REGISTERED No. DL-33001 / 2002 रजिस्ट्री सं. डीएल-33001 / 2002
भारत का राजपत्र The Gazette of India प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2003 ( माघ 12, 1924)
सं9 5]
NEW DELHI , SATURDAY, FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12, 1924)
No. 5]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III खण्ड 4
[ PART III- SECTION 4 ]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders . Advertisements and Notices issued by
StatutoryBodies]
भारतीय रिजर्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग , केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 005, दिनांक 08 जनवरी 2003
सं. डीएनवीएस. 164 /सीजीएम ( सीएसएम )-2003 भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, 6 मार्च 1997 की अधिसूचना सं. डीएफसी ( सीओसी ) 99 ई डी ( जे आर पी )/ 97 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 -ढ ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि
(1) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 19.34 ( 1934 का 2 ) की धारा 45- झ क, 45 -झ ख, 45 -झ ग, 45 - ड ख और 45 डग के उपबंध तथा दिनांक 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी ( एसपीटी ) /98 में निहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियों का स्वीकरण ( रिज़र्व बैंक ) निदेशावली, 1998 और दिनांक 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 119/डीजी ( एसपीटी ) /98 में निहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक ) निदेशावली , 1998 के उपबंध , 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118 / डीजी ( एसपीटी ) /98 के पैराग्राफ 2 ( 1 ) ( xii ) में परिभाषित अनुसार जनता की जमाराशि न रखने या न स्वीकार करने वाली और
(क) बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का IV ) की धारा 3 के अंतर्गत जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखते हुए बीमा व्यवसाय करने वाली;
(ख) प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 ) की धारा के अंतर्गत शेयर बाजार के रूप में कार्यरत; और (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय वोर्ड अधिनियम , 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 12 के अंतर्गत प्राप्त वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखते हुए शेयर दलाल या उप दलाल का कारोबार करने वाली
किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर नहीं लागू होंगे ।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 झक, 45- झं ख, 45- झग के उपबंध :
कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 620 क के अंतर्गत अधिसूचित, निधि कंपनी के रूप में ज्ञात; और (क)
(ख) चिट फंड अधिनियम, 1982 ( 1982 का 40) की धारा 2 के खण्ड ( ख ) में परिभाषित अनुसार चिट का कारोबार करने वालो किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर नहीं लागू होंगे ।
सी. एस. मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक
(2669)
1-439G1/2002 2670
भारत का राजपत्र , फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12 , 1924 )
[भाग 111-खण्ड 4
कार्पोरेशन बैंक
[ भारत सरकार का उद्यम }
प्रधान कार्यालय
मंगलूर - 575 001 दिनांकित 3 दिसंबर , 2002 सं.पीएडी: आई आरःओएमआर संशोधनः 482: 2002-03 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40) की धारा 12 की उप- धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय मरकार की पूर्व मंजूरी से कार्पोरेशन बैंक ( अधिकारी) सेवा विनियम , 1982 को और अधिक संशोधित करने हेतु एनद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , जो इस प्रकार हैं: 4.
1 . ( 1) इन विनियमों को कार्पोरेशन बैंक ( अधिकारी) सेवा ( संशोधन) विनियम , 2002 कहा जाएगा ।
(2) यं विनियम में उन अन्यथा व्यवस्थितानुसार को जेड़कर, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे ।
2 . कार्पोरशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम , 1982 के विनियमों में, -
(i) विनियम 4 के अंतर्गत , उप- विनियम (3 ) के स्थान में निम्नलिखित उप- विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात
"( 3 ) 1 अप्रैल, 1998 मे प्रत्येक श्रेणी के आगे विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे : -
(क) शार्प कार्यपालक श्रेणी वननमान VII रु.19340-420-20180-520-20700-600-21300 2 1 वेतनमान VI 5.17660-420-19340 4
(ख) वरिष्ट प्रबंधन श्रेणी बेननमान V 5.16140-380-17660
4 2671 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, फरवरी 1, 2003 ( माघ 12, 1924)
वेतनमान IV रु .13900 - 340-14240-380-16140 1 5
मध्यम प्रबंधकन श्रेणी:
(ग)
वेतनमान III रु.12540-340-14240 - 380 - 15000 5 2
वेतनमान II रु. 9820-340-13560 11
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:
(घ)
वेतनमान 1 रु. 7100-340-12540 16
टिप्पणी : 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार प्रचलित वेतनमानों द्वारा शासित प्रत्येक अधिकारी को इस उप-विनियम में 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार निर्धारित वेतनमान में प्रक्रमानुसार, अर्थात् संबद्ध वेतनमानों में प्रथम अवस्था से लेकर अनुरूप प्रक्रमों में लगा दिया जाएगा और वेतनवृद्धियाँ जहाँ वे अन्यथा व्यवस्थित हैं उन्हें छोड़कर, सामान्यतः वार्षिक दिनांक के क्रम में आएँगी ।
(4) उप-विनियम ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में काम करनेवाले अधिकारियों को रख लेना अपेक्षित है ।
(ii) विनियम 5 के स्थान में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा , अर्थात्
" 5. वेतन वृद्धियाँ - ( 1 ) विनियम 4 के उप-विनियम ( 3 ) के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 1.4.1998 को और उसके बाद से , वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित उप-खंडों के अधीन प्रदान कीजाएँगी: -
(क) विनियम 4 के अंतर्गत निर्धारित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ , सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अधीन , वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और जिस माह में ये देय होती हैं, उस माह के पहले दिन को दी जाएँगी ।
(ख ) वेतनमान I तथा वेतनमान II के अधिकारियों को, उनके संबद्ध बेतमायों में अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि(याँ) सहित आगे की वेतनवृद्धियाँ केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्टानुसार दी जाएँगी , बशर्ते कि वे सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दक्षता रोध को पार कर चुके हैं । [भाग III-खण्ड 4
भारत का राज५२, रवरी 1, 2003 (माघ 12, 1924 )
2672
( ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II या III के अधिकतम पर पहुँचनवाले अधिकारियों को , यथास्थिति वेतनमान II या III के अंतिम प्रक्रम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी/जाएंगी , बशर्ते कि, वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुँच चुके अधिकारियों के मामले में प्रत्येक रु.340/ - की अधिकतम ऐसी दो वेतनवृद्धियाँ टी जाएँगी तथा वेतनभान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु.380/ की ऐसी एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।
बशर्ते कि, 1.11.1994 को तथा उसके बाद से, सबस्टान्टिव वेतनमान III के अधिकारी, अर्थात् जिन्हें वेतनमान III में भर्ती किया गया है या पदोन्नत किया गया है, द्वितीय अवरोध वेतनवृद्धि के लिए पथम अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के तीन वर्षों के बाद पात्र होंगे ।
टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में दी गयी ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा । ऐसी वेतनवृद्धियो पाने के पश्चात् भी अधिकारियों को , मामले के. अनुसार, उनके अपने मूल वेतनमान । अथवा II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलते रहेंगे ।
(2) सीएआईआईबी की भाग I/भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट और भाग II/ भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर , प्रत्येक के लिए वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी ।
साष्टीकरण:
(क) ऐसे किसी अधिकारी के मामले में, जिसने नियत दिनांक के पहले एक अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा के भाग I और भाग II उत्तीर्ण कर लिया है, नियत दिनांक से मामले के अनुसार अतिरिक्त वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियाँ लागू की जाएँगी , बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की है अथवा केवल एक वेतनवृद्धि प्राप्त की है ।
(ख) 1.11.1987 को या उसके बाद से, जो अधिकारी वेतनमान में अधिकतम पर पहुँचते हैं या पहुँच चुके हैं और पदोन्नति के रूप में छोड़कर और आगे बढ़ने में असमर्थ हैं उन्हें, यदि कोई सरकारी दिशानिर्देश हैं तो उनके अधीन , सीएआईआईबी परीक्षा पास करने का विचार करके अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक योग्यता भत्ता दिया जाएगा :
2673 भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924)
भाग III-खण्ड 4]
( i)
जिन्होंने सीएआईआईबी का केवल भाग -1 उत्तीर्ण किया है ।
1 वर्ष पश्चात् रु.100/- प्र.मा. जिनमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभों के लिए गिने जाएंगे ।
(i )
जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिये हैं ।
1 वर्ष पश्चात् रु.100/- प्र.मा. जिनमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभों के लिए गिने जाएंगे ।
(ii) 2 वर्ष पश्चात् रु.250/- प्र.मा. जिनमें से रु.200/- अधिवर्षिता लाभों के लिए गिने जाएंगे ।
(ग) 1.11.1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए , व्यावसायिक योग्यता भत्ता निम्नानुसार संशोधित होगा
(i ) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रु.120/- प्र.मा.
जिन्होंने केवल सीएआईआईबी का भाग -1 ही उत्तीर्ण किया है ।
(ⅰ) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रु.120/- प्र.मा.
जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किये हैं ।
(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के दो वर्षों के बाद रु.300/- प्र.मा.
बशर्ते कि, जो अधिकारी विनियम 5 ( 3 ) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं, वे ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के एक/दो वर्ष बाद , मामले के अनुसार, क्रमशः भाग 1 और भाग II के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त करेंगे ।
(घ) 1.11.1999 को या उसके बाद से, अन्य बातें समान होते हुए , व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रमात्रा निम्नानुसार संशोधित रहेगी: -
(i ) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रु.150/- प्र.मा.
जिन्होंने जेएआईआईबी या सीएआईआईबी का भाग -1 उत्तीर्ण किया है ।
(i ) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद रु.150/- प्र.भा.
(ii)
जिन्होंने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी या सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण किये हैं ।
वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के दो वर्षों के बाद रु.360/- प्र.मा.
बशर्ते कि, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं और जिन्हें उप-विनियम(1 ) (ख) में बताये अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ दी गयी हैं, वे ऐसे उच्चतर 2674
भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924)
[ भाग III-खण्ड 4 वेतनमानों में अधिकतम पर पहुँचने पर , मामले के अनुसार, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त करेंगे ।
टिप्पणी:
(i) यदि कोई अधिकारी, जो व्यावसायिक योग्यता वेतन प्राप्त कर रहा है , अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत होता है तो उसे , ऐसे उच्चतर वेतनमान में नियतन के पश्चात् जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण करने के लिए , उक्त वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक अतिरिक्त वेतनवृद्धि(याँ) दी जाएगी/जाएँगी और यदि उक्त वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो वह अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र होगा ।
(ii) 1.11.1994 को और उसके बाद से , व्यावसायिक योग्यता भत्ते या व्यावसायिक योग्यता वेतन को, यथास्थिति महँगाई भत्ते , मकान किराया भत्ते और अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।
3 . (क) सभी अधिकारी जो 1 नवंबर , 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं , उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी । 1 नवंबर , 1993 को जो अधिकारी परिवीक्षाधीन हैं उन्हें स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी ।
टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा । (ख ) जो अधिकारी वेतनमान में अधिकतम पर है या जिन्हें 1 नवंबर , 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(याँ) प्राप्त. है (हैं) , वे 1 नवंबर, 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता आहरित करेंगे जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि राशि और 1 नवंबर , 1993 को उस पर देय महँगाई भत्ता राशि और विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते के बराबर होगा । इसके नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा मकान किराया भत्ता यदि कुछ हो , सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:
वेतनवृद्धि घटक 1.11.1993 को महँगाई भत्ता
जहाँ बैंक का आवास दिया जाता है , वहाँ देय कुल नि.वै.भ.
(क) रु.
(ख) रु.
(ग) रु.
230
5.79
236
250
6.30
257
300
7.56
308
400
10.08
411 भाग III-खण्ड 4]
2675 भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924)
(ग) 1 नवंबर , 1999 को और उसके बाद से , अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ता यदि कुछ हो , सहित नियत वैयक्तिक वेतन, निम्नानुसार होगा :
वेतनवृद्धि घटक 1.11.1997 को महँगाई भत्ता
जहाँ बैंक का आवास दिया जाता है, वहाँ देय कुल नि.वै.भ.
(क)
(ख)
रु.
रु.
(ग) रु.
340
4.28
345
380
4.78
385
420
5.29
426
600
7.56
608
टिप्पणी:
(i) खंड (ख) और ( ग) में कॉलम (ग) के अंतर्गत सूचित नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास दिया जाता है ।
(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन, (क) + (ख) + क विनियम 4 के उप- विनियम (2) और (3 ) में विनिर्दिष्टानुसार संबद्ध वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि अर्जित करने पर संबद्ध अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा ।
(iii) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, उप-विनियम (2 ) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (ग) में बताये अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन की निर्मोचन् अनुसूची में नियत वैयक्तिक वेतन के निर्मोचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
बशर्ते कि, जहाँ व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किश्त पिछले प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित की गयी है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद निर्मोचन हेतु निर्धारित की गयी है, संबद्ध अधिकारी को उसे इस दिनांक को या इस दिनांक से निर्मोचित किया जाएगा और व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई दूसरी किस्त, यदि हो तो , होने पर उसे 1 नवंबर, 2000 को निर्मोचित किया जाएगा ।
( iv ) नियत वैयक्तिक भत्ते / नियत वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा । 4
[भाग III-खण्ड भारत का राजपत्र , फरवरी 1, 2003 ( माघ 12, 1924)
2676
(घ) कोई अधिकारी, 'जिन्होंने ऊपर (क) में बताये अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है , ऊपर (ख) या (ग) में उल्लिखितानुसार नियत वैयक्तिक भत्ते / नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा को वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् आहरित करेंगे । " (iii) विनियम 21 के अंतर्गत , उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप- विनियम अंतर्निविष्ट किया जाएगा, जो इस प्रकार है :
" (3 ) 1.4.1998 को और उसके बाद से महँगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :
(क) महँगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, (सामान्य) आधार 1960 = 100 के त्रैमासिक औसत में 1684 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के हिसाब से देय होगा ।
(ख) महँगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा :
(i)
रु.7100/- तक ' वेतन' का 0.24%, और
(ii) रु.7100/- से ऊपर परन्तु रु.11300/- तक ' वेतन' का 0.20 % , और (iii) रु.11300/- से ऊपर परन्तु रु.12025/- तक ' वेतन' का 0.12 %, और (iv) रु.12025/- से ऊपर ' ब्रेतन' का 0.06%
टिप्पणी : (क) महँगाई भत्ते के उद्देश्य हेतु ' वेतन' का अर्थ होगा अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन ।
(ख) महँगाई भत्ते के लिए विनियम 5 के उप- विनियम (2 ) के स्पष्टीकरण (ग) और (घ) में विनिर्दिष्टानुसार व्यावसायिक योग्यता भत्ता / व्यावसायिक योग्यता वेतन गिना जाएगा । "
(iv) विनियम 22 के स्थान में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, जो इस प्रकार है :
" 22. मकान किराया भत्ता ( 1 ) (क) 1 नवंबर, 1994 को और उसके बाद से, जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है , उससे जिस वेतनमान में उसे रखा जाता है उसके प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 4 % की राशि या उक्त आवास के मानक किराये को , जो भी कम हो , वसूल किया जाएगा ।
(ख) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा नहीं दी गई है , वह 1.11.1992 को और उसके बाद से निम्नलिखित दरों में मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा:
भाग III-खण्ड 4]
2677
भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924 )
स्तंभ ।
स्तंभ ॥
कार्यम्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर देय मकान किराया भत्ता
(i)
वेतन का 13% प्रति माह
सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा भमूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र
(ii)
वेतन का 12% प्रति माह
क्षेत्र । में स्थित अन्य स्थल तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र
वेतन का 10½ % प्रति माह (iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) तथा (ii) के अंतर्गत नहीं आनेवाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियाँ
वेतन का 92% प्रति माह (iv) क्षेत्र III
वशर्ते कि, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिम वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम प्रक्रम के वेतन के 4% से ऊपर अपने आवसीय सुविधा स्थान हेतु उसके द्वारा अदा किया गया वारतत्रिक किराया या ऊपर के स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150 % , जो भी कम हो, होगा ।
(2) (क) 1 नवंबर , 1999 को या उसके बाद से, जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा म्थान दी जाती है, जिस वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम प्रक्र के मूल वेतन के 2.5% के समतुल्य राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा ।
(ख) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा किंसी आवासीय सुविधा नहीं दी गई है, वह 1.11.1999 को या उसके बाद से निम्नलिखित दरों में मकान किराया भत्ते के लिए पात्र
स्तंभ II
स्तंभ I।
देय मकान किराया भत्ता
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर
(i)
वेतन का 9% प्रति माह
सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय -समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख " ए" वर्ग के नगर तथा गमूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र
(ii)
वेतन का 8 % प्रति माह
क्षेत्र । में स्थित अन्य स्थल तथा समूह " बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र
(iii)
वेतन का 7% प्रति माह
क्षत्र 11 अर्थात् उपर्युक्त (ⅰ) और (ii) के अंतर्गत नहीं आनेवाले सभी स्थान
2439 G1/2002 [भाग III-खण्ड 4 2678
भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924)
बशर्ते कि, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता , जिस वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम प्रक्रम के वेतन के 2.5% से ऊपर अपने आवासीय सुविधा हेतु उसके द्वारा अदा किया गया वास्तविक किराया या ऊपर के स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150 % , जो भी कम हो, होगा ।
पणी:
(i) महँगाई भत्ते के उद्देश्य हेतु 'वेतन' का अर्थ होगा अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन । (ii) व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा मामला हो , 1.11.1994 से मकान किराया भत्ते के लिए गिना जाएगा ।
(3) जहाँ कोई अधिकारी स्वयं अपने ही निवास में रहता है , वह उप- विनियम( 1 ) ( ख) और 2 (ख) के परंतुक में उल्लिखित आधार पर ही मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, मानो वह मासिक किराये के रूप में नीचे के 'क' या ' ख ' में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर राशि अदा कर रहा हो :
'क'
इनका कुल योग :
निबास स्थान के संबंध में देय नगरपालिका कर; और
(i)
(ii ) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूँजी लागत का 12 % और , यदि उक्त निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो, वातानुकूलक जैसे विशेष जुड़नार की लागत को छोड़कर , उक्त निवास स्थान के लिए भूमि की पूँजी लागत का आनुपातिक अंश या
'ख'
निवास स्थान के नगरपालिका निर्धारण हेतु लिया जानेवाला वार्षिक किराया मूल्य । स्पष्टीकरण :
(1) इस विनियम के उद्देश्य हेतुं " मानक किराया " का अर्थ होगा: -
(क) बैंक के स्वामित्व में होनेवाले किसी निवास स्थान के मामले में , ऐसी परिकलन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित मानक किराया जो सरकार में प्रचलित हो । (ख)
निवास स्थान बैंक द्वारा किराये पर लिया गया होता है, बैंक द्वारा. देय संविदात्मक किराया या ऊपर ( क) में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किराया , जो भी निम्नतर हो । 2679 भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12 , 1924 )
भाग III-खण्ड4]
(2) इस विनियम में उप- विनियम ( 1 ) के उद्देश्य हेतु क्षेत्र I, क्षेत्र II और क्षेत्र III का अर्थ निम्नानुसार होगा:
क्षेत्र I ऐसे स्थान जहाँ की जनसंख्या 12 लाख से अधिक है ।
क्षेत्र II क्षेत्र 1 में सम्मिलित को छोड़कर सभी अन्य नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख या अधिक है ।
क्षेत्र III - ऐसै सभी स्थान जो क्षेत्र I और क्षेत्र II में सम्मिलित नहीं हैं ।
(3) इस विनियम के उप-विनियम (2 ) तथा विनियम 23 के उद्देश्य हेतु क्षेत्र 1 और क्षेत्र II का अर्थ निम्नानुसार होगा :
क्षेत्र I ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है ।
क्षेत्र II ऐसे सभी स्थान जो क्षेत्र 1 में सम्मिलित नहीं हैं । "
विनियम 23 में,
(v)
(क) खण्ड(i ) के स्थान में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा , जो इस प्रकार है: -
(!),, 1.11.1999 को और उसके बाद से , यदि वह नीचे की तालिका के स्तंभ में उल्लिखित किसी स्थान में सेवा कर रहा है , तो इसके स्तंभ II में उक्त स्थान के आगे उल्लिखित दर में नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा:
स्थान
दरें 2
1
क्षेत्र 1 और गोवा राज्य में स्थित स्थान
(क)
प्रति माह रु.375/ - के अधिकतम के अधीन मूल वेतन का 4%
(ख)
प्रति माह रु.250/- के अधिकतम के अधीन मूल वेतन का 3%
5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्य राजधानियाँ और चंडीगढ़ , पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर , जो ऊपर के (क) के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं ।
खंड ( v) और (vi ) के स्थान में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे , जो इस प्रकार हैं : - ( ख)
" (v) 1.11.1999 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा करने हेतु प्रतिनियुक्त होता है , तो वह, जिस पद के लिए उसकी प्रतिनियुक्ति हुई है , उससे संलग्न परिलब्धियाँ प्राप्त करने हेतु विकल्प दे सकता है । विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त, प्रति माह रु.1000/- के अधिकतम के अधीन वेतन |भाग III- खण्ड 4 2680
भारत का राजपत्री 1, 2003 ( माघ 12, 1924)
के 7.75% का प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते आहरित कर सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में नियोजित होने की स्थिति में मिल सकते थ ।
परन्तु , यदि उसे उभी स्थान में स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जहाँ उसे उसकी प्रतिनियुक्ति के नुरंत पहले नियोजित किया गया था, तो वह प्रति माह रु.500/- के अधिकतम के अधीन अपने वेतन के 4% के बराबर का प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करगा ।
परन्तु यदि कोई अधिकारी बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त होता है, तो वह प्रति माह रु.500/- के अधिकतम के अधीन अपने वेतन के 4% की दर में प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा ।
(vi) 1.11 1999 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी से कम से कम लगातार 7 दिनों के लिए या किमी कैलेंडर माह के दौरान कुल सात दिनों के लिए किसी उच्चतर वेतनमान के किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे, जिम अवधि के लिए वह स्थानापन्न रूप से काम करता है उसके ममानुपातिक आधार पर, उसके वेतन के 6% के बराबर म्थानापन्न भत्ता प्राप्त होगा । स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि / पेंशन के उद्देश्य हेतु वेतन के रूप में हिंमाब में लिया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं ।
वशनकि, यदि कोई अधिकारी केवल विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनर्गक्षण के परिणामस्वरूप ही उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करता है तो वह प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने के दिनांक से एक वर्ष की अर्वाध के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा । "
खंड ( ९ ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा , जो इस प्रकार है:-
*( x ) 1 11 1999 को या उसके बाद से, यदि अधिकारी नीचे की तालिका के स्तंभ । में लिखित स्थान में कार्य कर रहा है तो वह उसके स्तंभ II में उल्लिखित दर में पर्वत तथा दुधन भत्ता प्राप्त करेगा 2681 भारत का राजपत्र, फरवरी 1, 2003 ( माघ 12 , 1924)
भाग 111-खण्ड 41
स्थान
दर 2
1
(i)
अधिकतम रु.220/- के अधीन वेतन का 2%
मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500
(ii)
अधिकतम रु.260/- के अधीन वेतन का 22 %
1500 मीटर और उससे अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान
(iii)
अधिकतम रु.750/- के अधीन वेतन का 5%
3000 मीटर और उमसे अधिक ऊँचाई वाले स्थान
टिप्पणी:
(क) कम से कम 750 मीटर की ऊँचाई वाले स्थानों में नियोजित अधिकारियों को , यदि ये स्थान उनमे अधिक ऊँचाईवाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और इनमें 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊँचाई को पार किये विना पहुँचा नहीं जा सकता है , तो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई वाले केन्द्रों में देय दर में ही पर्वत और ईंधन भत्ता दिया जाएगा ।
(ख) उपरोक्त प्रवर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आनेवाले किसी भी केन्द्र में संप्रति दिये जानेवाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे ।
परन्तु किसी ऐसे अधिकारी के संबंध में, जिसे ऐसे किसी केन्द्र में 1 मई , 1989 के पहले नियोजित किया गया था , और जो उस दिनांक के बाद भी उक्त केन्द्र में नियोजित रहता है, 30 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार उसके द्वारा आहरित किये जा रहे भत्ते की प्रमात्रा का मंग्क्षण किया जाएगा और वह उसे उक्त केन्द्र में उसी वेतनमान में रहने के ममय तक प्रनि माह दिया जाएगा । "
(vi) विनियम 24 में, उप-विनियम(1 ) में,
(अ) खंड ( क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, जो इस प्रकार है: -
" ( क) चिकित्सा व्यय - 1.1.1.1999 को और उसके बाद से, नीचे की तालिका के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किये गये चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति , नीचे के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सीना के अधीन , ऐसे व्ययों को उटाये जाने के संबंध में स्वयं अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एक ऐसे प्रमाण- पत्र के आधार पर दी जाएगी जो दावा की गयी राशियों के लिए एक लेखा- विवरण से समर्थित होगा :
2682
भारत का राजपत्र , फरवरी 1, 2003 ( माघ 12, 1924)
[भाग III- खण्ड 4
तालिका
वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा 2
श्रेणी 1
रु.2225/-
कनिष्ठ प्रबंधक एवं मध्यम प्रबंधन श्रेणी
रु.3000/-
वरिष्ठ प्रबंधन एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी
(आ) टिप्पणी (ii) के स्थान में निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित होगी , जो इस प्रकार है : -
" (ii) वर्ष 1999 के लिए , चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो माहों के लिए, अर्थात् नवंबर और दिसंबर , 1999 के लिए, आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी । "
(इ) खंड (ख) में, पैरा ( iii ) के बाद निम्नलिखित पैरा अंतर्निविष्ट किया जाएगा , जो इस प्रकार है : - " ( iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, ऊपर पैरा ( iii) में उल्लिखित रोगों के अतिरिक्त निम्नलिखित रोग भी , अन्य शर्तों के अपरिवर्तित रहते हुए, घर पर चिकित्सा के लिए पात्र होंगे :
हेपटाइटिस बी, हीमोफीलिया और माइयास्थेनियाग्रेविस । "
(vii) विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा , जो इस प्रकार है :
" 25. आवास व्यवस्था ( 1 ) कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए माधिकार हकदार नहीं होगा ।
(2) फिर भी, यदि बैंक चाहे तो किसी अधिकारी को , उक्त अधिकारी द्वारा 1 नवंबर , 1999 को या उसके बाद से जिस वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 2.5 % के बराबर की राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो , अदा किये जाने पर आवास उपलब्ध करा सकता है ।
वशर्ते कि यदि अधिकारी को ऐसे आवास में फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है तो बैंक द्वारा उससे, जिस वेतनमान में उसे रखा जाता है, उसके प्रथम प्रक्रम के मूल वेतन के 0.5 % के बराबर की एक अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 2683 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924)
बशर्ते यह भी कि जहाँ ऐसी आवास सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है , बिजली , पानी , गैस तथा संरक्षण प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा । ".
( viii ) विनियम 35 में निम्नलिखित परंतुक अंतर्निविष्ट किया जाएगा , जो इस प्रकार है : -
" बशर्ते कि, 29 जून, 1999 के बाद प्राप्त की गयी अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के मामले में , विनियम 34 के उप- विनियम (2 ) के अनुसार अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के संराशीकरण की अनुमति दी जा सकती है । "
(ix) विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, जो इस प्रकार है : -
" 36. प्रसूति छुट्टी - ( 1 ) 1 अप्रैल , 2000 को और उसके बाद से , प्रसूति छुट्टी के रूप में एक बार में 6 माहों की अवधि तक छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिसके अंतर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्त्राव या गर्भपात या गर्भकाल की चिकित्सीय समाप्ति से संबंधित छुट्टी भी सम्मिलित है :
बशर्ते कि ऐसी छुट्टी अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिक से अधिक 12 माहों के लिए उपलब्ध होगी ।
2. किसी संतानहीन महिला कर्मचारी को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने के लिए, बच्चे के एक वर्ष की आयु पहुँचने तक, उसके सेवाकाल के दौरान एक बार छुट्टी दी जा सकती है जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर अधिकतम दो माहों की अवधि के अधीन होगी :
(i) छुट्टी केवल एक ही बच्चे को गोद लेने के लिए दी जाएगी ।
(ii) वच्चे को उचित विधिक प्रक्रिया के ज़रिए गोद लेना चाहिए और कर्मचारी को ऐसी छुट्टी संस्वीकृत करने के लिए बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करना होगा । " (x) विनियम 41 में , उप-विनियम (4 ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , जो इस प्रकार है: -
" 4. (क) विराम भत्ता - 1 जून, 2001 को और उसके बाद से , नीचे की तालिका के स्तंभ 1 में प्रदर्शित श्रेणियों / वेतनमानों में स्थित किसी अधिकारी को उसके स्तंभ 2 में प्रदर्शित समनुरूप दरों में ' प्रति दिन' विराम भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा :
2684
भारत का राजपत्र , फरवरी1 , 2003 ( माघ 12, 1924 )
[भाग !!! खण्ड 4
क्षेत्र ।
अन्य स्थान
प्रमुख ' ए' वर्ग के
नगर
अधिकारियों की श्रेणियाँ / वेतनमान
1
2
275.00
220.00
190.00 वेतनमान IV और उमक ऊपर के अधिकारी
220.00
165.00
190.00
वेतनमान 1/11/111 के अधिकारी
वशर्ते कि जहाँ अनुपस्थिति की कुल अर्वाध 8 घंटों से कम परन्तु 4 घंटों से अधिक होती है, विगम भत्ता उपरोक्त की आधा दरों में देय होगा ।
स्पष्टीकरण:
विराम भत्ते के अभिकलन के उद्देश्य हेतु 'प्रति दिन' का अर्थ होगा 24 घंटों की प्रति अर्वाध या उसका कोई परवर्ती भाग , जिसकी गणना वायुयान के ज़रिए यात्रा के मामले में निर्गमन हेतु रिपोर्ट करने के समय और अन्य मामलों में निर्गमन के अनुसूचित समय से लेकर आगमन के वार्तावक समय तक का विचार करके की जाएगी । जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटों से कम हाती है. 'प्रति दिन' का अर्थ 8 घंटों में कम न होनेवाली अवधि होगा ।
(ख) आवास व्यय नीचे की तालिका में स्तंभ 1 के अंतर्गत प्रदर्शित श्रेणियों / वेतनमानों में स्थित किसी अधिकारी को वास्तविक होटल व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे स्तंभ 2 के अंतर्गत प्रदर्शित स्टार प्रवर्ग के अनुरूप आईटीडीभी होटल में एक ही व्यक्ति के लिए व्यवस्थित कमरे में आवारा के लिए सीमित होगी :
अधिकारियों की श्रेणियाँ / वेतनमान 1.
वास हेतु पात्रता 2
4* होटल
वननमान VI एवं VII
3* होटल
बननमान IV एवं V
बननमान II एवं III
2* होटल (गैर -वातानुकूलित)
वेतनमान ।
1 * होटल (गैर -वातानुकूलित)
वोर्ड , मरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार , ऊपर निर्धारित सीमाओं से ऊपर की अतिग्विन सीषा को प्रतिपर्ति निर्धारित कर सकता है ।
(ग) भोजन व्यय कोई अधिकारी ऊपर उप-विनियम 4(क) में प्रदर्शित दरों में प्रति दिन भोजन व्ययों के लिए हकदार है । 2685
भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12, 1924 )
भाग III- खण्ड 4]
(घ) जहाँ बैंक के खर्च में आवास की व्यवस्था की जाती है, या बैंक द्वारा उसके लिए निःशुल्क रूप से व्यवस्था की जाती है , विराम भत्ते का 3/4 भाग स्वीकार्य होगा ।
(ङ) जहाँ भोजन बैंक के खर्च में दिया जाता है या बैंक द्वारा निःशुल्क रूप से उसकी व्यवस्था की जाती है, विराम भत्ते का ½ भाग स्वीकार्य होगा ।
(च) जहाँ आवास और भोजन बैंक के खर्च में दिये जाते हैं या बैंक द्वारा निःशुल्क रूप से उनकी व्यवस्था की जाती है, विराम भत्ते का 1/4 भाग स्वीकार्य होगा ।
बशर्ते कि, ऐसे मामले में जहाँ कोई अधिकारी किये गये वास्तविक व्ययों के लिए बिल प्रस्तुत किये बिना घोषणा के आधार पर भाजन व्ययों का दावा करता है, वह विराम भत्ते के 1/4 भाग के लिए पात्र नहीं होगा ।
(छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण ड्यूटी पर मुख्यालय से बाहर के विराम के प्रति दिन के लिए रु.10/- का एक अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है, "
(xi) विनियम 42 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , जो इस प्रकार है:-
" (2) 1 अप्रैल, 1998 को और उसके बाद से, किसी अधिकारी को उसके स्थानांतरण की स्थिति में मालगाड़ी के ज़रिए अपने सामान के परिवहन के लिए उसके द्वारा किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमाओं तक की जाएगी :
वेतन सीमा
जहाँ अधिकारी का परिवार नहीं है
जहाँ अधिकारी का
परिवार है
1500 कि.ग्राम
3000 कि.ग्राम
प्रति माह रु.7100 से लेकर प्रति माह रु.9820 तक
2500 कि.ग्राम
पूरा माल डिब्बा
प्रति माह रु .9821 और उससे अधिक
(xii) विनियम 46 में , उप विनियम (2) में, दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्निविष्ट होगा, जो इस प्रकार है
"परन्तु यह भी कि 1.4.1998 से लेकर 31.10.1999 तक की अवधि के दौरान सेवा समाप्त करनेवाले किसी अधिकारी के उपदान के उद्देश्य हेतु वेतन विनियम 4 के उप-विनियम (2 ) में विनिर्दिष्टानुसार वेतनमान का विचार करके होगा । "
3--439 G1/2002 2686
भारत का राजपत्र, फरवरी 1 , 2003 ( माघ 12 , 1924 )
[भाग III-खण्ड 4 पाद टिप्पणी : मूल विनियम राजपत्र दिनांकित 07.09.1996 में प्रकाशित किये गये थे और राजपत्र सं.38 दिनांकित 18.09.1999 के द्वारा अनुवर्ती रूप से संशोधित किये गये थे ।
पी-आर चयक T PART III-SEC. 4]
2687 .
THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON - BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
MUMBAI - 400 001 dated January 8 , 2003 No. 164 / CGM( CSM ) - 2003
The Reserve Bank of India on being satisfied that it is necessary so to do, in exercise of its powers conferred under Section 45 NC of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf , in supersession of the Notification No. DFC ( COC) No.99 ED( JRP ) / 97 dated March 6, 1997 hereby directs that:
(1) The provisions of Section 45-IA, 45-IB , 45 - IC , 45MB and 45MC of the Reserve Bank of India Act , 1934 ( 2 of 1934) and provisions of Non- Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit ( Reserve Bank) Directions contained in Notification No. DFC.118 / DG ( SPT) -98 , the Non - Banking Financial Companies Prudential Norms ( Reserve Bank) Directions , 1998 contained in Notification No. DFC . 119/DG (SPT) -98 dated January 31 , 1998 shall not apply to any non- banking financial company not holding or accepting public deposit as defined in paragraph 2( 1 ) (xii ) of the Notification No. DFC.118 /DG ( SPT) -98 dated January 31, 1998 , and -
(a) doing the business of insurance , holding a valid certificate of registration issued under Section 3 of the Insurance Act, 1938 ( IV of1938) ;
(b) being a stock exchange , recognised under Section 4 of the Securities Contracts ( Regulation ) Act , 1956 ( 42 of 1956) ; and (c) doing the business of a stock- broker or sub- broker holding a valid certificate of registration obtained under Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act , 1992 ( 15 of 1992) (2) The provisions of Sections 45 - IA, 45- IB and 45-IC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall not apply to any non-banking financial company
(a) Notified under Section 620A of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956) , known as Nidhi Companies ; and
(b) doing the business of chits , as defined in clause ( b) of Section 2 of the Chit Funds Act , 1982 ( No. 40 of 1982) .
Grand ( C. S. Murthy)
Chief General Manager-in - Charge [PART III-SEC . 4
FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
THE GAZETTE OF INT
2688
CORPORATION BANK
(AGovernment of India Enterprise )
HEAD OFFICE
MANGALORE 575 001 THE 3rd DECEMBER, 2002 No. PAD : IR: OSR Amend : 482: 2002-03 . In exercise ofthe powers conferred by section 19, read with sub - section (2 ) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer ofUndertakings ) Act, 1980 (40 of 1980 , the Board of Directors of the Corporation Bank, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Goverument hereby makes the following regulations further to amend Corporation Bank (Officers ' ) Service Regulations, 1982 , namely:-
1. (1). These regulations may be called the Corporation Bank ( Officers ' ) Service (Amendment) Regulations , 2002.
Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . (2)
2. Inthe Corporation Bank (Officers ' ) Service Regulations, 1982 , Regulations,
(i) in regulation 4, for seb- regulation (3 ) , the following sub - regulations shall be substituted, namely: -
"(3) Weffect from 1ª April , 1998 , the scales of pay specified against each grade shall be as under: -
(a) Top Executive Grade :
-21300
Scale VII Rs.19340-420-20180-520-20700-600
1
1
2
Scale VI R17660-420-19340
4 2689 PART III -SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12, 1924)
(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs.16140-380-17660
4
Scale IV Rs.13900-340-14240-380-16140
1 5
(c) Middle Managerment Grade:
Scale III Rs . 12540-340-14240-380-15000
2
5
Scale II Rs.9820-340-13560
11
(d) Junior Management Grade:
Scale I Rs.7100-340-12540
16
Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31.3.1998 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub- regulation as on 1.4.1998 on stage to stage basis , i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise .
(4) Nothing in sub - regulations ( 1 ), (2 ) and (3 ) shall be construed as requiring the Bank to have at all times , officers serving in all these grades .
(ii) for regulation 5, the following regulation shall be substituted namely: -
"5. Increments .- (1 ) Subject to the provisions of sub - regulation (3 ) ofRegulation 4 , on and from 1.4.1998 , the increments shall be granted subject to the following sub - clauses : - (a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall , subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due .
(b) Officers in Scale I and Scale II , 1 year after reaching the maximum in their respective scales , shall be granted further increments including stagnation increment (s ) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government .
2690
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
[PART III -SEC 4 (c) Officers including those referred to in (b ) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment (s ) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs.340/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.380/- for officers in the last stage of Scale III .
Provided that on and from 1.11.1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment'three years after having received the first stagnation increment .
Note:
Grant of such increinents in the next higher scale shall not amount to promotion . Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges , perquisites , duties , responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be .
( 2) Anadditional increment each shall be granted in the scale ofpay for passing Part I of CAIIB/ Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Part II/ Certified Associate of the Indian Institute of Bankers Examination
Explanation :
(a) In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment , or increments as the case may be , shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment , for passing both parts of the said Examination .
(b) On and from 1.11.1987 , officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines , if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under:
( i )
Those who have passed only Part I ofCAIIB
Rs.100 p.m. after one year of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits .
( i )
Those who have passed both parts ofCAIIB
Rs.100 p.m. after one year , of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits .
( ii) Rs.250 p.m. after two years , of which Rs.200/ - shall rank for superannuation benefits .
PART III--SEC. 4]
2691 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
(c) On and from 1.11.1994 , other things being equal , the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under:
( i ) Rs. 120 p.m. after one year on reachingtop ofthe scale .
Those who have passed only Part I ofCAIIB
( i ) Rs . 120 p.m. after one year on reachingtop ofthe scale .
Those who have passed both parts ofCAIIB
(ii) Rs.300 p.m. after two years on reaching top ofthe scale.
Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5 (3 )(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/ two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be .
On and from 1.11.1999 , other things being equal , the quantum of Professional Qualification (d)
Pay shall stand revised as under: -
Those who have passed JAIIB or ( i ) Part I of CAIIB
Rs.150 p.m. after one year on reaching max . of the scale .
Rs.150 p.m. after one year on reaching max. of the scale .
Those who have passed JAIIB and ( i ) CAIIB or both parts of CAIIB
(ii ) Rs.360 p.m. after two years on reaching max. of the scale .
Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in sub- regulation ( 1 )(b) shall draw Professional Qualification Pay after one /two years , as the case may be , on reaching the maximum in such higher scales.
Note:
(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted , on fitment in such higher scale , additional increment( s) for passing JAIIB /CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment( s) .
(ii) On and from 1.11.1994 Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be , shall rank for Dearness Allowance , House Rent Allowance and Superannuation Benefits .
2692
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
[PART III-SEC . 4 3 (a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November , 1993 will get one advance increment in the scale of pay . Officers who are on probation on 1st November , 1993 will get one advance increment one year after confirmation .
Note : There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment .
(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November , 1993 , will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November , 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993 , plus house rent allowance , at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance , if any , shall remain frozen for the entire period of service:
DA as on 1.11.1993
Increment Component
(A)
Rs .
(B) Rs .
230
5.79
6.30
250
7.56
300
400
10.08 Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(C) Rs .
236
257
308
411
(c) On and from 1st November , 1999 other things being equal , the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance , if any , shall be as given hereunder:
DA as on 1.11.1997
Increment Component
(B) Rs .
(A) Rs.
4.28
340
380
4.78
5.29
420
7.56
600
Total F.P.P. payable where bank's accommodation is provided
(C) Rs .
345
385
426
608 2693 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 1. 2003 ( MAGHA 12. 1924)
PART III -- SEC. 41
Note :
(i) Fixed Personal Allowance/ Fixed Personal Pay as indicated under Column (c) in clause ( b) and (c) shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation .
(ii) Fixed Personal Allowance /Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B ) +House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub- regulation ( 2 ) and ( 3 ) of Regulatior. 4 is earned .
(iii) On and from 1st November , 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation ( c) under sub - regulation ( 2 ) on account of release of Fixed Personal Pay:
Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st November , 1999 it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any , shall be released on 1st November , 2000 .
(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance/ Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits .
(d) An officer who has earned the advance increment as in (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance / Fixed Personal Pay as mentioned in (b ) or ( c) above , one year after reaching the maximum of the scale .
(iii) In regulation 21 , after sub- regulation ( 2 ) , the following sub - regulation shall be inserted, namely: -
"(3) On and from 1.4.1998 , Dearness Allowance scheme shall be as under :
(a) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index , (General ) Base 1960 = 100 .
Dearness Allowance shall be payable as per the following rates: (b)
i ) 0.24% of ` pay ' upto Rs.7100 /- plus ,
ii ) 0.20 % of ` pay ' above Rs.7100/- to Rs.11300/- plus ,
iii) 0.12% of ` pay ' above Rs.11300/- to Rs.12025/- plus ,
iv) 0.06% of ` pay above Rs.12025/- .
4439 G1/2002 2694
THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12. 1924)
[PART III - SEC . 4 Note :
(A) ' Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments .
(B) Professional Qualification Allowance/ Professional Qualification Pay as specified in Explanation ( c ) and ( d) to sub - regulation (2) of Regulation 5 shall rank for dearness allowance ." ;
(iv) for Regulation 22 , the following regulation shall be substituted , namely ,
"22. House Rent Allowance- ( 1 ) ( a) - On and from 1st November , 1994 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 4 % of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation , whichever is less , will be recovered from him.
(b)Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1.11.1992 for House Rent Allowance at the following rates :
Column I
Column II
Where the place of work is in
HRA payable shall be
13% of the pay p.m.
Major ' A ' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group ' A '
(ii)
12% of the pay p.m.
Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'
( iii)
10 1/2 % of the pay p.m. Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by ( i) and ( ii ) above
( iv) Area III
9 1/2% of the pay p.m. Provided that if an officer produces a rent receipt , the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4 % of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above , whichever is lower .
2695 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
PART III- SEC . 4]
(2)(a) On and from 1st November , 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5 % of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less , will be recovered from him .
(b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1.11.1999 for House Rent Allowance at the following rates: -
Column II
Column I
HRA payable shall be Where the place of work is in
9% of the pay p.m.
(i ) Major ' A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group ' A '
8% of the pay p.m.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B '
7% of the pay p.m.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i ) and ( ii ) above .
Provided that ifan officer produces a rent receipt , the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5 % ofthe pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above , whichever is lower .
Note :
(i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments .
(ii) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay , as the case may be , shall rank for House Rent Allowance with effect from 1.11.1994 .
(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub - regulation (1 )(b) and 2(b) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below: -
5439 G1/2002 2696
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12, 1924)
[PART III-SEC . 4
A
The aggregate of:
1
i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation ; and
ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and ifthe accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost ofthe land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures , like airconditioners or
B
The annual rental valuecken for municipal assessment of the accommodation .
Explanation :
(1) For the purpose of this Regulation " Standard Rent " means : -
(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government :
(b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (A) above, whichever is lower.
(2) In this Regulation, for the purpose of sub-regulation ( 1 ) , Area I, Area II and Area III shall mean as under:
Area I - Places with a population of more than 12 lakhs
Area II - All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh or more .
Area III- All places not included in Area I and Area II .
(3) For the purpose of sub- regulation (2) of this Regulation and Regulation 23 , Area I and Area II shall mean as under:
Area I - Places with a population of more than 12 lakhs
Area II - All places not included in Area-I . " ;
2697 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
(v) in regulation 23 ,
(a) for clause ( i ) , the following clause shall be substituted, namely: -
"( i) On and from 1.11.1999 , if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable: -
Rates 2
Places 1
(a) Places in Area I and in the State of Goa
4% of basic pay subject to a maximum of Rs.375/ - per month (b)
3% of basic pay subject to a maximum of Rs.250/ - per month.
Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by ( a) above.
(b) for clause (v) and ( vi ) , the following clauses shall be substituted, namely: - "(v) On and from 1.11.1999 , if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively , he may in addition to his pay draw a deputation allowance of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place .
Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation , he shall receive a deputation allowance equal to 4 % of his pay subject to a maximum Rs.500/- per month.
Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at 4% of his pay subject to a maximum Rs.500/ - per month . " ;
(vi) On and from 1.11.1999 if he is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay , pro - rata for the period for which he officiates . Officiating allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund/Pension and not for other purposes .
2698
THE GAZETTE OF INDI BRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12, 1924)
[PART III- SEC . 4 Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale , as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.";
(c) for clause (x) , the following clause shall be substituted , namely: -
"(x) On and from 1.11.19, if the officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below , he shall receive a hill and fuel allowance at the rate mentioned in cortan 2 thereof:
Rate 2
Places 1
2 % of pay subject to a maximum of Rs.220/ -
Places with an altitude of 1000 metres and abovet less than 1500 metres and Mercara Town
(1)
2 1/2% of pay subject to a maximum of Rs.260/-
Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above
5% of pay subject to a maximum of Rs.750/-
Note :
(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more , will be paid Hill and Fuel Allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above .
( b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn .
Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st May , 1989 and remains posted at that centre even after that date,the quantum of allowance which he was drawing as at 30th April , 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay." ;
PART III SEC . 4
2699 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1, 2003 ( MAGHA 12. 1924)
(vi) in Regulation 24, in sub -regulation ( 1 ) , -
(A) for clause ( a ) , the following clause shall be substituted, namely: -
" (a) Medical Expenses . On and from 1.11.1999 . reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate ofhaving incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof :
Table
Grade 1
Reimbursement limit p.a. 2
Rs.2225/ -
Junior Management and Middle Management Grade
Rs.3000/-
Senior Management and Top Executive Grade
(B) for Note ( ii ) , the following note shall be substituted , namely: -
" (ii ) For the year 1999 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months , i.e. , November and December , 1999. " ;
(C) in clause (b) , after para ( iii ) the following para shall be inserted namely: -
"(iv) On and from 1" November , 1999 in addition to diseases mentioned in para (iii) above , the following diseases shall also become eligible for domiciliary treatment, other conditions remaining unchanged: -
Hepatitis - B, Haemophilia and Myaestheniagravis . " ;
(vii) for regulation 25 , the following regulation shall be substituted, namely: -
" 25. Residential Accommodation.- ( 1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.
(2) It shall , however , be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer , on and from 1st November, 1999 , a sum equal to 2.5 % of the basic 2700
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12 , 1924)
[PART III-SEC. 4 pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation , whichever is less:
Provided that where the officer is provided with furniture at such residence , a further sum equal to 0.5 % ofbasic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed , will be recovered by the Bank from him.
Provided further that , where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water , gas and conservancy shall be borne by the officer." ;
(viii ) in regulation 35, the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that in case of additional sick leave availed on or after 29th June, 1999 commutation of additional sick leave may be allowed in accordance with sub- regulation (2) ofRegulation 34.";
(ix) forRegulation 36, the following regulation shall be substituted , namely: -
"36 . Maternity Leave.- ( 1) On and from 1st day ofApril , 2000, leave upto a period of 6 months at a time may be granted by way of Maternity Leave including in respect of post-natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy:
Provided that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of the officer .
(2) Leave may also be granted once during service to a childless female employee for legally adopting a child which is below one year of age till it reaches the age of one year , subject to a maximum period of two months on the following terms and conditions : -
(i) Leave will be granted for adoption of only one child .
(ii) The adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.";
(x) in regulation 41 , for sub - regulation (4) , the following shall be substituted, namely: - "(4) (a) Halting Allowance . On and from 1st day of June , 2001 an officer in the Grades / Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to ` per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :
PART III -SEC. 4]
2701 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 1 , 2003 ( MAGHA 12, 1924)
Grades/Scales of Officers
Area I
Major ' A' Class
cities
Other Places 1
2
Rs .
Rs .
Rs .
Officers in Scale IV and above
275.00
220.00
190.00 Officers in Scale I/ II/ III
220.00
190.00
165.00 Provided that where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours , Halting Allowance at half the above rates shall be payable .
Explanation :
For the purpose of computing Halting Allowance ` per diem ' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases , to the actual time of arrival . Where the total period of absence is less than 24 hours ' per diem' shall mean a period of not less than 8 hours .
(b) Lodging Expenses.- An officer in the Grades/Scales set out in column 1 ofthe Table below may be reimbursed the actual hotel expenses , restricting to single room accommodation charges in ITDC hotels of the corresponding star category set out in column 2 below:
Grades / Scales of officers
Eligibility to stay
1
2
Scale VI & VII
4* Hotel
Scale IV & V
3* Hotel
Scale II & III
2* Hotel (Non AC)
Scale I
1* Hotel (Non AC)
The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed above in accordance with the guidelines of the Government .
(c) Boarding Expenses.- An officer shall be entitled to per diem boarding expenses at the rates set out in sub- regulation 4 ( a) above .
(d) Where lodging is provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible .
2702
THE GAZETTE OF INDIA . FEBRUARY 1. 2003 ( MAGHA 12 , 1924 )
[PART III-SEC . 4 (e) Whereboarding is provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost , -½ of the Halting Allowance will be admissible..
(f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost or arranged through the bank freeof cost, 1 /4th of the Halting Allowance will be admissible:
Provided that , in the case of an officer claiming boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, he shall not be eligible for 1 /4th of the Halting Allowance .
(g) A supplementary diem allowance of Rs . 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers . " ;
(xi) in regulation 42, for sub - regulation (2) , the following shall be substituted, namely: - "(2) On and from the 1st day of April , 1998 , an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :
PayRange
where an officer has
family
where an officer has no family
3000 kgs .
1500 kgs .
Rs.7100 per month to Rs.9820 per month
2500 kgs .
Full wagon
Rs.9821 per month and above
(xii) in regulation 46 , in sub - regulation-( 2) , after the second proviso , the following proviso shall be inserted , namely: -
"Provided also that pay for the purpose of Gratuity of an officer who ceased to be in service during the period 1.4.1998 to 31.10.1999 shall be with regard to scale of pay as specified in sub -regulation (2) of Regulation 4. " .
Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette dated 07.09.1996 and subsequently amended vide Gazette No.38 dated 18.09.1999
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2003
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA FRESS , FARIDABAD , AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2003