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रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL ( N) -04/0007/2003-05 भारत को राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 23- अक्तूबर 29, 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

No. 43] NEW DELHI , SATURDAY, OCTOBER 23- OCTOBER 29, 2004 (KARTIKA 1 , 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सनी के जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is van tuihin Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

821-

भाग I--खण्ड-1- ( रक्षा मंत्रालय की आकार भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितरं नियमाँ, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ

1109

भाग 1 --खण्ड- 2--( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के संत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

भाग II-- खण्ड-3--उप-खण्ड ( iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रोंके प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्यस्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)

भाग I-- खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और अॅसलाविधिक आदिशों के सम्बन्ध में अफिर

भाग II--खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

1489

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय की सरकारी अधिकारियों को नियाजाची पेदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्कों में अधिसूचनाएं

भाग II--खण्ड- 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम

भाग II--खण्ड-1 क अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों काहिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ

1135

भाः III--खण्ड- 1--उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की, गई अधिसूचनाएं

भाग II खण्ड- 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल, तथा रिपोर्ट

भाग III--खण्ड-2- पैटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस

7925

भाग III--खण्ड-3-- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

6139

भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं भाग II--खण्ड-3-- उप - -3-- उपखण्ड( 1) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केंन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है)

577

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर -सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस

* भाग II--खण्ड-3 उप- खण्ड ( ii)-भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के

V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक भाग

1-291G1/2004 *आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

(821) THE GAZETTE OF INDIA, QCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

822

CONTENTS

Page

821 PART I-SECTION 1- Notifications relating toNon- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court

1109 PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. ofGovernment Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court

3 PART I- SECTION 3- Notifications relating to Resolutions and Non - Statutory Orders issued by the Ministry of Defence

1489 PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry ofDefence .

* PART II- SECTION 1- Acts , Ordinances and Regulations

PART II- SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi language of Acts , Ordinances and Regulations

* PART II-SECTION 2- Bills and Reports of the Select Committee on Bills

* PART II- SECTION 3- SUB - SECTION ( i )-General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

PART II- SECTION 3- SUB - SECTION ( ii )-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities ( other than the Administration of Union Territories )

[PART I-SEC. 1

Page

* PART II-SECTION 3- SUB - SECTION (iii )-Authoritative texts in Hindi ( other than such -texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of theGovernment of India ( including the Ministry ofDefence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)

* PART II-SECTION 4-Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

1135 PART III-SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices ofthe Government ofIndia

7925 PART III SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs .

* PART III-SECTION 3-Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .

6139 PART III-SECTION 4 Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issuedby StatutoryBodies

577 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.

PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .

823 भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

भाग I-खण्ड 1]

भाग I-खण्ड 1

[PART I- SECTION 1 ] .

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued bythe Ministries of the Governinent of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग )

नई दिल्ली-3 , दिनांक 17 सितम्बर 2004

संकल्प

सं. 12012/02/2003 - रा.भा. ( का. -2 )-राजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 4 ( 1 ) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र- व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रतिवेदन का छठा खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 ( 3 ) के अनुसार इसे लोकसभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गईं । इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभार्गों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 4( 4 ) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

11.4 प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें 11.4.1 प्रथम खण्ड

संस्तुति सं. 11.4.1.1 : रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में शेष बचे कोड, मैनुअलों, प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद शीघ्र पूरा किया आए ।

संस्तुति सं. 11.4.1.2 : विधायी विभाग द्वारा प्रिवी काउंसिल , फेडरल कोर्ट व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा विधि पुस्तकों के अनुवाद का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ।

संस्तुति सं. 11.4.1.3 : अनुवाद प्रशिक्षण, अनुवाद पुनश्वर्या ( रिफेशर ) प्रशिक्षण व हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था के संबंध में की गई सिफारिशों को राजभाषा विभाग शीघ्र कार्यान्वित करें । संस्तुति सं. 11.4.1.4 : मानक शब्दावली के निर्माण , नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना, शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा, निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी 824

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

[भांग I-खण्ड 1 लाना, शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन, मानक शब्दावली का प्रयोग , प्रचार-प्रसार और वितरण , प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान, शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द- संग्रहों का अनुकूलन, अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग, कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन, केन्द्र सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग, शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण , शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना, शब्दावली बैंक की स्थापना तथा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग शीघ्र व समुचित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.1.5 : उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बनाए जाने संबंधी सिफारिश पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.1.6 : समिति के प्रतिवेदन के पहले खंड के पैरा 14.4.4 तथा पैरा 14.4.7 में क्रमशः राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में संशोधन किए जाने तथा उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

11.4.2 दूसरा खण्ड

संस्तुति सं0 11.4.2.1 : देवनागरी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के अनुसंधान , विकास और निर्माण तथा इस प्रकार के टाइपराइटरों पर उत्पाद शुल्क में विशेश्व रियायत देने संबंधी सिफारिश पर इलेक्ट्रानिकी विभाग और उद्योग मंत्रालय अहिलमा समुचित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं० 11.4.2.2: हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाने संबंधी सिफारिस के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बची कार्मिक तथा वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण कराकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और तदनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए ।

संस्तुति सं0 11.4.2.3: इलेक्ट्रानिकी यांत्रिकी सुविधाओं में हिंदी के प्रयोग के बारे में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित कार्यवृत्त की इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

अंस्तुति सं0 11.4.2.4 : इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकी विकास मिशन की योजना को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए ।.

संस्तुति सं ० 11.4.2.5 : कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी सिफारिश पर शिक्षा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे । 825

भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

भाग -खण्ड 1 ]

संस्तुति सं 0 11.4.2.6 : राजभाषा नीति के सुचारू रूप से अनुपालन कराए जाने के लिए राजभाषा विभाग को पूरी तरह सशक्त और साधन सम्पन्न बनाए जाने संबंधी सिफारिश पर राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

संस्तुति सं 0 11.4.2.7 : समिति की टेलीप्रिंटर तथा कम्प्यूटर प्रचालकों को दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने संबंधी सिफारिश पर वित्त मंत्रालय फिर से विचार करे ।

11.4.3 तीसरा खण्ड

संस्तुति सं 0 11.4.3.1 : हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देय नकद पुरस्कार राशि तथा एक मुश्त राशि को बढ़ाए जाने संबंधी सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय विचार करे ।

संस्तुति सं० 11.4.3.2 हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा व पुनरीक्षण तथा हिंदी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु गठित पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.3 : समिति की ' ग' क्षेत्रों में नए प्रशिक्षण केन्द्र केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील दिए जाने तथा हिन्दी प्राध्यापकों के नए पद सृजित किए जाने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने संबंधी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं० 11.4.3.4: हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन दिए जाने के मानदण्डों की पुनरीक्षा किए जाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग शीष प्रस्तुत कर और कारवाई करे ।

संस्तुति सं ० 11.4.3.5 : हिन्दी शिक्षम्य के लिए पत्राचार तथा देख के सभी भागों के शिक्षा संख्यनों में हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन संबंधी फिरों फार शिक्षा विभाग पूरी तथा समुचित कासाई करे । संस्तुति से० 11.4.3.6 : सजभाषा विभाग तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व इसके उप- संस्थानों के सुदृढीकरणः संबंधी सिफारिशों पर राजभाषा विभाग शीघ्र कार्रवाई करें ।

संस्तुति सं० 11.4.3.7 : समिति की दूरदर्शन से हिंदी पाठों के प्रसारण संबंधी सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीघ्र कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.8 : समिति की कृषि व इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थानों की प्रदेश परिक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों और आयुर्विज्ञान, व्यावसायिक विषयों आदि के पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने संबंधी सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शीघ्र समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करे ।

संस्तुतिः सं ०: 11.4.3.9 : विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने संबंधी सिफारिश पर रक्षा मंत्रालय शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करे । 826

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक1, 1926)

[भाग I-खण्ड 1 संस्तुति सं 0 11.4.3.10 : राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों का समीक्षा संबंधी सिफारिश पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं0 11.4.3.11 : तीसरे खण्ड के पैरा 18.10 और 18.12 में क्रमशः सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प दिए जाने और भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र को समाप्त करने संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

11.4.4 चौथा खण्ड

संस्तुति सं0 11.4.4.1 : गोपनीय रिपोर्ट में राजभाषा के संबंध में प्रविष्टियां किए जाने संबंधी सिफारिश पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग शीघ्र समुचित कार्रवाई करे ।

संस्तुति सं 0 11.4.4.2: ' क' क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिन्दी में जारी करने संबंधी सिफारिश पर सरकार पुनः विचार करे ।

" समिति के प्रतिवेदन के उक्त चार खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की उक्त सिफारिश सं० 11.4.3.11 स्वीकार नहीं की गई है । इसका उल्लेख आगे सिफारिश सं 0 11.5.13 में भी किया गया है । "

11.5 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों व अन्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सिफारिशें संस्तुति सं0 11.5.1 : राजभाषा संबंधी आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई मानीटरिंग व्यवस्था अपर्याप्त है । अतः इसको और सुदृढ़ बनाया जाए तथा मंत्रालयों/विभागों/ मुख्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा अधीनस्थ /सम्बद्ध कार्यालयों का समय- समय पर निरीक्षण किया जाए ।

संस्तुति सं0 11.5.2 : अधिकतर कार्यालयों विशेषकर ' ख ' तथा ' ग ' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियम, राजभाषा नीति, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर राष्ट्रपति जी के आदेश एवं इस संबंध में जारी आदेशों/ अनुदेशों का पूर्ण ज्ञान नहीं है जिसके कारण वे राजभाषा नीति, के कार्यान्वयन के बारे में जागरूक नहीं हैं । प्रशासनिक प्रधानों का यह दायित्व है कि वे इन आदेशों/अनुदेशों आदि की व्यापक जानकारी व उनका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । राजभाषा विभागा द्वारा इस आशय के निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । "

संस्तुति सं० 11.5.3 : ' ग' क्षेत्र के कार्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए व उनका ज्यादा अच्छा लाभ उठाया जाए । भाग -खण्ड 1 ]

827 भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए । "

संस्तुति सं० 11.5.4: द्विभाषी रूप में उपलब्ध टाइपराइटरों व अन्य यंत्रों पर हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रहा है अतः इसे बढ़ाने हेतु ध्यान दिया जाए ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में निदेश जारी किए जाएं । "

संस्तुति सं० 11.5.5 : कुछ कार्यालयों में अभी भी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3 ) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए तथा उल्लंघन करने पर प्रशासनिक जिम्मेदारी ठहरायी जानी चाहिए । "समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस आशय के आदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3 ) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसकी उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श दिया जाए कि वे भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचें । इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पुनः निदेश जारी किए जाएं "

संस्तुति सं० 11.5.6 : राजभाषा विभाग द्वारा, वार्षिक कार्यक्रम का यथासमय वितरण सुनिश्चित किया जाए व इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए ।

"वार्षिक कार्यक्रम का समय पर वितरण और उसके अनुपालन के संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । "

संस्तुति सं० 11.5: 7: राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाए ।

"इस बारे में पहले से ही निदेश हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जाए । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । " संस्तुति सं० 11.5.8 : मंत्रालयों/विभागों मे हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन यथासमय किया जाए तथा इसकी अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बैठकें की जाएं ।

" हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें औसतन वर्ष में एक से ज्यादा करना व्यावहारिक नहीं है । इसलिए मंत्री स्तर पर ली जाने वाली ये बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार भी की जाएं तो वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं । " [भाग I-खण्ड 1 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

828

संस्तुति सं 0 11.5.9 : मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे है । इसमें सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ।

"इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । "

संस्तुति सं 0 11.5.10 : शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिन्दी पुस्तकों की खरीद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए व इन पर लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च की जाए ।

" समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 % हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची में उल्लिखित सभी पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है । राजभाषा विभाग समय-समय पर हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध करवाएगा ।"

संस्तुति सं0 11.5.11 : कोड/मैनुअलों और अन्य कार्यविधि साहित्य को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि अभी भी कुछ कार्यालयों में यह द्विभाषी रूप (डिग्लाट) में उपलब्ध नहीं हैं । संस्तुति सं 0 11.5.12 : अभी भी अधिकतर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम से ही दिया जा रहा है । ऐसे केन्द्रों में प्रशिक्षण सामग्री पूर्णतया हिन्दी/द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए ।

" इस संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।"

संस्तुति सं 0 11.5.13: सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए । सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी हो । जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया जाए । साक्षात्कार के लिए भी यही नियम लागू हो । "साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प देने के लिए पहले से आदेश विद्यमान हैं । लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी करने संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्पः 1968 के प्रतिकूल है । "

संस्तुति सं० 11.5.14 : अभी भी कुछ कार्यालयों में रजिस्टरों/ सेवा पुस्तिकाओं में. प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जा रही हैं । इन प्रविष्टियों को सरकारी आदेशानुसार हिन्दी में करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं । भाग -खण्ड 1]

829 भारत का राजभव, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

66 इस संबंध में समिति के प्रतिवेदन के चौथे खण्ड में की गई सिफारिश के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 21:07 1992 के का०झा० सं० 12024/2/92 - रा ०भा० (ख-2) के तहत विभागों को अनुरोध किया गया है कि वे ' क' और ' ख ' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकारके कार्यालय कवि में प्रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करें और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में प्रविष्टियां यथासंभव हिंदी में करें । "

संस्तुति सं० 17.6.15 जान्छ विन्दुओं को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाया जाए ।

" इस संबंध में आयेश पहले से ही विद्यमान हैं । अतः यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । "

संस्तुति से यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अंग्रेजी व हिन्दी की सामग्री लगभग बराबर हो । सभी प्रकाशम, जहां तक संभव हो, द्विभाषी रूप में निकाले जाएं तथा * इनरों ने पहले ही जारी किए जा चुके हैं । समिति की यह सिफारिश धम्की नई है । "

कई मगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है । अतः समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकसम निर्धारित संख्या 40 रखी जाए और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं ।

* विरोध के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जिन सनिक अधिक हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाए । राजभाषा विभागकेस जारी किए जाएं । "

संस्कृति सं 11.5: 18. निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को एक मिरियम समय अवधि में पूरा किया जाए ।

" जनीति किसी कार्यालय से आश्वासन नहीं मांगती है । यदि कोई कार्यानो आश्वासन देता है तो वह उसे अबिलम्ब पूरा करे । राजभाषा विभाग इस सबंध में निवेश जारी करे । "

11.6 संघ तथा राज्य सरकारों के बीच पत्राचार मे हिंदी के प्रयोग के संबंध में सिफारिशें संस्तुति सं० 11.6.1 : जिन राज्यों में राजभाषा अधिनियम पारित नहीं किये गए हैं, उनमें यह अधिनियम / संकल्प अविलम्ब पारित किया जाए तथा राजभाषा अधिनियम/नियमों में केन्द्र तथा हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हिंदी में पत्राचार करने का प्रावधान किया जाए । 2-291 GI/2004 [भाग I-खण्ड 1 830

भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

संस्तुति सं 0 11.6.2 : राज्यों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए । परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी न बना कर उसे विकल्प मात्र रखा जाए । परीक्षाओं का माध्यम संबद्ध राज्य की राजभाषा अथवा सर्वाधिक प्रचलित भाषा और हिंदी ही होनी चाहिए । जहां स्थानीय परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य हो वहां अंग्रेजी माध्यम का विकल्प भी दिया जा सकता है ।

"समिति की उक्त सिफारिशें राज्य सरकारों के विचारार्थ भेज दी जाएंगी । राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 345 मे वर्णित हैं । इन प्रावधानों के तहत राज्य सरकारें स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं । "

संस्तुति सं0 11.6.3 : सभी राज्यों में राज्य सचिवालय स्तर पर हिंदी प्रभाग /प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, जिसमें हिंदी स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी आशुलिपिक, देवनागरी या द्विभाषी टाइपराइटरों, कम्प्यूटरों आदि की व्यवस्था भी की जाए ।

" समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । इसे राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा जाए ।"

संस्तुति सं0 11.6.4: कहीं से भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की व्यवस्था की जाए ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 346 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्रादि में राजभाषा का प्रयोग किया जाना है । "

संस्तुति सं 0 11.6.5: अधीनस्थ कार्यालयों में अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और सम्बद्ध राज्यों में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं, हिंदी तथा राज्य की राजभाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए । उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में भी हिंदी तथा सम्बद्ध राज्य की राजभाषा/ राजभाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किये जाने का प्रावधान किया जाए । "यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । अतः समिति की यह सिफारिश आगामी विचार एवं कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया जाए । "

संस्तुति सं० 11.6.6 : विधान मंडलों में होने वाले समस्त विधायी कार्य तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों, संकल्पों, नियमों आदि का प्रारूपण मूल रूप से हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा में किया जाए और जहां अपरिहार्य हो, वहां उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए । किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा के पाठ को ही प्रमाणित माना जाए । 831 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

भाग I-खण्ड 1 ]

" समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इसका संबंध राज्य सरकारों से है । अतः इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए राज्य सस्कारों को भेज दिया जाए "

संस्तुति सं० 11.6.7 : हिंदी के माध्यम के रूप में, प्रत्येक स्तर पर हिंदी और सम्बद्ध राज्य की राजभाषा को अपनाया जाए ।

"समिति की यह सिफारिश स्पष्ट नहीं है ।"

संस्तुति सं० 11.6.8 : राज्य स्तर पर सभी इलैक्ट्रानिक यंत्र/संयंत्र/कम्प्यूटर आदि द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध कराए जाएं और इनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी कार्य के लिए किया जाए ।

"समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । "

संस्तुति सं० 11.6.9 : केवल रोमन के टाइपराइटरों/ इलैक्ट्रानिक यंत्रों आदि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए ।

संस्तुति सं० 11.6.10 : केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि को टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि पर सूचनाएं हिंदी में भिजवाने की व्यवस्था की जाए और अधिकाधिक तार/फैक्स आदि भी देवनागरी में ही भिजवाने की व्यवस्था की जाए ।

" समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई । "

संस्तुति सं० 11.6.11 : सभी नियम पुस्तकें, प्रक्रिया साहित्य आदि राज्य की राजभाषा में 'उपलब्ध हों ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस पर आगामी कार्रवाई एवं विचार के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाए । "

संस्तुति सं० 11.6.12 : राज्य सरकारों को हिंदी शिक्षण योजना चलाने व हिन्दी का प्रचार- प्रसार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय व अन्य संसाधनों द्वारा सहायता देने की योजना तैयार कर उसे लागू किया जाए ।

"पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप एक भी राज्य आगे नहीं आया । इसलिए समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । "

संस्तुति सं० 11.6.13 : ' ग ' क्षेत्र के राज्यों को भी पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र की भांति अन्य

اده 832

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

[भाग -खण्ड 1 राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए ।

"समिति की इस सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है । "

11.7 संघ तथा संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंसी के प्रयोग संबंधी सिफारिशें

समिति यह महसूस करती है कि संम्न तथा संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पहल करनी चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में हिंदी के प्रभाव को देखते हुए वहां पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए । इसी प्रकार केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट नीति तय कर लेनी चाहिए ताकि वहां पर राजभाषा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके । दादरा एवं नागर हवेली में हिंदी टंकक, हिंदी आशुलिपिक, हिंदी अधिकारी आदि के पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार दमन एवं दीव में राजभाषा हिंदी के सुचारू कायसिक्यन हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण का आश्यक है । लक्षद्वीप में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को गति देने के लिए हिंदी में कार्य कर सकने वाली यांत्रिक सुविधाएं, अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने तथा हिंदी संबंधी पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है । संक्षेप में केन्द्रीय सरकार द्वारा संघः अशा प्रयोग में प्रगदि के लिए कार्मिक शक्ति व अन्य यांत्रिक सुविधाएं मुहैया कराई जारि चाहिए ताकि संघ/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार हिंदी में किया जा सके ।

" निति की यह निरस्तीकार कर ली गई है । गृह मंत्रालय द्वाप्तः समुचित कार्रपाली की तार । "

11. के सामंत राज्य क्षेत्रो के वीर परस्प राज्यकी कायाओं का प्रयोग तथा

संस्तुति सं0 11.8.1 : ' क' क्षेत्र में स्थित राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों से 'क ' और ' ख' क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होनी चाहिए ।

संस्तुति सं0 11.8.2 : ' को क्षेत्र में स्थित राज्यों संत्र राज्यक्षेत्रों तथा ' ग' क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की भारतीय भाषा, जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए । किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है ।

संस्तुति सं ० 11.8.3: 'ख ' क्षेत्र में स्थित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों तथा ' क' व ' ख ' क्षेत्रों में स्थित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा हिंदी होनी चाहिए । 833 भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक1, 1926)

संस्तुति सं ० 11.8.4 : 'ख ' क्षेत्र में स्थित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों तथा ' ग ' क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्र- व्यवहार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की भारतीय भाषा, जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए । किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है ।

संस्तुति सं० 11.8.5 : ' ग ' क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ' क' , 'ख' और ' ग' क्षेत्र में स्थित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की भारतीय भाषा जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए । किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है ।

" मिति की उक्त सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं । इन पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाए । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निदेश जारी किए जाएं । " 11.9 बिषेसों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग

संस्तुनि सं० 11.9.1 : भारत सरकार के विदेश स्थित कार्यालयों में राजभाषा संबंधी सभी आदेशों, विशेष तौर पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों व समिति को प्रतिवेदन के पिछले चार खण्डों पर राष्ट्रपति जी के आदेशों आदि का अनुपालन सुनितिक किया जायेंन समिति विशेष तौर पर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 ( 3) का अद्यालय परिषत करने पर जोर देती है । देश में या विदेश में स्थित निजी पाठिवतीचे बोवर के ऐसे करारों को अंतिम रूप देने / निष्पादित करते की तरह ही केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के संतुष्टिनं 11.9.2 रकार की के अनुपालन के संकरित स्थित भाषा के योगों आदि का विशेष महत्व है । जिया राष्ट्रीय गीत भारत की मात्रा का सम्मान का सूचक है उसी प्रकार राजभाषा भी भारते की पहचान है । इसलिए हमारे राजदूतावास/उच्चायोग यह सुनिश्वित करने में बहल करें तथा इस उद्देश्य के लिए क्या सका कार्यान्वयन समिति की तरह विदेशों में भी समितियां बनाई जाएं पिनका अध्यक्ष भारत का सजबूत/उच्चायुक्त हो तथा रस देश में भारत सरकार के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष इसके सदस्य हों । यह समिति अपनी बैठकें नियमित रूप से करें तथा उसकी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय व राजभाषा विमानों को नियमित २ न्म से भेजी जाए ।

"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । समुचित कार्रवाई की जाए "

संस्तुति सं० 11.9.3 : विभिन्न देशों में हिंदी की प्रगति संबंधी विशेष परिस्थितियां हैं तथा 834

[भाग I-खण्ड 1 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक1, 1926 )

उन परिस्थितियों की पहचान कर हिंदी की प्रगति संबंधी उचित कदम उठाने की जरूरत है । उदाहरण के लिए समिति ने मारीशस में हिंदी के प्रति अपार स्नेह पाया परन्तु वहां पर हिंदी पुस्तकें, हिंदी अध्यापकों आदि की कमी महसूस की गई । इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अध्यापकों की मांग है । इसलिए समिति यह सुझाव देती है कि विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावास/उच्चायोग आदि ऐसी विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करायें तथा तदनुसार हिंदी को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाएं । भारतीय दूतावास/उच्चायोग आदि हिंदी को बढ़ावा देने हेतु संसाधन, जिसमें मानव शक्ति , यंत्र, पुस्तकें आदि भी शामिल हों उपलब्ध कराने हेतु समन्वय का काम करें तथा यदि संभव हो तो कुछ टोकन वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायें ।

"समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग इसके त्वरित कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार करे और उसे 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा करे ।"

संस्तुति सं० 11.9.4 : भारत सरकार के राजदूतावासों/उच्चायोगों में हिंदी एकक की स्थापना हो जो उस देश में भारत सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी संबंधी आदेशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग करें । ऐसा हिंदी एकक किसी हिंदी में प्रवीण अधिकारी के अंतर्गत काम करे तथा उसमें कम से कम एक हिंदी टाइपराइटर, एक हिंदी टाइपिस्ट, एक हिंदी आशुलिपिक व एक हिंदी अनुवादक उपलब्ध हो । समिति ने अपने विदेश दौरे के दौरान भारतीयों/ भारतीय मूल के लोगों से चर्चा के दौरान यह महसूस किया कि यदि भारतीय राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों आदि में ऐसे लोगों से हिंदी में बात करने की व पत्र- व्यवहार करने की व्यवस्था हो तो जहां उन्हें अपनेपन का अहसास होगा वहीं विदेशी भाषाओं में अप्रवीण कुछ भारतीय लोग अपनी कठिनाइयों से भी हमारे दूतावास को अवगत करा सकेंगे । बहुत सारे भारतीय अप्रवासी विदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यों से जाते हैं तथा विदेशी भाषा में अपने विचार उतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं जितनी आसानी से वह हिंदी में कर सकते हैं । ऐसे विदेशी माहौल में वे अपने आपको कटा हुआ महसूस करते हैं । ऐसे अप्रवासी भारतीय जब हमारे दूतावास में जाते हैं तो वहां भी उन्हें विदेशी माहौल ही मिलता है जिसे कि बदला जा सकता है । इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों आदि में स्वागत कक्ष में बैठने वाले कम से कम एक कर्मचारी को हिंदी बोलनी, लिखनी व पढ़नी आती हो तथा वह कर्मचारी जहां तक हो सके भारतीयों के साथ हिंदी में ही बातचीत व पत्राचार करे । इस प्रकार की सूचना स्वागत कक्ष में भी मोटे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए ताकि कोई भी भारतीय जो हिंदी में बातचीत अथवा पत्राचार करना चाहे वह बिना संकोच ऐसा कर सके ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विदेश मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कछ चुनिंदा राजदूतावासों, उच्चायोगों में हिंदी कक्ष की व्यवस्था करे । राजभाषा विभाग द्वारा राजदूतावासों /उच्चायोगों के स्टाफ के लिए एक सप्ताह का सघनं प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी राजदूतावास में आयोजित किया जाए । प्रशिक्षण कार्यक्रम मे अन्य दूतावासों/उच्चायोगों के स्टाफ को भी नामित किया जाए । साथ ही कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए । " भाग I-खण्ड 1 ]

835 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक1, 1926)

संस्तुति सं० 11.9.5 : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान उनको परिवीक्षा अवधि के दौरान दिया जाना चाहिए । जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के काडर में तभी शामिल किया जाता है जब वे एक निश्चित अवधि में उस राज्य की भाषा को सीख लेते हैं उसी प्रकार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, जो विदेशों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, के लिए भी आवश्यक हो कि वह भारत सरकार की राजभाषा हिंदी का ज्ञान रखते हों । इसी तरह विदेशों में स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबंध/व्यवस्था की जानी चाहिए ।

" विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को हिंदी भाषा का विधिवत प्रशिक्षण देने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए ।"

संस्तुति सं० 11.9.6 : समिति ने अपने विदेश दौरे के दौरान पाया कि विदेश मंत्रालय से भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों /मिशनों आदि से हिंदी में किया गया पत्राचार बहुत ही कम है । समिति सिफारिश करती है कि मूल पत्राचार में विदेश मंत्रालय हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक करे जिससे विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । इसी प्रकार विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित भारत के राजदूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी सुदृढ़ करें क्योंकि वर्तमान मॉनिटरिंग की व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं तथा एक सुदृढ़ मॉनिटरिंग व्यवस्था न केवल जांच बिन्दु के रूप में काम करेगी बल्कि विदेशों में स्थित राजदूतावासों आदि का सही - सही मार्गदर्शन भी कर सकेगी ।

" विदेशों में स्थित राजदूतावासों , उच्चायोगों/मिशनों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा अपनी निरीक्षण व मॉनिटरिंग व्यवस्था और सुदृढ़ की जाए ।"

संस्तुति सं0 11.9.7 : जब कभी भी भारत सरकार के अधिकारी विदेशों में जाएं तो जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है वहां उन्हें अंग्रेजी के द्विभाषिए लेने के बदले हिंदी तथा उस देश की भाषा के द्विभाषिए ही लेने चाहिए ।

"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए ।"

संस्तुति सं ० 11.9.8 : विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों संबंधी जानकारी हिंदी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए । इसी प्रकार विदेश स्थित कार्यालयों में हिंदी की पुस्तकें/पत्र-पत्रिकाओं की मात्रा बढ़ाने की व्यवस्था भी की जाये ।

" विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पर्यटक स्थलों की विस्तृत जानकारी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होनी चाहिए । पर्यटन [भाग 1 खण्ड 1 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

836

जानकारी से संबंधित प्रकाशन जो केवल अंग्रेजी में हैं उन्हें इन कार्यालयों में हिंदी में भी उपलब्ध किया जाना चाहिए । इस संबंध में विदेश मंत्रालय तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा कारगर कार्रवाई की जाए ।"

11.10 अन्य सिफारिशें

संस्तुति सं0 11.10.1: अहिंदी भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत. निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें जो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है वह बाद में समाप्त हो जाती है । इस कारण हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त करने में अधिकारियों/ कर्मचारियों की रूचि नहीं होती है । अतः सुझाव है कि वह वेतन वृद्धि स्थायी रूप से दी जानी चाहिए और हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए यह वेतनवृद्धि निरंतर जारी रखनी चाहिए । यदि निर्धारित परीक्षा पास करने के पश्चात संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी हिंदी में कार्य नहीं करते हैं तो यह वेतन वृद्धि रोक दी जानी चाहिए ।

संस्तुति सं 0 11.10.2 : यही पद्धति हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन पर भी लागू होनी चाहिए ।

"समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए ।"

संस्तुति सं० 11.10.3 : प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे हिंदी में कार्य लिया जाये । वे हिंदी में अपना काम शुरू करते हैं तो उन्हें स्थायी रूप से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ।

" ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।"

संस्तुति सं0 11.10.4 : राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को हिंदी में अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने पर तथा हिंदी में काम करने पर जो पुरस्कारों की योजना है वह जारी रहनी चाहिए ।

"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निदेश जारी किए जाएं ।"

संस्तुति सं० 11.10.5 : हिंदी में काम करने की मानसिकता पैदा की जाये । समिति सहमत है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्ररेणा, प्रोत्साहन आदि की जरूरत है, परन्तु इन सबके बावजूद भी सरकारी आदेशों को न मानने वालों को इस संबंध में आदेशों की अवहेलना करने का अहसास दिलाया जाए ताकि उन्हें अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके । यदि हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले ( कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी) हिंदी में काम नहीं करते हैं, हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद 837 भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

भी हिंदी में काम नहीं करते है तथा जिन्होंने हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी में कम्प्यूटर पर कार्य करने की परीक्षा पास कर ली है और फिर अपना कार्य हिंदी में नहीं करते हैं तो उनको जो वेतन वृद्धियां दी गई हैं वे रोक देनी चाहिए । सांथ ही उनको हिंदी में प्रशिक्षण के बाद काम न करने के संबंध में चेतावनी भी लिखित रूप में ही दी जानी चाहिए कि वह हिंदी में कार्य करें अन्यथा राजभाषा नियम तथा तत्संबंधी आदेशों की अवहेलना करने की बात उनकी सेवा पंजिका में दर्ज की जाएगी और यदि इसके बाद भी वे कार्य हिंदी में शुरू नहीं करते हैं तो उनके वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के आदेश जारी किए जाएंगे । यह आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक वे हिंदी में कार्य शुरू नहीं करते हैं ।

" सरकार की नीति है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा , प्रोत्साहन व सद्भावना से किया जाए । फिलहाल इसके अंतर्गत दंड का कोई प्रावधान नहीं है तथापि राजभाषा नियम, 1976 ( यथा संशोधित , 1987) के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा समय समय पर जारी अनुवेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपाय करे । "

संस्तुति सं ० 11.10.6 : हिंदी में काम न करने पर जो प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में हो, उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में भी उनके अधिकारी द्वारा यह लिखा जाए कि इन्होंने प्रशिक्षण व योग्यता हिंदी में प्राप्त कर ली है तथा इन्हें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत सरकारी कामकाज हिंदी में करने के आदेश भी दे दिए गए हैं फिर भी हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं । यह राजभाषा नियमों की अवहेलना है । इस बात का ध्यान संबंधित कर्मचारी की अगली तरक्की के समय पर विशेष रूप से रखा जाए ।

संस्तुति सं० 11.10.7 : जिस कर्मचारी को भारत सरकार के मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/सम्बद्ध कार्यालय/ उपक्रम आदि, कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए हिंदी, हिंदी टंकण /हिंदी आशुलिमि/ अनुवाद प्रशिक्षण / कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप से प्रशिक्षण लें और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए अपने सरकारी काम का 50 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हो । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने दिन उन्होंने प्रशिक्षण लिया और उसके प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की आपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए ।

" वर्तमान में दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई ।"

संस्तुति सं0 11.10.8 : जो व्यक्ति हिंदी में अपना सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उनके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिएं और उसे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए ।

3-291 GI/ 2004 [भाग I-खण्ड 1 838

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

"भारत एक बहुभाषी देश है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा अपूरों से आते हैं । अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है । समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।"

संस्तुति सं० 11.10.9 : सभी स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की गोपनीय रिपोटों में राजभाषा हिंदी में काम करने के संबंध में विवरण देने के लिए अलग से कालम बनाया जाना चाहिए और उसमें तत्संबंधी विवरण भी अवश्य दिए जाने चाहिए ।

"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।"

संस्तुति सं 0 11.10.10: केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में गर्ती नियमों को संशोधित कर कर्मचारियों का स्थायीकरण होने से पहले हिंदी मेंप्त कर मेन्स जरूरी

समिति ने अपने तीसरे खंड में सिफारिश की थी कि 'क' और ' ख ' क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों को वर्ष 1990 के अंत तक तथा ' ग ' क्षेत्र में वर्ष 1993 के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए । सरकार द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई थी कि ' क' और ' ख ' क्षेत्रों में वर्तमान कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 1997 के अंत तक तथा 'ग ' क्षेत्र में स्थित कार्यालय के कर्मचारियों को वर्ष 2000 के अंत तक पूरा कर लिया जाए । समिति की नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण संबंधी सिफारिश भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है तथा इसको क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई हो रही है ।

समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/ केन्द्र सरकार के कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया कि कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में प्रगति तो रही है परंतु हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पर्याप्त शिक्षण केन्द्र न होने तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण इसकी गति धीमी है । समिति यह महसूस करती है कि इस धीमी गति से निर्धारित समय पर लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है । अतः समिति का सुझाव है कि हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों व सेवा नियमों के अनुसार समिति ने यह देखा कि राज्य की राजभाषा में प्रवीण व्यक्तियों को ही राज्य की सेवा में लिया जाता है । जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रश्न है उन्हें विभिन्न राज्यों के कैडर में तभी शामिल किया जाता है जबकि एक निश्चित अवधि में वे उस राज्य की भाषा को सीख लेते हैं । यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है तथा समिति सिफारिश करती है कि चूंकि 839 भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक 1, 1926 )

संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है अतः संघ की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में भी इस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में जितने भी नये कर्मचारी भर्ती हों उनके लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लेना अनिवार्य हो । उनका स्थायीकरण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उस कर्मचारी ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है या नहीं । प्रवीणता प्राप्त करने के लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी शिक्षण का पूरा इंतजाम किया जाए ताकि ऐसे कर्मचारी को जो प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हों, किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । समिति यह मानती है कि इसके प्रतिवेदन के तीसरे खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार सन् 2000 तक केन्द्र सरकार के सभी वर्तमान कर्मचारी हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे । उपरोक्त सिफारिश के अनुसार नए भर्ती होने वाले सभी कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रवीण हो जाएंगे ताकि सन् 2000 के बाद केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में पूरा काम करने का सपना साकार हो सके ।

* शिवस्या को सुदृढ़ करने के बारे में आदेश पहले से ही विद्यमान है । भारत चाँव की राजभाषा नीति प्ररेणा , प्रोत्साहन व स‌द्भावना पर आधारित हैं । इसके अंतर्गत चण्ड की कोई बावस्या नहीं है ।"

संस्तुति सं० 17.10.11 : लिपिक/टंकक/आशुलिपिक की भर्ती करते समय हिदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

" समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । इस बारे में लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए जाते हैं । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी किए जाएं "

संस्तुति सं0 11.10.12 : उपरोक्त पैरा सं 0 11.10.11 में उल्लिखित कर्मचारियों से ऊपर के अधिकारियों /कर्मचास्यों की नियुक्ति में भी उपरोक्त पद्धति को अपनाया जाना चाहिए । राजभाषा को उसका उचित स्थान देने के संबंध में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए । जिस विभाग में सारा काम हिंदी में होने लगे तो उस विभाग के संबंधित अधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाना चाहिए ।

"भारत एक बहुभाषी देश है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं । अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है । मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों आदि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मणालियों के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं ।"

संस्तुति सं० 11.10.13 : राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हिंदी पदों के संबंध में अलग से मानक निर्धारित किए जाने चाहिए । सभी बड़े- बड़े मंत्रालयों में रेल मंत्रालय की तरह राजभाषा निदेशालय बनाए जाएं ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य प्रभावी ढंग से हो सके । इसी प्रकार भारत सरकार के बड़े- बड़े अधीनस्थ, सम्बद्ध , उपक्रम, कार्यालयों में राजभाषा संबंधी प्रयोग व प्रसार से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए राजमाना निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर का अधिकारी हो और वह केवल राजभाषा के प्रयोग- प्रसार के कार्य का ही संचालन करे । अधिकांश उपरोक्त स्तर के कार्यालयों में यह देखने मे 840

[भाग -खण्ड 1 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

आया है कि राजभाषा के प्रचार-प्रयोग संबंधी कार्य दूसरे विषय के अधिकारी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में सौप दिया जाता है जबकि उसको राजभाषा के बारे में न कोई जानकारी होती है और न ही उसको बढ़ावा देने के लिए राजभाषा संबंधी कार्य में रूचि लेते है । इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाला स्टाफ भी राजभाषा के प्रयोग व प्रसार में उतनी रूचि नहीं लेता जितनी अपेक्षा होती है ।

66 समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन हेतु मानक पहले से ही विद्यमान है ।"

संस्तुति सं० 11.10.14 : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय स्तर के लिए तो राजभाषा कैडर बना है जिसके कारण एक कनिष्ठ अनुवादक निदेशक ( राजभाषा) के पद तक पहुंच जाता है, किन्तु भारत सरकार के अधीनस्थ/ सम्बद्ध उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैडर की व्यवस्था नहीं है । इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी विभागीय पदोन्नति से इस कारण वंचित रह जाते हैं कि वह राजभाषा हिंदी में कार्य कर रहा है । अतः उक्त कार्यालयों में राजभाषा कैडर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए अथवा उनके विभाग में उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए । एक मंत्रालय के अधीन जितने उपक्रम/प्रतिष्ठान/अधीनस्थ/ सम्बद्ध कार्यालय हैं उनका राजभाषा कैडर बनाया जाए ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । राजभाषा विभाग द्वारा तत्संबंधी निदेश पुनः परिचालित किए जाएं ।"

संस्तुति सं 0 11.10.15 : सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि सभी कार्यालयों मे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं । अतः वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । "

संस्तुति सं 0 11.10.16 : राजभाषा नीति तथा तत्संबंधी आदेशों को लागू कराने के लिए राजभाषा विभाग को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ।

" समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए ।"

संस्तुति सं ० 11.10.17 : आटोमेशन करने से हिंदी का काम पिछड़ रहा है । अतः शुरू से ही यह ध्यान रखा जाये कि आटोमेशन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रचुर प्रावधान हो ।

" सभी प्रकार के यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में 841 भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

खरीदे जाने के बारे में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । "

संस्तुति सं 0 11.10.18 : सभी कम्पनियों/निकायों, उपक्रमों, प्राधिकरणों आदि के भारतीय नाम रखे जाएं और उन्हें पंजीकृत कराए जाएं ।

"इस बारे में निदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/ संस्थानों के नाम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में दिए जाएं । इन निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा इन निदेशों की पुनरावृत्ति कीजाए ।"

संस्तुति सं0 11.10.19 : राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारयों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिए जा सकें तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मदें निर्धारित कर दी जाएं जिन्हें वे हिंदी में करें ।

"राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है । "

संस्तुति सं0 11.10.20 :

'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कायालयों में हिंदी टाइपिस्ट/हिंदी आशुलिपिक तथा देवनागरी टाइपराइटरों का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया जाए ।

"वार्षिक कार्यक्रम 2003-04 में ' ग' क्षेत्र के लिए लक्ष्य पहले से ही 50 % निर्धारित है । समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।"

संस्तुति सं ० 11.10.21 : द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए ।

"राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । तदनुसार ही द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य किया जाना है । इसके लिए अलग से प्रतिशत निर्धारित करनेकी आवश्यकता नहीं है "

संस्तुति सं० 11.10.22 : ' क' और ' ख ' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी में छपे या तैयार किए फामाँ और मानक मसौदों का उपयोग किया जाए ।

संस्तुति सं० 11.10.23 : ' क' और ' ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, सीलें, पत्रशीर्ष, वाहनों पर लिखे जाने वाले कार्यालय के विवरण और विजिटिंग कार्ड केवल हिंदी में तैयार किए जाएं । [भाग I-खण्ड 1 842

भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

"राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । अतः समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई ।"

संस्तुति सं० 11.10.24 : 'क ' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि द्वारा ' क ' और ' ख ' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए । "क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों आदि द्वारा ' क ' और ' ख ' क्षेत्रों में स्थित मंत्रालयों /विभागों /कार्यालयों आदि को तथा राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्यक्रमः 2003-04 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत- प्रतिशत पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं । इसी प्रकार ' ख' क्षेत्र से ' क ' व ' ख ' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि को 90% पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं । तदनुसार ही ' क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं । इसके कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं ।"

संस्तुति सं० 11.10.25 : राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा ( 3 ) में संशोधन किया जाए जिससे ' क ' तथा ' ख ' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को उक्त धारा के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकें ।

"राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (5) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना संभव नहीं है । अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।" संस्तुति सं0 11.10.26 : सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए लागू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाया जाए अर्थात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली नकद पुरस्कार की राशि को दुगुना कर दिया जाए तथा 12 महीने के लिए मिलने वाली वेतन वृद्धि को स्थायी रूप प्रदान किया जाए जिससे कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान लाभ प्राप्त हो ।

"विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत हिंदी में काम करने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशियां पहले ही दुगुनी कर दी गई हैं । इस आशय के निदेश भी जारी किए जा चुके हैं । वेतनवृद्धि स्थायी रूप से देने के बारे में राजभाषा विभाग , व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय से परामर्श करे ।"

संस्तुति सं0 11.10.27 : राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तथा समिति के प्रतिवेदन के 4 खण्डों में की गई सिफारिशों पर हुए राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग में मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए । 66 इस संबंध में निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । अतः समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । तथापि, इस संबंध में पहले से ही जारी निदेशों को पुनः 843 भाग गⅠ-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

परिचालित किया जाए ।"

संस्तुति सं० 11.10.28 : सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । प्रशिक्षण के लिए विशेष वीडियो/आडियो कैसेटें भी तैयार करवाई जा सकती है ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य है । इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए । राजा निभानुभिद्ध कार्रवाई करे ?"

संस्तुति सं0 11.10.29 : प्रत्येक मंत्रालय/ कार्यालय/ उपक्रम आदि में अधिकारियों/ कर्मचारयों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ।

" समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा निदेशों की पुनरावृत्ति की जाए ।" संबंध मेंजारी

संस्तुति सं० 11.10.30 : हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों ( प्राप्ति सूचना- पत्रों को छोड़ कर ) के उत्तर दिए जाएं तथा जिन मामलों में कोई कार्यवाई अपेक्षित न हो उनकी भी प्राप्ति सूचना हिंदी में भेजी जाए ताकि हिंदी में पत्र भेजने वालों को यह आभास न हो कि पत्र हिंदी में भेजे जाने के कारण उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

" इस संबंध में राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्याप्त है । तथापि, राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में पहले से जारी निलों को रिलिय किया जाए ।"

संस्तुति सं० 11.10.31 : राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के तत्व के लिए

प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम वित्त वर्ष शुरू होने हो लगभग पूर्व ही जारी हो जाना चाहिए ताकि सभी कार्यालयों में यह वार्षिक कार्यक्रम वर्ष शुरू होने से लगभग एक मास पूर्व पहुंच जाएं जिससे उन्हें विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए तथा उसका कार्यान्वयन वर्ष के शुरू से ही किया जा सके । इस वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य यथार्थ के आधार पर पुननिर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

" वार्षिक कार्यक्रम समय पर जारी करने के संबंध में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । लक्ष्यों में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता है ।"

संस्तुति सं ० 11.10.32 : हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाने के अलावा प्रत्येक कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए । उत्त दिन कार्यालय का सारा कार्य हिन्दी में ही किया जाए । किसी विशेष मामले में यदि उस दिन कोई कार्य अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो जाए तो उस पत्र/आदेश आदि पर संबंधित अधिकारी द्वारा [भाग I-खण्ड 1 844

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

हस्ताक्षर हिंदी में ही किए जाएं ।

"ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । अतएव यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । "

संस्तुति सं 011.10.33 : विभिन्न कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि के पत्रशीर्षों पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ' हमेशा हिंदी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाएं ' ' इस कार्यालय/ उपक्रम में हिंदी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है । ' आदि घोष वाक्य (स्लोगन) लिखवाएं जाने को प्रोत्साहित किया जाए ।

"समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । पत्र शीर्षों पर राजभाषा हिन्दी में काम करने हेतु प्रेरणा देने वाले स्लोगन छपवाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं । "

संस्तुति सं0 11.10.34 : डाक तार की स्टेशनरी, लिफाफे, अन्तर्देशीय पत्रों, पोस्टकार्ड आदि पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में स्लोगन लिखवाए जाएं ।

" राजभाषा हिंदी के संवर्धन , विकास एवं प्रसार हेतु समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । डाक विभाग , संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए । "

संस्तुति सं 0 11.10.35 : दूरदर्शन/ आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच- बीच राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी स्लोगन/ छोटे- छोटे वृत्तचित्र आदि दिखाए जाएं/प्रसारित किए जाएं । इनमें विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी प्रकट विचारों का उल्लेख भी किया जा सकता है ।

" समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिफारिश के अनुरूप समुचित कार्रवाई करे ।"

( मदन लाल गुप्ता ) संयुक्त सचिव, भारत सरकार 845 भागखण्ड 1 ]

भारत का राजमत्र अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक 1, 1926 )

आदेश

इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभामों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शसित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यात्स्य योजना आयोग, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक, लोकसभा सचिवालय , राज्यसभा सचिवालय, उच्च्ततम न्यायालय के महारजिस्ट्रार , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विधि आयोग, बार काउसिल ऑफ इंडिया भनिएको भेल्ली बाएं

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र से भी प्रकाशित करवाया

मदन लाल गुप्ता ) संयुक्त सचिव

मंत्रालय

कुछ कॉल फक्तओर प्राक पशुपालना एवं डेयरी विभाग )

15 FIR 110588-110001, दिनांक 22 अगस्त 2004

संकल्प

सं. 48-88 /95- पेड़--

इत्रालय के दिनांक 23 फरवरी, 2004 के संकल्प संख्या 48-88/95- भेड़ के अधिक्रमण में भारत सरकार ने भेड़, बकरी तथा खरगोश के विकास के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का तत्काल प्रेर्भवि से चार वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

2. समितिकी गंठम इस प्रकार होगा ιρία της για τους

कृषि मंत्री

अध्यक्ष :

कृषि राज्यमंत्री

उपाध्यक्ष

००० सारत सरकार तथा उसके सांविधिक निकायों के प्रतिनिधि ।

3. सदस्य

सचिव , भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग , नई दिल्ली -110001

4. सचिव, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, जी,ओ. कॉम्लेक्स, नई दिल्ली-110003

पंचावन् आयुक्त पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6. उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) , रतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

संयुक्त सचिव (डी डी एवं पी) , पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001 - सदस्य सचिव

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद, 4 , सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया फैज खास, तई दिल्ली-11001611

1001

अध्यक्ष कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीइडीए), सिरी जिइंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016

10. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, प्लॉट संख्या सी-24 , " जी" ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, पो० बॉक्स सं० 8121 , बांद्रा (पू), मुम्बई-400051

11. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड(कपड़ा मंत्रालय ) , हाई कोर्ट कालोनी, रतानदा, जोधपुर (राजस्थान)

4-291 GI/2004 [भाग I-खण्ड 1 846

भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

क) पशुपालन/ भेड़ पालक निदेशक,

12. पशुपालन निदेशक, राजस्थान सरकार पशुधन भवन, टाँक रोड, जयपुर पहले दो वर्ष के लिए, एवं पशुपालन निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171005 (हि.प्र. ) तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए ।

13. पशुपालन निदेशक, कर्नाटक सरकार, पशु सेवा, विश्वेसरैया मिनी टावर पो० बॉ० सं० 5386, डा० बी० आर० अंबेडकर वीधि, बंगलौर-560001 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए । पशुपालन निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार, शांतिनगर, हैदराबाद-500028 तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए ।

राज्य ऊन बोर्ड/ निगमों के प्रबंध निदेशक

14. प्रबंध निदेशक , गुजरात भेड़ एवं ऊन विकास प्राधिकरण , ब्लॉक सं 0 18, पांचवां तल, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुजरात) , 382011 प्रथम दो वर्ष के लिए एवं प्रबंध निदेशक, पुण्यश्लोका अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेन्धी शेली विकास महामंडल लिमिटेड, मेन्धी फार्म, गोखले नगर, पुणे-411016 (महाराष्ट्र) तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए।

15. प्रबंध निदेशक, जम्मू - कश्मीर भेड़ एवं भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड, बाघी अली मर्दान खान न्यू शेरा, श्रीनगर, जम्मू- कश्मीर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए, एवं प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पशुधन एवं मुर्गी पालन विकास निगम लि०, न्यू ब्रॉयलर हाउस, कोटला सुल्तानाबाद, भोपाल-462003 (म०प्र०) तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए।

गैर सरकारी सदस्य

16. श्रीमती चंदा निम्बकर, महाराष्ट्र बकरी एवं भेड़ अनुसंधान एवं विकास संस्थान, पो० बॉ० सं० 23 , लोनंद फल्टन रोड, फल्टन 415523 जिला सतारा , महाराष्ट्र

17. श्री कमला बहुगुणा, कार्यकारी निदेशक, एच आई एफ ई ई डी, रानीचौरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल

18. श्री अशोक काले , अध्यक्ष, अहमदनगर बकरी सहकारी संघ लि0 21 , किसान क्रांति मार्केट यार्ड, स्टेशन रोड, अहमदनगर-414001 (महाराष्ट्र) 19. मो० असलम कुरैशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय भेड़ एवं बकरी प्रजनक एवं व्यापारी संघ (रजि०) , हाउस सं0 404 कमरा सं ० 1 , हाजी मोहम्म्द नूर लेन, बांद्रा (प०) मुम्बई

20. श्री डी० एस० राठौर, अवैतनिक सचिव , राजस्थान घुमक्कड़ भेड़ पालक संघ, बी-27, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, टाँक रोड, जयपुर राजस्थान 847 भाग -खण्ड 1]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

21. श्री श्याम जोवेर, उपाध्यक्ष, मवेशी प्रजनन, रेमण्ड्स लि०, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110002

22. डा0 केदार भाई, कृषि विज्ञान केन्द्र, शारदा नगर, बारामती , जिला पुणे, महाराष्ट्र

3. समिति एक सलाहकार निकाय होगी और इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः-

भेड़, बकरी और खरगोश से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर भारत सरकार को सलाह देना,

छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के चालू अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों की समीक्षा तथा समन्वय करना तथा ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा फार्म और फील्ड परिस्थितियों में उनके विस्तार के प्रभावशाली उपयोग के लिए तौर-तरीके सुझाना,

भेड़, बकरी और खरगोश तथा इनके उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाना,

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अधिदेश के तहत भेड़, बकरी, और खरगोश के आयात/निर्यात से जुड़ी नीतियों पर विचार करना, और

कोई और अन्य कार्य जो समय - समय पर समिति को सौंपा जाए ।

4. समिति की बैठक आविधिक रूप से उस समय और उस स्थान पर होगी जो अध्यक्ष निश्चित करेगा । क्रम संख्या 12 , 13, 14 व 15 (प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट) तथा गैर सरकारी सदस्य क्रम संख्या 16 से 21 वाले सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के विभागों/ मंत्रालयों, योजना आयोग , मंत्रिमंडल सचिवालय , प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

नीरजा राजकुमार संयुक्त सचिव 848

[भाग I-खण्ड 1 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1, 1926)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं. एफ. 9-25-2000-यू-3--दिनांक 13.01.2003 , 05.02.2003 , 8.8.2003 और 29.6.2004 तथा 29.07.2004 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि अमृता आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोल्लम, केरल को अमृता विश्वविद्यापीठन , कोयम्बटूर, जो सम-विश्वविद्यालय है, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 12 जनवरी , 2008 के पश्चात् समीक्षा की शर्त के अधीन तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाता है ।

सुनिल कुमार संयुक्त सचिव

नई दिल्ली , दिनांक 5.5 अक्तूबरअक्तूबर 2004

सं. एफ. 6-3/2003 संस्कृत- II--

भारत सरकार ने 1987 में उज्जैन में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नाम एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका उ‌द्देश्य वैदिक अध्ययनों की मौखिक परम्परा का संरक्षण करना , सुरक्षित रखना तथा विकास करना है । इसके लिए प्रतिष्ठान पारम्परिक वैदिक संस्थानों तथा विद्वानों को सहायता देने, फेलोशिप, छात्रवृत्ति इत्यादि उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न कार्यकलापों को करेगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 ( 1860 क XXI ) के तहत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीकरण संख्या 1987 में 17451 है । मई 1993 में प्रतिष्ठान का नाम बदल कर महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान , उज्जैन कर दिया गया ।

2. इस मंत्रालय की दिनांक 18.8.1998 की अधिसूचना संख्या एफ, 6-2 / 98 संस्कृत- ।। का अधिक्रमण करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि महर्षि संदीपभी राष्ट्रीय वेक विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के नियमों के नियम 4 के अनुसार सामान्य निकाय का गठन इस अधिसूचना के जारी हाने की तारीख से इस प्रकार लागू होगा ।

सामान्य निकाय का गठन

1. मानव संसाधन विकास मंत्री

अध्यक्ष

2. प्रो० श्रीनिवास स्थ

18 , कैदास मार्ग , माधव नगर

उपाध्यक्ष

उज्जैन - 456010

कोषाध्यक्ष

3. डा ० केदार नाथ शुक्ला

सचिव , कालीदास समि

विक्रम विश्वविद्यालय और भाग -खण्ड 1]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

849 'पारम्परिक वैदिक विद्वान 61/8 आजाद नगर , उज्जैन

4 (क) पारम्परिक वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं और विख्यात वैदिक विद्वानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच RY

सदस्य :-

i) डा ० टी ० आई ० राधाकृष्णन् शांता विद्या प्रतिष्ठानम् श्रीसूर , केरल

ii) प्रो० रामरंजन मुखर्जी अध्यक्ष, सीतारामदास ओमकारनाथ संस्कृत शिक्षा संसद 125/4 संतोषपुर एवेन्यु, कोलकाता

iii) श्री किरण शर्मा सचिव , अप्सम वेद विद्यालय, मुवाहाटी n thị th

iv) स्वामी श्रृद्धानंद , नरोत्मों वैर्दिक विद्यालय खुसी, इलाहाबाद

v) श्री डी० प्रहलादाचार्य, पूर्व कुलपति, पूर्णअपर्जना विद्यापीठ, बैंगलोर

4(ख) चार प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान

i ) ਦੀ ਡਾਰ ਖੇਤਰ ਫੇਰ ਸਿ sm वाई ० श्रा

प्रो० एवं मुख्य

वेद विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्ववद्यिालय, वाराणसी

14 ii ) प्रो० किशोर मं मंक महापात्र जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय , पुरी

iii) प्रो० विरेन्द्र कुमार वर्मा,

पूर्व प्रो ० एवं मुख्य बनारस हिन्दु विश्वविकालमी ई0 185, अमर कालोनी , लाजपत नगर नई दिल्ली

iv) श्री चन्द्रभूषण शर्मा হরর চর- 21 मंगलनाथ मार्ग , उज्जैन

5. अध्यक्ष केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड pion spssiette e [भाग I--खण्ड 1 850

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926 )

6 . विभाग के वित्तीय सलाहकार सहित भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि:-

क. अपर सचिव , माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ख. वित्तीय सलाहकार , मानव संसाधन विकास मंत्रालय

ग. डा ० के ०डी० त्रिपाठी , निदेशक , कालीदास अकादमी , उज्जैन

7. अध्यक्ष, टी ० टी ० देवस्थानाम् बोर्ड और प्रबंधन समिति, तिरूपति, आन्ध्रप्रदेश अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति

8 . अध्यक्ष, शंकर संस्कृत , सांस्कृतिक तथा शास्त्रीय कला अकादमी , नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति

9. अध्यक्ष , चतुरधाम वेद भवन न्यास , स्वदेशी हाउस सिविल लाइंस कानपुर अथवा उनके द्वारा नमित व्यक्ति

10. निदेशक , वैदिक संशोधन मंडल , टी ० वी० नगर , पूणे

11 . कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान , जनकपुरी , नई दिल्ली

12. सचिव , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र , जनपथ , नई दिल्ली

13 . इनमें से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :

क. श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

ख. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठं तिरूपति

14.

क. कुलपति , के ० एस ०डी ० संस्कृत विश्वविद्यालय , दरभंगा बिहार ।

ख. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

ग. कुलपति, गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति

घ. कुलपति, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय , पुरी

15. निदेशक विश्वेश्वरानंद वैदिक अनुसंधान संस्थान , पो ० आ ० साधु आश्रम. होशियारपुर, पंजाब अथवा इनके द्वारा नामित व्यक्ति । 851 भाग -खण्ड 1]

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23, 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

16. संयुक्त सचिव (सांस्कृतिक धरोहर) संस्कृति विभाग

भारत सरकार ,

सचिव

प्रो० ओ ०पी ० पाण्डेय

17.

सचिव, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या

प्रतिष्ठान , उज्जैन

18 . संयुक्त सचिव (भाषाएं)

सह-सदस्य

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

बेला बैनजी

संयुक्त सचिव ( भाषाएं )

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 2004

संकल्प

सं. एच 13011/20/2004-स्थापना--

संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के विविध विचारों और अभिरूचियों पर एकीकृत रूप से विधार करने एवं निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया सम्भ्जिलित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने संस्कृति पर एक केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड (सी.ए.बी.सी.) का गठन करने का संकल्प लिया है , जिसमें निम्मलिखित सदस्य होंगे: -

अध्यक्ष

1. संस्कृति मंत्री

14, अकबर रोड , नई दिल्ली 110011

: उपाध्यक्ष

2. डॉ. कपिला वात्स्यायन

85 , डी डी ए, एस एफ एस फ्‌लैट्स,

गुलमोहर एनक्लेव,

नई दिल्ली 110040

सदस्य

3. प्रो. यशपाल

11-बी, सुपर डीलक्स फ्‌लैट्स,

सेक्टर 15 ए, नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश

सदस्य

4. प्रो. मृणाल मिरी

कुलपति,

नॉर्थ ईस्ट हिल यूनीवर्सिटी,

नेहू कैम्पस, शिलांग ,

मेघालय 793002

सदस्य

5. श्री अदूर गोपालाकृष्णन

दर्शनम, तिरूवनंतपुरम,

केरल 695017

सदस्य

श्री श्याम बेनेगल

103, संगम,

पेद्वार रोड , मुंबई 400026

महाराष्ट्र

सदस्य

7. श्री रामचंद्र गुहा

22-ए, कुंटन रोड,

बेंगलूर - 1 ,

कर्नाटक [भाग 1-खण्ड 1 852

भारत का राजपत्र , अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

सदस्य

8. श्री अय्यप्पा पनिक्कर

इंदिरानीलम,

वल्लैयाम्बाल्लाम, त्रिवेन्द्रम 695010

सदस्य

9. श्री राजेश रे आर 176 , ग्रेटर कैलाश-। , नई दिल्ली 110048

सदस्य

प्रो . मोहम्मद अमीन .

10.

डी-25, ऑक्सफोर्ड अपार्टमेन्ट, मदर डेयरी के पीछे, पटपड़गंज , भई दिल्ली 110092

:

सदस्य सचिव

11. सचिव (संस्कृति)

II केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड के विचारार्थ विषय

(क) संस्कृति मंत्रालय को नीति स्तर पर ऐसे कार्यकम विकसित करने की सलाह देना जो भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों और विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मकता पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, जिनपर अबतक या तो ध्यान नहीं दिया गया है अथवा मौजूदा संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से बनाए नहीं रखा जा सका है ।

(ख) विभिन्न उप-क्षेत्रों में मानव निर्मित भंडारों का पता लगाना और अंतरण की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे सरकारी कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए , जो इन दीर्घकालीन परंपराओं को विकास की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ेंगे , कार्यनीतियों पर सलाह देगा । (ग) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निकाय के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ताकि सशक्तिशील नीति का अपेक्षाकृत अधिक मूल्यांकन किया जा सके ।

(घ) उस सीमा तथा तरीके की जाँच करना , जिससे भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर संबंधित एजेंसियाँ द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ।

(ङ) संस्कृति के क्षेत्र में नवीन , आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों को बनाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करना ।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय मिशनों के कार्यों का पथप्रदर्शन करना । (च) भाग I-खण्ड 1 ]

853 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 23 , 2004 ( कार्तिक 1 , 1926)

#1 कार्यकाल

यदि सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है तो, संस्कृति संबंधी केंद्रीय परामर्शदात्री बोर्ड का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से लेकर तीन वर्ष का होगा ।

बैठक

बोर्ड तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

संस्कृति मंत्रालय सचिवालय सहायता प्रदान करेगा ।

सनी बोर्ड के अन्य स्थान पर रहने वाले गैर- सरकारी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के दिन 23.6.1986 के और समय - समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 19020 /1 /84 -हैं के अनुसार विन्नानुसार प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

I. किसी राज्य अतिथि गृह अवक मध्यम श्रेणी के आई टी डी सी होटलों अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यटक लेठल/सराबों में एकल कक्ष अथवा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय स्थान के किराए की प्रतिपूर्ति ।

II . वरक के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारियों (सिविल सर्वेट) के सर्वोच्च ग्रेड के लिए यथा स्वीकार्य डी. ए. सामान्य दरों के 90 % से ही

III. उपर्युक्त के अतिस्थित, अभ्ध स्थान पर रहने वाले, गैर- सरकारी सदस्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा क्या विणीत सिटिंग फी के हकदार होंगे ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों, संस्कृति मंत्रालय के सभी संबंद्ध एवं अधीनस्थ व स्वायत्त निकायों को सूचना के लिए भेजी जाए ।

के. जयकुमार

संयुक्तसचिव 5-291 GI/2004 [PART I-SBC. 1 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

854

MINISTRYOF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

NewDelhi -3 , the 17th September 2004

RESOLUTION

No. 12012/02/2003 -OL(Imp.2)-

The Committee of Parliament on Official Language was constituted in 1976 under section 4 ( 1 ) of the Official Languages Act , 1963. The Committee submitted sixth part of its Report, relating to the use of Hindi in the Indian Embassies , High Commissions , Offices, Public Sector Undertakings , Banks , etc. , located abroad and the use of Hindi in the correspondence between the offices of Central Government and State Governments, to the President . In accordence with section 4( 3 ) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the Tables of the Lok Sabha and Rajya Sabha . Copies of the Report were sent to all Ministries /Departments of the Government of India and to all States/Union Territories . After considering the views expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries/Departments, it has been decided to accept most recommendations of the Committee in toto and some with modification. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4 (4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the Report of the Committee as follows:

11.4 Recommendations in connection with action taken by Government on the recommendations made in various parts of report.

11.4.1 First Part

Recommendation No. 11.4.1.1 : The translation of remaining codes/manuals procedural literature of Ministry of Defence, Ministry of Railway, Ministry of Communication and other Ministries/Departments may be completed at the earliest .

Recommendation No. 11.4.1.2 : The translation of the decisions delivered by the Privy Council, Federal Court and Supreme Court and books on law may be completed by the Department of Legislative Affairs at the earliest.

Recommendation No. 11.4.1.3 : The Department of Official Language should take action immediately on the recommendations made in connection with the training in translation, translation refresher courses and arrangement for training to Hindi officers and other higherofficers .

Recommendation No. 11.4.1.4 : The Department of Education in the Ministry of Human Resource Development should take appropriate action immediately for evolving standard terminology , finalising standard Hindi equivalent of new words, periodical review of glossaries , expediting the finalisation of terminologies presently being evolved, constituting a high level Committee to provide guidance in the field of terminology, use of 855 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

PART SEC . 1 ]

standard terminology, propagation and distribution , organising work-shops for Hindi Teachers, identification of All India terminology, adoption of glossaries published by the. Commission for scientific and technical terminology, use of standard terminology in study, and teachings , imparting knowledge of technical terminology in work - shops, writing of books in Hindi on scientific and technical subjects , use of standard terminology in the office work of Central Government , distribution of glossaries in adequate number, provision of detailed information about glossaries to institutes concerned with education, establishing a glossaries bank and other recommendations made in the field of education.

Recommendation No. 11.4.1.5 : The Department of Education , Ministry of Health and Family Welfare and Indian Council for Agriculture Research should take necessary action on the recommendations made in connection with the medium of teaching being made Hindi and other Indian Languages for higher education .

Recommendation No. 11.4.1.6 : The Government should take immediate action for making amendment in section 7 of Official Languages Act, 1963 and for making arrangements for providing option of Hindi in the proceedings of Supreme Court as has been recommended under para 14.4.4 and para 14.4.7 respectively of first part of the Report of Committee .

11.4.2 Second Part

Recommendation No. 11.4.2.1 : The Department of Electronics and Ministry of Industry should take appropriate action on the recommendation relating to research, development and manufacture of Devanagari Electronic typewriters as well as the special concession on the excise-duty on these typewriters.

Recommendation No. 11.4.2.2 : In the context of recommendation to strengthen the Hindi typing training and Hindi stenography , a report may be submitted after conducting survey of remaining manpower and existing training arrangements for training in various fields by Central Hindi Training Institute and accordingly training arrangement may be strengthened.

Recommendation No. 11.4.2.3 : Department of Electronic and Department of Official Language should take immediate action on the Report of the working Group constituted by the Department of Electronics regarding the use of Hindi in Electronic mechanical facilities.

Recommendation No. 11.4.2.4 : The scheme of Technology Development Mission prepared by the Department of Electronics for the Development of Indian languages should be fully implemented .

Recommendation No. 11.4.2.5 : Department of Education should take immediate action on the recommendation regarding the training of Computer Literacy Programme in Hindi medium.

Recommendation No.11.4.2.6 : To ensure strict compliance of Official Language Policy, Department of Official Language should take immediate action on the recommendation . regarding making the Department of Official Language strong and resourceful .

Recommendation No. 11.4.2.7 : Ministry of Finance should reconsider the recommendation of the Committee to give special incentive to Teleprinter and Computer operators for doing work in both the languages.

856

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

11.4.3 Third Part

Recommendation No. 11.4.3.1 : Finance Ministry should reconsider the recommendation regarding increase in cash prize amount and lump- sum amount payable under Hindi Teaching Scheme.

Recommendation No. 11.4.3.2 : Department of Official Language should take immediate action on the report of Revision Committee constituted for the reviewreview andand revision of courses and revision of training programmes of Hindi under Hindi Teaching Scheme.

Recommendation No. 11.4.3.3 : Department of Official Language should take immediate action on the recommendations of the Committee to allow relaxation in the standards of opening new training centres in Region ' C' and to allow relaxation in prescribed standards for the creation of new posts of Hindi Teachers.

Recommendation No. 114,34 : Department of Education should immediately furnish the Report of the Commentinined for the reigns of standards to give grant -in-aid and incentive to vobatery imptitutions doing work of Hindi Teaching and take action accordingly.

Recommendation No. 11.4.3.5 : Department of Education should take appropriate and effective, action on the recommendation, Inc. Hindi Teaching through correspondence courses and teaching through Hindi Medium in educational institutes in all parts of the country.

Recommendation No. 11.4.3.6: Department of Official Language should take immediate action on the recommendations for strengthening the Department ofOfficial Language and Justitute and its sub- institutes.

Recommendation Information, and goodcasting should take immediate action for the implementation of recommendation of in Committee reagaling telecasting of India Jessons on Doordarshan

Recommendation No. 11.4.3.8 : Indian Council ofAgricultural Research,, Department of Education and Ministry of Health and Family Welfine should, ensure full and appropriate action on the recommendations of the Committee to give option of Hindi medium in entrance examinations, and courses ofAgricultural pad Engineering Training, Institutes and courses ofmedical sciences , commercial subjects etc...

Recommendation No. 11.4.3.9 : Ministry of Defence should take immediate action on the recommendation to impart training to translate the foreign languages directly into Hindi in the School of Foreign Languages.

Recommendation No. 11.4.3.10 : Department of Personnel and Training should take immediate action on the recommendation regarding review of various recruitment rules in view ofOfficial Language Resolution, 1968.

Recommendation No. 11.4.3.11 : Government should take immediate action on the recommendations given in para 18.10 and 18.12 of Part III for providing option of Hindi medium in all the recruitment examinations and to abolish the compulsory question paper ofEnglish in recruitment examinations respectively.

857 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

PART I-SEC . 1 ]

11.4.4 Fourth Part

Recommendation No. 11.4.4.1 : Department of Personnel and Training should take immediate and appropriate action on the recommendation regarding making entries in respect of Official Language in Confidential Reports .

Recommendation No. 11.4.4.2 : Government should reconsider the recommendation regarding issue of documents under Section 3 (3 ) in Region ' A ' in Hindi only.

"Presidential orders already exist on the recommendations made in the aforesaid four Parts of the Report of the Committee. The said recommendation No. 11.4.3.11 of the Committee has not been accepted. It is mentioned in the subsequent recommendation No. 11.5.13 . "

11.5Recommendations regarding the Progressive Use of Hindi in Ministries and other offices of Central Government

Recommendation No. 11.5.1 : Monitoring arrangement done to ensure the compliance of orders, instructions etc. regarding Official Language is insufficient. Therefore, it should be strengthened and the subordinate/attached offices should be inspected from time to time bythe representatives of Ministries/Departments /Headquarters .

Recommendation No. 11.5.2 : In most of the offices particularly located in region "B" and "C", the officers/employees are not fully aware of the Official Language Rules , Official Language Policy and the orders/mstructions issued in this regard, recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language and the Presidential orders issued thereon as a result of which they are not conscious of the implrencotation of Official language Policy. It is the responsibility of the administrative Imedes thinks thusay shumendid, ensure ajvareness of such orders /instructions etc. and also their The aforesaid recommendationss of the Committee bare linen, accepted. Directions to this effort Innte already been , insed by the Department of Ghisi Langpage"

Recommendation No. 11.5.3 : Training facilities in the offices located in Region "C" should be strengthened and its better utilisation should be ensured.

"This, recommendation of the Committee has been accepted in principle . Appropriate action may be taken by the Department of Official Dongenge." Recommendation No. 11.5.4 : The bilingual typewriters and other machines are not being used appropriately for doing work in Hindi. Hence, care should be taken to increase its use for such purposes .

"This recommendation of the Committee has been acroglod T Department ofOfficial Language may issue directions in this regard:"

Recommendation No. 11.5.5 : In some offices , instructions issued under Section 3(3 ) of the Official Languages Act, 1963 are still not being complied with. To ensure its compliance, suitable steps should be taken and on its violation administrative responsibility shouldbe fixed.

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

858

"This recommendation of the Committee has been accepted . The orders already exist that the compliance of Sec . 3 ( 3 ) of the Official Languages Act maybe ensured and those showing negligence in this regard may be advised In writing to avoid this attitude in future . Fresh orders to this effect may be issued by the Department of Official Language."

Recommendation No. 11.5.6 : Department of Official language should ensure the timely distribution of Annual Programme and serious efforts should be made to achieve the targets laid therein .

"Orders regarding timely distribution of Annual Programme and its compliance already exist. The recommendation of the Committee has been accepted."

Recommendation No. 11.5.7 : The regular holding of the meetings of the Official Language Implementation Committee should be ensured.

"Directions to the effect already exist that a meeting of Official Language Implementation Committee may be held in each quarter. This recommendation of the Committee has been accepted ."

Recommendation No. 11.5.8 : Hindi Advisory Committees in Ministries/Departments should be constituted/ reconstituted in time and their meaningful & effective meetings should be organised.

"It is not feasible to hold meetings of Hindi Advisory Committee, on an average , more than once a year . If such meetings are held at least twice a year at the Minister's level, Committee can achieve its purpose."

Recommendation No. 11.5.9 : Use of Hindi in original correspondence is lagging far behind the prescribed target . Effective steps should be taken to improve it.

"The orders in this regard already exist. This recommendation of the Committee has been accepted . "

Recommendation No.11.5.10 : Particular attention should be paid for the purchase of dictionaries , glossaries , help and reference- literatures and other Hindi books and the amount spent on it should be as per the laid down target.

"This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that out of the total funds made available to the libraries, 50 % of the money left after the purchase of journals and reference literature may be spent on the purchase of Hindi books. It is obligatory to purchase all the books mentioned in the list of Standard Hindi books circulatedby the Department of Official language . A list of Standard Hindi books will be made available to all ministries/departments from time to time by the Department of Official Language ."

Recommendation No. 11.5.11 : Codes/manuals and other procedural literature shouldbe made available in bilingual form since the same are still not available in diglot form in some offices.

Recommendation No. 11.5.12 : In most of the training centres , training is still imparted in English. In these centres, provision should be made to make available the entire training material in Hindi/bilingual form.

859 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

PART I-SEC . 1 ]

"The orders in this regard already exist. The aforesaid recommendations of the committee have been accepted."

Recommendation No. 11.5.13 : The compulsory English Question paper in all recruitment examinations should be abolished . The option of giving answers in English medium to a candidate should be given only under unavoidable circumstances . Similar rules should be applicable in interview also.

"The orders regarding opting Hindi as the medium for the interviews already exist. But the recommendation with regard to dispensing with the compulsory English question paper and making Hindi as à medium, of all recruitment examinations has not been accepted as this is against the spirit of the Official Language Resolution , 1968 passed by both the Houses of Parliament."

Recommendation No. 11.5.14 : In some offices , entries are still being made in English in registers/service books . Appropriate steps should be taken to ensure that such entries are made in Hindi as per Government orders .

"In view of the recommendation made in Part 4 of the Report of the Committee in this regard, all the ministries/ departments were requested by the Department ofOfficial Language vide their O.M. No. 12024/2 /92-O.L. (b).- 2 dated 21- 07-1992 to make entries in Hindi in registers/ service books in Contral Government offices situated in regions " A " and " B " and make entries, as far as possible, in Hindi in offices situated in region "C"."

Recommendation No. 11.5.15 : The check points should be made more effective and active.

"The orders already exist in this regard. Therefore, this recommendation has been accepted."

Recommendation No. 11.5.16 : As far as possible , all publications should be brought out in bilingual form and it should be ensured that material in English and Hindi is almost equal.

"The orders have already been issued in this regard. This recommendation ofthe Committee has been accepted."

Recommendation No. 11.5.17 : In some of the towns , the number of the members of the Town Official Language Implementation Committee is too large. The Committee of Parliament on Official Language, therefore, suggests that maximum number of members of the Town Official Language Implementation Committee should be fixed as 40 and these Committees should be divided into two or more Committees accordingly.

"This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the Committees comprising 150 members or more than that may be bifurcated. Department of Official Language may issue directions in this regard. " Recommendation No. 11.5.18 : Assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during inspection should be completed in a specified time period.

"Committee of Parliament on Official Language do not seek assurance from any office. If an office gives assurance on its own, it should fulfill it without delay. Department ofOfficial Language may issue directions in this regard." [PART I-SEC . 1 860

THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 2004 (KARTIKA 1 , 1926)

11.6 Recommendations regarding use of Official Language Hindi in correspondence between Central Govt. Offices and State Government Offices

Recommendation No. 11.6.1 : In the States, where Official Language Act has not been passed, this Act/Resolution should be passed without any further delay and provisions should be made in Official Language Act/Rules for correspondence in Hindi between Centre and Hindi -speaking States/Union Territories.

Recommendation No. 11.6.2 : The compulsory question paper in English in the recruitment examinations conducted by the States should be abolished. English should not be the only medium of examinations but should only be an option. The medium of examinations should be the official language or the language mostly spoken in the concerned state or Hindi . Option of English medium may also be given in case it is un- available due to local conditions .

"The aforesaid recommendations of the Committee will be referred to the State Governments for consideration . Provisions regarding the Official Language or Official Languages of the States have been enumerated in Article 345 of the Constitution. As per these provisions, the State Governments are competent enough to take a decision on their own ."

Recommendation No. 11.6.3 : In all States , Hindi -Division/Cell should be established at the State-Secretariat level comprising of Hindi staff, Hindi typist, Hindi stenographer and adequate arrangements should also be made for Devanagari or bilingual typewriters/computers.

"This recommendation of the Committee has been accepted. This may be referred to State Governments for consideration ."

Recommendation No. 11.6.4 : It should be ensured that communications received in Hindi from any region are replied to inHindi.

"This recommendation of the Committee has not been accepted because as per provisions of Article 346 of the Constitution, official language is to be used in correspondence etc .."

Recommendation No. 11.6.5 : Hold of English in subordinate courts should be abolished and encouragement should be given to promote the use of languages which are included in the Eighth Schedule, Hindi and Official Language of concerned State. Provisions should be made for maximum use of Hindi and Official Language /Languages of concerned State in the proceedings ofHigh Courts also.

"This matter falls under the jurisdiction of the State Governments. Therefore, this recommendation of the Committee may be referred to State Governments for further consideration and action. "

Recommendation No. 11.6.6 : All legislative business and bills, Acts , rules etc. which are presented in Legislature should be originally drafted in Hindi or in Official Language of State and thereafter if unavoidable English translation thereof should be done. In case of any controversy, text in Hindi or in the Official Language of State should be treated as authentic.

PART I-SEC . 1 ]

861 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. It is concerned with State Governments , therefore, it may be referred to State Govenments for further consideration and action ."

Recommendation No.11.6.7 : Hindi or Official Language of the concerned State should be adopted as the medium of education at every level .

"This recommendation of the Committee is not distinct. *

Recommendation No.11.6.8 : At State level, electronic instruments- equipments/computers etc. should be provided either in bilingual form or in Hindi only and their full utilisation for doing work in Hindi should be ensured.

"This recommendation of the Committee has not been accepted."

Recommendation No. 11.6.9 : Procurement of only Roman typewriters/electronic equipments etc. should be banned.

Recommendation No. 11.6.10 : Provisions should be made to send information to Central Government offices on telex, teleprinter etc. in Hindi and provisions should also be made to send the maximum telegrams , fax etc. in Devanagari.

"The said recommendations of the Committee have not been accepted." Recommendation No. 11.6.11 : All rule books , procedural literature etc. should be provided in Official Language ofthe State .

"This recommendation of the Committee has been accepted . This maybe referred to State Governments for further consideration and action . "

Recommendation No. 11.6.12 : The Central Government may prepare plans to provide assistance to State Governments to conduct Hindi Teaching Scheme and to propagate Hindi through financial aid and other sources .

"As a result of efforts made ecpier, no State came forward. Hence this recommendation of the Committee has not been accepted. "

Recommendation No. 11.6.13 : States located in region "C" should also correspond in Hindi with other States as is being done by Punjab , Gujarat and Maharashtra States .

"The present policy of taking action as per Article 346 of the Constitution is quite sufficient as far as this recommendation of the Committee is concerned." 11.7 Recommendations regarding use of Hindi in correspondence among the Unlon and Union Territories

Committee feels that Union Government should take initiative to promote use of Hindi in correspondence between Union and Union Territories so that prescribed targets could be achieved. Keeping in view the impact of Hindi in Andaman and Nicobar Islands, provisions should be made to promote the progressive use of Official Language Hindi. Similarly, Central Government should frame a specific policy in the context of Chandigarh so that Official Language Policy could be implemented there conveniently. In Dadra and Nagar Haveli , Hindi should be promoted by creating a post of Hindi typist, Hindi 6-291 GI/2004 [PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

862

stenographer , Hindi Officer etc. Similarly training should be provided to teachers of minority Languages for implementation of Official Languages Hindi in Daman and Diu . It is necessary to provide such mechanical aids which can do the work in Hindi and to create Hindi posts to promote the progressive use of Official Language Hindi in Lakshdweep . In brief, Central Government should provide, menpower and other mechnical facilities to promote the progressive use of Official Language Hindi in Union Territories , so that correspondence could be made between Union and Union Territories in Hindi .

"This recommendation of the Committee has been accepted. Appropriate action may be taken by the Department of Official Language , Ministry ofHome Affairs ."

11.8Use ofOfficial Languages of Union and States in Correspondence between States and Union Territory

Recommendation No.11.8.1 : The correspondence between States/Union Territories located in region ' A ' and States/Union territories located in region ' A' and 'B ' should be inHindi.

Recommendation No.11.8.2 : The correspondence between States/Union territories located in region ' A' and States/Union territory located in region ' C' should be either in Hindi or in Indian Language of the concerned State/Union territory, as mutually agreed upon. Due to certain reason, if theydo not agree mutually on this matter, then the present system should be continued for some period.

Recommendation No.11.8.3 : The correspondence should be in Hindi between States/Union territories located in ' B ' region and States/Union territories located in 'A' and 'B' regions.

Recommendation No. 11.8.4 : The correspondence between States/Union territories located in region ' B ' and States /Union territories located in region ' C' should be in Hindi or Indian Language of the concerned State/Union territory region as they mutually agree. Due to certain reason if they do not agree mutually on this matter, then present system should be continued for some period.

Recommendation No. 11.8.5 : The communications from the States/Union territories of region ' C ' to the States/Union territories of regions ' A' , ' B ' and 'C ' should be in Hindi or in Indian Language of the concerned State/Union territory as they have agreed mutually. Due to any reason , if they could not agree the present provision may continue for some period.

"The aforesaid recommendations of the Committee have been accepted in principle . Action may be taken in a phased manner in this regard. Department of Official Language may issue appropriate directions in this regard."

11.9 Recommendations with regard to the progressive use of Hindl in the offices of the Government of India located abroad

Recommendation No. 11.9.1 : The compliance of all orders particularly, the targets fixed in the Annual Programme issued by Department of Official Language and the Presidential orders mad on first Four parts of the Report of Committee may be ensured in the offices 863 PART I SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926 )

ofGoverement of India located abroad . The Committee stresses particularly the strict compliance of Section 3 (3 ) of the Official Languages Act, 1963. The compliance of Official Language Policy of the Central Govt. should also be kept in view like other policies ofGovt. of India, while finalising/implementing the agreements of Govt. of India withprivate parties/agents located within the country or abroad.

Recommendation No. 11.9.2 : The Indian Embassies/High Commissions etc. located abroad have special responsibility in connection with the compliance of policies of Government of India. As the National Flag and National Anthem are symbol of dignity and pride of India, similarly the Official Language is also India's identity. Therefore , our Embassies/High Commissions should take initiative for ensuring the implementation of orders mentioned above and a Committee may be constituted in each country on the pattern of Town Official Language Implementation Committee under the Chairmanship of Ambassador/High Commissioner and Heads of all the offices of Government of India located in that country should be the Members of the Committee . This Committee should hold its mootings regularly and its report should be sent to Ministry of External Affairs as well asDepartment of Official Language regularly.

"The above recommendations of the Committee have been accepted. Appropriate action may be taken by the Ministry of External Affairs."

Recommendador No. 11.9.3 : Peculiar conditions relating to progressive use of hindi are prevailing in every country and after identifying those conditions , it is necessary to take appropriate steps for progress in the use of Hindi . For example , the Committee observed that there was great affection towards Hindi in Mauritius but there is a shortage ofHindi Books as well as Hindi teachers . Similarly, there is a demand ofHindi teachers to promote Hindi in South Africa. Hence the Committee suggests that Indian Embassies/High Commissions etc. located abroad should study such specific conditions and. thereafter take steps to promote Hindi . Indian Embassies/High Commissions etc. may do the work of coordination to make available resources, for the promotion of Hindi , which include man- power , equipments , books etc. and if possible, make available some token financial assistance .

"This recommendation of the Committee has been accepted. Department of Official Language may prepare an Action Plan for its accelerated implementation and complete lt during the period of the 10th Five Year Plan. "

Recommendation No. 11.9.4 : Hindi Units should be set-up in all the Embassies/High Commissions of Government of India which could monitor the compliance of orders relating to Hindi in the offices of Government of India in that country. Such Hindi Units should work under such officer who is proficient in Hindi and should have at least one Devanagari typewriter and one Hindi typist/stenographer. The Committee felt, on its discussions with Indians/people of Indian origin during its foreign tours , that if Indian Embassies/High Commissions etc. make arrangements for conversation and correspondence in Hindi with such people, they will feel affinity and such Indian who are not proficient in foreign language may also be able to apprise of their problems to our Embassies. A large number of Indian emigrants go abroad for different types of business and find it difficult to express their views in foreign languages easily as compared to Hindi. In such a condition, they feel isolated. When these Indian emigrants visit our Embassies, they find foreign environment there also which can be changed. Therefore, the Committee recommends that among those employees sitting in the Reception of the Indian Embassy/High Commission there should be at least one employee who could speak, write and read Hindi and as far as possible that employee should converse and correspond in Hindi with Indians . This information should also be displayed in bold letters in the [PART I-SEC . 1 864

THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

reception - room so that any Indian who desires to converse and correspond in Hindi may do so without any hesitation .

"This recommendation of the Committee has been accepted. Ministry of External Affairs may make arrangements to set up Hindi Units in some selected Embassies /High Commissions on priority basis. An Intensive Training Programme of one week's duration may be conducted in one of the Embassies by the Department of Official Language for the staff of Embassies/High Commissions. The staff of the other Embassies /High Commissions may also be nominated in the training programme . Besides , a Translation Training Programme of one week's duration may aiso be conducted for the staff. "

Recommendation No. 11.9.5 : Practical knowledge of Hindi to the officers of Indian Foreign service should be given during their probation period. As the officers of Indian Administrative service are included in the cadre of various states only after having learnt the official language of that State during a certain period of time , on the same lines, the officers of Indian Foreign Service who represent the Government of India abroad should also be required to have knowledge of Official Language Hindi of Government of India. Similarly, special arrangements should be made for Hindi training to the officers/ employees working in the offices ofGovernment of India located abroad.

"Appropriate action may be taken by the Ministry of External Affairs for imparting training in Hindi language to the probationers of Indian Foreign Service." Recommendation No. 11.9.6 : The Committee observed during its foreign tour that the correspondence made by Ministry of External Affairs with Indian Embassies/High -Commissions/Missions is too less . The Committee feels that Ministry of External Affairs should use Hindi in its original correspondence to the maximum extent possible so that it could create favourable effects on the offices of Government of India located abroad. Similarly, the Ministry of External Affairs should strengthen the monitoring system regarding the progressive use of Hindi in the Indian Embassies/High- Commissions/Missions located abroad because the present monitoring system has so many drawbacks and in this way a strengthened monitoring system will not only work as a check point but it will also guide the Embassies located abroad-appropriately in the use of Hindi for official work .

"In order to ensure the implementation of Official Language Policy in Embassies/High Commissions/ Missions etc. located abroad, the Ministry of External Affairs may further strengthen their inspection and monitoring system. "

Recommendation No. 11.9.7 : Whenever any officer of Government of India visits such a country where English is not its language , he should take the services of the Hindi interpreter and the interpreter of the language spoken in that country instead of the English interpreter.

"This recommendation of the Committee has been accepted in principle . Appropriate action may be taken by the Ministry of External Affairs in this regard." Recommendation No. 11.9.8 : Information in Hindi/Indian languages about different tourist spots of India should be made available in detail in the tourists offices located abroad. Similarly, provision may be made to increase the quantum of Hindi books/Journals in the offices of Government of India.

PART I-SEC . 1 ]

865 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

"With a view to create a favourable atmosphere for Hindi in the tourist offices located abroad, a detailed information regarding tourist spots should be available in Hindi too . Thus , the publications containing information about tourism in English only , shouldbe made available in Hindi too in these offices . Effective measures may be taken by the Ministry of External Affairs and Ministry of Tourism &Culture in this regard."

11.10 Other Recommendations

Recommendation No. 11.10.1 : Two advance increments are provided to the non-Hindi speaking Officers /Employees who pass prescribed examination under Hindi Teaching Scheme which lapse after the stipulated period. Due to this reason the Officers/Employees are not interested to get training in Hindi . Therefore , it is suggested that these increments may be given permanently and this enhancement should continue for the Officers/Employees doing work in Hindi . If the concerned Officers/Employees do not work in Hindi after passing the prescribed examinations, these increments should be stopped.

Recommendation No. 11.10.2 : This system may also be enforced for the employees qualifying the Hindi typing and Hindi stenography examinations.

"The above recommendations of the Committee have been accepted. Appropriate action may be taken by the Department of Official Language."

Recommendation No. 11.10.3 : After imparting the training to work in Hindi through the workshops, the persons , who have attained proficiency and working knowledge of Hindi should do work in Hindi. If they start doing their work in Hindi, they shouldbe given additional increment permanently.

"It is not feasible . Therefore , this recommendation of the Committee has not been accepted ."

Recommendation No. 11.10.4 : To promote the use of Official Language Hindi , the present scheme of prizes for doing maximum work in Hindi after passing the examination with good marks should be continued.

"This recommendation of the Committee has been accepted. Appropriate directions may be issued by the Department of Official Language in this regard."

doing the work in Hindi even after having the training that he must work in Hindi otherwise an entry will be made in his service - book with regard to the violation of Official Languages Act. Even after this if they do not start working in Hindi, the orders may be issued to stop their annual increments and these orders my be continued till they start Recommendation No. 11.10.5 : Mental attitude for doing work in Hindi should be inculcated. The Committee agrees that persuasion , incentive etc. are required to promote Hindi . But inspite of these , if Govt . orders are not complied with, the persons violating should be made to realise the fact of not following the official orders so that they may improve themselves . Employees , who have attended working knowledge of Hindi and proficiency ( even after getting the training in Hindi through workshops) do not work in Hindi . The increments of employees , who do not work in Hindi even after having the training and passing the examination and after passing the Hindi typing, Hindi Stenography examinations and the examination to work in Hindi on computers may be stopped and simultaneously, a written warning may also be given in connection with not doing work in Hindi .

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 (KARTIKA 1 , 1926)

866

"It is a policy of the Government that the Official Language Policy should be implemented with persuasion, incentive and goodwill . At present, there is no provision for any punishment, however, according to Rule 12 of the Official Languages Rules , 1976 (As Amended, 1987) , it shall be the responsibility of the Administrative Head of each office to ensure compliance of the provisions of the Official Languages Act and Official Language Rules and instructions issued thereunder from time to time and take suitable & effective steps for the purpose." Recommendation No. 11.10.6 : The entry which has been made in their Service-books for not doing the work in Hindi may also be made in their Annual Confidential Report similarly by their officers and it may be mentioned that they have acquired the training and ability to work in Hindi but they are deliberately not doing work in Hindi. It is a violation ofOfficial Language Act . This matter should be taken into consideration specifically at the time of next promotion of the concerned employees.

Recommendation No. 11.10.7 : The Officers /Employees who are sent for training in Hindi , Hindi typing /Hindi stenography/Translation/Training/workshops training during the office hours by the Ministry /Subordinate office/attached office/Undertakings of the Govt . of India, should attend training regularly and it may be essential for them to work in Hindi after qualifying the examination. If they do not do so, whatever expenditure has been incurred during the period of their training, may be recovered by deducting from the salary of the Employees .

"At present , there is no provision for any punishment. Hence , the above recommendations of the Committee have not been accepted."

Recommendation No. 11.10.8 : The person who does his all work in Hindi and takes part in any Departmental Examination of the Govt. of India, may be given extra special marks for his work in Hindi during his interview and for this special consideration may be given to him by the Departmental Promotional Committee..

"India is a multilingual country. The employees of the Central Government come from all linguistic communities . Hence such a discrimination is not possible. This recommendation of the Committee has not been accepted.

Recommendation No. 11.10.9 : A separate column should be provided in the confidential report of the officers/employees of all levels for giving details regarding the work done in the Official Language Hindi and relevant details must be given in them.

"This recommendation of the Committee has been accepted is principle. The Department of Official Language should take appropriate action in this regard." Recommendation No. 11.10.10 : Essential requirement for acquiring proficiency in Hindi prior to the confirmation of the employees by amending the recruitment rules for Central Govt. Services:

The Committee had recommended in Third part of its report that the employees of regions " A " and " B" who are yet to be trained in Hindi may be imparted this training by the end of the year 1990 and to those belonging to Region "C" by the end of the year 1993. The Committee has also recommended that newly recruited employees be imparted training in Hindi prior to professional training .

Keeping in view the present number of such employees and the difficulties faced in availability of financial resources the above recommendation of the Committee 867 PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23, 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

had been accepted by the Govt. with the modification that the existing employees ofthe offices located in regions "A " and "B" and those belonging to Region "C" would be imparted training in Hindi by the end of year 1997 and 2000 respectively. The recommendation of the Committee regarding Hindi training to the newly recruited employees has been accepted in principle, and action is being taken to implement it . The Committee observed during the inspection of various Ministries/Central Govt. offices that there has been progress regarding the Hindi training to the employees but it is slow due to inadequate number of teaching centres and shortage of other resources . The Committee feels that there may be difficulty in achieving the fixed target in time with this slow progress . The Committee therefore recommends that the arrangements made for Hindi training should be strengthened .

The Committee has observed that according to the orders issued by the various State Govts , and as per the Service Rules , persons proficient in the Official Language of the state are only taken in the service of state. As far as the officers of Indian Administrative service are concerned, they are included in the cadre of various states only when they learn the language of that state in a stipulated period. It is a highly appreciable step and the Committes recommends that since Hindi is the Official Language of the Union Govt., amendment in Service-rules may be made in such a manner so that it may be necessary for all the employees recruited in future to attain proficiency in Hindi during their probation period. While confirming them, it may be taken into consideration whether employee has attained the proficiency in Hindi or not. Full arrangement shouldbe made for Hindi training during the probation period for attaining the proficiency so that there could be no difficulty for such employees who are willing to attain proficiency. The Committee accepts that according to the order of the President issued on Part-3 of the Report, all the present Central Govt. omployees will be able to get Hindi training by the end of the year 2000. As per the above recommendation, all the employees to be recruited will become proficient during their probation period so that the dream to do the entire work in Hindi in all the Contral Govt. offices could be fulfilled after the year2000.

"Orders regarding strengthening of arrangements for Hindi- Training already exist . Official Language Policy of the Union of India is based on persuasion, incentive and goodwill. There is no provision for any punishment. "

Recommendation No. 11.10.11 : While recruiting the typists/stenographers/clerks priority should be given to those who have attained the knowledge of Hindi typing and Hindi stenography.

"This recommendation of the Committee has been accepted. The targets for the purpose are fixed in the Annual Programme. The Department of Official Language may issue necessary directions in this regard."

Recommendation No.11.10.12 : The above procedure should also be followed for the recruitment ofthe officers senior to the categories of employees mentioned in above para No. 11.10.11 . The accountability of the officers may be fixed with regard to according due place to the Official Language. The concerned officers of the Departments who start doing its entire work in Hindi , should be awarded with a prize.

"India is a multilingual country. The employees of the Central Government come from all linguistic communities . Hence such a discrimination is not possible.

868

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIΚΑ 1 , 1926)

Various incentive schemes are being implemented for the officers/ employees working in the ministries/departments , offices etc."

Recommendation No. 11.10.13 : The Department of Official Language should prescribe the norms separately regarding Hindi posts for the implementation of Official Language . Official Language Directorates may be set up in all the large Ministries like the Railway Ministry so that the implementation work of the Official Language policy could be done effectively . Similarly, there may be a Director of Official Language/Senior Officer of management level for conducting the work related to the use of Official language and its propagation in the large Subordinate , attached and Undertaking offices of the Govt . of India and he should do the work related with the use and propagation of Official Language only. It has been observed that in most of the above level offices , the work relating to propagation and use of Official language is handed over to an officer as an additional charge, whereas he does not have the knowledge of Official Language nor does he take interest in the work relating to promotion of Official Language . Due to this reason, the staff working in official language section also does not take interest regarding the use and propagation ofOfficial Language as is expected form them .

"This recommendation of the Committee has been accepted . In order to ensure implementation of Official Language Policy and compliance of the provisions of the Official Languages Act and the Rules made thereunder, the norms for the creation of minimum number of Hindi posts already exist. "

Recommendation No. 11.10.14 : Official Language cadre has been formed at the level of Ministries of the Central Govt. as a result of which a Junior Hindi Translator may reach upto the post of Director (O.L. ) but there is no provision of Official Language cadre in the Subordinate/Attached/Undertakings/institutes/offices of the Govt . of India. As a result, the officers/employees working in the Official Language Section are deprived of the Departmental promotion because they are doing the work of Official Language Hindi . Therefore, in the above offices , the promotion should be made on the basis of Official Language Cadre or they may be promoted on the basis of seniority in their Department . Formation of a separate cadre of Official Language service in the Undertaking/ institutes/Subordinate/Attached offices falling under one Ministry should be considered .

"This recommendation of the Committee has been accepted . Directions In this regard have already been issued . Directions to this effect may be recirculated by the Department of Official Language."

Recommendation No.11.10.15 : The supervision of work regarding the use and propagation of the Official Language in Official business may be done at least under an officer of Joint Secretary level .

"This recommendation of the Committee could not be accepted , as there are Joint Secretary level officers in all the offices . Therefore , the present arrangement is sufficient." no

Recommendation No. 11.10.16 : The Department of Official Language should be strengthened further for the implementation of the Official Language Policy and related orders/directions .

"The recommendation of the Committee has been accepted in principle . Appropriate action may be taken by the Department of Official Language in this regard." 869 PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

Recommendation No. 11.10.17 : The work of Hindi is lagging behind due to automation. As such , it may be kept in mind from the beginning that there should be adequate provision for promoting the use of Hindi by automation.

"Orders regarding purchase of all types of mechanical & electronic Therefore, this equipment in Hindi-English bilingual form already exist. recommendation of the Committee has been accepted."

Recommendation No. 11.10.18 : There should be Indian names of all the companies/Bodies , undertakings/ authorities and they may be registered.

"Directions already exist that the names of the offices/institutes of Central Government should be written in Hindi or in Indian languages . These instructions maybe reiterated by the Department of Official Language to ensure their strict compliance. " 。

Recommendation No. 11.10.19 : Rule 8 (4) of Official Language Rules, 1976 should be amended in such a manner that orders could be given to the Officers/Employees who have attained proficiency in Hindi to do their entire work in Hindi and the Officers/Employees having working knowledge of Hindi should do some items of work in Hindi as may be laid down.

"The present arrangements under rule 8 (4) of the Official language Rules , 1976 are sufficient. Therefore, this recommendation of the Committee has not been accepted."

Recommendation No.11.10.20 : The target of Hindi typist/Hindi stenographer and Devanagari typewriters in the Central Govt. offices located at Region "C" may be increased form 25% to 50%.

"In the Annual Programme- 2003-2004, the target for region "C" has already been fixed as 50%. This recommendation of the Committee has been accepted." Recommendation No.11.10.21 : A fixed percentage of work may be laid down for doing inHindi on the bilingual electronic equipments .

"Targets for various items relatinig the official work to be transacted in Official Language Hindi are fixed in the Annual Programme. Accordingly, the work is to be done in Hindi on bilingual electronic equipment. There is no need to fix the percentage separately ."

Recommendation No. 11.10.22: For the Govt. of India's offices located in Region "A" & "B", forms & standard drafts printed or prepared in Hindi only should be used.

Recommendation No. 11.10.23 : In the offices of Govt . of India located in Region "A" and "B" stamps , name plates, sign boards , seals, letter heads , details of office to bewritten onthe staff car and the visiting cards should be got prepared in Hindi only.

"Thepresent arrangement under Rule 11 of Official Languages Rules, 1976 is sufficient. Therefore, the above recommendations of the Committee have not been accepted."

7-291 GI/2004 870

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIΚΑ 1 , 1926)

Recommendation No. 11.10.24 : Ministries/Departments/Offices etc. located in Region "A" may send replies in Hindi to the letters received in English from the offices situated in Regions " A" and "B " .

"Communications from the ministries/departments/offices etc. situated in region " A" to the ministries/departments/offices etc. and the States/Union Territories in regions " A" & " B" shall be 100% in Hindi as per the target fixed in the Annual Programme 2003-04. Similarly 90 % communications from region "B " to the offices etc. situated in regions." A " & " B" shall be in Hindi . Accordingly , letters received in English may be replied to in Hindi by the ministries/departments/offices situated in region " A" . Department of Official Language may issue directions with regard to its implementation ."

Recommendation No. 11.10.25 : Section 3 (3) of the Official Language Act, 1963 may be amended in such a manner that the documents as mentioned under the above section to be issued to offices located in Region "A " & "B" may be issued in Hindi only .

"In the context of the provisions contained in Section 3(5) of the Official Languages Act, such an action is not possible. Hence this recommendation has not been accepted . "

Recommendation No. 11.10.26 : Incentive schemes, already being implemented may be made more attractive for accelerating the progressive use of Official Language Hindi in the Central Govt . offices i.e. the amount of cash -prize under the incentive scheme may be doubled and the increment given for 12 months may be given permanently so that the employees could get its benefit during his entire service.

"The amount of the incentive money to be given for working in Hindi ander various incentive schemes has already been doubled . Instructions in this regard have also been issned. Department of Official Language may consult the Department of Expenditure, Ministry of Finance regarding giving the increment on permanent basis."

Recommendation No. 11.10.27 : To ensure the compliance of Official Languages Act 1963, Official Language Rule, 1976, target fixed in the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and the orders of the President on the recommendations made in four parts of the Report of the Committee, the monitoring system of the Department of Official Language should be strengthened.

"Instructions in this regard have already been issued . Therefore, this recommendation of the Committee has been accepted. However, the instructions already issued in this regard may be recirculated."

Recommendation No.11.10.28 : There is a need to increase Hindi training facilities for Govt. officers/employees . Special video/audio cassettes may also be developed for training.

"This recommendation of the Committee has been accepted. Free of cost training through Internet maybe arranged . Department of Official Language may take an appropriate action in this regard." PART I-SBC . 1 ]

871 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

Recommendation No.11.10.29 : Hindi workshops should be conducted regularly in each Ministry/Office/undertaking etc. for promoting the use of Hindi by the officers/employees in the official work.

"This recommendation of the Committee has been accepted. Instructions issued in this regard may be recirculated by the Department of Official Language. " Recommendation No. 11.10.30 : It maybe recommended that for promoting the use of Hindi in correspondence, all the letters received in Hindi may be answered in Hindi only (except the letters for information only and in the cases where no action is required to be taken) . Their receipt may be acknowledged in Hindi so that the sender of Hindi letter should not feel that he has not received any reply due to the reason that he has sent his letter in Hindi .

"Thepresent arrangement under Rule 5 of the Official Languages Rules 1976 is sufficient in this regard . However, the instructions already issued to this effect may be recirculated by the Department ofOfficial Language."

Recommendation No.11.10.31 : The Annual Programme which is issued each year by the Department ofOfficial Language for the implementation of the Official Language Policy should be issued about three months before the beginning of the financial year so that it could reach all the offices about one month before the beginning of the year and they could get adequate time for the preparation of a time bound programme for achieving various targets and its implementation could start at the beginning of the year. Refixation ofthe realistic targets of this Annual Programme should be considered.

"Orders regarding timely issuing of the Annual Programme already exist. Targets are also changed as per requirement ."

Recommendation No.11.10.32: Each office should celebrate Hindi Day at least once in a week in addition to celebration of Hindi day once in a year. On that day, all work in the office shouldbe done in Hindi only. If in any special case, it becomes imperative to do work inEnglish on that day, the concerned officer should sign on that letter/order in Hindi only.

"It is not feasible. Targets are fixed in the Annual Programme issued by the Department of Official Language for transacting the official work of the Union in Hindi . Therefore, this recommendation has not been accepted. "

Recommendation No. 11.10.33 : For promoting the use of Official Language Hindi, writing of slogans such as " Increase the dignity of the country by corresponding in Hindi" , "We welcome correspondence in Hindi in this office/undertaking" etc. on the letterheads ofvarious offices/undertakings /banks etc. should be encouraged.

"This recommendation of the Committee has been accepted . Department of Official Language may issue directions regarding printing of slogans on the letter- heads motivating for working in Official LanguageHindi."

Recommendation No. 11.10.34 : Arrangements should be made for writing slogans on thePost and Telegraph Stationery,Envelopes, Inland- letters, post cardsetc. for promoting theuse ofOfficial Language Hindi.

"For the promotion, development and propagation of the Official Language Hindi, this recommendation of the Committee has been accepted. Department of [PART I-SEC. 1 872

THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

Post, Ministry of Communication and Information Technology may take appropriate action in this regard. "

Recommendation No. 11.10.35 : Slogans/ small documentaries relating to the prc.notion of the use of Official Language may be shown /broadcast in between the various programmes on Doordarshan/Akashwani. This may also include the views expressed by the various national leaders about the promotion of use ofHindi .

"This recommendation of the Committee has been accepted . Ministry of Information and Broadcasting may take an appropriate action according to the recom.nendation . "

( M. L. GUPTA )

JOINT SECRETARY

ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the. Government of India, All State Governments and Union Territories , the President's Secretariat , the Vice President's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, the Controller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of Supreme Court, the University Grants Commission , the Law Commission, the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(M.L. GUPTA)

JOINT SECRETARY 873 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

PART I-SEC. 1 ]

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi , the 22nd August 2004

RESOLUTION

No.48-88/95 -Sheep-

In supersession of this Ministry's Resolution No. 48-88/95 - Sheep dated the February 23 , 2004 the Government of India has decided to reconstitute the CENTRAL ADVISORY COMMITTEE FOR THE DEVELOPMENT OF SHEEP , GOATS AND RABBITS for a period of four years with immediate effect .

2. The composition of the Committee will be as under: -

Chairman .

Minister for Agriculture

2. Vice- Chairman

Minister of State for Agriculture

3. Members

Representatives of Government of India & its Statutory Bodies

3. Secretary to the Government of India, Department of AH& Dairying, N. Delhi 110 001

4. Secretary to the Government of India, Ministry of Environment &Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110 003

5. Animal Husbandry Commissioner , Department of Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi 110001 6 Deputy Director General (Animal Science) , Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi 7. Joint Secretary (DD&P) , Department of Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi- 110 001- Member Secretary

8. Managing Director, National Cooperative Development Council, 4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi 110-016

9. Chairman, Agricultural Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area Hauz Khas , New Delhi , 110 016

10. Chairman, National Agricultural Bank for Rural Development Bank, Plot No.c-24, ' G' Block, Bandra Kurla Complex, P.O. Box No. 8121 , Bandra (E) , Mumbai -400 051

11. Executive Director, Central Wool Development Board, (Ministry of Textile) , High Court Colony, Ratanada, Jodhpur ( Rajasthan)

Representatives of State Governments

a) . Directors of Animal Husbandry /Sheep Husbandry 874

[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

12. Director of Animal Husbandry, Government of Rajasthan, Pashudhan Bhavan, Tonk Road , Jaipur for first two years , and

Director of Animal Husbandry , Government of Himachal Pradesh, Shimla 171 005 ( HP) for third & fourth year 13. Director of Animal Husbandry, Government of Karnataka, Veterinary Services , Vishwesharaiah Mini Tower, P.B. No. 5386, Dr. B. R. Ambedkar Veedhi , Bangalore -560 001 , for first & second year , and

Director ofAnimal Husbandry, Govt . of Andhra Pradesh, Shantinagar , Hyderabad - 500 028 for third & fourth year : Managing Directors of State Wool Boards/Corporations 14. Managing Director, Gujarat Sheep and Wool Development Corporation, Block No. 18, 5th Floor, Udhyog Bhavan, Gandhinagar (Gujarat), 382 011 for first & second year, and

Managing Director, Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal Ltd, Mendhi Farm, Gokhlenagar, PUNE- 411 016 (Maharashtra) for third and fourth year

15. Managing Director, J & K Sheep and Sheep Products Development Board, Baghi Ali Mardan Khan New Shera, Srinagar, J & K for first & second year , and

Managing Director, Madhya Pradesh Livestock & Poultry Development Corporation Ltd. , New Broiler House, Kotla Sultanabad, Bhopal 462003 (M.P. ) for third & fourth year : Non -official Members

16. Ms. Chanda Nimbkar , Maharashtra Goat & Sheep Research & Development Institute, P.O. Box No. 23 , Lonand Phaltan Road, Phaltan, 415 523 District Satara, Maharashtra 17. Shri Kamal Bauguna, Executive Director , HIFEED, Raanichauri, District Tehri Garhwal , Uttaranchal

18. Shri Ashok Kale, Chairman, Ahmadnagar Goat Co- op . Federation Ltd. 21 , Kisan Kranti, Market Yard, Station Road, Ahmadnagar 414 001 ( Maharashtra)

19. Mohammad. Aslam Qureshi , President , The All India Sheep & goats Breeders & Dealers Association (Regd. ) , House No.404, Room No.1 , Hazi Mohd . Noora Lane, Bandra ( W) , Mumbai 20. Shri D.S. Rathore, Hony . Secretary, Rajasthan Gummakar Bhed Palak Sangh, B - 27 Everest Colony, Lal Kothi , Tonk Road, Jaipur, Rajasthan

21. Shri Shyam Zaver, Vice President, Cattle Breeding, Raymonds Ltd. Barakhamba Road, New Delhi 110 002

22. Dr. Kedar Bhai, Krishi Vigyan Kendra, Sharda Nagar, Baramati , District Pune, Maharashtra PART I-SEC. 1 ]

875 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

3. Committee will be an advisory body and will have the following main functions: - to advise the Government of India on various development programme relating to sheep , goats and rabbits,

to review & coordinate the ongoing research and development activities on small ruminants and to suggest ways and means for effective utilization of such technologies for adoption and extension in farms and field conditions,

to facilitate marketing of sheep , goats and rabbits and their produce,

to consider the policies relating to import / export of sheep, goats and rabbits and their produce under WTO mandate; and

any other function which may from time to time , be assigned to the Committee

4. The Committee will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman. The tenure of Members at S. No. 12, 13, 14 & 15 (specified against each) and Non- officials Members at S. No. 16-21 will be for two years .

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Departments/Ministry of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat , Prime Minister's Office.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(Neerja Rajkumar) Joint Secretary [PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23, 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

876

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY& HIGHER

EDUCATION)

New Delhi , the 28th September 2004

NOTIFICATION

No. F. 9-25/2000 . U. 3-

Incontinuation of notifications of even number dated 13.1.2003, 5.2.2003, 8.8.2003, 29.6.2004 & 29.7.2004 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Govemment, on the advice of the University Grants Commission hereby declare that the Amrita Ayurvedic Medical College, Koilam , Kerala is included under the ambit of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, a Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with Immediate effect subject to a review after 12th January 2008.

(Sunil Kumar)

JointSecretary to Govt . of India PART I-SEC . 1]

877 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23, 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

NewDelhi , the 5th October 2004

No. F. 6-3/2003 . Skt. II-

The Government of India constituted a Society in 1987 namely , Rashtriya Veda Vidya Pratishtan at Ujjain with the object to preserve , conserve and develop the oral tradition of vedic studies for which the Pratishthan will undertake various activities , such as support traditional vedic institutions and scholars , provide fellowships , scholarships etc. It has been registered under Societies Registration Act , 1860 ( XXI of 1860 ) No. 17451 in 1987. In May 1993 , the name of the Pratishthan was changed to Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain.

2. In supersession to this Ministry's notification No.F.6-2/98.Skt.11 dated 18 : 8.1998 , it is notified that the constitution of General Body in terms of Rule 4 of the Rules of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan , Ujjain , will be as follows with effect from the date of issue of this Notification.

Composition of the General Body : -

1 .

Chairman

Minister ofHuman Resource Development

2. Prof. Srinivas Rath

Vice Chairman

18, Kaidas Marg, Madhav Nagar, Ujjain - 456 010.

3. Dr. Kedar Nath Shukla,

Treasurer

Sachiv, Kalidas Samiti , Vikram University & Traditional Vedic Scholar

61/8, Azad Nagar, Ujain

a) 5 Members representing institutions engaged in traditional vedic learning and reputed vedic scholars : -

i). Dr. T.I. Radhakrishnan,

Shanta Vidya Pratishthanam, Thrissur, Kerala

8-291 GI/ 2004 [PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIKA 1 , 1926)

878

ii) Prof. Ramaranjan Mukherjee , (President . Sitaramdas Omkarnath Sanskrit Shiksha Samsad) 125/1 , Santoshpur Avenue . Kolkatta.

iii ) Shri Kiran Sharma . Sachiv, Asom Veda Vidyalaya, Guwahati .

iv) Swami Sharadanand , Narottamand Vedic Vidyalaya, Jhusi , Allahabad.

v) Sh . D. Prahaladacharya, (Former Vice Chancellor) Purnaprajna Vidyapeetha, Bangalore .

Four eminent vedic scholars :

4 (b)

i) Dr. Y.K. Mishra, Prof. & Head, Ved Vibhag , Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalay Varanasi.

ii)

Prof. Kishor Chandra Mahapatra, Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, Puri

Prof. Veerendra Kumar Verma (Former Prof. and Head, B.H.U. ) E - 185 , Amar Colony , Lajpat Nagar, New Delhi .

iv) Shri Chandra Bhushan Sharma 21 , Mangalnath Marg , Ujjain

5. Chairman , Central Sanskrit Board .

6. Three representatives of Government of India including Financial Advisor of the Department.

a . Additional Secretary, Department of Secondary & Higher Education

b . Financial Advisor , Ministry of Human Resource Development

c. Dr. K.D. Tripathi , Director , Kalidas Akademi , Ujjain .

PARTJ-Sac. 1]

879 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 29, 200 (KARIIKA 1 , 1926)

7. Chairman, TT Devasthanam Board and Management Committee , Tirupati ( A.P. ) or his nominee.

8. Chairman or nominee of Shankar Academy of Sanskrit, Culture and Classical Arts . NewDelhi.

9. Chairman , Chaturdham Veda Bhavan Nyas . Swadeshi House, Civil lines , Kanpur or hisnominee

10. Director , Vedic Sanshodhan Mandal , T V Nagar . Poona

11. Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, 56-57, Institutional Area, Janakpuri , New Delhi - 57 .

12. Secretary, Indira Gandhi National Centre for Arts , Janpath, New Delhi

13. One representative each of :

a. Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi

b. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati

14.

Vice-Chancellor , K.S.D. Sanskrit University , Darbhanga , Bihan a

Vice-Chancellor, Sampoornanand Sanskrit Vishwavidyutsya.Varanasi b.

Vice Chancellor, Gurukul Kangari Vishwavidya Histovar der their с .

Vice-Chancellor, Jagannath Sanskrit University, Puri . d.

15. Director, Vishveshwaranand Vedic Research Institute, P.O. Sadhu Ashram , Hoshiarpur, Punjab or their nominee.

16. Joint Secretary (Cultural Heritage) , Department of Culture , Government of India 17. Prof. O.P. Pandey

Secretary

Secretary, Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan . Ujjain

Associate Member 18. JointSecretary (Languages)

(Bela Banerjee )

JointSecretary (Languages).

[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIΚΑ 1 , 1926 )

880

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi , the 8th October 2004

RESOLUTION

No. H- 13011 /20/2004 - Estt.-

To evolve a participative process of decision - making by taking an integrated view of the various shades of ideas and interests from different domains of culturs , the Government of India has resolved to constitute a Central Advisory Board on Culture (CABC) consisting of the following members:

Chairman

1 Minister for Culture 14, Akbar Raod, New Delhi -110 011

: Vice Chairperson

2 Dr. Kapija Vatsyayan 85 , DDA SFS Flats, Gulmohar Enclave, New Delhi -110 040

: Member

3 Prof. Yashpal 11 - B, Super Deluxe Fla's , Sector 15 A, NOIDA - 201 301

Member

4 Prof. Mrinal Miri Vice-Chancellor , North East Hill University, NEHU Campus , Shillong, Meghalaya - 793 002

: Member

5 Shri Adoor Gopalakrishnan Darshanam , Thiruvananthapuram, Kerala 695 017

Meinber

6 Shri Shyam Benegal 103, Sangam, Peddar Road, Mumbai Maharashtra -400 026 PART I-SBC. 1 ]

881 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 (KARTIKA 1 , 1926)

: Member

7 Shri Ramachandra Guha 22-A, Brunton Road, Bangalore- 1 Karnataka

: Member

8 Shri Ayyappa Panikkar Indiraneelam, Vallalyamballam , Trivandrum - 695 010

: Member

9 Shri RoneshRay R-176,Greater Kailash - 1, New Delhi -110 048

: Member

10 Prof. Mohammad Amin D-25, Oxford Apartment, Behind Mother Diary, Patparganj , New Delhi - 110 092

11 Secretary (Culture)

Member Secretary II. TERMS OF REFERENCE OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD

(a) To advise the Ministry of Culture at the policy level to evolve programmes which would focus attention on the creativity at different levels of Indian society, and in different regions , which hitherto has been either neglected or not sustained through the existing institutional mechanisms .

(b) To Identify the human repositories in the diverse sub-fields and advise on the strategies to ensure a continuity of transmission and to recommend to the Government programmes that will Integrate the creativity of these long traditionswith the processes of development.

(c) To coordinate the functions of each of the bodles under the Ministry so as to bring about a greater measure of cohesive policy.

(d) To examine the extent and manner in which various facets of Indian Culture are being addressed by concerned agencies.

(e) To help provide inputs for the formulation of new, need -based programmes in the field of culture .

(f) To guide the work of the National Missions set up by the Ministry of Culture.

t. TENURE

The tenure of Central Advisory Board on Culture will be three years with effectfrom thedate of issue of resolution , uniess otherwise decided by the Government.

[PART SEC..1 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 23 , 2004 ( KARTIΚΑ 1 , 1926)

882

IV. MEETING

The Boardwill meet at least once in three months.

V. SECRETARIAL ASSISTANCE

Secretarial Assistance shallbe provided by the Ministry ofCulture.

VI . TRAVELLING ALLOWANCES / DAILY ALLOWANCE

Outstation , non -official members nominated on the Central Advisory Board for Culture willbe allowed reimbursement in accordance with Ministry of Finance Office Memorandum Number 19020/1 /84-E . IV dated 23.06.1986 and as amended from time to time as under:

1. Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room In medlum range ITDC hotels or State Government run Tourist hotels/hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.

II . D.A. at the rate of 90 % of ordinary rates of D.A. as admissible to the highest grade of civil servant for boarding purpose.

III. In addition to the above, the outstation , non-official members willbe entitied to sitting fee as decided by the Administrative Ministry/Department concerned.

K. JAYAKUMAR

Jt. Secy.

ORDER

Ordered that a copyofthe Resolution be published in the Gazette ofIndia for general information.

Alsoorderedthat acopyofthe Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments ofGovernment of India, all StateGovernments/Union Territories Administration, all Attached & Subordinate and AutonomousBodies ofMinistry of Culture for Information.

K. JAYAKUMAR

Jt. Secy.

प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा अंकाशित , 2004

PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FAREMBAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELMI, 2004