REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05 रजिस्ट्रीसं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं०46]
नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13 नवम्बर 19, 2004. ( कार्तिक 22, 1926 )
NEW DELHI , SATURDAY, NOVEMBER 13- NOVEMBER 19, 2004 (KARTIKA 22, 1926) No. 46]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III-खण्ड 4
[PART III- SECTION 4 ]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and Notices issuedby StatutoryBodies]
भारतीय रिज़र्व बैंक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई, दिनांक 18 अक्तूबर 2004
भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8 ) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी , 1990 के असाधारण राजपत्र सं . 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण में जून 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है , जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, सूची तत्काल महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय , सरकारी और बैंक लेखा विभाग , केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई -400008 को संसूचित करें ।
1-329 G1/2004
(6419) 6420
भारत का राजपत्र, नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926)
[भाग III-खण्ड 4 सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है ।
सूची " क"
मूल्य
प्रतिभूतियोंकीसं.
बकाया ब्याज कीतिथि
जिस व्यक्ति के नाम जारीकिया
4
3
1
2
मुंबईफोर्ट सर्कल
प्रतिलिपि आदेश तिथि तथासंख्या
प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदारकानाम
6
5
नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड 1980 " बी " सिरीज
10वां साल 826ग्रामस्वर्ण
बी.वाई . 014051
यशवन्त एम. शाह ( मृत )
-वही-
-वही- 125 ग्रामस्वर्ण
बी.वाई. 014052
राजेन्द्र-वायशाह
महा प्रबंधक केदिनांक 05.08.04 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं . 77 दिनांक 6.8.2004
-वही-
-वही-
नईदिल्ली सर्कल
9% राहत बाॉड 1999
बी. एम. सक्सेना रु. 25,000/-
डी. एच. 001780
बी. एम. सक्सेना
पीडीओ/डीटी/एल. एन./3/2004 दिनांक 02.08.2004
सूची " ख " पटना सर्कल
10% राहत बंधपत्र 1995
सुरेश चन्द्र रे रु. 2,27,000/-
पीटी-000086 जी.पी.एन.सी.
17.03.2004
श्रीमती अशोका रे
16.03.1996
मुंबईफोर्ट सर्कल
3% कमवर्सन ऋण 1946
बी.बाई . 419320
रनजीत जे. पी. ठक्कर
रु.4,000/-
रनजीत जे. पी. ठक्कर
प्रतिभूति पर 59 वें अर्ध वर्षीय तक ब्याज दिया गया है
महा प्रबंधक के दिनांक 16.7.2004 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी संख्या 45 दिनांक 17.7.2004
कानपुर सर्कल
10% राहत पत्र 1995 ( असंचयी)
17.01.1998
के. एम. 001323
रु.3,00,000/- राजेन्द्रनाथ मदन एवं --PR)છછછછછ बीची) ( राजेन्द्र नाम मदन-मूत्र) वीरा हुसैन ( उत्तरजीवी) महा प्रबंधक का आदेश दिनांक 10.7.2004 ( हायरी सं. आई . आर. 142/80 दिनांक 19.7.04)
कोलकाता सर्कल
9.50% হলে. 2008
सी.ए. 000071
रु. 1,400
केनरा बैंक
निर्गम से अब तक कोई व्यतन भुगतान
नहींकिया
दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना
फाईल सं . आई-2551 महा प्रबंधक कादिनांक 06.04.04 का आदेश ( एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04) भाग III--खण्ड 4]
3
2
केनरा बैंक सी.ए. 001988 रु. 5,000/-
6421
भारत का राजपत्र , नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926 )
6
5
4
10% ऋण 2014
निर्गम से अब तक कोई ब्याज
भुगतान नहीं किया
वही
रु. 4,100/-
सी.ए. 001992
केनस बैंक
रु. 700/-
2015सी.ए. 000290
फाईल सं. आई -2551 महा प्रबंधक के दिनांक 06.04.04 का आदेश ( एल.सी.ओ.
दिसाहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना
सं. 154/03-04
दिनांक 06.04.04
-वही-
-वही-
-बही-
11.50% अऋण 2015
निर्गम सेअब तक कोई ब्याज
भुगतान नहींकिया
-वही-
रु. 5,800/-
सी.ए. 000311
-वही-
रु. 4,600/-
सी.ए., 000331
-वही-
रु. 3,300/-
सी.ए. 000291
केनरा बैंक
रु. 25,000/-
सी.ए. 000960
दिसाहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना
फाईल सं. आई -2551 महा प्रबंधक का दिनांक06.04.04 का आदेश ( एल.सी.ओ. सं. 154/ 03-04 दिनांक 06.04.04)
-जही-
-वही-
-वही-
-वही-
-वही-
-वही-
-वही-
-वही-
निर्गम से अब तक कोई ब्याज
भुगतान नहींकिया
केनरा बैंक
रु. 35,000/-
सी.ए. 001168
दिसाहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रवीन्ट फंड ट्रस्ट, चना
फाईल सं . आई -2551 महा प्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश ( सी.ओ. सं . 154/ 03-04 दिनांक 06.04.04) 10.50% ऋण 2014
28.10.90 तक का व्याज भुगतान
किया गया
-वही-
रु. 35,000/-
सी.ए. 001169
दिसाहब ट्रेडर्स लि. प्राणीहेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना
फाईल सं. आई-2551 महा प्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश ( एल.सी.ओ. सं. 154/03-04 दिनांक 06.04.04)
वही-
वही-
28.10.91 तक का ब्याज भुगतान
किया गया
ए. एस. मोहिनानी सहायक प्रबंधक 6422
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926 )
बैंक ऑफ इण्डिया
प्रधान कार्यालय
मुंबई, दिनांक 05 अक्तूबर 2004
क्रं . आईएल 2004-05 बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 12 की उप-धारा (2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल , भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम , 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-
( 1 ) ये विनियम बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम , 2004 कहलाएंगे ।
(2) ये विनियम " सरकारी राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 2. बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) विनियम , 1976 में, विनियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: - "17: अपील
(1 ) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में विनिर्दिष्ट उस पर लगाए गए किन्ही दण्डो के विरूद्ध या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबनादेश के विरूद्ध , अपील प्राधिकारी को आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर , अपील प्रस्तुत कर सकता है । परंतु यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है ।
(2) अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिनके आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो। इस अपील में पूरी विवरण- सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपील अपने आप में पूर्ण होगी ।
(3) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो , वह प्राधिकारी अपील की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणि और मामले से संबंधित रिपोर्ट के साथ अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे । भाग III-खण्ड4]
6423 भारत का राजपत्र, नवम्बर 13, 2004 ( कार्तिक 22, 1926 )
(4) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की गई है , उस प्राधिकारी से उस मामले पर टिप्पणियाँ एवं रिकॉर्ड प्राप्त होने पर , अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या निलंबनादेश / निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या दण्ड बहुत अधिक अथवा अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा । अपील प्राधिकारी दण्ड / निलंबन की पुष्टि करने , उसमें वृद्धि करने , उसे कम करने या उसे रद्द करने का आदेश पारित कर सकता हैं या मामले को उस प्राधिकारी को जिसने दण्ड लगाया था या किसी अन्य अधिकारी को मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसे निदेशों के साथ भेज सकता है जो वह उचित समझे ।
परंतु ,
(i) यदि अपील प्राधिकारी द्वारा दण्ड में प्रस्तावित वृद्धि विनियम 4 के खंड (च ) , (छ) , ( ज) , (झ) , ( ञ) में विनिर्दिष्ट घोर दण्ड है और विनियम 6 में किए गए प्रावधानों के अनुसार मामले में पहले जाँच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी यह निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले में ऐसी जाँच की जाए और इसके बाद वह जाँच के रिकार्ड पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझेगा ।
(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेते है परंतु विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार पहले जाँच की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी संबंधित अधिकारी कर्मचारी को एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि उसके विरूद्ध बढ़ाया गया दण्ड उन पर क्यों न लगाया जाए और संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि कोई अभ्यावेदन दिया गया हो तो उस पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश पारित करेगा ।
(5) अपील प्राधिकारी , अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा:
परंतु,
इस विनियम में विनिर्दिष्ट समय - सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से सम्बंधित हों और जहाँ मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग , जैसा मामला हो , द्वारा की गई सिफारिशों पर अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध लघु । घोर दण्ड कार्यवाही , आरंभ की गई हो ।
(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों के निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा । "
दिहस्सागले (डी.आर. हरनागले) उप-महाप्रबंधक [भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926 )
6424
टिप्पणी
बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील) विनियम , 1976 में पूर्व में किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :
दिनांक
क्रं. अधिसूचना संख्या
23.03.2002
12
1.
18.08.2001
33
2.
23.06.2001
25
3.
19.08.2000
34
4.
15.11.1997
46
5 .
25.01.1997
23
6.
23.11.1996
47
7.
22.10.1988
43
8 .
6425 भारत का राजपत्र, नवम्बर 13, 2004 ( कार्तिक 22, 1926)
भाग III-खण्ड 4]
पंजाब एंड सिंध बैंक ( भारत सरकार का उपक्रम ) मुख्यकार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 2004
संख्या पी.एस.बी./डी.ए.सी./ 2004 बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40 ) की धारा 12 की उप - धारा (2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से , पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है . अर्थात्ः -
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ ( 1 ) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील ) ( संशोधन) विनियम , 2004 कहलाएंगे ।
(2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम , 1981 में, विनियम 17 के लिए . निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
" 17 अपीलः (1 ) " अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है ।
परंतु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास.समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो यह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है । [भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926)
6426
(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था । इस अपील में पूरी विवरण सामग्नी एवं बहस के ये मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी ।
(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी . अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्नेषित करेगा ।
(4) - निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर , अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा । अपील प्राधिकारी दण्ड/निलंबन की पुष्टि करने , उसमें वृद्धि करने , कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को. मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित , जित अधिकारी नें दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है ।
परन्तु
(1 ) यदि बढाया हुआ दण्ड , जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है , विनियम 4 के खंड (च) , (छ) , (ज) , (झ) और (अ) में उल्लिखित अनुसार . कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जाँच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जाँच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जाँच के रिकॉर्ड पर विचार- विमर्श करेगा तथा जैसा यह उचित समझे, आदेश पारित करेगा :
( II ) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम में दिए गए अनुसार जाँच पहले ही की जा चुकी है . तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन , यदि कोई हो. को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा । भाग III--खण्ड 4]
6427 भारत काराजपत्र, नवम्बर 13, 2004 ( कार्तिक 22, 1926)
(5 ) - अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा:
परंतु , इस विनियम में उल्लिखित समय - सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से सम्बन्धित हों और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी बड़ी दण्ड कार्रवाई. मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो. द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो ।
(৫) ৫০ বিों से अधिक समय तक लंकित मामलों की अपील प्राविकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में वर्ज किया जाएगा ।
(वी.के. मारवाह) उप महाप्रबंचक (कार्मिक)
टिप्पणी: पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1981 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्मलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे:
क्र.सं.
दिनांक
अधिसूचना सं.
शून्य--
2-32901/2004 [भाग III-खण्ड 4 6428
भारत का राजपत्र, नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926 )
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कार्मिक विभाग
कोलकाता-700001 , दिनांक 20 सितंबर 2004
i
सं. ओडीएआर/1/2004। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम , 1976 में पुनः संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: - 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ: (1 ) ये विनियम यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील ) (संशोधन) विनियम, 2004 कहे जाएंगे ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम , 1976 में विनियम 17 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -
" 17. अपील: (1 ) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दंड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ , आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी कोअपील कर सकता है ।
परंतु, अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है ।
(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को जो अपील प्रस्तुत की जाएगी , उसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में सभी महत्वपूर्ण विवरण एवं दलीलें होंगी, जिनपर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी ।
(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी , अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ उसे अपील प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।
(4) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किया गया है उससे मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलंबन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दंड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा । अपील प्राधिकारी दंड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि 6429 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 13, 2004 ( कार्तिक 22, 1926)
करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित , जिस अधिकारी ने दंड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकताहै ।
परंतुयहकि
(i) यदि बढ़ाया हुआ दंड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है , विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ज) में निर्दिष्ट कोई बड़ा दंड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार इस मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निर्देश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और उचित समझा गया आदेश पारित करेगा ।
( ii) यदि अपील प्राधिकारी दंड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी अधिकारी, कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दंड उसपर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा ।
(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा; परंतु इस विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित होंगे और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई मामले की जाँच कर रही पुलिस य केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय सतर्कता आयोग , जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो ।
(6) नब्बेदिनों से अधिक समय तक लंबित रहने वाले मामलों की समीक्षा अपील प्राधिकारी द्वारा आबधिक रूप से की जाएगी और मामलों को निपटाए जाने के कारणों को लिखित रूम में दर्ज किया जाएगा।
(वीपी. सिंह)
महाप्रबंधक (कार्मिक)
पाद टिप्पणी: यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम , 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे: -
दिनांक
क्र. सं.
अधिसूचनासं.
22/08/1997
1.
ओडीएआर/1/1997
20/07/2000
2.
ओडीएआर/1/2000
08/08/2000
3.
ओडीएआर/2/2000
16/12/2000
4.
ओडीएआर/3/2000
08/01/2002
5.
ओडीएआर/ 1/2002 6430
भारत का राजपत्र, नवम्बर 13 , 2004 ( कार्तिक 22, 1926 )
[ भाग III-खण्ड 4
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय
नईदिल्ली -110066, दिनांक 27 अक्तूबर 2004
सं. के. भ. नि. आ. 1 ( 4 ) /2132/04/टीएन/1039
देन्द्रीय भक्रिय निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नतिका स्थापनाओं से नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात ते तहमत हैं कि कर्मचारी बॉकय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।
स्थापना का नाम टीएस/सीबी/21254
व्याप्ति की ति. तह. की तिथी 01.03.87 21.02.87
में० सन्धा इन्जीनिरिगं वर्क्स
1.
2. टीएस/तीषी/28928
16.11.95 16.11.95
मे० इलेक्ट्रो मेक इन्डस्ट्रीज
3. टीएन/वीएस/38020
08.11.96 08.11.96
मै० इलेन्गो आयल रिफाइनर्स
4.
मे० ऑगेनिक मेन्योर मिल्त प्रा. लि.
टीएम/वीएल/38216
टीएस/वीएल/38641
01.02.98 31.01.98 26.07.00 26.07.00
मै० अधीकुपम एम. पी. सी. एस
5.
11.08.00 11.08.00
मै० महामधुपुरम एम. बी. सी. एत
टीएन/वीएल/38643 6.
15.02.01 15.02.01
मे० उसूर बी. ए. सी. बी
7. टीएन/वीएल/38649
26-06-01 26.06.01
मे० गोविन्दापुरम बी. ए. ती. बी
8. टीएस/वीएल/38673
9. टीएन/वीएल/38686 मै०वेलर डि० अत्तीस्टेटं स्त्री. ओ फितर्त एंड स्टाफ आफ स्त्री. कोन्जओ. थ्रिएंड क्रेडिट सोसाईटी mिo 10. टीएन/वोएल/3873 ।
041001 04.10.01 08.10.01 08.10.01
मै० किलारातामपट्ट एम. पी. सी. एत
टीएसवीएस/38813
28.04.03 28.04.03
में गंगापुरम एम. पी. ती. स्त
11.
टीएसवीएल/38814
28-04-03 28.04.03
मै० डी. पी. पलायम एम. पी. ती. एत
12.
13. टीएन/वीरत/38816
28.04.03 28.04.03
मे० कोटर एम. पी. सी. एस
14. टीएन/बीत/38818
28.04.03 28.04.03
मै० अनुपूं एम. पी. सी. एस
टीएस/वीएल/38819
28.04.03 28.04.03
मे० गुडलावारीपल्ली एम. पी. सी. एस
15.
16. टीएन/वोएल/38825
150403 15.04.03
मे० बोम्बे अन्न्दा भवन
12. टीएस/वीएल/38877
1
में० स्टूडेंट पॉटनरशिप र्वल्ड वाईड इन्डीया प्रोजेक्ट ट्रस्ट 18. टीएन/वीएल/38850 मे० साउथ इन्डिया टेर्नल एंड डिलर्स एसो.
19. टीएन/टीआई/55013
02.01.04 02.01.04 ०1.08.03 28.07.03 22.01.03 22.01.03
मे० अनीथा इन्जीनियरिंग कन्ट्रैक्टर
20- टीएन एम, डी/57065 मे० आर. के . 21 , विरुद्धनगर डिस्० गर्वनमेंट डी ग्रुप एंड पब्लिक स्वंटस को - ओ ० få रंण्ड कृडिट सोसाईटी लि०
01.06.04 01.06.04 6431 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 13, 2004 ( कार्तिक 22, 1926)
01.06.04
01.06.04
21. टीएन/एमडी/57073 मे० दिप्राईवेट एमप्लायमेंट
02.08.01
02.08.01
22 टीएन वीएल/38671 मे० टेल्को प्रनामक्ट टेनरी रक्तुएंट ट्रीटमेंट क० ति०
01.02.02
01.05.02
23. टीएन/वीएल/38742
28.003 28.04.03 मे० कमलापुरम एम. पी. ती. एत 24. टीएन/वीएल/38815 में० पुटावारीपल्ली एम. पी. सी. एत
25.09.03 25.09.03 25. टीएन वीएल/38864 मे० पोनरी एम. पी. सी. एस
22.01.01 22.01.01 26. टीएन/वीएल/38646 मे० पोगलूर एम. पी. सी. एम.
27. टीएन/वीएस/38743 मे० पूतारीवाला ताई वूमेन एमप्रीत्रीस्त 31.05.02 31.05.02
01.02.02
01.02.02
28. टीएन/वीएल/ 38757 मे० पानामुहंगी एमपीतीस्त
28.04.03 28.04.03 29 टीएन/वीएल/38817 मे० अरीगरीपली एमपीतीएत
अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा । की उपधारा दांश प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उती प्रभाव तिथि ते अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है ।
एत. आर. जोशी
हेलीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्या० [PART III-SEC . 4
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 (KARTIKA 22, 1926)
6432
RESERVE BANK OF INDIA DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS CENTRAL DEBT DIVISION
Mumbai , the 18th October 2004
Inpursuance ofRule 18 ofthe Public Debt Rules , 1946 made by the Government of India under Section 28 ofthe Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F (8 )/70 -B/52 dated the 29th April , 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect ofwhich prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended August 2004 is hereby advertised.All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office , Department of Government and Bank Accounts , Central DebtDivision, Mumbai -400008. :
The list has been divided into two parts List " A " being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.
No. of Security
Inwhose name issued
Value in Rs/Grams
List "A"
No. and date of order issued
Name of the claimanı forduplicate
From what date
bearing interest
2
3
I
6
4
5
MUMBAI ( FORT) CIRCLE
National Defence Gold Bond 1980 (B-Series)
BY 014051
826 gms gold Yeshwant N. Shah (deceased)
-do- BY 014052
125 gms gold
DH 001780
V. M. Saksena
Rs. 25,000
10thAnnual
Rajendra Y, Shah
G.M.'sorder dated 5-8-2004 C.O. Diary No. 77 Dated 6.8.2004
-do-
-do-
-do-
NEW DELHI CIRCLE
9% RELIEF BOND 1999
V. M. Saksena
PDO/ DT/LN - 3/2004 Dated 2-8-2004 List"B"
KOLKATA CIRCLE
9.50% Loan 2008
CA 000071
Canara Bank
Rs . 1400/-
No Interest paid
CA 000290
Canara Bank
Rs. 700/-
since issue
The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident fund Trust, Patna
File No. 1-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004) 11.50% Loan 2015
No Interest paid
since issue
-do- CA 0003-11
Rs. 5,800/-
The Sahabad Investment and Tradera Ltd. Provident fund Trust , Patna
File No. 1-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004) -do-
-do-
-do-
KOLKATA CIRCLE
10.50% Loan 2014
CA 001168
Canara Bank
Rs. 35,000/-
Interest paid upto
28.10.90
-do-
CA 001169
Rs. 35,000/-
The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident fund Trust, Patna
File No. 1-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 ( LCO No. 154/ 03-04 dated 06.04.2004)
-do- -do-
Interest paid upto
28.10.91
PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22, 1926)
1
2
3
4
6433 5
6
KOLKATA CIRCLE
11.50% Loan 2015
CA 000331
CanaraBank
Rs . 4,600/-
No Interest paid
since issue CA 000291
Rs. 3,300/-
-do-
-do-
10% Loan 2014
CA 0001988
Rs. 5000/-
Canara Bank
The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna
File No. 1-2551 General Manager's Onder dated 6.4.2004 ( LCO No. 154/ 03-04 dated06.04.2004) -do-
-do-
No Interest paid
since issue CA 001992
Rs. 4100/-
-do-
-do-
11.50% Loan 2015
CA 000960
Rs. 25000/- Canara Bank
The Sahabed Investment and Traders Lid. Provident Fund Trust, Patna
File No. 1-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 ( LCO No. 154/ 03-04dated 06.04.2004) -do-
-do-
No Interest paid
since issue The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna
File No. 1-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/ 03-04dated 06.04.2004)
PATNA CIRCLE
10% Relief Bond 1995
Rs . 2,27,000/- Suresh Chandra Ray 16.03.1996 PT -000086 G.P.N.C
Smt. AsokaRay
17.03.2004
MUMBAI (FORT) CIRCLE
3% Conversion Loan 1946
BY 419320
Rs. 4,000/- Ranjit J. P. Thakkar Ranjit J.P. Thakkar
Interest on the
security has been
paidfor 59 half
years
General Manager's Order dated 16.7.2004 Central Office Diary No. 45 dated 17.7.2004
KANPUR CIRCLE
10% Relief Bonds 1995 (NC)
KN - 001323
Rs . 3,00,000/-
17.01.1998
Rajendra Nath Madan (expired) and Vera Husain( Eor S)
Vera Husain (Survivor)
General Manager's Order dated 10.7.04 (Dy. No. IR 142/ 80 dated 19th July 2004)
A. S. MOHINANI Astt. Manager [PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22, 1926)
6434
BANK OF INDIA
HEAD OFFICE
Mumbai , the 5th October 2004
No. IL: 2004-05-In exercise of the powers conferredby Section 19 read with Sub- Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (5 of 1970) , the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Bank of IndiaOfficer Employees' ( Discipline & Appeal ) Regulations , 1976 , namely: - 1. Short title and commencement:
(1) These Regulations maybe called Bank of India Officer Employees' (Discipline& Appeal ) (Amendment ) Regulations , 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bank of India Officer Employees' ( Discipline & Appeal ) Regulations , 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted , namely: -
"17 - Appeal
(1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12:
Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period , if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.
(2) Theappeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against . It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language , and shallbe complete in itself.
(3) The authority which made the order appealed against shall , ori receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date ofthe receipt of the appeal .
(4) TheAppellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against , consider whether the order. of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate PART III-SBC . 4]
6435 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22, 1926)
orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty / suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.
Providedthat:
(i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses(f), (g) , ( h) , (i ) and (j ) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the AppellateAuthority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it maydeem proper,
(ii) Ifthe Appellate Authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in regulation 6, theAppellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as towhy the enhanced penalty should notbe imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation , if any, submitted by theofficer employee.
(5) TheAppellateAuthority shalldispose of the appeal within a periodof ninetydays from the date of its receipt from the appellant:
Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission , as the case maybe, investigatingthe matter.
(৩) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and the reasons for non- disposal ofthe cases shallbe recorded inwriting.
(D.R. Harnagle)
DeputyGeneral Manager
FootNote: Earlier amendments to Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:
S. No. Notification No. Date
01.
12
23/03/2002
02.
33
18/08/2001
03.
25
23/06/2001
04.
34
19/08/2000
05.
46
15/11/1997
06.
23
25/01/1997
07.
47
23/11/1996
08.
43
22/10/1988 [PART III-SEC. 4 6436
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22, 1926)
PUNJAB & SIND BANK
HEAD OFFICE
New Delhi , the 18th October 2004
No. FSE/ DAC /2004 In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub - section ( 2 ) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act , 1980 ( 40 of 1990 ) , the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government , hereby makes the following regulations to amend further the Punjab & Sind Bank Officer Employees ' ( Discipline and Appeal ) Regulations , 1981 , namely :
1 . Short title_and_c 田田 口 仁愛 飲 nt : ( 1 ) These Regulations may be called the Punjab & Sind Bank Officer Employees ' ( Discipline and Appeal ) ( Amendment ) Regulations , 2004 .
( 2 ) They shall come into force on the date of their publica- tion in the Official Gazette .
2 . In the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal ) Regulations , 1981 , for regulation 17 , the following regula tion shall be substituted , namely : -
" 17 Appeal : ( 1 ) An officer employee -may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified . in regulation 4 or against the order of suspension referred Regulation 12 : to in Frovided that the Appellate Authority may entertain appeal after the expiry of the said period , if it is satisfied the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal time . the that in ( 2 ) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with copy being forwarded by the appellant to the authoriuthority which made the order appealed against . It shall contain all material state- ments and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language , and shall be plete in itself .
(3 ) The authority which made the order appealed against shall , on receipt of a copy of the appeal from the appellant , forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate athority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal .
6437 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 13 , 2004 (KARTIKA 22, 1926)
PART III-SBC . 4]
and (4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments records of the case from the authority whose order is appealed against , consider whether the order of suspension /findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders . The Appellate authority may pass an order confirming , enhancing , reducing or setting aside the penalty/ pension or remitting the case to the authority which imposed penalty or to any other authority with such directions as it 微欲y deem fit in the circumstances of the case . -$176 the Frovided that s
( i ) If the enhanced penalty , which the Appellate Authority proposed to impose is . major penalty specified in clauses ( f ) , ( g ) ( h ) , ( i ) & ( j ) of regulation 4. and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case , the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may dees proper ( ii) if the Appellate Authority decides to enhance the punish- ment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6 . the Appellate Authority shall give a show - cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be im posed upon him and shall pass final order after taking into account the representation , if any , submitted by the officer employee, (5 ) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appel- lant : -
that to on Frovided the time limit specified in this regulation shall not apply cases having a vigilance angle and where major /minor penalty proceedings against the officer employee have commenced recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation Central Vigilance Commission , as the case may be , investigating the matter . or (6 ) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non - disposal of the cases shall be recorded in writing .
(V.K.MARWAH )
DEPUTY GENERAL MANAGER ( P ) Foot Note to Earlier amendments the Punjab & Sind Bank Officer Employees ' ( Discipline and Appeal ) Regulations , 1981 were published in the Gazette as per details given below :
Date
Notification No.
SNO
NIL.
6438
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22, 1926) [PART III-SEC. 4
UCO BANK
HEAD OFFICE
Kolkata- 700001 , the 20th September 2004
No. ODAR/1/2004. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub- section ( 2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act . 1970 (5 of 1970) , the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the UCO Bank Officer Employees' ( Discipline and Appeal ) Regulations , 1976 , namely: - 1. Short title and commencement: ( 1 ) These Regulations maybe called UCO Bank Officer Employees' ( Discipline and Appeal ) (Amendment) Regulations, 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Inthe UCO Bank Officer Employees' ( Discipline and Appeal ) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:-
"17. Appeal: (1 ) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of thepenalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to inregulation 12;
Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring theappeal in time .
(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. Itshall contain all material statements and arguments on which the appellant relies butshall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete initself.
(3) The authority which made the order appealed against shall , on receipt of a copy of the appeal from the appellant , forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal .
(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against , consider whether the order of PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004
6439
( KARTIΚΑ 22 , 1926 )
suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.
Provided that:
(i ) Ifthe enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f) , (g ) , ( h ) , (i ) and (1 ) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, theAppellateauthority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;
(ii) Ifthe Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation , if any, submittedby the officer employee.
(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninetydays from the date of its receipt from the appellant;
Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission , as the case may be, investigating the matter.
(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shallbe recorded in writing.
(V.P Singh) GeneralManager (Personnel)
FootNote: Earlier amendments to the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details givenbelow:-
S, No.
Notification No.
Date
1.
ODAR/1/97
22/8/1997
2.
ODAR/1/2000
20/7/2000
3.
ODAR/2/2000
1
8/8/2000
4.
ODAR/3/2000
16/12/2000
5.
ODAR/1/2002
8/1/2002 [PART III-SEC. 4
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22, 1926)
6440
EMPLOYEES ' PROVIDENT FUND ORGANISATION V DELHI -66
HEAD OFFICE
CPFC - 1 (4)2132/04/TN/1039
S.O.
New Delhi - 66, the 27th October 2004 whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employces Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:
Name of the Establishment
Code No.
S.No.
M/ s Santha Engineering Works
1. TN/CB/21254
M/ s Electro Mec Industries
TN/CB/28928
2.
M/s Elango Oil Refiners 3.
TN/VL/38020
TN/VL/38216
4.
M/s Organic Manure Mills Pvt. Ltd.
5.
M/ s Athikuppam MPCS TN/VL/ 38641
6.
M/ s Mahamadhupuram MPCS
TN/VL/38643
M/ s Usoor PACB TN/VL/38649
7.
TN/VL/38673
8.
M/sGovindapuram PACB 9. TN/VL/38686 M/s Vellore Dist . Assistant Agriculture Officers & Staff of Agriculture Co-op Thrift & Credit Society Ltd.
M/s Kilarasampattu MPCS
10. TN /VL/38731
11.
M/s Gangapuram MPCS TN/VL/38813
M/s D.P.Palayam MPCS 12. TN/VL/38814
M/ s Kothur MPCS TN/VL/38816
13.
14.
M/s Anuppu MPCS TN/VL/38818
M/ s Gudlavari Palli MPCS
TN/VL/ 38819
15.
M/ s Bombay Ananda Bhawan
TN/VL/38825
16.
17. TN/VL/38877
Date Consent of Date of Coverage
21.02.1987 01.03.1987
16.11.1995 16.11.1995
08.11.1996 08.11.1996
01.02.1998 31.01.1998 26.07.2000 26.07.2000
11.08.2000 11.08.2000
15.02.2001 15.02.2001
26.06.2001 26.06.2001
04.10.2001 04.10.2001
08.10.2001 08.10.2001
28.04.2003 28.04.2003
28.04.2003 28.04.2003
28.04.2003 28.04.2003
28.04.2003 28.04.2003
28.04.2003 28.04.2003
15.04.2003 15.04.2003
02.01.2004 02.01.2004
M/s Student Partnership World Wide
India Project Trust
TN/VL/38850
18.
28.07.2003 01.08.2003
M/s South India Tanners & Dealers
Association
TN /TI/55013
19.
22.01.2003 22.01.2003
M/sAnithaEngineering Contractor
TN/MD/57065
20.
M/ s R.K.21 , Viruthunagar Dist Govt . "D" Group and Public Servants Co-op Thrift and Credit Society Ltd.
M/ s The Private Employment
TN/MD/57073
21 . 22. TN/VL/38671 M/ s Talco Pernambut Tannery Effluent Treatment Co.Ltd.
M/ s Kamlapuram MPCS 23. TN/VL/38742
M/s Puttavari Palli MPCS
TN/VL/38815
24.
TN/VL/38864 M/s Ponneri MPCS 25.
26.
M/s Pogalur MPCS
TN /VL/ 38646
01.06.2004 01.06.2004
01.06.2004 01.06.2004
02.08.2001 02.08.2001
01.02.2002 01.05.2002
28.04.2003 28.04.2003
25.09.2003 25.09.2003
22.01.2001 22.01.2001
31.05.2002 31.05.2002
M/ s Poosarivalasar Woman MPCS
TN/VL/ 38743
27.
6441 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 2004 ( KARTIKA 22 , 1926)
01.02.2002 01.02.2002 28 . TN/VL/ 38757 M/s Panamudangi MPCS
28.04.2003 29.
TN/VL/38817 M/ s A.rigarripatti MPCS
28.04.2003
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Actto the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments .
[S.R.Joshi ]
Regional Provident Fund Commissioner ( Compliance) प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2004