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भारत को राजपत्र The Gazette of India
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सं० 49 ] नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 4 दिसम्बर 10, 2004 ( अग्रहायण 13, 1926 ) No 49 ] VE V DELHI, SATURDAY, DEC . 4 - DEC . 10, 2004 ( AGRAHAYANA 13 , 1926) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ
993 नाग 1--खण्ड-1--( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत भरतार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिभूवनाएं
भाग 1-खण्ड 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत परकार के मंत्रानयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी को गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 1245
3 भाग I- खण्ड - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और अांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं भाग -खण्ड 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1683
* भाग II-खण्ड अधिनियम , अध्यादेश और विनियम
* भाग II-खण्ड 1 क- अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
* भाग 11-खण्ड 2 विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर ममितियों के बिल तथा रिपोर्ट
* भाग [ I--खण्ड 3-उप- खण्ड (1) भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रा नत्र को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधि- करणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रगावनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य यांविधिक निश्न ( जिनमें नामाम्य वरूप के आदेश और उपविश्रियां आदि भी शामित्र है)
* भाग II-खाण्ड 3-उपखण्ड (ii ) भारत सरकार के मंत्रालयां ( रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) और केन्द्रो प्राधि करणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये मांविधिक आवेग और अधिसूचनाएं
*आंकडे प्राप्त नहीं हुए । 351. G1/2004
(993)
भाग II-- अण्ड 3 उपखण्ड ( iii ) भारत सरकार पृष्ठ के मंत्रानयों (जिरवें रजा पंचादर मो शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रगासनों का छोड़कर) द्वारा गरो किये गये वानान्य मांत्रिधित नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें नामान्य सवरून की उपविधियां भो सामिल है) के हिन्दी प्रात्रिका पाठ ( ऐसे राठों को छोड़कर जा भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड में प्रकाशित होते हैं ) * भाग [ [--खण्ड 4-- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश
भाग [ [ [--खण्ड 1--उच्च स्थाया नयों , नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1411 भाग III-- खण्ड 2--पेटेंड कातिर द्वारा बारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूवनाएं ओर नोटिस 8837 भाग III-खण्ड 3 मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिपूवनाएं
भाग III-- खण्ड-विविध अधिसूवनाएं जिनमें सांवित्रिक निहायों द्वारा जारी को गई अधिसूचनाएं , आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिन के 6505 भाग ٤٧--गैर- सरकारो व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन , और नोटिस 613 भाज V-- अंग्रेजा ओर हिन्दो दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाना सम्पुरक 994
( PART 1-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 4 , 2004 ( AGRAHAYANA 13 , 1926)
CONTENTS
Page
993 PART I- SECTION 1-Notifications relating to Non-Statu- tory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
PART I-SECTION 2-Notifications regarding Appoint- ments, Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Govern- meut of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1245 PART I-SECTION 3- Notifications relating to Resolutiona and Nou-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 3 PART I-SECTION 4 Notifications regarding Appoint- ments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1683 PART II-SECTION 1- Acta , Ordinances and Rerula- tions
PART B- SECTION 1A -Authoritative texts Hindi language of Acts, Ordinance and Regula- tions
PART II-SECTION 2- Bills and Reports of the Select Committee on Bills
PART II SECTION 3 -SUB - SECTION ( i) -General Statu- tory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Terri- tories)
PART I-SECTION 3-SUB -SECTION ( ii ) Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities ( other than the Administration of Union Territo- sies).
Page PART II-SECTION 3 SUB -SECTION ( iii)-Authoritative texts in Hindi ( other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye- laws of a general charac- ter) issued by the Ministries of the Government of India ( including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)
PART II-SECTION 4-Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART III-SECTION 1-Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General , Uaion Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Sub- ordinate Offices of the Government of India. 1411
8837 PART HI-SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designa
PART III-SECTION 3- Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners
PART III-SECTION 4 Miscellaneous Notifications in- cluding Notifications, Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 6505 PARE IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 613 FART V-Supplement showing Stafistica of Births and Deaths etc. beth in English and Hind भाग I-खण्ड 1 ]
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भारत की राजपत्र , दिसम्बर 4, 2004 ( अग्रहायण 13, 1926)
भाग 1-खण्ड ।
[ PART I- SECTION IJ
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी कौ | गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं [Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2004 सं ० एफ ० 11-2/ 2004-एम सी(पो) जबकि भारत सरक. र अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के बंचन या उल्लंघन में संबंध में शिकायतों की जांच करने, उनको पसन्द की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और जवाजिा करने और किसी अनुसूचित केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सीने सादर प्रान्त करने हेतु अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अनुमति प्रदान करने संबंधी अल्पसंख्यकों की मांगों से भलो भांति हैं । 2. अतः अत्र भारत सरकार तत्काल प्रभाः से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग का गठन करतो है , जैस. कि 11 नवम्बर, 2004 को प्रधारित 2004 के अध्यादेश संख्या 6 को धारा 3 के तहत परिकलना को गई है ।
3. आयोग के त्रिचारार्थ विश्व निम्न प्रहार के होंगे : - (1) अल्पसख्यकों को शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न जो इसके पास भेजा गाः हो, हे संहार अथवा किसो राज्य सरकार को परामश देना ।
(ii ) अल्पसंख्यकों को पसन्द की र्यक्षिक संस्थाए स्थापित करने और संचालित करने और किसन अनुसूचित्र विश्वविद्यालय से सम्बद्धन संबंधी हिसा विश्द के संबंध में विशिष्ट शिकायतों का जरंव करना और कार्यान्वय के लिए केन्द्र सरकार के इसके निष्कर्षों से अवगत करना ।
( ऐसे कार्य करनी जो आयोग के समी अर्थवी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आवशत, प्रासंगिक अर्थवा सहायक हो सकते हैं
आयोग अल्पसंख्यतः शिक्षा और किसो अनुसुचित विश्वं- विद्यालय के मौक के मामले के संबंध में संविविक आयोग के रूप में विवाद सतावान मंत्र के हा में कार्य करेगा अविर्णक अंतिम होगा और समः वा इसका पालन करेंगे । इस आयोष को अपने कार्यों के सिसव के लिए चिदित प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंनंत एक सिविल न्यायालय का शक्तियां प्रदान को जाएंगी ।
51 इस आयोग में एक अध्यक्ष तथों दो सदस्यों को मिलाकर तोन व्यक्ति होंगे । यथासंभव , समरे सदस्यों कर चयन अल्पसंख्यक समुदायों से किया जाएगा । अध्यक्ष के लिए चाहिए कि वह किती उपज में न्यायधोरा के रूप में कार्यरत रहा हो । सदस्योंको ख्यातिप्राप्त योग्य तथा निष्ठावन होना चाहिए । अध्यक्ष सहित सदस्यों का कार्य काल पांच वर्ष का होगा ।
6. ( I) कोई सदस्य किसी सनत्र स्वइललिखित रूप से केन्द्र सरकार को संत्रावित करते हुए अध्यक्ष अथवा, सदस्य के कार्यभार से त्यागपत्र दे सकता है ।
(II ) केन्द्र सरकार किसो व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा सकतो है यदि वह व्यक्ति-
(क) एक अनुक्त दिवालिया हो जाता हो (ब) उसे उस अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया हो तथा कार.वसको सजा सुनाई गई हो जो केन्द्र सरकार का राय में नतिक चरितहोना का मामला हो;
(ग) जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता हो तथा तंत्संबधा घोषणा किती सक्षत्र न्यायालय द्वारा कर को गई हो;
( घ) कार्य करने से मना कर देता हो अंयत्रा कार्य निष्पादन का दृष्टि से अक्षम हो जाता हो;
(ङ) आयोग से अनुपस्थिति के लिए अवकाश प्राप्त किए बिना आयोग को लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो; अथवा
(च) केन्द्र सरक्षार को राये में उसमें अध्यक्ष अथवा संवस्य के पद का दुरुपयोग किया हो और इस प्रकार उसकी पद पर बभ रहभजतहत में तुहलानंश्ह हो । बातें कि जिसा व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत तबतक पदच्युत नहीं किया जाएका जब तक उते. इस मामले को सुई अवसर प्रदान नहीं कि फर मश हो । सरकार के सांका का सपथ तथा कनवारों 7. अध्यक्ष को राज्यमंत्रो का दर्जा तथा सदस्यों को भारत दर्जा प्रान्त हो । आयो। के अधक, भारतीय दंड संहिता को धारा 21 के 996.
अंतर्गत जन सेवक होंगे । आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को प्रतिमाह 45000/- रु ० को संचित परिलब्धि प्रदान की जाएगा । वे आवास किराया भत्ते, यात्रा भत्ते , चिकत्सा, टेलीफोन सुविधाथों, जो भारत सरकार के एका सचिव को अनुज्ञेय हैं, के पात्र होंगे ।
8. अध्यक्ष तथा सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते और इस अध्यादेश के खंड 6 में उल्लिखित सचिव , अधिकारियों तथा अन्य वर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन संबंधी व्ययों सहित प्रशासनिक व्यय उस अनुदान राशि में से किए जायेंगे जो केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ उचित समझे तथा प्रदान करें ।
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
( DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)
New Delbi , the 16th November 2004 No. F. 11-2 /2004 - MC (P) . Whereas the Government of India has been seized of the demand of the Minorities to look into the complaints regarding deprivation or violation of the Constitu- tional rights of the minorities to establish and administer educational institutions of their choice and to permit a minority educational institution to seek direct affiliation to a scheduled Central University .
2. Now, therefore , the Government of India are pleased to constitute the National Commission for Minority Educational Institutions , with immediate effect , as envisaged under Sec . 3 of the Ordinance No. 6 of 2004 promulgated on the 11th Nov. 2004 .
The terms of reference of the Commission 3. shall be as follows : -
(i) To advise the Central Government or any State Government , on any question relating to the education of minorities , that may be referred to it ;
(ii ) To look into specific complaints regarding deprivation or violation of the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice , and any dispute regarding affiliation to a Scheduled University and to report its find- ings to the Central Government for implementation ; and
(iii) to do such acts and things as may be necessary , incidental or conducive to the
[भाग 1-सण्ड 1
भारत का राजपत्र , दिसम्बर 4, 2004 ( अग्रहायण 13, 1926)
9. यह आयोग किसो प्राधिकरण, ऐसो जानकारी प्राप्त कर सकता है इस विषयवस्त हेतु प्रासंगिक समझे । संगठन अथवा व्यक्ति से जो वह आवश्यक अथवा 10. यह आयोग अपने स्वयं को कार्यविधि अपना सकता है और वह जब कभो भो अवश्यक समझे भारत के किसो भो भाग का दौरा कर सकता है ।
11. इस आयोग का मुख्यालय दिल्लो में स्थित होगा । यह भो अ.देश दिया जाता हैं कि अ.म सूचनार्थ इस अधिसूचना को भारत के राजपत्त में प्रकाशित किया जाए ।
च ० बालष्णन , संयुक्त सचिव attainment of all or any of the objects of the Commission .
4. The Commission would act as the forum of dispute resolution in the form of a Statutory Commission regarding matters of affiliation between a minority eductional institution and a Scheduled. University and its decision shall be final and bind- ing on the parties . The Commission would be gran- ted the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure , 1908 for the purpose of discharg- ing its functions .
5. The Commission would consist of three memb- ers comprising a Chairperson and two Members . All the Members should , as far as possible , be chosen from among the minority communities . The Chairperson should have been a Judge of a High Court . The Members should be persons of emi- nence , ability and integrity . The term of the Members , including the Chairperson , would be five years .
6. ( i) A Member may , by writing under his hand addressed to the Central Government , resign from the office of Chairperson or , as the case may be , of Member at any time.
(ii ) The Central Government shall remove a person from the office of Member if that person-
(a) becomes an undischarge insolvent ;
(b) is convicted and sentenced to imprison- ment for an offence which , in the opinion of the Central Government , involves moral turpitude;
(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court ...
(d) refuses to act or becomes incapable of acting;
PART I-SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 4 , 2001 (AGRAHAYANA 13 , 1926) 997 (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission , absent from three consecutive meetings of the Commission ; ог
(f) in the opinion of the Central Govern- ment , has so abused the position of Chair- person or Member as to render that per- son's continuance in office detrimental to the public interest ;
Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter .
7. The Chairman will have the status of a Mini- ster of State and the Members of the Commission will have the status of a Secretary to the Govern- ment of India . The Chairman , Members and staff of the Commission shall be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code . The Chairman and Members of the Commi - ssion shall be paid a consolidated emolument of Rs. 45000/- per month . They shall be entitled to HRA , TA , Medical , telephone facilities , etc. as admissible to a Secretary to the Government of India.
प्रवन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुषित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD, AND FUFLEN BY TER CONTROLLER OF PUBLICATION , DELHI, 2004
8. The salaries and allowances payable to the chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries , allowances and pen- sions payable to the Secretary . officers and other employees referred to in section 6 of the Ordinance , shall be paid out of the grants of such sums of money, as the Central Government may think fit and provide, for being utilised for such purposes .
9. The Commissions shall obtain such informa- tion, as it may deem necessary or relevant to the subject matter , from any authority, organizasion or indivisual .
10. The Commission may adopt its own procedure of working and may visit any part of India, as and when considered necessary .
11. The Headquarters of the Commission shall be in New Delhi .
Ordered also that the notification be published inthe Gazette of India for general information.
C. BALAKRISHNAN Joint Secretary