REGISTERED No. DL ( N) -04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
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PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 2]
नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8-जनवरी 14 , 2005 ( पौष 18 , 1926 )
No. 2] NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 8- JANUARY 14, 2005 ( PAUSA 18 , 1926) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III-खण्ड 4
[PART III-SECTION IV]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
विश्व व्यापार केन्द्र, केन्द्र -1 मुम्बई -400 005 , दिनांक 23 दिसम्बर 2004
बैंपविवि. सं. आरईटी. 876/ 12.01.001 (ए) /2004-05-- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934की धारा 42 की उप- धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि 25 जुलाई 1994 कीअधिसूचना बैंपविवि. सं. एफएमसी ( एसआईएफयू) 60 / 27.02.010-94 / 95 का आंशिक आशोधन करते हुए, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड के मामले में वर्धमान प्रारक्षित नकदी निधि रखने के संबंध में दी गई छूट, जिसे 6 अगस्त 1994 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से वापस ले लिया गया था, 25 दिसंबर 2004 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से पुनः प्रदान कर दी जाए ।
उषा थोरात
कार्यपालक निदेशक 1-409 G1 /2004
(73) 74
भारत का राजपत्र,जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18 , 1926)
| भारभाग 111 - खण्ड 4
भारतीय स्टेट बैंक सहयोगी एवं अनुषंगी समूह मुंबई, दिनांक 21 दिसम्बर 2004
एसबीडी क्र . 08 /2004-- भारतीय स्टेट बैंक ( सहयोगी बैंक ) अधिनियम 1959 की धारा 29 ( 1 ) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री योगेश अग्रवाल को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्तकिया है ।
ए. के. पुरवार अध्यक्ष
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 2004
सं. एन -15/ 13 /1/1/2003- यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा -46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 दिसम्बर, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हैदराबाद राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्: --
" जिला- चित्तूर के वरडयापालेम मन्डल के राजस्व ग्राम वरडयापालेम तथा जिला नेल्लोर के टाडा मन्डल के राजस्व ग्राम करूर के अधीन आने वाले क्षेत्र।"
आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक ( यो. एवं वि. ) सं. एन-15/ 13/ 1 /1/2004-यो. एवं वि.कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा -46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 दिसम्बर, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हैदराबाद राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे , अर्थात्--
" आन्ध्र प्रदेश राज्य के मेदक जिले के मुनिपल्ली मण्डल में स्थित बुधेरा राजस्व गाँव के सम्बन्धित इलाके । "
आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक ( यो . एवं वि. ) सं. एन -15/13/ 14/6/2002- यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा -46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 दिसम्बर, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) नियम -1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्: - 75 भाग III- खण्ड 41
भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 2005 ( पौष 18 , 1926 )
" तिरुणलवेली जिला सेंकोट्टे तालुक के राजस्व ग्राम - पिरानूर, इलातूर, वल्लम और उसके पुरवा कोट्यकुलम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । "
आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक ( यो. एवं वि. )
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(कन्द्रीय कार्यालय)
नई दिल्ली-110066 , दिनांक
सं. के. भ. नि. आ. 1 ( 4 )/ 2137/ 04/गोवा-- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 को 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें : --
कोडसे.
क्र. सं.
स्थापनाओं का नाम
व्याप्तिएवं सहमति की तिथि
21.06.04
21.06.04 1. गोवा/11554
मैं. सुरेक सर्विस प्रा. लि.
21.06.04
21.06.04
2. गोवा/ 11555
मै. सुरेक इन्सोरेन्श सर्विस प्रा. लि.
07.02.03
07.02.03
3. गोवा/11330
मै. इन्फोटच एयरकन्डीसन
अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा । की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।
एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( मुख्या. ) सं. के. भ. नि. आ. 1 ( 4 ) / 2135 / 04 /डीएल- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें : --
कोडसं.
क्र. सं.
स्थापनाओं का नाम
व्याप्तिएवं सहमति की तिथि
18.11.03
28.11.03 1. डीएल/26571
मैं. बी. जी. एच, एक्जीम लि.
11.02.02
11.02.02 2. डीएल/ 25390
मै . एनक मर्चेटाईल प्रा. लि.
01.04.03
01.04.03 3. डीएल/27227
मै. एल. वी. ट्रेडिंग इन्डिया प्रा. लि.
अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।
एस. आर . जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( मुख्या. ) 76
| भाग III -खण्ड 4
भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18 , 1926 )
वास्तुकला परिषद् (वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित) इडिया हैबीटेट सेटर, कोर 6 ए. प्रथम तल लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
वार्षिक रिपोर्ट
2003-2004
वास्तुकला परिषद् जोकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है , 31.3.2004 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण संहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ।
संगठनात्मक संरचनाः
वास्तुकला परिषद् अपने प्रेसीडेंट के पूर्ण कार्यभार के अधीन काम करती है । प्रेसीडेट की सहायता के लिए वाइस प्रेसीडेट होता है । रजिस्ट्रार प्रेसीडेंट और परिषद् की समितियों के सामान्य पर्यवेक्षण में साविधिक कर्तव्य एवं कार्य निष्पादित करता है और उसके सहायक के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है ।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय वास्तुकला परिषद् का नोडल मंत्रालय है ।
परिषद् में सदस्यों के रूप में निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं यथा-केंद्रीय सरकार का एक नामिती, प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित एक वास्तुविद्, भारतीय वास्तुविद् सस्थान के सदस्यों में से निर्वाचित पाँच प्रतिनिधि, वास्तुविद् संस्थाओं के प्रमुखों में से निर्वाचित पाँच व्यक्ति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय का मुख्य वास्तुक्द्ि (पदेन), इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए गए दो व्यक्ति और भारतीय सर्वेक्षक संस्था द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया गया एक व्यक्ति ।
सांविधिक तथा अन्य समितियाँ :
वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यो को पूरा करने के लिए परिषद् ने साविधिक समितियों गठित की है, यथा कार्यकारिणी समिति जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है , अनुशासन समिति जो शिकायतों की जाँच - पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जॉच करती है. सलाहकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं तथा सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्य समिति । प्रेसीडेंट वास्तुकला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है । प्रेसीडेंट की सहायता के लिए वाइस प्रेसीडेट होता है जो कार्यकारिणी समिति का उपाध्यक्ष भी होता है ।
परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें:
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुई अर्थात् 42 वीं बैठक 17 और 18 अक्तूबर, 2003 को हुई और एक विशेष बैठक (43वी बैठक) 6 फरवरी 2004 को हुई ।
बैठक । कार्यकारिणी समिति की दो बैठकें हुई अर्थात् 9 सितम्बर, 2003 को 75वीं बैठक और 24 दिसम्बर , 2003 का 76वी अनुशासन सामेति की बैठक 16 अक्तूबर, 2003 को हुई । इसका उद्देश्य उन शिकायतों की सुनवाई करन्ना था ज वास्तुविदों के अभिकथित व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध दायर की गई थीं और परिषद् द्वारा भेजी गई थी । अनुशासन समिति ने शिकायतकर्ताओं और प्रतिवादी वास्तुविदों की सुनवाई करने के बाद परिषद् को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
सलाहकार समिति (अपील ) की बैठक 8 सितम्बर, 2003 को हुई । इसका उद्देश्य वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण के लिए अपीलकर्ताओ के आवेदन पत्रों को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करना था । अपीलकर्ताओ की सुनवाई करने के बाद सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत की ।
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए, विभिन्न निर्णयों तथा कार्रवाई का साराश नीचे दिया जा रहा है 77 भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18 , 1926)
भाग III-खण्ड4)
1.0 अनुशासनिक कार्रवाई:
वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियमावली 1989 के अनुसार प्रत्येक वास्तुविद् को उच्चस्तरीय आचरण एवं आचार नीति का पालन करना आवश्यक होता है । वास्तुविद् अधिनियम में यह उपबंध दिया गया है कि यदि किसी वास्तुविद् को जाँच- पड़ताल और उसको सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 17 और 18 अक्तूबर , 2003 को हुई अपनी 42वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए
(i ) श्री० विजेंद्रन नादराजा, वास्तुविद् ( पंजीकरण सं. सीए / 97 / 21496) के पंजीकरण को निलंबित किया जाए;
(ii) श्री० गौतम मजूमदार, वास्तुविद् पंजीकरण सं. सीए / 81 / 6166द्ध को सावधान किया जाएऋ और
(iii) श्री० विनोद कुमार गुप्ता , वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सीए / 92 /15112) को सावधान किया जाए क्योंकि उन्हें वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया था ।
2..0 शेष अवधि के लिए प्रो० विश्वमित्र के स्थान पर वास्तुकला परिषद् के सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्य का निर्वाचन .
केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारिणी समिति के लिए एक सदस्य का चुनाव कराने हेतु श्री बी० के० भद्री, शिक्षा अधिकारी (तक०) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया क्योंकि प्रो० विश्वमित्र की परिषद् और कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो गई थी । वास्तुकला परिषद् नियमावली , 1973 के नियम 25 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन कराए जाने तथा परिणाम घोषित किए जाने के बाद प्रो ० विश्वमित्र के स्थान पर शेष अवधि के लिए कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में श्री दिव्य कुश को निर्वाचित किया गया ।
3.0 वास्तुकला शिक्षा:
वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वास्तुकला परिषद् द्वारा भारत में वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था का निरीक्षण करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्य Ø म वास्तुकला परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुरूप संचालित किया जाता है और प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वास्तुकला अर्हता की सतत मान्यता के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश की जा सके, जैसा कि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन उपबंधित है !
इसके अतिरिक्त, वास्तुकला परिषद् और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई टी सी ई) द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार परिषद् की सिफारिशें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) को भी भेजी जाती हैं । 4.0 वास्तुकला परिषद् और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( ए आई सी टी ई) के बीच समझौता की समाप्ति :
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सीटीई ) ने 27 नवंबर, 2003 को वास्तुकला परिषद् के साथ समझौता समाप्त कर दिया । उक्त समझौता वास्तुकला परिषद् की विशेषज्ञता और सहायता प्राप्त करने के लिए किया गया था क्योंकि परिषद् वास्तुकला शिक्षा तथा प्रैक्टिस के लिए एक नियामक संस्था है ।
अब वास्तुकला परिषद् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई ) को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी और वास्तुकला शिक्षा स्तरों का विनियमन और परिवीक्षण करती रहेगी जैसा कि वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अधीन अधिदेश दिया गया है । अधिनियम में अन्य बातों के अलावा यह भी दिया गया है कि भारत में उन प्राधिकारियों से सूचना मांगी जा सकती है जो अध्ययन पाठ्क्रमों तथा परीक्षाओं से संबंधित मान्यताप्राप्त अर्हताओं को स्वीकृति देते हैं, उस किसी भी कॉलेज या संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है जिसमें वास्तुकला की शिक्षा प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्टाफ, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण आदि सहित वास्तुकला शिक्षा के मानक पर्याप्त हैं और अर्हता की मान्यता को वापस लेने के लिए सरकार से अभ्यावेदन किया जा सकता है बशर्ते कि कॉलेज या संस्थाओं के मानक परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न हों और धारा 14 तथा 15 के अनुसार परिषद् को अर्हताओं की मान्यता के संबंध में केंद्रीय सरकार को आवश्यक सिफारिश करना अपेक्षित है । 78
भ्भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 2005 ( पौष 18 , 1926)
[भाग III-खण्ड 4 5.0 नई संस्थाओं का अनुमोदन- 2003-04 :
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वास्तुकला परिषद् ने वास्तुकला में 5 यि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केवल एक नई संस्था को अनुमोदन प्रदान किया । इसके साथ ही वास्तुकला में पंच य डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़कर 110 हो गई है और वार्षिक प्रवेश संख्या 3622 है ।
6.0 शिक्षा सत्र 2003-2004 से आगे शिक्षा सत्र के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाना:
कार्यकारिणी समिति ने सामान्यतः यह स्वीकार किया कि अनेक संस्थाओं में पूर्णकालिक संकाय की कमी है और परिकलन (कम्प्यूटिंग) की सुविधाएं तथा आधार संरचना अपर्याप्त है । वास्तुकला परिषद् ने पिछले वर्ष 71 निरीक्षण किए । वास्तुकला परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् (ए आई सी टी ई) ने अनुमोदन की अवधि निम्नलिखित ढंग से या अन्यथा बढ़ाई :
(i) वर्तमान प्रवेश संख्या को कायम रखते हुए वर्ष 2003-2004 के लिए दिए अनुमोदन की अवधि को आगे और बढ़ाना :50
(ii) कम की गई प्रवेश संख्या सहित 2003-2004 के लिए दिए गए अनुमोदन की अवधि को आगे और बढ़ाना : 16
वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2003-2004 के लिए "कोई प्रवेश नहीं" है : 5
(iii)
परिषद् ने शिक्षा सत्र 2004-2005 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है ।
7.0 संकाय सदस्यों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:
परिषद् संकाय सदस्यों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है । परिषद् उच्च अर्हता प्राप्त करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करती रही है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 20 अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए ।
8.0 व्यावसायिक कदाचार के मामले:
परिषद् ने 17 और 18 अक्तूबर, 2003 को हुई अपनी 42 वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि "बार ऑफ काउंसिल " के समक्ष पेश होने के लिए निम्नलिखित उन सदस्यों को बुलाया जाए जिन्हें वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया है ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें सुनवाई और निवेदन करने का मौका दिया जा सके :
(i) श्री० परमेंद्र सिंह चावला, वास्तुविद्, मोहाली
(ii) श्री० हरीश गांधी , वास्तुविद्, चंडीगढ़
9. आर्कप्लेनेट - 2004 (वास्तुकला, योजना तथा संबद्ध विषयों के लिए "गेट")
परिषद् ने गेट-2004 के लिए पूरक परीक्षा के रूप में ' आर्कप्लेनेट' शुरू करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है । परिषद् के प्रस्ताव पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में प्रो० सिरोही समिति ने विचार किया है और उसे अनुमोदित कर दिया है । परिषद् के प्रस्ताव का अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा गठित 'गेट' के राष्ट्रीय समन्वय बोर्ड (एन सी बी) ने भी कर दिया है और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।
10.0 समयपूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम
व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता मूलतः शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है । संपूर्ण देश में तकनीकी संस्थाओं में पर्याप्त रूप से अर्हताप्राप्त , पूर्णतः दक्ष एवं प्रेरणाप्राप्त संकाय की कमी होती जा रही है । व्यावसायिक / तकनीकी शिक्षा में हुए तीव्र विस्तार के कारण संकाय की संख्या और भी कम हो गई है ।
शिक्षण के लिए इंजीनियरी के प्रतिभाशाली स्नातकों को आकर्षित करने के वास्ते भारत सरकार ने 1950 और 1960 के दशक में "तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण योजना" चलाई थी। ऐसे ही उद्देश्यों को लेकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा भाग III-खण्ड 4]
79 भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18 , 1926)
परिषद् (ए आई सी टी ई) ने एक समयपूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम (ई एफ आई पी) " शुरू करने की पहल की है जिसकी विशेषताएं भिन्न हैं । इस योजना का उद्देश्य शिक्षण को अपना व्यवसाय बनाने के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/ फार्मेसी/ वास्तुकला आदि के प्रतिभाशाली युवा स्नातकों को आमंत्रित करना है । इस प्रयोजन के लिए उनका चयन पहले से ही उस स्थिति में कर लिया जाएगा जब वे बी.ई. / बी. टेक / बी. फार्मेसी / बी. आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम के पूर्वस्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे होंगे ।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने "समयपूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम वास्तुकला " के लिए प्रधान समन्वयक के रूप में वास्तुकला परिषद् की नियुक्ति कर दी है । परिषद् ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है ।
11.0 वेब्साइट प्रस्तुत करना:
वास्तुकला परिषद् ने इन्टरनेट पर अपनी वेब्साइट प्रस्तुत की है जिसमें वास्तुविदों तथा जन- साधारण की सूचना के लिए अधिनियम, नियम , विनियम , दिशा-निर्देश , महत्वपूर्ण परिपत्र, न्यायालय के निर्णय और अधिसूचनाएं शामिल हैं ।
12..0 अपंजीकरण के विरुद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवाई :
परिषद् ने 17 और 18 अक्तूबर, 2003 को हुई अपनी 42 वीं बैठक में पंजीकरण के लिए आवेदन- पत्रों को अस्वीकृत करने वाले रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई 15 अपीलों के संबंध में सलाहकार समिति (अपील) की रिपोर्ट प्राप्त की और उस पर विचार किया । सभी 12अपीलकर्ताओं कीअपीलें अस्वीकार कर दी गई क्योंकि वे पंजीकरण के पात्र नहीं थे । 3 अपीलकर्ताओं की अपीलों पर पुनः विचार किया जाएगा ताकि उन्हें सलाहकार समिति (अपील) के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का एक और मौका प्रदान किया जा सके ।
13.0 वास्तुविद् रजिस्टर से वास्तुविदों के नाम हटाना और उसमें चढ़ाना :
परिषद् ने 17 और 18 अक्तूबर , 2003 को हुई अपनी 42वीं बैठक में 35 वास्तुविदों के नाम उनके अनुरोध पर या उनका निधन होने पर वास्तुविद रजिस्टर से हटा दिए !
परिषद् ने 1 और 18 अक्तूबर, 2003 को हुई अपनी 42 वीं बैठक में उन 1227 वास्तविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में चढ़ा दिए जिन्होंने अपेक्षित फीस अदा करके रजिस्टर में अपने नाम चढ़वा लिए थे ।
14.0 वर्ष 2003-2004 के लिए बजट:
परिषद् ने 17 और 18 अक्तूबर, 2003 को हुई अपनी 42वीं बैठक में वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों तथा रु० 96,67000/ = की प्राप्य बजटित आय से रु0 73,77,500/ = के आवर्ती व्यय और रु0 22,50,000/ = के अनावर्ती व्यय का अनुमोदन किया ।
15.0 व्यावसायिक आचरण विनियम , 1989 का प्रवर्तन :
वास्तुकला परिषद् द्वारा यह देखा गया है कि सरकारी विभागों/ उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों समेत प्रयोक्ता उद्योगों ने यह प्रैक्टिस अपना रखी है कि वे निविदाएं/ वित्तीय बोलियां आमंत्रित करके तथा अनिवार्य शर्त के रूप में बयाना जमा करने का आग्रह कर वास्तुविदों को नियुक्त कर लेते हैं ताकि वास्तुकलात्मक सेवाएं / परामर्श उपलब्ध कराने के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके ।
مر
प्रैक्टिस कर रहे वास्तविदों के अनुरोध पर परिषद् ने विभिन्न प्राधिकारियों यथा- राज्य सरकारों, नगर निगमों, नगर-पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, लक्षद्वीप लो० नि० वि० , सी-डोट, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ इंडिया , राइट्स. इरकॉन, एन बी सी सी-कांस्टीट्यूशन क्लब, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय , भारत सरकार को इस आशय से अनेक पत्र लिखे हैं कि वे वास्तुविदों से टेंडर लागत अदा करने , वास्तुकला परिषद् द्व निर्धारित न्यूनतम फीस के विपरीत न्यूनतम फीस उद्धृत करने तथा बयाना जमा करने का आग्रह न करें क्योंकि इन शर्तों स स्तुविदों का व्यावसायिक प्रैक्टिस से संबंधित अधिकार प्रतिबंधित होगा ।
परिषद् ने व्यक्ति / कंपनी ग्राहकों को जानकारी भी दी है कि वास्तुविदों के लिए परिषद् की नियुक्ति शर्तों का पालन करना तथा प्रभार- स्केल को स्वीकार करना आवश्यक होगा जैसा कि वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण ) विनियमावली, 1989 के विनियम 2 (1 ) ( xii) के अधीन उपबंधित किया गया है । इन विनियमों के अनुसार साथी वास्तुविदों की प्रतिस्पर्धा में परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस के बजाय निम्नतम फीस उद्धृत करना भी निषिद्ध है । इसलिए उन्हें सलाह गई है कि वे 80
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18, 1926)
न्यूनतम व्यावसायिक फीस की अदायगी करने तथा वास्तुकला परिषद् द्वारा विहित करार की शर्तों का विधिवत् अनुपालन किए जाने पर वास्तुपरक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी वास्तुविद् की नियुक्ति करें ।
16.0 वास्तुकला प्रतियोगिताएं :
परिषद् ने वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं के लिए अपने द्वारा विहित किए गए दिशा- निर्देशों का पालन करने हेतु वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रतियोगिताओं के संचालन में अनेक प्रवर्तकों यथा- जम्मू और कश्मीर जल तथा झील विकास प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, शेरे- जम्मू- कश्मीर कृषि तथा विज्ञान विश्वविद्यालय, जम्मू नवोदय विद्यालय समिति, आई ० आई ० टी०, दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इलाहाबाद विज्ञान केंद्र, विभिन्न नगर निगम तथा वैयक्तिक ग्राहकों आदि को उनकी परियोजनाओं में सहायता की है । प्रवर्तकों और प्रतियोगिओं ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए जब भी दिशा-निर्देशों और निविष्टियों की मांग की उन्हें परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया गया ।
17.0 वास्तुविदों का पंजीकरण:
परिषद् वास्तुविद् अधिनियम कीरा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में उस व्यक्ति का पंजीकरण करती है जो भारत में रहता हो और वास्तुविद् का व्यवसाय करता हो तथा उसके पास मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता हो ।
वर्ष के दौरान (1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च, 2004 तक) परिषद् ने बास्तुविदों के रूप में 2312 व्यक्तियों को पंजीकृत किया है । इस प्रकार, 31 मार्च 2004 तक वास्तुविदों के रूप में 33319 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है । 18.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन :
परिषद् ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे विशेषतः निम्नलिखित के संबंध में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 तथा वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 1989 के उपबंधों को लागू करें: (i ) वास्तुविद् की पदवी और शैली का संरक्षणः ( ii ) स्थानीय निकायों द्वारा उन वास्तुविदों से आगे. और कोई पंजीकरण या फीस नहीं माँगी जाएगी जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हैंः ( iii ) वास्तुविदों के विशेषाधिकार की रक्षा करना ताकि वे वास्तुविद् का व्यवसाय कर सकें, और (vi ) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वास्तुविद् का लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत न हो ।
तमिलनाडु पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने वास्तुकला परिषद् के पत्रों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है । 19.0 वास्तुविद्' की पदवी और शैली का दुरुपयोग :
परिषद् उन विभिन्न व्यक्तियों/ फर्मों को नोटिस जारी कर रही है जो वास्तुकला में पंजीकृत हुए बिना वास्तुविद् की पदवी और शैली का प्रयोग कर रहे हैं और वास्तुविद् का व्यवसाय अवैध रूप से कर रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं ताकि वह अपक्रमी को दंड देने के लिए अपराधों का संज्ञान ले सके, जैसा कि अधिनियम के अधीन उपबंधित है ।
20.0 प्रकाशन :
वास्तुकला परिषद् मै ० स्पेंटा मल्टी मीडिया लिमि० मुंबई के माध्यम से प्रत्येक महीने "आर्कीटेक्चर टाइम, स्पेस एंड पीपल" नामक पत्रिका निकाल रही है । यह पत्रिका सभी पंजीकृत वास्तुविदों को निःशुल्क भेजी जी रही है । इस पत्रिका में परिषद् की गतिविधियों, वास्तुकला व्यवसाय से संबंधित मुद्दों तथा प्रौद्योगिकी की अद्यतन प्रगतियों एवं अनुप्रयुक्त नवाचारों की उपयोगी सूचना दी जाती है ।
21.0 राष्ट्रीय भवन संहिता में परिशोधन
भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस ), नई दिल्ली ने भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता में परिशोधन करने का काम शुरू कर दिया है और इस प्रयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने राष्ट्रीय भवन संहिता के विभिन्न भागो का परिशोधन करने के लिए विशेषज्ञों के अनेक पेनल गठित कर दिए हैं ।
परिषद् भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता के कुछ भागों का परिशोधन करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है ताकि अन्य संबंधित पेशेवरों के मुकाबले वास्तुविदों के पंजीकरण, उनकी अर्हताओं एवं सक्षमता के मामले में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों को लागू किया जा सके । इन उपबंधों का उन विभिन्न राज्यों की भवन उपविधियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है 81 भाग 111-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18, 1926)
जिनमें एक वास्तुविद् के रूप में व्यवसाय करने के हकदार किसी व्यक्ति की सक्षमता एवं अर्हताओं को राष्ट्रीय भवन संहिता से लिया गया है ।
22.0 विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार :
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वास्तुकला परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार को मोड I तथा मोड II के अधीन बाजार पहुँच पर अपनी टिप्पणियाँ भेजीं । परिषद् के अधिकारियों ने निर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों (सेक्टरों) पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। परिषद् ने वर्तमान वचनबद्धताओं, चावचालू एफ डी आई पालिसी तथा मा० सं० वि० सं ० को प्रस्तावित प्रांरभिक प्रस्ताव की तुलना करते हुए प्रारंभिक प्रस्ताव के मसौदे और मोड 4 अर्थात् प्रकृत व्यक्तियों के संचलन से संबंधित मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 'नोट' पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की । परिषद् के अधिकारियों ने अप्रैल, 2003 में भारतीय वााणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ ( फिक्की) द्वारा आयोजित की गई 'सेवाओं में व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन बातचीत" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया । परिषद् के अधिकारियों ने "शिक्षा सेवाओं में व्यापार इंजीनियरिंग, प्रबंध, वास्तुकला तथा फार्मेसी शिक्षा पर विशेष ध्यान " पर एक संगोष्ठी में भाग लिया जिसका आयोजन मई, 2003 में वि ० व्या० सं० तथा डब्लू० आई ० पी ० ओ० अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने किया था । वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट ने 9 जुलाई , 2003 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई "माडल अनुसूची मसौदा" पर अंतर- मंत्रालय बैठक में भी भाग लिया । एरिषद् शिक्षा सेवा क्षेत्र की प्रतियोगिता बढ़ाने के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा भेजे गए प्रलेखों / लेखों/ प्रस्तुतियों की भी जांच कर रही है ।
परिषद् ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन पारस्परिक मान्यता करार के दस्तावेज का एक मसौदा तैयार किया है जो व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अधीन वास्तुविद् बोर्ड , सिंगापुर के माध्यम से भारत और सिंगापुर के बीच निष्पादित किया जाएगा । यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ आपसी मान्यता करार के लिए एक मॉडल का काम करेगा । वास्तुकला परिषद् के कार्यालय में प्रेसीडेंट और रजिस्ट्रार, वास्तुविद् बोर्ड, सिंगापुर और वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट तथा परिषद् के विशेषज्ञों के बीच सिंगापुर में प्रचलित लाइसेंस पद्धति और अर्हताओं, प्रक्रियाओं तथा घरेलू विनियमों की मान्यता से संबंधित विषय पर 30 अक्तूबर को एक बैठक भी आयोजित की गई । वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट, विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया जो अशोक होटल में 31 अक्तूबर , 2003 को सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी । उसके बाद, विचार -विमर्श टिप्पणी पर हस्ताक्षर किए गए और होटल सम्राट में अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गई जिनमें वाणिज्य मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने भी लेख प्रस्तुत किए तथा अर्हताओं की मान्यता पर जेनेवा में हुई एक संगोष्ठी में प्रस्तुति की।
23.0 वास्तुकला पर फिल्में:
वास्तुकला शिक्षा तथा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और वास्तुविदों को वास्तुकला की नई प्रौद्योगिकियों एवं प्रगतियों से अवगत कराने के लिए वास्तुकला परिषद् वास्तुकला पर फिल्मों को बढ़ावा दे रही है तथा इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में विभिन्न विदेशी / भारतीय फिल्मों पर "फिल्म शो" आयोजित कर रही है ।
24.0 आभार- प्रदर्शन:
वास्तुकला परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा परिषद् के कार्यकरण में दिए गए सहयोग के लिए और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नीपा, फिक्की , सी० आई० आई० को विश्व व्यापार संगठन के "गेट्स " से संबंधित मामलों में उनके द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद करती है और उनकी सराहना करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों तथा सदस्यों, विशेषज्ञों, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों एवं शिक्षाविदों के प्रति वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग , मार्गदर्शन तथा सलाह के लिए आभार व्यक्त करती है ।
परिषद् अपने लेखा परीक्षक, काउंसिल, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2003-2004 के दौरान उपयोगी सेवाएं की हैं ।
ह० (विनोद कुमार) रजिस्ट्रार
2-409 GI/2004 82
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18, 1926)
प्रकाश के ० प्रकाश
सनदी लेखाकार
बी० 1. सागर अपार्टमेंट्स, 6 तिलक मार्ग , नई दिल्ली -110001 फोन: 23382207 , 23388753 टेलीफैक्स : 91.11.23387377
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
हमने "वास्तुकला परिषद" , इंडिया हैबीटेट सेंटर, कोर 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च 2004 को संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च , 2004 को ही समाप्त वर्ष के आय-व्यय की लेखा परीक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई लेखा बहियों तथा वाउचरों से कर ली है ।
हम रिपोर्ट देते हैं कि
1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें विश्वास है हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
2.
हमारी राय में, जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जाँच करने से पता चलता है, परिषद् ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहिया रखी हुई हैं ;
3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन- पत्र और आय- व्यय लेखा, लेखा-बहियों से मेल खाता है;
4. हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण मे क) 31 मार्च 2004 को परिषद् की कार्य स्थिति के तुलन पत्र; और
ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के आय -व्यय लेखे का वास्तविक एवं उचित चित्र प्रस्तुत किया गया है ।
स्थान नई दिल्ली कृते प्रकाश के ० प्रकाश
दिनांक : 14.7.2004
सनदी लेखाकार
(प्रकाश के ० गुप्ता)
भागीदार
वित्तीय विवरण का फार्म (लाभेतर संगठन)
संस्थाका नाम: वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)
31 मार्च, 2004 को तुलन-पत्र
(राशि रु०)
गत वर्ष
अनुसूची चालू वर्ष
समग्र / पूँजीगत निधि तथा देयताएं
1
समग्र / पूँजीगत निधि
2
रिजर्व तथा आरक्षित
1,11,36,891.92
3
4,85,04,000.00
उद्दिष्ट निधियां
4
1,09,29,514.50 3,45,49,965.00 1,50,000.00
1,50,000.00
असुरक्षित ऋण
5
32,83,608.01
24,08,758.49
4,80,38,237.99
चालू देयताएं जेड
6,30,74,499.93
परिसम्पत्तियाँ-
6
54,72,224.30
स्थायी परिसम्पत्तियाँ
7
4,48,52,376.00
निवेश- उद्दिष्ट निधियों से
18,23,812.00
निवेश-अन्य
8
9
1.11,26,087.63
57,16,792 .20 2,93,50,970.00 47,70,000.00 82,00,475.79
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण तथा
पेशगियाँ
4,80,38,237.99
जोड
6,30,74,499.93
इसी तारीख की हमारी
वस्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से
ह०
अलग से रिपोर्ट के अनुसार
प्रेमेन्द्र
कृते प्रकाश के. प्रकाश
विनोद कुमार
सनदी लेखाकार
(प्रेसीडेंट)
(रजिस्ट्रार)
(प्रकाश के ० गुप्ता)
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
दिनाक 14.07. 2004 भाग III- खण्ड 4]
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष का आय - व्यय लेखा
83
भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18 , 1926)
वित्तीय विवरण का फार्म (लाभेतर संगठन)
संस्था का नाम : वास्तुकला परिषद् (वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के अधीन निगमित)
(राशि रु०)
गत वर्ष
चालू वर्ष
अनुसूची
आय
फीस
प्रकाशनों की बिक्री से आय
अर्जित ब्याज
10
68,98,258.00 53,49,580.00
11
1,93,312.50
1,26,350.00
12
29,44,396.00 29,47,323.85
13
13,531.00
अन्य आय
जोड़ (क)
व्यय
स्थापना व्यय
अन्य प्रशासनिक व्यय
मूल्यह्लास
जोड़ (ख)
व्यय से अधिक आय का शेष (क+ख) रिजर्व तथा अधिशेष में अंतरित
उद्दिष्ट निधि (गृ ० नि० पे ० / स्टाफ क्वार्टर्स निधि) में ले जाए गए अधिशेष का बाकी
1,04,741.73
99,82,535.00 85,94,958.08
14
28,69,536.00 21,98,100.00
15
56,11,879.68 51,40,499.46
6
3,03,510.32
2,93,741.90
87,75,157.58 76,42,109.78
12,07,377.42 9,52,848.30
2,07,377.42 52,848.30
इसी तारीख की हमारी
वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से ह०
ह०
अलग से रिपोर्ट के अनुसार
प्रेमेन्द्र विनोद कुमार
कृते प्रकाश के. प्रकाश
सनदी लेखाकार
(प्रेसीडेंट) (रजिस्ट्रार)
(प्रकाश के० गुप्ता)
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.07. 2004 84
( भाग III-खण्ड 4
भारत का राजप जपत्र, जनवरी 8, 2005 ( पौष 18 , 1926)
55,750.00
13,317.00
81,005.00
29,859.00
गतवर्ष
1,78,996.00
1,57,300.64
2,80,518.00
1,36,932.00
3,10,370.38
4,54,429.00
2,17,100.00
5,62,965.50
4,89,467.00 11,99,530.12 51,41,240,46 32,04,192.40
26,23,271.00
22,64,059.30
15,00,000.00 10,80,300.00
21,98,100.00
1,49,50,970.00
17,842.00
23,416.38
92,467.00
30,567.00
18,000.00
49,174,00
8,96,096.00
2,50,000.00
45,22,355.00
37,59,310.00
चालूवर्ष
13,09.624.00
21,56,537.84 15,72,937.00
15,80,800.00
56,11,879.68 29,92,597.60
28,69,536.00
(राशिरु०)
2,47,02,376.00
अदायगियां
अदायगियां
VII.अथशेष
)वास्तुविद्डाइरेक्टरी/पत्रिकाव्यय
ख)स्टाफकोपेशगी
क)स्थायीपरिसम्पत्तियोंकीखरीद
घ)लेखागतआंशिकफीस
क)बैंक/कम्पनियोंद्वाराकाटागयाटीडीएस
छ)कार्यशालाव्यय
ड)टीडीआरपरउपचितब्याज
ङ)माध्यस्थम्व्यय
च)पहचान-पत्रव्यय
1)चालूखातेमें
IV .स्थायीपरिसम्पत्तियोंतथापूँजीपरव्यय
क)उद्दिष्ट/अक्षयनिधियोंसे
V.अन्यअदायगियां
ग)अन्यपेशगियां
2)बचतखातेमें
झ)ईएफआईपीव्यय
3)मौजूदाड्राफ्ट
ख)क्यूआईपीव्यय
ख)निजीनिधियोंसे(निवेश-अन्य)
क)आपातकालीनआश्रयव्यय
III.किएगएनिवेशतथाजमाएँ
1.व्यय
ञ)पुस्तिकाकेमुद्रणकेलिएपेशगी
क)स्थापनाव्यय(अनुसूची14केअनुरुप
ग)मूल्यांकनतथानिरीक्षणप्रभार
II.विभिन्नपरियोजनाओंकेलिएनिधियोंसेकीगई
-- ख)प्रशासनिकव्यय(अनुसूची15केअनुसार)
200.00क)हाथरोकड़
5,201.00
2,307.00
21,700.00ख)बैंकशेष
87,200.00
25,404.00
25,500.00
96,950.00
16,380.00ज)निरीक्षणप्रभार(पी.जी.)
गतवर्ष
15,250.00
1,90,312.50 3,44,512.00
2,03,500.00घ
14,92,800.00 1,12.992.28
26,81,880.00
10,65,800.00
25,75,410.85
14,47,953.00
30,15,000.00
16,29,022.17
21,98,795.00
संस्थाकानाम:-वास्तुकलापरिषद्
वित्तीयविवरणकाफार्म(लाभेतरसंगठन)
31मार्च2004कोसमाप्तवर्षकाप्राप्तितथाअदायगीलेखा
1,21,350.00
11,60,500.00 5,77,858.00
373.00
400.00
12,330.00
97,400.00
20,65,500.00
26,57,386.00 29,96,600.00
711.00
20,850.00
11,99,530.12
18,000.00
21,056.00
15,18,082.00
4,28,412.00
3,10,370.38
27,85,000.00
2,80,518.00
55,750.00
चालूवर्ष
प्राप्तियाँ
ख)प्रकाशनोंसेआय
VI.अन्यआय
क)विविधप्राप्तियां
क)पंजीकरणफीस
ङ)अतिरिक्तअर्हताफीस
IV.प्राप्तब्याज
V.फीससेआय
च)वास्तुविदोंसेजुर्माना
ख)ऋणतथापेशगियां
क)बैंकजमापर(टीडीआर)
घ)अनुलिपिप्रमाणपत्रफीस
ग)बचतबैंकखातेपर
ख)वार्षिकनवीकरणफीस
ञ)एटीएसएंडपी-अभिदान
ङ)पहचान-पत्रफीस
झ)सहायताअनुदान-पुस्तिका
ग)पुनःस्थापनपरीक्षा
क)क्यूआईपीसहभागिताफीस
छ)सहायताअनुदान-क्यूआईपी
घ)माध्यस्थम्फीस
ज)सहायताअनुदानईएफआईपी
॥.प्राप्तनिधियां
ख)मूल्यांकन/निरीक्षणफीस
च)डीयूएसीसेवर्कशॉपकेलिएपेशगी
ख)बैंकशेष
क)हाथरोकड़
2)बचतखातेमें
ग)डाइरेक्टरीऑफआर्कीटेक्ट्सकेलिएविज्ञापन
1.अथशेष
1)चालूखातेमें
3)मौजूदाड्राफ्ट 85 भाग III- खण्ड 4 ] .
भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18, 1926)
3,71,29,672.80
5,25,55,515.50
इसीतारीखकीहमारीअलगसेरिपोर्टकेअनुसार
कृतेप्रकाशके,प्रकाश
सनदीलेखाकार
(प्रकाश.के.गुप्ता)
भागीदार
जोडः
578.73
5,921.27 3,000.00
1,05,998.00
14,50,835.00
62,50,970.00
3,71,29,672.80
1,19,58,300.00
20 प्रेमेन्द्र (प्रेसीडेंट)
1,29,54,035.00
5,25,55,515.50
15,26,946.00
5,000.00
1,69,69,513.00
35,72,045.00
विनोदकुमार (रजिस्ट्रार)
जोड़
दिनांक:14.07.2004
स्थान:नईदिल्ली
VII.अन्यप्राप्तियां
क)एकबारगीनवीकरणफीस
ख)वर्षकेदौरानपरिपक्वएकडीआर
घ)लेखागतआंशिकफीस
च)सीडी/वीडियोफिल्मोंकीबिक्री
छ)परिसम्पत्तियोंकीबिक्रीसेआय
ग)उपस्करोंकीबिक्री
ङ)वसूलकीगईपेशगियां
ग)पत्रिकाकीराएल्टी
घ)आईटीविभागद्वारावापसकियागयाटीडी |भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र , जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18, 1926)
86
रक्षा मंत्रालय
छावनी परिषद
मेरठ
का०नि० आ ०स ०
जबकि छावनी सीमा में प्रवेश करने वाले व्यवसायिक वाहनों पर टोल कर लागू करने के लिए छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2 ) की धारा 61 की धारा 255 के साथ पढ़ें , आवश्यकतानुसार तय की गई प्रारूप अधिसूचना की नोटिस उसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति तक , उक्त कर से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेपों और सुझाव भी आमंत्रित करते हुए मेरठ छावनी परिषद के सहज रूप से दिखाई देने वाले भाग में लगाकर दिनांक दो जुलाई 04 , संख्या लीगल सैल / टैक्स प्रोपोजल को प्रकाशित की गई थी एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण व अमर उजाला में दिनांक चार जुलाई 04 को प्रकाशित की गई थी ;
तथा जबकि उक्त अधिसूचना प्रारूप पर जनता से प्राप्त सभी आक्षेपों पर छावनी परिषद द्वारा यथोचित विचार किया गया ;
तथा जबकि केन्द्रीय सरकार ने छावनी परिषद मेरठ को कथित अधिनियम की धारा 63 के अर्न्तगत अपेक्षित उक्त कथित टोल कर भी लगाने के लिए पूर्णतः अधिकृत किया है :
अब इसलिए कथित अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद मेरठ केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से मेरठ छावनी सीमा में प्रवेश करने/ गुजरने वाले व्यवसायिक वाहनों पर टोल कर लागू करती है , जो वाहन के मालिक अथवा जिस व्यक्ति के पास वो वाहन हो , से संलग्न अनुसूची में उल्लिखत विनिर्दिष्ट दरो पर देय है : - 87 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, जनवरी 8 , 2005 ( पौष 18 , 1926)
अनुसूची
(मेरठ छावनी से गुजरने अथवा प्रवेश करने वाले व्यवसायिक वाहनों पर टोल
शुल्क)
वाहनों का प्रकार
टोल कर रूपये में प्रति वाहन प्रति प्रवेश (3)
क्रम संख्या (1)
(2)
1 .
25
टैक्सी /कारें जो व्यापारिक उददेश्यों के लिए प्रयोग होती हों
2.
40
हल्के व्यवसायिक वाहन
75
भारी व्यवसायिक वाहन
3.
100 :
4. ट्रेलरों/ क्रेमों अन्य बहुत बड़े वाहनों
बशर्ते निम्नलिखित वाहनों से टोल कर नहीं लिया जायेगा:-
(अ) मेरठ छावनी' की सीमा में रह रहे निवासियों के वाहन ,
(ब) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के वाहन ,
(स) छावनी परिषद मेरठ के वाहन ,
(द) अन्तिम संस्कार हेतु चलने वाले वाहन ,
(ध) भारतीय टोल (सेना एवं वायु सेना) अधिनियम 1901 ( 2 का 1901 ) की धारा 3 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सम्पत्तियों एवं व्यक्तियों के वाहन,
(त) चुनाव में लगाये गये अथवा चुनाव विभाग के वाहन ,
( थ) कृषि में प्रयोग किये जाने वाले किसानों के ट्रेक्टर वाहन ,
(च) स्कूलों के छात्रों को ले जाने वाले वाहन ,
(छ) रोगियों को ले जाने वाले वाहन ,
बशर्ते आगे की छावनी सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की एक दिन में दूसरी
विशिष्ट प्रविष्ट के बाद उनसे प्रत्येक प्रवेश पर आधी दर से शुल्क लिया जायेगा ।
2. होगा । उपरोक्त प्रवेश कर सरकारी गजट में अन्तिम प्रकाशन की तिथि से प्रभावी
छावनी अधिशासी अधिकारी (जे० एस० माही) 88
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8 , 2005 (PAUSA 18, 1926)
RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT
WORLD TRADE CENTRE- 1
Mumbai -400 005, the 23rd December 2004
DBOD. No. Ret . 876/ 12.01.001 ( A)/2004-05. In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act , 1934 , the Reserve Bank of India hereby directs that in modification of the notification DBOD No. FMC (SIFU) 60/ 27.02.010-94/95 dated July 25, 1994, the exemption from maintenance of incremental Cash Reserve Ratio ( CRR) withdrawn with effect from the fortnight beginning August 06, 1994 stands restored with effect from the fortnight beginning December 25 , 2004 in respect of American Express Bank Ltd.
USHA THORAT Executive Director
STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATE & SUBSIDIARIES GROUP
Mumbai , the 21st December 2004
SBD. No. 08/2004.-In terms of Section 29(1 ) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 , the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Patiala and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri Yogesh Agarwal as Managing Director of State Bank of Patiala for a period of two years with effect from the date he assumes charge.
A. K. PURWAR Chairman EMPLOYEES ' STATE INSURANCE CORPORATION
New Delhi , the 15th December 2004
No. N- 15 / 13 / 1 / 1 /2003P&D.-In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) , read with Regulation 95 -A of the Employees' State Insurance (General ) Regulations , 1950 , the Director General has fixed the 1st December 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules , 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :-
"Area falling in the Revenue Village of Karur in TADA Mandal in Nellore District and Revenue Village of Varadayapalem of Varadayapalem Mandal in Chittoor District . "
R. C. SHARMA Jt. Director (P& D) No. N- 15/ 13/ 1 /1 /2004 -P&D.-In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948) , read with Regulation 95 -A of the Employees' State Insurance (General) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st December , 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules , 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State ofAndhra Pradesh namely :-
"The Areas falling within the limits of Revenue Village of Budhera in Munipally Mandal of Medak District in Andhra Pradesh . "
R. C. SHARMA Jt. Director (P&D) 89 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF I DIA , JANUARY 8 , 2005 ( PAUSA 18, 1926)
No. N- 15 /13/ 14/ 6/ 2002 -P& D.-In pursuance of powers conferred by Section 46( 2 ) of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the Employees ' State Insurance ( General ) Regulations 、 1950 , the Director General has fixed the 1st December , 2004 as th ate from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 - A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance ( Medical Benefit) Rules , 1954 , shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :-
" Areas comprising the Revenue Villages of Piranoor , Elathoor, Vallam & its Hamlet Kottakulaın of Shenkottah Taluk in Tirunelveli District . "
R. C. SHARMA Jt . Director ( P & D) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION ( HEAD OFFICE )
New Delhi -66 , the
S.O. No.C.P.F.C.1 ( 4) / 2137 / 2004/Goa .-Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable to their respective establishments namely :-
S. No. Code No. Name of Establishment
Date of Coverage & Consent 1 .
Goa/11554
21.06.04 21.06.04
M/ s . Surekh Service Private Limited .
2.
21.06.04
Coa/ 11555
21.06.04
M/ s . Surekh Insurance Service Private Limited .
07.02.03
3. Goa/11330
07.02.03
M/ s . Infotech Airconditioners .
Now, therefore , in exercise of the powers Conferred by sub- section (4) of Section 1 of the said Act , Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.
S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner S.O. No.C.P.F.C.1 ( 4)/2135/2004/DL.-Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees ' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable to their respective establishments namely :-
S. No. Code No.
Name of Establishment
Date of Coverage & Consent 1.
DL/26571
28.11.03 28.11.03
M/ s.BGH Exim Limited .
11.02.02
2.
DL/ 25390
11.02.02
M/s . Rank Marcantile Private Limited .
01.04.03
3.
DL/ 27227
01.04.03
M/s . L. V. Trading India Private Limited .
Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub - section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments .
S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner 3-409 G1/2004 90
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8 , 2005 (PAUSA 18, 1926)
COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Constituted under the Architects Act , 1972) India Habitat Centre , Core- 6A , First Floor Lodhi Road , New Delhi 110 003
ANNUAL REPORT 2003-2004
The Council of Architecture, a statutory body constituted by the Ministry of Human Resource Development , Government of India under the Architects Act , 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the year ended on 31.03.2004 .
Organisational Structure :
The Council of Architecture functions under the overall charge of the President , who is assisted by the Vice- President . The Registrar performs the statutory duties and functions and is assisted by the Administrative Officer under the general supervision of the President and Committees of the Council .
The Union Ministry of Human Resource Development is the nodal ministry of the Council of Architecture .
The Council consists of elected and nominated representatives as members , namely , a nominee of the Central Government, an architect nominated by each State Government and Union Territory , five representatives elected from amongst members of the Indian Institute of Architects , five persons elected from amongst heads of architectural institutions , two persons nominated by the All India Council for Technical Education, the Chief Architect ( ex - officio ) of Central Public Works Department and Military Engineering Services , Ministry of Defence &Ministry of Railways , two persons nominated by Institution of Engineers (India) from among its members and one person nominated by the Institution of Surveyors of India from among its members .
Statutory and Other Committees :
In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder , the Council constituted the statutory committees , namely , the Executive Committee , which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee , which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects , Advisory Committee (Appeals ) , which hears the appeals of the applicants whose cases were rejected for registration by the Registrar of the Council and such other committee for general or specific purposes . The President presides the meetings of the Council of Architecture and he is the Chairman of the Executive Committee . The President is assisted by the Vice - President , who is also the Vice- Chairman of the Executive Committee .
Meetings of the Council and its Committees :
During the year under report , the Council met twice i.e. 42nd Meeting held on 17th & 18th October , 2003 and a Special Meeting (43rd Meeting ) was held on 6th February 2004 .
The Executive Committee met twice i.e. 75th meeting on 9th September , 2003 and 76th Meeting on 24th December , 2003.
The Disciplinary Committee met on 16th October, 2003 to hear the complaints filed against architects for alleged professional misconduct , as referred to it by the Council and upon hearing the complainants as well as the respondents - architects submitted its report to the Council for appropriate action.
The Advisory Committee (Appeals ) met on 8th September, 2003 to consider the appeals filed against rejection of their applications for registration as architects and upon hearing the appellants, it submitted the report for consideration of the Council .
The various decisions and actions taken by the Council and the aforesaid committees during the year under report are summarized as under :
1.0 Disciplinary Action :
Each and every architect is required to observe the standard of professional conduct and ethics, in terms of the Architects ( Professional Conduct ) Regulations , 1989. The Act provides for taking action against an 91 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8 , 2005 (PAUSA 18, 1926)
architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity ofbeing heardto the architect.
During the year under report, the Council at its 42nd meeting held on 17th & 18th October , 2003 , decided to :
(i) suspend the registration of Shri Wijendran Nadarajah , Architect , (Registration No.CA/97/21496) .
(ii) caution Shri Gautam Mazumdar , Architect (Registration No.CA/81/6166).
(iii) caution Shri Vinod Kumar Gupta , Architect (Registration No.CA/92/15112) .
as the above stated architects were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972 ,
2.0 Election of a member of the Executive Committee from amongst members of the Council of Architecture in place of Prof. Vishwamitter for remaining term :
Shri B. K. Bhadri , Education Officer ( T) , Ministry of Human Resource Development, Govt . of India was appointed Returning Officer for conducting the election of a member by the Central Government to the Executive Committee , as Prof. Vishwamitter ceases to be member of the Council as well as the Executive Committee . After holding the election and declaration of results as per procedures laid down under Rule 25 of the Council of Architecture Rules , 1973 Shri Divya Kush was elected as a Member of the Executive Committee for the remaining term in place of Prof. Vishwamitter .
3.0 Architectural Education :
Council of Architecture under the provisions of Architects Act, 1972 and the Regulations framed thereunder is required to inspect every Institution imparting Architectural Education in India to ensure that the Course is conducted in conformity with the minimum standards laid down by the Council of Architecture and to make recommendations to the Central Government for its continued recognition of Architectural qualification conferred by the Authority as provided under the Architects Act, 1972.
Further, in terms of Memorandum signed between the Council of Architecture and the All India Council for Technical Education (AICTE) , the Council's recommendations are also forwarded to AICTE .
4.0 Termination of Memorandum of Understanding ( MOU) between Council of Architecture ( COA) and All India Council for Technical Education (AICTE)
The All India Council for Technical Education (AICTE ) has unilaterally terminated the MOU with the COA on 27th November , 2003 , which was entered into with aim to seek expertise and assistance of COA being a regulatory body for Architectural Education and Practice .
Now, the COA shall not provide any assistance to AICTE and continue to regulate and monitor the standards of architectural education as mandated under the Architects Act, 1972. The Act provides , among others , for seeking information from authorities in India which grant recognised qualifications with regard to courses of study and examinations , to inspect any college or institution where architectural education is given, to ascertain adequacy of standards of architectural education including staff, equipment, accommodation , training , etc. and to make representation to the Government for withdrawal of recognition of qualification in case the standards at a college or institutions do not conform to the standards prescribed by the Council and Sections 14 and 15 requires the Council to make necessary recommendation to the Central Government with regard to recognition ofqualifications.
5.0 Approval of New Institutions - 2003-04 :
During the year under report, one new institution was granted approval to introduce 5 - year degree course in Architecture . With this , the total number of institution imparting five- year degree course in architecture has risen to 110 with an annual intake of 3622 .
6.0 Extension ofApproval for academic session 2003-2004 onwards :
The Executive Committee recognized that, in general , there is a shortage of full- time faculty and inadequate computing facilities and inadequate infrastructure available with the large number of 92
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8 , 2005 ( PAUSA 18 , 1926)
institutions . Council of Architecture had conducted 71 inspections for the previous year . On the basis of recommendations of COA , AICTE granted extension of approval or otherwise as under:
i) Extension of approval granted for 2003-2004 onwards retaining existing intake : 50
ii) Extension ofapproval granted for 2003-2004 onwards with reduced intake : 16
Institutions put on ' No Admission ' for 2003-2004 : 5
The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2004-2005 of institutions which are due for inspections .
7.0 Quality Improvement Programme for Faculty Members :
The Council is successfully carrying out the Quality Improvement Programme of AICTE for faculty members . The Council has been encouraging faculty members to avail AICTE's scholarship for acquiring higher qualification . During the year under report , 20 short- term courses were conducted.
8.0 Cases of Professional Misconduct :
At the 42nd meeting held on 17th & 18th October, 2003 , the Council decided to summon the following architects to appear before the Bar of the Council, who were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972, so as to provide them opportunity of being heard and to make their submissions before initiating action on them:
(i) Shri Parminder Singh Chawla , Architect, Mohali .
(ii) Shri Harish Gandhi , Architect; Chandigarh .
9.0 ARCHPLANET - 2004 ( GATE for Architecture , Planning and Allied subjects) .
The Council has submitted its proposal as approved by the P. G. Board of Education for introduction of ARCHPLANET as a complimentary exam to GATE 2004. The proposal of Council was considered by Prof. Sirohi's committee at IIT Delhi and which approved the same . The proposal of the Council has also been approved by the National Coordination Board (NCB ) of GATE constituted by MHRD , Govt . of India and is awaiting the approval of the MHRD.
10.0 Early Faculty Induction Programme
The quality of professional education basically depends on the quality of teachers . Adequately qualified, highly competent and motivated faculty is becoming scarce in technical institutions all over the country. The shortage of faculty has become more acute due to rapid expansion in professional / technical education .
In order to attract bright engineering graduates to teaching , MHRD, Govt. of India operated the "Technical Teachers Training Scheme" in 1950's and 1960's . With similar objectives AICTE has taken an initiative to launch a revised "Early Faculty Induction Programme (EFIP) " with distinct features . The scheme aims at attracting bright young graduates in Engineering & Technology/ Pharmacy / Architecture etc. to take teaching as their career by selecting them early when they are still in the final year of their under - graduate B.E./B.Tech./B . Pharmacy/ B. Architecture course .
Council of Architecture has been appointed as the Principal Coordinator for Early Faculty Induction Programme- Architecture by the All India Council for Technical Education . The Council has initiated the necessary action in the matter .
11.0 Hosting of Website
Council of Architecture has hosted its Website on the internet containing Act, Rules , Regulations , Guidelines, Important Circulars , Court Judgements , Notifications , for the information of Architects as well as the general public.
93 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8. 2005 ( PAUSA 18 , 1926)
12.0 Hearing of appeals filed against non- registration:
The Council received and considered the report of the Advisory Communice ( Appeals) for 15 cases of appeal against the decision of the Registrar rejecting applications for registration at its 42nd meeting held on 17th and 18th October , 2003. Appeals of all the 12 appellants were rejected as they were not eligible for registration . The appeals of 3 appellants will be considered again to provide them one more opportunity to present their case before the Advisory Committee (Appeals) .
13.0 Removal of names of the Architects from the Register of Architects and Restoration of names of architects to the Register of Architects:
The Council at its 42nd meeting held on 17th & 18th October , 2003 , removed the names of 35 architects upon their request or consequent upon their death .
The Council at its 42nd meeting held on 17th & 18th October , 2003 , restored the names of 1227 architects who have got their names restored on payment of requisite fees , to the Register ofArchitects.
14.0 Budget for the year 2003-2004 :
The Council , at its 42nd meeting held on 17th & 18th October , 2003 , approved the budget estimates for the year 2003-2004, recurring expenditure to the extent of Rs . 73,77,500/- and non - recurring expenditure to the extent of Rs . 22,50,000/- , against the budgeted income receivable amounting to Rs . 96,67,000/-.
15.0 Enforcement of the Professional Conduct Regulations , 1989 :
It has been noticed by the Council of Architecture that user industries including government department/ undertakings and local bodies have been continuing with the practice of engaging architects by inviting tenders/ financial bids and insisting to deposit earnest money, as mandatory conditions, in order to make them eligible for providing architectural services/ consultancy .
Atthe instance of the practising architects , the Council has written numerous letters to various authorities namely , State Governments , Municipal Corporations , Municipal Councils , Universities , Lakshdweep PWD , C-DOT, Mahatma Gandhi Hindi International Hindi Visvavidyalaya , Bank of India , RITES, IRCON, NBCC - Constitution Club, Delhi Metro Rail Corporation , Chennai Metropolitan Development Authority , Ministry of Home Affairs , Govt. of India, Ministry of External Affairs , Govt. of India, as to notto insist architects to pay tender cost ; quote lowest fees contrary to the minimum fees prescribed by the Council of Architecture and deposit of earnest money, as these conditions will put restrictions on architects right to practice the profession .
The Council has also brought to the notice of the individual/ corporate clients that the architects are required to observe and uphold the Council's conditions of engagement and scale of charges as provided under Regulation 2 ( 1 ) (xii ) of the Architects (Professional Conduct) Regulations , 1989. These regulations also prohibit quoting of lower fees than the minimum fees prescribed by the Council in competition with fellow architects . In view of this , they have been advised to engage an architect for providing architectural services on payment of minimum professional fees and in due compliance of the conditions of agreement as prescribed by the Council of Architecture .
16.0 Architectural Competitions :
The Council has assisted a number of promoters in the conduct of the architectural design competitions , namely, Jammu & Kashmir Water and Lakes Development Authority , Airport Authority of India , Shere Kashmir University of Agriculture and Sciences, Jammu , Navodaya Vidyalaya Samiti , IIT Delhi , Ministry of H.R.D. Govt . of India for Allahabad Science Centre , various Municipal Corporation and Individual Clients etc. for their projects in compliance with the architectural competitions guidelines prescribed by it . The guidelines and inputs required by the promoters and competitors in the conduct of the competitions and also to safeguard their interests , were made available by the Council whenever sought for.
94
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8, 2005 ( PAUSA 18 , 1926)
17.0 Registration ofArchitects :
The Council registers a person as an architect under Section 25 of me Act . wh residus or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.
Duri the year ( 1ª April, 2003 to 31st March , 2004), the Council has registered 2512 persons as architects and with this as on 31st March , 2004, 33319 persons have been registered as architects .
18.0 Enforcement of the Architects Act, 1972 :
The Council has written numerous letters to the Chief Secretaries of State Governments and Local Bodies and Development Authorities , etc. for implementing the provisions of the Architects Act, 1972 and the Architects (Professional Conduct) Regulations , 1989 , in particular regarding : ( i ) the protection of title and style of architect : ( ii ) no further registration or fees are asked by the Local Bodies from the architects registered with the Council of Architecture ; ( iii ) to protect the privilege of architects to pursue their profession of architecture ; and (iv) Architect's licence should not be issued to any person who is not registered as an architect with the Council of Architecture .
The Government of Tamilnadu , Punjab and Uttar Pradesh have initiated actions on the letters of the Council ofArchitecture .
19.0 Misuse of Title and Style of ' Architect' :
Council is issuing notices to various individuals/ firms using the title and style of architect without being registered with the Council of Architecture and carrying on the architectural profession illegally . Criminal complaints have also been filed against such persons , in the Court of Law for taking cognizance of the offences by the Court for punishing the malefactors, as provided under the Act .
20.0 Publications :
Council of Architecture is publishing a magazine titled "architecture time space & people " every month through M/ s . Spenta Multimedia Ltd. , Mumbai . This is being sent free of cost, to all the registered architects and it provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession and latest technological advancements and innovations applied.
21.0 Revision in National Building Code
The Bureau of Indian Standards ( BIS ) , New Delhi has taken up the revision in the National Building Code of India and for this purpose , BIS has constituted a number of panels of experts for revising different parts ofthe National Building Code.
The Council is putting its every efforts to get amended certain parts of National Building Code ( NBC) of India in order to give effect to the provisions of the Architects Act, 1972 in matters of registration of architects , qualifications and their competence vis - à - vis other related professionals . The provisions also have a big impact of building bye - laws of various States where the competence and qualifications of a person entitled to practice the profession of an architects is adopted from the NBC.
22.0 General Agreement on Trade in Services in World Trade Organisation :
During the period the Council of Architecture supplied its comments on Market Access under Mode 1 and Mode 2 to Ministry of Human Resource Development , Govt . of India . The officials of the Council attended a National Workshop Specified Service Sectors . The Council submitted its comments on draft initial offer during omparing the existing commitments , current FDI Policy and proposed initial offer to the MHRD and al. on the Note on issues relating to Mode 4 i.e. Movement of Natural Persons , as prepared by the Co umerce Ministry. The officials of the Council attended the National Workshop on "WTO Negotiations on Trade in Services " as organized by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ( FICCI ) in the month of April, 2003. The officials of the Council also participated in the Seminar on "Trade in education services : a focus on engineering , management , architecture and pharmacy education " organized by International Centre for WTO & WIPO Studies in the month of May.
05 PART III- SEC . 4] .
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8 , 2005 ( PAUSA 18 , 1926 )
2003. The President , COA had also attended the Inter - ministerial meeting on " Draft Model Schedule" on 9th July , 2003 at Udyog Bhawan , New Delhi . The Council is also examining the documents papers presentation sent by National Institute of Educational Planning and Administration ( NIEPA ) regarding Enhancing the Competitiveness of Education Service Sector.
The Council under the guidance of the Ministry of Commerce and Industry , Govt . of India has prepared a draft Mutual Recognition Arrangement document to be executed between India and Singapore through Board of Architects . Singapore under Comprehensive Economic Cooperation Agreement and this would serve as model for forging MRAs with the member countries of WTO . A meeting was also organized at the office of the Council of Architecture on 30th October between the President and Registrar of the Board of Architects , Singapore and President of the Council of Architecture and Experts of the Council regarding the system of licensing and recognition of qualifications procedures and the domestic regulations prevalent in the Singapore. The President, Experts of the Council and officials of the Council also participated in the meeting organised by the Ministry of Commerce & Industry with delegation of Singapore on 31 " October . 2003 at Ashoka Hotel , followed by signing of Record Note of Discussion . Later follow up meetings were held at Hotel Samrat and Ministry of Commerce & MHRD , New Delhi . President . Council of Architecture has also presented papers and made Presentations in a seminar held at Geneva on Recognition of Qualifications .
23.0 Films on Architecture :
In order to promote architectural education and profession and to acquaint the architects with the new technologies and advancements made in the industry, the Council of Architecture is promoting the films on architecture and organizing films shows of various foreign / Indian films for architects at India Habitat Centre, New Delhi .
24.0 Acknowledgement :
The Council of Architecture would like to place on record its appreciation and thanks to the officers of the Ministry of Human Resource Development , Government of India for extending their cooperation to Council in its functioning and Ministry of Commerce and Industry, Govt . of India , FICCI , CII on assisting the Council on matters related to GATS of WTO . The Council also expressed its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture , Experts , other professional bodies , practising architects and academicians for having offered their cooperation , guidance and advice for furthering the objectives of the Architects Act , 1972.
The Council expresses its gratitude to its Auditor , Counsel , Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2003-2004 .
96
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8 , 2005 ( PAUSA 18, 1926)
PRAKASH K. PRAKASH
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6 , TILAK MARG , NEW DELHI - 110001
PHONE : 23382207 , 23388753 TELEFAX : 91-11-23387377
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AUDITOR'S REPORT
We have audited the annexed Balance Sheet of " COUNCIL OF ARCHITECTURE " , India Habitat Centre, Core 6-A, Ist Floor, Lodhi Road, New Delhi - 110 003 , as at 31 March, 2004 and also Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2004 with the books of accounts and vouchers produced before us and we report as follows: -
1. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit ;
2. In our opinion proper books of accounts as required by law have been keptby the Council so far as appears from our examination of such books ;
3. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with the report are in agreement with the books of account ; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts gives a true and fairview: -
a) in the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31 March, 2004 and
b) in case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over expenditure for the year ended on that date.
For PRAKASH K PRAKASH CHARTERED ACCOUNTANTS
*
PRATAOM ABHK
Delhi
(Prakash K. Gupta)
Partner
Place: New Delhi
14.07.2004
Dated:
PART II SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8 , 2005 (PAUSA 18 , 1926 )
97 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS ( NON - PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity' : 'COUNCIL OF ARCHITECTURE
Incorporated under the Architects Act, 1972)
(Amount -Rs. )
BALANCE SHEET ASAT 31ST MARCH , 2004
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES CORPUS/CAPITAL FUND
RESERVES AND SURPLUS
EARMARKED FUNDS
UNSECURED LOANS
CURRENT LIABILITIES
TOTAL
ASSETS
FIXED ASSETS
INVESTMENTS - FROM EARMARKED FUNDS INVESTMENTS-OTHERS
CURRENT ASSETS , LOANS & ADVANCES TOTAL
for and on behalf of THE COUNCIL OF ARCHITECTURE Schedule Current Year Previous Year 1
2
1,09,29,514.50 1,11,36,891.92
3
3,45,49,965.00 4,85,04,000.00
4
1,50,000.00
1,50,000.00
5
32,83,608.01 24,08,758.49
4,80,38,237.99 6,30,74,499.93
6
57,16,792.20
54,72,224.30
7
4,46,52,376.00 2,93,50,970.00 8
18,23,812.00 47,70,000.00 9
82,00,475.79 1,11,26,087.63
6,30,74,499.93 4,80,38,237.99 In terms of our separate report of even date for PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Acco
Remund
(REGISTRAR).
(PRESIDENT) Place:- New Delhi
Dated: 14.07.2004
4409 G1/2004
(PRAKASH GUPTA)
hartered Ac 98
[PART II SEC. 4
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, 2005 (PAUSA 18, 1926)
FORM OF FINANCIAL STATEMENTS ( NON - PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity : COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated under the Achitects Act, 1972)
(Amount - Rs.) INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON, 31ST MARCH, 2004
INCOME
Fees
Income from Sale of Publication
Interest Earned
Other Income
TOTAL(A)
EXPENDITURE
Establishment Expenses
Other Administrative Expenses
Depreciation
TOTAL (B)
Balance being excess of Income over Expenditure(A-B) Transferred to Reserve and Surplus
:
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO EARMARKED FUND ( HBA/STAFF QTRS . FUND)
for and on behalf of THE COUNCIL OF ARCHITECTURE
umer
(REGISTRAR)
(PRESIDENT) Place:-New Delhi
Dated: 14.07.2004
Schedule Current Year Previons Year 10
68,98,258.00 53,49,580.00 11
1,26,350.00
1,93,312.50 12
29,47,323.85- 29,44,396.00
13
13,531: 00 1,04,741.73
85,94,958.08 99,82,535.00
14
28,69,536.00 21,98,100.00 15
51,40,499.46 56,11,879.68
6
2,93,741.90
3,03,510.32 87,75,157.58 76,42,109.78
9,52,848.30 12,07,377.42
2,07,377.42
52,848.30 Interms of our separatę report of evendate for PRAKASH K. PRAKASH CharteredAccountant
( PRAKASH SGUPTA) MeredAccounte 99
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, 2005 (PAUSA 18 , 1926)
PART HI-SEC. 4]
55,750.00
29,859.00 13,317.00
1,74,996.00
5,62,965.50
1,36,932.00
3,10,370.38
2,80,518,00
4,89,467,00 11,99,530.12
1,57,300.64.
51,41,240.46
21,98,100.00
10,80,300,00
81,005:00
26,23,271.00
1,49,50,970.00
15,00,000.00
3,71,29,672,80
2,17,100:00
22,64,059.30. 32,04:192.40.
4,54,429,00
PreviousYear
49.174.00
30,567.00
17,842.0 42.00.
18,000.0 600.00
2,30,000.00
8,96,096.00
13,09,624.00
28,69,536.00
56,11,879.68
92,467:00
15,72,937.00
23,416.38 21,56,537.84
15,80,000.00
37,59,310.00
5,25,55,515.50
(Amount-Rs.)
2,47,02,376:00
29.92 9.92,597.60
#6,22,355.00
CurrentYear
TOTAL:-
SavingsAccounts
EinergencyShelterExpensés
ArbitrationExpenses
Evaluation&InspectionCharges
2)
Directoryofpurohitects/MagazinięExperides
AdvanceforPrintingofHandBook
3) DraftsatHand
1)InCurrentaccounts
IdentityCardBipems, WorkshopExpeser
ItipécticeClerjes(PG) EFIP B
QIPExpense
PartPeeonAccoubt
11.PrideBandsforvarives
Projects
D
al
b)AdvancesStaff OtherAdvapps
2)InteressAccruedonTDR
d)
a) EstablishinentExpenies(correspondingtoSchisdule14) b)AdminBtrativeExpenses(correspondingtoSchedule15)
b)
c)
OcherPaymen a)TDSdeductedbytheBank/Companies
3)Cashinkand 6)BankBalatices
Work-in-Progre a)PurchaseofFixedAssets
OutofEndowmentfunes b)OutofOwnFels(InvestmentsOdiers)
LEXRENSES
PAYMENTS
.ΕxpenditureonFixed
VII,OpeningBalance
HI,Lavestensandstuds
200.00
578.73
3,000.00
5.201.500
COUNCILOFARCHITECTURE OncorporateduppertheArchitectAct,1972)
15,250.00
25,500.00
21,200.00
3,44,512,00
1,05,998.00
1,90,312.30
:
14,92,800,00 87,200.00
16,50,835.00
10,65,800.00
26,81,880.00
62,50,970.00 5,921.27
96,950,00 21,98,796.00
14,47,953.00
1,12,992.28 16.29.022.17 30,15,000.00
25.75.410.85
2,03,500:00
1,19,58,300.00
2,307,001V 25:404.00
16,380.00
3.71.29,672:80
PreviousYear
Fremendes
373.00
711.00
(PRESIDENT)
55,750.00
12,390.00
20,350.00
18,000.00
97,400.00 400.00
21.058.00
4,28,412.00 7,80,000.00
1,21,350.00
3,10,370,38
15,18,062.00
5,77,858.00
5,72,045.00
20,65,500,00
11,00,500.00
29,96,600.00
11,99.630.12 2,80,548.00
27.85,000.00
26,37,386.00
15,26,946.00
1,29,54,035.00
5,25,55,515.50
169,69,513.00
5:00,000.00
€5,000.00
FORMOFFINANCIALSTATEMENTS(NON-PROFITORGANISATIONS) NameofEntity:
CurventYear
RECEIPTSANDPAYMENTSACCOUNTFORTHEPERIODENDEDON315MARCH,2004.
forandonbehalfof THECOUNCILOFARCHITECTURE
Linodk (REGISTRAR)
TOTAL:-
AdverthemeintsforDirectoryofArchitects
RestorationFor
AdvancesRecovered
Loss,Advancesdc.
IncomefromPylblications
IncomefromsaleofAssets
antityCardFee
ArbitrationFee
RegistrationFes AnualReliewalFot
EvaluatipiVisigingFee.
ATSAP-Subscription.
FlbefromArchitects
SalesofCD/VideoFilms
AdvajiceforWorfoshopfromDƯẠC
Misc.Receipts
SalesofEquipments PartFipeonAccount
RoyaltyofMagazine TDStefundedbyDept.
OneTimeRenewalFes FDR'sManuredduringtheYear
39DraftsatHind
Place:NewDelhi Dated:14.07.2004 2) SevingsAccounts
GrantinAdd-QIP
Cashinhind BankBalancer
GraptinAidEFIP GreetinAidHandBook
ForIntonje
a)
a)
0)OnSavingsBankApcogat
B
c)
e)
৮)
g)
a)DuplicateCertificateFee c)AddQualificationBee
d)
a) QIPParticipationFee
b)
RECENTS a)
VII,OtherReceipts
Vi. Odertucome
V.lateristReceived OnBankdepois(TOR'S 100
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8 , 2005 ( PAUSA 18 , 1926)
Ministry of Defence
Cantonment Board
Meerut , the
SRO No.
WHEREAS a notice of certain draft notification for imposing of Toll Tax on the entry of commercial vehicles within the Meerut Cantonment limits was published by affixing a copy thereof in a conspicuous part of the Cantonment Board , Meerut on 2nd July'04 vide No. Legal Cell /TAX PROP and published in local newspapers namely Dainik Jagran & Amar Ujala on 4th July'04 as required under section 61 read with section 255 of the Cantonments Act 1924 ( 2 of 1924) , inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;
AND WHEREAS , all the objections received from public on the said draft notification have been duly considered by the Cantonment Board;
AND , WHEREAS, the Central Government have duly authorized the Cantonment Board , Meerut to impose the Toll Tax abovesaid as required under section 63 of the said Act;
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, the Cantonment Board , Meerut with the previous sanction of the Central Government , hereby imposes Toll Tex on the entry of commercial vehicles entering and passing through the limits of Meerut Cantonment, payable by the owner of the vehicle or the person in charge of the vehicle at the rates specified in the Schedule annexed hereto , namely: -
SCHEDULE
(Toll fee on Commercial Vehicles laden with goods or passengers entering or passing through Meerut Cantonment) .
Categories of Vehicles
Toll táx in Rupees per vehicle per entry .
(2)
(3)
Serial No. (1)
1 .
25
Taxis/Car being used for commercial purpose
2.
40
Light commercial vehicles
3.
75
Heavy commercial vehicles
4.
100 :
Trailors/Cranes/ other very large vehicles 101 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 8, 2005 (PAUSA: 18, 1926)
Provided that the Toll Tax shall not be levied on vehicles ,
(a) belonging to the persons residing within the limits of Meerut Cantonment ;
(b) belonging to the Central Government or the State Government;
(c) belonging to the Cantonment Board Meerut;
(d) carrying solely funeral parties;
(e) belonging to persons and properties exempted under section 3 of Indian Tolls ( Army and Air Force) Act, 1901 ( 2 of 1901 ) ;
(f) belonging/ deployed in election;
(g) Tractor of agriculturists used solely for agriculture purposes ;
(h) buses carrying school students ;
(i ) ambulance carrying patients:
Provided further that the vehicles entering the Cantonment limits subsequent to second entry in a day shall be charged at half the rate specified per entry.
2. The toll tax above said shall come into force on the date of final publication of this notification in the Official Gazette ,
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
(JS MAHI)
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2005