This Gazette may contains Multiple Subjects

रजिस्ट्रीसं० डी एल ( एन ) 04/0007/2003-05

REGD . No. DL ( N) 04/0007/2003-05

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15 ]

No.15]

नई दिल्ली, अप्रैल 3 अप्रैल 9 , 2005 शनिवार/चैत्र 13 चैत्र 19 , 1927 NEW DELHI, APRIL 3-APRIL 9 , 2005 SATURDAY/CHAITRA 13- CHAITRA 19 , 1927 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड (ii) PART II --- Section 3-Sub- section (ii )

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

(Department of Personnel and Training) New Delhi , the 1st April, 2005

S. O. 1217. In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No. 25 of 1946) , the Central Government in compliance with the State Government of Kerala , Home ( J ) Department , vide Notification No. 50913/J2 / 2004 /Home dated 24-1-2005 , hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Kerala for investigation of offences involved in Crime No. 579/2002 registered at North Paur Police Station . Ernakulam District relating to missing of Shyam Kumar which was renumbered as Crime No. 206/CR/EKM/03 of Crime Branch CID , Ernakulam.

का.आ. 1217.-केंद्रीय सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं० 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य सरकार के गृह ( जे ) विभाग की अधिसूचना सं. 50913 /जे 2/2004/होम दिनांक 24 जनवरी , 2005 द्वारा प्राप्त केरल राज्य सरकार की सहमति से श्याम कुमार के लापता होने के संबंध में नॉर्थ पारूर पुलिस स्टेशन , जिला - एरनाकुलम में दर्ज अपराध मामला सं. 579/2002, जिसे क्राइम ब्रांच सीआईडी, एरनाकुलम में अपराध मामला सं. 206/सीआर/ ईकेएम/03 के रूप में पुनसँख्यांकित किया गया था, से संबंधित अपराधों के अन्वेशण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण केरल राज्य पर करती है ।

[No. 228/13 /2005 -AVD - II] SHUBHA THAKUR. Under Secy .

[सं० 228/13/2005- एवीडी- II ] . शुभा ठाकुर, अवर सचिव

1020 GI 2005-1

(3501) 3502

[PART II-SEC. 3 (ii )] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2005

01-07-1994 की अधिसूचना संख्या. 33/94- सी.शु. ( गैर टैरिफ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा सीमित प्रयोजनों के लिए सीमा शुल्कअधिनियम, 1962 की धारा 9 के अंतर्गत केवल 100 % निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिए गड्‌डापौत्तारम ग्राम जिन्नारम मंडल, मेढ़क जिले को भांडागार स्टेशन घोषित करता हूं ।

[सी. स. IV/16 /29/2005-के.उ. शुल्क-तकनीकी-3 ] आर. जे . बेले, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue )

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE ) Hyderabad, the 8th February , 2005 NO . 1 / 2005 - CUS (NT)

का.आ. 1218.-केंद्रीय सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं ० 25 ) की धारा 6 के साथं पठित धारा 5 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 14-10-2004 की अधिसूचना सं. 6/सी.बी.आई.-515/2004-9245 के माध्यम से दी गई सहमति से तथा झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01-07-2004 को 2004 की ए.बी.ए. 253 , 2004 की ए.बी.ए. संख्या 314 और 2004 की ए.बी.ए. संख्या 470 के संबंध में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में हुई अनियमितता के बारे में पुलिस स्टेशन टाटिसिल्वे जिला रांची में भारतीय दंड संहिता 1860 ( 1860 का अधिनियम संख्या 45 ) की धारा 406, 409 , 414, 34 और 120 ख के अधीन दर्ज दिनांक 16-01-2004 का मामला संख्या 03/2004 ( 2004 का जी.आर. मामला संख्या 158 ) का और किए गए अपराधों की दुष्प्रेरणा और पंडयंत्र तथा उक्त संव्यवहार में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य पर करती है ।

[सं० 228/85/2004 - एवीडी- II ] शुभा ठाकुर, अवर सचिव

New Delhi , the 5th April, 2005

S. O. 1219. In exercise of the powers delcgated to me under Section 9 of the Customs Act , 1962 vide Notification No. 33/ 94 - Cus ( NT) dated 1-7-1994 of the Ministry of Finance , Department of Revenue , New Delhi , I hereby declare - GADDAPOTHARAM VILLAGE Jinnaram Mandal , Medak District as a WAREHOUSNG STATION under Section 9 of the Customs Act , 1962 FOR THE LIMITED PURPOSE OF setting up of 100 % Export Oriented Units (EOU ) only .

[ C. No. IV/ 16/29/2005 -CXs . TECH. 3 ] R. J. BELEY, Commissioner हैदाबाद, 17 मार्च, 2005

सं 2/2005-सीमा शुल्क ( एन. टी. )

का.आ. 1220.- मुझे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग , नई दिल्ली के सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 9 के अंतर्गत जारी दिनांक 01-07-1994 की अधिसूचना संख्या. 33/ 94- सी.शु. ( गैर टैरिफ ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा सीमित प्रयोजनों के लिएसीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अंतर्गत केवल 100 % निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिए एगड्‌डापोतारम पंचायत के चेटलापोतारम ग्राम , जिन्नारम मंडल, मेढ़क जिले को भांडागार स्टेशन घोषित करता हूं।

S. O. 1218.- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (Act No. 25 of 1946) , the Central Government with the consent of State Government of Jharkhand vide Home Department Notification No. 6/ CBI - 515/ 2004-9245 dated 14-10-2004 and in the light of order passed by the Jharkhand High Court in ABA No. 253 of 2004 , ABA No. 314 of 2004 and ABA No. 470 of 2004 dated 1-7-2004, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Jharkhand for investigation in the Tatisilway Police Station , District Ranchi Case No. 03/2004 ( G.R. Case No. 158 of 2004 ) , dated 16-1-2004 under sections 406, 409, 414 , 34 and 120 -B of the Indian Penal Code , 1860 (Act No. 45 of 1860 ) regarding irregularity of supply of food grains to the persons living below poverty line , abetment and conspiracy of the offences committed and any other offences in the aforesaid transaction .

[No. 228/85 /2004 -AVD -II] SHUBHA THAKUR, Under Secy .

[सी.सं. IV/ 16/29/ 2005-के.उ.शुल्क-तकनीकी-3 ] आर. जे. बेले, आयुक्त वित्त मंत्रालय

(राजस्वविभाग )

Hyderabad, the 17th March , 2005 No. 2/ 2005 - CUS (NT)

( सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय )

हैदराबाद, 8 फरवरी , 2005

संख्या 1 / 2005- सीमा शुल्क ( एन. टी. )

S. O. 1220. In exercise of the powers delegated to me under Section 9 of the Customs Act , 1962 vide Notification No. 33 /94 - Cus (NT) dated 1-7-1994 of the Ministry of Finance , Department of Revenue , New Delhi . I hereby declare - CHETLAPOTARAM VILLAGE OF GADDAPOTHARAM PANCHAYAT, Jinnaram Mandal . Medak District as a WAREHOUSNG STATION under का.आ. 1219.- मुझे वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , नई दिल्ली के सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अंतर्गत जारी दिनांक [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

Section 9 of the Customs Act , 1962 FOR THE LIMITED PURPOSE OF setting up of 100% Export Oriented Units (EOU) only.

[C. No. IV/16/29/2005 - CX . TECH . 3 ] R. J. BELEY, Commissioner (कार्यालय: आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय ) जयपुर, 1 अप्रैल, 2005 सं. 1 /2005 -सीमा शुल्क ( एन. टी. )

का.आ. 1221.- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खण्ड ( ए ) के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग , नई दिल्लीकी अधिसूचना संख्या 33/94-सीमा शुल्क ( एन टी ) दिनांक प्रथम जुलाई, 1994 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जयन्त मिश्र, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर - प्रथम एतद्वारा , शत प्रतिशत ई.ओ.यू. स्थापित करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के अलवर जिले की बहरोड तहसील में ग्राम सोतानाला में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला, भांडारण स्टेशन ( वेयर हाउसिंग स्टेशन ) घोषित करता हूं।

[फा. सं. पंचम ( 16 ) इओयू/48/2004/पार्ट ] जयन्त मिश्र, आयुक्त OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL EXCISE , JAIPUR - 1 Jaipur , the Ist April, 2005 NO . 1/2005 - CUS (NT)

S. O. 1221. In exercise of the powers conferred by Notification No. 33 /94 - Customs ( NT ) , dated the. Ist July , 1994, by the Government of India , Ministry of Finance , Department of Revenue , New Delhi , issued under clause ( a) of Section 152 of Customs Act , 1962 I. Jayant Misra , Commissioner of Central Excise, Jaipur - l , hereby declare , RIICO Industrial Area , Sotanala , situated in Village- Sotanala , Teh . Behror , Distt. Alwar , in the State of Rajasthan to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act , 1962 for the purpose of setting up 100% Ε.Ο.Υ.

[C. No. V( 16) EOU/48/2004/Pt . ] JAYANT MISRA , Commissioner

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च , 2005 (स्टाम्प)

का.आ. 1222.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खंण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पावर फाइनेन्स

3503 कारपोरेशन लि. , नई दिल्ली को मात्र तीन करोड़ पिचासी लाख पांच हजार नौ सौ रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है , जो उक्त निगम द्वारा किए जाने वाले मात्र एक हजार चालीस करोड़ सत्तर लाख रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक दस - दस लाख रुपए के 00000001 से 00010407 तक की विशिष्ट संख्या वाले ऋणपत्रों के स्वरूप वाले 7 % असुरक्षित विमोच्य गैर- परिवर्तनीय- गैर संचयी कराधेय बंधपत्र ( 2011 ) -XXII श्रृंखला पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । [सं. 7/2005 - स्टाम्प फा./सं . 33 /8 / 2005- बि.क. ] आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

ORDER New Delhi , the 11th March , 2005 (STAMPS)

S. O. 1222.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits Power Finance Corporation Limited, New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees three crore eighty five lakh five thousand nine hundred only chargeable on account of the stamp duty on 7 % Unsecured Redeemable Non-Convertible Non Cumulative Taxable Bonds (2011 ) - XXII Series in the nature of Debentures bearing distinctive numbers from 00000001 to 00010407 of rupees ten lakh each aggregating to rupees one thousand forty crore seventy lakh only , to be issued by the said Corporation .

[No. 7/2005 - STAMP/F . No. 33/8 /2005 - ST ] R. G. CHHABRA , Under Secy . आदेश नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005 (स्टाम्प)

का.आ. 1223.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खंण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली को मात्र चार लाख बहत्तर हजार चार सौ सोलह रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है , जो उक्त बोर्ड द्वारा किए जाने वाले-

(क) मात्र नौ करोड़, बानवे लाख, तीन हजार रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपए के 00000001 से 00009923 तक की विशिष्ट संख्या वाले ऋणपत्रों के सवरूप में 6 प्रतिशत असुरक्षित विमोच्य, गैर - परिवर्तनीय- गैर संचयी कर योग्य अवसंरचना बंधपत्रों ( श्रृंखला -1 ) और

(ख ) मात्र दो करोड़ , चौरासी लाख पचास हजार के समग्र मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपए के 00000001 से 00002845 तक की विशिष्ट संख्या वाले ऋणपत्रों के स्वरूप में 6 प्रतिशत असुरक्षित विमोच्य, गैर- परिवर्तनीय 3504

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITE 2005 / CHAITRA 19 , 1927

संचयी कर योग्य अवसंरचना बंधपत्रों ( श्रृंखला -1 ) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[सं . 8/2005- स्टांम्प/फा. सं. 33/ 10/2005-बि.क. ]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi , the 15th March , 2005

(STAMPS)

S. O. 1223. In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of Sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (2 of 1899 ), the Central Government hereby permits Power Finance Corporation Limited , New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees four laklı seventy two thousand four hundred sixteen only chargeable on account of the stamp duty on-

( a) 6% Unsecured Redeemable Non - Convertible Non Cumulative Taxable Infrastructure Bonds (Series- 1 ) in the nature of Debentures bearing distinctive numbers from 00000001 to 00009923 of rupees ten thousand each aggregating to rupees nine crore ninety two lakh thirty thousand only , and

(b) 6% Unsecured Redeemable Non - Convertible Non Cumulative Taxable Infrastructure Bouds ( Series- 1 ) -in the nature of Debentures bearing distinctive numbers from 00000001 to 00002845 of rupees ten thousand each aggregating to rupees two crore eighty four lakh fifty thousand only , to be issued by the said Corporation .

[No. 8/2005 - STAMP/F. No. 33 / 10/20005 - ST ] R. G. CHHABRA , Under Secy .

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005 (स्टाम्प)

का.आ. 1224 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खंण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई को मात्र दस करोड़, चौरानवे लाख , अठारह हजार एक सौ पचास रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है , जो उक्त बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले मात्र दो हजार एक सौ अठासी करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार रुपये के समग्र मूल्य के प्रामीसरी नोटों जिन्हें आई डी बी बाई फ्लैक्सीबांड -22 ( 4264643 बांडफिजिकल रूप में और 112083 बांड डीमेटीरियलाइज्ड रूप में ) के रूप में वर्णित किया गया है , के बांडों, पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । [सं. 9/2005- स्टाम्प/फा. सं . 33 / 12 /2005-बि.क. ] आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

PART 11-SEC. 3 (ii)|

ORDER

New Delhi , the 15th March , 2005

(STAMPS)

S. O. 1224. In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits Industrial Development Bank of India . Mumbai to pay consolidated stamp duty of rupees ten crore ninety four lakh eighteen thousand one hundred fifty only chargeable on account of the stamp duty on bonds in the nature of promissory notes described as IDBI Flexibonds - 22 (4264643 bonds in physical form and 112083 bonds in the dematerialized forni ) aggregating to rupees two thousand one hundred cight crore thirty six lakh thirty thousand only, to be issued by the said Bank.

[No. 9/2005 - STAMP/F . No. 33/ 12/ 2005 - ST ] R. G. CHHABRA, Under Secy .

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )

नईदिल्ली, 24 मार्च, 2005 (आयकर)

का.आ. 1225 - सर्वसाधारण की जानकरी के लिए सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 . केसाथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3.5 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( iii ) के प्रायोजनार्थ दिनांक 1-4-2002 से दिनांक 31-3-2005 तक के लिए संगठन दि मदर्स इन्सटीट्यूट ऑफ रिसर्च , ए-9/24, बंसत विहार, नई दिल्ली -110057 निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्रेणी, विश्वविद्यालय , कालेज अथवा अन्य संस्था जो आंशिक रूप से अनुसंधान क्रियाकलापों ( तथा न की एक वैज्ञानिक अनुसंधान संघ जो मात्रअनुसंधान के लिए मौजूद है ) में लगा हुआ है , के अर्न्तगत अनुमोदित करती है :-

(i ) अनुमोदित संगठन अपने अनुसंधान कार्य- कलापों के लिए खातों का अलग रख रखाव करेगा ।

( ii ) वित्त वर्षों के प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए जिसके लिए अनुमोदन दिया जा रहा है, अनुमोदित संगठन अनुसंधान कार्य- कलापों जिसके लिए इसे आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के अर्न्तगत अनुमोदन प्रदान किया गया है , के संबंध में अपनी लेखा परीक्षित आय तथा व्यय खाते की एक प्रति अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट ) को आय की विवरणी दाखिल करने की तिथि को अथवा उससे पहले इस अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों के भीतर, जो बाद में समाप्त होगी , प्रस्तुत करेगा ।

(iii) अनुमोदित संगठन उपर्युक्त पैरा ( ii ) में उल्लिखित आय तथा व्यय खाते के साथ लेखा परीक्षक से एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा: -

(क) सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान जिसके संबंध में दानकर्ता धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, के लिए संगठन द्वारा प्राप्त धन राशि विनिर्दिष्ट करते हुए । (ख ) यह प्रमाणित करते हुए कि किया गया व्यय सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए था ।

[अधिसूचना सं. 118/2005/फा. सं. 203/26/2004-

3505

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2005

(आयकर)

आ.क.नि.- II ]

निधिसिंह, अवर सचिव ( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAX) New Delhi , the 24th March , 2005

INCOME- TAX

S. O. 1225. It is hereby notified for general information that the organization The Mother's Institute ofResearch , A-9 /24 , Vasant Vihar, New Delhi - 110057 has been approved by the Central Government for the purposes of clause ( iii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income Tax Act , 1961 , read with rule 6 of the Income Tax Rules , 1962 for the period from 1-4-2002 to 31-3-2005 under the category , university college or other institution ' , partly engaged in research activities ( and not as a scientific research association ' existing solely for research) subject to the following conditions: -

(1) The approved organization shall maintain separate accounts for its research activities .

(ii) For each of the financial years for which the approval is being given , the approved organization shall submit a copy of its audited Income and Expenditure account in respect of the research activities for which it has been approved under sub- section ( 1 ) of Section 35 of Income Tax Act , 1961 to the Commissioner of Income- tax/ Director of Income - tax (Exemptions) having jurisdiction, onor before the due date of filling of return of income or within 90 days from the date of this notification, whichever expires later .

( iii) The approved organisation shall also enclose with the Income and Expenditure account referred to in paragraph ( ii ) above , a certificate from the auditor :-

(a) Specifying the amount received by the organization for social science/ statistical research in respect of which the donors are eligible to claim deduction under clause ( iii ) of sub-section ( 1 ) of Section 35 .

(b) Certifying that the expenditure incurred was for research in social science/ statistical research .

[Notification No. 118/2005 /F . No. 203/26/2004 - ITA- II ]

NIDHI SINGH , Under Secy .

का.आ. 1226. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली , 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( iii ) के प्रायोजनार्थ दिनांक 1-4-2002 से दिनांक 31-3-2005 तक के लिए संगठन इंडियन काऊंसिल फार रिसर्च ऑन इन्टरनेशनल इकनॉमिक रिलेशन्स, इन्डिया हैबीटैट सेन्टर, लोदी रोड, नई दिल्ली निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्रेणी, विश्वविद्यालय, कालेज अथवा अन्य संस्था, जो आंशिक रूप से अनुसंधान क्रियाकलापों ( तथा न की एक " वैज्ञानिक अनुसंधान संघ" जो मात्र अनुसंधान के लिए मौजूद है ) में लगा हुआ है , के अर्न्तगत अनुमोदित करती है : - (i ) अनुमोदित संगठन अपने अनुसंधान कार्य- कलापों के लिए खातों का अलग रख - रखाव करेगा ।

(ii) वित्त वर्षों के प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए जिसके लिए अनुमोदन दिया जा रहा है , अनुमोदित संगठन अनुसंधान कार्य- कलापों जिसके लिए इसे आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के अन्र्तगत अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संबंध में अपनी लेखा परीक्षित आय तथा व्यय खाते की एक प्रति अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ( छूट ) को आय की विवरणी दाखिल करने की तिथि को अथवा उससे पहले इस अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों के भीतर, जो बाद में समाप्त होगी, प्रस्तुत करेगा ।

(क) सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान जिसके संबंध में दानकर्ता धारा 35 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है , के लिए संगठन द्वारा प्राप्त धन राशि विनिर्दिष्ट करते हुए । (ख) यह प्रमाणित करते हुए कि किया गया व्यय सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए था।

[अधिसूचना सं. 119/2005/फा. सं. 203/94/2003- आ.क.नि.- ।। ]

निधिसिंह, अवर सचिव New Delhi , the 24th March , 2005

(INCOME- TAX)

S. O. 1226. It is hereby notified for general information that the organization Indian Council for 3506

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 (ii )] बैंकों के निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगला आदेश होने तक नामित करती है : -

सारणी

बैंक का नाम

प्रस्तावित व्यक्ति का नाम

विद्यमान निदेशकों के नाम

कार्पोरेशन बैंक

Research on International Economic Relations , India Habitat Centre , Lodi Road, New Delhi has been approved by the Central Government for the purposes of clause ( iii ) of sub - section ( 1) of Section 35 of the Income Tax Act , 1961 , read with rule 6 of the Income Tax Rules , 1962 for the period from 1-4-2002 to 31-3-2005 under the category , 'university college or other institution' , partly engaged in research activities ( and not as a ' scientific research association ' existing solely for research ) subject to the following conditions : ---

(1) The approved organization shall maintain separate accounts for its research activities .

(ii) For each of the financial years for which the approval is being given , the approved organization shall submit a copy of its audited Income and Expenditure account in respect of the research activities for which it has been approved under sub - section ( 1 ) of Section 35 of Income Tax Act , 1961 to the Commissioner of Income - tax/Director of Income - tax (Exemptions) having jurisdiction, on or before the due date of filing of return of income or within 90 days from the date of this notification, whichever expires later .

(iii ) The approved organisation shall also enclosé with the Income and Expenditure account referred to in paragraph (ii) above, a certificate from the auditor :----

(a) Specifying the amount received by the organization for social science/statistical research in respect of which the donors are eligible to claim deduction under clause (iii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35.

(b) Certifying that the expenditure incurred was for research in social science/statistical research .

श्रीमती उमा शंकर श्री सी. वी. जार्ज महाप्रबंधक और संकाय सदस्य, रिजर्व बैंक स्टाफ कालेज, चेन्नई

विजया बैंक

श्री के. आर. आनन्दा श्री पी . कृष्णामूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर

[फा. सं. 9/18/2000- बीओ -1 ] जी. बी. सिंह, अवर सचिवं (Department of Economic Affairs) (BANKING DIVISION)

New Delhi , the 31st March , 2005

S, O . 1227. In exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub- section (3 ) of Section 9 of the Banking Companies (Acquision and Transfer of Undertakings) Act. 1980 , read with sub - clause ( 1 ) of clause 3 of the Nationalised Banks ( Management and Miscellaneous Provisions) Scheme , 1980 the Central Government, hereby nominates the persons specified in column (2) of the table below as Directors of the nationalised banks specified in column ( 1 ) thereof in place of the persons specified in column (3) of the said Table , with immediate effect and until further orders :-

TABLE

Name ofthe

bank

[Notification No. 119/ 2005 /F . No. 203/94/2003- ITA-II]

Name of the existing directors Name of person proposed

Smt. Uma Shankar Corporation Bank

NIDHI SINGH, Under Secy (आर्थिक कार्य विभाग ) (बैंकिग प्रभाग )

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

Shri C. V. George.. General Manager & Memberof Faculty Reserve Bank StaffCollege, Chennai .

Shri K. R.

VijayaBank

का.आ. 1227.- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खण्ड 3 के उपखड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर इसके कॉलम ( 1 ) में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत

Ananda Shri P. Krishnamurthy ChiefGeneral Manager, ReserveBank of India,Bangalore .

[F. No. 9/ 18/2000-B.O - .I ] G. B. SINGH , Under Secy.

3507 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

का०आ ० 1228.- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उप- खण्ड ( 1 ) के साथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप - धारा (3 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर इसके कालम ( 1 ) में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगला आदेश होने तक नामित करती है :-

सारणी

विद्यमान निदेशकों के नाम बैंक का नाम

प्रस्तावित व्यक्ति का नाम

बैंक आफ महाराष्ट्र

श्रीमतिफुलन कुमार

श्री एच. आर. खान,

प्रधानाचार्य,

कृषिबैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

देना बैंक

श्री एच. आर. खान

श्री यू.एस. पालीवाल,

मुख्य महाप्रबन्धक,

भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

यूको बैंक

श्री एस. गणेश

श्री संदीप घोष,

प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक,

केन्द्रीय कार्यालय , मुम्बई

[फा.सं. 9/ 18 /2000- बी ओ -1 ]

जी० बी० सिंह, अवर सचिव

New Delhi , the 31st March , 2005

S.O. 1228. In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Sub - section (3 ) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 , read with Sub-clause ( 1 ) of Clause 3 of the Nationalised Banks ( Management and Miscellaneous Provisions) Scheme , 1970 the Central Government , hereby nominates the persons specified in column (2) of the table below as Directors of the nationalised banks specified in column ( 1) thereof in place of the persons specified in column ( 3 ) of the said Table , with immediate effect and until further orders :-

TABLE

Name of the bank

Name of the existing directors Name of person proposed

Bank of Maharashtra

Smt . Phulan Kumar

Shri H. R. Khan ,

Principal,

College of Agricultural Banking , Pune .

Dena Bank

Shri H. R. Khan

Shri U. S. Paliwal

Chief General Manager , Reserve Bank of India , Mumbai .

UCO Bank

Shri S. Ganesh

Shri Sandip Ghose ,

Chief General Manager - in- Charge , Reserve Bank of India , Central Office, Mumbai .

[F. No. 9 / 18/ 2000-Β.Ο.Ι . ]

G. B. SINGH , Under Secy .

3508

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]

वस्त्रमंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च , 2005

का०आ ० 1229. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 ( 1948 का 61 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम में प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों का नामांकन अधिसूचित करती है ।

उपर्युक्तअधिनियम की धारा 4 ( 3 ) ( डी ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

1. श्री एस. एन. सोमशेकर पुत्र श्री एस. टी. निंगेगौड़ा, सोमानहल्ली हुलिकल पोस्ट, डोड्डा मागे हुबली आरंकलगुड तालुक, हसन जिला, कर्नाटक

2. श्री जी. वी. प्रकाश, पुत्र श्री वेंकटगौड़ा, गोपालपुरा मांड्या तालुक, मांडया जिला कर्नाटक

3. श्री सबन साब, पुत्र श्री रहीन साब , पूर्व- कॉरपोरेटर, सं. 6208 , वी क्रॉस, विस्तारमोहल्ला, रामनगर टाऊन, रामनगर, बैंगलूर ग्रामीण जिला, कर्नाटक

[फा. सं. 25012/56/99 - रेशम ]

बसंत प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi , the 31st March , 2005

S.O. 1229.-In exercise of powers conferred by Sub- section ( 3 ) of Section 4 of the Central Silk Board Act . 1948 ( 61 of 1948 ) , the Central Government , hereby notifies the nomination of the following persons to serve as members of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this Notification subject to the provisions of the said Act .

1. Shri S. N. Somashekara

Nominated by the Central Government under section 4(3 ) (d) of the Act .

S/o Shri S. T. Ningegowda , Somanahalli Hulikal Post, Dodda Magge Hobli Arakalgud Taluk , Hassan District, Karnataka.

2. Shri G. V. Prakash , S/ o Venkategowda, Gopalapura Mandya Taluk , Mandya District , Karnataka .

3. Shri Saban Saab ,

S/ o Raheem Saab , Ex - Corporator, No. 6208 , V Cross , Extension Mohalla, Ramnagar Town Ramnagar, Bangalore Rural District , Karnataka.

[F. No. 25012 /56/ 99 - Silk]

BASANT PRATAP SINGH , Jt. Secy .

3509 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

उपभोक्तामामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्तामामलेविभाग )

(भारतीय मानक ब्यूरो )

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ० 1230.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं:-

अनुसूची

स्थापित तिथि क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या

संख्या वर्ष और शीर्षक

नए भारतीय मानकों द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, कीसंख्या और वर्ष

(1)

(2)

(3)

(4) 1

आई एस 5312 ( भाग 1 ) : 1984

01 अप्रैल, 2005 आई एस 5312 ( भाग 1 ) : 2004 जलकल के लिए स्विंग चेक प्रकार के रिफलक्स वाल्व विशिष्टि: भाग 1 एक दरवाजा प्रतिरूप ( दूसरा पुनरीक्षण)

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन, १ , बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

सं.: सीईडी/गजट

[ सतीश कुमार जैन, निदेशक व प्रमुख ( सिविल इंजीनियरी ) ] MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) New Delhi , the 21st March, 2005

S.O. 1230. In pursuance of Clause (b) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules . 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

SI . No. & Year ofthe

Date of established

No.& year of Indian

No. Indian Standards Established

Standards , if any , superseded by the New Indian Standard

(1)

(2)

(3)

(4) 1.

(01April , 2005 IS5312 (Part 1): 2004 Swing Check

IS5312 (Part 1) : 1984

Type Reflux (Non -Return ) Values

for Water Works Purposes : Part 1

Single Door Pattern (Second Revision)

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata, Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore , Bhopal , Bhubneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur. Nagpur , Patna, Pune , Thiruvananthapuram .

[No.: CED/Gazette]

S. K. JAIN, Director & Head ( Civil Engineering ) 1020G1/05-2 3510

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 (ii ) ]

नई दिल्ली, 24 मार्च , 2005

का०आ ० 1231.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरी एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

अनुसूची

स्थापित तिथि क्रम संख्या

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक

नए भारतीय मानकों द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मांनकों, यदि कोई हो, कीसंख्या और वर्ष

(3)

(1 )

(2)

(4) 1

31 दिसम्बर, 2004 आई एस 3703: 2004- चुम्बकीय कण दोष संसूचन की रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण)

आई एस 3703:1980- चुम्बकीय कण दोष संसूचन की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, १ बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. एमटीडी-21/टी-12 ]

एस. के. गुप्ता, वैज्ञानिक ' एफ' एवं प्रमुख ( एमटी डी) New Delhi , the 24th March , 2005

S.O. 1231. In pursuance of Clause (b ) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules . 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Date of established SI . No.

No. & Year of the Indian Standards Established

No. & year of Indian Standards , if any , superseded by the New Indian Standard

(4) (1)

(2)

(3)

31 December. 2004 IS 3703 : 2004 Recommended Practice for Magnetic Particle Flaw Detection (Second Revision )

IS 3703 : 1980 Recommended Practice for Magnetic Particle Flaw Detection (FirstRevision)

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards . Manak Bhavan . 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Kanpur. Nagpur, Patna, Pune , Thiruvananthapuram .

[No. MTD 21 /T - 121

S. K. GUPTA , Scientist ' F ' and Head ( MTD ) 3511- [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 24 मार्च , 2005

का०आ० 1232.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वास अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

अनुसूची

स्थापित तिथि क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कौं ) की संख्या

संख्या वर्ष और शीर्षक

(3)

(1)

(2)

(4) 1 .

31 दिसम्बर, 2004

आई एस 11612: 1984 अलौह जोड़ रहित पाईपों और नलियों पश्च धारा परीक्षण की अनुशंसित रीति

आई एस 11612: 2004 अलौह जोड़ रहित पाईपों और नलियों पश्च धारा परीक्षण की अनुशंसिप्त रीति (पहला पुनरीक्षण)

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, १ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकात्ता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. एम.टी.डी. 21/टी -40 ]

एस. के. गुप्ता, वैज्ञानिक ' एफ ' एवं प्रमुख ( एमटीडी)

New Delhi , the 24th March, 2005

S.O. 1232. In pursuance of clause (b) of Sub-rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules . 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

SI. No. & Year of the

Date of Established No. Indian Standards Established

No. & Year of Indian Standards, if any, superseded by the New Indian Standard

(1)

(2)

(4)

(3)

1 . IS 11612 : 2004 Code of

IS 11612 : 2004 Code of

31December . 2004

Practice for Eddy Current

Testing ofNon - ferrous

Seamless Pipes and Tubes

Practice for Eddy Current Testing of Non -ferrous Seamless Pipes and Tubes (FirstRevision )

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards . Manak Bhavan . 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati , Hyderabad , Jaipur. Kanpur. Nagpur. Patna , Pune , Thiruvananthapuram.

[No. MTD 21 /T -401

S. K. GUPTA . Scientist F and Head ( MTD ) 3512

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

नई दिल्ली, 28 मार्च , 2005

का०आ० 1233.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानकब्यूरो एतद्वार । अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं:-

अनुसूची

स्थापित तिथि क्रम संख्या

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक

(3)

(4) (1)

(2)

फरवरी, 2005

आई एस 15541: 2005

आई एस 15541: 2005 सामान्य प्रयोजनों के लिए ढलाई योग्य अल्प सीमेंट तथा अत्यन्त अल्प सीमेंट-विशिष्ट

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , १ बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर , कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. एम.टी.डी. 15/टी-135 ] एस. के. गुप्ता, वैज्ञानिक ' एफ ' एवं प्रमुख ( एम टी डी)

New Delhi , the 28th March , 2005

S.O. 1233. In pursuance of clause ( b ) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7. of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Date of Established No. & Year of the

No. & Year of Indian

Sl . No. Indian Standards Established

Standards , if any , superseded by the New Indian Standard

(1)

(2)

(3)

(4) 1.

IS 15541 : 2005

February, 2005 IS 15541 : 2005 Low cement and ultra low cement castables for general purpose- Specification

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Kanpur , Nagpur . Patna . Pune , Thiruvananthapuram .

[No. MTD 15/T- 135 ]

S. K. GUPTA, Scientist ' F ' and Head (MTD) 3513

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का०आ० 1234.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड (ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक ( कों ) में संशोधन किया गया/किए गए हैं :

अनुसूची

संशोधन की संख्या और तिथि

संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष

क्रम संख्या

संशोधनलागू लागूहोनेकी तिथि

(3)

(4) (1)

(2)

15328: 2003

23मार्च, 2005

1, जनवरी, 2005

इस संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, १ बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. सीईडी/राजपत्र सतीश कुमार जैन, निदेशक व प्रमुख ( सिविल इंजीनियरी )

New Delhi , the 25th March, 2005

S.O. 1234. In pursuance of clause (b ) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules . 1987. the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards . particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

SI . No.

No. and Year of the amendments

No. & Year of the Indian Standards

Date from which the amendment shall have effect (1)

(2)

(3 )

(4) 15328:2003

23 March , 2005

1 January , 2005

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch: Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati , Hyderabad . Jaipur, Kanpur. Nagpur. Patna, Pune, Trivananthapuram.

[No. CED/Gazette S. K. JAIN . Director & Head ( Civil Engineering 3514

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART 11- SEC . 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का०आ० 1235.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उप- नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं : -

अनुसूची

स्थापित तिथि क्रम संख्या

स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक

नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, कीसंख्या और वर्ष

(1 )

(2)

(3)

(4)

28 फरवरी 2005 1.

आई एस 1659: 1990

आई एस 1659: 2004 ब्लॉक बोर्ड- विशिष्टि ( चौथा पुनरीक्षण )

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , १ बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[ सं. सीईडी/गजट ]

सतीश कुमार जैन , निदेशक व प्रमुख ( सिविल इंजीनियरी )

New Delhi , the 30th March , 2005

S.O. 1235. In pursuance of Clause (b) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules . 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards . Particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Date of Established SI . No. & Year of the

No. Indian Standards Established

No. & Year of Indian Standards , if any, Superseded by the New Indian Standard

(+)

(3)

(1)

(2)

IS 1659 : 199 )

28 February 2005 1 . IS 1659 : 2004 Block Boards Specification (Fourth revision)

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur . Kanpur, Nagpur . Patna, Pune and Thruvananthapuram.

[No. CED/Gazette

S. K. JAIN, Director & Head (Civil Engineering) 3515 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र19 , 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का०आ० 1236.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप- नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक ( कों ) में सेशोधन किया गया/ किए गए हैं :

अनुसूची

संशोधित भारतीय मानक की संख्या

संशोधन की संख्या और तिथि

संशोधन लागू होने की तिथि क्रम संख्या

और वर्ष

(1)

(2)

(4)

(3)

14842: 2000

31 दिसम्बर, 2004

1, दिसम्बर , 2004

31 दिसम्बर , 2004 1734 ( भाग 7 ) : 1983

1, दिसम्बर , 2004

709 : 1974

31 जनवरी , 2005

2, जनवरी , 2005

31जनवरी , 2005 1734 ( भाग 6) : 1983

2, जनवरी , 2005

5. 3478: 1966

31जनवरी , 2005

2, जनवरी, 2005

6. 4834: 1968

1, जनवरी, 2005

31जनवरी , 2005 7. 7316 : 1974

4, जनवरी , 2005

31 जनवरी , 2005 7638 : 1999

31जनवरी, 2005

1, जनवरी, 2005

9. 10701 : 1983

2, जनवरी , 2005

31 जनवरी , 2005 10.

13958 : 1994

31जनवरी , 2005

1, जनवरी , 2005

11.

14588 : 1999

1, फरवरी , 2005

28 फरवरी , 2005 12.

3097 : 1980

4, फरवरी, 2005

28फरवरी, 2005 13.

5539 : 1969

4, फरवरी, 2005

28 फरवरी, 2005 इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन, १ बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली-110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयोंः अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. सीईडी/राजपत्र ]

सतीश कुमार जैन , निदेशक व प्रमुख ( सिविल इंजीनियरी )

New Delhi , the 30th March , 2005

S.O. 1236. In pursuance of Clause ( b) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules . 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards , particulars of wrich are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

3516

No. and year of the Indian Standards

[PART II-SEC. 3 ( ii )]

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

SCHEDULE

No. and year of

The amendment

Sl. No.

(1)

(2)

1. 14842:2000

Date from the amendment shall have effect

(4) (3)

31 December , 2004 1, December , 2004

2. 1734 (Part 7 ) : 1983

1, December, 2004

709 : 1974

31 December , 2004

31January, 2005 2, January, 2005

4. 1734 (Part 6) : 1983

31January, 2005 2, January, 2005

5. 3478: 1966

31January, 2005 2, January, 2005

6. 4834: 1968

31 January, 2005 1, January, 2005

7. 7316: 1974

31 January , 2005 4, January, 2005

8. 7638: 1999

31 January, 2005 1, January, 2005

9. 10701 : 1983

2, January, 2005

10. 13958 : 1994

31 January, 2005

31January, 2005 1, January, 2005

11. 14588 : 1999

28 February, 2005 1, February, 2005

12. 3097 : 1980

28 February, 2005 4, February, 2005

13. 5539: 1969

4, February, 2005

28February, 2005 Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah ZafarMarg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi , Kolkata , Chandigarh, Chennai , Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[No. CED/Gazette] S. K. JAIN, Director & Head (Civil Engineering )

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का०आ ० 1237.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप- नियम (4)के अनुसरण में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो , नई दिल्ली के निम्नलिखित शाखा कार्यालय , जिसके 80 % से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , को एतद्वारा अधिसूचित करती है :-

भारतीय मानक ब्यूरो, हैदराबाद शाखा कार्यालय , 5-8-56 सी, एल. एन. गुप्ता मार्ग , नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद-500001

[सं.ई -11012/3/2005 - हिन्दी] डी०के० मुखोपाध्याय , आर्थिक सलाहकार

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1237.- In pursuance of Sub -rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union ) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Branch Office of the Bureau of Indian Standard, New Delhi under the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution where more than 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi :-

Bureau of Indian Standards Hyderabad Branch Office ,

5-8-56 C. L. N. Gupta Marg . Nampalli Station Road, Hyderabad-500001

[No. E- 11012 /3/2005 -Hindi ] D. K. MUKHOPADYAY, Economic Advisor 3517 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली , 21 मार्च , 2005

का०आ ० 1238.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सूपो डिजीटल इंक अमजोक, बाइमिहाट , बाइमिहाट चक्की मिल के साथ, जिला रिबोई, मेघालय द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " एप्स यू टी " श्रृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सूमो डिजीटल" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन विह्न आई एन डी/09/ 2004/ 221 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसको अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा . है । इसकी न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा . है । सत्यापन मापमान (ई ) अन्तराल 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

जाएगा। स्यम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्तं, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो, 1 मि. ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक " ई " मान के लिए 500 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन पापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 किं. प्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मांन 1 × 10 , 2× 10 * 1 5 × 10%, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 ( 287 )/2002 ]

पी ० ए ० कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 GI /2005-3 3518

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19, 1927

[PART IJ-SEC . 3 ( ii))

New Delhi , the 21st March , 2005

..1238.-Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained usc and to render accurate service under varied conditions:

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self- indicating , non- automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of " SUT " series of high accuracy (Accuracy class- 11 ) and with brand name " SUMO DIGITAL " (hereinafter referred to as the said inodel) , manufactured by M/s . Sumo Digital Inc. , Amjok , Bymihat , Beside Bymihat Chakki Mill . Distt . Ribhoi , Meghalaya and which is assigned the approval mark IND /09/2004/221 ;

The said model ( see the figure given below ) is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 10kg . and minimum capacity of 50g. The verification scale interval ( e) is Ig . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emittting Diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volis and 50 Hertz alternate current power supply .

In additionto sealing the stamping plate . sealing shall also be donc to prevent the opening of the inachine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferredby sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instamment of similar make and performance of same series with maximum capacity up to 50kg , and with number of verification scale interval ( n ) in the range of 100 to 50000 for ' e ' value of Img . to 50mg , and with number of verification scale interval ( n ) in the range of 5000 to 50,000 for ' e' valuc of 100mg, or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2 × 10 or 5 × 10 K being the positive or negative whole number or equal to zcro , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle . design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

IF . No. WM- 21 (287 )/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3519 [भाग ।।- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005-

का०आ० 1239.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सूमो डिजीटल इंक, अमजोक, बाइमिहाट, बाइमिहाट चक्की मिल के साथ, जिला रिबोई, मेघालय द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एस यूपी " श्रृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित, तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सूमो डिजीटल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/222 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति (स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 2000 कि.ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्टऔर 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

जाएगा । स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्ता मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. से 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10* या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या पून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा.सं. डब्ल्यू एम -21(287)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3520

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1239. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the self indicating non -automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of " SUP " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " SUMO DIGITAL " ( herein referred to as said model ) , manufactured by M/s. Sumo Digital Inc. , Amjok, Bymihat, Beside Bymihat Chakki Mill , Distt. Ribhoi , Meghalaya and which is assigned the approval mark IND /09 /2004/222 ;

The said model ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 2000kg. and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval (e) is 200g . It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode ( LED ) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum capacity from 50 kg . and up to 5000kg and with number of verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g . or more and with e ' value of 1 × 10 % , 2 × 10 or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer with the same principle . design and with the same materials with which , the approved Model has been manufactured.

IF . No. WM - 21 ( 287 )/20021

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3521 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग JI- खण्ड 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ ० 1240.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जय इंजीनियरिंग , 403 , कृष्णा अपार्टमेंट्स, जसोदानगर, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " जेट " श्रृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण/मशीन ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का नाम " जय." ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004 /314 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

JAY

उक्त मॉडल एक विकृति गेज प्रकार का भारं सेल आधारित उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 2 प्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल. ई. डी. ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोले जाने को रोकने के लिए भी सील की जा सकती है । और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के उपकरण भी होंगे जो । मि.ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1× 10% , 2 × 10 या, 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा . सं. डब्ल्यू एम-21 ( 156 ) /2003 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3522

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005 /CHAITRA 19, 1927

[PART II- SEC. 3 (ii ) ]

New Delhi , the 21th March, 2005

S.O. 1240 -Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and die Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument ( Table top type) with digital indication of " JET " series of high accuracy (Accuracy class - 11 ) and with brand name " JAY" ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Jaya Engineering , 403 , Krishna Apartments , Jasodanagar, Ahmedabad , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/314;

JAY

1 The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg . and núnน่า ย m capacity of 100g. The verification scale interval ( e) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operaics on 230 Volis and 50 Henz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 12) of Section 36 of die said Act , the Central Goventment hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximunt capacity up to 50 kg . with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 50,000 for ' c ' value of Img. to 50ing and with verification scale interval ( n) in the range of 5000 10 50,000 for ` e` value of 100mg or more and with ' c ' value of 1 × 10 % , 2 × 10 or 5 × 10 % , where k being the positive or negative whole number or equal to zero , inanufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles. design and with the same materials with which , the said approved model has been manufacturco .

[F. No. WM- 21 ( 156 )/ 20031

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3523

भारत का रोजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली , 21 मार्च, 2005

का०आ० 1241.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप पानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सी.ए.एस. बेइंग इण्डिया प्रा . लि. , 568, उद्योग विहार, फेस- V, गुडगांव , हरियाणा -122016 द्वारा विनिर्मित विशेष यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- ) ) वाले " एमई " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सी ए एस " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004 /299 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;

0000

उक्त मॉडल विद्युत चुम्बकीय बल प्रतिकर सिद्धान्त आधारित अस्वचालित टेबल टाप प्रकार का तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 3100ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 1 ग्रा . है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 10 मि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ;

जाएगा । स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा . या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 50,000 से अधिक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा . तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 *, 2 × 10* या 5× 10* , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं . डब्ल्यू एम -21 ( 107 ) /2002 ]

पी० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3524

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAJTRA 19.1927

PARI 11- SE , 3 ( ii ) |

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1241. Whereas the Central Government , after considering the repon submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) . is in conforinity with the provisions of die Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures( Approval of Models) Rules . 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of the non- automatic (Table top type ) weighing instrument with digital indication of " ME " series of special accuracy (Accuracy class- 1 ) and with brand name " CAS " ( hercin referred to as the said model ), manufactured by M/ s . CAS Weighing India Pvt . , Ltd. , 568 , Udyog Vihar, Phase- V. Gurgaon - 122 016. Harayana and which is assigned the approval mark IND/ 09 /2004/ 299 ;

CAS

0000

The said model is an electromagentic force compensation principle based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 3100g . and minimum capacity of Ig . " The verification scate interval ( c) is 10 mg. It has a tare device with 100 per cent subtractive retained lare effcci. The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Henz alternative current power supply :

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be donc to prevent the opening of the machine for frauduleni practices;

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model is be cover the weighing instrument of similar make . accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 10 50 kg . and with number of verification scale interval ( n) more than or equal to 50,000 for ' e ' value of Img or more and with ' e ' value of 1 × 10 2x10 or 5x10 , k being the positive or negative whole nuinber or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with die same materials with which , the approved Model has been manufactured .

F. No. WM - 21 ( 107 )/20021

P. A. KRISHNAMOORTHY . Director of Legal Metrology 3525 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ ० 1242.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, 9 मीरा पार्क सोसायटी, हदगुड रोड, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के पास, आनंद-388110 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित मध्यम ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले अस्वचालित , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के माडल का, जिसकी श्रृंखला और ब्रांड का नाम " स्वास्तिक इंडस्ट्रीज " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/306 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल (आकृति देखें ) एक विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का लोड सैल आधारित ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 40 प्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्तक डायोड ( एल ई डी ) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विजुय प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपफ करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंर्गत उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के गोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में , सत्यापन मान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 किया तक अधिकतम मता वाले हैं और " मान 1× 10 , 2×10* या 5× 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शुन्य के समतुल्य हैं।

( फा.सं. डब्ल्यूएम-21 (263)/2003)

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 G1/2005-4 3526

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1242. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- sections ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the non- automatic (Table top type ) weighing instrument with digital indication of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with series and brand name " SWASTIK INDUSTRIES " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Swastik Industries , 9 , Mira Park Society , Hadgud Road , Near Gujarat Agriculture University , Anand-388110 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/306;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 20kg. and minimum capacity of 40g . The verification scale interval ( e ) is 2g . It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V , 50 Hz alternative current power supply;

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices ;

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments, of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto to 50 kg . with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g or with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10% , k being positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured.

[ F. No. WM - 21 ( 263 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3527 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ० 1243.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, १ मीरा पार्क सोसायटी, हदगुड रोड, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के पास, आनंद-388110 ( गुजरात ) द्वारा विनिर्मित मध्यम (यथार्थता वर्ग- III ) वाले अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के माडल का, जिसकी श्रृंखला और ब्रांड का नाम " स्वास्तिक इंडस्ट्रीज" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/307 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) एक विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का लोड सैल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के. इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही सेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो ऽग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से ऊपर और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2× 10* या 5 × 10*, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 (263)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3528

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1243. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of the self indicating. non -automatic (Platform type ) weighing instrument with digital indication of medium accuracy (Accuracy class - 1II ) and with series and brand name " SWASTIK INDUSTRIES " (herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Swastik Industries , 9 , Mira Park Society , Hadgud Road, Near Gujarat Agriculture University , Anand- 388110. Gujarat and which is assigned the approval mark IND/ 09 /2004 /307;

The said model is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 1000kg and minimum capacity of 2kg . The verification scale interval ( e) is 100g . It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz alternat current power supply .

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum capacity above 50kg . and up to 5000 kg and with number of verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10 or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer with the same principle , design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 (263 ) /2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3529 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग ||- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ० 1244.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दीर्घ इन्स्ट्रमेंट्स, 579 , विशाल नगर, ईशानपुर, अहमदाबाद-382443 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " सी पो- टो" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेवलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " चैम्पियन " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/092004/335 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार का) है । इसकी अधिकतम क्षमता 22 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 2 प्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्तिहै जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टाम्पिग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा ।

CHAMPION

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 5000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि.ग्रा . या उससे अधिक के " ई" मान के लिए 5000 से 50000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले हैं और" ई " मान 1×10*, 2×10* या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 (334)/2002 ]

पो० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माग विज्ञान 3530

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19. 1927

PART II-SEC . 3 ( ii ) |

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1244. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of " CP- T series of higit accuracy ( Accuracy class - II) and with brand name " CHAMPION " ( hereinafter referred to as die said model ) , manufactured by M / s . Deergh Instruments , 579, Vishal Nagar , Ishanpur, Ahmedabad - 382 443 and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/335:

The said nodel ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 22kg . and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e ) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , and 50 Hertz alternative current power supply.

CHAMPION

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same scries with maximum capacity up to 50kg , and with number of verification scale interval (n ) in the range of 100 to 5000 for ' e ' value of Img. to 50mg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg or more and with ' c ' value of 1 × 10 % , 2 × 10k or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles , design accuracy and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

IF . No. WM - 21 (334 ): 20021

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3531 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ० 1245.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल पथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा,

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदछ शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दीर्घ इन्स्ट्रूमेंट्स, 579 , विशाल नगर, ईशानपुर, अहमदाबाद -382443 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " सो पी- टी टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " चैम्पियन " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/336 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

CHAMPION

उक्त मॉडल ( आकृति देखें ) एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित ( टेबलटाप प्रकार का ) अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्याम्पिग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद किया जाएगा ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मािण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 प्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और" ई " 1 ×10%, 2× 10 या 5 × 10%, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 ( 334)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3532

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1245. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic (Table top type ) weighing instrument with digital indication of " CP - TT " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " CHAMPION " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Deergh Instruments , 579 , Vishal Nagar, Ishanpur, Ahmedabad - 382 443 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/336 ;

CHAMPION

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg . and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e ) is 5g . It has a tare device with -100 percent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10000 for ' e ' value of 100mg . to 2g or with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , k being a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM - 21 ( 334 )/20021

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 1

3533 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ० 1246.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दीर्घ इन्स्ट्रूमेंट्स, 579 , विशाल नगर, ईशानपुर, अहमदाबाद -382443 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " सी पी पी एफ" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " चैम्पियन" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/337 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 बोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द भी किया जाएगा ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडलके अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्तअनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा.या उससे अधिक के" ई" मान के लिए 500 से 10000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा . से अधिक और 5000 कि. ग्रा . तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 ×10*, 2×10 या 5 × 10 %, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 (334)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 G1 /200ς 3534

[ PART 11-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1246. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the self indicating . non-automatic (Plateform type) weighing instrument with digital indication of " CP - PF " scries of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " CHAMPION " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Deergh Instruments , 579 , Vishal Nagar, Ishanpur, Alunedabad - 382 443 and which is assigned the approval inark IND/09 /2004/337;

The said model ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 1000kg . and minimum capacity of 2kg . The verification scale interval ( e) is 100g . It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emittting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , and 50 Hertz alternate current power supply .

In addition to sealing stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum capacity above 50kg . and up to 5000kg and with number of verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer with the same principles , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 ( 334 )/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3535 [ भाग 1]- खण्ड 3 ( ji ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ ० 1247.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भो उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सेनर स्केल इन्डस्ट्रीज सं. 9/280, दूसरा तल, गुरु कृपा हाउसिंग सोसायटी, शास्त्री नगर, थाणे ( प. ) मुंबई -400606 के द्वारा विनिर्मित उच्न यथार्थता (यथार्थता वर्ग -11 ) वाले " सेट " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " सेनर " है ( जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003/265 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तसॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृतमापी टाइप सेल भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप टाइप ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि, ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 40 प्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 2 ग्रा. है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

है। स्टाम्पित प्लेट को सील बन्द करने के अतिरिक्त , कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील बन्दी की जाती

SEIGNOR

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिसमे अमुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भो होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उस से अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) की संख्या सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1×10 , 2× 10 या 5 × 10 , के हैं, जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 129 )/2002 |

पो० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप ब्रिज्ञान 3536

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ))

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1247. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likelyto maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the self indicating , non - automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of " SET" series of high accuracy (Accuracy class- II ) and with brand name " SEIGNOR " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by Ms. Seignor Scale Industries, No. 9/280 , IInd Floor, Gurukrupa Housing Society, Shastri Nagar, Thane ( W) , Mumbai -400606 and which is assigned the approval mark IND/09/2003/265;

The said model ( see the figure given below) is strain gauge type load cell based non- automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg . and minimum capacity of 40g . The verification scale interval ( e) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The light emittting diode ( LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 V. 50 Hz alternate current power supply.

SEIGNOR

In addition to sealing stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of the said Section the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale interval ( n ) in the range of 100 to 50000 for ' e ' value of Img to 50mg and with verification scale interval (n ) in the range of 5000 to 50000 for ' e ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , k being a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principic , design , accuracy and with the same materials with which , the approved model has been manufactured .

[F. No. WM -21 ( 129 )/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3537 [ भाग- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ० 1248.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट तथा माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सेनर स्केल इन्डस्ट्रीज सं. 9/280 , दूसरा तल, गुरु कृपा हाउसिंग सोसायटी, शास्त्री नगर, थाणे ( प. ) मुंबई -400606 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " सेट " श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सेनर " है ( जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2003/ 266 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृतमापी टाइप सेल भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म टाइप ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. और मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) का है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 100 ग्रा . है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को सील बन्द करने के अतिरिक्त , कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील बन्दी की जाती है ।

SEIGNOR

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 50 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) की संख्या सहित 50 कि. प्रा. से अधिक और 1000 कि. ग्रा. की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2× 10 या 5 × 10 , के हैं , जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य केसमतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम -21 ( 129 ) /2002 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3538

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/СНASTRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) )

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1248. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section (7 ) of Section 36 of the said Act , the Central Govemment hereby publishes the certificate of approval of model of, non - automatic weighing instrument (Platform type ) with digital indication (herein referred to as the Model ) belonging to medium accuracy class ( accuracy class - III ) and " SET" scries with brand name " SEIGNOR " . manufactured by M/ s. Seignor Scale Industries . No. 9/280 , IInd Floor. Gurukrupa Housing Society , Shastri Nagar , Thane ( W) , Mumbai - 400606 and which is assigned Use approval mark IND/09/2003/266;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type ) with digital indication of maximum capacity 500kg , minimum capacity 2kg and belonging to medium accuracy class ( accuracy class - III ) . The value of verification scale interval ' e ' is 100g The display unit is of light emitting diode type. The instruments operates on 230 V. 50 Hertz alternate current power supply .

practices In addition to sealing the stamping plate, sealing is done to prevent opening of the machine for fraudulem

SEIGNOR

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of the said Section the Central Government lhereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 50kg to1000kg and with number of verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for e value of 50g or more and with e value of 1 × 10 . 2 × 10 or 5 × 10 % , k being a positive or negative whole number or equal to zero . manufactured by the sante manufacturer in acordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which , the approved inodel has been manufactured .

[F. No. WM - 21 ( 129 )/2002 )

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3539 [ भाग ।।- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ० 1249.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा। उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट तथा माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उप - धारा ( 7 ) और उप- धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रीसीजा इन्स्ट्रूमेन्टस इण्डस्ट्रीज 55 , प्रथम तल, उन्नति इस्टेट , मधुसूदन रोलिंग मिल के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, नरोदा, अहमदाबाद- 382330 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " पी आर डी " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " प्रोसीजा " है ( जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2003/352 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( दी गई आकृति देखें ) एक विकृतमापी प्रकार का भारसेल आधारित अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 20 ग्रा. है, तोलन उपकरण है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 1 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

सीलबन्दी: स्यम्पिंग प्लेट को सील बन्द करने के अतिरिक्त , कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील बन्दी कीजाएगी है ।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्राम तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) की संख्या और 5 ग्रा. या उस से अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) की संख्या सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2× 10 या 5 × 10*, के हैं, जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 347 ) /2001 ) पी० ए ० कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3540

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

[PART 11- SEC. 3 ( ii )]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1249. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of model of the self- indicating, non- automatic ( Table top type ) weighing instrument with digital indication of " PRT " series of medium accuracy ( Accuracy class III ) and with brand name " PRECISA " ( herein referred to as the Model ) manufactured by M/ s. Precisa Instrument Industries , 55 , 1st floor, Unnti Estate, Near Madhusudan Rolling Mill , National High Way 8, Naroda, Ahmedbad - 382330 and which is assigned the approval mark IND /09 /2003/352 ;

The said model ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based type weighing instrument with a maximum capacity of 10kg and minimum capacity of 20g . The verification scale interval (e) is 1g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volis and 50 Hertz altermate current power supply ;

Sealling : In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of the Section 36 of the said Act . the Central Goveminent hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and with number of verification scale interval (n ) in the range of 100 เอ 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g and with number of verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e' value 1 × 100% , 2 × 10 or 5 × 10 * , k being the positive or negative whole number or equal to zero , inanufactured by the saine manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

JF . No. WM - 21 ( 347 )/2001 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3541 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ ० 1250.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह सभाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रोसीजा इन्स्ट्रूमेन्टस इण्डस्ट्रीज, 55 , प्रथम तल , उन्नति इस्टेट, मधुसूदन रोलिंग मिल के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 8 , नरोदा , अहमदाबाद- 382330 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " पी आर पी " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " प्रीसीजा " है ( जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2003/353 सम्मनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( दी गई आकृति देखें ) एक विकृतमापी प्रकार का भार सेल आधारित अधिकतम क्षमता 60 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 ग्रा. है, तोलन उपकरण है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 10 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

सीलबन्दी: स्यम्पिंग प्लेट को सीलबन्द करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्दी कीजाएगी ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडलके इस अनुमोदन प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 10 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक कीरेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) की संख्या सहित 50 कि.ग्रा. से 300 कि. ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 ×10 *, 2 × 10* या 5 × 10* , के हैं , जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 347 )/2001 ]

पी० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान .'

1020 GI / GO 3542

[PART 11-Sec. 3 (11 ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHATRA 19 , 1927

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1250.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likelyto maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self- indicating, non - automatic ( Plat form type) weighing instrument with digital indication of " PRP " series of medium accuracy ( Accuracy class - III ) and with brand name " PRECISA " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Precisa Instrument Industries , 55 , Ist loor, Unnti Estate , Near Madhusudan Rolling Mill , National High Way , 8. Naroda , Ahmedabad - 382330 and which is assigned the approval mark IND/ 09 / 2003/353 ;

The said model ( figure given below) is a strain gauge load cell based type weighing instrument with a maximum capacity of 60kg . and minimum capacity of 200g. The verification scale interval (e) is 10g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , and 50 Hertz alternate current power supply .

Scaling In addition to sealing stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening machine for fraudulent practices.

Furtlier, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of the Section 36 of the said Act, the Central Goveminent hereby declares that this certificate of approval of the said inodėl shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximuni capacity ranging from above 50 kg to 300 kg and with mumber of verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 10 g. or more and ' e ' value of 1x10 . 2 × 10 ог 5 × 10% , K being the positive or negative whole number or equal to zero , inanufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (347)/2001 ]

P. A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 3543 [ भाग II- खण्ड 3 (il) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र19 , 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ० 1251 ,- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल अथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैक्स इलेक्ट्रानिक्स, नं. 12 , हरे कृष्णा पार्क शापिंग सेंटर, केन्डीला क्रासिंग के पास , धोदासर, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एम ए टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " तुला डिगी स्केल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/297 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित टेबल टाप प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉम्पिग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त , कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोले जाने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा . से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्राम या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 *, 2 × 10* या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 ( 58 )/2003 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3544

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1251. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Table top type) with digital indication of " MAT " series of medium accuracy ( Accuracy class - III ) and with brand name " Tula Digi Scale " (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s. Max Electronics , No. 12, Harekrishna Park Shopping Centre , Near Cadila Crossing , Ghodasar , Ahmedabad, Gujarat and which is assigned the approval mark IND / 09 /2004/297;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100 g. The verification sealę interval ( e) is 5 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg . with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100 mg to 2 g and with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10 * or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and accuracy with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 ( 58 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3545 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ० 1252.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप्त मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्तं मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स , नं. 12 , हरे कृष्णा पार्क शापिंग सेंटर, केन्डीला क्रासिंग के पास , धोदासर, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " एम ए पी' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " तुला डिगी स्केल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2004/298समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित प्लेटफार्म प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 5 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोले जाने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. से ऊपर और 5000 कि. ग्रा . तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1× 10%, 2× 10 या 5 × 10%, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 (58)/2003 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3546

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART 11- SEC. 3 ( ii ) ] New Delhi , the 21st March, 2005

S.O. 1252.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument ( Platform type ) with digital indication of " MAP " series of high accuracy ( Accuracy class- II) and with brand name "Tula Digi Scale" (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s . "Max Electronics , "No. 12 , Harekrishna Park Shopping Centre . Near Cadila Crossing , Ghodasar , Ahmedabad , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09 /2004/298 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type) with a maximum capacity of 1000kg. and minimum capacity of 5kg . The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emittting diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg . and upto 5,000kg . with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg.or more and with ' e ' value of 1 × 10 , 2 × 10* or 5 × 10k , where K is a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 (58 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director , Legal Metrology 3547 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र19 , 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

का०आ० 1253.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट मैं वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टोटल डिजीटल स्केल, ई -145, जी.आई.डी.सी. इलैक्ट्रोनिक्स एस्टेट, सेक्टर-26 , गांधी नगर-382028 गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " टी डी एस/ 2 / 15 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " टोटल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/302 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

Table Top Scale 15 kg / 1g

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 15 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 1 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त, मशीन को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबन्दी भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 के , 2× 10के या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 301 )/2003 ]

पी० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3548

[PART II-SEC. 31) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

New Delhi , the 21th March, 2005

S.O. 1253. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7) and ( 8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of " TDS/ 2 / 15 " series of high accuracy (Accuracy class - II ) and with brand name " TOTAL " (herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Total Degital Scale , E - 145 , G.I.D.C. Electronics Estate , Sector -26 , Gandhinagar- 382 028 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/ 302 ;

Table Top Scale

15 kg /1g

The said model is a strain gauge type load cell based non -automatic weighing instrument ( Table top type) with a maximum capacity of 15kg. and minimum capacity of 50g . The verification scale interval ( e) is 1g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg . with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of 1mg. to 50mg. and with the verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , where K is positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 ( 301 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3549 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ ० 1254.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टोटल डिजीटल स्केल, ई -145 , जी.आई.डी.सी. इलैक्ट्रोनिक्स एस्टेट , सेक्टर -26 , गांधी नगर -382028 गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " टी डी एस/3 / 30 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टॉप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " टोटल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2004/303 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

Table Top Scale 30 kg / 5g

उक्तमॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 150 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त, मशीन को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबन्दी भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा . या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अन्तरात सहित 50 कि.ग्रा. तक की अतिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1×10 , 2× 10* या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 301 ) /2003 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 GI /2005-7 3550

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART 11-SEC . 3 ( il ) ] New Delhi , the 21st March, 2005

S.O. 1254. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 6) of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument ( Table top type ) with digital indication of " TDS /3 / 30 " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " TOTAL " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured By M/ s . Total Degial Scale , E- 145 , G.I.D.C. Electronics Estate , Sector- 26, Gandhinagar- 382 028, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/303 ;

Table Top Scale 30 kg/5g

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g.. The verification scale Interval ( e) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emittting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , and 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg. with verification scale interval (n ) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg. to 2g . and with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value 5g or . more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10 * , where k is positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design , accuracy and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM- 21 (301 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3551

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II - खण्ड़ 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ ० 1255.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टोटल डिजीटल स्केल, ई-145 , जी.आई.डी.सी. इलैक्ट्रोनिक्स एस्टेट, सेक्टर-26 , गांधी नगर-382028 गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " टी डी एस/ 3 / 30 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " टोटल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/304 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

Platform Scale 150 kg / 10g

उक्तमॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वाचालित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 300 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 20 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

ة स्टॉपिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त, मशीन को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबन्दी भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे 100 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन माप- मान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10* या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य केसमतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 301 ) /2003 ]

पी० ए ० 'कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3552

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1255. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument ( Platform type) with digital indication of " TDS /3 / 30 " series of high accuracy (Accuracy class - II ) and with brand name " TOTAL " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Total Digital Scale , E - 145 , G.I.D.C. Electronics Estate , Sector-26 , Gandhinagar - 382 028 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/304;

Platform Scale 150 kg / 10g

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of 300 kg . and minimum capacity of 1kg . The verification scale interval ( e) is 20 g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , and 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg . and upto 1000 kg with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 50,000 for ' e ' value of 100 mg . or more and with ' e ' value of 1 × 10%, 2 × 10k or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 301 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3553 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का०आ ० 1256.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टोटल डिजीटल स्केल, ई -145 , जी.आई.डी.सी. इलैक्ट्रोनिक्स एस्टेट, सेक्टर -26 , गांधी नगर -382 028 , गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " टी डी एस/ 3 / 1000 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार) केमॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " टोटल " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2004/305 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

Platform Scale 1000 kg/ 100g

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वाचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त, मशीन को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबन्दी भी किया जाएगा । और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10* या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्यके समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 301 ) /2003 ]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3554

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 (ii ) |

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1256. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weighing instrument (Plateform type) with digital indication of " TDS/ 3 / 1000 " series of medium accuracy (accuracy class - III ) and with brand name " TOTAL " ( herein after referred to as the said model ) . manufactured by M/s. Total Degital Scale , E- 145 , G.I.D.C, Electronics Estate , Sector- 26, Gandhinagar - 382 028 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/305 ;

Platform Scale 1000 kg / 100g

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of 1000kg. and minimum capacity of 2 kg . The verification scale interval ( e ) is 100g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , and 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments ofsimilar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg . and upto 5,000kg . with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g . or more and with ` e` value of 1 × 10k 2 × 10k or 5 × 10k, where k is positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 (301 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3555 [ भाग 11 - खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली , 21 मार्च, 2005

का.आ. 1257.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स शार्प इंजीनियरिंग , 116 अट्टी पालयम्म रोड़, चिन्ना वेडम पट्टी, कोयंबतूर -641006 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यर्थाथता वर्ग- III ) वाले " एस ई डब्ल्यू बी " श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( तुला चौकी प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " शार्प " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/ 215 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

00000

SHARP

उक्त मॉडल एक विकृति ( स्ट्रेन) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( तुला चौकी ) अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30,000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 कि.ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो और 5 कि. प्रा . या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अन्तराल सहित 5 टन से ऊपर और 100 टन तन्क की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 %, 2 × 10 * या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं ० डब्ल्यूएम -21 ( 233 ) /2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3556

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1257. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of, non - automatic weigh- ing instrument ( weighbridge type) with digital indication belonging 10 medium accuracy ( accuracy class - 111 ) of "SEWB " series with brand name " SHARP " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s Sharp Engi- neering , # 116, Athi Palayam Road , Chinna Vedam Patti , Coimbatore -641 006 and which is assigned the approval mark IND/09/2004 / 215;

00000

SHARP

The said inodel is a strain gauze type load cell based non - autoinatic weighing instruinent ( weighbridge type ) with a maximum capacity of 30,000 kg . and minimum capacity of 100kg . The verification scale interval ( e ) is 5kg . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode display indicates the weigh- ing result The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz altemative current power supply.

In additionto sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act . The Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ment of similar make , accuracy and performance of same series with maximuni capacity above 5 tonne and upto 100 tonne with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of Skg or more and with e value of 1x10 , 2x10 or 5 × 10 %, k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the sanie materials with which . the said approved inodel has been manufactured.

[F. No. WM - 2233 )/2002 ]

PA KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3557 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नईदिल्ली, 21 मार्च , 2005

का.आ. 1258.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सुकान इन्सट्रूमेंट्स, 19-2 , भावगतिकरुपा सोसायटी, बी/ एच , रघुनाथ हिंदी स्कूल, सैजपुर बोघा रोड, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यर्थाथता वर्ग- III ) वाले " एस के एन- पी एफ " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " सुकान " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/403 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म ) प्रकार है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मांन 100 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 2 × 10 या 5 × 10 के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा ०सं ० डब्ल्यूएम -21 ( 94 ) /2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3558

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii)]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1258. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7 ) and (8) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non - automatic weigh- ing instrument ( Platform type) with digital indication of " SKN - PF " series of medium accuracy (Accuracy Class - III ) and with brand name " SHUKAN " (hereinafter referred to as the said Model) , manufactured by M/ s . Sukan Instruments , 19/2 Bhavgatikrupa Soc. , B /h Raghunath Hindi School , Saijpur- Bogha Road, Ahmedabad , Gujarat and which is as- signed the approval mark IND/ 09/2004/403;

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type ) with a maximum capacity of 1000 kg. and minimum capacity of 2kg. Thae verifiaction scale interval ( e) is 100g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument eperates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instru- ments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 5000kg. with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with e value of 1 × 10% , 2 × 10k or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 ( 94) /2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3559 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005 /चैत्र19, 1927

नई दिल्ली, 21 मार्च , 2005

का.आ. 1259.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सुकान इन्सट्रूमेंट्स, 19-2, भावगतिकरुपा सोसायटी, बी/ एच , रघुनाथ हिंदी स्कूल, सैजपुर बोघा रोड, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यर्थाथता वर्ग- III ) वाले " एस के एन - टी टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " सुकान " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/402 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण टेबल टाप प्रकार है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10* 2 × 10 के या 5 × 10 के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा० सं० डब्ल्यू एम -21 ( 94 ) /2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3560

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii )]

New Delhi , the 21st March , 2005

S.O. 1259. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7 ) and ( 8) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weigh- ing instrument ( Table top type) with digital indication of " SKN - TT " series of medium accuracy (Accuracy Class - III ) and with brand name " SHUKAN " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . Sukan Instru- ments , 19/2 Bhavgatikrupa Soc . , B /h Raghunath Hindi School , Saijpur - Bogha Road , Ahmedabad, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/402;

006

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type) with a maximum capacity of 30kg . and minimum capacity of 100g . The verifiaction scale interval ( e) is 5g . It has a tarc device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weigh- ing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg . with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same prin- ciples, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM-21 ( 94 )/2004 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3561 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नईदिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1260.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और मांप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नोवा वे इण्डिया लिमिटेड, सी ब्रोस आर्केड चौथा तल, पटेल रोड, चेन्नई-600020 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " एन डब्ल्यू- एचएसटीबी-5000 " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " नोषा वे " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2004/348 संमनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

NOVA WEIGH

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1500 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 10 कि. प्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 500 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 10 , 2 × 10 या 5 × 10 के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 229 )/2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3562

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART 11- SEC . 3 (ii) )

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1260.-Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weignts and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Mode) is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weigh- ing instrument with digital indication of " NW - HSTB - 5000 " series of medium accuracy ( accuracy class - III ) and with brand name " NOVA WEIGH " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s . Nova Weigh India Limited, Ccebros Arcade ' 4th Floor, Sardar Patel Road , Chennai - 600 020 and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/348

NOVA WEIGH

The said inodel is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument with a maxinnum capacity of 1500kg and minimum capacity of 10kg. The verification scale interval ( e ) is 500g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The insuument operates on 230V. , 50Hz alternative current power supply .

In additionto sealing the stamping plate . sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with inaximum capacity above 50kg and upto 5000kg with crification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of Sg or more and ' e' value of 1 × 10 . 2× 10 or 5x10 % , where k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manu- facturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 (229 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3563 [ भाग 1 ] - खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली , 29 मार्च , 2005

का.आ. 1261.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नोवा वे इण्डिया लिमिटेड, सी ब्रोस आर्केड चौथा तल, पटेल रोड, चेन्नई -600020 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " एन डब्ल्यू- एचएसटीबी-100टी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " नोवा वे " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2004 / 349 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

NOVA WEIGH

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 6000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 20 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 1 कि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा . या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान ( एन ) अंतराल सहित 5 टन से अधिक और 20 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2 × 10 या 5 × 10 के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 229 ) /2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3564

PART II-SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19, 1927

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1261. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weigh- ing instrument with digital indication of " NW - HSTB - 100T " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " NOVA WEIGH " (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s Nova Weigh India Limited, ' Ceebros Arcade ' 4th Floor, Sardar Patel Road, Chennai - 600 020 and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/349 .

NOVA WEIGH

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument with a maximum capacity of 6000kg and minimum capacity of 20kg . The verification scale interval ( e) is 1kg . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode (LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts , 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrum ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above Stonne and upto 20 tonne with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2x10k or 5 × 10 * , where k being a positive or negative whole nümber or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM-21 ( 229 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3565 [ भाग - खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1262.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप पानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त लेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नोना वे इण्डिया लिमिटेड, " सी ब्रोस आर्केड " चौथा तल , पटेल रोड, चेन्नई-600020 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एन डब्ल्यू-पी एफ" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " नोवा वे " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/ 2004/350 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार का ) है । इसको अधिकतम क्षमता 1200 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " पान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " पान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा सं ० डब्ल्यू एम- 21 ( 229 )/2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 Gl /2005-9 3566

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

New Delhi, the 29th March, 2005

S.O. 1262.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non- automatic weigh- ing instrument (Platform type) with digital indication of " NW - PF " series of medium accuracy ( accuracy class - III ) and with brand name " NOVA WEIGH " (hereinafter referred to as the said Model) , manufactured by M/s . Nova Weigh India Limited , ' Ceebros Arcade ' 4th Floor, Sardar Patel Road, Chennai - 600 020 and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/350 .

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type) with a maximum capacity of 1200kg and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval ( e ) is 200g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230V . 50Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the"Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and upto 5000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g or more and with ' e' value of 1 × 10%, 2x10 or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufac- turer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM -21 ( 229 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3567 [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1263. केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और न मात्रक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और पाप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोगः की भधि में भो उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नोवा वे इण्डिया लिमिटेड, " सो बोस आर्केड " चौथा तल, पटेल रोड, चेन्नई -600020 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " एन डब्ल्यू- एम डब्ल्यू" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( विविध रेंज प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " नोवा वे " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/351 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( बहु रेंज प्रकार का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 2000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) का मान 200 ग्रा. से 200 कि.ग्रा . तक 200 ग्रा. से अधिक 500 प्रा. और 500 कि.ग्रा . तक और 1 कि.ग्रा. से अधिक 500 कि.ग्रा. तक और 2000 कि.ग्रा . तक है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 किग्रा. से अधिक और 5000 कि.ग्रा. तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 10 , 2 × 10 या 5 × 10 के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा . सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 229 ) /2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3568

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1263. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non - automatic weigh- ing instrument ( multi range type) with digital indication of " NW- MW " series of medium accuracy ( accuracy class - III ) and with brand name " NOVA WEIGH " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s . Nova Weigh India Limited , ' Ceebros Arcade ' 4th Floor, Sardar Patel road, Chennai -600020 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/351 .

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( multi range type ) with a maximum capacity of 2000kg arid minimum capacity of 4kg . The verification scale interval ( e ) is 200g upto 200kg . 500g above 200kg and upto 500kg and 1 kg above 500kg and upto 2000kg . It has a tare device with a 100 per cent subtractiv e retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instru- ment operes on 230 Volts . 50 Hertz alternative current power supply.

li. addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and upto 5000kg with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e' value of 1 × 10%, 2 × 10k or 5 × 10 % , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufac- turer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured .

[F. No. WM- 21 ( 229 )/ 2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3569 [ भाग ।। - खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चंत्र 19 , 1527

नई दिल्ली , 29 मार्च , 2005

का.आ. 1264.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग को अर्वाध में भो उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैसर्स परफैक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स , 96/8 गुडेकर इण्डस्ट्रियल एस्टेट , टी जे रोड, सेवारी मुंबई-400015 द्वारा विनिर्मित प्रमाणन मॉडल है , जिसके बाण्ड का नाम " पी ई डब्ल्यू" है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/ 2004. 291 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल प्रमाणक तोलन है जिसमें शंकुवाकार सिरों के मध्य वेल्ड किया हुआ बेलनाकार ढांचा जब दष्य के मुक्त प्रवाह को टैंक में अपवहन किया जाना हो , को सुनिश्चित करेगा । बर्तन का ढांचा नरम इस्पात का बना है और आंतरिक पृष्ठभूमि इपोक्सी परत अस्तर की हुई है । अंशांकन पूर्ण तथा मापयुक्त है । वेल्ड किया हुआ निर्माण तलीय शंकु में लगा हुआ है जो टैंक के निकास प्रचालन में सहायता के लिए आउटलेट निकास वाल्व है । ऊपरी शंकु गर्दन से शंकुवाकार, कब्जेदार ऊपरी सतह पर लगा है जो टैंक में गंदगी प्रवेश को रोकता है । ऊपरी गर्दन गेज कोथ सहित है जो द्रव का स्तर दर्शित करता है । इसकी अधिकतक क्षमता 2000 लीटर है ।

[फा. सं ० डब्ल्यू एम-21 ( 306 )/2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3570

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19. 1927

[PART 11- SEC 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 29th March , 2005

S. O. 1264. Whereas the Central Govermineni , after considering die report subinitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules . 1987 and Wie said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes he certificate of approval of the model of Proving Measure (herein referred to as the said model ) with brand name " PEW" manufactured by M/s Perfect Engineering Works . 96/8 . Gudekar Industrial Estate, T. J. Road . Sewari ( W) , Mumbai -400 015 and which is assigned the approval mark IND/ 09/ 2004 /29;

The said model is a Proving Measure , consists of a cylindrical body welded between conical ends, which ensure free flow of liquids while draining the tank . The body of the vessel is made of mild steel and internal surface lined with epoxy coating. Calibrating measures is of fully ; welded construction fitted to the bottom cone is an outlet drain value to assist in draining operation of the tank . The top cone is fitted with a neck having a conical , hinged top cover to prevent ingress of dirt in the tank . Top neck is provided with the gauge glass which indicate the level of the liquid. Its maximum capacity is 2000 Jit .

[F. No. WM- 21 (306 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3571

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1265.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एक्सकोन इन्स्ट्रूमेंट्स, प्लाट सं. 87 , अनुपुरम कम्यूनिटी हाल के पास , राधिका थिपेटर के पास, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद 500062 द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " ईएक्सआई - पीपी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " एक्सकोन " है ( जिप्से इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/313 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारूरी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 75 कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 250 ग्रा . है । सत्यापन मापमान ( ई ) अंतराल 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5,000 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. प्रा. से 300 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूणर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 89) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3572

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii) ]

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1265.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic (Platform type ) weigh- ing instrument with digital indication of " EXI - PP " series of high accuracy ( Accuracy Class - II ) and with brand name "EXCON " ( herein referred to as the said model) , manufactured by M/ s Excon Instruments , Plot No. 87 , Adj . Anupuram Community Hall , Near Radhika Theatre , ECIL Post , Hyderabad - 500062 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/313;

The said model is a strain gauze type load cell based non non -automatic weighing instrument ( Platform type) with a maximum capacity of 75 kg . and minimum capacity of 250g. The verification scale interval ( e) is 5g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode ( LED) display indicates the weigh- ing result . The instrument operates on 230V , 50Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and up to 300kg . with verification scale interval (n) in the range of 5,000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10 % , 2 × 10 % or 5 × 10k , k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manu- facturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM- 21 ( 89)/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3573

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1266. -केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा (7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्वेन्क जेनसन और निकोलसन, ग्राम नौरंगपुर रोड़, 45 किलोमीटर पत्थर, दिल्ली- जयपुर राजमार्ग , गुडगाँव-122004 ( हरियाणा ) द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " डिसोमैट जे आर बी " श्रृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( तोलन सेतु प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " स्वेन्क " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/312 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

236.8kg

Max 14,01

उक्त मॉडल ( आकृति देखें ) एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित यथार्थता वर्ग तोल उपकरण ( तोलन सेतु का ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 60,000 किग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 200 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 10 कि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्तिहै जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोले जाने को रोकने के लिए भी सील की जा सकती है । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 192 ) /2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 GI /2005-10 3574

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii ) |

New Delhi , the 29th March , 2005

S.O. 1266. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weigh- ing instrument ( weighbridge type) with digital indication belonging to medium accuracy ( Accuracy class III) of "DISOMAT - JRB " series with brand name " SCHENCK " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s Schenck Jenson and Nicholson , village Naurangpur Road. 45th KM Stone , Off Delhi Jaipur Highway , Gurgaon- 122 004 (Haryana ) and which is assigned the approval mark IND / 09/2004/312 ;

236.8kg

Max 14.0t

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( weighbridge type ) with a maximum capacity of 60,000 kg . and minimum capacity of 200kg . The verification scale interval ( e) is 10kg . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode display indicates the weigh- ing result. The instrument operates on 230 volts and 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ment of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5 kg or more and with ` e` value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 ( 192 )/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3575

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1267.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और बाप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करत. रहेगा,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा (7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सुमो डिजिटल इनकार्पोरेशन , मार्फत निलिमा राय बरूआ दत्ता, उप लेन नं. 1 , नवीन नगर, जनपथ राजगढ़ रोड, पो. आ. जू रोड, गुवाहाटी-24, द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " ई डी " श्रृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " सुमो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डो/09/2004/ 223 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 किग्रा. है इसकी न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण- पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. प्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2 × 10 या 5 × 10 *, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं ० डब्ल्यूएम-21 ( 319 ) /2002 ] पी. ए . कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3576

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1267.-Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 10 render accurate service under varied conditions;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (7 ) and ( 8) of Section 36 of the said Act . theCentral Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of self- indicating , non- automatic . (Table top type) weighing instrument with digital indication of " ED " series of high accuracy ( Accuracy class - 13 ) and with brand name " SUMO " ( hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s. Sumo Digital Incorporation , C/ o Nilama Roy Barua Datta , By Lanc No. 1 , Naveen Nagar , Janpath Rajgar Road , Post Office -Zoo Road, Guwahati - 24 , Assam and which is assigned the approval mark IND/09/2004/223 ;

The said Model ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hz alternative current power supply .

addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instru- ment of similar make , and performance of same series with maximum capacity up to 50kg and with number of verifica- tion scale interval (n) in the range of 100 to 5,000 for e ' value of Img to 50mg and with number of verfication scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100 mg or more and with ' e' value of 1 × 10k . 2 × 10 or 5× 10%. k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved Model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 (319)/2002)

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3577 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 192 /

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का. आ. 1268.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सुमो डिजिटल इनकार्पोरेशन, मार्फत निलिमा राय बरूआ दत्ता, उप लेन नं. 1 , नवीन नगर, जनपथ राजगढ रोडे, पो . आ. जू रोड, गुवाहाटी-24 , द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग -11 ) वाले " ई डो " श्रृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सुमो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2004/ 224 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबल टाप् प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 किग्रा. है इसकीन्यूनतम क्षमता 100 ग्रा . है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2 × 10 * या 5 × 10%, के हैं , जो घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा० सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 319 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3578

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1268.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and (8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non - automatic (Table Top Type ) weighing in- strument with digital indication of " ED " series of medium accuracy ( Accuracy class III ) and with brand name " SUMO " (hercin referred to as the said model ) , manufactured by M/s Sumo Digital Incorporation , C/o Nilama Roy Barua Datta. By Lane No. 1 , Naveen Nagar, Janpath Rajgar Road, Post Office- Zoo Road , Guwahati -24 . Assam and which is assigned the approval mark IND/09/ 2004/224;

The said model is a strain gauze type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e) is 5g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weigh- ing result . The instrument operates on 230V 50Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the inachine for fraudulem practices .

Further. in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- inents of similar make . accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg witlı verification scale interval ( n ) in the range of 100 to 10000 for ' e ' value of 100mg to 2g or more with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ` e` value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10 %, 2 × 10k or 5 × 10 % , k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same prin- cipal . design and with the same materials with which , the said approved inodel has been manufactured.

[F. No. WM -21 (319)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3579 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1269.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सुमो डिजिटल इनकार्पोरेशन , मार्फत निलिमा राय बरूआ दत्ता, उप लेन नं. 1 , नवीन नगर, जनपथ राजगढ़ रोड, पो. आ. जू रोड, गुवाहाटी-24 , द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " ई डी " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सुमो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/225 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( प्लेटफार्म प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 2000 कि. ग्रा . है । इसकी न्यूनतम क्षमता 5 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अंतराल 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के" ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 % या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा० सं० डब्ल्यू एम-21 ( 319 )/2002 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3580

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii )]

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1269.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the pre- scribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weigh- ing instrument (Platform Type) with digital indication of " ED " series of high accuracy ( accuracy class - II) and with brand name " SUMO " ( herein referred to as the said Model ) , manufactured by M/s Sumo Digital Incorporation , C/o Nilama Roy Barua Datta , By Lane No. 1 , Naveen Nagar , Janpath Rajgar Road , Post Office-Zoo Road , Guwahati - 24. Assam and which is assigned the approval mark IND/09 /2004/ 225 ;

The said model ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type ) with a maximum capacity of 2000 kg . and minimum capacity of 5 kg . The verification scale interval ( e) is 100g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz alternate current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ment of similar make and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg to 5000kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2 × 10k or 5 × 10k , k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM -21 ( 319)/2000021

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3581 [भाग- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1270.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सुमो डिजिटल इनकार्पोरेशन, मार्फत निलिमा राय बरूआ दत्ता, उप लेन नं. 1 , नवीन नगर, जनपथ राजगढ़ रोड़, पो . आ. जू रोड़, गुवाहाटी-24 , द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " ई डी " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेवल टाप प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " सुमो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/226 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 2000 किग्रा . है । इसकी न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा . है । सत्यापन मापमान ( ई ) अंतराल 200 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 प्रा. या उससे अधिक के " ई " पान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहिते 50 कि. ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 ×10* या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा.सं ० डब्ल्यूएम -21 ( 319 ) /2002 ) पी . ए . कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 GI/2005-11 358

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART I-SEC . 3 ( ii)]

New Delhi, the 29th March, 2005

S.O. 1270.-Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and (8) of Section 36 of the saidAct , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the self indicating , non - automatic (Platform Type) weighing instrument with digital indication of " ED " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " SUMO " (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s Sumo Digital Incorporation , C/o Nilama Roy Barua Datta, By Lane No. 1 , Naveen Nagar, Janpath Rajgar Road, Post Office- Zoo Road, Guwahati - 24, Assam and which is assigned the approval mark IND/ 09/2004/226 ;

The said nodel ( See the figure given below ) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 2000 kg. and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode ( LED) display indicates the weigh- ing result . The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model is be cover the weighing instrument of same series with maxinum capacity up to 5000kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' c' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10k, 2x10 or 5 × 10k, k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same materials with which , the approved model has been manufactured.

[F. No. WM - 21 ( 319 )/2 ( X) 2 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3583 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

नईदिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1271.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अकूरी उद्योग , गौशाला रोड, बुदानी कुटिर के सामने , सावरकुंडला -364515, गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग -11 ) वाले अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " जोरबा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2004/ 550 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

Zorba

उक्त मॉडल विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( टेबल टाप प्रकार) तोलम उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा . है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) का मान 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 , घोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है,विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10* या 5 × 10 *, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं ० डब्ल्यूएम -21 ( 271 ) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3584

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART 11-SEC . 3 ( ii) |

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1271. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weigh- ing instrument (Table top Type) with digital indication of high accuracy ( Accuracy class - II ) and with brand name " ZORBA" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/ s Akuri Udyog . Gaushala Road . Opposit to Budani Kutir, Savarkundla -364 515 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND /09 / 2004/550;

Zorba

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval ( e ) is 2g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weigh- ing result . The instrument operates on 230V , 50Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section (12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of 1mg to 50mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg . or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10 or 5 × 10 % , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured .

[ F. No. WM - 21 ( 271 )/ 2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY . Director of Legal Metrology 3585 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1272.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्री कामधेनु इलैक्ट्रनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 102 , शिवम कम्पलेक्स, नाना बाजार, वल्लभ विद्या नगर-388120 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- III ) काले " एस ई " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार ) के तोलन उपकरण के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " आकशगंगा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004 / 103 समबुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित ( प्लेटफार्म प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 300 किग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 1 कि.ग्रा. है । सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) का मात्र 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए मुद्रांकित की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी बिनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो ऽग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[ फा.सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 124 ) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3586

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

New Delhi , the 29th March , 2005

S.O. 1272. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7 ) and ( 8) of Section 36 of the said Act . the Central Ciovernment hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weigh- ing instrument ( Platform Type ) with digital indication of " SE " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name AKASHGANGA " ( herein referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s Shree Kamdhenu Elcc- tronics Private Limited, 102 , Shivam Complex , Nana Bazar , Vallabh Vidya Nagar - 388 120 and which is assigned the approval mark IND /09/2004 / 103;

The said model ( See the figure given above) is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Platform type ) with a inaximum capacity of 300 kg . and minimum capacity of 1kg . The verification scale interval ( c ) is 50g . It has a tare device with a 100 percent subtractis e retained tare effect . The fiquid crystal display ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the staniping plate , scaling shall also be donce to prevent the opening of the machine for fraudulent practices

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Governinent hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrı- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity about 50kg and upto 1000kg with verification scale interval ( n ) in the range of 100 to 10.000 fore value of 500 to 10.000 for ' e ' value of 5g . or more and with e value of 1 × 10 % , 2 × 10 or 5 × 10 , where k is a positive or negative whole number or equal to zero mанибас- tured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which. the said approved model has been manufactured

[ F. No. WM - 2 ) ( 124 )/20031

PA. KRISHNAMOORTHY . Director of Legal Metrology 3587 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का.आ. 1273.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मांनक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अक्षर वेईंग सिस्टम , 10 , तिरूपति काम्पलेक्स, शिवम अपार्टमेंट के पोछे , अखबार नगर सर्किल के पास , नावा वादाज , अहमदाबाद -13 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग -11 ) वाले " एस टी पी-2 " श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " शायोना " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/ 308समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 22 कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

कीजाएगी । स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्तं शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे हो मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 5,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) 100 मि.ग्रा . या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10* , 2 × 10 * या 5× 10 *, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 221 ) /2002 ] 3588

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

पो. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi , the 29th March , 2005

S.O. 1273.-Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 197.6 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the inodel of non - automatic weighing instrument ( Table top type) withdigital indication of " STP 2 " series of high accuracy (Accuracy class - 11 ) and with brand name " SHAYONA " ( herein after referred to as the said model) , inanufactured by M/s . Akshar Weighing System , 10 Tirupati Complex , Opp . Shivam Apıs . , Near Akhabar Nagar Circle , Nava Wadaj , Almedabad - 13 and which is assigned the approval niark IND / 09/ 2004/308;

今

The said model ( see the Figure given below) is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type) with a maximum capacity of 22 kg . and minimum capacity of 100 g The verification scale interval ( e ) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode ( LED) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Heriz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for frandulem practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity up to 50kg . and with number of verification scale interval ( a ) in the range of 100 to 5000 for ' e ' value of 1 mg .( 0 50 mg and with number of verification scale interval ( n ) in the range of 5000 to 50,000 for ' e' value of 100 mg or more and with ' c' value of 1 × 10 , 2x10 or 5x10 , k being the positive or negative whole number or equal to zero inanufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle . design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[ F. No. WM -21 ( 221 )/ 20021

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

3589

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का०आ ० 1274.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अक्षर वेईंग सिस्टम , 10, तिरूपति काम्पलेक्स , शिवम अपार्टमेंट के पीछे , अखबार नगर सर्किल के पास, नावा वादाज, अहमदाबाद -13 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग -11 ) वाले " एस टी पी " श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " शायोना " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2004/309 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा . है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

SHAYONA

Akshar Weighing System

कीजाएगी । स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करतो है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसो सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10* , 2 × 10* या 5 × 10 % , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 221 ) /2002 ] पी० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 GI / 2005-12 3590

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

(PART II-SEC. 3( ii ) |

New Delhi , the 29th March, 2005

3.3 . 1274. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic (Table top type ) weighing instrument with digital indication of " STP 3 " series of Medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " SHAYONA " (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Akshar Weighing System , 10 Tirupati Complex , Opp. Shivam Apts . Near Akhabar Nagar Circle , Nava Wadaj , Ahınedabad - 13 and which is assigned the approval mark IND/ 09/ 2004/309;

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 30 kg . and minimum capacity of 100 g . The verification scale interval ( e ) is 5g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz altemative current power supply.

SHAYONN

Akahar Weighing System

In addition to sealing the stamping plate, scaling shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. verification scale interval (n) in the range of 100 to 10000 for ' e ' value of 100mg to 2g or with verification scale interval ( n ) in the range of 500 10 10,000 for ' e' value of 5g or more and with ' e' value of 1 × 10k, 2x10 or 5 × 10 %, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM - 21 ( 221 )/200021

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3591 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

का०आ ० 1275.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है क्रि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा:

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अक्षर वेइंग सिस्टम , 10 , तिरूपति काम्पलेक्स , शिवम अपार्टमेंट के पीछे , अखबार नगर सर्किल के पास, नावा वादाज, अहमदाबाद -13 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एपी -3 " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " प्रायोशा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/ 310 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जरी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापयान ( ई ) अन्तराल 100 ग्रा. है । इसमें एक आद्येयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

कीजाएगी । स्टॉम्पिग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक , यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) सहित 50 कि. प्रा. से ऊपर और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10* या 5× 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[.फा. सं. डब्ल्यूएम -21 ( 221 )/2002 ]

पी० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3592

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] New Delhi , the 29th March, 2004

S.O. 1275. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( See the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub- sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the self indicating non - automatic ( Platform type) weighing instrument with digital indication of " AP3 " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " PRAYOSHA " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s. Akshar Weighing System, 10 Tirupati Complex, Opp . Shivam Apts . Near Akhabar Nagar Circle , Nava Wadaj , Ahmedabad- 13 and which is assigned the approval mark IND /09/2004/310 ;

The said model ( see the figure given below ) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 1000 kg . and minimum capacity of 2kg . The verification scale interval (e) is 100g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode (LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum capacity above 50kg . and up to 5000kg . and with number of verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10% , 2 × 10* or 5 × 10% 、 k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

IF. No. WM - 21 ( 221 ) /2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3593 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग 11- खण्ड 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का०आ० 1276.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स साल्टर स्केल इण्डस्ट्रीज , आर -2360 , न्यू टेक्सटाइल मार्केट, शहर दरवाजा के सामने, रिंग रोड, सूरत, गुजरात, द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एस ए पी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " साल्टर " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2003/ 570 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्तमॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) विकृति गेज प्रकार का लोड सैल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 300 कि. ग्रा. है । इसकीन्यूनतम क्षमता 1 कि. प्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सोलबन्द भी किया जाएगा ।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसो सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा . से ऊपर और 500 कि.ग्रा . तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2× 10 या 5 × 10 , के हैं , जो घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 180) /2002 ]

पी ० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3594

PART 11-St THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19,1927

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1276. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act . 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferredby Sub - sections (7 ) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of " SAP " series of medium accuracy (Accuracy class- III) and with brand name " SALTER " (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s Salter Scale Industries , R- 2360, New Textile Market, Opp. Sahar Darwaja, Ring Road . Surat , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2003/570,

The said model ( see the figure given below) is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument with a maximum capacity of 300 kg and minimum capacity of Ikg. The verification scale interval ( c) is 50g. Ithas a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to scaling the stamping plate , sealing shali also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferredby Sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg . and up to 500kg of verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g or more and with 'e' value 1x10 . 210 or 5x10 , k is being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the approved model luas been manufactured

[F. No. WM-21 ( 180/2002)

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 3595 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) )

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का०आ ० 1277.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और पाप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और पाप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मांडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स तुला डिजीटल ( इण्डिया ) प्रा. लि. , ए-12 , नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1 , नई दिल्ली-110028 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग - III ) वाले " एसएस - एच एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( व्यक्ति तोलन मशीन प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " स्विफ्ट " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2004/ 329 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) कतरन बीम प्रकार भार सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसको अधिकतम क्षमता 150 कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डीं) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 बोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा ।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोयणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा . से 200 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10* या 5× 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 331 ) /2003 ]

पी० ए ० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3596

[PART 11- SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1277. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument with digital indication ( Person weighing Machine ) of " SS - HS " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " SWIFT " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Tula Digital ( India) Pvt . Ltd. , A - 12 , Naraina Industrial Area, Phase- I , New Delhi - 110 028 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/329;

The said model (see the figure given below) is a shear beam type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 150 kg and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval ( e) is 100g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare eſſect . The liquid crystal display ( LCD ) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply ;

In additionto sealing the stamping plate , sealing shall also be donc to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further . in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act , the Central Govemment hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg . to 200kg . and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value 1 × 10% , 2x100% or 5 × 10% , k is being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which . the said approved model has been manufactured .

IF. No. WM - 21 (331 )/2003|

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 3597

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का०आ० 1278.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माय मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माय मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नीतिराज इंजीनियरी प्राइवेट लिमिटेड, 306 ए, भाभा बिल्डिग, एम एम जोशी मार्ग, डीलाइस रोड, मुंबई-400011 , महाराष्ट्र, द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एनपी एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " फोनिक्स " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09 /2004/341 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

PHOENIX

NPS - 50

Max : 80gMin : 0.8g -0.01g

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेंज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबलटाप प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 50 ग्रा. है । इसकीन्यूनतम क्षमता 200 मि . ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अन्तराल 10 मि. ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत- प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल सी डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 बोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करतो है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन.) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन) अंतराल सहित 50 कि ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2× 10* या 5× 10% , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।-

[फा.स. डब्ल्यूएम-21 ( 311 ) /2003 ]

पी० ए ० कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 G1 /2005-13 3598

[PART II-SEC . 3 ( ii ) | THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1278. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non - automatic weighing instrument (Table top type ) with digital indication of " NPS " series of medium accuracy (Accuracy class - III ) and with brand name " PHOENIX" (hereinafter referred to as the said Model ) , manufactured by M/ s.Nitiraj Engineers Private Limited , 306A , Bhabha Building , N. M. Joshi Marg . Delise Road. Mumbai - 400 (011 . Maharastra and which is assigned the approval mark IND / 09/ 2004/341 ;

PHOENIX

NPS - 50

Max: 50g Min : 0.29 0.01g

The said Model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Table top type ) with a maximum capacity of 500 g and minimum capacity of 200mg. The verification scale interval ( c ) is 10mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The liquid crystal display ( LCD ) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts. 50 Hertz alternative current power supply .

In addition to sealing the staniping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg . with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 10,000 for ' e' value of 100 mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10 , 2 × 10k or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or oqual to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured .

[F. No. WM-21 ( 311 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3599 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) )

नई दिल्ली , 29 मार्च , 2005

का०आ ० 1279.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्वात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( पॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात को संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नोतिराज इंजीनियरी प्राइवेट लिमिटेड, 306 ए, भाभा बिल्डिंग , एम. एम जोशी मार्ग, डीलाइस रोड, मुंबई -400011 , महाराष्ट्र, द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एन सी एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबलंटाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " फोनिक्स " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/342 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;

-9000

PHOENIX

CommercialScale

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टेबलटाप प्रकार का ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता. 5कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 40 ग्रा. है । सत्यापन मापमान (ई ) अन्तराल 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरप्प 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है ।

कीजाएगी। स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो. 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 ×10* या 5×10 *, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम -21 ( 311 )/2003 )

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3600

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9. 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 (ii ) [

New Delhi , the 29th March , 2005

S.O. 1279.- Whereas the Central Government , after considering the repon submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below ) , is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Modeis) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of " NCS " scries of medium accuracy ( Accuracy class - Ill ) and with brand name " PHOENIX " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s. Nitiraj Engineers Private Limited, 306A , Bhabha Building , N. M. Joshi Marg . Delise Road , Mumbai - 400011 、 Maharastra and which is assigned the approval mark IND / 09/2004/342 :

NCS-5000

PHOENIX

umercial Scale

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 5kg and minimum capacity of 40g. The verification scale interval ( e) is 2g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect . The liquid crystal display (LCD ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts , 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Govemment hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments ofsimilar make, accuracy and performance of same scries with maximum capacity in up to 50kg . with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g and with verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of Sg or more and with ' e' value of 1 × 10%, 2 × 10 or 5 × 10 * , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the saine materials with which , the said approved model has been manufactured .

(F. No. WM - 21 (311 )/20031

P. A. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Metrology 3601 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

नई दिल्ली , 29 मार्च, 2005

का.आ. 1280.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नीतिराज इंजीनियरी प्राइवेट लिमिटेड, 306 ए, भाभा बिल्डिंग , एम एम जोशी मार्ग , डीलाइस रोड, मुंबई-400 011 , महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित मध्य यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एन एच एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टांगने प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " फोनिक्स " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/343 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ;

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित ( टांगने प्रकार का) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है । इसकी न्यूनतम क्षमता 400 ग्रा . है । सत्यापन मापमान ( ई ) अंतराल 20 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धास 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से ऊपर और 300 कि. प्रा. तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 311 )/2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3602

[PART II-SEC . 3 ( ii) ) THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1280. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now. therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non - automatic weigh- ing instrument ( Hanging type ) with digital indication of " NHS " series of medium accuracy ( accuracy class - III ) and with brand name " PHOENIX " ( herein after referred to as the said model ), manufactured by M/ s Nitiraj Engineers Private Limited, 306A, Bhabha Building , N.M. Joshi Marg, Delise Road , Mumbai -400 (011 , Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/ 2004/343 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non automatic weighing instrument ( Hanging type ) with a maximum capacity of 100 kg . and minimum capacity of 400g . The verification scale interval ( e) is 20g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode ( LED ) display indicates the weigh- ing result. The instrument operates on 230V and 50Hz alternative current power- supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 12) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing insuru- iment of sinular make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and up to 300kg . with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 100 , 2 × 10k or 5 × 10k , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the sanie manufac- turer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM- 21 ( 311 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3603 [ भाग ।। - खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1281.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा वाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नीतिराज इंजीनियरी प्राइवेट लिमिटेड, 306 ए, भाभा बिल्डिंग , एम एम जोशी मार्ग , डीलाइस रोड, मुंबई -400011 महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " एन वी बाई " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " फोनिक्स " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004 / 344 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

0000

उक्त मॉडल विकृति ( स्ट्रेन ) गेज प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि. ग्रा . है । इसकी न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान ( ई ) अंतराल 10 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा, या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान ( एन ) अन्तराल सहित 50 कि. प्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 % था 5 × 10 *, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा, सं ० दुछम्यू एम-21 ( 311 ) /2003 )

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक घाष विज्ञान 3604

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19. 1927

[PART 11-SEC. 3 ( ii ) |

New Delhi , the 29th March , 2005

S.O. 1281. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and (8) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non- automatic weigh- ing instrument with digital indication of " NBY" series of medium accuracy (Accuracy Class - III ) and with brand name "PHOENIX" (herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s Nitiraj Engineers Private Limited. 306A, Bhabha Building, N.M. Joshi Marg, Delise Road, Mumbai -400011 , Maharashtra and which is assigned the approyal mark IND/ 09/2004/344,

PHOENEX

0000

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument with a maximum capacity of 20 kg . and minimum capacity of 100g . The verification scale interval ( e) is 10g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode (LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferredby sub - section ( 12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e' value of 5g or more and with ' e ' value of 1 × 10 , 2 × 10k or 5 × 10k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same prin- ciple , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (311)/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3605 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19 , 1927

[ भाग ।। - खण्ड 3 (ii ) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1282.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अव केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप धारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कपूर इंजीनियर्स, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर -251001 , उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्मित मध्य यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- ] ] ] ) वाले " जो ई एम श्रृंखला के तुलारूप सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म मशीन स्टीलयार्ड प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " जी ई एम " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/123 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

KAPOOR ENGINEERS .

KITOFFERNATAK

उक्तमॉडल एक स्टील यार्ड प्रकार का लीवर आधारित ( प्लेटफार्म मशीन स्टील यार्ड प्रकार ) का तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम श्रमता 1000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 200 ग्रा. है ।

स्टाम्पिंग प्लेट मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोले जाने को रोकने के लिए भी मील की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उमी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में , सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 10%, 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 233 ) /2003 ) पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक मापः विज्ञान 1020 GI /2005-14 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 29th March, 2005

5.0. 1282. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub -sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic weighing instrument (Platform machine Steelyard type) with analogue indication of " GEM" series of medium accuracy ( Accuracy Class - III ) and with brand name " GEM" (herein referred to as the said model) , manufactured by M/s Kapoor Engineers , Roorkee Road, Muzaffarnagar - 251001 , Uttar Pradesh and which is assigned the approval mark IND / 09/2004/ 123 ;

KAPOOR ENGINEERS .

MITSTER MAS

The said model is a steelyard type lever based non- automatic weighing instrument ( Platform machine-Steel- yard type) with a maximum capacity of 1000 kg . and minimum capacity of 4kg . The verification scale interval ( e) is 200g .

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the operting of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Contral Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments ofsimilar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and up to 5000kg with verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ` e` value of 1 × 10 . 2x10 or 5x10 , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufac- turer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured,

[F. No. WM - 21 ( 233 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3607 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1283.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कपूर इंजीनियर्स, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर -251001 , उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग -111 ) वाले " जी ई एम " श्रृंखला के तुलारूप सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण ( वे - ब्रिज स्टीलयार्ड प्रकार) के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "जी ई एम " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/ 124 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

GEM

KAPOOR ENGINEERS .

उक्त मॉडल स्टील यार्ड प्रकार का लीवर आधारित ( वे - ब्रिज स्टीलयार्ड प्रकार ) का तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 50,000० कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा . है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 कि. ग्रा . है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जा 5 कि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अंतराल सहित 5 टन से अधिक और 100 टन तक को अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं ० डब्ल्यू एम -21 ( 233 ) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3608

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART 11- SEC, 3 ( ii) ]

New Delhi , the 29th March , 2005

S.O. 1283. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of tic Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules. 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Acı . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non- automatic weighing instrument (Weighbridge- Steelyard type) with analogue indication of " GEM " series of medium accuracy (Accuracy Class - 111 ) and with brand name " GEM " ( hercin referred to as the said model ) , manufactured by M/s Kapoor Engineers . Rorkee Road. Muzaffarnagar- 251001. Uttar Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09 /2004/124;

GEM

KAPOOR ENGINEERS .

The said model is a steelyard type lever based non - automatic weighing instrument ( Weighbridge-Steelyard type ) with a maximum capacity of 50000 kg. and minimum capacity of 100kg . The verification scale interval ( e) is 5kg.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of ection 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 100 tonne with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10.000 for ' e ' value of 5kg or more and with' c ' value of 1-10, 2x10 or 5x10 , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design and with the same materials with which , the approved modet has been manufactured.

[F. No. WM -21 (233 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3609

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

[ भाग ।। - खण्ड 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का.आ. 1284.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बाप्त की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कालआन इंस्ट्रूमेंट्स एस सं. 193, आई डी ए फेज- IV चेरापल्ली, हैदराबाद -500051 द्वारा विनिर्मित मेध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " सी एल- एस पी एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( व्यक्ति तोलन मशीन सिक्का प्रचालित ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " काल आन " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिप्से अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2004/412 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि. ग्रा . है और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 100 ग्रा. है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रकार का है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

CHECKYOUR WEIGHT ETH ONE RUPEE COIN

स्टाम्पिंग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए उसे खोलने से रोकने के लिए सीलबंदी की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है , विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 50 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान सहित 100 कि. ग्रा. से 200 कि. ग्रा. तक की रेंज के अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 ( 335 ) /2003 ] पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3610

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

(PART 11-SEC: 3 ( 1 )

New Delhi , the 30th March , 2005

: S.O. 1284. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with Dic provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Acı . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of model non - automatic weighing in- suumeni with digital indication (Person weighing machine - Coin Operated) of medium accuracy ( Accuracy Class - III ) belongingto CL - SPS series with brand name " CAL - ON " ( herein after referred to as the said model ) , manufactured by M/ s. Cal -On - Instruments S. No. 193. IDA Phase - IV Cherlapally . Hyderabad - 500051 and which is assigned the approval Imark IND/09/2004/412,

The said model ( Sec the figure given below ) is a strain gauze type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 150 kg and minimum capacity of 2kg . The verification scale interval ( c) is 100kg . The Display isof Light Emitting Diode (LED) type. It operates on 230V and 50 Hz altermale current power suppy.

CHESTPAR MEGE

In addition to scaling the stamping plate , Machine shall be sealed to prevent its opening for fraudulent practices Further, in exercise of the power conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act . The Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing insını- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100 kg 10 200 kg with venfication scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 50g or more and with e' value of 1 × 10k , 2x10 or 5x10 , k being a posiuve or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same maternals with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No WM - 21 ( 335 )/2003 ]

PA. KRISHNAMOORTHY. Director of Legal Mcrology 3611

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का.आ. 1285.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जिपगो इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिस्टम्स, कोर्ट कांप्लेक्स के निकट, बस स्टेंड रोड, बुधलाडा, जिला मानसा -151502 , पंजाब द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " जे एस टी " श्रृंखला के स्वतः सूचक, अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " जिपगो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/ 2004/469 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

Jipgo

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 250 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 217) /2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3612

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 (ii) ]

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1285.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority , is satisfied that the models described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the self indicating , non- automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of JST series of high accuracy (Accuracy Class - II ) and with brand name `` JIPGO " ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . JIPGO Instruments and Systems, Near Court Complex, Bus Stand Road, Budhlada , District Mansa - 151502 , Punjab and which is assigned the approval mark IND /09 /2004/469;

ipgo

The said model is a strain guage type load cell based non - automatic weighing instrument with digital indica- tion and with a maximum capacity of 30 kg and minimum capacity of 250 g. The verification scale interval ( e) is 5 g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The vacuum florescent display indicates the weighing result . The Instruments operates on 230V , 50 Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing - shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale inter- val ( n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of Img to 50 mg and with number of verification scale interval ( n ) in the range of 5000 to 50000 for ' e ' value of 1 × 10% , 2 × 10 or 5 × 10k , k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM - 21 ( 217 )/2003 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3613 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का.आ. 1286.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जिपगो इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिस्टम्स , कोर्ट कांप्लेक्स के निकट, बस स्टैंड रोड, बुधलाडा, जिला मानसा -151502 , पंजाब द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता ( यथार्थता वर्ग- III ) वाले " जे एस पी " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित , अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " जिपगो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2004 /470 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

Jipgo

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 200 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 400 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 20 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जायेगा । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक" ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान ( एन ) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 500 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10 % , 2 × 10 या 5 × 10%, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं ० डब्ल्यूएम -21 ( 217 ) / 2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 G1/05-15 3614

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

PART 11-SEC. 3 ( ii)]

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1286. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub -sections (7 ) and ( 8) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic (Platform type) weigh- ing instrument with digital indication of JSP series of medium accuracy ( Accuracy Class -III ) and with brand name " JIPGO " (herein referred to as the said model ) , manufacturedby M/ s JIPGO Instruments & Systems , Near Court Complex, Bus Stand Road, Budhlada , District , Mansa - 151502 , Punjab and which is assigned the approval mark IND/09/2004/470;

Jipgo

The said model is a strain gauge type load cell based non - automatic weighing instrument ( Platform type) with amaximum capacity of 200 kg. and minimum capacity of 400g . The verification scale interval ( e) is 20g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The lightemitting diode ( LED ) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V and 50 Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and up to 500kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with ' e ' value 1x10 , 2x10 or 5x10 , k being apositive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles , design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (217)/2003 )

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3615 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का.आ. 1287.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक ( मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थिति में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सिटीजन वेइंग सिस्टम, ई-1 , 309 काशी विश्वेश्वर टाउनसशिप, जेटलपुर रोड, अल्कापुरी खुशबु कार्नर के सामने , बडौदा -5 , गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले " सी डब्ल्यू एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार) के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " स्केलटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/394 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

SOYLETEC

उक्त मॉडल ( आकृति देखें ) एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल (ई ) 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन है जिसका शत प्रतिशत व्यकनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन कोखोलने से रोकने के लिए मुद्रांकन भी किया जाएगा ।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 5,000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अन्तराल ( एन ) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई" मान 1 × 10 , 2 × 10 या 510 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं० डब्ल्यूएम -21 ( 203 )/2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3616

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii )]

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1287. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions ofthe Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weigh- ing instrument ( Table top type) with digital indication of " CWS " series of high accuracy (Accuracy Class - II) and with brand name " SCALETEC" (hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Citizen Weighing Systems, E-1 , 309 , Kasi Vishveshwar Township , Jetalpur Road, Alkapuri , Opp. Kushbu Corner, Baroda- 5, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/394;

SCALETY

The said model is a strain gauze type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval ( e) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230V and 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub- section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar inake and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and with number of verifica- tion scale interval (n) in the range of 100 to 5,000 for ' e ' value of Img to 50 mg . and with number of verification scale interval (n ) in the range of 5,000 to 50,000 for ' e ' value of 100mg . or more and with ' e ' value of 1 × 10 %, 2 × 10 ог 5.10. k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles , design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 ( 203 )/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology 3617 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का.आ. 1288.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भो उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सिटीजन वेइंग सिस्टम , ई-1 , 309 , काशी विश्वेश्वर टाउनशिप , जेटलपुर रोड़, अल्कापुरी खुशबु कार्नर के सानने, बडौदा -5, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग ( यर्थाथता वर्ग III ) वाले " सी डब्ल्यू एस " श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल- टाप प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " स्केलटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/395 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

SONLETIC

उक्त मॉडल ( आकृति देखें ) एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 5 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए मुद्रांकन भी किया जाएगा ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिसमे उक्तअनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10*, 2 × 10* या 5 10 %, के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21 (203 )/2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3618

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART 11-SEG. 3 (ii) ]

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1288. Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non- automatic ( Table top type) weighing instrument with digital indication of " CWS " series of medium accuracy (Accuracy Class - III) and with brand name " SCALETEC " (herein referred to as the said model ) , manufactured by M/ s . Citizen Weighing Systems , E- 1 , 309, Kasi Vishveshwar Township, Jetalpur Road, Alkapuri , Opp . Kushbu Corner, Baroda-5 , Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/395:

SCALEFEC

The said model is a strain gauze type load cell based non automatic weighing Instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval ( c) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts 50 Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of 100mg to 2g or with verification scale interval ( n ) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5g or more and with e value of 1x10 . 2x10 or 510 , k being a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accor- dance with the same principle, design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured

[F.No. WM-21 (203)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3619 [भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का.आ. 1289.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सिटीजन वेइंग सिस्टम , ई -1, 309 काशी विश्व विश्वेश्वर टाउनसशिप , जेटलपुर रोड़ , अल्कापुरी खुशबु कार्नर के सामने, बडौदा-5 , गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " सी डब्ल्यू एस" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार ) के मॉडल का , जिसके ब्राण्ड का नाम " स्केलटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 /2004/396 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

यह मॉडल ( आकृति देखें ) एक विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) 100 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए मुद्रांकन भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है.कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 1000 कि. ग्रा. सहित तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10%, 2 × 10 या 510 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्यके समतुल्य हैं ।

[फा.सं ० डब्ल्यू एम-21 ( 203 )/2003 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3620

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19. 1927

[PART 11- SEC 3 (ii ) )

New Delhi , the 30th March , 2005

S.O. 1289. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribod authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures(Approval of Models ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act. theCentral Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the self indicating non- automatic, (Platform type) weighing instrument with digital indication of " CWS " series of medium accuracy (Accuracy Class- III) and with brand name " SCALETEC " ( herein referred to as the said model ) , manufactured by M/s Citizen Weighing Systems , E- 1 , 309, Kasi Vishveshwar Township , Jetalpur Road , Alkapuri , Opp . Kushbu Comer. Baroda - 5. Gujarat and which is assigned the approval mark IND /09 / 2004 /396;

The said model (see the figure) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 500 kg . and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The Light Emitting Diode ( LED ) display indicates the weighing result . The instrument operates on 230V and 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model is be cover the weighing instrument of ofsame series with maximum capacity above 50kg and upto 1000 kg with number of verification scale interval ( n) in the range of 500 to 10,000 for ' e ' value of 5 g or more and with ' e' value of 1 × 10 , 2x10 or 5x100%, k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer with the same principles. design and with the same materials with which , the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM - 21 (2003 )/20021

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3621 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का.आ. 1290.-केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा (7 ) और उप- धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कामटेक इन्स्ट्रमेंटस, पुराना नं. 3 बी, नया नं. 1 मैरियाम्मान कोइल स्ट्रीट, चेन्नई-600033 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग- II ) वाले श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " कामटेक " है (जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डौ/09/ 2003 /424 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण- पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल ( ऊपर दी गई आकृति देखें ) एक विकृतिमापी प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 2 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्दी की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और " ई " मान 1 × 10% , 2 × 10 या 5 × 10 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यूएम -21 ( 286 )/ 2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 1020 G1 /05-16 3622

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii) ]

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1290.- Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained, use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7) and ( 8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic (Table top type ) weighing instrument with digital indication of " COT " series of high accuracy (Accuracy Class - II ) and with brand name " COMTEK" ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s Comtek Instruments , Old , No. 3B , New No. 1 , Mariamman, Coil Street , Chennai -600033 and which is assigned the approval mark IND/ 09/2003/424;

The said model is a strain gauze type load cell based non - automatic weighing instrument (Table top type ) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval ( c) is 2g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting Diode ( LED ) display indicates the weigh- ing result. The instrument operates on 230V 50Hz alternative current power supply .

In addition to sealing the stamping plate , sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices .

Further, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act . the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instru- ments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 50,000 for ' e ' value of Img or more and with ' e ' value of 1 × 10k , 2 × 10k or 5 × 10* , k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , design , accuracy and with the same materials with which , the approved model has been manufactured .

[F. No. WM - 21 ( 286 )/2002 ]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3623 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का.आ. 1291.-केन्द्रीय सरकार का, विहिः प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा ( 7 ) और उप - धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कामंटेक इन्स्ट्रूमेंटस, पुराना नं. 3 बी, नया नं. 1 , मैरियाम्मान, कोइल स्ट्रीट , चेन्नई -600 033 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " सी ओ पी " श्रृंखला के अस्वचालित , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम " कामटेक " है (जिसे इसमें उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/423 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण - पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्तमॉडल ( आकृति देखें ) एक विकृतमापी प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 300 कि. ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 1. कि. ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 50 ग्रा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत - प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल ई डी ) प्रदर्श तोलन परिणाम उपद‌र्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

स्टाम्पिंग प्लेट को सोलबन्द करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्दी की जाएगी । और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण - पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 500 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1 × 10 *, 2 × 10 या $ 10 , के हैं , जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं ।

[फा.सं. डब्ल्यूएम-21 ( 286 )/2002 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3624

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

( PART 11- SEC . 3( 1 ) )

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1291. Whereas the Central Government , after considering the report subinitied to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in confonnity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules , 1987 and he said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under vaned conditions:

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections (7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Acl . the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non - automatic ( Plafonn type ) weigh- ing instrument with digital indication of " COP " series of medium accuracy ( Accuracy Class- (11) and widi brand name " COMTEK" ( hereinafter referred to as the said model ) , manufactured by M/s Comick bisouments . Old No. 38. New No. 1. Mariamman , Coil Street , Chennai - 600 033 and which is assigned the approval mark IND / 09 / 2003/423 :

The said model is a strain gauze type load cell based non automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 300 kg . and minimum capacity of 1 kg. The verification scale interval (e) is 50g It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect . The light emitting diode ( LED ) display indicates the weigh- ing resu't The instrument operates on 230 V, 50 Hz alternative current power supply .

fr. additionto sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act , the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said niodel shall also cover the weighing instru- ments of similar make , accuracy and performance of same series with maximunı capaciry above 50 kg and upto 5 ( 10 kg with verification scale interval ( n) in the range of 100 to 10,000 for ' e ' value of Sg or more and with ' e ' value of 1x10 , 2 × 10 or 5 × 10% , k being a positive or negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles , design , accuracy and with the same materials with which , the approved model has been manufactured

[F. No. WM - 21 (286 )/2002 )

P. A. KRISHNAMOORTHY , Director of Legal Metrology 3625 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19, 1927

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का.आ. 1292.- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) तथा वाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रावजीभाई मानजीभाई, जिजुटु गेट, सावरकुण्डला-364515 ( गुजरात ) द्वारा निर्मित यांत्रिक गणक मशीन के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम " कलश " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 / 2005 / 14 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है ।

उक्त मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) एक यांत्रिक गणक मशीन है । उसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है ।

(10

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का निर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की यांत्रिक गणक मशीन की होगी जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 किलोग्राम तक की रेंज में है ।

[फा.सं० डब्ल्यूएम-21 ( 278 )/2004 ]

पी. ए. कृष्णामूर्ति , निदेशक, विधिक माप विज्ञान 3626

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1292. Whereas the Central Government , after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of model of mechanical counter ma- chine (herein after referred to as the said model ) with brand name " KALASH " manufactured by M/s Ravjibhai Manjibhai , Zinzutu Gate, Savarkundla - 364515 , (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND / 09/2005/ 14 ;

10kg. The said model (see the figure given below) is a mechanical counter machine with a maximum capacity of

वजी मनजी

[F. No. WM - 21 (278 )/2004 )

P. A. KRISHNAMOORTHY . Director of Legal Metrology 3627

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च , 2005

का०आ० 1293.-कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा ( 9 ) की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का०आ० 2514 तारीख , 30 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र, भाग II , खंड -3 , उपखंड ( ii ) , तारीख अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित होने पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में या उस पर के अधिकार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकार कहा गया है ) , उक्त अधिनियम की धारा 10 उपधारा ( 1 ) के अधीन , सभी विल्लगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ), सरकारी कम्पनी ( जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी कहा गया है ) , ऐसे निबंधनों और शर्तों का; जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है किइस प्रकार निहित उक्त भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 09 अक्टूबर, 2004 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्-

( 1 ) उक्त कम्पनी, उक्त अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर, ब्याज नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;

(2) उक्त कम्पनी द्वारा शर्तें ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंधों में उपगत सभी व्यय, उक्त कम्पनी वहन करेगी और वैसे ही इस प्रकार, निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिये या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों, जैसे अपील आदि की बाबत उपगत, सभी व्यय भी कम्पनी वहन करेगी;

( 3 ) उक्त कम्पनी , केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में जो, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति करेगी;

(4) उक्त कम्पनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी, और

( 5 ) उक्त कम्पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा , जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं, पालन करेगी ।

[फ०सं० 43015/13/2002- पी० आर० आई० डब्ल्यू० ]

बी०के० पण्डा, निदेशक

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi , the 28th March, 2005

S.O. 1293. Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal , number S.O. 2514 dated the 30th September , 2004, in Part - II , Section 3 , Sub -section ( ii ) of the Gazette of India, dated the 9th October, 2004, issued under Sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) , (hereinafter referred to as the said Act) the rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said rights) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under Sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act ;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited , Bilaspur (Chhattisgarh ) , a Government Company (hereinafter referred to as the Company), is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act , the Central Government hereby directs that the said rights in or over the land, so vested, shall , with effect from the 9th 3628

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii) ] October , 2004 instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the said Company, subject to the following terms and conditions , namely :--

(1) The said Company shall reimburse the Central Government all payments made in respect of the compensation , interest, damages and the like , as determined under the provisions of the said Act; (ii) Ą Tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said Company under condition ( 1 ) , and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the said Company and similarly,. all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals , etc. , for or in connection with the rights , in or over the said lands , so vested shall also be borne by the said Company ;

(iii) The said Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vesting;

(iv) The said Company shall have no power to transfer the said lands to any other person without a the previous approval of the Central Government; and

(v) The said Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands , as and when necessary ,

[F. No. 43015/13/2002 -PRIW] B.K. PANDA , Director

नईदिल्ली, 29 मार्च , 2005

का०आ० 1294.-केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अभियोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का ० आ ० 682 , तारीख 20 मार्च , 2001 , जो भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 31 मार्च , 2001 में प्रकाशित की गई थी , को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अंपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे; अर्थात्: -

सारणी

अधिकारियों का पदनाम

सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं

(2)

(1)

महाप्रबंधक ( राजस्व/ पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना)

मध्य प्रदेश राज्य व उत्तर प्रदेश राज्य में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए सभी परिसर ।

[फा. सं० 43022/ 1/2001 - पी ० आर० आई ० डब्ल्यू० ]

बी०के ० पण्डा, निदेशक

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1294. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971 ) and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal , number S.O. 682 dated the 20th March, 2001 , published in the Gazette of India Part 11 , Section 3 , Sub -section (ii ) , dated the 31st March , 2001 , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the table below , being officers equivalent of the rank of Gazetted Officers of the Government to be Estate Officers for the purposes of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers , by or under the said Act, within the limits of their respective jurisdiction in respect of public premises specified in column (2 ) of the table , namely :-

TABLE

Designation of the officers

Categories of public premises and local limits of jurisdiction (1)

(2)

General Manager (Revenue/R and R) All premises belonging to or taken on lease by or on behalf of Northern Coalfields Limited in the state of Madhya Pradesh and UttarPradesh

[F. No. 43022/ 1 / 2001 /PRIW/

B.K. PANDA , Director 3629 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2005

का०आ ० 1295.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने कीसंभावनाहै;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का, जिसका रेखांक सं० एसईसीएल /बीएसपी/ जीएम /पीएलजी/ भूमि/ 295 तारीख 13 दिसम्बर, 2004का निरीक्षण कलेक्टर, कोरबा ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काऊंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , सीपत रोड, बिलासपुर-495006 ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा सकता है;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारसाधक अधिकारी /विभागाध्यक्ष ( राजस्व ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495006 ( छत्तीसगढ़ ) को भेजेंगे ।

अनुसूची

अमरपुर दक्षिण विस्तार ब्लाक , कोरबा क्षेत्र

जिला-कोरबा ( छत्तीसगढ़ )

रेखांक सं ० एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/पीएलजी/भूमि/ 295 , तारीख 13 दिसम्बर, 2004 पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए ) ग्राम का नाम

तहसील

जिला

टिप्पणी

क्षेत्र हेक्टर में

क्रम संख्या

पटवारी हल्का संख्या

खेवट नम्बर

कोरबा

87.677

भाग 1. जवाली

कटघोरा

कोरबा

59.542

भाग सिंघाली

कटघोरा

कोरबा

27.899

कटघोरा

भाग 3. अभयपुर

योग: - 175.118 हेक्टर ( लगभग ) या 432.72 एकड़ ( लगभग )

सीमा वर्णन: -

क-ख रेखा ग्राम जवाली बिजयपुर की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम जवाली बिजयपुर की सम्मिलित सीमा से होकर बिन्दु" ख " पर मिलती है ।

ख-ग रेखा ग्राम अभयपुर, सिंघाली से होकर गुजरती है और बिन्दु " ग " पर मिलती है ।

ग -क रेखा ग्राम सिंघाली , जवाली से होकर आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है ।

[सं० 43015/3/2005- पी ० आर ० आई ० डब्ल्यू० ]

बी० के ० पण्डा, निदेशक

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1295.- Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act , 1957 (20 of 1957) ( hereinafter referred to as the said Act ) the Central Government hereby give notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing Number : SECL / BPS/GM (PLG) /LAND/295 dated 13th , December , 2004 of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Collector , Korba ( Chhattisgarh ) or in the Office of the Coal Controller, 1 , Council House Street , Kolkata - 700001 or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section) , Seepat Road , Bilaspur- 495006 ( Chhattisgarh) .

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 (ii)] (Revenue ) , South Eastern Coalfields Limited , Seepat Road , Bilaspur -495006 ( Chhattisgarh ) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Amarpur South Extension Block , Korba Area District-Korba ( Chhattisgarh) (Plan No. SECL/ BSP/ GM (PLG) /LAND/ 295 dated 13th December , 2004 showing the land notified for prospecting)

District

Remarks

Tahsil

Patwari halka number

Khewat number

Area in hectares

Name of Village

Serial Number

1. Jawali

87.677

Part

Korba

Katghora

Part

Korba

59.542

Singhali

Katghora

Part

27.899

Katghora Korba

Abhaipur

Total : 175.118 hectares ( approximately) or 432.72 acres (approximately)

Boundary description:

A-B Line starts from point " A" on the common boundary of village Jawali -Bijaipur and passes along commonboundary of village Jawali -Bijaipur and meets at point " B " .

B-C Line passes through village Abhaipur , Singhali and meets at the point " C " .

C-A Line passes through village Jawali and meets at the starting point " A " .

[No. 43015/3 /2005/PRIW | B. K. PANDA , Director

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का०आ० 1296.- कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा ( 9 ) की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का०आ० 2672 तारीख , 15 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 23 अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित होने पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में या उस पर के अधिकार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकार कहा गया है ) , उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्दीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ) , सरकारी कम्पनी, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कम्पनी कहा गया है ) , ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि में या उस पर के उक्त अधिकार तारीख 23 अक्टूबर, 2004 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय , निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्-

(i ) उक्त कम्पनी, उक्त अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर, ब्याज नुकसानी और वैसी ही मदों की बाबत किए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;

( ii ) उक्त कम्पनी द्वारा शर्तें ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंधों में उपगत सभी व्यय, उक्त कम्पनी वहन करेगी और इसी प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिये या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों, जैसे अपील आदि की बाबत उपगत , सभी व्यय भी, उक्त कम्पनी वहन करेगी;

(iii ) उक्त कम्पनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति करेगी;

(iv ) उक्त कम्पनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

(v ) उक्त कम्पनी , ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा , जब कभी आवश्यक हो , उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिएजाएं या अधिरोपित किए जाएं, पालन करेगी ।

[फा०सं० 43015/ 12/ 2001 - पी ० आर० आई ० डब्ल्यू० ]

बी० के० पण्डा, निदेशक 3631 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग 11- खण्ड 3 (ii) ]

ORDER

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1296.- Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2672 dated the 15th October, 2004 , in Part II , Section 3 , Sub- section ( ii) of the Gazette of India , dated the 23rd October , 2004 , issued under Sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) , the rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said rights) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under Sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited . Bilaspur ( Chhattisgarh) , a Government Company (hereinafter referred to as the Company) , is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act , the Central Government hereby directs that the said rights in or over the said land , so vested , shall , with effect from the 23rd October , 2004 instead of continuing to so vest in the Central Government , vest in the said Company , subject to the following terms and conditions , namely :-

(1) The said Company shall reimburse the Central Government all payments made in respect of the compensation , interest , damages and the like , as determined under the provisions of the said Act:

(ii) A Tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said Company under condition ( 1 ) , and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the said Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. , for or in connection with the rights , in or over the said lands , so vesting shall also be borne by the said Company ;

( iv) The said Company shall have no power to transfer the said lands to any other person without a previous approval of the Central Government ; and

(v) The said Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/ 12/2001 - PRIW]

B.K. PANDA, Director

नई दिल्ली, 29 मार्च , 2005

का.आ. 1297.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्तअधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का, जिसका रेखांक सं ० एमसीएल/एसएएमवीं/सीजीएम ( सी पी एण्ड पी ) /2004/ 14 तारीख 23 दिसम्बर, 2004 का निरीक्षण महाप्रबंधक ( सी पी एण्ड पी ) , महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, जागृति विहार, वुर्ला, सबलपुर-768020 ( उड़ीसा) के कार्यालय में या कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, अनुगुल, उड़ीसा, के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी नक्शा, चार्यों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारसाधक अधिकारी /विभागाध्यक्ष (राजस्व/सम्पदा), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला , सबलपुर-768020 ( उड़ीसा ) को देंगे । 3632

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

अनुसूची

पदमा ब्लाक, तालचेर कोलफील्ड्स

जिला-अनुगुल ( उड़ीसा )

[रेखांक सं. एमसीएल/एसएएमबी/सीजीएम ( सीपी एण्ड पी) /2004/14 तारीख , 23 दिसम्बर , 2004 ]

ग्राम का नाम

जिला

टिप्पणी

क्षेत्र हेक्टर में

पुलिस थाना और संख्या

क्रम संख्या

तहसील/ उप प्रभाग

भाग

118.00

कोलियरी/30 तालचेर

1. पदमावतिपुर

अनुगुल

2. राकस

तालचेर/81

तालचेर

309.00

भाग

अनुगुल

कोलियरी/23

57.00

भाग

तालचेर

3. नकेईपसी

अनुगुल

तालचेर/83

तालचेर

105.00

पूर्ण 4. बृन्दावनपुर

अनुगुल

कुल: 589.000 हेक्टर ( लगभग ) या 238.360 एकड़ ( लगभग )

क-ख-ग रेखा ग्राम नकेईपसी के बिन्दु ' क' से प्रारंभ होकर उसी ग्राम में उत्तर की और बढ़ते हुए बिन्दु ' ख ' तक पहुंच कर जोरागडिया और नकेईपसी, की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ' ख' पर मिलती है जो नकेईपसी किशोरचंद्रपुर और जोरागडिया का त्रिजंक्शन है । फिर वह नकेईपसी और जोरागडिया की सम्मिलित सीमा के साथ पूर्व की और चलती है और बिन्दु ' ग ' पर मिलती है जो नकेईपसी, जोरागडिया और कुरियां का त्रिजंक्शन बिन्दु है ।

ग-घ-ङ-च- छ रेखा बिन्दु ' ग ' से लत्तर - पूर्व की ओर ग्राम नकेईपसी और कुरियां की सम्मिलित सीमा पर से चल कर बिन्दु ' घ ' पर मिलती है उसके बाद रेखा उत्तर - पूर्व की ओर ग्राम राकस और कुरियां की सम्मिलित सीमा से हो कर बिन्दु 'ङ' पर मिलती है फिर पूरब की ओर ग्राम राकस और बंगारू नाला के दक्षिणी किनारों की सम्मिलित सीमा से चल कर बिन्दु ' च' पर मिलती है । उसके बाद उत्तर- पूर्व की और ग्राम बृन्दावनपुर और बंगारू नाला के दक्षिणी किनारा के सम्मिलित सीमा से चल कर बिन्दु ' छ ' पर मिलती है । छ-ज-झ रेखा दक्षिणी की और ग्राम बृन्दावनपुर और आल्हादनगर की सम्मिलित सीमा से हो कर बिन्दु ' ज ' पर मिलती है और फिर दक्षिण की और ग्राम राकस और आल्हादनगर की सम्मिलित सीमा से हो कर बिन्दु ' झ ' पर मिलती है ।

झ-ज-ट- क रेखा पश्चिम की और ग्राम राकस से गुजरते हुए तथा ग्राम राकस और पदमावतिपुर की सम्मिलित सीमा पार करते हुए बिन्दु ' ञ ' पर होती हुई लगातार पश्चिम की ओर ग्राम पदमावतिपुर से गुजरते हुए और पदमावतिपुर और ग्राम नकेईपसी की सम्मिलित सीमा पार करते हुए बिन्दु ' ट ' पर मिलती है और फिर ग्राम नकेईपसी से गुजरते हुए ग्राम नकेईपसी में आरम्भिक बिन्दु ' क' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/4/2005 - पी ० आर० आई ० डब्ल्यू० ]

बी० के ० पण्डा, निदेशक

New Delhi , the 29th March, 2005

S.O. 1297. Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub -section ( i) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

3633

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9. 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

The plan bearing No. MCL/SAMB/CGM ( CP & P)/Padma/04/ 14 dated 23rd December, 2004 of the area covered by this notification can be inspected in the office of the Chief General Manager ( CP & P ) , Mahanadi Coalfields Limited, Jagriti Vihar , Burla, Sambalpur- 768020 (Orissa) or in the office of the Collector and District Magistrate , Angul , Orissa or in the office of the Coal Controller, 1 , Council House Street , Kolkata .

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in Sub - section ( 7) of Section 13 of the said Act to the officer-in- charge/Head of the Department (Revenue/Estate) , Mahanadi Coalfields Limited, Jagriti Vihar , Burla, Sambalpur- 768020 (Orissa) within ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Padma Block, Talcher Coalfield District Angul (Orissa)

(Plan No. MCL /SAMB /CGM ( CP & P) /Padma/04/ 14 dated 23rd December, 2004)

Remarks

District

Village

SI . No.

Tahsil/ Sub -div .

Police Station and number

Area in acres (approxi- mately)

Part 1.

Talcher

118.00

Colliery-30

Angul

Padmabatipur

309.00

Rakas

Talcher-81

Talcher

Part

Angul

57.00

Talcher

Part Nakeipasi

Colliery-23

Angul

Talcher

105.00

Full

Angul

Brundabanpur

Colliery-83

Total : 589.00 acres ( approximately ) or 238.36 hectares (approximately)

Boundary Description

A-B-C

The line starts from point ' A' in Village - Nakeipasi and then proceeds towards north in the saine village and meets the common boundary of village Joragadia and Nakeipasi at point ' B ' which is the trijunciton point of villages Nakeipasi , Kishore Chandrapur and Joragadia . Then moving towards North East along the common boundary of village Nakeipasi and Joragadia and meets at point ' C ' which is the trijunction point of villages Nakeipasi , Joragadia and Kurihan .

C-D- E-F-G The line proceeds towards north east along the common village boundary of village Nakaipasi and Kurihan and meets at point ' D ' then proceeds towards north east along the common village boundary ofvillage Rakas and Kurihan and meets at point ' E ' then proceeds towards east along the common village boundary of village Rakas and southern bank of Bangaru Nala and meets at point ' F ' then proceeds towards north east along the common village boundary of village Brundabanpur and southern bank of Bangaru Nala and meets at point ' G' .

G-H-H

The line moves towards south along the common boundary of village Brundabanpur and Allhadnagar and meets at point ' H' and then line proceeds towards South along the common boundary of village Rakas and Allhadnagar and meets at point ' I ' .

I-J-K-A The line proceeds towards west through village Rakas and after crossing the common village boundary of village Rakas and Padmabatipur at point ' J' it continues to move towards West through village Padmabatipur and crossing the common village boundary of village Padmabatipur and Nakeipasi at point 'K' , and passes through village Nakaipasi and meets at starting point ' A' in village Nakcipasi .

[F. No. 43015/4/2005 - PRIW ]

B. K. PANDA , Director 3634

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3( ii )]

नईदिल्ली, 29 मार्च , 2005

का. आ. 1298. - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्रं (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् अधिनयम कहा गया है ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 399 , तारीख 12 फरवरी , 2004 जो भारत के राजपत्र , भाग II , खंड़ 3 , उपखंड़ ( ii) तारीख 21 फरवरी , 2004 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे यथा वर्णित 160.21 हेक्टर (लगभग) या 395.88 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या ऐसी भूमि पर के सभी अधिकारों और यथा वर्णित 8.12 हेक्टर ( लगभग ) या 20.06 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में खनन अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार , का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, किः-

(क) इससे संलग्न अनुसूची ' क ' में वर्णितः 160.21 हेक्टर (लगभग) या 395.88 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार, और

(ख) इससे संलग्न अनुसूची ' ख ' में वर्णित 8.12 हेक्टर (लगभग) या 20.06 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान , बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले. जाने के अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 ( 1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है, किः-

(क) अनुसूची ' क ' में वर्णित 74.91 हेक्टर ( लगभग) या 185.10 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि के सभी अधिकार, और

(ख ) अनुसूची ' ख ' में वर्णित 8.12 हेक्टर (लगभग) या 20.06 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान , बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया जा प्त [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3635

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी. 1 (ई) ।।। / एफआर/ 722- 1004 तारीख 20 अक्टूबर , 2004 का निरीक्षण कलेक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता पिन 700 001 के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व विभाग) , कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची " क "

नया गोंड़ेगांव घाटरोहना विस्तार खंड़

नागपुर क्षेत्र, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक सं.सी - 1 (ई) III/एफआर/ 722-1004 तारीख 30 अक्टूबर, 2004 )

सभी अधिकार

ग्राम का नाम

तहसील

क्रम संख्या

पटवारी सर्किल संख्या

3 1

घाटरोहना

जिला

टिप्पणी

क्षेत्र हेक्टर में

पारसिवनी

61.49 भाग

नागपुर

पारसिवनी

जूनी कामठी

ग्राम घाटरोहना में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांकः

13.42

भाग

नागपुर

कुल क्षेत्रः- 74.91 हेक्टर (लगभग) या

185.10 एकड़ (लगभग) 54 /1- 54/2 , 142/ ए , 143 / 1- 143 /2- 143 /3- 143/4 , 145 , 147 /1 ए- 147/ 1 वी- 147 / 1 सी- 147/2 ए- 147/ 2 वी- 147/ 3 ए- 147/3 वी- 147/4 भाग , 148/ 1 ए- 1- 148/ 1 ए- 2- 148 / 1 ए- 3- 148/ 1 बी- 148 / 1 वी-1- 148/2- 148/3 भाग, 149/1- 149/2- 149 /3- 149/ 4- 149/5, 150/ 1 -ए- 150/1 - बी- 150 /2 - ए- 150/ 2 -वी , 151 /1- 151 / 2- 151 /3- 151 / 4-151 / 5- 151/6 , 154 / 1 -ए- / 1- बी- 154 / 2ए- 1- 154/ 2 ए- 2- 154/ 3 बी, 155, 156 (नाला) भाग , 157/ 1 - ए-

154

157/1 -बी- 157 /1-सी- 157/1-ड़ी- 157/2 भाग , 162 / 1 ए- 162/ 1 बी- 162/2 , 163 / 1- 163 / 2- 163 / 3- 163 /4-

163 /5 -सी.

ए- 163 /4-बी- 163 / 5-ए- 163/ 5-वी-

ग्राम जूनी कामठी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांकः.

1 / 1- 1 / 1 ए- 1- 1 / 1 ए- 2- 1 / 2- ए- 1 / 2-बी- 1/ 3-1 /4- 1/5 भाग, 2/ ए1- 2/ए2- 2/ए3 , 6 भाग .

3636

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 (ii)] सीमा वर्णनः

क- ख: रेखा बिन्दु ' क ' से आरम्भ होती है और ग्राम जूनी कामठी से होकर गुजरती है तथा प्लॉट संख्यां 2 /ए1-2/ ए2- 2/ए3 की बाह्य सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' ख ' पर मिलती है ।

ख - ग: रेखा ग्राम जूनी कामठी से होकर गुजरती है तथा प्लॉट संख्या 2 /ए1- 2 / ए2- 2/ए3 , 1 / 1- 1 / 1 ए- 1- 1/ 1 ए- 2- 1/ 2-ए- 1 /2-बी- 1 /3-1 /4- 1/5 की बाह्य सीमा के साथ - साथ जाती है फिर प्लॉट संख्या 6 में से होकर गुजरती है और ग्राम घाटरोहना एवं जूनी कामठी की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्दु ' ग' पर मिलती है ।

ग - घ : रेखा प्लॉट संख्या 157/1 ए- 157/ 1 बी -157/1 सी- 157/1 ड़ी- 157/2 की बाह्य * सीमा के साथ- साथ ग्राम घाटरोहना से होकर गुजरती है प्लॉट संख्यां 156 फिर (नाला) पार करती है और प्लॉट संख्यां 155, 154/ 1-ए- 154/ 1 -बी- 154/ 2 ए- 1- 154/ 2ए- 2-154/3-बी, 151/1 151/2-151 /3- 151 / 4- 151 / 5- 151/6 , 143/1- 143/2- 143 /3- 143/4 , 162/ 1 ए- 162/1 बी- 162/2 , 163/1-163 / 2- 163 /3- 163 /4 - ए- 163 /4- बी- 163 / 5-ए- 163/ 5-बी- 163 / 5 - सी की बाह्य सीमा के साथ- साथ होकर गुजरती है और बिन्दु ' घ ' पर मिलती है ।

घ-ड : रेखा प्लॉट संख्या 163 /1- 163/ 2-163/3- 163/4-ए- 163/4-बी- 163 / 5-ए-163 /5- बी-163 /5-सी, 143 /1-143 /2- 143/3- 143/4 , 142/ ए, 145 की बाह्य सीमा के साथ- साथ होते हुए ग्राम घाटरोहना से होकर गुजरती है फिर प्लॉट संख्यां 147/1 ए- 147/1 बी- 147/ 1 सी- 147/ 2ए- 147/ 2 बी-147/ 3 ए-147/ 3 बी- 147/4 में से होकर गुजरती है एवं प्लॉट संख्यां 54/1-54/ 2 , की बाह्य सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ' ङ' पर मिलती है ।

ड़-च-छ: रेखा ग्राम घाटरोहना के कन्हान नवी के पूर्वी तट के किनारे के साथ - साथ जाती है और प्लाट संख्या 54/1- 54/2 की बाह्य सीमा के साथ - साथ जाती हुई बिन्दु ' छ ' पर मिलती है ।

छ- ज: रेखा प्लॉट संख्यां 54/1- 54/2 के बाह्य सीमा के साथ - साथ जाती है तथा प्लॉट संख्यां 148 / 1 ए- 1- 148 / 1 ए- 2-148 / 1 ए- 3- 148 / 1 बी- 148 / 1 बी - 1- 148/2-148 /3 में से होकर गुजरती हुई ग्राम घाटरोहना से होकर गुजरती है और प्लॉट संख्यां 156 (नाला ) पार करती है और फिर प्लॉट संख्यां 157/ 1 ए-157/ 1- बी- 157/1- [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

3637

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927.

सी- 157/ 1- ड़ी- 157/2 से होकर और ग्राम जूनीकामठी से होते हुए आगे बढती है और प्लॉट संख्यां 1 /1- 1 / 1 ए- 1- 1 / 1 ए- 2- 1 / 2-ए- 1 /2 - बी-1 /3- 1 / 4-1 / 5 से होकर गुजरती है और बिन्दु ' ज ' पर मिलती है ।

ज-झ-क: रेखा प्लॉट संख्यां 2/ए1- 2/ए2- 2/ए3 के बाह्य सीमा के साथ- साथ ग्राम जूनी कामठी से होकर गुजरती है और कन्हान नदी के पूर्वी तट के साथ - साथ होती हुई आरंभिक बिन्दु ' क ' पर मिलती है ।

अनुसूची " ख"

नया गोंड़ेगांव घाटरोहना विस्तार खंड़ नागपुर क्षेत्र , जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक सं.सी - 1 (ई) III/ एफआर/ 722-1004 तारीख 30 अक्तूबर, 2004)

सभी अधिकार

ग्राम का नाम

क्रम संख्या

पटवारी सर्किल संख्या 2

13 1 घाटरोहना

13 2 जूनी कामठी

तहसील

टिप्पणी जिला क्षेत्र हेक्टर में

7 5

3.38

भाग नागपुर

4.74

पारसिवनी पारसिवनी

भाग नागपुर

कुल क्षेत्रः 8.12 हेक्टर (लगभग ) या 20.06 एकड़ (लगभग)

'क' सकल योग - अनुसूची

अनुसूची ' ख ' ग्राम घाटरोहना में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांकः

= सभी अधिकार

= 74.91 हेक्टर ( लगभग) या 185.10 एकड़ ( लगभग) = खनन अधिकार

= 8.12 हेक्टर ( लगभग) या 20.06 एकड़ ( लगभग)

148/3 भाग, 156 (नाला) 148 / 1 ए- 1-148/ 1 ए- 2- 148/ 1 ए- 3- 148/ 1 बी- 148/ 1 बी-1 148 /2-

भाग , 157/1 - ए- 157 /1-बी 157/1- सी-157/1-डी- 157/2 भाग.

ग्राम जूनी कामठी में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांकः

1/ 1- 1 / 1 ए- 1- 1 / 1 ए- 2- 1 /2 -ए- 1 / 2-बी- 1/3-1 /4- 1/5 भाग , 2/बी.

1020 G1 /05-18 3638

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] सीमा वर्णनः-

च- छ- ज: रेखा बिन्दु ' च ' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यां 148/ 1 ए- 1-148 / 1 ए-2- 148/ 1 ए - 3- 148 / 1 बी- 148 / 1 बी-1- 148/ 2- 148/3 से होकर गुजरती है और प्लॉट संख्यां 156 फिर (नाला) को पार करती है फिर ग्राम घाटरोहना के प्लॉट संख्यां 157/ 1-ए- 157/1- बी-157/1- सी- 157 /1-ड़ी- 157/2 से होते हुए फिर ग्राम जूनी कामठी के प्लॉट संख्यां 1/ 1- 1 / 1 ए- 1- 1 / 1 ए-2- 1/2- ए- 1/2-बी- 1/3-1/4-1/5 मे से होकर जाती है और बिन्दु ' ज' पर मिलती है ।

ज-झ-चः रेखा ग्राम नूनी कामठी से होकर गुजरती है और प्लॉट संख्यां 2/ए1- 2/ए2- 2/ए3 की बाह्य सीमा के साथ - साथ आगे बढ़ती है फिर ग्राम जूनी कामठी और घाटरोहना की कन्हान नदी के पूर्वी कनारे के साथ - साथ आगे बढ़ती है और आरंभिक बिन्दु ' च ' पर मिलती है ।

[फा. सं. - 43015/12/2002- पी. आर. आई. डब्ल्यू. ] बी. के. पण्डा, निदेशक

New Delhi , the 29th March , 2005

S. O. 1298.- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal published in Part II , section- 3 , sub - section ( ii ) of the Gazette of India, dated the 21st February , 2004 vide number S.O. 399 dated the 12th February , 2004, issued under sub - section ( 1 ) , of section 7 of the CoalBearing Areas ( Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government gave notice of its intention to acquire all rights in or over the land measuring 160.21 hectares ( approximately ) or 395.88 acres (approximately ) and mining rights in the land measuring 8.12 hectares (approximately ) or 20.06 acres (approximately ) as described in the Schedule appended to that notification ;.

And whereas the competent authority in pursuante of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government , after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Maharashtra , is satisfied that -

(a) the land measuring 160.21 hectares ( approximately) or 395.88 acres ( approximately) in All Rights described in Schedule " A " appended hereto , and

(b) the rights to mine , quarry bore , dig and search for win , work and carry away minerals in the land measuring 8.12 hectares (approximately ) or 20.06 acres ( approximately ) in Mining Rights described in Schedule " B " appended hereto , should be acquired:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development ) Act , 1957 (20 of 1957) , the Central Government hereby declares that 3639

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

(a) the land measuring 74.91 hectares ( approximately) or 185.10 acres ( approximately ) in All Rights described in Schedule "A " , and

(b) the rights to mine , quarry , bore , dig and search for , win , work and carry away minerals in the land measuring 8.12 hectares (approximately) or 20.06 acres (approximately) in Mining Rights described in Schedule " B", are hereby acquired.

2. The plan bearing number C - 1 ( E ) III /FR/722-1004 dated the 30th October , 2004 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector , Nagpur (Maharashtra ) or in the office of the Coal Controller , 1 , Council , House Street, Kolkata ( Pin 700 001 ) or in the office of the Western Coalfields Limited ( Revenue Department ), Coal Estate , Civil Lines , Nagpur 440 001. (Maharashtra) .

Schedule ' A '

New Gondegaon- Ghatrohana Extension Block, Nagpur Area District Nagpur ( Maharashtra)

(Plan No. C - 1 (E ) III/ FR/ 722-1004 dated the 30th October , 2004 ) .

All Rights

Remarks

Tahsil

District

Serial number

Area in hectares

Name of village

Patwari circle number

Part 1

61.49

Ghatrohana

13. Parseoni Nagpur

Part 2

13. Parseoni

13.42

Juni-Kamptee

Nagpur

Total area :

74.91 hectares ( approximately) or 185.10 acres ( approximately)

Plot numbers acquired in village Ghatrohana

54/1-54/2 , 142/A , 143/1-143/2-143/3-143/4 , 145 , 147/1A- 147/1B- 147/1C- 147/2A- 147/ 2B- 147/3A- 147/38- 147/4 part , 148 / 1A- 1-148/ 1A-2-148 / 1A-3-148/1B- 148/ 1B-1- 148/2-148/3 part , 149/ 1-149/2- 149/3- 149/4- 149/5 , 150/ 1A- 150/1B - 150 /2A- 150 / 2B, 151/1-151 /2-151/3- 151/4-151/5-151/6, 154/ 1A- 154/ 1B- 154/2A- 1-154/2A-2-154/3B, 155, 156 ( nallah) part , 157/ 1A- 157 /1B- 157/ 1C - 157/1D- 157/2 part , 162/ 1A- 162/1B- 162/2 , 163/1-163/2-163/3- 163/4A- 163/4B - 163/5A- 163/5B - 163 /5C .

Plot numbers acquired in village Juni - Kamptee

1/ 1-1/ 1A- 1-1/ 1A-2-1 /2A- 1 /2B - 1 /3-1 /4-1/ 5 part , 2/A1-2/A2-2/A3 , 6 part .

Boundary description :

A- B :

Line starts from point A' and passes through village Juni - Kamptee and passes along the outer boundary of plot number 2 /A1-2/A2-2/A3 and meets at point ' B ' .

B - C:

Line passes through village Juni - Kamptee along the outer boundary of plot numbers 2/A1-2/A2-2/ A3 , 1/ 11/ 1A- 1-1/ 1A- 2-1 /2A- 1 /2B -1/3-1/4-1/5 then passes through plot number 6 and meets at common village boundary of villages Juni-Kamptee and Ghatrohana and meets at point ' C' .

3640

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii) ] C- D:

Line passes through village Ghatrohana along the outer boundary of plot numbers 157/1A- 157 /1B- 157/ 1C- 157/1D- 157/2 , then crosses plot number 156 (nallah) and passes along the outer boundary of plot numbers 155, 154/ 1A- 154/1B- 154/2A- 1 , 154/2A- 2-154/3B , 151/1-151 /2-151/3-151/4-151/5- 151/6 , 143/1- 143/2- 143/3- 143/4 , 162/ 1A- 162/ 1B- 162/2 , 163/1- 163/2- 163/3- 163 /4A- 163/4B- 163 / 5A- 163 / 5B- 163 /5C and meets at point ' D' .

D - E :

Line passes through village Ghatrohana along the outer boundary of plot numbers 163/1-163 /2-163/3-163/4A- 163 /4B- 163/5A- 163/5B- 163/ 5C , 143/1-143/2- 143/3-143/4, 142/A, 145 then through plot number 147/ 1A- 147/1B- 147/1C- 147 /2A- 147/ 2B- 147/3A- 147/3B-- 147/4 and passes along the outer boundary of plot numbers 54/ 1-54/2 and meets at point ' E ' .

E -F -G :

Line passes along the Eastern Bank of Kanhan River of village Ghatrohana along the outer boundary of plot number 54/ 1- 54/2 and meets at point ' G' .

G-H : Line passes through village Ghatrohana through plot number 148/ 1A- 1-148/ 1A -2- 148/1A- 3-148/1B- 148/ 1B-1- 148/2- 148/3 and crosses 156 (nallah) , then through plot number 157/ 1A- 157/ 1B- 157/ 1C- 157/ 1D- 157/2 and proceeds through village Juni-Kamptee and passes through plot number 1 / 1- 1 / 1A- 1- 1 / 1A - 2-1 /2A- 1 /2B - 1/3-1/4-1 / 5 and meets at point 'H' .

H-I -A :

Line passes through village Juni - Kamptee along the outer boundary of plot number 2/A1-2 /A2-2 /A3 and passes along the Eastern Bank of Kanhan River and meets at starting point ' A' .

Schedule ' B '

New Goncegaon- Ghatrohana Extension Block, Nagpur Area

District Nagpur (Maharashtra)

(Plan No. C - 1 (E ) III / FR/ 722-1004 dated the 30th October , 2004 ).

Mining Rights

Tahsil

Remarks

District Area in hectares

Name of village

Serial number

Patwari circle number

Part

3.38

Ghatrohana

Parseoni Nagpur

Parseoni

4.74

Part 2

Juni-Kamptee

Nagpur

20.06 acres

Total area :

( approximately ) or

8.12 hectares

(approximately

Grand Total Schedule A

All Rights 74.91 hectares ( approximately)

185.10 acres ( approximately)

Schedule B

Mining Rights 8.12 hectares ( approximately)

20.06 acres ( approximately) [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3641

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19, 1927

Plot numbers acquired in village Ghatrohana .

148 / 1A- 1-148 / 1A-2-148/ 1A -3-148/1B - 148/1B -1-148/2-148/3 , part , 156 ( nallah) part , 157/ 1A- 157/1B - 157/1C - 157/ 1D- 157 /2 part .

Plot numbers acquired in village Juni - Kamptee

1 / 1-1 / 1A - 1-1 / 1A- 2-1 / 2A - 1 / 2B- 1 / 3-1 /4-1 /5 part , 2/B .

Boundary description :

F-G-H :

Line starts from point ' F ' and passes through plot numbers 148/1A - 1-148 / 1A - 2- 148 /1A- 3-148 /1B- 148 / 1B - 1- 148 /2- 148/3 then crosses plot number 156 ( nallah ) , then through plot number 157/ 1A- 157/ 1B- 157/ 1C- 157/ 1D - 157 /2 of village Ghatrohana then through plot number 1 / 1-1 / 1A- 1- 1 / 1A- 2- 1 /2A- 1 / 2B -1 / 3-1 /4- 1/5 of village Juni - Kamptee and meets at point ' H ' .

H- I-F :

Line passes through village Juni - Kamptee and proceeds along the outer boundary of plot numbers 2/A1- 2/A2- 2 /A3 then proceeds along the Eastern Bank of Kanhan River of village Juni - Kamptee and Ghatrohana and meets at starting point 'F' .

[F. No. 43015/12/2002- PRIW] B. K. PANDA , Director

नई दिल्ली, 31 मार्च , 2005

का. आ. 1299.- कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा (9 ) की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का० आ ० 3030 तारीख, 19 नवम्बरं, 2004 भारत के राजपत्र, भाग II , खंड-3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 27 नवम्बर, 2004 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में या उस पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् भूमि कहा गया है ) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, सभी विल्लगमों से मुक्त होकर आत्यतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सक्टोरिया , डाकघर- दिशेरगढ़, जिला - बर्धमान ( पश्चिमी बंगाल ) , एक सरकारी कम्पनी ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कम्पनी कहा गया है) , ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझो, अनुपालन करने के लिए रजामंद है, 3642

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्तः शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 27 नवम्बर, 2004 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त कम्पनी में निहित हो जाऐंगे , अर्थातः-

(1) उक्त कम्पनी , उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों का बाबत किए गए संदयो की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;

(2) उक्त कम्पनी द्वारा शर्त ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकारी को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबध में उपगत सभी व्यय , उक्त कम्पनी वहन करेगी और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों, जैसे अपील आदि की बाबत उपगत सभी व्यय भी, उक्त कम्पनी वहन करेगी ;

(3) उक्त कम्पनी , केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो , क्षतिपूर्ति करेगी ;

(4 ) उक्त कम्पनी को, केन्द्रीय सरकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नही होगी ; और

(5) उक्त कम्पनी , ऐसे निदेशों और शर्तों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं , पालन करेगी ।

[फा. सं. -43015/5/2003 - पी.आर.आई. डेब्ल्यू. ]

बी. के. पण्डा, निदेशक New Delhi , the 31st March , 2005

S.O. 1299.- Whereas by the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3030 dated the 19th November , 2004 , in the Gazette of India, Part II , section 3 , sub - section ( ii ) , dated the 27th November , 2004 , issued under sub - section ( 1 ) of section 9 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) Act , 1957 (20 of 1957) ( hereinafter referred to as the said Act ) ,the lands 3643 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

and all rights in or over the land described in the schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh , District Burdwan( West Bengal ) , a Government Company ( hereinafter referred to as the said Company) . is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, thereforc in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 11 of the said Act , the Central Government hereby direct , that the land and rights in or over the said land so vested shall with effect from the 27th November , 2004 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the said company , subject to the following terms and conditions , namely: -

(1). The said company shall re - imburse to the Central Government all payments made in respect of compensation , interest , damages and the like , as determined under the provisions of the said Act.

(2) . A tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said company under condition ( 1 ) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the said company and similarly , all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals etc. , for or in connection with the rights , in or over the said lands so vesting , shall also be borne by the said Company.

(3). The said company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials , regarding the rights in or over the said land so vesting.

(4). The said company shall have no power to transfer the said land or any other persons without the previous approval of the Central Government ; and

(5). The said company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands , as and when necessary.

[F. No. 43015/5/2003 - PRIW] B. K. PANDA , Director 3644

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नईदिल्ली, 24 मार्च, 2005

का. आ. 1300.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 , (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2376 तारीख 16/09/2004 द्वारा , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में डबका जी.जी. एस . जनता ग्लास वर्क्स पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

गई थी; और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 15/01/2005 तक उपलब्ध करा दी और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हे अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित हैं , उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार , इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए , पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि , भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार , इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , सभी विल्लंगमों से मुक्त , गेल (इण्डिया ) लिमिटेड में निर्हित होगा ।

अनुसूची

जिला

तहसील

गाँव

सर्वे नं.

आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 1

वदोदरा

पादरा

गवासद

145 152

0-03-50 0-04-20 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

3645

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

सरकारी भूमि

148

सरकारी भूमि

149

Canal .

बैलगाड़ी रास्ता

315

नहर

316

323

322

328

329

330

331

332

333

334

बैलगाड़ी रास्ता

396

बैलगाड़ी रास्ता

369

370

371

378

377

375

पादरा

393 वदोदरा

गवासद

392

बैलगाड़ी रास्ता

जनता ग्लास कं .

योग 1020 G1/05-19

0-02-16

0-08-47

0-01-25

0-08-45

0-01-05

0-01-40

0-10-85

0-00-81

0-05-21

0-05-04

0-02-97

0-01-30

0-04-90

0-04-40

0-01-44

0-03-40

0-01-86

0-02-82

0-01-24

0-19-25

0-01-31

0-05-56

0-05-86

0-03-15

0-02-32

0-06-18

0-06-39

0-02-03

0-03-43

0-00-73

0-05-11

1-38-04

[फा. सं . एल-14014/29/2004-जी.पी. ] एस. बी. मण्डल, अवर सचिव 3646

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii ) ] Ministry of Petroleum and Natural Gas .

New Delhi , the 24th March , 2005

S. O. 1300.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry ofPetroleum and Natural Gas number S.O. 2376 dated 16-09-04 issued under sub-section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Users in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central Goverriment declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transport of Natural Gas through Dabka GGS to Janta Glass Works pipeline project in the State of Gujaratby the GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15/01/05 ;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the CompetentAuthority has , under sub - section ( 1 ) of section 6 of the saidAct , submitted its reportto the Central Government;

And whereas the Central Government has , after considering the said report , decided to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline ;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest , on this date of the publication of this declaration , in the GAIL ( India ) Limited , free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil

Survey No.

Distt.

Village

Area to be Acquired for R.O.U. (inHectare)

0-03-50

145

Gavasad

Padra

Vadodara

0-04-20

152

0-02-16

Govt. Land

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3647

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

148

0-08-47

0-01-25

Govt . Land

149

Canal 0-08-45

0-01-05

CartTrack

315

Canal

316

323

322

328

329

330

331

332

333

334 0-01-40

0-10-85

0-00-81

0-05-21

0-05-04

0-02-97

0-01-30

0-04-90

0-04-40

0-01-44

0-03-40

0-01-86

0-02-82

Cart Track

396 0-01-24

0-19-25

0-01-31

CartTrack

369

370

371

378

377

375

393.

Gavasad

Padra

Vadodara

392 0-05-56

0-05-86

0-03-15

0-02-32

0-06-18

0-06-39

0-02-03

0-03-43

0-00-73

Cart Track

Janta Glass Co.

TOTAL 0-05-11

1-38-04

[F. No. L-14014/29/2004-G.P. ] S. B. MANDAL, Under Secy.

3648

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHITRA 19 : 1927

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल , 2005

का. आ. 1301.- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधिन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का .आ . 2582 तारीख 13 अक्तुबर , 2004, द्वारा उस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स गैस ट्रान्स्पोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड की संप्रवर्तक कंपनी मेसर्स रिलाएंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के गोवा में उत्तरी/ दक्षिणी अपतट में खोज ब्लाकों और अधिप्रदेश राज्य की संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में लातुर और उस्मानाबाद जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स गैस ट्रान्स्पोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 20 नवंबर , 2004 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्ञात कर दिया गया ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के प्रश्चात , और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्वय किया है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त , गैस ट्रान्सपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड में निहित होगा ।

आनूसूची

मंडल/तेहसिल/तालुक : निलंगा

जिल्हा : लातूर

राज्य 8 महाराष्ट

गाँव का नाम

सर्वे नंबर

आर.ओ.यु. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल

हेक्टर

एर सिंएर 1

109

1) ममदापूर

108

सड़क गट नंबर 108 में

110

131

111

112

234

231

20 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19, 1927

229

230

228

268

269

270

277

283

284

285

293

294

296

297

298

161

2) हलाळी

158

160

159

154

101

109

110

111

112

113

116

114

115

125

121

122

नाला गट नंबर 51 और 6 के बीच

318

317

308

309

3649

10 00

60 00

50 00

20 00

30 00

50 01

70 00

80 00

10 00

50 00

10 00

30 00

70 00

30 00

90 00

7.9

80 00

10 00

90 00

50 00

80 00

10 00

80 00

00 3650

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

118 3) मिरगनहळळी

119

120

121

111

110

108

सडक गट नंबर 108 और 112 के बीच

112

नाला गट नंबर 112 और 56 के बीच

सडक गट नंबर 33 और 26 के बीच

21 4) नेलवाड

22/3/1

23/बी

24/अ

19/ड

25/4/2

25/4/5

18/अ

17/2

178

177/क [PART II-SEC . 3 ( ii) ] 3

5 00

00 00

60 00

50 00

70 00

80 00

30 00

50 00

90 00

50 00

0.0

20 00

90 00

00 00

50 00

40 00

90 00

50 00

60 00

20 00

38.

10 00

40 00

00 00

30 00

90 00

56 3651

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

2 1

159

5) औंढा

160

161

162

165

164

166

168

169

212

211

210

209

208

207

206

205

204

202

कालवा गट नंबर 201 और 199 के बीच

199

198

197

196

नाला गट नंबर 196 और 236 के बीच

236

238

273

243

244

245

246

5 00

60 00

40 00

70 00

50 00-

90 00

70.

90 00

: 00

90 00

30 00

10 00

40 00

30 00

50 00

20 00

90 00

80 00

70 00

00 00

40 00

सडक गट नंबर 246 और 272 के बीच

272

2.69

276

289

290

300

309

308

310

311

314

70 00

30 00

70 00

40 00

50 3652

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

322

5) औंढा (नीरंतर)

321

323

324

6) शिराढोण

269

268

266

253

265

254

257

255

250

219

218

सडक गट नंबर 218 में

77/ख

7) हसोरी(बु)

78/ब

78/अ

79/ख

79/क

सडक सर्वे नंबर 170 में 8) कासार-सिरसी

170

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 170 और 169 के बीच

169/क

169/ड

163/अ

162/3/2

162/ब

162/क

162/फ

नाला सर्वे नंबर 36 में 9) हतरगा (हलसी)

36/आ

36/इ

36/3

36/क

[PART II-SEC . 3 ( ii)] 3

10 00

00 09

20 00

80 00

70 00

20 00

10 00

90 00

40 00

60 00

80 00

30 00

70 00

20 00

30 00

38 00

00 00

80 00

70 00

00 00

50 00

00 भारत काराजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

37/आ

9) हतरगा (हलसी) (नीरंतर)

37/अ

34/आ

22/ब

22/क

23/क

23/गा

24/आ

24/ई

सडक सर्वे नंबर 24 में

3/डा

4/अ

4/क

4/ख

4/ग

4/5

4/3

सडक सर्वे नंबर 2 और 113 के बीच

113/अ

113/आ

112/अ

नाला सर्वे नंबर 112 और गांव सिमा के बीच

55/अ

10) हलसी (हतरगा)

55/ब

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 57 और 52 के बीच

51/व

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 51 और 4 के बीच

4/अ

8/अ

5/अ

5/ब

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 6 और 106 के बीच

106

1020 G1 /05-20

3653

70 00

40 00

20 00

70 00

30 00

90 00

60 00

00 00

50 00

90 00

00 00

80 00

00 09

90 00

70 00

30 00

00 00

80 00

70 00

10 00

90 00

50 00

60 00

10 00

60 00

10 00

30 00

20 00 3654

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

सडक सर्वे नंबर 108 और 105 के बीच

1 10) हलसी (हतरंगा)

105

98/अ

98/ब

81.

82/अ

82/क

83/अ

83/ब

सडक गांव सिमा और सर्वे नंबर 16 के बीच 11) हंद्राळ

16/अ

16/ब

16/क

16/5

24/अ

25/अ

25/ब

25/क

28/ब

18/अ

12) डोंगरगांव ( हालीखेड)

16/अ.

16/ब

जिल्हा : उस्मानाबाद मंडल/तेहसिल/तालुक : उमरगा

154/1/2

1) चाकुर

155/4/1

155/4/2

155/4/3

155/3

155/2

158/1

158/2

157/1

157/2

159/3

159/2

159/1/1

159/1/2

160/2

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 3

5 00

70 00

80 00

50 00

10 00

20 00

80 01

30 00

80 00

60 00

20 00

राज्य 8 महाराष्ट,

20 00

00 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

160/1/1 1) चाकुर (नीरंतर)

160/1/2

161/1/2

161/1/3

181/1/4

162/4

163/7

163/9

163/6/2

164/3

164/2

सडक सर्वे नंबर 164 और 139 के बीच

139/1

139/2

132/6

132/5

132/3

132/4

132/1

131/1

सडक सर्वे नंबर 131 और 84 के बीच

84/1

84/2

82/3

82/4

83/1/1

83/1/2

नाला सर्वे नंबर 83 और 75 के बीच

75/1

75/2/2

75/2/3

75/6

नाला सर्वे नंबर 70 और 33 के बीच

33/2/2

34/1/1

34/1/2

34/1/3

34/1/4'

39/2

सडक सर्वे नंबर 39 में

38/5

38/6

3655 3

80 00

30 00

20 00

80 00

30 00

10 00

70 00

60 00

10 09

80 00

40 00

80 00

20 00

00 00

60 00

50 00

90 00

20 00

30 00

70 00

90 00

10- 00

00 00

60 00

00 3656

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

38/7

1) चाकुर ( निरंतर )

37/7

37/6

125

2) वोरी

126

131

124

122

120

सडक गट नंबर 76 और 77 के बीच

118

117

116

115

114

113

112

111

260

सडक गट नंबर 260 में

259

नाला गट नंबर 259 में

नाला गाव सिमा पर 3) नारंगवाडी

39/1

39/3

राज्य महामार्ग-164 सर्वे नंबर 37 और 36 के बीच

19/2

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 16 में

15/3

15/2

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 15 में

14/5

14/8

13/3

13/4

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 13 में

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 10 में [PART II- SEC . 3 ( ii ) ] 3

70 00

90 00

80 00

30 00

60 00

00 00

50 00

40 00

30 00

80 01

60 00

00 00

10 00

50 00

30 00

60 00

90 00

50 00

90 00

40 00

00 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

6/3

3) नारंगवाडी (नीरंतर)

10/3

7/10

7/2

7/8

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 226 में

226/3

225

223/1

223/4

223/2

213/1

211/2

211/4

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 210 में

210/1

209/1

210/2

208/1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 209 में

204/3

नाला सर्वे नंबर 204 में

204/5

203/2

सडक गाव सिमा पर 4) पेठसांगवी

28/व

29/2

29/1

15/2

16/2

16/4

कालवा सर्वे नंबर 19 में

19/1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 19 में

230

229/2

नाला स . नं . 228 और 229 के बीच में

228/2

228/1

225/2

225/3

224/2

224/1

3657 3

5 00

00 00

70 00

80 00

20 00

60 00

10 00

40 00

00 00

40 00

70 00

90 00

80 00

70 00

80 00

30 00

10 01

50 00

20 00

15 00

60 00

30 00

40 00

60 00

90 00

30 00

70 00

10 00

00 00

09 3658

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19, 1927

2 1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 214 वे ५) पेठसांगवी ( निरंतर)

214/1

216/1

215/7

215/4

215/3

215/2

247/7

247/2

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 247 वे

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 3

5 00

10 00

40 00

60 00

00 00

60 00

जिल्हा: उस्मानाबाद

मंडल /तेहसिल / तालुक : लोहारा

79/12

1) राजेगांव

79/11

79/10

79/6

79/7

नाला सर्वे नंबर 79/7 में

79/5

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 80/1 में

77/1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 77/1 में

85/1

कालवा सर्वे नंबर 88 में

88/2

सडक सर्वे नंबर 89 में

89/1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 19 में 2) चिंचोळीरेवे

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 18 में

18/1

18/2

17/1/1

17/1/2

नदी- तेरणा

13/3

13/4

12/1

12/2

8/2

7/2

राज्य: महाराष्ट

20 00

60 00

20 00

80 00

00 00

70 00

90 00

40 00

60 00

50 01

00 00

90 00

00 00

50 00

00 00

90 00

40 00

70 3659

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

37/1

3) सास्तुर

37/2/1

37/2/4

नाला सर्वे नंबर 37 और 34 के बीच

34/1

33/2/2

11/3

कालवा सर्वे नंबर 11/1 में

11/2

नाला सर्वे नंबर 11/1 में

50/4

8/2/5

8/2/4

8/2/3

8/2/2

8/2/1

कालवा सर्वे नंबर 9 में

9/1

9/2

9/3

9/4

9/4/1

9/5

9/6

9/7

9/8

सडक सर्वे नंबर 9 में 3

90 00

30 00

40 00

70 00

80 00

00 00

20 00

60 00

00 00

90 00

00 00

40 00

60 00

50 00

0.6

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 36 और गावं सीमा के बीच

4) भातागळी

36/2

47/1

35/2/2

सडक सर्वे नंबर 34 और 65 के बीच

60/1/2

60/2

60 00

40 00

70 00

90 00

70 00

20 00

80 3660

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

नाला सर्वे नंबर 86 4 ) भातागली (निरंतर )

92/1

92/3

96/1

112/4

108/2

108/1

107

106/4

106/3

105/1

102/1

102/2

सडक सर्वे नंबर 102 में

नाला सर्वे नंबर 49 में 5) कानेगाव

49/1

35/4

35/1

35/2

36/1

36/2

37/3/2

37/2/2

37/3/1

38/1

38/2अ

38/3

नाला सर्वे नंबर 38 में

42/1

42/3

41/6

41/2

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 41 और 30 के बीच

30/1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 25 में

25/1

25/2

नाला सर्वे नंबर 25 में

21/2

21/1

20/3

[PART II -SEC . 3 (ii)] 3

5 00

70 00

00 00

20 00

10 00

40 00

50 00

80 00

10 00

80 00

20 00

30 00

80 00

10 00

80 00

30 00

50 00

60 00

00 00

20 00

10 00

50 00

20 00

60 00

70. 00

90 00

40 00

00 00

60 00

90 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 20 और 304 के बीच 5) कानेगाव (नीरंतर).

304

303

नाला सर्वे नंबर 303 में

301/1

301/2/3

301/2/1

301/2/2

301/2/4

300/2

300/1

नाला सर्वे नंबर 300 में

287

289/3

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 287 में

288/1

288/2

77/4

6) अरनी

नाला सर्वे नंबर 77 में

67/2

67/3

67/1

68/2

68/3

68/4

68/1

68/5/1

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 82 और 71 में

5/1

कालवा सर्वे नंबर 5 में

3/2

3/1

15/1

15/2

17 गाडी रस्ता सर्वे नंबर 17 और 28 में

28/3

नाला सर्वे नंबर 28 में

28/2

28/1

27/3/2

कालवा सर्वे नंबर 27 में

27/1/1

1020 G1/05-21

3661 3

50 00

80 00

10 00

20 00

90 00

00 00

25.

10 00

30 00

00 00

90 00

40 00

20 00

40 00

90 00

80 00

40 00

00 00

30 00

80 00

00 00

50 00

70 00

40 00

70 00

20 00

49 3662

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

2 मंडल/तेहसिल/ तालुक : औसा

जिल्हा : लातूर

39/क

1) मंगरूळ

39/ब

39/अ

40/क

नाला सर्वे नंबर 41 और 58 के बीच

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 59/ड में

59/ड

59/क

59/ब

59/अ

63/अ

65.

2) गुवाक

कालवा सर्वे नंबर 60 में

कालवा सर्वे नंबर 57 में

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 56 और 23 के बीच

नाला सर्वे नंबर 23 में

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 23 और 3 के बीच

सडक सर्वे नंबर 22 और 3 के बीच

4/अ

5/ब

कालवा सर्वे नंबर 6 में

8/क

8/ब

8/अ

17/4/2

17/क/3

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 3

5 राज्य: महाराष्ट

70 00

60 00

50 00

20 00

00 .

60 00

50 00

90 00

40 00

70 00

00 00

60 00

00 00

10 00

40 00

70 00

30 00

10 00

50 00

10 00

60 00

40 00

10 00

90 00

60 00

20 00

48 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

नारला सर्वे नंबर 17 में 2) गुबाल (निरतर )

16/क

नाला सर्वे नंबर 16/क में

16/ब

134

3) नांदुर्गा

135

136

कालवा सर्वे नंबर 136 में

138/अ

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 138 में

20/

4) सारणी

15/ब

15/अ

16/ब

16/क

सडक सर्वे नंबर 17 और 18 के बीच

12/

12/अ

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 1 और 60 के बीच

60/अ

60/ब

नाला सर्वे नंबर 57 में

57/क

57/अ

57/ब

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 57 में

127/अ

5) हसलगन

127/ब

149/अ

नाला सर्वे नंबर 149 में

148/क

148/ब

148/अ

147/

147/अ

155/1

156/क

156/ब

156/अ

3663 3

40 00

90 00

80 00

30 00

90 00

30 00

60 00

50 00

00 00

20 00

50 00

90 00

40 00-

20 00

30 00

70 00

90 00

70 00

50 00

30 00

50 00

00 00

90 00

80. 00

04 3664

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

सडक सर्वे नंबर 17 में 6) लोहाटा

नाला सर्वे नंबर 17 में

18/अ

12/अ

12/

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 18 और 12 में

9/ब

8/क

6/अ

6/ब

6/क

61/क

62/ब

62/अ

60/

60/अ

56/अ

56/ब

56/क

56/

56/इ

नदीमसलगा

7) मसलगा (बुजुर्ग)

33/अ

32/अ

238

8) आशीव

सडक सर्वे नंबर 238 और 237 के बीच

237

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 237 में

239/1

239/3

243/व

242

245/1

245/2

सडक सर्वे नंबर 245 में [PART II-SEC . 3( ii) ]

80 00

70 00

20 00

50 00

80 00

20 00

50 00

40 00

10 00

50 00

20 00

10 00

20 00

12 00

00 00

40 00

70 01

60 00

40 01

60 00

30 00

10 00

40 00

80 00

30 00

04 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

2 1

3665 3

5 राज्य : महाराष्ट

जिल्हा: उस्मानाबाद

मंडल /तेहसिल /तालुक्र: उस्मानाबाद

68/1

1) भंडारी

कालवा सर्वे नंबर 69 में

69/1

69/2

सडक सर्वे नंबर 69 में

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 72 में

72/5

72/3

72/4

72/1

नाला सर्वे नंबर 72 में

75/1

75/2

नाला सर्वे नंबर 75 और 91 के बीच में

91/1

91/2

237

2) नांदुर्गा

236

240

241

247

10 00

60 00

50 00

00 00

70 00

80 00

00 00

60 00

70 00

90 00

80 00

60 00

10 00

40 00

10 00

गाडी रस्ता गट नंबर 247, 245 और 246 के बीच

245

246

260

250

251

258

259

263

266

267

268

269

221

220

270

10 00

60 00

50 00

00 00

10 00

50 00

05 3666

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19, 1927

219

2) नांदुर्गा (नीरंतर)

218

217

216

215

213

सडक गट नंबर 6 और 11 के बीच

वडाळा डा . कालवा गट नंबर 26 में

नाला गट नंबर 28 और 29 के बीच

40/1

नाला गट नंबर 39 और 41 में

नाला गट नंबर 41 में

नाला गट नंबर 42 में [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 3

5 00

30 00

70 00

30 00

10 00

70 00

20 00

70 00

40 00

80 00

00 00

50 00.

60 00

10 00

20 00

80 00

30 00

70 00

40 00

30 00

50 00

00 00

90 00

50 00 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

2 1

2) नांदुर्गा (नीरंतर)

27/1

3) बरमगाव(खुर्द)

सडक क्र . 48 गट नंबर 26 में

23/2

गाडी रस्ता गट नंबर 123 में 4) महादेववाडी

123

122

कालवा गट नंबर 123 में

121

114

120

115

117

116

108

107

नाला गट नंबर 107 में

129

नाला गट नंबर 1.29 में

131

130

102

नाला गट नंबर 94 में

176

सडक गट नंबर 176 में

177

178

179

180

नाला गट नंबर 180 में

नाला गट नंबर 182 में

182

190

188

189

183

185

3667 3

20 00

50 00

80 00

10 00

70 00

20 00

50 00

10 00

30. 00

00 00

10 00

90 00

80 00

70 00

20 00

60 00

10 00

90 00

30 00

70 00

00 00

30 00

60 00

70 00

50 00

90 00

50 :

30 00

62 3668

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

186

4) महादेववाडी (नीरंतर)

सडक सडक क्र . 33 गाव सीमा पर

5) विठ्ठलवाडी

101

103

105

108

109

114

117

118

126

125

गाडी रस्ता गट नंबर 125 और 198 के बीच

198

नाला गट नंबर 198 और 197 के बीच

197

सडक गट नंबर 197 में

192

190

189

कालवा गट नंबर 189 और 190 के बीच

188

नाला गट नंबर 206 में

206

नाला गट नंबर 206 में

207

216

217

कालवा गट नंबर 217 और 218 के बीच

218

219

220

221

238

236

241

247

248

249

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

5 00

50 00

10 00

50 00

17.

10 00

60 00

50 00

70 01

30 00

60 00

80 00

00 00

30 00

50 00

00 00

80 00

10 00

00 00

90 00

40 00

15 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

2 1

250

5) विठ्ठलवाडी (नीरंतर)

252

253

सडक गट नंबर 49 में 6) आनसुर्डा

नाला गट नंबर 82 और 254 के बीच

सडक गट नंबर 81 और 254 के बीच

254

255

256

246

230/1

229

220

219

218

209

210

211

212

213

203

201

1020 G1/05-22

3669

70 00

50 00

30 00

50 00

90 00

70 00

00.

30 00

70 00

10 00

80 01

40 00

00 00

90 00

50 00

40.

50 00

70 00

90 00

10 00

30 00

90 00

80 00

40 00

80 00

00 00 3670

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

कालवा गट नंबर 201 में 6) आनसुर्डा (नीरंतर)

195

194

193

नाला गट नंबर 193 में

256

7) रूईभर

260

261

238

264

265

नाला गट नंबर 264 में

267

268

269

सडक गट नंबर 269 में

358

359

[PART II-SEC . 3 ( ii )] 3

90 00

20 00

30 00

60 00

20 00

80 00

00 00

नाला गट नंबर 358 और 359 के बीच

गाडी रस्ता गट नंबर 360 में

360

गाडी रस्ता गट नंबर 360 में

372

375

376

397

390

389

388

कालवा गट नंबर 397 में 00

60 00

50 00

30 00

00 00

70 00

00 00

80 00

00 00

गाडी रस्ता गट नंबर 397 और 398 के बीच

398

399

400

406

407

408

409

410

411

8) उत्तमी

50 01

00 00

10 00

80 00

40 00

80 [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र19, 1927

8) उत्तमी (नीरंतर)

नाला गट नंबर 31 में

गाडी रस्ता गट नंबर 24 में

9) पळसवाडी

नाला गट नंबर 63 में

3671

70 00

60 00

80 00

50 :

30 00

40 00

10 00

40 00

20 00

60 00

80 00

20 00

00 00

80 00

10 00

60 00

40 00

20 00

70 00

10 00

20 00

80 00

70 00

00 00

90 00

70 00

80 00

50 3672

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

8) पळसवाडी (नीरंतर)

124

126

125

गाडी रस्ता गट नंबर 125 में

132

131

130

137

138

142

143

145

147

148

150

152

153

156

नाला गट नंबर 160 में

160

162

163

164

165

गाडी रस्ता गट नंबर 165 में

10) वडगांव

कालवा गट नंबर 86 में

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] 3

70 00

40 00

20 00

60 00

00 00

40 00

90 00

60 00

80 00

40 00

50 00

30 00

40 00 .

80 00

30 00

40 00

20 00

80 00

20 00

10 00

06 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

2 1

10) वडगांव (नीरंतर )

463

464

457,

451

452

447

436

437

412

413

414

403

401

400

3673 3

5 00

40 00

80 00

00 .

40. 00

80 00

10 00

00 00

60 00

20 00

30 00

00 00

राष्ट्रीय महामार्ग- 211 गट नंबर 400 और 395 के

395

396

397

386

153

11) गावसुद

नाला गट नंबर 80 में

नाला गट नंबर 70 में

गाडी रस्ता गट नंबर 35 में

40 00

90 00

10 01

60 00

70 00

80 00

90 00

90 ου

00 00

60 00

70 00

20 00

30 00

80 3674

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

11) गावसुद (नीरंतर)

सडक गाव सीमा पर

468

12) उस्मानाबाद (ग्रामीण )

415/1

467/4

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 415

466/1

466/1/2

466/2

465/1

464/2

458

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 459 में

459/1

454/2

453/1

453/2

448/1

449

450

नाला सर्वे नंबर 438 में

438/1

437/2

437/1

437/3

650

655

नाला सर्वे नंबर 655 में

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 654 में

665/1

665/2

665/3

639/3

638/4

639/2

सडक सर्वे नंबर 638 में

637/1

637/2

668/3

[PART II-SEC . 3 (ii)] 3

5 00

40 00

10 00

50 00

70 01

70 00

50 00

20 00

80 00

20 00

00 00

30 00

40 00

30 00

40 00

20 00

10 00

40 00

60 00

90 00

'00

10 00

80 00

20 00

90 00

00 00

40 00

10 00

70 00

40 00

39 3675

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

668/1

12) उस्मानाबाद (ग्रामीण ) (नीरंतर)

668/2

635/1

नाला सर्वे नंबर 669 में

635/2

669/3

669/1

सडक सर्वे नंबर 672 में

672/2

5 L4

50 00

20 00

10 00

गाडी रस्ता सर्वे नंबर 672/2 और 672/1 के बीच

672/1

625/2

625/1

626/9

626/10

626/11

626/6

नाला सर्वे नंबर 626 और 616 के बीच

616/4

616/4/अ

616/12

616/10

616/7

619/2

619/3

619/6

619/9

619/10

619/13

619/16

नाला सर्वे नंबर 619 में

620/1

620/2

620/3

620/4

620/5

620/6

620/7

13) आंबेहोळ

गाडी रस्ता गट नंबर 38 में

10 00

40 00

00 00

60 00

10 00

90 00

70. 00

80 00

60 00

70 00

00 00

30 00

40 00

60 00

80 00

00 00

10 3676

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

13) आंबेहोळ (नीरंतर)

147

14) खानापूर

180

179

183

-184

185

187

191

193

196

197

199

200

202

203

204

206

207

208

120

15) कौडगाव

106

गाडी रस्ता गट नंबर 106 में

108

109

175

174

173

176

178

188

187

189

191

192

193

194

गाडी रस्ता गट नंबर 194 और 282 के बीच

282

[PART 11-SEC . 3 ( ii) ] '

20 00

10 .

60 00

05 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र19, 1927

[भाग, II- खण्ड 3 ( ii) ]

281

15) कौडगाव (नीरंतर)

276

275

267

गाडी रस्ता गट नंबर 266 में

266

263

264

262

261

260

256

259

255

204

2.38

237

235

209

234

गाडी रस्ता गट नंबर 234 में

232

नाला गट नंबर 209 में

229

228

227

224

223

219/2

221

नाला गट नंबर 220 में

220

राज्य महामार्ग-87 सहक

336

339

345

नाला ग . न . 345 में

348

349

344

343

सडक गट नंबर 344 और 343 के बीच 1020 GI/05-23

3677 3

5 00

60 00

90 00

30 00

90 00

70 00

10 00

00 00

70 00

60 00

30 00

40 00

70 00

00 00

20 00

50 00

70 00

14-

40 00

50 00

10 00

40 00

10 00

00 [PART II- SEC . 3 (ⅱ ) ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9. 2005 /CHAITRA 19. 1927

3678

225/1

18) ओवेजक्रग ( )

225/2

नाला गट नंबर 226 और 258 के बीच

258

267

256

244

256

254

नाला गट नंबर 254 में

गाडी रस्ता पाच सीमा पर

[ फा. सं . एल-14014/31 / 2003 - जी.पी . ]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

New Delhi , the 8th Apnt , 2005

S. 0. 1301.- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , number S.O. 2582 dated 13th October 2004 issued under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transport of natural gas from the exploration blocks in the Northern / Southern Offshore of Goa and structures in Andhra Pradesh of M/ s Reliance Industries Limited, the promoter company of M/ s Gas Transportation and Infrastructure. Company Limited to the various consumers of District Latur and Osmanabad in the State ofMaharashtra by M / s Gas Transportation ar infrastructure Company Limited ; And whereas the copies of the said Gazette, notification were made available to the public from 20th November 2004 ;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired , for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest, on this date of publication of the declaration , in Gas Transportation and Infrastructure Company Limited , free from all encumbrances .

भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

Schedule

3679

District : Latur

Mandal / Thesil /Taluk : Nilanga

Village

Survey No./Sub-Division No.

2 1

109

1) Mamdapur

108

Road in Survey No. 108

110

131

1.11

112

234

231

229

230

228

268

269

270

277

283

284

285

293

294

296

297

298

161

2) Halali

158

160

159

154

101

109

110

111

112

State: Maharashtra

Area Requiredfor ROU Acquisition Hectare Are C-Are 3

30 00

40 00

-70

80 00

20 00

10 00

90 00

00 00

60 00

70 00

60 00

70 00

10 00

20 00

50 00

20 00

80 00

30 00

50 01

10 00

00 3680

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

113

2) Halali ( Contd .... )

116

114

115

125

121

122

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] 3

5 00

70 00

90 00

80 00

Nala in between Gat No. 51 and 6

318

317

308

309

118

3) Mirganhalli

119

120

121

111

110

108

20 00

90 00

50 00

80 00

60 00

10 00

60 00

90 00

70 00

20. 00

19.

Road between Gat No. 108 and 112

112

40 00

Nala in between Gat No. 112 and 56

50 00

90 01

80 00

20 00

Road between Gat No. 33 and 26

20 00

00 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

3) Mirganhalli (Contd ....)

4) Nelwad

22/A/1

23/B

24/A

19/D

25/B/2.

25/B/5

18/A

17/2

178

177/C

159

5) Aundha

160

161

162

165

164

166

168

169

212

211

210

209

208

207

206

205

204

202

3681 3

40 00

50 00

60 00

20 00

60 00

10 00

40 00

70 00

00 00

30 00

60 00

90 00

60 00

70 00

40 00

50 00

90 00

70 00

30 00

10 00

50 00

40 00 3682

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

2 1

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 3

10 00

Canal between Gat No. 201 and 199

5) Aundha ( Contd .... )

199

198

197

196

30 00

50 00

20 00

10 00

Nala in between Gat No. 196 and 236

236

238

273

243

244

245

246

90 00

30 00

80 00

00 00

20 00

Road between Gat No. 246 and 272

272

269

276

289

290

300

309

308

310

311

314

322

321

323

324

6) Shiradhon

269

268

266

253

265

254

257

255

90 00

70 00

30 00

40 00

50 00

10 00

90 00

80 00

30 00

70 00

10 00

30 00

90 00

30 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

250

6) Shiradhon ( Contd .... )

219

218

Road in Gat No. 218

77/Kh

7) Hasori (Bk)

78/B

78/A

79/Kh

79/C

8) Kasar-Sirsi

Road in Survey No. 170

170

3683

5 00

40 00

00 00

04.

60 00

30 00

30.

60 00

80 00

CartTrack in between Survey No. 170.00

and 169-

169/C

169/D

163 /A

162/A/2

162/B

162/ C

162/ F

Nala in Survey No. 36 9) Hatarga( Halsi )

36/Aa

36/E

36/U

36/C

37/Aa

37/A

34/Aa

33-

22/B

22/C

23/C

23/Ga

24/Aa

24/Ee

Road in Survey No. 24

38 00

30 00

00 00

40 00

80 00

70 00

00 00

50 00

20 00

70 00

30 00

90 00

60 00

70 00

50 00

60 00

06 3684

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

9) Hatarga ( Halsi ) ( Contd .... )

3/Da

4/A

4/C

4/Kha

4/G

4/E

4/U

[PART II-SEC . 3 (i ) ]

5 3

80 00

90 00

10 00

40 00

Roadbetween Survey No. 2 and 113

113/A

113/Aa

112/A

30 00

Nala between Survey No. 112 and

village boundary

55/A

10) Halsi ( Hatarga)

55/B

10 00

CartTrackbetween Survey No. 57

and 52

51/B

60 00

CartTrackbetween Survey No. 51

and4

4/A

8/A

5 /A

5/B

00.

60 00

CartTrack between Survey No. 6 and

106

20 00

Road between Survey No. 106 and

105

98/A

98/B

70 00

20 00

80 00

70 00

20 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

82/A

10) Halsi ( Hatarga) ( Contd....)

82/C

83/A

83/B

11) Handral

3685 3

50 00

10 00

Roadbetween village boundary and

SurveyNo. 16

16 /A

16/B

16/C

16/D

24/A

25/A

25/B

25/C

28/B

18/A

12) Dongargaon ( Halikhed)

16/A

16/B

20 00

80 01

80 00

90 00

60 00

50 00

60 00

40 00

District : Osmanabad

Mandal/Thesil /Taluk : Umarga

154/1/2 1) Chakur

155/4/1

155/4/2

155/4/3

155/3

155/2

158/1

158/2

157/1

157/2

159/3

159/2

159/1/1

159/1/2

160/2

160/1/1

160/1/2

161/1/2 1020 Gl /05-24

State: Maharashtra

20 00

70 00

50 00

19.

60 00

90 00

10 00

70 00

10 00

20 00

83 3686

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19. 1927

161/1/3 1) Chakur (Contd .... )

161/1/4

162/4

163/7

163/9

163/6/2

164/3

164/2

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 3

5 00

30 00

70 00

60 00

50 00

Road between Survey No. 164 and

139

139/1

139/2

132/6

132/5

132/3

132/4

132/1

131/1

50 00

20 00

50 00

20 00

Road in between Survey No. 131 and

84/1

84/2

82/3

82/4

83/1/1

83/1/2

70 00

20 00

00 00

60 00

Nala between Survey No. 83 and 75

75/1

75/2/2

75/2/3

75/6

50 00

90 00

00 00

Nalabetween Survey No. 70 and33

33/2/2

34/1/1

34/1/2

34/1/3

34/1/4

39/2

Road in Survey No. 39

38/5

38/6

30 00

70 00

30 00

60 00

50 00

28 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19, 1927

38/7

1) Chakur (Contd .... )

37/6

125

2) Bori

126

131

124

122

120

3687

50 00

70 00

90 01

10 00

30 00

60 00

Road in between Gat No. 76 and 77

118

117

116

115

114

113

112

111

260

Road in Gat No. 260

259

Nala Gat No. 259 3) Narangwadi

Nala on Village Boundary

39/1

39/3

00 00

70 00

50 00

30 00

80 00

30 00

80 00

60 00

40 01

70 00

10 00

StateHighway - 164 between Survey

No. 37 and 36

19/2

CartTrack in Survey No. 16

15/3

15/2

CartTrack in Survey No. 15

14/5

14/8

13/3

13/4

50 00

20 00

30 00

90 00

50 00

50 3688

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

CartTrack in Survey No. 13 3) Narangwadi (Contd .... )

CartTrack in Survey No. 10

6/3

10/3

7/10

7/2

7/8

CartTrack in Survey No. 226

226/3

225

223/1

223/4

223/2

213/1

211/2

211/4

CartTrack in Survey No. 210

210/1

209/1

210/2

208/1

CartTrack in Survey No. 209

204/3

Field Channel in Survey No. 204

204/5

203/2

4) Peth.Sangvi

Road on village boundary

28/B

29/2

29/1

15/2

16/2

16/4

Canal in Survey No. 19

19/1

CartTrack in Survey No. 19

230

[PART II- SEC . 3 (ii) ] 3

90 00

00 00

40 00

60 00

00 00

40 00

80 00

90 00

70 00

10 00

00 00

80 00

00 00

70 00

90 00

80 00

70 00

80 00

10 00

00 00

20 00

15 00

30 00

40 00

50 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

229/2

4) Peth. Sangvi (Contd ....)

3689 3

90 00

Nalabetween Survey No. 228 and

229

228/2

228/1

225/2

225/3

224/2

224/1

CartTrack in Survey No. 214

214/1

216/1

215/7

215/4

215/3

215/2

247/7

247/2

CartTrack in Survey No. 247 Mandal/Thesil/Taluk : Lohara

70 00

10 00

00 00

20 00

10 00

30 00

40 00

80 00

70 00

60 00

80 00

District: Osmanabad

79/12

1) Rajegaon

79/11

79/10

79/6

79/7

Nala in Survey No. 79/7

79/5

CartTrack in Survey No. 80/1

77/1

CartTrack in Survey No. 77/1

85/1

Canal in SurveyNo. 86

88/2

Road in Survey No.89

89/1

2) ChincholiRebe

CartTrack in Survey No. 19

State: Maharashtra

20 00

60 00

00 00

02 20 00

80 00

00 00

10 00

70 00

40 00

20 00

40 00

60 00

80 00

57 3690

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

2 2) ChincholiRebe ( Contd ....)

CartTrack in Survey No. 18

18/1

18/2

17/1/1

17/1/2

River- Terana

13/3

13/4

12/1

12/2

8/2

7/2

37/1

3) Sastur

37/2/1

37/2/4

[PART II-SEC: 3 (ii) ] 3

5 00

-03

50 01

50 00

00 00 . 30

90 00

00 00

80 00

40 00

70 00

90 00

40 00

70 00

Nala between Survey No. 37 and 34

34/1

33/2/2

11/3

Canal in Survey No. 11/1

11/2

Nala in Survey No.: 11/1

50/4

8/2/5

8/2/4

8/2/3

8/2/2

8/2/1

Canal in Survey No. 9

9/1.

9/2

9/3

9/4

9/4/1

9/5

9/6

80 00

00 00

60 00

00 01

20. 00

60 00

00 00

50 00

90 00

40 00

50 00

06 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

9/7

3) Sastur ( Contd.... )

9/8

Road in Survey No. 9 4) Bhatagali

3691 3

5 00

50 00

80 00

CartTrack inbetween Survey No. 36

and village boundary

36/2

47/1

35/2/2

40 00

80 00

Road between Survey No. 34 and 65

60/1/2

60/2

Nala in Survey No. 86

92/1

92/3

96/1

112/4

108/2

108/1

107

106/4

106/3

105/1

102/1

102/2

MajorDistrict Road-35 in Survey No.

102

FieldChannel in Survey No. 49 5) Kanegaon

49/1

35/4

35/1

35/2

90 00

50 00

30 00

80 00

70 00

80 00

40 00

50.

10 00

40 00

50 00

10 00

80 00

20 00

80 00

50 00

80 00

50 3692

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

36/1

5) Kanegaon (Contd .... )

36/2

37/3/2

37/2/2

37/3/1

38/1

38/2A

38/3

Nala in Survey No. 38

42/1

42/3

41/6

41/2

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 3

5 00

60 00

20 00

80 00

00 00

70 00

CartTrack in between Survey No. 41

and 30

30/1

90 00

01.

CartTrack in Survey No. 25

25/1

25/2

Nala in Survey No. 25

21/2

21/1

20/3

00 00

60 00

70 00

50 00

80 00

90 00

Cart Track in between Survey No. 20

and304

304

303

Nala in Survey No. 303

301/1

301/2/3

301/2/1

301/2/2

301/2/4

300/2

300/1

90 00

10 00

60 00

Field Channel in Survey No. 300

287

289/3

60 00

Cart Track in Survey No. 287

288/1

288/2

51 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

Total

77/4

6)Ami

3693 3

5 11

82 09

40 00

Nalain Survey No. 77

67/2

67/3

67/1

68/2

68/3

68/4

68/1

68/5/1

40 00

30, 00

30 00

CartTrack inbetween Survey No.62

and 71

5/1

10 00

Canal in SurveyNo.5

3/2

3/1

15/1

15/2

50 00

70 00

CartTrack inbetween Survey No. 17

and 28

28/3

70 00

Nalla in Survey No. 28

28/2

28/1

27/3/2

20 00

00 00

Canal in SurveyNo. 27

27/1/1

State: Maharashtra

District: Latur

Mandai/Thesil /Taluk : Ausa

39/C

1)Mangrul

39/B

39/A

40/C

70 00

60 00

50 00

00 00

Nalabetween Survey No. 41 and 58

1020 GI/05-25 3694

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

1) Mangrul (Contd .... )

CartTrack in Survey No. 59/D

59/D

59/C

59/B

59/A

63/A

2) Gubal

Canal in Survey No. 60

Canal in Survey No. 57

[PART II-SEC . 3 (ii )] 3

5 00

00 00

20- 00

90 00

40 00

70 00

20 00 00

90 00

60 00

00 00

40 00

70 00

50 00

60 00

30 00

CartTrackbetween Survey No. 56

and23

Field Channel in Survey No. 23 01

10 00

CartTrackbetween Survey No. 23

and 3

50 00

Road between Survey No. 22 and 3

4/A

5/H

5/B

Canal in Survey No. 6

8/C

8/B

8/A

17/B/2

17/C/3

Nala in Survey No. 17

16/C

70 00

60 00

10 00

30 00

90 00

60 00

20 00

00 00

68 भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

2 2) Gubal ( Contd .... )

3695

5 00

FieldChannel in Survey No. 16/C

16/2

134

3) Nandurga

135

136

Canal in Survey No. 136

138/A

CartTrack in Survey No. 138

20/B

4) Sarni

15/B

15/A

16/B

16/C

60 00

90 00

40 00

30 00

90 00

70 00

07.

Road in between Survey No. 17 and

18

12/B

12/A

60 00

50 00

CartTrackbetween Survey No. 1 and

60/A

60/B

Nala in Survey No. 57

57/C

57/A

57/B

CartTrack in Survey No. 57

127/A

5) Hasalgan

127/B

149/A

Nala in Survey No. 149

148/C

148/B

148/A

147/B

30 00

70 00

40 00

00.

80 00

70 00

30 00

50 00

00 3696

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

147/A

5) Hasalgan( Contd .... )

155/1

156/C

156/B

156/A

6) Lohata

Road in Survey No. 17

Nala.in Survey No. 17

18/A

12/A

12/B

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

80 00

50 00

00 00

90. 00

60 00

80 00

20 00

50 00

CartTrack in Survey No. 18 and 12

9/B

8/C

6/A

6/B

6/C

61/C

62/B

62/A

60/D

60/A

56/A

56/B

56/C

56/D

56/E

7) Masalga(Bujurg)

80 00

20 00

50 00

90 00

10 00

50 00

20 00

12. 00

12 00

00 00

River in village boundary of Masalga

and Lohata

33/A

32/A

238

8)Ashiv

40 00

90 00 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भास्त का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

2 8) Ashiv (Contd.... )

3697

5 3

Road in between Survey No. 238 and

237

CartTrack in Survey No. 237

239/1

239/3

243/B

242

245/1

245/2

Road in Survey No. 245 Mandal /Thesil /Taluk : Osmanabad

30 00

70 00

20 00

40 00

80 00

30 00

30 State: Maharashtra

District: Osmanabad

68/1.

1) Bhandari

Canal in Survey No. 69

69/1

69/2

Road in Survey No. 69

CartTrack in Survey No. 72

72/5

72/3

72/4

72/1

Nala in Survey No. 72

75/1

75/2

10 00

80 00

40 00

50 00

70 00

60 00

80 00

70 00

Nalla between Survey No. 75 and 91

91/1

91/2

237

2) Nandurga

236

240

241

247

70 00

90 00

80 00

20 00

60 00

10 00

10.

70 00

CartTrackbetween Gat No. 247, 245

and246

245

10 00

01 3698

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19, 1927

2 1

246

2) Nandurga (Contd ....)

260

250

251

258

259

263

266

267

268

269

221

220

270

219

218

217

216

215

213

Road between Gat No. 6 and 11

Vadala LBC in Gat.No. 26

Nala between Gat No. 28 and 29

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 3

5 00

20 00

80 00

60 00

50 00

80 00

10 00

50 00

30 00

20 00

50 00

90 00

70 00

10 00

70 00

20 00

70 00

60 00

40 00

70 00

80 00

00 00

40 00

60 00

20 00

00 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

2) Nandurga(Contd .... )

30/

40/1

3699

5 00

80 00

40 00

50 00

Nala in Gat No. 39 and 41

06.

Nala in Gat No. 41

Nala in Gat No. 42

27/1

3) Baramgaon(Kh)

OtherDistrict Road-48 in Gat No. 26

23/2

10 00

CartTrack in Gat No. 123

4)Mahadevwadi

123

122

10 00

Canal in Gat No. 123

121

114

120

115

117

116

108

107

70 00

30 00

10 00

90 00

80 00

70 00

Nala inGat No. 107

129

20 00

Nala in Gat No. 129

131

00 3700

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

130

4) Mahadevwadi (Contd....)

102

[PART II- SEC . 3 (ii) ]

5 00

10 00

BO 00

90 00

Drain in GatNo. 94

176

60 00

70 00

Road in Gat No. 176

177

178

179

180

00 00

70 00

Nala in Gat No. 180

Nala in Gat No. 182

182

190

188

189

183

185

186

50 00

66 90

40 00

50 00

30 00

50 00

Road- Major District Road-33 on

villgae boundary

5)Vitthalwadi

101

103

105

108

109

114

117

118

126

125

40 DO

80 00

10 00

90 .

50 00

70 00

Cart Trackbetween Gat No. 125 and

198

Drain in Gat No. .198 and 197

197

30 00

Road in Gat No. 197

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

192

5) Vitthalwadi ( Contd .... )

190

189

Canal in Gat No. 189 and 190

188

3701

5 00

30 00

50 00

Nala in Gat No. 206

206

Nala in Gat No. 206

207

216

217

Canal between Gat No. 217 and 218

218

219

220

221

238

236

241

247

248

249

250

252

253

00 00

60 00

50 00

10 00

00 00

90 00

60. 00

40 00

70 00

10 00

20 00

Road in Gat No. 49

6)Ansurda

1020 G1/ 05-26

50 00

40 00

00 00

70 00

30 00

10 00

40 3702

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

6) Ansurda ( Contd .... )

Nala between Gat No. 82 and 254

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

12.

1 05

Other District Road -54 Road between

GatNo. 81 and 254

254

255

256

246

230/1

229

220

219

218

209

210

211

212

213

203

201

Canal in Gat No. 201

195

194

193

18,

Nala in Gat No. 193

256

7) Ruibhar

260

261

238

264

265

Nala in Gat No. 264

267

268

269

Road Major District Road-49 in Gat

No. 269 - [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र19 , 1926

358

7) Ruibhar ( Contd ....)

359

Nala boint Getto 358 and 359

CartTrack in Gat No. 360

360

CartTrack in Gat No. 360.

372

375

376

397

390

389

388

Canal in Gat No. 397

3703 3

00 00

60 00

90 00

50 00

30 00

00 00

70 00

00 00

CartTrackbetween Gat No. 397 and

398

399

400

406

407

408

409

410

411

8) Uttami

Nala in Gat No. 31

CartTrack in Gat No. 24

70 00

50 00

80 00

10 00

70 00

00 00

40 00

80 00

70 00

60 00

90 00

80 00

50 00

10 00

40 00

20 3704

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

2 1

9) Palaswadi

Nala in Gat No. 63

124

126

125

CartTrack in Gat No. 125

132

28 [PART II-SEC . 3 (ii) ]

80 00

60 00

80 00

40 00

20 00

50 00

60 00

40 00

70 00

10 00

60 00

20 00

60 00

00 00

70 00

50 00

70 00

00 00

20 00

60 00

30 00

60 00

00 00 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल , 2005 /चैत्र 19 , 1927

2 1

131

9) Palaswadi (Contd....)

130

137

139

142

143

145

147

149

150

152

153

156

Nala in Gat No. 160

160

162

163

164

165

CartTrack in Gat No. 165

10) Wadgoan

Canal in Gat No. 86

463

464

457

451

3705

5 00

40 00

90 00

60 00

00 00

40 00

50 00

30 00

60 00

40 00

00 00

30 00

90 00

20 00

70 00

20 00

80 00

20 00

10 00

80 00

60 00

40 00

80 00

40 00

80 00 3706

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

452

10) Wadgoan (Contd .... )

447

436

437

412

413

414

403

401

400

National Highway - 211 between Gat

No. 400 and 395

395

396

397

386

153

11)Gaosud

Nala in Gat No. 80

Nala in Gat No. 70

CartTrack in Gat No. 35

MajorDistrict Road -30 on village boundary

[PART II-SEC. 3 (ii) ] 3

5 00

10 00

00 00

20 00

60 00

00 00

40 00

70 01

10 00

60 00

00 00

70 00

60 00

80 00

90 00

70 00

30 00

80 00

70 00

07 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

*468

12) Osmanabad( Rural)

415/1

467/4

CartTrack in Survey No. 415

466/1

466/1/2

466/2

465/1

464/2

458

CartTrack in Survey No. 459

459/1

454/2

453/1

453/2

448/1

449

450

Nala in Survey No. 438

438/1

437/2

437/1

437/3

650

655

Nala in Survey No. 655

CartTrack in Survey No. 654

665/1

665/2

665/3

639/3

638/4

639/2

Road in Survey No. 638

637/1

637/2

668/3

668/1

668/2

635/1

Nala in Survey No. 669

3707 3

70 00

20 00

80 00

00 00

70 00

30 00

70 01

40 00

90 00

80 00

107

00 00

10 00

80 00

20 00

60 00

90 00

40 00

10 00

40 00

30 00

90 00

50 / 3708

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19, 1927

Nala in Survey No. 669 12) Osmanabad( Rural ) (Contd .... )

635/2

669/3.

669/1

Road in Survey No. 672

672/2

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 3

5 00

50 00

20 00

10 00

CartTrackbetween Survey No. 672/2

and 672/1

672/1

625/2

625/1

626/9

626/10

626/11

626/6

Nala in Survey No. 626 and 616

616/4

516/4/A

616/12

616/10

616/7

619/2

619/3

619/6

619/9

619/10

619/13

619/16

Nala in Survey No. 619

620/1

620/2

620/3

620/4

620/5

620/6

620/7

13)Ambehol

CartTrack in Gat No. 38

10 00

50 00

40 00

00 00

60 00

70 00

60 00

10 00

90 00

50 ..

70 00

80 00

20 00

00 00

60 00

20 00

90 00

10 00

40 00

60 00

20 00

00 00

10 00 [भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

2 1

13) Ambehol (Contd....)

147

14) Khanapur

180

179

183

184

185

187

191

193

196

197

199

200

202

203

204

206

207

208

120

15) Kaudgaon

106

CartTrack in Gat No. 106

108

109

175

174

173

176

178

188

187

189

191

192

193

194

1020G1/05-27

3709

5 3

70 00

00 00

50 00

40 00

70 00

00-

20 00

90 00

50 00

70 00

10 00

70 00

20 00

00 00

60 00

40 00

70 00

60 00

40 00

40 00 3710

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

2 [PART II-SEC . 3 (ii) ] 3

60 00

CartTrackbetween Gat No. 194 and

15) Kaudgaon(Contd .... )

282

281

276

275

267

CartTrack in Gat No: 266

266

263

264

262

261

260

256

259

255

204

238

237

235

209

234

Cart Track in Gat No. 234

232

Nala in Gat No. 209

228

227

224

223

219/2

221

Nala in Gat No. 220

220

State Highway-67 - Road

338

339

345

Bedki Nala in Gat No. 345

348

349

60 00

30 00

90 00

60 00

70 00

90 00

70 00

10 00

40 00

30 00

13.

60 00

80 00

20 00

30 00

40 00

60 00

00 00

20 00

70 00

00 00

50 00

40 00

10 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3711

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

344

15) Kaudgaon (Contd ....)

343

imetal Road in Gat No. 344 and 343 00

225/1

00 16)Ambejawalge

225/2

Nala between Gat No. 225 and 258

258

257

256

244

255

254

Drain in Gat No. 254

CartTrack on village boundary

[F. No. L -14014/31/2003-G.P. ] S. B. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का. आ. 1302.- केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधीकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधिन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्य का. आ. 2581 , तारीख 13 अक्टेबर 2004 , व्दारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स गैस ट्रान्सपोर्टेशन एंड इनफास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड की संप्रवर्तक कम्पनी मेसर्स रिलाएंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गोवा में उत्तरी/दक्षिणी अपतट में खोज ब्लाकों और आन्ध्रप्रदेश राज्य की संरचनाओं से कर्नाटक राज्य में बीदर जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक पाकृतिक गैस के परिवाहन के लिये गैस ट्रान्सपोर्टेशन एंड इनफास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड व्दारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपतृ अधिसूचना की प्रतियाँ जनाता को तारीख 22 नवम्बर 2004 को उपलब्द करा दी गई थी;

और पाईपलाईन बिछाने के संबद में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर साक्षम प्राधिकारि व्दारा विचार कर लिया गया है और अननुज्नात कर दिया गया;

और सक्षम प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट, भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, गैस ट्रान्सपोर्टेशन एंड इनफ्रस्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड में निहित होगा । 3712

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

अनुसुची

जिला बीदर तासुकता बीदर

अ. क . गांव कानाम

सर्वे नंबर 2

3 1

[PART II-SEC . 3 (ii ) ]

राज्या कर्नाटक

क्षारभी यूअर्जित करने केलिए क्षेत्रफल हिस्सानंबर

हेक्टेर

सीएर

एर

कर्नाटक के होकरना खुर्द और ए.पी. के सातवार गांव के

होकरनाखुर्द

सीमा के बीच में नक्ला

89.

यु

232

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 94 और 102 के बीच में

102

101

108

106

108

30 5억

55 1

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 109 में

109

179 2 राजगीरा

179

180

181

182

183

153

184

ए

0 .

पी1

पी 2

ए/1-पी 2

06 ए

ए/1-पी3

56 /2

49 एए/3

ए

96 एए

11 1

08 1

ए [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

3713

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

184

राजगीरा निरंतर

एए

7 0

रास्ता सर्वे नंबर 184 में

152

पी 1

152

पी2

151

एए

ई

122

एए

四12

3/ए

3/बी 1

3/बी 2

2 0

30 0

74 0

90 0

40 0

29 0

91 0

85 0

28 0

95 0

11 0

69 0

02 0

73 0

70 0

60 0

रास्ता सर्वे नंबर 22 और 51 के बीच में

एए

ई

ई3

ईई 1

ए1

एए 1-पी 1

एए/ 1

10 0

89 0

18 0

82 0

62 0

24 0

64 0

87 0

10 0

60 0

00 3714

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005 /CHAITRA 19, 1927

सिन्दोल और राजगीरा गांव के सीमा के बीच में नाला

3 सिन्दोल

85-

रास्ता सर्वे नंबर 85 और 31 के बीच में

रास्ता सर्वे नंबर 47 और 15 के बीच में 4. पांतरपळी

62 5 सेखापुर

176 6 बगदल

176

[PART II SEC . 3 (ii)] 4

16.

70 1/एए 1

10 2

10 1

01 3

45 ए

10 4

86 1

1 ए

ए

89.

70 बी/ए

ए/ए

90 ए/बी

ए

31 बी

201

1सी

80 2

ए3

85 एए

75 ए

ईई

54 [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

3715

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

4 1

175

ए बगदल निरंतर

175

एए

ई

175

ई/2-1

12-2

175

$/ 1

175

ईई

174

170

169

166

ए

166

एए

144

145

नाला सर्वे नंबर 139 में

139

138

रास्ता सर्वे नंबर 138 और 230 के बीच में

230

228

एपी 1

228

एएपी 1

228

ए

232

पी

232

पी6

232

पैकी

233

ए

233

एए

243

पी6

243

पी 2

241

1+3

241

3+4

240

रास्ता सर्वे नंबर 240 और 283 के बीच में

283

ए 5

67 0

68 0

41 0

60 0

80 0

12 0

58 0

63 0

58 0

00 0

56 0

30 0

05 0

90 0

30 0

12 0

49 0

32 0

24 0

00 0

66 0

98 0

04 0

80 0

50 3716

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

284 बगदल निरंतर

284

285

281

289

278

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 278 और 289 के बीच में

277

रास्ता सर्वे नंबर 276 और 299 के बीच में

299

302

रास्ता सर्वे नंबर 302 और 303 के बीच में

303

304

46 7 निडवंचा

सर्वे नंबर 37 और 13 के बीच में कारांजा नदी

[PART II-SEC . 3 (ii)] 4

पी2

44 पी3

48 पी1

96 पी1

61 1

16 2-1

2-2

10 एए

ए

75 एए

20 ए

80 एए

0 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

3717

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

19 निडवंचा निरंतर

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 19 और 191 के बीच में

191

190

189

9 8 बेंबळगी

129

121

122

109

123

107

107 1020 G1/05-28

00 ए

एए

00 1

27 2

27 4

27 5-

28 7

28 8

30 9

35 ए

35 एए

01 एए

20 12/ए

12/ एए

40 3

ए

20 एए

64 1 /ए

1/2

19 2

38.

42 ए

एए

ईई

ई

युयु

ए

0 .

एए 3718

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2003/CHAITRA 19, 1927

3 9

80 रेकुळगी

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 4

7 बी

नाला सर्वे नंबर 80 में

रास्ता सर्वे नंबर 81 और 87 के बीच में

रास्तासर्वे नंबर 85 और 84 के बीच में

227

230

231

233

बी

96 ए

96 सी

89 ए

ए1

रास्ता सर्वे नंबर 233. और 235 के बीच में

235.

236

238

239

09 ई

79.

ए/2

73 ए/3

17 बी

रास्ता सर्वे मंबर 239 और 336 के बीच में

336

335

334

309

ソ

309 ए

ए

89 सी

08 सी/ 1

सी/ 2

08 सी/3

09 बी/1

52 बी/2

52 2बी

50 3

97 4

नाला सर्वे नंबर 309 में

306

60 ए

08 [ भाग - खण्ड 3 (ji ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927,

306 रेकुळगी निरंतर

306

312

100 10 होचकनळी

100

101

68 11 सौरकटनळी

रास्ता सर्वे नंबर 65 में

रास्ता सर्वे नंबर 24 में

3719 4

7 बी

जी

76 ए-पी1

14 बी

बी1

67 डी

73 2

39 1एए1

94 1एए4

03 1 एए 5

69 2ए

2एए

02 2

40 3

95 3720

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

176 सीरकटनळी निरंतर

176

175

174

168

170

169

सीरकाटनळी और रांनजोल खेणी गांव के सीमा के बीच में नाला

402 12 रनंजोल खेणी

403

जिला: बीदर तालुका: हुमनाबाद

1 ताळमडगि

सीरकाटनळी और तालमडगी गांव के सीमा के बीच मेंनाला

रांनंजोल और तालमडगी गांव के सीमा के बीच

में नाला

53 2 सीतळगेरे

रास्ता सर्वे नंबर 50 और 57 के बीच में

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4

31 4

75 ए

69 बी/ई

2/एए

राज्यः कर्नाटक

30 बी1

90 1

10 5ए

5वी

1 ए

1बी

23 1सी

24 3

12 10

1वी

: 05

ए

बी

40 बी1

16 [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3721

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

4 1

सी1 सीतळगेरे निरंतर

ए

बी1 .

बी 2

सी

डी

ईई

इ

1ए

1बी

2ए

2बी

2सी

ए1

94सरकारी भुमि

ए2

94सरकारी भुमि

ए3

94सरकारी भुमि

एए

94सरकारी भुमि

एए4

एए5

94 सरकारी भुमि

एए6

94सरकारी भुमि

एए7

94सरकारी भुमि

बी

94सरकारी भुमि

सर्वे नंबर 94 में रास्ता

एए

बी1

वी2

सी1

सी2

डी

ई

एफ 1

एफ 2

टी

ए

एए

बी

सी

सर्वे नंबर 86 और 91 के बीच में रास्ता

7 0

22 0

24 0

50 0

93 0 .

93 0

94 0

20 0

28 0

82 0

83 0

50 0

55 0

57 0

42 0

04-

42 0

05 3722

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

सीतळगेरे निरंतर

3 नीम्बुर

गाडीरास्ता

राष्ता

गाडी रास्ता

सर्वे नंबर 64 और 125 के बीच में गाड़ी सम्ता

125

126

122

120

118

115

114

रास्ता

113

112

सर्वे नंबर 112 और 144 के बीच में नाला

144

147

146

[PART II-SBC, 3 ( ii ) ] 4

1सी

80 1

53 ए

20 1ए

1सी

सी

ए1

श्री

75 1g

75 1ধী

ए

वी

20 61

05 2ए

05 2बी

10 3

15 3ए

3वी

0 [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

3723

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1923

146 नीम्बुरनिरंतर

146

148

145

102 4 अल्लूर

103

106

107

31 5 मदरगांच

10 4

92 2

2वी

2सी

93 2डी

बी

50 1

56 ए

ए

बी1

वी2

मी

1वी

1सी

2/1

: 0

12 2/2

60 1

1ए.

1 एए

06.

234

सर्वे मंवर 10 और 11 के बीच में गाडी रास्ता

वी2

मी

0 3724

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

11 मदरगांव निरंतर

17 .

119

मर्वे नंबर 119 और 117 के बीच में गाडी रास्ता

117

116

115

114

113

6 6 मलकापुरवाडी

सर्वे नंवर 2 और 3 के बीच में राग्ता

7.1

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 4

डी

90 1

30 2

30 3

30 1 ए

43 1 एए

1वी

10 13

5.67812 8

ए

2ए

2वी

80 1

97 2ए

2वी

98 3

90 2

ए1

07 ए2

मी 2

07 के

08 जी

08 दी1

06 3725

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

4 1

बी 2 मलकापुरवाडीनिरंतर

सर्वे नंबर 68 और 61 के बीच में रास्ता

6.1

-61

1वी

1/1

1/2

पी1

पी2

1020 G1 / 05-29

7 0

34.

40 0

00 0

76 0

7.6 0

76 0

02.

76 0

75 .

53 0

54 0

30 0

90 0

60 0

32 0

33 0

83 0

84 0

84 3726

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

3 7

नन्दगाव

[PART 11-SBC . 3 (ii) ] 4

7 1.

30 सरकारी भुमी

28सरकारी और अन्य

85 8 जलसिंगी

91 एए

वी

ए

48 वी

सी

डी

48 ई

49 एफ

20 ए

वी

20 मी

डी

20 ई

एफ

50 सी

एफ 1

ए

बी/ 2

सी

सर्वे नंबर 90 और 11.9 के बीच में नांला

119

118

117

110

1.10

110

108

ए

बी

56 ए

बी

42 सी

42 1/सी

ए1

ए2

05 ९/९

सर्वे नंबर 108 और 160 के बीच में गाडी रास्तों

180

159

169

1 .

65 2

24 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3727

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

159 जलसिंगी निरंतर

158

सरकारी सस्ता

158

सर्वे नंबर 158 और 157 के बीच में गाडी रास्ता

157

224

226

218

217

213

214

229

216 9

24. चीनकेरा

23.

सर्वे नंबर 12 में गाडी रास्ता

सर्वे नंबर 15 में रास्ता

सर्वे नंवर 15 और 56 के बीच में गाडी राम्सा

52 4

7 4

99 5

ए

06 बी

सी

80 ए

53 ए

बी1

53 बी2

ए/ ए

47 ए/बी

वी

सी

ए

78 एए

60 1

70 3

98 1ए

0 3728

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

49 चीनकेरा निरंतर

सर्वे नंबर 71 में रास्ता

177 10 सढोळ

178

180

58 11 कनकटा

मर्वे नंबर 56 में गाडी रास्ता

सर्वे नंवर 38 में गाडी राम्ता

[PART II-SEC. 3 (ii ) ] 4

3-पी1

3-पी2

3-पी3

14 2

34 3वी

30 2

74 1 ए

00 1वी

वी

64 3/ए

45 2

77 3मी

05 ए

ए

13 वी

58 मी2

87 3729

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र, 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

सर्वे नंबर 26 में रास्ता कनकटा निरंतर

सर्वे नंबर 12 और 213 के बीच में नाला

216

2.13.

213

सर्वे नंबर 216 में गाडी रास्ता

नाला

212

209

208

207

206

205

204

203

202

201 4

97 20 ए1 ए2 ए3

80 22345

25.

सी

जी

62 2

08 23

4561

75 ए

बी

96 ए

बी

02 ए1

02 ए2

ए3

02 बी

02 एं

03 03 100000

-01-

ए 3730

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

201 कनकटा निरंतर

201

200

190

199

198

197

169 12 हुणसगेरा

178

170

173

198

197

सर्वे नंबर 197 में गाडी रास्ता

196

193

183

सर्वे नंगा १४३ में पाकी शहा तालुका: बसवकल्याण

जिला: बीदर 1

34 64

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 53 और 56 के बीच में

[PART II-SEC , 3 ( ii ) ]

ए

65 ची 1

65 बी 2

65 थी3

45 ए

वी

45 1ए

1वी

58 1वी

1 /डी

2/ए

80 2

2/2

डी

राज्य: कर्नाटक

000

28 2/ [भाग ][ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

शाजोळा निरंतरे

2/बी

2/सी

गाडी रास्ता

3731

18 29

40 2

54 सरकारी और अन्य

103

2वीं

103

2सीं

2डीं

183

103

1वीं1

06 0

72 0

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 103 और 122 के बीच में

122

180

179

ए

179

178

ए

177

174

बी

173

ई

169

192

एए

192

ईई

194

213

ए/2

213

एए

213

ई1

213

ई2

212

ए

212

सी

211

ए

211

35 0

30 0

10 0

76 0

40 0

03 0

82 0

05 0

77 0

28 0

29 0

13 0

0 3732

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9, 2005/CHAITRA 19 , 1927

211 रााजोळा निरंतर

210

209

208

207

205 2

124 किटा

125

126

129

128

1,28

128

PART II SEC. 3 (ii) ] 4

सी

008

70 बी

10 2

80 ए

45 बी

06 सी

99 ई

59 ए1

15 बी

2ए

47 2वी

नाला सर्वे नंबर 128 और 172 के बीच में

172

174

171

175

179

190

189

198

199

210

209

209-

209

208

207

206

30 1ए

1सी

ए

70 ए

20 एए

42 एवी

एसी

वी

43 ए1

10 1

28 2ए/1

2ए/ 2

40 ए

34 [ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

3733

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

206 किटानिरंतर

205

108 3 नारायनपूर

108

107

103

102

101

65 ए

बी

20 ए

60 सी

90 4

00 1

60 1.

76कर्नाटक सरकार

रास्ता सर्वे नंबर 76 में

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 76 और 60 के बीच में

32 4 यदलापूर

35 1020 G1/05-30

80 10

30 8

70 3

ए

60 43

1ए

ए2

ए1

78 बी/1

90 बी/ 2

80 सी

05 मी

65 6

52时

90 6

60 3734

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005 /CHAITRA 19, 1927

35 यदलापूर निरंतर

136 5 बेट बालकुँदा

सरकारी भुमी गाडी रास्ता

137

51 6 बसवकल्याण

52सरकारी और अन्य

सरकारी भुमी गाडी रास्ता

40 7 प्ररतापुर

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 4

7 4

4ए

47.

20 1

80 सी

20 ए

40 /2

सी/ 1

2ए

68 2/बी

2/सी

68 2/डी

1/बी

बी/ 1

ए

.90

ए

मी

65 1

ए

0 [ भाग II-खण्ड 3( ii) ]

37:35

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

4 2

ए प्ररतापुर निरंतर

डी

ए

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 45

ए

सी

2वी

ए

वी

सी

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 14

384

283

बी

285

336

335

ए

333

गाडी रास्ता सर्वे नंबर 333

330

ए

330

सी

329

328

1 ए

328

1बी

328

2ए

328

2वी

328

2सी

325

ए

325

बी

7 5

10 0

90 0

05 0

90 0

00 0

90 0

60 0

95 0

55 0

20 0

25 0

00 0

20 0

50 0

20 0

30 0

05 0

87 0

20 0

68 0

22 0

00 0

40 0

00 0

62. 0

09 0

31 0

80 0

14 3736

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART II -SEC . 3 (ii ) ]

325

सी

45 प्ररतापुरनिरंतर

325

डी

324

ए

324

321

1ए

321

320

1ए

0、

320

1बी

320

318

सी

316

317

[फा. सं . एल-14014/30/2003 -जी.पी. ]

एस. बी. मण्डल , अवर सचिव

New Delhi , the 8th April , 2005

S. O. 1302.- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , number S.O. 2581 dated 13th October 2004 issued under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Minerals Pipelines ( Acquisition of Right ofUser in Land) Act, 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transport of natural gas from , the exploration blocks in the Northern / Southern Offshore of Goa and structures in Andhra Pradesh of M/ s Reliance Industries Limited, the promoter company of M/ s Gas Transportation Infrastructure Company Limited to the various consumers of District Bidar in the State of Karnataka by Transportation and Infrastructure Company Limited; Gas And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public from 22nd November 2004;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has under sub- section (1) of section 6 of said Act, submitted report to the Central Government;

And, whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 6 of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired, for laying the pipeline;

[ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

3737 And further, in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government, vest, on this date of publication of the declaration, in Gas Transportation and Infrastructure Company Limited, free from all encumbrances .

SCHEDULE Taluka-Bidar

State: Karnataka

District:Bidar

Sl . No. Village Name

SurveyNo.

3 1 Hokrana Khurd

Nala between Village boundary of Hokarana Khurd of Karnataka and Satwara Village of AP

CartTrack between survey no.

94 and 102

102

101

106

108

CartTrack in survey no . 109

109

179 2 Rajgira

179

180

181

182

183

153

184

Road in survey no. 184

152

152 Hissa No. Area hobeacquired for ROU Hectare Are Centiare 4

14 90

26 EE

96 2

60 2

05 60

30 5A

55 1

A/1

A/2

20 A

65 P2

45 A/1-P2

56 A/1-P3

A/ 2

AA/ 3

14 A

96 AA

08 1

00 60

20 P1

12 3738

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

151 RajgiraConti.

151

Road between survey no . 22 and 51

68 3 Sindol

Nala in village boundary of Sindol and Rajgira

[PART II SEC . 3 ( ii) ] 4

34 90

09 30

E123

85.

0 07. 28

11 AM12312

02 3/A

03 02 3/B1

3/B2

70 1

0. 16

31 E

89 E3

EE1

82 2

48 62 A1

24 AA1 -P1

AA/1

10 1/AA1

01 3

10 4

54 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3739

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

3 2

85 Sindol Conti....

Road between survey no . 85 and 31

Road between survey no . 47 and 15

4 Patharapalli

62 5 Shekapur

176 6 Bagdal

176

175

174

170

169

166 4

01 30

24 86 1

91 A

$70

B/A

00 20

39 190 A/A

190 A/B

30 2

90 3A

85 AA

75 AA

08 E

54 EE

67 E

E/2-1

0 . 10

67 E/2-2

E/ 1

68 EE

41 4

1A1

58 A

30 3740

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

166 Bagdal Conti .

144

145

Nala in survey no. 139

139

138

Road between survey no..

138 and230

230

228

232

233

243

241

240

Road between survey no .

240 and 283

283

284

285

281

289

278-

278

CartTrack betweeen survey no. 278

and289

277

Road betweensurvey no.

276 and 299

299

302

[PART II-SEC.3 ( ii ) ] 4

56 3

30 1

15 2

16 15 4

0 41 05 2

48 90

12 AP1

89 AAPI

32 A

49 P

32 P6

51 Paiki

06 67 A

26 P6

00 1+3

66 3+4

98 4

25 44

96 P1

16 2-1

16 2-2

14 10 AA

24 E

66 3

90 [भाग -खण्ड 3 ( ii) ]

3741

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

3 BagdalConti..

Road between survey no.

302and 303

303

304

46 7 Niduvancha

Karanja River in between survey no.

75 AA

60 A

57 60 A

80 AA

37 and 13

CartTrackbetween survey no .

19 and 191

191

190

189

41 1020GE105-31

0 04 10

10 AA

15 80

06 30 123456789

35 AA

AA 3742

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

9 8 Bembalgi

129

121

122

109

123

107

107 9

80 Rekulgi

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4

20 12/ A

20 12/ AA

61 4

1/A

1/ A2

83 A

80 AA

64 UU

92 A

98 AA

Nala in survey no . 80

Road between survey no . 81 and 87

25 A

84 AB

Road between survey no . 85 and 84

84:

227

230

231

233

ABCAM

Road between survey no. 233

and 235

235

236

04 90.

32 BAR

0 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

236 Rekulgi Conti..

238

239

3743 4

73 A/ 2

A/3

17 B

Road betweensurvey no . 239

and 336

336

335

334

309

AABC

디 C/ 1

09 C/ 3

디디 C/ 2

52 B/ 1

52 B/2

50 3

97 4

Nala in survey no . 309

306

312

100 10. Hochakanalli

100

101

68. 11 Sirkatnalli

65 A

08 B

76 A-P1

94 B1

38 3

39 1AA1

94 1AA4

06 1AA5

69 2A

2AA

15 98 1

02 2

Road in survey no . 65

59 3

93 1

02 3744

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9. 2000S/CHAITRA 19. 1927

25 Sirkatnalli Conti ...

Road in survey no . 24

176

175

174

168

170

169

Nala in village boundary of Sirkatnalli and Ranjol Kheni

402 12 Ranjol Kheni

403 Taluka - Humnabad

District : Bidar

1 Talmadagi

Nala between village boundary of Sirkatnalli and Talmadagi

Nala between village boundary of Ranjola and Talmadagi

53 2 Sitalgere

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4

0 34

87 AA

87 EE

15 2

341A

B/E

2/ AA

60.

State : Karnataka

90 1

48 5A

10 5B

23 1A

0 [भाग II- खण्ड 3 ( ii)]

3745

भारत का राजपत्र: अप्रैल ५ , 2005/चैत्र 19 , 1927

55 Sitalgere Conti .

Road betweerl survey no. 50 and 57

60.

94 Government land

94.Government land

94 Government land

Road in survey no . 94

87 4

12 1B

13 22

22 C

24 EE

24 E

50 1B

93 2A

93 2C

94 6

20 3

()

82 A2

82 AA

82 AA4

AA5

AA6

83 AA7

()

83 B

50 ΑΛ

55 B1

55 B2

55 C2

55 E

()

57 11-

()

57 T

05 3746

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9. 2005 / CHAITRA 19. 1927

86 SitalgereConti .

Road between survey no . 86 and 91

41 3 Nimbur

CartTrack Road CartTrack

CartTrack between survey no . 64 and 125

125

126

122

120

118

115

114

Road

113

112

Nala betweensurvey no. 112 and 144

144

147

PART 11-SEC. 3 (ii )| 4

7 A

12 AA

05 50 5

20 1C

80 1

02 80

02 90

10 53

0 02

51 A

50 1A

94 201

18 65

12. 60 CMB21ABABC

05 2A

56122 2B

47 10 3

11. 08.

28 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

3747

भारत का राजपत्र.: अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19, 1927

146 Nimbur Conti ...

146

145

102 4 Allur

103

106

107

31 5 Madargaon

CartTrack between survey no. 10 and11

17 4

7 3A

15 3B

15 2A

92 2B

92 2C

93 1

05 57

1ABC

AMC B1 B2

12 1B

12 1C

2/1

2/2

60 1A

1AA

234

70 AA

70 AMBBCD

90 3748

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19, 1927

3 1

12 Madargaon Conti ...

119

[PART II-SEC. 3 (ii )] 4

30 2

30 3

30 1A

1AA

Carttrack between survey no . 119

and 117

117

116

115

114

113

6 6 Malkapurwadi

17 20

567812

20 20

0 01

40 12AB

0 29 40

98 14203 2B

Road between survey no. 2 and 3

07 A2

06 07

08 A1 2MMCQKGM1 B1 B2

Road between survey no . 68 and 61

61.

76 1

76 3

0 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) )

3749

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19 , 1927

61 Malkapurwadi Conti

65 7

30 Govtland Nandgaon

28(Government and Others)

85 8 Jalasingi

81 102040105-32

7 4

76 5

76 10

76 11

76 13

76 15

75 17

75 1

53 1B

27 53 3

54 3

0 18 90

0 05 60

09 84

09 84 1212341110mm2345 P1 P2

70 1

14 B

ABCDEFA

20 3750

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

81 Jalasingi Conti..

Nala between survey no . 90

and 119

119

118

117

110

108

CartTrack between survey no . 108

and 160

160

159

Government Road

158

CartTrack between survey no. 158

and 157

157

224

226

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4

7 B

CDEFBCHA F1

79 B/2

0- 31

33 41

09 04

ABABCOMMMBAB 1/ C A1 A2

17 99 12345 00000 0

()

000

6ABC

()

9(0 A

132

54 [भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

3751

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

218 Jalasingi Conti ..

217

213

214

229

216

24 9 Chinkera

CartTrack in survey no. 12

Road in survey no . 15

CartTrack between survey no . 15

and 56

Road in survey no . 71

71 4

47 A/A

47 A/B

05 90

78 ABAM

60 1

80 2

70 3

36 30 A

02 B

98 1A

00 3-P1

05 13 3-P2

3-P3

50 2

0 , 81 3752

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL, 9 , 2005 /CHAITRA 19. 1927

3 Chinkera Conti ..

177 10 Sedol

178

180

180 11 Kankatta

58-

CartTrack in survey no . 56

Cart Track in survey. no . 38

Road in survey no . 26

Nala between survey no. 12

and 213

216

213

CartTrack in survey no. 216

Nala

212

209

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] 4

7 3

60 B

89 50

3/A

64 4

27 45

01 47 1230ABCA

72 13 B

21 58 C2

96 A1

97 B

20-

22345

25 45

03 41

02 90

18 45

.09

BCG

16 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

3 Kankatta Conti...

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

169 12 Hunsgera

170

173

198

197

3753 4

04 62

96 23456 1ABAB

03 45

MMBABABCABBBABAB A2 A3 1A 1B

33 1B

58 2

90 1

80 1/D

90 2/A

05 2/2

17 05

06 80

CartTrack in survey no . 197

196

193

193 1

90 B

05 42 3754

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19. 1927

193 Hunsgera Conti ...

CartTrack in survey no. 193

District : Bidar Taluka - Baswakalyan

66 1 Rajola

CartTrack between survey no. 53

and 56

CartTrack

54(Government Land and Others)

103

CartTrack between survey no .

103 and 122

122

180

179

178

177

174

173

169

192

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 4

7 D

State : Karnataka

-35

00 1

28 2/A

2/B

18 29 2/ C

73 P5

15 2C

94 1A

1B1

0 09

C71ABA

AA BME

-22

0 [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

3755

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

3 2

192 Rajola Conti ..

192

194

213

212

211

210

209

208

207

205

124 2 Kitta

125.

126

129

128

128 4

82 AA

77 A/ 1

78 A/ 2

28 E2

66 MMMABCABC

0000

-0.

0 09

36 15.

06 B2ABCEMB24201

Nala between survey no . 128

and 172

172

174

171

175

179

190

189

198

199

199 1A

90 A

10 1

-0

90 AA

45 AC

0 3756

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9. 2005/CHAITRA 19. 1927

199 Kitta Conti ...

210

209

208

207

206

205

108 3 Narayanpur

108

107

103

102

101

76 (Government of Karnataka).

Road in Svy . No. 76

CartTrack between survey no.

76 and 60

59.

32 4 Yadlapur

PART 11-SEC. 3 ( ii) | 4

10 A1

2A/ 1

2A/ 2

20 A

34 40

13 60

60 AB34AC43211

20 08

27 197

00 50 1086534

60 60

56 1A

14 56

19 25 A1 4312MB

90 B/ 1 20

17 80 B/2

03 05

05 65 B

05 65 6

09 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19, 1927

[ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

33 Yadlapur Conti ...

136 5 BetBalkunda

3757 4

50 2

90 6

01 2

50 1

80 1

Government Land (Cart Track)

137

51 6 Basavkalyan

50 A/ 1

0 , 29

A/ 2

A/3

10 C/ 1

68 2A

2/B

68 2/ C

68 2/D

20 1/B

52(Government Land and others )

40.

CartTrack (Government Land )

32 3

30 B/ 1

15 5BAE

49 15

CartTrack (Government Land)

6 102061/05-3了

57 A

A/ 1

0 3758

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19. 1927

3 7

40 Pratapur

[PART 11-Set 3 ( 1 ) ] 4

0 45 80 A/ 1

0 08 20

0 92 03

0 15 45

0 26

29 90

0 03 00

CartTrack in survey no . 45

0 31 90

0 33 80

0 61 99

07 20

0 34 25

40 15

03 00

CartTrack in survey no. 14

384

283

285

336

335

333

333 AAADABAC2BAABCB

38 20

30.

52 87 116584AB

0 52 43

22 42

3A123

0 48 22

CartTrack in survey no . 333

330

329

328

325

24.

13 45

A.C1B24BCABCD

45-

0 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

3759 1

324

05 Pratapur Conti ...

324

321

320

318

316

317

IF. No. L-14014/30/2007-G.P. ]

S. B. MANDAL , Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का. आ. 1303. - केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुन्द्रा से दिल्ली, तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाऐ जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री शिवदत्त गौड़ , सक्षम प्राधिकारी , मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी 7 लालबहादुर नगर ( पूर्व ) क्लार्क्स आमेर होटल के सामने, जवाहरलाल नेहरु मार्ग , मालवीय नगर , जयपुर -302017 (राजस्थान ) को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील : सोजत

जिला: पाली

राज्य: राजस्थान क्रम

क्षेत्रफल

सं.

गाँव का नाम

खसरा सं .

हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 1

6 1.

हरियामाली

570

854

855

859

860

772

94 3760

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19. 1927

[PART II-SEC . 3 (ii )]

जिला : पाली

तहसील : सोजत

क्रम सं.

गाँव का नाम

खसरा सं .

3 1

638

225 2.

सारंगवास

राज्य : राजस्यान

क्षेत्रफल

हेक्टेयर

वर्ग मीटर

एयर

6 4

98 0

89 0

266 (स.नदी)

281

282 0

65 0

19 0

293(स .रास्ता)

386

385 3 .

593 दूण्ढालाम्बोडी

591

572 0

20 0

81 0

62 0

567 (स.भूमि)

566

559

556 0

38 0

33 0

84 0

356(स .रास्ता)

339 (स.भूमि)

282

277

273

268

266

265 0

46 0

16(स.रास्ता)

11 4.

केलवाद

98 0

57 0

684(स.पाल)

685 5 .

लाडपुरा

73 0

333(स. नदी)

199

209

222 6.

गुडाबिंजा

200

154

583

595 0

93 0

79 0

32 0

76 0

607(स.आगोर)

7 .

रायराकला-खुर्द

64 0

612(स.रास्ता)

500

464

307

261 0

32 0

00 3761

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

258

255

01 . 44

1330 (स .रास्ता)

1333

[फा. सं. आर -31015/52/2004- ओ.आर- || ]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi , the 8th April , 2005

S. O. 1303. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the (Gujarat) public interest that for the transportation of petroleum products from Mundra to Delhi , a pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited; <

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person, interested in the land described in the said Schedule, may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Shivdutt Gaur , Competent Authority , Mundra -Delhi Petroleum Product Pipeline Project , Hindustan Petroleum Corporation Limited , D - 7, Lal Bahadur Nagar ( East ) , Opp . Clarks Amer Hotel , Jawaharlal Nehru Marg, Malviya Nagar , Jaipur - 302017 ( Rajasthan)

SCHEDULE

Tehsil : SOJAT

District : PALI

State : RAJASTHAN

Area

Sr. No Name of the Village

Khasara No.

Are

Hectare

Sq.mtr:

570

1. HARIYAMALI

854

855

859

860

772

02 94

638

225

09 89 2. SARANGWAS

266(G/L River)

281

08 65

282

02 19

05. 93

293(G/L Cart Track) 3762

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9. 2005/ CHAITRA 19. 1927

[PART II- SEC . 3 (ii )) Tehsil : SOJAT

District: PALI

State : RAJASTHAN

Area

Sr. No Name of the Village

Khasara No.

Sq.mtr.

Hectare Are

386

0 .

385

0.. 04

3. DHUNDHALAMBODI

593

591

572

02 62

02 48

567(G/L)

566

559

556

356(G /L Cart Track)

05 67.

339(G/L)

282

277

273

268

266

02 28

265

16(G /L Cart Track)

05 98

4. KELWAD

684(G/L Pal)

685

5. LADPURA

04 81

333(G/L River)

199

209

222

6 GUDA BINJA

200

154

583

595

607(G/LAgor)

7 RAYRAKALAN - KHURD

612( G / L Cart Track)

500

464

307

261

258

255

1330 (G / L Cart Track)

1333

[No. R-31015752/2004- O.R. - II ]

HARISH KUMAR , Under Secy.

3763 [ i= खंड ( 11 ) ]

भारत का राजपत्र ; अप्रैल 9 , 2005/ चैत्र 19, 1927

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मार्च , 2005

13-9-73 to 31-10-75 to Sh . Athar Sabiri workman and aise promotion to the post of A. G. I. (M) with due date is legal and justified ? If not , to what relief He is entitled to 7

का. आ. 1304.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , एफ. सी. आई . के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 137/98 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 10-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल-22012/ 27/1997- आई आर. ( सी.एम.- II ) ]

एन. पी. केशवनं , डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi , the 10th March , 2005

S.O. 1304.-in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 137/ 98) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court . Lucknow as shown in the Annexure , in the Industrial dispute between the management of FCI and their workman , which was received by the Central Government on 10-03-2005

[No. L-22012/27 / 1997-1R ( CM - II) ] N. P. KESAVAN , Desk Officer

2. In the instant case the representauve for the union stopped putting his appearance in the case since 12-1-2004, whereafter case was taken up for hearing on several dates but neither the workman nor any one on behalf of the union raising the present industrial dispute attended the hearing of the case before the Tribunal . Finally when the case was taken up for hearing on 3-2-05, 17-2-05 , Sri S. K. Nigam appeared on behalf of the management and informed the court that the charges levelled against the concerned workman had been withdrawn by the department and the workman had been paid his all dues pertaining to subsistance allowance and had also filed a copy of order dated 22/23-12-04 duly passed by the appellate authority Copy of order dated 22/ 23-12-04 clearly indicates that the appellate authority has accepted the penalty on Sri Athar Sabiri concerned workman and further indicate that the concerned workman has been exonerated from the charges with all consequential benefits in his case . In view of above it is crystal clear that in view of the above order passed by the appellate authority, the grievance of the concerned workman stands satisfied and that is why the union or the workman stopped making appearance in the present case before the tribunal .

ANNEXURÉ

BEFORE SHRI SURESH CHANDRA , PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT , SARVODAYA NAGAR , KANPUR, U. P.

Industrial Dispute No. 137 of 98

In the matter of dispute between :

State Secretary.

3. In view of above facts it appears that the workman or the union is not interested iti prosecuting the case any more and under these circumstances the tribunal is left with no other option but to hold that since the demand of the workman stands satisfied in full satisfaction of the concerned workman and no there remains no dispute to be adjudicated upon by this tribunal in the present case. Under these circumstances it is held that the workman will not be entitled for any relief pursuant to the present reference made to the tribunal as the demand stands satisfied to his entire satisfaction raised through the present reference .

Bhartiya Khadya Nigam , Karamchari Sangh. C/o Food Corporation of India . Hazaratganj . Lucknow

4. Reference is answered accordingly .

And

SURESH CHANDRA . Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2005

Senior Regional Manager, Food Corporation of India .

Hazaratganj . Lucknow

AWARD

1. Central Government . Ministry of Labour. New Delhi vide its Notification No. L - 22012/ 27/ 97 - IR ( CM . 11 ) . dt. 17-7-98. has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :-

का. आं. 1305.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , भारतीय मानक ब्यूरो के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , लखनऊ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 43/2004 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-3-2005 को प्राप्त हुआ था । "Whether the action of the management of FCI . Lucknow in denying subsistance allowance from

[सं. एल-42012/128/2003- आई. आर. ( सी.एम.- II ) ] एन. पी . केशवन , डेस्क अधिकारी 3764

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

New Delhi , the 10th March, 2005

S.O. 1305.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 43/ 2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court , Lucknow as shown in the Annexure , in the Industrial dispute between the management of Indian Standard Bureau , and their workman , which was received by the Central Government on 10-03-2005

[No. L -42012/ 128/ 2003-1R (CM - II) ] N. P. KESAVAN , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT , KANPUR

PRESENT :

Sri Suresh Chandra , HJS

Industrial Dispute No. 43 of 2004 In the matter of dispute between :

Sri Rati Nath Srivastava, S/ o Sh . Shobh Nath Srivastava , Flat No. 1 / 178 -G, Nawabganj , Kanpur. U. P.

And

The Director,

Indian Standard Bureau ,

Sarvodaya Nagar,

Kanpur

AWARD

1. Central Government , Ministry of Labour , vide Notification No. L- 42012 / 128/2003 - IR ( CM . II) , dt . 19-7-2004 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :-

KYA DIRECTOR BHARTIYA MANAK BUREAU KANPUR . DWARA KARAMAKAR SRI RATI NATH SRIVASTAVA , ATMAJ SRI L. SHOBH NATH HELPER KO DINANK 23-2-93 SE SEWA SE PADCHUTA KARNA UCHIT AVAM NYAYOCHIT VAIDHANIK HAI ? YADI NAHI TO SAMBANDHIT KARAMKAR KIS ANUTHOSH KA HAQDAR HAI ?

2. In the instant case after receipt of reference from the ministry registered notices were sent to the disputants specifically giving direction to the concerned workman to file his statement of claim by 8-10-04 . On the date of hearing the concerned workman put his appearance through Sri R. S. Tiwari , his alleged representative in the case and management too was represented through Sri V. P. Srivastava . As no statement of claim was filed in

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] the case on the date fixed case was ordered to come up on 9-11-04 but again on the date fixed in the case neither any one appeared in the case on behalf of the workman nor any statement of claim was filed in the case . Since Presiding Officer was on tour on 9-11-04 the case was ordered to be taken up on 13-12-04 . On 13-12-04 instead of filing of statement of claim authorised representative for the workman orally prays time for filing of statement of claim in the case which was allowed by the tribunal and the case was ordered to come up on 27-1-2005 . Again on 27-1-2005 neither any one appeared in the case from the side of the workman nor statement of claim was filed inthe case . Needless to mention that a bare perusal of the reference order would go to show that a copy of the reference order was sent to the address of the workman directly under registered cover directing therein that the parties raising dispute should file statement of claim together with list of witnesses and documents to be relied on in support ofcase within a period of 15 days before the Tribunal . Therefore from making appearance by the workman through his representative on 8-10-04 is clearly indicative of the fact that the copy of the reference order has been received by the workman but despite that he had failed to comply with the order of reference . Reference order is dated 19-7-04 but despite availing of sufficient opportunity workman has palpably failed to file his statement of claim in support of his case before the tribunal .

3. Therefore it appears that the workman is not interested in prosecuting his case any more for otherwise during the period of 6 months from the date of reference order the workman would have certainly filed his statement of claim before the tribunal in terms of orders ofreference as well as in terms of registered notices issued to the workman by this tribunal . Under these circumstances the tribunal is left with no other option but to hold that the workman is not entitled to any relief whatsoever in terms of reference made to this tribunal for wantof pleadings and evidence .

4. Reference is answered in above terms .

SURESH CHANDRA , Presiding Officer नई दिल्ली , 10 मार्च, 2005

का. आ. 1306.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम्पलायिज स्टेट इंश्योरेंस कार्यों. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 229/ 99) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -15012/6/99- आई . आर. ( विविध ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव 3765 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र19, 1927

New Delhi , the 10th March , 2005

was much less than those fixed and revised from time to time under the minimum wages act by the appropriate Government . She was a whole time worker and was performing 8 hours normal duty every day.

S.O. 1306. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 229/ 99) of the Central Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court , New Delhi - II as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of Employees State Insurance Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 04-03-05

That on 29-7-92 her husband had died and she had to face innumerable difficulties and was in the grip of an unavoidable but she has been informing the management from time to time. She joined her duty in 1994 and was continuously working without any break but her services have been terminated w.e.f. 21-3-98 without assigning any valid reason thereof. She has also not been paid her wages for the month of March, 1998 .

[No. L - 15012/ 6/ 99 - IR ( M ) ] B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT - II , RAJENDRA BHAWAN , GROUND FLOOR , RAJENDRA PLACE , NEW DELHI

That the workman aforesaid has not committed any misconduct whatsoever. She could not attend to her duties for about a year because of unavoidable circumstances and the difficulties she had to face after the death of her husband on 29-7-92. She was allowed to join duty when she reported for duty in 1993-94 and was continued in service till 21-3-98 when her services have were terminated.

PRESIDING OFFICER :

R. N. RAI .

I. D. No. 229/99

In the matter of :

The President,

Hospital Employees Union , Agarwal Bhawan , ' G. T. Road , Tis Hazari , Delhi.

That the workman aforesaid has not committed any misconduct and it is not open to the employer to fish out any conduct as misconduct unless and until it is specifically enumerated in the list of misconducts . However, in any case no memo or chargesheet was served upon her and no domestic inquiry was conducted against her and she was not afforded any opportunity of being heard and her services have been terminated by way of punishment w.c.f. 21-3-98 without any rhyme or reason under oral orders .

Versus

The Regional Director.

E. S. J. C. Headquarters , Panchdeep Bhawan, New Delhi .

AWARD

That the action of the management is violative of Section 25 - F. G & H of the Industrial Disputes Act , 1947 read with rules 76, 77 and 78 of the Industrial Disputes (Central ) Rules. 1957. That no seniority list was displayed. no notice was given , no notice pay was either offered or paid and no service compensation was either offered or paid to the workman at the time of termination of services .

The Ministry of Labour by its Letter No. L- 15012/ 6/99 - IR ( M ) Central Government , dt . 19-11-1999 has referred the following point for adjudication .

That the muster roll employment is a regular employment as has been held by the Hon'ble High Court ofDelhi in various cases and she could not be thrown out ofjob in the manner it has been donc .

The point runs as hereunder :

"Whether the action of the Regional Director , ESIC. ESIC Headquarters. New Delhi in stopping from service/duties Smt. Jag Roshani . Ex - safai Karamchari w.e.f. 21-3-98 and not paying her wages equal to other fellow safai Karamchari is justified ? If not . to what relief and benefits she is entitled" ?

The claimant has filed statement of claim . In the statement of claim . it has been stated that the workman Smt . Jag Roshani joined into the employment of the ESI Corporation in January. 1988. She was being treated as a muster roll worker at the rate of Rs . 1500 per month which

That the workman aforesaid has been meted out with hostile discrimination as juniors to her have been retained in service and she has been thrown out of job . She is unemployed. That the workman was being paid wages as fixed and revised from time to time although her counter parts doing the identical work and the work of the same value were being paid their salaries in the pay scale of Rs . 750-940 with usual allowances admissible under the rules . The said pay scale has now been revised w.e.f. 1-1-96 as per the recommendations of the 5th Pav Commission . She was entitled to the same salary and allowances and facilities and privileges as were given to 1020G1034 3766

APRIL 9. 2005 / CHAITRA 19. 1927

THE GAZETTE OF INDIA

PART 11-SE 3 ( 18 ) )

the workman was hever oh Edhunibus senice as laid dowli in I.D. Act .

her co-workers doing the identical work but that was illegally denied and withheld by the management .

In view of the submission made in the foregoing paragraplis of this written statement the workhiar Is Hơi entitled to any relief. The clalm of the workman is totally untenable and deserves to be rejeeted . It is humbly prayed that an award rejeeling the claim be passed.

That the action of the management in employing the aforesaid workman as casual or temporary and to continue her as such for years with the object of depriving her of the status and privileges of permanent workman amounts to unfair labour practice as provided in section 2( ra) read with item No. 10 of the 5th schedule of the Industrial Disputes Act . 1947 .

Rejoinder has been Bled on beltalt of the workman by the President . Hospital Employees Union . Agarwal Bhawan . O.T. Road . Tis Hazarl . New Delhi . In the refolider the averments of elalım statement have been reiterated and most of the patas of written statenient has been denied . Is written slatement most of the paras of claim statement has been denied .

That it is against the intention of the legislation as contained in section 4 of the equal remuneration act , 1976 . That it is alsoagainst the spirit and intention of legislation as contained in contract labour ( Regulation & Abolition) Act . 1970 and Rules 25 ( v) ( a ) of the Contract Labour (Regulation & Abolition ) ( Central ) Rules , 1971 .

Evidence of both the parties has been taken.

Heard arguments from boilt the sides and perused the papers on tlic record .

The Management/Respondent has filed WS . In the WS it has been submitted that the workman was never employed as muster roll employee nor was she paid at the rate of Rs. 1500 p.m. The workman was engaged as a substitute sweeper for few days in some months and paid wages for the days worked in each months .

11 is evident from the above details that the engagement of the workman was dependant on the absence of regular sweeper and availability of the workman..on the spot on the days she was engaged . The number of day's for which the workman was engaged in each year from 1993 is as under

1993-20 days

1994-22 days

It was submitted from the side of the management that the service of the workihan applicant was terminated without assigriing any reason by oral borders . She joined the managerment in 1994 and het service was terminated front 21-03-98 . The action of the management is in violation of Section 250 & H of the Industrial Disputes Act . 1947 read with rules 76 , 77 & 78 of the Industrial Dispute Act Rules . 1957. 11 was further submitted that no schlority.list was displayed . No payment by way of compensation was offered or pald . She was Mitster Roll Employce . First come last go principic shotild be followed by the managetttent . She is entitled to get "Equal pay for Equal work" as per the recottimendations of the Vth Pay Commission .

1995-21 days

1996-104 days

1997-109 days

1998-12 days

The workman was never employed nor the workman ever worked on continuous service so as to be covered by section 25F read with section 25 -B of the Industrial DisputesAct .

It was further submitted from the side of the management that the workman applicant was neither a Muster Roll Employee not she was a daily rated worker. She was appointed against leave vacancies as substitute whenever the workman went on leave she was employed at their places for a few days in 1993 she has worked for 20 days , in 1994-22 days . in 1995-21 days , in 1996- 104 days . in 1997-109 days and in 1998-12 days . She has not done any work as daily rated worker but she was engaged on the need of the sweepers depending upon the spot needs and availability of the workmen .

The contents of para 2 of the claim are denied for want of knowledge with regard to the death of the husband of the workman. The workman was engaged on the days indicated in para 1. The workman was never engaged in 1992.

It was submitted the side of the management that she has been made payment for each and every period of work as a substitute and not as a regular or daily rated employee . Payment Sheets have been filed along with the record. According to those payment sheets it transpires that she has been appointed as a substitute to fill stopgap arrangement . She has always been employed as a substitute whenever some staff was on leave . Certified sheets of payment have been filed . She has never received Rs . 1.500 (Rs . One Thousand Five Hundred) per month . The As the workman was never employed on continuous basis the question of termination does not arise . The workman was engaged in the absence of regular sweepers depending upon the spot needs and availability of the workman on such days for which she was engaged as per details mentioned in para 1 above . The question of seniority notice or pray in lieu thereof does not arise as भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

[ आग - खंड 3 ( 1 )

certified payment sheets of 08-03-1995, 06-06-1995. 06-05-1997 and 07-04-1998 amply prove that she was given appointment as substitute and she has received payment for less than a month each and every time. She was appointed as a substitute so she cannot be treated as daily rated employee or as a casual worker. Whenever there was increase of load and some staff went on leave she was appointed as substitute as she was readily available . No decuments from the side of the workman applicant have been filed to show that she was daily rated worker or temporary worker or a casual worker. The payment sheets establish the fact that she has been appointed as a substitute as such she has got no right of regularisation or reinstatement.

The reference is replied thus:

The action of the Regional Director, ESIC . ESIC Headquarters . New Delhi in stoping from sorvices/duties 10 Smt. Jag Reshni , Ex. Safai Karamchari we.f. 21-03-1998 and not paying her wages equal to other fellow Safai Karamchari is justified . Sho is not entitledto get any relief as prayed for .

The Award is given accordingly .

Date : 01-03-2005 .

R.N. RAI , Presiding Officer नई दिल्ली, 10 मार्च , 2005

का, आ. 1307.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ वड़ोदा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 14/2002 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -12011/123/2001- आई . आर. ( बी- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi. the 10th March . 2005 S.Q. 1307.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947). the Central Government hereby publishes the award ( Ref. 14/2002 ) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court . Kanpur ( U.P. ) as shown in the Annexure. in the Industrial dispute between the management of Bank of Baroda and their workmen which was received by the Central Government on 10-03-2005 ,

[No. L- 12011/ 123/2001 - IR ( B - 11 ) | N. P. KESAVAN , Dosk Officer

3767 ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR, KANPUR, U.P. Industrial Dispute No. L.D. No. 14 of 2002 In the matter of Dispute between :

Bank of Baroda Staff Association , U.P. TheGeneral Secretary BOBSA, 426 , W - 2 , Basant Vihar , Kanpur.

AND

The Regional Manager. Bank ofBaroda. 35D/ 1 Regional Office . Anand Ashranı Road . B.B. No. 38 . Bareilly, U.P.

AWARD

1. The Central Government . Ministry of Labour New Delhi , vide notification No. L- 12011 / 123/2001 - IR (B - 11 ) . dated 30-1-02 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :-

"Whether the management of Bank of Baroda is justified in treating the workman Sri K.N. Mehra to have voluntarily retired from Bank's service vide order dated 3-9-93 and denying pensionary benefits for his service rendered in the Bank ? If notto what relief is the workman entitled ? "

2. It is unnecessary to give full facts of the case as after exchange of the pleadings between the partics opportunities were afforded to the claimant to adduce evidence in support of his case which he failed to avail as the workman was absent on the date when the case was taken up for his evidence hence the workman was debarred from adducing the evidence by the tribunal . As the management bank also not brought their evidence . they were also debarred from adducing the evidence in support of their case by the tribunal and the case was fixed for arguments in the case .

3. Auguments heard in the case. On going through the file it appears that vitrually it is a case of no evidence and when evidence in not on record from cither party it would mean that the claimant will not be entitled for the relief claimed by him .

In view of above it is held that the workman is not entitled for any retief raised through the statement of claim for want of evidence. Reference is answered against the workman and in favour of management .

SURESH CHANDRA . Presiding Officer 3768

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2005

was to be promoted w.e.f. 31-12-94 instead of 28-12-96 based on the roaster points is legal and justified ? If not , to what relief the said workman is entitled ?"

का. आ. 1308.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इण्डिया सिक्युरिटी प्रैस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय , पुणे के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 11-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

2. Second Party is absent . No application on record. Matter is fixed for his evidence . Matter is too old and today I do not find his presence is not necessary. Thus , reference stands answered in negative for want of default and prosecution . No costs .

[सं. एल-16011/3 /99- आई. आर. ( डी. यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

Place: Pune Date : 18-12-2004

New Delhi , the 11th March , 2005

G.S. WANKHEDE , Presiding Officer नई दिल्ली, 11 मार्च, 2005

S.O. 1308.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award of the Labour Court. Punc as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of India Security Press and their workman , which was received by the Central Government on 11-3-2005 .

का. आ. 1309.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार नेशनल कैमिकल लबोरेट्री के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय , पुणे के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 11-03-2005 कोप्राप्त हुआ था ।

[No. L - 16011 /3 /99 - IR (DU ) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer

ANNEXURE

[सं. एल-42012/231/94- आई. आर. ( डी. यू. ) ] कुलदीप राय वर्मा , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 11th March , 2005 BEFORE SHRI G.S. WANKHEDE , PRESIDING OFFICER, III LABOUR COURT , PUNE

Reference (IDA) 934/99

The General Manager. India Security Press . Nasik Road. Nasik -422101

IParty

AND

S.O. 1309. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award of the Labour Court , Pune as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers în relation to the Management of National Chemical Laboratory and their workman, which was received by the Central Government on 11-3-2005 .

[No. L - 42012/231 / 94 - IR (DU) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE MRS . S.S. SAWANT, PRESIDING OFFICER , IST LABOUR COURT, PUNE Shri Jagveer Sheemar. C/ o Tlic President , Scheduled Castes . Scheduled Tribes . Backward Classes and Minorities Employees Welfare Association . India Security Press . Nasik Road. Nasik-422101

II Party

Reference ( IDA ) 9 of 1996

AWARD

The Director.

(Date : 18-12-2004)

Ist Party

National Chemical Laboratory. Pashan . Pune -411008 .

AND

1. This reference is made by Government of India / Bharat Sarkar/Ministry of Labour / Shram Mantralya , Shram Shakti Bhawan . Rafi Marg . New Delhi u/ s 10 of the IDA for adjudication of Sec 2 -A of industrial dispute between the above referred parties over the following demands :

IIParty

Shri Arjun S. Chandra , Post Sus . Tal . Mulshi . Dist. Pune .

Coram :

Mrs. S.S. Sawant

"Whether the claim of the SC/ ST. Backward Classes and Minoritics Employees Welfare Association , Nasik that Shri Jagveer Shemmar, Junior Supervisor 3769 [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

APPEARANCES :

Mr. D. B. Gupta , Adv. for 1st Party Mrs. Sandhya Khare Adv . for II Party.

AWARD

(Date: 7-10-2004)

Thisreference is made to this Court by the Central Government, Govt. of India/ Bharat Sarkar, Ministry of Labour , Shram Mantralaya , New Delhi under clause (d) Sub - sec. ( 1 ) and sub - sec. ( 2A) of Sec . 10 of I.D. Act for adjudication of dispute , mentioned in the schedule as under:

SCHEDULE

"Whether the demand of Shri Arjun S. Chandra, Èx.- workman of NCL that he should be reinstated in service of management of National Chemical Laboratory. Pashan, Pune with full backwages and continuity of service is justified ? If so what is the exact relief to wich he is entitled ?"

contention in the S.C. Ist party submitted that reference isnot maintainable . It is further submitted that National Chemical Laboratory is a unit of Council of Scientific and Industrial Research ( In short " CŞIR " ) is not an Industry anddoes not fall under the definition of 'Industry' as defined under I.D. Act. Hence the present reference is untenable . First party further contended that CSIR is a society registered under the Societies Registration Act , 1860 and it is the premier Research & Development Organisation of the country having a chain of 41 laboratories / institutes . It carries out high tech research in varied disciplines in consonance with the national goals and priorities . The Prime Minister of India isex -officio President of the CSIR . First party is for all purposes subject to control of Govt . of India. Its bye laws are approved by Govt . of India. All the rules of Govt . of India governing service conditions of its employees are applicable to CSIR . NCL is permitted to undertake sponsored research and development projects on behalf ofprivate parties and Govt . funding agencies . First party engages daily wagers and contract workers as per its requirement of miscellaneous work . Second party worked as a daily wage worker in various spells during the period from 1982 to 1986 , and his attendance was not at all satisfactory and his engagement was not a continuous one. First party denied that second party worked for 240 days in each year since 1982. II party himself remained absent throughout the year 1987 without any intimation to the office. In 1988 he worked only for few days in the month of April , II party abandoned the work in the year 1986. Again worked for few days in the month of April . 1988. Thereafter II party approached only in the year 1993. First party denied that services of II party were terminated orally on 23-7-87 . It is further denied that II party worked for more than 240 days in each year and his name was included in the seniority list prepared for the daily wager. It is further contended that engagement of second party was not continuos one and he abandoned the work on his own . So his name was not included in the seniority list which was prepared in the year 1989. It iscontended that engagement of daily wage worker is totally bannedby CSIR . It is contended that Mr. Shelar was not holding the post of section officer at that time and was not concerned with the work pertaining to the daily wage worker in the year 1987. Second party abandoned the work on his own and therefore the question of payment of notice and compensation does not arise . It isfurther contended that the application is barred by Law of limitation and hence it is liable to be dismissed . It is also contended by first party that it is not an industry and there was no relationship of employer employee between first party and second party. Hence first party prayed for rejection of the reference.

2. Second Party Shri Arjun S. Chandra has filed his S.C. at Ex. 11. Second Party contended that he was workman in the service of first Party since 1982 till July 1987-First party is an institution engaged in the work ofresearch and other activities . It is aided by Government of India. II Party further averred that first party has engaged permanent staff as well as worker through contractors and daily wagers . Services of second party were terminated orally on 23-7-87. He requested the management to reinstate him , but he was not reinstated. Therefore he approached Govt . Labour Officer. However the dispute could not settle as first party refused to accept the demand of second party. Hence this reference was made for adjudication . II party contended that he was in continuous service of the first party from June 1982 till July 1987. He worked as a labour in Civil Engineering department . He was engaged as daily wages employee . His name was entered on the muster roll of daily wages employees . He worked for more than 240 days in each year. His last drawn wages were @ Rs . 30 per day. There is ample work with the first party. It is financed by the Central Government . On 23-7-1987 one Mr. Col. Shelar told second party that his services were not required from the next day. No reason was assigned for termination of service. II party further averred that notice , notice pay or retrenchment compensation was not given to him at the time of termination of his services . Seniority list was not displayed. Junior to him were retained in the service . Thus termination of his services was illegally the retrenchment . Therefore second party prayed for reinstatement with full backwages and continuity of service.

3. First party appeared and contested the reference by filing its W.S. at Ex. 14. First party has denied the

4. After considering pleadings of parties . my learned Predecessor has framed following issues .

3770

[PART II-SBC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

I have given my findings to those issues alongwith reasons as follows :

Issues

Findings

Innegative

1. Does the first party prove that it is not an ' industry' as defined u/ s 2 (j ) of the Industrial Disputes Act ?

2. Does the second party prove ... Innegative that his termination of - service is illegal ?

3. Does the second party prove ... In negative that he is entitled to the reliefs as prayed for ?

4. What order ?

.... As per order below

REASONS

5. In the present case, both the parties have led evidence to prove their contentions . Il party has filed exam - in -chief on affidavit at Ex. 31. First party has filed exam - in -chief on affidavit of Mr. Paul D'Souza at Ex. 35. No documents are produced on record by both parties .

interest, there is no manufacturing done by the first party. There is no profit motive. So first party is not an ' industry' . Learned advocate for the second party submitted that profit motive is not an essential ingredient for deciding whether it is an ' industry' or not . First party carries out systematic activities , so it is an' industry ' . Learned advocate for the firstparty and second party both relied on the same ruling i.e. 1978- I LLJ pg . 349 ( SC ) Bangalore Water Supply & Sewerage Board etc. and A. Rajappa. In this authority, it was laid down that ' Industry' over - flows trade and business, capital , ordinarily assumed to be a component of ' Industry' is an expendable item so far as statutory ' Industry' is concerned . Absence of capital does not negative ' Industry' . Even charitable services do not necessarily cease to be ' industries ' definitionally although popularly charity is not industry. Profit making motive is not a sine quo non of industry , functionally or definitionally. Following tests are laid down to decide what is ' industry' . The triple tests are : ( a) where (i) systematic activity ; ( ii) organised by co - operation between employer and employee ( iii ) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes . Even if these tests are satisfied there is an ' industry' . It is further laid down that absence of profit motive or gainful objective is irrelevant wherever the undertaking is , whether in the public, joint , private or other sector.

Itisfurther laid down that the true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer employee relations . It is further laid down that where a complex of activities , some of which qualify for exertion , others not , involves employees on the total undertaking , some of whom are not workmen' as the University of Delhi case or some departments are not productive of goods and services if isolated, even then the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur , case will be the true test . The whole undertaking will be industry' although those who are not ' workmen ' by definition may not benefit by the status .

6. Issue No. 1 :-It is the contention of Ist party that it is not an Industry ' as defined u/ s 2(j ) of I.D. Act . In the W. S. first party has specifically pleaded that first party i.e. NCL is Unit of Council of Scientific and Industrial Research and CSIR is not an ' Industry ' and it does not fall under the definition of ' Industry ' as defined under I.D. Act . First party has further pleaded that CSIR is Premier Research & Development Organisation of the country having a chain of 41 laboratories/ institutes under it. It is entrusted with the task of carrying out high tech research in varied disciplines in consonance with the national goals and priorities and to cater to the research & developmental needs of the industry. The Govt . of India in March 1942 created CSIR as a registered society. NCL is a unit of CSIR and is engaged in research & development ofchemical sciences with the purpose to reach the results ofprogress of chemical sciences to the people . First party has filed exam - in- chief on affidavit of Mr. Paul D'Souza atEx . 35. He also deposed in the same way. Even II party has deposed in his exam-in - chief that Ist party is a Scientific Research Institute and it carries out Scientific Research . Ist party's witness Mr. Paul D'Souza haş specifically deposed in his exam - in-chief that first party is not an industry there is no manufacturing or sale of any products . Taking into consideration this factual aspect. we have to see the legal position to decide whether first party is an industry or not ?

7. Sec . 2 (j ) of I. D. Act defined Industry as .

"Industry means any business , trade , undertaking . manufacture or calling of employers and includes any calling, service , employment and handicraft, or industrial occupation or avocation of workman .

Learned advocate for first party argued that first party only carries out Research Activities in the national

8. I have gone through above mentioned authority relied by both the advocates . The two seminal guidelines ofgreat moment flow from this decision : ( 1 ) the primary and predominant activity test; and (2 ) the integrated activcity test . In this authority it is further laid down that definition of industry in the Act is very comprehensive . Itis in two parts , one part defines it from stand point of the employer and the other from the standpoint of the employee. If an activity falls under either part of the definition , it will be an industry within the meaning of the Act . The history of industrial disputes and the legislation recognizes the basic concept that the activity shall be an organized one and not that which pertains to private or personal employment . The regal functions [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3771

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

entered in the muster roll of daily rated wages workers . Healso admitted that separate muster roll was maintained for second party they have not produced muster roll of second party in this proceeding , as it was destroyed .

described as primary and inalienable functions of state though statutorily delegated to a corporation are necessary excluded from the purview of the definition . Such regal functions shall be confined to legislative power . administration of law and judicial power. If a service rendered by an individual or private person could be an industry, it would equally be an industry, in the hands of a corporation . If a service rendered by a corporation is an industry, the employees in the departments connected with that service , whether financial , administrative or executive would be entitled to the benefits of the Act .

9. It is admitted fact that first party is carrying out . research activity . It is clear from the guidelines given in the above merttioned authority that only the regal functions carried out by the state are exempted from the definition of' industry' . In the present case, referring activities carried out by the first party, it is not regal function of the State . No doubt . first party do not have profit motive , but it is clear from the principle laid down in the above authority that profit motive is irrelevant. Systematic activity is carried out by the first party. First party did not carry out regal functions of the State, So taking into consideration the facts of the present case and the definition of Industry ' as per Sec . 2(j ) of 1. D. Act and the principle laid down in above authority, in my opinion , firstparty is an' industry' . Hence , I came to the conclusion that first party failed to prove that it is not an ' industry'. Hence I have to answer Issue No. 1 in negative.

10. Issue No. 2 & 3 :-It is the contention of second party that his services were illegally terminated by the first party. II party deposed in his examn. - in -chief that he was continuously serving with the first party during this period. He was receiving Rs . 30 per day wages . He also deposed that his name was entered in the muster of daily wages worker. Second party further deposed that on 23-7-87 he was orally terminated by the first partywithout giving any notice . He was not given any notice , notice pay and compensation . No seniority list was published andjunior workers were retained in service . So he deposed that he was illegally termihated by first party.

13. Il party admitted in cross -examn . that he did hot submit arty written applicatión to first party. So also first party did not give appointment letter. He also admitted that he was not given his salary per month. The wages which he received per month used to vary from month to month . Second party also admitted that he did not get bonus . He eduld not tell how many days he worked per year from 1982 to 1987. These admissions given by second party are very material . The evidence of second party shows that he was not given any appointment letter by first party. He was not getting fixed salary per month . He was not receiving bonus . He was only getting daily wages . So from the evidence on record firstly it is clear that he was not permanent employee of first party. he was only dailywages worker. Second party must prove that he was working continuously for more than 240 days per year. In the present case there is absolutely no documentary evidence produced on record to show that second party worked for more than 240 days in every year. II party had givennotice of document to first party. However , first party could not produce those documents as those documents are very old and they were destroyed as per the rules . So muster roll and other relevant documents were not produced on record. Considering the fact that first party could not produce those documents as those documents were destroyed, no adverse inference can be drawn against the first party. So there is no documentary evidence on record to show that second party worked for more than 240 days during the year from 1983 to 1987. There is only evidence of bare words of second party and it is not sufficient ande satisfactory and reliable . So second party failed to prove that he was continuously working for more than 240 days from 1982 to 1987. So also there is no evidence on record to show that he was orally terminated from service on 23-7-87. As per the evidence of first party. second party himself remained absent on work . Considering the evidence on record that second party was only daily wages worker and as he failed to prove that he continuously served for morethan 240 days per year and thr is no evidence on record that he was orally terminated on 23-7-87, it is clear that second party failed to prove that his termination of service is illegal . Hence l'answer Issue No. 2 in the negative . Hence second party is not entitled for any reliefs as prayed for. Hence I answer Issue No. 3 in negative and proceed to pass following order.

ORDER

11. First party has filed examn - in -chief on affidavit ofMr. Paul D'Sauza . He deposed in his examn. - in-chief the II party has worked in short period with interval purely on temporary basis as casual worker. He was given the work which was available without any particular assignment . He denied that second party worked for a continuous period of 240 days in a year at any time. First party'switness Mr. Paul D'Souza further deposed that II party never approached office of first party since July 1987. He also denied that II party was orally terminated.

1. Reference is rejected.

2. Copy of award be sent to Government .

Pune.

Date : 7-10-2004 .

Mrs. S. S. SAWANT. Presiding Officer 12. In cross -examn. first party's witness Mr. Paul D'Souza admitted that first party has engaged daily wages workers from 1982 onwards . He also admitted that second party was employed on daily wages by first party from June 1982 , however, he denied that name of II party was 3772

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

नई दिल्ली, 14 मार्च , 2005

का. आ. 1310.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 123/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-3-2005 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल -12012/104/2003- आई. आर. ( बी- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 14th March , 2005

S.O. .-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award Ref. 123/2003 of the Cent . Govt . Indus . Tribunal - cum- Labour Court , Chennai as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of UCO Bank and their workmen , received by the Central Government on 14-3-2005.

[No. L- 12012 /104/ 2003 - IR (B - II ) ] N. P. KESAVAN , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, CHENNAI

Wednesday, the 22nd December, 2004 Present : K. JAYARAMAN, Presiding Officer INDUSTRIAL DISPUTE NO . 123/2003 (In the matter of the dispute for adjudication under clause ( d) of sub- section ( 1 ) and sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , between the Management of UCO Bank and their workmen) .

BETWEEN

Sri B. Aravamuthan

: I Party/Workman

AND

: II Party/Management The Regional Manager , UCO Bank , Chennai .

Appearance :

For the Workman

: M/ s . P. John Peter &

Arunachalam , Advocates

M/s . Srinath Sridevan For the Management

& R. Ramesh, Advocates

AWARD

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 12012/ 104 /2003 - IR (B - II ) dated 25-07-2003 .

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] has referred this dispute to this Tribunal for adjudicatioin. The Schedule mentioned in that order is :

"Whether the action of the management of UCO bank in compulsorily retiring Sri B. Aravamudhan from service vide order dated 24-8-2002 is just and legal ? If not , to what relief is the concerned workman entitled ? "

2. After the receipt of the reference , it was taken on file as I.D. No. 123/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :-

The Petitioner joined in the Respondent/Bank on 1-6-78 and he was subsequently promoted as a Special Assistant in the year 1994 and he was working as Special Assistant in Nellikuppam branch at the time of incident . The said branch was computerised in the year 2000 and without any training or exposure, the Petitioner was asked to operate the computer . While so , during the year 2002 i.e. on 12-3-2002 to his shock and surprise he was told that he had committed misappropriation of a sum of Rs . 69,906 and credited to his loan accounts and loan accounts where he had interest and he was forced by the management to give letter admitting the misappropriation and further threatened that if he failed to give such letter. he will be handed over to police. The discrepancy found in the computer is not due to the Petitioner because the computer was also handled by various other staff. Even in spite of these pleadings , the Petitioner was suspended on the very next day and subsequently the charge sheet was issued to him . Though a domestic enquiry was conducted but without following proper procedure , he was not even allowed to avail fundamental rights of seeking defence counsel . The management has hastily come to the conclusion that he has admitted the mistakes . Subsequently, the Respondent/Management has passed an order of compulsory retirement as punishment to him. The said order of compulsory retirement is illegal and invalid. No proper opportunity was given to the Petitioner. to put forth his defence . The charges franted against him båsed on the alleged work allotted to him are not specific but vague . No independent or documentary evidence has beenadduced as against the Petitioner to prove the charges . The Petitioner was compelled to give confession statement as if he has misappropriated the amount from the S. B. account . But . in the charge sheet . it is stated that he has misappropriated sum from the loan accounts . The Petitioner is in no way connected with the GLR accounts and no legal evidence was recorded in domestic enquiry against the Petitioner with reference to charge. Therefore. no enquiry was conducted as per the procedure . Further . while he has no knowledge of computers , the charge [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

3773

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

levelled against him as if he has deleted entries in the computer. When the same and serious offences committed by other employees of the Respondent/ Management , such a grave punishment was not given to them but it was imposed only on the Petitioner, which is discriminatory. Hence for all these reasons , the Petitioner prays for an awardtodirect the Respondent/Management to reinstate the Petitioner into service with all back wages and consequential relief.

clemency. Immediately he was placed under suspension and a full scale enquiry was ordered to ascertain full magnitude of the fraud . Further, it was very difficult to ascertain the exact quantum of loss , since the Petitioner had cunningly deleted the relevant files from the computer system to prevent detection of quantum of fraud . Since it constitutes a gross misconduct within the meaning of Clause 19.5 (j ) of the Bipartite Settlement , the Respondent/ Bank constituted an enquiry and issued a charge memo. On 3-6-2002 he submitted a reply stating that he reiterating whatever he has stated in his confession letter dated 12-3-2002 . Even in that letter, he requested for reinstatement and clemency . It is false to allege that confession letter dated 12-3-2002 was obtained by threat of handing over him to police . He has not made any complaint or given any notice that this letter dated 12-3-2002 was obtained by undue influence , coercion till the date of present proceedings . Further, the Petitioner has referred to confession letter dated 12-3-2002 in his two subsequent letters dated 3-6-2002 and 25-7-2002 . Therefore , the fact that confession letter dated 12-3-2002 is true and cannot now be assailed. In the domestic enquiry which was held on 25-7-2002 the Petitioner was present in person and he did not seek any legal or other representation. After the Enquiry Officer read out the charge sheet to Petitioner, the Petitioner has stated that he fully understood the charges and admitted his guilt in hisreply dated 3-6-2002. Even when the Enquiry Officer again asked whether he admits the charges, the Petitioner pleaded guilty. Then the Petitioner in his another letter dated 25-7-2002 to Enquiry Officer referring to confession letter dated 12-3-2002 and reply dated 3-6-2002 admitted his guilt and clemency .. In view of the admission , the Enquriy Officer held the charges were proved and the enquirywas concluded . The Disciplinary Authority then issued 2nd show cause notice and imposed moderate punishment of compulsory retirement with superannuation benefits and without disqualification from future employment . Even in appeal to the Respondent/ Management it was rightly rejected by the Appellate Authority on 14-9-2002 . Therefore , the procedure adopted by theRespondent/Bank and the punishment awarded by them are perfectly in order. In the interest of bank it is meted out deterrent punishment to the Petitioner since the activities of the Petitioner were such as to encourage other employees to emulate the unhealthy example set up by the Petitioner. In view of his own admission ofguilt. there is no question of any further defence on the issue of commission of offence. The charges levelled against him are highly specific and it cannot be said to be vague . It is false to allege that the Petitioner is not connected with GLR accounts . The Petitioner has committed misappropriation from GCR accounts . Hence , the Respondent prays that the claim of the Petitioner may be dismissed with costs .

4. As against this , the Respondent in its Counter Statement contended that the Petitioner is not a workman as defined under the Act and therefore , the dispute in question will not be covered within the scope of Section 2A of the I.D. Act . All the allegations made in the claim statement are made only for the purpose of this case. No doubt , the Petitioner was working as Special Assistant in Nellikuppam branch and the Petitioner was made responsible for computer operation of Nellikuppam branch of Respondent/Bank but this being in pursuance of his own assertions ofproficiency in subject . It is false to allege that he was never given training of any sort or that he learnt the operation of computer only on the basis of a self-taught method of trial and error. This plea has not been taken either at the time of reply to show cause notice or in his statement before Enquiry Officer or in his appeal to the department . The Petitioner is highly proficient in operation ofcomputers and was able to systematically and cunningly manipulate his accounts and the accounts of his family members in the branch so as to derive unjust benefit by creating false and fictitious entries in the computer. Further, he has deleted all the files when it was detected and this fraud was detected only through great difficulty. The illegal credits in the accounts can never be termed as an accident but is a calculated and deliberate act of computer fraud made by the Petitioner. The Nellikuppam branch of the Respondent/Bank is largely concerned with agricultural and in particular sugarcane loans. When the bank noticed some inconsistencies so far as operation of accounts of this branch was concerned , an indepth scrutiny was done . Usually, when the sugarcane is sold . these loan accounts of the individual farmers are closed . the General charges received would have to be credited properly in bank's accounts . However, these credits were cunningly credited in Petitioner's account and also his wife's loan account . The figures in computer based accounts do not match with those found in cash books. The Petitioner by virtue of his position had absolute and exclusive control of all systems and modules . A number of debit and credit entries which personally benefited and enriched the Petitioner and his family were detected which had no corresponding vouchers or authentication. When the detection of fraud has come to light , the Petitioner wrote to the Respondent/Management on. 12-3-2002 admitting the misdeeds but claiming that the same was done due to his bad time and pleading for

102040/05-35 3774

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9. 2005/ CHAITRA 19. 1927

[ PART II- SEC . 3 ( ii ) ] 5. In such circumstances , the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the management of Respondent/Bank in compulsorily retiring the Petitioner from service is just and legal ? "

"To what relief the Petitioner is entitled (ii)

Point No. 1 :-

6. In this case , it is admitted that the Petitioner was working as Special Assistant in Nellikuppam branch . The charges framed against the Petitioner are the Petitioner while funcioning as Special Assistant in Nellskuppam branch was incharge of module dedicated for loans and have been handling the same all along like posting of vouchers. authorising . releasing and taking print out etc. On a perusal of the supplementary print out . it was observed that he had made lot of alterations in figures on many days but none of which were found authenticated Thus, he misused and abused his official position and has debited the General charges received fraudulently and also other receipts accounts and transferred the said amounts to his loan account and his wife's account and also other loan accounts . where he had interest and to cover up his frauds he had deleted the relevant records from the system and after the enquiry the Petitioner was punished with punishment of compulsory retirement . But , the Petitioner alleged that no regular departmental enquiry was held against him and no material was produced before the domestic enquiry and the Respondent/Management has refted on the alleged confessional statement made by him which was obtained by coercion and undue innuence and imposed a grave punislament of compulsory retirement and therefore, it is not valid and it is illegal .

case. On the side of the Respondent one Sri V. V. Marthandam , Assistant Chief Officer of Personnel Department of Respondent/Bank was examined as MW1 and on the side of the Respondnet/ Management 19 documents were marked as Ex . Ml to M19 . Ex . WI is the copy of suspension order dated 13-3-02 . Ex . W2 is the copy of intimation given by Respondent/Bank regarding recovery of amount from Petitioner. Ex. W3 is the copy of charge slicet dated 23-5-02 . Ex . W4 is the copy of findings of Enquiry Officer dated 31-7-02 . Ex WS is the copy of disciplinary procedings dated 12-8-02. Ex . W6 is the copy of order dated 24-8-02 passed by Disciplinary Authority. Ex . W7 is the copy of appeal preterred by the Petitioner . Ex . W8 is the copy of order of Appellate Authority dated 14-9-02 . Ex W9 to Wit are the copy of documents pertaining to conciliation proceedings before Assistant Labour Commissioner ( Central )/Ministry of Labour . Ex. W15 is the copy of debit advice dated 19-3-02 . Ex. W16 is the copy of S.B extract ofPetitioner's passbook. Ex . W17 is the acont and credit advices dated 6-7-9. Ex W18 is the copy of statement extract showing user's name and Ex . W19 is the copy of appreciation lelief and Ex . W20 is the original pass book of Petitioner. The Respondent's documeni namely, Ex MÌ and MIl are copy of signature and letter of Petitioner dated 12-3-2012 . Ex . M2 and M13 are letters from Petitintth . Ex . M3 and M14 are copy of letters and also signatures of Petitioner . Ex . Mt is the letter from Disciplinary Authority dated 12-8-02 . Ex . MS is the copy of proforma of undertaking being given by employees of Respondent/Bailk . Ex. M6 is the cops of proforma ol application for clainung reimbursement under the scheine . Ex. M7 is the copt of format of declaration to be submitted by employees . Ex . M8 is the copy of certificate issued by APTECH to Petitioner. Ex My is the copy of course completioll certificate issued by APTECH to Petitioner. Ex MIO is the copy of invoice given by APTECH . Ex . M15 is the letter from Disciplinary Authority on 12-8-02 . Ex . M16 is the copy of mimites of meeting dated 22-8-02 , Ex . M17 is the copy of punishment order dated 24-8-02 . Ελ. Μ18 is the copy of legal notice issued by Petitioner and Ex . M19 is the copy of reply given by the bank.

7. To substantiate his contention the Petitioner examinedhimselt as WWI and on his side 20 documents were filed as Ex . WI to W20 . As against this . the Respondent contended that no doubt the Petitioher worked as a special assistant in Nellikuppam branch and when he was the incharge of computer operation , systematically and canningly manipulated the computer files thereby debiting the General charges received records and credit the accounts of himself and his family and subsequently deleting various computer files , including his own , in order to cover up his tracks and to prevent the bank from detecting his fraud. When it was found that a sum of Rs 69.906 were debsted from CGR Records accoums the Petitoner has admitted his guilt at several stages of enqury both orally and in writing and only as the first time, an attempt is made to make out a case that the statements were obtained by coercion and undue influence Tillhe has filed the claim statement , he has not alleged or given any notice that confessional statement was obtained by undue situence or coercion and it is only an afterthought and it is made only for the purpose of this

8. On behalf of the Petitioner, it is contended that the Respondent/ Bank has not conducted regular departmental enquiry in this case and has not produced any material evidence before the enquiry authority or before this Tribunal except the alleged confessional statements obtained through undue influence and coercion and through dictation by the Manager of the Respondent/ Bank It is the contention of the Petitioner that the Respondent/Management asked him to do certam works according to whims and fancies of Respondent/ Management and later without any proper material evidence come to the conclusion that he has been authorised to do the alleged works and out of which he [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3775

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

before the domestic enquiry. Further, even in the charge sheet and the letter dated 19-3-2002 , the details were not mentioned. Further, it is alleged that the statement given by the Respondent is contradictory to the charge sheet because the Respondent contended that there are wrong credits made in loan account of the Petitioner and in his wife's account and also in others ' accounts , but subsequently, there is a new charge that wrong credits were made in his and other family members ' loan accounts. But , the management has not given any details of other loan accounts nor other family members loan accounts , and they have also not stated who are all his family members and who are benefited by the action of the Petitioner. Further, the amount mentioned in the charge sheet and also during the enquiry are different and contradictory. In one place , the management says that it could not ascertain the quantum of amount involved and in letter dated 19-3-2002 when it mentions that the amount involved is Rs . 65,535 but in charge sheet the Respondent/ Bank mentions that amount involved is Rs . 69,906 and therefore , they are not sure how much amount has been misappropriated by the Petitioner. Therefore , without reaching finality, the punishment imposed on the Petitoner is invalid and liable to be set aside and there is no documentary evidence available and since such allegations were not done by the Petitioner, the Tribunal can come to a conclusion that the Respondent/Management has not proved the charges levelled against the Petitioner. Once the management has stated that Smt . V. Babyammal and G. Kannan are relatives of Petitioner, they have to establish the said fact with satisfactory evidence . Further, when the Petitioner has denied that they are not relatives to him and stated that he did not know whom they are , the burden of proving the fact that these persons are relating to the Petitioner is upon the Respondent/Management , but they have not established this fact with any satisfactory evidence . Further, when the management could not identify the quantum of misappropriation and vaguely fixing Rs . 69,906 and on contrary to this they have deducted Rs . 65.535 from the S.B. account of the Petitioner on 19-3-2002 , this was made only to create liability on the Petitioner and the same was done only for the purpose of this case by the Respondent/Management. Therefore, in any angle , the Respondent/Management has not conducted the enquiry properly and therefore, the Tribunal has to come to a conclusion that no proper enquiry has been conducted in this case .

has misappropriated the alleged amount, which is baseless and motivated . Though as per manual of instruction of the bank, the duty of Special Assistant is passing cheques , releasing vouchers and supervising transaction only, whereas inthe charge sheet it is alleged by the Respondent/ Bank that he has been vested with posting vouchers and taking print out releasing and authorisation , which was not given to him by manual of instructions issued by the Respondent/Bank. As a whole, the Respondent/Bank has not produced any documentary evidence in support ofthe alleged charges framed against him . It is further alleged on behalf of the Petitioner that though the work of computer was given to Petitioner while he was working as Special Assistant , it is not established before this Tribunal that when he has been given this work under what authority it has been given to hint . Though the management witness has stated that they have got manual of instructions to show that duties of special assistant , they have not produced any document to show that this computer work was given to the Petitioner . In the charge sheet it is alleged that from the supplementary reports, it has been found that large amount has been misappropriated by the Petitioner , neither the supplementary report nor the vouchers have been produced before this Tribunal . The Management witness has clearly admitted that every day the supplementary report will be checked with vouchers by the officers authorised for that purpose and subsequently cross checked by the Manager and by this if any unauthenticated entry is found , that could easily be identified on the day itself. But , MWI who was examined on the side of the Respondent/ Management has not stated that on what date the Petitioner has misappropriated the amount and he has not produced any vouchers before this Tribunal . Therefore , there is no proof to show that the Petitioner has misappropriated the alleged amounts by doing entries in the computer. It is further contended that it is the case of the Respondent that it is diffucilt to ascertain the quantum of amount involved and under such circumstances the Respondent has not established before this Tribunal how this amount mentioned in charge sheet have been ascertained and under what way. Therefore , it is clear that without fixing the quantum of amount involved, the charge was framed against the Petitioner . The Respondent/Management has relied only on the letter dated 12-3-2002 which was obtained by coercion and undue influence and therefore, the procedure followed by the Respondent in the domestic enquiry is not legal and it is invalid . Further, in the charge shect dated 23-5-2002 it is stated that the Petitioner has debited the General chargés recovered amount account and credited his loan account and his wife's loan account . butthe details ofvouchers in which the quantum of amount debited were not given and the related datewise supplementary reports for the debits were also not given. Under such circumstances, it has to be held that the charges framed against the Petitioner were not established

9. But, as against this learned counsel for the Respondent contended that the nature of charge against the Petitioner is that when he was incharge of computer operation at Nellikuppam branch of Respondent/Bank , he systematically and cunningly manipulated the computer files thereby debiting the General charges received records and crediting the accounts of himself and his family and subsequently deleting various computer files including his own in order to cover up his tracks and to prevent the 3776

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19, 1927 ,

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] bank from detecting his fraud . In this case, the Petitioner has admitted his guilt in several stages and not only at the time of explanation both oral and in writing and it is only now for the first time he attempts to make out a case that statements were obtained by coercion and undue influence . On 12-3-2002 the Petitioner has admitted his guilt by a letter to the branch Manager stating that it was done due to his bad time and pleading for clemency which is marked as Ex . M11 . Again on 3-6-2002 in reply to show cause notice the Petitioner has confessed that he has done wrongful acts but stating that he had a daughter of marriageable age and an unemployed son and that he had done these criminal acts impulsively and out of desperation and the said letter is marked as Ex . M13 .

was at all stages , admitting the truth of allegations made him by the management . In his communication dated 17-3-61 as well as in reply to charges made by him on 20-6-61 he has categorically admitted that he has committed a mistake in permitting constituents concerned to overdraw without obtaining the sanction of appropriate authorities. Even when the enquiry proceedings began he had stated that he had nothing more to add in respect of the charges framed against him . When once the workman himself has in answer to the charge levelled against him , admitted his guilt in our opinion , there will be nothing more for the management to enquire into . That was the position in the case before us . Therefore , we are not inclined to agree with the reasoning of Labour Court that when there has been an admission of guilt by the Respondent himself it can still be stated that there is a violation of principles of natural justice merely because of the fact that workman was examined in the first instance. "

10. In view of this judgement , I find the plea taken by the Petitioner in the claim statement and in the enquiry before this tribunal that confessional statements were obtained by undue influence and coercion , is an afterthought and made only for the purpose of this case. Since the Petitioner has admitted his guilt before the enquiry. I find the Respondent/Management need not examine any witness to prove the charges framed against the Petitioner . Though the learned counsel for the Petitioner argued on several points that they have not produced any documents before the enquiry, I find this Tribunal is not an Appellate forum to reappraise the evidence given before the domestic enquiry . Further , since the Petitioner has admitted his guilt even at the first instance of the enquiry, I find there is nothing further remains to be proved by the Respondent/Management . Under such circumstances all the points raised by the counsel for the Petitioner are not valid in this case . Further only for the purpose of this case , the Petitioner has taken the stand that he has no knowledge of operation of computer and he was forced to do the work in the computer. To nullify this contention , the Respondent/ Management has produced documents to show that the Petitioner has obtained distinction in computer knowledge and the Respondent/Management has paid even the tuition fees paid by the Petitioner to the computer concern . Therefore. I think the Petitioner has taken this stand only for the purpose of this case. Though he has stated that he has no knowledge ofcomputer in the claim statement and also in chief examination , in the cross examination after theproduction of documents Exs . M5 to M9 , the Petitioner has admitted that he has knowledge of computer. It is the further argument of counsel for the Respondent that even in charge sheet Ex . W3 they have produced GCR extract which shows debit from CGR and credits in Petitioner's account and the account of his wife Smt . Amutha . The Again on 25-7-2002 he has addressed a letter to Enquiry Officer in the course of enquiry admitting his guilt . This is marked as Ex . M14 . In all these documents , the Petitioner's Signatures were marked as Exs . MI , M2 and M3 . On the basis of these documents , Enquriy Officer has held that charges have been proved and therefore, he has given a finding . Again the Disciplinary Authority called upon the Petitioner to give his explanation to the 2nd show cause notice. In none of the proceedings . the Petitioner has stated that the letters dated 12-3-2002 and subsequently on 3-6-2002 were obtained by the Respondent/ Management by coercion and undue influence . Even in the cross examination , the Petitioner admits that he has at no point of time ever given any complaint to any authority or officer that the branch Manager or any person had obtained the confession from him by force or coercion . Therefore , after the long lapse of time only to wriggle out the situation, the Petitioner has taken the stand that confessional letters were taken by the management from the Petitioner by coercion and undue influence . Since the Petitioner has admitted his guilt there is nothing further to be looked into. Therefore, this plea of coercion and undue influence is made by way of an afterthought and only for the purpose of this case . Further . in the claim statement and in the evidence , the Petitioner has stated that confessional letters were obtained by coercion but in the arguments, the learned counsel for the Petitioner contended that these letters were dictated by the Branch Manager. Thus , they have taken different stand at different times . Even assuming for argument sake that the first letter dated 12-3-2002 was given at the dictation of the Branch Manager. the subsequent letters dated 3-6-02 and 25-7-02 were addressed to higher officers and those officers who did not know the delinquent and therefore , the plea of coercion and undue influence is only an afterthought . The learned counsel for the Respondent further contended that law on this point has been laid down in judgement reported in CENTRAL BANK OF INDIA . VS. KARUNAMOY BANERJEE AIR 1968 SC 266, whercin the Supreme Court has held that "we have already referred to the various proceedings that have laken place from which it will be seen clearly that the workman [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

3777

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

No.

Documents Marked :-

For the 1 Party /Workman :

Ex. Date

Description

WI

13-03-02

Xerox copy of the order of suspension issued to Petitioner

W2

19-03-02

Xerox copy of the letter from Respondent to Petitioner Regarding recovery of amount

W3 23-05-02 Xerox copy of the charge sheet issued to Petitioner

W4 31-07-02 Xerox copy of the findings of Enquiry Officer

W5

12-08-02

Xerox copy of the disciplinary proceedings

24-08-02

W6

Petitioner has not denied the said debit and credits which were made but he has stated only that he has no idea how it had happened. If really, it is the mistake of computer, then it is impossible that the computer would choose to debit the GCR money and credit it in the loan accounts of. Petitioner and his wife alone out of thousand of constituents of the bank. It is only a desperate attempt made by the Petitioner to circumvent his contention . Further. it is the argument of the counsel for Respondent that if really, the Petitioner has got any grievance that his amount has been withdrawn from his account , he must have taken objection even at the time of the detection . But, he has admitted his guilt knowing fully well that he had been caught red handed and kept mum when his account was debited . Thus the Petitioner's contention that he has been coerced to give confessional statement is an afterthought and it is made only for the purpose of this case. The action of the Petitioner amounts to gross misconduct . The Petitioner who handles the funds of thousand of poor agriculturists has utterly destroyed the trust reposed on him and tampering of computer records is a grave offence , hence the action taken by the Respondent against the Petitioner is entirely justified.

.....Disciplinary Authority Xerox copy of the order of

05-09-02 W7 Xerox copy of the appeal preferred by Petitioner to Appellate Authority

W8 14-09-02 Xerox copy ofthe order ofAppellate Authority

W9

19-02-03

Xerox copy of the notice of Labour Commissioner (Central ) to parties to thedispute.

W10 17-03-03

Xerox copy of the counter filed by Respondent before Assistant Labour Commissioner ( Central )

W11 19-03-03

11. I find much force in the contention of the learned counsel for the Respondent . As I have already stated after admitting his guilt not only in one time but in several times , the Petitioner has now come to this Court with a false contention that he was coerced to give a confessional statement . Under such circumstances I find there is no truth in the contention of the Petitioner and I find the domestic enquiry held against the Petitioner is legal and proper and the charges levelled against the Petitioner have been proved and therefore , the action of the Respondent/Management in compulsorily retiring the Petitioner from service is just and legal .

Point No , 2;

Xerox copy of the rejoinder filed by Respondent

W12. 07-04-03

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

Xerox copy of the reply filed by Respondent/Bank

W13 13-07-03

12. In view of my foregoing findings that the punishment imposed on the Petitioner by the Respondent/ Management is just and legal , I find the Petitioner is not entitled to any relief as prayed for . No Costs.

13. The reference is answered accordingly.

Xerox copy of the representation of Petitioner to Labour Commissioner (Central)

W14 25-04-03 Xerox copy of the failure report

Xerox copy of the debit advice

W15 19-03-02

(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 22nd December, 2004 ).

K. JAYARAMAN, Presiding Officer Witnesses Examined :-

For the I Party/

: WWI Sri B. Aravamuthan Workman

W16 2002

Xerox copy of the S.B. extract of Petitioner's passbook

W17 06-03-03 Xerox copy of the debit and credit adyices

W18 Feb/Apr . 03 Xerox copy of the statement showing user's name

W19 16-06-99

: MWI Sri V. V. Marthandam For the II Party/ Management

W20 Nil

Xerox copy ofthe appreciation letter

Original passbook of the Petitioner 3778

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL, 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

For the Il Party/Management :

Description

Ex . Date No.

MI 12-03-02 Xerox capy of the signature of Petitioner in his letter to Respandent/ Bank

M2 03-06-02 Xerox copy of the signature of Petitioner in his letter to Respondent/ Bank

M3 25-07-02 Xerox copy of the signature of Petitioner in his letter to Enquiry Officer

M+ 12-08-02 Xerox copy of the letter from Pisciplinary Authority

MS 21-10-00 Xerox copy of the format of undertaking

M6 21-10-00 Xerox copy of the format of application for claiming Reimbursement

M7 28-10-00 Xerox copy of the format of declaration

M8 10-08-00 Xerox copy of the certificate of APTECH

M9 Nil

Xeroxcopyofthe course completion certificate

09-08-(0 )

M10

Xerox copy of the invoice M11 12-03-02 Xerox copy of the letter from Petitioner to Respondent/Bank M12 23-05-02 Xerox copy of the charge sheet with endorsement

03-06-02

M13

Xerox copy of the letter from Petitioner to Disciplinary Authority M14 25-07-02 Xerox copy of the letter from Petitioner to Enquiry Officer M15 12-08-( 12 Xerox copy of the letter from Disciplinary Authority to Petitioner M16 22-08-02 Xerox copy of the minutes af meeting

M17 24-18-112 Xerox copy of the order of Disciplinary Authority

15-02-13

M18

Xerox copy of the logal notice isued by Petitioner

M19 04-03-403 Xerox copy of the reply given by Respondent/Bank

[PART II- SEC . 3 (ii ) ) नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005

का. आ. 1311.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 96/2002 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-3-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं . एल-12011/141/ 2002- आई . आर ( बी-11 ) ] एन. पी. केशवन , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 14th March , 2005

S.O. 1311. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award Ref. No. 96/2002 of the Cent . Govt . Indus . Tribunal -cum- Labour Couπ . Chennai as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the management of Central Bank of India and their workmen , which was received by the Central Government on 14-3-2005.

[No. L- 12011 / 141 / 2002 - IR ( B - II ) | N. P. KESAVAN , Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Tuesday the 18th January, 2005

Present : K. JAYARAMAN , Presiding Officer INDUSTRIAL DISPUTE NO . 96/2002 (In the ipatter of the dispute for adjudication under clause ( d ) of sub-section ( 1 ) and sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 ог 1947), between the Management of Central Bank of India and their workmen ),

BETWEEN

: 1 Party/Claimant The General Secretary, Central Bank of India Staff Union

AND

II Party /Management The Regional Manager. Contral Bank of India. Chennai .

Appearance :

For the Claimant

: M/ s . Κ . M. Ramesh . Advocates

For the Management : M/ s . T. S. Gopalan & Co. Advocates 3779 [भाग खडे 3 (ii )

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

AWARD

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 12011 / 141 / 2002 - IR (B - II ) dated 11-10-2002 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudicatloin . The Schedule mentioried dispute in that order13:

the post to concerned workman , the Respondent/ Managentent is trying to fill up them with far jütiors to the concerned workınan . This attitude is nothing but vindictive of the Respondent/Management . It is also violative of Section 25H of the Industrial Dispütes Aci . Hence, for all these reasoits . the Petitioner Union prays to pass an award directing the Respondent to reinstate tlie concerned workmati in service with continuity of service and other attendant and consequential benefits .

whether the demand of Central Bank of India Staff Union in the case of Shri N: Vijayaridran , Peon for reiristateinent witli continuity of services and back wages with all attendant benefits against the ihathagenient of Central Barik of India is legal and justified ? If so , what relief the workman is entitled lo ?"

2. After the receipt of the reference , it was taken bn file as I.D. No. 96/2002 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance ilitough their advocates and filed their Claihi Statement and Counter Statement respectively .

3. Thie allegations of the Petitioner Union in the Claliii Statement ate briefly as follows :--

4. As against this , the Respondent/Management in its Counter Statement contended that the Respondent/bank is a nationalised bank having zonal office , regional office and branches in various places throughout the country . Being a nationalised bank . employment opportunities in ilte bank should be made available to all eligible candidates with no one gaining entry into permanent service by back door or with the help or connivance of vested interest both inside and outside the bank . Therefore . the Respondent/Management has issued circulars that only Employment Exchange sponsored candidates alone arc cligible to be considered even for engagement of casual or temporary employees or even part time employees . Since it is not uncommon that candidates not sponsored by Employment Exchange through the help or connivance of local Managers secute employment as temporary or casual employees in branches and manage to work for one year of continuous service and when their engagement comes to an end , owing to the contingency of such engagement having been ceased , they stake their claim for perinanent employment on the ground that their non- engagement amounts to termination and it was in violation of Section 25f of the I.D. Act. Therefore , the Respondent/ Management issued circulars to the effect that even candidates sponsored by Employment Exchange should not be engaged for more than 60 days in a period of 12 months . The object of such instruction is intended to ensure that no one gains entry into permanent service of the bank through default , manipulation or through back door . Though the Petitioner union has produced certificate dated nil purported to have been issued by the Manager of Sothupakkam branch to the effect that the concerned workman had worked for 253 days between 11-1-93 and 18-11-96 and another certificate dated 24-11-92 -purported to have been issued by the Branch Manager of Kadamalaiputhur branch to the effect that concerned workman had worked as Part Time Safaikaramachari for a total period of 180 days from 11-11-85 to 9-2-89 , on enquiry: this Respondent came to know that the concerned workman was not engaged as permanent sub - staff or as Part Time Safaikaramachari in Sothupakkam branch , but at the best . he would have been engaged either as Part Time Safaikaranachari or temporary sub - staff only on the days ..when the perinanent part Time Safaikaramachari and perinanent sub - staff were on leave . During the period. one Mr. Munusamy was working as permanent sub - stall The Petitioner Union espouses the cause of one Sri N. Vijayaindran , who joined the services of the Respondent/ Management in the year 1985 as Casual Labour in Kadanmalaiputhur branch . Subsequently : he was asked to work in Melitaruatlitir branch and itt Sothupakkam branch of tlic Respondent/ Management . Fröin Augiist . 1992 the said workman had been working continuously in Soilupakkim branch of the Respondent/Management . The Respondent/Bank instead of regularising the services of ilte concerned workman illegally and unjustifiably terntinated him from service in September. 1998. The Petitioner union has taken up the thatter to get relief and 1lic direet discussion with Respondent/Bank did not materialize and fructify . Hence , the Petitioner Union raised a dispute before Assistant Labour Commissioner ( Central ) and due to the failure of conciliation, the Govt . has referred the matter to this Tribunal . The concerned workman lias been issued with service certificates by the Branch Managers wherein it is mentioned that he had been workitig contistuously. It is false to allege that the Petitioner has not worked for 240 days in a continuous period of 12 calendar months . The action of the Respondent/ Manageinent in not regularising the concerned workman in service is totally arbitrary , illegal and unjustified . The said action is also in violation of circulars issued by Central Office of the Respondent/Bank. It is a clear violation of mandatory provisions of Section 25F of Industrial Disputes Act. Further . the persons who have joined service as Casual Labour subsequent to concerned workman have been regularised in service and they are still in service . Thus , the Respondent/ Management had contravened Section 25G of the Industrial Disputes Act. Instead of filling up the vacancies that were exist in Chennai Region by offering 3780

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] and one Mrs. Kasthuri was the permanent Part Time Safaikaramachari of Sothupakkam brarich and therefore, the concerned workman could have been engaged either as temporary part Time Safaikaramachari or temporary sub -staff only during the absence of permanent Part Time Safaikaramachari and permanent sub - staff. The concerned workman had not worked for 240 days in any period of 12 calendar months . The local branch employee used to command the services of temporary sub - staff/temporary Part Time Safaikaramachari even on days when they are not engaged as such . Thus , on the days on which the services were authorisedly utilised with no payment of wages cannot be treated as days worked by concerned employce . It is only the days when the permanent sub- stafl or permanent Part Time Safaikaramachari go on leave and the concerned employce engaged , which could alone be taken into account in determining whether the concerned workman had worked for 240 days in any period of 12 calendar months . The non - engagement of concerned workman as temporary sub - staff or temporary Part Time Safaikaramachari would not aniount to termination of employment . The concerned workman cannot have a claim for permanent employment and the present dispute is only an attempt to get into the services of the bank by alleging a false case of termination . Hence , for all these reasons , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

5. In these circumstances , the points for my consideration are :

again he was transferred to Sothupakkam branch and worked there till 1998. He further stated that he worked as sweeper, as a waterman and also he was providing ledgers to concerned clerks and while they stopped him from work , they have not issued any notice nor paid any compensation to him. He further stated that the Employment Exchange has sponsored his name to the Respondent/Bank and the copy of the said letter is marked as Ex. W8 and in that his name finds place in serial number 12. Further, the Manager of Sothupakkam branch of Respondent/Bank has given a letter to the union and the copy of the letter is marked as Ex. W9 . It is his further evidence that he has filed a petition for production of documents from the custody of the Respondent/Bank. which was allowed, but the Respondent/Bank has not produced the documents and therefore. an adverse inference is to be drawn against the Respondent/Bank. The other documents filed by the Petitioner union are namely copy of memorandum of settlenient dated 24-12-90 arrived at between the Respondent/Bank and AICBEF as Ex . W1 , copy of circular dated 30-4-91 issued by Regional Office of Respondent/Bank to all offices in Madras Region as Ex . W2 , the copy of circular dated 21-6-95 issued by Central Office of Respondent/Bankto all Zones as Ex . W3 , the copy of circular dated 28-1-02 issued by Central Office of Respondent/Bank to all Zones as Ex. W4, the copy of letter of Central Bank of India Enıployees Union dated 15-12-95 to II Party/Management asEx . W5 and copy of letter dated 26-12-95 from Regional Office of Respondent/Bank to Sothupakkam branch as Ex . W6 and the copy of minutes of joint discussion between the Respondent/Bank and AICBEC as Ex . W7.

(i) "Whether the demand of the Petitioner Union in the case of the concerned employce Sri N. Vijayandran for reinstatement is legal and justified ?"

(ii) "To what relief the concerned employee is entitled ?"

Point No. 1 :

7. The learned counsel for the Petitioner contended that even according to the circular issued by the Central Office , the Petitioner is to be considered for regularisation of his service , on the other hand , all of a sudden in the year 1998 , the Respondent/Bank terminated the services ofthe concerned employee without giving any notice nor paid any compensation which amounts to termination of services of the concerned employee and therefore , the concerned employee is to be reinstated in service with all attendant benefits . He further relied on the rulings reported in 1961 2 LLJ 204 DIVISION OF NATIONAL CARBON COMPANY ( 1 ) LTD . I''s . LABOUR COURT, BAREILLY AND OTHERS wherein the Allahabad High Court has given the meaning of expression unfair labour practice in which the Allahabad High Court has held that " it is not possible to give an exhaustive definition of the phrase unfair labour practice . Each case must be considered according to its own circumstances and it is not possible to lay down any exhaustive meaning of unfair labour practice but as a working principle, it could be stated that any practice which violates the directive principles contained in Article 43 of the Constitution and other articles declaring decent wages and living conditions for 6. The main contention of the Petitioner union in this case is that the concerned employee Mr. Vijayandran has worked from the year 1985 and he has worked for more than ten years in several branches ofthe Respondent/ Bank and even inspite of several circulars issued by Central Office. the Respondent/Bank has not regularised his service and he las completed more than 240 days in a continuous period of 12 months and therefore , the termination made by the Respondent is illegal and against the various provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act . To substantiate to his claim the concerned cmployee was examined as WWI and on the side of the Petitioner documents Ex . WI to W9 were marked . In his evidence . the concerned employee has stated that he joined the Respondent/Bank at Kadamaliaputhur branch in 1985 and he worked there till 1989 and then he was transferred to Melmaruvathur branch and worked there till 1992 and [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3781

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

the said petition granting time to produce the documents , but those documents were not produced by the Respondent/ Management and no valid reason was given by the Respondent for non - production of documents before this Tribunal and as such, the Tribunal must take an adverse inference against the Respondent/Management.

8. But, as against this on the side ofthe Respondent/ Management, the then Manager of Sothupakkam branch ofRespondent/Bank was examined as MW1 and he has stated that though he has signed the original of Ex . М2 . hedoes not know under what circumstances . he has given this certificate and this certificate must have been issued while he was the Manager of Sothupakkam branch and only on seeing the records he has given the certificate , he further stated in cross examination that the concerned employee has not worked under him while he was the Manager ofSothupakkam branch during the year 1997. The learned counsel for the Respondent argued that the burden ofproving the fact that the petitioner had worked for more than 240 days is on the workman. In this case , the Petitioner has not established this fact with any relevant evidence . Though he relied on the non -production of documents by the Respondent, since the documents were not available with the Respondent, they have not produced the same before this Tribunal and on that score , the Tribunal cannot take any adverse inférence against the Respondent and only because the documents were not produced, it cannot be said that the burden placed on the Petitioner has been discharged by him . Further, he has relied on the rulings reported in 2003 1 LLJ 1015 RAVICHANDRAN N.S. 1.s. MANAGEMENT OF THANTHAI PERIYAR TRANSPORT CORPORATION &OTHERS wherein the Petitioner/Workman impugned in that petition was dismissed from service and his claim for reinstatement with back wages have been disallowed byLabour Court . While dismissing the petition the Madras High Court has observed that "the workman was given casual employment by the Branch Manager of Respondent corporation who had no powers to appoint him on regular service. The burden of proving the fact that he had worked for 240 day's was on the workman who claimed protection under section 25 F of the Act and in this case he failedto show it" The next case relied on by the learned counsel for the Respondent is 2004 111 LLJ 1144 M.P. ELECTRICITY BOARD Vs. HARIRAM: wherein the appellant Electricity Board brought the appeal against the concurrent orders of two Courts namely Industrial Court and High Court . Both Courts were based on an adverse inference drawn against the appellant for its failure to produce muster rolls for the years 1987 to 1992 except for year ending 1990 and solely based on the said adverse inference the Industrial Court accepted the case of Respondent/workman that they had worked for 240 days continuously in a given year and hence granted relief of reinstatement with 50% back wages . But . the Supreme workmen and which if allowed to become normal would tend to lead to industrial strife should be condemned as, unfair labour practice . " It further held that " it could not be comended that there must be numerous transaction before the employer could be branded guilty of unfair labour practice and that he could be held guilty of such practice in respect of one contract of einploythent only. " It has also held that " dividing line between victimisation and unfair labour practice is very difficult and what is unfair labour practice is victimisation and vice versa. " Further, the learned counsel for the Petitioner argued that termination of service of an employee on the verge of completion of 240 days with notional breaks is also a unfair labour practice and he relied on the rulings reported in 1984 LAB IC 974 KAPURTHALA CENTRAL CO- OPERATIVE BANK LTD . VS. PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, JULLUNDUR wherein the Punjab & Haryana High Court has held that "where the services of workmen were terminated on their rendering 230 days service with notional breaks , when the work of the workmen was satisfactory and others had been recruited in their place, it was an instance of unfaif labour practice and in the view, when the workmen were held entitled to reinstatement, then the logical consequence was that they should get their full back wages and other attefidant benefits." The other judgement relied on by the counsel for the Petitioner is 1985 LAB IC 1733 H.D. SINGH Vs. RESERVE BANK OF INDIA wherein the Supreme Coutt has held that " striking off name of workman from the rolls by the employer amounts to termination of service and such termination is retrenchment within the meaning of Section 2 (00) , if effected in violation of the mandatory provision contained in Section 25F of the Act and is invalid" and the Supreme Court has also held that "the 'confidential circular directing the officers that workman like the appellant should not engaged continuously but should as far as possible , be offered work on rotation basis and the case that the appellant is a badli worker have to be characterised as unfair labour practice . " Thus , the learned counsel for the Petitioner argued that from the year 1985 the Petitioner was working in the branch ofthe Respondent/Bank temporarily and the Respondent/Bank has to regularise the services of the Petitioner, but on the other hand , without following the mandatory provisions and without regularising the services of Petitioner, the Respondent has terminated him from service all of a sudden without giving any notice or compensation and therefore, it is illegal and against the mandatory provisions ofI.D. Act . Therefore , the Petitioner is to be reinstated in service. It is further contended on behalf of the Petitioner that though the Petitioner has not produced any document to show that he has worked more than 240 days in a continuous period of 12 months , all the documents are with the Respondent/Managerment and he has filed a petition to produce the documents , which are in the custodyofRespondent/Bank and this Tribunal has allowed

102068/05-36 3782

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 (ii ) ] Court has allowed the appeal restoring the order of Labour Court, which had held the workmen could not claim permanency or term their non - employment as retrenchment . It was held by the Supreme Court that "the Respondent/Workmen on whom the initial burden of establishing the factum of their continuous work for 240 days in a year was not discharged by them. " The learned counsel for the Respondent in this case contended that the decision of Supreme Court in the above case squarely applies to the facts of the present case . The initial burden isupon the Petitioner to prove that he has worked for 240 days in a continuous period of 12 months , but in this case , the Petitioner has not discharged his burden and he solely based on the adverse inference to be drawn by this Court for non -production of documents by the Respondent/ Management. But , as per the judgement of Supreme Court , this cannot be taken into consideration because the initial burden of proving that the Petitioner that he has worked for more than 240 days is upon him and since he has not discharged his initial burden , he cannot rely on the adverse inference to be drawn from the circumstances . The learned counsel for the Respondent further relied on the rulings reported in 2004 8 SCC 161 RAJASTHAN STATE GANGANAGAR S. MILLS LTD . Vs. STATE OF RAJASTHAN AND ANOTHER wherein the Supreme Court has held that " it was the case of the workman that he had worked for 240 days in the year concerned . This claim was denied by the appellant . It was for the claimant to lead evidence to show that he had in fact worked upto 240 days in the year preceding his termination . He has filed an affidavit . It is only his own statement which is in his favour and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to a conclusion that in fact the claimant had worked for 240 days in year. No proof of receipt of salary or wages for 240 days ororder or record in that regard was produced . Mere non- production of muster roll for a particular period was not sufficient for Labour Court to hold that the workmati had worked for 240 days as claimed. In our view, the Labour Court and High Court have failed to consider the statutory requirements in their proper perspective . One of the stands taken by the employer was that the engagement was made keeping in view the temporary needs and it was seasonal in character. No definite finding was recorded by Labour Court or the High Court in that regard" and therefore , the Supreme Court remitted the matter to the lower Court to decide whether the Petitioner has worked for 240 days in a continuous period of one year during the relevant period . The learned counsel for the Respondent further contended that even in his Claim Statement , he has clearly stated that the concerned employee would have been engaged either as temporary Part Time Safaikaramachari or temporary sub - staff only on the days when the permanent Part Time Safaikaramachari or sub -staff were on leave and under such circumstances , the burden of proving the fact that

the Petitioner has worked as temporary sub - staff or Part Time Safaikaramachari for a continuous period of 240 days in 12 calendar months is upon him and without substantiating his claim, he cannot rely on the vague inferences to be drawn from the circumstances . The learned counsel for the Respondent further contended that the Respondent /Bank being a nationalised bank , employment opportunities in the bank should be made available to all eligible candidates with no one gaining entry into permanent service by back door or with the help or connivance of vested interest both inside and outside the bank . To substantiate this claim , the bank has issued several circulars that even for engagement of temporary employees only Employment Exchange sponsored candidates alone should be considered and the Respondent/Bank further issued circulars to the effect that even the candidates sponsored by employment Exchange should not be engaged for more than 60 days in a period of12months and the object of such instruction is intended to ensure that no one gains entry into the permanent service of the bank through default , manipulation or through back door. Even the Supreme Court in several judgements have established this fact and in the case of DELHI DEVELOPMENT HORTICULTURE EMPLOYEES ' UNION VS. DELHI ADMINISTRATION &ORS. reported in 1992 (2) LLJ 452, the Supreme Court has held that "Apart from the fact that the Petitioners cannot be directed to be regularised for the reasons given above, we may take note of the pernicious consequences to which the direction for regularisation of the workman on the only ground that they have put in work for 240 or more days has been leading . Although , there is Employment Exchange Act which required recruitment onthe basis of registration in the Employment Exchange . it has become a common practice to ignore the Employment Exchange and the persons registered in the Employment Exchanges and to employ and get employed directly those who are either not registered with the Employment Exchange or who though registered are lower in the long awaiting list in the employment register. The courts can take judicial notice of the fact that such employment is sought and given directly for various illegal considerations including money. The employment is given first for temporary periods with technical breaks to circumvent the relevant rules and is continued for 240 or more days with a view to give benefit of regularisation knowing the judicial trend that those who have completed 240 or more days are directed to be automatically regularised . A good deal of illegal employment marked hasdeveloped resulting in a new source of corruption and frustration of those who are waiting at the Employment Exchanges for years ." Relying on this ruling, the learned counsel for the Respondent contended that the Petitioner has not established the fact that he has worked for 240 days , even assuming without conceding that he has worked for 240 days, since there is no regular post vacant in any [भाग II- खंड 3 ( ii ) )

3783

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

Witnesses Examined :-

For the I Party/

: WWI Sri N. Vijayendran Claimant

Forthe II Party/

: MWI Sri A. M. Sundaramurthy Management

ofthe branches as alleged by the Petitioner, he cannot be regularised in service . Further, even in cross -examination the Petitioner deposed that he is not willing to work . temporary post as part time or casual worker and he wants only permanent post. Therefore, as the concerned employee is not being interested to work as a Casual Labour but only as permanent worker , the concerned employee is not eligible for reinstatement although relief of reinstatement is normal rule where Section 25F of J.D. Act is not followed. He also relied on the rulings reported in 2003 I LLJ 700 BASKAR R. AND OTHERS VS. AUTO CARE CENTRE , CHENNAI , wherein the Madras High Court has held that " when the Petitioners themselves are not interested for reinstatement in the original employment as Casual Labour, it is correct to say that Labour Court has rightly refused to grant reinstatement ". Therefore , in any case, the concerned employee in this case is not entitled for reinstatement as alleged by the Petitioner Union.

9. Again , the learned counsel for the Petitioner argued that even according to Ex . W1 , the Petitioner has fulfilled the conditions mentioned in that Memorandum of Settlement and therefore, the Petitioner is entitled to be reinstated in service.

10. But, again the learned counsel for the Respondent contended that though the Petitioner has alleged that the name of the concerned employee was sponsored by Employment Exchange , he has registered his name in the Enmployment Exchange only in the year 1994. But Memorandum of Understanding is relating to the year 1990-91 and therefore, the Petitioner cannot rely onhis registration in Employment Exchange with regard to this document .

11. I find much force in the contention of the learned counsel for the Respondent . Since the Petitioner has not established the fact that he has worked for more than 240 days in a continuous period of 12 calendar months and since his employment was only on casual basis in the leave vacancy of regular employees, I find the concerned employee is not entitled to any relief as claimed by the Petitioner Union . As such , 1 find this point against the Petitioner Union .

Point No. 2 :-

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

12. In view of my foregoing findings, I find the concerned employee is not entitled to any relief as claimed by the Petitioner Union . No Costs .

13. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P. A .. transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 18th January, 2005) .

K. JAYARAMAN , Presiding Officer Documents Marked :-

For the I Party/Claimant :-

Ex. Date

Description

No.

WI 24-12-90 Xerox copy of the memorandum of settlement Entered into between Responent/Bank and AICBEF W2 30-04-91 Xerox copy of the circular issued by Regional office of Respondent/Bank W3 21-06-95 Xerox copy of the circular issued by Central Office of Respondent/Bank regarding regularisation of temporary Part Time Safai karamachari

W4 28-01-02 Xerox copy of the circular issuedby Central Office of Respondent/Bank W5 15-12-95 Xerox copy of the letter from Employees ' Union to Regional Manager

W6 26-12-95 Xerox copy of the letter from Regional office of Respondent/Bank to Sothupakkam branch

22-05-00 W7

Xerox copy of the minutes of joint discussion between Respondent / Bank and AICBEC

25-01-95 W8

Xerox copy of the letter from District Employment Officer, Chengalpet to branch

W9 Nil

Xerox copy of the letter from Branch Manager of Sothupakkam branch to the General Secretary, CBIEU For the II Party/Management: -

Ex . Date

Description

No.

MI 24-11-92 Xerox copy of the certificate given by Branch Manager of Kadamaliputhur to concerned employee

M2 Nil

Xerox copy of the certificate issued byBranch Manager of Sothupakkam branch

M3 18-12-98 Xerox copy ofthe letter of Petitioner Union to Regional Manager . Chennai.

3784

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

AWARD

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005

The Central Government, Ministry of Labour vide order No. L -33011 / 12/2002 - IR(B - II ) dated 18-09-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication . The Schedule mentioned in that order is :

का.आ. 1312.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 139/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-33011/12/ 2002- आई. आर. ( बी. II ) ] एन.पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

"Whether the action of the management of Chennai Port Trust in denying wages for the extra work performedby the seven employees of the computer section during the period from October, 1998 to December, 1999 is justified ? If not, what relief they are entitled to ?"

New Delhi , the 14th March , 2005

2. After the receipt of the reference, it was taken on file as I.D. No. 139/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows:

S.O. 1312.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 139/ 2003) of the Cent . Govt . Indus . Tribunal -cum -Labour Court, Chennai as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of Chennai Port Trust, and their workmen , which was received by the Central Government on 14-03-2005 .

[No. L - 33011 / 12 /2002 - IR (B - II) ] N.P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT, CHENNAI

Thursday, the 23rd December, 2004

PRESENT:

Shri K. Jayaraman, Presiding Officer Industrial Dispute No. 139/2003

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub -section ( 1 ) and sub- section 2 ( A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), between the Management of Chennai Port Trust and their workmen)

BETWEEN

: I Party/Claimant

The General Secretary,

Madras Port United Labour Union . Chennai .

AND

:II Party/Management

The Chairman , Chennai Port Trust.

Appearance :

The Petitioner Union espouses the cause of seven employees ofTraffic department who were posted to work in EDP section of accounts department as there was shortage ofstaff in the EDP section . The seven employees have been asked to work overtime/holidays and rest days by the appropriate authorities during the pay roll period every month from August, 1998. Therefore , they were paid for the period from 18-8-98 to 26-8-98 during the month of October, 1998 after obtaining the Chairman's sanction on 24-10-98 for the extra work payment for the period from 19-9-98 to 24-9-98 have been paid in the same month of October, 1998 and believing the words of the appropriate authorities the seven employees carried out overtime work, holiday work and rest day work to complete the pay roll work for the period of October , 1998 to April, 2000. But the payment for the aforementioned extra work carried out by seven employees of EDP section was not paid for the period of October, 1998 to April , 2000. But , no steps were taken up by the II Party/ management for redressal of their legitimate claim . But, subsequently, the Respondent/ management arranged for payment only for the period from January, 2000 to April , 2000 for the seven employees of EDP section of the accounts department under . sanction letter dated 6-3-2000 . But, no stepswere taken up for delayed payment ofovertime/holiday/ rest day wages for the previous period from October, 1998 to December, 1999. The Director , EDP also asked oral orders on such occasions to post the staff onOT/RD/HD for pay roll jobs in anticipation of approval onovertime file which has been pending from November, For the Claimant

:M/s . R.P. Panner Sevalam

C.R. Malar Vannan ,

Advocates .

1998 by his request letter dated 6-3-2000 to the Chairman . The matter was taken up for discussion by Deputy Chairman on 19-7-2000 but it was ended in failure. The nori - payment details of individual employees are mentioned in the Claim Statement . Further, the extra work For the Management : M/ s . R. Karthikeyan , Advocate 3785 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2005/चैत्र 19, 1927

period for which overtime payments have already been made earlier and therefore , on account of these irregularities and in the absence of clear proof for having worked over time, the claim of payment of overtime from October, 1998 to December, 1999 was not entertained by the Respondent. The claim of the overtime was initially rejected by the Respondent in April , 1999 itself and subsequent claims were also rejected by the Respondent more than once . It is further to note that when the overtime payment for January, 2000 to April, 2000 had been paid, there was no resaon for the administration to deny the overtime payment for earlier period had there been proper recordsto confirm their claim as genuine . Therefore , since there is no sanction or prior approval from the competent authority for engaging the employees for overtime work, the same cannot be sanctioned and this Respondent is also subject to audit and in the absence of specific proof ofemployees worked, no overtime payment can be made to the employees . In this case , no responsible officer has certified that overtime was done by the employees .Hence, the claim of the Petitioners were even rejected in 1999 . Therefore, the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

5. In such circumstances, the points for my determination are :

wages for the period of October, 1998 to December , 1999 have been calculated only on the basis of old pay scale. But, the new wage revision settlement was implemented from 1-1-97. Hence , the above mentioned extra wages for seven employees of EDP section is to be calculated on the basis of new wage revision. Since the extra wage remuneration was not paid by the II Party/Management, the I Party/Union issued a strike notice to II Party/ Management. Even before the Assistant labour Commissioner(Central) the Respondent/Management has not disputed the extra work done by the above mentioned seven employees from October, 1998 to December, 1999 , but on the other hand, they claimed that no prior sanction was obtained from the competent authority. Obtaining sanction from the competent authority is the duty of officers and therefore, the non -payment of wages by the II Party/Management is unlawful and purely violates the fundamental rights guaranteed under Article 21 of Constitution and statutory principles provided under various labour legislations . Hence , for all these reasons, the Petitioner Union prays for an award directing the II Party /Management for payment of wages for extra work performed by the seven employees of computer section during the period from October, 1998 to December, 1999 and also to calculate the wages as per new wage structure implemented from 1-1-97.

(i ) "Whether the action of the Respondent/Port Trust in denying the wages for extra work performedby the seven employees of computer section during the period from October, 1998 to December, 1999 is justified ? "

( ii ) To what relief the concerned employees are entitled ?"

Point No. 1 :

6. The contention of the Petitioner Union in this case is that seven employees of the traffic department, whose cause they have raised in this dispute, were posted to work in EDP section of accounts department as there was shortage of staff in EDP section and it is their further contention that the seven employees have been asked to work overtime/holidays and rest days by the appropriate authority during the pay roll period every month from August, 1998. When the claim was made , the Respondent has arranged or payment only for the period from January , 2000 to April , 2000, but they have refused to sanction the claim for the period from October, 1998 to December 1999 . As against this, it is the contention of the Respondent/ management that the procedure in the Respondent Trust isprior sanction of the competent authority namely Head of Department or Deputy Chairman er Chairman is obtained for detaining the staff concerned for overtime work and in case of any emergency, oral permission of competent authority should be obtained for booking such overtime work , which should be followed by obtaining 4. As against this , the Respondent in its Counter Statement contended that no doubt seven employees of thePort Trust'straffic department were posted to work in EDP section of the Accounts department as there was shortage of staff in EDP section. Those seven employees had made a joint representation dated 22-5-2000 that they have been asked to work overtime during the pay roll period every month from October , 1998 to April , 2000 and that while the overtime payment for the period from January: 2000 to April , 2000 was paid , the overtime for earlier period from October, 1998 to December, 1999 was not paid. Under the Respondent/Management the procedure followed is prior sanction of the competent authority namely Head ofDepartment or Deputy Chairman or Chairman is obtained for detaining the staff concerned for overtime work and in case of any emergency, oral permission of competent authority should be obtained for booking such overtime work , which shouldbe followed by obtaining post-approval from competent authority within a reasonable period i.e. pay bill for the respective month or subsequent month is prepared and that a responsible officer should certify the actual work of overtime and he/she should monitor the progress of overtime work . But , in this case, it was found that the above procedure was not followed and that the approval of appropriate authority was not obtained for engaging these employees for overtime work. On verification , it was found from the statement of overtime claimed that certain employees have claimed overtime payment for the same 3786

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] post- approval from competent authority within a reasonable period i.e. pay bill for the respective month or subsequent month is prepared and that a responsible officer should certify the actual work of overtime and he/she should monitor the progressess of overtime work . But, in this case , the above procedure was not followed and that the approval of appropriate authority was not obtained for engaging these employees for overtime work . Further, on verification , it was found from the statements of overtime claimed that certain employees have claimed payment for the same period for which overtime payments have already been made earlier and only for that reason the claim of overtime for the period from October , 1998 to December, 1999 in respect of the seven employees was not entertained by the Respondent/Management . When the contention of the Respondent is that no prior sanction or approval from the competent authority was obtained inthis case , the Petitioner has to establish that even though they are not concerned persons to obtain prior sanction from the competent authority and they have to establish before this Tribunal that they have worked in the department as overtime and they have done this overtime work only on the orders of superior officers . Now we have to see whether this fact has been established by the Petitioner in this case .

7. The Petitioner has produced nine documents and filed a petition for production of documents by the Respondent and the documents produced by the Respondent is also marked as Ex -W10 . Ex. W1 is the copy ofthe letter from the Director, EDP to Chairman of Port Trust dated 4-9-98 . Ex. W2 is the copy of another letter from the Director, EDP to Chairman of Port Trust dated 6-3-2000 . Ex. W3 is the copy of letter from aggrived seven employees to the Chairman of Respondent . Ex .W4 is the copy of particulars of extra wages furnished to Deputy Chairman for each employees . Ex. W5 is the copy of strike notice issued by I Party/Union to II Party/Management . Ex.W6 is the copy of comments submitted by the II Party/ Management before Assistant Labour Commissioner (Central ). Ex . W7 is the copy of the letter from Assistant Labour Commissioner ( Central ) to Chairman of Respondent/Management. Ex . W8 is the copy of failure ofconciliation report sent to ministry. Ex. W9 is the copy ofreply letter sent by I Party Union to Ministry of Labour. Ex.W10 is the copy of attendance register pertaining to period from August , 1998 to April, 2000 .

8. The learned counsel for the Petitioner contended thatwages means it includes any remuneration payable to which a person is employed is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period and further, it is also mentioned in payment of Wages Act that every employer shall be responsible for payment of all wages required to be paid under this act to persons employed by him. In this case , though the Respondent contended that prior sanction has not been obtained by the person engaged

these seven persons for overtime, since the II Party/ Management is the employer he must have known whether his employees have worked on overtime and whether the supervising staff has made entries as per the rules and regulations and to contradict the Petitioner's case, the Respondent/Management must have produced its records. The Petitioner has filed a petition and sought for production ofcertain documents , but the Respondent has produced only the attendance register for the relevant periodbut they have not produced any document to show that overtime wages were paid to the employees of the Respondent Trust or not . When the matter was before this Tribunal, the registers in question are to be produced , the Respondent has taken a stand that since no sanction was obtained, no overtime register was maintained for the relevant period is not an answer to the request made by the Petitioner. In the absence of any evidence produced by the Respondent , ' the Tribunal has to consider and to draw in an inference that the Petitioners have worked overtime as alleged by them in the Claim Statement . Further, it is not disputed by the Respondent that the seven concerned employees have not worked overtime during that period. It is only their contention that prior sanction has not been obtained before engaging these persons for overtime from the competent authority or prior oral approval of the competent authority, was obtained . But these things are within the domain of the officers employed bytheRespondent and it cannot be said that the workmen must knew all these things when they were instructed by the superior officers to work in the EDP section of accounts depatment as there was shortage of staff in EDP section , these seven employees had worked as overtime , in holidays and in rest days during the pay rolls period of every month from August, 1998 to April , 2000. When the Respondent/ Management has stated that for the overtime work done by the concerned employees from January, 2000 to April , 2000 they were paid on the ground that sanction was obtained for these work, the Respondent has to pull up the concerned authorities for not obtaining sanction for overtime work done by the seven employees in the work ofEDP section of accounts department . Simply because sanction was not obtained by the concerned authorities, the Respondent/Mangaement cannot reject the genuine claim of the seven employees. Further, it is not the case of the Respondent that they have not done any overtime work during the period. Though they have stated that on verification it was found from the statement of overtime claimed that certain employees have claimed overtime payment for the same period for which overtime payments have already been made earlier , but the Respondent/ Management has not established the same before this Tribunal that out of these seven employees who have claimed overtime payment for the same period which the overtime payment had already been made earlier. Under such circumstances , the action of the respondent in rejecting the genuine claim of the concerned employees 3787 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

is very vague . Under such circumstances, the concerned employees ' grievance is to be redressed by this Tribunal.

9. But , as against this the learned counsel for the Respondent contended that when the connected records were verified they found that no prior or post sanction of competent authority for detaining the staff to work on overtime during the above period was obtained and in fact the overtime was initially rejected by the Respondent/ Management even in April , 1999 itself and the subsequent claims were also rejected by the Respondent more than once and it is the further contention of the Respondent/ Management that no responsible officer had certified that overtime work was done by these seven employees and under such circumstances the claim of the seven employees have been rightly rejected by the Respondent/ Management. It is also contended by the learned counsel for the Respondent that since the accounts of the Respondent/Management is subject to audit and if a huge sum of overtime arrears is given without any sufficient proofnor approval of the competent authority, it will be a stigma for the Respondent/Management . Further, when the Respondent/Management has conceded the request of the concerned employees with regard to payment of overtime for the period from January, 2000 to April , 2000 there was no reason for the administration to deny the overtime payment for the earlier period, had there been proper records to confirm their claim as genuine .

processing of pay roll was put up to him and in fact , it is mentioned in that letter that the Director of EDP also asked oral orders on such occasions to post the staff on OT/RD/HD for pay roll jobs in anticipation of approval on the overtime file which has been pending from November, 1998. Under such circumstances , it is the bounden duty of the Respondent/Management to show that even after these letters namely Ex.W1 and W2 the Director of EDP has not asked the concerned employees to work in the EDP section on overtime basis . But the Respondent/Management has not taken any steps to substantiate this claim for proving that concerned employees had not worked overtime during that period. Further , even before the labour authorities , it was not the case of the Respondent/Management that the concerned employees had not worked overtime during that period, but their only contention was that no prior sanction or postsanction of the competent authority or oral permission ofthe competent authority was obtained for booking such overtime work. Under such circumstances , I think due to themistake of the officers of the Respondent/Management , thèse employees should not be penalised . Though the Respondent has stated that 110 responsible officer has certified that overtime was done by the concerned employees , the Respondent/Management has not established this fact that Director of EDP section has addressed several letters to the Chairman with regard to the sanction of overtime for the concerned employees and under such circumstances , the allegation made by the Respondent with regard to refusal of overtime payment is only to escape from their liability.

10: But, again the learned counsel for the Petitioner contended that maintenance of proper records is by the Respondent/Management and for the non-maintenance of records by the concerned authorities of Respondent/ Management, these seven employees cannot be penalised. Though it is a good argument of the learned counsel for the Respondent/Management to say when the overtime payment for the period from January, 2000 to April , 2000 hadbeen paid, there was no reason for the administration to deny the overtime payment for earlier period, had there beenproper records to confirm their claim as genuine, no fault ofthese employees , the records were not maintained by the concerned authorities and further, whether the concerned employees were done overtime work or not is within the domain of the concerned supervisors and officers of the Respondent/Management . The Petitioner has produced documents Ex .W1 and W2 which are the copy of letters sent by Director of EDP section to the Chairman dated 4-9-98 and 6-3-2000 respectively in which the Director of EDP section has clearly stated that the original sanctioned strength of key punch operators who does the data entry work is 21 but 10 posts are vacant since from 1997 and because ofthis shortage in manpower this division has to resort to post existing staff on extra hours of duty to compensate man hours lost for the pay roll work and this situation has already been clearly explained to Chairman by the Director, EDP on and often whenever he meets him and when the overtime file for

11. I find much force in the contention of the learned counsel for the Petitioner because though the Respondent contended that prior sanction of the competent authority namely Head of Department or Deputy Chairman. or Chairman of the Respondent/Management is to be obtained for detaining the staff concerned for overtime work and even in case of emergency oral permission of the competent authority should be obtained for booking for such overtime work, which should be followed by post- sanction/approval from the competent authority, in this case, for the letters sent by the Director of EDP section , whether the Chairman of Respondent/Management has sent anyreply or whether the said request was rejected by the Chairman is not established by the Respondent/ Management . When the Director of EDP section has mentioned because of shortage in manpower, the EDP section has to resort to post existing staff on extra hours ofduty to compensate man hours lost for the pay roll work and since the Director of EDP also asked oral orders on such occasions to post the staff on OT/RD/HD for pay roll jobs in anticipation of approval on the overtime file , the burden to establish before this Tribunal that even after these requests , the Chairman of Respondent/Management has refused or rejected the request of Director , EDP section, 3788

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005

is upon Respondent/Management, but the Respondent/ management has not established this fact by any material evidence. Under such circumstances, I find the claim of the Petitioner union is genuine and it has to be allowed.

Point No. 2 :

का. आ. 1313.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध मेंनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, चेन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 118/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-33011 /3/2003- आई . आरः ( बी . II ) ]

एन.पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 14th March, 2005 12. In view of my foregoing findings, I find the demand oftheT Party/Union for payment ofwages forthe extra work performed by seven employees of computer section during the period from October, 1998 to December , 1999 is justified. Therefore, the II Party/ Management is directed to calculate and pay the extra work wages during the period from October, 1998 to December, 1999 on the basis of new wage structure implemented from 1-1-97. No Costs.

13. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 23rd December, 2004).

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

S.O. 1313. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central.. Government hereby publishes the award (Ref. No. 118/ 2003) of the Cent . Govt Indus. Tribunal -cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Cennai Port Trust, and their workmen, received by the Central Government on 14-03-2005.

Witnesses Examined :

On either side

: None

[No. L-33011/3 /2003 - IR (B -II) ] N.P. KESAVAN , Desk Officer Documents Marked:

ANNEXURE

Ex .No. Date Description

BEFORE THE CENTRAL GOVT: INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT, CHENNAI 04-09-98 Xerox copy ofthe letter from Director, EDP to Chairman of Respondent/ Management.

Tuesday, the 30th November, 2004 W2 06-03-00

PRESENT :

Shri K. Jayaraman, Presiding Officer.

Xerox copy of the letter from Director, EDP to Chairman of Respondent/ Management .

Industrial Dispute No. 118/2003 W3 20-05-00 Xerox copy of the letter from traffic staff in Computer division to Respondent/Management.

W4 Nil

Xerox copy of the extra wage particulars of Employees .

[Inthe matter of the dispute for adjudicationunder clause (d) of sub -section ( 1 ) and sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , between the management of Chennai Port Trust and their workman]

W5 23-11-00

BETWEEN

Xerox copy of the letter from I Party Union to Respondent/Management.

:I Party/Claimant

The General Secretary,

Madras Port Trust ,

W6 31-08-01 Xerox copy of the comments submitted by Respondent before Assistant Labour Commissioner.

Railwaymen's Union,

Chennai.

W7 27-03-02

AND

Xerox copy ofthe letter from Assistant Labour Commissioner to Respondent/ Management.

The Chairman,

: II Party/Management W8 03-10-02 Xerox copy of the FOC report .

Chennai Port Trust .

Chennai .

07-07-03

APPEARANCE :

Xerox copy of the letter from I Party Union to Ministry of Labour, New Delhi.

For the Claimant : M/ s N.M. Eknath Lal , S. Chandran, Advocates W10 August '98 Extract of muster roll . To Apr. 2000

For the Management : M/ s R. Karthikeyan , Advocate

For II Party/Management : Nil 3789 [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vidė order No. L - 33011 /3 / 2003 - IR (B - II ) dated 13-06-2003/ 18-07-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication. This Schedule mentioned in that order is:

to, but on the other hand, grant of one hour overtime for maintenance staff working in floating craft and also the staffattachedto pollution staff have not been implemented. Eventhough the union has represented for several times , the Respondent/Management has failed to review this aspect in appropriate time. Therefore, the petitioner union espouses the cause of staff working in floating craft and also attached to pollution control . Hence, the petitioner Union prays that an award may be passed in their favour.

"Whether the demand of the Madras Port Trust Railwaymen's Union for payment of one hour relieving overtime to the maintenance staff also as per clause 7 of the settlement dated 19-3-2001 at parwith floating craft crew and signal station staff from the management of Chennai Port Trust is justified ? If not, what relief they are entitiled to ?"

2. After the receipt of the reference, it was taken on file as I.D. No. 118/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows :

4: But, as against this , the Respondent in its Counter Statement contended that no doubt the Mooring crew of the marine department, signal staff and certain floating crafts crew resorted to sudden stoppage of work from 30-8-98 and 6-9-98 respectively and it is also true that Captain A.N.M. Kishore , Officer on special duty at National Institute of Port management was appointed as Arbitrator in the matter and he has passed an Award'on 2-8-99 but the said Award could not be implemented in view of the objections raised by the Ministry of Labour since the Award contains for creation of additional posts in categories such as lascars , greasers and electricians pertaining to floating crafts . Subsequently on talks with the union , they accepted to forego certain number ofposts being created on the floating crafts and mooring crew side and besides other demands , it was agreed by the Respondent/Management to grant one hour single rate overtimeper day ofattendance to the Floating Craft Crew and signal station staff from 1-1-2001 under settlement dated 19-3-2001 . The same is binding on both the parties. The above settlement does not mention about the grant of benefit of one hour single rate overtime to the maintenance staffoffloating craft service station and pollution control staff and the same was restricted only to floating craft crew. The said agreement was entered between the union and the management for avoiding the creation of certain additional posts such as lascars , greasers and electricians the floating craft service station and pollution control staff are utilised for maintaining the craft to carry out sinall and petty repairs as and when the floating craft go out of commission. The service of the pollution control staff arc used for cleaning up of oil pollution as and when oil pollution occurs and as such, they cannot be compared with Floating Craft Crew and they are not at all concerned in operating the craft. The settlement dated 19-3-2001 doesnot speak anything about the maintenance staff of floating craft and pollution control staff for extending one hour single rate overtime . Further , the duties are also different from Floating Craft Crew and the services of floating craft service station are being utilised only for maintaining the craft to carry out small and petty repairs asand when the floating crafts go out of commission and as for the pollutuon control staff are concerned, they are deputed to clean up oil pollution as and when oil pollution occurs and as such the grant of one hour single rate over- time to floating craft service station and pollution control The mooring crews of the Marine department of Chennai Port Trust resorted to sudden strike from the 3rd shift of 30th August , 1998demanding long shift posting for all the mooring crews and other marine workers including signal station staff. The strike was organised by Petitioner Union . After discussion which the union had with Chennai Port Trust , a memorandum of settlement was reached under section 12 (3 ) ofthe Industrial Disputes Act and the matter was referred to arbitration . Subsequently an arbitrator namely Captain A.Ν.Μ. Kishore was appointed and who gave his Award on 2-8-99 and published in the Gazette of india on 4-9-99. Floating craft crews (service station) is the back bone which forms a nucleous and revolved as hub for smooth functioning of the Marine department . The operator of floatingcrafts forms part and parcel of marine department operation . The marine Department issues memos to floating craft crews to carry out the repairs to the tugs. One cannot survive without the other just like twins and inseparable in operation . The function cannot be segregated and their operations are interlinked with each other . There should not be any discrimination in the grant ofovertime and all the workers who are engaged in marine operation should be treated alike in the grant of overtime along with the floating craft crew. The overtime between Marine department and Floating Craft Crew is not fair. In the marine department , the arbitration award of Kishore Committee under section 12 (3 ) has not been fully implemented . Therefore , the alternative settlement was reached between the management and the Petitioner Union categorically recommending the working of Floating Craft Staff as per the settlement dated 19-3-2001 . In that settlement, grant of one hour overtime has been agreed

1020GE105 3790

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

staffdoes not arise at all . Hence , for all these reasons , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs.

5 In such circumstances , the points for my determination are :

(i) " Whether the demand of the Petitioner Union for payment of one hour overtime to maintenance staff as per clause 7 of the Settlement dated 19-3-2001 at par with floating craft crew and signal station staff from the Respondent/Management is justified ? ".

( ii) Towhat relief the maintenance staff of floating craft service station and pollution.control staff are entitled ? "

Point No. 1 :

overtime per day of attendance to the staff of Floating Craft service station and also pollution control staff and it was restricted only to Floating Craft Crew and this overtime benefit was given to the Floating Craft Crew for avoiding the creation of additional posts such as lascars , greasers and electricians , as the creation of the said additional posts in the Marine Department was objected by the Ministry of Labour. Even in the work pattern the duties of floating craft service station and pollution control staffare different from that of Floating Craft Crew. While the services of floating crafts service station staff are utilised only for maintaining craft to carry out small and petty repairs as and when the floating crafts go out of commission and as for the pollution control staff are concerned they are deputed to clean up oil pollution as and when oil pollution occtirs and hence they cannot be compared with Floating Craft. Crew and they are not at all concerned with operating the crafts .

6. In this case , on the side of the Petitioner five documents were marked and on the side of the Respondent two documents were marked. The Respondent produce thecopy of the arbitration award of Captain Kishore dated 2-8-99 as Ex.M1 and also produced copy of the 12 (2) settlement between the Petitioner Union and the Respondent/Management dated 19-3-2001 as Ex.M2 on the side of the petitioner, copy of the letter issued by Petitioner Union to the Port Trust dated 13-6-2001 is marked as Ex . W1 , the nature of duties with Floating Craft Service Station Marine is marked as Ex . W2 . The Petitioner also produced notes of discussion by the Chairman of Respondent with General Secretary of Petitioner Union on 13-9-2001 as Ex . W3 and the charter of demands pertaining to Marine Department as Ex .W4. The details regarding work orders is marked as Ex .W5 . Both sides have not examined any witnesses .

8. But, on the other hand , on the side of the Petitioner it is contended that the operation of floating crafts forms part and parcel of Marine Department operation and the Marine Department issues memo to the floating craft crew to carry out repairs to the tugs and in this one cannot survive without other just like twins and insparable in operation . The function cannot be segregated and their operations are inter - linked with each other. It is also the contention of the learned counsel for the Petitioner that the Port Trust should not create any discrimination ingrant of overtime and all the workers who are engaged inMarine department should be treated in same manner in grant of overtime along with the Floating Craft Crew and it is also argued that there need not be any disparity in the grant of overtime between Marine department and Floating Craft Crew. Only because the Port Trust has not fully implemented the Award of Captain A.N.M. Kishore , an alternative settlement was reached between the management and the Petitioner Union and the union categorically recommending the working of Floating craft staff as per settlement and therefore , the settlement speaks of only one hour overtime has to be given to all floating craft staffand not to the Floating Craft Crew alone . Even after the said agreement , the I Party Union had given representations to implement the said agreement with regard to maintenance staff namely Floating Craft Service Station staff and Pollution Control Staff to which the management has not agreed to and only because this reference was made to this Tribunal and even before this Tribunal also the Respondent /Management has not distinguished from the maintenance staff of Floating Craft Service Station and Pollution Control Staff with the Floating Craft Crew and therefore , the benefit of one hour single rate overtime per day of attendance must be given to maintenance staff also .

7. In this case , both sides admitted that due to strike called for by the Petitioner Union on 30-8-98 an agreement for arbitration was entered and the Captain A.Ν.Μ. Kishore was appointed as Arbitrator and it is also admitted by both sides that he has given an award on 2-8-99 for creation of certain posts in the Marine Department which was not agreed by the Ministry of Labour, Government of India and therefore, again the union and the management lias held talks and both accepted to forego certain number of posts to be created on the floating crafts and mooring crew side and they agreed to an agreement that the management to grant one hour single rate overtime per day of attendance to the Floating Craft Crew and signal station staff from 1-1-2001 . Only on the basis of the 12(3) settlement dated 19-3-2001 the Petitioner Union now claims that this overtime demand was also applicable to the maintenance staff of the floating craft service station and also pollution control staff. But, on the other hand the Respondent contended that agreement dated 19-3-2001 , a copy of which is marked as Ex.M2 is binding on both the parties and the above agreement does not mention about the grant of benefit of one hour single rate

9. But, again the Respondent contended that since clause 7 of the agreement contains " it is agreed that since [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3791

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

Documents Marked :

For the I Party/Claimant:

Ex.No. Date Description

W1

13-06-01

the Union has accepted not to implement the Arbitration Award dated 2-8-99 pronounced by Captain A.N.M. Kishore one hour single rate overtime per head per day of attendance will be paid to the Floating Craft Crew and Signal Station staff of the Marine Department with effect from 1-1-2001 . However , this will be reviewed after some time" , it cannot be contended that this benefit is also entitled to be given to the maintenance staff of floating craft service station and also pollution control staff.

Xerox copy of the letter from Petitioner to Respondent .

W2 Nil

Nature of duties with floating craft service station-Marine .

W3 13-09-01 Notes of discussion by Chairman with General Secretary of Union .

W4 Nil

Xerox copy of the charter of demands pertaining to Marine department .

W5 Nil

Xerox copy of the details regarding work orders .

ForII Party/Management:

Ex .No. Date Description

MI

02-08-99

10. I find much force in the contention of the learned counsel for the Respondent because the agreement specifically says that this benefit of one hour overtime per head per day of attendance will be given only to the Floating Craft Crew and Signal Station staff. Hence, it is the duty ofthe Petitioner to establish that this benefit is to be given to the entire Marine Department staff. But, they have not established before this Tribunal that this benefit is to be given to other staff memebers except the Floating Craft Crew and Signal Station staff and therefore , I find there is no substance in the contention of the learned counsel for the Petitioner that the functions of the Floating Craft Crew and also maintenance staff are inseparable and though in so many wordings they have alleged that the functions of both cannot be segregated and their operations are interlinked with each other. Further , they have also not established before this Tribunal that though the agreement spoken only about the Floating Craft Crew , the benefit of one hour single rate overtime per day of attendance is to be given to all the members ofMarine Department . Under such circumstances , I find this point against the Petitioner Union.

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is whether the maintenance staff of floating craft service station and pollution control staff are entitled for the benefit of one hour single rate overtime per day of attendance or not ?

11. I find since the Petitioner Union has not established before this Tribunal that they are entitled for the benefit of one hour overtime. I find this point also against the concerned maintenance staff of floating craft service station and also pollution control staff. No Costs .

12. Thus, the reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court onthis day the 30th November, 2004) .

K. JAYARAMAN, Presiding Officer Witnesses Examined :

On either side

: None

Xerox copy of the arbitration award ofCaptainKishore.

M2 19-03-01 Xerox copy of the 12 (3 ) settlement between Petitioner Union and Respondent/Management .

नई दिल्ली, 15 मार्च , 2005

का. आ. 1314.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में ई.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 5/1999 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-22012/64/1998- आई. आर. (सी. II ) ] एन.पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 15th March, 2005

S.O. 1314. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 5/1999 ) of the Cent . Govt Indus . Tribunal -cum - Labour Court Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of ECL and their workmen which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L- 22012/64 / 1998 - IR (CM - II) ] N.P. KESAVAN, Desk Officer ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT, ASANSOL PRESENT :

Sri Md . Sarfraz Khan, Presiding officer .

3792

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

Reference No. 5 of 1999

PARTIES :

Agent , Kumardih ' A' Colliery, M/s . E.C.Ltd . , Ukhra , Burdwan

Management.

Vrs.

Sh . Niranjan Chatterjee, Clerk, represented by Colliery Mazdoor, Union, Cinema Road , Ukhra ,

Burdwan

Workman.

REPRESENTATIVES :

For the Management : Sri P.K. Das, Advocate For the Union (Workman) : Sri M. Mukherjee , Advocate

Industry : Coal

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] declared medically unfit by the competent authority on 7-3-94 and his duty was stopped by the management w.e.f. 8-3-94.

5. The further case of the workman concerned is that as per the provision of clause 9-4-3 of N.C.W.A. IV employment to one of the dependant of unfit worker is to be provided. Accordingly Jayanta Kumar Chatterjee, one of the dependant son of the said workman applied for service under the said provided clause of the Act . He was also duly nominated by the concerned workman to that effect.But unfortunately till date no employment has given to said son of the workman on various filmsy ground although verbal assurance had been given by the management althrough.

State: West Bengal

Dated : 21-12-2004 .

AWARD

In exercise ofthe powers conferred by clause (d) of Sub-Section ( 1 ) and Sub- Section 2 (A) of the Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L -22012/ 64 /98/ IR( CM - II ) dated 24/29-12-1998 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunał .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s . ECL, in not providing employment to the dependent ofShri Niranjan Chatterjee , Clerk of Kumardih ' A' Colliery is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ? "

2. On receipt of the aforesaid reference from the Govt . of India through the Ministry of Labour, New Delhi , summons were issued through the registered post to the respective parties and on having received the notices both the parties appeared through their respective representatives and filed their written statement in support their claims .

3. The case of the workman concerned in brief compass as set forth in his written statement is that Sh . Niranjan Chatterjee was a parmanent employee of M/ s . Eastern Coalfields Ltd. being posted at Kumardih ' A' Colliery in the capacity of clerk.

4. The main case of the workman is that the date ofbirth of Sri Chatterjee as recorded in the Service Book is 8-4-42 and rule of the E.C. Ltd. he would attain the age of superannuation on 8-4-2002 . The delinquent applied for the assessment of his fitness (physical ) under the provision of N.C.W.A. IV(v) which was assessed by the competent authority on 20-2-94 and he was accordingly 6. It is also the claim of the delinquent employee that the act of the management in not providing employment to the dependant son of the concerned workman who possess all the requisite qualifications is thus alleged harassing , malafide and against the provision of N.C.W.A. As such the management of the colliery be directed to offer employment to the dependant son ofthe workman concerned and to pay him the amount what he would have earned if he had been given employment in due time with all other incidental benfits .

7. Likewise the case of the management in short as per the averments made in its written statement is that the instant reference has been claimed to be bad in the eyeof law andthe dispute as raised by the union is entirely misconceived one and there cannot be any industrial dispute over the terms of reference as referred to by the appropriate Govt . for adjudication before this Tribunal .

8. The main case of the management is that the delinquent employee was an employee of Kumardih ' A' colliery and he was working as a clerk . The workman had applied for voluntary retirement under clause 9-4-3 of N.C.W.A. and his case was referred to before the medical board for the assessment of his disability and the said board declared him medically unfit on 20-2-94 and ' accordingly his service was terminated on and from 26-2-94 .

9. The further case of the management is that though the service of the employee was terminated on the ground of his disability as per the finding of the Medical Board but such termination in no way had affected the financial position of the dependant family members of the employee and as such the question of providing employment to the dependant of the ex-employee does not arise at all and claim of the union for providing employment to the son of the workman is altogether an unsustainable claim .

10. It is also submitted that the management is under the scheme of B.I.F.R. and has been declared as a sick industry by the competent Board and the company is [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

3793

भारत का राजपत्र ; अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

not think it proper and necessary to discuss these all points indetail.

surviving for its existence and revival . At present there is no suitable vacancy in the company and the company is already over-burdened with its existing manpower and after five year from the date of raising this dispute the management can not be compelled to provide employment under clause 9-4-3 and such provisions of agreement are purely upto the consideration of the management considering compassionate ground and delay in raising the dispute on the compassionate ground has automatically lost its force.

19. It is further clear from the record that the management has taken a plea in paras 1 and 2 of its written statement that the instant reference is not maintainable in the eye of law and the dispute raised by the union is entirely misconceived one and there can not be any industrial dispute over the terms of reference as referred by the Govt . of India . But the said issue was neither raised nor pressed during the course of hearing of the dispute . The management has also not examined any witness on this score nor any chit of paper has been filed on this issue . As such on the prevailing facts and circumstances ofthe case I do not find any defect in the maintainability ofthe reference and the facts of the dispute very well comes under the provision and scope of the Industrial Disputes Act, 1947. The Govt . of India through the Ministry of Labour has rightly referred this dispute to this Tribunal for its adjudication and accordingly this issue is decided against the management.

The next stand taken by the management is that after termination of the service of the ex- workman there was a complaint before the management about the efficiency ofthis Medical Board and as such it was decided to get Sh . Niranjan Chatterjee and others examined by a fresh medical board. Even two of the employees whose services were terminated . They were again re -examined by the Apex Medical Board but the ex - workman did not appear with some ulterior motive . So the workman concerned is not at all entitled for the said relief and prayed that a No. Dispute Award be passed.

12. On perusal of the pleading of the parties and the materials available on the record it transpires that there are certain admitted facts. So before discussion of the merit ofthe case I feel it necessary to mention those all admitted facts.

13. It is the admitted fact that Sh . Niranjan Chatterjee, Clerk of Kumardih ' A' Colliery under M/ s . E.C. Ltd. is a permanent employee of the Colliery.

14. It is also not disputed that Shri Chatterjee's date ofbirth in the Service Book is 8-4-42 and as per service rule he would have superannuated on 8-4-2002.

15. The further admitted fact is that the delinquent employee had applied for voluntary retirement under clause 9-4-3 of NCWA and his case was referred to before the Medical Board for assessment of disability and the said board had declared him medically unfit on 20-2-94 and accordingly his service was terminated and his duty was stopped by the management with effect from 8-3-94.

16. It is also the admitted case that as per provision ofclause 9-4-3 of NCWA IV employment to one dependant ofunfit worker is to be provided and accordingly Jayanta Kumar Chatterjee one of the dependant son of the workman applied for service under the said claim and he was also duly nominated by the concerned workman to that effect .

17. It is also clear from their pleadings that the dependant son of Sh. Niranjan Chatterjee was not provided any employment as per rule.

20. Now let us see as to how far the action of the management in not providing employment to the dependant of Sh . Niranjan Chatterjee , Clerk of Kumardih 'A' Colliery is legal and justified. In para 10 of the written statement filed by the management a plea has been taken that after termination of the service of the ex -workman there was a complaint before the management about the . officers and findings of the Board and as such it was decided to get Sri Niranjan Chatterjee and others examined by a fresh Medical Board. Even two of the employees whose services were terminated , they were again re- examinedby the Apex Medical Board but the ex - workman Sh. Chatterjee did not appear with ulterior motive . But there is not even a chit of paper to show that the ground ofre-examination by the Apex Medical Board . There is no any iota of evidence to prove that Sh . Chatterjee was asked to appear afresh before the Medical Board. Besides this the name of those terminated employees who had appeared before the Apex Medical Board for re- examinationhas been purposely withheld . Even if it is accepted for a moment that the 1st Medical report was tainted one then why the workman were terminated on the basis of the 1st medical board's report instead of re- examination of them by the Apex Medical Board . The. actionofthe management to order for the re -examination oftheworkmen after terminating their service , by the Apex Medical Board is itself doubtful and speaks volumes of the motive and mala fide intention of the management . Besides this I fail to think as to under what provision of law or rules ofthe NCWA the delinquent workman Sh . Chatterjee was asked to undergo second medical examination. No chit ofpaper in support of the said ground has been filed by the side of the management, I am of the considered view that there had never been such provision in this rules applicable to establishment to ask the employee for appearing before the second Medical Board 18. It is the settled principle of law that the facts admitted need not be proved and in that point of view I do 3794

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

after their termination from service and this act of the management appears to be after thought .

21. The next ground taken by the side of the management for not providing employment to the dependant son of Sh . Chatterjee is that the termination on the ground of disability of the workman concerned in no way has affected the financial position ofthe dependant family members of the ex-employee . But there is no material before the management to prove that the termination of the delinquent employee had in no way affected the financial position of the dependant family members of the ex -employee .Neither any enquiry has been made nor any witness has been examined by the side of the management on this score. It is simply a whimsical approach based on surmises and gesture having no factual aspect . It is clear from the record and the materials available on the record that all the terms and condition or the requisite criteria for the applicability of the provision of the clause 9-4-3 of NCWA IV is fulfilled in the case of the delinquent employee and the dependant of the ex- employee is entitled for the employment under the said clause of NCWA IV.

22. In view of the above facts circumstances and the discussion made I am satisfied to hold that as the delinquent employee was declared medically unfit and in that event the said dependant son of the workman concerned is found eligible and his case is to be considered for employment in the suitable post as provided in the clause concerned of the NCWA and accordingly it is held that the action of the management of M/ s . ECL in not providing employment to the dependant son of Sh . Niranjan Chatterjee , Clerk of Kumardih ' A' Colliery is not legal , just and proper and as such it is hereby.

ORDERED

That let the management be directed to give employment to the dependant son of Sri Chatterjee ( ex- employee) in the suitable post within a period of three months . Accordingly the award be and the same is passed. Send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needful .

MD . SARFARAZ KHAN, Presiding Officer नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005

का. आ. 1315.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, चैन्नई (संदर्भ संख्या 72 और 73/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-3-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/152/2002 - आई. आर. ( सीएम- II ) ] [ सं. एल-42012/153/2002- आई. आर. ( सीएम- II ) ]

एन. पी. केशवन, र्डेस्क अधिकारी

[PART II- SEC. 3 ( ii) ] New Delhi , the 15th March , 2005

S.O. 1315.- in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the (Award Ref. 72 & 73/2003) of the Central Government Industrial Tribunal- cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of Kendriya Vidayalaya , ( Central School ) and their workman , received by the Central Government on 15-3-2005..

[No. L -42012/ 152/ 2002 - IR(CM - II) ] [No. L -42012/ 153 /2002 - IR(CM - II ) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, CHENNAI

Thursday, the 25th November , 2004 PRESENT :

K. JAYARAMAN, Presiding Officer .

INDUSTRIAL DISPUTE NOS . 72 & 73/2003 [In the matter ofthe dispute for adjudication under under clause (d) of sub -section ( 1 ) and sub - section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , between the Management of Kendriya Vidyalaya (Central School) and their workmen]

S. I.D. No. Reference No.

No.

Name of the I Party

Name of the II Party/ Management 1. 72/2003 L- 42012/ 153/ 2002- IR(CM - II) dated 24-4-2003 Smt. C. Selvi

ThePrincipal, Kendriya Vidyalaya Central School , Madurai.

2. 73/2003 L- 42012/ 152/2002- Smt . A.

IR(CM- II ) dated Meena 7-4-2003

ThePrincipal, Kendriya Vidyalaya Central School , Madurai .

APPEARANCE :

For the Workman : Sri R. Rengaramanujam & J. Muthukumaran , Advocate .

Forthe Management : M/ s . M. Vaidyanathan , Advocate.

AWARD

I.D. No. 72/2003

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 42012/ 153 /2002 - IR ( CM - II ) dated 24-4-2003 has referred this industrial dispute to this 3795 [भाग 11- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

Tribunal for adjudication. The Schedule mentioned inthat orderis:

"Whether the action of the management of Kendriya Vidyalaya , Madurai in terminating the services of Smt . C. Selvi is legal and justified ? If not, to what relief she is entitled to ?"

2.After the receipt of the reference , it was taken on file as I.D. No. 72/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :-

limited area for sweeping class rooms from 24-1-2000 and that too intermittently. There was no order of appointment issued by the competent authority. As per Article 28 of Kendriya Vidyalaya Sangathan, the post of sweeper is coming under Group D and as per Article 44, Group D employee requires a middle class pass and as perArticle 45, the age for recruitment is between 18 and 25years . The 1 Party does not fulfil all these requirements . Further the call from Employment Exchange for recruitment does not arise , since there is a ban on recruitment ofGroup D due to Govt . policy. The Petitioner was engaged for sweeping work in school premises for two to three hours in a day and she was paid for the days shedid work. She was engaged as casual Labour on daily rate basis from 1998 to 2001 in different spells . There was no service records maintained by the Respondent/ Management since she was tappointed as per procedure and she had been engaged purely on daily rate basis and that too when her involvement of work was only two to three hours per day. Since as part of privatisation being implemented by the Government of India, the work of sweeping was entrusted to M/ s . Neat and Clean Squad Services on contractual basis . Since the Petitioner was neither a regular nor an employee on ad hoc basis , issue ofnotice under Industrial Disputes Act does not arise at all. Hence , for all these reasons, the relief claimed by the Petitioner with regard to reinstatement and other benefits is not maintainable. Hence , the Respondent prays that claim may be dismissed with costs.

5. As against this , the Petitioner filed a rejoinder in which, it is contended that the Petitioner was engaged for permanent work of sweeping and scavenging the class rooms and toilets of the Respondent from 3-1-96 and not from 24-1-2000 and she was paid wages monthly through bank . Sweeping and scavenging are works of permanent nature which have to be carried out daily and the II Party/ Management's allegation that the petition was engaged on casual basis and that too intermittently are not true. The II Party/Management's contention regarding qualification and age for sweeper/ scavenger post especially for scheduled caste candidate like the Petitioner is not correct and hence denied . The alleged policy of Government in the Counter Statement is not a directive unless issued as a direction by way of notification, which cannot however prevail over any statute relating to conferment of Permanent Status to workmen. Hence, for all these reasons , the Petitioner prays that an award may be passed in her favour.

6. In these circumstances , the points for my consideration are :

ThePetitionerjoined as a sweeper in the Kendriya Vidyalaya at Madurai on 3-1-1996 on daily wage basis@ Rs . 42 per day. The Petitioner has registered her name in Employment Exchange and she renewed her name continuously . The nature of work of the Petitioner is cleaning of rooms , departments , toilets etc. She worked upto 30-5-2001 continuously for more than 240 days in a continuous period of 12 months and also completed 480 days of service in a continuous period of 24 calendar months with some artificial breaks and thus attracting provisions of Tamil Nadu Industrial Establishment (Conferment of Permanent Status to Workman) Act , 1981.While so, the Petitioner was orally terminated from service on 30-5-2001 without any valid reason and without any notice in gross violation of Section 25F of the Industrial Disputes Act and in violation of principles of natural justice. The category of sweeper falls within the category ofunskilled labour as defined under Employment Exchange (compulsory Notification of Vacancies) Act , 1959 and Section 3 of the Act exempts the category of sweeper from the purview of Employment Exchange and therefore, there is no necessity recruiting the said category only through Employment Exchange as per the Act. The Petitioner's continuous engagement as sweeper amply proves the perennial need of sweeping work in the II Party/ Management . While so, in order to introduce contract system, the Petitioner was terminated from service and in her place the contractor was engaged to do the work of sweeping. Being the Govt . aided institution, it is expected to be a model employer and in order to deprive the livelihood poor low paid employee, contract system was introduced in the II Party/Management . Hence, the Petitioner prays to declare that termination is illegal and consequently direct the Il Party /Management to reinstate the Petitioner into service with back wages, continuity of service and other attendant benefits .

( i) " Whether the action of the II Party/ Management in terminating Smt . C. Selvi from her service is legal and justified ?"

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?" 4. As against this , the Il Party/Management in their Counter Statement has alleged that no doubt, the 1 Party was engaged in the Respondent/Management , but her engagement was purely on daily rate basis by allocating a 3796

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] L.D. No. 73/2003

the II Party /Management to reinstate the petitioner into service with back wages , continuity of service and other attendant benefits .

7. The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 42012/ 152 /2002 - IR/ (CM - II ) dated 07-04-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication . The Schedule mentioned in that orderis:

"Whether the action of the management of Kendriya Vidyalaya, Madurai in terminating of Smt . A. Meena from her services is legal and justified ? If not, to what relief she is entitled to ?"

8. After the feceipt of the reference , it was taken on file as I. D. No. 73/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

9. The allegations of the Petitioner in the claim Statement are briefly as follows :-

10. As against this , the II Party/ Management in their Counter Statement has alleged that no doubt, the I Partywas engaged in the Respondent/Malhagement , but her engagement was purely on daily rate basis by allocating a limited area for sweeping class rooms from 24-1-2000 and that too intermittently. There was no order ofappointment issued by the competent authority. As per Article 28 of Kendriya Vidyalaya Sangathan , the post of sweeper is coming under Group D and as per Article 44, Group D employee requires a middle class pass and as perArticle 45, the age for recruitment is between 18 and 25 years . The I Party does not fulfil all these requirements . Further the call from Employment Exchange for recruitment does not arise , since there is a ban on recruitment ofGroup D due to Govt . policy. The Petitioner was engaged for sweeping work in school premises for two to three hours in a day and she was paid for the days she did work. She was engaged as Casual Labour on daily rate basis from 1998 to 2001 in different spells . There was no service records maintained by the Respondent/ Management since she was not appointed as per procedure and she had been engaged purely on daily rate basis and that too when her involvement of work was only two to three hours per day. Since as part of privatisation being implemented by the Government of India, the work of sweeping was entrusted to M/ s . Neat and Clean Squad Services on contractual basis . Since the Petitioner was neither a regular nor an employee on ad hoc basis , issue ofnoticeunder. Industrial Disputes Act does not arise at all . Hence , for all these reasons, the relief claimed by the Petitioner with regard to reinstatement and other benefits is not maintainable . Hence , the Respondent prays that claim may be dismissed with costs .

11. As against this , the Petitioner filed a rejoinder in which it is contended that the Petitioner was engaged for permanent work of sweeping and scavenging the class rooms and toilets of the Respondent from 3-1-96 and not from 24-1-2000 and she was paid wages monthly through bank. Sweeping and scavenging are works of permanent nature which have to be carried out daily and the Il Party/ Management's allegation that having engaged the Petitioner on casual basis and intermittently are not true . The II Party/ Management's contention regarding qualification and age for sweeper/ scavenger post especially for scheduled caste candidate like the Petitioner is not correct and hence denied . The alleged policy in the Counter Statement is not a directive unless issued as a direction by way of notification , which cannot however prevail over any statute relating to conferment of Permanent Status to workmen. Hence , for all these reasons, the Petitioner prays that an award may be passed inher favour.

The Petitioner joined as a sweeper in the Kendriya Vidayalaya at Madurai on 3-1-96 on daily wage basis @Rs. 42 per day. The Petitioner has registered her name in Employment Exchange and she renewed her name continuously. The nature of work of the Petitioner is cleaning of rooms , departments , toilets etc. She worked upto 30-5-2001 continuously for more than 240 days in a continuous period of 12 months and also completed 480 days of service in a continuous period of24 calendar months with some . artificial breaks and thus attracting provisions of Tamil Nadu Industrial Establishment ( Conferment ofPermanent Status to Workmen) Act, 1981. While so , the Petitioner was orally terminated from service on 30-5-2001 without any valid reason and without any notice in gross violation of Section 25F of the Industrial Disputes Act and in violation of principles of natural justice . The category of sweeper falls within the category of unskilled labour as defined under Employment Exchange ( compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Section 3 of the Act exempts the category of sweeper from the purview of Employment Exchange and therefore , there is no necessity recruiting the said category only through Employment Exchange as per the Act . The Petitioner's continuous engagement as sweeper amply proves the perennial need of sweeping work in the II Party /Management. While so , in order to introduce contract system , the Petitioner was terminated from service and in her placethe contractor was engaged to do the work of. sweeping. Being the Govt. aided institution, it is expected to be a model employer and in order to deprive the livelihood poor low paid employee , contract system was introduced in the II Party/ Management.Hence , the Petitioner prays to declare that termination is illegal and consequently direct 3797 [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

12. In these circumstances , the points for my consideration are-

(i) " Whether the action of the II Party/ Management in terminating Smt . C. Selvi from her service is legal and justified ?"

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

Point No. 1 (in both cases) :

13. Since the issue involved in both these matters issimilar, a common award is passed in these two disputes . Inboth the cases, the contention of the Petitioners is that they have been appointed as sweepers and they have worked as sweepers continuously for more than five years from the year 1996 and they were illegally removed from service on 30-05-2001 which forced them to raise industrial disputes .

14. On behalf of the Petitioner , three documents were filed namely service certificates given to both the Petitioners , which are marked as Ex W1 and W2 and copy ofthe duty chart given for the sweeper is marked as Ex. W3 . As against this , on the side of the Respondent four documents were marked and the present Principal was examined as MW1 .

15. In both the cases, the Petitioners contention is Section 3 of the Employment Exchange (Compulsory Notification ofVacancies) Act, 1959 exempts recruitment ofsweepers through Employment Exchange and they have been continuously working as sweepers in the Respondent/Management for more than 240 days in a continuous period of 12 calendar months and further they haveworked for more than 480 days in a continuous period of24 calendar months and therefore, they are entitled to the benefits of Tamil Nadu Industrial Establishment (Conferment of Permanent Status to Workmen) Act, 1981 and therefore, the oral order of termination by the Respondent/Management is illegal and they have not followed the mandatory provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act and hence they have to be reinstated with all attendant benefits and consequential relief. The learned counsel for the Petitioners contended that though MW.I has stated in Ex. WI that the Petitioners served in the Respondent institution as maid servants on daily wage basis for the last three years in different spells, the Respondent has not produced any document to show that they have engaged the Petitioners in different spells . The wordings introduced in the certificate were only to safeguard the interest and to deny the rights of the Petitioner under labour legislations. Though MWI has stated that Petitioners were worked intermittently, they have not produced any document to show that they have engaged the Petitioners intermittently. Further in their Counter Statement the Respondent have taken a stand that no service records were maintained for Casual Labourers and therefore , they have escaped from

producing the documents . But, on the other hand , when MW1 is cross -examined , she has admitted that payment ofdaily wages will be paid through cheque issued at the end of the month and they have to verify the same from vouchers and therefore , it is the admission of MW1 that theyhave got vouchers to show how many days in a month thePetitioners have worked, but they have not produced the vouchers to establish their contention that the Petitioners have worked intermittently. Therefore , they have not discharged the burden caste upon to prove that the Petitioners have worked intermittently. It is the further contention of the Petitioner that the nature of work done by the Petitioners will be clearly established by duty chart produced by the Petitioners . On a perusal of duty chart , one canpresume that the work is a continuous work and itcannot be done in two or three hours and the Petitioners have tobe done sweeping work throughout the day and it is a regular work . Further even in the document produced by the Respondent namely Ex. Ml which is a copy of agreement for engaging an agency of conservancy in Kendriya Vidyala at Madurai . It is mentioned under the scope of work that daily work is from 7.00 a.m. to 4.00 p.m. and therefore , we can presume that the Petitioners have worked at least from 7.00am to 4.00 pm under the Respondent/Management . Though MW1 has stated that the Petitioners have engaged only for few hours, this statement was made only to nullify the contention of the Petitioners . But, from the circumstances shown , it is clear that the Petitioners have worked on full time basis and they have worked continuously for more than 240 days . It is the further argument of the learned counsel for the Petitioners hat since the nature of work of the Petitioners in the Respondent being sweeping and cleaning, the same is a regular work and it is not a project orwork charged eastablishment and therefore , there can be no cessation of this work at the establishment of the Respondent and in such circumstances , it cannot be said that Petitioners have worked only for two or three hours in aday and that too intermittently. It is further argued on behalf of the Petitioners that though the Respondent alleged that Petitioners have not satisfied the requirements ofGroup D employee namely ' middle pass ' ( VIII standard pass) and also age between 18 and 25 years and therefore , they cannot be appointed as Group D employees and produced document Ex. M2 which is the copy of Article 39 to 41A and also copy of the Appointment, Promotion, Seniority etc. Rules , 1971 as Ex . M3 . Even on a perusal ofthese documents , these rules have been amended only in the year 2001 and it was communicated to the Respondent only on 5-7-2001 . But , on the other hand, even on 5-5-2001 itself, the Petitioners have been terminated from service and therefore , the eligibility citerion or recruitment rules of these subequent dates cannot be made applicable to the Petitioners and the Petitioners also not over aged or under qualified . Under such circumstances , on this ground , the Respondent 10 :

3798

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART 11- SEC . 3 (ii) ]

by satisfactory proof and the burden of proving the same is upon them and it is shifted to other side only if they have established their contention . In this case , though they have stated that they have worked for more than 240 days in a continuous period of 12 calendar months , this fact has not been established by any oral or documentary closing evidence . Except their contention in the Claim Statements, they have not established this fact with any satisfactory proof. Though the counsel for the Respondent has taken a stand that Respondent has not produced any document , it is the duty of the Petitioners to summon documents , if they have got any proof and under no circumstances , it can be shifted to the Respondent and therefore, the allegation that the Respondent has violated the mandatory provisions of Section 25F of Industrial Disputes Act is without any substance .

17. The learned counsel for the Petitioners contended that though the Respondent relied on Rule 40(c) , the said provision has been published only in the year 2001 and therefore , they cannot rely on the rulings which were subsequent to the termination of the Petitioners.

cannot deny the Petitioners from being appointed as sweepers in the Respondent/Management. It is his further argument that even assuming without conceding that Petitioners ' service is only intermittent, from the evidence ofMW1 , it is clear that they have given notional breaks to the . Petitioner to deprive the coritinuous service to workmen and therefore , as per the judgement of Supreme Court and High Courts , it should be ignored and the Petitioners should be deemed to have been in continuous service and as such , the Petitioners ' services were coutinuous all throughout from the year 1986 and definitely for not less than one year in a continuous period of 12 months at the time of their removal in the year 2001 . It is his further contention that MWI herself has admitted that there are five to six vacancies existed, when the Petitioners were removed and their work was outsourced to a private contractor under Ex . Ml . Therefore , it is clear that the work of sweeping is a continuous and perennial in matter and the vacancies are still existed and therefore , the termination of Petitioners ' service does not fall within the exemption under section 2 (oo) of the Industrial Disputes Act . Under such circumstances , the Petitioners have established their claim and therefore , an award may be passed in their favour .

18. But , 1 find there is no substance in the contention of the Petitioners because though Kendriya Vidyalaya Sangathan rules have been amended in the year 1971. If the Petitioners want to contend that provisions have been amended only in 2001 , they have to establish that this rule was amended subsequent to their termination . But, the learned counsel for the Petitioner wants to take advantage of vague inference to be drawn from the statement that the rule has been amended in the year 2001 and argued that it was made subsequent to termination of the Petitioners . Therefore , I find there is no substance in the contention of the learned counsel for the Petitioners .

19. Further, the learned counsel for the Respondent contended that even in the rules the educational qualificationprescribed for Group D employees is ' middle pass' which is equal to pass in VIII standard and further the age limit for direct recruitment of Group D employee is 25 years , and relaxable upto five years in the case of employees of Kendriya Vidyalaya and age relaxation for SC / ST and other categories is applicable as per Government of India rules . In this case , even though the Petitioners have stated that they belong to Scheduled Caste community with regard to educational qualification , they have not established that they have passed VIII standard and they were within the age relaxation of SC / ST and other categories as per Government of India rules and therefore. even if they wanted to become a Group D employee under the Respondent/Management, they have to satisfy all these qualifications . But , they have not established that they were within the age of 25 years at the time of appointment and they have passed VIII standard and even with regard to these qualifications , they 16. But, as against this , the learned counsel for the Respondent contended that the Petitioners have assumed and presumed that they have worked continuously for more than 240 days in a continuous period 12 months . It is well established by the judgements of Supreme Court and High Courts that burden of proving that a workman has worked more than 240 days in a continuous period of 12 calendar months is upon the workman . In this case, though the Petitioners alleged that they have worked for more than 240 days in a continuous period of 12 calendar months , no evidence is forthcoming , no substantial evidence is produced by the Petitioners to establish this contention . Though they relied on the documents Ex . W1 and W2 , it is clearly mentioned in these documents that the Petitioners were engaged in different spells and MW1 has clearly stated in her evidence that Petitioners were engaged intermittently and not continuously. Even in Articles 39 of 41 of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, it is clearly stated that under Rule 40( c) Group D on daily wagesmaybe engaged only for the work which is ofcasual , seasonal or intermittent nature or for work which is not in full time nature . Such person or persons should be engaged through the agency of Employment Exchange . The casual worker may be paid minimum wages notified by the State Govt . or Administration as per Minimum Wages Act , 1948. Such worker may be engaged not more than ten days in a month . Since the rule has stated that engagement of Casual Labour should not be more than ten days in a month, if the Petitioners contended that their engagenient was continuous in nature , they have to establish that their engagement was continuous in nature 3799 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

Documents Marked :

For the I Party/Workman

have nou established before this Tribunal also that they are entitled to be employed as Group D employees under the Respondent/Management .

Ex.o. Date

Description

20. But, here again, the learned counsel for the Petitioner argued that Petitioners were ned her over-aged nor under -qualified and these amendments were only after their termination and hence it is not applicable for them.

W1 18-07-01 Xerox copy of the service certificate issued to Smt . C. Selvi by the Respondent/Management .

W2 18-07-01 Хегox copy of the service certificate issued to Smt . A. Meena by the Respondent/Management .

W3 Nil

Xerox copy of the duty chart of the Respondent issued to Petitioners .

For the II Party/Management :

Ex.No. Date Description

MI 21-06-01 Xerox copy of the agreement for engaging agency of Conservancy in Respondent/Management .

M2 May, 2002 Xerox copy of the Article 39 to 41A.

M3 Nil.

Xerox copy of the Appointment, Promotion, Seniority Rules , 1971 of Respondent/Management .

M4 Nil

Extract from accounts code.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005

21. But, here again , I find this argument of the learned counsel for the Petitioner is not valid in law. Though the learned counsel for the Petitioner argued that notional breaks were given to deprive the continuous service of workmen, which should be ignored and the Petitioners should be deemed to have been in continuous service, since the burden of proving the fact that they have worked for more than 240 days continuously in a period of 12 calendar months is upon the Petitioners and they have not established this fact, I find there is no point in the contention of the learned counsel for the Petitioner . Though the learned counsel for the Petitioners relied on rulings of Supreme Court and High Courts on the ground that it is only a retrenchment under the provisions of Industrial Disputes Act , and the Respondent/Management has not followed the mandatory provisions of Section 25F ofthe Industrial Disputes Act , since the Petitioners have not established that they have worked for more than 240 days in a continuous period of 12 months , I find there is no substance in the contention of the learned counsel for the Petitioner. As I have already stated since the petitioners have not established that they have worked for more than 240 days in a continuous period of 12 months , the question that Petitioners have worked for more than 480 days in a continuous period of 24 calendar months will not arise at all . Under such circumstances , I find this point against the Petitioners .

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is to what relief the concerned employee is entitled ?

का. आ. 1316.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, एफ. सी. आई. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण , चैन्नई का पंचाट (संदर्भ संख्या 59/2003 ) को- प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 14-3-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-22012/ 132/ 2002- आई . आर. ( सी.एम.- II ) ] एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी 22. In view of my foregoing findings that the petitioners have not established the fact that they have worked for more than 240 days in a continuous period of 12 months , I find the Petitioners are not entitled to any relief as claimed by them . No costs.

New Delhi , the 15th March , 2005

23. Thus , both the references are answered accordingly.

(Dictated to the P. A. , transcribed and typed by him , corrected andpronounced by me in the open court on this day the 25th November , 2004) .

K. JAYARAMAN , Presiding Officer.

Witnesses.Examined :

S.O. 1316. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award Ref. 59/2003 of the Central Government Industrial Tribunal -cum -Labour Court , Chennai as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of Food Corporation of India and their workmen , which was receivedby the Central Government on 14-3-2005 .

For the I Party/Workman :None

For the II Party/Management : MW1 Smt . Uma

[No. L - 22012 / 132 /2002 - IR (CM - II) ] N. P. KESAVAN, Desk Officer Sivaraman 3800

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC. 3 (ii) ] ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT, CHENNAI

Wednesday, the 29th December, 2004

PRESENT :

K. JAYARAMAN, Presiding Officer.

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 59/2003

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub - section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), between the Management of Food Corporation of India and their workmen)

BETWEEN

: I Party/Claimant

TheGeneral Secretary, The Transport & Dock Workers ' Union

AND

: II Party/Management

The District Manager, Food Corporation of India, Chennai .

APPEARANCE :

Forthe Claimant : M/ s . R. Rengaramanujam & J. Muthukumaran , Advocates .

For the Management : M/s . P. D. Audikesavalu & K. A. Shahul Hameed , Advocates .

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L -22012/ 132/ 2002 - IR ( CM - II) dated 26-03- 2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication . The schedule mentioned dispute in that order is-

"Whether the demand of the Transport and Dock Workers ' Union for excluding closed holidays for the purpose of payment of minimum guaranteed wages is legal and justified ? If yes, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. Fter the receipt of the reference , it was taken on file as I.D. No. 59/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows:-

handling foodgrains for Food Corporation of India. Since theentire handling of food grains are handled by workers of Dock Labour Board , Port Trust and the Food Corporation of India, the service conditions and wages are determined commonly. Further, wages settlement applicableto Chennai Port Trust and Dock Labour Board workers are also applicable to the workers of Food Corporation of India. Taking into consideration of the perennial nature of work , a scheme was evolved for dermining the wages structure for the work of handling cargo including food grains . The union entered into settlement with the Dock Labour Board to ensure minimum guaranteed wages and both the management and the union agreed to accept a formula for determining wages and accordingly a scheme of minimum guarantee ofwages for 21 days which includes four or five weekly holidays in a month . The workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board are enetitled for six days closed holidays and also they are entitled for non -closed holidays and further in the above holidays they are entitled for 2½ times of wages if they work during these non -closed holidays . Thus , the workmen of Chennai Port Trust and Dock Labour Board are entiled to full wages for non- working holidays (closed holidays) and it was incorporated under clause 14 of Standing Orders applicable to workers working in Chennai harbour. Since the workers of Food Corporation of India who are operating within the Chennai Port are also entitled for wages for all the non - working holidays ( closed holidays ) as declared by Chennai Port Trust which the workers of Chennai Port and Dock Labour Board are enjoying . But, this facility are denied to these employees of Food Corporation of India who are working in the premises ofChennai Port Trust . Therefore , the union representing the workmen had raised dispute before Respondent/Management on 28-9-89 by enclosing copy of the Madras Dock Labour Board order dated 23-6-89 praying for same relief. But , the management neither denied the above benefit nor accepted the genuine demand ofunion and was dragging on the issue for years together. At last, after prolonged fight , the management agreed and came to an agreement to settle the issue of closed holidays forthe purpose of excluding it for the purpose of minimum guaranteed wages as in the case of employees of Dock Labour Board and Chennai Port . Accordingly an advance of Rs . 1500 will be paid on or before 27-8-98 which amount could be adjusted in final payment in respect of this item after the management working out details of payment for each workmen for all these years from the date on which the union initially raised the dispute as early as 27-6-89 . But , they have not entered into a settlement and therefore , raised a dispute before Assistant Labour Commissioner ( Central) and since it ended in a failure , the matter was referred to this Tribunal . Hence , the Petitioner Union prays that this Tribunal to pass an award holding that workers of Food Corporation of India employee within the Chennai Port Trust are also entitled The members of the Petitioner Union are workmen working within the premises of Chennai Port Trust for 3801 [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19, 1927

for wages for the closed holidays exclusively minimum guaranteed wages as in the case of Chennai Port Trust and Dock Labour Board workers .

identical . As a matter of fact , the workers of Food Corporation of India had been handling only foodgrains whereas, the workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board have been entrusted with all kinds of cargo passing through Madras harbour. Further, they are still continued to work in Madras harbour , where as the workers of Food Corporation of India who have no work atpresent inMadras Harbour. Therefore, there cannot be any application of principle of equal pay for equal work and as such, the entire claim made for parity of wages of workers of Food Corporation of India in Madras Harbour with the workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board is misconceived and unjustified . Alleged payment of Rs . 1500 was made an advance to workers of Food Corporation of India in Madras harbour as an interim relief to be absorbed after finalisation of settlement in respect of various demands then pending and it was not an admission to accept the present claim of the Petitioner. It iswell established by the decisions of High Court and Supreme Court that economic capability of employer and its capacity to expand business or earn more profits plays a crucial part in determining the wage structure of its employees and as such the principle of equal pay for equal work cannot be applied to grant pay parity to employees of organisation in comparison to another similar organisation. Therefore , the petitioner cannot seek to unjustly enrich themselves from the public funds . The Petitioner was guilty of laches and there is no acceptable explanation or their inordinate delay in making the belated claim . Hence, for all these reasons , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

5. In the rejoinder filed by the Petitioner, he has reiterated the claim made in the Claim Statement.

6. The Respondent also filed additional Counter Statement wherein it is stated that during the pendency of this industrial dispute , the Respondent/Management introduced voluntary retirement scheme , 2003 for its workmen and out of 290 workmen on the rolls as on 1-1- 2003 ; 140 of those employed had opted to leave the employment under the said VRS till 6-9-2004 and they have issued receipts acknowledging full and final settlement ofall their dues which includes ex-gratia special compensation amount in addition to regular terminal benefits that would ordinarily receive on their retirement from service in usual course . Therefore, it necessarily follows therefrom that all the workmen who had opted under that VRS have given up their claim for wages for closed holidays exclusive of minimum guaranteed wages which forms the subject matter of the present industrial dispute.

7. In these circumstances , the points for my consideration are-

4. As against this , the Respondent in its Counter Statement contended that the Respondent is not admitted that the Petitioner Union is representing and is entitledto represent the workmen concerned with the Respondent/ Management in Madras harbour . Consequent upon the achieving self- sufficiency in food grains in the country, there was practically no import of food grains . Further the Government of India had handed over the work of dealing with fertilizers to other agencies . Thus , the departmental labour of Respondent in Madras Port were idling and the Respondent was burdened with payment ofwages for the labour for no work. In order to save public money being received by the Respondent in the form of subsidy and being paid to this labour for no work and also to ensure that the workers depart from the Respondent happilywith a golden hand shake, the Respondent offered the departmental labour a very handsome special compensation through the special voluntary retirement scheme 1986. Settlement were thereafter entered by the Respondent with the recognised labour unions from time to time and for substantially most of the period after the settlement dated 4-7-88 , there has been no work for the remaining workers of FCI in Madras harbour and for such period only the minimum guaranteed wages is being paid to them, since then. As operations ofhandling food grains by FCI in Madras harbour has totally ceased the office of the Joint Manager (Port operations) has been abolished w.e.f. 31-12-2000 and due to administrative reasons and financial constraints, the call point for existing workers to report for duty to take attendance and disburse wages , has been shifted to the food storage depot at Egmore , Chennai of the Respondent w.e.f. 1-7-2001 pending finalisation of a retrenchment scheme for those workers . ThisRespondent has not admitted that the workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board are entitled to six closed holidays and non -closed holidays on certain other days and that they are in receipt of two and half times of wages, if they work during those non-closed holidays . Even assuming for argument sake that they have beenincorporated in certified standing orders applicable to the workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board, the same is admittedly not a statutory requirement andhence, the Petitioner cannot seek identical relief for the workers of FCI in Madras harbour . It is false to allege that the workers employed by Chennai Port Trust , Dock Labour Board and FCI were commonly determined and that wage settlement applicable to workers of chennai Port Trust and Dock Labour Board were also applicable to those ofFCI . The nature of functions performed by the workers ofChennai Port Trust and Dock Labour Board are entirely different from those performed by the workers of Food Corporationof India in many aspects and have never been

( i) "Whether the demand of the Petitioner Union forexcluding closed holidays for the purpose 3802

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] ofpayment of minimum guaranteed wages is legal and justified ?"

( ii) "To what relief the concerned employee is entitled ? "

Point No. 1 :

8. In this case, both parties have not adduced any oral evidence . On the side of the Petitioner Union seven documents were marked as Ex . W1 to W7 and on the side of the Respondent/Management four documents were marked as Exs . Ml to M4 . Ex . W1 is the copy of the Memorandum of Settlement under section 18( 1 ) between the Government of India and the Petitioner Union dated 1-4-1965 . Ex. W2 is the copy of the order on certification ofmodification to standing orders for workmen of Food Corporation of India at Madras Harbour before Regional Labour Commissioner ( Central) . Ex. W3 is the xerox copy of the Petitioner Union's representation to Respondent/ Management dated 27-06-1989 . Ex . W4 is the copy of Petitioner's representation to Regional Labour Commissioner ( Central ) enclosing Memorandum of Understand dated 22-7-1998 . Ex . W5 is the copy of communication of Regional Labour Commissioner for conciliation . Ex. W6 is the copy of the Madras Dock Labour Board employees working sheet for minimum guaranteed wages Ex . W7 is the copy of minutes of proceedings dated 1-6-1998 between the Petitioner Union and the Respondent/Management .

9. As against this , the Respondent's documents namely Ex. M1 is the copy of Notification issued by Food Corporation of India District office , Chennai closing the Office of the Joint Manager (port operations) in Chennai Harbour dated 31-12-2000 . Ex. M2 is the copy of notice issued by Food Corporation of India shifting the call point for Food Corporation of India workers to Egmore , Chennai. Ex . M3 is the copy of paper publication issued by Food Corporation of India shifting call point to Food Corporation of India workmen in Chennai Port Trust to Egmore . Ex . M4 is the copy of circular issued by Food Corporation of India , New Delhi introducing VRS for departmental workers in Chennai Port dated 22-9-03.

10. The learned counsel for the Petitioner contended that members of the Petitioner Union are workers in employment ofRespondent/Management and working at Chenriai Port as Dock Labourers and also workers engaged byMadras Port . The Petitioner Union members are doing the similar work in the same place i.e. in Madras Port under similar working conditions and the members ofthe Petitioner Union are having identical service conditions which inter alia included wages for closed holidays i.e. exclusion of closed holidays for computing minimum guaranteed wages. The holidays have been classified in Food Corporation of India & Port Trust as working and non -working holidays. Sea operations take place during working holidays and workers can therefore present

themselves for work, if they get work they will get extra wages for working on such working holidays and if they do not get work their attendance will be reckoned for computing minimum guaranteed wages . As no operation takes place during non - working holidays also called for this reason as closed holidays , the workers go without work and are deprived of wages i.e. to say that even though the workers are willing to work, they have no work and have to go without wages. With a view to overcome this unfortunate circumstances , it was consciously provided in settlements that the workers will get wages for closed holidays too which will be in addition to the minimum guaranteed wages , i.e. closed holidays will be excluded for while computing minimum guaranteed wages . The Respondent Management abruptly discontinued this practice leading to agitation and vitiation of industrial peace . But subsequently, the management agreed to exclusion of closed holidays for the purpose of minimum guaranteed wages . But till now the same was not implemented, though this agreement was minuted in subsequent memorandum of understanding , one of which was entered before Assistant Labour Commissioner (Central ) . Since the Respondent/Management has not implemented the said memorandum of understanding , the Petitioner Union raised the industrial dispute . The counsel for the Petitioner Union further argued that though the Respondent contended that this petition under section 2k of the Act is not maintainable this dispute over payment ofwages for closed holidays is definitely an industrial dispute in terms of Section 2(k) of the Act because the payment of wages constitutes the basic term of any employment and therefore , it is maintainable . It is further contended by the counsel for the Petitioner that though the Respondent disputes the Petitioner Union's right to represent the workers of the Respondent/Management , from Ex . W1 it is clear that the Petitioner Union was representing the workmen and signing settlements even before the incorporation of Respondent and Ex. W2 , W4 , W5 and W7 clearly establish that Petitioner Union was always representing the workmen concerned and entering into settlements, understandings with the Respondent and hence, the Respondent cannot question the competence of the Petitioner Union in representing the workmen concerned. It is also contended by the counsel for the Petitioner that though the Respondent contended that consequent upon the achieving self- sufficiency in foodgrains of the country, there was practically no import of foodgrains from the port of Madras and further , Government of India had handed over the work of dealing with fertilizers to other agencies and therefore , the departmental labour of the Respondent in Madras Port were idling and the Petitioner was burdened with payment ofwages for the labour for no work . It cannot be stated or argued that making loss incurring companies should not be burdened with paying statutory wages because it is also held by Supreme Court that it was but right that firms 3803 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

should be obliged to make this payment irrespective of whether or not they were making profits and therefore, the wage for closed holidays. could not also be denied on the ground of incapacity to pay or financial hardship caused to the Respondent . Further, there is no evidence let in by the Respondent to establish the fact that the Respondent is not in a position to pay the paltry wages for closed holidays to concerned employees and therefore, by no stretch of imagination it can be said that the Petitioner Union wanted to enrich by themselves by getting salary for the closed holidays . Initially in 1965 under settlement Ex. W1 minimum guaranteed wages in addition to attendance allowance was for 12 days in a month which means 144 days in a year . Presently, the workers are paid wages for weekly off + minimum guaranteed wages which easily comes to more than 25 days in any month which means the wages for 300 days in a year. If the Respondent could pay wages for 300 days plus attendance allowance, they cannot claim incapacity to pay six days wages for closed holidays . Further, from the evidence of Ex . Ml to M4 it cannot be said that the Respondent is incapacity to pay wages for the closed holidays . Ex . MI states rationalisation wherein tiers of administration was reduced like in public sector after the advent of economic reforms. Ex . M2 and M3 speak of lack of work that is not substantiated by the Respondent/Management . If really, if there is no work at all , the Respondent/Management would have locked out the unit or closed the unit by observing the laid down procedures , as per the Act . Bụt the Respondent has not done either of these and they having not taken any steps to declare lock out or closure , it cannot be said that the Respondent is keeping idle workforce. But, even assuming without conceding the contention of idle work force , it cannot be a reason for denial of closed holidays component wages . Ex . M4 is the introduction of voluntary retirement scheme after listing of this dispute before this Tribunal . Merely saying thatthe scheme was introduced , it cannot be said to mean that there was idle work force . With regard to equal pay for equal work . This principle is enshrined in part IV of Directive Principles of Constitution . Hence, parity with similarly placed workers of port trust in the matter of exclusion of closed holidays for minimum guaranteed wages has to be conceded on the Constitutional principle of equal pay treatment for equal work . Though the Respondent/Management has cited A. K. Bindal Vs. UOI case reported in AIR 2003 SC 2189 which decision is not relevant for this case because the said case is applicable to future wage structure and not the wage structure already existed . Though the Respondent contended that the nature of functions performed by Chennai Port Trust and Dock Labour Board workers are entirely different from those performed by the workers of Food Corporation of India in many aspects , they have not established before this Tribunal in what way it is different from the work done by the Chennai Port Trust and Dock Labour Board

workers . Even assuming for argument sake without conceding that there is such a difference, it is not fundamental . Further, even the document Ex . M4 speaks of payment to be made till date , if and when decided by Food Corporation of India on the basis of decision for Chennai Port Trust and Dock Labour Board workers and under such circumstances , it cannot be said the nature of functions performed by the workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board are different from the work those performed by workers of Food Corporation of India . The allegation that workers of Port Trust are doing all kinds of cargo passing through Madras Harbour and the workers ofFood Corporation of India are handling only foodgrains is not a different work, as such , the parity with Port and Dock Labour Board workers is to be made and the closed holidays have to be excluded for the purpose of calculation of minimum guaranteed wages . Further, A. K. Bansal's case speaks of different wage and not denial of wages . The memorandum of understanding dated 1-4-1965 speaks about minimum guaranteed wages and the method ofits computation on the basis of number of working days and states in para 7 that the work will remain closed on holidays declared as non -working holidays by the Madras Port and out of the non - working days 26th January (Republic day) and 15th August (independence day) will be paid holidays and further Ex. W3's enclosure which is the copy of letter dated 23-6-1989 of Madras Dock Labour Board also confirms exclusion of closed holidays for the purpose of minimum guaranteed wages for its Dock workers. Thus , it is clearly established that members of the Petitioner Union were enjoying the benefit ofminimum guaranteed wages for the working days in proportion to the days they reported for duty and as well as wages for closed holidays since , 1965 and over the years the paid closed holidays got enhanced in parity with Port Trust workers before these were abruptly denied by the Respondent against which the members of the Petitioner Union made several representations to Respondent of which Ex . W3 is one of them. Further , Ex . W7 minutes ofMemorandum of Understanding between the Petitioners and Respondent dated 1-6-1998 in the presence of conciliation officer states that demand for excluding closed holidays for the purpose of minimum guaranteed wages wasalready agreed upon by the Respondent in the minutes before the Zonal Manager and the Respondent/ Management was advised to pursue the matter with accounts department and do the needful . So it is clear that exclusion was not for select closed holidays but for all the closed holidays . Similarly, in Ex. W4's enclosure betweenthe Petitioners and Respondent dated 22-7-1998 , itisstated that excluding closed holidays for the purpose ofminimum guaranteed wages was already agreed upon by the Respondent and Respondent/Management is working out details of payment and pending this, it was decided to pay an advance of Rs . 1500 per worker on or before 27-7-1998 to be adjusted in final payment in respect 3804

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 (ii) ] of this item . Therefore , this advance of Rs . 1500 is only for this item of closed holidays and not for any other item as contended by the Respondent in their counter statement and also in written arguments . Therefore , it is established by the Petitioner Union that exclusion of closed holidays for the purpose of minimum guaranteed wages was already available to the Petitioner and that was suddenly, arbitrarily and unilaterally withdrawn which is violative of Section 9A of the Act . This led to agitations and ultimately though it was agreed to be extended and to pay ad hoc advance , the Respondent had not kept their word which has led to this industrial dispute. Thus , the members of the Petitioner Union are entitled to the benefit of exclusion of closed holidays for the purpose of minimum guaranteed wages .

circumstances, it cannot be said that the principle of equal pay for equal work will be applicable to the members of Petitioner Union. Further, the alleged payment ofRs . 1500 as advance to Food Corporation of India workers in Madras harbour was made only as an interim relief, tobe absorbed after finalization of settlement in respect of various demands then pending and it was not an admission to accept the present claim of the Petitioner and no reliance canbe placed on the same. It is his further argument that thePetitioner Union has not let in any evidence in support oftheir contention that all members of the Petitioner Union are doing the same work as that of the workers of Port Trust as well as Dock Labour Board and therefore , the entire claim made for parity of wages for workers of Food Corporation of India in Madras harbour with the workers of Chennai Port Trust and Dock Labour Board is misconceived and unjustified. It is his further argument that during the pendency of this industrial dispute, the Respondent/Management introduced Voluntary Retirement Scheme, 2003 for its workmen who had been recruited for employment in Madras harbour which is marked as Ex. M4 . Out of 290 workmen on the rolls as on 1-1-2003 , 140 workmen employed had opted to leave the employment of the Respondent/Management under the said VRS and all the workmen who had gone on voluntary retirement under the scheme on their volition have issued receipts acknowledging full and final settlement of all their dues which includes ex -gratia special compensation amount in addition to regular terminal benefits and they specifically stated therein that they shall have no claim whatsoever in future , except payment of productivity linked bonus for the period till the date of their voluntary retirement , if and when decided by the Respondent on the basis of decision for Port and Dock Labour Board workers . Therefore , all the workmen aforesaid who had opted under VRS have given up their claim for wages for closed holidays exclusive of the minimum guaranteed wages which forms the subject matter of the present dispute and they are not entitled to any benefits under any award that may be passed by this Tribunal in this dispute . He further relied on thejudgement ofSupreme Court in the case of A.K. BINDAL Vs. UNION OF INDIA reported in AIR 2003 SC 2189 , wherein the Supreme Court has held in a similar situation that " after the amount is paid and the employee ceases to be under the employment of the company or the undertaking, he leaves with all his rights and there is no question of his again agitating for any kind of his past rights , with his erstwhile employer including making any claim with regard to enhancement of pay scale for an earlier period . If the employee is still permitted to raise a grievance regarding enhancement of pay scale from a retrospective date , even after he has opted for voluntary retirement scheme and has accepted the amount paid to him , the whole purposeof introducing the scheme would be totally frustrated . "

11. As against this , the learned counsel for the Respondent contended that in A. K. BINDAL Vs. UOI case, the Supreme Court has held that "the economic capability of employer and its capacity to expand business or earn more profit plays a crucial part in determining the wage structure of its employees and as such the principle ofequal pay for equal work cannot be applied to grant pay parity to employees of organisation in comparison to another similar organisation. " It is the contention of the learned counsel for the Respondent that having regard to this indisputable legal position, inasmuch as the establishment of Food Corporation of India has not been functional for most part of the time since 1986 , consequent upon achieving self- sufficiency in food grains in the country, there was practically no import of food grains through Port of Madras and further the Govt . of India had handed over the work of dealing with fertilizers to other agencies and therefore , most of the days the Food Corporation of India had no work and Food Corporation of India has also shifted their office and the call point for existing workers to report for duty to take attendance and disburse wages for no work ' has been shifted to the food storage depot at Egmore , Chennai w.e.f. 1-7-2001 and therefore. there is no point in the argument that workers ofFood Corporation of India in Port are doing the same work as that of the Port workers and Dock Labour Board workers . Further, the nature of functions performed by Portand Dock Labour Board workers are entirely different from those performed by the workers of Food Corporation of India in many aspects and have never been identical. The workers of Food Corporation of India had been handling only food grains , whereas the workers of Chennai PortTrust and Dock Labour Board have been entrusted with all kinds of cargo passing through Madras harbour . Even now the Port Trust Chennai and Dock Labour Board are still continuing to work in Madras Harbour , whereas the workers of Food Corporation of India who have no work at present in Madras harbour are reporting for duty at FSD , Egmore only for the purpose of taking attendance to pay the minimum guaranteed wages . Under such [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3805

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

12. On consideration of the entire documentary evidence produced before this Tribunal and on hearing the arguments of the learned counsel on either side, I find the contention of the Petitioner that the exclusion of closed holidays for computing minimum guaranteed wages is established by the Petitioner Union because in Ex . W4 it is mentioned that closed holidays for the purpose of minimum guaranteed wages was already agreed upon by the management and the Respondent/Management has worked out the details of payment and pending this , it was decided to pay an advance of Rs . 1500 per worker on or before 27-7-98 to be adjusted in the final payment in respect of this item . Therefore, it is clear that the exclusion was agreed for all the closed holidays and not only it was agreed but an ad hoc advance was also agreed to be adjusted in the final payment in respect of this item . Under such circumstances , the Respondent/Management has agreed for exclusion of this item and now they wanted to go back from their agreement and therefore, I find the contention of the Petitioner that their demand is legal and justified has some force. Therefore , I find this point in favour of the Petitioner Union.

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

13. In view of my foregoing findings that the contention ofthe Petitioner Union for excluding six closed holidays for the purpose of payment of minimum guaranteedwages is legal and justified, I find the Petitioner Union is entitled to the relief claimed by them. No Costs .

14. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him , correctedand pronounced by me in the open court on this day the 29th December, 2004 ) .

K. JAYARAMAN , Presiding Officer.

Witnesses Examined :

On either side

:None

Documents Marked :

For the I Party/Claimant .

Ex. No. Date Description

W1 01-04-65 Xerox copy of the memorandum of settlement 18 ( 1 ) .

W2. 30-11-79 Xerox copy of the order of RLC , Chennai certification of modification to standing orders for workmen at FCI . on

W3 27-06-89 Xerox copy of the representation of Petitioner Union .

1020 GI

W4 06-09-99 Xerox copy of the representation of Petitioner Union to RLC , Chennai .

W5 11-10-99 Хегоx copy of the communication of RLC for conciliation .

W6 28-12-99 Xerox copy of the calculation working sheet of Dock Labour Board for minimum guaranteed wages .

W7 01-06-98 Xerox copy of the minutes of proceedings.

For the II Party/Management:

Ex . No. Date Description

M1 31-12-00 Xerox copy of the notification issued by Food Corporation of India District Office, Chennai .

M2 07-06-01 Xerox copy of the notice issued by Food Corporation of India . Shifting call point for workers in Chennai Port .

M3 07-06-01 Xerox copy of the paper. publication given by Respondent regarding shifting call point .

M4 22-09-03 Xerox copy of the circular issued by FoodCorporation of India , New Delhi introducing VRS for departmental workers.

नई दिल्ली, 16 मार्च , 2005

का. आ. 1317.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वल्लालार ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. 4/ 2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-2005 कोप्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-12011 /45/2001- आई. आर. ( बी. 1 ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 16th March , 2005

S.O. 1317. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (1. D. No. 4/2002 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Vallalar Grama Bank and their workman, which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L - 12011/ 45/ 2001 - IR (B. 1 ) ] B. M. DAVID , Under Secy .

3806

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] ANNEXURE ,

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :-

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM- LABOUR COURT, CHENNAI

Thursday, the 16th December, 2004

PRESENT:

K. JAYARAMAN , Presiding Officer

Industrial Dispute No. 4/2002

[ In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub - section ( 1) and sub - section 2 (A) of Section 10 ofthe Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , between the Management of Vallalar Grama Bank and their workmen]

BETWEEN :

The General Secretary,

Vallalar Grama Bank

Employees Union ,

Cuddalore.

I Party/ Claimant

AND

The General Manager,

Vallalar Grama Bank,

Cuddalore.

: II Party/Management

APPEARANCE :

For the Claimant :M/s . D. Hariparanthaman &V. Ajoy Khose, Advocates .

Forthe Management : M/ s . Aiyar & Dolia , Advocates .

AWARD

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 12011 / 45 /2001 - IR (B- I ) , dated 11-12-2001 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication . The Schedule mentioned in this dispute is:-

"Whether the action of the management ofVallalar Grama Bank , Cuddalore in not entering into a settlement with Vallalar Grama Bank Employees Union on the computerisation of branches is justified ? If not, what relief the union is entitled ?"

The II Party /Management bank is one of the Regional Rural Banks in Tamil Nadu and it is a banking company coming under the Regional Rural Banks Act . The II Party/Management is a subsidiary of Indian Bank and it is administered and controlled by Indian Bank and it has 23 branches in Villupuram and Cuddalore districts apart from Head Office at Cuddalore . The scale of pay andother benefits for the award staff employed by II Party/ Management are one and the same to that of scale of pay and other benefits payable to award staff in Indian Bank . Regarding computerisation, industrywise settlement dated 29-10-93 was entered into between various unions and the Indian Banks Association. The Bank Employees Federation of India to which the Petitioner Union is affiliated to and is also a party to the above settlement . In the above settlement various guidelines and eligibility have been framed for computerisation . The II Party/ Management without issuing any notice and without holding any talks arriving at the settlement made an attempt to computerise the branches at Cuddalore , Villupuram and Kavanur. Immediately, the 1 Party Union wrote a letter to the II Party/Management requesting to discuss with them and arrive at an amicable settlement . But , the II Party/Management has not sent any reply, hence the I Party has raised a dispute with the Labour Commissioner and on the failure of conciliation , the matter was referred to this Tribunal. Introduction of computers will affect the conditions of service of workmen adversely on various aspects . Therefore , the II Party/ Management ought to have issued a notice as contemplatedunder section 9A of the Industrial Disputes Act. Since the II Party/Management has not issued any notice, the action of the bank in introducing computers is illegal , non -est and inoperative . The computerisation is governed by industry - wise settlement dated 29-10-93 to which the sponsoring bank namely Indian bank is a party. Therefore , the settlement is binding on II Party/ Management being a subsidiary of Indian Bank . Therefore, the action of the Respondent/bank is contrary to settlement and further it is unfair labour practice . Furthermore , it is prohibited under section 25T of the Industrial Disputes Act and also punishable under section 25U and 29 of Industrial Disputes Act . While introducing computers , the work load of the employees will be increased. Therefore , without providing the workmen the corresponding obligation by giving increment and allowance and other benefits as provided in the settlement , computerisation cannot be introduced . The II Party/ Management was a party to the agreement regarding code of conduct, wherein it has been specifically agreed that no mechanisation or policy decision will be taken unilaterally by the bank and that such issue will be discussed and settled with the I Party/Union . Therefore , 2.After the receipt of the reference , it was taken on file as I. D. No. 4/2002 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3807 [भाग 11- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

honorarium of Rs . 500. Further , it is only software customisation done and no actual use of computers in business has been done so far. Therefore , getting prior permission from the Assistant Labour Commissioner (Central) did not and does not arise . By installation of computers work load of employees will be reduced and the conditions of employees will not be affected. Therefore, there is no basis for the Petitioner Union to demand compelling the Respondent/Bank to enter into a settlement individually at this juncture . Hence , for all these reasons , the Respondent/Bank prays that the claim may be dismissed with costs .

5. In such circumstances the points for my determination are :-

the action ofthe Respondent/Management in introducing computers unilaterally is illegal and arbitrary. Even during the conciliation without obtaining permission from the Labour Department before whom conciliation proceedings waspending has introduced computerisation at Villpuram, Cuddalore and Kavanur. Therefore, the action of the Respondent/Management is illegal and inoperative . While subsidiary bank has introduced computers following the settlement dated 29-10-93 for computerisation, therefore, the 11 Party /Management should follow the same procedure while introducing computers . Hence, for all these reasons, the Petitioner Union prays that an award may be passed holding that the action of the 11 Party/ Management is unjustified and consequently direct the Il Party/Management to pay increment from the date of settlement i.e. 29-10-93 and other benefits from the date of installation of computers .

(i ) " Whether the action of the management of Respondent/Bank in not entering into a settlement with the Petitioner Union on computerisation of branches is justified ?"

(ii ) "To what relief the Petitioner Union is entitled ?"

Point No. 1 :

4. As against this , the 11 Party/Management in its Counter Statement has alleged that it is false to allege that the II Party/Management is governed by various award and industry -wise Bipartite Settlement to which the sponsor bank might have been a party. For the pay and other benefits for award staff and other employees of Respondent/Bank, it is the Central Govt. which has prescribed the scales of pay and other benefits based on the award of National Industrial Tribunal presided.over by Mr. Justice Obul Reddy. The Regional Rural banks including the Respondent/Bank have not been parties to any of the industry - wise settlement between Indian Banks Association and various trade unions operating in nationalised banks . Therefore , the said settlement has no application to the employees of Regional Rural banks includding the Respondent/Bank . The introduction of computers in Villupuram, Cuddalore and Kavanur has not in any manner prejudicially affected any of the terms and conditions of service ofthe employees of Respondent/ Bank. Therefore , there is no substance in the allegation that no notice under Section 9A was issued . Introduction ofcomputers and operating them on line is not a peculiar feature to the Respondent Regional Rural Bank alone . This is a matter pertaining to all Regional Rural banks in India and if at all a settlement is to be arrived at , it could be only at national level covering the management of all Regional Rural Banks including the Respondent/Bank and their respective employees . Computers are necessary for the purpose of accuracy and avoidance of lapse in house keeping and also to improve customer service. The Respondent/Bank was never a party to any agreement regarding code of conduct wherein it agreed not to introduce computers. There is no illegality or arbitrariness in introducing computers . In order to enthuse the employees , the Respondent/Bank by a circular dated 1-4-99 has offered to reimburse tuition fees of not exceeding Rs . 2000 if the employee undergoes course in computers and various languages has also been offered

6. The contention of the Petitioner Union is that Respondent/Management is one of the Regional Rural Banks coming under Regional Rural Banks Act and it is a subsidiary of Indian Bank and the Il Party/Management isadministered and controlled by Indian Bank . The scale of pay and other benefits for award staff employed by the Il Party/Management are one and the same to that of the scale of pay and other benefits payable to award staff of Indian Bank and with regard to computerisation industrywise settlement dated 29-10-1993 was entered into between various unions and the Indian Bank Association , the BEFI to which the Petitioner Union is affiliated to and is also a party to the above settlement . In the above settlement various guidelines and eligiblity have been framed for computerisation, but the 11 Party/Management bank without issuing any notice and without holding any talks for arriving at a settlement , made an attempt to computerise the branches at Cuddalore , Villupuram and Kavanur and while the dispute is pending before the conciliatory authorities , the Il Party/ Management introduced computerisation in the above said three places . But before introducing computers , the II Party / Management did not seek prior permission from the Assistant Labour Commissioner ( Central ) before whom the conciliation proceedings was pending . Therefore, the introduction of computer is illegal non -est and inoperative. Being a subsidiary bank namely under the Indian Bank is should follow the settlement dated 29-10-1993 for computerisation and it should follow the same procedure and should also extend some benefits to the workmen as extended by the sponsor bank namely Indian Bank . Therefore , the I Party Union prays the Tribunal to pass an award holding that the action of the II Party/ 3808

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL- 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] Management in introducing in not entering into a settlement with the I Party union on the computerisation of branches as , unjustified and also for direction that II Party/Management should pay increment from the date of settlement namely 29-10-1993 and operating allowances from the date of installation of computers and other consequential relief.

in March, 1993 by NABARD regarding implementation ofNational Industrial Tribunal Award . Ex. W6 is the xerox copy of the circular issued by II Party /Management extending pay scales and other benefits on par with commercialbanks . Similarly, Ex. W7 is the circular issued on 29-9-2001 to the same effect . Ex. W8 and W9 are copies oforders passed by Orissa High Court and the Patna High Court in similar W. Ps . Ex. W10 is the copy of the letter from the I Party/Union requesting to hold talks by the II Party /Management dated 28-8-99 . Ex . W11 is the complaint made by the I Party/ Union to Labour Commissioner with regard to implementation of computer in three piaces by the II Party/Management . Ex. W12 is the xerox copy of the telegram sent by I Party to Assistant Labour Commissioner ( Central) , Chennai . Ex. W13 is the xerox copy of the order of Supreme Court in Civil Appeal No. 2218/99 and Ex. W14 is the xerox copy of the order of Supreme Court in Contempt Application No. 162/2001 in Civil Appeal No. 2218/99 . Ex . W15 is the telefax sent by Indian Bank to Govt . Ex. W16 is the letter ofChairman of Joint Action Committee not to precipitate the matter. Ex. W17 is the notification given by the Ministry of Finance dated 15-4-2002 .

9. As against this , the Respondent/Bank has examined one Mr. C. Saravanan namely Personnel Manager of the Respondent/Bank as MW1 and Mr. G. Natarajan, General Manager of the Respondent/Bank as MW2 and on their side they have produced documents Ex. Ml to M7 . Ex . M1 is the xerox copy of the Regional Rural Banks Act . Ex . M2 is the copy of settlement under Section 18 ( 1 ) between IBA and 18 banks management listed in schedule dated 29-10-93 . Ex . M3 and M4 are circulars issued by Respondent/Bank dated 1-4-99 and 5-10-01 respectively. Ex. M5 is the copy of instructions from NABARD dated 30-1-2003. Ex . M6 is the copy of the letter from sponsor bank namely Indian Bank to Respondent/Bank . Ex . M7 is the copy of circular issued by NABARD dated 16-6-2003 .

7. But, as against this , the Respondent/Bank has contended that it is a Regional Rural bank constituted under the Regional Rural Banks Act and is a separate legal entity different from its sponsor nationalised bank namely Indian Bank . It is not a subsidiary of Indian Bank nor it is controlled by Indian Bank but it is controlled by NABARD and Central Govt . and is bound to follow guldelines of NABARD and suggestions of sponsor bank. In regard to pay and other benefits of staff members , it is the Central Govt . which has prescribed scales of pay and other benefits based on the award of National Industrial Tribunal of Mr. Justice Obul Reddy and it is clearly established that Central Govt . has got powers vested in it under Section 17 ( 1 ) of Regional Rural Banks Act. Hence, it is false to allege that the II Party/Management has to follow settlement dated 29-10-1993 regarding computerisation. Further , the Regional Rural Banks including Respondent/Bank have not parties to any of the industrywise settlement between the Indian Bank Association and Trade Unions operating in nationlalised banks . Therefore , the allegation regarding the- computerisation and the industrywise settlement dated 29-10-93 is misconceived by the I party and has no application to any of the Regional Rural banks including that of the Respondent/Bank . Further , it is only after the introduction of computers in the Respondent/Bank , the Petitioner Union has raised a dispute and not before that. Further, the introduction of computers in Cuddalore , Villupuram and Kavanur has not in any manner prejudiced any of the terms and conditions of services of the employees. of the Respondent/Bank . On the other hand , they are benefited by the introduction of computers . Since the settlement dated 29-10-1993 is not applicable to Regional Rural Banks who are not members of Indian Banks Association, it cannot be contended that it is binding on the Respondent/Bank .

8. To substantiate their claim , the Petitioner Union has examined one Sri S. Natarajan, Deputy General Secretary of the Petitioner Union and on the side of the Petitioner Ex. W1 to W17 were marked . Ex . W1 is the xerox copy of the remarks filed by the management for the dispute during the concilliation proceedings dated 7-2-2000 . Ex . W2 is the copy of minutes of conciliation proceedings dated 13-3-2000 . Ex. W3 is the failure report submitted by concilation officer. Ex. W4 is the copy of circular issued by Government of India regarding implementation of National Industrial Tribunal's Award and Equation Committee . Ex . W5 is the circular issued

10. On behalf of the Petitioner, it is argued that in the Civil Appeal No. 228/99 the Supreme Court of India has after considering the award of Mr. Justice Obul Reddi and the provisions of Second proviso to Section 17 ( 1 ) of the Act held that they have no hesitation to hold that the revision of pay structure of employees of the Regional RuralBanks could be made only after the Central Govt . exercise its powers under the Act and determines the same and ifhowever, the Central Govt . fails to discharge its obligation as in the case in hand , which would result in gross disparity between the pay scales of the commercial banks and the Regional Rural banks then a mandamus couldbe issued to the Central Govt . for peformance of its duties and the Central Govt . would be bound to perform its duties taking into account all germane factors , including the factor the subsequent pay revision of the employees of nationalized commercial banks . It is further 3809 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

argued on behalf of the Petitioner that though the contention of the union that the pay scales and other emoluments of the Regional Rural Bank employees would stand automatically altered as and when the pay structure ofthe employees of the commercial banks get revised on the basis of the so-called Bi -partite Settlement between the employer and the employees of those commercial banks , the Supreme Court has clearly stated that the Central Govt. would be bound to perform its duties under section 17 ( 1 ) of the Act and in this case , from Ex, M5 i.e. instructions issued by NABARD, it is clear that the Government of India has decided that computer increment is not admissible for employees/officers in RRBs for the present and the award staff of RRBs are not eligible for computer allowance for the present. Therefore , it is clear that govt . has decided not to allow computer increment and allowance to the employees of RRBs and under such circumstances, as indicatedby the Supreme Court this Tribunal has got every power to order as prayed for by the Petitioner.

11. On the other hand, on behalf of the Respondent it is contended that the Supreme Court in its judgement has clearly held that revision of pay structure of employees of Regional Rural Banks could be made only after the Central Govt. exercise its power under the second proviso to Section 17 ( 1 ) of the Act and in this case there is no proof that the Govt . has exercised its power under section 17(1 )( ii ) of the Act. Under such circumstances, the Petitioner cannot approach this Tribunal straight and they can approach only the Govt . and it is clear that the matter is pending with the Govt. and the Govt. has not decided and it is only a circular issued by NABARD and under such circumstances it cannot be said that the Petitioner is entitled to any relief as prayed for.

therefore, the principle of industry in the region cum industry formula could have hardly applicable to Regional Rural Banks and their employees . Further, the allegation that by introduction of computers, the Respondent/Bank extract more work is without any substance. On the other hand, it will reduce the cumbersome workload and facilitate easy and effective customer service to the employees . Further, the pay and other conditions of service will never get prejudicially affected by introduction of computers . Though it is alleged that the Respondent/Bank is a signatory to the code of conduct, this Respondent/ Bank was never a party to code of conduct agreed not to introuduce computers and further there is no illegality or arbitrariness in introducing computers . Further, in order to enthuse the employees , the Respondent/Bank by circulars dated 1-4-99 and circular dated 5-10-2001 namely Ex . M3 and M4 has offered to reimburse tuition fees of not exceeding Rs . 2000 if the employee undergoes the course in computer and various languages, has also been offered honorarium of Rs . 500. Further , the Respondent/Bank proposed to consider the above incentive to staff members who successfully complete the courses offered in packages like Word, Excel , power point, access, binder and visual fox pro and using computer is only user friendlyprogrammes and the training is given by software vendor at the places where data capturing is taking place. It is only after bringing computer in Valathy, Valudhavur andKallakurichi , the Petitioner Union has raised dispute before Assistant Labour Commissioner ( Central) and at that time only the software customisation done and no actual use of computers in business has not been done so far and therefore, the Petitioner Union is not entitled to claim any allowance or increment as claimed by them. It is the further contention of the Respondent that computer has become essential part of any business enterprise especially in banking to extend efficient prompt customer service and to withstand competitive business. It is also essential to avoid commission of frauds in banking. It is only helping employees to keep their housekeeping in orderwithout straining too much as there is only a limited manpower. Under such circumstances , it cannot be said that introduction of computers has increased the work load ofthe employees of Respondent/Bank .

13.On the other hand , on behalf of the Petitioner it is contended that even the General Manager who was examined as witness in this case has admitted in the cross- examination that after introduction of computers in the Respondent/Bank, they have increased business hours of the bank and due to increase of business hours the volume ofbusiness also has increased and therefore, on behalf of the Petitioner it is argued that because of increase in volume of work, the work load also has increased and it is futile to contend that on introduction of computer, the work load has been reduced to employees . Further, it is the argument of the counsel for the Petitioner that before 12. It is further contended that though the Petitioner alleged that the settlement entered into between the Indian BankAssociation and the Management of 58 banks dated 29-10-93 is applicable to the Respondent/Bank it is not applicable since the Respondent/Bank is not a signatory to the settlement and they are not parties to any industrywise settlement between the Indian Bank Association and Management of nationalised banks . Under such circumstances , it cannot be contended that the settlement entered into between IBA will be binding on the Respondent/Bank and it is not applicable to the Respondent /Bank and its employees . Though the Petitioner referred to section 2 (ra) and item 13 of the 5th Schedule that was no relevance and the allegations made in that behalf is misconceived. Neither Section 25T nor section 25U or Section 29 has any relevance or application to the facts of this case . It is the further contention of the Respondent/Management that functioning and purpose for which the Regional Rural Banks have been established clearly show that they are different from Nationalised Commercial Banks and other scheduled banks and 3810

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

this case witnesses examined on the side of the Respondent/Management have clearly admitted that out of23 in 12 branches computers have been introduced and accounts have been maintaining in computers and before that itwas done manually. Therefore, I find the Petitioners are entitled to claim increment and allowance as that of the sponsor bank .

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

15. In view of my foregoing findings , I find the Petitioner Union is entitled to get increment for introduction of computer from the date of introduction in their bank branches and operating allowance and other benefits from the date of installation of computers and it isdirected that the Respondent/Bank has to give necessary training to the employees on par with the terms and conditions for computerisatión in sponsor bank namely Indian Bank . No Costs .

16. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P. A. , transcribed and typed by him , corrected andpronounced by me in the open court on this day the 16th December, 2004) .

K. JAYARAMAN, Presiding Officer increasing the business hours and introduction of computers , the management has to issue a notice under Section 9A of the Act and without issuing such notice , it is illegal and void ab initio. Further , it is the contention ofthe learned counsel for the Petitioner that employees of Rural Banks of Indian Bank namely subsidiary bank employees and the Respondent/Bank employees are doing same work and since the subsidiary bank has given increment and other allowances on introduction of computers, the Respondent/Bank is also liable to pay the same because even the National Industrial Tribunal and also the Supreme Court has clearly held that there should not be any disparity between the pay scales of the commercial banks and the Regional Rural Banks , even in the subsequent pay revision of the employees of nationalised commercial banks and the Regional Rural Banks. Under such circumstances , when a subsidiary bank has given the computer allowance and increment to their staff, though it cannot be said automatically the employees of Regional Rural Banks are entitled to the increment and allowances for introduction of computers , the Respondent/Bank has to give the same after the orders of the Government . But , in this case, it is clearly established that the Govt . has rejected the request of increment and allowances for introduction of computers . Under such circumstances , as per the Award of National Industrial Tribunal and also as per the judgement of the Supreme Court, the Petitioner Union is entitled to get the relief as claimedbythem .

Witnesses Examined :

For the I Party/Claimant : WW1 Sri S. Natarajan

For the II Party/Management : MW1 Sri C. Saravanan MW2 Sri G. Natarajan

Documents Marked :

For the I Party/ Claimant :

Ex. No. Date Description

W1 07-02-00 Xerox copy of the remarks filed by Respondent/Bank before Assistant Labour Commissioner (Central )

W2 13-03-00 Xerox copy of the minutes of meeting

W3 29-06-01 Xerox copy of the failure report

W4 22-02-01 Xerox copy of the circular issued by Government of India regarding implementation of NIT Award.

W5 Mar. 1993 Xerox copy of the circular issued by NABARD regarding implementation of NIT Award .

14. I find much force in the contention of the learned counsel for the Petitioner because the Supreme Court in Civil Appeal No. 2218/99 clearly stated that even the Supreme Court has " no hesitation to hold that revision of pay structure of employees of the Regional Rural Banks could be made only after the Central Govt . exercise its powers under the Regional Rural Banks Act and determines the same and if however, the Central Govt. fails to discharge its obligation as in the case in hand, which would result in gross disparity between the pay scales of the commercial banks and the Regional Rural Banks then a mandamus could be issued to the Central Govt. for performance of its duties and the Central Govt . would be bound to perform its duties taking into account all germane factors , including the factor the subsequent pay revision of the employees of nationalized commercial banks " . Further, it is held by the Supreme Court that " it would no longer be open either for the bank or Union of India to raise a contention that in determining the wage structure of employees of the Regional Rural Banks , the financial condition would be a relevant factor" . Under such circumstances , I find the Govt . cannot reject the contention of the Petitioner on the ground that infrastructure available in most of the RRBs are poor or inadequate and in the present scenario the computerisation is being perceived as a facilitation measure, because in [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3811

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

W6 17-04-01 Xerox copy of the circular issued by II Party/Management Extending pay scale and other benefits to its employees on par with other commercial banks .

W7 29-09-01 Xerox copy of the circular issued by II Party/Management Extending various allowances to its employees on par with other commercial banks.

W8 02-12-02 Хегox copy of the order in MC 77736/2002

W9 17-12-02 Xerox copy of the order in CNJC 7367/2002

W10 28-08-99 Xerox copy ofthe letter from union for holding talks

W11 06-12-99 Xerox copy of the letter from I Party Union to Labour Commissioner W12 Nil

Xerox copy of the telegram sent by I Party Union to Assistant Labour Commissioner(Central) W13 31-01-01 Xerox copy of the judgement of Supreme Court in Civil AppealNo. 2218/99

W14 07-03-02 Xerox copy of the judgement of Supreme Court in C. A. 2218/99 W15 21-06-01 Хегox copy of the tele fax sent by Indian Bank to Government of India

W16 28-06-01 Xerox copy of the letter of Chairman of Respondent/Bank to Joint Action Committee W17 15-04-02 Xerox copy of the notification issued by Ministry of Finance For the II Party/Management :

Ex. No. Date Description

Nil

Xerox copy of the Regional Rural Banks Act, 1976

M2 29-10-93 Хегox copy of the settlement under 18 ( 1 ) between IBA with 58 banks M3 01-04-99 Xerox copy of the circular issued byRespondent

M4 05-10-01 Xerox copy of the circular issued by Respondent/Bank

M5 30-01-03 Xerox copy of the instructions received from NABARD M6

22-02-02 Xerox copy of the letter from IndianBank to Respondent M7. 16-06-03 Xerox copy of the circular issued by NABARD.

नईदिल्ली, 16 मार्च, 2005

का. आ. 1318.-औद्योगिक विषाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दक्षिणी रेलवे के प्रबंधतंत्रके संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीचं, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. 143/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-41012/109/91- आई. आर.(बी. 1 ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 16th March, 2005

S.O. 1318. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( I. D. No. 143/ 2003) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Chennai now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Southern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L -41012/ 109 / 91 - IR (B. 1 ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, CHENNAI Wednesday, the 12th January, 2005 PRESENT :

K. Jayaraman , Presiding Officer

Industrial Dispute No. 143/2003

(Tamil Nadu State Industrial Tribunal I. D. No. 30/92) [In the matter ofdispute for adjudication under clause (d) of sub - section ( 1 ) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , between the Management of Southern Railway and their workmen]

BETWEEN :

Sri S. Balu

: I Party/Petitioner

AND

The General Manager, Southern Railway, Chennai

: II Party/Management.

3812

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC. 3 (ii) ] APPEARANCE :

For the Petitioner : M/s. T. Fenn Walter , Advocates

For the Management : Mr. G.

Kalyanasundaram,

Advocate

AWARD

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L-41012/ 109/91 -IR (DU) , dated 25-03-1992 has referred this industrial dispute to the Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication, wherein it was taken on file as I. D. No. 30/92 . Both sides filed their Claim Statement and Counter Statement respectively before that Tribunal . The schedule mentioned dispute in that order is:

record has come to the said conclusion. The Petitioner was not even examined and he was not even allowed to explain his defence against the allegations made against him. The Enquiry Officer in a predetermined mind gave finding that the Petitioner was guilty of the charges and the entire enquiry was conducted in contravention of various provisions of Discipline and Appeal rules and principles of natural justice . The Disciplinary Authority after that punished the Petitioner by removing him from service. But, he had no powers to punish the Petitioner. Therefore, the order passed by the Disciplinary Authority is not valid in law and it is unjust , improper and illegal. Even though the Appellate Authority has modifed the penalty of dismissal from service into one of compulsory retirement , the said Appellate Authority has also not applied his mind . Therefore , for all these reasons , the Petitioner prays that an award may be passed directing the II Party/Management to reinstate the Petitioner into service with continuity of service, back wages and other attendant benefits .

"Whether the action of the management of Southern Railway, Madras in terminating the services of Sri S. Balu, Sweeper , Kandambakkam (Trichirapalli Division) is justified ? If not, what reliefhe is entitled to ?"

2. After the constitution of this Tribunal, the said dispute was transferred to this Tribunal and the same was renumbered as I. D. 143/2003 .

3. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows :-

4. As against this, the Respondent/Management in its Counter Statement contended that the Petitioner while working as sweeper -cum -porter at Kandambakkam station at Trichy Division had remained unauthorisedly absent from duty from 28-9-86 to 17-10-86 , 24-10-86 to 5-11-86 and 23-11-86 to 4-4-87 . Besides that on 17-9-87 at about 20.30 hrs . he had entered into Station Master's room and prevented the duty Station Master Sri G. Ganapathy from discharging his duty and abused him with filthy language and misbehaved with him in the presence of Mr. P. Gnanaprakasam , sweeper- cum -porter who was on duty atthat time . Even in an earlier occasion also the Petitioner has abused and quarrelled with the station master for not having regularised his unauthorised absence . Therefore, the Station master reported to the Divisional Safety Officer, Southern Railway and disciplinary action was taken against him under relevant rules by issuing of charge sheet in Standard Form No. 5 for imposition of penalty by the Divisional Safety Officer , who was the Disciplinary Authority. The charge sheet was served on the Petitioner and received by him even on 3-2-1988 . Again, the copy of the same was given to him on 22-4-88 i.e. on the date of enquiry. Even in that he was informed that he may inspect the documents and take copies of documents mentioned in the list attached to charge sheet . The Petitioner has not availed the opportunity and he cannot blame the Respondent for the same . Further, this issue was not raised by the Petitioner even during the enquiry. The Petitioner was given every reasonable opportunity to defend his case and the same was admitted by him during the enquiry. It is false to allege that enquiry proceedings was not supplied to the Petitioner along with penalty advice because without enquiry proceedings the Petitioner cannot appeal against the order of Disciplinary Authority. The Appellate Authority modifed the punishment as one The Petitioner entered into service of the II Party/ Management as a sweeper on 26-7-77 under the direct control of Station Superintendent , Kandambakkam in Trichy Division. The acting Station Superintendent , Kandambakkam station developed personal enmity and animosity towards the Petitioner , since he refused to do certain private domestic works of the acting Station Superintendent . The acting Station Superintendent , Kandambakkam Mr. Ganapathy made several false allegations against the Petitioner as if he was under unauthorised absence for certain periods and he further alleged that the Petitioner entered into Station Master's room in an intoxicated mood and started shouting against Mr. Ganapathy, the acting Station Superintendent using unparliamentary words and abused him . All the allegations in the charge sheet were vague , ambiguous and lacking in precision and made with mala fide motives and therefore, the Petitioner was not in a position to answer them properly. Any how, the authorities have constituted disciplinary enquiry and the enquiry was conducted without any authority or competence . The Enquiry Officer conducted the enquiry in a biased and prejudiced manner and he in contravention of various provisions of discipline and appeal rules , has found that the charges framed against the Petitioner were proved and based on extraneous documents and personal impressions which are not on 3813 भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

[भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

7. To substantiate his contention, he has examined himself as WW1 but not produced any documents on his side.But on the side of the Respondent/Management , the Welfare Inspector of Trichy Division Mr. Kannan was examined as MW1 and on their side Ex . Ml to M6 were marked . Ex . M1 is the copy of the report of Traffic Inspector with regard to this incident . Ex. M2 is the copy of chargesheet and imputation of charges . Ex. M3 is the copy of deposition of Petitioner. Ex. M4 is the copy of deposition ofMr. K. Satishkumar. Ex. M5 is the copy of deposition of Mr. Gnanaprakasam . Ex . M6 is the copy of servicebook of the Petitioner .

of compulsory retirement and against that order the Petitioner has not preferred any revision, instead of he has raised this dispute before Regional Labour Commissioner (Central ) Chennai . The entire disciplinary proceedings are constitutionally valid and are within the framework of provisions of Railway Servants (Discipline & Appeal ) Rules, 1968. The entire enquiry proceedings though conducted in English were translated into Tamil and read over to Petitioner and his signature was obtained in token of his having accepted the enquiry proceedings . The Petitioner also has admitted during the enquiry that he was a frequent absentee and that he did not know the reason for the same . The Petitioner's case is one of total disregard and dereliction of duty coupled with chronic absenteeism and misbehaviour with his supervisory official while on duty amounting to total indiscipline as could be seen from the facts of this case . The Petitioner has not shown even a semblance of seriousness in attending to his duties and hence , he is not entitled for any relief as prayed for . Therefore , the Respondent prays that the claim maybe dismissed with costs .

5. In these circumstances , the points for my consideration are

(i ) "Whether the action of the II Party /Management in terminating the services of the Petitioner is justified ?"

(ii) " To what relief the Petitioner entitled ?"

Point No. 1 :

8. On behalf of the Petitioner, it is contended that even though the Respondent alleged that the Petitioner was unauthorisedly absent for duty from 28-9-86 to 17-10-86; 24-10-86 to 5-11-86 and 23-11-86 to 4-4-87 , they hae not established before this Tribunal that the Petitioner was in unauthorised absence for these periods and therefore, the said allegation is baseless and without, any material . Further, the allegation that the Petitioner has assaulted the Station Superintendent and also in an intoxicated condition he has scolded the Stationmaster is also without any proof. Though the enquiry was conducted against these false allegations , no principles of natural justice was followed and no opportunity was given to him todefend himself and to disprove the charges made against him . The findings of the Enquiry Officer are not based on any material evidence and it is only perverse . Though the Petitioner alleged so many things , the Respondent has not produced any document to substantiate their claim by producing any documentary evidence , they have not filed enquiry proceedings alleged to have conducted against the Petitioner and on the perverse findings of the Enquiry Officer the Petitioner was dismissed by the Disciplinary Authority and in appeal , the punishment has been modified to one of compulsory retirement , though in appeal the punishment has been modified, the Appellate Authority has not considered the submissions made by the Petitioner . Though it was alleged that the Petitioner was in an intoxicated condition on 17-7-87 , no Doctor was examined to prove his condition of intoxication and no medical report was filed before the enquiry. Without any documents and material evidence, the Enquiry Officer has come to a conclusion that the charges made against thePetitioner have been proved. The Petitioner has alleged that the copy enquiry proceedings have not been served to him, but the Respondent has not produced any document to show that the enquiry proceedings was served on the Petitioner . Under such circumstances , the entire proceedings conducted by the Respondent/ Management is illegal, non -est in the eye of law and therefore , the Petitioner is entitled to a favourable award .

9. But, as against this , the learned counsel for the Respondent contended that even from the records produced by the Respondent namely service register and 6. The case of the Petitioner in this case is that he has joined duty in the year 1977 and while he was carrying on his work faithfully and efficiently, due to the personal enmity and animosity with the Petitioner, the acting Station Superintendent , Kandambakkam has made several false allegations against him as if he was under unauthorised absence for certain periods and further alleged that the Petitioner was in an intoxicated condition started shouting against the duty Station Superintendent and using unparliamentary words and abused him , which are all false . Since the allegations are very vague , ambiguous and lacking in precision, the Petitioner was not in a position to answer them properly and taking advantage of this situation , they have issued the charge sheet and disciplinary proceedings were ordered against him and in that the Enquiry Officer with a predetermined mind has conducted the enquiry against the rules and in a biased and prejudiced manner he has come to a conclusion that charges framed against him were proved and even in appeal preferred by the Petitioner, even though the Appellate Authority modified the punishment , he has not applied his mind and therefore , the entire domestic enquiry is unjust , improper and illegal and therefore, he wants to set aside the orders passed by the Disciplinary Authority and also Appellate Authority.

102061/05-4 3814

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]

absence in the case of workman should not be dealt with leniently and serious view has to be taken when the workman repeat the same act again . It is further held that discretion is to be exercised judiciously on the basis of relevant consideration and it is not proper to reinstate the Petitioner into service while he was absent for several days even in spite of several warnings . In this case , the Petitioner has not reformed himself and compulsory retirement from service is proper and justified and the claim of the Petitioner is to be dismissed . He has also cited a decision reported in 2002 2 LLN 1018 M. D. Kawade and another and Mahindra Engineering & Chemicals Product Ltd. , wherein the Bombay High Court has held that " misconduct of habitual absenteeism of Petitioner Workman was duly proved and his dismissal is justified. The workman must be always at work and not awayfromwork ". In this case , it is proved beyond doubt thatthe Petitioner is a chronic absentee from work and he himself has admitted the gulit and it is also clear from service register that he is a habitual absentee and therefore, the case of the Petitioner should not be considered for reinstatement . Instead of removal from service , he has been awarded compulsory retirement which is justified and proper in the circumstances of the case and therefore , the learned counsel for the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

10. 1 find much force in the contention of the learned counsel for the Respondent because, even from the records it is clear that the Petitioner was a chronic absentee from duty. Further, from the records produced by the Respondent , it is clear that he is a habtitual absentee and he has admitted the charges framed against him with regard to habitual absenteeism and therefore, I find there is no merit in the contention of the Petitioner that he was illegally terminated from service.

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

11. Inview ofmy foregoing findings that the action taken by the II Party/Management against the Petitioner is proper and justified. I find the Petitioner is not entitled to any relief as claimed by him. No Costs .

12. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P. A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 12th January, 2005 ) .

K. JAYARAMAN , Presiding Officer

Witnesses Examined :

: WW1 Sri S. Balu

For the I Party/Petitioner

For the II Party/Management : MWI Sri R. Kannan also enquiry proceedings , it is clear that the Petitioner is a chronic absentee from duty and a regular enquiry was conducted against the Petitioner giving him full opportunity to defend himself. It is also clear from the documents produced by the Respondent that the Petitioner has admitted the charges framed agaisnt him , though he has not admitted the allegation of intoxication mood. It is false to allege that the enquiry was not conducted in a fair and proper manner . As against this , the Petitioner has admitted tht he has been given full opportunity and to that effect he has also made an endorsement and during the enquiry proceedings at no point of time he has questioned the conduct of enquiry against him and even in appeal , he has not made any allegation against the Enquiry Officer nor the domestic authorities and he has made these allegations in the Claim Statement only as an after thought and only for the purpose of this dispute . Further, after a long lapse of time , he has raised this dispute before the labour authorities . From Ex . M5 it is clear that the Disciplinary Authority has followed the provisions of Discipline & Appeal Rules and Exs . M1 to M5 clearly establish this fact. The guilt of the Petitioner has been established beyond reasonable doubt and the enquiry has beenconducted by following the provisions of Discipline & Appeal rules. Though the Petitioner alleged that he has not received a copy of the enquiry proceedings in the written arguments submitted by the Petitioner, he has stated that due to natural calamity all the records have been destroyed and therefore , it is clear that he has made this allegation only for the purpose of this case . Though the Petitioner has raised the allegation that action taken against him was not by the authority compete to take action against him , he has not stated who is his appointin authority and how this officer, who has taken action against kian has no authority to proceed against him. Under Railways regulations , the officer who has taken action against the Petitioner has got authority to take such action and therefore , this allegation is also made without any purpose and only for this case alone . It is also the argument of the learned counsel for the Respondent that the Appellate Authority has modified the Punishment of dismissal into compulsory retirement and the compulsory retirement will not amount to dismissal or removal from service within the meaning of Article 311 of the Constitution of India and it is neither a punishment nor a stigma and therefore , it cannot be said that the Petitioner has been prejudiced by the order of the Appellate Authority. Even from the service register, it is clear that the Petitioner even prior to this incident was a chronic defaulter and he has been continuously absent from duty without any leave and therefore , it cannot be said that the order passed by the Disciplinary Authority is without any jurisdiction and illegal . Therefore , the orders passed by the Disciplinary Authority and Appellate Authority are proper and justified . The High Court and Apex Court have held in several judgements that such unauthorised [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19 , 1927

Documents Marked :

For the I Party/Workman : Nil

For the II Party/Management :

Ex. No. Date Description

Nil

Xerox copy of the report of traffic inspector against the Petitioner M2

Xerox copy of the charge sheet 18-12-87

22-04-88 Xerox copy of the deposition of Mr. Balu

Nil

Xerox copy of the deposition of Mr. Sathishkumar

Nil

Xerox copy of the deposition of Gnanaprakasam

M6 Nil Extract of service register of Petitioner

नई दिल्ली, 16 मार्च , 2005

का. आ. 1319.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पांडयान ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. 100/2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03- 2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -12011/2/2003- आई. आर. ( बी. 1 ) ]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 16th March , 2005

S.O. 1319.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( I. D. No. 100/ 2003) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Pandyan Grama Bank and their worknıan, which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L - 12011/ 2/2003 - IR ( B. 1 ) ] B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, CHENNAI Thursday, the 16th December, 2004 PRESENT :

K. Jayaraman . Presiding Officer

3815 Industrial Dispute No. 100/2003

(In the matter of dispute for adjudication under clause (d) of sub -section ( 1 ) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , between theManagement of Pandyan Grama Bank , Virudhunagar and their workmen)

BETWEEN :

The General Secretary, Pandyan Grama Bank

I Party/Claimant Employees Association

AND

The Chairman, Pandyan Grama Bank, Virudhunagar

: II Party/ Management APPEARANCE :

For the Workman : M/ s . P. V. S. Giridhar Associates , Advocates For the Management : M/ s . N. G. R. Prasad &

W. T. Prabhakar , Advocates .

AWARD

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L - 12011 / 2 /2003 - IR ( B - 1 ) , dated 30-05-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication. The schedule mentioned dispute in that order is:-

"Whether the demand of the employees of Pandyan Grama Bank for one advance increment for introducing computer is justified ? If so, what relief they are entitled to ?"

2.After the receipt of the reference, it was taken on file as I. D. No. 100/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner Association in the Claim Statement are briefly as follows :-.

The Respondent/Bank is a sponsor bank of Indian Overseas Bank . The Indian Overseas Bank is a member of All India Banks Association . The commercial banks on introduction of computers in their banks , agreed to pay one advance increment . But , the said increment was not paid to the employees of the respondent bank . The Petitioner herein was demanding payment of one time computer increment on account of computerization as paid tothe employees of sponsor bank namely Indian Overseas Bank . The said increment has been extended in terms of Bipartite Settlement dated 28-10-93 to each employee of 3816

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

the Public Sector Banks irrespective of mechanization/ computerization in the concerned office . The Respondent denied this increment on the ground that Respondent/ Bank being a Regional Rural Bank and that the same is not covered by Bipartite Settlement . The Supreme Court has held in contempt petition No. 2 to 18/1999 dated 7- 3-2002 that parity should be maintained between employees of commercial banks and employees of Regional Rural banks and the Supreme Court has directed the revision of pay and other allowances of employees of Regional Rural Banks be on par with the employees of commercial banks . Despite this order , the Respondent is refusing to treat the employees of Respondent/Bank on par with the employees of Indian Overseas Bank . Even the High Court of Orissa , High Court of Patna and High Court of Andra Pradesh have issued orders to the concerned Regional Rural Banks to pay advance increment oncomputerization as per the directions of Supreme Court . Hence , the Petitioner prays for an award directing the Respondent to pay one advance increment on computerization from 1-11-1993 .

4. The Respondent in its Counter Statement has alleged that it is not true that the Respondent/Bank alone is refusing to give advance increment for introduction of computer in branches to employees . There are 196 Regional Rural Banks in India and the contention of Petitioner that a few RRBs have implemented the benefit are not known to this Respondent . However, NABARD in its circular dated 30-1-2003 has clearly communicated the Govt.'s decision of not to implement the benefit of one advance increment for introduction of computer to RRB staff for the present . Computer increment was allowed to employees and officers of commercial banks as one time approach to bring in wholesale and full computerization programme in commercial banks in view of the implementation of Rangarajan Committee recommendations . Computer increment is not an item in Annexure VI to Government of India circular dated 22-2-91 or NABARD's circular dated 20-03-93 . The Government of India have not issued any instructions to pay computer increment and it is also not given in the order of Apex Court . There is no Govt . guidelines that the employees of RRBs are eligible for computer increment . The Respondent is acting based on guidelines/ directions given by governing authority like Government of India , NABARD and sponsor bank . As such, the Resopndent has not violated any provisions of law. Hence, the Respondent prays that the claim of the Petitioner may be dismissed with costs .

5. In the additional claim statement , the Petitioner ssociation alleged that nearly 64 RRBs have introduced computers and paid advance increments to their staff. Hence , the denial of increment is discriminatory and violative of Article 14 and 16 of Constitution . Further , various High Courts have directed for payment of advance

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] increments to employees of RRBs on computerization . Hence, the Petitioner prays that an award may be passed in their favour.

6. In these circumstances , the points for my consideration are :--

(i ) " Whether the demand of the employees of Pandyan Grama Bank for one advance increment for introducing computer is justified ?".

( ii ) " To what relief they are entitled ?"

Poinf No. 1 :

7. The contention of the Petitioner Association is the Respondent/Management is one of the Regional Rural Banks coming under Regional Rural Banks Act and it is a subsidiary of Indian Overseas Bank and the II Party/ Management is adıninistered and controlled by Indian Overseas Bank . The scale of pay and other benefits for award staff employed by the II Party/Management are one and the same to that of the scale of pay and other benefits payable to award staff of Indian Overseas Bank and with regard to computerisation industrywise settlement dated 29-10-1993 was entered into between various unions and the Indian Bank Association , the BEFL to which the Petitioner Association is affiliated to and is also a party to the above settlement . In the above settlement various guidelines and eligibility have been framed for computerisation, but the II Party /Management bank without issuing any notice and without holding any talks for arriving at a settlement , made an attempt to computerise the branches: But before introducing computers, the II Party/Management did not seek prior permission from the Assistant Labour Commissioner (Central ) before whom the conciliation proceedings was pending. Therefore, the introduction of computer is illegal non - est and inoperative . Being a subsidiary bank namely under the Indian Overseas Bank it should follow the settlement dated 29-10-1993 for computerisation and it should follow the same procedure and should also extend some benefits to the workman as extended by the sponsor bank namely Indian Overseas Bank. Therefore , the I Party Association prays the Tribunal to pass an award directing the II Party/Management to pay one advance increment for introducing computers i.e. from 1-11-1993 .

8. But, as against this, the Respondent/Bank has contended that it is a Regional . Rural bank constituted under the Regional Rural Banks Act and is a separate legal entity different from its sponsor nationalised bank namely Indian Overseas Bank . It is not a subsidiary of Indian Overseas Bank nor it is controlled by Indian Overseas Bank but it is controlled by NABARD and Central Govt . and is bound to follow guidelines of NABARD and suggestions of sponsor bank. In regard to pay and other benefits of staff members , it the Central [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

Govt. which has prescribed scales of pay and other benefits based on the award of National Industrial Tribunal Justice Obul Reddy and it is clearly established that Central Govt. has got powers vested in it under section 17 ( 1) of Regional Rural Banks Act . Hence, it is false to allege that the II Party/Management has to follow settlement dated 29-10- 1993 regarding computerisation . Further, the Regional Rural Banks including Respondent/Bank have not parties to any of the industrywise settlement between the Indian Bank Association and Trade Unions operating in nationalised banks . Therefore , the allegation regarding the computerisation and the industrywise settlement dated 29-10-93 is misconceived by the I party and has no application to any of the Regional Rural banks including that of the Respondent/Bank. Further, it is only after the introduction of computers in the Respondent/Bank, the Petitioner Union has raised a dispute and not before that. Further, the introduction of computers has not in any manner prejudiced any of the terms and conditions of services of the employees of the Respondent/Bank. On the other hand, they are benefitted by the introduction of computers. Since the settlement dated 29-10-1993 is not applicable to Regional Rural Banks who are not members ofIndian Banks Association, it cannot be contended that it is binding on the Respondent/Bank.

9. To substantiate their claim , the Petitioner Union has examined one Sri Solaimanickam , General Secretary of the Petitioner Union and on the side of the Petitioner Ex . W1 to W11 were marked . As against this , the Respondent/Bank has examined one Mr. S. Subiah namely HumanResources Development Officer of the Respondent/ Bank as MW1 and on their side they have produced documents Ex . Ml to M15 .

10. On behalf of the Petitioner, it is argued that in the Civil Appeal No. 228/99 the Supreme Court of India has after considering the award of Mr. Justice Obul Reddi and the provisions of Second proviso to Section 17 (I ) of the Act held that , " they have no hesitation to hold that the revision ofpay structure of employees of the Regional Rural Banks could be made only after the Central Govt. exercise its powers under the Act and determines the same and if however, the Central Govt . fails to discharge its obligation as in the case in hand, which would result in grossdisparity between the pay scales of the commercial banks and the Regional Rural banks then a mandamus could be issued to the Central Govt . for performance of its duties and the Central Govt. would be bound to perform its duties taking into account all germane factors , including the factor the subsequent pay revision of the employees ofnationalized commercial banks" . It is further argued on behalf of the Petitioner that though the contention of the union that the pay scales and other emoluments of the Regional Rural Bank employees would stand automatically altered as and when the pay structure of the employees of the commercial banks get revised on

3817

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

the basis of the so called Bi - partite Settlement between the employer and the employees of those commercial banks , the Supreme Court has clearly stated that the Central Govt . would be bound to perform its duties under section 17( 1 ) of the Act and in this case , from Ex . M5 i.e. instructions issued by NABARD , it is clear that the Government of India has decided that computer increment is not admissible for employees/officers in RRBs for the present and the award staff of RRBs are not eligible for computer allowance for the present . Therefore , it is clear that govt . has decided not to allow computer increment and allowance to the employees of RRBs and under such circumstances as indicated by the Supreme Court , this Tribunal has got every power to order as prayed for by the Petitioner.

11. On the other hand, on behalf of the Respondent it is contended that the Supreme Court in its judgement has clearly held that revision of pay structure of employees of Regional Rural Banks could be made only after the Central Govt . exercise its power under the second proviso to Section 17 (1 ) of the Act and in this case there is no proofthat the Govt . has exercised its power under section 17 ( 1 ) ( ii ) of the Act . Under such circumstances , the Petitioner cannot strictly approach this Tribunal and they canapproach only the Govt . and it is clear that the matter ispending with the Govt . and the Govt . has not decided and it is only a circular issued by NABARD and under such circumstances it cannot be said that the Petitioner is entitled to any relief as prayed for .

12. It is further contended that though the Petitioner alleged that the settlement entered into between the Indian Bank Association and the Management of 58 banks dated 29-10-93 is applicable to the Respondent/Bank it is not applicable because the Respondent/Bank is not a signatory to the settlement and they are not parties to any industrywise settlement between the Indian Bank Association and Management of nationalised banks , under such circumstances , it cannot be contended that the settlement entered into between IBA will be binding on the Respondent/Bank and it is not applicable to the Respondent/Bank and its employees . Though the Petitioner referred to section 2( ra) and item 13 of 5th Schedule that was no relevance and the allegations made in that behalf is misconceived . Neither Section 25T nor Section 25U or Section 29 has any relevance or application to the facts of this case . It is the further contention of the Respondent/Management that functioning and purpose ofwhich the Regional Rural Banks have been established clearly show that they are different from Nationalised commercial banks and other scheduled banks and therefore, the principle of industry in the region -cum- industry formula could have hardly applicable to Regional Rural Banks and their employees . Further, the allegation that by introduction of computers , the Respondent/Bank extract more work is without any substance . On the other 3818

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

not be any disparity between the pay scales of the commercial banks and the Regional Rural Banks , even in the subsequent pay revision of the employees of nationalised commercial banks and the Regional Rural Banks. Under such circumstances , when a subsidiary bank has given the computer allowance and increment to their staff, though it cannot be said automatically the employees of Regional Rural Banks are entitled to the increment and allowances for introduction of computers , the Respondent/Bank has to give the same after the orders of theGovernment. But , in this case , it is clearly established that the Govt . has rejected the request of increment and allowances for introduction of computers . Under such circumstances , as per the Award of National Industrial Tribunal and also as per the judgement of the Supreme Court, the Petitioner Union is entitled to get the relief as claimed by them .

hand , it will reduce the cumbersome workload and facilitate easy and effective customer service to the employees . Further, the pay and other conditions ofservice will never get prejudicially affected by introduction of computers. Though it is alleged that the Respondent/Bank is a signatory to the code of conduct , this Respondent/ Bank was never a party to code of conduct agreed not to introduce computers and further there is no illegality or arbitrariness in introducing computers . Further, the Respondent/Bank proposed to consider the above incentive to staff members who successfully complete the courses offered in packages like Word, Excel , power point , access , binder and visual fox pro and using computer is only user friendly programmes and the training a given by software vendor at the places where date capturing is taking place . It is only after bringing computer in some branches , the Petitioner Association has raised dispute before Assistant Labour Commissioner ( Central) and at that time only the software customisation done and no actual use of computers in business has not been done so far and therefore, the Petitioner Union is not entitled to claim any increment as claimed by them. It is the further . contention of the Respondent that computer has become essential part of any business enterprise especially in banking to extend efficient prompt customer service and to withstand competitive business . It is also essential to avoid commission of frauds in banking . It is only helping employees to keep their housekeeping in order without straining too much as there is only a limited manpower . Under such circumstances , it cannot be said that introduction of computers has increased the work load of the employees of Respondent/Bank .

14. I find much force in the contention of the learned counsel for the Petitioner because the Supreme Court in CivilAppeal No. 2218/99 clearly stated that even the Supreme Court has no hesitation to hold that revision of pay structure of employees of the Regional Rural Banks could be made only after the Central Govt . exercise its powers under the Regional Rural Banks Act and determines the same and if however, the Central Govt . fails to discharge its obligation as in the case in hand , which would result in gross disparity between the pay scales of the commercial banks and the Regional Rural banks then a mandamus could be issued to the Central Govt . for performance of its duties and the Central Govt . would be bound to perform its duties taking into account all germane factors , including the factor the subsequent pay revision ofthe employees of nationalized commercial banks . Further, it is held by the Supreme Court that ` it would no longer be open either for the bank or Union of India to raise a contention that in determining the wage structure of employees of the Regional Rural Banks , the financial condition would be a relevant factor ' . Under such circumstanes , I find the Govt . cannot reject the contention ofthe Petitioner on the ground that infrastructure available in most of the RRBs are poor or inadequate and in the present scenario the computerisation is being perceived as a facilitation measure , because in this case witnesses examined on the side of the Respondent/Management have clearly admitted that out of 23 in 12 branches computers have been introduced and accounts have been maintaining in computers and before that it was done manually. Therefore , I find the Petitioners are entitled to claim increment as that of the sponsor banks .

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

13. On the other hand, on behalf of the Petitioner it is contended that even the MW1 has admitted in the cross examination that after introduction of computers in the Respondent/Bank , they have increased business hours of thebank and due to increase of business hours the volume ofbusiness also has increased and therefore , on behalf of the Petitioner it is argued that because of increase in volume of work, the work load also has increased and it is futile to contend that on introduction of computer, the work load has been reduced to employees . Further, it is the argument of the counsel for the Petitioner that before increasing the business hours and introduction of computers , the management has to issue a notice under Section 9A of the Act and without issuing such notice , it is illegal and void ab initio . Further, it is the contention ofthe learned counsel for the Petitioner that employees of Rural Banks of Indian Bank namely subsidiary bank employees and the Respondent/Bank employees are doing same work and since the subsidiary bank has given increment and other allowances on introduction of computers , the Respondent/Bank is also liable to pay the same because even the National Industrial Tribunal and also the Supreme Court has clearly held that there should

15. In view of my foregoing findings , I find the Petitioner Union is entitled to get one advance increment [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3819

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

for introduction of computer from the date of introduction in their branches . No Costs.

16. The reference is answered accordingly.

(Dictatedto the P. A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 16th December, 2004).

K. JAYARAMAN , Presiding Officer Witnesses Examined :

For the I Party/ Claimant : WW1 Sri M. Solaimanickam For the II Party/Management : MW1 Sri S. Subbiah Documents Marked :

For the I Party/ Claimant :

Date

Ex. No.

Description

14-09-91 Xerox copy of the operational instruction issued by Respondent/ Bank

11-04-01 Xerox copy of the order relating to pay scales of employees W3

25-04-01 Xerox copy of the order issued by Ministry of Finance

21-05-01 Xerox copy of the order of revision of pay scales of Chaitanya Grameena Bank Officers/ employees.

31-05-01 Xerox copy of the order of revision ofpay scales of Sagar Gramin Bank W6

18-04-02 Xerox copy of the order issued by Ministry of Finance Regarding revision of pay

27-04-02 Хегox copy of the order of revision of pay scales of Langpi Dehangi Rural Bank , Assam

25-06-03 Xerox copy of the letter issued by Petitioner

25-06-03 Xerox copy of the letter of Petitioner Association Seeking advance increment

W10 30-07-03 Xerox copy of the letter issued by Petitioner Association

W11 Nil

Xerox copy of the list of RRBs to whom advance increments have beenpaid

For the II Party/Management::

Ex. No. Date Description

Feb. 91 Xerox topy of letter from NABARI to Chairman of All sopnsor banks

M2 22-02-91 Xerox copy of the letter from Ministry of Finance to All Chairmen of RRBs/ sponsor banks regarding NIT Award

Nil

Xerox copy of the annexure III to NABARD circular

20-03-93 Xerox copy of the letter . from NABARD to All Chairmen of RRBs/sponsor banks regarding NIT Award

09-11-94 Xerox copy of the letter from NABARD

Nil

Xerox copy of the annexure M7

17-04-02 Xerox copy of the lattern to Chairman , all RRBs

M8 04-07-02 Xerox copy of the proceedings of meeting held at NABARD Head Office

M9 30-01-03 Xerox copy of the NABARD circular

M10 01-02-03 Xerox copy of the letter to Chairman , PGB

M11 22-07-03 Хегox copy of the letter to Chairman , PGB

M12 16-06-03 Xerox copy of the letter to GM, RRB department , All Sponsor Banks

M13 Nil

Xerox copy of the petition filed by General Secretary, PGBEA M14 03-10-02 Xerox copy of the letter to Assistant Labour Commissioner ( Central ) M15 Nil

Xerox copy of the annexure VI regarding allowances and Other benefits which are applicable.

3820

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

का. आ. 1320.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार सांगली बैंक लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी.- 288/2004 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-12012/ 281/2003- आई. आर. ( बी- I ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 16th March , 2005

S.O. 1320. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. NO . 288/ 2004) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Sangli Bank Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L- 12012/281 /2003 - IR (B - I) ] B. M. DAVID , Under Secy:

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, CHENNAI

Thursday the 13th January, 2005

Present : K. JAYARAMAN, Presiding Officer INDUSTRIAL DISPUTE NO . 288/2004 (Inthe matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub - section. ( 1 ) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), between the Management of Sangli Bank Ltd. and their workmen) .

BETWEEN

Sri J. Veerappan : I Party/Workman AND

: II Party/Management The Management of Sangli Bank Ltd. Head Office, Sangli

Appearance :

For the Workman

Mr. G. R. Swaminathan , Advocate

For the Management : Mr. V. Gopalakrishnan, Advocate

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L - 12012/ 281 /2003 - IR (B - I) dated 19-12-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudicatioin. The Schedule mentioned dispute in that order is :

"Whether the action of the management of Sangli Bank Ltd. in dismissing Shri J. Veerappan , ex- cashier -cum -clerk from the service is legal and justified ? Ifnot , what relief the workman is entitled to ?"

2. After the receipt of the reference , it was taken on file as I.D. No. 288/2004 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :-

The Petitioner joined the Respondent/Management as a clerk during the year 1980 at Coimbatore and was subsequently transferred to Chennai branch with a promotion as cashier -cum -clerk in the year 1992. While he was serving at Chennai to hit shock and surprise of the Petitioner , he was served with charge sheet cum suspension order dated 20-12-1999 . The main charge against the Petitioner is that he has helped in opening of accounts in the name of one V. Inbaraj and Ganesh , who have encashed the income tax refund order for Rs . 63,800 which was in the name of Sri Arumugam on 29-9-99 . The second allegation is that an account by name M/s. Polar Construction Pvt . Ltd. was opened in the Respondent/Bank branch at Chennai and in that account , incometax refund order belongs to one Vikram Transport and was given credit for Rs . 1,89,709 and the allegation against the Petitioner was that he has issued cheque book in the name of Polar constructions . The third allegation against the Petitioner is replacement of account opening form ofM/s . Polar Constructions Pvt . Ltd. , and tampering of ledger folio in respect of the same account . It is the usual practice of the Respondent/Bank that all the records, vouchers and ledgers will be under the control of Daftry and itwas usually kept in strong room almirah containing theaforesaid forms and ledgers and the keys were held by officials of the branch . Hence , the Petitioner cannot be accused or charged for non - availability of the documents. Adomestic enquiry was conducted but the Petitioner was not given any opportunity to defend his case . After the farce enquiry, the Enquiry Officer has given a finding thatthe charges framed against the Petitioner were proved. But, even during the enquiry, he was not given any opportunity to defend his case by assistance of a lawyer. The Disciplinary Authority even after the representation madeby the Petitioner has decided to dismiss the Petitioner [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3821

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

from service of the Respondent/Bank w.e.f. 7-3-2002 . Even in the appeal against that order , was rejected by the Appellate Authority. The Petitioner is in no way connected with the allegations made against him in the charge sheet. Onthe other hand , the Petitioner had been awarded with appreciation letters for his sincere , meritorious and unblemished service during his tenure in Coimbatore and also at Chennai . Only to victimise the Petitioner for his lawful union activities , this case was taken by the Respondent/Management . Hence , for all these reasons , the Petitioner prays to pass an award directing the Respondent/Management to reinstate the Petitioner into service with continuity of service , back wages and other attendant benefits .

replacement of current account opening form in respect of current account No. 599. The S.B. account opening form of S.B. account No. 1118 of Mr. S. Ganesh , a cheque leafNo. 0344927 dated 7-9-1999 issued to current account No. 599 favouring Mr. Ravi for Rs . 44,250 are missing. The current account folio of current account No. 599 is tampered with in such a way that the introducer's account number is not visible. In the enquiry, it is established that on 27-11-1999 the Petitioner had entered into strong/ record room before the banking hours only to tamper the records or erase the evidence. The documentary evidence supported by oral evidence of witnesses during the domestic enquiry proved beyond doubt that the Petitioner conspired with Mr. Murthy, who perpetrated the crime of defrauding the Respondent/Bank . During the domestic enquiry, the Petitioner appointed one of his union leaders Mr. V. M. Kale as his defence representative and they were afforded with full and unrestricted opportunity by the Enquiry Officer during the entire proceedings of enquiry. As the evidence of both oral and documentary before the domestic enquiry proved the guilt of the Petitioner beyond doubt , the Disciplinary Authority has rightly imposed the punishment on the Petitioner . The Appellate Authority also has considered all the facts and evidences and exercised his jurisdiction in accordance with law and principles of natural justice . As the Petitioner has deliberately and malafidely acted against and prejudicial to the interest of the Respondent/Bank causing serious loss , the Petitioner deserves the punishment of dismissal given by the Disciplinary Authority . In the domestic enquiry, it is established that the Petitioner is involved in fraudulent conspiracy perpetrated by Mr. Murthy who has masterminded this plan of action . Therefore , whatever action the Respondent/Bank has taken against the Petitioner is just, proper, fit and based on the facts established in domestic enquiry . Hence , for all these reasons , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

5. Again, the Petitioner in the rejoinder contended that the order of penalty imposed on him is based on no evidence, but by a perverse process of reasoning . The Petitioner alleged that Respondent/Bank has induced Mr. Harshad Rai to depose falsely against the Petitioner as a part of the deal and after he deposed, he was thrown out of service. Another false witness against the Petitioner isMr. S. Ganasekaran who is also facing criminal charges in CBI case instituted in this regard , hence his evidence also deserves to be rejected in total. Though the Respondent alleged that the Petitioner has obtained the signature of Mr. K. B. Ravishankar in a blank account opening form, the Respondent/Bank has not examined Mr. Ravishankar to establish the contention . Principles relating to onus of proof have been ignored by the Respondent/Management. Therefore , he prays that an award may be passed in his favour .

4. As against this , the Respondent/ Management in its Counter Statement contended that no doubt it is true that the Petitioner was employed by this Respondent in the year 1980 and he was posted at Coimbatore and subsequently as cashier cum clerk and was transferred to Chennai in the year 1992. It is false to contend that this Respondent has taken revenge on the Petitioner for his lawful union activities . The charge against the Petitioner is two S.B. account Nos . 1117 & 1118 and a current Account No. 599 were opened at Chennai branch of the Respondent/Bank in the names of one V. Inbaraj , Ganesh and one M/ s . Polar Constructions Pvt . Ltd. , respectively. After the opening of these accounts three income tax refund orders for sums of Rs . 63,800 , Rs . 1,89,709 and Rs . 1,05,095 belonging to third parties were encashed through S.B. Account 1117 and current Account No. 599. On coming to know of this crime , a team of officers from vigilance wing of Income Tax Department made investigation in the above transactions offraudulent encashment of ITROS . During the course of investigation, inter connections of the above three accounts and missing of certain vital documents were uncovered. This formed the basis of launching enquiry proceedings against the Petitioner which finally ended up in his dismissal from service of Respondent/Bank by way of punishment. The inconsistency in the statement of the Petitioner directs the needle of suspicious and guilt towards the Petitioner only. The Petitioner's active role and involvement in opening of the said two S.B. accounts and issuing of cheque books to those accounts is proved beyond any doubt . One Mr. Ravishankar was his co -tenant and taking advantage of his close relationship , the Petitioner secured his signature on the blank account opening forms . This establishes that the Petitioner has shown undue interest in the opening of these accounts and it is proved that he knew these people namely Mr. Inbaraj and Mr. Ganesh and therefore , the Petitioner becomes totally accountable and guilty of colluding with the perpetrators ofdefrauding the Respondent/Bank. One of the allegations touches the point of missing cheques as well as S.B. account opening form of S.B. account No. 1118 and also

102045105-41 3822

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] 6. As against this, the Respondent/Bank filed a reply statement to the rejoinder and alleged that the Disciplinary Authority only after going through the records of the enquiry and after going through the contending of the Petitioner over the findings of the Enquiry Officer has concurred with the findings of the Enquiry Officer that the charge levelled against the Petitioner is proved in the enquiry. Further , the Petitioner has shaken the very confidence the Respondent/Bank has reposed in him. Therefore, the Respondent/Bank reiterates thatthe action of awarding the punishment of dismissal from service against the Petitioner is fit and appropriate punishment and prays that the claim of the Petitioner may be dismissed with costs .

7. In these circumstances , the points for my consideration are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) " To what relief the Petitioner is entitled ? "

Point No. 1

Respondent/Bank branch and he had no power to pass any cheque/ instrument . In this case , the income tax refund orders were credited only through clearing and there is no direct cash withdrawals from the disputed accounts . The credited accounts were transferred to some other accounts in other banks and he has no control over these transactions and it was only Mr. Harshad Rai , the accountant of the branch at that time who had full control and who was responsible for the alleged misconduct . Thirdly, he contended that the Presenting Officer has acted illegally by putting leading questions and suggesting answer while the enquiry to the management witnesses and such approach is a clear violation of norms of domestic enquiry and service jurisprudence . Fourthly, the Respondent/Management relied on the evidences ofMr. Harshad Rai and Mr. Ganasekaran , who are working as Accountant and Clerk respectively in the Respondent/ Bank and also the evidence of Mr. M. J. Paul . Further , the said Harshad Rai , Accountant was dismissed from service on 16-12-2000 while the proceedings of the Petitioner was closed on 15-12-2000 . The Petitioner alleged that Mr. Harshad Rai was induced by the Respondent/Management to depose against the Petitioner and after his deposition against the Petitioner , he was immediately dismissed from service and the Respondent/ Management relied upon the evidence given by such person, who had opened the accounts and passed the wrong income tax refund orders credits . Another management witness Mr. Gnanasekaran who was responsible for collection and credit in the said income tax refund meant to one Sri S. Arumugam and credited the sum in the account of Mr. Inbaraj and the Petitioner has no role in any of the matters alleged by the Respondent/ Management . Further Mr. Gnanasekaran is facing criminal proceedings with CBI in this regard which is admitted by the Respondent/ Management. But , his evidence was relied on by the Respondent/Management against the Petitioner and such evidences of Mr. Harshad Rai and Gnanasekaran are most perverse and therefore , the findings given by the Enquiry Officer and the order passed by the Disciplinary Authority are perverse. Further, the Petitioner alleged that the Respondent/Management has charged on the Petitioner that the loss of vouchers and account opening forms was due to the action of Petitioner and further they had come to a conclusion that the Petitioner alone was responsible for the same and for this the Respondent /Management has relied on the evidence of a peon who had given evidence against the Petitioner . But , there are many contradictions in the evidence given by this witness and without taking into account the contradictions in the depositions of witnesses , the Respondent /Management has come to a wrong conclusion. Further, there are number of other vouchers in the same voucher bundle which were also missing , but the Respondent/Management did not report any loss of voucher, hence from this it is clear that the charge levelled 8. In this case , the main allegation against the Petitioner is that out of three accounts i.e. two savings bank accounts and one current account , the Petitioner secured the introduction signature of Mr. K. B. Ravishankar for opening of S. B. accounts of Sri Inbaraj and Sri Ganesan bearing A/ c Nos . 1117 and 1118 and the charge framed against the Petitioner is that he indulged in the act prejudicial to the interest of the bank to involve the bank in serious loss and the Petitioner was alieged fo this charge . The Respondent/Management has initiated disciplinary enquiry. Though the Respondent/Bank has examined so many witnesses and marked so many documents , the enquiry was conducted in a gross violation ofprinciples of natural justice and fairness, and the enquiry was not conducted in the manner in which it should be conducted . The findings of the Enquiry Officer are perverse and the Disciplinary Authority has also mechanically confirmed the findings of the Enquiry Officer . The Enquiry Officer and the Disciplinary Authority had not taken into consideration the contradictions raised by the Petitioner and have come to a wrong conclusion and the Petitioner has alleged six reasons to set aside the order passed by the Disciplinary Authority. He alleged that when the charge is that the Petitioner secured the introduction signature of Mr. K. B. Ravishankar to open two fictitious accounts , it is the bounden duty of the Respondent to examine the said K. B. Ravishankar , who is an existing account holder of the Respondent/Bank and therefore , the non -examination of Sri Ravishankar is fatal to the case of the Respondent . Secondly, the Petitioner was only a cashier -cum - clerk and he had no control over the opening of accounts in 3823 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

against the Petitioner is a fabricated one and they have fabricated the charges only to take revenge for his lawfal union activities and it was not proved or established before the domestic enquiry that the Petitioner had involved in these transactions and therefore, he prays that the orders passed by the Disciplinary Authority and Appellate Authority have to be set aside. To establish his case, on the side of the Petitioner Ex . W1 to W29 namely disciplinary proceedings and documents marked in disciplinary proceedings were relied on.

9. As against this , the learned counsel for the Respondent contended that the Petitioner was last working as cashier-cum- clerk in West Mambalam branch of the Respondent/Management . During his tenure , the Petitioner has committed several acts of commissions and omissions which were prejudicial to the interest of the bank . Hence , he was suspended from service and the charges were made against him . The charges are that the Petitioner was involved in opening of S.B. account and current account which were fictitious and enabled encashment ofthe income tax refund orders through these accounts . The first amount Rs . 63,800 favouring one Mr. Arumugam dated 20-9-99 , the second amount is Rs . 1,89,709 favouring M/s . Polar Constructions Pvt . Ltd. dated 6-9-99 and the third amount is Rs . 1,05,095 favouring Vikram Transport Co. dated 6-9-99. Tampering and destroying of records and also replacing the original account opening forms of M/s. Polar Constructions Pvt . Ltd. and destroying a paid cheque drawn in favour ofMr. Ravi for Rs. 44,250 dated 7-9-99 and also account opening form of S.B. account No. 1118. These acts of the Petitioner were prejudicial and detrimental to the interest of the bank and would involve serious loss to the bank and therefore , charges were levelled against the Petitioner and enquiry proceedings were launched against him . Further , the involvement of the Petitioner in getting these accounts opened came to light when the vigilance official of income tax department called on the Chennai branch of the Respondent/Bank on 26-11-99 to enquire about the encashment of ITRO for Rs . 63,800 drawn in favour of one Mr. Arumugam and again on 1-12-99 enquiring about the account of M/ s . Polar Constructions Pvt . Ltd. which was opened in July, 1999. It is evident from the deposition of witnesses that the Petitioner himself took initiative of opening the two S.B. accounts bearing Nos . 1117 and 1118 in the names of Inbaraj and Ganesan respectively after the office hours on 16-7-99 . It is also evident from the deposition of witnesses that the Petitioner requested the accountant to oblige since these two persons were known to him and completed all the formalities of opening of . accounts . Further, it is established that he had received cash in late hours to account it for next day's transaction . It is evident from records that account opening form had the signature of introducer Sri Ravishankar, who has a current account No. 534 in Chennai branch . It clearly

establishes that the said introducer Mr. Ravishankar is a co- tenant , where the Petitioner resides and it is also established that he is a close friend of the Petitioner. It is the evidence of witnesses that the counter clerk was asked byPetitioner to prepare cheque book for these two accounts and the cheque books were handed over by the Petitioner to a third party, though they belonged to two different persons account . In the account of M / s . Polar Constructions Pvt . Ltd. income tax refund order drawn in favour of Vikram Transport Co. for Rs . 1,05,095 was collectedand fully drawn . It is evident from records that original account opening form of M/s . Polar Constructions Pvt . Ltd. was replaced by another form which do not containvital information/instructions . The ledger folio was also tampered . In the enquiry proceedings the Petitioner was represented by defence representative and the Respondent/Bank examined five witnesses and copies ofdocuments filed in case were furnished to the Petitioner and he was given full opportunity to cross examine the said witness . On the side of the Petitioner, he has not examined any witness nor produced any documents to substantiate his defence. In the enquiry for to tribunal he . has not made any complaint about any of the allegations made in the claim statement . Though the Petitioner has raised so many allegations in the claim statement , in evidence before this Tribunal through the proof of affidavit, he has made only five allegations and the main allegation is that the Presenting Officer in the domestic enquiry put leading questions to the management witnesses and obtained parrot like answers and he has also mentioned certain questions and answers with regard to this allegation . But, on perusal of these allegations I find it is onlythe Presenting Officer has repeated the answers given by the witnesses and asked further questions and he has not made any leading questions and it cannot be said that they are leading questions . Though the Petitioner alleged that the management had complete control over the witnesses who are working in Respondent/Bank and they have been acting under the dictation of the Respondent/ Management . Actually, Mr. Harshad Rai and Mr. Gnanasekar who have given deposition against the Petitioner were also chargesheeted and in fact Mr. Harshad Rai was dismissed from service . Though he alleged that Mr. Harshad Rai was induced to give evidence against the Petitioner and after the enquiry, he was dismissed from service, from Ex. M3 it is clear that even prior to the enquiry against the Petitioner, the said Mr. Harshad Rai was charge sheeted and the enquiry was pending against him. Though the Petitioner alleged that Mr. Harshad Rai was induced by the Respondent/Management , he was not cross - examined with these allegations in the cross- examination of Harshad Rai . Similarly, the Petitioner alleged about Mr. Gnanasekar that he has given a false evidence on the ground that he was responsible for the misdeeds and only to safeguard his interest, he has given evidence against the Petitioner . These allegations are not 3824

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

appointed oneofhis union leaders Mr. Kale , as his defence representative and principles of naturaljustice was strictly adheredtoby the Enquiry Officer during the entire enquiry proceedings . Even before the Disciplinary Authority the Petitioner has pleaded for lesser punishment than the punishment of dismissal and he has not chosen to plead not guilty and thus , the Petitioner has directly pleaded guilty ofcharges franed against him . By his misconducts, the Petitioner has shaken the very confidence , the Respondent/Bank has reposed in him and therefore, the action of awarding punishment of dismissal from service to the Petitioner is valid and appropriate punishment and the Petitioner deserves the said punishment. It is his further argument that even though the Petitioner alleged there is no loss at this juncture , as the Supreme Court in a case DISCIPLINARY AUTHORITY - CUM - REGIONAL MANAGER AND OTHERS VS. NIKUNJA BIHARI PATNAIK reported in IT 1996 ( 4) SC 457 has held that "in the case of a bank-for that matter, in the case of any other organisation , every officer/ employee is supposed to act within the limits of his authority. If each officer/ employee is allowed to act beyond his authority, the discipline of organisation/bank will disappear the functioning of the bank would become chaotic and unmanageable. Each officer of the bank cannot be allowed to carve out his own little empire wherein he dispenses favours and largesse . No organisation more particularly, abank can function properly and effectively if its officers and employees do not observe the prescribed norms and discipline. Such indiscipline cannot be condoned on the specious ground that it was not actuated by ulterior motives or by extraneous considerations . The very act of acting beyond authority that too a course of conduct spread over a sufficiently long period and involving innumerable instances is by itself a misconduct . Though such acts if permitted may bring profit in some cases but they may also lead to huge losses." Therefore , it cannot be said that the Petitioner's action is not misconduct . In such circumstances, the claim ofthe Petitioner is to be dismissed with costs.

10. I find much force in the contention of the learned counsel for the Respondent because in this case. though the Petitioner alleged that Mr. K. B. Ravishankar was not examined to prove that the Petitioner has induced him to sign in blank introduction form . from the evidence given by bank employees of the Petitioner, it is clear that it is'who the Petitioner has involved in the opening of the said S. B. accounts in the names of fictitious persons and it is who. he is responsible for issue of cheque books in the names of fictitious persons . Under such circumstances . I find that there is no point in the contention of the learned counsel for the Petitioner that non -examination of Mr. K. B. Ravishankar is fatal to the case . Similarly, as there is no motive elicited or alleged against the witnesses examined in the enquiry. I am not in a position to accept made against the witnesses at the time of cross- examination before the domestic enquiry therefore I fined these allegations were made in claim statement and arguments only for the purpose of this case. Except these allegations there is nothing to show that the evidences given by Mr. Harshad Rai and Mr. Gnanasekar are false . Further. Mr. Harshad Rai and Mr. Gnanasekar are co- eniployees of the Petitioner and there was no enmity pleaded by the Petitioner to nullify their evidences . The Petitioner though alleged that inspection of certain documents were not given by the Enquiry Officer , a perusal of enquiry proceedings clearly establish that full opportunity was given to the Petitioner to adduce evidence and also to examine the witnesses and documents . At no stretch of imagination, it can be said that opportunity was refused to the Petitioner at any point of time . Though the Petitioner alleged that Mr. K. B. Ravishankar, who was the introducer of the said S.B. account was not examined in this case, it is clearly established that the Petitioner who has taken initiation in the account opening and also issued cheque books in the name of fictitious persons . Under such circumstances the non-examination of Mг . K. B. Ravishankar will not affect the case of the Respondent/Management . The five witnesses who have examined in domestic enquiry, most of thern are colleagues of the Petitioner have unambiguously spoken about the Petitioner's wilful acts of commissions and omissions and therefore I think there is no necessity to examine Mr. K. 8. Ravishankar on behalf of the Respondent . It is further argued by the ( Copy Illigible) that it is established that Mr. K. B. Ravishankar is a close friend of the Petitioner, hence the negative aspect of the case is need not be proved. There is nothing against the Petitioner examining Mr. Ravishankar to contradict the allegations of the Respondent/Management . Even though the Petitioner alleged that he had no authority or control over the account opening and he was not the custodian of records and that he had no authority to pass any cheque or instrument, yet he was an employee of the Respondent/Bank and he had -access to the bank records and he was found in the record room much carlier to the banking hours. Though the Petitioner alleged that there are contradictions given by peon, it is not the case of the Petitioner that he was not present in the record room much earlier to banking hours and he has not given any valid reason for his presence in record room much earlier to bank hours . From these circumstances. it is clear that only to escape from the charge he wanted to destroy the records and in fact , destroyed certain documents . Thus , the charge framed against the Petitioner was clearly established and it cannot be said that the Petitioner is an innocent . Further, it is a well settled law that in domestic enquiry, strict proof of charges by positive evidence is not necessary as in a criminal case . The findings can be given based on preponderance of probability which very much exists in this case. During the domestic enquiry the Petitioner has [ भाग II-खंड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 5, 2005/चैत्र 19 , 1927

3825

W11 Nil

W12 Nil

the contention of the learned counsel for the Petitioner that the witnesses examined in the domestic enquirywere given false evidence against the Petitioner. Under such circumstances , I find this point against the Petitioner.

Point No. 2 :

W13 Nil

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner Union is entitled ?

Xerox copy ofthe ledger folio of S.B. Account No. 1117

Xerox copy of the ledger folio of S.B.A/ c . No. 1118

Xerox copy of the ledger folio of C.D.A/c . No. 309

W14 Nil

W15 Nil

11. In view of my foregoing findings that the action taken by the II Party/Management against the Petitioner is legal and justified, I find the Petitioner is not entitled to any relief as claimed by him. No Costs .

Xerox copy of the ledger folio of C.D.A/c . No. 591

Xerox copy of the ledger folio of C.D.A/ c . No. 599

W16 Nil

12. The reference is answered accordingly.

Xerox copy of the ledger folio of C.D.A/ c . No. 1109

W17 Nil

W18 Nil

(Dictated to the P.A. , transcribed and typed by him , corrected and pronounced by me in the open court on this day the 13th January, 2005) .

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

W19 Nil

Witnesses Examined :

Xerox copy of the account opening form of CD a/c . 599

Xerox copy of the ITRO favouring Sri S. Arumugham for Rs . 63,800 Xerox copy of the ITRO for Rs . 1,05,095 & Rs, 1,89,709

W20 Nil

Forthe 1 Party/ : WW1 Sri J. Veerappan Workman

W21 Nil

Forthe II Party/ : MW1 Sri R. Venkatesh Prasad Management

Xerox copy of the OIGS cover.

Xerox copy of the letter from Polar Constructions to Respondent/Bank

W22 Nil

Documents Marked :

W23 Nil

For the I Party/Workman :

W24 Nil

Ex. Date

Description

No.

W1 21-08-92

Xerox copy of the pay in slips .

Xerox copy of the cheque book requisition slip

Xerox copy of the S.B. account opening forms of S.B.A/c Nos . 1105 ; 1109 and 630

W25 24-11-00

Xerox copy ofthe office order issued toVeerappan

W2 20-12-99 Xeroxcopy ofthe charge sheet issued to Petitioner

Xerox copy of letter from Respondent/Bank to petitioner

W26 21-09-99 Xerox copy of the clearing cheque returned registér

W27 Nil

W3 06-01-00 Xerox copy of the reply submitted by Petitioner to Charge sheet Xerox copy of the charge sheet of CBI

W28 19-07-99

W4 12-07-00 Xerox copy of the enquiry proceedings

Xerox copy of the relevant page- cheque book issued register

W2909-12-99

W5 04-08-01 Xerox copy of the letter from Disciplinary Authority to Petitioner W6 15-08-01 Xerox copy of the reply given by Petitioner to Enquiry findings

Ex. Date

W7 08-11-01

No.

Xerox copy of the letter from Disciplinary Authority to Petitioner Xerox copy ofthe sworn affidavit of Sri Vasudev Phadnis Chief Manager ofRespondent/Bank .

For the II Party/Management :

Description

M1

15-12-00

W8 07-03-02 Xerox copy of the order of dismissal ' Xerox copy of the enquiry proceedings

M2 18-09-00

W9 11-07-02 Xerox copy of the order of Appellate Authority

Xerox copy of the enquiry proceedings

M3 06-01-03

W10 Nil

Xerox copy of the R.D. account opening form No. 574

Xerox copy of the proof of affidavit filed by Harshad Rai .

3826

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

Section 2(A) of 10 of Industrial Disputes Act, 1947 on thebasis of the following Schedule.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of N.F. Railway, is denying upgradation to Scale ofGrade- I in respect of Shri Dipak Bhattacharjee and Shri S. R. Bhowmik, Welder is justified ? If not , what relief Shri Bhattacharjee and Bhowmik are entitled to ? " का. आ. 1321.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन. एफ. रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , गुहाटी, असम के पंचाट ( संदर्भ संख्या 11/2004 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/41/2002- आई. आर. ( बी-1 ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव

2. On receipt of the referred matter the Industrial Tribunal , Guwahati issued Notices to both the parties . Having receipt the notices both the parties appeared before the Tribunal concerned.

New Delhi , the 16th March, 2005

It is pertinent to note here that after establishment ofCGIT -cum- Labour Court at Guwahati , the record of proceeding is received by the CGIT -cum - Labour Court.

3. Meanwhile both the parties have filed their written Statement, documents etc.

S.O. 1321.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 11 of 2004) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Guwahati , Assam now as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of N. F. Railway and their workman, which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L -41011/41 / 2002 - IR (B -1 ) ] B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

4. The case of the Workmen in brief from the Written Statement submitted by the Union and filed by their learned Advocate Mr. K. K. Biswas is that the Workmen Sri Dipak Bhattacharjee and Sri S. R. Bhowmik respectively are working under the Senior Divisional Engineer, N. F. Railway, Maligaon as Welder Grade -II andGrade- III with the entire satisfaction of their Superiors since their appointments respectively on 16-12-75 and 16-9-77.

IN THE CGIT - CUM -LABOUR COURT GUWAHATI , ASSAM

REFERENCE NO . 11 OF 2004

Present : Shri H. A. Hazarika , LL.B. Presiding Officer , CGIT - cum -Labour Court , Guwahati

5. That the Railway Board , New Delhi vide their order No. PC . III /91 / CRC/ 1 dated 27-1-93 prescribed upgradation of Posts effecting restructuring benefits to all Grade- C and Grade- D employees of the Railways by inserting the elevation of prescribed percentage to each individual post of the Railway.

Inthe matter of an Industrial Dispute between:

6. By the operation of the relevant Circular the Management concerned granted upgradation of many posts with upgradation of scale and benefits to many. But theManagement adopted discriminatory policy and denied the benefit to the Workmen concerned .

The Management of N. F. Railway, Maligaon , Guwahati -781011 .

Vrs.

RailMazdoor Union, Rest Camp, Pandu, Guwahati - 12 .

Date of Award : 25-02-05

AWARD

7. Though the Union concerned tried to negotiate the matter with the Management , the Management paid noheed to it. Even the conciliation proceeding held before the ALC (C) was failed due to persistent absent of the Management . Hence , this proceeding and Workmen prayed for redress by passing an award for upgradation of the Workmen to Grade - I with the benefit of pay, allowances and scale of the upgradation post and that all consequential benefits such as promotion, seniority with effect from 01-03-93 .

8. The Management filed the Written Statement with parawise answer against the claim of the Workmen. The brief case of the Management is that the claim of the Workmen is not maintainable in law.

1. The Government of India , Ministry of Labour, New Delhi , vide its Notification No. L- 41011 /41 /2002 dated 27-01-03 referred this Industrial Dispute arose between the Management of N.F. Railway and Workmen Sri Dipak Bhattacharjee and Sri S. R. Bhowmik for adjudication and to pass award by exercising powers conferred by Clause- (D) and Sub- Clause ( 1 ) and Sub- [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

9. That in pursuance of the Railway Board's letter No. BC / III/ 91 / CRC/ 1 dated 27-01-93 (Annexure -A) the competent authority of Management has accorded sanction to the operation of higher Grade Post on revised percentage posts as a result of restructuring of Grade - C with effect from 01-03-93 and accordingly distribution of posts percentage of the Engineering Department is shown in the table as annexed in the Board's letter.

10. That the Union which taken up the matter of the Workmen is unrecognized Organisation . Hence, they did not attend the concilliation proceeding initiated by the ALC( C) , Guwahati . The Workmen did not approach the management in the manner as ought to have been . However, the claim of the Workmen was examined in Administrative level but could not consider any positive manner due to non - availability of the vacancy as perRule. Because sanctioned strength of Welder Cader was only 2 (two) . If these are operated in Grade - II and Grade- I by upgradation the promotional prospect of the Khalasi helper will be jeopardised . Since there will be possibility ofabolishment of Welder Grade - III in future as a result it will hamper, the Welder Job in Railway. According to new distribution of percentage one post in each of the Grade. As per the distribution , Sri Dipak Bhattacharjee is due to get the benefit of upgradation in Grade- I . Similarly Sri S. R. Bhowmik is also to be upgraded to Grade- II but the same is not possible because there are only 2 sanctioned posts in Senior DEE/Maligaon's Unit and those post have to be operated in Welder Grade- II and Grade - I . If the said Workmen are elevated to Grade- I and Grade- II there will be structural gap in the Welder Cader and it will be tentamount abolishment of Welder Grade- III for ever and hence , prayed to dismiss the claim of the Workmen .

11. In support of their contention the Workmen examined WW.1 , Sri S. R. Bhowmik and Sri Dipak Bhattacharjee both are Workmen . They are cross- examined by the learned Advocate Mr. S. N. Choudhury learned Advocate for the Management .

12. The Management examined MW.1 Sri Dilip Kr. Barua, who is cross -examined by the learned Advocate Mr. K. K. Biswas for the Workmen .

13. The W. W. 1 deposed that though as per both the relevant circulars there is scope for his upgradation benefit to Grade - II and though his name is apparent in No. 2 of the seniority list he is not allowed to get upgradation Grade . In other department under Ext . 1 namely Dy. CEE , Bridge line and Signal the benefits are given.

14. In course of examination he deposed that he got the promotion to Welder Grade - III in 1992, other

3827

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 19.27

Workman Dipak Bhattacharjee got the promotion from Grade- III to Grade- II .

WW. 2 Dipak Bhattacharjee deposed that in 1993 he got the promotion from Grade - III to Grade - II . The upgradation benefit is given to other departments . He denied that there is no upgradation post in Welder only.

15. MW.1 deposed that there is no post in Welder Wing. For the upgradation the Board is responsible . The Management is not responsible . The Management is not bound to make negotiation with unrecognized Railway Mazdur Union . The Management has not offered any Grade-I to anybody till date but ready to offer upgradation ifBoard directs . In cross -examination he deposed that Management have not made any post in Grade -I and II . He does not know whether in any department Welder post isupgraded or not.

16. Heard the argument submitted by learned Advocate Mr. S. N. Choudhury for the Management and Mr. K. K. Biswas for the Workmen. Perused the evidence recorded by me and all the exhibitted documents etc. 17. Admittedly there is a circular issued by the Board for upgradation with benefit of scale but the workmen side claimed that some are upgraded in Dy. CEE and in Signal Workshop at Pandu .

18. That the Management has discriminately denying their upgradation. They are deprived their benefit of upgradation while posts like them are upgraded with benefits . Admittedly the Management did not sit for concilliation. The reason behind not to sit for conciliation evenbefore the ALC( C) is that the Workmen are backed by an unrecognized Railway Mazdur Union .

19. Whatever may be the Mazdur Union the question is to be seen whether there is legitimate right of the Workmen to get some benefits . I find the Management has said that they are not approached by the Workmen. What I find the Management had the scope to exercise for upgradation of the Workmen. But Management is not so serious to make upgradation posts . The Workmen claimed that some are upgraded but the Management denied that there is any upgradation. They also stressed that there are 2 posts only in Welder Wing if these 2 posts are upgraded then there will be no scope for Khalasi to get upgradation to Grade - III . Even the Management anticipated there will be abolishment . What I find workmen are not incompetent. Admittedly they may be allowed promotion for upgradation with benefit but according to Management as the Railway Board is responsible for creation or sanction of the upgradation posts they can not go against the policy of the Board as they are not responsible for creation or sanction of the upgradation post . But it is the Responsibility of the 3828

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

Management to see that the justice is done to the Workmen. Because admittedly Workmen are competent for upgradation benefits . The N. F. Railway one of the Big establishment of India. For the welfare of Workers, there must be a remedy against the apprehension of locking ofupliftment of the Khalasi . The grounds shown by the Management for not creation of the upgraded post of II and I in Welder Wing is not justified . There must be arrangement for upgradation benefit in Welder Wing also . I find Management is not justified for not making provision for upgradation benefits to the Workmen in WelderWing.

20. Under the above facts and circumstances the Workmen must get upgradation benefits under present circumstances of the matter. If there is no existences vacancies at the moment it is the responsibility of Management to move the Railway Board for sanction or creation ofupgradation benefits Posts with scale for the post of Grade - II and Grade - I with economic benefit to give upgradation benefits to the Workmen concerned. According to the referred -schedule or issue is decided against the Management and in favour of the Workmen and the Workmen are entitled to have upgradation benefits or posting of Grade - II and Grade- I .

Send this Award to the Government concerned immediately as per procedure .

H. A. HAZARIKA, Presiding Officer नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

का. आ. 1322.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार साउथ सैन्ट्रल रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , सांगली के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. ए. 2/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-03- 2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-41012/49/1998- आई. आर. ( बी-1 ) ] बी. एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 16th March, 2005 S.O. 1322.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. I.D.A. No. 2/99) of the Labour Court, Sangli now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of South Central Railway and their workman , which was received by the Central Government on 15-03-2005 .

[No. L-41012/49/ 1998 - IR (B - I) ] B. M. DAVID , Under Secy.

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

ANNEXURE

L-41012/49/98 - IR (B.I)

BEFORE SHRI P. S. NARKAR PRESIDING OFFICER LABOUR COURT, SANGLI REF. NO. IDA 2/99

BETWEEN :

South Central Railway, The General Manager , Personnel Branch , Railway Nilayam, Secunderabad- 500071 (Andhra Pradesh)

IstParty

And

Shri . N. Vishwanathan Ex . Loco/Kh/MRJ , Khalasi , Kolhapur C/o .: G. Z. Zakaria , Out House No. 1201 , Main Bunglow No. 40 , Brok Road, Hubli - 580020 (Karnataka)

II Party In the matter of reinstatement with continuity of service & full back wages .

Appearances :

Shri . S. V. Khade , Advocate for Ist Party

Shri . H. G. Bhokare, Advocate for IInd Party

AWARD (Date : 11-2-05 )

1. The Chief Labour Commissioner (C) , New Delhi has forwarded this reference under clause (d ) of Sub - Sec . (1) and Sub - Sec . 2 (A) of Sec . 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication over the following demand of the IInd Party.

"Whether the action of the Divisional Office , Mechanical Branch , South Central Railway, Hubli in removing Shri . N. Vishwanathan , L /KH/KOP w.e.f. 30-11-1990 is legal ? if not , to what relief the workman Shri . N. Vishwanathan is entitled to ?"

2. This reference is for passing order on Ex . 0-1 since 1999 as IInd Party was absent . It appears IInd Party is died and learned Advocate failed to take necessary steps inspite of Ist Party giving particulars of legal heirs . Application Ex. U - 11 is rejected today. Under the circumstances reference is required to be rejected for non- [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

3829

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र19 , 1927

substantiation . The Ist Party is directed to pay legal dues ifanyto the legal heirs of the IInd party. With this direction reference is rejected . Award accordingly.

P. S. NARKAR, Presiding Officer Sangli Date : 11-2-2005

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

.का. आ. 1323.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तरी रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , चण्डीगढ़- I के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. 104/ 96 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

October 1996, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management ofNorthern Railway, Ambala in terminating the services of Shri Varinder Kumar , w.e.f. 18-3-1991 is legal and justified ? If not , to what relief the concerned workman is entitled and from what date ?" 1. On the request of both the parties case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of A/R of workman recorded on SA. The representative of the workman made a statement to withdraw the present reference in the Lok Adalat as the case has been settled . In view of the statement of the rep. of the workman and management having no objection the reference is returned to Central Govt . as withdrawn. Central Govt . be informed File be consigned to record .

RAJESH KUMAR, Presiding Officer Announced 18-2-2005

[सं. एल-41012/140/1995- आई. आर. (बी-1 ) ] बी. एम . डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 17th March, 2005 S.O. 1323. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. No. 104/ 96) ofthe Central Government Industrial Tribunal/Labour Court - I, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 16-03-2005 .

[No. L-41012/140/ 1995 - IR (B - 1 ) ] B. M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT - I , CHANDIGARH

Case No. LD . 104/96

Applicant Virender Kumar, C/o House No. 3369 Sector - 32D, Chandigarh.

Versus

Divisional Railway Manager,

Respondent Northern Railway, Ambala(Haryana)

REPRESENTATIVE

For the Workman : Workman in person

Shri N. K. Zakhmi Advocate For theManagement :

AWARD

Passed on 18-2-2005

The Central Government , Ministry of Labour vide Notification No. L -41012/140/ 95 - IR (B - 1) Dated 29th of 102045/05-42

नई दिल्ली , 17 मार्च, 2005

का. आ. 1324.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक बिवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण / श्रम न्यायालय , जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. - 103/03 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-12011 /5 /2003- आई. आर. ( बी- I ) ] बी.एम. डेविड, अवर सचिव New Delhi , the 17th March , 2005

S.O. 1324. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( I.D. No. 103/ 03) ofthe Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , Jabalpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Rajgarh Kshetriya Gramin Bank and their workman, which was received by the Central Government on 16-03-2005 .

[No. L - 12011/5/2003 - IR (B - I ) ] B.M. DAVID , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/ LC/R/ 103/03

Shri C.M. Singh , Presiding officer .

3830

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 (ii) ] The General Secretary,

New Delhi , the 17th March, 2005 Rajgarh Kshetriya Gramin Bank,

Karmachari Sangh ,

Union/Workman

Rajgarh (MP)

Versus

The Chairman,

Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank, Head Office , Bhopal Naka, Sehore (MP)

S.O. 1325. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 08 of 2001) of the Central Government Industrial Tribunal , Kolkata now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management ofReserve Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 16-03-2005 .

Management

AWARD

[No. L- 12011 /35/2000 - IR (B -I ) ] B.M. DAVID , Under Secy.

Passed on this 28th day of February, 2005

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA 1. The Government of India , Ministry of Labour vide its Notification No. L- 12011 / 5/2003 /IR (B - I ) dated 30-5-03 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :

Reference No. 08 of 2001

PARTIES :

Employers in relation to the management ofReserve Bank of India , Kolkata .

AND

"Whether the action of the management of Chairman, Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank by not paying the arrears of part time/daily wagers messenger from the date of their regularisation is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled for ? "

Their workmen

PRESENT :

Mr. Justice Hrishikesh Banerji , Presiding Officer

APPEARANCE :

On behalf of Management :

2. After the reference order was received , it was duly registered and notices were issued to the parties. This case was registered on 13-6-2003 . Since then 8 dates have been fixed for filing statement of claim by the Union/. workmen. But the Union/ workmen failed to appear and file the statement of claim inspite of sufficient service of notice on them . It clearly indicates that the Union/ workmen have no interest in procecuting the case and do not want to prosecute the reference.

Mr. P. S. N. Prasad, Assistant Legal Adviser with Mr. J. Sain , Assistant Legal Adviser oftheBank.

On behalf of Workmen

3. Under the above circumstances , No Dispute Award is passed without any order as to costs.

: Mr. C. Bhattacharjee , General Secretary of the Union .

4. The copy of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour as per rules .

Industry : Banking .

State : West Bengal

Dated : 10th March , 2005

C.M. SINGH , Presiding Officer

AWARD

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

By Order No. L- 12011 / 35 / 2000 / IR(B - I ) dated 15-02-2001 the Central Government in exercise of its powers under Section 10 ( 1 ) (d) and (2A) of the Industrial Disputes Act , 1947 referred the following dispute to this Tribual for adjudication :

का. आ. 1325.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, ' औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , कलकत्ता के पंचाट ( संदर्भ संख्या 08/2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-03- 2005 को प्राप्त हुआ था ।

"Whether the action of the Reserve Bank of India in not granting time bound promotion to its Class- III employees is legal and justified ? If not , to what relief are the employees entitled ?

[सं. एल -12011/35/2000- आई. आर. ( बी-1 ) ]

बी.एम. डेविड, अवर सचिव

2. The concerned workmen represented by the Reserve Bank of India Staff Organisation (Organisation [भाग II-- खंड 3 ( ii ) ]

for short ) are in the employment of the Reserve Bank of India (Bank for short ) at Kolkata. It is submitted on behalf of the workmen that they have been deprived of getting any promotion to the next higher post although they have been serving for long in the Bank. It is stated that they have been serving for 35 to 40 years and retire from the Bank without any promotion . The present strength of the warkmen in the Bank is 1827. Out of them 1526 workmen have completed 15 to 30 years of service without any promotion . The concerned workmen here belong to Class- III category in the Bank and it is stated that they are sufficiently competent , educationally and intellectually, but they are not getting opportunities and are stagnating in the lower rank of the Bank . It is also alleged on behalf of the workmen that they have been deprived of getting higher post and have been stagnating in the same post for years together. It is stated that a defective and unscientific age-old system of promotion has failed to create any encouragement or impetus amongst the concerned workmen . The Organisation is taking initiative for adopting a system of time bound promotion policy and placed their demand before the authority of the Bank through their charters of demands on 11-09-1992, 22-09- 1997 and 06-03-2000 .

It is stated by the Organisation that time bound promotion policy is also in vogue in different Semi- Government , Government and financial institutions like Assured Career Progression of the Central Government ; Career Advancement Scheme of West Bengal Government ; NABARD Staff Rules , 1982 as amended upto 30-12-1997; New India Assurance Co. Ltd; Circular dated 15-01-2001 of the State Bank of India and other Commercial Banks . The workmen employed in the aforesaid organisations are enjoying the time bound promotion system in the respective organisations .

It is stated that internally in the Reserve Bank the time bound promotion exists in the Issue Department (Cash) and in the case of officers . It is also stated that the Organisation wrote to the Governor of the Bank on 06-03-2000 claiming introduction of time bound promotion policy and other demands . The management , however, did not extend their cooperation for meeting the demand of the concerned workmen and having no other alternative , an industrial dispute was raised before the Regional Labour Commissioner in the month of April , 2000. Following series of conciliation proceedings the Organisation submitted written representations in connection with the above dispute and claim . The management submitted their represemation before the conciliation officer. It is further stated that the authority of the Bank also gave assurance that the demand of the organisation under reference would be considered.

Since there was no possibility of peaceful and amicable settlement of the above dispute , the matter was

3831

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005 /चैत्र 19, 1927

forwarded to the Central Government with a failure report and consequent thereto the said dispute was referred before thisTribunal for adjudication. The workmen represented by the Organisation pray for time bound promotion to its Class- III employees by the Bank with effect from 06-03- 2000 which was the date of submission of the charter of demands to theGovernor of the Bank by the Organisation .

3. On behalf of the management it is stated that the Reserve Bank of India Staff Organisation , Kolkata has raised a demand on time bound promotion and the matter was taken to conciliation which resulted in a failure report and hence the present reference by the Central Government . It is stated by the management that according to the Organisation the absence of promotional avenues results in frustration on the part of the employees and such deprivation of growth prospects adversely affects the total working environment and condition and hence they have prayed for an award holding that the workmen are entitled to time bound promotion in the Bank's service . The Bank's reply is that the alleged dispute is not an industrial dispute within the meaning of Section 2 (k) of the Industrial Disputes Act , 1947 as the same has not been espoused by a substantial number of workmen in Class- III. It is further stated that the Organisation that has made the claim is unrecognised and unrepresentative union of Class - III employees . It is submitted that All' India Reserve Bank Employees' Association and All India Reserve Bank Workers ' Federation are the two recognised and representative unions for Class - III and Class - IV workmen of the Bank with whom the Bank entered into various settlement from time to time.

Itisstatedby the Bank that it has formulated certain promotion schemes following discussions with the recognised trade union of the workmen in Class - III to enhance the promotional avenues of the employees in Class- III cadre . The promotions are both within the cadre and also in the officer cadre . The schemes fall into four categories, namely, ( a) within the cadre ; (b) merit based fast track; ( c) seniority - cum - merit based channel and ( d) promotional avenues for non clerical/ technical cadres.

It is submitted by the Bank that the zone of consideration for clerical employees comprises ( a ) Freshers including those who have completed specified years of service in Class - III to the extent of twice the number of vacancies notified to be filled from the centrewise qualifying panels ; (b) Repeaters; (c) other employees , who have completed specified years of service in Class - III but are not included under ( a) and (b ) ; and (d) SC/ST employees falling within the extended zone of consideration of thrice the number of vacancies notified for being filled from the qualifying panel . The selection forpromotion under the qualifying channel would be based on a candidate's performance in the written test and scrutiny of service record . It is further stated that clerical 3832

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

employees who have completed 5 years of service in Class- III will be eligible under merit channel . The selection for promotion under merit channel will be based on a written test .

Itissubmittedby the management that the combined seniority scheme as well as promotion scheme as approved by the Apex Court and considered from time to time by the Bank do not leave any scope for introduction of time bound promotion in any manner. The management states that the demand of the Organisation is devoid of merit and untenable in law. It is stated on behalf of the Bank that there are avenues for promotion within Class- III cadre viz. from Clerk/ CNE Grade- II to Clerk/CNE Grade -I and outside, i.e. , from Clerk/ CNE Grade- I to Officer Grade- A. It is also stated that the number ofpeople to be promoted and at what point of time such promotion would take effect depends on a number of relevant factors including the number of vacancies available in each post. However, it ismentioned that a special pay, which is termed as Grade- I's special pay becomes automatically payable to the concerned Clerk/ CNE Grade - II on completion of 9 years of service as Clerk/ CNE Grade - II cadre or on promotion to Clerk/CNE Grade- I whichever is earlier .

Itis stated by the Bank that an employee is eligible to appear for the written test conducted for the purpose of selection to officer in Grade-A after 5 years of service in the Bank . Under the qualifying channel the selection is made on the basis of seniority- cum- suitability and the selection test in the form of a written test is conducted for that purpose . The management states that in view of the above contention of the Organisation that the Class - III cadre staff have sufficient competency in education as well as in intellectual level are not getting any opportunity to higher post , is not tenable . It is also stated by the management that the demand for adopting a system of time bound promotion made by the unrecognised trade union viz. All India Reserve Bank Workers ' Organisation was considered by the Bank while examining the charter of demands submitted by the recognised trade union namely, All India Reserve Bank Employees ' Association . Following extensive discussion with. the representatives of the recognised Association, the Bank modified the promotion policy on 11th September, 1998. It is further stated that the promotion is vacancy based wherein the number of vacancies in Class -I (S.O. Grade- A) cadre are estimated and a specified number of candidates in the clerical cadre are asked to appear in the written test . Successful candidates are empanelled and are promoted on the basis of actual vacancies . It is also stated that the Bank has also a system of selecting candidates for promotion toGrade-A what is known as "Merit Selection " for which an employee in Class -III is required to have a minimum 5 years of service in the Bank. It is submitted by the Bank that it would not be correct to say that time bound promotion exists in Issue Dept. (Cash ) and in the

[PART II-SEC . 3( ii) ] case of officers . It is stated that there is a well laid -down selection process for the promotion to the higher grades in respect of officers and staff selection is made on the basis of written test/interview conducted for that purpose. It is also stated that the Organisation submitted a representation addressed to the Governor on March 6 , 2000 and amongst others it demanded for time bound promotion for Class - III employees which was raised before the conciliation officer.

TheBank submits that the Class - III employees have aright to be considered for promotion in accordance with the promotion policy governing them. Employees in Class- III , however, are not entitled to any time bound promotion , i.e. , promotion without availability of any post or vacancy in higher grade , merely by efflux of time in the service of the Bank . In the facts and circumstances stated above , the Bank states that the present reference should be dismissed.

4. In the rejoinder the Organisation denies the allegation of the Bank that the instant dispute has not been espoused by a substantial number of workmen in Class - III . In the rejoinder the organisation also states that the Bank is silent about the instances of stagnation of Class - III employees in its written statement . The Organisation also submits that the Bank did not consider the demand for time bound promotion to its Class - III employees who are working in the present scale of pay of Rs . 3700-9800 . The Organisation has raised the demand of automatic time bound promotion . The prayer of the Organisation is for passing an Award directing the management of the Bank to grant time bound promotion to the their Class - III employees as per charter of demands within the time frame that may be set in the Award for its implementation.

5. On behalf of the workmen two witnesses have been examined . WW - 1 , Negendra Nath Das in his deposition states that he is an employee of the Bank and isworking as Clerk Grade - II . He is the Vice-President of the Organisation . He joined the service in the year 1972 and has been working in the Note Verification Section. This witness states that their Organisation is functioning since 1987 and the said Organisation is affiliated to Bharatiya Mazdoor Sangh . He also states that there is no provision in the Bańk for granting time bound promotion toClass- III employees . The Association has made a prayer for granting time bound promotion in the Bank . The Bank assured that the union's representations would be considered, but no result has yet come , although in other banking institutions time bound promotion is applicable.. This witness states that in the Cash Department of the Bank the principle of time bound promotion is applicable. He also states that they submitted a charter of demands tothe Governor, but the demand was not considered. This witness further states that in their union only Class - III employees are members , but in other unions officers are 3833 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

members. This witness states that his scale of pay was from Rs . 3700 to Rs . 9800 and after 14 year's service he reached the pay of Rs . 7000 which is the starting pay of Assistant Manager . Consequently, they demanded the pay scale of Rs . 7300-14900 which is the scale of pay of the Assistant Manager. It is stated by him that there is no difference in the nature of work of the Assistant Managers and the Clerks and that 98% of R.B.I. employees are Clerks . This witness's prayer is for introduction of time boundpromotion. His further prayer is that after 15 years of service there should be one promotion for them and after 20 years there should be another promotion .

employees of the Bank. It is stated that the management of the Bank negotiates with the workmen from time to time, but there has been no bipartite agreement with them . The witness states that their organisation has raised the demand for time bound promotion with the management. They also gave two charter of demands in the years 1992 and 1997. On 18-08-2000 a delegation of the workman's organisation was invited by the Governor of R.B.I. for necessary talks . The Governor assured them that he would look into the matter of the workman's demands . He has stated that there is no provision for any promotion or time bound upgradation in Class - III cadre in the Bank . The witness denies that 80% of the officers are drawn from the clerical grade. Their prayer is for removal of stagnation with necessary scope for two time bound promotions and for implementation of the recommendations in the Nair Committee report.

6. WW- 2 Arun Kumar Ojha is presently working in the common cadre Grade- II . He entered the service of the Bank in 1981 and the General Secretary of All India Reserve Bank Worker's Organisation he knows the details ofthe matter under dispute. He states that the minimum qualification for appointment in Class - III posts in the Bank is graduation in any discipline . He further states that in R.B.I. , Kolkata there are 18 departments and the employees of Class - III are posted in all those departments whch are Cash Dept. , Public Debt , Dept. Exchange Control Dept. and some other departments . In departments other Cash Dept. the workmen's job is clerical and in the Cash Dept. they handle cash. He further states that the officers belong to Grade-A, but the work of the officers and the clerks are the same. The computers are operated bothby the Clerks and the Officers in the Bank and there is job training facility in the Bank both for the Officers and for the Clerks . He also states that it is not true that there is a provision for time bound promotion after completion of 9 years' service of Class - III employees in the Bank. Promotional avenue for Class - III employees is Assistant Manager in general side and Assistant Treasurer in the Cash side . The pay scale of Assistant Manager or Assistant Treasurer is Rs . 7350-14000 , Following reasons are assigned by the witness in respect of their demand: (a) The qualifications for both the officers and the clerks are the same ; (b) Removal of frustration an account of stagnation in the grade and for increasing efficiency; ( c) In some organisations emanating from the R.B.I. the persons appointed alongwith the other persons in the R.B.I. have got promotions as officers; and (d) So far as the policy ofpromotion is concerned there is regional imbalance in the Bank. It is further stated by the witness that in the officer's grade the promotions are by way of seniority. This witness denies that there are four avenues ofpromotion inthe Bank as claimed by the management . He further states that he treats Nair Committee report as valid and it is the basis of their claim. This witness also says that in R.B.I. for Class - III employees there are two unions , one is all India Reserve Bank Employees Association and the other is All India Reserve Bank Workers' Organisation . As per the witness the membership of the organisation is 45% of the total strength of

7. MW - 01 , Ram Rao Udyavar is the Deputy Manager in the Department of Administration and PersonnelManager at Mumbai Central Office of the Bank . Hejoined the service in R.B.I. in 1970 and was functioning as Coin Note Examiner (CNE) ( a Class - III post) . Later he got promotion as Staff Officer Grade-A. Then he got another promotion following an interview as Staff Officer Grade-B and thereafter he held the post of Staff Officer Grade- C. Then he become Staff Officer Grade -D where he is now functioning in the Bank. He says that there is sufficient scope for promotion from Class - III posts to Officers' Grade in Class - I . He states that in the Bank after 9 years' work as a Clerk Grade - II one gets a special pay of Clerk Grade- I . Thereafter such clerk can appear for the internal qualifying examination for promotion to higher post. It is stated that there are two methods of promotion, namely, merit channel in which a clerk becomes eligible for promotion after 5 years service and the other is qualifying channel for which there is no prescribed service period.According to him all the posts in Officer Grade -A are earmarked for promotion from clerical grade and the earmarking is 25 % for merit channel and 75% for qualifying channel . He states that the service conditions ofthe employees are guided by the Reserve Bank of India Staff Regulations , 1948 and the administrative circulars issued from time to time . Some of the conditions are also guidedby bipartite settlements arrived at from time to time. It is also stated that Regulation 29 provides that all appointments in the Bank shall be at the discretion of the Bank and none can claim it as a matter of right . A code of discipline is also followed in the Bank . This witness further states that the Bank has a recognised union for each class of employees at central, level . He also states that the promotion policy of the Bank is revised from time to time and it is done in consultation with the recognised union . The last revision took place in June, 2001. He states that no representation was made by the recognised union far making provision of time bound promotion without consideration of merit or without eligibility test . He further 3834

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/ CHAITRA 19, 1927

[PART I-SEC . 3 ( ii)] states that the present union sponsoring this dispute filed awrit petition before the Hon'ble Patna High Court, but the said petition was dismissed. Appeal preferred against the said decision was also dismissed by the Division Bench , This wimess states that an Officer Grade-A is to supervise the work of the clerical grade employees. He is also required to plan the work and to manage the work in consultation with the superior officer. The post requires managerial skill and the promotion policy has been drafted and revised keeping in view the above aspect as well .

In his cross-examination the witness says that he does not know the total number of Class- III employees in Kolkata; nor can he say off-hand the number of Class - III employees at Mumbai . He states that one study group headed by Mr. T.C. Nair was formed by the Bank to study thepromotional prospects and policy, but the witness does not knowwhether the said study report had been submitted by the study group. It is further stated by the witness that the rules and policies are finalised and formulated by the Governor or the Deputy Governor ofR.B.1 . and necessary discussions are made by the lower managerial level , but the matter is put- up before the higher authorities and ultimately before the Governor.

Inhis cross-examination, this witness states that he got his first promotion from merit channel in 1985 in S.O. Grade- A and thereafter got the second promotion in 1995 as S.O. Grade-B then he got promotion to Grade-C in February, 2000. His second promotion was based on interview and personal performance. When he joined the Bank altogether 40 persons were selected alongwith him at Chennai . 5 to 10 persons got promotion through merit channel and 5 others were directly recruited following their appearance in examination. Others became officers in 1998 through qualifying test . The witness further says that is not aware of the actual strength of the recognised union. He states that to his knowledge the recognised union has not yet demanded time bound promotion. He further states that in the year 1998 and examination was held for considering promotion of some employees who were selectedand were promoted periodically. According 10 the witness the said list is now exhausted and another examination was to be held on 28th December, 2002. For qualifying examination there are three papers , namely, English, R.B.I. functions and R.B.I. Act . The witness further states that 1900 persons applied for appearing in the qualifing examination and apart from this , 2900 persons applied for merit examination. He also states that the total strength ofClass - III employees in R.B.I. is about 13000. This witness further states that before 1972 undergraduates were recruited for both cash department and general sides . In general side graduates are also recruited. The promotion policy for the Cash Department for the employees appointed prior to 1972 is as follows :

The initial appointment was as Coin Note Examiner (CNE) Grade- II. Nest promotion is Coin Note Examiner (CNE) Grade- I . Then they are promoted as Teller who are promoted as Assistant Treasurers in the Cash Dept. From CNE Grade- II one is promoted to Grade- I on the basis of service according to seniority. Promotion from Grade- I to Teller is based on interview as also service record and seniority. Promotion to Assistant Treasurer from Teller is similar to that of promotion to Teller. Assistant Treasurer in Cash Dept. and S.O. Grade -A- in General side discharge the same functions .

8. MW - 2 , S. Rangarajan is the Assistant General Manager, an Officer in Grade-Cof the Bank's Central Office at Mumbai . He joined service on 12-04-1973. Originally he was working as a Clerk-cum -CNE in Grade- II . Thereafter he got three more promotions . He deposes that from clerical posts to officers' posts there are two channels ofpromotion. First is the qualifying channel and the second is merit channel . The qualifying channel is based on length of service in a particular office . Under merit channel an employee completing 5 years ' of service can appear for examination and get promotion . The witness further states that till 1996 there was direct recruitment for the Grade-A Officer and now it is done by promotion . As per this witness even when the direct recruitment was made , channels for promotion were left open and only 10% was recruited directly. There are two proniotions in Class- III also , i.e. , from Clerk - II to Clerk- I and from Grade - I to Teller or Assistant . There are vacancies earmarked for promotion for Grade- B Officers also . 65 % of the posts are earmarked for internal promotion. He also states that the last agreement regarding wagę revision was signed between the management and the union in August , 2000. It is further stated that provision is made for stagnation increment also . The witness further states that in August , 2002 the Bank called for applications for promotion from clerical cadre . He also states that time bound promotion would tell upon the efficiency of the working in the Bank. He further states that there is sufficient and adequate promotion prospects available to the workers in the Bank and that the demand ofthe union is not justified .

Thiswitness states that in the general side promotion takes place from Grade -A to Grade-B and from Grade-B toGrade-C which are based on interview, service record and seniority. He further states that so far as promotion for the undergraduates in the Cash Dept. before 1972 is concerned, the same is entrusted with the Regional Directors ofthe respective offices whereas the promotion in the general side was entrusted to the R.B.I. Service Board, Mumbai because this selection was ori All India basis . This witness further says that he is not aware of the procedure which was being followed in the matter of promotion prior to 1972. As per this witness when an employee is promoted to Grade- I from Grade- II he gets one notional increment. There is system of promotion in 3835 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

Class - III also which is divided in four groups with different sub-groups . Promotion within the Class - III employees is decided on thebasis of performance and senority. Getting ahigher grade such a Class- III employee gets an additional increment . This witness states that he cannot give the details of the procedure of promotion from Grade -C to Grade-D as he deals with the clerical grades only.

by the officers. He further states that in the Bank clerks operate computers and the officers also operate computers . Date entry is done by the clerks whereas the officers are required to analyse the data by data processing . Officers are also required at times to do programming which requires system study. This witness further says that they have training colleges both for Class - III employees and officers . However, the colleges are different . Class - III employees get training for being familiar with the departmental work. Training of the officers is made at an entirely different level where the officers ' skill and knowledge etc. are developed . There is also a merit channel in theBank to become a Grade -B employee from Grade -A, apart from the normal channel of promotion . This witness says that Shri J.B. Matre who joined as a Clerk in the Bank is now posted as the Chief General Manager inGrade-F in the Department of Personnel and Administration in the Central Office of the Bank at Mumbai . Shri Maichel Devasayam who joined as a ' C ' Grade Clerk in the Bank is now posted as the Chief General Manager . The witness states that he feels that the promotion policy of the Bank provides for adequate career progression . The witness further states that Human Resources Development Department and the Departmen ofPersonnel and Administration formulate policies and administer those policies for human resources development. The witness also says that the Bank appoints study groups for reviewing policies of the Bank when required. The recommendations of the study groups , however, are not binding on the Bank . He also states that the dispute raised by the General Secretary of the Reserve Bank of India Staff Organisation is not valid and justified.

In his cross - examination , the witness states that around 5/6 employees in the clerical cadre became officers through merit channel from his batch . In that batch about 100 employees were recruited in Class - III cadre . There is no separate scales for Grade - I and Grade- II Clerks . This witness states that he became a Staff Officer Grade -A after 12 years service . He did not receive any training to prepare himself for becoming an officer. An employee gets officers' training after he becomes an officer from the clerical cadre. This witness further states that before 1996 10 % of the vacancies in the officers cadre Grade-A used to be filled in by issuing advertisement from outside where the employees of the R.B.I. could also appear and age relaxation was there . This witness says that there is no time-bound promotion in R.B.I. and that all promotions are to be earned . This witness also states that the demand of the union for time bound promotion is not justified.

9. MW - 03 , Melvil Luis Fernandes joined the service of the Bank on 29-09-1976 as a Clerk ( Coin Note Examiner Grade - II ) in Class - III cadre . Now he is the Assistant General Manager being an officer in Grade -C in the Class - I cadre . In the year 1988 he appeared for a written merit examination and was selected in the officers' cadre and thereafter got the post of Assistant Manager in the Bank. In 1997 he was called for an interview for promotion to Grade- B Manager and he passed in the interview and was selected for the said post . In 2002 he was again called for interview for promotion to higher grade, viz . Assistant General Manager in Grade-C . He passed the interview and was selected for the said post . In his tenure in the clerical cadre he got promotion as Clerk Grade- I before his subsequent promotion as an officer. Joining as Grade- II Clerk he got financial benefit after 9 years , i.e. , one increment . During his service tenure he got four promotions so far. His service career will be 11 years more from the date of his deposition on 14-01-2004 . He aspires to get three more promotions to become Chief General Manager in Grade -F. The witness states that the Bank discharges certain important statutory and sovereign functions such as (i ) Regulation of the Bank notes ; ( ii) Keeping the reserves with a view to securing monetary stability in the country ; and ( iii ) To operate currency and credit system in the country to its advantage . He states that there are three categories of employees in the Bank, namely, Class - IV, Class - III and Class - I . Grade - A is the entry level post in the officers' cadre. 100 % vacancies in Grade-A posts are filled up from the Class - III posts on promotion . This witness says that he was in Class - III -post and appearing in the merit examination became an officer. It is also stated that for the Grade -A posts 75 % of the available vacancies are earmarked for promotion through qualifying channel and the remaining 25 % through the merit channel . The senior employees in Class - III can take the qulalifying channel . The Class - III employees after 5 years service can avail themselves of the merit channel . This witness further states that to become an officer one has to appear for a written examination through the qualifying channel . For the merit channel also they have to appear in a written examination . The witness states that they screen the employees at different stages to ensure proper functioning of the Bank and discharge of sovereign duties of the Bank . It is stated by the witness that the distinction between the functions of clerks and officers is that the officers are required to take decisions while the clerks are to work according to the job entrusted to them

10. On behalf of the workmen several documents have been exhibited . Ext . W - 1 is the Charter of demands for the year 1992 submitted by the All India Reserve Bank Workers ' Organisation. In this charter of demands the union amongst others demanded change in the promotion policy of the Bank. Ext. W - 2 is another charter of demands 3836

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

Ext.M- 5 is an Administration Circular dated 13th May, 1972 issued by the Chief Manager of the Bank to the Manager of the Bank enclosing therewith a copy of the scheme for promotion for Staff Officers Grade - II . Ext . M-6 is another Administration Circular dated 13th May, 1972 regarding scheme for combined seniority list and switchover from non -clerical to clerical cadre . Ext . M- 7 isthe list of Centre- wise strength of Class - III staff of the Bank . Ext . M -8 is a confidential letter of the Bank dated 12th April , 1966 addressed to the Manager by the Chief Officer regarding code of discipline in industry. An annexure enclosed to the letter contains the criteria for recognition of union . Ext.M - 9 is the memorandum of settlement between the All India Reserve Bank Employees' Association and the management of Reserve Bank of India dated 18th August, 2000. Ext . M - 10 is the Gazette notification of the Award passed by Hon'ble Justice T.L. Venkatarama Aiyar, Arbitrator in relation to the industrial dispute between the Reserve Bank of India and their workmen in Class - II and Class - III . Ext . M- 11 is the Gazette notification of the Award passed by the National Industrial Tribunal , Bombay in Reference No. 2 of 1960 on the Industrial dispute between the Reserve Bank of India and their workmen . Ext . M- 12 is the extract from . the Gazette of India dated 18-07-1981 wherein the interim Award on settlement of the National Industrial Tribunal , Bombay in Reference No. NTB - 1 of 1979 was published. Ext.M - 12/ 1 is another extract from Gazette of India dated 16-01-1982 wherein the Award part - II of the National Tribunal , Bombay in the said Reference No. NTB - 1 of 1979 was published. Ext.M - 13 is Administration Circular No. 12 dated 05-06-1986 of the Bank regarding scheme for promotion of Staff Officer Grade - ' A' . Ext . M- 14 is Administration Circular No. 3 dated 11-09-1998 enclosing themodified scheme for promotion from Class - III to Staff Officer Grade- ' A' . Ext.M- 15 is Administration Circular No. 11 dated 12-06-2001 enclosing the modified scheme for promotion from Class - III to Staff Officer Grade- 'A' . Ext.M- 16 is Reserve Bank of India (Staff) Regulations , 1948. Ext.M - 17 is the confidential circular of the Bank dated 19-08-2002 regarding departmental examination (qualifying and merit test) for promotion to the posts of Staff Officer Grade-' A' . Panel year 2002 .

addressed to the Governor of the Bank signed by the representatives of the five unions including the present Organisation . Ext . W- 3 is another similar memorandum of demands . Ext . W-4 is a letter addressed to the Bank by the Organisation for organising a ' Dharna' in support of the demand for time-bound promotion . Ext . W- 5 is a representation signed by a number of employees of the Bank at Patna to the Governor of the Bank. Ext . W -6 is the order of the Patna High Court in O.W.I.C. No. 1707 of1999. Ext . W-7 is the representation of the Organisation atPatna to the Governor of the Bank. Ext . W- 7/ 1 is another letter of the said Organisation to the Governor of the Bank . Ext.W-8 is a letter for submission of memoranda addressed to the Governor by the different unions including the present Organisation . Ext. W - 9 is a notice for observing 'Dharna ' . Ext . W - 10 is a letter addressed to the Regional Labour Commissioner ( Central ) by the Organisation . Ext. W- 11 is the reply of the management submitted before the Assistant Labour Commissioner ( Central) . Ext . W- 11 / 1 is the rejoinder submitted by the Organisation before the Assistant Labour Commissioner ( Central ) , Calcutta on the subject . Ext . W- 12 is the letter of the Bank addressed to the different officers of the Bank enclosing copies of the two settlements dated 18th August , 2000 . Ext. W- 13 is the failure of conciliation report . Ext. W- 14 is the circular issued by the New India Assurance Co. Ltd. for its employees for grant of one promotion before retirement and the criteria for such promotion have been enumerated in the circular itself. Ext . W - 15 is the memorandum issued by the Govt . of West Bengal (Finance Dept. Audit Branch ) Modifying the existing career advancement scheme of the State Government employees . Ext. W- 16 is the Office memorandum dated 9th August , 1999 issued by the Govt. of India , Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension on the subject of the Assured Career Progression Scheme for the Central Government employees . Ext . W - 17 is an extract from NABARD ( Staff Rules ) 1982 as amended upto 31-12-1997 . Ext . W- 18 is the report of the Interactive Study Group on Promotion Policy. In the said report the Study Group constituted by the Bank for the purpose recommended amongst others for introduction of notional orpersonal promotion after an employee puts in stipulated years of service in the Bank .

11. Management also exhibited the following documents . Ext.M - 1 is the copy of the order of reference issued by the Govt . of India in the present case . Ext.M - 2 isa letter dated 06-03-2000 addressed to the Governor of the Bank raising certain demands . Ext.M- 3 is failure of conciliation report dated 19-09-2000 . Ext.M-4 is a letter dated 08-05-1972 of the Bank addressed to all the Managers and Departmental Heads regarding combined seniority and Scheme for promotions for Staff Officer Grade- II . A copy of the memorandum of settlement in the matter is also annexed to the letter for circulation .

12. It is stated on behalf of the workmen that they are being deprived by the Bank of getting any promotion orup - lift to their next higher post even after rendering long years of service. It is stated that after serving for more than 35-40 years the workmen retire from the Bank without anypromotion . At present 1827 workmen of the Bank at Kolkata are not getting any promotion. 1526 workmen have completed 15 to 20 years of service without any promotion. It is stated by the Organisation that the workmen have sufficient educational background and are eligible to hold higher posts in the Bank . It is stated that the workmen are losing all initiative encouragement in [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

performing day - to day work owing to lack of scope for promotion and they are suffering from frustration as a consequence. They are stagnating in the same post for years together and serving the Bank without any aspiration . According to the Organisation they are entitled to higher post . It is stated on behalf of the workmen that time-bound promotion is in vogue in the Central Govt . , Govt . of West Bengal and also in different public sector undertakings like NABARD , New India Assurance Co. Ltd. , State Bank of India and other commercial banks . It isfurther stated that time-bound promotion is in existence in the Bank itself in its Issue Dept. ( Cash) . The Organisation made a written representation before the Governor of the Bank , but the management having been adamant did never extend their cooperation for meeting the aforesaid demand of the workmen . The Organisation had no other alternative but to approach the conciliation officer by raising an industrial dispute and hence the present reference . The Organisation prays for an Award declaring that the action of the management of the Bank in not granting time- bound promotion to the workmen is illegal and unjustified .

13. The management challenges the present reference stating that the present dispute is not an industrial dispute ' within the meaning of Section (2k) of the Industrial Disputes Act , 1947 as the present dispute according to the management has not been espoused by a substantial number of workmen in Class - III cadre . Management further alleges that the Organisation is un- recognised and un - representative . The Organisation states that the management's plea that the present dispute has not been espoused by a substantial number of workmen is not sustainable . It is stated by the organisation that their membership strength is 45% of the total strength of employees in the Bank. It is stated by the Organisation that if 43% or 45% membership of the union amongst the Class - IIl employees is not considered to be substantial , whatwould be the substantial membership. It is stated by the witness WW-2 that the union has the support of 45% of the workmen in the industry. It has also sufficient following and representative character and as such , it is the case of the Organisation that it has representative character and full competence to raise the present dispute under Section (2k) of the Industrial Disputes Act, 1947 . The Organisation has cited the case of S.K. Verma vs. Mahesh Chandra ( 1983 - II - LLJ 429 SC) in support of their contention in this regard. In the aforesaid Supreme Court decision it has been observed by the Apex Court that three preliminary objections are raised by all employers , particularly public sector corporations whenever an industrial dispute is referred to a Tribunal for adjudication. One objection is that there is no industry; the second is that there is no industrial dispute and the third that the workmen are no workmen . The Hon'ble Supreme Court further observed that it is a pity that when the Central 1020 GF10543

3837

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

Govt. in all solemnity refers an industrial dispute for adjudication , a public sector corporation which is an instrumentality of the State , instead of welcoming a decision by the Tribunal on merits so as to absolve itself of any charge of being a bad employer or of victimisation etc.should attempt to evade decision on merits by raising such objections and , never thereby satisfied, carry the matter often times to the High Court and to the Supreme Court, wasting public time and money. In view of the above the organisation states that the contention raised by the mangement that the present dispute is not an industrial dispute is liable to be rejected in limine and the matter should be considered on merits .

14. The rationale behind allowing time -bound promotion is that due to shortage of higher posts majority ofthe employees cannot be promoted higher - up, but they possess quality, qulifications and experiennce for getting promoted to higher posts . some of the posts where the employees are working may also be isolated and in such cases , there is no scope for promotion at all during their entire service period. In such a situation , the employees have to work in the same post getting frustrated and losing innovative skills . Since every employee cannot be given reasonable opportunity and scope for promotion in normal course, after completion of certain years of service, on a total evaluation of the service already rendered by him, he is given the next higher pay scale so that the concerned employee could be given some financial benefits of the higher post although it cannot be said to be a promotion in real sense .

15. The management in its written statement cited the following three decisions which in fact support the claim ofthe Organisation regading the grant of time -bound promotion to the Class - III employees of the Bank :

(i ) Ram Pukar Singh & Ors . V. Heavy Engineering Corpn . reported in ( 1994) 2 CLR 1029 SC.

(ii ) Patna University etc. V. Awadh Kishore Pd. Yadav reported in ( 1994 ) 2 CLR 24 SC : (1994) Suppl . (2) SCC 250 .

(iii) Dwijen Chandra Sarkar & Anr . V. Union of India reported in 1999 - I - LLJ 338 SC. In the case reported in ( 1994) 2 CLR 1029 SC the Hon'ble Supreme Court held that time-bound promotion could be given on or after completion of certain years of service to the holders of the posts or grade whether these are promotional posts or not. Time -bound promotees may carry the designation as well as the salary of the promotional posts although they would continue to do the work of the post in which they were working , ifthere were no vacancies in the promotional posts.

Inthe case reported in ( 1994) Suppl . ( 2 ) SCC 250 it has been held by the Hon'ble Supreme Court that 3838

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

personal promotion under the time- bound promotion scheme cannot be treated at par with the promotion from a lower post to a higher post , where not only seniority but even merit has to be examined by a duly constituted committee.

In the case reported in 1999 - I -LLJ 338 ( SC ) it has been held by the Hon'ble Supreme Court that where there are a large number of employees in any department or where the employees are not likely to get their promotions in the near future because of their comparatively low position in the seniority list , the Govt . found it necessary that in order to remove frustration the employees are to be given higher grade in terms of emoluments while retaining them in the same category. This is what generally known as time -bound promotion and such a time -bound promotion does not affect normal seniority of those higher- ups .

16. The above three Apex Court decisions make it clear that the system of time bound promotion is in vogue in different organisations including the Central Government and State Governments and the reason behind the introduction of such a time -bound promotion is widely known . Following the principles laid down by the Hon'ble Supreme Court , according to the Organisation , the management of the Bank should have introduced time- bound promotion to its Class - III employees in general . It is submitted by the Organisation that instead of doing what the Hon'ble Supreme Court directed, the management of the Bank is trying to avoid its liability and responsibility by one pretext or the other .

17. It is further submitted by the Organisation that time-bound promotion is also available in the Bank itself. The witness WW - 1 , Nagendra Nath Das deposed in his testimony that in the Cash Dept. of the R.B.I. the principle of time-bound promotion was applicable. There was no cross -examination of this statement made by this witness . It isstated on behalf of the workmen that the management is now estopped from contending that time-bound promotion cannot be introduced in the Bank as it is already in vogue in the Cash Dept. of the Bank . The Organisation submits that in view of the above it is clear that the Class- III employees of the Bank in general are being discriminated and victimised. The management on one hand is providing time - bound promotion to a section of workmen, i.e. , employees in the Cash Dept. and on the other, they are depriving the concened Class - III employees of getting the said benefit . The organisation submits that in such circumstances the management should be directed to introduce time-bound promotion to all the Class - III employees of the Bank .

18. It is submitted on behalf of the workmen that the management tried to create confusion by putting some questions to WW - 1 in order to suggest that one promotion would be available to the Class - III employees within their

[PART II- SEC . 3 ( ii) ] cadre from Grade - II to Grade - I . It also tried to prove through the evidence of MW - 2 that this witness get two promotions even in Class - III , i.e. , from Clerk Grade - II to Clerk Grade - I and from Grade - I to Teller or Assistant . But , this witness , according to the Organisation , admitted in his cross -examination that there is no time -bound promotion policy in the Bank. MW - 3 in his examination in chief also states that during his tenure in the clerical. cadre hegotpromotion in the same cadre as a Clerk Grade- I before his subsequent promotion as an officer and after joining the post of Grade - II Clerk, he got financial benefit after 9 years , i.e. , one increment . In this connection, WW- 1, Shri Das in his deposition states that after 14 years of service they reach the pay ofRs . 7,000 which is the starting pay of the officers . They demanded the scale of Rs . 7300 to Rs . 14900 which is the scale of the Assistant Managers . He further deposed that they prayed for introduction of time-bound promotion on completion of 15 years of service and thereafter following 20 years ' service . WW- 2 , Shri Ojha demanded provision for making promotion of Class- III employees who had rendered service of 15 years should get the Class - I scale on the analogy that after 14 years one reaches the starting pay of an officer. He states that the qualifications for both the officers and clerks are the same . This witness further states that in some of the organisations manating from Reserve Bank of India the persons appointed alongwith other persons in the R.B.I. got promotion as officers so far as the promotion policy ofthe Bank is concerned there is regional imblance in the matter ofpromotion. This witness in his cross -examination stated that a Study Group has been formed in the R.B.I. to interact with the workers . The witness denies that he is deposing without any valid reason .

19. Regarding the evidence of MW- 1 , Ram Udyavar the Organisation states that this witness was appointed in the Bank to a Class - III post in the year 1970 and he is now the Deputy General Manager , but he has not stated when he was first promoted to officer's cadre and when and in what fashion he got his subsequent promotions. According to the Organisation the evidence of this MW- 1 are just surmises and conjectures and these are unworthy of consideration .

20. The Organisation points out the evidence of MW - 2, S. Rangrajan and states that he joined the service ofthe Bank on 12-04-1973 as a Clerk - cum - CNE in Grade- II. He got three promotions . He states that from Clerks to Officers there are two channels of promotion , i.e. (i) qualifying channel which is based on length of service in a particular office and ( ii ) merit channel under which one who completes 5 years of service can appear in the examination to get promotion. According to this witness time-bound promotion tells upon the efficiency of the working in the Bank. In his view there is sufficient and adequate promotion prospects available to the workers in ths Bank. In his corss -examination he states that he got 3839 [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

his first promotion in the year 1985 through merit channel and then got second promotion and third promotion in the years 1995 and 2000. Thus , this witness got first promotion after 12 years through merit channel , second promotion after 10 years and third promotion after 5 years . The position is thus made clear in the cross -examination ofMW - 2 . It appears that alongwith him altogether 40 persons were recruited and 5 to 10 persons of them got promotion through merit channel , out of whom 5 persons were directly recruited and the other persons became officers in the year 1998. According to the Organisation they became officers after 25 years after their initial appointment .

22. It is submitted by the management that there is no need for introduction of time -bound promotion as ample opportunities are availbale to the Class - III employees for promotion within the cadre and also from the officers ' cadre . These cadres can be classified into four categories , namely, (a) within the cadre; (b) merit based (fast track); (c) seniority cum suitability based channel ; and (d) promotional avenues for non- clerical/technical cadres. Class- III empoyees of the Bank who join as Clerk Grade- II/Clerk-cum- Coin Note Examiner Grade - II are promoted to the post of Clerk Grade - I/ Clerk- cum-Coin Note Examiner Grade - I as and when vacancies arise . Grade - II employees who could not be promoted even after 9 years service are granted one notional încrement . Within the clerical cadre there is one promotional post which is from Clerk Grade- II to Clerk Grade- I . They get special pay which involves certain jobs of higher level than that ofGrade- II . In the event of delay in securing promotion beyond 9 years as per seniority all employees in Group -A of the cadre are given special pay and they are brought upto the pay level of Grade - I . This is done to mitigate the frustration and to motivate and enhance the level of working among the Class - III employees . According to the management this constitutes time-bound promotion in the career of the Class - III employees in Group -A.

The Organisation also points out the evidence of MW- 3 , Melvil Luis Fernandes who joined the service of the Bank on 29-09-1976 as a Clerk- cum-Coin Note Examiner Grade - II in class -III cadre . He is at present Assistant General Manager. In the year 1988 he got promotion as Assistant Manager through merit channel . He got two other promotions in the years 1997 and 2002 . It is stated by him that 100% vacancies of entry level officers' posts are filled - up from Class - III employees on promotion, out of which 75% of the posts are earmarked for qualifying channel . The remaining 25 % of the posts are for merit channel . He also named the persons who initially joined as Clerk , but were promoted to the post of Chief General Manager of the Bank . This witness states that the promotion policy of the Bank provides for adequate career progression. This witness further states that after 12 years he became Staff Officer Grade-A . He got promotion through merit channel and not through qualifying channel . In the light of the evidence of this witness it is submitted on behalf of the workmen that if a promotee takes 12 years for his promotion through merit channel , then for promotion through qualifying channel a promotee has to take many more years . In such view of the matter, it is urged that the existing promotion policy of the Bank does not provide sufficient and adequate promotional prospects to the Class - III employees and it is a fit case for granting time-bound promotion to the said employees .

21. The Organisation lastly relied on the decision in the case of Raghunath Pd . Singh v. Secretary, Home ( Police) Deptt. , Govt . of Bihar reported in AIR 1988 SC 1033. In this case absence of promotional prospects in public service has been deprecated by the Apex Court . In the said decision it has been observed that reasonable promotional opportunities should be available in every wing of public service and that generates efficiency in service and fosters the appropriate attitude to grow for achieving excellence in service. It has been further observed that in the absence of promotional prospects the service is bound to degenerate and stagnation kills the desire to serve properly.

23. On behalf of the management it is also submitted that the employees who aspire for promotion at various centres and have inclination of career progression in service there is provision for fast track scheme which has been introduced in the Bank on the basis of merit - based selection . Non - clerical or technical staff who have put in 5 years of service are allowed to appear for the examination for promotion to Officer Grade-A post. At present 25% of the vacancies of the StaffOfficer Grade -A have been earmarked for being filled up through this merit -based channel . There is a provision for seniority -cum- suitability based test for promotion . Under that scheme seniority of clerical employees is reckoned centrewise locally. The Bank has offices / branches at about 20 centres in the country. All employees securing a prescribed minimum marks are empanelled for promotion . The vacancies allotted for this channel are 75% and the remaining 25% are earmarked for merit channel . As the seniority position and vacancies position are centre- specific, the waiting period for appearing for thedepartmental examination and actual promotion varies from centre to centre . Regarding non - clerical/ technical cadre, it is stated that these cadres have separate seniority and exclusive promotion avenues commensurate with the scope for supervision and strength in the cadres . Stenographers are promoted as Private Secretaries; Tellers become Assistant Treasurers ; Junior Engineers become Assistant Managers ( Technical ) ; Hindi Translators become Assistant Managers (Raj Bhasha )etc. Class - III employees who fulfil the minimum eligibility criteria apply 3840

[PART II-SEC . 3( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19, 1927

for direct recruitment post in the Officer Grade-B . Nearly 80% of the officers are drawn from the clerical cadre through various promotion schemes . Direct recruitment atGrade-A level has been dispensed with to facilitate promotional opportunities to Class -III cadre . For providing further promotional avenues for staff candidates 65% of the vacancies in Grade-B are filled up by promotion of entirely staff candidates . It is stated that recently promotions in the Cash Department have been substantially augmented through upgradation of certain Class- III posts to officers ' cadre and this has speeded up the promotions in the cadre. In view of the above, it is submitted by the management that the promotional avenues provided by the Bank cannot be said to be inadequate.

the management that it is not open to the Tribunal to give anydirection in regard to promotions, however wide may be the terms of reference . It is further stated by the management that during the pendency of the dispute before this Tribunal promotions taken through qualifying channel . by two cited witnesses out of the five witnesses proposed to have been examined on behalf of the Organisation on 15-10-2003 . It is stated on behalf of the management that adequate promotional avenues to Class - III employees of the Bank have been reasonably provided . The Bank has also notified 167 vacancies for the panel year 2003 for Class - III employees who will become officers in Grade-A. It is stated by the management that the action of the Bank in not granting the time -bound promotion to Class - III employees of the Bank is legal and justified.

27. The point urged by the management is that the present dispute is not an ' industrial dispute ' within the meaning of Section 2 (k) of the Industrial Disputes Act as the Organisation which raised the present dispute is an unrecognised union and therefore the present organisation does not have representative character to espouse the dispute on behalf of the workmen of the Bank . In my opinion, the management is a liberty to recognise any particular trade union as per its policy, but that does not preclude any other trade union functioning in the industry to raise any industrial dispute , if it has substantial following amongst the workmen in that industry. In this case evidence of WW - 2 , Shri Ojha proves that this organisation enjoys support of at least 43% of the workmen. Therefore , the Organisation which espoused the present dispute on behalf of the workmen cannot be said to be ofunrepresentative character. In such view of the matter, I find that the present dispute is a properly raised industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 .

24. According to the management time taken for promotion based on seniority-cum - suitability within the cadreandto officers ' cadre is not uniform. It is also pointed out that the Bank revised its scheme of promotion which came into effect in September, 1998. The salient features ofthe revised scheme is that out of the vacancies estimated for a panel year at a centre, 77.5% vacancies were allocated to the qualifying channel and the balance 22.5% vacancies were allocated to the merit channel . This has been revised to 75% for qualifying channel and 25 % for merit channel from 2002 onwards . It is further stated that the qualifying channel comprises (a) freshers including those who have completed specified years of service in Class - III to the extent of twice the number of vacancies notified to be filled from the centre - wise qualifying panels; (b) repeaters; (c) other employees who have completed 28 years of service in Class III but are not included under (a) and (b) as stated above and ( d) SC/ ST employees falling within the extended zone of consideration of thrice the number ofvacancies notified for being filled from the qualifying panel . All employees of Class - III who have completed 5 years of service will be eligible under the merit channel . There will be a written test for necessary selection .

25. Out of the several decisions cited on behalf of the management the decisions of the Hon'ble Supreme Court reported in ( 1994) 2 CLR 1029 SC , ( 1994) Suppl . (2) SCC 250 and 1999 - I -LLJ - 338 SC are on the point at issue and the same have already been discussed. Rest of the decisions is not relevant for the purpose ofthe present case.

28. From the evidence adduced by the parties in this case it is clear that a Class - III employee generally takes at least a period of 12 years to get his first promotion even through merit channel . Therefore , the time will be much more in case of promotion for such Class - III employees through qualifying channel because it is based on seniority amongst other criteria . The second promotion also takes at least 10 years for the merit channel . On the same analogy, for the qualifying channel time for getting second promotion would be more than 10 years . Management in its argument states that WW- 1 , Shri Das has been promoted to the post of Staff Officer Grade -A through qualifying channel on 15th October, 2003 and from the undisputed evidence of WW- 1 it appears that he was appointed in the year 1972. So , WW- 1 , Shri Das got his first promotion after about 31 years through qualifying channel . WW-02 , Shri Ojha was appointed in the year 1982 and till date of his deposition on 08-01-2002 , i.e. , even afterabout 20 years , he could not get any promotion. Management , on the other hand , failed to supply any 26. It is stated on behalf of the management that promotion is exclusively a management function. It is stated that the contesting union failed to establish before this Tribunal that there has been victimisation of an individual employee or group of employees. It is further stated by the management that an industrial dispute can be raised only in respect of promotion of an individual employee and that too only when the management has been acted by malicious consideration. It is also stated by [भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

3841

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

information regarding the time generally taken by a Class III employee for getting promotion through qualifying channel . Therefore , it cannot be said that there is adequate and sufficient scope for promotion for the Class - III employees in the Bank . In such situation, the concerned workmen will naturally face stagnation in the cadre and may also get frustrated. In the light of above evidence this Tribunal is of the view that it is a fit case for introduction of time-bound promotion.

29. It is well - settled that nobody can claim promotion as a matter of right . It is also well -settled position of law that for promotion vacancy in the higher post is essential . But, time-bound promotion is different from normal promotion . Time -bound promotion can be given on completion of certain years of service to the holders of the posts whether these are promotional posts or not. Time-bound promotion scheme cannot be treated atpart with the promotion from a lower post to a higher post. In case the employees in any particular establishment are not likely to get their promotions in the near future because of their comparatively low position in the seniority list, in order to remove frustration, the employees are given a higher grade in terms of emoluments while retaining them in the same category. In this connection, it is to be noted, however, that in the present case there is only one pay scale available for the Class - III employees in the Bank and the next higher pay scale available is that of Officer's pay. It is also to be noted that for the Officers promotions are to be earned by showing skills and managerial and supervisory capacity.

30. In view of what has been stated above , I am to hold that the action of the Reserve Bank of India in not granting time-bound promotion to its Class -III employees is illegal and unjustified , Class- III employees of the Bank are entitled to get time -bound promotion . Accordingly, the management of the Reserve Bank of India is directed to grant financial benefits for the post of Staff Officer Grade-A to its Class - III employees who have completed 15 years of service without any promotion with effect from the date of this Award. This time -bound promotion, however, shall be subject to the following conditions :-

(a) It is merely placement in the higher pay scale for grant of financial benefits to the concerned employees on personal basis and shall , therefore , neither amount to functional/ regularpromotion nor would require creating of new posts for the purpose;

(b) Financial benefits under this time-bound promotion shall be granted from the date of completion ofthe eligiblity period of 15 years or from the date of this Award whichever is later;

(c) Fulfilment of requisite educational qualification for the post of Staff Officer Grade -A and also satisfactory service record;

(d) The financial benefits under this time-bound promotion shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial benefits for the senior employees on the ground that the junior employees in the grade have got higher pay scale under the time -bound promotion ;

(e) Under this time-bound promotion pay of an. employee shall be fixed as if he is promoted to the higher scale on regular basis . The financial benefits allowed under time bound promotion shall be final and no pay fixation benefit shall accrue to the concerned employee at the time of first regular promotion , i.e. posting against a functional post in the higher grade;

(f) Grant ofhigher pay scale shall be conditional to the fact that a Class - III employee while accepting the said benefits, shall be deemed tohavebeen given his unqualified acceptance for the first regular promotion subsequently. In case he refuses to accept higher post on first regular promotion, he shall be reverted back to his pay scale of clerical cadre ; and (g) Under the time -bound promotion concerned employees are given financial benefits related to higher post . It does not confer any privileges or higher status related to the higher post .

31. This Tribunal , however, deprecates the use of theOrganisation's intemperate language and it is expected that henceforth they will behave while taking part in the proceedings before the Tribunal .

32. The reference is answered accordingly.

HARISHIKESH BANERJI , Presiding Officer Dated, Kolkata, The 10th March, 2005 .

नई दिल्ली, 17 मार्च , 2005

का. आ. 1326.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिंडिकेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध मेंनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 20/95 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-03-2005 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल-12012/ 267/94- आई. आर. ( बी- II ) ] एन.पी, केशवन , डेस्क अधिकारी 3842

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

New Delhi , the 17th March , 2005 S.O. 1326. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 20/95) of the Central Government Industrial Tribunal - cum- Labour Court , Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Syndicate Bank and their workman, which was received by the Central Government on 16-03-2005.

[No. L - 12012/ 267 / 94 - IR (B - II) ] N.P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT /LC/R/ 20/95

Shri C.M. Singh , Presiding officer .

The Secretary,

M.P. Bank Employees Association , C/ o Punjab National Bank,

Union/Workman Nagpur Road , Jabalpur

Versus

The Assistant General Manager,

Syndicate Bank , PostBox No. 4112 , Ashram Road, Opp. Nehru Bridge, Ahmedabad

Management

AWARD

Passed on this 28th day of February, 2005 The Government of India , Ministry of Labour vide its Notification No. L - 12012/267/94/IR.B. - II dated 12-1-95 has referred the following dispute for adjudication bythis tribunal:

"Whether the action of the management of Syndicate Bank Ahmedabad/ Jabalpur in imposing the penalty ofstoppage of 2 future increments on Shri K.W. Dekate , clerk vide their order dated 23-6-90 is legal and justified ? If not, to what relief the workmen are entitled to ? "

2. After the reference order was received, it was duly registered and notices were issued to the parties . On 12-6-95 , next date 12th July 1995 was fixed for filing statement of claim by the workman . On this date , the workman was represented by the counsel but did not file any statement of claim . Thereafter a number of dates were fixed for filing statement of claim by workman but he failed to file the same . Again notices were issued to the workman for filing the statement of claim by registered post. But inspite of sufficient service of notice , the Union/

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] workman failed to appear and file the statement ofclaim. It clearly indicates that the workman has no interest in prosecuting the case.

3. Under the above circumstances. No Dispute Award is passed without any order as to costs .

4. The copy ofthe award be sent to the Government of India, Ministry of Labour as per rules.

C.M. SINGH, Presiding Officer नई दिल्ली, 17 मार्च, 2005

का. आ. 1327.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिकं अधिकरण/ श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ के पंचाट ( संदर्भ संख्या 105/98%) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल -12011/36/97- आई. आर. ( बी- II ) ]

एन.पी. केशवन, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 17th March , 2005

S.O. 1327.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 105/98 ) of the Central Govt . Indus . Tribunal - cum - Labour Court , No. 1 , Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the Management of Punjab National Bank and their workman which was received by the Central Government on 16-03-2005 .

[No. L - 12011 / 36 / 97 - IR (B - II ) ] N.P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT - I , CHANDIGARH

CASE No. I.D. 105/98

B.S. Houndal , through New Bank of India , Employees Union, The President , NBI Employees Union , EG810A Mohalla,

Applicant Gobindgarh , Jalandhar

Versus

Punjab National Bank, The General Manager , PNB , Zonal Office Feroze Gandhi Market , Ludhiana

Respondent REPRESENTATIVE

For the workman

: Shri D.P. Tank .

: Shri Lamber Chand For the management [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3843

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

AWARD

Passed on 18-2-2005

The Central Govt . Ministry of Labour vide notification No. L - 12011 / 36 /97/IR. (B. - II ) Dated 15th of May 1998 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in stopping the increments with cumulative effect in respect of Shri B.S. Houndal is legal and justified ? If not , to what relief the said workman is entitled and from what date ? " 1. On the request of both the parties case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of A/R of workman recorded on SA . The representative of the workman made a statement to withdraw the present reference in the Lok Adalat as the case has been settled . In view of the statement of the rep . of the workman and management having no objection the reference is returned to Central Govt . as withdrawn . Central Govt. be informed File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer Announced. 18-2-2005

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का. आ. 1328. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा-1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय- 4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय- 5 और 6 [ धारा -76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है । के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,

"जिला मेदक में हतनूर मण्डल के राजस्व ग्राम बोरपटला के अधीन आने वाले क्षेत्र । "

[संख्या एस -38013/12/ 05 - एस.एस. -1 ] के.सी. जैन, निदेशक MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT New Delhi , the 30th March , 2005

S.O. 1328.- In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisons of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter- Vand VI [ except Sub - Section ( 1 ) of Sction 76 and Sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely:

"The areas falling within the Revenue village Borapatla ofHatnoor mandal in Medak District . "

[No. S -38013 /12/ 2005 - S.S - I ] K.C. JAIN , Director नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

का. आ. 1329. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948का 34 ) की धारा-1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय- 4 (44व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय- 5 और 6 [ धारा -76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है । के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,

" जिला चित्तूर के कुराबलकोता मन्डल में राजस्व ग्राम अनगल्लू तथा मडनापल्ली मण्डल में राजस्व ग्राम कोंडामरीपल्ली के अधीन आने वाले क्षेत्र। "

[संख्या एस -38013/13/05 - एस.एस.- 1 ] के.सी. जैन, निदेशक New Delhi , the 30th March , 2005

S.O. 1329. In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisons of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter- V and VI [ except Sub- Section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 79 and 81 which have already been brought into force ] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely :

"The areas falling within the Revenue village of Kondamarripali of Madanapalli Mandal and Angallu of Kurabalakota Mandal in Chittoor District in Andhra Pradesh . "

[No. S -38013 /13/2005 - S.S - I ] K.C. JAIN , Director 3844

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC. 3 ( ii ) ] नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

कालोनी, नक्कीरेडीपल्ले, शलपल्ले और कोटपल्ली के अधीन आने वाले क्षेत्र । "

[ संख्या एस-38013/15 /05 - एस. एस. - 1 ] के. सी. जैन, निदेशक

New Delhi , the 30th March, 2005 का. आ. 1330. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) की धारा-1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय -4 ( 44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय -5 और 6 [ धारा-76 की उप धारा ( 1 ) और धारा 77, 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्:

" चित्तूर जिले के तिरुपति ( शहरी ) मण्डल के तिरुपति राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले तिरुमाला एवं अन्य निकटवर्ती क्षेत्र ।"

[संख्या एस -38013/14/05 - एस . एस.- I ] के. सी. जैन, निदेशक

S.O. 1331. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV [ except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI ( except Sub- section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 79 and 81 which have already been brought into force ] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely:-

New Delhi , the 30th March, 2005

BASANTH NAGAR OUTSKIRTS

"The areas falling under the Revenue Village Kannal alongwith its hamlets Kannal Tanda, Bus Stop & Police Station of Basanthnagar, Staff Colony of Basanthnagar, Dharamaram X - Road , Raghavpuram Railway Station, Bodaguttapalli & B. C. Colony, Nakkireddipalle , Shalapalle and Kothapalli of Kamanpur Mandal in Karimnagar District of Andhra Pradesh . "

S.O. 1330.- In exercise of the powers conferredby sub- section ( 3 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter - V and VI [ except Sub - section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely:--

[No. S- 38013/15/ 05 - S . S. I. ] K. C. JAIN , Director

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

"Tirumala and other peripheral areas falling within the Revenue village of Tirupathi in Tirupathi (Urban) Mandal of Chittoor District . "

[No. S -38013/14/05 - S . S. I. ] K. C. JAIN , Director

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का. आ. 1332. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) की धारा-1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय -4 ( 44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय -5 और 6 [ धारा-76 की उप धारा ( 1 ) और धारा 77, 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध मेघालय राज्यके निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

-" बार्निहाट क्षेत्र के अन्तर्गत बार्निहाट राजस्व सर्किल के राजस्व ग्राम-रंगसाकोना, आमजोक, तामोलकुची, नोरभंग, बासन्तीबारी , राजाबागान , 13 माइल, 14 माइल एवं 15 माइल के क्षेत्र । " का. आ. 1331. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) की धारा -1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय -4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय -5 और 6 [ धारा 76 की उप धारा ( 1 ) और धारा-77 , 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है । के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् - बसन्तनगर के आसन्न क्षेत्र :

[संख्या एस-38013/16/05 - एस. एस.- [ ] के. सी. जैन , निदेशक

New Delhi , the 30th March , 2005

S.O. 1332.-In exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Employees ' State " जिला करीम नगर में कामनपुर मण्डल के राजस्व ग्राम कन्नल और उसके साथ छोटेगाँव कन्नल टाँडा, बस स्टापं और पुलिस स्टेशन बसन्तनगर, स्टाफ कालोनी बसन्त नगर, धर्मराम क्रासिंग रोड, राघवपुरम रेलवे स्टेशन , बोदागुत्तापल्ली और बी. सी.

3845 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

New Delhi , the 31st March, 2005

S.O. 1333. Whereas the Bharat Heavy Electricals Limited (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under sub -section ( 1 ) of Section 5 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) (hereinafter after referred to as the said Act):

Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the CentralGovernment hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV [ except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [ except Sub -section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Meghalaya namely :-

And whereas in the opinion of the Central Government, the gratuity benefit payable under the Bharat Heavy Electricals Employees ' Gratuity Fund Rules as applicable to the employees of the said establishment with respect to gratuity benefits are not less favourable to the said employees than those conferred under the said Act:

"Areas comprising the Revenue Villages of Rangsakona , Anjok , Tamulkuchi , Norbhong , Basanti Bari , Raja Bagan , 13th Mile, 14th Mile and 15thMile in Byrnihat revenue circle under Byrnihat area ."

[No. S- 38013/16/05 -S . S. I. ] K. C. JAIN, Director

नई दिल्ली, 31 मार्च , 2005

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Act, and in continuation of the Notificaiton of the Government of India in the Ministry ofLabour S. O. No. 2586 dated 8-11-2000 the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation ofthe provisions of the said Act for a further periodof five years with effect from 29-11-2004, subject to the following conditions , namely:-

का. आ. 1333.-जबकि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात् उक्त प्रतिष्ठान कहा गया है ) ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 ( 1972 का 39 ) ( इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा -5 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत छूट प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया है ;

(i) If any dispute arises with regard to the implementation of the Bharat Heavy Electricals Employees' Gratuity Fund Rules , the Controlling Authority and Appellate Authority under the said Act shall have the power to intervene and determine it , in accordance with the provisions ofthe said Act ; and

(ii) No change in the Bharat Heavy Electricals Limited Employees ' Gratuity Fund shall be made without priorpermission in writing ofthe Central Government.

और जबकिकेन्द्रीय सरकार की राय में , भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी उपदान निधि नियमों के अन्तर्गत देय उपदान लाभ, जो कि उपदान लाभों के संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिएलागू है , उक्त कर्मचारियों के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों से कम लाभदायक नहीं है;

[File No. S-42014/05/2004- S . S. II ] SANJUKTA RAY, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 08-11-2000 की अधिसूचना का का. आ. 2586 के क्रम में केन्द्र सरकार उक्त प्रतिष्ठान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 29-11-2004 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रचालन से छूट प्रदान करती है; अर्थात्:-

का. आ. 1334.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , धनबाद -1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 144/ 2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

( i ) यदि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी उपदान निधि नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हस्तक्षेप करने और निर्धारित की शक्तियां होंगी; और

[ संख्या एल-20012/32/2001- आई. आर. ( सी- I ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR New Delhi , the 16th March, 2005 (ii ) केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी उपदान निधि में कोई परिवर्तन नहींकिया जाएगा ।

S.O. 1334.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 144/ [संख्या एस -42014/05/2004- एस. एस.- II ] संयुक्ता राय, अवर सचिव

1020 G1 105 44.

3846

THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

2001 ) of the Central : Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Dhanbad I now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the . Central Government on 15-04-05.

[No : L - 20012/32/2001 - IR( C- 1 ) ] S. S: GUPTA: Under Secy

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL.TRIBUNAL NO . I , DHANBAD In the matter of a reference U / S. 10 ( 1 )(d) (2A) of 1. D. Act, 1947

Reference No : 144 of 2001

PARTIES :

Employers in relation to the management ofBararee Colliery of M/ s . B. C. C. Ltd:

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. Prasad , Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workmen : None

State Jharkhand

Industry : Coal

Dated . the 2nd March , 2005

AWARD

By Order No. L - 20012/32 /2001 -C - 1 , dated 18/24-5-2001 the Central Government in the Ministry of Labour has . in exercise ofthe powers conferred by clause (d) of sub - sec: ( 1 ) and sub - section-( 2A) of Section - 10. of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether not providing employment to the dependant of Late Rahim Bux by the management ofBararec Colliery of M/s . BCCL on compassionate ground is legal and justified ? If not , what order is necessary ?"

2. A petition has been filed on behalf of the workman by the sponsoring union praying therein to withdraw the case as they are not interested to pursue the case further . Therefore, it seems that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with the present industrial dispute .

[PART H- SEC . 3 ( ii) ] 3. In such circumstances , I render a ' No Dispute' award in the present reference case .

S. PRASAD , Presiding Officer नई दिल्ली, 16 मार्च , 2005

का. आ. 1335.-औद्योगिक विवादः अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद 1 के पंचाट ( संदर्भ संख्या 103/ 99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-20012/98/99- आई. आर. (सी-1 ) ] एस. एस . गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 16th March , 2005

S.O. 1335.- In pursuanceuance of Section 1.7 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 103 / 99) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court . Dhanbad - 1 now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 15-03-05

[No. L-20012/98/99 - IR(C - 1 ) } S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , DHANBAD In the matter of a reference U/S . 10 ( 1 ) ( d) (2A) of I. D. Act, 1947

Reference No. 103 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sijua Area of M/ s . B.C.C.L.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. Prasad, Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workmen : Sri Suresh Paswan , concerned workman .

State : Jharkhand

Industry : Coal 3847 [ भाग- खंड 3 ( u ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

Dated, the 2nd March , 2005

AWARD

discussed at length and after prolonged discussion both the partics agreed to settle their dispute on the following terms and conditions :

Terms of Settlement

By Order No. L - 20012/ 98/99 - IR ( C - 1 ) . dated 4-6-1999 the Central Government in the Ministry of Labour has , in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub - sec . ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947. referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

( a) That, it has been agreed that Sri Suresh Paswan , the concerned worker shall be regularised as Dumper Optr. in Excavation category ' D ' w.e.f. 1-1-2002 notionally without any back wages .

(b) That, it has been agreed that the concerned workman shall be paid monetary benefit from the date of issue of the order of regularisation.

"Whether the action of the management of Sijua Area of M / s . BCCL in not regularising Sri Suresh Paswan as Haul Pack Operator is justified ? If not. to what relief the concerned workman is entitled ? "

2. The dispute has been settled amicably by both the parties outside the Tribunal . A memorandum of settlement has been filed duly signed by both the parties . I have gone through the terms of settlement and find that the same are fair and reasonable .

(c) That. the settlement will be treated as full and final in respect of all claim arising out of the Iridustrial dispute referred to allove and not further claim will be made by the workman upon the management in this regard .

3.Accordingly, I pass an award on the basis of terins and. conditions laid down in the memorandum of settlement . The memorandum of settlement shall form part of the Award .

( d) That, the parties shall jomtly file a copy of settlement before the Central Government Industrial Tribunal No. 1. Dhanbad with a prayer to treat the dispute mutually resolved and for giving a consent award in terms thereof.

S. PRASAD . Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD .

Reference case no . 103/99

(c) That in acceptance of the terms and conditions of this memorandum of settlement both the parues have given their signature to this memorandum of settlement : on the day of2004.

On behalf of workman,

On behalf of management

Employers in relation to the management of Sendra Bansjora Colliery under Sijua Area ofM/ s . Bharat Coking Coal Limited .

AND

Their workman

Sd/- (1 ) ( Nagendra Verma ) Arca Secretary . BCKU

Sd/- 1. ( A. K. Singh ) General Manager . Sijua Area

Sd/- The humble joint petition of settlement on behalf of the employee/management and union/their workman namely Sri Suresh Paswan of Seridra Bansjora Colliery mostrespectfully sheweth

( 2) (Suresh Paswan ) Worknian

Sd/- 2. ( P. L. Vayas ) Project Officer Sendra Bansjora Cally

( 1 ) That , the Central Government. Ministry of Labour vide their notification . no . L - 20012/ 98-99-1R (C- 1 ) , dated 4-6-1999 referred the dispute to the Central Government Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad for adjudication with the following schedule .

Sd/- 3. ( B. P. Jaiswal ) Dy. C. P. M.. Sijua Area Sd/-

"Whether the action of the management of Sijua Area of M/ s . BCCL in not regularising Sri Suresh Paswan as Haul Pack Optr. is justified ? If not . to what relief the concerned workman is entitled ?

4. (Amar Prasana ) Personnel Manager ( IR ) Sijua Arca .

Part of the Award Sd/-

Presiding Officer (2) That , during the pendency of aforesaid dispute the workman concerned approached the management for settlement of the dispute and the workman conerned submitted his option/consentto accept Excavation grade 'D' w.e.f. 11-2002 notionally.. and the matter was 3848

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

नई दिल्ली,16 मार्च, 2005

का. आ. 1336.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या 240/ ११) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-20012/20/99-आई. आर. ( सी-1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 16th March, 2005

S.O. 1336.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Diputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 240/ 99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad - II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 15-04-05.

[No. L - 20012/20/99 - IR(C - 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2, AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas , Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 240 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kusunda Area No. VI of M/s . B. C. C. Ltd. and their workman.

APPEARANCES :

:None.

Onbehalf of the workman

Onbehalf of the management :

[PART II- SEC. 3 ( ii )] to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/ 20/ 99 - IRC - I dated 04-06-99 .

SCHEDULE

"Whether the action of the management ofKusunda Areawhile giving service to Sri Khol Bahara (B.F. ) under V. R. S. (F) Scheme , in taking undertaking for giving piece- rated job at the time of appointment is fair and justified ? If not , to what relief the concerned workman is entitled to ?" .

2. The management after filing written statement submitted that the concerned workman was appointed by them in place of his mother Darasmati (B. P. ) who was a permanent wagon loader at Ghansar Colliery and who opted for V. R. S. (F) Scheme 1995. They submitted that after acceptance of VRS of his mother the concerned workman being her son got his appointment as piece- rated underground miner/loader as per VRS ( F) Scheme. They submitted that a large number of female employees opted for the V.R. (F) Scheme of the management and all their nominated sons got their appointment as piece rated underground miner/loader and to that effect they did not raise any objection as the very terms and conditions of the scheme depicts that the person taking employment shall have to give an undertaking that he will not claim for any conversion to time- rated/ monthly ratedjob on any pretext at a later date . They submitted that knowing fully well of the terms and conditions of the scheme the mother of the concerned workman opted for V.R. ( F ) and sinultaneously introduced her son for his employment . The concerned workman joined his service in place ofhis mother on 15-07-95 , after giving due undertaking as required under the scheme and thereafter worked on the same job for more than two and half years without raisng any objection . They alleged that he in collusion with the sponsoring union raised an industrial dispute before ALC(C) , Dhanbad with a view to get undue favour. They submitted that the claim of the concerned workman is absolutely unjustified and for which he is not entitled to get any relief.

It ranspires from the record that in spite of giving several opportunity the sponsoring union failed to submit any written statement on behalf of the concerned workman . Accordingly the case was fixed for ex parte hearing.

Ld. Advocate Mr. S.

N. Ghosh

State : Jharkhand

3. POINTS TO BE DECIDED :

Industry: Coal

Dated, the 21st February, 2005

AWARD

The Govt. of India , Ministry of Labour, in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute "Whether the action ofthe management of Kusunda Area while giving service to Sri Khol Bahara (B. F. ) under V.R.S. (F ) Scheme , in taking undertaking for giving piece- rated job at the time ofappointment is fair and justified ? If not , to what relief the concerned workman is entitled ?" [ भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

FINDING WITH REASONS :

4. In course of hearing the representative of the management declined to adduce any oral evidence to substantiate their claim. On the contrary they relied on the documents which have been submitted on their part. As neither the concerned workman nor the sponsoring union appeared and also they have even failed to submit written statement , there was no scope to consider their claim .

Considering the facts disclosed in the written statement submitted by the management there is no dispute to hold that Smt . Sarasmati (B. P. ) was a permanent wagon loader at Dhansar Colliery. It is admitted fact that the concernedworkman Sri Khol Bahara (B. P. ) is son ofthe said Dharsmati .

It has been disclosed by the management that they in the 1995 launched V.R. (F) Scheme for a period of six months with the object to rationalise/ improve the manpower structure and also for generating a productive labour force against such female employers who are not being gainfully employed. As per the said scheme a female employee may retire in favour of her major son above the age of 18 years subject to condition that he may be considered suitable and fit for employment.

They submitted that in response to that scheme said Smt. Darasmati (B. P. ) submitted her application for V. R. along with relevant papers for employment of her son Khol Bahara in her place . As the concerned workman was considered suitable and fit necessary letter of appointment was issued to him for the post of piece rated miner/loader .

They alleged that after rendering his service for more than two and half years as piece rated miner/loader the concerned workman raised the present dispute through sponsoring union. It has been categorically submitted by the management that as per clause six of the said V. R. Scheme the nominee son of the retiring female employee will be offered employment only as P. R. underground miner/loader. They further submitted relying on clause seven of the V. R. Scheme that the dependent son should giveanundertaking in writing that he will not press/claim for conversion to time rated or monthly rated job on any pretext at a later date .

It is the contention of the management that Smt . Darasmati (B. P. ) being fully conversant with all the conditions as laid down in the said scheme not only submitted her resignation but also introduced her son i.e. , the concerned workman for his employment . Management further submitted that the concerned workman also made a declaration to the effect that he will not claim for conversion to time rated or monthly rated job in future . I have considered the application form duly filled in and submitted by Smt . Darasmati (B. P. ) and also declaration

3849

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

made by the concerned workman. There is no dispute to hold that abiding by the terms and conditions laid down in clauses under VR(F) Scheme said Smt . Darasmati (B. P.) submitted application for acceptance of her resignation introducing her son i.e. , the concerned workman for her employment. It is also clear that the concerned workman being well conversant with the clauses of said V. R. (F) Scheme submitted his declaration not only to work as piece rated miner/loader but also give an undertaking not to place his claim for time rated or monthly rated. It is also clear that after giving the sald declaration management issued letter of appointment to him and accepting the same he joined to his work as piece rated miner/loader.

The V. R. (F) Scheme launched by the management speaks clearly that the nominee son of the retiring female employee will be offered employment only as piece rated underground miner/loader.

There is no dispute to hold that abiding by the terms and conditions of the V. R. (F) Scheme said Darasmati (B.P. ) submitted her application and also introduced her son, i.e. , the concerned workman for his employment as piece rated underground miner/loader. The concerned workman in terms of the said scheme also made a declaration to that effect. As the said declaration was part and parcel of the terms and condition of employment it wasupon the candidate whether he would give any such declaration or not . There is no material on record relying on which it can be said that under coercion or under influence the concerned workman was compelled to make thatdeclaration . It is seen that he made that declaration/ undertaking voluntarily. As there is no material to show thatthe undertaking which the concerned workman gave was nothing but curtailment of service condition in that case there was scope to raise question about validity of thatundertaking. Accordingly I hold that there was no illegality on the part of the mariagement asking the concerned workman to submit declaration/undertaking in conformity with the condition as laid down in clause 6 & 7 of the V. R. ( F) Scheme.

In the result the following award is rendered :

"that the action of the management of Kusunda Area while giving service to Sri Khol Bahare (B. P.) under V. R. Scheme, in taking undertaking for giving piece rated job at the time of appointment was fair and justified. Accordingly concerned workman is not entitled to get any relief. "

B. BISWAS , Presiding Officer नई दिल्ली , 16 मार्च, 2005

का. आ. 1337.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 3850

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , धनबाद के पंचाट ( संदर्भ संख्या 195/99 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-20012/571 /98 - आई. आर. ( सी-1 ) ]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 16th March , 2005

S.O. 1337. Ih pursuance of Section 17 of the Industrial Diputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 195/ 99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court . Dhanbad - 11 now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman , which was received by the Central Government on 15-03-05 .

[ No. L -20012/ 571/ 98 - JR ( C - 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ( NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B DISWas , riestang

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10( 1) ( d) of the I. D. Act , 1947

Reference No. 195 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Moonidih Coal Washery of M/s . BCCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None.

Mr. D. K. Verma, On behalf of the employers

Advocate .

State : Jharkhand

Industry : Coal , Washery Dated , Dhanbad, the 21st February, 2005

AWARD

The Govt . of India , Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d ) of the 1. D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 20012/571/ 98- C- 1 , dated, the 17th May, 1999 .

[PART II-SEC. 3 ( ii ) )

SCHEDULE

" KYA BCCL KEY PRAVANDHTANTRA DWARA SHRI BASUDEO BHUIA DRIVER KO BARKHASTGI NAYOCHIT . EVAM VIDHIBAT HAY ? YADI NAHI TO KARMKAR KIS RAHAT KEY PATRA HAI ?"

2. The case of the substituted petitioner on behalf ofthe deceased worknian in brief is as follows :

The petitioner submitted that her husband i.e. the concerned workman Basudeo Bhuia , who was a driver, CardNo. 724 reported for duty on 26-4-97 in ' A' shift . Afterjoining his 'A' shift duty he was asked by the Supdt . Engineer (Transport ) at about 12.00 Hrs to take some tyres to Putki for repairing by Tipper No. BR 17B - 5950 -G . On the basis of that instruction he left the washery to Putki driving that Tipper but on the way when he came near Dhobans check post the said Tipper went out of his control and dashed against departmental Car No. BR 17C - 8055 which was coming from opposite direction . As a result of that accident the said car was damaged badly though the passengers i.e. General Manager of W. J. Area and Area Manager ( E & M) were saved . However, driver of that car sustained minor injury. Thereafter management issued a chargesheet to him dt. 27-4-97 with the allegation of committing misconduct for violation of clause 26-1-2 . 26-1-4 and 26-1-15 . Against the chargesheet concerned workman submitted his reply denying all the charges brought against him but management without accepting his repły started domestic enquiry against him through enquiry officer appointed by them. The enquiry officer without considering all aspects submitted his report arbitrarily holding him guilty to the charges brought against him . The disciplinary authority thereafter relying on the said report illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice dismissed him from service.

It was specifically contended by the concerned workman that the said accident took place due to technical defects in the tipper and not out of his own mistake or negligence . He disclosed that the said defect was brought to the notice of the Supdt. Engineer by the night shift driver in the log book mentioning about the defects in brake, sicering etc. He also expressed his unwillingness to drive the said tipper without removing those defects but the said engineer without taking necessary step for getting the vehicle repaired compelled to drive the same to Pootki to carry tyres from washery garage . Under that compelling circumstances when he started driving that vehicle and on the way when he came at Dhobni Check post, suddenly the steering started nmoving towards right side. Simultaneously the brake also started giving trouble and as a result of which the said accident took place . He also categorically denied the fact that he was intoxicated while the said accident took place. He disclosed that he was never addicted to any liquor. Accordingly he alleged [ भाग- खंड 3 ( ii ) ]

that disciplinary authority only to victimise dismissed him from service illegally and arbitrarilyviolating the principle of natural justice and for which he raised an industrial dispute for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication.

Accordingly the sponsoring union on behalf of the widow of the concerned workman i.e. substituted petitioner submitted prayer to pass award with direction to the management to provide employment to the said substituted petitioner after setting aside the order of dismissal ofher husband i.e. the concerned workman and full back wages till his death i.e. 18-4-99 .

3. The management on the contrary after filing Written Statement-cum- rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring Union asserted in the Written Statement submitted on behalf of the substituted petitioner.

They submitted that the concerned workman Basudeo Bhuia Driver Card No. 724 reported for his 'A' sluft duty on 26-4-97. He was then asked by the Supdt . Engineer. Transport at about 12.00 hrs . to take some tyres to Pootki by Tipper No. BR- 17B 5950 - C for repairing . On getting that instruction the concerned workman left the washery driving that vehicle for Pootki and on the way when he came near Dhobani check post due to his negligent driving dashed his Tipper with Departmental Car bearing No : BR 17 - C -8055 which was coming from opposite direction . They alleged that as a result of that accident the said car though was badly damaged its passengers viz . General Manager of W. J. Area and Area Manager E & M were exoaped narrowly. However, the driver of that car Sri Kishore Pandey sustained injury to lus person .

They submitted that after accident the concerned workman was sent to Moonidhi Hospital for his medical examination to ascertain if he was under influence of liquor while he met the said accident . Dy. Medical Superintendent after examination opined that the concerned workman was under influence of liquor when he met that accident.

Accordingly . disciplinary authority issued chargesheet di . 27-4-97 to him on the allegation of comraitting misconduct . Concerned workman after receipt of the said chargesheet submitted his reply but as his reply was not found satisfactory the disciplinary authority decided to hold domestic enquiry against him and appointed enquiry officer to that effect . They disclosed that in course of hearing the said enquiry officer gave full oppotunity to the concerned workman to defend his case . Thereafter, on completion of enquiry the said enquiry officer submitted his report holding the concerned workman guilty to the charges brought against him.

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

3851 Thereafter the disciplinary authority issued second show cause notice to the concerned workman and also supplied copies of the enquiry report to him . The disciplinary authority thereafter considering enquiry report and all other material facts dismissed him from his service .

They disclosed that the disciplinary authority did not commit any illegality or took any arbitrary decision violating the principle of natural justice in dismissing the concerned workman from his service and for which the claim on behalf of the concerned workman is liable to be rejected.

4. POINTS TO BE DECIDED :

" KYA BCCL KEY PRAVANDHTANTRA DWARA SHRI BASUDEO BHUJA DRIVER KO BARKHASTGI NAYOCHIT EVAM VIDHIBAT HAY YADI NAHI TO KARMKAR KIS RAHAT KEY PATRA HAI ?" 5. FINDING WITH REASONS :

It appears from the record that before taking up hearing of this case on merit it was taken into consideration whether domestic enquiry held against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principle of natural justice . It transpires from the record that the said issue on preliminary point was disposed of in favour of the management vide Order No. 17 dt. 22-12-04 .

Now the point for consideration is whether the management have been able to establish the charge brought against the concerned workman and if so whether the concerned workman is entitled to get any relief U/ S . 11A ofthe I. D. Act . Apart from this aspect it is also to be considered if the claim of the substituted petitioner for her employment finds any basis or not .

Considering the evidence of MW - 1 and considering all materials on record there is no dispute to hold that deceased workman Basudeo Bhuia was a driver posted at Moonidih Coal Washery. It is also admitted fact that on 26-4-97 the said workman joined ' A' shift duty in the morning. There is also no dispute to hold that under direction of Superintending Engineer Transport the said workman left Noonidih Washery at 12.00 hrs . for Pootki driving Tipper bearing No. BR 178-5950 - C loaded with some tyres for repairing . It is also admitted fact that when the said workman reached near Dhobani check post he dashed against the car of the management bearing No. BR 17C - 8055 which was at that time coming from opposite direction. As a result of the said accident the said car was damaged badly but its passengers viz . General Manager , W. J. Area and Area Manager were escaped narrowly. However, the driver of that car sustained injuries tohis person.

Itis the specific allegation of the management that due to negligent driving of the said Tipper by the said 3852

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii) ]

examination declared the concerned workman in intoxicated state at the time of meeting the accident in question.

workman that accident took place . Further allegations of the management is that the said workman was under influence of liquor when he met the accident and that was confirmed by Dy. Medical Superintendent . Who examined him at Moonidih Hospital after that accident.

Accordingly for committing serious misconduct management issued chargesheet dt . 27-4-97 to him . The charge sheet during evidence of MW- 1 was marked at Ext. M -2 . As per charge sheet three fold charges viz under clause 26-1-2, 26-1-4 and 26-1-15 of the certified Standing Order had been brought against him.

It is seen that the concerned workman submitted his reply to the charge sheet which during evidence was marked as Ext . M. 3. From the reply of the chargesheet it transpires that the alleged Tipper had some defects in this brake steering etc. and that was duly noted in the log book by the driver who was incharge of that Tipper during night shift duty. His reply further exposed that beforejoining to Pootki driving that tipper he intended to make the defects repaired from the auto garrage of the management but he did not get scope to do so as the Supdt . Engineer compelled him to take the vehicle to Pootki considering urgency of the work . In reply he further disclosed that as his protest went in vein he had to leave washery with that vehicle for Pootki . In reply the concerned workman further disclosed that when driving that vehicle he came near Dhobani check post suddenly he found the steering of that vehicle started moving towards right side and also brake started giving trouble. He disclosed that inspite of his best effort as he failed to control the said vehicle it dashed to a Car ofthe management which was at that time coming from opposite direction . He also categorically denied that the fact that he was intoxicated under influence of liquor at the time when he met that accident. Accordingly by giving his reply he denied all the charges brought against him .

The log book marked as Ext . M -6/ 4 has exposed clearly that the said Tipper was suffering from some mechanical defect. Management however , relying on certificate of fitness issued by the motor vehicle deptt .

Ext. M - 6/ 5 submitted that the allegation in relation to mechanical defect made by the concerned workman was baseless. It transpires that the said certificate was issued on 14-7-97 which was valid upto 13-7-98. The accident in question took place on 24-4-97 i.e. long before the said certificate of fitness issued by the Motor Vehicle Deptt. Therefore , relying on this certificate there is no scope at all to draw any conclusion that the said Tipper was fit mechanically at the time of accident particularly when the Log book was exposed clear existence of mechanical defect in the said Tipper.

Here in the instant case two aspects are required to be considered with all the importance to arrive into conclusion if the concerned workman was negligent in driving his vehicle and whether he was in intoxicated state at that time. There is no dispute to hold that the concerned workman on his way to Pootki met the accident. As a result of which the car bearing No. BR- 17 - C 8055 was damaged badly. To establish that the concerned workman was negligent in driving his vehicle first and foremost ingredient which is required to be established is that there was no mechanical defect in the said vehicle while it met the accident . The moment it is established that the vehicle was mechanically O. K. , onus will shift on the driver to establish that he did not commit any act of negligence to meet that accident . In course of hearing the management have failed to show that immediately afterthat accident the said vehicle was examined by any mechanical expert. The report of the mechanical expert is to be considered as vital proof to establish if there was any mechanical defect in the said vehicle at the relevant time of the accident . It is seen that the Enquiry Officer in coming tohis conlcusion that for the negligent act of the concerned workman the said accident took place did not consider necessary to give any importance to the remarks made in the log book about the condition of the vehicle in question . It is seen that the Superintending Engineer (Transport) who was in charge of that vehicle did not give any importance about the noting recorded in the log book. Even he did not give any importance when the concerned workman drew attention about mechanical defect appearing in the said vehicle before he was directed tomove Pootki driving that vehicle. Therefore onus shifted on the management to establish that the said vehicle i.e. the Tipper was out of any mechanial defect at that relevant time and the concerned workman to get rid of the charge had taken false plea . Any accident of whatever its nature or degree is always unwanted but before holding a person guilty all efforts are expected to be taken to draw conclusion that for the negligent act of that person the said accident took place . When the truth can be exposed byway ofmechanical test of the vehicle it is needless to consider how many witnesses the management examined. The eye witnesses only can say how the accident took place but the mechanical expert is the only person who can sayhow much the person was responsible for meeting the accident who was driving the vehicle . I find no hesitation to say that management in spite ofgetting ample scope have failed to highlight this fact before the enquiry officer. It is also seen that the enquiry officer just relying on the statement of the management's witness have come

to the conclusion that for negligent driving of the vehicle

the said accident took place .

It is seen that the enquiry officer during hearing examined five witnesses on the part of the management and out of them MW- 5 was medical officer who after 3853 [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927

Consequently, the substituted petitioner i.e. the widow ofthe concerned workman is entitled to get 50% back wages from the date of dismissal of the concerned workman till his death . The employment of the substituted petitioner i.e. the widow of the concerned workman will be considered by the management if she files any such petition within six months after notification of the Award in the Gazette of India subject to the conditions that she is not otherwise unfit for employment . "

Management is directed to implement the Award within three months from the date of its publication in theGazette of India in the light of the observation made above.

B. BISWAS , Presiding Officer नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

का. आ. 1338.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, धनबाद- II, के पंचाट ( संदर्भ संख्या 132/ 97 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल-20012/353/96- आई. आर. ( सी. - 1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 16th March, 2005

S.O. 1338. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.132/ 97) ofthe Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad - II , now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 15-03-05.

[No. L -20012/ 353/ 96 - IR ( C - 1 ) ] S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act , 1947 .

REFERENCE NO . 132 OF 1997

PARTIES :

Another allegation has been brought against the concernedworkman that he was in the state of intoxication when he met that accident . In support of that claim management relied on the statement of MW- 5 who was Deputy Medical Superintendent of Moonidih Hospital . It transpires that on superficial examination the said doctor came to the conclusion that the concerned workman was under state of intoxication at the time when he met that accident . MW - 3 being a doctor was very much aware that to arrive into conclusion relying on superficial medical test bears no scientific value as per medical jurisprudence. Concerned workman not only denied the fact that he was in the state of intoxication by taking liquor at the time of accident but also denied the fact that he was not addicted to any liquor. Concerned workman was taken to Moonidih Hospital for his medical test . Accordingly, there is sufficient reason to believe that the said hospital was equipped with instrument to wash the stomach and also to arrange for blood test to ascertain the toxic percentage in the blood of the concerned workman which might caused him unfit to drive any vehicle . No satisfactory explanation is forthcoming on the part of the management why MW -3 who was a doctor instead of holding proper medical test passed his opinion just relying on superficial appearance of the workman. As opinion based on superficial test has no scientific value as per medical jurisprudence . I consider it improper to draw conclusion that the concerned workman was in the state of intoxication when he met the accident . Management also in course of hearing have failed to establish that for the wilful act of the concerned workman the said accident took place .Management have brought three fold charges under clause 26.1.2 , 26.1.4 and 20.1.15 of the certified Standing Order . Initial onus was on the management to establish the charges . Considering my discussion above I find no hesitation to say that management beyond all reasonable doubt have failed to establish the charge in course of hearing. It is really curious to note that relying on the finding of the enquiry officer the disciplinary authority dismissed the concerned workman from his service which is to be considered as major punishment but before passing that order they also did not consider necessary to judge if the material evidence appeared against the concerned workman was sufficient enough to pass such serious punishment . I find no hesitation to say that the Disciplinary authority did not apply mind properly before passing such order . Accordingly after careful consideration of all the facts and circumstances in view ofmy discussion above I hold that management have failed to establish the charge brought against the concerned workman. In the result, the order of dismissal passed against the concerned workman should be treated as illegal and for which the same is liable to be set aside .

In the result, the following Award is rendered:-

Employers in relation to the management of Block- II Area of M/ s . BCCL , P.O. Nawagarh , Dist . Dhanbad and their workman.

"The dismissal of Shri Basdeo Bhuia , Driver by the management of BCCL is not legal and justified.

1020GF105-45 3854

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19 , 1927

APPEARANCES

Onbehalf of the Ld . Advocate Mr. S. C. Gour workman

Onbehalf of the Ld . Advocate Mr. D. K. Verma management

State : Jharkhand

Industry: Coal

Dated , Dhanbad, the 28th Feb. , 2005

AWARD

The Govt . of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d) ofthe I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/353/96 - IR (Coal - I ) dated 20-11-1997 .

SCHEDULE

They submitted that the concerned workman was appointed on 1-1-66 and at that time he declared his date ofbirth as 15-7-42 . On the basis of the declaration duly varified by the management the same was recorded in the Form B Register . They disclosed that as per the provision of Certified Standing Order , once the date of birth has been recorded in the service record viz . Form B Register of the Company, the same becomes binding for determination of the time of supefannuation. Moreover date ofbirth of a workman recorded in the Forin B Register of the Company maintained u/s 48 of the Mines Act , 52 cannot be corrected in all cases on some pretext or other . They submitted that in the year 1973 identity card was issued to the concerned workman wherein also his date ofbirth was recorded as 15-7-42 . In the year 1987 service excerpt was issued to the concerned workman wherein also his date of birth was recorded as 15-7-42 , but when he returned the service excerpt to the management in writing he did not make afty süggestion for rectification of his date of birth.

"Whether the demand of the Union for the reference of Shri Parmatma Singh , Mining Sardar to the Apex Medical Board for assessment of his age is justified ? If so , to what relief is the concerned workman entitled" ?

They alleged that at the time of his entry in the service when date of birth was recorded as 15-7-42, he had no scope to declare his date of birth as 16-10-44 in his application for appearing in the examination for Sirdarship Certificate .

2. The case of the concerned workman according to written statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows :

They submitted that as per J.B.C.C.I Circular No. 76 there is a provision for review of the date of birth of a workman for its correction by assessing his age through Apex Medical Board provided there is any inconsistency in the date of birth recorded in different registers of the Company . They submitted that there is also scope for correction of date of birth on the basis of Mining Sirdar's Certificate where the management had certified the date of birth on the basis of Form B Register.

The sponsoring union submitted that the concerned workman came to know from the carbon copy of the service except which was served to him by the management that his date of birth was 15-7-42 . His same date of birth as 15-7-42 was also mentioned in the computerised identity card issued to him by the management. They submitted that on the contrary his date of birth was recorded as 16-10-44 in Mining Sirdar's Certificate issued to him under Coal Mines Regulation 1957. They submitted that therefore it was evident that in the management's record two different dates of birth were recorded in respect of the concerned workman. Accordingly, to overcome such glaring difference he requested the management to assess his age by Apex Medical Board as per J.B.C.C.I Circular No. 76 but as the management did not consider his prayer . He though sponsoring union raised an industrial dispute for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication .

They disclosed that concerned workman's claim for correction of his date of birth by Apex Medical Board as his Mining Sirdar's Certificate contains different date of birth obviously incorrect and can not be acceded to . Had he submitted his application under the certificate of the Manager of the colliery declaring his date of birth as 16-10-44 as per Form B entry, his said date of birth would have been recorded in his Mining Sirdar Certificate . Accordingly he can not take advantage of his own fraud in declaring wrong date of birth in his application for examination in Mining Sirdar Certificate and demand for review of his date of birth by assessing his age by Apex Medical Board. Accordingly, they submitted their prayer to reject the claim of the concerned workman summarily.

The sponsoring union accordingly submitted prayer to pass award with direction to the management to assess the age of the concerned workman by Apex Medical Board.

4. POINTS TO BE DECIDED

3. Management on the contrary after filing written statement-cum - rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the written statement submitted on behalf of the concerned workman.

"Whether the demand ofthe Union for the reference ofShri Parmatma Singh, Mining Sirdar to the Apex Medical Board for assessment of his age.is justified ? If so , to what relief is the concerned workman entitled ?" [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

5. FINDING WITH REASONS

It transpires from the record that the sponsoring union with a view to substantiate their claim examined two witnesses including the concerned workman as W.W. 1 and W.W. 2 .

Management on the contrary in support of their claim examined one witness as M.W. 1.

Considering the evidence of both sides and also considering all materials on record I find no dispute to hold that the concerned workman in the year 1966 got his appointment at Madhuban Colliery as Pump Khalasi . W.W. 1 during his evidence disclosed that at the time of his entry in the service his age was recorded as 18 years in the Form B Register. He disclosed that in the year 1974 he passed examination of Mining Sirdar's Certificate. The said certificate during evidence of M. W. 1 was marked as Exhibit . M -6 . Considering this certificate there is no reason to disbelieve the contention of the concerned workman about getting his Mining Sirdar's Certificate issued by the DGMS .

It is contention of the concerned workman that his wrong date ofbirth as 15-7-42 was recorded in the identity card as well as in the service excerpt issued to him by the management . The identity card and the service excerpt issued to the concerned workman during his evidence had been marked as Exhibit W. 1 and W. 2 respectively. The identity card was isssued under signature of the issuing authority dated 09-04-93 while the service excerpt was issued in the year 1987 .

It is admitted fact that the concerned workman passed Mining Sirdar's Certificate in the year 1974 wherein his date of birth was recorded as 16-10-44 . The said Certificate was in custody of the management since 1974. If this fact is taken into consideration I have failed to understand how ignoring the date of birth recorded in the said certificate issued identity card in the year 1993 and service excerpt in the year 1987 disclosing his date of birth as 15-07-42.

It is the specific allegation of the management as per their written statement that by practising fraud the concerned workman changed his date ofbirth with a view to get illegal previlage in the matter of extension of his service .During evidence , M. W. I produced requisite forms exhibit M- 1 to M -4 for his appearing in the examination ofMining Sirdar's Certificate duly endorsed by the management . In those forms date ofbirth of the concerned workman disclosed as 16-10-44 relying on his school leaving certificate . No satisfactory explanation on the part of the management came in course of hearing how they overlooked the age recorded therein which was not according to them in conformity with the age recorded in the Form B Register. It is true that in the Form B Register date ofBirth of the concerned workman was recorded as

3855

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19 , 1927

15-7-42 under signature of the concerned workman . Ld . Advocate for the concerned workman disclosed that if the management would produce the original Form B Register maintained by the erstwhile owner there was scope to assertain which date of birth of the concerned workman was recorded therein , Ld . Advocate further submitted that the Form B Register which the management was relying on is a duplicate one and from it there is no scope to assertain if the particulars recorded therein were taken from the original Form B Register maintained by his erstwhile owner . Making this submission Ld . Advocate submitted that prayer of the concerned workman was quite modest relying on JBCCI circular to assess his age through ApexMedical Board particularly when there was gross anomaly in recording his different date of birth in different registers of the Company. It is their further contention that as management refused to consider his prayer he was compelledto raise Industrial dispute through sponsoring union for his relief.

In view of my discussion above there is no dispute to hold that while in the Form B Register date ofbirth of the concerned workman was recorded as 15-7-42 in the Mining Sirdar's Certificate it was recorded as 16-10-44 . In course of hearing management have failed to establish thatthe concerned workman by practising fraud arranged for recording his date of birth in the Mining Sirdar's Certificate. Therefore, considering all aspects carefully there is no scope to ignore the claim of the concerned workman for assessment of his age through Apex Medical Board.

M.W. 1 during his evidence disclosed that as per Mining Sirdar's Certificate date ofbirth of the concerned workman was rectified as 16-10-44 in place of 15-7-42 and considering corrected date of birth his superannuation from service came into effect on 31-10-04 . This witness disclosed that as per JBCCI Circular the date of birth of the concerned workman was corrected and recorded as 16-10-44 W.W. 2 , i.e. , the concerned workman during his evidence admitted correction of his date of birth by the management relying on Mining Sirdar's Certificate .

There is reason to believe that such correction of date birth of the concerned workman was done by the management during pendency of hearing of this case. Ld . Advocates onboth sides during hearing also admitted this fact.

In view of this situation claim of the concerned workmanfor assessment of his age through Apex Medical Board appeares to be absolutely redundant .

In the result the following award is rendered:

" That the demand of the union for the reference of Shri Paramatma Singh , Mining Sirdar to the Apex MedicalBoard for assessment of his age is not justified in the light of observation made in the body 3856

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

Dated, Dhanbad, the 28th Feb. , 2005 ofjudgement . Accordingly, he is not entitled to get any relief further " .

AWARD

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

TheGovt. of India , Ministry of Labour , in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10( 1 ) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 20012/56/96 - IR (Coal -I) dated 03-04-1997.

SCHEDULE

का. आ. 1339.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , धनबाद- II , के पंचाट ( संदर्भ संख्या 52/ 97) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of M/s . BCCL in denial to give proper designation of Cap Lamp Clerk and wages as per thework performed by Sri Hiralal Mahato , Haulage Operator is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

[सं. एल-20012/56/96 - आई. आर. ( सी. -1 ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi , the 16th March, 2005

2. The case of the concerned workman according to written statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows:

S.O. 1339.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.52/97) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court, Dhanbad- II , now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was receivedby the Central Government on 15-03-05 .

The sponsoring union submitted that the concerned workman initially was appointed as Haulage Operator in category IV in the year 1984 and thereafter in the year 1995 he got his promotion in category V. They submitted that in the year 1987 management assigned him to perform the job of Cap Lamp Issue Clerk at No. 2 Pit Jealgora Colliery and since that year he performed his duties as Cap Lamp Issue Clerk on permanent basis .

[No. L - 20012/56/ 96 - IR ( C - 1 ) ) S. S. GUPTA , Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD

PRESENT

Shri B. Biswas , Presiding Officer .

In the matter of an Industrial Dispute under Section 100 ( 1 ) ( d) of the I.D. Act , 1947 .

REFERENCE NO . 52 OF 1997

They submitted that in accordance with clause 7 ( 2 ) ofthe Certified Standing Order of the Company applicable to all collieries under management " A permanent workman is one who is employed on a job of permanent nature for a period of at least 6 months who has satisfactorily put in 6 months continuous service in a permanent post as a probationer and a ' Badli ' or substitute is one who is employed in the post of permanent workman or a probationer who is temporarily absent from duties, but he would cease to be a badli on completion of a continuous period of service of one year ( 190 days attendance) in the case of an underground workman and 240 days attendance in the case of any other workman in the same posts or other post or post in the same category. " PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery ofM/ s. BCCL and their workman .

APPEARANCES

They alleged that in spite of rendering continuous service as Cap Lamp Issue Clerk for years together the management refused to regularise him as Cap Lamp Issue Clerk though his claim for providing proper designation and wages as Cap Lamp Issue Clerk was bona fide.

On behalf of the Ld . Advocate Mr. S. C. Goshwami

workman

Onbehalf of the Ld. Advocate Mr. D. K. Verma management

State : Jharkhand

Industry: Coal

They alleged that management ' illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice refused the claim of the concerned workman and for which he was forced to raise industrial dispute for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication.

[ भाग- खंड 3 ( ii ) ]

The sponsoring union accordingly submitted prayer to pass award directing the management to provide proper designation of Cap Lamp Clerk and wage as per job assignment and difference of wages .

3. Management on the contrary after filing written statement-cum- rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the written statement and submitted on behalf of the concerned workman.

They submitted that the concerned workman was a HaulageOperator at Jealgora Colliery. They disclosed that the concerned workman used to be deployed intermittently/ sporadically by the local management to work as Cap Lamp Clerk against leave and sick vacancy of permanent incumbent . They submitted that the demand of the concerned workman for his regularisation as Cap Lamp Issue Clerk on the basis of his rendering service as such against leave and sick vacancy was absolutely unjustified and for which they could not get scope to accede to his demand. They alleged that without any just or proper ground the concerned workman raised an Industrial Dispute over this cause for relief. Accordingly they submitted prayer to pass award rejecting the claim of the concerned workman .

4. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of M/ s . BCCL in denial to give proper designation of Cap Lamp Clerk and wages as per the work performed by Sri Hiralal Mahato , Haulage Operator is justified ? If not , to what relief is the concerned workman entitled ? "

5. FINDING WITH REASONS

It transpires from the record that the sponsoring union with a view to substantiate their claim examined the concerned workman as W. W. 1. Management also in support of their claim examined one witness as M.W. 1 .

Considering the evidence of the concerned workman ittranspires that he got his appointment as Miner /Loader in the year 1965 at Jealgora Colliery. In the year 1967 he was regularised as Haulage Operator. He submitted that management in 1989 deployed him to work as Cap Lamp Issue Clerk instead of discharging his duties as Haulage Operator and in that capacity he worked continuously for years together. In support of his claim he relied on the documents marked in Exhibit W- 1 series . He submitted representation to the management for his regularisation as Cap Lamp Issue Clerk in clerical grade but the management did not consider his prayer. The copies of representations submitted by him to the management during evidence had been marked as Exhibit W - 3 series . He submitted that over his claim there was talk in between the union and the management in the meeting . The

3857

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

minutes of the meeting during his evidence had been marked as Exhibit W-4 series .

During cross examination this witness admitted that he was time rated category worker and he was in category III and thereafter in category IV as Haulage Operator and not as Cap Lamp Issue Clerk . He also admitted that one Kapildeo was posted as Cap Lamp Issue Clerk .

Automatically the question which will crop up is why the management without getting his service as Haulage Operator allowed hins to work as Cap Lamp Issue Clerk . The document marked as Exhibit W- 3 /6 written bytheconcerned workman addressed to the Agent Jealgora Colliery exposed that he was allowed to work as a spare Lamp Issue Clerk for last 5/6 years at 2 Pit Jealgora Colliery. The petition submitted by the concerned workman addressed to General Manager, Lodna Area has exposed clearly that due to his suffering from Paralysis in the year 1983 as per advice of the Company Doctors to perform light duty management in view of that recommendation of the Doctor deployed him to perform the job of Cap Lamp Issue Clerk and posted him at 2 pit Jealgora Colliery in the year 1986. Therefore , it is not correctto say that he started discharging his duties as Cap Lamp Issue Clerk since 1984. It is also clear that not for the cause of the management but to save the life ofthe concerned workman as per recommendations of the Doctor on compassionate ground he was allowed to work as Spare Cap Lamp Issue Clerk though his designation as Haulage Operator remained unchanged and time to time during courseofdischarging his duties as Spare Cap Lamp Issue Clerk he got his promotion in the said category and the same also was duly accepted by him.

There is no dispute to hold that the concerned workman submitted representations to the management for his regularisation as Cap Lamp Issue Clerk for his rendering continuous service . It is also clear that the union also entered into discussion with the management over the claim of the concerned workman.

From the minutes of the meeting exhibit W -4/ 1 held on 11-7-91 it transpires that the management agreed to forward the case to Area for consideration , Management also agreed simultaneously to pay difference of wages if the claim is found to be genuine . It transpires vide letters dated 13-1-96 and 15-1-96 Exhibit W - 1 /3 and W- 1 /4 that the concerned workman was asked to submit his academic qualification with a view to forward his case to higher authority in the matter of his regularisation as Cap Lamp Issue Clerk . Concerned workman in his reply marked as Exhibit W- 3 / 1 expressed his inability to produce any certificate for his academic qualification to fulfill the condition for his regularisation as Cap Lamp Issue Clerk . As per N.C.W.A. minimum qualification for getting selection in clerical grade is matriculation or equivalent examination. Until and unless this criteria is fulfilled there 3858

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19 , 1927

is no scope for getting selection of a workman to the post of clerk in clerical grade III . As the concerned workman failed to fulfill that essential criteria there was no scope at all on the part of the management to regularise him in the post of Cap Lamp Issuę Clerk. Accordingly, if this aspect is taken into consideration there is no scope to hold thatmanagement illegally and arbitrarily refused the claim of the concerned workman . On compassionate view, as the concerned workman was a paralytic patient, to save his service management allowed him to work as Cap Lamp Issue Clerk though his original designation remained same. It is seen that in spite of this fact management agreed to forward his case to higher authority for his regularisation as Cap Lamp Issue Clerk but as he did not possess minimum qualification which is required for that post his claim could not be considered . Therefore, it is clear that it was not the disqualification of the management but disqualification on his part for which his claim could not acceded to.

Relating to claim of difference of wages,Ld . Advocate for the management submitted that the concerned workman during his rendering service as Cap Lamp Issue Clerk got his promotion in Category VI and drew wages to that effect which was higher to the wages of clerical grade III . Ld . Advocate for the concerned workman during hearing has failed to produce any document to show that the submission made by the Ld . Advocate for the management was not correct .

Question ofpayment of difference ofwages will arise ifitisestablished that the management for their interest exploited the service of a workman in higher grade without giving any pay protection to him . Here in the instant case on humanitarian ground to save the service of the concerned workman allowed him to work him as Cap Lamp Issue Clerk which they do not consider as higher job in comparison to the job of Haulage Operator . Therefore , there is no scope to say that management exploited the service of the concerned workman in higher grade particularly when the concerned workman during his evidence admitted that Kapildeo being regular Cap Lamp Issue Clerk was posted there .

Apart from this fact the sponsoring union can not avoid responsibility to establish which financial loss as difference ofwages the concerned sustained. In course of hearing Ld. Advocate for the concerned workman has failed to produce any cogent paper to substantiate this claim. Until and unless it is established that the concerned workman actually and genuinely sustained financial loss there is no scope to uphold such contention of the sponsoring union.

Inthe result the following award is rendered :

[PART II- SEC . 3 (ii ) ] designation of Cap Lamp Clerk and wage as per work performed by Sri Hiralal Mahato Haulage Operator was justified. Accordingly, the concerned workman is not entitled to get any relief.

B. BISWAS , Presiding Officer नई दिल्ली, 16 मार्च , 2005

का. आ. 1340.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय धनबाद- II , के पंचाट ( संदर्भ संख्या 96/ 2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-03-05 को प्राप्त हुआ था ।

[सं . एल-20012/587/2000- आई. आर. ( सी.- I ) ] एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव New Delhi , the 16th March , 2005

S.O. 1340. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 96/ 2001) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court Dhanbad - II , now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 15-03-05.

[No. L - 20012 /587/ 2000 - IR ( C - 1 ) ] S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD PRESENT : Shri B. Biswas , Presiding Officer Inthe matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act , 1947.

REFERENCE NO . 96 OF 2001

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kusunda Area of M/ s BCCL and their workman .

APPEARANCES :

On behalf of the : None workman

Onbehalf of the Ld. Advocate Mr. S. N. Ghosh employers

State: Jharkhand

"That the action of the management of Jealgora Colliery of M/ s BCCL in denial to give proper

Industry : Coal [भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

Dated, Dhanbad , the 28th Feb. , 2005

AWARD

The Govt. of India , Ministry of Labour, in exercise ofthe powers conferred on them under Section 10( 1 ) (d) ofthe I.D. Act , 1947 has referred the following dispute to this Tribunal fór adjudication vide their Order No. L-20012 / 587/ 2000 ( C -I) dated 22/ 26/ 03-2001 .

SCHEDULE

"Whether the demand of the National Coal Workers Congress for employment of the dependent son of Late Kaushalya Kamin from the management of Bharat Coking Coal Ltd. Kusunda Area is justified and as per Rules ? If yes to what relief the said dependant is entitled to."

2. The case of the petitioner according to written statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows :-

The sponsoring union submitted that Smt . Kaushalya Kamin was a Coal Supplier (Kamin) at Kushunda Colliery. She got her appointment on 25-10- 71 and died on 28-08-89 while she was in service . Her due date for retirement was 2008. She alleged that management did not consider necessary to provide any reliefby way of monetary compensation or employment either to her husband or to her son Kailash Bhuian . They alleged that instead of providing monetary relief to her family management kept on tossing away the claim for employment to Kailash Bhuian when he submitted required application on 6-10-94 and ultimately refused to provide any employment to him.

Accordingly, they raised an Industrial Dispute for conciliation which resulted reference to this Tribunal for adjudication .

The sponsoring union accordingly submitted prayer to pass award directing the management to provide employment to Kailash Bhuian with retrospective effect and with full back wages and other consequential relief.

Management submitted that Smt . Kaushalya Kamin was an employee of Kusunda Colliery working as Coal supplier being appointed on 25-10-71 and expired on 27-9-89 .

The submitted that as per service excerpt of Kaushalya Kamin the age of her son Kailash Bhuian was recorded as 13 year son 1987. Smt . Kaushalya Kamin died in the year 1989. Accordingly at that time said Kailash Bhuian was 15 year, old. As minimum age for employment in the Coal mines has been fixed as 18 years as per Mines Act and also as per N.C.W.A. IV the son of the said female worker was considered underage for employment in the coal mines .

3859

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19 , 1927,

They submitted that neither Kesho Bhuiya, husband of Late Kaushalya Kamin nor Kailash Bhuian, her son approached the management either for monetary compensation or for employment of either of the two and accordingly no agreement with the colliery management was arrived for monetary compensation or for employment ofKailash Bhuiyan on attaining the age of his majority. The matter was never taken up by Kasho Bhuiyan or Kailash Bhuian or by the sponsoring union either at the colliery or area level .

They submitted that after a lapse of six years and long after withdrawal ofservice benefits of Late Kaushalya Kamin, the petition, i.e. , Kailash Bhuiyan as dependant filed application before the management which was duly forwarded to the Head quarter for approval as per prevailing norms of the Company but the same was regretted by the Committee and the same was also communicated to him.

They submitted that employment of a dependant can not be kept reserved for an indefinite period . As the petitioner Kailash Bhuiyan submitted his application for employment long after attaining his majority without assigning sufficient ground his claim could not be considered and in doing so they neither committed any illegality nor acted arbitrarily violating the principle of natural justice .

Accordingly, they submitted prayer to pass award rejecting claim of the petitioner.

3. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the demand of the National Coal Workers Congress for employment of the dependant son of Late Kaushalya Kamin from the management of Bharat Coking Coal Ltd. , Kusunda Area is justified and as per Rules ? If yes to what relief the said dependant is entitled to."

4. FINDING WITH REASONS

Ittranspires from the record that management in support of their claim examined one witness as M.W.I. Onthe contrary the sponsoring union in spite of getting sufficient opportunity did not consider necesssary to adduce any evidence with a view to substantiate their claim.

Considering the facts disclosed in the pleadings of both sides there is no dispute to hold that Smt . Kaushalya Kamin was a coal supplier of Kusunda Colliery. It is admitted fact that she got her appointment as Kamin on 25-10-71 and expired on 27-9-89 . There is no dispute to hold that she died leaving behind her husband Kesho Bhuian and son Kailash Bhuian .

MW.I during his evidence disclosed that in the year 1987 , management issued service excerpt to Smt .

3860

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/CHAITRA 19, 1927

Question of claiming employment on compassionate ground comes up only to save a family from financial crisis and starvation. It has humanitarian aspect which the management should abide by only to save the family of a workman in case of his premature death. Here in the instant case the sponsoring union have failed to produce any such material evidence to show that employment of the petitioner, i.e. , Kailash who submitted application about five years after the death of his mother was very much essential for his surivival and survival of other family members of the deceased.

Accordingly, after careful consideration of all the facts and circumstances I hold that sponsoring union have failed to justify that claim for employment of Kailash son ofKausalya stands on cogent footing. In the circumstances I find no justification to say that management illegally and arbitrarily violating the principle of natural justice regretted the claim of the petitioner for his employment .

Inthe result the following award is rendered :-

"That the demand of the National Coal Workers Congress for employment of the dependant son of Late Kaushalya Kamin from the management of BCCL , Kusunda Area was not justified as per Rules . Accordingly, he is not entitled to get any relief.

B. BISWAS , Presiding Officer Kaushalya Kamin wherein she disclosed the age of her son Kailash Bhulan as 13 years . As he died in the year 1989 there is no dispute to hold that the said son was 15 years old . This fact also has been admitted in the written statement submitted by the sponsoring union. It is the contention of the management that as per Mines Act and as well as per provision of N.C.W.A. IV a person is not eligible to get employment in the mines if he is below 18 years of age. Disclosing this fact management submitted that as Kailash Bhuian was minor at the time of the death ofhis mother there was no scope to give any employment to him in the mines. However, it has been alleged by the sponsoring union that Kesho Bhuian, husband of Kaushalya Kamin after her death submitted an affidavit before the management for employment of his sonKailash. In spite of claiming so the sponsoring union has failed to produce any paper to substantiate that claim . On the contrary management submitted that after the death of Kaushalya neither her husband nor her son submitted any claim for compensation nor made any petition for employment of Kailash in future after attaining the age of18 years . On the contrary they submitted that long years after the death of Kausalya the petitioner, i.e. Kailash submitted an application for his employment which was duly forwarded to Head Quarter for consideration but that was regretted by the Committee as Kailash did not qualify the norms , i.e. , he was less than 18 years old when his mother died.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

का. आ. 1341.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नालको के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय , भुवनेश्वर के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी.- 32/ 2003 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

The sponsoring union in their written statement admitted that the petition , i.e. , Kailash submitted application for his employment to the management on 06-10-94. Considering the facts and circumstances there is sufficient reason to believe that Kailash crossed 18 years of his age in the year 1992. No satisfactory explanation on the part of the sponsoring union is forthcoming to explain the cause of such long delay in filing such application.

[सं. एल-29011/39/2003- आई . आर. ( एम.) ] कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 30th March, 2005

S.O. 1341. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (I.D. 32/2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal /Labour Court, Bhubneshwar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of N.A.L.C.O. and their workman, which was received by the Central Government on 30-03-2005.

[No. L - 29011/39/2003 - IR (M) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer It is fact that there is provision for giving employment to the dependant of the deceased as per clause 9; 4; 3 ; of N.C.W.A. Such provision as laid down in N.C.W.A. is not mandatory. Therefore , as per the said provision the person claiming employment must fulfil the conditions as laid down therein . There is no evidence to the effect that at the time of death of Kaushalya , she was the only earning member in the family and her sudden death invited serious financial crisis in her family. On the contrary it is seen that Kesho Bhuian husband of Kaushalya was alive and lived with her in the same family. No evidence is forthcoming to show that Kesho had no source of income and for which he himself and his son Kailash were fully dependant on her income.

[भाग II-खंड 3 ( ii ) ]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, BHUBANESWAR

Present:

Shri N. K. R. Mohapatra , Presiding Officer , C.G.I.T. -cum -Labour Court, Bhubaneswar .

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 32/2003 Date of Passing Award- 15th March, 2005 Between:

The Management of the Executive Director (Mines& Refinery) , NALCO Mines & Refinery Complex, P.O. Damanjodi , Dist . Koraput , Orissa - 763008 ...... 1st Party- Management

AND

Their Workmen represented through the General Secretary, Nalco Mines Employees Union , At/Po. Damanjodi , Dist. Koraput , Orissa- 763008

3861

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

caseofanomaly if any, the same would be examined after implementation of the wage settlement by a duly constituted committee . As the committee so constituted submitted its report stating that there is no case of pay anomaly within the non -executive, the Union being aggrieved with the same raised a dispute before the Asst . Labour Commissioner ( Central) culminating the same in to the present reference.

..... 2nd Party-Union

APPEARANCES :

Shri K. C. Behera, JM, HRD Forthe 1st Party Management Shri Rabi Narayan Parida, General Secretary

Forthe 2nd Party Union

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of powers conferred by clause (d) of sub- section (1) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-29011 / 39 /2003 - IR (M) , dated 19-09-2003 :-

"Whether the action of the Management of NALCO by not giving weightage/fitment/step- up to Senior employees on revised scale is legal and, ustified ? if not what relief they are entitled to ? "

2. The case of the 2nd Party - Union is that , earlier there was a long terms wage settlement ( 4th LTWS ) on 5-9-2001 and it was given effect from 1-1-1997 . The settlement was for a period of 10 years. As per the said settlement the wage structure ofthe employees was revised with effect from 1-1-1997 with the stipulation that after arrival at the basic pay of the employee one increment in the revised scale would be granted to an employee against every third stage in the pre -revised scale structure as on 31-12-1996 . It was also agreed in the settlement that in 1020GI 10 "6

Whenthe case was posted for filing cathe Written Statement by the Ist Party - Management , the General Secretary of the Union filed a petition on 23-2-2005 enclosing thereto an Inter Office Memo dated 11-11-2004 wherein the Management seems to have taken some steps to sort out the anomalies and submitted that in view of the decision of the Management as contained in their aforesaid office memo the Union has got no further grievance and as such wanted the Tribunal to pass an award in terms of the operative part of the said Inter Office Memo, dated 11-11-2004 . The representative of the Management who is present in Court conceded to the above submissions of the Union and stated that considering the recommendation of a committee and various other facts the Management has decided to settle the pay disparity cases arising out of promotion on 1-1-1997 on the following operative conditions and modalities .

CONDITIONS

(i) The compared employees should be in the same Unit and the posts in which they have been promoted should in the same cadre i.e. Technical to Technical . orNon -Technical to Non-Technical or Ministerial to Ministerial or Secretarial to Secretarial or Para- medical to Para- medical or Technical Supervisory to Technical Supervisory etc. and are in same series i.e. W, T, P, M, S and with similar line ofpromotion.

(ii) The compared employees as on 31-12-1996 be in the same or adjacent grade of the pre- revised scale and on promotion on 1-1-1997 should be in the same pay scale in the revised structure.

(iii) The junior employee on his promotion to the next higher grade only on 1-1-1997 draws more pay than asenior who is in the higher grade in the cadre as stated above and drawing more or equal basic pay as on 31-12-1996 or who is senior in the grade as perrules oftheCompany and also drawing more or equal basic pay as on 31-12-1996 .

(iv) Comparison for the resolution of pay disparity on promotion can not be made where the junior employee is in receipt of higher pay on account of grant of incentive (increment ) on acquiring professional qualification . (The examples of such cases in each series are enclosed in Illustration I , II , III & IV) .

3862

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

MODALITIES

(i ) The basic pay of such senior employee will be stepped up equal to the basic pay of the junior with effect from1-1-1997 and will be notionally built up till 30-6-2004.

Government hereby publishes the award (No. I.D. 164/ 99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , New Delhi - II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 30-03-2005 .

(ii ) Salary on the notionally increased basic pay will be paid only with effect from 1-7-2004 .

[No. L- 15012/4 /99 - IR (M) ] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

(iii ) There will be no arrear payment of salary on account of the increased basic pay for the period from 1-1-1997 to 30-6-2004 .

(iv) The above would only be considered on the basis of the employees representatives who are continuing as Non - executives .

BEFORE THE PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT - II , RAJENDRA BHAWAN , GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE , NEW DELHI

PRESIDING OFFICER : R. N. RAI

(v) No other cases of wage disparity would be raised or entertained and the issue of wage anomaly raised by the Employees /Unions would stand closed .

I.D. NO . 164/99

IN THE MATTER OF :-

In the event of any difficulty in the interpretation of the conditions and modalities specified above , the matter maybe referred to Corporate HRD Department for suitable clarification .

Shri Manoj Kumar , C/o. Industrial Workers Union, D-23, Teacher's Colony, Paschim Vihar, New Delhi .

Versus

All the cases of pay disparity arising out of promotion ofjunior employees will be resolved only after withdrawal of writ petition filed by employees in High Court of Orissa/disputes raised before Labour Authorities and subject to fulfilment of conditions laid down above . In case the concerned employee raised any dispute at a later date , the benefits extended will be withdrawn ..

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd .; Visveshvarrya Bhawan , Vibhuti Khand, Gomti Nagat, Lucknow - 16 .

AWARD

The representations may be dealt and pay disparity arising out of promotion of the juniors on 1-1-1997 only resolved in accordance with the above guidelines within a specified period i.e. by 31st December, 2004.

The Ministry of Labour by its letter No. L- 15012/ 4/99/IR (M) CENTRAL GOVERNMENT DT. 28-05-1999 has referred the following poirit for adjudication .

4. In view of the above the reference is answered accordingly.

The point runs as hereunder :-

N. K. R. MOHAPATRA, Presiding Officer नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

"Whether the action of the General Manager, Uttar Pradesh, Rajkiya Nirman Nigam Limited , Jamia Nagar , New Delhi , in stopping from duty w.e.f. 14-11-97 Shri Manoj Kumar, Work Agent , engaged in their Project work of construction of ESIC Hospital and Residential Complex , Rohini, Delhi , isjustified ? If not , to what relief the workman is entitled to. "

का. आ. 1342.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, नई दिल्ली- II के पंचाट ( संदर्भ संख्या आई. डी. 164/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-03-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल -15012/4/99- आई. आर. ( एम. ) ] कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 30th March, 2005

The claimant has filed statement of claim. In his statement of claim he has stated that he has been working at the post of Gate Keeper from 1987 at Rohini , ESIC Hospital Project . That he was appointed by the Regional Manager and he has been removed after 10-12 years of service on 14-11-1987 without any payment . The Manager has shifted other employees from one unit to another and they are still doing the same , this act of the Manager is arbitrary and illegal .

S.O. 1342. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 3863

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

[भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 30th March , 2005 The management has filed reply to the claim statement. It has been denied that the workman applicant was working on ESIC Hospital Project from 1987. This Project started from 1989 so there is no question of the workman working from 1987. All the other paras of the statement of claim have been denied . The workman applicant has filed rejoinder and in his rejoinder he has reiterated the averments of his statement of claim.

S.O. 1343. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 141 & 142/2003 ) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/ s . Alagappa Cements (P) Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 30-3-2005 .

[No. L - 29012/29/2003 - IR(M) No. L -29012/ 28/2003 - IR(M) ] KULDIP RAI VERMA , Desk Officer The workman applicant has been absent all along . Noticeshave been sent to him still he did not turn up .He was not present on 25-03-2003 and thereafter he is absenting regularly, Notice has been sent to him but still he did not turn up so argument of the management was heard.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT , CHENNAI

Wednesday, the 16th February, 2005

PRESENT :

K. Jayaraman, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 141 & 142/2003

[In the matter of dispute for adjudication under clause (d) ofsub -section ( 1 ) and sub -section 2 (A) of Section 10 ofthe Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , between the Management of Alagappa Cements (P) Ltd. and their workmen]

It was submitted from the side of the management that the workman applicant has not filed any affidavit in support of his claim and he has not been turning for a long time so it appears that he is working somewhere else . The claim statement of the workman applicant is not supported by any affidavit . Notice to him was sent on 10-06-2004 and on 08-09-2004 and on 02-02-2005 . The same notices have not been received back as such the workman applicant has been sufficiently served but he did not turn up . He has not filed any affidavit to prove his case . He has not been able to establish the averments of his claim statement so he is not entitled to get any relief asprayed for.

BETWEEN :

The reference is replied thus .

: I Party/Petitioners

Sri S. Govindasamy in

I. D. No. 141/2003 Sri G. Karmegam in I. D. No. 142/2003

AND

The action of the General Manager, Uttar Pradesh , Rajkiya Nirman Nigam Limited, Jamia Nagar, New Delhi , in stopping from duty w.e.f. 14-11-97 to Shri Manoj Kumar, Work Agent, engaged in their Project work of construction of ESIC Hospital and Residential Complex, Rohini , Delhi , is justified.

II Party/ Management

M/ s. Alagappa Cements (P) Ltd .: Srirangam

The Award is given accordingly..

APPEARANCE :

Dated : 24-03-2005

R. N. RAI , Presiding Officer / For the Petitioners

: M/s . S. Arunachalam , Advocates

नई दिल्ली, 30 मार्च , 2005

For the Management : M/s. T. S. Gopalan & Co. Advocates .

AWARD

L. D. No. 141/2003 :

The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L -29012/29 /2003 - IR(M) dated 20-10-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication.

का. आ. 1343.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स अलागप्पा सीमेंट ( प्रा. ) लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट ( संदर्भ संख्या 141 और 142/2003 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

is: 2. The schedule mentioned dispute in that order [ सं. एल-29012/ 29/2003 - आई. आर. ( एम )

सं. एल-29012/28/2003- आई. आर. ( एम ) ]

कुलदीप राय वर्मा , डेस्कअधिकारी

"Whether the claim of Shri S. Govindasamy for payment of compensation by the Management of 3864

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005/ CHAITRA 19 , 1927

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] Alagappa Cements (P) Ltd. Velipringiyam Village, Ariyalur Taluk is legal and justified ?" Ifso , to what relief the workman is entitled ? "

3.After the receipt of the reference, it was taken on file as I. D. No. 141/2003 and notices were issued to both the parties andboth the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

4. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :-

The Petitioner along with his son Mr. G. Karmegam joined the services of the Respondent/Management during the year 1994 and worked for two years till 4-3-1996 . The employment of the Petitioner and his son was given by the Respondent/Management based on the agreement that they had to be employed for the land 2.64 acres they had sold to the Respondent/ Management for mining purpose. It is also a fact that many others belonging to the village of Petitioners gave land to the Respondent/ Management and got employment of mining work in the Respondent/Management. The work of the Petitioner was to break stones , clear the bushes , dig out and clear the sand and loading the material in truck etc. The payment of salary was done by the Respondent/Management by getting signature of Petitioner in a voucher but no pay slip was given to the Petitioner . The Petitioner was orally terminated after working for a long period . No charge was pending against the Petitioner at the time of his oral termination . Neither any notice nor notice pay was given to the Petitioner by Respondent before the oral termination. It is an utter violation of principles of natural justice and the provisions of Industrial Disputes Act , 22 persons from the village ofthe Petitioner were employed in the mining work ofRespondent/Management including the Petitioner and his son Mr. Karmegam . All the above persons were orally terminated on the ground that the management has not done the mining work. All the workers demanded retrenchment compensation and after a prolonged persistent demand, the Respondent/Management has given Rs . 40,000 each on 15-7-97 to all workers except the Petitioner, his son Mr. Karmegam and one Mr. P. Maruthamuthu and Mr. T. Pasupathi . The Petitioner believed that the compensation was paid to workers who were in trade union and since the Petitioner and his son were not in trade union , they were not given retrenchment compensation. The Petitioner is entitled for retrenchment compensation from the date on which the similarly placed workers were paid such compensation . Further, the Petitioner is also entitled for the interest for the belated period . Therefore , they have raised industrial dispute before Assistant Labour Commissioner ( Central) and on its failure , the matter was referred to this Tribunal . Hence , the Petitioner prays that retrenchment compensation may be ordered to be paid to the Petitioner.

5. As against this , the Respondent in its Counter Statement contended that in the year 1984 the Respondent put up a cement factory at Keelapaluvur and for the purpose of meeting limestone requirements of the factory, it acquired land in Pudupalayam village for quarrying limestone and the quarry was later called as North Block Mine. Indue course, it had acquired some more land south ' of the existing quarry in the same village . and this was called as south block mine and the Respondent purchased land for the mining operations from various parties including the Petitioner. Some of the landowners from whom the land was purchased for quarrying limestone made a representation to Respondent that they might be provided somejob opportunity in quarry and accordingly, the Petitioner and his son and few other persons were provided work . The operation of mining work started in south block in September , 1993. Everyday the security guard used to go the quarry and note attendance of workman who had reported for work . Once in a week , based on number of days the workman were engaged as found in the note book maintained by security, weekly wage sheet will be prepared showing names of workmen , number of days worked , rate of wages and total wages payable for the week. Though the Petitioner and his son were engaged from September, 1993 , the Petitioner was not keen on working in quarry and he never worked for all the working days in any week. The Petitioner last reported for engagement only during the week 10-9-94 to 16-9-94 and he did not offer himself for enagement during the weeks 17-9-94 to 23-9-94 and 24-9-94 to 30-9-94. Thereafter his name was not included in wages register . Thus , the Petitioner has not offered himself for engagement after 16-9-94 . The Respondent quarried limestone for more than 1000 tonnes per day and it sold the surplus limestone in open market for which the Govt. ofTamil Nadu granted permission . When the Respondent sought permission for further period , the Govt . of Tamil Nadu gave permission only for sale of lower grade limestone to consumer industries . But the surplus limestone could not be disposed of in open market and therefore , the limestone was accumulated and it was difficultto carry on further operation. Therefore from July, 1996 mining operation was stopped and lay off was declared on 22-10-96 and even after that there was no improvement and the Respondent made an application to Government of India for permission to close down the establishment namely south bicok mine on 6-2-97 and the Government of India informed the Respondent that Chapter V-B of I. D. Act would not apply to Respondent establishment and therefore , the services of the workmen were terminated owing to the closure of the south block mine . Out of the 22 workmen, 11 workmen settled their dues and remaining 11 workmen raised industrial dispute and the disputes were taken to conciliation by Labour Enforcement Officer, Trichy. On 8-8-97 a settlement was made by which all the eleven workmen agreed to receive 3865 [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1927

Rs. 40,000 in full and final settlement of their claim . Now the Petitioner is claiming compensation of Rs . 40,000 as paid to eleven workmen whose employment came to an end in 1997. But the Petitioner cannot claim paritywith those workmen because the Petitioner and his son have hardly worked between September, 1993 and September , 1994 and hence they cannot claim any compensation as was given to other workmen . Further, the present dispute was raised by the Petitioner on 22-11-2002 after more than eight years of cessation of his employment and it should not be countenanced on the ground of delay and latches. This Respondent has not terminated the services of the Petitioner . Mr. Maruthamuthu and Mr. T. Pasupathi were not in employment of the Respondent in February, 1997 when the south block mine was closed so also the Petitioner and his son . Since the Petitioner and his son left the services on their own accord long before February, 1997 , when the south block mine was closed, they are not entitled to any compensation as claimed by them . Hence, the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs .

6. In these circumstances , the points for my consideration are :--

( i) " Whether the claim of the Petitioner for payment ofcompensation by the Respondent/Management is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I. D. No. 142/2003 :

7. The Central Government , Ministry of Labour vide Order No. L-29012/ 28 / 2003 - IR( M ) dated 21-10-2003 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication . The schedule mentioned dispute in that order is :

on the agreement that they had to be employed for the land 2.64 acres they had sold to the Respondent/ Management for mining purpose. It is also a fact that many others belonging to the village of Petitioners gave land to the Respondent/Management and got employment ofmining work in the Respondent/Management . The work ofthe Petitioner was to break stones, clear the bushes , dig out and clear the sand and loading the material in truck etc. The payment of salary was done by the Respondent/ Management by getting signature of Petitioner in a voucher but no pay slip was given to the Petitioner . The Petitioner was orally terminated after working for a long period. No charge was pending against the Petitioner at the time of his oral termination . Neither any notice nor notice pay was given to the Petitioner by Respondent before the oral termination. It is an utter violation of principles of natural justice and the provisions of Industrial Disputes Act . 22 persons from the village of the Petitioner were employed in the mining work of Respondent/Management including the Petitioner and his father Govindasamy. All the above persons were orally terminated on the ground that the management has not done the mining work. All the workers demanded retrenchment compensation and after a prolonged persistent demand, the Respondent/ Management has given Rs . 40,000 each on 15-7-97 to all workers except the Petitioner, his father Mr. Govindasamy and one Mr. P. Maruthamuthu and Mr. T. Pasupathi . The Petitioner believed that the compensation paid to workers who were in trade union and since the Petitioner and his father were not in trade union , they were not given retrenchment compensation. The Petitioner is entitled for retrenchment compensation from the date on which the similarly placed workers were paid such compensation. Further, the Petitioner is also entitled for the interest for thebelated period. Therefore , they have raised industrial dispute before Assistant Labour Commissioner (Central ) andon its failure, the matter was referred to this Tribunal . Hence , the Petitioner prays that retrenchment compensation may be ordered to be paid to the Petitioner.

Whether the claim of Shri G. Karmegam for payment of compensation by the Management of Alagappa Cements (P) Ltd. Velipringiyam Village , Ariyalur Taluk is legal and justified ?" If not , to what relief the workman is entitled ?"

8.After the receipt of the reference , it was taken on file as I. D. No. 142/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

9. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows:

10. As against this , the Respondent in its Counter Statement contended that in the year 1984 the Respondent put up a cement factory at Keelapaluvur and for the purpose ofmeeting limestone requirements of the factory, it acquired land in Pudupalayam village for quarrying limestone and the quarry was later called as North Block Mine. In due course, it had acquired some more land south of the existing quarry in the same village and this was called as south block mine and the Respondent purchased land for the mining operations from various parties including the Petitioner. Some of the landowners from whom the land was purchased for quarrying limestone made a representation to Respondent that they might be provided somejob opportunity in quarry and accordingly, the Petitioner and his father and few other persons were provided work . The operation of mining work started in The Petitioner along with his father Mr. Govindasamy joined the services of the Respondent/ Management during the year 1994 and worked for two years till 4-3-1996 . The employment of the Petitioner and his father was given by the Respondent/Management based 3866

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 /CHAITRA 19, 1927

[PART II-SBC. 3 ( ii ) ]

ofthe Petitioner. Mr. Maruthamuthu and Mr. T. Pasupathi were not in employment of the Respondent in February, 1997 when the south block mine was closed so also the Petitioner and his father . Since the Petitioner and his father left the services on their own accord long before February, 1997 , when the south block mine was closed, they are not entitled to any compensation as claimed by them. Hence , the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs.

11. In these circumstances , the points for my consideration are:

( i) "Whether the claim of the Petitioner for payment ofcompensation by the Respondent/Management is legal and justified ?"

(ii ) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

Point No. 1 :

12. In both these cases namely I. D. Nos . 141 & 142/2003 , the claim of the Petitioners are one and the same namely retrenchment compensation for the Petitioners and since the Respondent is one and the same , both sides filed a joint memo stating that the evidence taken in I. D. No. 141/2003 may be taken as common evidence for I. D. No. 142/2003 and a common Award may be passed in both the cases . The joint memo was recorded and a common evidence was taken in I. D. No. 141/2003 .

13. In both these disputes the claim of the Petitioners is, that they worked in the mines of the Respondent for two years and all of a sudden the Respondent has orally terminated their services which is in utter violation of principles of natural justice and the provisions of I.D. Act . Further, though 22 persons worked in mines and the mines were closed and when the workers claimed compensation on their retrenchment , the Respondent/ Management has settled the dispute with the workers except the Petitioners , which is in violation of provisions of law and therefore , the Petitioners are entitled to retrenchment compensation from the date on which the similarly placed workers were paid such compensation .

14. On the other hand , the contention of the Respondent inboth these cases is that at the time of closing ofmines, the Petitioners were not working and therefore, they are not entitled to claim compensation as paid to other workers and hence both these claims are not maintainable .

15. To substantiate their contention , Petitioner in I.D. No. 141/2003 has examined himself and on the side ofthe Petitioners Ex. W1 to W5 namely documents sought for from the Respondent/Management weekly attendance cum wage statement and also letter sent by Taluk Legal Services Committee to the Petitioner and copy of failure of conciliation report are marked as Ex. W1 to W6.

south block in September, 1993. Everyday the security guard used to go the quarry and note attendance of workmen who had reported for work. Once in a week, based on number of days the workmen were engaged as found in the note book maintained by security, weekly wage sheet will be prepared showing names of workmen , number of days worked , rate of wages and total wages payable for the week . Though the Petitioner and his father were engaged from September, 1993 , the Petitioner was. not keen on working in quarry and he never worked for all the working days in any week. On 31-3-95 the Petitioner applied for leave from 31-3-95 to 13-4-95. He attended duty during the weeks from 15-4-95 to 21-4-95 and 22-4-95 to 28-4-95 and he remained absent during the weeks 29-4-95 to 5-5-95 and from 6-5-95 to 12-5-95 and 13-5-95 to 19-5-95 . On 20-5-95 the Petitioner came to quarry and informed the supervisor Mr. D. Rajendran that he would not be coming to work from 20-5-1995 . Thereafter his name was not included in wages register. Thus , the Petitioner has not offered himself for engagement after 20-5-95 . The Respondent quarried limestone for more than 1000 tonnes per day and it sold the surplus limestone in open market for which the Govt . of Tamil Nadu granted permission . When the Respondent sought permission for further period, the Govt . of Tamil Nadu gave permission only for sale of lower grade limestone to consumer industries . But the surplus limestone could not be disposed of in open market and therefore, the limestone was accumulated and it was difficultto carry on further operation. Therefore from July, 1996 mining operation was stopped and lay off was declared on 22-10-96 and even after that there was no improvement and the Respondent made an application to Government of India for permission to close down the establishment namely south block mine on 6-2-97 and the Government of India informed the Respondent that ChapterV-B of I. D. Act would not apply to Respondent establishment and therefore , the services of the workmen were terminated owing to the closure of the south block mine. Out of the 22 workmen , 11 workmen settled their dues and remaining 11 workmen raised industrial dispute and the disputes were taken to conciliation by Labour Enforcement Officer, Trichy. On 8-8-97 a settlement was made by which all the eleven workmen agreed to receive Rs . 40,000 in full and final settlement of their claim . Now the Petitioner is claiming compensation of Rs . 40,000 as paid to eleven workmen whose employment came to an end in 1997. But the Petitioner cannot claim parity with those workmen because the Petitioner has hardly worked between September, 1993 and September, 1994 and hence he cannot claim any compensation as was given to other workmen. Further, the present dispute was raised by the Petitioner on 22-11-2002 after more than eight years of cessation of his employment and it should not be countenanced on the ground of delay and latches . The Respondent has not terminated the services 3867 [ भांग II- खंड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : अप्रैल 9 , 2005 /चैत्र 19, 1927

compensation , since they were similarly placed at the time of retrenchment . Since the conciliation ended in failure , the matter was referred to this Tribunal . Therefore, the Petitioners are entitled to the compensation as prayed for.

16. As against this , on the side of the Respondent one Mr. Senthil Kumar who is working as Accounts Assistant in the Resporident company was examined as MW1 and on the side of the Respondent Ex. M1 to M11 were marked . Ex . M1 is the original wage sheet for the period frorh 27-9-93 to 28-10-94 . Ex. M2 is the original FormB register of employees . Ex . M3 is the original Form Vofmuster roll for the year 1996. Ex. M4 is the original acquittance register . Ex. M5 is the original bonus register for the year 1993-94. Ex. M6 is the copy of letter from Respondent to Govt . regarding closure dated 6-2-97 . Ex. M7 is the copy of the letter from Govt . to Respondent regarding closure dated 18-2-97 . Ex..M8 is the copy ofRespondent's letter dated 26-2-97 to the Govt. regarding closure. Ex. M9 is the copy of letter dated 7-3-97 from Govt. to Respondent stating that Chapter V(b) of the I. D. Act is not applicable to the Respondent/ Management . Ex . M10 is the copy of settlement under Section 12(3) of the Act with the eleven persons . Ex . M11 isthe original letter given by Mr. D. Rajendran supervisor to Respondent/ Management with regard to Mr. Karmegam.

17. Learned counsel for the Petitioner contended that the Petitioner namely Mr. Govindasamy sold their land to Respondent/Management for mining purpose and for which an agreement was entered into between the Petitioner and in terms of the agreement, the Petitioner and his son Mr. Karmegam were engaged in mining work and they were doing the work of breaking stones, clear bushes , dig out and elear the sand and loading the material in the truck etc. and they were given wages by getting their signature in vouchers and all of a sudden on 4-3-96 they were asked not to come for work from the next day. Thus they have been terminated orally and no notice of termination was given to them and no payment or compensation was made to them. The termination effected by the Respondent is against the principles of natural justice and also against the mandatory provisions of I. D. Act . The Respondent engaged 22 persons including the Petitioners and except the petitioners all of them were paid retrenchment compensation on the ground that the Respondent has closed the mines. Though they have been orally terminated on different days by the Respondent/ Management , as there was no mining work after a prolonged persistent demand , the Respondent / Management has given Rs . 40,000 each on 15-5-97 as retrenchment compensation to all workers except the Petitioners and one Mr. Maruthamuthu and T. Pasupathi . The Petitioners believed to be true that compensation was paid to workers who were in the trade union and since the Petitioners were not in trade union , they were refused the compensation . The refusal by the Respondent/ Management is unfair labour practice . Therefore , the Petitioners are entitled for retrenchment compensation as that of the other workers , who have been received

18. Therefore , the Petitioners are liable to establish that they have worked at the time closure of mines . But, no document was produced by the Petitioner to establish the fact that they have worked till 4-3-96. On the other hand, the Respondent contended that though the Petitioner and his son Mr. Karmegam were employed in mines, the Petitioner was not keen in working in quarry and he never worked in all the working days in any week and he lastly reported for duty only during the week 10-9-94 to 16-9-94 and he did not offer himself for engagement from the week beginning from 17-9-94 and so on. Therefore, his name was not included in the wages register subsequent to 16-9-94. Similarly, the Petitioner's son Mr. Karmegam applied for leave from 31-3-95 to 13-4-95 and he has attended duty during the weeks from 15-4-95 to 21-4-95 and 22-4-95 to 28-4-95 and he remained absent from 29-4-95 to 5-5-95 and from 6-5-95 to 12-5-95 and 13-5-95 to 19-5-95 and on 20-5-95 . Mr. G. Karmegam came to quarry and informed the supervisor Mr. D. Rajendran that he would not be coming to work thereafter and he made the statement in the presence of Mr. Kaliaperumal , Ramasamy Velusamy and Rajangam and the supervisor made the report for this tothe Mines Manager which is establish by Ex . M11 and therefore, his name was not included in the wage sheet prepared for 20-5-95 to 27-5-95 . Thus , it is evident from W1 to W3 , M1 to M5 and M11 that the Petitioners have stopped reporting for work on their own volition and there was no termination of employment by the Respondent/ Management . The documents produced by the Respondent/Management reflects the true facts of the case and it cannot be said that the Petitioners have worked till 4-3-96 or till closure of mines by the Respondent . Initially, every day the security guard used to come to quarry and note the attendance of workmen who had reported for work and once a week based on the number of days the workmen were engaged as found in the note book maintainedby security, weekly wage sheet will be prepared showing the names of workmen, number of days worked, rate of wages and total wages payable for the week to the workmen. These documents are maintained as per rule and original documents are produced before this Tribunal forappreciation of the Tribunal. These documents are maintained in regular course of mining operation and it cannot be questioned by the Petitioners . From these documents , it is clear that the Petitioner in I. D. No. 141/03 did not offer himself for engagement from the period 17-9-94 and similarly, the Petitioner in I. D. No. 142/2003 has not reported for duty from 20-5-95 . In any event, they have not worked at the time ofclosure ofmines during July, 1996. Therefore, they are 3868

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

not entitled to claim compensation as claimed by them. Further, the present dispute was raised by the Petitioner on 22-11-2002 namely after more than eight years of cessation of their employment . If really, they have worked inmines till the time of closure of mines, they wouldhave approached the Respondent or labour authorities immediately. But , on the other hand, they have not given any reason for the delay in approaching the labour authorities . On that ground also , the petitions are not maintainable which proved the latches on their part . Merely because the Taluk Legal Committee has sent a letter to the Petitioners , it cannot be said that they can approach the labour authorities after a long lapse of time . Further, the letters producedby the Petitioners will not in any way prove their case . Under such circumstances, the Petitioners are not entitled to any relief as claimed by them.

19. On consideration of the entire facts in this case and on perusal of documents , I find the contention of the Respondent is valid and I find much force in the contention ofthe learned Counsel for the Respondent. The Petitioner has not produced any document to show that they were engaged by the Respondent till the closure of the South Block mines . Since they have voluntarily not attended the duties even from the years 1994 and 1995 respectively, they are not entitled to claim the retrenchment compensation as given to the other workmen. Under such circumstanes, I find this point against the Petitioners.

Point No. 2 :

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioners are entitled ?

20. In view of my foregoing findings that the Petitioners have not worked at the time of closure ofmines, I find the Petitioners are not entitled to any relief. No Costs.

21.Both these references are answered accordingly.

(Dictated to the P. A. , transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open Court on this day the 16th February, 2005 ).

K. JAYARAMAN, Presiding Officer Witnesses Examined :

WW1 Sri S. For the I Party/Workmen :

Govindasamy For the II Party /Management : MW1 Sri A. Senthulkumar

[PART II- SEC . 3 ( ii ) ] Documents Marked :

For the I Party/Workmen :

Ex. No. Date

Description

02-06-95

29-10-94 to Weekly attendance- cum-wage statement

W2 26-10-96 to Weekly attendance- cum-wage 24-04-97 statement

W3 01-01-96 to Original attendance register of 30-08-96 South Block mines

06-12-99 Intimationfrom Taluk Legal Services Committe to Petitioner W5

23-12-99 Intimation from Taluk Legal Services Committee to Petitioner W6

31-07-03 Xerox copy of the failure of conciliation report .

For the II Party/Management :

Date

Ex. No.

Description

Original copy of wage sheets 27-9-93 to 28-10-94

1995-96 Original Form B register in respect of South Block Employees M3

1996

Original Form V muster roll in respect of employees .

1996

Original acquittance register M5

Original bonus register of south block mines

Oct '93 to Sept.94

06-02-97

Xerox copy of the letter from Respondent to Govt . for Permission to closure .

18-02-97

Xerox copy of the letter from Govt. to Respondent

26-02-97

Xerox copy of the letter from Respondent to Govt . for Permission to closure .

07-03-97

Xerox copy of the letter from Govt. to Respondent

08-08-97

M10

Xerox copy of the memorandum ofsettlement u/s . 12(3 ) 20-05-95

M11

Letter from Mr. D. Rajendran , Supervisor to Respondent .

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

का. आ. 1344.-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा-1 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों [ भाग II- खंड 3 ( ii ) ]

3869

भारत को राजपत्र: अप्रैल 9 , 2005/चैत्र 19, 1927

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत‌द्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियम करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है अध्याय -5 और 6 [ धारा 76 की उप धारा ( 1 ) और धारा -77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबंध दमंन एवं दीव केन्द्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,

"केन्द्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र" ।

[सं. एस-38013/17/05- एस. एस. - 1 ] के. सी. जैन, निदेशक MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT New Delhi , the 31st March, 2005 S.O. 1344.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [ except Sub- section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77, 78 , 79 and 81 which have alreadybeen brought into force ] of the said Act shall come into force inthe following areas in the UT of Daman and Diu namely "Entire area of the Union Territory of Daman and Diu . "

[No. S -38013/17/05 - S . S. I ] K. C. JAIN, Director नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

का. आ. 1345.-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948का 34 ) की धारा-1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियम करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय -4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय -5 और 6 [ धारा 76 की उप धारा ( 1 ) और धारा-77, 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबंध दादर एवं नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्,

"केन्द्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र" ।

[सं. एस-38013/18/05- एस. एस. - 1 ] के. सी. जैन, निदेशक New Delhi , the 31st March, 2005

S.O. 1345. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of Section 1 of the Employees ' State 1020GL/05-47

Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [ except Sub - section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77,78,79 and 81 which have already been brought into force ] of the said Act shall come into force in the following areas in the UT of Dadra and Nagar Haveli namely:

"Entire area of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli . "

[No. S -38013/18 /05 -S . S. I ] K.. C. JAIN , Director नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

का. आ. 1346. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948का 34 ) की धारा -1 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 01 मई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियम करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है ) अध्याय-5 और 6 [ धारा 76 की उप धारा ( 1 ) और धारा -77, 78 , 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है । के उपबंध हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत होंगे , अर्थात्,

जिला

हदबस्त संख्या

क्र. राजस्व ग्राम का नाम सं.

(3)

(1) (2)

(4)

1. थाना

192

सोलन

181

सोलन 2. अक्कनवाल

सोलन

3. भाटियाँ

सोलन

188

4. भूड़

103

5. धेरोवाल देर माजरा

सोलन

सोलन 6. सैनी माजरा

119

सोलन 7. मन्झोली

120

सोलन 8. मगन पुरा

सोलन

9. धाँग निचली

125

सोलन 10. थन्देवाल

159

11. ढाँणा

सोलन

130

सोलन 12. सल्लेवाल

13. रेहरू

74-75

सोलन

164

14. मनपुरा

170

सोलन 15. नन्दपुर 3870

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9, 2005/CHAITRA 19, 1927

(3)

(4) (1) (2)

16. धेदा

165

सोलन

160-161 सोलन 17. (बेगबानिया) थालीवाल, सनहर

102

सोलन 18. पलास्सी नाथू

101

19. बीरपलास्सी

सोलन 20. सनसीवाला

191

सोलन

202

सोलन 21. बलयाना

[ संख्या एस . 38013/19/05 - एस. एस.- 1 ] के. सी. जैन, निदेशक New Delhi, the 31st March, 2005 S.O. 1346. In exercise of the powers conferredby sub- section (3 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby appoints the 1st May, 2005 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force ) and Chapter -V and VI [ except Sub -section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77,78,79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Himachal Pradesh namely:

District

HadBast No.

Sl . Name of the No. Revenue Village

(3)

(4)

(1) (2)

192

Solan 1. Thana

181

Solan 2. Akkanwal

Solan 3. Bhatian

188

Solan 4. Bhud

103

Solan 5. Dherowal Der Majra

Solan 6. Saini Majra

Solan

119

7. Manjholi

120

Solan 8. Magan Pura

Solan 9. Dhang Nichli

125

Solan 10. Thanthewal

159

Solan 11. Dhana

130

Solan 12. Salleval

74-75

Solan 13. Rehru

164

Solan 14. Manpura

170

Solan 15. Nandpur

165

Solan 16. Theda

160-161

Solan 17. (Bagbania) Thaliwal , Sanhar

[PART II- SEC. 3 ( ii) ] (1 ) (2)

(3)

(4)

102

18. Plassi Nathu

Solan

101

Solan 19. Birplassi

191

Solan 20. Sansiwala

202

Solan 21. Balyana

[No. S -38013/ 19/05 - S S. I] K. C. JAIN, Director

श्रम मंत्रालय नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

का. आ. 1347.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अमरकंटक को बाल्कोमाईंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी जी आई टी/ एल सी/आर/ 182/96 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29012/31/96- आई . आर. ( एम) ] कुलदीप राय वर्मा , डेस्क MINISTRY OF LABOUR New Delhi , the 1st April , 2005

S.O. 1347.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (CGIT/LC/R/ 182/96) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Jabalpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Balco Mines of Amarkantak and their workman , which was received by the Central Government on 31-3-2005,

[No. L -29012/31 /96 - IR(M) ] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM LABOUR COURT, JABALPUR No. CGIT/LC/R/ 182/96

PostAmarkantak, Shri C. M. Singh , Presiding Officer . The Secretary, Balco Karmachari Sangh ,

Workman/Union Distt . Shahdol

Versus

The Dy. General Manager, Balco Mines of Amarkantak , PostAmarkantak , Distt . Shahdol (MP) Management 3871 [भाग II-खंड 3 ( it ) ]

भारक का राजपत्र: अप्रैल 9, 2005/चैत्र 19, 1957

AWARD

their workman, which war received by the Central Government on 31-3-2005 .

Passed on this 17th day of March, 2005

[No. L-29012/26/99 -IR(M) ] KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No. L- 29012/ 31/ 96- IR (Misc ) dated 23-9-96has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC /R/256/99

PRESIDING OFFICER :

"Whether the action of the management of Bharat Aluminium Company in converting the post of Canteen Supervisor into that of Welfare Supervisor and posting Shri G. Singh against that post is justified ? If not , what directions are necessary in the matter ?

Shri C. M. Singh

Workman

Shri Chandrabhushan Sharina , Vill. Bodari , P. O. Chakrrabhata, CampBilaspur

Versus

Management

M/s. National Cement Corporation, Shri Ram Avtar Agarwal, Proprietor, 7 -A, Industrial Estate, TIFRA, Bilaspur

AWARD 2. After the reference order was received, it was registered on 1-10-96 . The order sheet dated 15-12-04 reveals that notices issued to the workman/Union was received back unserved with the endorsement of postal department that management of the BALCO Mines of Amarkantak, Post Amarkantak, Distt . Shahdol , M. P. has been closed. It clearly means that due to closure of the management , the workman/Union could not be served with notice as with the closure of the management, it appears that the Union was also dissolved. It is very clear from the above circumstances that the workman/Union has lost interest in prosecuting this reference.

Passed on this 15th day of March, 2005 3. Under the above circumstances , No Dispute Award is passed without any order as to costs.

4. The copy of the award be sent to the Government ofIndia, Ministry of Labour as per rules .

The Governfiftent of India, Ministry of Labour vide its Notification No. L - 29012 / 26 / 99 -IR ( M ) dated 15-7-99 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

Chandrabhushan

"Whether the action of themanagement of National Cements Corporation, Bilaspur in not paying the earned wages/ salary of Shri Chandrabhushan. Sharma from the month of March 1998 and terminating his services from 16-5-98 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?" का. आ. 1348.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल सीमेंट कारपोरेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय , जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या सी जी आईटी/एल सी/आर/ 256/99 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-3-2005 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29012/26/99-आई. आरं ( एम ) ] कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 1st April, 2005

2.After the reference order was received, it was duly registered on 29-7-99 and notices were issued to the parties . The order sheet dated 22-2-05 reveals that on this date , the reference was taken up at camp court, Bilaspur and on this date, workman Shri Chandrabhushan Sharma was present in person in the court He subrhitted that he does not want to prosecute this reference..He attracted the attention of this court towards Paper No. 5 and submitted that the said paper is a compromise arrived at between him andthe management . He requested that the reference be closed.

3. I have gone through paper No. 5 mentioned above. It is in the form of application to the Regional Labour Commissioner , Marhatal , Jabalpur ( M. P. ) with the reference to his letter No. J-5 (3 )/2001 - A . II dated 24-11-2001 wherein the workman has requested that a S.O. 1348. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( CGIT/LC/R/ 256/99) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Jabalpur now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Cement Corporation and 3872

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 2005 / CHAITRA 19 , 1927

[PART 11-SEC. 3 ( ii ) ]

this reference . Under the circumstances , No Dispute Award is passed without any order as to costs.

compromise has been arrived at between him and the management and requested that the further proceedings be dropped in the matter .

5. Copy of the award be sent to the Government of India , Ministry of Labour as per rules .

4. It is very clear from the above that the workman has no interest in the case and does not want to prosecute

C. M. SINGH . Presiding Officer Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Maya Purs , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 , 2005