रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
सत्यमेव जयते
REGISTERED No. DL( N) -04/0007/2003-05 भारत का राजपन The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 39]
नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24 सितम्बर 30, 2005 ( आश्विन 2 , 1927 )
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 24- SEPTEMBER 30, 2005 (ASVINA 2 , 1927) No. 39 ]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III-खण्ड 4
[ PART III-SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies ]
कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2005
सं. एन-15/13/7/1/2000-यो . एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा -46 (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा बंगलौर कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्: -- " कर्नाटक राज्य के जिला धारवाड़ में राजस्व ग्राम-नीरलकट्टी, गुंगरगट्टी , हुमीगट्टी, बेलूर, कोटूर , नरेन्द्र होबली गरम एवं मुम्मीगट्टी, होबली धारवाड़ तथा तालुक धारवाड़ के अधीन आने वाले क्षेत्र । "
एस.थॉमस
निदेशक ( यो. एवं वि. ) सं. एन -15/13/6/14/2004-यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम -1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34) की धारा -46 (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2005 ऐसी तारीख के रूप 1-259 G1 /2005
में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम -1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्यमें निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:-- "जिला तथा तालुक कोट्टयम में ओणमतुरुत क्षेत्र । "
एस.थॉमस
निदेशक ( यो. एवं वि. ) सं. एन-15/13/6/15/2004- यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा -46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई , 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--
" जिला एरनाकुलम के कनयान्नूर तालुक में चेरानल्लूर क्षेत्र ।"
एस. थॉमस
निवेशक (यो. एवं वि. )
(2431) 2432
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, सितम्बर 24, 2005 ( आश्विन 2 , 1927)
फाइल
भारतीय उपचर्या परिषद्
नईदिल्ली-110002, दिनांक 9 सितम्बर 2005 सं. 28-13/2002- आई एन सी.--
भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 48) की धारा 14 के अधीन 25.10.2002 को हुई भारतीय उपचर्या परिषद की बैठक में पारित संकल्प द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा को एतत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में अपेक्षित है, अर्थात्ः-
:
यतः भारतीय उपचर्या परिषद ने 31.5.2001 को के.एम.जे. नर्सिंग कालेज, बंगलौर नामक उपचर्या प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया था ।
यतः भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के अधीन आवश्यक कथन भारतीय उपचर्या परिषद के दिनांक 27.6.2001 के पत्र के तहत उक्त के.एस.जे. नर्सिंग कालेज को सेवित किया था ।
अतः उक्त के.एम.जे. नर्सिंग कालेज ने उक्त कथन के उत्तर में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है और, वस्तुतः , कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उपचया कालेजों को मान्यता देने की भारतीय उपचर्या परिषद की शक्तियों को ही चुनौती दी है और परिषद के दिनांक 27.6.2001 के पत्र के तहत सेवित कथन का उत्तर नहीं दिया है ।
अब, अतः, भारतीय उपचर्या परिषद ने 25.10.2002 को हुई अपनी बैठक में, इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद और भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा बाद में किए गए निरीक्षणों में भी कालेज द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद के मानदण्डों को पूरा करने में बाद में भी असफल रहने पर, भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 14 की उपधारा 3 (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद एतद्वारा घोषणा करती हैकिः-
"कोई भी व्यक्ति जो के. एम .जे. नर्सिंग कालेज, बंगलौर द्वारा आयोजित बी.एस-सी. (नर्सिंग) की उपाधि धारण करता हो वह केवल कर्नाटक राज्य में ही स्वयं को पंजीकृत कराने कापात्र होगा और उसे कर्नाटक राज्य से बाहर प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी । "
श्रीमती शशिके. चुग
सचिव 2433 भारत का राजपत्र , सितम्बर 24, 2005 ( आश्विन 2, 1927 )
भाग III-खण्ड 4]
देना बैंक
कॉर्पोरेट कार्यालय
मुंबई -400 051 , दिनांक 26 अगस्त 2005
सं. आईआर / संशो . / 02/ 2005: बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देना बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से देना बैंक अधिकारी ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम, 1995 में पुनः संशोधन हेतु एतद्वारा , निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
1. (1 ) ये विनियम देना बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन ( संशोधन ) विनियम , 2004 कहलाएंगे.
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे .
देना बैंक (कर्मचारी ) पेंशन विनियम , 1995 में 2.
(क) विनियम 2 के उप-विनियम ( स ) के खंड ( ख ) में , उप खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित उप खण्ड शामिल किया जाएगा.; अर्थात्
"(iv) 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्यसूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकलित महंगाई भत्ता; '
(ख) विनियम 41 में, उप- विनियम (6 ) के लिए, निम्नलिखित उप- नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्;
"(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, वह इन विनियमों के अंतर्गत अपनी पेंशन के एक हिस्से को संराशीकृत करने का पात्र होगा;
2434
भारत का राजपत्र , सितम्बर 24 , 2005 ( आश्विन 2, 1927 )
[भाग III-खण्ड 4 परंतु, 01-07-2003 को या से , जिस आवेदक के मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से देय होता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारंभ की तारीख से ही लागू होगी. तथापि जहाँ संराशीकृत पेंशन की रकम का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले माह या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से पहले माह के भीतर नहीं होता है वहाँ मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से , जिस तारीख को संराशीकृत पेंशन को प्रदत्त माना गया है , उससे पिछली तारीख तक किया जाएगा. "
आर पी आचरेकर
उप महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास )
:
पाद टिप्पणीः मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 29-9-1995 को ( असाधारण ) प्रकाशित हुए थे तथा परवर्ती संशोधन राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित हुए :
क्रम सं.
दिनांक
अधिसूचना
01 .
06
10.02.2001
02.
38
21.09.2002
i 03.
06.09.2003
आईआर / पेन / एएमईएनडी / 02 / 2003 2435 भारत का राजपत्र, सितम्बर 24 , 2005 ( आश्विन 2 , 1927 )
भाग III-खण्ड 4]
सं. आईआर / संशो. / 03 / 2004: बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए , देना बैंक का निदेशक मंडल , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से देना बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन और अपील) विनियम , 1976 में संशोधन करने हेतु एतदारा निन्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:
(i ) ये विनियम देना बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील) ( संशोधन) विनियम , 2004 कहलाएंगे .
(ii ) ये विनियम " सरकारी राजपत्र " में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे .
2. देना बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में विनियम 17 के लिए , निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"17 अपील:- ( 1 ) कोई भी अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दंड या वनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ , आदेश मिलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है;
परंतु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है.
(2 ) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था. इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और वह अपने आप में पूर्ण होगी .
(3 ) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी अपीलकर्त्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे , अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा.
2436
भारत का राजपत्र, सितम्बर 24 , 2005 ( आश्विन2, 1927)
[भाग III-खण्ड 4 (4) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियाँ एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर , अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश / निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा. अपील प्राधिकारी दण्ड / निलंबन की पुष्टि करने , उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को , मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है .
परंतु,
(iii)
:
यदि बढाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खण्ड ( च ) , ( छ) , ( ज) , (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार , कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जाँच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जाँच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जाँच के रिकार्ड पर विचार- विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे , आदेश पारित करेगा.
( iv) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जाँच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो , को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा.
(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा .
परंतु, इस विनियम में उल्लिखित समय - सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हो और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी । बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग , जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो.
(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील की प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कियाजाएगा.
आर पी आचरेकर
उप महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास ) पाद टिप्पणी : देना बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 में इसके पूर्व किए गए संशोधन भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रकाशित हुए थे.
क्रम सं .
दिनांक
अधिसूचना
43.
30.11.1996
आईआर / एएमईएनडी / 03 / 96
18.
03.05.1997
भुल सुधार
23 .
05.06.2004
आईआर / एएमईएनडी / 02 / 2004 2437 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 24 , 2005 ( ASVINA 2, 1927 )
PART III-SEC . 4]
EMPLOYEES ' STATE INSURANCE CORPORATION
New Delhi , the 5th September 2005
No. N- 15/ 13 /7 /1 /2000 -P &D- In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 -A of the Employees ' State Insurance (General ) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st July 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95- A and the Karnataka Employees ' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely .
"Areas comprising the Revenue Villages of Neeral Katti , Gungargatti , Humigatti , Belur, Kotur , Narendra of Hobli Garag & Mummigatti of Hobli Dharwad Taluk & District Dharwad. "
S. THOMAS
Additional Commissioner (P& D ) No. N- 15/ 13 /6/ 14/2004 - P & D- In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the Employees' State Insurance (General ) Regulations , 1950 , the Director General has fixed the 1st July 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1957 shallbe extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely.
"Onamthuruth in Kottayam Taluk & District. "
S. THOMAS
Additional Commissioner (P& D) No. N - 15 / 13 / 6/15 /2004 - P & D- In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 -A of the Employees ' State Insurance (General ) Regulations , 1950 , the Director General has fixed the 1st July 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 - A and the Kerala Employees ' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely.
"Cheranallur in Kanayannur Taluk in Ernakulam District. "
S. THOMAS
Additional Commissioner (P &D ) 2438
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 24 , 2005 ( ASVINA 2, 1927 ) [PART III-SEC . 4
INDIAN NURSING COUNCIL
New Delhi - 110 002 , the 9th September 2005
F.No.28-13 / 200
No. 28-13/2002- INC-
The following declaration made by a resolution passed at a meeting of the Indian Nursing council held on 25.10.2002 under section 14 of the Indian Nursing Council Act , 1947 (48 of 1947) is hereby published , as required by sub-section ( 1 ) of Section 15 of the said Act , namely: -
Whereas the Indian Nursing Council had conducted inspection of the nursing training institution called the KMJ College of Nursing , Bangalore on 31/05/2001.
Whereas the necessary statement under subsection ( 1 ) of section 14 of the Indian Nursing Council Act , 1947 was served on the said KMJ College of Nursing vide the Indian Nursing Council's letter dated 27/06/2001 .
Whereas the said KMJ College of Nursing has not submitted any explanation in reply to the said statement and has , as a matter of fact , contested the very powers of the Indian Nursing Council to grant recognition to colleges of nursing by filing a writ petition before the Karnataka High Court and has not responded to the statement served on it vide the Council's letter dated 27/06/2001
Now, therefore, the Indian Nursing Council at its meeting held on 25.10.2002 after considering all aspects of the case and the subsequent failure of the College to meet with. Indian Nursing Council norms even in subsequent inspections carried out by the Indian Nursing Council , the Indian Nursing Council , in exercise of the powers conferred on it subsection 3 (b ) of section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947, hereby declares that
"Any person holding a B.Sc. (N ) degree course conducted at KMJ College of Nursing, Bangalore shall be entitled to be registered himself/ herself only in Karnataka. State and will not be allowed to practice outside the state of Karnataka . "
le
Mrs. SHASHI K. CHUGH
Secy.
2439 PART III-SEC . 43 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 24 , 2005 ( ASVINA 2 , 1927 )
DENA BANK
HEAD OFFICE
Mumbai -400 051 , the 26th August 2005
No.IR/AMEND/02/2005:- In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act , 1970 (5 of 1970) , the Board of Directors of DENA BANK , in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Dena Bank ( Employees ' ) Pension Regulations , 1995 , namely: -
1. (1) These Regulations may be called Dena Bank ( Employees ' ) Pension (Amendment) Regulations , 2004 .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. In the Dena Bank ( Employees' ) Pension Regulations , 1995,
(a) In Clause (b ) to Sub - Regulation (s ) of Regulation 2 , after sub clause (iii ) the following sub - clause shall be substituted , namely : -
" (iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960 = 100 , "
(b) In regulation 41 , for sub- regulation (6) , the following sub - regulation shall be substituted , namely:-
" (6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations ;
Provided that on and from 01.07.2003 , in case of an applicant in whose case , the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute , the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its 2-259 GI/2005 2440
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 24, 2005 (ASVINA 2, 1927 )
inception . Where , however , payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be , the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute , as the case maybe , and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid . '
R.P. ACHAREKAR
DY.GENERAL MANAGER ( PERSONNEL & HRD) Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequent amendments were published in the Gazette as under : -
Sr.No.
Notification
Dated
01
06
10.02.2001
21.09.2002
38
02
06.09.2003
03 IR / PEN / AMEND /02/2003
*** 2441 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 24, 2005 (ASVINA 2, 1927)
PART III- SEC . 4]
No.IR/AMEND/03/2005:- In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act , 1970 (5 of 1970) , the Board of Directors of DENA BANK , in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government , hereby makes the following Regulations to amend further the Dena Bank Officer Employees' (Discipline& Appeal ) Regulations , 1976 namely: -
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.
(1) These Regulations may be called Dena Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment ) Regulations , 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the " Official Gazette" .
1976, 2. In the Dena Bank Officer Employees ' ( Discipline & Appeal ) Regulations , for regulation 17, the following regulation shall be substituted , namely: -
"17Appeal: -
(1 ) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12 :
Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period , if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.
(2) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwardedby the appellant to the authority which made the order appealed against . It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language , and shall be complete in itself.
(3) The authority which made the order appealed against shall , on receipt of a copy of the appeal from the appellant , forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal .
(4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against , consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders . The Appellate Authority may pass an order confirming , enhancing , reducing or setting aside the penalty/ suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case . " 2442
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 24 , 2005 (ASVINA 2 , 1927)
Provided that: -
(i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses ( f) , ( g ) , ( h ) , (i ) and (j ) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case , the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulations 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper
(ii ) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation , if any , submitted by the officer employee .
(5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant :
Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/ minor penalty proceedings against the officer employee, have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation orCentral Vigilance Commission , as the case may be , investigating the matter.
(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non -disposal of the cases shall be recorded in writing .
R.P.ACHAREKAR
DY.GENERAL MANAGER ( PERSONNEL & HRD) Foot Note : Earlier amendments to the Dena Bank Officer Employees ' ( Discipline & Appeal ) Regulations ,1976 , were published in the Gazette of India as per details given below :-
Dated
Notification
Sr.No.
43
IR/ AMEND /3/96
30.11.1996
18
03.05.1997
CORRIGENDUM
23
IR /AMEND /02/2004
05.06.2004
Manisha- 1 / Regulation - 17
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND