रजिस्ट्री सं. डीएल( एन ) -04/0007/2003--05
REGISTERED No. DL( N) -04/0007/2003-05 भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक / WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं॰ 45]
नई दिल्ली, शनिवार , नवम्बर 5- नवम्बर 11 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
No. 45] NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 5- NOVEMBER 11 , 2005 ( KARTIΚΑ 14, 1927)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय -सूची
1053 भाग I---खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं
1053 भाग खण्ड-2 ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार को मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
13 भाग I-खण्ड-3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..
2107 भाग I--खण्ड 4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..
भाग II-खण्ड - 1 - अधिनियम , अध्यादेश और विनियम
भाग II-खण्ड-1 क अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
भाग II-खण्ड-2 विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( 1) भारंत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ..
भाग II खण्ड-3 उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को *आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
1-311GI/ 2005
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं ) ...
भाग II-खण्ड- 4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
1711 भाग III- खण्डः । उच्च न्यायालयों , नियत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
569 भाग III-खण्ड-2 पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों में सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग III-खण्ड-3-मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
261 भाग III-खण्ड-4 विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सािं निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचना , आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल है .....
300 भाग IV-गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दशांने वाला सम्पूरक
(1053) [PART I-SEC. 1 1054
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927)
CONTENTS
than the Administration of Union Territories)..
1053
PART 1 -- SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
1053
PART 1 SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than theMinistry of Defence ) and by the Supreme Court
PART II - SECTION 3- SUB - SECTION ( iii )- Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye - laws of a general character ) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories )
13
PART II-SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence PART I- SECTION 3-Notifications relating to Resolutions and Non- Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ......
2107
PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry ofDefence..
Regulations ... PART II- SECTION Acts , Ordinances and
1711
PART III-SECTION | --Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government ofIndia
PART II- SECTION IA Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
569
PART III- SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs .
*
PART II-SECTION 2 Bills and Reports of the Select Committee on Bills ...
*
PART III-SECTION 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..
2617
PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .
PART 11- SECTION 3 - SUB- SECTION ( i )-General Statutory Rules including Orders, Bye- laws , etc. of general character issuedby the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than theAdministration of Union
*
Territories) .
309
PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ....
PART II-SECTION 3-SUB - SECTION ( ii )-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
* Folio not received .
1055 भारत का राजपत्र , नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
भाग -खण्ड 1 ]
भाग -खण्ड 1
[ PART I- SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [ Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2005
सं. 11 (4) /2002-न्यायिक भारत सरकार ने बेहरीन सरकार के साथ सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में सम्मनों , न्यायिक दस्तावेजों, कमीशनों की तामील तथा निर्णयों व माध्यस्थम पंचाटों के निष्पादन हेतु विधिक एवं न्यायिक सहयोग के लिए दिनांक 13 जनवरी , 2004 को एक करार किया है । इस करार के अनुसमर्थन की लिखत का आदान- प्रदान दिनांक 16.7.2005 को बहरीन में हुआ । इस करार का पाठ आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--
भारत गणराज्य की सरकार
और
बहरीन सरकार
के बीच
सिविल एवं वाणिज्यक मामलों में सम्मनों, न्यायिक दस्तावेजों, कमीशनों की तामील तथा निर्णयों व माध्यस्थम पंचाटों के निष्पादन हेतु विधिक एवं न्यायिक सहयोग के लिए करार
भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन सरकार, जिन्हें यहां इसके बाद " संविदाकारी राज्य " कहा गया है;
दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को दृढ़ करने की कामना से और न्यायिक व विधिक क्षेत्रों में सार्थक सहयोग बढ़ाने के लिए;
सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में व्यापक विधिक सहायता की आवश्यकता महसूस करते हुए; निम्नलिखित करार करती हैं :
अनुच्छेद-1
1. संविदाकारी राज्य इस करार के अधीन अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में एक- दूसरे को हर संभव विधिक सहायता प्रदान करेंगे ।
2. इस करार के अधीन निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :
(क ) सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या आदेशिकाओं की तामील;
(ख ) अनुरोध- पत्र या कमीशन के द्वारा साक्ष्य लेना;
(ग) डिक्रियों, समझौतों और माध्यस्थम पंचायें का निष्पादन ।
3. इस करार से संविदाकारी राज्यों के अन्य करारों या संधियों से संबंधित किसी अधिकार और दायित्त्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 4. यह करार इसके लागू होने से पहले के या बाद के सभी सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के सभी अनुरोधों पर लागू होगा ।
अनुच्छेद- II
1. विधिक सहायता के लिए अनुरोध संविदाकारी राज्यों के केन्द्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाएगा ।
2. बहरीन में केन्द्रीय प्राधिकरण उसका न्याय मंत्रालय होगा । भारत गणराज्य में केन्द्रीय प्राधिकरण विधि और न्याय मंत्रालय होगा। 3. जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, विधिक सहायता से संबंधित सभी दस्तावेजों पर न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से मोहर सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।
4. सभी अनुरोध और सहायक दस्तावेज दो प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके साथ उनका अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को राजभाषाओं में से किसी एक राजभाषा में अनुवाद भेजा जाएगा । 1056
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 2005 (कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छद- III
1. संविदाकारी राज्यों में सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील निम्नलिखित माध्यमों से कीजाएगी:
(i) बहरीन में उसके न्याय मंत्रालय के माध्यम से;
(ii) भारत में उस न्यायालय के माध्यम से, जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित व्यक्ति निवास करता है ।
2. सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार या अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा इच्छित किसी विशेष तरीके से की जाएगी बशर्ते कि ऐसा तरीका अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून से असंगत न हो ।
3. इस करार के अनुसरण में की गई सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील को अनुरोधकर्त्ता राज्य के राज्यक्षेत्र में की गई तामील माना जाएगा ।
4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधियों के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में निवास कर रहे अपने नागरिकों को बिना किसी दबाव के सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील किए जाने के उनके अधिकार को निवारित नहीं करेंगे । की गई ऐसी तामील के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
5 इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अध्यधीन , सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील ऐसे प्रेषिती को डाक द्वारा या सीधे सुपुर्दगी द्वारा की जा सकती है जो उसे बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से स्वीकार करता हो । 1057 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
भाग I ---खण्ड 1 ]
6. प्रेषिती के उस राज्य, जिसके क्षेत्राधिकार में तामील की जानी है, का नागरिक होने के बारे में किसी भी दावे का निर्धारण उस राज्य के कानूनों के अनुसार होगा ।
अनुच्छेद - IV
सम्मनों और अन्य न्यायिकं दस्तावेजों की तामील के अनुरोध में प्रेषिती का नाम और पदनाम, उसके निवास या कारबार का स्थान आदि सभी विवरण तथा उसको तामील किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची दी जाएगी । यदि तामील किसी विशेष ढंग से की जानी है तो अनुरोध में उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए ।
अनुच्छेद- V
1. सम्मनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील के किसी अनुरोध को, जो इस करार के प्रावधानों के अनुरूप हो , तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के विचार में उस अनुरोध के पालन से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या लोकनीति का उल्लंघन न होता हो । 2. तामील के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा कि अनुरोध में मामले के गुण-दोषों के समर्थन में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं दर्शाए गए हैं।
3. यदि तामील नहीं की जाती है, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य कारण बताते हुए तुरंत अनुरोधकर्त्ता राज्य को उसकी सूचना देगा ।
अनुच्छेद - VI
1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में लागू कानूनों और नियमों के अनुसार उक्त दस्तावेजों और कागजात की तामील करेगा । तामील करने के लिए कोई शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा। 1058
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड) 2. अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष ढंग या रीति से भी तामील की जा सकती है बशर्ते कि उससे अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानूनों का उल्लंघन न हो और तामील के ऐसे विशेष ढंग या रीति पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जाए ।
अनुच्छेद - VII
1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के संक्षम प्राधिकारी की शक्तियां प्रेषिती को न्यायिक दस्तावेजों और कागजात की सुपुर्दगी तक ही सीमित रहेंगी ।
2. सुपुर्दगी का प्रमाणन या तो न्यायिक दस्तावेज अथवा कागजात की प्रतिलिपि पर प्रेषिती के हस्ताक्षर द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रेषिती के नाम, सुपुर्दगी की तारीख और तरीके, और यदि सुपुर्दगी नहीं की गई है तो उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा।
3. सुपुर्दगी के प्रमाण के तौर पर प्रेषिती द्वारा हस्ताक्षरित न्यायिक दस्तावेज या कागज की एक प्रतिलिपि या सुपुर्दगी' का प्रमाण पत्र केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को भेजा जाएगा।
अनुच्छेद - VIII
1. एक संविदाकारी राज्य का न्यायिक प्राधिकारी अपने कानूनों के अनुसार दूसरे राज्य के सक्षम न्यायिक प्राधिकरणों को अनुरोध -पत्र भेजकर सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में साक्ष्य लेने का अनुरोध कर सकता है।
2. इस करार के प्रयोजन के लिए साक्ष्य लेने में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगेः 1059 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
भाग -खण्ड 1 ]
(क) किसी गवाह का शपथ पर अथवा अन्यथा बयान लेना;
(ख) किसी भी विधिक कार्यवाही के संदर्भ में गवाह को शपथ दिलाना; और
(ग) उपर्युक्त उप पैरा (क) और (ख) के अधीन जिस व्यक्ति का साक्ष्य लिया जाता है, उसके द्वारा उस साक्ष्य के संबंध में मांगे गए या प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, रिकार्ड और नमूनों को प्रस्तुत करना, उनकी पहचान करना या जांच करना ।
3. अनुरोध- पत्र में निम्नलिखित का उल्लेख होगा :
1
क) साक्ष्य का अनुरोध करने वाला न्यायिक या अन्य सक्षम प्राधिकरण;
ख) जिस कार्यवाही के लिए साक्ष्य मांगा गया है, उसकी प्रकृति और उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी;
ग) कार्यवाही के पक्षकारों के नाम और पते;
घ) प्राप्त किया जानेवाला साक्ष्य; और
ड.) जिन व्यक्तियों की जांच की जानी है, उनके नाम और पते ।
4. जहां आवश्यक हो , वहां अनुरोध- पत्र के साथ गवाहों या अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए परिप्रश्नों की सूची या जिस बारे में उनकी जांच की जानी है, उस विषय का कथन और ऐसे साक्ष्य या कथन से संबंधित दस्तावेज भी दिए जाएंगे ।
5. अनुरोध - पत्र में यह उल्लेख होगा कि क्या अपेक्षित साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लेना है ।
अनुच्छेद - IX
इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में किसी कमीशन के माध्यम से की गई न्यागि। कार्यवाहियों का वही विधिक प्रभाव होगा मानों वे अनुरोधकर्त्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा की गई हों। 1060
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
[भाग -खण्ड 1
अनुच्छेद - X
1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध- पत्रों का निष्पादन अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार करेंगे और अपने कानूनों के अधीन अनुज्ञेय प्रक्रियाओं और तरीकों , जिनमें उचित बाध्यकारी तरीके भी शामिल हैं, का प्रयोग करते हुए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करेंगे ।
2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अनुरोध - पत्र में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किए गए किसी विशेष तरीके या प्रक्रिया का अनुसरण करेगा बशर्ते कि वह उसके अपने कानूनों और प्रथाओं से असंगत न हो ।
3. अनुरोध पत्र को यथासंभव शीघ्र निष्पादित किया जाएगा ।
4. यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य ऐसा चाहे, तो उसे इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कार्यवाही किस समय और किस स्थान पर होगी ताकि संबंधित पक्षकार और उनके प्रतिनिधि, यदि कोई हों, उपस्थित हो सकें। यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य ऐसा अनुरोध करे, तो यह सूचना पक्षकारों . या उनके प्रतिनिधियों को सीधे दी जाएगी।
5. अनुरोध - पत्र का निष्पादन किए जाने पर उसका निष्पादन दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेज अनुरोधकर्त्ता राज्य को भेजे जाएंगे ।
6. ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां अनुरोध- पत्र का निष्पादन पूर्णतः या अंशतः नहीं होता है, उसके कारणों को दर्शाते हुए तत्काल अनुरोधकर्त्ता राज्य को सूचित किया जाएगा ।
अनुच्छेद - XI
1 . अनुरोध- पत्र के निष्पादन को केवल निम्नलिखित दशाओं में ही अस्वीकार किया जा सकेगाः 1061 भारत का राजपत्र , नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक14, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
क) यदि उस अनुरोध - पत्र का निष्पादन न्यायपालिका के कार्यों के अन्तर्गत न आता हो , या ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के विचार में अनुरोध- पत्र के निष्पादन से उसकी संप्रभुता या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।
2. अनुरोध -पत्र का निष्पादन मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा कि जिस विषय पर कार्रवाई की मांग की गई है उस पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को अपने आंतरिक कानूनों के अधीन अनन्य अधिकारिता प्राप्त है या उसके आंतरिक कानून उस विषय में कार्रवाई का अधिकार नहीं देते हैं ।
अनुच्छेद -XII
अनुरोध - पत्रों के निष्पादन और साक्ष्य लेने के एवज में अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को किसी भी रूप में किसी प्रकार के प्रभार, शुल्क या खर्च आदि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तथापि, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति मांगने का अधिकार होगाः
क) गवाहों, विशेषज्ञों या भाषांतरकारों को भुगतान किया गया खर्च और प्रभार;
ख) ऐसे गवाहों, जो स्वेच्छा से उपस्थित न हुए हों, को उपस्थित कराने पर हुआ खर्च;
और
ग) अनुरोध पर किसी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किए जाने पर हुआ खर्च ।
अनुच्छेद- XIII
( प्रत्येक संविदाकारी राज्य का राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय एजेंट उस संविदाकारी राज्य के , जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, न्यायालयों में होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों की सहायता में, दूसरे संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में उस संविदाकारी राज्य के, जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, नागरिकों का बिना किसी बाध्यकरण के साक्ष्य ले सकेगा ।
2-311 GE-2005 1062
भारत का राजपत्रं, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद - XIV
किसी भी संविदाकारी राज्य के न्यायालय द्वारा आयुक्त के रूप में विधिवत नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में उस राज्य के कानूनों के अनुसार, बिना किसी बाध्यकरण के, साक्ष्य ले सकता है।
अनुच्छेद - XV
1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों द्वारा सिविल , वाणिज्यिक और वैयक्तिक मामलों में और दंड न्यायालयों द्वारा सिविल मामलों में पारित की गई डिक्रियों को अपने कानूनों के अनुसार मान्यता देगा और/या निष्पादित करेगा।
2. इस करार में प्रयुक्त पद " डिक्री " का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों के सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाहियों में पारित किए गए किसी भी निर्णय से है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा गया हो ।
3. इस करार के प्रावधान कराधान और मोक से संबंधित मामलों को छोड़कर, अंतरिम अथवा अस्थायी उपायों पर लागू नहीं होंगे ।
अनुच्छेद - XVI
किसी व्यक्ति की हैसियत या प्रास्थिति संबंधी विवादों के मामलों में , उस संविदाकारी राज्य के न्यायालय सक्षम होंगे जिसका कि वह व्यक्ति वाद संस्थापित किए जाने के समय नागरिक है । 1063 भारत का राजपत्र , नवम्बर 5, 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
अनुच्छेद - XVII
अचल संपत्ति से संबंधित अधिकारों के निर्धारण के लिए उस संविदाकारी राज्य के न्यायालय सक्षम होंगे जहां वह अचल संपत्ति स्थित है ।
अनुच्छेद - XVIII
व्यक्ति की हैसियत या प्रास्थिति अथवा अचल संपत्ति के मामलों को छोड़कर, निम्नलिखित मामलों में उस संविदाकारी राज्य के न्यायालयों की अधिकारिता होगीः
क) वाद संस्थित होने के समय जिस संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में प्रतिवादी का अधिवास या निवास हो; या
ख) वाद संस्थित होने के समय जिस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रतिवादी का वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रकृति का कोई स्थान या उसकी कोई शाखा हो अथवा वह वहां लाभ का कार्य करता हो और वह वाद ऐसी गतिविधि से संबंधित हो; या ग) वादी और प्रतिवादी के बीच किसी प्रकट या अप्रकट करार द्वारा वाद उत्पन्न करने वाले संविदाजात दायित्व जिस संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में निष्पादित किए जाते हैं या किए जाने हैं; या
घ) गैर संविदाजात देयता की स्थिति में , संबंधित कार्य जिस संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में किया गया है; या
ड०) प्रतिवादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले को जिस संविदाकारी राज्य के न्यायालयों की अधिकारिता के सुपुर्द करता है और उसके कानून ऐसी सुपुर्दगी की अनुमति देते हैं; या
( च) जिस संविदाकारी राज्य के न्यायालयों को मूल विवाद की सुनवाई के लिए सक्षम्र माना गया है उन्हीं में इस करार के प्रावधानों के कारण अस्थायी उपायों के लिए कोई आवेदन पत्र आदि दिया जाएगा । 1064
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
[भाग I-खण्ड ।
अनुच्छेद - XIX
इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन , उस राज्य का न्यायालय जिससे डिक्री को मान्यता देने और निष्पादन करने के लिए अनुरोध किया गया है, दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालय द्वारा प्रयुक्त अधिकारिता के आधारों की जांच करते समय उस डिंक्री में उल्लिखित और उन तथ्यों से बंधा होगा, जिन पर कि वह अधिकारिता आधारित है बशर्ते कि वह डिक्री अनुपस्थिति में पारित न की गई हो ।
अनुच्छेद - XX.
निम्नलिखित मामलों में किसी डिक्री को मान्यता नहीं दी जाएगी अथवा उसका निष्पादन नहीं किया जाएगाः
यदि वह निश्चयात्मक और निष्पाद्य नहीं है ; या
क)
ख) यदि वह किसी सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित नहीं हुई है ; या
ग) यदि वह मामले के गुणावगुण के आधार पर नहीं दी गई है; या
घ) यदि कार्यवाही को देखते ही यह प्रतीत हो कि वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि की गलत व्याख्या पर आधारित है या जहां अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून लागू होते हैं, उन मामलों में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानूनों को मानने से इंकार किया गया है; या यदि जिस कार्यवाही में निर्णय दिया गया है वह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है; या ड०)
यदि डिक्री कपट से प्राप्त की गई है ; या
च)
छ)
)
यदि इससे किसी प्रचलित कानून के भंग होने के आधार पर कोई दावा उठ सकता है, अथवा वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के संवैधानिक नियमों या लोक व्यवस्था के सिद्धांतों के विरुद्ध है; या
ज) यदि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में सामर्थ्य की कमी वाले व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधित्व संबंधीं नियमों के विरुद्ध है; या 1065 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
भाग I-खण्ड 1 ]
झ) यांदे वह अनुपस्थिति में पारित की गई है और अनुपस्थित रहने वाले पक्षकार को उसके देश में लागू नियमों के अनुसार विधिवत नहीं बुलाया गया है; या
त्र) यदि जिस विवाद में डिक्री पारित की गई है वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के किसी न्यायालय में उन्हीं पक्षकारों के बीच और कार्यवाही के उसी कारण को लेकर किसी वाद में लंबित है और वह वाद जिस राज्य के न्यायालय ने डिक्री पारित की है, उसके न्यायालय में वाद उठाए जाने से पूर्व अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष उठाया गया हो बशर्ते कि वह न्यायालय जिसके समक्ष वाद उठाया गया था उस पर सुनवाई करने और निर्णय देने में सक्षम हो ।
अनुच्छेद- XXI
किसी डिक्री को मान्यता देने और उसका निष्पादन करने की प्रक्रिया अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अध्यधीन होगी।
अनुच्छेद - XXII
1. .. किसी डिक्री को मान्यता देने या उसका निष्पादन करने के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के जिस सक्षम न्यायिक प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है वह मामले के गुणदोषों की समीक्षा किए बिना इस करार में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन उस डिक्री के अनुपालन का अभिनिश्चय करने तक ही स्वयं को सीमित रखेगा ।
2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकार राज्य का सक्षम न्यायिक प्राधिकारी डिक्री का निष्पादन करने में उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करेगा , जिनका कि उस डिक्री के अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के राज्यक्षेत्र में मारित होने की स्थिति में किया जाता । 1066
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड 1 3. निष्पादन का आदेश संपूर्ण डिक्री के लिए या उसके किसी भाग के लिए दिया जा सकेगा, बशर्ते कि डिक्री का वह भाग पृथक किया जा सकता हो ।
अनुच्छेद - XXIII
एक संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी डिक्री को मान्यता देने और उसका निष्पादन करने का अनुरोध करते समय निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे;
क) डिक्री की एक आधिकारिक प्रतिः
ख) यदि डिक्री में नहीं दिया गया है, तो इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह डिक्री अंतिम और निष्पाद्य है;
ग) यदि डिक्री अनुपस्थिति में पारित की गई हो तो सम्मनों अथवा यह दर्शानेवाले किसी अन्य दस्तावेज की फोटोप्रति कि प्रतिवादी को विधिवत बुलाया गया था; और
घ) यदि अनुरोध केवल डिक्री के निष्पादन के लिए किया गया हो, तो उचित निष्पाद्य फार्म में डिक्री की एक आधिकारिक प्रति।
अनुच्छेद - XXIV
1. अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दावों पर विचार करने के लिए सक्षम किसी भी संविदाकारी राज्य के न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उसके समक्ष किए गए किसी दावे के निपटान के लिए पारित निर्णय को यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह निर्णय उस संविदाकारी राज्य में निष्पाद्य है जहां कि वह निर्णय दिया गया है तथा उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के संवैधानिक नियमों या लोक नीति के विरुद्ध हो, दूसरे संविदाकारी राज्य में भी मान्यता प्रदान की जाएगी और लागू किया जाएगा। 1067 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक14, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
2. किसी निपटान के निर्णय को मान्यता देने और उसके निष्पादन का अनुरोध करने वाला राज्य निर्णय की एक आधिकारिक प्रति और न्यायिक प्राधिकरण से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा , जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि वह डिक्री किस हद तक, यदि कोई हो , तुष्ट या समायोजित की गई है।
अनुच्छेद - XXV
1. एक संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में दिए गए माध्यस्थम पंचाट को दूसरे संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में भी मान्यता प्रदान की जाएगी और लागू किया जाएगा बशर्ते किः
क) मध्यस्थों का पंचाट विवाद के पक्षकारों के एक लिखित करार पर आधारित हो , जिसमें विधिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले किसी विशिष्ट या भावी विवाद को निपटान के लिए मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का करार किया गया हो ।
ख) जिस संविदाकारी राज्य से पंचाट को मान्यता देने और लागू करने का अनुरोध किया गया है, वह पंचाट उसके कानून के अनुसार माध्यस्थम के योग्य मामलों पर पारित किया गया हो और वह अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य की लोकनीति के विरुद्ध न हो ।
2 पंचाट को मान्यता देने और उसको लागू करने का अनुरोध करनेवाला संविदाकारी राज्य उस पंचाट की एक प्रति भेजेगा जिसके साथ अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र भी होगा कि वह पंचाट निष्पाद्य है । मध्यस्थों को विवाद का निर्णय करने की शक्ति प्रदान करने के लिए विवाद के पक्षकारों के बीच हुए करार की एक प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी । 1068
भारत का राजपत्र , नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक14, 1927 )
[भाग I-खण्ड 1
अनुच्छेद - XXVI
1. यह कसर प्रत्येक संविदाकारी राज्य में संवैधानिक प्रक्रियाओं और पद्धति के अनुसार अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन की लिखतों का आदान- प्रदान राजनयिक माध्यमों से यथासंभव शीघ्र किया जाएगा । यह करार अनुसमर्थन की लिखतों का आदान-प्रदान होने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2. दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य अपने राजनयिक माध्यम से छह महीने का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है । ऐसे नोटिस की समाप्ति पर यह करार प्रभावहीन हो जाएगा ।
3. इस करार को लागू करने और/ या इसकी व्याख्या में होने वाली किसी कठिनाई या विवाद को संविदाकारी राज्यों के बीच उनके राजनयिक माध्यमों से सौहार्दपूर्वक निपटाया जाएगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप , अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी- अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होने के नाते इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।
नई दिल्ली में आज दिनांक 13 जनवरी, 2004 को हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में, प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में किया गया और ये सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। तथापि, व्याख्या संबंधी मतभेद होने की. दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।
भारत गणराज्य की सरकार के लिए
बहरीन सरकार के लिए
(ए० पी० अग्रवाल)
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार 1069 भारत का राजपत्र , नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
भाग -खण्ड 1 ]
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 2005
संकल्प
सं० 41/3/2005 पी . और पी. डब्ल्यू (जी) दिनांक 20 जून, 2003 के संकल्प सं० 41/19/2003 पी . और पी . डब्ल्यू (जी) के द्वारा गठित पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (स्कोवा) के अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा स्कोवा का पुनर्गठन करते हैं: -
1. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
इंडियन एक्स- सर्विसेज लीग,
नईदिल्ली ।
2. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
डिसएबल्ड वार वेटेरेंस इंडिया ,
नईदिल्ली ।
3. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
अखिल भारतीय रेलवे पेंशनर्स संघ,
पालघाट ।
4. अध्यक्ष अथवा महासचिव ,
अखिल भारतीय रेलवे पेंशनर्स संघ,
चेन्नई ।
5. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
डाक व तार और अन्य केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी संगठन,
अहमदाबाद ।
6. अध्यक्ष अथवा महासचिव ,
कर्णाटक डाक और तार पेंशनर्स एसोसिएशन ,
बंगलौर ।
7 . अध्यक्ष अथवा महासचिव,
सेवानिवृत्त टेलीकॉम अधिकारी केन्द्र,
कोलकाता ।
8. अध्यक्ष अथवा महासचिव,
केन्द्रीय पेंशनर्स कार्य कल्याण समिति,
कानपुर ।
9. अध्यक्ष अथवा महासचिव ,
केन्द्रीय और अखिल भारतीय सर्विसेज पेंशनभोगी एसोसिएशन ,
भोपाल ।
3-311 Gl 2005 1070
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 (कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड 1 10. अध्यक्ष अथवा महासचिव, केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी समन्वय समिति, चंडीगढ़ ।
11. अध्यक्ष अथवा महासचिव , केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी एसोसिएशन , जयपुर ।
12. अध्यक्ष अथवा महासचिव, केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी समन्वय समिति, आंध्र प्रदेश ।
2. पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अपर सचिव , समिति के संयोजक तथा सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।
3. अशासकीय सदस्यों की अवधि 31 मार्च, 2007 तक होगी ।
4. स्कोवा जब आवश्यक समझेगी अपनी बैठक करेगी ।
5. स्कोवा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी: -
(i) विभाग के योजना कार्यान्वयन का फीड बैंक मुहैया कराना ।
(ii) नीति अभिक्रम पर चर्चा और समीक्षक जाँच करना , और
( iii) सरकारी कार्रवाई की पूर्ति हेतु स्वैच्छिक उपाय जुटाना ।
6. स्कोवा की बैठक में उपस्थिति हेतु अशासकीय सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता एस. आर. 190 के उपबंधानुवसार और इस संबंध में समय - समय पर जारी भारत सरकार के ओदशों के अनुसार विनियमित होंगे ।
7. इसमें शामिल व्यय की पूर्ति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को स्वीकृत बजट अनुदान में से की जाएगी ।
आदेश
आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशि होगा ।
आदेश यह भी है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए ।
(एम.पी. सिंह)
निदेशक 1071 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक14, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग )
नई दिल्ली-110003 , दिनांक 05 अक्तूबर 2005
संकल्प
सं. ई.16011/01/2005- हिंदी--
बायोटेक्नोलॉजी विभाग , भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी से संबद्ध विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी पुस्तकों के लेखकों को नकद पुरस्कार देने के लिए एक योजना वर्ष 2002 से आरम्भ करने का निर्णय किया था । इस योजना की मुख्य- गुख्य बालों में कुछ संशोधन किए गए हैं । संशोधित रूप निम्न प्रकार हैः-
:
1. योजना का नाम
इस योजना का नाम ' डॉ० जगदीश चन्द्र बोस हिन्दी ग्रन्थ लेखन पुरस्कार योजना ' होगा ।
2.. योजना का उद्देश्य :
इस योजना का उद्देश्य जैवप्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करना है । 3. पुरस्कारकी राशि :
इस योजना के अधीन हिन्दी में मूल पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे ।
प्रथम पुरस्कार रू0 40,000/-
द्वितीय पुरस्कार रू० 30,000/-
तृतीय पुरस्कार ... रू0 20,000/-
4. मुख्य विशेषताएं : 4.1 इस योजना का संचालन बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया जाएगा ।
4.2 पुरस्कार वर्ष 2002 से आरंभ होंगे और प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे । बायोटेक्नोलॉजी विभाग पुरस्कारों के लिए लेखकों के आवेदन- पत्र हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करके आमंत्रित करेगा ।
4.3 लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म में भरकर संयुक्त सचिव (प्रशासन) , बायोटेक्नोलॉजी 'विभाग , ब्लाक-2, सी जी ओ कम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेजेंगे । लेखकों द्वारा अपने आवेदन- पत्रों के साथ पुस्तको की चार प्रतियां भेजनी होंगी । 1072
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड 1 5. योजना में भाग लेने के लिए पात्रता
: 5.1 इस योजना में केवल प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा ।
5.2 जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार बना रहेगा ।
5.3 जिन पुस्तकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किसी भी विभाग से पहले पुरस्कार मिल चुका होगा, उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए पहले ही लिया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । लेखकों को आवेदन-पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रन्थ की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी ।
5.4 बायोटेक्नोलॉजी विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एक मात्र अधिकार होगा ।
5.5 जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उनको पुरस्कार- वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए ।
5.6.जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा ।
5.7 हरेक लेखक किसी वर्ष विशेष के लिए एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है ।
6. सामान्य शर्तें
: 6.1 यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर- बराबर बांट दिया जाएगा ।
6.2 यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिये जाने के उपुयक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है ।
6.3 पुरस्कार प्रदान किये जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
6.4 यह पुरस्कार हर कलेण्डर वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी कलेडंर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिये जाएंगे । 1073 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
भाग I-खण्ड 1 ]
7. मूल्याकन समिति : 7.1 पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी ।
7.2 इस मूल्याकन समिति में अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य होंगे । यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकेगा ।
7.3 यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा । मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकर होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।
7.4 इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा । मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथानिर्धारित मानदेय दिया जाएगा ।
7.5 मूल्यांकन समिति के गैर- सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा/दैनिक भत्ते प्रदान किये जायेंगे ।
8. अन्य बातें : मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है:-
8.1 जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो ।
8.2 जो मूलतः किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का हिन्दी अनुवाद न हो ।
8.3 जिसे प्रतियोगी ने मूल रूप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में न लिखा हो ।
8.4 जो किसी सरकारी ठेके के अंतर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो ।
9. योजना में संशोधन का अधिकार : बायोटेक्नोलॉजी विभाग को इस योजना में संशोधन का अधिकार होगा ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक- एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों और समाचार अभिकरणों को भेजी जाए ।
यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
उपेन्द्र नाथ बेहेरा
संयुक्त सचिव 1074
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
[ भाग 1-खण्ड 1
आवेदन-पत्र
बायोटेक्नोलॉजी के विषयों से संबंधित हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा संचालित ' डॉ ० जगदीश चन्द्र बोस हिन्दी ग्रन्थ लेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र ।
:
लेखक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्मतिथि तथा आयु :
:
3. स्थायी पता
:
:
पत्र-व्यवहार का पता, दूरभाष
5. वर्तमान व्यवसाय :
d. शैक्षिक अर्हताएं
7. अनुभव
:
8. मातृ भाषा
9. प्रस्तावित पुस्तक का नाम :
10. पुस्तक का विषय :
11. पुस्तक किस वर्ग के लिए है अर्थात : प्राथमिक विद्यालय /हाई स्कूल/इन्टरमीडियट/ स्नातकोत्तर/ व्यावसायिक/जनसाधारण के लिए है
12. क्या पुस्तक अध्यापन के लिए निर्धारित हैः
13. क्या आवेदक को इस पुस्तक के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग अथवा अभिकरण से कोई वित्तीय सहायता मिली है /मिल रही है ? यदि हां तो (क) विभाग/अभिकरण का नाम (ख) कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई/ प्राप्त होने की संभावना है : (ग) किस वर्ष प्राप्त हुई ? :
14. क्या इस पुस्तक को भारत सरकार अथवा किसी अभिकरण की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है ? यदि हां तो (क) विभाग/अभिकरण का नाम (ख) पुरस्कार की राशि (ग) किस वर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया
आवेदक के इसके पूर्व के प्रकाशनों के ब्यौरे, 15. यदिकोई हों तो
कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं 16.
घोषणाः
17.
क. मैंने इस योजना की शर्तें तथा विनियम पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णतः स्वीकार्य हैं ।
ख. मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं कापीराइट अधिनियम तथा अथवा इस प्रकार के किसी अन्य अधिनियम/कानून, जो भी लागू हो, का उल्लंघन नहीं कर रहा/ रही हूँ व इस प्रकार के किसी अन्य अधिनियम व कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा करूंगी और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ कानून के उल्लंघन का कोई मामला आता है तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूंगा/हूंगी ।
ग मैं यह भी घोषणां करता/करती हूं कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है ।
स्थानः
हस्ताक्षरः नामः
दिनांकः 1075 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
भाग I-खण्ड 1 ]
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली-110001 , दिनांक17 अक्तूबर 2005
संकल्प
सं० ई 11015/ 1 /2004-हिन्दी.
भारत सरकार ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय - समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जनवरी , 2002 के संकल्प संख्या 11015 /1 /2002- हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । इस पुनर्गठित समिति की संरचना और कार्य आदि इस प्रकार होंगे :
संरचना
अध्यक्ष 1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
सदस्य 2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य
सदस्य 3. डॉ० (श्रीमती) तेजस्विनी सीरमेश (लोक सभा) , न.7 , दूसरा मुख्य मार्ग , जे.पी. नगर, तृतीय फेज , बंगलौर - 560078 , कर्नाटक
सदस्य 4. श्री अनन्त कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) , 84, शाश्वती रानोजीराव मार्ग, बासवनगुडी, बंगलौर
सदस्य 5. डॉ० (श्रीमती) प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य (राज्य सभा) , ए-137 , कृष्णा मार्ग , श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान
सदस्य 6. श्री फकीर चन्द भुलाना, संसद सदस्य (राज्य सभा) , गांव व डाकखाना मुलाना , जिला अम्बाला, हरियाणा
1 1076
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927 )
[भाग -खण्ड 1 संसदीय राजभाषा सामति द्वारा नामित सदस्य
7.
सदस्य श्री मोहम्मद सलीम , संसद सदस्य ( लोक सभा) , 1 , बेलताला रोड, कोलकाता 700026, पश्चिम बंगाल
8.
सदस्य श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य ( राज्य सभा) , 302, राजेन्द्र पथ, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश
मंत्रालय द्वारा नामित हिन्दी विद्वान
9.
सदस्य श्री अनिल कुमार पाण्डेय बी-3 सीईएल अपार्टमेंट्स, बी-14, वसुन्धरा इंक्लेव, दिल्ली - 110096
10.
सदस्य श्री शुकदेव सिंह, प्रोफेसर (अवकाशप्राप्त) हिन्दी विभाग , काशी हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी
11.
सदस्य प्रो ० रामबुझावन सिंह सतपरसा (मसौढ़ी) पटना
12.
सदस्य श्री कृष्णचन्द्र शास्त्री समृद्धि-559 , रोशन नगर ( सवीना ) , उदयपुर - 313002
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि
13.
सदस्य श्री मोहन प्रकाश दुबे , 9/8, सेक्टर-1 , पुष्प विहार, नई दिल्ली - 110017
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि
सदस्य 14. सुश्री बी.एस. शांताबाई, सचिव, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, 178, फोर्थ मेन रोड,
चामराजपेट, बंगलौर 560018, कर्नाटक 1077:
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक14, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
गृह मंत्रालय ( राजभाषा विभाग ) द्वारा मनोनीत सदस्य
सदस्य 15. डॉ वेंकट लक्ष्मी कामेश्वरी, एम.ए.जी. 2/122, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापट्टनम - 530017
सदस्य 16. श्री प्रवीण वसंतराव पाटील, द्वारा - जी.डी. देशमुख , ' कृष्णा' प्लाट नं . 75, प्रेमनगर, जलगांव 425001 महाराष्ट्र
सदस्य 17. सौ. संगिता अशोक खडसे, कविता निवास , जिला परिषद के सामने, वाशिम, महाराष्ट्र ।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि
सदस्य सचिव
18.
सदस्य 19. अपर सचिव
सदस्य-सचिव संयुक्त सचिव (स.रक्षा व रा.भा. )
20.
सदस्य 21. संयुक्त सचिव
सदस्य 22. संयुक्त सचिव
सदस्य वित्त सलाहकार
23.
राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि
सदस्य 24. सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार
सदस्य संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
25.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रतिनिधि
सदस्य निदेशक, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी , नई दिल्ली
26.
सदस्य 27. निदेशक , डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
सदस्य 28. सचिव , राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली
सदस्य 29. सचिव , राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग , नई दिल्ली
सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
30.
4-311 G1/2005 1078
भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 (कार्तिक 14, 1927)
[भाग I-खण्ड 1 31. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग , नई दिल्ली
सदस्य 32.
सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली
33.
सदस्य.
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
34.
सदस्य प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम , नई दिल्ली
35. अध्यक्ष, भारतीय मेरुदण्ड क्षति केन्द्र, नई दिल्ली
सदस्य 36.
सदस्य प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
37.
सदस्य प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद, हरियाणा ।
38.
सदस्य निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
39.
सदस्य
अध्यक्ष, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता बहु- विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
सदस्य
40. निदेशक, जिला पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली
41.
सदस्य
मुख्य आयुक्त (निःशक्त व्यक्ति) , नई दिल्ली
सदस्य
42. सदस्य- सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली
सदस्य
43. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
44.
सदस्य
निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बान्द्रा (पश्चिम) , मुम्बई
45.
सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद
46.
सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तरांचल
सदस्य
47. निदेशक, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, बनहुगली, कोलकाता
48.
सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली
49.
सदस्य
सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
सदस्य
50. निदेशक, स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा
51.
सदस्य
भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त, इलाहाबाद
52.
सदस्य
सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली 1079 भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 2005 ( कार्तिक 14, 1927)
भाग I-खण्ड 1 ]
2. कार्य
समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित मामलों तथा इनसे संबंधित आनुषंगिक और प्रासंगिक मामलों पर सलाह देगी ।
3. कार्यकाल
समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतः इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :
1. लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों की सदस्यता उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगी ।
2. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक बने रहेंगे जब तक वे इस पद पर कार्य कर रहे हैं, जिसके नाते वे इस समिति के सदस्य हैं ।
3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि से कोई रिक्ति होती है, तो इस रिक्ति में नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि तक सदस्य रहेगा ।
4. सामान्य
1. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा ।
2. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर- सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 11 / 20034/4/ 86- रा.भा. (क-2) दिनांक 22.1.1987 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय- समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा 1
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक- एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ . राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय , लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय , योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधान वेतन एवं लेखा अधिकारी , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेज दी जाए ।
यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
* पी. नारायण मूर्ति
:
1
संयुक्त सचिव [PART I-SEC . 1 1080
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14 , 1927)
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS )
New Delhi , the 19th October 2005
No. 11 (4)/2002- Judl - The Government of India has entered into an Agreement on Juridical & Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters for the service of Summons, Judicial Documents , Commissions , Execution of Judgments and Arbitral Awards with the Government of the Kingdom of Bahrain on 13th January 2004. The Instrument of Ratification of the Agreement was exchanged in Bahrain on 16.7.2005. The text of theAgreement is published for information of general public.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN ON JURIDICAL AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS FOR THE SERVICE OF SUMMONS , JUDICIAL DOCUMENTS , COMMISSIONS , EXECUTION OF JUDGEMENTS AND ARBITRAL AWARDS
The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Bahrain, hereinafter referred to as " the Contracting States",
Being desirous of strengthening the bonds of friendship between the two countries and promoting fruitful cooperation in the judicial and legal spheres ;
Recognising the need to facilitate the widest measure of legal assistance in civil and commercial matters;
HAVE AGREED as follows:
1081 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927)
PART I-SEC . 1 ]
Article 1
1. The Contracting States shall grant each other under this Agreement the widest measure of mutual legal assistance in civil and commercial matters in accordance with their national laws .
2. Assistance under this agreement shall apply in:
(a) service of summons and other judicial documents or processes ;
(b) the taking of evidence by means of Letters of Request or commissions ;
(c) execution of decrees , settlements and arbitral awards .
3. This Agreement shall be without prejudice to any rights and obligations of the Contracting States pursuant to other agreements or treaties.
4. This Agreement shall apply to any request for mutual legal assistance relating to any civil or commercial matter arising either prior to or after its entry into force.
Article 2
1. Requests for legal assistance shall be made through the Central Authorities of the Contracting States.
2. In the Republic of India the Central Authority is the Ministry of Law and Justice. In the Kingdom of Bahrain the Central Authority is the Ministry of Justice.
3. Unless otherwise stated all the documents in connection with the legal assistance shall be officially signed by the Court under its seal which shall be authenticated bythe Central Authority of the Requesting State.
4. All requests and supporting documents shall be furnished in duplicate and shall be accompanied by a translation into one of the official languages of the Requested State.
1082
[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14 , 1927)
Article 3
1. Summons and other judicial documents in the Contracting States shall be served:
(i) in the case of India, through the courts in whose jurisdiction the concerned persons reside.
(ii) In the case of the Kingdom of Bahrain, through the Ministry of Justice;
2. The service of summons and other judicial documents shall be effected in accordance with the procedure provided for in the laws of the Requested State, or by a particular method desired by the Requesting State, unless such a method is incompatible with the law of the Requested State.
3. The summons and other judicial documents served in pursuance of this Agreement shall be deemed to have been served in the territory of the Requesting State.
4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not preclude the right of the Contracting States to effect such service , through its diplomatic or consular representatives, of summons and other judicial documents on its nationals residing in the territory of the other Contracting State without application of any compulsion. Service in such cases shall entail no responsibility for the State of accreditation.
5. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, summons and other judicial documents may be served directly through postal channels or by delivery to an addressee who accepts it voluntarily without application of any compulsion.
6. Any claim about the addressee being a national of the State in whose jurisdiction the service is to be effected shall be determined in accordance with the law of that State.
1083 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14 , 1927)
PART I-SEC. 1]
Article 4
The request for the service of summons and other judicial documents shall furnish all particulars concerning the name and title, place of residence or business of the addressee and a list of documents and papers to be served on that person . Wiere any special mode of service is desired, this should also be indicated in the request
Article 5
1. A request for service of summons and other judicial documents , which is in conformity with the provisions of this Agreement, may not be refused, unless the Requested State considers that compliance with the request would infringe its sovereignty , security or public policy.
2. Service may not be refused on the ground that the request does not show sufficient legal grounds supporting the merits of the case.
3. Whenever the service is not effected, the Requested State shall forthwith notify: the Requesting State of the reasons therefor .
Article 6
1. The competent authority in the Requested State shall serve the said documents and papers in accordance with the laws and rules applicable in this regard . No fees and costs may be levied for effecting such service .
2. Service may be effected in a special mode or manner specified by the Requesting State, provided that it does not contravene the laws of the Requested State and further subject to the payment of costs of such special mode of service,
Article 7
1 . The powers of the competent authority in the Requested State shall be limited to the delivery of the judicial documents and papers to the addressee .
2. Delivery shall be proved either by the signature of the addressee on the copy of the judicial document or paper, or by a certificate issued by the competent authority stating the name of the addressee, the date and mode of delivery , and where such delivery could not be effected , the reasons for such non -delivery.
3. A copy of the judicial documents or paper signed by the addressee or a certificate proving delivery shall be sent to the requesting authority through the Central Authority .
[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5, 2005 ( KARTIKA 14, 1927 )
1084
Article 8
1 . The judicial authorities of a Contracting State may in accordance with the provisions of the law of that State , request for the taking of evidence in civil and commercial matters by means of Letters of Request addressed to the competent judicial authorities of the other State .
2. Forthe purpose of this Agreement, taking of evidence shall be deemed to cover:
(4) the taking of the statements , on oath or otherwise, of a witness ;
($) the administering of oath to a witness , with regard to any legal proceedings; and
(4) the production, identification or examination of documents , records , samples relevant to the evidence requested and submitted by the person whose evidence is taken under sub- paragraphs ( a) & (b ) above .
3. A letter of Request shall specify:
(a) the judicial or other competent authority requesting the evidence ;
(b) the nature of the proceedings for which the evidence is required and all necessary information related thereto;
the names and addresses of the parties to the proceedings ; ( c)
(d) the evidence to be obtained ; and
( 2) the names and addresses of the persons to be examined .
4. Wheredeemed necessary, the Letters of Request shall be accompanied by a list of interrogatories to be put to the witnesses or other persons involved or a statement of the subject matter about which they are to be examined and the documents relevant to such evidence or statement .
5. The Letters of Request shall indicate whether the evidence required is to be taken onoath or affirmation.
Article 9
The Judicial proceedings performed by way of a Commission in pursuance of the provisions of this Agreement , shall have the same legal effect as if it is performed by a competent authority in the Requesting State .
1085 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927 )
'ART I-SEC . 1 ]
Article 10
1. The competent authorities of the Requested State shall execute the Letters of Request in accordance with the provisions of its own laws and obtain the evidence required by applying the same methods and procedures as are permissible under its laws , including the same appropriate methods of compulsion.
2. The Requested State shall follow any special method or procedure which has been expressly specified by the Letter of Request insofar as it is not incompatible with its laws and practices .
3. The Letters of Request shall be executed as expeditiously as possible .
4. The Requesting State shall , if it so desires , be informed of the time when, and the place where , the proceedings will take place, in order that the parties concerned , and their representative , if any, may be present . This information shall be serat directly to the parties or their representatives when the Requesting State so requests .
5. When the Letter of Request has been executed, the necessary documents establishing its execution shall be sent to the Requesting State .
6. In every instance where the Letter of Request is not executed in whole or in part , the Requesting State shall be informed as soon as possible and advised of the reasons .
Article 11
1. The execution of a Letter of Request may be refused only to the extent that:
(a) the execution of the letter does not fall within the functions of the judiciary; or
(b) the Requested State considers that its sovereignty or security would be prejudiced by its execution.
2. Execution may not be refused solely on the ground that under its internal law the Requested State claims exclusive jurisdiction over the subject matter of the action or that its internal law would not admit a right of action on it .
Article 12
The execution of Letters of Request and the taking of evidence by the Requested State shall not give rise to any reimbursement of charges , expenses or costs , under whatever description by the Requesting State . However, the Requested State shall have the right to seek reimbursement of:
5-311 G1/2005 1086
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKΑ 14 , 1927)
[PART I-SEC . 1 1) any expenses and charges paid to the witnesses, experts or interpreters ;
(b) any costs incurred to secure the attendance of witnesses who have not appeared voluntarily; and
(c) any costs and expenses occasioned by the use of a special procedure on request .
Article 13
A diplomatic officer or Consular Agent of either Contracting State may , in the territory of the other State, take the evidence , without compulsion of nationals of the State which he represents , in aid of judicial proceedings commenced in the courts of the Contracting State which he represents .
Article 14
A person duly appointed as a Commissioner by the courts of either Contracting State may, without compulsion , take evidence in the territory of the other Contracting State , in accordance with the law of that State .
Article 15
1 . Each of the Contracting States shall , in accordance with its laws , recognise and/ or execute decrees passed by the Courts of the other Contracting State in civil , commercial and personal matters and by criminal courts in civil matters .
2. The term " decree " as used in this Agreement , whatever its designation , means any decision rendered in judicial proceedings by a competent court of the Contracting States.
3. This Agreement shall not apply to interim or provisional measures , except matters relating to taxation and allowances .
Article 16
Indisputes involving the question of capacity or status of a person, the courts of the State ofwhich that person is a national at the time of institution of the suit shall be competent inthose matters .
Article 17
The courts of the State where immovable property is situated shall be competent to determine the rights connected with such property .
1087 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14 , 1927)
PART I-SEC . 1 ]
Article 18
In matters other than capacity or status of a person or immovable property , the courts of a Contracting State shall have jurisdiction in the following cases:
(a) If the defendant has his domicile or residence in the territory of that State at the time of institution of the suit ; or
(b) the defendant has at the time of institution of the suit, a place or a branch of commercial or industrial nature or works for gain in the territory of that State , and thosuit relates to such activity; or
(c) by an express or implied agreement between the plaintiff and the defendant, the contractual obligations giving rise to the litigation are or have to be performed in the territory ofthat State ; or
(d) in case of non - contractual liability if the act is committed in the territory of that State; or
(e) the defendant expressly or impliedly submitted to the jurisdiction of the courts of that State, and the law of that State allows such submission ; or
(f) any application for provisional measures , if the courts of such State are deemed competent to hear the principal dispute, by virtue of the provisions of this Agreement .
Article 19
Subject to the provisions of this Agreement, the courts of the State requested to recognise or execute a decree shall , when examining the grounds of jurisdiction exercised by the Courts of the other Contracting State , be bound by the facts stated in that decree and on which jurisdiction is based , unless the said decree had been passed in absentia.
Article 20
A decree shall not be recognised or executed in the following cases:
(a) if it is not conclusive and executable; or
(b) it has not been pronounced by a Court of competent jurisdiction ; or
(c) it has not been given on the merits of the case ; or
(d) it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognise the laws of the Requested State in cases in which such law is applicable ; or [PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5, 2005 ( KARTIKA 14 , 1927)
1088
(e) the proceedings in which the judgement was obtained are opposed to natural justice; or
(f) it has been obtained by fraud; or
(g) il sustains a claim founded on a breach of any law in force , or is contrary to the constitutional rules or the principles of public order in the Requested State ; or (h) it contravenes the rules concerning the legal representation of persons suffering from lack of capacity in the Requested State; or
(i) it is passed in absentia and the defaulting party was not duly summoned in accordance with the rules applicable in his country ; or
(j ) the dispute in which the decree was passed is pending in a suit before one of the courts in the Requested State , between the same parties and involving the same cause of action , and that suit was raised before one of the courts of the Requested State at a date prior to the raising of that dispute in the court of the State which passed the decree , and provided that the court before which the suit was raised , is competent to hear and decide upon it.
Article 21
Procedures relating to recognition or execution of a decree shall be subject to the laws of the Requested State.
Article 22
1. The competent judicial authority in the Requested State to recognise or execute a decree shall , without reviewing the merits of the case , confine itself to ascertaining the compliance of the decree with the conditions provided for in this Agreement .
2. The competent judicial authority in the Requested State shall , in executing the decree, follow the same procedures as it would have done had the decree been passed in its own territory .
3. The order for execution may be made for the whole or part of the decree , if the execution of such part of the decree is severable .
Article 23
The Central Authority of the Contracting State requesting recognition or execution of a decree in the other Contracting State , shall submit the following:
(a) an official copy of the decree.
1089 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5, 2005 (KARTIKA 14, 1927)
PART I-SEC . 1 ]
(b) a certificate showing that the decree is final and executable , unless that is provided for in the decree itself.
(c) in case of a decree in absentia, an authenticated copy of the summons or any other document showing that the defendant was duly summoned.
(d) if the request is only for execution of a decree, an official copy in properly executable form.
Article 24
1. The settlement of a claim which is made and filed before a judicial authority of either Contracting State competent to consider the claim according to its national law shall be recognised and enforced in the territory of the other Contracting State, after ascertaining that it is executable in the State in which it was concluded, and that it does not contain any provisions contravening the constitutional rules or public policy of the Requested State.
2. The state requesting recognition or execution of a settlement must submit an official copy and a certificate from the judicial authority stating the extent , if any, to which the decree has been satisfied or adjusted.
Article 25
1. Arbitral awards given in the territory of either State shall be recognised and enforced in the territory of the other State provided that:
(a) the award of arbitrators is based on a written agreement of the parties to the dispute to submit to arbitrators for determination of any specific or future dispute arising out of legal relations .
(b) the award is made on matters arbitrable according to the law of the State requested to recognise and enforce the award unless it is contrary to the public policy of the Requested State.
2. The party requesting the recognition and enforcement of an award , shall produce a copy of the award , accompanied by a certificate of the competent authority in the Requesting State to the effect that the award is executable . A certified copy of the Agreement between the disputant parties empowering the arbitrators to decide the dispute shall also be produced.
Article 26
1. This Agreement is subject to ratification in accordance with the constitutional procedures and practice in each of the Contracting States and the instruments of ratification shall be exchanged through diplomatic channels as soon as possible. Itshall come into force on the date of exchange of instruments of ratification.
1090
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927)
[PART I-SEC . 1 2. Either of the Contracting States may terminate this Agreement by giving six months notice thereof through diplomatic channels. Upon the expiry of such notice, the agreement shall cease to have any force or effect .
3. Any difficulties or dispute in the application and/or interpretation of this Agreement shall be settled amicably between the Contracting States through diplomatic channels.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments , have signed this agreement.
th
Done at New Delhi on this 13/day of January 2004, in two originals each in the Arabic, Hindi and English languages , all texts being equally authentic. However, in case of difference, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAN
(A.P. Agrawal)
Joint Secretary and Legal Adviser 1091 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927)
PART 1-SEC . 1 ]
MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS (DEPARTMENT OF PENSION & P. W. )
New Delhi , the 21st October 2005
RESOLUTION
No. 41 /3/2005-P & PW (G) Consequent on the expiry of the term of the office prescribed for the Non-Official members of the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) for the Department of Pension & Pensioners ' Welfare constituted under Resolution No. 41 /19/2003 - P & PW (G ) dated 20th June , 2003 , the President is pleased to reconstitute the SCOVA with the following composition: -
1. President or General Secretary Indian Ex-Services League New Delhi .
2. President or General Secretary. Disabled War Veterans India New Delhi .
3. President or General Secretary National Federation of Railway Pensioners Palghat.
4. President or General Secretary National Federation of Railway Pensioners, Chennai
5. President or General Secretary, Post& Telegraph and other Central Govt . Pensioner's Association, Ahmedabad .
6. President or General Secretary, Karnataka P& T Pensioner's Association, Bangalore.
7. President or General Secretary , Centre of Retired Telecom Officers , Calcutta
8. President or General Secretary , Kendriya Pensioners Karya Kalyan Samiti Kanpur .
9. President or General Secretary , Central and AIS Pensioners Association , Bhopal.
[PART I-SEL.
1092
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927)
10. President or General Secretary, Coordination Committee of Central Government Pensioners Association , Chandigarh
11. President or General Secretary, Central Government Pensioners Association Jaipur.
13. President or General Secretary, Coordination Committee of Central Government Pensioners Association, Andhra Pradesh .
The Additional Secretary in the Department of Pension & Pensioners' 2. Welfare will function as the Convener and Member Secretary of the Committee.
3. The term of the non - official members will be upto 31st March 2007 .
4. The SCOVA will hold its meeting as often as may be necessary .
5. The SCOVA will function to promote the following objectives
(i) To provide a feed back to program implementation of the Department (ii) To discuss and critically examine the policy initiatives; and
(iii) To mobilize voluntary efforts to supplement the Government action.
6. Travelling Allowance and Daily Allowance to Non official members for attending the meeting of the SCOVA shall be regulated in accordance with the provisions of SR 190 and orders of Government of India there under as issued from time to time.
7. The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant ofMinistry of Personnel, Pensioners ' Grievances & Pensions .
ORDER
Orderedthat the Resolution be published in the Gazette of India.
Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administration of Union Territories , Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.
M. P. SINGH
Director 1093 PART I-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 5 , 2005 (KARTIKA 14 , 1927)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEAPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)
New Delhi , the 5th October 2005
RESOLUTION
No. 16011 /01 /2005 -Hindi-
The Govt . of India in the Department of Biotechnology had decided to introduce a scheme for awarding writers with cash prizes for writing original books in Hindi on the subjects related to Biotechnology. Some modifications have now been done in the main features ofthe scheme . The modified version is as under :
1. Name ofthe scheme : The scheme will be called "Dr. Jagdish Chandra Bose Hindi Granth Lekhan Puraskar Yojna".
2. Objective of the : scheme
The objective of the scheme is to encourage original books in Hindi on the subjects related to biotechnology.
Prizes :
3.
The following cash prizes will be awarded for original books in Hindi under the scheme:-
FirstPrize
Rs.40,000/-
Second Prize
: Rs.30,000/-
:
Third Prize
Rs.20,000/-
4. Salient features : 4.1 The scheme will be run by the Department ofBiotechnology.
4.2 Prizes will commence from 2002 and will be awarded every calendar year. The Deptt. of Biotechnology will invite applications for award of prizes from the authors through the publication of 6-311 G1/2005 1094
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14 , 1927)
advertisements in leading Hindi and English newspapers .
4.3 The authors will submit their applications on the prescribed forms duly filled in and send them to the Joint Secretary (Admn. ) , Deptt . Of Biotechnology, Block -2, C.G.O. Complex , New Delhi 110 003. They will also submit fair copies of their published works alongwith their applications.
5.
:
5.1 Only published works will be considered under the scheme
Eligibility for participation in scheme.
5.2 The authors of the books entered for the competition will be entitled to copy right oftheir books .
5.3 The books which have been awarded on earlier occasions by any department of the Ministry of Science and Technology will not be admissible under this competition The authors will be required to submitt copies of their published works .
7
5.4 The Department of Biotechnology will have the sole right of selection of books for the award and formulation of rules governing such selection .
5.5 The original work being submitted under this scheme will be required to have been published within the preceding three years including the year of the award .
5.6 The books once awarded a prize under any other scheme run by the Government or Administration of the Union Territory shall be ineligible for entry under this scheme .
1095 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5, 2005 (KARTIKA 14, 1927 )
PART I- SEC . 1 ]
5.7 Any author may submit only one entry for a specific year under the scheme .
6. General terms and conditions : 6.1 If there are more than one authors of any prize winning entry, the amount of award shall be equally divided and distributed amongst the authors .
6.2 If during any year , the evaluation committee do not find any published work suitable for the award, they can withhold the award at their discretion .
6.3 No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prize (s) or the procedure regarding the selection of books for the award.
6.4 The prizes will be awarded every calendar year and if suitable books are not available for any calendar year , no prize will be awarded during that year.
7.1 There will be an Evaluation Committee for selection of books for award ofprizes .
7. Evaluation Committee :
7.2 The Evaluation Committee shall consist of five members including the Chairman . The additional members may be co-opted if considered necessary.
7.3 If any member of the Evaluation Committee wishes to participate in the prize scheme , he will cease to be a member of the Evaluation Committee for that particular year. The decision taken by the Evaluation Committee shall be final and 1096
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927 )
[PART I-SEC . 1
binding in all respects and no appeal thereof shall lie to any authority.
7.4 The term of the Committee will be for a period of three years from the date of its constitution. Honorarium , as may be fixed, shall be paid to each member including the Chairman of the Evaluation Committee for the work of evaluation undertaken by him .
7.5 Non -official members of the Evaluation Committee will be entitled to TA/DA, as admissible under the rules .
8. Other conditions : Original Hindi books will mean the following:-
8.1 Which have been written originally in Hindi by the competitor/author ;
8.2 Which should not be a Hindi translation of any book originally written in some other language ;
8.3 Which should have not been written by the competitor in Hindi or in any other language in his official capacity or as a part ofhis official work;
8.4 Which should not be any book written under either any governmental contract or under any governmental scheme .
9. Right tomodify : the scheme
The Department of Biotechnology will have the right to modify this scheme .
ORDER
Ordered that a copy each of this resolution be sent to all State Governments , all the Ministries and Departments of the Government of India, all the Universities of India and News agencies .
Ordered also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.
U. N. BEHERA
JointSecretary 1097 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 (KARTIKA 14, 1927)
PART I-SEC . 1 ]
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
Bhavan, New Delhi - 1 17th October, 2005 New Delhi - 110001 , the 17th October 2005
RESOLUTION
ΝΟ.Ε. 11015 /1/2004-Hindi .
In supersession of the Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. 11015/ 1 /2002 -Hindi dated 28-1-2002 as amended from time to time , Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Social Justice and Empowerment. The composition and functions etc. of the Samiti shall be as follow:
COMPOSITION
Chairperson 1. Minister of Social Justice and Empowerment
Member 2. Minister of State for Social Justice and Empowerment
Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs
Member 3. Dr. (Smt. ) Tejashwini Seeramesh, M.P. (Lok Sabha) No.7 , 2nd Main Road, J.P. Nagar, 3rd Phase, Banglore -560078
Member 4. Shri Ananth Kumar , M.P. ( Lok Sabha) 84, Shashwati Ranojirao Marg, Basavanagudi , Banglore
Member 5. Dr. Prabha Thakur , M.P. (Rajya Sabha ) A- 137 , Krishna Marg, Shyam Nagar , Jaipur, Rajasthan
Member 6. Shri Fakir Chand Mulana, M.P. (Rajya Sabha) Village & Post Office - Mulana, Distt. Ambala, Haryana
Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language
Member 7. Shri Mohd . Salim , M.P. ( Lok Sabha) 1 -Belatala Road, Kolkata- 700026 (W.B)
Member 8. Shri Udai Pratap Singh , M.P. (Rajya Sabha ) 302, Rajendra Path, Shikohabad (U.P. )
Hindi Scholars nominated by the Ministry
Member 9. Shri Anil Kumar Pandey , B -3 , CEL Apartments , B- 14, Vasundhara Enclave , Delhi - 110096
Member 10. Shri Sukhdeo Singh , Prof. (Retd. ) Hindi Department, Kashi Hindu University , Varanasi (UP) .
1098
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14, 1927)
Member 11. Prof. Ram Bujhawan Singh , Satparasa (Masouri ) , Patna (Bihar )
Member 12. Shri Krishna Chandra Shastri , Samriddhi - 559 , Roshan Nagar (Savina) , Udaipur-313002
Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
Member 13. Shri Mohan Prakash Dube , 9/8 , Sector - 1 , Pushp Vihar , New Delhi Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh
Member 14. Ms. B.S. Shantabai Secretary, Karnataka Mahila Hindi Sewa Samiti , 178, Fourth Main Road, Chamrajpet, Bangalore- 560018
Members nominated by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs )
Member 15. Dr. Venkat Laxmi Kameswari , M.A.G. 2/122 , Sector- 6 , M.V.P. Colony, Vishakhapattanam - 530017
Member 16. Shri Praveen Vasantrao Patil C/ o G.D. Deshmukh , ' Krishna ' , Plot No.75 , Premnagar , Jalgaon -425001
Member 17. Ms. Sangita Ashok Khadse , Kavita Niwas , Opposite District Council , Vashim (Maharashtra)
Representatives of the Ministry of Social Justice and Empowerment
Member 18. Secretary
Member 19. Additional Secretary
20. Joint Secretary (S.D. & O.L . ) )
Member- Secretary 21.
Member Joint Secretary
Member 22. Joint Secretary
23 . Financial Adviser
Member Representatives from the Department of Official Language
Member 24. Secretary , Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt . of India
Member 25. Joint Secretary , Department of Official Language 1099 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005. ( KARTIKA 14, 1927)
PART I- SEC . 1 ]
Representatives from the offices under the Ministry of Social Justice & Empowerment.
Member 26. Director , Central Adoption Research Agency(CARA) , New Delhi .
Member 27. Director, Dr. Ambedkar Foundation , New Delhi .
Member 28. Secretary , National Commission for Schduled Castes , New Delhi .
Member 29. Secretary, National Commission for Safai Karamcharis, New Delhi .
Member 30. Secretary , National Commision for Backward Classes , New Delhi .
Member 31. Manging Director, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, New Delhi .
Member 32. Managing Director, National Backward Classes Finance & Development Corporation , New Delhi .
Member 33. Managing Director, National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, New Delhi .
Member 34. Managing Director , National Minorities Development & Finance Corporation, New Delhi .
Member 35. Chairman , Indian Spinal Injury Centre , New Delhi .
Member 36. Managing Director , National Backward Classes Finance and Development Corporation. , New Delhi .
Member 37. Managing Director , National Handicapped Finance and Development Corporation, Faridabad, Haryana.
Member 38. Director , Pt. Deendayal Uppadhayay Institute of physically Handicapped, New Delhi .
Member 39. Chairman , National Trust for the Welfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities , New Delhi .
Member 40. Director, District Rehabilitation Centre , New Delhi .
Member 41. Chief Commissioner for Persons with Disabilities , New Delhi .
Member 42. Member- Secretary , Rehabilitation Council of India, New Delhi
Member 43. Chief Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) , Kanpur (UP)
Member 44. Director , Ali Yavar Jung , National Institute for the Hearing Handicapped, Bandra(w) , Mumbai .
Member 45. Director , National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, Andhra Pradesh .
Member 46. Director , National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun , Uttaranchal .
Member 47. Director , National Institute for Orthopaedically Handicapped, Bon Hooghly, Kolkata.
Member 48. Director, National Institute of Social Defence , New Delhi 1100
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 2005 ( KARTIKA 14 , 1927 )
[PART I-SEC: 1 49.
Secretary, Maulana Azad Education Foundation, New Delhi
Member
50.
Member
Director, Swami Vivekanand National Institute of of Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR) , Cuttack, Orissa.
51.
Member
Commissioner for National Commission for Welfare of Religious and Linguistic Minorities , New Delhi .
Member
52. Secretary, Central Wakf Council , New Delhi .
2. FUNCTIONS:
The Committee shall advise the Ministry of Social Justice and Einpowerment and the offices under it on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes and on matters ancilliary and incidental to the above.
3. TENURE:
The tenure of the members of the Committee will normally be three years frointhe date of its reconstitution, provided that:
(i) Members nominated from Lok Sabha and Rajya Sabha shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of Parliament.
( ii ) The ex- officio members of the Committee shall continue so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee; and
(iii) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy will hold office for the residual term of the Committee .
4. GENRAL:
(i) The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi .
} (ii) The non- official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings as per the Department of Official Language Ο.Μ. ΝΟ . 11 /20034/4/86- O.L. (A- 2) dated 22.1.1987 and at the rates fixed by the Government of India and rules framed from time to time .
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministryof Parliamentary Affairs , Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Principal Pay & Accounts Officer, Ministry of Social Justice and Empowerment and all Ministries and Departments of the Government of India.
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .
P. NARAYANA MURTY
JointSecretary
The Go For
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित. एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2005 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2005.