रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
REGISTERED No. DL( N) -04/0007/2003-05 भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 13]
नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 1 अप्रैल 7, 2006 (चैत्र 11 , 1928 )
No. 13]
NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 1 -APRIL 7 , 2006 ( CHAITRA 11 , 1928)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
327 भाग I-- खण्ड- 1--( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
277 भाग 1 -- खण्ड- 2--( रक्षा मंत्रालय की छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
1 भाग I--खण्ड-3-- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधि- सूचनाएं
419 भाग I--खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
* भाग II--खण्ड-1--अधिनियम , अध्यादेश और विनियम भाग II--खण्ड-1 क अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों काहिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
भाग II--खण्ड- 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग II--खण्ड- 3--उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय की छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधि-- करणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ) भाग II-- खण्ड-3--उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ।
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
1-1GI/2006
पृष्ठ सं.
भाग II--खण्ड-3-उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों ( जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों की छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं )
भाग II--खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
965 भाग III-- खण्ड-1 उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
141 भाग III--खण्ड-2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टॉ और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग III--खण्ड- 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
347 भाग III-- खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
339 IV--गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस भाग
V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दर्शाने वाला सम्पूरक भाग
(327) 328
[PART I-SEC . 1
THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 1 , 2006 ( CHAITRA 11 , 1928 )
CONTENTS
PageNo.
327 PART I-SECTION 1- Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
PART I- SECTION 2 - Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 277
1 PART I- SECTION 3- Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence
PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. ofGovernment Officers issued by the
419 Ministry of Defence .
* PART II- SECTION 1- Acts , Ordinances and Regulations
* PART II-SECTION 1A-Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
* PART II- SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills
* PART II- SECTION 3- SUB - SECTION ( i )-General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by theMinistry of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
* PART 11- SECTION 3- SUB - SECTION ( ii) Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories ) *Folios not received
Page No.
* PART II - SECTION 3- SUB - SECTION ( iii)- Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders(including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of theGovernment of India ( including the Ministry of Defence ) and by Central Authorities ( other than Administration ofUnion Territories)
PART II- SECTION 4-Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
965 PART III- SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India
141 PART III-SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs .
PART III-SECTION 3- Notifications issued by or under Chief the authority Commissioners . of
347 PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies
339 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .
:
PART V- Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi भाग I-खण्ड 1]
भारत का राजपत्र , अप्रैल 1 , 2006 ( चैत्र 11 , 1928)
329
भाग I-खण्ड 1
[ PART I - SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2006
सं. 14/2/2006 - ईओयू. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/1/2001 - ईपीजेड दिनांक 7.8.2001 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा ईओयू स्कीम के लिए निम्नानुसार संयुक्त अनुमोदन बोर्ड का गठन करती है--
अध्यक्ष
1. विशेष सचिव
वाणिज्य विभाग
सदस्य
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
3. संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
4. सदस्य ( सीमाशुल्क) , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड 5. सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
6. विदेश व्यापार महानिदेशक
7. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
8. संयुक्त सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
9. एक प्रतिनिधि लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से
10. संबंधित एसईजैड के विकास आयुक्त
सदस्य सचिव
11. निदेशक अथवा उप सचिव ( ईओयू) , वाणिज्य विभाग
बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य :
1. बोर्ड ईओयूस्कीम के अंतर्गत ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगा जो समय -समय पर यथाअधिसूचित स्वतः अनुमोदन प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते हैं ।
2. उद्योग ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अंतर्गत आवश्यक अधिकारिता के अधीन रहते हुए बोर्ड, औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करेगा जहां इस प्रकार का लाइसेंस अनिवार्य है । ऐसे मामलों में औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के अनुमोदन के पश्चात्कार्यवृत्त जारी किए जाएंगे । अनुमोदित कार्यवृत्त के आधार पर विकास आयुक्त आशय- पत्र जारी करेंगे और इसमें निहित शर्तों को पूरा करने पर इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदल देंगे ।
3. सभी मामले विकास आयुक्त द्वारा अपनी टिप्पणियों सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि एककों को केवल विकास आयुक्त स्तर पर ही सम्पर्क करना पड़े ।
4. एनआरआरई और ओसीबी द्वारा किए जाने वाले निवेश समेत विदेशी इक्विटी वाले ईओयू के उन मामलों पर कार्रवाई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ( एफआईपीबी ) द्वारा की जाती रहेगी , जो स्वतः अनुमोदन प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं । ऐसे मामलों में एफआईपीबी के अनुमोदन के लिए इकाइयां औद्योगिक सहायता सचिवालय ( एसआईए ) को सीधे ही आवेदन भेजेंगी जिसकी एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को भेजी जाएगी ।
स्वतः प्रणाली के अंतर्गत आने वाले मामलों में स्वतः प्रणाली के तहत उपलब्ध छूट का लाभ प्राप्त होगा । सामान्य
5. बोर्ड अनुमोदन प्रदान करते समय कोई भी ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे । बोर्ड अपने विवेक से अनुमोदन प्रदान कर सकता है अथवा उसकी.. मनाही कर सकता है ।
6. बोर्ड के अध्यक्ष यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसा करना जरूरी समझें जो वह बोर्ड में पहले शामिल न किए 330
भारत का राजपत्र, अप्रैल1, 2006 ( चैत्र 11 , 1928 )
गए किसी अन्य विभाग अथवा एजेंसी के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित कर सकते हैं ।
[भाग I-खण्ड 1
राहुल खुल्लर
संयुक्त सचिव
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय नई दिल्ली , दिनांक 23 जवनरी 2006
सं. एन -11027/7/2006- यूपीए- III. राष्ट्रपति की ओर से शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम ( आईएचएसडीपी ) के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिशों पर राज्य की नोडल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की जांच करने एवं उन्हें अनुमोदित करने के लिए निम्नानुसार एक केन्द्रीय स्वीकृति समिति ( सीएससी ) का गठन किया जाता है: --
अध्यक्ष
i. सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय सदस्य
ii . संयुक्त सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय iii. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय
iv. संयुक्त सचिव ( शहरी विकास ) , शहरी विकास मंत्रालय V. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , आवास और नगर विकास निगम ( हडको)
सदस्य-सचिव
vi . निदेशक (यूपीए )
निदेशक ( यूपीए ) एस. सी. शर्मा सं. एन-11027/ 7/2006- यूपीए- III . राष्ट्रपति की ओर से जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम ) के अंतर्गत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा ( बीएसयूपी ) संबंधी उप-मिशन के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की परियोजनाओं की स्वीकृति और मानीटरिंग के लिए शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में निम्नानुसार एक केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति ( सीएसएमसी ) गठन की गई है: -- अध्यक्ष
i . सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय सदस्य
ii. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
प्रधान सलाहकार ( एचयूडी ) योजना आयोग
iv . संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विकास मंत्रालय
v. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ ) सलाहकार, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्यएवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन ( सीपीएचईईओ ) vi .
vii . अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक, आवास और नगर विकास निगम ( हडको)
सदस्य-सचिव
viii. संयुक्त सचिव , ( शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन )
एस. सी . शर्मा निदेशक ( यूपीए ) 331 THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 1 , 2006 ( CHAITRA 11 , 1928 )
PART I-SEC . 1 ]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)
New Delhi , the 22nd March 2006
3. All Cases would be submitted before the Board by the Development Commissioneer along with his comments so that the units have a single interface at the level of Development Commissioner.
No. 14/2/ 2006-EOU . In supersession of Ministry of Commerce and Industry Notification No. 14/ 1 /2001 - EPZ dated 7.8.2001 , Government of India hereby constitutes the combined Board of Approvals for EOU Scheme as under :-
Chairman
4. EOU cases involving foreign equity, including investment by NRIs and OCBs that fall outside the automatic route shall continue to be dealt with by the Foreign Investment Promotion Board ( FIPB) . In such cases, the units will apply directly to Secretariat for Industrial Assistance ( SIA) for FIPB approval with a copy to the Development Commissioner concerned.
1. Special Secretary, Department of Commerce .
Members
Those falling under the automatic route shall avail themselves of the dispensation available under the automatic route.
General
2. Joint Secretary, Department of Commerce.
5. The Board may prescribe any condition, as it may consider necessary while granting approval . The Board may inits discretion grant or refuse the approval .
3. Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion .
4. Member( Customs ), Central Board of Excise and Customs .
6. Chairman of the Board may co- opt any representative of any other Department of agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.
5. Member, Central Board of Direct Taxes .
RAHUL KHULLAR Joint Secy.
6. Director General of Foreign Trade.
MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY ALLEVATION
7. Joint Secretary, Ministry of Environment and Forest .
New Delhi , the 23rd January 2006 8. Joint Secretary, Ministry of Science and Technology.
9. A representative from Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries .
No. N- 11027/7/ 2006/UPA - III .--The President is pleased to constitute a Central Sanctioning Committee ( CSC) in the Ministry of Urban Employment & Poverty Allevation for the Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) for examining and approving projects submitted by State Nodal Agencies on the recommendations of the State Level Co- ordination Committee , as follows :-
10. Development Commissioner of the concerned SEZ .
Chairperson
Member- Secretary
(i) Secretary, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation .
11. Director of Deputy Secretary (EOU) , Department of Commerce.
Members
Power and functions of the Board :
( ii) Joint Secretary (UEPA) .
Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation . (iii )
1. The Board shall consider purposals under EOU scheme that fall outside the automatic approval procedure as notified from time to time .
( iv) Joint Secretary (UD) , Ministry of UD:
(v) Chairman & Managing Director, Housing &
Urban Development Corporation Ltd. ( HUDCO ) . Member- Secretary
(vi ) Director (UPA ) .
R. K. NAIR
Under Secy.
2. Subject to necessary empowerment under section 14 of the Industries ( Development and Regulation) Act, 1951 , the Board shall also consider applications for grant of industrial licence wherever such licence is compulsory. Minutes in such cases will be issued after approval of Department of Industrial Policy and Promotion . Based on the approved minutes the Development Commissioner shall issue the Letter of Intent and upon fulfillment of conditions therein convert the same into industrial licence .
332
[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 1 , 2006 ( CHAITRA 11 , 1928 )
(iv) Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation .
(v) Chief Planner, Town & Country Planning Organisation (TСРО) .
(vi) Adviser , Central Public Health & Environmental . Engineering Organisation ( CPНЕЕО ) No. N- 11027/ 7 /2006/UPA- III . The President is pleased to constitute a Central Sanctioning and Monitoring Committee ( CSMC) in the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation for Sub- Mission on Basic Services to the Urban Poor ( BSUP) under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission ( JNNURM) for sanctioning and monitoring of projects submitted by State Governments/ Uts, as follows :-
Chairperson
(vii) Chairman & Managing Director, Housing & Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO).
( i ) Secretary, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation.
Member-Secretary Members
(viii) Joint Secretary ( UEPA) .
( ii ) Secretary, Ministry of Urban Development.
(iii) Principal Adviser ( HUD) , Planning Commission.
R. K. NAIR Under Secy.
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2006
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2006