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REGISTERED No. DL ( N )-04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र The Gazette of India

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सं॰ 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16 दिसम्बर 22, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

No. 50 ] NEW DELHI , SATURDAY , DECEMBER 16 DECEMBER 22, 2006 ( AGRAHAYANA 25, 1928 ) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III-खण्ड 4

[ PART III-SECTION 4 ]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [ Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued

by

Statutory Bodies ]

*आर्यावर्त ग्रामीण बैंक

बैंक ( अधिकारी और कर्मचारी ) सेवा विनियम -2006

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल बैंक आफ इण्डिया, जो प्रायोजक बैंक हैं और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

अध्याय-।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागूहोना

(1 ) ये विनियम आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ( अधिकारी और कर्मचारी ) सेवा विनियम, 2006 कहलाएंगे ।

(II ) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

III ) वे बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे ।

(

परन्तु यह कि वे, इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए या निदेशक मण्डल द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से यथा विनिर्निष्ट सीमा तक ( क ) दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर लगे हुए ऐसे व्यक्ति पर,

(ख ) प्रायोजक बैंक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे । *किसी भी संशय की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही विधिमान्य होगा ।

1-379 G1 /2006

(13035) 13036

[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो -

(क) " अधिनियम" से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 (1976 का 21 ) अभिप्रेत है ।

(ख) " नियत दिन " से सितम्बर 1987 का पहला दिन अभिप्रेत है ।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विनियम 5 ( 1 ) में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

(घ) " क्षेत्रीय प्रबंधक" से तत्समय क्षेत्र का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ड.) "बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(च) " निदेशक मण्डल " से बैंक का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है ।

(छ) "शाखा प्रबन्धक" से तत्समय शाखा का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ज) "कैलेण्डर वर्ष " से किसी वर्ष की पहली जनवरी से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है। (झ) " सक्षम प्राधिकारी " से अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष और कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष द्वारा पदनामित अधिकारी अभिप्रेत है ।

(স) " ड्यूटी" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) परिवीक्षाधीन (व्यक्ति ) के रूप में सेवा ;

(ख)

वह अवधि , जिसके दौरान अधिकारी या कर्मचारी कार्य ग्रहण समय पर है ;

(ग)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत आकस्मिक अवकाश , विशेष आकस्मिक अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि; और

(घ)

सेवा के दौरान प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि ।

(ट) " परिलब्धियों" से संवेतन और भत्तों का, यदि कोई हो , जोड़ अभिप्रेत है ।

(ব) " कर्मचारी " से विनियम 3 (क) (2) और (3 ) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं , जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से अन्य संगठनों को उधार दी जाती हैं ।

(ड) " परिवार " से अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी का पति ( यदि पति/ पत्नी भी बैंक काकी अधिकारी या कर्मचारी नहींहै ) और अधिकारी या कर्मचारी की ऐसी संतान , माता- पिता , भाई और बहनें , जो पूर्णतः अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित हैं , अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत विधिक रूप से पृथक पति/पत्नी शामिल नहीं हैं ।

(ढ) 'अधिकारी " से विनियम 3 ( क ) ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(ण) " वेतन " से अवरोध वेतनवृद्धियों और परिलब्धियों के किसी भाग सहित , जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाए , किसी वेतन - मान में अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह प्राप्त , किया जाने वाला मूल वेतन अभिप्रेत है ।

(ন) " संवेतन " से वेतन और मंहगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है ।

(थ) " प्रायोजक" बैंक से बैंक आफ इण्डिया अभिप्रेत है और

(द) " वरिष्ठ प्रबंधक" से प्रधान कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में किसी विभाग का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी , जिसका रैंक स्केल- III के अधिकारी से कम न हो , अभिप्रेत है । 13037 भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

अध्याय - 11

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण , निक्ति , परिवीक्षा और सेवा की समाप्ति

3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण

(क) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगाः

(1) समूह -क अधिकारी सवर्ग

(I) स्केल - I

(1) स्केल - II

(III) स्केल - III

किसी वेतनमान के संबंध में पदनाम इस प्रकार होगा

(I) अधिकारी

(Π) शाखा प्रबन्धक

(ΠΙ) क्षेत्र प्रबन्धक

(IV) वरिष्ठ प्रबन्धक

और ऐसे अन्य वेतनमान और पदनामं, जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए। (2) समूह-ख लिपिकीय संवर्ग

लिपिकीय संवर्ग अर्थात लिपिक-सह-खजांची , लिपिक- सह-टंकक आशुलिपिक और ऐसी अन्य श्रेणियां , जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) समूह- ग अधीनस्थ संवर्ग

अधीनस्थस्टाफ अर्थात संदेशवाहक , संदेशवाहक -सह- सफाई कर्मचारी ड्राइवर - सह- संदेशवाहक , अंशकालिक

संदेशवाहक-सह- सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और ऐसी अन्य श्रेणियां , जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय- समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(ख)

इस विनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों के सभी संवर्गों या श्रेणियों का हर समय बैंक में कार्यरत होना अपेक्षित है ।

4.

अस्थायी कर्मचारी

इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी. अध्यक्ष ऐसे सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अध्यधीन , जो समय- समय पर निदेशक मण्डल द्वारा जारी किए जाएं , किसी विशिष्ट जरूरत या परिस्थिति से निपटने के लिए किसी व्यक्ति को लिपिकीय संवर्ग और / या अधीनस्थ संवर्ग में वर्ष में 60 दिन से अनधिक की अवधि के लिए तदर्थ और/ या अस्थायी आधार पर नियोजित कर सकता है ।

परन्तु यह कि तदर्थ और / या अस्थायी आधार पर ऐसी नियुक्तियां प्रायोजक बैंक के परामर्श से की जाएंगी ।

बैंक की सेवा में निक्ति 5.

(1)

अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा । कर्मचारियों के संबंध मे महाप्रबन्धक नियुक्ति प्राधिकारी होगा । परन्तु यह कि यदि महाप्रबन्धक के पद पर कोई पदधारी न हो . तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हागा। (2) बैंक में सभी नियुक्तियां विनियम 4 में यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 29 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी ।

(3)

बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को बैंक द्वारा यथा निर्धारित या मान्यता प्राप्त 13038

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

[भाग III- खण्ड 4 चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(4) (I) अनर्हता- ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है , जिसकी पत्नी/पति जीवित हो ,

अथवा

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी , किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह करने का करार किया हो . उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो तो ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार परलागू स्वीयविधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार हैं , तो वह इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है ।

घोषणा

(II)

(1) बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अनुसूची- II के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

6. वेतन-मान और भत्ते

विनियम 3 में उल्लिखित किसी भी समूह में किसी भी पद पर नियुक्ति अधिकारी या कर्मचारी का वेतन- मान , भत्ते और वेतनवृद्धियां उस प्रकार की होंगी , जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर विनिर्धारित की जाएं ।

सेवाकाप्रारम्म 7.

बैंक में नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा , उसे दिए गए नियुक्ति के प्रस्ताव के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी पद पर ड्यूटी के लिए उसके रिपोर्ट करने के कार्य दिवस से आरम्भ होगी ।

परन्तु यह कि यदि वह ऐसे कार्य दिवस के अपराह्न में कार्यग्रहण करता है , तो वह उस दिन का वेतन और भत्ते प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। 8.

परिवीक्षा

( 1) स्केल -1 में सीधे नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(11) अधिकारी संवर्ग के स्केल -1 में किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ШІ) उच्चतर स्केल में पदोन्नत अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(IV) (क) लिपिकीय या अधीनस्थ संवर्ग में सीधे नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) अधीनस्थ संवर्ग का कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में किसी पद पर पदोन्नत किए जाने पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। (V) किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि , उसके द्वारा ली गयी असाधारण छु‌ट्टी की मात्रा तक या नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उस अवधि के दौरान उसका कार्य निष्पादन असंतोष जनक होने पर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर बढ़ाई जा सकेगी । 13039 भाग III-खण्ड 4]

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9. स्थायीकरण

(1)

यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो , तो उस अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । (Π) यदि परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि , यदि कोई हो , सहित परिवीक्षा की अवधि के दौरान , नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि अधिकारी या कर्मचारी उक्त पद पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं , तो :

(क) सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी या कर्मचारी के मामले में , उसकी सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं ।

बैंक की सेवा से पदोन्नत किए गए किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में , उसे उसी पद पर प्रत्यावर्तित किया (ख)

जा सकता है , जिससे उसे पदोन्नत किया गया था।

10. नोटिस द्वारा सेवा की समाप्ति

1.

(क) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नौकरी छोड़ने या आगे जारी न रखने या त्याग पत्र देने के अपने इरादे के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप से पूर्व नोटिस दिए बिना बैंक में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकेगा।

(ख) नोटिस की अपेक्षित अवधि इस प्रकार होगी:-

(1 ) किसी अधिकारी के मामले में तीन महीने और

(II ) किसी कर्मचारी के मामले में एक महीने ।

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उप -विनियम 1 (ख ) के भंग के मामले में , उसे

बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में, उससे अपेक्षित नोटिस की अवधि के उसके वेतन के बराबर रकम का भुगतान करना होगा । 2.

उप-विनियम ( 1 ) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई अधिकारी या कर्मचारी , जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हैं , नियुक्ति प्राधिकारी कलिखित पूर्वानुमोदन के बिना बैंक की सेवा छोड़ नहीं सकेगा अथवा त्यागपत्र नहीं दे सकेगा और अनुशासनिक कार्यवाहियों से पूर्व या उसके दौरान ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र का कोई भी नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा . जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए ।

स्पष्टीकरण

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया हो या उसे यह कारण बताने का कोई नोटिस जारी किया गया हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियांक्यों न शुरू की जाएं , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों को लंबित माना जाएगा ।

11. अधिवार्षिता और सेवा निवृत्ति

(1) (i ) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त होगा । परन्तु यह कि अध्यक्ष , इसमें इसके पश्चात उप-विनियम (2 ) में यथा उपबंधित विशेष समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर , अपने विवेकानुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या बैंक में 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी होने के बाद , जो भी पहले हो , किसी भी समय सेवा निवृत्त कर सकता है । परन्तु यह भी कि इस उप- विनियम के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तब तकसेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा , जब तक कि अधिकारी के मामले में कम से कम तीन महीने पहले और कर्मचारी के मामले में एक महीने पहले उसे लिखित में नोटिस न दे दिया जाए या

ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को उसके बदले अधिकारी के मामले में तीन महीने के बराबर और कर्मचारी के मामले में एक महीने के बराबर धनराशि न दे दी जाए । 13040

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

[भाग III- खण्ड 4 (2) अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों वाली एक ऐसी विशेष पुनरीक्षा समिति का गठन करेगा , जो यह पुनरीक्षा करेगी कि उप-विनियम (1 ) के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं । यह समिति प्रत्येक ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले की समय - समय पर पुनरीक्षा करेगी और अध्यक्ष को सिफारिश करेगी ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए वह अधिकारी या कर्मचारी , जिसकी जन्म तिथि महीने की पहली तारीख हो , अधिवार्षिता की आयु पूरी होने वाले महीने के पिछले महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त होगा। जो अधिकारी या कर्मचारी कैलेण्डर माह के दौरान पहले दिन को छोड़कर किसी अन्यदिन अधिवार्षिता की आयु पूरी करता है , वह उसे महीने के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होगा।

अध्याय - M

सेवा-रिकार्ड, वरिष्ठता . पदोन्नति एवं प्रत्यावर्तन

12. सेवा-रिकार्ड

बैंक द्वारा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में समय - समय पर निर्धारित किए गए स्थान या स्थानों पर सेवा रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जाएगा और उसमें निर्धारित जानकारी निहित होगी ।

13 . वरिष्ठता

(1) बैंक उप-विनियम (3) , (4) , (5) और (6) के उपबंधों तथा बोर्ड द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी के प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक वरिष्ठता सूचियां तथा संवर्ग के अन्तर्गत संवर्ग- वार सूचियां रखेगा ।

(II) इन वरिष्ठता सूचियों की बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अन्तरालों पर पुनरीक्षा की जाएगी एवं उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा इन्हें अधिकारियों या कर्मचारियों , जैसा भी मामला हो, के बीच परिचालित किया जाएगा ।

(ΠΙ ) (क) परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण

I. ) समूह ' क' अधिकारी स्केल III- मानक

अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उनके संवर्ग / श्रेणी/ वेतनमान में उनकी पदोन्नति की तिथि के सन्दर्भ में की जाएगी । II .) समूह ' क ' अधिकारी स्केल II- मानक

अधिकारी स्केल III के सन्दर्भ के समान विधि अपनायी जायेगी ।

III . ) समूह ' क' अधिकारी स्केल- I- मानक

अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उस अधिकारी की योगदान विधि से बिना प्रभावित हुए उनके चयन के समय समूह अवधारणा के अर्न्तगत उनको आबंटित क्रमांक (रैंक) के संदर्भ में की जायेगी।

IV. ) समूह ' ख' लिपिकीय संवर्ग- मानक

कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उस कर्मचारी की योगदान तिथि से बिना प्रभावित हुए उनके चयन के समय समूह अवधारणा के अन्र्तगत उनको आबंटित क्रमांक (रैंक) संदर्भ में की जायेगी ।

V.) समूह ' ग ' अधीनस्थ संवर्ग- मानक

समूह ' ग' के अर्न्तगत कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना बैंक में उसकी सेवा की योगदान तिथि के संर्दभ में की जायेगी ।

(ख) जहां उस संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों, वहां उनकी परस्पर वरिष्ठता की गणना उनकी इसके ठीक पहले के संवर्ग/ वेतनमान/ श्रेणी में उनकी वरिष्ठता के सन्दर्भ में की जाएगी । 13041 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

भाग III-खण्ड4]

(ग) जहां ऐसे पूर्ववर्ती संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों , वहां उनकी वरिष्ठता उससे ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान , जैसा भी मामला हो , सन्दर्भ में निर्धारित की जाएगी। यह विधि न्यूनतम स्केल /श्रेणी तक जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने योगदान दिया हो अथवा पदोन्नत हुए हो , अपनायी जायगी ।

(ध) ऐसे सभी पूर्ववर्ती स्केल संवर्ग में दो या अधिक अधिकारी या कर्मचारी जिनकी समान सेवा अवधि हो, उनकी वरिष्ठता की गणना उनकी जन्म तिथि के आधार पर की जायगी ।

(ड. ) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनकी परिवीक्षावधि बढ़ाये जाने के कारण जिनका स्थायीकरण विलम्बित हो वे उस समूह (बैच ) के अन्त में रखे जायेंगें । उसी प्रकार वेतन की हानि के सन्दर्भ में सेवा नियम में निहित है कि वेतन की हानि की अवधि को अधिकारी / कर्मचारी की सेवा अवधि में उतने दिनों की हानि मानी जायेगी ।

(IV) जो भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी या शाखा प्रबन्धक वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , बैंकिंग प्रभाग , नई दिल्ली के दिनांक 29 अप्रैल , 1980 के पत्र संख्या एफ. 2/17/ 79- आरआरबी द्वारा परिचालित संशोधित वेतनमानों को बैंक द्वारा अपनाए जाने की तारीख को बैंक की सेवा में थे , शाखा प्रबन्धकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता की गणना इस तरह की जाएगी कि सभी भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी और/ या लेखाकार तत्कालीन मौजूद शाखा प्रबन्धकों की तुलना में कनिष्ठ रैंक में होंगे , बशर्तें कि सरकार केदिनांक 22 फरवरी , 1991 के पत्र संख्या 11-3/90- आरआरबी (1 ) से ठीक पहले मौजूद संवर्ग या वेतनमान के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता वहीं रहे ।

(V) किसी संवर्ग या वेतनमान में किसी बैच में सीधे भर्ती हुए अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उनके चयन के समय उनको आबंटित रैंक के सन्दर्भ में की जाएगी । बशर्ते कि यदि सामान्य या आरक्षित श्रेणियों के तहत भर्ती किए गए अधिकारी या कर्मचारी बैंक को आबंटित किए जाते हैं तो एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता आरक्षित श्रेणी के लिए आनुमानिक अंक जोड़े बिना ऐस अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

14. पदोन्नति

सभी पदोन्नतियां बैंक के स्वनिर्णय से की जाएंगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी पद या संवर्ग में पदोन्नति के लिए अधिकार पूर्वक दावा नहीं कर सकता है।

परन्तुयह कि बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।

प्रत्यावर्तन

15.

कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे अपेक्षाकृत उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो या जहाँ उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थायीकरण किसी विशिष्ट अवधि या अन्यथा परिवीक्षा में रहने के अध्यधीन हो . वहां उसे बिना नोटिस दिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने या परिवीक्षा से किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

अध्याय - IV

आचरण , अनुशासन एवं अपील

16. किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की गुंजाइश

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और उसकी सेवाएं बैंक को प्रदान की जाएंगी तथा वह बैंक को उसके कारोबार में उस व्यक्ति या व्यक्तियों , जिनके न्याय निर्णय, निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो , के निर्देशानुसार क्षमता और स्थान पर सहायता देगा । 13042

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 17. विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का दायित्व

बैंक का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा और उनका अनुपालन करेगा तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समय - समय पर दिए गए सभी आदेशों एवं निर्देशों का भी अनुपालन करेगा , जिनके न्याय निर्णय , निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो।

18. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपने ग्राहकों के बैंक संबंधी कार्यों के मामलों के सम्बन्ध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की सूचना को जनता के किसी व्यक्ति या बैंक के किसी कर्मचारी पर तब तक प्रकट नहीं करेगा , जब तक वह न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न हो या जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु ऐसा करने के लिए न कहा जाए । इसे सूचित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची सं० 1 में यह घोषणा करेगा ।

19. बैंक- हित को बढ़ाने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करेगा और बैंक का हित बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा तथा सरकारी अधिकारियों , बैंक के ग्राहकों के साथ लेन-देन करते समय शिष्टाचार दिखाएगा एवं उन परध्यान देगा।

20. प्रेस , रेडियो आदि का योगदान

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस या रेडियो या दूरदर्शन आदि के लिए कोई भी लेख नहीं देगा और ऐसी मंजूरी के बिना ऐसे किसी दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा , जो उनकी सरकारी क्षमता में उसके अधिकार में हो ।

21. अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बाहर के रोजगार या व्यवसाय या पारिवारिकव्यवसाय बढ़ाने में माग न लेना ।

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी क्रियाकलाप , रोजगार या कार्यालय , चाहे वह वेतनभोगी हो या अवैतनिक , को स्वीकार , उसके लिए अनुरोध या मांग नहीं करेगा ।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना किसी सामाजिक या धर्मदाय स्वरूप का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक . कलात्मक , व्यावसायिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक , धार्मिक अथवा सामाजिक प्रकृति का आकस्मिक कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि उससे उसके कार्यालयीन कार्यों में कोई बाधा न पहुंचे ।

परन्तु यह भी कि उस कार्य को वह हाथ में नहीं लेगा या उसे करना बन्द कर देगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैसा करने का निर्देश दिया जाए । स्पष्टीकरण

(1)

अधिकारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य यदि किसी व्यापार या किसी कारोबार में लगा है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी है या उसका प्रबंध करता है तो वह इसकी सूचना बैंक को देगा ।

(1)

किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के जो उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या प्रबंध के अधीन हो , व्यापार में सहायता के लिए प्रचार करने के कार्य को इस उप विनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

(ΠΙ ) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना और अपने अधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के सिवाय , किसी ऐसे बैंक या अन्य कंपनी के , जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित है , अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा ।

परन्तुकोई अधिकारी या कर्मचारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 ( 1912 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी समिति के , जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21 ) या तत्समय प्रवृत्तकिसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या किसी साहित्यिक , वैज्ञानिक या परोपकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण , प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है ।

कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति से उसके लिए अपने द्वारा किए गए किसी काम के बदले कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा। 13043 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

भाग III-खण्ड4]

22. अधिकारी या कर्मचारी का अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित

नहीं होना या उपस्थिति में देर न करना

(1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में समुचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित रहेगा ।

(J) कोई अधिकारी या कर्मचारी , जो बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक छु‌ट्टी पर रहता है तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि के लिए कोई वेतन एवं भत्ते लेने का हकदार नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अधिकारी या कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित या अधिक छु‌ट्टी में रहा जो उसके नियंत्रण से बाहर थी तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छु‌ट्टी को अनदेखी कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक छु‌ट्टीका स्वीकार्य छु‌ट्टी द्वारा नियमित किया जाए ।

23. स्टेशन से बाहर रहना

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अन्य मामलों में शाखा प्रभारी या प्रभारी अधिकारी या शाखा प्रबन्धक का कार्यभार लेता है तो वह अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना रात भर मुख्यालय से बाहर नहीं रह सकता ।

24. उपहार और दहेज स्वीकार करने से मनाही

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी न तो स्वयं बैंक के किसी ग्राहक से या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से कोई उपहार स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा। कोई अधिकारी या कर्मचारी: - (11)

(1)

दहेज नहीं देगा या नहीं लेगा या दहेज लेने के लिए नहीं उकसाएगा या

(2)

दुल्हन या दूल्हे के माता- पिता या संरक्षक से . जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज नहीं मांगेगा । स्पष्टीकरण

इस विनियम के लिए " दहेज " का वहीं अर्थ है , जो दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम , 1961 (1961 का 28) में है।

25. स्टाकों, शेयरों आदि में सट्टेबाजी

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी संस्था के स्टाकों , शेयरों , प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तुओं में सट्टेबाजी नहीं करेगा। परन्तु यह विनियम किसी रूप में किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपने तरीके से अपनी निधियों का प्रमाणिक निवेश करने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण

किसी संस्था के स्टाकों, शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तु का जल्दी- जल्दी क्रय या विक्रय करना इस विनियम के प्रयोजन के लिए सट्टेबाजी माना जाएगा ।

26 . कर्ज लेने और देने तथा निवेशों पर प्रतिबन्ध

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से:-

(1)

किसी दलाल या साहूकार या बैंक के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति , व्यक्तियों के संघ , फर्मकंपनी या संस्था से, चाहे वह निगमित हो या न हो , जिसके साथ बैंक का लेन- देन का व्यवहार हो , कर्ज नहीं लेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को कर्ज प्लेने की अनुमति नहीं देगा या अन्यथा स्वयं को या अपने किसी परिवारजन को किसी आर्थिक बाध्यता में नहीं डालेगा।

2--379 GJ/2006 13044

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 (II ) किसी बिक्री के मामले में डिलीवरी या स्क्रिप्स की खरीदारी के मामले में पूरी कीमत चुकाने के लिए धन के बिना स्टाकों, शेयरों या किसी भी तरह की प्रतिभूतियों की खरीद- फरोख्त नहीं करेगा ।

(ПІ ) किसी घुड़दौड़ के समय ऋण नहीं लेगा ।

(IV) बैंक के किसी संघटक को निजी हैसियत में कर्ज नहीं देगा या विनिमय पत्रों , सरकारी ऋण पत्र या किन्हीं अन्य प्रत्याभूतियों की खरीद- फरोख्त में ऐसे संघटक से कोई व्यक्तिगत लेन- देन का व्यवहार नहीं रखेगा । और

(V) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी निजी हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक बाध्यताओं की गारंटी नहीं देगा या उस हैसियत में किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होगा ।

परन्तु कोई अधिकारी कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र से बिना ब्याज की कम रकम वाला बिलकुल अस्थायी कर्ज ले सकता है या उन्हें दे सकता है , या किसी वास्तविक व्यापारी के पास उधारखाता खोल सकता है या अपने किसी निजी कर्मचारी को वेतन अग्रिम दे सकता है ।

परन्तु कोई अधिकारी कर्मचारी किंसी ऐसी सहकारी उधार सोसाइटी से ऋण प्राप्त कर सकता है जिसका वह सदस्य हो या जिस सहकारी उधार सोसाइटी का वह सदस्य हो , उससे किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानत दे सकता है । (2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने निजी कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि वह दिवालिएपन या आदतन ऋणग्रस्तता से बच सके। ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो ऋणग्रस्त हो, सक्षम प्राधिकारी को 30 जून एवं 31 दिसम्बर को अपनी छमाही स्थिति का विवरण हस्ताक्षर करके देगा और विवरण में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उपायों का उल्लेख करेंगा । ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो इस नियम के तहत झूठा विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण नहीं दे पाता या जो उचित समय -सीमा के अन्दर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है या बचाव के लिए दिवालिएपन से सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन करता है , उसे बर्खास्त किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण 1: -इस नियम के प्रयोजन से किसी अधिकारी अथवा कर्मवारी को ऋणी समझा जाएगा अगर उसकी कुल देयताएं पूरी तरह से सुरक्षित देयताओं को छोड़कर , बारह माह के मूल वेतन से अधिक है ।

स्पष्टीकरण 2 किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पर्याप्त समय के भीतर अपने ऋण परिसमाप्त करने में असमर्थ समझा जाएगा अगर उसके निजी संसाधनों एवं अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह दो वर्षों की अवधि के भीतर ऋण से मुक्त नहीं होगा ।

27. चल , अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति

(1) प्रत्येक अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति पर निम्नलिखित के संबंध में पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी अस्तियों एवं देयताओं से संबंधित एवं विवरणी प्रस्तुत करेगा:-

(क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके द्वारा अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे या बंधक के रूप में धारित अचल सम्पत्तिः

(ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उपर्युक्त रूप से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित शेयर डिबेन्चर और नकदी, जिसके अंतर्गत बैंक में जमा धन भी है ;

(ग)

उसके द्वारा विरासत में प्राप्त और उपर्युक्त रूप में उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य चल सम्पत्ति; तथा

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए कर्ज और उठाए गए अन्य दायित्व परन्तु उस अधिकारी के मामले में , जो उस तारीख को जब ये विनियम लागू हो बैंक में सेवारत हो , वह इन विनियमों के लागू होने के तीन महीने के भीतर इस विनियम की शर्तों के अनुरूप विवरणी प्रस्तुत करेगा । यह विवरणी अधिकारी की आस्तियों और देयताओं की उस तारीख की स्थिति के बारे में होगी जब से ये विनियम लागूहों । (2) प्रत्येक अधिकारी प्रति वर्ष उस के 30 अप्रैल से पहले उस वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी चल अचल सम्पत्ति की एक विवरणी बैंक को प्रस्तुत करेगा । 13045 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

(3) कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम में अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई अचल सम्पत्ति पट्टे , बंधक , क्रय विक्रय , उपहार या किसी अन्य रूप में न तो अर्जित करेगा और न उसका निपटान करेगा ।

परन्तु अधिकारी कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा कोई लेन -देन;

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसके साथ अधिकारी के आधिकारिक संबंध हों ।

या

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से करने के बजाए अन्यथा किया जाए ।

(4) प्रत्येक अधिकारी उस चल सम्पत्ति से संबंधित प्रत्येक लेन - देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा, जो उसके अपने नाम में या उसके किसी परिवार जन के नाम से उसके पास हो या उसके स्वामित्व में हो , यदि उस सम्पत्ति का मूल्य 10.000/- रु० से अधिक हो ।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी तब अवश्य प्राप्त करनी होगी यदि ऐसा कोई लेन-देनः

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका अधिकारी के साथ आधिकारिक व्यवहार हो ।

या

(ख)

किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हो ।

(5) पूर्वगामी उपविनियम में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से उस चल अचल सम्पत्ति का , जो उसके पास हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके किसी परिवार जन द्वारा | धारित हो या अर्जित की गई हो . उक्त आदेश में निर्देश के अनुसार और आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ब्यौरेवार सम्पूर्ण विवरण पेश करने की मांग कर सकता है । यदि बैंक द्वारा कहा गया हो तो उस विवरण में उन स्रोतों के ब्योरे भी जिनसे यह सम्पत्ति अर्जित की गई हो , शामिल करने होंगे । 28. विवाह सम्बंधी पाबंदी

(1) (1 ) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या पत्नी जीवित हो , न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने कीसंविदा करेगा, और

(II ) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से न तो विवाह करेगा और न ही वैवाह करने की संविदा करेगा ,

परन्तु किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को खण्ड (1 ) या खण्ड (2 ) में उल्लिखित कोई ऐसा विवाह करने या विवाह संविदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे सकता है बशर्ते उसका यह समाधान हो जाए कि:-

(क) ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल ला) के अधीन ऐसे विवाह के लिए अनुमति दी जा सकती है ; और

ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं ।

(ख)

(2) यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय नागरिक नहीं है , विवाह किया है या करता है तो वह इस तथ्य कीसूचना बैंक को तुरंत देगा ।

29. कर्ज अथवा दण्डनीय अपराध के लिए गिरफ्तार अधिकारी अथवा कर्मचारी

(1 ) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसे कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में कर्ज के लिए अथवा किसी दण्डनीय आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है अथवा नजरबंद किया जाता है , सक्षम अधिकारी द्वारा यथा निदेशित , उसकी गिरफ्तारी की तारीख से अथवा जैसा मामला हो . उसे नजरबंद करने की तारीख से ऐसी तारीख तक अथवा ऐसी अवधि के दौरान , जैसा सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया हो , निलंबित अथवा निलंबनाधीन माना जाएगा । बशर्ते कि उस अवधि के संबंध में जिसके लिए उसे ऐसा माना जाता है , उसे विनियम 44 में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाह भत्ता दिया जाएगा । (2) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उप विनियम ( 1 ) के अंतर्गत किया गया कोई भुगतान उसके वेतन एवं भत्तों के समायोजन के अध्यधीन होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार तथा इस निर्णय के संबंध में कि क्या ऐसी अवधि की गणना ड्यूटी की अवधि अथवा छु‌ट्टी के रूप में मानी जाए, के अनुसार किया जाएगा ।

पूरा वेतन तथा भत्ते अनुमन्य होंगे बशर्ते कि अधिकारी अथवा कर्मचारी को 13046

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 क) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर होना माना जाता है: तथा

(ख) सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है अथवा सक्षम प्राधिकारी को अपने नजरबंदी से रिहाई के मामले में अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी नजरबंदी अपास्त करवाने में संतुष्ट कर देता है कि वह अनुचित आचरण का दोषी नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसे नजरबंद किया गया था ।

(3) (क) अधिकारी अथवा कर्मचारी निष्कासन अथवा विनियम 38 में उल्लिखित अन्य किसी शास्ति का जिम्मेदार होगा अगर वह कर्ज के लिए जेल जाता है अथवा कोई ऐसा अपराध करता है जो सक्षम प्राधिकारी के मत में किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हुआ है , अथवा बैंक के किसी कार्य से संबंध रखता है अथवा बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है , इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का मत अंतिम एवं अधिकारी अथवा कर्मचारी पर बाध्य होगा ।

(ख )ऐसा निष्कासन अथवा अन्य शास्ति उसके जेल जाने की अथवा दोषी पाए जाने की तारीख से अधिरोपित की जाएगी तथा ऐसे अधिरोपण पर विनियम 38 का कोई अंश लागू नहीं होगा ।

(4) जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी का निष्कासन उप विनियम (3 ) के अनुसरण में किया जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा सापेक्ष दोषारोपण अपास्त कर दिया जाता है तथा अधिकारी अथवा कर्मचारी को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया जाता है. तब उसे सेवा में बहाल किया जाएगा ।

(5 ) जहां किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की अनुपस्थिति अवकाश लिए बिना है अथवा उसका स्वीकृत अवकाश से अधिक समय तक अवकाश पर रहने का कारण कर्ज के लिए अथवा दंडनीय आरोप के कारण हिरासत में होना अथवा कानूनी किसी प्रक्रिया के अनुसरण में नजरबन्द किया जाना है . विनियम 22 के उपबंध भी लागू होंगे, यथा लागू विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी को अवकाश के बिना अनुपस्थित होना माना जाएगा अथवा जैसा मामला हो, उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में अन्यथा अवकाश से अधिक रुका हुआ माना जाएगा।

30 राजनीति में भाग लेने तथा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी राजनीति में अथवा राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, जिला परिषद , जिला मंडल/ बोर्ड अथवा अन्य किसी स्थानीय अथवा विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा।

31. कुछ संघों का सदस्य बनने , हड़ताल आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध

(1) कोई अधिकारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिए गए अर्थ के अनुसार " कर्मकार " नहीं हैं .

(क) बैंक के कर्मचारियों जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार है , के किसी मजदूर संघ अथवाऐसे मजदूर संघों के किसी महासंघ का सदस्य नहीं बनेगा अथवा सदस्य बना रहेगा अथवा पदधारी अथवा अन्यथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उससे सम्बद्ध होगा ।

(ख) बैंक के किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों अथवा अपनी सेवा शर्तों से संबंधित किसी मामले के संबंध में किसी प्रदर्शन का आश्रय अथवा किसी रूप में उकसाना , किसी रूप में हड़ताल अथवा किसी हिंसात्मक , अनुचित अथवा अशोभनीय कृत्य नहीं करेगा ।

(2) कोई कर्मचारी , जो उस ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है जो उपर्युक्त उल्लिखित " कर्मकार " या ग्रेड अथवा पद नहीं है के संबंध में ये विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कर्मचारी ऐसे उच्च ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहेगा । (3 ) कोई कर्मचारी किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा अथवा बना रहेगा जिसके उद्देश्य और गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के हितों के, राज्य की सुरक्षा के , बाह्य राज्यों के साथ मित्रता के संबंधों के , सार्वजनिक व्यवस्था, निन्दा अथवा अपराध प्रेरण के प्रतिकूल हों । साक्ष्य देना 32.

(I ) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति , समिति या प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी जांच के सिलसिले में साक्ष्य नहीं देगा ।

(II ) जहां उप विनियम (1 ) के अंतर्गत अनुमति दी गई हो वहां कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते हुए केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार या बैंक की नीति या उसके किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा।

बैंक अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में कार्यक्रम 33.

(I) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मानार्थ या विदाई अभिनंदन स्वीकार नहीं करेगा या कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या बैंक के किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार आयोजन में भाग नहीं लेगा

परन्तु यह उप विनियम किसी भी रूप में निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा 13047 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

भाग III---खण्ड 4]

(क) अधिकारी अथवा कर्मचारी या बैंक के अन्य किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या बदली होने के अवसर पर या जिस व्यक्ति ने हाल ही में बैंक की नौकरी छोड़ दी हो उसके सम्मान में आयोजित पर्याप्त रूप से निजी और अनौपचारिक प्रकृति का विदाई आयोजन ; और

(ख) बैंक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संघ द्वारा आयोजित साधारण तथा कम खर्च वाला सत्कार स्वीकार करना । (П)

(क) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर प्रभाव के द्वारा उसे विदाई आयोजन में चन्दा देने के लिए राजी या बाध्य नहीं करेगा ।

(ख)- कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी उच्च ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी के सत्कार के लिए किसी मध्यम या निम्न ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी से विदाई आयोजन के लिए चन्दा एकत्र नहीं करेगा ।

34. अन्याचन

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के अधीन अपने सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हितों को बढ़ाने के लिए किसी उच्च अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवाएगा और न ही डलवाने का प्रयास करेगा ।

35 . चन्दा

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राहकों से कोई निधि बनाने या नकद या वस्तु के रूप में कोई अन्य संग्रहण करने के काम में स्वयं को शामिल नहीं करेगा या उसके लिए चन्दा स्वीकार नहीं करेगा या चन्दा नहीं मांगेगा ।

36. मादक द्रव्यों का सेवन

अधिकारी अथवा कर्मचारी

(क) जिस किसी क्षेत्र में जिस समय भी मोजूद हो , वहां वह उस क्षेत्र में मादक पेय, औषध द्रव्यों (ड्रग ) या अन्य पदार्थों से संबंधित लागूकिसी भी कानून का ठीक पालन करेगा ।

(ख) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय , औषध अथवा अन्य पदार्थ के असर में नहीं रहेगा और यह सावधानी बरतेगा कि उसके कर्तव्यों के पालन किए जाने में ऐसे पेय , औषध अथवा अन्य पदार्थ का किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव न हो ;

(ग) सार्वजनिक स्थल पर मादक पेय, औषध अथवा अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा;

(घ) नशे के हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण

इस नियम के प्रयोजन के लिए " सार्वजनिक स्थान " से ऐसा कोई भी स्थान या परिसर (जिसके अंतर्गत क्लब, चाहे वे ऐसे सदस्योंके लिए अनन्य रूप से हों जहां उन्हें गैर सदस्यों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति प्राप्त है, बार और रेस्तरां , भी है) अभिप्रेत है जहां साधारण जन भुगतान करके अथवा अन्यथा प्रवेश कर सकता है या उसे प्रवेश करने की अनुमतिदीजाती है।

37. यौन उत्पीड़न

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण

....इस विनियम के प्रयोजन के लिए यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ऐसे अवांछनीय कामुक व्यवह। शामिल है . जैसे:-

शारीरिक स्पर्श और पहल (क)

यौन चाह की मांग अथवा अनुरोध מיםמןימצ " (ख)

(ग) यौन रंजित अभ्युक्तियां

कोई अश्लील साहित्यं दिखाना , अथवा seus pusist

(ड) कोई अवांछनीय शारीरिक मौखिक अथवा गैर-मौखिक यौन प्रकृतिका आचरण έν

38. शास्तियां

इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों के पूर्वाग्रह केके बिना , अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा , अकुशलता अथवा निष्क्रियता दर्शाता है अथवा बैंक के हितों के लिए हानिकर अथवा इसके अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य करता है अथवा अनुशासन भंग का कार्य करता है अथवा कदाचार के किसी कार्य के लिए दोषी है , नीचे दी गई शास्तियों में से किसी एक अथवा अधिक का दोषी होगा। 13048

[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

अधिकारी

(क) छोटे दण्ड:

(i ) निन्दा करना;

(ii) संचयी प्रभाव सहित या रहित वेतन वृद्धियां रोक रखना;

(iii) पदोन्नति रोक रखना;

(ख) बड़े दण्ड:

(i) लापरवाही या आदेश भंग के कारण बैंक को हुई आर्थिक हानि का पूरा अथवा अंशतः उसके वेतन से अथवा उसे देय अन्य रकम में से वसूली;

(ii) निचले प्रक्रम या पद में कमी अथवा समय-मान में निचले वेतनमान ;

(iii ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(iv) सेवा से बर्खास्तगी , जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नहीं होगी ;

(v) पदच्युति ।

स्पष्टीकरण

निम्नलिखित को उस विनियम के अर्थ में शास्ति की कोटि में नहीं माना जाएगा ।

(1) किसी अधिकारी को उस पद पर नियुक्ति की शर्तों के अनुसार , जिस पर वह कार्यरत हो, निर्धारित विभागीय टेस्ट या परीक्षा पास न कर पाने के कारण एक या अधिक वेतनवृद्धियों को रोक लेना ;

दक्षता रोध पार करने में अयोग्य होने के आधार पर किसी अधिकारी के वेतन को समय- मान में दक्षता रोध पर रोका जाना;

(ii)

(iii) किसी अधिकारी को उच्चतर ग्रेड अथवा पद जिसके लिए वह विचार करने के लिए पात्र हो सकता है , स्थानापन्न कार्यभार अथवा प्रोन्नति न देना , परन्तु उसके संबंध में विचार किए जाने के बाद जिसके लिए उसे अयोग्य पाया जाए;

(iv) पदोन्नति के लिए कतिपय अपेक्षा अथवा अनुशासनिक प्रक्रियाओं के विचाराधीनता के पूरा करने जैसे कारणों के लिए किसी अधिकारी की पदोन्नति को रोकना अथवा स्थगित करना;

(V) उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे किसी अधिकारी का इस कारण से निचले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन कि परीक्षण के बाद , उसे उस उच्चतर मेड या पद के अयोग्य समझा जाए या उन प्रशासनिक कारणों से जो उसके आचरण से असंबंधित हों, (vi) किसी अधिकारी का , जो किसी दूसरे ग्रेड या पद पर परिवीक्षावधि के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षावधि के नियामक नियमों या आदेशों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन ;

(vii) कोई अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है तो उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तन

अधिकारी की सेवा की समाप्ति:

(viii)

(क) किसी संविदा या करार के अंतर्गत के अलावा अस्थाई रूप से नियुक्त किसी अधिकारी की उस अवधि के समाप्त हो जाने पर , जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उससे पहले । (ख) किसी संविदा या करार के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी की , उस संविदा या करार की शर्तों के अनुसार ; और (ग) छटनी के भाग के रूप में

परन्तु यदि इस विनियम के खण्ड( 1 ) के उप खण्ड (i ) से (iii ) में विनिर्दिष्ट किसी छोटे दण्ड को लगाने का प्रस्ताव है. संबंधित अधिकारी को उसके विरुद्ध चूकों के ब्यौरे लिखित में सूचित किए जाएंगे और उसे 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अनधिक अवधि अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो सक्षम प्राधिकारी मंजूर करे . के अन्दर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव बयान पर यदि कोई हो . को आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा ।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश उस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और लिखित रूप से आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बाद ऐसा कोई आदेश पारित किया जाएगा और जांच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे । 13049 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

भाग III-खण्ड4]

परन्तु यह भी कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है यदि;

(1 ) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है , बैंक निष्कासन अथवा बरखास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है और

( ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और चे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है ; और

(iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है ।

कर्मचारी

(II)

(क) छोटे कदाचार के लिए दण्ड

(i) निन्दाकरना;

(ii ) उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी रिकार्ड करना;

(iii) 6 महीनों की अनधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोक रखना;

बडे कदाचार के लिए दण्ड

(ख)

(i) जुर्माना

(ii) वेतनवृद्धि (वृद्धियों) को रोके रखना

विशेष भत्तों को वापस ले लेना

(iii)

(αν) उस मामले में यदि स्टाफ वेतनमान अधिकतम तक पहुंच गया है तो 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक अगले निम्न स्तर तक वेतन में कमी ।

(A)

सेवा से बर्खास्तगी परन्तु वह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी

(vi) बर्खास्तगी ।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और ऐसा कोई आदेश लिखित आरोप पत्र कर्मचारी को दिए जाने के बिना पारित नहीं किया जाएगा औरजांच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे ।

परन्तु यह भी कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है , यदि

(i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है . बैंक निष्कासन अथवा

बरखास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है ;

(ii) बैंक ने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और उसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है और

(iii) कर्मचारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो । 39. प्रक्रिया का अधित्याग

विनियम 38 की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है ।

(क) यदि वे तथ्य जिनके आधार पर अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दण्ड लगाया जाना है , वह न्यायालय अथवा सेवा न्यायालय में सिद्ध हो गये हैं . अथवा

(ख). जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है ; अथवा

जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया है ; अथवा

(ग)

(घ) जहां किसी अन्य कारण से उससे सम्पर्क करना अव्यवहारिक था अथवा

(ड.) जहां विनियम 38 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं था ।

परन्तु यह कि विनियम 38 की अपेक्षा का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है ।

40 . जांच के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन

विनियम 38 के अंतर्गत जांच और प्रक्रिया की शक्ति अंतिम आदेश को छोड़कर , सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को. जो उस अधिकारी से वरिष्ठ है जिसके विरुद्ध प्रक्रियाएं प्रारम्भ की गई हैं और कर्मचारी के मामले में किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है । परन्तुयह कि सक्षम अधिकारी , अपने विवेक से जांच आयोजित करने हेतु अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों सहित . बैंक में कार्यरत किसी अधिकारी को नामित कर सकते हैं । 13050

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

[ भाग III- खण्ड 4 41. सामान्यजांच

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी , यदि विभिन्न ग्रेड के दो अधिकारी अथवा एक अधिकारी और एक कर्मचारी किसी घटना में सम्मिलित रूप से अंतर्ग्रस्त है और दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है और अध्यक्ष की राय है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में, अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि अंतर्ग्रस्त अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एक ही होगा और उन दोनों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर सामान्य जांच की जाएगी और विनियम 40 के अंतर्गत जांच करने की शक्ति और प्रक्रिया , अंतिम आदेश के अपवादस्वरूप , उसी जांच अधिकारी के पक्ष में होगी ।

42. भ्रष्ट प्रक्रियाएं

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी . निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे जहां यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है , अर्थातः

(i ) जहां यह आरोप लगाया जाता है कि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अनुपातहीन अस्तियांरखता है अथवा उसने आपराधिक कदाचार किया है अथवा जहां आरोप की जांच और प्रमाण में उन व्यक्तियों की गवाही की आवश्यकता होगी जो बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं है , अथवा जहां , अध्यक्ष की राय में , आरोपों की जांच बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती है , आरोपों कीजांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा अन्य ऐसा प्राधिकरण जिसका अध्यक्ष अनुमोदन करे , को सौंपी जा सकती है ;

(ii) यदि जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद , सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी अथवा कर्मचारी, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है , वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण को जो अध्यक्ष इस संबंध में समय समय पर निर्णय ले , को राय लेने के लिए जांच रिपोर्ट भेज सकता है कि क्या संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(iii ) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण , जैसा कि मामला हो, की राय पर विचार करने के बाद , सक्षम प्राधिकारी की राय है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए, तब , इस विनियम के अंतर्गत जांच विभागीय जांच आयुक्त अथवा इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित किसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है । (IV) जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी उसकी राय के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग भेजेगा कि क्या आरोप अथवा आरोपों जैसा कि मामला हो, लगाने के लिए विचार किया जा सकता है और विनियम 38 के अंतर्गत दण्ड अथवा दण्ड (1) लगाए जाएं । लगाए जाने वाले दण्ड, अथवा दण्ड (हैं) पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा।

स्पष्टीकरण

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट कार्यों का दोषी माना जाएगा यदि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 13. 14. 15 और. 16 में परिभाषित आपराधिक कदाचार का कार्य किया है अथवा उसने अनुचित प्रयोजन के लिए अथवा भ्रष्ट ढंग से कार्य किया है अथवा अनुचित अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अथवा शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है ।

43. वकील के विनियोजन पर प्रतिबंध

जांच के प्रयोजन हेतु , अधिकारी अथवा कर्मचारी , सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वकील की व्यवस्था नहीं करेगा।

44. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्रवाई

(i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप से निलंबनाधीन है जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है उसे अधिवर्षिता कीआयु के पश्चात भी अनुशासनिक कार्रवाई जारी रखने तथा समाप्त करने तक तथा उसके संबंध में अन्तिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा । ऐसा निलम्बित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से परे अवधि के लिए किसी गुज़ारा भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii ) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है अधिवर्षिता की तारीख को सेवा में नहीं माना जाएगा परन्तु अनुशासनिक कार्रवाई चलती रहेगी जैसे कि वह सेवा में था जब तक कि कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है और उस पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है । संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख के बाद वेतन और/ अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा । कार्रवाई के पूरा होने और अंतिम आदेशों के पारित होने तक वह सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होगा सिवाय अपने स्वयं के सी पी एफ अंशदान के ।

स्पष्टीकरण

1 विशेषाधिकार छु‌ट्टी और उपदान के नकदीकरण जैसे सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ , अनुशासनिक कार्रवाईयों के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश के पारित होने तक रोक दिए जाने चाहिए । लाभों का जारी करना उक्त प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार होगा। 13051 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

भाग III-खण्ड 4]

45. निलंबन

किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है । ऐसे निलंबन के दौरान , अधिकारी अथवा कर्मचारी नीचे दिए गए अनुसार गुजारा भत्ते का हकदार होगा ।

अधिकारी के मामले में (1)

(क) मूल वेतन

(१ ) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो ।

(ii) बाद की अवधि के लिएः-

(क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था । (ख) यदि जांच किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जाती तो अगले तीन महीने के लिए मूल वेतन का 1/3 और निलंबन की शेष अवधि का 1/2 भत्ते (ख)

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्ते को छोड़कर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उप खण्ड (1 ) और ( ii ) में विनिर्दिष्ट है और चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के अधिकारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा। (2) कर्मचारी के मामले में

(क) मूल वेतन

(1) निलंबन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो ।

(ii) बाद की अवधि के लिए

(क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था।

(ख) एक वर्ष के पश्चात पूर्ण वेतन यदि विभागीय जांच , संबंधित कर्मचारी अथवा उसके किसी प्रतिनिधि (यों) के कारण देरी नहीं हुई । (ग) जहां जांच बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है और उक्त एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कर्मचारी पर मुकदमा न चलाया जाए . ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों अथवा निलंबन के बाद एक वर्ष के बाद जो भी बाद में हो . और उस हालत में , जब जांच में देरी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के किसी प्रतिनिधि के कारण नहीं हुई , पूर्ण वेतन देय होगा । (ख) भत्ते

निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्तों को छोड़कर , मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब , घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उपखण्ड ( i ) और ( ii ) (क) में विनिर्दिष्ट है चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू दरों पर लगाया जाएगा। परन्तु यह कि कोई अधिकारी या कर्मचारी तब तक गुजारा भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह इस आशय का घोषणा-पत्र नहीं उपलब्ध करा देता है कि वह किसी अन्य रोजगार , कारोबार या व्यवसाय में नहीं लगा है ।

परन्तु यह और कि यदि निलम्बन की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के कारण सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

46. निलम्बन की अवधि और सम्बद्ध मामलों का निरूपण

सक्षम प्राधिकारी , दंड लगाते समय इस आशय का निर्देश भी दे सकता है कि अधिकारी या कर्मचारी को गुजारा भत्ते और उस अवधि, जिसमें वह निलंबित था . के लिए परिलब्धियों , जो उसने ऐसे निलम्बन के लिए प्राप्त किया होगा , के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा या नहीं और यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्णय लेता है तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिसके प्रभाव से अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे गुजारा भत्ते को वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । उस अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी निलंबनाधीन है , को जैसा सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे , ड्यूटी पर बिताई गई अवधि या अन्यथा के रूप में माना जाएगा यदि उसे सेवाओं से निष्कासित/ बर्खास्त न कर दिया गया हो । 47. अपील करने का अधिकार

(1 ) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उन विनियमों के अन्तर्गत जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जो उसके हितों को हानिकारक ढंग से प्रभावित करते हैं

(Π) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी हो उसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर विनियम 48 में वर्णित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील प्रस्तुत की जाएगी ।

अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और अधिमान्यतः 6 महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

अपीलीय प्राधिकारी 48.

अपील:

बोर्ड के पास की जाएगी जहां अध्यक्ष या निदेशकों की समिति सक्षम प्राधिकारी है ।

(1)

(Π) अध्यक्ष के पास की जाएगी जहां कोई अन्य अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है ।

3-379 GI/2006 13052

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 49. अपील की अपेक्षा

प्रत्येक अपील के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा :

(क) यह लिखित रूप में होगी और नग्न एवं आदरपूर्ण भाषा में व्यक्त की जाएगी और अनावश्यक विस्तार या अतिशय शब्दार्डबर से मुक्त होगी।

(ख) इसमें सभी महत्वपूर्ण विवरण और बहस राहत होंगी तथा स्वयं में पूर्ण होंगी ।

(T) इसमें अपेक्षित राहत विनिर्दिष्ट होंगी ।

(घ) यह व्यक्तिगत रूप से निदेशकों को सम्बोधित नहीं की जाएगी ।

अध्याय - V

वेतन और भत्ते

50. कब प्रोद्भुत और देव होगा

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन वेतन और भत्ते किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के शुरुआत से प्रोद्भूत होंगे और प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस को उक्त महीने के दौरान दी गइ सेवा के लिए देय होंगे ।

51. समाप्ति का समय

(1) जैसे ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है वेतन और भत्ते का प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा । (II) बैंक की सेवा से किसी अधिकारी या कर्मचारी के बर्खास्त कर दिए जाने की स्थिति में बर्खास्तगी की तारीख से वेतन और भत्ते समाप्त हो जाएंगे ।

(Ш) वैसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है , वेतन और भत्ते मृत्यु के अगले दिन से समाप्त हो जाएंगे।

52. वेतन वृद्धि

किसी वेतनमान में उस वेतनमान के प्रत्येक चरण में सेवा की प्रत्येक विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर वेतनवृद्धि प्रोद्भूत होगी । परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मधारी इसके प्रोद्भूत होने की वास्तविक तारीख के स्थान पर उस महीने की पहली तारीख को वेतनवृद्धि आहरित करेगा जिस महीने में यह देय है ।

अध्याय - VI

अवकाश और कार्य ग्रहण का समय

53 अवकाश के प्रकार

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार के अवकाश के लिए पात्र होगा:-

(क) आकस्मिक अवकाश

उपाजित (विशेषाधिकार) अवकाश

(ख)

(ग) चिकित्सा (बीमारी ) अवकाश

(घ) असाधारण अवकाश

(3.) विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश

(च) प्रसूति अवकाश

54 अवकाश मंजूर करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी

अवकाश देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी को होंगी ।

55. अवकाश देने से मना करने तथा अवकाश पर गए

अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुलाने की शक्ति

(1 ) अवकाश का, अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है । जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो किसी भी प्रकार के अवकाश से मना करने या उसे रद्द करने का विवेकाधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है । 13053 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 (अग्रहायण 25, 1928 )

(П ) बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर अवकाश पर गए अधिकारी वा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है ।

परन्तु यह कि यदि उस समय अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर है तो वह अपने तथा परिवारजनो की मुख्यालय पर वापसी के लिए वास्तविक व्यय के भुगतान का पात्र होगा।

अवकाश से वापस आने पर रिपोर्ट करने का स्थान

56.

अवकाश पर गया अधिकारी या कर्मचारी , जब तक इसके विपरीत अन्यथा कोई अनुदेशन जारी किया गया हो , उसी स्थान पर ड्यूटी पर वापस आएगा जहां वह अवकाश पर जाने से पूर्व तैनात था ।

57. निलंबनाधीन अधिकारी वा कर्मचारी के लिए अवकाश स्वीकार्य नहीं

निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी को कोई अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

58. आकस्मिक अवकाश

(1)

अधिकारी या कर्मचारी एक कैलेन्डर वर्ष में पूरी परिलब्धियों पर 12 कार्य दिवसों का आकस्मिक अवकाश ले सकता है । परन्तु यह कि एक बार में चार दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकता है, और

परन्तु यह और कि किसी अवकाश के साथ अवकाश वाले दिनों और रविवारों को इस ढंग से नहीं जोड़ा जाएगा कि एक बार में अनुपस्थिति बढ़कर छः दिन से अधिक हो जाए ।

(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रथम कैलेन्डर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश पूरे हुए प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए एक दिन की दर से समानुपातिक आधार पर स्वीकार्य होंगे ।

3(क) अधिकारी के मामले में किसी कैलेन्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं लिये गये आकस्मिक अवकाश अगले वर्ष में चिकित्सा (बीमारी) अवकाश में आगे या पीछे जोड़ दी जाएगी ।

(ख) कर्मचारी के मामले में किसी कैलेन्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं लिये गये आकस्मिक अवकाश को पर्याप्त वेतन पर चिकित्सा अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है । वह चिकित्सा अवकाश विनियम 60 में निर्धारित पात्र चिकित्सा अवकाश सीमाओं से अतिरिक्त होंगे ।

(4)

आकस्मिक अवकाश उपर्युक्त उप-विनियम (3 ) (क) में यथा निर्धारित अवकाश विनियम-62 के अंतर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश और विनियम 63 के अंतर्गत प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं दिये जा सकते है ।

59. विशेषाधिकार अवकाश

(क) स्केल जिस पर विशेषाधिकार अवकाश अर्जित किया जाता है ।

(1) अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर सेवा के 11 दिन के लिए एक दिन के हिसाब से विशेषाधिकार अवकाश का पात्र होगा। परन्तु यह कि सेवा के प्रारम्भ में ड्यूटी पर सेवा के ग्यारह महीने पूरे होने से पूर्व कोई विशेषाधिकार अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।

(2)

अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय अपने द्वारा अर्जित विशेषाधिकार अवकाश में से लिये गये अवकाश को घटाकर शेष बचे हुए विशेषाधिकार अवकाश का पात्र होगा ।

(3) विशेषाधिकार अवकाश पर चलने वाला अधिकारी या कर्मचारी अवकाश की अवधि के लिए पूरी परिलब्धियां पाने का हकदार होगा। 13054

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 (4) 31 दिसम्बर , 1989 तक कुल 180 दिनों तक की अवधि के लिए विशेषाधिकार अवकाश और 1 जनवरी , 1990 से 240 दिन से अनधिक तक के विशेषाधिकार अवकाश संचित किये जा सकती है ।

कब आवेदन दिया जाना चाहिए (ख)

(1) अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के लिए आवेदन उस तारीख से एक माह पूर्व दिया जाएगा जिस तारीख से अवकाश अपेक्षित है ।

(П)

उन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है जो उप- विनियम (ख ) ( 1 ) की उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं ।

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा नोटिस संभव नहीं था तो वह अपने विवेक से इस अपेक्षा को समाप्त कर सकता है ।

60. चिकित्सा अवकाश

(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के चिकित्सा अवकाश/मेडिकल अवकाश अग्रिम में दस दिन की दो किस्तों में , प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन अवकाश खातें में जमा की जायेगी ।

(2) (क) इस अवकाश को सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 5/3 दिन की दर से उक्त अवकाश खाते में जमा किया जाएगा जिसे वह उस कैलेन्डर वर्ष की चिकित्सा अवकाश/मेडिकल अवकाश में देगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है ।

(ख) चिकित्सा अवकाश /मेडिकल अवकाश , जिसमें अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्याग पत्र देने वाला है. के लिए सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन की दर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी । (ग) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तब उस कैलेंडर माह जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है. के पहले वाले कैलेंडर माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह में 5/3 दिन की दर से चिकित्सा अवकाश को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) जहां अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को चिकित्सा अवकाश/मेडिकल अवकाश में " छूट - दिवस " के रूप में माना गया है. अगली चिकित्सा अवकाश/ मेडिकल अवकाश के शुरू होने पर जमा किये जाने वाले उसके चिकित्सा अवकाश/मेडिकल अवकाश को अधिकतम 10 दिन के अध्यधीन " छूट - दिवस " अवधि के एक के अठारहवें भाग से घटा दिया जाएगा ।

परन्तु यह कि चिकित्सा अवकाश/मेडिकल अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उसकी समस्त सेवा के दौरान संचित किये जा सकते हैं । (1 ) अधिकारी या कर्मचारी चिकित्सा /मेडिकल अवकाश की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा। परन्तु यदि अधिकारी या कर्मचारी चाहे तो बैंक उसे मंजूर किये गये चिकित्सा /मेडिकल अवकाश के किसी भी भाग के संबंध में पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि उसके चिकित्सा/ मेडिकल अवकाश खाते में से दुगुनी अवधि के अवकाश घटा दिये जाएगे ।

(Π)

प्रथम वर्ष के दौरान चिकित्सा चिकित्सा अवकाश/मेडिकल अवकाश समानुपातिक आधार पर मंजूर किये जाएगे ।

(ΠΙ) बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करके ही चिकित्सा /मेडिकल अवकाश लिये जा सकते है ।

(IV) चिकित्सा/मेडिकल अवकाश की समाप्ति पर फिर से ड्यूटी पर आने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी से बैंक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि अब वह ड्यूटी पर आने योग्य है । 13055 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

स्पष्टीकरण

(1 ) नियुक्ति की तारीख तक अधिकारी या कर्मचारी सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन का चिकित्सा/मेडिकल अवकाश का पात्र होगा । ऐसी अवकाश 180 दिन तक संचित हो सकता है ।

* (2) नियुक्ति की तारीख से अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 30 दिनों के चिकित्सा/मेडिकल अवकाश बर्शत पूर्ण सेवा में अधिकतम 18 महीनों के अवकाश का पात्र होगा । ऐसा अवकाश पूरी सेवा में 540 दिनों तक संचित हो सकता है जिसे बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक अथवा बैंक के विवेकानुसार बैंक द्वारा अपने व्यय पर नामित चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके उपभोग किया जा सकता है ।

*भारत सरकारः वित्त मंत्रालय , आर्थिक क्रियाकलाप विभाग (बैंकिग प्रभाग ) के आदेश संख्या एफ न08(6) 94- आर आर बी दिनांक 19-10-2005 द्वारा संशोधित ।

61. असाधारण अवकाश

(1 ) अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण अवकाश उसी अवस्था में दिये जायेंगे जब उसके पास कोई साधारण अवकाश शेष न हो और तब जब उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा अवकाश को न्योयोचित नहीं माना जाता है । अधिकारी या कर्मचारी को मंजूर की जाने वाले असाधारण अवकाश की अवधि किसी भी समय 90 दिन या उसकी सेवा की समस्त अवधि के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिन की अवधि तक असाधारण अवकाश मंजूर कर सकता है।

परन्तु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन के बाद असाधारण अवकाश मंजूर कर सकता है और बोर्ड, ऐसा अनुमोदन देते समय , लिखित रूप में उसके लिए विशेष कारण दर्ज करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों में अन्यथा दिए गए अनुसार ही अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसके आगे असाधारण अवकाश मंजूर कर सकता है ।

(3) असाधारण अवकाश की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे और इस प्रकार के अवकाश की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी बशर्ते कि जहां सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण अवकाश की मंजूरी बीमारी या किसी अन्य ऐसे कारण से आवश्यक हुई जो कि अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी , वह निर्देश दे सकता है कि असाधारण छु‌ट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए की जाए ।

62. विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष अवकाश

किसी अधिकारी या कर्मचारी को खेलकूद , रक्तदान , परिवार नियोजन, जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी के बचाव या सिविल डिफेन्स ज्वाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जैसा कि केन्द्रीय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए. विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष अवकाश की मंजूरी दी जा सकती है ।

63(क) प्रसूति अवकाश

*(1) प्रसूति अवकाश के रूप में एक बार में छः महीने तक की अवधि जिसके अंतर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्राव अथवा गर्भपात अथवा गर्भ के चिकित्सीय त्याग हेतु स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते ऐसा अवकाश महिला अधिकारी या कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 12 महीनों के लिए उपलब्ध होगा ।

*भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , आर्थिक क्रियाकलाप विभाग (बैंकिग प्रभाग ) के आदेश संख्या एफ न 08(6) 94- आर आर बी दिनांक 19-10-2005 द्वारा संशोधित । [ भाग III- खण्ड 4 13056

भारत का राजपत्र , दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

(Ⅱ) प्रसूति अवकाश को किसी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रसूति अवकाश के साथ आवेदित किसी अन्य प्रकार की अवकाश को तभी मंजूरी प्रदान की जाएगी जब कि ऐसे अनुरोध के साथ बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो ।

63(ख ) * पितृत्व अवकाश

पितृत्व अवकाश के रूप में एक बार में 15 दिनो की अवधि हेतु अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ऐसा अवकाश पुरुष अधिकारी अथवा कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 2 बार से अधिक नहीं उपलबध होगा ।

*नाबार्ड के पत्रांक एनबी. आईडीडी. आर आर . सीबीडी/ 421 /316 (जन) 2004-2005 परिपत्र संख्या 123 /आईडीडी. 12/2004 दिनांक 29-05-2004 द्वारा शामिल किया गया ।

64. अवकाश का व्ययगत होना

अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके बैंक की सेवा में न रहने पर उसकी सभी अवकाश व्ययगत हो जाएंगी । परन्तु यह कि यदि अधिकारी या कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को ऐसी राशियां देय होंगी जो उस अधिकारी या कर्मचारी को उसकी मृत्यु के समय विनियम 59 के उप विनियम (क) (4) के अध्यधीन संचित विशेषाधिकार अवकाश लेने की स्थिति में देय होती । परन्तु आगे यह कि जब कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे उसके द्वारा संचित विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए विनियम 59 के उपविनियम (क) (4 ) के अध्यधीन परिलब्धियों के बराबर की राशि देय होगी ।

परन्तु यह भी कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जहां कि छंटनी के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं . उसे उसके खाते की विशेषाधि कार अवकाश की अवधि के लिए वेतन और भत्ते देय होंगे ।

65. बैंक को अवकाश की अवधि के दौरान का पता देना

जिस अधिकारी या कर्मचारी का अवकाश मंजूर कर दिया गया हो और जो अपनी तैनाती के स्थान से बाहर जा रहा है वह बैंक को अपने उस पते की सूचना देगा जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान उससे संपर्क किया जा सके ।

66. अवकाश का प्रारंभ और समाप्त होना

(1 ) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन अपना कार्यभार सौपेंगा उसके ठीक बाद के पहले कार्यदिवस से उसका अवकाश आरंभ होगी । (II ) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन वापस ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा उसके पहले का कार्य दिवस उसका अवकाश का अंतिम दिन होगा।

67. कार्यग्रहण अवधि

(1) अधिकारी या कर्मचारी एक बार कार्य ग्रहण अवधि के लिए पात्र होगा ताकि वह

(क) ड्यूटी के दौरान अपने पुराने पद से नियुक्ति के लिए नए पद पर कार्यग्रहण कर सके या

(ख) अवकाश से लौटकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सके ।

(2) कार्यग्रहण समय की अवधि निम्नप्रकार की होगी:

(क) अधिकारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अधिक की अवधि , और

(ख) कर्मचारी के संबंध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर छः दिनों से अधिक की अवधि ।

(3) कार्यग्रहण समय की अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी नए या पुराने स्थान पर तैनाती के अनुसार , जो भी कम हो , परिलब्धियां लेने का पात्र होगा ।

(4) अधिकारी या कर्मचारी को अनुमन्य कार्यग्रहण अवधि की गणना करते समय उसके पुराने पद से कार्यमुक्ति के दिन को छोड़ दिया जाएगा। 13057 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

भाग III-खण्ड 4]

परन्तु यह कि कार्यमुक्ति बाद के सार्वजनिक अवकाशों की गणना उनके कार्यग्रहण समय में नहीं की जाएगी ।

(5) यदि स्थानांतरण में किसी भिन्न स्थान पर तैनाती अन्तर्निहित न हो तो अधिकारी या कर्मचारी को कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी।

(6)

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अस्थायी रूप से कहीं और तैनात किया जाता है तो चाहे उसकी तैनाती उसकीस्थाई तैनाती से भिन्न किसी स्थान या स्टेशन पर क्यों न की गई हो उसे कोई कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जाएगी ।

(7) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थानांतरण होने पर कोई कार्यग्रहण समय नहीं दिया जाएगा ।

अध्याय - VII

विविध

68. भविष्य निधि तथा पेंशन

(1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19 ) में विनिर्दिष्ट रूप के अनुसार निम्नतम अनवरत सेवा पूरी कर ली है. कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य होगा । अधिकारी या कर्मचारी और बैंक द्वारा भविष्य निधि में किया जाने वाला अंशदान उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(2) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी या कर्मचारी . उक्त अधिनियम की धारा ' ए ' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

(ख) इस प्रकार तैयार की गई पेंशन योजना 16 नवम्बर 1995 से प्रभावी होगी ।

69. उपदान

(1) अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित उप विनियम (2 ) के अनुसार उपदान के भुगतान का पात्र होगा ।

(2)

किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि या तो ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के उपबंधों या निम्नलिखित उप-विनियम (3 ) के अनुसार जो भी अधिक हो , देय होगी ।

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों के उपदान के लिए पात्र होगाः- 2/2)

(क) सेवानिवृत्तिपर

(ख) मृत्युपर

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है , या,

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग पत्र देने पर या

(ड.) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद . दण्डस्वरूप सेवा समाप्ति को छोड़कर , अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति पर । परन्तु यह कि कदाचार के कारण हटाए गए कर्मचारी के संबंध में उपदान की राशि को जब्त नहीं किया जाएगा सिवाए ऐसे मामलों में केवल उस सीमा तक जहां कि ऐसे कदाचार के कारण बैंक को वित्तीय हानि हुई हो।

(11) अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा अथवा 6 महीने से अधिक के भाग के लिए एक महीने का वेतन देय होगी , जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अध्यधीन होगी ।

परन्तु यह कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा ।

परन्तु यह किसी अधिकारी के संबंध में देय उपदान उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित होगा । 13058

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी के संबंध में उपदान की गणना किए जाने के उद्देश्य के लिए मृत्यु, अशक्तता सेवानिवृत्ति . त्यागपत्र या सेवा समाप्ति , जैसा भी मामला हो , से पहले 12 महीने के दौरान देय , मूल वेतन (100% ) , महंगाई भत्ते तथा विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्तों का औसत होगा ।

70. निवास स्थान

(1 )प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय अनुसूची III में दिए गए फार्म बी में लिखित रूप से बैंक को अपने निवास स्थान की घोषणा करेगा और यदि ऐसा निवास स्थान उसका जन्म स्थान नहीं है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक सिद्ध करना चाहिए ।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो एक बार अपना निवास स्थान दर्शा चुका है उसे उसको बदलने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह बैंक को इस तथ्य के लिए संतुष्ट नहीं करता कि यह परिवर्तन वास्तविक है और किसी भी मामले में अधिकारी या कर्मचारी को अपने निवास स्थान में इस प्रकार से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे कि ऐसी किसी रियायत के लिए बैंक की लागत में वृद्धि हो ।

71. स्थानांतरणीयता

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

72. विनियमों का कार्यान्वयन और व्याख्या

(1)

अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे अनुदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं जो उनकी राय में इन विनियमों के उपबंधों को लागूकरने या इन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो ।

(2) भारत सरकार , जब कभी भी आवश्यकता समझे , राष्ट्रीय बैंक से परामर्श के बाद इन विनियमों की व्याख्या कर सकती है । 73. निरसन और व्यावृत्तियां

(1) विनियमावली के किसी या विनियम समरूप प्रत्येक नियम , उपनियम या किसी करार अथवा संकलन का कोई उपबंध जो उस विनियमावली के आरंभ होने के फौरन पहले प्रवसन में हो और उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो , एतद्वारा निरस्त किया जाता है । (2) इस निरसन के बावजूद उन निरस्त उपबंधों के अंतर्गत दिए गए आदेश या की गई कार्रवाई इस विनियमावली के समरूपी उपबंधों के अंतर्गत दिया गया या की गई मानी जाएगी ।

अनुसूची- 1

(विनियम 18 देखें )

निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

स्थान:

दिनांक:

में ..एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में और उक्त बैंक में मेरेद्वारा धारित कार्यालय से संबंधित या स्थिति से संबंद्ध मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों को वफादारी , सत्यनिष्ठा तथा सर्वोत्तम कुशलता एवं योग्यता से निष्पादित और पूरा करूंगा/करूंगी। 13059 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि में उक्त बैंक के कार्यों से संबधित कोई सूचना या उक्त बैंक के साथ डील करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य के बारे में कोई सूचना उसके लिए विधिक रूप से अपात्र व्यक्ति को न तो प्रकट करूंगा करूंगी और न ही ऐसा किए जाने की अनुमति दूंगा/ दूंगी और न तो उक्त बैंक के अधिकार में किसी बहीं या इलैक्ट्रानिक्स दस्तावेज और न. ही उक्त बैंक के कारोबार से संबंधी या उक्त बैंक के साथ डील करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कारोबार का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर

:

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

पूरा नाम

पदनाम

हस्ताक्षर :

पूरा नाम:

पदनाम :

सावधानी (भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया जाए )

अनुसूची - II

(विनियम 5 ( 4) देखें )

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी से प्रथम नियुक्ति के समय प्राप्त किया जाने वाला घोषणा पत्र ।

मेंश्री/ श्रीमती/ कु.

पुत्र/ पत्नी/ पुत्री निम्नलिखित घोषणा करता/ करती हूँ :

(1) यह कि मैं अविवाहित / विधुर / विधवा हूँ।

(Π) यह कि मैं विवाहित हूँ और केवल एक पत्नी / पति जीवित है ।

(III ) यह कि मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति / पत्नी / जीवित है । छूट की अनुमति का आवेदन संलग्न है ।

(IV) रूपांतरित किया जाए ।

(2) मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सत्य है और मेरी नियुक्ति के पश्चात इस घोषणा के असत्य पाए जाने पर मैं सेवा से बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

अनुसूची - III

फार्मख

निवास स्थान की घोषणा

(विनियम 70 देखें)

स्थान :

दिनांक:

मैं, अधोहस्ताक्षरी ,

आर्यावर्त ग्रामीण बैंक की सेवा में नियुक्ति के बाद एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँकि (स्थान)

(जिला) मेरा निवास स्थान है ।

4-379 G1/2006 13060

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 2.

*

उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि है ।

या

* उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि नहीं है । मेटरी जन्मभूमि

(स्थान)

(स्थान)

(जिला) है परन्तु

को निम्नलिखित कारणों से अपना निवास स्थान घोषित किया गया है ।

पूरा नाम

पदनाम और नियुक्ति की प्रकृति

तियुक्तिकीतारीख

हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

एन. के. जोशी

अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2006.

संख्याः एन-15/13 /13/5/2006- यो. एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य) विनियम , 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16 नवम्बर , 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तरांचल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे , अर्थानः-

राजस्व जिला राजस्व ग्राम का नाम राजस्व परगना राजस्व तहसील

1.

किच्छा

उद्यमसिंह नगर शिमिला रूद्रपुर

कल्याणपुर ,

बहादुर , फूलबाग ।

2. नगरपालिका क्षेत्र रूद्रपुर

किच्छा

उद्यमसिंह नगर

रूद्रपुर

के राजस्व ग्राम रम्पुरा , जगतपुर , रूद्रपुर व लमरा ।

एव

सिडकुल में आने वाले

सभी क्षेत्र

एम. सुन्दररामन

निदेशक (यो. एवं वि. ) 13061 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र , दिसम्बर 16, 2006 (अग्रहायण 25 , 1928 )

संख्याः एन-15/13/13/3/1990-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य) विनियम , 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34) की धारा -46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर , 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा उत्तरांचल कर्मचारी राज्य. बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे , अर्थातः-

राजस्व ग्राम का नाम

राजस्व परगना

राजस्वजिला

राजस्वतहसील

नैनीताल

नैनीताल

नैनीताल

नगरपालिका परिषद् नैनीताल , वार्ड संख्या 01 से 25 तक समस्तक्षेत्र

एम. सुन्दररामन निदेशक ( यो . एवं वि. ).

13062

[भाग III-खण्ड4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

दिनांक 4 दिसम्बर 2006

संख्या: यू. 16/53/2003 चि.2 (पंजाब) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक , जो भी पूर्व हो , को वारेष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, (पंजाब ) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ

केन्द्रका नाम

अवधि

डॉक्टर का नाम

13.11.2006 से 12.11.2007 लुधियाना

डॉ. सतीश कुमार ढल

13.11.2006 से 12.11.2007 अबोहर

डॉ. जी.आर. गर्ग

मलोट

13.11.2006 से 12.11.2007

डॉ. रमेश कुमार वर्मा

डॉ. कमलेश कालरा चिकित्सा आयुक्त 13063 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25 , 1928 )

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कोलकाता-91 , दिनांक 24 नवम्बर 2006

सं. ई.पी.एफ.ओ./अपर के.भ.नि.आ. /पू.क्षे ./डी.एल.आई./एक्जम/151/( अधिसूचना )/1686--

सा. का. जहाँ अनुसूची । में उल्लिखित स्थापना के नियोक्ताओं ने ( जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहां गया है की धारा 17 की उप धारा (2 क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय , भारत सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शाई गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची- ॥ की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतदद्वारा अनुसूची- । में उल्लिखित प्रत्येक स्थापना को उनके समक्ष उल्लिखित तिथि एवं उक्त योजना के पैरा 28 (7 ) के अन्तर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता द्वारा राहत प्रदान के आदेश की तिथि से अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए एवं अनुसूची । में उनके नामों के आगे दर्शाई गई अवधि के लिए उक्त योजना के संचालन से छूट प्रदान करते हैं ।

अनुसूची- ।

क्र.

छूट छूट के विस्तार की अवधि पूर्व अधिसूचना संख्या एवं तिथि

स्थापना का नाम कोड संख्या

सहित

1.

01-09-2003 से 31-08-2006 2/1959/ई.डी.एल.आई./एक्जम्ट/ 89/ भाग- | दिनांक 04-02-1999

(डब्ल्यू. बी. /25524) मेसर्स मध्य भारत पेपर्स लिमि.

01-03-2001 से 29-02-2004 2. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम्ट/89/ भाग- 1/3637 दिनांक 04-02-1999

मेसर्स अर्वन हाईब्रीड फार्म

लिमि. (डब्ल्यू. बी. /23838)

24-6-2003 से 31-3-2006 3. 2/1959/डी.एल.आई./पार्ट-1 / 89/ 994 दिनांक 21-03-1990

मेसर्स एवरेडी इन्डस्ट्रीज

(आई) लिमि. (डब्ल्यू बी/ 5216)

24.6.2003 से 23.6.2006 4. 2/1959/ डीएलआई / इग्जेम्पटेड / 89/ भाग- 1/994 दिनांकः 25-7-2000

मेसर्स एलेन लेबोटोरिस

लि० (डब्ल्यू०बी०/ 27168)

01.12.01 से 30.11.04 5. 2/1959/ डीएलआई / इग्जेटेड/ 89/ भाग- 1/2973 दिनांकः 17.8.1999

मेसर्स एफ . हार्ली & कं.

प्र.लि. (डब्ल्यू.बी./ 25182 )

अनुसूची- ।।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय- समय पर निर्दिष्ट करेंगे । 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय- समय पर निर्देश करेंगे। 13064

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

[भाग III-खण्ड 4 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, हाने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक . बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक भारतीय जीवन बीमा निगम संदंत्त ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियोंको उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/ नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशाधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है ।

10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यपगत हो जाता है छूट रद्द की जाती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 13065 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

12.. रक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इरा हकदार नाम विधिक वारिस का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. मुखर्जी

सहायक भविष्य निधि आयुक्त ( पू.क्षे. ) कृते अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( पू.क्षे. ) सं. ई.पी.एफ.ओ./अपर के.भ.नि.आ. /पू.क्षे./डी.एल.आई./एक्जम/ 151 /(अधिसूचना )/1685--

सा. का. जहाँ अनुसूची । में उल्लिखित स्थापना के नियोक्ताओं ने ( जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उप धारा (2 क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम/बाजाज एलायन्स जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची ।। में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता ने स्कीम की धारा 28 (7 ) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तथा अनुसूची । में उल्लिखित अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची- ।

क्र.

स्थापना का नाम, स्थापना का कोड संख्या

छूट के विस्तार की अवधि ई.डी.एल.आई के स्थान पर अनुमोदित योजना 1 .

01-09-2002 से 31-08-2005 जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना

मेसर्स किशन को- ओपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमि. नादिया-741101 . प.बं.। डब्ल्यू. बी. /242.32

2.

01-04-1997 से 28-02-2006

मेसर्स लीलामयी फुड्स प्रा . लिमि कोलकाता- 700091. डब्ल्यू. बी. /29255

जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना

3.

01-04-1997 से 28-02-2006

मेसर्स महादेवी बिड़ला गर्ल्स हाई सेकेन्डरी स्कुल, कोलकाता-17 . डब्ल्यू. बी. / 19810

जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना

4.

01-09-2004 से 31-08-2005

मेसर्स लाफर्ज इंडिया प्रा. लिमि. यूनिट कोलकाता, कोलकाता-700019. डब्ल्यू. बी./42024

बाजाज एलायन्स ग्रुप टार्म जीवन बीमा के रूप में बाजाज एलायन्स जीवन बीमा कम्पनी लिमि. की सामूहिक बीमा स्कीम 13066

[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16 , 2006 ( अग्रहायण 25, 1928 )

अनुसूची- ।।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय - समय पर निर्दिष्ट करेंगे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय - समय पर निर्देश करेंगे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम/ बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, हाने वालें सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम/बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम/बाजाज एलायन्स जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड संदंत्त।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम/ बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियोंको उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम/ बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम/बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी अधीन संदाय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम/बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशाधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 13067 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 16, 2006 (अग्रहायण 25 , 1928 )

भाग III-खण्ड 4]

9.. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम उस सामूहिक बीमा स्कीम/ बजाज एलायन्स जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड के उस बाजाज एलायन्स ग्रुप टर्म जीवन बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है ।

10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यपगत हो जाता है छूट रद्द की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशिंतों या विधिक वारिसों को यदि छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12.. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निदोतो/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम/बजाज एलायन्स जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. मुखर्जी

सहायक भविष्य निधि आयुक्त ( पू.क्षे. )

कृते अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( पू.क्षे. ) 5-379 Gi/2006 13068

[PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYAΝΑ 25 , 1928)

ARYAVART GRAMIN BANK

(Officers and Employees)

Service Regulations- 2006

In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors Of Aryavart Gramin Bank after consultation with the Bank of India , being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations namely;

CHAPTER -1

PRELIMINARY

1. Short title , commencement and application

i) These regulations may be called Aryavart Gramin Bank ( Officers and Employees ) Service. Regulations , 2006.

ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

They shall apply to every officer and employee of the Bank.

Provided that they shall not apply, except as otherwise provided in these regulations or to such extent asmay be specifically or generally specified by the Board to:

a) personemployed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract .

b) a person on deputation from Sponsor Bank or the Central Government or the State Government or any other Organisation .

2. Definitions

In these regulations , unless there is anything repugnant to the subject or context -

a) 'Act' means the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976).

b) 'Appointed date' means the first day of September 1987.

c) "Appointing Authority' means the authority prescribed in Regulation 5(1 ).

d) "Regional Manager " means an officer holding the charge of a particular Region for the time being.

e) "Bank" means the ARYAVART GRAMIN BANK established under Sub- Section ( 1 ) of Section 3 ofthe Act .

f) Board" means the Board of Directors of the Bank .

g) "Branch Manager " means an officer holding charge of a brarich for the time being .

h) "Calendar Year " means the period commencing from the 1st day of January of an year and ending with 31stday of December of such year.

i) "Competent Authority " means the Chairman in the case of officers and the officer designated by the Chairman in the case of employees .

j ) "Duty" includes:

a) service as a probationer,

b) period during which an officer or employee is on joining time;

13069 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25 , 1928 )

PART III-SEC. 4]

c) period spent on casual leave , special casual leave duly authorised by the Competent authority; and

d) period spent on training while in service.

"Emoluments" means the aggregate of salary and allowances, if any;

K)

1) "Employee " means a person appointed to any of the posts specified in regulation 3 (a) (2) and (3 ) and includes such employees whose services are temporarily lent to other organisations.

m "Family" means and includes the spouse of the officer or employee ( if the spouse is also not the officer or employee of the Bank) and children , parents , brothers and sisters of the officer or employee wholly dependent on the officer or employee but shall not include a legally separated spouse.

n) "Officer" means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3 (a) (1 ).

0) "Pay" means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay scale including stagnation increments and any part of the emoluments which may specifically be classified as pay under these Regulations.

p) "Salary" means the aggregate of pay and dearness allowance.

q)

"Sponsor Bank" means the " BANK OF INDIA " and

г) "Senior Manager " means an officer not below the rank of officer in Scale III holding charge of a department in Head Office/ Regional Offices.

CHAPTER II

CLASSIFICATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES , APPOINTMENT, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE

Classification of Officers and employees 3.

The officers and employees of the Bank shallbe classified as follows:

(a)

(1) Group A- Officer cadre

Scale 1

i)

Scale II

ii) Scale III

with designation in relation to any of the following scales

Officer

i)

ii) Branch Manager

SeniorManager

and such other scales or designations as may be specified by the Board from time to time with the approval of the Central Government.

(2) Group B- Clerical cadre

Clerical staff, namely Clerk-cum-cashier , Clerk-cum- typist, Stenographer and such other categories as maybe specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Govemment.

Group C. Subordinate cadre

(3)

Subordinate staff namely Messenger , Messenger-cum-sweeper , Driver, Driver- cum- Messenger, Part-time Messenger-cum-Sweeper, Security Guard and such other categories as maybe specified by the Boardfrom time totime with the prior approval of the Central Government.

(b). Nothing in this Regulation shallbe construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories ofthe officers or employees serving the Bank .

THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYAΝΑ 25 , 1928) [PART III-SEC . 4 13070

4. Temporary employees :

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, the Chairman may, subject to such general or specific instructions as maybe issued by the Board from time to time , engage persons in Clerical Cadreand/or Subordinate Cadre on adhoc and/ or temporary basis for a period not exceeding 60 days in a year to meet any exceptional need or circumstance.

Provided that such appointments on adhoc and/or temporary basis shall be made in consultation with the Sponsor Bank.

Appointment in the Bank's Service 5.

(1) The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of Officers . The General Manager shall be theAppointing Authority in respect of employees .

Provided that if there is no incumbent in the post of General Manager, the Chairman shallbe the Appointing Authority in respect of employees also.

(2) All appointments in the Bank shallbe made in accordance with the rules framed by the central Govemment in terms of Section 29. of the Act & save as provided in Regulation 4.

(3) Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank shall be required to produce a certificate of fitness by the medical authority as may be prescribed or re-cognized by the Bank.

(4) (i) Disqualification -No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouseliving .

or

(b) who having a spouse living , have entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Appointing Authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there areother grounds for so doing, exempt from the operation of this Rule.

(ii) Declaration

Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank shall fumish a declaration about his marital status as per Schedule - II

6. Scales of Pay and Allowances

The scales of pay, allowances and increments of an officer or employee appointed to a post in any of the Groups referred to in Regulation 3 , shall be such as may be determined by the Central Government , from time to time, under Sub- section (1 ) of Section 17 of theAct.

7. Commencement of service

Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he reports for duty on a postin accordance with the terms and conditions of the offer of appointment made to him .

Provided that in the event of his joining in the afternoon of such working day, he shall notbe entitled to draw pay and allowances for that day .

8. Probation

i) An officer directly appointed in Scale I shall be on probation for a period of two years , which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding one year .

ii) Anemployee promoted to a post in Scale I of Officer Cadre shall be on probation for a period of one year, which shall be extendable by the Appointing Authority a period not exceeding six months .

AnOfficer promoted in higher scale shall be on probation for a period of one year , which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding six months .

iv) (a) Anemployee directly appointed in Clerical or Sub ordinate Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be exteridable by the Appointing Authority for a period not exceeding six moriths.

(b) An employee in subordinate Cadre promoted to a post in clerical cadre shall be on probation for a period of six months, which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding three moriths .

13071 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

PART III-SEC. 4]

v) Probation period in case of an officer or employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extra ordinary leave availed ofby him or if in the opinion of Appointing Authority his performancewas dissatisfactory during such period.

9. Confirmation

i) An Officer or employee shall be confirmed in the Bank's service if in the opinion of the Appointing Authority, the officer or employee has satisfactorily completed his probation.

ii) Where during the period of probation , including the period of extension of probation , if any, the Appointing Authority is of the opinion that the officer or employee is not fit for confirmation in the said post .

(a) In the case of a directly appointed officer or employee his services maybe terminated after giving onemonth's notice or pay in lieu thereof.

(b) Inthe case of an officer or employee promoted from the Bank's service he may be reverted to the postfrom which he was promoted.

Termination of Service by notice 10.

1)

No officer or employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice inwriting to the Appointing Authority of his intention to leave or discontinue his service or resign , (a)

(b) Theperiod of notice required shallbe: -

i) Three months in the case of an Officer and

ii ) One month in the case of an employee

(c) In case of breach by an officer or employee of Sub- Regulation ( 1 ) ( b ) , he shallbe liable to pay to theBank as compensation , a sum equal to his pay for the period of notice required of him.

2) Not with standing anything to the contrary contained in Sub-Regulation ( 1 ) an officer or employee against whom disciplinary proceedings are pending , shall not leave , discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of the Appointing Authority and arıy notice of resignation givenby such officer or employee before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

Explanation:

Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against an officer or employee for the purpose of this Regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him until final orders are passed by the Competent Authority.

11. Superannuation & retirement

1)

(i ) Anofficer or employee shall retire on completion of60 years of age.

Provided that the Chairman may at hisdiscretion , on recommendation by the Special Review Committee as provided hereinafter in Sub- Regulation ( 2) retire an officer or employee at army time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the Bank which ever is earlier .

Provided further that no officer or employee shall be retired under this Sub Regulation unless notice in writing has been served on him at least three month in case of an officer arid one month in case of an employee in advance or an amount equivalent to three months pay in case of an officer arid one month pay in case of an employee shall be given to such officer or employee in lieu thereof.

Provided also that an officer or employee aggrieved by the order of the Chairman , as provided in Sub- Regulation (2) , may within one month of the passing of the order give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board shall take a decision within a period of three months . Where the Board decides that the order passed by the Chairman is not justified the concemed officer or employee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order .

2)

The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting of not less than three members of the Board to review whether an officer or employee should be retired in accordarice with the Sub- Regulation 13072

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25, 1928 )

(1). Such committee shall , from time to time, review the case of each of. such officers or employees and make recommendation to the Chairman.

Explanation:

For the purpose of this Regulation the Officer or employee whose date of birth is first day of month will retire on superannuation on the last day of the previous month on which he / she completes the age of superannuation . The officer or employee who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a calendar month shall retire on the last day of that month .

CHAPTER III

Record of Service, Seniority, Promotion and Reversion

12. Record of Service

A record of service shall be maintained by the Bank in respect of each officer or employee at such place or places and shall be kept in such form and shall contain such information as may be specified from time to time by the Bank .

13. Seniority

i) The Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of officer or employee and category-wise seniority lists within a Cadre , subject to the provisions of Sub- Regulations (3) , (4) , (5) and (6) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time.

Theseniority-lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the bank and circulated amongst the officers or employees as the case maybe . ii)

a) Fixing of Inter -se Seniority

i) Group 'A' -Officers Scale III- Criteria

The inter- se seniority of Officers shall be reckoned with reference to their date of promotion in that cadre/grade/ scale

ii) Group 'A' -Officers Scale II- Criteria

Thesame procedure as that of Officers' in Scale III shall be followed .

Group ' A' -Officers Scale 1- Criteria

Theinter-se seniority of Officers shall be reckoned with respect to the rank allotted to them under Batch concept at the time of selection , irrespective of Individual Officers' date of joining.

iv) Group 'B ' -Clerical Cadre- Criteria

The inter-se seniority of employees shall be reckoned with respect to the rank allotted to them underBatch concept at the time of selection , irrespective of Individual employees' date of joining .

v) Group ' C' - Subordinate Staff - Criteria

The seniority of employees in Group 'C' shallbe reckoned with to their date of joining in the services of the bank .

b) Where there are two or more promotee officers or employees of the same length of service in that cadre or scale their seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding Cadre / Grade / Scale

(c) Where there are two or more promotee officers or employees having the same length of service in such preceding cadre/scale , their seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale , as the case maybe. This procedure maybe followed upto the lowest Scale / Cadre in which all the Officers and employees joined or promoted.

(d) Inthe case of 2 or more Officers / employees have same length of service in all the preceding scales / cadres then seniority will be determined on the basis of date of birth of such officers and employees.

13073 PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16 , 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

(e) Wherever there is delayed Confirmation due to extended probation period the concerned officer / employee would go at the end of the batch . Similarly in case of loss of pay, the service code provides for treating the Loss of Pay period as loss of service by number of days the employee is on Loss of Pay.

iv) The inter- se Seniority of the erstwhile Field Officers or Accountants vis-à- vis the Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs , Banking Division , New Delhi , letter No F.2./17/79-RRB dated the 29 April 1980 are adopted by the Bank, maybe so reckoned that all erstwhile Field Officers and/or Accountants rank junior to all the then existing Branch Managers .

Provided that the inter - se seniority of officers or employees amongst themselves within a cadre or scale as existing immediately prior to the Government letter. No. 11-3/90- RRB (1 ) dated 22 February 1991 shall remain the same.

v) Theinter-se seniority of officers or employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of their selection .

Provided that if officers or employees recruited under the general or reserved categories are allotted to the Bank, the inter-se seniority amorigst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved category.

14. Promotion

All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no officer or employee shall claim as a matter of right tobe promoted to any post or cadre.

Provided that promotions of officers or employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framedby the Central Government in terms of Section 29 of the Act .

15. Reversion

An officer or employee , who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale or where confirmation in a higher cadre or scale is subject to the undergoing probation for any specific period or otherwise shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating or undergoing probation .

CHAPTER- IV

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS

Scope of an officer's or employee's service

16. Every officer or employee shall be a whole time officer or employee of the Bank and shall be at the disposal of the Bank, and he shall serve the Bank in its business in such capacity and at such place as he may, from time to time, be directed by any person or persons under whose jurisdiction , superintendence or control he may for the time being,beplaced.

17. Liability to abide by the regulations and orders

Every officer or employee of the Bank shall conform to and abide by these Reguiations , and shail also observe , comply with and obey all orders and directions which may , from time to time, be given to him by any person or persons under whose Jurisdiction , superintendence or control he may, for the time being be placed.

18. Obligation to maintain secrecy

Every officer or employee shall maintain the strict secrecy regarding the Bank's affairs of its constituents and shall not divulge directly or indirectly any information of a confidential nature either to a member of the public or to the Bank'sstaff, unless compelled to do so by Judicial or other authority or unless instructed to do so by a superior Officer in the discharge of his duties . To signify this every staff shall subscribe to a declaration in Schedule No.1 .

19. Obligation to Promote the Bank's interest

Every officer or employee shail serve the Bank honestly and faithfully and shall use his utmost endeavor to promote the interests of the Bank and shall show courtesy and attention in ail transactions and dealings with officers of Government, the Bank's constituents and customers.

20.

Cont ribution to Press , Radio etc ,

No officer Or Employee shall contribute to the press or radio or television etc. , anything relating to the affairs of the 13074

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

Bank without the prior sanction of the Competent Authority or without such sanction make public or publish any document , paper or information , which may come into his possession in his official capacity.

21. Officer or employee not to seek outside employment or business or to promote family business .

No officer or employee shall accept, solicit or seek any outside activity , employment or office , whether stipendiary or honorary without the previous sanction of the competent authority;

Provided that an officer or employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic , scientific, professional , cultural , educational , religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer .

Provided further that he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority.

Explanation

i) Every officer or employee shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade of business or owns or manages insurarice agency or commission agericy.

ii) Canvassing by an officer or employee in support of the business of irisurance agency or commission agency, owned or managedby a member of his family shall be deemed to be a breech of this Sub- Regulation.

No officer or employee shall without the previous sanction of the Bank except in the discharge of his official duties, take part in the registration , promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act , 1956 ( 1of 1956) or any other law for the time being in force or any cooperative society for commercial purposes.

Provided that an officer or an employee may take part in registration , promotion or management of a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in force.

iv) No officer or employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private personwithoutthe sanction of the Competent Authority.

Officer or employee not be absent from duty without permission or be late in attendance 22.

i) Anofficer or employee shall not absent himself from his duties without having obtained the permission of theCompetent Authority, nor shall be absent himself in case of sickness or accident without submitting a propermedical certificate.

ii) Anofficer or employee who absents himself from duty without leave or overstays his leave, shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period of such absence or overstayal , and shall be liable to such disciplinary measure as the Competent Authority may impose.

Provided that the Competent Authority may condone such absence or overstayal if he is satisfied that the Officer or Employee has remained absent or overstayed his leave under circumstances beyond his control and direct that such absence or overstayal be regularised by admissible leave ..

23. Absencefrom station

Anofficer or employee shall not absent himself from his headquarters ovemight without obtaining previous sanction from the Chairman , if he holds the charge of a Branch or the Officer- in -Charge or Branch Manager in other cases .

24. Prohibition to accept gifts and dowry

(i) An officer or employee shall not solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift from a constituent of the Bank or from any subordinate officer or employee.

No officer or employee shall ; (ii)

(a) giveor take or abet the giving or taking of dowry PART III-SEC.4]

13075 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

or

(b) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom , as the case maybe, any dowry.

Explanation:

For the purpose of this Regulation , dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act , 1961 (28 of1961).

25. Speculation in stocks , shares etc.

An officer or employee shall not speculate in stocks , shares , securities of any institution or commodities of any description

Provided that nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an officer or employee from making a bonafide investment of his own funds in such manner as he maywish .

Explanation:

Frequent purchase or sale of stocks , shares or securities of any institution or commodities of any description shall be deemed to be speculation for the purpose of this Regulation .

26. Restrictions on lendings borrowings and investments

(1) No officer or employee shall , in his individual capacity:

(0) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person , association of persons, firms , company or institution, whether incorporated or not having dealings with the Bank.

(ii) buy or sell stocks , shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the caseof a purchase of scrips or delivery in the case of a sale.

(iii) incur a debt at a race betting.

(iv) lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange , Government paper or any other securities and

(۸) guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnifyin such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority.

Provided that an officer or employee may give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance of pay to his private employee.

Provided further that an officer or employee may obtain a loan from a cooperative credit society of which he is a member or stand as surety in respect of a loan taken by another member from a cooperative credit society of which he is a member.

(2) Anofficer or employee shall so manage his private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness . An officer or employee who is in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of his position half yearly on the 30th June and 31 December and shail indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position. An officer or employee who makes a false statement under this Rule or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to dismissal .

Explanation 1:

For the purpose of this Rule an officer or employee shall be deemed to be in debt if his total liabilities , exclusive of those which are fully secured , exceed his substantive pay for twelve months.

Explanation 2: An officer or employee shall be deemed to be unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he will not cease to be in debt within a period of two years .

27.

Movable, immovable and valuable property

(1) Every officer on his first appointment shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding:

6-379 G1 /2006 13076

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25, 1928 ) [PART III-SEC . 4 (a) theimmovable property, inherited by him or owned or acquiredby him or held by him on lease or mortgage, either in his name or in the name of any member of his family;

(b) shares, debentures and cash including bank deposits inheritedby him or similarly owned or acquired or held by him;

(c) other movable property inherited by him or similarly owned or acquired or held by him and:

(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly;

Provided that in the case of an officer who is already in service in the Bank on the date these Regulations comeinto force shall submit a return , in terms of this Regulation within three months of coming into forceof theseRegulations , the retumbeing with reference to the assets and liabilities as enumerated above , of the officer on the date of these Regulations come into force.

(2) Every officer shall submit a retum of the immovable / movable property to the Bank as on as 31st March of each year before30th April of that year .

(3) No officer shall except with the prior intimation to the Competent Authority acquire or dispose or any immovable properly by lease , mortgage , purchase , sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family.

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the officer if any such transaction is:

(a) with a person having official dealings with the officer.

Or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) Every officer shall report to the Competent Authority every transaction conceming movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a properly exceeds Rs.10000/-.

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained if any such transaction is:

(a)

wit h a person having official dealing with the officer .

or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer .

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing Sub- regulation the Competent Authority may at any , time , by general or special order require an officer or employee to fumish within a period to be specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order and such statement , if so require by the bank , include the details of the means by which or the sources from which such property was acquired.

28. Restrictions regarding marriage

(1) (i) No officer or employee shall enter into , or contract, marriage with a person having a spouse living,

( ii) No officer or employee , having a spouse living , shall enter into or contract, a marriage with any person,

Provided that the Competent Authority may permit an officer or employee to enter into or contract, any such marriage as referred to in clause (i ) or clause (ii) if it is satisfied that:

(a) Such marriage is permissible under the personal law applicable to such officer or employee and theother partyto the marriage; and

(b) there are other grounds for so doing.

(2) An officer or employee who has married, or marries , a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Bank .

0 13077 PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25 , 1928)

29. Officer or employee arrested for debt or on a criminal charge

(1) Anofficer or employee who is arrested for debt or on a criminal charge or is detained in pursuance ofany process of law, may , if so directedby the Competent Authority,be treated as being or having been under suspension from the date of his arrest , or as the case maybe , of his detention , upto such date or durirtg such period as the Competent Authority may direct.

Provided that in respect of the period in regard to which he is so treated he shall be paid subsistence allowance as specified in Regulation44.

(2) Any payment made to ari officer or employee under Sub -Regulation (1 ) shall be subject to adjustment of his pay and allowances which shall be made according to the circumstances of the case, and in the light ofthe decision as to whether such period is to be accounted for as a period ofduty or leave.

Provided that full pay and allowances shall be admissible only if the officer or employee:

(a) istreated as ori duty during such period, and

(b) isacquitted of all charges or satisfies the Competent Authority , in case of his release from detention or his detention beirig set aside by the Competent Court, that he had not been guilty of improper coriduct resulting in his detention .

(3) (a) Anofficer or employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in Regulation 38 , if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the Competerit Authority , either irivolves moral turpitude , or has a bearing arı arıy of the affairs of the Barik or on the discharge by the officer or employee of his duties in the Barık , the opinioni in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the officer or employee.

(b) Such dismissal or other perialty maybe imposed as from the date of his committal to prison or convictionı arıd riothing in Regulation 38 shall apply to such imposition .

(4) Where an officer or employee has been dismissed in pursuance of Sub Regulation (3) and the relative conviction is set aside by a higher court arid the officer or employee is honourably acquitted, he shallbe reinstated in service .

(5) Where the abserice of an officer or employee from duty is without leave or his overstayal is due to his having been arrested for debt or on criminal charge or to his having been detairied in pursuance of any process of law, the provisioris of Regulation 22 shall also apply , arid for the purpose of that Regulation as so applied , the officer or employee shall be treated as havirig absented himself without leave or as the casemay be over - stayed otherwise tharı under circumstarices beyond his coritrol .

30. Prohibition against participation in politics and contesting elections

No officer or employee shall take arı active part in politics or in arıy political demoristration or contest election as member for a Municipal Council , Zila Parishad , District Board or any other local or legislative Body.

Prohibition against joining certain Associations , strikes etc. 31.

(1) No officer who is not a ' workmarı ' within the meaning of the Iridustrial Disputes Act, 1947 shall :

(a) become or continue , to be a member or office bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with , any trade union of the employees of the Bank who are ' workmeri ' within the mearning of that Act , or a federation of such trade unions .

(b) resortto, or in any way abet, arıy form of strike or participate in arıy violerit , uriseemly or indecent demonstration in conrrection with any matter pertaining to his conditions of service or the coriditions of service of any other employees of the Barik .

(2) In relation to any employee who officiates in a grade or post which is not a grade or post of a ' workmen' as aforesaid, this Regulation shall also apply so long as such employee officiates in such higher grade or post.

(3) No employee shall join or continue to be a member of arı association , the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereigrity and integrity of India , the security of the state , friendly relations with foreign States, public order , defamation or incitement to offence.

13078

THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 ) [PART III-SEC. 4 32. Giving evidence

(i) No officer or employee shall , except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person , committee or authority.

(ii) Where any approval has been accorded under Sub- Regulation ( i ) no officer or employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Govemment or of State Govemment or of theBank.

33. Function in honour of officer or employee

(1) No officer or employee shall , except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour or in the honour of any other officer or employee.

Provided that nothing in this Sub- Regulation shall apply to;

(a) A fareweli entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the officer or employee or any other officer or employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank , and

(b) theacceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association of officers or employees.

(ii) (a) No officer or employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.

(b) No officer or employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower cadre Officer or employee for the entertainment of any officer or employee belonging to any higher grade.

34. Canvassing

No officer or employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service in the Bank.

35. Subscriptions

No officer or employee shall except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for or accept contributions or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind from constituents or customers in pursuance of any objective whatsoever.

36. Consumption of intoxicating materials

Anofficer or employee shall :

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks , drugs or other materials in force in any area, in which he may happen to be for the time being.

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks , drugs or other materials during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks, drugs or materials .

(c) Refrain from consuming any intoxicating drinks , drugs or other materials in a public place.

(d) Not appear in a public place , in a state of intoxication.

Explanation:

For, the purpose of this Regulation public place means any place or premises (including clubs , even bars and restaurants ) to which the public have or are permitted to have access , whether on payment or exclusively meant for members where it is permissibly for the members to invite nonmembers as guests , otherwise.

37. Sexual harassment

No officer or employee shall commit any act of sexual harassment of women at work places.

PART III-SEC . 4]

13079 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

Explanauy

Forthe purposeose of this Regulation , ' sexual harassment' includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as:

a) Physical contact and advances.

b) Demarid or request for sexual favours .

c) Sexually coloured remarks .

d) Showing any pomography or

e) Any other unwelcome physical , verbal or non -verbal conduct ofa sexual nature .

38. Penalties

Withoutprejudice to foregoing Regulations of this Chapter an officer or employee who commits a breach of these Regulations or who displays negligence , inefficiency or indolence or who commits acts detrimental to the interests ofthe Bank or in conflict with its instructions , or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct , shall be liable for any one or more penalties as prescribed hereinafter:

1. Officers

(a) Minor Penalties

(i) Censure

(ii) Withholding or stoppage of increments of pay with or without cumulative effect .

(iii) Withholding of promotion.

(b) Major Penalties

(1) Recoveryfrom emoluments or such other amounts as may be due to him , of the whole or part or any pecuniaryloss caused to the Bank by negligence of breach of orders .

(ii) Reduction to a lower grade or post, or to a lower scale in a time scale.

(iii) Compulsory retirement.

(iv) Removalfrom service , which shall not be a disqualification for future employment.

(v) Dismissal .

Explanation:

Thefollowing shall not amount to a penalty within the meaning of this Regulation:

(i) withholding of one or more increments of an officer, on account of his failure to pass a prescribed departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds.

(ii) stoppage of increment (s ) of an officer at the efficiency bar in a time scale , on the grounds ofhis unfitness to cross the bar.

(iii) not giving an officiating assignment or non - promotion of an Officer to a higher grade or post for which , he maybe eligible for conconsideration , but for which he is found unsuitable after consideration of his case.

(iv) reserving or postponing the promotion of an officer for reasons like completion of certain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceedings .

(۸)

reversion to a lower grade , or post of an Officer officiating in a higher grade or post, on the ground that he isconsidered , after trial , to be unsuitable for such higher grade or post , or on administrative grounds unconnected with his conduct.

13080

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

(vi) reversion to the previous grade or post of an Officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation , in accordance with the terms of his appointment or rules, ororders governing such probation.

(vii) reversion of an Officer on deputation to his parent organisation.

(viii) termination of service of an officer:-

(a) appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed , or earlier in accordance with the terms of his appointment .

(b) appointed under a contract or agreement , in accordance with the terms of such contract or agreement , and

(c) aspart of retrenchment.

Provided that where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in sub-clause ( i) to ( iii) of clause I of this Regulation , the officer concerned shallbe informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended period as may be granted by the Competent Authority and the defence statement, if any , submitted by the officer shall be taken into consideration by the CompetentAuthority before passing orders .

Provided further that no order imposing any of the major penalties specified above shall be made except by an order in writing signedby the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges beingformulated in writing and given to the officer and enquiry held so that he shall havereasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself.

Provided also that an eriquiry need not be held if;

(i) the misconduct in such cases even if proved , the Bank does riot intend to impose the punishment of removal or dismissal ; and

(ii) theBank has issued a show cause notice to the officer advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct ; and

(iii) the officer makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

11 . Employees

(a) Penalties for minor misconduct

(i) censure

(ii) recording of adverse remarks against him.

(iii) withholding of increment for a period not exceeding 6 rnoriths.

(b) Penalties for major misconduct

(i) fine

(ii) withholding of increment (s)

(iii ) withdrawal of special allowance

(iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of 2 years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay

(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(vi) dismissal

Provided that no order imposing any of the penalties specified above for major miscoriduct shallbe made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the employee and enquiry held so thathe shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself.

13081 PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16 , 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

Provided further that an enquiry need not be held if;

(1) themisconduct is such that even if proved, the Bank does not intend to impose punishment of removal or dismissal ; and

the Bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct ; and (ii)

theemployee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice . (iv)

39. Waiver of the procedure

The requirements of Regulation 38 maybe waived by the Competent Authority;

a) ifthe facts on the basis of which penalty is to be imposed on the officer or employee have been established in the Court of Law or Court martial or

b) wherethe officer or employee has been convicted on a criminal charge or

c) wherethe officer or employee has been absconding or

d) whereit is for any other reason impracticable to communicate with him or

whereit is reasonably not practicable to observe the procedure prescribed under Regulation 38.

e)

Provided that no requirements of Regulation 38 may be waived unless reasons for doing so arę recorded in writing and placed before the Board.

40. Delegation of the power to enquire

The enquiry under Regulation 38 and the procedure with the exception of final order , maybe delegated by the CompetentAuthority to an officer who is senior to the officer, against whom the proceedings are instituted and in thecase of an employee to any Officer.

Provided that the Competent Authority may, in his discretion , nominate any Officer working in the Bank, including thosedeputedfrom other institutions , to conduct the enquiry.

41. Common enquiry

Notwithstanding anything contained in these Regulations , if two Officers in different grades or an officer and an employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both of them and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case , the CompetentAuthority in respect of both the officer and employee should be the same , the Chairman may direct that theCompetent Authority in respect of the Officer shall be the Competent Authority in respect of both the officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them and the delegation of power to enquire under Regulation 40 and the procedure , with the exception of the final order shall be in favour ofthe same enquiry officer.

42. Corrupt Practices

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the following provisions shall apply where it is alleged thatan officer or employee has been guilty of corrupt practices, namely:

(i) Whereit is alleged that an officer or employee is possessed of disproportionate assets or that he has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not officers or employees of the Bank or where, in the opinion of the Chairman , the investigation into the allegations cannot be conveniently undertaken by the Bank, the investigation into the allegations may be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approvedby the Chairman;

13082

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16 , 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928) [PART III-SEC. 4 (ii) Ifafter considering the report on the investigation , the Competent Authority is satisfied that there is a prima facie case of instituting disciplinary proceedings against the officer or employee, he may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other Authority as maybe decidedby the Chairman from time to time in thisbehalf, for its advice whether disciplinary proceedings should be taken up against the officer or employee concemed.

(iii) If after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority, as the case maybe, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceedings shouldbe instituted against the employee concerned , then , the enquiry under this Regulation maybe entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominatedby the Central Vigilance Commission for this purpose.

(۸) TheEnquiryOfficer shall submit his report tothe Competent Authority and the report shall be forwarded by the Competent Authority to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges , as the case maybe , can be considered to have been established and the penalty or penalties to be imposed under Regulation 38. The penalty or penalties to be imposed shall be decided by the Competent Authority after considering the advice of the Central Vigilance Commission .

Explanation - An officer or employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he has committed an act of criminal misconduct as defined in Section 13, 14, 15 and 16 of the Prevention of Corruption Act , 1988 or he has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his powers with an improper or corrupt motive .

43. Restriction on engagement of a Legal Practitioner

For the purpose of enquiry, the officer or employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of theCompetentAuthority.

44. Disciplinary proceedings after retirement

(1) All officer or employee under suspension of a charge of misconduct who attains the age of superannuation , shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceedings and issue of final orders thereon . Such suspended officer or employee shall not be eligible for any subsistence allowarice for the period beyond the dateofsuperannuation .

(ii) The officer or , employee against which disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service untilthe proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer or employee will not receive any pay and/or allowances after the date of Superannuation . He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contribution toCPF.

Explanation -The normal retirement benefits such as encashment of Privilege leave and Gratuity should be withheld till the completion of the disciplinary proceedings and passing of final order by the Competent Authority. The release ofbenefits would be as per the final order of the said Authority.

45. Suspension

An officer or employee maybe placed under suspension by the Competent Authority. During such suspension , the officer or employee shall be entitled for subsistence allowance as under;

1. In case of an Officer

(A) BasicPay

(i)

For the first three months of suspension 1 /3rd of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.

(ii) For the Subsequent period;

(a) where the enquiry is held departmentally by the Bank 1/2 of the basic pay the officer was drawing onthedate prior to the date of suspension.

(b) wherethis enquiry is held by any outside agency 1 /3rd of the basic pay for the next three months and one half of the remaining period of suspension .

(B) Allowances PART III-SEC. 4]

13083 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

For the entire period of suspension, dearness allowarice and other allowances excepting special allowance, ifany, willbe calculated on the reduced pay as specified in terms of (i) and (ii ) of clause (A) at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers.

2. In case of an employee

(A) BasicPay

For the first three months of suspension 1 /3rd of the basic pay which the employee was drawing on the date priortothe date of suspension irrespective of the nature of enquiry.

Forsubsequent period;

(a) Where the enquiry is held departmentallyby the Bank, 1/2 of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date of suspension .

(b) After one year full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative( s).

(c) Where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee, full pay willbe payable after six months from the date of receipt of report of such agency or one year after suspension , whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative(s) .

(B) Allowances

For the entire period of suspension , dearness allowance and other allowances excepting special allowance , if any , will be calculated on the reduced pay as specified in terms of Sub- Clause (i ) and (ii) (a) of Clause A at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of employees .

Provided that no officer or employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employment , business , profession or vocation.

Provided further that if during the period of suspension an employee retired by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement .

46. Treatment of suspension period and allied matters

TheCompetent Authority may, while imposing penalty, also direct whether the officer or employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such suspension , for the period he was under suspension , and that , if the Competent Authority decides otherwise , no order shall be passed which shall have the effect of compelling the officer or Employee to refund such subsistence Allowance. The period during which an officer or employee is under suspension shall , if he is not removed or dismissed from the services ,be treated as period spent on duty or other-wise as the Competent Authority may direct .

Right to appeal 47.

(i) An officer or employee shall have right of appeal agairist any order passed under these Regulations which injuriously affects his interest.

(ii) The appeal shallbe preferred to the Appellate Authority mentioned in Regulation 48 within 45 days of the date of receipt of the order appealed against . The Appellate Authority shall consider the appeal and pass suitable order preferably within a period of 6 months.

Appellate authorities 48.

Anappeal shall lie:

(i) to the Board where the Chairman or Committee of Directors is the Competent Authority.

(ii) to the Chairman where any other officer is the competent Authority.

49. Requirement of an appeal

Everyappeal shall comply with the following requirements:

(a) It shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfiuous verbiage .

7-379 G1/ 2006 13084

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25, 1928)

(b) itshall contain all material statements anu arguments relief on and shallbe complete in itseır .

(c) itshall specify the reliefdesired.

(d) itshall notbe addressed to directors personally.

Chapter v

Pay and allowances

50. When accrue and payable

Subject to the provisions of these Regulations , pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an officer or employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of theservice performed during the said month.

Whenceases 51 .

(i ) Pay and -allowances shall cease to accrue as soon as an officer or employee ceases to be in service.

(ii) In case of an officer or employee dismissed from the Bank's Service the pay and allowances shall cease from the date of dismissal .

(iii) In the case of an officer or employee who dies while in service , the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.

52. Increments

In a scale , the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such service be probationary, officiating or substantive .

Provided that an officer or employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual .

Chapter-VI

Leave and Joining time

53. Kinds of leave

Subject to the provisions of these Regulations an officer or employee may be eligible for the following kinds of leave:

Casual Leave

(a)

(b) Privilege Leave

(c) Sick Leave

(d) Extra-ordinary Leave

(e) Special Casual Leave and Special Leave

(f) Matemity Leave

54. Authorities empowered to grant leave

The power to grant leave shall vest in the Competent Authority.

55. Power to refuse leave or recall an officer or employee on leave

i) Leave cannot be claimed as a right . When exigencies of the service so require , discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the Competent Authority.

ii) An officer or employee on leave may be recalled to duty by the Competent Authority whenever Bank deems fit to do so.

Provided that if the officer or emplovee is at that time out of headquarters , he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members of his family for retuming to the headquarters .

PART III-SEC . 4]

13085 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25, 1928)

56. Place or reporting on return from leave

An officer or employee on leave shall , unless otherwise instructed to the coritrary, return for duty to the placewhere hewas posted before proceeding on leave

57. Leave not admissible for an officer or employee placed under suspension

No leaveshallbe granted to an officer or employee under suspension.

58. Casual leave

(1) Anofficer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendaryear.

Provided that not more than four days Casual leave may be availed of at any one tirne , and Provided further that holidays and Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence at anv one time beyond six days .

Casual leave to an officer or employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro- rata basis at the rate of one dav for each completed month or part there of. (2)

(3) (a) Casual leave not availed of in a calendar, wear may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year in respect of an officer.

(b) Casual leave not availed of in a calendar year may be converted in to sick leave on full substantive payin respect of employees . Such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits prescribed in Regulation 60 .

(4) Casual leave may not be granted in combination with any other kind of leave , except as provided under sub- regulation (3) (a) above, special casual leave under Regulation 62 and matemity leave under Regulation 63.

59. Privilege leave

(a) Scale on which Privilege leave is earned

(1) AnOfficer or employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days ofservice on duty.

Provided that at the commencement of service no privilege leave may be availed of before completion of 11 months of service on duty. }

(2) The period of privilege leave to which an officer or employee is entitled at any time shall be the periodwhich he has earned less the period availed of.

(3) An officer or employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.

(4) Privilege leave nay be accumulated upto 31 December 1989 for an aggregate period unto 180 days andfrom Ist January 1990 , the privilege leave may be accumulated up to not more than 240 days.

When application should be submitted (b)

(i ) Application for privilege leave shall be submittedby an officer or employee one month before the datefrom which leave is required.

(ii) Application which does not satisfy the above requirement of sub- regulation (b ) ( i ) may be refused without assigning any reason .

Provided that if the Competent Authority is satisfied that such notice was not possible, he may waive this requirement at hisdiscretion .

13086

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

60. Sick leave

(1) The sick leave/medical leave account of every officer or employee shall be credited with medical leavein advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.

(2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service, which he is likely to render in the sick leave/medical leave of the calendar year in which he is appointed.

(b) The credit for the sick leave/medical leave in which an officer or employer is due to retire orresign from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation.

(c) When an officer or employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of sick leave/medical leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per. completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month inwhich he is removed or dismissed from service or dies in service.

(d) Wherea period of absence or suspension of an officer or employee has been treated as 'dies non' in a sick leave /medical leave , the credit tobe afforded to his sick leave /medical leave account at the commencement of next sick leave/medical leave shall be reducedby oneeighteenth of the period of 'dies non' subject to a maximum of ten days .

Provided that sick leave/medical leave can be accumulated during his entire service subject to the following conditions:

(0) Anofficer or employee shall be eligible to receive one month's full emoluments during the period of sick/medical leave.

Provided that if an officer or employee so desires , the Bank may permit him to drawfull emoluments in respect of any portion of sick leave granted to him twice the amount of such period on full emoluments being debited against his sick/medical leave account .

(ii) Sick/medical leave will be granted on pro rata basis during the first year of service.

(iii) Sick/medical leave may be availed of only on production of medical certificate issued by medical practitioner acceptable to the Bank.

(iv) Any officer or employee desirous of resuming duty on expiry of sick/ medical leave shall produce medical certificate to the satisfaction of the Bank saying that . heisfitforduty.

Explanation:

1. Tillthe'appointed date' an officer or employee is eligible for 20 days sick/medical leave for each completed year of service . Such leave can be accumulated up to 180days.

2. *From the appointed date an officer or employee shallbe eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service , subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of Medical certificate by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the Bank's discretion , nominatedby it at its cost.

(*Amended as per Govt . of India , Ministry of Finance, Department of Economic Affairs ( Banking Division) order No. F.No. 8(6) 94- RRB dated 19-10-2005) .

61. Extra ordinary leave

(1) Extraordinary leave may be granted to an officer or employee when no ordinary leave is due to him and when having regard to his length of service , sick leave is not considered justifiedby the Competent Authority. The duration of extra ordinary leave to be granted to an officer or employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his service .

Provided that in exceptional circumstances the Chairman may with the approval of Board grant extra- ordinary leave upto a total period of 720 days to an officer or employee.

13087 PART III- SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

Provided further that in case of chronic sickness of an officer , or employee , the Chairman mav with the approval of the Board grant extra ordinary leave in excess of 720 days to him and the Board, while according such approval , shall record the specific reasons there for in writing.

(2) TheCompetent Authority may grant extra ordinary leave in combination with or in continuation of leave of any other kind admissible to the officer or employee.

(3) No pay and allowances are admissible during the period of extra -ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment .

Provided that where the Competent Authority is satisfied that sanction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of officer or employee he may direct that the period of extra ordinary leave would count for increment.

62. Special casual leave and special leave

An officer or employee may be granted special casual leave and special leave for sports , donation ofblood , family planning, defending another officer or employee in an enquiry , or for joining civil defence services or any other purpose as maybe decidedby the Board in accordance with the guidelines of the Central Government .

63.

(1) Maternity leave

(i) * Leave upto a period of Six months at a time maybe grantedby way of maternity leave including in respect of post natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy subject to 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of a female officer oremployee.

(*Amended as per Govt . of India , Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) order No. F.No. 8 (6)94- RRBdated 19-10-2005).

(ii)Matemity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former maybe granted only if the request supported by a certificate issued by a medical practitioner acceptable to the Bank.

*(2) Paternity leave

Leave up to a period of 15days at a time maybe granted by way of Paternity leave subject to not more than two times during the entire service of male Officer or employee.

(*Inserted as per NABARD Letter No. NB.IDD.RRCBD/421 /316(Gen )/2004-2005, Circular No. 123/IDD.12/2004 dated 29-05-2004).

64. Lapse of leave

All leave shall lapse on the death of an officer or employee or if he ceases to be in the service of the Bank.

Providedthat where an officer or employee dies in service , these shall be payable to his legal representatives, sums which would have been payable to the officer or employee as if he has availed of the privilege leave that he had accumulated at the time of his death subject to Sub-Regulation (a)(4) of Regulation 59.

Provided further that where a staff retires from the Bank's service , he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub- Regulation (a) (4) of Regulation 59.

Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he paid pay and allowances for the period of privilege leave at his credit .

65. Furnishing of leave address to the Bank

An officer or employee who has been sanctioned leave and leaves his place of duty shall furnish to the Bank, the address at which he can be contacted while out of head quarters .

66. Commencement and Termination of leave

(!)

The first day of leave of an officer or employee is the working day succeeding that upon which he hands overcharge.

[PART III-SEC . 4 13088

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25 , 1928 )

(ii)

The last day of leave of an officer or employee is the working day preceding that upon which he reports his retumtoduty.

Joining time 67.

An officer or employee shall be eligible for joining time on one occasion to enables him:

(1)

(a) tojoin a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or (b) to join a new post on retum from leave.

(2) Theperiod of joining time shallbe:

(a) in respect of an officer a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent on travel , and

(b) in respect of an employee period not exceeding six days exclusive of the number of days spenton travel.

(3) During the period spent on joining time, an officer or employee shallbe eligible to draw the emoluments at the place of old or new posting , whichever is less.

(4) In calculating the joining time admissible to an officer or employee , the day on which he is relieved from his post shall be excluded.

Provided that public holidays following the day of his relief shall not be included in computing the joining time.

(5) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer does not involve a posting to a different place.

(6) No joining time shall be admissible to an officer or employee when his posting is of temporary nature , irrespective of the fact that the posting is to a place or station other thanthe one at which he is permanently posted.

(7) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer is at his own request.

ChapterVII

Miscellaneous

Provident Fund and Pension 68.

(1) Anofficer of employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be a member of the Employees' ProvidentFund . The contribution to the Provident Fund by the officer or employee and the Bank shall be in accordance with provisions of the aforesaidAct.

(2) (a) An officer or employee covered under the provisions of Employees ' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) shall be govemed by the provisions of Employees ' Pension Scheme 1995 framed by the Govemment of India in exercise of the powers conferredby Section 6 A of the said Act.

(b) The Pension Scheme so framed shall come into force from the 16th day of November 1995.

Gratuity 69.

1. An officer or employee shalt be eligible for payment of gratuity in accordance with the Sub- Regulation 2 hereunder.

2. The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be either as per the provisions of the Payment ofGratuity Act , 1972 or as per Sub Regulation (3 ) hereunder whichever is higher.

3.

(i) Every officer or employee shall be eligible for gratuity on:

(a) Retirement 13089 PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

(b) Death

(c) Disablement rendering him unfit for further service as certified by a Medical Officer approved by the Bank, or

(d) Resignation after completing 10 years of continuous service, or

Termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service. (e)

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the Bank and in that case to that extent only.

(ii) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one month's pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to a maximum of 15 month'spay.

Provided that when an officer or employee has completed more than 30 years of service , he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's payfor each completed year of service beyond 30 years .

Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last paydrawn.

Provided also that in respect of an employee, pay for the purpose of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pav ( 100 % ) , deamess allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months preceding death , disability, retirement, resignation or termination of service, as the case maybe.

70. Domicile

(1) Every officer or employee shall on his appointment declare his domicile in writing to the Bank in Form B in Schedule III and if such domicile is not his place of birth he must establish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.

(2) No officer or employee who has once indicated his domicile , shall be allowed to alter the same unless he satisfies the Bank that the change is bonafide and in no case may an officer or employee be permitted to change his domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession .

(1. Transferability

Every officer or employee is liable for transfer to any office or branch of theBank.

72. Implementation and interpretation of regulations

(1) TheChairman may , from time to time , issue such instructions or directions as he may, consider necessary for giving effect to , or carrying out the provisions of these Regulations.

(2) The Govemment of India may after consultation with the National Bank interpret these Regulations as and whenconsidered necessary.

73. Repeal and savings

(1) Every rule, regulation , bye law or any provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and inforce immediately before the commencement of these regulations and applicable to officers and employees is hereby repealed:

Notwithstanding such repeal , any order made or action taken under the provisions so repealed shallbe deemedto have been made or taken under the provisions of these regulations.

N. K. JOSHI Chairman 13090

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

Schedule- 1

(See Regulation 18)

DECLARATION OF FIDELITY & SECRECY

Place

Date

do hereby declare that I will faithfully , truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as officer or employee of the Aryavart Gramin Bank and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

I further declare that I will not divulge or allow to be divulged to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Bank or to the affairs of any person having any dealing with the said Bank and nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents or electronic records belonging to or in possession of the saidBank and relating to the business of the said Bank or the business of any person having any dealing with thin said Bank.

Signedbeforeme

Signature

Signature

Nameinfull Disignation

Namein full Designation

CARE: (Tobe on the lines ofGOI Rules)

Schedule- II

(SeeRegulation 5(4))

Declaration tobe obtained from every officer or employee on first appointment.

I , Shri/Smt/Kum

s/o w/od/o declare as under;

(i) That I am unmarried/ a widower / widow.

(0) I hatI am married and have only one spouse living.

(iii) ThatI have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.

(iv) (tobemodified)

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment I shall be liable to be dismissed from service.

Date

Signature

N. K. JOSHI

Chairman PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25, 1928)

13091

Schedule III

FormB

Declaration of Domicile

(SeeRegulation 70)

Place Date

herebydeclare

1, the undersigned , having been appointed in the service of the Erstwhile Gramin Bank (Place) in (District) as my place ofdomicile.

2.*Theaboveis my place ofbirth

or

*Theabove is not my place ofbirth . My place of birth is (Place) in (Place) has been declared as my place of domicile for the reasons givenbelow: (District) but Name infull

Designation and Nature of appointment

Dateof appointment

Signature

Surke out whichever is riot applicable.

N. K. JOSHI Chairman

8-379 GI/2006 13092

[PART III-SEC. 4

(AGARAHAYANA 25, 1928 )

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16 , 2006

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi , the 30th November 2006

No. N -15/13 / 13 / 5 /2006 - P & D : in pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95-A of the Employees ' State Insurance (General ) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 16th November 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttranchal Employees ' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttranchal namely: -

District Name of the Revenue Village

Sl . No.

Revenue Tehsil

Revenue Pargana

Kichha

1.

U.S. Nagar

Rudrapur

Kalyanpur, Shimla Bahadur Phool Bagh

Kichha

2.

U.S. Nagar

Rudrapur

Rampura, Jagatpur, Rudrapur, And Lamra of Rudrapur Municipal Area including all area under SIDCUL

M. SUNDARARAMAN

Director (P&D) No. N -15/13/13/3 /1990- P&D in pursuance of powers conferred by Section 46(2 ) of the Employees ' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General ) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttranchal Employees ' State Insurance (Medical Benefit) Rules , 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttranchal namely : -

District SI . No.

Nameof the Revenue Village

Revenue Tehsil

Revenue Pargana

1.

Nainital

Nainital

Nainital Municipal Board Nainital Ward No. 1 to 25 .

M. SUNDARARAMAN

Director (P&D) 13093 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

PART III-SEC . 4]

New Delhi , the 4th December 2006

No.U -16 /53 / 2003/ Med.II / ( Punjab ) : in pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation , 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G ) dated. 23.5.1983 , I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins , whichever is earlier , for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Chandigarh for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt .

Name of Centre

Period

NAME

LUDHIANA

1. Dr. Satish Kumar Dhall

13.11.2006 to

12.11.2007

ABOHAR

2. Dr. G. R. Garg

13.11.2006 to

12.11.2007

MALOUT

2. Dr. Ramesh Kumar Verma

13.11.2006 to

12.11.2007

Dr. KAMLESH KALRA Medical Commissioner , 9-379 GI/ 2006 Phone: 23586/19 13094

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16 , 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928 )

EMPLOYEES ' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Kolkata - 700091 , the 24th November 2006

No. EPFO/ Addl . CPFC/EZ/EDLI ( Exempt . )/ 151 ( Notification)/1686.-

S.O. whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule - i ( herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub - Section 2(A) of Section 17 of the Employees ' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

Andwhereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium , in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life insurance Corporation of india in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees ' Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said scheme) .

Now therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - Section 2 (A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt . of India, the Ministry of Labour, /C.P.F.C . Notification No. and dated shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule - Il annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule- l against their names .

SCHEDULE - I

SI . No.

Previous Notification No. and Date

Name of Establishment with Code No.

Period of Exemption/Extension 1 .

01.09.2003 to 31.08.2006 .

2/1959/EDLI /Exem ./89/ Pt.1 . dated 04.02.1999 .

M/s.Madhya Bharat papers Ltd (WB/255 24.

2.

01.03.2001 TO 29.02.2004 .

2/1959/DU /EXEMP /89 /Pt.1 /36379 dated 04.02.1999 .

M/s . Urban Hi -breed Farm

Ltd(WB/23838)

3.

24.06.2003 to 31.03.2006 .

2/1959/DU /EXEM /89 / Pt.1 /994 dated 21.03.1990 .

M/s. Eveready Industries (1 ) Ltd (WB/5216).

4.

24.06.2003 Το 23.06.2006 2/1959 / DU /EXEMP /B9 /Pt.1 /994 dt. 25. 07.2000 .

M/S Allen Laboratories Ltd(WB/27168).

5.

01.12.01 to 30.11.04 , 2/1959 / DU /EXEMP /89 /P1.1 /2973 dated 17.08.1999

M/sF.Harley & Co. Pvt.Ltd .

(WB/25182)

13095 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

PART III-SEC . 4]

SCHEDULE - II

1 . The employer in relation to each of the said establishment ( hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection , as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt . may from time to time , direct under clause (a ) Sub - Section (2A) of Section 17 of the said Act within15 days from the close of every month .

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account , submission of returns , payment of Insurance premium , transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer .

4. The employer shall display on the notice board of the establishment , copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee , who is already a member of the Employees ' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India .

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits under the said scheme.

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee ( s) legal heir ( s ) of the employee as compensation .

13096

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16 , 2006 ( AGARAHAYANA 25, 1928 )

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval , give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9 . Therefore , any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner , the exemption shall be liable to be cancelled .

10. Where for any reason the employer tals to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of india and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled .

11 . In case of default , if any made by the employee in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee( s) legal heir( s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme , this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee ( s) , legal heir( s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect .

B. MUKHERJEE

Asstt. P. F. Commissioner (EZ)

ForAddl . Central P. F. Commissioner ( EZ.) 13097 PART III -SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 16, 2006 (AGARAHAYANA 25, 1928 )

No. EPFO /Addl . CPFC/EZ/EDLI (Exempt )/ 151 (Notification)/ 1685 .--

S.O. whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule - 1 ( herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub- Section (2A) of Section 17 of the Employees ' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act .

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium , in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/ Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme of the Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd. as mentioned in the Schedule - i in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said scheme) .

Now therefore, in exercise of the powers offeredby Sub- Section ( 2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule - il annexed hereto , the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule - 1 from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7 ) of the said scheme has been grantedby the Regional Provident Fund Commissioner, Kolkata from the operation of said scheme for a period as mentioned in the Schedule- 1 .

SCHEDULE - I

Sl.No.

Approved Scheme in tieu ofEDLI Name of the Establishment with Code No.

Period of Exemption/

Extension

1.

01.09.2002 ΤΟ 31.08.2005 Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India M/S . KISSAN CO - OPERATIVE MILK PRODUCERS UNION LTD . , NADIA- 741101; WB. ( WB/24232)

2.

01.04.1997 ΤΟ 28.02.2006 Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India.

M/S . LEELAMOYEE FOODS PRIVATE LUMITED, KOLKATA- 700091 ,WB . ( WB /29255)

3.

01.03.1997 ΤΟ 29.02.2000 Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India.

M/S. MAHADEVI BIRLA GIRL'S HIGHER SECONDARY SCHOOL, KOLKATA- 700017, WB.( WB/ 19810)

4

01.09.2004 to 31.08.2005

M/S. Lafarge India Private Limited, Unit-Kolkata, Kolkata- 700019.(WB/42024).

Bajaj AlilanzGroup Term Life Insurance Scheme of the Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited.

13098

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16 , 2006 (AGARAHAYANA 25 , 1928 )

SCHEDULE- II

1. The employer in relation to each of the said establishment ( hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection , as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time .

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt . may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section ( 2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month .

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme/Bajaj AllianzGroup Term Life Insurance Scheme , including maintenance of account , submission of returns , payment of insurance premium , transfer accounts , payment of inspection charges etc. shall be bome by the employer .

4. The employer shall display on the notice board of the establishment , copy of the Rules of the Group Insurance Scheme / Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme as approved by the Central Govt./Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees .

5. Whereas an employee , who is already a member of the Employees ' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme / Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of himto Life Insurance Corporation of India /Bajaj Allianz Life Insurance CompanyLimited .

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme/ Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme /Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme .

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme/ Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme , if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme , the employer shall pay the difference to the nominee( s ) legal heir ( s ) of the employee as compensation.

13099 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16, 2006 ( AGARAHAYANA 25 , 1928)

PART III-SEC. 4]

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme or Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9 . Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/ Bajaj Allianz Group Term Life Insurance Scheme of the Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited as already adopted by the said establishment , for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled .

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India/ Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited and the policy is allowed to lapse , the exemption shall be liable to be cancelled .

11. In case of default , if any made by the employer in payment of premium the.. responsibility for the payment , of Insurance benefits to the nominee( s) legal heir( s ) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of thisexemption shall be that of the employer .

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme , this Life Insurance Corporation of India/Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee ( s ) , legal heir (s ) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect .

B. MUKHERJEE

Asstt . P. F. Commissioner ( EZ)

ForAddl . Central P. F. Commissioner (EZ) प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2006

PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2006