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रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 22.]

No. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 2-जून 8 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 ) NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 2-JUNE 8 , 2007 (JYAISTHA 12, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । ( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III-खण्ड 4

[ PART III- SECTION 4 ]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders, Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ) मुंबई-400 005 , दिनांक 14 मई 2007

मानकोंके अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, ( बैंगलौर ) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्यपरीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:

डॉक्टर का नाम अवधि

केन्द्र का नाम सं बैपविवि. सं. पीएसबीडी. 11188/ 16.01.073/2006-2007.--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उप- धारा ( 6) के खंड ( ख ) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2007 से उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से निम्नलिखित बैंक कोनिकालने कानिदेश देता है :

डॉ. टी . रंगनाथस्वीमी 1.6.2007 से 8.2.2008 मलेश्रवरम " द सांगली बैंक लि. "

आनंद सिन्हा

डॉ. कमलेश कालरा , चिकित्सा आयुक्त कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2007

सं.: यू. 16/53/कर्नाटक/2003 चि.2--कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को

सं.: यू. 16/53/2003 चि. 2 ( गुजरात ) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल,1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, ( गुजरात ) 1-89 G1 /2007

(8047) [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ12 , 1929 )

8048

द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:

केन्द्रका नाम

अवधि

डॉक्टर का नाम

10.5.2007 से

डॉ. डी. आई. चौहान

9.5.2008

साउथ गुजरात, सूरत सैन्टर, नेवसराई, बापी, अंकलेश्वर, बारुच ।

सं. एन -15/13/16/01/2007-यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम -1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे , अर्थात:- -

जिला

हदबस्त

राजस्व ग्राम

डॉ. कमलेश कालरा , चिकित्सा आयुक्त

फरीदाबाद

84

मितरोल

आर. सी. शर्मा नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2007

संयुक्त निदेशक ( यो. एवं वि. )

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2007 सं. एन-15/13/13/01/1998-यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम , 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा -46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे , अर्थात:--

जिला

राजस्व ग्राम

राजस्व तहसील

राजस्व परगना

धनौरा

धनौरा

ज्योतिबाफूले नगर

1. नाईपुरा खादर

सं. एन-15/13/7/6/2006 - यो. एवं वि. कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा-46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 -क तथा बंगलौर कर्मचारी राज्य बीमानियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थातः-- 2.तिगरिया भूड़

3. तिगरिया खादर

तालुक

क्र. राजस्व ग्राम का नाम

जिला

होबली

4. गजरौला

सं. व नगरपालिका सीमाएँ

ज्योतिबाफूले नगर

हसनपुर

हसनपुर

5. भीकनपुर छौया

धारवाड

छब्बी हुबली

1 .

धनौरा

ज्योतिबाफूले नगर

धनौरा

6. अल्लीपुर भूड़

7. दरियापुर बुजुर्ग

रायनाल राजस्व गांव रायनाल , गंगीवाल, पारसपुर, देवरागुडीवाल औररेवादीहाल से मिलकर बना है ।

8. बस्तोरी माफी

धारवाड

हुबली हुबली 9. अल्लीपुर भूड़ शुमाली

2. अंचतगिरी पंचायत का अग्रहार तिम्मसागर गांव

10.भानपुर खालसा

आर. सी. शर्मा

आर. सी. शर्मा

संयुक्तनिदेशक ( यो . एवं वि. ) संयुक्तनिदेशक ( यो. एवं वि. ) भाग III-खण्ड 4]

8049

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

बड़ौदा पश्चिमी उ. प्र . ग्रामीण बैंक, बरेली अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम 2006

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा पश्चिमी उ . प्र . ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल बैंक आंफ बड़ौदा, जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात-

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना-

1 ये विनियम " बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक , ( अधिकारी और कर्मचारी ) सेवा विनियम , 2006 " कहलायेगें ।

2. ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

3. ये बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे ।

परन्तु यह कि वें, इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या निदेशक मण्डल द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक-

क. दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर लगे हुए ऐसे व्यक्तिपर ।

ख. प्रायोजक बैंक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पर लागू नहीं होगें ।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो-

(क) " अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) अभिप्रेत है । (ख) " नियत दिन " से सितम्बर , 1987 का पहला दिन अभिप्रेत है ।

(ग) " नियुक्ति प्राधिकारी " से विनियम 5 ( 1 ) में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

(घ) क्षेत्र प्रबन्धक ( एरिया मैनेजर) से तत्समय क्षेत्र कार्यालय का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है । (ङ) " बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित " बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" का नाम अभिप्रेत है ।

(च) " निदेशक मंडल " से बैंक का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है ।

(छ) " शाखा प्रबन्धक " से तत्समय शाखा का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है । 8050

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

[भाग III- खण्ड 4 (ज) " कलेण्डर वर्ष " से किसी वर्ष की पहली जनवरी से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है ।

(झ) " सक्षम प्राधिकारी " से अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष और कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष द्वारा पदनामित अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ञ) "डयूटी " में निम्नलिखित शामिल है :--

क. परिवीक्षाधीन (व्यक्ति) के रूप में सेवा

ख . वह अवधि, जिसके दौरान अधिकारी या कर्मचारी कार्य ग्रहण समय पर है,

ग . सक्षम प्राधिकारी " द्वारा विधिवत प्राधिकृत आकस्मिक अवकाश , विशेष आकस्मिक अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि, और

घ सेवा के दौरान प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि ।

(ट) " परिलब्धियों " से संवेतन और भत्तों का, यदि कोई हो , जोड़ अभिप्रेत है ।

(ठ) " कर्मचारी " से विनियम 3 ( क ) ( 2 ) और ( 3 ) में विनिर्दिष्ट पदो में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमे ऐसे कर्मचारी भी शामिल है जिनकी सेवाए अस्थायी रूप से अन्य संगठनों को उधार दी जाती है ।

(ड) " परिवार " से अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी / का पति ( यदि पति/ पत्नी भी बैंक का / की अधिकारी या कर्मचारी नहीं है) और अधिकारी या कर्मचारी की ऐसी संतान माता-पिता , भाई और बहने , जो पूर्णतः अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित है , अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत विधिक रूप से पृथक पति/पत्नी शामिल नहीं है।

(ढ) " अधिकारी से विनियम 3 (क) ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है । (ण) " वेत्तन " से अवरोध वेतनवृद्धियों और परिलब्धियों के किसी भाग सहित , जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाए , किसी वेतनमान में अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह किया जाने वाला मूल वेतन अभिप्रेत है ।

(त) " संवेतन " से वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है ।

(थ) " प्रायोजक बैंक " से बैंक आफ बड़ौदा अभिप्रेत है और

(द) " वरिष्ठ प्रबंधक " से प्रधान कार्यालय में किसी विभाग का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी , जिसका रैंक स्केल- ॥ के अधिकारी से कम न हो , अभिप्रेत है । भाग III-खण्ड4]

8051

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929 )

अध्याय - ॥

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण , नियुक्त परिवीक्षा और सेवा की समाप्ति .

3. अधिकारियों ओर कर्मचारियों का वर्गीकरणः

क. बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

1. समूह -क अधिकारी संवर्ग

(i ) स्केल-

(ii ) स्केल-

(iii ) स्केल-

किसी वेतनमान के सम्बन्ध में पदनाम इस प्रकार होगा ।

(i ) अधिकारी

(ii) शाखा प्रबंधक

(iii ) क्षेत्र प्रबंधक

(iv) वरिष्ठ प्रबंधक

और ऐसे अन्य वेतनमान और पदनाम , जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

2. समूह-ख लिपिकीय संवर्ग

लिपिकीय संवर्ग अर्थात लिपिक- सह- खजांची ,लिपिक-सह-टंकक , आशुलिपिक और ऐसी अन्य श्रेणियां जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए । 3. समूह-ग अधीनस्थ संवर्ग

अधीनस्थ स्टाफ अर्थात संदेशवाहक , संदेशवाहक , सह-सफाई कर्मचारी , ड्राइवर -सह- संदेशवाहक , अंशकालिक संदेशवाहक -सह- सफाई कर्मचारी , सुरक्षा गार्ड और ऐसी अन्य श्रेणियां जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

ख. इस विनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों के सभी संवर्गों या श्रेणियों का हर समय बैंक में कार्यरत होना अपेक्षित है ।

4. अस्थायी कर्मचारी

इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , अध्यक्ष ऐसे सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अध्यधीन , जो समय -समय पर निदेशक मण्डल द्वारा जारी किए जाएं , किसी विशिष्ट जरूरत या परिस्थिति से निपटने के लिये किसी व्यक्तिको लिपिकीय संवर्ग और /या अधीनस्थ संवर्ग में वर्ष में 60 दिन से अनाधिक की अवधि के लिए तदर्थ और/ या अस्थायी आधार पर नियोजित कर सकता है :

परन्तु यह कि तदर्थ और/ या अस्थायी आधार पर एिसी नियुक्तियां प्रायोजक बैंक के परामर्श से की जाएगी । 2-89 GI/2007 8052

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

[भाग III-खण्ड 4 5. बैंक की सेवा में नियुक्ति

1. अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा । कर्मचारियों के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

2. बैंक में सभी नियुक्तियाँ विनियम 4 में यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 29 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।

3. बैंक की सेवा मे अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को बैंक/ द्वारा यथा निर्धारित या मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता ( फिटनेस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

4 (i ) अनहर्ता-ऐसा कोई भी व्यक्ति:-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है , जिसकी पत्नी/ पति जीवित हो , अथवा ,

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह करने का करार किया हो , उक्त पद पर नियुक्त के लिए पात्र नही होगाः

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति प्रधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है औ यह की ऐसा करने के अन्य आधार भी है , तो वह इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकता है ।

(ii) घोषणा

बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अनुसूची 2 के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

6. वेतनमान और भत्ते

विनियम 3 में उल्लिखित किसी भी समूह में किसी भी पद पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी का वेतनमान , भत्ते और वेतनवृद्धि इस प्रकार की होंगी , जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित की जाएं ।

7 . सेवा का प्रारम्भ

बैंक में नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा , उसे दिए गए नियुक्ति के प्रस्ताव के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी पद पर डयूटी के लिये उसके रिपोर्ट करने के कार्य दिवस से आरम्भ होगीः परन्तु यह कि यदि वह ऐसे कार्य दिवस के अपराह्न में कार्यग्रहण करता है, तो वह उस दिन का वेतन और भत्ते प्राप्त करने का पात्र नही होगा ।

8. परिवीक्षा

( i) स्केल -1 में सीधे नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए बड़ाया जा सकेगा । 8053 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929)

(iii ) उच्चतर स्केल में पदोन्नत अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढाया जा सकेगा ।

( iv ) (क) लिपिकीय या अधीनस्थ संवर्ग में सीधे नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा । (ख ) अधीनस्थ संवर्ग का कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में किसी पद पर पदोन्नति किए जाने पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(v) किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि, उसके द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी की मात्रा तक या नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उस अवधि के दौरान उसका कार्य निष्पादन असंतोषजनक होने पर अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर बढाई जा सकेगी।

9. स्थायीकरण

(i ) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो , तो उस अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में स्थायी कर दिया जायेगा ।

(ii ) यदि परिवीक्षा की बढाई गई अवधि , यदि कोइ हो , सहित परिवीक्षा की अवधि के दौरान , नियुक्ति प्रधिकारी की यह राय हो कि अधिकारी या कर्मचारी उक्त पद पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नही है , तोः (क) सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी या कर्मचारी के मामले में उसकी सेवायें एक महीने के नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं । 8054

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

(ii ) अधिकारी संवर्ग के स्केल -1 में किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छः महीने से अनधिक की अवधि के लिए बढाया जा सकेगा । (ख) बैंक की सेवा से पदोन्नत किए गए किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में , उसे उसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है , जिससे उसे पदोन्नत किया गया था ।

10. नोटिस द्वारा सेवा की समाप्ति

( 1 ) (क) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नौकरी छोड़ने या आगे जारी न रखने या त्यागपत्र देने के अपने इरादे के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व नोटिस दिये बिना बैंक में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकेगा ।

(ख) नोटिस की अपेक्षित अवधि इस प्रकार होगी

(i ) किसी अधिकारी के मामले में तीन महीने , और

(ii ) किसी कर्मचारी के मामले में एक महीना ।

(ग ) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उप - विनियम 1 (ख ) के भंग के मामले में , उसे बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में , उससे अपेक्षित नोटिस की अवधि के उसके वेतन के बराबर रकम का भुगतान करना होगा ।

( 2 ) उप विनियम ( 1 ) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई अधिकारी या कर्मचारी , जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हैं , नियुक्ति प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना बैक की सेवा छोड़ नहीं सकेगा अथवा त्यागपत्र नहीं दे सकगा और अनुशासनिक कार्यवाहियों से पूर्व या उसके दौरान ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र का कोई भी नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा , जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये ।

स्पष्टीकरण:-

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया हो या उसे यह कारण बताने का कोई नोटिस जारी किया गया हो कि उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां क्यों न शुरू की जाए , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों को लंबित माना जायेगा ।

11. अधिवर्षिता और सेवा – निवृत्ति

( 1 ) (i ) कोई अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त होगा : परन्तु यह कि अध्यक्ष , इसमें इसके पश्चात उप विनियम ( 2 ) में यथा उपबंधित विशेष समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर , अपने विवेकानुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या बैंक में 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी होने के बाद , जो भी पहले हो , किसी भी समय सेवा निवृत्त कर सकता है :

8055 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929 )

अध्याय - ।।।

सेवा रिकार्ड , वरिष्ठता , पदोन्नति एवं प्रत्यावर्तन

12. सेवा रिकार्ड

बैंक द्वारा प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के सम्बन्ध में बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गये स्थान या स्थानों पर सेवा रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जायेगा और उसमें निर्धारित जानकारी निहित होगी । 13. वरिष्ठता

(i) बैंक उप विनियम (3 ) (4) और (5) के उपबंधो तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गए निर्देशों एवं मार्गनिर्देशों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी के प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक वरिष्ठता सूचियां तथा संवर्ग के अन्तर्गत संवर्गवार सूचियां रखेगा ।

( ii) इन वरिष्ठता सूचियों की बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अन्तरालो पर पुनरीक्षा की जाएगी एवं उन्हे अद्यतन किया जायेगा तथा इन्हें अधिकारियों या कर्मचारियों , जैसा भी मामले हो , के बीच परिचालित किया जायेगा । ( iii ) ( क) किसी संवर्ग या वेतनमान में पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता की गणना उस संवर्ग या वेतनमान में उसकी नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में की जायेगी ।

(ख) जहां उस संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हों , वहां उनकी परस्पर वरिष्ठता की गणना उनकी इसके ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान में उनकी वरिष्ठता के संदर्भ में की जायेगी ।

ग) जहां ऐसे पूर्ववर्ती संवर्ग या वेतनमान में समान सेवा विस्तार वाले दो या अधिक, पदोन्नत अधिकारी ( या कर्मचारी हो , वहां उनकी वरिष्ठता उससे ठीक पहले के संवर्ग या वेतनमान , जैसा भी मामला हो , के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी ।

(iv) जो भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी या शाखा प्रबन्धक वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , बैंकिग प्रभाग , नई दिल्ली केदिनांक 29 अप्रैल , 1980 के पत्र संख्या एफ 2/ 17 / 79- आर.आर.बी. द्वारा परिचालित संशोधित वेतनमानों को बैंक द्वारा अपनाए जाने की तारीख को बैंक की सेवा में थे , शाखा प्रबन्धकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता की गणना इस तरह की जायेगी कि सभी भूतपूर्व क्षेत्र अधिकारी और/ या लेखाकार तत्कालीन मौजूद शाखा प्रबन्धकों की तुलना में कनिष्ठ रैंक में होंगे , बशर्ते कि सरकार के दिनांक 22 फरवरी 1991 के पत्र संख्या11-3 / 90 आर. आर.बी. ( 1 ) से ठीक पहले मौजूद संवर्ग या वेतनमान के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों याकर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता वही रहे ।

(v ) किसी संवर्ग या वेतनमान में किसी बैच में सीधे भर्ती हुए अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उनके चयन के समय उनको आबंटित रैंक के संदर्भ में की जायेगी । बशर्ते कि यदि सामान्य या आरक्षित श्रेणियों के तहत भर्ती किए गए अधिकारी या कर्मचारी बैंक को आबंटित किए जाते हैं तो एक ही तारीख़ को कार्यभार 389G1/2007 8056

[भाग III- खण्ड भारत का राजपत्र , जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी की परस्पर वरिष्ठता आरक्षित श्रेणी के लिए आनुमानिक अंक जोड़े बिना ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार निर्धारित की जायेगी !

14-पदोन्नति

सभी पदोन्नतियां बैंक के स्वनिर्णय से की जायेगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी पद या संवर्ग में पदोन्नति के लिए अधिकारपूर्वक दावा नहीं कर सकता है परन्तु यह कि बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिनियम की धारा 29 के अनुसार तैयार किए नियमों के अनुसार की जायेगी । 15- प्रत्यावर्तन

कोई भी ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे अपेक्षाकृत उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो या जहां उच्च संवर्ग या वेतनमान में स्थायीकरण किसी विशिष्ट अवधि या अन्यथा परिवीक्षा में रहने के अध्याधीन हो , वहां उसे बिना नोटिस दिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने या परिवीक्षा से किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । भाग III-खण्ड 4]

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अध्याय - IV

आचरण , अनुशासन एवं अपील

16. किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की गुंजाइश

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और उसकी सेवाएं बैंक को प्रदान की जायेगी तथा वह बैंक को उसके कारोबार में उस व्यक्ति या व्यक्तियों , जिनके न्याय-निर्णय , निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो, के निर्देशानुसार क्षमता और स्थान पर सहायता देगा ।

17. विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का दायित्व ।

बैंक का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा और उनका अनुपालन करेगा तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समय समय पर दिए गए सभी आदेशों एवं निर्देशों का भी अनुपालन करेगा , जिनके न्याय निर्णय , निगरानी या नियंत्रण में उसे रखा गया हो ।

18. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपने ग्राहकों के बैंक सम्बन्धी कार्यों के मामलों के सम्बन्ध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की सूचना को जनता के किसी व्यक्तिया बैंक के किसी कर्मचारी पर तब तक प्रकट नहीं करेगा , जब तक वह न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न हो या जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु ऐसा करने के लिए न कहा जाए । इसे सूचित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची सं ० । में यह घोषणा करेगा ।

19. बैंक हित को बढ़ाने का दायित्व

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक की सेवा ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करेगा और बैंक का हित बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा तथा सरकारी अधिकारियों , बैंक के ग्राहकों के साथ लेने देन करते समय शिष्टाचार दिखायेगा एवं उन पर ध्यान देगा ।

20. प्रेस , रेडियो आदि का योगदान ।

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में प्रेस या रेडियों या दूरदर्शन आदि के लिए कोई भी लेख नहीं देगा और ऐसी मंजूरी के बिना ऐसे किसी दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा , जो उनकी सरकारी क्षमता में उसके अधिकार में हो । 21. अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बाहर के रोजगार या व्यवसाय या पारिवारिक व्यवसाय बढ़ाने में भाग न लेना

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी क्रिया कलाप , रोजगार या कार्यालय , चाहे वह वेतनभोगी हो या अवैतनिक, को स्वीकार, उनके लिए अनुरोध या मांग नहीं करेगा परन्तु कोई [भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

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अधिकारी या कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना किसी सामाजिक या धर्मदाय स्वरूप का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक , कलात्मक , व्यावसायिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक , धार्मिक स्वरूप का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक , कलात्मक , व्यावसायिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक , धार्मिक अथवा सामाजिक प्रकृति का आकस्मिक कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कर सकता है कि उससे उसके कार्यलयीन कार्यों में कोई बाधा न पहुंचे ।

परन्तु यह भी कि उस कार्य को वह हाथ में नहीं लेगा या उसे करना बन्द कर देगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैसा करने का निर्देश दिया जाये ।

स्पष्टीकरण

(i) अधिकारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य यदि किसी व्यापार या किसी कारोबार में लगा है या किसी बीमा एजेन्सी या कमीशन एजेन्सी का स्वामी है या उसका प्रबन्ध करता है तो वह इसकी सूचना बैंक को देगा ।

(ii ) किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के जो उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या प्रबन्ध के अधीन हो , व्यापार में सहायता के लिए प्रचार करने के कार्य को इस उपविनियम का उल्लंघन माना जायेगा । (iii) कोई अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना और अपने अधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के सिवाय , किसी ऐसे बैंक या अन्य कंपनी के , जिसे कंपनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित है , अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण , प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी सोसाइटी अधिनियम , 1912 ( 1912 का 2 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी समिति के , जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या किसी साहित्यिक , वैज्ञानिक या परोपकारी समिति के रजिस्ट्रीकरण , प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

(iv) कोई अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वमंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति से उसके लिए अपने द्वारा किये गये किसी काम के बदले कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा । 22. अधिकारी या कर्मचारी का अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होना या उपस्थित में देर न करना ।

( 1 ) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और न ही वह बीमारी या दुर्घटना के मामले में समुचित चिकितसा प्रमाण -पत्र के प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित रहेगा ।

(2 ) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तो वह ऐसी अनुपस्थिति या आधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि के 8059 भारत का राजपत्र , जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

भाग III- खण्ड 4]

लिए कोई वेतन एवं भत्ते लेने का हकदारं नहीं होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जासकती है । परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि अधिकारी या कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित या अधिक छुट्टी में रहा हो, जो उसके नियन्त्रण से बाहर थी, तो वह ऐसी अनुपस्थित या अधिक छुट्टी की अनदेखीकर सकता है और निर्देश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थित या अधिक छुट्टी को स्वीकार्य छुट्टी द्वारा नियमित किया जाए ।

23. स्टेशन से बाहर रहना

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अन्य मामलो में शाखा प्रभारी या प्रभारी अधिकारी या शाखा प्रबन्धक का कार्यभार लेता है तो वह अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना रात भर मुख्यालय से बाहर नहीं रह सकता । 24. उपहार और दहेज स्वीकार करने से मनाही

(i ) कोई अधिकारी या कर्मचारी न तो स्वयं बैंक के किसी ग्राहक से या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी से कोई उपहार स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी और से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा ।

(ii ) कोई अधिकारी या कर्मचारी :-

( 1 ) दहेज नहीं देगा या नहीं लेगा या दहेज लेने के लिए नहीं उकसाएगा , या

( 2 ) दुल्हन या दूल्हे के माता पिता या संरक्षक से , जैसा भी मामला हो , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज नहीं मांगेगा ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के लिए " दहेज " का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम , 1961 ( 1961 का 28 ) में है । 25. स्टाको , शेयरो आदि में सट्टेबाजी

कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी संस्था के स्टाको , शेयरों , प्रतिभूतियों पर किसी किस्म की वस्तुओं में सट्टेबाजी नहीं करेगा ।

परन्तु यह विनियम किसी रूप में किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपने तरीके से अपनी निधियां का प्रमाणिक निवेश करने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण

किसी संस्था के स्टाको , शेयरो या प्रतिभूतियों या किसी किस्म की वस्तु की जल्दी जल्दी क्रय - विक्रय करना इस विनियम के प्रयोजन के लिए सट्टेबाजी माना जायेगा ।

4-89 G1/2007 8060

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[भाग III- खण्ड 4 26. कर्ज लेने और देने तथा निवेशों पर प्रतिबन्ध

(1 ) कोई अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से:-

(i ) किसी दलाल या साहूकार या बैंक के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति , व्यक्तियों के संघ , फर्म , कंपनी या संस्था से , चाहे वह निगमित हो या न हो , जिसके साथ बैंक का लेन-देन का व्यवहार हो , कर्ज नहीं लेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को कर्ज लेने की अनुमति नहीं देगा या अन्यथा स्वयं को या अपने किसी परिवारजन को किसी आर्थिक बाध्यता में नहीं डालेगा ।

( ii) किसी बिक्री के मामले में डिलीवरी या स्क्रिप्स की खरीदारी के मामले में पूरी कीमत चुकाने के लिए धन के बिना स्टाकों, शेयरों या किसी भी तरह की प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त नहीं करेगा । (iii) किसी घुड़दौड़ के समय ऋण नहीं लेगा ।

( iv) बैंक के किसी संघटक को निजी हैसियत में कर्ज नहीं देगा या विनियम पत्रों, सरकारी ऋण पत्र या किन्हीं अन्य प्रत्याभूतियों की खरीद - फरोख्त में ऐसे संघटक से कोई व्यक्तिगत लेन - देन का व्यवहार नहीं रखेगा और (v) संक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी निजी हैसियत से किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक बाध्यताओं की गारंटी नहीं देगा या उस हैसियत में किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होगाः परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र से बिना ब्याज की रकम वाला बिल्कुल अस्थाई कर्ज ले सकता है या उन्हें दे सकता है, या किसी वास्तविक व्यापारी के पास उधार खाता खोल सकता है या अपने किसी निजी कर्मचारी को वेतन अग्रिम दे सकता है :

परन्तुकोई अधिकारी या कर्मचारी किसी ऐसी सहकारी उधार सोसाइटी से ऋण प्राप्त कर सकता है जिसका वह सदस्य हो या जिस सहकारी उधार सोसाइटी का वह सदस्य हो , उससे किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानत दे सकता है ।

(2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने निजी कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि वह दिवालिएपन या आदतन ऋणग्रस्तता से बच सके । ऐसा अधिकारी या कार्मचारी जो ऋणग्रस्त हो , सक्षम प्राधिकारी को 30 जून एवं 31 दिसम्बर को अपनी छमाही स्थिति का विवरण हस्ताक्षर करके देगा और विवरण में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उपायों का उल्लेख करेगा । ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जो इस नियम के तहत झूठा विवरण देता है या जो निर्धारित विवरण नहीं दे पाता या जो उचित समय- सीमा के अन्दर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है या बचाव के लिए दिवालिएपन से सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन करता है , उसे बर्खास्त किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण 1 : इस नियम के प्रयोजन से किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऋणी ग्रस्त माना जाएगा अगर उसकी कुल देयताएं पूरी तरह से सुरक्षित देयताओं को छोड़कर, उसके बारह माह के मूल वेतन से अधिक है । स्पष्टीकरण 2 : किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पर्याप्त समय के भीतर अपने ऋण परिसमाप्त करने में असमर्थ समझा जाएगा अगर उसके निजी संसाधनों एवं अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह दो वर्षों की अवधि के भीतर ऋण से मुक्त नहीं होगा । भाग III-खण्ड 4]

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8061 27. चल , अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति

( 1 ) प्रत्येक अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति पर निम्नलिखित के संबंध में पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित एक विवरणी प्रस्तुत करेगा:-

(क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके द्वारा अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे या बंधक के रूप में धारित अचल सम्पत्ति , (ख ) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उपर्युक्त रूप से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित शेयर डिबेन्चर और नकदी , जिसके अंतर्गत बैंक में जमा धन भी है ,

(ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त और उपर्युक्त रूप में उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य चल सम्पत्ति , तथा

( घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए कर्ज और उठाए गए अन्य दायित्व : परन्तु उस अधिकारी के मामले में , जो उस तारीख को जब ये विनियम लागू हों, बैंक में सेवारत हो, वह इन विनियमों के लागू होने के तीन महीने के भीतर इस विनियम की शर्तों के अनुरूप विवरणी प्रस्तुत करेगा । यह विवरणी अधिकारी की आस्तियों और देयताओं की उस तारीख की स्थिति के बारे में होगी जब से ये विनियम लागू हो। (2) प्रत्येक अधिकारी प्रतिवर्ष उस वर्ष के 30 अप्रैल से पहले उसे वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी चल , अचल सम्पत्ति की एक विवरणी बैंक को प्रस्तुत करेगा ।

( 3 ) कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई अचल सम्पत्ति पट्टे, बंधक , क्रय -विक्रय , उपहार या किसी अन्य रूप में न तो अर्जित करेगा और न उसका निपटारा करेगा:

परन्तु अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा कोई लेन-देन:-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जए जिसके साथ अधिकारी के आधिकारिक संबंध हों, (ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से करने के बजाए अन्यथा किया जाए । (4) प्रत्येक अधिकारी उस चल सम्पत्ति से संबंधित प्रत्येक लेन -देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा जो उसके अपने नाम में या उसके किसी परिवारजन के नाम से उसके पास हो या उसके स्वामित्व में हो ,यदि उस सम्पत्ति का मूल्य 10,000 रू . से अधिक हो :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी तब अवश्य प्राप्त करनी होगी यदि ऐसा कोई लेन -देन :

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका अधिकारी के साथ अधिकारिक व्यवहार हो , या

(ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से न होकर अन्यथा हो ।

(5 ) पूर्वगामी उपविनियम में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से उस चल या अचल सम्पत्ति का , जो उसके पास हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके किसी परिवारजन द्वारा धारित हो या अर्जित की गई हो , उक्त आदेश में निर्देश के अनुसार और आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ब्यौरेवार सम्पूर्ण विवरण पेश करने की 8062

[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

मांग कर सकता है । यदि बैंक द्वारा कहा गया हो तो उस विवरण में उन स्रोतों के ब्यौरे भी जिनसे वह सम्पत्ति अर्जित की गई हो , शामिल करने होंगे ।

28. विवाह संबंधी पाबंदी

( 1 ) (i ) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या पत्नी जीवित हो , न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की संविदा करेगा , और

( ii) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से न तो विवाह करेगा और न ही विवाह करने की संविदा करेगा :

परन्तु किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को खण्ड ( 1 ) या खण्ड ( 2 ) में उल्लिखित कोई ऐसा विवाह करने या विवाह संविदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे सकता है बशर्ते उसका यह समाधान हो जाए किः (क ) ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन ऐसे विवाह के लिए अनुमति दी जा सकती है , और

(ख ) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं ।

(2) यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय नागरिक नहीं है , विवाह किया है या करता है तो वह इस तथ्य की सूचना बैंक को तुरन्त देगा ।

29. कर्ज अथवा दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार अधिकारी अथवा कर्मचारी

( 1 ) अधिकारी अथवा कम्रचारी जिसे कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में कर्ज के लिए अथवा किसी दंडनीय आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है अथवा नजरबंद किया जाता है , सक्षम अधिकारी द्वारा यथा निर्देशित , उसकी गिरफ्तारी की तारीख से अथवा जैसा मामला हो , उसे नजरबंद करने की तारीख से ऐसी तारीख तक अथवा ऐसी अवधि के दौरान , जैसा सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया हो , निलंबित अथवा निलम्बनाधीन माना जाएगा:

बशर्ते कि उस अवधि के संबंध में जिसके लिए उसे ऐसा माना जाता है , उसे विनियम 44 में थाविनिर्दिष्ट निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(2) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उप -विनियम ( 1 ) के अंतर्गति किया गया कोई भुगतान उसके वेतन एवं भस्तों के समायोजन के अध्यधीन होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार तथा इस निर्णय के संबंध में कि क्या ऐसी अवधि की गणना ड्यूटी की अवधि अथवा छु‌ट्टी के रूप में मानी जाए , के अनुसार किया जाएगा । पूरा वेतन तथा भत्ते अनुमत्य होंगे बशर्ते कि बशर्ते कि अधिकारी अथवा कर्मचारी को:

(क) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर होना माना जाता है , तथा

(ख) सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है अथवा सक्षम प्राधिकारी को अपने नजरबंदी से रिहाई के मामले में अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी नजरबंदी अपास्त करवाने में संतुष्ट कर देता है कि वह अनुचित आचरण का दोषी नहीं पाया गया है जिसके लिए परिणामस्वरूप उसे नजरबंद किया गया था । 8063 भाग III-खण्ड4]

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(3 ) (क) अधिकारी अथवा कर्मचारी बर्खास्तगी अथवा विनियम 38 में उल्लिखित अन्य किसी शास्ति का जिम्मेदार होगा अगर वह कर्ज के लिए जेल जाता हे अथवा कोई ऐसा अपराध करता है जो सक्षम प्राधिकारी के मत में किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हुआ है , अथवा बैंक के किसी कार्य से संबंध रखता है अथवा बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है , इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का मत अंतिम एवं अधिकारी अथवा कर्मचारी पर बाध्य होगा ।

(ख) ऐसा निलम्बन अथवा अन्य शास्ति उसके जेल जाने की अथवा दोषी पाये जाने की तारीख से अधिरोपित की जायेगी तथा ऐसे अधिरोपण पर विनियम -38 का कोई अंश लागू नहीं होगा ।

(4) जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी का निलम्बन उप-विनियम ( 3 ) के अनुसरण में किया जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा सापेक्ष दोषारोपण अपास्त कर दिया जाता है तथा अधिकारी अथवा कर्मचारी को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया जाता है , तब उसे सेवा में बहाल किया जायेगा ।

(5 ) जहां किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की अनुपस्थिति छुट्टी लिए बिना है अथवा उसका स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने का कारण कर्ज के लिए अथवा दंडनीय आरोप के कारण हिरासत में होना अथवा कानूनी किसी प्रक्रिया के अनुसरण में नजरबन्द किया जाता है , विनियम 22 के उपबंध भी लागू होंगे ,यथा लागू विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी को छुट्टी के बिना अनुपस्थित होना माना जाएगा अथवा जैसा मामला हो , उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में अन्यथा छुट्टी से अधिक रूका हुआ माना जाएगा । 30. राजनीति में भाग लेने तथा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध :

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी राजनीति में अथवा राजनैतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद , जिला परिषद , जिला मंडल /बोर्ड अथवा अन्य किसी स्थानीय अथवा विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा ।

31. कुछ संघो का सदस्य बनने , हड़ताल आदि में भागलेने पर प्रतिबंध

( 1 ) कोई भी अधिकारी , जो औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 में दिए गए अर्थ के अनुसार " कर्मकार " नहीं है , (क) बैंक के कर्मचारियों जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार है, के किसी मजदूर संघ अथवा ऐसे मजदूर संघों केकिसी महासंघ का सदस्य नहीं बनेगा अथवा सदस्य बना रहेगा अथवा पदधारी , अन्यथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उससे कोई सम्बद्ध होगा ।

(ख) बैंक के किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों अथवा अपनी सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी प्रदर्शन का आश्रय अथवा किसी रूप में उकसाना , किसी रूप में हड़ताल अथवा किसी हिंसात्मक , अनुचित अथवा अशोभनीय कृत्य नहीं करेगा ।

( 2) कोई कर्मचारी जो उस ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है जो उपर्युक्त उल्लिखित " कर्मकार " या ग्रेड अथवा पद नहीं है के सम्बन्ध में ये विनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कर्मचारी ऐसे उच्च ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहेगा ।

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[भाग III-खण्ड 4 ( 3 ) कोई कर्मचारी किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा अथवा बना रहेगा जिसके उद्देश्यों और गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के हितों के, राज्य की सुरक्षा के , वाहय राज्यों के साथ मित्रता के सम्बन्धों के , सार्वजनिक व्यवस्था निन्दा अथवा अपराध प्रेरण के प्रतिकूल हो।

32. साक्ष्य देना :

( 1 ) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति , समिति या प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी जांच के सिलसिले में साक्ष्य नहीं देगा ।

( 2 ) जहां उपविनियम ( 1 ) के अंतर्गतस अनुमति दी गई हो वहां कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते हुए केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार या बैंक की नीति या उसके किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा। 33. बैंक अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में कार्यक्रम

( 1 ) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना सम्मानार्थ या विदाई अभिनंदन स्वीकार नहीं करेगा या कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या बैंक के किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार आयोजन में भाग नहीं लेगा: परन्तु यह उपविनियम किसी भी रूप में निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा--

(क) अधिकारी अथवा कर्मचारी या बैंक के अन्य किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा निवृत्ति या बदली होने के अवसर पर या जिस व्यक्ति ने हाल ही में बैंक की नौकरी छोड़ दी हो उसके सम्मान में आयोजित पर्याप्त रूप से निजी और अनौपचारिक प्रकृति का विदाई आयोजनः और

(ख) बैंक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संघ द्वारा आयोजित साधारण तथा कम खर्च वाला सत्कार स्वीकार करना ।

(ii ) ( क) कोईभी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर प्रभाव के द्वारा उसे विदाई आयोजन में चन्दा देने के लिए राजी या बाध्य नहीं करेगा । (ख) कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी उच्च ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी के सत्कार के लिए किसी मध्यम या निम्न ग्रेड वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी से विदाई आयोजन के लिए चन्दा एकत्र नहीं करेगा ।

34.अनुयाचन

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बैंक के अधीन अपने सेवा से सम्बन्धित मामलों के बारे में अपने हितों को बढ़ाने के लिए किसी उच्च अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवायेगा और न ही डलवाने का प्रयास करेगा ।

35. चन्दा

कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राहकोंसे कोई निधि बनाने या नकद या वस्तु के रूप में कोई अन्य संग्रहण करने के काम में स्वयं को शामिल नहीं करेगा या उसके लिए चन्दा स्वीकार नहीं करेगा या चन्दा नहीं मांगेगा । भाग III-खण्ड4]

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8065 36. मादक द्रव्यों का सेवन :

अधिकारी अथवा कर्मचारीः--

(क) जिस किसी क्षेत्र में जिस समय भी मौजूद हो, वहां वह उस क्षेत्र में मादक पेय , औषध द्रव्यों ( ड्रग ) या अन्य पदार्थो से सम्बन्धित लागू किसी भी कानून का ठीक पालन करेगा ।

(ख ) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी मादक पेय , औषध अथवा अन्य पदार्थ के असर में नहीं रहेगा और यह सावधानी बरतेगा कि उसके कर्तव्यों के पालन किए जाने में ऐसे पेय , औषध अथवा अन्य पदार्थ का किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव न हो ।

(ग) सार्वजनिक स्थल पर मादक पेय , औषध अथवा अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा:

(घ) नशे के हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर उपस्थित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन के लिए " सार्वजनिक स्थान " से ऐसा कोई भी स्थान या परिसर (जिसके अंतर्गत क्लब , चाहे वे ऐसे सदस्यों के लिए अनन्य रूप से हों जहां उन्हें गैर सदस्यों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति प्राप्त है , बार और रेस्तरां, भी हैं) अभिप्रेत है जहां सांधारण जन भुगतान करके अथवा अन्यथा प्रवेश कर सकता है या उसे प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है ।

37. यौन उत्पीड़न

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य नहीं करेगा । स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए " यौन उत्पीड़न " में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ऐसे अबांछनीय कामुक व्यवहार शामिल है, जैसेः

(क) शारीरिक स्पर्श और पहल

(ख) यौन चाह की मांग अथवा अनुरोध

(ग) यौन रंजित अभ्युक्तियां

( घ) कोई अश्लील साहित्य दिखाना, अथवा

(ङ) कोई अबांछनीय शारीरिक , मौखिक अथवा गैर - मौखिक यौन प्रकृति का आचरण ।

38. शास्तियां

इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना , अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा , अकुशलता अथवा निष्क्रियता दर्शाता है अथवा बैंक के हितों के लिए हानिकर अथवा इसके अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य करता है अथवा अनुशासन भंग का कार्य करता है अथवा कदाचार के किसी कार्य के लिए दोषी है, नीचे दी गई शास्तियों में से किसी एक अथवा अधिक का दोषी होगा । [भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

8066

1. अधिकारी

(क) छोटे दण्ड

(i ) निन्दा करना,.

(ii ) संचयी प्रभाव सहित या रहित वेतन वृद्धियाँ रोक रखना ।

(iii) पदोन्नति रोक रखना

(ख) बड़े दण्ड:

(i) लापरवाही या आदेश भंग के कारण बैंक को हुई आर्थिक हानि का पूरा अथवा अंशतः उसके वेतन से अथवा उसे देय अन्य रकम में से वसूली ।

(ii) निचले प्रक्रम या पद में कमी अथवा समय -मान में निचले वेतन मान

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(iv) सेवा से बर्खास्तगी , जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नहीं होगी

(v) पदच्युति।

स्पष्टीकरण :

निम्नलिखित को उस विनियम के अर्थ में शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा ।

(i) किसी अधिकारी को उस पद पर नियुक्ति के शर्तोंके अनुसार जिस पर वह कार्यरत हो , निर्धारित विभागीय टेस्ट या परीक्षा पास न कर पाने के कारण एक या अधिक वेतनवृद्धियों को रोक लेना,

(ii) दक्षतारोध पार करने में अयोग्य होने के आधार पर किसी अधिकारी के वेतन को समय - मान में दक्षतारोध पर रोका जाना ।

(iii) किसी अधिकारी को उच्चतर ग्रेड अथवा पद जिसके लिए वह विचार करने के लिए पात्र हो सकता है , स्थानापन्न कार्यभार अथवा प्रोन्नति न देना , परन्तु उसके सम्बन्ध में विचार किए जाने के बाद जिसके लिए उसे अयोग्य पाया जाये ।

(iv) पदोन्नति के लिए कतिपय अपेक्षा अथवा अनुशासनिक प्रक्रियाओं के विचारधीनता के पूरा करने जैसे कारणों के लिए किसी अधिकारी की पदोन्नति को रोकना अथवा स्थगित करना,

(v) उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे किसी अधिकारी का इस कारण से निचले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन की परीक्षण के बाद , उसे उस उच्चतर ग्रेड या पद के अयोग्य सामझा जाए या उन पर प्रशासनिक कारणों से जो उसके आचरण से असम्बन्धित हो ।

(vi ) किसी अधिकारी का , जो किसी दूसरे ग्रेड या पद पर परिवीक्षाधीन के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षावधि के नियामक नियमों या आदेशों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन । (vii) कोई अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है तो उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तन

(viii) अधिकारी की सेवा की समाप्ति, 8067 भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

भाग III --- खण्ड4]

(क) किसी संविदा या करार के अंतर्गत के अलावा अस्थाई रूप से नियुक्त किसी अधिकारी की उस अवधि के समाप्त हो जाने पर , जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उससे पहले , (ख) किसी संविदा या करार के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी की , उस संविदा या करार की शर्तों के अनुसार , और (ग) छटनी के भाग के रूप में:

परन्तु यदि इस विनियम के खण्ड 1 के उप - खण्ड (i ) से (ii ) में विनिर्दिष्ट किसी छोटे दण्ड को लगाने का प्रस्ताव है , संबधित अधिकारी को उसके विरूद्ध चूकों के ब्यौरे लिखित में सूचित किए जाएंगे और उसे 15 दिनों की विनिर्दिष्ट अनधिक अवधि अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो सक्षम प्राधिकारी मंजूर करे के अन्दर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव पर , यदि कोई हो , को आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगाः परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश उस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और लिखित रूप से आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बाद ऐसा कोई आदेश पारित किया जाएगा और जांच ऐसे की जायेगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने का और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहेंः

परन्तु यह भी कि कोई जॉच कराने की आवश्यकता नही हैं यदिः

(i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नही रखता है: और

(ii ) बैंक में अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है: और

(iii ) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। II . कर्मचारी

(क) छोटे कदाचार के लिए दण्ड

(i ) निन्दा करना,

(ii )उसके विरूद्ध प्रतिकुल टिप्पणी रिकार्ड करना ।

(iii) 6 महीनों की अनधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोके रखना ।

(ख) बड़ा कदाचार के लिए दण्ड

(i ) जुर्माना

(ii) वेतनवृद्धि (बुद्धियों) को रोके रखनाः

(iii) विशेष भत्तों को वापस ले लेनाः

(iv) उस मामले में यदि स्टाफ वेतनमान अधिकतम तक पहुंच गया है तो 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक अगले निम्न स्तर तक वेतन में कमीः

(v) सेवा से बर्खास्तगी परन्तु वह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नही होगीः 8068

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

[भाग III-खण्ड 4 (vi ) बर्खास्तगी

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और ऐसा कोई आदेश लिखित आरोप पत्र कर्मचारी को दिये जाने के विना पारित नही किया जायेगा और जांच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरापों का खण्डन करने ओर अपना बचाव करने के लिए पर्यापत अवसर रहेंः परन्तु यह भी कि कोई जॉच कराने की आवश्यकता नही है , यदि ( i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नही रखता हैं ,

(ii ) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें कदाचार और ऐसे कदावार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया हैं: और

(iii ) कर्मचारी ने उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो । 39. प्रक्रिया का अधित्याग

विनियम 38 की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है:

(क) यदि वे तथ्य जिनके आधार पर अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दण्ड लगाया जाना है , वह न्यायालय अथवा सेवा न्यायालय में सिद्ध हो गये है अथवा

(ख) जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है अथवा

(ग) जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया है अथवा

(घ) जहां किसी अन्य कारण से उससे सम्पर्क करना अव्यवहारिक था , अथवा

(ङ) जहां विनियम 38 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं था परन्तुयह कि विनियम 38 की अपेक्षाओं का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नही रखा जाता है ।

40. जाँच के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन

विनियम 38 के अन्तर्गत जांच और प्रक्रिया की शक्ति अंतिम आदेश को छोड़कर , सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को, जो उस अधिकारी से वरिष्ठ है जिसके विरूद्ध प्रक्रियाएं प्रारम्भ की गई हैं और कर्मचारी के मामले में किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है

परन्तु यह कि सक्षम अधिकारी , अपने विवेक से जांच आयोजित करने हेतु अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों सहित , बैंक में कार्यरत किसी अधिकारी को नामित कर सकते है ।

41. सामान्य जॉच

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, यदि विभिन्न ग्रेड के दो अधिकारी अथवा एक अधिकारी और एक कर्मचारी किसी घटना में सम्मिलित रूप से अंर्तग्रस्त है और दोनो के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ कीजानी है और अध्यक्ष की राय है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , सक्षम प्राधिकारी , अधिकारी और कर्मचारी दोनों के सम्बन्ध में , अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि अंतर्ग्रस्त अधिकारी और कर्मचारी भाग III-खण्ड 4]

8069 भारत का राजपत्र, जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

दोनो के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी एक ही होगा और उन दोनों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों पर सामान्य जॉच की जाएगी ओर विनियम 40 के अन्तर्गत जांच करने की शक्ति और प्रक्रिया , अंतिम आदेश के अपवादस्वरूप उसी जॉच अधिकारी के पक्ष में होगी ।

42. भ्रष्ट प्रक्रियाएं

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी , निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे जहां यह आरोप लगाया जाता है कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है , अर्थात ,

(i) जहां यह आरोप लगाया जाता है कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अनुपातहीन आस्तियां रखता है अथवा उसने आपराधिक कदाचार किया है अथवा जहां आरोप की जांच और प्रमाण में उन व्यक्तियों की गवाही की आवश्यकता होगी जो कि बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं हैं , अथवा जहाँ , अध्यक्ष की राय में आरोपों की जॉच बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नही की जा सकती है , आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा अन्य ऐसा प्राधिकरण जिसका अध्यक्ष अनुमोदन करे , को सौंपी जा सकती है ,

(ii) यदि जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद , सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है , वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो अध्यक्ष इस सम्बन्ध में समय- समय पर निर्णय ले , को राय लेने के लिए जॉच रिपोर्ट भेज सकता है कि क्या सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जानी चाहिए । (iii ) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण , जैसा कि मामला हो , की राय पर विचार करने के बाद , सक्षम प्राधिकारी की राय है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए , तब , इस विनियम के अंतर्गत जांच , विभागीय जाँच आयुक्त अथवा इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित किसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है ।

(iv) जॉच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी उसकी राय के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजेगा कि क्या आरोप अथवा आरोपों जैसा भी मामला हो , लगाने के लिए विचार किया जा सकता है और विनियम 38 के अंतर्गत दण्ड अथवा दण्डों को लगाया जाए । लगाये जाने वाले दण्डअथवा दण्डों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा । स्पष्टीकरणः

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्ट कार्यों का दोषी माना जायेगा यदि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 13,14,15 और 16 में परिभाषित अपराधिक कदावार का कार्य किया है अथवा उसने अनुचित प्रयोजन के लिए अथवा भ्रष्ट ढंग से कार्य किया है अथवा अनुचित अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अथवा शक्तियों का प्रयोग नही किया है ।

43. वकील के विनियोजन पर प्रतिबंध

जांच के प्रयोजन हेतु , अधिकारी अथवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वकील की व्यवस्था नहीं करेगा । 8070

भारत का राजपत्र , जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

[भाग III-खण्ड 4 44. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाई

(i) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप मे निलंबनाधीन है जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात भी अनुशासनिक कार्यवाई जारी रखने तथा समाप्त करने तक तथा उसके सम्बन्ध में अंतिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा । ऐसा निलम्बित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवार्षिता की तारीख से पूरे अवधि के लिए किसी गुजारा भत्ते के लिए पात्र नही होगा । ( ii) अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ की गयी है अधिवार्षिता की तारीख को सेवा में नहीं माना जायेगा परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही चलती रहेगी और जैसे कि वह सेवा में था जब तक कि कार्यवाई समाप्त नही हो जाती है और उस पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है । संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख बाद वेतन और / अथवा भत्ते प्राप्त नही करेगा । कार्यवाही के पूरा होने और अंतिम आदेशें के पारित होने तक वह सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होगा सिवाय अपने स्वयं ई. पी. एफ. अंशदान के ।

स्पष्टीकरणः

विशेषाधिकार छुट्टी और उपदान के नकदीकरण जैसे सामान्य सेवा निवृत्ति लाभ , अनुशासनिक कार्यवाइयों के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश के पारित होने तक रोक दिये जाने चाहिये । लाभों को जारी करना उक्त प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार होगा ।

45. निलम्बन

किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है ।ऐसे निलंबन के दौरान , अधिकारी अथवा कर्मचारी नीचे दिये गए अनुसार गुजारा भत्ते का हकदार होगाः

1. अधिकारी के मामले में:

(क) मूल वेतन

(i ) निलम्बन से पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो अधिकारी निलम्बन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जॉच किसी भी प्रकार की हो ।

(ii) बाद की अवधि के लिए:-

(क) यदि जॉच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती है तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह अधिकारी निलम्बन की तारीख से पहले ले रहा था ।

(ख) यदि जाँच किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जाती है तो अगले तीन महीने के लिए मूल वेतन का 1/3 और निलम्बन का शेष अवधि के लिये मूल वेतन का 1/2

(ख) भत्तेः-

निलंबन की सम्पूर्ण अवधि कि लिए विशेष भत्ते को छोड़कर महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड (क) के उपखण्ड ( i ) और ( ii) में विनिर्दिष्ट है और चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के अधिकारियों पर लागू दरों पर लगाया जायेगा । 8071 भारत का राजपत्र , जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929)

भाग III-खण्ड 4]

2. कर्मचारी के मामले में

(क) मूल वेतन: -

(i ) निलम्बन के पहले तीन महीने उस मूल वेतन का 1/3 जो कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था चाहे जांच किसी भी प्रकार की हो ।

(ii ) बाद की अवधि के लिए :-

(क) यदि जांच बैंक द्वारा विभागीय रूप से की जाती हो तो उस मूल वेतन का 1/2 जो वह कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले ले रहा था.

(ख) एक वर्ष के पश्चात पूर्ण वेतन यदि विभागीय जांच , सम्बन्धित कर्मचारी अथवा उसके किसी प्रतिनिधि (यों ) के कारण देरी नहीं हुई

(ग) जहां जांच बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है और उक्त एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कर्मचारी पर मुकदमा न चलाया जाए , ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों अथवा निलम्बन के बाद एक वर्ष के बाद जो भी बाद में हो , और उस हालत में , जब जांच में देरी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के किसी प्रतिनिधि के कारण नहीं हुई , पूर्ण वेतन देय होगा ।

(ख) भत्ते:-

निलम्बन की सम्पूर्ण अवधि के लिए विशेष भत्तों को छोड़कर , महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का हिसाब , घटे हुए वेतन पर जैसा कि खण्ड(क) के उपखण्ड (i ) और (ii ) (क) में विनिर्दिष्ट है चालू दरों पर अथवा इसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू दरों पर लगाया जायेगा ।

परन्तु यह किं कोई अधिकारी या कर्मचारी तब तक गुजारा भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह इस आशय का घोषणापत्र नहीं उपलब्ध करा देता है कि वह किसी अन्य रोजगार , कारोबार या व्यवसाय में नही लगा है :

परन्तु यह और कि यदि निलम्बन की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया तो उसको सेवानिवृत्ति की तारीख से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जायेगा । 46. निलंबन की अवधि और सम्बद्ध मामलों का निरूपण

सक्षम प्राधिकारी , दंड लगाते समय इस आशय का निर्देश भी दे सकता है कि अधिकारी या कर्मचारी को गुजारा भत्ते और उस अवधि , जिसमें वह निलंबित था , के लिए परिलब्ध्यिायों , जो उसने ऐसे निलंबन के लिए प्राप्त किया होगा , के बीच के अंतर का भुगतान किया जायेगा या नहीं और कि यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्णय लेता है तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा जिसके प्रभाव से अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे गुजारा भत्ते को वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । उस अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कार्मचारी निलम्बनाधीन है, को जैसा सक्षम प्राधिकारी निर्देश दें , ड्यूटी पर बिताई गई अवधि या अन्यथा के रूप में माना जायेगा यदि उसे सेवाओं से बर्खास्त न कर दिया गया हो ।

47. अपील करने का अधिकार

( i ) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उन विनियमों के अंतर्गत जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील करने का 7-89 GI/2007 8072

भारत का राजपत्र, जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

[भाग III-खण्ड 4 अधिकार होगा जो उसके हितों को हानिकारक ढंग से प्रभावित करते हैं ।

(ii ) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जानी हो उसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर विनियम 48 में वर्णित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील प्रस्तुत की जायेगी । अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और अधिमान्यतः 6 महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करेगा ।

48. अपीलीय प्राधिकारी

अपील:

(i ) बोर्ड के पास की जायेगी जहां अध्यक्ष या निदेशकों की समिति सक्षम प्राधिकारी है ।

(i) अध्यक्ष के पास की जायेगी जहां कोई अन्य अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है ।

49. अपील की अपेक्षा

प्रत्येक अपील के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जायेगा:

(क) यह लिखित रूप में होगी और नम्र एवं आदरपूर्ण भाषा में व्यक्त की जायेगी और अनावश्यक विस्तार या अतिशय शब्दाडम्बर से मुक्त होगी ;

(ख) इसमें सभी महत्वपूर्ण विवरण और बहस राहत होंगी तथा स्वयं में पूर्ण होंगी ;

(ग ) इसमें अपेक्षित राहत विर्निदष्ट होगी ;

(घ) यह व्यक्तिगत रूप से निदेशकों को सम्बोधित नहीं की जायेगी;

अध्याय - V

वेतन और भत्ते

50. कब प्रोद्भूत और देय होगा

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन वेतन और भत्ते किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा की शुरूआत से प्रोद्भूत होंगे और प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस को उक्त महीने के दौरान दी गई सेवा के लिए देय होंगे । 51. समाप्ति का समय

(i ) जैसे ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है वेतन और भत्ते का प्रोद्भूत होना समाप्त हो जायेगा;

(ii) बैंक 'की सेवा से किसी अधिकारी या कर्मचारी के बर्खास्त कर दिये जाने की स्थिति में बर्खास्तगी की तारीख से वेतन और भत्ते समाप्त हो जायेंगे ;

(iii) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है , वेतन और भत्ते मृत्यु के अगले दिन से समाप्त हो जायेंग`;

52. वेतन-वृद्धि

किसी वेतनमान में उस वेतनमान के प्रत्येक चरण में सेवा की प्रत्येक विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर वेतन वृद्धि प्रोद्भूत होगी ; परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मचारी इसमें प्रोद्भत होने की वास्तविक तारीख के स्थान पर उस महीने की पहली तारीख को वेतन वृद्धि आहरित करेगा जिस महीने में यह देय है;

भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

8073

अध्याय - VI

छुट्टी और कार्यग्रहण का समय

53. छुट्टी के प्रकार

इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार की छु‌ट्टी के लिए पात्र होगा (क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार छुट्टी

(ग) बीमारी छुट्टी

(घ) असाधारण छुट्टी

(ङ) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी

(च ) प्रसूति छुट्टी

(छ) पैतृत्व छुट्टी

54. छुट्टी मंजूर करने की शक्ति प्राप्त अधिकारी

छुट्टी देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी को होंगी ;

55. छुट्टी देने से मना करने तथा छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को वापस बुलाने की शक्ति (i) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है । जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो किसी प्रकार की छुट्टी से मना करने या उसे रद्द करने का विवेकाधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है ;

(ii ) बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है ;

परन्तुयह कि यदि उस समय अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर है तो वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यालय लौटने के लिए किए गए वास्तविक खर्च को पाने का पात्र होगा ।

56. छुट्टी से वापस आने पर रिपोर्ट करने का स्थान

छुट्टी पर गया अधिकारी या कर्मचारी , जब तक कि इसके विपरीत अन्यथा कोई अनुदेश न जारी किया गया हो , उसी स्थान पर ड्यूटी परं वापस आयेगा जहां वह छुट्टी पर जाने से पूर्व तैनात था ।

57. निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी के लिए छुट्टी स्वीकार्य नहीं

निलंबनाधीन अधिकारी या कर्मचारी की कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी ।

58. आकस्मिक छुट्टी

( 1 ) अधिकारी या कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में पूरी परिलब्धियों पर 12 कार्य दिवस की आकस्मिक छुट्टी ले सकताहै ।

परन्तु यह कि एक बार में चार दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है ; और परन्तु यह और कि ऐसी छुट्टी के साथ अवकाश वाले दिनों और रविवारों को इस ढंग से नहीं जोड़ा जायेगा कि एक बार में अनुपस्थिति बढ़कर छः दिन से अधिक हो जाए । [ भाग III-खण्ड 4 8074

भारत का राजपत्र, जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

( 2 ) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रथम कैलेण्डर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश पूरे हुए प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए एक दिन की दर से समानुपातिक आधार पर स्वीकार्य होंगे । ( 3 ) (क) अधिकारी के मामले में किसी कैलेण्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में बीमारी छुट्टी में आगे या पीछे जोड़ दी जायेगी ।

(ख) कर्मचारी के मामले में किसी कैलण्डर वर्ष में उसके द्वारा नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को पर्याप्त वेतन पर बीमारी छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है । यह बीमारी छुट्टी विनियम 60 में निर्धारित पात्र बीमारी छुट्टी सीमाओं के अतिरिक्त होगी ।

( 4) आकस्मिक छुट्टी उपर्युक्त उप-विनियम ( 3 ) (क) में यथा निर्धारित छुट्टी विनियम -62 के अंतर्गत विशेष आकस्मिक छुट्टी और विनियम 63 के अंतर्गत प्रसूति छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छु‌ट्टी के साथ नहीं दी जा सकती है ।

59. विशेषाधिकार छुट्टी

(क) स्केल जिस पर विशेषाधिकार छुट्टी अर्जित की जाती है : -

( 1 ) अधिकारी या कार्मचारी ड्यूटी पर सेवा के 11 दिन के लिए एक दिन के हिसाब से विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा ;

परन्तु यह कि सेवा के प्रारम्भ में ड्यूटी पर सेवा के ग्यारह महीने पूरे होने से पूर्व कोई विशेषाधिकार छुट्टी नहीं ली जा सकेगी ;

(2 ) अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय अपने द्वारा अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी में से ली गई छुट्टी को घटाकर शेष बची विशेषाधिकार छुट्टी का पात्र होगा ;

(3 ) विशेषाधिकार छुट्टी पर चलने वाला अधिकारी छुट्टी की अवधि के लिए पूरी परिलब्ध्यिांपाने का हकदार होगा । (

4 ) 31 दिसम्बर , 1989 तक कुल 180 दिनों तक की अवधि के लिए विशेषाधिकार छुट्टी और 1 जनवरी 1990 से 240 दिन से अनधिक तक की विशेषाधिकार छुट्टी संचित की जा सकती है ;

(ख) कब आवेदन दिया जाना चाहिए

(1 ) अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार छुट्टी के लिए आवेदन उस तारीख से एक माह पूर्व दिया जायेगा जिस तारीख से छुट्टी अपेक्षित है ।

(II) उन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है जो उप - विनियम (ख ) (1 ) की उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं :

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा नोटिस संभव नहीं था तो अपने विवेक से इस अपेक्षा को समाप्त कर सकता है ।

60. बीमार छुट्टी

( 1 ) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बीमारी छुट्टी /मेडिकल छुट्टी अग्रिम में मेडिकल छुट्टी 15 दिन की दो भाग III-खण्ड 4]

8075 भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929 )

किश्तों, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में जमा की जायेगी तथा क्रेडिट करने की अधिकतम सीमा (पूरी सेवा अवधि में ) 540 रहेगी ।

(2 ) (क) इस छु‌ट्टी को सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 5/2 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में नामे डाली जायेगी जिसे वह उस कैलेण्डर वर्ष की बीमारी छुट्टी /मेडिकल छुट्टी में देगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है । (ख ) उस कैलेण्डर वर्ष में , सेवा निवृत्ति जिसमें अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्याग पत्र देने वाला है के लिए सेवा निवृित्त और त्यागपत्र की तारीख तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए 5/2दिन की दर से बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी जमा करने की अनुमति दी जायेगी तथा आधिकतम सीमा 540 रहेगी ।

(ग) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तब उस कैलेण्डर माह जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, के पहले वाले कैलेण्डर माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह में 5/2 दिन की दर से बीमारी छुट्टी /मेडिकल छुट्टी को जमा करने की अनुमति दी जायेगी ।

(घ) जहां अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को बीमारी छुटटी / मेडिकल छुट्टी छूट दिवस के रूप में माना गया है अगली बीमारी छुट्टी /मेडिकल छुट्टी के शुरू होने पर जमा की जाने वाली उसकी बीमारी छुट्टी /मेडिकल छुट्टी को अधिकतम 15 दिन के अध्यधीन " छूट दिवस " अवधि के एक के अठरहवें भाग से घटा दिया जायेगा ।

परन्तु यह कि बीमारी छुट्टी/ मेडिकल छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उसकी समस्त सेवा के दौरान संचित की जा सकती है :-

(i ) अधिकारी या कर्मचारी बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा ।

परन्तु यदि अधिकारी या कर्मचारी चाहें तो बैंक उसे मंजूर की गई बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी के किसी भी भाग के सम्बन्ध में पूरी परिलब्धियां प्राप्त क्रने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि उसकी बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी खाते में से दुगुनी अवधि की छुट्टियां घटा दी जायेंगी ।

(ii) प्रथम वर्ष के दौरान बीमारी/मेडिकल छुट्टी समानुपातिक आधार पर मंजूर की जायेगी ।

(iii) बैंक को स्वीकार्य किसी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ही बीमारी छुट्टी/ मेडिकल छुट्टी खाते में से दुगुनी अवधि की छुट्टियां घटा दी जायेंगी ।

(iv) बीमारी छुट्टी / मेडिकल छुट्टी की समाप्ति पर फिर से ड्यूटी पर आने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी से बैंक इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि अब वह ड्यूटी पर आने योग्य है । स्पष्टीकरण :

( 1 ) नियत तारीख तक अधिकारी या कर्मचारी सेवा में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5/3 प्रत्येक कलैंडर माह की दर 8-89 GI/2007 8076

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 )

[ भाग III-खण्ड 4 से 20 दिन की बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा । ऐसी छु‌ट्टी अधिकतम 180 दिन तक क्रेडिट होगी ।.

(2 ) नियत तारीख से अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 5/2 दिन प्रत्येक कलैंडर माह की दर से 30 दिन की बीमारी छुट्टी /मेडिकल छुट्टी का पात्र होगा जो पूर्व में नियत तारीख तक क्रेडिट की गयी छुट्टियों को सम्मिलत करते हुये पूरे सेवाकाल में अधिकतम 18 महीने तक अथवा 540 दिन तक क्रेडिट की जा सकेगी । 61. असाधारण छुट्टी

( 1 ) अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण छुट्टी उसी अवस्था में दी जायेगी जब उसके पास कोई साधारण छुट्टी शेष न हो और तब जब उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीमारी छुट्टी को न्यायोचित नहीं माना जाता है । अधिकारी या कर्मचारी को मंजूर की जाने वाली असाधारण छु‌ट्टी की अवधि किसी भी समय 90 दिन या उसकी सेवा की समस्त अवधि के दौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी । परन्तु यह किः अपवादिक परिस्थितियों में अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिन की अवधि तक असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है :

परन्तु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन के बाद असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है और बोर्ड , ऐसा अनुमोदन देते समय , लिखित रूप में उसके लिए विशेष कारण दर्ज करेगा । परन्तु यह और कि अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष उसे 720 दिन के बाद असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है और बोर्ड ऐसा अनुमोदन देते समय , लिखित रूप में उसके लिये विशेष कारण दर्ज करेगा ।

(2 ) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों में अन्यथा दिए गए अनुसार ही अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या उसके आगे असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकता है ।

( 3 ) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगे और इस प्रकार की छु‌ट्टी की अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी बशर्ते कि जहां सक्षम अधिकारो इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण छुट्टी की मंजूरी बीमारी या किसी अन्य ऐसे कारण से आवश्यक हुई जो कि अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी , वह निर्देश दे सकता है कि असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए की जाये । 62. विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी

किसी अधिकारी या कर्मचारी को खेलकूद , रक्तदान , परिवार नियोजन , जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी के बचाव या सिविल डिफेन्स ज्वाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जैसा कि केन्द्रीय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाये , विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छु‌ट्टी की मंजूरी दी जा सकती है । 63. (क) प्रसूति छुट्टी

(i ) प्रसूति छुट्टी के रूप में एक बार में छः महीने तक की अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिसके अंतर्गत प्रसूत्ति के बाद की अवधि या गर्भस्राव अथवा गर्भपात के समय की छुट्टी भी शामिल है । किन्तु ऐसी छुट्टी महिला अधिकारी या कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 12 महीने से अधिक नहीं होगी । भाग III-खण्ड 4]

8077

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929 )

(ii) प्रसूति छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रसूति छुट्टी के साथ आवेदित किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को तभी मंजूरी प्रदान की जायेगी जबकि ऐसे अनुरोध के साथ बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया हो ।

(ख) पैतृत्व छुट्टी

(i ) बैंक के अधिकारी /कर्मचारी को 15 दिन का पैतृत्व अवकाश देय होगा जो पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार दिया जा सकता है ।

(ii ) पैतृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, किन्तु कोई भी आवेदित अवकाश प्रसूति छुट्टी की भांति ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।

64. छुट्टी का व्यपगत होना :

अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके बैंक की सेवा में न रहने पर उसकी सभी छुट्टियां व्यपगत हो जायेंगी । परन्तु यह कि यदि अधिकारी या कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को ऐसी राशियां देय होगी जो उस अधिकारी या कर्मचारी को उसकी मृत्यु के समय विनियम 59 के उप - विनियम (क) ( 4 ) के अध्यधीन संचित विशेषाधिकार छु‌ट्टी लेने की स्थिति में देय होती:

परन्तु आगे यह कि जब कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो विनियम 59 के उप-विनियम (क) (4) के अध्यधीन संचित विशेष अधिकार छुट्टी की अवधि के समतुल्य परिलब्धियों के बराबर राशि प्राप्त करने कापात्र होगा ।

परन्तु यह भी कि ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में जहां कि छंटनी के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं , उसे उसके खाते की विशेषाधिकार छु‌ट्टी की अवधि के लिए वेतन और भत्ते देय होंगे ।

65. बैंक को छुट्टी की अवधि के दौरान का पता देना

जिस अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी मंजूर कर दी गई है और जो अपनी तैनाती के स्थान से बाहर जा रहा है वह बैंक को अपने उस पते की सूचना देगा जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान उससे सम्पर्क किया जासके ।

66. छुट्टी का प्रारम्भ और समाप्त होना

(i) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन अपना कार्यभार सौंपेगा उसके ठीक बाद के पहले कार्य दिवस से उसकी छुट्टी आरम्भ होगी ।

(ii) अधिकारी या कर्मचारी जिस दिन वापस ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा उसके पहले का कार्य दिवस उसकी छुट्टी का अंतिम दिन होगा ।

67. कार्य-ग्रहण अवधि

( 1 ) अधिकारी या कर्मचारी एक बार कार्य ग्रहण अवधि के लिए पात्र होगा ताकि वह :

(क) ड्यूटी के दौरान अपने पुराने पद से नियुक्ति के लिए नए पद पर कार्य ग्रहण कर सके , या (ख) छुटटी से लौटकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सके । [भाग III-खण्ड 4 8078

भारत का राजपत्र, जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929)

(2) कार्यग्रहण समय की अवधि निम्न प्रकार की होगी :

(क) अधिकारी के सम्बन्ध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अनाधिक की अवधि, और (ख) कर्मचारी के सम्बन्ध में यात्रा के दिवसों की संख्या को छोड़कर छः दिनों से अनधिक की अवधि । (3 ) कार्यग्रहण समय की अवधि के दौरान अधिकारी या कर्मचारी नए या पुराने स्थान पर तैनाती के अनुसार जो भी कम हो , परिलब्धियां लेने का पात्र होगा ।

(4) अधिकारी या कर्मचारी को अनुमत कार्यग्रहण अवधि की गणना करते समय उसके पुराने पद से कार्यमुक्ति के दिन को छोड़ दिया जायेगा ।

परन्तु यह कि कार्यमुक्ति बाद के सार्वजनिक अवकाशों की गणना उनके कार्यग्रहण समय में नहीं की जायेगी । (5) यदि स्थानांतरण में किसी भिन्न स्थान पर तैनाती अन्तर्निहित न हो तो अधिकारी या कर्मचारी को कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जायेगी ।

(6 ) यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अस्थायी रूप से कहीं और तैनात किया जाता है तो चाहे उसकी तैनाती उसकी स्थाई तैनाती से भिन्न किसी स्थान या स्टेशन पर क्यों न की गई हो उसे कोई कार्यग्रहण अवधि नहीं दी जायेगी ।

(7) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थानान्तरण होने पर कोई कार्यग्रहण समय नहीं दिया जायेगा ।

अध्याय - VII

विविध

68 भविष्य निधि तथा पेंशन

( 1 ) कोई आधिकारी या कर्मचारी जिसने भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) में विनिर्दिष्ट रूप के अनुसार निम्नतम अनवरत सेवा पूरी कर ली है , कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य होगा । अधिकारी या कर्मचारी और बैंक द्वारा भविष्य निधि में किया जाने वाला अंशदान उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(2 ) (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी या कर्मचारी , उक्त अधिनियम की धारा 6 ए द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कर्मचारी पेंशन योजना , 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे । (ख) इस प्रकार तैयार की गई पेंशन योजना 16 नबम्बर , 1995 से प्रभावी होंगी ।

69. उपदान.

( 1 ) अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित उप-विनियमन (2 ) के अनुसार उपदान के भुगतान का पात्र होगा । (2 ) किसी अधिकारी या कर्मचारी कोदेय उपदान की राशि या तो ग्रच्युटी अधिनियम , 1972 के उपबंधों या निम्नलिखित उप -विनियम 3 ) के अनुसार जो भी अधिक हो. देय होगी ।

(3 ) ( 1 ) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा- (क) सेवानिवृत्ति पर 8079 भाग III-- खण्ड4]

भारत का राजपत्र , जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929)

(ख) मृत्यु पर

(ग ) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है , या

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग पत्र देने पर ,या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद , दण्ड स्वरूप सेवा समाप्ति को छोड़कर , अन्य किसी कारण से सेवा समाप्तिपरः

परन्तु यह किं कदाचार के कारण हटाये गये कर्मचारी के सम्बन्ध की राशि को जब्त नहीं किया जायेगा सिवाए ऐसे मामलों में केवल उस सीमा तक जहां कि ऐसे कदाचार के कारण बैंक को वित्तीय हानि हुई हो । (2 ) अधिकारी या कर्मचारी को देय उपदान की राशि , प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा अथवा 6 महीने से अधिक के भाग के लिए एक महीने को वेतन देय होगी , जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अध्यधीन होगीः परन्तु यह कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगाः

परन्तु यह कि किसी अधिकारी के संबन्ध में देय उपदान उसके द्वारा लिये गये अंतिम वेतन पर आधारित होगाः परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में उपादान की गणना किये जाने के उद्देश्य के लिए मृत्यु अशक्तत्ता , सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति , जैसा भी मामला हो , से पहले 12 महीनों के दौरान देय , मूल वेतन 100 % महंगाई भत्ते तथा विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्तों का औसत होगा ।

निवास स्थानः-

70.

( 1 ) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय अनुसूची 3 में दिए गये फार्म - बी में लिखित रूप से बैंक को अपने निवास स्थान की घोषणा करेगा और यदि ऐसा निवास स्थान उसका जन्म स्थान नहीं है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि तक सिद्ध करना चाहिए ।

(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो एक बार अपना निवास स्थान दर्शा चुका है उसे उसको बदलने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह बैंक को इस तथ्य के लिए संतुष्ट नहीं करता कि यह परिवर्तन वास्तविक है और किसी भी मामले में अधिकारी या कर्मचारी को अपने निवास स्थान में इस प्रकार से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी जिससे कि ऐसी रियायत के लिए बैंक की लागत में वृद्धि हो । 71. स्थानांतरणीयता

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है । 72. विनियमों का कार्यान्वयन और व्याख्या

( 1.) अध्यक्ष समय - समय पर ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकते है जो उनकी राय में इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या इन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो । 9.89 G1/ 2007 8080

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 2 , 2007 ( ज्येष्ठ 12, 1929 ;

(2 ) भारत सरकार , जब कभी भी आवश्यकता समझे , राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करने के बाद इन विनियमों की व्याख्या कर सकती है ।

73. निरसन और व्यावृत्तियां

( 1 ) विनियमावली के किसी या विनियम समरूप प्रत्येक नियम , विनियम उपनियम या किसी करार अथवा संकलन का कोई उपबंध जो उस विनियमावली के आरंभ होने के फौरन पहले प्रचलन में हो ओर उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हों , एतदद्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2 ) इस निरसन के बावजूद उन निरस्त उपबंधों के अंतर्गत दिए गए आदेश या की गई कार्रवाई इस विनियमावली के समरूपी उपबंधों के अंतर्गत दिया गया या की गई मानी जाएगी ।

अनुसूची-1

(विनियम 18 देखें)

निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

स्थान .

दिनांक.

मैं ..एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बड़ौदा पश्चिमी उ. प्र . ग्रामीण बैंक के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में और उक्त बैंक में मेरे द्वारा धारित कार्यालय से सम्बन्धित या स्थिति से सम्बद्ध मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों को वफादारी , सत्यानिष्ठता तथा सर्वोत्तम कुशलता से निष्पादित और पूरा करूंगा/ करूंगी ।

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उक्त बैंक के कार्यों से सम्बन्धित कोई सूचना या उक्त बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किसी कार्य के बारे में कोई सूचना उसके लिये विधिक रूप मे अपात्र व्यक्ति को न तो प्रकट करूंगा/करूंगी और न ही ऐसी किये जाने की अनुमति दूंगा/दूंगी और न तो उक्त बैंक के अधिकार मे किसी बही या इलेक्ट्रानिक दस्तावेज ओर न ही उक्त बैंक के कारोबार से सम्बन्धी या उक्त बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कारोबार का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करूंगा/ करूंगी ।

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

पदनाम:

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित-

हस्ताक्षर:

पूरानाम: .

पदनाम:

8081 भाग III--- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 (ज्येष्ठ 12, 1929 )

अनुसूची-2

(विनियम 5 ( 4 ) देखें)

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी से प्रथम नियुक्ति के समय प्राप्त किया जाने वाला घोषणा पत्र 1 मै श्री/ श्रीमती/कु.

निम्नलिखित घोषणा पुत्र/पत्नी/पुत्री

करता/करती हूँ:

( 1) यह कि मैं अविवाहित /विधुर /विधवा हूँ

(11 ) यह कि मैं विवाहित हूँ और केवल एक पत्नी /पति जीवित हैं ।

(III ) यह कि मैने एक व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है । छूट की अनुमति का आवेदन संलग्न है। ( IV) रूपांतरित किया जाए ।

2. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता /करती हूँ कि उपयुक्त घोषणा सत्य है और मेरी नियुक्ति के पश्चात इस घोषणा के असत्य पाये जान पर मै सेवा से बर्खास्तगी किये जाने के लिए उत्तरदायी हूँगा /हूँगी ।

हस्ताक्षर दिनांक

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित-

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम:

8082

भारत का राजपत्र, जून 2, 2007 ( ज्येष्ठ 12 , 1929 )

[भाग III-खण्ड 4

अनुसूची- 3

फार्म वी

निवास स्थान की घोषणा

(विनियम 70 देखें)

स्थान :

दिनांक:

मैं , अधोहस्ताक्षरी ,.

..(स्थान) . ....बैंक , की सेवा के बाद एतद्वारा घोषणा/ करती हूं कि.. (जिला) मेरा निवास स्थान है ।

2. ' उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि है ।

या

" उपर्युक्त स्थान मेरी जन्मभूमि नहीं है । मेरी जन्मभूमि (जिला) है परन्तु . है । (स्थान). (स्थान) को निम्नलिखित कारणों से अपना निवास स्थान घोषित किया गया पूरा नाम :

पदनाम एवं नियुक्ति की प्रकृति :

नियुक्ति की तारीख:

हस्ताक्षर :

जो लागू न हो उसे काट दें ।

ह./- अपठनीय , अध्यक्ष 8083 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

PART III -SEC . 4]

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai -400005 , the 14th May 2007

DBOD . No. PSBD 11188 / 16.01.073 /2006-07.---In pursuance of Clause (b ) ofsub section (6) of Section 42ofthe Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934) , the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from April 19 , 2007 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

"The Sangli Bank Ltd. "

ANAND SINHA

Executive Director EMPLOYEES ' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi , the 11th May 2007

No. U - 16/ 53 /Kart/2003/Med . II . In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General ) Regulation , 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983 , I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins , whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner , Bangalore for the purpose of medical examination ofthe insured person and grant offurther certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt :-

Name of Centre

Period

Name

Malleswaram

1.6.2007 to 8.2.2008

Dr. T. Ranganathaswamy

DR. KAMLESH KALRA MedicalCommissioner No. U- 16 / 53 / 2003 /Med . II/ (Guj .). In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General ) Regulation , 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G ) dated 23.5.1983 , I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins , whichever is earlier , for centre as stated below for areas to be allocated by senior State Medical Commissioner, Gujarat for the purpose of medical examination ofthe insured person and grant of further certificates to them when the correctness ofthe original certificate is in doubt:-

Name of Centre

Period

Name

10.5.2007 to 9.5.2008

Dr. D. I. Chauhan

South Gujarat , Surat Centre , Navsari , Vapi , Ankleshwar, Bharuch

DR . KAMLESH KALRA MedicalCommissioner

New Delhi , the 14th May 2007

No. N - 15/ 13 /13/98 -P & D.--In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the Employees' State Insurance (General ) 10-89 GI/2007 8084

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAIS THA 12, 1929)

[PART III- SEC . 4 Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Uttar Pradesh Employees ' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1954 shall be extended to the families ofinsured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely:-

RevenueVillage

Revenue Pargna

Dhanaura 1. Naipura Khadar

2.TigariaBhood

3. Tigaria Khadar

4. Bhikanpur Chhaoya

Hasanpur 5. Gazraulla

Dhanaura 6.Allipur Bhood

7.DariyapurBujurg

8.Bastori Maffi

9.Allipur Bhood Shamli

10. Bharnpur Khalsa

Tehsil

District

Dhanaura

Jyotibaphooley Nagar Hasanpur

Jyotibaphooley Nagar Dhanaura

Jyotibaphooley Nagar

R. C. SHARMA

Joint Director (P& D) No. N- 15/ 13 /16/2007-P &D.-In pursuance ofpowers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 -A of the Employees ' State Insurance (General ) Regulations , 1950 , the Director General has fixed the 1st May, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 - A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules , 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :-

Had Bast No.

RevenueVillage

Mitrol

84

District

Faridabad

R. C. SHARMA

JointDirector (P& D)

The 15th May 2007

No. N - 15 /13/7/ 6/2006 - P & D .---In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95 -A of the Employees' State Insurance (General) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Karnataka Employees ' State Insurance (Medical Benefit) Rules , 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely:-

Sl. Name ofthe Revenue Village or No. Municipal Limits

1. Rayanal Revenue Village consisting ofRayanal , Gangiwal, Parasapur , Devaragudihal and Ravadihala 2. Agrahara Timmasagara Village of Anchatgiri Panchayath

Hobli

Taluk

District Hubli

Chabbi

Dharwar Hubli

Dharwar Hubli

R. C. SHARMA Joint Director (P & D) PART III -SEC .4]

8085 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

1 BARODA WESTERN UTTAR PRADESH GRAMIN BANK, BAREILLY OFFICERS AND EMPLOYEES SERVICE REGULATIONS-2006 In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act 1976 ( 21 of 1976 ) the Board of Directors of Baroda Western Uttar Pradesh Gramin Bank after consultation with the Bank of Baroda , being the sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations , namely: -

CHAPTER- 1

PRELIMINARY

1. Short title , commencement an application :

i) These regulations may be called Baroda Western Uttar Pradesh Gramin Bank (Officersand Employees ) Service Regulations 2006.

ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

They shall apply to every officer and employee of the Bank.

Provided that they shall not apply except as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be specifically or generally specified by the Board to :

a) a person employed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract.

b) A person on deputation from Sponsor Bank or the Central Government or the State Government or any other organization .

2. Definitions :

In these regulations , unless there is anything repugnant to the subject or context a) "Act" means the Regional Rural Bank Act 1976 ( 21 of 1976 )

b) " Appointed date " means the first day of September 1987.

8086

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

[PART III- SEC , 4 c) " Appointing Authority " means the authority prescribed in Regulation 5(1 ) .

d) "Area Manager " means an Officer holding the charge of Area Office for the time being.

e) " Bank " means the Baroda Western Uttar Pradesh Gramin Bank established under Sub-section ( 1 ) of Section 23 A of the Act .

f) Board " means the Board of Directors of the Bank.

g) Branch Manager " means an officer holding the charge of a branch for the time being.

h ) " Calendar year " means the period commencing from the 1st day of January of a year and ending with 31st day of December of such year.

i ) " Competent Authority " means the Chairman in the case of officers and the officers designated by the Chairman in the case of employees .

j ) " duty " includes:

a) Service as a probationer ;

b) Period during which an officer or employee is on joining time .

c) Period spent on casual leave , special casual leave duly authorized by the Competent Authority ; and

d) Period spent on training while in service.

k) " emoluments " means the aggregate of salary and allowances , if any;

1 ) " Employee " means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3 (a) 2 and 3 and includes such employees whose services are temporarily lent to other organization .

m) " Family " means and includes the spouse of the officer or employee ( if the spouse is also not the officer or employee of the bank ) and children , parents , brothers and sisters of the officer or employee wholly dependent on the officer or employee but shall not include a legally separated spouse .

n ) " Officer " means a person appointed to any of the posts specified in Regulation 3 ( a ) (1) .

o) " Pay " means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay scale including stagnation increments and any part of the emciuments which may specifically be classified as pay under these Regulations .

p) " Salary " means the aggregate of pay and dearness allowance:

q) " Sponsor Bank " means the Bank of Baroda ; and

r) Senior Manager " means an officer not below the rank of officer in Scale - II holding charge of a department in Head Office .

8087 PART III -SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

CHAPTER II

CLASSIFICATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES , APPOINTMENT, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICE

3. Classification of officers and employees

(a) The officers and employees of the Bank shall be classfied as follows

( 1 ) Group A - Officer cadre

i) Scale I

ii ) Scale II

iii ) Scale III

with designation in relation to any of the scales

i ) Officer

ii ) Branch Manager

iii ) Area Manager

iv) Senior Manager

and such other scales or designations as may be specified by the Board from time to time with the approval of the Central Government

(2) Group B - Clerical Cadre

Clerical Staff, namely Clerk - cum- Cashier, Clerk- cum- typist Stenographer and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(3 ) GroupC - Subordinate cadre

Subordinate staff namely Messenger, Messenger- cum- Sweeper, Driver, Driver.. cum-Messenger, Part time Messenger- Cum- Sweeper, Security Guard and such other categories as may be specified by the Board from time to time with the prior approval ofthe Central Government .

8088

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

(b) Nothing in this Regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories of the officers or employees serving the Bank.

Temporary employees 4.

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations , the Chairman may subject to such general or specific instructions as may be issued by the Board from time to time , engage persons in Clerical Cadre and/ or Subordinate Cadre on adhoc and /or temporary basis for a period not exceeding 60 days in a year to meet any exceptional need or circumstance .

Provided that such appointments on adhoc and / or temporary basis shall be made in consultation with the Sponsor Bank

5. Appointment in the Bank's service

( 1) The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of officers . The General Manager shall be the Appointing Authority in respect of employees .

Provided that if there is no incumbent in the post of General Manager . the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employees also ( 2) All appoinments in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of the Act save as provided in Regulation 4

( 3 ) Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank. shall be required to produce a certificate of fitness by the medical authority asmay be prescribed or recognised by the Bank .

( 4) ( i ) Disqualification - No person -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. or

( b) Who having spouse living have entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post .

Provided that the Appointing Authority may if satisfied that such marriage PART III-SEC . 4 ]

8089 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt from the operation ofthis Rule.

ii) Declaration

Every officer or employee on his first appointment in the service of Bank shall furnish a declaration about his marital status as per Schedule-II .

6. Scale of Pay and Allowances

The scales of Pay allowances and increments of an officer or employee appointed to post in any of the Group referred to Regulation - 3 , shallbe such as may be determined by the Central Government, from time to time , under sub- section ( 1 ) of Section 17 of the Act .

7. Commencement of service

Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he reports for duty on a post in accordance with the terms and conditions of the offer ofthe appointment made to him.

Provided that in the event of his joining in the afternoon of such working day , he shall not be entitled to draw pay and allowances for that day.

8. Probation

i) AnOfficer directly appointed in Scale- l shall be on probation for a period of two years which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding one year .

ii) An employee promoted to a post in Scale-I of Officer cadre shall be on probation for a period of one year which shali be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding Six months.

An officer promoted in higher scale shall be ori probation for a period of one year which shall be extendable by the appointing authority for a period not exceeding Six months .

iv) a) An employee directly appointed in Clerical or Sub ordinate Cadre shall be on probation for a period of one year which shall be extendable by the Appointing Authority for a period not exceeding Six months.

[PART III-SEC . 4

( JYAISTHA 12 , 1929)

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007

8090

(b) An employee in subordinate Cadre promoted to a post in clerical cadre shalt be on probation for a period of six months which shall be extendable by the Appointing Authorityfor a period not exceeding three moriths .

v) Probation period in case of an officer or employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extra ordinary leave availed by him or if in the opinion of Appointing Authority his performance was dissatisfactory during such period.

9. Confirmation

i ) An officer or employee shall be confirmed in the Bank's service if in the opinion of the Appointing Authority, the officer or employee has satisfactorily completed his probation.

ii ) Where during the period of probation , including the period of extension of probation , if any, the Appointing Authority is of the opinion that the officer or employee is not fit for confirmation in the said post.

(a) In the case of a directly appointed officer or employee his services may be terminated after giving one month's notice or pay in lieu there of .

(b) In the case of an officer or employee promoted from the Bank's service he may be reverted to the post from which he was promoted.

10. Termination of Service by Notice

1) ( a) No officer or employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice in writing to the Appointing Authority of his intention to leave or dicontinue his service or resign .

(b) The period of notice required shall be-

i)

Three months in the case of an Officer and

ii ) One month in the case of an employee

(c) In case of breach by an officer or employee of Sub - Regulation ( 1 ) ( b ) . he shall be liable to pay to the Bank as compensation'a sum equal to his PART III--SEC .4]

8091 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

pay for the period of notice required of hirn.

2) Notwithstanding anything to the contrary contained in Sub- Regulation (1 ) an officer or employee against whom disciplinary proceedings are pending , shall not leave , discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of the Appointing Authority and any notice of resignation given by such officer or employee before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

Explanation

Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against an officer or employee for the purpose of this Regulation if he has been placed under susperision or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him until final orders are passed by the Competent Authority. 11- Superannuation and Retirement

1) (i ) An officer or employee shall retire on completion of 60 years of age . Provided that the Chairman may at his discretion , on recommerıdation by the Special Review Committee as provided hereinafter in Sub- Regulation (2) retire an officer or employee at any time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the bank , whichever is earlier.

Provided further that no officer or employee shall be retired under this Sub- Regulation unless notice in writing has been served on him atleast three months in case of an officer and one month in case of an employee in advance or an amount equivalent to three months pay in case of an officer and one months pay in case of an employee shall be given to such officer or employee in lieu thereof.

Provided also that an officer or employee aggrieved by the order of the Chairman , as provided in Sub - Regulation (2) may within one month of the passing of the order give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board 8092

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

[PART III- SEC . 4 shall take a decision within a period of three months . Where the Board decides thatthe order passed by the Chairman is not justified, the concerned officer oremployee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order.

(2) The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting ofnot less than three members of the Board to review whether an officer or employee should be retired in accordance with the Sub- Regulation ( 1 ) Such committe, shall , from time to time, review the case of each of such officers or employees and make recommendation to the Chairman .

Explanaiton

Forthe purpose of this Regulation the officer or employee whose date of birth is firstday of month will retire on superannuation on the last day of the previous month on which he completes the age of superannuation . The officer or employee who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a celender month shall retire on the last day of that month.

PART III -SEC . 4]

8093 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

Chapter III

RECORD OF SERVICE , SENIORITY, PROMOTION AND REVERSION 12. Record of Service

A record of service shall be maintained by the Bank in respect of each officer or employee at such place or places and shall be kept in such form and shall contain such information as may be specified from time to time by the Bank.

13. Seniority

i ) The Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of officer or employee and category wise seniority lists within a Cadre , Subject to the provisions of Sub- Regulation ( iii ) , (iv ) , and ( v) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time.

ii ) The seniority lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the bank and circulated amongst the officers or employees as the case may be

iii ) ( a ) The seniority of a promotee officer or employee in a cadre or scale shali be reckoned with reference to the date of his appointment in the cadre or scale .

(b ) Where there are two or more promotee officers or employees of the samelength of service in that cadreor scale , their inter- se- seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale.

( c ) Where there are two or more promotee officers or employees having the same length of service in such preceding cadre or scale , the seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale , as the case may be.

iv) The inter- se -seniority of the erstwhile Field Officers or Accountants vis - a- visthe Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance.

8094

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

[PART III-SEC. 4 Department of Economic Affairs , Banking Division , New Delhi letter no F 2 / 17/79/- RRB dated the 29 April 1980 are adopted by the Bank, may be so reckoned that all erstwhile Field officers and /or Accountants rank junior to all the then existing Branch Managers .

Provided that the inter- se seniority of officers or employees amongst themselves within a cadre or scale as existing immediately prior to the Government letter No - 11-3/90- RRB ( 1 ) dated 22 February 1991 shall remain the same .

(v) The inter - se seniority of officers or employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank alloted to them at the time of their selection.

Provided that if officers or employees recruited under the general or reserved categories are allotted to the Bank the inter- se seniority amongst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved category.

14. Promotion

All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no officer or employee shall claim as a matter of right to be promoted to any post or cadre.

Provided that promotions of officers or employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of Section 29 of theAct.

15. Reversion

Anofficer or employee who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale or where confirmation in higher cadre or scale is subject to the undergoing probation for any specific period or otherwise shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating or undergoing probation .

8095 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

Chapter IV

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEALS

SCOPE OF AN OFFICERS'S OR EMPLOYEE'S SERVICE

16. Every officer or employee shall be a whole time officer or employee of the Bank and shall be at the disposal of the Bank , and he shall serve the Bank in its business in such capacity and at such place as he may,. from time to time , be directed by any person or persons under whose jurisdiction , superintendence or control he may for the time being , be placed .

17. Liability to abide by the regulations and orders

Every officer or employee of the Bank shall conform to and abide by these Regulations and shall also observe , comply with and obey all orders and directions which may, from time to time be given to him by any person or persons under whose jurisdiction , superintendence or control he may, for the time being be placed

18. Obligation to maintain secrecy

Every officer or employee shall maintain the strict secrecy regarding the Bank's affairs of its constituents and shall not divulge directly or indirectly any information of a confidential nature either to a member of the public or to the Bank's staff , unless compelled to do so by judicial or other authority or unless instructed to do so by a superior Officer in the discharge of his duties . To signify this every staff shall subscribe to a declaration in Schedule No I

19. Obligation to Promote the Bank's interest

Every officer or employee shall serve the Bank honestly and faithfuliy , and shail use his utmost endeavour to promote the interests of the Bank and shall show courtesy and attention in all transactions and dealings with officers of Government, the Bank's constituents and customers .

20. Contribution to Press , Radio etc.

No officer or employee shall contribute to the press or radio or television etc. , 13-8991107 8096

[PART III - SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929 )

anything relating to the affairs of the Bank without the prior sanction of the Competent Authority or without such sanction make public or publish any document , paper or information which may come into his possession in his official capacity.

21. Officer or employee not to seek outside employment or business or to promote family business .

No officer or employee shall accept solicit or seek any outside activity, employment of office whether stipendary or honorary without the previous sanction of the competent authority.

Provided that an officer or employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific professional , cultural , educational , religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer.

Provided further that he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority.

Explanation

i ) Every officer or employee shall report to the Bank if any member of his family isengaged in a trade or business or owns or manages insurance agency or commission agency.

ii ) Canvassing by an officer or employee in support of the business of insurance agency or commission agency, owned or managed by a member of his family shall be deemed to be a breach of this Sub - Regulation.

iii) No officer or employee shall without the previous sanction of the Bank except inthe discharge of his official duties , take part in the registration , promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act . 1956 ( 1 of 1956 ) or any other law for the time being in force or any cooperative society for commercial purposes .

Provided that an officer or an employee may take part in registration , promotion or management of a cooperative society registered under the PART III-SEC. 4]

8097 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929 )

Cooperative Societies Act . 1912 ( 2- of 1912 ) or any other law for the time being in force or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act 1860 ( 21 of 1860 ) or any corresponding law in force.

(iv) No officer or employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

22. Officer or employee not to be absent from duty without permission or be late in attendance

i) Anofficer or employee shall not absent himself from his duties without having obtained the permission of the Competent Authority , nor shall be absent himself in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate.

ii ) An officer or employee who absents himself from duty without leave or overstays his leave , shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period ofsuch absence or overstayal , and shall be liable to such disciplinary measure asthe Competent Authority may impose.

Provided that the Cornpetent Authority may condone such absence or overstayal if he is satisfied that the .Officer or Employee has remained absent overstayed his leave under circumstances beyond his control and direct that such absence or overstayal be regularised by admissible leave .

23. Absence from station

An officer or employee shall not absent himself from his headquarters overnight without obtaining previous sanction from the Chairman , if he holds the charge of a Branch or the Office-In - Charge or Branch Manager in other cases .

24. Prohibition to accept gifts and dowry

( i ) An officer or employee shall not solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift from a constituent of the Bank or from any subordinate officer or employee. :

8098

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

[PART III-SEC . 4 ( ii ) No officer or employee shall .

( a) give or take or abet the giving or taking of dowry

or

(b) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom , as the case may be , any dowry

Explanation :

For the purpose of this Regulation , dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 ( 28 of 1961 )

25. Speculation in Stocks , shares etc

An officer or employee shall not speculate in stocks, shares , securities of any institution or commodities of any description .

Provided that nothing in this Reglation shall be deemed to prohibit an officer or employee from making a bonafide investment of his own funds in such manner as he maywish.

Explanation:

Frequent purchase or sale of stocks , shares or securities of any institution οι commodities of any description shall be deemed to be speculation for the purpose of thisRegulation .

26. Restriction on lendings borrowings and investment

(1 ) No officer or employee shall in his individual capacity:

(i ) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person association of persons , firms , company or institution , whether incorporated or not having dealings with the Bank .

( ii ) buy or sell stocks , shares or securities of any description without funds PART III-SEC. 4]

8099 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delivery in the case of a sale.

(iii ) Incur a debt at a race meeting.

(iv) lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills or exchange , Government paper or any other securities and

(v) Guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person oragree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority.

Provided that an officer or employee may give to or accept from a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit accout with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee .

Provided further that an officer or employee may obtain a loan from a cooperative credit society of which he is a member or stand as surety in respect of a lone taken by another member from a cooperative credit society ofwhich he is a member.

(2) An officer or employee shall so manage his private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness . An officer or employee who is in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of his position half yearly on the 30th June and 31 December and shall indicate in the statement the steps he is takingto rectify his position . An officer or employee who makes a false statement under this Rule or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable to dismissal .

Explanation 1 For the purpose of this Rule an officer or employee shall be deemed to be in debt if his total liabilities , exclusive of those which are fully secured , exceed his substative pay for twelve months . 1.

Explanation 2 An officer or employee shall be deemed to be unable toliquidate [PART III-SEC . 4 8100

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTIHA 12 , 1929)

his debts within a reasonable time if it appears having regard to his personal resources and unavoidable current expenses , that he will not cease to he in debtwithin a period of two years.

27. Movable , immovable and valuable property

(1 ) Every officer on his first appointment shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding.

(a) the immovable property, inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage . either in his name or in the name ofany member of his family.

(b) shares , debentures and cash including bank deposits inherited by him orsimilarly owned or acquired or held by him .

(c) other movable property inherited by him or similarly owned or acquired orheld by him and .

(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.

Provided that in the case of an officer who is already in service in the Bank onthe date these Regulations come into force shall submit a return in term ofthisRegulation within three months of coming into force of these Regulations . the return being with reference to the assets and liabilities as enumerated above , of the officer on the date of these Regulations come into force.

(2) Every officer shall submit a return of the immovable / movable property to the Bank as on 31st March of each year before 30th April of that year.

(3) No officer shall except with the prior intimation to the Competent Authority acquire or dispose of any immovable property by lease , mortgage , purchase . sale, gift or otherwise either in his own name or inthe name of any member of hisfamily.

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the officer if any such transacton is .

PART III-SEC . 4 ]

8101 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929 )

(a) with a person having official dealing with the officer.

( b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4 ). Every officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 10,000/- .

Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained if any such transaction is:

(a) with a person having official dealing with the officer

or

(b ) otherwise than through a regular or reputed dealer .

( 5) Notwithstanding anything contained in the forgoing Sub- regulation the Competent Authority may at any time by general or special order require an officer or employee to furnish within a period to be specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order and such statement , if so required by the bank, include the details of the means by which or the sources from which such property wasacquired.

28. Restrictions regarding marriage

( 1 ) ( i ) No officer or employee shall enter into , or contract, a marriage with a person having a spouse living .

( ii ) No officer or employee , having a spouse living , shall enter into or contract , a marriage with any person .

Provided that the Competent Authority may permit an officer or employee to enter into or contract , any such marriage as referred to in clause (i ) or clause ( ii ) ifitis satisfied that:

[PART III-SEC . 4 8102

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12. 1929)

(a) Such marriage is permissiable under the personal law applicable to such officer or employee and the other party to the marriage , and

(b) There are other grounds for so doing .

(2) An officer or employee who has married , or marries , a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Bank.

29. Officer or employee arrested for debt or on a criminal charge :

(1) An officer or employee who is arrested for debt or on a criminal charge or is detained in pursuance of any process of law, may, if so directea by the CompetentAuthority, be treated as being or having been under suspension. from the date of his arrest , or as the case may be , of his detention , upto such date or during such period as the Competent Authority may direct .

Provided that in respect of the period in regard to which he is so treated he shall be paid a subsistence allowance as specified in Regulation 44 .

(2) Any Payment made to an officer or employee under Sub - Regulation ( 1 ) shall be subject to adjustment of his pay and allowance which shall be made accordingto the circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave.

Provided thatfull pay and allowances shall be admissible only if the officer or employee

(a) is treated as on duty during such period , and

(b) is acquitted of all charges or satisfies the Competent Authority , in case of his release from detention or his detention being set aside by the Competent Court , that he had not been guilty of improper conduci resulting in his detention .

(3) (a) An officer or employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in Regulation 38 , if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the Competent Authority, either involves moral turpitude , or has a bearing on any ofthe 8103 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

PART III-SEC . 4]

affairs of the Bank or on the discharge by the officer or employee of his duties in the Bank , the opinion in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the officer or employee .

b ) Such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in Regulation 38 shall apply to such imposition .

4. Where an officer or employee has been dismissed in pursuance of Sub- Regulation (3) and the relative conviction is set aside by a higher court and the officer or employee is honorably acquitted , he shall be reinstated in service .

5. Where the absence of an officer or employee from duty is without leave or is overstayal is due to his having been arrested for debt or on criminal charge or to his having been detained in pursuance of any process of law, the provision of Regulation 22 shall also apply , and for the purpose of that Regulation as so applied, the officer or employee shall be treated as having absented himself without leave or as the case may be , overstayed otherwise than under circumstances beyond his control .

30. Prohibition against participation in politics and contesting elections .

No officer or employee shall take an active part in politics or in any political demonstration or contest election as member for a Municipal Council , Zile Parishad , District Board or any other local or legislative body.

31. Prohibition against joining certain associations , strikes etc.

1. No officer who is not a ' workman ' within the meaning of the Industrial Disputes Act 1947 shall

a) become or continue to be a member or office bearer of, or be otherwise directly. or indirectly associated with , any trade union of the employees of the Bank who are 'workmen ' within the meaning of that Act, or a federation of such trade unions .

15-89 GI/2007 8104

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

(b ) resort to or in any way abet , any form of strike or participate in any violent , unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of service or the conditions of service of any other employees of the Bank .

(2) In relation to any employee who officiates in a grade or post which is not a grade or post of a 'workmen ' as aforesaid , this Regulation shall also apply so long as such employee officiates in such higher grade or post.

(3) No employee shall join or continue to be a member of an association , the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India , the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, defamation or incitement to offence .

32. Giving evidence

4 (i ) No officer or employee shall , except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person , committee or authority.

(ii ) Where any approval has been accorded under Sub - Regulation (i ) , no officer or employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of State Government or of the Bank .

33. Function in honour of officer or employee

(i ) No officer or employee shall , except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testamonial or attend any meeting or entertainment held in his honour or in the honour of any other officer or employee.

Provided that nothing in this Sub- Regulation shall apply to:

(a) A farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the officer or employee or any other officer or employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank and PART III-SEC . 4]

8105 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

(b) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association or officers or employees .

(ii ) ( a) No officer or employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.

(b) No officer or employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower grade officer or employee for the entertainment of any officer or employee belonging to any higher grade.

34. Canvassing

No officer or employee shall bring or attempt to bring any poitical or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Bank.

35. Subscriptions

No officer or employee shall , except with the previous sanction 'of the Competent Authority, ask for or accept contribution or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collection in cash or in kind from constituents or customers in pursuance of any objective whatsoever.

36. Consumption of intoxicating materials

Anofficer or employee shall .

(a) strictly abide by any law relating to intoxcating drinks , drugs or other materials in force in any area in which he may happen to be for the time being .

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks , drugs or other materials during the course of this duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks , drugs or materials.

(c) refrain from consuming any intoxicating drinks . drugs or other materials in a publicplace.

8106

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

[PART III- SEC . 4 (d) not appear in a public place , in a state of intoxication

Explanation

For the purpose of this Regulation " public place " means any place or premises (including clubs , even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non- members as guests , bars and restaurants ) to which the public have or are permitted to have access , whether on payment or otherwise.

37. Sexual harassment

No officer or employee shall commit any act of sexual harassment of women at work places.

Explanation

Forthe purpose of this Regulation , ' sexual harassment ' includes such unwelcome sexually determined behaviour whether directly or otherwise , as-

a) Physical contact and advances.

b) Demand or request for sexual favours

c) Sexually coloured remarks .

d) Showing any pornography or

e) Any other unwelcome physical , verbal or non- verbal conduct of a sexual nature .

38. Penalties

Without prejudice to foregoing Regulations of this Chapter an officer or employee who commits a breach of these Regulations or who displays negligence , inefficiency orindolence or who commits acts detrimental to the interests of the Bank or in conflict with its instruction , or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct , shall be liable for any one or more penalties as prescribed hereinafter.

8107 PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

1. Officers

(a) Minor Penalties

( i) Censure

( ii ) Withholding or stoppage of increments of pay with or without cumulative . effect.

(iii ) Withholding of promotion

( b) Major Penalties

(i ) Recovery from emoluments or such other amounts as may be due to him , of the whole or part or any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders .

( ii ) Reduction to a lower grade or post, or to a lower scale in a time scale .

( iii ) Compulsory retirement

(iv) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(v) Dismissal

Explantion

Thefollowing shall not amount to a penalty within the meaning of this Regulation (i ) Withholding of one or more increments of an officer on account of his failure to pass a prescribed departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds

( ii ) Stoppage of increment (s ) of an officer at the efficiency bar in a time scale, onthe grounds of his unfitness to cross the bar.

( iii ) not giving an officiating assignment or non- promotion of an Officer to a higher grade or post for which he may be eligible for consideration , but for which he is found unsuitable after consideration of his case.

16--89 GI/2007 8108

[PART III - SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

(iv) reserving or postponing the promotion of an Officer for reasons like completion ofcertain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceeding .

(

v) reversion to a lower grade or post of an Officer officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered , after trial , to be unsuitable for such higher grade or post , or on administrative grounds unconnected with his conduct.

(vi ) reversion to the previous grade or post of an officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation , in accordance with the terms of his appointment or rules , or orders governing such probation .

(vii ) reversion of an Officer on deputation to his parent organisation .

(viii ) termination of service of an Officer;

( a) appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was apppointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment .

(b) appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement and

(c) as part of retrenchment

Provided that where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in sub -clause (i ) to (iii ) of clause I of this Regulation the officer concerned shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended period as may be granted by the Competent Authority and the defence statement , if any , submitted by the officer shall be taken into consideration by the Competent Authority before passing orders.

Provided further that no order imposing any of the major penalties specified above shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in PART III-SEC. 4]

8109 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

writing and given to the officer and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself.

Provided also that an enquiry need not be held if

(i ) the misconduct in such cases even if proved , the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal and

( ii ) the Bank has issued a show cause notice to the officer advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct , and

( iii ) the officer makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice .

Employees

(a) Penalties for minor misconduct

(i) censure

( ii ) recording of adverse remarks against him

( iii ) withholding of increment for a period not exceeding 6months.

(b) Penalties for major misconduct

(i) fine

(ii ) withholding of increment (s)

(iii ) withdrawl of special allowance

(iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of 2 years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay.

(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(vi ) dismissal , 8110

[PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929 )

Provided that no order imposing any of the Penalties specified above for major misconduct shall be made except by an order in writing signed by the competent authority and no such order shall be passed without the charge or charges being formulated in writing and given to the employee and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself. Provided further that an enquiry need not be held if

(i ) The misconduct is such that even if proved , the Bank does not intendto impose punishment of removal or dismissal and

(ii ) the Bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct , and

(iii ) the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

39. Waiver of the procedure

The requirements of Regulation 38 may be waived by the Competent Authority.

a) if the facts on the basis of which penalty is to be imposed on the officer or employee have been established in the Court of Law or Court martial or b) where the officer or employee has been convicted on a criminal charge or c) where the officer or employee has been absconding or

d) where it is for any other reason impracticable to communicate with him or e) where it is reasonably not practicable to observe the procedure prescribed under Regulation 38.

Provided that no requirements of Requlation 38 may by waived unless reasons for doing so are recorded in writing and placed before the Board.

40. Delegation of the power to Enquire

The enquiry under Regulation 38 and the procedure with the exception of final PART III -SEC. 4]

8111 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

order, may be delegated by the Competent Authority to an officer who is senior to the officer against whom the proceedings are instituted and in the case of an employee to any officer.

Provided that the Competent Authority may, in his discretion , nominate any officer working in the Bank , including those deputed from other institutions , to conduct the enquiry.

41. Common enquiry

Notwithstanding anything contained in these Regulations , if two officers in different grades or an officer and an employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both ofthem and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case , the Competent Authority in respect of both the officer and employee should be the same, the Chairman may direct that the Competent Authority in respect of the Officer shall be the Competent Authority in respect of both the officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them and the delegation of power to enquire under Regulation 40 and the procedure , with the exception of the final order shall be in favour of the same enquiry officer.

42. Corrupt Practices

Notwithstanding anything contained in these Regulations , the following provisions shall apply where it is alleged that an officer or employee has been guilty of corrupt practices , namely

(i ) Where it is alleged that an officer or employee is possessed of disproportionate assets or that he has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not officers or employees of the Bank or where , in the opinion of the Chairman , the investigation into the allegations can not be conveniently undertaken by the Bank , the investigation into the allegations may be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approved by the Chairman:

17--89 GI/2007 [PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 (JYAISTHA 12 , 1929)

8112

( ii ) If after considering the report on the investigation , the Competent Authority is satisfied that there is a prima- facie case of instituting disciplinary proceedings against the officer or employee , he may send the investigation report to the Central Vigilance Commision or such other Authority as may be decided by the Chairman from time to time in this behalf , for its advice whether disciplinary proceedings should be taken up against the officer or employee concerned .

(iii ) If after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority, as the case may be , the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceeding should be instituted against the employee concerned , then , the enquiry under this Regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominated by the Central Vigilance Commision for this purpose.

(iv) The Enquiry Officer shall submit his report to the Competent Authority and the report shall be forwarded by the competent Authority to the Central vigilance Commision for its advice as to whether the charge or charges , as the case may be , can be considered to have been established and the penalty or penalties to be imposed under Regulation 38. The penalty or penalties to be imposed shall be decided by the Competent Authority after considering the advice of the Central Vigilance Commission.

Explanation-

An officer or employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he has committed an act of criminal misconduct as defined in Section 13 , 14, 15 and 16 of the Prevention of Corruption Act , 1988 or he has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his powers with an improper or corrupt motive .

43. Restriction on engagement of a Legal Practitioner

For the purpose of enquiry, the officer or employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of the Competent Authority.

44. Disciplinary proceedings after retirement

(i ) An officer or employee under suspension of a charge of misconduct.who PART III--SEC. 4]

8113 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

attains the age of superannuation , shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceeding and issue of final orders thereon. Such suspended officer or employee shall not be elilgible for any subsistence allowance for the period beyond the date of superannuation.

(ii ) The officer or employee against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer or employee will not receive any pay and / or allowances after the date of superannuation . He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contritution to CPF.

Explanation-

Thenormal retirement benefits such as encashment of Privilege leave and Gratuity should be withheld till the completion of the disciplinary proceedings and passing of final order by the Competent Authority. The release of benefits would be as per the final order of the said Authority.

45. Suspension

Anofficer or employee may be placed under suspension by the Competent Authority. During such suspension the officer or employee shall be entitled for subsistence allowance as under.

1. In case of an Officer

(A) Basic Pay

(i ) For the first three months of suspension 1 /3rd of the basis pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective ofthe nature of enquiry.

( ii ) For the subsequent period ;

(a ) where the enquiry is held departmentally by the Bank 1/2 of the 8114

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

[PART III-SEC. 4 basic pay the officer was drawing on the date prior to the date of suspension.

(b) where the enquiry is held by an outside agency 1 /3rd of the basic pay for the next three months and one half of the remaining period ofsuspension .

(B) Allowances

For the entire period of suspension , deamess allowance and other allowances excepting special allowance , if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of ( i) and ( ii ) of clause (A) at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers .

2. In case of an employee

(A) Basis Pay

i) For the first three months of suspension 1 /3rd of the basic pay which the employee was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective ofthe nature of enquiry.

ii . For subsequent period

(a) Where the enquiry is held departmentally by the Bank , 1/2 of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date ofsuspension .

(b) After one year full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative ( s)

(c) Where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee , full pay will be payable after six months from the date or receipt of report of such agency or one year after suspension , whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative (s) .

PART III- SEC . 4]

8115 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

B- Allowances

1

Forthe entire period of suspension dearness allowance and other allowances excepting special allowance if any, will be calculated on the reduced pay as specified in terms of Sub - Clause ( i ) and ( ii ) ( a) of Clause A at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of employees .

১ Provided that no officer or employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employmerit, business , profession or vocation.

Provided further that if during the priod of suspension an employee retiredby reason of his attaining the age of superannuation , no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement .

46. Treatment of suspension period and allied matters

The Competent Authority may, while imposing penalty, also direct whether the officer or employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such suspension or the period he was under suspension and that if the Competent Authority decides otherwise , no order shall be passed which shall have the effect of compelling the officer or employee to refund such subsistence allowance . The period during which an officer or employee is under suspensin shall , if he is not removed / dismissed from the services , be treated as period spent on duty or otherwise as the Competent Authority may direct .

47. Rightto appeal

(i ) An officer or employee shall have right of appeal against any order passed under these Regulations which injuriously affects his interest.

( ii ) The appeal shall be preferred to the Appellate Authority mentioned in Regulation 48 within 45 days of the date of receipt of the order appealed against . The AppellateAuthority shall consider the appeal and pass suitable order preferably within a period of 6 months .

18-89 G1/2007 8116

[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

48. Appellate authorities

Anappeal shall lie:

(i) tothe Board where the Chairman or Committee of Directors is the Competent Authority.

(ii ) to the Chiarman where any other officer is the Competent Authority.

49. Requirement of an appeal

Every appeal shall comply with the following requirements :

(a) it shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superiluous verbiage .

(b) itshall contain all material statements and arguments relief on and shall be complete in itself.

( c) it shall specify the relief desired.

(d) it shall not be addressed to directors personally.

PART III-SEC . 4]

8117 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

Chapter V

Pay and allowances

50. When accrue and payable

Subject to the provisions of these Regulations , pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an officer or employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of the service performed during the saidmonth.

51. When ceases

(i ) Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an officer or employee ceases to be in service.

( ii) In case of an officer or employee dismissed from the Bank's service , the pay and allowances shall cease from the date of dismissal .

( iii ) In the case of an officer or employee, who dies while in service , the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.

52. Increments

In a scale , the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such service by probationary, offciating or substantive .

Provided that an officer or employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual .

8118

[PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

CHAPTER- VI

Leave and Joining time

53. Kinds of leave

Subject to the provisions of these Regulations an officer or employee may be eligible for the following kinds of leave

a) Casual Leave

b) Privilege Leave

c) Sick Leave

d) Extra ordinary Leave

e) Special Casual Leave and Special Leave

f) Maternity Leave

g) Paternity Leave

54. Authorities empowered to grant leave

The power to grant leave shall vest in the Competent Authority.

55. Power to refuse leave or recall an officer or employee on leave

i ) Leave cannot be claimed as a right . When exigencies of the service so require , discretion to refuse or revoke leave or any description is reserved to the Competent Authority.

ii ) An officer or employee on leave may be recalled to duty by the Competent Authority whenever the Bank deems fit to do so .

Provided that if the officer or employee is at that time out of headquarters , he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the member of his family for returning to the head quarters .

8119 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

PART III-SEC .4]

56. Place of reporting on return from leave.

An officer or employee on leave shall , unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place where he was posted before proceeding on leave.

57. Leave not admissible for an Officer or employee placed under suspension.

No leave shall be granted to an officer or employee under suspension .

58. Casual Leave

1 ) An officer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendar year .

Provided that not more than four days casual leave may be availed of at any one timeand

Provided further that holidays and Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence at any one time beyond six days .

2) Casual Leave to an officer or employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro - rata basis at the rate of one day for each completed month or part thereof.

3 ) a ) Casual leave not availed of in a calendar year may be suffixed or prefixed to Sick Leave in the following year in respect of an officer.

b) Casual leave not availed of in a calendar year may be converted into Sick leave on full substantive pay in respect of employees . Such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits prescribed in Regulation 60

4. Casual Leave may not be granted in combination with any other kind of leave except as provided under sub - regulation ( 3) (a) above , Special Casual Leave under Regulation 62 and maternity / paternity leave under Regulation 63 (a) & (b ) respectively.

59. PrivilegeLeave :

(a) Scale on which Privilege leave is earned.

1) An officer or employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty.

19-89 G1/ 2007 8120

[PART III - SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTRA 12 , 1929)

Provided that at the commencement of service no privilege leave maybe availed of , before completion of 11 months of service on duty.

(2) The period of privilege leave to which an officer or employee is entitled at any time shall be the period which he has earned less the period availed of.

(3) An officer or employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave .

(4) Privilege leave may be accumulated upto 31 December 1989 for an aggregate period upto 180 days and from 1st January 1990, the privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days .

(b) When application should be submitted.

i) Application for privilege leave shall be submitted by an officer or employee one month before the date from which leave is required .

ii ) Application which does not satisfy the above requirement of sub- regulation b (i ) may be refused without assigning any reason .

Provided that if the Competent Authority is satisfied that such notice was not possible , he may waive this requirement at his discretion .

60. Sick Leave :

1) The sick leave / medical leave account of every officer or employee shall be credited with medical leave in advance , in two instalments of 15 days each on the first day of January and July of every calendar year and maximum limit of such credit will be 540 days.

2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/2 days for each completed calendar month of service , which he is likely to render in the sick leave/ medical leave of the calendar year in which he is appointed .

(b) The credit for the sick leave/ medical leave in which an officer or employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month upto the date of retirement or resignation .

(c) When an officer or employee is removed or dismissed from service or dies f

8121 PART III ---SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

while in service , credit of sick leave/ medical leave shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month upto the end of the calendar month preceding the calendar month inwhich he is removed or dismissed from service or dies in service.

d ) Where a period of absence or suspension of an officer or employee has been treated as 'dies non' in a sick leave/ medical leave, the credit to be afforded to his Sick leave / medical leave account at the commencement of next sick leave/ medical leave shall be reduced by one eighteenth of the period of 'dies non' subject to a maximum of fifteen days .

Provided that sick leave/ medical leave can be accumulated during his entire service subject to the following conditions ;

i) Anofficer or employee shallbe eligible to receive one month's full emoluments during the period of Sick/ Medical leave .

Provided that if an officer or employee so desired, the bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of sick leave granted to him twice the amount of such period on full emoluments being debited against his sick/ medical leave account .

ii) Sick/ medical leave will be granted on pro -rata basis during the first year of service.

iii) Sick/ medical leave may be availed of only on production of medical certificate issued by medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

iv) Any officer or employee desirous of resuming duty on expiry of sick/ medical leave shali produce medical certificate to the satisfaction of the Bank saying that he is fit for duty.

Explanation:

1. Till the appointed date an officer or employee is eligible for credit of 20 days sick/medical leave for each completed year of service at the rate of 5/3 days for each completed calender month of services . Such leave can be accumulated upto 180 days .

2. From the appointed date an officer or employee shall be eligible for 30 days of Sick/ Medical leave for each completed year of service at the rate of 5/2 days for each completed calendar month of services subject to maximum of 18 months during the entire period of service . Such leave can be accumulated upto 540 days, during the entire period of service , inclusive of Sick Leave accumulated till the appointed date.

8122

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

[PART III-SEC. 4 61. Extra ordinary leave :

1) Extra ordinary leave may be granted to an officer or employee when no ordinary leave is due to him and when having regard to his length of service , sick leave is not considered justified by the Competent Authority . The duration of extra ordinary leave to be granted to an officer or employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his service.

Provided that in exceptional circumstances the Chairman may with the approval of Board grant extra -ordinary leave upto a total period of 720 days to an officer or employee.

Provided further that in case of chronic sickness of an officer or employee , the Chairman may with the approval of the Board grant extra ordinary leave in excess of 720 days to him and the Board , while according such approval , shall record the specific reasons thereof in writing.

2) The Competent Authority may grant extra ordinary leave in cornbination with or in continuation of leave of any other kind admissible to the officer or employee save as otherwise provided in these Regulations.

3) No pay and allowances are admissible during the period of extra ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment .

Provided that where the Competent Authority is satisfied that sanction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of officer or employee , he may direct that the period of extra ordinary leave would count for increment.

62. Special casual leave and special leave :

Anofficer or employee may be granted special casual leave and special leave for sports , donation of blood, family planning , defending another officer or employee in an enquiry , or for joining civil defense services or any other purpose as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government .

63. a) Maternity Leave:

i) Leave upto a period of Six months at a time may be granted by way of maternity leave including in respect of post natal period of at the time of miscarriage or abortion , medical termination of pregnancy , so however, that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of a female officer or employees .

8123 PART III-SEC .4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 (JYAISTHA 12 , 1929 )

ii ) Maternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request supportedby a certificate issued by a medical practitioner acceptable to the Bank.

b) Paternity Leave :

i) Leave upto a period of 15 days at a time , twice in entire service , may be grantedby way of paternity leave on the same terms as applicable for the maternity leave.

ii ) Paternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in combination of the former may be granted on the same terms as applicable for maternity leave.

64. Lapse of leave :

All leave shall lapse on the death of an officer or employee or if he ceases to be in the service of the Bank .

Provided that where an officer or employee dies in service , there shall be payable to his legal representatives , sums which would have been payable to the office or employee as if he has availed of the privilege leave that he had accumulated at the time of his death subjectto Sub- Regulation ( 1 ) (4) of Regulation 59.

Provided further that where a staff retires from the Bank's service , he shall be eligible tobe paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to Sub- Regulation ( a) (4) of Regulation 59.

Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be paid pay and allowances for the period of privilege leave at is credit.

65. Furnishing of leave address to the Bank:

An officer or employee who has been sanctioned leave and leaves his place of duty shall furnish to the Bank , the address at which he can be contacted while out of Headquarters .

66. Commencement and Termination of leave:

i ) The first day of leave of an officer or employee is the working day succeeding that 20--89 GI/2007 [PART III- SEC . 4 8124

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 2, 1929 )

upon which he hands over charge.

(ii ) The last day of leave of an officer or employee is the working day preceding that upon which he reports his returnto duty.

67. Joining time

(1 ) A officer or employee shall be eligible for joining time on one occasion to enable him;

(a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post , or (b) to join a new post on return from leave.

(2) The period of joining time shall be:

(a) in respect of an officer, a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent of travel , and

(b) in respcet of an employee a period not exceeding six days exclusive of the number of days spent on travel .

(3) During the period spent on joining time , an officer or employee shall be eligibleto drawthe emoluments at the place of old or new posting , whichever is less .

(4) In calculating the joining time admissible to an officer or employee, the day on which he is relieved from his post shall be excluded .

Provided thatpublic holidays , following the day of his relief shall not be included in computing the joining time .

(5) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer does not involve a posting to a different place.

(6) No joining time shall be admissible to an officer or employee when his posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to a place or station other than the one at which he is permanently posted .

(7) No joining time shall be admissible to an officer or employee when the transfer is at his own request..

PART III-SEC . 4]

8125 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 (JYAISTHA 12, 1929)

Chapter VII

Miscellaneous

68. Provident Fund and Pension

( 1 ) An officer or employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employees ' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952 ( 19 of 1952) shall be a member of the Employee's provident Fund . The contribution to the Provident Fund by the Officer or employee and the Bank shall be in accordance with provisions of the aforesaidAct.

(2) ( a) An officer or employee covered under the provision of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952) shall be governed by the provisions of Employees Pension Scheme 1995 framed by the Governmentof India in exercise of the powers conferredby Section 6A of the saidAct.

(b) The Pension Seheme so framed shall come into force from the 16th day of November1995 .

69. Gratuity

1. An officer or employee shall be eligible for payment of gratuity in accordance with the Sub- Regulation 2 hereunder.

2. Theamount ofgratuity payable to an officer or employee shall be either as per the provisions of the Payment of Gratuity Act . 1972 or as per Sub- Regulation ( 3) hereunder whichever is higher.

3. ( i ) Every officer or employee shall be eligible for gratuity on

(a) Retirement

(b) Death

(c) Disablement rendering him unfit for further service as certified by a Medical officer approved by the Bank , or [PART III-SEC . 4 8126

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929)

(d) Resignation after completing 10 years of continuous services or (e) Termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such miscondut causes financial loss to the bank and in that case to that extent only.

(ii ) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one months payfor every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to a maximum of 15 month's pay.

Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service , he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years .

Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn .

Provided also that in respect of an employee pay for the purpose of calculation of the gratuity shall be the average of the basis pay ( 100 % ) , dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months , preceding death, disability, retirement , resignation or termination of service , as the case may be .

70. Domicile

(1) Every officer or employee shall on his appointment deciare his domicile in writing to the Bank in Form B in Schedule III and if such domicile is not his place of birth he mustestablish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.

(2) No officer or employee who has once indicated his domicile, shall be allowed to alter the same unless he satisfies the Bank that the change is bonafide and in no case may an officer or employee be permitted to change his domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession .

PART III-SEC .4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

8127 71 Transferability

Every officer or employee is liable for transfer to any office or branch of the Bank.

72. Implementation and interpretation of Regulations

( 1 ) The Chairman may, from time to time , issue such instructions or directions as he may, consider necessary for giving effectto , or carrying out the provisions of these Regulatioris .

(2) The Government of India may after consultation with the National Bank interpret these Regulations as and when considered necessary.

73. Repeal and Savings

(1 ) Every rule, regulation , bye- law, or any provision in any agreement or a resolution correspondingto any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to officers and employees is hereby repealed .

(2) Notwithstanding such repeal , any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the provisions of these regulations.

21-89 GI/2007 8128

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 2 , 2007 ( JYAISTHA 12 , 1929 )

[PART III -SEC . 4

Schedule l

( SeeRegulation 18 )

Declaration of Fidelity and Secrecy

Place

Date

do hereby 1 , declare that I will faithfully , truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as Officer or employee of the Baroda Western Uttar Pradesh Gramin Bank and which properly relate the office or position held by me in the said Bank .

1 further declare that I will not divulge or allow to be divulged to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Bank or to the affairs of any person having any dealing with the said Bank and nor will allow any such person to inspect or have access to any books or documents or electronic records belonging to or in possession of the said Bank and relating to the business of the said Bank or the business of any person having any dealing with the said Bank.

Signed before me .

Signature :

Name in full :

Designation :

Signature :

Name in full :

Designation :

CARE : ( To be on the lines of Government of India Rule ) PART III-SEC . 4]

8129 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2, 2007 ( JYAISTHA 12, 1929)

CARE : (To be on the lines of GOI Rules )

Schedule- II

(See Regulation 5 (4))

Declaration to be obtained from every officer or employee on first appointment .

1. Shri / Smt/ Kum

sio wio d/ o

declare as under, (i ) That I am unmarried/ a widower/ widow

(ii ) That I am married and have only one spouse living

(iii ) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.

(iv) to be modified

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissedfrom service.

Date

Signature 8130

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 2 , 2007 ( JYAISTIHA 12 , 1929 )

Schedule - IlII

Form B

Declaration of Domicile

( See Regulation 70 )

Place

Date

1. I , the undersigned , having been appointed in the service of the Baroda Western Uttar Pradesh Gramin Bank hereby declare

( Place ) in

( District ) as may place of domicile.

2. The above is my place of birth

or

* The above is not my place of birth , My place of birth is

(Place)

(District) but

in (Place) has been declared as my place of domicile for the reasons given below -

Name in full

Designation and

Nature of appointment

Dateof appointment :

Signature :

* Strikeoutwhichever is not applicable .

प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007

PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , ENE DABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS . 11 , 2007