This Gazette may contains Multiple Subjects

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO . D. L. (N) 04/0007 /2003-05

जयते भारत काराजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6]

No. 6 ]

नई दिल्ली, फरवरी 3 फरवरी 9 , 2008 , शनिवार/माघ14- माघ 20 , 1929 NEW DELHI , FEBRUARY 3- FEBRUARY 9 , 2008 , SATURDAY/MAGHA 14-MAGHA 20 , 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड उप-खण्ड ( ii) PART II-Section 3 Sub - section (ii) :

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय नई दिल्ली, 31 जनवरी , 2008

का. आ. 237.-केन्द्र सरकार राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप उन्हें एतद्वारा अधिसूचित करती है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल :

1. कार्यालय कामांडेंट-150 बटालियन, केरिपुबल । 2. कार्यालय कामांडेंट-156 बटालियन , केरिपुबल । 3. कार्यालय कामांडेंट -157 बटालियन , केरिपुबल । 4. कार्यालय कामांडेंट -158 बटालियन, केरिपुबल । 5. कार्यालय कामांडेंट -167 बटालियन, केरिपुबल । 6. कार्यालय कामांडेंट-176 बटालियन , केरिपुबल । 7. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केरिपुबल , रंगारेड्डी 8. कार्यालय कामांडेंट -141 बटालियन , केरिपुबल । 9. कार्यालय कामांडेंट -142 बटालियन , केरिपुबल । 367 GI/ 2008

(471)

10. कार्यालय कामांडेंट-154 बटालियन , केरिपुबल । 11. कार्यालय कामांडेंट-186 बटालियन , केरिपुबल । 12. कार्यालय कामांडेंट-187 बटालियन , केरिपुबल । 13. कार्यालय कामांडेंट-188 बटालियन , केरिपुबल । 14. कार्यालय कामांडेंट-189 बटालियन , केरिपुबल । 15. कार्यालय कामांडेंट-190 बटालियन , केरिपुबल । 16. कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, त्रिपुरा सेक्टर , केरिपुबल अगरतला ।

17. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक , केरिपुबल , अगरतला । 18. कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल , अगरतला ।

19. कार्यालय कामंडेंट-186 बटालियन , केरिपुबल । 20. कार्यालय कामंडेंट-187 बटालियन, केरिपुबल । 21. कार्यालय कामंडेंट-188 बटालियन , केरिपुबल । 22. कार्यालय कामांडेंट-189 बटालियन , केरिपुबल । 23. कार्यालय कामांडेंट-190 बटालियन , केरिपुबल । 472

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल:

1. के औ सु ब इकाई , आई जी आई एयरपोर्ट , नई दिल्ली 2. के औ सु ब इकाई , सिविल एयरपोर्ट, चण्डीगढ़ 3. के औ सुब इकाई, सी. एस. अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट , मुम्बई (माहाराष्ट्र)

4. के औ सु ब इकाई , ग्वालियर एयरपोर्ट, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ।

5. के औ सु ब इकाई , डी ए बी एच एयरपोर्ट , इन्दौर ( मध्य प्रदेश) ।

6. के औ सु ब इकाई, राजासांसी एयरपोर्ट, अमृतसर ( पंजाब ) 7. के औ सु ब इकाई, कोचीन एयरपोर्ट , कोचीन ( केरल ) । 8. के औ सु ब इकाई , कालीकट एयरपोर्ट , कालीकट (केरल) !

9. के.औ सुब इकाई , शिमला एयरपोर्ट , शिमला ( हिमाचल प्रदेश) ।

सीमा सुरक्षा बल

1. सी. सु. बल. संयुक्त अस्पताल , टेकनपुर , ग्वालियर ( म.प्र. ) 2. 55 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल

3. क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल , बांदीपुर

4. 132 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल

5. क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल , उदयपुर ( त्रिपुरा दक्षिण ) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जनगणना कार्य निदेशालय , उड़ीसा जनपथ यूनिट- IX , भुवनेश्वर-751 022

सशस्त्र सीमा बल

सशस्त्र सीमा बल अकादमी , श्रीनगर ( गढ़वाल ) , उत्तराखंड [सं. 12017/1/2004-हिन्दी] अवधेश कुमार मिश्र , निदेशक ( राजभाषा ) MINISTRY OF HOME AFFAIRS New Delhi, the 31st January, 2008 S.O. 237. In pursuance of sub rule ( 4) of Rule 10 of the Official Languages ( Use for Official Purposes ofthe Union) Rules , 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry ofHome Affairs where the percentage of Hindi knowing staff has gone above 80%:

(1) Office of the Commandant- 150 Battalion , Central Reserve Police Force .

(2) Office of the Commandant- 156 Battalion , Central Reserve Police Force .

(3) Office of the Commandant - 157 Battalion , Central Reserve Police Force .

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] (4) Office of the Commandant - 158 Battalion , Central Reserve Police Force .

Central Reserve Police Force . (5) Office of the Commandant - 167 Battalion , (6) Office of the Commandant- 176 Battalion , Central Reserve Police Force .

(7) Office of the DIGP , Central Reserve Police Force, Rangareddy.

(8) Office of the Commandant - 141 Battalion , Central Reserve Police Force .

(9) Office of the Commandant - 142 Battalion , Central Reserve Police Force .

(10) Office of the Commandant- 154 Battalion , Central Reserve Police Force .

(11) Office of the Commandant- 186 Battalion , Central Reserve Police Force .

(12) Office of the Commandant - 187 Battalion , Central Reserve Police Force .

(13) Office of the Commandant- 188 Battalion , Central Reserve Police Force .

(14) Office of the Commandant- 189 Battalion, Central Réserve Police Force .

(15) Office of the Commandant- 190 Battalion, Central Reserve Police Force .

(16) Office of Inspector General of Police , Tripura Sector, Central Reserve Police Force , Agartala .

(17) Office of Dy. Inspector General of Police , Central Reserve Police Force, Agartala.

(18) Office ofAddl . Dy . Inspector General of Police, G.C. , Central Reserve Police Force , Agartala.

(19) Office of the Commandant- 186 Battalion , Central Reserve Police Force .

(20) Office of the Commandant - 187 Battalion , Central Reserve Police Force .

(21) Office of the Commandant - 188 Battalion , Central Reserve Police Force .

(22) Office of the Commandant- 189 Battalion , Central Reserve Police Force .

(23) Office of the Commandant- 190 Battalion , Central Reserve Police Force .

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 1. Central Industrial Security Force Unit, IGI Airport, NewDelhi .

2. Central Industrial Security Force Unit , Civil Airport , Chandigarh .

3. Central Industrial Security Force Unit , C S International Airport, Mumbai (Maharastra) .

4. Central Industrial Security Force Unit, Gwalior Airport, Gwalior (M.P.) .

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

5. Central Industrial Security Force Unit, DABH Airport, Indore (M.P. )

6. Central Industrial Security Force Unit, Rajasansi Airport , Amritsar (Punjab) 7. Central Industrial Security Force Unit, Cochin Airport, Cochin (Kerala) .

8. Central Industrial Security Force Unit, Calicut Airport, Calicut (Kerala).

9. Central Industrial Security Force Unit, Shimla Airport, Shimla (Himachal Pradesh) .

BORDER SECURITY FORCE

1. BSF Composite Hospital , Tekanpur , Gwalior (MP).

2. 55 Bn. , Border Security Force .

3. Sector Headquarter , Border Security Force , Bandipur.

4. 132Bn. , Border Security Force.

5. Sector Headquarter, Border Security Force , Udaipur (Tripura South).

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA Directorate of Census Operations , Orissa Janpath Unit - IX, Bhubaneshwar -751022 .

S. S. B.

S.S.B. Academy, Srinagar (Garhwal ) , Uttarakhand . [No. 12017/1 /2004-Hindi] AVADHESH KUMAR MISHRA, Director (OL)

वित्त मंत्रालय (राजस्वविभाग )

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) नई दिल्ली, 23 जनवरी , 2008

का. आ. 238.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 ( उक्त नियमावली ) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 ( उक्त अधिनियम ) की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ 1-4-2004 से संगठन ए.एम.एम. मुरूगप्पा चेटियर रिसर्च सेंटर , चेन्नई को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ ' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात्ः-

( i ) अनुमोदित ' वैज्ञानिक अनुसंधान संघ ' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा;

(ii ) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलाप करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन बही- खाता रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप- धारा ( 2 ) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता- बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त

473

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

अधिनियम की धारा 139 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा ;

(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा । 2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा

(ख ) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( iii ) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा ; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप- पैराग्राफ ( iv ) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा

(ङ ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा ।

[अधिसूचना सं. 13/2008/फा. सं. 203/136/2007- आ.क.नि.- II ] सुरेन्द्र पाल , अवर सचिव MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) NewDelhi , the 23rd January, 2008

S.O. 238. It is hereby notified for general information that the organization Shri A.M.M. Murugappa Chettiar Research Centre, Chennai , has been approved by the Central Government for the purpose of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the Income- tax Act , 1961 (said Act ), read with rules 5C and 5D of the Income -tax Rules , 1962 (said Rules ) with effect from 1-4-2004 in the category of ' scientific research association ' subject to the following conditions , namely:

(1) The sole objective of the approved ' scientific research association ' shall be to undertake scientific research;

(ii) The approved organization shall carry on the scientific research activity by itself;

474

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 / MAGHA 20 , 1929

(iii) The approved organization shall maintain books of accounts and get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub - section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income - tax or the Director of Income -tax having jurisdiction over the case , by the due date of furnishing the return of income under sub-section ( 1) of Section 139 of the said Act;

(iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above .

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization :-

(a) fails to maintain books of accounts referred to in sub -paragraph ( iii) of paragraph 1 ; or (b) fails to furnish its audit report referred to in sub -paragraph ( iii ) of paragraph 1 ; or (c) fails to furnish its statement of donations received and amounts applied for scientific research referred to in sub- paragraph ( iv) of paragraph 1 ; or

(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; ог

(e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause ( ii ) of sub- section (1 ) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5D of the said Rules .

[Notification No. 13 /2008/F . No. 203 / 136/2007 / ITA - II ] SURENDER PAL, Under Secy.

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त उदयपुर , 30 जनवरी , 2008

आयकर ( अधिसूचना संख्या-01 /2007-08 )

का.आ. 239.- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 वां) की धारा 10 के खण्ड (23 ग ) की उप- खण्ड ( iv ) के साथ पठित आयकर नियमावली , 1962 के नियम 2 ग के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त , उदयपुर एतद्वारा " सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर, तिलोनिया , अजमेर ( राजस्थान ) " को कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप- खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करते हैं, अर्थात: -

(i) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उनका संचयन पूर्णतया

[PART II-SEC . 3 (ii )] तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 कीउप- धारा ( v ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर , जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रासंगिक नही हो अथवा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नही रखी जाती हों;

(iv) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगा;

(v) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियां और परिसम्पतियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दीजायेगी;

यह अधिसूचना केवल संस्था की और से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी अन्य प्राप्ति अथवा आय पर । संस्था के आय की कराधयता अथवा अन्यथा पर, आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा ।

[संख्या मु.आ.आ./उद्य/आ.अ. (तक.)/2007-08/ 2481 ] मुकेश भान्ती , मुख्य आयकर आयुक्त OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX Udaipur, the 30th January , 2008 (INCOME TAX) (No.01/2007-08)

S.O. 239. In exercise of the powers conferred by Sub- Section ( iv ) of Clause (23C) of Section 10 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) read with rule 2C of the Income-tax Rules , 1962, 1, Chief Commissioner of Income- tax, Udaipur hereby notify the " Social Work & Research Centre , Tilonia , Ajmer (Rajasthan)" for the purpose of the said sub - clause for the assessment years 2006-07 to 2008- 09 subject to the following conditions , namely:-

(1) The assessee will apply its income , or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) The assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received [भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

and maintained in the form of jewellery, furniture etc. ) for any period during the previous year relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more ofthe forms or modes specified in sub- section ( 5 ) of section 11 ;

( ii) This notification will not apply in relation to any income being profits and gains ofbusiness , unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;

(iv) The assessee will regularly file its retum of income before the Income- tax authority in accordance with the provisions of the Income TaxAct, 1961 ;

(v) That in the event of dissolution , its surplus and the assets will be given to a charitable organization with similar objectives ;

This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the assessee and not to any other receipt or income of such recipients . Taxability or, otherwise of the income of the assessee would be separately considered as per the provisions of the Income TaxAct, 1961 .

[No. CCIT/UDR/ITO ( Tech .)/2007-08/2481 ] MUKESH BHANTI , Chief Commissioner of Income-tax विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2008

का.आ. 240. श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 ( 1980 की संख्या 52 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित धारा 5 के खंड जे के प्रावधानों के तहत श्री थेन्नाला जी बालकृष्ण पिल्लै , सदस्य राज्य सभा कोदिनांक 22 नवम्बर, 2007 से उक्त संस्थान के सदस्य के रूप में विधिवत्निर्वाचित किया गया है ।

स्थायी पता

दिल्ली का पता

102 , बह्मपुत्र अम्बाडी, यमुना नगर ,

बी.डी. मार्ग, कराकुलम,

नईदिल्ली-110001 डाकघर तिरूवनंतपुरम केरला ।

2. निर्वाचित सदस्य के रूप में श्री थेन्नाला जी बालकृष्ण पिल्लैके कार्यालय की अवधि 21 अप्रैल , 2009 तक अथवा सदन की उनकी सदस्यता समाप्त होने तक , जो भी पहले हो, होगी । 3. श्री थेन्नाला जी. बालकृष्ण पिल्लै की सदस्यता श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम , 1980 के अन्य प्रावधानों को अध्यधीन होगी ।

[सं . एआई/एस.सी.टी./009/2004/1999-वी आई पी ]

नवनीत वर्मा , निदेशक 367 G1/ 08-2

475

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008 /माघ 20 , 1929

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi , the 7th January, 2008

S.O. 240. In terms ofthe provisions of Clause J of Section-5 read with sub -Sections (1 ) and (2) of Section 6 of the Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 (No. 52 of 1980), Shri ThennalaG. Balakrishna Pillai, Member, Rajya Sabha has beendulyelected to be a member of the said Institute w.e.f. 22nd November, 2007 .

Permanent Address

Delhi Address Ambadi , Yamuna Nagar ,

102, Brahmaputra, Karakulam,

B.D.Marg,

New Delhi- 110001 .

P.O. Thiruvananthapuram,

Kerala.

2. The term of Office of Shri ThennalaG. Balakrishna Pillai as the elected member shall be upto 21st April , 2009 and the same shall come to an end as soon as he ceases to be a Member of the House , whichever is earlier .

3. The membership of Shri Thennala G. Balakrishna Pillai shall be subject to other provisions of Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences & Technology, Trivandrum Act, 1980 .

[No. AI/SCT/009 /2004/ 1999-VIP] NAVNEET VERMA , Director संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(डाक विभाग )

( डाक जीवन बीमा निदेशालय )

नई दिल्ली , 14 जनवरी , 2008

का.आ. 241. डाकघर बीमा निधि नियमावली के नियम 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 31-3-2006की स्थिति के अनुसार डाकघर जीवन बीमा निधि की परिसम्पत्तियों और देयताओं के बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर महानिदेशक ( डाक ) सहर्ष 31-3-2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए डाकघर जीवन बीमा पालिसियों के मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण दावा बनने पर, उनके लिए निमनलिखित दरों पर प्रत्यावर्तनीय बोनस घोषित करते हैं:-

क्रम बीमा पालिसी का

सं. प्रकार

1000 रु . की बीमित राशि पर प्रतिवर्ष बोनस की दर

( I ) आजीवन बीमा चालू बीमित राशि के प्रति हजार पर 90/- रु. पालिसी

वर्ष के दौरान किया

दावा

बीमित राशि के प्रति हजार पर 90/- रु. तथा साथ में 1000/- रु. तक की बीमित राशि पर 20/- रु. प्रति पालिसी की दर से टर्मिनल बोनस जो प्रति पालिसी पर अधिकतम 1000/- रु . के अध्यधीन होगा 1 476

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9, 2008/MAGHA20 , 1929

क्रम बीमा पालिसी का 1000/- की बीमित राशि पर प्रतिवर्ष सं.. प्रकार

बोनस की दर

( II ) बंदोबस्ती बीमा चालू बीमित राशि के प्रति हजार पर 70/ - रु. पालिसी

वर्ष के दौरान किया बीमित राशि के प्रति हजार पर 70/- रु. दावा 20 वर्ष से कम अवधि वाली पालिसी

बीमित राशि के प्रति हजार पर 70/- रु.

20 वर्ष से अधिक अवधिवाली और 20 वर्ष के बराबर की पालिसी

तथा साथ में प्रत्येक 10,000/- रु. तक की बीमती राशि पर 20/- रु. प्रति पालिसी की दर से टर्मिनल बोनस जो प्रति पालिसी पर अधिकतम 1000/- रु . के अध्यधीन होगा ।

( III) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमित राशि के प्रति हजार पर 65/- रु. बीमा

जमा

( IV) परिवर्तनीय सावधि ऊपर बताई गई बीमा की संबंधित श्रेणी के लिए सम्बद्ध अवधियों हेतु बोनस आबंटित करने के लिए ।

2. वर्ष 2005-06 के लिए बोनस की दरें, आपके सर्किल में इस अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि से लागू होंगी और ये दावे के उन मामलों पर भी लागू होगी जो आपके सर्किल में प्राप्त हो चुके हैं परन्तु इस अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि तक जिनका निपटान नहीं हुआ है।

3. भावी मूल्यांकन के पूरा होने तक परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण उत्पन्न सभी दावों के लिए भी उपर्युक्त दर पर अंतरिम बोनस देय होगा ।

4. बोनस की राशि को 50 पैसे अथवा अधिक के भाग के लिए अगले उच्चतर रुपये में पूर्ण किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

[फा. सं. 4-2/2006- एल आई ] अचला भटनागर , महाप्रंधक ( संयुक्त सचिव ) MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY (Department of Posts)

(Directorate of Postal Life Insurance) NewDelhi , the 14th January, 2008

S.O. 241. In exercise of the powers conferred vide Rule 10 of Post Office Insurance Fund Rules and on the basis of Actuarial Valuation of the assets and liabilities of PostOffice Life Insurance Fund as on 31-3-2006, the Director General (Posts) is pleased to declare a simple Reversionary Bonus for the year ending 31-3-2006 on the Postal Life Insurance Policies on their becoming claims , due to death

[PART II-SEC. 3 (ii) ] or maturity at the following rates :-

S. Type of Policy No

Rate of Bonus P.A. for Rs.1000/- sum assured

Rs.90/ - per Thousand Rupees of Sum Assured

I WLA Continuing Policy

Claimsduring the year

Rs.90/ - per Thousand Rupees of Sum Assured+ Terminal Bonus of Rs.20/- for every Rs.10,000/ -of Sum Assured subject to a maxi- mum of Rs.1000/ - per policy.

Rs.70/ - per Thousand Rupees of Sum Assured

II. EA Continuing Policy

Rs . 70/ - per Thousand Rupees of Sum Assured

Claimsduring the YearPolicy Term < 20Years

Policy Term> or= 20Years

Rs . 70/- per thousand Rupees of Sum Assured+ Terminal Bonus of Rs . 20/- for every Rs . 10,000/ - of sum Assured of subject to a maximum of Rs . 1000/ - per policy.

III . AEA

Rs.65/- per Thousand Rupees of SumAssured

IV. Convertible-Term Assurance .

To attract Bonus for the respective periods for the respective class of insurance as above .

2. The rates of Bonus for the year 2005-06 will be applicable from the date of receipt of this Notification by the Circles and this will also be applicable to claim cases received but not settled till the date of receipt of this Notification.

3 Interim Bonus at the rates mentioned above will also be payable for all claims arising due to maturity or death, until future valuation is completed.

4 The amount of Bonus involving a fraction of 50 paiseor more shall be rounded off to the next higher Rupee and fraction below 50 paise shall be ignored .

[No. 4-2/2006-LI] ACHLA BHATNAGAR, General Manager (Jt. Secy.) उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग )

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली , 1 फरवरी , 2008

का. आ. 242. भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उप- नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

477 [ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

अनुसूची

स्थापित तिथि

नये भारतीय मानक द्वारा

स्थापित भारतीय मानक( कों) की संख्या

अतिक्रमित भारतीय मानक

क्रम संख्या वर्ष और शीर्षक

अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष

(1)

(2)

(3)

(4)

30नवम्बर , 2007 आईएस/आइएसओ 16163 :2005 सतत तप्त -निमज्जन द्वारा लेपित इस्पात के शीट उत्पाद आयामीय एवं आकार हेतु छूटें

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुरशाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली , कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर , नागपुर , पटना , पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ: एमटीडी-4/टी -214]

डा. ( श्रीमति ) स्नेह भाटला , वैज्ञा. एफ एवं प्रमुख ( एमटीडी) MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department ofConsumer Affairs)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi , the 1st February, 2008

S. O. 242. In pursuance of clause (b) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.

Dateof Established

No. title and Year of the Indian Standards Established

No , and Year of the Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard

(3)

(4)

(1)

(2)

30November , 2007 1 IS/ISO 16163 : 2005 Continuously, Hot-Dipped Coated Steel Sheet Products- Dimensional and Shape Tolerances .

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata , Chandigarh, Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram .

[Ref: MTD-4/T - 214]

DR. (Mrs. ) SNEH BHATLA, Sc. -F & Head (Met Engg. )

नई दिल्ली , 1 फरवरी , 2008

का. आ. 243.-भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उप - नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

अनुसूची

स्थापित तिथि क्रम स्थापित भारतीय मानक( कों) की संख्या

संख्या वर्ष और शीर्षक

नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष

(4)

(3)

(2)

(1)

30नवम्बर , 2007 1. आईएस/आइएसओ 16160: 2005 सतत तप्त- बेल्लित इस्पात के शीट उत्पाद- आयामीय एवं आकार हेतु छूटें 478

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/ MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुरशाह जफर मार्ग , नई दिल्ली -110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता , चण्डीगढ़ , चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर, कानपुर , नागपुर , पटना , पुणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ: एमटीडी-4/टी-214 ]

डा. ( श्रीमति ) स्नेह भाटला, वैज्ञा. एफ एवं प्रमुख ( एमटीडी)

New Delhi , the 1st February , 2008

S. O. 243. In pursuance of clause (b) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl . No.

Date of Established

No. title and Year of the Indian Standards Established

No. and Year of the Indian Standards , if any , Superseded by the New Indian Standard

(1)

(3)

(4)

(2)

30November , 2007 IS/ISO 16160 : 2005 Continuously , Hot-Rolled Steel Sheet Products- Dimensional and Shape Tolerances .

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices: New Delhi , Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati , Hyderabad, Jaipur , Kanpur, Nagpur , Patna, Pune , Thiruvananthapuram.

[Ref : MTD -4/T - 214]

DR. (Mrs. ) SNEH BHATLA, Sc.-F. & Head ( Met Engg . )

नईदिल्ली, 1 फरवरी, 2008

का. आ. 244.-केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप - नियम (4) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय खाद्य निगम के निम्नलिखित कार्यालयों , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , को अधिसूचित करती है :-

1. भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय , लुधियाना (पंजाब)

2. भारतीय खाद्य निगम , जिला कार्यालय , सम्बलपुर (उड़ीसा)

3. भारतीय खाद्य निगम , जिला कार्यालय , जयपोर (उड़ीसा)

[सं. ई -11011/ 1 /2008- हिन्दी] सिराज हुसैन , संयुक्त सचिव

New Delhi , the 1st February , 2008

S. O. 244. In pursuance of Sub - rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union ) Rules , 1976 the Central Government hereby notifies the following officers of Food Corporation of India under the adminis- trative control of the Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution , whereof more than 80 % of staff have acquired the working knowledge ofHindi :

479 [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20 , 1929

1. Food Corporation of India , Distt. Office , Ludhiana, (Punjab )

2. Food Corporation of India, Distt Office, Sambalpur, (Orissa).

3. Food Corporation of India , DisttOffice, Jeypore , (Orissa)

[No. E- 11011/ 1 /2008-Hindi ] SIRAJ HUSAIN , Jt. Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय )

नई दिल्ली, 5 फरवरी , 2008

का. आ. 245.-लोक परिसर ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) के अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( i ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी है , कथित अधिनियम के प्रयोजन हेतु संपदा अधिकारी नियुक्त करती है जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कथित तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्धारित लोक परिसरों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर कथित अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत संपदा अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा ।

तालिका

अधिकार क्षेत्र लोक परिसर सीमाओं की श्रेणियां

अधिकारी का नाम व पदनाम

(2)

(1)

संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी सामान्य पूल रिहायशी आवास एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालय

संपदा सहायक प्रबंधक, 5 , एस्पलेनेड ईस्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल , पिनकोड-700069

[फा. सं. डी-11020/01/2007-प्रादेशिक] आर. एन. यादव, संपदा उप निदेशक

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF ESTATES)

New Delhi , the 5th February, 2008

S.O. 245. In exercise ofthe powers conferred by the Section 3 ofthe Public Premises (Eviction ofUnauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971 ), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column( 1 ) of the Table below, who is a Gazetted Officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) ofthe said Table, namely :-

TABLE

Categories of Public Premises limits ofjurisdiction

(2)

Designation of the Officer (1)

All General Pool Residential Accommodation and Central Government Offices under control of Directorate of Estates

Assistant Estate Manager , 5, Esplanade East, Kolkata, West Bengal , PinCode-700069 .

[F. No. D- 11020/01 /2007 -Regions ] R. N. YADAV, Dy. Director of Estates 367 G1/ 08-3 480

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th February, 2008

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, 4 फरवरी , 2008

S.O. 246. Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , S.O. No. 21 and dated 3rd January , 2007, issued under Sub -section ( 1) ofSection 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) ( hereinafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated 6th January , 2007 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user land , specified in Scheduled appended to that notification for the purpose of laying an extension pipeline for transportation of petroleum product through Mumbai-Manglya Pipeline Extension Project from Manglya(Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT ofDelhi by Bharat Petroleum Corporation Limited;

का.आ. 246. केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 21 तारीख 3 जनवरी , 2007 जो भारत के राजपत्र तारीख 6 जमवरी , 2007 में प्रकाशित की गई थी; द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में मांगल्या (इंदौर) संस्थापन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेग्न में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादकों के परिवहन के लिये मुंबई - मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 13thOctober , 2007;

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 13 अक्टूबर , 2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

And whereas the competent authority has , under sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to the Central Government;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right of user therein ;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in Schedule , appended to this notification , is hereby acquired for laying pipeline ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

And further , in exercise of the powers conferred by sub section (4) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest on the date of the publication of this declaration , in Bharat Petroleum Corporation Limited , free from all encumbrances .

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

SCHEDULE

अनुसूची

Dist: -Mathura State : Uttar Pradesh

Tehsil - Chhata

राज्यः उत्तर प्रदेश

जिला: मथुरा

तहसील: छाता

Name ofVillage Survey No.

S.No.

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्र.सं. ग्राम का नाम

सर्वे नंबर

Area in Hectare

0.056

1. बरचावली

190

0.056

190

Barchawali

225

0.0198

225

0.0198 261

0.0980

261

273

0.0324

273

[F. No. R- 31015 /4/2005 -OR- II ] [फा. सं. आर-31015/4/2005 - ओ आर- II ]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

A. GOSWAMI , Under Secy.

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

नई दिल्ली , 4 फरवरी , 2008

का.आ. 247. केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज 'पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 19 तारीख 3 जनवरी , 2007 जो भारत के राजपत्र तारीख 6 जनवरी , 2007 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में मांगल्या (इंदौर ) संस्थापन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादकों के परिवहन के लिये मुंबई- मांग्लया. पाइपलाइन विस्तार परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 13 अक्तूबर, 2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

राज्यः उत्तर प्रदेश तहसील: छाता जिलाः मथुरा

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

सर्वे नंबर

क्र. सं. ग्राम का नाम

4 2

0.0420 1. आझईकला

1120

0.0675 2. आझईखुर्द

0.0078

1226

0.0226

1228

1231

0.0214

0.0296

1247

481

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

4 2

3. अजनौठी

0.0290

0.0044

0.0560

398

457

0.0144

470

0.0810

0.0820 4. अकबरपुर

0.0032

0.0702

0.0408

135

0.1920

210

0.0150

272

0.0450

273

0.0012

417

0.0048

967

0.0150

5. बरौली

0.0140

0.0114

103

0.0050

112

0.0576

119

0.0144

120

0.0066

135

0.0470

0.0010

605

6. चौंमुहा

669

0.1326

0.0210

1040

1072

0.0570

0.0864

1073

1080

0.0300

1085

0.0108

437

7. खरौट

0.5694

0.0110

443

0.1334

658

0.1320

661

0.0020

675

680

0.1240

0.1602

688

0.0852

1338

0.2394

1358 482

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC . 3 (ii)] 2

11. छाताखास जारी

817

0.0250 8. सैंमरी

275

0.1300

823

0.0864 325

0.1308

336

0.0050

845/1

0.0100

0.0210

9. हथाना

793/3

889

0.0928-

0.0522

796

890

0.0828

0.0370

797

0.0100

892

973

0.1040

0.0484

909

1022

0.1667

[फा. सं. आर. - 31015/4/2005 - ओ आर- II ]

0.0225

1024

ए. गोस्वामी , अवर सचिव 1032

0.0300

NewDelhi , the 4th February, 2008

0.0012

1075.

1148

0.1170

1150

0.1090

1152

0.2050

115

10. फालैम

0.0210

120

0.0396

128

0.0684

130

0.0300

131

0.0540

132

0.0120

208/5

0.0352

212

0.0370

S.O. 247. Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , S.O. No. 19 and dated 3rd January , 2007 , issued under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User Land ) Act, 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated 6th January , 2007 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user land , specified in Scheduled appended to that notification for the purpose of laying an extension pipeline for transportation of petroleum product through Mumbai - Manglya Pipeline Extension Projectfrom Manglya ( Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT ofDelhi by Bharat Petroleum Corporation Limited;

435

0.0594

438

0.1182

467

0.1710

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 13th October, 2007;

520

0.0270

0.1240

523

And whereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to the Central Government;

0.0500

587

0.0226

593

611

0.0860

0.0102

11. छाताखास

546

And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right of user therein;

549

0.0138

590

0.0516

696

0.0386

0.0354

706

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in Schedule , appended to this notification , is hereby acquired for laying pipeline ;

708

0.0140

758

0.0420

768

0.0480

791

0.0100

0.0065

813

And further , in exercise of the powers conferred by sub section (4) of the Section 6 of the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in the Central Government , vest on the date of the publication of this declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances .

815

0.0196 483

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

SCHEDULE

State- Uttar Pradesh

Dist-Mathura

Tehsil- Chhata

675

0.0020

7. Kharot(Contd .)

680

0.1240 Name of Village Survey No.

S.No.

688

Area in hectare

0.1602

0.0852

1338

0.2394

1358

0.0420

1. Aajhaikalan

275

0.1300

8. Senmari

1120

0.0675

2. Aajhaikhurd

325

0.1308 1226

0.0078

336

0.0050 1228

0.0226

0.0210

793/3

9. Hathana

1231

0.0214

0.0522

796

0.0296

1247

0.0370

797

0.0290

3. Ajanauthi

973

0:1040 31

0.0044

0.1667

1022

0.0560

398

0.0225

1024

0.0144

457

0.0300

1032

470

0.0810

1075

0.0012

0.0820

4. Akbarpur

0.1170

1148

0.0032

0.1090

1150

0.0032

0.2050

1152

0.0702

0.0210

115

10. Phalain

0.0408

0.0396

120

0.1920

135

0.0684

128

0.0150

210

0.0300

130

0.0450

272

131

0.0540 273

0.0012

0.0120

132

0.0048

417

20815

0.0352 967

0.0150

212

0.0370 60

0.0140

5. Barouli

0.0594

435

0.0114

0.1182

438

103

0.0050

467

0.1710

0.0576

112

520

0.0270

0.0144

119

523

0.1240 120

0.0066

587

0.0500

0.0226

593

0.0470

135

0.0860

611

605

0.0010

6. Chaumuhan

546

0.0102

11. Chhatakhas

669

0.1326

549

0.0138 1040

0.0210

0.0516

690

1072

0.0570

0.0386

696

0.0864

1073

0.0354

706

1080

0.0300

0.0140

708

0.0108

1085

0.0420

758

0.5694

437

7. Kharot

0.0480

758

0.0110

443

0.0100

791

658

0.1334

0.0065

813

0.1320

661

367 G1/ 08-4 184

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA20 , 1929

[PART II-SEC. 3 ( ii)] 2

अनुसूची

0.0196

1.Chhatakhas-( Contd .) 815

तहसील : छाता

राज्य : उत्तर प्रदेश

जिला मथुरा

817

0.0250

क्र. सं. ग्राम का नाम

सर्वे नंबर क्षेत्रफल हेक्टेयर में 823

0.0864

0.0100

845/1

1. बहरावली

0.0142 889

0.0928

890

0.0828

0.0048 892

0.0100

2. बिडावली

0.0280

105

909

0.0484

3. चन्दौरी

0.0170

107

119

0.0100 [F. No. R- 31015 /4/2005 -OR - II ]

132

0.0374 A. GOSWAMI , Under Secy .

0.0112

138

नई दिल्ली , 4 फरवरी , 2008

195

0.0086

199

0.0074

202

0.0042

321

0.0210

0.0100

4. गुहेतासतबिसा

0.0010

0.0132

0.0014

0.0160

203

0.0014

250

0.0884

[फा. सं.आर -31015/4/2005-ओ आर- II ] का.आ. 248.-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज इपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 20 तारीख 3 जनवरी , 2007 जो भारत के राजपत्र तारीख 6 जनवरी , 2007 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में मांगल्या इंदौर ) संस्थांपन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादकों के परिवहन के लये मुंबई -मांग्लया पाइपलाइन विस्तार परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने नाशय की घोषणा की थी;

ए. गोस्वामी , अवर सचिव

NewDelhi , the 4th February, 2008

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 3 अक्टूबर, 2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 6 की पधारा ( 1 ) के अधीन , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के श्चात्और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बछाने के लिये अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की पधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

S.O. 248. Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas , S.O. No. 20 and dated 3rd January , 2007 , issued under sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User Land) Act , 1962 (50 of 1962 ) ( herein after referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated 6th January , 2007 , the Central Government declared its intention to acquire the right of user land, specified in Schedule appended to that notification for the purpose of laying an extension pipeline for transportation of petroleum product through Mumbai - Manglya Pipeline Extension Project from Manglya ( Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT of Delhi by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas the copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 13th October, 2007;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि क्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए , सभी विल्लंगमों मुक्त , भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 485 [भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा , एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

And whereas the competent authority has , under sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that said land is required for laying the pipeline , has decided to acquire the right of user therein;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में , जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , Central Government hereby declares that the right of user in the said land , specified in Schedule , appended to this notification, is hereby acquired for laying pipeline ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमिमें उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

And further , in exercise of the powers conferred by sub section (4) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government , vest on the date of the publication of this declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited , free from all encumbrances .

SCHEDULE

Tesil-Chhata Dist-Mathura State: Uttar Pradesh

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के लिये उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन के सम्बन्ध में श्रीमती भगवंती जेठवानी , सक्षम प्राधिकारी , बीना-कोटा पाइपलाईन परियोजना , भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बी-105 , इन्द्रा विहार तलवण्डी,कोटा-324005 (राजस्थान ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

S.No. Name ofVillage SurveyNo. Area in hectare

अनुसूची

जिला : कोटा राज्य : राजस्थान

तहसील: लाड़पुरा

0.0142

1. Baharwali

ग्राम का नाम

क्र.सं.

0.0048

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में) 2.

105

0.0280

Bidawali

107

0.0170

3. Chandauri

0.0468

1. डाहरा

338

119

0.0100

0.2466

336

0.0374

132

0.2340

336/383

138

0.0112

0.0234

335

195

0.0086

0.0990

334

0.0074

199

0.0020

333

202

0.0042

0.0450

329

321

0.0210

0.2520

327

0,0100

4. Guheta Satbisa

0.0020

328

0.0010

0.0594

325

0.0132

0.1404

321

0.0014

0.2088

320

0.0160

0.0810

319

0.0014

203

0.0144

318

0.0884

250

0.0108

241

2. कैथोड़ी

[F. No. R-31015/4 /2005 -OR - II ]

0.2412

240

A. GOSWAMI , Under Secy .

0.1656

229

नई दिल्ली , 4 फरवरी , 2008

0.0432

238

0.0216

230/251

0.1296

230

का.आ. 249. केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में बीना संस्थापन से राजस्थान राज्य में कोटा तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भारत 486

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC . 3 (ii) ] 1 2

4 234

0.5400

2. कैथोड़ी- (जारी )

465

0.0864

4. बृजेशपुरा-(जारी )

179

0.0018

467

0.0020 180

0.0396

468

0.2124 175

0.1512

451

0.0020 176

0.0018

469

0.0054 173

0.2772

458

0.0234 173/243

0.0288

459

0.0540

0.5256

166

453

0.0720 166/278

0.2664

411

0.0450 163

410

0.0018

0.0306

409

0.0180 161

0.1440

386

0.1404 156

0.2970

382

0.0720 158

0.0666

387

0.0054 159

0.0018

0.0040

रसुलपुर

0.2556

3. गोदल्याहेड़ी

0.2520 16

0.0882

0.0300 15

0.1386

0.0300

0.2286

0.2430 12

0.2124

0.0070 10

0.2376

0.0220

0.2844

0.1050

0.1098

0.0090 7

0.0918

764

0.0738

6. ताथेड़

6/596

0.0936

765

0.3258

0.1476

769

0.2808 3

0.3852

768

0.0054 4

0.2970

0.1818 1

0.0270

0.2394

773

0.1944

774

540

0.0990

4. बृजेशपुरा

774/857

0.0756 539

0.2106

777

0.2418 538

0.0270

0.0828

817

537

0.0432

819

0.0036 536

0.0360

818

0.0954 520

0.0216

826

0.0828 515

0.0108

0.0360

828

514

0.1800

0.0054

829

478

0.1692

831

0.0420 479

0.2340

0.0380

830

480

0.0020

833

0.4710 481

0.0810

844

0.1140 482

0.0020

0.0126

844/882

0.1008

485

845

0.2250

0.1240

0.0090

852

472

0.0026

847/929

462

0.0284

463

0.0284

[फा. सं. आर.- 31015/7/2008 - ओआर-11 ]

0.1800

464

ए. गोस्वामी , अवर सचिव [भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

New Delhi, the 4th February, 2008

S.O. 249. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Bina terminal in the State of Madhya Pradesh , Pipeline to Kota in the State ofRajasthan should be laid by Bharat Petroleum Corporation Limited;

Andwhereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Smt. Bhagwanti Jethwani , Competent Authority, Bina- Kota Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, B - 105 Indra Vihar Talwandi , Kota - 324005 ( Rajasthan) .

SCHEDULE

District : Kota

Tehsil : Ladpurга

State: Rajasthan S.No. Name of Village SurveyNo. Area in Hectare

4 2

338

0.0468 1.

Dahra

336

0.2466

0.2340

336/383

0.0234

335

334

0.0990

333

0.0020

329

0.0450

0.2520

327

0.0020

328

325

0.0594

321

0.1404

320

0.2088

319

0.0810

0.0144

318

0.0108

241

2 . Kaithodi

02412

240

229

0.1656

238

0.0432

230/251

0.0216 367G1/ 08-5

487

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

4 1

230

0.1296 Kaithodi Contd ...

0.5400

234

0.0018

179

0.0396

180

0.1512

175

176

0.0018

0.2772

173

0.0288

173/243

0.5256

166

0.2664

166/278

0.0018

163

0.1440

161

0.2970

156

0.0666

158

159

0.0018

0.2556

3. Godlyahedi

0.0882

0.1386

0.2286

0.2124

0.2376

0.2844

0.1098

0.0918

6/596

0.0936

0.1476

0.3852

0.2970

0.0270

540

0.0990 4. Brijeshpura

0.2106

539

0.0270

538

537

0.0432

0.0360

536

0.0216

520

515

0.0108

0.1800

514

478

0.1692

0.2340

479

480

0.0020

0.0810

481

0.0020

482

0.1008

485

0.0090

472 488

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/ MAGHA 20 , 1929

4 2

462

0.0284 Brijeshpura

463

0.0284 (Contd.)

0.1800

464

465

0.0864

467

0.0020

468

0.2124

0.0020

451

469

0.0054

458

0.0234

459

0.0540

0.0720

453

411

0.0450

410

0.0306

409

0.0180

386

0.1404

0.0720

382

0.0054

387

0.0040 5.

Rasulur

0.2520

0.0300

0.2430

0.0070

0.0220

0.1050

0.0090

764

0.0738 6. Tathed

765

0.3258

769

0.2808

0.0054

768

0.1818

772

0.2394

773

0.1944

774

0.0756

774/857

777

0.2418

0.0828

817

0.0036

819

818

0.0954

0.0828

826

0.0360

828

0.0054

829

0.0420

831

0.0380

830

0.4710

833

0.1140

844

0.0126

844/882

[PART II SEC. 3 ( ii) ] 1

0.2250 Tathed (Contd.) 845

852

0.1240

847/929

0.0026

[F. No.R-31015/7/2008 -OR - II ]

A. GOSWAMI, Under Secy .

नई दिल्ली , 4 फरवरी, 2008

का.आ. 250.-केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में बीना संस्थापन से राजस्थान राज्य में कोटा तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में , जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन ) अधिनियम 1962 (1962 का50 ) , की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ,

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिये उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्रीमति भगवंती जेठवानी , सक्षम प्राधिकारी , बीना-कोटा पाइपलाइन परियोजना , भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड , बी-105 इन्द्रा विहार तलवण्डी , कोटा-324005 (राजस्थान ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील : दीगोद जिला : कोटा राज्य : राजस्थान

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

सर्वे नंबर

क्र. ग्राम का नाम सं

4 1 2

0.0144 1. जनकपुर

0.0600

0.0020

0.1656

0.0900

0.0072

0.0040

0.0072

0.1260

0.0360

0.0720

0.0072 489 [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

1 2

0.0216

4. चौमामालियान

2. धोरी

394

0.0020

0.1620

401/1

0.0940

0.2844

0.0050

401

0.2070

0.3348

402

0.0040

0.1369

403

0.0504

0.2070 412

411

0.1242

0.0400

0.0420

46/661

415

0.1368 410

0.0720

0.2232

0.0050

409

0.1530 418

0.0360

0.0306 420

0.1080

0.0020

419

0.1224

0.2035 426

0.0144

0,0300

434

0.2232

99/653

0.0020

0.0792

433

100

0.0500

0.0288

438

0.1000

101

443

0.0020

102

0.0125

0.1152

444

0.0216

104

0.0432

445

0.4082

108

0.0252

445मि.

0.0504

109

446

0.1872

110

0.0630

0.1368

447

0.4226

123

0.1296

451

0.7880

122

452

0.0720

0.0216

119

02160

453

0.2150

785

5. रेल

0.0360

454

0.0460

782

0.2250

734

0.2250

781

0.0020

733

786/1375

0.0100 732

0.0720

786

0.1250 772

0.0020

0.1100

789

770

0.0040

790

0.1100 771

0.0360

0.0040

788

0.0020

769

0.1900

791

0.0150

792

0.0144

809

0.2016

788

0.2776

810

0,0900

787

814

0.4100

0.0216

789

0.1200

813

0.2664

790

982

02150 783

0.0144

0.0600

983

0.1872

782

0.0288

867

0.0360

781

0.0216

151/1276

0.0576

780

6. भाण्डाहेड़ा

0.0020

152/1275

676

0.0360

0.1404

152

0.3600

643

0.4084

154

0.3240

1/284

3. सेदड़ी

0.0576

153

0.2700

1/285

0.0200

155

0.3160

0.0144

150

0.0020

0.1800

148

0.0040

162 490

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/ MAGHA 20 , 1929

146/1291

0.1620

भाण्डाहेड़ा भाण्डाहेड़ा

0.4500

146

147

0.1170

0.2720

132

134

0.0200

0.0180

133

0.0144

0.0720

0.1656

0.1584

89/1241

0.1800

0.1880

294

0.0144

319

0.1440

318

0.0900

7. बरगू

0.1816

318/1268

0.0736

321

317/1284

0.0630

317

0.0100

0.4140

315

0.0900

315/1253

0.1224

314

0.0100

313/1234

313

0.1000

329

0.0288

0.1872

427/1226

0.0144

517

516

0.0288

515

0.0864

523

0.0360

525

0.0180

02610

529

533

0.1440

0.0020

530

0.3780

532

549

0.0144

548

0.4688

548/1312

0.2276

555

0.3212

556

0.0504

559

8 पोलाईकलां

0.0360

570

0.2340

592

589

0.2650

0.0260

588

585

0.0080

0.1440

586

0,0360

587

0.1296

583

[PART II-SEC. 3 (ii) ] 3

4 582

0.1296 580

0.0150 1140

0.2180 1141

0.1836

0.0450 1147

0.5220 1146

0.0216 1145

0.0288 1154

1157

0.0252

0.5120 1156

0.0504 1162

0.0504 1162/1222

1204

0.1840

0.1678 1205

0.0684 1152

0.3240

0.0500 5

0.2650 23

0.1400 24

0.1296

0.2340 26

0.1980 28

0.1700 29

0.0800 30

0.0144 31

0.0720 32

110

0.1040

0.0020 111

0.0908 112

112/469

0.1944 108

0.2160 106

0.3600 100

0.1980

0.1800 99

0.0288

0.0144 79

0.4428 90

0.1120

0.4250 83

0.1000 370

0.0125 371

0.0050 83/472

0.2610 372

566

0.1900

0.0504 567

568

0.0288 569/766

0.0648

0.1728 572

0.1512 571

0.2286 578

0.0576 578/757

0.0020 579 491 [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

0.0216

9 नोहती

0.3240

0.3132

0.0340

0.1000

onwhich copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public , object in writ- ing to the acquisition of the right of user therein for laying ofthe pipeline under the land to Smt. Bhagwanti Jethwani , Competent Authority, Bina -kota Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, B- 1105 Indra Vihar Talwandi , Kota - 324005 ( Rajasthan ) .

SCHEDULE

0.1000

102

0.0020

District: Kota

Tehsil: Digod

State: Rajasthan 40

0.0020

SI . Name ofVillage

0.1872

Survey No.

No.

Area in Hectare 87

0.1368

0.0288

95/393

1 JANAKPUR

0.0144

0.1736

0.0600

0.0200

90/387

0.0020

0.0450

0.1656 135

0.0216

0.0900 137

0.0864

0.0072 138

0.0108

0.0040

0.4212

151

0.0072 157

0.1890

0.1260 154

0.0040

0.0360 155

0.0020

0.0720 156

0.1980

0.0072 165

0.0144

394

0.0020

2 DHORI

186

0.0900

401/1

0.0940 187

0.0020

401

0.0050 200

0.0432

402

0.3348 193

0.1008

403

0.1369 195

0.0792

412

0.0504 196

0.0160

411

0.0400 [फा. सं.आर-31015/9/2008- ओ आर- II ]

415

0.0420

410

0.0720 ए, गोस्वामी , अवर सचिव

409

0.0050 New Delhi, the 4th February, 2008

418

0.0360

420

0.1080

419

0.1224

426

0.0144

0.2232

434

433

0.0792 S.O. 250.-Whereas it appears to the Central Gov- ernment that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Bina termi- nal in the State of Madhya Pradesh, Pipeline to Kota in the State of Rajasthan should be laid by Bharat Petroleum Cor- poration Limited ;

438

0.0288

443

0.0020

444

0.1152

0.0432

445

0.0252

445मि.

446

0.1872

447

0.1368

0.1296

451

0.0720

452

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Miner- als Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

0.2160

453

0.0360

454

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date

367 GI/ 08-6 492

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/MAGHA 20 , 1929 1

1 2

DHORI

734

REL

0.2250

733

0.0020

732

0.0720

772

0.0020

770

0.0040

771

0.0360

769

0.0020

792

0.0150

788

0.2016

0.0900

787

789

0.0216

790

0.2664

783

0.0144

782

6 BHANDAHEDA

0.1872

781

0.0360

780

0.0576

676

0.0360

643

0.3600

3 SADEDHI

0.3240

1/284

0.2700

1/285

0.3160

0.0020

162

0.0040

0.0216

4 CHAUMAMALIYAN

0.1620

0.2844

0.2070

0.0040

0.2070

0.1242

46/661

0.1368

0.2232

0.1530

0.0306

0.0020

0.2035

0.0300

99/653

0.0020

100

0.0500

101

0.1000

102

0.0125

104

0.0216

0.4082

108

109

0.0504

110

0,0630

123

0.4226

122

0.7880

119

0.0216

5 REL

785

0.2150

782

0.0460

0.2250

781

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 3

0.0100 786/1375

786

0.1250 789

0.1100 790

0.1100 788

0.0040 791

0.1900 809

0.0144 810

0.2776 814

0.4100 813

0.1200 982

0.2150 983

0.0600 867

0.0288 151/1276 0.0216 152/1275 0.0020 152

0.1404 154

0.4084 153

0.0576 155

0.0200 150-

0.0144 148

0.1800

0.1620 146/1291

146

0.4500 147

0.1170 132

0.2720 134

0.0200 133

0.0180 98

0.0144 97

0.0720 96

0.1656 95

0.1584

0.1800 89/1241

0.1880 90

294

0.0144 319

0.1440 318

0.0900 318/1268 0.1816 321

0.0736

0.0630 317/1284

0.0100 317

315

0.4140

0.0900 315/1253

314

0.1224 313/1234 0.0100 313

0.1000 329

0.0288 427/1226 0.1872 517

0.0144 516

0.0288 515

0.0864 523

0.0360 493

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20 , 1929

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

12 2

0.0180

BHANDAKELA

525

BARGU

529

0.2610

533

0.1440

0.0020

530

0.3780

532

0.0144

549

548

0.0144

548/1312 0.4688

0.2276

555

556

0.3212

559

0.0504

570

0.0360

8 POLAIKALAN

0.2340

592

589

0.2650

0.0260

588

585

0.0080

0.1440

586

0.0360

587

0.1296

583

0.1296

582

0.0150

580

9 NOHTI

0.2180

1140

0.1836

1141

1147

0.0450

1146

0.5220

0.0216

1145

0.0288

1154

1157

0.0252

0,5120

1156

1162

0.0504

1162/1222

0.1840

1204

0.1678

1205

0.0684

1152

0.3240

7 BARGU

0.0500

0.2650

0.1400

0.1296

0.2340

0.1980

0.1700

0.0800

0.0144

0.0720

0.1040

110

0.0020

111

0.0908

112

112/469

0.1944

108

0.2160

0.3600

106

4 3

100

0.1980 99

0.1800 95

0.0288 79

0.0144 .90

0.4428 89

0.1120 83

0.4250 370

0.1000 371

0.0125 83/472

0.0050 372

0.2610 566

0,1900 567

0.0504 568

0,0288 569/766 0.0648 572

0.1728 571

0.1512 578

0.2286

0.0576 -578/757

579

0.0020 27

0.0216 28

0.3240 17

0,3132 14

0.0340 16

0.1000 102

0.1000 39

0.0020

0.0020 40

0.1872

0.1368 87

95/393

0.0288 89

0.1736 90/387

0.0200 95

0.0450 135

0.0216 137

0.0864

0.0108 138

0.4212 151

0.1890 157

154

0.0040

0.0020 155

0,1980 156

0.0144 165

186

0,0900

0.0020 187

0.0432 200

0.1008 193

0.0792 195

0.0160 196

[F. No. R-31015/ 9/2008 -OR - II] A. GOSWAMI , Under Secy.

494

TAE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ]

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 2008

का. आ. 251. केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिएः 1 और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 21 (इक्कीस) दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में भरतलाल ननामा, सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ पाटीदार हाऊस , गीता मंदिर रोड़ - रतलाम-457001 (मध्यप्रदेश) को लिखित रुप से आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूचि

राज्य- मध्यप्रदेश जिला-झाबुआ -

क्षेत्रफल हेक्टर में

सर्वे नम्बर

गाँव का नाम

तहसील

0.0621

123/2

1. मेघनगर

मेघनगर

0.7914

508

0.0787

2. नवापाड़ा धन्ना

0.0070

33/4

0.0504

33/5

0.0035

900

3. नौगांवा

0.0810

539

थांदला

नाहरपुरा

[फा. सं. आर-25011/1/2005- ओ.आर.- 1 ]

. एस. के. चिटकारा , अवर सचिव 495

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20 , 1929

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 31st January, 2008

S. O. 251. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Koyali to Ratlam in the state of Madhya Pradesh , a Pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline stisnecessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which described in the Schedule annexed to this notification ;

Now therefore , in exercise of the Powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right ofuser therein;

1 Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty - one days from the date on which the copies of this notification ; issued under sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the laying of pipeline under the land to Mr. Bharat Lal Nanama , Competent Authority , Indian Oil Corporaion Limited . at office Patidar house , Gita mandir Road, Ratlam 457001 , (Madhya Pradesh)

Schedule

District - Jhabua

State -Madhya Pradesh Tehsil

Name of Village SurveyNo. Area (in Hectare .) 1

0.0621

123/2

Meghanagar 1. Meghanagar

508

0.7914

0.0787

2. Navapada Dhanna

33/4

0.0070

33/5

0.0504

900

0.0035

3. Naugawa

Thandla

539

0.0810

1. Naharpura

[F. No. R-25011/1/2005 -O.R. -I ] S.K. CHITKARA, Under Secy.

367 G1/ 08-7 496

[PART II-SEC. 3 (ii) ] TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20, 1929

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 2008

का. आ. 252.- केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिएः

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 1 कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , 21 (इक्कीस) दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में भरतलाल ननामा, सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ पाटीदार हाऊस , गीता मंदिर रोड़ - रतलाम -457001 (मध्यप्रदेश) को लिखित रुप से आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूचि

जिला- रतलाम

राज्य- मध्यप्रदेश तहसील

गाँव का नाम

क्षेत्रफल हेक्टर में

सर्वे नम्बर

153

बाजना

0.0720

1. बिलड़ी

147

0.1800

146

0.1296

0.0792

144

142

0.0432 497

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

0.2880

141

जारी १. बिलड़ी

बाजना

139

0.0072

2/5

0.1944

रतलाम

1. राजपुरा

2/8

0.1728

2/6

0.1512

2/9/1

0.2052

43/1

0.3796

2. जुलवानिया

66/2

0.1224

8/1

0.1152

3. बंजली

8/3

0.1080

8/2

0.0396

8/2/1

0.1260

25/2

0.0540

50/2

0.1800

270/2

0.1867

273/2

0.1168

314/4

0.0723

118/4

4. सेजावता

0.0489

179

0.1817

924/5

5. बांगरोद

0.1520

1402/2

0.0600

1443/2

0.3198

1440

0.0600

1443/3

0.2250

1490

0.1719

712/3

0.0900

712/5

0.0864

[फा. सं. आर -25011/2/2005-ओ.आर. - 1 ]

एस. के. चिटकारा , अवर सचिव 498

[PART II- SEC . 3 (ii )] TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

New Delhi , the 31st January, 2008

S. O. 252. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Koyali to Ratlam in the state of Madhya Pradesh , a Pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which described in the Schedule annexed to this notification;

Now therefore , in exercise of the Powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may , within twenty - one days from the date on which the copies of this notification ; issued under sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the laying of pipeline under the land to Mr. Bharat Lal Nanama , Competent Authority , Indian Oil Corporaion Limited . at office Patidar house , Gita mandir Road , Ratlam 457001 , ( Madhya Pradesh)

Schedule

State -Madhya Pradesh District -Ratlam

Tehsil

Survey No. Area ( in Hectare. ) Name of Village

0.0720

153

1. Bildi

Bajna

0.1800

147

0.1296

146

0.0792

144

0.0432

142

0.2880

141

0.0072

139 499

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

0.1944

2/5

Ratlam

1. Rajpura

0.1728

2/8

0.1512

2/6

0.2052

2/9/1

0.3796

43/1

2. Julwaniya

66/2

0.1224

8/1

0.1152

3. Banjali

0.1080

8/3

8/2

0.0396

8/2/1

0.1260

0.0540

25/2

50/2

0.1800

270/2

0.1867

0.1168

273/2

314/4

0.0723

0.0489

118/4

4. Şejawata

179

0.1817

924/5

0.1520

5. Bangrod

1402/2

0.0600

0.3198

1443/2

1440

0.0600

1443/3

0.2250

1490

0.1719

712/3

0.0900

712/5

0.0864

[ F. No. R -25011 /2/2005 - O.R. - I ] S.K. CHITKARA , Under Secy .

367GI/08-8 [PART II-SEC . 3 (ii )] TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/MAGHA 20 , 1929

500

नई दिल्ली, 4 फरवरी , 2008

का. आ. 253.- भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2238 तारीख 9 जुलाई 2007 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में , मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड , की आन्ध्रप्रदेश राज्य में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा काकीनाडा-हैदराबाद -उरान-अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

दी गई थीं; और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियों जनता को तारीख 30 नवम्बर 2007 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्नात कर दिया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजार, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला : ठाणे

राज्य: महाराष्ट्र

मंडल तहसील तालुका: अंबरनाथ

गांव का नाम

सर्वे हिस्सा नंबर

आर . ओ . यु . अर्जीत करने के लिये क्षेत्रफल

हेक्टेयर एयर सि-एभर 1.

17/1B

10 1) आंबेशिव बु.

19/6A

.10/7

2) इंदगांव

52/1

3) कान्होर

67/4

69/2

69/9

70/4

99/1

100/3

172/1B

[फा. सं. एल-14014/43/2004-जी. पी. ]

के. के. शर्मा, अवर सचिव 501

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20 , 1929

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

New Delhi , the 4th February , 2008

S. O. 253. Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas , number S.O. 2238 dated: 9th July , 2007 issued under sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right ofUser in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land , specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kakinada- Hyderabad- Uran - Ahmedabad gas pipeline for transportation of natural gas from the Structures in Andhra Pradesh of M/ s . Reliance Industries Limited, by M/s . Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to various consumers of District Thane in the State of Maharastra ;

And whereas the copies of the said Notification were made available to the public on or before30th November, 2007;

And whereas objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has under sub- section (1 ) ofSection 6 of the said Act, has submitted his report to the Government of India;

And whereas Government of India,after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying pipeline, has decided to acquire the Right ofUser therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) ofSection 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of user in the said land specified inthe Schedule appended to this notification is hereby acquired , for laying the pipeline ; And further , in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vests , on this date of publication of the declaration, in M/ s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited free from all encumbrances .

Schedule

State: Maharashtra

District: Thane

Mandal /Tehsil /Taluka : Ambarnath

Area to be acquired for ROU

Survey/ Sub-division No.

Village

C-Are

Are

Hectare

17/1B

1) Ambeshiv Bk

19/6A

.10/7

2) Indgaon

52/1

3) Kanhor

67/4

69/2

69/9

70/4

99/1

100/3

172/1B

[F. No. L-14014/43/2004-G.P . ]

K. K. SHARMA, Under Secy .

502

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

नई दिल्ली, 4 फरवरी , 2008

का. आ. 254.- भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2239 तारीख 9 जुलाई 2007 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में , मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड , की आन्ध्रप्रदेश राज्य में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा काकीनाडा-हैदराबाद-उरान -अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

दी गई थीं ; और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियों जनता को तारीख 30 नवम्बर 2007 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्नात कर दिया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दीहै;

और भारत सरकार ने , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए , सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिल्ला: ठाणे मंडल तहसील तालुका:कल्याण

गांव का नाम

सर्वे हिस्सा नंबर

2. 4.

34/1/1 1) अनखर

34/1/3

.29/1 2) आपटी

12/2 3) गुरवली

34/5A

34/5B

62/14

.25/5 4) मांजर्ली

.31/3

31/4

69/6

.69/10

.69/12

.69/20

.69/22 राज्य: महाराष्ट्र

आर . ओ . यु . आर्जत करने के लिये क्षेत्रफल

सि-एभर

हेक्टेयर एयर

3 .

00 503

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

.7/9

5) वाहोली

14/13

14/14

14/15

94/1

114/12

49/6

6) टिटवाळा

[फा. सं. एल-14014/42/2004- जी. पी. ].

के. के. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi , the 4th February, 2008

S. O. 254. Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas , number S.O. 2239 dated : 9th July , 2007 issued under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition ofRight ofUser in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Government of India declared its intention to acquire the Right ofUser in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kakinada- Hyderabad- Uran- Ahmedabad gas pipeline for transportation of natural gas from the Structures in Andhra Pradesh ofM/ s . Reliance Industries Limited , by M/s . Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to various consumers of District Thane in the State of Maharastra ;

And whereas the copies of the said Notification were made available to the public on or before 30th November, 2007;

And whereas objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

Andwhereas the Competent Authority has under sub -section ( 1 ) ofSection 6 of the said Act , has submitted his report to the Government of India;

And whereas Government ofIndiaafter considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying pipeline , has decided to acquire the Right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) ofsection 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the said land specified inthe Schedule appended to this notification is hereby acquired, for laying the pipeline ;

And further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4) ofSection 6 of the said Act, Government ofIndiahereby directs that the Right of user in the said land for laying the pipeline shall , instead of vesting in Government of India , vests, on this date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited free from all encumbrances . *

367 G1/ 08-9 504

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

[PART II- SEC. 3 (ii)]

Schedule

District: Thane

Mandal /Tehsil/Taluka : Kalyan

Survey/ Sub -division No.

Village

34/1/1 1) Ankhar

34/1/3

.29/1 2) Apti

.12/2 3) Guravali

34/5A

34/5B

62/14

.25/5 Manjarli

.31/3

31/4

69/6

.69/10

.69/12

.69/20

.69/22

.7/9 5)Vaholi

14/13

14/14

14/15

94/1

114/12

49/6 6)Titwala

State: Maharashtra

Area to be acquired for ROU

Are

C-Are

Hectare

[F. No. L -14014/42/2004-G.P . ] K. K. SHARMA , Under Secy.

नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2008

का. आ. 255.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल, बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताब है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii ) ]

505

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20 , 1929

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व है , उस तारीख से , जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र से यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबध में श्री एल. वेंकटा सुब्बय्या सक्षम अधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना , अर्पाटमेंट सं 104 , वटसला टार्वस, नाएडु बिलडिंगस , चित्तूर - 517 001, आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची मंडल: पालसमुद्रम

जिला: चित्तूर गाँव कानाम

उप-खण्डसं.

सर्वेक्षण सं- खण्डसं .

3 1

111

8 47, श्रीकावेरिराजुपुरम

111

9 48, पालसमुद्रम

185

2 49, वेंगलराजुकुप्पम

148

8 50, अमुदला

5 10

265 251

1 51 , अमिदुला पुत्तुर

103

राज्य: आन्ध्रप्रदेश क्षेत्रफल

हेक्टर

वर्गमिटर

एयर

29 62

07 01

00 00

00 00 01 00

[फा. सं. आर-25011/5/2007- ओ.आर. - 1 ] एस. के. चिटकारा , अवर सचिव 506

[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9,2008 /MAGHA 20 , 1929

New Delhi , the 8th February , 2008

S. O. 255. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore in the State of Andhra pradesh, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline , it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty- one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the Right of User therein , or laying of pipeline under the land to Shri L.Venkatasubbaiah , Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Chennai -Bangalore Pipeline Project, Apartment No. 104, Vatsala Towers , Naidu Buildings , Chittoor - 517001 , Andhra Pradesh .

SCHEDULE

District : Chittoor

State : Andhra Pradesh

landal : Palasamudram

Area

Sq.Mtr.

Sub - Division No. Hectare

Survey No.

Name of the Village

111

47, Sri Kaverirajupuram

111

48, Palasamudram

185

49 , Vengalrajukuppam

148

8 25208

265

50, Amudala

251

51 , Amudalaputtur

103

[F. No. R-25011/5/2007 - O.R. -I ]

S.K. CHITKARA , Under Secy.

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

507

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2008

का. आ. 256.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल , बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोज़न के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताब है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से , जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबध में श्री एल . वेंकटा सुब्बय्या सक्षम अधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना, अर्पाटमेंट सं 104, वटसला टार्वस , नाएडु बिलडिंगस , चित्तूर – 517 001 , आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची मंडल: चित्तूर

जिला: चित्तूर गाँव कानाम

उप-खण्डसं .

सर्वेक्षण सं- खण्डसं .

212

2A 55, अनंतपुरम

177

112

114

115

367 G1/08-10

राज्य: आन्ध्रप्रदेश

क्षेत्रफल

हेक्टर

वर्गमिटर एयर

00 508

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9, 2008 /MAGHA 20, 1929

5D 57, तालांबेडु

11 58, चिंतलगुंटा

257

3 60, नारिगापल्लि

153

7 61, अनुप्पल्ले

[PART II- SEC . 3 (ii) ] 4

[फा. सं. आर-25011/5/2007- ओ.आर. - 1 ] एस. के. चिटकारा , अवर सचिव

New Delhi , the 8th February, 2008

S. O. 256. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum productfrom Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore in the State of Andhra pradesh , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty - one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the Right of User therein , or laying of pipeline under the land to Shri L.Venkatasubbaiah , Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Chennai -Bangalore Pipeline Project, Apartment No. 104 , Vatsala Towers , Naidu Buildings , Chittoor - 517001 , Andhra Pradesh.

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

509

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

SCHEDULE Mandal:Chittoor

District:Chittoor

Sub- Division No.

Survey No.

Name of theVillage

212

2A 55, Anantapuram

177

112

114

115

57, Thalambedu

11 58, Chintala Gunta

257

3 60,Nariga Palle

153

61, Anuppalle

State : Andhra Pradesh

Area

Sq.Mtr.

Hectare

81′

[F. No. R-25011/ 5/2007 -O.R. - I ] S.K. CHITKARA , Under Secy.

नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2008

का. आ. 257.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल, बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताब है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

510

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/ MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबध में श्री एल . वेंकटा सुब्बय्या सक्षम अधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना , अर्पाटमेंट से 104 , वटसला टार्वस, नाएडु बिलडिंगस, चित्तूर - 517 001 , आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची मंडल: गंगावरम

जिला: चित्तूर गाँव कानाम

उप-खण्ड सं .

सर्वेक्षण सं- खण्ड सं.

761

7 74, गंगावरम

739

769

131

7A 75, मारेडुपल्लि

129

806

76, दंडपल्ले

661

2 78 , मामाडुगु

661

523

421

79, पाथिकोंडा

421

312

150

117

3 80, कीलापल्लि

राज्य: आन्ध्रप्रदेश क्षेत्रफल

हेक्टर

वर्ग मिटर

एयर

[फा. सं. आर-25011/5/2007-ओ.आर. - 1 ] एस. के. चिटकारा , अवर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

511

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

New Delhi , the 8th February, 2008

S. O. 257. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore in the State of Andhra pradesh , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited .

And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty- one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the Right of User therein , or laying of pipeline under the land to Shri L. Venkatasubbaiah , Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , Chennai -Bangalore Pipeline Project, Apartment No. 104, Vatsala Towers, Naidu Buildings , Chittoor - 517001 , Andhra Pradesh.

SCHEDULE

State: Andhra Pradesh

District :Chittoor

Mandal :Gangavaram

Sub - Division No.

SurveyNo.

Nameof theVillage

761

74, Gangavaram

739

769

131

7A 75, Maredupalli

129

806

76, Dandapalle

661

78, Mamdugu

661

523

367 G1/08-11

Area

Sq.Mtr. Hectare

Area

81 00

48 00

62 00

29 00

00 512

TAE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20, 1929

[PART II-SEC . 3 (ii)] 2

421

79, Pathikonda

421

312

150

117

80, Keela Palli

[F. No. R -25011/5/2007 - O.R. - 1 ] S.K. CHITKARA, Under Secy .

नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2008

का. आ. 258.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल, बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिए ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र से यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबध में श्री एल. वेंकटा सुब्बय्या सक्षम अधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना, अर्पाटमेंट सं 104 , वटसला टार्वस , नाएडु बिलडिंगस , चित्तूर - 517 001 , आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा । [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

अनुसूची मंडल: विजयपुरम

513

जिला: चित्तूर

गाँव कानाम

उप-खण्ड सं .

सर्वेक्षण सं- खण्डसं .

136

28, श्रीहरिपुरम

15A

133

124

2 29, महाराजापुरम

5 32, पाथअरकोड

246

101

154

155

New Delhi , the 8th February, 2008.

राज्य: आन्ध्रप्रदेश क्षेत्रफल

हेक्टर

एयर वर्गमिटर 4

21 30 10

[फा. सं. आर-25011/5/2007- ओ.आर. - 1 ] एस. के. चिटकारा , अवर सचिव

S. O. 258. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore in the State of Andhra pradesh , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty- one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writingto the acquisition of the Right of User therein , or laying of pipeline under the land to Shri L.Venkatasubbaiah , Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , Chennai -Bangalore Pipeline Project, Apartment No. 104, Vatsala Towers , Naidu Buildings , Chittoor - 517001 , Andhra Pradesh.

514

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

SCHEDULE

[PART II -SEC . 3 (ii) ]

District :Chittoor

Mandal :Vijayapuram

Sub - Division No.

SurveyNo.

Nameof the Village

136

28, Sri Hari Puram

15A

133

124

29, Maharaja Puram

246

32, Pathaarcod

101

154

155

State : Andhra Pradesh

Area

Hectare

Area

Sq.Mtr .

[F. No. R -25011/5 /2007- O.R. -I ] S.K. CHITKARA , Under Secy.

नई दिल्ली , 8 फरवरी , 2008

का. आ. 259.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल, बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताब है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में श्री एल . वेंकटा सुब्बय्या सक्षम अधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना, अर्पाटमेंट सं 104 , वटसला टार्वस, नाएडु बिलडिंगस, चित्तूर - 517 001, आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा । 515 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

अनुसूची

मंडल : बैरेड्डीपल्लि

राज्य: आन्ध्रप्रदेश

जिला: चित्तूर

क्षेत्रफल

गाँवकानाम

उप-खण्डसं .

सर्वेक्षण सं- खण्डसं .

हेक्टर

वर्ग मिटर

एयर

83, गोल्लाचीमनापल्लि

84, आलापल्लि

269

[फा. सं. आर-25011/5/2007- ओ.आर. - 1 ] एस. के. चिटकारा , अवर सचिव

New Delhi , the 8th February , 2008

S. O. 259. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum productfrom Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore in the State of Andhra pradesh , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty- one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein , or laying of pipeline under the land to Shri L. Venkatasubbaiah , Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited, Chennai -Bangalore Pipeline Project , Apartment No. 104 , Vatsala Towers , Naidu Buildings , Chittoor - 517001 , Andhra Pradesh .

369 GI/ 08-12 516

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/ MAGHA 20, 1929

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

SCHEDULE

District: Chittoor

State: Andhra Pradesh Mandal: Baireddypalli

Area

Name of the Village Survey No. Sub-Division No.

Are

Hectare

Sq.Mtr. 1

21 83 , Gollacheemanapalle

269

07 84, Alapalle

[ F. No. R-25011/5/2007 -O.R. - I ] S.K. CHITKARA , Under Secy .

नई दिल्ली , 8 फरवरी , 2008

का. आ. 260.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल, बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबध में श्री एल. वेंकटा सुब्बय्या सक्षम अधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना, अर्पाटमेंट सं 104, वटसला टार्वस , नाएडु बिलडिंगस, चित्तूर - 517 001 , आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा । [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

517

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

अनुसूची मंडल: बंगारुपालेम

राज्य: आन्ध्रप्रदेश

जिला: चित्तूर

गाँव का नाम

उप-खण्ड सं.

सर्वेक्षण सं- खण्डसं .

103

69, जंबुवरिपल्लि

70 , गोल्लापल्ले

147

173

2 72, मोगिलि

172.

146

51.

क्षेत्रफल

वर्गमिटर हेक्टर

एयर

00-

[फा. सं. आर-25011/5/2007-ओ.आर. - 1 ] एस. के. चिटकारा , अवर सचिव

New Delhi , the 8th February, 2008

S. O. 260. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited , Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore in the State of Andhra pradesh , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty - one days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the Right of User therein , or laying of pipeline under the land to Shri L.Venkatasubbaiah , Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Chennai -Bangalore Pipeline Project , Apartment No. 104 , Vatsala Towers , Naidu Buildings , Chittoor - 517001 , Andhra Pradesh .

518

TAE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

SCHEDULE

District : Chittoor Mandal:Bangarupalyam

Name of the Village Survey No. Sub-Division No.

103

69 ,Jambuvari Palli .

6 70,Gollapalle

147

173

2 72, Mogili

172

146

[PART II-SEC . 3 (ii) ] State : Andhra Pradesh

Area

Hectare

Are

Sq. Mtr.

[F. No. R -25011/ 5/2007 -O.R. - I ] S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली , 8 फरवरी , 2008

का. आ. 261.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली की रिफैनेरी से देवनगुट्टि टॉर्मिनल, बैंगलुर तक पेट्रोलियम उत्पादनों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा " चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन " बिछाई जानीचाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताब है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अधिन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्किस दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबध में श्री, ऐल. वेंकटा सुब्बय्या , सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै- बैंगलुर पाइपलाइन परियोजना, अर्पाटमेंट सं 104 , वटसला टार्वस, नाएडु बिलडिंगस , चित्तूर - 517 001 , आन्ध्रप्रदेश को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा । 519

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008 /माघ 20, 1929

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

अनुसूची मंडल: या'दामारि

राज्य: आन्ध्रप्रदेश

जिला: चित्तूर

उप-खण्ड सं .

गाँव कानाम

सर्वेक्षण सं- खण्डसं.

246

64, पेरियांबाडि

246

243

242

237

3 66, बुडिटिरेडिपल्ले

129

8 65, यादामारि

129

130

133

131

क्षेत्रफल

वर्गमिटर

हेक्टर

एयर

200

[फा. सं. आर-25011/5/2007- ओ.आर.- 1 ]

एस. के. चिटकारा , अवर सचिव

New Delhi , the 8th February, 2008

S. O. 261. Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, Manali to Devanguthi Terminal , Bangalore , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose oflaying such pipeline , it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed to this notification ;

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User

367 G1/ 08-13 520

TAE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC. 3 ( ii) ] in land) Act 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty- one days from the date on which the copies of this notification issued under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , as published in the Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the Right of User therein , or laying of the pipeline under the land to Sri L.Venkata Subbaiah , Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited, Chennai - Bangalore Pipeline Project , Apartment No. 104 , Vatsala Towers , Naidu Buildings , Chittoor - 517 001 , Andhra Pradesh.

SCHEDULE

District : Chittoor

Mandal :Yadamari

Sub-Division No.

Name of the Village SurveyNo.

246

1A 64, Pereyambadi

246

243

242

237

66,Budithireddi Palle

129

8 65, Yadamari

129

130

133

131

State : Andhra Pradesh

Area

Are

Hectare

Sq . Mtr .

[ F. No. R-25011/5/2007 - O.R. - I ] S.K. CHITKARA , Under Secy .

521 भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

[ भाग II-खण्ड 3(ii) ]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2008

appearing in the schedule of reference order cannot be construed to mean ' Retrenchment' within the meaning of section 2 (oo) of Industrial Disputes Act, 1947. When it is not a case of retrenchment no fruitful purpose would be served to enter into the merit of the case . It may also be pointed out that from the above it is quite obivious that there exist no valid industrial dispute between the contesting parties and if it is so tribunal is not inclined to enter into the merits of the case.

का. आ. 262. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्थन रेलवे के प्रंबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 36/2000 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-1-08 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल. - 41012/272/1999- आई. आर. (बी- I ) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi , the 16th January, 2008

3. For the reasons discussed above and also once having concluded that there is no valid industrial dispute between the parties, alleged claimant cannot be granted any relief as claimed by him in his statement of claim. Reference, therefore , is bound to be anserwed against the alleged workman and in favour of the opposite party. It is , therefore, held that no relief can be granted to the alleged workman under the provisions of Industrial Disputes Act, 1947. Referece therefore is decided accordingly .

R. G. SHUKLA , Presiding Officer

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2008

S. O. 262. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 36/2000 ) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court , Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Northern Railways , and their workmen , which was received by the Central Government on 16-1-08 .

[No. L - 41012/272/ 1999- IR(B - 1 ) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

का. आ. 263. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रंबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 138/97) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-08 को प्राप्त हुआ था ।

BEFORE SHRI R. G SHUKLA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 36 of 2000

[सं. एल. - 12012/290/ 1996- आई. आर. (बी- II ) ] राजिन्द्र कुमार , डेस्क अधिकारी Sri Tribhuan Nath Tiwari

New Delhi, the 16th January, 2008

R/o 4-A Near Panki Rly. Station Kachchi Basti Kanpur AND The Divisional Rly. Manager Northern Railway Allahabad,

AWARD

S. O. 263. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. 138/97) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 15-1-08.

[No. L- 12012/290/ 1996- IR (B - II ) ] RAJINDER KUMAR, Desk Officer 1. Central Government, MOL , New Delhi , vide notification No. L-41012/272 /99 ( IRB - 1) dated 17-2-2000, has refered the following dispute for adjudication to the tribunal: -

ANNEXURE

BEFORE SHRI R. G. SHUKLA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, KANPUR "Whether the action of the management of D.R.M. Northern Railway , Allahabad in not reapointing Sri Tribhuan Nath Tewari , is legal and justified? If not what relief is the disputant entitled ? "

Industrial Dispute No. 138 of 97

In the matter ofdispute between:

Sh. Raj Nath S/o Ram Dhari Singh Mohalla Sujawalpur Mahuabagh Ghazipur, Uttar Pradesh. AND

2. A careful perusal of the schedule of reference order would go to show that the point referred by the Ministry for adjudication to this tribunal is not an Industrial Dispute within the meaning of section 2 -A of Industrial Disputes Act, 1947 , therefore , provisions of Industrial Disputes Act, 1947 , cannot be invoked in the present case for deciding the controversey. Word reappointing 522

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 / MAGHA 20 , 1929

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

do not feel it expedient in the interest ofjustice to details them as the reference is going to be answered against the workman.

The Regional Manager Central Bank of India Lanka Varanasi .

AWARD

1. Central Government , MOL, New Delhi , vide notification No. L- 12012/290/96 /IR B - II dated 14-8-97, has refered the following dispute for adjudication to this tribunal: -

"Whether Sri Raj Nath son of Sri Ramdhari Ram has actually worked for 240 days or more as casual worker atCentral Bank of India Mahuabagh Ghazipur branch during preceding 12 months from 16-9-92 ? If so whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Sri Raj Nath w.e.f. 17-9-92 without following the provisions ofsection 25 F of I. D. Act , 1947 is legal andjustified? Ifnot to what relief the said workman is entitled?

4. Heard the arguments of the parties and have perfused the record carefully. A bare persual of the order sheet and entire file would go to indicate that the workman failed to adduce his evidence in support of his claim . It is settled principle of law as to who will fail if no evidence is on record normal question will be that the claimant shall fail if no evidence is on record from his side to substantiate the claim. From this point of view the workman cannot be held entitled for any relief. Even otherwise when it is the own case of the workman that he was engaged as a daily rated casual worker by the opposite party bank he cannot be held employee within a meaning of workman as defined under Section 2( s) of the Act. It has not been established by the workman that at any point of time he remained in continuous employment of the bank within the meaning of Section 25 B of the Act, thefore , he cannot be allowed any protection under the provisions of the I. D. Act .

5. There is yet another aspect of the matter which fails the claim of the applicant that is now it is settled legal postion that a daily rated employ , casual employee, temporary or adhoc employee has got no right to claim reinstatement in the service of public employment unless he is subjected to regular selection process and has cleared the same. Even working for more than 240 days under I. D. Act, 1947, would not entitle him to claim any right regarding public employment . So from this point of view he cannot beheld entilted for any kind of relief as claimed by him in his statement of claim . Accordingly it is held that he is not entitled for any relief.

6.Reference is answered against the workman and in favour of the opposite party Central Bank of India .

R. G. SHUKLA , Presiding Officer नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2008

का. आ. 64. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैकं के प्रंबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार / श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 55/98 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-08 को प्राप्त हुआ था ।

[ सं. एल. - 12012/374/1997- आई आर ( बी- II ) ] राजिन्द्र कुमार , डेस्क अधिकारी

New Delhi , the 16th January, 2008 2. It is common ground that the workman was engaged by the opposite party on casual basis and was paid on daily rate through vouchers. The claim of the workman is that the opposite party bank in order to deprive the workman from attaining the regular and permanent status started a device of engaging persons on daily/ casual basis for utilizing their services to complete the regular and permanent nature of work. It has also been claimed by the workman that he was engaged in the above capacity by the opposite party bank on 1-5-88 and continued to work continuously upto 16-9-92 when the opposite party bank w.e.f. 17-9-92 without any cogent reasons stopped taking work from the workman which amounts to retrenchment . The opposite party bank even did not comply with the provisions of Section 25F in as much as opposite party bank did not offer the applicant notice, notice pay or retrenchment compensation at the time of dispensation of his services . Even the management allowed juniors in their service for performing the same job and thus has violated the provisions of section 25G and as he was not offered any opportunity of reemployment , the management has further breached the provisions of section 25H of I.D. Act . Apart from the breach of above provisions of the I. D. Act, it has also been pleaded by the workman that management has not followed the Rules 76 , 77 and 78 ofI . D. (Central) Rules , 1957. Workman has also pleaded breach of certain provisions ofBipartite Settlement claiming himself to be the temporary employee of the opposite party bank. On the basis of above allegations it has been further stated that since the workman has worked contunuously for a . period of 240 days preceding 12 months from the dated of his termination, and since the opposite party has flouted mandatory provisions of the Act, he may be reinstated in the service of the opposite party bank with full wages continuity of service and all consequential benefits .

S. O. 264. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 55/98 ) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court , Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial 3. The claim of the workman has been refuted by the opposite party bank on a number of grounds but the tribunal [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

Dispute between the management of Uco Bank and their workman , received by the Central Government on 15-1-08 .

[No. L- 12012/374/1997 - IR(B-II) ] RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI R. G SHUKLA -PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL- TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT, SHRAM BHAWAN , A. T. I. CAMPUS, KANPUR Industrial Dispute No. 55 of 1998 Inthe matter ofdispute between :

The Vice President , UCO Bank Staff Association , Allahabad

AND

The Zonal Manager , UCOBank, 23, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

AWARD

1. Central Government , MOL , New Delhi, Vide notification No. L - 12012/374/97-1 . R. B - II , dated 31-3-98 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:-

"Whether the action of the management of UCO Bank in terminating the services of Sru Gappu w.e.f. 5-5-97 is legal and justified ? If not to what reliefthe said workman isentitled? "

2. The case of the workman in short is that he was engaged by the opposite party bank at its Civil Lines Branch atAllahabad on 7-9-92 as temporary peon . He was utilized to work for full banking hours and was also performing the regular and permanent nature of work of a peon . During the course of his employment he made repeated representations to the higher officer of the bank but all in vain. The workman received no response and ultimately the opposite party bank removed his services abruptly w.e.f. 5-5-97 without following the provisions of Section 25F of I.D. Act. It has also been pleaded by the workman that he completed more than 240 days of continuous service as peon still the opposite party bank without paying notice pay or retrenchment compensation has dispensed his services in breach of provisions of I.D. Act . On the basis of above allegations it has been prayed by the workman that he be reinstated in the service of the opposite party bank with full back wages , continuity of services and all consquential benefits.

3.On the contrary the claim ofthe workman has been denied by the opposite party bank on variety of grounds .

4. It may be pointed out that the authorised represen- tative after exchange of pleadings between the parties has made an endorsement of order sheet dated 23-4-04 to the effect that workman will not adduce any evidence in 367 GI/08-14

523

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

support ofhis claim . Thereafter management adduced their evidence by examining Shri Roop Narain its officer (retired) .

5. In view of above it is quite clear that it is a case where virtually no evidence is available on record from the side ofthe claimant and , therefore , it is deemed proper to ignore the evidence of the management for its further discussion in detail by the Tribunal .

6. It is settled principle of law that plaintiffwill fail if no evidence is available from his side before the court applying the same principle to the facts and circumstances of the case , since the workman has failed to adduce his evidence in suport of his claim , he cannot be held entitled for any relief as claimed by him, and his claim is liable to be rejected and is rejected accordingly.

7. In view of foregoing discussions it is held that the claimant is not entitled for any relief as claimed by him in his claim statement and the reference is liable to be decided in favour of the opposite party and against the workman. Accordingly the claim is decided against the workman holding that he is not entitled for any relief.

R. G. SHUKLA , Presiding Officer नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2008

का. आ. 265.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय , कानपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 19/97 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-08 को प्राप्त हुआ था । [सं. एल.-12012/386/1995- आई. आर. (बी- II ) ] राजेन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी New Delhi , the 16th January, 2008

S. O. 265. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 19/97 ) ofthe Central Government Industrial Tribunal- cum- Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on 15-1-08 .

[No. L- 12012/386/ 1995 - IR(B- II ) ] RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI R. G. SHUKLA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CUM-LABOUR COURT , SHRAM BHAWAN , ATI CAMPUS, UDYOG NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 19 of 1997 Inthe matter of dispute between :

Zila Sachiv, Punjab National Bank Employees Union, 1115 Delhi Darwaja, Faizabad.

524

[PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 / MAGHA 20 , 1929

Versus

Terminal Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 16-1-08 .

Regional Manager , Punjab National Bank , Regional Office, Faizabad.

[No. L- 31011/5/2002 - IR(M) ] N.S. BORA, Desk Officer AWARD

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2, MUMBAI .

1. Central Government , MOL , New Delhi , vide notification No. L- 12012/386 /95 - IR B - II dated 7-1-97 , has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal: -

PRESENT A.A. Lad, Presiding Officer Reference No. CGIT -2/ 59 of 2002

Employers in relation to the management of Nhava Sheva International Container Terminal Ltd. The ChiefExecutive Officer,

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Faizabad not to give full pay and allowances to Shri O. P. Ojha after completion ofone year of suspension on 21-1-94 onwards as per bank's head office circular No. 805 , dated 5-11-94 in legal and justified ? It not to what relief is the said workman entitled ?"

Nhava Sheva International Container Terminal Ltd. , Operation Centre Sheva, Navi Mumbai 400707.

AND Theirworkmen The Vice President , Nhava Sheva Port & General Workers ' Union , Port Trust Kamgar Sadan, Nawab Tank Road ,

Mazgaon

2. It isunnecessary to give full details of the case as after exchange of pleadings between the parties the workman failed to adduce his evidence as a result ofwhich he was debarred from adducing his evidence in the case vide order dated 17-4-2001 of the Tribunal and thereafter the management has adduced their evidence in support of their claim. The management has thus proved their case against the workman .

Mumbai -400010 .

APPEARANCES

Forthe Employer : Mr. R.S. Pai Advocate

3. As workman has failed to substantiate his claim by adducing evidence in support ofhis claim , he cannot be held entitled for any relief claimed in his claim statement and, accordingly , his claim is liable to be rejected .

Forthe Workmen : Mr. Jaiprakash Sawant , Representative 4.Accordingly, it is held that the workman is not entitled for any relief as he failed to prove his case before the Tribunal , therefore, the reference is answered against him.

Date of reserving Award : 12th April , 2007 Dateof passing of Award : 13th August , 2007

AWARD PART - I

R. G. SHUKLA , Presiding Officer नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2008

The matrix of the facts as culled out from the proceedings are as under :

The reference is sent to this Tribunal by the Under Secretary ofCentral Government . The Government of India , Ministry ofLabour by its Order No. L- 31011 /5 /2002 (1R) (M) dated 16th July, 2002 in exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub - section ( 1 ) and sub - section 2( a) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 to decide :

का. आ. 266.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नह्वा शेवा केन्द्रीय इंटरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड के प्रबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं०-2 , मुम्बई के पंचाट ( संदर्भ संख्या सीजीआईटी-2/59/2002 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-1-2008 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-31011/5/2002-आई. आर. (एम) ] एन. एस. बोरा , डेस्क अधिकारी

NewDelhi , the 16th January , 2008

"Whether the action of the management of Nhava Sheva International Container Terminal Ltd. in terminating the services of Shri Sameer Pandit , Ex- QC Operator w.e.f. 16-8-2001 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to ? " S. O. 266. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947. ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the award ( Ref. No. CGIT- 2/ 59/2002) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court No 2 , Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the manageinent of Nhava Sheva International Container

2. To support the subject- matter involved in the reference , 2nd Party filed Statement of Claim at Exhibit 5 stating and contending that, the action of the Management in dismissing the concerned workman from services with effect from 16th August, 2001 by its order dated 16-1-2001 is illegal and unjustified. It is stated that , the action of the [भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

525

भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 2008/माघ 20, 1929

Management is against the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 and it amounts to unfair labour practice within the meaning of Item 5(a) (b)(d) (f) and (g ) of Vth Schedule of Industrial Disputes Act, 1947. It is stated that , the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 were not followed while instituting and conducting the enquiry. Even provisions of Industrial Employment ( Standing Orders) Act , 1946 were not followed by framing charge and investing the charges levelled against the concerned Workman . Besides it is stated that, the finding of the Enquiry Officer is perverse and punishment awarded is disproportionate . So it is prayed that , the enquiry conducted be set aside observing not fair and proper besides finding perverse . It is also prayed that, the action taken against the concerned Workman for such an enquiry be quashed and set aside .

3. These contentions are disputed by the 1st Party by filing Written Statement at Exhibit 6 stating that , full oportunity was given to the concerned Workman . It is stated that, the representative of the 2nd Party who is also an Advocate participated in the enquiry . Witnesses were examined and the witnesses examined by the Management were made available in the enquiry to the Defence Representative. Full opportunity was given to the concerned Workman . Documents were given . Enquiry Officer had given reason and observe the charges are proved against the concerned Workman. It is stated that enquiry was fair, proper and finding not perverse . it is also stated that , the punishment awarded to the concerned Workman does not require to be disturbed . So it is prayed that, the Reference be rejected .

4. In view of the above pleadings my Ld. Predecessor framed Issues at Exhibit 7 out of which Issue Nos . 1 and 2 are framed on the point of fairness of the enquiry and perversity of the finding which are answered as follows :

FINDINGS ISSUES

YES 1. Whether the domestic inquiry conducted against the workman was as per the principles of natural justice ?

NO 2. Whether the findings of the enquiry officer are perverse?

REASONS

Issue Nos 1 & 2:

5.The concerned Workman was issued charge sheet dated 30th Noveinber , 2000 on the allegations like ( i) will- ful insubordination or disohedience , whether alone or in combination with others , to any lawful and reasonable order of a superior; (ii ) riotous or disorderly behaviour during working hours at the establishment or any act subversive or discipline ; ( iii) incite others or workmen to refuse to work in contravention of the provisions of any law or rule having force of law; refuse to accept the suspension order on 15-11-2002 and sexual harassment ofwoman employee atworkplace.

6. After issuance of the charge sheet , and after receiving explanation ofthe concerned Workman , Enquiry Officer was appointed . The concerned Workman fully participated in the enquiry and the Enquiry Officer permitted him to be defended through an Advocate and he was permitted to be represented through his Defence Representative who is an Advocate. The Enquiry Officer took lenient view vis -a - vis legal practitioner was allowed to cross - examine the witnesses and those were made available who were cross - examined by the concerned Workman and the finding given is on the basis of the evidence recorded.

7. The prove enquiry not fair and proper , and the finding perverse , it is pertinent to note that , the concerned Workman did not lead any evidence . Even at this stage and stepped into witness box . Even Ist Party also chose not to lead any evidence .

8. 2nd Party filed written arguments at Exhibit 11 whereas 1st Party at Exhibit 12 with some citations .

9. After going through the pleadings and written arguments which are on the record , I find in the arguments , it is stated hy the 2nd Party that, the enquiry was not fair and proper and proper opportunity was not given . It is also stated that, finding is perverse . However , it is not pointed out how enquiry is not fair and proper and why finding should be observed perverse and in fact oportunity was available to the 2nd Party to call the witnesses . Even at this stage no such steps were taken and effort is not made to prove the inquiry not fair and proper. Besides he did not utter a single word as well as tried to pin down the Management on this point to lead to conclude how inquiry was not fair . It is to be noted that, nothing is pointed out to observe Enquiry Officer was bias . Even it is not pointed out how enquiry is not fair and proper .

10. Much is made about the standing orders and charges levelled against the concerned Workman . It is to be noted that, the charge of will ful insubordination or will- ful disobedience of lawful and reasonable orders of the superiors ; riotous , disorderly and indecent behaviour on the workplace , abetting inciting, instigating others to stop work are levelled against the concerned workman . Besides charge of sexual harassment of women employees at workplace which is rather serious offence for which he was prosecuted is also levelled against him.

11. Here I fail to understand , why concerned workman was shy and did not lead any evidence on the charges levelled against him by the first party ? Even 2nd Party has not called any witness in the Court to point out how enquiry can be observed not fair and proper . It is not pointed out how the enquiry can be observed not fair and proper. It is not pointed out , how the finding ofthe Enquiry Officer is perverse and how the enquiry was not conducted properly? He relied on a number of citations more precisely citation published in 1995 II CLR page 548 ( J. Dhanraj v Tamil Naidu Electricity Board & Ors. ) where it is observed 526

[PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA20 , 1929

me to make applicable to the case of the concerned Workman.

14. In this situation and in the circumstances discussed above, I conclude that, enquiry is fair and proper and finding not perverse .

15. So I answer above Issues to that effect and passes the following order :

ORDER

(i) Enquiry is fair and proper ;

( ii) Finding not perverse;

(iii) Parties to participate in the Reference

on the point of quantum of punishment . A. A. LAD, Presiding Officer Mumbai 13th August, 2007. नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2008

का. आ. 267.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रंबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय सं. 2 , मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या सीजीआईटी -2/ 77 /2001 ) को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-1-08 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 30012/14/2001- आई आर ( एम) ] एन. एस. बोरा , डेस्क अधिकारी New Delhi, the 16th January, 2008

S. O. 267. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT - 2 / 77/2001 ) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court No. 2, Mumbai now as shown in the Annexure inthe Industrial Dispute between the exployers in relation to the management of Bharat Petroleum Corp. Ltd. and their workman , which was received by the Central Government on 16-1-08 .

by Madras High Court that , if the act is not enumerated in Standing Orders as " act of misconduct " then against that, such a Workman cannot be charge sheeted . By this concerned Workman wants to point out that , the charge of sexual harassment to women employee at work place was not covering under the Standing Orders . There were no such Standing Orders which shows , enquiry which was conducted was not on the basis of the Standing Orders which does not enumerate such misconduct and as such, the charge of sexual harassment to women employee at workplace cannot be tried against the concerned Workman. Beside relying on the said citation concerned Workman ought to have pointed out which are the Standing Orders under which enquiry is conducted and how it is not applicable and only a general statement is made by the Advocate of the 2nd Party Workman who represented the concerned Workman in the enquiry also . Citation published in 2001 III CLR page 930 (Anil B. Joshi vs Air India Ltd. & Anr .)was on the point of Appellated Authority acting as Competent Authority who can punish the employee . Also on this point , no details are geven and not pointed out how the action taken by the 1st Party was illegal or was taken by unauthorized person and how 2nd Party was punished by the person who had no authority ? Another citation is also on the same point , published in 2001 II CLR page29(Electronics Corporation of India vs G. Murlidhar ) . Citation published in 2001 II CLR page 191 ( C.V. George vs Union of India & Ors .) referred by the 2nd Party Advocate which is on the point of Standing Orders and Certified Standing Orders . Citation published in 2006 III CLR page 387 ( Manager , Public and Industrial Relations , Nuclear Power Corporation vs P. Chinnasamy & Anr .) is on the point of subject matter of the Standing Orders and Certified Standing Order describing that , if particular act is not covered in particular Standing Orders , then said charge cannot be leveled against and concerned Workman and one cannot ask to explain action on it. Though these are the law points it is not pointed out in what way these can be made applicable to the concerned Workman in the enquiry and how the benefit of it can be given to the concerned Workman at this stage?

[No. L- 30012/ 14/2001 - IR(M) ] N. S. BORA , Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , AT MUMBAI PRESENT A.A. LAD PRESIDING OFFICER REFERENCE NO . CGIT- 2/77 of 2001 12. The entire enquiry proceedings are filed by the 2nd Party itselfat Exhibit 9 which reveals that, 4 witnesses are examined by the 1st Party. Those witnesses were made available for cross and cross was taken of those by the Advocate of the concerned Workman who represented . It is not pointed out how , opportunity was not given by ponting out any instance from the enquiry proceedings and to conclude how Enquiry Officer was bias.

Employers in relation to the Management of Bharat Petroleum Corporation Ltd.

TheGeneral Manager

Bharat Petroleum Corp. Ltd. Mahul Refinery, Mumbai 400 074 And

13. Ifwe consider all this scenario ofthe enquiry, the decision takenby the Enquiry Officer and the finding given, I am of the view that, from this general statement , I find it difficult to accept that , enquiry was not fair and proper and finding perverse .verse . Even the case laws referred by the 2nd Party are not touching to the facts of the case and inviting 527 [ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

Their Workmen

Shri Ramasray R. Passi

Narshipada Raman Mali Chawl Room No. 1 , Akurli Road Kandivil (E) Mumbai 400 101

APPEARANCE

Mr. R. S. Pai , Advocate

Forthe employer :

For the workman : Mr. Jaiprakash Sawant, Advocate

why he utilized the said amount for construction ofhouse at native place ? However , 1st Party took it otherwise. Charge sheet of cheating to the Management was leveled against him alleging that, instead of utilizing the money for the purchase ofa flat at Bhayendar , Mumbai , he utilized it wrongly for construction of a house at native place . Even disciplinary action was taken by the Corporation . In fact intention behind using the loan and sanctioning it was not considered by the 1st Party . The enquiry which was made was farce . The Enquiry Officer was bias . Full opportunity was not given to the 2nd Party Workman . The punishment awarded of the dismissal was harsh and perverse . So it is submitted that, all that be set aside with directions to the 1st Party to take him in the employment .

Dateof reserving Award : 1st March 2007 Date of passing of Award : 7th August, 2007

AWARD- PARTI

The matrix of the facts as culled out from the proceedings are as under:

2. The Government of India, Ministry of Labour by its Order No.30012/ 14 /2001 - IR (M) dated 25th May, 2001 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section ( 1 ) and sub -section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

3. This claim of the 2nd Party Workman is disputed by the 1st Partyby filing reply at Exhibit 9 stating that , the charge sheet dated 22-4-1997 was issued to the , concerned Workman and the domestic enquiry was conducted against him.Admittedly the 2nd Party Workman obtained housing loan to purchase a flat at Bhayendar , Mumbai . Admittedly he utilized the said amount to construct a house at native place .Actually he admitted the same . Full-opportunity was given to him . The enquiry officer on the basis of the evidence lead before him observed the 2nd Party Workman guilty ofthe charge of misconduct and of cheating. Findings are on the basis of evidence punishment is just and proper . So itissubmitted that, the Reference be rejected.

Whether the action of the Management of Bharat Petroleum Corp.Ltd. Western Region , Mumbai in terminating the services of Shri Ramasray Passi w.e.f. 15-2-2000 is legal and justified ? If not , to what relief Shri Ramasray Passi is entitled? "

4. In view ofthe above pleadings my Ld. Predecessor framed the Issues at Exhibit 11. Out of them the Issues No. 1 and2 are treated as preliminary Issues which I answer as follows:

Issue

Findings

Yes

1. Whether the domestic enquiry conducted against the workman was as per the principles of natural justice?

2. Whether the findings of the InquiryOfficer are perverse ? No

REASONS :

ISSUES NO . 1 & 2 :

5.This is a simple case of enquiry into the charge leveled by issuing charge sheet on the 2nd Party Workman about misappropriation of the house loan taken by him . Admittedly house loan was taken by the 2nd Party and admittedly it was utilized by him at native place instead of utilizing it for purchase of a flat at Bhayander , Mumbai . Charge sheet was served to which 2nd Party replied. In that, context the 2nd Party in the cross , taken at Exhibit 13 , admit that , he confessed before Enquiry Officer that, though he availed house loan for purchase of a flat at Bhayander , Mumbai, he utilized it for renovation of his house at his native place . He admits that he signed every enquiry proceedings along with his defence representative . He 2. To support the subject - matter involved in the reference 2nd Party workman filed the Statement ofClaim atExhibit 7 stating and contending that , he was employed by 1st Party with effect from 2nd October , 1978 in the capacity as General Workman . 2nd Party workman took housing loan in the year 1987 for building a house at his native place . However , his application was not proceed by the Management in time in spite of repeated requests . So he was awaiting for sanction and during the said period the cost of the construction reached at top . So pending finalization of his loan for building the house at his native place , 2nd Party workmen obtained the housing loan for purchase of a flat at Bhayandar , Mumbai and paid Rs.5000/- to the builder as an advance . First installment was sanctioned by the 1st Party , of Rs.2,60,960/- on 20-4-1994 , when the said construction was going, on he found, it was not satisfactory and he realise that he was cheatedby the builder, so instead of using the said amount onthe construction, he utilized the same for construction of his house at native place . He submitted all concerned documents with estimates and cost of it . According to 2nd Party Workman, he utilize loan at native place Instead of utilizing the loan on flat at Bahayendar , Mumbai , in a good faith and without any intention to cheat the management. He utilized the loan for house purpose only as it was granted as a house loan . Infact It should not be questioned as to

367 G1/ 08-15 528

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20 , 1929

admits that neither he nor his representative complained about the Enquiry Officer . He admits that he received report ofthe Enquiry Officer and admits that, he replied to it . He admits that , house loan was sanctioned to him in 1987 for purchasing a flat at Bhayandar , Mumbai . Then 2nd Party closed evidence by filing pursis at Exhibit 14 whereas 1st Party filed it at Exhibit 17. The 1st Party examined one of its officerby filing an affidavit at Exhibit 16 in lieu of examination- in-chief and in the cross it is stated that , there were no other complaints except this , against the 2nd Party Workman.

6. In the evidence and in the Statement of Claim no specific case is made out by the 2nd Party Workman as, to how it can be observed that , the enquiry was not fair and proper and finding not perverse . It is not shown by quoting any example how Enquiry Officer was bias and enquiry should be treated not conducted by following proper procedure and principles of natural Justice? Admittedly house loan was taken which is admitted, fact and is admitted by the 2nd Party Workman . It is also admitted that, he utilized said amount for renovation of his house at native place . He also admits that, the said housing loan was granted to him by the Ist party to purchase a flat at Bhayander , Mumbai . Even he confessed it before the Enquiry Officer . When it is confession and when said charge leveled against workman is of misappropriation of loan at wrong place is admitted question arises how enquiry can be held not as per the principles of natural justice and how finding can be observed perverse ? In my considered view it is not pointed out how this Issue can be answered in favour of the 2nd Party Workman ? So considering all this I conclude that, the enquiry is fair and proper , finding not perverse . Hence I answer these issues to that effect and passes the following order:

ORDER

(a) Enquiry is fair and proper;

(b) Finding not perverse,

Mumbai ,

7th August , 2007

A. A. LAD , Presiding Officer नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2008

का. आ. 268. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रंबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय अहमदनगर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 26/2001 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-1-08 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.- 12025/01/2008- आई. आर. ( बी . 1 ) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी

[PART II-SEC. 3 (ii)] New Delhi , the 16th January, 2008

S. O. 268. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 26/2001 ) of Labour Court Ahmednagar as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the management of State Bank of India , and their workmen, received by the Central Government on 16-1-08 .

[No. L- 12025/01/2008- IR( B- 1 ) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI A.A. KHAN, PRESIDING OFFICER, 1ST LABOUR COURTAT AHMEDNAGAR

Ref. IDA/No. 26/2001 ADJUDICATION Between

TheAssistant General Manager ,

State Bank of India , Gulmohar East Street,

Pune(Maharasthra) -411001 And PartNo. 1 Yeshwant Rangnath Fund, AtPost Parner ,

PartyNo. 2 District-Ahmednagar .

Coram

Shri A.A. Khan , P.O. Appearances

Shri Changede , Adv . For PartyNo. 1

Shri Modgekar , Adv. For Party No. 2 . AWARD

(Delivered on 20-11-2007)

1. This is a reference us/ 10 ( i) (c) read with Sec . 12( 5 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 sent by the Central Government for adjudication of claim of the employee to thisCourt vide Order dated 13-3-2001 of Ministry ofLabour , NewDelhi .

2. After receipt of Reference, notices were issued to Party No. 1 / Empoyer and Party No. 2/ Employee respectively . The party No. 2 has filed his statement of claim at Exh . U-2 and contended that he was initially appointed as a Part- time Sweeper - cum- Watchman in the year 1987. Since then, he is in continuous service . His service record is clean and blotless . The Party No. 1 / employer has also gave sometime full -timejob as a Sweeper- cum-Peon . The party No. 2 has completed more than 240 days of service . The Party No. 1 has issued advertisement and called application from the part time employee for filling up the permanent post . The party No. 2 had also applied but the Party No. 1 has not considered his application . The Party No. 1 appointed 27 Watchman- cum- Sweeper as a [ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]

529

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

Issues

permanent employee. The Party No. 2 has completed more than 240 days of service . The Party No. I has not issued any notice , nor paid retrenchment compensation and not complied the mandatory provisions ofSec . 25 -F of the I.D. Act, 1947. Hence he challenged the oral termination order dated 28-9-96 and requested to reinstate him in service on previous post along- with continuity of service and back wagers.

3. The partyNo. 1 has filed written statement at Exh . C-7 and contended that the claim of the Party No. 2 is not legal and tenable according to the provisions of law , hence liable to be dismissed . Present case is fall within the meaning of Sec . 2(oo)(bb) of the I.D. Act , 1947 hence it is not a case of retrenchment . On this count also , the complaint is liable to be dismissed. The Party No. 2 was working as a temporary casual labour at Parner branch on the scale offered time to time for the period from 1993 to 1996. Не was selected in a messenger cadre , his name was at Srl . No. 4 in the year 1992 list but he could not absorb in the permanent capacity as the list was expired on 31-3-97. In view this factual position, his claim is not tenable . The Party no . I further submits that dispute do not fall U/s . 2(a) ofthe I.D. Act for the reasons as the Party No. 2 has not been retrenched or dismissed him because he was temporary employee . He was called for work time to time in exigency and availability of the work. He never completed 240 days of service , therefore , as per Sec . 25 - B of the Act, it is not necessary to follow the procedure before terminating his services and further contended that as per Chapter- IVB not applicable to the present facts.

4. He further contended that as per agreement between the Federation of State Bank of India Employees Union and Management , it was decided to regularize the casual /daily wagers by calling their application by procedure and issuing call by preparing selection list . The selection list was prepared in the year 1996 but thereafter it was lapsed on 31-3-97 . The settlement between the Union and employer is binding upon all employees U/s . 2(b) r/ w Rule - 81 of the I.D. Act . He can not claim permanency and back door entry for getting the services . As per Clause - 10 of the Settlement dated 17-11-87, it was settled that there willnot be temporary appointment in the sub- ordinate cadre. In such circumstances , the reinstatement of such workers would be violation of settlement between the bank and employees union and also against law of bank. The bank has appointed Sweeper- cum- waterman after adopting due process of law as per recruitment rules in the year 1991 . Therefore, his allegations to say thatjunior employees were appointed in place of senior employee is not correct . He never completed 240 days of service . His services was purely temporary, casual, therefore , his application is not tenable and liable to be dismissed.

5. My Predecessor has framed the issues at Exh . 0-8 . 1 recasted it and record my findings thereon for the reasons stated below :

Findings

1. Does the party No. 2 proved that his services has beenterminated illegally without following due process of law by the Party No. 1 ? Yes

2. Ifyes, whether the Party No. 2 further proves that he is entitled for reinstatement with continuity of service and back wagers ?Yes , as per Award .

3. What order ? As per final Award.

REASON

6.As to issue No. 1 : This is a reference U/s . 10( 1) ( c) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred by the Government of India , Ministry of Labour , Delhi for adjudication of the claim of employee and employer . On receipt of Reference , notices were issued to the employer and employee . The employee appeared and filed his Statement ofClaim at Exh . U -2 . Here - in -after the employee isreferred as Party No. 2. The employer has filed his written statement at Exh . C- 7 . Here- in - after referred as Party No. 1 .

7. It is the case of Party No. 2 that he was working as a Sweeper - cum- waterman since 1987. He is in continuous service till the date of termination i.e. 28-9-96 . In order to establish the claim of the Party No. 2, the Party No. 2 . examined himself at Exh . U- 9 and filed documents below Exh . U- 7 . As against this , the Party No. 1 examined his officer at Exh . C-32 and produced the documents below Exh . C- 18 . The Party No. 2 employee deposed that he was appointed as a part time Sweeper -cum- watchman in the month of March- 87 . Thereafter , the party No. 1 also appointed him as a full-time Peon. He produced the copy ofmuster for the period from 17-3-87 to 19-11-91 at Exh . U/7/ 1 .He also produced the copy of payment vouchers , it is at Exh . U/7/ 10 for the period from 10-3-93 to 28-9-96 . In the year 1988 , the Party No. 1 issued advertisement for recruitment of regular Peon. He had also applied for the same. Copy is at Exh . U/7 /8 . Copy of advertisement is at Exh . U/7 /3 and application is at Exh . U/7/4. The party No. I StateBank of India appointed one Mangal Chandu Gopa, Godwal Balu Yeshwant, Tamboli Shamiuddin Kasam, A.Y. Gondai, Sanjay Rajaram Bhosale , Chawhan Sanjay Motawale , Gaikwad Somnath Lahanu , Gore Shivaji Dattatraya, Gawhale Bhagwat Sitaram , Kadali Sakharam Kisan, Gite Sakharam Kisan, Ranmal S.R. Dusane Pradeep Somnath and Khandare R.S. But deliberately avoided to give him appointment on the said post . The Party No. 1 had also issued him experience certificate , it is at Exh. C/7 / 12. They have also issued call letters , it is at Exh . U/7 /9 . The Party No. 1 has appointed junior employee even after termination of his service . He produced documents below Exh . U/7 / 13 . He had also applied for permaneney . The application is at Exh . U/7 / 14 . The Party No. I refused to grant him permanency. Letter is at Exh . U /7 / 15 and U/7 / 16 . According to him, he had completed more than 240 days of service. The Party No. 1 did not issue notice , nor paid retrenchment compensation before terminating his service.

530

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/ MAGHA 20, 1929

[PART II-SEC. 3 (ii) ] According to him , after termination , he tried to obtain the job.He produced documentary evidence , it is at Exh . U/7/ 20to21 .

601 , (7) 1991 II CLR 726 , ( 8) 1991 I CLR 1068 , (9) 20061CLR 931 , ( 10) 2005 (2 ) Born . L.C. 636, ( 11 ) 2006 ( 111 ) FLR 919, ( 12) 2006 11 CLR 789, (13 ) 2007 ( 114) FLR 928 , ( 14) Supreme Court Labour judgment p. 601.2001 ( 88 ) FLR 508,. ( 15 ) 2001 Lab. 1.C. 2127 and (16) 2007 I CLR 1056 .

8. As against this , the Party No. 1 has examined BankOfficer Mr. Vilas Kulkarni by way of filing affidavit at Exh . C- 32 . He states that the Party No. 2 has worked at Parner branch in casual and temporary capacity intermittently on the scale application time to time . He produced the attendance - sheet, it is at Exh . C- 13 . The Party No. 2 has never worked for 240 days in any calendar year . He further states that the bank has legal recruitment cell and rules ofrecruitment cell are binding upon the bank. He was selected in Class - IV category . His name was at srl . no. 4in the year 1992 list but the said list is expired on 31-3-97. As per settlement between the bank and Employees Union Federation , No candidate from the waiting list of 1992 was absorbed in the bank as earlier waiting list of 1989 was not exhausted the party No. 2 worked temporarily as a messenger- cum- watchman as per exigency of work . He was not in continuous service . He further states that negotiations were conducted between the bank and its Employees Union Federation dated 17-11-87 . The settlement was binding on the employee wherein it was agreed that temporary and causal employee would be given one time opportunity to absorb under certain norms . It was agreed that the selection list will keep alive up to 31-3-97 . Thereafter, list would be lapsed. It was specifically agreed vide Clause - 12 ofthe Settlement dated 17-11-87 that all the disputes raised by any person shall be deemed to have been settled by virtue of settlement and temporary employee , daily- wager, casual etc. shall not entitled further chance forgiving permanent appointment. The Party No. 2 was selected and thereafter the list was scribed . Therefore , as per terms and settlement, the Party No. 2 has stopped from raising any dispute . The present Reference is not maintainable, hence liable to be dismissed . The counsel for Party No. 2. cross - examined him at the length .

10. As against this, Shri Changede , Adv . For the Party No. I argued that the Party No. 2 failed to raise the dispute in reasonable time, therefore , as per law laid down in the case reported in 1993 L.I.C. 802 Born. H.C. , the dispute is not raised within reasonable time , hence liable to be rejected. Secondly, he argued that Employees Union Federation and Bank has entered into the Settlement dated 17-11-87 . It was agreed between the employees Federation and Bank that daily rated employee/ casual employee shall not be entitled for any further chance being considered for permanent appointment and said Settlement is binding U/ s 2( p ) and 18(1 ) of the Industrial Disputes Act , 1947. Therefore , the claim is not tenable . Further he invited my attention on the documents of Party No. 2 filed below Exh . U/7/7 . The documents itself shows that from 1987 to 1991 to worked about 236 days on pay- scale . It shows that in the year 1993, he worked for 61 days . In the year 1994 he worked for 256 days , in the year 1995 he worked for 238 days and in the year 1993 he worked for 144 days . He never completed 240 days of service, hence provisions of Sec . 25 - F of the 1.D. Act is not applicable . Further argued that the Party no . I used to engage him as per exigency of work and he was appointed for particular period . Therefore , as per Sec. 2( ao) (bb) of the 1.D. Act , no question of following the mandatory provisions of Sec . 25 - F of the said Act is arise. He further argued that he was not in continuous service . As per Sec . 25 - B of the said Act , the services of part time worker can not be deemed to be a continuous service for counting 240 days of service . As per recent case law reported in Secretary of State of Karnataka v Umadevi reported in 2006 II CLR 261 , the Party No. 1 is statutory Body of Central Government and held that long service of ad- hoc employee did not acquire any right to permanent appointment. He also relied on 1993 L.I.C. 802 Bom . H.C. (2) 2006 II CLR 261 , ( II ) 1992 II LLJ SC 452 , (4 ) AIR 1997 SC 3091 , (5) AIR 19973657, (6 ) 1988 L.I.C. 867 (7) AIR 1981 SC 1253 (8) 1988 L.I.C. 1125 RAJH.C. , (9) 1995 L.1.C. 2012 RAJ H.C. , (10) 1995 CLR 781 SC and ( 11 ) 2006 ( 109) FLR237 and (12)2007 LLR 1071 .

9. Heard Shri Modgekar , Adv . For the Party No. 2. He argued that Settlement dated 17-11-87 is not binding on the Party No. 2 because he was not the party . The agreement can not prevail the mandatory provision of Sec . 25 -F . According to him , the Party No. 2 has completed more than 240 days of service . He further argued that he had filed notice to produce the document Exh . U -3 and call the inuster, pay-voucher, seniority list , list of new employee and service book. In spite of directions , the Party No. 1 failed to produce all the documents . Therefore, adverse inference be drawn against the Party No. 1. He has produced muster and vouchers bills below Exh . U- 7 itself shows that the Party No. 2 was appointed some part -time and sometime full-time and he has completed 240 days of service . The Party No. 1 appointed the junior employee . He produced the documents below Exh . U - 23 and U - 7 . He relied on ( 1 ) (2) 2000( 87 ) FLR 750 , 2001 I CLR 570 , (3 ) 2002 LLR 1195, (4) 1999 LLR 460, (5) 19881 CLR 38 (6) S.C. Labour judgment

11. I have gone through the statement of claim, written statement , evidence and documents on record in the light ofpoints argued by the counsel for the Party No. 1 and Party No. 2. I have also gone through the rulings cited by both parties . From the pleadings of parties first of all , I have to see, whether the Party No. 2 prove that he had completed 240 days of service within the meaning of Sec . 25 -B ofthe I.D. Act . The Party No. 1 raised legal objection that the dispute falls U/ s 2 ( oo )(bb) of the I.D. Act and demand raised by the Party No. 2 is beyond the period of reasonable limitation . The second objection is raised by 531

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

[भाग II-खण्ड 3( ii) ]

the Party no . 1 is that so called settlement between employees Federation and Bank is not binding u/s 2(p) and Sec . 18 of the 1.D. Act . Therefore , claim is not tenable .

thatU/s 2 (s) and 25 -F, the definition of workman does not make any distinction between the part- time employee and full-time employee . The respondent appointed as part-time Sweeper and required to do manual and skilled work, he is a workman u/ s 2(s) of the said Act . The compliance of mandatory provision of Sec . 25 - F of the said Act before terminating his services is essential. Therefore, held that the order of termination is void ab initio . It is also held by Hon'ble Rajasthan High Court in State of Rajasthan v. Lal Bahadur Yadav reported in 2002 (3) L.L.N. 1205 and also heldbyDelhi High Court in Coal India v. Presiding Officer, Labour Court reported in Coal India Ltd. P.L. (Labour Court-3) 2001 II CLR 502, held that part-time employee is also covered by definition of a workman contained in Sec . 2(s) of the said Act . Therefore , the objection raised by the counsel for Party No. 1 is not acceptable to say that the Party No. 2 was part -time employee , hence does not cover by definition of a workman u/ s 2( s) of the I.D. Act.

13. The PartyNo. 1 further raised objection that even if it is considered that the part- time employee is covered by definition ofworkman contained in Sec . 2( s) of the I.D. Act, even though the complainant is daily rated employee , he was appointed for particular period and he falls u/s 2 (oo) (bb) of the I.D. Act. I have discussed above that the Party No. 1 has issued experience certificate in favour of the Party No. 2 dated 30-8-96 filed below Exh . U/ 7/12 wherein it is clearly mentioned in that in the year January- 1994 to December - 1994, he has completed 256 days of service. In view of settled position of law. discussed in Hon'ble Supreme Court's Judgment reported in Supreme Court Labour Judgment 1984-87 p . 601 Civil Appeal No. 6417 /NL/ 1983 decided on 10-9-85 between H.D. Singh v. R.B.I. wherein it is held that the word ' for any reason for whatever ' occurring in Sec. 2 (oo) are verywide and almost admitting of no exception . But striking of the name ofworkman from the rolls by the employer amounts to ' termination of service ' and such termination is retrenchment within the meaning ofSec. 2(oo) of I.D. Act and therefore there is violation of mandatory provision of Sec. 25 -F ofI.D. Act. Further in para-3 of the Judgment, it is observed that in absence of any evidence to the contrary, courtmustdraw inference that the workman has completed more than 240 days of service .

14. I have also gone through the recent Judgment of our Bombay High Court reported in 2006 I CLR 931 . 2005 (2) Bom. L.C. 636 and 2006 II CLR 789 Guj . H.C. TheHon'bleHigh Court have held that even a daily rated or casual workman who have completed more than 240 daysofservice, termination from the service, the compliance of Sec . 25 - F of the I.D. Act is mandatory and it is held that the termination is illegal . Here in this case , the Party No. 2 has established that in the year January- 1994 to December- 1994 he has completed 256 days of service . The document filed below Exh . U/7 / 12 which is not disputed by the Party No. I. Hence I hold that it does not fall under the exception 12. First of all , I would like to decide the legal objections raised by the Party No. 1. in this regard, I must refer Sec . 25 -B of the I.D. Act which speaks that for the purpose of deciding the continuous service, a workman shall be said to be in continuous service for period if he is , for that period, in uninterrupted service , including service which may be uninterrupted on account of sickness or authorise leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lockout or a cessation of work which is not due to any fault on the part of a workman . Further speaks that where a workman is in continuous service within the meaning of Clause (1 ) , for a period of one year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service; (a) for a period of one year if workman, during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made , has actually worked under the employer for not less than 190 days in case of workman employed below ground in a mine ; and 240 days in other cases . I have carefully scrutinize the oral , as well as , documentary evidence on record adduced by both parties. Document , Exh. U -7/10 is the copy of muster roll and voucher for the period from 10-3-93 to 28-9-96 and it appears that he was in continuous service . I have also gone through the certificate issued by the Party no 1. dated 17-6-88 at Srl . No 2 below Exh . U-7 . It appears that in the year 1975 to 1976 he worked for 35 days . Another certificate issued dated 30-8-96 by Branch Manager , State Bank of India, Parner wherein it is contended that in the year 1993 , he worked for 61 days , in 1994he worked for 256 days, in the year 1995 he worked for 238 days and in the year 1996 he worked for 144 days . It is noted that though the Party no . I contended in his written statement and evidence that the party No. 2 has not completed 240 days of service in any calendar year from 1993 to 1996 but the Party No. I did not deny the contents of experience certificate issued by their officer dated 30-8-96 filed below Exh. U/7/ 12 . It is argued by Shri Changede, Adv. that the Party No. 2 was appointed on 1/2 and 3/4 time scale . He was appointed full time scale for 14 days in the year 1993 for 104 days in 1994, 67 days in the year 1995 and 84 days in the year 1996. Therefore , his services can not be counted as continuous service within the meaning of Sec . 25 -B of the I. D. Act . I have gone through the ruling cited by the Party No. 2. Deep Chandra v. State ofU.P. reported in 2000 (88) FLR 508 wherein it is held that the workman put in more than 240 days of service in each year from 1982 to 1988 , he has been retrenched without following the provisions of Sec . 25 -F of the I.D. Act . I have also gone through the Judgment of our High Court, General Manager v. Naresh Brijlal Charote reported in 2001 Lab . I.C. 2127 wherein the Judgment of Hon'ble Supreme Court cited by the Party No. 1 i.e. AIR 1981 SC 1253 was discussed and our High Court held

367. G1/ 08-16 532

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008 /MAGHA 20, 1929

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] of Sec . 2 (oo) (bb ) of the Act, hence the compliance of Sec. 25- F of the said Act before terminating the service is necessary.

15. It is further argued by Shri Changede , Adv . that the Party No. 2 has not raised his dispute within reasonable time; and therefore , Reference is deserves to be dismissed. He relied on the Judgment of our Bombay High Court reported in 1993 Lab . I.C. 802 Bom. H.C. I have gone through the Supreme Court's Judgment reported in 1999 I CLR 1068 cited by the counsel for the Party No. 2 wherein it is held that the limitation is not made applicable to the I.D. Act . In view of the settled position of law laid down by the Supreme Court, the argument advanced by the counsel/ for the PartyNo. 1 to say that the dispute is raised beyond the period of limitation is not acceptable .

17. As to Issue No. 2 and 3 : In view ofthe findings given on Issue No. 1, the Party No. 1 is entitled for the relief of reinstatement with continuity in service . Now, the question remains above the back wages . The Party No. 2 states that after termination in the year 1999 , he applied for the post of Peon in District Court , Ahmednagar and in Ahmednagar Education Society for the post of Peon . He produced the call letters at Exh . U/7 /20 and U /7/21 but he could not obtain the job . I have persued the call letters filedbelow Exh . U/7/ 20 and 21. It appears that he applied for permanent post . Admittedly, the Party No. 2 was working as a Sweeper - cum - waterman on daily wage basis . Record appears that he was terminated from service from 28-9-96 and he raised the dispute in the year 2001 by filing an application dated 15-10-2001 before the Ministry of Labour, New Delhi . The dispute was raised after 6years of termination . Admittedly , there is no limitation for filing the disputeunder the I.D. Act . It is also well settled law that in case of reinstatement , granting of back wages is normal rule but while granting or refusing , we must see , whether the workman approached to the authority within reasonable time or not . During evidence , the Party No. 2 did not state , why he late to approach to Apporopriate Authority . Admittedly, he was daily rated worker. In this respect, 1 must refer the recent ruling M.P. Textbook Corporation v . S.K. Parasar reported in 2005 II CLR 240 and Devraj Chandrabali Rai v. National Textile Corporation Reported in 2005 I CLR 61 Bom. H.C. wherein it is held that, ' when the dispute as to termination raised after about 8 years of termination , employer can not be fastened with back wages' . In this back ground, in view of guidelines given by the Hon'ble High Court , I also declined the back wages while awarding the reinstatement . Hence , I answer Issue No. 2 partly in affirmative ; and proceed to pass the following award :

AWARD

1. The reference is hereby answered partly in affirmative .

2. The Party No. 1 is directed to reinstate the Party No. 2 with continuity of service from the date of termination on his previous post , i.e. Part-time Sweeper but without back wages .

3. Four copies of Award be sent to Government of India Ministry of Labour, New Delhi for favour of information and necessary action .

A. A. KHAN , Presiding Officer

Ahmednagar

Dt. 20-11-2007

नई दिल्ली, 17 जनवरी , 2008

16. It is further argued by Shri Changede, Adv . that as per Sec . 18 ( 1 ) of the I.D. Act , the Settlement arrived between the employer and workman shall be binding on the parties to the agreement . I have gone through the copies of Settlements dated 17-11-87, 16-7-88 , 27-10-88 , 9-1-91 and 10-7-96 filed below Exh . C - 18 . It was between the State Bank of India and Representative of workman President of India, State Bank of India Staff Federation . It was agreed between the Union and S.B.I. that temporary employee and casual labour would be given one time opportunity to be absorbed under certain norms , for that purpose, panel would be prepared for filling up the vacancies as per norms agreed and panel for absorption would be kept alive up to 31-3-97 under the Settlement. It was also agreed that temporary employee , daily wager , casual etc. shall not be entitled for any further chance for being considered for permanent appointment. Further agreed that there will be no temporary appointment in sub- ordinate cadre and temporary appointed should be stopped . It is noted that nowhere it is settled and agreed that all part-time employee should be dismiss , discharge , remove , retrench, terminate from the service . Sec . 18 proviso clearly speaks that all the agreement are binding except in respect ofdismissal , removal, termination of service or suspension ofemployee . It is not disputed that the Settlement between State Bank of India and S.B.I. Federation filed below Exh . C- 18 are binding but I have discussed above that nowhere it is stated and agreed that the part- time employee who are working should be retrenched or removed from the service . Here, in this case , the State Bank of India himself acted contraryto the Settlement and removed him from services . Not only this but also violated the mandatory provisions of Sec . 25 - F of the I.D. Act . No one months notice nor retrenchment compensation paid to the Party No. 2 before terminating his service . I have also gone through the other Judgment cited by the counself or Party No. 1. The facts and circumstances of the cited cases are not similar with the facts in hand . Hence , I hold that the termination is illegal and answer Issue No. 1 in affirmative .

का. आ. 269.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके [ भाग II-खण्ड 3( ii) ]

कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचाट ( संदर्भ संख्या 32/1994 ) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17-1-08 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल. - 12012/267/1993- आई आर ( बी.- I ) ] अजय कुमार , डेस्क अधिकारी New Delhi , the 17th January, 2008

S. O. 269. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 32/1994) of Central Government Industrial Tribunal- cum - Labour Court , Jabalpur as shown in the Annexure , in the industrial dispute betweenthe management of Indore Ujjain Kshetriya Gramin Bank, and their workman , received by the Central Government on 16-1-08 .

[No. L- 12012/267/ 1993 - IR(B -I) ] AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM - LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC /R/32/94

Presiding Officer : SHRI C. M. SINGH

.. ,Workman/Union Shri Bholaram, S/o Puraji, VillageKanardi , Th . Tarana , Distt . Ujjain (MP)

Versus

The President, IndoreUjjain Kshetriya Gramin Bank , Head Office : 01 , Dussehra Maidan , Ujjain(MP)

....Management

AWARD

Passed on this 14th day of December , 2007 1. The Government of India , Ministry of Labour vide its Notification No.L- 12012/267/93 - IR(B -I) dated 28-3- 94 has referred the following dispute for adjudication by thistribunal:

"Whether the action of the management of Indore Ujjain Kshetriya Gramin Bank, Ujjain in terminating the services of Shri Bholaram S/o. Puraji, Casual messenger , Kanardi branch , w.e.f. 24-7-90 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ? "

2. The case of workman in brief is as follows . That he was appointed as part time messenger at Indore Ujjain Kshetriya Gramin Bank, branch Kanardi on 1-4-87 . The branch has invited application from all such part time inessengers for regularisation of their services according to circular No. 89-90/ 10 Karmik/दिअ/6/26 dated 15-11-89 . In the said application, the workman has mentioned that he has been working in Bank for past 2½ years . But the Bank management did not regularise the services of workman.

533

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 2008/माघ 20 , 1929

Therefore, after completing 240 days ofwork, the workman moved to Central Labour Enforcement Officer for regularisation of Civil Services wherein the management declined the reconciliation. It is prayed by the workman that he may be given justice .

3. The case of management in brief is as follows . That there is no provision of regularisation of part time messenger. They are employed as casual labours . It has beenpleaded that applicant Bholaram was never employed with the management . When needed, he was used to be employed as daily wager . His integrity was doubtful. Therefore the Bank stopped to employ him . The reference is , therefore , liable to be dismissed .

4. Applicant Bholaram moved an application for closing the reference mentioning therein that he does not want to prosecute the reference . On this application , the reference was closed for passing no dispute award vide order dated 6-12-2007 ofthis tribunal .

5. It is very clear from the above that now no industrial dispute is left between the parties . Therefore , no dispute award is passed without any orders as to costs .

6. Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour and Employment asper rules .

C. M. SINGH, PresidingOfficer नई दिल्ली, 24 जनवरी , 2008

का. आ. 270.-कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण पबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 191 की धारा 5क की उप - धारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री डी. एल. सचदेव को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ( कर्मचारी भविष्य निधि) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा दिनांक 26 मई, 2004 की संख्या का.आ. 637 ( अ ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. उक्त अधिसूचना में " धारा 5 - क की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रतिनिधि " शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 42 पर की गई प्रविष्टि श्री प्रद्युम्न सिंह के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् :

श्रीडी.एल. सचदेव , सचिव, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस , 35-36 , डी. डी. यू. मार्ग , नईदिल्ली-110002

[फा. सं. वी-20012/2/ 2003 - एस एस-11 ] एस. डी. जेवियर , अवर सचिव NewDelhi , the 24th January, 2008

S. O. 270. In exercise of the powers conferred by sub- section (i ) of Section 5A of the Employees ' Provident Funds andMiscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri D.L. Sachdev 534

[PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 2008/MAGHA 20, 1929

Shri Parduman Singh , the following entry shall be substituted namely :

Shri D.L. Sachdev ,

as a member ofthe Central Board of Trustees (Employees ' Provident Fund) and makes the following amendment in this Ministry's Notification published in the Gazette of India having No. S.O. 637 (E) dated 26th May, 2004 :---

Secretary, All India Trade Union Congress , 35-36, DDU Marg , New Delhi 110002.

2. In the said Notification under the heading "Representatives of Employees " under clause (d) of sub- section ( 1) of Section 5 -A, for entries against Sl . No. 42

[F. No. V -20012/2/2003 - SS- II] S. D. XAVIER, Under Secy .

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .