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REGISTERED No. DL( N) -04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन) -04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21 ]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 2008-मई 30, 2008 (ज्येष्ठ 3 , 1930)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 2008-MAY 30, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाय

393

भाग -खण्ड-।-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं

खण्ड- 3- उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासिक क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पार्टी को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)

507

भाग -खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चत्तम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियाँ, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

भाग II-खण्ड- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

भाग 1-खण्ड- 3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

535

भाग -- खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएँ ..

4313

भाग III- खण्ड- 1- उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

भाग 11 खण्ड- अधिनियम, अध्यादेश और विनियम भाग -खण्ड-1 क-अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ

215

भाग III- खण्ड-2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस

भाग II- खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट

भाग II- खण्ड-3 उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों

भाग III-खण्ड- 3- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अधवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ۰۰

3473

भाग III खण्ड-4 विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है .....

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उविधियां आदि भी शामिल हैं

113

भाग IV-गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....

भाग - अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दशनि वाला सम्पूरक

भाग II-खण्ड- 3- उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.

"आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

(393)

1...710/2008 394

393 PART 1 SECTION 1-Notifications relatingtoNon- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

507 PART I- SECTION 2-Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. ofGovernment Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court

3 PART I- SECTION 3-Notifications relating to Resolutions and Non - Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .

535 PART I- SECTION 4 -Notifications regarding Appointnients , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....

PART 11- SECTION 1 - Acts , Ordinances and Regulations

PART 11 --SECTION IA-Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations

PART II ---SECTION 2- Bills and Reports ofthe Seleci Committee on Bills ..

PART II- SECTION 3- SUB - SECTION ( 1) General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , ctc . of general character issued by theMinistry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( other than the Administration of Union Territories ) .

PART II-- SECTION 3- SUB - SECTION ( IL )-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India tother than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( other *Folios not received.

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

[PART I SEC, 1

CONTENTS

than the Administration of Union Territories) .

PART II-SECTION 3--SUB - STON ( iii )-Authoritative texts in Hindi ( other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India ) of General Statutory Rules & Statutory Orders ( including Byc- laws of a general character ) issued by the Ministries of theGovernment of India ( including the Ministry of Defence) and by Cemral Authorities ( other than Administration ofUnion Territories)

f PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

PART III-SECTION 1-Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General . Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 4313

215 PART III-SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs.

PART III- SECTION 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.

3473 PART III- SECTION 4-Miscellancous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ...

PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies

113 PART V- Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ...

भाग -खण्ड 1

395

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

भाग 1-खण्ड 1

[PART I- SECTION 1 ]

[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [ Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण विभाग )

नईदिल्ली, दिनांक 8 मई 2008

संकल्प

सं.एक्स. 11035/2/ 6-डीएफक्यूसी

भारतीय भेषज संहिता जो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 की द्वितीय अनुसूची के संदर्भ में उसमें निहित औषधों के मानदण्डों की आधिकारिक पुस्तक है , के समय पर प्रकाशन से संबंधित मामलों को अनन्य रूप से निपटाने के लिए एक पृथक , समर्पित, स्वायत्त संस्था के निर्माण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है जिससे कि भारत में आयातित, बिक्री के लिए विनिर्मित, बिक्री के लिए भंडारित या प्रदर्शित या वितरित किए जाने के लिए औषधों की पहचान, परिशुद्धता तथा क्षमता के मानदण्डों को विनिर्दिष्ट किया जा सके। उपर्युक्त उद्देश्य को देखते हुए, भारतीय भेषजसंहिता आयोग को अन्य के साथ -साथ भारतीय भेषजसंहिता तथा भारतीय राष्ट्रीय फार्मूलरी का नियमित आधार पर संशोधन एवं प्रकाशन करने जैसे कार्यों को निष्पादित करने के अधिदेश के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 की सं. 21 ) के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था ।

2. इस मामले पर उच्चतम स्तर पर विचार किया गया है और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय भारतीय भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय , जो मुख्यतया भारतीय भेषज संहिता को तैयार करने में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन कोसहायता प्रदान करने में लगा हुआ है, को केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला के भवनों तथा अन्य मौजूदा अवसंरचना सहित स्टाफ, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत की जाने वाली तारीख से भारतीय भेषजसंहिता आयोग के साथ समामेलित/विलयित किया जाना चाहिए और भारतीय भेषजसंहिता आयोग केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला द्वारा अब तक निष्पादित किए जा रहे सभी कार्यों एवं कृत्यों को अपने हाथ में ले लेगा । सीआईपीएल के मौजूदा अधिकारियों और स्टाफ को उनके ग्रेड का लिहाज किए बिना विदेश सेवा शतों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के आईपीसी की क्षमता में सामूहिक रूप से स्थानांतरित किया जाए और उन्हें आईपीसी में स्थायी रूप से सम्मिलित होने अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पुनः प्रशिक्षण एवं पुनः तैनाती 396

(भाग -खण्ड ]

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930 )

प्रभाग में प्रत्यावर्तित करने, इनमें से जो भी स्थिति हो , का विकल्प दिया जाएगा । भारतीय भेषज संहिता आयोग अब से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा, जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में विशिष्ट बजटीय आबंटनों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होगा । यह भी निर्णय लिया गया है कि इस अंतराल के दौरान, सीआईपीएल आईपीसी की संघटक प्रयोगशाला के रूप में उसके स्टाफ और अवसंरचना के साथ तब तक कार्य करेगी जब तक कि दोनों संस्थानों का आपस में औपचारिक रूप से समामेलन /विलय नहीं हो जाता है । इसके पश्चात सीआईपीएल सभी उद्देश्योंके लिए निर्वाह करना बंद कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संप्रेषित कीजाए ।

स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय ।

स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्त/ सांविधिक संगठन ।

स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्री/ राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)/ सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) /महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/विशेष सचिव (डीजी) संयुक्त सचिव (डीपी ) केनिजी सचिव ।

स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

देवाशीष पांडा संयुक्त सचिव 397 भाग [-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 (ज्येष्ठ 3 , 1930)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2008

संकल्प

एफ.सं. 8-1 /2007 यू-5

इसकी अवधि समाप्त होने के बाद संगम ज्ञापन के नियम 14 और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद की नियमावली , 1995 के अनुसार भारत सरकार एतत द्वारा निम्नलिखित रूप से तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के शासी निकाय का पुर्नगठन करती है:

अध्यक्ष

1 . डा. एस.वी. प्रभात, आई.ए.एस. अध्यक्ष , एन.सी.आर.आई

उपाध्यक्ष

श्री पी.वी. राजागोपाल एकता प्रशाद , गांधी भवन , श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

पदेन सदस्य

3. सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग या उनका नामिती

वही

4. सचिव कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय या उनका नामिती

वही

5. सचिव वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनका नामिती

चही

6. सचिव योजना आयोग या उनका नामिती

वही

सचिव ग्रामीण विकास विभाग या उनका नामिती

यही

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनका नामिती

2-71 11/2008 | भाग 1-खण्ड ।

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

398

सदस्य

9. प्रो. 'माधव गाडगिल , परिस्थिति विज्ञान केन्द्र, भारत विज्ञान संस्थान , बंगलौर-560012

सदस्य

10. प्रो. (सुश्री) अरमेती देसाई, पूर्व अध्यक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , रीले चैम्बर , राधव जी रोड , अगस्त क्रांति मार्ग के सामने , मुम्बई -400036

सदस्य

11. प्रो. जे.के. पलित , सदस्य, एन एल एम, 56 , गौतम बुद्ध रोड, गया

सदस्य

12. श्री अशोक सिंह उपाध्यक्ष , आईएनटीयूसी, नई दिल्ली

सदस्य

13. प्रो. (सुश्री) इक्बाल खानम, प्रोफेसर , राजनीतिक विज्ञान विभाग , अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय , | अलीगढ़ -202002

14 .

सदस्य (सचिव)

सदस्य सचिव राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद , हैदराबाद

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

सुनिल कुमार

संयुक्तसचिव 399 भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

संकल्प

'एफ.सं. 8-1 / 2007यू-5

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के कार्यकाल समाप्त होने के बाद संगम ज्ञापन के नियम 4 और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद की नियमावली, 1995 के अनुसार भारत सरकार एतत द्वारा निम्नलिखित रूप से तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की परिषद् का पुर्नगठन करती है:

अध्यक्ष

1. डा. एस.वी. प्रभात , आई.ए.एस. अध्यक्ष , एन.सी.आर.आई

उपाध्यक्ष

2. श्री पी.वी. राजागोपाल एकता परिषद्, गांधी भवन, श्यामला हिल्स , भोपाल-462002

सदस्य

श्री श्री कान्कामल गांधी , सचिव , माधव भाई भवन, सेवाग्राम , वर्धा-442102 .

सदस्य

4. प्रो. माधव गडगिल, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सांइसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर-560012

सदस्य

5. डॉ. टी. करूणाकरन , भूतपूर्व उपाध्यक्ष , एमजीसीजीवी और जीआरआई, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इन्डसट्रीलाईजेशन

सदस्य

6. श्री गंगा सिंह भदोरिया, 126/56 , ब्लाक-4, गोविन्द नगर , कानपुर

सदस्य

7. प्रो. के.एस. चलम,

प्रोफेसर इकोनोमिक्स, निदेशक, इकोनोमिक्स स्टाफ कालेज , आन्ध्रा यूनिवर्सिटी , विशाखापट्नम , आंध्र प्रदेश

सदस्य

8. प्रो. (सुश्री) अरमेली देसाई, पूर्वअध्यक्षा, |विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , रेले चैम्बर , राधव जी रोड , अगस्त क्रांति मार्ग के सामने , मुम्बई -400036 400

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930 )

[भाग I- -खण्ड़ 1 9.

सदस्य

प्रो. (सुश्री) इक्चाल खानम , प्रोफेसर , राजनीतिक विज्ञान विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ -202002

10 .

सदस्य

प्रो. जे.के. पलित, सदस्य , एन एल एम , 56, गौतम बुद्ध रोड, गया

11.

सदस्य

श्री अशोक सिंह उपाध्यक्ष , आईएनटीयूसी , नई दिल्ली

12.

से

कर्नाटक , केरल , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि

15.

16.

सदस्य (पदेन)

सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग या उनका नामिती

17 .

वही

सचिव कृषि और सहकारिता मंत्रालय या उनका नामिती

वही

18. सचिव वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनका भामिती

वही

19. सचिव योजना आयोग या उनका नामिती

20.

वही

सचिव ग्रामीण विकास विभाग या उनका नामिती

सचिव

वही

21.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनका

नामिती

सदस्य सचिव

22. सदस्य सचिव राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्, हैदराबाद

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

सुनिल कुमार

संयुक्त सचिव 401 भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930 )

भाग - खण्ड 1 ]

दिनांक 5 मई 2008

सं, एक 4-42/2004-4-3

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 की धारा ३ के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है ।

2. और जबकि नवज्वार , 2004 में हिन्दुस्तान इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र, चैज्जई, तमिलनाडु को कालेज ऑफ इंजीनियरी पदूर , ओल्ड महाबलीपुरम रोड , केलमबल्‌कम कांदीपुरम जिला, तमिलनाडु को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान , एदूर, कांदीपुरम , तमिलनाडु के नाम से समविश्वविद्यालय के रूप में घोल्बेस करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 3 . और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 के पत्र संख्या एफ. 6-104/2004 (सीपीपी ) के द्वारा हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पटूर, कांचीपुरम , तमिलनाडु को समविश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की है,

अतः , अब , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पदूर, ओल्ड महावलीपुरम रोड, केजमबक्‌कम कांचीपुरम जिला , तमिलनाडु को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान के नाम से समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है । यह उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से उक्त कालेज स्वयं को अपने संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् अन्ना विश्वविद्यालय , चेन्नई , तमिलनाडु से असंबद्ध कर लेगा ।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उ‌द्घोषणा इस शतों के भी अधीन है जिनका उल्लेख इस अधिसूतना के पृष्वंकन की क्रम संख्या 4 पर किया गया है ।

6 . ज तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दुस्तान प्रौद्योगिकी राधा विज्ञान संस्थान को योजनागत और योजनेत्तर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे ।

सुनिल कुमार संयुक्त सचिव 3-71 G1 /2008 402

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 (ज्येष्ठ 3, 1930 )

[ भाग -खण्ड 1

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांकः 9 मई , 2008

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

1. परिचय

सं0 6-1/2007-खेल-4

1.1 खेत्र और शारीरिक शिक्षा बच्चों, किशोरों और युवाओं: जिन्हें आगे सामान्यतः युवा कहा गया है, के चहुमंखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । युवा न केवल हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है बल्कि, जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने बार- बार जोर दिया है , ये सभी अधिक आयु वाले विकसिल समाजों और चीन पर हमारी एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन बढ़त है । इस प्रकार ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाय डालते हैं । खेलों को युवाओं के विकास का एक अभिन्न अंग बनाने तथा राष्ट्रीय विकास की गति तीव्र करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति, 2001 में आधारभूत स्तर पर खेल गतिविधियों के माध्यम से " खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने " और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर " खेलों में उल्कृष्टता का संवर्धन करने पर " विशेष बल दिया गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि खेलों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाए ताकि यह सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं में व्याप्त हो जाए और युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, सकारात्मक और सशक्त बनाए ।

1.2 खेल गतिविधियों को आधारभूत स्तर तक ले जाने में एक मुख्य बाधा देश में आधारभूत खेल अवस्थापना/ सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है । इसके अलावा विद्यमान आधार काफी एक- तरफा है क्योंकि यह मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में संकेन्द्रित है जिसमें जनसंख्या का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं रहता । शेष 75 प्रतिशत जनसंख्या जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, प्रारंभिक खेल सुविधाओं से भी वंचित है । यह अंतर शहरी - ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है जिसका कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कुछेक चुने हुए शहरों में होने के कारण उनमें खेल अवस्थापना का बड़े पैमाने विस्तार होना है । इसी प्रकार खेलों के संवर्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी काफी सीमित है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ अनुमानों के अनुसार स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में 30 मिलियन छात्रों से अधिक को खेल- कूद सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं । शायद अन्य 20 मिलियन युवाओं को ऐसे अवसर युवा क्लबों, खेल क्लबों आदि के माध्यम से उपलब्ध होते हैं । केवल इससे ही यह पता चल जाता है कि खेलों को अभी उस औपचारिक शिक्षा प्रणाली का अंग बनाना है जो अभी मुख्यतः अकादमिक केन्द्रित है । 700 मिलियन युवा ( जिसमें 13 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे शामिल हैं ) को बहुत कम खेल 403 भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

भार्ग 1-खण्ड । ]

सुविधाएं प्राप्त होती हैं । इनमें लगभग 500 मिलियन ग्रामीण युवा (जिनमें 13 वर्ष के कम आयु वाले ऐसे बच्चे भी ) शामिल है जो खेल सुविधाओं में शहरी बच्चों से भी अधिक वंचित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास पर पर्याप्त बल दिए बिना खेलों का वैश्वीकरण नहीं किया जा सकता । इस पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति की 34 वीं रिपोर्ट में काफी जोर दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह भी कहा गया है कि सरकार को खेलों का विकास इस प्रकार चरणबद्ध रूप से करना चाहिए कि एक समयावधि में आवश्यक अवस्थापना का निर्माण हो सके । इस पहलू को 10वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी कार्यदल के द्वारा भी रेखांकित किया गया है जिसने इस योजना के प्रमुख क्षेत्रों का संदर्भ देते हुए कहा कि देश भर में आधारभूत खेल अवस्थापना का एक नेटवर्क बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है, और इस तक पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे खेलों में हिस्सा लेने के लिए और अधिक लोगों को समर्थ बनाया जा सके और इस प्रकार प्रतिभा का पता लगाने के अपने आधार को विस्तृत किया जा सके । बीस सूत्री कार्यक्रम में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेलों तक सबकी पहुँच करने के लिए युवा विकास अथवा यूथ डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है ।

1.3 पंचायत युवा खेल अभियान (पीवाईकेए ) का उद्देश्य पंचायत स्तर पर आधारभूत खेल अवस्थापना तथा उपकरण उपलब्ध कराकर तथा ब्लॉक और जिला स्तरों पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करके उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना है । पीवाईकेए आधारभूत स्तर पर खेलों का संवर्धन करने में राज्यों की मदद करेगा जो वह गंभीर वित्तीय कमी के कारण , अपने स्वयं के संसाधनों से, करने में सक्षम नहीं हो सकते । इससे खेल प्रतिभा का मूलाधार गहन और व्यापक भी होगा जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा ।

1.4 राष्ट्रीय खेल नीति के अन्य उद्देश्यों जैसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली से खेलों को जोड़ना तथा खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए अच्छे दृष्टिकोण को प्रतियोगिताओं सहित आधारभूत स्तर की उन खेल गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत है । जो जिला तथा राज्य स्तर पर पहले से भी विद्यमान है जैसा कि खेल विकास मैट्रिक्स में नीचे दिया गया है: -

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

राष्ट्रीय /अंत | र्राष्ट्रीय

चयन समितियाँ

राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय

पदक विजेता

आईओए: पीसीएफः एसओबी: एनएसएफएसः

एसएआई स्टेडियमः क्षेत्रीय केन्द्र /एनडीटीएल / खेल-वार कॉम्पलेक्सः राज्य खेल परिसरः

राष्ट्रीय पुरस्कारः पदका विजेताओं को प्रोत्साहनः पेंशन/कल्याण योजनाएं

एनसीसीः विशेष कोचिंग कैंपः कैंपः एनएसएफ को अनुदानः टीएसटीएसः एनएसडीएफः विदेशी कोचः वैज्ञानिक और तकनीकीसमर्थनः एनएडीए

आईओए द्वारा बहु- खेल विधा प्रतियोगिता और एनएसएफ द्वारा छोटी खेल-विद्यावार प्रतियोगिताः एआईयूऔर एसएआई प्रतियोगिता 404

जोनल स्तरीय

राष्ट्रीय खेल परिसघ एसएआई/ एनएसएफ द्वारा. आयोजित जोनल स्तर की प्रतियोगिताएं

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

| भाग ।- खण्ड । | जेडसीसी , सीओएक्सः वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन

जोनल पदकः छात्रवृत्तियों पदक प्रोत्साहन

एसएआई , क्षेत्रीय केन्द्र जिन्हें और सुदृढ करना है

जोनल पदक

विजेता:

एनएसटीसीएसः

एबीएससी

राज्य स्तरीय

राज्य खेल संघ एसजी

राज्य पदक विजेताः एनएसटीसी, एबीएससी

एसएआई द्वारा आयोजित वार्षिक राज्य स्तर की प्रतियोगिताए: एसएआई ग्रामीण स्कूल , कालेज औरविश्वविद्यालय

जिला स्तरीय

जिलाखेल संघ एनवाईकेः एसजी वार्षिक अंतर ब्लाक पंचायत प्रतियोगिताएं, एसजी: स्कूल

एसर्सीसी, एसटीसी , सीओएक्स , वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन

राज्य पदकः छात्रवृत्तियाँ पदक, पुरस्कार प्रोत्साहन

बहुखेल विधा सुविधाओं सहित एसजी खेल परिसरः एसटीसी: पीपीपी आधार पर नये परिसर

प्रस्तावित जिला

पदक विजेता,

एनएसटीसीएस ,

एबीएससी

ब्लाक पंचायत प्रस्तावित वार्षिक अंतर ग्राम पंचायत प्रतियोगिताएं

प्रस्तावित पुनः प्रारंभ डीसीसीः एनएसटीसी द्वारा अपनाए गए स्कूल एसएआई: एसएजी

प्रथम तीन ब्लाक पंचायतों को पुरस्कार , छात्रवृत्त्ति

एसजी जिला खेल परिसर/ इंडोर जिम/ तरणताल: जिमः तरणतालः एसएजी और एसटीसीका प्रस्तावित विस्तार

प्रस्तावितः विकसित खेल मैदान/ एथलेटिक ट्रैक /जिम

प्रस्तावितः प्रथमतीन पंचायतों को पुरस्कार प्रस्तावित एसएआई की योजनाओं आईजीएमए एनएसटीसी , अखाड़े और स्कूल को जोड़नः- अवैतनिक कोच

प्रस्तावित, बीपी

टीमः सब-

जूनियरः

सीनियर

प्रस्तावित ग्रामीण खेल क्लब / । एनवाईके/ एनजीओ/ पीआरआई ग्राम पंचायत प्रस्तावितः वार्षिक प्राप पंचायत प्रतियोगिताएं

प्रस्तावितः दीपी

टीमः सब-

जूनियरः

सीनियर

प्रस्तावितः ग्रामीण खेल क्लब/ एनवाई के/ एनजीओ/ पीआरआई प्रतियोगिता की संरचना

प्रतिभाखोज संरचना

प्रबंधन संरचना पीवाईकेकेए के अंतर्गत प्रस्तावित क्रीड़ा श्री द्वारा बुनियादी प्रशिक्षणः स्वयंसेवक

प्रस्तावित अच्छे खिलाड़ियोंको प्रोत्साहन

आधारभूत खेल मैदान/ खेल सुविधाएं/जिम सुविधाएं

अवस्थापना

प्रशिक्षण सरचना

पुस्तक संरचनः

खेल विकास मैटिक्स

(आईओए- भारतीय ओलंपिक संघ) ; एनएसएफ- राष्ट्रीय खेल परिसंघ , एसएसए राज्य खेल संघ, एआईयू- अखिल भारतीय विश्वविद्यालय; एसएआई- भारतीय खेल प्राधिकरण; एनवाईके- नेहरू युवा केन्द्र; वीपी- ग्राम पंचायत: बीपी ब्लॉक पंचायत, एसजी - राज्य सरकार; आईजीएमए- घरेलू खेल और मार्शल आर्ट: एनएसटीसीएस राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना एबीएससी- सेना दाल खेल कंपनी टीएसटीएस- प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना; एसटीसी- भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, एसएजी विशेष क्षेत्र खेल , सीओएक्स - उत्कृष्टत्ता केन्द्र, एनएसडीएफश्राष्ट्रीय खेल विकास निधिः एनडीटीएल-राष्ट्रीय डोप जाँच प्रयोगशाला, एनएडीए- राष्ट्रीय एंटी-डोपिग एजेंसी; एसओबी विशेष ओलंपिक भारत; पीसीआई - भारतीय पैरालम्पिक समिति) भाग । खण्ड 1 ]

405 भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान और विद्यमान योजनाओं के बीच प्रस्तावित खेल विकास क्रम में उर्ध्वाधर और क्षैतिज संपर्क दर्शाया गया है जिससे खेलों को व्यापक आधार बनाने तथा खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । आधारभूत स्तर पर खेल गतिविधियों के संवर्धन के एक साधन के रूप में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के माध्यम से ग्राम और ब्लाक पंचायत प्रणाली को प्रारंभ किया जाएगा, जिससे प्रतिभा का पता लगाने का आधार बढ़ेगा । ब्लॉक पंचायत सोपान को शामिल करने के लिए भाखेपा की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसीएस ) तथा सेना बाल खेल कंपनी योजना (एबीएससीएस ) का विस्तार किया जाएगा तथा ब्लॉक स्तर पर और अधिक खेल संस्थानों को अपनाया जाएगा । भाखेप्रा के जिला कोचिंग केन्द्रों को पुनः शुरू करने को प्रस्ताव है जिससे ग्राम और ब्लॉक स्तरीय खेल गतिविधियों के साथ जिला स्तर और उससे ऊपर संपर्क जोड़ा जा सके । इस प्रयोजन के लिए भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र ( एसटीसी ) विशेष क्षेत्र खेल ( एसएजी) तथा क्षेत्रीय केन्द्रों और उप-केन्द्रों को काफी सुदृढं बनाया जाएगा । योजनाओं के आनुपातिकरण के भाग के रूप मैं, सभी योजनाओं को अवस्थापना विकास (पंचायती युवा खेल अभियान के अलावा ) , राष्ट्रीय परिसंघों के सुदृ‌ढ़ीकरण , अलग - अलग खिलाड़ियों से सहायताः पदक विजेताओं को प्रोत्साहन और खिलाडियों के कल्याण की प्रमुख पाँच योजनाओं के अंतर्गत लाकर अनेक योजनाओं में कटौती की जाएगी । खेलों में उत्कृष्टता के व्यापक आधार तथा संवर्धन दोनों को ही सन्मय तथा बहु - चरणीय विधि द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

1.5 किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके संवितरण तंत्र की सक्षमता पर निर्भर करती है । एक सुदृढ़ कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना को ध्यान में रखते हुए , पंचायती युवा खेल अभियान स्पष्ट रूप से तैयार किए गए मिशन विवरण, लक्ष्यों, रणनीतियों, शामिल क्षेत्र, पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी, अभियान , संघटकों , स्वीकार्यता, वित्तीय पद्धति, मिशन ढांचा, अनुमोदन तंत्र और केन्द्रीय सहायता जारी करना , अन्य खेल योजनाओं के साथ संयोजन , उपाय योग्य मूल्यांकन सहित मिशन के तर्ज पर कार्यान्वित किया जाएगा ।

2. मिशन का विवरणः

2.1 ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर बुनियादी खेल अवस्थापना तथा उपकरण तथा ब्लॉक व जिला स्तर पर खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए अवसर उपलब्ध कराकर उनमें खेल- कूदों को प्रोत्साहन व संवर्धन , इस प्रक्रिया से उत्पन्न प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन तथा राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने व बने रहने के लिए और अवसर उपलब्ध कराना ।

4-71 G1/2008 406

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

[ भाग -खण्ड ] 3. मिशन के लक्ष्यः

3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को सर्वसुलभ बनानা

3.2 भलीभांति तैयार किए गए स्पर्धा ढांचे के द्वारा ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध तथा खेलों की क्षमता को पहचानना ।

3.3 ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा की पहचान करने व पुष्ट करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना ।

3.4 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वर्तमान योजनाओं के तहत इस प्रक्रिया से उत्पन्न उदीयमान खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण व प्रदर्शन के लिए केन्द्रित प्रयास करना ।

3.5 देशी तथा आधुनिक दोनों खेलों का संवर्धनः और

3.8 उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों की संख्या में प्रतिपादक विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचायती स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के द्वारा प्रतिस्पर्धा के ढांचे के मध्य अटूट एकीकरण सृजित करना ।

4. मिशन की नीतियाँ:

4.1 ग्राम पंचायत और पंचायत समिति अथवा ब्लॉक पंचायत स्तर पर अधिकतम भागीदारी प्रोत्साहित करने और उसका संवर्धन करने के लिए योजनागत ग्रामीण खेलकूद सुविधाएं;

4.2 मौजूदा सुविधाओं , यदि कोई हो, स्थानीय प्रतिभाओं, स्वदेशी खेलों सहित लोकप्रिय खेलों, स्थानीय बाधाओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए परियोजना तैयार करने में पर्याप्त कार्यात्मक लचीलापन के साथ सापेक्ष योजना पर आधारित मोड्यूलर दृष्टिकोण;

4,3 कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के जरिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक ही बार में मूल पूंजीगत सहायता देकर और केंद्रीय सहायता के रूप में सीमित अवधि का आवर्ती अनुदान देकर किया जाएगा । एक ही बार में मूल पूंजीगत अनुदान की हिस्सेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सामान्य राज्यों के मामलों में 75:25 की होगी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामलों में 90:10 की होगी।

5 407 भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

भाग -खण्ड । ]

4.4 कितने राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा , इस बात को खेलों से जुड़े सुधारों को जोड़ा जाएगा जैसे कक्षा 10 तक शारीरिक शिक्षा और खेलों का औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकरण , स्कूलों की मान्यता खेल अवसंरचना और प्रशिक्षित शारीरिक खिक्षा अनुदेशकों की खेल अवसंरचना उपलब्धता के साथ जोड़ना, खेलों के व्यापक आधार के लिए समुचित बजट का प्रावधान, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कार्यान्वयन कक्ष स्थापित करना, इस स्कीम के अंतर्गत खेल के मैदानों के विकास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना अथवा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना । राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न कराने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.5 संसाधन जुटाने मामले में भारत सरकार में सामने आने की सोच रखना इसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय , पंचायती राज मंत्रालय , मानव संसाधन विकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास मंत्रालय , जनजातीय कार्य मंत्रालय , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल हैं । सामने आने की इसी प्रकार की सोच को राज्य और स्थानीय निकाय के स्तर पर भी बढ़ावा दिया जाएगा । 4.6 चल रहे अखिल भारतीय ग्रामीण खेल कार्यक्रम को पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान में शामिल किया जाएगा । इसे राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

4.7 पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्रीड़श्री ( मानद खेल स्वयंसेवक ) का चयन जओ खेलकूद सुविधाओं का प्रबंधन करेगा और एक सामान्य प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य करेगा, और

4.8 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान ( पीवाईकेकेए ) स्कूलों में यथा उपलब्ध खल अवसंरचना क उपयोग करेगा और इसे आगे सुदृढ़ भी करेगा तथा इसे सामुदायिक खेलों से जोड़ेगा । स्कूली खेलों क्लब संपर्कों का संवर्धन करके स्कूल खेलों के साथ सुदृढ़ संपर्क बनाया जाएगा। पीयाईकेकेए खेलों का उपयोग भी नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट्स और गाइड्स , राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एन एस एस) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए सभी युवा विकास कार्यक्रमों में मुख्य गतिविधि के रूप में परिकल्पित है । इसमें युवा समन्वय और खेल कूद में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित स्वयंसेवक उपलब्ध कराना, युवा शिविरों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, और वांछित व्यवहारपरक परिवर्तन उत्त्पन्न करने के लिए खेलों से रोल माडल का उपयोग करना शामिल है ।

4.9 पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्रीड़ाश्री ( मानद खेल स्वयंसेवक ) का चयन, जो खेल सुविधाओं का चयन करेगा और सामान्य प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य करेगा 408

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

[भाग -खण्ड । ( यह सक्रिय अथवा पूर्व खिलाड़ी हो सकता है , खेलों में उत्कट रूचि दिखाने वाला कोई युवा हो सकता है. अथवा कोई सेवानिवृत्त सैनिक/ शारीरिक शिक्षा अनुदेशक /शारीरिक प्रशिक्षण मास्टर / अध्यापक हो सकता है ।। सभी क्रीड़ाश्री को राज्य सरकारों के सहयोग से नेयुके द्वारा आयोजित अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें भाखेप्रा से तकनीकी सहायता दी जाएगी और 4.10 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय , भाखेप्रा, राज्य सरकारों: और खेल संवर्धन संगठनों जैसे राज्य खेल संघो/ परिषदों, भारतीय ओलंपिक संघ , राष्ट्रीय खेल परिसंघों अन्य लोक एवं निजी खेल संवर्धन निकायों द्वारा चलाई गई विभिन्न खेल स्कीमों के जरिए प्रतियोगिता ढ़ांचा , प्रबंधन ढ़ांचा , प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण द्रांचा, अवसंरचना और पुरस्कार ढ़ांचा का सृजन करना।

5. मिशन का क्षेत्र और अवधिः

5.1 इस कार्यक्रम में देश की सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतें / समकक्ष इकाईया शामिल होंगी । देश में लगभग 607 जिले, 6373 ब्लाक पंचायतें और 250,000 ग्राम पंचायतें हैं । लथापि, चूंकि पंचायतों में आबादी के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है , जो 2000 से भी कम और 10000 से भी ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल छोटी पंचायतों के मामले में 2 से 3 पंचायतों का एक समूह बनाकर यह कार्य किया जाएगा ताकि उनकी सम्मिलित आबादी लगभग 4600 के राष्ट्रीय औसत के अनुरूप हो । इसी प्रकार ऐसे क्षेत्रों के मामले में जहां बड़ी और छोटी दोनों पंचायतें हैं, छोटी पंचायतों को निकटतम बड़ी पंचायतों में मिला दिया जाएगा । इस तरह यह आशा की जाती है कि समग्र रूप में लगभगा 200,000 इकाईयों को स्कीम में शामिल करना होगा जिससे संपूर्ण 250,000 विशिष्ट ग्राम पंचायतों की आवश्कताएं पूरी होंगी । जहां तक ब्लाकों का संबंध है, सभी 6,373 ब्लाकों को पूरा किया जाएगा ।

5.2 मिशन की अवधि वर्ष 2007-08 से शुरु होकर दस वर्षों की होगी जिसे ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधियों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा ।

5.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन उनको तैयार करने और एक निर्धारित प्रपत्र में राज्य/संघ राज्य पीवाईकेकेए मिशन योजना और वार्षिक कार्य योजना को प्रस्तुत करने के अधीन होगा ।

5.4 हालांकि पहले वर्ष (2007-08 ) में कार्यक्रम शुरू करने में कुछ अंतराल होगा जिससे पहले एक मजबूत जागरूकता अभियान घटक होगा, निम्नानुसार वर्ष- वार कवरेज का सुझाव दिया गया है: -

7 409 भारत का राजपत्र, मई 24 , 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

भाग - खण्ड 1 ]

ब्लाक पंचायतें

ग्राम पंचायतें

वर्ष

कवरेज (प्रतिशत में )

2007-08

चूंकि वर्तमान वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है, इसलिए शेष अवधि का इस्तेमाल कार्यकलापों की तैयारी के लिए किया जाएगा जैसे- राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न करना; मिशन निदेशालय और राज्य कार्यान्वयन कक्ष गठित करना; विस्तृत प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार करनाः समर्थन अभियान शुरू करना; विशेज्ञों की सेवाएं उधार लेना आदि।

637

2008-09

10 प्रतिशत

25,000

637

2009-10

10 प्रतिशत

20,000

637

20,000

2010-11

10 प्रतिशत

637

2011-12

20,000

10 प्रतिशत

765

2012-13

24,000

12प्रतिशत

765

24,000

2013-14

12प्रतिशत

765

24,000

12प्रतिशत

2014-15

765

2015-16

12प्रतिशत

24,000

765

24,000

2016-17

12प्रतिशत

6373

100 प्रतिशत

कुल

5.5 ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों , और जहां पंचायतें नहीं हैं , वहां पंचायतों के समकक्ष इकाइयों का चयन निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होगा: -

5.5.1 जो पंचायतें अपने संसाधनों या दूसरे संसाधनों जैसे राज्य सरकार का अंशदान, एमएलएडी स्कीम, एमपीएलएडी स्कीम, पिछ‌ड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सहायता, निजी भागीदारी आदि के जरिए समान राशि (अर्थात अनुदान राशि के बराबर राशि) अथवा उससे अधिक राशि जुटा सकती हैं/ अनुबंधित कर सकती हैं वे वरीयता चयन के लिए स्वतः वरीयता प्राप्त कर लेंगी । पंचायतों को निःशुल्क जमीन देने के लिए वचनवद्ध होना होगा, समय पर लेखे प्रस्तुत करने होंगे , तथा लेखों का समुचित प्रबंधन करना होगा ।

5.5.2 जिन पंचायतों के पास मूल खेलकूद अवसंरचना मौजूद है, जिनमें स्कूल खेल अवसंरचना शामिल है और स्कूल की छुट्टियों के दिनों में तथा स्कूल के कार्यघण्टों के बाद सामुदायिक खेलों के लिए उन अवसंरचनाओं को उपयोग भी किया जा सकता हो , उन ग्राम पंचायतों को ऐसी अवसंरचना न रखने वाली पंचायतों के मुकाबले वरियता दी जाएगी बशर्ते कि बशर्ते कि

8 410

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 (ज्येष्ठ 3 , 1930)

[भाग-खण्ड । संबंधित पंचायत /स्कूल या ऐसे ही कोई अन्य प्राधकरण लिखित में यह बचनवद्धता दें कि वे ऐसी अवसंरचना का उपयोग सामुदायिक इस्तेमाल के लिए होने देंगे अथवा खेल युवा क्लबों द्वारा उन्हें प्रबंधित होने देंगे।

5.5.3 ऐसी पंचायतें जिनमें पूर्णतः कार्यरत ऐसे खेलकूद/ युवा क्लब हैं जो खेलकूद सुविधा का प्रबंधन कर सकते हैं, को कवरेज में वरीयता प्राप्त होगी ।

5.5.4 अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर किसी एक ब्लॉक में 20 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल नहीं की जा सकतीं ।

5.5.5 ब्लॉक पंचायतों को शामिल करना जहाँ तक संभव हो एक समान पद्धति से किया जाना चाहिए ।

5.5.6 जिन पंचायतों की आबादी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन्हें वरियता प्राप्त होगी। छोटी पंचायतों और सुदूर क्षेत्रों के मामले में पंचायतों का एक समूह बनाया जाएगा जिसका आधार 'हब और स्पोक अपनाया जाएगा। दूसरे शब्दों में अत्यधिक आबादी वाली पंचायतें आसपास की आबादी के लिए भी सेवाएं प्रदान करेंगी।

5.5.7 कीमत दार निर्धारण का कार्य मानक मानदण्डों के आधार पर होगा। ग्राम पंचायतों के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता राष्ट्रीय औसत के आधार पर प्रति पंचायत जनसंख्या के संदर्भ में निर्धारित की गई है जो लगभग 4600 है । तथापि , बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ प्रति पंचायत और औसत जनसंख्या लगभग 10,000 है तथा कुछ पंजाब जैसे हैं जहाँ औसत लगभग 1350 है तथा कुछ अन्य ऐसे हैं जहाँ औसत इन दोनों के बीच आता है । अतः यह प्रस्तावित है कि वास्तविक वित्त पोषण राष्ट्रीय औसत को आधार मानकर यथानुपात होगा । तथापि आसानी के लिए राष्ट्रीय औसत को आधार मानकर अवधारणा के आधार पर बजट का परिकलन किया गया है । मानक पंचायत 5.5.8 अन्य कोई बात जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो ।

6. पंचायत स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी

6.1 ग्राम/ब्लाक पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार कार्य करेगी: -

6.1.1 नेहरू युवा केन्द्र का खेल क्लब प्रथम प्राथमिकता

6.1.2 नेहरू युवा केन्द्र का युवा क्लब द्वितीय प्राथमिकता

9 411 भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

6.1.3 राज्य स्पोर्टस /यूथ क्लब तृतीय प्राथमिकता

6.1.4 खेलकूद/ युवा कार्यकलापों में अन्य गैर -सरकारी संगठन - चौथी प्राथमिकता

6.1.5 स्व सहायता समूह पांचवीं प्राथमिकता

6.1.6 पंचायती राज संस्थान व्यतिक्रम द्वारा यदि लेने वाले नहीं होते ।

6.2 प्राथमिकता की उल्लिखित प्रणाली उस प्राथमिकता प्राप्त एजेंसी पर आधारित होगी जिसका पंजीकृत सोसायटी के रूप में वैधानिक अस्तित्व हो तथा वह खेलकूद/ युवा कार्यकलाप करती हो अन्यथा प्राथमिकता स्वतः ही प्राथमिकता में अगली एजेंसी को प्रदान की जाएगी ।

7. मिशन अभियानः एमवाईएएस , एनवाईकेएस, एसएआई तथा राज्य सरकार के तंत्र में स्पोर्टस ब्यूरो (मिशन निदेशालय ) के माध्यम से मिशन अभियान के समग्र अभियान को आयोजित किया जाएगा । लक्षित समूहों जिनमें स्पोर्टस क्लब, यूथ क्लब , स्व सहायता समूह, खेल- गतिविधियों में संलग्न गैर-सरकारी संगठन शामिल है, में पीवाईकेकेए के बारे में सूचना प्रसारित करना तथा उत्साह- सृजन करना; मिशन का मुख्य उद्देश्य है । मीडिया, प्रकाशन , सेमिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से अभियान शुरू करने के लिए उपयुक्त वित्तपोषण की व्यवस्था की जाएगी ।

8. मिशन घटक: -

8.1 इस कार्यक्रम के तहत, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ग्राम/ ब्लाक पंचायत को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

8.1.1 एककाकालिक पूंजीगत अनुदान खेल अवसंरचना के विकास के लिए ।

8.1.2 वार्षिक खरीद अनुदान : खेलकूद उपकरण, सहायक उपकरण , सहायता फिक्सचरों, उपभोज्य सामानों की खरीद और मरम्मत तथा रखरखाव के पाँच वर्ष की अवधि के लिए । पाँच वर्ष की अवधि के बाद इन मदों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार /स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी ।

8.1.3 वार्षिक प्रचालनात्मक अनुदान : क्रीड़ाश्री को मानदेय देने , बुनियादी अवसंरचना के रख रखाव

1 सहित गैर - प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों के प्रचालनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए पाँच वर्षों की अवधि के लिए । यद्यपि क्रीड़ाश्री ग्राम स्तर पर 500 रु. और ब्लाक स्तर पर 1000 रु. प्रति माह मासिक मानदेय पाने का पात्र होगा फिर भी वह खेल के मैदान और उपस्कर के इस्तेमाल के लिए खिलाडियों से भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित अल्प शुल्क वसूलने के लिए पात्र होगा/होगी ।

10 412

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 (ज्येष्ठ 3 , 1930)

[भाग -खण्ड । वह सामुदायिक खेल घण्टों के बाद पंचायत द्वारा यथा निर्धारित भुगतान के आधार पर निजी कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए भी हकदार होगा/ होगी। कोचों के संबर्धन को उद्यमिता मानकर प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके अंतर्गत सरकार अभिनिर्धारित कोच को वृत्तिका प्रदान करती है और उसे प्रशिक्षार्थियों से मांग के आधार पर उपभोक्ता शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाएगी। इससे भारत सरकार पर बोझ कम पड़ेगा और कोचों की उद्यमशीलता तथा निष्पादन अभिरूचि में बढ़ावा मिलेगा। पाँच वर्ष की अवधि के बाद इन मदों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी ।

8.1.4 वार्षिक प्रतिस्पर्धी अनुदान ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए । इसका कार्यान्वयन भारतीय खेल प्राधिकरण के तकनीकी समर्थन से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए किया जाएगा ।

8.1.5 पुरस्कार राशि : वार्षिक ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिता में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को और वार्षिक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाली ब्लाक पंचायतों को ।

8.2 तकनीकी साधन और क्षमता निर्णय सेवांए

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस मिशन को तकनीकी समर्थन और क्षमता निर्माण सेवांए (टीएससीबीएस) उपलब्ध कराने के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में 10 करोड़ रू० प्रति वर्ष की दर से 50 करोड़ रू० का कोर्स फंड रखा जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा कुल आबंटन का 5 % होगी ।

8.2.1 राष्ट्रीय खेल विकास निधि को सामान्य बजटीय समर्थन पर लागू समतुल्य अंशदान शर्तों में छूट देते हुए यह फंड़ इस उद्देश्य के लिए चिन्हित कर राष्ट्रीय खेल विकास निधि में रखा जाएगा जो खेलों के विकास के लिए एक ओम्नीबस फंड है । यह फंड समाप्त नहीं होगा तथा इस फंड का उपयोग केवल इस मिशन के लिए तकनीकी और अन्य समर्थन, जिसमें मिशन अभियान गतिविधियां शामिल हैं, प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

8.2.2 व्यय की मदों में मिशन कार्मिकों, विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं , आई टी सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास और प्रबंधन जैसे आउटसोर्सिंग के कार्यों, क्रीड़ाश्री के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने हेतु, वेबसाइट विकास, वेब सक्षम रिपोर्ट, प्रणाली , स्थान को किराये पर लेना तथा कार्यालयी उपकरण उपलब्ध कराने , मिशन अभियान के लिए एजेंसी की सेवाओ को किराये पर लेने , दृश्य श्रव्य प्रोडक्शन और मीडिया अभियान , अनुसंधान अध्ययन , अध्ययन दौरे , प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने अथवा समर्थन करने, ग्रामीण खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान

11 413 भाग ।-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930 )

प्रदान कार्यक्रमों का संवर्धन करने , निगरानी और मूल्यांकन , तथा पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान की सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति/कान्ट्रैक्ट का भुगतान शामिल है । सामान्य परिषद अपने स्वंय के विनियम बनायेगी जिसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा विधिवत सूचित किया जाएगा ।

8.2.3 इस फंड की परिसम्पत्तियों में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान तथा सांविधिक निकायों से प्राप्त अंशदान , संयुक्त राष्ट्र और इसमें संबद्ध निकायों , अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निजी सार्वजनिक, निगमित इकाईयों, ट्रस्ट, सोसाइटियों और व्यक्तियों से प्राप्त अंशदान शामिल होगा बशर्ते की व्यक्तियों अथवा संगठन से प्रास अंशदान को स्वीकार करने अथवा अन्यथा के संबंध में सामान्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा । इस फंड में चालू वित्तीय वर्ष ( 2007-08 ) के लिए ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये बजटीय आबंटन में से 10 करोड़ रू० का बजटीय आबंटन किया गया है और पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के लिए लंबित धनराशि की स्वीकृति अंतिम अवधि में टीएससीबीएस के लिए उपयोग की जाए । इसी प्रकार 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बकाया वर्षों के दौरा एनएसडीएफ के प्रति वर्ष 10 करोड़ रू० का योगदान दिया जाएगा ।

8.2.4 सामान्य परिषद केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस विनियमन के लिए प्रबंधन, कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी नियुक्ति की शर्तों तथा इस फंड के उद्देश्य के कार्यान्वयन और प्रबंधन से जुड़े किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए , इस फंड के संबंध में सामान्य परिषद के कार्य संचालन के लिए , नीति निर्माण शक्तियों, वित्तीय प्रल्यायोजन , तकनीकी अथवा विशेषज्ञ सलाह देने के लिए अथवा केवल मंत्रालयी कार्यों को करने के लिए जिनमें कोई निर्णय संबंधी कार्य न हो अथवा जिन्हें सामान्य इस्तेमाल के लिए आवश्यक समझा जाए, करने के लिए सामान्य परिषद की सहायता के लिए समितियों और उपसमितियों का निर्माण करने के लिए समय समय पर उपनियम बनायेगी और उन्हें संशोधित करेगी ।

8.2.5 सभी संविदाएं और अन्य आश्वासन इस परिषद के नाम से किये जायेंगे तथा उन पर संयुक्त सचिव तथा इस फंड के मिशन निर्देशक की ओर से हस्ताक्षर किये जाएंगे

8.2.6 निधि भारतीय स्टेट बैंक की अलग बैंक एकाउंट में रखी जाएगी । निधि के एकांउट में से आहरण साधारण परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने वाले तरीके से नियमित किया जाएगा ।

8.2.7 साधारण परिषद गैर तात्कालिक प्रकृति के निधि के धन के निवेश की समग्र नीति पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकरण होगीं ।

8.2.8 साधारण परिषद यदि आवश्यक समझे तो तथा ऐसे नियम व शर्तों पर जो उसे निधि के संचालन के लिए उपयुक्त लगे, ऐसे स्टाफ की नियुक्ति कर सकती है ।

12 414

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930 )

| भाग [-खण्ड । 8.2.9 सभी धनों और संपत्तियों तथा निधि की आय और व्यय का नियमित लेखा रखा जाएगा और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक द्वारा इसकी लेखा परीक्षा की जाएगी ।

8.2.10 सामान्य परिषद के सदस्य सचिव निधि के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि सामान्य परिषद के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

A 8.3 मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु भी पंचायती राज मंत्रालय से निधियां जुटाई जाएंगी ।

9 स्वीकार्य मर्दे / कार्यकलाप

9.1 एक कालिक पूंजीगत अनुदान

9.1.1 जमीन को समतल करना

9.1.2 खेल मैदान का विकास

9.1.3 एथलेटिक ट्रैक

9.1.4 गोल पोस्ट, नेट गेम्स के लिए पोल आदि

9.1.5 खेल के मैदान की चारदीवारी करना

9.1.6 वाटर बाडी का विकास

9.1.7 आउटडोर फिटनेस उपस्कर

9.1.8 सीटिंग व्यवस्था

9.1.9 मौजूदा खेल संरचना का सुधार

9.1.10 वाशरूम/चेंज रूम

9.1.11 इनडोर सुविधाएं

9.1.12 विस्तृत राज्य कार्ययोजना के तहत स्वीकृत अन्य मदें ।

9.2 वार्षिक अधिग्रहण अनुदान :

13 415 भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

भाग -खण्ड । ]

9.2.1 बल्ले, रैकेट , स्पोर्टस किटों आदि जैसे खेल कूद उपकरण

9.2.2 पैड, गार्डस , हैल्मेट , बैंड्स आदि जैसी खेलकूद संबंधी सहायक सामग्री

9.2.3 प्राथमिक उपचार एवं खेलकूद औषधि किर्ट

9.2.4 विशेष स्पोर्टस गियर

9.2.5 स्कोर बोर्ड

9.2.6 नैट, गेंद, शटलकाक, चाक आदि जैसी उपभोज्य वस्तुएं

9.2.7. इनडोर , फिटनेस उपकरण

9.2.8 राज्य की विस्तृत कार्ययोजना के तहत स्वीकृत अन्य मर्दै

9.3 वार्षिक आपरेशनल अनुदान

9.3.1 क्रीड़ाश्री को मानदेय

9.3.2 खेल कूद संबंधी कार्यकलापों का प्रबंध

9.3.3 सामान्य मरम्मत तथा रखरखाव

9.3.4 राज्य की विस्तृत कार्ययोजना के तहत अनुमल्य अन्य मर्दै

9.4 वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान

9.4.1 भाग लेने वाली टीमों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था

9.4.2 इनवैंट प्रबंध लागतें जिसमे कोच , अम्पायर , रेफरी , सहायक कर्मचारियों आदि को मानदेय शामिल है

9.4.3 राज्य की विस्तृत कार्ययोजना के तहत अनुमत्य अन्य मदें

9.5 पुरस्कार राशि

9.5.1 जीतने वाली टीमों, खिलाड़ियों, पंचायतों तथा ब्लाकों को शील्ड, कप/ट्राफी

14 416

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

[भाग-खण्ड । 9.5.2 इस राशि को कार्यक्रम के तहत किसी भी तरह के अनुमत्य कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है

9.6 टी एस सी बी एस घटक के तहत ग्राम पंचायत तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर माडल सचित्र परियोजनाएं

9.7 तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण सेवाएं

9 : 7.1 युवा मामले तथा खेलकूद मंत्रालय के खेलकूद ब्यूरो में मुख्य तकनीकी सलाह‌कार का नियोजन

9.7.2 युवा मामले तथा खेलकूद मंत्रालय के खेलकूद ब्यूरो में प्रान्तीय विशेषज्ञ सलाहकारों का नियोजन

9.7.3 मिशन प्रबंध, मूल्यांकन तथा मानिटरिंग के लिए मिशन निदेशालय में अनुबंध आधार पर तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन

9.7.4 विभिन्न क्षेत्रों में विषय आधारित कार्यशालाएं सेमिनार आयोजित करना

9.7.5 माइल परियोजनाओं का प्रचार

9.7.6 क्षमता निर्माण प्रक्रिया के रूप में अध्ययन दौरे आयोजित करना

9.7.7 विभिन्न क्षेत्रों में विषय आधारित कार्यशालाएं सेमिनार आयोजित करना

9.7.8 विषय अध्ययन तथा प्रलेखन आयोजित करना तथा सफलता की कहानियों का प्रचार करना 9.7.9 मिशन अभियान शुरू करना

9.7.10 राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग करना

9.7.11 मिशन कार्मिकों की प्रशासनिक, यात्रा तथा संबंद्ध लागलों को वहन करना

9.7.12 एन एस डी एफ परिषद द्वारा स्वीकृत अन्य लागलों को वहन करला

10 वित्तीय ढांचा :

10.1 एक मुश्त मूल पूँजी अनुदान राष्ट्रीय औसत के अलावा अतिरिक्त जनसंख्या के आकार के लिए प्रौरेटा आधार पर अतिरिक्त निधियों सहित 4,600 की न्यूनतम आबादी वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 लाख रू० । यह साधारण राज्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 75:25 के अनुपात के आधार पर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर

15 भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

417 भाग 1-खण्ड । ]

होगा । दूसरे शब्दों में साधारण राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान 75,000 रु० प्रति ग्राम पंचायत तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90,000 रु० प्रति पंचायत होगा । साधारण राज्यों के संबंध में 25,000 रु० प्रति ग्राम पंचायत तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में 10,000 रु० प्रति पंचायत की शेष राशि राज्यों के अंशदान के रूप में होगी ।

10.2 प्रत्येक ब्लाक पंचायत के लिए 5 लाख रू० समरूप अनुदान साधारण राज्यों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 75:25 तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर होगा । दूसरे शब्दों में साधारण राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान 3.75 लाख रु० प्रति ब्लाक पंचायत तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 4.50 लाख प्रति ब्लाक पंचायत होगा । साधारण राज्यों के संबंध में प्रति ब्लाक पंचायत 1.25 लाख रू० तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में 50,000 रु० की शेष राशि राज्य के योगदान के रूप में होगी ।

10,000 रु0

( 100 % केन्द्रीय अनुदान)

10: 3 वार्षिक अधिग्रहण अनुदान ( पाँच वर्षों के लिए ) यदि हम मुद्रास्फीति की प्रवृति को ध्यान में रखे तो यह कम होते जाते अनुदान के समकक्ष होगा । राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से इस लेखें पर 5 वर्षों के बाद पूर्णतः वित्त पोषण करने की आवश्यकता की पूर्ति की अपेक्षा की जाएगी । 10.3.1 प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए

(100 % केन्द्रीय अनुदान)

10.3.2 प्रत्येक ब्लाक पंचायत के लिए 20,000 रु०

10.4 वार्षिक संचालन अनुदान (5 वर्षों के लिए) यदि हम मुद्रास्फीति की प्रवृति को ध्यान में रखे तो यह कम होते जाते अनुदान के समकक्ष होगा । राज्य सरकारों / स्थानीय निकायों से इस लेखें पर 5 वर्षों के बाद पूर्णतः वित्त पोषण करने की आवश्यकता की पूर्ति की अपेक्षा की जाएगी ।

12,000 रु0

( 100 % केन्द्रीय अनुदान)

10.4.1 प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए

24,000 रु०

10.4.2 प्रत्येक ब्लाक पंचायत के लिए

( 100 % केन्द्रीय अनुदान)

10.5 वार्षिक प्रतिस्पर्धा अनुदानः सतत रूप से जारी ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अनुसार यह निरंतर चलने वाला अनुदान होगा ।

10.5.1 प्रत्येक जिले के लिए 100 % केन्द्रीय अनुदान के रूप में 3,00,000 रु० ( सभी 600 जिले; वर्तमान में अखिल भारतीय ग्रामीण खेल कार्यक्रम के तहत् कार्यान्वित किया जा रहा है । ) 10.5.2 प्रत्येक ब्लाक के लिए 100 % केन्द्रीय अनुदान के रूप में 50,000 रु० केन्द्रीय अनुदान

16 418

भाग --खण्ड

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 (ज्येष्ठ 3 , 1930)

10.6 पुरस्कार राशि :

10.6.1 ब्लाक स्तरीय पर टूर्नामेंटों के लिए पहली तीन ग्राम पंचायतों के लिए 100 % केन्द्रीय अनुदान के रूप में 25,000/- रु०, 15,000/- रु0, 25,000/- रू०, (सभी 6,373 ब्लाक ) ; और जिला स्तरीय टूर्नामेंटों के लिए पहली तीन ब्लाक पंचायतों के लिए 100 % केन्द्रीय अनुदान के रूप में 50,000/ - रू०, 30,000/- रू० , 10,000/- रु०, (सभी 607 जिलें )

10.7 राखे विनि के तहत् पीवाईकेकेएटीएससीबीएस

10.7.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाविधि के दौरान 10 करोड़ रू० के बजटीय सहायता की दर से 50 करोड़ रू०

10.8 मिशन परिव्यय :

10.8.1 ग्यारहवीं योजना के लिए मिशन परिव्यय योजना आयोग द्वारा किए गए 1,500 करोड़ रु ० के आबंटन से अधिक या कम है । बारहवीं योजना के लिए निधियों की आवश्यकता हेतु 1,567 करोड़ रू० का अनुमान है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधियों की आवश्यकता का अनुमान बिना किसी मुद्रास्फीति को दर्शाए 2,887 करोड़ रू० है । दोनों योजनावधियों की कुल राशि लगभग 4,455 करोड़ रू० है ।

10.8.2 ग्यारहवीं योजना व बारहवीं योजनावधि के लिए वर्ष- वार परिव्यय अनुबंध क में दिया गया है ।

संरचना मिशन

11,

राष्ट्रीय स्तर

11.1.1 सामान्य परिषद

अध्यक्ष

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

पंचायत राज मंत्री

सह अध्यक्ष

सदस्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, पंचायत राज

L ग्रामीण विकास , मानव संसाधन विकास,

जनजातीय कार्यालय , सामाजिक न्याय एवं

सदस्य

अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव

17 419 भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

सलाहकार , योजना आयोग

सदस्य

पाँच चयनित राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों

महानिदेशक, भाखेप्रा

सदस्य

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के महानिदेशक

सदस्य

संयुक्त सचिव

सदस्य

अपर/संयुक्त सचिव पंचायत राज

सदस्य

मुख्य तकनीकी परामर्शदाता पं.यु. क्री.खे.अभि.

राष्ट्रीय खेल परिसंघों से तीन प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य सचिव

संयुक्त सचिव खेल और मिशन निदेशक

11.1.2 सामान्य परिषद इस मिशन के लिए नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होगी । मिशन को नीति संबंधी मार्गदर्शन और दिशानिर्देश सहित सभी प्रकार का दिशा निर्देश देने के अलावा सामान्य परिषद इस मिशन के प्रदर्शन की समीक्षा भी करेगी । सामान्य परिषद मिशन के कर्मचारियों की संख्या तैयार करने और उन्हें अनुमोदित करने और उनकी संविदा की शर्तों को पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान , टीएससीबीएस फंड के प्रबंधन, प्रतिनियुक्त के आधार पर मिशन के निदेशालय को काम करने के लिए व्यक्तियों को अनुमति देनेः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चिशेषज्ञों/ सलाहकारों के अनुमोदन के लिए शर्तें तय करने और उन्हें अनुमोदित करने, मिशन निदेशालय के लिए ओवर हेड की अनुमति देने, राज्यों में संसाधनों तथा फंड के अधिकतम उपयोग के लिए घटकों का पुनः आबंटन करने के लिए भी अधिकार सम्पन्न होगी ।

11.1.3

कार्यकारी समिति

अध्यक्ष

सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

सचिव , पंचायत राज

सह अध्यक्ष

सदस्य

सलाहकार योजना आयोग

पाँच चयनित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों से

सदस्य

खेल एवं युवा कार्य तथा पंचायती राज के सचिव

पंचायत राज , ग्रामीण विकास, उच्चतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा,

जनजातीय कार्य , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

और महिला एवं बाल विकास के प्रतिनिधि

सदस्य जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो

सदस्य महानिदेशक , भाखेप्रा

18 420

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

| भाग ।- खण्ड । महानिदेशक एनवाईकेएस

सदस्य

सदस्य संयुक्त्त सचिव युवा कार्य

सदस्य अपर/संयुक्त सचिव पंचायत राज

सदस्य राष्ट्रीय खेल परिसंधों से तीन प्रतिनिधि

सदस्य मुख्य तकनीकी परामर्श दाता पं.यु.खे.अभि.

क्षेत्र विशेषज्ञ परामर्शदाता

सदस्य

सदस्य सचिव संयुक्त सचिव खेल और मिशन निदेशक

11.1.4 कार्यकारी समिति (इसी) को पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान के मिशन योजना को अनुमोदित करने तथा राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के ब्यौरे को अनुमोदित करने , राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य तकनीकी परामर्शदाता तथा क्षेत्र खेल विशेषज्ञ परामर्शदाता को नियुक्त करने , विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय के स्वीकार्य मदों की सूची, अध्यययनों, मिशन के स्वतंत्र मुल्यांकनकर्ता को नियुक्त करने, अन्य खेल योजनाओं के साथ संपर्क की समीक्षा करना और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जिसे अन्य सामान्य समिति द्वारा सौंपा जाए , शासी समिति को पूरा करने को अधिकार होगा ।

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति

11.2

अध्यक्ष मुख्य सचिव

युवा कार्यक्रम एवं खेल, पंचायती राज, ग्रामीण विकास ,

स्कूल एवं सामूहिक शिक्षा अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति विकास विभाग और

सदस्य महिला एवं बाल विकास के सचिव

सदस्य राज्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष / महानिदेशक/ प्रबंध निदेशक

क्षेत्रीय समन्वयक भाखेप्रा

सदस्य

सदस्य नेहरू युवा केन्द्र संगठन के क्षेत्रीय निदेशक और क्षेत्रीय समन्वयक

सदस्य राज्य तकनीकी परामर्शदाता पंचायत यु.क्री.खे.अभियान-

सदस्य राज्य तकनीकी परामर्शदाला ( पंचायत )

राज्य खेल परिसंघों से तीन प्रतिनिधि

सदस्य सचिव निदेशक ( युवा कार्य एवं खेल ) और राज्य मिशन निदेशक

19 421 भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

11.2.1 राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को जिला पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान मिशन योजना तथा वार्षिक कार्यवाही योजना और राज्य पंचायत युवा खेल अभियान व खेल स्थापना के सृजन के लिए वार्षिक कार्यवाही योजना तथा प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना , पूरे मिशन के दिशा निर्देश के अंदर राज्य संसाधन को पुनः निर्धारित करना, राज्य तकनीकी परामर्शदाता को नियुक्त कराना, पूरा मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने , अतिरिक्त सदसयों/आमंत्रितों को नामांकित करना तथा मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी , समीक्षा और मूल्यांकन का अधिकार होगा ।

11.3 जिला स्तरीय कार्यकारी समिति

प्रधान, जिला पंयायत

अध्यक्ष जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ , डीपी ) /जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी

उपाध्यक्ष के परियोजना निदेशक (पीडी, डीआरडीए ) -

चयनित पंचायत समिति के पाँच अध्यक्ष और चयनित पंचायतों के पांच सरपंच-

सदस्य मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी , जिला पंचायत अधिकारी

सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी

सदस्य जिला युवा समन्ययक नेहय युवा केन्द्र संगठन

जिला खेल अधिकारी -

सदस्य सचिव 11.3.1 जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) को संपूर्ण मिशन दिशा निर्देशों के अंदर पंचायतों और ब्लाको के चरणबद्ध कवरेज की सिफारिश करना, पंचायत और ब्लाक मिशन योजनाओं को अनुमोदित करना तथा खेल अवसंरचना के सृजन और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में जिलास्तरीय मिशन योजना को अंतिम रूप देकर तैयार किया जाना, पूरे मिशन को दिशा निर्देशों के अंदर जिला में संसाधनों को पुनः आबंटित करना, अंतिम रूप देकर निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना, पूरे मिशन दिशा निर्देशों के अंदर जिला में संसाधनों को पुनः आबंटित करना, पूरे दिशा निर्देश देना और पंचायत ब्लाक और जिला स्तरीय मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी करना, समीक्षा करना तथा मूल्यांकन करना और ऐसे अन्य अधिकार जैसा कि स्कूल स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उन्हें सौंपा जाए , का अधिकार होगा । 11.4 राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर पूरे मिशन ढांचा को अनुबंध- ख में दिया गया है ।

20 422

[भाग- खण्ड ।

भारत का राजपत्र , मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

12 कार्यप्रणाली का अनुमोदन और धनराशि जारी करना

12.1 राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश 11 वीं पंचवर्षीय अवधि के लिए वार्षिक कार्यवाही योजनाओं सहित 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को प्रस्तावित निर्धारित प्रपत्र मैं राज्य पंचायत युवा खेल अभियान मिशन योजना को तैयार और प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा । कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक कार्यवाही योजना को अनुमोदन के पश्चात् युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को अनन्तिम परिव्यय को सूचित करेगा जिसे बाद में अनन्तिम जिला बार परिव्यय को सूचित किया आयेगा । राज्यों/ संघ शासित प्रदेश पंचायत युवा खेल अभियान मिशन योजना और वार्षिक कार्रवाई योजनाओं की तैयारी के लिए परामर्शदाती सेवाओं का स्वयं लाभ उठा सकता है ।

12.2 विभिन्न राज्यों में विद्यमान स्थिति के आधार पर ग्रामों व ब्लाक पंचायतों/समकक्ष यूनिटों के लिए एक बारगी पूंजीगत अनुदान जारी करने के लिए चार विकल्पों पर विचार किया जा सकता है ।

12.2.1 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय , राज्य / संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्दिष्ट प्रमुख एजेन्सी जैसे राजय खेल प्राधिकरण को सीधे तौर पर धनराशि स्वीकृत और जारी करता है जिसे पंचायतो को जारी किया जायेगा और बाद में कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी किया जाएगा ।

12.2.2 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जिला स्तर पर युवा समन्वयक को धनराशि जारी करेगा जिसे पंचायतों को जारी किया जायेगा जिसे बाद में कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी किया जायेगा ।

12.2.3 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ मिलकर इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण/ ड्राफ्ट के माध्यम से पंचायतों को सीधे तौर पर धनराशि जारी करेगा ।

12.2.4 मंत्रालय सहायता अनुदान के रूप में राज्य सरकार को धनराशि जारी करेगा जिसे निधि के पावती के 15 दिन के अन्दर इसे पंचायतों को जारी किया जायेगा जिसे बाद में कार्यानवयन एजेन्सियों को जारी किया जायेगा ।

12.2.5 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए अनुदान भाखेप्रा (नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला ) के माध्यम से दिया जाएगा ।

12.2.6 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को ब्लाक स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए अनुदान भाखेप्रा ( नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला ) के माध्यम से दिया जाएगा ।

21 423 भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, मई 24 , 2008 ( ज्येष्ठ 3, 1930)

12.2.7 वार्षिक प्रचालन अनुदान और वार्षिक अधिग्रहण अनुदान भी भाखेप्रा (नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ) के माध्यम से दिया जाएगा ।

12.2.8 फंड़ के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए तथा लेर्खा को तैयार करने के लिए एक समुचित प्रक्रिया विकसित की जाएगी ।

12.3 केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में जारी किया जायेगा और सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण पर आधारित होगा ।

12.4 राज्य सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

13. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विद्यमान योजनाओं का सम्पर्क

13.1 पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान व खेल छात्रवृत्ति योजना, ग्रामीण खेल कार्यक्रम तथा स्कूलों, कॉलेजो और विश्वविद्यालयों विशेष रूप से प्रशिक्षण और प्रतियोगिता ढांचा की शर्तों में खेल कूद के संवर्धन का नजदीकी सम्पर्क स्थापित किया जाएगा ।

13.2 पंचायत युवा खेल अभियान व भाखेप्रा की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता , सेना बाल खेल कम्पनी, भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र योजना , विशेष खेल योजना और उसी प्रकार का उत्कृष्टता केन्द्र के बीच नजदीकी सम्पर्क भी स्थापित करना होगा ।

13.3 विशेष केन्द्रित योजनाओं जैसे महिलाओं के लिए खेलों का संवर्धन , विकलांगों के लिए खेल संवर्धन , डोप विरोधी योजना आदि का उपयुक्त सम्पर्क स्थपित करना होगा ।

13.4 मिशन निदेशालय पहचाने गए क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होगा जहाँ सम्पर्क बनाने के लिए दिशा निदेर्शों ओर क्रिया विधि की स्थापना और जाँच की जा सके ।

13.5 मिशन निदेशालय ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगा जहां संपर्क स्थापित किया जा सके और ऐसे संपर्क को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश और तत्र तैयार करेगा । 14. मिशन का कार्यः

14.1 ग्राम पंचायत स्तर और ब्लाक पंचायत स्तर पर दर्शनीय मूल खेल अवसंरचना

22 424

| भाग ।-खण्ड !

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930)

14.2 ग्राम व ब्लाक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेण्डर को पूरी तरह स्थापित करना ।

14.3 अच्छी योजना और सुनिष्पादित राष्ट्रीय ग्रामीण खेल अभियान के माध्यम से खेल संस्कृति का सृजन करना ।

14.4 खेलों का व्यापक आधार प्रदान करना और लोकप्रिय बनाना ।

14.5 देशज खेलों का संवर्धन

14.6 प्रतिभावान खिलाड़ियों के आधार को विस्तृत करने के लिए संतुलित सम्पर्क बनाना

15. मिशन का प्रबंधन

15.1.1 राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के अध्यक्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव खेल होंगे और मुख्य तकनीकी परामर्श दाता , खेल विशेष परामर्शदाताओं तथ'सामान्य समिति द्वारा अनुमोदित जनशक्ति ताकत पर आधारित जरूरत के अनुसार तकनीकी कार्मिक द्वारा समर्थन दिया जायेगा । मिशन निदेशालय में जनशक्ति का सामान्य समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार अनुबंध आधार पर दिया जायेगा ।

15.1.2 मिशन निदेशालय खेल गतिविधियों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों के सहयोग से होगा । यह सभी तकनीकी सहायक गतिविधियों और पूरे मिशन प्रबंध के लिए प्रमुख बिन्दु के तोर पर कार्य करेगा । मिशन निदेशालय राष्ट्रीय खेल विकास विधि के अधीन वित्त पोषित होगा ।

16. निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन

16.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय समय समय पर मिशन प्रगति की निगरानी करेगा ।

16.2 राज्य सरकार / संघशासित प्रदेश त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 16.3 मिशन निदेशालय इच्छानुसार अध्ययनों के लिए नियुक्तियां कर सकती है । 16.4 प्रभाव अध्ययन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेन्सियां स्थापित की जायेगी । 16.5 इस योजना के कार्यान्वयन के दो वर्ष के पश्चात व्यय वित्त समिति मध्यवर्ती संशोधन, यदि आवश्यक हो , करने के लिए इस योजना की समीक्षा करेगी ।

इन्जेति श्रीनिवास

संयुक्तसचिव

23 भाग -खण्ड । )

425

भारत का राजपत्र, मई 24, 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930 )

अनुबंध क : पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान का बजट परियोजन ( करोड़ रू ० में ) घटक

2008-10 2010-11

2008-09

2011-12

2013-14 2014-15

2012-13

2015-10 20016-17

कुल 2007- 08

एक गुरव पूंजीगत

1.ब्लाक पंचायत

24,1

24.51

34.51

29.44

29.44 28.44

29.44

29.46

245.23 2. प्रान्न पंचायत

183.60 133,00

163.00

153.80

184.32

104.33

184.32

1530,00 अधिक अर्जन

1. साधार

1.27

2.58

3.62

8.10

4,88

7.14

7.39

7.65

48.43

6.03

20.00

2. ऋन पेचायत

40.00

60.00

104.00

108.00

80.00

112.00

120.00

110.00

780.00 अनुचान

1. ममक पंचायत

1.62

3,06

4.59

7.90

8.86

6.12

0.18

58.12 2. आम त्यत

24.00

48.00

72.00

98.00

129.60

136.20

134,40

139.00

924.00

144,00 1.जिला पंचायत

16.21

18.21

16.21

18.21

1821

18.21

18.31

18.21 2.ब्लाक संचायत

21,87

284.83 31.87

31.87

31.87 31.87 31.87

पुरस्कार राचि

1. बक्रक मंयाकत

5.46

49.16 5.46 5.46 6.46 5.46

5.46

5.46 5.46

2.ग्राम पंचायत

28.08

16.66

28.68

28.08

38.68

28.68

26.86

28.68

258.14 10.00

10.00

15.00

125.00

15.00 15.00 15.00 15.00 10.00

458.54

388.94 412.74

508.36

505.77

कुल

575.06

584.45

893.81

4484,80

1867,37

2687.43

4454.80 9.71 G1/2008

24 426

भारत का राजपत्र , मई 24 , 2008 ( ज्येष्ठ 3 , 1930 )

| भाग I-खण्ड । अनुबंध ख : पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान मिशन का ढांचा

राष्ट्रीयस्तरः

सामान्य परिषद , अध्यक्ष

युवाकार्यक्रम और खेल मंत्री

सह अध्यक्ष , पंचायती राज मंत्री

मिशन निदेशालय अध्यक्ष , संयुक्त सचिव (खेल)

राष्ट्रीय स्तरः

कार्यकारी समिति, अध्यक्ष

सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल

सह अध्यक्ष, सचिव, पंचायती राज

तकनीकी सहायता समूह अध्यक्ष , मुख्य तकनीकी परामर्शदाता राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तरः कार्यकारी समिति , अध्यक्ष , मुख्य सचिव

जिला स्तरः कार्यकारी समिति,

ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन एजेसियां

इन्जेति श्रीनिवास संयुक्तसचिव 427 THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

PART I-SEC. 1 ]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi , the 8th May 2008

RESOLUTION

F.Νο.Χ.11035/ 2 /06- DFQC

TheGovernment of India have had under consideration the question of formation of a separate , dedicated, autonomous institution exclusively to deal with matters relating to timely publication of the Indian Pharmacopoeia which is the official book of standards for drugs included therein, in terms of the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 so as to specify the standards of identity, purity and strength for the drugs imported, manufactured for sale , stocked or exhibited for sale or distributed in India. With the above objective in view, the Indian Pharmacopoeia Commission ( IPC) was registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 ( No.21 of 1860 ) under the Ministry of Health & Family Welfare with the mandate to perform , inter- alia , functions such as revision and publication of the Indian Pharmacopoeia and the National Formulary of India on a regular basis.

2. The matter has been considered at the highest level and the Government of India have decided that the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory , Ghaziabad (CIPL ) , a subordinate office of the Directorate General of Health Services which is primarily engaged in assisting the Central Drugs Standards Control Organization in the preparation of Indian Pharmacopoeia should be amalgamated/ merged with the IPC with effect from the date to be appointed by the Ministry of Health & Family Welfare together with the staff, assets and liabilities including buildings and other existing infrastructure belonging to the CIPL and the IPC shall take over all the functions and tasks hitherto being performed by the CIPL. The existing officers and staff of the CIPL , irrespective of their grade shall be transferred en masse to the strength of the IPC on terms of foreign service without any deputation allowance and will be given the option to be absorbed in the IPC permanently or to revert to the Retraining and Re- deployment Division of the Department of Personnel and Training, as the case maybe. The Indian Pharmacopoeia Commission will henceforth function as an autonomous body , fully financed by the Central Government with specific budgetary allocations under the administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare , It has also been decided that during the inter -regnum the CIPL shall function together with its staff and infrastructure as a constituent Laboratory of the IPC until both the institutions have amalgamated/ merged themselves formally whereafter the CIPL shall cease to subsist for all purposes.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to:

1. All Ministries/ Departments of the Government of India .

2. All Attached/ Subordinate Offices under the Ministry of Health and Family Welfare.

3. All autonomous/statutory organizations under the Ministry of Health and FamilyWelfare.

428

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

[PART I- SEC. L 4. PSs to HFM/ MOS( H & FW ) / Secretary (H &FW) / DGHS / SS ( DG) / JS ( DP)

5. All Joint Secretaries and other officers under the Ministry of Health & FW / DCG ( I) 6. All Sections/Desks / Cells in the Ministry of Flealth & Family Welfare.

7. Dte.GHS ( Admn- 1 / Drugs Section/ New Drugs Control Section

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information ,

DEBASISH PANDA

Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ( DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION )

New Delhi , the 16th April 2008

RESOLUTION

F.No.8-1 / 2007 U - 5

Consequent on the expiry of its tenure, in accordance with Rule 14 of the Memorandum of Association and Rules , 1995 of the National Council of Rural Institutes , Hyderabad , Government of India hereby reconstitutes the Governing Body of the NCRI for a term of 3 years with immediate effect as follows: -

Chairman

Dr. S.V.Prabhath , IAS , Chairman , NCRI

Vice- Chairman Shri P.V. Rajagopa! Ekta Parishad , Gandhi Bhawan , Shyamala Hills , Bhopal -462002

Ex- Officio Member 3. Secretary Department of Higher Education Or his nominee

-do-

Secretary

Ministry of Agriculture and Cooperation

Or his nominee

-do-

5 Secretary Ministry of Finance (Deptt of Expenditure) Or his nominee

-do-

Secretary Planning Commission Or his nominee 429 PART I-SEC.1]

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

-do-

Secretary Department of Rural Development Or his nominee

-do-

8 Secretary University Grants Commission Or his nominee

Member

9. Prof. Madhav Gadgil, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science , Bangalore - 560012.

Member

10. Prof. (Ms. ) Armaity Desai , Former Chairperson, UGC , Rele Chambers , Raghavji Road, Off . August Kranti Marg , Mumbai -400036.

Member

11. Prof. J.K. Palit, Member, NLM, 56, Gautam Budh Road , Gaya.

Member

12. Shri Ashok Singh , Vice-President , INTUC , New Delhi .

Member

13. Prof. (Ms. ) Iqbal Khanam, Professor , Department of Political Science, Aligarh Muslim University, Aligarh-202002.

Member Secretary 14.

Member Secretary

National Council of Rural Institute (NCRI)

Hyderabad

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to all concerned.

SUNIL KUMAR Joint Secy.

430

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

[PART I -SEA L

RESOLUTION

F.No.8-1 /2007 U -5

Consequent on the expiry of tenure of the Council of NCRI , in accordance with Rule 4 of the Memorandum of Association and Rules , 1995 of the National Council of Rural Institutes , Hyderabad , the Government of India hereby reconstitutes it for a term of 3 years with immediate effect as follows : -

Chairman

Dr. S.V.Prabhath , IAS , Chairman , NCRI

Vice-Chairman

t Shri P.V.Rajagopal Ekta Parishad, Gandhi Bhawan , Shyamala Hills , Bhopal -462002

Member Shri Shri Kankamal Gandhi , Secretary, Mahadev Bhai Bhawan , Sewagram, Wardha-442102 .

Member Prof. Madhav Gadgil, Centre for Ecological Sciences , Indian Institute of Science , Bangalore 560012 .

Member 5. Dr. T. Karunakaran , Former Vice -Chancellor , MGCGV& GRI , Mahatama Gandhi Institute of Rural Industrialiation .

Member Shri Ganga Singh Bhadoria , 126/56 , Block-4, Govind Nagar, Kanpur .

Member Prof. K.S. Chalam , Professor Economics , Director, Economic Staff College , Andhra University , Vishakhapatanam , A.P.

Member 8. Prof. (Ms. ) Armaity Desai , Former Chairperson , UGC , Rele Chambers , Raghavji Road , Off. August Kranti Marg , Mumbai -400036.

Member 9.

431 PART I SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

Member

10. Prof. J.K. Palit , Member, NLM, 56 , Gautam Budh Road , Gaya.

Member

11. Shri Ashok Singh , Vice-President , INTUC , New Delhi .

12 to 15 A representatives each of the States of Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh & Maharashtra

Ex-Officio Member

16. Secretary Department of Higher Education Or his nominee

-do-

17. Secretary Ministry of Agriculture and Cooperation Or his nominee

-do-

18. Secretary Ministry of Finance (Deptt of Expenditure) Or his nominee

-do-

19. Secretary Planning Commission Or his nominee

-do-

20. Secretary Department of Rural Development Or his nominee

-do-

21. Secretary University Grants Commission Or his nominee

Member Secretary 22. Member Secretary National Council of Rural Institute (NCRI ) Hyderabad

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to all concerned.

SUNIL KUMAR

JointSecy.

432

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

[PART 1-SEC . 1

The 5th May 2008

No. F. 9-42/2004-U.3

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission ( UGC) Act , 1956 to declare , on the advice of the UGC , an institution of higher learning as a deemed-to -be - university.

2. And whereas , a proposal was received in November, 2004 from Hindustan Engineering Training Centre. Chennai , Tamil Nadu seeking grant of status of deemed- to-be-universityto Hindustan College of Engineering, Padur, Old Mahabalipuram Road , Kelambakkam , Kancheepuram District , Tamil Nadu , in the name and style of Hindustan Institute of Technology and Science , under Section 3 of the UGC Act , 1956;

3. And whereas , the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication No.F.6-104/2004 (CPP-I ) dated the 16th October , 2007 has recommended conferment of status of'deemed-to-be -university' to Hindustan Institute of Technology & Science . Padur , Kancheepuram . Tamil Nadu:

4. Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act . 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission ( UGC ) , hereby declare the Hindustan College of Engineering , Padur , Old Mahabalipuram Road, Kelambakkam , Kancheepuram District , Tamil Nadu as deemed -to-be- a - university in the name and style of ' Hindustan Institute of Technology and Science (HITS)' . for the purposes of the aforesaid Act , with effect from the date on which the Hindustan College of Engineering is disaffiliated from its affiliating university, viz . , Anna University , Chennai , Tamil Nadu;

5. The declaration as made in para 4 above is subject to further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification ;

6. Neither the Government of India nor the UniversityGrants Commission shall provide any Plan or Non- Plan grant - in -aid to Hindustan Institute of Technology and Science.

SUNIL KUMAR

Joint Secy.

433 PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi , the 9th May2008

PANCHAYAT YUVA KRIDA AUR KHEL ABHIYAN

No. 6-1/2007 -SP - IV

1.1 Sports and physical education play a crucial role in the all round development of children , adolescents and youth , hereafter referred to as youth in general , who constitute not only about 70 per cent of our population but, as the Prime Minister has repeatedly emphasized, constitute our single most significant. human resource advantage over all aging developed societies and even China. With a view to ensuring sport development as an integral aspect of youth development and youth development as critical to accelerated national development, the National Sports Policy 2001 lays special emphasis on "Broad-basing of Sports " through grassroots level sport activity and "Promoting Excellence in Sports " at the national and international levels . It' is, therefore, essential that sport development is given adequate thrust so that it could permeate through other aspects of social life and make the youth health conscious, positive and productive.

1.2 The major constraint in taking sport activity to the grassroots level is the very limited availability of basic sports infrastructure/ facilities in the country. Further, the existing base too is highly skewed , as it is largely concentrated in urban areas , which account for not more than 25 per cent of the population. The remaining 75 per cent of the population, which largely lives in rural areas , is deprived of even rudimentary sporting facilities . The rural- urban gap and also that within the urban areas , especially the poorer areas , is getting even wider with large-scale augmentation of sports infrastructure in a few selected 434

[PART I - SEC.1 THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3. 1930)

cities in connection with hosting of major international sporting events . Similarly, private sector participation in promoting sport activity is also extremely limited. As per some estimates of the University Grants Commission, not more than 30 million students are afforded sports and games facilities in schools , colleges and universities . Perhaps another 20 million youth are afforded such opportunities through youth clubs , sports clubs , etc. This only shows that sports is yet to become part of the formal education system , which still remains largely academic - centric . 700 million youth (including children below the age of 13 years ) have little or marginal access to sporting facilities . Of these , about 500 million represent rural youth ( including children below the age of 13 years) , who are relatively even more deprived than their urban counterparts. Universalisation of sports cannot be achieved without adequate thrust on development of sports in rural areas . This has been strongly advocated by the Standing Committee on Human Resource Development in their Thirty Fourth Report , which , inter alia , states that, ' the Government should plan the development of sports in a phased manner so that necessary infrastructure is built up over a period of time " . This aspect has also been highlighted by the Working Group on Youth Affairs and Sports for the formulation of the Tenth Five Year Plan , which, while referring to thrust areas for the Plan , observed that, " there is an immediate need to create u network of basic sports infrastructure throughout the couniry" and ensure proper access to it " to enable more people to participate in sports thereby broadening our base for scouting of talent" . The Twenty Point Programme also speaks of Yuva Vikas or Youth Development by providing universal access to sports in rural and urban areas . The drafi Comprehensive National Sports Policy, 2008 prepared by this Ministry proposes the implementation of a nation-wide rural sports infrastructure scheme christened the Panchayat Yuva KridaAur Khel Abhiyan ,

1.3 The Panchayat Yuva Krida Aur Khel Ahiyan ( PYKKA ) aims at achieving the abovementioned objectives by providing basic sports infrastructure and equipment at the panchayat level and encouraging sports and games in rural areas through annual competitions at the block and district levels. PYKKA will help States in promoting sport at the grassroots level , which they have not been able to achieve on their own so far due to severe resource constraints . It PART [ -SEC. 1 ]

435 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

will also deepen and widen the seedbed of sporting talent, leading to better performances by our sportspersons in national and international events.

1.4 The other objectives of the National Sports Policy, such as integration of sports with the formal education system and a holistic approach to the promotion of excellence in sports, needs to be simultaneously pursued by connecting sports activity at the grassroots level with competitions that already exist at the district and state levels as shown in the Sports Development Matrix below:

National & International:

10A; PCI; SOR; NSFS

NCC; special coaching camps; grans toNSFs; TSTS; NSDF: foreign coaches; scientific & technical back up: ΝΑΠΑ

disciplinary eventsbyTOA; and discipline wise eventsby NSF ; ΑΠΟ & SAI events

National Sports Federations

2CC, COX;

Scientific

and technical

back up

Zonal level competitions organizedby SALNSFS

State Sport Associations; SG

SCC, STCS ,

COX;

Scientific&

technical

back up

Annual State level competitions organized by SSA: SAI -tural School , college and university

District Sports Associations; NYK; SO

Proposed:

reimroduce

DCC; expand

NSTCS

adopted

schools, SAI

SAG

Annual inter block panchayat competitions - SGs; school and collec level 436

[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

SPORTS DEVELOPMENT MATRIX

ㅏ (IOAIndian Olympic Association: NSF -National Sports Federation ; SSA State Sports Association : AIU - All India Universities: SA! - Sports Authority of India ; NYK - Nehru Yuva Kendra: VP- Village Panchayat : BP - Block Panchayat ; CG StateGovernment ; IGMA Indigenous Games & Martial Arts ; NSTCS - National Sport Talent Contest Scheme; ABSC - Army Boys Sports Company , TSTS Talent Search & Training Scheme; STC SAI Training Centres ; SAG Special Arca Games; COX- Centres of Excellence; NSDF - National Sports Development Fund ; NDTL - National Dope Testing Laboratory; NADA - National Anti -Doping Agency, SOB - Special Olympic Bharat, PCI- Paralympic Committee of India )

The SPORT DEVELOPMENT MATRIX shows the vertical and horizontal linkages proposed between PYKKA and the existing schemes in order to meet the twin objectives of " Broad-basing of Sports " and " Achieving Excellence in Sports" . The village and block panchayat tiers will get introduced through PYKKA as a means to promote sport activity at the grassroots level , thereby increasing the base for scouting of talent. The SAI schemes such National Sport Talent Contest Scheme (NSTCS) and the Army Boys Sports Company Scheme ( ABSCS ) will be expanded to include the block panchayat tier and more sport institutions at the block level willbe adopted . The District Coaching Centres of SAI are proposed to be reintroduced to create linkage between village and block level sports activities with that at the district level and above. SAI's Training Centres ( STCs ) , Special Area Games (SAGs ) and Regional centres and sub - centres will also be further strengthened for this purpose . As part of rationalization of schemes , the number of schemes will be reduced by bringing all schemes under five major schemes , one each for infrastructure development (other than PYKKA); strengthening of NSFs ; support to individual sportspersons ; incentives to medal winners ; and sportspersons welfare . Both broadbasing and promotion of excellence in sports is proposed to be achieved through a holistic and multi - pronged approach as mentioned above .

1.5 The success of any programme depends upon the efficacy of its delivery mechanism . With a view to putting in place a robust implementation mechanism , PYKKA will be implemented on a MISSION MODE with clearly spelt out mission statement, objectives , strategies, coverage, implementing agency at the panchayat level , campaign , components , admissibility , financing pattern, mission structure , approval mechanism & 437 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAJSTHA 3 , 1930)

PART I-SEC. 1 ]

release of central assistance , linkages with other sports schemes , measurable deliverables and monitoring and independent evaluation.

2.1 To encourage and promote sports and games among rural youth by providing them with access to basic sports infrastructure and equipment at the panchayat level , and opportunity to participate in sports competitions at the block and district levels , leading to further opportunities for talented sportspersons emerging from this process to receive advanced training and exposure , and participate and excel in state , national and international tournaments.

3.1 To provide universal access to sports in rural areas and promote a sports culture among both boys and girls;

3.2 To harness available and potential sporting talent among rural youth through a well designed competition structure from the block level;

3.3 To put in place an effective mechanism to identify and nurture sporting talent in rural areas;

3.4 To make focused efforts to give adequate training and exposure under existing schemes of the Ministry of Youth Affairs and Sports (MoYAS ) and Sports Authority of India (SAI ) , to promising sportspersons coming out of this process;

3.5 To promote both indigenous and modern games ; and

3.6 To create seamless integration between the competition structure right from the panchayat level through to the national level in order to facilitate exponential growth in the number of high performing sportspersons.

438

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

[PART I-Sec . 1 Mission Strategies :

4.1 Planned rural sports facilities to encourage and promote maximum participation at the village panchayat and panchayat samiti or block panchayat level (planning to be done at the decentralized level) ;

4.2 Modular approach based on perspective planning with adequate operational flexibility in project design taking into account existing facilities , if any , local talents, popular games , including indigenous games , local constraints , etc; 4.3 The programme will be implemented through State Governments as a centrally sponsored scheme with one - time seed capital assistance and limited period recurring grant as Central grant -in- aid . The one - time seed capital grant will be shared between the Central Government and State Governments on 75:25 in respect of normal states and 90:10 in respect of Special Category States.

4.4 The coverage of states will be linked to sports related reforms such as the integration of physical education and sports with formal education up to class X; linking the recognition of schools with the availability of sports infrastructure and trained physical education instructors ; the provision of reasonable budget for broad - basing of sports ; holding of rural sports competitions; bringing out comprehensive sports policy; the setting up of a PYKKA Implementation Cell ; and making available or facilitating the provision of land free of cost for the development of playfields under this scheme. The State Governments will be encouraged to enter into a Memorandum of Understanding ( MoU) with the Ministry of Youth Affairs and Sports for this purpose.

4.5 Convergence approach within Government of India in terms of resource mobilization, which includes Ministry of Youth Affairs and Sports , Ministry of Panchayat Raj , Ministry of Human Resource Development, Ministry of 439 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

PART I-SEC. 1 ]

Rural Development, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Social Empowerment and Justice, and Ministry of Women and Child Development .

Similar convergence will also be promoted at the state and local body level.;

4.6 The ongoing All India Rural Sports programme will be subsumed in PYKKA. It will be implemented by the Sports Authority of India through state governments/ union territories ;

4,7 Field level convergence by way of full ownership of the programme with clear-cut role delineation between all stakeholders , especially the local panchayat, local youth club , including Nehru Yuva Kendra Sanghatan (NYKS), local sports club, youth clubs , local school/ college, self help groups , etc;

4.8 PYKKA will make use of sports infrastructure in schools , wherever available , and further strengthen it and link it with community sports . Strong linkage shall be created with school sports by promoting school sports and club links . PYKKA also envisages the use of sports as a core activity in all youth development programmes conducted by the Nehru Yuva Kendra Sanghatan (NYKS ) , Bharat Scouts and Guides (BSG) , National Social Service (NSS) and Non -Governmental Organisations (NGOs) . These would include providing youth coordinators and volunteers with specialized training in sports and games; organizing sports competitions at youth camps ; and using role models from sports for inducing desirable behaviourial changes.

4.9 Selection of Kridashree (Honorary Sports Volunteer) by the implementing agency at the panchayat level, who will manage the sports facilities and also act as a general trainer ( could be an active or ex- sportsperson , a youth showing keen interest in sports , or a retired serviceman/ physical education instructor/ physical training master/ teacher) . All Kridashrees willbe put through an orientation course organized by the NYKS in collaboration with State Governments with technical support from the Sports Authority of India; and [PART SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930 )

440

4.10 Creation of vertical and horizontal linkages in terms of competition structure , management structure, talent spotting and training structure , infrastructure and award structure through convergence with different sports schemes operated by MOYAS , SAI , State Governments ; and sports promotion organizations such as State Sports Associations / Councils , Indian Olympic Association, National Sports Federations and other public and private sports promotion bodies .

5 Mission Coverage and Duration:

5.1 The programme will cover all village and block panchayats / equivalent units in the country . There are about 607 districts , 6373 block panchayats and 250,000 village panchayats in the country. However, since there is a large variation in the size of population across panchayats, which varies between less than 2,000 to over 10,000 , a cluster approach will be adopted in the case of very small panchayats by combining 2 to 3 panchayats under a cluster so that their combined population corresponds to the national average of around 4,600. Similarly in case of an area with both large and small panchayats , the small panchayat (s) can be tagged to the nearest large panchayat . In this manner, it is expected that overall about 200,000 units have to be covered under the scheme, which would cater to the entire 250,000 odd village panchayats . As far as blocks are concerned, all the 6,373 blocks will be covered.

5.2 The duration of the Mission would be ten years beginning from 2007- '08 to be implemented in a phased manner over the Eleventh and Twelfth Plan periods .

5.3

Allocation of funds to states/ UTs will be subject to their preparing and submitting a State/ UT PYKKA Mission Plan and Annual Action Plans in a prescribed format.

5.4 Since there would be some gestation period in grounding the programme in year 1 (2007 - '08 ) , which wouldbe preceded by a strong awareness campaign component, the year- wise coverage is suggested as under:

441 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

PART I-SEC. 1 ]

2007-08

Since the current financial year is coming to a close, the remaining period will be used for preparatory activities such as entering into MoUs with State Governments; the setting up of the mission directorate and State implementation cells ; the preparation of detailed operational guidelines; the launch of advocacy campaign; hiring of experts , etc.

637

2008-09

10%

20,000

2009-10

637

10%

20,000

637

10%

2010-11

20,000

637

10%

2011-12

20,000

765

12%

2012-13

24,000

765

12%

24,000

2013-14

765

12%

2014-15

24,000

765

24,000

12%

2015-16

765

24,000

2016-17

12%

5.5 Selection of village panchayats and block panchayats and where panchayats are non-existent equivalent units will be on the basis of the following criteria: - 5.5.1 The Panchayats that are able to mobilize/ tie- up matching amount (i.e. , equivalent to the grant amount) or more through own resources or from other sources such as state government conribution , MLALAD scheme , MPLAD scheme, Backward Region Grant Fund, National Rural Employment Guarantee Act assistance, private contribution , ete will get automatic preference for priority selection. The panchayats will also have to comit free land, timely rendition of accounts, and the proper management of accounts.

13-71 G1/2008 442

[PART I-SEC . I THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

5.5.2 Panchayats that already have basic sport infrastructure , including school sports infrastructure which can also be used for community sports beyond school hours and during holidays , shall get priority over those without such infrastructure provided the concerned panchayat/ school or any other such authority , undertakes in writing to make the infrastructure available for community use or to be managed by the sports youth club . Schools willbe given first priority subject to the availability of land with them .

5.5.3 Panchayats that have a fully functional sport/ youth club that can manage the sport facility will get priority in terms of coverage.

5.5.4 Not more than 20 per cent of the village panchayats can be covered in a block except in scheduled areas .

5.5.5 Coverage of block panchayats should be done, to the extent possible , in an equitable manner.

5.5.6 Panchayats with a population higher than the national average will get preference. In case of smaller panchayats and remote arcas a cluster approach will be followed based on ' hub and spoke ' model . In other words , the most populated panchayat will also service the satellite habitations .

5.5.7 The costing is done on the basis of standard norms . The funding requirement for village panchayats has been worked on the basis of the national average in terms of population per panchayat, which comes to about 4,600. However, there are states like Bihar where the average population per panchayat is about 10,000 , and those like Punjab where the average is about 1350 , and many others where the average may fall somewhere between the two extremes . Hence , it is proposed that the actual funding would be on prorata basis taking the national average as the base. However, for the sake of simplicity, the budget has been worked out on the basis of standard panchayat concept based on the national average.

5.5.8 Any other considerations that may be prescribed by the (Government of India .

443 THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

PART 1-SEC. 1 ]

6.1 The implementation agency at the village/ block panchayat level shall be done as per the following criteria: -

6.1.1 Sports club of NYK - 1st preference

6.1.2 Youth club ofNYK - 2nd preference

6.1.3 State Sport/ youth club - 3rd preference

6.1.4 Other NGO in sport/ youth activity - 4th preference

6.1.5 SelfHelp Group - 5th preference

6.1.6 PRI - by default if no takers

6.2 The abovementioned preference system shall be subject to the preferred agency being a legal entity such as a registered society, and being active in sports/ youth activities . Otherwise the preference will automatically go to the next agency in order of preference and so on.

7 Minints Campalign: A full- fledged campaign shall be conducted through the Sports Bureau (Mission Directorate) in MYAS , NYKS , SAI and State Government mechanisms . The campaign will aim at disseminating information and generating enthusiasm about PYΚΚΑ among target groups that will include sports clubs , youth clubs, self help groups , NGOs engaged in sports activities , etc. Appropriate funding arrangement shall be made for carrying out the campaign through media, publications , seminars, workshops , etc.

444

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

[PART I-SEC. 1 8

Componenta:

8.1 Under the programme , financial assistance shall be given to a village/ block panchayat for the following purposes:

8.1.1 One-time Capital Grant: for development of sports infrastructure .

8.1.2 Annual Acquisition Grant: for a period of five years for acquisition of sports equipment , accessories , support fixtures , consumables and repair and maintenance . Beyond 5th year it will be the responsibility of the state government/ local body to fund this component .

8.1.3 Annual Operational Grant: for a period of five years to meet operational expenses of non- competition activities , including honorarium to Kridashree, maintenance of infrastructure, etc. While the Kridashree will be eligible for a monthly honorarium of Rs . 500 per month at the village level and Rs . 1,000 at the block level , he/ she will also be eligible to charge a small fee from the players for the use of the playground and equipment as may be prescribed by the Government of India . He/ she will also be entitled to provide private coaching on payment basis beyond community play hours as fixed by the panchayat. The promotion of coaches will be encouraged in the entrepreneurial mode under which the Government provides a stipend to the identified coach and he/ she is allowed to charge indent user fees from the trainees . This will both reduce financial burden on the Government and encourage entrepreneurship and performance orientation on the part of coaches . Beyond 5th year it will be the responsibility of the state government/ local body to fund this component .

8.1.4 Annual Competitions Grant: for organizing tournaments at the block level and the district level . This will be implemented through state governments/ union territories with technical support from the Sports Authority of India.

445 PART 1 SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

8.1.5 Prize money: to village panchayats securing first three positions at the annual block level tournament and to block panchayats securing first three positions in the annual district level tournament.

8.2 Technical Support and Capacity Building Services : subject to a ceiling of 5 per cent of the total allocation, a corpus fund of Rs . 50 crore @ Rs 10.00 crore per year during the Eleventh Five Year Plan period will be placed with MOYAS for providing technical support and capacity building services (TSCBS) to the Mission at the national and state level .

8.2.1 The fund shall be earmarked kept for this purpose in National Sports Development Fund ( NSDF) , which is an omnibus fund for sports development , as a distinct subset in relaxation of the matching contribution condition applicable to normal budgetary support to NSDF . This fund will be non -lapsable and will be utilized exclusively for the purposes providing technical and other support to the Mission , including mission campaign activities .

8.2.2 The items of expenditure will include remuneration/ contract payment to mission personnel , experts , consultants ; outsourcing functions like the development and management of IT enabled Management Information Systems, the conduct of orientation programme for Kridashrees; website development, web enabled reporting systems ; hiring of space and the procurement of office equipment ; the hiring of agency services for mission campaign; audio- visual productions and media campaigns ; contracting or supporting research studies , study visits, training programmes ; promote international cooperation and exchange programmes in the field of rural sports ; monitoring and evaluation; and any other activity approved by the General Council of PYKKA . The approval process shall be as laid down in the guidelines approved by the General Council . The General Council will frame its own regulations which shall be duly notified by the Ministry of Youth Affairs and Sports .

440

[PART I- S . 1 THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

8.2.3 The assets of the Funds will include grants from the Central Government and contributions received from statutory bodies , United Nations and its associated bodies , other international organizations , private and public corporate entities , trusts , societies and individuals , provided that the decision of the General Council with regard to acceptance or otherwise of the contribution from an individual or organization shall be final . A sum of Rs . 10 crore out of the budget allocation made for the current Financial Year (2007-08 ) under the Rural Sports Programme , shall be placed in this Fund and itilizat to mount the TSCBS in the interim period pending sanction of funds for the PYKKA . Similarly; Rs . 10 crore per annum will be contributed to NSDF during the remaining years of the Eleventh Five Year Plan period.

8.2.4 The General Council may , with the previous approval of the Central Government frame and amend bye -laws from time to time for the regulation , management, appointment of personnel and the terms and conditions of their appointment and for any other purpose connected with the execution and management of the objects of the Fund; for the conduct of the business of the General Council with regard to the Fund , for delegation of power excluding policy making power; financial delegation; formation of committees and sub- committees to assist the General Council to tender technical or expert advice or merely perform ministerial acts involving no discretion or are considered necessaryto common usage .

8.2.5 All contracts and other assurances shall be executed in the name of the Council and signed on their behalf by the Joint Secretary and Mission Director in charge of the Fund.

8.2.6 The Fund shall be maintained in a separate bark account in the State Bank of India. Any withdrawal of funds from the accounts of the Fund shall be regulated in a manner to be determined by the General Council .

PART I-SEC. 1 ]

447 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

8.2.7 The General council shall be the final authority to decide on the overall policy of investment of moneys of the Fund not required immediately.

8.2.8 The General Council may appoint such staff as it may consider necessary and. on such terms and conditions as it may consider appropriate to operate the Fund . The administrative expenses in this regard shall be a legitimate charge on the Fund.

8.2.9 Regular accounts shall be kept of all monies and properties and of income and expenditure of the Fund and shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

8.2.10 An Annual Report of the working of the Fund shall be prepared by the Member Secretary of the General Council , which , after the approval of the General Council shall be presented to the Government of India .

8.3 Funds shall also be mobilized from the Ministry of Panchayat Raj for training and capacity building of Panchayat Raj Institutions (PRIs) for effective implementation of the Mission.

9 Admissible Items/ Activities:

9.1 One-time Capital Grant:

9.1.1 Leveling of land

9.1.2 Development of playfield

9.1.3 Athletics track

9.1.4 Goal posts , poles for net games, etc

9.1.5 Fencing of playfield [PART I- SEC.. 1 448

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

9.1.6 Development of water bodies

9.1.7 Outdoor fitness equipment

9.1.8 Seating structures

9.1.9 Improvement of existing sports infrastructure , if any ( local schools , etc)

9.1.10 Washroom / change room

9.1.11 Indoor facilities

9.1.12 Other items permissible under the Detailed State Action Plan

9.2 AnnualAcquisition Grant:

9.2.1 Sports equipment such as bats , racquets , sports kits , etc

9.2.2 Sports accessories such as pads , guards , helmets , bands , etc

9.2.3 First aid and sports medicine kits

9.2.4 Special sports gear

9.2.5 Score board

9.2.6 Consumables such as nets , balls , shuttlecocks , chalk , etc

9.2.7 Indoor fitness equipment

9.2.8 Other items permissible under the Detailed State Action Plan

9.3 Annual Operational Grant:

9.3.1 Honorarium to Kridashree

9.3.2 Management of sporting activities

9.3.3 Routine repair and maintenance

9.3.4 Other items permissible under the Detailed State Action Plan

9.4 Annual Competitions Grant:

1 9.4.1 Boarding and lodging of participating teams

9.4.2 Event management costs , including honorariumto coaches , umpires , referees . supporting personnel , etc

9.4.3 Other items permissible under the Detailed State Action Plan

9.5 PrizeMoney:

9.5.1 Shields/ Cups / Trophicsto winning teams , players , panchayats and blocks 9.5.2 Can be utilized for any of the permissible activities under the programme 449 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 (JYAISTHA 3 , 1930 )

PART I-SEC. 1]

9.6 Model illustrative projects at the village panchayat and the block panchayat level shall be prepared and disseminated under the TSCBS component .

9.7 Technical Support and Capacity Building Services:

9.7.1 Engagement of Chief Technical Consultant in the Sports Bureau of MoYAS

9.7.2 Engagement of Domain Expert Consultants in the Sports Bureau of MoYAS

9.7.3 Engagement of technical personnel on contract basis in the Misssion Directorate for Mission management, appraisal and monitoring

9.7.4 Conduct subject related workshops / seminars in different regions

9.7.5 Disseminate model projects

9.7.6 Organize study tours as part of capacity building exercise

9.7.7 Conduct case studies and document and disseminate success stories

9.7.8 Assist capacity building efforts of state governments/ unionterritories (UT)

9.7.9 Undertake Mission Campaigns

9.7.10 Support one State level Technical Consultant at the state/ UT level

9.7.11 Meet administrative , travel and related costs of Mission personnel

9.7.12 Meet any other cost that may be approved by the PYKKA General Council

10.1 One-time Seed Capital Grant. Rs. 1 lakh to each village panchayat having minimum 4,600 population (national average) with additional funding on prorata basis for additional population size beyond the national average. This will be contributed on 75:25 basis between the Central Government and State Governments for normal States and on 90:10 basis for Special Category States. In other words , the Central grant will be Rs . 75,000/- per village panchayat for normal States and Rs . 90,000/- per village panchayat for Special Category States . The balance amount of Rs . 25,000/- per village panchayat in respect of normal States and Rs . 10,000/- per village panchayat in respect of Special Category States will have to come as State contribution.

15--71 0/2008 450

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

(PART 1-S 1 10.2 A uniform grant of Rs . 5 lakh to each block panchayat . The sharing pattern between the Central Government and State Governments will be 75:25 for normal States and 90:10 for Special Category States . In other words, the Central grant will be Rs . 3.75 lakh per block panchayat for normal States and Rs. 4.50 lakh per block panchayat for Special Category States . The balance amount of Rs . 1.25 lakh per block panchayat in respect of normal States and Rs . 50,000/ - per block panchayat in respect of Special Category States will have to come as State contribution.

10.3 Annual Acquisition Grant (for 5 years): this wouldbe tantamount to tapering grant ifwe take into account inflationary trends . The state governments / local bodies would be expected to meeting the full funding requirement on this account beyond year 5.

10.3.1 Rs 10, 000 to each village panchayat ( 100% Central grant)

10.3.2 Rs . 20,000 to each block panchayat ( 100% Central grant )

10.4 Annual Operational Grant (for five years) : this would be tantanmount to tapering grant if we take into account inflationary trends . The state governments/ local bodies would be expected to meeting the full funding requirement on this accountbeyond year 5.

10.4.1 Rs . 12,000 per annum to each village panchayat ( 100 % Central grant)

10.4.2 Rs . 24, 000 per annum to each block panchayat ( 100 % Central grant )

Annual Competitions Grant: this will be a continuing grant as per the 10.5

ongoing rural sports progarmme.

10.5.1 Rs . 3,00,000 as 100% Central grant to each distrtict ( all 600 districts ; at present being implemented under the All India Rural Sports programme) .

10.5.2 Rs . 50, 000 Central grant to each block as 100 % Central gram.

451 PART I SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

10.6 Prize Money:

10.6.1 Rs . 25,000/ 15,000/ 5,000 as 100% Central grant to first three village panchayats at the block level tournaments (all 6,373 blocks ) ; and Rs . 50,000/30,0000/ 10,000 as 100% Central grant to the first three block panchayats at the district level tournament (all 607 districts) .

10.7 ΡΥΚΚA TSCBS within NSDF:

10.7.1 Rs . 50 crores during the Eleventh Five Year Plan period @ Rs . 10 crore budgetary support every year during the Eleventh Five Year Plan period .

10.8 Mission Outlay:

10.8.1 The Mission outlay for the Eleventh Plan is more or less restricted to the allocation of Rs . 1,500 crore made by the Planning Commission . The requirement of funds for the Eleventh Plan is projectedat Rs . 1,567 crore . The requirement of funds for the Twelfth Five Year Plan has been projected at Rs . 2,887 crore without any inflation indexing . The total for the two plan periods comes to around Rs . 4,455 crore.

10.8.2 The year - wise outlay for the Eleventh Plan and Twelfth Plan periods is given at ANNEXURE A.

National level

11.1.1 General Council:

Minister of Youth Affairs & Sports

Chairperson

Co-Chairperson

Minister ofPanchayati Raj

Members

Secretaries of Youth Affairs & Sports , Panchayat Raj , Rural Development, Higher Education, School Education, Tribal Affairs, Social Empowerment & Justice, and Women & Child Development 452

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24 , 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

[PART I-SEC. t

Member

Adviser, Planning Commission

Members

Chief Secretarles of five selected States/ Uts

Director General SAI

Member

Director General Nehru Yuva Kendra . Sanghatan (NYKS )

Member

Joint Secretary (Youth Affairs)

Member

Financial Adviser ( YAS)

Member

: Additional/ Joint Secretary Panchayati Raj

Member

Chief Technical Consultant , PΥΚΚΑ

Members

Three Representatives from National Sports Federations

Member Secretary

Joint Secretary (Sports) and Mission Director

11.1.2 The General Council ( GC) will be the highest policy making body for the Mission . Apart from giving overall guidance , including policy guidelines and direction to the Mission , the GC will review the performance of the Mission. The GC shall also be empowered to determine and approve the strength of mission personnel and fix the terms and conditions of their contracts ; the management of the PYKKA TSCBS Fund ; allow persons to join the mission directorate on deputation basis ; determine and approve the terms and conditions for the approval of experts/ consultants at national and state level ;

PART 1-SBC. 1 ]

453 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

approve overheads for the mission directorate ; reallocate resources across states and components for the purpose of optimal utilization of funds . The GC will meet at least once in six months .

11.1.3 Executive Committee:

Chairperson

Panchayati Raj

Co- Chairperson

Adviser , Planning Commission

Member

Members

Secretaries of Sports & Youth Affairs, and Panchayati Raj from five selected

Members

Repasseumnives of Paradayat Raj , Rumal Developanent, Higher Edarestion , Sabool Education , Tribal Affairs, Social Empowerment & Justice, and Women & Child Development not below the rank of Joint Secretary to Government of India

Director Genemi , SAI

Member

Director General,

Member

Joint Secretary (Youth Affairs )

Member

Financial Adviser (YAS)

Member

Additional Joint Secretary

Meniber

Panchayati Raj 454

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

[PART I-SIC. 1

Members

Three Representatives from National Sports Federations

Member

Chief Technical Consultant , PΥΚΚΑ

Members

Domain Expert Consultants

Member Secretary

Joint Secretary (Sports) and Mission Director

11.1.4 The Executive Committee ( EC ) will be empowered to approve the PYKKA Mission Plan and detailed Annual Action Plans of State Governments/ Uts ; appoint chief technical consultant and domain expert consultants at the national level ; modify the list of admissible items of expenditure under different heads ; approve studies ; appoint independent evaluators of the Mission, review linkages with other sports schemes , and exercise such other powers as may be assigned to it by the GC .

11.2 State level Executive Committee:

ChiefSecretary

Chairperson Members

Secretaries of Youth Affairs & Sports , Panchayat Raj , Rural Development, School & Mass Education , Scheduled Caste & Scheduled Tribe Development Department, and Women & Child Development

Member

Chairman/ Director General Managing Director of State Sports Authority 455 PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

Regional Coordiantor , SAI

Member

Regional

State Trohnical Consultant, PYKKA

Member

e Technical Consultant (Panchayats )

Tree Representatives from State Sports Federations

Member Secretary

Director (Youth Affairs & Sports) and State Mission Director

11.2.1 The State level Executive Committee ( SLEC) will be empowered to approve District PYKKA Mission Plan and Annual Action Plans and finalise the State PYKKA Mission Plan and Annual Action Plans for creation of sports infrastructure and drawing up annual calendar of competitions ; reallocate resources within the state within the overall mission guidelines ; appoint State Technical Consultant ; give overall guidance and directions ; nominate additional members/ invitees ; and monitor , review and evaluate implementation of the mission.

11.3 District Level Executive Committee:

President, District Panchayat

Chairperson

Deputy Chairperson

Chief Executive Officer of District Panchayat ( CHO, DP)/ Project Director of District Rural Development Agency (PD, DRDA)

Members

Five Chairmans of selected Panchayat

i 456

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24 , 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

[PART 1- SEC:, 1 Samitis; and Five Sarpanches of selected

panchayats

Members

Chief District Medical Officer, District Panchayat Officer , District Education Officer, District Welfare Officer

Member

District Youth Coordinator , Nehru Yuva Kendra

Member Secretary

Director Sports Officer

11.3.1 The District level Executive Committee (DLEC) will be empowered to recommend phased coverage of panchayats and blocks within the overall mission guidelines ; approve Panchayat and Block Mission Plans and Annual Action Plans to be prepared in the prescribed format for creation of sports infrastructure and organizing competitions ; finalise the district level mission plan to be prepared in the prescribed format ; reallocate resources within the district within the overall mission guidelines ; give overall guidance and directions ; and monitor , review and evaluate implementation of the mission at the panchayat, block and district level ; and exercise such other powers as may be assigned to it by the SLEC.

11.4 The overall Mission Structure at the national/ state and district level is given at ANNEXURE B.

12 Approval Mechanism and Release of Funds:

12.1 State Governments/ Uts will be required to prepare and submit a State PYKKA Mission Plan in the prescribed format projecting a ten year perspective plan along with annual action plans for the Eleventh Five Plan period. After approval of the Annual Action Plan by the EC . MOYAS will communicate the tentative outlay to state governments/ Lits, which , in turn, will communicate tentative district- wise outlays . The States/ Uts may avail themselves of consultancy services for preparation of State/ UT PYKKA 457 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930)

PART SEC. 1]

Mission Plan and Annual Action Plans , for which assistance will be available from TSCBS .

12.2 Four alternatives may be considered for release of the one-time capital grant for village and block panchayats/ equivalent units depending upon the position prevailing in different states.

12.2.1 MYAS to sanction and release the funds directly to the nodal agency designated by the States/ Uts such as State Sports Authority, which will release it to the panchayats , which in tum will release it to the implementing agencies;

12.2.2 MYAS will release the funds to the NYKS Youth Coordinator Office at the district level , which will release it to the panchayats , which in turn will release it to the implementing agencies ;

12.2.3 MYAS will directly release the funds to the Panchayats directly through electronic transfer/ draft with tie up with the State Bank of India.

12.2.4 MYAS will release the funds to the State Government as grant- in- aid, which will release it to the panchayats within 15 days of receipt of funds, which in turn will release it to the implementing agencies.

12.2.5 The competition grant at district level will be routed to the state governments and union territories through the Sports Authority of India (the Netaji Subash National Institute of Sports , Patiala) .

1711 G1/2008 458

[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3 , 1930 )

12.2.6 The competition grant at block level will be routed to the state governments and union territories through the Sports Authority of India ( the Netaji Subash National Institute of Sports , Patiala).

12.2.7 The annual operations grant and annual acquisition grant will also be routed through the Sports Authority of India (the Netaji Subash National Institute of Sports, Patiala) .

12.2.8 A suitable mechanism will be developed to monitor the flow of funds and the rendering of accounts.

12.3 Release of the Central Assistance will be in two installments and will depend on submission of utilization certificates ( Ucs ) within prescribed time limit in accordance with the provisions of the General Financial Rules .

12.4 The State Government will be responsible to certify Stilization to MoYAS .

13 Linkages with existing Schemes of MOYAS and SAI:

13.1 Close linkages will be established between PYKKA and the Sports Scholarship Scheme , and Promotion of Sports and Games in Schools, Colleges and Universities , especially in terms of training and competition structure .

13.2 The ongoing All India Rural Sports Programme which is at present being implemented through the the Netaji Subash National Institute of Sports . Patiala will get subsumed into this scheme .

13.3 Similarly close linkages will also be established between PYKKA and SAI Schemes , viz . , National Sport Talent Contest Scheme, Army Boys Sports 459 PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTHA 3, 1930)

Company, SAI Training Centre Scheme, Special Area Games Scheme and Centres ofExcellence Scheme.

13.4 Appropriate linkages will be established with special focus schemes such as promotion of sports for women, promotion of sports for disabled , anti-doping scheme, etc.

13.5 The Mission Directorate will be responsible for identifying areas where linkages could be established and working out guidelines and mechanisms for forging such linkages .

14 Mission Deliverables :

14.1 Visible basic sports infrastructure at the Village Panchayat level and the Block Panchayat level .

14.2 Well established annual calendar of sporting events at the Village and block panchayat levels .

14.3 Creation of a sports culture through a well planned and well executed National Rural Sports campaign.

14.4 Broad-basing and popularization of sports .

14.5 Promotion of indigenous sports .

14.6 Robust linkages to expand the base of talented sports persons .

460

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24 , 2008 ( JYAISTHA 3, 1930 )

[PART I-SEC. 1 15 Mission Management :

15.1.1 The National Mission Directorate shall be headed by the Joint Secretary ( Sports) in MOYAS and will be supported by a Chief Technical Consultant , Domain Expert Consultants , and technical personnel as per need based manpower strength approved by the GC. The manpower in the Mission Directorate shall be hired on contract basis as per terms and conditions approved by the GC.

15.1.2 The Mission Directorate will have collaboration with various national and international agencies related to sports activities . It will function as the nodal point for all technical support activities and overall mission management. The Mission Directorate will be funded under the NSDF,

16 Monitoring and Independent Evaluation:

16.1 MOYAS will periodically monitor Mission progress .

16.2 State Government/ UT will submit quarterly progress reports .

16.3 Mission Directorate will conduct random studies for concurrent evaluation .

16.4 Independent Evaluation Agencies shallbe appointed for impact studies and concurrent evaluation.

16.5 The Expenditure Finance Committee will review the Scheme after two years of implementation for mid -course correction , if necessary .

INJETI SRINIVAS Joint Secy.

461 PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 (JYAISTHA 3 , 1930)

ANNEXURE A : BUDGET PROJECTION OF PYKKA (Rs in Crore)

15.0

10.00

18--71 002008 462

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 24, 2008 ( JYAISTIIA 3 , 1930)

[PAR ) 1.SEC. 1 ANNEXURE A: STRUCTURE OF PYKKA MISSION

National Level :

General Council chaired by Minister of Youth Affairs and Sports and co- Chaired by Minister, Panchayati Raj

Mission Directorate headed by Joint Secretary (Sports)

National Level :

Executive Committee chairedby Secretary of Youth Affairs and Sports and co - Chairedby Secretary , Panchayati Raj

Technical Support Group headedby Chief Technical Consultant

State/AST Level;

Executive Committee chaired by

Chief Secretary

District Level :

Executive Committee

Implementing Agencies at the Block

and Village Panchayat levels

נ प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2008

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