REGD . NO . D. L. (N) 04/0007/2003-05 रजिस्ट्रीसं. डी. एल. ( एन ) 04/0007/2003-05
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
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साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 15]
नई दिल्ली, जुलाई 20- जुलाई 26 , 2008 , शनिवार/आषाढ़ 29-श्रावण 4 , 1930
NEW DELHI , JULY 20-JULY 26, 2008, SATURDAY/ASADHA 29-SRAVANA 4, 1930
No. 15]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ सं.ख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II-खण्ड 4
PART II Section 4
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
StatutoryRules and Orders issued by the Ministry ofDefence
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2008
का.नि.आ. 64.- केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55 ) की धारा 41 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2008 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. लागू होने का विस्तार. ये नियम , सशस्त्र बल अधिकरण के प्रत्येक अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य को लागूहोंगे ।
3. परिभाषाएं- ( 1 ) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -
(क) " अधिनियम " से सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55 ) अभिप्रेत है;
(ख) " प्रशासनिक सदस्य " से उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित सशस्त्र बल अधिकरण का वह सदस्य , जो धारा 3 के खंड ( छ ) के अर्थान्तर्गत न्यायिक सदस्य नहीं है , अभिप्रेत है;
(ग ) " अध्यक्ष " से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है;
2646GI/2008
(247) 248
THE GAZETTE OF INDIA : JULY 26, 2008/SRAVANA 4, 1930
[PART II-SEC . 4] (घ) " समिति" से नियम 4 के उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
(ड. ) " न्यायाधीश " से राष्ट्रपति द्वारा नियम 5 के उपनियम ( 2 ) के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश अभिप्रेत है;
(च ) "न्यायिक सदस्य " से उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है जो धारा 6 की उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कोई अर्हता रखता है ;
(छ) " सदस्य " से अधिकरण का कोई सदस्य ( न्यायिक या प्रशासनिक ) अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित है ;
(ज) " धारा " से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
(झ ) " अधिकरण " से उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित सशस्त्र बल अधिकरण अभिप्रेत है ;
(ञ) " उपाध्यक्ष " से अधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
( 2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम , 2007 (2007 का 55 ) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।
4. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति ( 1 ) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है जिसमें किसी सदस्य के संबंध में कदाचार या अपने पद के कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थता के निश्चित आरोप अभिकथित किए गए हों तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक छानबीन करेगी ।
( 2 ) यदि प्रारंभिक छानबीन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस शिकायत को, उपलब्ध समर्थक सामग्री सहित शिकायत में लगाए गए के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए समिति के समक्ष रखेगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-
मंत्रिमंडल सचिव
-अध्यक्ष
(i)
(ii)
-सदस्य
सचिव, रक्षा मंत्रालय
-सदस्य
(iii) सचिव , विधि कार्य विभाग विधि और न्याय मंत्रालय
(3 ) समिति अन्वेषण के लिए प्रक्रिया और पद्धति स्वयं खोजेगी जिसमें परिवादी का साक्ष्य अभिलिखित करना और इन नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित है ।
(4) समिति अपने निष्कर्ष राष्ट्रपति को , यथासंभवशीघ्र , राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी । 5. स्यायाधीश का जांच करना ( 1 ) समिति के निष्कर्ष प्राप्त होने पर यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि किसी सदस्य पर कदाचार या असमर्थता के अभ्यारोपण के सत्य की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वे , भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को एक निर्देश करेंगे जिसमें यह अनुरोध होगा कि जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
(2 ) राष्ट्रपति , आदेश द्वारा , भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जांच करने के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निद्युक्तकरेंगे ।
(3) उपनियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित सदस्य को दी जाएगी ।
(4 ) राष्ट्रपति, उक्त न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति भेजेंगे-
(i ) संबंधित सदस्य के विरूद्ध आरोप की मदें और अभ्यारोपण का कथन;
(ii ) साक्षियों का कथन , यदि कोई हो; और
(iii ) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज ।
(5) उपनियम (2 ) के अधीन नियुक्त किया गया न्यायाधीश , राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय या अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूर्ण करेगा । [ भाग II-खण्ड 4 ]
249 भारत का राजपत्र : जुलाई 26, 2008/श्रावण 4, 1930
( 6 ) संबंधित सदस्य को , न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
(7) जहां यह अभिकथित है कि संबंधित सदस्य किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और उस अभिकथन से इंकार किया जाता है , तो न्यायाधीश , राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा सदस्य की चिकित्सीय परीक्षा का प्रबंध करेगा और संबंधित सदस्य, न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा ।
( 8 ) चिकित्सा बोर्ड सदस्य की आवश्यक समझी जाने वाली चिकित्सीय परीक्षा करेगा और न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथित होगा कि क्या असमर्थता ऐसी है जिससे सदस्य अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ।
( 9 ) यदि सदस्य ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करवाने से इंकार करता है जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए तो बोर्ड, न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथित होगा कि सदस्य ने कौन सी परीक्षा करवाने से इंकार किया है और न्यायाधीश , ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह उपधारणा बनवाएगा कि सदस्य शारीरिक या मानसिक असमर्थता से पीड़ित है जो सदस्य में अभ्यारोपित हैं ।
( 10 ) न्यायाधीश , सदस्य के लिखित कथन और चिकित्सीय रिपोर्ट , यदि कोई हो , पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (4 ) के खंड ( i ) में निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसी दशा में , सदस्य को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
( 11 ) केन्द्रीय सरकार सदस्य के विरूद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए अपना अधिकारी या एक अधिवक्ता नियुक्त करेगी । ( 12 ) जहां केन्द्रीय सरकार ने अपना मामला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त किया हो, वहां संबंधित सदस्य को भी उसके द्वारा चयनित किसी अधिवक्ता द्वारा उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
6. विभागीय जांच ( साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना ) अधिनियम , 1972 का इन नियमों के अधीन जांचों को लागू होना-विभागीय जांच ( साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना ) अधिनियम , 1972 ( 1972 का 18 ) के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांचों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विभागीय जांचों को लागू होते हैं ।
7. न्यायाधीश की शक्तियां-न्यायाधीश , सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 ( 1908 का 5 ) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी जिसमें जांच के स्थान और समय का नियत करना भी है । :
8. सदस्य का निलंबन नियम 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार किए गए किसी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रपति, आरोपों की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए अधिकरण के उस सदस्य को जिसके विरूद्ध कोई शिकायत अन्वेषण या जांच के अधीन हैं , निंलबित कर सकेंगे ।
9. निर्वाह भत्ता-किसी निलंबित सदस्य को निर्वाह भत्ते का संदाय , भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
10. जांच रिपोर्ट - अन्वेषण पूर्ण होने पश्चात् न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें आरोपों की प्रत्येक मद पर उसके निष्कर्ष और उनके लिए कारण पृथक - पृथक कथित होंगे और संपूर्ण केस पर ऐसे संप्रेक्षण होंगे जो वह उचित समझे ।
[फा.सं. 8 ( 1 )/2007- डी ( एएफ टी सेल ) ]
सुमन शर्मा, अवर सचिव
MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi , the 21st July, 2008.
S.R.O. 64. In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 9 read with sub- section ( 1 ) and clause (b) of sub- section (2 ) ofSection 41 ofthe Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007) , the Central Government hereby makes the following rules , namely:-
1. Short title and commencement .( 1 ) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Procedure for investigation ofmisbehaviour or incapacity of Chairperson, Vice-Chairperson and other Members) Rules , 2008 .
(2) They shall come into force on the date oftheir publication in the Official Gazette .
2.Extent of application . These rules shall be applicable to every Chairperson, Vice- Chairperson, Administrative Member and Judicial Member of the Armed Forces Tribunal .
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[PART II-SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA: JULY 26 , 2008 /SRAVANA 4, 1930
3. Definitions .-( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires, --
(a) " Act" means the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of2007);
(b) " Administrative Member" means a Member of the Armed Forces Tribunal established under the Act who is not a Judicial Member within the meaning of clause ( g) of Section 3 ;
(c) "Chairperson" means a Chairperson of a Tribunal and includes a Vice- Chairperson;
(d) " Committee" means the Committee referred to in sub - rule (2) ofrule4;
(e) "Judge" means a sitting Judge of the Supreme Court appointed by the President under sub -rule (2) of rule 5 to conduct the inquiry;
(f) "Judicial Member" means a Member of a Tribunal appointed as such under the Act, and includes the Chairperson or a Vice- Chairperson who possesses any of the qualifications specified in sub - section (2) of Section6;
(g) "Member" means a Member ( whether Judicial or Administrative ) ofthe Tribunal , and includes a Chairperson and a Vice-Chairperson ;
(h) " Section" means a Section of the Act ;
(1) " Tribunal" means the Armed Forces Tribunal established under the Act;
(j) "Vice- Chairperson " means a Vice- Chairperson of the Tribunal .
(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Armed Forces Tribunal Act, 2007 ($5 of2007) shall have the meaning respectively assigned to them in the Act .
4. Committee for investigation of complaints .-( 1) If awritten complaint, alleging any definite charge of misbehaviour of incapacity to perform the functions of the office in respect of a Member is received by the Central Government , it shall make a preliminary scrutiny of such complaint .
(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation , it shall place the complaint together with supporting material as may be available , before a Committee consisting of the following officers to investigate into the charges made in the complaint :
(1) CabinetSecretary
-Chairperson
-Member
(ii) Secretary, Ministry of Defence
-Member
(m) Secretary, Department of Legal Affairs , Ministry of Law and Justice
(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules .
(4) TheCommittee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.
5.Judge to conduct inquiry.-( 1 ) Ifon the receipt ofthe findings of the committee , the President is ofthe opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of a Member, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Courtto conduct the inquiry .
(2) The President shall , by order , appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India for the purpose of conducting the inquiry.
(3) Notice of appointment of a Judge under sub - rule (2) shall be given to the Member concerned .
(4) The President shall forward to the Judge a copy of-
(i ) the articles of charges against the Member concerned and the statement of imputations ;
(ii) the statement of witnesses , if any , and
(iii) material documents relevant to the inquiry .
251 [ भाग II-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र : जुलाई 26, 2008/ श्रावण 4 , 1930
(5) The Judge appointed under sub -rule (2) shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President ..
(6) The Member concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalfby the Judge .
(7) Where it is alleged that the Member concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Member by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Member concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.
(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Member. as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Member unfit to continue inoffice.
(9) Ifthe Member refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Member has refused to undergo , and the Judge may, on receipt ofsuch report, presume that the Member suffers from such physical or mental incapacity as is alleged against the Member .
(10) The Judge may, after considering the written statement of the Member and the Medical Report, if any , amend the charges referred to in clause (i) to sub-rule (4) and in such a case , the Member shall be given a reasonable opportunity ofpresenting a fresh written statement of defence .
( 11) The Central Government shall appoint its officer or an advocate to present the case against the Member .
(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge , the Member concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him .
6.Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972, to inquiries under these rules . The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 ( 18 of 1972) , shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.
7. Powers ofJudge. The Judge shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure , 1908 ( 5 of 1908 ) , but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times ofhis inquiry .
8. Suspension of Member . Notwithstanding anything contained in rule 6 and without any prejudice to any action being taken in accordance with the said rule , the President , keeping in view the gravity of charges , may suspend the Member ofthe Tribunal against whom a complaint is under investigation or inquiry.
9. Subsistence Allowance . The payment of subsistence allowance to a Member under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.
10. Inquiry Report. After the conclusion ofthe investigation , the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit .
[F.No.8 ( 1 )/2007 -D(AFT Cell)] SUMAN K. SHARMA, Under Secy.
नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2008
का.नि.आ. 65. - केन्द्रीय सरकार , सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम , 2007 (2007 का 55) की धारा 7 के साथ पठित धारा 41 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ट ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सशस्त्र बल अधिकरण के उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया कोविनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण ( उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) नियम, 2008 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं ( 1 ) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " अधिनियम " से सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम , 2007 ( 2007 का 55 ) अभिप्रेत है;
2646GI/ 08-2 252
THE GAZETTE OF INDIA : JULY 26, 2008/ SRAVANA 4, 1930
[PART II-SEC . 4] (ख) " अध्यक्ष " से चयन समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
(ग) " अधिकरण " से उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित सशस्त्र बल अधिकरण अभिप्रेत है;
( 2 ) उन शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55 ) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।
3. चयन समिति का गठन.-अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति होगी , जिसमें निम्नलिखित होंगें:
!
-अध्यक्ष
(क ) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश
-सदस्य
( ख ) अध्यक्ष , सक्षस्त्र बल अधिकरण
-सदस्य
(ग) सचिव , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय
-सदस्य
(घ ) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय , विधि कार्य विभाग
4. रिक्तियां.…( 1 ) उपाध्यक्ष और सदस्यों की प्रत्याशित रिक्तियों को छह मास के खंड अर्थात् प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की जनवरी से जून और जुलाई से दिसम्बर के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा ।
(2) अधिकरण का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को क्रमशः न्यायिक स्त्रोत और प्रशासनिक स्त्रोत से भरी जाने वाली उपाध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों की संख्या उपदर्शित करेगा जिस स्त्रोत पर सरकार द्वारा तद्नुसार रिक्तियां भरने के लिए प्रक्रिया आरंभ की जाएगी । 5. अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने/उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया. ( 1 ) चयन समिति अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और उनके चयन करने के लिए भी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी ।
(2) चयन समिति, विभिन्न काडर नियंत्रक प्राधिकारियों से नामों को अभिप्राप्त करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई अभ्यर्थी सूची के व्यक्तियों में से उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी ।
(3) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 में अतंर्विष्ट उपबंधों के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी ।
6. अयन समिति की बैठक.-( 1 ) चयन समिति सामान्यतः अपनी बैठक नई दिल्ली में आयोजित करेगी या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर आयोजित करेगी जिन्हें ऐसी बैठकों के स्थान के परिवर्तन के लिए कारणों को लेखबद्ध करते हुए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए । : (2) चयन समिति की बैठक के लिए यथास्थिति सूचना/कार्यसूची अग्रिम रूप से जारी की जाएगी । बैठक की तारीख और स्थान अध्यक्ष की सुविधा से नियत किया जाएगा ।
( 3 ) बैठक के लिए अधिकतम गणपूर्ति, अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य से होगी ।
7. चायन के लिए मानदंड. अधिकरण के सदस्यों में से उपाध्यक्ष के पद को भरने के लिए उपयुक्तता के अर्थ में योग्यता ही एकमात्र मानंदंड होगा ना कि ज्येष्ठता ।
8. भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श. ( 1 ) चयन समिति की सिफारिशें भारत के न्यायमूर्ति के समक्ष उनके विचार के लिए रखी जाएंगी । ( 2) भारत के न्यायमूर्ति के विचारों सहित चयन समिति की सिफारिशें आदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी ।
[फा.सं. 8 ( 1 )/2007- डी ( एएफ टी सेल) ] सुमन शर्मा, अवर सचिव
New Delhi , the 21st July, 2008
S.R.O. 65. In exercise of the powers conferred by clause (k) ofsub -section (2) of Section 41 read with Section 7 of theArmed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of2007) , the Central Government hereby makes the following rules to regulate the procedure of appointment of Vice - Chairperson or other Members of the Armed Forces Tribunal , namely :
1. Short title and commencement.-( 1 ) These rules may be called the Armed Forces Tribunal ( Procedure for appointment ofVice -Chairperson and other Members) Rules,2008 .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
253 [भाग II-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र : जुलाई 26, 2008/ श्रावण 4, 1930
2. Definitions .-( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires ,-
(a) "Act" means the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of2007) ;
(b) "Chairperson" means the Chairperson of Selection Committee;
(c) "Tribunal" means the Armed Forces Tribunal established under section 4 of the Act .
(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007) shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Composition of Selection Committee . There shall be a Selection Committee for the purpose of the selection of theVice- Chairperson and Members in the Tribunal consisting of the following:
(a) sitting Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India
-Chairperson
-Member (b) Chairperson, Armed Forces Tribunal
---Member (c) Secretary to the Government of India, Ministry of Defence
(d) Secretary, Government of India , Ministry of Law and Justice , Department Legal Affairs -Member 4. Vacancies .-( 1 ) The anticipated vacancies of Vice -Chairpersons and Members shall be placed before the Selection Committee for a block ofsix months , i.e. , January to June and July to December of each calendar year.
(2) The Chairperson of the Tribunal shall indicate the number of vacancies ofthe Vice -Chairperson and the Members to be filled from the judicial stream and the administrative stream respectively to the Central Government whereupon the procedure to fill up the vacancies accordingly shall be initiated by that Government.
5.Procedure for inviting/ processing of candidatures.-
( 1) The Selection Committee shall devise its own procedure and lay down guidelines for inviting applications as also for the selection of the Vice- Chairperson and the Members of the Tribunal .
(2) The Selection Committee shall recommend the names of persons for appointment as the Vice- Chairperson and Members from amongst the persons on the list of candidates prepared by the Central Government, after obtaining names from the various cadre controlling authorities .
(3) The Central Government shall , after taking into consideration the recommendations of the selection Committee, and in consultation with the ChiefJustice of India in accordance with the provision contained in Sections 6 and 7ofthe Act, make a list of persons for appointment as the Vice-Chairperson and Members of the Tribunal .
6. Meetings of the Selection Committee.-
(1) The Selection Committee shall normally hold its meetings at New Delhi or at such place or places , as may be authorised by the Chairperson by recording the reasons for the change of the venue of such meetings .
(2) The notice/ agenda, as the case may be, for the meeting of the Selection Committee shall be issued in advance . The date and venue for the meeting shall be fixed with the convenience of the Chairperson .
(3) The minimum quorum for the meeting shall be the Chairperson and at least, one other member.
7. Criteria for selection.- Merit in terms of suitability and not seniority shall be the sole criterion in the matter of filling up the post of the Vice - Chairperson from amongst Members of the Tribunal .
8. Consultation with the Chief Justice of India.-
hisviews. ( 1) The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the ChiefJustice of India for (2)The recommendations of the Selection Committee , together with the views ofthe Chief Justice of India shall be submitted to the competent authority for orders .
[F.No.8 ( 1 )/2007 -D( AFT Cell) ] SUMAN K. SHARMA, Under Secy.
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