रजिस्ट्री सं . डीएल( एन) -04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL( N) -04/0007/2003-05
सत्यमेव भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
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सं. 35)
नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30 सितम्बर 5, 2008 ( भाद्रपद 8 , 1930)
No. 35] NEWDELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 2008 SEPTEMBER 5, 2008 (BHADRA 8, 1930) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
1049 भाग -खण्ड-1( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं
793 भाग खण्ड-2 ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
11 भाग 1-खण्ड- रात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
1277 भाग --खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, सुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...
* भाग II-खण्ड-1 अधिनियम , अध्यादेश और विनियम
* भाग II-खण्ड-1 क अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
भाग खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग खण्ड-3 उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केंन्द्रीय प्राधिकरणी ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है
* भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं....
* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
1-2110/ 2008
(1049)
भाग -खण्ड-3 उप खष्द ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियर्थी और सोषिधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधिया भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे भालों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 था खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) .......
भाग II-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
6177 भाग III- खण्ड-1- उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग III-खण्ड-2- पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्यै और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
513 भाग III-खण्ड-3- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
8391 भाग III-खण्ड-4-विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , बिज्ञापन और नोटिस शामिल है
213 भाग IV गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नौटिस
भाग -अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दशनि वाला सम्पूरक 1050
THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 30, 2008 ( BHADRA 8 , 1930 )
[PART I- St . 1
CONTENTS
1049 PART I-SECTION 1- Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations . Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
793 PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Coun
PART I- SECTION 3 - Notifications relating to Resolutions and Non - Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..
1277 PART I- SECTION 4 - Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .
PART II- SECTION 1- ACIs , Ordinances and Regulations.
+ PART II-SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
PART I - SECTION 2- Bills and Reports of the Select Committee on Bills ....
* PART II- SECTION 3- SUR - SECTION ( 1 ) General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities ( other than the Administration of Union Territories) .
PART II- SECTION 3- SUB - SECTION ( ii ) Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other *Folios not received.
than the Administration of Union Territories ) .
* PART II- SECTION 3 - SUB - SECTION ( iii ) Authoritative texts in Hindi ( other than such texts . published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India ) of General Statutory Rules & Statutory Orders ( including Bye - laws of a general character ) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories )
PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART III-SECHON 1- Notificauons issued by the High Coorts, the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government 6177
513 PART I-SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs ...
* PART III-SECTION 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ....
8391 PART III SUCLION 4- Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders . Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..
213 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
PART V- Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hinda ..
भाग - खण्ड । ]
1051 भारत का राजपत्र, अगस्त 30, 2008 ( भाद्रपद 8, 1930 )
भाग I-खण्ड 1
[ PART I- SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ]
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल,2008
सं.एफ सं. 1-1 /2005-यू. 10/846
जबकि, केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम , 2006 (2007 का नं. 5) (जिसे आगे सी.ई.आई. अधिनियम कहा गया है) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित , अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को दाखिले में आरक्षण उपलब्ध कराता है;
और जबकि, सी.ई.आई. अधिनियम अन्य पिछड़ा वर्ग को उन नागरिकों के वर्गों में परिभाषित करता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और ऐसा केन्द्र सरकार ने निर्धारित किया है।
और जबकि , भारत सरकार ने पहचान की है कि सकल असमानताओं द्वारा चिन्हित हमारे सभाज में सामाजिक न्याय के उद्देश्य की शीघ्र उपलब्धि अनिवार्य है, जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है और इस प्रयोजन के एक माप के रूप में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मण्डल आयोग स्थापित किया है;
और जबकि, कथित मण्डल आयोग के विचारार्थ विषयों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदण्डों का निर्धारण करना और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना और नियुक्तियों में आरक्षण हेतु प्रावधान बनाने की व्यावहारिकता की अन्यथा जांच करना अथवा पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में पदों में आरक्षण जिन्हें संघ अथवा अन्य राज्य के मामलों में जन सेवाओं और पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता;
और जबकि, सरकार सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो लाभ देगी, जिसमें समग्र रूप से राज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत पदों एवं रिक्तियों पर आरक्षण के साथ-साथ शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सहित सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता के विभिन्न उपाय शामिल हैं; उससे संबंधित आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है 1052
भारत का राजपत्र, अगस्त 30 , 2008 ( भाद्रपद 8, 1930 )
[भाग ।-खण्ड । और इसके बाद इस निर्णय पर पहुंची है कि शुरू में ऐसे वर्गों को संघ सेवाओं और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में कतिपय छूट दी जानी चाहिए;
और जबकि, इसलिए भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पर्ने एवं रोताओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने और यह कि प्रथम चरण में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में वे जातियां एवं समुदाय शामिल होंगे जिनके नाम आयोग द्वारा तैयार की गई राज्य-चार सूची के साथ- साथ राज्य सरकारों की सूचियों, दोनों में सामान्य रूप हो उपलब्ध होंगो, के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) ने अपने दिनांक 13.8.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012 /31 /90- स्थापना (एस.सी.टी. ) के द्वारा आदेश दिया था;
और जबकि, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में और मण्डल आमले में (इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) उच्चतम नयायालय के दिनांक 15.11.1992 के निर्णय पर विचार करते हुए जिसमें न्यायालय ने उपरोक्त कार्यालय झापन और उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित समानता के सिद्धांत जिरामें यह कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप के पिछड़े वर्ग में वे जातियां एवं समुदाय शामिल होंगे जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट की राज्य-वार सूची के साथ- साथ राज्य सरकारों की सूची दोनों में सामान्य रूप से उपलब्ध हों;
और जबकि, मण्डल आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिशों और ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किया जाना संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) के तहत अनिवार्य अनुच्छेदों सहित सभी प्रयोजनों के अनुच्छेदों और अन्य सभी सामाजिक न्याय संबंधी उपायों, जो कि सामाजिक असमानता सहित समानता एवं असमानता उन्मूलन करने संबंधी संवैधानिक अध्यादेश से प्राप्त होता है, के लिए था; और यह कि भारत सरकार का हमेशा से यही उद्देश्य था , और यह कि उस समय कि मौजूदा परिस्थिति एवं संदर्भ के अनुसार अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण को केवल एक शुरूआती कदम (आरम्भतः) के रूप में लिया गया था , और इसे गलत नहीं समझा अथवा इसकी गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची केवल अनुच्छेद 16 (4 ) के उद्देश्यार्य थी;
और जबकि, न तो भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के यहां यह प्रचलन है और न ही यह व्यावहारिक है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामाजिक न्याय की आवश्यकता वाले किसी अन्य को प्रत्येक उद्देश्य हेतु पृथक रूप से अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किया जाए , और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नासाने में भी अभी तक यही सिद्धांत प्रचलित रहा है, और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के मामले में भी राज्य सूची से संबंधित यही स्थिति है जैसा कि ऊपर उल्लिखित उच्चतम व्यायालग के निर्णय में नोट किया गया है जिसमें विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडावर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग , की राज्य सूचियां अनुच्छेद 16 (4 ) एवं 15 (4 ) दोनों ही उद्देश्यों के लिए तैयार की गई थी, और भारतीय सामाजिक यथार्थ यह है कि प्रामाणिक रूप से सामाजिक रूप से प्रत्येक पिछड़ा वर्ग 1053 भारत का राजपत्र, अगस्त 30, 2008 ( भाद्रपद 8 , 1930 )
भाग 1-खण्ड 1]
शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी है और उक्त उल्लिखित निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक पिछड़ेपन से शैक्षिक पिछड़ापन बढ़ता है;
और जबकि, प्रत्येक उद्देश्य हेतु प्रत्येक बार पृथक रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किए जाने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है बल्कि समय बर्बाद होता है;
और जबकि , सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रथम केन्द्रीय सूची को अधिसूचित करने संबंधी कल्याण मंत्रालय की दिनांक 10.09.1993 की संकल्प संख्या 12011/68/93 बी.सी.सी. (सी) में सस्कारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का उद्देश्य का उल्लेख करने का आशय यह नहीं था कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग का अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किया जाना केवल अनुच्छेद 16 (4) के लिए या बल्कि वास्तव में अनुच्छेद 15 (4) के साथ- साथ अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्योंको सम्मिलित करते हुए सभी उद्देश्यों के लिए था जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है और समय - समय पर जारी की गई एस.ई.बी.सी. ओ.बी.सी. की केन्द्रीय सूचियों में अधिसूचित अनुवर्ती संकल्पों की स्थिति समान है, और सामान्य सूचीकरण और एन.सी.बी.सी. दोनों के आधार पर एन.सी.बी.सी. अधिनियम, 1993 की धारा 2 (ग) में सूचियों की परिभाषा के संबंध में भी यही स्थिति है ( 1993 की संख्या 27);
और जहाँ, केन्द्र सरकार को यह संतुष्टि है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/अन्य पिछड़े वर्म की केन्द्रीय सूचियाँ पूर्ण सावधानी से तैयार की गई हैं ;
और आगे जहाँ, सामाजिक, और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/अन्य पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय (सामान्य) सूचियों के तैयार करने के लिए संदर्भित विभिन्न राज्यों की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग की सूचियाँ रोजगार के लिए आरक्षण के लाभ को विस्तार देने के साथ-साथ विकास की अन्य कार्रवाईयों जैसे शैक्षिक संस्थानों में दाखिला तथा छात्रवृत्तियाँ आदि के लिए राज्यों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी और लाई जा रही हैं;
और जहाँ उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सी.ई.आई. अधिनियम में संदर्भित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग को वर्तमान में कार्यान्वित प्रत्येक उद्देश्य के लिए विश्वित किए जा चुके हैं तथा सी.ई.आई. अधिनियम के उद्देश्यों सहित भविष्य में समय - समय पर शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा ।
और जहाँ, एस.सी.बी.सी. की सलाह समय- समय पर रूपांतरित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/ अन्य पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय सूचियाँ, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं जिसमें जन नीति निर्णयों के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित है साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण के उद्देश्यों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के | भाग 1054
भारत का राजपत्र, अगस्त 30 , 2008 ( भाद्रपद 8, 1930 )
अन्तर्गत किसी पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में , साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में अनुच्छेद 15 के खण्ड़ (4 ) के अन्तर्गत दिए गए शैक्षिक तया सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के उद्देश्य के लिए जो कि उपरोयत उल्लिखित राज्य सूची के समान रूप है और अनुच्छेद 15 के धारा ( 4) के तहत प्रदान किया गया है और ये छात्रवृत्ति प्रदान करने , छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करने , पिछड़े वर्ग के नागरिकों हेतु कोचिंग प्रदान करने जैसी योजनाओं सहित केन्द्रीय सरकार की विभिच्च विकास योजनाओं में पहले से ही लागू किए गए है एवं लागू किए जा रहे हैं और समय - समय पर , जहाँ भी अपेक्षित होगा, और अधिक इस तरह की विकास योजनाएँ लागू किए जाएगें ।
इसलिए अब भारत सरकार , रपष्टीकरण के द्वारा पुनः पुष्टि करती है कि ऊपर उल्लिखित सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूत्री सभी उद्देश्य हेतु है और हमेशा से रही है , जिसमें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण शामिल है , जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और एतद्द्वास कल्याण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रागय - समय से राज्य-वार अधिसूचित सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय सूची को, रिट याचिका (संख्या 265) और अन्य संबंधित रिट याचिका भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.04.2008 के निदेशों के अनुसरण में सामाजिक रूप से उन्नत व्यचित्त / वर्ग (जो सानान्य रूप से " कीमीलेयर " कहे जाते हैं ) को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल न करने के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012 / 22 / 93 -स्थापना (एस.सी.टी. ) दिनांक 08.09.1993 और उसके संशोधन दिनांक , मार्च , 2004 के ज्ञापन संख्या 36033 /3 /2004- स्थापना (रिस) तथा उक्त्त मंत्रालय द्वारा समय - समय पर किए जाने वाले संशोधन कने केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम , 2006 में वर्णित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के कार्यान्वयन के उद्देश्यार्थ स्वीकार और अधिसूचित करती है ।
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों , संघ राज्य प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों शिक्षा के स्तर के अनुरक्षण या निर्धारण हेतु बनाए गए सांवधिक बिकार्यों एवं केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 के नियंत्रण में आने वाली सभी केन्द्रीय शैक्षिक सस्थाओं (2007 का सं 05 ) को भेजी जाए ।
सुनिल कुमार संयुक्त सचिव 1055 PART I-SBC. 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 30, 2008 ( BHADRA 8 , 1930)
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education)
New Delhi , the 20th April 2008
No. F.1-1/2005 - U.1 A/ 846
Whereas, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission ) Act , 2006 [No.5 of 2007] (hereinafter referred to as the ' CEI Act' ) provides for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes (SC ) , the Scheduled Tribes (ST) and the Other Backward Classes ( OBC ) of citizens to Central Educational Institutions established , maintained or aided by the Central Government .
And whereas , the CEI Act defines the " Other Backward Classes " as the class or classes of citizens who are socially and educationally backward, and are so determined by the Central Government;
And whereas , the Government of India had, recognizing that in our society marked by gross inequalities, early achievement of the objective of social justice as enshrined in the Constitution is a must , and established the Second Backward Classes Commission or the Mandal Commission as a measure pursuant to this purpose;
And whereas , the terms of the reference of the said Mandal Commission included the determination of the criteria for defining the socially and educationally backward classes (SEBC) and recommendation of steps to be taken for the advancement of the socially and educationally backward classes of citizens so identified and examination of the desirability or otherwise of making provision for the reservation of appointments or posts in favour of such backward classes of citizens which are not adequately represented in public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State ;
1056
[PART I-SC THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 30 , 2008 ( BHADRA 8 , 1930 )
And whereas , the Government carefully considered the Report and the recommendations of the Commission regarding the benefits that shall be extended to the socially and educationally backward classes . which comprehensively included various measures of social justice and social equalisation, including reservation in posts and vacancies under the State and public sector undertakings as well as reservation in educational institutions and, thereafter , came to the view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the Union and its Public Undertakings:
And whereas, therefore , orders were passed in its O.M. No. 36012/31 / 90 -Estt. (SCT) dated 13.8.1990 of the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training ) providing reservation of 27% in civil posts and services under the Government of India for socially and educationally backward classes , and that the SEBC would comprise in the first Phase , the castes and communities which are common toboth the State- wise lists prepared by the Commission and the State Governments' lists ;
And whereas , pursuant to the aforesaid O.M. and considering the judgment of the Supreme Court dated 15.11.1992 in its Mandal case ( Indra Sawhney and Others vs. Union of India and Others) which upheld the aforesaid O.M. and the principle of commonality laid down in the aforesaid O.M. whereby the SEBC would comprise the castes and communities which are common to both the State-wise lists in the Report of the Mandal Commission and the State Governments ' lists;
And whereas, it is clear from the Report and recommendations of the Mandal Commission and from the O.M. referred to above that the identification and listing of SEBC was for all purposes , of Articles including those under Articles 15 (4) 16(4 ) of the Constitution and purposes of all other social justice measures which emerge from the Constitutional mandate of equality as well as the removal of inequality, including social inequality ; and that this was always the intention of the Government of India , and it was only as an initial step (" at the outset " ) , in the situation and context then existing, that reservation under Article 16 ( 4 ) was taken up , and this should not be misconstrued or
2 1057 PART I-SEC. 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 30, 2008 (BHADRA 8, 1930)
misinterpreted to mean that the Central Lists of SEBCs were intended for the purpose of only Article 16(4);
And whereas , it is not the practice of the Government of India or the State Governments, nor is it practical to identify and list SEBC /OBC or any other category in need of social justice for each purpose separately, and in the case of SC and ST also such has been the principle and practice all along, and in the case of SEBC this is the position in respect of State Lists as noted by the aforesaid Supreme Court judgment which specifically mentions that the State lists of SEBC /OBC were prepared both for the purposes of Article 16(4) as well as 15(4 ), and in the Indian social reality every genuine socially backward class is also an educationally backward class and it has been pointed out by the Supreme Court in the aforesaid judgment that in the Indian Context social backwardness leads to educational backwardness;
And whereas , no public purpose is served by identifying and listing SEBC for each purpose each time separately thereby losing time ;
And whereas , the mention of the purpose of reservation in Government posts and services in the Resolution of the Ministry of Welfare No. 12011 /68/93 -BCC (C) dated 10.9.1993 notifying the first Central list of SEBC/OBC was not intended to mean that the identification and listing of SEBC/OBC was only for the purpose ofArticle 16(4) and was in fact for all purposes including for the purposes of Article 16(4) as well as Article 15(4) of the Constitution of India as elucidated above and the same is the position with the subsequent resolutions notifying Central list of SEBC/OBC issued from time to time , both on the basis of common listing and on the basis of Advices of the National Commission for Backward Classes (NCBC) , and this is also the position in respect of the definition ofLists in Section 2 (c) of the NCBC Act of 1993 (No. 27 of 1993);
And whereas , the Central Government is satisfied that the Central Lists of the SEBC/ OBCs, was prepared with due care;
3
3-21141 /200 1058
THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 30, 2008 (BHADRA 8. 1930)
[PART --SEC . 1 And further whereas , the lists of SEBCs/ OBCs of different States referred to for arriving at the Central ( Common ) Lists of SEBCs / OBCs were and are being used by States for extending the benefit of reservation for employment as well as for other measures of advancement such as admission to educational institutions and scholarships and so on;
And whereas , it is clear from the above that the SEBC/OBC referred to in the CEI Act have already been determined for each and every purpose currently in operation as well as those that may be undertaken from time to time in future , including for the purposes of the CEI Act:
And whereas, the Central Lists of SEBCs /OBCs , as modified from time to time on the advice of NCBC adequately reflect the various classes of population comprising the SEBC /OBC for the purpose of public policy decisions as to their welfare by the Central Governnient for the purposes of reservation of appointments or posts in favour of any backward classes of citizens under clause (4) of Article 16 of the Constitution of India , as well as for the purpose of advancement of socially and educationally backward classes as provided under clause (4) of Article 15 thereof in several States which have similar State Lists as mentioned above , as provided under clause (4) of Article 15 thereof and have already been and are being applied to various development schemes of the Central Government including the grant of scholarships , hostel facilities , coaching for the backward classes of citizens and more such developmental schemes will be taken up from time to time as required ;
Now therefore, the Government of India, by way of clarification , reconfirms that the above mentioned Central Lists of SEBCS /OBCs are and have always been for all purposes including reservation in admission to educational institutions as elucidated above, and hereby notifies and adopts the Central Lists of SEBCS/ OBCs notified State- wise from time to time by the Ministry of Welfare/Social Justice & Empowerment , subject to such modifications as may be made therein from time to time by that Ministry , excluding , in compliance with the directions of the Supreme Court of India dated
4 1059 PART I-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 30, 2008 ( BHADRA 8 , 1930)
10.4.2008 in W.P ( Civil ) No. 265 and other related Writ Petitions , the Socially Advanced Persons/sections (commonly referred to as the " creamy layer ") in accordance with O.M. No. 36012/22/93 -Estt . [SCT ] , dated 8.9.1993 of the Ministry of Personnel , Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training ) as amended by O.M. No. 36033/3/2004 Estt . (Res ) dated 9th March, 2004 and as may be modified by that Ministry from time to time , as applicable for the purposes of implementing reservation in admission to Central Educational Institutions as defined in the CEI Act 2006 .
For and On Behalf of the President of India,
ORDER
Ordered that a copy of the resolution be communicated to all State Governments , Union Territory Administrations , Ministries / Departments of the Government of India, Statutory Bodies responsible for the maintenance or determination of standards of education , and all central educational institutions under the purview of the Central Educational Institutions ( Reservation in Admissions ) Act, 2006 [ No.5 of 2007 ] .
SUNIL KUMAR
JointSecy.
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2008