REGISTERED No. DL (N) -04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं . डीएल ( एन )-04/0007/ 2003--05
भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
:
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 5]
नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31 फरवरी 6, 2009 ( माघ 11, 1930 )
No. 5] NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 31 - FEBRUARY 6, 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय -सूची
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं...
87
भाग I-खण्ड- 1- ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं
61
भाग -खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं ) ...
*
65
भाग 1 -खण्ड-३-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
121
भाग I--खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग II- खण्ड-1 अधिनियम , अध्यादेश और विनियम
287
भाग III- खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II-खण्ड-1क-अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
भाग III-खण्ड-2- पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II -खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों केबिल तथा रिपोर्ट
भाग III खण्ड-3 मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
889
भाग III-खण्ड-4-विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....
भाग II -खण्ड-3 उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांवि- धिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ) ....
27
भाग IV--गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस भाग II ... खण्ड उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक
* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
1--431G1/2008
(87) 88
CONTENTS
87 Part I- Section 1- Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry ofDefence) and by the Supreme Court .
61 Part I -Section 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court
65 Part I - Section 3 -- Notifications relating to Resolutions and Non - Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ....
121 Part I- Section 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ...
* Part II- Section 1- Acts , Ordinances and Regulations..
* Part II- Section 1A -Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
Part 11-Section 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills .
Part 11 -- Section 3- Sub- Section ( i )-General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by theMinistry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and bythe Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .
Part II-- Section 3- Sub- Section ( ii) Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( other *Folios not received.
[PART- I SEC . I
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 31 , 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
than the Administration of Union Territories).
Part II Section 3-Sub- Section ( iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India ( including the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than Administration ofUnion Territories )
Part II-Section 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....
287 Part III- Section 1-Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government ofIndia
Part III - Section 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs .
Part III Section 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..
889 Part III- Section 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies.
27 Part IV- Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
PartV-Supplement showing Statistics ofBirths and Deaths etc. both in English and Hindi...
89 भारत का राजपत्र, जनवरी 31, 2009 ( माघ 11 , 1930 )
भाग -खण्ड 1 ]
भाग -खण्ड 1
[ PART I- SECTION 1 ]
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं [ Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन )
नई दिल्ली-110001 , दिनांक 6 नवम्बर 2008
योजना आयोग के अनुमोदन से इन योजनाओं को मिला देने का निर्णय लिया गया । जो विलयित योजना, वित्तीय वर्ष 2007-08 में अस्तित्व में आयी उसका नाम " अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम एशिया उपक्रम और निवेश संवर्धन कार्यकलाप " था।
3. 3 सितम्बर, 2008 को सचिव , औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय वित्त समिति के अनुमोदन से, विलयित योजना के घटकों को परिष्कृत कर उनके दायरे में विस्तार किया गया है, और योजना का नाम बदलकर " निवेश संवर्धन योजना " कर दिया गया है । वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । सं. यू-17014/ 1/2007/रा.ले.प्र. -12 ( एचएलसी )-- भारत सरकार, अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त हो चुके डॉ. आर . बी. बर्मन के स्थान पर श्री के. यू. बी. राव, सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक को उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करते हुए दिनांक 26 दिसम्बर , 2007 की अधिसूचना सं यू-17014/ 1/2007/रा.ले. प्र. -12 ( एचएलसी ) द्वारा अधिसूचित बचत एवं निवेश संबंधी उच्च स्तरीय समिति ( एचएलसी ) के गठन में एतद्वारा संशोधन करती है ।
4. दिनांक 11.11.2008 के समसंख्यक ओ एम के तहत् जारी योजना के घटकों का ब्यौरा अधिसूचना के अनुबंध के रूप में संलग्न है । 2. इसे वित्तीय सलाहकार ( सांख्यिकी और कार्य. कार्या. ) की सहमति से दिनांक 10.10.2008 की बजट और वित्त अनुभाग की डायरी सं. 622 के तहत् जारी किया गया है ।
5. इसे एकीकृत वित्त स्कंध की सहमति से उनकी दिनांक 5.11.2008 की डायरी सं 1722- वित्त- II के द्वारा जारी किया जाता है ।
चांदनी रैना
अरविन्द कुमार संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2008
विषय : केन्द्रीय क्षेत्र की " निवेश संवर्धन योजना " 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन ।
सं. 11 ( 1)/2004- आईपी एवं आईडी ( आईपी एवं आईसी- IV) -- भारत सरकार ने 11 वीं पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु 74.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को अनुमोदित किया है, जिसका नाम " निवेश संवर्धन योजना " है । इस योजना का लक्ष्य देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है ।
सं. 11 ( 1 ) /2004- आईपी एवं आईसी- IV--पिछले वर्षों के दौरान , विदेशी निवेशकों के लिए एक निवेश विकल्प के तौर पर भारत के आकर्षण में वृद्धि हुई है । पिछले चंद वर्षों में विदेशी निवेश में तीव्र वृद्धि हुई है । 2006-07 में , उससे पिछले वर्ष की तुलना में, इसमें 180% कीवृद्धि हुई। 2007-08 में विदेशी इक्विटी का अंतर्वाह लगभग 24 बिलियन डालर था, जिसने उससे पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 56% की वृद्धि दिखाई । तथापि, एफडीआई को आकर्षित करने की भारत की क्षमता तथा वास्तविक एफडीआई अंतर्वाहों में भारी अंतर बना हुआ है । इसके अलावा, वैश्वीकृत बाजार के इस युग में निवेश हेतु विकसित देशों से भी काफी प्रतिस्पर्धा है और निवेश संवर्धन कार्यों को व्यापक तौर पर एवं ध्यान केंद्रित करते हुए हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है । इसके दृष्टिगत , भारत सरकार ने कुल 74.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से 11 वीं पंचवर्षीय योजना में एक केंद्रीय क्षेत्र की " निवेश संवर्धन योजना " के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान 2. इस योजना में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनागत दो योजनाओं को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना में मिलाया गया है, जिसका नाम ' निवेश संवर्धन योजना ' है । और जिसे ।। वीं योजनावधि में कार्यान्वित किया जाएगा । ये योजनाएं हैं 1997-98 से कार्यान्वित की जा रही " निवेश संवर्धन कार्यकलापों को आरम्भ करना" तथा 2001-02 के कार्यान्वित की जा रही " अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम भारत में एशिया उपक्रम " पहले की दोनों योजनाओं में ऐसे उद्देश्य थे जो एक दूसरे के क्षेत्र में आते थे अतः 90
किया है । इस योजना को निम्नलिखित घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा :
i) संयुक्त आयोग बैठकों का आयोजन (परिव्यय 5 करोड़ रुपये)
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग बेलरूस , लीबिया, हंगरी , स्वीडन और पोलैंड के सांथ आर्थिक , प्रौद्योगिकीय , सांस्कृतिक , वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त आयोग बैठकों के आयोजन के लिए नोडल विभाग है । इस योजना से इस द्विपक्षीय योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके अलावा , यह विभाग भारत रूस व्यापार और निवेश फोरम, भारत जीसीसी औद्योगिक फोरम , कोरिया के साथ संयुक्त निवेश संवर्धन समिति के आयोजन हेतु भी जिम्मेदार है । इनके लिए धन की व्यवस्था ऊपर उल्लिखित योजना से की जाएगी ।
भारत का राजपत्र , जनवरी 31 , 2009 ( माघ 11 , 1930 )
[भाग 1-खण्ड 1 लिए नवीकरण परियोजनाओं हेतु अवधारण दस्तावेज की तैयारी शुरू करके क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा ।
इस योजना में विदेशी निवेश आकृष्ट करने , निवेश और औद्योगिक उत्पादन पर डाटाबेस विकसित करने के लिए आंकड़ों का सर्वेक्षण व संग्रहण शुरू करने तथा सहायता निवेश निर्णय के उद्देश्य से इलैक्ट्रानिक उत्पादों/वेबसाइटों की तैयार करने के लिए संवर्धनात्मक साहित्य/ब्रोचर तैयार करने हेतु व्यवस्था होगी ।
iv) जी 2बी पोर्टल की स्थापना (परिव्यय : 20 करोड़ रुपये )
यह योजना ई - बिज परियोजना क्रियान्वित करेगी जो नेशनल ई गवर्नेस प्लान ( एनईजीपी ) के अंतर्गत सरकार मिशन मोड़ परियोजनाओं में से एक है । इस परियोजना में जी2 बी पोर्टल की स्थापना सम्मिलित होती है जो बिजनेस तथा उद्योग की जरूरतों का पता लगाती है और विदेशी तथा घरेलू निवेशकों को सुविधाजनक तथा दक्ष सेवाओं हेतु वन स्टॉप शॉप सृजित करेगी ।
v) विदेश यात्रा
(परिव्ययः 8 करोड़)
इसके अलावा, इस योजना से ताइवान के साथ होने वाले वार्षिक परामर्श , द्विपक्षीय स्तर की निवेश परिषद/अंतः सरकारी निवेश संवर्धन समितियों की बैठकों तथा अन्य सभी अंतः सरकारी निकाय/फोरम की बैठकों पर आने वाले खर्च के लिए भी व्यवस्था की जाएगी जो अस्तित्व में हैं तथा उनके लिए भी जिनका गठन 11 वीं योजनावधि के दौरान द्विपक्षीय निवेश संवर्धन के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय /दूतावास के परामर्श से किया जाएगा ।
ii ) बिजनेस तथा निवेश संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन ( परिव्यय : 26 करोड़ रुपये )
यह विभाग विदेशों भारतीय मिशनों /शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स के सहयोग से विभिन्न देशों में बिजनेस तथा निवेश संवर्धन कार्यकलापों ( नेटवर्किंग सेसन , रोड शो, प्रदर्शनी सहित ) का आयोजन करेगा । भारत में निवेश संवर्धन कार्यकलापों/क्षेत्र विशिष्ट बिजनेस/ उद्योग चैम्बरों द्वारा आयोजित निवेश बैठकों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत निवेश संवर्धन के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रतिनिधि मंडलों को भी विदेश भेजा जाएगा ।
सरकार ने बिजनेस लीडर्स मंच अथवा सीईओएस परिषद्/ मंचों के सृजन द्वारा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक पहल की है । परिषद्/मंच के पास बिजनेस स्तर पर अन्य देशों के साथ बढ़ती भागीदारी तथा सहयोग के लिए एक रोड़ मैप विकसित करने का आदेश है । इस प्रयास में जापान , यूएसए, रूस तथा यूरोपियन यूनियन के साथ मंच/परिषद् पहले ही अस्तित्व में है । अन्य देशों के साथ सीईओ परिषद् मंच/ स्थापित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । बैठकों के आयोजन, अनुवर्ती कार्रवाई/समीक्षा बैठकों , अवधारणा दस्तावेजों तथा मंच/परिषद् से उभरने वाले अन्य मामलों सहित सीईओएस परिषदों/ मंचों की स्थापना करने की वित्तीय अड़चने निवेश संवर्धन हेतु योजना के आवंटन से पूरी की जाएंगी । iii ) परियोजना प्रबंधन, क्षमता निर्माण, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन ( परिव्यय : 5 करोड़ रुपये )
योजना के प्रभावी प्रबंधन में सक्षम होने के लिए समवर्ती मूल्यांकन सहित परियोजना प्रबंधन सहायता हेतु प्रावधान कर लिया गया है । देश केन्द्रित अध्ययन उद्योग/ क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट , निवेशों को आकृष्ट करने के विदेशी यात्रा के संघटक में विभिन्न निवेश संवर्धन कार्यकलापों को शुरू करने के संबंध में विदेश सरकार प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति तथा संयुक्त आयोग की बैठकें सम्मिलित होंगी।
vi ) निवेश संवर्धन हेतु देश फोकस डेस्कों की स्थापना (परिव्यय : 4 करोड रुपये )
देश फोकस डेस्क का उदेश्य वैयक्तिक निवेशक से निवेश करना , एस्कोर्ट सेवा प्रदान करना संयुक्त उद्यम संबंधों तथा बिजनेस सहयोगों और बिजनेस संबंधों को बढ़ावा देना है । प्रारंभ में 10 देश फोकस डेस्क स्थापित किये जायेंगे । देशों का चयन उनके उत्कर्ष तथा विश्व भर में तथा भारत में भी उनके एफडीआईएस के स्त्रोत के अनुसार किया जायेगा । इन डेस्कों को बिजनेस संगठनों के साथ नेटवर्क तक उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए शीर्ष उद्योग चैम्बर के साथ सहयोग में बनाया जायेगा ।
देश फोकस डेस्कों का उद्देश्य निम्नानुसार होगा : -- i) वैयक्तिक निवेशकों से निवेश संबंधी पूछताछ पर ध्यान देना । ii) वैयक्तिक निवेशकों को एस्कोर्ट सेवाएं प्रदान करना । संयुक्त उद्यम , संबंधों , बिजनेस सहयोगों को बढ़ावा देना । iv) यहां वहां प्रतिनिधि मंडल के दौरों को बढ़ावा देना। v) भ्रमणकारी शिष्टमंडलों पर ध्यान देना ।
रोड़ शो , कार्यशालाएं प्रदर्शनी तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना । vi)
vii) भारत तथा लक्षित देशों में संगठनों के साथ नेटवर्किंग । viii ) भारत तथा विदेश में औद्योगिक संघों के साथ - साथ केन्द्र/ राज्य सरकारों में विपक्षी एजेन्सियों द्वारा शुरू किये गये निवेश संवर्धन कार्यकलापों की सहायता करना । 91 भारत का राजपत्र, जनवरी 31 , 2009 (माघ 11 , 1930)
भाग I-खण्ड 1 ]
ix ) निवेश संवर्धन के समग्र उद्देश्य के भीतर किसी अन्य कार्यकलाप को शुरू करना जिनको ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।
यह कम्पनी , कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत्, सृजित होगी एवं यह सार्वजनिक- निजी भागीदारी मोड़ में होगी । इस संयुक्त उद्यम के लिए देश का एक अग्रणी शीर्ष व्यापार एवं उद्योग संघ , भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ( फिक्की) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का निजी क्षेत्र का भागीदार होगा । राज्य सरकारों/राज्य निवेश संवर्धन अभिकरणों को इक्विटी में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।
देश फोकस डेस्कों की स्थापना करने के लिए आईसीटी सुविधाओं, कार्यालय उपकरणों, सम्मेलन तथा संप्रेक्षण सुविधाओं के लिए एक मुस्त वित्तीय सहायता तथा एक लघु पुस्तकालय संसाधन की व्यवस्था की जायेगी ।
vii ) मल्टी मीडिया दृष्य श्रव्य अभियान (परिव्यय : 4.5 करोड़ रुपये )
कम्पनी के पास 10 करोड़ रुपये की प्राधिकृत राशि एवं 1 करोड़ रुपये की प्रदत्त राशि होगी । इसका अंशदान निम्न प्रकार किया जाएगा : --
35%
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ,
भारत सरकार
फिक्की एवं इससे संबद्ध 51%
राज्य सरकार/राज्य निवेश संवर्धन अभिकरण 0.5% प्रत्येक
(संख्या में 28 )
100%
कुल
निवेश संवर्धन के लिए प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिये सूचना के प्रसार के मौजूदा प्रयासों को पूरा करना इसका उद्देश्य होगा । इसके तहत् भारत में निवेश माहौल, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर तथा एक प्रणालीबद्ध मल्टीमीडिया अभियान द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भारत के तुलनात्मक लाभ पर सूचना प्रसारित की जायेगी । यह विभाग विदेशी मीडिया में ऐसे अभियानों के शुरू करने तथा प्रबंधन करने के लिए सिद्ध रिकार्ड के साथ एक एजेंसी को शामिल करेगा । इस योजना में निवेश संवर्धन कार्यकलापों की कवरिंग के लिए संविदाकारी शर्तों पर विदेशी मीडिया व्यक्तियों को किराये पर लेना भी सम्मिलित होगा ।
viii) समर्पित निवेश संवर्धन अभिकरण का सृजन
(परिव्यय : 2 करोड़ रुपये )
शुरूआत में , औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास 49% इक्विटी होगी । जैसे -जैसे राज्य सरकारें अपनी भागीदारी के बारे में बताएंगी वैसे ही इक्विटी में भारत सरकार का हिस्सा घटकर समय के साथ प्रदत्त पूंजी का 35% हो जाएगा ।
ज्यादा संगठित, केन्द्रित एवं व्यापक तरीके से निवेश आकर्षित करने के संपूर्ण मसले के निदान के लिए एक समर्पित अभिकरण की आवश्यकता है । ऐसी कंपनी :
सरकार के प्रस्ताव से होने वाले वित्तीय खर्चे की पूर्ति निवेश संवर्धन हेतु स्कीम से की जाएगी । तथापि, आवश्यक अनुमोदनों के मिलने पर ही स्कीम को चालू किया जाएगा ।
इस योजना के लिए विस्तृत दिशा- निर्देश बाद में जारी किया जाएगा । (i) भारत में रूचि रखने वाले किसी भी निवेशक के लिए प्रथम संदर्भ बिन्दु का कार्य करेगी ।
चांदनी रैना
संयुक्त निदेशक यह एक ही जगह पर सभी राज्यों के बारे में , राज्यों द्वारा प्रस्तावित कर दरों, कौशल उपलब्धता एवं लाभ जैसे मुद्दों पर सूचना उपलब्ध कराएगा ।
इस्पात मंत्रालय
(ii ) देश के भीतर व्यवसाय स्थापित करने को सुलभ बनाएगी ।
नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2008
संकल्प
प्रत्येक क्षेत्र एवं कॉरपोरेट सेवाओं के लिए परामर्शकों का पैनल उपलब्ध कराएगी जो शुल्कों के भुगतान के संबंध में नई कंपनियों के लिए आवश्यक हो सकता है ।
विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में ।
राज्य सरकारों से, उनके निवेश क्षेत्रों, औद्योगिक पार्को एवं अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक इस्तेमाल हेतु उपलब्ध भूमि की सूची उपलब्ध कराने के लिए समन्वय करना ।
निवेशक अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के स्तर पर क्षमता निर्माण कार्य करना ।
( iii) संवर्धनात्मक कार्य हाथ में लेना
सं. 5 ( 3 )/2004- डी-1 (. ) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.03.2006, 24.08.2007 और 12.09.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत् श्री बाडुगु जुकोव , सुपुत्र स्वर्गीय श्री बी. पीटर , निवासी 20 वां वार्ड, बेमुरीवारी वीधी रेपले , गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है ।
आदेश
आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय , योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यह अभिकरण संवर्धनात्मक कार्य हाथ में लेगी एवं विशेषकर मेट्रो के अलावा अन्य शहरों में वैश्विक निवेश जागरूकता के विस्तार के द्वारा निवेश आकर्षित करेगी ।
2-431 G1/ 08 92
परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक- एक प्रति संप्रेषित की जाए । 2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
भारत का राजपत्र , जनवरी 31 , 2009 ( माघ 11 , 1930)
[भाग Ⅰ-खण्ड 1
संकल्प
विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में ।
उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव
दिनांक 23 दिसम्बर 2008 संकल्प
विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में ।
सं . 5 ( 3 ) /2004- डी-1 (. ) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.03.2006 , 24.08.207 और 12.09.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है : --
क्र. नामित सदस्यों का नाम
राज्य का सं.
तथा पता
नाम 1.
उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता , निवासी 292 , बहादुरंग इलाहाबाद ( यू.पी. )
2.
झारखंड श्री रमेश पांडे, निवासी पांडे काम्पलैक्स , मेन रोड, वरसूडीह ,
जमशेदपुर-831002 ( झारखंड)
3. श्री भरत पाल गोयल,
हरियाणा निवासी वी.पी.ओ. हसनपुर, तहसील-होडल, जिला- पलवल
हरियाणा
आदेश
आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय , योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक- एक प्रति संप्रेषित की जाए । 2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
सं. 5 ( 3 )/2004 - डी -1 ( . ) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.03.2006, 24.08.207 और 12.09.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च , 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत नीचे कॉलम ( 4 ) में दर्शाए गए सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है :-- क्र. नामित सदस्यों का नाम सं. तथा पता
राज्य का नाम
उन सदस्यों का नाम तथा पता जिनकी सदस्यता समाप्त की गई है
कर्नाटक
1. श्री वी. नारायणस्वामी,
निवासी 113/10,
छठी मेन रोड,
एन . सी. लेआउट, विजयनगर,
वैनौर (कर्नाटक)
श्री गौतम चंद लूनावत, नं. 97, अरिहंत आर, रूपा , लूनावत भवन, लक्ष्मी रोड, शांतिनगर, बैंगलौर -560027
महाराष्ट्र
2. श्री संजय आर. सुरशेटवर, नियाभी बी . धर्मेश्वर , टी. एच. कटारिया, माटुंगा (वैस्ट),
श्री एच. वी . माली , निवासी # 337 , रास्ता पेठ, नियर अपोलो थिएटर, पुणे, महाराष्ट्र मुबंई-400016 ( महाराष्ट्र)
आंध्र प्रदेश
3. श्री कल्लूरी विजय वर्धन नायडू, निवासी प्लाट नं. 19,
जवाहर नगर कॉलोनी,
फ्रेंडघस्ट रोड,
श्री जी. रमेश गुप्ता. निवासी 12-12-60 शारदा लाइब्रेरी स्ट्रीट अनकापाली.
सिकंदराबाद ( ए.पी. )
विशाखापत्तनम-531001
आदेश
आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय , योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक- एक प्रति संप्रेषित की जाए । 2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
उदय प्रताप सिंह संयुक्त सचिव दिनांक 9 जनवरी 2009
संकल्प
विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में ।
उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव
सं. 5 ( 3 )/2004 - डी -1 ( . ) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.03.2006, 24.08.207 और 12.09.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च , 2006 के समसंख्यक भाग -खण्ड ]
के पैरा 7 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में उनकै नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों का प्रति- निधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है : --
क्र. नामित सदस्यों का नाम
राज्य का सं.
तथा पता
नाम 2
3
हरियाणा 1. श्री सतीश दहिया , वीपीओ सिलाना, जिला-सोनीपत, हरियाणा
पंजाब 2. श्री कुलजीत सिंह नागरा, हाउस नं . 397 , फेज 3 ए, मोहाली , जिला-मोहाली , पंजाब
पश्चिम बंगाल 3. श्री अमिताभ चक्रवर्ती, 6ए, राधानाथ गलिक लेन, कोलकाता-700012
उत्तर प्रदेश 4. श्री राजेश कुमार शुक्ला, 557/41/जी/3 , ओम नगर , आलमबाग , लखनऊ
उत्तर प्रदेश 5. श्री आसिफ जाह, द्वारा श्री ए. एम. आजमी, 4/570यू, नूर मंजिल कम्पाउण्ड, दोधपुर, सिविल लाइन्स, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
आंध्र प्रदेश 6. श्री वी . वेंकय्या, द्वारा श्री वी. अजय कुमार, 2-617 व 18 , एस -4, दूसरा तल, ए ब्लॉक, लक्ष्मी सरस्वती अपार्टमेंट, एलआईसी कॉलोनी, सिख विलेज, सिकंदराबाद -500009
छत्तीसगढ़ 7. श्री इदरीश बाघेला, के. के. रोड, मौदाहापारा , रायपुर
दिल्ली 8. श्री जितेंद्र बाघेल, डी-011 , प्लॉट नं . 11 , प्रभा अपार्टमेंट, सैक्टर -23, नई दिल्ली-110075
दिल्ली 9. श्री रवीन्द्र सिंह चौहान, जी. 13 , आईएनए कॉलोनी , नई दिल्ली-110023
हरियाणा 10. श्री अशोक बसोया,
247, सैक्टर 55, गुड़गांव पब्लिक स्कूल के पास , गुड़गांव, हरियाणा
93
भारत का राजपत्र , जनवरी 31 , 2009 ( माघे 11 , 1930)
2
3 1
हरियाणा 11. श्री धीरज गुप्ता,
द्वारा हरियाणा कोल्ड स्टोरेज, नरवाना , जिला- जींद , हरियाणा
झारखंड 12. श्री ललित तिवारी, 99, ठाकुरबाड़ी रोड, साकची, जमशेदपुर, झारखंड
जे. एण्ड के.
13. श्री मनमोहन सिंह, 163, शक्ति नगर, जम्मू
केरल 14. श्री अनिल थॉमस , द्वारा वडक्केंवीट्टिल हाउस, पठानामथिट्टा पी.ओ. , केरल-689645
महाराष्ट्र 15. श्री रतनेश सिंह, सिंह कुटीर, गोल्ड मिस्ट बिल्डिंग के पीछे, वकोला, सांताक्रुज, ईस्ट मुंबई -400055
राजस्थान 16. श्री धर्मेंद्र पुरोहित, डी-4 , नगर निगम ऑफिस के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर-302016
उत्तर प्रदेश 17. श्री अशोक पांडे, 1/18, अशोक नगर, आगरा (उ. प्र. )
उत्तर प्रदेश 18. श्री गौरव चौधरी, 9, देवीदास मार्ग, बाबा हजारा बाग, ठाकुरगंज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश 19. श्री रंजन दीक्षित, 5/17, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ
उत्तरांचल 20. श्री हरिंदर सिंह ढिल्लन , फार्म नया गांव गुमसानी , तहसील बाजपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तरांचल-262401
मध्य प्रदेश 21. श्री अखिलेश कुमार अग्रवाल ,
मै. राजश्री एंटरप्राइजेज, संगीता अपार्टमेंट, एलआईजी कॉलोनी रोड, सिंगरौली -486889 (म. प्र.)
तमिलनाडु 22. श्री शशि भूषण शुक्ला (शोले ) , द्वारा श्री एस. बाला सुब्रमण्यम, 5, यमुना टीएसएन अपार्टमेंट्स, त्रिची रोड, कोयंबटूर -641005 94
भारत का राजपत्र , जनवरी 31 , 2009 ( माघ 11 , 1930)
आदेश
आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक- एक प्रति संप्रेषित की जाए। 2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
उदय प्रताप सिंह संयुक्त सचिव
संकल्प
विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में ।
सं. 5 ( 3 )/2004 - डी -1 (. ) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.03.2006 , 24.08.2007 और 12.09.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत् डॉ. शशि कुमार सिंह, निवासी कनकपुरी, पूर्वी गेट जैन कॉलेज , आरा-802301 , भोजपुर, बिहार को बिहार से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक- एक प्रति संप्रेषित की जाए । 2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
उदय प्रताप सिंह संयुक्त सचिव
कृषि मंत्रालय
( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ) नई दिल्ली -110001 , दिनांक 12 जनवरी 2009 सं. 48-41/2008 - भेड़ इस मंत्रालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2004 के संकल्प संख्या एफ.1-1/96- एल डी टी ( ईडी ) के अधिक्रमण में भारत सरकार ने अश्व विकास बोर्ड को इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है ।
2. अश्व विकास बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा : --
अघ्यक्ष 1. कृषि मंत्री
उपाध्यक्ष 2. कृषि राज्य मंत्री
(पशुपालन और उपभोक्ता मामले )
[भाग -खण्ड 1 भारत सरकार के संगठन
सदस्य 3. सचिव, भारत सरकार,
पशुपालन , डेयरी और मत्स्यपालन विभाग , कृषि मंत्रालय , नई दिल्ली
4. पशुपालन आयुक्त,
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ,
कृषि मंत्रालय , नई दिल्ली
5. उप महानिदेशक ( पशु विज्ञान ) ,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
कृषि मंत्रालय , कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
6. अपर महानिदेशक , विख्यात पशुचिकित्सा सेवा, सेना मुख्यालय, पश्चिम ब्लॉक, आर. के. पुरम , नई दिल्ली
7. निदेशक,
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,
सिरसा रोड़, हिसार,
(हरियाणा)
राज्य के पशुपालन विभागों के निदेशक
8. निदेशक,
पशुपालन निदेशालय , राजस्थान सरकार,
पशुधन भवन, टाँक रोड़,
जयपुर ( राजस्थान)
9. निदेशक,
पशुपालन निदेशालय , गुजरात सरकार,.
कृषि भवन, सैक्टर 10-ए,
गांधीनगर-382010
अश्व संगठन
10. अध्यक्ष ,
भारतीय राष्ट्रीय अश्व प्रजनन सोसाईटी,
8 नगर रोड़, येरवाडा ,
पुणे -411006
रेस कोर्स , महालक्ष्मी ,
11. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. के प्रतिनिधि, मुम्बई-400034
12. इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, डब्ल्यू जैड -114 डी, मेन रोड़,
राधाकृष्ण मंदिर, टोडापुर गांव,
नई दिल्ली
गैर सरकारी सदस्य
13. महाराजो गज सिंह, अध्यक्ष,
भारतीय स्वदेशी अश्व सोसाइटी ,
उमैद भवन पैलेस , जोधपुर -342006 95 भारत का राजपत्र, जनवरी 31 , 2009 ( माघ 11 , 1930)
भाग -खण्ड । ]
4. उन्नत किस्म के अश्वों के उत्पादन के लिए स्टड फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना , और
14. मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया , जोधपुर के प्रतिनिधि
5. सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य समारोहों का आयोजन करना ।
इस समिति की बैठक सावधिक रूप से अध्यक्ष द्वारा तय समय तथा स्थान पर होगी ।
आदेश
15. डॉ. सायरस एस. पूनावाला, अध्यक्ष , पूनावाला स्टड फार्म्स एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 212/2 , हदाप्सर, ऑफ सोली पूनावाला रोड, पुणे-411028
सदस्य- सचिव
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक- एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों , योजना आयोग , मंत्रिमंडल सचिवालय , प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजी जाए ।
16. संयुक्त सचिव ( पी एंड एफ ) , भारत सरकार, पशुपालन , डेयरी और मत्स्यपालन विभाग , कृषि मंत्रालय , कृषि भवन, नई दिल्ली
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्न को भेजी जाती है : -- राज्य पशुपालन विभाग के निदेशकों, गैर सरकारी सदस्यों, अश्व संगठनों तथा टर्फ क्लबों का प्रतिनिधित्वं करने वाले उपरोक्त क्र. सं. 8 से 15 की सारणी में निहित सदस्यों के नामांकन की अवधि दो वर्षों की होगी जिसके बाद नये नामांकन किए जाएंगे ।
1.
कृषि मंत्री के निजी सचिव ।
2.
कृषि राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
3. यह समिति सलाहकार निकाय होगी तथा इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे :--
1.
3. सचिव ( पशुपालन एवं डेयरी ) के प्रधान निजी सचिव । अश्व विकास संबंधी सभी मामलों में सरकार को सलाह देना ।
4.
समिति के सभी सदस्य।
2.
5. संयुक्त सचिव ( पी. एंड एफ. ) के निजी सचिव । आयात के लिए अश्वों के विदेशी स्टॉक के अपेक्षित शुद्ध रक्त का जायजा करना ।
एस. रावला संयुक्त सचिव 3. आयातित एवं अन्य उन्नत किस्म के अश्वों के उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाना ।
3-431 G1/ 08 96
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
CENTRAL STATISTICAL ORGANISATION New Delhi - 110001 , the 6th November 2008 No. U - 17014/1/2007/NAD - 12 ( HLC) . The Government of India hereby amends the composition of the High Level Committee ( HLC ) on Savings and Investments notified vide Notification No. U. 17014/ 1 /2007 /NAD - 12 ( HLC ) dated 26th December 2007 by appointing Shri K. U. B. Rao, Adviser Reserve Bank of India as Member Secretary of the HLC in place of Dr. R. B. Barman, who has retired on superannuation .
2. This issues with the concurrence of Financial Adviser (Statistics & PI) vide Budget & Finance Section Dy. No. 622 dated 10.10.2008 .
ARVIND KUMAR
Jt. Secy.
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)
New Delhi , the 11th November 2008 No. 11 ( 1) /2004- IP & ID ( IP & IC - IV).- The Government of India has approved a Central Sector Scheme titled " Scheme for Investment Promotion" , with an outlay of Rs . 74.5 crores to be implemented during the XI Plan period by the Department of Industrial Policy and Promotion . The scheme aims at promotion of foreign investment into the country.
2. This scheme merges two Plan schemes implemented by the Department of Industrial Policy and Promotion , namely, "Undertaking Investment Promotion Activities " , since 1997- 98 and " International Cooperation and Joint Ventures -- Asia Enterprises in India " since 2001-02 into a central sector plan scheme entitled ' Scheme for Promotion of Investment' during the XI Plan . The earlier two schemes had overlapping objectives so a decision was taken , with the approval of the Planning Commission, to merge the schemes . The merged scheme that came into existence in the financial year 2007- 08 was called the " International Cooperation & Joint Ventures -Asia Enterprises and Investment Promotion Activities" .
3. The components of the merged scheme have been refined and scope expanded with the approval of the Departmental Expenditure Finance Committee headed by Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion on 3rd September , 2008 and is renamed as " Scheme for Investment Promotion " . As per extant guidelines , the Scheme received the approval of Minister of Commerce and Industry.
4. The details of the components under the scheme issued vide O.M. of even No. dated 11.11.2008 are annexed to the Notification.
5. This is issued with the concurrence of Integrated Finance Wing Dy . No. 1722. Fin . II dated 5.11.2008 .
CHANDNI RAINA Jt. Director
[PART I-SEC. 1
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 31 , 2009 (MAGHA 11 , 1930)
Subject: Central Sector " Scheme for Investment Promotion" -1 -implementation during XI Five Year Plan 2007- 2012-Approval of
No. 11 (1 )/2004 - IP& IC- IV. India's attractiveness as an investment option for foreign investors has increased over the years. Foreign Direct Investment has been experiencing buoyant growth in the past few years . It grew by 180% in 2006-07 as compared to the previous year. In 2007-08 , foreign equity inflow was about $ 24 billion registering a growth of 56% over the corresponding period of previous year. There , however, continues to be a large gap between India's potential to attract FDI and actual FDI inflows . Moreover , in this age of globalised market there is considerable competition even from developed countries for seeking investment and there is need to undertake investment promotion exercise in a comprehensive and focused manner. In view of this , the Government of India has approved implementation of a Central Sector " Scheme for Investment Promotion" for the XI Five Year Plan with an overall outlay of Rs . 74.5 crore. The scheme would be implemented with the following components :--
(i) Organization of Joint Commission Meetings (Outlay : Rs . 5 crores )
Department of Industrial Policy & Promotion ( DIPP) is the nodal department for holding Joint Commission meetings for promoting economic , technological , cultural , scientific cooperation with Belarus , Libya, Hungary , Sweden and Poland. The scheme will provide for financing these bilateral meetings . Besides , the department is also responsible for organizing the India Russia Trade & Investment Forum, India GCC Industrial Forum, Joint Investment Promotion Committee with Korea. The financial implications of these will be met from the above mentioned schemes .
In addition, the scheme will also provide for expenditure incurred on account of annual consultations held with Taiwan, meetings of bilateral level Council of Investment/ Inter Governmental Investment Promotion Committees or any other Inter Governmental body/ forum that are in existence and also those that may be set up in consultation with MEA/Mission with an objective to promote bilateral investment during the course of the XI Plan period.
( ii) Organization of business and investment promotion events (Outlay : Rs . 26 crores)
The Department will organize business and investment promotion events ( including networking sessions , road shows , exhibitions) in various countries in collaboration with Indian Missions abroad/ apex industrial chambers . Support will also be provided for investment promotion events /sector specific business / investment meetings organized by Industry Chambers in India. The scheme will also sponsor sector specific delegations abroad with a view to promote investment .
The Government has taken an initiative to enhance economic cooperation at the bilateral level with other countries by creating Business Leaders Forum of CEOs Council/Forums . The Councils /Forums have a mandate to PART I -SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 31 , 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
develop a road map for increased partnership and cooperation with other countries at business level. In this endeavour, Forum/ Council with Japan, USA , Russia and European Union are already in existence . Steps are being taken to set up CEO Councils /Forums with other countries. The financial implications of setting up CEOSs Councils/ Forums including the organization of the meetings , follow up/review meetings , concept papers and other issues arising outof the Forum/Council will be met from the allocations of the Scheme for Investment Promotion .
(iii) Project Management , Capacity Building , Monitoring & Evaluation (Outlay : Rs . 5 crores)
To enable effective management of the scheme , provision has been made for project management support with concurrent evaluation. Emphasis will also be placed on capacity building by undertaking country focus studies ; industry/ sector related reports ; preparation of concept paper for innovative projects for attracting investments .
The scheme will also provide for preparing promotional literature /brochure for attracting foreign investment; undertaking surveys and collection of data for developing database on investment and industrial production and preparation of electronic products/ websites with a view to aid investment decision .
( iv) Establishment of G2B portal (Outlay Rs . 20 crores)
The scheme will implement e - Biz project which is one of the mission mode projects of the Government under the National e -Governance Plan ( NeGP) . The project involves setting up ofG2B portal that addresses the needs ofBusiness and Industry and would create a one stop - shop for convenient and efficient services to foreign and domestic investors .
( v) Foreign Travel (Outlay Rs . 8 crores)
The component on foreign travel will include deputation of official delegations abroad in connection with undertaking various investment promotion activities and for Joint Commissionmeetings .
(vi) Setting up of country focus desks for promoting investment (Outlay Rs . 4 crores )
The objective of country focus desks would be to attend to investment from individual investors , provide escort service , promote joint venture tie - ups and business collaborations and business tie - ups . Initially 10 country focus desks will be set up. The selection of the countries will be in accordance to their prominence and with the source of FDIs worldwide and also to India . These desks will be formed in association with an apex industry chamber in view of their expertise to network with business organizations.
The objectives of the country focus desks will be as follows : ---
(i) Attending to the investment queries from the individual investors .
( ii) Providing escort services to the individual investors.
( iii) Promoting joint ventures , tie ups , business collaborations .
97 (iv) Promoting visit of delegations to and fro .
(v) Attending to the visiting delegations .
(vi) Organizing road shows , workshops , exhibitions and other events .
(vii) Networking with organizations in India and the target countries .
(viii) Supporting the investment promotion activities when undertaken by counterpart agencies in the Central/ State Governments as well as by industrial associations in India and abroad .
(ix) Undertaking any other activities not specified above within the overall objective of investment promotion..
One time financial support for ICT facilities , office equipments, conferencing and communications facilities and a small resource library would be provided for setting up of country focus desks .
(vii ) Multi media audio visual compaign (Outlay Rs . 4.5 crores)
The objective will be to supplement the existing efforts ofdissemination of information through print and electronic media for promoting investment . Under this , information would be disseminated on investment climate in India, investment opportunities in different sectors and India's comparative advantage through print and electronic media by a systematic multi media campaign . The department will involve an agency with proven records for producing and managing such campaigns in foreign media . The scheme will also include hiring of foreign media persons on contractual terms for covering investment promotion events .
(viii) Creation of a dedicated investment promotion agency (Outlay Rs . 2 crores)
There is a need to have a dedicated agency which could approach the whole issue of attracting investment in a more structured, focused and comprehensive manner . Such a company would:-
(i) Act as the first reference point for any investor interested in India
It will provide information on issues , such as tax rates , skill availability and advantages that states have to offer , at a single point about all the states . (ii) Facilitate setting up business within the country make available panels of consultants for each sector and for corporate services that may be required by new companies against payment of fee;
Coordinate with State Governments to provide a list of available land for industrial use , in their investment regions , industrial parks and other areas;
Conduct capacity building exercises at the State Government level with a view to create an investor friendly environment .
(iii) Undertake Promotional work
The agency will undertake promotional work and will attract investment especially by expanding global investor awareness beyond the metors .
98
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 31 , 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
The company will be created under Section 25 of the Companies Act, 1956 and will be in the public private partnership mode. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ( FICCI) , the leading Apex Chamber for Trade and Industry in the country, will be the private sector partner with DIPP for this joint venture . The State Governments/State Investment Promotion Agencies will be invited to share in the equity.
The company will have an authorized capital of Rs . 10 crores and paid up capital of Rs . 1 crore . This would be subscribed on the following basis :-
35% DIPP, Ministry of Commerce and Industry, Government of India
51% FICCI & its affiliates
0.5% each State Governments / State Investment Promotion Agencies (28 in No. )
100% Total
To begin with, DIPP will hold 49% equity. The GOI's share in equity will reduce overtime to 35 % of paid up capital as State Governments convey their participation.
The financial implication arising out of the proposal on the Government will be met from the Scheme for Investment Promotion. However, operationalization of the scheme would be after the requisite approvals are received .
Detailed guidelines of the scheme would be issued subsequently.
[PART I-SEC . 1 2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.
UDAI PRATAP SINGH
Jt. Secy.
The 23rd December 2008
RESOLUTION
Subject : Constitution of Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel-regarding .
No. 5 (3 )/2004- D- I ( .) . In continuation of Ministry of SteelResolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008 , the following persons are hereby nominated asMembers to the Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel to represent the States mentioned against their names under Para . 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March , 2006 :-
States S. Name & address of the nominated member (s ) No.
Uttar Pradesh 1 . Shri Krishna Gopal Gupta , Resident of 292 , Bahadurganj , Allahabad (U.P. )
Jharkhand 2. Shri Ramesh Pandey, Resident of Pandey Complex, Main Road , Parsudih Jamshedpur -831002, (Jharkhand)
CHANDNI RAINA
Jt. Director
MINISTRY OF STEEL
New Delhi , the 17th December 2008
RESOLUTION
Subject: Constitution of Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel-regarding .
No. 5 ( 3 )/2004 -D - I ( . ) . In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008 , Shri Badugu Zhukov, S/o Late Shri B. Peter, Resident of 20th Ward , Vemurivari Veedhi Repaile , Guntur District, Andhra Pradesh is hereby nominated as Member to the Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel from Andhra Pradesh under Para . 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March , 2006 .
ORDER
Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments , Union Territory Administrations , all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers ' Council .
3. Shri Bharat Pal Goyal , Resident of V.P.O. Hassanpur , Tehsil Hodal , Distt . Palwal
Haryana Haryana.
ORDER
Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments , Union Territory Administrations , all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat , Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers ' Council.
2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information .
UDAI PRATAP SINGH
Jt. Secy.
RESOLUTION
Subject : Constitution of Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel-regarding .
No. 5( 3)/2004 - D- I ( .) .-In continuation of Ministry of PART 1- SEC. 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 31 , 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008 , the following persons are hereby nominated asMembers to the Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel to represent the States mentioned against their names
State/UT Name & Address of the nominated Members
S. No.
(2)
(3) (1)
Karnataka 1 . Shri V. Narayanaswamy, Resident of 113/10 , 6th Main Road, M. C. Lay out , Vijayanagara Bangalore (Karnataka)
Maharashtra
2. Shri Sanjay R. Surshetwar, Resident ofB , Dharmeshwar , T. H. Ktaria Marg , Matunga (W) Mumbai - 400016 (Maharashtra)
Andhra Pradesh
3. Shri Kalluri Vijaya Vardhan Naidu , Resident ofPlot No. 19 , Jawahar Nagar Colony, Prenderghast Road, Secunderabad (A.P. )
ORDER
99
under Para . 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006 vice the members mentioned in column (4) below respectively
Name& Address of the departing Members
(4)
Shri Gautam Chand Lunawat , No. 97, Arihant Rrupa , Lunawat Bhawan, Laxmi Road, Shanthinagar , Bangalore-560027
Shri H. V. Malli , Resident of # 337 , Rasta Peth , NearApplo Theatre, Pune , Maharashtra
Shri G. Ramesh Gupta , R/ o 12-12-6A, Sharda Library Street, Anakapali Visakhapatnam - 531001 .
Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations , all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat , Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers ' Council .
2.Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information .
The 9th January 2009
1 RESOLUTION
Subject : Constitution of Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel-regarding .
No. 5 ( 3 )/2004- D - I ( .) .- In continuation of the Ministry of SteelResolutions of even number dated 24.03.2006 , 24.08.2007 and 12.09.2008 , the following persons are hereby nominated asMembers to the Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel to represent the States/UTs mentioned against their names under Para . 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March , 2006-
States/UTs S. Name & Address of the
No. nominated Member( s)
Haryana
1. Shri Satish Dahıya , VPO Sılana , Distt . Sonipat , Haryana
Punjab
H. No. 397. Phase 3A , Mohali , Distt . Mohali , Punjab 2. Shri Kuljeet Singh Nagra,
West Bengal 3. Shri Amitabha Chakrabortı , 6A , Radhanath Mallick Lane , Kolkata-700012
4-431 G1/08 |
UDAI PRATAP SINGH
Jt. Secy.
3
2
Uttar Pradesh
4. Shri Rajesh Kumar Shukla , 557/41G/3 , Om Nagar , Alambagh Lucknow
Uttar Pradesh
5. Shri Asif Jah , C/ o Mr. A. M. Azmi , 4/570U , Noor Manzil Compound , Dodhpur Civil Lines, Aligarh , Uttar Pradesh
Andhra Pradesh
6. Shri V. Venkaiah , C/o Shri V. Ajai Kumar , 2-6-17 & 18 , S - 4 , IInd Floor , ' A' Block Laxmi Saraswati Apptt. LIC Colony, Sikh Village, Secunderabad -500009
Chhattisgarh
7. Shri Idrish Gandhi K. K. Road, Maudahapara , Raipur
Delhi
8. Shri Jitendra Baghel , D -011 , Plot No. 11 , Prabha Apartment, Sector -23 , New Delhi - 110075
Delhi
9. Shri Ravinder Singh Chauhan , G- 13 , INA Colony, New Delhi - 110023
Haryana
10. Shri Ashok Basoya , 247, Sector -55 , Near Gurgaon Public School , Gurgaon , Haryana 100
2
3
Haryana 11. Shri Dheeraj Gupta , Cho Haryana Cold Storage , Narwana , Distt . Jind, Haryana
Jharkhand 12. Shri Lalit Tiwari , 99 , Thakur Bari Road , Sakchi , Jamshedpur , Jharkhand
J & K 13. Sarı Manmohan Singh , 163. Shakti Nagar , Jammu
Kerala 14. Shri Anil Thomas , C/o Vadakkeveettil House , Pathanamthitta P.O. , Kerala - 689645
Maharashtra 15: Shri Ratnesh Singh , Singh Kutir, Behind Gold Mist Building , Vakola, Santacruz , East Mumbai -400055
Rajasthan 16 Shri Dharmendra Purohit , D-4 , Opp. Nagar Nigam Office , Shastri Nagar , Jaipur - 302016
Uttar Pradesh 17 Shri Ashok Pandey, 1/18 , Ashok Nagar , Agra ( UP )
Uttar Pradesh 18 Shri Gaurav Chaudhary, 9. Devidass Marg, Baba Hazara Bagh Thakurganj , Lucknow
Uttar Pradesh 19. Shri Ranjan Dixit ,
5/17 , Vikas Khand , Gomti Nagar, Lucknow
Uttaranchal 20. Shri Harinder Singh Dhillon . Farm Naya Gaon Gumsani , Tehsil Bazpur, Distt . Udham Singh Nagar, Uttaranchal - 262401
Madhya Pradesh 21 Shri Akhilesh Kumar Agrawal , M/s. Rajshree Enterprises , Sangeeta Apartment , 1.IG Colony Road, Singraulı-486889 , M. P.
Tamil Nadu 22 Shri Sasha Bhushan Shukla ( Sholay) , Co Shri S Balasubramanian 5. Yamuna TSN Apartments , Trichy Road, Coimbatore-641005
ORDER
Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments , Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat , Planning Commission and the Comptroller and Auditior General of India and all the members of the Steel Consumer ' Council.
2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information .
UDAI PRATAP SINGH Jt. Secy.
RESOLUTION
Subject : Constitution of Steel Consumers ' Council of Ministry of Steel-- regarding .
No. 5 ( 3 ) /2004 - D - I ( . ) . In continuation of the Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007
[PART 1-SEC. 1
THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 31 , 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
and 12.09.2008 , Dr. Shashi Kumar Singh , Resident of Kanakpuri , Poorvi Gate Jain College, Aara -802301 , Bhojpur, Bihar is hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Bihar under Para. 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March , 2006.
ORDER
Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments , Union Territory Administrations , all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat , Planning Commission and the Comptroller and Auditior General of India and all the members of the Steel Consumer ' Council.
2.Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.
UDAI PRATAP SINGH Jt. Secy.
MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING AND FISHERIES )
New Delhi - 110001 , the 12th January 2009 RESOLUTION
No.48-41/2008 -Sheep. In supersession of this Ministry's Resolution No. F.1-1 /96- LDT ( ED) dated 22nd September, 2004, the Government of India has decided to reconstitute the Equine Development Board for a period of four years from the date of publication of this Resolution.
The composition of the Equine Development Board will be as under :-
1 2
3
1. Chairman
Minister of Agriculture
2. Vice-Chairman Members
Minister of State ( AH & CA) Organisations of Government of India 3.
Secretaryto Government of India Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries , Ministry ofAgriculture, Krishi Bhawan, New Delhi .
4.
Animal Husbandry Commissioner , Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries , Ministry ofAgriculture , Krishi Bhawan , New Delhi .
5.
Deputy Director General (Animal Science) , Indian Council of Agriculture Research , Ministry of Agriculture , Krishi Bhawan , New Delhi .
6.
Additional Director General, Remount Veterinary Services , Army Head Quarters , West Block 3 , R. K. Puram, New Delhi .
[PART I- SEC . 1]
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 31 , 2009 ( MAGHA 11 , 1930)
1
2
3
7.
Director, National Research Centre on Equines , Sirsa Road, Hisar(Haryana)
Directors in State AH Department 8.
Director, Directorate of Animal Husbandry, Government of Rajasthan, Pashudhan Bhavan , Tonk Road, Jaipur (Raj .)
9.
Director, Directorate of Animal Husbandry, Government of Gujarat, Krishi Bhawan , Sector 10 -A , Gandhinagar -382010
Equine Organisations
10.
President , National Horse Breeding Society of India, 8 Nagar Road , Yervada , Pune - 411006
11.
Representative of Royal Western India Turf Club Ltd. , Race Course, Mahalakshmi , Mumbai- 400034 12. Representative of Equestrian Federation of India , WZ-114D , Main Road , Radha Krishna Temple , Todapur Village , New Delhi
Non Official Members
13.
Maharaja Gaj Singh , Chairman, All India Marwari Horse Society, Umed Bhavan Palace , Jodhpur - 342006 14.
Representative of Marwari Horse Stud Book Registration Society of India , Jodhpur
15.
Dr. Cyrus S. Poonawala , Chairman , Poonawalla Stud Farms , 212/2 Hadapsar, Off Soli Poonwalla Road, Pune- 411028
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय ,
एवं प्रकाशन नियंत्रक ,
101 2
3
1
Member Secretary
16. Joint Secretary ( P& F) to Government of India , Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries , Ministry ofAgriculture , Krishi Bhawan, New Delhi .
The Period of nomination of eight Members at Sl. No. 8 to 15 in the table above representing Directors of State Animal Husbandry Departments , Non- Official Members , Equine Organisations and Turf Club will be for a period of two years after which fresh nominations will be made.
3. Committee will be an advisory body and will have the following main functions :-
(i) To advice Government on all matters relating to development of equine .
(ii) To assess fresh blood requirement of exotic stock of horses for import .
( ii) To suggest steps for maximizing utilization of imported and other high quality horses:
( iv) To encourage establishment of stud farms for production of high quality horses .
(v) And to perform any other functions assigned by the Government .
The Committee will meet periodically at such times and place as may be decided by the Chairman.
ORDER
Orderedthat a copy of this Resolutsion be communicated to all State Governments , Administration of Union Territories and Departments / Ministry of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat , Prime Minister's Office.
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .
S. RAWLA Jt. Secy.
फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
दिल्ली द्वारा
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD , AND
2009
प्रकाशित,