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REGISTERED No. DL ( N) ---04/0007/ 2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र The Gazette of India |

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं . 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21-मार्च 27, 2009 (फाल्गुन 30, 1930 )

No. 12] NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 21 -MARCH 27, 2009 (PHALGUNA 30, 1930) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation )

भाग III-खण्ड 4

[PART III-SECTION 4 ]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders, Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies ]

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002 . दिनांक 6 फरवरी 2009 नं० 13- सी० ए ० (परीक्षा) /जून / 2009:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय , वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पी.सी.सी. ) और फाईनल (वर्तमान व नवीन पाठ्यक्रम ) की परीक्षायें निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

उसी प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अनुसूची 'सी' , 'डी' , ' ई' , 'जी' और ' एच' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) , कॉरपोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम),, टेक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम ( भाग - प्रथम) , इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट (आई०आर०एम०) और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन (आई० टी ० एल० एवं डब्लू० टी ०ओ ० ) की परीक्षायें भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होगी , बशर्ते की प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा में प्रर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

व्यवसायिक शिक्षा- द्वितीय परीक्षाः--

1

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28- बी (5 ) के अन्तर्गत है, के अनुसार ) और

वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा (पी ० सी ०ई ० ): -

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28-सी (3 ) के अन्तर्गत है, के अनुसार)

ग्रुप- । 2, 4 और 6 जून, 2009

8, 10 और 12 जून, 2009

ग्रुप- ।।

(1993)

1-509 G1 / 2008 1994

[ भाग III--खण्ड 4

भाग्न का गजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30. 19.30)

( परीक्षा का समय दोपहर 1.00 बजे से रक्स 400 बजे तक) (भारतीय समयानुसारः

फाईनल ( वर्तमान व नवीन पाठ्यक्रम) परीक्षाः ( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली व दि इस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 31 (2 ) व संशोधित रेगुलेशन ( के अन्तर्गत है, के अनुसार )

1. 3, 5 और 7 जून, 2009 ग्रुप - ।

9, 11 , 13 और 15 जून , 2009 ग्रुप ।।

(परीक्षा का समय:- दोपहर 1.00 बजे से साय 4.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसा

मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम ), कॉरपोरेट मेनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग प्रथम) , टेक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम ( भाग -प्रथम ) परीक्षाऐं: - (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के 'अनुसूची सी "डी" और "इं के अन्तर्गत)

9 और 11 जून, 2009

ग्रुप - ।

13 और 15जून, 2009 ग्रुप- li

दोपहर 1.00 बजे से साथ 4.00 बजे तक) ( भारतीय समयानुसार) (परीक्षा का समय

इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई ० आर ० एम ० ) पाठ्यक्रम परीक्षाः

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के अनुसूची जी" के अन्तर्गत

9.11 ,13 और 15 जून, 2009 माड्यूल 1 से 4

(परीक्षा का समय: - दोपहर 1.00 बजे से सांय 400 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाईजेशन (आई ०टी० एल० एवं डब्लू० टी०ओ ० ) पाठ्यक्रम परीक्षाः-- (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 की " अनुसूची एच " के अन्तर्गत )

2, 4, और 6 जून , 2009 ग्रुप- ए

8. 10 और 12 जून, 2009 ग्रुप - व

(परीक्षा का समय दोपहर 1.00 बजे से सांग 4.00 बजे तक) (भारतीय रामयानुसार)

परीक्षा केन्द्रः -

( 1 ) भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रः ( सभी परीक्षाओं के लिये)

01 .

02. अहमदाबाद

04. अजमेर

03. अहमदनगर

आगरा

08. अलवर

07. ईलाहाबाद

05. अकोला

06. अलपुजा

10 अमरावती 09. अम्बाला

14 बैंगलोर 13. औरंगाबाद

17.

18.

12.

11 .

आसनसोल

अमृतसर

बरेली

16. भठिन्डा

15.

20. बेल्लारी

19. भीलवाडा

ब्यावर

22

23. बीकानेर

भुवनेश्वर 21. भोपाल

25. चेन्नई

26. कोयम्बटूर

धनवान

30.

29. दिल्ली/ नई दिल्ली

34 फरीदाबाद 33. इरोड

38 गुन्दर

24. चंडीगढ़

कटक

27.

28. देहरादून

32.

31 . दुर्ग

ईरानाकुलम

गाजियाबाद

36.

35.

40 गोहाटी

39 गुडगांव

37 गारखपुर

42

41. ग्वालियर

45 इदौर

हैदराबाद

43 .

44

हुबली

48 जालधर

47. जयपुर

46 जबलपुर 49. जलगांव

50 जम्मू

54. कानपुर 53. जोधपुर

कोटा 57. कोलकाता

58.

51. जामनगर

52. जमशेदपुर

कोल्लम

55.

56. कोल्हापुर

60. कोझिखोड

59. कोट्टायाम

1995 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

63. लखनऊ

64. लुधियाना 62. लातुर

61. कुम्भकोनम

68. मेरठ

66. मंगलौर

67.

मथुरा

65. मदुरई

72. मैसूर

71. मुजफ्फरनगर

70. मुम्बई

69. मुरादाबाद

76. पालघाट

75.

नोयडा

74. नासिक

73 . नागपुर

80. पटियाला

78. पानीपत

79. पटना

77. पाली मारवार

82. पांडीचेरी .

84. रायपुर

81. पिम्परी-चिन्चवाड़

83. पूना

88. राउरकेला 86. रांची

87. रोहतक

85. राजकोट

92. शिमला

91.

सांगली

90. सेलम

89. सहारनपुर

95.

सोनीपत

96. सूरत

94. सोलापुर

93. सिलीगुड़ी

100. तिरूचीरापल्ली 97. थाने

99. श्रीसूर

98. तिरूवन्तपुरम

104. उज्जैन

103. उडुपी

101. टुटीकोरिन

102. उदयपुर

108. विजयवाड़ा

107. वेल्लोर

106. वाराणासी

105. वदोदरा

109. विशाखापट्नम

110. यमुनानगर

(2 ) विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्रः- ( केवल व्यवसायिक परीक्षा-द्वितीय, वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पी० सी० ई० ) एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये)

03. आबुधाबी (यू० ए ०ई०)

02. काठमांडू (नेपाल)

01. दुबई (यू० ए ० ई ०)

!

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी सूचीकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा " सचिव" दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सऑफ इण्डिया के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो ।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अर्न्तगत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है ।

व्यवसायिक शिक्षा - द्वितीय , वृत्तिक संक्षमता परीक्षा एवं फाईनल परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र 27 फरवरी , 2009 से उपलब्ध होंगे, जो कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग , नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 100 /- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । साथ ही मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग- प्रथम) , कॉरपोरेट मैनेजमैन्ट पाठ्यक्रम (भाग - प्रथम) , टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगानाईजेशन परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र 25/-रु० प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध होंगे । उपरोक्त सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र 27 फरवरी, 2009 से उपलब्ध होंगे । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नगद भुगतान करने पर 27 फरवरी, 2009 से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

परीक्षा आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ किसी भी सूचीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 20 मार्च , 2009 तक पहुँच जाये । विद्यार्थी परिक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर व पूना में 20 मार्च, 2009 के बाद 27 मार्च , 2009 तक 500 /- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे । 27 मार्च , 2009 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा । विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 27 मार्च, 2009 तक विलम्ब शुल्क के साथ स्वयं आकर भी दिया जा सकता है । इन नगरों में रहने वाले परिक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा लेने की सलाह दी जाती है ।

इंस्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षाओं मैनेजमेंट एकाउंटेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) , कॉरपोरेट मैनेजमैन्ट पाठ्यक्रम (भाग -प्रथम) , टेक्स मैनेजमैन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) , इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई०आर०एम०) और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगानाईजेशन (आई० टी०एल ० एवं डब्लू० टी० ओ०) परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं ।

इसके अलावा विद्यार्थी परीक्षा के लिये ओनलाईन आवेदन पत्र भी भर सकते हैं जो कि http: \\ icaiexam.icai.org पर दिनाँक 27 फरवरी , 2009 से 27 मार्च , 2009 तक भरा जा सकेगा । ओनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थी परीक्षा शुल्क अपने क्रेडिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड द्वारा कर सकते हैं । 1996

| भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 19.30:

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है ।

व्यवसायिक शिक्षा द्वितीय परीक्षा व वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षाः

शुल्क

1600/- रुपये

दोनों ग्रुपों के लिये

1000/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये

फाईनल परीक्षाः-

2250/ - रुज्ये

दोनों ग्रुपों के लिये

1250/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिय

मैनेजमैंट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम (भाग- प्रथम) , कॉरपोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) , टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग -प्रथम) परीक्षाः-

शुल्क

400/- रुपये

दोनों ग्रुपों के लिये

200/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये

इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षाः-

शुल्क

1000/ - रुपये

इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगानाईजेशन (आई० टी०एल० एवं डब्लू०टी० ओ ० ) परीक्षाः-

शुल्क

2000/- रुपये

दोनों ग्रुपों के लिये

1000/- रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये

दुबई / आबुधाबी केन्द्र से बैठने वाले व्यबसायिक शिक्षा-द्वितीय / वृत्तिक सक्षमता गाठ्यक्रम और फाईनल के परीक्षार्थियों को यू० एस ० डॉलर 350 और यू० एस ० डॉलर 400 क्रमशः या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों ।

काठमांडू केन्द्र में बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा- द्वितीय / वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय मुद्रा में रुपये 2250 / - और रुपये 3000 / क्रमशः या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा मे परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों ।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

व्यवसायिक शिक्षा- द्वितीय , वृतिक सक्षम्ता पाठ्यक्रम और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सूविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है ।

मैनेजमैन्ट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम (भाग प्रथम) , कॉरपोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग - प्रथम) , टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग- प्रथम) , इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड आरगानाईजेशन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को केवल उत्तर अंग्रजी में ही लिखना है ।

जी. सोमाशेखर

अतिरिक्त सचिव ( परीक्षा )

दिनांक 12 फरवरी 2009

नं० 13 सी०ए० ( परीक्षा ) / सी पी.टी./ जून / 2009:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार, दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा रविवार 28 जून 2009 को दो सत्रों में निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं । 1997 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड4]

(1) सामान्य प्रवीणता परीक्षा (पेपर- पेंसिल मोड)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के 'रेगूलेशन 25 डी (3) व पाठ्य-विवरण जो कि दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जरनल के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 291-293 व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विद्यार्थी पत्रिका के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 12-13 में छपा है के अनुसार)

सत्र-I

प्रातः 10.30 बजे से सांय 12.30 बजे तक (भारतीय समयानुसार)

(प्रातः कालीन सत्र)

खंड क लेखांकन के मूल तत्व

खंड ख वाणिज्यिक विधियां

सांय 2.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक (भारतीय समयानुसार)

सत्र-- II (दोपहर का सत्र)

खंड ग सामान्य अर्थशास्त्र

खंड घ परिमाणात्मक अभिक्षमता

परीक्षा केन्द्र:-

94. सेलम

कोट्टायम

63.

दिल्ली / नई दिल्ली

32.

1. आगरा

सांगली

95.

कोझीखोड़

64.

धनबाद

33.

अहमदाबाद

2.

96. शिमला

कुंभाकोनम

65.

दुर्ग

34.

3. अहमदनगर

सिलीगुढ़ी

97.

लातूर

66.

ईरनाकुलम

अजमेर 35.

4.

लखनऊ

67.

सोलापुर

98.

ईरोड

36.

अकोला

5.

सोनीपत

99.

लुधियाना

फरीदाबाद

68.

37.

6. अलापुजा

सूरत

100.

मदुरई

69.

गाजियाबाद

38.

7. अलीगढ़

थाने

101.

मंगलोर

70.

39. गोवा

8. इलाहाबाद

तिरुवन्तपुरम

102.

मथुरा

71.

अलवर

गोरखपुर

9.

40.

मेरठ

72.

श्रीसूर

103.

अम्बाला

10.

गुन्टूर

41.

तिरूचीरापल्ली

104.

मुरादाबाद

73.

गुड़गांव

11. अमरावती 42.

त्रिपुर

105.

मुम्बई

गोहाटी

74.

43.

अमृतसर

12.

टूटीकोरन

106.

ग्वालियर

44.

75. मुजफ्फरनगर

आनन्द

13.

उदयपुर

107.

मैसूर

76.

आसनसोल

हिसार

45.

14.

उडुपी

108.

नागपुर

77.

औरंगाबाद

15.

हुबली

46.

उज्जैन

109.

नासिक

78.

हैदराबाद

47.

बंगलोर

16.

वदोदरा

110.

नोएडा

79.

इंदौर

48.

बरेली

17.

वाराणसी

111.

पालघाट

80.

जबलपुर

49.

18. भटिण्डा

वेल्लौर

112.

पाली मारवार

81.

जयपुर

19. ब्यावर

50.

विजयवाड़ा

113.

पानीपत

82.

जालन्धर

51.

बेलगांव

20.

विशाखापटनम

114.

पटियाला

83.

52. जलगांव

बेल्लारी

21.

पटना

यमुना नगर

84.

115.

भीलवाड़ा

22.

53. जम्मू

पिम्परी-चिंचवाड़

85.

जामनगर

54.

23. भोपाल

पडिचेरी

86.

55. जमशेदपुर

भुवनेश्वर

24.

:

पूना

बीकानेर

87.

25.

56. जोधपुर

रायपुर

88.

57. कानपुर

26. विलासपुर

राजकोट

89.

कस्नाल

58.

27. चंडीगढ़

90. रांची

चेन्नई

28.

कोल्हापुर

59.

रोहतक

91.

60. कोलकाता

कोयम्बटूर

29.

राउरकेला

92.

61. कोल्लम

30. कटक

सहारनपुर

कोटा

93.

62.

देहरादून

31.

2--509 G1/2008 1998

'भारत का गजपत्र मार्च 21, 2009 ( फाल्गुन 30, 19301

[ भाग III-खण्ड 4 !

3. बहरीन

विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :- 1. आबुधाबी 2. दुबई

4. काठमांडु (नेपाल) परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना किसी कारण दिये रद्द कर सकती है ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र, जो कि सूचना विवरणिका में संलग्न है 6 अप्रैल , 2009 से उपलब्ध होंगे, जो कि दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंण्डिया के अपर सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग , आईसीएआई भवन , नई दिल्ली-110002 स्थित कार्यालय से 600 /- रूपये (रू 0 500 /- परीक्षा शुल्क व रू 0 100 /- आवेदन पत्र की सूचना विवरणिका हेतु) प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आबुधाबी, दुबई , बहरीन परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क यू० एस ० $ 160/- ( यू० एस ० $ 150/- परीक्षा शुल्क व यू० एस० $ 10/- आवेदन पत्र व सूचना विवराणिका हेतु) या इसके समकक्ष भारतीय मुद्रा। कांठमांडु (नेपाल) से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क भारतीय मुद्रा रूपये 950 /- (रूपये 850 /- परीक्षा शुल्क व रूपये 100/- आवेदन पत्र व सूचना विवरणिका हेतु) । सूचना विवरणिका जिसमें सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) का आवेदन पत्र भी है में परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है, अतः आवेदन पत्र जमा करने के समय कोई अन्य शुल्क की आवश्यकता नहीं है । सूचना विवरणिका जिसमें आवेदन पत्र भी संलग्न है इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचो के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नगद भुगतान करने पर 6 अप्रैल, 2009 से प्राप्त किये जा सकते हैं । पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र 27 अप्रैल , 2009 तक स्वीकार किये जायेगें व 27 अप्रैल 2009 के बाद आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वयं आकर भी इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली कार्यालय व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई , कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद , जयपुर एवं पूना में 27 अप्रैल 2009 तक जमा कराया जा सकता है । इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है । यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र 27 अप्रैल, 2009 के बाद विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार करने की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । अतः सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपर सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली कार्यालय में इस प्रकार भेजा जाये कि वह वह 27 अप्रैल , 2009 तक प्राप्त हो जाये ।

इसके अलावा छात्र, परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन http://icaiexam.icai.org पर 6 अप्रैल, 2009 (प्रातः 10.00 बजे) से 27 अप्रैल, 2009 (सांय 5.30 बजे) तक भरें और परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, VISA या Master कार्ड का प्रयोग करके अदा करें ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी. ) केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए है जो पहले से इस परीक्षा के लिए दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया में 1 अप्रैल, 2009 या इससे पहले रजिस्टर्ड हैं व योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं । 1999 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

प्रश्नपत्र पत्रिका की भाषाः-

सामान्य प्रवीणता परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी । उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम की प्रश्न पत्र पत्रिका द्वारा भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी विवरणिका में उपलब्ध है ।

2. ऑनलाइन सी.पी.टी. :-

उपरोक्त परीक्षा के अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि इंस्टीट्यूट की कांउसिल ने तय किया है कि सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी. ) ऑनलाइन परीक्षा देने के इच्छुक परीक्षार्थियों के लिए, ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी । ऑनलाइन सी.पी.टी. परीक्षा 28 और 29 मार्च, 2009 को अहमदाबाद, बंगलोर , चेन्नई, दिल्ली / नई दिल्ली, कानपुर , कोलकाता, मुम्बई, जयपुर, हैदराबाद , नागपुर और पूना केन्द्रों में ही केवल उपलब्ध होगी । 25 और 26 अप्रैल, 2009 को अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई , दिल्ली/ नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, जयपुर, हैदराबाद, नागपुर, पूना, वदोदरा , चंडीगढ़, कोयम्बटूर , ईरनाकुलम, गुन्दूर, इंदौर, लखनऊ , रायपुर, सूरत, तिरूवन्तपुरम , उदयपुर और विशाखापटनम केन्द्रों में उपलब्ध होगी एवं 23 और 24 मई, 2009 को अहमदाबाद, बंगलोर , चेन्नई, दिल्ली/ नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, जयपुर, हैदराबाद, नागपुर, पूना. वर्दादरा , चंडीगढ़ , कोयम्बटूर, ईरनाकुलम, गुन्दूर, इंदौर, लखनऊ, रायपुर, सूरत, तिरूवन्तपुरम, उदयपुर और विशाखापटनम केन्द्रों में उपलब्ध होगी । इन शहरों के ऑनलाइन परीक्षा देने के इच्छुक परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र ऑनलाइन http://icaiexam.icai.org पर भरना होगा । एक बार चुना गया विकल्प ही आखिरी माना जाएगा एवं किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के माध्यम (ऑनलाइन / पेपर, पेंसिल माध्यम) में बदलाव नहीं किया जाएगा ।

सी.पी.टी. परीक्षा ऑनलाइन देने के इच्छुक परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र फार्म आवश्यक शुल्क के साथ भरें एवं ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की सुविधा नीचे दर्शाये गये विवरण के अनुसार होगी ।

23-24 मई, 2009

25-26 अप्रैल, 2009

28-29मार्च, 2009

परीक्षा की तिथि

मार्च, 2009 या 1 उससे पहले

1 फरवरी, 2009 या उससे पहले

1 जनवरी, 2009 या उससे पहले

योग्यता (सी.पी.टी. में रजिस्टर्ड)

9 अप्रैल , 2009 (प्रातः 10.00 बजे से)

13 मार्च, 2009 10.00 बजे से) (प्रातः

20 फरवरी, 2009 (प्रातः 10.00 बजे से)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत

अंतिम तिथि

29अप्रैल, 2009 (सांय 5.30 बजे तक) *

3 अप्रैल, 2009 ( सांय 5.30 बजे तक) *

12 मार्च, 2009 (सांय 5.30 बजे तक) *

* या जब तक सीट उपलब्ध है ।

यदि किसी विशेष शहर में ऑनलाइन सी.पी.टी. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या , उस शहर में उपलब्ध ऑनलाईन परीक्षा के लिए आरक्षित सीटों से अधिक होगी तो अतिरिक्त परीक्षार्थियों को उनके द्वारा चुने गये शहर के किसी भी परीक्षा केन्द्र से 28 जून, 2009 को केवल पेपर/ पेंसिल माध्यम से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा ।

यह भी सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन सी.पी.टी. में सीमित सीटों की संख्या उपलब्ध होने के कारण परीक्षार्थियों को केवल एक ऑनलाईन सी.पी.टी. मार्च/ अप्रैल / मई , 2009 या पेपर- पेंसिल मोड परीक्षा 28 जून, 2009 में से चुनना होगा जो कि किसी भी शहर में हुई ऑनलाईन परीक्षा की परिस्थिति व उस केन्द्र पर सीटों की उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर करेगा । छात्र को ऑनलाईन परीक्षा मार्च/ अप्रैल / मई, 2009 में या पेपर- पेंसिल मोड परीक्षा जून , 2009 में प्रवेश देने का इंस्टीट्यूट का निर्णय ही आखिरी है और कोई भी परीक्षा या केन्द्र में बदलाव के लिए पत्र व्यवहार, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा । सी.पी.टी. ऑनलाईन परीक्षा देने का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा ।

जी. सोमाशेखर

अतिरिक्त सचिव ( परीक्षा) 2000

'भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30 , 1930)

[ भाभाग III - खण्खण्ड 4

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

संख्याः एन -15/13/ 28/1/ 2004- यो.एवं वि.

12। कर्मचारी राज्य बीमा । सामान्य । विनियम 1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 |1948 का 34 की धारा -46 । 2 । द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1.01.2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम - 95- क तथा त्रिपुरा कर्मचारी राज्य बीमा नियम 2008 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ त्रिपुरा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिचारों पर लागू किए जाएंगे. अर्थातः -

अगरतला के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के साथ राज्स्व गाँव-अगरतला , जोगेन्द्रनगर, खैरपुर मधुवनगाँव , लंकामुरा , बरबाला , कुंजावन , बधरघाट राजस्व वाले गाँव ।

आर. सी . शर्मा

संयुक्त निदेशक ( यो. एवं वि. )

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

संख्या: यू. 16/53/पी.टी.एम.आर./2005/चि.2 कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो , को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :

डॉक्टर का नाम

अवधि

केन्द्रकानाम

डॉ. एस.के. सतीजा

23.2.2006 से 12.2.2008

परवाणू

23.2.2006 से 12.2.2008

डॉ. सी.एल. भारद्वाज

बद्दी

(डॉ. जे. पी. भासने ) चिकित्सा आयुक्त) 2001 भारत का राजपत्र, मार्च 21, 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग 1-खण्ड 4]

नई दिल्ली , दिनांक. 26 फरवरी 2009

A

संख्या ए -12/11 /4/2006- स्था .1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा ( 1 ) और धारा (2 ) के खण्ड (21 ) और उप धारा (2 क) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एत‌द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम , 1965 और उप निदेशक (प्रशासन , बीमा और प्रशिक्षण) के पद के संबंध में 23.02.85 की अधिसूचना संख्या 8 व 22.07.95 की अधिसूचना संख्या 29 द्वारा उत्तरवर्ती संशोधनों की अनुसूची -1 में " भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्तियां भरे जाने की प्रतिशतता " के कालम के अन्तर्गत निम्नलिखित परिवर्धन/आशोधन करता है, अर्थात: -

टिप्पणी: जहां कनिष्ठों , जिन्होंने अपनी अर्हकता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है , पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है , उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा , ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा की आधी से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम है से कम न हो और अपने कनिष्ठों , जिन्होंने ऐसी अर्हकता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी

महानिदेशक नई दिल्ली-110002 , दिनांक 05 मार्च 2009

संख्या: वी-33(13) 22/92-स्था.4

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम , 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एत‌द्वारा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात्: -

विनियम के अन्तर्गत

पदनाम

नाम

क्र.सं.

विनियम 10 (1 ) (क)

अध्यक्ष

1. स्वास्थ्यसचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन

विनियम 10 (1 ) (ख)

उपाध्यक्ष

2. उप आयुक्त, चण्डीगढ़

विनियम 10(1 ) (ग)

सदस्य

3. सहायक श्रम आयुक्त, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़

विनियम 10(1 ) (घ) (i ) 4.

राज्य में क.रा.बी. योजना के प्रभारी अधिकारी

निदेशक, स्वास्थ्यसेवा, संघ शासित क्षेत्र , चण्डीगढ़

(पदेन सदस्य)

3-509 GI/2008 2002

भारत का गजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30. 19.501

5. वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त. क.रा.वी. निगम , चण्डीगढ़

6. श्रीविनोद मित्तल,

अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रोडा. 128, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1. चण्डीगढ़ 7. श्री सुरिन्दर गुप्ता,

अध्यक्ष,

[ भाग 111-खण्ड 4 t पदेन सदस्य

विनियम 10(1 ) (घ) (ii) नियोजक प्रतिनिधि विनियम 10 (1 ) (इ.) !

नियोजक

10 (1 ) का L अतिरिक्त प्रतिनिधि

! चेम्बर ऑफ चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रीज (पंजी. ) , | 182/60 , औद्योगिक क्षेत्र, फेस -1 , चण्डीगढ़

8. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा 9. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा 10. श्री राम पाल शर्मा, अध्यक्ष , इन्टक, म.नं. 160, सैक्टर-2, पंचकुला 11. श्री राकेश कुमार,

प्रेम सिंह करियान स्टोर के समीप, ग्राम-दाहू मजरा, चण्डीगढ़

12. श्री एम.एल. नारंग,

निवास मकान नं . 5.

श्रेणी-1 , सैक्टर-25, ( पंजाब विश्वविद्यालय परिसर), चंडीगढ़ 13. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा 14. क्षेत्रीय निदेशक.

विनियम परंतुक

नियोजक

10 (1 ) का अतिरिक्त प्रतिनिधि

विनियम परंतुक

वही

वही

कर्मचारी प्रतिनिधि

विनियम 10(1 ) (ड. ) कर्मचारी

10 ( 1 ) का अतिरिक्त प्रतिनिधि

विनियम परंतुक

वही

वही

। वही

वही

! सदस्य सत्चित

क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम,

चण्डीगढ़

विनियम 10(3)

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी

महानिदेशक भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4]

2003

दिनांक 06 मार्च 2009

संख्या: वी-33 ( 13 ) 24/2002-स्था .4

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा झारखंड के क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात्ः-

प्रतिनिधि का नाम क्र . सं.

1 . मंत्री श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार , रांची

2. मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार , रांची

3. सचिव, श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखंड सरकार , रांची

4. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना , झारखंड , रांची

5. राज्य चिकित्सा आयुक्त , क.रा.बी. निगम , रांची, झारखंड

6. श्री बेली बोधनवाला,

निदेशक, मैसर्स तारापोर प्रा.लि. , जमशेदपुर ,

झारखंड

7. श्री शाहिद खान , अध्यक्ष, मैसर्स एम .के . इंजीनियरिंग लि. , जमशेदपुर , झारखंड

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा 8.

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा 9.

10. श्री नरेन्द्र मिश्रा,

आदित्यपुर वर्कर्स यूनियन (सीटू) , अध्यक्ष, मकान नं. 392/2/3 , आदित्यपुर , सरायकेला, खरसावान

11. श्री गोपाल ठाकुर ,

महासचिव, श्रमिक संघर्ष मोर्चा, जानवृत -12 , बोकारो स्टील सिटी, बोकारो

विनियम के अन्तर्गत पदनाम

अध्यक्ष

विनियम 10( 1 ) ( क)

उपाध्यक्ष

विनियम 10(1 )(ख)

सदस्य

विनियम 10 (1 )(ग)

पदेन सदस्य विनियम 10 (1 ) (घ) (i ) पदेन सदस्य

विनियम 10( 1 ) (घ) ( ii )

विनियम 10(1 ) (ङ) नियोजक प्रतिनिधि

अतिरिक्त नियोजक प्रतिनिधि

विनियम 10(1 ) का परंतुक

अतिरिक्त नियोजक प्रतिनिधि

विनियम 10 ( 1 ) का परंतुक

अतिरिक्त नियोजक प्रतिनिधि

विनियम 10 (1 ) का परंतुक

विनियम 10( 1 ) (ङ) कर्मचारी प्रतिनिधि

अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिनिधि

विनियम 10 ( 1 ) का परंतुक 2004

भाग 111-1-खण्ड 4 भारत का राजपत्र. मार्च 21, 2009 ( फाल्गुन 30, 19.301

12. श्री बी.एन ठाकूर,

प्रतिनिधि

विनियम 10 (1 ) का परटक

293/बी/ए . लाइन न 19 तुझ्ला दुगरी, डाकघर गोलमुरी, जम्शदपुर 831003

झारखंड

:

13

अतिरिक्त कमचारी विनियम 10 ( 1 ) का

प्रतिनिमि

परतुक

श्री सजीव रंजन पुत्र श्री प्रभु नारायण पाड. चम्पारन कोठी कोटायर्स टॉउन, बी देओगढ झारखंड

सदस्य सचिन विनियम 10(3 ) 14 क्षेत्रीय निदशक. कर्मचारी राज्य बीमा निगम रांची

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी महानिदेशक 2005 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III- खण्ड 4]

अहमदाबाद-380014, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. यू. 12-14 केएचओ-पीटीएमआर -एसएमसी- 08--कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी. ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक , जो भी पूर्व हो , को राज्य चिकित्सा आयुक्त, ( गुजरात ) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ:

केन्द्र का नाम

अवधि

डॉक्टर का नाम

कलोल /गुजरात

20.2.09 और 19.2.10

डॉ. पी. जे. श्रीमाली

एस. बी. अरोड़ा

राज्य चिकित्सा आयुक्त सं. यू. 12-14 खो.- पीटीएमआर - एसएमसी- 08 -- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी. ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, ( गुजरात ) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

केन्द्रकानाम

अवधि

डॉक्टर का नाम

बो खोखरा/अ.बाद/गुजरात

11.12.08 और 10.12.09

डॉ. एस. आर. सोनी

एस. बी. अरोड़ा

राज्य चिकित्सा आयुक्त सं. यू. 12-14 राज.- पीटीएमआर एसएमसी 08--कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी. ) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो , को राज्य चिकित्सा आयुक्त, ( गुजरात ) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

अवधि

डॉक्टर का नाम

केन्द्रका नाम राजकोट, सौराष्ट्र, गुजरात

3.8.08 और 2.8.09

डॉ. पी वी. सोलंकी

एस. बी. अरोड़ा

राज्य चिकित्सा आयुक्त 4-509 G1 /2008 2006

भारत का राजपत्र, मगच 21. 2009 ( फाल्गुन 30, 19.30 /

| भाग III --- खण्ड 4 जयपुर 10200 : दिनांक 6 फरवरी 2009

क्रमांकः 15 / यू/11 / पीटीएमआर / एसएमसी / 08

संख्याः पीटीएमआर नियुक्ति / रा.चि.आ. कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियों महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांकः 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में मुख्यालय के पत्र संख्या Pt . File No. U - 13 / 12 / 13 / 2005 - med.1 / PTMR dated 09-09-08 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को भानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर (राजस्थान ) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

अवधि

डॉक्टर का नाम डा. विक्रम कुमार जैन

06.02.2009 से 05.02.2010

केन्द्र का नाम बीकानेर

निशा ढींगरा

राज्य चिकित्सा आयुक्त

'दनांक 26 दिसम्बर 2008

को इसकी सभा में सं. उ.चि. आ. द.म..ए./ 19/ 11 / 2006 कर्ना. क.रा.बी. निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जैसा कि दिनांक 25/04/1951 महानिदेशक के अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए क.रा.बी. (सामान्य ) अधिनियम 1950 के अधिनियम 105 के अधीन किया गया और यह निगम अधिकार चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम, मुख्यालय नई दिल्ली को समसंख्यक द्वारा फाईल सं. पी.टी. फाईल यू- 13 /12/13/2005- पी.टी.एम.आर. ( चिकि -1 ) दिनांक 04/08/2008 के तहत सौंप दी गई तथा समसंख्यक मुख्यालय, क.रा.बी. निगम. नई दिल्ली आदेश प्राप्ति सं. यू-13/12/ 13/2005- चिकि-1 /पी.टी.एम. आर. दिनांक 09/09/2008 के तहत मुझे मौंप दी गई । मैं एतद्वारा नि.लि. डाक्टर ( डाक्टरों ) को चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में नि.लि. श्रेणी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ जो कि निम्नलिखित दिनांक से लागू होते हुए एक वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक अथवा पूर्ण कालिक समय तक चिकित्सा निदेशी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक. जो भी पहले हो, अधोहस्ताक्षरित द्वारा नीयत नि.लि. केन्द्रों व क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा व आगे चलकर उन्हें प्रमाण पत्र पारित करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे । जब मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदेह जनक हो ।

नाम

अवधि

डॉ. सत्यनागराज

24.11.2008

तक ( । वर्ष ) 06.09.2009

केन्द्र का नाम स्थान/जिला/राज्य मैसूर नानजानगुड क्षेत्र

बी. आर. कविशेट्टी

राज्य चिकित्सा आयुक्त ( कर्ना. ) 2007 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III- खण्ड 4]

भारतीय विधिज्ञ परिषद

विधि शिक्षा नियम

(भाग ॥ )

भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विश्विद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों के परामर्श से, अधिवक्ता अधिनियम , 1961 की धारा 7 (1 ) (ज) और (झ) धारा 24(1 ) (ग) ( III) और ( IIIक) के अधीन अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन करने और विध में विश्वविद्यालयों की डिग्री को मान्यता देने के लिए निरीक्षण के प्रयोजन के एि डिग्री की मान्यता देने और विधि शिक्षा के मानक संबंधी नियम ।

अध्याय -I

प्रारंभिक और परिभाषाएं

1. नाम और आरंभ:

(क) इन नियमों का नाम, जिसमें अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, विधि शिक्षा नियम, 2008 है ।

(ख) ये नियम, अधिसूचित होते ही, संपूर्ण भारत में प्रवृत्त होंगे ।

(ग) ये नियम, इन नियमों में सभाविष्ट विषयों से संबंधित सभी पूर्व वर्ती नियम, निदेशनों, अधिसूचनाओं और संकल्पों को प्रति स्थापित करेंगे ।

2. परिभाषाएं :

(1) " अधिनियम" से अधिवक्ता अधिनियम , 1961 अभिप्रेत है ।

(II) * अनुमांदित से भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है ।

(III) "भारतीय विधिज्ञ परिषद या परिषद या भा.विय, शब्द से अधिनियम के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद अभिप्रेत है ।

(IV) "विधि शिक्षा केन्द्र' से अभिप्रेत है । (क) विश्वविद्यालय के सभी अनुमोदित विधि विभाग, विधि महाविद्यालय, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन संगठक , विद्यालय और इस प्रकार अनुमोदित मांन्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के विधि महाविद्यालय , परन्तु इसमें हर शिक्षा की मार्फत पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम चलाने वाले कोई विभाग या महाविद्यालय या संस्था सम्मिलित नहीं होगी । 2008

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30. 1930)

(ख) संघ या किसी राज्य के कानूनों द्वारा गठित या स्थापित और विधि पाठ्यक्रमों को आरंभ और संचालित करने के लिए आपित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय । (V) "अनिवार्य दिषय" से ऐसे विषय अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित हैं । जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस प्रकार निहित किए जाते हैं ।

(VI ) "विधि में स्नातक डिग्री " से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदना विधि में डिग्री और इसके अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय से तीन वर्ष से अनाधिक अध्ययन अवधि के लिए विज्ञान , कला , गणिज्यिक , इंजीनियरी , आयु विज्ञान में किसी स्नातक डिग्री के पश्चात विधि में स्नातक डिग्री या यथास्थिति 10 + 2 बाहयक्रम या 11 + 1 पाठ्यक्रम के पश्चात् पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए किसी विषय में पहली स्नातक डिग्री का पाठ्यक्रम और साथ में ही विधि पाठ्यक्रम सम्मिलित करते हुए कोई एकीकृत स्नातक डिग्री ।

(VII ) "नामांकन" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषदों/ भाविय द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा रखी गई । अधिवक्ता नामावलियों में किया गया नामांकन अभिप्रेत है । (VIII) " प्रथम डिग्री" से ज्ञान की किसी शाखा में अर्थात् किसी विश्वविद्यालय द्वारा कला, फाइल आर्ट्स, विज्ञान, गाणिज्य , प्रबंध, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, फार्मेसी, प्रौद्योगिकी आदि में , प्रदत्त स्नातक डिग्री या किसी संस्था/ प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई कोई योग्यता अभिप्रेत है जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा समय समय पर भान्यता प्रदान की गई हो । (IX) इन नियमों में प्रयुक्त " विदेशी नागरिक " या " विदेशी" से किसी अन्य देश की नागरिक्ता प्राप्त कोई देशी व्यक्ति और/ या निवासी अभिप्रेत है ।

(X) "विदेशी विश्वविद्यालय " से अभिप्राय है और उसमें सम्मिलित है भारत की संसद के किसी या भारत में किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठिन न किया गया कोई विश्वविद्यालय और ऐसे विश्वविद्यालय को उस देश की विधि के अधीन भारत से बाहर निगमित है और जो अध्ययन का आयोजन करने या चलाने और प्रबंध करने के लिए विश्वद्यिालय के रूप में कार्य करता * और पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूरा होने पर डिग्री प्रधान करता है ।

(XI ) इन नियमों में प्रयुक्त " भारतीय या भारतीय राष्ट्रिक " से भारत की नागरिकता प्राप्त कोई प्रकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भारत में दोहरी नागरिकता का उपयोग करने वाला अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति अभिप्रेत है । 2009 भाग III--खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

(XII) "विश्वविद्यालय का निरीक्षण " से अधिवक्ताओं की नामावली में नामांकन के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की विधि में डिग्री को मान्यता देने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निरीक्षण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है :-

r

(क) वृत्तिक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए विश्वविद्यालय की समता झांकने के लिए सभी सुसंगत अभिलेख , दस्तावेज और पत्रव्यवहार मांगना ।

(ख) विधि शिक्षा केन्द्रों के स्थानों का जिसके अंतर्गत कक्षाएं चलाए जाने वाले भवन , संस्था के विश्वविद्यालय निवास के हाल हैं और ऐसे सभी अन्य स्थानों का ऐसा परिदर्शन जैसा विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध विधि शिक्षा केन्द्रों का जहां विधि में डिग्री के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं या चलाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, निरीक्षण कर रहे निरीक्षण न दल द्वारा अपेक्षा की जाए ।

परंतु भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय को संसूचित किया जाए , विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के निरीक्षण के संबंधित भार साधक अधिकारी को यह भी निदेश देगा कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए संबंधित सभी व्यक्तियों को निदेश दे ।

(XIII) 'विधि में एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम' से ऐसा दोहरा डिग्री पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसे ज्ञान की किसी शाखा में स्नातक डिग्री को विधि में डिग्री पाठ्यक्रम के साथ साथ ऐसी एकीकृत रीति से समिलित करके जैसा संबंद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम पांच वर्ष की अनवरत अवधि के लिए परिकलित जाए , करके चलाया जाता है ।

(XIV) " सादू वीर्य प्रवेश ऐसा प्रवेश है जो किसी एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में तीसरे वर्ष के प्रारंभ पर स्नातक उम्मीदवार को दिया जाता है ।

(XV) 'पावूर्वीय निकास " से स्नातक डिग्री दिए जाने के पश्चात् किसी एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में से तीन वर्ष तक पाठ्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूरा करने के पश्चात तीन वर्ष के अंत में बाहर होने का विकल्प चुनने अभिप्रेत है ।

(XVI) "विधि शिक्षा समिति या विशित्स' के अधिनियम के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा गठित विधि शिक्षा समिति अभिप्रेत है जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विधिज्ञ परिषद के पांच सदस्यों से तथा उन

5-509GI /2008 2012

[भाग III ---खण्ड 4 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 19.30 )

भारतीय विधिज्ञ परिषद प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरंभ होने के पूर्व, विहित रीति में ऐसे विश्वविद्यालयों और विधि शिक्षा केन्द्रों की एक सूची प्रकाशित करेगी और भारतीय विधिज्ञ परिषद की वैबसाइट में, समय समय पर यथ संशोधित, विश्वविद्यालयों और विधि शिक्षा केन्द्रों की सूची भी दर्ज करेगी । प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से या उसके अनुमोदित संबद्धविधि महाविद्यालयों के उत्तीर्ण होकर निकले आवेदकों को नामांकित किया जाता है ।

4. विधि पाठ्यक्रम निम्नानुसार होंगे:- विधि में स्नातक डिगी से संबंधित विधि के दो पाठ्यक्रम (क) विधि में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम जो किसी विश्वविद्यालय से किसी विद्या में नातक की डिग्री या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा समकक्ष समझी गई किसी अन्य योग्यता के प्राप्त करने के पश्चात् चलाया जाता है ।

परंतु यह तब जबकि विधि में डिग्री के लिए ऐरो पाठ्यक्रम में प्रवेश किसी ऐसे विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाता है । जिसकी विधि में डिग्री को नामांकन के प्रयोजन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(ख) दोहरी डिग्री एकीकृत पाठ्यक्रम जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्या और यथा कथित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम हो और उसके साथ विधि में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम को मिलाकर हो और जो कम से कम पांच वर्ष की अवधि का होगा जिसमें ज्ञान की संबंधित विद्या और विधि को मिलाकर एकीकृत डिग्री बनती है ।

परंतु यह तब जबकि विश्वविद्यालय के विधि में ऐसे एकीकृत डिग्री कार्यक्रम को नामंकन के प्रयोजन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जाती हो । परंतु यह और कि एकीकृत दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम की दशा में , संपूर्ण दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम को दो पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से और अव्यवस्थित क्रम में, एक के बाद दूसरा , दो पाठ्यक्रमों को नियमित रूप में पूरा करने में लगे कुल समय में एक वर्ष कम करके पूरा किया जा सकता है । इसका अर्थ यह है कि यदि बुनियादी विद्या में जैसे कला, विज्ञान , सामाजिक विज्ञान, गाणिज्य, प्रबंध , फाइन आर्ट्स, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान आदि में डिग्री पाठ्यक्रम तन वर्ष का अध्ययन काल है तो आधारित विघ में डिग्री के साथ विधि में एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम को पांच वर्ष के समय में पूरा किया जा सकेगा । किन्तु जहां आधारित विद्या में डिग्री चरया पांच वर्ष लगते हैं वहां विद्या में ऐसे डिग्री पाठ्यक्रम के साथ विद्या में ऐसे डिग्री पाठ्यक्रम के साथ विधि में एकीकृत डिग्री दो डिग्रियों को एक के बाद एक पूरा करने में लगे कुल सम की अपेक्षा नियमित समय में पूरा करने में एक वर्ष कम लेगी । 2013 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

स्पष्टीकरण 1 : दोहरी डिग्री एकीकृत या पाठ्यक्रम जैसे बी.ए. एल.एल.बी (33-1) अर्थात 5 वर्ष में पूरी की जा सकती है । किन्तु यदि कोई बी.टैक एल.एल.बी करना चाहता है तो वह इसे (4 +31 ) अर्थात् 6 वर्ष में पूरा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 2 : मान लो कि किसी विश्वविद्यालय में बी.ए की डिग्री देने वाले किसी समाज विज्ञान में 2 वर्ष में कोई व्यक्ति स्नातक हो सकता है तो ऐसे मामले में सम्मिलित दोहरी डिग्री एकीकृत पाठ्यक्रम जिसमें बी.ए एल.एल.बी की डिग्री मिलती हो , 5 वर्ष की अवधि का होगा क्योंकि दोहरी डिग्री एकीकृत पाठ्यक्रम 5 वर्ष से कम अवधि का नहीं हो सकेगा ।

5. प्रवेश के लिए पात्रता:

(क) तीन वर्षीय विधि डिग्री कार्यक्रमः कोई आवेदक जो संसद के या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थपित किसी विश्व विद्यालय से या सम विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी समतुल्य राष्ट्रीय संस्था से या समतुल्यता घोषित करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भारतीय विश्वविद्यालय की प्रास्थिति के समतुल्य मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से ज्ञान की किसी विद्या में स्नातक है , ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा जिसकी विधि में डिग्री को, नामांकन के प्रयोजन के लिए , भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है , संचालित नियमित कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर एल.एल.बी डिग्री प्रदान करने बात विधि में तीन वर्षीय डिग्री कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(ख) एकीकृत डिग्री कार्यक्रम, कोई आवेदक जिसने भारत या गहरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त किसी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या समतुल्य से या किसी विदेशी समतुल्य संस्था से जिसे पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर अर्द्धता प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, सफलता पूर्वक सीनियर सेकंडरी स्कूल पाठ्यक्रम (+2) या समतुल्य (जैसे सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कोर्स में 11 +1 लेवल ) पूरा कर लिया है , आवेदन कर सकेगा और उसे ऐसे विश्वविद्यालय से प्रथम डिग्री के रूप में किसी अन्य विषय में डिग्री के साथ विधि में एकीकृत डिग्री प्राप्त करने के लिए विधि शिक्षा केन्द्र कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा जिसकी विधि में ऐसी डिग्री को नामांकन के प्रयोजन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद से मान्यता प्राप्त है ।

परंतु ऐसे आवेदकों को जिन्होंने दूरस्थ या पत्राचार रीति से अध्ययन करने के पश्चात् +2 हायर सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट या प्रथम डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यथास्थिति 6-509 GI /2008 2014

[ भाग III- खण्ड 4

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930;

को भी एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में या तीन वर्षीय एल.एल. की पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हटाना है, समझा जाएगा ।

व्याख्या: - ऐसे आवेदकों को जिन्होंने सीधे दूरस्थ या पत्राचार रीति से अध्ययन के पश्चात +2 हायर सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट या प्रथम डिग्री प्रमाण बिना बेसिक योग्यता से प्राप्त किया है , यथास्थिति, एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में या तीन वर्षीय एल.एल.बी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं समझा जायेगा ।

6. अध्ययन के दो नियमित पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्टर करने पर प्रतिषेध किसी भी विद्यार्थी को एक विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक या वृत्तिक शिक्षा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य स्नातक या स्नात कोचर या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के पास कोई विधि डिग्री कार्यक्रम के लिए, एक साथ रजिस्टर के लिए अनुज्ञात नहीं दिया जाएगा किंतु उसी संस्थान के एकीकृत डिग्री कार्यक्रम उसका अनुवाद होगा । '

7. प्रवेश के लिए अर्द्धक परीक्षा में न्यूनतम अंक भारतीय विधिज्ञ परिषद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विधि डिग्री कार्यक्रम में आवेदन करने और प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की दशा में +2 परीक्षा या तीन वर्षीय एल. एल.बी की पाठ्यक्रम के लिए किसी विद्या में डिग्री पाठ्यक्रम के अर्द्धक परीक्षा में साधारण प्रवर्ग के आवेदकों की दशा में प्राप्त कुल अंक के कम से कम 45 % और अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों की दशा में कुल अंक के 40 % अंकों का न्यूनतम प्रतिशत समय समय पर नियत कर सकेगी ।

परंतु ऐसे न्यूनतम अर्द्धक अंक किसी व्यक्ति को किसी संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए स्वतः हकदार नहीं बनाएंगे किंतु संबोधित व्यक्ति को संबंधित संस्था द्वारा या संबंधित सरकार द्वारा समय समय पर प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए अधिसूचित अन्य संस्थागत मानदंडों को पूरा करने के लिए हकदार बनाएंगे ।

8. पाठ्यक्रमों के मानक सभी विश्वविद्यालय और उनके घटक और संबद्ध विधि शिक्षा केन्द्र जो तीन वर्षीय विधि डिग्री कार्यक्रम या पांच वर्ष से अन्थून अध्ययन का एकीकृत दोहरी डिग्री कार्यक्रम अथवा दोनों संचालित करते हैं, वे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विहित और अनुसूचित ।। में विनिर्रिटर यथास्थिति , सैद्धान्तिक और प्रायोगिक , दोनों , अनिवार्य और वैकल्पिक रूप से दोनों, न्यूनतम संख्या में विधि पाठ्यक्रमों की भी रूपरेखा का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

(क) विधि शिक्षा केन्द्रों में अवसंराचनात्मक सुविधाओं सहित विधि पाठ्यक्रम कम से कम उतनी संख्या में जैसा विश्वविद्यालय विनियमों और नियमों तथा भारतीय

:

भाग III-खण्ड 4]

2015 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

विधिज्ञ परिषद नियमों में निहित किए जाएं और उनके द्वारा नियत रीति में प्रभावी रूप से संचालित किए जाएं ।

(ख) प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम का न्यूनतम मानक जो विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित शैक्षाणिक और अन्य मानकों , यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीयतकनीकी शिक्षा परिषद या ऐसे किसी निकाद जैसे मानक स्थापित करने वाली संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विहित मानकों के अनुसार एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बनाया और चलाया जाता है और कार्यक्रम ऐसी अवसंरनात्मक , सुविधाओं सहित संबंधित विषयों में संकाय पर्याप्त संख्या में संकाय के साथ प्रभावी रूप से चलाया जता है जैसा- विश्वविद्यालय और साथ ही भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विहित कीजाएं , और

(ग) नियमित विद्यार्थी के रूप में पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विधि में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए नियमित और सही मूल्यांकन ।

परंतु यह तब जबकि उक्त प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय , भारतीय विधिज्ञ परिषद को प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में परिकथित और विकसित पाठ्यक्रम , शैक्षाणिक- विद्या परीक्षाओं और मूल्यांकन के नियमों तथा उनके समय समय पर किए संशोधनों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

9. एकीकृत पाठ्यक्रम को चलाने की प्रक्रिया और रीति: संबंधित विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सकांय संपूर्ण पाठ्यक्रम को चलाने के लिए स्पष्ट वस्तु परक एकीकरण मानदंडों के साथ सेमेस्टर के अनुसार - एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने के प्रयोजन, रीति और प्रक्रिया को परिकल्पित करेंगे ।

(ख) पाठ्यक्रमों के लिए सभी ढांचागत सुविधाएं जैसे संबंधित विषयों के पढ़ाने के लिए संकाय , जसूरी प्रयोगशालाएं, और कक्षा में कंप्यूटर सुविधा सहित अन्य फिक्सचर और फिटिंगे उपलब्ध हैं ।

(ग) कार्यक्रम को सार्थक रूप से उपयुक्ततः एकीकृत करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा दोहरी डिग्री पाठ्यक्रमों की आयोजना की जा सकेगी ।

(घ ) विश्वविद्यालय ऊपर (क) (ख) और (ग) में बताई गई अपेक्षाओं से संबंधित उन सभी दस्तावेजी साटय और अभिलेख भारतीय विधिज्ञ परिषद को प्रस्तुत करनपे 2016

| भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930 )

के लिए व्यवस्था करेगा जिसकी परिषद की निरीक्षण समिति को समय समय पर कार्यक्रम का पुनर्विलोक न कहने और संबंधित विश्वविद्यालय को सुझाव , यदि कोई हों, देना में अपेक्षित हों ।

10. सेमेस्टर प्रणाली विधि में डिग्री , ऐकिक या एकीकृत दोहरी डिग्री वाले पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली से चलाए जाएंगे जो ऐकिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 15 सप्ताह के, दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 18 सप्ताह के होंगे जिसमें प्रत्येक सप्ताह में शिक्षकीय कक्षाओं विधि सभा अभ्यास और संगोष्ठियों के लिए न्यूनतम 30 कक्षा घंटे होंगे और प्रति सप्ताह कम से कम 24 व्याख्यान के घंटे होंगें ।

परन्तु विशेषज्ञाता प्राप्त और या प्रर्वीणता विधि पाठ्यक्रमों की दशा में प्रति सप्ताह न्यूनतम 36 कक्षा घंटे होंगें जिनमें संगोष्ठी विधि- सभी और शैक्षिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं और इसमें प्रति सप्ताह न्यूनतम 30 व्याख्यान के घंटे होंगें ।

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय त्रैमासिक प्रणाली अपने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनमें प्रत्येक त्रैमासिक में पाठ्यक्रम का समुचित रूप से विभाजन होगा और प्रत्येक त्रैमासिक कम से कम 12 सप्ताह का होगा ।

11. न्यूनतम अवसंरचना: ऐसी किसी संस्था के पास जो कोई एक विधि डिग्री पाठ्यक्रम या दोनों पाठ्यक्रम चलाती है जिससे पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने पर विधि में स्नातक डिग्री दी जाती हो , इन नियमों की अनुसूची में यथा विनिर्टिचट और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विहित की गई न्यूनतम मानसक अवरारंचनात्मक सुविधा होगी । विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय के अधीन उसके सभी विधि शिक्षा केन्द्र विधि भी वृत्तिक शिक्षा को समुचित रूप से देने के लिए विद्यार्थियों के लिए मानक अवसंरचना और अन्य सुविधाएं बनाए रखते हैं ।

12. अंतिम सेमेस्टर परीक्षा किसी भी डिग्री कार्यक्रम के विद्यार्थी को किसी विषय में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए अनुसात नहीं किया जाएगा यदि संबंधित विद्यार्थी संबंधित विषय में कम से कम 70 % कर्त्ताओं में और उसके साथ चलाए जाए विधि सभी अभ्यास, पढ़ी और प्रशिक्षणों में उपस्थित नहीं हुआ है ।

परंतु यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय में आयोजित 70 प्रतिशत कक्षाओं में उपस्थित होने में किसी आसवादिक कारण वश असफल रहा है तो विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष या महाविद्यालय का प्राचार्य उसे परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि विद्यार्थी ने संबधित विषय में लगाई गई कर्त्ताओं में कम से कम 65 प्रतिशत कक्षाएं और सभी विषयों को कुल मिलाकर कम से कम 70 प्रतिशत कक्षाओं में उपस्थित हुआ है । यही शक्ति नेशनल 2017 भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति या निदेशक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की विधि संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में होगी ।

परंतु यह भी कि परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किए गए विद्यार्थियों की एक सूची, अभिलेखबद्ध किए गए कारणों सहित, भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजी जाएगी ।

13. संयार्थीय प्रवेश और निकास के विरुद्ध प्रतिषेध: एकीकृत दोहरी डिग्री

7

पाठ्यक्रम के किसी मध्यवर्ती प्रक्रम में किसी विषय में स्नातक होने की दलील पर कोई संचाईवर्गीय प्रवेश या एकीकृत दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम को अलग अलग करके कोई डिग्री देकर कोई संचाईवर्गीय निकास नहीं होगा ।

तथापि, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को नियमित अपसे कक्षाओं में उपस्थित रहकर और विश्वविद्यालय/ संकाय से भाग लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर विहित किए गए नियमों के अनुसार परीक्षा देने कर किसी विषय या अनेक विषयों में सपरीचित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और उसके लिए प्रमाणपत्र दे सकेगा ।

अध्याय III

निरीक्षण , मान्यता और प्रत्यायन

14. विधि शिक्षा केन्द्र भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुमोदन के बिना शिक्षा नहीं देंगे ।

(1 ) कोई भी विधि शिक्षा केन्द्र, अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए विधि में अध्ययन के किसीं पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को प्रवेश और शिक्षा तब तक नहीं देंगे जब तक कि यथा स्थिति, विश्वविद्यालय की मान्यता या विधि शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के पश्चात् भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है ।

(2) कोई विद्यमान विधि शिक्षा केन्द्र अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए विधि में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में शिक्षा देने केक लिए सक्षम नहीं होगा यदि उसकी संबद्धता की निरंतरता को भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुनुमोदित या प्रतिसंहृत कर दिया गया है ।

(3 ) भारतीय विधिज्ञ परिषद किसी विधि शिक्षा केन्द्र को ऐसे अतिक्रमण के लिए दो शैक्षणिक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकती है जिसे अधिसूचित दिया जाएगा ।

7-509 GI/2008 2018

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930:

[ भाग 1 ] !-खण्ड 4 15. नई प्रस्थापित सस्थाओं द्वारा फाइल किए जाने वाले आवेदन के लिए वार्षिक अधिसूचना।

(क) विधि शिक्षा समिति के निदेश पर , सचिव , किसी विश्वविद्यालय में या विद्यमान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन किसी संबद्ध विधि शिक्षा केन्द्रों में नए विधि पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करने के लिए नए आवेद न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख निहित करने वाली अधिसूचना प्रतिवर्ष निकालेगा किंतु यह तारीख उस पूर्ववर्ती शैक्षाणिक वर्ष के 31 दिसंबर के बाद की नहीं होगी जिसके लिए नए प्रस्ताव का आवेदन किया गया है । उस तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर अधिसूचना के अधीन शैक्षाणिक वर्ष के लिए तो विचार नही किया जा सकेगा किंतु पश्चातवर्ती वर्ष के लिए विचार किया जा सकता है ।

(ख) आवेदन प्राप्त होने पर सचिव सभी सुसंगत तथ्यों को सुनिश्चित करने के पश्चात अपना टिपण भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा । अध्यक्ष उस आवेदन को निरीक्षण समिति को निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजने का अनुदेश कर सकेगा । निरीक्षण समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, सचिव फाइल को विधि शिक्षा समिति के समक्ष यथास्थिति विधि शिक्षा केन्द्रों की संबद्धता या विश्वविद्यालय की विधि में डिग्री की मान्यता के अनुमोदन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद को सिफारिश करने के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(ग) विधि शिक्षा समिति आवेदकों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगी जैसी विधि शिक्षा समिति आवश्यक समझे ।

16. किसी महाविद्यालय को संबद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय की संबद्धता की शर्तें हटाना है और निरीक्षण की अपेक्षा ।

(1 ) जब कोई विश्वविद्यालय किसी एक या दोनों विधायों में विधि में वृत्तिक डिग्री कार्यक्रम चलाकर विधिशित्ता देने के लिए किसी विधि शिक्षा केन्द्र की संबद्धता के लिए कोई आवेदन प्राप्त करता है तो विश्वविद्यालय यह निश्चित करने के पूर्व कि यह भारतीय विधिज्ञ परिषद से निरीक्षण चाहने के लिए उपयुक्त मामला है , यह सुनिश्चित करेगा कि--

(i) संस्था चलाने के लिए प्रस्ताव करने वाला आवेदक पहले से न्याय का कोई अलाभ संगठन है या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या कोई अलाम कंपनी है या कोई अन्य विधिक अस्तित्व है या उसने ऐसा होने की सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं । 2019 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4]

(ii) संस्था के पास उसके नाम पर पूर्ण स्वामित्व या पट्टे पर पर्याप्त भूमि और भवन है जिसमें महाविद्यालय के भवन , पुस्तकालय पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग निवास के हाल और खेलकूद के लिए प्रांगण , आंतरिक और बाहरी दोनों , के लिए व्यवस्था की जा सके और जिससे कि वह वृत्तिक विधि पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से चला सके, परंतु यह तब जबकि पट्टे धारण करने की दशा में पट्टा कम से कम दस वर्ष हो ।

:

परंतु किसी विधि शिक्षा केन्द्र के लिए , विशेष रूप से और पूर्णतः न्यागत पर्याप्त खुले खेल का क्षेत्र जो विद्यार्थियों की संस्था के आकार संकाय की आवश्यकताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अपरिचत पर्याप्त खाली स्थान पर आधारित होगा, किसी सोसाइटी बंहु संकाय की संस्थाओं को चलाने वाले न्याय के प्रबंध मंडल द्वारा कब्जे में ली गई भूमि पर बहु संकाय भवन के प्रयोजन के लिए पर्याप्त आवास माना जाएगा।

(iii) अध्ययन के प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक और अम्यागत संकाय सदस्य भर्ती किए गए हैं या भर्ती करने के लिए कार्रवाई की गई है । प्रत्येक संकाय में जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों में अपेक्षित है, संबंधित विषय में कम से कम एक मास्टर डिग्री का शिक्षक होगा ।

(iv) विधि के अध्ययन के लिए अलग से विधि शिक्षा केन्द्र हैं जो ऐसे पृथक प्रचार्य के आधीन हैं जिसे यू जी सी और भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के आधीन यथा निहित विधि का प्राचार्य (प्रोफेसर) होने के लिए विधि में अर्हता प्राप्त है ।

(v) पुस्तकालय में पढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान है और अपेक्षित संख्या में पुस्तकें और जर्नल और पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर और किसी अर्द्धता प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन कम्प्यूटर टर्मिनल हैं ।

(vi ) यदि राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक हो तो संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ।

(vii) न्यूनतम पूंजीगत निधि जिसकी अपेक्षा भारतीय विधिज्ञ परिषद उसी समय समय पर अनुसूची II के आधीन की जाए और जो किसी प्राइवेट प्रायोजक या प्रायोजकों द्वारा प्रायोजित प्रस्तावित विधि शिक्षा केन्द्र के नाम पर किसी बैंक खाते में जमा की गई है ।

(2) विश्वविद्यालय से संबद्धता आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही विधि शिक्षा केंद्र भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेंगी । 2020

| भाग ।।।- खण्ड 4 भारत का राजपत्र. मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30. 1930)

17. घटक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या संकाय के निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय कब आवेदन कर सकता है ।

जब कोई विश्वविद्यालय अपने संकाय या विभाग में या अपने किसी संघटक महाविद्यालय में एक या दोनों विद्याओं की विधि में कोई व्यक्ति डिग्री पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव करता है तो वह यथा विहित अपेक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करेगा और तब प्रत्येक प्रस्ताव में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित अनुबद्ध तारीख के भीतर उपयुक्त प्ररूप में सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करके भारतीय विधिज्ञ परिषद के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण की अपेक्षा करेगा ।

18. विश्वविद्यालय का निरीक्षण:--

(1 ) बार में नामांकन के प्रयोजन के लिए विधि में डिग्री की मान्यता चाहने वाला विश्वविद्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद की निरीक्षण समिति को परिकल्पित पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण, शिक्षण और पढ़ाई की प्रक्रिया, मूल्यांकन पद्धति, अवसंरचना के विवरण और सामान्य रूप से अन्य आवश्यक शर्तों की समीक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि एक या दोनों विधाओं के अधीन विधि पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना का प्रस्ताव करने वाले सभी विश्वविद्यालय विभागों केन्द्रों, संकाय, संघटक और संबद्ध विधि शिक्षा केन्द्रों के पास निम्नलिखिरत है: -

(i) भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के अधीन परिकल्पित अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं;

(ii ) भारतीय विधिज्ञ परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विहित अपेचित संस्था में शिक्षण सुविधाएं,

(iii) नियमों के आधीन शिक्षण पाठ्यक्रम में यथा किमिर्दिष्ट व्यावहारिक विधि शिक्षा को चलाने और विधिक सहायता क्लीनिक, न्यायालय प्रशिक्षण और विधि- सभा अभ्यास को चलाने के लिए सुविधाएं,

(iv ) पर्याप्त पुस्तकालय, कम्प्यूटर और तकनीकी सुविधाएं जिसके अंतर्गत ऑन - लाइन पुस्तकालय की सुविधा भी है; और

(v ) किसी व्यक्ति की निजी पहल पर प्रायोजित विधि शिक्षा केन्द्र की दशा में, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा समय समय पर अनुसूची ।।। में यथा अपेक्षित पूंजीगत निधि जो संबंधित विधि शिक्षा केन्द्र के नाम पर बैंक में जमा की गई है ।

(2) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद की निरीक्षण समिति को 2021 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4]

2

यथास्थिति, विभाग , संकाय, घटक और संबद्ध विधि शिक्षा केन्द्र से सभी सुसंगत दस्तावेज मंगाने और उनकी परीक्षा करने तथा सभी आवश्यक जानकारी में पूछताछ करने और उनके स्थान का स्वयं जाकर दौरा करने और स्थान पर ही जानकारी प्राप्त करने की शक्ति होगी ।

परंतु यह कि भारतीय विधिज्ञ परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा संबद्धता के नए प्रस्ताव के आवेदन पर और उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय निरीक्षण जिसमें प्रस्तावित महाविद्यालय के स्थल की स्थानिक जानकारी प्रस्ताविक महाविद्यालय (यथास्थिति, संकाय , विश्वविद्यालय विभाग, घ्टक या विधि शिक्षा केन्द्र) के प्राधिकारी द्वारा उचित प्रारूप में अपेक्षित जानकारी और अध्ययेक्षित फीस के साथ सीधी मांगी जा सकेगी । परंतु यह कि ओवदन की एक अग्रिम प्रति भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा यथा अधिसूचित अनुबंधित तारीख के भीतर संबोधित विश्वविद्यालय को अवश्य प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए ।

19. निरीक्षण के प्रकार निरीक्षण से भारतीय विधिक्ष परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण अभिप्रेत है और निम्नलिखित में ये कोई हो एकता है ।

(i ) आरम्भिक निरीक्षण:- आरंभिक निरीक्षण से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का निरीक्षण और नए विधि शिक्षा केन्द्र को अन्नात करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद का निरीक्षण ।

परन्तु यदि किसी विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कानून मे यथा विहित और आज्ञापित विधि पाठ्यक्रम को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा की जाती है और तो ऐसी विश्वविद्यालय किसी आरंभिक निरीक्षण के पूर्व अनुबोधित विधाओं में पाठ्यक्रम के आरंभ होने के पहले वर्ष में ही नियमित निरीक्षण कराना होगा और पहला निरीक्षण पाठ्यक्रम के आरंभ होने के पहले वर्ष में ही कराना होगा ।

(ii ) नियमित निरीक्षण:- नियमित निरीक्षण से किसी विश्वविद्यालय का जिसमें उसके सभी या कोई विधि शिक्षा केन्द्र है, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा ऐसा निरीक्षण अभिप्रेत है जो अस्थायी अनुमोदन की समाप्ति पर आरंभिक निरीक्षण के पश्चात संचेोवित किया जाता है ।

किंतु केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विधि विश्वविद्यालय का इन समित अनुमोदन अपवाद होगा । जब तक विश्वविद्यालय/ संबंधित विधि शिक्षा केन्द्र ने प्रत्यायन के लिए निरीक्षण की अपेक्षा न की हो, यह प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार होती रहेगी ।

(iii ) आकस्मिक निरीक्षण आकस्मिक निरीक्षण से ऐसा निरीक्षण अभिप्रेत है जो विधि शिक्षा केन्द्र को सूचना दिए बिना किसी भी समय विश्वविद्यालय । भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा किया जाता है ।

8-509 G1 / 2008 2022

भारत का राजपत्र मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30, 19.30-

| भाग III ---खण्ड 4 (iv) प्रत्यायन के लिए निरीक्षण ऐसा निरीक्षण जिसके लिए आवेदन ऐसे किसी विधि शिक्षा केन्द्र द्वार। दिया गया है जिसके पास प्रत्यायन और प्रसाणन के प्रयोजन के लिए अनुमोदन है ।

20. निरीक्षण और अनुश्रवण समिति: भारतीय विधिज्ञ परिषद नए स्थापित या विद्यमान विश्वविद्यालयों का निरीक्षण संचालित करने के लिए एक या अधिक निरीक्षण और अनुश्रवण समिति गठित करेगी जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद के कम से कम दो सदस्य होंगे ।

21. निरीक्षण फीस भारतीय विधिज्ञ परिषद निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संस्थागत आवेदक से समय समय पर प्रभारित की जाने वाली निरीक्षण फीस विहित कर सकेगी ।

किसी संस्था को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए निरीक्षण करने के लिए भी फीस निहित की जा सकेगी । ऐसी फीस का उपबंध उन नियमों की अनुसूची IV में किया जाएगा और उसे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वार। समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा ।

22. निरीक्षण रिपोर्ट समिति विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगी , दस्तावेजों और रिपोर्ट की जांच करेगी , अवसंचना , परिकल्पित पाठ्यक्रम, शिक्षण और पढ़ाई की प्रक्रिया, पुस्तकालय और तकनीकी सुविधाओं तथा मानसक क्लीनिकल शिक्षण का निर्धारण करने के लिए संस्था का परिदर्शन करेगी । तत्पश्चात् समिति सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ निहित प्ररूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

समिति के सदस्य स्वयं जाकर संस्था का निरीक्षण करेंगे । निरीक्षण कर सही समिति के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । वे समिति की बैठक में निष्कर्षों, दस्तावेजी और भौतिक, दोनों का मूल्यांकन करेंगे । परंतु संस्था का सबसे जाकर निरीक्षण न करने वाला सदस्य निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेगा कितु वह निष्कर्षों का मूल्यांकन करके अपनी राय दे सकेगा ।

सचिव निरीक्षण रिपोर्ट को विधि शिक्षा समिति की बैठक के ठीक पूर्व उसके विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

23. आवश्यक होने पर विनिर्दष्ट सिफारिश:

(1 ) निरीक्षण समिति किसी नए महाविद्याविद्यालय की संबद्धता के अनुमोदन की सिफारिश करते समय , अन्य बातों के साथ, इस बाबत एक विनिर्दिष्ट सिफारिश करेगी कि ऐसे विधिमहाविद्यालय की उसी स्थान/क्षेत्र में जहां विधि महाविद्यालय आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित है, विशेष रूप से स्थान/क्षेत्र में और 2023 भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

सामान्यतः राज्य में विद्यमान विधि शिक्षा केन्द्रों भी कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता है ।

(2) निरीक्षण समिति उस क्षेत्र की जहां महाविद्यालय आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित है, अनुमानित जनसंख्या, विधि महाविद्यालयों की संख्या और उनमें कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्षेत्र विशेष में और सामान्यतः राज्य में डिग्री महाविद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालयों भी संख्या को भी ध्यान में रखेगी ।

24. प्रतिकूल रिपोर्ट:-

(क) सचिव द्वारा निरीक्षण समिति से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में , वह भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त सूचित करेगा और उनके अनुदेशानुसार आगे स्पष्टीकरण , यदि आवश्यक हो तो , प्राप्त करेगी ।

(ख) सचिव संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को और साथ ही संस्था के प्रधान को भेजे जाने के लिए और टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण , यदि कोई हों , प्रात करने के लिए रिपोर्ट की प्रति तैयार कराएगा । रिपोर्ट पर एऐसी टिप्पणियां और स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा संस्था के प्रधान द्वारा संसूचना की प्राप्ति की तारीख से हर सप्ताह की अवधि के भीतर भेजे जाएंगे ।

(ग) सचिव रिपोर्ट और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और संस्था के प्रधान की टिप्पणियां/ स्पष्टीकरण-भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधि शिक्षा समिति की आली बैठक के पूर्व उनके विचारार्थ रखवाएगा ।

25. विधि शिक्षा समिति की सिफारिश विधि शिक्षा समिति रिपोर्ट और सभी अन्य स्पष्टीकरण , दस्तावेज और व्यक्ति रूप से या लिखित रूप में आवेदनों का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् और नियमों के अधन विधि शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के हित में, भारतीय विधिज्ञ परिषद को ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट पर की जाने वाली समुचित कार्यवाही की सिफारिश करेगी ।

किसी संस्थ के अनुमोदन के वापस लेने या प्रतिसंहरण की दशा में उस तारीख के जिसको संसूचना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाती है , बाद के अवाले शैक्षाणिक वर्ष के आरंभ से प्रभावी होगी ।

26. अनुमोदन :- भारतीय विधिज्ञ परिषद , विधिशित्ता समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित किसी एक प्रकार के अनुमोदन का पत्र संस्था के प्रधान को और साथ ही विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कोोजने के लिए सचिव को अनुदेश करेगी । 2024

भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930 )

[ भाग III-खण्ड 4 (क) अस्थायी अनुमोदन विधि शिक्षा समिति, आरंभिक निरीक्षण रिपोर्ट या नियमित निरीक्षण रिपोर्ट पर नई प्रस्तावित संस्था को, संस्थ के पास शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होने पर, ऐसी शर्तों पर जो विधि शिक्षा समिति निहित करे , तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के अस्थायी अनुमोदन की सिफारिश कर सकेगी ।

(ख) नियमित अनुमोदन पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के के लिए नियमित अनुमोदन की उस दशा में सिफारिश की जा सकेगी जब कोई संस्था सभी मानक निबंधनों को पूरा करती है और उसके पास ऐसा मानक लगातार बनाए रखने की सामर्थ्य है । ऐसा नियमित अनुमोदन ऐसी संस्था को भारतीय विधिज्ञ परिषद से प्रत्यायन पाने का हकदार बनाएगा जो परिषद , प्रत्यायन के नियमों के अनुसार स्वयं ही कर सकती है या राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद द्वारा करा सकती है ।

27. अनुमोदन का प्रतिसंहरण: भारतीय विधिज्ञ परिषद किसी अस्थायी या नियमित अनुमोदन की मंजूरी को उस दशा में प्रतिसंहृत कर सकती है । यदि उन शर्तों को जिन पर अनुज्ञा प्रदान की गई थी, पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जाता है । किसी नियमित अनुमोदन को निरीक्षण की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रद्द किया जा सकता है ।

परंतु यह कि अस्थायी या नियमित अनुमोदन के प्रतिसंहरण की दशा में, महाविद्यालय प्राधिकारी और संबंधित विश्वविद्यालय को सुने जाने और कमियों को उतने समय के भीतर सुधारने का अवसर दिया जाएगा जितना विधि शिक्षा समिति विहित करे । विधि शिक्ष्या समिति की राय में अनुबंधित समय के भीतर कमियों में सुधार करने में असफल रहने की दशा में विधि शिक्षा समिति अनुमोदन के प्रतिसंहरण की सिफारिश भारतीय विधिज्ञ परिषद को करेगी ।

परंतु यह है और कि अनुमोदन के, यकास्थिति , प्रतिसंहरण या रद्दकरण की दशा में उन विद्यार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी जिन्हें उस अवधि के भीतर विधि पाठ्यक्रम में पहले ही नामांकित किया जा चुका है जब अनुमोदन विधिमान्य था । ऐसा उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें पहले ही नामांकित किया जा चुका है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए केन्द्र को अनुज्ञात करके या यदि इस प्रकार जाति रखना वृत्तिक विधि शिक्षा के हित में न हो तो संबंधित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के अधीन निकाटस्थ विधि शिक्षा केन्द्र में उन विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक इंतेजाम करने का निर्देश देकर , किया जा सकेगा ।

28. प्रत्यायन पद्धति: - किसी ऐसी संस्था के लिए जिसको नियमित अनुमोदन प्राप्त है, प्रत्यायन और कार्य संपादन रोटिंग पद्धति होगी जो राज्य और या राष्ट्रीय स्तर के श्रेणीकरण पर आधारित होगा । ऐसे कार्य संपादन ग्रंड कर प्रयोग सभी लैटर हैंड, साइन बोर्ड, साहित्य और प्रकाशनों पर जिसके अंतर्गत संस्था का प्रॉस्पेक्टस और विशेषाधिकार (फ्रेंचाइज) सामग्री भी है, किया जा सकेगा । 2025 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 (फाल्गुन 30, 1930)

भाग III--खण्ड 4]

कार्य संपादन का प्रत्यायन एक बार प्राप्त हो जाने पर वह पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा ।

29. प्रत्यायन समिति:- विधि शिक्षा समिति एक प्रत्यायन समिति का गठन करेगी

जिसमें एक सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद का होगा और एक सदस्य शिक्षाविद होगी जो विश्वविद्यालयों और विधि शिक्षा संस्थाओं की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध कराएगा । स्वैच्छिक प्रत्यायन के अधीन रहते हुए उसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित और भारतीय विधिज्ञ परिषद के वैबसाइट में डाला जाएगा । विधि शिक्षा समिति समय समय पर प्रत्यायन के मानदंड अवघारित करेगी । प्रत्यायन समिति की कालावधि दो वर्ष होगी ।

30. प्रत्यायन के लिए आवेदन आवेदन , अधिसूचित तारीख के भीतर किंतु प्रतिवर्ष 31 जुलाई के अपश्चात् भारतीय विधिज्ञ परिषद के नाम पर समय समय पर यथा विहित किसी बैंक ट्राफ्ट द्वारा फीस मा करके अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट विनिर्देश में हाई एंड साफ्ट प्रति में , भारतीय विधिज्ञ परिषद को किया जा सकेगा ।

31. प्रत्यायन के लिए नियम विधि शिक्षा समिति समय समय पर निम्नलिखित के अतिरिक्त या उसकी अनुपूर्ति में प्रत्यायन के मानदंड अवधारित कर सकेगी:-

(i) प्रत्यायन और प्रमाण न या तो भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रत्यायन समिति द्वारा सीधे किया जाएगा जो याक्त् संभव अंगीकरणीय क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के विश्लेषण औजार पर आधारित होगा या भारतीय विधिज्ञ परिषद राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्ययायन परिषद के माध्यम से कराएगी जो राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद द्वारा किए गए विश्लेषण पर आधारित होगा ।

(ii) एक बार प्रत्यायन हो जाने पर वह उस तारीख से जिसकी प्रमाणन संबंधित संस्था को संसूचित किया जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य रहेगा ।

(ii) कार्य संपादन विश्लेषण के तीन घटक होंगे अर्थात् शैक्षाणिक प्रशासन और वित्तीय घटक ।

(iv) कार्य संपादन दल का अध्ययन गत पांच वर्ष के आंकड़ों , कार्यक्रम की वर्तमान अंतर्वस्तु और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर बनाई गयी भावी परियोजना । (v ) प्रत्यायन समिति को संस्था के कार्य संपादन अभिलेख और वित्तय अभिलेख तथा मानवीय और अन्य आस्ति विषयक प्रबंध की प्रक्रिया के पूर्ण प्रकरीकरण की अपेक्षा होगी ।

(vi) जहां तक शैक्षाणिक पक्ष का संबंध है, निम्नलिखित आंकड़े अध्ययन के आधार बनेंगे:-

9-509 GI/2008 2026

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30 , 1930 )

| भाग 111 ---खण्ड 4 (क) संकाय और विद्यार्थियों का अनुपात (ख) विस्तृत पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण व्यवहार के सभा (ग ) वर्षवार कार्य दिवसों की संख्या (घ) बेकार हुए कार्यदिवस, कारण सहित (ड) संकाय के सदस्यों की अर्हता (च) विद्यार्थियों का कक्षा में प्रदर्शन और कक्षा का रिकार्ड ( छ) स्लीनिक संबंधी कार्यक्रम और इंटर्नशिप (ज ) मूल्यांकन पद्धति और रिकार्ड कीपिंग (झ ) विद्यार्थी - कम्प्यूटर अनुपात (ञ ) संस्था का प्रति विद्यार्थी पूंजी निवेश (ट) प्रति विद्यार्थी प्रस्तकालय निवेश (ठ) आवासिक सुविधा (ड) संकाय के कक्षा के घंटे के बाहर सलाह और प्रति चकित बातचीत के घंटे (ढ ) व्यवसायिक परामर्श के अवसर (ण) पूर्वन्छात्र निकाय की गुणवत्ता (त ) संकाय और विद्यार्थियों द्वारा जर्नल का प्रकाशन (न) विधि शिक्षा समिति द्वारा चलाये जा रहे निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्र और विधिक सात्तरता कार्यक्रम की प्रास्थिति, और (प) समिति नए चाही गई कोई अन्य जानकारी !

(vii) वित्तीय कार्य संपादन आंकड़े पिछले पांच वर्षों के वार्षिक लेटवाओं , वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक बजट , एकत्र की गई निधि, वित्तीय आस्ति प्रबंधन और अभिनियोजन, भावी योजना, आस्ति ढांचा और कोई अन्य जानकारी जो मांगी जाए, पर आधारित होंगे ।

(viii) प्रशासनिक कार्य संपादन का निर्धारण प्रबंध मडल निकाय की संरचना विनियामक नियमों के अनुपालन, प्रशासनिक कर्मचारिवृंद का अनुपात, कार्य दिवस का नुकसान, औ किसी अन्य जानकारी पर आधारित होगा जो प्रबंध मंडल के गुणवत्तापूर्ण संयोजन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो ।

(ix) अध्ययन (क) रिकॉर्ड ( ख ) परिदर्शन, निरीक्षण और प्रबंध मंडल कर्मचारिवृंद, विद्यार्थियों और शिक्षक वर्मा के साथ समिति की वार्ता पर आधारित होगा । (x) समिति संस्था का दौरा सूचना देकर या उसके बिना कर सकेगी और यदि अपेक्षित हो तो एक से अधिक बार दौरा कर सकेगी ।

(xi ) आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण रेटिंग आरंभ करने के पूर्व संस्था को आगे अनुपालन और अनुपूरक जानकारी , यदि अपेक्षित हो, के लिए संसूचित किया जाएगा।

32. निःशुल्क और निष्पक्ष जांच को सुकर बनाने के लिए संस्था की बाह्यताः संस्था अपेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेजों की सभी प्रतियां तथा सुविधाएं प्रत्यायन समिति को उपलब्ध कराएगी । ऐसी सुविधा दी जाएगी जिससे कि समिति प्रबंध मंडल , संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से मिल सके और उनके टिप्पणियां, यदि आवर चक्र हों, अभिलेखबद्ध कर सके । 2027 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड4]

33. रेगिंग निरोधी उपाय:- प्रत्येक विश्वविद्यालय/विधि शिक्षा केन्द्र किसी भी प्रकार की रेगींग को रोकने के लिए शिक्षक वृंद और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि में से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त स्थायी समिति के साथ समुचित उपयोग करेगा ।

रैगिंग की किसी घटना के घटित होने की दशा में अतिक्रमणकारी के साथ गंभीरता से निपटा जाएगा और समुचित कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

अध्याय IV

विधि शिक्षा निदेशालय

34. विधि शिक्षा निदेशालय

भारतीय विधिज्ञ परिषद एक शिक्षा निदेशालय की स्थापना (क) सतत विधि शिक्षा (ख) शिक्षकों का प्रशिक्षण , (ग) उच्च विशेषज्ञता प्राप्त वृत्तिक पाठ्यक्रम (घ) किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम , (ड) व्यक्तिक विधिक शिक्षा पर अनुसंधान और मानकीकरण , (च) संभोष्टी, कार्यशाला और राउंड टेबिल (द ) विधि अनुसंधान, (श्र) कोई अन्य समउद्देश्य को जो विधि शिल्प समिति और भारतीय विधिज्ञ परिषद उसे समउद्देशित करे , आयोजित करने , चलाने, संचालन करने , आयोजित करके और प्रकाशित करने के प्रयोजन के लिए स्थापित करेगी ।

35. विधि अध्ययन निदेशक

(क) निदेशालय विधि अध्ययन निर्देशक के भारसाधन में होगा ।

(ख) निदेशक की नियुक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद का विधि शिक्षा समिति की सलाह पर ऐसे प्रख्यात् ज्येष्ठ विधि शिक्षाशास्त्रीयों में से की जाएगी जो ऐसे विश्वविद्यालय में जिसकी डिग्री को मान्यता प्राप्त है, विधि के प्रोफेसर का पद घाटन करते हैं और चाहे वे संवारत हों या संवार्निवृत्त ।

36. विधि शिक्षा अधिकारी (एल.ई.ओ)

(क) भारतीय विधिज्ञ परिषद , विधि शिक्षा निर्देशक की सिफारिश पर और विधि शिक्षा समिति के अध्यक्ष के परामर्श करके एक या अधिक विधि शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(ख) विधि शिक्षा अधिकारी ऐसे निवेधनों और शर्तों पर तथा ऐसी रीति से परिषद की पूर्णकालिक सेवा के लिए चुना जाएगा जैसा परिषद द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए । 2028

भाग -खण्ड 4 भारत का राजपत्र . मार्च. 21. 2009 ( फाल्गुन 30, 19.50 )

(ग) विधि शिक्षा अधिकारी के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के अधीन किसी विश्वविद्यालय में सहयोजित प्रोफेसर या रीडर के रूप में नियुक्त किए जाने की न्यूनतम अहता होगी ।

(घ) विधि शिक्षा अधिकारी ऐस कृत्यों का विहित करेगा जो उसे विधि शिक्षा समिति, भारतीय विधिज्ञस्परिषद यः विधि अध्याय निर्देशक द्वारा आबंटित की जाएं ।

अध्याय V

किसी विदेशी विश्वविद्यालय की विधि की डिग्री को मान्यता

37. भारतीय नागरिक द्वारा प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय भी डिग्री यदि किसी भारतीय राष्ट्रिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और वह किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में कोई डिग्री प्राप्त करता है तो विधि में ऐसी डिग्री को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर नामांकन के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जा सकेगी ।

(i) यदि उसने विद्य। की किसी शाखा में स्नातक होने के पश्चात तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के पश्चात् विधि में डिग्री पूरी और प्राप्त की है । या यदि हायर सेकेंडरी परीक्षा या उसके समतुल्य में +2 प्रक्रम के पश्चात् एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के पश्चात विधि में डिग्री पूरी की और प्राप्त की है और (ii) विश्वविद्यालय को भारतीय विधिज्ञ परिषद से मान्यता प्राप्त है और संबंधित अभ्यर्थी मूल और प्रक्रिया संबंधी विधि के विषयों में जिनकी भारत में विधि व्यवसाय करने में विनिर्दिष्ट रूप से आवश्यकता होती है और जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा समय समय पर अनुसूची XIV में दिए गए अनुसार विहित किया जाता है , भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करता है । परन्तु यह कि जिन विद्यार्थियों ने 21 फरवरी , 2005 जो भारतीय विधिज्ञ परिषद की इस बाबत अधिसूचना की तारीख है , के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय में एल.एल.बी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है । तो उसे ऐसी परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है किन्तु अन्य उपर्युक्त शर्तें ऐसी ही बनी रहेंगी ।

परन्तु ऐसा विशेषाधिकार भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होगा जिनके पास भारत में दोहरी नागरिकता है ।

38. विदेशी विश्वविद्यालय को सूचीबद्ध करना; भारतीय विधिज्ञ परिषद , विधि शिक्षा समिति की सिफारिश पर किसी विदेशी विश्वविद्यालय को इन नियमों की अनुसूची V में 2029 भारत का राजपत्र, मार्च21 , 2009 (फाल्गुन 30, 1930)

भाग III- खण्ड 4]

विश्वविद्यालय का नाम सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन पर विचार कर सकेगी । ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से किसी भारतीय राष्ट्रिक द्वारा प्राप्त विधि में डिग्री को ऊपर नियम 37 के अधीन दिए आवेदन के लिए विचार में लिया जाएगा ।

39. किसी विदेशी विश्वविद्यालय की मान्यता:

(i) नियम 37 के आधीन विधि में डिग्री भी मान्यता के प्रयोजन के लिए कोई विश्वविद्यालय , भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(ii) ऐसे आवेदन में (i ) विश्वविद्यालय का इतिहास , (ii) उसकी हैंडबुक , ब्रोद्दार, प्रारूपैक्टस जिसमें पाठ्यक्रम अंतवर्लित होगा, (ii) आधिकारिक रूप से बनाई गई या किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट निकाय द्वारा बनाई गई प्रत्यायन सूची में विश्वविद्यालय का स्थिति, और (iv) यदि आवश्यक हो तो, कोई अन्य जानकारी जो भारतीय विधिज्ञ परिषद समय समय पर और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण के अधीन रहते हुए , विहित करे ।

(ii ) मामला विधि शिक्षा समिति के समक्ष सभी ब्यौरे सहित प्रस्तुत किया जाएगा और विधि शिक्षा समिति उसकी भारतीय विधिज्ञ परिषद को सिफारिश करेगी ।

(iv) विधि शिक्षा समिति कोई अन्य पड़ताल कर सकेगी जिसकी उस विश्वविद्यालय की जिसकी विधि में डिग्री को मान्यता दी जाती है । नियम 37 के अधीन आवेदन के प्रयोजन के लिए , सिफारिश करने के लिए आवश्यकता हो सकती है ।

अध्याय VI

प्रकीर्ण उपबंध

41. विद्यार्थियों और शिक्षकवृंद की एक समान पहचान संख्या: प्रत्येक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और उसकी अनुमोदित संस्थाएं जो विधि पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रीकरण करती है शिक्षकवृंद और विधि के विद्यार्थियों के एक समान आंकड़े तैयार करने के प्रयोजन के लिए और प्रत्येक शिक्षक और विद्यार्थी को विद्यार्थियों और शिक्षकों के एक समान पहचान संखंक जारी करने के लिए, अपने रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थियों और शिक्षकवृंदों की अनुसूची X में यथा विहित विशिष्टियां, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय समय पर विहित फीस के साथ भेजेंगी ।

10-509 G1/ 2008 2030

| भाग III-खण्ड 4

भारत का गजपत्र मात्र 21. 2009 ( फाल्गुन 50 1920

42. शीर्षक रिपोर्ट और विवरणी विश्वविद्यालयों के सभी अनुमोदित केन्द्र जिनकी डिग्री नामांकन के लिए अनुमोदित है. अपने अपने विश्वविद्यालय को प्रत्येक वार्षिक सत्र भी समाप्ति पर हार्ड और शाफ्ट प्रति में अनुसूची VIII में दिहित प्ररूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसकी एक प्रति भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजेंगे । ऐसा करने में असफल रहने पर, विश्वविद्यालय को स्थानीय जानकारी के साथ नया निरीक्षण करना आवश्यक होगा । 43. विवाद निपटान निकाय भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधि शिक्षा समिति, विधि शिक्षा से संबंधित सभी विवादों के लिए विवाद निपटान निकास होगी । वह ऐसे विवाद निपटारे के लिए नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी उसके द्वारा अवधारित की जाए ।

44. वार्षिक अधिसूचनः:

(1 ) परिषद उन विश्वविद्यालयों के नाम जिनकी विधि में डिग्री को इन 'नियमों के अधीन मान्यताप्राप्त है, विधि शिक्षा के अनुमोदित केन्द्रों की सूची के साथ इन नियमों की अनुसूची (1 ) के अनुसार अपनी वेबसाइट में अधिसूचित करेगी और उसकी प्रति प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद को भेजेगी । परिषद प्रत्येक विश्वविद्यालय और राज्य विधिज्ञ परिषद से अपेक्षा करेगी कि वे उसे अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर अधिसूचित करेंगे और अपने प्रत्येक अनुमोदित , विधि शिक्षा केन्द्र को उसकी एक प्रति उपलब्ध करेंगे तथा उसे इन संस्थाओं की अपनी अपनी अधिकारिता के अधीन विधि शिक्षा केन्द्रों का जहां तक संबंध है, अपनी अपनी वेबसाइट में सम्मिलित करेंगे ।

(2) किसी विश्वविद्यालय और कि जी विधि शिक्षा केन्द्र की विधि में डिग्री को मान्यता प्राप्त न होने या मान्यता समाप्त करने के बारे में जानकारी विधि शिक्षा देने वाले भारत के सभी विश्वविद्यालयों और सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को भी भेजी जाएगी और वे अपनी अपनी वेबसाइट में जानकारी को सम्मिलित करेंगे ।

45. अध्यारोही प्रभाव किसी भारतीय विधिज्ञ परिषद/ विधि शिक्षा समिति की किसी बैठक में इन नियमों से असंगत इसके पूर्व किया गया । कोई संकल्प , इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसरण में गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद और सभी अन्य निकायों को आबद्धकर नहीं होगा ।

46. व्यावृत्ति :- इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी समय प्रवृत्त किसी नियम या विनियम के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा की गई या निर्देशित कोई कार्रवाई , विनिश्चय या निदेश संस्थाओं पर यथास्थिति, विधि मान्य होगा और आबद्धकर होगा और इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी रहेगा । 2031 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III- खण्ड 4]

47. संशोधन संबंधी प्रक्रिया भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा उन नियमों में प्रस्थापित कोई संशोधन विश्वविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों को प्रस्ताव को परिचालित करके जिससे कि वे नियत अधिसूचित तारीख तक लिखित निवेदन कर सकें और ऐसे लिखित निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, विश्वविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों से परामर्श करके कार्यान्वित किया जाएगा । विधि शिक्षा समिति/भारतीय विधिज्ञ परिषद अभ्यावेदन पर विचार करके उक्त संशोधन को अंतिम रूप देगी और वह वेबसाइट में अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त हो जाएगा । भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिसूचना की मुद्रित प्रति विश्वविद्यालयों को भी भेजेगी ।

परंतु अनुसूची में किसी उपबंध को विधि शिक्षा समिति की सिफारिश पर भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संशोधित किया जा सकेगा और उपबंध को प्रवृत्त करने के लिए ऐसे भारतीय विधिज्ञ परिषद के वेबसाइट में अधिसूचित भी किया जाएगा ।

अधिसूचियां

अनुसूची I

भारतीय विश्वविद्यालयों और उसके अनुमोदित सेवा केन्द्रों की सूची जिनकी विधि में डिग्री को नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त है ।

इसके लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद के वैक सहित देखें:-

अनुसूची II

अध्ययन किए जाने वाले शैक्षाणिक मानक और पाठ्यक्रम

1. शिक्षा का माध्यम: एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम और तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, दोनों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी । किन्तु, यदि कोई विश्वविद्यालय या उसकी कोई विधि शिक्षा केन्द्र अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में पूर्णतः या अंशतः शिक्षा अनुज्ञात कता है या विद्यार्थियों को आवधिक का अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी से भिन्न किसी प्रादेशिक भाषा में देने के लिए अनुज्ञात करता है तो विद्यार्थियों को अंग्रेजी की परीक्षा एक अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में देनी होगी ।

2. विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व: विश्वविद्यालय एल.एल.बी और एल.एल.बी आनर्स पाठ्यक्रम के अधीन अपने शैक्षाणिक कार्यक्रमों को साथ ही स्नातक डिग्री घटक में एकीकृत डिग्री कार्यक्रमों को और साथ ही आनर्स पाठ्यक्रम सहित । उसके बिना एल.एल.बी घटक में अपने शैक्षाणिक कार्यक्रम को परिकल्पित करने के लिए स्वतंत्र है । तथापि, एल.एल.बी पाठ्यक्रमों में इस अनुसूची में यथा अनुबंधित पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होंगे । 2032

भारत का गजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30. 19.30:

| भाग III-खण्ड 4 3. एकीकृत विद्या में उदारवादी विद्या में कुल विषय यथा स्थिति, कला और विधि, विज्ञान और विधि, प्रबंध और विधि, वाणिज्य और विधि आदि की एकीकृत विद्या में, किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट क्षेत्र से एक मुख्य विषय , और दो गौण विषय या यथा स्थिति, विधि में आनर्स के साथ या उसके बिना उनकी संख्या में अनिवार्य प्रश्नपत्र । विषय और ऐसे वैकल्पिक विषय। प्रश्न पत्र लेने होंगे जैस, सबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विहित किया जाए ।

पाठ्य विवरण , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /आई.सी.टी.ई या शिक्षा की किसी विद्या के किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा विहित मानक को ध्यान में रखते हुए , बी.ए. बी.एस. सी, बी.काम, बी.बी.ए आदि में तीन वर्षीय डिग्री कार्यक्रम में भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों द्वारा विहित पाठ्य विवरण के सहश होने चाहिए ।

4. दोनों विधाओं में लिए जाने वाले विधि के प्रश्नपत्रों (विषयों) भी कुल संख्या निम्नानुसार है:-

दोनों विधाओं में विधि विषय (प्रश्नपत्र) :-

(क) तीन वर्षीय एकिक विद्या में या एकीकृत दांहरी डिग्री विद्या के आधीन नियमित विधि पाठ्यक्रमों के लिए , विद्यार्थियों को कुल मिलाकर कम से कम 28 पेपर (विषय) लेने होंगे जिनमें 18 अनिवार्य पेपर , 4 क्लीनिकल पेपर और इस अनुसूची के आधीन वैकल्पिक पेपरों की सूची में से 6 वैकल्पिक पेपर और विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर विहित कोई अतिरिक्त पेपर भी सम्मिलित हैं ।

(ख) विशेषज्ञ और/ या आनर्स पाठ्यक्रम के लिए , विद्यार्थी को कुल मिलाकर कम से कम 36 पेपर लेने होंगे जिनमें 18 अनिवार्य , 4 क्लीनिकल, 6 वैकल्पिक होंगे और 8 पेपर नीचे वर्जित किसी समूह में विशेषज्ञ/ आनर्स पाठ्यक्रम के होंगे । तथापि, यदि पेपर अनेक समूहों में से लिए जाते हैं तो कोई विशेषज्ञता का उल्लेख किए बिना साधारण विधि में आनर्स दी जा सकेगी ।

उदाहरण:- यदि ' क' ने 8 आनर्स पेपरों में 2 सांविधानिक विधि में से 3 कारबार विधि से , अंतर्राष्ट्रीय विधि से , पेपर और 2 पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से चुने हैं तो उसका आनर्स विधि में होगा । मान लो ' ख' 8 पेपर सांविधानिक विधि से लेता है तो उसका आनर्स सांविधानिक विधि में ही होगा ।

5. पाठ्यक्रम विकास समिति भारतीय विधिज्ञ परिषद उदारवादी और विधि दोनों में विभिन्न पाठ्यक्रम परिकल्पित करने के लिए समय समय पर पाठ्यक्रम विकास समिति नियुक्त कर सकेगी । पाठ्यक्रम विकास समिति ऐसे पाठ्‌यक्रम बनाते समय, अपने लाभ के 2033 भाग II ]- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

:

लिए अपनी पाठ्यक्रम परिकल्पना समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ए.आई.सी. टी.ई को प्रस्तुत की गई विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी । विश्वविद्यालय, यथास्थिति, विधि और कला में, विधि और विज्ञान में, विधि और वित्त , विधि और वाणिज्य, विधि और इंजीनियरी , विधि और प्रबंध, आदि में एकीकृत पाठ्यक्रम की परिकल्पना करने में उदार विद्यालयों में जिसके अंतर्गत विज्ञान, कला , फाइन आर्ट्स, गाणिज्य, प्रबंध , इंजीनियरी , प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अन्य शाखाएं हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ए.आई.सी.टी.ई की पाठ्यक्रम विकास समिति की रिपोर्ट का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

6. विधि शिक्षा की दो विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम की रूपरेखा:-

भाग : एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में उदार विधायों में पाठ्यक्रम

1. एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में उदार विधायों में पाठ्यक्रम :

(क) समाज विज्ञान और भाषा (बी.ए और एल.एल.बी के लिए) अंग्रेजी अनिवार्य विषय के अलावा, एक मुख्य विषय और 2 गौण विषय । विद्यार्थियों से कम से कम एक विदेशी या भारतीय भाषा सीखने की अपेक्षा की जाती है । प्रमुख विषयों में 6 पेपर और गौण विषयों तथा भाषा, प्रत्येक, में तीन पेपर होंगे ।

:

उदाहरण : विद्यार्थी मुख्य पेपर के रूप में दर्शन शास्त्र और गौण विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और गणित को गौण विषय के रूप में ले सकता है । इसी प्रकार कोई विद्यार्थी अंग्रेजी को मुख्य पेपर और राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय को गौण पेपर के रूप में ले सकता है । इसी प्रकार अन्य विषय भी चुन सकता है । तथापि, आरंभिक वर्ष में आकर किए गए पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, पत्रकारिता और जन संचार और इतिहास विषय में होंगे । अंग्रेजी को मुख्य पेपर के रूप में लिया जा सकता है । अपनाई गई अन्य भाषाएं प्रवेश के समय अधिसूचित की जाएंगी । यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय , पाठ्यक्रम बनाते समय, यदि संभव हो, विश्वविद्यालय अनुदार आयोग की पाठ्यक्रम विकास समिति की रिपोर्ट का अनुसरण करेंगे और मानक बनाए रखेंगे ।

(ख) विज्ञान (बी.एस.सी. एल.एल.बी) में विज्ञान और विषयों में मुख्य और गौण विषय लिए जाएंगे । भाषा का उपबंध वैसा ही रहेगा । चालू वर्ष में लिए गए विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जैव- विज्ञान, गणित पर्यावरण विज्ञान और भू विज्ञान हैं । पसंद शिक्षक वृंद की उपलब्धता के अनुरूप होगी । यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बनाने और मानक अनुबद्ध करने में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पाठ्यक्रम विकास समिति की रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो , का अनुसरण करें ।

(ग) कारबार प्रबंध ( बी.बी.ए. एल.एल.बी के लिए) मुख्य और गौण विषय या अनिवार्य और वैकल्पिक विषय/पेपर निम्नलिखित पेपरों/ विषयों केक लिए जा सकेंगे । जैसे 11-509 GI/ 2008 įभाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930:

2034

कारबार संचार, कारबार गणित. संख्यात्मक विश्लेषण, कारबार सांख्याकी , कारबार वातावरण, लेखा और वित्त, प्रबंध संबंधी सिद्धान्त और व्यक्तार, मानव सोत्र प्रबंध और विवरण प्रबंध । भाषा संबंधी नीति नहीं रहेगी । तथापि, विद्यार्थी अंग्रेजी को मुख्य या गौण भाषा के रूप में, जहां मुख्य या गौण भाषा का पद्धति है, अन्य प्रबंध विषयों के साथ ले लसकेगा । विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे यथास्थिति, ए.आई.सी.टी.ई या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित पाठ्यक्रम और मानक को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाएं । (घ) वाणिज्य (बी.काम , एल.एल.बी के लिए) मुख्य और गौण पाठ्यक्रम विषयों की जैसे लेखा, अग्रलेखाकरण , सचिवालयीन पद्धति, कारबार प्रशासन, प्रबंध लेखा, लेखा परीक्षा पद्धति आदि, सूची से चुने जाएंगे । यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तय करने और मानक तय करने में पाठ्यक्रम विकास समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपौर्ट , यदि उपलब्ध हो, का अनुपालन करें ।

पाठ्य विवरण ( सिलेबस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ए.आई.सी.टी.ई द्वारा विहित मानक और शिक्षा की किसी विद्या के लिए किसी अन्य संबंधित अधिकारी को ध्यान में रखते हुए बी.ए. , एस.एस. , बी.कॉम. बी.बी.ए आदि में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम में भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों द्वारा विहित पाठ्य विवरण के सहश होंगे ।

भाग ॥ (दोनों विद्यायों में सामान्य विधि को पेपर) :

(क) दोनों विद्याओं में विधि शिक्षा संघटक में अनिवार्य विषय (पेपर 1 से 20 तक) । विश्वविद्यालय, जहां अधिक पेपरों का अनुबंध नहीं है, एक या एक से अधिक पेपरों में किसी विषय की परिकल्पना करने के लिए मुक्त है ।

1. विधि शास्त्र ( विधिक पद्धति, भारतीय विधिक पद्धति और विधि के मूल सिद्धांत) 2. संविदा विधि

3. विशेष संविदा

4. अपकृत्य विधि जिसमें मोटर दुर्घटना और उपभोक्ता संरक्षण विधियां भी हैं । 5. और 6. कुटुम्भ विधि (2 पेपर)

7. दंड विधि पेपर । दंड संहिता

8. दण्ड विधि पेपर ॥ दंड प्रक्रिया संहिता

9 और 10. सांविधानिक विधि (दो पेपर)

11. संपत्ति विधि 2035 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

12. साक्ष्य विधि

13. सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम

14. प्रशासनिक विधि

15. कंपनी विधि

16. पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विधि

17. कराधान विधि के सिद्धांत

18. पर्यावरण विधि

19 और 20. श्रम और उद्याग विधि (2 पेपर)

II . (ख) अनिवार्य नैदानिक पाठ्यक्रम (पेपर 21 से 24 तक निम्नानुसार) :

21. प्रारूपण, अभिवचन, और हस्तांतरण लेखन

पाठ्यक्रम की रूप रेखा: (क) प्रारूपण- प्रारूपण के साधारण सिद्धांत और सुसंगत आधारभूत पढ़ाए जाएंगे ।

(ख) अभिवचन

(i ) सिविल वादपत्र, लिखित कथन, अंतवर्ती आवेदन, मूल पिटीशन, शपथ पत्र, निष्पादन अर्जी , अपील का ज्ञापन और पुनरीक्षण; भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 32 के अधीन अर्जी

(ii) दांडिक: परिवाद, दांडिक प्रकीर्ण अर्जी, जमानत आवेदन , अपील का ज्ञापन और पुनरीक्षण।

(iii) हस्तांतरणपत्र: विक्रय विलेख, बंधक विलेख, पद्धा विलेख , दान विलोम, वचनपत्र, मुख्यतयार नामा, विल, न्यास विलेख ।

(iv) रिट याचिका और लोक हित मुकदमा याचिका का प्रारूपण

पाठ्यक्रम कक्षा में शिक्षा देकर और साथ - साथ अभ्यास कराकर, अधिमसतः विधि व्यवसाय कर रहें वकीलों/ सेवा निवृत्त-याचाधीशों की सहायता से पढ़ाया जाएगा ।

विधि के सुसंगत अबंधों को पढ़ाने के अलावा, पाठ्यक्रम के प्रारूपण में अन्य से कम 15 व्यावहारिक अभ्यास सम्मिलित होंगे जो 45 अंक के होंगे (प्रत्येक अभ्यास 3 अंक का 2036

#भाग ।।। -खण्ड 4 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 19.30

होगा ) और हस्तांतर लेखन में कम से कम 15 अभ्यास होंगे जो 45 अंक के होंगे (प्रत्येक अभ्यास 3 अंक का होगा ) शेष 10 अक मौखिक परीक्षा के होंगे ।

22. वृत्तिक सदाचार और वृत्तिक लखा पद्धति

संबंध पाठ्यक्रम की रूपरेखा वृतिक सदाचार, वकीलों के लिए लखा- कर्म और बार - बैंच यह पाठ्यक्रम विधि व्यवसाय कर रहे वकीलों के सहयोग से निम्नलिखित सामग्री के आधार पर पढाया जाएगा ।

(i ) श्री कृष्णमूर्ति अय्यर की पुस्तक " एडवोकेसी "

(ii) अवयान विधि और विधि व्यवसाय

(iii) बार कौंसिल कोड आफ एपिक्स

(iv) विधिज्ञ परिषदों की अनुशासन समितियों की 50 चुनी हुई राय और विषय पर उच्चतम न्यायालय के 10 प्रमुख निर्णय

(v) अन्य पठन सामग्री जो विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाए ।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों में लिखित परीक्षा के अलावा निर्णय का अध्ययन, मौखिक परीक्षा और सामयिक सभस्या हल करने के माध्यम से निर्धारित करना भी सम्मिलित है।

23. अनुकल्पी विवाद समाधान

पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

(झ) समझौता करने की कुशलता जो अनुरूपी कार्यक्रम से सीखी जाएगी ।

(ञ) सुलह करने की कुशलता ।

(ट) माध्यस्थम विधि और प्रथा इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् और माध्यस्थम् नियम भी हैं ।

पाठ्यक्रम का संचालन अनुरूपी कार्यक्रम तथा निर्णयों क माध्यम से ज्येष्ठ विधि व्यवसाइयों द्वारा किया जाएगा । व्यावहारिक अभ्यास में मूल्यांकन अधिक से अधिक किया जाएगा ।

24. विधि सभा का अभ्यास और इंटर्नशिप:

2037 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 (फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4]

इस पेपर में तीन घटक 30-35 अंक के होंगे और मौखिक परीक्षा 10 अंक की होगी ।

(क) विधि सभा (30 अंक) प्रत्त्येक विद्यार्थी को वर्ष में कम से कम 3 विधि सभा करनी होगी जो प्रत्येक 10 अंक की होगी । विधि सभा का कार्य समनुदेशित समस्या पर होगा और उसका मूल्यांकन लिखित पर 5 अंक के लिए और मौखिक वकालत के लिए 5 अंक के लिए होगा ।

(ख) दो मामलों में , एक सिविल और एक दांडित, निवारण का पालन (30 अंक) : विद्यार्थियों को एल.एल.बी अध्ययन के अंतिम दो या तीन वर्षों के दौरान दो विचारणों में हाजिर होना होगा । वे अपना अभिलेख रखेंगे और उसमें न्यायालय समनुदेशन में विभिन्न दिनों पर अपनी उपस्थिति के दौरान पालन किए गए अनेक उपायों का उल्लेख करेंगे । उस स्क्रीम में 30 अंक होंगे ।

(ग) साक्षात्कार करने की तकनीक और विचार - पूर्व तैयारी और इंटर्नशिप डायरी (30 अंक)

प्रत्येक विद्यार्थी वकीलों के कार्यालय/ विधिक सहायता कार्यालयों में मुवक्किलों के दो साक्षात्कार सत्रों का पालन करेगा और डायरी में कार्यवाही अभिलिखित करेगा, जिसके लिए 15 अंक होंगे । प्रत्येक विद्यार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों और न्यायालय के कागज पत्रों की तैयार और वाद/अर्जी के फाइल करने की प्रक्रिया का भी संप्रेक्षण करेगा । यह डायरी में अभिलेखबद्ध की जाएगी । इसके लिए 15 अंक होंगे ।

(घ) इस पेपर का चौथा घटक उपरोक्त सभी तीन घटकों की भौतिक परीक्षा होगी । इसके लिए 10 अंक होंगे ।

भाग ।। (ग): निम्नलिखित समूहों में से किसी से कम से कम छः पेपर (पेपर 25 से 30 तक) । तथापि, विश्वविद्यालय , किसी विशेषज्ञता के बिना एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के प्रयोजन के लिए कुछ विकल्प लेने के लिए स्वतंत्र है ।

सांविधानिक विधि समूह

विधिक दर्शन जिसमें न्यायक सिद्धांत भी सम्मिलित है भारतीय परिसंघ सकारात्मक कार्रवाई और विभेदकारी न्याय तुलनात्मक संविधान मानव अधिकार विधि और व्यवहार

12-509 Gl /2008 2038

भारत का राजपत्र , मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30 , 19.30 )

! भाग III- खण्ड 4 लौंगिक न्याय और नारी समर्थक विधिशास्त्र

घनीय उत्तरदायित्व और प्रबंध

स्वशास्त्री सरकार जिसमें पंचायत प्रशासन भी सम्मिलित है

सूचना का अधिकार

सिविल समाज और लोक शिकायतें

सरकारी लेखा और लेखा परीक्षा

शिक्षा संबंधी विधि

जनसंचार और विधि

स्वास्थ्य संबंधी विधि

नागरिकता और उत्प्रवास विभि

कानूनों का निर्वाचन और विधायन का सिद्धान्त

विधायी प्रारूपण

कारबार विधि समूह

विधि और अर्थशास्त्र

बैंक कारी विधि

निवेश विधि

वित्तीय बाजार विनियम

विदेशी व्यापार

वहन विधि

परिवहन विधि

शोधन अक्षमता और दिवाला

निगम अभिशासन

विलयन और अर्जन

प्रतियोगिता विधि 2039 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

सूचना प्रौद्योगिकी विधि

प्रत्यक्ष कराधान

अप्रत्यक्ष कराधान

साम्या और न्यास

परियोजना वित्त संबंधी विधि

कारपोरेट वित्त पोषण विषयक विधि

अवसंरचना विकास संबंधी विधि

विशेष संविदा

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थशास्त्र

टैरिफ और व्यापार पर साधारण करार

दोहरा कराधान

अस्थायी गोदाम और प्रति शुल्क

सेवाओं में व्यापार और उत्प्रवास विधि

सीमा पार निवेश

कृषि

विवाद समाधान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

बौद्धिक सम्पदा में व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त

अपराध और अपराधशास्त्र अपराध संबंधी मनोविज्ञान

न्यायालिक विज्ञान

अंतर्राष्ट्रीय दंड विधि | भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र गर्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30. 19.30 :

2040

कारागार प्रशासन

दंड शास्त्र और उत्पीडन संबधी शास्त्र

बच्चों के विरुद्ध अपराध और किशोर संबंधी अपराध

महिलाएं और दांडिक विधि भारतीय प्रौद्योगिकी संबंधी अपराध परिवीक्षा और पैरोल अपराध संबंधी समाजशास्त्र तुलनात्मक दांडिक प्रक्रिया

वित्तीय और व्यवस्थित कपट

सफेदपोश अपराध

अंतर्राष्ट्रीय विधि

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और श्रम विधियां

अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान निकाय

सामुहिक विधि

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि आई.एम.एफ और विश्व बैंक क्षेत्रीय करार और क्षेत्रीय करण अनसाइट्रल माइल कोड्स (अनुद्धरित आदर्श संहिताएं) समुद्र विधि और अंतर्राष्ट्रीय नदी मानवीय और शरणार्थी विधि अंतर्राष्ट्रीय दंड विधि और अतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय 2041 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4]

विधि और कृषि

भूमि विधि जिनमें भू- धृति और अभिधृति भी सम्मिलित हैं ।

कृषि अवसंरचना विधि बीज, जल, खाद्यय, कीटनाशक आदि

कृषि वित्त पोषण संबंधी विधि

कृषि श्रमिक संबंधी विधि

कृषिविपणन

कृषि कर्म और खेती

कृषक और प्रजनक अधिकार

कृषि की सहकारिता और सहकारीकरण

विवाद समाधान और विधि सहायता

कृषिक सीमा

कृषि प्रसस्करण और ग्रामीण उद्योग एस.एम.ई विधि

बौद्धिक सम्पदा विधि

4

पेटेन्ट अधिकार का सृजन और रजिस्ट्रीकरण

पेटेन्ट प्रारूपण और विनिर्देश लेखन

आई.पी.आर प्रबंधन

प्रतिलिप्यधिकार

व्यापार चिह्न और डिजाइन

व्यापार की गुप्त बातें और प्रौद्योगिकी अंतरण

बौद्धिक सम्पता अधिकार (आई.पी.आर) के अन्य प्ररूप और रजिस्ट्रीकरण

आई.पी.आर मुकदमाबाजी

आई.पी.आर संव्यवहार

आजीवन पेटेंट

कृषक और प्रजनक अधिकार

13-509 G1 /2008 2042

भारत का राजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30 1930 :

| भाग [ I ]-खण्ड 4 जैव विविधता संरक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी

फर्मा इंडस्ट्री में आई.पी.आर

एस.एम.ई में आई.पी.आर

अतिरिक्त विषय/समूह के लिए विश्वविद्यालय की शक्ति :

परंतु यह कि विश्वविद्यालय / स्कूल विषयों की उपर्युक्त सूची में ऐसे पेपरों के साथ विशेषज्ञता प्राप्त विषयों का एक नया समूह जोड़ सकेगा जैसा समय समस पर अनुबंधित किया जाए । साधारनण विधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को किसी तीन या अधिक समूह से कम से कम छह पेपर लेने होंगे ।

भाग III ( विधि में केवल आनर्स पाठ्यक्रम के लिए):-

विश्वविद्यालय को स्वतन्त्रता

विश्वविद्यालय , समूहों को और/ या किसी समूह में विषय का विकल्प देने के लिए निबंधित कर सकेगा जो शिक्षकवृंद और अन्य सुविधाओं की उपलभ्यता पर आधारित होगा । उदाहरण :-

विश्वविद्यालय निम्नलिखित पाठ्यक्रम डिजाइन (एकीकृत पाठ्य अन्य में) भी रूपरेखा का अनुसरण कर सकेगा ।

पहला सेमेस्टर : 20 सप्ताह

वर्षाकालीन सेमेस्टर सामान्य अंग्रेजी

बी.ए. , बी.एस.सी/बी.कॉम/ बी.बी.ए आदि में मुख्य विषय (पेपर 1)

गौण 1 (पेपर 1 )

गौण ।। (पेपर 1 )

अपकृत्य विधि

साधारण संविदा विधि

दूसरा सेमेस्टर : 20 सप्ताह

अंग्रेजी साहित्य

मुख्य विषय (पेपर 2) 2043 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

गौण । (पेपर 2)

गौण ।। (पेपर 2)

भारत का संविधान

विधिक पद्धति

5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में विषयों की व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

पहला सेमेस्टर 4 (प्रथम डिग्री पेपर)

+2(विधि पेपर)

J

दूसरा सेमेस्टर 4 (यथोक्त)

+2(यथोक्त)

'तीसरा सेमेस्टर 3 ( यथोक्त)

+3 ( यथोक्त)

चौथा सेमेस्टर

3 (यथोक्त)

+3(यथोक्त)

पांचवां सेमेस्टर 2 (यथोक्त)

+5 (यथोक्त)

छठवां सेमेस्टर

2 ( यथोक्त)

+4 (यथोक्त)

सातवां सेमेस्टर 1 (यथोक्त)

+4 (यथोक्त)

आठवां सेमेस्टर

1 ( यथोक्त)

+4 (यथोक्त)

नौवां सेमेस्टर

5 (यथोक्त)

दसवां सेमेस्टर

5 (यथोक्त)

20 पेपर (जिनमें आनर्स पेपर भी सम्मिलित हैं । ) 36 पेपर ( जिनमें आनर्स पेपर भी हैं) पास पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी को उदार विद्यार्थी में 14 पेपर और विधि में 28 पाठ्यक्रम लेने होंगे ।

तीन वर्षीय पाठ्यक्रम

पहला सेमेस्टर : अपकृत्य विधि, साधारण संविदा, सांविधानिक विधि, संपदा विधि, भारतीय दंड संहिता ।

दूसरा सेमेस्टर : विशेष संविदा , प्रशासनिक विधि, कुटुम्ब विधि-1, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, साध्य विधि

प्रवेद के दौरान ब्यौरेवार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्रदान किया जा सकेगा ।

1 اموزی 2044

| भाग III खण्ड 4

भारत का गजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30 19.30

अनुसूची III

किसी विश्वविद्यालय से सदद्धता सहित विधि पाठ्यक्रम चलाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के लिए विधि शिक्षा केन्द्र में अपेक्षित न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाए भौतिक अवसंरचना

1. परिभाषा संस्था से विधि शिक्षा केन्द्र अभिप्रेतं है ।

2. न्यूनतम पूंजीगत विधि की अपेक्षा प्रत्येक विधि शिक्षा केन्द्र के पास किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता और भारतीय विधिज्ञ परिषद से उसका अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व , संस्था की भावी अभ्यावश्यकता और विकास के लिए प्रयोग करने हेतु किसी बैंक खाते में रखे जाने के लिए दस लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी निधि होगी । खाता सचिव या प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रचालित किया जाएगा ।

3. पूर्ण स्वाभित्व या पट्टाधृति संपत्ति किसी विश्वविद्यालय के या उसके घटक या संबद्ध महाविद्यालय के विधि विभाग में विधि में शिक्षा देने वाली प्रत्येक संस्था के पास पूर्ण स्वामित्व की या दीर्घकालीन पट्टाधृति भूमि जो यथास्थिति शैक्षणिक भवन, पुस्तकालय , अंतः और बाह्य खेलकूद सुविधाएं, पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग अलग निवास के हाल को लिए प्रर्याप्त हो, संस्था के या संस्था चलाने वाले संगठन के नाम पर होगी । तथापि, संस्था के नाम पर पट्टा की दशा में वह कम सेकम दस वर्ष की अवधि के लिए होगा । उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थान कितना होना चाहिए इसका विनिश्चय विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसके संबद्धता विनिमय के अधीन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मार्गदर्शन के अनुसार होगा ।

परंतु विधि शिक्षा केन्द्र के लिए पूर्णतः और अनन्यतः अर्पित पर्याप्त भूमि और पर्याप्त तल स्थाल क्षेत्र उसके विद्यार्थियों की जनसंख्या, शिक्षकों की अपेक्षाओं , अवसंरचना सुविधाओं के आकार पर आधारित होगा । सिकी महानगर में या प्रथम श्रेणी नगर में बहु शिक्षा संस्थाएं चलाने वाली किसी सोसाइटी/ न्यास/ गैर लाभ वाली कंपनी के प्रबंध मंडल द्वारा कब्जे में ली गई जमीन पर बहु - शिक्षा संस्था में इस प्रयोजन के लिए इस खंड के अनुपालन में पुस्तकालय के लिए स्थान की आवश्यकता, अंतः और बाह्य खेलकूद सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं को पर्याप्त स्थान माना जा सकेगा ।

4. शैक्षणिक भवन ऐसा शैक्षणिक भवन होगा जिसमें र्पतयेक वर्ग की साधारण कक्षा के लिए पृथक कक्षा के कमरे जिसमें साठ विद्यार्थियों को आधारा मिल सके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ए आई सी टी ई जैसी मानक तय करने वाले निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रति विद्यार्थी तल स्थान की अपेक्षाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे और शैक्षणिक 2045 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4 ]

कार्य के लिए ऐसे अन्य कमरे , विधि सभा के अभ्यास के लिए कमरे, पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए कामन रूम (सामूहिम कक्ष) और पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और जर्नलों को रखने के लिए पर्याप्त पुस्तकालय का स्थान की भी व्यवस्था होगी । पुस्तकालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे किसी मानक तय करने वाले निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रति व्यक्ति पठन स्थान के अनुसार नामांकित विद्यार्थियों के कम से कम 25 प्रतिशत स्थान के लिए पर्याप्त पठन स्थान होगा ।

5. शैक्षाणिक भवन में पाठ्यक्रम चलाने के लिए सामान्य समय: किसी संस्था में जो पूर्णतः आवासीय नहीं है, कक्षाएं 8 बजे पूर्वाहन से 7 बजे अपराहन तक चलाई जा सकेंगी । किंतु, पुस्तकालय 10 बजे अपराहन तक खुला रह सकेगा ।

5 क . किसी वर्ग या कक्षा का आकार निरीक्षण समिति किसी कक्षा के प्रत्येक वर्ग में 60 विद्यार्थियों से अनधिक के प्रवेश के लिए अनुमोदन दे सकेगी और यथास्थिति प्रत्येक कक्षा में कम से कम 2 वर्ग किन्तु एक कक्षा (जैसे प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष आदि) में 5 वर्ग से अनधिक की अनुज्ञा दे सकेंगी , जब तब कि किसी कक्षा में अधिक वर्ग मंजूर करने के लिए कोई आपवादिक कारण न हो । ऐसा कारण- निरीक्षण समिति आए विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

6. पुस्तकालय भवन: पुस्तकालय में इंटरनेट की पहुंच और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय पहुंच और आंकड़ों बेस तक पहुंच सहित कम्प्यूटर सुविधा के लिए पर्याप्त स्थान होगा ।

होंगी । 7. खेल सुविधाएं : खेल और खेलकूद के लिए अंतः और बाह्य सुविधाएं उपलब्ध 8. निवास स्थान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संस्था की संबद्धता के लिए कोई ऐसी ही अन्य मानक स्थापित करने वाले निकाय के निर्देश पर और उसके द्वारा विनिर्देश पर पुरुषों और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग अलग निवांस के हॉल के लिए अपेक्षित सुविधा होगी ।

9. (क) प्रयोगशालाएं : एकीकृत विधि कार्यक्रम चलाने वाली संस्था के पास अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं होंगी , यदि विज्ञान , इंजीनियरी , और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में, विधि पाठ्यक्रमों के साथ ऐसा प्रस्थापित है । ऐसी प्रयोगशाला , प्रति व्यक्ति स्थान , उपस्कर, प्रदाय और अन्य सुविधाओं का स्तर ऐसा होगा जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ऐसी संस्था की संबद्धता के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे ही अन्य मानक तय करने वाले और विनियामक निकादों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । (ख) कम्प्यूटर शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी ।

14-509 G1/2008 2046

भारत का राजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30. 19301

[ भाग 111-खण्ड 4 10. किसी संस्था का संगठन ढांचा संबद्ध महाविद्यालय किसी अलग संगठन जैसे कोई लोक न्यास , संघ या राज्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या कोई अलाभकारी कंपनी द्वारा चलाए जा सकते हैं । सभी संपत्तियां, आस्तियां और शैक्षाणिक सहायक सेवाएं संस्था के नाम पर अभिलिखित किए जाने के लिए अपेक्षित हांगी

11. विधिक सहायक केन्द्र प्रत्येक संस्था किसी ज्येष्ठ संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण में शिधक सहायता क्लीनिक स्थापित करेगी और उसे चलाउनी । सदश्य , संस्था के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा चलाए जाने वाले क्लीनिक की प्रशासन विधिक सहायता प्राधिकारियों के सहयोग से, स्वयं सेवी वकीलों की सूची सहित, साधारणतः उस क्षेत्र में जहां लें संस्था के विद्यार्थी समुदाय आता है , इस संबंध में कार्यरत अन्य गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से कर सकेगा ।

12. सभी बैंक खाता का खाते और निधियां संस्था के सभी बैंक खाते और निधियां यथास्थिति न्यास , सोसाइटी या अलाभकारी कंपनी इस अभिहित प्रबंधक/ सचिव दृणा संस्था के प्रधान के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित न किए जाएंगे ।

13. संस्था के सभी अभिलेख जिसमें वित्तीय , शक्षाणिक, और अन्य संगठनात्मक अभिलोक भी शामिल हैं और संस्था की बैठक की कार्यवाही संस्था के कार्यालय में संस्था के प्रधान द्वारा सुरक्षित अमिरत्रा में रखे जाएंगे और सभी प्राधिकारियों और निरीक्षण दलों को उपलब्ध रहेंगे ।

1 14. विश्वविद्यालय के संबद्धता नियमों की प्रति सभी संबद्ध विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के जिसमें उसका कोई संबद्ध विधि शिक्षा केन्द्र भी है, निरीक्षण के पूर्व. भारतीय विधिज्ञ परिषद को संबद्धता नियम और संबद्धता आदेश की एक प्रति भेजनी होगी ।

!

शैक्षाणिक अवसंरचना

15. न्यूनतम पुस्तकालय अपेक्षा आरंभ में, विधि पाठ्यक्रम में ए.आई.आर. , मैनुअल , केन्द्रीय अधिनियम और स्थानीय अधिनियम, दंड विधि जर्नल, एस.सी.सी, कंपनी केसेज आइ.बी.आर सैलकार्टड जैजमेन्ट ओन प्रफोसनल आर्थिक और जनल का एक सैट और कम 10 दस वर्ष के पुराने अंक तथा कालावधि के दौरान पढ़ाए जान वाले प्रत्येक विषय में कई पाठ्य पुस्तकें, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थी के लिए 10 पुस्तकों के न्यूनतम मानक अनुपात से , होंगी । एकीकृत कार्यक्रम चलाने के लिए, ऐसे अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भी इसी प्रकार के न्यूनतम अनुपात में रखी जाएंगी । प्रत्येक शैक्षाणिक वर्ष में पुस्तकालय में न्यूनतम निवेश एक विद्या के लिए पचास हजार रुपए और दोनों विधाओं के लिए एक लाख रुपए होगा । 2047 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4 ]

16. पूर्णकालिक प्राचार्य/अध्यक्ष/संकायाध्यक्ष : प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक

घटक या संबद्ध महाविद्यालय के लिए एक प्रधानाचार्य और विश्वविद्यालय के विभाग के लिए संकायाध्यक्ष होगा जिसकी विधि में न्यूनतम विहित अर्हता वह होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तत्संबंधी पद के लिए विहित की जाए , जैसे यथास्थिति किसी महाविद्यालय का प्रधानाचार्य या संकायाध्यक्ष पद को धारण करने वाला कोई विधि का आचार्य ।

17. मुख्य संकाय : प्रत्येक संस्था (अर्थात् विभाग , घटक या संबद्ध महाविद्यालय) में

प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए सभी समय पर पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए पूर्णकालिक शिक्षकवृंद होंगे जिनकी सहायता के लिए अंश कालिक या अभ्यागत शिक्षकवृंद हो सकते हैं । ऐसा मुख्य संकाय के प्रथम वर्ष में दोनों चालू विधाओं में अनुमोदन सहत किसी भी दशा में छह, द्वितीय वर्ष में 8 और तृतीय वर्ष में 10 सदस्यों से कम नहीं होगा । उसके अतिरिक्त, एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए , संस्था द्वारा पाठ्यक्रम के भाग रूप उदार शिक्षा के विषयों में लिए गए विषयों में कला, विज्ञान, प्रबंध, गाणिज्य, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी की उदार शैक्षिक विधाओं में या किसी अन्य विद्या में इन शिक्षकवृंदों के पास ऐसी अर्हताएं होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मादिर्शक सिद्धांतों के आधीन या ऐसी अन्य मानक तय करने वाले निकाय के आधीनक अपेक्षित है जिसे भारत सरकार के या किसी राज्य के किसी अधिनियम, कानून या नियम द्वारा कोई विद्या आंबंटित की गई है ।

केवल तीन वर्षीय विधि स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए , आनर्स कार्यक्रम के बिना, दो वर्ष के लिए , यथास्थिति, प्रधानाचार्य/प्रधान या संकायाध्यक्ष के अलावा प्रथम वर्ष में 4, द्वितीय वर्ष में 6 और तृतीय वर्ष में 8 शिक्षकवृंद होंगे ।

परंतु यह कि कोई संस्था कोई विशेषज्ञता पाप्त या आर्ट्स पाठ्यक्रम चलाना चाहती है तो उसे ऐसे समूह में जिसमें विशेषज्ञता और आनर्स के विषय लिए जाते हैं , कम से कम 3 शिक्षक होंगे ।

परंतु यह और कि प्रत्येक पूर्णकालिक शिक्षक विषय या विषयों पर उतनी कक्षाएं लोग जितनी उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी मानक तय करने वाली संस्था द्वारा विहित मानक के आधार पर, समनुदेशिक की जाएं ।

परंतु यह और कि प्रत्येक पूर्ण कालिक शिक्षक विषय या विषयों पर उतनी कक्षाएं लेगा जितनी उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी मानक तय करने गली संस्था द्वारा विहित मानक के आधार पर , समनुदेशित की जाएं ।

परंतु यह भी कि यदि किसी विश्वविद्यालय की कोई संस्था जोव से पहले से ही संबद्ध थी और उसे किसी स्कीम या दोनों स्कीयों में वृत्तिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए, 2048

भारत का गजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30. 1930 )

[ भाग 111 --खण्ड 4 विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात् भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो और उसमें अपेक्षित पूर्ण मालिक शिक्षकों की कमी है तो नए अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की पूर्ति होने तक पाठ्यक्रमों में नया प्रवेश निलंबित रहेगा । विश्वविद्यालय , नया शैक्षाणिक सत्र आरंभ करने के पूर्व , यह अधिसूचित करेगा कि नए विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए किन संस्थाओं को ही अनुज्ञात किया गया है ।

परंतु यह भी कि यदि विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते सभय यह पाया जाता कि विश्वविद्यालय की किसी संस्था में स्टाफ में पूर्णकालिक शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है तो विधिज्ञ परिषद , विश्वविद्यालय को नोटिस देने के पश्चात् एक सार्वजनिक सूचना निकाल सकेगी जिसमें विश्वविद्यालय को निर्देश होगा कि वह उस संस्था में नए शैक्षाणिक वर्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश न दे ।

18. प्रति विषय (पेपर) न्यूनतम साप्ताहिक कक्षा कार्यक्रम प्रत्येक पेपर के लिए प्रति सप्ताह एक घंटे की अवधि के चार कक्षा घंटे होंगे और शिक्षण/ विधि सभा/ परियोजना कार्य के लिए एक घटा होगा ।

19. परीक्षा नियम मार्गदर्शन सिद्धान्त परीक्षा सामान्यतः प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में आयोजित होगी । किंतु विश्वविद्यालय , अनवरत आधार पर कम आवृत्ति पर परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा । प्रत्येक सेमेस्टर कार्यक्रम के लिए विषयों के उपयुक्त आबंटन की योजना विश्वविद्यालय द्वारा बनाई जा सकेगी और उसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए परीक्षा नियमों के साथ भारतीय विधिज्ञ परिषद को सूचित किया जाएगा । 20. शिक्षक के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित संकाय के पूर्णकालिक सदस्य है मास्टर डिग्री या ऐसी डिग्री जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या किसी अन्य मानक तय करने वाले आयोग द्वारा विहित की जाए । तथापि, नैदानिक कार्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षक सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों या बाद में से ऐसे व्यक्ति जिन्हें 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि का वृत्तिक अनुभव प्राप्त है , नियुक्त किए जा सकेंगे । वकीलों , न्यायाधीशों या अकादमी से अतिथि शिक्षकों के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होगा ।

21. शिक्षण भार: पूर्णकालिक या अंश कालिक शिक्षकों पर शिक्षण भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर विहित किए गए मानदंडों के अनुसार होगा ।

22. वेतनमान: प्रधानाचार्य को संदत्त वेतन, अन्य लाभों के साथ , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर सिफारिश किए गए वेतनमानों के अनुसार होगा । मुख्य पूर्णकालिक शिक्षकों को सामान्यतः प्राचिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान दिया जाएगा । 2049 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930 )

भाग III-खण्ड 4]

तथापि जहां किसी संस्था के पास ऐसे शिक्षक हैं जिनका पारिश्रमिक संविदा पर आधारित है, वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान की तुलना में पारिश्रमिक समान या शिक्षक के अधिक अनुकूल होगा और वर्तमान पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

23. मानक शैक्षाणिक प्रथा भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिशिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए समय समय पर निर्देश जारी कर सकेगी । महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को उनका पालन अनिवार्यतः करना होगा ।

24. अनुसूची VI और VII में विनिर्दिष्ट प्रश्नावली का जो समय समय पर यथा संशोधित हो सकेगी, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा किसी संस्था की संबद्धता के अनुमोदन के लिए नियमों के अधीन उत्तर देना होगा जिसे इस नियम के आधीन जारी किया गया निर्देश माना जाएगा। आरंभिक निरीक्षण के लिए आवेदन के साथ प्रश्वावली, ऐसी अन्य विशिष्टयों , दस्तावेजों और फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जैसा विहित किया जाए ।

25. इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि (क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थी को विधि अध्ययन की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी एन.जी.ओ , और अपील न्यायालय के अधिवक्ताओं , न्यायपालिका, विधिक विनियामक प्राधिकरणों, विधानमंडलों और संसद अन्य विधिक कृत्यकारियों, बाजार संस्थाओं विधि फार्मों, कंपनियों, स्थानीय स्वायत्र संस्थाओं और ऐसे ही अन्य निकायों में जैसा-विश्वविद्यालय अनुबद्ध करे, जहां विधि व्यवसाय सक्रिय रूप से किया जाता है या विवाद समाधान संस्था में या प्रबंध मंडल में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम विद्या में कम से कम 12 सप्ताह और पांच वर्षीय पाठ्यक्रम विद्या की दशा में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी ।

परंतु किसी वर्ष में इन्टर्नशिप चार सप्ताह से अधिक की लगातार अवधि के लिए नहीं हो सकती है और सभी विद्यार्थी संपूर्ण शैक्षाणिक अवधि के बीच कम से कम बार विचारण और अपीली न्यायालय के अधिवक्ताओं के पास जाएंगे ।

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी इंटर्नशिप डायरी ऐसे प्रारूप में रखेगा जैसा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित किया जाए औरा उसका मूल्यांकन इंटर्नशिप के मार्गदर्शक द्वारा औरा स्टाफ के मुख्य शिक्षा सदस्य द्वारा भी हर समय किया जाएगा । कुल अंक नियमों के अधीन अनुसूची ॥ में यथा अनुबंधित 4 थे नैदानिक पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में निर्धारित किए जाएंगे ।

26. इंटर्नशिप के अधीन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के इच्छुक ज्येष्ठ वकीलों की जिला वार सूची: राज्य विधिज्ञ परिषद को जिला वार कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले सुझाए गए ऐसे ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की सूची तैयार करनी होगी जो छुट्टी की अवधि

15-509 G1 /2008 2050

भारत का राजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30. 1930 )

[ भाग III-खण्ड 4 के दौरान इंटर्नशिप अधीन विधार्थियों को लेने के लिए इच्छुक हैं । भारतीय विधिज्ञ परिषद तत्पश्चात् इंटर्नशिप अधीन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए इच्छुक ज्येष्ठ वकीलों की सूची वेबसाइट में प्रकाशित करेगी और सूची संस्थाओं को भी उपलब्ध कराएगी ।

27. इंटर्नशिप के दौरान औपचारिक वेषभूषा इंटरर्नशिप या विधि सभा में अभ्यास में शिष्यत्व के दौरान विधि वृत्तिकों की औपचारिक वेषभूषा निम्नानुसार होगी ।

(सभी के लिए ) सफेद / काली पतलून, सफेद कमीज, काली टाई, काला कोट, काला जूता और काला भोजा । यदि किसी कारण से विद्यार्थियों को संपूर्ण औपचारिक पोशाक प्राप्त करने की समस्या हो तो उन्हें सफेद पतलून, पूर्ण बांह की कमीज और ढकने वाले जूते पहनने होंगे ।

(महिला विद्यार्थियों के लिए विकल्प ) काली छपी साड़ी, सफेद पूरी बांह का ब्लाउज और काले ढके हुए जूते या वकील का सूट और काले ढकने वाले जूते ।

संगठन या अधिवक्ता को जिसके अधीन इंटर्नी को रखा जाता है, उपयुक्त वेषभूषा का पालन करना होगा।

28. प्रवेश के लिए आयु (क) किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस निर्मित अनुबंधित शर्त और अपेक्षित वृत्तिक प्रतिबद्धता की उच्च श्रेणी के अधीन रहते हुए एकीकृत विधि स्नातक डिग्री कार्यक्रम की विद्या में प्रवेश लेने के लिए अधिकतम आयु आवेदकों के सामान्य प्रवर्ग की दशा में 20 वर्ष और एसी. एसटी और अन्य पिछड़े समुदायों से आवेदकों की दशा में 22 वर्ष तक परिसीमित है ।

(ख) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित शर्त केक अधीन रहते हुए और विधि शिक्षा देर से लेने वाले आवेदकों को साधारण सामाजिक दशा को ध्यान में रखते हुए, विधि में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की किसी विद्या में प्रवेश लेने के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष तक परिशीमित है किंतु विश्वविद्यालय को एस.सी. या एस.टी या किसी अन्य पिछड़े समुदाय के आवेदक के लिए 5 और वर्ष की रियायत देने का अधिकार होगा ।

अनुसूची IV

निरीक्षण और अन्य फीसें

कृपया ध्यान दें : सभी फीसें भारतीय विधिज्ञ परिषद को नई दिल्ली में संदेय बैंक ट्राफ्ट में संदेय हैं । भाग III--खण्ड 4]

2051 भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30 , 1930 )

(i) आरंभिक/नियमित निरीक्षण फीस

एक लाख रुपए

(ii) प्रत्यायन निर्धारण-फीस

दो लाख रुपए

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद के सभी नियमों उपनियमों और शर्तों को पुरा करने के वास्तेगारंटी

दो लाख रुपए

(iv) एक समान पहचान संख्याक (संस्था द्वारा एकत्र किए जाएंगे और भारतीय विधिज्ञ परिषद को ऐसी विशिष्टियों के साथ जैसी विहित की जाए , भेजे जाएंगे)

एक सौ रुपए प्रति विद्यार्थी

प्रति शिक्षक दो सौ रुपए

(v) एक समान पहचान सं. और केन्द्रीय आंकड़े (केवल संवाय सदस्यों के लिए)

व्याख्या :

1. प्रत्येक संस्था जो भारतीय विधिज्ञ परिषदकी निरीक्षण समिति द्वारा आरंभिक या नियमित निरीक्षा कराना चाहती है, आवेदन पत्र के साथ एक लाख रुपए या ऐसी कोई अन्य रकम जो भारतीय विधिज्ञ परिषद इना समय समय पर अनुबंधित की जाए , की निरीक्षण फीस का संदाय भारतीय विधिज्ञ परिषद को संदेय ट्राफ्ट में करेगी जो नई दिल्ली में संदेय होगा ।

2. कोई संस्था जो भारतीय विधिज्ञ परिषद से प्रत्यायन चाहती है , दो लाख रुपए भी प्रत्यायन फीस या ऐसी फीस का संदाय करेगी जो विहिन की जाए ।

3. जब कभी संबद्धता का अनुमोदन संस्था/विधि शिक्षा केन्द्रों को मंजूर किया जाता है तो संस्था/विधि शिक्षा केन्द्रों के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद के सभी मानदंडों को पूरा करने की गारंटी के रूप में दो लाख रुपए जमा करना आवश्यक होगा । यदि मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो रकम जब्त किए जाने की दायी होगी और उस पर कोई ब्याज नहीं होगा ।

अनुसूची V

पारस्परिक हित रखने वाले राष्ट्रों के विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची, धारा 25 नामांकन के आवेदन के लिए

देखें भारतीय विधिज्ञ परिषद के वैबसाइट:-

2052

भारत का राजपत्र, मार्च 21 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

| भाग III--खण्ड 4

अनुसूची VI

प्रोफार्मा निरीक्षण रिपोर्ट

भारतीय विधिज्ञ परिषद

21 , राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7(4) के आधीन विधि शिक्षा के मानक अधिकथित करने और धारा 7 (i ) के आधीन विधि में डिग्री में डिग्री की मान्यता और उसके आधीन बनाए गए नियमों की बाबत आवेदन (भाग -1 ), निरीक्षण (भाग-II ) , स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट (भाग-III ) के लिए प्रोफार्मा

धारा 24 (i) (ii) (iii), (iii क) और धारा 49 (i ) (घ)

टिप्पण:

(क) भाग । ऐसा प्रारूप है जिसमें मान्यता चाहने वाले महाविद्यालयों, विभागों को आवेदन करना है । आवेदन की तीन प्रलियां मुद्रित और साफ्ट प्रतियों में समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ फाइल की जाती हैं । सभी कालम पूरे होने चाहिए , अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । विहिन फीस के बिना प्रस्तुत किए गए प्ररूपों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा । आवेदनों के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् निरीक्षण कराने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद को 12 सप्ताह से 16 सप्ताह तक लगा सकते हैं ।

(ख) भाग ।। ऐसा प्रारूप है जिसमें निरीक्षण दल आंकड़ों का सत्यापन करेगा और अपनी रिपोर्ट तैयार करके विधि शिक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा ।

(ग) भाग !!! ऐसा प्ररूप है जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद विधि शिक्षा समिति के विचारार्थ निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व स्पष्टीकरण मांगेगी और भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमों के आधीन जहां आवश्यक होगा, अनुपालन कराएगी ।

(ड) निरीक्षण दल या विधि शिक्षा समिति/ भारतीय विधिज्ञ परिषद के निर्णय पर अवैध रूप से प्रभाव डालने का प्रयास आवेदन को संक्षिप्तता नामंजूर करा सकता है । 2053 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग III-खण्ड 4]

भाग -1

अधिवक्ता अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधि की शिक्षा देने वाले महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की संबद्धता/ मान्यता का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन

टिप्पण: प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्धता के नियम, किसी महाविद्यालय की संबद्धता का अनुमोदन मांगते समय, भारतीय विधिज्ञ परिषद को प्रस्तुत करेगा । सीधे आवेदन की दशा में आवेदक संबंधित विश्वविद्यालय में किसी महाविद्यालय की संबद्धता के नियम आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा ।

1. संस्था का स्थापन , प्रबंध और प्रास्थिति:-

अ

(क) संस्था का नाम और पिन कोड, फोम और फैक्स सं. सहित पूरा पता

(ख ) आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदानिधान और फोन तथा फैक्स सं . सहित पत्ता

(ग) स्थापना का वर्ष और विश्वविद्यालय जिससे संबद्ध है

(घ) कब संबद्ध किया गया था? (विश्वविद्यालय से पत्र)

(ii)

(ड) इस समय विधि में कौन कौन से पाठ्यक्रम लिए गए हैं

(iii)

(च) भा.वि.प ने कब मान्यता दी? (भाविय से प्राप्त पत्र)

(छ) क्या भा.वि.प द्वारा पूर्व में महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था ? (उसका विवरण दें)

(ज) पाठ्यक्रमों की मान्यता जिसका इस आवेदन में उल्लेख किया गया है ।

(झ) संस्था के एल.एल.बी स्नानतकों के कितने बैच उत्तीर्ण हो गए हैं

(ञ) संस्था के स्नातकोत्तर (एल.एल.एम) के कितने बैच उत्तीर्ण हो चुके हैं ।

16-509 GI /2008 2054

'भारत का राजपत्र. मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30 1930 ;

| भाग 11 [ --खण्ड 4 ब

(क) संस्था का प्रबंध कौन करता है और उसकी विरचना के अधीन की गई थी?

(संलग्न करें: कानून, विनियम आदि। )

(ख) प्रबंध-कोई का नाम, पता का ब्यौरा दें !

(समकनि में दस्तावेज संलग्न करें)

(ग) एक ही प्रबंध मंडल द्वारा चलाई जा रही अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कहां चलाई जा रही हैं

(घ) नियमों के अधीन वर्तमान प्रबंध मंडल कब तक जारी रहेगा?

(ड) संस्था के वित्तपोषण के स्रोत्र क्या है ?

(च) विधि महाविद्यालय/ विभाग की आस्तियां क्या है?

(समर्थन में दस्तावेजों का ब्यौरा दें)

(छ) महाविद्यालय का स्टाफ कौन

नियुक्त करता है और उसकी प्रक्रिया क्या है?

(ज) क्या महाविद्यालय को सरकार/विश्वविद्यालय ने कभी असंबद्ध किया था ? यदि हां, तो क्या कारण थे ?

(

ञ) महाविद्यालय की वित्तीय सुदृढ़ता का गारंटी देने वाले अतिरिक्त साक्ष्य दें, यदि कोई हो ।

II . अवसंरचनात्मक सुविधाएं

(क) भूमि और भवन; केवल विधि महाविद्यालय के लिए प्रयुक्त क्षेत्र, निर्माण किया हुआ क्षेत्र, कक्षा कके कमरों, स्टाफ कमरों , विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का विवरण ।

(ख) क्या महाविद्यालय का अपना ही भवन है? यदि नहीं तो वह कब बनाना चाहता है ?

(ग) महाविद्यालय के विधि पुस्तकालय का आकार देने की पद्धति आदि । र बजर, कार्मिक, (पुस्तकें) (घ) विधि पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों, निर्देश पुवयां और पत्र-पत्रिकाओं की संख्या

(अलग कागज पर विस्तृत विवरण दें) 2055 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भाग 111 खण्ड 4]

(ड) प्रधानाचार्य सहित शैक्षाणिक स्टाफ का नाम, रैंक, वेतन, अर्दता और पढ़ाने का

अनुभव (अगले से कागज पर ब्यौरा दें , यदि आवश्यक हो)

(च ) विधि महाविद्यालय में उपलब्ध सहायक (प्रशासनिक) स्टाफ का ब्यौरा दें ।

(छ) क्या विद्यार्थियों के लिए निवास का हॉल है। यदि हां तो उसमें कितने विद्यार्थी रह सकते हैं?

(ज) क्या लड़के और लड़कियों के लिए कामन रूम सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(झ) महाविद्यालय से निकटतम न्यायालय कितनी दूरी पर है? पड़ौस में अन्य न्यायालय कौन कौन से हैं ?

(ञ) क्या क्षेत्र में अन्य विधि शिक्षण संस्थाएं हैं? उनका ब्यौरा दें ।

iii . शैक्षाणिक कार्य और विकास की संभाव्यताएं

(क) इस समय कौन कौन से पाठ्यक्रम प्रस्थापित किए जा रहे हैं ?

(ख) इस समय प्रस्थापित प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या

(ग) प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के चयन की क्या प्रक्रिया है?

(घ) गत पांच वर्षों में महाविद्यालय के पास अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्या थी?

(विस्तृत ब्यौरा दें)

(ड) महाविद्यालय में पढ़ाने की अवधि और सामान्य समय सूची क्या है? (गत वर्ष/सेमेस्टर में प्रयुक्त टाइम टेबिल संलग्न करें)

(च) किसी कार्य दिवस पर किसी विद्यार्थी को औसतन कितनी कक्षाओं में उपस्थित होना पडता है?

(छ) क्या दिन में एक बार या प्रत्येक कक्षा में एक बार हाजिरी ली जाती है?

(ज) कक्षा समय के पश्चात् हाजिरी रजिस्टर कौन रखता है? कार्यालय/शिक्षण

(झ) स्थानीय क्षेत्र में रह रहे विद्याथियों का क्या प्रतिशत है और कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्षेत्र से बाहर से आते जाते हैं?

(ञ) क्या विद्यार्थियों के शिक्षण की प्रगति आंकने के लिए महाविद्यालय द्वारा आत्यधिक परीक्षाएं संचालित की जाती हैं ?

(ट) शिक्षण के नियमितता और गुणवत्ता का पर्यवेक्षण कौन करता है और किस प्रक्रिया के अधीन किया जाता है?

(ठ) प्रबंध मंडल इस बात को कैसे सुनिश्चित करता है कि कक्षाएं नियमित रूप से लगती हैं?

(ड) इस बात का ब्यौरा दें कि महाविद्यालय ने प्रथम वर्ष एल.एल.बी कक्षा में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया, उसने कितने विद्यार्थी तीसरे एल.एल.बी परीक्षा में 2056

भारत का राजपत्र. मार्च 21, 2009 ( फाल्गुन 30, 1930:

| भाग III.- खण्ड 4 बैठाए और पिछले पांच वर्षों में कितने (विशेष योग्य सहित, यदि कोई हो । ) उत्तीर्ण हुए

(७) विधि शिक्षा ने महाविद्यालय की उत्कृष्ठ शैक्षणिक उपलब्धियां क्या हैं?

(ज) संकाय का अनुसंधान पूरा के हो गया है. इस बात को दर्शित करने वाले क्या साक्ष्य है?

(प्रत्येक एसी शिक्षक अलग से आंकड़े सलग्न कर)

(त) क्या महाविद्यालय काइ जर्नल प्रकाशित करता है ?

(ब्यौरा दें और प्रति भी संलग्न करें)

( 4) विद्यार्थियों के अव्हारिक प्रशिक्षण के लिए प्रचलित प्रणाली क्या है ?

(ब्यौरा दें)

(द ) क्या महाविद्यालय के विद्यार्थी/ स्टाफ विधिक सहायक कार्यकलापों में स्वयं को संलग्न करते हैं?

(ब्यौरा दें )

(घ) व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने वाले शिक्षकों को नाम दें ।

(न) व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में क्या समस्याएं सामने आईं?

(प) क्या महाविद्यालय ने भा.वि.प का निहित पाठ्यक्रम आरंभ किया है?

(फ) क्या महाविद्यालय वार्षिक या सेमेस्टर पद्धति का पालन करता है?

IV . स्वतः निर्धारण रिपोर्ट

विधि शिक्षा समिति/ भारतीय विधिज्ञ परिषद महाविद्यालय , विभाग के शैक्षणिक कार्य संपादन और संभाव्यता का प्रधानाचार्य सहित शिक्षण स्टाफ के प्रत्येक सदस्य और प्रबंध मंडल से वस्तु नियम, ईमानदार और पारदर्शी निर्धारण प्राप्त करना पसंद करेगी जब वे संस्था भी ताकत और कमजोरी को जो वे जानते हैं , निर्भय होकर अभिव्यक्त कर सकते हैं । यदि कोई सदस्य उस जानकारी को गोपनीय रखना चाहता है तो विधि शिक्षा समिति/ भारतीय विधिज्ञ परिषद उसे उसी प्रकार रखने के लिए हर प्रकार का प्रयास करेंगी । व्यक्तिगत रिपोर्ट भी अध्यक्ष विधि शिक्षा समिति को सीधे भेज सकती हैं , यदि वे इस प्रकार की इच्छा रखते हैं।

V. वचन

मैं. श्री/श्रीमती..

इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि जंपर उपलब्ध कराई गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और मैंने उपर्युक्त संस्था जो प्रत्यक्षतः मेरे प्रबंधाधीन हैं, से संबंधित कोई आंकड़े छिपने या बढा- चढ़ाकर दिखाने का प्रयास नहीं किया है ।

1 2057 भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 (फाल्गुन 30, 1930)

भाग 111-खण्ड 4]

प्रधानाचार्य/संकार्याध्यक्ष

संवाददाता

प्रबंध मंडल

स्थान

तारीख

कृपया ध्यान दें : इस रिपोर्ट को सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से कम संख्या में लगे और उपलब्ध प्रारूप में भेजें । इसकी एक जैराक्स कापी अपने पास अभिलेख के लिए रखें, जब निरीक्षण दल आपके महाविद्यालय का दौरा करें न परामर्श के लिए अपने पास रखें ।

भाग- II

भारतीय विधिज्ञ परिषद विधि शिक्षा समिति

विधि महाविद्यालय/विभाग का दौरा करने के पश्चात् भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल द्वारा भरा जाने वाला प्रोफार्मा ।

(प्रत्येक सदस्य को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट फाइल करनी होगी । कृपया यदि संभव हो तो रिपोर्ट निरीक्षण के दिन ही या अगले दिन फाइल कें ।)

अ: प्रारंभिक ब्यौरे

(क) निरीक्षण दल के नाम:

(ख) निरीक्षण की तारीख:

(ग) क्या आपने महाविद्यालय द्वारा फाइल किया गया भाग । आवेदन का अध्ययन कर लिया है और प्रबंध मंडल, शिक्षकवृंद, विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों से विनिर्दिष्टतः किए जाने वाले प्रश्न तैयार कर लिए हैं?

ब : अवसंरचना , प्रबंध और शैक्षाणिक वातावरण संबंधी ब्यौरों का सत्यापनः

(टिप्पण , दल भाग 1 में प्रत्येक मद पर प्रबंध मंडलन/प्रधानाचार्य से चर्चा करेग और उसमें किए गए कथनों से स्वयं का समाधान करेगा । ध्यान में आई विसंगतियों और कमियों को यहां विस्तार से अभिलेखबद्ध किया जाएगा क्योंकि वे बाद में भारतीय विधिज्ञ परिषद सचिवालय द्वारा भाग III ds v/khu [email protected] dk vk/ kkj cusaxhA अलग अलग कागज का प्रयोग करें और उसे रिपोर्ट के साथ सलंग्न करें । )

17-509 G1 / 2008 2058

भारत का राजपत्र, नार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930:

[ भाग III-खण्ड 4 स: शैक्षाणिक कार्म और विकास की संभाव्यता का सत्यापन

(टिप्पण : इसमे शिक्षा, पूर्व में शैक्षाणिक कार्य सपादन, पुस्तकालय के उपलब्ध स्त्रोत , और उसका विद्यार्थियों द्वार! उपयोग, विद्यार्थी के समाधान की सीमा, महाविद्यालय को समाधान आदि के विषय में जानकारी अंतविष्ट होगी । निरीक्षण दल. शिक्षकों की स्वतः निधारण रिपोर्टी का उपयोग संबंधित शिक्षकों के साथ चर्चा में इस भद का सत्यापन करने के लिए करेगी। ) शैक्षाणिक कार्यों में सुधारोंका सुझाव देने के प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों और उन अधिवक्ताओं के समूहां रो जो संस्था से उत्तीर्ण हुए हैं. अलग अलग बैठक करना स्तर पर ठीक निष्कर्ष निकालने के लिए वांछनीय है ।

शैक्षणिक स्तर उसकी ताकत और कमजोरी पर अपना प्रग्गव अभिलेखबद्ध करने के लिए पृथक कागज का प्रयोग करें । यह महत्वपूर्ण है कि दल का प्रत्येक सदस्य अलग अलग प्रभाट रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे कि विधि शिक्षा समिति निरीक्षण रिपोर्टों की मदद से कोई वस्तुनिष्ठ निर्धारण कर सकी।

य . निष्कर्ष और सिफारिशें

(क) अवसंरचना जिसन कालय और स्टाफ भी है के 'वेषय में ।

(ख) शिक्षण, अनुसंधान पाठ्यक्रम के साथ के कार्यकलाप के विषय में !

(ग) यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाता है तो तुरंत अपेक्षित सुधार के विषय में

(घ) विधि शिक्षा समिति/ भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए सिफारिशें

स्थान...........

तारीख,

हस्ताक्षर

भाग- III

भारतीय विधिज्ञ परिषद- विधि शिक्षा

निरीक्षण के पश्चात उठाई गई शंकाओं पर महाविद्यालयों के स्पष्टीकरण और व्याख्या टिप्पण: निरीक्षण दल के निष्कर्षों के आधार पर यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद सचिवालय द्वारा ऐसा करने के लिए कहा तो यह भाग महाविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा भरा जाना होगा । केवल वही आवेदन विधि शिक्षा समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे जो सभी तरह से पूर्ण हैं । अतः भारतीय विधिज्ञ परिषद सचिवालय आवेदन (भाग 1 ) की निरीक्षण रिपोर्ट (भाग ॥) के साथ, भा.वि.प नियम के नियमों के संदर्भ में समीक्षा करेंगा और कमियों तथा अनुपालन को बताएगा और नहाविद्यालयों से यह प्रोफार्मा ( भाग III ) भेजकर स्पष्टी करण मागेगा । भाग ।।। ओफामा भजने क पूर्व, भा.वि.प सचिवालय उन शंकाओं को उसमें प्रविष्ट करेगा और महाविद्यालय प्रबंध मंडल रो स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

भा.वि.प सचिवालय में महगवेद्यालय प्रबंध को शंकाएं ।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

(i) विधि शिक्षा सामेति भी सिफारिशेंः

(ii ) भारतीय विधिज्ञ परिषद का विनिश्चयः 2059 भाग III खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

भारतीय विधिज्ञ परिषद

विधि महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

(विधि महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रोफार्मा का अनुसरण करें)

1. विधि महाविद्यालय का नाम पूर्ण पता सहित

2. विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय संबद्ध है/ संबद्ध होना चाहता है , सुसंगत दस्तावेजों की फोटोकापी सहित

3. संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम, उसकी वित्तीय स्थिति, संगठन के ब्यौरे आदि

(पूरा ब्यौरा दें)

4. निरीक्षण की तारीख

5. निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम

6. राज्य और बाह्य क्षेत्र की जहां विधि महाविद्यालय अवस्थित हौ/अवस्थित होने के लिए प्रस्तावित है , लगभग जनसंख्या

7. क्षेत्र में विधि महाविद्यालयों की संख्या, उनके नाम , पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय और पांच वर्षीय , दोनों) के प्रत्येक वर्ष में विद्यार्थियों की कुल सदस्य संख्या ।

8. क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालयों (स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर, दोनों) की संख्या

9. क्षेत्र में नया विधि महाविद्यालय आरंभ करने/वर्तमान विधि महाविद्यालय को जारी रखने की आवश्यकता ।

10. क्षेत्र में न्यायालयों का ब्यौरा

11. क्षेत्र में विधि व्यवसाय कर रहे वकीलों की संख्या ।

12. यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से पहले ही संबद्ध है और राज्य सभा द्वारा अनुज्ञात किया गया है तो दस्तावेजों की फोटो प्रतियों सहित उसके ब्यौरे

(i ) विश्वविद्यालय की संबद्धताप , के ब्यौरे, दस्तावेजी सबूत सहित

(ii) राज्य सरकार की अनुज्ञा, दस्तावेजी सबूत सहित

13. क्या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विभाग में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम आरंभ किया है? यदि हां , तो कब?

यदि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम अभी तक आरंभ नहीं किया है तो क्या महाविद्यालय उसे आरंभ करना चाहता है या नहीं ।

14. दिया गया/दिए जाने के लिए ईफ्सित पाठ्यक्रम अध्ययन के बारे में ब्यौरा और महाविद्यालय के लगने के समय 2060

[भाग III ---खण्ड 4 भारत का राजपत्र. मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 19.30 ।

15 शिक्षण स्टाफ के बार में व्यारा, उनकी अर्हताए , वेतन और अन्य सेवा शर्तें, पूर्णकालिक और अशकारिनक शिक्षकों के पूर्व ब्यौरे सहिए

16. महाविद्यालय के व्ययन पर वास सुविधा के ब्यौरे इस अनुबंध के साथ कि क्या भूमि और भवन महाविद्यालय ककं स्वामित्वाधीन हैं या उन्हें किराए या पट्टे पर लिया गया है (संबंधित दस्तावेजा की फोटो प्रतियों सहित उनक पूर्ण ब्यौरे दें)

17. महाविद्यालय में प्रशासनिक स्टाफ के ब्यौरे

18. (क) पुस्तकालय के बारे में स्नान, उपस्करों के साथ ब्यौरे और पाठ्य पुस्तकों, निर्देश पुस्तको, जर्नली और अन्य पत्र पत्रिकाओं के पूर्ण व्यौरे ।

(ख ) बताएं कि क्या नियमों की अनुसूची II के खंड 15 में वर्णित पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पुस्तकालय में उपलब्ध हैं या नहीं? ब्यौरा दें ।

(ग ) पुस्तकालय के काम के घंटे और पुस्तकालय के स्टाफ के ब्यौरे

(ध) क्या वहां अर्हता प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष है या नहीं?

19. प्रस्तावित विधि महाविद्यालय को आरंभ करने/ विद्यमान महाविद्यालय को उसकी उपयोगिता के अनुसार जारी रखने के बारे में निरीक्षण दल के सदस्यों के विचार (विनिर्दिष्ट सिफारिशों के साथ कि क्या प्रस्तावित विधि महाविद्यालय को संबद्धता का अनुमोदन प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है या नहीं ।) 20. क्या अनुमोदन नियामेत आधार पर मंजूर किया जा सकता है या यह सीमित अवधि के लिए अस्थायी आधार पर होना चाहिए (इसके लिए कारण दें और उस अवधि का वर्णन करें जिसके लिए सिफारिश की जाती है ।।

21. शर्तें, यदि कोई हों, जो अधिरोपित की जा सकती हैं और उन शर्तों को पूरा करने के लिए समय सीमा ( यदि अस्थायी संबद्धता की सिफारिश की जाती है ।)

22. कोई अन्य तथ्य जिसका माननीय सदस्य उल्लेख करना चाहते हैं और जो इस प्रोफार्मा के अधीन समाविष्ट नहीं है ।

सदस्य, मा.वि.प

रादस्य, भा.वि.प

अनुसूची VIII

संबद्धता के अनुमोदन के लिए प्रोफार्मा आवेदन पत्र जगे किसी विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए आवेदन के साथ भारतीय विधिज्ञ परिषद का प्रस्तुत किया जाएगा ।

1

2. पता, फोन सख्याक आई.डी सहित भाग III--खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930 )

2061 3. संस्था को चलाने वाले निकाय का नाम और पता:

4. विश्वविद्यालय का नाम:

5. विश्वविद्यालय ने संस्था को कब संबद्ध किया (संबद्धता के पत्र के प्रति संलग्न की जाए)

6. संबद्धता कब तक के लिए मंजूर की गई :

7. संबद्धता की शर्तें, यदि कोई है :

8. राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो, कब प्राप्त हुआ (अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

9. भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोरित संबद्धता (उस दशा में जब पश्चात्वर्ती अनुमोदित की आवश्यकता हो) की तारीख:

10. अनुमोदित कब तक विधि मान्य है । (यदि पश्चातवर्ती अनुमोदन की आवश्यकता होती है । )

11. भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हैं (पश्चात्वर्ती अनुमोदन की आवश्यकता होने पर)

12. अनुमोदन की प्रत्येक शर्त पर विनिर्दिष्ट प्रत्युत्तर (यदि पश्चात्वर्ती अनुमोदन की आवश्यकता होती है ।)

13. भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा आरंभिक निरीक्षण कब किया गया था (पश्चात्वर्ती. अनुमोदन की आवश्यकता पड़ने पर)

14. शार्षिक रिपोर्ट पिछले की वार्षिक रिपोर्ट और सपरिचित लेखा (पश्चातवर्ती अनुमोदन की आवश्यकता पड़ने पर)

15. अवसंरचना का विस्तृत ब्यौरा यदि आवेदन में नहीं दिया गया है ।

अनुसूची VIII

शीर्षक विवरणी के प्रारूप

बाद में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जब कभी विहित जाएं, नियमित किए जाएंगे ।

अनुसूची IX

आवेदन प्ररूप , प्रत्यायन और क्रेडिट रेटिंग

बाद में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जब कभी विहित किए जाएं, नियमित किए जाएंगे ।

अनुसूची X

एक समान पहचान पत्र के लिए नामांकित विद्यार्थी की संरचना बाद में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जब कभी विहित किए जाएं, नियमित किए जाएंगे ।

18-509G1 /2008 | भाग 111-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, मार्च 21. 2009 ( फाल्गुन 30, 1930

2062

अनुसूची XI

संकायों के लिए केन्द्रीयकृत आ.ब.

बाद में विनिर्दिष्ट किए जाएंग और जब कभी विहित किए जाएं नियमित किए जाएंगे ।

अनुसूची XII

अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची जिनकी विधि में डिग्री को नियम के अध्याय V के अधीन नामांकत के लिए विचार किया जा सकता है ।

अनुसूची XIII

विभिन्न विनियामक प्रयोजनों के लिए तय की गई तारीखों की सूची नए प्रस्ताव:-

31

1. किसी प्रस्तावित संस्था के आरंभिक अनुमोदन के लिए अपेत्तित फीस के साथ पूरे किए गए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख दिसंबर

31

2. कोई और जानकारी जा भाविप द्वारा उपरोक्त आवेदन क संबंध में अपेक्षिततुत करना जनवरी के भीतर

3. पूर्वोक्तानुसार नए आवेदन के आरंभिक निरीक्षण को चलाना अप्रैल के भीतर 31

31 मई 4. आरंभिक निरीक्षण पर वार और विधि शिक्षा समिति द्वारा सिफारिश भा.दि.८ का मंजना

के भीतर

15 जून 5. मा.वि.प का मान्यता दने सबंधी पत्र या इंकार करने क कारण जो आवेदक और संबंधित राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय को भी लागू हो को रासूचित किए जाएंगे ।

के भीतर

संबद्धता के अनुमोदन का नवीनीकरण

1. नवीनीकरण निरीक्षण के लिए अपेक्षित फीस के साथ पूरे किंए मान्यता की समाप्ति की तारीख से पूर्वत्तर गए आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख छह

भास पूर्व, जब तक कि तारीख भा.वि.

प द्वारा विशेष कारणों से शिथिल न की

गई हो । 2 नवीकरण निरीक्षण संस्थान विधि शिक्षा समिति का प्रस्यूत करने की अंतिम तारीख 30जून और 31 दिसबर 2063 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , मार्च 21 , 2009 ( फाल्गुन 30, 1930)

3. विधि शिक्षा समिति की सिफारिश भा.वि.प को भेजने की अंतिम तारीख 28

फरवरी (दिसंबर की रिपोर्ट के लिए) 31 अगस्त (जून रिपोर्ट के लिए )

31मार्च

4. भा.वि.प द्वारा मान्यता पत्र संसूचित करने की अंतिम तारीख (दिसंबर की रिपोर्ट के लिए ) 30

सितंबर

(जून रिपोर्ट के लिए)

प्रत्यायन के लिए आवेदन

31

1. प्रत्यायन के लिए आवेदन फीस सहित प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख जुलाई

2. समिति द्वारा भा.वि.प को प्रत्यायन रिपोर्ट प्रस्तुत करना और

31

अधिसूचना

दिसंबर के भीतर

किसी

विशेष निरीक्षण

भी समय

निरीक्षण

रिपोर्ट विधि शिक्षा समिति को प्रस्तुत करना के एक मास के भीतर ।

एस . राधाकृष्णन

सचिव

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

नई दिल्ली [PART III-- SEC. 4 2004

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 ( PHALGU NA 50. 1930 )

THE INSTITUTE OF HARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delln 110002 , the 6th February 2009

No. 13 - CA ( EXAM ) /3 / 2009 . In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , the Council of the bestitute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Education II. Professional Competence Course ( PCE ) and Final ( Old and New course ) examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre .

Similarly Post Qualification Courses in Management Accountancy Course ( MAC Part - I ) , Corporate Management Course ( CMC Part - 1 ) , Tax Management Course ( TMC Part - I ) , Insurance and Risk Management. ( IRM ) and International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL &WTO ) examinations will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only ) in terms of provisions as contained in Schedule " C" , " D " , " E " , " G " and "H " of the Chartered Accountants Regulations , 1988 respectively , provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre .

PROFESSIONAL EDUCATION - II EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scherme notified by the Council under Regulation 28 - B ( 5 ) of the Chartered Accouritants Regulations 1988. ] AND

PROFESSIONAL COMPETENCE COURSE EXAMINATION ( PCE )

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 C ( 3 ) of the Chartered Accountants Regulations . 1988 )

Group - I : 2nd, 4th and 6th June , 2009

Group - II : 8th , 10th and 12th June , 2009

(Afternoon Session 1.00 p.m. to 4.00 p.m. ) ( IST)

FINAL ( OLD AND NEW COURSE ) EXAMINATIONS :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 ( 2 ) since revised as Regulation 31 ( i ) of the Chartered Accountants Regulations , 1988.1

Group -I : 1st , 3rd , 5th and 7th June, 2009

Group -II : 9th , 11th , 13th , and 15th June , 2009 (Afternoon Session 1.00 p.m. to 4.00 p.m. ) ( IST )

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE ( MAC PART - I ) , CORPORATE MANAGEMENT COURSE ( CMC PART - I ) , TAX MANAGEMENT COURSE ( TMC PART - I ) EXAMINATIONS :

As per provision contained in " Scnedule C " , " D " and " E " of Chartered Accountants Regulations , 1988]

Group- I : 9th and 11th June , 2009

Group -II: 13thand 15th June , 2009

(Afternoon Session 1.00 p.m. to 4.00 p.m. ) ( IST )

1 2065 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC. 4]

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT ( IRM ) COURSE EXAMINATION : [As per provisions contained in "Schedule G " of Chartered Accountants Regulations ,1988 ] Modules I to IV 9th, 11th , 13th and 15th June , 2009

(Afternoon Session 1.00 p.m. to 4.00 p.m. ) ( IST )

INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION ( ITL & WTO ) COURSE EXΑΜΙΝΑΤΙΟΝ :

[As per provisions contained in " Schedule H " of Chartered Accountants Regulations , 1988 ] GroupA 2nd, 4th and 6th June, 2009

Group B 8th , 10th and 12th June , 2009 (Afternoon Session 1.00 p.m. to 4.00 p.m. ) ( IST)

EXAMINATION CENTRES : ( FOR ALL EXAMINATIONS )

CENTRES IN INDIA :

97 THANE

MADURAI

33 ERODE

65

AGRA

98 THIRUVANANTHAPURAM

MANGALORE

66

34 FARIDABAD

AHMEDABAD

99 THRISSUR

GHAZIABAD

67 MATHURA

35

AHMEDNAGAR

TIRUCHIRAPALLI .

68 MEERUT

100

36 GOA

AJMER

TUTICORIN

101

69 MORADABAD

37 GORAKHPUR

5 AKOLA

UDAIPUR

102

70 MUMBAI

ALAPPUZHA

38 GUNTUR

UDUPI

103

71 MUZAFFARNAGAR

GURGAON

39

1234567 7 ALLAHABAD

72 MYSORE

104 UJJAIN

40 GUWAHATI

8 ALWAR

VADODARA

105

9

41 GWALIOR

73 NAGPUR

AMBALA

VARANASI

106

74 NASHIK

42 HISAR

AMRAVATI

VELLORE

107

HUBLI

75 NOIDA

43

AMRITSAR

11

108 VIJAYAWADA

76 PALGHAT

44 HYDERABAD

12 ASANSOL.

VISAKHAPATNAM INDORE

77 PALI MARWAR

109

45

AURANGABAD

13

YAMUNANAGAR

PANIPAT

110

78

BANGALORE

JABALPUR

14

46

ΡΑΤΝΑ

47 JAIPUR

79

15 BAREILLY

PATIALA

JALANDHAR

80

48

16 BATHINDA

JALGAON

81 PIMPRI-

49

17 BEAWAR

CHINCHWAD

PONDICHERRY

82

18 BELGAUM

50 JAMMU

83 PUNE

51 JAMNAGAR

19 BELLARY

RAIPUR

52 JAMSHEDPUR 84

BHILWARA

20

85 RAJKOT

53 JODHPUR

21 BHOPAL

86 RANCHI

22 BHUBANESWAR 54 KANPUR

87 ROHTAK

55 KOLLAM

23 BIKANER

ROURKELA

88

56 KOLHAPUR

CHANDIGARH

24

SAHARANPUR

89

57 KOLKATA

25 CHENΝΑΙ

90 SALEM

58 KOTA

26 COIMBATORE

91 SANGLI

59 KOTTAYAM

27 CUTTACK

ΚΟΖΗIKODE

DEHRADUN

60

92 SHIMLA

28

KUMBAKONAM 93 SILIGURI

29 DELHI/ NEW 61

DELHI

SOLAPUR

94

62 LATUR

30 DHANBAD

SONEPAT

LUCKNOW

95

63

31 DURG

SURAT

96

ERNAKULAM

64 LUDHIANA

32

19-509 GI/2008 2000

THI: GAZE ITI OF INDIA . MARCH 23 , 2009 ( PHALGA NA 30 , 19301

[ PART III---SEC. 4 OVERSEAS CENTRES: (FOR PROFESSIONAL EDUCATION - II , COMPETENCE COURSE ( PCE ) AND FINAL EXAMINATIONS ONLY ) PROFESSIONAL 1) DUBAI ( UAE )

2 ) KATHMANDU ( NEPAL )

3) ABU DHABI ( UAE ) Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only . The Demand Drafts maybe of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary , The Institute of Chartered Accountants of India , payable at New Delhi only.

reason . The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribedform , copies of which may be obtained from the Additional Secretary ( Examinations ) , The Institute of Chartered Accountants of India , ICAI BHAWAN , Indraprastha Marg , New Delhi - 110 002 on payment of Rs.100/ - per application form in respect of Professional Education -II , Professional Competence Course and Final Examinations . The cost of Examination application forms for Management Accountancy Course ( MAC Part - I ) , Corporate Management Course ( CMC Part - I ) , Tax Management Course ( TMC Part - I ) , Insurance and Risk Management ( IRM ) and International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) examinations is Rs . 25/- per application form . The forms shall also be made available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 27th February 2009 .

Applications together with the prescribed fee by Demand Draft of any Scheduled Bank may be sent so as to reach the Additional Secretary ( Examinations ) at New Delhi not later than 20th March 2009. However , applications will also be received direct by Delhi Office after 20th March 2009 and upto 27th March 2009 with late fee of Rs . 500 / -. Applications received after 27th March 2009 shall not be entertained under any circumstances . Applications for the students ' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai , Chennai , Kolkata , Kanpur , Delhi , Ahmedabad , Bangalore , Hyderabad , Jaipur and Pune upto 27th March 2009. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. However , application forms duly completed for the Post Qualification Course examinations viz : Management Accountancy Course ( MAC Part - I) , Corporate Management Course ( CMC Part - I ) , Tax Management Course ( TMC Part - 1 ) , Insurance and Risk Management ( IRM ) examinations and International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) examinations will be received only at the New Delhi office of the Institute .

Alternatively the candidate may fill up the examination application form online at http://icaiexam.icai.org from 27th February , 2009 to 27th March , 2009 and remit the fee online by using credit card , either VISA or Master Card .

The fees payable for the various examinations are as under:

PROFESSIONAL EDUCATION – II EXAMINATION AND PROFESSIONAL COMPETENCE COURSE EXAMINATION

Rs. 1600/-

Rs . 1000/-

For Both the Groups For one of the Groups

FINAL EXAMINATION

:

Rs. 22.50/-

Rs. 1250/-

For Both the Groups For one of the Groups 2067 PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE ( MAC PART - I ) , CORPORATE MANAGEMENT COURSE ( CMC PART- 1 ) AND TAX MANAGEMENT COURSE ( TMC PART- I ) EXAMINATIONS

Rs. 400/-

For Both the Groups

Rs. 200/-

For one of the Groups

Rs . 1000/-

INSURANCE & RISK MANAGEMENT ( IRM )

EXAMINATION :

INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION ( ITL & WTO ) EXAMINATION :

For Both the Groups

Rs. 2000/-

Rs. 1000/-

For one of the Groups

Candidates of Professional Education II or Professional Competence Course ( PCE ) and Final examinations opting for Dubai/ Abu Dhabi Centre are required to remit , US$ 350 and US $ 400 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups .

Candidates of Professional Education II or Professional Competence Course ( PCE ) and Final Examínations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs . 2250/ - and Rs . 3000/ - respectively or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups .

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Professional Education II , Professional Competence Course ( PCE) and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers . Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form . However the medium of Examinations will be only English in respect of Management Accountancy Course ( MAC Part - I) , Corporate Management Course ( CMC Part - I ) , Tax Management Course (TMC Part - I ) , Insurance and Risk Management ( IRM ) and International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL &WTO ) Examinations .

Yours faithfully

G SOMASEKHAR

Additional secretary (Exams ) [PART III -SEC. 4 THE GAZETTE ΟΙ ΙΝΟΙΑ, MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930 )

2008

The 12th February 2009

No.13 - CA ( EXAM ) / CPT / JUNE /2009 in pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations 1988. the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Common Proficiency Test will be held on Sunday , the 28th June . 2009 : two sessions as below, at the following centres provided that sufficient number of candidates offer theroselves to appear from each centre.

( 1 ) COMMON PROFICIENCY TEST ( Paper- Pencil Mode ) :

[As per provisions of Regulation 25 D ( 3 ) of the Chartered Accountants Regulations . 1988 and the syllabus as published in the pages 291-293 of the journal the Chartered Accountant August 2006 issue and pages 12-13 of Chartered Accountants Students ' Newsletter August 2006 issue . )

10.30 AM to 12.30 PM ( IST)

Section A Fundamentais of Accounting

: First Session ( i.e. Morning Session )

Section B Mercantile Laws

2.00 PM to 4.00 PM ( IST )

Section C General Economics

Section - D Quantitative Aptitude

Second Session ( i.e. Afternoon Session )

EXAMINATION CENTRES:

1 ROH AK

6 KOLLAM

DEHRADI.N

31

AGRA

ROURKELA

62 KOTA

32 DELHI NEW DE ! HI

AHMEDABAD

2

SAHARANPUR

ΚΟΙΤΑΥΛΜ

33

63

DHANBAD

33

AHMEDNAGAR

3

94 SALEM

54 ΚΟΖΗΙΚODE

34 DURG

4 AJMER

SANGLI

KUMBAKONAM

35 ERNAKULAM

65

5 AKOLA

SHIMLA

66 LATUR

36 ERODE

ALAPPUZHA

6

SIL GURI

97

67 LUCKNOW

37 FARIDABAD

7 ALIGARH

SOLAPUR

98

68 LUDHIANA

8 ALLAHABAD

GHAZIABAD

SONEPAT

99

GOA

138 39

59

MADURAI

GALWAR

SURAT

100

MANGALORE

GORAKHPUR

40

AMBALA

10

!

74

THANE

MATHURA

41 GUNTUR

AMRAVATI

11

THIRUVANA THIRUVANANTHAPURAM

102

GURGAON

42

72 MEERUT

12 AMRITSAR

103 THRISSUR

73 MORADABAD

43 GUWAHATI

13 ANAND

104 TIRUCHIRAPALL

74 MUMBAI

44 GWALIOR

ASANSOL .

14

105. TIRUPUR

MUZAFFARNAGAR

75

HISAR

15 AURANGABAD 45

106 T'UTICORIN

76 MYSORE

46 HUSLI

16 BANGALORE

107 UDAIPUR

71 NAGPUR

47 HYDERABAD

17 BAREILLY

68 UDUP!

78 NASHIK

48 INDORE

18 BATHINDA

UJJAIN

100

49

79 NOIDA

JABALPUR

13 BEAWAR

PALGHAT

110 VADODARA

80

50 JAIPUR

20 BELGAUM

11 VARANASI

81 PAL ! MARWAR

51 JALANDHAR

21 BELLARY

VELLLORE

112

82 PANIPAT

52 JALGAON

22 BHILWARA

113 VIJAYAWADA 53 JAMMU

83 PATIALA

23 BHOPAL

14 VISAKHAPATNAM

84 PATNA

JAMNAGAR

BHUBANESWAR 54

24

15 YAMUNANAGAR

85 PIMPRI - CHINCHWAL

55 JAMSHEDPUR

BIKANER

25

80 PONDICHERRY

56 JODHPUR

26 BILASPUR

87 PUNE

57 KANPUR

CHANDIGARH

27

80 RAIPUR

58 KARNA

20 CHILNNAI

RAJKOT

59 KOLHAPUR

COIMBATORE

50 RANCHI

50 KOLKATA

30 CUTTACK

Overseas Centres ( 1 ) ABU DHAB ( DUBAI ( 3 ) BAHRAIN ( 1 ) KATHMANDU ( NFPAL :

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason .

2069 PART III--SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21, 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

Applications for admission to Common Proficiency Test is required to be made on the relevant prescribed form as contained in the Information Brochure , which may be obtained from the Additional Secretary ( Examinations ) , The Institute of Chartered Accountants of India , ICAI Bhawan , Indraprastha Marg, New Delhi 110 002 on payment of Rs . 600/- ( Rs.500/- towards examination fee and Rs . 100/- towards cost of application form and Information brochure ) per application form . The fee for candidates opting for Abu Dhabi , Duabi and Bahrain centres willbe US $ 160 ( US $ 150 towards examination fee and US $ 10 towards cost of application form and information brochure ) or its equivalent Indian Currency . The fee for the candidates opting for Kathmandu (Nepal ) centre are required to remit INR.950/- ( INR 850/- towards examination fee and INR 100/- towards the cost of application form and information brochure ) or its equivalent foreign Currency. Since the cost of Information brochure containing Common Proficiency Test application form includes the examination fee , no separate fee is required to be remitted at the time of submitting the filled in application form . The Information brochure containing Common Proficiency Test application form will also be available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from 6th April , 2009.

Common Proficiency Test application forms duly filled in may be sent so as to reach the Additional Secretary ( Examinations ) at New Delhi not later than 27th April , 2009. Applications received after 27th April , 2009 shall not be entertained under any circumstances. Applications duly filled in will be received by hand delivery at the offices of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai , Chennai , Kolkata, Kanpur , Ahmedabad , Bangalore , Hyderabad , Jaipur and Pune upto 27th April, 2009. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.It may be noted that there is no provision for acceptance of application forms after 27th April , 2009 with late fee.

Alternatively the candidate may fill up the examination application form online at http://icalexam.icai.org from 6th April , 2009 ( 10:00 hrs ) to 27th April , 2009 ( 17: 30hrs) and remit the fee online by using credit card , either VISA or Master Card.

Common Proficiency Test (CPT) is open only to those students who are already registered with the Institute of Chartered Accountants of India for the said course on or before 1st April , 2009 and fulfill the requisite eligibility conditions.

QUESTION PAPER BOOKLET LANGUAGE :

Common Proficiency Test will be an objective type multiple choice questions based examination . Candidates will be allowed to opt for Hindi medium Question Paper Booklet for answering the questions . Detailed information will be found given in the Information brochure .

( II ) ONLINE CPT :

Apart from the above , it is also hereby notified that the Council of the Institute has decidedto hold the Common Proficiency Test ( CPT) Online for the candidates who would be willing to take the Test Online . The Online CPT will be conducted on 28th and 29th March , 2009 at Ahmedabad , Bangalore , Chennai , Delhi /New Delhi , Kanpur, Kolkata, Mumbai , Jaipur , Hyderabad , Nagpur and Pune ONLY , on 25th and 26th April , 2009 at Ahmedabad , Bangalore , Chennai , Delhi /New Delhi , Kanpur, Kolkata , Mumbai , Jaipur , Hyderabad , Nagpur , Pune Vadodara , Chandigarh , Coimbatore , Ernakulam , Guntur, Indore , Lucknow , Raipur, Surat , Thiruvananthapuram , Udaipur and Visakhapatnam Only, and on 23rd and 24th May , 2009 at Ahmedabad , Bangalore , Chennai , Delhi /New Delhi , Kanpur, Kolkata , Mumbai , Jaipur , Hyderabad , Nagpur , Pune Vadodara , Chandigarh , Coimbatore , Ernakulam, Guntur, Indore, Lucknow, Raipur , Surat, Thiruvananthapuram , Udaipur and Visakhapatnam Only . Candidates intending to appear in Online CPT from the above cities will be required to fill up examination form Online at http://icaiexam.icai.org and option once exercised shall be treated as final and no change to Paper - Pencil mode Test will be allowed at a later stage under any circumstances.

20-509 GI /2008 2070

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 ( PHALGI NA 30, 19.30 )

[PART III --SFC. 4 The candidates intending to take the CPT Online Test shall be required to til in the Online examination application form with requisite fees and the facility for Online filling up of examination form would be made available as indicated below

Date of Examination

23-24th May , 2009 28-29thMarch. 2009 15 January , 2009

1 March , 2009

25th -26th April , 2009 1 February, 2009

Eligibility registered in CPT Course or before) Commencement of

online Registration

20th February , 2009 (From 10.00 hrsi

13thMarch , 2009 ( From 10:00 hrs:

Last Date

12March, 2009 * ( upto 17:30 hrs )

3 April 2009

( upto 17.30 hrsi

a April , 2009 From 10:00 hrs) 29 April , 2009 upto 17:30 hrs )

* or till the seats are full .

In case the number of candidates opting for taking CPT Online in a particular city is more than the availability of seats for Online Test in that particular city, such excess candidates shall be allowed to appear ONLY in the Paper - Pencil mode Testto be held on 28th June. 2009 from one of the centres in the respective city opted for by such candidates

It is also notified that due to the availability of limited number of seats for online CPI , a candidate shall have to opt for either one of the online CPT to be held in March / April / May , 2009 or Paper Pencil Mode T'est to be held in June , 2009 depending on the conduct of Online CPT in the said cily opted and/ or availability of seats in the centre etc. The decision of the institute to admit a candidate to either Online Test in March / April / May 2009 or Paper- Pencil Mode T'est in June- 2009 is final and no correspondence for change of Test / Centre etc. will be entertained under any circumstances . The mediumof Test for Online CPT would be ENGLISH only.

G SOMASEKHAR

Additional secretary ( Exams) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi , the 28th January 2009

No. N -15 /13 / 28 / 1 / 2004 - P & D : in pursuance of powers conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948) , read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance ( General ) Regulations , 1950 , the Director General has fixed the 1st January , 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95 -A and the Tripura Employees ' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tripura namely: -

"Areas under Agartala falls within Agartala in the Revenue Village: -

Agartala , Jogandranagar , Khayrpur Madhuban Village, Lankamura , Barjala , Kunjaban , Badharghat Revenue Village in Agartala "

R. C. SHARMA JointDirector ( P & D) 2071 PART III-SEC .4]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

The 28th January 2009

No.U -16/53 /PTMR/ HP / 2005 / Med.il : In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General ) Regulation , 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983 , I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins , whichever is earlier , for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner , Chandigarh for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt .

Nameof Centre

Period

NAME

23.2.2006 to 12.2.2008

Parwanoo,

1. Dr. S.K. Satija

Baddi

23.2.2006 to 12.2.2008

2. Dr. C.L. Bhardwaj

DR. J. P. BHASNE

MedicalCommissioner 2072

THE GAZETTE OF INDIA. MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30. 1930 )

[PART III- SEC . 4

New Delhi , the 26th February 2009

No. A - 12/11/4/2006- E.I In exercise of the powers conferred by sub- section (1) and clause (xxi ) of sub - section ( 2) and sub - section ( 2 A) of section 97 and sub - section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Employees ' State Insurance Corporation hereby makes the following addition / modification under the Column "Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods" in Schedule - I of the Employees' State Insurance Corporation ( Recruitment) Regulations , 1965 and subsequent amendments vide Notification No.8 dated 23.02.85 & No.29 dated 22.07.95 , relating to the post of Deputy Director( Administration /Insurance & Training ) , namely-

Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion , their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less , and have successfully completed their probation period , for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who havealready completed such qualifying /eligibility service

PRABHATC. CHATURVEDI

Director General 2073

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21, 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC . 4]

New Delhi - 110002, the 5th March 2009

No. V- 33 ( 13 ) 22 / 92- E- IV

Inpursuance of Section 25 of the ESI Act , 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation , 1950 , the Chairman , ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for U.T. Chandigarh State which shall consist of the following members , namely: - Under Regulation

Designation

Name

sl . No.

Reg. 10(1 ) ( a)

Chairman

1.

Health Secretary , Chandigarh Administration Reg. 10( 1 ) (b)

Vice-Chairman

2. Deputy Commissioner , Chandigarh

Member 3. Assistant Labour Commissioner U.T. Chandigarh

4. Director Health Services U.T. Chandigarh

Officerdirectly Incharge of ESI Scheme in the State (Ex -Officio Member)

Ex-Officio Member

5. Senior State Medical Commissioner ESI Corporation Chandigarh

6.

Employers' Representative

Shri Vinod Mital , President Chamber of Chandigarh Industries , 128, Industrial Area , Phase I , Chandigarh

7. Shri. Surinder Gupta President Chamber of Chandigarh Industries (Regd.) 182/60, Industrial Area Phase- I , Chandigarh

8 To be nominated by the Chairman

-do- To be nominated by the Chairman 9.

10.

Employees' Representative

Shri Ram Pal Sharma President INTUC, H. No. 160, Sector 2 Panchkula

11. Shri Rakesh Kumar , Near Prem Singh Kariyan Store , Village-Daddu Majra, Chandigarh.

-do- 12. Shri M.L. Narang , R/ o H. No. 5 , Category 1 , Sector-25, ( Punjab University Campus), Chandigarh.

-do- 13. To be nominated by the Chairman 14. Regional Director Regional office ESI Corporation Chandigarh

21-509 GI/2008

Reg. 10( 1 )(c)

Reg. 10( 1 ) (d) ( i )

Reg. 10( 1 ) (d) (ii)

Reg. 10( 1)(e)

Proviso to Regulation 10(1)

Employers' Additional Representative

Proviso to Regulation 10(1)

Employers' Additional Representative

-do-

Reg. 10( 1 )( e)

Proviso to Regulation 10(1)

Employees ' Additional Representative

-do-

-do-

Reg. 10(3)

Member Secretary

PRABHAT C. CHATURVEDI

DirectorGeneral 20-4

THE GAZI TTEOL INDIA , MARCH 21. 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930)

[PART III -SEC . 4

The 6th March 2009

No. V - 33 ( 13 ) 24/2002 E IV

In pursuance of Section 25 of the Esi Act . 1948 ( 34 of 1948 ) read with Regulation 10 of the ES ! ( General ) Regulatioca. 1950. the Chairman , ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Jharkhand State which shall consist of the following members , namely:

Name of Representatives

Designation

sl . No.

Under Regulation ! .

20: 1) ( a )

Labour .

Minister , Departmen Employment.mag .

Gov. Jurkomt . Hanch

Minister

man

20 ( 1 ) ( b ) Departam

Medica:

we.fare ,

Education GOVL . , Ranchi

Secreta

1011) ( 0) Depat Ce...

Labour .

Employment Tra..re

GOVL . Jharkha kanchi

1

Directo

10( 1 ) ( ) ( ) ES: Schere , Jhakhand , kanch:

State Medical camisetoner

10 ( 1; ( 3 ) ( 1 )

!

Jharkhane

Shri Bel 3- Shanwala

20/1 ) ( e ) Director ,

Kepresenstve

Ms Carap :

Jamshede ...

Jharkahand

Add.

Proviso Regulation to Shri Shakin then Chairman , MS M.F. Brg Jamshedpur

Popzet ..

10(1)

be oueteiro Choirman .

Previse to Regulatio

16 ( 1 )

To be seminaren by tha man

Proviss to Regulation

Representative 10(1) 2075 PART III-SEC . 4] .

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

10 ( 1) ( e )

10 .

Employees ' Representative

Shri Narender Mishra , President , Adityapur Workers Union ( CITU ) Quarter No. - 392 / 2 /3 , Adityapur , Saraikela , Kharsawan .

11 .

Proviso to Regulation 10 (1)

Employees ' Additional Representative

Shri Gopal Thakur , General Secretary , Sharmik Sangharsh Janvrit -12 , Bokaro Steel City , Bokaro . Morcha ,

12 .

Proviso to Regulation 10(1)

Employees ' Additional Representative

Shri B.N. Thakur , 293 / B / A , Line No. 19 , Tuila Dungri , Post Golmuri Jamshedpur- 831003 Jharkhand

13 .

Proviso to Regulation 10 ( 1 )

Employees ' Additional Representative

Shri Sanjeev Ranjan , S / o Shri Prabhu Narayan Pandey , Champaran Kothi , Catair's Town , B - Deogarh , Jharkhand .

10( 3 )

14.

Member Secretary

Regional Director E.S.I. Corporation Ranchi

PRABHAT C. CHATURVEDI

Director General

Ahmedabad , the 2nd February 2009

File No. U.12.14.PJS.KLL.PTMR.SMC.08 : In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation , 1950and such power further delegated to me vide Director General order on file No. Pt. file -U- 13 / 12 / 13 / 2005 - PTMR- ( Med.I ) . dated04-08.2008 . I hereby authorized the following doctor( s ) to function as Medical authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w. e . f. the date given below for one year or till a full time Medical Refree joins , whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned , for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them , when the correctness of the original certificate is in doubt .

NAME

NAME OF CENTRER . PLACE / DIST . / STATE .

PERIOD FROM TO 1 ( YEAR )

KALOL / GUJARAT.

20-2-09 to 19-2-10 .

Dr. P. J. Shrimali .

1

SATISH BALA ARORA State Medical Commissioner 2076

THE GAZETTE OF INDIA. MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30. 1930 )

[PART III SEC. 4 No. 1. 12-14 KHO PTMR.SMC - 08 in pursuance of tesolution passed by EST Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers are orporation under regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation , 1950 and such powers further delegated to me vide Director Generai order on File No Pr File U - 13 12.13 / 2005 - PTMR- (Med . I ) dated 04-08-2008 . I hereby authorize the following doctornsi to function as Medica: Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date giren below for one year or till a full time Medical Refree joins , whichever is earlier. for centers as stated below for areas allocated by undersignad , for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them , when the correctness of the original certificates is in doubt .

Name

Period

Name of Centre

Place Dist. State

Dr. S. R. Soni

From to 1 Year )

11-12-08 to 10-12-09

BO Khokhra A'bad. Gujarat

SATISH BALA ARORA State Medical Commissioner No. C. 12-14 RAJ . PTMR.SMC - 08 ---In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of Corporation under regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation , 1950 and such powers further delegated to me vide Director General ordr on File No. Pt . File U - 13 12 13/ 2005 - PTMR- (Med. 1) dated 04-08-2008 . I hereby authorize the following doctorts ) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f the date graven below for one year or till a full time Medical Refree joins , whichever is earlier, for centers as statedbelow for areas allocated by undersigned , for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name

Period

Name of Centre

Place Dist. State

Dr.P. V. Solankı

From 10 | (Year)

3-8-08 το 2-8-09

Rajkot: Saurashtra/ Gujarat

SATISH BALA ARORA State Medical Commissioner

Jaipur -302001 , the 6th February 2009

No. 150 11 PIMR. APP SMC- 08 --In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of Corporation under regulation 105 of the FSI ( General ) Regulation . 1950 and such powers further delegated to me vide H.Q. Letter No. Pt File U- 13 / 12 / 13/ 2005 Med. - 1 - PTMR - dated 09-09-2008 . I hereby authorize the following doctor to function as Medical Referee at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Refree joins , whichever is carlier , for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner , Jaipur ( Rajasthan) for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them , when the correctness of the original certificates is in doubt .

Name

Period

Fromtol ( Year )

Name of Centre Place. Dist State

Dr.Vikram Kumar Jain

( 10-02-2009 to 05-02-2010

Bikaner

NISIA DHINGA

State Medical Commissioner No. DMC SZ A. 19 11 2006. KAR in pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation , 1950 and such power delegated to the Medical Commissioner . E. 1.C. , Hars . , New Delhi vide Director General Order file No. Pt. File U - 13/ 12-13-2005 - PTMR (Med . 1 ) dated 04.08.2008 and further re - delegated to me vide Headquarters . ESIC . New Delhi order file No. U- 13 12 13.2005 -Med.1. PTMR dated 09.09 2008. 1 hereby authorized the following doctor ( s ) to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with norms we.f the date given below for one year or till the date of attaining the age of65 years or till a full time medical Referee joins , whichever is earlier , for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of imsared persons and grant of further cerrification to them. When the correctness of the original certificateis indoubt.

Name

Penod

Name of the Centre

01 Year ) 06.9.2009

Dr. Sathyanagaraja

Place Distt . State) Mysore & Nanjangud Area

B. R. KAVISHETTI

StateMedical Commissioner ( Kar. ) 2077

(PHALGUNA 30, 1930)

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009

PART III-SEC. 4]

BAR COUNCIL OF INDIA

Part-IV

Rules of Legal Education

Rules on standards of legal education and recognition of degrees in law for the purpose of enrolment as advocate and inspection of Universities for recognizing its degree in law under Sections 7(1) (h) and ( i), 24( 1 ) (c ) (iii) , and (iiia) , 49(1 ) (af),( ag), and (d) of the AdvocatesAct , 1961 made by the Bar Council of India in consultation with Universities and State Bar Councils

CHAPTER I

Preliminaries and Definitions

1. Title and Commencement:

(a) These Rules including the Schedules may be known as Rules of Legal Education - 2008

(b ) These Rules shall come into force in whole of India as soon as notified.

(c) These Rules shall replace all previous Rules, Directives , notifications and resolutions relating to matters covered under these rules.

2. Definitions:

(i) "Act" means The Advocates Act, 1961 .

( ii) "Approved" means approved by the Bar Council of India .

( iii ) "Bar Council of India or Council or BCI " shall mean Bar Council of India constituted under the Act .

(iv) " Centres of Legal Education" means

(a) All approved Departments of Law of Universities , Colleges of Law , Constituent Colleges under recognized Universities and affiliated Colleges or Schools of law of recognized Universities so approved.

Provided that a Department or College or Institution conducting correspondence courses through distance education shall not be included.

(b ) National Law Universities constituted and established by statutes of theUnion or States and mandated to start and run Law courses .

( v) " Compulsory subjects " means and include subjects prescribed by the Bar Council of India as such.

(vi ) "Bachelor degree in law" means and includes a degree in law conferred by the University recognized by the Bar Council of India for the purpose of the Act and includes a bachelor degree in law after any bachelor degree in science , arts , commerce , engineering , medicine, or any other discipline of a University for a period of study not less than three years

22-509G1/2008 2078

THE GAZETTE OF INDIA MARCH 21 , 2009 ( PHAIGE NA 30, 1930 )

PART III-SEC . 4 or an integrated pachefor cegree combung Cena urs : bachelor degree in a stoje and also the law runnung fogether im concert and compression for not uss than a period of five searaiter le - 2 or courses as the case may be

( i ) "Enrolment" means enrolment on the Rolls of the Advocates maintained by the State Bar Councils as per the procedure laid down for the purpose by State Bar Councils BCT as per Advocates Act . 19ni

triii ) "First Degree " means Bachelor Degree in any branch of knowledge such as Arts, Fine Arts , Science , Commerce , Management. Medicme , Engineering, Pharmacy , lechnology etc. conferred by Universities or any other qualifications awarded by an institution authority recognized by the Bar Council of India from time to time .

(IX ) " Foreign citizen or Foreigner" used in these Rules means a natufal personhaving citizenship and or resident of any other country.

(x) " Foreign University " means and includes any University not constituted under any Act of Parliament of India or any State I egislature in India and which is incorporated outside India under the law of that country and function as University for organizing , running and managing courses of study and confer degree on successtul completion of the course.

( xi ) " Indian or Indian national" used in these Rules means a natural person having citizenship of India and includes Non Resident Indian or Person ofIndian Origin enjoying double citizenship in India .

(xii) " Inspection of the University" means inspection by the Bar Council of India for recognizing its degree in law for the purpose of enrolment in the rolls of advocates and includes

(A) calling for all relevant records , documents , and correspondence to evaluate the competence of the University to run professional courses,

(B) visiting places of the Centres of Legal Education including building housing classes, library of the Institution , halls of residence and all other places as may be required by the inspection leam inspecting the University and its affiliated Centres of Legal Education where the courses of degrees in law are conducted or proposed tobe conducted .

Provided that as and when the Bar Council India communicates to the University for the purpose of inspection, the University shall also direct the concerned officer in charge of Inspection of Centre of Legal Education to instruct all persons concerned for facilitating the Inspection by the inspection team of the Bar Council of India .

(xiii ) " Integrated Degree course in law " means double degree course comprising the bachelor degree in any branch of knowledge prosecuted simultaneously with the Degree course in law in such an integrated manner as may be designed by the Universitis concerned for a continuous period of not less than five years .

2079 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III -SEC . 4 ]

(xiv) " Lateral Entry " is an admission given to graduate applicants at the beginning of third year in an integrated Five Year Course .

(xv ) " Lateral Exit " means opting out at the end of three year after successfully completing the courses up to the third year , from an Integrated Five year course on being awarded a Bachelor degree .

(xvi) " Legal Education Committee or LEC " means the Legal Education Committee constituted by the Bar Council of India under the Act , composed of five members of the Bar Council of India nominated by the Bar Council of India and five co- opted members comprising the Chairman who has to be a former Judge of the Supreme Court of India , a sitting Hon'ble Chief Justice of a High Court , distinguished Professor of Law, the Law Secretary and the UGC Chairman . The Committee may also have some permanent invitees proposed by the Bar Council of India .

(xvii ) "Master degree " means a degree, which is undertaken after the graduate degree in any discipline obtained from any University .

(xviii) "National Assessment and Accreditation Council " is the body constituted as an autonomous body for conducting accreditation of Universities and Centre of Legal Education, by the University Grants Commission .

(xix) "Notify and Notification " means notifying in the website of the Bar Council of India.

(xx) "Practice of law " means and includes (a ) practising before the Court, Tribunal , Authority, Regulator, Administrative Body or Officer and any Quasi Judicial and Administrative Body , (b ) giving legal advice either individually or from a law firm either orally or in writing , ( c) giving legal advice to any government , international body or representing any international dispute resolution bodies including International Court of Justice, (d) engaged in Legal Drafting and participating in any Legal Proceedings and (e) representing in Arbitration Proceedings or any other ADR approved by law.

(xxi) " Prescribed" means prescribed under these Rules .

(xxii ) " Recognized University " means a University whose degree in law is recognized by the Bar Council of India under these Rules .

(xxiii ) " Regular Course of Study " means and includes a course which runs for at least five hours a day continuously with an additional half an hour recess every day and running not less than thirty hours of working schedule per week .

(xxiv) "Regular Approval " means approval for not more than five years and includes permanent approval earlier granted to any Centre of Legal Education before these Rules come into force .

(xxv) "Rules" means on ' Rules of Legal Education' .

2080

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21. 2009 ( PHAI GI NA 30. 19301

PART III -SEK. 4 ixxvi " Second degree " means course of study leading te degue chicduce be prosecuted only after ootating, a bachelor degter

(xx ) "Secretary " means Secretar on the Bar Council of Indiet

(A ) " Temporary approval " means approval for not more than a period of three years.

( xxix) " Sponsors " means and includes a natural or artificial person . University , abody of persons incorporated or otherwise , a public irust , or society registered under the Union or any State Ast for the purpose of sponsoring , establishing, organizing , managing and running any Centre of Legal Education.

(XXX) " State Bar Council" means the State Bar Council constatuted in the State under the Act .

(xavi ) " Unitary Degree course in law " means three years degree course in law prosecuted by a student atter completing a bachelor degree course in any discipline.

(xxxit) "University" means as defined under the University Grants Commission Act. 1956 including National Law Universities and other Universites established by Acts of Central or State and also institutions declared as Deemed tobe University under Section 3 of the University Grants Commission Act .

CHAPTER II

Standards of Professional Legal Education

3. Recognized Universities

The State Bar Council shall enroll as Advocate only such candidates , who have passed from University , approved affiliated Centre of Legal Education Departments of the recognized University as approved by the Bar Council of India. The Bar Council of India shall notify a list of such Universities and the Centres of Legal Education prior to the commencement of each academic year in the prescribed manner and also put in website of Bar Council of India a list of universities and Centres of Legal Education as amended from time to time . Fach State Bar Council shall ensure that applicants passing out from such a recognized Universities and of its approved affiliated law Centre of Legal Education are enrolled.

4. Law courses

There shall be two courses of law leading to Bachelors Degree in law as hereunder,

(a) A three year degree course in law undertaken after obtaining a Bachelors' Degree in any discipline of studies from a University or any other qualification considered equivalent by the Bar Council of India .

2081 PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30 , 1930)

Provided that admission to such a course of study for a degree in law is obtained from a University whose degree in law is recognized by the Bar Council of India for the purpose of enrolment .

(b ) A double degree integrated course combining Bachelors' Degree course as designed by the University concerned in any discipline of study together with the Bachelors' degree course in law, which shall be of not less than five years' duration leading to the integrated degree in the respective discipline of knowledge and Law together.

Provided that such an integrated degree program in law of the University is recognized by the Bar Council of India for the purpose of enrolment .

Provided further that in the case of integrated double degree course the entire double degree course can be completed in one year less than the total time for regularly completing the two courses one after the other in regular and immediate succession , meaning thereby, that if the degree course in the basic discipline , such as in Arts , Science , Social Science, Commerce , Management, Fine Arts , Engineering , Technology or medicine etc. is of three years ' duration of studies, integrated course in law with the basic degree in the discipline could be completed in five years ' time but where the degree course in basic discipline takes four or five years , the integrated degree in law with such degree course in the discipline would take one year less for completing in regular time than the total time taken for the two degrees taken separately if completed back to back .

Explanation 1: Double degree integrated course such as BA. , LL.B. can be completed within (3+3-1 ) i.e. 5 years . But if one intends to do B.Tech. , LL.B. it can be done in (4+3-1 ) i.e. , 6 years .

Explanation 2: Suppose in a University one can have a two years' graduation in any social science leading to BA degree , in that case also the composite double degree integrated course leading to BA, LL.B. would be of five years duration because double degree integrated course cannot be of less than five years ' duration.

5. Eligibility for admission :

(a) Three Year Law Degree Course : An applicant who has graduated in any discipline of knowledge from a University established by an Act of Parliament or by a State legislature or an equivalent national institution recognized as a Deemed to be University or foreign University recognized as equivalent to the status of an Indian University by an authority competent to declare equivalence , may apply for a three years' degree program in law leading to conferment of LL.B. degree on successful completion of the regular program conducted by a University whose degree in law is recognized by the Bar Council of India for the purpose of enrolment .

(b) Integrated Degree Program: An applicant who has successfully completed Senior Secondary School course (' +2' ) or equivalent (such as 11 + 1 , ' A' level in Senior School Leaving certificate course ) from a recognized University of India or outside or from a Senior Secondary Board or equivalent, constituted or

23-509 G1 /2008 [PART IIJ- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 ( PHALGI NA 30, 1930 )

2082

recognized by the Union or is a state Government or trom any equivalent institution from a foreign cutitry recognized by the government of that country for the purpose of issue qualis ing certificate on suscessita completion of the course, may apply for and be admitted into the prograin of the Centres of legal Lducation to obtain the integrated degree in law with a degree in any other subject as the first degree trom the University whose such a degree in law is recognized by the Bar Councilof india for the purpose of enrolament .

Provided that applicants who have obtained 2 Higher secondary Pass Certificate or First Degree Certificate after prosecuting studies in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for admission in the Integrated Five Years course or three years' LL.B. course , as the case tunay be.

Explanation: The applicants who have obtained 10 2 or graduation post graduation through open Universities system directly without having any basic qualification for prosecuting such studies are not eligible tor admission in the law courses .

6. Prohibition to register for two regular courses of study

No student shall be allowed to simultaneously register for, a law degree program with any other graduate or postgraduate or certificate course run by the same or any other University or an Institute for academic or professional learning excepting in the integrated degree program of the same institution .

Provided that any short period part time certificate course on language , computer science or computer application of an Institute or any course run by a Centre for Distance Learning of a University however , shall be excepted .

7. Minimum marks in qualifying examination for admission

Bar Council of India may from time to time, stipulate the minimum percentage of marks not below 45 % of the total marks in case of general category applicants and 40% of the total marks in case of SC and S1 applicants , to be obtained for the qualifying examination, such as 2 Examination in case of Integrated Five Years' course or Degree course in any discipline for Three years' LL.B. course, for the purpose of applying for and getting admitted into a Law Degree Program of any recognized University in either of the streams .

Provided that such a minimum qualifying marks shall not automatically entitle a person to get admission into an institution but only shall entitle the person concerned to fulfill other institutional criteria notified by the institution concerned or by the government concerned from time to time to apply for admission.

8. Standard of courses

Whereas all Universities and its constituent and atfiliated Centres of Legal Education conducting either the three year law degree program or the integrated double degree program for not less than five years of study or both would follow the outline of the minimum number of law courses both theoretical and practical , PART III-SEC . 4]

2083 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

compulsory and optional , as the case may be , prescribed by the Bar Council of India and specified in the Schedule II and ensuring that: -

(a) the minimum number of law courses are effectively conducted in the Centres of Legal Education with adequate infrastructural facilities as may be prescribed and in the manner stipulated by the University Regulations and Rules and that of the Bar Council of India Rules ,

(b) the minimum standard of first degree course as designed and run by the University for the purpose of running integrated course in accordance with the standard prescribed by the University in view of the academic and other standards laid down, if any , taking into consideration by the standard - setting institutions like University Grants Commission or All India Council for Technical Education or any such body , as the case may be, and the program is effectively run with adequate number of faculty in respective subjects , with infrastructural facilities as may be prescribed by the University as well as the Bar Council of India , and

(c) there is a regular and proper evaluation system for the purpose of certification of the students graduating in law after completing the course as a regular student .

Provided that the University for the said purpose shall submit to the Bar Council of India, copies of the curriculum designed and developed in each course of study, rules of academic discipline and of examination and evaluation and also the amendments to those as and when so amended .

9. Process and manner of running integrated course

The University concerned shall ensure that -

(a) Faculties for running the entire course shall design the purpose , manner and the process of rurining the integrated courses semester - wise with clear objective criteria of integration .

(b) There are all infrastructural facilities available for the courses , such as faculty for teaching the subjects concerned, laboratories needed, and other class room fixtures and fittings including the computer support .

(c) The double degree courses may be planned by the University in order to suitably integrate the program meaningfully .

(d) The University shall cause documentary evidences and records of the above requirements in (a), (b) and ( c ) to be submitted to the Bar Council ofIndia, whose inspection committee would review the program from time to time and provide suggestions to the University concerned, if any .

10. Semester system

The course leading to either degree in law , unitary or on integrated double degree, shall be conducted in semester system in not less than 15 weeks for unitary degree course or not less than 18 weeks in double degree integrated course with not less than 30 class - hours per week including tutorials , moot [PART --SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930 )

2084

room exercise and seminars provided there shall be at least 24 kectare hours per week.

Provided further that in case of specialized and or honours law courses there shall be not less than 36 class hours per week including seminar , moot court and tutorial classes and 30 minimum lecture hours per week

Provided further that Universities are free to adopt trimester sy stem with appropriate division of courses per trimester with each of the trimester not less than 12 weeks .

11. Minimum infrastructure

Any institution conducting legal education by running either of the law degree courses or both leading to conferment of graduate degree in law, on successful completion of the course shall have minimum standard infrastructure facility stipulated by the Bar Council of India specified in Schedule III of these Rules.

The University shall ensure that all its Centres of Legal Education under the University maintain the standard infrastructure and other facilities for the students to suitably impart professional legal studies .

12. End Semester Test

No student of any of the degree program shall be allowed to take the end semester test in a subject if the student concerned has not attended minimum of 70% of the classes held in the subject concerned as also the moot court room exercises, tutorials and practical training conducted in the subject taken together .

Provided that if a student for any exceptional reasons fail to attend 70 % of the classes held in any subject . the Dean of the University or the l'rincipal of the Centre of Legal Education , as the case may be, may allow the student to take the test if the student concerned attended at least 65% of the classes held in the subject concerned and attended 70 % of classes in all the subjects taken together . The similar power shali rest with the Vice Chancellor onDirector of a National Law University , or his authorized representative in the absence of the Dean of Law.

Provided further that a list of such students allowed to take the test with reasons recorded be forwarded to the Bar Council of India .

13. Prohibition against lateral entry and exit

There shall be no lateral entry on the plea of graduation in any subject or exit

by way of awarding a degree splitting the integrated double degree course , at any intermediary stage of integrated double degree course. However, a University may permit any person to audit ans subject or

number of subjects by attending classes regularly and taking the test for obtaining a Certificate of participation from the University Faculty accordingto the rules prescribed by the University tromtime to time and give a Certificate therefore 2085 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC . 4]

CHAPTER III

Inspection , Recognition and Accreditation

14. Centres for Legal Education not to impart education without approval of Bar Council of India

(1) No Centres of Legal Education shall admit any student and impart instruction in a course of study in law for enrolment as an advocate unless the recognition of the degree of the University or the affiliation of the Centres of Legal Education, as the case may be, has been approved by the Bar Council of India after inspection of the University or Centres of Legal Education institution concerned as the case may be.

(2) An existing Centre of Legal Education shall not be competent to impart instruction in a course of study in law for enrolment as an advocate if the continuance of its affiliation is disapproved or revoked by the Bar Council of India.

(3) Bar Council of India may suspend a Centre of Legal Education for such violation for a period of not more than two academic years which shall be notified.

15. Annual Notification for application to be filed by newly proposed institutions:

(a) At the direction of the Legal Education Committee, the Secretary shall notify each year prescribing the last date for submission of new application for proposing new law courses in a University or a new affiliated Centre of Legal Education under an existing recognized University but not later than December 31 of the previous academic year to which the new proposal is applied for . No application received after that date can be considered for the academic year under notification but can be considered for the subsequent year.

(b) On receipt of each application the Secretary shall submit his note after ascertaining all relevant facts to the Chairman of the Bar Council of India who may then instruct to refer the application to the inspection committee for inspection and report. After receiving the report from the Inspection Committee , the Secretary shall place the file before the Legal Education Committee for its recommendation to the Bar Council of India for approval of the affiliated Centres ofLegal Education or recognition of the degree in law of the University as the casemaybe.

(c) The Legal Education Committee may call for additional information from the applicants as the Legal Education Committee may deem necessary.

16. Conditions for a University to affiliate a Centre of Legal Education

(1) When a University receives an application for affiliation of a Centre of Legal Education to provide legal education by running professional degree program in law under either or both the streams , the University may before

24-509 G1 /2008 2080

THE GAZETTI OF INDIA. MARCH 21 , 2009 ( PHALGU NA 30 , 1930 ,

PART III - SEC . 4 deciding whether it seeking mspedient entre Be Council et Indra, shall ensure tha:

1.1 the applicant organization proposing to run the rostitution is either already a non -profit organization of trust or registered somes or a non profit company or any other such legal entity has taken all legal formahties to be as suen.

tif the institution has in its name either in freehold or leasehold, adequate land and buildings , to provide for Centre of legal Education building, library, halls of residences separately for male and female and sports complex both indoor and outdoor , so that i an effectively run professional law courses provided that in case of leasehold the lease is not less than ten years , Provided that sufficient and adequate floor space area specially and completely devoted for a Centre of Legal Education , based on the size of its student population , faculty requirement , adequate space required for infrastructure facilities can be considered sutticient accommodation for the purpose in a multe faculty building en land possessed by the Management ot a Society Trust running multi - taculty institutions .

(ii ) recruited or taken steps to recruit adequate number of full time and visiting faculty members to teach each subjects of studies , each faculty having at least a Master Degree in the respective subject as required under the UGC Rules ,

(ic ) there is the separate ( entres of Legal Education for the study of law under a separate Principal who should be qualified in Law to be a Professor of Law as stipulated under UGC and Bar Council of India rules,

(2 ) there is adequate space for reading in the library and there are required mumber of books and journals and adequate number of computers and computer terminals under a qualified librarian,

(vi) if the prior permission of the State Government is necessary , a no objection certificate is obtained to apply for affiliation ,

( vii ) a minimum Capital Fund as may be required under Schedule iil from time to time by the Bar Council of India , and put into a Bank Account in the name of the proposed Centre of Legal Education sponsored by any private sponsor or sponsors , and

( viii ) all other conditions of atfiliation under the University rules as well as the Bar Council of India Rutes are complied with .

(2) After affiliation order is received from the University the Centres of Legal Education may only then apply for mspection by the Bar Council of India .

17. When can University apply for inspection for constituent College or University Department or Faculty

When a University proposes to run a professional degree course in law of either or both streams in its Faculty or Department or in any of its constituent 2087 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930 )

PART III - SFC . 4]

College it shall ensure the minimum standards of requirement as prescribed and then shall in each proposal seek inspection by the team of inspection of the Bar Council of India by submission of application with all necessary information within the stipulated date notified by the Bar Council of India every year , in appropriate Form.

18. Inspection of a University

(1) A University seeking recognition of its degree in law for the purpose of enrolment in the Bar , shall provide the inspecting committee of the Bar Council of India all necessary facilities to examine the syllabus of the course designed, teaching and learning process, evaluation system, infrastructure layout and other nécessary conditions in general and shall ensure in particular that all University Departmental Centres , Faculty, Constituent and affiliated Centres of Legal Education proposing to offer law courses under either or both the streams, possess:

(i) Required infrastructural facilities outlined under the Bar Council of India Rules;

(ii) Required number of teaching faculties as prescribed by the Bar Council ofIndia and the University Grants Commission,

(iii) Facilities for imparting practical legal education specified in the curricu- lum under the Rules and Legal Aid Clinic , Court Training and Moot Court exercises;

( iv ) Adequate library, computer and technical facilities including on - line library facility and

(v) In case of a Centre of Legal Education sponsored by private initiative of a person there is a Capital Fund as required in the Schedule III by the Bar Council of India from time to time, deposited in the Bank Account in the name of the Centre of Legal Education concerned.

(2) For the above purpose the Inspection Committee of the Bar Council of India shall have power to call for and examine all relevant documents , enquire into all necessary information and physically visit and enquire at the location of the Department, Faculty, Constituent and affiliated Centres of Legal Education as the case may be.

Provided that an application for a new proposal for affiliation and the related University inspection therefore by the Inspection Committee of the Bar Council of India, including the local enquiry at the site of the proposed College may be formally made directly by the authority of the proposed College ( Faculty, University Department, Constituent or Centres of Legal Education as the case may be) in proper Form with required information and requisite fees provided that an advance copy of the application must be submitted to the University concerned, within the stipulated date as notified by the Bar Council of India .

19. Types of Inspection

Inspection shall mean inspection by the Inspection Committee of the Bar Council of India as any one of the following:

2088

[PART III---SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30, 1930 )

1 ) Initial inspection: Initial mspection shall mean rispection of the University by the Bar Council of India ter permitting a new Centre of I egai lin , alices,

Provided that it a law inmersity is established by on passed by the Central or any State legislature to run Law courses as specified and mandated in the statute , such a University may commence and run courses in the stipulated streams betore any Initial Inspection . However such a University would require regular inspection and the first inspection shall be conducted within the first year of coramencement of the courses .

( ii) Regular Inspection: Regular Inspection means an inspection of a

University including all or any of its affiliated Centre of 1 egal Education by the Bar Council of India conducted after the initial inspection at the end of temporary approval , excepting a Law University established by a Central or State Act, for granting a regular approval and thereafter at least once in every five years unless the University Centre of Legal Education concerned has sought / inspected for accreditation .

( iii) Surprise inspection: Surprise inspection means inspection conductedby Umversity / Bar Council of India anytime without giving notice to the Centre of Legal Education.

( i ) Inspection for accreditation : Inspection applied for by a Centre of Legal Education possessing approval for the purpose of accreditation and certification.

20. Inspection and Monitoring Committee

The Bar Council of India shall constitute one or more inspection and monitoring Committee / s comprising at least two members of the Bar Council of India to conduct inspection of newly established or existing Universities .

21 Inspection fees

The Bar Council of India may prescribe inspection fees to be charged from time to time from each institutional applicants for the purpose of conducting inspection

There may also be fees prescribed for inspection for providing acreditation of an institution . Such fees are provided in the Schedule IV of these rules and may be amended by Bar Council of India trom time to time

22. Inspection Report

The Committee shall inspect the Liniversity , examine the documents and reports , visit the institution to assess the infrastructure , curriculum design , teaching and learning process , library and techrical facilities and the teasibility of standard clinical education . The Committee shall then submit its report in the prescribed Form together with all relevant documents .

2089 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC. 4]

Members of the Committee shall physically inspect of the institution . The report has to be signed by the members of the committee inspecting, appreciating the findings , documentary, and physical , in a meeting of the committee, provided that the member not physically inspecting the institution may not sign the inspection report but may appreciate the findings and put his/her opinion .

The Secretary shall place the Inspection Report immediately before the meeting of the Legal Education Committee for its decision .

23.Specific recommendation needed

(1) The Inspection committee while recommending approval of affiliation to a new Centre of Legal Education should, inter alias , make a specific recommendation as to why such a Centre of Legal Education required at the same place / area where the Centre of Legal Education is proposed to be started keeping in view the total number of existing Centres of Legal Education in the place/ area in particular and the State in general .

(2) The inspection committee will also keep in view the approximate population of the area where the Centre of Legal Education is proposed to be started, number of Centre of Legal Education along with the total number of students therein , number of degree colleges as well as junior colleges in the area inparticular and the State in general.

24. Adverse report

(a) In case of an adverse report received by the Secretary from the Inspection Committee he shall forthwith inform the Chairman of the Bar Council of India and on his instruction seek further clarification, if necessary .

(b )TheSecretary shall cause a copy of the report to be sent to the Registrar of the University concerned and also to the Head of the Institution for further comments and explanations , if any . Such comments and explanations on the report shall be sent by the Registrar of the University within a period of six weeks from the date of the receipt of the communication.

(c) The Secretary shall cause the report and the comments / explanation of Registrar of the University and the head of the institution concerned to be placed before the next meeting of the Legal Education Committee of the Bar Council of India for its consideration.

25. Recommendation of the Legal Education Committee

The Legal Education Committee after reviewing the report and all other explanation, documents and representation, in person or in writing and in the interest of maintaining the standard of legal education in view under the rules recommend appropriate action to be taken on each such report to the Bar Council of India .

In case of withdrawal or revocation of approval of an institution it shall be

25-509 G1/2008 2090

THE GAZETTE OF INDIA . MARCH 21. 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930 )

[PART III- SEC. 4 effective from the commenormer of the next academias vear following the date on which the communicabou sincewed by the Registrar of the versify .

26. Approval

the Bar Council of India den the recommendation on the Legal Education Committee shall instruct the Secretary to send a letter of approval of any one of the following type to the Head of the Institution as well as to the Registrar of the University:

a ) Temporary approval: On the Initial inspection report or Regular

Inspection report the legal Education Comnuttee may recommend a temporary approval for not more than a period of three years to a newly proposed institution in the event the institution has facilities enough to commence the teaching program on such conditions as the Legal Education Committee may prescribe.

( :) Regular approval: A regular approval may be recommended for not

more than a period of five years when an institution fulfills all standard set norms and has the capability of maintaining such standard continuously. Such regular approval shall entitle such institution to seek accreditation from the Bar Council of India who can do the same either of its own according to rules of accreditation or may cause it done by the National Assessment and Accreditation Council .

27. Revocation of approval

The Bar Council of India may revoke the grant of a temporary or regular approval if the conditions on which the permission was granted are not substantially fulfilled . A regular permission may be cancelled on an adverse report of inspection .

Provided that in case of revocation of a temporary or regular approval , the Centre of Legal Education authority and the respective University shall be provided with an opportunity of hearing and rectifying the shortcomings within such time as the Legal Education Committee may prescribe . In the event of failure to rectify the shortcomings in the opinion of the Legal Education Committee within the stipulated time, the Legal Education Committee shall recommend revocation of approval to the Bar Council of India .

Provided further that in case of revocation or cancellation of approval, as the case may be , proper provisions have to be made for the students who are already enrolled for a law course during the time when the approval was valid either by allowing the Centre to complete the course with those who are already enrolled ordirect the University concerned, it such continuance is not in the interest of protessional legal education, to make alternative arrangement for those students innear by Centres of Legal Education under the University .

28. Accreditation system

There shall be an accreditation and performance rating system for any institution having regular approval , based on State and or National level 2091 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930 )

PART III- SEC . 4]

gradation. Such performance grade may be used in all letter head, sign board, literature and publications , including prospectus and franchise materials of the institution .

The accreditation of performance once obtained shall remain valid for a period of five years .

29. Accreditation Committee

The Legal Education Committee shall form an Accreditation Committee with at least one member , Bar Council of India and one academician who shall provide credit rating of the Universities and the law teaching institutions subjecting to this voluntary accredition, which would also be published and put into the website of the Bar Council of India for public information . The Legal Education Committee determine the norms of accreditation from time to time . Theperiod of Accreditation Committee will be two years .

30. Application for accreditation

An application in hard and soft copy may be made to the Bar Council of India in the specification specified in Schedule IX depositing the fee by a bank draftas prescribed from time to time, in the name of the Bar Council of India within the notified date but not later than 31st July of each year.

31. Rulesfor accreditation

The Legal Education Committee may determine the norms of accreditation from time to time in addition to or in supplementation of the following:

(i) The accreditation and certification shall be made either directly by the Accreditation Committee of the Bar Council of India based on the analytical tools of credit rating system as far as adaptable or the Bar Council of India may cause it done through National Assessment and Accreditation Council based on the analysis made by NAAC.

(ii) Once the accreditation is done it shall remain valid for a period of five years from the date the certification is communicated to the institution concerned.

(iii) The performance analysis shall have three components , academic, administration and financial .

(iv ) The study for determining performance rate shall be based on previous five years' data, current contents of the program and the future projection made on the basis of data analysis.

(v) The Accreditation Committee shall require complete disclosure of performance records , accounting and financial records and procedures ofhuman and other asset management of the institution.

(vi ) In so far as the academic part is concerned the following data would form basis of study:

THI: GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 ( PHALIA.30, 1930 )

PAR : III -SEC. 4 2092

( a ) faculty student calosersystem of detail corredure tevelopment and teaching practice sessions number of working days annually d) number of working days lost with reasons. Le qualification of the faculty (1) class petformesices of the students and less records ( g ) system of clinical program and internship (4 ) evaluation stem and record keeping ( ix) student- computer ratio ( 1 ) on line library facthty to capital investment of the institution per student ( & library investment per student ( 1 ) residential facility ( 2 ) outside the class hour of the faculty advice and interaction per student ( n) career counseling opportunities ( oi quality of the body of alumni ( p ) publication by taculty and students in journals ( g ) laboratory and moot court room everuse lacilities ( r ) per student procurement of books and journals ( 8 ) class room environment (t ) status of Free Legal Aid centre and legal literacy program run by the ( entre of Legal Education and ( a ) any other information needed by the committee .

(vii) The financial performance data shall depend upon the previous five years annual acounts, annual reports , annual budget , fund raised, financial asset management and deployment , future plan , asset structure and any other financial intormation as may be required

( viii ) The administrative periormance wouldbe assessed on the basis on composition of the management body , observance of regulatory rules , administrative staff ratio , working days loss and any other information that may be required for ascertain the management Q

( ix) The study shall be based on ( a ) records , (b ) visit, inspection and dialogue of the committee with the management , staff , students and the faculty .

( The committee may visit the institution after providing notice or without and can visit if required , more than once .

(xi ) Data based analysis shall be communicated to the institution before rating begins for further observation and supplementary information, it required.

32. Obligation of the institution to facilitate free and fair enquiry

The institution shall provide ail information required and all copies of documents and facilities to the accreditation committee. Facility has to be provided so that the committee may meet management . faculty members , staff and the students and record their comments , if needed .

33. Anti Ragging Measures

Every University Centre of Legal Education shall take appropriate measures to prevent ragging in any form with a standing Committee appointed for the purpose from among faculiv and student representation .

In case of occurrence of any incident of ragging the tolator shall be dealt with very seriously and appropriate stringent action be taken PART III-SEC . 4]

2093 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

CHAPTER IV

Directorate of Legal Education

34.Directorate of Legal Education

The Bar Council of India shall establish a Directorate of Education for the purpose of organizing, running , conducting , holding , and administering (a) Continuing Legal education, ( b ) Teachers training, ( c) Advanced specialized professional courses , (d) Education program for Indian students seeking registration after obtaining Law Degree from a Foreign University, ( e ) Research on professional Legal Education and Standardization, (f) Seminar and workshop , (8) Legal Research, (h) any other assignment that may be assigned to it by the Legal Education Committee and the Bar Council of India.

35. Director of Legal Studies

( a) The Directorate shall be under the charge of a Director of Legal Studies .

(b ) The Director shall be appointed by the Bar Council of India on the advice of the Legal Education Committee from leading senior legal educationists holding the post of Professor of Law in a University whose degree is recognized, either in service or retired.

36. Legal Education Officer ( LEO)

(a ) The Bar Council of India may appoint one or more LEO on the recommendation of the Director of Legal Education and in consultation with the Chairman of the Legal Education Committee .

(b) The LEO shall be in the whole time service of the Council on such terms and conditions and selected in such manner as may be determined by the Council from time to time.

(c) The LEO shall have the minimum qualification to be appointed as an Associate Professor or Reader in law in any University under UGC Rules .

(d) The LEO shall discharge such functions as may be allotted to him by the Legal Education Committee , Bar Council of India or the Director of Legal Studies.

CHAPTER V

Recognition of Degree in law of a Foreign University

37. Degree of a Foreign University obtained by an Indian citizen

If an Indian national having attained the age of 21 years and obtains a degree in law from a Foreign University such a degree in law can be recognized for the purpose of enrolment on fulfillment of following conditions:

(i) completed and obtained the degree in law after regularly pursuing the course for a period not less than three years in case the degree in law is obtained

26-509 G1 /2008 2004

[PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 ( PHALGU NA 30 , 1930 )

after graduation in any branch of snowledge or for a period ornot less than five vears if admitted into the miegrated course after passing stage in the higher secondary examination or its cqravalent : and in the reverse is recognized by the Bar Council of India and Gndidate concerned passes the exantination conducted by the Bar Council at fodia in substantive and procedural law subjects, which are speutically needed to practice law in India and prescribed by the Bar Council of India from time to ime as given in the schedule XIV . Provided that those who joined 11.B course in a recognized Foreign University prior to 21 February , 2005 the date of notification in this regard by the Bar Council of India need not seek for such examination , other aforesaid condition remain same .

Provided the same privilege shall be also extended to Persons of Indian Origin having double citizenship in India

38. Enlisting a Foreign Liniversity

The Bar Council of India on the recommendation of the legal Education Committee may consider the application of a foreign traversity to enlist the name of the University in the Schedule V of these rules . The degree in law obtained from which Foreign University by an Indian national shall be considered for the application preferred under Rule 37 above .

39. Recognition of a Foreign University

( I ) For the purpose of recognition of Degree in Law under Rule 37 above, any Foreign University may apply to the Bar Council of India for granting recognition to such University .

(II) Such application shall contain ( i ) History of the University, ( ii ) its Hand book , Brochure . Prospectus containing courses of study , ( iii ) University's standing in the Accreditation hst made officially or by any recognized private body, and ( iv ) any other information that the Bar Council of India may prescribe from time to time and subject to inspection by the Bar Council of India of the University , if necessary.

( III ) The matter shall be placed before the Legal Education Committee with all details and Legal Education Committee shall recommend to the Bar Council ofIndia .

( IV ) Legal Education Committee may make any other enquiry as may be needed to recommend the Umversity whose degree in law shall be recognized for the purpose of application underRule37.

40. Standard test for recognition

Recognition of Degree in law of a foreign Craversity for the purpose of enrolment as Advocate in India would depend on the following criteria of standards that:

The degree in law shall be a second stage degree offered either after graduation from an approved University by the Bar Council of India for PART III-- SFC . 4]

2095 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

the purpose of admission in the course leading to Degree in Law in the Foreign University concerned ; or shall be an integrated program offered after 10+ 2 or 11+ 1 school education .

( ii) The course leading to the Degree in Law in the Foreign University (hereinafter mentioned as The course) concerned shall be at least for three years' duration if taken after graduation in the manner stated above, or shall be at least for five years' duration if undertaken in a integrated program as mentioned above .

( iii ) The course shall be a regular course of study undertaken in a University or Centre of Legal Education affiliated to a University, as the case may be.

(iv) The course shall contain, mutatis mutandis , subjects of studies, which are prescribed as compulsory subjects , by the Bar Council of India on recommendation of the Centres of Legal Education from time to time, in the L.I..B . program of a recognized University in India for the purpose of enrolment .

CHAPTER VI

Miscellaneous Provisions

41. Uniform Identity Number of students and faculty

Each recognized University and its approved institutions registering students for law courses shall send particulars as prescribed in the Schedule X of its registered students and Faculties for the purpose of building up of uniform data of the faculty and the students of law and for issue of Uniform Iderttity Number to students and faculty against a fee prescribed by the Bar Council of India from time to time .

42. Annual Report and Return

Allapproved Centres of Legal Education of the Universities whose degree is approved for enrolment shall submit to the respective University with a copy to theBar Council of India an annual return in the form prescribed in schedule VIII in hard and soft copy at the end of its annual academic session failing which a new inspection would be required for the University with the local enquiry .

43. Dispute Resolution Body

The Legal Education Committee of the Bar Council of India shall be the dispute resolution body for all disputes relating to legal education, which shall follow a procedure ensuring natural justice for such dispute resolution as is determined by it.

44. Annual Notification:

(1) . The Council shall notify in its website and send copies to each State Bar Councils as per Schedule I of these Rules , the names of Universities whose [PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21. 2009 ( PHALGUNA 30. 1930 )

2096

degrees in law recognized under Inese rules with a list of apprised Centres of Legal Education . The Council shall require each University and the State Bar Council to also notify the same within its jarisdiction and provide ropy to each of its approved Centres of legal Education , including the same in their respective website in so far as the tentres of Legal Iduratior within the respective jurisdiction of these insblutions .

(2) Information about the non - recognition or de - recognition of the degree in law of a University and that of CENTRES of Legal Education shall also be sent to all Universities in India imparting legal education and to all State Bar Councils which shall include the same in their website.

45. Over- riding effect

i egal Education Any resolution passed earlier by Bar Council of India Committee inconsistent with these rutes shall not bind the Bar Council of India and all other bodies constituted in pursuance of the Advocates Act 1961. after these rules come into force .

46. Savings

Any action, decision or direction taken or directed by the Bar Council of India under any Rule or Regulation in force at any time earlier than these Rules coming into force, shall be valid . binding on the institutions as the case may be , and remain in enforce notwithstanding anything contained in these Rules .

47. Amending procedures

Any amendment proposed by Bar Council of India in the Rules shallbe carried through consultation with the Universities and the State Bar Councils by way of circulation of the proposal to the Universities and the State Bar Councils for the written submission within the scheduled notified date and after consideration of such written submission on merit . The Legal Education Committee/ Bar Council of India shall on consideration of the representation finalise the said amendments , which shall come into force by way of notification in the website. The Bar Council of India shall also send the hard copy of notification to the Universities .

Provided that any provision in the Schedule may be amended by the Bar Council of india on the recommendation of the Legal Education Committee and the same shall also be notified in the website of the BCT for enforcing the provision.

2097 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30 , 1930)

PART III-SEC, 4]

SCHEDULES

SCHEDULE I

List of Indian Universities and its approved Centres of Legal Education , whose degrees in law are recognized for enrolment

VisitWebsite of the Bar Council of India ( www.barcouncilofindia.org ) and select " Legal Education " column and go to List of approved law colleges .

SCHEDULE II

Academic standards and Courses to be studied

1. Medium of instruction: English shall be the medium of instruction in both the integrated five year and three year courses . However if any University and its any CLE allows in full or in part instruction in any language other than English or allows the students to answer the test papers in the periodical and final semester tests in any regional language other than English, the students have to take English as a compulsory paper .

2. University's responsibility: A University is free to design its academic program under LI..B. and LL.B. Honours course as well as program under the integrated degree program in Bachelor degree component as well as the LL.B. component with or / and without Honours course . However, LL.B. courses shall include the courses as stipulated under this schedule.

3. Total subjects in Liberal discipline in integrated stream: In integrated stream ofArts & Law, Science & Law , Management & Law , Commerce & Law, etc as the case may be , one has to take one major subject and two minor subjects or such number of compulsory paper /subject and such optional with or without Honours in Law, as the case may be, from the specified area in addition to English, as may be prescribed by the University concerned..

The syllabus has to be comparable to the syllabus prescribed by leading Universities in India in three year Bachelor degree program in BA, B.Sc, B.Com , BBA etc taking into account the standard prescribed by the UGC / AICTE or any

other respective authority for any stream of education . 4. Total Number of papers ( subjects ) in law to be offered in both the streams as under:

Law subjects (papers ) in both the streams

(a) For regular law courses either in the three years' unitary stream or under the integrated double degree stream, students have to take not less than twenty eight papers (subject ) in all , which shall include eighteen compulsory papers , four clinical papers and six optional papers from among the list of optional papers under this Schedule and also of any additional papers prescribed by the University from time to time .

(b) For specialized and / or honours course, a student has to take not less than thirty six papers in all, which shall include eighteen compulsory papers ,

27-509 G1 /2008 20

THE GAZETTE OF INDIA. MARCH 21 , 2009 ( PHAI GUNA 30, 1930 )

PART III--SEC . 4 four clinical papers , si septional papers and eight papers specialized honours course in any Group as stipulated below. However it cight papers are taken from multiple of groups, honourscan be given in general fans without mentioning any specialization .

Ixample: " A" has taker eight honours papers selected as follows . two from Constitutional Law , three from Business I aw , one from International Law and two from International Trade Law. his Honours shall be in law " B " takes eight papers from Constitutional Law group , his honours shall be mentioned in Constitutional Law .

5. Curriculum Development Committee ( CDC) : The Bar Council of India may. from time to time, appont Curriculum Development tommittee (CDC ) to design various courses in both liberal discipline and law . The CDC in designing such courses shall , with benefit , take into account the Report on various subjects submitted to UGC or AICTE by its Curriculum Design Committees . Universities are free to use the CDC Report ot CGC / AICTE in liberal disciplines including science , arts , fine arts , commerce , management , engineering , technology and other branches of knowledge , in designing the integrated course in Law and Arts , Law and Science . Law and Finance , Law and Commerce, Law and Engineering, Law and Management etc. as the case may be

6. Course outline in the two streams of Legal Education

Part I : Courses in liberal discipline in Integrated Five Year Course:

( 1) Undergraduate course - component for integrated Five Years' course:

( 4) In Social Science and Language ( For B.A. , LL.B. ) : One major subject with two minor, besides, English is compulsory subject . Students are expected to learn at least one Foreign or Indian Language. There shall be 6 papers in major and three papers each in minor and in languages .

Example: One can take Philosophy as major with political Science and Sociology as minor . One can take Economics as major and Political Science and Mathematics as minor . Similarly one can take English as major and Political Science and History as minor, so on so forth . However in the initial years the choice of subjects may be restricted . In the current vears courses offered would be Economics , Political Science , Philosophy , Journalism & Mass Communication and History. English can also be taken as major. Other languages offered shall be notified at the time of admission. It is advised that the University follow the Curriculum Development ( ommittee Report of UGC , if it is there, in designing, the course and stipulate the standard

( b ) In Science ( For B. Sc . LL.B. ) : Major and minor papers shall be in science subjects offered . Provision for language shall remain same. In the current year subjects offered are Physics , Chemistry , Bio - Science , Mathematics , Environmental Science and Geological Science . Chorce canbe restricted on the availability of faculty. It is advused that the University follow the Curriculum Development Committee Report of UGC, if it is there, in designing the course and stipulate the standard .

2099 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC . 4]

(c) Business Management ( For BBA , LL.B. ) Major and Minor subjects or Compulsory and Optional subjects / papers may be taken from the following papers/ subjects such as Business Communication , Business Mathematics, Quantitative Analysis, Business Statistics , Business Environment, Accounts and Finance, Management Theory and Practice, Human Resource Management, and Marketing Management . Language policy shall remain same . However one can take English as major or minor , where there is a system of major and minor , with other management subjects . University are advised to design the course looking into the course and standard prescription, if any by AICTE or UGC as the case may be.

(d) In Commerce ( leading to B.Com , LL.B .: Major and minor courses are to be selected from the list of subjects like Accounts , Advanced Accounting, Secretarial Practice , Business Administration, Management Accounting, Audit Practice etc. It is advised that the University follow the Curriculum Development Committee Report of UGC, if it is there, in designing the course and stipulate the standard.

The syllabus has to be comparable to the syllabus prescribed by leading Universities in India in three year Bachelor degree program in BA, B.Sc , B.Com , BBA etc taking into account the standard prescribed by the UGC/AICTE and any other respective authority for any stream of education .

Part II ( Law papers common to both the streams )

(A) Compulsory subjects in legal education component in both the streams (Paper 1 to 20) University is free to design any subject in one or more than one papers where more papers are not stipulated:

1. Jurisprudence (Legal method, Indian legal system, and basic theory of law).

2. Law ofContract

3. Special Contract

4. Law of Tort including MV Accident and Consumer Protection Laws

5. & 6. Family Law (2 papers)

7. Law of Crimes Paper I : Penal Code

8. Law of Crime Paper II : Criminal Procedure Code

9. & 10. Constitutional Law (two papers )

11. Property Law

12. Law of Evidence

13. Civil Procedure Code and Limitation Act

14. Administrative Law

15. Company Law

16. Public International Law 2100

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21. 2009 ( PHALLGUNA 30. 19.30 )

PART III -SEC. 4 17 Principles of Taxation Lan

18. Jenvironmental Law

19. & 20.1 abour and Industrial Law 12 papers !

Part II ( B ) Compulsory Clinical Courses ( Papers 21 to 24 as following) :

21 Drafting, Pleading and Conveyance

Drafting : -General principles of drafting and Outline of the course: relevant substantive rules shall be taught

(b) Pleadings: -

(1) Civil: Plaint , Written Statement , Interlocutors Application , Original Petition. Affidavit , Execution Petition. Memorandum of Appeal and Revision . Petition under Article 225 and 37 ot the Constitution of India.

( ii) Criminal: Complaint , Criminal Miscellaneous petition . Bail Application. Memorandum of Appeal and Revision .

( iii) Conveyance : Sale Deed, Mortgage Deed, Lease Deed, Gift Deed, Promissory Note , Power of Attorney , Will , Trust Deed

(iv) Drafting of writ petition and I'IL petition

The course will be taught class instructions and simulation exercises , preferably with assistance of practising lawyers / retired judges .

Apart from teaching the relevant provisions of law, the course may include not less than 15 practical exercises in drafting carrying a total of 45 marks (3 marks for each ) and 15 exercises in conveyanceing carrying another 45 marks ( 3 marks for each exercise) remaining 10 marks will be given for viva voice .

22. Professional Ethics & Professional Accounting system

Outline of the course: Professional Ethics , Accountancy for I awyers and Bar -Bench Relations

This course will be taught in association with practising lawyers on the basis of the following materials .

( 1) Mr. Krishnamurthy Iyer's book on " Advocacy "

( ii) The Contempt Law and Practice

( iii) The Bar Council Code of Ethics

(i ) 50 selected opimous of the Disciplinary Committees of Bar Councils and 10 major judgments of the Supreme Court on the subject

Other reading materials as may be prescribed by the University

Exammation rules of the University shall include assessment through case- study , viva, and periodical problem solution besides the written tests.

2101 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC. 4]

23. Alternate Dispute Resolution

Outline of the course:

(i) Negotiation skills to be learned with simulated program

(j ) Conciliation skills

(k) Arbitration Law and Practice including International arbitration and Arbitration rules .

The course is required to be conducted by senior legal practitioners through simulation and case studies . Evaluation may also be conducted in practical exercises at least for a significant part of evaluation .

! 24. Moot court exercise and Internship:

This paper may have three components of 30 marks each and a viva, for 10 marks .

(a) Moot Court (30 Marks ). Every student may be required to do at least three moot courts in a year with 10 marks for each . The moot courtwork will be on assigned problem and it will be evaluated for 5marks for written submissions and 5 marks for oral advocacy .

( b) Observance of Trial in two cases , one Civil and one Criminal (30 marks):

Students may be required to attend two trials in the course of the last two or three years of LL.B. studies . They will maintain a record and enter the various steps observed during their attendance on different days in the court assignment . This scheme will carry 30 marks.

(c) Interviewing techniques and Pre - trial preparations and Internship diary(30 marks):

Each student will observe two interviewing sessions of clients at theLawyer's Office / Legal Aid Office and record the proceedings in a diary, which will carry 15 marks . Each student will further observe the preparation of documents and court papers by the Advocate, and the procedure for the filing of the suit /petition. This willbe recorded in the diary , which will carry 15 marks .

(d) The fourth component of this paper will be Viva Voce examination onall the above three aspects . This will carry 10 marks .

Part II (C) : Not less than six papers from any of the following groups (paper 25 to 30 ) However a University is free to take only a few common options for the purpose of LL.B. course without any specialization:

Constitutional Law Group

Legal Philosophy including theory of Justice

Indian Federalism

Affirmative Action and Discriminative Justice

28-509G1/2008 2102

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 ( PHAL.GU NA 30, 1930 )

[PART III -SEC. 4 Comparative Constitution

Human Right Law and Pras the

Gender Justice and Femmet Jurisprudence

Fiscal Responsibility & Manageтем

Local Self Government including, Panchavet Administranon

Right to Information

Civil Society & Public grievance

Government Accounts & Aucht

Law on Education

Media & Law

Health Law

Citizenship & Emigration ! aw

Interpretation of Statutes and Principle of Legislation

Legislative drafting

Business Law Group

Law and Economics

Banking, Law

Investment Law

Financial Market Regulation

Foreign Trade

Law of Carriage

Transportation Law

Insurance Law

Bankruptcy & Insolvency

Corporate Governance

Merger & Acquisition

Competition Law

Information Technology Law

Direct Taxation

Indirect Taxation

Equity and Trust

Law on Project Finance

I aw on Corporate Finance

Law on Infrastructure Development

Special Contract 2103 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III -SEC. 4]

International Trade Law

International Trade Economics

General Agreement on Tariff & Trade

Double Taxation

Dumping and Countervailing Duty

'Trade in Services & Emigration Law

Cross Border Investment

Agriculture

DisputeResolution

International Monetary Fund

Trade in Intellectual Property

International Banking & Finance

Crime & Criminology

Criminal Psychology

Forensic Science

International Criminal Law

Prison Administration

Penology & Victimology

Offences Against Child & Juvenile Offence

Women& Criminal Law

IT Offences

Probation and Parole

Criminal Sociology

Comparative Criminal Procedure

Financial and Systemic Fraud

WhiteColor Crime

International Law

International Organization

International Human Rights

Private International Law

International Environmental Law

IMF & World Bank

Regional Agreement & Regionalization

Uncitral Model Codes [PART III-SEC. 4 THE GAZETTI: OF INDIA . MARCH 21. 2009 ( PHALGUNA 30, 1930 )

2104

International Labour Organization & Labour laws

International Dispute Resolution Bodies

Maritime Law

Law of the Sea and International River

Humanitarian and Retuger Law

International Criminal Law and International Criminal Couri

Law & Agriculture

1 and 1. aws including lenure & Tenancy system

Law on Agriculture Infrastructure: seed, water, fertilizer , pesticide etc.

Law on Agricultural Finance

Law on Agricultural Labour

Agricultural Marketing

Farming & Cultivation

Farmer and Breeders' Righi

Cooperative and Corporatization of Agriculture

Dispute Resolution and Legal and

Agricultural Insurance

Law on SMËs on agricultural processing and rural industry

Intellectual Property Law

Patent Right creation and Registration

Patent Drafting and Specification Writing

IPR Management

Copyright

Trade Mark and Design

Trade Secret and Technology transier

Other Forms of IPR creation and registration

IPR Litigation

IPR Transactions

Life Patent

Farmers and Breeders right

BioDiversity protection

Information Technology

IPR in Pharma Industry

IPR in SMEs 2105 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930 )

PART 111-SEC . 4]

University's power for additional subject/group:

Provided that a University / School may add to the above list of subjects as well as a New Group of subject specialization with such papers as may be stipulated from time to time. Students in the general law course have to take not less than six papers from any three or more groups.

PartIII ( Only For Honours course in Law)

In case of specialization or honours in any group , one has to take at least eight papers from one group over and above six optional papers in other groups (Papers 29 to 36) .

Freedom to University

University may restrict Groups and / or subjects in a group for offering options based on availability of faculty and other- facilities..

Example

A University may follow the outline of the following course design ( in integrated course)

First Semester : 20 weeks

General English

Major Subject in BA/ BSc / B.Com /BBA etc (Paper 1)

Minor I (Paper 1)

Minor II (Paper 1)

Law ofTort

Law ofGeneral Contract

Second Semester : 20 weeks

English Literature

Major Subject (Paper 2)

Minor 1 ( Paper 2)

Minor II (Paper 2 )

Constitutional law of India

LegalMethod

The arrangement of subjects in 5 years ' integrated course shall be as follows :

+ 2 ( Law papers )

4(First degree papers )

FirstSemester :

+ 2 ( do )

4(do)

Second Semester

+ 3 (do)

3(do)

Third Semester

+3 (do)

3 (do)

Fourth Semester

29-509G1/2008 2106

THE GAZETTI: OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGU NA 30. 1930)

[PART III SEC. 4 Fitth Semest

Sixth Semester

Seventh Semester

1.1

Lighth Semester

Ninth Semester

(do)

Fenth Semester

(do)

20 papers tincluding honours paper- Se papers (inchroding heneurs papers )

For Pass course one has to otter opls

14 papers in liberal discipline and 28 courses in i as

Three Year Course

First Semester: Law of fon General Contract. Constitutional i aw . Property

Law. Indian Penal Code

Second Semester: Special Contract. Administrative Law , anuly Law 1. ( neminal ProcedureCode Cive Procedure Code Fademe .

Detailed course design may be supplied during admission

SCHEDULE III

Minimum infrastructural facilities required in a Centre of 1 egal Education for applying permissionto run law courses with affiliation from an Indian University

Physical infrastructure

1. Definition: Institution means a Centre of Legal Education ( CTF

2. Minimum Capital Fund requirement: Each Centre of I egal Education before secking affiliation with a University and approval of Bar Counal of India of the same shall have a minimum capital fund requirement of Rupees ten lakh to be kept into a Bank account to be used for any future exigencies and development of the Institution. The Account is to be jointly operated by the Secretary or Principal with the Registrar of the Umversity or his authorized agen

3. Freehold or Leasehold Property: Lech Centre of Legal Education providing education in law either in the Department of law of a tmversity or its constituent or affiliated college must have either on freehold or on long leasehold land adequate to provide acadentit buildings, library , indoor and outdoor sports facilities, halls of residences for male and female students separately, as the case may be, in the name of the Centre of Legal Education or organization running the Centre of Legal Education . However, lease in the name of the Centre of Legal Education shall be for a period of not fess than ten years. What is the adequate 2107 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III- SEC. 4]

space for the said purpose shall be decided by the respective authority of the University under its affiliation regulation and as guided by the UGC.

Provided that sufficient land and adequate floor space area completely and exclusively devoted for a Centre of Legal Education, based on the size of its student population, faculty requirement infrastructure facilities , Library space requirement , indoor and outdoor games facilities and other requirements can be considered sufficient accommodation in compliance with this clause, for the purpose in a multi - faculty Institution on land possessed by the Management of a Society/ Trust/ Non Profit Company running multi - faculty institutions in a metropolitan or in a class 1 city .

4.Academic Building: There shall be the academic building to provide separate class rooms for general class for each section sufficient to accommodate sixty students as per the requirement of per student floor space as specified by the University Grants commission or such other standard setting body like AfCTE and also such other rooms for tutorial work , moot court room exercises , common room for male and female students and adequate library space for keeping books, periodicals , and journals . The library shall also have adequate reading space for at least 25 % of the enrolled students according to per capita reading space specifiedby any standard setting bodies like UGC .

5. General timing for conduction of courses in Academic Building: Classes may be conducted between 8 a.m. to 7 p.m. in an Institution, which is not fully residential. However the Library may rernain open till 10 p.m.

5A. Size of a section : The Inspection Committee may approve for admission in each of the section of a class for not more than 60 students and may allow a minimum of two sections in each class but not more than five sections in one class ( such as First Year or Second Year or Third Year, etc ) as the case may be unless there is any exceptional reason for granting more sections in a Class , such a reason has to be specified by the inspection Committee.

6. Library Building : There shall be adequate space in the library for computer facility with access to internet and national and international library access and databases .

7. Games Facilities : There shall be facilities for indoor and outdoor facilities for games and sports .

8. Halls of residence: There may be facility required for halls of residence separately for males and females students constructed on the direction and specification by UGC or any such other standard setting body for affiliating an Institution.

9. (a) Laboratories : Institutions running integrated law program shall have adequate laboratory facilities in various courses of studies , if offered in the curriculum for Science , Engineering and technology courses along with law courses . The standard of such laboratory, per capita space, equipments, supplies , and other facilities shall be as specified by the UGC or any such other standard setting and regulatory bodies for the purpose of affiliation of such an Institution.

2108

THE GAZETTE OF INDIA. MARCH 21 , 2009 ( PHALGU NA 30, 2930 )

[PART III -STC. 4 thit omputer Educationto a compulsory for all thest tdent

10. Organization structure of zu institution: Aftileted severe os legal Fducation can be run by a Norganization, like a Just societes registered under Union or State Law Non Protit ontpers . Me properties , assets, and the academic and as aderas support services shait be reared to be recorded in the name of the insatte

11. Legal Aid Centre : Each institutas shall establish and cogel Aideline under the supervision of a Semer Facula Membe : who administer the Clinic run by the Final year students of the Institution in cooperstion with the Legal Aid Authorities with list of voluntary lawyers and other Non Government Organizations engaged in this regard in the locality generally trom which the student community of the Institution , hail from .

12. All Bank account or accounts and Funds of the Institution shall be jointly operated by the Manager: Secretary designated by the Trust , Societe or the Non Profit Company , as the case may be, with the liead of the Institution .

13. All Records of the Institution including financial , academic and other organizational records and the nieeting proceedings shall be kept in sate custody by the Head of the Institution in the Office of the Institution and shall remain accessible to all authorities and lnspection teams.

14. Copy of Affiliation Rules of the University: A atfiliating Universities would be required to forward a copy ot the Affiliation k ales and affiliation order to the Bar Council of India before an inspection of the University including any of its affiliated Centres of I egat Education .

Academic infrastructure

15. Minimum Library requirement to start with , a Law Library shall have a set of AIR manual , Central Acts and Local Acts , Criminal law journal , SCC Company cases, Indian Bar Review , selected Judgements on Professional Ethics and Journals with the back volumes for at least ten years and also such number of text books in each subjects taught during the period according to the minimum standard ratio of ten book for each registered students For running integrated program , text books of such other subjects are also to be kept in the similar minimum ratio . The minimum investment in Library meach academic year must shall be Rupees lifty thousand for one stream and Rupees One Lakin for both the streams .

16 Whole time Principal/ Head/Dean: There shell be Privapat for each constituent or affiliated Centre of legal Education of a University and a Dean for the University Department who shall have minimum prescribed qualification in law as prescribed by the UGC for respective position like Principal of a Centre of Legal Education or a Professor of Law to hold Deanship , as the case may be .

17. Core Faculty : There shall be sutticient number of full time faculty members in each Centre of Legal Education Department , constituent or affiliated college ) to teach each subject at all point of time for running courses who can be 2109 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC . 4]

supported by part time or visiting faculty. Such a core faculty shall in no case be less than six in the first year of the approval with both streams in operation, eight in the second year and ten in the case of third year of law courses . In addition , for the integrated course there shall be adequate faculty in the subjects offered in the liberal educational subjects as part of the course by the institution . These faculties in the liberal educational discipline in Arts, Science , Management, Commerce, Engineering, Technology or any other discipline shall possess qualification as is required under the UGC guideline or under such other standard setting body as the discipline is allotted to by any Act, statute, or Rules ofthe Government of India or of a State.

For the Three Year Bachelor of Law degree course only with two sections without the Honour program , there shall be minimum of 4 core faculty in the first year six in the second and eight in the third year in addition to the Principal/ Head or Dean as the case may be.

Provided that an institution intending to run any specialized or honours course must have at least three faculty in the group in which specialization and honours courses are offered .

Provided further that each full time faculty shall take as many classes in the subject or subjects as may be assigned to them on the basis of standard prescribed by ' the standard setting institution' like UGC.

Provided further, if any institution of a University, which was already affiliated to the University and approved to run professional courses of either scheme or both by the Bar Council of India after inspection of the University , falls short of required full time faculty, the new admission in courses may be required to remain suspended until new required number of faculty is procured. The University shall before starting a new academic session, notify which institutions are only be allowed to admit fresh students.

Provided further that if while inspecting the University it was found that in any institution of the University adequate number of full time faculty was not there in the staff, the Bar Council after giving notice to the University might give a public notice directing the University not to admit students in the new academic year in that institution.

18 Minimum weekly class program per subject ( paper ):. There shall be for each paper(with 4 credit ) Four class -hours for one hour duration each and one hour oftutorial/moot court/ project work per week .

19. Examination rule guideline: The examination shall ordinarily be held at the end of every semester. The University shall, however , be at liberty to hold examination quicker frequency on continuing basis . Suitable allocations of subjects for each semester program , as the case may be , shall be planned by the University and the same shall be intimated to the Bar Council of India along with the Examination Rules adopted by the University concerned.

20. Minimum qualification needed for the Faculty: Full- time faculty members including the Principal of the Centre of Legal Education shall be holders of a

30-509 GI /2008 [PART III- SEC . 4 2110

THE GAZETTE OF INDIA . MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930 )

Master's degree or as prescribed by UGC or other such standard setting bodies . However faculty for teaching clinical program may be apponied trom the retired judicial officers or tron the Bar , a person with professional experience for a minimum period of it years . Visiting faculty from the Bar , bench or academy shall have a minimum experience of 10 years .

21. Teaching load: The teaching load of full - time and part time teachers shall be according to the norms prescribed by the C.G.C. from time to time.

22. Salary scale: The salary paid to the Principal shall be according to the scales recommended by the UG.C from time to time with other benefits . Core Fall Time Faculty shall ordinarily be given usual GGC scale.

An Institution may however have faculty whose remuneration is based on contract provided the remuneration is comparable with or more tavorable to the faculty in comparison with the UGC Scale and salary shall be paid through account payee cheque .

23. Standard Academic practice: The Bar Council of India may issue directives from timeto time for maintenance of the standards on i egal Education . The Centre of Legal Education ' 1 niversity has to follow them as compulsory .

24. The Questionnaire specified in Schedule VI & VII and as amended from time to time , is to be responded to by the applicant for approving an affiliated institution by the Bar Council of India under the Rules , which shall be deemed to be directive issued under this Rule . The questionnaire shall be submitted with the application for initial inspection with such other particulars , documents and fees as may be prescribed

25. Minimum Period of Internship : ( a) Each registered student shall have completed minimum of 12 weeks internship for Three Year Course stream and 20 weeks in case of Five Year Course stream during the entire period of legal studies under NGO , Irial and Appellate Advocates , Judiciary, Legal Regulatory authorities , Legislatures and Parliament , Other Legal Functionaries, Market Institutions , Law Firms, Companies , Local Self Government and other such bodies as the University shall stipulate , where law is practiced either in action or in dispute resolution or in management.

Provided that internship in any year cannot be for a continuous period of more than Four Weeks and all students shall at least gone through once in the entire academic period with Trial and Appellate Advocates.

(b ) Each student shall keep Internship diary in such form as may be stipulated by the University concerned and the same shall be evaluated by the Guide in Internship and also a Core Faculty member of the staft each time . The total mark shall be assessed in the Final Semester of the course in the 4th Clinical course as stipulated under the Rules in Schedule II.

26. District - wise list of Senior Lawyers willing to guide students under internship : The State Bar Councils shall be required to prepare a list of suggested Senior Advocates District-wise with at least ten years experience who are willing to take under internship students during the vacation period . The Bar Council of 2111 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III- SEC . 4]

India shall then publish the list of senior lawyers willing to guide students under internship in the web -site as well as make the list available with the Institutions.

27 Formal Dress Code during internship: Students placed under internship or in moot court exercise shall have formal dress of legal professional in pupilage as follows:

(For all) White/ Black trouser, white shirt , black tie, black coat , black shoe and black socks . When students have problems of getting the entire formal dress for any reason, they have to have a white trouser , full sleeve shirt to be tucked in and covered shoe .

(Optional for Girl students ) Black printed sharee, with white full sleeve blouseand covered black shoe or Lawyer's Suit with black covered shoe .

The Organization or Advocate under whom the internee is placed is required to follow suitable dress code .

28.Age on admission: (a ) Subject to the condition stipulated by a University on

this behalf and the high degree of professional commitment required , the maximum age for seeking admission into a stream of integrated Bachelor of law degree program , is limited to twenty years in case of general category of applicants and to twenty two years in case of applicants from SC, ST and other Backward conımunities .

(b ) Subject to the condition stipulated by a University , and the general social condition of the applicants seeking legal education belatedly, the maximum age for seeking admission into a stream of Three Year Bachelor Degree Course in Law, is limited to thirty years with right of the University to give concession of 5 further year for the applicant belonging to SC or ST or any other Backward Community.

SCHEDULE IV

Inspection and other fees

N.B. All fees are payable in bank draft payable to the Bar Council of India atNew Delhi .

Rupeesone lakh

(i) Initial / Regular inspection fees:

Rupees two lakh

(ii) Accreditation Assessment Fees

Rupees two lakh

(iii) Guarantee for fulfilling all the norms of the Bar Council of India

Rsone hundred for each student

(iv) Uniform Identity Number (to be collected by the Institution and to be sent to the Bar Council of India with such particulars as may be prescribed)

Rstwo hundred for each faculty

(iv ) Uniform Identity Number and Central data (For Faculty members ) 2112

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21. 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930 )

[PART III -SEC. 4 Explanation:

1. Each institution requiring inspection , mitial or regular, by the Inspecting Committee of the Bar Council of India shall and pas inspection tee of rupees one lakh or any other sum as may be stipulated by the Bar Council of India trom time to time in a draft payable to Bar Council of India at New Delhi along with submission of application Form.

2. Whenever approval of altifiation is granted to the Centres of Legal Education , it shall be necessary for the Centres of Legal Education to deposit Rupees fwo Lakh in the shape of guarantee to fulfill all the norms of the Bar Council of India. The same shall be hable to be forfeited if norms are not complied with and same shall carry no interest .

3. Any institution seeking accreditation from the Bar Council of India shall pay an accreditation fee of Rupees two lakh or such fee as may be prescribed.

SCHEDULE V

List of Foreign Universities whose degrees is recognized by the Bar Council of India under Section 24 ( 1) ( c) ( iii ) in the Advocates Act , 1961

VisitWebsite of the Bar Council of India (www.barcouncilofindia.org ) and select " Legal Education " column and go to "Foreign Degrees recognized by the BarCouncil of India ." .

SCHEDULE VI

Proforma Inspection report

THE BAR COUNCIL OF INDIA

21 , ROUSE AVENUE, NEW DELHI - 110 002

PROFORMA FOR APPLICATION ( PART 1 ) , INSPECTION (PART II ) , EXPLANATION AND COMPLIANCE REPORTING ( PART II ) IN RESPECT OF LAYING DOWN STANDARDS OF LEGAL EDUCATION UNDER SEC 7 ( h) AND RECOGNITION OF DEGREES IN LAW UNDER SEC . 7 ( 1 ) AND RULES MADE THERE UNDER SEC . 24 ( 1 ) ( c ) ( ii ) , ( ina) AND SEC. 49 ( 1 ) ( d ) OF ADVOCATES ACT, 1961.

NOTE :

(a) Part I is the form in which Centres of Legal Education departments seeking recognition have to apply . Three copies of the application in hard and soft copies have to be filed along with supporting documents . All columns must completed : incomplete applications will not be taken up for consideration . Forms submitted without the prescribed fee will not be considered . It may take 12 to 16 weeks for the Bar Council of India to cause the inspection after submission of the applications .

(b) Part II is the form in which the inspection team will verify data and prepare its report to the Legat Education Committee.

2113 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930 )

PART III -SEC. 4]

(c) Part III is the form in which the Bar Council of India office will seek explanation / clarification and wherever necessary , compliance to the Bar Council of India rules before submission of the application along with the inspection report to Legal Education Committee for consideration .

(d) Correct and honest statement of facts supported by documentary evidence and prompt response from the management to the correspondence will enable the Bar Council of India to process the applications at the shortest possible time.

(e) Any attempt to influence the judgement of the Inspection tearn or Legal Education Committee/ Bar Council of India will entail summary rejection of the application itself.

PART - I

APPLICATION SEEKING APPROVAL OF AFFILIATION / RECOGNITION OF CENTRES OF LEGAL EDUCATION/ UNIVERSITIES TEACHING LAW FOR PURPOSES OF ADVOCATES ACT, 1961

[Note: Each affiliating University shall submit its Rules of Affiliation. to the Bar Council of India while seeking approval of Affiliation of a Centre of Legal Education . In case of direct application the applicant shall annex with the application Rules of Affiliation of a Centre of Legal Education in the respective University ]

1. ESTABLISHMENT , MANAGEMENT AND STATUS OF THE INSTITUTION : -

A.

(h) Recognition of courses to which this application refers:

(a) Name and complete address of the Centre of Legal Education including Pin code , Phone & fax numbers and addresses ofemail and Website

(i ) How many batches of LL.B / LL.B Integrated graduates passed out of the Centre of LegalEducation ?

( b ) Name , designation and address of the person making the application with Phone & Fax numbers and address of email .

(j ) How many batches of Post graduate ( LL.M) students passed out of the Centre of Legal Education ?

B.

(c) Year ofestablishment of Centre ofLegal Education and Name of Universityto which affiliated.

(a) Who manages the Centre of Legal Education and under whatframework ?

(d) When was it affiliated ? Whether temporary or Permanent ?

(Enclose: Statute,Regulation, etc. ) (enclose letter from University)

(i).

( ii ) .

(e) What courses in law are being offered at present

(iii).

(b) Give the names , addresses of the members of Board ofManagement . (Enclose documents in support ) (f) When did the BCI give recognition ?

(letter from BCI)

(c) What are the other institutions runby the same management andwhere?

(8) Was the Centre of Legal Education inspected before by BCI ? Details of the same.

2114

THE GAZI TIE OF INDIA. MARCH 21, 2009 ( PHΑΙ ΟΙ ΝΑ 30, 1930 )

[PART III SEC. 4 ( di How long the present management will continu under the rules ?

e ) What are the source funding of the Centr . ot leya Education ?

What are the assets or Ine Centre of Legal Education (Details of documents a support)

:

( g ) Who appoints the statt the Centre of Legal Foucation and under what procedure

Go Does the Centre of Legal Education pay G.Ascales it not , how much for Jitieren . cadres of academic stati .

Was the Centre of legal Education ever disaffilha by the Govt. University If so , under what reasons

Give additional evidence if any , to guarantee the financial viability of the Centre of Legal Education .

II . INFRASTRUCTURAL FACILITIES

a ) Land and Buildings .Area . built-up space , description of class rooms , staff rooms student facilities used to : Centre of Legal Education onis tenclose documents)

( b) Does the Centre of Legal Education have its own building ? If not , when it proposes to build ?

Size, furniture, budget . personnel , system of lending etc. of the Centre of Legal Education's law library

d Number of text books. reference books and periodicals in law libras (Give detailed break - uj- in separate paper ) 2115 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III- SEC . 4]

(e) Name , rank, salary , qualification and teaching experience of academic staff including Principal (Useseparate sheet, if necessary)

Givedetails of supporting (administrative) staff available to the Centre of LegalEducation .

(8) Is there a Hall of residence for students? How many can be accommodated ?

(h) Are there common room facilities for students ? Boys and Girls ?

(i) How far is the nearest court from the Centre of Legal Education ? What are the other courts in the neighbourhood?

(j) Are there other law teaching Centres of Legal Education in the area? Give details .

III . ACADEMIC AFFAIRS AND POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

(a) What are the courses now being offered ?

(b) What is the strength of students in each of the courses now offered ? .

(c) What is the process of student selection for admission .

(d) What is the maximum intake the Centre of Legal Education had in the last five years ? (Givedetailed break -up ) 2110

PARI III- SEC . 4 THE GAZETE OF INDA. MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30、19.30 )

What is the duratiss

pormal scheduleto tean hing in the cotre ot Education?

tattacie the time table rased in the last year sepert

How many classes a sird has to attend on an average on a working da

ig ) is the attendance taken once a day or once in every class ?

Who keeps the attendance register ? office teacher after class hours

What percentage of students Irve in the localhty and what percentage commute from outside the area ?

Are there periodic examinations conductedby the Centre of legal Education to assess progress of learning of students ?

(k ) Who supervises the regularity and quality on teaching and under what procedure ?

How does the management unsure that classes are regularlyheld

( m) Give details of the Students the Centre of Legal Educanon admitted in the 1 1.1..3 Jas..

thenumber of students presented for the final year

1.L..B examinations and number of students passed ( with Distinctions it anyt in the tast five years.

2117 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III- SEC. 4]

(n) What are the outstanding academic achievements of the Centre of Legal Education in legal learning ?

(0) Whatevidence are there to show research accomplishment ofthe faculty?

(Attach data separately of each such faculties)

(p) Does the Centre of Legal Education publish any journal ?

(Givedetails & attach copies )

(q) What is the system in vogue for Practical Training of students ? (Givedetails )

(r) Is the Centre of Legal Education students/ staff involve themselves in legal aid activities ? (Givedetails)

(s) Give the names of teachers handling the practical training courses ..

(t) What are the problems perceived in imparting practical training ?

(u) Did the Centre of Legal Education introduce the BCI prescribed curriculum ?

(v) Does the Centre of Legal Education follow an annual or semester system ?

IV . SELF ASSESSMENT REPORTS

TheLegal Education Committee / Bar Council of India would like to have an objective, honest and transparent assessment of the academic performance and potential of the Centre of Legal Education /department from each member of the teaching staff including Principal and of the management independently when they can frankly express the strengths and weaknesses of the institution as they perceive it. If any member wants to keep that information confidential the Legal Education Committee/ Bar Council of India will make every effort to keep it so. The individual reports may also be directly sent to the Chairman , Legal Education Committee if they so desire.

32-509G1 /2008 2118

THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 ( PHALGE NA 50. 19.30

(PART III -SEC, 4 V. UNDERTAKING

Mr. Ms.

Herere declare that the information provided above are the ho the best of me knowledge me Ihave not attempted to suppressar Naggen data con eming the air anstiuten whach is directly under my managem וו

PRINCIPAL / DEAN

CORRESPONDENT MANAGEMEN I

PLACE:

DATE :

P.S. Send this report only in the torm serially numbered ansi available only from the Secretary , Bar Counal of India , New Delhi . Keep a verox copy of the same with you for record and consultation when the inspection team visits your Centre of legal Education

PART - 11

THE BAR COUNCIL OF INDIA LEGAL EDUCATION INSPECTION

PROFORMA TO BE FILLED BY BAR COUNCIL OF INDIA APPOINTED INSPECTION TEAM AFTER VISITING CENTRES OF LEGAL EDUCATION / DEPTS .

( hach member to file independent inspection reports . Please lile the report on the same day of inspection or in the following day !

A. PRELIMINARY DETAILS

( a ) Names of Inspection leam :

(2 ) Date of Inspection

(c) Did you study Part I application tiled by the Centre of Legal Education and formulated the questions you wantto specifically raise with management, faculty , students and alumni ?

B. VERIFICATION OF DETAILS ON INFRASTRUCTURE , MANAGEMENT AND ACADEMIC ENVIRONMENT

Note : The team will go through cach and every item in Part 1 with the Management / Principal , personally visit the premises and satisfy itself of the statements made therem . Discrepancies and inadequacies noticed are to be recorded here in detail as they would form the basis of queries: classifications under Part III to be raised by Bar Council of India Secretariat later . Use separate sheets and attach with the report ) .

2119 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30, 1930)

PART III-SEC. 4]

C. VERIFICATION OF ACADEMIC AFFAIRS AND POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

(Note: This should contain information on the quality of teaching , academic performance in the past, library resources available and its use by students , the competence of teachers for respective jobs including clinical teaching , extent of student satisfaction, general reputation of the Centre of Legal Education etc. The inspection team will use the self- assessment reports ofteachers for verifying this item in discussion with the teachers concerned . Separate meetings with groups of students and advocates in the area who passed out of the institution are desirable to come to a fair conclusion on 'standards for the purpose of suggesting improvements in academic affairs.

Use separate sheets to record your impression on academic standards, its strength and weaknesses . It is important that each team member prepare the impressions independently so that the Legal Education Committee can come to an objective assessment with the help of inspection reports ) .

D. CONCLUSIÓN AND RECOMMENDATIONS

(a) On Infrastructure including library and staff:

(b ) On standards of teaching, research , co- curricular activities :

(c) On reforms immediately required if Bar Council of India Rules were to be complied with in letter and spirit :

(d) Recommendations for Legal Education Committee / Bar Council of India consideration :

Signature:

Place & Date :

PART - III

THE BAR COUNCIL OF INDIA : LEGAL EDUCATION - EXPLANATIONS

AND CLARIFICATIONS OF CENTRE OF LEGAL EDUCATION ON QUERIES RAISED AFTER INSPECTION

(Note : This part is to be filled by management of the Centre of Legal

Education if they are asked to do so by the Bar Council of India Secretariat on the basis of the findings of the inspection team. Only applications which are complete in all respects alone will be submitted to the Legal Education Committee . As such , Bar Council of India Secretariat will examine the application (Part I ) with the inspection reports (Part II ) in the context of Rules of the BCI Rules and point out inadequacies and non- compliance and seek clarifications from Centre of Legal Education by sending this proforma (Part III) . Before sending the Part III proforma, the BCI Secretariat will enter the queries and clarifications they are seeking from the Centre of Legal Education management) PART III-SEC. 4 2120

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30 , 1930 )

Queries from the BCI Secretariat to C'entre ot Legal Education management :

1

1 .

?

FOR OFFICE USE ONLY

( i) Recommendations of the LEGAL EDUCATION COMMITTEE :

(ii ) Decision of the Bar Council of India :

THE BAR COUNCIL OF INDIA PROFORMA FOR INSPECTION REPORT OF CENTRE OF LEGAL EDUCATION

(While preparing the report of inspection of the Centre of Legal Education , members are requested to follow the following proformal

1. Name of the Centre of Legal Education with complete address

2. Name of the University to which the Centre of Legal Education is affiliated sought to be atfiliated with photocopies of relevant documents .

3. Name of the Society frust Organisation sponsoring the Centre of Legal Education . its financial position, details of the organisation ett. (Full details)

4. Date of inspection

5. Name of the members of the Inspection Team

6. Approximate population of the State and the area where the Centre of Legal Education is located / proposed to be located.

7. Number of Centres of Legal Education in the area, their names , total strength of students in each year of the course ( Both three year and five year )

8. Number of degree colleges ( both undergraduate and post graduate) in the area

9. Necessity for starting a new Centre of Legal Education / continuance of the existing Centre of Legal Education in the area

10. Details of the courts in the area

11. Number of lawyers practising in the area 2121 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

PART III- SEC . 4]

12. If the Centre of Legal Education is already affiliated by University and permitted by State Government, details thereof with Photocopies ofdocuments

( i ) Details of affiliation of University withdocumentary proof

(ii) Permission of the State Government with documentary proof.

13. Whether five year course has been introduced in the Centre of Legal Education / Deptt. of University, Ifso, when ? If five year course is not introduced yet whether the Centre of Legal Education is intending to do so or not.

14. Details about the course of study imparted / sought to be imparted and timings of Centre of Legal Education.

15. Details about the teaching staff, their qualifications, salary and other service conditions with complete details of full timeandpart time teachers .

16. (a) Details about the accommodation at the Disposal of the Centre of Legal Education.

(b) Whether the land and building areowned by the Centre of Legal Education or the same is rented or leased? ( Full details thereof with photocopies of relevant documents)

17. Details about the Administrative Staff inthe Centre of Legal Education.

18. (a) Details about the Library in terms of space, equipments and full details of text books , reference books, journals and other periodicals

(b) State whether the books and periodicals mentioned in Clause 15 of Schedule III ofthe Rules are available in the library or not ? Givedetails

(c) Working hours of library and details ofLibrary staff

(d) Whether there is qualified and trained librarian or not ?

33-509 G1 /2008 2122

ME GAZIL TTEONIDAS MARCH 21 , 2088031ANA 130

PARE HE SEC. 4 19 Views of Memper pcing teant with regarding of the proposed tentre of eszel Fiona atron conimuing the resist neutre of Legal Education intend its utility (with specific rece arrendattons as to whether the propose de entre of Legal Education can be granted approval of affiliation , existingnireof Legal Education can be allowed to retain approval of affiliation or noti

20. Whether approval van be granted on regular basis or a should be on temporary basis tot a limited period( give reasons for this and mention about the period for which recommendationsh

21. Conditions , il ans , twal imposed and the time ami for fulfilling those conditions ,it temporary affiliation is recommended )

22. Any other fact which the Hon'ble members want to mention and is not covered under this proforma

MEMBER, BOT .

门

MEMBER,

SCHEDULE VIU

Proforma Application Form for approval of affiliation to be submitted to the Bar Council of India with copy of application for affiliation of a University 1. Name of the Centre of Legal Education :

2. Address with phone number , email ID :

3. Name and address of the body running the Centre of Legal Education:

4. Name of the University:

5. When the University affiliated the Centre of Legal Education ( copy of the letter of affiliation to be attached) :

6. Affiliation granted up to:

7. Conditions of affibations , if any:

8. When NOC from the State Government obtained , if required ( a copy of the NOC to be attached):

9. Affiliation approved bs Bar Council of India on tin case of subsequent approval needed

10. Approval valid up loli cave subsequent appimal neededi:

11. Conditions of appror adon the Bar Council of India , if any ( in case of subsequent approval needed) :

12. Specific response on each condition of approval fin case of subsequent approval needed) :

PART III---SEC . 4]

2123 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 21 , 2009 ( PHALGUNA 30, 1930)

13. When was the initial inspection by Bar Council of India done ( in case ofsubsequent approval needed):

14. Annual Report & audited Accounts of the previous years ( in case of subsequent approval needed) :

15. Detailed statement of the infrastructure if not provided in the application:

16. List of teaching faculty & None - teaching staff with qualifications & experience .

SCHEDULE VIII

Forms of Annual Return

To be specified later and incorporated as and when prescribed

SCHEDULE IX

Application form accreditation and credit rating

To be specified later and incorporated as and when prescribed

SCHEDULE X

Information of enrolled student for Uniform Identity Card

To be specified later and incorporated as and when prescribed

SCHEDULE XI

Centralised data for Faculties

To be specified later and to be incorporated as an when prescribed

SCHEDULE XII

List of approved Foreign Universities whose degree in law can be considered for enrolment under Chapter V of the Rules

SCHEDULE XIII

Listof dates fixed for various Regulatory purposes

New Proposal

1. Last date for submission of completed application form with the required fee for initial approval of a proposed institutions

December 31

2. Submission of any further information i as may be required by BCI on the above application

within January 31

3. Conduction of initial inspection of new application as above

withinApril 30

4. Consideration of initial inspection report and recommendation by LEC to BCI

withinMay31 [PART 111-SFC. 4 THE GAZETTE OF INDIA . MARCH 21. 2009 ( PHALGUNA 50, 19391

2124

within June

5. BCT's recognition letter or reason for refusal to be communicated tothe applicant and the concerned Sate Government . Uraversity whichever is appheable

Renewal of approval of affiliation

six months' earlier from thedate of expiry of the approval of affiliation

1. Last date of submission of completed application Form with the required fee for renewal inspection earlier recognition unless relaxed by BCI on special reasons

June30 and December 31

2 Last date for submission of renewal inspection Report to LEA

3. Last date for recommendation of LEC to BCI February 28 (for Dec. Report ) August 31 tfor June Report )

4. BCI to communicate recognition letter

March 31 (For December Report) September 30 (For June Report

Application for accreditation

July 31

1. Last date for submission or application l'or accreditation with tees

within December 31

within one month

2. Submission of accreditation report to BCCI by the committee and notification Special inspection any time Submission of Report to F EX

SECRETARY. BAR COUNCIL OF INDIA . NEW DELHI .

A

A प्रबंधक भाकल

PRA P