रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
REGISTERED No. DL(N) -04/0007/2003-05
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 27]
नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4- जुलाई10, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931 )
No. 27]
NEW DELHI , SATURDAY, JULY 4 JULY 10, 2009 (ASADHA 13 , 1931 ) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
847
भाग I-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं
605
भाग II खण्ड-3 उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दीप्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) .......
भाग I-खण्ड-2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
*
भाग II-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
71
भाग 1-खण्ड-3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और
1141
भाग I-- खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...
*
भाग II-खण्ड-1-अधिनियम , अध्यादेश और विनियम
2455
महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II खण्ड-1 क अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
भाग III-खण्ड-2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों औरडिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
*
भाग II-खण्ड-2 विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग III-खण्ड-3 मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
3997
भाग III-खण्ड-4 विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( i ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है
217
भाग IV गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
*
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक
भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
1-131G1/2009
(847) 848
[PART 1-SEC . 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA, JULY 4 , 2009 ( ASADHA 13 , 1931 )
CONTENTS
847 PART I-SECTION 1--Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries ofthe Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court
605 PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court
71. PART I- SECTION 3- Notifications relating to Resolutions and Non- Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ...
1141 PART I- SECTION 4--- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .
PART II - SECTION 1- Acts , Ordinances and Regulations .
PART II- SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations
* PART II-SECTION 2--Bills and Reports of the Select Committee on Bills .
* PART 11- SECTION 3- SUB- SECTION ( i )-General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by theMinistry of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities ( other than the Administration of Union Territories) .
PART II- SECTION 3-SUB - SECTION ( ii)-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( other *Folios not received .
* than the Administration of Union Territories) .
PART II-SECTION 3-SUB- SECTION (iii) Authoritative texts in Hindi ( other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders ( including Bye- laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities ( other than Administration ofUnion Territories)
PART II -SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART III-SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India
2455 PART III- SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs .
the PART III-SECTION 3-Notifications issued by or under authority of Chief Commissioners .
3997 PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .
PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
217 PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..
849 भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931 )
भाग 1- खण्ड 1 ]
भाग I-खण्ड 1
[PART I-SECTION 1 ]
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ]
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली-110001 , दिनांक 19 जून 2009
संकल्प
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग 2009 का संविधान
सं. 19/2007- सी.सी. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प सं. 18-20/2002- ए एंड ए दिनांक 10.6.2002 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने संलग्नक के अनुसार भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के पुनर्गठन का निर्णय लिया है ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
व. सिन्हा
अवर सचिव 850
[ भाग -खण्ड 1 भारत का राजपत्र, जुलाई4, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931 )
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख
आयोग का संविधान-1990 *
भारत सरकार ने सन् 1919 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का एक परामर्श निकाय के रूप में स्थापित किया जिसकी राय जनता के बीच महत्वपूर्ण होगी और जो निम्नलिखित विषयों पर पूछताछ करके अपने अभिस्ताव ( सिफ़ारिशें) प्रस्तुत करेगा : - ( 1 ) ऐतिहासिक अध्ययन के लिए पुरालेखों की व्यवस्था (साधन), (2) जिस अनुमान (पैमाने) अधियोजना के अंतर्गत प्रलेखों के प्रत्येक वर्ग के सूची- पत्र और प्रलेख- क्रम (कलैण्डर) बनाने और उनका पुनर्मुद्रण करने का कार्य लिया जाना चाहिए , (3) अभिलेखों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और उनका प्रकाशन करने के लिए अपेक्षित धनराशि, (4) प्रलेखों का सम्पादन करने के लिए सक्षम विद्वानों का चुनाव और (5) अभिलेखों तक जनता की पहुंच की समस्यायें ( शिक्षा विभाग , संकल्प संख्या 77 दिनांक 21 मार्च, 1919) । आयोग के कार्यकलाप में भारत की विभिन्न राज्य सरकारों , विश्वविद्यालयों और विद्वत्संस्थाओं का सक्रिय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग संकल्प सं फा0 92-9/40-ई. दिनांकित 10 सितम्बर, 1941 द्वारा आयोग के संविधान में सुधार करने के लिए कदम उठाये और उसमें भारत की विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों एवं विद्वत्संस्थाओं के मनोनीत व्यक्तियों के आयोग में सम्मिलित किये जाने के संबंध में उपबंध (प्रावधान) किये ।
* संस्कृति विभाग , भारत सरकार, संकल्प सं. फा. 32-34/84-पुस्त. (प्र एवं अ. ) दिनांक 15.10.1990 और दिनांक 14.02.1992, फा. 18-15/96-पुस्त. II दिनांक 25.11.96, और फा. सं. 18-20/2002-ए एंड ए, दिनांक 10.06.2002 तथा फा. संख्या19/2007 सी. सी. दिनांक. 12-06-2009 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित । भाग I-खण्ड 1 ]
851 भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़13, 1931 )
2. आयोग अपने आरम्भ काल से अबतक अठ्ठावन सत्र आयोजित कर चुका है और उसने पुरालेखों के संरक्षण और उपयोग में जनता की अभिरूचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । भारत सरकार यह प्रस्वीकृति करती है कि आयोग और उसकी विभिन्न समितियों के प्रयासों से सूचना के अनेक नये स्रोत प्रकाश में लाये गये और उन्हें भावी संतति के लिए सुरक्षित किया गया , अनेक प्रलेख संग्रह प्रकाशित किये गये और विद्वानों के लिए सुलभ बना दिये गये , अभिलेखों का उपयोग करने की सुविधाएं सारतः बढ़ा दी गई हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य की पवित्रता के संबंध में जनता के मन में एक नई जागृति उत्पन्न कर दी गई है । जहां भारत सरकार आयोग की इन तथा दूसरी उपलब्धियों का बहुत अधिमूल्यन करप्ती है , वहां साथ ही साथ यह भी अनुभव करती है कि अभी और बहुत कुछ करना है क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण समस्याओ का सामना करना शेष हैं । अनेक अभिलेख संग्रहों की तो अभी कोई संदर्शिका ( गाइड ) ही नहीं बनी है । उनकी विस्तृत विववरणात्मक सूचियां होने की तो बात ही क्या और बहुत कम शासकीय अथवा शासनेतर अभिलेख भंडार हैं जिन्होंने अभी तक प्रलेख प्रकाशन का एक सुस्पष्ट कार्यक्रम विकसित (तैयार ) किया है । अधिकतर संग्रह अब भी प्रारंभिक अवस्थाओं में रखे जाते हैं और वे विनाशी कीटों, फंफूदों एवं अन्य विनाशी तत्वों के शिकार होते हैं । शासनेतर अभिरक्षा के अभिलेखों विशेषतः संस्थागत , धार्मिक और वाणिज्यिक मूल के अभिलेखों का सर्वेक्षण , वर्णन, आयोजन अथवा उपयोग करने का बहुत कम क्रमबद्ध प्रयत्न किया गया है । देश में प्रशिक्षित पुरालेख पालों की कमी के कारण पुरालेखीय कार्य में अबाध रूप से गम्भीर रुकावटें पड़ती आ रही हैं । राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं से पुरालेखीय संग्रहों के स्वामियों में पर्याप्त उत्साह का संचार न हो सका । सरकार का विश्वास है कि राष्ट्र के आधिविध जीवन में 2-131 GI/2009 852
भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931)
[भाग I-खण्ड 1 यह एक बड़ी गम्भीर कमी है और अभिलेखों और ऐतिहासिक सामग्रियों के अभिरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक गहन और अधिक हार्दिक सहयोग ही केवल मात्र साधन है जिसके द्वारा ये कमियां दूर की जा सकती हैं ।
3. इस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार , संस्कृति विभाग , संकल्प सं . 32-34/ 84-पुस्त. (प्र. एवं अ. ) दिनांक 15.10.90 और इसी विषय पर सभी पूववर्ती संकल्पों का अधिक्रमण करते हुए आयोग का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति देती है: -
आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे : -
क. पदेन सदस्य
पदेन अध्यक्ष 1 पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, भारत सरकार
सदस्य 2 सचिव , भारत सरकार , संस्कृति मंत्रालय , नई दिल्ली
सदस्य 3 अपर सचिव/ संयुक्त सचिव,
भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय , नई दिल्ली
सदस्य सचिव 4 अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार राष्ट्रीय अभिलेखागार , नई दिल्ली
संयुक्त सचिव 5 अभिलेख उपनिदेशक , भारत सरकार राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
(आयोग से संबंधित ) भाग I-खण्ड 1 ]
853 भारत का राजपत्र , जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931)
ख. भारत सरकार के मनोनीत व्यक्तिः
ये दस अग्रगण्य इतिहासकार और पुरालेखपाल होंगे और भारत सरकार इन्हें उनके अभिलेख व्यवस्था संबंधी विशेषोपयुक्त ज्ञान अथवा भारतीय इतिहास की पश्च ( पोस्ट ) 1600 अवधि पर किये गये मूल योगदान के आधार पर नियुक्त करेगी ।
ग. केन्द्रीय सरकार और अर्धशासकीय संस्थाओं के निम्नलिखित एजेंसियों में प्रत्येक से एक, प्रतिनिधिः
1. विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली
2. गृह मंत्रालय , नई दिल्ली
3. रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली
4. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग , नई दिल्ली
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , नई दिल्ली
6. संस्कृति मंत्रालय ( वित्तीय सलाहकार ) , नई दिल्ली
घ. राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधिः
जिन राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के अपने निजी संगठित अभिलेख निक्षपागार हैं , उनके पंद्रह नामित व्यक्तियों को चक्रक्रम आधार पर वर्णक्रमानुसार, जो सदैव उस राज्य/ संघ शासित प्रदेश का पुरालेख अभिरक्षक होगा जिसे नियुक्त किया जायेगा । 854
भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13 , 1931 )
[भाग 1 -खण्ड 1 ड. विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि जो भारतीय इतिहास की पश्च – 1600 अवधि का इतिहास पढाते है:
भारत के विश्वविद्यालयों से दस नामित व्यक्तियों ( चक्रक्रम आधार पर क्रमानुसार ) भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि पढ़ाते हो और मूल अभिलेखों में अनुसंधान करने और उनका प्रकाशन करने के कार्य को उत्साहित करते हो एवं अपना पुरालेखागार संगठित करने में आयोग के साथ सहयोग करता हो ।
च. विद्वत् संस्थाओं के प्रतिनिधिः
विद्वत् संस्थाओं के ऐतिहासिक अनुसंधान , प्रकाशन को बढ़ावा देने वाले तथा सर्वेक्षण करने वाले तथा निजी एवं अर्द्ध सार्वजनिक अभिरक्षा के अभिलेखों की खोज करने में व्यापक योगदान देने वाले पाँच नामित सदस्य ।
4. भारत सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों के नामित व्यक्ति ऐसे हो जो पूर्णतया अभिलेख तथा अभिलेखीय प्रविधियों से परिचित हो और विश्वविद्यालयों विद्वत्संस्थाओं तथा अन्य अनुसंधान निकायों के नामित व्यक्ति अधिविध वरणयेता वाले व्यक्ति हों , जिन्हें पर्याप्त अच्छा मौलिक अनुसंधान कार्य करने का श्रेय प्राप्त हो । भारत सरकार द्वारा इन सब निकायों के नामित व्यक्तियों के मनोनयन अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात्ये लोग आयोग के सदस्य होंगे । भाग I-खण्ड 1 ]
855 भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13 , 1931 )
5.
I पदेन सदस्यों से भिन्न आयोग के सदस्य पाँच वर्ष अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे :
सब नियुक्तियां और पुनर्नियुक्ति पाँच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए समहशः ( एन ब्लाक) उसी दिनांक से की जाएंगी । पाँच वर्ष की उक्त अवधि में जो रिक्ति त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप अथवा अन्य कारणवश होगी वह पाँच वर्ष पूर्ण अवधि के लिए नहीं अपितु केवल अतवासित भाग के लिए पूरित की जाएगी ।
II आयोग के कार्यकलाप का क्षेत्र निम्नलिखित तक सीमित रहेगा :
(क) अभिलेखों और ऐतिहासिक प्रलेख सृष्टाओं, अभिरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के बीच अभिलेख उपचार , अभिलेख परिरक्षण तथा अभिलेख उपयोग के लिए संबंध में विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदानार्थ एक विचार स्थल (फोरम ) का काम करना और इसमें प्रयोजना के लिए समुपयुक्त शासकीय अथवा शासनेतर निकायों को अपनी सिफारिशें भेजना ।
(ख) अन्वेषण की अपेक्षा रखने वाली ऐतिहासिक समस्याओं से संबंध रखने वाले विशेषकर उन समस्याओं से जिन पर थोड़ा अथवा कुछ भी काम नहीं किया गया है , अभिलेखों पर चर्चा करने के लिए वाद स्थल ( फोरम ) का काम करना और ( उस संबंध में ) अधिविद्य सत्र ( ऐकेडेमिक सेशन ) करना । इस अधिविद्य में हाल में पता लगाए गए भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि के मूल अभिलेखों पर आधारित लेख पढ़े जाएं 3-131 G1 / 2009 856
भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13 , 1931 )
[भाग I-खण्ड 1 और उन पर चर्चा की जाए । ये लेख या तो आयोग के सदस्य द्वारा लिखे जाने चाहिए या यदि दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे जाएं तो आयोग के सदस्यों द्वारा भेजे जाने चाहिए । ऐसे सभी लेख इस प्रयोजन के लिए बनाई जाने वाली निम्नलिखित सदस्यों की एक सम्पादकीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रथमतः ही परिचालित किए जाने चाहिए ।
(i) आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य
अध्यक्ष
सदस्य (ii ) इतिहास / अभिलेखीय क्षेत्र के दो प्रतिनिधि सदस्य
( iii ) अभिलेख महानिदेशक
सदस्य सचिव ( ग ) विश्वविद्यालयों , पुस्तकालयों, संग्रहालयों, विद्वत्संस्थाओं और विशेषतः प्रादेशिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियों और इस प्रकार के स्थानीय निकायों के सहयोग से शासनेतर और अर्द्ध शासकीय अभिरक्षा में वर्तमान समितियों की ( संस्थागत , धार्मिक और व्यावसायिक अभिलेख सहित ) विनाश से रक्षा के लिए और उनका उपयोग करने के कार्य को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में किए गए काम पर सूचना के लिए एक समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाऊस ) का काम करना ।
(घ ) अभिलेख एवं ऐतिहासिक पाण्डुलिपि निक्षेपगारों और अनुसंधान में अभिरूचि रखने वाले निकायों के बीच में सामान्यतया एक माध्यम ( विचोलिया ) का कार्य करना । भाग -खण्ड 1]
857 भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13 , 1931 )
(ड. ) कार्यवाहियां (प्रोसीडिंग ) और विवरणिकाएं ( बुलेटिन्स ) प्रकाशित करना , जिनमें आयोग के कार्यकलाप और उसके उद्देश्य को बढ़ावा देने वाली दूसरी बातों का प्रतिवेदन समाविष्ट हो ।
III आयोग का सत्र सामान्यतया वर्ष में एक बार अभिलेखीय सामग्रियों से समृद्ध स्थल पर होगा । प्रत्येक सत्र में निम्नलिखित समाविष्ट होना चाहिए :
(i) सचिव द्वारा देश में अभिलेखीय प्रगति पर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन के संबंध में एक सार्वजनिक बैठक होगी ।
(ii ) सचिव के प्रतिवेदन पर एवं सदस्यों द्वारा आयोग को निर्दिष्ट की गई ( भेजी गई ) अभिलेख अभिरक्षण और अभिलेख आयोग संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तथा विभिन्न निकायों द्वारा आयोग के संरक्षण में लिए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक कार्य बैठक होगी ।
( iii ) भारतीय इतिहास की पश्च-1600 अवधि के लिए अभिलेखों पर आधारित लेख पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए एक अधिविद्य (एकेडमिक ) सत्र होगा । इस प्रकार के सत्रों में अभिरूचि रखने वाले जन साधारण भी इनमें सम्मिलित हो सकेंगे ।
पदेन अध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । किन्तु अपनी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए एक वरिष्ठ सदस्य को मनोनीत करने का उन्हें अधिकार होगा । 858
भारत का राजपत्र , जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13 , 1931)
[भाग I-खण्ड 1 6. स्थायी समितिः
आयोग अनुसंधान की अपेक्षा रखने वाली विशिष्ट समस्याओं से संव्यवहार करने के लिए एक अथवा एक से अधिक समितियां नियुक्त कर सकता है । ये समितियां अपने प्रतिवेदन आयोग को भेजेंगी ।
भारत सरकार निम्नलिखित संरचना और प्रकार्यों वाली एक स्थायी समिति बनाएगी :
I सरचना:
सचिव
(क)
पदेन सभापति
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
सदस्य तथा पदेन उपसभापति
(ख ) अपर सचिव/संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय
(ग ) भारत सरकार द्वारा मनोनीत आयोग के पाँच सदस्य
(घ) अभिलेख महानिदेशक
पदेन सचिव भाग I-खण्ड 1 ]
859 भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931)
राष्ट्रीय अभिलेखागार
भारत सरकार
(
ड. ) अभिलेख उपनिदेशक
पदेन संयुक्त सचिव
भारत सरकार
(आयोग से संबद्ध )
प्रकार्यः
स्थायी समिति भारतीय ऐतिहासिक आयोग द्वारा समय- समय पर की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन करेगी , अपने पास भेजे गए सब प्रतिवेदनों और मदों पर विचार करेगी , आयोग की बैठक की कार्यसूची ( एजेण्डा ) पर अपने विचार प्रकट करेगी जो भारत सरकार अथवा आयोग के अध्यक्ष उसे देंगे । साधारणतः इसकी एक वर्ष में दो बार बैठक होगी ।
7. यात्रा-भत्ताः
पदेन अध्यक्ष, सचिव, संस्कृति मंत्रालय ( पदेन सभापति, स्थायी समिति ) , अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय ( पदेन उप सभापति, स्थायी समिति ) , संयुक्त सचिव , संस्कृति मंत्रालय , सचिव , आयोग के संयुक्त सचिव , भारत सरकार के मनोनीत सदस्य, जिनका पैरा 3 ( क - ख उपर्युक्त ) में उल्लेख किया गया है और स्थायी समिति के ऐसे सदस्य जो कि सरकारी अधिकारी है और आयोग तथा इसकी समितियों की बैठक में भाग लेते 4-131 GI/2009 860
[ भाग I-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2009 ( आषाढ़ 13, 1931)
है, को यात्रा-भत्ता केन्द्रीय राजस्व से प्राप्त होगा और इस खर्च को उनके वेतन के रूप में उसी शीर्ष के नाम में डाला जाएगा ।
8. भारत सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में मनोनीत शासनेतर व्यक्तियों को और स्थायी समिति के शासनेतर व्यक्तियों को आयोग की ओर से उसकी समिति की बैठकों में उपस्थितहोने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम ( ग्रेड । ) के अधिकारियों के दिए जाने वाले यात्रा- भत्तों की दर से यात्रा- भत्ते और केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम ( ग्रेड -1 ) के अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों के लिए स्वीकार्य सबसे ऊंची दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा । व्यय , राष्ट्रीय अभिलेखागार के आय - व्यय अनुदान ( बजट ग्रान्ट ) से किया जाएगा । राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों और अन्य संघटक ( कन्स्टिट्यूएण्ट ) संस्थानों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने मनोनीत व्यक्तियों के यात्रा भत्ते का व्यय स्वयं करें । केन्द्रीय सरकार के मनोनीत व्यक्तियों से भिन्न शासनेतर सदस्यों को, जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की किसी भी समिति में काम करने के लिए नियुक्त किए जाएं, यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता उसी दर से दिया जाएगा जिस दर से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उन शासनेतर सदस्यों को दिया जाता हे जो साधारण सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते है । 861 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 4, 2009 ( ASADHA 13 , 1931 )
PART I-SEC . 1 ]
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
New Delhi - 110001 , the 19th June 2009
RESOLUTION
CONSTITUTION OF THE INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION 2009 No. F. 19/2007 - CC-In supersession of this Ministry's Resolution No. 18-20/2002 - A &A dated 10.6.2002 , the Government of India have decided to reconstitute the Indian Historical Records Commisssion as per Annexure .
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India .
VARSHA SINHA Under Secy.
CONSTITUTION OF THE INDIAN HISTORICAL
RECORDS COMMMISSION- 1990 . *
The Indian Historical Records Commission was set up by the Government of India in 1919 as a consulting body, whose opinion would carry weight with the public and which would make enquiries and recommendations regarding ( i) treatment of archives for historical study, ( ii ) the scale and plan on which the cataloguing , the calendaring and reprinting of each class of documents should be undertaken , ( iii ) the sums required for encouraging research among , and publication of records , (iv ) selection of competent scholars for editing documents , and (v) the problems of public access to records (Department of Education Resolution No. 77 dated 21st March, 1919) . With a view to promoting active cooperation of the various State Governments in India as also the universities and learned institutions in the country in the activities of the Commission , the Government of India by their Department of Education , Health and Lands Resolution No. F. 92- 9/40 -E, dated 10th September, 1941 , took steps to reform the Constitution of the Commission providing for the inclusion in it of nominees of the various State Governments in India as also those of the Universities and learned Societies .
2. The Commission has since its inception held Fifty- Eight Sessions and has contributed significantly to the growth of public interest in the conservation and use of archives . The Government of India do recognize that it was through the initiative of the *Department of Culture , Government of India , Resolution No. F. 32-34/84- Lib . (P &A), dated 15.10.1990 and amended vide corrigendum, dated 14.02.1992, F: 18-15/96- Lib. II dated 26.11.96, F. No. 18-20/2002 - A&A dated 10.6.2002 . and F. No. 19/2007- CC dated 12.06.2009 .
862
[PART I-SEC. 1 THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4, 2009 (ASADHA 13 , 1931)
Commission and its different Committees that many new sources of information have been brought to light and saved for posterity , many collections of documents have been published and made accessible to scholars , facilities for the use of records have been materially enhanced and a new conscience has been aroused in the public mind in respect of the sanctity of historical evidence . While the Government of India note with deep appreciation these and other achievements of the Commission , they do feel at the same time that much work still remains to be done and that a host of important problems are still awaiting to be tackled . Many records collections are still without any guides or hand -book let alone comprehensive descriptive lists , and very few repositories , public or private , have yet developed a well- articulated programme of documents - publication . Most of the collections still continue to be housed in primitive conditions and are subjected to the ravages of insect pests , moulds and other destructive agents . Very little systematic effort has been made to survey , describe , organize or make use of records in private custody , and particularly , those of institutional , religious or commercial origin . Lack of trained archivists continues seriously to impede the archival work in the country and the training facilities available in the National Archives have hardly stimulated an adequate response among the owners of archival holdings . The Government believes that these constitute very serious lacunae in the academic life of the nation and that greater and more whole- hearted cooperation between Keepers of Records and historical materials on the one hand and their users on the other , is the only means by which these deficiencies could be removed.
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THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2009 (ASADHA 13 , 1931 )
3. In order to promote such cooperation the Government of India, in supersession of the Department of Culture Resolution No. 32-34/ 84- Lib . (P & A) dated 15.10.90 and all earlier Resolutions on the same subject, are pleased to sanction a reconstitution of the Commission on the following lines: -
The Commission shall consist of the following members: -
A. Ex - officio Members
Ex-Officio President 1. Minister of Tourism and Culture , Government of India .
Member 2. Secretary to the Government of India, Ministry of Culture, New Delhi .
Member 3. Additional Secretary/ Joint Secretary to the Government of India Ministry of Culture, New Delhi
Member- Secretary 4. Director General of Archives , Government of India, National Archives ofIndia, New Delhi .
Joint Secretary 5. Deputy Director of Archives , Government of India, National Archives of India, New Delhi . (dealing with the Commission)
B. Nominees of the Government of India :
There shall be 10 eminent historians and archivists to be appointed by the Government of India on the basis of their specialized knowledge of the treatment of archives or their original contribution to the Post - 1600 period of Indian History .
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C. Representatives of the Central Government and Semi - Government Institutions , one each from the following agencies :
1. Ministry of External Affairs , New Delhi .
2. Ministry of Home Affairs , New Delhi .
3. Ministry of Defence , New Delhi .
4. Department of Administrative Reforms and Public Grievances , New Delhi .
5. University Grants Commission, New Delhi .
6. Ministry of Culture ( Financial Advisor ) , New Delhi .
D. Representatives of State Governments /Union Territories
15 nominees from State Governments /Union Territories having an organized records repository to be appointed on rotation basis alphabetically, the nominee being invariably the custodian of the Archives of the State /Union Territory .
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E. Representatives of Universities teaching post - 1600 period of Indian History :
10 nominees from Universities in India (to be selected on rotation basis alphabetically) teaching post- 1600 period of Indian History and encouraging research and publication of original records and co - operating with the Commission in organizing its own archives .
F. Representatives of Learned Institutions :
5 nominees from Learned Institutions with proven contribution in encouraging historical research, publication , and in conducting survey and exploration of records in private and semi -public custody .
4. The Government of India desires that nominees of the State Governments should be persons thoroughly conversant with archives and archival techniques and that nominees of Universities , Learned Institutions and other Research bodies should be persons of academic distinction with considerable amount of original research work to their credit.
The nominees of all these bodies will become members of the Commission after their nominations have been notified by the Government of India ..
5.
I. The Members of the Commission , other than ex - officio Members , will be appointed for a term of five years as follows:
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All appointments and re - appointments for a full term of five years will be en - bloc with effect from the same date . Vacancy due to resignation or otherwise which may occur within the period of five years will not be filled for a full term of five years but only for the unexpired period of the term.
II. The scope of the Commission's activities shall be limited to the following :
(a) To act as a forum for exchange between creators , custodians and users of archives and historical documents , of ideas and experiences relating to treatment , preservation and use of archives , and to make recommendations to appropriate bodies , official or non- official in this behalf.
(b) To act as a forum for discussion on archives in relation to historical problems requiring investigation , particularly in relation to those on which little or no work has been done, and to hold Academic Session . At this Academic Session papers based on newly discovered original records pertaining to the post - 1600 period of Indian history be read and discussed . These papers should be written either by the Members of the Commission or communicated through them if written by other scholars . All such papers should be circulated in advance after getting them approved by an Editorial Committee to be constituted for the purpose with the following members:
Chairman ( a) A Senior Member of the Commission
Members (b) Two members representing the fields of history \ archives
(c) Director General of Archives
Member- Secretary 867 PART I- SEC. 1 ]
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(c) To promote the salvaging and use of material in private and semi -public custody (including institutional , religious and business records) in collaboration with universities , libraries , museums , learned societies , and particularly with the Regional Records Survey Committees and similar local bodies, and to act as a clearing house of information on the work done in this field.
(d) To act generally as an intermediary between records and historical manuscript repositories on the one hand and bodies interested in research on the other .
(e) To publish proceedings and bulletins embodying reports on its activities and on other matters promoting its objectives .
III . The Commission shall normally meet once a year at a place rich in archival materials being selected as the venue . Each session should include:
(1 ) A Public Meeting devoted to the report to be presented by the Secretary on the archival progress in the country.
(ii ) A Business Meeting for the discussion of the Secretary's Report as also the problems relating to keeping and use of archives that may be referred to it by the members and for review of programmes undertaken by different bodies under its auspices .
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( iii ) Academic Session for reading and discussion of papers based on original records pertaining to the post - 1600 period of Indian history . Such sessions shall be open to the interested public.
The Commission's meetings are to be presided over by the ex- officio President. He shall however, have the right to nominate a senior member to act as President in his absence .
6. Standing Committee :
The Commission may appoint one or more Committees to deal with the particular problems requiring investigation . Such Committees shall submit their reports to the Commission .
The Government of India shall set up a Standing Committee with the following composition and functions:
L. Composition:
Ex Officio Chairman (a) Secretary to the Government of India, Ministry of Culture .
Member& Ex - officio (b) Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Culture,
Vice-Chairman (c) Five Members of the Commission to be nominated by the Government of India
Ex-Officio Secretary (d) Director General ofArchives , Government of India, National Archives of India.
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Ex Officio Joint Secretary (e) Deputy Director of Archives, Government of India, (dealing with the Commission . )
Π. Functions:
The Standing Committee will review the action taken from time to time on the recommendations made by the Indian Historical Records Commission, consider all reports and items referred to it and express its views on the agenda for the Commission's meeting, and perform such other functions as the Government of India or the President of the Commission may assign to it. It will ordinarily meet twice a year .
7. Travelling Allowance :
The travelling allowance of the Ex - Officio President , Secretary, Ministry of Culture (Ex- Officio Chairman of the Standing Committee), Additional Secretary, Ministry ofCulture, (Ex-Officio Vice- Chairman of Standing Committee) Joint Secretary, Ministry of Culture, Secretary of the Commission, Joint Secretary of the Commission, the nominees of the Government of India, referred to in para 3 (A- B above) and such members of the Standing Committee who are Government officials attending the meeting(s ) of the Commission and its Committees will be a charge on the Central Revenues, and the expenditure for the same will be debitable to the same head as their pay.
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[PART I- SEC . 1 8. Non- officials appointed by the Government of India as Members of the Commission or its Committees will draw travelling allowances for attending meetings of the Commission or its Committees at rates admissible to Grade - I Officers of the Central Government and daily allowances at the highest rate admissible to Grade - I Officers of the Central Government for respective localities . The expenditure will be met from the budget grant of the National Archives of India. The State Governments , the Universities and other Constituent Institutions will be required to bear the travelling allowances of their nominees . The travelling allowance for non- official members other than Central Government nominees who may be appointed to serve on any Committee of the Indian Historical Records Commission will be paid at the same rate as those of non - official members appointed by the Central Government as Ordinary Members .
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009
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