REGISTERED No. DL ( N) -04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 6]
नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6- फरवरी 12, 2010 ( माघ 17, 1931 )
NEW DELHI , SATURDAY, FEBRUARY 6 - FEBRUARY 12 , 2010 ( MAGHA 17 , 1931 ) No. 6]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation )
भाग III-खण्ड 4
[ PART III-SECTION 4 ]
[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies ]
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी )
बारे में एफ. सं . 37-3/विधि/2006 दिनांक 14.09.2006 के अधिक्रमण में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है : --
विनियम, 2010
1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :
नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2010
1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी ) विनियम, 2010 कहा जाएगा ।
1.2 ये तकनीकी शिक्षा संचालित कर रही तकनीकी संस्थाओं तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और क्षेत्रों पर लागू होंगे , जैसाकि परिषद् द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाएगा ।
1.3 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं :
इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
2.1 " शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय और/ अथवा तकनीकी संस्था का शैक्षणिक वर्ष;
एफ. सं. 37-3/विधि/2010--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 ( 1987 का 52 ) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में अनिवासी भारतीय ( एनआरआई ) , विदेशी राष्ट्रिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों ( पीआईओ ) श्रेणी के बारे में विनियम एफ.सं. 37-3 (ii)/विधि/अभातशित दिनांक 31.03.2001 , एफ. सं. 26-7/विधि/2002 दिनांक 24.04.2002 , एफ.सं. 26-7/विधि/2002 दिनांक 15.07.2002, एफ. सं. 37-3/विधि/2004 दिनांक 21.01.2004 और भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश एवं प्रचालन के बारे में एफ.सं. 37-3/विधि/2005 दिनांक 16.05.2005 और एफ. सं. 37.3 /विधि/2005 दिनांक 05.12.2005 तथा नई तकनीकी संस्थाओं को आरंभ करने, पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रम आरंभ करने और पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि/ परिवर्तन तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का विस्तार करने के
1-449 GI/2009
(183) 184
भारत का राजपत्र, फरवरी 6, 2010 ( माघ 17, 1931 )
[ भाग III - खण्ड 4 2.2 " अधिनियम " से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम , 1987 (1987 का 52) ;
2.3 " अभातशिप के वेब पोर्टल" से अभिप्रेत है यूआरएल www.aicte-india.org पर परिषद द्वारा होस्ट की गई वेबसाइट;
2.4 " आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक जो इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिषद को आवदेन करता है ;
2.5 "अनुमोदित संस्था " से अभिप्रेत है परिषद द्वारा अनुमोदित संस्था;
2.6 " अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा (4) (क) के अंतर्गत यथावर्णित परिषद का अध्यक्ष;
2.7 "दाखिले के लिए सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा निकाय , जो संबंधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए उत्तरदायी है ;
2.8 "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है;
2.9 " पाठ्यक्रम " से कार्यक्रम में शिक्षण की शाखाओं की कोई शाखा अभिप्रेत है ;
2.10 "प्रभाग " से अभिप्रेत है ;
इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी / भेषजी / होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में स्नातकपूर्व कार्यक्रम तथा पीजीडीएम / एमबीए / एमसीए में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में साठ सीटों का बैच , जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं है ।
वास्तुकला / नगर आयोजना में स्नातकपूर्व कार्यक्रम में 40 सीटों का बैच , जिसमें अतिरिक्त सीटें , यदि कोई हों, शामिल नहीं है ।
इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी/ भेषजी / होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी / अनुप्रयुक्त कला और शिल्प / वास्तुकला / नगर आयोजना में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 18 सीटों का बैच ।
2.11 "ई- बैंकिंग " से अभिप्रेत है इंटरनेट बैंकिंग;
185 भारत का राजपत्र, फरवरी 6, 2010 ( माघ 17 , 1931 )
भाग III-खण्ड 4]
2.12 "ई- रसीद" से अभिप्रेत है परिषद के वेब पोर्टल पर इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए किए भुगतान की प्राप्त हुई भुगतान - रसीद;
2.13 "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है परिषद द्वारा अभातशिप अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति;
2.14 "विदेशी राष्ट्रिक" से अभिप्रेत है भारत के अतिरिक्त सभी देशों के नागरिक, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जैसाकि पीआईओ के अधीन परिभाषित है;
2.15 "सरकार द्वारा सहायताप्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी तकनीकी संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिक भाग की पूर्ति सरकार अथवा सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुदान से करती है;
2.16 "सरकारी संस्था" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा स्थापित और /अथवा अनुरक्षित तकनीकी संस्था;
2.17 "संस्था का प्रमुख " से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति/ निदेशक, प्राचार्य, निदेशक अथवा निर्दिष्ट तकनीकी संस्था के कार्यकारी संस्था प्रमुख के रूप में कोई अन्य पदधारी;
2.18 "एकीकृत परिसर से अभिप्रेत है ऐसा परिसर जहां संस्थाएं तकनीकी शिक्षा के दो अथवा अधिक भिन्न कार्यक्रमों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करती हैं;
2.19 "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" से अभिप्रेत है ऐसा भारतीय नागरिक, जो सामान्यतया भारत से बाहर रहता है और भारतीय पासपोर्ट धारण करता है;
2.20 " भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)" से अभिप्रेत हैं ऐसे व्यक्ति जो अन्य देशों के नागरिक हैं (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर) , जिन्होंने किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया है, अथवा जो, या उनके अभिभावक अथवा उसके पितामहों में कोई भारत के संविधान के उपबंधों अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 (ख ) के उपबंधों के परिणामस्वरूप भारत के नागरिक थे;
2.21 "निजी स्व-वित्तपोषित संस्था से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी/ न्यास / कंपनी द्वारा शुरू की गई कोई संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय और/ अथवा राज्य सरकार और / अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुदान/निधि प्राप्त नहीं करती है;
2.22 "कार्यक्रम" से अभिप्रेत है तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र अर्थात इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, एमसीए, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन एमबीए , प्रबंधन-पीजीडीएम, भेषजी, [भाग III- खण्ड 4
भारत का राजपत्र, फरवरी 6, 2010 ( माघ 17, 1931 )
186
होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम और विषय क्षेत्र जो परिषद द्वारा समय- समय पर अधिसूचित किए जाएं;
2.23 "सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) " से अभिप्रेत है एक ओर सरकार अथवा सांविधिक सत्ता तथा दूसरी ओर किसी निजी क्षेत्र के उद्यम के बीच संविदा अथवा छूट करार पर आधारित कोई भागीदारी;
2.24 "क्षेत्रीय समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति;
2.25 "पाली" से अभिप्रेत है वह समयावधि जिसमें तकनीकी संस्था के शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं;
2.26 " सोसाइटी" से अभिप्रेत है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी;
2.27 "न्यास" से अभिप्रेत है परोपकारी न्यास अधिनियम, 1950 अथवा कोई अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास;
2.28 इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है;
3. तकनीकी संस्थाओं के प्रवर्त्तक
3.1 कोई तकनीकी संस्था निम्नलिखित द्वारा स्थापित और प्रशासित की जाएगी:-
क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी । ख) परोपकारी न्यास अधिनियम 1950 अथवा किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई न्यास ।
ग) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा उनके द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी अथवा न्यास ।
4. तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी
4.1 तकनीकी संस्थाओं के सभी प्रवर्त्तकों को निम्न के लिए परिषद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगाः
क) कोई नई तकनीकी संस्था स्थापित करना, एकीकृत परिसर स्थापित करना;
187 भारत का राजपत्र, फरवरी6, 2010 ( माघ17, 1931)
भाग III-खण्ड 4 ]
ख) भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश और प्रचालन तथा तकनीकी शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं के बीच सहयोग और भागीदारियां;
ग) विद्यमान अभातशिप तकनीकी संस्थाओं को एकीकृत परिसर में परिवर्तित करना;
घ) प्रवर्त्तक सोसाइटी / न्यास / कंपनी /तकनीकी संस्था के नाम में परिवर्तन; और
ङ) अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्था को बंद करना।
4.2 तकनीकी संस्थाओं को निम्न के लिए परिषद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगाः
क) विद्यमान अनुमोदन में विस्तार;
ख) नए पाठ्यक्रम (मो) / प्रभाग (गो) / कार्यक्रम (मो) /पाली को शुरू करना;
ग) प्रवेश क्षमता में परिवर्तन;
घ) विदेशी छात्रों / भारतीय मूल के व्यक्तियों/ खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के प्रवेश के लिए अतिरिक्त सीटों का सृजन;
ङ) अनिवासी भारतीयों के बालकों के लिए प्रवेश कोटा;
च) शिक्षण शुल्क माफी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सीटों का सृजन; और
छ) अभातशिप अनुमोदित पाठ्यक्रम / कार्यक्रम / प्रभाग बंद करना ।
4.3 परिषद, समय - समय पर, अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका प्रकाशित करेगी, जिसमें संस्थाओं और / अथवा प्रवर्त्तकों के आवेदनों के प्रक्रमण के लिए पद्धति का विवरण दिया जाएगा ।
4.4 इन विनियमों के खंड 4.1 के उप- खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन निम्न द्वारा किए जाएंगे
(i) सोसाइटी/न्यास के मामले में अध्यक्ष अथवा सचिवः
(ii ) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में संबंधित केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत, यथास्थिति, कोई सोसाइटी अथवा न्यास ।
4.5 इन विनियमों के खंड 4.2 के उप- खंड (क), (ख), (ग) , (घ), (ङ) , (च) और (छ) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन तकनीकी संस्था के प्राचार्य / निदेशक अथवा संस्था के प्रमुख अथवा ऐसी संस्था के प्रवर्त्तक द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
4.6 आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, प्रेषित किया जाने वाला शुल्क, वह रीति जिसके द्वारा आवेदनों का प्रक्रमण किया जाएगा, मानक और मानदण्ड, अपेक्षाएं, अनुमोदन प्रदान करने के लिए पद्धति को परिषद द्वारा समय- समय पर अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में निर्दिष्ट किया जाएगा ।
2--449 GI/2009 [भाग III- खण्ड 4
भारत का राजपत्र, फरवरी6, 2010 ( माघ17, 1931 )
188
4.7 आवेदक को 4.1 और 4.2 में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन तथा प्रेषित किए जाने वाले शुल्क का भुगतान अभातशिप के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा परिषद द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किसी अन्य तंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । ऑनलाइन फाइलिंग के मामले में, प्रणाली , आवेदन के अनुरूप, एक ट्रैकिंग संख्या सूचित करेगी , जिसका उपयोग आवेदक द्वारा आगे पत्राचार करने और संबंधित आवेदन की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाने / जांच करने के लिए किया जा सकेगा ।
4.8 वेब पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र में, 100 /-रू ० के गैर - न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण किया गया यह वचन- पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ यह कहा गया हो कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है और यह कि यदि किसी भी अवस्था में यह पाया जाता है कि जानकारी को छिपाया गया है और / अथवा उसका गलत निर्वचन किया गया है और /अथवा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है, तो परिषद कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी जिसमें अनुमोदन का वापस लिया जाना और / अथवा ऐसी अन्य विधिक कार्रवाई , जो यह उपयुक्त समझे, करना शामिल है ।
4.9 सभी आवेदनों का मूल्यांकन अभातशिप के वेब पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वचालित चयन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए सदस्यों के चयन के माध्यम से अध्यक्ष क्षेत्रीय समिति द्वारा एक गठित संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा ।
4.10 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अथवा परिषद का कोई अधिकारी संबंधित समितियों की सहायता करेगा तथा संबंधित समितियों के समक्ष प्रासंगिक अभिलेख और दस्तावेज रखेगा तथा बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा, तथापि, वह समितियों का भाग नहीं होगा ।
4.11 संवीक्षा समिति, आवेदकों को, जिन्होंने खंड 4.1 के उप - खंड (क) , (ख) और (ग ) के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, यथास्थिति, स्कैन किए गए सभी दस्तावेजों की मूल- प्रतियों तथा नई संस्थाओं के लिए सृजित सभी सुविधाओं की वीडियो सीडी के साथ उनके प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी । खंड 4.1 और 4.2 में सूचीबद्ध अन्य आवेदकों के संबंध में, संवीक्षा समिति आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी / दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावों का प्रक्रमण करेगी ।
4.12 संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आवेदकों को समय-अनुसूची में यथावर्णित तारीख तक कमियों, यदि कोई हैं, की सूचना देगा । आवेदक सोसाइटी / न्यास कमियों को दूर करेंगे तथा संवीक्षा समिति द्वारा पुनर्विचार के लिए उरा तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे , जैसीकि समय अनुसूची में उल्लिखित है । कमियों की सूची जानकारी के लिए अभातशिप के वेब पोर्टल पर रखी जाएगी । संवीक्षा समिति द्वारा ऐसे आवेदनों पर पुनर्विचार के लिए अंतिम तारीख समय-अनुसूची में उल्लेख किए गए अनुसार होगी । 189 भारत का राजपत्र, फरवरी6, 2010 ( माघ 17 , 1931)
नाग III- खण्ड 4]
4.13 विशेषज्ञ समिति, इन विनियमों के खंड 4.1 के उप-खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में, उन संस्थाओं की विजिट करेगी, जिनके लिए अनुमोदन की मंजूरी हेतु आगे प्रक्रमण के लिए संवीक्षा समिति द्वारा सिफारिश कर दी गई है ।
4.14 राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन तथा संबद्धक विश्वविद्यालय इन विनियमों के खंड 4.1 और 4.2 के अधीन प्राप्त आवेदनों पर अपने दृष्टिकोण परिषद के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उस तारीख तक अग्रेषित करेंगे, जैसीकि अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में निर्दिष्ट की गई है ।
4.15 इन विनियमों के यथालागू खंड 4.1 और 4.2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के मामलों में , राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, संबद्धक विश्वविद्यालयों के दृष्टिकोणों पर, यदि वे अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका ओर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों में निर्दिष्ट समय-अनुसूची के अनुसार समय पर प्राप्त हो जाते हैं, अनुमोदन की मंजूरी हेतु आगे प्रक्रमण के लिए क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा । यदि राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन तथा संबद्धक विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में निर्दिष्ट समय -अनुसूची में यथांउल्लिखित तारीख तक राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और/ अथवा संबद्धक विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होते हैं, तो परिषद अनुमोदन प्रक्रिया को पूर्ण करने पर आगे कार्रवाई करेगी ।
4.16 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आवेदकों को, जिनके खंड 4.1 के उप-खंड (क) और (ख ) में दर्शाए गए अनुमोदन के लिए आवेदनों पर क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदन की मंजूरी के लिए सिफारिश कर दी गई है, अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में उल्लिखित तारीख तक, वेब पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार एक वचन - पत्र के साथ अपेक्षित सावधि जमा प्रस्तुत करने के विषय में अनुरोध करेगा ।
4.17 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने के लिए क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों को अभातशिप मुख्यालय अग्रेषित करते समय संवीक्षा समिति तथा क्षेत्रीय समित द्वारा , इन विनियमों और अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों के अनुपालन पर टिप्पणी करेगा । किसी विपथन और /अथवा विचलन का उपयुक्त संदर्भ के साथ उल्लेख किया जाएगा । अभातशिप का संबंधित ब्यूरो क्षेत्रीय अधिकारी की टिप्पणी का प्रति परीक्षण करेगा तथा उसका सत्यापन करेगा और कार्यकारिणी समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले नोट में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करेगा ।
4.18 संबंधित ब्यूरो के नोट एवं टिप्पणियों के साथ क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें परिषद की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएंगी । कार्यकारिणी समिति, मामलों के प्रक्रमण में अपनाई गई पद्धति और परिषद द्वारा निर्दिष्ट मानकों और मानदण्डों के संबंध में, क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों तथा अभातशिप के संबंधित ब्यूरो की टिप्पणियों पर विचार करने तथा यथालागू, एक वचन -पत्र के साथ सावधि जमा रसीद प्रस्तुत किए [भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, फरवरी 6, 2010 ( माघ 17, 1931 )
190
जाने की पुष्टि होने पर, अनुमोदन की मंजूरी अथवा अन्यथा के लिए अपनी बैठक में निर्णय लेगी ।
4.19 परिषद , स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेने के पश्चात कि आवेदक उसके द्वारा निर्दिष्ट सभी मानकों और मानदण्डों की पूर्ति करता है, अपेक्षित अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करेगा ।
4.20 इसके पश्चात, कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आधार पर अभातशिप द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदन पत्र अथवा अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा ।
4.21 नई संस्थाएं, जिन्हें अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है तथा विद्यमान संस्थाएं, जिन्हें नए पाठ्यक्रम (मों) , प्रभाग (गों) , कार्यक्रम(मों), पाली और प्रवेश क्षमता में परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, परिषद द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार, यथास्थिति, शिक्षण कर्मियों तथा प्राचार्य / निदेशक और अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में निर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार अन्य तकनीकी सहायक स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति का अनुपालन करेंगी । स्टाफ की इन नियुक्तियों के बारे में सूचना, निर्दिष्ट प्रपत्र पर अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में निर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार अभातशिप के वेब पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी ।
4.22 इन विनियमों के खंड 4.1 और 4.2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया निर्देशिका में विनिर्दिष्ट पद्धतियों और समय अनुसूची के अनुसार अथवा परिषद द्वारा समय - समय पर यथानिर्दिष्ट किए गए अनुसार किया जाएगा । 4.23 आवेदक , तकनीकी संस्था का नाम इस प्रकार नहीं रखेगा कि तकनीकी संस्था के नाम का संक्षिप्त रूप आईआईएम अथवा आईआईटी अथवा आईआईएस अथवा एनआईटी अथवा एआईसीटीई अथवा यूजीसी अथवा एमएचआरडी अथवा जीओआई बनता हो । आवेदक सरकार / भारत/ भारतीय / राष्ट्रीय / अखिल भारतीय / अखिल भारतीय परिषद / आयोग शब्दों का अथवा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध अन्य नामों का प्रयोग तकनीकी संस्था के नाम में कही भीं नहीं करेगा ।
परंतु यह कि उपर्युक्त निबंधन उस दशा में लागू नहीं होंगे , यदि तकनीकी संस्था भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है अथवा इसका नाम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।
4.24 दाखिले के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसी तकनीकी संस्थाओं में विद्यार्थियों के दाखिले को अनुमति नहीं देगा, जिन्हें परिषद का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं है । 4.25 संबद्धक विश्वविद्यालय ऐसी तकनीकी संस्थाओं में दाखिल विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा, जिनके पास परिषद का अपेक्षित अनुमोदन नहीं है । 191 भारत का राजपत्र, फरवरी 6, 2010 ( माघ 17, 1931)
भाग III-खण्ड 4]
4.26 संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन विद्यार्थियों के दाखिले के लिए परिषद के अपेक्षित अनुमोदन के बिना किसी तकनीकी संस्था को अनुमति नहीं देगी ।
4.27 आवेदक प्रवर्त्तकों / तकनीकी संस्थाओं से परिषद को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी तथा दस्तावेज सही तथा पूर्ण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है । यदि दी गई जानकारी अथवा परिषद को प्रदान किए गए दस्तावेज गलत, अपूर्ण पाए जाते हैं, और / अथवा आवेदक प्रवर्त्तक/ तकनीकी संस्थाएं वास्तविक जानकारी को प्रकट करने में असफल रहती हैं और / अथवा उन्होंने जानकारी छिपाई है/ उसका गलत निर्वचन किया है, तो परिषद इस संबंध में कार्रवाई करेगी जिसमें अनुमोदन वापस लेना और/ अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई करना शामिल है, जो, यथास्थिति, आवेदन प्रवर्त्तकों / तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाए ।
4.28 अभातशिप , ऐसे मामलों में, जहां दस्तावेजों के गलत होने , गलत निर्वचन किए जाने, मानकों और मानदण्डों के उल्लंघन, कदाचार की विशिष्ट शिकायतें हैं, तारीखों को अधिसूचित करके अथवा इसके बिना, समय- समय पर निरीक्षण भी कर सकेगी तथा उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगी , जिसमें अनुमोदन वापस लेना तथा ऐसी अन्य कार्रवाई शामिल है , जो, यथास्थिति, आवेदक प्रवर्त्तकों/ तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाए ।
4.29 परिषद के नाम पर अथवा आवेदक प्रवर्त्तक / तकनीकी संस्थाओं के साथ संयुक्त नाम पर सृजित सावधि जमा का भुगतान सावधि जमा की अवधि समाप्त होने पर किए जाने की अनुमति दी जाएगी । तथापि, किसी मानक, शर्त और अपेक्षा के किसी उल्लंघन और / अथवा संस्था द्वारा गैर- निष्पादन और / अथवा संस्था के विरूद्ध शिकायतों के मामले में, सावधि जमा की अवधि, मामला-दर- मामला आधार पर यथानिर्णित , आगे और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है और/ अथवा उसे जब्त किया जा सकता है ।
परंतु यह कि यथास्थिति, संचालित कार्यक्रमों में, यथास्थिति, सभी पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन पर , संस्थान शेष अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से बैंक गारंटी उपलब्ध करवाकर सावधि जमा के भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है ।
4.30 इन विनियमों के खण्ड 4.27 और 4.28 के अधीन विद्यमान पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के विस्तार अथवा अनुमोदन के विस्तार की मंजूरी से इंकार किए जाने के मामले में, ऐसी संस्थाओं से इन विनियमों के खण्ड 4.1 (ग) और 4.2 में ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदन हेतु प्राप्त किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा , जब तक ऐसी कार्रवाई का निपटारा न कर लिया गया हो तथा प्रवर्त्तकों/ संस्थाओं को उल्लंघनों के आरोपों से मुक्त न कर दिया गया हो ।
3-449 GI /2009 [भाग III-खण्ड 4 192
भारत का राजपत्र, फरवरी 6 , 2010 ( माघ 17, 1931 )
4.31 संबद्धक विश्वविद्यालय ऐसी संस्थाओं के छात्रों को, जिसके कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों को परिषद द्वारा समाप्त कर दिया गया है अथवा जिनका अनुमोदन वापस ले लिया गया है अथवा जिन्हें निलंबित कर दिया गया है , इसके साथ संबद्ध अन्य निकटवर्ती अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में अंतरित करेगा और परिषद अंतरित हुए छात्रों को, उनके कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों की समाप्ति तक, ऐसी संस्थाओं में उपयुक्त रूप से खपाने के लिए ऐसी संस्थाओं में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देगी ।
4.32 परिषद के अनुमोदन के बिना तकनीकी कार्यक्रम / पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली किसी भी संस्था को गैर- अनुमोदित घोषित किया जाएगा, यदि वहः-
(i) परिषद के अनुमोदन के बिना आरंभ हुई है ।
(ii) किसी ऐसे अस्थायी स्थान / परिसर पर कार्य कर रही है जिसे परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है ।
(iii ) परिषद द्वारा " गैर-अनुमोदित " घोषित की गई है ।
परंतु यह कि अस्थायी स्थानों और परिषद द्वारा गैर -अनुमोदित स्थानों पर तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं उन्हें बंद किए जाने के लिए कार्रवाई की दायी होगीं जिसमें, यथास्थिति, दोषी सोसाइटियों /न्यासों / कंपनियों/ सहयोजित व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई भी शामिल है । 4.33 परिषद किसी संस्था को कोई सशर्त अनुमोदन नहीं देगी ।
4.34 डिप्लोमाधारक तथा बी.एससी. डिग्री धारक द्वितीय वर्ष इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे , जोकि समग्र रूप से, अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होगा ।
परंतु यह कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वास्तुकला सहायकवृत्ति तथा नगर आयोजना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे द्वितीय वर्ष वास्तुकला डिग्री पाठ्यक्रमों में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे , जोकि समग्र रूप से, अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होगा ।
परंतु यह और कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने भेषजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे द्वितीय वर्ष भेषजी डिग्री पाठ्यक्रमों में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रवेश के लिए पात्र होंगे, जोकि समग्र रूप से, अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होगा । 193 भारत का राजपत्र, फरवरी 6, 2010 ( माघ17, 1931)
भाग III-खण्ड 4]
5. अपीलीय समिति के समक्ष अपील
5.1 कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित कोई संस्था अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकेगी । अपीलीय समिति का गठन अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा किया जाएगा ।
5.2 परिषद का एक अधिकारी अपीलीय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । तथापि, वह अपीलीय समिति का सदस्य नहीं होगा । संस्था के एक प्रतिनिधि को अपीलीय समिति के समक्ष संस्था का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । 5.3 अपीलीय समिति की सिफारिशें परिषद के समक्ष रखी जाएंगी , जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
5.4 परिषद का निर्णय , अनुमोदन अथवा अस्वीकृति पत्र के रूप में अथवा उपयुक्त संप्रेषण के रूप में, आवेदक को सूचित किया जाएगा । प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, आवेदनकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह नया आवेदन कर सकता है ।
6. भूमि की आवश्यकता
किसी नई तकनीकी संस्था की प्रवर्त्तक सोसाइटी / न्यास के पास अपने विधिसम्मत कब्जे में, प्रवर्तक सोसाइटी/ न्यास के नाम पर प्रस्ताव जमा करने की तिथि तक या उससे पूर्व, स्पष्ट हक के साथ , यथाअपेक्षित और निर्दिष्ट जमीन होनी चाहिए ।
परंतु यह कि प्रवर्त्तक सोसाइटी / न्यास / प्रस्तावित संस्था के लिए यह बात खुली होगी कि वह उस भूमि पर स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थान के विकास के प्रयोजनार्थ संसाधन जुटाने के लिए भूमि को गिरवी रख सकेगी ।
7. निदेशक/ प्राचार्य और संकाय सदस्यों के संबंध में जानकारी
सभी तकनीकी संस्थाएं उनके निदेशक /प्राचार्य और संकाय सदस्यों के संबंध में जानकारी परिषद के वेब पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में अपलोड करेंगी और उसे समय-समय पर अद्यतन बनाएंगी ।
8. निर्वचन
इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय परिषद द्वारा किया जाएगा तथा परिषद का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा । 194
[भाग III- खण्ड 4
भारत का राजपत्र, फरवरी6, 2010 ( माघ 17, 1931)
9. छूट देने की शक्ति
परिषद अपवादस्वरूप मामलों में, किसी कठिनाई के निवारण के लिए अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिन्हें लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, संस्था के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी । 10. अनुमोदन वापस लेना
यदि तकनीकी संस्था इन विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करती है, तो परिषद, ऐसी जांच करने के पश्चात , जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित तकनीकी संस्था को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगी ।
शास्ति
11.
11.1 इन विनियमों के उल्लंघन करते हुए चल रही कोई संस्था, विधिक सिविल कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगी जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है , को वापस लिया जाना और/अथवा परिषद द्वारा , यथास्थिति, संस्था और / अथवा इसकी प्रवर्तक सोसाइटी / न्यास अथवा इससे सहयोजित व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है ।
परंतु यह कि यदि कोई तकनीकी संस्था इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करती है, तो परिषद ऐसी जांच करके, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित तकनीकी संस्था को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, यथास्थिति, नीचे निर्दिष्ट कोई एक अथवा सभी कार्रवाइयां कर सकेगी ।
11.2 अनुपालन रिपोर्टों को प्रस्तुत न करना / अधूरा प्रस्तुत किया जाना
विनिर्दिष्ट समय- सीमा तक अनुपालन रिपोर्ट के प्रस्तुत न किए जाने / अधूरा प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित संस्था अथवा इसके प्रवर्तकों पर निम्न कार्रवाइयों में से कोई एक अथवा अधिक अधिरोपित की जाएंगी :
क. अतिरिक्त सीटों, यदि कोई है, के लिए अनुमोदन का निलंबन
ख. एक / अधिक पाठ्यक्रमों में नो एडमीशन स्थिति
ग. कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन वापस लेना
घ. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना । 195 भारत का राजपत्र, फरवरी6, 2010 ( माघ 17, 1931 )
भाग III-खण्ड 4]
11.3 अधिक प्रवेश
यदि किसी संस्था द्वारा अधिक प्रवेश की सूचना दी जाती है / परिषद द्वारा ऐसा पाया जाता है, तो संस्था पर निम्न में से एक अथवा अधिक कार्रवाई की जाएगीः
क. अनुमोदित क्षमता से अधिक प्रवेश किए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के पांच गुना के समकक्ष का सरचार्ज
ख. किसी पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए अधिक छात्रों की संख्या के दुगने के समकक्ष आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश क्षमता में कटौती
ग. अतिरिक्त सीटों, यदि कोई है, के लिए अनुमोदन का निलंबन
घ. एक / अधिक पाठ्यक्रमों में नो एडमीशन स्थिति
कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन वापस लेना ड.
च. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना ।
छ. संस्था को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा तथा डिफाल्टर सूची आम जनता की जानकारी के लिए अभातशिप के वेब पोर्टल पर अधिसूचित की जाएगी ।
11.4 अर्हक प्राचार्य / निदेशक की अपेक्षा की पूर्ति न किया जाना
ऐसी संस्था जिनके पास 18 माह से अधिक की अवधि के लिए पद के लिए यथानिर्धारित अर्हता के अनुसार प्राचार्य / निदेशक नहीं होंगे , उन्हें नो एडमीशन श्रेणी में रखा जाएगा ।
11.5 संकाय : छात्र अनुपात की पूर्ति न होना, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हता का अनुपालन न किया जाना
ऐसी संस्थाएं , जो 18 माह से अधिक के लिए यथानिर्दिष्ट संकाय : छात्र अनुपात का अनुरक्षण नहीं कर रही हैं, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/ अथवा अर्हता का अनुपालन नहीं करेंगी , वे निम्न कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक ' की दायी होंगीः
क. अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
ख. संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में कटौती
ग. संबंधित पाठ्यक्रमों में नो एडमीशन स्थिति
घ. संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन वापस लेना
ड. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना ।
4449 G1/2009 [भाग III- खण्ड 4.
भारत का राजपत्र , फरवरी6 , 2010 ( माघ 17, 1931)
196
11.6 कम्प्यूटर , सॉफ्टवेयर, इंटरनेट , प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपस्करों, पुस्तकों, जर्नलों, पुस्तकालय सुविधाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना
जो संस्थाएं यथानिर्दिष्ट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर , इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपस्करों , पुस्तकों, जर्नलों, पुस्तकालय सुविधाओं की पूर्ति नहीं करेंगी , वे निम्न कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगीः
क. अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
ख. एक / अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में कटौती
ग. एक/ अधिक पाठ्यक्रमों में नो एडमीशन स्थिति
घ. कार्यक्रमों /पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन वापस लेना
ड. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना ।
11.7 तकनीकी संस्थाओं के लिए अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षा की पूर्ति न किया जाना जो संस्थाएं निर्दिष्ट अपेक्षा की पूर्ति नहीं करेंगी , वे निम्न कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगीः
अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन क.
ख. एक / अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में कटौती
ग. एक / अधिक पाठ्यक्रमों में नो एडमीशन स्थिति
11.8 बिल्ट-अप क्षेत्र की पूर्ति न करना
जो संस्थाएं निर्दिष्ट बिल्ट-अप क्षेत्र की अपेक्षा की पूर्ति नहीं करेंगी, वे निम्न कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगीः
क. अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
ख. एक / अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में कटौती
ग. एक/ अधिक पाठ्यक्रमों में नो एडमीशन स्थिति
घ. कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
ड. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना ।
11.9 धन-वापसी के मामले
प्रवेश के रद्द होने पर फीस की वापसी के बारे में अभातशिप के दिशा-निर्देशों /विनियमों का पालन न करने वाली अथवा धन वापसी के लिए इंकार करने वाली संस्थाएं निम्न कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगीः क. शुल्क की वापसी के प्रत्येक मामले के लिए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के दो गुना के समकक्ष का सरचार्ज उग्रहित किया जाएगा ख. आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश क्षमता से ऐसे मामलों की संख्या की दोगुनी सीटों में कटौती की जाएगी
ग. अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हो, के लिए अनुमोदन का निलंबन
दिवेश कुमार पालीबा (डॉ. डी. के. पालीवाल)
(सदस्य सचिव (कार्यवाहक)) 197:
THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 6 , 2010 (MAGHA 17, 1931 )
PART III -SEC . 4]
ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS )
REGULATIONS, 2010
New Delhi , the 15th January 2010
F. No. 37-3 / Legal/ 2010
In exercise of it's powers conferred under sub - section (1) of section 23 read with section 10 and section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in super session of the Regulations F.No.37-3 (ii)/ Legal/AICTE dated 31-03-2001 , F.No.26-7 / Legal / 2002 dated 24-04-2002 , F.No. 26-7 / Legal/2002 dated 15-07-2002, F. No. 37-3 /Legal /2004 dated 21-01-2004 regarding Non -Resident Indian (NRI ) , Foreign Nationals , Persons of Indian Origin (PIOs) Category in AICTE approved institutions and F.No.37-3 /Legal / 2005 dated 16-05-2005 and F.No. 37- 3/Legal/2005 dated 05-12-2005 regarding Entry and Operation of Foreign Universities in India imparting technical education and F.No. 37-3 /Legal/2006 dated 14-09-2006 regarding grant of approval for starting new technical institutions , introduction of courses or programs and increase /variation of intake capacity of seats for the courses or programs and extension of approval for the existing technical institutions , the All India Council for Technical Education makes the following Regulations:-
1. Short Title , Application and Commencement :
1.1 These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations , 2010.
1.2 They shall apply to technical institutions conducting technical education and such other courses / Programs and areas as notified by the Council from time to time.
[PART III - SEC . 4 198
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 ( MAGHA 17, 1931)
1.3 They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions:
In these Regulations , unless the context otherwise requires ,
2.1 "Academic year " means Academic Year of the concerned affiliating University and/ or technical institution ;
2.2 "Act" means the All India Council for Technical Education Act 1987 (52 of 1987);
2.3 "AICTE web - portal " means web site hosted by the Council at URL www.aicte-india.org ;
2.4 "Applicant" means an applicant that makes an application to the Council for seeking any kind of approval under these Regulations ;
2.5 "Approved Institution " means the Institute approved by Council ;
2.6 "Chairman" means Chairman of the Council as described under sub - section (4) (a) of section 3 of the Act;
2.7 "Competent Authority for Admission " means a body responsible for admission to technical institutions in the State /UT concerned;
2.8 "Council" means All India Council for Technical Education established under section 3 of the Act;
2.9 "Course" means one of the branches of learning in program;
2.10 "Division" shall mean; a batch of sixty seats in Under Graduate program in Engineering / Technology / Pharmacy / Hotel Management & Catering Technology / Applied Arts & Crafts & post graduate program in PGDM / MBA / MCA , excluding supernumerary seats , if any ; A batch of 40 seats in Under Graduate program in Architecture / Town Planning, excluding supernumerary seats , if any;
A batch of 18 seats in Post Graduate program in Engineering / Technology / 199 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 6, 2010 ( MAGHA 17, 1931)
PART III- SEC . 4]
Pharmacy / Hotel Management & Catering Technology / Applied Arts & Crafts / Architecture / Town Planning.
2.11 "E-Banking" means the internet banking;
2.12 "E-Receipt" means the payment receipt received on payment using internet banking on web- portal of AICTE ;
2.13 "Executive Committee " means the Committee constituted by the Council under Section 12 of the AICTE Act;
2.14 "Foreign National " means citizens of all countries other than India who are not of Indian origin as defined under PIO;
2.15 "Government Aided Institution " means technical institution that meets 50% or more of its recurring expenditure out of the grant received from Government or Government organizations ;
2.16 "Government Institution" means technical institution established and/ or maintained by the Government;
2.17 "Head of the institution " means the Vice- Chancellor /Director in case of a University or a deemed to be University, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution of the technical institution referred;
2.18 "Integrated Campus " means a campus where Institutions offer Technical Education in two or more different programs in technical education;
2.19 "Non-Resident Indian (NRI) " means an Indian citizen, who is ordinarily residing outside India and holds an Indian Passport;
2.20 "Persons of Indian origin (PIO) " shall mean the Persons who are citizens of other countries (except Pakistan & Bangladesh) who at any time held an Indian Passport, or who or either of his /her parents or any of his / her grand parents was a citizen of India by virtue of the provisions of the Constitution ofIndia of Sec.2 (b) of the Citizenship Act, (57 of 1955);
2.21 "Private-Self Financing Institution" means an Institution started by a Society/Trust/Company and does not received grant/fund from Central and/or State Government and /or Union Territory Administration for meeting its recurring expenditure;
5-449 GI/2009 200
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 ( MAGHA 17, 1931 ) [PART III-SEC . 4 2.22 "Program" means the field of Technical Education, i.e. Engineering , Technology , MCA, Architecture , Town Planning, Management--MBA , Management--PGDM , Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology , Applied Arts & Crafts and such other program and areas as notified by the Council from time to time;
2.23 "Public Private Partnership (PPP) " means a partnership based on a contract of concession agreement, between a Government or statutory entity on the one side and a private sector enterprise on the other side ;
2.24 "Regional Committee" means a Regional Committee established under 2.25
Section 14 of the Act; "Shift" means spell of time in which educational activities of the technical institution are conducted;
2.26 "Society" means a Society registered under Registration of Society's Act 1860 ;
2.27 "Trust" means a Trust registered under Charitable Trust Act 1950 or any other relevant Act;
2.28 Any other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for technical Education Act, 1987 (52 of 1987) , shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Act; 3. Promoters of the Technical Institutions
3.1 A technical institution may be established and administered by the following:
a . A Society registered under the Registration of Societies Act 1860.
b. A Trust registered under the Charitable Trusts Act 1950 or any other relevant Act.
c. Central or State Government / UT Administration or by a Society or a Trust registered or under Public Private Partnership mode by them .
201 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 6, 2010 (MAGHA 17, 1931 )
PART III- SEC . 4]
4. Grant of Approvals for Technical Institution
4.1 All promoters of technical institutions shall require prior approval of the Council for :
a. Establishing a new technical institution, establishing an integrated campus.
b. Entry and operation of foreign Universities in India and collaborations and partnerships between Indian and foreign universities /institutions in the field of technical education , research and training.
c. Converting existing AICTE technical institutions into an integrated campus;
d. Change of the name of the promoter society / trust / company / technical institution
e. Closure of AICTE approved technical institution.
4.2 The technical institutions shall require prior approval of the Council for:
a. Extension in existing approval;
b. Introduction of new course/ s , division/ s , program/ s , shift;
c. Change in intake capacity;
d. Creation of supernumerary seats for admitting foreign students/ persons of Indian origin/children of Indian workers in gulf countries .
e. Admission quota for children of Non Resident Indians .
f. Creation of supernumerary seats under tuition fee waiver scheme .
g. Closure of AICTE approved course /program/division .
4.3 The Council shall publish, from time to time, Approval Process Hand Book, detailing the procedure to process the applications of institutions and / or promoters .
[PART III- SEC . 4 202
THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 6 , 2010 (MAGHA 17, 1931 )
4.4 The applications for approval for the purposes listed under sub - clause (a), (b ) , (c) , (d) and (e) of clause 4.1 of these Regulations shall be made by:
i. The Chairman or Secretary in case of the Society / Trust;
ii. An officer authorized by the concerned Central Government /State Government /UT Administration in case of Central or State Government / UT Administration or a Society or a Trust registered or under Public Private Partnership mode by them, as the case may be.
4.5 The applications for approval for the purposes listed under sub - clause (a) , (b ) , (c), (d) , (e) , (f) and (g) of clause 4.2 of these Regulation shall be made by Principal /Director of the technical institution or head of the institution or an officer of the institution duly authorized by the promoter of such institutions .
4.6 The formats of the application and the documents to be attached to the application, the fee to be remitted, the manner by which the applications are processed, the norms and standards , requirements and the procedures for grant ofapproval shall be prescribed in the Approval Process Hand Book by the Councilfrom time to time .
4.7 The applicant may be required to submit the application for purposes listed in 4.1 and 4.2, along with the desired documents and pay prescribed fee online through AICTE's web - portal or by any other mechanism notified by the Council fromtime to time . In case of on -line filing, the system may generate a tracking number , specific to the application , which may be used by the applicant for making further references and to track/check the status of the application, concerned , online .
4.8 An affidavit, in the format as given on the web - portal , on a Non -Judicial Stamp Paper of Rs . 100 / - , duly sworn before a first class magistrate inter - alia stating that the information given in the application is true and that if it is found at 203 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 2010 (MAGHA 17, 1931 )
PART III - SEC . 4 ] .
any stage that any or part of the information had been suppressed and / or misrepresented and / or the information given in the application is false , the Council will be free to take action including withdrawal of approval and / or any other legal action as it may deem fit.
4.9 All applications shall be evaluated by a Scrutiny Committee constituted by the Chairman , Regional Committee by selecting members using automated selection process provided on AICTE's web -portal .
4.10 Regional Officer or an officer of the Council, concerned, shall assist the respective committees and place relevant records and documents before the respective committees and make necessary arrangements for conduct of the meetings; however , he shall not be part of the committees .
4.11 The Scrutiny Committee shall invite applicants , who submitted the application under sub - clause (a) , (b) , and (c) of clause 4.1 for presentation of their proposals along with originals of all scanned documents and a video CD of all facilities created for new Institutions as the case may be. As regards the other applications listed at 4.1 and 4.2 the Scrutiny Committee will process the proposals based on the information/documents provided by the applicant.
4.12 Based on the recommendations of the Scrutiny Committee , the Regional Officer concerned shall communicate deficiencies, if any, to the applicants by the date as stated in time schedule . The applicant Society/Trust may rectify the deficiencies and submit compliance by the date as stated in time schedule for reconsideration by the Scrutiny Committee . The list of deficiencies shall also be posted in the AICTE's web -portal for information . The last date for reconsideration of such applications by the Scrutiny Committee shall be as stated in time schedule
6449 GI/2009 204
[PART III- SEC . 4 ' THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 2010 ( MAGHA 17, 1931 )
4.13 Expert Committees shall visit the institutions, in respect of the applications received under sub - clause (a) , (b) and ( c) of clause 4.1 of these Regulations , which are recommended by the Scrutiny Committee for further processing for grant of approval .
and 4.2 4.14 The State Government/ UT Administration and the affiliating University may forward their views on the applications received under clause 4.1 ofthese Regulations , to the concerned Regional Office of the Council by the date as prescribed in the Approval Process Hand Book.
4.15 The views of the State Government / UT Administration , the affiliating University, if received in time as per the time schedule prescribed in the Approval Process Hand Book and Expert Committee's recommendations , in case of applications received under clause 4.1 and 4.2, as applicable, of these Regulations may be considered by the Regional Committee for further processing for grant of approval. If the views of the State Government / UT Administration and the affiliating University are not received from the State Government / UT Administration and/ or the affiliating University by the date as mentioned in time schedule prescribed in the Approval Process Hand Book, the Council will proceed further for completion of approval process .
4.16 The Regional Officer , concerned, shall request the applicants , whose proposals seeking approval for cases as indicated in sub - clause (a) and (b) of clause 4.1 , are recommended by the Regional Committee for grant of approval , the desired Fixed Deposit along with an affidavit as per the format given on the web portal, in this respect, by the date mentioned in the Approval Process Hand Book .
4.17 Regional Officer concerned , while forwarding the recommendations of the Regional Committee to AICTE's Head Quarters , for placing before the Executive Committee shall comment on observance of the processes and 205 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 2010 (MAGHA 17 , 1931 )
PART III- SEC . 4 ] .
parameters , prescribed under these Regulations and Approval Process Hand Book, by the Scrutiny Committee and the Regional Committee . Any deviation and / or departure may be mentioned in the note with appropriate reference. The Bureau concerned at AICTE's Head Quarters shall cross check and verify the note of the Regional Officer and record its observation in the note for consideration of the Executive Committee.
4.18 The recommendations of the Regional Committee , along with the note and comments of the concerned Bureau shall be placed before Executive Committee of the AICTE. Executive Committee , after considering the recommendations of the Regional Committee and comments of the concerned Bureau of the AICTE, in respect of the procedure adopted in processing the cases and fulfillment of the norms and standard prescribed by the Council, and on confirmation of submission of fixed Deposit Receipt, along with the affidavit, as applicable, shall take a decision at its meeting on grant of approval or otherwise .
4.19 The Council shall grant the desired approvals only after satisfying it- self that the applicant meets all the norms and standards prescribed by it.
4.20 Further, based on the decision of the Executive Committee, Letter of Approval for specified period or rejection letter shall be issued by the designated authority of the AICTE .
4.21 New Institutions, which have been granted Letter of Approval and the existing Institutions, which have been granted approval for Introduction of new course/s , division/s , program/ s , shift and Change in intake capacity, shall comply with appointment of teaching staff and Principal / Director as the case may be, as per norms prescribed by the Council and other technical supporting staff& administrative staff as per the time schedule prescribed in the Approval Process Hand Book.. The information about these appointments of 206
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 2010 ( MAGHA 17 , 1931) [PART III- SEC . 4 staff in the prescribed format shall also be uploaded on the web-portal of AICTE as per the time schedule prescribed in the Approval Process Hand Book.
4.22 The applications received under clause 4.1 and 4.2 of these Regulations will be processed as per the procedures prescribed in the Approval Process Hand Book as notified by the Council from time to time.
4.23 The applicant shall not name the technical institution in such a way that the abbreviated form of the name of the technical institution becomes IIM or IIT or IISc . or NIT or AICTE or UGC or MHRD or GOI . The applicant shall also not use the word ( s) Government, India, Indian , National , All India, All India Council , Commission any where in the name of the technical institution and other names as prohibited under the Emblems And Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 .
Provided that the restrictions mentioned above shall not be applicable , if the technical institution is established by Government of India or its name is approved by the Government of India .
4.24 Competent Authorities for Admissions shall not allow the admission of students in those technical institutions , which do not have requisite approval of the Council.
4.25 Affiliating universities shall not enroll students admitted in such technical institutions , which do not have requisite approval of the Council .
4.26 Central / State Government / UT Administration concerned shall not permit any technical institution without requisite approval of the Council admit students . to 207 PART III- SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 2010 (MAGHA 17, 1931 )
4.27 The applicant promoters /technical institutions are expected to provide the Council true and complete information and documents required for various purposes. If, the information given and or the documents provided to the Council are found to be false, incomplete and/ or the applicant promoters/ technical institutions have failed to disclose factual information and /or suppressed/misrepresented the information, the Council shall take action including withdrawal of approval and/or any other action as deemed necessary against the applicant promoters /technical institutions .
4.28 AICTE may also conduct from time to time inspections with or without notifying dates in such cases where specific complaints of falsification of documents , misrepresentation, violation of norms and standards , mal-practices are made and take appropriate action , including withdrawal of approval and any other action deemed necessary against the applicant promoters /technical institutions , as the case may be .
4.29 The Fixed Deposits created either in the name of the Council or jointly with the applicant promoters /technical institutions shall be permitted to be en- cashed on expiry of the term of the Fixed Deposit. However, the term of the fixed deposit could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and /or forfeited in case of any violation of norms , conditions, and requirements and/ or non -performance by the Institution and/ or complaints against the Institution.
Provided further that, on accreditation of all the courses in the programs conducted as the case may be , the Institute may apply for encashment of fixed Deposit by providing Bank Guarantee through any Nationalized Bank for the remaining period .
4.30 In the event of denial of extension of approval for the existing courses or grant of extension of approval under clause 4.27 and 4.28 of these Regulations , any 7-449 GI/2009 208
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 ( MAGHA 17 , 1931 ) application received for approval for any of the purposes mentioned above at clause 4.1(c) and 4.2 of these Regulations from such institutions shall not be considered till such proceedings are settled and the promoters /institutions are cleared of the charges of violations .
4.31 The affiliating universities shall transfer the students of the institutions , whose programs / courses have been discontinued by the Council or approval is withdrawn or suspended, to other nearby AICTE approved technical institutions affiliated to it and the Council shall allow supernumerary seats in such institutions to accommodate the transferred students appropriately till they complete the programs / courses.
4.32 Any Institution offering technical programs / courses without approval the Council, shall be termed as unapproved if :
i. Started without approval by the Council .
ii. Working in temporary location / at location not approved by the Council .
iii. Declared as "Unapproved" by the Council.
Provided further , the Institutions conducting courses/programs in technical education , in temporary location / at location not approved by the Council, shall be liable for action for closure including appropriate action against defaulting Societies / Trusts/ Companies/ associated Individuals as the case maybe.
4.33 The Council shall not grant any conditional approval to any Institution.
4.34 Diploma holders and B.Sc. Degree holders shall be eligible for admission to second year engineering degree courses up to a maximum of 10% of 209 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 (MAGHA 17, 1931)
PART III- SEC . 4] .
sanctioned intake , which will be over and above the supernumerary of the approved intake .
Provided that Students who have completed Diploma course in Architectural Assistantship & Town Planning shall be eligible for admission to second year Architecture degree courses up to a maximum of10% of sanctioned intake , which will be over and above , the supernumerary to the approved intake.
Provided further that, students who have completed Diploma course in Pharmacy shall be eligible for admission to second year Pharmacy degree courses up to a maximum of 10 % of sanctioned intake , which will be over and above, supernumerary to the approved intake.
5. Appeal before Appellate Committee
5.1 An institution aggrieved by the decision of the Executive Committee of the Council may file an appeal before an Appellate Committee . The Appellate Committee shall be constituted by the Chairman, AICTE .
5.2 An officer of the Council shall place the records before the Appellate Committee. However, he shall not be part of the Appellate Committee. A representative of the Institution shall be invited to place the point of view of the institute before the Appellate Committee .
the 5.3 The recommendations of Appellate Committee shall be placed before Council of the AICTE , whose decision shall be final.
5.4 The decision of the Council shall be communicated to the applicant in form of Letter of Approval or Rejection or in form of an appropriate communication . In case of rejection of the proposal, it shall be open for the applicant to make a fresh application.
210
[PART III- SEC . 4 .
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 (MAGHA 17 , 1931)
6. Requirement of Land
The promoter society / trust of a new technical education institution shall have the land as required and prescribed, in its lawful possession , with clear title , in the name of the promoter society / trust on or before the date of submission ofapplication.
Provided, that it shall be open for the promoter society / trust / proposed institution to mortgage the land for raising the resources for the purpose of development of the technical education institute situated on that land.
7. Information in respect of Director / Principal and Faculty members All technical education institutions shall upload the information in respect of their Director / Principal and faculty members in the format available on the web-portal of the Council, and update the information from time to time.
8. Interpretation
Any question arising out of the interpretation of these Regulations , shall be decided by the Council and the decision of the Council shall be final and binding.
9. Power to relax
The Council may in exceptional cases , for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these respect ofany class or category of institutions . Regulations in 211 PART III - SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 ( MAGHA 17 , 1931)
10. Withdrawal of approval
If any technical institution contravenes any of the provisions of these Regulations , the Council may, after making such inquiry , as it may consider appropriate and after giving the technical institution concerned an opportunity ofbeing heard, withdraw the approval granted under these Regulations .
11. Penalty
11.1 An institution running any technical education in violation of these Regulations , shall be liable for initiation of legal civil action including withdrawal of approval, if any , and/or legal criminal action by the Council against the institution and / or its promoter Society /Trust and Individuals associated as the case may be .
Provided further that if any technical institution contravenes any of the provisions of these Regulations , the Council after making such inquiry as it may consider appropriate and after giving technical institution concerned, an opportunity to clarify the matter, may take any or all actions as specified below and as the case may be.
11.2 Non - submission / Incomplete submission of Compliance Report
shall be In case of non - submission / incomplete submission of Compliance Report by theprescribed time limit, the concerned institution or its promoters imposed any one or more of the following actions:
a) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
No admission status in one/more courses b)
c) Withdrawal of approval for programs /courses
d) Withdrawal of approval of the Institution.
8-449 GI/2009 212
[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6, 2010 (MAGHA 17, 1931)
Excess admissions
11.3
In case any excess admission by an Institute is reported to/ noted by the Council , the Institution shall attract any one or more of the following actions ;
a) Surcharge on fee equivalent to five times of the total fee collected per student admitted in excess to approved strength
b) Reduction in intake capacity equivalent to double the number of excess admissions in a course/program in the subsequent academic year c) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
d) No admission status in one/more courses
e) Withdrawal of approval for programs/ courses
f) Withdrawal of approval of the Institution
g) Institution shall be listed as defaulter and defaulter list shall be notified on AICTE web - portal for the information of general public 11.4 Non fulfillment of requirement of qualified Principal/ Director The Institution which does not have qualified Principal/ Director as prescribed in position, for a period, more than 18 months shall be liable to be placed under no admission status .
11.5 Non fulfillment in Faculty: Student Ratio, not adhering to pay- scales and/ or qualifications prescribed for teaching staff
Student ratio as The Institutions not maintaining prescribed Faculty prescribed for more than 18 months , not adhering to pay- scales and /or qualifications prescribed for teaching staff shall be liable to any one or more of the following actions :
213 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 6 , 2010 (MAGHA 17, 1931 )
PART III - SEC . 4]
a) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
b) Reduction in intake in the respective courses
c) No admission status in respective courses
d) Withdrawal of approval of the respective courses
e) Withdrawal of approval of the Institution
11.6 Non fulfillment in Computer, Software, Internet , Printers , Laboratory Equipments , Books , Journals , Library facilities requirement
The Institutions not maintaining prescribed Computer, Software, Internet, Printers , Laboratory Equipments and Books , Journals , Library facilities as prescribed shall be liable to any one or more of the following actions :
a) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
b) Reduction in intake in one /more courses
c) No admission status in one/more courses
d) Withdrawal of approval for programs / courses
e) Withdrawal of approval of the Institution
11.7 Non fulfillment in additional Essential requirements for Technical Institutions
The Institutions not maintaining prescribed requirement shall be liable to any one or more of the following actions.
a) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
b) Reduction in intake in one/ more courses
c) No admission status in one/ more courses 214
[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, FEBRUARY 6 , 2010 ( MAGHA 17 , 1931 )
11.8 Non fulfillment in Built up Area
The Institutions not fulfilling prescribed built up area requirement shall be liable to any one or more of the following actions:
a) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
b) Reduction in intake in one/ more courses
c) No admission status in one/ more courses
d) Withdrawal of approval for program/ courses
e) Withdrawal of approval of the Institutions
11.9 Refund cases
The Institutions not following AICTE guidelines / Regulations regarding refund of fee on cancellations of admissions or delaying refunds shall be liable to any one or more of the following actions:
a) Surcharge equivalent to two times of the total fee collected per student shall be levied against each case of refund of fee
b) Seats equal to double the number of such cases shall be reduced from intake in the subsequent academic year
c) Suspension of approval for supernumerary seats , if any
D-K -Baliwy
(Dr. D. K. Paliwal)
(Member Secretary (acting) ) प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2010