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REGISTERED No. DL( N) --04/0007/2003-05 रजिस्ट्री से. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05

सत्यमेव जयते भारत को राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 26 जुलाई 2 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 26-JULY 2 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932) No. 26]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III-खण्ड 4

[PART III-SECTION 4 ]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 3 जून 2010

एसबीडी क्र . 1 / 2010-11-- भारतीय स्टेट बैंक ( सहयोगी बैंक ) अधिनियम 1959 की धारा 29 ( 1 ) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री सुप्रतीक चॅटर्जी को कार्यग्रहण तिथि से 28.02.2011 तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है ।

ओम प्रकाश भट्ट

अध्यक्ष

वित्त मंत्रालय

पंजाब नेशनल बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2010

सं. पेंशन/विविध/2009--बैंकिंग कम्पनी ( उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 के 5 ) की धारा 19 जो धारा 12 की उप धारा ( 2 ) के साथ पठित है, के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग में पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक

(6211)

1-129 GI/2010 6212

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

[भाग III-खण्ड 4 मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श के बाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ पंजाब नेशनल बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम, 1995 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम किया है , अर्थात् : -- 1. ( 1 ) ये विनियम पंजाब नेशनल बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन ( संशोधन ) विनियम 2009 कहलाएंगे । ( 2 ) ये सरकारी राजपत्र ( गजट) में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पंजाब नेशनल बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम 1995 ( एतद्वारा विनियम में संदर्भ के अनुसार 1995 में विनियम 2 के खण्ड ( 0 ) के लिए उपखंड ( सी ) में निम्नलिखित उपखण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: -- " ( सी) पुत्र अथवा पुत्री जिसमें विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री शामिल हैं, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता/लेती, अथवा उसका विवाह या पुनर्विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, और इसमें विधिक रूप से दत्तक पत्र या पुत्री भी शामिल है । "

3. उक्त कथित विनियम में, उप विनियम 3 के बाद विनियम 8 में निम्नलिखित उप विनियम सम्मिलित किया जाएगा अर्थात्ः ---

" ( 4) न्यासी की नियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी तथा बैंक ऐसे न्यासी को भी पुनः नियुक्त कर सकता है जिन्होंने अपनी सेवावधि की पूर्ति कर ली है, बशर्ते कि किसी भी न्यासी को दो सेवा काल से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाए । "

4.

उक्त विनियम के अंतर्गत, विनियम संख्या 9 में निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -- " बशर्ते कि ऐसे सभी निर्देश लिखित रूप में दिए जाएंगे और उनका प्रयोजन या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेंगे । " 5.

उक्त विनियमों के विनियम संख्या 10 के उप विनियम ( 2 ) के प्रारंभिक भाग में उल्लिखित शब्द " प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिन के अन्दर " के स्थान पर " बैंक के तुलनपत्र के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के अन्दर " शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

हस्ताक्षर

(बी. पी. शर्मा)

पदनाम : ( महाप्रबंधक म.स.वि. )

A पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में 29.09.1995 को अधिसूचित किए गए थे , तथा राजपत्र के पूर्ववर्ती संशोधनों को पंजाब नेशनल बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन विनियम, 1995 में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया था : -- क्र. सं.

दिनांक

अधिसूचना सं.

1.

13

27.03.1999 2.

71

08.04.2002 3.

03

18.01.2003 4.

35

28.08.2004 6213 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

भाग III-खण्ड 4]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2010

आवास वित्त कंपनियां ( रा . आ. बैंक ) निर्देश 2010

सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.-1 /सीएमडी/2010--

जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करने , आय अभिज्ञान, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण , अशोध्य एवं संदिग्ध आंस्तियों के लिए प्रावधान के लिए विवेक सम्मत मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता और आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण/निवेश संकेन्द्रण और उन आवास वित्त कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले मामलों तथा उनसे संबंधित सहायक व प्रासंगिक मामलों के बारे में आवास वित्त कंपनी( रा.आ. बैंक ) निर्देश, 2001 जारी किए थे और इन निर्देशों को समय - समय पर संशोधित किया।

2. और जबकि समय - समय पर किये गए संशोधनों को शामिल करते हुए समेकित निर्देश जारी करना उचित समझा गया ।

3. अतःअब, राष्ट्रीय आवास बैंक इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में इसके लाभ के लिए, आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करनेके प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक हैं और एतद्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 52 ) की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों के अधिक्रमण में यहां आगे विनिर्दिष्ट निर्देश दिये जाते हैं ।

अध्याय1 - प्रारंभिक

निर्देशों का संक्षिप्त नाम , प्रारंभ एवं प्रयोज्यता

(1) ( 1 ) इन निर्देशों को यथा आवास वित्त कंपनियां ( रा.आ.बैंक ) निर्देश 2010 कहा जाएगा । ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे । इन निर्देशों में इनके प्रारंभ होने की तारीख के लिए कोई संदर्भ उसी तारीख का संदर्भ माना जाएगा ।

(2) यदि अन्यथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्देश न दिया गया हो, ये निर्देश सिवाय अध्याय IV में उल्लिखित निर्देशों के, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत प्रत्येक आवास वित्त कंपनी पर लागू होंगे । अध्याय IV में उल्लिखित निर्देश आवास वित्त कंपनी के प्रत्येक लेखा परीक्षक पर लागू होंगे ।

परिभाषाएं

1. ( 1 ) इन निर्देशों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "बैंकिंग कंपनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 5 ( ग ) में यथा पारिभाषित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) "अवशिष्ट मूल्य" का अर्थ उस साम्य पूंजी तथा आरक्षित निधि से होता है जिसमें से अमूर्त आस्तियां और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां घटा दी जाएं तथा जिसे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाए;

(ग) " वहनीय लागत " का अर्थ आस्तियों के बही मूल्य एवं उन पर प्रोद्भूत ब्याज किंतु अप्राप्त ब्याज से होता है ;

(घ) "कंपनी" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 ज्ञ ( कक ) में यथा पारिभाषित कंपनी अभिप्रेत है लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के तहत परिसमापनाधीन है;

(ङ) "नियंत्रण " का अर्थ वही होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा में परिभाषित किया गया है किन्तु वह कंपनी शामिल नहीं होती है जिसका उस समय लागू किसी नियम के तहत समापन हो गया हो;

6214

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

[भाग III-खण्ड 4 (च) "चालू निवेश " का अर्थ उस निवेश से होता है जो अपनी प्रकृति महज ही वसूली योग्य है तथा जो उस तारीख, जिसको ऐसा निवेश किया जाता है , से एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रखा जाना अपेक्षित होता है;

( छ) " जमाराशि" से वही अभिप्रेत होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 न( ख ख ) में यथानियत है;

(ज) " जमाकर्ता" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने किसी आवास वित्त कंपनी में राशि जमा की है , अथवा जो उसका कोई उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि, प्रशासक या समनुदेशिती है;

( झ) " संदिग्ध आस्ति" का अर्थ एक सावधि ऋण या कोई पट्टाकृत आस्ति या कोई किराया खरीद आस्ति, या अन्य कोई आस्तिहै जोकि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक उपमानक आस्ति रहती है;

किंतु यह कि 31 मार्च, 2005 से " संदिग्ध आस्ति" का अर्थ होगा एक आवधिक ऋण या एक पट्टाकृत आस्ति या एक किराया- क्रय आस्तिया अन्य कोई आस्ति, जो बारह महीनों से अधिक की एक अवधि में मानक आस्ति रहती है;

(ञ) "अर्जन मूल्य" का अर्थ कर उपरांत लाभ के औसत से संगणित किसी साम्य शेयर का मूल्य होता है जिसमें अधिमान लाभांश घटा दिया जाता है और असाधारण एवं गैर- आवर्ती मदों के लिए समायोजित किया जाता है । यह समायोजन तत्काल पूर्वगामी तीन वर्षों के लिए होता है तथा आगे निवेशी कंपनी के साम्य शेयरों की संख्या से विभाजित और निम्नलिखित दरों पर पूंजीकृत किया जाता है: -

( i ) उत्कृष्ट रूप में निर्माता कंपनी के मामले में , 8 प्रतिशत;

(ii) उत्कृष्ट रूप में व्यापार करने वाली कंपनी के मामले में, 10 प्रतिशतः

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, 12 प्रतिशतः

टिप्पणी: यदि कोई निवेश कंपनी घाटे में चलने वाली कंपनी है , तब अर्जन मूल्य यथा शून्य लिया जाएगा;

(ट) " उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य तथा अवशिष्ट मूल्य के साधन से है;

(ठ) "निर्बाध आरक्षित निधियां " में शेयर प्रीमियम खाता. पूंजी और डिबेंचर, शोधन निधि में शेष तथा अन्य कोई आरक्षित निधि शामिल होगी जिसे कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो जो ऐसी आरक्षित निधि न हो ( 1 ) जिसका सृजन भविष्य की किसी देयता के प्रतिसंदाय या आस्तियों के अवक्षयण या अशोध्य ऋणों के लिए किया गया हो या ( 2 ) जिसका सृजन कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा किया गया हो;

(ड) "आवास वित्त कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित एक ऐसी कंपनी होता है जो मुख्य रूप से लेनदेन करती है या चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में, आवास हेतु वित्त प्रदान करने का व्यापार चलाना उसके प्रधान उद्देश्यों में से एक होता है;

(ढ) "संकर ऋण" का अर्थ उस पूंजी लिखत से है जिसमें ऋण की विशेषताओं के अतिरिक्त साम्य पूंजी की कतिपय विशेषताएं होती हैं;

(ण) " नवोन्मेष बेमियादी ऋण" का अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तों केअनुसार जारी संकर ऋण होता है;

(त) "ऋणदाता सार्वजनिक वित्त संस्थान " का अर्थ -

( i) कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 ए के तहत या इसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान; या

(ii) कोई राज्यवित्तीय निगम या कोई राज्य औद्योगिक विकास निगम; या

(iii) कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकःया

(iv) साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 57 ) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित साधारण बीमा निगमः या

(v) अन्यकोई संस्थान जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक इस दिशा में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

6215 (थ) "दीर्घकालीन निवेश" का अर्थ चालू निवेश के अतिरिक्त कोई अन्य निवेश;

(द) "हानिप्रद आस्तियों " का अर्थ-

( i) ऐसी कोई आस्तिजिसकी पहचान आवास वित्त कंपनी या उसको आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तब तक हानिप्रद आस्ति के रूप में की जाती है, जब तक यह आवास वित्त कंपनी द्वारा बट्टे खाते में नहीं डाल दी जाती है ; और

(ii) कोई आस्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक कारण अर्थात् वसूल नहीं होने की किसी संभाव्य आशंका से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है :

) प्रतिभूत ऋणें एवं अग्रिमों के मामले में , या तो प्राथमिक या समर्थक प्रतिभूति की अनुपलब्धता;

(क (ख) या तो प्राथमिक या समर्थक प्रतिभूति के मूल्य में कमी पाई जाती है ;

(ग) बीमा संबंधी दावा, यदि कोई है, को नकार दिया या भागतः परिनिर्धारित कर दिया गया है,

(घ) उधारकर्ता की ओर से कपटपूर्ण कृत्य या कोई भूल;

(ड) परिसीमा अधिनियम, 1963 ( 1963 कर 36 ) के अधीन काल बाधित हो रहा कोई ऋण ,

(च) अपूर्ण या दोषपूर्ण दस्तावेज;

स्पष्टीकरण - संदेह निवारणार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि देय राशियो की वसूली के लिए उधारकर्ता/ गारंटीदाता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिए आवास वित्त कंपनी के अधिकार मात्र से राष्ट्रीय आवास बैंक या लेखा परीक्षकों को पूर्वोक्त कारणों सेकिसी आस्तिया उसके भाग को यथा हानि आस्ति मानने से वंचित नहीं हो जाते है;

(ध) "निवल आस्ति मूल्य" का अर्थ है संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा विनिर्दिष्ट योजना के संबंध में वर्तमान में घोषित निवल आस्तिमूल्य;

(न) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है -

(i) किराया खरीद आस्तिके मामले में, कुल देय राशि एवं प्राप्त भावी किस्तें, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की शेष राशि को घटा कर और आगे इन निर्देशों के अनुच्छेद 24( 2 )( 1 ) के अनुसार किए गए प्रावधानों की राशि भी घटा दी जाती है;

(ii) पट्टाकृत आस्तियों के मामले में, यथा प्राप्य लेखा प्रदत्त अतिदेय पट्टा किराए के पूंजी अंश का कुल योग और पट्टासमायोजन लेखा की शेष राशि से यथा समायोजित पट्टा आस्ति का अवक्षयित बही मूल्य होता है;

(प) "निवल स्वाधिकृत निधि" का अर्थ वह निवल स्वाधिकृत निधि होता है जो उन चुकता अधिमान शेयरों, जोकि अनिवार्य रूप से साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय है , के सहित, 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29 ए में पारिभाषितहैं;

(फ) " अनुपयोज्य आस्तियां" ( जिन्हें इन निर्देशों में यथा अनुपयोज्य आस्तियां विनिर्दिष्ट किया गया है ) का अर्थ: -

(i) कोई ऋण आस्ति, जिसके संबंध में ब्याज छह महीने के लिए " विगत देय" रहता है ;

(ii) असंदत ब्याज सहित कोई सावधि ऋण जब किस्त छह माह से अधिक के लिए अतिदेय हो या जिस पर ब्याज की राशि छह माह के लिए विगत देय रही;

( iii) कोई विनिमय - पत्र जो छह माह के लिए अतिदेय रहता है;

( iv) अल्पावधि ऋणों/अग्रिमों की प्रकृति में, "अन्य वर्तमान आस्तियां " शीर्ष के अधीन , किसी ऋण या किसी प्राप्य पर आय के संबंध में ब्याज , और जो सुविधा छह माह की अवधि के लिए अतिदेय रही;

[भाग III- खण्ड 4 6216

भारत का राजपत्र , जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(v) आस्तियों की बिक्री या दी गई सेवाएं या उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के मद्दे कोई देय राशि, जो छह माह की अवधि के लिए अतिदेय रही;

( vi ) पट्टा किराया एवं किराया खरीद की किस्तें जो 12 माह से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गई हैं;

(vii ) कोई अंतर कंपनी जमा राशि, जिसके संबंध में ब्याज या मूलधन छह माह की अवधि में अतिदेय रहा;

किन्तुयह कि 31 मार्च , 2005 से, " अनुपयोज्य आस्ति" का अर्थ होगा: -

(i) ऐसी कोई आस्ति, जिसके संबंध में, ब्याज नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि में अतिदेय रहा है:

(ii) अदत्त ब्याज सहित कोई आवधिक ऋण जब उसकी किस्तें नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि में अतिदेय है या जिस पर ब्याज की राशि नब्बे दिन या अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही;

(iii) मांग या शीघ्रावधि मांग ऋण , जो मांग या शीघ्रावधि मांग की तारीख से नब्बे दिन या अधिक की अवधि की किसी अवधि में अतिदेय रहा या जिस पर ब्याज की राशि नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि में अतिदेय रही;

ऐसा कोई बिल जो नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि में अतिदेय रहा;

(iv)

( v) अल्पावधि ऋणों/अग्रिमों की प्रकृति में "अन्य चालू आस्तियां" शीर्ष के अधीन आय पर प्राप्य राशियों या किसी ऋण के संबंध में ब्याज जिसकी सुविधा नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि मेंअतिदेय रही;

( vi) आस्तियों के विक्रय , की गई सेवाओं या उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के मद्दे कोई देय राशि, जो नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि में अतिदेय रही;

( vii ) पट्टा किराया या किराया खरीद की किस्त, जो नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधि में अतिदेय हो गई है:

(viii ) कोई अंतर- कंपनी जमा राशि जिसके संबंध में ब्याज या मूलधन नब्बे दिन या अधिक की किसी अवधिमें अतिदेय रहा;

(ix) किसी कृषक या व्यक्तिजिसकी आय खेती या फसल पर निर्भर करती है, को दिया सावधि ऋण, यदि मूल धन या उसके ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है: -

(क) नियत तारीख के बाद दो फसलों तक यदि ऋणी की आय अल्पकालिक फसल पर निर्भर करती है; या

(ख) नियत तारीख के बाद एक फसल तक यदि ऋणी की आय दीर्घकालिक फसल पर निर्भर करती है;

स्पष्टीकरण-

(1) इस उप - धारा " लम्बी अवधि" की फसल के प्रयोजनार्थ एक वर्ष से अधिक अवधि की फसल होती है, को " अल्प अवधि" की फसल माना जाएगा ।

(2) प्रत्येक फसल के मौसम का अर्थ पैदावार से कटाई तक होता है जिसका निर्धारण राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा किया जाएगा ।

(ब) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि है जिसमें साम्य शेयरों में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों सहित चुकता पूंजी , निर्बध आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम लेखा में शेष राशि, आस्तियों की बिक्री की राशि में से उत्पन्न अधिशेष जताने वाली पूंजी आरक्षित निधियां आती हैं, किन्तु आस्ति के पुनर्मूल्यन से निमित वे आरक्षित निधियां शामिल नहीं हैं, जिनमें से संचित हानि की शेष राशि, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय , यदि कोई है, को घटा दिया जाता है;

भाग III-खण्ड 4]

6217 भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(भ) "विगत देय" का अर्थ आय या ब्याज की कोई राशि जो देय तारीख के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए असंदत्त रहती है;

(म) "सार्वजनिक निक्षेप" से निक्षेप अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं; अर्थात्:

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई राशि और जिसका प्रतिसंदाय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक आवास एजेंसी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्तिसे प्राप्त राशि;

(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 ( 1964 का 18 ) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ( 1956 का 31 ) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 57 ) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा और उसकी सहायक कंपनियों या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 ( 1989 का 39 ) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 ( 1963 का 52 ) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के तहत गठित विद्युत बोर्ड या तमिलनाडु औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. या दि इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लि. या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. या महाराष्ट्र राज्य विद्युतीकरण निगम लि. या भारतीय खनिज एवं घातु व्यापार निगम लि. या कृषि वित्तं निगम लि. या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लि. या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि. या एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ( ओईसीएफ ) या क्रेडिटैनस्टैल्ट फर वाइडरआफबो ( केएफडब्ल्यू) या किसी अन्य संस्था, जिसे इस निमित्त राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, से प्राप्त कोई राशि;

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा अन्य कंपनी से प्राप्त राशिः

( iv) शेयर, स्टॉक, बांड या डिबेंचरों का आबंटन लंबित रहने तक उक्त किसी भी शेयर, स्टॉक, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के तौर पर प्राप्त कोई राशि और आवास वित्त कंपनी के अंतनियमों के तहत सदस्यों को प्रतिसंदेय नहीं है; आवास वित्त कंपनियों के अंतर्नियनों के तहत आवास वित्त कंपनी के संघ के सदस्यों को यह राशि देय नहीं होती।

(v) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय आवास वित्त कंपनी का निदेशक था या किसी गैर- सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि या ऐसी गैर - सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 क के तहत सार्वजनिक आवास वित्त कंपनी बन गई है और अपने अंतनियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंधों को शामिल करना जारी रखती है;:

परन्तु यह कि यथास्थिति, निदेशक या शेयरधारक, जिससे राशि प्राप्त हुई है, राशि देते समय आवास वित्त कंपनीको लिखित रूप में इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है कि यह राशि अन्यों से उधार लेकर या राशियां स्वीकार करके उसके द्वारा अर्जित निधियों में से नहीं दी जा रही हैं;

इसके अतिरिक्त, यह भी कि किसी प्राइवेट लि. कं पनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, पहले नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर उनसे या संयुक्त शेयरधारकों के नाम में प्राप्त धन कंपनीके शेयरधारकों से प्राप्तहुआ धन समझा जानेके लिए ग्राह्य नहींहोगा;

[भाग III-खण्ड 4 6218

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932 )

(vi) आवास वित्त कंपनी की किसी अचल सम्पत्ति या किसी अन्य परिसम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों. या डिबेंचरों या उन्हें आवास वित्त कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ जारी किए गए बांडों या डिबेंचरों द्वारा जुटाई गई कोई राशि, परंतु किसी अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत या अन्य परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों के मामले में, ऐ बांडों या डिबेंचरों की राशि ऐसी अचल सम्पत्ति/अन्य परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहींहोगी;

( vii ) प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन, ऋणदाता संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋणके रूप में लाई गई कोई राशि; अर्थात्,

(क) यह ऋण ऐसे वित्त का अंशदान करने हेतु प्रवर्तकों की बाध्यता को पूरा करने के लिए ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में लाया जाता है,

(ख) यह ऋण प्रवर्तकों द्वारा स्वयं और या उनके संबंधियों द्वारा प्रदान किया जाता है, और न कि उनके मित्रों एवं कारोबार सहयोगियों द्वारा; और

(ग) इस उपखंड के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी , जब तक ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था के ऋण का प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता एवं उसके बाद नहीं;

( viii ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( म्युचुअल फंड्स ) विनियमन , 1996 से संचालित म्युचुअल फंड से प्राप्त कोई राशि;

(ix) संकर ऋण या गौण ऋण जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 60 माह से कम नहीं है, के रूप में प्राप्त कोई राशि;

(x) किसी आवास वित्त कंपनी के निदेशक के किसी संबंधी से प्राप्त हुई कोई राशि-

टिप्पणी: निक्षेप केवल जमाकर्ता द्वारा दिए आवेदन पर स्वीकार किया जाएगा । जिसमें यह घोषणा अन्तर्विष्ट हो कि निक्षेप तारीख पर, वह कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) में यथा परिभाषित एक संबंधी की हैसियत से विनिर्दिष्ट निदेशक से संबंधित है;

(य) " सार्वजनिक आवास एजेंसी " में ऐसा कोई भी प्राधिकरण शामिल होगा जो किसी नियम द्वारा या उसके तहत भारत में गठित किया गया हो, जो या तो आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर कार्यवाही करने और उसे पूरा करने के प्रयोजन में लगा हो या जो शहरों , कार्यालयों और गांवों या दोनों की योजना बनाने , विकास या सुधार करने के प्रयोजन में लगा हो;

(र) "प्रतिभूतियों" से प्रतिभूत संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 ( 1956 का 42 ) की धारा 2 ( ज) में यथा पारिभाषित प्रतिभूतियांअभिप्रेत हैं;

(ल) " मानक आस्ति" का अर्थ ऐसी आस्ति होती है, जिसके संबंध में मूलधन के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं दिखता है और जिससे कोई समस्या नहीं होती है और न ही इसमें व्यापार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम ही होते हैं;

"उप-मानक आस्ति" का अर्थ - (व)

(i) एक ऐसी आस्ति, जिसे दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ; किन्तु यह कि 31 मार्च, 2005 से कोई आस्ति, जिसे बारह माह से अनधिक की अवधि के लिए यथा अनुपयोज्य आस्ति वर्गीकृत किया गया है, एक उप - मानक आस्ति होगी;

(ii) एक ऐसी आस्ति है, जहां ऋण की कोई किस्त जारी करने के बाद ब्याज और/ या मूलधन के बारे में करार की शर्ते बातचीत से पुनः तय की गई है या पुनर्निर्धारित हुई हैं या एक ऐसी अंतर जमाराशि तक आगे बढ़ायी जाती रही है, भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

6219 पुनः तय की गई या पुनर्निर्धारित शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त हो जाने तक उसे " उप- मानक" माना जाएगा;

किंतु यह कि जहां किसी परियोजना के पूरी होने में विलंब कारण उस परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अभिकरण के नियंत्रण से परे होता है, वहां ब्याज और/ या मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को परियोजना पूरी होने से पूर्व एक बार पुनर्निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे ऋण को इस शर्त के अध्यधीन यथामानक आस्ति समझा जाए कि ऐसे पुनर्निर्धारण की अनुमति केवल एक बार संबंधित आवास वित्त कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से दी जाएगी और यह कि ऐसे ऋण पर नियमित रूप से दिया जाता है और कोई व्यतिक्रम नहीं होता है:

इसके अतिरिक्त, यह भी कि जहां प्राकृतिक आपदाएं उधारकर्ता की पुनर्भुगतान करने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं, वहीं ब्याज और/ या मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है तथा ऐसे ऋणों को यथा उप- मानक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा । ऐसे ऋणों का वर्गीकरण इसके बाद संशोधित नियम एवं शर्तों के अनुसार संचालित होगी;

(श) " गौण ऋण" का अर्थ एक पूर्णतया चुकता पूंजी लिखत होती है जोकि अप्रतिभूत तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण बना दिया जाता है और यह प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर या आवास वित्त कंपनी के पर्यवेक्षणीय प्राधिकारी की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है । ऐसी लिखत का बही मूल्य बट्टा काटने के अध्यधीन होगा, जैसाकियहां नीचे दिया जा रहा है: -

लिखत की शेष परिपक्वता

बट्टा दर ( प्रतिशत)

एक वर्ष तक

(i)

100

(ii) एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्ष तक

80

(iii) दो वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्ष तक

60

(iv) तीन वर्ष से अधिक परंतु चार वर्ष तक

40

(v) चार वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष तक

20

जितने तक ऐसा बट्टागत मूल्य टियर- । पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता है;

(ष) " पर्याप्त हित" का अर्थ किसी व्यक्ति या उसके पत्नी या उसके प्रति या अवयस्क बच्चे का चाहे एकल रूप में या एक साथ मिलकर किसी कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित होना जिस पर संदत्त राशि उस कंपनी की चुकंता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है या किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी होता है;

(स) " टियर I पूंजी" का अर्थ है स्वाधिकृत निधि, जिसमें से अन्य आवास वित्त कंपनियों के शेयरों, ऋणपत्रों, बंधपत्रों में निवेश, सहायक कंपनियों को दिया गया किराया खरीद एवं पट्टा वित्त और उनमें तथा उसकी समूह की कंपनियों में जमा की गई राशियों सहित ऋण एवं अग्रिम जोकि कुल योग में स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, घटाया गयाहो;

(ह) "टियर- II " पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं: -

(i) अधिमान शेयर ( उन्हें छोड़कर जो साम्य पूंजी में अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय हैं) ;

(ii) 55 प्रतिशत की बट्टागत दर पर पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां;

(iii) उतनी राशि तक, सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधियां, जितने तक इन्हें मूल्य में वास्तविक ह्रास , या किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में पहचान योग्य संभाव्य हानि के कारण से हुए नहीं माना जा सकता है और जोखिम भारित आस्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत तक अनायास हानियों को पूरी करने के लिए उपलब्ध है ;

2-129 G1/2010 [ भाग III-खण्ड 4 6220

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(iv) संकर ऋण

(v) गौण ऋण

उस सीमा तक, जितने तक कि कुल योग टियर -1 पूंजी से अधिक नहीं होता है ;

(क्ष) 'छोटी जमा राशि' का अर्थ है कि सार्वजनिक जमा राशि का सकल योग आवास वित्त कंपनी की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत में एक मात्र या प्रथम नामधारी जमाकर्ता के नाम में 10,000/- रु से अधिक नहीं होना चाहिए;

(2) प्रयुक्त, किंतु यहां अपारिभाषितऔर अधिनियम में पारिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें वहां दिया गया है । यहां या अधिनियम में अपारिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) , बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) तथा कंपनी अधिनियम. 1956 ( 1956 का 1 ) में समनुदेशित किया गया है;

A (3) (क) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई कंपनी वित्तीय संस्थान है या नहीं तो केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे प्रश्न का विनिश्चय किया जाएगा;

(ख) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई कंपनी एक आवास वित्त कंपनी है, तो उसका विनिश्चय राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा;

अध्याय II - सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करना

निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबंध

3.

(1) ऐसीकोई आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार या नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि वह आवास वित्त कंपनी ने अपनी सावधि जमाओं के लिए किसी अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतमनिवेश ग्रेड प्राप्त नहीं किया हो और रेटिंग की प्रतिलिपि राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी गई हो और वह सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो; बशर्ते कि

(i) आवास वित्त कंपनी ने अपनी सावधि जमाओं के लिए निवेश ग्रेड से से नीचे ऋण रेटिंग प्राप्त न की हो जैसाकि ऊपर दिया गया है तथा सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के पांच गुणा तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं;

(ii) आवास वित्त कंपनी जिसे अपनी जमाओं के लिए अपेक्षित रेटिंग न मिली हो, वे अधिसूचना की तारीख से छह माह के अंदर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमत्य वृद्धित काल में अपनी सावधि जमाओं के लिए निर्धारित रेटिंग प्राप्त करेगी;

अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसियां

वर्तमान में अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसियों के नाम निम्न प्रकार हैः

(क) दिक्रेडिट रेटिंग इंफार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि. ( क्रिसिल )

(ख) आईसीआरए लि.

(ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर )

(घ) फिच रेटिंग इंडिया प्रा . लि.

6221 भाग III खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(2) कोई भी आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक जमाओं सहित जमा राशियां, जिसका कुल योग तथा उसके पास कोई ऐसी राशि, यदि कोई हो , जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2) की धारा 45 I की उप- धारा (खख ) की धाराओं ( iii ) से ( vii ) में किया गया है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण या अन्य सहायता सहित उसकीनिवल स्वाधिक्त निधियों के सोलह गुणा से अधिक जमा नहीं करेगी;

(3) जब आवास वित्त कंपनी इन निर्देशों के आरंभ होने की तारीख को, ऊपर ( 1 ) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप रखती हो और जो इस पर लागू हैं या ऊपर ( 2 ) में उल्लिखित मदों सहित निक्षेप ऊपर ( 3 ) में निर्दिष्ट सीमा से अधिकहैं तोकंपनी-

(i) नए निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी या नए निक्षेप खाते नहीं खोलेगी; या

( ii ) मौजूदा निक्षेपों का नवीनीकरण नहीं करेगी या जब किसी आवृत्ति योजना के अन्तर्गत निक्षेप राशि जमा हो रही है, योजना अवधि समाप्त होने के बाद उस योजना के अन्तर्गत किस्तें प्राप्त नहीं करेगी;

( iii ) सीमा से अधिक जमा निक्षेपों को परिपक्वता पर पुन गितान कर कम करेगी;

(4) क्रेडिट रेटिंग के ग्रेड में निवेश ग्रेड से नीचे ग्रेडिंग होने पर आवास वित्त कंपनी-

(i) राष्ट्रीय आवास बैंक को पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर स्थिति की सूचना भेजेगी;

(ii) नए सार्वजनिक निक्षेप तुरंत प्रभाव से स्वीकार करना बंद करे एवं

( iii) अधिक जमा राशियों को परिपक्वता पर चुकता करके कम करे;

निक्षेपों कीअवधि

कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई भी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार या नवीनीकरण नहीं करेगी, 4.

जो मांग पर या नोटिस पर प्रतिदेय है ; या (क)

(ख) जब तक ऐसे निक्षेप उन्हें स्वीकार करने या उनका नवीनीकरण करने की तारीख से कम से कम 12 माह एवं अधिक से अधिक 84 माह उपरांत पुनर्भुगतान के लिए प्रतिदेय हो;

स्पष्टीकरण

जब सार्वजनिक निक्षेप किस्तों में हो, तो ऐसे निक्षेप की अवधि की गणना प्रथम किस्त प्राप्ति की तिथि से की जाएगी ।

संयुक्तजमा राशियां

5. जहां वांछित हो , जमा राशियां संयुक्त नामों में किसी भी शर्त के साथ या उसके बिना " कोई भी और जीवित" , " नम्बर एक या जीवित" , "कोई एक या जीवित" , स्वीकार की जा सक्ती हैं;

सार्वजनिक निक्षेप आमंत्रित करने वाले आवेदन पत्र में उल्लिखित किए जाने वाले ब्योरे

6( i) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी सार्वजनिक निक्षेप को उसके द्वारा जारी प्रपत्र पर जमाकर्ता द्वारा लिखित में आवेदन करने के अतिरिक्त, स्वीकार या उनका नवीनीकरण नहीं करेगी , इस प्रपत्र में वह सभी विवरण होंगे जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं विविध गैर - बैंकिंग कंपनी ( विज्ञापन ) नियम , 1977 में उल्लिखित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 58 क के अन्तर्गत तैयार किया है और इसमें जमाकर्ताओं की विशेष श्रेणी 6222

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932 )

अर्थात क्याजमाकर्ता आवास वित्त कंपनी का अंशधारक या निवेशक या प्रवर्तक है या सामान्य नागरिक है या कंपनी के निदेशक का संबंधी है , के ब्योरे भी दिए गए हैं;

(ii) आवेदन फार्म में निम्नलिखित सूचनाएं भी निहित होंगी :

उसके निक्षेपों को दी गई क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम जिसने आवास वित्त कंपनी की ग्रेडिंग की थी;

(क)

(ख) इस आशय का विवरण कि आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने निक्षेपों को चुकाने में किसी चूक के मामले में , जमाकर्ता राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या जिला स्तरीय उपभोक्ताविवाद निवारण मंच में जा सकता है;

(ग) इस आशय का कथन कि निक्षेपों में अनुबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संपूर्ण निक्षेप या उसके किसी भाग की गैर अदायगी की दशा में, जमाकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है;

(घ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की वित्तीय स्थिति जैसाकि प्रकट किया गया है और आवेदन फार्म में दिए गए अभ्यावेदन सही और ठीक हैं तथा आवास वित्त कंपनी और उसका निदेशक बोर्ड उसकी शुद्धता और सत्यता के लिए जिम्मेदार है;

(ङ) इस आशय का एक कथन कि आवास वित्त कंपनी की जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधियां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं । तथापि , यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनी की वित्तीय सुदृढता के लिए या आवास वित्त कंपनी द्वारा किए गए किसी भी विवरण या अ यावेदन या उसके द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय की शुद्धता के लिए और आवास वित्त कंपनी द्वारा जमाराशि के प्रतिसंदाय /देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है;

( च) उसी समूह की कंपनियों या अन्य हस्तियों या उन व्यापारिक उद्यमों जिनमें निदेशकगण और या आवास वित्त कंपनी पर्याप्त हित रखते है / रखती हैं, उन कंपनियों से और उनको दी गई निधि एवं गैर निधि आधारिक, दोनों प्रकार की कुल देय राशियों, सुविधाओं से देय कुल राशियों और उनसे तथा ऐसी हस्तियों का निवेश की कुल राशियों से संबंधित जानकारी;

(छ) आवेदन फार्म के अंत में , लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर से पहले जमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित सत्यापन खंड जोड़ा जाएगा । "मैंने आवास वित्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय और अन्य विवरणो / तथ्यों/अभ्यावेदनों को पढ़ लिया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं अपने जोखिम और इच्छा शक्ति पर आवास वित्त कंपनी के पास रकम जमाकर रहा हूं । "

जमाकर्ताओं का परिचय

7.

प्रत्येक आवास वित्त कंपनी नया खाता खोलने या जमा राशि स्वीकार करने से पहले नए जमाकर्ताओं से उचित परिचय प्राप्त करेगी और उस साक्ष्य को अपने लेख में रखेगी जिसके आधार पर उस परिचय पर विश्वास किया गया;

स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, परिचय से आशय प्रत्याशित जमाकर्ता की पहचान करना होगा और यह काम या तो किसी मौजूदा जमाकर्ता द्वारा या स्थायी खाता संख्या ( पैन ), चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट या राशन कार्ड के आधार पर किया जा सकता है । जमाकर्ताओं को रसीद देना

8.

( 1 ) यदि ऐसा पहले न किया गया हो तब प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट को प्रत्येक उस राशि, जिसे इन निर्देशों के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले या बाद में निक्षेप के रूप में आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाए, की पावती देगी;

भाग III-खण्ड4]

6223 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(2) इस निमित्त आवास वित्त कंपनी के लिए कार्य करने हेतु पात्र अधिकारी द्वारा उक्त पावती पर विधिवत् हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और वह निक्षेप की तारीख , जमाकर्ता का नाम, जमा राशि के रूप में आवास वित्त कंपनी को प्राप्त हुई राशिका शब्दों और अंकों में कथन करेगा, उस पर देय ब्याज दर और उस तारीख को बताएगा , जिस तारीख को वह राशि प्रतिदेय होगी;

परन्तु, यदि ऐसी प्राप्तियां किसी आवर्ती जमा की पहली किस्त के बाद की किस्तों से संबंधित हैं, तो उसमें केवल जमाकर्ता/ओं का नाम, तारीख और जमा राशि निहित होगी ।

निक्षेपोंका रजिस्टर

9. ( 1 ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी एक या अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूहके बारे में निम्नलिखित ब्योरे रखे जाएंगे -

(क ) जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह, उनके नामितों के नाम व पते;

(ख) प्रत्येक निक्षेप की तारीख और राशि;

(ग) प्रत्येक निक्षेप कीअवधि और देय तारीख;

(घ) प्रत्येक निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज और प्रीमियम की तारीख और राशि;

(ङ) प्रत्येक पुनर्भुगतान की राशि व तारीख, चाहे मूलधन, प्रीमियम या ब्याज हो;

(च) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख;

(छ) पुनर्भुगतान में पांच कार्य दिवसों से अधिक देरी होने के कारण;

(ज) निक्षेपों से संबंधित कोई अन्यब्योरे;

(2) ऊपर उल्लिखित या एक अधिक रजिस्टर आवास वित्त कंपनी की प्रत्येक शाखा में जहां जमा खाता खोला गया, जमा खातों के बारे में रखे जाएंगे और आवास वित्त कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी सभी शाखाओं का एक समेकित रजिस्टर बनाया जाएगा और उसे उस वित्त वर्ष जिसमें किसी जमा के पुनर्भुगतान या नवीनीकरण के बारे में सबसे बाद में इंदराज किया गया हो , और जिसके ब्योरे उस रजिस्टर में हों , की तारीख से कम से कम 8 वर्ष तक अच्छी हालत में रखा जाएगा;

बशर्ते कि, यदि आवास वित्त कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित लेखा बहियां उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रखती है, तो यह उप अनुच्छेद का उपयुक्तअनुपालन होगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर ऐसे किसी अन्य स्थान पर रखे जाते हैं, बशर्ते कि वह आवास वित्त कंपनी कथित उपधारा के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयक को भेजे नोटिस की एक प्रति, नोटिस भेजने की तारीख से सात दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजे ।

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना

10. ( 1 ) इन निर्देशों के प्रारम्भ की तारीख के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 217 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में रखी गई निदेशक बोर्ड की प्रत्येक रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण या सूचना शामिल की जाएगी अर्थात-

(क) आवास वित्त कंपनी के सार्वजनिक निक्षेप खातों की कुल संख्या जिनका जमाकर्ताओं द्वारा दावा नहीं किया जाता है या जिस तारीख को जमा राशि प्रतिसंदाय के लिए देय हुई, उस तारीख के बाद आवास वित्त कंपनी द्वारा उसका संदाय नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे खातों के अंतर्गत देय कुल राशियां , जिनका दावा नहीं किया गया है या पूर्वोक्तानुसार खंड ( क ) में उल्लिखित तारीखों के बाद संदाय नहीं किया गया है;

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

6224

(2) उपर्युक्तविवरण या सूचना उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख के अनुसार दी जाएगी जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है और यदि पूर्ववर्ती उप पैराग्राफ के खंड ( ख ) में यथा उल्लिखित अदावी या असंवितरित राशि पांच लाख स्पए की कुल राशि से अधिक है तो जमाकर्ताओं या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को देय राशि और अदावी या संवितरित बकाया राशि की वापसी अदायगी के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में एक विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा;

ब्याज दर तथा दलाली और अतिदेय सार्वजनिक निक्षेपों की अधिकतम सीमा

A 11. ( 1 ) ( क ) 6 जुलाई, 2007 को और इस तारीख से कोई भी आवास वित्त कंपनी साढ़े बारह प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर से कोई सार्वजनिक राशि आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी । ब्याज का भुगतान किया जा सकता है या ऐसे अंतराल पर संयोजित किया जा सकता है जो मासिक अंतराल से कम नहीं होगा;

20 सितम्बर, 2003 को और इस तारीख से कोई भी आवास वित्त कंपनी अधिसूचना सं. एफईएमए. 5 / 2000- आरबी दिनांक 3 मई, 2003 के अनुसार अनिवासी भारतीयों से कोई भी प्रत्यावर्तनीय जमा राशियां अनिवासी ( बाह्य ) लेखा योजना के अधीन ऐसी दरों से अधिक दर, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी जमा राशियों पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट की है, पर आमंत्रित , स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं करेगी; (ख)

स्पष्टीकरणः जमा राशियों की अवधि एक वर्ष से कम और तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी;

(ग) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी दलाल को उसकी ओर से या उसके माध्यम से संग्रहित सार्वजनिक जमा राशिपर;

(i) दलाली,कमीशन , प्रोत्साहन राशि या किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा इस प्रकार से संग्रहित जमा राशिके दो प्रतिशत से अधिक नहीं देगी;

(ii) उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचर/ बिलों के आधार पर प्रतिपूर्ति के जरिए व्यय का, इस प्रकार से संग्रहित राशि के 0.50 % से अधिक भुगतान नहीं करेगी;

(2) अतिदेय जमा राशि पर ब्याज काभुगतान

कोई भी आवास वित्त कंपनी , अपने विवेक पर , अतिदेय सार्वजनिक जमाराशि पर या उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी भाग पर , जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज की अनुमति दे सकती है , जो इस शर्त के अध्यधीन होगी कि:

(i) कुल अतिदेय जमाराशि या उसके किसी भाग का, इन निर्देशों के संबंधित उपबंधों के अनुसार , उसकी परिपक्वता की तारीख से किसी भावी तारीख तक नवीकरण किया जाता है ; और

(ii) अनुज्ञेय ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर ही देय होगा;

परंतु, जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने पर, परिपक्वता पर जमाराशि का ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, वहां आवास वित्त कंपनी दावा किए जाने की तारीख से प्रतिसंदाय करने की तारीख तक जमाराशि पर यथा लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगी ।

जमाराशियों को चुकता करने के संबंध में सामान्य उपबंध

12 ( i ) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी सार्वजनिक जमा राशि को उसकी स्वीकृति की तारीख से तीन माह के अंदर चुकता नहीं करेगी । भाग III- खण्ड 4]

6225 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(ii) जहां आवास वित्त कंपनी जमाकर्ता के अनुरोध पर, उपर्युक्त खंड ( i ) में बताई अवधि के बाद , किन्तु उसकी परिपक्वता से पूर्व, सार्वजनिक जमा राशियों को चुकता करती है , वहां कंपनी ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दर से करेगीः

तीनमाह

(क)न्यूनतम अवरुद्धता अवधि

कोई ब्याज नहीं

(ख) तीन माह के बाद किंतु छह माह से पूर्व

( ग) 6 माह के बाद किंतु परिपक्वता की तारीख से पूर्व देय ब्याज उस ब्याज प्रतिशत से दो प्रतिशत कम होगी जो उस निर्दिष्ट अवधि के लिए देय है जिस ब्याज दर के लिए राशि जमा की गई या यदि उस अवधि के लिए कोई ब्याज दर निर्दिष्ट नहीं की गई है तब उस न्यूनतम दर जिस पर आवास वित्त कंपनी द्वारा जमा राशियां स्वीकार की जाती हैं, से तीन प्रतिशत कम होगी । (iii) आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक जमा राशि पर संदेय ब्याज दर से, दो प्रतिशत बिंदु अधिक ब्याज दर पर सार्वजनिक जमा राशि की तारीख से तीन माह की समाप्ति के बाद जमाकर्ता को सार्वजनिक जमा राशि का 75 % तक ऋण मंजूर कर सकतीहै;

(iv) आवासवित्त कंपनी का यह दायित्व है कि वह जमा राशि की परिपक्वता से कम से कम दो माह पूर्व जमाकर्ता को जमा राशिकी परिपक्वता का विवरण सूचित करे; "

(v) किसी एकल जमाकर्ता/ जिसका नाम प्रथम जमाकर्ता के रूप में आया है , के खाते में सामान्य रूप से जमा सभी राशियों को इकट्ठाकिया जाएगा और परिपक्वता पूर्व पुन र्भुगतान के उद्देश्य से यथा एक जमा खाता माना जाएगा;

( vi ) किन्तु यह तब, जब किसी जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में , सार्वजनिक जमा राशि उत्तरजीवी धारा के तहत संयुक्त धारिता के मामले में उत्तरजीवी जमाकर्ता(ओं ) को या नामिती को या वैध वारिस को पुनर्भुगतान की तारीख तक संविदागत दर से ब्याज सहित दी जा सकती है;

( vii ) इस उद्देश्य से, आवास वित्त कंपनियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात एक समस्यामूलक आवास वित्त कंपनी और दूसरी सामान्य रूप से चलने वाली आवास वित्त कंपनी । आवास वित्त कंपनी जो सामान्य रूप से चलने वाली आवास वित्त कंपनी है, इस अधिसूचना की तारीख से. केवल अपने एक मात्र विवेक पर अवरुद्धता अवधि के बाद किसी सार्वजनिक जमा राशि के परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान की अनुज्ञा दे सकती है और जमाकर्ता समयपूर्व खाता बंद करने का आधिकारिक तौर पर दावा नहीं कर सकता है । समस्यामूलक आवास वित्त कंपनियों को किसी भी सार्वजनिक जमा राशि या जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति के अतिरिक्त, सार्वजनिक जमा राशियों के मुकाबले कोई ऋण मंजूर करने या कुल जमा 10,000/ - स्पए तक की छोटी राशि के मामले में या 10,000/- रुपए तक के आपातकालीन व्यय को पूरा कर सकनेके अतिरिक्तकिसी जमाकर्ता को परिपक्वता पूर्व पुनर्भुगतान करने से वर्जित किया जाता है;

समस्यामूलक आवास वित्त कंपनी वह है, जिसने -

(i)

( ii) परिपक्व सार्वजनिक जमा राशि की विधि सम्मत मांग को पांच कार्य दिवसों में पूरी करने से इंकार कर दिया है या विफल रहीहै ; या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 एए के तहत किसी सार्वजनिक जमा राशि या उसके किसी अंश के या उस पर

किसी ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी छोटे जमाकर्ता के प्रति अपने व्यतिक्रम के बारे में कंपनी विधिक बोर्ड को सूचित कियाहै; या

( iii) अपनी जमा राशि के दायित्वों को पूरा करने के लिए अर्थ सुलभ आस्ति प्रतिशूतियों के आहरण हेतु बैंक से निवेदन करती है;या

( iv ) सार्वजनिक जमा राशियों या अन्य दायित्वों को पूरा करने में व्यतिक्रम से बचने के लिए इन निर्देशों के प्रावधानों से राहत या ढील या छूट के लिए बैंक से निवेदन करती है; या जिसे रा.आ.बैंक ने या तो स्वतः प्रेरणा से, या सार्वजनिक जमा [भाग III-खण्ड 4 6226

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

राशियों या देय राशियों का भुगतान नहीं करने के बारे में जमाकर्ताओं या कंपनी के ऋणदाताओं की शिकायत के आधार पर एक समस्यामूलक कंपनी के रूप में पहचान की है;

परिपक्वता से पूर्व निक्षेपों का नवीनीकरण

13. जहां कोई आवास वित्त कंपनी किसी जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ प्राप्त करने के लिए परिपक्वता से पहले अपनी सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण करने की अनुमति देती है, वहां ऐसी कंपनी, जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी; बशर्ते कि

(i) सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण इन निर्देशों के अन्य उपबंधों के अनुसार और मूल संविदा की बाकी अवधि से लम्बी अवधिके लिए किया गया है और;

(ii) सार्वजनिक जमा राशि की समाप्त हुई अवधि का ब्याज , उस दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दिया गया है, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमा राशि उस अवधि के लिए स्वीकार की गर्ह होती, जिस अवधि के लिए ऐसी जमा राशि इस्तेमाल की गई थी, पहले ऐसी घटी हुई दर से अधिक भुगतान किया गया कोई भी ब्याज वसूल / समायोजित किया जाएगा ।

अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा

14. ( 1 ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी द्वारा , राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ख के अनुसार विल्लंगमरहित प्रतिभूतियों को रखना आवश्यक है । इस संबंध में आवास वित्त कंपनी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय है, वहां इस आश्यसे इसके द्वारा नामित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इसका उत्तरदायित्व सौंपेगी।

किन्तु यह कि जहां कोई आवास वित्त कंपनी इन प्रतिभूतियों को भारतीय स्टॉक धारिता निगम या उसके अभिहित बैंकर को उस स्थान से किसी दूसरे स्थान , जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, पर सौंपना चाहती है या उन्हें किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) के अधीन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत निक्षेपागार में भागीदार के साथ घटक के सहायक सामान्य खाता बही लेखा के रूप में रखना चाहती है , वहां यह कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक से , लिखित में , पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी । (2) उपर्युक्त उपनुच्छेद में उल्लिखित प्रतिभूतियां ऐसे अभिहित बैंकर को या भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. को या निक्षेपागार में भागीदार को सौंपी जाती रहेंगी या जमाकर्ताओं के लाभार्थ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में घटक के सहायक सामान्य खाता बही लेखा में रखी जाती रहेंगी और आहरित या नकदीकृत नहीं की जाएंगी या अन्यथा जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनी की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । किन्तु यह तब जबकि,

(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के एक भाग को निकालने की हकदार होगी । प्रतिभूतियों का यह निकाले जाने वाला भाग उसकी जमाराशि में कमी के यथा अनुपात और उसके लेखा परीक्षकों से इस दिशा में विधिवत अनुप्रमाणित होना चाहिए;

(2) जहां आवास वित्त कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करना चाहती है , तो वह ऐसे आहरण से पूर्व अभिहित बैंक कोसमान मूल्य की प्रतिस्थापन्न प्रतिभूति सौंप कर ऐसा कर सकती हैं;

स्पष्टीकरण

" अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक " से 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ( 1934 का 2 ) की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी बैंक से है किन्तु कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक इसमें शामिल नहीं हैं । भाग III-खण्ड 4]

6227 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

जमाकर्ताओं के पक्ष में फ्लोटिंग प्रभार करना

15. सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी की उप- धारा ( 1 ) व ( 2 ) के अनुसार उसके द्वारा निवेशित परिसम्पत्तियों पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय- समय पर इस संबंध में निर्धारित किये अनुसार जमाकर्ताओं के हक में फ्लोटिंग प्रभार का सृजन किया जाएगा ।

कर्मचारी प्रतिभूतिजमा

16. अपने सामान्य कारोबार के दौरान, अपने किसी भी कर्मचारी से , उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए, प्रतिभूति जमा के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनी उस राशि को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में या डाक घर में कर्मचारी और आवास वित्त कंपनी के संयुक्त नाम वाले खाते में इस शर्त पर रखेगी कि-

(1) वह कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना राशि नहीं निकालेगी , और

(2) यह राशि कर्मचारी को ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित प्रतिदेय होगी , बशर्ते कि इस या उसके किसी भाग का कर्मचारी की ओर से उसके कर्तव्यों के उचित निष्पादन में असफल रहने के कारण आवास वित्त कंपनी द्वारा विनियोजन न किया जाना हो ।

विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

17. ( 1 ) सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी , गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर- बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन ) नियम , 1977 के उपबंधों का अनुपालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येकविज्ञापन में निम्नलिखित भी विनिर्दिष्ट करेगीः

(क) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम , बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिफल की वास्तविक दर

(ख) जमाकर्ता को भुगतान करने का ढंग

(ग) जमा राशियों की परिपक्वता अवधि

(घ) किसी विनिर्दिष्ट जमा राशि पर देय ब्याज

(ङ) यदिकोई जमाकर्ता, परिपक्वता से पहले जमा राशियां निकालता है तब जमाकर्ता को दिए जाने वाली ब्याज की दर

(च) वे शर्तें निबंधन जिनके अध्यधीन किसी जमा राशि का नवीकरण किया जाएगा , और

(छ) उन शर्तों और निबंधनों से संबंधित अन्य विशेष बातें जिनके अध्यधीन जमा राशियां स्वीकार की जाती हैं। उनका नवीकरण किया जाता है

(ज) उसी समूह की कंपनियों या अन्य हस्तियों या व्यापारी उद्यमों जिनमें निदेशकों और या आवास वित्त कंपनी पर्याप्त हित रखती है, से ( उसको प्रदत्त गैर निधि आधारिक सुविधाओं सहित ) कुल देय राशियों तथा ऐसी हस्तियों के निवेश की कुल राशि से संबंधित सूचना ।

(2) जहां कोई आवास वित्त कंपनी , सार्वजनिक जमाराशियां आमंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित किए बिना या उसे अनुमति दिए बिना या उसे इसका निमित्त बनाए बिना जमाराशियां स्वीकार करना चाहती है, वहां यह ऐसी जमाराशियां स्वीकार करने से पहले वह राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकरण के लिए गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर - बैंकिंग कंपनी ( विज्ञापन ) नियम, 1977 के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विवरणों के विज्ञापन के बदले में एक विवरण प्रस्तुत करेगी और यहां उपर्युक्त उप पैराग्राफ ( 1 ) में उल्लिखित विवरण, जो पूर्वोक्त नियमों में बताए गए ढंग से विधिवत हस्ताक्षरित हो ।

3-129 G1/2010 6228

[ भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(3) उप - पैराग्राफ( 2 ) के तहत दिया गया विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह पूरे होने तक वैध होगा जिसमें उसे दिया गया है या उस तारीख तक जब तक कि आवास वित्त कंपनी की सामान्य बैठक में तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते या जहां किसी वर्ष की वार्षिक आम बैठक नहीं हुई है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के उपबंधों के अनुसार वह अद्यतन तारीख, जिस तारीख तक बैठक हो जानी चाहिए, इनमें से जो भी पहले हो और उस वित्तीय वर्ष में जमाराशियां स्वीकार करने से पहले प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में नया विवरण दिया जाएगा ।

सार्वजनिक जमा राशियों को पूरी सुरक्षा

18. आवास वित्त कंपनियां सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा स्वीकार की गई सार्वजनिक जमाओं के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए । इस प्रकार से कवर की गणना करते समय सभी डिबेंचरों ( आरक्षित और अनारक्षित दोनों ) तथा बाह्य देयताओं का मूल्य, जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयताओं के अतिरिक्त, कुल आस्तियों में से घटा दिया जाए । इसके अतिरिक्त, परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके बही मूल्य या वसूलनीय / बाजार मूल्य के आधार पर, इस प्रयोजन के लिए जो भी कम हो, कियाजाए ।

जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों का अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण करने के मामलों में राष्ट्रीय आवास बैंक का पूर्व अनुमोदन

19. जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी के अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण करने पर, चाहे शेयरों के अधिग्रहण से हो या अन्यथा ही, या जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी का किसी अन्य के साथ विलयन या समामेलन, या किसी संस्थान की जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी के साथ विलयन या समामेलन होने पर राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी ।

अन्यकानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

20. अनुच्छेद 19 के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियमों, विनियमों या निर्देशों, जो उस समय लागू हों , के अतिरिक्त होंगे , नकि उनके विरुद्ध होंगे ।

शाखाएं बंद करना

21 . निक्षेप स्वीकार करने वाली कोई भी आवास वित्त कंपनी अपनी शाखा/कार्यालय को बंद करने के अपने प्रस्ताव के बारे में 90 दिन पहले राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित किए बिना तथा राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में और उस स्थान पर प्रसारित किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति दिए बिना शाखा/ कार्यालय बंद नहीं करेगी । भाग III-खण्ड 4]

6229 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

अध्यायIII - विवेक सम्मत मानदंड

आयअभिज्ञान

22. ( 1 ) आय अभिज्ञान मान्यता प्राप्त लेखांकन के सिद्धान्तों पर आधारित होगा ।

(2) ब्याज बट्टा या अनुपयोज्य आस्तियों पर अन्य प्रभारों सहित आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जब ये वास्तव में वसूल हो जाती हैं । आस्ति में अनुपयोज्य हो जाने और वसूली नहीं होने से पूर्व ऐसी कोई भी आय वापिस की जाएगी ।

(3) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, जहां किस्तें 12 माह से अधिक के लिए अतिदेय हैं, वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जब किराया प्रभार वास्तव में प्राप्त हो जाते हैं । आस्ति के अनुपयोज्य हो जाने और वसूल नहीं होने से पूर्व लाभ एवं हानि लेखा में जमा करने के लिए ली गई ऐसी किसी अन्य आय को वापिस किया जाएगा ।

(4) पट्टा आस्तियों के बारे में, जहां पट्टा किराए 12 माह से अधिक के लिए अतिदेय होता है वहां आय का अभिज्ञान केवल तभी किया जाएगा जबकि पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो जाता है । आस्ति अनुपयोज्य हो जाने एवं वसूल नहीं होने से पूर्व लाभ एवं हानि लेखा में जमा करने को लिए निवल पट्टा वापिस किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ , निवल पट्टा किराये का अर्थ सकल पट्टा किराया होता है जो लाभ - हानि लेखा में नामे डाले गए/ जमा किए गए पट्टा समायोजन लेखा से समायोजित किया जाता है और जिसमें से कंपनी अधिनियम , 1956 कीअनुसूची XIV के अधीन लागू दर से अवक्षयण घटा दिया जाता है ।

निवेशसेआय

23. ( 1 ) निगमित निकायों एवं म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से हुई आय को नकदी आधार पर लेखा में लिया जाएगा ।

किन्तु यह तब जबकि, निगमित निकायों के शेयरों पर लाभांश से हुई आय को तब प्रोद्भावन आधार पर लेखा में लिया जाए जब ऐसी लाभांश निगमित निकाय द्वारा अपनी साधारण बैठक में घोषित किया जाता है और भुगतान प्राप्त करने का आवास वित्त कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है ।

(2) निगमित निकायों के बंधपत्रों/ ऋण पत्रों से तथा सरकार की प्रतिभूतियों / बंधपत्रों से आय को प्रोद्भावन आधार पर लेखा में लिया जाएगा ।

किंतु यह जब , जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पूर्व अवधारित होती है तथा ब्याज नियमित रूप में प्राप्त होता है और बकाया राशि में नहीं रहता है ।

(3) निगमित निकायों या सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिभूतियों, जिसके ब्याज का भुगतान एवं मूलधन की गारंटी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने दे रखी है, पर आय को प्रोदभवन के आधार पर लेखा में लिया जाए ।

लेखांकनमानक

24. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ( जिसे इन निर्देशों में यथा भा.सं.ले.सं. निर्दिष्ट किया गया है ) की ओर से जारी लेखांकन मानक एवं दिशा- निर्देश संबंधी टिप्पणियों का वहां तक पालन किया जाएगा, जहां वे इन निर्देशों से असंगत नहीं हैं ।

निवेश हेतुलेखांकन

25. ( 1 ) ( क ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के लिए निवेश नीति तैयार करेगी और उसे क्रियान्वित करेगी;

[भाग III-खण्ड 4 6230

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

(ख) निवेशों को चालू एवं दीर्घकालीन निवेशों में वर्गीकृत करने के मानदंडों की कंपनी के बोर्ड द्वारा निवेश नीति में व्याख्या दी जाएगी;

(ग) प्रतिभूतियों में निवेशों को प्रत्येक निवेश के समय चालू एवं दीर्घकालीन में वर्गीकृत किया जाएगा;

(i) तदर्थ आधार पर अन्तः वर्ग में अंतरण नहीं किया जाएगा;

(घ)

(ii) अंतः वर्ग अंतरण , यदि आवश्यक हो, बोर्ड के अनुमोदन से प्रत्येक छमाही अर्थात 1 अप्रैल या । अक्तूबर कोकियाजाएगा;

(iii) निवेशों को चालू से दीर्घकालीन या दीर्घकालीन से चालू में स्क्रिप के अनुसार बही मूल्य या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरित किया जाएगा; और

(iv) प्रत्येक स्क्रिप में अवक्षयण, यदि हो, पूरा दिया जाएगा और अधिमूल्यन , यदि हो, को छोड़ दिया जाएगा;

(v) किसी एक स्क्रिप का अवक्षयण, ऐसे अंतः वर्ग अंतरण के समय किसी दूसरे स्क्रिप के अधिमूल्यन में नहीं डाला जाएगा चाहे स्क्रिप समान वर्ग का हो " ।

(2) कोई दीर्घावधि निवेश का मूल्य भा.सं.ले.सं. द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार लगाया जाएगा ।

(3) उद्धृत वर्तमान निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन से, निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाएगा, जैसे साम्यशेयर

(क)

अधिमान शेयर

(ख)

ऋणपत्र एवं बंधपत्र

(ग)

(घ) राजकोष के बिलों सहित सरकारी प्रतिशूतियां

(ङ) म्युचुअल फंड की यूनिटें, एवं

अन्य

(च)

प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत वर्तमान निवेशों, का मूल्य लागत या बाजार मूल्य में से जो अल्पतर है, पर लगाया जाएगा । इन प्रयोजनार्थ, श्रेणी के निवेश को प्रतिभूति, तथा लागत एवं बाजार मूल्य क्रम से माना जाएगा और यह सभी श्रेणियों के निवेशों का योग होगा । यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी की कुल लागत से कम होता है तब निवल अवक्षयण प्रदान किया जाएगा या लाभ- हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा । यदि किसी श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए कुल लागत से अधिक हो जाता है, तब निवल अवक्षयण की अनदेखी कर दी जाएगी । निवेशों की एक ही श्रेणी में अवक्षयण को किसी अन्य श्रेणी में अधिमूल्यन के लिए मुजरा नहीं किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत साम्य शेयरों का मूल्यंन लागत या ब्रेक अप मूल्य पर , जो भी कम हो , किया जाएगा । जब निवेशी कंपनी का पिछले दो वर्ष का तुलन- पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे शेयरों का मूल्य एक स्पया प्रति कंपनी लगाया जाएगा ।

(5) वर्तमान निवेशों की प्रकृति में अनुधृत अधिमान शेयरों का मूल्य लागत या अंकित मूल्य निवल आस्ति मूल्य में से जो भी कम है, पर लगाया जाएगा । यदि निवल आस्ति मूल्य नगण्य है या निवेशी कंपनी का पिछले दो वर्ष का तुलन- पत्र उपलब्ध नहीं है तब इसका मूल्य एक रुपया प्रति कंपनी लगाया जाए ।

(6) उद्धृत नहीं की गई सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बंधपत्राकं में निवेश का मूल्य वहनीय लागत पर किया जाएगा ।

(7) वर्तमान निवेशों की प्रकृति में, म्युचुअल फंड की यूनिटों में उद्धृत नहीं किए गए निवेश का मूल्य प्रत्येक योजना विशेष के संबंध में म्युचुअल फंड द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर लगाया जाएगा ।

(8) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन वहनीय लागत पर किया जाएगा ।

टिप्पणीः उद्धृत नहीं किए गए ऋण पत्रों को उनकी अवधि अनुसार, आय अभिज्ञान एवं आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ये दीर्घावधि ऋण या ऋण सुविधाओं के अन्य प्रकार के रूप में माना जाएगा । भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6231 मांग/शीघ्रावधि ऋणों पर नीति की जरूरत

26 ( 1 ) मांग/ शीघ्रावधि ऋण प्रदान कर रही/करने की इच्छुक प्रत्येक आवास वित्त कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के लिए एक नीति तैयार करेगा और उसे क्रियान्वित करेगा, -

(2) ऐसी नीति में , अन्यों के साथ- साथ , निम्नलिखित अनुबद्ध होगा-

(i) एक निर्दिष्ट तारीख , जिसके भीतर मांग या शीघ्रावधि ऋणों के पुनर्भुगतान की मांग की जाएगी या उसके लिए कहा जाएगा;

( ii) संस्वीकृति प्राधिकारी मांग या शीघ्रावधि ऋण को संस्वीकार करते समय , लिखित में विनिर्दिष्ट कारणों का अभिलेख करेगा, यदि ऐसे ऋण के लिए मांगने की या उसके लिए कहने की विनिर्दिष्ट तारीख संस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से परे की अनुबद्ध की जाती है,

(iii) ब्याज की दर , जो ऐसे ऋणों पर संदेय होगी;

(iv) ऐसे ऋणों पर यथा अनुबद्ध ब्याज या तो मासिक या त्रैमासिक अंतराल पर संदेय होगा;

(v) संस्वीकृति प्राधिकारी, मांग या शीघ्रावधि को संस्वीकार करते समय , लिखित में , विनिर्दिष्ट कारणों का अभिलेख करेगा , यदि कोई ब्याज अनुबद्ध नहीं है या किसी भी अवधि के लिए कोई ऋण स्थगन प्रदान किया जाता है;

(vi ) ऋण के निष्पादन के पुनरीक्षण के लिए कोई निर्दिष्ट तारीख संस्वीकृति की तारीख से प्रारम्भ होकर छह माह से अधिक नहीं होगी;

( vii ) ऐसे मांग या शीघ्रावधि ऋणों का तब तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक आवधिक पुनरीक्षण संस्वीकृति की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं दर्शाता है ।

आस्तिवर्गीकरण

27. ( 1 ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी भलीभांति पारिभाषित ऋण संबंधी कमजोरियों को और वसूली के लिए समर्थक प्रतिभूति पर कितनी निर्भरता है, उसको हिसाब में लेने के बाद, पट्टा/ किराया खरीद की अपनी आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा ऋण के अन्य रूपों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी: -

( i) मानक आस्तियां

(ii) उप मानक आस्तियां

(iii) संदिग्धआस्तियां

(iv) हांनिप्रद आस्तियां

(2) ऊपर निर्दिष्ट किए गए आस्तियों के वर्ग को तब तक पुननिर्धारण के एक परिणाम के रूप में समुन्नत नहीं किया जाएगा, जबतक कि यह उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरी नहीं करता है ।

प्रावधान संबंधीअपेक्षाएं

28. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, किसी लेखा का अनुपयोज्य बन जाने, इस रूप में, उसके अभिज्ञान के बीच समयांत्तर, प्रतिभूति की वसूली तथा प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में समयोपरि कमी को लेखा में लेने के बाद, उपमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए यथा निम्नलिखित प्रावधान करेगी: -

ऋणं, अग्रिमं एवंअन्य ऋण सुविधाएं एवं खरीदे गए एवं भुनाए गएबिल

i ) हानिप्रद आस्तियां

समस्त आस्तियों को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा । यदि आस्तियों को किसी भी कारण से लेखा बहियों में रहने दिया जाता है, तब 100 प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए । [भाग III-खण्ड 4 6232

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

ii ) संदिग्ध आस्तियां

(क) उतने तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जितने तक अग्रिम उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य में नहीं आ जाता जिसके लिए आवास वित्त कंपनी के पास वैध संसाधन है । वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थ आधार पर किया जाएगा ।

(ख ) उपर्युक्त मद ( क ) के अतिरिक्त, उस अवधि जिसमें आस्ति संदिग्ध रही है, पर निर्भर करते हुए प्रतिभूति अंश ( अर्थात बकाया राशियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा ।

% का प्रावधान

अवधिजिसमें आस्ति को

20

संदिग्ध माना गया एक वर्ष तक

30

एक से तीन वर्ष तक

50

तीन वर्ष से अधिक

iii ) उप- मानक आस्तियां कुल बकाया के 10 प्रतिशत का एक सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए ।

गैर - आवासीय ऋणों की कुल बकाया राशि का 0.4 % का सामान्य प्रावधान जो मानक आस्तियां होता है, किया जाएगा ।

iv ) गैर आवासीय ऋणों के बारे में मानक आस्तियां

पट्टाएवं किराया खरीद की आस्तियां

(2) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं यथा निम्न होंगी: -

किराया खरीद की आस्तियां

(i) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में. ( अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ मिलाकर ) कुल देय राशि, जिसमें से लाभ एवं हानि लेखा में जमा नहीं किए गए और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में यथा अग्रनीत, वित्त प्रभारों तथा पूर्वता प्राप्त आस्तियों के अवक्षयित मूल्य को घटाकर प्रावधान किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

इस प्रयोजन से , आस्ति का अवक्षयित मूल्य अनुमान से संगणित किया जाएगा , क्योंकि आस्ति की मूल लागत में से अवक्षयण 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से, एक सीधी रेखा पद्धति में कम कर दिया जाएगा । प्रयोग में आ चुकी आस्तियों के संबंध में, मूल लागत ऐसी प्रयुक्तआस्तियों को अर्जित करने में उपगत वास्तविक लागत होगी ।

किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद एवं पट्टाकृत आस्तियों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान निम्न प्रकार से किया जाएगा

शून्य (क) जहां किराया प्रभारों या पट्टा किराए की कोई राशि 12 माह तक अतिदेय रहती है

निवल बही (ख) जहां किराया प्रभारों या पट्टा किराए की कोई राशि 12 माह से अधिक

मूल्य

का 10 किन्तु 24 माह तक अतिदेय रहती है

प्रतिशत ( ग) जहां किराया प्रभारों या पट्टा किराए की कोई राशि 24 माह से अधिक भाग III-खण्ड 4 ]

6233 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

किन्तु36 माह तक अतिदेय रहती है

निवल बही

मूल्य का 40 प्रतिशत

(घ) जहां किराया प्रभारों या पट्टा किराए की कोई राशि 36 माह से अधिक किन्तु 48 माह तक अतिदेय रहती है

निवल बही मूल्य का70 प्रतिशत (ङ) जहां किराया प्रभारों या पट्टा किराए की कोई राशि 48 माह से अधिक के लिए अतिदेय रहती है

निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत (iii) किराया खरीद पट्टाकृत आस्तियों की अंतिम किस्त की देय तारीख के बाद 12 माह की अवधि समाप्त हो जाने पर, संपूर्ण निवल बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाएगा

टिप्पणियां

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में , उधारकर्ता आवास वित्त कंपनी के पास रखी गई अवधान राशि मार्जिन राशि प्रतिभूति की राशि को उपर्युक्त खंड ( i ) के अधीन निर्धारित प्रावधानों के लिए काट ली जाए, यदि करार में मासिक किस्तों को समान बनाते समय पहले से ही हिसाब में नहीं ली गई हैं । किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी प्रतिशूति मूल्य की कटौती केवल उपर्युक्त खंड ( ii ) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए ।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति मूल्य के साथ पट्टा करार के ही अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा आवासवित्त कंपनी के पास रखी गई प्रतिभूति की राशि की कटौती केवल उपर्युक्त खंड ( ii ) में निर्धारित प्रावधानों के लिए ही की जाए ।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय अभिज्ञान एवं उनके लिए प्रावधान किया जाना, विवेक सम्मत मानदंडों के दो भिन्न प्रश्न हैं तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान, पट्टा समायोजन लेखा में, यदि कोई शेष राशि होती है, तब उसे समायोजित करने के बाद, संदर्भाधीन पट्टाकृत आस्ति के अवक्षयित बही मूल्य सहित अनुपयोज्य आस्तियों की कुल बकाया शेष राशियों पर प्रावधान करना आवश्यक होता है । इस तथ्य, कि अनुपयोज्य आस्तियों पर आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है, को प्रावधान नहीं करने का कारण नहीं माना जा सकता है ।

(4) इन निर्देशों के अनुच्छेद 2 ( 1 ) ( र) में यथा निर्दिष्ट कोई आस्ति, जिस पर पुनः बातचीत हो चुकी है या पुननिर्धारित की जा चुकी है, यह एक उप मानक आस्ति होगी या उसी वर्ग में बनी रहेगी जिसमें वह यथा स्थिति , एक संदिग्ध आस्ति या एक हानिप्रद आस्तिके रूप में पुनः बातचीत करके तय करने या पुर्निर्धारित करने से पूर्व थी । ऐसी आस्ति के लिए यथा लागू आवश्यक प्रावधान तब तक करना अपेक्षित है, जब तक इसे समुन्नत नहीं किया जाता है । जहां किसी आस्तिको, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं जिन्हें उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को क्षीण कर दिया है, के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है. जैसा अनुच्छेद 2 ( 1 ) ( र ) के द्वितीय परंतुक में दिया गया है, वहां ऐसे पुनर्निर्धारण से पूर्व किया गया कोई प्रावधान न तो पुनरांकित किया जाएगा, न तो प्रावधान संबंधी ऐसी अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा जोकि भविष्य में उत्पन्न हो सकती है ।

(5) 01 अप्रैल , 2002 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं आवश्यक हैं, जैसा किकिराया आस्तियों पर लागू होती हैं ।

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण

29. ( 1 ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी उन प्रावधानों को, उन्हें आय से घटाए बिना या आस्तियों के मूल्य से घटाए बिना तुलन- पत्र में पृथक रूप से प्रकट करेगी जो प्रावधान उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 24 के अनुसार किए हैं । [भाग III- खण्ड 4 6234

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

येप्रावधान पृथक रूप से आवास एवं गैर आवास वित्त व्यापार के लिए और व्यैक्तिक रूप से प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए पृथक लेखा शीर्ष में स्पष्टतया निम्नानुसार उपदर्शित किए जाएंगे: - (2)

उप मानक, संदिग्ध एवं हानिप्रद आस्तियों के लिए प्रावधान

(क)

निवेश में अवक्षयण के लिए प्रावधान

(ख)

(3) ऐसे प्रावधानों का सामान्य प्रावधानों तथा रखी गई हानि आरक्षित निधियों यदि कोई हैं, से आवास वित्त कंपनी, द्वारा हानि विनियोग नहीं किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक वर्ष के लिए, ऐसे प्रावधान लाभ- हानि लेखा में नामे डाले जाएंगे । सामान्य प्रावधान एवं हानिप्रद आरक्षित निधि शीर्ष में रखे, अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, को उनके लिए समायोजित किए बिना पुनरांकित किए जाएं । (5) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अपनी अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र के ' लेखाओं पर टिप्पणियां ' में अलग से दर्शाएंगे , (क) अध्यारोपित दंड का ब्यौरा , यदि कोई हो, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनी पर लगाया गया हो ।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियामक अनुपालनों के संबंध में लिखित में आवास वित्त कंपनी को भेजी गई प्रतिकूल टिप्पणी, जिसमें आवास वित्त कंपनी को उस बारे में जनता को सूचित करने के लिए कहा गया हो ।

पूंजी पर्याप्तता के बारे में अपेक्षाएं

30. ( 1 ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी टियर- । एवं टियर- ।। पूंजी का एक न्यूनतम पूंजी अनुपात रखेगी जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा-

i) 31 मार्च, 2001 को या इससे पूर्व 10 प्रतिशत और

ii) बारह प्रतिशत 31 मार्च, 2002 को या उससे पहले और उसके बाद,

उपर्युक्त प्रतिशत उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों का और तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का होगा।

(2) किसी भी समय कुल टियर- ।। पूंजी टियर । पूंजी के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण

तुलन- पत्र कीआस्तियों पर

(1) इन निर्देशों में प्रतिशत भार के रूप में अभिव्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की आस्तियों को समनुदेशित की गई है । इसलिए , प्रत्येक आस्ति/ मद के मूल्य को आस्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए सुसंगत जोखिम भारों से गुणा किया जाना अपेक्षित है । कुल योग को न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा । जोखिम भारित आस्तियों को यथा निधिकृत मदों के भारित कुल योग परिकलित किया जाएगा , जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:

प्रतिशत भार

भारित जोखिम आस्तिया- तुलन- पत्र की मदों पर

सावधि जमा राशियों और बैंकों के पास जमा राशियां के प्रमाण- पत्रों सहित नकद

(1)

() और बैंक शेष राशियां

(2) निवेशः

0 ( क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 में पारिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां

( ख ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बंधपत्र एवं जमाराशियां/ जमाराशि

20 प्रमाण- पत्र/सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बंधपत्र

20 ( ग ) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटें भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

6235

50 (घ) आवासीय अंचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत और राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ओर से मान्यताप्राप्त एवं पर्यवेक्षित किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा प्रवर्तित प्राप्य राशि या किसी ऋण में एक अविजित अधिकार , स्वामित्व या हित का किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा क्रय या अधिग्रहण के प्रमाण स्वरूप बंधक समर्थित प्रतिभूति, प्राप्ति या अन्य प्रतिभूति, बशर्ते कि नीचे नोट ( 4 ) मेंविनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं ।

( ङ)

100 सभी कंपनियों के शेयरों में उपरोक्त ( ख ) में उल्लेख रहित कंपनियों के डिबेंचर/ बांड एवं वाणिज्यिकपत्र एवं उपरोक्त ( ग ) के अतिरिक्त अन्य म्युचुअल फंड यूनिटें

(च)

100 आवास वित्त कंपनियों द्वारा अन्य आवास वित्त कंपनी/ बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बेमियादी ऋणों में निवेश

( 3 ) ( क ) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों की ओर से गारंटीकृत आवास/ परियोजना ऋण जोखिम भार

0

टिप्पणी

: जहां गारंटीका अवलम्बन लिया गया है, और संबंधित सरकार गारंटीके अवलम्बन के बाद 90 दिनों से अधिक की अवधि में व्यतिक्रमी रह रही है, वहां 100% का जोखिम भार समनुदेशित किया जाए ।

( ख ) ( ख ) ( i ) व्यक्तियों को 30 लाख रु तक संस्वीकृत आवास ऋण जो अचल सम्पत्ति को गिरवी रखकर लिया गया है, जिसे एलटीवी अनुपात = या < 75 % के साथ मानक आस्तिं वर्गीकृत किया गया है ।

50

( ख ) ( ii ) व्यक्तियों को 30 लाख रु से अधिक संस्वीकृत आवास ऋण जो अचल सम्पत्ति को गिरबी रखकर लिया गया है, जिसे एलटीवी अनुपात

= या < 75 % के साथ मानक आस्तिं वर्गीकृत किया गया है ।

75

( ख) ( iii ) व्यक्तियों को संस्वीकृत आवास ऋण राशि कुछ भी हो जो अचल सम्पत्ति को गिरबी रखकर लिया गया है, जिसे एलटीवी अनुपात > 75% के साथ मानक आस्तिं वर्गीकृत किया गया है ।

100

( ग) अन्य आवास ऋण

100

( घ ) ⅰ ) वाणिज्यिक भू सम्पदा के निवेश निधि आधारित और गैर-निधि आधारित (कार्यालय भवन, फुटकर स्थान , बहु- उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर , औद्योगिक या वेयरहाउस स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण , विकास और निर्माण आदि)

100

ii ) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और उक्तं (i ) में निवेश द्वारा समर्थित अन्यप्रतिभूतियों में निवेश

125

(4. ) चालूआस्तियां

(क) किराए पर स्टाक ( कृपया अगले पृष्ठ पर टिप्पणी 2 देखें )

100

(ख) अंतर निगमित ऋण/ जमा राशियां

100

(ग) कंपनी की अपनी जमाराशियों द्वारा पूर्णतः जमानती ऋण एवं अग्रिम

0

4-129 G1/2010 [भाग III- खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

6236

0 (घ) स्टाफ को ऋण

100 (ङ) अच्छे समझे गए अन्य जमानती ऋण एवं अग्रिम

100 ( च) खरीदे / भुनाए गए बिल

100 (छ) अन्य ( उल्लेख करें)

(5) अचल आस्तियां ( निवल मूल्यहास )

100 (क) पट्टे पर दी गई आस्तियां ( निवल बही मूल्य )

100 (ख) परिसर

100 (ग) फर्नीचर और जुड़नार

100 (घ) अन्यअचल आस्तियां ( उल्लेख करें )

(6) अन्य आस्तियां

0 (क) स्रोत पर काटा गया आय- कर ( निवल प्रावधान)

0 (ख) भुगतान किया गया अग्रिम कर ( निवल प्रावधान )

0 (π) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज

100 (घ) अन्य ( उल्लेख करें )

टिप्पणियां

(1) घटाए जाने का कार्य केवल उन आस्तियों के संबंध में किया जाए, जिनमें प्रावधान अवक्षयण के लिए या अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया है ।

(2) किराए पर लिया माल वित्तीय प्रभारों अर्थात ब्याज एवं वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटा कर दर्शाया जाना चाहिए । (3) उन आस्तियों, जो अनु. 2 ( 1 ) ( श ) के अनुसरण में , टियर-। पूंजी निकालने के लिए स्वाधिकृत निधि से काट ली गई है, को " 0" की भारिता मिलेगी ।

(4) 50% के जोखिम भार के लिए ग्राह्य होने के लिए, बंधक समर्थित प्रतिभूति, प्राप्ति या उप- स्पष्टीकरण ( 2 ) की मद ( घ) में निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिभूति को निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर पूरा करना चाहिए , अर्थात-

(क) न्यास या प्रतिभूतिकरण कंपनी के पक्ष में प्रवर्तक आवास वित्त कंपनी या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा उसके अधीन प्राप्य राशियां और उसके लिए प्रतिभूतियों सहित ऋण का समनुदेशन, जैसा कि प्रतिशूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( 2002 का 54 ) की धारा ( 2 ) की उपधारा ( 1 ) के खंड ( जेडए) में यथा परिभाषित, ऐसी प्राप्ति जारी करना या अन्य प्रतिभूति पूर्ण एवं अप्रति संहरणीय है ।

(ख) न्यास या प्रतिभूतिकरण कंपनी अनन्य रूप से ऐसी प्राप्ति या अन्य प्रतिभूति में निवेशकों के लाभार्थ उसके लिए प्रतिभूतियों सहित ऋण धारित किए हुए है ।

(ग) प्रतिभूतिकरण संबंधी लेनदेन, जिसमें ऐसी बंधक समर्थित प्रतिभूति, प्राप्ति या अन्य प्रतिभूति जारी की गई हैं, के प्रतिशूतिकरण में भाग लेने वाली प्रवर्तक आवास वित्त कंपनी या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि या जलनिधि सुविधाओं का विक्रेता, प्रबंधक, सेवा देने या प्रदान करने वाले के रूप में ,

(1) प्रतिभूतिकरण कंपनी की पूंजी में कोई साम्य या अधिमान शेयरों का स्वामी नहीं है या न्यास का हिताधिकारी है, (ii) ऐसे ढंग से न्यास या प्रतिभूतिकरण कंपनी को नामोदिष्ट नहीं किया है जिसमें उसका कोई संबंध निहित है, (iii) उसका कोई निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी तब तक प्रतिभूतिकरण कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं होता है, जब तक निदेशक मंडल कम से कम तीन सदस्यीय नहीं बनाया जाता है और उसमें स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अधिक नहीं है तथा प्रतिभूतिकरण कंपनी के निदेशक मंडल प्रवर्तक संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी के पास वीटो पावर नहींहै,

(iv) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यास या प्रतिभूतिकरण कंपनी को नियंत्रित नहीं करती है, और

(v) प्रतिभूतिकरण संबंधी लेनदेन से उत्पन्न या इससे संबद्ध निवेशकों को हुई किसी हानि में सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुई है या लेनदेन संबंधी आवर्ती व्यय वहन करने पर सहमत नहीं हुई है । भाग III-खण्ड4]

6237 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

(घ) प्रतिभूतिकृत प्रत्येक ऋण आवासीय अचल संपत्ति के अधिग्रहण/ निर्माणार्थ किसी व्यक्ति को दिया गया अग्रिम ऋण होता है जिसे अनन्य आधार पर प्रवर्तक आवास वित्त कंपनी या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पक्ष में बंधक रखा गया है ।

(ड. ) प्रतिभूतिकृत ऋण का न्यास / प्रतिभूतिकरण कंपनी को समनुदेशन के समय ऋण पात्रता निर्धारण अभिकरणों में किसी भी निर्धारण अभिकरण का दिया हुआ निवेश ग्रेड दर्जा निर्धारण था ।

(च) निवेशकों को हक है कि वे निर्गमकर्ता- न्यास/ प्रतिशूतिकरण कंपनी को व्यतिक्रम की स्थिति में वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाने को कह सकें और निर्गम की प्राप्ति या अन्य प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार निवेशकों में प्रतिफल की निवल राशिसंवितरित कर सकें ।

(छ) न्यास या प्रतिभूतिकरण कंपनी ऐसे निर्गम , जिसमें निवेश नहीं किया गया है, को जारी करने वाला न्यास या प्रतिकरण कंपनी निर्गम के व्यापार और आवास ऋणों के प्रशासन को छोड़कर किसी अन्य कार्य में नहीं लगी है ।

(ज) निर्गम का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किए गए न्यासीगणों को भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 ( 1982 का 2 ) के उपबंधों से अभिशासित किया जाता है ।

तुलन- पत्र बाह्य मदें

(2) इन निर्देशों में, तुलनपत्र बाह्य मदों से जुड़ी ऋण जोखिम निवेश की मात्रा की ऋण संपरिवर्तन कारक के एक प्रतिशत रूप में अभिव्यक्त किए गए हैं । अर्थात प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को तुलनपत्र बाह्य मदों का जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए, पहले सुसंगत संपरिवर्तन कारक से गुणा करना आवश्यक है । कुल योग की न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणनाके लिए हिसाब में लिया जाएगा । तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम भारित मूल्य को गैर निधिकृत मदों के ऋण संपरिवर्तत कारकों के अनुसार परिकलित किया जाएगा जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:-

मद की प्रकृति

ऋण संपरिवर्तत कारक ( %)

i) संस्तुत परंतु असंवितरित आवास ऋण

50

ii) वित्तीय एवं अन्य गारंटियां

100

शेयर डिबेंचर के हामीदारी दायित्व

50

iv) अंशतः प्रदत्त शेयर डिबेंचर

100

v) बट्टाकृत पुनः बट्टाकृत बिल

100

vi) तय परंतु अनिष्पादित पट्टा करार

100

vii) अन्य संभाव्य देयताएं ( उल्लेख करें )

50

किंतु यह तब , जबकि, उपर्युक्त मद ( 1 ) में, उन मामलों जिनमें कोई प्रलेख निष्पादित नहीं किया गया है, में कोई संवितरण नहीं हुआ है , और यदि समय के क्रम में संस्वीकृत व्यपगत हो जाती है तथा संभावित उधारकर्ता को इस दिशा में नोंटिस दे दिया जाता है, तब ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 0 प्रतिशत माना जाएगा और आंशिक रूप में संवितरित आवास ऋणों के मामले में, ऋण संपरिवर्तन कारक को यथा 50 प्रतिशत माना जाएगा ।

टिप्पणीः

नकदी मार्जिन / जमा राशियों की कटौती संपरिवर्तन कारक लागू करने से पूर्व की जाएगी ।

১ पूंजी बाजार में निवेश, स्थावर संपत्ति में निवेश करने पर एवं दलाल रखने पर प्रतिबंध

31. ( 1 ) भूमि या भवनों मेंनिवेश

कोई भी आवास वित्त कंपनी भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी, सिवाय अपने निजी उपयोग के , जो उसकी पूंजी निधि के बीस प्रतिशत से अधिक की राशिनहीं होगी , बशर्ते कि इस प्रकार का निवेश कुल मिलाकर अपनी निजी निधि का 10 प्रतिशत से अधिक केवल आवासीय इकाइयों हेतु किया जाएगा ।

टिप्पणीः [भाग III-खण्ड 4 6238

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

'पूंजीगत निधि' का तात्पर्य ' स्तर , पूंजी ' एवं ' स्तर , पूंजी की कुल राशि। "

बशर्ते कि प्राप्त की गई भूमि अथवा भवन एक तीन वर्षीय अवधि के अंतर्गत या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंतर्गत आवास वित्त कंपनी के द्वारा निपटान पर इसके ऋण की संतोषजनक स्थिति होगी इस प्रकार के अधिग्रहण की तारीख से इन परिसम्पत्तियों पर निवेश के साथ - साथ यदि ऐसी परिसम्पत्तियां पहले से ही आवास वित्त कंपनी के कब्जे से उपर्युक्त अधिकतम सीमासेअधिक है ।

(2) पूंजी बाजार में निवेश

(क ) आवास वित्त कंपनियों के पूंजी बाजार में निवेश पर सीमांकन

पूंजी बाजार में एक आवास वित्त कंपनी का कुल निवेश सभी स्वरूपों में ( निधि आधारित और गैर- निधि आधारित दोनों में ) इसके पूर्व वर्ष की 31 मार्च की निवल पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । कुल मिलाकर इस उक्त अधिकतम सीमा के तहत आवास वित्त कंपनियों के शेयरों , परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों , इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड तथा वेंचर कैपीटल निधियों ( पंजीकृत और गैर - पंजीकृत दोनों ) में कुल निवेश निवल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए निवल मूल्य के अन्तर्गत शेयर प्रीमियम सहित प्रदत्त पूंजी जमा निर्बन्ध आरक्षित निधियां हैं परन्तु पुनर्मूल्यन आरक्षितियों तथा निवेश उतार - चढ़ाब आरक्षित तथा लाभ एवं हानि खाता में जमा शेष और लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष को घटा कर व संचित हानियों तथा अगोचर आस्तियों को छोड़कर , अन्य सभी संघटितत होते हैं । निवल मूल्य के संगणन में सामान्य या विशिष्ट प्रावधानों को शामिल नहीं करना चाहिए । इक्विटी शेयर के माध्यम से पूंजी निवेश या तो घरेलू निर्गमों या फिर विदेशी प्रतिभूतियों को तुलन पत्र की प्रकाशन तारीख के बाद जारी करके, पूंजी बाजार में निवेश पर अधिकतम सीमा को निर्धारित करने के लिए खाते में लिया जा सकता है । आवास वित्त कंपनी को चाहिए कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए बाजार में पुनः जाने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पूंजी के संवर्धन के पूरा होने पर एक सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण- पत्र जमा करें ।

(ख ) पूंजी बाजार में निवेश के घटक

एक आवास वित्त कंपनी के पूंजी बाजार निवेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही जानकारियां या पहलू शामिल होंगी । पूंजी बाजार हेतु आवास वित्त कंपनी के कुल ( निधि एवं गैर निधि आधारित दोनों ही) निवेश या जानकारियां या विगोपन सभी स्वरूपों के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

i) इक्विटी शेयरों , परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी- उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की राशियां जिन्हें पूरी तरह से निगम ऋणों में निवेशित नहीं किया गया है, आती हैं ।

ii) शेयरों / बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ अग्रिमों या व्यक्तियों हेतु सुस्पष्ट आधार पर , शेयरों में निवेश हेतु ( आईपीओ/ ईएसओपी सहित ) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड आदि । किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में लिए गए इक्विटी - उन्मुख म्युचुअल फंड के यूनिटें आदि,

iv) किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम शेयरों की समर्थक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के द्वारा विस्तार प्रतिभूति अर्थात जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी- उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूतियां अग्रिमों को पूरी तरह आवृत्त नहीं करती हैं ।

v) स्टॉक दलालों हेतु प्रतिभूत एवं प्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक दलालों एवं बाजार निर्माताओं के पक्ष में जारी गारंटियां । vi) शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या नई कंपनी की इक्विटी हेतु , संसाधनों को उगाहने की प्रत्याशा में उन्नायक की भागीदारी को पूरा करने के लिए बेजमानती आधार पर निर्गनों के लिए ऋण की मंजूरी या संस्वीकृति । अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमन के खिलाफ कंपनियों हेतु तात्कालिक ऋण ,

vii)

viii) शेयर के प्राथमिक निर्गमों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्युचुअल फंड की प्रतिष्ठा में आवास वित्त कंपनी द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धता लिया जाना ।

ix) मार्जिन जमा व्यापार के लिए स्टॉक दलाल को वित्त प्रदान करना । भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

6239 x) उद्यम पूंजी निधियों हेतु सभी विगोपन ( पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों ) में इक्विटी के समान दर पर माने जाएंगे और यहां से पूंजी बाजार में निवेश की उच्चतम सीमा ( प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ) के साथ परिवाद के लिए गणना होगी ।

(ग ) पूंजी बाजार निवेश से निकाली गई मदे

निम्नलिखित मदों को निवल मूल्य के 40 प्रतिशत कुल निवेश की अधिकतम सीमा तथा निवल मूल्य की 20 प्रतिशत के उच्चतम प्रत्यक्ष निवेश से बाहर रखा जाएगा ( जहां भी लागू हो ) ।

i) आवास वित्त कंपनी की अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों में निवेश और निर्णायक वित्तीय संरचना गठन करने वाले संस्थानों तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जिनका विवरण नीचे है, के जारी शेयरों तथा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश । सूचीकरण के पश्चात, प्रारंभिक निवेश का आधिक्य (अर्थात सूचीकरण से पूर्व ) पूंजी बाजार निवेश का भाग होगा ।

1. नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजेटरी लि.

2. सेंट्रलडिपोजेटरी सिस्टम

3. नेशनल सिक्योरिटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि.

4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

5. क्लीयरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

6. क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया लि.

7. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि.

8. नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिब्स एक्सचेंज लि.

9. नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि.

10. नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लि.

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

11. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

12. टूरिज्मफाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

13. रिस्ककैपिटल एंड टेक्नोलाजी फाइनेंस कार्पोरेशन लि.

14. टेक्नालाजी डेवलपमेंट एंड इंफार्मेशन आफ इंडिया लि.

15. नेशनल हाउसिंग बैंक ( राष्ट्रीय आवास बैंक )

16. स्माल इंडस्ट्रीज बैंक आफ इंडिया

17. नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट

18. भारतीय आयात निर्यात बैंक

19. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया

20 . भारतीय जीवन बीमा निगम

21. जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया

ii) अन्यआवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी टियर 1 व टियर II ऋण लिखतें

अन्य आवास वित्त कंपनियों के जमा प्रमाण- पत्रों में निवेश

iv) अधिमान्य शेयर

v) अपरिवर्तनीय डिबेंचर और अपरिवर्तनीय बांड

vi) योजनाओं के अन्तर्गत म्युचुअल फंड की इकाइयां जहां पर राशि को केवल ऋण लिखतों में निवेशित किया गया हो ।

vii) ऋण- परिवर्तन/ एक कंपनी/ उद्यम ऋण अनुसूची ( सीडीआर ) प्रक्रिया के अन्तर्गत दीर्घ बकाया ब्याज के परिणाम स्वरूप आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए शेयर ।

( घ) निवेश का अभिकलन [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

6240

पूंजी बाजार , ऋणों / अग्रिम संस्वीकृतियां तथा पूंजी बाजार संचालन हेतु निर्गमित गारंटियों को अभिकलित करने के लिए संस्वीकृति सीमाओं या बकायों जो भी अधिक हो, के संदर्भ सहित गणना करनी होगी । इसके आगे आवास वित्त कंपनियों का शेयरों , परिवर्तनीय बंधपत्रों , परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में प्रत्युक्ष निवेशों को उनके लागत मूल्य पर परिकलित करने होंगे ।

3. दलालोंकीनियुक्ति

निवेश सौदों में निपटान हेतु दलालों की नियुक्तिहतु आवास वित्त कंपनियों को निम्नलिखित अवलोकन करने चाहिए - (क) लेनदेन कभी भी दलालों के खातों से नहीं करना चाहिए । डील पर बनी दलाली. यदि कोई है तो दलालों को देय होती है । ( अगर कोई डील एक दलाल के माध्यम से होती है । ) इसके लिए उच्च प्रबंधन से स्वीकृति के लिए स्पष्ट नोट/ स्मरण पत्र दिया जाना चाहिए कि लेनदेन दलालों के माध्यम से की जा रही है और इसके लिए अलग- अलग दलालों के अनुसार दलाली खाता बनाए जाने चाहिए ।

(ख) यदि एक दलाल की सहायता से एक डील की जाती है तो इसमें दलाल की भूमिका दो पार्टियों के एक साथ लाने तक ही प्रतिबंधित होनी चाहिए ।

(ग) जब डील पर बातचीत चल रही हो तो दलाल को सामने की प्रतियां दूसरी पार्टी की पहचान खोलने/ प्रकट करने हेतु बाध्य या अनुमत नहीं किया जाना चाहिए । डील के समापन पर उसे प्रतिपार्टी को प्रकट करना चाहिए तथा संविदा पत्र पर स्पष्ट रूप से प्रतिपार्टी के नाम को इंगित किया जाना चाहिए।

(घ) संविदा पत्र के आधार पर प्रतिपार्टी का नाम व डील के निपटान के प्रकटीकरण के साथ- साथ निधि निपटान तथा प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों ही को. प्रत्यक्ष रूप से दोनों पार्टियों के बीच होना चाहिए और इस प्रक्रम में दलाल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए ।

(ङ) अपने सर्वोच्च प्रबंधन की स्वीकृति के साथ आवास वित्त कंपनियों को प्राधिकृत दलालों के एक पैनल को तैयार करना चाहिए जिसे प्रति वर्ष समीक्षित किया जाना चाहिए या फिर प्रायः करें, अगर ऐसा न्यायसंगत है । दलालों के सूचीकरण के लिए एक सुस्पष्ट मापदंड बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत उनकी उधार पात्रता तथा बाजारी प्रतिष्ठा आदि का सत्यापन भी शामिल होना चाहिए । दलाल अनुसार हुए सौदों के विवरण तथा दी गई दलाली आदि का रिकार्ड बनाना चाहिए । (च) व्यवसाय के अनुपात हीन भाग का लेनदेन केवल एक या कुछ दलालों के माध्यम से नहीं करना चाहिए । आवास वित्त कंपनियों को चाहिए कि वे प्रत्येक स्वीकृत दलाल के लिए योगात्मक संविदास सीमा निर्धारित करें । एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा कुल देनदेनों ( क्रय - विक्रय दोनों ) के 5 % की सीमा को. एक वर्ष के दौरान की गई प्रविष्टि को प्रत्येक दलाल के लिए योगात्मक अपर संविदा सीमा के रूप के रूप माना जाना चाहिए । इस सीमा के अन्तर्गत एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा प्रारंभ किए गए व्यवसाय / व्यापार तथा एक दलाल के द्वारा आवास वित्त कंपनी के लिए प्रस्तावित या लाया गया व्यवसाय दोनों ही आवृत होने चाहिए । आवास वित्त कंपनी को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि एक वर्ष के दौरान व्यष्टिगत दलालों के द्वारा प्रविष्ट लेनदेन इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए । हालांकि, यदि किसी कारणवश यह अनिर्वचनीय हो जाता है कि योगात्मक सीमा को एक दलाल पार कर जाता है तो उस विशिष्टीक रण को अभिलिखित करना चाहिए । यह काम लिखित रूप में, सौदा निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए । इसके आगे , बोर्ड को इस कार्योत्तर की सूचना दी जानी चाहिए । हालांकि, यह 5 % का नियम उनके लिए उपयोज्य नहीं होगा- ( i ) वह आवास वित्त कंपनी जिसका पूरे वर्ष के दौरान लेनदेन 20 करोड रुपये से अधिक नहीं है. (ii ) यह आवास वित्त कंपनी जो प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से लेनदेन करती है ।

(छ) वे लेखा परीक्षक जो राजकोषीय संचालन की लेखा परीक्षा करते हैं उन्हें दलालों के साथ किए गए व्यापार को संवीक्षित करना चाहिए तथा इसे आवास वित्त कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हेतु मासिक प्रतिवेदन में शामिल करना भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6241 चाहिए । इसके साथ ही , किसी व्यष्टिगत दलाल द्वारा किए गए व्यवसाय तथा दलाल की सीमा से अधिक के व्यवसाय को कारण सहित निदेशक मंडल की अर्धवार्षिक समीक्षा में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

(ज) आवास वित्त कंपनियां प्रतिभूतियों का लेनदेन केवल राष्ट्रीय शेयर बाजार/ मुम्बई शेयर बाजार/ ओटी सीईएल के शेयर दलालों के माध्यम से ही करना चाहिए ।

ऋण/निवेश का संकेन्द्रण

32. ( 1 ) कोई भी आवास वित्त कंपनी निम्नलिखित नहीं करेगी-

(i) किसी-

(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी , और

( ख ) उधारकर्ताओं के किसी एकल समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं

देगी ।

(ii) किसी-

(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक, और

(ख) कंपनियों के एक एकल समूह के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक

( iii) निम्नलिखित को निम्न सीमा से अधिक ( एक साथ ऋण /निवेश ) उधार नहीं देगी/ निवेश नहीं करेगी-

(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक

( ख) किसी एक एकल समूह के पक्षों को अपनी स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक

बशर्ते कि उप- अनुच्छेद ( 1 ) के अन्तर्गत वर्णित कुल मिलाकर अधिकतम सीमा के अनुसार एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा किसी दूसरी आवास वित्त कंपनी के शेयरों में निवेश निवेशी आवास वित्त कंपनी की इक्विटी पूंजी का 10 से अधिक नहीं होगा ।

(2 ) जहां पर ऐसे प्रावधानों के प्रारंभ में:

( i ) एक आवास वित्त कंपनी की उधार सीमा उप-अनुच्छेद ( 1 ) के अन्तर्गत वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है, वहां आवास वित्त कंपनी को इस अतिरिक्त भाग को पुनर्भुगतान समय- सारणी के अनुसार अवधि के अंतर्गत ही घटा देना चाहिए, और ( ii ) एक आवास वित्त कंपनी की निवेश सीमा उप- अनुच्छेद ( 1 ) के अन्तर्गत वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है, वहां ऐसे अतिरिक्त भाग को एक तीन वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी ही किसी अवधि पर जोकि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बढ़ाई जा सकती है, के भीतर जमा करना होगा ।

टिप्पणीः

(1) ऊपर लिखी सीमा को अवधारित करने के प्रयोजन से, तुलनपत्र बाह्य निवेश को यहां ऊपर स्पष्ट किए गए संपरिवर्तन कारकों को लागूकरके ऋण जोखिम में परिवर्तित किया जाए ।

(2) उपर्युक्तप्रयोजन के लिए, ऋण पत्रों में निवेश को यथा ऋण समझा जाए न कि निवेश ।

(3) ऋण निवेश पर उपर्युक्त उच्चतम सीमा उधारकर्ताओं /निवेशी कंपनियों के अतिरिक्त अपने समूह की आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू होगी ।

(4) " शेयर " का तात्पर्य विविध प्रकार के निवेश पत्रों से होगा, जैसे कि इक्विटी शेयर , पूंजीगत प्रतिष्ठा के लिए उपलब्ध शेयर, गौण ऋण प्रपत्र, संकर ऋण पूंजी प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्र जो पूंजी की प्रकृति के रूप में अनुमोदित हों ।

(5) एक आवास वित्त कंपनी के द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के उसी समूह में या अन्य आवास वित्त कंपनियों में निवेश उसकी अपनी निजी निधि का 10 प्रतिशत तक होगा और 100 प्रतिशत का जोखिम भार वहन करेगी जैसा कि आवास वित्त कंपनी ( राआबैंक ) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 30 की मद ( 2 ) ( घ) में " भारित जोखिम आस्ति" तुलन पत्र पर मद " स्पष्टीकरण " के अंतर्गत वर्णित है । इस प्रकार का निवेश , जो 10 प्रतिशत से अधिक का है और अपनी निजी निधि से है वह राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए मद ( 1 ) में " स्पष्टीकरण " में वर्णित आवास वित्त कंपनियों की निवल निधि से निरंतर रूप से काटा जाएगा । " [भाग III-खण्ड 4 6242

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

अध्याय IV - लेखा परीक्षकों को निर्देश

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट विषय शामिल हो

33. ये निर्देश प्रारम्भ होने के बाद आवास वित्त कंपनियों के लेखा पर कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 227 के अन्तर्गत परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अतिरिक्त, लेखा परीक्षक नीचे दिए गए अनुच्छेद 34 और 35 में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनीके निदेशक मंडल को भी रिपोर्ट भेजेंगे ।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले विषय

34. आवास वित्त कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों पर एक विवरण दिया जाए-

(i) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून , 2000 से पहले हुई हो तो क्या उसने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 की धारा 29क के अनुसार यथा अपेक्षित पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और क्या उसे अपने पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिलने या न मिलने के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई पत्र मिला ।

(ii) यदि आवास वित्त कंपनी की स्थापना 12 जून , 2000 को या उसके बाद हुई हो तो क्या उसे रा.आ. बैंक से पंजीकरण प्रमाण- पत्र मिला ।

(iii) क्याआवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख में किए उल्लेखानुसार चल निधि अपेक्षाओं का अनुपालन किया और प्रतिभूतियों को नामित बैंक में रखा,

(iv) क्याआवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ग का अनुपालन किया

(v) क्याआवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के उपबंधों का अनुपालन किया,

(vi) क्यारा.आ. बैंक को प्रस्तुत विवरणी में उल्लिखित पूंजी पर्याप्तता अनुपात का ठीक- ठीक निर्धारण किया गया है और क्यायह अनुपात उन निर्देशों में रा.आ. बैंक द्वारा उल्लिखित जोखिम वाली आस्ति अनुपात के न्यूनतम पूंजी के अनुरूप है,

(vii ) जहां आवास वित्त कंपनी जनता से निक्षेप स्वीकार/ धारित कर रही है, क्या

(क) आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक निक्षेप अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत हैं;

(ख) आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण अर्थात सार्वजनिक निक्षेप सहित निक्षेप तथा भा.रि. बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45आई की उपधारा ( खख ) के उप खंड ( iii ) से ( vii ) में उल्लिखित राशि या राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त ऋण या अन्य सहायता राशि इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के गीतर है;

(11) आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक धारित निक्षेपों को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्दिष्ट विधि से नियमित कराया गया है;

(घ) ऋण रेटिंग एजेंसी अर्थात पात्रता रेटिंग अर्थात ( एजेंसी का नाम) द्वारा (तारीख ) को निर्धारित निक्षेपों के लिए ऋण -( रेटिंग का उल्लेख करें ) लागू है और / या वर्ष के दौरान किसी समय बकाया कुल निक्षेप रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई;

(ङ) आवास वित्त कंपनी अपने जमाकर्ताओं को उनके निक्षेपों पर ब्याज का भुगतान करने और/ या मूलधन लौटाने में विफल रही जबकि वह ब्याज ओर/ या मूलधन देय हो चुका था;

(च) सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए नई शाखाएं या कार्यालय खोलने या शाखाएं या कार्यालय बंद करने के मामले में, आवास वित्त कंपनी ने इन निर्देशों के संगत प्रावधानों का अनुपालन किया;

(viii ) जहां आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं करती है- वहां क्या

(क) निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पास किया;

(ख) कंपनी ने विचाराधीन अवधि/ वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किया;

(ग ) कंपनी ने विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन किया । भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6243 प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के लिए कारणों का उल्लेख किया जाए

35. जहां, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, उपरोक्त अनुच्छेद 34 में उल्लिखित किसी मद के बारे में दिया गया विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण देने, जो भी मामला हो, के कारणों का उल्लेख किया जाए । जब लेखा परीक्षक उपरोक्त अनुच्छेद 34 में उल्लिखित किसी मद के बारे में अपना मत व्यक्त करने में असमर्थ हों , तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कारणों सहित इस आशय का भी उल्लेख किया जाएगा ।

राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट भेजने के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

36. जहां, आवास वित्त कंपनी के मामले में, उपरोक्त अनुच्छेद 34 में उल्लिखित किसी मद के बारे में विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष हो या लेखा परीक्षक की राय में कंपनी ने इन निर्देशों के प्रावधानों या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 के अध्याय - V के प्रावधानों का अनुपालन न किया हो तो लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उस प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण के ब्योरे और/या अनुपालन न करने के बारे में , जो भी मामला हो, रिपोर्ट में दें और उसे नई दिल्ली स्थित रा.आ. बैंक के मुख्य कार्यालय को भेजें ।

अध्याय - विविध

शाखाएंखोलना

37. आवास वित्त कंपनी शाखा या कार्यालय खोलने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक को शाखा या कार्यालय खोलने के अपने इरादे के बारे में लिखित में सूचित करेगी ।

आवास वित्त कंपनी के अपने शेयरों के आधार पर ऋण देने पर रोक

38. ( 1) कोई भी आवास वित्त कंपनी अपने शेयरों के आधार पर ऋण नहीं देगी ।

(2) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा इन निर्देशों के लागू होने की तारीख पर अपने ही शेयरों के आधार पर दिए गए बकाया ऋण की वसूली आवास वित्त कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार की जाएगी ।

सार्वजनिक निक्षेप लौटाने में असफल आवास वित्त कंपनियों पर ऋण देने तथा निवेश करने पर रोक

39. आवास वित्त कंपनी जो कोई सार्वजनिक निक्षेप या उसके अंश को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 987 की धारा 36क( 1 ) में उल्लिखित निक्षेप शर्तों के अनुसार लौटाने में विफल रही, वह कंपनी चूककर्ता रहने तक किसी भी नाम से कोई ऋण या कोई अन्य आस्ति का सृजन नहीं कर सकेगी ।

लेखा समितिका गठन

40. जिस आवास वित्त कंपनी की आस्ति उसकी पिछली संपरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए या अधिक होगी वह लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें बोर्ड में कम से कम 3 गैर कार्यकारी निदेशक होंगे ।

स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद के अधीन गठित लेखा परीक्षा समिति के वही अधिकार , प्रकार्य एवं कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 292 ए में निर्धारित किए गए हैं ।

5-129 G1/2010 [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

6244

लेखा वर्ष

41. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी 31 मार्च , 2002 को समाप्त लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलन पत्र तथा लाभ-हानिलेखा तैयार करेगी ।

बशर्ते कि यदि किसी आवास वित्त कंपनी का लेखा वर्ष 31 मार्च, 2002 के बजाए किसी अन्य को समाप्त होता है तो वह आवास वित्त कंपनी 31 मार्च , 2002 को समाप्त वर्ष के बीच अंतराल अवधि का अपना तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी ।

तुलन- पत्र और लेखा की प्रतियों के साथ निदेशक की रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करना

42. प्रत्येक आवास वित्त कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को संपरीक्षित तुलन पत्र तथा सामान्य सभा में आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुमोदित उस वर्ष का संपरीक्षित लाभ- हानि लेखा के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 217 ( 1 ) की शर्तों के अनुसार उस बैठक में आवास वित्त कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ बैठक की तारीख से 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजेगी , इनके साथ ही उसके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखा टिप्पणियों की एक प्रति भी भेजी जाए ।

लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र

43. सार्वजनिक निक्षेप धारित/ स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी अनुच्छेद 42 में किए उल्लेखानुसार संपरीक्षित तुलन पत्र की एक प्रति, निदेशक मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति तथा उसके लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाण- पत्र राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगी कि जमाकर्ताओं के प्रति कंपनी की संपूर्ण राशि देयता को तथा उस पर देय ब्याज को तुलन - पत्र में सही रूप में दर्शाया गया है एवं कंपनी इन सभी देयताओं की राशिका भुगतान करने की स्थिति में है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

44( 1 ) "अनुच्छेद 42 के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, प्रत्येक आवास वित्त कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगी:

(i) इन निर्देशों की अनुसूची 1 में उल्लिखित सूचना प्रति वर्ष यथा 31 मार्च की अपनी स्थिति के संदर्भ में और इन निर्देशों की अनुसूची II में उल्लिखित सूचना प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर और 31 मार्च की अपनी स्थिति के संदर्भ में माही विवरणी

( ii ) इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/ धारित करने वाली आवास वित्त कंपनियां, सार्वजनिक जमा राशियांस्वीकार / धारण न करने वाली आवास वित्त कंपनियां किन्तु जिनकी आस्तियां 100 करोड़ रुपए या अधिक है. इन निर्देशों की अनुसूची III में उल्लिखित सूचना , प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत में अपनी स्थिति के संदर्भ में तिमाही विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेंगी ।

( 2 )( i ) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी , अपना व्यवसाय आरंभ करने से एक माह के भीतर, रा.आ. बैंक को निम्नलिखित सूची के अनुसार एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगी-

(क). अपने प्रमुख अधिकारियों के नाम और कार्यालय में उनका पद

(ख) पंजीकृत कारपोरेट कार्यालय का पूरा डाक पता, टेलीफोन नम्बर और फैक्स नम्बर

(ग) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता भाग III-खण्ड 4]

6245 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(घ) आवास वित्त कंपनी के निदेशकों के नाम और निवास स्थान का पता, और

( 1 ) में उल्लिखित विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए

(ङ) आवास वित्त कंपनी की ओर से उप अनुच्छेद प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने ।

( ii ) इस उप अनुच्छेद के खंड ( i ) में उल्लिखित सूची में किसी भी संशोधन के बारे में, संशोधन करने की तारीख से एक माह के भीतर इस आशय की सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी जाएगी ।

नईदिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाने वाला तुलन - पत्र, विवरणियां आदि

45. इन निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत/ प्रेषित की जाने वाली विवरणिया, तुलनपत्र या सूचना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत/ प्रेषित की जाए ।

छूट

46. राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी/ कंपनियों के वर्ग को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है ।

स्पष्टीकरण

47. इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक , यदि आवश्यक समझे, इसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी ।

आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2001 के उल्लंघन के लिए की गई या की जाने वाली कार्रवाई से बचाव

48 . एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समय - समय पर यथा संशोधित आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 का अधिक्रमण किसी भी स्थिति में निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगाः

( i) उसके तहत अर्जित, प्रोच्यूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व,

(ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समापहरण

(iii ) पूर्वोक्तके अनुसार ऐसे किसी अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच , कानूनी कार्यवाही या उपचार,

और स्थापित की गई, जारी की गई या प्रवृत्त की गई ऐसी कोई जांच कानूनी कार्यवाही या उपचार और अधिरोपित की जा सकने वाली ऐसीकोई शास्ति, समापहरण या दंड जैसा कि मानों इन निर्देशों का अधिक्रमण नहीं किया गया है ।

(एस.श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [भाग III-खण्ड 4 6246

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

अनुसूची- I

(आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2010 का अनुच्छेद 44 देखें)

यथा 31 मार्च की विवरणी

(विवरणी भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें )

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भरा जाएगा

फाईल सं.

आईडीसं.

व्यापार की प्रकृति

जिलाकोड

राज्य कोड

1. कंपनी का नाम

आयकर स्थायी खाता सं.

2. ( i ) पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता:--

-पिनकोड

ई-मेल

फैक्स

टेलीफोन

टेलीग्राफ

टैलैक्स

( ii ) मुख्य/ प्रशासनिक कार्यालय का पूरा पता * -

पिनकोड

ई-मेल

पैक्स

टेलीफोन--

टेलीग्राफ

टैलैक्स

हां/नहीं

3. क्यासरकारी कंपनी है

4. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश जहां कंपनी पंजीकृत है

)

( ii ) मानित पब्लिक कंपनी

(i ) पब्लिक लिमिटेड ( )

5. स्थिति+

( )

( iv ) किसी विदेशी कंपनी की शाखा

( iii ) प्राइवेट लिमिटेड ( )

मास मास वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

दिन दिन

( ) ( )

6. निम्नलिखित की तारीख ( i ) निगमित होने की

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ii ) व्यापार प्रारम्भ करने की

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(iii ) कंपनी के वित्त वर्ष की

7. ( i ) संस्था के बहिर्नियमों में यथा उल्लिखित, कंपनी का मुख्य उद्देश्य

(ii ) रिपोर्टाधीन वर्ष में कंपनी द्वारा किया गया मुख्य व्यापार

( iii )रिपोर्टाधीन वर्ष में ही कंपनी द्वारा किए गए अन्य व्यापार

हां/ नहीं 8. क्या कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक में

पंजीकरण के लिए आवेदन किया है

यदि हां , तब आवेदन की तारीख बताएं और यदि पहले से ही पंजीकृत है,

तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण की संख्या दें

9. शाखाओं/कार्यालयों की सं. "

10. कर्मचारियों की कुल सं. ( i ) पूर्णकालिक

( ii ) अंशकालिक

( iii ) अवैतनिक आधार पर

हां/ नहीं

11. क्या कंपनी के शेयर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, ( यदि हां, तब शेयर

बाजार/ ( रों ) का नाम बताएं

हां नहीं

12. क्या विवेकसम्मत मानदंडों पर अर्धवार्षिक विवरणी राष्ट्रीय आवास बैंक में, इस विवरणी की तारीख से प्रस्तुत

कीगई है ?

यदि हां , तब विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि बताएं

हां नहीं

13. ( क ) क्या कंपनी उस वित्त वर्ष , जिससे विवरणी संबंध रखती है, के प्रारम्भ में अपनी सावधि जमाराशियों का कोई ऋण- पात्रता निर्धारण रखती थी ?

यदि हां, तब निम्नलिखित विवरण दें भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

6247 ( i ) ऋण- पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम

( ii ) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग )

( iii ) ऐसे निर्धारण ( रेटिंग ) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि

( ख) क्या कंपनी ने उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंध रखती है, के दौरान अपनी सावधि जमाराशियों के लिए हां /नहीं

क्रेडिट रेटिंग प्राप्तकिया?

यदि हां , तब निम्नलिखित विवरण दें

( i ) ऋण- पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम

( ii ) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग )

( iii ) ऐसे निर्धारण ( रेटिंग ) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि

( ग ) क्या उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के दौरान उपर्युक्त ( क ) एवं ( ख ) में वर्णित क्रेडिट रेटिंग में हां नहीं

कोई परिवर्तन हुआ था ?

यदि हां, तक निम्नलिखित विवरण दें: -

( i ) ऋण- पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम

( ii ) ऐसी एजेंसी द्वारा किया गया निर्धारण (रेटिंग )

( iii ) ऐसे निर्धारण ( रेटिंग ) की तारीख और विधिमान्यता की अवधि

( iv ) क्रेडिट रेटिंग में भिन्नता का कारण , यदि कोई है

14. क्यायह नियंत्रक कंपनी है अथवा सहायक कंपनी है @

हां/नहीं

15. क्या यह कंपनी एक संयुक्त उद्योग है

हां/नहीं

16. कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तन संस्थाओं के नाम एवं पते तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न

( यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें )

17. ( क) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम एवं पते

(ख ) कितने वर्षों से वही साझेदार / स्वत्वधारी कपंनी के खातों का लेखा परीक्षण कर रहे हैं

टेलीफोन

फैक्स

सदस्यता सं .

18. कंपनी के बैंकरों के नाम एवं पते

( यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें )

19. वर्तमान निदेशकों के नाम एवं पते

( यदि आवश्यक हो, तो पृथक शीट संलग्न करें )

20. क्याकंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ग के अनुसार, कोई

हां/नहीं

आरक्षित कोष बनाया है ?

यदि हां, तक निम्नलिखित विवरण दें यथा रिटर्न दाखिल करने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आरक्षित निधि

( i ) वर्षके प्रारंभ में बकाया राशि

(ii ) वर्षके दौरान इस कोव में अंतरित राशि

( iii )क्या वर्ष के दौरान आरक्षित कोष में किसी राशि का विनियोग किया गया ?

हां/ नहीं

यदि हां , ( क) विनियोग की राशि

(ख) विनियोग का उद्देश्य

( ग ) राष्ट्रीय आवास बैंक को विनियोग रिपोर्ट करने की तारीख

( iv ) इस विवरणी की तारीख को बकाया राशि

21. मुख्य कार्यपालक का नाम

( क ) फोन नम्बर , एसटीडी कोड सहित

(ख) मोबाइल नम्बर

( ग ) फैक्स नम्बर

(घ) मिल [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6248

22. अनुपालन/ नोडल अधिकारी का नाम

( क ) फोन नम्बर , एसटीडी कोड सहित

(ख) मोबाइल नम्बर

( ग ) फैक्स नम्बर

(घ) ईमेल

23. पीएमएल अधिनियम के तहत प्रधान अधिकारी का नाम

(क ) फोन नम्बर , एसटीडी कोड सहित

(ख) मोबाइल नम्बर

(ग ) फैक्स नम्बर

(घ) ईमेल

* यदि यह पंजीकृत कार्यालय से भिन्न कोई स्थान है ।

+ जो लागू हो, उस खाने में निशान लगाएं ।

#जहां कंपनी की शाखाएं/ कार्यालय स्थित है. उन स्थानों के नाम व पतों की एक सूची संलग्न की जानी चाहिए ।

यदि यह कोई सहायक कंपनी है, तब इसकी नियंत्रक कंपनी का नाम उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

31मार्च

विवरण

क्र.सं.

2

1

!

सावधि जमाराशियों , आवर्ती जमाराशियों आदि के रूप में जनता से लिए गए निक्षेप

1 .

) सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से लिए गए निक्षेप

2.

(i (ii) प्राइवेट लि. कंपनी द्वारा प्रथम नाम के शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य संयुक्तशेयरधारकों से लिए गए निक्षेप

3.

गैर- परिवर्तनीय अप्रतिभूत डिबेंचरों की जारी करने से प्राप्त राशि ( अनुदेश 13

देखें)

4.

योग(1+2+3)

5.

अनुसूची के खंड 2 में सम्मिलित नन हुआ कोई अन्यनिक्षेप

6.

योग(4+5)

7 .

उपरोक्त6 मदों में कुल जमा राशि में से

( i ) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय

( ii ) 12 महीने से कम की अवधि के लिए

( iii ) 12 महीने या इससे अधिक परन्तु 24 महीने से कम की अवधि के लिए

( iv ) 24 महीने या इससे अधिक परन्तु 48 महीने से कम की अवधि के लिए

(v ) 48 महीने या इससे अधिक परन्तु 60 महीने से कम की अवधि के लिए

(vi ) 60 महीने की अवधि के लिए

( vii ) 60 महीने या इससे अधिक परन्तु 84 महीने से कम की अवधि के लिए

(viii )84 महीने की अवधि के लिए

( ix ) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए

४.

कुल (7 ( i ) से ( ix ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए

9.

उपर्युक्त मद 6 की कुल जमाराशियों में से ब्याज रहित और ब्याज वाली जमाराशियां ( दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो तो ) # (ब्याज दर वार्षिक प्रतिशत)

( i ) ब्याज रहित

(ii ) 6 प्रतिशत से कम

(iii )6 प्रतिशत से अधिक परन्तु ५ प्रतिशत से कम

भाग - 1

(क)

को बकाया सार्वजनिक निक्षेप राशि के विवरण

(राशिलाख रूपएमें)

राशि

खातोंकी सं.

मद कोड

5

4

3

111

112

113

114

110

120

130

141

142

143

144

145

146

147

148

149

140

151

152

153 भाग III-खण्ड4]

6249 भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 (आषाढ़ 5, 1932)

( iv ) 9 प्रतिशत से अधिक परन्तु ।। प्रतिशत से कम

154

( v ) 11 प्रतिशत से अधिक परन्तु 12.5 प्रतिशत से कम

155

(vi ) 12.5 प्रतिशत पर

156

157

( vii ) 12.5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 14 प्रतिशत से कम

( viii ) 14 प्रतिशत से अधिक *

158

10.

150

कुल ( 9 ( i ) से ( viii ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए

11 .

उपर्युक्तमंद 6 की जमाराशियों का जमाराशियों के आकार के अनुसार वर्गीकरण

( i ) 5,000 रुपए तक

161

( ii ) 5,001 रुपए से 10,000 रुपए तक

162

( iii ) 10,001 रुपए से 25,000 रुपए तक

163

( iv) 25,001 सए से 50,000 रुपए तक

164

( v ) 50,001 रुपए से 1,00,000 रुपए तक

165

( vi ) 1,00,000 रुपए से अधिक*

166

12.

160

कुल ( 11 ( i ) से ( vi ) तक का जोड़ उपर्युक्त मद 6 के साथ मेल खाना चाहिए

13 .

उपर्युक्त मद 6 की जमाराशियों में से

171

( i ) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है परन्तु दावा नहीं किया गया है

172

( ii ) जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है एवं दावा भी किया गया है परन्तु चुकौती नहीं की गई है

14.

उपर्युक्त मद 4 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों में से

( i ) वर्ष के आरम्भ में बकाया जमाराशियां

181

182

( ii ) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई/ नवीकृत जमाराशियां

( iii ) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां

183

( iv) वर्ष के अंत में बकाया जमाराशियां

184

15.

उपर्युक्त मद 5 में दर्शित प्रकार की जमाराशियों मे से

( i ) वर्ष के आरंभ में बकाया जमाराशियां

191

( ii ) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई नवीकृत जमाराशियां

192

( iii ) वर्ष के दौरान अदाकृत जमाराशियां

193

( iv ) वर्ष के अंत में बकाया जमाराशियां

194

16.

उपर्युक्तमद 6 की जमाराशियों में से , अनिवासी भारतीयों से प्राप्त जमाराशियां

195

(ख)

रिपोर्ट अवधिके दौरान जुटाई गई जमाराशियों ( भाग -1 ( क ) 14 ( ii ) एवं 15 ( ii ) का विवरण

(राशिलाख स्पए में )

क्र.सं.

विवरण

राशि

मद कोड

खातोंकी सं.

1.

भाग

1 .

भाग- 1 ( क ) की मद सं. 14 ( ii ) में कुल जमाराशि में से

111.1

( i ) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय *

( ii ) 12 महीने से कम की अवधि *

112.1

113.1

( iii ) 12 महीने या इससे अधिक परन्तु 24 महीने से कम की अवधि के लिए

114.1

( iv ) 24 महीने या इससे अधिक परन्तु 48 महीने से कम की अवधिके लिए

(v ) 48 महीने या इससे अधिक परन्तु 60 महीने से कम की अवधि के लिए

115.1

(vi ) 60 महीने की अवधि के लिए

116.1

( vii ) 60 महीने या इससे अधिक परन्तु 84 महीने से कम की अवधि के लिए

117.1

( viii ) 84 महीने की अवधि के लिए

118.1

( ix ) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए *

119.1

2 .

योग ( i से ix तक ) यह भाग -1 ( क ) की मद 14 ( ii ) के साथ मिलना चाहिए

110.1

3.

भाग -1 ( क) की मद सं. 15 ( ii ) में कुल जमाराशि में से

( i ) मांग अथवा नोटिस पर पुनः संदेय

121.1 6250

(ii ) 12 महीने से कम की अवधि *

(iii ) 12 महीने या इससे अधिक परन्तु 24 महीने से कम की अवधि के लिए

( iv ) 24 महीने या इससे अधिक परन्तु 48 महीने से कम की अवधि के लिए

( v ) 48 महीने या इससे अधिक परन्तु 60 महीने से कम की अवधि के लिए

( vi ) 60 महीने की अवधि के लिए

( vii ) 60 महीने या इससे अधिक परन्तु 84 महीने से कम की अवधि के लिए

(viii )84 महीने की अवधि के लिए

( ix ) 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए * 4.

योग ( 3 ( i ) से ( ix ) यह भाग-1 ( क ) के 15 ( ii ) के साथ मिलना चाहिए

5.

भाग-1 ( क) की मद 14 ( ii ) में कुल जमाराशि में से वे, जो ब्याजमुक्त हैं और जिन पर ब्याज लगता है ( दलाली, यदि कोई है, को जोड़कर ) #

(ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक )

(i ) ब्याज मुक्त

(ii ) 6 प्रतिशत से कम

(iii )6 प्रतिशत अथवा अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम

(iv) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किन्तु ।। प्रतिशत से कम

(v ) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किन्तु 12.5 प्रतिशत से कम

(vi ) 12.5 प्रतिशत पर

( vii ) 12.5 प्रतिशत से अधिक किन्तु 14 प्रतिशत से कम

(viii ) 14 प्रतिशत से अधिक *

योग ( 5 ( i ) से ( viii ) यह भाग -1 ( क ) 14 ( ii ) से मिलना चाहिए

6.

7.

भाग -1 ( ए) की मद 15 में कुल जमाराशियों में से, वे जो ब्याजमुक्त और जिन पर ब्याज मिलता है ( दलाली , यदि कोई है , को छोड़कर )#

(ब्याज की दर: प्रतिशत वार्षिक)

(i ) ब्याज मुक्त

(ii ) 6 प्रतिशत से कम

(iii )6 प्रतिशत अथवा अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम

(iv ) 9 प्रतिशत अथवा अधिक किन्तु 11 प्रतिशत से कम

(v) 11 प्रतिशत अथवा अधिक किन्तु 12.5 प्रतिशत से कम

(vi ) 12.5 प्रतिशत पर

(vii ) 12.5 प्रतिशत से अधिक किन्तु 14 प्रतिशत से कम

(viii ) 14 प्रतिशत से अधिक *

योग ( 7 ( i ) से ( viii ) यह भाग -1 ( क ) 15 ( ii ) से मिलना चाहिए

8.

( क) दलाली की संदत्त राशि 9.

( ख ) दलालों को व्यय की प्रतिपूर्ति

( ग ) दलाली के भुगतान से जुटाई गई जमाराशि की रकम

[भाग III- खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 (आषाढ़ 5, 1932 )

122.1

123.1

124.1

125.1

126.1

127.1

128.1

129.1

120.1

131.1

132.1

133.1

134.1

135.1

136.1

137.1

138.1

130.1

141.1

142.1

143.1

144.1

145.1

146.1

147.1

148.1

140.1

151.1

152.1

153.1

# विवरणी के इस भाग के साथ दी गई ब्याज की दरों, इसी प्रकार उनकी अवधि अर्थात् 12 महीनों, 24 महीनों, 36 महीनों, इत्यादि से अधिक के अनुसार विभिन्न प्रकार की जमाराशियों पर संदत्त दलाली की दरों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए । विवरण पृथक प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 31मार्च , कोसार्वजनिक जमा राशियों का क्षेत्र- वार विवरण

भाग-1 (ग)

(राशिलाख रुपये में )

राशि

खातों की संख्या

क्षेत्र @

उत्तरी

पूर्वी

मध्य भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

6251 पश्चिमी

दक्षिणी

जोड़

@क्षेत्रविवरण

उत्तरी क्षेत्र

चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काशमीर , पंजाब व राजस्थ्थान

पूर्वीक्षेत्र

छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश , व उत्तरांचल

मध्यक्षेत्र

दादरा व नगर हवेली , दमन एवं द्विव , गोवा, गुजरात व महाराष्ट्र

पश्चिमीक्षेत्र

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह , अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार , झारखंड , मणीपुर, मेघालय , मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल

दक्षिणीक्षेत्र

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व तमिलनाडु

सार्वजनिक जमा राशियां

भाग- 2

यथा 31 मार्च ------- को ऋण और उन जमाराशियों का विवरण जो सार्वजनिक

निक्षेप में सम्मिलित नहीं कीगई हैं

(राशि लाख रुपएमें)

विवरण

क्र.सं.

मदकोड

राशि

खातों की सं.

1.

केन्द्र अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ धन अथवा अन्यों से प्राप्त हुआ धन, 221 जिसकी वापसी अदायगी की गारंटी केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार ने दी हैअथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त हुआ धन

2.

निम्नलिखित से प्राप्त हुआ धन

(क) विदेशी सरकार

222

(ख ) विदेशी प्राधिकरण

223

( ग ) विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति

224

(घ) योग ( ( क ) + ( ख ) + (ग )

225

3.

राष्ट्रीय आवास बैंक से उधार

226

4.

निम्नलिखित से उधार

(क) बैंकोंसे

227

( ख ) निर्देशों में विनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थानों से

228

5.

किसीअन्य कंपनी से प्राप्त हुआ धन

229

6.

निदेशकों/ निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त हुआ धन

230

7.

किसी प्राश्वेट कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त हुआ धन ( संयुक्त शेयरधारकों के 231 मामले में प्रथम नाम के शेयरधारकों से प्राप्त राशि ही गणना में ली जाए )

8.

232

प्रतिभूति जमा के जरिए कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त हुआ धन

9.

के लिए अथवा सेवाएं प्रदान करने के आदेशों के लिए प्राप्त हुआ अग्रिम मेंअथवा अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ धन अथवा माल की आपूर्ति अथवा सम्पत्ति कंपनी के व्यापार के अनुक्रम में क्रय- विक्रय अथवा अभिकर्ताओं से प्रतिभूति के रूप 233

10 .

234

अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर अथवा संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त हुआ धन

उपर्युक्तऋणपत्रों में बैंकों द्वारा अभिदत्त

235

( भाग - 1 (क) की मद सं. ( 3 ) भी देखें )

11 .

आबंटन के लंबित रहते, किन्हीं शेयरों में अथवा प्रतिभूत ऋणपत्रों में अभिदान 236 द्वारा प्राप्त हुआ धन, जब तक संस्था के अंतर्नियमों के अधीन ऐसी राशि शेयरधारकों को प्रतिदेय नहीं है, तब तक संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, शेयर की अग्रिम मांग से प्राप्त हुआ धन

6-129 G1/2010 6252

12.

ऋणदाता संस्थानों की शर्तों के अनुसरण में अप्रति शूत ऋणों के जरिए प्रवर्तकों द्वारा लाया गया धन

वाणिज्यिक पत्र

13.

14.

म्युचुअल पंड से प्राप्त राशि

15.

संकर ऋण या गौण ऋण से प्राप्त राशि जिनकी परिपक्वता अवधि 60 महीने या इससे अधिक है

योग ( 221 + 225 से 234+236 से 240 16.

[भाग III-- खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

237

238

239

240

250

भाग- 3

यथा 31 मार्च----- को निवल स्वाधिकृत निधियां दर्शाता विवरण

विवरण क्र.सं.

2 1

1 .

चुकतासाम्य पूंजी

2.

वे अधिमान शेयर जो अनिवार्यतः साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय हैं

निबंध आरक्षित निधियां

3.

(क ) सामान्य आरक्षितकोष

(ख) शेयर प्रीमियम

( ग) ( पृथक खाते में रखी आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष जताने वाली ) आरक्षित पूंजी निधि

( घ) ऋण पत्र शोधन आरक्षित निधि

(ङ) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि

(च) लाभ एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष

(छ ) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के तहत आरक्षित निधियां

(ज ) अन्य निबंध आरक्षित निधियां ( विनिर्दिष्ट की जाएं )

योग (311 से 319 तक )

4.

हानि का संचित शेष

5.

आस्थगित राजस्व व्यय

6 .

7 .

अन्य अमूर्त आस्तियां

योग (321 से323) तक

8.

9.

स्वाधिकृत निधियां ( 310-320)

निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही- मूल्य 10.

(क ) सहायक कंपनियों में

( ख ) उसी समूह की कंपनियों में

( ग) अन्य आवास संस्थान जो कि कंपनियां है ( विवरण अनुलग्नक में)

निम्नलिखित के ऋणपत्रों और बंधपत्रों में निवेशों का बही- मूल्य

11.

( क) सहायक कंपनियोंमें

(ख ) उसी समूह की कंपनियों में 12.

निम्नलिखित को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों और उनमें जमाराशियों का बकाया

( क ) सहायक कंपनियोंमें

( ख ) उसी समूह की कंपनियों में ( विवरण अनुलग्नक में )

योग (341 से 347 तक)

13 .

14.

उपर्युक्तमद 330 के 10 प्रतिशत से अधिक मद 340 की राशि

15

निवल स्वाधिकृत निधियां ( 330-350 )

(राशिलाख स्पए में)

राशि

मदकोड

4

3

311

312

313

314

315

316

317

318

319

319.1

310

321

322

323

320

330

341

342

343

344

345

346

347

340

350

300 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

6253

भाग - 4

यथा31 मार्च अंतर कंपनी ऋणों/जमाराशियों सहित बकाया ऋण एवं अग्रिम दर्शाता विवरण

(राशिलाख रुपएमें )

क्र.सं.

विवरण

मदकोड

राशि

1

2

3

4

1 .

आवास ऋण

(i)

वैयक्तिक

411

(ii)

निगमितनिकाय

(क) उसी समूह की कंपनियां

412

413

( ख ) वे कंपनियां , फर्मे और स्वामित्व प्रतिष्ठान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं

( ग ) अन्य निगमित निकाय

414

(iii)

अन्य

415

योग ( 1 ( i ) से ( iii ) तक )

410

2.

अन्यऋण एवं अग्रिम

( i)

उसीसमूह की कंपनियां

421

(ii)

उसी समूह से बाहर की कंपनियां

422

( iii)

निदेशकगण

423

( iv)

शेयरधारकगण

424

( v)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण

425

(vi) क्रय-विक्रय एवं कर्तागण

426

(vii) जमाकर्तागण

427

(viii) अन्य

428

योग ( 2 ( i ) से ( viii )

420

कुलयोग (410+420)

430

भाग- 4.1

"वैयक्तिको" को दिए गए आवास ऋणों की विवरणी ( भाग 4 का मद कोड 411 )

(क)

संवितरण

(राशिलाख रुपए में)

ग्रामीण

योग

जिसमें से निम्नलिखित को

श्रेणी/आवास ऋण की राशि

मद शहरी कोड

31मार्च- --को बकाया

वर्षके दौरान पुनर्भुगतान

अनु.जाति अनु.जनजाति

सं. राशि सं. राशि सं. राशि सं. राशि सं . राशि

2

4

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

नए मकान के 451 अधिग्रहण के लिए 50,000 स्पए तक

452

50,000 रुपए से अधिक एवं [ भाग III-खण्ड 4 6254

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

100,000 रुपए तक

100,000 रुपए से 453 अधिक एवं 300,000 रुपए तक

454

300,000 रुपए से अधिक एवं 500000 खए तक

455

500,000 रुपए से अधिकएवं 10,00,000मए तक

10,00,000 रुपए 456

सेअधिक

450

उप योग

(ख)

संवितरण

(राशिलाख स्पए में)

31 मार्च

वर्ष के

जिसमें से निम्नलिखित को

योग

ग्रामीण

शहरी

मद

दौरान

कोड

श्रेणी/आवास ऋण की राशि

को

पुनर्भुगतान

बकाया

अनु.जाति अनु. जनजाति

राशि

राशि सं.

राशि सं .

राशि सं .

सं. राशि सं.

14

13

12

11

9 10

8

7

6

4

3

5

2

1

मकान के श्रेणी उन्नयन सहित बड़ी मरम्मत के लिए

461

20,000 रुपए

20,000 रुपए से 462 अधिकएवं 30,000 रुपए तक

463

30,000 रुपए से अधिकएवं 50,000 रुपए तक

464

50000 रुपए से अधिक

460

उपयोग

470

कुल योग (450+460 ) भाग III-खण्ड4]

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6255

भाग- 4.2

आवास ऋणों का अवधि वार विभाजन ( भाग 4 का मदकोड 410)

(राशिलाख रुपए में )

ऋण कीअवधि

वैयक्तिकोंको आवास ऋण

कॉरपोरेट निकायों कोआवास ऋण

1 साल तक

सं.

राशि

सं.

राशि

1 साल से अधिक एवं 3 साल तक

3 साल से अधिक एवं 5 साल तक

5 साल से अधिक एवं 7 साल तक

7 साल से अधिक

भाग- 5

यथा 31 मार्च ------ को बही- मूल्य पर निवेश दर्शाता विवरण

(राशिलाख रुपए में) क्र.सं.

विवरण

मदकोड

राशि

1

2

3

4

1 .

निम्नलिखित के शेयरों में निवेश

(क ) सहायक कंपनियोंमें

511

( ख ) उसी समूह की कंपनियों में

512

( ग) अन्य आवास संस्थान जो कि कंपनियां है, के शेयरों में

513

2.

निम्नलिखित के ऋणपत्रों, बंधपत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों में निवेश

(क ) सहायक कंपनियों में

514

( ख) उसी समूह की कंपनियों में

515

3.

516

उन कंपनियोंके शेयरों में और उन कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण बंधपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों मेंनिवेश और पर्मों तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों की पूंजी में अंशदान जिनमें कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं

4.

अन्य कंपनियों के शेयरों, ऋण बंधपत्रों तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश

517

5.

अन्यनिवेश

( i ) बैंकों में सावधि जमा बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रोंमें

518

( ii ) बैंक के किसी अन्य जमा खाते में जमा राशि

519

520

( iii ) केन्द्र राज्य सरकार की प्रर्तिभूतियों और केन्द्र राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बंधपत्रों में

( iv ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में

521

522

( v ) अन्यों में ( कृपया मूल्य एवं बाजार मूल्य दर्शाता विवरण प्रस्तुत करें)

6.

योग ( 511 से 522)

500

भाग- 6

आवास वित्त कंपनी कीवित्तीय निष्पादकता

( गशि लाख रुपए में )

मद

31मार्च को

क. आय ( i +ii )

(i ) निधि आधारित

( ii ) शुल्क आधारित |भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6256

ख . व्यय ( i + ii + ili )

(i) वित्तीय

(ii ) कर्मचारी

(iii ) अन्य प्रशासनिक

ग. कर प्रावधान

घ. निवल लाभ

च. कुल आस्तियां

छ. वित्तीय अनुपात ( कुल आस्तियों का प्रतिशत)

(i) आय

( ii ) निधि आधारित आय

(iii ) शुल्क आधारित आय

(iv) व्यय

(v) वित्तव्यय

(vi ) परिचालन व्यय

(vii ) अन्य प्रावधान

(viii ) कर प्रावधान

(ix) निवल लाभ

प्रमाण- पत्र

* प्रबंधक/ प्रबंध निदेशकः प्राधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण- पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 2010 के आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) के निर्देशों में अंतर्विष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है । 2. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण/ जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है और यह सी प्रकार से सही एवं पूर्ण पाया गया है ।

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत अधिकारी

तारीख:

के हस्ताक्षर

स्थान:

नाम :

पदनाम:

* जो लागू न हो , उसे काट दें ।

लेखापरीक्षक कीरिपोर्ट

..द्वारा रखी हुई लेखा - बहियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है और हमने इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकडों के संबंध में .

हम यह रिपोर्ट करते है । कि हमारे श्रेष्ठ ज्ञान के तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमने जिस अभिलेख का परीक्षण किया , उससे मिली जानकारी के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़े ठीक हैं ।

सनदी लेखाकार

स्थान :

तारीखः

विवरणीके संलग्नक

निम्नलिखित दस्तावेज विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं, यदि उन्हें पहले से प्रस्तुत नहीं किया गया हो । कृपया संलग्न दस्तावेज के लिए निशान लगाएं और यदि पहले से प्रस्तुत किए गए है, तब प्रस्तुत करने की तारीख बताएं ।

1 .

विवरणी की तारीख से निकटस्थ दिनांकित संपरीक्षित तुलन- पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा की एक प्रति भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6257 2 नमूना हस्ताक्षर का कार्ड ( कृपया अनुदेश 5 देखें )

3. आवास वित्त कंपनी ( रा.आ.बैंक ) के 2010 के निर्देशों के अनुच्छेद-6 में निर्दिष्ट आवेदन फॉर्म की एक प्रति

4. प्रधान अधिकारियों की एक सूची एवं निदेशकों के नाम एवं पते

5. निर्देशों के अनच्छेद -38 में यथा अपेक्षित लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

विवरणी भरने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

सामान्य

1.

यह विवरणी , संकलित करने के पश्चात् आवास वित्त कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार 31 मार्च की स्थिति के संबंध में चाहें कंपनी की लेखा बंदी की तारीख कुछ भी हो, 31 मार्च के बाद शीघ्रातिशीघ्र किंतु 30 जून तक आवास वित्त कंपनियां ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2010 के अनुच्छेद 45 में किये गए उल्लेखानुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जाए । अधिसूचना के अनुच्छेद-43 के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र भी विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाए ।

2. विवरणी को प्रस्तुत करने में वार्षिक लेखा के परीक्षण को अन्तिम रूप देना/ संकलित किया जाना आदि जैसे किसी भी कारण से विलम्ब नहीं होना चाहिए । विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा- बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

3.

जहां संभव हो , यह विवरणी एक फ्लॉपी डिस्केट ( फ्लॉपी साइज 3.5 डाटा स्ट्रक्चर एक्सील/ डी बेस iv ) में भेजनी चाहिए जिसके साथ मुद्रित और हस्ताक्षरित प्रति भी आनी चाहिए ।

4.

खातों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए जबकि राशि लाख स्पयों में दो दशमलव स्थिति तक पूणर्णांकित करके दी जाए ।

5.

इस विवरणी पर प्रबंधक के इस्ताक्षर होने चाहिएं ( जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित है ) और यदि कंपनी में ऐसा प्रबंधक नहीं है, तब प्रबंध निदेशक अथवा कंपनी का कोई अधिकारी जिसे निदेशक मंडल ने विधिवत् प्राधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य से भेजे गये हों, को हस्ताक्षर करने चाहिएं यदि नमूना हस्ताक्षर विहित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किए गए हों, तब विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिएं और उसके नमूना हस्ताक्षर पृथक रूप से भेजे जाने चाहिएं ।

6.

अनुसूची में मांगा गया सभी विवरण भरा जाना चाहिए और कोच भाग/ मद निरंक नहीं जोड़ा जाना चाहिए । यदि विवरणी के किसी भाग/ किसी मद में प्रतिवेदित किया जाने के लिए कुछ न हो, तब उसमें शून्य लिखा जाए ओर यदि कोई भाग मद सुसंगत अथवा लागू न होने तब इसमें लागू नहीं लिख दिया जाना चाहिए ।

7. विवरणी जिस तारीख से संबंध रखती है, यह तारीख प्रथम पृष्ठ पर और अनुसूची के सभी भागों में समुचित स्थान पर भरी जाए ।

8. इस विवरणी में वर्णित " सहायक कंपनियों" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) में इन्हें दिया गया है ।

9. किसी निगमित निकाय को निवेश कंपनी को उसी ग्रुप में होना समझा जाएगा , यदि निगमित निकाय निवेश कंपनी की प्रबंध अभिकर्ता है अथवा यदि वह निगमित निकाय और निवेशक कंपनी एक ही प्रबंधाधीन हैं ।

10. " पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी कंपनी के शेयरों जिन पर संदत्त राशि उस कंपनी की चुकता पूंजी अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, में किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी, पति अथवा अवयस्क, बच्चे द्वारा एकल रूप में अथवा सम्मिलित होकर एक हिताधिकारी हित रखना ।

भाग-1 ( क)

11. यदि कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है और अनुदेश सं . 16 में यथा विनिर्दिष्ट एक घोषणा इसके निदेशकों से ली गई है , तब ऐसी जमाराशियां मद सं.2 में दिखाई जानी चाहिए ।

12. जो ऋणपत्र आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय और आंशिक रूप से गैर- संपरिवर्तनीय होते हैं, उन ऋणपत्रों के गैर- संपरिवर्तनीय भाग से संबंधित राशिको मद 3 में शामिल किया जाए और संपरिवर्तनीय अंश को भाग -2 की मद 10 में दिखाया जाएं ।

13. बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 ( बीबी ) के खंड ( iii ) एवं ( iv ) में वर्णित संस्थानों द्वारा अभिदत्त गैर संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को मद 3 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । ऐसी राशि को भाग -2 की मद सं.4 में शामिल किया जाना चाहिए । [भाग III-खण्ड4 6258

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

14. जमाराशियों का अवधि क्रम से वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार मद-7 के अधीन विभिन्न शीर्षों में किया जाना चाहिए जिनके लिए वे मूलतः प्राप्त हुई/ पिछली बार नवीनीकृत की गई और उन अवधियों के अनुसार नहीं जो उन्होंने यथा 31 मार्च अर्थात्विवरणी की तारीख से , चलाई है । 15. मद 11 में, खातों की संख्या एवं राशि को निवेश की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में परिकलित किया जाना चाहिए ।

16. मद 13 में यदि अदत्त जमाराशि की कुल रकम 5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, तब प्रत्येक जमाराशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण और पुनर्भुगतान के लिए किए गए उपायों को एक अनुलग्नक में उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

17. भाग-2 में दर्शाई गई राशि को इस भाग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

भाग-2

18. केवल ऐसे व्यक्तियों से एक लिखित घोषणा पर प्राप्त हुए धन को मद 6 एवं 7 के मुकाबले दिखाया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों ने यह उधार लेकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति से जमाराशियां स्वीकार करके अन्य निधियों में से नहीं दिया है ।

19 . कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 ए के अधीन एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में मानित किसी प्राइवेट कंपनी के रॅयरधारकों से प्राप्त धन को मद 7 में उपर्युक्तअनुदेश 16 में निर्दिष्ट घोषणा प्राप्त करने के अध्यधीन शामिल किया जाना चाहिए ।

20. भाग -1 ( क ) में पहले ही दर्शाई गई राशि को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

भाग-3

21. निवल स्वाधिकृत निधियों से संबंधित आंकड़े विवरणी की तारीख से संबंधित संपरीक्षित तुलन - पत्र के अनुसार होने चाहिएं और यदि लेखापरीक्षण समाप्त न हुआ हो तब आंकड़े सुसंगत अवधि की लेखा- बहियों के अनुसार होने चाहिएं ।

22. "निर्बंध आरक्षित निधि" में शेयर प्रीमियम खाते में अधिशेष, पूंजी एवं ऋणपत्र में दर्शाई गई तथा लाभ में किसी आबंटन के जरिए निमित कोई अन्य आरक्षित निधि जो कि ( क ) किसी भावी देनदारी के भुगतान के लिए सर्जित आरक्षित निधि अथवा आस्तियों पर अवक्षयण के लिए अथवा अशोध्य ऋणों के लिए न हो अथवा ( ख ) कंपनी की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए निमित कोई आरक्षित निधि न हों, शामिल की जाएंगी । 23. शेयरों में किए गए निवेश में पूर्णतः संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में निवेश और अथवा आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय ऋऋणपत्रों के संपरिवर्तनीय भाग में निवेश शमिल रहता है या तो निवेश खाते में अथवा विक्रय स्टॉक में रखे निवेश को मद 10 के अधीन शामिल नहीं माना जाना चाहिए । 24. चाहे निवेश खाते में दर्ज ऋणपत्र हो अथवा विक्रय माल के रूप में हो , ऐसे सभी ऋणपत्रों को मद 11 में शामिल किया जाना चाहिए । गैर- संपरिवर्तनीय , ऋणपत्रों आंशिक रूप में संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का गैर- संपनिवर्तनीय भाग और विकल्पतः संपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को भी इस मद में शामिल किया जाए ।

25. लाभ एवं हानि खाते में ऋण अधिशेष को अनुपयोज्य आस्तियों के लिए किए गए वास्तविक प्रावधान द्वारा समायोजित किया जाना चाहिए । भाग-4

26. विविध देनदारों , अग्रिम रूप में संदत्त कर और अन्य वसूली योग्य मदें जो कि ऋणों एवं अग्रिम की प्रकृति की न हों , को इस विवरण में नहीं दर्शाया जाना चाहिए ।

27. अन्य कंपनियों में सावधि जमाराशियों को यथास्थिति मद 2 ( i ) अथवा 2 ( ii ) में शामिल किया जाना चाहिए और भाग -5 में नहीं । 28. (शेयर बाजार की ) सूची से इतर ऋणपत्रों को निवेश नहीं अपितु ऋण समझा जाएगा और इन्हें भाग -5 में शामिल नहीं किया जाएगा । भाग -5

29. निवेश के खाते में या व्यापारगत माल के जरिए शेयरों , ऋणपत्रों एवं वाणिज्यिक पत्रों को इस भाग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 30. कंपनियों में जमा सावधि जमाराशियों को यहां शमिल नहीं किया जाना चाहिए अपितु इन्हें भाग -4 में दर्शाया जाना चाहिए ।

31 . सूची से इतर ऋणपत्रों में निवेश यथा ऋण समझा जाएगा और निवेश नहीं और यह भाग-5 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । भाग III-खण्ड4]

6259 भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

अनुसूची - II

(आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक निर्देश , 2010 का अनुच्छेद 44 ( 1 ) देखें)

31मार्च/30 सितम्बर, की स्थिति अनुसार अर्थवार्षिक विवरणी

( अर्धवर्ष समाप्ति से छह सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाए)

आवास वित्त कंपनी का नाम

कंपनीकोड संख्या

पंजीकरण संख्या

भाग- क पूंजी निधि-टियर - I

(राशिलाख पए में )

मद सं.

विवरण

मदकोड

राशि

1.

चुकताशेयर पूंजी

111

2.

अधिमान शेयर जो शेयरों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है

112

3.

निर्बंध आरक्षित निधियां

(क ) सामान्य आरक्षित निधियां

113

(ख) शेयर प्रीमियम

114

( ग ) पूंजीगत रिजर्व निधियां अधिशेष ( परिसंपत्तियों की बिक्री दर्शाती है, जिसे अलग 115 खाते में रखा जाता है )

( घ) डिबेंचर आरक्षित शोधन निधि

116

( ङ) पूंजी आरक्षित शोधन निधि

117

( च ) लाभ एवं हानि खाते में जमा शेष

118

( छ) अन्यनिबंध आरक्षित निधियां ( उल्लेख करें)

119

4.

कुल ( 111 से 119)

110

5.

संचित अनि शेष

121

6.

आस्थगित राजस्व व्यय

122

7.

अन्यअमूर्त आस्तियां

123

8.

कुल ( 121 से 123)

120

9.

स्वाधिकृत निधियां(110-120)

130

10.

141

निम्नके शेयरों में निवेश का बही- मूल्य ( क) अनुषंगियों ( सहायक कंपनियों ) में (ख) उसी समूह की कंपनियां

142

(ग) अन्य आवास वित्त संस्थान जो कंपनियां है

143

11. निम्न के डिबेंचरों तथा बंधपत्रों में निवेश का बही- मूल्य (क) अनुगियों ( सहायक कंपनियों ) में

( ख ) उसी समूह की कंपनियां

144 145

12.

निम्न की और बकाया ऋण एवं अग्रिम एवं निम्न में जमा धनराशि (क ) अनुबंगियों में ( सहायक कंपनियों ) में (ख ) उसी समूह की कंपनियां

146 147

13.

मद सं. 140 की राशि जो मद सं. 130 के 10 प्रतिशत से अधिक है

140

14.

योग ( 141 से 147)

150

15. टियर-1 पूंजी- निवल स्वाधिकृत निधि ( 130-150 )

151

7-129 G1/2010 6260

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932 )

[भाग III-खण्ड 4

भाग- ख- पूंजीगत निधियां टियर-11

विवरण

1 (i ) अधिमान शेयर ( जो अनिवार्यतः साम्य में परिवर्तनीय है को छोड़कर ) ( ii ) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि

( iii ) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि

( iv ) संकरण पूंजीगत लिखत

(v ) गौण ऋण

(vi ) योग टियर- II पूंजी

कुल पूंजीगत निधियां ( 151 + 160)

(राशिलाख रुपए में )

राशि

मदकोड

3

2

161

162

163

164

165

160

170

भाग- ग - जोखिमपूर्ण आस्तियां एवं तुलन- पत्र बाह्य मदे

विवरण ( i ) निधिक जोखिम आस्तियों का समंजित मूल्य अर्थात् तुलन - पत्र की मदें ( भाग घ के साथ मिलनी 181 चाहिएं)

(ii ) अनिधिक और तुलन - पत्र बाह्य मदों का समंजित मूल्य ( भाग ड. के साथ मिलनी चाहिए)

(iii ) कुल जोखिम भारित आस्तियां कुल निवेश ( योग ( i ) + ( ii ) (iii) जोखिम भारित आस्तियां निवेश के मुकाबले पूंजीगत निधियों का प्रतिशत:

( iv ) जोखिम भारित आस्तियां/निवेश में पूंजीगत निधियों का प्रतिशत (क) टियर- 1 पूंजी

(ख) टियर - 2 पूंजी

(ग) कुल पूंजी

(राशिलाख खए में )

राशि

मदकोड

182

180

191

192

193

भाग- घ - भारित आस्तियां जैसे तुलन- पत्र की मदें

विवरण

I. सावधि निक्षेपों और निक्षेप प्रमाणपत्रों सहित नकदी तथा बैंक शेष II . निवेश

( क ) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित अनुमोदित प्रतिशूतियां

( ख ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बंधपत्र तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा/जमा प्रमाणपत्र/ बंधपत्र

( i ) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि

( ii ) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

(ग ) यूनिट ट्रस्ट ऑप इंडिया

( घ ) सभी कंपनियों के शेयर में उपरोक्त ( ख ) में उल्लेखरहित कंपनियों के डिबेंचर/ बांड्स एवं वाणिज्यिक पत्र एवं उपरोक्त ( ग ) के अतिरिक्त अन्य म्युचुअल पंड्स यूनिटें

( i ) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि

( ii ) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

III . चालू आस्तियां

(क ) किराये पर डार ( नीचे टिप्पणी 2 देखें )

( i ) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि

( ii ) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

(राशिलाख पए में)

समंजित

भदकोड बही-मूल्य जोखिम भारित

मूल्य

0

210

0

221

0

222

20

223

20

224

0

225

100

226

0

231

100

232 6261 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

(ख) अंतः कॉरपोरेट ऋण/निक्षेप

0

233

( i ) भााग क में मद 14 में काटी गझ राशि

234

100

(ii) भााग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

0

235( 1 )

( ग ) कंपनी के स्वयं के निक्षेपों द्वारा पूर्णतया प्रति भात ऋण तथा अग्रिम

50

235 ( ii )

(घ ) बंधक समर्थित प्रतिभूति, रसीद या अन्य प्रतिभूति जो आवास वित्त कंपनी द्वारा अविभाजित अधिकार , आवास वित्त कंपनी द्वारा के किसी ऋण या प्राप्य में स्वत्वाधिकार या हित जिसे रा.आ. बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मान्यता दीगई और पर्यवेक्षण किया जाता है, खरीदने या अधिग्रहण का प्रमाण हो तथा जिसे अचल सम्पत्ति बंधक रखकर लिया गया हो, बशर्ते नीचे नोट 4 में दी गई शर्ते पूरी होतीहों ।

0

( ङ) स्टाफ को ऋण

236

0

237( i )

( च ) ( i ) केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटी युक्त आवास/ परियोजना ऋण ( नीचे नोट 4देखें)

50

237 ( ii )

( ii ) व्यक्तियों को 30 लाख रुपये तक के स्वीकृत आवास ऋण जो अचल सम्पत्ति बंधक रखकर लिये गए हों उन्हें मानक आस्तियां वर्गीकृत किया जाता है जब एलटीवी अनुपात हो = or < 75 %

75

237 ( iii )

( iii ) व्यक्तियों को 30 लाख रुपये से अधिक स्वीकृत आवास ऋण जो अचल सम्पत्ति बंधक रखकर लिये गए हों उन्हें मानक आस्तियां वर्गीकृत किया जाता है जब एलटीवी अनुपात हो = or <75 %

100

237 ( iv )

( iv ) व्यक्तियों को स्वीकृत आवास ऋण, राशि कुछ भी हो, जो अचल सम्पत्ति बंधक रखकर लिये गए हों उन्हें मानक आस्तियां वर्गीकृत किया जाता है जब एलटीवी अनुपात हो = or >75%

100

( च) अन्य आवास ऋण ( वैयक्तिकों को दिए गए उन ऋणों को मिलाकर जो 238 उपरोक्त ( ङ ) में नहीं आते

(छ) अन्य ऋण तथा अग्रिम

0

241

(i ) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि

100

242

( ii ) भाग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

(ज) क्रय / बट्टाकृत बिल

243

0

( i ) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि

(ii ) भग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

244

100

100

245

( झ) अन्य ( उल्लेख करें )

100

( ञ ) वाणिज्यिक भू सम्पदा में निधि आधारित और गैर- निधि आधारित निवेश 246 ( कार्यालय भवन, फुटकर स्थान, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर , बहु - परिवार आवासीय इमारत , बहु -किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण , विकास एवं निर्माण आदि )

125

( ट ) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और ( त्र ) में दर्शाये अनुसार निवेश द्वारा 247

निवेश समर्थित अन्य प्रतिभूतियां

IV . अचल आस्तियां ( अवक्षयण की निवल राशि)

( क ) पट्टे पर दी गई आस्तियां

(i ) भाग क में मद 14 में काटी गई राशि

251

0

252

100

( ii ) भग क में मद 14 में नहीं काटी गई राशि

(ख) परिसर

253

100

100

254

( ग ) फर्नीचर एवं जुडनार

V. अन्य आस्तियाां

0

255

(क ) स्रोत पर काटा गया आयकर ( प्रावधानों की निवल राशि)

0

256

(ख ) अग्रिम कर भुगतान ( प्रावधानों की निवल राशि )

0

257

( ग ) सरकारी प्रतिभूतियों में देय ब्याज

100

258

(घ ) अन्य (उल्लेख करें )

200

कुल भारित आस्तियां 6262

[भाग III--खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

नोट:

1. जहां अवक्षयण या अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के बारे में प्रावधान किया गया है , वहां आस्तियों के संबंध में इसे घटाया जा सकता है । 2. किराए पर स्टाक को वित्त प्रभार की निवल राशि में दर्शाया जाए जैसे ब्याज तथा वसूली होने वाले अन्य प्रभार ।

3.निवल स्वाधिकृत निधि ज्ञात करने के लिए स्वाधिकृत निधि से जिन आस्तियों को व्यवकलित किया गया ( मद कूट सं . 150 ) उनका भरित मूल्य " 0" होगा । 4. जब गारंटी लागू कर दी गई हो और संबंधित सरकार गारंटी पर कार्रवाई के बाद 90 दिन बीतने के बाद चूककर्ता रहे तो 100 प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित करना चाहिए ।

भाग- ङ- भारित गैर निधि निवेश/ तुलन -पत्र की बाह्य मदे

(राशिलाख रुपएमें ) विवरण

मद कूट बही- मूल्य

समकक्ष

परिवर्तनका रक

जोखिम भारित

समंजित मूल्य

310

50

1. संस्वीकृत आवास ऋणों की असंवितरित राशि

100

2. वित्तीय एवं अन्य गारंटियां

320

100

100

3. शेयर/ डिबेंचर हामीदारी दायित्व

330

50

100

4. आंशिक प्रदत्त शेयर/डिबेंचर

340

100

100

350

100

100

5. बट्टाकृत/ पुनः बट्टाकृतबिल

100

6. निष्पादित पट्टा करार परन्तु जिनका निष्पादन 360

100

होनाअभी शेष है

370

7. अन्य आकस्मिक देयताएं ( उल्लेख करें )

50

100

कुल गैर निधिनिवेश

300

नोट: परिवर्तनकारक की प्रयोज्यता से पहले नकद मार्जिन/ निक्षेपों का व्यवकलन किया जाएगा , जहां लागू है ।

भाग- च- आस्ति वर्गीकरण

(राशिलाख स्पए में) कुल ऋण एक्सपोज़र तथा उसके लिए प्रावधान

विवरण

राशि

मदकूट

निर्देशानुसार अपेक्षित प्रावधान

वास्तव किया गया प्रावधान ( i ) मानक आस्ति

411

( ii ) उप-मानक आस्ति

वैयक्तिकआवास ऋण

412

413

कॉरपोरेट/ एजेंसियों को दिए गए आवास ऋण

पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां

414

415

अन्यऋण सुविधाएं

( iii ) संदिग्ध आस्तियां

वैयक्तिक आवास ऋण

416

417

कॉरपोरेट/ एजेंसियों को दिए गए आवास ऋण

पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां

418 ( 1)

418( ii)

अन्यऋण सुविधाएं

(iv) हानिप्रद आस्तियां

419

वैयक्तिकआवास ऋण

420

421

कॉरपोरेट/ एजेंसियों को दिए गए आवास ऋण

422

पट्टे पर एवं किराया खरीद की आस्तियां

423

अन्यऋण सुविधाएं

कुल प्रावधान

400

निम्नके बारे में अन्य प्रावधान:

भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6263 ( i ) अचल आस्तियों पर अवक्षयण

451

(ii ) निवेश पर अवक्षयण

452

( iii ) हानि/अगोचर आस्तियां

453

( iv ) कर के लिए प्रावधान

454

(v ) उपदान/ विष्यनिधि

455

( vi ) अन्य ( उल्लेख करें )

456

योग

450

भाग- छ एक ही समूह की कंपनियों/ प र्मो तथा अन्य आवास वित्त कंपनियों में निवेश तथा अग्रिम के ब्योरे

विवरण

राशि

मद कूट

510

( i ) एक की समूह की सहायक कंपनियों तथा अनुषंगियों को दिए अग्रिमों और निक्षेपों तथा बंधपत्रों और डिबेंचरों एवं बकाया ऋणों का बही- मूल्य ( ब्योरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं )

520

( ii ) एक ही समूह की सहायक कंपनियों और अनुषंगियों में तथा सभी आवास वित्त कंपनियों के शेयरों में निवेश ( ब्योरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)

530

( iii ) अन्य कंपनियों, फर्मों तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों जिनमें आवास वित्त कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है, के शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों एवं अग्रिमों, पट्टे पर, किराया खरीद वित्त, निक्षेपों आदि में निवेश

भाग-ज - अग्रिमों का सकेन्द्रण, तुलन- पत्र बाझ एक्सपोज़र और उपरोक्त भाग- सहित अन्य पक्षों में निवेशके साथ विवरण

विवरण

राशि

मद कूट

( i ) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलन- पत्र 610 बाह्य एक्सपोजर सहित ऋण एवं अग्रिम ( ब्योरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं)

620

( ii ) आवास वित्त कंपनी की स्वाकधकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में तुलन- पत्र बाह्य एक्सपोजर सहित प्रऋण एवं अग्रिम ( ब्योरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं )

( iii ) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का किसी एकल कंपनी में निवेश 630 ( ब्योरे अलग पत्रक में संलग्न किए जाएं )

( iv ) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एकल समूह द्वारा जारी 640 शेयरों में निवेश

( v ) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष के शेयरों में 650 निवेश तथा उसे दिए ऋण व अग्रिम ( डिबेंचर, बंधपत्र और तुलन- पत्र सहित )

( vi ) आवास वित्त कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक का किसी एक ही पक्ष में निवेश और 660 उसे दिए गए ऋण, अग्रिम ( डिबेंचर, बंधपत्र और तुलन- पत्र से बाह्य एक्सपोज़र सहित )

नोट:

2.

1 . ये एक्सपोजर सीमाएं आवास वित्त कंपनी के अपने समूहों तथा कंपनी समूह के उधारकर्ताओं, निवेशकर्ताओं पर लागू हैं ।

इस प्रयोजनार्थ डिबेंचरों में निवेश को निवेश नहीं ऋण माना जाएगा ।

विवरण

भाग- झ- परिसरों और उद्धत नहीं किए गए शेयरों में निवेश से संबंधित ब्योरे 1

मद कूट राशि

( i ) ( कंपनी द्वारा अपने इस्तेमाल के अतिरिक्त धारित परिसर ( भूमि एवं भवन ) में अपनी पूंजीगत निधि के 20 प्रतिशत से अधिक निवेश ) 3

(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जित

710

( ख ) अपने ऋण के शोधनार्थ अर्जित

720

( ii ) कंपनियों के शेयरों, संपरिवर्तनीय ऋण- पत्रों में निवेश और साम्य ( इक्विटी ) उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में-

730

( क ) ( वाणिज्यिक पेपर सहित ) कुल बकाया अग्रिमों के 5 प्रतिशत अथवा

( ख ) यथा 31 मार्च को पूर्वतम वर्ष के कंपनी के निवल धन के 20 % में से जो भी कम है, से अधिक है । ) 2 [ भाग III-खण्ड 4 6264

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

भाग- त - ऋण-पात्रता निर्धारण

ऋण-पात्रता निर्धारण एजेंसी द्वारा

वैधता की

आबंटित ऋण-

ऋण-पात्रता

ऋण-पात्रता

निक्षेप लिखत

तारीख लगाई गई ऋण सीमा या शर्ते

पात्रता

निर्धारण की तारीख

निर्धारित करने वाली एजेंसी का नाम

नोट: इस विवरणी के साथ ऋण- पात्रता की एक प्रति संलग्न की जाए ।

भाग- थ - आवास वित्त कंपनी द्वारा एवं उसके विरुद्ध दायर किए मुकदमों और डिक्री ऋणों के ब्योरे

राशि

मद कूट

विवरण

810

( i ) ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आवास वित्त कंपनी ने अपनी बकायाराशि की वसूली के लिए किसी न्यायालय में मुकदमा दायर किया तथा जिन मामलों में डिक्री मिली

5 वर्ष से अधिक समय से लंबित

811

3से 5 वर्ष तक की समयावधि से लंबित

812

1 से 3 वर्ष तक की समयावधि से लंबित

813

1 वर्ष सेकम समय से लंबित

814

प्राप्त हो गई है । (ii ) उपर्युक्त ( i ) में से , वह ऋण , अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं जिनके लिए आवास वित्त कंपनी को डिक्री 820

830

(iii ) दायर मुकदमों/ डिक्री ऋणों में की गई वसूलियां ( न्यायालय में जमा कराई गई राशि सहित )

840

( iv ) कंपनी के विरुद्ध दायर मुकदमे और डिक्रियां

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

(1) इस विवरणी में दिए गए आंकड़े / सूचना आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश, 2010 के अनुसार दी गई है । इस विवरणी को कंपनी की लेखा- बहियों तथा अन्य अभिलेख से संकलित किया गया है तथा मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ;

(2) कंपनी ने सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए और इनसे प्राप्त जमाराशि कंपनी की अनुमत्य सीमा में है ;

(3) कंपनी ने निक्षेपों पर निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज/ दलाली का गुगतान नहीं किया ;

(4) कंपनी ने परिपक्वनिक्षेपों का भुगतान करने में व्यतिक्रम नहीं किया;

ऋण सीमा निर्धारण एजेंसी द्वारा सावधि निक्षेपों के लिए समनुदेशित ऋण सीमा निर्धारण पर ( निर्धारित स्तर ) वैध है;

(5)

(6) विवरणी के भाग ग में उल्लिखित पूंजी पर्याप्तता को भाग घ, ङ तथा च में दिए ब्योरे के आधार पर सही रूप से गणना करके दर्शाया गया है ; इस विवरणी के भाग में उल्लिखित समूह कंपनियों में किया गया निवेश और अर्धवार्षिक विवरणी के भाग ज में किए उल्लेखानुसार (7)

ऋण/निवेश सकेन्द्रण मानदंडों की सीमा से अधिक व्यक्तियों/ फर्मों/अन्य कंपनियों में एक्सपोज्जर और उन आस्तियों का वर्गीकरण सही है ;

(8) मार्च/ सितंबर को समाप्त हुए आधे वर्ष में कंपनी की अन्य आस्तियों के साथ धारित ऋणों, पट्टे पर दिए उपस्कर किराया क्रय, वित्त एवं निवेश के संबंध में बकाया राशि का योग यह सुनिश्चित करने के लिए हिसाब में लिया जाता है कि कंपनी के लिए यथा लागू न्यूनतम अनुबद्ध पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुसंगत अवधि में एक चालू आधार पर रखा गया है ।

(9) विवरणी के भाग में यथा प्रकटित समूह ( ग्रुप ) कंपनियों में निवेश और अर्धवार्षिक विवरणी के भाग ज में यथा प्रकटित ऋण/ निवेश संकेंद्रण मानदंड से अधिक व्यक्तियों/ प मर्मो/ अन्य कंपनियों को वित्त प्रदान किया जाना ( एक्सपोजर ) परिसरों में निवेश और विवरणी के गश में यथा प्रकटित शेयर बाजार में निवेश ( एक्सपोजर ) तथा प्रस्तुत किए गए वाद और विवरणी के भाग - थ में यथा प्रकटित कंपनी और उसके विरुद्ध डिक्रीकृत ऋण तथा ऐसी आस्ति का वर्गीकरण ठीक है, और

(10) कंपनी के टियर -1 के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि की सही रूप से गणना की गई है ।

(कंपनी का नाम)

कृते तथा की ओर से

प्रबंध निदेशक/

स्थान:

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

तिथि:

कार्यालय मुहर

भाग III-खण्ड 4]

6265 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने कंपनी लिमिटेड द्वारा पूंजी, निधियों, जोखिम आस्तियों , निवेश और जोखिम आस्ति अनुपात इत्यादि के लिए रखी गई लेखा- बहियों एवं अन्य अभिलेखों का कंपनी के प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यहां ऊपर दिए गएविवरणों का को परीक्षण किया है । यादृच्छिक जांच के आधार पर, हम उपर्युक्त अनुच्छेद -7 में विवरण को प्रमाणित करते हैं । इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेख में किए गए उल्लेखानुसार ऊपर दिए गए विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ , च, छ, ज, झ, त, व थ में दर्शाए गए आंकड़े ठीक हैं ।

सनदीलेखाकारोंके लिए

तथा उनकी ओरसे

स्थान :

सदस्यता सं .

तिथि:

हस्ताक्षरी का नाम :

कार्यालय मुहर

अनुसूची- III

मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर, 20--- को समाप्त तिमाही की सांविधिक अर्थसुलभ आस्तिकी

विवरणी

(राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ख और आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2001 का अनुच्छेद 44( 1 ) देखें

1.

कंपनी का नाम

2.

कंपनी काकोड

3.

पंजीकृत कार्यालय का पता

पिन

पोननं.

पैक्ससं.

ई- मेल का पता

4.

कॉरपोरेट/ मुख्य कार्यालय का पता

पिन

पोननं.

पैक्ससं.

ई- मेल का पता

5.

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29- क के अनुसार रा.आ. बैंक में पंजीकरण की स्थिति

i) यदि रा.आ. बैंक ने जारी किया हो तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सं. व तारीख,

(ii ) यदि पंजीकृत नहीं है , तो बताएं कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन- पत्र अस्वीकृत हो गया/ लंबित है ?

[भाग III-खण्ड 4 6266

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

भाग - क

सार्वजनिक निक्षेपों के ब्योरे और अर्थसुलभ आस्तियों का अनुरक्षण

I. पिछली दूसरी तिमाही अर्थात् मार्च/ जून/सितम्बर/ दिसम्बर, 20--- के अंत में बकाया सार्वजनिक निक्षेपों के ब्योरे ( कृपया नीचे टिप्पणी । देखें):

(लाख रुपएमें )

राशि

कूट सं.

विवरण

क्र.सं.

111

1.

जनता से सावधि जमा , आवृत्ति जमा आदि के रूप में प्राप्त निक्षेप

112

(i ) पब्लिक लि. कंपनी द्वारा अंशधारकों से प्राप्त निक्षेप

2.

113

( ii ) प्राइवेट लि. कंपनी द्वारा प्रथम नामित अंशधारक के अतिरिक्त संयुक्त अंशधारकों से प्राप्तनिक्षेप

114

3.

( i ) अपरिवर्तनीय गैर जमानती ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि ( कृपया नीचे टिप्पणी 2 देखें)

115

( ii ) किसी अन्य प्रकृति केनिक्षेप

100

योग ( 111 से 115 )

4.

II. अनुरक्षित अर्थसुल ।आस्तियों के ब्योरेः

1.

अथसुलभ आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में 121 उपरोक्त मद कूट सं . 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि के प्रतिशत पर निवेश करना अपेक्षित है ।

2.

अर्थसुलभ आस्तियों की न्यूनतम राशि जो कि विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं 122 विनिर्दिष्ट अर्थसुलभ आस्तियों के साथ मद कूट सं. 100 में दर्शाई गई सार्वजनिक निक्षेप राशि- - के प्रतिशत पर रखनी आवश्यक है ।

3.

वास्तव में अनुरक्षित अर्थसुलभ आस्तियां

123

क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिशूतियां (अनुलग्नक । के अनुसार विवरण दिए जाएं )

124

ख. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा या जमाराशि के प्रमाण- पत्र

125

ग. रा.आ. बैंक में जमाराशि

(ख और ग के ब्योरे अनुलग्नक 2 के अनुसार दिए जाएं )

126

घ. रा.आ. बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में ( अनुलग्नक 4 के अनुसार विवरण दिए जाएं )

120

योग ( 123 से 126)

4.

126

क. निर्दिष्ट बैंक का नाम जहां प्रतिभूतियां जमा की जाती हैं । ( अनुलग्नक 3 के अनुसार विवरण दिए जाएं ) ख. जमा की गई प्रतिभूतियों की राशि (i) बही-मूल्य

127

(ii) बाजार मूल्य

उल्लेख करें कि क्या कंपनी ने तिमाही के दौरान दैनिक आधार पर अर्थसुलभ आस्तियों को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखा ?

हां

क. विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में ( कृपया निशान लगाएं )

नहीं

हां

ख. समग्र आधार पर ( अर्थात् विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में निवेश ) ( कृपया निशान लगाएं )

नहीं भाग III-खण्ड 4]

6267 भारत का राजपत्र , जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

यदि नहीं , तो तिमाही के दौरान तारीखवार कमी दर्शाएं ( संलग्नक 5 के अनुसार )

5.

हां

( क ) . क्या अंतिम तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया ( कृपया निशान लगाएं )

नहीं

हां

( ख ) . यदि नहीं, तो क्या रा.आ. बैंक द्वारा दांडिक ब्याज की मांग की गई ? ( कृपया निशान लगाएं)

नहीं

(ग ) . यदि हां,

(i ) राशि

128

(ii ) भुगतान कीतारीख

129

भाग-ख

आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2001 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) केअनुपालनके संबंध में सूचना

(लाख रुपए में ) 1.

131

निवल स्वाधिकृत निधि ( कंपनी के पिछले संपरीक्षित तुलन - पत्र के अनुसार )

2.

132

पूंजी पर्याप्तता अनुपात ( कंपनी के पि ले संपरीक्षित तुलन -पत्र के अनुसार)

3 .

ऋण-पात्रता निर्धारण:

i ) समनुदेशित ऋण-पात्रता

133

ii ) ऋण- पात्रता निर्धारण की तिथि

134

iii ) ऋण - पात्रता निर्धारित करने वाली एजेंसी का नाम

135

136

iv ) क्या पि ले ऋण - पात्रता निर्धारण के बाद कोई परिवर्तन हुआ ? ( कृपया ब्योरे अलग से दें )

4.

आवास वित्त कंपनियां ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2010 के प्रारम्भ होने की तिथि को कारोबार समाप्ति 137 पर बकाया सार्वजनिक निक्षेप

5.

138

आवास वित्त कंपनियां ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2010 के प्रारम्भ होने की तिथि को कंपनी द्वारा धारित अतिरिक्त सार्वजनिक जमाराशि, यदि कोई हो

6.

यह विवरणी भेजने की तारीख पर बकाया सार्वजनिक निक्षेप ( अर्थात् तिमाही का अंतिम 139 कार्यदिवस जिससे यह विवरणी संबंधित है )

7 .

140

इस विवरणी की तारीख पर आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश, 2010 के उपबंधों के अंतर्गत अनुमत्य सार्वजनिक जमाराशिकी मात्रा

8.

इस विवरणी की तारीख पर नियमित करने के लिए बकाया अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप की मात्रा

141

9.

संदर्भाधीन तिमाही के दौरान स्वीकार किए गए निक्षेपों की राशि

142

10.

संदर्भाधीन तिमाही के दौरान निक्षेपों की राशि जिनका नवीनीकरण किया गया

143

11 . इस विवरणी की तारीख पर परिपक्व हुए निक्षेप जिनका भुगतान नहीं किया गया/ नवीनीकरण नहीं किया गया:

(क) खातों की संख्या

144

(ख ) राशि

145

12. उपर्युक्त ।। के बारे में, जिनमें गष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त हुए (क) खातों की संख्या

146

(ख) राशि

147

13. ( क ) अतिरिक्त सार्वजनिक निक्षेप को नियमित करने के लिए निर्देशों के अंतर्गत अनुमत्य सीमा में की गई कार्रवाई की जा रही कार्रवाई ( कृपया अलग सारणी में ब्योरा दें )

( ख ) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करने के लिए की गई कार्रवाई ( कृपया अलग सारणी में ब्योरा दें )

8-129 GI/2010 [भाग III-खण्ड 4 6268

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

भाग- ग

निक्षेप स्वीकार करने के लिए शाखाओं / कार्यालयों को खोलने और बंद करने से संबंधित सूचना

( क) खोली गई शाखाओं/ कार्यालयों की सूची:

शाखाओं/ कार्यालयों के नाम और पते खोलने कीतारीख

रा.आ.बैंक से हुए पत्राचार की अभ्युक्ति

संख्या और तारीख

( ख ) बंद की गईशाखाओं/ कार्यालयों की सूची:

शाखाओं/

खोलने की तारीख

रा.आ. बैंक से हुए पत्राचार की संदर्भ संख्या अभ्युक्ति

बंद करने की

औरतारीख

तारीख

कार्यालयों के नाम और पते

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं ठीक है ।

स्थान:

तिथि:

प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

नोट:

1. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ, परिसंपत्तियों को आवास वित्त कंपनी ( रा.आ. बैंक ) निर्देश , 2010 के अनुच्छेद 2 ( 1 ) ( झ ) में किए गए उल्लेखानुसार पिछली दूसरी तिमाही के अंतिम कार्यदिवस तक, दैनिक आधार पर तैयार किया जाए और वे सार्वजनिक जमादेयताओं ( उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित ) से संबंधित होने चाहिएं । उदाहरणार्थ 30 जून, 2010 ( अर्थात् 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2010 ) को समाप्त तिमाही के दौरान अर्थसुलभ आस्तियों को प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया जाए एवं यह 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही के अंतिम करोबार समाप्ति दिवस को सार्वजनिक जमादेयताओं से संबंधित होना चाहिए ।

2.

इस मद में अपरिवर्तनीय गैर जमानती डिबेंचरों , बंधपत्रों ( बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा आं दत्त को जोड़कर अन्य) तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल करना चाहिए ।

3.

यहविवरणी संबंधित तिमाही की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी ।

अनुलग्नक - 1

अर्थसुलभ आस्तियों की अपेक्षा के प्रति रखी गई अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची

(लाख रुपए में) क्र.स.

प्रतिभूति कानाम

राशि ( बाजार मूल्य या उल्लिखित मूल्य, जैसा

ब्याज संग्रहण तिथियां

भीमामला हो) 6269 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

अनुलग्नक- 2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या राष्ट्रीय आवास बैंक में रखे निक्षेपों की सूची

(लाख पए में ) क्र.स.

बैंकका नाम

बैंक की शाखा का पता

राशि ( प्रो‌द्भूत ब्याज सहित )

अनुलग्नक- 3

नामित बैंक ( बैंकों) का नाम व पता

क्र.सं.

बैंक कानाम

बैंक की शाखा का पता

अभ्युक्ति ( रा.आ. बैंक को सूचना भेजने वाले पत्र की सं. )

अनुलग्नक- 4

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बंधपत्रों में निवेश के ब्योरे *

(लाख पएमें) क्र.स.

विवरण

राशि

ब्याज संग्रहण तिथि

* अनुमोदित प्रतिभूतियों में पहले से शामिल प्रतिभूतियों के अतिरिक्त ( अनुलग्नक - 1 )

अनुलग्नक- 5

अर्थसुलभ आस्तियों के अनुरक्षण में कमी के ब्योरे

क. अनुमोदित प्रतिभूतियों में कमी

(लाख रुपए में) तिथि

कमी

अपेक्षित अनुरक्षित राशि

वास्तवमें अनुरक्षित राशि

से

तक

दिनों की संख्या 6270

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

ख. कुल अर्थसुलभ आस्तियों में कमी ( अर्थात् अनुामेदति प्रतिभेजमयों व अर्थ सुलभ आस्तियों के अन्य अनुमत्य रूपों को जोड़ कर )

(लाख रुपए में)

कमी तिथि

अपेक्षित अनुरक्षित राशि

वास्तव में अनुरक्षति राशि

तक

से

दिनोंकी संख्या

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया ( द चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 मई 2010

सं. 1 सी.ए. ( 7) ( 136 ) /2010-- चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम 1988 के विनियम 159 ( 1 ) के अनुसरण में दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् ने अधिसूचना संख्या 28 - RC (3 )/ 5/90 दिनांक 17 अप्रैल 1990 द्वारा पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, की एक शाखा दिनांक 8 मार्च 1990 से दुर्गापुर में स्थापना की अधिसूचना जारी की ।

सं.: 1 -सीए/ ( 7 )/ 134/2010--चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम 1988 के विनियम 81 ( 5 ) के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ नियम (4 ) [जोकि चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट विनियम 1988 के परिशिष्ट सं. ( 5 ) में सम्मिलित है] के अनुसरण में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट की परिषद्, पश्चिमी भारत चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ की एक शाखा दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 से पिम्परी चिन्चवाड़ में स्थापना को अधिसूचित करती है ।

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् इस अधिसूचना के द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2010 से पूर्वी भारत प्रदेशिक परिषद् की दुर्गापुर शाखा के क्षेत्राधिकार के विस्तारण की अधिसूचना जारी करती है तथा निम्नलिखित शहर/कस्बे/क्षेत्र भी दुर्गापुर शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयेंगे : --

यह शाखा पश्चिमी भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ की पिम्परी चिन्चवाड़ शाखा के नाम से जानी जाएगी ।

1. बोलपुर

2. शांतिनिकेतन

3. सूरी

4. दुबराजपुर

5. बर्धमान

6. बुद बुद

जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ के नियम 4 ( ब ) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् या प्रादेशिक छात्र संघ की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी , जो परिषद्द्वारा समय- समय पर छात्र संघ की शाखाओं के क्रियांवयन के लिए जारी किये जायेंगे या दूसरे निर्देश जोकि समय - समय पर जारी किये जायेंगे ।

टी. कार्तिकेयन

यह शाखा पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् की दुर्गापुर शाखा के नाम से जानी जाती रहेगी ।

सचिव

दिनांक 9 जून 2010

दुर्गापुर शाखा के क्षेत्राधिकार में दुर्गापुर शहर के अतिरिक्त दुर्गापुर नगर पालिका की सीमा से 50 किलोमीटर त्रिज्या के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित शहर/ कस्बे/ क्षेत्र भी आयेंगे ।

1. बोलपुर

2. शांतिनिकेतन

3. सूरी

सं. : 1 - सीए/ ( 7) / 135/2010--चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम 1988 के विनियम 81 ( 5 ) के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ नियम (4 ) [जोकि चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट विनियम 1988 के परिशिष्ट सं . ( 5 ) में सम्मिलित है] के अनुसरण में इन्स्टीट्यूट में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट की परिषद्, दक्षिण भारत चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ की एक शाखा दिनांक 22मार्च, 2010 से नेल्लोर में स्थापना को अधिसूचित करती है ।

4. दुबराजपुर

5. बर्धवान

यह शाखा दखिण भारत चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ की नेल्लोर शाखा के नाम से जानी जाएगी ।

6. बुद बुद

जैसा कि विनियम 159 ( 3 ) में विहित है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण , पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय - समय पर जारी किये जायेंगे । जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट छात्र संघ के नियम 4 ( ब ) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् या प्रादेशिक छात्र संघ कीमार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी , जो परिषद् द्वारा समय -समय पर छात्र संघ की शाखाओं के क्रियांवयन के लिए जारी किये जायेंगे या दूसरे निर्देश जोकि समय - समय पर जारी किये जायेंगे ।

टी. कार्तिकेयन

जे. कार्तिकेयन

सचिव

सचिव भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6271 नई दिल्ली-110002 , दिनांक 3 जून 2010

परीक्षा केन्द्र : --

1. अहमदाबाद

2. बंगलौर

3. चंडीगढ़

4. चेन्नई

नं. 13--सी.ए. ( परीक्षा )/सी.पी.टी. ऑनलाईन/ 2010 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार दि कॉसिल दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि ऑनलाईन सामान्य प्रवीणता परीक्षा निम्नलिखित दिनांक को दो सत्रों में निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

5. कोयम्बटूर

ऑन लाइन सी.पी.टी. तिथि :--

6. दिल्ली (एन.आर.ओ. )

क्रमांक ऑनलाइन सी.पी.टी. दिनांक

7. दिल्ली (रोहिणी)

1.

24 जुलाई , 2010 ( शनिवार )

8. ईरनाकुलम

2.

25 जुलाई , 2010 ( रविवार )

9. गुन्दूर

10. हैदराबाद

3 .

18 सितम्बर, 2010 ( शनिवार )

11. इंदौर

4.

19 सितम्बर, 2010 ( रविवार )

12. जयपुर

5.

23 अक्तूबर, 2010 ( शनिवार )

13. कानपुर ( सी.आर.ओ. )

6.

24 अक्तूबर, 2010 ( रविवार)

14. कोलकाता ( ई.आर.ओ. )

15. लखनऊ

16. मुंबई ( डब्ल्यू.आर.ओ. )

सत्र- I (प्रातः कालीन सत्र )

17. पूना

प्रातः 10:30 बजे से सांय 12:30 बजे तक ( भारतीय समयानुसार) खंड क- लेखांकन के मूल तत्व खंड ख- वाणिज्यक विधियां

18. सूरत

19. तिरुवन्तपुरम्

सत्र- II (दोपहर का सत्र )

20. उदयपुर

सांय 2:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड ग- सामान्य अर्थशास्त्र

21. विशाखापटनम्

खंड घ- परिणामात्मक अभिक्षमता

इन शहरों से ऑनलाईन परीक्षा देने के इन्छुक परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र ऑनलाईन httt ://icaiexam.icai.org पर भरना होगा । सी.पी.टी. ऑनलाईन परीक्षा देने का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा ।

सी.पी.टी. परीक्षा ऑनलाइन देने के इन्छुक परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र आवश्यक शुल्क के साथ भरें एवं ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने की सुविधा नीचे दर्शाये गये विवरण के अनुसार होगी ।

परीक्षा की तिथि

18 सितम्बर, 2010 ,

23 अक्तूबर, 2010 24 जुलाई, 2010, 25जुलाई, 2010

19सितम्बर, 2010

24अक्तूबर 2010 3 मई, 2010

1 जुलाई , 2010

2अगस्त, 2010 योग्यता ( सी.पी.टी. पाठ्यक्रम में रजिस्टर्ड तिथि अथवा पहले

24जून , 2010

18 अगस्त, 2010

21सितम्बर, 2010 ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की शुरूआत

(सुबह 10 बजे से)

(सुबह 10 बजे से )

(सुबह 10 बजे से ) अंतिम तिथि*

7 जुलाई, 2010

2 सितम्बर, 2010

5 अक्तूबर, 2010 (शाम 5:30 बजे तक )

(शाम 5:30 बजे तक )

(शाम 5:30 बजे तक) *अगर किसी परीक्षा केन्द्र में सीटें पूरी तरह से भर जाती है तो उस ऑनलाईन परीक्षा के आवेदन पत्र के ऊपर दी गई अंतिम तिथि से पहले भी बंद हो सकते हैं ।

परीक्षार्थी प्रत्येक छः महीने में केवल दो बार सामान्य प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । अर्थात् केवल एक ऑनलाईन परीक्षा जोकि जुलाई/सितम्बर अथवा अक्तूबर , 2010 तथा एक बार पेपर/पेंसिल दिसम्बर, 2010 माध्यम से परीक्षा में बैठ सकता है ।

छात्र को ऑनलाईन परीक्षा जुलाई/सितम्बर/अक्तूबर, 2010 में या पेपर पेंसिल माध्यम परीक्षा, 2010 में प्रवेश देने का इंस्टीट्यूट का निर्णय ही आखिरी है और कोई भी परीक्षा या केन्द्र में बदलाव के लिए पत्र व्यवहार, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

जी. सोमाशेखर

अपर सचिव ( परीक्षा ) 6272

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 04 जून 2010

सं. पी-1V/2 ( 6 ) 84/क.भ.नि.स्टाफ ( सी सी ए ) नियम , 1971 /खंड II/- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 5 डी की उप धारा 7 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड निम्नलिखित नियम बनाता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियम , 1971 में संशोधन करता है, यथा : --

1. (i) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ, ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 2010 कहा जाएगा ।

(ii) इन्हें शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू समझा जाएगा ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ , ( वर्गीकरण , नियंत्रक एवं अपील ) नियम 1971 के नियमों/उप नियमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित/शामिल किया जाएगा :

भाग -11 -नियम 4 (i) , (ii) , ( iii) एवं (iv) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

ग्रेड वेतन पद का विवरण

क्र. सं.

80,000/-रु.

1. (क) केन्द्रीय सिविल पद शीर्षस्थ वेतनमान एवं

10,000/- रु . , 8,700/-रु .

निम्नलिखित ग्रेड वेतन

(ख)

एवं वाले केन्द्रीय सिविल पद

7,600/- रु., 6,600/- रु.

5,400/- रु.

5,400/- रु. 4,800/- रु. ,

निम्नलिखित ग्रेड वेतन

2.

4,600/- रु. एवं 4,200/- रु .

वाले केन्द्रीय सिविल पद

2,800/- रु . , 2,400/- रु.

निम्नलिखित ग्रेड वेतन

3.

1,900/ऋ रु . एवं 1,800/- रु.

वाले केन्द्रीय सिविल पद

1,300/- रु. , 1,400/- रु.

निम्नलिखित ग्रेड वेतन

4.

एवं 1650/- रु.

वाले केन्द्रीय सिविल पद

वेतनमान/वेतन बैंड

पदों का वर्गीकरण नियत

वेतन बैंड 4 में

समूह क 37,400-67,000 रु. , एवं

वेतन बैंड 3 में

15,600-39,100 रु.

वेतन बैंड 2 में

समूह ख 9,300-34,800 रु.

समूह ग वेतन बैंड 1 में

5,200-20,200 रु.

समूह घ 1 एस वेतनमान में

(पदों के अपग्रेड 4,440-7,440 रु.

होने तक)

एस . चटर्जी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, एवं सचिव केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,

कर्मचारी भविष्य निधि

बेंगलूर -560025

सं. कभनिस/अकेआ (क & गो ) /नो . 1 ( 4-22 ) / 251 / 2010-11--दिनांक 01.06.2010 चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नस्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं: --

स्थापना का नाम कोड नं.

क्रम सं.

3

1 2

मैसर्स एक्सिमो टेक इंडिया प्रा . लि.

कर्नाटक/बेंगलोर/ 41860

1.

मैसर्स बेसिक्स फाउंडेशन 2. कर्नाटक/बेंगलोर/42622

मैसर्स संकीर्तन सेवा ट्रस्ट कर्नाटक/बेंगलोर/42623

3.

मैसर्स ताल टेक्नालॉजीज प्रा. लि.

कर्नाटक/बेंगलोर/42688

4.

मैसर्स अलायड् इन्फ्राटेल प्रा. लि.

5. कर्नाटक /बेंगलोर/42899

व्याप्तिएवं सहमति की तिथि

4

01.09.2006

01.08.2007

01.08.2007

01.11.2007

01.04.2008

01.03.2008

मैसर्स कर्नाटक सैंस एवं टेक्नालॉजी एकेडेमी

6. कर्नाटक/बेंगलोर/42921 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

1

2

3

7. कर्नाटक/बेंगलोर/43042

मैसर्स परलोसिटि साफ्टवेयर ( इंडिया ) प्रा. लि.

8. कर्नाटक/बेंगलोर/43322 मैसर्स पिट्ासाफ्ट एम्बेडेड्सोलुशंस प्रा. लि.

9. कर्नाटक/बेंगलोर/ 43362 मैसर्स मग्ना हेल्थसोलुशंस 10. कर्नाटक/बेंगलोर/43548

मैसर्स पेट प्रोपर्टीज एवं कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि.

11. कर्नाटक/पीण्या/30724

6273

4

01.07.2008

01.01.2009

01.02.2009

01.04.2009

01.06.2008

मैसर्स श्री तॉटद सिद्द‌लिंगेश्वर कैकार्य ( दासोह ) सेवा संघ

12 . कर्नाटक/मैसूर/36969

01.07.2008

मैसर्स कल्लिगुंडि एम.पी.सी.एस. लि. , मंडिया

13. कर्नाटक/मैसूर/36973

मैसर्स अंबिगरहल्लिएम.पी.सी.एस. लि. , मंडिया

14. कर्नाटक/मैसूर/36983

मैसर्स सुज्योतिविद्या संस्ते, कोडगु 15. कर्नाटक/मैसूर/49002

01.07.2008

01.08.2008

मैसर्स हुस्कुर एम.पी.सी.एस. लि. , कसबो होबलि

16. कर्नाटक/हुबलि/40070 मैसर्स वुमेंस मल्टि- पर्पोस को- आपरेटिव सोसाइटी लि. निप्पाणि पी.ओ.

17 . कर्नाटक/हुबलि/40323

01.09.2008

01.11.2005

01.11.2006

मैसर्स श्री बसवेश्वर क्रेडिट सौहार्द सहकारी नियमित, बैलहोंगल

18. कर्नाटक/हुबलि/40688

19. कर्नाटक/हुबलि/40725

मैसर्स इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स उदयमबाग , बेलगाम , पी.ओ.

20. कर्नाटक/हुबलि/27491

मैसर्स प्रतमिक ऋषि पट्टिन सहकारी बैंक नियमिता नसलपुर, पी.ओ. बेलगाम जिला 21. कर्नाटक/हुबलि/27942 मैसर्स निप्पाणि बाघ को- आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. निप्पाणि पी.ओ.

22. कर्नाटक/हुबलि/27953 मैसर्स अक्युरेट इंजीनियर्स बेलगाम पी.ओ.

26.11.2007

मैसर्स विजयलक्ष्मी पट्टिन सौहार्द सहकारी लि. , एस. आर. सर्कल , बैलहोंगल

01.01.2008

01.03.2004

01.05.2005

31.05.2005

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उक्त उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं ।

ए. महेन्द्र राजु अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय ( कर्नाटक एवं गोवा )

मुख्यालय , कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली -110002, दिनांक 28 मई 2010

सं. आर-12/19/1/2001-हित/2- क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 54 व 54 क के प्रयोजनार्थ गठित चिकित्सा बोडौँ के गठन से संबंधित मौजूदा अधिसूचनाओं , जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के आंशिक आशोधन में महानिदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा निगम , क.रा.बी. निगम के संकल्प दिनांक 14.12.1980 के साथ पठित क.रा.बी. ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 75 के अधीनअपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, चिकित्सा बोडौँ के अध्यक्षों को, मौजूदा अधिसूचनाओं में उल्लिखित अस्पतालों में संबंधित विशेषज्ञ अपलब्ध न होने की स्थिति में अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में , मामले की आवश्यकतानुसार, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों से किसी विशेषज्ञ को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजिप्त करने के लिए प्राधिकृत करते हैं : --

क्र.

मौजूदा अधिसूचा की संख्या तथा दिनांक

सं.

1.

आर-12/19/1/98- बीमा-2 दिनांक 27.08.2003 2.

आर-12/19/1/2001- बीमा-2 दिनांक 28.11.2005 3.

आर-12/19/1/2001- बीमा 2 दिनांक 28.11.2005 4.

आर-12-19/1/2001- बीमा 2 दिनांक 02.12.2005 5.

आर-12/19/1/2007- हित-2 दिनांक फरवरी, 2008 क्षेत्राधिकार

लुधियाना, मोगा, संगरूर, मलेरकोटला, मलोट-मंडी, गिद्दरबाह तथा अबोहर शहरों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र

कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र

उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र हरियाणा राज्य नामतः हिसार, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, सोनीपत , राई, गुड़गांव, तुंडानेरा , धारूहेरा तथा मानेसर

बी. के. साहू बीमा आयुक्त [भाग III--खण्ड 4 6274

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

सं. आर-12/19/1/एसएमबी/नीति/98-हित-2 क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 54 व 54क के प्रयोजनार्थ गठित जीनल परिभ्रामी विशेष चिकित्सा बोडों के गठन से संबंधित मौजूदा अधिसूचनाओं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है , के आंशिक आशोधन में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम , क.रा.बी. निगम के संकल्प दिनांक 14.12.1980 के साथ पठित क.रा.बी. ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 75 के अधीन अपनी शक्तिका प्रयोग करते हुए, बोडौँ के अध्यक्षों को, मौजूदा अधिसूचनाओं में उल्लिखित अस्पतालों में संबंधित विशेषज्ञ अपलब्ध न होने की स्थिति में अपने क्षेत्राधिकारी के क्षेत्रों में , मामले की आवश्यकतानुसार , सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों से किसी विशेषज्ञ को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत करते है : --

क्षेत्राधिकार

अधिसूचना की संख्या तथा दिनांक

क्र. सं.

1.

आर-12/19/एसएमबी/98- हित-2 दिनांक 28.06.2002

(उत्तरी जोन ) दिल्ली, उत्तर प्रदेश , हरियाणा , पंजाब और राजस्थान

( पूर्व जोन ) कोलकाता , उडीसा, बिहार, असम , बैरकपुर 2. आर-12/19/एसएमबी/98- हित 2 दिनांक 28.06.2002

3. आर-12/19/एसएमबी/98- हित 2 दिनांक 28.06.2002

(दक्षिण जोन ) चेन्नई, केरल , बैंगलोर, आध्र प्रदेश, कोयम्बत्तूर, मुदैर तथा हुबली

4. आर-12/19/एसएमबी 98 हित 2 दिनांक 19.02.2010

(पश्चिम जोन ) मुंबई, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, गोवा , पुणे, नागपुर , थाणे , मरोल , औरंगाबाद, सूरत और बड़ौदा

बी. के . साहू बीमा आयुक्त सं. आर -12/19/पी एम डी/ 1/2001- हित-2- क.रा.बी. अधिनियम , 1948 की धारा 54 व 54 क के प्रयोजनार्थ गठित जोनल परिभ्रामी विशेष चिकित्सा बोडर्डों के गठन से संबंधित मौजूदा अधिसूचनाओं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के आंशिक आशोधन में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क.रा.बी. निगम के संकल्प दिनांक 14.12.1980 के साथ पठित क.रा.बी. ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 75 के अधीन अपनी शक्तिका प्रयोग करते हुए बोर्डों के अध्यक्षों को मौजूदा अधिसूचनाओं में उल्लिखित अस्पतालों में संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में मामले की आवश्यकतानुसार सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में विकलांग विज्ञान विशेषज्ञों, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं : --

क्षेत्राधिकार

क्रम सं. मौजूदा अधिसूचना की संख्या व तारीख

( 1 ) पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर व संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ 1. (क ) आर -12/19/पी एम डी/ 1/2001 - हित -2 दिनांक 13.07.2006

(2) महाराष्ट्र और गोवा राज्य

(3 ) तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी

(4) पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर- पूर्वी राज्य

( 5 ) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य

(6 ) उड़ीसा राज्य

(7 ) अआंध्र प्रदेश राज्य

(8) कर्नाटक राजय

(9 ) गुजरात राज्य

( 10 ) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य

( 11) राजस्थान राज्य

( 12 ) केरल राज्य

(13) दिल्ली राज्य

1 (ख) आर-12/19/पी एम डी/1/2001- हित-2 दिनांक 2008

बिहार और झारखंड राज्य

2. आर-12/19/1/2001- बीमा-2 दिनांक 16.06.2004

गुवाहाटी, चंद्रपुर, अमीगांव , रंगिया, डुबरी , जोगीधोपा, बोंगई गांव , नौगांव, हेगिरोड़, तेजनुर , चारद्वार , शिलांग और सिलचर शहरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र

3. आर -12/19/1/2001-बीमा-2 दिनांक 16.06.2004

बी. के. साहू

बीमा आयुक्त भाग III-खण्ड 4]

6275 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2010

सं0: 502/6 / 2009/डीपी और डी/ डी-1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण , विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सं.36) की धारा 177 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 55 की उप धारा ( 1 ) तथा धारा 73 के खंड (ड. ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन तथा प्रचालन) विनियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन तथा प्रचालन) संशोधन विनियम 2010 है ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन तथा प्रचालन) विनियम, 2006 (जिसमें इसे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थातः

7. मीटरों की अवस्थिति. (1 ) इंटरफेस मीटर (क) इंटरफेस मीटरों की अवस्थिति को सारणी-1 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

परंतु विद्यमान उत्पादन केन्द्रों पर संस्थित मुख्य, चैक और स्टैंडबाई मीटरों को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात न किया जाए ।

.परंतु यह और है कि उत्पादन कंपनियाँ या अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता अनुसार अपनी प्रणालियों में अतिरिक्त स्थलों पर मीटर अधिष्ठापित कर सकते हैं ।

सारणी-1

क्र.सं.

प्रक्रम

चैक मीटर स्टैंडबाई मीटर

मुख्यमीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1.

उत्पादन केन्द्र

सभी

बहिर्गामी

फीडरों पर

सभी बहिर्गामी फीडरों पर

( i ) जनरेटर ट्रांसफार्मरों के उच्च वोल्टता (एच वी) सिरे पर (ii ) सभी स्टेशन आग्जिलरी ट्रांसफार्मरों के उच्च वोल्टता सिरेपर 2.

पारेषण एवं वितरण प्रणाली

एक ही अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्रों के बीच लाइन के एक सिरे

पृथक रूप से कोई भी स्टैंडबाई मीटर नहीं होगा । दो भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के 9-129 01/2010 [भाग III-खण्ड 4 6276

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

मामले में दूसरे सिरे पर अधिष्ठापित मीटर स्टैंडबाई मीटर का कार्य करेगा ।

पर तथा दो भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के उपकेन्द्रों के बीच लाइन के दोनों सिरों पर । संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के लिए दोनों सिरों के मीटरों को मुख्य मीटर जाएगा । माना

3. इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर

इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टता सिरे पर ।

इंटरकनेक्टिंग

ट्रांसफार्मर के उच्च

वोल्टता सिरे पर ।

4. अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली अथवा अन्तराराज्यीय ( इन्ट्रास्टेट) पारेषण प्रणाली से सीधे संयोजित उपभोक्ता जिन्हें उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना है और उन्हें समुचित आयोग द्वारा ओपन एक्सेस की अनुज्ञा दी गई है

या

समुचित आयोगों द्वारा यथा रूप से विनिश्चित उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें वितरण प्रणाली से जोड़ा गया है और उन्हें समुचित आयोग द्वारा ओपन एक्सेस की अनज्ञा प्रदान की गई है

या

अन्य कोई प्रणाली, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है ।

(ख) - इंटरफेस मीटरों की अवस्थिति के लिए स्कीम को स्कीम के संस्थापन से पूर्व अग्रिम रूप से मीटर के स्वामी द्वारा केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी अथवा राज्य पारेषण यूटिलिटी अथवा अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

2. उपभोक्ता मीटर (क) उपभोक्ता मीटरों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता परिसर में अथवा उपभोक्ता परिसर के बाहर लगाया जाएगा ।

परंतु जहाँ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर के बाहर मीटर अधिष्ठापित करते हैं वहाँ अनुज्ञप्तिधारी , उपभोक्ता के अनुरोध पर उनकी सूचना के लिए उसके द्वारा उपभोग की गई विद्युत को दर्शाने के लिए रियल टाइम डिस्प्ले यूनिट उपभोक्ता परिसर में उपलब्ध कराएगाः भाग III-खण्ड 4]

6277 भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

परतु यह और कि बिलिंग के प्रयोजनों के लिए उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ख) मीटर की अवस्थिति और तल से मीटर 'डेडस्प्ले की ऊँचाई भारतीय मानक ' परीक्षण , मूल्यांकन, अधिष्ठापन और एसी विद्युत मीटरों का अनुरक्षण प्रैक्टिस कोड के अनुसार होंगे ।

(ग ) बहिर्गामी अधिष्ठापनों के लिए मीटर भारतीय मानक 'परीक्षण , मूल्यांकन, अधिष्ठापन और एसी विद्युत मीटरों का अनुरक्षण- प्रैक्टिस कोड " में विनिर्दिष्ट संरक्षण स्तर के समुचित आवरण द्वारा संरक्षित होंगे ।

(3) एनर्जी अकाउन्टिंग एवं ऑडिट मीटरः इनर्जी अकाउन्टिंग एवं ऑडिट मीटरों को निम्नलिखित स्थलों पर लगाया जाएगा जिससे विद्युत प्रणाली के विभिन्न खण्डों में उत्पादित, पारेषित , वितरित तथा उपभोग की गई ऊर्जा तथा ऊर्जा क्षति का लेखा- जोखा सुसाध्य बनाया जा सके अर्थात्

(i) उत्पादन केन्द्र (क) जनरेटर स्टेटर टर्मिनल के पश्चात् तथा यूनिट आग्जलरी ट्रांसफार्मर (रों) के टेप-ऑफ से पूर्व

(ख) 3.3 केवी तथा अधिक के प्रत्येक इनकमिंग फीडर पर

(ग) निम्न वोल्टता (415 वी .) बसों के प्रत्येक इनकमिंग ट्रांसफार्मर के एल.वी. साइड पर

(घ) सभी हाई टेंशन मोटर फीडरों पर

परंतु यदि उच्च वोल्टता या निम्न वोल्टता स्विचगियर में ऊर्जा मापन की आवश्यक परिशुद्धता के बिल्ट- इन फीचर वाली न्यूमेरिकल रिले हैं तो पृथक ऊर्जा मीटर की आवश्कयतां नहीं है ।

(ii ) पारेषण प्रणाली. सभी आगामिक तथा बहिर्गामी फीडर (यदि इंटरफेस मीटर विद्यमान नहीं है)

(iii) वितरण प्रणाली. (क) सभी आगामिक फीडर ( 11 के. वी. तथा अधिक)

(ख) सभी बहिर्गामी फीडर (11 के.वी. तथा अधिक)

(ग) वितरण ट्रांसफार्मर सहित उप - केन्द्र ट्रांसफार्मर ऊर्जा लेखा तथा लेखा परीक्षा की अपेक्षा पर निर्भर करते हुए अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिक अथवा द्वितीयक अथवा दोनों सिरों पर मीटर मुहैय्या करा सकता है ।

3. उक्त विनियमों की अनुसूची में-

(क) भाग 1 में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात

"(2) मीटरों के विनिर्देशन.

मानक संदर्भ वोल्टता

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर-घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस, 0.5 एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

वोल्टता रेंज

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस , 0.5 एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

मानक फ्रीक्वेंसी

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6278

ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस, 0.5 एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

मानक मूल करंट

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस, 0.5एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

(उपभोक्ता मीटरों की करंट रेंज को इस प्रकार चुना जाएगा ताकि लोड करंट को स्वीकृत लोड के अनुरूप अभिलिखित किया जा सके) परिशुद्धता वर्ग

मीटर परिशुद्धता वर्ग की निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा

0.2एस

इंटरफेस मीटर

उपभोक्ता मीटर

1.0 अथवा बेहतर

650 वोल्ट तक

0.5 एस अथवा बेहतर

650 वोल्ट से अधिक और 33 कि.वो. तक

0.2 एस अथवा बेहतर

33 कि.वो. से अधिक

एनर्जी अकाउन्टिंग एवं ऑडिट मीटर

1) उत्पादन केन्द्रों में जनरेटर स्टेटर टर्मिनल के पश्चात् तथा यूनिट सहायिकी (आग्जलरी) ट्रांसफार्मर के टेप ऑफ से पूर्व मीटरों का परिशुद्धता वर्ग 0.2 एस परिशुद्धता वर्ग से कम नहीं होगा । तथापि अन्य मीटरों का परिशुद्धता वर्ग 1.0 एस परिशुद्धता वर्ग से कम नहीं होगा । 2) पारेषण प्रणाली में मीटरों का परिशुद्धता वर्ग 0.2एस परिशुद्धता वर्ग से कम नहीं होगा । 3) वितरण प्रणाली में मीटरों का परिशुद्धता वर्ग 0.5 एस से कम नहीं होगा ।

आरंभिक करंट और अधिकतम करंट

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर-घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस, 0.5एस और 1.0एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

विद्युत कारक

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2एस, 0.5एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार । भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6279 एसी वोल्टता परीक्षण

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस , 0.5एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

आवेग वोल्टता परीक्षण

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और वर्ग 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2 एस , 0.5एस और 1.0एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

विद्युत खपत

एसी स्टेटिक वाट घंटे मीटर, वर्ग 1 और 2 के भारतीय मानक के अनुसार और एसी स्टेटिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटे और वीएआर- घंटे मीटर, वर्ग 0.2एस , 0.5एस और 1.0 एस के भारतीय मानक के अनुसार ।

(ख) भाग 3 के पैरा (1 ) के उप -पैरा (ख) की मद (vi) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात.

(vii) संचित आभासी एनर्जी (केवीएएच)

(viii) टैरिफ उपयोजन अथवा विश्लेषण के लिए अन्य कोई अपेक्षित पैरामीटर ।

(ग) भाग 4 के पैरा (2 ) की मद (ण) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात.

(ट) संचित आभासी एनर्जी (केवीएएच)

(ব) टैरिफ उपयोजन अथवा विश्लेषण के लिए अन्य कोई अपेक्षित पैरामीटर । "

के. पी. सिंह

सचिव

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण पाद टिप्पणीः मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में 502/ 70/ के.वि.प्रा ./डी.पी.एंड डी. तारीख 17 मार्च 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया । [भाग III-खण्ड4 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932 )

6280

सं. 12/X / एसटीडी (ग्रिड) /जीएम/ के.वि.प्रा. विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (3) के साथ पठित विद्युत ( पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया) नियम , 2005 के नियम 3 के द्वारा अपेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2006 के प्रारूप को प्रकाशित किया गया था ;

अब अतः विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 34 और धारा 73 के खण्ड ( घ ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना.-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 है

(2) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे,

(3) ये विनियम संघटकों, समुचित भार प्रेषण केन्द्र और क्षेत्रीय विद्युत समितियों पर लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ.-

(1 ) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम " से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 से है,

(ख) 'उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र " से अभिप्राय है राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र या क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र जैसी भी स्थिति हो, (ग) 'क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र " से अभिप्राय है राज्य के एक विशेष क्षेत्र में भार प्रेषण एवं नियंत्रण के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा- स्थापित केन्द्र , 6281 भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(घ) 'थोक उपभोक्ता से अभिप्राय उस उपभोक्ता से है जो 33 के. वी . अथवा इससे अधिक की वोल्टता की आपूर्ति ग्रहण करता है,

(ड़) ' परिस्थिति आधारित अनुरक्षण ' से अभिप्राय है उपकरण की स्थिति का सतत अथवा आवधिक मूल्यांकन आधारित अनुरक्षण क्रियाओं का एक सेट जो कि एम्बेडेड सेंसर्स अथवा बाहरी परीक्षणों और मापन से अथवा इनके मिश्रण से प्राप्त किया जाता है ।

(च) 'आपदा प्रबंधन ' से अभिप्राय प्रमुख प्रणाली पर भारी ब्रेकडाउन के प्रभाव का शमन तथा कम से कम समय में इसका पुनः प्रचालन है ।

(छ) " आपातकालीन पुनःप्रचालन प्रणाली " से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें सम्बद्ध संघटकों अर्थात् इन्सुलेटर, हार्डवेयर फिटिंग, सहायक उपकरण, फांउडेशन प्लेट, गायेज , एंकर्स या प्रतिष्ठापन औजार इत्यादि से परिपूर्ण माड्यूलर निर्माण के पारेषण टावर अथवा ढांचे शामिल हैं जिससे क्षतिग्रस्त अथवा फेल पारेषण लाइन टावरों अथवा खण्डों का शीघ्र पुनःप्रचालन हो सके,

(ज) 'संघटक ' से अभिप्राय कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित एक उत्पादन कंपनी अथवा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और राज्य पारेषण उपयोगिता सहित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा थोक उपभोक्ता जिनके विद्युत संयत्र 33 केवी और अधिक वोल्टता स्तर पर ग्रिड से जुड़े हैं, शामिल हैं ।

(झ) " ग्रिड व्यावधान " से अभिप्राय ग्रिड के एक या अधिक विद्युत प्रणाली घटकों जैसे जनरेटर, पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर और स्टैटिक वीएआर कंपन्सेटर, की ट्रिपिंग है जिसके परिणामस्वरूप 220 कि.वो. और इससे अधिक (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 132 कि.वो. और अधिक) पर पारेषण प्रणाली के स्तर पर एक उप- केन्द्र पर पूरी तरह आपूर्ति बंद अथवा ग्रिड एकीकरण में बाधा हो सकती है । (ञ) " ग्रिड घटना" ग्रिड के एक या अधिक विद्युत प्रणाली घटकों जैसे जनरेटर, पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर और स्टैटिक वीएआर कंपन्सेटर, की ट्रिपिंग है जिसके कारण उत्पादन अथवा भार का विनिर्धारण आवश्यक हो जाता है किन्तु किसी उप- केन्द्र पर आपूर्ति की हानि या 220 कि.वो. या अधिक (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 132 कि.वो. या अधिक) की ग्रिड के एकीकरण में बाधा नहीं आती है ।

(ट) 'अनुसूची' से अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची है ।

(ठ) 'समयबद्ध अनुरक्षण ' से अभिप्राय पूर्व निर्धारित समय अनुसूची के आधार पर उपस्करों के हिस्से का निरीक्षण, सफाई और भागों को बदलना है ।

(ड) " अल्पकालिक स्थिरता " से अभिप्राय भारी व्यावधान जैसे पारेषण लाइन में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में विद्युत प्रणाली की तुल्यकाल में बनाए रखने की क्षमता से है, 6282

[भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

(ढ) " वोल्टता असंतुलन " से अभिप्राय औसत फेज वोल्टता से फेज वोल्टता का अधिकतम विचलन का तीनों फेजों की औसत फेज वोल्टता का अनुपात है,

(2) प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के अर्थ जिनको इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, अधिनियम में इनके दिए गए अर्थ के अनुसार होंगे ।

3. पारेषण लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मानकः-

(1 ) सभी संघटकों, उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र और क्षेत्रीय विद्युत समिति पारेषण लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए ग्रिड मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्यों से निम्नलिखित उपाय करेगी -

(क) 50 Hz के निकट फ्रीक्वेंसी पर प्रचालन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और 49.2 से 50.3 Hz की रेंज से अधिक अथवा ट्रिपिंग के बाद अल्पकालीन अवधि को छोड़कर, ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट किए गए न्यूनतम फ्रीक्वेंसी बैंड से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) सारिणी 1 निम्न विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर त्वरित वोल्टता का अनुरक्षण

सारिणी 1

क्र.सं.

न्यूनतम ( केवी आरएमएस )

अधिकतम (केवी आरएमएस)

नामिक प्रणाली वोल्टता (केवी आरएमएस)

728

800

765

1

380

420

400

2

198

245

220

3

122

145

132

4

99

121

110

5

60

72

66

6

30

36

33

7

(ग) सुनिश्चित करना है कि आकस्मिक भार नामंजूरी के कारण अस्थायी अतिरिक्त वोल्टेज नीचे दी गई सारिणी 2 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रहेगी- भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6283

सारिणी 2

क्र.सं.

नामिक प्रणाली वोल्टेज

(के.वी. आरएमएस)

न्यूट्रल वोल्टेज फेज (के.वी. शीर्ष)

1

765

914

2

400

514

3

220

283

4

132

170

यह उपबंध है कि 132 कि.वो. से नीचे वोल्टेज स्तर के लिए उपरोक्त सारिणी 2 में दी गई अस्थाई अतिरिक्त वोल्टेज सीमाएं संबंधित राज्य ग्रिड कोड में राज्य आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(घ) वोल्टेज असंतुलन का अधिकतम अनुमत्य मान नीचे दी गई सारिणी -3 के अनुसार निम्नवत् होगा -

सारिणी 3

क्र.सं.

नामिक प्रणाली वोल्टेज

(के.वी. आरएमएस)

वोल्टेज असंतुलन (%)

1

765 तथा 400

1.5%

2

220

2%

3

33से 132

3%

यह उपबंध है कि थोक उपभोक्ता प्रचालन के दौरान असंतुलित भार नहीं करेंगे । और यह उपबंध करता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके भार असंतुलित नहीं हैं ।

(ड़) खराब उपकरण को अलग करने के लिए तथा किसी प्रकार की खराबी से सभी संघटकों की सुरक्षा करने के लिए , खराबी को विलग करने के निर्धारित समय के भीतर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रयोक्ता अपेक्षित विश्वसनीयता, चयन, गति तथा संवदेनशीलता सहित मानक सुरक्षा प्रणाली मुहैय्या कराएंगे । सुरक्षा समन्वय क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा किया जाएगा ।

10-129 G1/2010 [भाग III-खण्ड 4 6284

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

स्पष्टीकरणः- इस विनियम के उद्देश्य से ' दोष निपटान समय ' से अभिप्राय सारिणी -4 में दिए गए अधिकतम दोष निपटान समय है,

सारिणी 4

क्र.सं.

अधिक समय (मिलि सेकेंड में)

नामिक प्रणाली वोल्टेज

(के.वी.आरएमएस )

100

765 व 400

1

160

220 व 132

2

उपरोक्त 4 में निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्किट ब्रेकर द्वारा खराबी को ठीक न कर पाने की स्थिति में ब्रेकर फेल सुरक्षा अगले 200 मिलिसेकेण्डस में दोष सुधारने के लिए संबंधित बस - सेक्शन में सभी अन्य ब्रेकरों की ट्रिपिंग शुरू कर देगा ।

(च) प्रणाली का इस प्रकार प्रचालन किया जाना चाहिए कि ग्रिड प्रणाली स्थायित्व की हानि किए बिना निम्नलिखित आकस्मिकताओं में से किसी एक का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए -

प्रणाली की एक सबसे बड़ी उत्पादन इकाई की कामबंदी, अथवा 1)

132 कि.वो. डबल सर्किट लाईन की कामबंदी अथवा 2)

3) 220 कि.वो. डबल सर्किट लाईन की कामबंदी अथवा

4) 400 कि.वो. सिंगल सर्किट लाईन की कामबंदी अथवा

5) सीरीज कंपन्सेटर सहित एक 400 कि.वो. सिंगल सर्किट लाईन की कामबंदी अथवा

6) सीरीज कंपन्सेटर के बिना 765 कि.वो. सिंगल सर्किट लाईन की कामबंदी अथवा

7) एचवीडीसी बाईपोलर लाईन के एक पोल की कामबंदी

8) इन्टरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर की कामबंदी

(छ) प्रणाली का इस प्रकार से प्रचालन किया जाएगा कि निम्नलिखित आकस्मिकताओं में से किसी भी एक के अधीन प्रणाली स्थायी रहेगी और अखंडता कायम रखेगी जिससे कोई भी जेनरेटर तुल्कालिकता नहीं गवाएगा और कोई भी हिस्सा शेष प्रणाली से अलग नहीं होगा । भाग III-खण्ड 4]

6285 भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

1) एक सिंगल बड़े उत्पादन यूनिट की ट्रिपिंग अथवा

2) बस के नजदीक एक 765 कि.वो. सिंगल सर्किट लाईन के एक फेज में परिणमन भूमि दोष । अथवा

3) 400 कि.वो. सिंगल सर्किट लाईन में एक स्थाई सिंगल फेज भूमि दोष और उसके बाद दोष पूर्ण लाइन के 3 पोल का खोलना ।

4) एक 400 कि.वो. डबल सर्किट लाईन के एक सर्किट में स्थाई दोष जब दो सर्किट पूर्व- संभाव्यत अवधि में सेवा में थे । अथवा

5) एक 400 कि.वो. डबल सर्किट लाईन के एक सर्किट के एक फेज में अल्पकालिक भूमि दोष जब दूसरा सर्किट पहले ही कामबंदी के अधीन है ।

6) एक 220 कि.वो. अथवा 132 कि.वो. में एक 3 - फेज स्थायी दोष । अथवा

7) एक एचवीडीसी कन्वर्टर केन्द्र में एचवीडीसी बाईपोलर के एक पोल में एक स्थाई दोष ।

(ज) वोल्टता उतारचढ़ाव की निम्नलिखित अनुमत्य सीमा का अनुपालन किया जाए.- चरण परिवर्तन के लिए बार- बार होने वाली वोल्टता उतार चढ़ाव की अनुमत्य सीमा 1.5 प्रतिशत हैः (i)

( ii ) चरण परिवर्तन के अतिरिक्त कभी कभार होने वाले उतार चढ़ाव के लिए अधिकतम अनुमत्य सीमा 3 प्रतिशत है ।

यह उपबंध है कि वोल्टता उतार चढ़ाव के मानक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 की अनुसूची के भाग IV के उपबंध 4 के साथ लागू होंगे ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रिड के सभी केन्द्रों में नीचे दी गई सारिणी 5 में दी गई सीमाओं का अनुपालन करते हुए वोल्टता वेव- फार्म क्वालिटी को सुनिश्चित करेंगे ।

सारिणी 5

क्र.सं. प्रणाली वोल्टेज (के.वी. आरएमएस)

कुल हारमोनिक

निरूपण

(%)

किसी विशेष फ्रीक्वेंसी की व्यक्तिगत हारमोनिक (%)

1

765

1.5

1.0 6286

[ भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

2.0

1.5

400

2

2.0

2.5

3

220

3.0

5.0

33से 132

4

उपबंध करता है कि हारमोनिक निरूपण के मानक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( ग्रिड संयोजन के तकनीकी मानक) विनियम, 2007 की अनुसूची के भाग IV के उपबंध 3 के साथ लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण. - इस विनियम के उद्देश्य से कुल हारमोनिक निरूपण (VTHD) की प्रतिशत में नीचे दिए गए अनुसार गणना की जाएगीः-

VTHD = ΣΧ100 1 2

' 1 ' मूलभूत फ्रीक्वेंसी (50Hz) को दर्शाता है

'n' nth ऑर्डर के हारमोनिक ( संगत फ्रीक्वेंसी 50 x n Hz है) को दर्शाता है 4. प्रचालन आयोजना.-

क्षेत्रीय विद्युत समिति पिछली अवधि के लिए ग्रिड के निष्पादन की समय - समय पर समीक्षा करेगी और विभिन्न प्राचलों और घटनाओं जैसे फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल, वोल्टता प्रोफाइल, लाइन लोडिंग, ग्रिड घटनाएं , ग्रिड व्यावधान , प्रणाली सुरक्षा स्कीम का निष्पादन और सुरक्षा समन्वय पर विचार करते हुए भविष्य के लिए ग्रिड के स्थायी प्रचालन की योजना बनाएगी ।

5. रख- रखाव आयोजना. (1) एक क्षेत्र में उत्पादन केन्द्रों और अंतर- राज्य पारेषण लाइनों के लिए वार्षिक अनुरक्षण योजना संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व उत्पादक इकाइयों के मांग पैटर्न और अनुरक्षण अनुसूची तथा राज्यों की मांग में भिन्नता को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी ।

(2) क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ अंतर्धेत्रीय पारेषण प्रणाली के लिए वार्षिक अनुरक्षण योजना का समन्वय करेंगी । भाग III-खण्ड 4]

6287 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(3) क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ अपनी मासिक प्रचालन समिति की बैठकों में समन्वित उत्पादन तथा पारेषण लाइन अनुरक्षण योजना की तिमाही आधार समीक्षा और संशोधन करेगी ।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श से क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा निर्णीत उत्पादन इकाइयों और अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के वार्षिक अनुरक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए अंतर- राज्यीय पारेषण प्रणाली की वार्षिक अनुरक्षण योजना का समन्वयन करेगी ।

(5) राज्य भार प्रषण केन्द्र आगामी माह के लिए अंतरराज्यीय पारेषण लाइनों की समीक्षा और समन्वय करेगी जिसमें क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा आगामी माह के लिए तैयार किए गए उत्पादन इकाइयों और अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली के मासिक अनुरक्षण को ध्यान में रखा गया है ।

(6) उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निश्चित कामबंदी से पूर्व उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी ।

6. प्रचालन में समन्वय.- (1 ) ग्रिड का कोई भी तत्व उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र की सहमति के बिना ग्रिड में लाया अथवा बाहर नहीं ले जाया जाएगा । केवल संयंत्र और कार्मिकों की सुरक्षा के आसन्न जोखिम के मामले में संबंधित उपकरण को उपयुक्त भार- प्रेषण केन्द्र की सहमति के बिना बाहर ले जाया जा सकता है । ऐसे मामले में उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र को इसके कारण बताते हुए अनिवार्य रूप से सूचित किया जाएगा ।

(2) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र सभी प्रभावित पक्षों को कामबंदी के बारे में सूचित करेगा ।

7. प्रचालन अनुदेश. - ( 1 ) प्रत्येक उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने नियंत्रण कक्ष में विद्युत प्रणाली उपकरण के प्रचालन के अनुक्रम के लिए प्रत्येक उपकरण और प्रचालन प्रक्रिया के लिए लिखित प्रचालन अनुदेश उपलब्ध करेंगे ।

(2) अनुसरण किए जा रहे प्रचालन अनुदेश विनिर्माता के अनुदेशों से असंगत नहीं होंगे । [भाग III-खण्ड 4 6288

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

(3) इन प्रचालन अनुदेशों और प्रक्रियाओं को उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जैसा भी मामला हो , संशोधित किया जा सकता है ।

8. क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले अनुदेश. - (1 ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा टेलीफोन, फैक्स, ई - मेल इत्यादि के माध्यम से दिए गए सभी प्रचालनात्मक अनुदेशों के लिए एक पृथक प्रचालन कोड नम्बर दिया जाएगा और प्रत्येक केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र रिकार्डिंग और वार्तालाप को टाइम टैग और स्टैम्प के साथ पुनः सुनने के लिए वॉयस रिकार्डर रखेंगे ।

(2) उप-विनियम (1 ) में संदर्भित अनुदेशों के रिकार्डों को कम से कम छः महीनों के लिए रखा जाएगा ।

9. ऑटोमैटिक अंडर फ्रिक्वेंसी रिले. (1 ) सभी संघटक ग्रिड सुरक्षा के लिए पर्याप्त राहत उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार अपनी संबंधित प्रणालियों में अंडर फ्रिक्वेंसी ( यूएफ) तथा फ्रिक्वेंसी के परिवर्तन की दर पर आधारित रिले की सेटिंग करेंगे और निर्धारित फ्रिक्वेंसीयों पर इन रिले का प्रचालन सुनिश्चित करेंगे ।

(2) सभी संघटक दैनिक आधार पर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और क्षेत्रीय विद्युत समिति को विभिन्न फ्रिक्वेंसीयों पर इन रिले के प्रचालन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । क्षेत्रीय विद्युत समिति जब भी आवश्यकता होगी , इन रिलों की जांच करेगी । 10. आइलैंडिंग स्कीमें. (1 ) क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा ग्रिड व्यावधान की स्थिति में समस्त ग्रिड को फेल होने से बचाने के लिए प्रणालियों को अलग करने के लिए आइलैंडिंग स्कीमों को तैयार किया जाएगा ।

(2) संघटक यह सुनिश्चित करेंगे कि उप- विनियम (1 ) में संदर्भित स्कीमों का समुचित कार्यान्वयन हो ।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के 'आईलैंडिंग स्कीम ' से यह अभिप्राय है कि ग्रिड को दो या अधिक स्वतंत्र प्रणालियों में अलग किया जाए ताकि ग्रिड व्यावधान के समय ग्रिड के ठीक ठाक भाग को बचाया जा सके । यह ग्रिड को बचाने का एक अंतिम उपाय है । भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6289 11. ट्रिपिंग की गंभीरता पर आधारित ग्रिड घटनाएं और ग्रिड व्यावधान का श्रेणीकरणः- ग्रिड घटनाएं और ग्रिड व्यावधान का श्रेणीकरण निम्नानुसार होंगे

(1 ) गंभीरता के बढ़ते हुए क्रम में ग्रिड घटनाएं का श्रेणीकरणः

श्रेणी जीआई 1- ग्रिड के एक या अधिक विद्युत प्रणाली घटकों जैसे जनरेटर, पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर और स्टैटिक वीएआर कंपन्सेटर (एसवीसी) , की ट्रिपिंग जिसके लिए 220 के. वी. (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 132 के.वी. ) पर एक उप- केन्द्र पर आपूर्ति की कुल हानि अथवा ग्रिड की अखंडता की हानि के बिना उत्पादन अथवा भार को पुनः आरंभ करना अपेक्षित है ।

श्रेणी जीआई 2 -ग्रिड के एक या अधिक विद्युत प्रणाली घटकों जैसे जनरेटर, पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर और स्टैटिक वीएआर कंपन्सेटर ( एसवीसी) , की ट्रिपिंग जिसके लिए 400 के. वी. और अधिक ( पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 220 के.वी. और अधिक) पर एक उप - केन्द्र पर आपूर्ति की कुल हानि अथवा ग्रिड की अखंडता की हानि के बिना उत्पादन अथवा भार को पुनः आरंभ करना अपेक्षित है ।

(2) गंभीरता के बढ़ते हुए क्रम में ग्रिड व्यावधान का श्रेणीकरणः-

श्रेणी जीडी-1 जब क्षेत्रीय ग्रिड में पूर्वगामी उत्पादन अथवा भार की 10 % से कम की हानि हो

श्रेणी जीडी-2 जब क्षेत्रीय ग्रिड में पूर्वगामी उत्पादन अथवा भार की 10 से20% से कम की हानि हो

श्रेणी जीडी-3 जब क्षेत्रीय ग्रिड में पूर्वगामी उत्पादन अथवा भार की 20 से30% से कम की हानि हो

श्रेणी जीडी-4 जब क्षेत्रीय ग्रिड में पूर्वगामी उत्पादन अथवा भार की 30 से 40% से कम की हानि हो

श्रेणी जीडी-5 जब क्षेत्रीय ग्रिड में पूर्वगामी उत्पादन अथवा भार की 40% अथवा अधिक की हानि हो [भाग III-खण्ड 4 6290

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

व्याख्याः- ग्रिड व्यावधान का वर्गीकरण उत्पादन हानि के प्रतिशत अथवा भार जो ज्यादा हो लिया जाए ।

12. ग्रिड प्रचालन को प्रभावित करने वाली घटनाओं की सूचना.- (1 ) उत्पादन यूनिट अथवा पारेषण संघटक की किसी भी ट्रिपिंग की सूचना, रिले संकेतकों के साथ संबंधित प्रयोगकर्ता द्वारा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र को उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तैयार रिपोर्टिंग फार्मेट में यथाशीघ्र दी जाएगी ।

(2) उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र प्रभावित क्षेत्रों और राज्यों के क्रमशः क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को घटना के बारे में शीघ्र सूचित करेंगे जो कि इस सूचना को आगे सभी संबंधितों की जानकारी में लाएंगे ।

13. ग्रिड व्यावधान की रिपोर्टिंग. (1 ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र संघटकों को संबंधित ग्रिड व्यावधान होने की सूचना तत्काल देंगे तथा क्षेत्रीय विद्युत समितियों को जल्द से जल्द देंगे ।

(2) ग्रिड व्यावधान जिसके कारण किसी राज्य में बड़े क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति फेल हुई हो , की सूचना भी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राधिकरण को ग्रिड व्यावधान होने के 24 घंटों के भीतर दी जाएगी ।

(3) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाईट पर एक संक्षिप्त प्रारंभिक ग्रिड व्यावधान रिपोर्ट देगा जिसमें प्रभावित क्षेत्र अथवा प्रणाली, कामबंदी की सीमा और क्षेत्र के संघटकों के लाभ के लिए प्रारंभिक संभावित कारणों का उल्लेख करेगा ।

14. ग्रिड घटना और ग्रिड व्यावधान के पश्चात् ग्रिड का पुनःप्रचालन.- (1 ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र क्षेत्रीय विद्युत समिति के साथ विचार- विमर्श के बाद विनियम 11 में विनिर्दिष्ट ग्रिड घटना और ग्रिड व्यावधान की श्रेणियों का अनुसरण करते हुए अन्तर- राज्यीय प्रणाली के लिए ग्रिड का पुनःप्रचालन और ग्रिड को सामान्य करने की प्रक्रिया का विकास करेंगे ।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अंतः राज्यीय प्रणाली का पुनःप्रचालन के लिए तद्नुसार प्रक्रिया विकसित करेंगे । भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

6291 (3) किसी अतिरिक्त उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण लाइन के जुड़ने के बाद अथवा दो वर्षों में कम से कम एक बार पुनःप्रचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी और यदि क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जैसा भी मामला हो, आवश्यक समझा जाए , संशोधित किया जाएगा ।

(4) उप-विनियम (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को सभी संबंधित संघटकों, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसका अनुपालन किया जाएगा ।

15. सामान्य प्रचालन और ग्रिड घटना और ग्रिड व्यावधान के दौरान प्रचालनात्मक आंकड़े.- (1 ) उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा -अपेक्षित सभी वास्तविक समय (रियल टाइम) प्रचालनात्मक आंकड़े संघटकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा अपेक्षित सभा आंकड़े उनको सौंपे गए उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(3) ग्रिड घटना तथा ग्रिड व्यावधान के विश्लेषण के लिए व्यावधान रिकार्डर और घटना लॉगर रिपोर्टों सहित सभी प्रचालनात्मक आंकड़े एवं अन्य दूसरे आंकड़े जो ग्रिड घटना और ग्रिड व्यावधान के विश्लेषण में मददगार हो, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और क्षेत्रीय विद्युत समिति को 24 घंटों के भीतर सभी संघटकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे । (4) सभी उपकरणों जैसे व्यावधान रिकार्डर और घटना लॉगर को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा ताकि किसी भी परिस्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े नष्ट न हो जाएं ।

(5) ग्रिड स्थिति का एक वास्तविक समय प्रचालन प्रदर्शन (रियल टाइम आपरेशन डिसप्ले) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय विद्युत समिति को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(6) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ग्रिड घटनाओं तथा ग्रिड व्यावधानों का विनियम 11 के अनुसार वर्गीकरण करेंगे , घटनाओं का विश्लेषण करेंगे तथा ग्रिड घटनाओं एवं ग्रिड व्यावधानों की आवधिक रिपोर्ट क्षेत्रीय विद्युत समिति को प्रस्तुत करेंगे । क्षेत्रीय विद्युत समिति इस प्रकार की घटनाओं तथा ग्रिड व्यावधानों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 11-129 GI/2010 [ भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6292

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की रिपोर्ट पर लिए जाने वाले सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करेंगे ।

16. प्रचालनात्मक डाटा रिकार्ड. ( 1) उपकरण और प्रणाली मानदंड सहित प्रचालनात्मक आंकड़ों (हस्तचालित और इलेक्ट्रानिक रूप से लाग्ड) को कम से कम तीन वर्षों के लिए संरक्षित रखा जाएगा ।

(2) प्रत्येक मानवयुक्त स्विचयार्ड और उप- केन्द्र या मानवरहित स्विचयार्ड और उप- केन्द्र के प्रचालन के लिए उत्तरदायी नियंत्रण कक्ष द्वारा एक लॉग बुक रखी जाएगी । (3) सभी किए गए प्रचालनों को कालक्रमानुसार रिकार्ड किया जाएगा और प्रत्येक प्रचालन और प्रत्येक घटना के समय को इस प्रकार रिकॉर्ड किया जाएगा कि इस पर कोई ओवर- राइटिंग नहीं की जा सकेगी और कोई भी गलती सफाई से एक लाइन द्वारा काटी जाएगी और उसके पश्चात् नए शब्द लिखे जाएंगे ।

(4) निरीक्षण के दौरान महत्वूपर्ण मानदंड और अनुमत्य सीमा के बाहर मानदंडों के विचलन को भी लॉगबुक में रिकार्ड किया जाएगा और सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से तत्काल लॉगबुक में दर्ज की जाएंगी ।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों की ग्रिड घटनाओं तथा ग्रिड अवरोधों का रिकार्ड रखा जाएगा ।

(6) संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा ग्रिड अवरोधों के सार जैसे कि अवरोध की तारीख एवं समय , ट्रिपिंग का क्रम , कारण , तथा पुनर्स्थापना का क्रम, इस प्रकार की घटनाओं तथा बाधाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों का रिकार्ड रखा जाएगा ।

17. संचार सुविधाएं.- पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रतिष्ठापित की जाने वाली संचार सुविधाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम , 2007 के अनुसार होंगी तथा बेहतर प्रचालन परिस्थितियों में अनुरक्षित की जाएंगी । भाग III-खण्ड 4]

6293 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

18. सुरक्षा प्रक्रिया.- ( 1 ) प्रत्येक उप- केन्द्र तथा स्विचयार्ड पर प्रचालकों के प्रयोग के लिए संघटक द्वारा आकस्मिक प्रक्रियाएं तैयार की जाएगी तथा ये नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी ।

2) सभी प्रचालन कार्मिकों को नियमित अंतराल पर आकस्मिक प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा और संगठनों के लिए आवश्यक होगा कि उनके कार्मिक प्रचालन एवं अनुरक्षण के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें ।

(3) सभी उप- केन्द्रों, स्विचयार्ड तथा कन्वर्टर केन्द्रों पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसके रख - रखाव के लिए इसकी आवधिक जांच कराई जाएगी । अग्निशमन में नकली अभ्यास वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य कराए जाएंगे और रिकार्ड रखे जाएंगे ।

19. उपकरणों तथा औजारों का अनुरक्षण. पारेषण लाइनों, उप- केन्द्रों, स्विचयार्डों तथा कन्वर्टर केन्द्रों पर विभिन्न अनुरक्षण तथा सुधार कार्यों के लिए अनुरक्षण स्टाफ को औजारों , मशीनों तथा उपकरणों की सूची से अवगत कराया जाना चाहिए । औजार सुलभता से उपलब्ध तथा प्रयोग के लिए प्रमाणित होने चाहिए ।

20. अनुरक्षण क्रिया- विधि.- प्रत्येक उपकरण के लिए अनुरक्षण प्रक्रियाएं निर्माताओं की अनुशंसाओं तथा विवेकपूर्ण उपयोगी पद्धतियों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

21. हॉट लाइन पद्धतियां.- ( 1 ) महत्वपूर्ण पारेषण लाइनों तथा उप-केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए जहां संभव हो , हॉट लाइन तकनीकों को अपनाया जाएगा ।

(2) इस प्रकार की पद्धतियों के लिए केवल प्रशिक्षित स्टाफ का उपयोग किया जाएगा और ऐसी प्रौद्योगिकी में लगाए गए औजारों का प्रयोग से पूर्व राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण किया जाएगा ।

22. आपातकालीन पुनःप्रचालन प्रणाली.- ( 1 ) टावर फेल होने के मामले में पारेषण लाइनों के कामबंदी समय को न्यूनतम करने के लिए आपातकालीन पुनःप्रचालन प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पास 400 केवी तथा अधिक की पारेषण लाइनों तथा 220 कि.वो. की महत्वपूर्ण लाइनों की पुनःप्रचालन का प्रबंध होगा । [भाग III-खण्ड 4 6294

भारत का राजपत्र, जून 26 , 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

23. निरीक्षण तथा गश्त.- ( 1 ) सभी अनिवार्य पैरामीटर, जो उप - केन्द्र में उपकरणों की सही दशा दर्शाते हैं, वे प्रत्येक शिफ्ट में शिफ्ट इंजीनियर द्वारा एक बार तथा आफिसर इन - चार्ज द्वारा समय - समय पर निरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निश्चित की गई ओवरहेड लाइनों की आवधिक गश्त की जाएगी । सामान्य क्षेत्र , संवेदनशील क्षेत्र तथा अति- संवेदनशील क्षेत्र के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भिन्न- भिन्न गश्ती कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे ।

(3) ऊर्जायित लाइनों का भूमि निरीक्षण तथा ऊर्जाहीन की गई लाइनों के टावर टाप निरीक्षण के लिए अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अलग -अलग गश्ती कार्यक्रम जारी किए जाएंगे । (4) कनिष्ठ स्टाफ द्वारा महत्वपूर्ण लाइनों की गश्त लगाने के बाद ज्येष्ठ अभियंताओं द्वारा गश्त लगाई जाएगी । अनुरक्षण कार्य जैसे कि वृक्षों की कटाई तथा क्षतिग्रस्त इन्सूलेटरों का प्रतिस्थापन गश्त के तुरंत पश्चात्, जहां आवश्यक हो , किया जाएगा । 24. अनुरक्षण कार्यक्रम. (1 ) संघटक द्वारा उपकरणों के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय की बचत करने के लिए उपकरण के महत्व के आधार पर जहां तक संभव हो पारंपरिक समय आधारित अनुरक्षण को परिस्थिति आधारित अनुरक्षण से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(2) समय आधारित अनुरक्षण में लाइनों का अनुरक्षण आंवधिकता क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए कि वे सामान्य क्षेत्रों अथवा प्रदूषित क्षेत्रों अथवा तटीय क्षेत्रों से निकल रही है । प्रदूषित क्षेत्रों में पारेषण लाइनों तथा उप - केन्द्रों का अनुरक्षण जल्दी- जल्दी किया जाना चाहिए ।

(3 ) इस प्रकार के सभी क्षेत्रों से निकलने वाली सभी लाइनों तथा सब स्टेशनों का अनुरक्षण सर्दियों के आगमन से पूर्व तथा एक बार ग्रीष्म आरंभ होने से पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि धुंध की स्थिति में अथवा तटीय क्षेत्रों में इन्स्यूलेटर डिस्क पर नमक जमा होने की स्थिति में ट्रिपिंग को न्यूनतम किया जा सके ।

(4) विभिन्न उपकरण फिटिंग , पूरकों, प्राथमिक उपस्करों तथा सेंसरों का अनुरक्षण तथा सफाई प्रमुख उपकरण के बंद होने के दौरान गैर- ऊर्जायित होने पर की जाएगी ताकि कामबंदी समय को कम किया जा सके । भाग III-खण्ड 4]

6295 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

(5) परिस्थिति मानीटरिंग द्वारा अथवा गश्त तथा निरीक्षण के दौरान जहां दोष देखे गए हैं, वहां उपकरण के विभिन्न मदों पर अनुरक्षण कार्य को उपकरण की स्थिति के आधार पर सामान्य आवधिक कार्यक्रम के संदर्भ में समयपूर्व किया जा सकता है ।

25. उपकरणों की स्थिति प्रबोधन के लिए डायगनिस्टिक तकनीकों का प्रयोग . अनुरक्षण की डायगनिस्टिक पद्धतियों को पारंपरिक समय आधारित अनुरक्षण से वरीयता दी जाएगी । इस विनियम के उद्देश्य के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपकरणों अथवा उपायों का प्रयोग किया जाएगा ।

26. थर्मो विजन स्केनिंग. 220 कि.वो. या उससे अधिक वाल्टता पर प्रचालित सब स्टेशन उपकरणों तथा ओवरहेड लाइनों के गर्म स्थानों के लिए थर्मों- विजन स्केनिंग कम से कम वर्ष में एक बार की जाएगी तथा खोजे गए गर्म स्थानों पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे ।

27. विफलता विश्लेषण. (1 ) सभी उपकरण विफलताओं तथा टावर विफलता के सभी प्रमुख मामलों का विश्लेषण, इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए संघटकों द्वारा किया जाएगा । रिपोर्ट की प्रतिलिपि क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) प्राधिकरण जांच तथा विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त कर सकता है और निर्माताओं के प्रतिनिधियों को विश्लेषण में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है ।

(3) सभी संबद्ध आंकड़े जो विफलताओं के विश्लेषण में विशेषज्ञों के दल के लिए सहायक हों वे संबंधित संघटकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) समान प्रकार की विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अनुशंसाएं कार्यान्वित की जाएंगी । भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए विशेषज्ञ दल की अनुशंसाएं तथा जांच परिणाम संगठन के अंदर तथा अन्य संबंधित संगठनों को परिचालित की जाएगी ।

28. इनवेंटरी नियंत्रण तथा स्पेयर पार्ट प्रबंधन. (1 ) आवश्यक स्पेयर पार्ट्स स्टॉक में रखे जाएंगे ताकि उपकरणों के त्वरित रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके । [भाग III-खण्ड 4 6296

भारत का राजपत्र , जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5 , 1932)

(2) संगठकों द्वारा इनवेंटरी को इष्टतम बनाने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत सामग्री प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी ।

29. अनुरक्षण लेखा परीक्षा.- (1 ) पारेषण कंपनी के क्रिया- विधियों तथा नीति के अनुरूप कार्य- स्थल पर वास्तविक अनुरक्षण कार्य किए जा रहे हैं यह सत्यापित करने के लिए सगठकों द्वारा एक आंतरिक समिति का गठन किया जा सकता है ।

(2) समिति की टिप्पणियों को संगठक के प्रबंधन को अवलोकन तथा सुधारात्मक कार्य, यदि कोई हों, के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

30. अवशिष्ट कार्यकाल मूल्यांकन. सभी प्रमुख उपकरणों जैसे कि ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, ब्रेकर का अवशिष्ट कार्यकाल मूल्यांकन भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानक, निर्माता के निर्देशों तथा उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा तथा समुचित सुधारात्मक कार्रवाई संगठक के प्रबंधन द्वारा की जाएगी ।

31. आपदा प्रबंधन. (1 ) अनुरक्षण स्टाफ को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए प्रयोगकर्ताओं द्वारा विस्तृत क्रिया-विधियां विकसित की जाएगी और इसे मुख्य रूप से दर्शाया जाएगा ।

(2) संगठक द्वारा विस्तृत क्रियाविधि की आवधिक रूप से समीक्षा की जाएंगी और यह नकली अभ्यास पर आधारित होंगी ।

(3) भारी विफलताओं तथा ब्रेकडाउन के प्रबंधन के लिए स्टाफ को आपातकालीन पुनर्स्थापना क्रिया- विधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

(4) उपकरणों जैसे वाहन , डीजल उत्पादन सेटों तथा अग्निशमन उपकरण तथा पारेषण लाइनों के लिए आपातकालीन पुनःप्रचालन प्रणाली आपदा प्रबंधन के लिए उप- केन्द्र अथवा उचित स्थान पर उपलब्ध रहेंगी ।

32. अनुरक्षण रिकार्ड.- ( 1 ) प्रत्येक उपकरण के लिए किए गए अनुरक्षण कार्यों के रिकार्डों को सारिणी और फार्मेटों में इलैक्ट्रॉनिक फार्म में और हार्ड कॉपी में रखा जाएगा और प्रत्येक मद के अनुरक्षण का आगामी देय तारीख को ऐसी सारिणीओं और फार्मेटों में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा । भाग III-खण्ड 4]

6297 भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932 )

33. प्रशिक्षण. - (1 ) प्रचानल एवं अनुरक्षण में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश स्तर पर तथा वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाएगा ।

(2) शिफ्ट स्टाफ को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे प्रत्येक उप - केन्द्र पर प्रचालन करने में सक्षम हों तथा संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक समय प्रचालन भली- भांति प्रशिक्षित किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक ग्रिड प्रचालक वास्तविक समय डिजिटल सिम्युलेटर में अनिवार्यतः प्रशिक्षित होना चाहिए तथा दो वर्ष में एक बार पुनःश्चर्या कार्यक्रम करना चाहिए ।

(4) प्रत्येक संगठक के अनुरक्षण कार्मिकों को विभिन्न उपकरणों के बचाव और ब्रेक डाउन अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए और कार्मिकों को विभिन्न विस्तृत अनुरक्षण क्रिया-विधियों में अनिवार्यतः प्रशिक्षित होना चाहिए ।

20.5.10

(के.पी. सिंह)

सचिव,

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण [भाग III-खण्ड 4

भारत का राजपत्र, जून 26, 2010 ( आषाढ़ 5, 1932)

6298

अनुसूची

(विनियम 25 देखें)

उपकरण के परिस्थिति आधारित मॉनीटरिंग के लिए उपाय और प्रक्रिया (1 ) इन्स्यूलेटरों के हॉट लाइन पंक्चर की खोज

(2) लाइन का कंपन मापन

(3) उपकरण का प्रदूषण मापन

(4) ट्रांसफार्मर तेल का विलियन (डिजॉल्व) गैस विश्लेषण

(5) ट्रांसफार्मरों/रिएक्टरों का फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिय विश्लेषण

(6) टैन 8 एवं केपेसिटेंस मापन

(7) सर्किट ब्रेकर प्रचालनात्मक विश्लेषक

(8) ब्रेकरों का डायनमिक संपर्क प्रतिरोधी मापन

(9) सर्ज अरेस्टरों का तृतीय हारमॉनिक प्रतिरोधी करेंट मापन

(10) ट्रांसफार्मरों /रिएक्टरों का वोल्टता पुनःप्राप्ति मापन

(11 ) रिएक्टरों का कंपन मापन

(12) सुरक्षात्मक रिले का स्थायी दशा तथा डायनामिक परीक्षण

(13) हस्ताक्षर विश्लेषण

(14) ट्रांसफार्मरों/ गैस इन्स्यूलेटर स्विचगियर के लिए आंशिक निस्सरण मापन (15) सर्किट ब्रेकरों, आइसोलेटरों , बस बार संयोजन , अर्थ स्विच आदि के लिए स्टेटिक प्रतिरोधी मीटर

(16) भूमि प्रतिरोधक शक्ति तथा मृदा प्रतिरोधक शक्ति के मापन के लिए भूमि परीक्षक (17) बैटरी प्रतिबाधा परीक्षण उपकरण

(18) इन्स्यूलेटर परीक्षक

(19) एसएफ6 गैस रिसान संसूचक तथा ड्यू पाइंट

(20) विद्युत गुणवत्ता विश्लेषक

(21 ) फाइबर आप्टिक केबल परीक्षक मशीनें PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5, 1932 )

6299

STATE BANK OF INDIA

Mumbai , the 3rd June 2010

SBD No. 1/2010-11-In terms of Section 29 ( 1 ) of State Bank of India (Subsidiary Banks )Act 1959 , the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri Supratik Chatterjee as Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur for a period upto the date of his superannuation , i.e. February 28 , 2011 .

O. P. BHATT Chairman

MINISTRY OF FINANCE

Punjab National Bank

New Delhi , the 7th June 2010

No. Pension/Misc/2009-In exercise ofthe powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970) , the Board ofDirectors of the Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction ofthe Government, hereby makes the following regulations further to amend the PNB (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:-

1(1) These regulations may be called the PNB (Employees ') Pension (Amendment ) Regulations ,2009.

(2) They shall come into force on the date oftheir publication in the Official Gazette.

2. In the PNB (Employees' ) Pension Regulations , 1995 , (hereinafter referred as the said regulation) , in regulation 2, in clause (o), for sub-clause (c), the following sub- clause shall be substituted, namely :-

"(c) son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age oftwenty five years or upto his or her marriage or re- marriage, whichever is earlier including such son or daughter adopted legally, " 3. Inthe said regulations, in regulation 8 after sub-regulation (3 ), the following sub- regulation shall be inserted namely:-

"(4) The term ofappointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re - appoint a trustee who has already completed his term; provided that no trustee shall be appointed for more than two terms . " 4. In the said regulations, in regulation 9, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective. " 5. In the said Regulations , regulation 10, in sub- regulation (2) , in the opening portion, for the words "Within one hundred and eighty days from the closing ofeach financial year " , the words " Within sixty days from the date of publication ofthe Balance Sheet ofthe Bank " shall be substituted.

Signature :

Name

: B. P. Sharma

Designation : General Manager (HRD) Footnote : The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 (extraordinary) and subsequent amendments were published in the Gazette as under :--

Sl. No. NotificationNo.

Date

1.

13

27.03.1999

2.

71

08.04.2002

β.

03

18.01.2003

4.

35

28.08.2004

12-129 G1 /2010 [PART III-SEC . 4 6300

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi , the 10th June 2010

No. NHB.HFC.DIR.1 /CMD/2010

Whereas the National Housing Bank had issued Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2001 in respect of matters relating to acceptance of deposits by housing finance companies, prudential norms for income recognition , accounting standards , asset classification , provision for bad and doubtful assets , capital adequacy and concentration of credit/ investments to be observed by the housing finance companies and matters to be included in the Auditors Report by the auditors of such housing finance companies and matters ancillary and incidental thereto and amended the said Directions from time to time.

2. And whereas it is considered desirable to issue consolidated Directions incorporating the amendments made from time to time .

3. Now therefore , the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage , it is necessary to give the Directions mentioned below , hereby in exercise of the powers conferred, by sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act , 1987 ( 53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, and in supercession of the aforementioned directions gives the Directions hereinafter specified .

CHAPTER I PRELIMINARY

Short title, commencement and applicability of the Directions

1. (1 ) These Directions shall be known as the Housing Finance Companies (NHB ) Directions , 2010. They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette and any reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date .

(2) Unless otherwise directed by the National Housing Bank, these Directions except the Directions contained in Chapter IV shall be applicable to every housing finance company registered under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 of 1987) . Directions contained in Chapter IV shall be applicable to every auditor of a housing finance company.

Definitions

2. ( 1) In these Directions , unless the context otherwise requires ,

(a) "banking company " means a banking company as defined in Section 5(c ) of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949) ;

(b)"breakup value " means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves , divided by the number of equity shares of the investee company; (c) "carrying cost " means book value of the assets and interest accrued thereon but not received;

(d) "company" means a company as defined in Section 45 1 ( aa ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) but does not include a company which is being wound up under any law for the time being in force ;

(e) "control " shall have the same meaning as is assigned to it under clause (c ) of sub- regulation ( 1 ) of regulation 2 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) Regulations , 1997 .

(f) " current investment " means an investment which is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made;

(g) " deposit " shall have the same meaning as assigned to it in Section 45 1 (bb ) of the Reserve Bank of India Act , 1934 ( 2 of 1934) ;

(h) "depositor" means any person who has made a deposit with the housing finance company or a heir, legal representative, administrator or assignee of the depositor:

(i )"doubtful asset " means a term loan , or a leased asset , or a hire purchase asset , or any other PART III-SEC. 4]

6301 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

asset, which remains a substandard asset for a period exceeding two years;

Provided that with effect from March 31 , 2005, "doubtful asset " shall mean a term loan, or a leased asset , or a hire purchase asset, or any other asset, which remains a sub- standard asset for a period exceeding twelve months;

(j ) " earning value " means the value of an equity share computed by the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra ordinary and non recurring items , for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate: -

(i) in case of predominantly manufacturing company, eight percent ;

(ii) in case of predominantly trading company , ten percent ; and

(iii ) in case of any other company, including a Housing Finance Company, twelve

percent;

Note: If an investee company is a loss making company , the earning value will be taken as zero;

(k) " fair value" means the mean of the earning value and the breakup value;

( 1 ) " free reserves " shall include the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserve shown or published in the balance sheet of the company and created through an allocation of profits , not being ( 1 ) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation in assets or for bad debt or ( 2 ) a reserve created by revaluation of the assets of the company;

(m) "housing finance company " means a company incorporated under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) which primarily transacts or has as one of its principal objects , the transacting of the business of providing finance for housing, whether directly or indirectly;

(n) "hybrid debt " means capital instrument which possesses certain characteristics of equity aswell as of debt;

(0) " Innovative perpetual debt " means hybrid debt issued in accordance with the terms and conditions stipulated in the Circular issued by National Housing Bank in this regard.

(p) " lending public financial institution " means -

(i ) a public financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act,

1956 ( 1 of 1956) ; ог

( ii ) a State Financial Corporation or a State Industrial Investment Corporation; or

( iii ) a scheduled commercial bank; or

( iv) the General Insurance Corporation of India established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) ; or

(v) any other Institution which the National Housing Bank may ,by notification , specify inthis behalf;

(q) " long term investment " means an investment other than a current investment;

(r) " loss asset " means -

(i) an asset which has been identified as loss asset by the housing finance company or its internal or external auditor or by the National Housing Bank, to the extent it is not written offby the housing finance company; and

( ii) an asset which is adversely affected by a potential threat of non recoverability due to

any one of the following , namely: -

(a) non- availability of security , either primary or collateral , in case of secured loans and advances;

(b) erosion in value of security , either primary or collateral , is established;

(c) insurance claim , if any, has been denied or settled in part ;

( d) fraudulent act or omission on the part of the borrower;

(e) the debt becoming time barred under Limitation Act , 1963 (36 of 1963 ) ;

(f) inchoate or defective documentation .

Explanation- For the removal of doubt, it is clarified that mere right of the housing finance company to file suit against the borrower /guarantor for recovery of dues does not debar the National Housing Bank or the auditors to consider the asset or part thereof as loss asset due to aforesaid reasons ;

(s) " net asset value " means the latest declared net asset value by the concerned mutual fund in respect of that particular scheme;

[PART III-SEC . 4 6302

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

(t) " net book value " means -

(i ) in the case of hire purchase asset , the aggregate of overdue and future installments receivable as reduced by the balance of the unmatured finance charges and further reduced by the provisions made as per paragraph 24( 2 ) ( i ) of these directions ;

(ii) in the case of leased assets , aggregate of capital portion of overdue lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account;

(u) " net owned fund" means net owned fund as defined under section 29A of the National Housing Bank Act , 1987 including paid up preference shares which are compulsorily convertible into equity capital .

(v) " non -performing asset " ( referred to in these directions as "NPA " ) means : -

(i) a loan asset, in respect of which , interest has remained past due for six months;

(ii) a term loan ( other than the one granted to an agriculturist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops ) inclusive of unpaid interest , when the installment is overdue for more than six months or on which interest amount remained past due for six months ;

(iii) a bill of exchange which remains over due for six months;

(iv) the interest in respect of a debt or the income on a receivable under the head ' other current assets ' in the nature of short term loans/advances , which facility remained over due for a period of six months;

(v) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained over due for a period of six months;

(vi ) the lease rental and hire purchase installment, which has become over due for a period of more than twelve months;

(vii)an inter corporate deposit , in respect of which interest or principal has remained over due for a period of six months;

Provided that with effect from March 31 , 2005 , "non- performing asset " shall mean: -

(i) an asset, in respect of which , interest has remained overdue for a period of ninety daysor more;

(ii) a term loan (other than the one granted to an agriculturist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops ) inclusive of unpaid interest , when the installment is overdue for a period of ninety days or more or on which interest amount remained overdue for a period of ninety days or more;

(iii ) a demand or call loan , which remained overdue for a period of ninety days or more from the date of demand or call or on which interest amount remained overdue for a period of ninety days or more ;

(iv) a bill which remains overdue for a period of ninety days or more ;

(v) the interest in respect of a debt or the income on receivables under the head ' other current assets ' in the nature of short term loans /advances , which facility remained overdue for a period of ninety days or more;

(vi) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained over due for a period of ninety days or more;

(vii ) the lease rental and hire purchase installment, which has become over due for a period of ninety days or more;

(viii) an inter corporate deposit, in respect of which interest or principal has remained overdue for a period of ninety days or more .

(ix) a term loan granted to an agriculturist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops if the installment of principal or interest thereon remains unpaid:

(a) for two crop seasons beyond the due date if the income of the borrower is dependent on short duration crops , or

(b for one crop season beyond the due date if the income of the borrower is dependent on long duration crop.

Explanation-

(1) For the purpose of this sub -clause " long duration " crops would be crops with crop season longer than one year and crops, which are not " long duration " crops, wouldbe treated as " short duration " crops .

(2) The crop season for each crop means the period up to harvesting of the crops raised, would be as determined by the State Level Bankers ' Committee in each State.

PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932 )

6303 (w) "owned fund" means paid up capital including preference shares compulsorily convertible into equity shares , free reserves , balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset , excluding reserves created by revaluation of asset , as reducedby accumulated loss balance , book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;

(x) "past due" means an amount of income or interest which remains unpaid for a period of thirty days beyond the due date ;

(y ) " public deposit " means a deposit but does not include the following , namely: -

( i ) any amount received from the Central Government or a State Government or any amount received from any other source and whose repayment is guaranteed by the Central Government or a State Government or any amount received from a local authority or any public housing agency , or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;

(ii) any amount received from the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 of 1987 ) , or the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964) or the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ( 31 of 1956) or the General Insurance Corporation of India and its subsidiaries established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business ( Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972 ) or the Small Industries Development Bank of India established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 ( 39 of 1989) or the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963 ) or National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1982 or an Electricity Board constituted under the Electricity ( Supply ) Act, 1948 or the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. , or the National Industrial Development Corporation of India Ltd. , or the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd. , or the Industrial Finance Corporation of India Ltd. , or the Industrial Investment Bank of India Ltd. , or State Trading Corporation of India Ltd. , or the Rural Electrification Corporation Ltd. , or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. , or the Agricultural Finance Corporation Ltd. , or the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd. , or the Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd. , or Asian Development Bank or International Finance Corporation or the Overseas Economic Cooperation Fund ( OECF ) or Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) or any other institution that may be specified by the National Housing Bank in this behalf;

(iii) any amount received by a housing finance company from another company;

( iv) any amount received by way of subscription to any share , stock,bonds or debentures pending the aliotment of the said shares , stock , bonds or debentures and any amount received by way of calls in advance on shares , in accordance with the Articles of

Association of the housing finance company so long as such amount is not repayable to the members under the Articles of Association of the housing finance company;

(v) any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a Director of the housing finance company or any amount received from its shareholders by a private housing finance company or by a private housing finance company which has become a public housing finance company under section 43A of the Companies Act, 1956 and continues to include in its Articles of Association provisions relating to the matters specified in clause ( iii ) of sub- section ( 1 ) of section 3 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) :

Provided that the Director or shareholder, as the case may be, from whom the money is received furnishes to the housing finance company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out offunds acquired by him by borrowing or accepting from others;

Provided further that in the case ofjoint shareholders of a private limited company, money received from or in the name of the joint shareholders except the first named shareholder shall not be eligible to be treated as the receipt of money from the shareholder of the company;

6304

[PART III--SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

(vi) any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property of the housing finance company; or by any other asset or with an option to convert them into shares in the housing finance company provided that in the case of such bonds or debentures secured by mortgage of any immovable property or secured by other assets , the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such immovable property/ other assets;

(vii) any amount brought in by the promoters by way of unsecured loan in pursuance of stipulations of lending institutions subject to the fulfillment of the following conditions , namely: -

(a) the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending public financial institution in fulfillment of the obligation of the promoters to contribute such finance,

(b) the loan is provided by the promoters themselves and/or by their relatives , and not from their friends and business associates , and

(c) the exemption under this sub - clause shall be available only till the loan of the lending public financial institution is repaid and not thereafter ;

(viii ) any amount received from a mutual fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India ( Mutual Funds ) Regulations , 1996;

(ix) any amount received as hybrid debt or subordinated debt the minimum maturity period ofwhich is not less than sixty months;

(x) any amount received from a relative of a director of a housing finance company ;

Note : The deposit shall be accepted only on an application made by the depositor containing therein a declaration that as on the date of deposit, he is related to the specific director in the capacity of a relative as defined under Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) ;

(z) "public housing agency " shall include any authority , constituted in India by or under any law , engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning , development or improvement of cities , towns and villages or for both .

(za) " securities " means securities as defined in section 2(h ) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956 );

(zb) " standard asset " means the asset in respect of which , no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business ;

(zc) " sub- standard asset " means -

(i ) an asset, which has been classified as non - performing asset for a period not exceeding two years;

Provided that with effect from March 31 , 2005 , an asset , which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding twelve months shall be a sub- standard asset;

(ii ) an asset, where the terms of the agreement regarding interest and/or principal have beenre-negotiated or rescheduled after release of any instalment of loan or an inter- corporate deposit which has been rolled over , until the expiry of one year of satisfactory performance under the re - negotiated or rescheduled terms :

Provided that where a delay in completion of a project is caused on account of factors beyond the control of the project implementing agency , terms of the loan agreement regarding interest and/ or principal may be rescheduled once before the completion of the project and such loans may be treated as standard asset , subject to the condition that such reschedulement shall be permitted only once by the Board of Directors of the concerned housing finance company and that interest on such loan is paid regularly and there is no default;

Provided further that where natural calamities impair the repaying capacity of a borrower, terms of the loan agreement regarding interest and/ or principal may be rescheduled and such loans shall not be classified as sub - standard ; the classification of such loans would thereafter be governed by the revised terms and conditions ;

PART III-SEC . 4]

6305 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

( zd) " subordinated debt " means a fully paid up capital instrument, which is unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of the supervisory authority of the housing finance company. The book value of such instrument shall be subjected to discounting as provided hereunder :

Remaining maturity of the instruments

Rate ofdiscount (%)

(i) up to one year

100

80

( ii) More than one year but upto two years

( iii) More than two years but upto three years

60

40

(iv) More than three years but upto four years

20

(v) More than four years but upto five years

to the extent such discounted value does not exceed fifty percent of the Tier- I capital ;

(ze) " substantial interest " means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten percent of the paid up capital of the company ; or the capital subscribed by all the partners of a partnership firm;

(zf) "tier - I capital " means owned fund as reduced by investment in shares of other housing finance companies and in shares , debenture , bonds , outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance made to and deposits with subsidiaries and companies in the same group exceeding , in aggregate, ten percent of the owned fund;

(zg) " tier- Il capital " includes the following: -

( i ) preference shares ( other than those compulsorily convertible into equity) ;

( ii ) revaluation reserves at discounted rate of fifty five percent ;

(iii ) general provisions and loss reserves to the extent these are not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses to the extent of one and one fourth percent of

risk weighted assets;

(iv) hybrid debt;

(v) subordinated debt

to the extent the aggregate does not exceed Tier - I capital ; and

(zh) ' Tiny deposit ' means the aggregate amount of public deposits not exceeding Rs . 10,000/- standing in the name of the sole or the first named depositor in the same capacity in all the branches of the housing finance company .

(2) Words or expressions used but not defined herein and defined in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them therein. Any other words or

expressions not defined herein or in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) , Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) and the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) ;

(3 ) ( a) If any question arises as to whether a company is a financial institution or not , such question shall be decided by the National Housing Bank in consultation with the Central Government.

(b) If any question arises as to whether a company is a housing finance company, the same shall be decided by the National Housing Bank .

:

CHAPTER II - ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS

Restriction on acceptance of deposits

3. ( 1 ) No housing finance company shall accept or renew public deposits unless the housing finance company has obtained minimum investment grade rating for its fixed deposits from any one of the approved rating agencies , at least once a year and a copy of the rating is sentto the National Housing Bank and it is complying with all the prudential norms , provided that :

(i ) a housing finance company having obtained credit rating for its fixed deposits not below the minimum investment grade rating as above and complying with all the prudential norms , may accept public deposits not exceeding five times of its NOF .

( ii ) a housing finance company which does not have the requisite rating for its fixed [PART III-SEC . 4 6306

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932 )

deposits shall obtain the same within a period of six months time from the date of notification or such extended period as may be permitted by the National Housing Bank , to obtain the prescribed rating for its fixed deposits .

Approved Credit Rating Age

The names of approved credit cating agencies for the time being are as follows: -

( a ) The Credit Rating Information Services of India Ltd. ( CRISIL)

(b) ICRA Ltd.

( c) Credit Analysis & Research Ltd. ( CARE )

( d) FITCH Ratings India Private Ltd.

( 2 ) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits , the aggregate amount of which together with the amounts , if any , held by it which are referred in clauses ( iii ) to ( vii ) of sub - section ( bb ) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934 ) as also loans or other assistance from the National Housing Bank , is in excess of sixteen times of its NOF .

(3) Where a housing finance company holds as on the date of commencement of these directions public deposits in excess of the limits specified in ( 1 ) above and as applicable to it or deposits inclusive of the items mentioned in ( 2 ) above in excess of the limits specified in (2 ) above , it shall -

(i) not accept fresh deposit or open new deposit account ; or

(ii) not renew the existing deposit or where the deposits are received under any recurring scheme , receive installments under such scheme after the expiry of the scheme period:

(iii) reduce such excess deposit by repayment on maturity .

(4) In the event of down gradation of the credit rating to any level below investment grade , the housing finance company shall

(i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank ;

(ii) with immediate effect stop accepting fresh public deposit and

(iii ) reduce such excess deposit by repayment on maturity .

Period of deposits

4.No housing finance company shall accept or renew any public deposit :

(a) which is repayable on demand or on notice ; or

(b) unless such deposit is repayable after a period of twelve months or more but not later than eighty four months from the date of acceptance or renewal of such deposits .

Explanation

Where a public deposit is in Instalments , the period of such deposit shall be computed from the date of receipt of first Installment.

Joint deposit

5. Where so desired. deposits may be accepted in joint names with or without any of the clauses , namely . " Either or Survivor " , " Number One or Survivor/ s " , " Anyone or Survivor/ s " .

Particulars to be specified in application form soliciting public deposits

6 ( i ) No housing finance company shall accept or renew any public deposit except on a written application from the depositors in the form to be supplied by the housing finance company, which form shall contain all the particulars specified in the Non - Banking Financial Companies and Miscellaneous Non- Banking Companies ( Advertisement ) Rules , 1977 , made under section 58A of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) and also contain the particulars of the specific category of the depositors . i.e. whether the depositor is a shareholder or a director or a promoter of the housing finance company or a member of public or a relative of a director of the company .

(ii ) The application form shall also contain the following: -

(a) the credit rating assigned for its deposits and the name of the credit rating agency which rated the housing finance company ;

(b) a statement to the effect that in case of any deficiency of the housing finance company in servicing its deposits , the depositor may approach the National Consumers Disputes Redressal Forum , the State Level Consumers Disputes Redressal Forum or the District Level Consumers Dispute Redressal Forum for relief:

PART III-SEC. 4]

6307 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5, 1932)

(c) a statement to the effect that in case of non- repayment of the deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of the deposit, the depositor may make an application to authorised officer of the National Housing Bank;

(d) a statement to the effect that the financial position of the housing finance company as disclosed and the representations made in the application form are true and correct and that the housing finance company and its Board of Directors are responsible for the correctness and veracity thereof;

(e) a statement to the effect that the housing finance company is within the regulatory framework of the National Housing Bank . It must, however , be distinctly understood that the National Housing Bank does not undertake any responsibility for the financial soundness of the housing finance company or for the correctness of any of the statements or the representations made or opinions expressed by the housing finance company ; and for repayment of deposit discharge of liabilities by the housing finance company;

(f) the information relating to and the aggregate dues from the facilities , both fund and non- fund based , extended to , and the aggregate dues from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the housing finance company are/is holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities ;

(g) at the end of application form but before signature of the depositor, the following verification clause by the depositor shall be appended . " I have gone through the financial and other statements/ particulars/representations furnished/ made by the housing finance company and after careful consideration I am making the deposit with the housing finance company at my own risk and volition .

Introduction ofdepositors

7. Every housing finance company shall obtain proper introduction of new depositors before opening their accounts and accepting the deposits , and shall keep on its record the evidence on which it has relied for the purpose of such introduction .

Explanation:

For the purpose of this paragraph , introduction shall mean identification of the prospective depositor and may be done either by one of the existing depositors or on the basis of any one of Income Tax Permanent Account Number (PAN) , Election Identity Card, Passport, or Ration Card.

Furnishing of receipts to depositors

8.(1) Every housing finance company shall furnish to every depositor or his agent, unless, it has done so already , a receipt for every amount which has been or which maybe received by the housing finance company by way of deposit before or after the date of commencement of these Directions .

(2) The said receipt should be duly signed by an officer entitled to act for the housing finance company in this behalf and shall state the date of deposit, the name of depositor , the amount in words and figures received by the housing finance company by way of deposit, rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

Provided that, if such receipts pertain to Installments subsequent to the first installment of a recurring deposit it may contain only name of the depositor /s , date and amount of deposit.

Register of deposits

9. ( 1) Every housing finance company shall keep one or more registers in which shall be entered separately in the case of each depositor or group of joint depositors the following particulars, namely ,

(a) name and address of the depositor or group of joint depositors , their nominees,

(b) date and amount of each deposit,

(c) duration and due date of each deposit ,

(d) date and amount of accrued interest or premium on each deposit,

(e) date and amount of each repayment, whether of principal , interest or premium ,

(f) date of claim made by the depositor ,

(g) the reasons for delay in repayment beyond five working days , and

(h) any other particulars relating to the deposits .

13-129 G1/2010 [PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

6308

(2) The register or registers aforesaid shall be kept at each branch in respect of the deposit accounts openedby that branch of the housing finance company and a consolidated register for all the branches taken together at the registered office of the housing finance company and shall be preserved in good order for a period of not less than eight years following the financial year in which the latest entry is made of the repayment or renewal of any deposit of which particulars are contained in the register : Provided that , if the housing finance company keeps the books of account referred to in sub- section ( 1 ) of Section 209 of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) at any place other than its Registered Office in accordance with the provisions to that sub- section , it shall be sufficient compliance with this sub - paragraph if the register aforesaid is kept at such other place , subject to the condition that the housing finance company delivers to the National Housing Bank a copy of the notice filed with the Registrar under the proviso to the said sub- section within seven days of such filing .

Information to be included in the Board's Report

10.(1) In every report of the Board of Directors laid before the housing finance company in a general meeting under sub - section ( 1 ) of Section 217 of the companies Act , 1956 ( 1 of 1956) after the date of commencement of these Directions there shallbe included, the following particulars or information , namely:

(a) the total number of accounts of public deposit of the housing finance company which have not been claimed by the depositors or not paid by the housing finance company after the date on which the deposit became due for re - payment ; and

(b) the total amounts due under such accounts remaining unclaimed or unpaid beyond the dates referred to in clause ( a) as aforesaid .

(2) The said particulars or information shall be furnished with reference to the position as on the last date of the financial year to which the report relates and if the amounts remaining unclaimed or undisbursed as referred to in clause (b ) of the preceding sub- paragraph exceed in the aggregate the sum of rupees five lakhs , there shall also be included in the report a statement on the steps taken or proposed to be taken by the Board of Directors for the repayment of the amounts due to the depositors or group of joint depositors and remaining unclaimed or undisbursed .

Ceiling on the rate of interest and brokerage and interest on overdue public deposits 11. (1) (a) On and from 6th July, 2007 no housing finance company shall invite or accept or renew any public deposit at a rate of interest exceeding twelve and half per cent per annum such interest being payable or compounded at rests which should not be shorter than monthiy rests .

(b) On and from 20th September 2003 , no housing finance company shall invite or accept or renew repatriable deposits from non-resident Indians in terms of Notification No. FEMA.5 /2000 - RBdated May 03 , 2000 under Non - Resident ( External ) Account Scheme at a rate exceeding the rates specified by the Reserve Bank of India for such deposits with scheduled commercial banks .

Explanation: The period of deposits shall not be less than one year and not more than three years .

(c) No housing finance company shall pay to any broker on public deposit collected by or through him ,

(i ) brokerage , commission , incentive or any other benefit by whatever name called in excess oftwo per cent of the deposit so collected;

(ii ) expenses by way of reimbursement on the basis or relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5 % of the deposit so collected.

(2) Payment of interest on overdue deposit A housing finance company may, at its discretion, allow interest on an overdue public deposit or a portion of the said overdue deposit from the date of maturity of the deposit subject to the conditions that -

(i ) the total amount of overdue deposit or the part thereof is renewed in accordance with other relevant provisions of these Directions , from the date of its maturity till some future date, and PART III-SEC. 4]

6309 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

( ii) the interest allowed shall be at the appropriate rate operative on the date of maturity of such overdue deposit which shall be payable only on the amount of deposit so renewed:

Provided that where a housing finance company fails to repay the deposit along with interest on maturity on the claim made by the depositor , the housing finance company shall pay interest from the date of claim till the date of repayment at the rate as applicable to the deposit.

General provisions regarding repayment of deposits

12. ( i) No housing finance company shall repay any public deposit within a period of three months from the date of its acceptance.

( ii ) Where a housing finance company at the request of depositor/s repays a public deposit after the period indicated in clause ( i ) above but before its maturity , it shall pay interest at the followingrate:

threemonths

(a) minimum lock in period

no interest

(b) after three months but before six months

(c) After six months but before the dateofmaturity.

The interest payable shall be two percent lower than the interest rate applicable to a public deposit for the period for which the deposit has run or if no rate has been specified for that period, then three percent lower than the minimum rate at which the public deposits are accepted by that Housing Finance Company.

(iii) A housing finance company may grant a loan up to seventy - five percent of the amount of public deposit to a depositor after the expiry of three months from the date of public deposit at a rate of interest two percentage points above the interest rate payable on the public deposit.

(iv) It is obligatory on the part of a housing finance company to intimate the details of maturity of the deposit to the depositor at least two months before the date of maturity of the deposit.

(v) all deposit accounts standing to the credit of sole / first named depositor in the same capacity shall be clubbed and treated as one deposit account for the purpose of premature repayment .

(vi) Provided that in the event of death of a depositor , the public deposit may be paid prematurely to the surviving depositor/s in the case of joint holding with the survivor clause , or to the nominee or legal heir/s with interest at the contracted rate up to the date of repayment .

(vii ) For the purpose , housing finance companies are classified into two categories viz . a problem housing finance company and a normally run housing finance company . A housing finance company, which is normally run housing finance company , with effect from the date of this notification , can permit premature repayment of a public deposit after the lock- in period at its sole discretion only and premature closure cannot be claimed as a matter of right by the depositors . The problem housing finance companies have been prohibited from making premature repayment of any public deposits or granting any loan against public deposits except in the case of death of the depositor or in the case of tiny deposit upto Rs.10,000/- in entirety or to enable the depositor to meet expenses of an emergent nature up to an amount not exceeding Rs . 10,000/- .

Aproblem housing finance company is one which:

( i ) has refused or failed to meet within five working days any lawful demand for repayment of the matured public deposits ; or

(ii ) intimates the Company Law Board under section 58AA of the Companies Act, 1956, about its default to a small depositor in repayment of any public deposit or part thereof or any interest thereupon; or

(iii ) approaches the Bank for withdrawal of the liquid asset securities to meet its deposit obligations; or [PART III-SEC. 4 6310

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

(iv) approaches the Bank for any relief or relaxation or exemption from the provisions of these directions for avoiding default in meeting public deposit or other obligations ; or has been identified by the National Housing Bank to be a problem housing finance company either suo moto or based on the complaints from the depositors about non - repayment of public deposits or on complaints from the company's lenders about non-payment of dues .

Renewal of public deposit before maturity

13. Where any housing finance company permits an existing depositor to renew his public deposit before maturity for availing the benefit of higher rate of interest , such company shall pay the depositor the increase in the rate of interest provided,

(i ) the public deposit is renewed in accordance with the other provisions of these directions and for a period longer than the remaining period of the original contract ; and

(ii) the interest on the expired period of the public deposit is reduced by one percentage point from the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such public deposit had run ; any interest paid earlier in excess of such reduced rate is recovered/ adjusted .

Safe custody of approved securities

14. ( 1 ) Every housing finance company shall entrust to one of the scheduled commercial banks designated by it on that behalf, in the place where the registered office of the housing finance company is situated , the unencumbered approved securities required to be maintained by it in pursuance of Section 29B of the National Housing Bank Act , 1987 ;

Provided that where a housing finance company intends to entrust these securities to the StockHolding Corporation of India Ltd. or to its designated bankers at a place other than the place at which its registered office is situated or to keep them in the form of Constituent's Subsidiary General Ledger Account with a schedule commercial bank , or with a depository participant registered with Securities and Exchange Board of India established under Securities and Exchange Board of India Act , 1992 ( 15 of 1992 ) , it shall obtain the prior approval in writing , of the National Housing Bank.

(2) the securities mentioned in sub - paragraph ( 1 ) above shall continue to be entrusted to such designated banker or to the Stock Holding Corporation of India Ltd. or the depository participant or held in the constituent's subsidiary General Ledger Account with the scheduled commercial bank for the benefit of the depositors and shall not be withdrawn or encashed or otherwise dealt with by the housing finance company except for repayment to the depositors .

Provided that ,

( 1 ) a housing finance company shall be entitled to withdraw a portion of such securities proportionate to the reduction of its deposits duly certified to that effect by its auditors ;

(2) where the housing finance company intends to substitute such securities , it maydo so by entrusting substitute securities of equal value to the designated bank before such withdrawal .

Explanation

' scheduled commercial bank means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act , 1934 ( 2 of 1934 ) excluding a Regional Rural Bank or a Co - operative Bank .

Creation of Floating Charge in favour of the Depositors

15. All Housing Finance Companies accepting/holding public deposits shall create floating charge on the assets invested by them in terms of sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 in favour of their depositors in a manner as may be prescribed by National Housing Bank from time to time, in this behalf .

Employee Security Deposit

16. A housing finance company receiving any amount in the ordinary course of its business as security deposit from any of its employees for due performance of his duties shall keep such amount in an account with a scheduled commercial bank or in a post office in the joint names ofthe employee and the housing finance company on the conditions that -

(1) it shall not withdraw the amount without the consent in writing of the employee ; and PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

6311 (2) the amount shall be repayable to the employee along with interest payable on such deposit account unless such amount or any part thereof is liable tobe appropriated by the housing finance company for the failure on the part of the employee for due performance ofhis duties .

Advertisements and statement in lieu of advertisement

17. ( 1 ) Every housing finance company soliciting public deposits shall comply with the provisions of the Non- Banking Financial Companies and Miscellaneous Non- Banking Companies(Advertisement ) Rules , 1977 and shall also specify in every advertisement to be issued thereunder , the following :

(a) the actual rate of return by way of interest, premium , bonus or other advantage to the depositors;

(b) the mode of payment to the depositors;

(c) maturity period of deposits;

(d) the interest payable on aspecified deposit ;

(e) the rate of interest which will be payable to the depositors in case the depositor withdraws the deposit prematurely;

(f) the terms and conditions subject to which a deposit will be renewed;

(g) any other special features relating to the terms and conditions subject to which the deposits are accepted/ renewed ; and

(h) the information , relatingto the aggregate dues ( including the non - fund based facilities ) provided to/ from companies in the same group or other entities or business ventures in which thedirectors and/ or the housing finance company are holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities .

(2) Where a housing finance company intends to accept public deposits without inviting or allowing or causing any other person to invite such deposits , it shall , before accepting deposits , deliver to the office of the National Housing Bank at New Delhi for registration , a statement in lieu of advertisement containing all the particulars required to be included in the advertisement pursuant to the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non- Banking Companies ( Advertisement ) Rules , 1977 as also the particulars stated in sub- paragraph (1 ) hereinabove , duly signed in the manner provided in the aforesaid Rules .

(3) A statement, delivered under sub- paragraph (2 ) shall be valid till the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is sodelivered , or until the date on which the balance sheet is laidbefore the annual general meeting, or where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Companies Act , 1956( 1 of 1956 ) , whichever is earlier and a fresh statement shall be delivered in each succeeding financial year before accepting deposits in that financial year .

Full cover for public deposits

18. HFCs should ensure that at all times there is full cover available for public deposits accepted by them. While calculating this cover the value of all debentures ( secured and unsecured ) and outside liabilities other than the aggregate liabilities to depositors may be deducted from the total assets . Further , the assets should be evaluated at their book value or realizable/ market value whichever is lower for this purpose .

Prior approval for acquisition or transfer of control of deposit taking housing finance companies

19. Any takeover or acquisition of control of a deposit taking housing finance company , whether by acquisition of shares or otherwise , or any merger or amalgamation of a deposit taking housing finance company with another entity, or any merger or amalgamation of an entity with a deposit taking housing finance company , shall require prior approval of the National Housing Bank in writing .

Application of other laws not barred

20. The provisions of paragraph 19 shall be in addition to , and not in derogation of the provisions ofany other law , rules , regulations or directions, for the time being in force .

Closure of Branches

21. No housing finance company accepting deposits shall close its branch/ office without publishing such intention in any one national level newspaper and in one vernacular [PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932)

6312

newspaper in circulation in the relevant place and without advising National Housing Bank, before ninety days of the proposed closure.

CHAPTER III - PRUDENTIAL NORMS

Income recognition

22.( 1) Income recognition shall be based on recognised accounting principles .

(2) Income including interest/discount or any other charges on NPA shall be recognised only when it is actually realised . Any such income recognised before the asset became non- performing and remaining unrealised shall be reversed.

(3) In respect of hire purchase assets , where instalments are overdue for more than twelve months , income shall be recognised only when hire charges are actually received. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset becoming non- performing and remaining unrealised, shallbe reversed .

(4) In respect of lease assets , where lease rentals are overdue for more than twelve months , the income shall be recognised only when lease rentals are actually received . The net lease rentals taken to the credit of profit and loss account before the asset became non - performing and remaining unrealised shall be reversed.

Explanation: For the purpose of this paragraph . " net lease rentals ' mean gross lease rentals as adjusted by the lease adjustment account debited/credited to the profit and loss account and as reduced by depreciation at the rate applicable under schedule XIV of the Companies Act . 1956

Income from investments

23. (1) Income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds shall be taken in to account on cash basis:

Provided that the income from dividend on shares of corporate bodies may be taken into account on accrual basis when such dividend has been declared by the corporate body in its annual general meeting and the housing finance company's right to receive payment is established.

(2) Income from bonds and debentures of corporate bodies and from Government securities /bonds may be taken into account on accrual basis: Provided that the interest rate on these instruments is predetermined and interest is serviced regularly and is not in arrears .

(3) Income on securities of corporate bodies or public sector undertakings . the payment of interest and repayment of principal of which have been guaranteed by the Central Government or a State Government may be taken into account on accruai basis .

Accounting standards

24. Accounting Standards and Guidance Notes iss ed by the Institute of Chartered Accountants of India ( referred to in these directions as " ICAI " ) shall be followed insofar as they are not inconsistent with any of these directions .

Accountingfor investments

25. ( 1 ) (a) The board of directors of every housing finance company shall frame investment policy for the company and implement the same:

(b) The criteria to classify the investments into current and long term investments shall be spelt out by the Board of the company in the investment policy;

(c) Investment in securities shall be classified into current and long term , at the time of making each investment;

(d) ( i ) There shall be no inter - class transfer on ad - hoc basis ;

(ii) The inter-class transfer, if warranted, shallbe effected only at the beginning of each half year, on April 1 or octoberl , with the approval of the Board;

(iii ) The investments shall be transferred scrip wise , from current to long- term or vice- versa , at book value or market value , whichever is lower; and

(iv) The depreciation , if any , in each scrip shall be fully provided for and appreciation , if any. shall be ignored:

(v) The depreciation in one scrip shall not be set off against appreciation in another scrip at the time of such inter - class transfer, even in respect of the scrip of same category.

PART III-SEC . 4 ]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

6313 (2) A long term investment shall be valued in accordance with the Accounting Standard issued by ICAI .

(3) Quoted current investments shall , for the purpose of valuation, be grouped into the following categories , viz . ,

(a) equity shares ,

(b) preference shares ,

(c) debentures and bonds ,

(d) Government securities including treasury bills ,

( e) units of mutual fund , and

(f) others .

Quoted current investments for each category shall be valued at cost or market value, whichever is lower . For this purpose , the investments in each category shall be considered scrip-wise and the cost and market value aggregated for all investments in each category . If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category , the net depreciation shall be provided for or charged to the profit and loss account . If the aggregate market value for the category exceeds the aggregate cost for the category , the net appreciation shall be ignored . Depreciation in one category of investments shall not be set off against appreciation in another category.

(4) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or breakup value, whichever is lower . Where the balance sheet of the investee company is not available for two years , such shares shall be valued at one rupee only .

(5) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value or the net asset value whichever is less . In case the net asset value is negative or the balance sheet of the investee company is not available for two years , it should be valued atrupees one per company .

(6) Investments in unquoted Government securities or Government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost .

(7) Unquoted investments in the units of mutual funds in the nature of current investments shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme .

(8) Commercial papers shall be valued at carrying cost .

Note: Unquoted debentures shall be treated as term loans or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification .

Need for Policy on Demand/ Call Loans

26. ( 1 ) The Board of Directors of every housing finance company granting/ intending to grant demand/ call loans shall frame a policy for the company and implement the same.

(2) Such policy shall , inter alia , stipulate the following, -

( i ) A cutoff date within which the repayment of demand or call loan shall be demanded or called up;

(ii) The sanctioning authority shall , record specific reasons in writing at the time of sanctioning demand or call loan , if the cutoff date for demanding or calling up such loan isstipulated beyond a period of one year from the date of sanction;

( iii) The rate of interest which shall be payable on such loans;

(iv) Interest on such loans , as stipulated shall be payable either at monthly or quarterly rests ;

(v) The sanctioning authority shall , record specific reasons in writing at the time of sanctioning demand or call loan, if no interest is stipulated or a moratorium is granted for

any period;

(vi ) A cut-off date , for review of performance of the loan , not exceeding six months commencing from the date of sanction;

(vii ) Such demand or call loans shall not be renewed unless the periodical review has shown satisfactory compliance with the terms of sanction.

Asset classification

27. ( 1 ) Every housing finance company shall , after taking into account the degree of well defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation , classify its lease/hire purchase assets , loans and advances and any other forms of credit into the following classes , namely: - [PART III- SEC . 4 6314

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

( i) Standard assets:

( ii ) Sub - standard assets:

( iii) Doubtful assets ; and

( iv) Loss assets .

( 2) The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling , unless it satisfies the conditions required for the upgradation .

Provisioning requirement

28. Every housing finance company shall , after taking in to account the time lag between an account becoming non - performing , its recognition as such , the realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged , make provision against sub- standard assets, doubtful assets and loss assets as provided hereunder : -

Loans, Advances and Other Credit Facilities Including Bills Purchased and Discounted

(1 ) The provisioning requirement in respect of loans , advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under:

( i ) Loss Assets

The entire assets shall be written off . If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstandings shall be provided for .

( ii ) Doubtful Assets ( a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the housing finance company has a valid recourse shall be made . The realisable value is to be estimated on a realistic basis;

(b) in addition to item ( a) above , depending upon the period for which the asset has remained doubtful , provision to the extent of 20%to 50% of the secured portion ( i.e. estimated realisable value of the outstandings) shall be made on the following basis: -

% of provision

Periodfor which the asset has

been considered as doubtful

20

Up to one year

30

one to three years

50

More than three years

Ageneral provision of 10% of total outstanding shall be

made

( iii ) Sub - standard Assets

A general provision of 0.4% of the total outstanding amount of non- housing loans which are standard assets shall be made .

(iv) Standard Assets inrespect of non- housing loans

Lease and hire purchase assets

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under: -

Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets , the total dues ( overdue and future installments taken together) as reduced by the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmatured finance charges and the depreciated value of the underlying asset , shall be provided for.

Explanation

For this purpose , the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of 20 percent per annum on a straight line method. In the case of second hand asset , the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset .

Additional provision for Hire Purchase and Leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets , additional provision shall be made as under : (a) Where any amounts of hire charges or lease rentals are

Nil

overdue up to 12 months

10% of the net

book value

(b) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but up to 24 months PART III-SEC. 4]

6315 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

40% of the net book value

(c) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but up to 36 months

70% of the net book value

( d) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but upto 48 months

(e) Where any amounts of hire charges or lease rentals are overdue for more than 48 months

100% of the net book value

( iii ) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last installment of hire purchase/ leased asset , the entire net book value shall be fully provided for .

NOTES

( 1 ) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause ( i ) above , if not already taken into account while arriving at the equated monthly installments under the agreement . The value of any other security available in pursuance to the hire purchase agreement maybe deducted only against the provisions stipulated under clause ( ii ) above .

(2) The amount of security deposits kept by the borrower with the housing finance company in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause ( ii ) above .

(3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account . The fact that income on NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.

(4) An asset which has been re - negotiated or rescheduled as referred to in paragraph 2 ( 1 ) ( zc ) ofthese directions shall be a sub- standard asset or continue to remain in the same category inwhich it was prior to its re- negotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be . Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it isupgraded. In case where an asset has been rescheduled on account of natural calamities having impaired the repaying capacity of the borrower as provided in second proviso to paragraph 2( 1 ) ( zc) , any provisioning made prior to such rescheduling shall neither be written back nor adjusted against any provisioning requirements that may arise in future.

(5) All financial leases written on or after April 1 , 2002 attract the provisioning requirements as applicable to hire purchase assets .

Disclosure in balance sheet

29. ( 1 ) Every HFC shall , separately disclose in its balance sheet the provisions made as per paragraph 28 above without netting them from the income or against the value of assets .

(2) The provisions shall be distinctly indicated under separate heads of accounts separately for housing and non- housing finance business and individually for each type of assets as under:-

( a) provisions for sub- standard, bad and doubtful and loss assets ; and

(b) provisions for depreciation in investments

( 3 ) Such provisions shall not be appropriated from the general provisions and loss reserves held , if any , by the housing finance company .

(4) Such provision for each year shall be debited to the profit and loss account . The excess of provisions , if any , held under the heads general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them.

(5) Every housing finance company shall , separately disclose , in the ' Notes on Accounts ' to the Balance Sheet in its next Annual Report ,

( a) the details of the levy of penalty , if any, imposed on the housing finance company by the National Housing Bank; and

(b) adverse comments , if any , on the housing finance company made in writing by the National Housing bank on regulatory compliances , with a specific communication to the housing finance company to disclose the same to the public .

14-129 G1/ 2010 6316

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

Requirement as to Capital Adequacy

30. ( 1 ) Every housing finance company shall , maintain a minimum capital ratio consisting of Tier- I and Tier - Il capital which shall not be less than-

( i ) ten percent on or before March 31 , 2001 ; and

( ii ) twelve percent [ on or before March 31 , 2002 and thereafter.

of its aggregate risk weighted assets and of risk adjusted value of off- balance sheet items .

(2) The total Tier - Il capital , at any point of time , shall not exceed one hundred percent of Tier- I capital .

Explanations:

On balance sheet assets

( 1) In these Directions , degree of credit risk expressed as percentage weightages have been assigned to balance sheet assets . Hence , the value of each asset/ item requires to be multiplied by the relevant risk weights to arrive at risk adjusted value of assets . The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio . The risk weighted asset shall be calculated as the weighted aggregate of funded items as detailed hereunder :

% Weight

Weighted risk assets - On balance Sheet items

(1) Cash and bank balances including fixed deposits and certificates of deposits with banks 0

Investments:

(2)

a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act , 1987 0

b) Bonds of public sector banks and fixed 20 deposits/certificates of deposits /bonds of public financial institutions

20

c) Units of Unit Trust of India

50

d) Mortgage backed security, receipt or other security evidencing the purchase or acquisition by a housing finance company of an undivided right , title or interest in any debt or receivable originated by a housing finance company recognised and supervised by National Housing Bank or a scheduled commercial bank and secured by mortgage of residential immovable property , provided the conditions specified below in Note (4) are fulfilled.

100

e) Shares of all companies and debentures /bonds / commercial papers of companies other than in b) above/units of mutual funds other than in c ) above .

100

f) HFC's investments in innovative perpetual debt of other HFCs/ banks / financial institutions .

0

(3) a) Housing/ Project Loans guaranteed by Central / State Governments .

Note: Where guarantee has been invoked and the concerned Government has remained in default for a period of more than 90 days after the invocation of the guarantee , a risk weight of 100 % should be assigned .

50

b) (b) ( i) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs . 30 lakhs secured by mortgage of immovable property , which are classified as standard assets with LTV Ratio is = or < 75%

75

(b)( ii ) Housing loans sanctioned to individuals above Rs . 30 lakhs secured by mortgage of immovable property , which are classified as standard assets with LTV Ratio is = or< 75%

100

(b) ( iii) Housing loans sanctioned to individuals, irrespective of the amount , secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets , where LTV Ratio is > 75 %

100

c) Other housing loans PART III- SEC. 4]

6317 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

100

d) i ) Fund based and non - fund based exposures to commercial real estate ( office buildings , retail space . multi -purpose commercial premises , multi - family residential buildings , multi -tenanted commercial premises , industrial or warehouse space , hotels , land acquisition , development and construction ,etc. ).

125

ii ) Investments in Mortgage Backed Securities ( MBS ) and other securitised exposures backed by exposures as at (i) above.

Current Assets: (4)

a) Stock on hire ( please see note 2 below)

100 100

b) Inter corporate loans/ deposits

0

c) Loans and advances fully secured by company's own

deposits

0

d) Loan to staff

100

e) Other secured loans and advance considered good

100

f) Bills purchased/ discounted

g) Others (to be specified) 100

(5)

Fixed Assets ( net of depreciation ) :

100

a) Assets leased out ( net book value)

b) Premises

100

100

c) Furniture& Fixtures

100

d) Other Fixed Assets( to be specified)

(6) Other Assets:

0

a) Income tax deducted at source ( net of provision )

0

b) Advance tax paid ( net of provision )

0

c)

Interest due on Government Securities and approved

securities

100

d) Others( to be specified)

Notes:

(1) Netting may be done only in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made .

(2) Stock on hire should be shown net of finance charges i.e. interest and other charges recoverable .

(3) Assets which have been deducted from owned fund to arrive at tier- 1 capital pursuant to paragraph 2( 1 ) ( zf) will have a weightage of " 0 " .

(4) For being eligible for risk weight of 50 % , investments in mortgage backed security, receipt or other security referred to in item (d) of sub- Explanation (2) should fulfill the following terms and conditions, namely: -

( a) The assignment of debt together with the securities therefor and the receivables thereunder by the originating housing finance company or scheduled commercial bank in favour of the trust or the securitisation company as defined in Clause (za ) of sub - section (1 ) of section. 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002( 54 of 2002) issuing such receipt or other security is complete and irrevocable .

(b) The trust or the securitisation company is holding the debt together with the securities therefor exclusively for the benefit of the investors in such receipt or other security.

(c) The originating housing finance company or scheduled commercial bank participating in the securitisation transaction , in which such mortgage backed security , receipt or other security has been issued, as a seller, manager, servicer or provider of credit enhancement or liquidity facilities;

(i) does not own any equity or preference share in the capital of the securitisation company or is the beneficiary of the trust;

(ii) has not named the trust or the securitisation company in such manner which implies any connection with it;

( iii ) does not have any of its director , officer or employee on the Board of securitisation company unless the Board is made up of at least three members and there is a majority of independent directors and the official representing the originating institution in the Board of the securitisation company does not have veto powers;

(iv) does not directly or indirectly control the trust or the securitisation company; and 6318

[PART III -SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

(v) has not agreed to support any losses arising out of the securitisation transaction or to be suffered by the investors involved in it or agreed to bear recurring expenses of the transaction.

(d) Each debt securitised is a loan advanced to an individual for the acquisition / construction of residential immovable property which has been mortgaged in favour of the originating housing finance company or scheduled commercial bank on exclusive basis .

( e) Securitised debt had investment grade credit rating by any of the credit rating agencies at the time of assignment to the trust/ securitisation company .

(1) The investors are entitled to call upon the issuer the trust/ securitisation company to take steps for recovery in the event of default and distribute the net proceeds to the investors as per the terms of issue of receipt or other security .

(g) The trust or the securitisation company undertaking the issue in which investment has been made is not engaged in any business other than the business of issue and administration of securitisation of housing loans .

(h) The trustees appointed to manage the issue is governed by the provisions of Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) .

Off-Balance Sheet items

(2) In these directions , degrees of credit risk exposure attached to off- balance sheet items have been expressed as a percentage of credit conversion factor . Hence the face value of each item requires to be first multiplied by the relevant conversion factor to arrive at risk adjusted value of off- balance sheet item . The aggregate shall be taken in to account for reckoning the minimum capital ratio . This shall have to be again multiplied by the risk weight of 100. The risk weighted value of the off- balance sheet items shall be calculated as per the credit conversion factors of non - funded items as detailed under: -

Nature of Items

credit conversion factor(%)

50

i) Undisbursed amounts of Housing loans sanctioned

100

ii) Financial & Other guarantees

50

Shares / debentures underwriting obligations

100

iv) Partly - paid shares / debentures

100

v) Billsdiscounted/ rediscounted

100

vi) Lease contracts entered into but yet to be executed

50

vii ) Other contingent liabilities ( to be specified)

Provided that in item ( i ) above , in those cases where no documents are executed, no disbursement has taken place and in case sanction lapses in course of time and notice to that effect is served on prospective borrower , credit conversion factor shall be taken as 0% and in the case of partly disbursed housing loans credit conversion factor shall be taken as 50%.

Note: Cash margins / deposits shall be deducted before applying the conversion factor.

Restrictions on investment in real estate , exposure to and engagement of brokers

31. ( 1 ) INVESTMENT IN LAND OR BUILDINGS

No housing finance company , shall invest in land or buildings , except for its own use , an amount exceeding twenty per cent of its capital fund,

Provided that such investment over and above ten percent of its owned fund shall be made only in residential units .

Note:

'Capital fund' means the aggregate of ' tier- 1 capital' and' tier - 11 capital .

Provided that the land or buildings acquired in satisfaction of its debts shall be disposed off by the housing finance company within a period of three years or within such a period as may be extended by the National Housing Bank, from the date of such acquisition if the investment in these assets together with such assets already held by the housing finance company exceeds the above ceiling.

(2 ) EXPOSURE TO CAPITAL MARKET :

(a) Limits on housing finance companies ' exposure to capital market

The aggregate exposure of a housing finance company to the capital market in all forms (both fund based and non - fund based ) should not exceed 40 per cent of its net worth as on March PART III- SEC . 4]

6319 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5, 1932)

31 of the previous year . Within this overall ceiling, direct investment in shares , convertible bonds / debentures , units ofequity- oriented mutual funds and all exposures to Venture Capital Funds (VCFs ) [ both registered and unregistered ] of the housing finance company should not exceed 20 per cent of its networth .

Net worth for the purpose of this sub - paragraph would comprise of Paid-up capital plus Free Reserves including Share Premium but excluding Revaluation Reserves , plus Investment Fluctuation Reserve and credit balance in Profit & Loss account , less debit balance in Profit and Loss account , Accumulated Losses and Intangible Assets . No general or specific provisions should be included in computation of net worth . Infusion of capital through equity shares, either through domestic issues or overseas floats after the published balance sheet date, may also be taken into account for determining the ceiling on exposure to capital market. Housing Finance Company shall furnish to the National Housing Bank , statutory auditor's certificate on completion of the augmentation of capital before reckoning the same for above purpose.

(b) Components of Capital Market Exposure

Capital market exposure of housing finance company shall include both their direct exposures and indirect exposures . The aggregate exposure ( both fund and non - fund based) of Housing Finance Company to capital markets in all forms shall include the following:

i ) direct investment in equity shares , convertible bonds , convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporatedebt;

ii ) advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares ( including Initial Public Offers/Employees Stock Options) , convertible bonds , convertible debentures , and units of equity- oriented mutual funds;

iii ) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;

iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances ;

v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers ;

vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;

vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues ;

viii ) underwriting commitments taken up by the housing finance companies in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;

ix) financing to stockbrokers for margin trading ; and

x) all exposures to Venture Capital Funds ( both registered and unregistered ) . These will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect) .

(c) Items excluded from Capital Market Exposure

The following items shall be excluded from the aggregate exposure ceiling of 40 per cent of networth and direct investment exposure ceiling of 20 per cent of networth (wherever applicable):

i ) Investment of a housing finance company in own subsidiaries, joint ventures , and investments in unlisted shares and convertible debentures , convertible bonds issued by institutions forming crucial financial infrastructure and other All India Financial Institutions as detailed below . After listing, the exposures in excess of the original investment ( i.e. prior to listing ) shall form part of the Capital Market Exposure .

1. National Securities Depository Ltd. ( NSDL)

2. Central Depository Services ( India ) Ltd. (CDSL)

3. National Securities Clearing Corporation Ltd. ( NSCCL)

4. National Stock Exchange ( NSE )

5. Clearing Corporation of India Ltd. , (CCIL)

6. Credit Information Bureau of India Ltd. ( CIBIL )

7. Multi Commodity Exchange Ltd. (MCX) [PART III-SEC . 4 6320

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932 )

8. National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. ( NCDEX)

9. National Multi- Commodity Exchange of India Ltd. ( NMCEIL)

10. National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)

All India Financial Institutions

11. Industrial Finance Corporation of India , Ltd. ( IFCI)

12. Tourism Finance Corporation of India Ltd. ( TFCI )

13. Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd. ( RCTC)

14. Technology Development & Information Co. of India Ltd. ( TDICI )

15. National Housing Bank (NHB )

16. Small Industries Bank of India ( SIDBI)

17. National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)

18. Export Import Bank of India ( EXIM Bank )

19. Industrial Investment Bank of India ( IIBI )

20. Life Insurance Corporation of India ( LIC)

21. General Insurance Corporation of India (GIC)

ii ) Tier 1 and Tier II debt instruments issued by other housing finance companies;

iii ) Investment in Certificates of Deposit (CDs ) of other housing finance companies ;

iv) Preference Shares ;

v) Non-convertible debentures and non- convertible bonds;

vi) Units of Mutual Funds under schemes where the corpus is invested exclusively in debt instruments;

vii ) Shares acquired by housing finance companies as a result of conversion of debt/overdue interest into equity under a Corporate Debt Restructuring ( CDR) mechanism.

(d) Computation of exposure

For computing the exposure to the capital markets , loans / advances sanctioned and guarantees issued for capital market operations would be reckoned with reference to sanctioned limits or outstanding, whichever is higher . Further , direct investment of a housing finance company in shares , convertible bonds , convertible debentures and units of equity oriented mutual funds shall be calculated at their cost price.

(3) ENGAGEMENT OF BROKERS

Forengagement of brokers to deal in investment transactions , the housing finance companies should observe the following:

(a) Transactions should not be put through the brokers ' accounts . The brokerage on the deal payable to the broker , if any ( if the deal was put through with the help of a broker) , should be clearly indicated on the notes /memorandum put up to the top management seeking approval for putting through the transaction and separate account of brokerage paid, broker - wise , shouldbe maintained.

(b) If a deal is put through with the help of a broker. the role of the broker should be restricted to that of bringing the two parties to the deal together .

(c) While negotiating the deal , the broker is not obliged to disclose the identity of the counterparty to the deal . On conclusion of the deal, he should disclose the counterparty and his contract note should clearly indicate the name of the counterparty.

(d) On the basis of the contract note disclosing the name of the counterparty , settlemert ofdeals, viz . both fund settlement and delivery of security should be directly between the parties and the broker should have no role to play in the process.

(e) With the approval of their top managements , housing finance companies should prepare a panel of approved authorized brokers which should be reviewed annually or more often if so warranted. Clear- cut criteria should be laid down for empanelment of brokers, including verification of their creditworthiness , market reputation , etc. A record of broker - wise details of deals put through and brokerage paid, should be maintained.

(f) Adisproportionate part of the business should not be transacted through only one or a few brokers . Housing finance companies should fix aggregate contract limits for each ofthe approved brokers . A limit of 5% of total transactions ( both purchase and sales ) entered into by a housing finance company during a year should be treated as the aggregate upper contract limit for each of the approved brokers . This limit should cover both, the business initiated by a housing finance company and the business offered brought to the housing finance company by a broker . Housing finance companies should ensure that the transactions entered into through individual brokers PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

6321 during a year normally do not exceed this limit. However, if for any reason it becomes necessary to exceed the aggregate limit for any broker, the specific reasons therefore should be recorded, in writing , by the authority empowered to put through the deals . Further, the board should be informed of this , post facto . However, the norm of 5% would not be applicable ( i ) to a housing finance company whose total transactions in a year do not exceed Rs.20 crores ; and ( ii ) to housing finance companies ' dealings through Primary Dealers .

(g) The auditors who audit the treasury operations should scrutinise the business done through brokers also and include it in their monthly report to the Chief Executive Officer of the housing finance company . Besides , the business put through any individual broker or brokers in excess of the limit, with the reasons therefor , should be covered in the half-yearly review to the Board of Directors .

(h)Housing finance companies may undertake securities transactions through stock brokers only on National Stock Exchange/Bombay Stock Exchange/ Over the Counter Exchange of India.

Concentration of credit/ investment

32. ( 1 ) No housing finance company shall , -

(i) lend to-

(a) any single borrower exceeding fifteen percent of its owned fund; and

(b ) any single group of borrowers exceeding twenty - five percent of its owned fund;

( ii) invest in-

(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund;

(b) the shares of a single group of companies exceeding twenty - five percent of its owned funds;

(iii) lend and invest ( loans /investments together ) exceeding -

(a) twenty- five percent of its owned fund to a single party; and (b) forty percent of its owned fund to a single group of parties .

Provided that within the overall ceiling prescribed under Sub- paragraph ( 1 ) , investment of a housing finance company in the shares of another housing finance company shall not exceed ten per cent of the equity capital of the investeecompany.

(2) Where at the commencement of these provisions;

( i ) the lending of a housing finance company is in excess of the ceiling prescribed under sub- paragraph ( 1 ) , such excess portion shall be brought down by the housing finance company as per the repayment schedule în due course; and

(ii ) the investment of a housing finance company is in excess of the ceiling prescribed under sub -paragraph ( 1 ) , such excess portion shall be disposed of within a period not exceeding three years or within such period as may be extended by the National Housing Bank .

Notes:

( 1 ) For determining the above mentioned limits , off-balance sheet exposures be converted in to credit risk by applying the conversion factors explained here in above .

(2) The investment in debentures for the above purpose be treated as credit and not investment .

( 3 ) The above ceilings on credit/investments shall be applicable to the own group of the housing finance company as well as to the other group of borrowers/ investee companies .

(4) "Shares " shall mean and include investment in various instruments such as Equity Shares , Preference Shares eligible for capital status, Subordinated Debt Instruments , Hybrid Debt Capital Instruments and any other instruments approved as in the nature of capital .

(5) Investment of a housing finance company in the shares of its subsidiaries, companies in the same group and other housing finance companies, to the extent of ten per cent of its owned fund, shall carry a risk weight of 100% as prescribed at item ( 2) ( e) of ' Weighted Risk Assets on balance sheet items under 'Explanation' to Paragraph 30 of these directions . Such investment in excess of ten per cent of its owned fund shall continue to be deducted from the net owned fund of the housing finance company as prescribed at item . ( I ) of 'Explanation ' to Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987.

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

6322

CHAPTER IV - DIRECTIONS TO AUDITORS

Auditor's report to contain specified matters

33. In addition to the report made by the auditor under section 227 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) on the accounts of a housing finance company after the commencement of these Directions , the auditor shall make a report to the Board of Directors of the company on the matters specified in paragraphs 34 and 35 below.

Matters to be included in the auditor's report

34. The auditor's report on the accounts of a housing finance company shall include a statement on the following matters , namely: -

(i ) where the housing finance company was incorporated before 12th June , 2000 -whether it has applied for registration as required under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 and whether it has received any communication from NHB about grant or refusal of certificate of registration to it;

(ii ) where the housing finance company was incorporated on or after 12th June, 2000 whether it has obtained a certificate of registration from National Housing Bank;

(iii) whether the housing finance company has complied with the liquidity requirements as specified under Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 and kept the securities with the designated bank;

(iv) whether the housing finance company has complied with Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987;

(v) whether the housing finance company has complied with the provisions of these Directions;

(vi ) whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to National Housing Bank has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum capital to risk weighted asset ratio as perscribed by the National Housing Bank in these Directions ,

(vii) where the housing finance company is accepting/ holding public deposits - whether

(a) public deposits accepted by the housing finance company are within admissible limits ;

(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub - clauses ( iii ) to (vii ) of sub- section (bb) of Section 45 1 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the National Housing Bank are within the limit prescribed in these Directions;

(c) the deposits in excess of the admissible limit held by the housing finance company have been regularised in the manner stipulated by National Housing Bank;

(d) the credit rating for deposits i.e rating agency viz . , (mention the rating ) assignedby the credit (name of the agency ) on (thedate) is in force and the aggregate amount of deposits outstanding as at any point during the year has exceeded the limit specified by the rating agency;

(e) the housing finance company has defaulted in paying to its depositors the interest and/or principal amounts of deposits after such interest and/or principal became due ;

(f) in case of opening of new branches or offices for acceptance of public deposits or closure of branches or offices , the housing finance company has complied with the relevant provisions of these Directions.

(viii ) where the housing finance company is not accepting/ holding public deposits - whether (a) the Board of Directors has passed a resolution for non- acceptance of any public deposits;

(b)the company has accepted any public deposits during the relevant period/ year;

(c) the company has complied with prudential norms .

Reasons to be stated for unfavourable or qualified statement

35. Where , in the auditor's report, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 34 above is unfavourable or qualified , the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified statement, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion on any of the items referred to in paragraph 34 above , the auditor's report shall indicate such fact together with reasons therefor .

6323 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932)

PART III-SEC. 4]

Obligation of auditor to report to the National Housing Bank

36. Where, in the case of a housing finance company, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 34 above is unfavourable or qualified or in the opinion of the auditor the company has not complied with the provisions of these Directions or the provisions of chapter V of the National Housing Bank Act , 1987 , it shall be the obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavourable or qualified statenients and/ or about the non - compliance , as the case may be , in respect of the company to head office of the National Housing Bank at New Delhi .

CHAPTER V - MISCELLANEOUS

Opening of Branches

37. A housing finance company shall , before opening a branch or an office , inform National Housing Bank in writing of its intention to open a branch or an office.

Loans against HFC's own shares prohibited

38.( 1 ) No housing finance company shall lend against its own shares .

(2) Any outstanding loan granted by a housing finance company against its own shares on the date of commencement of these directions shall be recovered by the housing finance company as per the repayment schedule .

HFC failing to repay public deposit prohibited from making loans and investments

39. A housing finance company which has failed to repay any public deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of such deposit , as provided in section 36A( 1 ) of the National Housing Bank Act, 1987 , shall not grant any loan or other credit facility by whatever name called or make any investment or create any other asset as long as the default exists.

Constitution of Audit Committee

40. A housing finance company having assets of Rs . 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee consisting of not less than three non- executive Directors of the Board .

Explanation

TheAudit Committee constituted under this paragraph shall have the same powers , functions and duties as laid down in section 292A of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) .

Accounting year

41. Every housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year with effect from the accounting year ending on March 31 ,

2002:

Provided that if the accounting year of any housing finance company ends on any date other than March 31 , 2002, such housing finance company shall prepare its balance sheet and profit and loss account for any fraction of the year ending on March 31 , 2002 .

Copies of balance sheet and accounts together with the Directors ' report to be furnished to the National Housing Bank.

42. Every housing firiance company shall deliver to the National Housing Bank an audited balance sheet as on the last date of each financial year and audited profit and loss account in respect of that year as passed by the housing finance company in General Meeting together with a copy of the report of the Board of Directors laid before the housing finance company in such meeting in terms of Section 217 ( 1 ) of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) within 15 days of such meeting as also a copy of the report and the notes on accounts furnished by its Auditors.

Auditor's Certificate

43. Every housing finance company holding/accepting public deposits shall furnish to the National Housing Bank, along with the copy of the audited balance sheet as provided under paragraph 42, a copy of the auditor's report to the Board of Directors and a certificate from its auditors to the effect that the full amount of liabilities to the depositors of the company including interest payable thereon are properly reflected in the balance sheet and that the

15-129 G1/ 2010 6324

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

company is in a position to meet the amount of such liabilities to the depositors .

Returns to be submitted to the National Housing Bank

44.( 1 ) Without prejudice to the provisions of paragraph 42 , every housing finance company shall submit to the National Housing Bank:

(i) an annual return furnishing the information specified in Schedule I to these Directions with reference to its position as on 31 March every year and a half yearly return furnishing the information specified in Schedule II to these Directions with reference to its position as on 30th September and 31 " March every year

( ii) further, housing finance companies accepting / holding public deposits , housing finance companies not accepting/holding public deposits but having an asset size of Rs . 100 crores and more, shall submit to the National Housing Bank a quarterly return furnishing the information specified in Schedule ill with reference to its position as at the end of every calendar quarter .

(2) ( i ) Every housing finance company shall , within one month from the commencement of business, deliver to the National Housing Bank , a written statement containing a list of -

(a) the names and official designations of its principal officers ;

(b) the complete postal address , telephone number/ s and fax number /s of the registered/ corporate office ;

(c) the names and office address of the auditors of the company;

(d) the names and the residential addresses of the directors of the housing finance company; and

(e) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the housing finance company , returns specified in sub- paragraph ( 1 ) .

( ii ) any change in the list referred to in clause ( i ) of this sub - paragraph shall be intimated to the National Housing Bank within one month from the occurrence of such change .

Balance - sheet , returns , etc. to be submitted to the office of National Housing Bank at New Delhi

45. Any balance sheets , returns or information required to be submitted or furnished to the National Housing Bank in pursuance of these Directions shall be submitted or furnished to the office of National Housing Bank at New Delhi .

Exemptions

46. The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies , from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose .

Interpretations

47. For the purpose of giving effect to the provisions of these directions , the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

6325 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

PART III-SEC . 4]

Saving of action taken or that may be taken for contravention of the Housing Finance Companies (NHB ) Directions , 2001

48. It is hereby clarified that the supersession of the Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2001 , as amended from time to time, shall not in any way affect:

(i ) any right, obligation or liability acquired , accrued or incurred thereunder ;

( ii) any penalty , forfeiture , or punishment incurred in respect of any contravention committed thereunder ;

(iii ) any investigation , legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability , penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation , legal proceedings or remedy may be instituted, continued, or enforced and any such penalty , forfeiture or punishment maybe imposed as if those Directions had not been superseded.

S.

(S.Sridhar)

Chairman and Managing Director

6326

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5, 1932)

SCHEDULE I

(See paragraph 44 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2010)

Annual Return as on March 31 ,

(Read instructions carefully before filling the return )

To be filled by National Housing Bank ( NHB )

File No.

ID No.

Nature of Business

District Code

StateCode

1. Name of the Company

Income Tax PAN

2. Full address of the

( i) Registered Office:

PIN

Fax

e-mail

Telephone

Telex

Telegraphic address

(ii) Head/Administrative Office* :

PIN

Fax

e-mail

Telephone

Telex

Telegraphic address

Yes/No 3. Whether a Government Company :

4. State /Union Territory in which the company is registered :

5 .

Status +

[ ] (i) Public Ltd. [ ] (ii) Deemed Public Company

(iii ) Private Ltd. [ ] ( iv) Branch of a Foreign company

DD MM

6. Date of ( i) Incorporation

(ii) Commencement of business

( iii) Financial year of the company

7. ( i ) Principal object of the company as mentioned in its Memorandum of Association:

( ii) Principal business transacted by the company during the year under reporting:

(iii) Other business transacted by the company during the year under reporting:

8. Whether the company has applied for registration in terms of the National Housing Bank Act , 1987:

Yes/No Ifyes, give the date of application and if already registered , give the Registration no . allotted by the National Housing Bank 6327 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

PART III-SEC. 4]

9.No.ofbranches/offices P

10. Total number of employees ( i) Full time :

(ii) Part time

(iii) Honorary basis :

Yes/No 11. Whether shares of the company are listed on stock exchange/s

If yes furnish the name/ s of the stock exchange/ s

Yes/No 12. Whether the Half-yearly Return on prudential norms as on the date of this return has been submitted to the NHB . If yes , give the date of furnishing the return

Yes/No 13. ( a) Whether the company at the beginning of the financial year to which the return pertains, was holding any credit rating/s for its fixed deposits ?

If yes , give the following details :

(i) Name of the rating agency :

( ii) Rating awarded by such agency :

(iii) Date of such rating and its validity period :

Yes/No (b) Whether the company during the financial year to which the return pertains obtained any credit rating/ s for its fixed deposits ?

Ifyes, give the following details

(i) Name of the rating agency:

( ii) Rating awarded by such agency

(iii) Date of such rating and its validity period

(c) Whether during the financial year to which the return pertains , there was any Yes/No change in the credit rating/s mentioned in (a) or (b) above?

Ifyes, give the following details

(i) Name of the rating agency:

( ii) Rating awarded by such agency :

(iii) Date of such rating and its validity period :

(iv) Reasons for variation in credit rating , if any :

14. Whether a holding company or a subsidiary $

Yes/No 15.Whether the company is a joint venture :

16. Name/s and address/es of the company's

promoters/ promoting institutions and the shareholding pattern

[Enclose separate sheet , if necessary]

17. (a) Name/s and address/es ofthe company's auditors

Fax

Telephone

(b) No. ofyears for which the same partner/ proprietor is auditing the accounts of the company

18. Name/s and address/es of the company's bankers [Enclose separate sheet , ifnecessary] 6328

[PART III -SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932 )

19.Name/s and address/ es

of the present directors

[Enclose separate sheet ,

ifnecessary]

Yes/No 20. Whether the company has created a reserve fund in terms of Section 29C of the National Housing Bank Act , 1987 :

If yes , give the following details of such reserve fund for the financial year to which the return pertains:

( i) Amount outstanding at the beginning of the year :

(ii) Amount transferred to the fund during the year :

Yes/No ( iii ) Whether any amount was appropriated from the reserve fund during the year:

If yes , ( a) the amount appropriated

(b) purpose of appropriation

(c) date of reporting the appropriation to NHB

(iv) Amount outstanding as on the date of this return

21. Name of the Chief Executive

(a) Phone Number with STD code

(b) Mobile Number

(c) Fax Number

(d) Email

22. Name of the Compliance/ Nodal Officer

(a) Phone Number with STD code

(b) Mobile Number

(c) Fax Number

(d) Email

23. Name of the Principle Officer under PML Act .

(a) Phone Number with STD code

(b) Mobile Number

(c) Fax Number

(d) Email

* If it is a place other than the Registered Office .

+Tick the box which is applicable .

ẞ A list showing the names and addresses of the places where the branches /offices of the company are situated should be enclosed.

$ If it is a subsidiary, the name of the holding company may be indicated.

PART - 1

(A) Particulars of Public Deposits Outstanding as on March 31 ,

(Amount in lakhs of rupees)

PARTICULARS

Item No.

Item Code

No. of Accounts Amount 1

2

3

4

5 1.

111

Deposits from public in the form of fixed deposits , recurring deposits , etc.

PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5, 1932)

2. (i ) Deposits received by a public company from its shareholders

(ii) Deposits received by a private limited company from jointshareholders other than the first named shareholder

3. Money received by issue of non - convertible unsecured debentures(See instruction no . 13) 4. Total (1+2+3)

5. Any other deposits not included in part 2 of the Schedule

6. Total (4+5)

7. Ofthe total deposits at item 6 above, those (i ) Repayable on demand or on notice* (ii) For a period less than 12 months . * (iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months .

(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months .

(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months .

(vi) For a period of 60 months (vii) For a period more than 60 months but less than 84 months

(viii) For a period of 84 months.

(ix) For a period more than 84 months* 8. Total [7( i) to ( ix) ] should tally with 6 above 9. Ofthe total deposits at item 6 above, those free of interest and bearing interest (excluding brokerage , if any )Ф (Rateof interest: percent per annum) (i) Freeof interest

(ii) Below 6%

(iii) 6% or more but less than 9 % (iv) 9% or more but less than 11 % (v) 11% or more but less than 12.5 % (vi) At 12.5%

(vii) More than 12.5 % but less than 14% (viii) More than 14 % *

10. Total [9 ( i ) to ( viii) ] should tally with item 6 above 11. Break-up of deposits at item 6 above according to the size ofdeposits

(i) upto Rs.5,000

(ii) Rs.5,001 to Rs.10,000

(iii) Rs.10,001 to Rs.25,000

(iv) Rs.25,001 to Rs.50,000

(v) Rs.50,001 to Rs.100,000

(vi) Over Rs.100,000*

12. Total [11(i) to (vi) ] should tally with item 6 above 13. Ofthe total deposits at item 6 above (i) those which have matured but not claimed (ii) thosewhich have matured and claimed but not paid

14. Ofthedeposits of the type at item 4 above (i) deposits outstanding at the beginning of the year

6329 112

113

114

110

120

130

141

142

143

144

145

146

147

148

149

140

151

152

153

154

155

156

157

158

150

161

162

163

164

165

166

160

171

172

181 [PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5, 1932 )

6330

182

(ii)deposits accepted/ renewed during the year

183

(iii)deposits repaid during the year

184

(iv)deposits outstanding at the end of the year

15. Of the deposits of the type at item 5 above

191

(i) deposits outstanding at the beginning of the year

192

(ii) deposits accepted/ renewed during the year

193

(iii) deposits repaid during the year

194

(iv) deposits outstanding at the end of the year

16.

195

Ofthe total deposits at item 6 above , deposits received from non- resident Indians

(B) Particulars of Deposits Mobilised [ Items 14 ( ii ) and 15 (ii ) of Part - 1 (A)] During the Reporting

Period

(Amount in lakhs of rupees)

Amount

PARTICULARS

No. of Accounts

Item Code

Item No.

5

4

3

2

1

1.

Ofthe total deposits at item no.14 (ii ) of Part- 1 (A) , those (i) Repayable on demand or on notice *

111.1

112.1

(ii) For a period less than 12 months *

113.1

(iii) For a period of 12 months or more but less than 24 months

114.1

(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months

115.1

(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months

116.1

(vi) For a period of 60 months

117.1

(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months

118.1

(viii) For a period of 84 months .

119.1

(ix) For a period more than 84 months *

110.1

2.

Total [1 (i ) to (ix) ] should tally with 14 (ii ) of

Part-1 (A)

3. Ofthe total deposits at item no . 15 (ii ) of Part -1 (A)

121.1

(i) Repayable on demand or on notice *

122.1

(ii) For a period less than 12 months *

123.1

(iii ) For a period of 12 months or more but less than 24 months

124.1

(iv) For a period of 24 months or more but less than 48 months

125.1

(v) For a period of 48 months or more but less than 60 months

126.1

(vi) For a period of 60 months

127.1

(vii) For a period more than 60 months but less than 84 months

128.1

(viii) For a period of 84 months

129.1

(ix) For a period more than 84 months *

120.1

4. Total [3 (i ) to (ix) ] should tally with 15 (ii) of Part- 1 (A)

5. Ofthe total deposits at item 14 ( ii) of Part- 1 (A) , those free of interest and bearing interest (excluding brokerage, if any) (Rate of interest: % per annum)

131.1

(i ) Freeof interest PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

6331

132.1

(ii) Below 6%

(iii) 6% or more but less than 9%

133.1

134.1

( iv) 9% or more but less than 11 %

135.1

(v) 11% or more but less than 12.5 %

136.1

(vi) At 12.5%

137.1

(vii) More than 12.5 % but less than 14%

138.1

(viii) More than 14 % *

6.

130.1

Total [5 ( i ) to (viii) ] should tally with 14 ( ii) of

Part-1(A)

7. Ofthe total deposits at item 15 ( ii) of Part - 1 (A) , those free ofinterest and bearing interest (excluding brokerage, if any) (Rate of interest : % per annum)

141.1

(i) Free of interest

142.1

(ii) Below 6%

( iii) 6% or more but less than 9%

143.1

144.1

(iv) 9% or more but less than 11 %

145.1

(v) 11% or more but less than 12.5%

146.1

(vi) At 12.5%

147.1

(vii) More than 12.5% but less than 14%

148.1

(viii) More than 14 % *

8.

140.1

Total [7 (i ) to (viii) ] should tally with 15 ( ii) of Part- 1 (A)

9.

151.1

(a) Amount of brokerage paid

152.1

(b) Expenses reimbursed to brokers

153.1

(c) Amount of deposits mobilised by payment of brokerage

A statement showing the rates of interest offered as also the rates of brokerage paid on different types of deposits according to their periods i.e. exceeding 12 months , 24 months , 36 months etc. should also be submitted along with this part of the return .

Details should be furnished separately.

Part- 1( C)

Region-wise break up of Public Deposits held as on March 31

(Rs . In Lakhs)

Number of accounts

Region@

Amount

Northern

Eastern

Central

Western

Southern

Total

@Region Details

Northern Region

Chandigharh, Delhi , Haryana , Himachal Pradesh , Jammu & Kashmir, Punjab & Rajasthan

CentralRegion

Chhattisgharh , Madhya Pradesh , Uttar Pradesh & Uttaranchal

Western Region

Dadra & Nagar Haveli , Daman & Diu , Goa , Gujrat & Maharashtra

Eastern Region

Andaman & Nicobar Islands , Arunachal Pradesh , Assam , Bihar , Jarkhand , Manipur , Meghalaya, Mizoram , Nagaland, Orissa, Sikkim , Tripura & West Bengal

Southern Region

Andhra Pradesh , Karnataka , Kerala , Lakshadweep , Pondicherry & Tamil Nadu

16-129 G1/ 2010 6332

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932)

[PART III-SEC. 4

Public Deposits

PART - 2 Particulars of Borrowings and of Deposits not Included in Public Deposits as on

March 31,

PARTICULARS Item No.

2 1

1. Money received from the Central or State Government(s ) or money received from others , the repayment of which is guaranteedby the Central or State Government (s) or money received from a local authority .

2. Money received from -

(a) Foreign Government

(b) Foreign Authority

(c) Foreign Citizen or person Total [ (a) +(b) + (c) ]

3. Borrowings from National Housing Bank 4 Borrowings from -

(a)banks

(b)other financial institutions specified in the Directions

5. Money received from any other company 6. Money received from directors / relatives of directors

7. Money received by a private company from its shareholders ( in case of joint shareholders , money received from the first named shareholder only to be included)

8. Money received from employees of the company by way ofsecurity deposit.

9. Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services .

10 . Money received by issue of debentures secured by mortgageof immovable properties or convertible debentures Ofthe above, debentures subscribed by banks [see also item No. (3 ) of Part -1 (A)] 11. Money received by way of subscription to any shares or secured debentures pending allotment or money received by way of calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association of the company so long as such amount is not repayable to the shareholders under the Articles of Association of the company.

12. Money brought in by promoters by way of unsecured loans in pursuance of stipulations of lending institutions

13 . Commercial Papers

14. Money received from a mutual fund 15. Money received as hybrid debt or subordinated debt having maturity period of sixty months or above 16. Total (221 + 225 to 234 + 236 to 240 ) (Amount in lakhs of rupees )

Item Code

No. of Accounts

4

3

Amount 5

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

250 PART - 3

Statement Showing the " Net Owned Funds" As On March 31 ,

PARTICULARS Item No.

1

2 1.

Paid- up Equity Capital

2.

(Amount in lakhs of rupees)

Amount

Item Code

3

4

311

312

Preference shares which are compulsorily convertible into equity

3.

Freereserves

(a) General Reserves

(b) Sharepremium

(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account) (d) Debenture redemption reserve (e) Capital redemption reserve (f) Creditbalance in P & L account (g) Reserves under Section 36 (1 ) ( viii ) of Income Tax Act , 1961

(h) Other free reserves ( to be specified) 4.

Total (311 to 319.1)

5. Accumulated balance of loss

6. Deferred revenue expenditure

7. Other intangible assets

8.

Total

(321 to 323)

9. Owned Funds (310-320)

10. Book value of investment in shares of:

(a) Subsidiaries

(b) Companies in the same group (c) Other housing finance institutions which are companies . (Details to be furnished in separate Annexure)

11

Book value of investments in debentures and bonds of:

(a)Subsidiaries

(b) Companies in the same group 12.

313

314

315

316

317

318

319

319.1

310

321

322

323

320

330

341

342

343

344

345

Outstanding loans and advances ( including hire purchase and lease finance) to and deposits with (a) Subsidiaries

(b) Companies in the same group (Details to be furnished in separate Annexure) 13.

Total (341 to 347)

14. Amount of item 340 in excess of 10% of item 330 above

15. Netowned funds (330-350)

PART - 4

346

347

340

350

300

Statement showing outstanding loans and advances including inter- corporate loans/deposits as on

March 31,

PARTICULARS Item No.

1

2 1. Housing Loans

Individuals

(i)

(Amount in lakhs of rupees)

Amount

Item Code

3

4

411 Corporate Bodies

(ii)

412

(a) Companies in the same group

413

(b)Companies , firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest

414

(c) Other Corporate Bodies

415

Others (to be specified)

(iii)

410

Total housing loans [1 (i ) to ( iii ) ]

2. Other loans & advances

421

(i) Companies in the same group

422

Companies not in the same group

(ii)

423

Directors

(iii)

424

Shareholders

(iv)

425

ChiefExecutive Officer and other employees

(v)

426

Purchasing, selling and other agents

(vi)

427

Depositors

(vii)

428

Others

(viii)

420

Total [2 ( i ) to (viii) ]

430

Grand Total (410 +420)

PART - 4.1

Statement of Housing Loans to 'Individuals ' ( Item Code 411 of Part -4)

(A)

Disbursements (Amount in lakhs of Rupees)

OfWhich to

Total

Rural

Urban

Outstanding as onMarch 31, Item Code

Category/size of housing loans (Rs . )

Repaid duringthe year

Sch.caste Sch.tribe

Amt Amt

No

No.

No No

NO A

A mt

A mt

mt

14

13

12

10 11

9

8

4

6 7

5

3

2

1

451

For acquisition/ construction of new houses upto 50,000

452

Above 50,000 and upto 100,000

453

Above 100,000 and upto 300,000

454

Above 300,000 and upto 500,000

455

Above 500,000 and upto 10,00,000

456

Above 10,00,000

450

Sub -total PART III-SEC. 4]

6335 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5, 1932)

( B)

Disbursements

(Amount in lakhs of Rupees )

Rural

Urban

Total

Ofwhich to

Category/sizeof housing loans (Rs .)

Item Cod e

Repaid during the year

Outstandin gason March 31 ,

Sch caste Sch tribe

No No.

No.

No.

Am N Am Amt Amt

A mt

t 0. t

1

2 3 4 5 6 78 9 10 11 12

13

14 For upgradation including major repairs

461

Upto 20,000

462

Above 20,000 and

upto 30,000

463

Above 30,000 and

upto 50,000

464

Above50,000

Sub- total

460

Grand total (450+ 460) 470

PART - 4.2

Term Wise Break up of Housing Loans ( Item Code 410 of Part - 4)

(Amount in lakhs of Rupees ) Term of the loan

Housing loans to individua

Housing loans to corporate bod

No.

Amount

No.

Amount Upto 1 year

Above1 year & upto 3 years

Above3 years & upto 5 years

Above5 years & upto 7 years

Above7years

PART - 5

Statement Showing Investments at Book Value as on March 31 ,

(Amountin lakhs of rupees )

PARTICULARS

Amount Item no .

Item Code

1

2

3

4 1. Investment in shares of

(a) Subsidiaries

511

512

(b) Companies in the same group

513

(c) Other housing finance institutions which are companies

2. Investment in debentures , bonds and commercial papers of

(a) Subsidiaries

514

515

(b) Companies in the same group

3.

516

Investments in shares of and debenture/ bonds and commercial papers issued by companies and contribution to the capital of firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest. (Details to be furnished in separate Annexure) 6336

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

4. Shares , debentures / bonds and commercial papers of other companies 517

5. Other Investments

518

(i) Fixed deposits with banks/ certificates of deposits issued by banks

519

(ii) Deposits in any other deposit account with banks

520

(iii) Securities of Central / State governments and bonds guaranteed by Central/ State governments

521

(iv) Units of Unit Trust of India

522

(v) Others (Please furnish a list showing book value and market value)

500

6. Total [511 to 522 ]

Part-6

Financial Performance of HFC

(Rs. In Lakhs) Item

As at March 31 ,

1

2

A. Income ( i+ ii)

(i) Fund based

(ii) Feebased

B. Expenditure( i+ ii + iii )

(i) Financial

(ii) Employees

( iii) Other administrative

C. Tax Provisions

D. Net Profit

E. Total Assets

F. Financial Ratios ( as percentage of total assets)

(i) Income

(ii) Fund based income

( iii) Feebased income

(iv) Expenditure

(v) Financial Expenditure

(vi) Operating Expenditure

(vii) Other provisions

(viii) Tax provisions

(ix) Net Profit

Certificate

*Manager's/ Managing Director's/ Authorised Official's Certificate:

1. Certified that the directions contained in the Housing Finance Companies ( NHB) Directions , 2010 arebeing complied with .

2. Further certified that the particulars / information furnished in this return have been verified and found to be correct and complete in all respects .

Date:

Place:

SignatureofManager/Managing Director/ Authorised Official *

Name:

Designation:

*Strikeoffwhichever is not applicable.

PART III-SEC.4]

6337 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

Auditor's Report

We have examined the books of account and other records maintained by in respect of the data furnished in this return and report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and shown by the records examined by us , the data furnished in this return are correct.

Place: Date:

Chartered Accountants

Enclosures to the return

The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent . Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission if already submitted.

Acopy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return (1)

Specimen signature card (Please see instruction no. 5) (2)

(3) Acopy of the application form referred to in paragraph 6 of the Housing Finance Companies ( NHB) Directions, 2010

(4) Alist of principal officers and the names and addresses of directors

(5) Auditor's certificate as required in paragraph 43 of the Directions

Instructions for Filling and Submission of the Return

General

1. The return after compilation , should be submitted by a housing finance company once a year as early as possible after March 31 and latest by June 30 with reference to its position as on March 31 irrespective of the date of closing of the financial year of the company, to the Head office of the National Housing Bank, New Delhi as specified in paragraph 45 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010. A certificate from the auditors of the company as required in terms of paragraph 43 of the Notification should be appended to the return .

2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/ completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of accounts of the company.

3. The return wherever possible should be sent in a CD/ DVD/ Pen Drive together with a hard copy duly signed.

4. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts should be given in lakhs of rupees rounded off to two decimal positions .

5. The return should be signed by the Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act , 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the National Housing Bank for the purpose . In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature may be furnished separately .

6. All particulars asked for in the Schedule should be filled up without leaving any part/item blank. In case there is nothing to report in any part/ item of the return, it should be marked "Nil" and if any part/item is not relevant or applicable , it should be marked "NA" .

7. The date to which the return pertains should invariably be filled up in the first page as well as in all the parts of the Schedule at the appropriate place .

8. "Subsidiaries" shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956) .

6338

[PART III -SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

9. A body corporate shall be deemed to be in the same group as the investing company if the body corporate is the managing agent of the investing company or if the body corporate and the investing company are under the same management .

10. " Substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his / her spouse or minor child , whether singly or taken together , in the shares of a company , the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company or total capital subscribed by all the partners of a partnership firm .

Part - 1 (A)

11. If the company is a public company and a declaration as specified in instruction no.18 has not been obtained from its directors , such deposits should be shown against item 2 .

12. The amount in respect of non- convertible portion of the debentures which are partly convertible and partly non - convertible , may be included under item 3 and the convertible portion may be shown against item10 of Part 2 .

13. Non - convertible unsecured debentures subscribed to by banks and institutions mentioned under clauses (iii ) and (iv) of Section 45 I (bb ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 should not be included under item 3. Such amount should be included under item 4 of Part 2 .

14. The period- wise classification of deposits should be made against the various heads under item 7 according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have run as from March 31 i.e. the date of return .

15. In item 11 , the number of accounts and the amounts should be calculated in respect of each range of deposits .

16. Under item 13, if the aggregate amount of deposits not repaid exceeds Rs.5 lakhs , the reasons for non -payment of each deposit and the steps taken for repayment should be indicated in an Annexure .

17. The amounts shown in Part - 2 should not be included in this Part .

Part - 2

18. Only money received from such persons on a declaration in writing that the money has not been given by such person/ s out of funds acquired by him/ them by borrowing or accepting deposits from another person should be shown against items 6 and 7.

19. Money received from the shareholders of a private company deemed as a public company under section 43A of the Companies Act , 1956 , should also be included under item 7 subject to the obtaining of declaration referred to in instruction no . 18 above .

20. The amounts already shown in Part -1 (A) should not be included here .

Part-3

21. Figures relating to net owned funds should be as per the audited balance sheet pertaining to the date of return . In case auditing is not over, figures should relate to the books of accounts for the relevant period .

22. 'Free reserves' shall include balance in share premium account , capital and debenture redemption reserves and any other reserves shown in the balance sheet and created through an allocation out of profits but not being ( a) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation on assets or for bad debts , or (b ) a reserve created by revaluation of assets of the company .

23. Investment in shares includes investment in fully convertible debentures and/ or convertible portion of partially convertible debentures . Investments held either in investment account or stock - in -trade should be included under item 10 .

24. Debentures whether held in investment account or by way of stock - in - trade should be included under item 11. Non- convertible debentures, non- convertible portion of partially convertible debentures and optionally convertible debentures should also be included under this item.

6339 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5, 1932)

PART III-SEC . 4]

25. Credit balance in the profit and loss account should be adjusted by the actual provisions made for NPAS .

Part - 4

26. Sundry debtors , tax paid in advance and other recoverable items not in the nature of loans and advances should not be shown in this statement .

27. Fixed deposits with other companies should be included under item 2( i) or 2 ( ii ) as the case may be and not in Part 5 .

28. Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment .

Part- 5

29. Details of shares , debentures and commercial papers held in investment account or by way of stock - in- trade should be included in this part .

30. Fixed deposits with companies should not be included here but should be shown in Part - 4 .

31. Investment in unquoted debentures shall be treated as credit and not investment and should not be included in Part - 5 .

17-129 G1 / 2010 .

6340

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

SCHEDULE II

[PART III- SEC . 4 [See paragraph 44 ( 1) of the Housing Finance Companies ( NHB ) Directions , 2010]

Half-Yearly Return as on March 31/September 30,

(To be submitted within 6 weeks from close of the half year)

Name of the HFC:

Company code number

Registration number

PART - A Capital Funds -Tier- I

PARTICULARS Item No.

1. Paid -up Equity Capital

2 . Preference shares which are compulsorily convertible into

equity

3.

Freereserves

(a) General Reserves

(b) Share premium

(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)

(d) Debenture redemption reserve

(e) Capital redemption reserve

(f) Creditbalance in P & L account

(g) Other free reserves ( to be specified) 4.

Total (111 to 119)

5. Accumulated balance of loss 6. Deferred revenue expenditure 7. Other intangible assets

8.

Total

(121 to 123) 9. Owned Funds (110-120)

10. Book value of investment in shares of:

(a) Subsidiaries

(b) Companies in the same group

(c) Other housing finance institutions which are companies

11. Book value of investments in debentures and bond of

(a) Subsidiaries

(b) Companies in the same group 12. Outstanding loans and advances to and deposits with ( a)

Subsidiaries

(b) Companies in the same group 13. Total (141 to 147)

14 . Amount of item 140 in excess of 10% of item 130 above

15. Tier I Capital - Net owned funds (130-150) [ Amount in rupees lakhs]

Amount

Item Code

111

112

113

114

115

116

117

118

119

110

121

122

123

120

130

141

142

143

144

145

146 147

140

150

151

PART - B - Capital Funds -Tier- II

Item Name

(1)

( i) Preference shares (other than those compulsorily convertible into equity)

(ii ) Revaluation Reserves

[Amount rupees in lakhs]

Item Code

(2)

Amount (3)

161

162 6341

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

PART III-SEC. 4]

(iii) General provisions and loss reserves

(iv) Hybrid capital instruments

(v) Subordinated debt

(vi) Aggregate Tier - II Capital

Total Capital Funds (151 +160)

163

164

165

160

170

PART C - Risk Assets & Off- Balance Sheet Items

Items

(i) Adjusted value of funded risk assets , ie , on - balance sheet items (To tally with Part D)

(ii) Adjusted value of non - funded and off- balance sheet items (To tally with Part E)

(iii)Total risk weighted assets /exposures [total (i) + (ii)) (iv) Percentage of capital funds to risk weighted assets /exposures:

(a)Tier- I capital

(b) Tier- II capital

(c) Total capital

PART D - Weighted assets , i.e. , on - balance sheet items

Item description

I.Cash andbank balances including fixed deposits & certificate of deposits

II . Investments

(a) Approved securities as defined in the National Housing Bank Act, 1987

(b) Bonds of public sector banks and FDs/ CDs/ bonds of public financial institutions

(i) Amount deducted in item 14 in Part A (ii) Amount not deducted in item 14 in Part A (c) Unit Trust of India

(d) Shares of all companies and debentures / bonds/ commercial papers of companies other than (b ) above/units ofmutual fund other than (c) above

(i ) Amount deducted in item 14 in Part A

(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A III . Current assets

(a) Stock on hire (see Note 2 below)

(i) Amount deducted in item 14 in PartA (ii) Amount not deducted in item 14 in Part A (b) inter corporate loans /deposits

(i) Amount deducted in item 14 in Part A

(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A (c) Loans and advances fully secured by company's own deposits

(d) Mortgage backed security , receipt or other security evidencing the purchase or acquisition by a housing finance company of an undivided right, title or interest in any debt or receivable originated by a housing finance company recognised and supervis by National Housing Bank or a scheduled commercial bank and secured by mortgage of [Amount rupees in laklıs]

Amount

Item code

181

182

180

191

192

193

[Amount rupees in lakhs) Item code

Adjusted Value Book Value

Risk weight

0

210

221

0

222

0

20

223

20

224

0

225

100

226

0

231

100

232

0

233

100

234

0

235(i)

50

235( ii) 6342

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

[PART III-SEC . 4 residential immovable property , provided the conditions specified below in Note (4) are fulfilled

(e) Loansto staff

236

0

0

237(i )

(f) (i ) Housing/ Project Loans guaranteed by Central / State Government (Refer note 4 below)

50

237( ii )

( ii) Housing loans sanctioned to individuals up to Rs . 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is= or < 75%

75

237( iii)

(iii) Housing loans sanctioned to individuals above Rs .

30 lakhs secured by mortgage of immovable property , which are classified as standard assets where LTV Ratio is= or < 75%

100

237( iv)

(iv) Housing loans sanctioned to individuals , irrespective of the amount, secured by mortgage of immovable property , which are classified as standard assets, where LTV Ratio is > 75%

238

100 (g) Other housing loans (including those to individuals but not qualifying under (f)

(h) Other loans & advances

(i) Amount deducted in item 14 in Part A

241

0

242

(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A

100 (i) Billspurchased/ discounted

(i) Amount deducted in item 14 in Part A

243

0

244

(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A

100 (j) Others (to be specified)

245

100

246

100 (k) Fund based and non - fund based exposures to commercial real estates (office buildings , retail space , multi-purposecommercial premises , multi - family residential buildings , multi - tenanted commercial premises, industrial or warehouse space , hotels , land acquisition, development and construction , etc.

247

125 (1 ) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures backed by exposures as at (k) above.

IV. Fixed assets [net of depreciation]

(a) Assets leased out

251

(i) Amount deducted in item 14 in Part A

0

(ii) Amount not deducted in item 14 in Part A

252

100

(b) Premises

253

100

(c) Furniture & Fixtures

254

100

V. Other assets

255

0

(a) Income tax deducted at source (net of provisions)

256

0

(b) Advance tax paid ( net of provisions)

(c) Interest due on Government securities

257

0

258

(d) Others(to be specified)

100

Total weighted assets

200

Notes:

1. Netting may be done in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made .

PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

6343 2. Stock on hire should be shown net of finance charges , i.e. , interest and other charges recoverable.

3. Assets which have been deducted ( item code150) from owned fund to arrive at net owned fund will have a weightage of ' 0'

4. Where guarantee has been invoked and the concerned government has remain in default for a period more than 90 days after the invocation of guarantee, a risk weight of 100 percent should be assigned.

PART - E - Weighted non-funded exposures/off -balance sheet items

Item description

Item code

Book value

310 1.Undisbursed amount of housing loans sanctioned

320 2.Financial & other guarantees

330 3. Shares / debenture underwriting obligations

340 4.Partly paid shares/ debentures

350 5.Bills discounted/rediscounted

360 6.Lease contracts entered in to but yet to be executed

370 7. Other contingent liabilities (to be specified)

300 Total non- funded exposures

(Amount rupees in lakhs) Equivalent

conversion factor

Risk weight

Adjusted value 50

100

100

100

50

100

100

100

100

100

100

100

50

100

Note: Cash margin/ deposits shall be deducted before applying the conversion factor where ever applicable.

PART- F - Asset classification

Aggregate of credit exposures and provisioning in respect of them:

Item description

(i ) Standard Assets

( ii) Sub- standard assets

Individual housing loans

Housing loansto corporate/ agencies Lease and hire purchase assets

Other credit facilities

(iii) Doubtful Assets

Individual housing loans

Housing loans to corporate/ agencies Leaseand hire purchase assets

Other credit facilities

( iv) Loss Assets

Individual housing loans

Housing loans to corporate/ agencies Lease and hire purchase assets

Othercreditfacilities

Aggregate provisioning

Other provisions in respect of:

[Amount rupees in lakhs] Amount

Item code

Provision required as per directions

Actual provision made

411

412

413

414

415

416

417

418(i).

418(ii)

419

420

421

422

423

400 [PART III-SEC. 4 6344

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

451

(i) Depreciation of fixed assets

452

(ii) Depreciation in investments

453

(iii) Loss/ intangible assets

454

(iv) Provision for taxation

455

(v) Gratuity /provident fund

456

(vi) Others ( to be specified)

450

Total

PART G - Particulars regarding investments in and advances to companies/firms in the same group and other HFCs .

Amount

Item code

Item description

510

(i) Book value of bonds and debentures and outstanding loans and advances to and deposits with subsidiaries and companies in the same group (Details to be enclosed in separate sheet)

520

(ii) Investment in shares of subsidiaries and companies in the same group and all HFCs (Details to be enclosed in separate sheet )

530

(iii) Investment by way of shares , debentures , loans and advances , leasing, hire purchase finance , deposits etc , in other companies , firms and proprietary concerns where directors of HFC hold substantial interest .

PART H - Particulars regarding concentration of advances including off- balance sheet exposures and investment to parties including those in Part G above

Amount

Item code

Itemdescription

610

(i) Loans and advances including off- balance sheet exposures to any singleparty in excess of 15 percent of owned fund of the HFC (Details to be enclosed in separate sheet)

620

(ii) Loans and advances including off-balance sheet exposures to a single group of parties in excess of 25 percent of owned fund of the HFC ( Details to be enclosed in separate sheet)

630

(iii) Investment in a single company in excess of 15 percent of the owned fund of the HFC ( Details to be enclosed in separate sheet)

640

(iv) Investments in the shares issued by a single group of companies in excess of 25 percent of the owned fund of the HFC

650

(v) Loans , advances to (including debentures , bonds and off -balance sheet exposures ) and investment in shares of a single party in excess of 25percent of owned fund of the HFC

660

(vi) Loans, advances to ( including debentures , bonds and off- balance sheet exposures ) and investment in a single party in excess of 40 percent of net owned fund of the HFC

Notes:

(1) All these exposure limits are applicable to the HFC's own group as well as to the borrower /investee company's group.

(2) Investment in debentures for this purpose shall be treated as credit and not investment .

PART I - Particulars regarding investments in premises and exposure to stock markets .

Amount

Item code

Item description

710

(i) Investments in premises (land & buildings) , except for own use, held by the HFC in excess of 20 percent of the capital fund (a) Acquired by the HFC independently

720

(b) Acquired in satisfaction of its debts

730

(ii) Investments in shares , convertible debentures of corporates and PART III-SEC . 4]

6345 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

units of equity - oriented mutual funds, in excess of

(a) 5percent of the total outstanding advances ( including commercial paper) or

(b) 20 percent of the net worth of the company as on March 31 of theprevious year, whichever is lower

PART J - Credit Rating

Name of rating agency

Deposits Instrument

Date of rating

Rating assigned

Valid upto

Borrowing limit or conditions imposed by rating agency, if any Note: A copy of the rating should be furnished along with this return.

PART K- Particulars on suit filed and decreed debts by the HFC and against it

Item

Item code Amount

810

( i) Loans , advances and other credit facilities for which the HFC has filed suits in any court of law for recovery of its dues including the decreed debts

811

Pending for over 5 years

812

Pending for 3 to 5 years

813

Pending for 1 to 3 years

814

Pending for less than 1year

820

( ii) Out of ( I) above, the loans , advances and other credit facilities for which decree has been obtained by the HFC

830

( iii) Recoveries made in suit filed/ decreed debts ( including amounts deposited in the court)

(iv) Suit filed and decreed against the company

840

Certificate

Certified that

(1) the data/ information furnished in this statement are in accordance with the Housing Finance Companies ( NHB) Directions , 2010. The statement has been compiled from the books of account and other records of the company and to the best of my knowledge and belief they are correct;

(2) the company has accepted public deposit and the quantum of such deposit is within the limits applicable to the company;

(3) the company has not paid interest/ brokerage on deposit beyond the ceiling prescribed under the Directions;

(4) the company has not defaulted in repayment of matured deposit ;

(5) the credit rating for fixed deposits assigned by credit rating agency , viz._at

(rating level) is valid;

(6) the capital adequacy disclosed in Part C of the return after taking into account the particulars contained in Parts , D , E and F has been correctly worked out;

(7) the aggregate of amount outstanding in respect of loans , equipment leasing , hire purchase finance and investment held together with other assets of the company during the half year ended March/ September _is taken into account to ensure that the minimum stipulated capital adequacy ratio as applicable to the company has been maintained through the relevant period on an ongoing basis;

(8) classification of assets as disclosed in Part F of the return has been verified and found to be correct. No roll - over /rephasement of loans , lease and hire purchase transactions and bills discounted beyond due dates has been observed . The sub - standard or doubtful or loss asset, if upgraded , has been done so , in conformity with relevant provisions of the Directions;

(9) investment in group companies as disclosed in Part G of the return and exposures to individuals/ firms / other companies exceeding the credit / investment concentration norms as disclosed in Part H of the half-yearly return, investments in premises and exposure to [PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

6346

stock market as disclosed in Part 1 of the return and particulars on suit filed and decreed debts by the company and against it as disclosed in Part K of the return and classification of such asset is correct ; and

(10) net owned fund as per Tier- I capital of the company has been correctly worked out.

(name of the company)

For and on behalf of

Managing Director/

Place:

Chief Executive Officer

Date:

Office seal

Auditor's Report

We have examined the books of accounts and other records maintained by Company Limited in respect of the capital funds , risk and and risk asset ratio etc., as on assets / exposures statements / certificate hereinabove made by the Managing Director / Chief Executive Officer of the company or his authorised representative . On the basis of random checking , we certify the statement in paragraph 7 above . We further report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the record examined by us the figures shown in Parts A , B , C , D , E , F , G , H , I , J and K of the statement hereinabove are correct .

Statutory auditors

Place:

Date:

Membership No. Name of signatory:

Office seal

6347 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

PART III-SEC . 4]

SCHEDULE III

Return on Statutory Liquid Assets for the Quarter ended March / June /September/December, 20 .....

(SeeSection 29 B of the National Housing Bank Act, 1987 and paragraph 44(1) of the Housing Finance Companies (NHB ) Directions, 2010 )

1. Name of the Company

2. CompanyCode

3. Address of the Registered Office

PIN

e-mail address

FaxNo.

PhoneNos .

4. Address of the Corporate/ Head Office

PIN

Fax No.

e-mail address Phone Nos .

5. Status of registration with NHB in terms of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987:

i) Number and date of Certificate of Registration if issued by NHB

ii) If not registered, indicate whether the application submitted for registration is rejected/ pending

PartA

Details of Public Deposits and Maintenance of Liquid Assets

I. March/June/September/ December 20 (Please see Note 1 below) : Details of Public Deposits outstanding as at the end of preceding second quarter i.e.

(Rupees in lakhs)

Item Code

Amount

Particulars

Sr.No.

18-129 G1/2010 1811 6348

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

1.

111

Deposits received from public in the form of Fixed Deposits, Recurring Deposits etc.

2.

112

(i) Deposits received from shareholders by a

Public Limited

Company

113

(ii) Deposits received from Joint shareholders other than the first named shareholder by a Private Limited Company

3.

114

(i) Money received by issue of Non - convertible unsecured debentures (please see Note 2 below)

115

(ii) Any other type of public deposits

4.

Total ( 111 to 115 )

100

II. Details ofLiquid Assets maintained:

1.

121

Minimum amount of liquid assets required to be invested in unencumbered approved securities at % ofpublic deposits shown against item code 100 above

2.

122

Minimum amount of total liquid assets required to be maintained in form of unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets at % ofpublic deposits shown against item code 100 above

3. Liquid assets actually maintained :

123

A. Unencumbered approved securities [details to be furnished as per Annex 1]

124

B. In term deposits or certificates of deposits with scheduled banks

125

C. In deposits with NHB [details of B and C to be furnished as per Annex 2 ]

126

D. In bonds issued by NHB [details to be furnished as per Annex 4]

Total ( 123 to 126)

120

4. (a) Name of the designated bank and address where the securities arelodged [details to be furnished as per Annex 3)

(b) Amount of securities lodged

(i) Book Value

126

( ii) Market Value

127

Indicate whether the company has maintained the required level of liquid assets on a daily basis during the quarter

A. in unencumbered approved securities ( please tick)

Yes No B. on total basis (i.e. investment in unencumbered approved securities together with other specified forms of liquid assets ) (pleasetick)

Yes No Ifnot, indicate the date wise position of the shortfall during the quarter [ as per Annexure 5 ]

5. (a) Whether the requirement of SLR was complied with during the last quarter? (please tick)

Yes No (b) If not, whether demand for penal interest was made by NHB ? (pleasetick)

Yes No (c) Ifyes,

128

(i) amount 6349 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

PART III -SEC . 4]

129

(ii) date of payment thereof

Part B

Information regarding compliance of the Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2010

(Rupees in lakhs)

131

1. Netowned fund (as per the last audited balance sheet of the company)

132

2. Capital Adequacy Ratio (as per the last audited balance sheet of the company)

3. Creditrating:

133

i) Rating assigned

134

ii) Date of rating

135

Name of the Rating Agency

136

iv) Whether any change has occurred since the last rating (Pleasefurnish details separately)

137

4. Public deposits outstanding as at the close of business on the date ofcommencement of the Housing Finance Companies (NHB ) Directions, 2010

138

5. Quantum of excess public deposits held, if any , by the company as on the date of commencement of the Housing Finance Companies (NHB) Directions , 2010

139

6. Public Deposits outstanding as on date of this return (i.e. last working day of the quarter to which this return relates)

140

7. Quantum ofpublic deposits permissible as per the provisions of theHousing Finance Companies (NHB ) Directions , 2010 as on date ofthis return

141

8. Quantum of excess public deposits remaining to be regularised on the date of this return

142

9. Deposits accepted during the quarter under reference

143

10 . Deposits renewed during the quarter under reference

11. Deposits matured but remained unpaid/ not renewed as on the date of this return:

144

(a) No. of accounts

145

(b)Amount

12. Of11 above, those where orders of authorised officer of National Housing Bank have been received

146

(a) No. of accounts

147

(b)Amount

13. (a) Steps taken/being taken to regularise the excess public deposits within the time frame permitted under the Directions (please furnish details in a separate statement)

(b) Steps taken to comply with orders of authorised officer of National Housing Bank

(pleasefurnish details in a separate statement)

PartC

Information relating to opening and closing of branches/offices for collection of deposits

(a) Listof branches/offices opened:

Remarks

Reference No. and date of

Name and address of Dateof opening 6350

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

[PART III-SEC. 4 thebranches/ offices

communication to NHB

(b) List of branches/offices closed:

Date of

Remarks

Dateofclosing

Name and address of thebranches/ offices publicity

Reference No. and date of communication to NHB

Wedeclare that the above information is true and correct .

Place:

Date:

Name and signature of the authorized official NOTE:

1. For the purpose of this return , assets should be maintained on daily basis and should relate tothe public deposit liabilities ( including interest accrued thereon) as defined in paragraph 2 (1 ) (y) of the Housing Finance Companies ( NHB ) Directions , 2010 as on the last working day of the second preceding quarter . For example, the liquid assets to be maintained on each day during the quarter ended 30th June 2010 ( i.e. 1.4.2010 to 30.6.2010) should relate to the public deposit liabilities as at the closeof business on the last working day of the quarter ended 31st December 2009.

2. The non-convertible unsecured debentures/ bonds (other than those subscribed by banks and Fls ) including interest accrued thereon should be included under this item .

3. The return shall be submitted within fifteen days from the last day of the respective quarter .

Annexure - 1

List of approved securities held towards liquid assets requirement

(Rupees in laklıs) Sr. No. Nameof the security Amount(atmarket value or carrying cost as the case may be)

Interest collection dates PART III-SEC . 4]

6351 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5, 1932)

Annexure - 2

List of deposits held with scheduled commercial banks or with National Housing Bank

(Rupees in lakhs)

Sr. No.

Name of the bank

Address of the bank's branch

Amount(including interest accrued)

Annexure - 3

Name and address of designated bank(s)

Name of the bank

Sr. No.

Name of the branch and address

Remarks (Reference no . of letters of information to NHB)

Annexure - 4

Detaiis of investment in bonds issued by National Housing Bank *

Serial no.

Description

Amount

Interest collection dates *Other than those already included in approved securities (Annexure - 1 )

Annexure 5

Details of shortfall in maintenance of liquid assets

A. Shortfall in approved securities

(Rupeesin laklıs) Date

Shortfall

Amountrequired

tobe maintained

Amount actually maintained

From

To

No. of days

B. Shortfall in total liquid assets ( i.e. approved securities taken together with other permissible forms of liquid assets )

(Rupees in lakhs)

Date

Shortfall

Amount required

to be maintained

Amount actually maintained

From

To

No. of days [PART III-SEC . 4 6352

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi - 110002 , the 13th May 2010

(CHARTERED ACCOUNTS)

NO. 1 - CA/ ( 7 )/ 134/2010

In pursuance of Regulation 81 (5 ) of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , read with Rule 4 of the Chartered Accountants Students ' Association Rules (as contained in Appendix No. (5 ) to the Chartered Accountants Regulation 1988 ) , the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Western India Chartered Accountants Students ' Association at Pimpri Chinchwad with effect from December 16, 2009

The Branch shall be known as Pimpri Chinchwad Branch of Western India Chartered Accountants Students ' Association .

As prescribed under Rule 4(b) , of the Chartered Accountants Students ' Association Rules , the branch shall , at all time , function subject to the control , supervision and direction of the Central Council , excercised through the Regional Council or the Regional Students ' Association and shall be governed by the directions issued by the Central Council from time to time, for the functioning of the branches of Students ' Associations or such other directions that may be issued from time to time.

T. KARTHIKEYAN

Secy.

NO . 1 - CA/ ( 7 ) / 135/2010

In pursuance of Regulation 81 (5) of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , read with Rule 4 of the Chartered Accountants Students ' Association Rules ( as contained in Appendix No. (5) to the Chartered Accountants Regulation 1988 ) , the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Southern India Chartered Accountants Students ' Association at Nellore with effect from March 27, 2010.

The Branch shall be known as Nellore Branch of Southern India Chartered Accountants Students ' Association .

As prescribed under Rule 4(b), of the Chartered Accountants Students ' Association Rules , the branch shall , at all time, function subject to the control , supervision and direction of the Central Council , exercised 10

PART III-SEC. 4]

6353 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

through the Regional Council or the Regional Students ' Association and shall be governed by the directions issued by the Central Council from time to time , for the functioning of the branches of Students ' Associations or such other directions that may be issued from time to time.

T. KARTHIKEYAN

Secy.

No.1 - CA( 7)/( 136) 2010

Inpursuance of Regulation 159( 1 ) of the Chartered Accountants Regulations 1988 , the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) vide Notification No. 28 -RC( 3 )/5/ 90 dated 17th April , 1990 notified the setting up of a branch of Eastern India Regional Council at Durgapur with effect from March 08 , 1990. The Council of ICAI, by this Notification, is pleased to notify the enlargement of areas under the jurisdiction of Durgapur Branch of EIRC of ICAI , with effect from 13th January, 2010 and the following cities / towns / areas will also be falling within the jurisdiction of Durgapur Branch: -

4.

Dubrajpur

1. Bolpur

5

Burdwan

2. Santiniketan

6.

BudBud

3. Suri

The Branch shall continue to be known as Durgapur Branch of the Eastern India Regional Council .

The jurisdiction of Durgapur Branch shall, besides Durgapur City, include the following cities/ towns/areas falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Durgapur.

4.

Dubrajpur

1. Bolpur

5

Burdwan

2.

Santiniketan 6. Bud Bud

3.

Suri

As prescribed under Regulation 159(3 ) , the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Eastern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time , be issued by the Council .

T. KARTHIKEYAN

Secy.

New Delhi - 110002 , the 3rd June 2010

No.13 - CA ( EXAM )/CPT (Online )/2010 : -In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the OnlineCommon Proficiency Test will be held on the following dates in two sessions as given below, at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Dates of Online CPT:

S. No. Dates of Online Common Proficiency Test (CPT)

1

24th July, 2010 (Saturday)

2 25th July, 2010 ( Sunday)

3

18thSeptember , 2010 ( Saturday)

4

19th September, 2010 ( Sunday)

5

23rd October, 2010 (Saturday)

6

24thOctober, 2010 ( Sunday) 6354

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

[PART III-SEC . 4

10.30 AM to 12.30 PM ( IST)

First Session (i.e. Morning Session)

Section A Fundamentals of

Accounting

Section- B Mercantile Laws

2.00 PM to 4.00 PM ( IST )

Second Session (i.e. Afternoon Session)

Section C General Economics

Section - D Quantitative Aptitude

EXAMINATION CENTRES :

1

AHMEDABAD

12 JAIPUR

2

13

BANGALORE

KANPUR(CRO)

3

CHANDIGARH

14 KOLKATA(ERO)

4

CHENNAI

15 LUCKNOW

5 COIMBATORE

16 MUMBAI (WRO)

6

17 PUNE

DELHI ( NRO)

7

18 SURAT

DELHI ( ROHINI )

8

19

ERNAKULAM

THIRUVANANTHAPURAM

9 GUNTUR

20 UDAIPUR

10 HYDERABAD

VISAKHAPATNAM

21

11

INDORE

Candidates intending to appear in Online CPT from the above cities will be required to fill up examination form Online at http://icaiexam.icai.org .

The medium of test for Online CPT would be ENGLISH only .

The candidates intending to take the Online CPT shall be required to fill in the Online examination application form with requisite fees and the facility for Online filling up of examination form would be made available as indicated below: -

Date of Test

24th July 2010 , 25th July

2010

18th September 2010 , 19thSeptember 2010

3rd May , 2010

1st July, 2010

23rd October 2010 , 24thOctober 2010 2nd August , 2010 Eligibility ( registered in CPT Course on or before)

24th June, 2010 ( From 10:00 hrs )

18th August , 2010 (From 10:00 hrs )

21st September , 2010 (From 10:00 hrs ) Commencement application form of online filling up of

LastDate*

7thJuly, 2010 (upto 17:30 hrs)

2nd September , 2010 (upto 17:30 hrs )

5th October , 2010 (upto 17:30 hrs ) * The online application form for a particular Test maybe closed prior to the above Last Date in case the seats available at a particular centre are completely filled up.

A candidate can appear in Common Proficiency Test two times in a period of six months i.e. once in Online test either in July , September , or October 2010 and once in Paper Pencil mode CPT in December , 2010 .

The decision of the Institute to admit a candidate to either Online Test in July/ September/October , 2010 or Paper - Pencil Mode Test in December - 2010 is final and no correspondence for change of Test / Centre etc. will be entertained under any circumstances .

( G. SOMASEKHAR)

ADDITIONAL SECRETARY ( EXAMS . ) THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932)

PART III- SEC . 4]

6355

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi - 110066 , the 4th June 2010

No. P -IV/2 (6 ) 84/EPF Staff ( CCA) Rules , 1971 /Vol . II/ In exercise of the powers conferred by Sub- Section 7 (a ) of Section 5D of the Employees ' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) Central Board makes the following rules and further amends the Employees ' Provident Fund Staff ( Classification , Control and Appeal ) Rules, 1971 namely: - 1. ( i ) These rules may be called Employees Provident Fund Staff ( Classification , Control and Appeal ) Rules , 2010 .

(ii )They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund Staff (Classification , Control and Appeal ) Rules, 1971, following entries shall be substituted /inserted in the Rules/Sub- Rules shown asbelow: -

Part- II - Rule 4 (i ) , ( ii ) , ( iii ) and ( iv ) shall be substituted as follows: -

Grade Pay

Description of Posts

SI . No.

Rs.80000/- 1.(a) A Central Civil Post Apex Scale; and

(b)

Rs.10000, Rs.8700 and Rs.7600, Rs.6600 , Rs.5400.

A Central Civil Post carrying the following grade pays

2.

Classification ofPosts Scale of Pay / PayBand Fixed

Group 'A' Rs.37400-67000 InPB-4 , and Rs. 15600-39100 InPB-3.

Group 'B' Rs.9300-34800 In PB -2 .

Rs.5400 ,

Rs.4800,

Rs.4600

and

Rs.4200

A Central Civil Post carrying the following grade pays

3.

Group 'C' Rs.5200-20200 In PB -1 .

Rs.2800,

Rs.1900

Rs.2400 ,

and

Rs .1800

A Central Civil Post carrying the following grade pays

4.

Rs.4440 7440 In 15 Scale .

Rs.1300 , Rs . 1400 ,

and Rs.1650

A Central Civil Post carrying the following pays grade

19-129 G1/2010

Group 'D' (till the posts are upgraded)

(S. CHATTERJEE) Central P.F. Commissioner and Secretary, Central Board of Trustees , Employees ' Provident Fund.

6356

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

[PART III-SEC . 4

Bangalore - 560025

No.EPFO /ACC ( K & G ) /VOL - COV(4-22) /251 /2010-11 dated 01.06.2010 WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees ' Provident Fund & Miscellaneous Provisions , Act 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable to their respective establishments namely:

CodeNo.

Name of the establishment

SI . No.

1 KN/BNG /41860 M/ s . Eximo Tek India PvtLtd

2 KN/ BNG/42622 M/s . Basics Foundation

3 KN / BNG /42623 M/ s.Sankirtan Seva Trust

4 KN/ BNG /42688

Dateof coverage & Consent

01.09.2006

01.08.2007

01.08.2007

01.11.2007

M /s .Taal Technologies Pvt .Ltd

5 KN / BNG/42899 M/ s .Allied Infratel Pvt . Ltd

6 KN /BNG /42921

01.04.2008

01.03.2008

M / s . Karnataka Science & Technology Academy

7 KN/ BNG /43042

01.07.2008

M/s. Parallocity Software (India ) Pvt . Ltd

8 KN /BNG/43322

01.01.2009

M/ s. Pittasoft Embedded Solutions ( P) Ltd

9 KN / BNG /43362 M/ s.Magna Health Solutions

10 KN /BNG /43548

01.02.2009

01.04.2009

M/ s.Pet Properties and Constructions ( P) Ltd

11 KN / PNY/30724

01.06.2008

M/s.Sri Tontada Siddalingeswara Kainkarya ( Dasoha)

Seva Sangha

12 KN /MYS /36969

01.07.2008

M/s.Kalligundi MPCSLtd , Mandya

13 KN /MYS/36973

01.07.2008

M/s.Ambigarahalli MPCSLtd , Mandya

14 KN /MYS/36983

01.08.2008

M/s.Sujyothi Vidhya Samsthe, Kodagu

15 KN / MYS/49002 M/s . Huskur MPCS Ltd , Kasabo Hobli

16 KN / HBL/40070 17 KN / HBL /40323 18 KN / HBL /40688

01.09.2008

01.11.2005

M/s.Women'sMulti -Purpose Co-op . SocietyLtd , Nippani P.O.

01.11.2006

M/s. Sri Basaveshwar Credit Souhard Sahakari Niyamith , Bailhongal.

26.11.2007

M /s.Vijayalaxmi Pattina Souhardha Sahakari Ltd , SR

Circle, Bailhongal

19 KN /HBL/40725 20 KN / HBL/27491 21 KN /HBL/27942 22 KN / HBL/ 27953

01.01.2008

M/s.Independent Erigineers Udyambag , Belgaum P.O.

01.03.2004

M/s. Prathamika Krishi Pattina Sahakari Bank Niyamitha Nasalapur P.O. , Belgaum Dist.

01.05.2005

M/s. Nippani Bhag Co- op. Credit Society Ltd, Nippani P.O.

31.05.2005

M/s.Accurate Engineers , Belgaum P.O.

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act , Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments .

[ Dr. A MAHENDRA RAJU ]

ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER( KN & GOA) PART III-SEC . 4]

6357 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi , the 28th May 2010

No. R-12/19/1 /2001 - Bft.II

Inpartial modification of existing Notifications , as detailed below , regarding constitution ofMedical Boards constituted for the purposes of Section 54 & 54-A of ESI Act , 1948 the Director General , Employees' State Insurance Corporation , in exercise of his power under Regulation 75 of ESI (Genl .) Regulations , 1950 read with the resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 further authorizes the Chairman of the Medical Boards to co -opt any specialist as per requirement of the case, as member of the Board from the Public/Private Sector Medical Institute (s) within their areas of jurisdictions in case the concerned specialist is not available in the hospitals mentioned in the existing notifications.

Jurisdiction

Sl . No. Existing Notification No. and Date

1

dated

R-12/19 /1/98 -Ins . II 27.08.03

All the areas falling under the cities of Ludhiana, Moga , Sangrur , Malerkotia, Malot-Mandi , Giddarbaha and Abohar

2

R-12/19/1/ 2001 - Ins.II 28.11.05 dated All the areas falling under the state of Uttar Pradesh & Uttranchal

3

R-12/19 /1/ 2001 - Ins.II dated 28.11.05

All the areas falling under the state of Karnataka

4 R-12/19 /1 /2001 -Ins.II dated 02.12.05

All the areas falling under the state of Orissa

5 R-12/19 /1/2007 - Bft.II February, 2008 dated Haryana state namely Hissar , Bhiwani , Rohtak , Bahadurgard , Sonipat , Rai , Gurgaon, Tundanera, Dharuhea & Manasar

B. K. SAHU

Insurance Commissioner 6358

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

No. R -12 /19/1/SMB/Policy/98- Bft.II

Inpartial modification of existing Notifications , as detailed below , regarding constitution ofZonal Peripatetic Special Medical Boards constituted for the purposes of Section 54 & 54-A of ESI Act , 1948 the Director General , Employees' State Insurance Corporation , in exercise of his power under Regulation 75 of ESI (Genl .) Regulations , 1950 read with the resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 further authorizes the Chairman of the Medical Boards to co - opt any specialist as per requirement of the case as member of the Board from the Public/Private Sector Medical Institute (s) within their area of jurisdiction in case the concerned specialist is not available in the hospitals mentioned in the existing notifications.

Jurisdiction

Sl . No.

Notification No. & Date

1

dated

R-12/19/SMB /98 - Bft.II 28.06.2002

(North Zone ) Delhi , UP , Haryana , Punjab andRajasthan

2

R-12/19/SMB /98 -Bft.II 28.06.2002

dated (East Zone) Kolkata , Orissa , Bihar , Assam, Barrackpore

3

dated

R-12/19/SMB/98 - Bft.II 28.06.2002

(South Zone ) Chennai , Kerala , Bangalore, Andhra Pradesh , Coimbatore , Madurai and Hubli

4

R-12/19/SMB- 98 - Bft.II 19.2.2010

dated (West Zone ) Mumbai , Ahmedabad , M.P. , Goa, Pune , Nagpur , Thane , Marol , Aurangabad, Surat & Baroda

B. K. SAHU

Insurance Commissioner PART III-SEC . 4 ]

6359 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

No. R-12/19 / PMD/ 1 / 2001 - Bft.II

In partial modification of existing Notifications, as detailed below, regarding constitution of Peripatetic Medical Boards constituted for the purposes of Section 54 & 54-A of ESI Act , 1948 the Director General , Employees' State Insurance Corporation , in exercise of his power under Regulation 75 ofESI (Genl .) Regulations , 1950 read with the resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 authorizes the Chairman of the Boards to co - opt Orthopaedic Specialists , Surgical Specialists as per requirement of the case , as member of the Board from the Public/Private Sector Medical Institute (s) within their areas of jurisdictions in case the concerned specialist is not available in the hospitals mentioned in the existing notifications.

Sl.No.

Existing Notification No. & Date

Jurisdiction

1. (a)

dated

R-12/19/PMD/ 1 / 2001 - Bft.II 13.7.2006

(i ) State(s) of Punjab , Haryana , Himachal Pradesh , Jammu and Kashmir & Union Teritorry of Chandigarh .

(ii) State(s) of Maharashtra and Goa ,

(iii) State(s) of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry ,

(iv) State (s) of West Bengal , Sikkim and North Eastern States ,

(v) State(s) ofUttar Pradesh & Uttranchal ,

(vi) State(s) ofOrissa,

(vii) State(s) ofAndhra Pradesh,

(viii) State(s) of Karnataka ,

(ix) State( s) of Gujarat ,

(x) State(s) of Madhya Pradesh and

Chattisgarh ,

(xi) State(s) of Rajasthan ,

(xii) State(s) of kerala ,

(xiii) State(s) ofDelhi

1. (b)

State(s) of Bihar & Jharkhand

R-12/19 / PMD /1/ 2001 -Bft.II 2008 dated

2.

R-12/19/1/2001- Ins.II dated 16.06.04 Areas falling under the cities of Guwahati , Chandrapur , Amingaon , Rangia, Dhubri , Jogighopa , Bongaigaon , Naigaon , Hagiroad , Tezpur, Charduar , Shillong and Silchor

3.

R-12/19/1/2001 - Ins.II dated 16.06.04 All the areas falling under the state of Bihar

B. K. SAHU

Insurance Commissioner 6360

[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi , the 4th June 2010

No.502/6 /2009/DP & D /D - I . in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 55 and clause (e) of section 73 read with sub- section (2) of section 177 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ), the Central Electricity Authority, hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters ) Regulations , 2006 , namely: -

1.Short title and commencement . ( 1 ) These regulations may be called the Central Electricity Authority ( Installation and Operation of Meters ) Amendment Regulations , 2010.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. In the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters ) Regulations , 2006 (hereinafter referred to as the said regulations ) for regulation 7 the following regulation shall be substituted, namely: -

" 7. LOCATION OF METERS.- ( 1 ) Interface meter.- (a) The location of interface meters shall be as specified in Table -1

Provided that the location of main , check and standby meters installed at the existing generating stations shall not be changed unless permitted by the Authority:

Provided further that the generating companies or licensees may install meters at additional locations in their systems depending upon the requirement.

Table-1

Mainmeter

Standby meter Stages

Check Meter

SI . No.

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 )

On all

(i )High Voltage 1.

outgoing

Generating Station

feeders

On all outgoing feeders

( HV) side of Generator Transformers

(ii)High Voltage side of all Station Auxiliary Transformers 720

PART III-SEC. 4]

6361 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932)

2. Transmission Distribution System and

There shall be no separate standby meter. Meter installed at other end of the line in case of two different licensees shall work as standby meter.

the At one end of the line between substations of the same licensee , and atboth ends of the line between substations of two different licensees . Meters at both ends shall be considered as main meters for respective licensees .

3. Inter-Connecting Transformer

High Voltage side of

Inter-Connecting

Transformer

Low Voltage side of Connecting Transformer Inter- 4. Consumer directly connected to the Inter- State Transmission System or Intra - State Transmission System who have to be covered under Availability Based Tariff and have been permitted open access by the Appropriate Commission

Asdecidedby Appropriate Commissions .

or

For consumers connected to distribution system and permitted open access by the Appropriate Commission .

ог

Any other system not covered above

(b) The scheme for location of interface meters shall be submitted to the Central Transmission Utility or the State Transmission Utility or the licensee by owner of the meter in advance , before the installation of the scheme .

(2) Consumer meter.- ( a ) The consumer meter shall be installed by the licensee either at the consumer premises or outside the consumer premises:

6362

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5, 1932)

Provided that where the licensee installs the consumer meter outside the premises of the consumer then the licensee on a request from consumer shall provide real time display unit at the premises of the consumer for his information to indicate the electricity consumed by the consumer:

Provided further that for the purpose of billing , the reading of consumer meter shall be taken into account.

(b) The location of meter and height of meter display from floor shall be as per Indian Standard on Testing , Evaluation , Installation and Maintenance of ac Electricity Meters- Code of Practice.

(c) For outdoor installations, the meters shall be protected by appropriate enclosure of level of protection specified in the Indian Stanadard on Testing , Evaluation , Installation and Maintenance of ac Electricity Meters - Code of Practice.

(3) Energy accounting and audit meter.- The Energy accounting and audit meters shall be installed at following locations to facilitate the accounting of the energy generated, transmitted , distributed and consumed in various segments of the power system and the energy loss , namely: -

(i ) Generating Stations .-( a ) at a point after the generator stator terminals and before the tap - off to the unit auxiliary transformer (s ) ,

(b) on each incoming feeder of 3.3 kV and above .

(c) low voltage side of each incoming transformer feeder of low voltage (415 V) buses , and

(d) on all high tension motor feeders.

Provided that in case , numerical relays having built-in feature of energy measurement of requisite accuracy are provided in high voltage or low voltage switchgear , separate energy meter is not necessary .

(ii ) Transmission system.- all incoming and outgoing feeders (if the interface meters do not exist)

( iii ) Distribution system . (a ) all incoming feeders ( 11 kV and above) (b) all outgoing feeders ( 11 kV and above)

(c) sub-station transformer including distribution transformer- Licensee may provide the meter on primary or secondary side or both sides depending upon the requirement for energy accounting and audit.

3. In the Schedule to the said regulations.-

(a) in part I , for paragraph (2) , the following paragraph shall be substituted namely:-

" ( 2) Specification of Meters .

6363 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

PART III-SEC . 4]

Standard Reference Voltage

Asper Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2, and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.2S , 0.5S and 1.0S

Voltage Range

As per Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2, and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

Standard Frequency

As per Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2, and Indian Standard for ac Static transformer operated watt-hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

Standard Basic Current

Asper Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2, and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

(Current range of consumer meters shall be so chosen as to record the load current corresponding to the sanctioned load) Accuracy Class

meet Meters shall the following requirements of Accuracy Class:

0.2S

Interface meters

Consumer meters

1.0 or better

Up to 650 volts

0.5S or better

Above 650 volts

and up to 33 kilo

volts

0.2S or better

Above 33 kilo

volts

Energy Accounting and audit meters

1) In generating stations , the accuracy class of meters at a point after the generator stator terminals and before the tap off to the unit auxiliary transformer (s ) shall not be inferior to that of 0.2S accuracy class . However , the accuracy class of other meters shall not be inferior to that of 1.0S accuracy class.

2) The accuracy class of meters in transmission system shall not be 20-129 G1 /2010 6364

[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5, 1932)

inferior to that of 0.2S accuracy class.

3) The accuracy class of meters in distribution system shall not be inferior to that of 0.5S accuracy class.

Starting Current and Maximum Current

As per Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2, and Indian Standard for ac Static transformer operated watt-hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

Power Factor

Asper Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2, and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

ac Voltage test

As per Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2 , and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

Impulse Voltage Test

Asper Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2 , and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

Power Consumption

Asper Indian Standard for ac Static watt- hour meters , Class 1 and 2 , and Indian Standard for ac Static transformer operated watt- hour and VAR- hour meters , class 0.25 , 0.5S and 1.0S

(b) In Part III , in sub - para ( b ) of paragrapgh ( 1 ) , after item (vi ) the following shall be inserted , namely: -

(vii ) Cumulative apparent energy (kVAh )

(viii ) Any other parameter required for tariff application or analysis .

(c) In Part IV , paragrapgh (2 ) after item (j ) , the following shall be inserted , namely: -

( k) Cumulative apparent energy (kVAh)

( 1 ) Any other parameter required for tariff application or analysis .

2010

Secretary

Central Electricity Authority Foot note- The principle regulations were published in the gazette of India vide No 502 / 70 / CEA/ DP &D dated 17th March 2006 6365 PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

No. 12/X/STD (GRID ) /GM / CEA - Whereas the draft of the Central Electricity Authority (Grid Standards ) Regulations, 2006 was published , as required by Sub- section (3 ) of Section 177 of the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003) , read with rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication ) Rules , 2005;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section177 read with Section 34 and clause ( d) of Section 73 of the Electricity Act, 2003 , the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations , namely: -

1. Short Title, commencement and application .- ( 1 ) These regulations maybe called the Central Electricity Authority (Grid Standards ) Regulations , 2010 .

(2) Save as otherwise provided in these regulations , they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,.

(3) These regulations shall apply to the Entities , Appropriate Load Despatch Centres , and , Regional Power Committees .

2. Definitions.- ( 1 ) In these regulations , unless the context otherwise requires , - (a) "Act " means the Electricity Act , 2003 ;

(b) "Appropriate Load Despatch Centre " means the National Load Despatch Centre , Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre or Area Load Despatch Centre as the case may be;

(c) "Area Load Despatch Centre " means the centre as established by the State Transmission Utility or licensee for load despatch and control in a particular area ofthe State;

(d) "Bulk consumer " means a consumer who avails supply at voltage of 33 kV or above;

[PART III-SEC . 4 6366

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

(n) " voltage unbalance " means the ratio of the maximum voltage deviation of the phase voltage from the average phase voltage to the average phase voltage of the three phases;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act. 3. Standards for Operation and Maintenance of Transmission Lines.- ( 1 ) All Entities , Appropriate Load Despatch Centres and Regional Power Committees , for the purpose of maintaining the Grid Standards for operation and maintenance of transmission lines , shall , -

(a) make all efforts to operate at a frequency close to 50 Hz and shall not allow it to go beyond the range 49.2 to 50.3 Hz or a narrower frequency band specified in the Grid Code, except during the transient period following tripping.

(b) maintain the steady state voltage within the limits specified below in Table 1 :

Table 1

Minimum (kV rms) S. No.

Maximum (kV rms)

Nominal System Voltage

(kV rms)

728

800

1

765

2

380

420

400

3

198

245

220

122 4

145

132

99 5

121

110

6

60

72

66

7

36

30

33 PART III-SEC. 4]

6367 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

(c) ensure that the temporary over voltage due to sudden load rejection remains within the limits specified in Table 2, -

Table2

S. No. Nominal System Voltage (kV rms)

Phase to Neutral Voltage (kV peak)

1

765

914

2

400

514

3

220

283

4

132

170

Provided that for the voltage level below 132 kV, the temporary over voltage limits as given in Table 2 shall be decided by the State Commission in the respective State Grid Code.

(d) ensure that the maximum permissible values of voltage unbalance shall be as specified in Table 3 below: -

Table 3

S.No.

Nominal System Voltage (kV rms)

Voltage Unbalance (%)

1

765 and 400

1.5%

2

220

2%

3

33 to132

3%

Provided that Bulk consumers shall avoid unbalanced load during operation:

Provided further that the distribution licensees shall ensure that their loads are not unbalanced.

[PART III-SEC . 4 6368

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932)

(e) provide standard protection systems having the reliability , selectivity , speed and sensitivity to isolate the faulty equipment and protect all components from any type of faults , within the specified fault clearance time and shall provide protection coordination as specified by the Regional Power Committee .

Explanation.- For the purpose of this regulation " fault clearance time " means the maximum fault clearance times are as specified in the Table 4 below, -

Table 4

S.No.

Maximum Time ( inmilliseconds)

Nominal System Voltage (kV rms)

1

100

765 and 400

160

2

220 and 132

Provided that in the event of non clearance of the fault by a circuit breaker within the time limit specified in Table 4 , the breaker fail protection shall initiate tripping of all other breakers in the concerned bus - section to clear the fault in the next 200 milliseconds .

( f) operate the system in a such a way that the Grid System is capable of withstanding one of the following contingencies without experiencing loss of stability:-

(1) outage of one single largest generating unit of the system or (2) outage of a 132 kV Double circuit line or

(3) outage of a 220 kV Double circuit line or

(4) outage of a 400 kV Single circuit line or

(5) outage of a 400 kV Single circuit line with series compensation or (6) outage of 765 kV Single circuit line without series compensation or (7) outage of one pole of HVDC Bipolar line or

outage of an Interconnecting Transformer (8) 6369 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5 , 1932)

PART III-SEC . 4]

(g) operate the system in a such a way that under any one of the following contingencies , the system remains stable and sustains integrity so that no generator loses synchronism and no part gets isolated from the rest of the system:

(1) tripping of a single largest generating unit ; or

(2) transient ground fault in one phase of a 765 kV Single Circuit Line close to the bus ; or

(3) a permanent single phase to ground fault in 400 kV single circuit line followed by 3 pole opening of the faulted line ; or

(4) a permanent fault in one circuit of a 400 kV Double Circuit Line when both circuits were in service in the pre - contingency period; or

(5) a transient single phase to ground fault in one circuit of a 400 kV Double Circuit Line when the second circuit is already under outage; or

(6) a three-phase permanent fault in a 220 kV or 132 kV line ; or

(7) a permanent fault in one pole of HVDC bipolar in a HVDC Converter Station.

(h) observe the following permissible limits of voltage fluctuation : -

( i ) the permissible limit of voltage fluctuation for step changes which may occur repetitively is 1.5 percent:

(ii) for occasional fluctuations other than step changes the maximum permissible limit is 3 percent:

Provided that the standard on voltage fluctuations hall come into force concurrently with clause 4 of Part IV of the Schedule to the Central Electricity Authority ( Technical Standards for Connectivity to the Grid ) Regulations , 2007.

(2) The transmission licensee shall ensure that the voltage wave - form quality is maintained at all points in the Grid by observing the limits given in Table 5 below, - 6370

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

[PART III- SEC. 4

Table5

S.No. System Voltage Total Harmonic Distortion

(kV rms)

(%)

Individual Harmonic of any particular Frequency (%) 1

765

1.5

1.0 2

400

2.0

1.5 3

220

2.5

2.0 4

33 to 132

5.0

3.0 Provided that the standard on Harmonic Distortion shall come into force concurrently with clause 3 of Part IV of the Schedule to the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations , 2007.

Explanation : For the purpose of this regulation , Total Harmonic Distortion (VTHD) expressed as percentage, shall be calculated as under , -

n=402

VTHD = X100 2

'1' refers to fundamental frequency (50 Hz)

in ' refers to the harmonic of nth order ( corresponding frequency is 50 x n Hz)

4. Operation Planning.- The Regional Power Committee shall periodically review the performance of the grid for the past period and plan stable operation of the grid for the future , considering various parameters and occurrences such as frequency profile , voltage profile , line loading , grid incident , grid disturbance , performance of system protection schemes and protection coordination .

6371 PART III-SEC . 4]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 26, 2010 (ASADHA 5, 1932)

5. Maintenance Planning.- ( 1 ) The Regional Power Committees shall , before the commencement of the financial year , prepare an annual maintenance plan for the generating stations and the inter-State transmission system in their respective regions keeping in view the demand pattern and maintenance schedule of the generating units and diversity in demand of the States.

(2) The Regional Power Committees shall co- ordinate the annual maintenance pian forInter-Regional transmission system .

(3) The Regional Power Committees shall review and revise the coordinated generation and transmission system maintenance plan in their monthly operating Committee meetings .

(4) The State Load Despatch Centre shall in consultation with the concerned transmission licensee , coordinate the annual maintenance plan of Intra-State transmission system taking into account the annual maintenance plan of generating units and inter-state transmission system decided by the Regional Power Committee.

(5) The State Load Despatch Centre shall also review and coordinate the maintenance plan of intra -state transmission system for the next month, taking into account the monthly maintenance plan of generating units and inter-state transmission system prepared by the Regional Power Committee for the next month.

(6) The generating company or transmission licensee shall , before actual shut down , obtain the approval of the Appropriate Load Despatch Centre.

6. Coordination in Operations.- ( 1 ) No Entity shall introduce or take out the element of the grid without the concurrence of the Appropriate Load Despatch Centre except in case of imminent risk of safety of plant and personnel in which case itmust intimate Appropriate Load Despatch Centre giving reasons therefore.

(2) The Appropriate Load Despatch Centre shall inform all affected parties of the outage.

21-129 G1/2010 6372

[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 (ASADHA 5 , 1932)

7. Operating Instructions.- ( 1) Every and generating company transmission licensee shall provide written operating instructions for each equipment and operating procedure for sequence of operations of power system equipment in their control room .

(2) The operating instructions followed shall not be inconsistent with the manufacturer's instructions .

(3) The operating instructions and procedures may be revised by the generating company or transmission licensee , as the case may be .

8. Instructions by Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres to be recorded.- ( 1 ) All operational instructions given by Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres through telephone , Fax, e- mail , etc shall be given a unique operating code number and every Regional Load Despatch Centre and State Load Despatch Centre shall maintain a voice recorder for recording and reproduction of conversation with time tag or stamp .

( 1 ) shall be kept for at (2) The record of instructions referred to in sub- regulation least six months .

Automatic under frequency Relay.- ( 1 ) All Entities shall set their under- 9. frequency ( UF ) Relays and rate of change of frequency with time Relays in their respective systems , in accordance with the plan made by the Regional Power Committee , to provide adequate load relief for grid security and ensure the operation of these relays at the set frequencies .

(2) All constituents shall submit a detailed report of operation of these Relays at different frequencies to Reginal Load Despatch Centre and Regional Power Committee on daily basis and the Regional Power Committees shall carry out inspection of these Relays as and when required .

6373 PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5, 1932)

10. Islanding Schemes.- ( 1 ) The Regional Power Committees shall prepare Islanding schemes for separation of systems with a view to save healthy system from total collapse in case of grid disturbance.

(2) The Entities shall ensure proper implementation of the Schemes referred to in sub-regulation(1 ) .

Explanation.- For the purposes of this regulation ' Islanding Scheme' means a scheme for the separation of the Grid into two or more independent systems as a last resort, with a view to save healthy portion of the Grid at the time of grid disturbance.

11. Categorisation of grid incidents and grid disturbance based on severity oftrippings.- The categorisation of grid incidents and grid disturbances shall be as follows:-

(1) Categorisation of grid incidents in increasing order of severity, -

Category

Gl -1- Tripping of one or more power system elements of the grid like a generator, transmission line , transformer , shunt reactor, series capacitor and Static VAR Compensator , which requires re-scheduling of generation or load, without total loss of supply at a sub- station or loss of integrity of the grid at 220 kV (132 kV in the case of North-Eastern Region) ;

Category Gl -2- Tripping of one or more power system elements of the grid like a generator , transmission line, transformer , shunt reactor , series capacitor and Static VAR Compensator , which requires re -scheduling of generation or load , without total loss of supply at a sub- station or loss of integrity of the grid at 400 kV and above (220 kV and above in the case of North- Eastern Region ) .

(2) Categorisation of grid disturbance in increasing order of severity, - 6374

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[PART III-SEC. 4 Category GD -1 When less than ten per cent. of the antecedent generation or load in a regional grid is lost;

Category GD - 2- When ten per cent. to less than twenty percent of the antecedent generation or load in a regional grid is lost.

Category GD -3- When twenty per cent. to less than thirty per cent. of the antecedent generation or load in a regional grid is lost;

Category GD -4- When thirty per cent. to less than forty per cent. of the antecedent generation or load in a regional grid is lost ;

Category GD - 5- When forty per cent . or more of the antecedent generation or load in a regional grid is lost .

Explanation : For the purpose of categorisation of grid disturbances, percentage loss of generation or load , which ever is higher shall be considered.

12. Reporting of events affecting grid operation.- ( 1 ) Any tripping of generating unit or transmission element , along with relay indications , shall be promptly reported by the respective Entity to the Appropriate Load Despatch Centre inthe reporting formats as devised by the Appropriate Load Despatch Centre.

(2) The Appropriate Load Despatch Centre shall promptly intimate the event to the Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres of the affected regions and States respectively which shall , in turn , take steps to disseminate this information further to all concerned .

13. Reporting of grid disturbance.- ( 1 ) The Regional Load Despatch Centre shall inform occurrence of the grid disturbance to the constituents immediately and to the concerned Regional Power Committee at the earliest.

(2) The grid disturbance resulting in failure of power supply to large areas in a State shall also be reported by the Regional Load Despatch Centre to the Authority within twenty four hours of the occurrence of the grid disturbance.

PART III-SEC. 4]

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6375 (3) The Regional Load Despatch Centre shall also post on its website a brief preliminary grid disturbance report , indicating the affected area or system , extent of outage and the likely cause of initiation for the benefit of the constituents of the region.

( 1 ) 14. Restoration of grid following grid incident and grid disturbance.- The Regional Load Despatch Centre , in consultation with Regional Power Committee, shall develop procedures for enabling restoration and normalisation of the Grid for inter- State system at the earliest , following grid incident and grid disturbance of the categories specified in regulation 11 .

(2) The State Load Despatch Centre shall also develop procedures accordingly for restoration of intra - State system .

(3) The restoration procedures shall be reviewed following any addition of generating station or transmission line or at least once in two years , and revised , if considered necessary by the Regional Load Despatch Centre and State Load Despatch Centre , as the case maybe.

(4) The procedures specified in sub- regulations ( 1 ) , (2) and ( 3 ) shall be made available to , and be followed by all concerned Entities , Regional Load Despatch Centres and State Load Despatch Centres.

15. Operational Data during normal operation and during grid incidents and grid disturbances.- ( 1 ) All real time operational data as required by the Appropriate Load Despatch Center shall be furnished by the Entities .

(2) All data required by Regional Power Committee , in discharge of the responsibilities assigned to it , shall be furnished by Regional Load Despatch Centre (RLDC) .

(3) All operational data , including disturbance recorder and event logger reports , for analysing the grid incidents and grid disturbance and any other data which in its view canbe of help for analysing grid incident or grid disturbance shall be furnished by all 22-129 G1/2010 [PART III-SEC. 4 6376

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the Entities within twenty four hours to the Regional Load Despatch Centre and concerned Regional Power Committee.

(4) All equipment such as disturbance recorders and event loggers shall be kept in healthy condition , so that under no condition such important data is lost .

(5) A real time operation display of the grid position shall also be made available to the Regional Power Committee by Regional Load Dispatch Centre .

(6) Regional Load Dispatch Centre shall classify the grid incidents and grid disturbances accordingto regulation 11 , analyse them and furnish periodic reports ofgrid incidents and grid disturbances to the Regional Power Committee which shall recommend remedial measures to be taken on the Report of Regional Load Despatch Centre to prevent recurrences of such grid incidents and grid disturbances .

16. Operational Data Records.- ( 1 ) Operational data including equipment and system parameters logged manually and electronically shall be preserved for at least three years .

(2) Logbooks shall be maintained by every manned switchyard and sub - station or at the control centre responsible for operation of the unmanned switchyard and sub- station .

(3 ) All operations conducted shall be recorded in chronological order and the time of each operation and occurrence of each event shall be recorded in such a manner that there shall be no over- writing and any mistake shall be neatly cut by a line and new words written thereafter .

(4) The observations made during inspection including important parameters and deviation of parameters outside permissible tolerances shall also be recorded in the logbook and all entries must be made in the logbooks immediately .

(5) A record shall be kept of the number of grid incidents and grid disturbances of various categories by the respective Regional Power Committees for each financial year.

PART III-SEC . 4]

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(6) A compendium of grid disturbances , indicating details such as the date and time of the disturbance , the sequence of tripping , the cause , and the sequence of restoration , remedial measures taken to avert recurrence of such incidents and disturbances shall be maintained by the respective Regional Power Committee.

17. Communication facilities . The communication facilities installed by the transmission licensees shall be in accordance with Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations , 2007 and shall be maintained in good operating condition .

18. Safety Procedure.- ( 1 ) The Entity shall prepare contingency procedures for use of operators at each sub-station and switchyard and these shall be regularly updated.

(2)All operating personnel shall be trained in contingency procedures at regular intervals and the entities shall require their personnel to follow the contingency procedures during operation and maintenance .

(3) The fire fighting equipment shall be made available at all sub-stations , switchyards and converter stations and shall be checked periodically for its upkeep and mock exercises in fire fighting shall be carried out at least once in a year and record maintained .

19. Maintenance of Tools and Equipment. The maintenance staff shall be made aware of the list of tools , devices and equipment for various maintenance and rectification works on transmission lines , sub- stations , switchyards and converter stations and the tools shall be made readily available and certified for usage.

20. Maintenance Procedures.- The Entity shall prepare maintenance procedures for each equipment in line with the manufacturer's recommendations and prudent utility practices .

21. Hot Line Methods.- ( 1 ) The hot line techniques for maintenance of critical transmission lines and sub -stations shall be adopted wherever possible.

[PART III-SEC. 4 6378

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(2) Only trained staff shall be used for the hot line techniques and the tools employed in such techniques shall have necessary certification from a national or international accredited laboratory before usage.

22. Emergency Restoration System.- Each transmission licensee shall have an arrangement for restoration of transmission lines of 400 kV and above and strategic in order to 220 kV lines through the use of Emergency Restoration System minimise the outage time of the transmission lines in case of tower failures.

( 1 ) All essential parameters , which indicate the 23. Inspection and Patrolling.-

healthiness of the equipment in a sub- station , shall be inspected by the shift engineer once in each shift and periodicallyby the officer- in-charge.

(2) Overhead lines shall be patrolled at periodicity decided by the transmission licensee and different patrolling schedules shall be implemented by the transmission licensees for normal terrain , vulnerable terrain and most vulnerable terrain .

(3) The patrolling schedules for ground inspection of live lines and tower top inspection of de-energised lines shall be separately issued by the licensees.

(4) The important lines shall be inspected by senior engineers after patrolling by junior staff and maintenance works such as tree cutting and replacement of damaged insulators shall be carried out immediately after patrolling , wherever required.

24. Maintenance schedules . ( 1 ) Entities shall identify critical equipment and as far as possible , practice condition based maintenance for such equipment in place of traditional time based maintenance .

(2) In case of time based maintenance , the periodicity of maintenance of lines shall be fixed based on whether they are passing through normal area or polluted area or coastal area and the transmission lines and sub - stations in polluted or coastal areas shall be maintained more frequently .

(3 ) The maintenance of lines passing through and sub - stations located in such areas should be completed once before onset of winter so as to minimise tripping under PART III-SEC . 4]

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conditions of fog or due to salt deposit on insulator discs in coastal areas and once before onset of summer .

(4) Maintenance and cleaning of various equipment fittings , accessories , primary instruments and sensors shall be carried out when they are de -energised during the shut-down of main equipment so as to minimise shutdown time.

(5) Where defects are observed through condition monitoring or during patrolling and inspection , the maintenance work on various items of equipment may be advanced depending on the condition of the equipment.

25. Use of diagnostic techniques for condition monitoring of equipment.- The diagnostic methods of maintenance shall be preferred over traditional time based maintenance . For purpose of this regulation , devices or methods specified in the Schedule shall be used .

26. Thermo - vision scanning.- The Thermo- vision scanning for hot spots on all overhead lines and sub - station equipment at voltage level of 220 kV and above shall be carried out at least once a year and necessary remedial measures shall be taken where hot spots are detected .

27. Failure analysis.- ( 1 ) All failures of equipment and tower collapse shall be analysed by the Entity to avoid recurrence and a copy of the report shall be submitted to the Regional Power Committee and the Authority.

(2) The Authority may appoint a group of experts for investigation and analysis and the representatives of manufacturers may be invited to participate in such analysis .

(3) All relevant data which may help the group of experts in analysing the failures shall be furnished by the respective Entities.

(4) The recommendations of the group of experts shall be submitted to the Authority and the recommendations accepted by the Authority shall be implemented and [PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 26 , 2010 ( ASADHA 5 , 1932 )

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circulated to all within the organisation and to other concerned organisations to prevent recurrence of similar failures.

( 1 ) The required spare 28. Inventory control and spare part management.

parts shall be kept in stock , to ensure speedy the maintenance of the equipment .

(2) Computerised materials management system shall be developed by the Entities to optimise inventory .

29. Maintenance Audit.- (1 ) An internal committee may be established by the Entities to verify whether actual maintenance works are carried out at site in compliance of the procedures and the policy of the transmission company.

(2) The observations of the Committee shall be put up to the management of the Entity for perusal and taking corrective action , if any.

30. Residual life assessment . The residual life assessment shall be carried out for all major equipments including transformers , reactors , breakers , as envisaged by the relevant standards specified by the Bureau of Indian Standards , manufacturer's instruction or industry best practices and suitable remedial action for breach of the same shall be taken by the management of the Entity.

31. Disaster management.- ( 1 ) The maintenance staff shall be trained in disaster management and a detailed procedure for the same shall be developed by the Entity and displayed prominently.

(2) This detailed procedure shall be reviewed periodically and also based on mock exercises carried out by the Entity.

(3) The maintenance staff shall be trained in emergency restoration procedures for managing major failures and breakdowns .

(4) The equipment including vehicles , diesel generating sets and fire fighting equipment and Emergency Restoration System for transmission lines shall be kept available at sub- station or at appropriate location for disaster management.

32. Maintenance records. The records of all maintenance carried out for each equipment shall be kept in the table and formats in electronic form and hard copy PART III-SEC . 4]

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and the next due date for maintenance of each item of work shall be clearly marked in such tables and formats .

33. Training.- (1) Every person involved in operation and maintenance of transmission lines shall be trained at the induction level and at least once in a year .

(2) The shift staff shall be trained to make them thorough in carrying out operations ateach sub -station and every person concerned with real time operation shall be trained.

(3) Every grid operator shall undergo training in real time digital simulator and a refresher course at least once in two years .

(4) The maintenance personnel of every entity shall also be trained in preventive and breakdown maintenance of various equipment and the personnel shall be trained in various detailed maintenance procedures .

20.5.10

Secretary

Central Electricity Authority [PART III- SEC. 4 6382

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SCHEDULE

(Seeregulation 25)

TheDevises and Methods for Condition Based Monitoring of Equipment (1)

Hotline puncture detection of insulators

Vibration measurement of the line

(2)

Pollution measurement of the equipment

(3)

(4) Dissolved Gas Analysis of Transformer oil

Frequency response analysis of transformers/ reactors

( 5)

Tan & and capacitance measurement

(6)

Circuitbreaker operational analyzer

(7)

Dynamic contact resistance measurements of breakers (8)

(9)

Third harmonic resistive current measurements of surge arresters

Recovery voltage measurements of transformers/reactors (10)

Vibration measurements of the reactors

(11 )

Steady state and Dynamic testing of protective relays

( 12)

Signature Analysis

(13)

(14) Partial Discharge measurement for transformers /Gas insulated Switchgear

(15) Static resistance meter for circuit breakers , isolators , bus bar joint, earth switches etc.

(16) Ground tester for measurement of resistivity of soil and ground resistance

(17) Battery impedance test equipment

Insulator tester

(18)

SF6 gas leakage detector and dew point

(19)

(20) Power quality Analyzer

Fibre optic cable testing devices

(21)

प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2010

PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2010