REGISTERED No. DL (N)-04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003-05
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 38]
नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18 सितम्बर 24, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932) NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 18 SEPTEMBER 24, 2010 (BHADRA 27, 1932) No. 381
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग IV
[PART IV]
[गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं] [Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]
NOTICE
1, hitherto known as MUKTA GUPTA wife of Sh . VIVEK AGGARWAL , residingat H - 572, Alpha- 11, Greater Noida, have changed my name and shall hereafter be known as SURBHI AGGARWAL .
It is certified that i have complied with other legai requirements in this connection.
MUKTA GUPTA [Signature (in existing old name) ] NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS /PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
BY ORDER Controller of Publication
CHANGE OF NAME
1, hitherto known as DEEPTI CHAUHAN wife of Sh . ANAND PAL SINGH, residing at RZ- 155/284 , Street No. 2, West Sagarpur, New Delhi- 110046, have changed my name and shall hereafter be known as DEEPTI SINGH .
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
I, hitherto known as SEEMA RAWAT wife of Sh. KULDEEP SINGH BUTOLA , residing at 27 , Krishi Niketan , A-6, Paschim Vihar , New Delhi - 110063 , have changed my name and shall hereafter be known as SEEMA BUTOLA.
DEEPTI CHAUHAN [Signature (in existing old name) ] It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
SEEMA RAWAT
1, hitherto known as SHASHI GUPTA wife of Sh. ANAND KUMAR GUPTA , a Housewife , residing at C- 111 , Vivek Vibar, Phase- 1 , Delhi- 110095, have changed my name and shall hereafter be known as SHASHI .
[Signature (in existing old name) }
(607)
1-250 G1/ 2010 608
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932 )
[PART IV It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
SHASHI GUPTA [Signature (in existing old name))
I, hitherto known as MANMOHIT PAI , SINGH son of Sh . K. J. P. SINGH , working as Advocate, residing at 23 , Chandrapriya Apartments , Pocket A- 3 , Sector- 8 , Rohini , New Delhi - 110 085, have changed my name and shall hereafter be known as MANNMOHIT K. PURI .
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
MANMOHIT PAL SINGH [Signature (in existing old name) ] 1. hitherto known as RAJ KISHORE son of Late BHANWAR SINGH , employed as Medical Officer in the DHS , GNCT of Delhi , F - 17 , Karkardooma , Delhi - 32, residing at R7-54 E, Gali No. - 06, Madhya Mary, Tuglakabad Extention , New Delhi - 19 , have changed my name and shall hereafter be known as RAJ KISHORE BASIA.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
RAJ KISHORE [Signature ( in existing old name) ]
1, hitherto known as KAMBLE VIJAY PRABHAKAR son of Sh . KAMBLE PRABHAKAR MOHANIRAJ , employed as Rajbhasha Adhikari , O/O G. M. Telecom. BSNL, Near HPO, Ahmednagar - 414001 , Maharashtra , residing at Prabhat Colony, Kalanagar, Gulmorar Road, Savedi , Ahmednagar- 414003 , Maharashtra, have changed my name and shall hereafter be known as NAGARKAR VIJAY PRABHAKAR .
It is certified that have complied with other legal requirements in this connection ,
1. hitherto known as TAPAS AGGARWAL son of Sh . SUSHIL KUMAR, residing at 237, Deepali Enclave, Pitam Pura , Delhi - 110034, have changed my name and shali hereafter be known as ROHAN AGGARWAL .
It is certified that i have complied with other legal requirements in this connection .
KAMBLE VIJAY PRABHAKAR [Signature (in existing old name) ] TAPAS AGGARWAL [Signature ( in existing old name) ]
1, hitherto known as AVHINANDAN DASS son of Sh . ROBIN DASS, residing at B - XI , 8049, Vasant Kunj , New Delhi - 110070, have changed my name and shall hereafter be known as RICKY DASS.
1, hitherto known as Mrs. KAMBLE SUNITA VIJAY daughter of Sh. RATNAPARKHI DEVIDAS BABURAO , employed as Junior Telecom Officer, O/O G M. Telecom, BSNL, Near HPO, Ahmednagar-414001 , Maharashtra, residing at Prabhat Colony, Kalanagar, Gulmorar Road, Savedi , Ahmednagar -414003 , Maharashtra, have changed my name and shall hereafter be known as Mrs. NAGARKAR SUNITA VIJAY.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
AVHINANDAN DASS [Signature (in existing old name) ]
KAMBLE SUNITA VIJAY [Signature (in existing old name) ] f, hitherto known as SAKRAJ SINGH son of Sh . S. MAHINDER SINGH, residing at 23 /58-A , Ground Floor, Tilak Nagar, New Delhi , have changed my name and shall hereafter be known as SAWRAJ SINGH .
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
I , TUMMALACHARLA RAJA SEKHAR son of Sh . SRIRAMULU , residing at Flat No. 211 , A Block, Sri Kalki Gardens , Madina Guda. Hyderabad-50, A.P. , have changed the name of my minor daughter TUMMALACHARLA NEERUPAMA aged 14 years and she shall hereafter be known as TUMMALACHARLA TEJASWI .
SAKRAJ SINGH [Signature ( in existing old name) ]
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
TUMMALACHARLA RAJA SEKHAR [Signature of Guardian) 1, hitherto known as RASHMI THAKUR wife of Sh . SUMIT CHAUHAN , residing at 76, Rajendra Park, Nangloi , Delhi - 110041 , have changed my name and shall hereafter be known as RASHMI CHAUHAN ,
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
1 , hitherto known as RAM KUMAR son of Sh . BHAGMAL SINGH , employed as Asstt . Director (Hort . ) in the Horticulture Division IV. CPWD , 1.P. Bhawan , New Delhi , residing at 403 , Lancer Road, Timarpur, Delhi- 54, have changed my name and shall hereafter be known as RAM KUMAR MALIK .
RASHMI THAKUR [Signature (in existing old name) ] 609 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
National Academy of Administration , Mussoorie, residing at 6 , Dronachal Awas , LBS National Academy of Administration , Mussoorie , have changed my name and shall hereafter be known as MAHESH KUMAR TYAGI .
RAM KUMAR [Signature (in existing old name) ]
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
MAHESH KUMAR
[Signature (in existing old name) ] 1, hitherto known as AMIT KUMAR son of Sh. R. K. SRIVASTAVA, employed as System Engineer in the'Tata consultancy Services ' ( MNC ) at Lucknow, residing at 750, Subhashnagar, Bareilly (UP) , have changed my name and shall hereafter be known as AMIT KUMAR SRIVASTAVA .
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
1, hitherto known as YUV RAJ son of Late PREM DASS, residing at 88- C, 2nd Floor, Motia Khan , LIG Flat, New Delhi , have changed my name and shall hereafter be known as YUVRAJ THAKUR.
AMIT KUMAR
[Signature (in existing old name ) ]
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
YUV RAJ
[Signature (in existing old name ) ]
1, hitherto known as MUNDLA LINGANNA son of Sh. MONDALAH, residing at Gullapeta Village of Jagtial Mandal of Karimnagar Dist. A.P. , have changed my name and shall hereafter be known as MUNDLA CHANDRA SHEKHAR. 1, hitherto known as RAMBRICH CHAMAR Son of Late MOHAR CHAMAR, employed as Labour ( Semi Skilled) Yard- 730, P. No. 268446, in the Ministry ofDefence Rifle Factory, Ishaporc, 24 PGS (N) , Pin - 743 144 , residing at BE -68 , Type- II , Eastland Ichapore P.O. Bengal Enamel, Dist 24PGS (N ) Pin- 743122, have changed my name and shall hereafter be known as RAM BRIKSH RAM.
It is certified that I have complied with other legai requirements in this connection.
It is certified that 1 have complied with other legal requirements in this connection .
MUNDLA LINGANNA [Signature (in existing old name) ] RAMBRICH CHAMAR [Signature (in existing old name) ]
I, hitherto known as SACHIN KUMAR son of Sh. S. PARAMPREET SINGH, First Year Student of University of Delhi , residing at E- 5 , East Vinod Nagar, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as KULWANT SINGH.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
1, hitherto known as RAJKUMAR MOCHI son of Sh . BIRBAL RAM MOCHI , employed as TGT (Hindi ) Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gajner, NH- 15 , 32, Mile Stone, Tehsil Shri Kolayat, Dist . Bikaner - 334301 , residing at Mochi Mohalla, Behind Ramchandra Park , Ward No. 35, Ratangarh, Dist. Churu -331022, have changed my name and shall hereafter be known as RAJKUMAR CHAUHAN.
SACHIN KUMAR
[Signature (in existing old name) ] It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
RAJKUMAR MOCHI [Signature (in existing old name ) ]
1, hitherto known as MANRAJ SINGH KAHLON son of Sh . BALDEV SINGH KAHLON, employed as Field Executive in the E/T Envirotech Pvt . Ltd. , residing at C-73 , New Police Lines , G.T.B. Nagar , Delhi - 110009, have changed my name and shall hereafterbe known as MANMEET SINGH KAHLON.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
1, hitherto known as BHAGWAN ROUTH GOWALA son of Late SAHATHU ROUTH GOWALA, employed as Fireman in the Ordnance Depot, Alipore , 40 , Remount Road, Kolkata- 27, residing at Vill .: Dhanadik, PO- Jogia , PS-Eloma Dsitt.: Chhapra , Bihar , have changed my name and shall hereafter be known as BHAGWAN YADAV.
MANRAJ SINGH KAHLON [Signature (in existing old name) ] It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
BHAGWAN ROUTH GOWALA [Signature (in existing old name) ]
1, hitherto known as SHIV KUMAR son of Sh . ISHWAR SINGH ARYA, employed as Assistant in the Central Social Welfare Board B- 12 , Qutub Institutional Area, New Delhi- 110603 , residing at 189 -C, QU Block, North Pitampura, 1, hitherto known as MAHESH KUMAR son of Sh . LAL SINGH, employed as Stenographer - I in the LBS 610
THE GAZETTE OF INDIA . SEPTEMBER 18 , 2010 ( BIIADRA 27 , 1932 )
[PART IV New Delhi , have changed my name and shall hereafter be known as SHIV ARYA .
changed my name and shall hereafter be known as SULTAN SHAHIN.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
SHIV KUMAR [ Signature ( in existing old name) ]
SYED SULTAN AHMAD JILANI [Signature (in existing old name ) ]
I, hitherto known as M. LALIT DURGA daughter of Sh . R. MUTHUSWAMY, residing at 227 , Pocket No. E-20, Sector-3 , Rohini, Delhi - 110 085 , have changed my name and shall hereafter be known as M. DIYA .
1, hitherto known as DAVINDER PAL RAGHAVA Son of Sh . JAIBIR SINGH RAGHAVA, residing at 2205/168, Ganesh Pura , 'B' , Tri Nagar, Delhi - 110035, have changed my name and shall hereafter be known as DAVINDER RAGHAV.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
It is certified that t have complied with other legal requirements in this connection.
M. LALIT DURGA (Signature ( in existing old name) ] DAVINDER PAL RAGHAVA [Signature ( in existing old name) ]
1. hitherto known as APUREV GOEL son of Sh . SUNIL KUMAR GOEL . , residing at 10983/5 , Doriwaian , East Park Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005, have changed my name and shall hereafter be known as RAJAT GOEL .
I, RAJBIR SINGH son of Late PRITAM SINGH, residing at3D, Guru Gobind Singh Kunj , DDA Flats , Tagore Garden Extn. , New Delhi - 110027 , have changed the name of my minor son RAAJ KARAN SAGGU aged 17 yearsyea and he shall hereafter be known as RAAJ KARAN SINGH SAGGU .
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection,
APUREV GOEL [Signature ( in existing old name) ]
RAJBIR SINGH [Signature of Guardian ] 1, hitherto known as ARAAM FATIMA daughter of Sh. VEZARAT HUSSAIN , residing at 984. Gali Madarsa Wali, Jama Masjid, Delhi - 110006 , have changed my пате and shall hereafter be known as ANUSHA FATIMA .
11 is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
I , AMIT KUMAR TRIPATHI son of Sh . RAM UJAGAR TRIPATHI , employed as Sales Man in the orgainsation Manisha Enterprises, residing at N - 18 , Connaught Place, New Delhi , have changed the name of my minor son DEEPAK TIWARI aged 15 years and he shall hereafter be known as NAMAN KUMAR TRIPATHI .
ARAAM FATΙΜΑ [Signature ( in existing old name ) ]
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
AMIT KUMAR TRIPATHI [Signature of Guardian ]
सूचना
1, hitherto known as (a) PRAGYA , ( b ) PRAGYA RUBY SHAHIN ( c ) PRAGYA SHAHIN and ( d ) PRAGNYA wife of Sh. SULTAN SHAHIN , employed as Translation Training Officer in the Central Translation Bureau DOL, MHA 、 residing at R - 22, Indra Prastha Apartments, Plot No. 114 , J.P. Extension , Delhi - 92, have changed my name and shall hereafter be known as PRAGYA SHAHIN.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection .
PRAGYA [Signature (in existing old name) !
यू.पी. स्टाक एक्सचेन्ज लिमिटेड, पदम टावर्स , 14/113 , सिविल लाइन्स, कानपुर के वर्तमान उपनियम संख्या 246ए-4 व 246ए-9 में प्रस्तावित संशोधन जिसे एक्सचेन्ज के निदेशक मण्डल द्वारा 29.04.2010 को अनुमोदित क्रिया गया, को प्रतिभृति संविदा (विनिमय ) अधिनियम, 1956 की धारा ५ ( 4 ) व 10 ( 4 ) व प्रतिभूति संविदा (विनिमय ) नियम, 1957 की नियम संख्या -18 के प्रावधानों के अनुसार लोक आलोचना हेतु प्रकाशित किये जा रहे है ।
1. hitherte known as (a) SYED SULTAN AHMAD JILANI, ( b ) SULTAN SHAHEM and ( c ) SYED SULTAN AHMAD JILANI alias SHAHIN son of Sh . SYED YASIN AHMAD QUADRI , residing at E-22 , Indra Prastha Apartments , Plot No. 114. I.P. Extension , Delhi- 92, have
" एक्सचेन्ज के निर्वाचित पदाधिकारियों ( अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ) द्वारा स्वामित्व खाते में प्रतिभूतियों में व्यवहार पर निषेध " शीर्षक के अन्तर्गत उपनियमों के उपनियम संख्या 246 ए 4 को भा. प्र . वि. बो. के अनुमोदन के आधीन निकाल दिया जावे । भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
" एक्सचेन्ज की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में अध्यक्ष/ सभापति व निर्देशकों के कर्तव्य " शीर्षक के अन्तर्गत , भा.प्र.वि.बो. के अनुमोदन के आधीन उपनियम संख्या 246 ए-9 में जहाँ कहीं शब्द " अध्यक्ष " हो को शब्द " सभापति " में बदल दिया जाने व शीर्षक से शब्द " अध्यक्ष " को निकाल दिया जावे ।
वास्ते यू.पी. स्टाक एक्सचेन्ज लिमिटेड
बी. के. नाहानी
प्रबन्ध निदेशक स्ट्रैटेजिक वैल्यू पार्टनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड डी-1/15 , वंसत विहार , नई दिल्ली-110057
डी-1 / 15 , वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 28 अगस्त, 2010 को 11.00 बजे पू . में आयोजित स्ट्रैटेजिक वैल्यूपार्टनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के सदस्यों की अ-साधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव की प्रमाणित
सच्ची प्रति
कम्पनी के सदस्यों की स्वैच्छिक समापन की स्वीकृति
611
बोर्ड ने 20 अगस्त, 2010 को आयोजित बैठक में कम्पनी की सॉल्वेन्सी की घोषणा करते हुए भी एक प्रस्ताव पारित किया है तथा यह कि इस प्रकार की उद्घोषणा 1 अप्रैल , 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक की अवधि के लिए तैयार की गई लेखाओं पर अंकेक्षकों के रिपोर्ट तथा कम्पनी अधिनियम , 1956 को धारा 488 के अंतर्गत तथा वांछित 31 जुलाई , 2010 की देवताओं के विवरणों के साथ कम्पनीज़ रजिस्ट्रार के पास जमा की जाएगी।
कम्पनी अधिनियम ,1956 की धारा 484 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के स्वैच्छिक समापन के लिए एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा कम्पनी के सदस्यों की स्वीकृति वांछित है । कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा विशेष प्रस्ताव के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताष अनुसंशित्त को जाती है ।
इस प्रस्ताव में कोई भी निदेशक संबंधित अथवा हित नहीं रखते हैं । स्ट्रैटेजिक वैल्यू पार्टनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के लिए
लेविस स्क्वार्ट्ज
निदेशक
स्थान : ग्रीनविच सीटी , यूएसए
तिथि : 04.09.2010
निश्चय किया गया कि कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 484 ( 1 ) ( बी ) के प्रावधानों तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनूपालन में कम्पनी के सदस्यों की यह सहमति है तथा सदस्यों के स्वैच्छिक समापन के रूप में एतद्वारा कम्पनी के क्रियाकलापों को समाप्त किया जाता है ।
फार्म नं . 151
(देखें नियम 315)
सदस्यों ( अथवा क्रेडिटरों का ) स्वैच्छिक समापन धारा 516 के अनुपालन में परिसमापक की नियुक्ति की सूचना
: स्ट्रैटेजिक वैल्यू पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी का नाम
पुनः निश्चय किया गया कि सॉल्वेन्सी तथा 31 जुलाई, 2010 को परिसंपत्तियों की अनुमानित उगाही योग्य मूल्य तथा कम्पनी द्वारा देय 'उसके लिये देयताओं के विवरण जो निदेशकों द्वारा एक शपथ - पत्र द्वारा सत्यापित है तथा एतद्द्वार। उसे सम्पुष्ट स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।
व्यवसाय की प्रकृति
: प्रबंधन , संगठन, सचिवालयी , टेक्नोलाजी आदि के क्षेत्र में कंसल्टेन्सी अथवा परामर्श सेवाओं का प्रावधान ।
डी-1 /15, वसंत विहार, नई दिल्ली -110057 पंजीकृत कार्यालय का पता
परिसमापक का नाम एवं पता
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण इस कम्पनी को उनके मध्य किए गए इन्वेस्टमेंट एडवाईजरी एग्रीमेंट में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर एकाकी रूप में उसकी होल्डिंग कम्पनी, एसवीपी ( इंडिया ) , होल्डिंग एलएलसी को निवेश परामर्श सेवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ 23 मार्च, 2007 को नियमित किया गया था । लेकिन उक्त समझौते को 30 सितम्बर, 2009 से समाप्त कर दिया गया है ।
तब से, यह कम्पनी कोई भी व्यावसायिक कार्य निष्पादित नहीं कर रही है तथा उसके पास भविष्य की ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसके लिए उसका गठन किया गया था । कम्पनी के निदेशक मंडल में इस मामले पर विचार किया तथा उनका अभिमत था कि व्यावसायिक संभावनाओं की अनुपलब्धता तथा कम्पनी के सदस्यों की इच्छा को देखते हुए कम्पनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त कर दिया जाए।
मनीशा सेठ एफ-159, 2 एसएफ, राजौरी गार्डन , नई दिल्ली-110027 नियुक्ति की तिथि : 28 अगस्त, 2010
जिसके द्वारा नियुक्ति की गई सदस्यों के द्वारा 28 अगस्त, 2010 को आयोजित कम्पनी की अ-साधारण आभ सभा में 1
स्ट्रैटेजिक वैल्यू पार्टनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के लिए
लेषिस स्क्वार्ट्ज
निदेशक स्थान : ग्रीनविच सोटी , यूएसए
तिथि : 04.09.2010
बोर्ड ने कम्पनी के क्रियाकलापों का औचित्यपूर्ण मूल्यांकन किया है तथा उसे यह अभिमत बनाने का पर्याप्त आधार है कि यह कम्पनी समापन के आरंभ से 12 महीने की अवधि के भीतर अपनी संपूर्ण ऋणों का भुगतान करने के सक्षम होगी ।
2-250 G1/2010
> 612
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV
बम्बई स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड
उप-विधि
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी विशेष याचिका (स) २१६८६/२००६ के अर्तगत महेश रतिलाल शाह विरुध्द भारतीय संघ प्रदेश और अन्य मे पारित किये गये आदेशानुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेज केनियम और उप- विधि प्रकाशित किये जा रहे है।
एक्सचेंज में कारोबार
व्यावसायिक दिवस
1. ( क) यह स्टॉक एक्सचेंज परक्राम्य लिखत अधिनियम . 1881 के तहत घोषित सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा सभी दिन खुला रहेगा, और एक्सचेंज की ये छुट्टियां किसी भी कैलेन्डर वर्ष के दौरान बारह से अधिक नहीं होंगी, और इनकी घोषणा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर अग्रिम रूप से की जाएगी ।
अपवाद
( ख ) उपर्युक्त उपखंड ( क ) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद गर्वार्नंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार ' मूरत दिवस ' को दिवाली की छुट्टियों के दौरान कारोबार के लिए खुला रहेगा।
एक्सचेंज की छुट्टियों में परिवर्तन या छुट्टियां निरस्तकरना
2. गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष का कार्यपालक निर्देशक समय- समय परः
( i ) इन उपबन्धों के अनुसरण में एक्सचेंज के लिए निर्धारित किसी भी छुट्टी को परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं ;
( ii ) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत छुट्टी के रूप में या गवर्निंग बोर्ड द्वारा अग्रिम रूप से एक्सचेंज के लिए अवकाश का दिन घोषित होने के बावजूद कारोबार के लिए किसी भी दिन स्टॉक एक्सचेंज और/ अथवा बाजार को खुला रख सकते हैं ।
बाजार को बन्द रखना
3. गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा या लिखित मे दर्ज किए कारों से अवकाशो के अलावा या इनके अतिरिक्त किसी भी दिन बाजार बन्द रख सकता है:
:
613 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 (भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV ]
प्रावधान किया जाता है कि केन्द्र सरकार से अनुमोदन के अलावा बाजार किसी भी समय लगातार तीन दिन से अधिक अवधि के लिए बन्द नहीं किया जाएगा:
यह भी प्रावधान किया जाता है कि जब बाजार को बन्द रखने की सूचना इस प्रकार भेजी जाती है कि सामान्य तौर पर वह चौबीस घन्टे के भीतर केन्द्र सरकार को प्राप्त हो जाएगी, तो पूर्वोक्त के अनुसार केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिए बिना गवर्निंग बोर्ड बाजार को तीन दिन से अधिक अवधिके लिए बन्द रख सकता है , जब तक कि केन्द्र सरकार का निर्णय एक्सचेंज को सूचित नहीं कर दिया जाता है ।
अध्यक्ष द्वारा बाजार बन्द किया जाना
4. अध्यक्ष किसी भी समय चौबीस घन्टे के लिए बाजार बन्द कर सकते हैं ।
एक्सचेंज के फ्लोर पर कारोबारी सत्र
5. कारोबार के प्रयोजनों से सदस्यों के सम्मिलन को कारोबारी सत्र कहा जाएगा, और ये सत्र सम्बन्धित विनियमों में निर्धारित दिनों और कारोबारी समय के दौरान या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित अतिरिक्त या संशोधित या प्रतिस्थापित अन्य दिनों या अन्य घन्टों के दौरान एक्सचेंज के फ्लोर पर आयोजित किए जाएंगे ।
कारोबारी सत्र के समय में बदलाव
6. एक्सचेंज केफ्लोर पर किसी भी दिवस विशेष को गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा किसी भी कारोबारी सत्र या सत्रों के समय में कटौती , बढ़ोत्तरी या अन्य प्रकार से बदलाव किया जा सकता है ।
ओबर दि काउंटर व्यवसाय
7. इन प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कारोबारी सत्रों के घन्टों के पहले या बाद में सदस्यों द्वारा फ्लोर से अलग रहकर ( ओवर - दि- काउन्टर ) सौदे किए जा सकते हैं ।
निर्धारित घन्टों के बाद के ट्रेडिंग सत्रों और स्ट्रीट ट्रेडिंग का निषेध
8. कारोबारी सत्रों के लिए सदस्यों का सम्मिलन इन प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कारोबारी सत्रों के घन्टों के पहले या बाद में एक्सचेंज के फ्लोर पर या उससे अलग नहीं किया जाएगा और गली में या स्टॉक एक्सचेंज के आस- पास या इसके प्रवेशद्वार पर कीमत बोलने, बोली लगाने या ऑफर या कारोबार की अनुमति नहीं होगी ।
1 विनियम ।
لا 614
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
किसे अनुमति दी जा सकती है
सदस्य को ही एक्सचेंज केफ्लोर पर प्रवेश पाने का हक रहेगा। सदस्य के साक्षीदार या सदस्य द्वारा प्राधिकृत लिपिक या नियुक्त प्रतिसमर्पक को भी गवर्निंग बोर्ड की आज्ञा लेकर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है । जब तक गवर्निंग बोर्ड अन्य प्रकार से अनुमति नहीं दे तो किसी भी अन्य व्यक्ति को एक्सचेंज केफ्लोर पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
किसे अनुमतिनहीं दी जा सकती है
10 . निलम्बित या निष्कासित या चूककर्ता घोषित किए जा चुके सदस्य और उसके साक्षीदारों, प्राधिकृत लिपिकों और प्रतिसमर्पकों को एक्सचेंज के फ्लोर पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
आगंतुक
11 . अध्यक्ष या एक्सचेंज के किसी अधिकारी की अनुमति के बाद एक्सचेंज के फ्लोर पर आगंतुक को आने की अनुमति दी जा सकती है ।
एक्सचेंज के फ्लोर पर प्रवेश
12 . एक्सचेंज के फ्लोर पर किसी व्यक्ति को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक कि वह संगत विनियम में निर्धारित अपेक्षाओं या इनके अलावा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित या इनके संशोधन या इनमें प्रतिस्थापित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है ।
न्यायसंगत आचरण पर प्रवेश
13 . एक्सचेंज के फ्लोर पर किसी व्यक्ति को केवल न्यायसंगत आचरण पर ही प्रवेश दिया जाएगा और वह इस एक्सचेंज की नियमावली , उविधि और विनियमावली का अनुपालन करने को बाध्य होगा। गवर्निंग बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को फ्लोर पर प्रवेश की अनुमति देने से मना कर सकता है या किसी भी समय चाहे जो भी कारण हो बिना उसका उल्लेख किए ऐसे व्यक्ति के प्रवेशाधिकार को निलम्बित या समाप्त कर सकता है ।
एक्सचेंज के फ्लोर का प्रबन्धन
14. एक्सचेंज के फ्लोर का प्रबन्धन और इस पर प्रवेश का नियंत्रण एक्सचेंज के कर्मचारियो के अधिकार में रहेगा, जो कि सचित्र के प्राधिकार के तहत कार्य करेंगे ।
विनियम । 615 भारत का राजपत्र, सितम्बर18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV ]
कारोबार की यूनिट
15. (क) प्रत्येक प्रतिभूति के कारोबार की यूनिट उतनी संख्या या उतनी राशि के लिए की आएगी जिसका निर्धारण गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर किया जाएगा और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तो कारोबार की यूनिट सबंधित विनियम में निर्धारित लॉट इनका संशोधन या प्रतिस्थापन करते हुए गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय- समय पर निर्धारित किसी भी लॉट में किया जाएगा ।
असंगत लॉट
( ख ) यदि सौदा करते समय असंगत लॉट का निर्धारण नहीं किया गया है तो सभी सौदे कारोबारी यूनिट के गुणकों में किए जाएंगे ।
नीलामी बोली और ऑफर में कमीबेशी
16. संबंधित विनियम में निर्धारित न्यूनतम कमीबेशी के आधार पर या इसके गुणकों में या इनमें संशोधन या परिवर्तन करते हुए गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर यथानिर्धारित किसी अन्य कमीबेशी के अनुसार नीलामी बोली और ऑफर दिए जाएंगे ।
दरें प्रस्तुत करना
17. एक्सचेंज में निपटाई जा रही प्रतिभूत्तियों की कीमतों का संग्रह और अभिलेखन सचिव से प्राधिकृत कराते हुए प्रतिदिन किया जाएगा । किसी भी सौदे के लिए दर प्रस्तुत करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि यह नियमित तरीके से नहीं किया गया हो और जब तक प्रतिभूति के बाजार में प्रस्तुत करने योग्य राशि का कारोबार उस दर पर वास्तविक क्रय और विक्रय नहीं किया जा चुका हो । विशेष या असंगत लॉट के लिए प्रस्तुत दरों को इसी प्रकार का मार्क करना होगा ।
विलोपित किए जाने पर मार्किंग
18. एक बार कीमत दर्ज कर दिए जाने पर इसे तब तक विलोपित नहीं किया जाएगा जब तक गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा आदेश नहीं दिया जाता, इनके द्वारा सौदा करने वाले सदस्यों को नाम से बुलाने के बाद आवश्यक पूछताछ कर लेने के बाद ऐसी कोटेशन को वापस लेने के लिए कहा जाएगा, जिसे प्रतिभूति के बाजार मूल्य के साथ सुसंगत नहीं पाया गया है या जो वास्तविक सौदे के परिणामस्वरूप नहीं है ।
दैनिक आधिकारिक सूची
19. एक्सचेंज द्वारा कीमतों की दैनिक आधिकारिक सूची जारी की जाएगी ।
1 विनियम ।
3-250 G02010 616
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
प्रतिभूतियों का कारोबार
अनुमति प्राप्त कारोबार
20 . इस एक्सचेंज के फ्लोर पर प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति इन उपविधियों और विनियमों में प्रावधान के अनुसार ही होगी। इस प्रकार किए गए प्रावधान के अलावा किसी अन्य कारोबार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
गवर्निंग बोर्ड कारोबार का निषेध कर सकता है .
121. प्रतिभूति बाजार के हित में या सेबी द्वारा इस आशय का निदेश प्राप्त होने पर गवर्निंग बोर्ड या गवर्निंग बोर्ड की ओर से कार्यपालक निदेशक किसी भी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के कारोबार का निषेध कर सकते हैं ।
हालांकि, यह प्रावधान किया जाता है कि लेनदेन का यह निषेध लागू नहीं रहेगा यदि स्टॉक एक्सचेंज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी ) द्वारा इस आशय का निदेश दिया गया हो ।
सरकारी प्रतिभूतियां
22. (क ) सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति रहेगी . इन उपविधियों और विनियमों के प्रयोजन से इस पदबंध का आशय है भारत सरकार , राज्य सरकारों , पोर्ट ट्रस्टों, नगर पालिकाओं और ऐसे ही अन्य निकायों द्वारा जारी प्रतिभूतियां ।
सरकारी प्रतिभूतियों को निर्गम की तारीख से ही कारोबार की अनुमति मानी जाएगी
( ख ) सरकारी प्रतिभूतियों को इस एक्वचेंज में कारोबार के लिए उसी तारीख से अनुमति प्रदान की गई माना जाएगा, जिस तारीख को इनका निर्गम हुआ है ।
एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियां ( सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा)
23. इन उपविधियों और विनियमों में इस बारे में किए गए प्रावधानों के अनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए समय- समय पर अनुमति दी गई प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ) के कारोबार की अनुर्मात होगी ।
। प्रग्गासक बोर्ड के 08.01.1996 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 06.02.1996 को अनुमोदित। 617 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
प्रावधानिक प्रलेखों का कारोबार
24. गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार और इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति देने से पहले प्रावधानिक प्रलेखों के कारोबार की अनुमति दे सकता है , इन उपविधियों और विनियमों के प्रयोजनों से इस पदबंध का आशय है किसी कम्पनी द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले कूपन, संविभाजित प्रमाणपत्र, परित्याग पत्र या आबंटन के हस्तांतरणीय पत्र, स्वीकृत्ति या अवेदन या ऑप्शन या अन्य राइट्स या प्रतिभूत्तियों में हिताधिकार या किसी के संबंध में इसी प्रकार के अन्य प्रलेख , जिनकी प्रतिभूतियां कारोबार के लिए स्वीकृति प्राप्त हैं या जिनकी प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति प्राप्त है ।
25. गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार और उचित समती गई शर्तों के तहत ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति दे सकता है जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार के लिए स्वीकृत हैं या अन्य स्टॉक एक्सचेंजों में जिनका नियमित रूप से कारोबार किया जाता है ।
विशिष्ट सौदे
26. सार्वजनिक कम्पनियों या निगमित्त निकायों की प्रतिभूतियों के संदर्भ में इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष विशिष्ट सौदों की अनुमति दे सकते हैं ।
नए निर्गम या विक्रय प्रस्तावों के संदर्भ में आबेदन
27. किसी विशेश मामले में गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन सहित अन्यथा अनुमति दिए जाने के अलावा किसी प्रतिभूति के प्रचालन या नए निर्गम या विक्रय के लिए अभिदान या क्रय के लिए आवेदनों या टेन्डरों को सदस्यों द्वारा या इनके माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्गमकर्ता या प्रस्तावकर्ता या ऐसे निर्गमकर्ता या प्रस्तावकर्ता द्वारा नियुक्त हामीदार ( या हामीदारों ) या ब्रोकर या ब्रोकरों द्वारा सभी को अभिदान या क्रय के उचित और समान अवसर न दिए गए हों, और एक्सचेंज के सभी सदस्यों को ब्रोकरेज की समान शर्तों की जानकारी न दी गई हो और जबतक यह प्रावधान न किया गया हो कि अभिदान या क्रय के लिए सभी टेन्डरों या आवेदनों को आबंटन या विक्रय के लिए एक समान समझा जाएगा, भले ही उन पर ब्रोकरेज या कमीशन की शर्त लागू हो या नहीं।
हामीदारी, निर्धारण और प्राथमिक व्यवस्थाएं
28 . (क ) किसी विशेष मामले में गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन संहित अन्यथा अनुमति दिए जाने के अलावा कोई भी सदस्य न तो हामीदारी संविदा करेगा और न ही प्रधान या एजेन्ट के रूप में संविदा करके बाजार या अन्यथा अभिदाताओं भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV या क्रेताओं के माध्यम से अभिदान या क्रय करेगा, वह 5 लाख रुपये में अधि के अधिकृत कूल्य के लिए किसी भी प्रतिभूति के प्रारंभन या निर्गम के संबंध में तबतक ब्रोकर या हामीदार के रूप में कार्य करेगा या कार्य करने को सहमति देगा, जब तक किनिर्गभकर्ता इन उपविधियों और विनिगमों में निर्धारित सूचीकरण अपेक्षाओं की पुष्टि करने या पुष्टि करने की सहर्मात और एक्सचेंज में ऐसो प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति लेने का अवेदन करने का बच्चन नहीं दे देता है ।
क्रय- आदेश और कारोबार में विभेद
( ख ) उपर्युक्त उपखंड ( क ) में प्रावधान के अनुसार किमी प्रतिभूति के लिए बाजार या अन्यथा अभिदाताओं या क्रेताओं के माध्यम से अभिदान करने या क्रय करने या अधिक्रय करने के लिए प्रधान या एजेन्ट के रूप में की गई व्यवस्था को क्रय- आदेश (प्लेसिंग ) माना जाएगा और यह 'कारोबार ' से भिन्न होगा, इस प्रावधान के प्रयोजन से कारोबार का आशय है इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति प्रदान करने के बाद किए गए लेनदेन ।
अनुमति प्राप्त होनी है कारोबार की अनुमति नहीं
( ग ) ऐसे कारोबार या व्यवस्था, जिनके सौदों की अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है, के लिए अनुमति नहीं होगी।
विनियोग पर सौदे नहीं
( घ ) गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष की अनुमति से इन उपविधियों और विनियमों में निर्धारित किए अनुसार किए गए विशिष्ट सौदों के अलावा एक्सचेंज में कारोबार की अनुमत्ति प्राप्त होने से पहले विनियोग की जा चुकी प्रतिभूतियों का पुनः विनियोग या सौदा किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकेगा।
परोक्ष विनिमय
29. किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के संबंध में गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित निषेध की शर्तों के तहत जिन प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति दी जा चुकी है, उनके परोक्ष विनिमय की भी अनुमति है । इस प्रावधान के प्रयोजन से परोक्ष विनिमय का आशय ऐसे कारोबार से है जो एक बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का कार्य इम अभिप्राय से किया जाता है कि ऐसे सौदों को दूसरे बाजार में खरीदा या बेचना जाएगा ताकि दोनों बाजारों में कीमतों के अन्तर से लाभ प्राप्त किया जाए और ऐसा कारोबार सामान्य नहीं है चल्कि इसमें निरन्तरता का तत्त्व भी निहित है । 619 भारत का राज्जपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V ]
संभावित लाभांश का कारोबार अकृत
30. संभावित लाभांशों के कारोबार की अनुमति नहीं है और संभावित लाभांशों के क्रय और विक्रय की सभी संविदाएं अकृत मानी जाएंगी ।
प्रतिभूतियोंमें आप्शन
31. 1 ज्कोई सदस्य प्रत्तिभूतियों के ऑप्शन और इनका कारोबार कर सकता है , बशर्ते ये सभी ऑप्शन और कारोबार इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के अनुसार होने के साथ एक्सचेंज के डेरेवेटिव खंड के नियमानुसार और प्रतिभूति संविदा (विनियम ) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किए गए हों.।
कारोबार की अनुमतिके लिए आवेदन
32 . इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए प्रतिभूतियों का स्वीकृति देने का आवेदन एक्सचेंज को संबंधित विनियम2 में निर्धारित प्ररूप में किया जाएगा या फिर ऐसे प्ररूप या प्ररूपों में किया जाएगा जो इन विनियमों के अलावा या इनके संशोधन या परिवर्तन स्वरूप गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं ।
कारोबार कीअनुमति के लिए आवेदन का नोटिस
33. गवर्निंग बोर्ड द्वारा विचार करने से न्यूनतम एक सप्ताह पहले सदस्यों की जानकारी के लिए एक्सचेंज में कारोबार की अनुमति के लिए किसी भी आवेदन का नोटिस इस एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा ।
कारोबार की अनुमति प्रदान करना या मना करना
34. इस एक्सचेंज में कारोबार करने के लिए किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों की अनुमति के आवेदन पर गवर्निंग बोर्ड विचार करेगा और अपने विवेकानुसार ऐसी शर्तों पर अनुमोदन दे सकता है जिन्हें यह उचित समी या ऐसे किसी आवेदन को लम्बित या निरस्त कर सकता है ।
सूचीबद्ध करने कीशर्तें और अपेक्षाएं
' प्रशासक बोर्ड के 04.12.2000 और 08 03.2001 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 21.03.2001 को अनुमोदित। 2 विनियम 2
4-250 G1/2010 620
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV 3.5. गवर्निंग बोर्ड किसी ऐसी कम्पनी की प्रतिभूतियों को इस एक्सचेंज में कारोबार की स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, जब तक कि संगत विनियम में निर्धारित सूचीकरणको शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर दिया गया हो या ऐसी अन्य श्र्तें और अपेक्षाएं पूरी न की गई ह जिन्हें गवर्निंग बोर्ड द्वारा इनके अलावा या संशोधन या विकल्प स्वरूप - उन सूचीकरण अपेक्षाओं के अलावा निधारित किया गया हो जो प्रतिभूति संविश ( विनियम ) नियमावली. 1957 में निर्धारित किया गया है और जो उपर्युक्त विनियम में समाहित की गई हैं :
प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड किसी प्रकारण विशेष में प्रतिभूति और संविदा (विनियम ) नियमावली , 1957 में निर्धारित सूचीकरण अपेक्षाओं के सख्त प्रत्यावर्तन को विशेष संकल्प द्वारा शिथिल या समाप्त कर सकता है, केवल उसी सीमा तक जितना इस नियम में ऐसा करने का प्रावधान है , और गवर्निंग बोर्ड उपर्युक्त विनियम में निर्धारित सूचीकरण की अन्य शर्तों और अपेक्षाओं में से किसी या सभी के सख्त प्रत्यावर्तन को भी शिथिल कर सकता है ।
भारत से बाहर पंजीकृत कम्पनियां
36 . ( क ) भारत से बाहर पंजीकृत्त निगमित्त निकाय द्वारा जारी प्रतिभूतियों को इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक किः -
(i ) ऐसी प्रतिभूतियों के लिए भारत में पर्याप्त जनहित जुड़ा हो:
( ii ) निगमित निकाय का भारत में व्यापार हो; और
( iii ) निगमित निकाय भारत में सदस्यों का रजिस्टर रखने को सहमत हो । सूचीबद्ध करने की शर्तों और अपेक्षाओं का लागू होना
( ख ) भारत से बाहर निगमित निकाय के मामले में गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प के द्वारा उपखंड ( क ) में निर्धारग्ण के अलावा इन उपविधियों और विनियमों में निर्धारित सूचीबद्ध करने की शर्तों और अपेक्षाओं में से किसी भी या सभी के सख्त प्रत्यावर्तन को शिथिल या समाप्त कर सकता है, बशर्ते इस प्रकार से निगमित निकाय की प्रतिभूतियों को भारत से बाहर स्थित किसी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत किया जा चुका हो या गवर्निंग बोर्ड अन्य प्रकार से संतुष्ट हो ।
विनियम 2 621 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV ]
विक्रेता की प्रतिभूतियां
37 . इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए किसी कम्पनी द्वारः विक्रेताओं को जारी की गई और पूर्णरू प से क्रेडिट या आंशिक रूप से भुगतान की जा चुकी प्रतिभूतियों के लिए जारी करने की तारीख से छह माह से पहले अनुमति नहीं दी जाएगी । इस प्रावधान के प्रयोजन से विक्रय प्रतिफल या सम्पत्ति या व्यवसाय अंतरण या प्रवर्तन के दौरान दी गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या फर्म या निगम को पूर्ण या आंशिक भुगतान के रूप में जारी प्रतिभूतियों को विक्रेता की प्रतिभूबत के रूप में विलेखित किया जाएगा ।
फीस
38. इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए जिन कम्पनियों की प्रतिभूतियों को अनुमति दी गई है, वे उस शुल्क का भुगतान करेंगी जिसका निर्धारण गवर्निंग बोर्ड समय- समय पर कर सकता है।
1 {प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई कम्पनी ऐसे शुल्क का भुगतान करने में विफल रहती है तो कम्पनी का कोई भी प्रतिभूति- धारक, कम्पनी के प्रतिभूति-धारकों का कोई भी समूह , निवेशकों का कोई भी संगठन या कोई अन्य व्यक्ति, जिनका इस एक्सचेंज के विचार से यह हितलाभ है कि उक्त कम्पनी की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहना बरकरार रखा जाए, वे एक्सचेंज को फीस का भुगतान कर सकते हैं, और एक्सचेंज अपने विवेकानुसार ऐसे प्रतिभूति- धारकों, प्रतिभूत्ति- धारकों के समूह, निवेशक संगठन या अन्य व्यक्ति से इस प्रकार की फीस स्वीकार कर सकता है । ऐसे मामले में यदि कम्पनी द्वारा बाद में एक्सचेंज को शुल्क का भुगतान कर दिया जात है तो एक्सचेंज को इन व्यक्तियों, समूह या संगठन द्वारा पहले दी जा चुकी फीस लौटाई जा सकती है । हालांकि, एक्सचेंज पर किसी प्रकार का ब्याज देने का दावित्व नहीं होगा। एक्सचेंज को जिस व्यक्ति, समूह या संगठन ने फीस का भुगतान किया है वे अपने द्वारा भुगतान की गई फीस को वसूल करने के लिए कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और एक्सचेंज द्वारा ऐसे व्यक्ति, समूह या संगठन को ऐसी प्रत्येक सहायता दी जाएगी , जो एक्सचेंज के विचार से संगत और व्यावहारिक है, ताकिकम्पनी से फीस की वसूली में उन्हें सहायता मिल सके। }
एक्सचेंज में कारोबार की अनुमति का निलम्बन
39. प्रतिभूत्ति संविदा ( विनियम ) अधिनियम , 1956 और प्रतिभूति संविदा (विनियम ) नियमावली, 1957 के प्रावधानों के अनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृति प्राप्त किसी भी प्रतिभूति की अनुमति किसी भी समय निर्धारित अवधि या 1 प्रशासक बोर्ड के 21.07.19997 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 23.02.1999 को अनुमोदित । 622
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV अवधियों के लिए निलम्बित की जा सकती है । निलम्बन को अवधि पूरी हो जाने पर ऐसा प्रतिभूति को गवर्निंग बोर्ड द्वारा उचित समभी गई शर्तों पर फिर अनुमति दी जा सकती है । विमोचन या संपरिवर्तन होने पर कारोबार की अनुमति वापस लिया जाना 40 . गवर्निंग बोर्ड यदि आवश्यक हो तो ऐसी प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति वापस ले सकता है , जो किसी स्कीम या पुनर्गठन या पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप अन्य प्रकार की प्रतिभूबतयों में बदली या संपरिवर्तित की जानी हैं या विमोचन या संपरिवर्तन के लिए परिशोध्य हो चुकी प्रतिभूतियों का विमोचन या संपरिवर्तन किया जाना है ।
परिसमापन या समामेलन पर कारोबार की अनुमति वापस लिया जाना
41 . यदि कोई कम्पनी परिसमापन के अंतिम या अनेतिम स्थिति में है या किसी दूसरी कम्पनी के साथ समामेलन या विलयन कर रही है तो गवर्निंग बोर्ड इस एक्सचेंज में इसकी प्रतिभूति के कारोबार की स्वीकृति को वापस ले सकता है । ऐसे परिसमापन, समामेलन या विलयन के लिए जो पर्याप्त समझे उन प्रमाणों को गवर्निंग बोर्ड स्वीकार कर सकता है । यदि समामेलन या विलयन का कार्य विफल हो जाता है या यदि कोझ कम्पनी जो अस्थायी परिसमापन के तहत हो और पुन संचलन करने लगे और इस एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों के कारोबार की स्वीकृति के लिए आवेदन करती है तो ऐसेस आवेदन के अनुमोदन, मनाही या निलम्बन का अधिकार गवर्निंग बोर्ड को रहेगा।
एक्सचेंज में कारोबार की स्वीकृति को वापस लिया जाना
42. प्रतिभूति संविदा ( विनिगम ) अधिनियम, 1956 और प्रतिभूति संविदा (विनियम ) नियमावली, 1957 के प्रावधानों के अनुसार गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा और यदि जरूरी समो तो कम्पनी को स्पष्टीकरणका अवसर देने के बाद सूचीबद्ध करने की शर्तों या अपेक्षाओं में से किसी का भी उल्लंघन करने या अनुपालन नहीं करने या जो भी कारण हो उसे कार्यवृत्त में दर्ज करने के बाद कम्पनी को एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों के कारोबर की अनुमतिवापस ले सकता है ।
एक्सचेंज में कारोबर की अनुमति की बहाली
43. गवर्निंग बोर्ड अपने विविकानुसार विशेष संकल्प द्वारा ऐसी कम्पनी की प्रतिभूतियों का एक्सचेंज में कारोबर करने की अनुमति की बहाली कर सकता है , जिनके कारोबार की अनुमति को पहले वापस ले लिया गया था । 623 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
सौदे
सौदे, लेनदेन , कारोबार और संविदाएं
44. इन उपविधियां और विनियमों के प्रयोजन से "सौदे" , "लेनदेन " , " कारोबार" और "संविदाएं " का एक समान अर्थ लिया जाएगा जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा संकेत नहीं मिल रहा हो ।
निर्बाधित और बाधिक प्रतिभूतियां
45. सौदे के प्रयोजनों से इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों को निम्नानुसार विभेदीकृत किया जाएगाः
( i ) निर्बाधित प्रभूितियां , अर्थात ऐसी प्रत्तिभूतियों जिन्हें गवर्निंग बोर्ड द्वारा इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति दी गई है और निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची में शामिल कर लिया गा है ; और
(ii ) बाधित प्रतिभूतियां अर्थात निर्बाधित प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां ।
निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची में शामिल करने की शर्तें
146. गवर्निंग बोर्ड समय- समय पर एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति दी गई प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनमें निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची शामिल होगी, लेकिन निम्नलिखत्त शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी प्रतिभूति को इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा-
( i ) बैंकिंग कम्पनी के अलावा किसी भी कम्पनी की प्रतिभूतियों पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर होने चाहिएं ।
( ii ) प्रतिभूतियां कम- से- कम तीन वर्ष तक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, जो प्रतिभूति संविदा ( विनियम ) अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त एक्सचेंज हो या कम्पनी के समामेलन के मामले में प्रधान समामेलनकर्ता कम्पनियों की प्रतिभूतियां ऐसी होनी चाहिए जो समामेलन की तारीख से पहले कम - से- कम तीन वर्ष तक कारोबार के लिए स्वीकृत रही हों ।
। प्रशासक बोर्ड द्वारा 04.06.1963 के संकल्प द्वारा प्रत्यास्थापित और सरकार द्वारा 06.06.196.3 को अनुमोदित।
5-250 G1/ 2010 624
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27. 1932 )
[ भाग IV ( iii ) प्रतिभूति संविदा ( विनियम ) अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज को निर्बाधित प्रतिभूतियो की सूची में इन प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया गया हो ।
( iv ) कम्पनी को पर्याप्त विस्तार और लोक महत्त्व का होना चाहिए और प्रतिभूतियों मे परिक्षित अभिदानित पूंजी न्यूनतम 25 लाख रुपये और प्रचलित बाजार कीमत पर इनका सकल मूल्य न्यूनतम एक करोड़ रु पये होना चाहिए।
( v ) कम्पनी में पर्याप्त लोकहित जुड़ा होना चाहिए और प्रतिभूतियों में परिलक्षित पूंजी काकम-से- कम 49 प्रतिशत 'लोक ' के हाथों में होना चाहिए और या धारिता कुछ लोगों के हाथों में असामान्य रूप से केन्द्रित होने की बजाय बहुत बड़ी संख्या में शेयरधारकों के बीच व्यापक और समसमान रूप से बंटी होनी चाहिए । स्पष्टीकारण: इस प्रावधान के उपखंड ( v ) के प्रयोजनों से 'लोक' शब्द में निदेशक , प्रबंध निदेशक, प्रबन्धन एजेन्ट, सचिव और कोषपाल को शामिल नहीं माना जाएगा और यदि प्रबंधन एजेन्ट या सचिव और कोषपाल कोई सादारी फर्म या निजी सीमित दायित्व कम्पनी है और ऐसी फर्म के सागेदार या ऐसी कम्पनी के सदस्य , उक्त प्रकार से उल्लिखित व्यक्तियों के नामित व्यक्ति और या उक्त व्यक्तियों के पत्ति, पत्नी, भाई या बहन और कोई निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी जिसमें ऐसे व्यक्तियों नियंत्रणपरक हित है या जो उनके प्रबन्धक और पर्यवेक्षण के तहल है ।
निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची में अनुवृद्धि या निलम्बन या प्रतिभूतियां हटाना
47. गवर्निंग बोर्ड समय- समय पर विशेष संकल्प परित करके निर्बाधित प्रतिभूत्तियों की सूची में किसी प्रतिभूति को जोड़ सकते हैं और इसी प्रकार से इस सूची में से किसी भी समय किसी भी प्रतिभूति को निलम्बित कर या हटा सकते हैं। 625 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग 1V]
सौदे
48 . अन्यथा प्रादधान के अलावा प्रतिभूतियों के सौदे निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:
( i ) ' हाजिर सुपुर्दगी के लिए, अर्थात संविदा की तारीख के अनुसार उसी दिन या अगले दिन सुपुर्दगी और भुगतान के लिए;
( ii ) ' दस्ती सुपुर्दगी' के लिए, अर्थात समय के भीतर या सौदा करते समय निर्धारित तारीख को , इस प्रकार का समय या तारीख संविदा करने की तारीख के बाद चैदह दिन से अधिक नहीं होगी;
1 { तथापि, प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा विशिष्ट शेयर के रूप में निर्धारित शेयरों के मामले में सुपुर्दगी और भुगतान प्रत्येक की अवधि को गवर्निंग बोर्ड द्वारा चैदह दिन के लिए इस प्रकार बहाया जा सकता है कि समग्र अवधि संविदा की तारीख 90 दिन से अधिक नहीं हो. !
( iii ) 'क्लीयरिंग ' के लिए, अर्थात इन उपविधियों और विनियमों में निर्धारित तरीके से क्लियरिंग हाउस के माध्यम से क्लीयरेंस और निपटान के लिए; और
( iv ) 'विशिष्ट सुपुर्दगी' के लिए अर्थात इन उपविधियों और विनियमों में प्रावधान के अनुसार गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा अनुमति और सौदा करते समय यथानिर्धारित्त संविदा की तारीख के बाद चैदह दिन से अधिक की अवधि के भीतर सुपुर्दगी और भुगतान के लिए ।
सभी प्रतिभूतयों की हाजिर सुपुर्दगी , दस्ती सुपुर्दगी और विशेष सुपुर्दगी के लिए सौदे
49. इस एक्सचेंज में जिन प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति प्राप्त है उनमें से किसी भी प्रतिभूत की हाजिर सुपुर्दगी, दस्ती सुपुर्दगी और विशेष सुपुर्दगी के सौदे किए जा सकते हैं ।
बाधित प्रतिभूतियों की क्लियरिंग के लिए हुए सौदे अकृत हैं
50 . केवल निर्बाधित प्रतिभूतियों में ही क्लीयरिंग के सौदे किए जाएंगे । किसी अन्य प्रतिभूति में क्लीयरिंग के लिए किए गए सौदे अकृत माने जाएंगे ।
1 प्रशासक बोर्ड के 22.04.1983 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 20.07.1983 को अनुमोदित । 626
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV
सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में सौदे
51 . ( क ) सरकारी प्रतिभूतियों और धारक और पंजीकृत डिबेंचरों में हाजिर सुगुर्दगी या दस्ता सुपुर्दगी या विशेष सुपुर्दगी के लिए सौदे किए जाएंग
सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में किए गए सौदे दस्ती सुपुर्दगीके लिए माने जाएंगे
( ख ) यदि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों और धारक या पंजीकृत डिबंचरों में किए गए सभी सौदों को दस्नी सुपुर्दगी के लिए किया गया सौदा माना जाएगा जो कि संगत विनियम में निर्धारित समय के भीलर या निर्धारित दिन या दिनों पर या इसके अलावा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित या इसके संशोधन या प्रतिस्थापन स्वरूप किसी दिन या दिनों को सुपुर्दगी करनी होगी , बशनें ऐसा समय या दिन या दिनों को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि ये संविदा की तारीख से दो कारोबारी दिवस से पहले और चैदह दिन बाद नहीं होंगे ।
निर्बाधित्त प्रतिभूतियों में सौदों को वर्तमान क्लीयरिंग के लिए हुआ माना जाएगा
52. (क) निर्बाधित प्रतिभूतियों में सौदों को हाजिर सुपुर्दगी या दस्ती सुपुर्दगी या विशेष सुपुर्दगी या वलीयरिंग के लिए हुआ माना जाएगा लेकिन जब तक अन्यथा विनिर्धारित नहीं किया गया हो तो निर्बाधित प्रतिभूतियों में हुए सी। सौदों को वर्तमान क्लीयरिंग के लिए हुआ सौदा माना जाएगा:
तथापि, यह भी प्रावधान किया जाता है कि जब निर्बाधित प्रतिभूतियों में हुए मौदे किसी विशिष्ट विनिर्धारण की शर्त या निर्धारित ट्रेडिंग यूनिट के अलावा या इनके गुणकों में हैं तो ऐसे सौदों को दस्ती सुपुर्दगी के लिए हुआ माना जाएगा।
क्लोयरिंग दिवस
( ख ) गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्लियरिंग और विभिन्न क्लीयरिंग दिनों के प्रथम और अंतिम कारोबारी दिवस का निर्धारण अग्रिम तौर पर किया आएगा । किसी क्लियरिंग का पहला कारोबारी दिवस पूर्वगामी क्लियरिंग के अंतिम कारोबारी दिवस को शामिल करते हुए दो कारोबारी दिवस पहले से ज्यादा नहीं होगा। 627 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग 1V]
आगामी क्लीयरिंग से भी आगे के सौदे अकृत होंगे
(ग ) वर्तमान और आगामी क्लीयरिंग से आगे की अवधि के लिए निर्बाधित प्रतिभूतियों में किसी भी सौदे को मान्यता नहीं दी जाएगी और ऐसे सभी सौदों को अकून माना जाएगा ।
आगे ले जाए गए सौदों को भुगतान- भाव पर माना जाएगा
( घ ) । किसी भी निर्बाधित प्रतिभूति में किए गए कैरी - ओवर सौदों को उसी प्रतिभूति के लिए वर्तमान क्लीयरिंग में निर्धारित भुगतान भाव पर हुआ माना जाएगा।
निर्बाधित प्रतिभूतियों में सौदों का निष्पादन
( ङ) 2 निर्बाधित प्रतिभूतियों में एक क्लीयरिंग के दौरान किए गए सौदों को क्लीयरिंग के दौरान ही क्रय या विक्रय द्वारा समाप्त या आगामी क्लीयरिंग में आगे ले जाया जाएगा । किसी क्लीयरिंग के दौरान हुए जो सौदे अंतिम अंतिम कारोबारी दिवस को। कारोबार के समापन तक बकाया रह जाएंगे , उन्हें इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दिनों पर सुपुर्दगी और भुगतान द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।
विशिष्ट शेयरों में सौदे
352अ. गवर्निंग बोर्ड द्वारा जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं कर दिया जाता है तो विनिर्दिष्ट शेयरों में सौदों को निम्नानुसार निष्पादित किया जाएगा:
(क ) सभी सौदों को प्रत्येक चैदहवें दिन सुपुर्दगी और भुगतान करके निपटाया जाएगा, इसके बाद इसे ' निपटान अवधि कहा जाएगा , और गवर्निंग बोर्ड द्वारा इसके अतिरिक्त या इसमें संशोधन करते हुए यथानिर्धारित किया जा सकेगा।
( ख ) प्रत्येक निपटान अवधि के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा अग्रिम रूप से प्रथम और अंतिम कारोबारी दिवस का निर्धारण किया जाएगा ।
( ग ) हाजिर सुपुर्दगी या दस्ती सुपुर्दगी या विशेष सुपुर्दगी या निपटान के लिए सौदे हो सकते हैं लेकिन सौदे करते समय जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो सभी सौदों को वर्तमान निपटान के लिए हुआ माना जाएगा ।
1 प्रशासक बोर्ड के 04.06.1963 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित्त और सरकार द्वारा 06.00 1963 को अनुमोदितः
2 प्रशासक बोर्ड के 04.06.196.3 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 00.06.1963 को अनुमोदित ।
3 प्रशासक बोर्ड के 22.04.1983 के सकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 20.07.1983 को अनुमोदित।
6-250 2010 628
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV ( भ ) निर्धारित ट्रेडिंग यूनिट या इसके गुणकों के अलावा अन्य सौदो को दस्नी सुपुर्दगी के लिए हुआ माना जाएगा जैसा कि उपविधि 48 ( ii ) में परिभाषित है ।
( ङ ) वर्तमान और आगामी निपटान अवधियों से आगे की अवधि के लिए हुए सौदे अकृत माने जाएंगे ।
( च ) एक निपटान से दूसरे निपटान में आगे लाए गए सौदों को किसी प्रतिभूति के लिए कार्यपालक निदेशक या उनकी गैर- मौजूदगी में सचिव द्वारा निर्धारित कीमत पर किया जाएगा ।
( छ ) निपटान अवधि के दौरान किए गए सौदों को क्रय या विक्रय या आगामी निपटान अवधि में आगे ले जाते हुए समाप्त किया जा सकता है । बकाया बच गए अन्य सभी सौदों को भुगतान और सुपुर्दगी के प्रयोजन से निर्धारित दिनों को अवश्य निष्पादित किया जाएगा ।
:
(ज ) इन उपविधियों और विनियमों में अन्य सभी प्रावधान जो इस समय निर्वाधित प्रतिभूत्तियों के निपटान या सौदों पर लागू होते हैं और जो उपर्युक्त प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हैं वे सभी विनिर्धारित शेयरों के सौदों के निपटान पर यथापरिवर्तित रूप में लागू होंगे ।
बाधित्त प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के अलावा ) के सौदे 53 . ( क ) इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत बाधित प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों और धारक और पंजीकृत डिबेन्चरों के अलावा ) में किए गए सौदे हाजिर सुपुर्दगी या दस्ती सुपुर्दगी या विशेष सुपुर्दगी के लिए हो सकते हैं ।
दस्ती सुपुर्दगी के लिए माने गए सौदे
( ख ) यदि अन्यथा विनिर्धारित नहीं किया गया हो तो इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत बाधित प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों और धारक और पंजीकृत डिबेन्चरों के अलावा ) में किए गए सौदे दस्ती सुपुर्दगी के लिए हुए माने जाएंगी जिनकी सुपुर्दगी और भुगतान संगत विनियम में निर्धारित समय के भीतर या दिन या दिनों को या गवर्निंग बोर्ड द्वारा इनके अलावा या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में समय समय पर निर्धारित समय या किसी दिन या दिनों को को जा सकेगी, बशर्ते, इस प्रकार का समय या दिन या दिनों को संख्या संविदा की तारीख के बाद दो व्यावसायिक दिन पहले और चैदह दिन बाद से ज्यादा नहीं होगा। 629 भारत का राजपत्र, सिप्तम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV ]
अस्थायी प्रलेखों के सौदे
54. अस्थायी प्रलेखों मे किएगए सौदे गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में समय- समय पर यधानिर्धारित किए अनुसार किए और निपटाए 'आएंगे ।
अस्थायी प्रलेखों और इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत प्रतिभूतियों के अलावा बधित प्रतिभूतियों में सौदे
55 . अस्थायी प्रलेखों और इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत प्रतिभूतियों के अलावा इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए स्वीकृत बधित प्रतिभूत्तियों ( सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेन्बरों के अलावा ) से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार तरीके और प्रकार से किए और निपटाये जाएंगे , जिनपर गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए संशोधनों की शर्तें लागू होंगी ।
विशेष सुपुर्दगी के लिए सौदे
56. गवर्निंग बोर्ड की अनुमति या नए निर्गमों के मामले में अध्यक्ष की अनुमति से या प्रतिभूतियों के नवीकरण, उपविभाजन , समेकन, परिवर्तन, विनिमय या पंजीकरण के लिए भेजने पर या जब प्रतिभूतियों को विदेश से प्राप्त करना हो या जब किसी अन्य कारण से प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी संविदा की तारीख के बाद चैदह दिन के भीतर नहीं की जा सकती हो. तो विशेष सुपुर्दगी के लिए सौदे किए जा सकते हैं । गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष सामान्यत्तया ऐसी अनुमति दे सकते हैं या सदस्यों ने ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए संगत विनियम 1 में निर्धारित प्ररूप में या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन स्वरू प या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किसी अन्य प्ररू प में आवेदन किया हो ।
विशेषसौदे
56क. 2 गवर्निंग बोर्ड या कार्यपालक निदेशक अपने विवेकानुसार और उनके द्वारा उचित समभी गई शर्तों के तहत समय सयम पर एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में विशेष सौदों की अनुमति दे सकते हैं ।
विनिर्धारित सौदे
57 . (क ) गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष की अनुमति से विनिर्धारित सौदे किए जा सकते हैं, और ऐसी अनुमति के लिए संगत विनियम में निर्धारित प्ररूप में या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन स्वरूप समय - समय पर निर्धारित प्ररू प में आवेदन करना होगा ।
1 दिनियम 3
2 प्रशासक बोर्ड के 09.1999 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 06.09.2000 को अनुमोदित । 630
भारत का राज्जपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV विनिर्धारित सौदों को हाजिर सुपुर्दगी के लिए पाना जाएगा
( ख ) इन प्रावधानों के अनुसार किए गए सभी विनिर्धारित सौदों को हाजिर सुपुर्दगी के लिए हुआ माना जाएगा ।
कारोबारी दिनों के अलावा अन्य दिनों पर देय सौदे
58 . क्लीयरिंग के अलावा अन्य सभी सौदे जो किसी कारोबारी दिन के अलावा किसी अनय दिन देय हों, यदि अन्यथा सहमति नहीं दी गई हो तो ये अगले कारोबारी दिन को परिपक्व होंगे । गवर्निंग बोर्ड द्वारा संविदाओं को आगे बााना या स्थगन
59 . इन उपविधियों और विनियम्यों में निहित तथ्यों के विपरीत किसी बात के बावजूद गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर विशेषा संकल्प और कारणों को रिकार्ड करते हुए किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों की संविदाओं के निष्पादन के लिए समय को आगे बया या स्थगित किया जा सकता है , जबकि गवर्निंग बोर्ड के अभिमत से ऐसी कार्रवाई जनहित में हो या व्यापार के न्यायसंगत और सम- समान सिद्धान्तों या संविदा करने वाले दोनों पक्षों या दोनों में से किसी एक के नियंत्रण से परे हो गई परिस्थितियों के कारण ऐसी कार्रवाई वांछनीय हो:
यह भी उपबन्धकिया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति लिए बिना संविदाओं के निष्णदन के समय को किसी भी समय इस प्रकार आगे बाने या स्थगित करने का कार्य नहीं किए जाएगा कि बया या स्थगित किया गया समय निर्बाधित प्रतिभूतियों के मामले में एक क्लीयरिंग अवधि से अधिक हो जाए और बाधित प्रतिभूतियों के मामले में प्रधम अवसर पर चैदह दिन और इसके बाद सात दिन की अवधि से अधिक हो जाए ।
अध्यक्ष द्वारा संविदाओं का आगे बााना या स्थगन
60 . इन उपविधियों और विनियमों में निहित तथ्यों के विपरीत किसी बात के बावजूद अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी प्रकरण- विशेष में किसी भी बाधित प्रतिभूति या प्रतिभूतियों हेतु संविदा के निष्पादन समय को किसी एक क्लीयरिंग से आगामी क्लीयरिंग तक और किसी बाधित प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के मामले में चैदह दिन तक की अवधि तक आगे बया स्थगन कर सकते हैं । 631 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 (भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
क्लीयरिंग और क्लीयरिंग दिवसों का परिवर्तन
61. विशेष संकल्प और कारणों को रिकार्ड करते हुए गवर्निंग बोर्ड समय- समय पर किसी या किसी भी निर्बाधित प्रतिभूति के सन्दर्भ में किसी भी समय समस्त क्लीयरिंग या किसी या सीगी अलग- अलग क्लीयरिंग या किसी या सभी अलग- अलग क्लीयरिंग दिवसों का संक्षेपण, विस्तारण , बदलाव या स्थगन कर सकते हैं:
यह प्रावधान किया जाता है कि केन्द्र सरकार के अनुमोदन सहित ऐसा विस्तारण या स्थगन किसी भी समय एक क्लीयरिंग की अवधि से अधिक समयावधि के लिए नहीं किया जाएगा:
यह भी प्रावधान किया जाता है कि निर्बाधित प्रतिभूतियों के मामले में यदि किसी क्लीयरिंग के लिए अधिसूचित भुगतान दिवस एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए बाया जाता है तो भुगतान- शुल्क का निर्धारण गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा , यह भुगतान डाल्क क्रेता द्वारा विक्रेता को ऐसी प्रतिभूतियों के लिए पूर्वगत क्लीरिंग के भुगतान शुल्क के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।
7-250 GU2010 632
भाग
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
मार्जिन अपेक्षाओं के तहत सौदे
मार्जिन अपेक्षाएं
62 किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में होने वाले सौदे संगत विनियम में निर्धारित या इनके अलावा या इनमें संशोधन या प्रतिधापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित मार्जिन अपेक्षाओं की शर्त के तहत होंगे ।
मार्जिन डिपॉजिट का प्रकार
63 . किसी सदस्य द्वारा इन उपविधियों और विनियमों के तहत दिया जाने वाला मार्जिन नकद डिपॉजिट द्वारा दिया जाएगा या यह गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी बैंक की डिपॉजिट रसीद या गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में होगा, जिस पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय- समय पर लागू की जाने वाली शर्तें और निबन्धन लागू होंगे। नकदी डिपॉजिट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और सदस्य द्वारा जमा की गई प्रतिभूतयों की प्रचलिन बाजार कीमत पर मूल्यांकित रकत निर्धारित मार्जिन रकम की तुलना में उस समय पर उतने प्रतिशत अधिक होनी चहिए जिसका निर्धारण बोर्ड द्वारा समय - समय पर किया जा सकता है । मार्जिन डिपॉजिट का मूल्य बरकरार रखा जाएगा
64. प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन जमा करने वाले सदस्य को इनका मूल्य हमेशा ऐसा रखना होगा जो इन प्रतिभूतियों द्वारा कवर की जा रही उस समय की मार्जिन राशि से कम नहीं हो, इसके लिए गवर्निंग बोर्ड की संतुष्टि अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूतियां भी प्रस्तुत करनी होगी, इसके लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा ही उक्त मूल्य का निर्धारण किया जाएगा और यही मूल्यांकन निर्णयात्मक रूप से समय- समय पर किसी भी अपूर्णता को पूरा करने के लिए रकम का निर्धारण करेगा ।
मार्जिन डिपॉजिट क्लीयरिंग हाउस की धारिता में रहेगा
65. मार्जिन डिपॉजिट की रकम क्लीयरिंग हाउस के पास रहेगी और यदि ये बैंक डिपॉजिट रसीद और प्रत्तिभूतियों के रूप में हो तो ऐसी प्रतिभूतियां और रसीदें इस एक्सचेंज के ट्रस्टियों या गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक के नाम में अंतरित कर दी जाएंगी । क्लीयरिंग हाउस और/या एक्सचेंज के ट्रस्टियों और/ या अनुमोदित बैंक द्वारा धारित सभी मार्जिन डिपॉजिट पूरी तरह से एक्सचेंज के लिए और एक्सचेंज के खाते में रहेगे , डिपॉजिट करने वाले सदस्य का इनपर कोई हक नहीं रहेगा और जो इसके अधिकार में हैं उनपर किसी विवेकाधिकार के प्रयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता है । 633 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
घोषणा- पत्र
66 . इन उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के तहत मार्जिन डिपॉजिट करने वाले सदस्यों से जब भी अपेक्षा की जाएगी तो वे संगत विनियम निर्धारित या इनके अलावा था इनमें संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित अन्य रूप में घोषणा- पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे ।
मार्जिन डिपॉजिट पर ग्रहणाधिकार
67. इन उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के तहत मार्जिन के रूप में किसी सदस्य द्वारा डिपॉजिट धनराशि, बैंक डिपॉजिट रसीदों और अन्य प्रतिभूतियों तथा आस्तियों पर प्रथम और सर्वोच्च ग्रहणाधिकार इस एक्सचेंज या क्लीयरिंग हाउस को देय किसी भी राशि के लिए होगा, जो कि सदस्य या उसकी सदस्यतावाली सालेदारी द्वारा चुकता की जानी है और जो उसकी या उसकी सदस्यतावाली सापेदारी द्वारा इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के तहत निष्पादित किसी सौदे, कारोबार , लेनदेन और संविदाओं या इनके अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य के फलस्वरूप प्रतिज्ञाबद्धताओं, दायित्वों और देयताओं से उत्पन्न हुई हैं ।
मार्जिन डिपॉजिट में विफलता पर निलम्बन
68. इन उपविधियों और विनियमों के तहत यथाप्रावधान के अनुसार मार्जिन डिपॉजिट करने में विफल रहने वाले सदस्य से गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा यही अपेक्षा की जाएगी कि वह तत्काल ही अपना व्यवसाय निलम्बित करे । इस प्रकार के निलम्बन का नोटिस तत्काल ही एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा और अपेक्षित मार्जिन विधिवत जमा किए जाने तक निलम्बन बरकरार रहेगा ।
मार्जिन अपेक्षाओं की अपवंचना निषिद्ध
69. कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी क्रियाविधि नहीं अपनाएगा जो इन उपविधियों और विनियमों के तहत निर्धारित मार्जिन अपेक्षाओं की अपवंचना या अपवंचना में मदद करने के प्रयोजन से हो।
। विनियम 4 634
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
आयातस्थितिके तहत सौदे
आपातस्थितियोंमें प्रतिभूतियों के सौदे
70 . प्रतिभूतियों के सभी सौदे इन उपविधियों और विनियम्ों में निहित आपः तस्थिलियों से संबंधित प्रावधानों के तहत हुए माने जाएंगे ।
आपतस्थितियों से निपटने के उपाय
71 . गवर्निंग बोर्ड के अभिमत से यदि कोई आपातस्थिति है था पैदा हो गई या ऐसा होने की संभावना है या इनके मत से ऐसी स्थितियां हो गई हैं या इनके मत से ऐसी स्थितियां हो गई हैं जो प्रतिभूत्तियों के अबाध व्यापार को अत्यधिक कठिन बना रही है तो गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प पारित करके बाजार में स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक समनी गई कार्रवाई कर सकता है । इस प्रावधान की समान्य व्यवस्था का परिसीमन या अवमानना किए बिना गवर्निंग बोर्ड ऐसे मामलों में आगे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्रवाई कर सकता है ।
कार्नर
72. (क) जब कभी प्राशासक बोर्ड का यह अभिमत हो कि किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के लिए कार्नर बना लिया गया है या किसी एकल हित या समूह ने किसी प्रतिभूति या कुछ प्रतिभूतियों पर ऐसा नियंत्रण कर लिया है कि ऐसे हितलाभ या समूह द्वारा अपनी मनमर्जी से निर्धारित कीमतों या शर्तों को पूरा करने के अलावा उस प्रतिभूति या प्रतिभूतियों को सुपुर्दगी के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता तो गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में आगे कारोबार की मनाही करते हुए ऐसी प्रतिभूत्ति या प्रतिभूतियों में विद्यमान संविदाओं के क्लोजिंग- आउट या परिसमापन की अनुमति दी जा सकती है, जिन पर ते प्रतिबन्ध लागू होंगे जो बोर्ड द्वारा इन उपविधियों और विनियमों में निहित प्रावधानों के लिए प्रतिकूल शर्तों के बावजूद निर्धारित किए जा सकेंगे:
प्रावश्वान किया जाता है कि केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिए बिना आगामी कारोबार की किसी भी समय लगातार तीन दिन की अवधि से अधिन्म के लिए निषेण नहीं किया जाएगा:
यह भी प्रावधान किया जाता है कि जब ऐसे कारोबार पर निषेध लगाने की सूचना इस प्रकार प्रेषित की जाती है कि सामान्य रीति से यह केन्द्र सरकार को 24 घन्टे के भीतर पहुंच जाएगी, तो गवर्निंग बोर्ड ऊपर बताए अनुसार केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिए बिना कारोबार का निषेध तीन दिन से ज्यादा की किसी भी अवधि के लिए तब तक के लिए कर सकला है जब तक केन्द्र सरकार का निर्णय इन एक्सचेज को प्राप्त नहीं हो जाता है । 635 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग [V]
i लिवाली का निलम्बन
(ख ) यदि आपातस्थिति को मुलतवी रखने के दौरान ही सुपुर्दगी और भुगतान की तारीख आ जाती है तो गर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूत्तियों की लिवाली की प्रक्रिया को निलम्बित कर सकता है, जिनके आगामी कारोबार पर उपखंड ( क ) के तहत निषेध है और ऐसी स्थिति में ऐसी प्रतिभूत्ति या प्रतिभूत्तियों की सभी विद्यमान संविदाओं पर इन उपविधियों और विनियमों मे यथा निर्धारित टिकट की प्रक्रिया या गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रक्रिया लागू होगी।
आपातस्थिति समाप्त होने तक लिवाली का निलम्बन चलता रहेगा
(ग ) गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा लिवाली की प्रक्रिया को आपास्थिति समाप्त होने तक निलंबित रख सकता है , जिसके बाद गवर्निंग बोर्ड द्वारा जरूरी समो गए प्रतिबन्धो की शर्त सहित ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में हाजिर या दस्ती सुपुर्दगी के लिए आगामी कारोबार की अनुमति दी जा सकती है:
प्रावधान किया जाता है कि यदि ऐसी कोई प्रतिभूति निर्बाधित प्रतिभूति है तो उसे निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची में से हटा दयिा जाएगा और उचित वितरण हो जाने तक उस प्रतिभूति को निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
( घ ) । यदि गवर्निंग बोर्ड के अभिमत में किसी भी प्रतिभूति में उपर्युक्त प्रकार की आपातस्थिति पैदा हो गई है, तो यह विशेष संकल्प द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता को भुगतान किए जाने वाले बैकवार्डेशन शुल्कों को नियंत्रित कर सकता है ।
संकट
73 . (क ) संकट में या दहशत के मामले में या मंदड़ियों के धावे या आपाधापी में भारी विकवाली या जब ऐसा प्रतीत हो कि कीमन्तों को अनावश्यकत रूप से दबाव में कर दिया गया है या फिर सामने कोई संकट है या उचित या सामान्य बाजार नहीं है या नहीं हो सकता है, तो गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा समय - समय पर उचित समती गईअवधि या अवधियों में निम्नानुसार निर्धारित कर सकता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसी अवधि या अवधियां किसी भी समय लगातार तीन दिन से अधिक नहीं रहें: -
( i ) किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में शार्ट बिकवाली पर निषेध ; और/ या
| प्रशासक बोर्ड के 22-4-1983 द्वारा प्रत्यास्थापित और सरकार द्वारा 20.07.1983 को अनुमोदित,
8-250 G1/2010 636
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग ( V ( in ) न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर सकते हैं, जिनसे कम पर किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा; और/यः
( iii ) बाजर को पूर्णतया या कुछ हिस्से को बन्द कर सकते हैं; और/या
( iv ) किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में आगामी कारोबार का निषेध और साथ ही ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में विद्यमान संविदाओं की क्लोजिंग आउट यस परिसमापन के कारोबार की अनुमति देना 'जोकि इन उपविधियों और विनियमों में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के बावजूद बोर्ड द्वारा समय- समय पर निर्धारित प्रतिबन्धों की शर्तों पर होगी:
प्रावधान किया जाता है कि शार्ट सेलिंग के निषेध या न्यूनतम कीमतों के निर्धारण या बाजार बन्द करने या आगामी कारोबार के निषेध से संबंधित सूचना इस प्रकार से भेजी जाती है कि सामान्य तरीके से चैबीस मन्टे के भीतर केन्द्र सरकार को मिल जाएगी, तो केन्द्र सरकार से अनुमोदन लिए बिना ही गवर्निंग बोर्ड पूर्वोक्त उल्लेख के अनुसार केन्द्र सरकार का निर्णय इस एक्सचेंज को प्राप्त होने तक तीन दिन से अधिक की किसी भी अवधि के लिए शार्ट सेलिंग पर निषेध या न्यूनतम कीमत निर्धारण कर सकता है या बाजार बन्द कर सकता है या आगामी कारोबार पर निषेश्व लगा सकता हैं ।
बिकवाली का निलम्बन
( ख ) यदि उपखंड ( क ) में प्रावधानों के अनुसार किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के आगामी कारोबार पर निषेध या समग्र अथवा आंशिक रूप से बाजार बन्द रहने की अवधि के दौरान ही सुपुर्दगी और भुगतान की निर्धारित तारीखें भी आ जाती हैं तो उस विचराधीन प्रतिभूति या प्रतिभूतियों की सभी विद्यमान संविदाओं से संबंधित बिकवाली को बाजार फिर से खुलने तक के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा निलंबित कर दिया जाएगा । हालांकि क्रेता को सुपुर्दगी प्राप्त करने का हक रहेगा । यदि विचराधीन प्रतिभूति या प्रतिभूतियां निर्बाधित प्रतिभूतियों की सूची में शामिल हैं, तो निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान भी लागू होंगे, अर्थातः
(i) बिकवाली का निलम्बन रहने के दौरान गवर्निंग बोर्ड भुगतान के समय को क्लीयरिंग से क्लीयरिंग तक बा देगा, और यह सुविधा बाजार के पुनः खुलने तक लागू रहेगी और बिकवाली का निलम्बन रहने के दौरान मध्यस्थों की देयताएं यथावत बरकरार रहेंगी। क्रेता सदस्य को इनमें से किसी भी क्लीयरिंग में सुपुर्दगी के प्रत्यावर्तन का हम होगा और इस प्रयोजन के लिए टिकट की प्रक्रिया इन उपविधियों और विनियमों में निर्धारण किए अनुसार या गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार कोई अन्य प्रक्रिया लागू होगी । यदि सुपुर्दगी के लिए मांग करने के बाद क्रेता सदस्य प्ऐसी प्रतिभूतियों को 637 भाग IVJ
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
नियत तारीख पर उठाने और भुगतान करने में विफल रहता है तो अन्य दायित्वों के बावजूद क्रेता सदस्य को 2 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा ।
( ii ) ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के लिए गवर्निंग बोर्ड प्रत्येक क्लीयरिंग में भाव-कीमतें और ऐसी प्रत्तिभूति या प्रतिभूतियों को क्लीयरिंग से क्लीरिंग तक आगे ले जाने के लिए बाजार में प्रचलित ब्याज दरों और विगत क्लीयरिंग के स्थगन- शुल्क के आधार पर स्थगन- शुल्क निर्धारित करेगा। पहली क्लीयरिंग के लिए भाव- कीमतें ऐसी प्रतिभूतियों के कारोबार के निलम्बन से पहले बाजार में विद्यमान कीमतों से थोड़ा अधिक निर्धारित की जाएंगी । इसके बाद प्रत्येक कलीयरिंग के लिए गवर्निंग बोर्ड प्रत्येक प्रत्तिभूत्ति के मामले में जैसे उचित सम वैसे भाव कीमतों को कम कर सकता है , लेकिन किसी भी मामले में यह कमी विगत भाव-कीमतों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । प्रत्येक क्लीयरिंग के अंत तक गैर- निपटान हुई शेष संविदाओं को भाव- कीमतों पर आगामी क्लीयरिंग में ले जाया जाएगा क्लीयरिंग के लिए इस प्रकार निर्धारित या विस्तारित पे - इन-डे को अंतराल की राशिका भुगतान किया जाएगा ।
( iii ) यदि क्लोजर के दौरान किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, तो उसके साथ कारोबार करने वाले सभी अन्य सदस्यों को चूककर्ता सदस्य के साथ हुई सभी बकाया संविदाओं को क्लोज- आउट करने के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमतों पर आधारित रखना होगा , यह निर्धारण क्लीयरिंग अथवा अन्य प्रकार से कारोबार के लिए बाजार पुन खुलने के दिन गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर होगा ।
( iv ) यदि पे- इन-डे को कोई संघटक अपनी ओर से देय अंतर की राशि का भुगतान अपने सदस्य ब्रोकर को करने में विफल रहता है तो उसका सदस्य ब्रोकर खुले बाजार में और क्लीयरिंग या कारोबार के लिए अन्य प्रकार से बाजार पुन खुलने पर संघटक के साथ सभी बकाया संविदाओं को क्लोज- आउट करके निर्धारित करेगा। इस प्रकार की क्लोजिंग आउट क्लीयरिंग के अनुसार सुपुर्दगी के लिए निर्धारण के अनुसार होगी और ऐसी क्लोजिंग आउट पर किसी भी प्रकार बकाया देयराशि तत्काल ही ऐसे संघटक द्वारा उसके सदस्य ब्रोकर को भुगतान की जाएगी।
(v ) यदि कोई सदस्य चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है या निपटान दिवस के अगले दिन अपने संघटक को देय अंतराल राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह संघटक क्लीयरिंग या अन्य प्रकार से बाजार पुन खुलने पर या खुलने के बाद चूककर्ता सदस्य द्वारा चूक अवस्था में बने रहने की अवधि के दौरान किसी भी समय लिखित में इस आशय का नोटिस देने के बाद खुले बाजार में चूककर्ता सदस्य के साथ सभी बकाया संविदाओं को क्लोज- आउट करके सौदों का निपटारा कर सकता है । इस प्रकार का समापन क्लीयरिंग के दौरान सुपुर्दगी के निर्धारण के तहत होगा और इस प्रकार के समापन पर देय कोई भी शेषांश तत्काल ही चूककर्ता सदस्य द्वारा उसके अपने संघटको को भुगतान योग्य हो जाएगी। 638
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
सौदों का समायोजन
संविदाओं का समायोजन
74. त्रुटियों से बचाव करने की दृष्टि से सभो सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिस दिन सौदा हुआ है उसके अगले कारोबारी दिवस को प्रत्येक संविदा का समायोजन करेंगे । लेकिन इस प्रावधान से ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि सौदा करने के दिन ही समुचित घंटो के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्यालय में ही सौदों का समायोजन करने की इच्छा को प्रथम पक्ष द्वारा मना किया जना न्यायसंगत है ।
समायोजन का कर्तव्य
75. एक संविदा के दोनों पक्षों का यह कर्तव्य होगा कि निर्धारित समय में समायोजित नहीं हुए प्रत्येक सौदे की जांच करें ।
समायोजन के तरीके
76 . संविदाओं का समायोजन गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार या तो सौदे की प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करने के तरीके से या फिर संगत विनियम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार समायोजन या कन्फर्मेशन मेमो के तरीके से या फिर इनके अतिरिक्त या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर विनिर्धारित किसी अन्य तरीके या लरीकों द्वारा किया जाएगा ।
समायेजन की क्रियापद्धति
77. संविदाओं के समायोजन और इससे संबंधित सभी मामलों का नियमन करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति संगत विनियम या इनके अलावा या इनमें संशोधन या इनके प्रतिस्थापन में समय - समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित प्रावधानों में इस बारे मे निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।
समायोजन करने में विफलता
78 . यदिकोई सदस्य इन उपविधियों और विनियमों में प्रावधान के अनुसार संविदा का समायोजन करने में विफल रहता है और यदि इस समायोजन के कारण कोई अंतर रह जाता है जो कि बाद में ज्ञात होता है तो चूककर्ता सदस्य को संविदा के निष्पादन का हक नहीं रहेगा सिवाय इसके कि सौदे के दूसरे पक्ष की बहियों में जैसा प्रस्तुत है वैसा ही मान लिया जाए ।
सौदों में विसंगतियां
79. यदि समायोजन के दौरान विसंगति पैदा होती है कि यह सौदा किया गय्य था अथवा नहीं या पार्टियों की संबंधित संविदाओं में कोई अंतर पकड़ में आता है और इस प्रकार के विवाद या अन्तर को आपमी समौते से तत्काल ही नहीं निपटाया जाता है तो दूसरे के विरुद्ध दावा करने का अभिप्राय रखने वाले पक्ष को नत्काल ही यथास्थिति अनुसार खुले बाजार में क्रया या विक्रय करके सौदे को क्लोज- आउट करना होगा ताकि दावा की जाने वाली नुकसान राशि निर्धारित की जा सके, और तत्र विवाद या अंतर को पंचनिर्णय हेतु पंननिर्णय समिति के समक्ष पेश किया जाएगा । 639 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
सौदोंके निपटान की क्रियापद्धति
दस्ती सुपुर्दगी करके निपटान
80. क्लीयरिंग के अलावा प्रतिभूतियों में किए सभी सौदे संगत विनियम यो इनके अतिरिक्त या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित ऐसे अन्य प्रावधानों में निहित व्यवस्था के अनुसार संविदाकार पार्टियों द्वारा सुपुर्दगी और भुगतान करके क्लीयरिंग हाउस के बाहर ही निपटाया जाएगा ।
क्रॉस डिलीवरी
81. इन उपविधियों और विनियमों के तहत प्रतिभूतियों का विक्रय करने वाले विक्रेता सदस्य को अपने विवेकानुसार इनकी सुपुर्दगी इन प्रतिभूतियों के संबंध में प्रत्यक्ष पक्षकार क्रेता को करने का हक होगा, या फिर किसी अन्य क्रेता को सुपुर्दगीदी जाएगी, जो इन उपविधियों और विनियमों के तहत इसी प्रकार की प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्राप्त करने का हकदार हो । क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से निपटान
82 . निर्बाधित प्रतिभूतियों की क्लीयरिंग के लिए सभी सौदों को संगत विनियम2 में निर्धारित भाव-कीमतों की प्रक्रिया या फिर इनके अलावा या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में इनके अतिरिक्त या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर यथानिर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा निपटाया जाएगा । क्लीयरिंग हाउस से संबंधित उपविधियों और विनियमों को इस प्रकार निर्धारित किसी भी निपटान प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाएगा ।
क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से निर्बाधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और निपटान
83. निर्बाधित प्रतिभूतियों की क्लीयरिंग के लिए सभी सौदों के संबंध में क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सुपुर्दगी और भुगतान किया जाएगा:
हालांकि, यह प्रावधान किया जाता है कि अपने विभिन्न संघट्कों के खातों को रखने वाला कोई सदस्य, जो एक ही क्लीयरिंग में एक दूसरे को ऑफ- सेट करने वाली क्रय और विक्रय दोनों ही संविदाएं करता है , को ऐसी संविदाओं को ऑफ- सेट करने का हक होगा और ऐसी स्थिति में उसे क्लीयरिंग हाउस से बाहर सुपुर्दगी लेने और देने का हक होगा ।
1 विनियम 6 और 7
2विनियम 8
1/2010250سو 640
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
क्लीयरिंग हाउस से बाहर
निर्बाधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और भुगतान
84. यह आदेश देना गवर्निंग बोर्ड के लिए ही उचित होगा कि किसी भी निर्बाधित प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में किए गए किए जाने वाले सभी सौदों के संदर्भ में सुपुर्दगी और/अथवा भुगतान को क्लीयरिंग हाउस के बाहर ही निष्पादित किया जाएगा ।
भुगतान-भावों में परिवर्तन
85. जब भुगतान - भाव की प्रक्रिया लागू हो तो चूककर्ता घोषित सदस्य के मामले में या कार्यवृत्त में पूरी तरह से उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में गवर्निंग बोर्ड भुगतान- भावों में परिवर्तन कर सकता है जिस पर निर्बाधित प्रतिभूतियों के सभी खातों को अस्थायी रूप से समायोजित करना और भुगतान करना या प्राप्त करना अपेक्षित है । जब भुगतान- भावों को इस प्रकार परिवर्तित कर जाए तो सभी खातों को पुन समायोजित किया जाएगा और परिवर्तित भुगतान भावों पर भुगतान किया और लिया जाएगा । हालांकि चूक के मामले में खातों का इस प्रकार का समायोजन केवल उन्हीं पार्टियों के बीच होगा जिनका चूककर्ता के साथ लेनदेन है ।
निपटान क्रियाविधि में परिवर्तन
86. किसी भी समय गवर्निंग बोर्ड द्वारा यह आदेश दिया जाना उचित होगा कि किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में की गई या की जानेवाली सभी संविदाओं को दस्ती सुपुर्दगी और इसके पर्यायक्रम की बजाय क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से उचित प्रक्रिया द्वारा निपटाया जाएगा ।
टिकटोंकी प्रक्रिया
87 . जब लिवाली या बिकवाली को निलम्बित किया जा चुका हो और/अथवा सुपुर्दगी को स्थगित किया गया हो या किसी अन्य परिस्थिति में जब गवर्निंग बोर्ड ने अपने विवेकानुसार यह निर्धारित कर दिया हो तो गवर्निंग बोर्ड द्वारा यह आदेश दिया जाना उचित होगा कि किसी निर्बाधित या बाधित प्रतिभूति या प्रतिभूतियों मे किए गए सभी सौदों को संगत विनियम में इस बारे में निहित प्रावधानों या इसके अतिरिक्त या इनमें संशोधन या इनके प्रतिस्थापन में समय समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार टिकट की प्रक्रिया अपनाते हुए निपटाया जाएगा । ऐसी स्थिति में गवर्निंग बोर्ड के यथानिदेशानुसार क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से या बाहर किए जाएंगे ।
1 विनियम 9 641 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग [V] .
निपटान उपविधियां और विनियम संविदाओं का हिस्सा रहेंगे
88. सौदों के निपटान के लिए समय समय पर लागू किसी भी क्रियाविधि और क्लीयरिंग हाउस से संबंधित उपविधियों और विनियमों और क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सौदों की क्लीयरेंस और गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष द्वारा और इनके तहत जारी संकल्पों , नोटिसों, दिशानिर्देशों और निर्णयों जो तलसमय लागू हों और एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किए गए हों, किसी भी निर्बाधित या बाधित प्रतिभूति या प्रतिभूतियों की प्रत्येक संविदा की शर्तों और निबन्धनों का हिस्सा होंगे ।
निपटान प्रक्रिया विधि में परिवर्तन के तहत संविदाएं
89. गवर्निंग बोर्ड किसी भी समय संकल्प और इस बारे में एक्सचेंज को नोटिस बोर्ड पर नोटिस पोस्ट करके किए जा चुके या किए जाने वाले सौदों के मामले में किसी भी निपटान क्रियावितध अथवा किसी भी क्लीयरिंग प्रक्रिया या समय यया इसके निर्धारित प्ररू पों में कोई भी अनुवर्धन या विलोपन या परिवर्तन, बदलाव या संशोधन कर सकता है ।
अनुसूचित समय में परिवर्तन
90. निर्बाधित और बाधित प्रतिभूतियों के सौदों की क्लयरिंग और निपटान से संबंधित विनियम के अनुसार या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर यथाअधिसूचित किसी अन्य समय और घंटों का अनुपालन किया जाएगा ।
1 विनियम 6 , 7 और 9 642
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
क्लीयरिंग हाउस
क्लीयरिंग हाउस के कार्य
91. एक्सचेंज एक क्लीयरिंग हाउस का रखरखाव करेगा जो कि गवर्निंग बोर्ड के नियंत्रण में रहेगा । सदस्यों के बीच संविदाओं के निपटान और इन्हें प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देने और इनसे प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देने और इनसे प्रतिभूतियां प्राप्त करने और किसी भी संविदा के सन्दर्भ में ऐसे सदस्यों को देय या इनके द्वारा देया राशियों को प्राप्त करने या चुकता करने के लिए और आगामी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए जरूरी या उचित सभी कार्यों के सन्दर्भ में क्लीयरिंग हाउस कॉमन एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा ।
क्लीयरिंग हाउस के दायित्व
92. क्लीयरिंग हाउस किसी प्रतिभूत्ति के या किसी अंतरण विलेख या क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से निकलने वाले किसी अन्य प्रलेख के टाइटल, स्वामित्व, असलियत, नियमितता या वैधता के बारे में गारन्टीदाता नहीं माना जाएगा और इस मामले में क्लीयरिंग हाउस का दायित्व केवल यही रहेगा कि सदस्यों के बीच प्रतिभूतियों, अंतरण विलेखों और अन्य प्रलेखों के संबंध में सुपुर्दगी और भुगतान में सुविधा प्राप्त हो ।
एक्सचेंज के दायित्व
93 . अपने परिचालनों के क्रम में क्लीयरिंग हाउस द्वारा किए गए किसी कार्य के करने इसमें चूकने के कारण इस एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड या गवर्निंग बोर्ड के किसी सदस्य पर कोई दायित्व नहीं डाला जाएगा, और क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से जाने वाली किसी भी प्रतिभूति, अंतरण विलेख या किसी अन्य प्रलेख के टाइटल , स्वामित्व, असलियत, नियमितता या वैधता के बारे में इस एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड या गवर्निंग बोर्ड के किसी सदस्य का कोई दायित्व नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूतियों , अंतरण विलेखों या किसी अन्य प्रलेख के कारण इस एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड या गवर्निंग बोर्ड के किसी सदस्य पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी ।
सदस्य का दायित्व
94. परिचालनों के क्रम में क्लीयरिंग हाउस की ओर से कोई देरी होने पर एक्सचेंज के किसी सदस्य पर कोई दायित्त्व नहीं रहेगा । भाग FV]
643 भारत का राजपत्र, सितम्बर18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
क्लीयरिंग विवरण
95. प्रत्येक क्लीयरिंग के बाद एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित में से सभी या इनमें से कोई भी विवरण केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा, केन्द्र सरकार को समय समय पर इनकी अपेक्षा होता है, अर्थात -
( i ) एक क्लीयरिंग से दूसरी में आगे ले जाई गई प्रतिभूति के प्रत्येक वर्ग की कुल संख्या;
( ii ) प्रत्येक क्लीयरिंग के प्रचालन के दौरान निपटाई गई प्रत्येक प्रतिभूति संविदाओं के वर्गों की कुल संख्या; और
( iii ) प्रत्येक क्लीयरिंग में वास्तव में सुपुर्द की गई प्रतिभूति के प्रत्येक वर्ग की कुल संख्या ।
एक्सचेंज को उपर्युक्त में से सभी या इनमें से किसी भी विवरण के प्रकाशन की व्यवस्थाकेन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर निदेश दिए अनुसार करनी होगी । प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी क्लीयरिंग हाउस के विवेकानुसार
96 . (क) इन उपविधियों और विनियमों के तहत क्लीयरिंग हाउस को यह हक है कि वह किसी सदस्य से प्राप्त प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी अपने विवेकानुसार ( या एक सदस्य को अनुदेश दे कि उसे जिन प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देनी है उनकी सुपुर्दगी सीधे ही कर दे ) दूसरे सदस्य को करे जो इन उपविधियों और विनियमों के तहत इस प्रकार की प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्राप्त करने का हकदार है ।
संविदा की एकात्मकता
(ख ) उपखंड ( क) में यथाप्रावधान के अनुसार सुपुर्दगी देने और प्राप्त करने वाले सदस्य के लिए यह माना जाएगा कि उनके बीच कोई सीधी संविदा नहीं होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे के साथ विक्रेत्ता और क्रेता की संविदा की है । हालांकि तात्कालिक संविदाकार पक्षों के संबंध में ऐसे सदस्यों के अधिकारों और देयताओं के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि उन पर कोई प्रभाव पड़ा है, सिवाय इसके कि विक्रेता सदस्य जो किप्राप्तकर्ता ( जब तक कि वह स्वयं ही सुपुर्दगीदाता नहीं हो ) सदस्य का तात्कालिक संविदाकार पक्ष है , प्राप्तकर्ता सदस्य द्वारा प्राप्त प्रलेख के टाइटल , स्वामित्व, असलियत , नियमितता और वैधता के बारे में सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा , और इनसे पैदा होने वाली हानि और नुकसानों का निपटान प्रलेखों और पंजीकरण से संबंधित उपविधियों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा । [भाग IV
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
644
मध्यस्थोंकीविमुक्ति
97. यदि इन उपविधियों और विनियमों में यथा-प्रावधान के अलावा या गवर्निंग बोर्ड द्वारा इस प्रकार से निर्देशित किए जाने के अलावा यदि कोई सदस्य प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी क्लीयरिंग हाउस से बाहर करता है, तो इस प्रकार की सुपुर्दगी करने और स्वीकारने वाले सदस्यों द्वारा मध्यस्थ पार्टियां सभी दायित्वों से विमुक्त कर दी जाएंगी । प्राप्तकर्ता के प्रति केवल सुपुर्दगीदाता ही उत्तरदायी बना रहेगा ।
गवर्निंग बोर्ड ट्रस्टी
98. क्लीयरिंग हाउस में जमा की गई सभी प्रकार की धनराशियों और क्लिीयरिंग हाउस की बहियों में किसी भी सदस्य की पात्रता के रूप में दर्ज सभी क्रेडिटों को एक्सचेंज की ओर से एजेन्टके रूप में और सदस्य के लिए ट्रस्ट के तौर पर गवर्निंग बोर्ड की धारिता में रहेंगे । इस प्रकार का भुगतान या क्रेडिट प्रविष्टि को ऐसे सदस्य का भुगतान क्रेडिट माना जाएगा । किसी अनय सदस्य को यह हक नहीं होगा कि वह इस पर कोई कुर्की या जब्तगी नहीं दायर कर सकेगा, यही नहीं इस एक्सचेंज या इसके किसी सदस्य या ततसमय प्रवर्तित किसी भी कानून के तत किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसे किसी धन या क्रेडिट पर कोई अधिकार, टाइटल या स्वत्व नहीं माना जाएगा ।
गिरवी रखने का प्राधिकार
99. ( क ) गवर्निंग बोर्ड को अधिार होगा कि पे- इन-डे को प्रतिभूतियों को लेने और भुगतान करने में विफल रहने वाले किसी भी सदस्य के खाते में क्लीयरिंग हाउस की धारिता में उस सदस्य की सभी या उनमें से कुछ प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए रकम प्राप्त कर सकता है ।
ऋण कीराशि
( ख ) उपखंड ( क ) में प्रावधान के अनुसार प्रतिभूतियों को जितनी राशि के लिए गिरवी रखा जा सकेगा वह वर्तमान बाजार कीमत पर प्रतिभूतियों के मूल्य से अधिक नहीं होगी और इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें इन उपविधियों और विनियमों के अनुसार क्लीयरिंग हाउस को ऐसी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की थी ।
बिकवाली
( ग ) हासिल न की गई और भुगतान न की गई प्रतिभूतियों को क्लोजिंग आउट से संबंधित उपविधियों और विनियमों के अनुसार प्रशासन बोर्ड द्वारा बिकवाली की जाएगी । भाग IV)
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
645 संघटक की प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार नहीं
100. जब किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा अपने संघटकों की ओर से क्लीयरिंग हाउस में सुपुर्द की गई प्रतिभूतियों पर इस एक्सचेंज या चूककर्ता के लेनदारों में से किसी को भी ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा । एक संघटक जब ऐसा प्रमाण देगा जिसे गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा संतोषजनक मान लिया जाए कि ये प्रतिभूतियों उसी की ओर से सुपुर्द की गई थीं, तो वह गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा यथानिर्देश के अनुसार क्लीयरिंग हाउस से या तो प्रतिभूतियों या फिर परिवर्तित भुगतान- भाव पर इनका मूल्य प्राप्त करने का हकदार होगा, किन्तु उसके द्वारा चूककर्ता को देय राशि का भुगतान या कटौती कर ली जाएगी ।
प्रमाणपत्रों का उपविभाजन , विघटन रसीदें
और प्रमाणीकृत अंतरण विलेख
101. गवर्निंग बोर्ड द्वारा इस प्रकार विशेषरूप से नाम निर्धारित प्रतिभूतियों के संदर्भ में क्लीयरिंग हाउस अपने सदस्यों के लिए कार्य कर सकता है , ताकि वे उपविभाजित प्रमाणपत्रों या अस्थायी प्रलेखों या विघटन या प्रमाणीकृत अंतरण विलेख प्राप्त कर सकें और ऐसे मामलों मे यह अपनी ओर से भी विघटन रसीदें जारी कर सकता है और यदि कम्पनी सहमत हो तो अंतरण विलेखों को प्रमाणित भी कर सकता है ।
उप विभाजन
102. सुपुर्दगी देने वाले सदस्य के पास जब किसी बड़े मूल्यवर्ग का प्रमाणपत्र या अस्थायी प्रलेख हो तो प्रत्तिभूतियों की जिस राशि की सुपुर्दगी दी जानी है या प्रतिभूतियों को दशनि वाला केवल एक ही प्रमाणपत्र दो या अधिक अंतरण विलेखों द्वारा सूचित किया गया हो तो अस्थायी प्रलेखों का प्रमाणपत्र क्लीयरिंग हाउस में जमा करना होगा । इसके बाद क्लीयरिंग हाउस इन प्रलेखों को जमाकर्ता के जोखित पर कम्पनी के कार्यालय को भिजवा देगा और इस आशय के लिए अंतरण विलेखों को या तो प्रमाणित करेगा या उप - विभाजित प्रमाणपत्र या अस्थायी प्रलेख या विघटित रसीदें या प्रमाणित अंतरण विलेख कम्पनी से प्राप्त करेगा । क्लीयरिंग हाउस से विघटन रसीदें
103. ( क) इस प्रकार विशेष रूप से नाम निर्धारित प्रतिभूतियों के सन्दर्भ में किसी सदस्य द्वारा बड़े मूल्यवर्ग के प्रमाणपत्र या अस्थायी प्रलेख जमा कराये जाने पर अपनी ओर से [भाग IV
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
646
क्लीयरिंग हाउस से विघटन रसीदें जारी करेगा जो कि संगत विनियम में निहित प्ररूप या इसके अलावा या इनमें संशोधन या प्रतिस्थापन में समय समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्ररूप में दी जाएंगी ।
क्लीयरिंग हाउस की विघटन रसीदों कास्वत्व
( ख ) क्लीयरिंग हाउस की विघटन रसीदों का स्वत्व हस्तांतरणीय है, ठीक उसी प्रकार जैसे मूल प्रमाणपत्रों या अस्थायी प्रलेखों के मामले में होता है ।
क्लीयरिंग हाउस कीविघटन रसीदों का बिनिमय
( ग ) जिन सदस्यों को क्लीयरिंग हाउस से विघटन रसीदें जारी की गई उन सदस्यों द्वारा विविधवत डिस्चार्ज करके प्रस्तुत और अभ्यर्पित करने के बाद कम्पनी द्वारा जारी नए प्रमाणपत्रों या अस्थायी प्रलेखों या विघटन रसीदों या प्रमाणित अंतरण विलेखों की सुपुर्दगी क्लीयरिंग हाउस द्वारा की जाएगी ।
गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली क्रियापद्धति
104. प्रलेखों के उपविभाजन, अंतरण विलेखों के प्रमाणीकरण और क्लीयरिंग हाउस के विघटन रसीदों के निर्गम के लिए अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति और भुगतान की जाने वाली फीस का निर्धारण समय समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।
उपविभाजन और प्रमाणीकरण के बारे में दायित्त्व नहीं
105. यह एक्सचेंज , गवर्निंग बोर्ड और क्लीयरिंग हाउस और इनके अधिकारी विघटन रसीदों के निर्गम या अंतरण कि प्रमाणीकरण के बारे में किसी कर्तव्य के नियत या परिशुद्ध निष्पादन या फिर उपविभाजन या प्रमाणीकरण के लिए इनके समक्ष प्रस्तुत प्रलेखों के सत्यापन या फिर कम्पनी को प्रमाणपत्रों या अन्य प्रलेखों के प्रेषण के सम्बन्ध में कर्तव्यों, या फिर फर्जी अंतरण प्रमाणीकरण के लिए क्लीयरिंग हाउस से विघटन रसीदों के निर्गम या फिर विचाराधीन कर्तव्यों के निष्पादन, कु- निष्पादन या निष्पादन नहीं करने के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे ।
क्लीयरेंस केवल सदस्यों द्वारा
106. क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से संविदाओं को क्लीयर और निपटाने का हक केवल सदस्यों को होगा ।
1 विनियम 10 और 11 647 भाग IV]
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
क्लीयरिंग के सदस्य बैंकों
के माध्यमसे सुपुर्दगी और भुगतान
107. क्लीयरिंग हाउस में गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंकों , ट्रस्ट कंपनियों और अन्य फर्मों की सूची रखी जाएगी ( इसके बाद इन्हें क्लीयरिंग के सदस्य बैंक कहा जाएगा ) , जो इन उपविधियों और विनियमों में निर्धारित तरीके से प्रतिभूतियों, अंतरण विलेखों और अन्य प्रलेखों की सुपुर्दगी लेने और देने और इनके लिए भुगतान करने और प्राप्त करने में सदस्यों और उनके संघटकों के लिए कार्य करेंगे ।
क्लीयरिंग के सदस्य बैंकों द्वारा
उपविधियों और विनियमों का पालन
108. क्लीयरिंग के सदस्य बैंकों को यह सहमति देनी होगी कि वे क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से या इसके यथानिर्देशानुसार सौदों की क्लीयरिंग और निपटान के संबंध में उपविधियों और विनियमों और गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा इनके तहत जारी संकल्पों , आदेशों, नोटिसों, निर्देशों तथा निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे ।
अनुमोदित सूची में शामिल किया जाना या इसमें से निकाला जाना
109. गवर्निंग बोर्ड पूर्णतया विवेकानुसार समय- समय पर क्लीयरिंग क सदस्य बैंकों की सूची में नामों को जोड़ने या इससे नामों को हटाने का काम कर सकेगा।
नोटिस और निर्देश
110. सभी सदस्यों और क्लीयरिंग के सदस्य बैंकों को क्लीयरिंग हाउस के परिचालनों से सम्बन्धित सभी मामलों में गवर्निंग बोर्ड के अनुदेशों, संकल्पों, आदेशों , नोटिस , निर्देशों और निर्णयों काअनुपालन करना होगा ।
क्लिीयरिंग हाउस क्रियापद्धति का
निर्धारण गवर्निंग बोर्ड द्वारा
111. सदस्यों और क्लीयरिंग के सदस्य बैंकों द्वारा सभी कारोबारी लेनदेन के लिए क्लीयरिंग हाउस के परिचालनों से सम्बद्ध सभी मामलों में अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति का अनुपालन करेंगे और भुगतान किए जाने वाले सभी शुल्क, जुर्माने और दंड संबंधित 10-250 01/2010 648
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV विनियम या गवर्निंग बोर्ड द्वारा इनके अलावा या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में समय- समय पर निर्धारित अन्य प्रावधानों के अनुसार होंगे ।
विनिर्धारित बैंक
112. गवर्निंग बोर्ड समय - समय पर बैंक या बैंकों का विनिर्धारण कर सकता है, जिनके पास सभी सदस्य क्लीयरिंग परिचालनों के प्रयोजन से अपने खाते रखेंगे ।
निर्धारित किएजाने वाले क्लीयरिंग फार्म
113. क्लीयरिंग हाउस के प्रयोजन से प्रयुक्त सभी क्लीयरिंग फार्म ( इस शब्द में क्लीयरेंस सूची , सुपुर्दगी और प्राप्ति आर्डर, विवरण- पत्रक, तुलनपत्र, वाउचर और अन्य फार्म व दस्तावेज शामिल हैं ) उसी प्रकार के होंगे जैसा संगत विनियम2 या इनके अलावा या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित किया गया है ।
जुनि
114. क्लीयरिंग हाउस और क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से लेनदेन की क्लीयरेंस और निपटान से संबंधित उपविधियों और विनियमों और इनके तहत गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा जारी संकल्प, आदेशों , नोटिसों, निर्देशों और निर्णयों का अनुपालन करने में किसी भी सदस्य की विफलता या क्लीयरिंग हाउस के परिचालनों के सन्दर्भ में अपेक्षित किसी फार्म या दस्तावेज भरने में किसी गलती या चूक या अपठनीय प्रविष्टि या क्लीयरिंग हाउस के ऐसे फार्म या प्रलेख प्रस्तुत करने में देरी के लिए गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय- समय पर जुर्माने का निर्धारण कर सकेंगे ।
असत्य या भ्रामक विवरण
115. इन उपविधियों और विनियमों या इनके तहत गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा जारी किसी भी संकल्प, आदेश , नोटिस , निर्देश और निर्णय की पुष्टि स्वरूप प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित क्लीयरिंग फार्मों में असत्य या भ्रामक विवरण देने वाले सदस्य पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा जुर्माना , उसका निलम्बन या निष्कासन किया जा सकता है और अध्यक्ष उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या निलम्बित कर सकते हैं ।
1 विनियम 8 , 9. 10 और 11
2विनियम ।। 649 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
क्लीयरिंग प्रभार
116. क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सौदों की क्लीयरिंग और निपटान के लिए क्लीयरिंग प्रभारों का दायरा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जा सकेगा ।
क्लीयरिंग हाउस के बिल
117. इस एक्सचेंज 1 को सदस्यों द्वारा देय प्रभारों, फीस, जुर्मान और अन्य रकमों ( जिनमें सम्पत्ति के प्रयोग के लिए लगाए प्रभार भी शामिल होंगे ) के साथ- साथ क्लीयरिंग हाउस के माध्यम सेक्लीयर और निपटाए गए कारोबार के लिए प्रभारों , जुर्मानों और देय अन्य रकमों के लिए क्लीयरिंग हाउस आवधिक रूप से बिल भेजेगा और सदस्यों द्वारा देय रकम को उनके खातों में नामे डालेगा । ये बिल जिस तारीख को भेजे जाएंगे उसके एक सप्ताह के भीतर ही इनका भुगतान करना होगा।
1 प्रशासक बोर्ड के 19.07.1985 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित्त और सरकार द्वारा 27.06.1986 को अनुमोदित । 650
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[ भाग IV
ब्याज , लभांश , राइट्स और कॉल
क्रेता और विक्रेता
118. यदि सन्दर्भ में अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो तो इन उपविधियों और विनियमों के प्रयोजन से 'क्रेता' शब्द का आशय क्रेता संघटक और उसके ब्रोकर और एजेन्ट के रूप में कार्यरत क्रेता सदस्या और अपने खाते में स्वामी के रूप में कारोबार करने वाले क्रेत्ता सदस्य से है । इसी प्रकार यदि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तो 'विक्रेता' शब्द में विक्रेता संघटक और उसके ब्रोकर और एजेन्ट के रूप में कार्य करने वालें कार्य करने वाले विक्रेता सदस्य और यदि वह अपने ही खाते में स्वामी के रूप में कारोबार कर रहा हो तो विक्रेता सदस्य शामिल रहेंगे ।
ब्याज, लाभांश और राइट्स
119. वाउचर सहित, कूपन सहित, लाभांश- सहित , नकद बोनस सहित, बोनस सहित , राइट्स- सहित, आदि आधारों पर क्रय की गई प्रतिभूतियों के साथ अनुबद्ध सभी वाउचरों , कूपनों, लाभांशों, नकद बोनस , बोनस निर्गमों और अन्य विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हक क्रेता को होगा और वाउचर रहित, कूपन रहित, लाभांश रहित , नकद बोनस रहित , बोनस रहित , राइट्स रहित, आदि आधारों पर बेची गई प्रतिभूतियों के साथ अनुबद्ध सभी वाउचरों , कूपनों लाभांशों , नकद बोनस निर्गमों, राइट्स और अन्य विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हक विक्रेता को रहेगा ।
सरकारी प्रतिभूतियों के सौदों में
संचित ब्याज शामिल नहीं
120.1 (क ) सरकारी प्रतिभूतियों में हुए सौदों के लिए माना जाएगा कि इनकी कीमत में ब्याज शामिल नहीं है और ऐसे सौदों को करते समय संचित ब्याज की रकम को क्रेला और विक्रेता के बीच विभाजित कर दिया जाएगा ।
संचित ब्याज का भुगतान
( ख ) जब संचित ब्याज की रकम को सौदे की कीमत में शामिल नहीं किया गया हो तो विक्रेता को भुगतान के दिन तक संचित ब्याज की रकम क्रेता से प्राप्त करने का हक होगा, जिसमें से यदि हो तो स्रोत पर ही कटौती योग्य आयकर तथा सरचार्ज की रकम घटा दी जाएगी ।
1 प्रशासक बोर्ड के 14.01.83 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 18.04.1983 को अनुमोदित। 651 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
संचित ब्याज कब भुगतान योग्य नहीं
( ग ) यदि विक्रेता सुपुर्दगी की नियत तारीख को प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देने में विफल रहता है तो ब्याज समाप्त माना जाएगा और जिस तारीख को सुपुर्दगी दी जानी चाहिए थी उसके बाद से संचित ब्याज का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं किया जाएगा । संचित ब्याज या बैंक दर पर ब्याज
(घ ) यदि क्रेता संविदा की नियत तारीख को प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो विक्रेता को हक होगा कि वह वास्तव में भुगतान की तारीख तक संचित्त ब्याज प्राप्त करने का दावा करे या फिर भुगतान के निर्धारित्त दिन और वास्तविक भुगतान के दिन के बीच के दिनों के लिए बैंक दर पर ब्याज का दावा करे , दोनों में से जो अधिक हो उसका दावा किया जा सकेगा।
सरकारी प्रतिभूतियां जब वाउचर या कूपन सहित और रहित हों
121.1 यदि सौदा करते समय निर्धारित कर दिया गया हो तो सरकारी प्रतिभूतियों के सौदे वाउचर रहित हौर कूपन रहित आधार पर होंगे । इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं होने पर ऐसा सौदों को ब्याज देय हो जाने की तारीख से ही वाउचर रहित और कूपन रहित आधार पर माना जाएगा ।
वाउचरों और कूपनों के लिए सदस्यों का दायित्व
122.2 सरकारी प्रतिभूतियों में वाउचर सहित और कूपन सहित सौदों के बारे में क्रेता को हक होगा किवह अनाहरित अवधि के लिए देया ब्याज संलग्न कूपन शीट के आधार पर विक्रेता से प्राप्त करे । यदि इस अवधि का ब्याज लेने के बाद या नकदीकरण वाउचरों या कूपनों के बिना ऐसी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की जाती है तो अप्राप्त वाउचरों या कूपनों के बदले में विक्रेता द्वारा क्रेता को उन वाउचरों या कूपनों पर कटौती किए गए आयकर की पूरी राशि का भुगताना किया जाएगा ।
लाभांश या नकद बोनस रहित और सहितसौदे
123.3 ( a ) कम्पनी द्वारा लाभांश या नकद बोनस घोषित किए जाने की तारीख से या लाभांश या नकद बोनस के प्रयोजन से बहियां बन्द करने के बाद कम्पनी की अंतरण बहियां पुन 1 प्रशासक बोर्ड के 14.01.1983 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 18.02.1983 को अनुमोदित।
18.02.1983 को अनुमोदित। 2 प्रशासक बोर्ड के 14.01.1983 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा
3 प्रशासक बोर्ड के 14.01.1983 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 18.02.1983 को अनुमोदित । 652
भारत का राजपत्र, सितम्बर18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV खुलने की तारीख को या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रिकार्ड तारीख के बाद की तारीख से या लाभांश या नकद बोनस देय होने की तारीख जो भी पहले हो , उस तारीख से बाधित प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ) में किए जाने वाले सभी सौदे लाभांश रहित या नकद बोनस रहित होंगे और इस तारीख के बाद या इसी तारीख से शुरू होने वाली क्लीयरिंग के पहले दिन से ही निर्बाधित प्रतिभूतियों में किए जाने वाले सभी सौदे लाभांश रहित या नकद बोनस रहित होंगे , प्रावधान किया जाता है कि सौदे जिस तारीख से लाभांश रहित या नकद बोनस रहित होंगे उस तारीख का निर्धारण और अधिसूचना गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा जारी की जा सकती है । ऐसी किसी भी तारीख से पहले हुए सभी सौदों को लाभांश सहित या नकद बोनस सहित माना जाएगा ।
सूचना न होने पर विलम्ब
( ख ) यदि उप - अनुच्छेद ( क ) में प्रावधान किए अनुसार किसी प्रतिभूति के लाभांश रहित या नकद बोनस रहित हो जाने के लिए लाभांश या नकद बोनस की जानकारी एक्सचेंज में उपलब्ध नहीं है तो बाधित प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों ओर डिबेंचरों के अलावा ) में किए गए सभी सौदे उस तारीख के बाद से लाभांश रहित या नकद बोनस रहित होंगे , जिस तारीख को लाभांश या नकद बोनस ज्ञात हो जाता है और इस तारीख से या इस तारीख के बाद से शुरू क्लीयरिंग के पहले दिन के बाद से निर्बाधित प्रतिभूतियों में किए जाने वाले सभी सौदे लाभांश रहित या नकद बोनस रहित होंगे ।
लाभांश रहित या नकद बोनस रहित सौदों के मामले में समायोजन के लिए सदस्यों की जिम्मेदारी
124. लाभांश या नकद बोनस की घोषणा को निरस्त या परिवर्तित करने की आधिकारिक सूचना या एक्सचेंज द्वारा प्राप्त कर लिए जाने पा ऐसी तारीख से पहले लाभांश रहित या नकद बोनस रहित सौदों में भी संशोधन किया जाएगा । यदि लाभांश या नकद बोनस की घोषणा को निरस्त किया जाता है तो लाभांश या नकद बोनस की जितनी रकम है उतनी ही बढ़ोतरी लाभांश रहित या नकद बोनस रहित कीमत में की जाएगी और यदि घोष्तिा लाभांश या नकद बोनस में कोई कमी या बढ़ोतरी होती है तो उतनी ही रकम की कमी या बढ़ोतरी लाभांश रहित या नकद बोनस रहित राशि में से की जाएगी । ऐसी तारीख से पहले लाभांशा रहित या नकद बोनस रहित आधार पर हुए और निपटाए गए सौदों में अंतर को क्रेता और विक्रेता के बीच तत्काल ही समायोजित किया जाएगा और सदस्य आपस में और अपने संघटकों के बीच ऐसा समायोजन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे । ऐसी तारीख से पहले किए गए लाभांश रहित या नकद बोनस रहित सौदों को परिवर्तित कीमतों में न्यूनतम कीमत पर निष्पादित किया जाएगा । 653 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
जब सौदे नकद बोनस रहित या लाभांश रहित नहीं रहेंगे
125. लाभांश या नकद बोनस की घोषणा को निरस्त करने की आधिकारिक सूचना एक्सचेंज में प्राप्त हो जाने के बाद किए गए सभी सौदे इस प्रकार होंगे कि जैसे प्रतिभूति लाभांश रहित या नकद बोनस रहित नहीं हुई हैं ।
लाभांश सहित या नकद बोनस सहित क्रय कीमत में से कटौती
126. ( क ) लाभांश सहित या नकद बोनस सहित सौदों के संबंध में क्रेता जिस संस्तुत या घोषित लाभांश या नकद बोनस का हकदार है उस रकम को क्रय कीमत में से घटा सकता है, बशर्ते विक्रेता द्वारा या विक्रेता की ओर से क्लीयरिंग हाउस द्वारा इन प्रतिभूतियों को भारत में स्थित पंजीकृत कार्यालय वाली कम्पनियों के लाभांश या नकद बोनस के प्रयोजन से रिकार्ड तारीख या अंतरण बहियों को बन्द करने की तारीख से पांच दिन से पहले और भारत से बाहर स्थित पंजीकृत कार्यालय वाली कम्पनियों के मामले में चौदह दिन से पहले ही क्रेता को सुपुर्दगी दे दी गई हो । जब लाभांश या नकद बोनस ज्ञात नहीं हो तो क्रेता अस्थायी तौर पर क्रय कीमत में से कम्पनी द्वारा तदनुरूपी विगत अवधि के दौरान भुगतान किए गए लाभांश या नकद बोनस की राशिया कोई अन्य राशि जिसे गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित या अधिसूचित किया जा सकता है, को घटा सकता है ।
1 डिबेंचरों या बॉन्डों की ब्याज सहित क्रय कीमत में से कटौती
(ख ) डिबेंचरों/बॉन्डों के ब्याज सहित सौदों के मामले में क्रेता को क्रय - कीमत में से ब्याज की कटौती सकल आधार पर की जाएगी, बशर्ते ब्याज के भुगतान के प्रयोजन से डिबेंचरों/बॉन्डों की रिकार्ड तारीख या अंतरण बहियों के समापन की तारीख से पांच दिन से कम अवधि में विक्रेता ने क्रेता को प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्रदान कर दी हो । ( ग ) डिबेंचरों/बॉन्डों के ब्याज सहित आधार पर किए गए सौदों के मामले में, यदि विक्रेता द्वारा डिबेंचरों/बॉन्डों की सुपुर्दगी क्रेता को समय पर नहीं किए जाने के कारण डिबेंचरों /बॉन्डों के ब्याज रहित बनने के बाद निपटान हुआ हो , तो क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की राशि को घटा देगा ।
1प्रशासक बोर्ड द्वारा 15.02.1983 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 18.04.1983 को अनुमोदित । 654
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV लाभांश सहित या नकद बोनस सहित सौदों के मामले में समायोजन का दायित्व सदस्यों पर
(घ ) लाभांश या नकद बोनस की राशि को लाभांश सहित या नकद बोनस की राशि को लाभांश सहित या नकद बोनस सहित कीमत में से क्रेता द्वारा घटाने के बाद जिन प्रतिभूतियों को लाभांश या नकद बोनस के प्रयोजन से कम्पनी की अंतरण बही को बन्द करने की तारीख या रिकार्ड तारीख से पहले कम्पनी में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या बाद में कम्पनी द्वारा घोषित या भुगतान किया गया वास्तविक लाभांश या नकद बोनस उस रकम से अलग हो जो रकम लाभांश सहित या नकद बोनस सहित क्रय कीमत में से घटाई गई थी तो लाभांश या नकद बोनस या अंतर की रकम (जैसा भी मामला हो ) को तत्काल ही क्रेता और विक्रेता के बीच समायोजित किया जाएगा और आपस में और अपने संघटकों के बची ऐसे समायोजन को प्रभावी करने के लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
चार माह के भीतर दावा
127. इन प्रावधानों के अनुसार सभी वाउचरों , कूपनों, ब्याज , लाभांश या नकद बोनस के मामले में 'किए जाने वाले सभी दावे ब्याज, लाभांश या नकद बोनस के भुगतान की तारीख के बाद 2जछह माह के भीतर ही प्रस्तुत करने होंगे और इसके बाद सदस्य आपस में या अपने संघटकों के बीच व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे ।
निर्बाधित प्रतिभूतियों के बोनस या राइट्स सहित और रहित सौदे 128. गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा इस बारे में निर्धारित और अधूिसचित तारीख के बाद निर्बाधित प्रतिभूतियों में सभी सौदे बोनस रहित या राइट्स रहित होंगे । इस तारीख से पहले किए गए सभी सौदे बोनस सहित और राइट्स सहित माने जाएंगे ।
बाधित प्रतिभूतियों के बोनस या राइट्स सहित और रहित सौदे
129. (क ) उकम्पनी द्वारा बोनस निर्गम या राइट्स की घोषणा की तारीख या जहां जरूरी हो इस बारे में कानूनी मंजूरी प्राप्त हो जाने की तारीख या बोनस निर्गम या राइट्स के प्रयोजन से कम्पनी की अंतरण बहियों के बन्द हो जाने के बाद पुन खुलने की तारीख से या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रिकार्ड तारीख के बाद की तारीख , जो भी बाद में हो, से बाधित प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ) के सभी सौदे बानस रहित या राइट्स रहित किए जाएंगेः प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड या 1 पुनः क्रमांकित ( ख ) से ( घ)
2 प्रशासक बोर्ड के 11.06-1996 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 27.02.1997 को अनुमोदित । 3 प्रशासक बोर्ड के 15.02.1983 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 18.04.1983 को अनुमोदित। 655 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग [V]
अध्यक्ष कोई अन्य तारीख भी निर्धारित और अधिसूचित कर सकते हैं, जिसके बाद से सौदे बोनस रहित या राइट्स रहित होंगे । ऐसी तारीख से पहले किए गए सभी लेनदेन बोनस सहित या राइट्स सहित माने जाएंगे ।
बोनस या राइट्स की सूचना जब उपलब्ध नहीं
(ख) 1 यदि उप अनुच्छेद ( क ) के प्रावधान के अनुसार किसी प्रतिभूति के बोनस रहित या राइट्स रहित होने के बारे में बोनस निर्गम या राइट्स के बारे में एक्सचेंज के पास सूचना उपलब्ध नहीं है, तो बाधित प्रतिभूतियों ( सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ) में किए गए सभी सौदे उस तारीख से बोनस रहित या राइट्स रहित हो जाएंगे, जब यह सूचना एक्सचेंज में उपलब्ध हो जाती है ।
अस्थायी निपटान
130. ( क) यदि बोनस सहित या राइट्स सहित सौदों के मामले में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी क्रेता का विक्रेता द्वारा या विक्रेता की ओर से क्लीयरिंग हाउस द्वारा बोनस निर्गम या राइट्स क प्रयोजन से रिकार्ड तारीख या अंतरण बहियों को बन्द करने की तारीख को या उसके बाद की जाती है, तो क्रेता द्वारा क्रय कीमत्त में से बोनस निर्गम या राइट्स के मूल्य की समानुपातिक रकम के बराबर वह राशि घटाई जा सकती है, जिसके लिए वह हकदार है या ऐसी कोई रकम जो गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित और अधिसूचित की जा सकती है, और उक्त राशि को बाधित प्रतिभूत्तियों के मामले में डिर्पोजिट के रूप में रख सकेगा या निर्बाधित प्रतिभूतियों के मामले में क्लीयरिंग हाउस में जमा करा देगा । क्रेता भी ऐसी कटौती कर सकता है , और जिन कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय भारत में स्थित हैं उनकी बाधित एवं निर्बाधित दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों के मामले में बोनस निर्गम या राब्ट्स के प्रयोजन से रिकार्ड तारीख के बाद पांच दिन की अवधि के भीतर और जिन कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय भारत से बाहर स्थित हैं, उनके मामले में उक्त तारीख के बाद चौदह दिन की अवधि के भीतर इस रकम को क्लीयरिंग हाउस में डिपॉजिट करा देगा ।
डिपॉजिट का भुगतना
(ख) क्रेता द्वारा डिपॉजिट के रूप में रोकी गई या क्लीयरिंग हाउस में डिपॉजिट की गई रकम, जो उप अनुच्छेद ( क) में यथा प्रावधान के अनुसार संविदा पर देय शेषराशि को दर्शाने वाली राशि है , यह राशि विक्रेता को भुगतान की जाएगी , जब गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख को या उससे पहले किसी भी समय बोनस निर्गम या राइट्स की सुपुर्दगी विक्रेता द्वारा कर दी जाती है । 1 प्रशासक बोर्ड के 15.02.1983 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित्त और सरकार द्वारा 18.04.1983 को अनुमोदित । 11-250 1/2010 656
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 193' ,
[भाग १४
लिवाली
( ग ) यदि विक्रेता निर्धारित समय के भीतर बोनस निर्गम या राइट्स की सुपुर्दगी करने में विफल रहता है , तो क्रेता को हक होगा कि वह क्लोजिंग आउट के बारे में उप- विधियों और विनियमों के अनुसार विक्रेता के बदले लिवाली करेगा ।
अधित्याग पत्र
131. जब कम्पनी द्वारा जारी किए जाएंगे तो बोनस निर्गमों और राइट्स का निपटान अधित्याग पत्र द्वारा किया जाएगा । कम्पनी द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीख को या उससे पहले या गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा इस बारे में निर्धारित और अधिसूचित तारीख के 1ज्दसवें दिन या इससे पहले क्रेत्ता को उचित अधित्याग पत्र दे दिए जाते हैं या भिजवाए जाते हैं तो ऐसे बोनस निर्गमों या राइट्स के बारे में विक्रेता आगामी दायित्व से मुक्त हो जाएगा । निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए अधित्याग पत्रों को स्वीकार करने के लिए सदस्य बाध्य नहीं होगा ।
अधित्याग पत्रों को सुपुर्दगी नहींहोना
132. यदि निर्धारित समय के भीतर विक्रेता द्वारा अधित्याग पत्रों की सुपुर्दगी में विफलता के कारण बोनस निर्गमों या राइट्स के दावों का निपटान नहीं हो पाता है तो बोनस निर्गमों या राइट्स को प्राप्त करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर रहेगी । 2 जविक्रेता बोनस या राइट्स के मूल्य के बराबर का चेक जारी करेगा और इस प्रकार के भुगतान को डिपॉजिट माना जाएगा और लिस्टिंग के बाद दो महीने के भीतर ही विक्रेता को बोनस राइट्स शेयरों की सुपुर्दगी देनी होगी । राइट्स शेयरों के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए क्रेता पर कोई दायित्व नहीं रहेगा, लेकिन इनकी कीमत का भुगतान कम्पनी को करेगा , और राइट्स शेयरों की सुपुर्दगी लेने के बाद डिपॉजिट की राशि लौटाएगा । इसी प्रकार बोनस शेयरों की सुपुर्दगी मिल जाने के बाद बोनस शेयरों के लिए जमा की गई रकम भी क्रेता द्वारा विक्रेता को लौटाई जाएगी अंतरण पर यदि क्रेता कोई अतिरिक्त खर्च करता है तो विक्रेता उसके लिए जिम्मेदार होगा
राइट्स के लिए आवेदन
133. ( क) जब क्रेता पुरानी प्रतिभूलियों के मामले में जारी की गई नई प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का हकदार हो तो राइट्स सहित सौदों के बारे में , यदि गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अन्यथा आदेश नहीं दिया गया हो तो कम्पनी द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीख के बाद पांच दिन से पहले विक्रेता पर क्रेता अपना दावा कर सकेगा।
1 प्रशासक बोर्ड के 11.06.1996 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 27.02.1997 को अनुमोदित। 2प्रशासक बोर्ड के 11.06.1996 के संकल्प द्वारा अंतर्निविष्ट और सेबी द्वारा 27.02.1996 को अनुमोदित। 657 भाग IV]
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
विक्रेता का दायित्व और कर्तव्य
( ख ) उप अनुच्छेद ( क ) में निहित तथ्यों के बावजूद यदि विक्रेता के कब्जे में नई प्रतिभूतियां हैं, तो कम्पनी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को क्रेता द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर विक्रेता इनके लिए जिम्मेदार होगा । यदि नई प्रतिभूत्तियां विक्रेता के कब्जे में नहीं हैं, तो यह विक्रेता का कर्तव्य होगा कि इन प्रतिभूतियों की खोजबीन में वह क्रेता को प्रत्येक सहायत्ता प्रदान करे ।
राइट्सके मामले में भुगतान
134. (क ) जब अधित्याग पत्र जारी नहीं किए गए हों तो जब कभी भी कम्पनी द्वारा राइट्स के लिए भुगतान अपेक्षित होंगे तो उनका भुगतान क्रेत्ता द्वारा विक्रेता को किया जाएगा । क्रेता संघटक के लिए विक्रेता संघटक ट्रस्टी होगा
( ख) कम्पनी को जितनी भी राशि का भुगतान किया जाना है उसका भुगतान पर्याप्त समय रहते विक्रेता द्वारा क्रेता को किया जाएगा और क्रेत्ता इसके लिए रसीद की मांग कर सकता है । ऐसे भुगतानों के सम्बन्ध में सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे और विक्रेता संघटक को क्रेता संघटन का ट्रस्टी माना जाएगा ।
अंतरण का खर्च क्रेता उठाएगा
( ग ) जब कम्पनी द्वारा अधिल्याग पत्र जारी नहीं किए गए हों तो राइट्स को क्रेता के नाम में अंतरित करने का खर्च क्रेता द्वारा उठाया जाएगा ।
लाभांश या राइट्स के लिए सदस्य जिम्मेदार
( क
135. ) लाभांश सहित , नकद बोनस सहित, बोनस सहित या राइट्स सहित किए गए सौदों के मामले में प्रतिभूतियों पर लाभांश, नकद बोनस , बोनस निर्गम या राइट्स या राइट्स के लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से केवल तभी जिम्मेदार होंगे जब लाभांश, नकद बोनस, बोनस निर्गम या राइट्स के प्रयोजन से अंतरण बहियों को बन्द करने की तारीख या रिकार्ड तारीख से पन्द्रह दिन से पहले क्रेता को ऐसी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी विक्रेता द्वारा या विक्रेता की ओर से क्लीयरिंग हाउस द्वारा की गई हो । क्रेता और विक्रेता संघटकों और अंतरणकर्ताओं के अधिकार और दायित्व (ख) उप- अनुच्छेद ( क ) में प्रावधानों के अलावा अन्यथा प्रकार से सदस्य आपस में या अपने संघटकों के प्रति लाभांश , नकद बोनस, बोनस निर्गम या राइट्स के लिए 658
भारत का राज्जपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV जिम्मेदार नहीं होंगे , लेकिन ऐसे लाभांश , नकद बोनस, बोनस निर्गम या राइट्स के बारे में उनके बीच प्रधान या अंतरणकर्ता के दायित्व के लिए इसमें निहित कोई भी तथ्य क्रेता और विक्रेता संघटकों के ( इन शब्दों में वे क्रेता सदस्य और/ या विक्रेता सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने अपने खाते में प्रधान के रूप में कारोबार किया है ) अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा ।
अनिवार्य होने पर विक्रेता द्वारा कॉल्स का भुगतान
136. यदि प्रतिभूतियों की खरीद इस शर्त पर की गई है कि किसी विशेष कॉल के मामले में ( यदि हों तो ब्याज ओर अन्य प्रभारों के साथ ) ये चुकता होनी चाहिएं और विक्रेता ने इनको चुकता नहीं किया है तो इस प्रकार से चुकता की जाने वाली रकम का दावा क्रेता द्वारा विक्रेता से किया जा सकेगा औरक्रेता को हक होगा कि इस प्रकार की कॉल- मनी को कीमत के बदले में समायोजित करे ।
विकल्प होने पर विक्रेता द्वारा कॉल्स का भुगतान
137. ( क ) आंशिक रूप से भुगतान की जा चुकी प्रतिभूतियों का विक्रेता, इनकी सुपुर्दगी से पहले भुगतान के लिए निर्धारित आखिरी दिन को प्रतिभूतियों के बारे में किसी भी माँग का भुगतान कर सकता है, भले ही इस प्रकार की माँग का समय बीत चुका हो । बिक्रेता को हक होगा कि इस प्रकार चुकता रकम का दावा क्रेता से करे और इस रकम को क्रय कीमत में जोड़ा जा सकता है ।
अतिरिक्तस्टॉम्प शुल्क विक्रेता देगा
( ख ) विक्रेता ने भुगतान के लिए निर्धारित आखिरी दिन बीतने से पहले कॉल को चुकता कर दिया हो तो इसके परिणास्वरूप भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क की चुकौती विक्रेता को करनी होगी और विक्रेता इस राशि को क्रय कीमत में से घटा सकता है।
क्रेतासंघटक द्वारा कॉल्स का भुगतान
138. प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी और अंतरण के बाद भुगतान योग्य हो जाने पर क्रेता संघटक को प्रत्येक कॉल या अभिदान का भुगतान करना होगा । हालांकि, ग्रहणाधिकार के कारण कम्पनी द्वारा अंतरण का पंजीकरण करने से मना कर देने से ऐसी किसी माँग या अभिदान का भुगतान करने का दायित्व उस पर नहीं होगा। अन्य किसी भी स्थिति में यदि क्रेता संघटक ऐसा भुगतान करने में विफल रहता है तो विक्रेता संघटक को यह हक होगा कि वह इसकी वसूली क्रेता संघटक से कर सकता है , बावजूद इसके कि क्रेता संघटक ने कम्पनी में शेयरों 659 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 (भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
के अंतरण के लिए आवेदन किया हो और कम्पनी के निदेशकों ने अंतरण करने से मना कर दिया हो ।
माँग पर भुगतान का दायित्व सदस्य का नहीं
139. इन उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के अलावा कोई भी सदस्य स्वयं द्वारा अपअने किसी भी संघटक की ओर से और ब्रोकर के रूप में किए गए सौदों के बारे में किसी भी प्रकार से कम्पनी द्वारा की गई माँग पर भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा ।
कम्पनी परिसमापन में
140. यदि संविदा की तारीख को या संविदा की तारीख और सुपुर्दगी के लिए निर्धारित तारीख के बीच कम्पनी का समापन हो रहा हो तो , इसके बावजूद क्रेता द्वारा विक्रेता को क्रय - धन कः भुगतान किया जाएगा और विक्रेता को क्रेता से वह सभी रकम प्राप्त करने का हक होगा, जो अभिदान या माँग पर भुगतान की जानी अपेक्षित हो, भले ही परिसमापक ने अंतरण के लिए सहमति देने से मना किया हो । यदि क्रेता या उसका नामिती प्रतिभूतियों को अपने नाम में अंतरित नहीं करा सका हो तो क्रेता की अपेक्षानुसार और क्रेता के खर्चे पर विक्रेता प्रतिभूतियों के स्वत्व और अधिकार को क्रेता या उसके नामिती के नाम में निर्धारित या क्रेता या उसके नामिति के पक्ष में अटल मुख्तारनामे का निष्पादन कराने की व्यवस्था कराएगा , ताकि वह खरीदी गई प्रतिभूतियों के सन्दर्भ में संविदा की तारीख के बाद देय पूँजी ओर लाभांश की रकम वसूल कर सके ।
समतुल्य प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी
141. ऐसी प्रतिभूतियां जो पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की स्कीम के तहत नई या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तनीय हो जाएंगी या हैं, उनके सम्बन्ध में की गई संविदा के बारे में विक्रेता द्वारा क्रेता को उस प्रकार से सुपुर्दगी की जाएगी जैसा गवर्निंग बोर्ड ने निदेश दिया है, या तो संविदा की गई प्रतिभूतियों के लिए या इन प्रतिभूतियों के समतुल्य प्रतिभूतियों और/या नकदी और/या पुनर्गठन या पुनर्संरचना की स्कीम के तहत प्राप्य अन्य सम्पत्तियों की सुपुर्दगी करेगा । 660
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
सुपुर्दगी और भुगतान का स्थगन
सुपुर्दगी और भुगतान का स्थान
142. 1 नियमावली, उपविधियों और विनियमावली में विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान के बावजूद और उसके अलावा जिन सभी संविदाओं पर ये उपविधियां और विनियम लागू होते हैं, उनसे संबंधित सभी प्रलेखों और कागजात की सुपुर्दगी और उनके भुगतान मुम्बई के फोर्ट इलाके में किए जाएंगे और सभी पार्टियों के लिए यह बाध्यता होगी और माना जाएगा कि उन्होंने मुम्बई में सुपुर्दगी प्रदान और प्राप्त की है ।
कौन से प्रलख उचित सुपुर्दगी
143. सम्बन्धित विनियम में निर्धारित प्रलेखों या इनके अलावा या इनमें संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य प्रलेखों को इन उपविधियों और विनियमों के अनुसार हुई संविदाओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत प्रलेखों को उचित सुपुर्दगी माना जाएगा ।
निर्धारित लॉट में सुपुर्दगी और नवीकरण फीस
144. संविदाओं के निपटान में प्रलेखों की सुपुर्दगी की जाने वाली मात्रओं और प्रलेखों के नवीकरण के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को भुगतान योग्य नवीकरण फीस का निर्धारण संगत विनियम2 में इस बारे में निहित प्रावधानों के अनुसार या इन विनियमों में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय- समय पर किए गए अनुवर्धन या संशोधन या प्रतिस्थापन के अनुसार किया जाएगा ।
अंतरणा स्टॉम्प और पंजीकरण फीस
145. यदि गवर्निंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया गया हो तो सरकार को देय अंतरण स्टॉम्प पुशुल्क और प्रतिभूत्तियों के अंतरण के पंजीकरण हेतु लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा, लेकिन यदि अंतरण प्रलेखों की मात्रा निर्धारित मात्राओं से अलग हो तो इसके परिणामस्वरूप देय अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क, अंतरण फीस और समेकन प्रभारों का भुगतान विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाएगा ।
1प्रशासक बोर्ड के 12.07.2008 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 05.01.2009 को अनुमोदित। 2 विनियम 12 661 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग [ V]
आंशिक सुपुर्दगी
146. यदि किसी सौदे के निष्पादन में दिए गए प्रलेख नियमित , असल और वैध नहीं हैं तो क्रेता को प्रतिभूतियों को स्वीकार करने से और इनके लिए भुगतान करने से मना कर सकता है, लेकिन वह प्रतिभूतियों की उतनी मात्रा को स्वीकार करेगा जो विधिवत हैं, बशर्ते यह मात्रा ट्रेडिंग यूनिट के अनुसार हो और सुपुर्दगी नहीं की गई मात्रा की लिवाली क्लोजिंग आउट से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों के अनुसार करेगा ।
सुपुर्दगी अस्वीकार करने पर क्लोजिंग आउट
147. यदि किसी सौदे के निष्पादन में प्रस्तुत सभी प्रलेख नियमित , असल और वैध हों और क्रेता उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो विक्रेता को क्लोजिंग- आउट से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों के अनुसार इन प्रतिभूतियों की बिकवाली करने का हक होगा ।
विवादग्रस्तप्रलेख
148. ( क) यदि संविदाओं के निपटान हेतु सुपुर्द किए गए प्रलेखों के बारे में क्रेता को लगे कि इनका स्वत्व, मालिकाना हक , असलियत, नियमितता या वैधता दोषपूर्ण है या किसी अन्य कारण से ये विधिवत नहीं हैं और उसका यह आरोप विक्रेता को स्वीकार नहीं है , तो ये प्रलेख क्रेता द्वारा विक्रेता को लौटा दिए जाएंगे और इनसे सम्बन्धित विविदों का समाधान सम्बद्ध विनियमों में निहित प्रावधानों या इन विनियमों में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर किए गए अनुवर्धन या संशोधन या प्रतिस्थापन में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचनिर्णय द्वारा किया जाएगा ।
सुपुर्दगी सम्पूर्ण होना
(ख) यदि पंचनिर्णायक यह पाते हैं कि विवदग्रस्त प्रलेख सही प्रकार से हैं तो क्रेता उन्हें उचित सुपुर्दगी के रूप में स्वीकार करेगा और इस प्रकार की स्वीकार्यता विफल होने पर विक्रेता को ये प्रलेख क्लोजिंग आउट से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों के अनुसार क्रेता के नाम से बेचने का हक होगा ।
सुपुर्दगी जब अपूर्ण होगी
(ग ) यदि पंचनिर्णायक यह पाते हैं कि विवादग्रस्त प्रलेख दोषपूर्ण हैं तो सुपुर्दगी को पूर्ण नहीं माना जाएगा और जब ऐसे प्रलेखों को क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सुपुर्द किया गया हो तो विक्रेता तत्काल ही ( इसका विचार किए बिना कि वह अपील करना चाहता है या नहीं ) क्रेता को इनका मूल्य वर्तमान बाजार कीमतों पर लौटाएगा । 662
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV विक्रेता तब इस दोष को दूर करेगा या इसके विकल्पस्वरूप दोषपूर्ण प्रलेखों के बदले में पंचनिर्णायकों का निर्णय आने के बाद या जब सात दिन के भीतर ही अपील दायर कर दी गई हो तो सात दिन के भीतर या ऐसी समयावधि या समयावधियों जिसकी अनुमति गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय- समय पर दी गई हो, के भीतर अन्यनियमित, असल और वैध प्रलेख उपलब्ध कराएगा ।
लिवाली
( घ) यदि उप- अनुचछेद ( ग ) में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रेता दोष दूर करने या दोषपूर्ण प्रलेखों के बदले अन्य नियमित , असल और वैध प्रलेख विकल्पस्वरू प सुपुर्द करने में विफल रहता है तो क्रेता को हक होगा कि वह क्लोजिंग आउट से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों की लिवाली विक्रेताके नाम से कर सकता है ।
आंशिक भुगतान की हुई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी
149. आंशिक रूप से भुगतान की गई प्रतिभूतियों के सभी सौदे इस शर्त के अधीन होंगे कि क्रेता इन प्रतिभूतियां को अंतरिती के नाम में पंजीकृत कराएगा . सुपुर्दगी और पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली विधि संगत विनियमों । या गवर्निंग बोर्ड द्वारा इनमें अनुवृद्धि या संशोधन या प्रतिस्थापन में समय - समय पर निर्धारित अन्य उपबन्धों में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी । यदि सुपुर्दगी के बाद निर्धारित तरीके से पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो विक्रेता को क्लोजिंग आउट से संबद्ध उपविधियों और विनियमों के अनुसार इन प्रतिभूतियों की बिकवाली क्रेता के नाम से करने का हक होगा ।
1 विनियम 12 663 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग [V]
प्रलेख और पंजीकरण
जब प्रलेखों को दोषपूर्ण माना गया हो
150. इन उपविधियों और विनियमों के प्रयोजनों से प्रलेखों को दोषपूर्ण माना जाएगा यदि इनके स्वत्व , स्वामित्व , असलियत , नियमितता या वैधता में कोई दोष हो या अंतरणकर्ता की किसी देनदारी या देयता के कारण इनपर कोई ग्रहणाधिकार हो या न्यायालय या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कुर्की या निषेधाज्ञा या अन्य कानूनी कार्रवाई चल रही हो , जिसके लिए विक्रेता जिम्मेदार हो सकता है , इस प्रकार के दोष को तभी दूर हुआ माना जाएगा जब स्वत्व निर्बाधित हो जाए और/ या प्रलेखों का स्वामित्व , असलियत और वैधता तय हो जाए और/या अनियमितता को त्रुटिरहित कर दिया गया हो और/ या प्रलेखों को न्यायालय या अन्य सांविधिक प्राधिकरण के ग्रहणाधिकार, कुर्की, निषेधाज्ञा या कानूनी कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया हो ।
दोषपूर्ण सरकारी या धारक प्रतिभूतियों का दायित्व सदस्यों पर कब नहींहोगा
151. जिन सरकारी प्रतिभूतियों या धारक प्रतिभूतियों पर ये उपविधियां और विनियम लागू होते हैं, उनकी संविदाओं के संबंध में दोषपूर्ण प्रलेखों की सुपुर्दगी के लिए किसी भी प्रकार से ब्रोकर के रूप में कार्य करते हुए सदस्य व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे, जबकि सुपुर्दगी के समय ये प्रलेख उनके हाथों से नहीं गए हों, बल्कि विक्रेता संघटक या उसके एजेन्ट द्वारा सीधे ही क्रेता संघटक या उसके एजेन्ट को सौंप दिए गए हों । लेकिन , इसमें निहित कोई भी प्रावधान प्रधान के रूप में क्रेता और विक्रेता के बीच किसी अधिकार या अनिवार्यता के बारे में किसी कोर्ट में कार्रवाई या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा और विक्रेता तथा क्रेता सदस्यों पर बाध्यता होगी कि दोषपूर्ण प्रलेखों की सुपुर्दगी के बदले भुगतान प्राप्त करने वाले विक्रेता संघटकों के विरु द्ध किसी कानूनी कार्रवाई या अन्य मुकदमें में क्रेता संघटक को पूरी सहायता प्रदान करें ।
दोषपूर्ण सरकारी या धारक प्रतिभूतियों का दायित्व सदस्यों पर कब होगा
152. इन उपविधियों और विनियमों के तहत हुई संविदाओं को पूरा करने के लिए सुपुर्द की गई सरकारी प्रतिभूतियों या धारक प्रतिभूतियों के संबंध में ब्रोकर के रूप मेउपविधियों और विनियमों कार्यरत विक्रेता सदस्य जिसने दोषपूर्ण प्रलेखों की सुपुर्दगी के बदले भुगतान प्राप्त किया है , इनकी सुपुर्दगी करने वाले क्रेता के प्रति इनके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगा, बशर्ते सुपुर्दगीउपविधियों और विनियमों देते समय ये प्रलेख विक्रेता सदस्य या उसके एजेन्ट के हाथों से दिए गए हों , और यह भी कि जिस तारीख को विक्रेता सदस्य या विक्रेता सदस्य की ओर से क्लीयरिंग हाउस ने जिस तारीख को प्रलेखों की 12-250 01/2010 664
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV सुपुर्दगी क्रेता को दी हो उसके इक्कीस दिन के भीतर क्रेता ने लिखित जानकारी दी हो और पंचनिर्णय समिति (जिसके निर्णय पर गवर्निंग बोर्ड में अपील की जा सकती है ) को संतुष्ट करते हुए यह सिद्ध कर दिया हो कि सुपुर्द किए गए प्रलेख दोषपूर्ण हैं ।
दोषपूर्ण प्रतिभूतियों ( सरकारी और धारक प्रतिभूतियों के अलावा ) के लिए मूल विक्रेता सदस्य कब जिम्मेदार
153. ( क) सरकारी प्रतिभूतियों और धारक प्रतिभूतियों के अलवास इन उपविधियों और विनियमों के अनुसार संविदाओं को पूरा करने के लिए की गई प्रतिभूतियों के मामले में ब्रोकर के रूप में कार्यरत मूल विक्रेता सदस्य ( अर्थात वह सदस्य जिसने ब्याज, लाभांश , बोनस, राइट्स के प्रयोजन से रिकार्ड तारीख या कम्पनी की अंतरण बहियों को बन्द करने की तारीख या शेयरधारकों को होने वाले किसी अन्य लाभ या कम्पनी की वार्षिक आम सभा के प्रयोजन से निर्धारित तारीख से पांचवे दिन या पाँच दिन बाद या पहले ही बाजार में दोषपूर्ण प्रलेख को पहले सुपुर्द किया ) जो दोषपूर्ण प्रलेखों की सुपुर्दगी क बदले भुगतान प्राप्त करता है, इन प्रतिभूतियों के लिए जिस क्रेता को सुपुर्दगी दी गई है, उसके प्रति और उसके बाद भी किसी परवर्ती क्रेता के प्रति व्यक्तिगततौर पर जिम्मेदार होगा , लेकिन निम्नलिखित में से कोई भी एक शर्त पूरी होली हो:
(i ) प्रलेखों को पंजीकरण के लिए कम्पनी में किसी भी समय रिकार्ड तारीख से पहले या कम्पनी की अंतरण बहियों को बन्द करने ( उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए ) की तारीख के बाद मूल विक्रेता सदस्य द्वारा या क्लीयरिंग हाउस को मूल विक्रेता सदस्य की ओर से सुपुर्दगी करने के चौथे दिन क्रेता सदस्य या परवर्ती सदस्य को जैसे ही पता चले कि प्रलेखों के दोषपूर्ण होने के कारण कम्पनी ने अंतरण का पंजीकरण करने से मना कर दिया है तो उसकी तुरंत ही लिखित सूचना दे ) ; या
( ii ) मूल विक्रेता सदस्य द्वारा या मूल विक्रेता की ओर से क्लीयरिंग हाउस द्वारा प्रलेखों की सुपुर्दगी किए जाने की तारीख के बाद इक्कीसवें दिन या इससे पहले कम्पनी में प्रलेखों को प्रस्तुत किया गया हो या ऐसे इक्कीसवें दिन कम्पनी की अंतरण बहियां बन्द होने की दशा में हों तो अंतरण बहियां पुनः खोलने की तारीख के बाद द्वितीय कार्यदिवस को या इससे पहले प्रलेखों को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करने और क्रेता या परावर्ती क्रेता को जैसे ही कम्पनी से जानकारी मिले कि प्रलेख दोषपूर्ण हैं तो तुरंत इसकी जानकारी लिखित रूप में मूल विक्रेता सदस्या को दी गई हो; या
( iii ) क्रेता या किसी भी परावर्ती क्रेता द्वारा प्रथम रिकार्ड लारीख या कम्पनी की अंतरण बहियों को ( पूर्वोल्लिखित प्रयोजनों के लिए ) बन्द करने की तारीख 665 भाग IV]
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
से पहले किसी भी समय मूल विक्रेता सदस्य को लिखित में सूचित किया गया हो. यह सूचना मूल विक्रेता सदस्य द्वारा या मूल विक्रेता सदस्य की ओर से क्लीयरिंग हाउस द्वारा प्रलेखों की सुपुर्दगी के बाद चौथे दिन या प्रलेखों को इस प्रकार सुपुर्द किए जाने की तारीख के बाद इक्कीस दिन के भीतर , दोनों में से जो भी अधिक अवधि हो, पंचनिर्णय समिति ( जिनके निर्णय पर गवर्निंग बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकेगी ) की संतुष्टि के अनुरूप यह सिद्ध कर दे कि प्रलेख दोषपूर्ण हैं ।
दोषपूर्ण प्रतिभूतियों ( सरकारी और धारक प्रतिभूतियों के अलावा ) के लिए परावर्ती विक्रेता सदस्य कब जिम्मेदार होंगे
(ख ) सरकारी प्रतिभूतियों और धारक प्रतिभूतियों के अलवास इन उपविधियों और विनियमों के अनुसार संविदाओं को पूरा करने के लिए की गई प्रतिभूतियों के मामले में ब्रोकर के रूप में कार्यरत मूल विक्रेता सदस्य जो उप- अनुच्छेद (क ) के प्रावधानों के अनुसार दोषपूर्ण प्रलेख के लिए जिम्मेदार है, यदि ऐसे प्रलेखों की सुपुर्दगी के बदले भुगतान प्राप्त करने वाले ब्रोकर के रूप में कार्यरत किसी भी परावर्ती विक्रेता सदस्य की जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहता है तो इन प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी परीवर्ती क्रेता को गई है, उसके प्रति जिम्मेदार होगा, जिसके लिए निम्नलिखित दो में से किसी एक शर्त को पूरा होने का प्रावधान किया जाता है:
( i ) मूल विक्रेता सदस्य द्वारा या मूल विक्रेता की ओर से क्लीयरिंग हाउस द्वारा प्रलेखों की सुपुर्दगी किए जाने की तारीख के बाद इक्कीसवें दिन या इससे पहले कम्पनी में प्रलेखों को प्रस्तुत किया गया हो या ऐसे इक्कीसवें दिन कम्पनी की अंतरण बहियां बन्द होने की दशा में हों तो अंतरण बहियां पुनः खोलने की तारीख के बाद द्वितीय कार्यदिवस को या इससे पहले प्रलेखों को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करने और क्रेता या परावर्ती क्रेता को जैसे ही कम्पनी से जानकारी मिले कि प्रलेख दोषपूर्ण हैं तो तुरंत इसकी जानकारी लिखित रूप में मूल विक्रेता सदस्याको दी गई हो ।
( ii ) क्रेता या परावर्ती क्रेता द्वारा ऐसे परावर्ती विक्रेता सदस्य की तरफ से क्लीयरिंग हाउस द्वारा इन प्रलेखाके की सुपुर्दगी की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर क्रेता या परावर्ती क्रेता ने परवर्ती विक्रेता सदस्य को लिखित में सूचित कर दिया हो और पंचनिर्णयाक समिति ( जिनके निर्णय पर गवर्निंग बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकेगी ) को संतुष्ट करते हुए सिद्ध कर दिया हो कि प्रलेख दोषपूर्ण हैं। 666
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
जब सदस्य जिम्मेदार नहीं
154. यदि क्रेता द्वारा इन उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधिके भीतर प्रलेखों की प्रस्तुति या लिखित में जानकारी मूल और परावर्ती विक्रेता सदस्यों को नहीं दी जाती है तो जालसाजी या धोखेबाजी के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में ऐसे विक्रेता सदस्य दोषपूर्ण प्रलेखों के लिए व्यक्तिगततौर पर क्रेता सदस्यों या क्रेता सदस्यों के संघटकों के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे और ऐसे क्रेताओं के प्रति विक्रेता सदस्यों एवं क्रेता सदस्यों की उनके संघटकों के प्रति जिम्मेदरी समाप्त हो जाएगी ।
अनपेक्षित परिस्थतियां आने पर दायित्व
155. इन उपविधियों और विनियमों में जिन परिस्थितियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, उनमें पक्षकारों के दायित्वों का निर्धारण गवर्निंग बोर्ड द्वारा साम्यमूलक तरीके से किया जा सकता है ।
क्रेता और विक्रेता संघटकों के अधिकारी और दायित्व
156. इन उपविधियों और विनियमों में निहित कोई भी प्रावधान क्रेता और विक्रेता संघटकों ( इस पदबंध में ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने अपने खाते में प्रधान के रूप क्रेता सदस्य और /या विक्रेता सदस्य का करोबार किया है ) के बीच प्रधान के रूप में किसी कानूनी कार्रवाई करने या मुकदमा दायर करने के अधिकार और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और क्रेता एवं विक्रेता सदस्यों के लिए यह बाध्यता होगी कि दोषपूर्ण प्रलेखों की सुपुर्दगी के बदले भुगतान प्राप्त करने वाले विक्रेता संघटकों के विरु द्ध क्रेता संघटकों की कानूनी कार्रवाई या अन्य मुकदमों में क्रेता संघटकों को प्रत्येक सहायता प्रदान करें ।
विक्रेता सदस्योंके प्रति विक्रेता संघटकों का दायित्व
157. दोषपूर्ण प्रलेखों की सुपुर्दगी के बदले भुगतान प्राप्त करने वाले विक्रेता संघटक इसके लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे और जब इन उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के तहत विक्रेता सदस्य ऐसे प्रलेखों के लिए जिम्मेदार होंगे तो ऐसे संघटकों द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूर्ति की जाएगी क्योंकि वे अपने प्रधान की तरफ से एजेन्ट के तौर पर काम कर रहे थे । दोषपूर्ण प्रलेखों की दुरु स्ती या प्रतिपरिवर्तन
158. दोषपूर्ण प्रलेखों के लिए जिम्मेदार विक्रेता सदस्य आपत्ति दायर होने के पन्द्रह दिन के भीतर दोष को दूर कराएगा या इसके विकल्प में क्रेता को बदले में दूसरे नियमित, असल और वैध प्रलेख की सुपुर्दगी करेगाः 667 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार और उचित समती गई शर्तों के अनुसार समय - समय पर विशेष संकल्प द्वारा ऊपर बताई गई पन्द्रह दिन की अवधि को विशेष परिस्थितियों और खासतौर पर ऐसा करना जरूरी होने पर निम्नानुसार ब[ सकता है ॐ
(i ) यदि यह आशंका या अभियोग हो कि प्रलेखा जाली हैं या इनके चोरी होने की रिपोर्ट या अभियोग हो या जाँच के लिए ये पुलिस अभिरक्षा में हों, तो प्रलेखों के जाली होने या चोरी होने के बारे में गवर्निंग बोर्ड की संतुष्टि होने तक या अदालत में सिद्ध होने तक समय बाया जा सकता है;
(ii ) यदि प्रतिभूति के जारीकर्ता पर अदालत या अन्य सांविधिक प्राधिकरण ने कुर्की, निषेधाज्ञा या इसी प्रकार का कोई अन्य आदेश जारी किया है, जिसमें जारीकर्ता को प्रलेखों का अंतरण करने से रोका गया है तो उचित प्राधिकरण द्वारा ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन को अंतिम रूप से निरस्त करने तक का समय बाया जा सकता है ;
( iii ) यदि प्रतिभूति को किसी विशेष कानून के द्वारा या इसके अनुसरण में प्रकट रूप से किसी ऐसी अयोग्यता में दिखाया गया है, जो उसी निर्गम की अन्य प्रतिभूतियों पर लागू नहीं हो और ऐसी प्रकट अयोग्यता के कारण प्रलेखों को अंतरित नहीं किया जा रहा हो या इस प्रतिभूति के निर्गमकर्ता या ऐसे निर्गमकर्ता का एजेन्ट उसी निर्गम की अन्य प्रतिभूतियों की तुलना में उस प्रतिभूति के लिए विशिष्ट कारण से प्रलेखों को अंतरित करने से मना करे तो उचित प्राधिकरण द्वारा कानूनी मुद्दे पर फैसला होने तकके लिए समय बाया जा सकेगा ।
ऐसे और इसी प्रकार के अन्य मामलों में जब समय बाया गया हो तो विक्रेता सदस्य के लिए यह बाध्यता होगी कि वह गवर्निंग बोर्ड द्वारा लागू किसी भी शर्त का अनुपालन करे और गवर्निंग बोर्ड द्वारा क्रेता के आवेदन या अपनी तरफ से निर्णय देते हुए जितनी राशि निर्धारित की हो ( यदि हो तो ) उसे एक्सचेंज में डिपॉजिट करेगा ।
रकमवापसी
159. यदि दोषपूर्ण प्रलेखों के लिए जिम्मेदार विक्रेता सदस्य दोष दूर करने या इन उपविधियों और विनियमों में यथा प्रावधान के अनुसार क्रेता को विकल्प - स्वरूप अन्य नियमित , असल और वैध प्रलेखों की सुपुर्दगी करने में विफल रहता है तो क्रेता को हक होगा कि वह विक्रेता सदस्य से वर्तमान बाजार कीमतों पर इनका मूल्य प्राप्त करे । 668
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV रकम वापसी पर लौटाये जाने वाले प्रलेख और निष्पादित किया जाने वाला मुख्तारनाम
160. यदि दोषपूर्ण प्रलेखों को अवरुद्ध नहीं कर लिया गया है तो रकम वापसी का दावा करते समय क्रेता द्वारा , विक्रेता सदस्य को ये प्रलेख लौटाने होंगे और विक्रेता सदस्य के लिए विक्रेता सदस्य के खर्चे पर अंतरणकर्ता द्वारा विक्रेत्ता सदस्य के पक्ष में अप्रतिमोचनीय मुख्तारनामा निष्पादित किया जाएगा या अंतरणकर्ता के नाम से या उसकी ओर से कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए विक्रेता सदस्य या उसे नामिती को हक प्रदान करेगा या मुकदमा शुरू करने और स्वत्व या प्रलेखों को निर्बाधित करने पर आपत्ति दर्ज करने या विचाराधीन प्रलेखों को पुनः प्राप्त करने और सभी अंतरण और अन्य विलेख निष्पादित करने और विक्रेता सदस्य या उसके सदस्य को प्रलेखों का प्रभावी अंतरण करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने संबंधी कार्य करने होंगे, यदि इन्हें बाद में प्रतिभूति के निर्गमकर्ता द्वारा अंतरिती के नाम से पंजीकृत कर दिया जाता है ।
रकम वापसीके बाद त्रुटिहीन करना और संपरिवर्तन
161. दोषपूर्ण प्रलेखों से सम्बन्धित रकम को लौटाने पर संविदा को निरस्त नहीं माना जाएगा । विक्रेता सदस्य ऐसी वापसी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर या गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय - समय पर बाई गई अवधि के भीतर दोष को दूर करेगा या दोषपूर्ण प्रलेखों के बदले में नियमित, असल और वैध प्रलेखों की सुपुर्दगी करेगा और क्रेता के लिए बाध्यता होगी कि मूल संविदा को पूरा करने के क्रम में इस प्रकार संशोधित या वैकल्पिक प्रलेखों को स्वीकार करे और प्राप्त रकम वह विक्रेता सदस्य को लौटाए ।
लाभांश, बोनस या राइट्स के लिए विक्रेता सदस्य का दायित्व
162. यदि विक्रेता सदस्य रिकार्ड तारीख या ब्याज, लाभांश, बोनस, राइट्स या कम्पनी के शेयरधारकों को मिलने वाल अन्य लाभों के प्रयोजन से कम्पनी की अंतरण बहियों को बन्द करने की तारीख से न्यूनतम ज्दस दिन पहले दोषपूर्ण प्रलेखों को त्रुटिरहित करने या इन्हें बदलने में विफल रहता है तो ब्याज, लाभांश, बोनस, राइट्स या कम्पनी द्वारा घोषित अन्य लाभों और यदि कोई हों तो ब्याज, लाभांश, या नकद बोनस के सम्बन्ध में आयकर कटौती प्रमाणपत्रों या स्त्रोत पर आयकर की कटौती, यदि कोई हो, की राशि के समतुल्य नकदी की राशिके लिए क्रेता के प्रति विक्रेता सदस्य जिम्मेदार होगा । यदि अंतरण का अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी विक्रेता सदस्य जिम्मेदार होगा ।
1 प्रशासक बोर्ड के 11.06.1996 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 27.02.1997 को अनुमोदित । 669 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
लिवाली
163. यदि विक्रेता सदस्य निर्धारित अवधि में रकम लौटाने या दोष को दूर करने या दोषपूर्ण प्रलेखों को बदलने में विफल रहता है तो क्रेता को क्लोजिंग आउट से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों के अनुसार विक्रेता के नाम से लिवाली करने का हक होगा ।
हानि और नुकसान का संविभाजन
164. यदि दोषपूर्ण प्रलेखों के लिए जिम्मेदार विक्रेता सदस्य नकद राशियों को लौटाने और/या ब्याज , लाभांश, बोनस , राइट्स या कम्पनी द्वारा घोषित अन्य लाभों और, यदि हों तो, आयकर कटौती प्रमाणपत्र या स्रोत पर काटे गए आयकर की राशि के समतुल्य नकदी सौंपने और/ या इन उपविधियों और विनियमों में प्रावधानों के अनुसार लिवाली के कारण किसी भी नुकसान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे विक्रेता सदस्य को चूककर्ता घोष्तिा कर दिया जाएगा। यदि क्लीयरिंग हाउस के जरिए दोषपूर्ण प्रलेख निकल चुके हैं. तो क्लीयरिंग फार्म में दर्शायी गई प्रतिभूतियों के लिए जिस चूककर्ता के नाम से विक्रय लेनदेन बकाया है , उन मूल संविदाकर्ता पक्षों के नाम से हुए सौदों के लिए क्लीयरिंग हाउस द्वारा यथाआनुपातिक आधार पर हानि और नुकसान का आकलन किया जाएगा । ऐसी प्रत्येक पार्टी आकलन के बाद रकम का नोटिस मिलने के बाद क्लीयरिंग हाउस के माध्यस से हानि की रकम क्रेता को लौटाएगी । यदि संविदा करने वाली पार्टी यथाआनुपातिक हानि में अपने हिस्से की रकम का भुगतान करने में विफल रहती है तो उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा और इसके बाद वही क्रियापद्धति अपनाई जाएगी जैसे कि उसे विक्रेता सदस्य के रूप में चूककर्ता घोषित किया गया हो । प्रत्येक परावर्ती पार्टी के सम्बन्ध में यह क्रियापद्धति जितनी बार जरू री हुई उतनी बार तब तक दोहराई जाएगी जबतक कि हानियों की पूरी तरह से भरपाई नहींहो जाती है ।
अंतरण पर सशर्त बिक्री नहीं
165. प्रतिभूत्तियों की बिक्री क्रेता के नाम में अंतरणकर्ता कम्पनी के लिए सशर्त नहीं होती है, प्रतिभूतियों की बिक्री होने पर विक्रेता का केवल यही दायित्व होता है कि वह दोषरहित प्रलेख प्रस्तुत करे और उसे यह गारंटी देनी होगी कि कम्पनी इन प्रतिभूतियों को क्रेता के नाम में अंतरित करेगी , और कम्पनी द्वारा ऐसा करने से मना कर देने पर विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
कम्पनी द्वारा मना करने पर नया अंतरण
166. यदि कोई कम्पनी अंतरित्ती पर आपत्ति करती है और उस आपत्ति के आधार पर अंतरण दर्ज करने से मना कर देती है तो अंतरणकर्ता हस्ताक्षरों को निरस्त करने के अनुरोध और मूल अंतरण प्रस्तुत करने पर नए अंतरण पर हस्ताक्षर करेगा । 670
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग १٧
पंजीकरण के बाद विवाद
167. यदि कम्पनी द्वारा अंतरण स्वीकार कर लिया जाता है और अंतरिती के पक्ष में कम्पनी द्वारा पक्कीअंतरण रसीद या पारेषण रसीद या ऐसी ही किसी अन्य रसीद के रूप में प्रमाणपत्र या आधिकारिक रसीद जारी कर दी जाती है तो बाद में प्रलेखों के स्वत्व, स्वामित्व, असलियत, नियमितता और वैधता के बारे में क्रेता सदस्य और विक्रेता सदस्य में से कोई भी व्यक्तिगततौर पर क्रेता संघटक या अंतरणकर्ता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जबतक कि ऐसे सदस्य के विरुद्ध धोखे या जालसाजी का मामला सिद्ध नहीं हो जाता है । लेकिन अंतरणकर्ता या प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी के बदले में भुगतान प्राप्त करने वाले विक्रेता संघटक के खिलाफ कोई अन्य कानूनी कार्रवाई या मुकदमा भी है, तो इसमें निहित कोई भी तथ्य उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावित नहीं करेगा । यहाँ दिए गए प्रावधान केवल सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों पर लागू होते हैं । 671 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 ) .
भाग IV]
संविदाओं की क्लोजिंग आउंट
क्लोजिंग आउट
168. ( क ) इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधियों और विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों की संविदाओं का समापन सदस्य के बदले में बिकवाली या लिवाली करके किया जाएगा, यदि वह सुपुर्दगी, भुगतान और सौदों के निपटान से सम्बन्धित किसी प्रावधान का अनुपालन करने या सौदे की शर्तों और निबन्धनों को पूरा करने में विफल रहता है ।
क्लोजिंग आउट कब प्रभावी
( ख) उप अनुचच्छेद ( क) में निहित प्रावधान की सामान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के संगत विनियमों में निर्दिष्ट मामलों में या इनके अनुवर्द्धन या संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट अन्य मामलों में क्लोजिंग आउट को प्रभावी किया जा सकता है ।
क्लोजिंग आउट के लिए आवेदन
169. ( क ) सदस्य को हक होगा कि वह चूक करने वालें पक्ष के खिलाफ विफल होने के दिन या इसके किसी भी दिन लेकिन इस प्रकार की विफलता होने की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले ही एक्सचेंज में आवेदन करे ।
वसूली अधिकार काअपवर्तन
(ख ) यदि उप-अनुच्छेद (क ) में निर्धारित अवधि के भीतर क्लोजिंग आउट नहीं किया जाता है तो चूक करने वाले पक्ष के खिलाफ क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण विफल होने की तरीख के बाद पन्द्रहवें दिन विद्यमान अंतिम कीमतों के आधार पर किया जाएगा और चूककर्ता पार्टी को एक दूसरे के प्रति वसूली के अन्य अधिकार समाप्त हो जाएंगे जब तक कि यह नहीं प्रतीत हो कि क्लोजिंग आउट के हकदार पक्ष ने दूसरे पक्षके लिखित अनुरोध पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है ।
निर्दिष्ट अवधि के बाद क्लोजिंग आउट
(ग) यदि उपअनुच्छेद ( क ) में निर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर ही क्लोजिंग आउट नहीं किया जाता है और क्लोजिंग आउट का हकदार सदस्य बाद की किसी तारीख को. बिकवाली या लिवाली करत्ता है तथा पंचनिर्णय समिति को इस बारे में संतुष्ट कर 1 विनियम 13
13-250 GE/2010 672
भारत का राज्जपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV देता है कि जब उसने क्लोजिंग आउट किया उससे पहले क्लोज - आउट करना असम्भव था तो प्रतिभूतियों की बिकवाली या लिवाली की न्यूनतम दरों पर पंचनिर्णय समिति द्वारा क्षतिपूर्ति की अनूमति दी जा सकती है , पंचनिर्णय समिति द्वारा उचित समती गई क्षतिपूर्ति की अन्य दरें भी निर्धारित की जा सकती हैं ।
चूककर्ता सदस्यके साथ संविदाओं की क्लोजिंग आउट
170. यदि कोई सदस्य चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है तो उसके साथ किसी भी प्रतिभूति में कारोबार करने वाले सभी सदस्यों को चूक से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों का अनुसरण करते हुए उसके साथ क्लोजिंग- आउट करके सभी बकाया संविदाओं का निर्धारण करना होगा ।
170अ.1 उपविधि 170, में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद यदि किसी सदस्य को उस तारीख या उसके बाद किसी सदस्य को उस तारीख या उसके बाद किसी तारीख को चूककर्ता घोषित किया जाता है, जिस तारीख को ट्रेड गारंटी फन्ड परिचालित हुआ है , तो उपविधि 170 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और ऐसे मामले में उसके साथ किसी भी प्रतिभूति में कारोबार करने वाले सभी सदस्य, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, उपविधि 417 के प्रावधानों के अनुसार क्लोजिंग आउट, निपटान, समायोजन और/ या निरस्त करते हुए सभी बकाया संविदाओं का निपटान करेंगे ।
मृत सदस्य की संविदाओं की क्लोजिंग आउट
171. यदि किसी भी प्रतिभूति के सम्बन्ध में सौदा बकाया रहने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार मृतक के वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों को अनुमति दे सकता है कि वे निबन्धनों के मुताबिक ऐसे सौदों का निपटान करें । यदि अनुमत्ति के लिए आवेदन नहीं किया गया है या अनुमति नहीं दी गई है तो सदस्यों को तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा और वे खुले बाजार में या बाजार में विद्यमान कीमतों पर प्रधान के रूप में सौदे करते हुए मृतक सदस्य के साथ किए गए कारोबार को क्लोज- आउट करेंगे । इस प्रकार की क्लोजिंग आउट से हुई हानि का दावा मृत्तक सदस्य के वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों से किया जाएगा, और यदि कोई लाभ हुआ है तो गवर्निंग बोर्ड की स्वीकृति लेने के बाद उन्हें इसका भुगतान दिया जाएगा । यदि मृतक सदस्य के वारिस या कानूनी प्रतिनिधि दावे की राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो माना जाएगा कि जैसे मृत्तक सदस्य को ही चूककर्ता घोषित किया गया था और ऐसी स्थिति में चूक से सम्बन्धित उपविधियां और विनियम लागू होंगे ।
1 सेबी द्वारा 09.05.1997 को अंतर्निविष्ट और प्रशासक बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अंगीकृत । 673 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
मृतक याचूककर्ता सदस्य या संघटक
केसाथ क्लोजिंग आउट
172. चूककर्ता घोषित या मृतक सदस्य या चूककर्ता या मृत संघटक के साथ कारोबार को सदस्य क्लोजिंग आउट करके समाप्त कर सकता है , इसके लिए वह स्वयं प्रत्तिभूतियों की बिकवाली या लिवाली खुले बाजार में कर सकेगा या प्रधान के रूप में अपने ही खाते में इन प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करेगा, बशर्ते कीमत उचित हो और बाजार की स्थिति के अनुसार न्यायसंगत हो । 1{प्रावधान किया जाता है कि चूककर्ता सदस्य के साथ क्लोजिंग आउट से सम्बन्धित इस उपविधि के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे , जब किसी सदस्य को ट्रेड गारंटी फन्ड के परिचालनगत होने की तारीख को या उसके बाद चूककर्ता घोषित गिया गया हो}
सदस्यकी जिम्मेदरी पर क्लोजिंग आउट
173. अन्यथा प्रावधान के अलावा लिवाली या बिकवाली द्वारा क्लोजिंग आउट का कार्य सचिव के प्राधिकार में किया जाएगा, लेकिन जिस सदस्य के अनुरोध पर लिवाली या बिकवाली की गई, वही सदस्य इन संविदाओं के लिए जिम्मेदार होगा । क्लोजिंग आउट के लिए किसी भी आवेदन के अनुसरण में की गई किसी भी संविदा के लिए इस एक्सचेंज या इसके कर्मचारियों पर कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।
क्लोजिंग आउट का नोटिस
174. किसी सदस्य द्वारा क्लोजिंग आउट के लिए आवेदन और इसके सम्बनध में गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान कर देने के बाद एक्सचेंज द्वारा उन सदस्यों को प्रस्तावित लिवाली या बिकवाली का लिखित नोटिस दिया जाएगा जिनके साथ क्लोजिंग आउट कियां जाता है और इसके बाद आने वाले दिन को प्रतिभूतियों की लिवाली या बिकवाली की जाएगी ।
नोटिस का पुनः प्रेषण
175. (क ) जब आवश्यक हो तो ट्रेडिंग यूनिट की लॉट में एक्सचेंज द्वारा क्लोजिंग आउट के क्रमांकित नोटिस जारी कि जाएंगे । इन नोटिसों को सेटिंग रूम में उस प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा जिनके साथ प्रस्तावित क्लोजिंग आउट होनी है और इन नोटिसों को उस दिन और उस समय पर पास किया जाना शुरू होगा, जिसके बोर में एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाकर सूचित किया गया था। प्रत्येक मध्यवर्ती सदस्य जिसे क्लोजिंग आउट का नोटिस प्राप्त होगा वह उस पर अपनी पार्टी का नाम पृष्ठांकित 1 सेबी द्वारा 09.05.1997 को प्रतिस्थापित और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अंगीकृत । 674
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV करेगा और उसके नाम तथा नोटिस का सम्बन्धित क्रमांक अपने पास लिख लेने के बाद सम्बद्ध पार्टी को दे देगा । इन नोटिसों को वे भूल सदस्य के पास पहुँचने तक, जिसके बदले में क्लोजिंग आउट की जानी प्रस्तावित है या अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा निर्धारित समय तक परिचालित किया जाएगा ।
स्वतः क्लोजिंग आउट
( ख ) उप- अनुच्छेद ( क ) में निहित प्रावधान के अनुसरण में संविदा की क्लोजिंग-आउट प्रत्येक परावर्ती पार्टी जिसे नोटिस प्रेषित किया गया , के खाते और दायित्व में की जाएगी और इस प्रकार की क्लोजिंग आउट से वे सभी संविदाएं लिवाली या बिकवाली पर स्वतः क्लोज- आउट हो जाएंगी , जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार प्रेषित नोटिस पास किया गया है ।
क्लीयरिंग हाउस या टिकट प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए गए सौदों की क्लोजिंग आउट
176. ( क ) क्लीयरिंग हाउस या टिकट प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए गए सौदों के सम्बन्ध में क्लोजिंग आउट का कार्य यथास्थिति अनुसार क्लीयरिंग हाउस या टिकट जारीकर्ता की मशीन पर किया जाएगा । ऐसी स्थिति में जिस सदस्य के साथ क्लोजिंग आउट की जा रही है, उसे क्लोजिंग आउट का कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा , लेकिन एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया जाएगा जिसमें लिवाली या बिकवाली की जा रही, प्रत्येक प्रतिभूति की कुल मात्रा बताई जाएगी।
बिना नोटिस के क्लोजिंग आउट
( ख) उप अनुच्छेद ( क ) में निहित प्रावधान की सामान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के संगत विनियमों में निर्दिष्ट मामलों में या इनके अनुवर्द्धन या संशोधन या प्रतिस्थापन में गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट अन्य मामलों में बिना नोटिस दिए क्लोजिंग आउट को प्रभावी किया जा सकता है ।
संविदाओं के निपटान के मामले में क्लोजिंग आउट
(ग ) अपने विभिन्न संघटकों के खाते रखने वाला कोई सदस्य जब एक ही क्लीयरिंग में क्रय और विक्रय दोनों के लिए ऐसी संविदाएं करता है जो एक दूसरे को ऑफसेट करती हों , तो क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से करने के स्थान पर सदस्य सीधे ही ऐसी संविदाएं चूककर्ता संघटक के साथ कर सकता है, जिससे क्लोजिंग आउट पर 1 विनियम 13 675 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
संविदाएं ऑफसेट होती है । ऐसे मामलों में सदस्य स्वयं ही खुले बाजार में प्रतिभूतियों की लिवाली या बिकवाली कर सकता है या प्रधान के तौर पर अपने ही खाते से चूककर्ता संघटक से प्रतिभूतियों की खरीद या इनकी बिक्री कर सकता है, बशर्ते कीमत उचित हो और बाजार की स्थिति के अनुसार न्यायसंगत हो ।
क्लोजिंग आउट से पहले टेन्डर
177. जिस सदस्य के साथ क्लोजिंग आउट की जानी है यदि प्रतिभूतियों की वास्तविक लिवाली या बिकवाली से ( यथास्थिति अनुसार ) पहले किसी भी समय वह सुपुर्दगी, भुगतान और संविदाओं के निपटान से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार या जिन शर्तों और निबन्धनों के तहत सौदे किए गए उसके अनुसार अनुपालन प्रस्तुत कर देता है, तो क्लोज आउट का हकदार सदस्य इसे स्वीकार करेगा और अपना दायित्व पूरा करेगा।
क्लोजिंग आउट कैसे होगा
178. ( क ) इन उपविधियों और विनियमों में अन्यथा प्रावधानों के अलावा बिकवाली या लिवाली करके क्लोजिंग आउट का कार्य खुले बाजार में किया जाएगा लेकिन जब एक ही प्रकार की प्रत्तिभूत्तियो की लिवाली करनी हो, तो उस दिन ऐसी प्रतिभूतियों के लिए दर्ज औसत क्लोजिंग आउट दर पर एक दूसरे के बदले समायोजित करते हुए क्लोजिंग आउट की जाएगी या जब उस दिन बाजार में शुरुआती दर पर क्लोजिंग आउट न हुआ हो । किसी चूककर्ता के मामले में जब भी गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष ने निदेश दिया हो तो क्लोजिंग आउट खुले बाजार में नहीं बल्किनिविदा मंगा कर या गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा वांछनीय समने गए किसी अन्य तरीके से की जाएगी ।
नीलामी बोली और प्रस्ताव के
(ख) जिनके साथ क्लोजिंग आउट निष्पादित किया गया है उनके अलावा अन्य सदस्य ऐसी क्लोजिंग आउट के समय नीलामी बोली या प्रस्ताव कर सकते हैं । गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पूर्ण विवेकानुसार किसी भी नीलामी बोली या दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें ।
अध्यक्ष द्वारा स्थगन
179. यदि क्लोजिंग आउट के समय ऐसी कीमत पर प्रतिभूतियों का कोई क्रेता या विक्रेत्ता नहीं मिलता. जिसे अध्यक्ष उचित पाते हैं या जब तुलना करने पर अध्यक्ष को यह लगे कि ऐसी प्रतिभूतियां खुले बाजार में प्राप्त करने या बिक्री करने योग्य नहीं हैं तो क्लोजिंग आउट आगामी दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है और विक्रेता या क्रेत्ता मिलने तक इन्हें 676
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV स्थगित किया जाता रहेगा और इस प्रकार का स्थगन चूककर्ता पार्टी को किसी परिणामी नुकसान से राहत नहीं देगा ।
जब बाधित प्रतिभूतियों की लिवाली नहीं हुई हो
180. जब सतत प्रयासों के बावजूद किसी बाधित प्रतिभूति की लिवाली नहीं हो सकती हो और जब गवर्निंग बोर्ड संतुष्ट हो कि यादृच्छिक कीमत के अलावा ऐसी प्रतिभूति को प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तो गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प के द्वारा एक कीमत ( जो कि विगत छह माह क समयावधि में उचचतम कीमत से कम नहीं होगा ) निर्धारित करेगा जिस पर ऐसी बाधित प्रतिभूति की बकाया संविदा को क्लोज-आउट माना जाएगा । इसके बाद चूककर्ता पार्टी लिवाली करने की हकदार पार्टी को संबिदा कीमत और क्लोजिंग आउट कीमत के अंतर की राशिका भुगतान करेगी ।
गवर्निंग बोर्ड द्वारा स्थगन
181. गवर्निंग बोर्ड किसी प्रकरण विशेष में क्लोजिंग आउट का स्थगन कर सकता है, यदि इसके अभिमत से क्लोज-आउट के लिए उचित बाजार उपलब्ध नहीं हो या बोर्ड संतुष्ट हो कि मांग पर भुगतान या बोनस या राइट्स की प्राप्ति के लिए विक्रेता के नियंत्रण से बाहर है या यदि यह निर्धारित करता है कि विशेष स्थिति को विद्यमानता से चूक हुई है. लेकिन इस प्रकार के किसी भी स्थगन से चूककर्ता पार्टी को परिणामी नुकसान से राहत या मध्यवर्ती पार्टियों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्तिनहीं मिलेगी ।
क्लोजिंग आउट का निलम्बन या स्थगन
182. गवर्निंग बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा और रिकार्डबद्ध कारणों से किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों की लिवाली या बिकवाली को निलम्बित या स्थगित कर सकता है और सामान्य हित में ऐसे निलम्बन या स्थगन को वांछनीय बनाने वाली स्थितियों के कारण इस अभिमत से ऐसे अवधि विस्तार या स्थगन करना जरूरी समो तो समयावधि का विस्तार या स्थगन कर सकता है । ऐसे निलम्बन या स्थगन की अवधि के दौरान क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से निपटाई गई प्रतिभूतियों की संविदाओं के बारे में मध्यवर्तीयों की जिम्मेदारी सतत बनी रहेगी:
प्रावधान किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना निर्बाधित प्रतिभूतियों के मामले में लिवाली या बिकवाली के निलम्बन या स्थगन की अवधि एक क्लीयरिंग से अधिक नहीं होगी और बाधित प्रतिभूतियों के मामले में यह अवधि प्रथम बार चौदह दिन और इसके बाद सात दिन से अधिक नहीं होगी । 677 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
लिवाली किन्तु सुपुर्द नहीं की गई प्रतिभूतियां
183. लिवाली की गई किन्तु आगामी कारोबारी दिवस को सुपुर्द नहीं हुई प्रतिभूतियों की तत्काल सुपुर्दगी के लिए पुन लिवाली बिना कोई नोटिस दिए की जा सकती है , और इससे होने वाली किसी भी हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति उस सदस्य को करनी होगी जिसके कारण आगामी लिवाली की गई ।
बिकवाली हो चुकी लेकिन भुगतान नही की गई प्रतिभूतियां
184. जिन प्रतिभूतियों की बिकवाली हो गई लेकिन आगामी कारोबारी दिवस को भुगतान नहीं मिला, उन्हें बिना कोई नोटिस दिए तत्काल भुगतान के लिए पुनः बेचा जा सकता है और इससे होने वाली कोई किसी हानि या नुकसान का भुगतान उस सदस्य को करना होगा जिसकी वजह से आगामी बिकवाली हुई ।
सदस्य के अनुरोध पर क्लोजिंग आउट
185. ( क ) जिस सदस्य के अनुरोध पर क्लोजिंग आउट किया गया है वह क्लोजिंग आउट के दो दिन के भीतर चूककर्ता सदस्य को सूचित करेगा और इससे होने वाले किसी भी हानि या नुकसान का दावा करेगा ।
क्लोजिंग आउट के पुन प्रेषित नोटिस के मामले में दावे
(ख) जब इन उपविधियों और विनियमों में प्रावधानों के अनुसार सदस्य से सदस्य को क्लोजिंग आउट का नोटिस प्रेषित किया गया हो और क्लोजिंग आउट की सूचना और नुकसान के दावे तत्काल ही प्रत्येक पार्टी द्वारा परावर्ती पार्टी को दिए जाएं, जिसके नाम से क्लोजिंग आउट का नोटिस पृष्ठांकित किया गया है । रकम में अंतर और नुकसान , यदि हों तो, के विवरण भी तत्काल दिए जाएं और दावे विधिवत निपटाए जाएं ।
चूककर्ता पार्टी लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार
(ग ) ऐसी पार्टी, जिसके विरुद्ध क्लोजिग- आउट प्रभावी किया गया हो, उसके चूक करने के बावजूद उसके विरुद्ध किए गए क्लोज्जिग - आउट से होने वाले अंतर या प्राप्त होने वाले लाभ को पाने के लिए हकदार होगी । 678
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV विसंगतिके संबंध में समाशोधन गृह के परामर्श के अनुसार किए गए क्लोज़िग- आउट से होने वाली हानि
186. यदि किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए समाशोधन फार्मों में किसी विसंगति के संबंध में समाशोधन गृह के परामर्श के अनुसार प्रभावी किए गए क्लोजिंग - आउट के कारण कोई हानि हुई हो तो उसे उस सदस्य द्वारा तत्काल अदा कर दिया जाएगा जो उस विसंगति के लिए उत्तरदायी हो ।
क्लोज्रिग- आउट से उत्पन्न होने वाला अंतर
187. (क) यदि कोई सदस्य उसके द्वारा प्रस्तुत समाशोधन फार्मों के अनुरूप सभी या किसी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी न देता या लेता हो और उस संबंध में समाशोधन गृह के परामर्श के अनुसार क्लोजिग आउट प्रभावी किया जाता हो तो वह सदस्य अपने द्वारा देय परिणामी अंतर की राशि ( यदि कोई हो ) समाशोधन गृह को तत्काल अदा करेगा तथा उस सदस्य को किसी अंतर की राशि ( यदि कोई हो ) देय हो तो वह राशि समाशोधन गृह द्वारा उस सदस्य के खाते में जमा कर दी जाएगी ।
चूककर्ता के विरुद्ध क्लोज़िग- आउट
( ख) जब उप- खंड ( क ) में किए गए उपबंध के अनुसार क्लोज़िग- आउट प्रभावी किया जाता हो और संबंधित सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता हो तो क्लोज़िग- आउट से होने वाले अंतर की राशि उन पार्टियों से वसूली या उनके बीच वितरित की जाएगी जिनके साथ चूककर्ता चूक संबंधी उप- विधियों और विनियमों के अनुसार लेनदेन किया करता था ।
1 { बशर्ते कि इस खंड के उपबंध ऐसे सदस्य पर लागू नहीं होंगे जिसे उस तारीख को या उसके बाद चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया हो जिस तारीख को ट्रेड गारंटी फंड का संचलन प्रारंभ हुआ हो । }
क्लोज्जिग- आउट का प्रभार
188. जब किसी सदस्य के विरुद्ध समाशोधन गृह के परामर्श के अनुसार क्लोजिग- आउट प्रभावी किया जाता हो तो वह सदस्य समाशोधन को समय- समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर कमीशन अदा करेगा ।
1 सेबी द्वारा दिनांक 09.05.1997 को अंतर्विष्ट किया गया, जिसे गवर्निंग बोर्ड द्वारा 09.05.07 को अंगीकृत किया गया। 679 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV]
सुपुर्दगी न देने या लेने पर जुर्माना
189. जब किसी सदस्य द्वारा, उसके द्वारा समाशोधन गृह को प्रदत्त समाशोधन फार्मों के अनुसार सभी या किसी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी न देने या लेने पर समाशोधन गृह के परामर्श के अनुसार क्लोज्जिग- आउट प्रभावी किया जाता हो तो गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार ऐसे सदस्य पर उन प्रत्तिभूतियों के बाज्जार मूल्य के 2 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है । यह जुर्माना उस सदस्य को ऐसे क्लोजिग - आउट की वजह से होने वाली हानि और उस संबंध में प्रभार्य कमीशन के अतिरिक्त होगा ।
क्लोज़िग- आउट की हानि या हर्जाना अदा न करने पर होने वाली चूक
190. यदि ऐसा कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध इन उप- विधियों के उपबंधों के अंतर्गत किसी लेनदेन को क्लोज-आउट किया गया हो, संविदा मूल्य या पूरक मूल्य ( जैसी भी स्थिति हो ) और क्लोजिग- आउट मूल्य व हर्जाने , यदि कोई हों, के अंतर की राशि को नोटिस की प्राप्ति के चैबीस घंटे के अंदर अदा नहीं करता हो तो उसे चूककर्ता घोषित कर दिया जाएगा ।
14-250 01/2010 680
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
(भाग IV
1 गवर्निंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट संविदाओं से संबंधित क्लोजिग- आउट और नीलामी की विशेष प्रक्रिया ।
संकल्प के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाने वाली विशेष प्रक्रिया 190क. ( 1 ) इन उप - विधियों और विनियमों में कहीं भी उल्लिखित बातों के बावजूद गवर्निंग बोर्ड, सदस्य द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा संविदाओं के ऐसे प्रकार या प्रकारों , जैसा कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, के संबंध में निपटान या सुपुर्दगी या भुगतान न किए जाने पर उस संबंध में समय - समय पर संकल्प के माध्यम से विभिन्न प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसे वह उपयुक्त व समुचित समझे ।
बशर्ते कि किसी भी स्थिति में नीलामी को तब तक एक से अधिक बार आयोजित नहीं की जाएगी जब तक गवर्निंग बोर्ड द्वारा उस आशय का अनुमोदन नहीं दिया जाता हो । प्रथम नीलामी चक्र की समाप्ति की बकाया स्थिति को 190 क. ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार क्लोज- आउट किया जाएगा ।
नीलामी के प्रस्तावों के अभाव में स्क्वाइरिंग ऑफ
( 2 ) उप -विधि 190क ( 1 ) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना गवर्निंग बोर्ड द्वारा संकल्प पारित करके क्लोजिग - आउट, नीलामी और अन्य ऐसे सम्मान , परिणामी और प्रासंगिक मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकता है तथा किन्हीं प्रतिभूतियों को नीलामी प्रस्तावों के अभाव में या प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या में अपर्याप्तता के कारण किसी नीलामी निविदा नोटिस के मुताबिक नहीं खरीदा जाने की स्थिति में वह यह भी उपबंध कर सकता है कि उस प्रकार की प्रतिभूतियों को-
( i ) निम्नलिखित ( क ) या ( ख ) , जो भी अधिक हो, के अनुरूप क्लोज- आउट किया जाएगा :
(क ) एक्सचेंज में उस स्क्रिप , जिसके लिए संबंधित संविदा की गई हो, के निपटान में दर्ज सर्वाधिक मूल्य पर या नीलामी क्लोज-आउट की तारीख 2 से एक दिन पहले तक :
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प 11.03.1996 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा 04.04.1996 को अनुमोदित । * गवर्निंग बोर्ड के संकल्प 03.12.1997 द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 12.01.1998 को अनुमोदित । 681 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
स्पष्टीकरण: उपर्युक्त ( क ) के प्रयाजनार्थ " संबंधित संविदा" से वह संविदा अभिप्रेत है जिसके संबंध में कोई सदस्य निपटान या सुपुर्दगी या भुगतान करने से चूक गया हो ।
(ख) विभिन्न श्रेणी की प्रतिभूतियों के लिए यथाविनिर्दिष्ट ऐसा प्रतिशत, जोकि उस तारीख , जिसे नीलामी नोटिस में संबंधित स्क्रिप के संबंध में नीलामी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अंतिम दिवस 1 { से पहले वाले दिन को } बताया गया हो , को एक्सचेंज में औपचरिक बंद भाव से अधिक हो ( यदि उस दिन ऐसा कोई बंद भाव ही न हो तो उसके ठीक पहले वाले उस ट्रेडिंग दिवस का औपचारिक बंद भाव जिस तारीख को औपचारिक बंद भाव रहा हो ) ।
या
( ii ) ऐसे किसी मूल्य पर , जोकि समय - समय पर गवर्निंग बोर्ड या कार्यपालक निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निर्धारित किया जा सकता है ।
स्पष्टीकरण : उपर्युक्त 190क .2 के प्रयोजनार्थ एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि " संबंधित संविदा" के अंगस्वरूपी प्रतिभूतियों को परवर्ती नीलामी के लिए आगे नहीं ले जाया जाएगा और उनकी संबंधित निपटान के अंतर्गत नीलामी न किए जाने की स्थिति में उन्हें निम्नानुसार उपबंधित तरीके से स्क्वायर ऑफ किया जाएगा ।
( iii ) किसी भी स्थिति में नीलामी को निपटान , जिसके संबंध में संबंधित संविदा की गई हो , के लिहाज से अदायगी होने से एक सप्ताह की अवधि के बाद नहीं चलाया जाएगा ।
स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रयोजनार्थ " संबंधित संविदा" का अभिप्राय उस संविदा से है जिसके संबंध में सदस्य द्वारा निपटान या सुपुर्दगी या भुगतान न किया गया हो ।
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दिनांकि 03.12.97 द्वारा प्रतिस्थापित्त और सेबी द्वारा दिनांक 12.01.98 को अनुमोदित । 682
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
अपवाद
( 3 ) उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद, गवर्निंग बोर्ड या कार्यपालक निदेशक कभी भी तत्संबंधी कारणों को लिखित रूप में दर्ज कराके और सेबी से पूर्वानुमति प्राप्त करके किसी नीलामी या उप - विधि 190 क. 1 या 190 क .2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पर उस तरीके से या अमुक अवधि तक पूर्ण या आंशिक रूप से रोक लगा सकता/ सकती है या उसे आशोधित या निरस्त कर सकता/ सकती है, जैसा कि वह उचित और उपयुक्त समझता/ समझती हो । 6$3 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग 1V]
सदस्यों द्वारा सौदा किया जाना
सदस्य ही सौदे की पार्टी बन सकते
191. यह एक्सचेंज अपने खुद के सदस्यों को छोडकर अन्यों को पार्टी के रूप में मान्यता नहीं देता है और प्रत्येक सदस्य ऐसे अन्य सभी सदस्यों के प्रति प्रत्यक्षतः व प्रथमतः उत्तरदायी होगा जिनके साथ वह इस एक्सचेंज की इन नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अंतर्गत विधिवत् संतुष्ट रूप में कोई सौदा कर लेता हो, चहे ऐसा सौदा उस सदस्य , जोकि सौदा पूरा करने वाला हो, से संबद्ध हो या फिर किसी प्रिंसिपल से ।
सभीसौदे नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन होते हैं
192 , सभी मामलों में प्रतिभूतियों से संबंधित सभी सौदे, जिनमें लेनदेन की अनुमति दी जाती हो, इस एक्सचेंज के नियमों , उप-विधियों और विनियमों के अध्यधीन होंगे एवं वे ऐसे सभी सौदों के निबंधन व शर्तों के अंग के रूप में होंगे तथा वे इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड और अध्यक्ष को अंतनिर्हित शक्तियों के प्रयोग के अध्यधीन होंगे ।
1 { सौदों का निराकरण
193. ( क ) गवर्निंग बोर्ड स्वयमेव या किसी व्यक्तिके आवेदन के अनुसरण में ऐसे किसी सौदे याकई सौदों को निराकृत कर सकता है , जोकि सौदे की किसी भी श्रेणी में शामिल हो और ऐसा करने हेतु गवर्निंग बोर्ड के पास कोई संतोषजनक पर्याप्त कारण हो । ऐसा निराकरण अंतिम होगा और तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
( ख) उपर्युक्त वाक्यांश ( क ) में उल्लिखित " पर्याप्त कारण " वाले पद के अंतर्गत उस वाक्यांश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर, धोखाधड़ी, जान- बूझकर की जाने वाली गलत बयानी या महत्वपूर्ण गलती शामिल है ।
(ग) गवर्निंग बोर्ड ऐसे निबंधन, शर्तों , परिसीमाओं और प्रक्रियाओं , जैसा कि वह निर्धारित करें, के अध्यधीन वह इस उप- विधि के अंतर्गत अपनी शक्तियों को कार्यपालक निदेशक या कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति ( समितियों ) को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसा कि वह उचित व उपयुक्त समन्नता हो। } 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प 08.01.1996 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा 01.02.1996 को अनुमोदित। 684
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
सदस्यों द्वारा किए जाने वाले सौदे
194. प्रतिनिधि सदस्यों को छोड़कर एक्सचेंज में कारोबार करने वाले सदस्य अपने नाम में बाजार में सौदा करने के लिए हकदार होंगे ।
1 194क. कोई सदस्य, किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम, विदेशी संस्थागत निवेशक ( एफआईआई ) या किसी एफआईआई के उप खाते की ओर से प्रतिभूतियों की खरीदारी या बिक्री की ट्रेडिंग प्रणाली में ऑडर प्रविष्टि के दौरान तत्संबंधी प्रयोजनार्थ इस एक्सचेंज द्वारा उत्पन्न विशिष्ट ग्राहक कोड/कोडों में प्रविष्टि पाएगा ।
2194ख . कोई सदस्य. उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान में स्थित ट्रेडिंग टेर्मिनलों के माध्यम से "प्रो - खाते " पर ऑडर तामील करने के लिए हकदार होगा । सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट उपर्युक्त स्थान से इतर स्थानों में स्थित ट्रेडिंग टेर्मिनलों में केवल एक्सचेंज / सेबी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ग्राहक कोड ब्योरे दर्ज करके ग्राहकों के लिए और उसकी ओर से ऑडर तामील करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।
बशर्ते कि जब ग्राहक एक से अधिक स्थानों में स्थित ट्रेडिंग टेर्मिनलों के माध्यम से " प्रो- खाते" पर ऑडर तामील करने की सुविधा चहता हो तो उस ग्राहक को एकाधिक स्थानों में "प्रो -खाते " पर ऑडर तामील किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक वचन- पत्र इस एक्सचेंज को प्रस्तुत करना होगा । यह एक्सचेंज मामला- दर- मामले के आधार पर और समुचित सावधानी बरतकर एकाधिक स्थानों में "प्रो- खाते" पर ऑडर तामील करने की सुविधा प्रदान करने पर विचर करेगा ।
प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा किए जाने वाले सौदे
195. प्रतिनिधि सदस्य केवल ऐसे सदस्यों की ओर से बाजार में सौदे करेंगे , जिनके द्वारा उनकी नियुक्तिकी गई हो ।
पुट-थ्रूकारोबार
196. जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को किसी गैर - सदस्य के लेनदेन के निष्पादनार्थ बिचैलिये के रूप में नियुक्त करत्ता हो तो वह विचैलिया उसे नियुक्त करने वाले सदस्य को लेनदेन के उस लेनदेन संबंधी रिपोर्ट उस मूल्य पर पेश करेगा जिस मूल्य पर वह स्वयं बाज़ार में सौदा करता हो । आगे नियुक्तिकर्ता सदस्य उस गैर - सदस्य को उसी मूल्य की रिपोर्ट पेश करेगा जिसके लिए लेनदेन किया गया हो ।
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प 03.07.2004 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा 06.09.2004 को अनुमोदित ।
2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प 03.07.2004 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा 06.09.2004 को अनुमोदित। 685 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग [V]
गैर- सदस्यों के बीच किए जाने वाले कारोबार
197. जब किसी सदस्य के पास एक ही प्रकार की प्रतिभूति की खरीदारी का ऑडर और उसी की बिक्री करने का ऑडर हो तो वह संबंधित गैर- सदस्यों के बीच लेनदेन पूरा कर सकता है तथा वह अपने विवेकानुसार बिक्रीकर्ता ग्राहक से प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी या तो खरीदार ग्राहक, जोकि ऐसी प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्यक्ष संविदाकर्ता पार्टी हो, को कर सकता है या किसी ऐसे अन्य खरीदार को कर सकता है, जोकि इस प्रकार की प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी पाने हेतु इन उप -विधियों और विनियमों के अंतर्गत हकदार हो।
कैरी-ओवर लेनदेन
198. दो गैर - सदस्यों के बीच कैरी- ओवर लेनदेनों का निष्पादन किया जा सकता है किंतु बिक्रीकर्ता उसके द्वारा सुपुर्द की गई सादृश्य प्रतिभूतियों के प्रत्यावर्तनार्थ दावा पेश करने के लिए हकदार न होगा, भले ही इस प्रकार लेनदेन का निष्पादन हुआ हो या नहीं ।
प्रिंसिपल के रूप में सदस्य
199. कोई सदस्य किसी ऑडर का निष्पादन करते समय अपने खुद के खाते के लिए प्रतिभूतियों कीखरीदारी या बिक्री कर सकता है बशर्तें कि उसने अपने ग्राहक से उस आशय की सहमति या प्राधिकार प्राप्त कर लिया हो, यदि उक्त ग्राहक प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज का सदस्य न हो , साथ ही, यह उपबंध किया जाता है कि बाजार की स्थिति की दृष्टि से मूल्य उचित और न्यायसंगत हो तो यह भी उपबंध किया जाता है कि किसी सदस्य ने ऐसे ग्राहक से लिखित रूप से इतर रूप में सहमति या प्राधिकार पा लिया हो तो वह उस ग्राहक से संविदा की तारीख से तीन दिनों के अंदर उक्त सहमति या प्राधिकार का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त कर लेगा:
यह भी उपबंध किया जाता है कि ऐसे ग्राहक के साथ इन उप- विधियों व विनियमों के अनुसरण में ऐसे ग्राहक के साथ की गई किसी बकाया संविदा के क्लोजिग- आउट के लिए उस ग्राहक से लिखित पुष्टिकरण या प्राधिकार प्राप्त करना जरूरी नहीं होगी ।
हवाला
200. जब किसी सदस्य को अन्य सदस्य या गैर - सदस्य से इस आशय का अनुदेश प्राप्त होता है किवह किसी अन्य सदस्य या गैर- सदस्य से प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्राप्त करे या दे और उक्त ढंग से सुपुर्दगी देने या लेने ( जैसी स्थिति हो ) के लिए सभी पार्टियां सहमत हो जाती हों तो वह सदस्य:
686
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
(भाग IV ऐसे अनुदेशों के मुताबिक हवाला संविदाएं कर सकता है । ऐसी संविदाएं उस लेनदेन के निष्पादनार्थ संचलित होंगी, जिसके लिए ऐसी हवाला संविदाएं की गई हों और उन संविदाओं की प्रयोज्यता व प्रभाव ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से बिक्री व खरीदारी की सामान्य संविदा का हो ।
ग्राहकों से संबंधित हवाला
201. किसी ग्राहक की ओर से दोनों सदस्यों द्वारा अपने लेनदेनों में संबद्ध प्रविष्टियों या संविदा बहियों में हस्ताक्षर कराते हुए सहमत दर पर या पुष्टिकरण ज्ञापनों के विनिमय द्वारा पुष्टीकृत हवाला संविदाओं को ग्राहक द्वारा की जाने वाली चूक से रद्द या परिवर्तित नहीं किया जा सकता किंतु प्रत्येक व्यक्ति इन संविदाओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा ।
ग्राहकों से संबंधित हवालों में परिवर्तन
202. ( क) किसी ग्राहक की ओर से हवाला संविदाओं को इस विशिष्ट शर्त के अध्यधीन किया जा सकता है कि उस ग्राहक द्वारा आगे चूक किए जाने पर मूल्यों में बदलाव किया जाएगा । ऐसी चूक की दशा में दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी मूल्य वही होंगे जो संविदा की पूर्ति की नियत तारीख को बाजार में विद्यमान प्रारंभिक मूल्य हों , जबकि समाशोधित प्रतिभूतियों के मामले में निपटान दिवस को हिसाब में लिया जाएगा तथा समाशोधित प्रतिभूतियों में हवाला संविदाओं के मामले में एक पार्टी द्वारा किए जाने बाले इस प्रकार के बदलाव की सूचना दूसरी पार्टी को निपटान दिवस को समाशोधन गृह द्वारा किए जाने वाले भुगतान से पहले किसी भी समय लिखित रूप में दी जाए ।
डेबिट व क्रेडिट का समंजन
(
ख ) जब हवाला संविदाओं को उप- खंड ( क ) में यथाउपबंधित तरीके से आशोधित किया गया है तो एक सदस्य के पास ग्राहक के खाते के अंत में परिणामी जमा ( यदि कोई हो ) और दूसरे सदस्य के पास ग्राहक के खाते में परिणामी नामे ( यदि कोई हो ) का एक- दूसरे के संदर्भ में समंजन, हवाला मूल्य और संबंधित संविदा मूल्यों के बीच के अंतर की राशि तक किया जाएगा । ग्राहक की ओर से जमा रखने वाला सदस्य अन्य सदस्य के लिए समायोजन कर भुगतान अदा करेगा और ग्राहक केवल शेष राशि का दावा करने के लिए हकदार होगा ।
सदस्यकीचूक के मामले में संघटक की जिम्मेदारी
203. यदि कोई सदस्य अपने संघटक की तरफ से हवाला स्वीकार करता है, और यदि दोनों ने लिखित तौर पर अन्यथा सहमति नहीं दी है, तो संघटक के खाते और जोखिम पर कार्य 687 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
होगा और यह माना जाएगा कि वह हवाला स्वीकार करने वाले सदस्य को क्षतिपूर्ति करेगा। यदि इस प्रकार चूक हो जाती हो तो समायोजनाधीन राशि को सदस्य द्वारा ग्राहक से या को अदा किया जाएगा , जिसका निर्धारण समाशोधित प्रतिभूतियों के संबंध में हवाला के दौरान परिवर्तित पूरक मूल्यों पर किया जाएगा, जबकि गैर- समाशोधित प्रतिभूतियों के मामले में हवाला के दौरान चूक की तारीख के अगले दिन को बाज़ार के खुले भाव पर किया जाएगा ।
सदस्यों के बीच हवाला
204. सदस्यों के बीच आपस में समाशोधित प्रतिभूतियों में की जाने वाली हवाला की संविदाएं मेकिंग -अप मूल्य पर ही होंगी । समाशोधित प्रतिभूत्तियों से संबंधित चूक बाली हवाला संविदाओं की दशा में यह माना जाएगा कि उसे परिवर्तित मेक- अप मूल्य को हिसाब लेकर किया गया है, वही, गैर- समाशोधित प्रतिभूतियों के मामले में चूक की घोषणा के तुरंत बाद प्रारंभिक मूल्य को हिसाब में लिया गया है ।
15-250 G1/2010 688
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
दलाली व संविदा नोट
दलाली
205. जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय प्रतिभूतियों की खरीदारी या बिक्री या कैरी- ओवर के संबंध में गैर - सदस्यों के लिए सभी ऑडरों के निष्पादनार्थ सदस्यों द्ववारा दलाली प्रभारित/ वसूली जाएगी । सदस्य संबंधित विनियम 1 में विनिर्दिष्ट औपचरिक मान या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य मान या उसमें किए जाने वाले परिवर्तन या प्रतिस्थापना के अनुसार दलाली प्रभारित करने के लिए हकदार हैं । अनिवार्य कैरी- ओवर के मामले में दलाली
206. 2 { हटाया गया}
कॉलों पर दलाली
207. जो सदस्य ऐसी प्रतिभूतियों की खरीदारी करता है , जिनसे संबंधित कॉलों के लिए विक्रेता ने प्रीपेड रूप में भुगतान अदा किया हो , वह उनसे संबंधित कॉलों की राशि सहित खरीदारी मूल्य पर दलाली प्रभारित कर सकता है ।
पुट-थ्रूसौदों पर दलाली
208. जो सदस्य किसी गैर - सदस्य के लेनदेनों को पुट - थ्रू करने के लिए किसी और सदस्य को नियुक्त करता हो तो वह उस बिचैलिये को गैर- सदस्य को प्रभारित की जाने वाली दलाली का एक हिस्सा अदा कर सकता है ।
गैर-सदस्यों के बीच वाले सौदों पर दलाली
209. दो गैर- सदस्यों के बीच सीधा किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में सदस्य, एकाधिक ग्राहक से दलाली प्रभारित कर सकता है ।
1 विनियम 14
2 गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 16.01.02 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा दिनांक 11.03.02 को अनुमोदित किया गया। 689 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
अंतरपणन लेनदेनों पर दलाली
210. सदस्य, गैर - सदस्य के अंतरपणन खाते के लिए दलाली प्रभारित करेगा ।
हामीदारी कमीशन और नए निर्गमों और बिक्री प्रस्तावों पर दलाली
211. जब तक गवर्निंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक सदस्य अपने विवेकानुसार हामीदारी करने या दलाल के रूप में कार्य करने या प्रतिभूतियों के जारी किए जाने या नए निर्गम या किसी प्रतिभूति की बिक्री के प्रस्ताव के संबंध में प्रारंभिक व्यवस्था करने हेतु जारीकर्ता या प्रस्तावकर्ता या हामारीदारी करने वाले प्रिंसिपल या ऐसे जारीकारी द्वारा नियुक्त दलालों या प्रस्तावकर्ता के साथ हुई सहमति के अनुसार ऐसी दलाली या कमीशन प्रभारित कर सकता है ।
आवेदन पर दलाली
212. जब तक गवर्निंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक किसी प्रतिभूतियों के जारी किए जाने या नए निर्गम या किसी प्रतिभूति का बिक्री- प्रस्ताव से संबंधित सभी प्रस्तावों या सदस्यों द्वारा या के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर दलाली या कमीशन जारीकर्ता या प्रस्तावकर्ता या जारीकर्ता या प्रस्तावकर्ता द्वारा नियुक्त हामीदारों या दलालों द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर लिया जाएगा ।
कटौतीस्वीकार्य नहीं
213. किसी सदस्य द्वारा अपने किसी ग्राहक के लिए सौदे के संबंध में या किसी ऐसे आवेदक, जिसके अभिदान का प्रस्ताव या आवेदन उसके या निम्नलिखित उपबंधों को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, के लिए दलाली या कमीशन में किसी प्रकार या स्वरूप की छूट , कटौती, वापसी या भाग नहीं दिया जाएगा ।
कोईविशेष या असाधारण लाभ नहीं
214. इन उपबंधों के प्रयोजनों की दृष्टि से कोई सदस्य प्रिंसिपल के रूप में कार्य नहीं करेगा या किसी गैर -सदस्य के साथ करार नहीं करेगा या व्यवस्था नहीं करेगा जहाँ ऐसे गैर- सदस्य कोअपने व्यापार या कारोबार पाने के उद्देश्य से उसे विशेष या असाधारण लाभ पहुंचने की दृष्टिसेविशेष व असाधारण दरें दी जाती हों ।
खैरातके मामले में दलाली नहीं
215. कोई सदस्य खैरात के मामले में अपनी दलाली छोड़ सकता है । 690
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV अन्स स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों संबंधी दत्नाली
216. कोई सदस्य इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अनुमत कारोबार के संबंध में अन्य स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के साथ दलाली बांट ले सकता है ।
सदस्यों के बीच वाले सौदों पर दलाली संबंधी उपबंध लागू नहीं 217. दलाली के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंध सदस्यों के बीच वाले सौदों पर लागू नहीं होते या उन्हें प्रतिबंधित नहीं करते ।
किनके साथ दलाली बांटी जा सकती
218.1 ( क) कोई सदस्य उप - खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार दलाल, रिमाइसियर या अपने अनन्य नियोजनाधीन कर्मचारी के साथ दलाली बांट सकता है । इसी प्रकार वह किसी ग्राहक का परिचय कराने वाले अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दलाली बांट सकता है जोकि:
( i ) ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ सदस्यों द्वारा कारोबार करना इस एक्सचेंज के इन नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत वर्जित है;
( ii ) अन्य सदस्य द्वारा नियुक्त रिमाइसियर, प्राधिकृत या कर्मचारी नहीं;
( iii ) किसी सार्वजनिक प्रेस में या अन्य किसी तरीके से स्वयं को एक दलाल के रूप में कार्य करने के संबंध में विज्ञान प्रस्तुत नहीं किया हो;
( iv ) एक दलाल के रूप में कार्य नहीं करता हो;
(v ) अपने नाम में संविदाएं पारित न करता हो या प्रतिभूति कारोबार के संबंध में मूल्य सूचियां या प्रचर- पुस्तिकाएं या परिपत्र जारी न करता हो;
( vi ) यदि एक दलाल के रूप में कार्य करता हो तो अपने स्वयं के ग्राहकों को छोडकर प्रतिभूति कारोबार के संबंध में मूल्य सूचियां या प्रचर -पुस्तिकाएं या परिपत्र जारी नहीं करता हो ।
1 सेबी के दिनांक 28.09.05 के पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/बीएसई/ 50562/ 2005 के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिनांक 30.09.05 को संशोधित 691 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
दलाली का प्रतिशत हिस्सा
1 ( ख ) ( i ) कोई सदस्य अपने उप - दलालों , रिमाइसिर को भुगतान कर सकता है या अपने अनन्य नियोजनाधीन कर्मचारी के साथ उप- खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार दलाली का हिस्सा दे सकता है, किंतु ऐसी दलाली एक करार के माध्यम से लिखित रूप में सहमत दलाली संबंधी शर्तों के अध्यधीन हो , साथ ही, समय- समय पर इस एक्सचेंज या सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट दलाली - मान के अनुरूप हो । ( ii ) जहाँ किसी सदस्य ने उप - दलाल के लिए लेनदेन किया हो तो ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपने उप- दलाल को प्रभारित दलाली और उप - दलाल द्वारा अपने ग्राहक को प्रभारित दलाली की कुल राशि इस संबंध में इस एक्सचेंज और सेबी द्वारा निर्धारित दलाली के अधिकतम मान से अधिक न होगी।
कटौती या वापसी स्वीकार्य नहीं
(ग ) दलाली में हिस्सा पाने वाला कोई रिमाइसिर, प्राधिकृत क्लर्क , कर्मचारी या अन्य व्यक्ति अपने द्वारा परिचय कराए गए ग्राहक या अन्य किसी व्यक्ति या एजेंट के लिए दलाली में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई कटौती, छूट या वापसी नहीं करेगा।
क्षतिपूर्ति
(घ ) दलाली में हिस्सा पाने वाले किसी रिमाइसिर , प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या अन्य व्यक्तिके संबंध में यह माना जाएगा कि वह उस सदस्य , जिसके साथ वह दलाली में हिस्सा बांट लेता हो और जिसके द्वारा दायित्व निभाते समय अपने द्वारा परिचय कराए गए किसी ग्राहक ( बशर्ते कि वह ग्राहक इस एक्सचेंज का सदस्य न हो ) की चूक के कारण होने वाली हानि के लिए पूरी व समग्र क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु वह सहमत है ।
ग्राहक कीचूक
(ङ ) रिमाइसिर , प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति अपने द्वारा परिचय कराए गए किसी ग्राहक द्वारा की गई चूक की दशा में सदस्य को धन- राशि तुरंत अदा करेगा । 1 सेबी के दिनांक 28.09.05 के पत्र सं. एमआरडी /डीएसए/ बीएसई / 50562 / 2005 के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिनांक 30.09.05 को संशोधित 692
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV रेमिसियर, प्राधिकृत क्लर्क , कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी ( च ) यदि रिमाइसिर, प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, जो दलाली में हिस्सा पाने वाला हो, अपने द्वारा परिचय कराए गए ग्राहक की चूंक की स्थिति में तत्संबंधी धन- राशिअदा नहीं करता हो तो अपने जोखिम और लागत पर वह सदस्य उस चूककर्ता ग्राहक के विरुद्ध प्राप्य- राशियां पाने और/ या ऐसा निपटान या समझौता करने के लिए हकदार होगा, जैसा वह उचित समानता हो। चूककर्ता ग्राहक से उससे प्राप्य पूरी या आंशिक राशि के लिए एक वचन - पत्र मिल जाने से न तो रिमाइसिर , प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, जो दलाली में हिस्सा पाने वाला हो , चूककर्ता ग्राहक द्वारा देय मूल राशि उस सदस्य को अदा करने से मुक्त हो जाएगा, न ही चूककर्ता ग्राहक से किए जाने वाले निपटान या समझौते से उस रिमाइसिर, प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, जो दलाली में हिस्सा पाने वाला हो , का दायित्व कम हो जाएगा, बल्कि वह उस सदस्य को चूककर्ता ग्राहक द्वारा देय मूल राशि की लावसूली शेष राशि के साथ-साथ वसूली के क्रम में लगी लागत और व्यय की राशि अदा करेगा ।
अधिनिर्णायक
( छ ) किसी सदस्य और रिमाइसिर, प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या उसके साथ दलाली में हिस्सा पाने वाले अन्य व्यक्ति के बीच उपर्युक्त उप - खंडों ( घ ) , ( ङ ) और ( च ) से संबंधित किसी मामले से उत्पन्न होने वाले विवाद को सदस्यों के बीच वाले विवादों से इत्तर विवाद होने के नाते विवादों के माध्ययस्थम संबंधी उप- विधियों और विनियमों के अनुसार माध्ययस्थम भेजकर निर्णय लिया जाएगा । उनके बीच वाले अन्य सभी विवादों को भी उसी प्रकार माध्ययस्थम हेतु तब भेजा जाएगा जब वह रिमाइसिर , प्राधिकृत क्लर्क, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, जो दलाली में हिस्सा पाने वाला हो, यह चहता हो कि उन विवादों को गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों के बीच विवादों के माध्ययस्थम संबंधी उप-विधियों और विनियम के अनुसार माध्ययस्थम को भेजकर निर्णय लिया जाए । 693 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
संबिदानोट
1219. ( क ) सदस्य, गैर - सदस्यों को , उनकी ओर से उनके एजेंट के रूप में और प्रिंसपलों के रूप में सौदा करने की दशा में उन सभी सौदों से संबंधित संगत विनियमों के अंत्तर्गत निर्धारित फार्म में संविदा नोट अविलंब जारी करेगा ।
(ख ) सदस्यों द्वारा गैर - सदस्यों को दिए जाने वाले संविदा- नोटों में यह उल्लेख होगा कि संविदा इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और प्रथा के साथ- साथ इस एक्सचेंज के नियमों , उप- नियमों और प्रथा में यथा-उपबंधित माध्ययस्थम के अध्यधीन है तथा 2 इस एक्सचेंज के नियमों, उप -विधियों और विनियमों में विशिष्ट रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, वह मुंबई स्थित न्यायालयों के अनन्य अधिकार- क्षेत्र के अध्यधीन होगी। उन संविदा नोटों में ऐसा कोई उपबंध न होगा जो इस एक्सचेंज के नियमों, उप - विधियों और विनियमों के विपरीत हो । फर्म के भागीदारों या एकल स्वामी का नाम उन संविदा नोटों में मुद्रित रहेगा । संविदा नोटों में "स्टाक एक्सचेंज, मुंबई का सदस्य" के तुरंत बाद हस्ताक्षर करके मुद्रित रहेगा।
एजेंट के रूप में सदस्यों द्वारा की जाने वाली संविदा
220. सदस्यों द्वारा गैर - सदस्यों को उनके लिए और उनकी ओर से किए गए सौदों के संबंध में उन गैर- सदस्यों के खाते में प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा नोट संगत विनियम 3 में विनिर्दिष्ट फार्म में या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले फार्म , जिसमें किए जाने वाले परिवर्धन या परिवर्तन या एवजी रूप भी शामिल है, के अनुरूप हो। उन संविदा नोटों में यह उल्लेख होगा कि दलाली उसके लिए निर्धारित औपचरिक मान से अधिक वाली दर पर प्रभारित नहीं की गई और वह अनुमत मूल्य के अंतर्गत थी ।
प्रिंसिपलों के रूप में सदस्यों द्वारा की जाने वाली संविदाएं
221. ( क ) सदस्यों द्वारा गैर - सदस्यों के लिए प्रिंसिपलों के रूप में उनके अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों की खरीदारी करते समय या प्रिंसिपलों के रूप में उनके ग्राहकों को अपनी खुद की प्रतिभूतियों की बिक्री करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा नोट इन उप-विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के मुताबिक संगत विनियम 4 में विनिर्दिष्ट फार्म के 1 गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिनांक 21.01.93 को संशोधित और सेबी द्वारा दिनांक 15.02.93 को अनुमोदितः। 2बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दिनांक 05.01.2009 कोअनुमोदित्त । 3 विनियम 14
4विनियम 14 694
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV अनुरूप या समय- समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले फार्म या फार्मों. जिनमें किए जाने वाले परिवर्धन या परिवर्तन या एवजी रूप भी शामिल है, के अनुरूप हों । ऐसे संविदा नोटों से यह प्रकट होगा कि वह सदस्य प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता है । लिखित सहमति या प्राधिकार आवश्यक है
( ख ) सदस्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों को छोडकर अन्य व्यक्तियों के साथ प्रिंसपलों के रूप में तब तक संविदा नहीं करेंगे जब तक उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की सहमति या प्राधिकार नहीं ले लेते हों और जब ऐसी सहमति या प्राधिकार अन्य किसी रूप में हो तो वे संविदा की तारीख से तीन दिनों के अंदर लिखित पुष्टिकरण प्राप्त नहीं कर लेंगे:
जबकि यह उपबंध किया जाता है कि इन उप- विधियों और विनियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के साथ की गई किसी संविदाओं, जोकि बकाया हों, को क्लोजिग- आउट करने के लिए किसी लिखित सहमति या प्राधिकार लेना आवश्यक नहीं ।
कैरी- ओवर संविदाएं
1222. ( क ) सदस्यों द्वारा गैर- सदस्यों के लिए किए जाने वाले कैरी- ओवर लेनदेनों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा नोट संगत विनियम में यथाविनिर्दिष्ट फार्मों या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट फार्म या फार्मों, जिनमें किए जाने वाले परिवर्धन या परिवर्तन या एवजी रूप भी शामिल है, के अनुरूप हों ।
अमान्यता की स्थिति में विशेष पूरक मूल्य से इतर कैरी- ओवर संविदाएं ( ख) इन उप -विधियों और विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदत्त कैरी- ओवर ठेका नोट, संबंधित विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार निर्धारित विशेष पूरक मूल्य पर होंगे , भले ही संबंधित सौदे उस विशेष पूरक मूल्य से इतर 'मूल्य पर किए गए हों । प्रिंसपल के एजेंट के रूप में या प्रिंसपल के प्रिंसपल के रूप में सदस्यों और उनके ग्राहकों के बीच के कैरी- ओवर ठेके जिनके संबंध में ठेका नोट विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत न किए जाते हों तो उन्हें अमान्य माना जाएगा ।
। गवर्निंग बोर्ड के संकल्प दि.04.06.63 द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा दिनांक 06.06.63 को अनुमोदित । 695 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
संविदा नोटों पर हस्ताक्षर किया जाना
223. किसी संविदा नोट पर सदस्य या उसके भागीदार या नियुक्त एटर्नी के हस्ताक्षर हों ।
फर्मों द्वारा जारी किए जाने वाले संविदा नोट
224. इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी फर्म के मामले में प्रत्येक संविदा के लिए फर्म के नाम में ही हस्ताक्षर किए जाएं तथा कोई भी संविदा नोट किसी व्यक्तिगत भागीदार या फर्म के एकल स्वामी के नाम में जारी नहीं किया जाएगा ।
प्रतिनिधि सदस्य द्वारा जारी किए जाने वाले संविदा नोट
225. किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य करने वाला प्रतिनिधि सदस्य अपने ग्राहक को अपने खुद के नाम में संविदाएं जारी करने के लिए हकदार है ।
15-250 G1/2010 696
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV' सदस्यों और ग्राहकों के अधिकार और दायित्व
सभी संविदाएं नियमों , उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन हैं 226. ( क ) किसी सदस्य द्वारा प्रतिभूतियों की खरीदारी या बिक्री , जिनसे संबंधित लेनदेन इस एक्सचेंज द्वारा स्वीकार्य हैं , के लिए या उसके साथ की गई सभी संविदाओं के सभी मामलों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे इस एक्सचेंज के नियमों , विनियमों और प्रथा के अध्यधीन रहे , जोकि ऐसी सभी संविदाओं के निबंधन व शर्तों के अंग होंगे तथा वे गवर्निंग बोर्ड और अध्यक्ष को इस एक्सचेंज के नियमों, उप - विधियों और विनियमों के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अध्यधीन होंगे ।
ठेकों का निष्पादन
(ख) 1 इन नियमों, उप- विधियों और विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय उप- खंड ( क) में उल्लिखित सभी संविदाओं से संबंधित सभी दस्तावेजों और पत्रों की सुपुर्दगी तथा भुगतान मुंबई शहर के अंतर्गत होगा । इसके अपवाद के रूप में जब इन उप- विधियों और विनियमों में यथा-उपबंधित समाशोधक सदस्य के बैंकों के माध्यम से समाशोधन गृह से प्राप्त या उसे प्रदत्त सुपुर्दगी या उससे प्राप्त या उसे प्रदत्त भुगतान किया जाता हो तो सभी संविदाओं से संबद्ध पार्टियां संबंधित सदस्य के मुंबई शहर के फोट क्षेत्र स्थित कार्यालय में ही सुपुर्दगी देने या लेने और भुगतान करने या लेने के लिए बाध्य होंगी । यदि इन नियमों, उप- विधियों और विनियमों में ऐसे कोई विशिष्ट उपबंध किए जाते हों जो 226 ( ख ) के विपरीत विशिष्ट उपबंध किया जाता है तो उस स्थिति में वह विशिष्ट उपबंध, 226 ( ख ) में अंतर्विष्ट बातों पर अभिभावी होगा ।
ठेके मुंबई अधिकार-क्षेत्र के अध्यधीन हैं
( ग ) 2 इस खंड 226 के उप- खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट सभी ठेकों में से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावों ( चहे स्वीकार किए जाते हों या नहीं ) , मतभेदों और विवादों के मामले में संबंधित पार्टियों के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने इन नियमों, उप- विधियों और विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह सहमति और अभिस्वीकृति दी हो कि ( 1 ) वे संविदाएं मुंबई शहर के अंदर की गई हैं और उनका निष्पादन भी वहीं होगा, ( ii ) वे माध्ययस्थम संबंधी उपबंधों, जिनमें इन उप -विधियों और विनियमों में सदस्यों के बीच वाले माध्ययस्थम से संबंधित उपबंध शामिल नहीं हैं, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माध्ययस्थम के अध्यधीन हैं तथा ( iii ) जैसा 1 बोर्ड के संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 05.01.2009 को अनुमोदित । 2 बोर्ड के संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 05.01.2009 को अनुमोदित। 697 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV ]
अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय , वे मुंबई स्थित न्यायालयों के अन्य अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगी ।
यदि इन नियमों, उप- नियमों और विनियमों में ऐसे कोई विशिष्ट उपबंध किए जाते हों जोकि उपर्युक्त ( 1 ) से ( iii ) तक की मदों के विपरीत हो तो वे विशिष्ट उपबंध उपर्युक्त ( i ) से ( iii ) तक की मदों पर अभिभावी होंगे ।
दलाल का ग्रहणाधिकार
227. ( क ) जब भी कोई ग्राहक किसी सदस्य के प्रति ऋणग्रस्त हो जाता है तो उस स्थिति में ऐसे ग्राहक द्वारा उस सदस्य के पास समय - समय पर प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियां और अन्य परिसंपत्तियां या ऐसे ग्राहक के लिए या उसकी ओर से उस सदस्य के पास जमा रखी गई धनराशि ऐसे ग्राहक के खाते से देय किसी शेष राशि या उस ग्राहक द्वारा उस सदस्य के साथ इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन किए गए कारोबार के संबंध में उस ग्राहक द्वारा पृथक् रूप से या किसी अन्य व्यक्तिया व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से देय मार्जिन या अन्य देय राशिके लिए ग्रहणाधिकार के अध्यधीन होगी तथा उन्हें ग्राहक की ओर से उस सदस्य को किसी भी प्रकार से देय राशियो ( ब्याज, कमीशन, दलाली और अन्य व्यय भी शामिल हैं ) के भुगतान हेतु सामान्य प्रतिभूति मानी जाएगी ।
बिक्री का अधिकार
( ख ) सदस्य, उप - खंड (क ) में किए गए उपबंध के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ग्रहणाधिकार या प्रतिभूति के लिए हकदार होगा , जिसे उन प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों, जैसा वह उचित समझता हो , पर निश्चित समय में कभी भी बेचने , गिरवी रखने या उनके माध्यम से उधारस्वरूप धन - राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा वह ऐसे ग्राहक की ओर से इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन किए जाने वाले कारोबार के संबंध में उसे देय या ऐसे ग्राहक की ओर से उससे देय किसी राशि के लिए उक्त राशि को स्वयं को अदा कर लेगा या किसी और को अदा करेगा ।
ग्राहक क्षतिपूर्तिकरें
228. अपने ग्राहक के अनुदेश के अनुसार किसी प्रतिभूति की खरीदारी या बिक्री के लिए संविदा करने वाला या ग्राहक के अनुदेशों के अनुसार या ग्राहक के खाते या अनुरोध के अनुसार कार्य करने वाला प्रत्येक सदस्य उसकी ओर से एक प्रिंसपल के रूप में कार्य करने के नाते अपने उस ग्राहक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा । 698
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV प्रिंसपलों के रूप में ग्राहकों द्वारा की जाने वाली संविदाएं
229. कोई सदस्य अपने किसी ग्राहक ( जोकि प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम 1956 के अंतर्गत मान्यता- प्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज का सदस्य न हो ) के साथ एक प्रिंसपल के रूप में प्रतिभूतियों की खरीदारी या बिक्री के लिए तब तक कोई संविदा नहीं करेगा जब तक उसने उस ग्राहक से आशय की सहमति या प्राधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, साथ ही, वह खरीदारी या बिक्री नोट, ज्ञापन या करार में यह बता न लेता कि वह एक प्रिंसपल के रूप में कार्य करता है :
यह उपबंधित किया जाता है कि जहाँ सदस्य अपने ग्राहक से लिखित रूप को छोड़कर किसी अन्य तरीके से सहमति या प्राधिकार प्राप्त कर लेता हो तो वह सदस्य अपने उस ग्राहक से संविदा की तारीख से तीन दिनों के अंदर लिखित रूप में पुष्टिकरण प्राप्त कर लेगा:
यह भी उपबंधित किया जाता है कि यदि सदस्य बकाया संविदा के क्लोजिग- आउट संबंधी खरीदारी या बिक्री नोट, ज्ञापन या करार में यह उल्लेख करता हो कि वह एक प्रिंसपल के रूप में कार्य करता है तो इन उप - विधियों और विनियमों के अनुसार ऐसे ग्राहक के साथ की गई संविदा, जोकि बकाया हुई हो, उस ग्राहक की सहमति या प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी।
सदस्यअनुदेशों और आदेशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं 230. सदस्य ग्राहकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीदारी, बिक्री, हवाला या कैरी- ओवर के संबंध में दिए जाने वाले सभी या किसी अनुदेशों या आदेशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। वह अपने संपूर्ण व स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादनार्थ दिए जाने वाले किसी ऐसे अनुदेशों या आदेशों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकता है और वह उसके संबंध में कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा:
यह उपबंधित किया जाता है कि जब कोई सदस्य ऐसे अनुदेशों या आदेशों का पूर्णतः या अंशतः पालन करने को तैयार नहीं है तो वह उस आशय की सूचना तत्काल अपने ग्राहक को दे देगा ।
मार्जिन
231. सदस्य को अपने ग्राहक के लिए किए गए कारोबार के संबंध में उसके द्वारा इन उप- विधियों और विनियमों के तहत देय मार्जिन जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा । सदस्य को अपने ग्राहक से किसी ऑडर का निष्पादन करने से पहले नकद और/ या प्रतिभूति के रूप में प्रारंभिक मार्जिन की मांग करने का अधिकार होगा तथा/या वह यह शर्त लगाएगा कि ग्राहक बाजार मूल्यों में होने वाले बदलाव के मुताबिक मार्जिन जमा राशि या और अतिरिक्त 699 भाग JV]
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
मार्जिन राशि अदा करें । ग्राहक , समय - समय पर ऐसा करने के लिए बताए जाने पर तुरंत उस तरीके से मार्जिन जमा राशि और / या अतिरिक्त मार्जिन राशि अदा करेगा , जिस तरह से संबंधित सदस्य द्वारा उसके लिए और/ या उसकी ओर से सहमत तरीके से किए गए कारोबार के संबंध में इन उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो ।
चूक किया हुआ ग्राहक
232. (क) सदस्य तब तक ऐसे किसी ग्राहक के लिए प्रत्येक्ष या परोक्ष रूप से कारोबार नहीं करेगा या उसके किसी आदेश का निष्पादन नहीं करेगा , जिसके बारे में उसे मालूम पड़ा है कि उसने किसी अन्य सदस्य के यहां चूक की है , साथ ही वह ग्राहक उस सदस्य से संतोषजनक व्यवस्था न कर लेता, जो उसका लेनदार है ।
अधिनिर्णायक होने तक चूककर्ता ग्राहकों की धन- राशि और प्रतिभूतियों का जमा किया
जाना
( ख) जब लेनदार सदस्य अपने आवेदन में आर्बिट्रेशन को इन उप - विधियों और विनियमों में यथाउपबंधित तरीके से चूककर्ता ग्राहक के विरुद्ध दावा भेजता या भेजा है तो सचिव किसी सदस्य या सदस्यों के विरुद्ध आदेश जारी कर उसे या उन्हें उतनी राशि या मूल्य तक की नकदी या प्रतिभूत्ति, जोकि इस एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के तहत किए गए लेनदेनों के संबंध में उसके या उनके द्वारा चूककर्ता ग्राहक को देय या सुपुर्दगी की जानी हो , चूककर्ता ग्राहक को अदा या सुपुर्द करने से रोकेगा। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर संबंधित सदस्य तुरंत जमा कर देगा या देंगे तथा यह माना जाएगा कि चूककर्ता ग्राहक ने संबंधित सदस्य या सदस्यों को इस एक्सचेंज के नियमों , उप-विधियों और विनियमों के अध्यधीन किए गए किसी लेनदेनों, यदि कोई हों, के संबंध में उसे या उन्हें प्राप्य राशि अदा कर लेने के बाद एक्सचेंज को उपर्युक्त धन राशि और प्रतिभूति जमा करने हेतु प्राधिकृत किया है । इस प्रकार जमा करने से जमाकर्ता सदस्य चूककर्ता ग्राहक के प्रति उसके या उनके द्वारा जमा की गई धन राशियों या प्रतिभूतियों से संबंधित सभी अग्रवर्ती दायित्त्व और बाध्यता से मुक्त हो जाएगा। लेनदार सदस्य के आवेदन , जिस पर विचर करने के बाद धन - राशि और प्रतिभूति एक्सचेंज के पास जमा की गई हो , के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे चूककर्ता ग्राहक के विरुद्ध उसके दावे के अधिनिर्णायक के उपर्युक्त संदर्भ का एक अंग है । ऐसी जमा की जाने वाली धन राशियों और प्रतिभूतियों का निपटान अधिनिर्णायक में हुए एवार्ड की शर्तों के अनुसार किया जाएगा तथा डिक्री होने तक उन्हें तब तक एवार्ड दाखिल करते समय न्यायालय में जमा कर दिया जाएगा जब तक लेनदार ग्राहक और चूककर्ता ग्राहक अन्यथा किए जाने हेतु आपस में सहमत न हो जाते हों । 700
[भाग IV
भारत का राजपत्र, सितम्बर18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
ग्राहक द्वारा सुपुदर्गी
233. (क
) जहां तक अपने ग्राहक, चहे वह बंबई में या बंबई के बाहर कहीं भी निवास कर रहा हो, की ओर से प्रतिभूतियों की बिक्री या उसकी प्रतिभूतियों की खरीदारी करने वाले सदस्य का संबंध है जिस तारीख को उसे , बिक्रीकर्ता ग्राहक से सीधा या बंबई स्थित उसके बैंकरों या एजेंटों से ऐसे दस्तावेज़ों की सुपुदर्गी प्राप्त होती है , वह तारीख बिक्रीकर्ता ग्राहक द्वारा की गई सुपुदर्गी की तारीख मान ली जाएगी ।
अनिवासी ग्राहक द्वारा सुपुर्दगी
( ख ) यदि ग्राहक बंबई शहर के बाहर रहता है और वह सदस्य से अनुरोध करता है कि वह दस्तावेजों की सुपुर्दगी बंबई के बाहर करे तथा वह सदस्य अपने ग्राहक के इस अनुरोध का पालन कर लेता है तो उन दस्तावेजों की सुपुर्दगी की तारीख वह मानी जाएगी जिस तारीख को बंबई शहर में उनकी वास्तविक प्राप्ति होती हो , भले ही ग्राहक, सदस्य के किसी भी शाखा कार्यालय या उसके एजेंट या सदस्य के बैंक को दस्तावेज की सुपुर्दगी करे । डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले दस्तावेजों की सुपुर्दगी की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिस तारीख को बंबई शहर में वे दस्तावेज सदस्य के पास पहुंचते हों ।
ग्रारकको सुपुर्दगी
234. ( क ) जहां तक अपने ग्राहक, चहे वह बंबई शहर में या उसके बाहर निवास कर रहा हो, की ओर से प्रतिभूतियों की खरीदारी या अपने ग्राहक की प्रतिभूतियों की बिक्री करने वाले सदस्य का सवाल है जिस तारीख को वह खरीदार ग्राहक को सीधा या बंबई स्थित उसके बैंकरों या एजेंटों को दस्तावेज्जों की सुपुर्दगी करता है या किसी बैंक के माध्यम से खरीदार ग्राहक पर बिल का आहरण करता है या डाक द्वारा यह बताते हुए सूचना भेजता है कि दस्तावेज सुपुर्दगी किए जाने के लिए तैयार है , वह तारीख खरीदार ग्राहक को की गई सुपुर्दगी की तारीख मानी जाएगी ।
अनिवासी ग्राहक को सुपुर्दगी
(ख ) यदि ग्राहक बंबई शहर में निवास नहीं करता है और सदस्य से यह अनुरोध करता है कि वह दस्तावेजों की सुपुर्दगी बंबई शहर से बाहर करें और सदस्य अपने ग्राहकके इसअनुरोध का पालन कर लेता है तो उस स्थिति में ग्राहक के इस अनुरोध का पालन कर लेता है तो उस स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि ज्यों ही सदस्य अपने या ग्राहक के बैंकरों या एजेंटों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी करता है त्यों ही सुपुर्दगी संपन्न हो गई । ऐसे बैंकरों या एजेंट के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 701 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग [V]
ग्राहक के लिए या उसकी ओर से दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं । संविदाएं नियत तारीख के अंदर उस स्थिति में निष्पादित मानी जाएंगी जब सदस्य ने नियत तारीख के अंदर दस्तावेजों की सुपुर्दगी कर ली हो या बंबई स्थित बैंकर या एजेंट के माध्यम से उन पर आहरण किया हो या उन्हें ग्राहक को संबोधित करते हुए बंबई शहर में डाक के माध्यम से भेजा हो या ग्राहक को डाक के माध्यम से यह सूचित कर लिया है किदस्तावेज सुपुर्दगी के लिए तैयार हैं ।
ग्राहक बेची गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करे
235. ग्राहक, चहे वह बंबई शहर में या उससे बाहर निवास करता हो , ऐसी प्रतिभूति के संबंध में बंबई शहर में (सदस्य को ) नियत तारीख के अंदर सुपुर्दगी करेगा जिसे सदस्य द्वारा उसके लिए बेच या खरीदा गया हो । इस प्रकार सुपुर्द किए जाने वाले दस्तावेज वैध , विनियम - सम्मत व ठीक-ठाक हो तथा किसी ग्राहक के लिए बेची गई प्रतिभूति जिसकी सुपुर्दगी कराने के लिए सदस्य उत्तरदायी हो, के लिए समय के अंदर बंबई शहर में फोर्ट क्षेत्र स्थित सदस्य के कार्यालय को सुपुर्दगी भेज दी जानी चहिए ताकि सदस्य द्वारा ऐसी सुपुर्दगी संबंधी इन उप-निधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधे का पालन किया जा सके ।
ग्राहकों द्वारा भुगतान कियाजाए
236. ग्राहक, चहे वह बंबई शहर में रहता हो या बाहर रहता हो , नियत तारीख के अंदर बंबई शहर में सदस्य को उसके कार्यालय में ऐसी सभी धन राशियां अदा करेगा जिन्हें अदा करने के लिए वह सदस्य बाध्य हो तथा जब कोई सदस्य अपने ग्राहक की ओर से धन- राशि अदा करने हेतु बाध्य हो तो वह अदायगी कम - से - कम उस तारीख से एक कार्य-दिवस पहले बंबई शहर स्थित सदस्य कार्यालय में की जानी चहिए जिस तारीख को सदस्य द्वारा ऐसी अदायगी संबंधी इन उप-विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुपालन में भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।
ग्राहक द्वारा सुपुर्दगी या अदायगी न किया जाना
237. किसी ग्राहक द्वारा इन उपबंधों के अनुसार सुपुर्दगी या अदायगी न किप्ए जाने के कारण किसी सदस्य को हानि या क्षति पहुंचती हो तो वह ग्राहक उक्त सुपुर्दगी या हानि की अदायगी करेगा । कब सदस्य को ग्राहक के खाते को क्लोज़-आउट करना है
238. ( क ) जब ग्राहक, इन उप-विधियों के उपबंधों के अंतर्गत सदस्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए क्लोजिग- आउट के कारण हुई हानि या क्षतियों को अदा न करता हो या नियत समय के अंदर अंतर की राशि अदा न करता हो तो सदस्य उसके खाते को या तो 702
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग 1 तत्काल क्लोज्ज- आउट करेगा या ग्राहक द्वारा की गई चूक के बाद कभी भी उसके अपने विवेकानुसार ग्राहक के खाते को क्लोज- आउट करेगा ।
चूक के दौरान बाज़ार का बंद रहना
(ख) यदि चूक के दौरान या उसके बाद बाजार बंद हो जाता हो तो सदस्य चूककर्ता ग्राहकके विरुद्ध प्रतिभूति या प्रतिभूतियों का या तो समाशोधन के माध्यम से या दस्ती सुपुर्दगी के माध्यम से सौदा करने के लिए बाजार के खुलने पर या उसके बाद क्लोज- आउट कर सकता है । समाशोधित प्रतिभूतियों के मामले में क्लोजिग- आउट समाशोधन के क्रम में सुपुर्दगी की शर्त के अध्यधीन होगा ।
क्लोज़िग- आउट की सूचना और उसकी अदायगी
( ग ) जब चूककर्ता ग्राहक के खाते को उप- खंड ( क) और ( ख ) में विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार क्लोज- आउट किया जाता है तो सदस्य अपने ग्राहक को उस क्लोजिग- आउट और चूककर्ता ग्राहक द्वारा उस क्लोजिग- आउट के कारण उस सदस्य को देय शेष राशि के संबंध में तत्काल सूचना भेजगा ।
ग्राहककीमृत्यु
239. ग्राहक की मृत्यु की दशा में सदस्य उसके चलू लेनदेनों को तुरंत या यथाशीघ्र शक्य तारीख को बंद कर दें और वह ऐसे क्लोजिंग आउट के कारण देय राशि को ऐसे ठेकों से संबंधित भुगतान की आगामी नियत्त तारीख को अदा कर देगा ।
दिवालिये के मामले में क्लोज़िग आउट
240. सदस्य ऐसे ग्राहक से संबंधित सभी चलू लेनदेनों को तुरंत या यथाशीघ्र शक्य तारीख को क्लोज़ आउट कर दें जो दिवालिया या शोधाक्षम हो या जो अपने लेनदारों या उनमें से किन्हीं व्यक्तियों के साथ समझौता कर लेता है या समझौता करने की चेष्टा करता है या जिसने इस तथ्य की सूचना दी है कि वह अपना दायित्व पूरा करने में असमर्थ है और ऐसे ठेकों से संबंधित भुगतान की आगामी नियत तारीख को उस क्लोजिंग आउट की वजह से देय शेष राशिको अदा करने में असमर्थ है ।
ग्राहक के खाते के क्लोज्जिग आउट को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए 241. जब इन उप - विधियों और विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत खाते का क्लोजिंग आउट किया जाता हो तो सदस्य उन लेनदेनों को एक प्रिंसपल के रूप में ऐसे मूल्यों पर अपने खुद के खाते में ले लेगा या अधिग्रहण कर लेगा जोकि बाजार की परिस्थिति की दृष्टि से समुचित व 703 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग [V]
न्यायसंगत हो या वह उन्हें खुले बाजार में क्लोज आउट करेगा तथा उस पर होने वाले व्यय या हानि का वहन ग्राहक द्वारा किया जाएगा। जब एक प्रिंसपल के रूप में क्लोजिंग आउट प्रभावीकिया जाता हो तो उस क्लोजिंग आउट संबंधी ठेका नोट में यह प्रकटित किया जाएगा कि वह सदस्य एक प्रिंसपल के रूप में कार्य करता है ।
सदस्य अंतरण के पंजीकरण संबंधी कार्य अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य नहीं 242. सदस्य अपने ग्राहक के नाम में प्रतिभूतियों के अंतरण और उसके पंजीकरण संबंधी कार्य अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य नहीं माना जाएगा । यदि वह ऐसे कार्य को सामान्य क्रम में या ग्राहक के अनुरोध या इच्छा या सहमति के अनुसार हाथ में ले भी लेता हो तो उसे इस मामले में ग्राहक का एजेंट माना जाएगा तथा वह मार्गस्थ हानि या कंपनी द्वारा अंतरण करने से अस्वीकार करने की स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा या अन्य ऐसी बातों के लिए जिम्मेदार या बाध्य नहीं होगा जोकि इन उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न की गई हो ! सदस्य द्वारा अदा किए गए स्टांप शुल्क, अंतरण शुल्क और कंपनी को देय प्रभार , प्रतिभूतियों के पंजीकरण कार्य संबंधी शुल्क और सभी प्रासंगिक व्ययों का वहन ग्राहक द्वारा किया जाएगा ।
सदस्यया नामिती के नाम पर प्रतिभूतियों का पंजीकरण कब किया जाए
243. जब किसी सदस्य के ग्राहकों को अंतरण बहियों को बंद करने से पहले अंतरण को पूरा करने और प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलाता हो और जहाँ विक्रेत्ता कंपनी द्वारा घोषित या निश्चित ब्याज, लाभांश , नकद बोनस , बोनस या अधिकारों के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह सदस्य उन प्रतिभूतियों को अपने या अपने नामित्ती के नामों में पंजीकृत कर सकता है तथा उस संबंध में हुए अंतरण शुल्क, स्टांप शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली खरीदार ग्राहक से कर सकता है । वह सदस्य तत्संबंधी सूचना खरीदार ग्राहक को देगा और उसे उस कार्य के सिलसिले में सुपुर्दगी में हुई देरी के परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति मिलेगी।
ठेके का निष्पादन न किए जाने की दशा में ग्राहक द्वारा क्लोजिंग आउद किया जाना 244. यदि कोई सदस्य इन उप - विधियों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप सुपुर्दगी या भुगतान कर ठेके का निष्पादन पूरा न कर पाता हो तो ग्राहक उस सदस्य को लिखित सूचना देकर चूक की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर इस एक्सचेंज के अन्य किसी सदस्य के माध्यम से उस ठेके को क्लोज आउट कर देगा तथा उस क्लोजिंग आउट की वजह से होने वाली हानि या क्षति की राशि चूककर्ता सदस्य द्वारा उस ग्राहक को तत्काल हो जाएगी । यदि वह क्लोजिंग आउट यहाँ उपबंधित तरीके से प्रभावी न किया जाता हो तो पार्टियों के बीच क्षति की निर्धारण चूक की तारीख से पंद्रहवें दिन को यथाविद्यमान बंद भाव के हिसाब से किया जाएगा तथा वह ग्राहक और सदस्य एक दूसरे के सम्मुख अवलंबन अधिकार को खो देंगे ।
17-250 G1/2010 704
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV ग्राहकद्वारा कब खाते को क्लोज़-आउट किया जाएं
245. ( क ) यदि किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है या वह उसके खिलाफ ग्राहक ....द्वारा प्रवर्तित क्लोजिग आउट की वजह से हुई हानि या क्षति अदा न करता हो या वह निपटान दिवस के अगले दिन को अपने द्वारा उस ग्राहक को अंतर की देय राशि अदा न करता हो तो वह ग्राहक इस एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से लिखित रूप में सूचना देकर तत्काल या उस ग्राहक द्वारा की गई चूक की अवधि के दौरान उसे विवेकसम्मत लगने वाले समय के अंदर सभी बकाया ठेकों को क्लोज आउट कर सकता है ।..
चूक के दौरान बाजार का बंद रहना
( ख) यदि चूक के दौरान या उसके बाद बाजार बंद रहता हो ग्राहक उस चूककर्ता सदस्य के खिलाफ, समाशोधन या दस्ती सुपुर्दगी के जरिए ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए बाज़ार के खुलने की तारीख को या उसके बाद क्लोज आउट कर सकता है । समाशोधित प्रतिभूतियों के मामले में क्लोजिग आउट, समाशोधन के क्रम में सुपुदर्गी संबंधी शर्त के अध्यधीन हो ।
क्लोज़िग आउट की सूचना और तत्संबंधी अदायगी
( ग ) जब चूककर्ता सदस्य के खाते को उप - खंड ( क ) और ( ख ) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार क्लोज आउट किया जाता हो तो ग्राहक उस सदस्य को क्लोजिंग आउट की सूचना तुरंत दे देगा और उस क्लीजिंग आउट की वजह से कोई राशि देय हो जाती हो तो वह राशि चूककर्ता सदस्य द्वारा अपने ग्राहक को तत्काल देय हो जाएगी । ग्राहकों की प्रतिभूतियों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं
246. यदि किसी सदस्य को , उसके अपने ग्राहक की ओर से समाशोधन गृह को प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी किए जाने के बाद चूककर्ता घोषित किया जाता है तो वह ग्राहक दावा करने के लिए और ऐसे प्रमाणों , जोकि गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष के विचर में संतोषजनक हों, को प्रस्तुत कर गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष के निदेशानुसार समाशोधन गृह से परिवर्तित मेकिंग -अप मूल्य, जोकि उसके द्वारा चूककर्ता को देय राशि, यदि कोई हो, की अदायगी या कटौती के अध्यधीन है, पर उन प्रतिभूतियों या उनके मूल्य की राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। 705 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( माद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
ग्राहक की शिकायत
247. जब किसी ग्राहक द्वारा गवर्निंग बोर्ड के पास शिकायत की जाती है कि अमुक सदस्यस्टाक- ब्रोकिंग लेनदेनों को कार्यान्वित करने से चूक गया है तो गवर्निंग बोर्ड उस शिकायत की जांच करेगा और यदि वह उस शिकायत को न्यायसंगत पाता है तो गवर्निंग बोर्ड उस सदस्य को निश्चित अवधि या अवधियों के लिए निलंबित कर सकता है या ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है. जैसा वह उचित समझे ।
ग्राहकों और दलालों के बीच लेनदेनों का विनियमन
1247क. इन उप- विधियों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बातों के बावजूद निम्नलिखित बातें ग्राहकों और दलालों के बीच लेनदेनों को विनियमबद्ध करेंगी:
( 1 ) सभी सदस्य दलालों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने ग्राहकों की धन - राशि अलग खाते में रखें और अपनी खुद की धन- राशि अलग खाते में रखें । ऐसे लेनदेनों की अदायगी ग्राहक के खाते से किए जाने की अनुमति नहीं होगी जिनमें वह सदस्य एक प्रिंसपल का रूप धारण कर रहा हो । उपर्युक्त ऐसे सिद्धांतों और परिस्थितियों का, जिनके अंतर्गत सदस्य दलाल के खाते से ग्राहक के खाते में अंतरण की अनुमति होगी, उल्लेख नीचे किया गया है :
क) सदस्य दलाल लेखा रखें ।
प्रत्येक सदस्य दलाल अपने कारोबार में एक सदस्य होने की अपनी हैसियत और भिन्नता को दशनि हेतु आवश्यकता के अनुरूप संबंधित लेखा- बहियां रखेगा-
( I ) अपने प्रत्येक ग्राहक से या उसकी खातिर प्राप्त धन- राशिऔर प्रत्येक ग्राहक को. या उसकी खातिर अदा कीगई धन- राशि और,
( II ) सदस्य के खुद के खाते से प्राप्त धन राशि और उसके खाते में अदा की गई धनराशि।
प्रत्येक सदस्य दलाल , जो अपने ग्राहक की खातिर धन राशि का धारण या उसे प्राप्त करता हो, सदस्य के नाम में बैंक में रखे जाने वाले चलू या जमा खाते में अदा करेगा , जिसमें ख) "ग्राहक के खाते" में धन- राशिअदा
1 सेबी की दिनांक 29.11.94 की अधिसूचना के अनुसार अंतर्विष्ट । 706
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV करने का दायित्व
" ग्राहक का " ( इसमें इसके बाद " ग्राहक का खाता" के संदर्भ प्रयुक्त होगा ) शीर्षक का उद्धरण होगा । सदस्य दलाल सभी ग्राहकों के लिए एक समेकित ग्राहक खाता रखेगा या प्रत्येक ग्राहक के नाम में खाता रहेगा , जैसा वह उचित समझे : बशर्ते कि जब कोई सदस्य दलाल ग्राहक से संबंधित किसी आंशिक धन- राशि या सदस्य को देय राशि से संबद्ध कोई चेक या ड्राफ्ट प्राप्त करता हो वह उस चेक या ड्राफ्ट को पूर्णतः ग्राहक के खाते में अदा करेगा और परवर्ती अंतरण पैरा घ ( ii ) में बताए अनुसार करेगा।
ग)
निम्नलिखित को छोड़कर कोई अन्य राशि ग्राहक के खाते में अदा नहीं की जाएगी-
( 1 ) ग्राहकों की खातिर धारित या प्राप्त धन-राशि:
ग्राहक के खाते में किन- किन धन- राशियांअदा कीजाएं
( II ) ग्राहक से संबंध ऐसी धन- राशि जो खाते के खोलने या बनाए रखने के लिए जरूरी हो;
( III ) ऐसी किसी रकम के प्रतिस्थापनार्थ धन राशि जोकि अधोलिखित पैरा घ के विपरीत, खाते से गलती से या आकस्मिक रूप से आहरित की गई हो;
( IV ) सदस्य द्वारा प्राप्त ऐसा कोई चेक या ड्राफ्ट जोकि ग्राहक से संबंधित आंशिक राशि या सदस्य को देय आंशिक राशि से संबद्ध हो ।
घ)
निम्नलिखित को छोड़कर ग्राहक के खाते में से कोई धन- राशिआहरित नहीं की जाएगी-
"ग्राहक के खाते" में से कौन-सीधन- राशिआहरित कीजाए
( 1 ) ग्राहकों को अदा करने के लिए या उसकी ओर से समुचित रूप से अपेक्षित धन राशि या ग्राहकों द्वारा सदस्य को देय ऋण की अदायगी से संबद्ध राशि या ग्राहक के प्राधिकार पर आहरित राशि या ऐसी राशि जोकि ग्राहकों की सदस्य के प्रति दायित्वाधीन हो. बशर्ते कि इस प्रकार आहरित राशि किसी भी दशा में ऐसे प्रत्येक ग्राहक के लिए तत्कालीन धारित कुल राशिसे अधिक न हो,
( II ) ग्राहक से संबद्ध ऐसी धन राशि जोकि उपर्युक्त पैरा 707 भाग IV]
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[ग ( ii ) या 1 ग( iv ) के अंतर्गत ग्राहक के खाते में अदा की गई हो;
( III ) ऐसी धन- राशि जो उपर्युक्त पैरा ग के विपरीत ऐसे खाते में गलती से या आकस्मिक रूप से अदा की गई हो ।
ङ ) ग्रहणाधिकार , इस पैरा 1 में वर्णित कोई बात किसी सदस्य को अवलंबन अधिकार से , चहे वह ग्रहणाधिकार , समंजन , ग्राहक के खाते में जमा रकम के प्रति - दावा चर्ज या अन्यथा के माध्यम से वंचित नहीं रखेगी ।
समंजन का अधिकार आदि प्रभावित नहीं होते ।
1{ सभी दलालों/उप- दलालों के लिए यह भी अनिवार्य होगी कि वे ग्राहकों से प्राप्त होने वाले भुगतान या उन्हें किए जाने वाले भुगतान को केवल आदाता के खाते में रेखांकित चेकों या मांग ड्राफ्टों या ईएफटी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-अनुमत किसी अन्य तरीके के माध्यम से सीधा बैंक खाते में जमा करें । सदस्य दलाल केवल ग्राहकों द्वारा आहरित चेकों और ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए चेकों को ही स्वीकार करेंगे । किंतु आपवादिक परिस्थितियों में सदस्य दलाल उस सीमा तक नकदी अदायगी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे तत्कालीन प्रवृत्त आयकर अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो । }
2) सभी सदस्य दलालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों के लिए अलग से लेखा- व्यवस्था करें और आवश्यकत्तानुसार लेखा- बही रखें ताकि उन प्रतिभूतियों को अपने खुद की प्रतिभूतियों से अलग दिखाया जा सके। ग्राहक की प्रतिभूतियों से संबंधित ऐसे खातों में अन्य बात्तों के साथ- साथ निम्नलिखित प्रावधान होंगे :
बाजार में बिक्री के लिए या सुपुर्दगी किए जाने हेतु प्राप्त प्रतिभूतियां;
(क )
( ख ) ऐसी प्रतिभूतियां जिनकी अदायगी पूर्णतः की गई हो, लेकिन ग्राहक को उनकी सुपुर्दगी करना बाकी हो ;
( ग) ग्राहक या उसके नामिती ( नामितियों ) के नाम में अंतरणार्थ सदस्यों को प्राप्त या उनके द्वारा भेजी गई प्रतिभूतियां:
11 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 03.07.04 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दिनांक 08.09.04 को अनुमोदित । 708
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV ( घ ) ऐसी प्रतिभूतियां जिनकी अदायगी पूर्णत की गई हो और सदस्य द्वारा जमानत/मार्जिन आदि के रूप में रखी जाती हो । सदस्य द्वारा ग्राहक से इस आशय का प्राधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा;
(ङ) पूर्णतः अदा की गई ग्राहक की ऐसी प्रतिभूतियां जो मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं की पूर्तिके लिए सदस्य के नाम में, यदि कोई हो . पंजीकृत हो;
( च ) ब्याज - बदला पर दी गई प्रतिभूतियां । सदस्यों द्वारा ग्राहकों से इस आशय का प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा ।
1 { सभी सदस्य दलालों के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वे इस एक्सचेंज और/ या सेबी की अनुमोदित योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्था को की जाने वाली प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी के मामले को छोड़कर "डीमैट माध्यम " रूपी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी सीधा ग्राहकों के " लाभार्थी खाते" को करें या उस खाते से सुपुर्दगी प्राप्त करे। }
( 3 ) सदस्य दलाल अपने ग्राहकों को अदायगी या खरीदी गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी पे- आउट से दो कार्य-दिवसों के अंतर्गत तब तक कर देंगे जब तक ग्राहक द्वारा अन्यथा अपेक्षित की जाती हो । स्टाक एक्सचेंज पे - आउट के तुरंत बाद एक प्रेस प्रकाशनी जारी करेगा ।
(4 ) सदस्य दलाल किसी ग्राहक को प्रतिभूतियों की खरीदारी / बिक्री संबंधी ठेका नोट उस ठेके के निष्पादन से 24 घंटे के अंदर जारी करेंगे ।
(5) ग्राहक की ओर से की जाने वाली खरीदारियों के मामले में , यदि ग्राहक नकद शेयरों के लिए ठेका नोटों की सुपुर्दगी से दो दिनों के अंदर और विनिर्दिष्ट शेयरों के लिए सात दिनों के अंदर या पे -इन दिवस ( जैसा कि संबंधित निपटान अवधि के लिए स्टाक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाता हो ) के अंदर, जो भी पहले हो, सदस्य दलाल को उस स्थिति में पूरी अदायगी न करता हो और ग्राहक उस सदस्य के पास कोई सममूल्य क्रेडिट पहले से न रखता हो तो सदस्य दलालों को उन प्रतिभूतियों की बिक्री करके लेनदेन को क्लोज आउट करने का अधिकार होगा। इस संबंध में हुई हानि, यदि कोई हो, की भरपाई ग्राहक की मार्जिन राशि से की जाएगी । (6 ) ग्राहकों की ओर से की जाने वाली बिक्री के मामले में , यदि वह ग्राहक सुपुर्दगी किए जाने से संबंधित ठेका नोट के 48 घंटे के अंदर या सुपुर्दगी दिवस ( संबंधित निपटान अवधि के संबंध में स्टाक एक्सचेंज के प्राधिकारियों द्वारा यथानिर्धारित ) , जो भी 11 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि . 03.07.04 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दिनांक 08.09.04 को अनुमोदित । 709 भारत का राजपत्र , सिवम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
पहले हो, के पहले वैध अंतरण दस्तावेजों के साथ बेची गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी न करता हो तो सदस्य दलालों को उस ठेके को क्लोज आउट करने का अधिकार होगा । लेनदेनों पर होने वाली हानि , यदि कोई हो, को उस ग्राहक की मार्जिन राशि से काट ली जाएगी ।
1 ( 7 ) सदस्य दलाल एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से संबद्ध मूलभूत जोखिमों, ग्राहक के अधिकारों और दायित्त्वों आदि की जानकारी समय- समय पर एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले "जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज" की एक प्रति ग्राहक को पेश करेगा और उसमें अंतर्विष्ट बातों से उन्हें अवगत कराएगा । सदस्य दलाल जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज की एक प्रति पर ग्राहक के विधिवत् हस्ताक्षर प्राप्त करके उसे अपने रिकार्ड में रखेगा ।
ग्राहकों के ब्यारे की गोपनीयता
2247ख. स्टाक एक्सचेंज सदस्यों के ग्राहकों के ब्योरे गोपनीय रूप में रखेगा और वह विधिके अंतर्गत या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली अपेक्षा को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को ग्राहक पंजीकरण फार्म में उल्लिखित बातें या ग्राहक से संबंधित अन्य कोई सूचना प्रकट नहीं करेगा ।
11 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 03.07.04 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दिनांक 06.07.04 को अनुमोदित। 2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 18.08.01 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दिनांक 19.11.01 को अनुमोदित । 710
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
(भाग IV 1सदस्यों के बीच वाले अधिनिर्णायक से इतर अधिनिर्णायक
अधिनिर्णायक को प्रस्तुतिकरण
248. ( क) इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीनस्थ सौदों, लेनदेनों और ठेकों के कारणवश या उनके अनुषंग से संबंधित किसी बात या उनके अनुसरण में या उनके निर्माण, पूर्ति या वैधताके संबंध में या रिमाझंजरों, प्राधिकृत क्लर्को, उप- दलालों, ग्राहकों, कर्मचरियों या अन्य ऐसे किसी व्यक्तियों, जिनके साथ सदस्य ऐसे सौदों, लेनदेनों और ठेकों के संबंध में दलाली बांट लेता हो, के अधिकारों, दयित्वों और जिम्मेदारियों आदि के संबंध में किसी सदस्य और एक गैर-सदस्य या गैर- सदस्यों ( शब्द 'गैर - सदस्य' और ' गैर- सदस्यों' के अंतर्गत रिमाइजिर, प्राधिकृत क्लर्क, उप- दलाल शामिल है जोकि सेबी द्वारा उस सदस्य या कर्मचारी या अन्य ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ वह सदस्य दलाली बांट लेता हो, से संबद्ध होने के संबंध में पंजीकृत किया गया हो ) के बीच उत्पन्न सभी दावों (चहे ग्रहण किए गए हों कि नहीं) , मतभेद और विवादों को इस एक्सचेंज केनियमों, उप-विधियों और विनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार अधिनिर्णायक को भेजा जाएगा और उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।
ठेके में अधिनिर्णायक करार की व्यवस्था
(
ख) उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार अधिनिर्णायक के अध्यधीनस्थ किसी ठेके कीस्वीकृति, चहे वह अभिव्यक्त या अंतर्निहित हो और अधिनिर्णायक के संबंध में उक्त उप- खंड में समाविष्ट इस प्रावधानकेअंतर्गत सदस्य और संबंधित गैर- सदस्य या गैर- सदस्यों के बीच यह करार समाविष्ट होगा या समाविष्ट माना जाएगा कि ठेके की तारीख से एक दिन पहले या ठेके की तारीख से एक दिन बाद हुए सभी सौदों, लेनदेनों और ठेकों के संबंध में उप-खंड ( क) में विनिर्दिष्ट स्वरूप के सभी दावों (चहे ग्रहण किए गए हों या नहीं) , मतभेदों और विवादों को इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनिर्णायक को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके द्वारा उन पर निर्णय लिया जाएगा तथा किसी प्रश्न उठने पर किक्या ऐसे सौदे, लेनदेन और ठेके किए गए हैं या नहीं, उसे भी इस एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनिर्णायक को भेजा जाएगा और उसके द्वारा उस संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।
2(ग) यदि ऐसे उप- दलाल, जिसे सेबी द्वारा सदस्य और उसके ग्राहक के साथ संबद्ध होने के संबंध में पंजीकृत किया गया हो, और उसके ग्राहकों के बीच इस एक्सचेंज केनियमों, उप-विधियों और विनियमों केअध्यधीन या उनके अनुषंग में या उनके अनुसरण में या तत्संबंधी ग्राहक, उप- दलाल या सदस्यके अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों के निर्माण, पूर्ति या वैधता के संबध में हुए सौदों, लेनदेनों और ठेकों से और उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी दावे (चहे ग्रहण किए गए हों या नहीं) , मतभेद या 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 10.06.97 द्वारा संशोधित और सेबी के पत्र दि.26.03.98 के माध्यम से अनुमोदित। ये नई उप- विधियां दिनांक 29.08.98 को लागू हुईं।
2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2002 द्वारा परिशोधित और सेबी द्वारा दि. 25.04.2003 को अनुमोदित। भाग १४]
711 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
विवाद को ग्राहक द्वारा संबंधित निपटान की अंतिम तारीख से 1छह महीने केअंदर ग्राहककी जानकारी में लाया जाएगा और जहाँ तकहो सके, उसे उस सदस्य केसहयोग से निपटा लिया जाएगा और ऐसा न होने पर उस संबंध में संकल्प पारित करने के लिए उसे एक्सचेंज की जानकारी में लाया जाएगा । तथापि, कोई दावा, विवाद या मतभेद विद्यमान हो तो उसे इस एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों मेंविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनिर्णायक को भेजा जाएगा और उस संबंध में उसकेद्वारा निर्णय लिया जाएगा।
2(घ) प्रतिभूतियों के अंतरण में या उसके संबंध में कंपनी के विरुद्ध अंतरिती द्वारा किए जाने वाले दावे , मतभेद या विवाद के मामले को, जहाँ कंपनी ने प्रतिभूतियों की प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावी नहीं किया हो या जहाँ कंपनी ने एक माह की उक्त अवधि के अंदर अंतरण के संबंध में किसी वैध आपत्तिकी सूचना अंतरिती को न दी हो , इस एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनिर्णायक को भेजा जाएगा और उसके संबंध में बह निर्णय लेगा तथा वह कंपनी विलंब की अवधि के दौरान पीड़ित पार्टी को अवसर के खो जाने के संबंध में हुई हानि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति करेगी । 3अंतरिती और जारीकर्ता के बीच इस खंड के अंतर्गत प्रारंभ की जाने वाली माध्यस्थमिक कार्यवाहियां किसी ऐसे क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र में चलाई जाएंगी, जिसे अंतरिती द्वारा चुना गया हो ।
4सदस्य का दायित्व
( ङ) ऐसे दावों , मतभेदों और विवादों के मामले में , जिसमें उप- दलाल एक पार्टी हो, यदि उप- दलाल के विरुद्ध माध्यस्थमिक पंचाट किया जाता हो तो वह उप- दलाल उस माध्यस्थमिक पंचाट का अनुपालन करने के लिए उत्तरदाथी होगा । यदि वह उप दलाल उस माध्यस्थमिक पंचाट का अनुपालन न करता हो तो वह सदस्य, जिसके साथ वह उप- दलाल संबद्ध हो , उस माध्यस्थमिक पंचाट का अनुपालन करने के लिए उस प्रकार से उत्तरदायी होगा , मानो कि वह माध्यस्थमिक पंचाट इस एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंतर्गत उसके खिलाफ किया गया हो ।
यह उपबंधित किया जाता है कि इसे दावाकर्ता द्वारा इन उप- विधियों के अनुसार विनिर्दिष्ट छह महीने के अंदर सदस्य की जानकारी में लिया जाना चहिए, ऐसा न ' गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.01.2004 द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा दि. 05.03.2004 को अनुमोदित । 2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.25.01.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि.25.04.2003 को अनुमोदित । 3 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित ।
4गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 16.07.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वार दि.05.03.2004 को अनुमोदित । 5 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.01.2004 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.03.2004 को अनुमोदित ।
18-250 04/2010 712
[भागः IV
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
होने की स्थिति में उस सदस्य को अपने उप- दलाल के दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ।
यह भी उपबंधित किया जाता है कि संबंधित सदस्य, जिसके साथ वह उप- दलाल संबद्ध होने के रूप में पंजीकृत हो , के माध्यम से इस एक्सचेंज में निष्पादित लेनदेनों के संबंध में दावाकर्ता के दावा जिसे विनिर्दिष्ट फार्मेट में उप - दलाल द्वारा जारी किए गए पुष्टिकरण ज्ञापन द्वारा समर्थन किया जाता हो और जिस पर सदस्य द्वारा जारी किए गए ठेका नोट के ब्योरे तथा ग्राहक की ग्राहक आईडी सं. जैसे अन्य ब्योरे आदि संबंधी प्रति- संदर्भ अंतर्विष्ट हो ।
सदस्य इस उप -विधि के अंतर्गत दावाकर्ताओं को अदा की गई धन- राशि की वसूली अपने उप- दलाल से करेगा ।
'अधिनिर्णायक की सीटों का प्रावधान करने की शक्ति
248क गवर्निंग बोर्ड अधिनिर्णायक के संचलनार्थ क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्रों , विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिनिर्णायक की विभिन्न सीटों और/ या प्रत्येक केंद्र या सीट, जैसा मामला हो , के संबंध में भौगोलिक अधिकार क्षेत्र तथा ऐसे न्यायालयों , जिन्हें इन नियमों , उप-विधियों और विनियमों के प्रयोजनार्थ अधिकार -क्षेत्र प्राप्त हो , के संबंध में प्रावधान करेगा । एक ओर सदस्य और दूसरी ओर रिमाइज्तिर , प्राधिकृत क्लर्क , उप - दलाल, जोकि सेबी द्वारा ( उस सदस्य या कर्मचारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ संबद्ध हो जिसके साथ सदस्य दलाली बांट लेता हो ) पंजीकृत हो , के बीच किसी विवाद के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र मुंबई ही होगा ।
पंच-निर्णायकों की नियुक्ति
249. ( i ) 1 ( क ) सभी दावों, मतभेदों और विवादों, जिन्हें इन उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत अधिनिर्णायक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, को इन उप- विधियों और विनियमों में उपबंधित तरीके से कार्यपालक निदेशक या अधिनिर्णायक पैनल की पार्टियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल पंच- निर्णायक बाले अधिनिर्णायक या तीन अधिनिर्णायकों को भेजा जाएगा । कार्यपालक निदेशक एकल पंच- निर्णायक की नियुक्तिकरेगा । 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2003 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.15.09.2003 कोअनुमोदित। 713 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
1 (ख) तीन पंच-निर्णायकों वाले एक माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण में प्रत्येक पार्टी द्वारा एक पंच-निर्णायक की नियुक्ति की जाएगी और तीसरे पंच-निर्णायक की नियुक्ति कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाएगी। प्रस्तावित पंच-निर्णाक गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित पंच-निर्णायक पैनल में से होंगे । यदि किसी पार्टी द्वारा, उसे पंच-निर्णायक की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट दिन से 10दिनों केअंदर पंच-निर्णायककी नियुक्ति न की जाती हो तो कार्यपालक निदेशक इन उप- विधियों में उपबंधित रीति से ऐसे पंच- निर्णायकों की नियुक्ति करेगा । किसी एकल पंच-निर्णायक द्वारा किए जाने वाले अधिनिर्णायक को उपबंधित करने वाली सभी उप- विधियां आवश्यक परिवर्तन सहित तीन सदस्यों वाले अधिनिर्णायक पर लागूहोंगी।
2( ii) अधिनिर्णायक के विचरार्थ आवेदन करते समय दावाकर्ता को उप- विधि 262( ख ) के अनुसार तैयार किए गए 3संबंधित पंच-निर्णायक पैनल में से 3 प्रस्तावित पंच-निर्णायकों के नामों का उल्लेख करना होगा ।
( iii ) प्रस्तावित पंच-निर्णायकों के नामों को एक्सचेंज के अधिनिर्णायक विभाग के 'संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र द्वारा प्रत्यर्थी या सभी प्रत्यर्थियों ( जैसा मामला हो) को भेज दिया जाएगा ।
(क
( iv ) ) 4 यदि एक ही प्रत्यर्थी हो तो वह प्रत्यर्थी, उसे संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र से प्रस्तावित पंच-निर्णायकों ( या कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन में अनुमत ऐसी समय अवधि ) के नामों की प्राप्ति तारीख से दस दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र को उन प्रस्तावित पंच- निर्णायकों में से किसी एक के लिए अपनी सहमति एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में लिखित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर कराके भेजेगा, ऐसा न करने पर उस दावाकर्ता और प्रत्यर्थी के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने पंच- निर्णायक के रूप में नियुक्ति किए जाने के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है । (ख ) 5 यदि दो या उससे अधिक प्रत्यर्थी हों तो प्रत्येक प्रत्यर्थी एक्सचेंज से प्रस्तावित पंच-निर्णायकों के नामों की प्राप्ति तारीख से दस दिनों के अंदर प्रस्तावित पंच-निर्णायकों ( या कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन में अनुमत ऐसी समय अवधि ) में से एक या उससे अधिक व्यक्ति को पंच- निर्णायक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अपनी सहमति एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में लिखित रूप में एक्सचेंज के संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2003 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 15.09.2003 को अनुमोदित ।
2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2003 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 15.09.2003 को अनुमोदित ।
3 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 कोअनुमोदित ।
4 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित ।
5 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित। 714
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV केंद्र को भेज सकता है । यदि वह दावाकर्ता और सभी प्रत्यर्थी प्रस्तावित पच- निर्णायकों को में से किसी एक को पंच- निर्णायक के रूप में नियुक्त करते हों. तो वह व्यक्ति पंच- निर्णायक के रूप में कार्य करेगा ।
यदि दावाकर्ता और सभी प्रत्यर्थी प्रस्तावित पंच-निर्णायकों में से एक से अधिक व्यक्तियों को पंच-निर्णायककेरूप में नियुक्त किए जाने हेतु सहमत हो जाते हों तो एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक उनमें से एकव्यक्ति को पंच -निर्णायकके रूप मेंकार्य करने हेतु चुनेगा । यदि दावाकर्ता और सभी प्रत्यर्थी प्रस्तावित पंच -निर्णायकों में से कम-से-कम एकव्यक्ति को पंच-निर्णायकके रूप में नियुक्त किए जाने हेतु सहमत न होते हों तो उस दावाकर्ता और प्रत्यर्थियों के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने पंच- निर्णायक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है ।
प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी - पदनामित करने का प्राधिकारी 249
क, 1 अधिनिर्णायक उप - विधियों के प्रयोजनार्थ एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन उप - विधियों के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र में सौंपे जाने वाले विशिष्ट कार्य करने के लिए समय - समय पर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पदनामित किए जाने वाले एक अधिकारी को प्रत्येक क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र में एक ऐसे अधिकारी को सम्मिलित करेगा जिसका स्तर उप प्रबंधक से कम न हो ।
कार्यपालक निदेशक द्वारा पंच- निर्णायक की नियुक्ति 250. ( 1 ) किसी पार्टी द्वारा दावा, मतभेद या विवाद के संबंध में इन उप - विधियों और विनियमों केअंतर्गत पंच-निर्णायक के लिए विनिर्दिष्ट किसी न्यूनतम शुल्क को अग्रिम तौर पर अदा किए जाने पर कार्यपालक निदेश पंच-निर्णायक की नियुक्ति करेगा;
(क) यदि पार्टियों द्वारा किसी व्यक्ति को पंच-निर्णायक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु सहमति न जताई जाती हो ।
(ख) यदिकिसी पंच-निर्णायककी पंचाट करने से पहले मृत्यु हो जाती हो या वह पंच-निर्णायककेरूप मेंकार्य करने से चूक जाता हो, अस्वीकार करता हो या उपेक्षा करता हो।
1 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित । 715 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
1(2) उपखंड ( 1 ) के अंतर्गत किसी पंच- निर्णायक की नियुक्ति उप-विधि 262 (ख ) के अनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा तैयार किए गए पंच- निर्णायक पैनल में से की जाएगी ।
(3 ) पंच-निर्णायक की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह पंच- निर्णायक स्वतंत्र और निष्पक्ष है जिसका किसी पार्टियों में या अधिनिर्णायक हेतु प्रस्तुत किए गए दावे, विवाद या मतभेद में कोई हितलाभ न हो ।
अधिनिर्णायक की शुरुआत
251. ( क) अधिनिर्णायक के सचिव के रूप में एक्सचेंज के किसी अधिकारी को पदनामित किया जाएगा। विचरार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवेदन एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में हो और उसकी और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले दावा विवरणों, प्रमाण -स्वरूप दस्तावेजों, यथा- ठेके बिल, बही खाते, सुपुर्दगी की पावती और शेयरों की रसीद आदि की उतनी प्रतियां पेश की जाएं जितनी प्रत्यर्थियों की संख्या हो तथा उसके साथ उनकी एक संपूर्ण सूची हो। इस प्रकार भेजे जाने वाले आवेदनों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने पर सचिव द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा और/या डाक द्वारा प्राप्त होने पर उसकी पावती दी जाएगी। विचरार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन की प्राप्ति तारीख अधिनिर्णायक को उसे विचरार्थ भेजने की तारीख होगी। सचिव उस आवेदन और उसके संलग्नकों की छानबीन करेगा और यह सत्यापित करेगा किआवेदकने एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित प्रभार और शुल्कअप कर दिएकि नहीं तथा जब वह उसे आवेदन को सर्वथा संपूर्ण पाता हो तो वह उसके लिए संदर्भ संख्या आबंटित करेगा और उस आवेदन को संदर्भ पंजी में दर्ज करेगा । तदुपरांत वह प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस और उसके साथ आवेदन और दस्तावेजों की प्रतियां तथा आवेदक द्वारा प्रस्तावित पंच-निर्णायकों की एक सूचीभेजेगा । वह प्रत्यर्थी प्रत्यर्थियों से नोटिस की प्राप्ति तारीख से 7 दिनों के अंदर तीन प्रस्तावित पंच- निर्णायकों या अन्यथा स्थिति में अपने विकल्प को सूचित करने हेतु आग्रह करेगा ।
(ख) यदि सचिव विचरार्थ प्रस्तुत आवेदन को नियमानुसार नहीं पाता हो और उसके साथ आवेदन की प्रतियां और दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो और/या अपेक्षित शुल्क और प्रभार अदा नहीं किए गए हों तथा दावाकर्ता, सचिव द्वारा अनुमत यथोचित समय- सीमा का पालन न करता हो तो सचिव उस आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और उस आवेदक को अस्वीकृति के तथ्य और उसके कारणें की सूचना भेज दीजाएगी ।
( ग)
यदि कोई आवेदक सचिव द्वारा अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने पर व्यथित होता हो तो वह उस अस्वीकृति की प्राप्ति तारीख से सात दिनों के अंदर कार्यपालक निदेशक को आवेदन करेगा। यदि कार्यपालक निदेशक आवेदक से 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2003 के माध्यम से हटाया गया और सेबी द्वारा दि. 15.09.2003 को अनुमोदित। 716
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV सुनवाई कर या अन्यथा स्थिति में आवेदक द्वारा अननुपालन के संबंध में बताए जाने वाले कारण से संतुष्ट हो जाता है और आवेदक द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने पर उस स्वीकृति को निरस्त कर आवेदन को बहाल कर सकता है । तदुपरांत सचिव खंड (क) में विनिर्दिष्ट अग्रवर्ती कदम उठाएगा ।
(
घ ) सचिव, विचरार्थ पंच - निर्णायक के शामिल होने से पहले कागज पत्रों की छानबीन, प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करना और अन्य सचिवीय कार्य अधिनिर्णायक को विचरार्थ प्रस्तुत आवेदन की प्राप्ति तारीख से यथासंभव 15 दिनों के अंदर पूरा कर देगा।
( ङ ) पार्टियों द्वारा उप- विधियों के अनुसार एकल पंच- निर्णायक या पंच-निर्णायक की नियुक्ति किए जाने के संबंध में सहमत हो जाने के बाद सचिव अधिनिर्णायक का आवेदन और संबंधित कागज्ज- पत्र पंच-निर्णायक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसकी तारीख की विधिवत् नोटिस पार्टियों को दी जाएगी और पंच- निर्णायक उस नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है और उस विचरार्थ संदर्भ में शामिल हो सकता है । यदि पंच-निर्णायक किसी कारणवश उस नियुक्ति को स्वीकार न करता हो या विचरार्थ संदर्भ में शामिल होने में उपेक्षा करता हो तो उस पंच- निर्णायक की नियुक्तिको समाप्त किया जाएगा और एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अनुसार अन्य पंच-निर्णायक की नियुक्तिकी जाएगी ।
( च ) सचिव की अनुपस्थिति में एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक किसी अन्य कर्मचारी को सचिव के रूप में कार्य करने हेतु निदेश दे सकता है ।
परिसीमा
252. ( 1 ) चूककर्ता सदस्यों के विरुद्ध दावे :
(क) इस एक्सचेंज के नियमों, उप -विधियों और विनियमों के अनुसार किसी सदस्य के चूककर्ता घोषित किए जाने से पहले उत्पन्न या बकाया पड़े ऐसे दावे को, पंच-निर्णायकों द्वारा उस सदस्य के चूककर्ता घोषित किए जाने के दिन से छह महीने के बाद उसके बिरुद्ध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
( ख) इस प्एक्सचेंज के नियमों , उप- विधियों और विनियमों के अनुसार किसी सदस्य को किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने के बाद उसके विरुद्ध किसी दावे को उस दावे की आरंभिक तारीख या उसके देय होने की तारीख से छह महीने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा । 7.17 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
( ग ) यदि दावा खंड ( क ) और ( ख ) में विनिर्दिष्ट उपबंध के अंतर्गत आता हो तो उसके संबंध में पंच- निर्णायक द्वारा निर्णय लिया जाएगा और यदि वह पाता है कि दावा विनिर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत न हों तो वह उस आवेदन को अधिनिर्णायक के विचरार्थ प्रस्तुत किए जाने से निरस्त करेगा। वह उस स्थिति में नियत अवधि के बाद आवेदन को स्वीकृत कर सकता है जब परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में यथा-उपबंधित अवधि के अंदर आवेदन को प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में उसे आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण बताकर संतुष्ट किया जाता हो ।
अधिनिर्णायक संदर्भ की फाइलिंग की समय-अवधिः
1(2) 2 पंच-निर्णायक तब तक ऐसे दावे, शिकायत या विवाद को विचरार्थ अपने संज्ञान में स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वह लेनदेन की तारीख या उस तारीख , जिसके संबंध में ग्राहक यह दावा करता हो कि उसने उस तारीख को किसी प्रतिभूति की खरीदारी या बिक्री हेतु अनुदेश आदेश दिया हो या उस तारीख, जिसके संबंध में ग्राहक यह दावा करता है कि उसने उस तारीख धन- राशि अदा की है या प्रतिभूति दी है, जो भी पहले हो, से छह महीने के अंदर एक्सचेंज के संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र के माध्यम से प्राप्त न होता हो । अमुक दावा, शिकायत या विवाद इस खंड की परिधि के अंतर्गत शामिल है कि नहीं, इस विवाद के संबंध में पंच- निर्णायकों द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।
यह उपबंधित किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड या प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसे प्रस्तुत किए गए दावों, शिकायतों , मतभेदों और विधाओं को सौहार्दपूर्ण निपटाने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र के लिए समय - समय पर अलग-अलग विभिन्न समितियां गठित कर सकता है ।
यह भी उपबंधित किया जाता है कि यदि उपुर्यक्त समिति को ऐसे दावे, शिकायतें , मतभेद और विवाद प्रस्तुत किए जाते हों तो उन दावों, शिकायतों, मतभेदों और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान में लगने वाले समय को परिसीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा ।
यह भी उपबंधित किया जाता है कि यह उप - विधि उस तारीख को या उसके बाद दाखिल किए जाने वाले सभी अधिनिर्णायक संबंधी मामलों पर लागू होगी जिस तारीख को यह उप - विधि प्रभावी होती है । साथ ही, यह उपबंधित किया जाता है कि जो अधिनिर्णायक - संबंधी मामले इस उप - विधि के प्रभावी होने की तारीख से पहले हुए 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2002 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि.04.06.2003 को अनुमोदित। 2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित । 718
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV लेनदेनों से संबद्ध हो तो छह महीने की परिसीमा अवधि की गणना से की जाएगी जिस तारीख को यह उप -विधि लागू होती हो।
1(3) परिसीमा अधिनियम , 1963 का आवेदन
( i ) उपर्युक्त खंड 1 (क) से ( ग ) 3 (और खंड ( 2 ) } के अध्यधीन परिसीमा अधिनियम, 1963 के सभी उपबंध या परिसीमा से संबंधित अन्य विधि, जोकि समय- समय पर भारत में प्रवृत्त होती हो, इन उप-विधियों के अंतर्गत अधिनिर्णायक के लिए उस प्रकार से लागू होगी जिस प्रकार से न्यायालय में कार्यवाहियों पर वह लागू होती हो ।
(ii ) उप- खंड ( क) 2{ } 3{और खंड (2 ) के प्रयोजनार्थ अधिनिर्णायक की शुरुआत की तारीख वह मानी जाएगी जिस तारीख को एक्सचेंज के 'संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र को अधिनिर्णायक का आवेदन प्राप्त होता हो । ( iii ) अधिनिर्णायक कार्यवाहियों में लगे समय को शामिलन नहीं किया जाएगा । किंतु इस समय को शामिल न किए जाने के संबंध में विभिन्न मामलों में की जाने वाली जांच लागू होगी और संतुष्ट कर ली जाएगी । जिस अवधि तक पंचाट न्यायालय की अभिरक्षा में मौजूद रहा, उस अवधि को पंचाट के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ परिसीमा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चहिए ।
निर्णायक द्वारा कब विचरार्थ मामले की सुनवाई की जाए
253. { हटाया गया }
1 गवर्निंग नोई संकल्प दि. 17.06.2002 द्वारा पुनः संख्याबद्ध किया गया और सेबी द्वारा दि.04.06.2003 को अनुमोदित।
2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2002 द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा दि.04.06.2003 को अनुमोदित। 3 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2002 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि.04.06.2003 को अनुमोदितः 719 भाग IV]
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)
पंच-निर्णायक शीघ्रातिशीर्घ पंचाट करें
1{ ( क) ( ⅰ ) अधिनिर्णायक के समापनार्थ समय- अवधि
254.
माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण द्वारा आम तौर पर मामले को ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने के अंदर माध्यस्थमिक पंचाट किया जाएगा ।
( ii ) स्थगन
माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन , यदि कोई हो, को केवल आपवादिक मामलों में , वास्तविक कारणों , जिन्हें लिखित रूप में दर्ज कर दिया जाए, के लिए स्वीकार किया जाएगा ।
(iii ) विस्तार हेतु अनुरोध
किसी भी पार्टी द्वारा आवेदन किए जाने पर या माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण, जैसा मामला हो, के लिए प्रबंध निदेशक या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा पंचाट करने की समय- सीमा को 3 बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता ।
उपर्युक्त तरीके से किए जाने वाले विस्तार के बावजूद माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण रेफरेंस की शुरुआत की तारीख से छह महीने की अवधि, अर्थात् पंचाट की समय- सीमा को अधिक- से- अधिक तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है , के अंदर माध्यस्थमिक पंचाट करेगा ।
( iv ) रेफरेंस की शुरुआत की तारीख
इन उप- विधियों के प्रयोजनार्थ यह माना जाएगा कि माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण द्वारा उस तारीख को रेफरेंस को स्वीकार किया गया है जिस तारीख को माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण द्वारा सर्वप्रथम सुनवाई संचलित की गई। }
( ख) पंच -निर्णायक सुनवाई की समाप्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र पंचाट करेगा और यदि सुनवाई की समाप्ति से 15 दिनों के अंदर पंचाट नहीं किया जाता हो तो उस विलंब के कारणों को पंचाट करते समय लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा ।
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.25.01.2003 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 10.04.2003 को अनुमोदित । 19-250 01/2010 720
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग [V (ग) यदि सुनवाई की समाप्ति से 30 दिनों के अंदर पंचाट नहीं किया जाता हो तो अधिनिर्णायक से संबद्ध किसी भी पार्टी को कार्यपालक निदेशक को प्रस्ताव प्रस्तुत करके उस पंच-निर्णायक की नियुक्ति को रद्द कराने का अधिकार होगा । यदि कार्यपालक निदेशक पार्टियों और पंच निर्णायक से सुनवाई करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि पंचाट करने में हुए विलंब के लिए कोई उचित कारण नहीं है तो वह पंच- निर्णायक की नियुक्ति को रद्द कर सकता है । यदि पंच- निर्णायक की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है तो कार्यपालक निदेशक हन उप- विधियों के अनुसार अन्य पंच- निर्णायक की नियुक्ति करेगा तथा वह नव नियुक्त पंच- निर्णायक तब तक उस रेफरेंस की सुनवाई नए सिरे से करेगा जब तक पार्टियां अन्यथा स्थिति के लिए सहमत हो जाती हों ।
पंच-निर्णायक का पंचट
255. ( 1 ) प्रत्येक पंचाट लिखित रूप में की जाएगी और उस पर पंच -निर्णायक के हस्ताक्षर होंगे ।
(2 ) पंचाट में उन सभी कारणों , जिन पर वह आधारित है, का उल्लेख तब तक होगा जब तक -
(क) पार्टियों द्वारा यह सहमति न जताई जाती कि कोई कारण न बताया जाए; या (ख) वह पंचाट पार्टियों के बीच सहमत शर्तों पर न हो ।
(3 ) पंचाट में उसकी तारीख और अधिनिर्णायक के स्थान का उल्लेख रहेगा और पंचाट उसी स्थान पर संपन्न माना जाएगा ।
पंचाट का प्रकाशन
256. पंचाट के किए जाने के बाद उस पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पार्टी को सुपुर्द की जाएगी ।
पंचाट पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी है
257. रेफरेंस से संबद्ध सभी पार्टियां पंच- निर्णायकों के पंचाट का पूर्णतः पालन करेंगी और तुरंत वह प्रभावी हो जाएगा जोकि अंतिम होगा और पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बाध्यकारी होगा, भले ही किसी पार्टी की मृत्यु हो जाती हो या वह कानूनी दृष्टि से अशक्त हो जाती हो तो भी उसे रेफरेंस या पंचाट के निरसन का कारण नहीं बन सकता । 721 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
पंचाट में शोधन और उसका निर्वचन
258. ( 1 ) माध्यस्थमिक पंचाट की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर;
(क ) कोई पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देकर माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकती है कि वह पंचाट में दिखाई पड़ने वाली अभिकलनात्मक त्रुटि, अंकगणितीय त्रुटि, लेखन-त्रुटि या मुद्रण त्रुटि या उसी प्रकार की अन्य त्रुटि को ठीक करे;
( ख ) एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस भेजकर माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकती है कि वह पंचाट की अमुक मद या उसके अंश का निर्वचन प्रस्तुत करे ।
(2) यदि माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण खंड ( 1 ) के अंतर्गत किए गए अनुरोध को न्यायसंगत मानता है तो वह उस त्रुटि को ठीक करेगा या निर्वचन प्रस्तुत करेगा जोकि उस पंचाट काअंश बनेगा ।
(3) माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण पंचाट किए जाने के 10 दिनों के अंदर खंड ( 1 ) के उप - खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट प्रकार के त्रुतियों को स्वयमेव ठीक कर सकता है । यदि पंचाट से संबद्ध पार्टियों को ठीक न की हुई प्रति सुपुर्द करने के बाद उसमें शोधन किया जाता हो तो उन पार्टियों को उसकी सूचना दी जाएगी और पंचाट की ठीक की हुई प्रतियां भेज दी जाएंगी ।
( 4)
एक पार्टी पंचाट की प्राप्ति तारीख से 15 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी को नोटिस भेजकर माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकती है कि वह माध्यस्थमिक कार्यवाहियों में प्रस्तुत ऐसे दावों, जोकि माध्यस्थमिक पंचाट में लुप्त रह गए हों, के लिए एक अतिरिक्त पंचाट करे ।
(5 ) यदि माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण खंड ( 4 ) के अंतर्गत किए गए अनुरोध को न्यायसंगत पाता हो तो वह ऐसे अनुरोध की प्राप्ति तारीख से 7 दिनों के अंदर अत्तिरिक्त माध्यस्थमिक पंचाट करेगा । 722
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
पंचाट का प्रवर्तन
259 . ( i ) यदि रेफरेंस से संबद्ध कोई पार्टी किसी पंच- निर्णायक ( पंच- निर्णायकों ) के पंचाट से संतुष्ट नहीं हो तो वह पंचाट की प्राप्ति तारीख से 15 दिनों के भीतर उस पंचाट के विरुद्ध अपील बेंच के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकती है ।
( ii ) जब अपील प्रस्तुत करने की समय- अवधि समाप्त हो गई है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई या अपील प्रस्तुत की गई और उस अपील में पंचाट पारित किया गया हो और जब अधिनिर्णायक और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत पंचाट को अपास्त करने हेतु आवेदन करने की समय अवधि समाप्त हो गई हो या ऐसा आवेदन कर भी दिया है , जिसे अस्वीकार किया गया हो तो अंतिम पंचाट उसी तरीके से प्रवर्तनीय होगा जिस प्रकार से न्यायालय की किसी डिक्री प्रवर्तनीय हो । अधिनिर्णायक पंचाट के संबंध में नामे डाला जाना
1259
क. 2 यदि पंचाट किसी सदस्य के विरुद्ध किया गया हो और पंचाट की गई राशि अदा करने की समय- अवधि समाप्त हो गई हो, जैसा कि पंचट, यदि कोई हो, में अपास्त किया गया हो, एक्सचेंज उसके तुरंत बाद से उस पंचाट की गई राशि को एक्सचेंज द्वारा धारित संबंधित सदस्य की प्रतिभूति जमा राशि से या उस सदस्य की अन्य किसी धन- राशि से नामे डालेगा, और उस राशि को उप- विधि-274क5 के उपबंधों के अनुसार पंचाट धारक के अलग खाते में जमा करेगा । उक्त नामे को उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किया जाएगा जब वह सदस्य उसकी सममूल्य राशि एक्सचेंज के संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र में जमा कर देता हो और इस प्रकार जमा की गई राशि को अलग खाते में पंचाट धारक की खातिर जमा कर दिया जाएगा। उक्त राशि को तब तक पंचाट धारक को नहीं दे दी जाएगी जब तक अपील का निर्णय नहीं किया जाता हो या किसी माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पूरी न हो गई हो और वह पंचाट निष्पादनीय न हुआ हो या उस पंचाट को अपास्त करने हेतु अपील या याचिका दायर करने की अवधि समाप्त हो गई हो और उस दिशा में सदस्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती हो ।
तथापि, यह उपबंधित किया जाता है कि जहाँ पंचट, प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी के लिए है तो एक्सचेंज अपने यहाँ ऐसी प्रतिभूतियों के बंद भाव के लिए पंचाट की तारीख की स्थिति को या संबंधित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को स्वीकार कर सकता है। यदि ऐसी प्रत्तिभूतियों के मूल्य और पंचाट की राशि की गणना की दृष्टि से वह तारीख पंचाट की तारीख से भिन्न हो तो उसके कारणों का उल्लेख करेगा ।
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.06.01.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि. 06.01.2003 और 09.04.2003 को क्रमशःअनुमोदित ।
2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित। 723 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग [V]
पंचाट का अपास्त किया जाना और नए सिरे से रेफरेंस
260. ( 1 ) कोई न्यायालय , किसी अधिनिर्णायक पंचाट को अधिनिर्णायक और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत अर्जी पेश किए जाने पर उस धारा में विनिर्दिष्ट कारणों के आधार पर अपास्त कर सकता है ।
(2 ) जब भी इन उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत किसी पंचाट को न्यायालय द्वारा अपास्तकिया जाता हो तो उस मामले को इन उप - विधियों और विनियमों में यथा- उपबंधित अनुसार पुनः रेफर किया जा सकता है और उन दावों , मतभेदों और विवादों के संबंध में अधिनिर्णायक द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा।
पंचाट करने की समय-सीमा
261. 1 { हटाया गया। )
पंच-निर्णायक पैनल में से पंच- निर्णायकों की नियुक्ति
2 262. 3(क) सदस्यों के बीच वाले अधिनिर्णायक को छोड़कर अन्य अधिनिर्णायक के संबंध में इन उप - विधियों और विनियमों के अंतर्गत नियुक्त पंच-निर्णायक वही व्यक्ति होगा जिसे नियम 170 ( क) ( i- क ) के अंतर्गत संबंधित पंच-निर्णायक पैनल के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा नामित किया गया है ।
२(ख) गवर्निंग बोर्ड नियम 170( क ) ( i- क ) के अंतर्गत यथा-उपबंधित अनुसार पंच- निर्णायक पैनल के लिए समय- समय पर ऐसे व्यक्तियों , जिसे वह योग्य समझता हो, को नामित कर सकता है जो सेवा निवृत्त न्यायाधीश हों या अन्य ऐसे व्यक्ति जो विधि, व्यापार , वाणिज्य, उद्योग , अधिनिर्णायक, प्रतिभूति बाजार या शेयर बाजार लेनदेन के क्षेत्र की अच्छी जानकारी व अनुभव रखता हो । गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार और किसी कारण को बत्ताए बिना पंच- निर्णायक पैनल में से किसी भी व्यक्तिको निकाल सकता है । ऐसे पैनल को प्रत्येक वर्ष पुनर्गठित किया जाता रहेगा । (ग) पंच- निर्णाक पैनल में नामांकित गैर- सदस्य तब तक पंच- निर्णायक पैनल में बने रहेंगे जब तक उनकी जगह किसी नए गैर - सदस्य को शामिल न कर दिया जाता या वे * नवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.25.01.2003 द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा दि. 10.04.2003 को अनुमोदित । 2बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित ।
3 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 17.06.2003 द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा दि. 15.09.2003 को अनुमोदित। 724
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV स्वेच्छा से इस्तीफा न दे देते , जो भी पहले घटित होता हो । इस्तीफे के मामले में रिक्त स्थान को भरने के लिए पैनल में से किसी अन्य अर्हक गैर - सदस्य को नियुक्त किया जाएगा ।
गवर्निंग बोर्ड अधिनिर्णायक शुल्क , फार्म और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करें 263. इन उपविधियों और विनियमों के अंतर्गत किसी रेफरेंस के संबंध में अदा किए जाने वाले शुल्क, प्रयुक्त होने वाले फार्म और प्रक्रिया वही होगी जो संगत विनियम में विनिर्दिष्ट की गई है या उसके अतिरिक्त या उसके आशोधन या प्रतिस्थापन में समय- समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।
शुल्क और प्रभार
264. 2 संगत विनियम में विनिर्दिष्ट रेफरेंस की कार्यवाहियों को प्रस्तुत करने या विनियमित करने में लगने वाले शुल्क को अग्ग्रिम तौर पर अदा कर दिया जाए । यदि तदनुसार किसी पार्टी या पार्टियों की तरफ से अदायगी न की जाती हो, उपेक्षा या इंकार किया जाता हो तो दूसरी पार्टी अपने इस अधिकार कि अदायगी में चूककर्ता, उपेक्षा करने वाली या इंकार करने वाली पार्टी या पार्टियों से उस राशि की वसूली, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अग्रिम तौर पर वह राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगी । किसी रेफरेंस की सुनवाई से पहले यह शर्त होगी कि रेफरेंस से संबद्ध पार्टी या पार्टियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र को अग्रिम तौर पर विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभार अदा कर दिए जाएं । संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र ऐसे शुल्कों और प्रभारों को संगृहीत करेगा और वह आवश्यक भुगतान करेगा, बशर्ते कि कदापि वास्तविक रूप में वसूली गई राशि से अधिक राशि अदा न की जाए ।
3( यह उपबंधित किया जाता है कि यदि किसी पार्टी द्वारा अधिनिर्णायक शुल्क की अदायगी में चूक, उपेक्षा या अस्वीकार किया जाता हो, जिसे चूककर्ता घोषित किया गया हो और उसके विरुद्ध अधिनिर्णायक को रेफरेंस दाखिल किया गया हो तो एक्सचेंज वह अदायगी करेगा और उसकी वसूली ऐसे सदस्य की परिसंपत्तियों से कर लेगा जिसे चूककर्ता घोषित किया गया हो ।
यह भी उपबंधित किया जाता है कि यदि किसी सदस्य द्वारा अधिनिर्णायक शुल्क की अदायगी में चूक, उपेक्षा या अस्वीकार किया जाता हो, जिसके विरुद्ध अधिनिर्णायक को रेफरेंस दाखिल किया गया हो, तो एक्सचेंज उस राशि को उसके पास या समाशोधन गृह में मौजूद सदस्य की प्रतिभूति जमा- राशि/ परिसंपत्तियों में से नामे डालेगा ।
विनियम 15
2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित।
3 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.09.04.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि. 17.02.2004 को अनुमोदित। 725 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV]
साथ ही यह उपबंधित किया जाता है कि संशोधित उप- विधि के उपबंध ऐसी सभी माध्यस्थमिक कार्यवाहियों पर लागू होगी जिन्हें दिनांक 17 जून , 2002 को या उसके बाद दाखिल किया गया हो और/ या उस तारीख को अधिनिर्णायक शुल्क अदा किया जाना लंबित हो। }
लिखित कथनों पर या सुनवाइयों के माध्यम से निर्णय लिया जाना
265. ( क) किसी रेफरेंस के संबंध में पंच- निर्णायक द्वारा , पार्टियों के लिखित कथनों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा । किंतु यदि कोई पार्टी, पंच-निर्णायक द्वारा सुनवाई संचलित करना चहती हो तो उस दशा में उससे सुनवाई की जाएगी और अन्य पार्टी या पार्टियों को भी उसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त होगा ।
( ख) किसी भी पार्टी के लिए बिना पंच- निर्णायक की अनुमति के या पंच-निर्णायक से यह आग्रह करने का अधिकार होगा कि ऐसे साक्षी की सुनवाई या उससे जांच करें या अन्य ऐसे मौखिक या दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करे जिसे वह आवश्यक न समझता हो ।
कार्यवाहियां
266. नियत समय के अंदर लिखित कथन दाखिल किया गया हो कि नहीं, तथापि, पंच-निर्णायक रेफरेंस के संबंध में कार्यवाही कर सकता है और पार्टी या पार्टियों , जोकि विधिवत् नोटिस दिए जाने के बावजूद नियत समय व स्थल पर हाज़िर न होती हों या उपेक्षा या इंकार करती हों, की अनुपस्थिति के बावजूद भी वह रेफरेंस के संबंध में कार्यवाही कर सकता है।
सुनवाइयों कास्थगन
267. पंच-निर्णायक रेफरेंस से संबद्ध पार्टी द्वारा आवेदन किए जाने पर या स्वयमेव सुनवाइयों को स्थगित कर सकता है , बशर्ते कि जब रेफरेंस से संबद्ध पार्टियों में से किसी पार्टी के अनुरोध पर स्थगन किया गया हो तो पंच- निर्णायक यदि उचित समझता हो तो उस पार्टी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह दूसरी पार्टी द्वारा स्थगित सुनवाई के संबंध में वहन किए गए शुल्कों और लागतों को अदा करे तथा उस प्रकार पार्टी द्वारा अदायगी न की गई तो वह उसकी सुनवाई आगे बढ़ाने से इंकार कर सकता है या उसके मामले को निरस्त कर सकता है या उस मामले में अन्य प्रकार से व्यवहार कर सकता है जैसा वह न्यायसंगत समचता हो। 726
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV 1अधिनिर्णायक कार्यवाहियों के संचलन में सहायता
268. माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना किसी एडवोकेट को यहाँ विनिर्दिष्ट माध्यस्थमिक कार्यवाहियों में शामिल होने, पैरवी या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण उन पार्टियों को विधिवत् प्राधिकृत अपने निकट मित्र से अधिनिर्णायक कार्यवाहियों के संचलन में सहायता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है । यह उप-विधि निम्नलिखित के अध्यधीन होगी:
क) माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण उसके समक्ष उपस्थित होने वाली पार्टियों का किसी एडवोकेट द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने हेतु अनुमति दे सकता है । इस प्रयोजनार्थ बनाए गए विनियमों के अनुरूप आवश्यक आवेदन किया जाए ।
ख ) इन सभी मामलों में , जहाँ माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती हो, माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले एडवोकेट को इस आशय का लिखित रूप में बयान या वचन प्रस्तुत करना ज्जरूरी होगा कि वह एडवोकेट तब तक अधिनिर्णायक में उपस्थित होता रहेगा जब तक कार्यवाहियां पूरी न हो जाती हों और वह उन कार्यवाहियों से हटेगा नहीं ।
ग ) माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण यूँ ही कार्यवाहियों को स्थगित कराने हेतु बाध्य नहीं होगा कि पार्टी द्वारा संलग्न किया गया एडवोकेट उपलब्ध नहीं है या वह सुनवाई में अनुपस्थितहै ।
घ ) यदि वह एडवोकेट कार्यवाहियों से हट जाता है या सुनवाई की तारीख को उपस्थित नहीं होता है, चहे जो भी कारण हो, अधिनिर्णायक कार्यवाहियां जारी रहेंगी । यदि किसी एडवोकेट को माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण द्वारा , उन कार्यवाहियों से हटने की अनुमति मिल जाती हो तो संबंधित पार्टी को किसी वकील को संलग्न कर उसके द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति न दी जा सकती ताकि अधिनिर्णायक कार्यवाहियों में विलंब न हो सके ।
अभिलिखित कार्यवाहियों और साक्ष्य पर विचर किया जाना
269.2 यदि किसी पंच- निर्णायक की मृत्यु हो जाती हो या वह एक पंच- निर्णायक के रूप में कार्य करने में चूक जाता हो या इंकार करता हो या एक पंच- निर्णायक के रूप में कार्य करने में अक्षम बन जाता हो तो कार्यपालक निदेशक खंड ( ग ) के अनुसार उपविधि 262 ( ख ) के अंतर्गत तैयार किए गए पंच- निर्णायक पैनल में से एक एवजी पंच- निर्णायक की नियुक्ति कर 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.22.02.2003 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.08.05.2003 को अनुमोदित । 2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित। 727 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV)
सकता है । उस एवजी पंच- निर्णायक को उस समय विद्यमान कार्यवाही और साक्ष्य, यदि कोई हो, के अभिलेख के आधार पर कार्य करने तथा उन्हें रेफरेंस स्वीकार करने या नए सिरे से रेफरेंस को शुरू करने का अधिकार होगा । सुनवाई को तब तक नए सिरे से शुरू कर दिया जाएगा जब तक पार्टियां अन्यथा स्थिति के लिए सहमत न हो जाती हों ।
न्यायालय को मामला भेजा जाना
270. { हटाया गया }
समंजन और प्रति-दावा
271. एक पार्टी द्वारा अधिनिर्णायक को किए गए रेफरेंस पर अन्य पार्टी या पार्टियां पहली पार्टी के विरुद्ध समंजन या प्रति - दावा करने के लिए हकदार होंगी, बशर्ते कि ऐसा समंजन या प्रति- दावा एक्सचेंज के नियमों , उप-विधियों और विनियमों के अध्यधीनस्थ सौदों, लेनदेनों और ठेकों से उत्पन्न हो या से संबंधित हो और अधिनिर्णायक के अध्यधीन हो, जैसा कि उसमें उपबंधित किया गया हो । साथ ही, यह भी उपबंधित किया जाता है कि ऐसे समंजन और प्रति- दावे को रेफरेंस की पहली सुनवाई में या उसके पहले संपूर्ण ब्योरे सहित प्रस्तुत किया जाता है, किंतु उसके उसे तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक पंच- निर्णाक द्वारा उस आशय की अनुमति न दी जाती हो ।
पंचाट में ब्याज के संबंध में निर्णय लिया जाना
272. जहाँ पंचाट धन राशि की अदायगी से संबंधित है तो पंच-निर्णायक उस पंचाट में अधिनिर्णायक कार्यवाहियों की शुरुआत से पहले निश्चित समय अवधि के लिए प्रिंसपल राशि पर अदा किए जाने वाले ब्याज के संबंध में निर्णय प्रस्तुत करेगा । साथ ही , उसमें वह अधिनिर्णायक कार्यवाहियों की शुरुआत की तारीख से पंचाट की तारीख तक की अवधि के लिए प्रिंसपल राशि पर उचित प्रतीत होने वाले अतिरिक्त ब्याज के संबंध में निर्णय प्रस्तुत करेगा तथा पंचाट की तारीख से अदायगी की तारीख तक उस निर्णीत कुल राशि पर लगने वाले आगे के ब्याज, जोकि यथोचित दर पर होगा, का भी निर्णय प्रस्तुत किया जाएगा । यदि पंचाट में ब्याज के संबंध में कोई उल्लेख न हो तो पंचाट में उल्लिखित ब्याज पंचाट की तारीख अदायगी की तारीख तक के लिए 18 % प्रतिवर्ष के हिसाब से होगा ।
273 [ 1 हटाया गयाज्
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.30.03.1998 द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा दि. 15.09.2003 को अनुमोदित । 26-290 01/2010 728
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
लागतें
1273क. जब तक पार्टियां सहमत न हो जाती हों , -
(क ) अधिनिर्णायक की लागत अधिनिर्णायक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी;
(ख ) अधिनिर्णायक न्यायाधिकरण निम्नलिखित मदें विनिर्दिष्ट करेगा -
( i ) पार्टी जो लागत पाने के लिए हकदार हो ,
( ii ) पार्टी जो लागत अदा करने के लिए हकदार हो,
( iii ) लागतों की राशि या उस राशि के निर्धारणार्थ पद्धति, तथा
( iv ) किस तरीके से लागतों को अदा किया जाए ।
स्पष्टीकरण: खंड ( क ) के प्रयोजनार्थ " लागत" का अभिप्राय निम्नलिखित से संबंधित यथोचित लागतों से है -
( i ) पंच-निर्णायकों और साक्षियों से संबंधित शुल्क व व्यय । ( ii ) कानूनी शुल्क व व्यय ।
( iii ) अधिनिर्णायक का पर्यवेक्षी संस्था से संबंधित कोई प्रशासनिक शुल्क, तथा
( iv ) अधिनिर्णायक कार्यवाहियों और अधिनिर्णायक पंचाट के संबंध में किए गए अन्य कोई व्यय ।
स्थगन संबंधी लागतें
2273ख. अधिनिर्णायक न्यायाधिकरण किसी पार्टी के अनुरोध पर सुनवाई को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं होगा । किंतु स्थगन किए जाने की दशा में अधिनिर्णायक न्यायाधिकरण स्थगन के लिए अनुरोध करने वाली पार्टियों को दूसरी पार्टी पार्टियों को लगने वाली लागत 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.30.03.1998 के माध्यम से उप - विधि 237 के स्थान पर अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि.15.09.2003 को अनुमोदित।
2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.30.03.1998 के माध्यम से उप- विधि 237 के स्थान पर अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि.15.09.2003 को अनुमोदित। 729 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
के तौर पर ऐसी राशि अदा करने हेतु निदेश देने के लिए हकदार होगा जितनी राशि वह उचित समानता हो ।
ठेकों का संचलन
274.1 सभी सौदों, लेनदेनों एवं ठेकों, जोकि इस एक्सजेंज के नियमों , उप विधियों और विनियमों के अध्यधीन हों तथा प्रत्येक अधिनिर्णायक करार, जिस पर इस एक्सचेंज के नियम, उप -विधियां और विनियम लागू होते हों, के संबंध में सर्वथा यह माना जाएगा कि वे इस एक्सचेंज के नियमों , उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन हैं साथ ही, उनके संबंध में यह भी माना जाएगा कि उन्हें मुंबई शहर में पूर्णतः तैयार करके निष्पादित किया गया और उन्हें मुंबई में प्रभावी किया जाएगा तथा उन सौदों, लेनदेनों , ठेकों और करारों से संबद्ध पार्टियों के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने की दृष्टि से मुंबई स्थित न्यायालयों में उन्हें प्रस्तुत किया है। यह उपबंधित किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्रों से संबंधित नियमों, उप-विधियों और विनियमों में संशोधन किए जाने पर और उनसे संबंधित अन्य प्रासंगिक व परिणामों मामलों के लागू होने पर मुंबई स्थित न्यायालयों को ऐसी सभी कार्यवाहियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा, जिनमें एक्सचेंज एक पार्टी हो और अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में ऐसे न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा जहाँ उनके अधिकार- क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र स्थित हो ।
अधिनिर्णायक पंचाट के विरुद्ध अपील
अपील बेंच:
274क. 2
1. एक्सचेंज का कार्यपलक निदेशक एक या उससे अधिक अपील बेंचें का गठन करेगा । प्रत्येक क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र के लिए प्रत्येक अपील बेंचें में उप- विधि 262 ( ख ) के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा तैयार किए गए संबंधित पंच-निर्णायक पैनल में से पांच-पांच पंच-निर्णायक होंगे ।
2. जिस पंच-निर्णायकों ने किसी रेफरेंस के संबंध में सुनवाई न की हो या पंचाट पास न किया हो वह उस पंचाट के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने वाली अपील बेंच का सदस्य होगा ।
बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित।
2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित । 730
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV 3. जो पार्टी किसी पंचाट से संतुष्ट नहीं है वह उस पंचाट की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर उस पंचाट के खिलाफ संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र की अपील बेंच को अपील कर सकती है ।
4. अपीलकर्ता पार्टी उस अपील के लिए संबंधित क्षेत्रीय माध्ययस्थम केंद्र में समय- समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले आवश्यक शुल्क और प्रभार अदा करेगी ।
15. अधिनिर्णायक सचिव द्वारा अवर बेंच के किसी पंचाट के विरुद्ध अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र में पंचाट की गई राशि को जमा नहीं किया जाता हो । यदि सदस्य द्वारा पंचाट की गई राशिको जमा किया जाता हो और उसे उप- विधि 259 ( क) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अलग खाते में जमा कर दिया जाता हो तो उक्त उप- विधि में विनिर्दिष्ट तरीके से सदस्य के खाते में डाले गए नामे को प्रत्यावर्तित किया जाएगा । 26. इस प्रकार जमा करने वाली पार्टी के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने यह सहमति जताई है कि अपील बेंच के निर्णय की तारीख से 3 महीने की समाप्ति के बाद जमा की गई राशि को निर्णय की शर्तों के अनुसार तब तक एक्सचेंज के 3 संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र द्वारा अन्य पार्टी को प्रदान कर दिया जाएगा जब तक पंचाट धारक को अदा की जाने वाली राशि पर किसी न्यायालय के आदेश के माध्यम से रोक नहीं लगा दी जाती ।
47. अपील बेंच तब तक अपील की सुनवाई को आगे न बढ़ाएगी जब तक एक्सचेंज के 5 संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र द्वारा, अपेक्षित राशि को जमा किए जाने के संबंध में प्रमाण- पत्र नहीं दे दिया जाता ।
यह उपबंधित किया जाता है कि जब उपर्युक्त उप- विधि 259 क और 274क( 5 ) के उपबंधों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा सदस्य के खाते में नामे डाला जाता हो तो उस स्थिति में एक्सचेंज उपर्युक्त तरीके से डाले गए नामे के कारण किसी व्यक्ति को होने 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.06.01.2003 और 09.04.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि. 12.03.2003 और 06.06.2003 को क्रमशः अनुमोदित्त ।
2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.06.01.2003 और 09.04.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि. 12.03.2003 और 06.06.2003 को क्रमशः अनुमोदित ।
3 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित।
4 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.06.01.2003 और 09.04.2003 द्वारा अंतर्षिष्ट और सेबी द्वारा दि. 12.03.2003 & 06.06.2003 को क्रमशः अनुमोदित।
5 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित । 731 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
वाली कथित हानि के लिए न तो उत्तरदायी होगा न ही किसी भी कारणवश किसी व्यक्तिको ब्याज अदा करने हेतु जिम्मेदार होगा ।
अपील के संबंध में सुनवाई और निर्णय :
अधिनिर्णायक सचिव सभी औपचरिकताओं के पूरा होने के बाद प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा । उस नोटिस के साथ अपली के ज्ञापन की प्रति संलग्न कर दी जाएगी और प्रतिवादी को उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को अपील बेंच के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। उसी दिन सचिव अपील बेंख के सम्मुख सभी कागज्ज-पत्र पेश करेगा और उसी दिन को या किसी स्थगित तारीख को अपील बेंच पार्टियों से सुनवाई करेगी और पंचाट प्रस्तुत करेगी , जिसके साथ उसके कारणों का भी उल्लेख करेगी । उनके द्वारा किए गए पंचाट को अंतिम माना जाएगा और वह पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । अपील बेंच का निर्णय मेजॉरिटी निर्णय होगा और वह पंचाट उस मेजॉरिटी निर्णय के अनुरूप होगा ।
8. पंचाट पर हस्ताक्षर करना
अपील बेंच द्वारा किए गए पंचाट पर अपील बेंच के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
9. पंचाट का प्रकाशन:
पंचाट के बनने के बाद उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पार्टी को सुपुर्द कर दी जाएगी ।
10. अपील के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा :
अपील के संबंध में अपील बेंच द्वारा शीघ्रातिशीघ्र , जहाँ तक हो सके अपील के दाखिल किए जाने की तारीख से एक माह के अंदर निर्णय लिया जाएगा ।
11. अधिनिर्णायकों से संबंधित उपबंधों के संबंध में आवेदन
इस अध्याय की अन्य सभी उप- विधियां , जोकि यथासंभव प्रयोज्य हों , अपील बेंच के समक्ष कार्यवाहियों और अपील बेंच के पंचाट पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगी । किंतु अपील बेंच के पंचाट के संबंध में कोई अपील नहीं होगी । 732
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
नोटिस व सूचनाएं कैसे दी जाएं
275. किसी सदस्य या गैर - सदस्य को निम्नलिखित एक या उससे अधिक या सभी तरीके से नोटिस व सूचनाएं दी जाएंगी तथा वह नोटिस व सूचना उसके सामान्य कारोबार के पते और/ या उसके सामान्य निवास स्थान और /या अंतिम ज्ञात पते पर निम्नलिखित मद ( 1 ) से ( vi ) तकके तरीकेसे भेज दीजाएगी:
( 1 ) दस्ती सुपुर्दगी;
( ii ) पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषण;
1 ( iii ) कुरियर सेवा के माध्यम से प्रेषणः
( iv ) प्रमाणित डाक के माध्यम से प्रेषण;
( v ) एक्सप्रेस डाक द्वारा प्रेषण ;
( vi ) तार के माध्यम से प्रेषण;
( vii ) अंतिम ज्ञात पते पर या निवास के पते पर दरवाजे पर छिपकाकर;
( viii ) किसी तीसरी पार्टी की उपस्थिति में संबंधित पार्टी को दी जाने वाली मौखिक सूचनाः ( ix ) मुंबई में प्रकाशित कम- से- कम एक दैनिक समाचर - पत्र में विज्ञापन के माध्यम से;
( x ) यदि कोई पता ज्ञात न हो तो एक्सचेंज के सूचना पट्ट पर नोटिस लगाकर ।
संपन्नहोने पर दस्ती सुपुर्दगी
276. किसी नोटिस या सूचना के दस्ती- प्रेषण को पार्टी द्वारा तब प्राप्त किया माना जाएगा जब नोटिस या सूचना को सुपुर्द करने वाले व्यक्ति द्वारा उस आशय का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया जाता हो ।
1 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 कोअनुमोदित । 733 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
संपन्न होने पर डाक या तार या कुरियर द्वारा प्रेषण
277. 1 डाक या तार या कुरियर के माध्यम से पार्टी को भेजी गई नोटिस या सूचना के संबंध में यह माना जाएगा कि पार्टी के पास उसके पहुंचने का समय वही होगा जोकि उसे सामान्य क्रम में उसे डाक या तार या कुरियर द्वारा सुपुर्द किया गया हो । डाकघर से प्राप्त पुष्टि- पत्र या तार या पंजीकृत पत्र संबंधी डाकघर की रसीद या डाक प्रमाण - पत्र या कुरियर सेवा से सुपुर्दगी के किसी भी प्रमाण को सभी मामलों में उस नोटिस या सूचना के डाक- प्रेषण या प्रेषण का अंतिम प्रमाण माना जाएगा और वह विधिसम्मत होगा एवं उचित प्रेषण नोटिस है ।
सुपुर्दगी कोलेने से इंकार करने पर भी प्रेषण प्रभावित नहीं होगा
278. यदि नोटिस या सूचना की सुपुर्दगी को प्राप्त करने से इंकार किया जाता हो तो भी उससे प्रेषण की वैधता प्रभावित नहीं होगी ।
संपन्न होने के बाद विज्ञान या सूचना- पट्ट पर सूचना लगाकर अवगत कराना 279. 2 संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र के क्षेत्र में परिचलित किसी समाचर -पत्र में नोटिस या सूचना के प्रकाशन या एक्सचेंज के संबंधित क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्र के सूचना- पट्ट पर नोटिस या सूचना लगाने के संबंध में यह माना जाएगा उस पार्टी को उस तारीख को सूचना दी गई जिस दिन उसका प्रकाशन किया गया या उसे लगाया गया ।
सचिवीय कार्य
280. सचिव और एक्सचेंज के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी
i ) रेफरेंसों की पंजी का रखरखाव करेंगे;
(
ii ) सचिव द्वारा अस्वीकार किए गए रेफरेंसों की पंजी;
(
(iii ) माध्ययस्थम के क्रम में या उससे पहले या अन्य उसके संबंध में पार्टियों द्वारा संबोधित अधिनिर्णायक , रेफरेंसों के आवेदनों और सूचनाओं को प्राप्त करेंगे;
(iv ) सभी लागतों, प्रभारों , शुल्कों और अन्य व्ययों का भुगतान प्राप्त करेंगे;
1 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित्त और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित।
2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेमी द्वारा दि.05.01.2009 कोअनुमोदित । 734
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[পায় IV (v ) अधिनिर्णायक के क्रम में या अन्यथा उससे संबंधित स्थिति में पार्टियों को सुनवाई की नोटिस भेजेंगे और अन्य सभी नोटिस भेजेंगे;
( vi ) पार्टियों को पंच-निर्णायक के सभी आदेशों व निदेशों की सूचना देंगे;
( vii ) रेफरेंस संबंधी सभी दस्तावेजों और कागज्ज- पत्रों को प्राप्त करना और दर्ज करना तथा ऐसे सभी दस्तावेजों और कागज्ज- पत्रों, जिनमें पार्टियों को रखने हेतु अनुमत दस्तावेज और कागज्ज़- पत्र शामिल नहीं है, को कार्यपालक निदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधिके लिए अपनी अभिरक्षा में रखना ।
( viii ) पंच-निर्णायक की ओर से पंचाट का प्रकाशन करेंगे ;
( ix ) रेफरेंस पंजी में पंच को दर्ज करेंगे , साथ ही उससे संबंधित परिवर्तनों को भी दर्ज करेंगे;
(x) पंच- निर्णायकों को उनके कार्य- संचलन में सहायता प्रदान करने हेतु उस दिशा में सभी कार्य करेंगे और सभी कदम उठाएंगे ;
(xi ) अपीलों के संबंध में एक पंजी का रखरखाव करेंगे और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे ।
क्षतिपूर्ति
281. कोई भी पार्टी न तो इन उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत या उनसे संबंधित किसी मामले के संबंध में एक्सचेंज, गवर्निंग बोर्ड , अध्यक्ष, सचिव या एक्सचेंज के किसी कर्मचारी या कर्मचरियों, जोकि उसके प्राधिकार के तहत कार्य कर रहे हों, या पंच- निर्णायकों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर करेगी या कार्यवाहियां चलाएगी, न ही रेफरेंस से संबद्ध अन्य पार्टी या पार्टियों के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करेगी या कार्यवाहियां ( पंचाट के प्रर्वतन को छोड़कर ) चलाएगी ।
कठिनाइयों को दूर किया जाना
281क. यदि अधिनिर्णायक के संचलन में इन उप- विधियों को प्रभावी किए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो अधिनिर्णायक और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग -1 के उपबंधों का सहारा लिया जाए, जोकि इन उप- विधियों से बेमेल नहीं हैं । 735 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 (भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV]
281ख. किसी अधिनिर्णायक करार को किसी पार्टी की मृत्यु होने पर उस स्वर्गवासी पार्टी या अन्य पार्टी के लिए उन्मोचित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी दशा में उसे स्वर्गवासी पार्टी के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा या उसके खिलाफ प्रवर्तित किया जाएगा ।
प्रशासनिक सहायता
281ग . एक्सचेंज पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करके और समुचित स्थान, लेखन- सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराके अधिनिर्णायक कार्यवाहियों के संचलनार्थ सभी प्रशासनिक व अन्य सहायता प्रदान करेगा ।
अधिनिर्णायक प्रभाग का सचिव सहायकों की सहायता से अधिनिर्णायकों से संबंधित सभी पंजियों, फाइलों और रिकार्डों का रखरखाव करेगा तथा वह उन्हें अद्यतित रखने हेतु जिम्मेदार होगा । वह सभी लंबित रेफरेंसों और निपटाए गए रेफरेंसों की सांख्यिकीय आंकड़े का रखरखाव करेगा तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड को प्रत्येक माह की शुरुआत में लंबित पड़े रेफरेंसों, माह के दौरान प्राप्त रेफरेंसों और निपटाए गए रेफरेंसों की संख्या संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । वह चर महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित पड़े रेफरेंसों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा , उसके साथ विलंब के कारणों और उन रेफरेंसों के शीघ्र निपटान हेतु उठाए कदमों को भी पेश करेगा तथा समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले निदेशों का भी पालन करेगा । सचिव समय- समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित किए जाने वाले प्रभार अदा किए जाने पर पार्टियों को दस्तावेजों, पंचटों और अन्य कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने की व्यवस्था करेगा और पंचटों के प्रवर्तन के लिए अन्य सभी सहायता प्रदान करेगा ।
अपवादीखंड
1281घ. ( 1 ) गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिनांक 10 जून 1997 को यथासंशोधित ये उप-विधियां संशोधन की तारीख को या उसके बाद वाली माध्यस्थमिक कार्यवाहियों के संबंध में लागू होंगी । जो माध्यस्थमिक कार्यवाहियां इन संशोधनों के लागू होने से पहले शुरू हुई हों, उन्हें तब तक इन संशोधनों से पूर्ववर्ती उप- विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जब तक पार्टियां अन्यथा स्थिति के लिए सहमत न हो जाती हों ।
2(2) क्षेत्रीय अधिनिर्णायक केंद्रों के लिए उपबंधित इन संशोधित उप- विधियां और उनसे संबंधित अन्य प्रासंगिक व परिणामी मामले उक्त संशोधनों के लागू होते समय या उससे पहले शुरू हुई सभी अधिनिर्णायक कार्यवाहियों पर लागू होंगे । उक्त 1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 09.11.1998 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि. 29.04.1999 को अनुमोदित । 2 बोर्ड संकल्प दि. 12.07.2008 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.05.01.2009 को अनुमोदित।
21-250 Q4/2010 736
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV संशोधनों के लागू होने से पहले शुरू की गई अधिनिर्णायक कार्यवाहियों को उक्त संशोधनों के पूर्ववर्ती उप - विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।
1अधिनिर्णायक रिकार्डों का रखरखाव/निपटान
281ङ. एक्सचेंज अधिनिर्णायक रिकार्डों के निष्कासनार्थ निम्नलिखित मदों को अपनाएगा:
1) मूल अधिनिर्णायक पंचाट को उससे संबंधित पावतियों के साथ स्थायी रूप से परिरक्षित किया जाएगा। इन उप - विधियों के लागू होने से पहले पास किए गए पंचटों के संबंध में यह उपबंधित किया जाता है कि एक्सचेंज उस स्थिति में पंचटों की प्रमाणित प्रतियों का स्थायी रूप से रखरखाव करेगा जब मूल पंचाट उपलब्ध न हो। 2) यदि किसी न्यायालय के समक्ष पंचाट को निरस्त करने हेतु कोई अपील न की गई हो तो अधिनिर्णायक कार्यवाहियों/ सब्मिशनों/ फार्मों आदि से संबंधित रिकार्डों को पंचाट की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा ।
3) यदि न्यायालय में अपील दाखिल की गई हो तो न्यायालय द्वारा उस मामले के अंतिम निपटान की तारीख से पंच वर्ष की अवधि के लिए उन रिकार्डों को परिरक्षित किया जाएगा । इसके अलावा, यदि पंचाट के संबंधि में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश/निर्णय दिया गया हो तो उसकी प्रमाणि प्रति को मूल पंचाट के साथ स्थायी रूप से परिरक्षित किया जाएगा ।
4) रिकार्डों का निष्कासन एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक की लिखित पूर्ववर्ती आदेश के अध्यधीन होगा ।
5) एक्सचेंज एक ऐसी पंजी का रखरखाव करेगा जिसमें नष्ट किए गए रिकार्डों के संक्षिप्त ब्योरे होंगे , साथ ही साथ, उसमें निष्कासन की तारीख व तरीके का प्रमाण होगा ।
साथ ही, यह भी उपबंधित किया जाता है कि ये उप- विधियां इस उप- विधि के लागू होने से पहले पास किए गए सभी अधिनिर्णायक पंचटों पर भी लागू होंगी तथा इस उप- विधि के लागू होने की तारीख को उपर्युक्त मानदंड को पूरा करने वाले अधिनिर्णायक रिकार्डों को विनिर्दिष्ट लरीके से नष्ट किया जाएगा।
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 19.08.2003 द्वारा अंतर्विष्ट और सेबी द्वारा दि.20.10.2003 को अनुमोदित। 737 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
1सदस्यों के बीच अधिनिर्णायक
अधिनिर्णायक को रेफरेंस
282. इस एक्सचेंज के नियमों , उप-विधियों और विनियमों के अध्यधीन किए गए किसी सौदों, लेनदेनों या ठेकों या उनके अनुषंग में (जिसके अंतर्गत एक्सचेंज की कंप्यूटरीकृत ट्रेडिंग प्रणाली में किसी आंकड़े या कमांड प्रविष्ट करते समय उत्पन्न त्रुटियों या कथित त्रुटियों से संबंधित दावे, शिकायतें, मतभेद और विवाद भी शामिल हैं ) या उनके अनुसरण में किए जाने वाले कृत्य और ऐसे किसी प्रश्न या विवाद कि अमुक सौदे, लेनदेन या ठेके हुए कि नहीं, में से या के संबंध में सदस्यों के बीच उत्पन्न सभी दावे , शिकायतें , मतभेद और विवाद इन उप-विधियों और विनियमों में यथा- उपबंधित अनुसार अधिनिर्णायक के अध्यधीन होंगे और उन्हें अधिनिर्णायक समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।
विवाद उपशमन अधिकारियों को रेफरेंस भेजा जाना
282क.उप- विधि 282 में उल्लिखित किसी बात के बावजूद, यदि उप- विधि 282 में विनिर्दिष्ट स्वरूप के सदस्यों के बीच कोई दावा, शिकायत, मतभेद या विवाद हो, जिसमें निम्नलिखित मामलों में से कोई एक या अधिक मामले पूर्णतः या अंशतः संबद्ध हों तो उस मामले या मामलों पर निर्णय किए जाने हेतु उन्हें उप - विधि 315 ख और संबंधित विनियमों में यथा- उपबंधित अनुसार किसी विवाद उपशमन अधिकारी के अधिनिर्णायक को भेजा जाएगा:
( i ) यह निर्धारण करना कि क्या अमुक दस्तावेज में सार्थक सुपुर्दगी या निरर्थक सुपुर्दगी अंतर्विष्ट है;
( ii ) किसी कंपनी या प्रतिभूतियों के अन्य जारीकर्ता या उसके अंतरणकर्ता एजेंट द्वारा प्रतिभूतिके अंतरण के संबंध में उठाई गई आपत्ति की शुद्धता का निर्धारण;
(iii ) इस प्रश्न का निर्धारण करना कि अमुक सदस्य किसी दस्तावेज को , उसके निरर्थक सुपुर्दगी दस्तावेज होने के कारण, ठीक करने या प्रतिस्थापित करने के लिए बाध्य है किनहीं;
( iv ) इस उप- विधि के उप - खंड ( i ) से ( ii ) तक में विनिर्दिष्ट मामले के निर्धारणार्थ किसी नियमों, उप-विधियों, विनियमों, दिशा- निर्देशों , निदेशों या अनुदेशों ( जो भी संज्ञा हो) की प्रयोज्यता और/ या निर्वचन;
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि .10.06.1997 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा पत्र दि.26.03.1998 के माध्यम से अनुमोदित और ये नई उप- विधियां दि.29.08.1998 को लागू हुई। 738
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV ( v ) इस उप-विधि के प्रयोजनार्थ गवर्निंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अन्य मामले ।
गवर्निंग बोर्ड की अनुमति सहित कानूनी कार्यवाहियां
283. जहाँ तक ऐसे दावे , शिकायत, मतभेद या विवाद का संबंध है, जिन्हें इन उप- विधियों और विनियमों के अंतर्गत अधिनिर्णायक को भेजा जाना अपेक्षित है कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्यके विरुद्ध गवर्निंग बोर्ड की अनुमति के बिना कानूनी कार्यवाहियां शुरू नहीं करेगा। यदिकोई ग्राहक अनुमति के बगैर ऐसी कार्यवाही शुरू कर देता हो और किसी धन राशि या अन्य राहत की राशि प्राप्त भी कर लेता हो तो उस स्थिति में वह उस राशि को एक्सचेंज के लिए न्यासतः धारित करेगा और उसे उस प्रकार से एक्सचेंज को अदा करेगा जिस प्रकार करने हेतु गवर्निंग बोर्ड द्वारा निदेश दिया गया हो।
अधिनिर्णायक का आवेदन
284. जब भी सदस्यों के बीच ऐसा कोई दावा, शिकायत, मतभेद या विवाद उठ खड़े होते हों जिन्हें माध्ययस्थम समिति को भेजा जाना आवश्यक हो और उस दावे , शिकायत, मतभेद या विवाद में कोई सदस्य एक पार्टी हो तो वह सदस्य उस विवाद के संबंध में पूछताछ करने और अधिनिर्णायक करने हेतु माध्ययस्थम समिति को आवेदन कर सकता है ।
पंच-निर्णायक
285. जब भी अधिनिर्णायक समिति को रेफरेंस किया जाता हो तो उसकी सुनवाई एकल पंच- निर्णायक या उसके तीन सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट दावा , शिकायत , मतभेद या विवाद के संदर्भ में माध्ययस्थम समिति की संपूर्ण बेंच की बैठक में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी । माध्यस्थमिक न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करते समय अधिनिर्णायक समिति इस तथ्य को ध्यान में रखेगी कि उनमें से कोई भी सदस्य दोनों में से किसी भी पार्टी में हितलाभ न रखता हो तथा वह पार्टियों के बीच विवादों के सबंध में निर्णय लेने में स्वतंत्र है । ऐसा ऐसे सदस्य इस प्रकार के रेफरेंस के संबंध में पंच-निर्णायक रूप में कार्य करेगा/करेंगे ( इसमें इसके बाद " अधिनिर्णायक समिति की अवर बेंच" या "अवर बेंच" बताई गई है ) ।
अधिनिर्णायक की शुरुआत
285क. कार्यपालक निदेशक अपने किसी कर्मचारी को अधिनिर्णायक सचिव के रूप में नियुक्त करेगा और उस सचिव को लिपिकीय , सचिवीय सहायता और इन उप- विधियों में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के निष्पादनार्थ एक से अधिक कर्मचरियों को अधिनिर्णायक सहायक के रूप में नियुक्त करेगा । सदस्यों के बीच अधिनिर्णायकों के पंचनिर्णायक सचिव और अधिनिर्णायक 739 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
सहायक वे ही व्यक्ति होंगे जो सदस्य और गैर - सदस्य के बीच अधिनिर्णायकों के अधिनिर्णायक सचिव और अधिनिर्णायक सहायक हैं या नहीं, इस संबंध में कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है ।
285 ख. अधिनिर्णायक सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सहायक उप- विधि 284 के अंतर्गत , एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मों में रेफरेंस के आवेदन प्राप्त करेगा , जिनके साथ दावे के समर्थन में विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभार एवं रेफरेंस के आवेदन की पर्याप्त अतिरिक्त प्रतियां तथा दावे के विवरण और ठेके, बिल, बही खात्ता, सुपुर्दगी की प्राप्ति और शेयरों की रसीद आदि जैसे प्रमाण संबंधी दस्तावजों की प्रतियां संलग्न हों । अधिनिर्णायक सचिव यह सत्यापित करेगा कि रेफरेंस के आवेदन के साथ आवेदन और दस्तावेजों की प्रतियां हैं कि नहीं । वह यह भी सत्यापित करेगा कि क्या अधिनिर्णायक के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभार अदा किए गए हैं कि नहीं। अधिनिर्णायत सचिव रेफरेंस से संबद्ध पार्टियों से यह सुनिश्चित करने हेतु आग्रह करेगा कि कागज्ज- पत्रों और अभिवचनों को शीघ्रातिशीघ्र दाखिल किया गया । अधिनिर्णायक सचिव , कागज- पत्रों व अभिवचनों के दाखिल किए जाने और सभी सचिवीय मामलों के संबंध में निदेश देने के लिए हकदार होगा तथा वह यह बताने के लिए, कि अमुक पार्टी द्वारा कब कागज - पत्रों और अभिवचनों को दाखिल किया जाना है और उस संबंध में समय - अवधि को बढ़ाने के लिए हकदार होगा । दाखिल किए जाने और उस संबंध में अधिनिर्णायक सचिव के निदेशों के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद को अवर बेंच द्वारा संबंधित पार्टियों से सुनवाई कराके निर्णय लिया जाएगा । अधिनिर्णायक सचिव कागज- पत्रों व अभिवचनों का दाखिल किया जाना और सभी सचिवीय मामले रेफरेंस के आवेदन की तारीख से दो महीने के अंदर पूरा करने हेतु प्रयास करेगा तथा उस मामले को पूरा होने के तुरंत बाद अवर बेंच के समक्ष प्रस्तुत कर देगा । जिस तारीख को एक्सचेंज को रेफरेंस का आवेदन प्राप्त होता है वह तारीख अधिनिर्णायक को रेफरेंस भेजे जाने की तारीख होगी। अधिनिर्णायक सचिव द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिनिर्णायक सहायक अधिनिर्णायक सचिव का कार्य करेगा ।
285ग . अवर बेंच तब तक अधिनिर्णायक रेफरेंस की सुनवाई प्रारंभ करने हेतु बाध्य नहीं होगी जब तक कागज्ज- पत्रों व अभिवचनों को दाखिल नहीं किया जाता तथा सभी सचिवीय व लिपिकीय मामलों को पूरा न किया जाता हो
( i ) अधिनिर्णायक सचिव, जोकि अमुक मामले को निदेशार्थ अवर बेंच के समक्ष प्रस्तुत . किया जाना अपेक्षित समझता हो, निदेशार्थ अवर बेंच के समक्ष मामला प्रस्तुत कर देता हो; या
( ii ) अधिनिर्णायक सचिव को यह लगता है कि कागज्ज - पत्रों व अभिवचनों को दाखिल करने और /या सचिवीय या लिंपिकीय मामले ( मामलों ) को दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद उन्हें दाखिल नहीं किया गया है और उस मामले को अवर बेंच के समक्ष पेश किया जाना चहिए । 740
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV 285घ . यदि रेफरेंस संबंधी दावे की राशि5,000/ - रुपये से अधिक नहीं हो तो अन्य नियमों, उप- विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात के बावजूद अवर बेंच पार्टियों से सुनवाई किए बिना उसके समक्ष प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजों के आधार पर रेफरेंस के संबंध में निर्णय लेगी । यह उपबंध किया जाता है कि यदि अवर बेंच रेफरेंस के संबंध में सही तरीके से निर्णय लेने हेतु अमुक रेफरेंस के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर संबंधित पार्टियों को सुनवाई का अवसर देना चहती हो तो वह ऐसा कर सकती है ।
नोटिस
286. जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय , रेफरेंस से संबद्ध पार्टियों को सुनवाई की नियत समय व स्थल की सूचना देने के लिए कम- से - कम दो दिन की अवधि दी जाएगी ।
दोनों पार्टियों की उपस्थिति
287. यदि रेफरेंस की दोनों पार्टियां नियत समय व स्थल पर उपस्थित हो जाती हों तो पंच- निर्णायक सुनवाई करके पंचाट देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे ।
एकपक्षीय निर्णय और संक्षिप्त निपटारा
288. यदि ऐसी पार्टी, जिसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया गया हो, नियत समय व स्थल पर उपस्थित न होती हो तो पंच-निर्णायक उस रेफरेंस के संबंध में सुनवाई और निर्णय एकपक्षीय रूप में कर सकते हैं तथा यदि रेफरेंस को दाखिल करने वाली पार्टी उपस्थित न होती हो तो पंच-निर्णायक सरसरी तौर पर उस रेफरेंस को निरस्त कर सकते हैं ।
समंजन और प्रति-दावा
288 क . एक पार्टी द्वारा अधिनिर्णायक को किए गए रेफरेंस पर अन्य पार्टी या पार्टियां पहली पार्टी के विरुद्ध समंजन या प्रति - दावा करने के लिए हकदार होंगी , बशर्ते कि ऐसा समंजन या प्रति- दावा एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीनस्थ सौदों, लेनदेनों और ठेकों से उत्पन्न हो या से संबंधित हो और अधिनिर्णायक के अध्यधीन हो, जैसा कि उसमें उपबंधित किया गया हो । साथ ही, यह भी उपबंधित किया जाता है कि ऐसे समंजन और प्रति- दावे को रेफरेंस की पहली सुनवाई में या उसके पहले संपूर्ण ब्योरे सहित प्रस्तुत किया जाता है, किंतु उसके उसे तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक पंच -निर्णांक या पंच-निर्णायकों द्वारा उस आशय की अनुमति न दी जाती हो । 741 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV ]
अवर बेंच के अधिनिर्णय की अवधि
289. अवर बेंच , कागज पत्रों और अभिवचनों की फाइलिंग तथा उप-विधि ( 285 ग ) के खंड ( ii ) के अनुसार उसके समक्ष प्रस्तुत सभी सचिवीय व लिपिकीय मामलों या मामले की समाप्ति से एक माह के अंदर पंचाट सुनाएगी । पंच- निर्णायकों में मतभेद की दशा में 3 में से दो पंच-निर्णायक के पंचाट को अधिनिर्णायक का पंचाट माना जाएगा ।
लागतें
जब तक पार्टियां सहमत न हो जाती हों, -
289क.
(क) तब तक अधिनिर्णायक की लागतें अधिनिर्णायक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएंगी;
(ख) अधिनिर्णायक न्यायाधिकरण निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगा -
( i ) ऐसी पार्टी जो लागत पाने के लिए हकदार हो,
( ii ) ऐसी पार्टी जिसे लागत अदा करनी हो,
( iii ) लागतों की राशि या उस राशि के निर्धारणार्थ पद्धति, तथा
( iv ) किस तरीके से उन लागतों को अदा किया जाए ।
स्पष्टीकरण - खंड ( क ) के प्रयोजनार्थ " लागत" का अभिप्राय निम्नलिखित से संबंधित यथोचित लागतों से है -
(i ) पंच - निर्णायकों और साक्षियों से संबंधित शुल्क और व्यय , ( ii ) कानूनी शुल्क और व्यय ,
( iii ) अधिनिर्णायक का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था से संबंधितकोई प्रशासनिक शुल्क, तथा
(iv ) अधिनिर्णायक कार्यवाहियों और अधिनिर्णायक पंचाट से संबंधितं अन्यकोई व्यय । 742
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV
अवर बेंच का पंचाट कब अंतिम है और अधिनिर्णायक समिति को अपील किया जाना
290क . किसी रेफरेंस के संबंध में अधिनिर्णायक समिति की अवर बेंच का पंचाट तब तक रेफरेंस की पार्टियों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा जब तक वह पार्टी खंड (ख ) के अंतर्गत संपूर्ण बेंच को अपील करने हेतु हकदार न रह जाती ।
290ख. यदि "अवर बेंच" के पंचाट से कोई पार्टी संतुष्ट न हो तो वह उसे प्राप्त पंचाट की तारीख से सात दिनों के अंदर उस पंचाट के विरुद्ध अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच के समक्ष अपील कर सकती है, बशर्ते कि अवर बेंच द्वारा अपीलकर्ता को अस्वीकृत दावे की प्रिंसपल राशिरु. 11,00,000/ -} से अधिक हो या अवर बेंच द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध अवार्ड की गई राशि रु. 11,00,000/ - } से अधिक हो ( इसमें पंचाट की तारीख से ब्याज की राशि शामिल नहीं है ) ।
जमा और आपत्तियों का बयान
291क. अधिनिर्णायक समित्ति की संपूर्ण बेंच को अपील करने वाली पार्टी " अवर बेंच" के पंचाट संबंधी अपनी आपत्तियां लिखित रूप में उल्लिखित करेगी और जब तक गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में छूट न दी जाती हो तब तक वह निर्दिष्ट पूरी राशि या प्रतिभूतियां या वह मूल्य, जिसके लिए पंचाट में सुपुर्द किए जाने हेतु निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा, जमा करेगी । उस प्रकार जमा करने वाली पार्टी के संबंध में यह माना जाएगा कि वह इस बात से सहमत है कि उस जमा राशि को अपील में किए गए निर्णय की शर्तों के मुताबिक एक्सचेंज द्वारा दूसरी पार्टी को प्रदान की जाए।
जमा प्रमाण-पत्र
291ख. अपील के साथ एक्सचेंज के इस आशय का प्रमाण- पत्र लगाया जाए कि उप-खंड (क) में यथापेक्षित जमा राशि, यदि कोई हो, को अदा किया गया , अन्यथा अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच उस अपील को स्वीकार नहींकरेगी ।
अपील कीसुनवाई
292. जब अपील के साथ जमा प्रमाण- पत्र संलग्न किया गया हो तो अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच स्वयं आगे आकर अपील की सुनवाई करेगी और रेफरेंस के संबंध में अधिनिर्णायक करेगी ।
1 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.07.06.2002 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 11.07.2002 को अनुमोदित। 743 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
संपूर्ण बेंच पंचाट कीअवधि
292क. अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच अपील की फाइलिंग की तारीख से एक माह के अंदर पंचाट सुनाने का प्रयास करेगी ।
कतिपय सदस्य वोट नहींकर सकते
293. अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच के ऐसे सदस्य, जिनके पंचाट के विरुद्ध अधिनिर्णायक समिति को अपील की गई हो, उस अपील की सुनवाई या निर्णय किए जाते समय अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच की बैठकों में उपस्थित नहीं रहेंगे या वोट न करेंगे । निर्णय के दौरान अधिनिर्णायक समिति का पंचट
294. रेफरेंस के संबंध में अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच का पंचाट अंतिम होगा और वह रेफरेंस की पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा , बशर्तें कि अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच द्वारा अस्वीकृत दाबे की प्रिंसपल राशि 1{रु. 5,00,000/-} से अधिक न हो या यदि उस संपूर्ण बेंच द्वारा किसी भी पार्टी के विरुद्ध दिए गए पंचाट की राशि (रु. 5,00,000/ - } से अधिक न हो ( इसमें पंचाट की तारीख से ब्याज की राशि शामिल नहीं है) ।
गवर्निंग बोर्ड को अपील प्रस्तुत करना
295. यदि अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच द्वारा ऐसी पार्टी , जोकि उस पंचाट से असंतुष्ट हो, को अस्वीकृत दावे की प्रिंसपल राशि 2(रु . 5,00,000/-} से अधिक हो या यदि संपूर्ण बेंच द्वारा असंतुष्ट पार्टी के विरुद्ध किए गए पंचाट की राशि 3( Rs . 5,00,000/- } से अधिक हो तो अधिनिर्णायक समिति के पंचाट से असंतुष्ट पार्टी उसे प्राप्त पंचाट की प्राप्ति तारीख से सात दिनों के अंदर गवर्निंग बोर्ड को अपील पेश कर सकता है ।
लिखित आपत्तियां और प्रमाण-पत्र
296. ( क ) गवर्निंग बोर्ड को अपील करने वाली पार्टी अधिनिर्णायक समिति की संपूर्ण बेंच के पंचाट संबंधी अपनी आपत्तियां लिखित रूप में उल्लिखित करेगी और जब तक गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में छूट न दी जाती हो तब तक गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.07.06.2002 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि.11.07.2002 को अनुमोदित । 2 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि. 07.06.2002 द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा दि. 11.07.2002 को अनुमोदित । 3 गवर्निंग बोर्ड संकल्प दि.07.06.2002 द्वारा संशोधित्त और सेबी द्वारा दि. 11.07.2002 को अनुमोदित । 22-250 01/2010 744
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
(भाग IV वह निर्दिष्ट पूरी राशि या प्रतिभूतियां या वह मूल्य, जिसके लिए पंचाट में सुपुर्द किए जाने हेतु निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा, जमा करेगी । उस प्रकार जमा करने वाली पार्टी के संबंध में यह माना जाएगा कि वह इस बात से सहमत है कि उस जमा राशि को अपील में किए गए निर्णय की शर्तों के मुताबिक एक्सचेंज द्वारा दूसरी पार्टी को प्रदान की जाए ।
जमा प्रमाण-पत्र
(ख ) अपील के साथ एक्सचेंज के इस आशय का प्रमाण - पत्र लगाया जाए कि उप-खंड (क) में यथापेक्षित जमा राशि, यदि कोई हो, को अदा किया गया, अन्यथा गवर्निंग बोर्ड उस अपील को स्वीकार नहीं करेगा ।
गवर्निंग बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा
297. जब अपील के साथ जमा प्रमाण- पत्र संलग्न किया गया हो तो गवर्निंग बोर्ड अपील की सुनवाई करने हेतु तैयार होगा तथा गवर्निंग बोर्ड का निर्णय अपील से संबद्ध पार्टियों के लिए अंतिम व बाध्यकारी माना जाएगा ।
गवर्निंग बोर्ड के पंचाट की अवधि
297
क. गवर्निंग बोर्ड अपील को दाखिल किए जाने की तारीख से एक माह के अंदर पंचाट करने हेतु प्रयास करेगा ।
पंचनिर्णय पर हस्ताक्षर
298. (
i ) प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित रूप में होना चहिए और संबंधित अधिनिर्णायक अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चहिए जिन्होंने अधिनिर्णयन में प्रतिभागिता की हो ।
( ii ) उपर्युक्त खंड ( i ) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिये संबंधित अधिनिर्णायक अधिकरण के उन सदस्यों के बहुमत में किये गये हस्ताक्षर जिन्होने अधिनिर्णयन में प्रतिभागिता की हो, पर्याप्त होंगे जब तक की छोड़े गये हस्ताक्षर के कारण का उल्लेख किया गया हो ।
(
iii ) उपर्युक्त खंड ( i ) और ( ii ) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिये अधिनिर्णायक अधिकरण के सदस्य जिन्होने अधिनिर्णयन में प्रतिभागिता की हो या इस प्रकार के सदस्यों का बहुमत, या जैसा मामला हो, सर्व सम्मति से लिये गये संकल्प द्वारा या लिखित रूप में किसी सदस्य या अधिनिर्णायक अधिकरण के सदस्योंको सभी सदस्यों की ओर से इस प्रकार प्रधिकृत करते हुये अधिनिर्णायन पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत कर सकते हैं । इस प्रकार की परिस्थिति में अधिनिर्णयन को सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण 745 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
रुप से प्राधिकृत रुप से हस्ताक्षरित माना जायेगा यदि अधिनिर्णयन इस प्रकार के प्राधिकृत सदस्य या सदस्योंद्वारा हस्ताक्षरित है ।
iv ) अधिनिर्णयन में उन कारणो का उल्लेख होगा जिनपर यह अधारित है, अन्यथा-
(
( क ) पक्षों में यह सहमति होनी चहिये की कोई कारण नहीं दिया जाना है , या
(ख ) अधिनिर्णयन पक्षों के बीच सहमत शर्तों पर दिया गया है ।
(v ) अधिनिर्णयन में इसकी तारीख और मध्यस्थता के स्थान और अधिनिर्णयन का उल्लेख होगा । (vi ) अधिनिर्णयन देने के बाद, इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्ष को भेजी जाएगी।
हितधारी सदस्योंद्वारा उपस्थित न होना
299. किसी संदर्भ से संबंधित पक्ष जो माध्यस्थ समिति या शासी बोर्ड का सदस्य है वह माध्यस्थ समिति या शासी बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा जिसमें संदर्भ की जांच की जा रही है या अपील की गई है या ऐसी बैठक जिसमें सदर्भ या अपील की सुनवाई हो रही है ।
बैठकस्थगन
300. मध्यस्थ समिति या शासी बोर्ड के अधिनिर्णयन में इसकी कोई आपत्ति नहीं होगी की कोई बैठक जिसमें किसी संदर्भ या अपील की जांच की जा रही थी या किसी संदर्भ या अपील की सुनवाई की जा रही थी उसे समय समय पर स्थगित किया गया या जांच पूरी नहीं की गयी थी या संदर्भ अथवा अपील की पूर्ण सुनवाई एक बैठक में पूरी नहीं कि गयी थी ।
संगठन मेंपरिवर्तन
301
अधिनिर्णायक समिति या शासी बोर्ड के निर्णय के संबंध में यह कोई आपत्ति नहीं होगी की जांच या संदर्भ या अपील के दौरान अधिनिर्णायक समिति या शासी बोर्ड के संगठन में परिवर्तन हो गया है। तथापि, यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि अधिनिर्णायक समिति या शासी बोर्ड का कोई भी सदस्य , जैसा भी मामला हो, जो प्रत्येक बैठक के दौरान उपस्थित न हुआ हो, जिसमें संदर्भ या अपील की जांच की गयी हो या संदर्भ अथवा अपील की सुनवायी की गयी हो. अंतिम निर्णय में प्रतिभाग करे ।
एकबारगी बरखास्तगी
302 यदि किसी संदर्भ से संबंधित कोई पक्ष जिसने निर्णय के खिलाफ अधिनिर्णायक समिति या गवर्निंग बोर्ड में अपील की है, वह अपील की सुनवायी के लिये निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है तो अधिनिर्णायक समितिया शासी बोर्ड जैसा भी मामला हो, वह अपील को एकबारगी रुप में निरस्त कर सकता है । 746
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
एक पक्षीयअपील
303 यदि किसी संदर्भ से संबंधित कोई पक्ष जिसके पक्ष में निर्णय किया गया है, अधिनिर्णायक समिति या शासी बोर्ड द्वारा इस प्रकार के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवायी के लिये निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है तो अधिनिर्णायक समिति या गवर्निंग बोर्ड एक पक्षीय अपील पर सुनवायी प्रारंभ कर सकता है।
एक पक्षीय निर्णय की पुनः सुनवायी
304 पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर अधिनिर्णायक समिति मध्यस्थों द्वारा दिये गये एक पक्षीय निर्णय को निरस्त कर सकती है और इसी प्रकार गवर्निंग बोर्ड या या अधिनिर्णायक समिति किसी एक पक्षीय निर्णय को खारजि कर सकता है और इस प्रकार के किसी मामले में या अधिनिर्णायक समिति या गवर्निंग बोर्ड यह निर्देश दे सकता है कि संदर्भ या अपील की पुनः जांच या सुनवायी की जाय ।
निर्णय का उपशमन
305 गवर्निंग बोर्ड अपनी ओर से किसी निर्णय को दिये जाने के पंद्रह दिनों के भीतर, किसी भी मामले में दिये गये निर्णय पर मध्यस्थता करने के लिये मध्यस्थों या अधिनिर्णायक समिति को संदर्भित किये जाने की स्थिति में ऐसी शती के आधार पर जिन्हे कि वह उचित समझता है, दिये गये निर्णय को वापस कर सकता है और तत्पश्चत मध्यस्थ या अधिनिर्णायक समिति मामले पर पुनः बिचर करेगी और पिछले निर्णय को या तो संशोधित करेगी अथवा उसे ही सही ठहरायेगी ।
अनुमतिप्राप्त होने पर निर्णय की अवामानता पर नया संदर्भ
306 जब कभी भी कोई निर्णय यह निर्देश देता है कि संबंधित पक्षों द्वारा निश्चित कार्रवाई या कार्य किया जाय और कोई पक्ष के इस प्रकार के निर्देशों का पालन करने में असफल होने पर, अन्य पक्ष भविष्य में निर्णय देने के लिये नयीअपील कर सकता है ताकि इस प्रकार की असफलता के कारण बकाया विवाद या भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति यामुआवजे की राशि तय की जा सके ।
विलंबित दावो का निषेध
307 ( i ) अधिनिर्णायक समिति किसी दावे, शिकायत , मतभेद या विवाद पर सुनवायी नही करेगी जब तक कि संबंधित निपटान की अंतिम तारीख के छह माह के भीतर उसे संदर्भित न किया गया हो । इस धारा के तहत आने वाला कोई भी विवाद चाहे वह कोई दावा, शिकायत, मतभेद या विवाद हो, उस पर निर्णय निचली खंडपीठ द्वारा किया जायेगा ।
( ii ) अधिनिर्णायक समिति किसी खराब आपूर्ति के संबंध में किसी कंपनी आपत्ति से संबंधित किसी दावे, शिकायत, मतभेद या विाद पर विचर नहीं करेगी, जहां अच्छी खराब आपूर्ति के लिए लागू दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार कंपनी ने आपत्ति ज्ञापन जारी कियाहो, बशर्ते कि इसे खराब आपूर्तिके लिए भारतीय प्रतिभूति और विननिय बोर्ड द्वारा समय - समय पर दिशानिर्देशों, नियमों या विनियमों द्वारा निर्धार्धारित समय सीमा के भीतर संदर्भित न किया गया हो । इस धारा के तहत आने वाला कोई भी 747 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
विवाद चहे वह कोई दावा, शिकायत , मतभेद या विवाद हो, पर निर्णय नचिली खंडपीठ द्वारा किया जाएगा ।
( iii ) यदि कोई सदस्य धारा ( i ) और ( ii ) मे उल्लिखित अवधि के पश्चत किसी विवाद को मध्यस्थ के पास संदर्भित करना चाहता है, यथा प्रयोज्य , कार्यकारी निदेशक के संतुष्ट होने पर कि उसके पास इस अवधि के भीतर संदर्भ न देने के लिये पर्याप्त कारण हैं, तो कार्यकारी निदेशक अवधि को उस समय तक के लिये विस्तारित कर सकता है जितना कि कार्यकारी निदेशक सही और समुचित समझता है । इस प्रकार के मामले में , अधिनिर्णायक समिति दावे, शिकायत, मतभेद या विवाद पर विचर कर सकती है यदि उसे मध्यस्थता के लिये इस प्रकार की विस्तारित अवधि के भीतर संदर्भित किया गया हो । इस धारा के तहत अवधि विस्तार देने या न देने का निर्णय करने के पूर्व कार्यकारी निदेशक, विस्तार के लिये आवेदन देने वाले सदस्य और उन सदस्य या सदस्यों को जिनके खिलाफ प्रस्तावित संदर्भ दायर किया जाना है, को सुनवायी का एक मौका दे सकता है।
(iv) इस उप- विधि के तहत कार्यकारी निदेशक का प्रत्येक निर्णय लिखित रुप में होगा और उसमें निर्णयके कारणों का उल्लेख होगा ।
( v ) कार्यकारी निदेशक के अवधि विस्तार नकारने के निर्णय से प्रभावित हुआ सदस्य एक्सचेंज को सात दिनों के भीतर कार्यकारी निदेशक के निर्णय के संबंध में लिखित सूचना देते हुये गवर्निंग बोर्ड में एक अपील दायर कर सकता है ।
समयविस्तार
308 गवर्निंग बोर्ड मध्यस्थों या अधिनिर्णायक समिति के किसी निर्णय के खिलाफ मध्यस्थता या किसी अपील हेतु संदर्भ दाखिल करने की समयावधि में विशेष कारणों से विस्तार प्रदान कर सकता है चहे ऐसा करने के लिये निर्धारित समय व्यतीत हुआ हो अथवा न हुआ हो।
किसी निर्णय के लिये समय सीमा विस्तार
309 गवर्निंग बोर्ड यदि उचित समझे; तो निर्णय देने के लिये निर्धारित समयावधि व्यतीत हुयी हो अथवा न हुयी हो और निर्णय दिया गया हो अथवा नहीं; निर्णय देने के लिए निर्धारित समय सीमा में समय - समय पर विस्तार प्रदान कर सकता है ।
विधिक उपचर
310 अधिनिर्णायक समितियां गवर्निंग बोर्ड प्रक्रियाओं के दौरान किसी भी समय किसी संदर्भ या अपील की सुनवाई करने से मना कर सकता है या किसी संदर्भ या अपील को खारिज कर सकता है और पक्षों को विधिक उपचर हेतु संदर्भित कर सकता है और वह दोनो पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर भी उन्हें संदर्भित कर सकता है। 748
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV मध्यस्थता में दिये गये निर्णय को स्वीकार न करने या उसका पालन न करने पर दण्ड
311 इन उप- विधियों और विनियमनों में किये गये प्रावधानों के अनुसार कोई सदस्य जो सदस्यों के बीच मध्यस्थता में दिये गये किसी निर्णय का पालन करने में असमर्थ होता है या उसे मानने या उसका पालन करने या उसपर कार्य करने से इंकार करता है उसे गवर्निंग बोर्ड द्वारा निस्कासित किया जायेगा और तत्पश्चत अन्य पक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ( 1908 का 5 ) के तहत निर्णय को उसी प्रकार लागू करने के लिये जैसे कि वह न्यायालय का अधिनिर्णय हो, विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने का पात्र होगा ।
अधिनिर्णयन को अलग रखना और नया संदर्भ
311क ( 1 ) किसी अधिनिर्णायक अधिनिर्णय को , मध्यस्थता और कन्सिलिएशन अधिनियम, 1966 की धारा 34 के तहत आवेदन देकर न्यायालय द्वारा उस खंड में उल्लिखित आधारों पर , अलग रखा जा सकता है । (2 ) जब कभी भी इन उप - विधियों और विनियमों के तहत दिये अधिनिर्णयन को न्यायालय द्वारा अलग रखा जाता है, उस मामले को इन उप- विधियों और विनियमनों में किये गये प्रावधानों के अनुसार पुनः मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जा सकता है और दावों, मतभेदों और विवादो पर केवल मध्यस्थता द्वारा ही निर्णय दिया जायेगा ।
अधिनिर्णन में सुधार और व्याख्या
311 ख ( 1 ) मध्यस्थता अधिनिर्णयन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-
( अ ) मध्यस्थता समझौते का कोई भी पक्ष, अन्य पक्ष के संज्ञान में लाते हुये मध्यस्थता अधिकरण से अधिनिर्णय में हुये किसी गणना संबंधी दोष, किसी गणित्तीय दोष, किसी प्रकार के लिपकीय या टंककीय दोष या इसी प्रकृति के किसी अन्य दोष को ठीक करने का अनुरोध कर सकता है । ( ब) कोई पक्ष, दूसरे पक्ष के संज्ञान में लाते हुए, अधिनिर्णायक अधिकरण से किसी विशिष्ट बिन्दु या अधिनिर्णयन के किसी अंश की व्याख्या देने का अनुरोध कर सकता है ।
(2 ) यदि अधिनिर्णायक अधिकरण खंड ( 1 ) के तहत किये गये अनुरोध को न्यायोचित मानता है, यह उसमें सुधार या उसकी व्याख्या कर सकता है और यह व्याख्या अधिनिर्णयन का एक अंश बन जायेगी ।
(3 ) अधिनिर्णायक अधिकरण अधिनिर्णयन देने के 10 दिनों के भीतर खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) मे दर्शाये गये दोषों के प्रकारों को स्वतः सुधार सकता है। इस प्रकार किये गये सुधार की सूचना पक्षों को प्रदान की जायेगी यदि ये सुधार अधिनिर्णयन की सुधार न की गयी प्रत्ति पक्षों को प्रदान करने के बाद किये गये हों तो अधिनिर्णयन की सुधारित प्रतियां पक्षों को प्रदान की जायेगी ।
(4) कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष के संज्ञान में लाते हुये , अधिनिर्णयन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता कार्रवाइयों मे प्रस्तुत किये गये दावों परंतु अधिनिर्णायक अधिनिर्णय में उनका उल्लेख न होने के संबंध में अतिरिक्त अधिनिर्णय देने के लिये अधिनिर्णायक अधिकरण से अनुरोध कर सकता है। 749 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV]
( 5 ) यदि अधिनिर्णायक अधिकरण खंड ( 4 ) के तहत किये गये अनुरोध को न्यायोचित मानता है, यह इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अतिरिक्त अधिनिर्णायक अधिनिर्णय प्रदान कर सकेगा ।
मध्यस्थता शुल्क
312 मध्यस्थता के लिये मामले को संदर्भित करने या अपील की कार्रवाई करने के लिये इच्छुक पक्ष संगत विनियमन में निर्धारित शुल्क या इसके संशोधन या उसके प्रतिस्थापन में समय - समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य शुल्क का अग्रिम रुप में भुगतान करेगें ।
शुल्क भुगतान
313 जबतक कि अधिनिर्णयन में अन्यथा निदेशित न किया गया हो अंतिम रूप में जिस पक्ष के खिलाफ अधिनिर्णय दिया गया है, वह संदर्भ के दूसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता कार्रवाइयों के संबंध में दिये गये सभी शुल्कों का भुगतान करेगा।
मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में सहायता
314 अपील सहित मध्यस्थता के किसी भी स्तर पर मध्यस्थता में शामिल पक्षों के लिये कोई कानूनी अधिवक्ता को वकालत या आग्रह करने की अनुमति नही होगी । माध्यस्थ द्वारा संबंधित पक्षों को मध्यस्थता कार्रवाइयों के कार्यान्वयन में पूर्ण रुप से प्राधिकृत निकटस्थ मित्र की सहायता लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
गैर सदस्यद्वारा शिकायत
315 ( क ) इन उप -विधियों और विनियमों में निहित कुछ विपरीत होने के बावजूद विशेष मामलों में , जबकि गवर्निंग बोर्ड , अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक की अनुमति पहले ही प्राप्त की गयी है, मतभेद या विवाद जो किसी गैर सदस्य और किसी सदस्य के बीच है के संबध में किसी सदस्य के खिलाफ, सदस्यो के बीच मध्यस्थता के संबंध में उप- विधियों और विनियमों के अनुसार मध्यस्थता करने के लिये किसी गैर सदस्य के अनुरोध पर मध्यस्थता संदर्भ दाखिल किया जा सकता है और तत्पश्चत्त संबंधित सदस्य को इस प्रकार की मध्यस्थता मान्य होगी ।
संदर्भकाप्रारुप
(ख ) गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक उपखंड ( क) में किये गये प्रावधान के लिये दिये गये आवेदन को अपने या स्वयं के पूर्ण विवेक के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और 1 व विनियमन 16 750
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV किसी गैर - सदस्य द्वारा इस उद्देश के लिये किये गये आवेदन पर तब तक विचर नहीं किया जब तक कि वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं और वह संगत विनियमन में निर्धारित संदर्भ प्रारुप में अथवा इस प्रकार के अन्य संदर्भ प्रारुप में न भरा गया हो जिसे समय - समय पर शासी बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया हो या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया हो ।
विवाद उपशमन अधिकारी एवं निर्णायक
315क ( 1 ) कार्यकारी निदेशक और, कार्यकारी निदेशक की अनुपस्थिति में, गवर्निंग बोर्ड -
(अ) अपने कर्मचरियों में से समय- समय पर एक या अधिक विवाद उपशमन अधिकारियों की उस अवधि, यदिकोई हो , के लिये तैनात करेगा जैसा कि निर्धारित की गयी हो; और ( ब ) किसी भी समय बिना कोई कारण बताये किसी भी विवाद उपशमन अधिकारी की तैनाती वापस ले सकेगा ।
(ii) अधिनिर्णायक समिति-
(अ ) समय- समय पर एक्सचेंज के कर्मचरियों में से एक या अधिक निर्णायकों को उस अवधि, यदि कोईहो, के लिये तैनात करेगी जैसा कि निर्धारित किया गया हो; और
( ब) किसी भी समय बिना कोई कारण बताये किसी भी निर्णायक की तैनाती समाप्त कर सकेगा ।
विवाद का मामला भेजना और अपीले
उपशमन अधिकारी और निर्णायक
315ख ( i ) यदि कोई सदस्य ( जिसे यहाँ इसके बाद " प्राप्तकर्ता सदस्य " के रुप में अभिहीत किया जायेगा ) जिसने क्लियरिंग हाउस के जरिये किसी कंपनी से कोई दस्तावेज या कोई आपत्ति ज्ञापन प्राप्त किया है का यह विचर है ; दस्तावेज या आपत्ति ज्ञापन की संवीक्षा के बाद; कि वह अच्छी डिलीवरी ( सुपुर्दगी ) या वैध आपत्ति नहीं है इसलिये वह दस्तावेज । आपत्ति ज्ञापन उस सदस्य को वापस करने की इच्छा रखता है जिसने दस्तावेज/आपत्ति ज्ञापन की सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता सदस्य को की थी, प्राप्तकर्ता सदस्य क्लिअरिंग हाउस के जरिये ( जिसे यहाँ इसके बाद " सुपुर्दगी सदस्य" के रुप में अभिहीत किया जायेगा ) अधिशासी बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर क्या दसतावेज में खराब सुपुर्दगी है अथवा अपत्ति ज्ञापन में वैध आपत्ति समाविष्ट है अथवा नहीं के निर्णय के रुप में विवाद उपशमन अधिकारी के पास आवेदन करेगा । यदि प्राप्तकर्ता सदस्य अधिशासी बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विवाद उपशमन अधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो उस उप- विधि में प्रावधान की गयी प्रक्रियायें लागू नहीं होगी और प्राप्तकर्ता सदस्य दस्तावेजों / आपत्ति ज्ञापन से संबंधित अपना दावा या विवाद उप-विधि 284 के तहत पंच निर्णयन को संदर्भित कर सकता है ।
( ii ) उपर्युक्त 315 ( ख ) ( i ) या उप- विधि 292 ( क ) में उल्लेख होने के बावजूद यदि कोई सदस्य चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, चूक घोषित होने के समय विवाद उपशमन अधिकारी या निर्णायक के समक्ष लंबित सभी कार्रवाइयों और उसके बाद विवाद उपशमन अधिकारी या निर्णायक को संदर्भित किये गये 1 विनियमन 16 751 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [ V]
सभी मामले सदस्यों के बीच पंचनिर्णय से संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में पच- निर्णयन के लिये संदर्भित कर दिये जायेंगे ।
( it ) पंच निर्णयन के लिये विवाद उपशमन अधिकारी के पास भेजे गये इस प्रकार के प्रत्येक आवेदन में नियम, उप-विधि, विनियमन, दिशा निर्देश , निर्देश या अनुदेश की संख्या ( या संख्या की अनुपस्थिती में अन्य विस्तृत संदर्भ ) का उल्लेख होगा, जिसके आधार पर प्राप्तकर्ता सदस्य यह दावा करता है की दस्तावेज अच्छी सुपुर्दगी के तहत नहीं आता या आपत्ति ज्ञापन में वैध आपत्ति समाविष्ट नहीं है, इसकी अनुपस्थित में विवाद उपशमन अधिकारी आवेदन पर आगे की कार्रवाई नहीं करेगा ।
( iv ) विवाद उपशमन अधिकारी के समक्ष कार्रवाइयाँ सारांश के रुप में होगी । विवाद उपशमन अधिकारी के लिये यह अपेक्षित नहीं होगा की वह किसी भी पक्ष को सुनवाई के लिये कोई नोटिस या उत्तर देने की अवसर प्रदान करे जब तक की विवाद उपशमन अधिकारी का यह विचर न हो कि, उस संदर्भके तथ्यों के आधार पर दावे . शिक्षयत, मतभेद या विवाद से संबंधित कोई, कुछ या सभी पक्षों की सुनवाई अपेक्षित है । बाद के मामले में , विवाद उपशमन अधिकारी संबंधित पक्षों को नोटिस , जो दो घंटे से कम की न हो, द्वारा सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर सकता है और उप - विधि 287 और 288 के प्रावधान यथावश्यक संशोधन के साथ लागूहोगें ।
( v ) यदि विवाद उपशमन अधिकारी यह निश्चित करता है कि दस्तावेज अच्छी सुपुर्दगी हैं. या कंपनी का आपत्ति ज्ञापन वैध आपत्ति समाविष्ट करता है प्राप्तकर्ता सदस्य इस बात का पात्र नहीं होगा की वह खराब सुपुर्दगी / या अवैध आपत्ति ज्ञापन के आधार पर सुपुर्दगी सदस्य को दस्तावेज या आपत्ति ज्ञापन वापस कर दे । तथापि , यदि प्राप्तकर्ता विवाद उपशमन अधिकारी का निर्णय स्वीकार नहीं करता है कि दस्तावेज अच्छी सुपुर्दगी है या आपत्ति ज्ञापन में वैध आपत्तियाँ समाविष्ट है, प्राप्तकर्ता सदस्य विवाद उपशमन अधिकारी के निर्णय या प्राप्तकर्ता सदस्य द्वारा निर्णय की प्रति प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर पंच-निर्णय समिति द्वारा तैनात निर्णायक के समक्ष एक अपील दाखिल कर सकता है। ( vi ) यदि विवाद उपशमन अधिकारी यह निर्णय करता है कि दस्तावेज खराब सुपुर्दगी है या कि कंपनी की आपत्ति में वैध आपत्ति समाविष्ट नही है, प्राप्तकर्ता सदस्य खराब सुपुर्दगी या अवैध आपत्ति के आधार पर क्लिरिंग हाउस को दस्तावेज / आपत्ति ज्ञापन वापस करने के लिये पात्र होगा ताकि उसे सुपुर्दगी सदस्य को लौटाया जा सके। तथापि , यदि सुपुर्दगी सदस्य विवाद उपशमन अधिकारी का यह निज्ञेय किदस्तावेज खराब सुपुर्दगी है या आपत्ति ज्ञापन में वैध आपत्ति समाविष्ट नही है, स्वीकार नहीं करता है, सुपुर्दगी सदस्य विवाद उपशमन अधिकारी के निर्णय या सुपुर्दगी सदस्य द्वारा निर्णय की प्रति प्राप्त करनेके तीन दिनों के भीतर निर्णायक के समक्ष एक अपील दाखिल कर सकता है ।
( vii ) उपविधि के प्रावधान 287, 288 , 300, 301 , 302, 303 , 312 और 313 इसके साथ या किसी अन्य उप -विधि या विनियमन के साथ जो विवाद उपशमन अधिकारियों या निर्णायकों के साथ संबंधित हों. परस्पर विरोधी होंगे , जब तक यथावश्यक संशोधन के साथ उनरें विवाद उपशमन अधिकारी के समक्ष संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में और पंच निर्णय प्रक्रियाओं के रुप में लागू न किया और उन्हें उसी रुप में लागू किया जाय।
23-250 G4/2010 752
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV ( viii ) विवाद उपशमन अधिकारी या निर्णायक का प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित रुप में होगा, वह निर्णय का कारण स्पष्ट करेगा और विवाद उपशमन अधिकारी या निर्णायक द्वारा हस्ताक्षरित होगा । ( ix ) सुपुर्दगी सदस्य या प्राप्तकर्ता सदस्य ( या दोनो ) किसी निर्णायक के निर्णय देने के या अपील दायर करने के इच्छुक सदस्य द्वारा प्राप्त की जानेवाली निर्णय की प्रति की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर पंच - निर्णय समिति की संपूर्ण खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर सकता है । इस खंड के तहत संपूर्ण खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल करने के लिये यथावश्यक संशोधनों के साथ संपूर्ण खंडपीठ में अपील दाखिल करने के संबंध में इन उप - विधियों के प्रावधान लागू होगें ।
प्रपत्र
315 ( ग ) शासी बोर्ड इन उप - विधियों के उद्देशय के लिये समय- समय पर प्रपत्र निर्धारित करेगा जिनमें संदर्भ दाखिल किये जायेंगे, कोई नोटिस दी जायेगी, निर्णय अधिकृत किये जायेंगे और जिसमें अपील दाखिल की जायेंगी ।
सदस्य
315 ( घ ) इस अध्याय के उद्देश्य के लिये शब्द " सदस्य" में; एक्सचेंज का कोई पूर्व सदस्य जो एक्सचेंज का एक सदस्य या उस समय जबकि संबंधित सौदा, डीलिंग, लेनदेन या करार को अंजाम दिया गया; या शामिल रहेगा और उसे हमेशा शामिल होने के समान समझा जायेगा।
सीपाकंन
315ड. ( 1)
चूककर्ता सदस्योंके खिलाफ दावे-
( अ ) कोई भी दावा जो एक्सचेंज के नियमों उप- विधियों या विनियमों के अनुसार किसी सदस्यके चूककर्ता घोषित होने के पूर्व उत्पन्न या बकाया हो गया है. उसके खिलाफ पंचाट द्वारा उस सदस्य के चूककर्ता घोषित होने की तारीख से छह माह समाप्त होने के बाद ही संज्ञान में लिया जायेगा ।
( ब ) कोई भी दावा जो एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अनुसार किसी सदस्य के चूककर्ता घोषित होने के बाद उत्पन्न हुआ है; वह पंचाट द्वारा उसके खिलाफ दावा उत्पन्न होने या बकाया होने के दिन से छह माह की समाप्ति के बाद ही संज्ञान में लिया जायेगा ।
(स ) कोई दावा चहे वह खंड ( अ) और ( ब ) में किये गये सीमांकन प्रावधान के भीतर ही क्यों न आता हो उस पर निर्णय पंचाट द्वारा ही किया जायेगा और यदि वह ऐसा 753 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
मानता है कि वह उसमें निर्धारित अवधि के भीतर नहीं आता है, वह पंच-निर्णयन के लिये संदर्भित आवेदन को निरस्त कर देगा । वह निर्धारित अवधि के बाद आवेदन स्वीकार कर सकता है यदि आवेदनकर्ता उसे संतुष्ट कर देता है कि सीमांकन अधिनियम, 1963 की धारा 5 में किये गये प्रावधान के अनुसार उस अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे।
( 2 ) सीमांकन अधिनियम, 1963 को लागू करना
1(अ ) से ( स ) तक और इन उप -विधियों में किये गये प्रावधानों के अध्यधीन विभिन्न प्रकार के आवेदन करने, अपीलें दाखिल करने और पंचाट कार्रवाइयों को कार्यान्वित करने के लिये या विवाद उपशमन अधिकारियों के समक्ष कार्रवाइयों के लिये किये गये सीमांकन प्रावधानों पर सीमांकन अधिनियम, 1963 के सभी प्रावधान या सीमांकन से संबंधित अन्य कानून जो भारत में समय - समय पर लागू किये गये हों, इस अध्याय के तहत पंच - निर्णयन पर लागू होंगे जैसा कि वे न्यायालय में कार्रवाइयों के दौरान लागूहोते हैं ।
स्थगनलागतें
( च)
315
शासी बोर्ड, पंच- निर्णयन समिति, निचली खंडपीठ, कोई विवाद उपशमन अधिकारी , निर्णायक और कोई पंचाट अधिकारी किसी पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर अनुगृहीत्त नहीं करेगा। तथापि, किसी प्रकार के स्थगन की मंजूरी स्वीकृत किये जाने की स्थिति में, शासी बोर्ड, पंच-निर्णयन समिति, निचली खंडपीठ, विवाद उपशमन अधिकारी , निर्णायक और / या पंचाट अधिकारी स्थगन का अनुरोध देने वाले पक्ष को यह निदेश देने का पात्र होगा कि वह अन्य पक्ष / पक्षों को उस राशि का भुगतान लागतों के रुप में करे जिसे शासी बोर्ड , पंचनिर्णयन समिति, निचली खंडपीठ, विवाद अशमन अधिकारी, निर्णायक या पंचाट अधिकारी सही और उचित समझता से।
अवकाश पर समाप्त होने वाली अपील / संदर्भ अवधि
( छ)
315
यदि कोई अवधि जिसके भीतर किसी अपील या संदर्भ को दाखिल किया जाना अपेक्षित है, वह उस दिन पड़ती है जबकि एक्सचेंज के कार्यालय इस प्रकार का संदर्भ या अपील दाखिल करने के लिये नहीं खुले हों. उस स्थिति में उस अवधि के पश्चत अगले दिन इस प्रकार का संदर्भ या अपील दाखिल करने केलिये एक्सचेंज के कार्यालय खुले हों अपील दाखिल की जा सकती है ।
ब्याज निर्णीत करने के लिये अधिनिर्णय
( ज )
315 जहाँ और जहाँ तक संभव हो धनराशि के भुगतान के लिये दिये गये अधिनिर्णयन में पंच- निर्णय अधिकरण अधिनिर्णय में पंच- निर्णयन कार्रवाइयों के प्रारंभ होने के पूर्व के किसी समय के लिये अधिनिर्णीत मूलधन पर देय ब्याज को अधिनिर्णित कर सकता है और वह इस प्रकार के मूलधन पर जैसा कि वह उचित समझे पंच निर्णयन कार्रवाइयों के प्रारंभ होने की तारीख से अधिनिर्णय की तारिख तक की अवधि के लिये अतिरिक्त ब्याज , अधिनिर्णीत कुल राशि पर उस दर से जिसे वह उचित 754
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV समझता हो, अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान करने की तारीख या निर्णय की तारीख तक के लिये अतिरिक्त ब्याज अधिनिर्णीत कर सकता है। पंचाट अधिनिर्णय द्वारा निर्देशित देय राशि , जब तक कि इससे विपरीत करने का निर्देश दिया गया हो, अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान कि तारीख तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज'दर अर्जित करती है ।
मंत्रालयीन कर्तव्य
315 ( झ ) एक्सचेंज के प्राधिकार के तहत कार्यरत इसके सचिव और कर्मचारी
( i ) संदर्भोंके एक रजिस्टर का रख - रखाव करेंगे ।
( ii ) पंचनिर्णयन के पूर्व या इसके दौरान पक्षों से पचंनिर्णयन, संदर्भ के लिये प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों और संबंधित संवादों या उससे संबंधित अन्य दस्तावेजो को प्राप्त करेगे:
( iii ) सभी प्रकार की लागतों, प्रभारों, शुल्कों अन्य खर्चे का भुगतान प्राप्त करेगे। ( iv ) सुनवाई की नोटिस देगें और पंच निर्णय के पूर्व या उसके दौरान सभी प्रकार की अन्य नोटिसें या उनसे संबंधित अन्य दस्तावेज पक्षों को प्रदान करेगें;
( v ) पंचाट के सभी आदेशों और निदेशों को पक्षों को सूचित करेगेः
( vi ) संदर्भों के सभी संगत दस्तावेजों और कागजातों की प्राप्त और रिकार्ड करेगें और इस प्रकार के सभी दस्तावेजों और कागजातों को अपने अधिकार में रखेगें केवल उनको छोड़कर जिन्हे पक्षों को अपने पास रखने की अनुमति है;
( vii ) पंचाट की ओर से अधिनिर्णय को प्रकाशित करेंगे ;
( viii ) संदर्भ रजिस्टर में अधिनिर्णय की और उसमें हुये परिवर्तनो की प्रविष्टि करेगें;
( ix) सामान्यतः वे सभी कार्य करेगे और वे सभी उपाय करेगें जो पंचाट को उसको कार्यकलापों को करने में आवश्यक मदद प्रदान करते हों । सचिव या एक्सचेंज पांच वर्ष से अधिक अवधि से संबंधित किसी प्रकार के लेन- देन या मामले; जो इस प्रकर के लेनदेन या मामले के घटने की तारीख के बाद; से संबंधित रिकार्डो को बनाये रखने के लिये बाध्य नहीं होगा ।
सुरक्षा (छूट)
315 (ञ ) कोई भी पक्ष एक्सचेंज , शासी बोर्ड, अध्यक्ष, सचिव या अपने प्राधिकार के तहत कार्यरत एक्सचेंज के किसी कर्मचारी या कर्मचरियों के खिलाफ या इन उप- विधियों और निनियमों के तहत किये गये कार्यकलापों या किसी मामले के संबंध में या उसके लिए मध्यस्थों के खिलाफ कोई मुकदमा कार्रवाइयों को दाखिल या अभियोजित नहीं करेगा और न ही अन्य संबंधित पक्ष या पक्षों के खिलाफ कोई मुकटमा या कार्रवाई ( केवल अधिनिर्णयन को लागू कराना छोड़कर ) प्रारंभ करेगा ।
कठिनाइयों कानिराकरण
315 ( त ) यदि पंच निर्णयन के कार्यान्वयन में इन उप- विधियों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका उपाय अधिनिर्णायक और कंसिलिएशन अधिनियम, 1996 के भाग । के प्रावधानों में देखा जा सकता है जो इन उप- विधियों के संबंध में भी असंगत नहीं है । 755 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV ]
1प्रशासकीय सहायता
315 ( थ ) पंच निर्णयन कार्रवाइयों को कार्यान्वित करने के लिये एक्सचेंज सभी प्रकार की सचिवीय और अन्य सहायता पर्याप्त स्टाफ की तैनाती करके और समुचित स्थान, स्टेशनरी और अन्य सुविधायें प्रदान करके करेगा ।
पंच निर्णय प्रभाग का सचिव सहायकों की मदद से सभी रजिस्टरों , फाइलों और पंचनिर्णय रिकार्डों को उचित रूप में रखेगा और उन्हे अद्यतन रखने के लिये उत्तरदायी होगा । वह सभी लंबित और निपटान किये गये संदर्भों के आंकड़े रखेगा और प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रत्येक माह के प्रांरभ में लंबित संदर्भों, माह के दौरान प्राप्त संदभों और निपटाये गये संदर्भों की संख्या एक्सचेंज के शासी बोर्ड को सूचित करेगा । वह चर महिनों से अधिक लंबित मामलों की सूचना विलंब के कारणों सहित और उन संदर्भों के शीघ्र निपटान के लिये किये गये उपायों सहित देगा और समय - समय पर शासी बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा । सचिव, समय - समय पर शासौ बोर्ड द्वारा निर्धारित्त प्रभारों की प्राप्ति पर पक्षों को दस्तावेजों, अधिनिर्णयों और अन्य कार्रवाइयों की प्रमाणित प्रतियाँ जारी करने की भी व्यवस्था करेगा और अधिनिर्णयों को लागू करने के लिये अन्य सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा ।
' पंचनिर्णय रिकार्डों का रखरखाव / निपटान
पंचनिर्णय रिकार्डों का निपटान करने के संबंध में एक्सचेंज निम्नलिखित को अपनायेगाः-
(द )
315
1) मूल पंचाट अधिनिर्णय को प्राप्ति रसीदों के साथ स्थायी रुप से रखा जायेगा ।
2) पंच निर्णयन कार्रवाइयों / प्रस्तुतियों / प्रपत्रों आदि से संबंधित रिकार्ड अधिनिर्णयन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिये परिरक्षित किये जायेंगे , यदि विधि न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय को अलग रखने के संबंध में कोई अपील दायर नहीं की जाती है ।
3) विधिन्यायालय में अपील दायर किये जाने के मामले में ऱ्यायालय द्वारा उस मामले में अंतिम निपटान किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिये परिरक्षित किये जायेगें । इसके अलावा, जहाँ अधिनिर्णय के संबंध में किसी विधि न्यायालय का कोई आदेश / निर्णय प्राप्त हुआ है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि मूल अधिनिर्णय के साथ स्थायी रुप से परिरक्षित की जायेगी ।
4) रिकार्डों को एक्सचेंज के कार्यकारी निदेशक के पूर्व में लिखित आदेश के अध्यधीन ही नष्ट कियाजायेगा ।
दिनांक 19.08.1993 के गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 20.10.2003 को सेबी द्वारा अनुमोदित 756
भारत का राज्जपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV 5) एक्सचेंज एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें नष्ट किए गए रिकाड़ों की संक्षिप्त विशिष्टताएं प्रविष्ट की जाएगीं और उसके साथ नष्ट करने की तारीख और तरीके के संबंध में प्रमाणन भीकिया जाएगा।
इसके अलावा यह भी प्रावधान किया जाता है कि यह उप - विधि सभी पंचनिर्णयन अधिनिर्णयों पर भी लागू होगी; इस उप- विधि के प्रभावी होने के पूर्व पारित अधिनिर्णयों पर भी और पंच निर्णयन रिकार्ड जो इस उप- विधि के प्रभवी होने की तारीख पर उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते है, उन्हें उक्त उल्लिखित रुप में नष्ट कर दिया जायेगा ।
चूक कीघोषणा
316 शासी बोर्ड या 1 ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में मुख्य प्रचलन अधिकारी ) के निदेश पर किसी सदस्य2 को चूककर्ता घोषित किया जा ( सकता ) हैः-
(i) यदि वह अपने वचन को पूरा करने में असमर्थ है ; या
( ii ) यदि वह स्वीकार करता है या घोषित करता है कि वहअपने वचन, आग्रहों और दायित्वों की पूरा करने या निभाने में असमर्थहै; या
( iii ) यदि वह इन उप- विधियों और विनियमनों के तहत उसके खिलाफ प्रभावित क्लोजिंग - आउट के कारण निर्धारित समय के भीतर क्षतिपूर्ति और धनराशि के अंतर का भुगतान नहीं करता या करने में असमर्थ होता है; या
( iv ) यदि वह सदस्यों को दावा नोट देने में ( बशर्ते इस तथ्य को सदस्य द्वारा एक्सचेंज को सूचित किया गया हो कि उस क्लियरिंग के लिये निर्धारित भुगतान दिवस के पूर्व दावा नोट प्राप्त नहीं हुआ है ) या क्लियरिंग हाउस को देय किसी प्रकार की राशि देने में या देय तारीख को सुपुर्दगी और प्राप्ति आदेश. अंतरों और प्रतिभूतियों का विवरण पत्र, तुलन पत्र और कोई अन्य क्लियरिंग प्रपत्र जिन्हें समय- समय पर शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो. को प्रस्तुत करने या उनकी सुपुर्दगी करने में अक्षम होता है बशर्ते इस प्रकार के किसी भी मामले में चूक की घोषणा विलंबित की जा सकती है यदि इसे उचित समझा जाय परंतु वह विलंब उस क्लियरिंग के लिये निर्धारित निपटान दिवस से आगे नहीं होना चहिये।
(v ) यदि वह किसी सदस्य; जिसे शासी बोर्ड या अध्यक्ष के निदेश के अनुसार इस प्रकार के सदस्य की चूक की घोषणा होने के साथ इस प्रकार के समय के भीतर चूककर्ता घोषित कर दिया गया हो; को देय सभी राशियों प्रतिभूत्तियों और अन्य आस्तियों को चूककर्ता संबंधी समिति को भुगतान करने या सुपुर्द करने में अफल होता है: या
1 दिनांक 18.01.01 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 16.03.01 को सेबी द्वारा अनुमोदित
209.05.1997 को सेबी द्वारा प्रतिस्थाति और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया 757 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
1( vi ) यदि वह ट्रेड गारंटी फंड में उसके द्वारा देय किसी राशि का भुगतान करने में असफल होता है:या 3( vii ) यदि वह किसी अनुमोदित योजना ( उप-विधि 418 द्वारा यथा परिभाषित ) के तहत या किसी प्रकार की उधारियों, ऋणों, संविदाओं, व्यवहारों या किसी अनुमोदित योजना के तहत या उसके अनुसरण में किये गये लेन -देनों के कारण किसी प्रकार के आग्रहों या दायित्वों को पूरा करने या उनका निर्वहन करने में असमर्थ होता है । बशर्ते शासी बोर्ड या 4( मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में मुख्य प्रचलन अधिकारी ) किसी सदस्य को चूककर्ता के रुप में घोषित नहीं कर सकता है यदि उसके द्वारा बरती गयी चूक की राशि सदस्य की एक्सचेंज के पास मौजूद आधार पूंजी और अतिरिक्त पूंजी, ट्रेड गारंटी फंड में सदस्य द्वारा किये गये सभी वापसी योग्य अंशदानों , और कोई अन्य विपणनीय प्रतिभूतियों, एक्सचेंज में सदस्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी और एक्सचेंज द्वारा स्वीकार की गयी मुद्रा और बैंक गारंटी; और इस प्रकार के मामले में एक्सचेंज सदस्य के वायदों और दायित्वों का निपटान करने के लिये आधार पूंजी , अतिरिक्त पूंजी, वापसी योग्य अंशदानों, इस प्रकार की प्रतिभूतियों, मुद्रा और गारंटी का उपयोग और प्रयोग कर सकता है और सदस्य के सदस्यता संबंधी अधिकारों को निलंबित कर सकता है ।
5316 क उविविध 316 में किये गये प्रावधान के अध्यधीन जहाँ कोई सदस्य क्लियरिंग हाउस को उसके निपटान बकायों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है . शासी बोर्ड या अध्यक्ष उस सदस्य को पे- आउट घोषित होनेके पूर्व चूककर्ता घोषित करेगें:
बशर्ते इस उप-विधि में निहित कोई भी बात शासी बोर्ड या अध्यक्ष को पे - आउट घोषित होने के बाद सदस्यको चूककर्ता घोषित करने से नहीं रोकेगी यदि सदस्य को किसी भी कारण से पे- आउट के पूर्व चूककर्ता घोषित न किया गया हो ।
गैर- सदस्योंके प्रति दायित्वों को पूरा करने में असफलता
317 शासी बोर्ड किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर सकता है यदि वह स्टॉक एक्सचेंज लेनदेन के कारण उत्पन्न किसी गैर - सदस्य या सदस्य के दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है ।
:
दिवालियाचूककर्ता है
318 कोई सदस्य जिसे दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिया गया है वह स्वत्तः चूककर्ता घोषित हो जायेगा यद्यपि कि वह उस समय एक्सचेंज में चूककर्ता नहीं भी हो सकता है ।
सूचित करने के संबंध में सदस्य का कर्तव्य
1 दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित
16.03.01 को सेबी द्वारा अनुमोदित 18.01.01 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और
2 दिनांक
3 दिनांक 18.01.01 को पवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 16.03.01 को सेबी द्वारा अनुमोदित 4दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित
दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित
5 758
भारत का राजपत्र , सित्तम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV 319 कोई सदस्य तत्काल एक्सचेंज को सूचित करने के लिये बाध्य होगा यदि किसी सदस्य द्वारा उसके दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने में असफलता बरती जाती है ।
समझौतानिषेध
320 प्रतिभूतियों मे लेन देन के कारण उत्पन्न कर्ज के निपटान के निपटान में किसी सदस्य द्वारा पूर्ण और सटीक राशिसे कुछ भी कम स्वीकार करने के दोषी सदस्य को उस अवधि के लिये निलंबित कर दिया जायेगा जिसका निर्धारण शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।
चूककीघोषणा की नोटिस
321 किसी सदस्य के चूककर्ता घाषित कर दिये जाने पर इससे संबंधित एक नोटिस एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी ।
चूककर्ता की बहियाँ और दस्तावेज
322 जब किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिया गया हो, चूककर्ता संबंधि समिति उसकी खाता- बहियों, दस्तावेजों और वाउचर्स को अपने अधिकार में ले लेगी ताकि उसके मामलों की स्थिति का पता लगाया जा सके और चूककर्ता इस प्रकार की बहियों, दस्तावेजों, कागजातों और वाउचरों को चूककर्ता संबंधी समिति को सौंप देगा।
कजीदारों और उधारकर्ताओं की सूची
323 चूककर्ता, चूककर्ता संबंधी समिति के पास उसके द्वारा की गयी चूक की घोषणा होने के उस समय के भीतर जिसे शासी बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय, एक लिखित विवरण दाखिल करेगा जिसमें उसके कर्जदारों और उधारकर्ताओं की एक पूर्ण सूची और उनमें से प्रत्येक को देय और उनसे देय राशि का विवरण होगा ।
चूककर्ता द्वारा सूचना देना
324 चूककर्ता, चूककर्ता संबंधि समिति को उसके मामले से संबंधित खातों, सूचना और विशेषताओं से अवगत करायेगा जिनकी समय समय पर चूककर्ता संबंधि समिति द्वारा अपेक्षा की जायेगी और उसके इच्छा प्रकट करने पर वह समितिके समक्ष उससे संबंधित चूक के के मामले की बैठक में उपस्थित होगा। 759 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV ]
जांच
325 चूककर्ता संबंधी समिति बाजार में चूककर्ता के खातों और व्यवहारों की कड़ी जांच करेगी और शासी बोर्ड को उसके संबंध में जो कुछ भी उसके संज्ञान में आया है जो अनुचित , गैरव्यावसायिक स्वरूप का या सदस्य की गरिमा के अनुरूप न हो. की रिपोर्ट करेगी ।
चूककर्ता की आस्तियाँ
326 चूककर्ता संबंधी समिति चूककर्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षा और मार्जिन राशि और प्रति प्रतिभूतियों को संज्ञान मेंलेगी और उनकी उगाही करेगी और एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन किए गए किसी लेनदेन या व्यवहार के संबंध में किसी अन्य सदस्य द्वारा चूककर्ता को देय , भुगतान योग्य या सुपुर्दगी योग्य सभी प्रकार की धनराशियों , प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों की उगाही करेगी और इस प्रकार की आस्तियाँ चूककर्ता संबंधी समिति के पास निहित रहेंगी ताकि उधारदाता सदस्यों के खाते पर और उनके लाभ हेतु उनका उपयोग किया जा सके।
1326कउप - विधि 326 में उल्लेख होने के बावजूद जहाँ कोई सदस्य चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, उस तारीख को या उसके बाद किसी तारीख को जिस दिन ट्रेड गारंटी फंड कार्यान्वित हुआ है. उप- विधि 326 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इस प्रकार के मामले में चूककर्ता संबंधी समिति चूककर्ता द्वारा की गयी सुरक्षा और मार्जिन राशि और प्रतिभूतियों को संज्ञान में लेगी और उनकी उगाही करेगी और एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन किये गये किसी लेन - देन या व्यवहार के संबंध में किसी अन्य सदस्य द्वारा चूककर्ता को देय, भुगतान योग्य या सुपुर्दगी योग्य अन्य आस्तियों और सभी प्रकार की धन राशियों, प्रतिभूतियों की उगाही करेगा और इस प्रकार की आस्तियों की चूककर्ता संबंधि समिति के पास रखेगा और उन्हे चूककर्ता संबंधी समिति द्वारा उप - विधि 353 ख के तहत बनाये गये संगत नियमों के अनुसरण में व्यवहृत किया जायेगा।
चूककर्ता समिति को भुगतान
327
चूककर्ता को देय , भुगतान योग्य या सुपुर्दगी योग्य सभी प्रकार की धनराशियों, प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों का भुगतान या उनकी सुपुर्दगी चूककर्ता संबंधी समिति को चूक की घोषणा होने के बाद उस अवधिके भीतर किया जाय जिसका शासी बोर्ड या अध्यक्ष निदेश दे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाला सदस्य चूककर्ता के रुप में घोषित किया जायेगा।
328
कोई सदस्य जो किसी खाते के प्रति कोई अंतरराशि प्राप्त करेगा या किसी लेनदेन में कोई प्रतिफल इस प्रकार के खाते या लेन - देन के निपटान के लिये निर्धारित तारीख से पूर्व प्राप्त कर लेता है और ऐसी स्थिति में जबकि वह सदस्य जिससे उसने इस प्रकार की कोई अंतर राशि या प्रतिफल प्राप्त किया है, के चूककर्ता घोषित हो जाने पर वह उसे चूककर्ता संबंधि समिति को लाभ - हेतु और उधारदाता सदस्यों | दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित
24-250 01/2010 760
भारत का राजपत्र, सितम्बर 13 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV के खातों के प्रति वापस करेगा । कोई सदस्य जो किसी अन्य सदस्य को इस प्रकार की अंतर राशि या प्रतिफल का भुगतान करेगा या देगा , इस प्रकार के निपटान की तारीख के पूर्व उसे इस प्रकार के अन्य सदस्य के चूककर्ता घोषित होने की स्थिति मे चूककर्ता समिति के लाभ और उधारदाता सदस्यों के खाते को प्रति पुनः भुगतान करना पड़ेगा।
1328क उप-विधि 328 में उल्लिखित होने के बावजूद, जहाँ कोई सदस्य ट्रेड गारंटी फंड के कार्यान्वित होने की तारीख या उसके बाद की किसी तारीख पर चूककर्ता घोषित किया जाता है, उप- विधि 328 के प्रावधान लागू नहीं होगें और इस प्रकार के मामले में कोई सदस्य जिसनें किसी लेन देन में इस प्रकार के खाते या लेनदेन के निपटान के लिये निर्धारित तारीख के पूर्व किसी खाते के प्रति कोई अंतर राशि या किसी लेनदेन में कोई प्रतिफल प्राप्त किया है वह इस प्रकार की अंतर राशि या प्रतिफल प्राप्त करने वाले सदस्य के, शासी बोर्ड द्वारा निरर्धारित तारीख या उसके बाद की किसी तारीख को चूककर्ता घोषित हो जाने की स्थिति में उस राशि या प्रतिफल को चूककर्ता संबंधी समिति को वापस करेगा ताकि उप-विधि 353 ख के तहत बनाये गये संगत नियमों के अनुसरण में उन्हें चूककर्ता संबंधी समिति द्वारा व्यवहृत्त किया जा सके । उप- विधि 328 में उल्लेख होने के बावजूद, कोई सदस्य जो किसी अन्य सदस्य को इस प्रकार के निपटान के पूर्व या शासी बोर्ड द्वारा अपनी ओर से इस मामले में निर्धारित इस तारीख के बाद इस प्रकार की अंतर राशि या प्रतिफल का भुगतान कर देता है या उसे दे देता है तो वह सदस्य इस प्रकार के अन्य सदस्य द्वारा चूक करने की स्थिति में चूककर्ता संबंधी समिति को उसका पुनः भुगतान करेगा ताकि उप - विधि 353 ख के तहत बनाये गये संगत विनियमनों के अनुसर चूककर्ता संबंधी समिति द्वारा उसे व्यवहृत किया जा सके।
अधिमानीअंतर
329 कोई सदस्य जो किसी दूसरे सदस्य से किसी क्लीयरिंग के दौरान उसे देय या उसके घटक को देय अंतर से अलग राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई दावा नोट या ऋण नोट प्राप्त करता है जो राशि उसे उसकी ओर से प्राप्त की जानी है और उस क्लीयरिंग के लिये उस घटक के खाते के लिये प्राप्त की जानी है, वह उस राशि को वापस कर देगा यदि इस प्रकार का अन्य सदस्य निपटान दिवस के सात दिनों के भीतर चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है । इस प्रकार की वापसी उधारकर्ताओं के लाभ और उनके खातों के प्रति चूककर्ता संबंधी समिति को की जायेगी और इसे इस प्रकार उधारकर्ता सदस्यों के दावें के निपटान हेतु काम में लाया जायेगा जिनके दावे इन उप -विधियों और विनियमनों के अनुसरण में स्वीकार किये गये है ।
2329क उप-विधि 329 में किये गये उल्लेख के बावजूद जहाँ कोई सदस्य ट्रेड गारंटी फंड के क्रियन्वित होने की तारीख को या उसके वापसी तारीख को चूककर्ता घोषित किया जाता है, उप- विधि 329 के प्रावधान लागू नही होंगे और इस प्रकार के मामले में कोई सदस्य जो किसी अन्य सदस्य से किसी क्लीयरिंग के दौरान उसे देय या उसके घटक को देय राशि से अलग राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला दावा नोट या ऋण नोट प्राप्त करता है, जो राशि उसे उनकी ओर से प्राप्त की जाती है और उस घटक के लिये उस क्लीयरिंग के 1 दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित 2दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित 761 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV]
लिये उसके खाते के प्रति प्राप्त की जाती है . वह उस राशि को वापस कर देगा यदि इस प्रकार का अन्य सदस्य निपटान दिवस के पश्चत सात दिनों के भीतर चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है । इस प्रकार के मामले में इस प्रकार की राशि चूककर्ता संबंधि समिति को वापस की जायेगी ताकि इस उप- विधि 353 (ख ) के तहत बनाये गये संगत विनियमों के अनुसरण में उसे व्यवहृत किया जा सके ।
विवरण
330 चूककर्ता संबंधी समिति उगाही के दौरान प्राप्त सभी आस्तियों का भुगतान सदस्य उधारकर्ताओं के जोखिम और लागत पर इस प्रकार के बैंक में जमा करेगी और या उन नामों के प्रति क्लियरिंग हाउस के पास जमा रखेगी जिनका नाम शासी बोर्ड द्वारा समय समय पर निदेशित किया जायेगा और उसे शीघ्रातिशीघ्र रुपये में सोलह आनों ( सम्पूर्ण रुप ) समानुपातिक रुप में परंतु ब्याज के बिना उन उधारकर्ता सदस्यों के बीच वितरित करेगी जिनके दावे इन उप - विधियों और विनियमनों के अनुरुप स्वीकार किये गये हैं ।
1330क उप - विधि 330 मे उल्लेख होने के बावजूद, जहाँ ट्रेड गारंटी निधि के क्रियान्वित होने की तारिख या उसकेबाद की तारीख को कोईसदस्य चूककर्ता घोषित किया गया है , उपविधि 330 के प्रावधान लागू नहीं होंगें और इस प्रकार के मामलें में चूककर्ता संबंधी समिति उगाही के दौरान प्राप्त सभी आस्तियों को चूककर्ता के उधारकर्ताओं के जोखिम और लागत पर ऐसे बैंक में जमा करायेगी और / या उन्हे क्लीयरिंग हाउस के पास उन नामों के प्रति रखेगी जिन्हे समय - समय पर चूककर्ता संबंधी समिति द्वारा निश्चित किया जायेगा और उन्हे उप - विधि 353 ख के तहत बनाये गये संगत प्रावधानों के अनुसरण में शीघ्रातिशीघ्र व्यवहृत करेगी ।
स्थायी या रुपांतरित बनावटी मूल्य और हैमर मूल्य
331 किसी सदस्य के चूककर्ता घोषित करने की स्थिती में चूककर्ता के प्रति क्लीयरिंग आउट, यदि कोई हो , में रिकार्ड किये गये मूल्योंऔर / या चूक की घोषणा होने के बाद बाजार खुलने के आधे घंटे के भीतर चल रही कीमतों के औसत के आधार पर शासी बोर्ड हैमर मूल्यों का निर्धारण करेगा । वर्तमान क्लियरिंग जिसमें सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया है के संबंध में रुपांतरित मूल्य, हैमर मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में शासी बोर्ड द्वारा या तो स्थायी किये जायेंगें अथवा रुपांतरित किये जायेंगें ।
स्थायी अथवा रुपांतरित बनावटी भूल्यों पर समायोजन
( क
332 ) चूककर्ता के साथ वर्तमान क्लियरिंग , जिसमें उसकी चूक घोषित की गयी है, में लेन- देन करने वाले सदस्यअपना खाता स्थायी या रुपांतरित बनावटी मूल्यों पर समायोजित करेंगे ।
हैमर मूल्योंपर क्लोजिंग आउट
( ख ) सदस्य जिनका चलू क्लियरिंग में चूककर्ता के साथ लेन - देन चल रहा है अर्थात आगामी क्लियरिंग जिसमें उसे चूककर्ता घोषित किया गया है, यह माना जायेगा कि उसने इस प्रकार के लेन- देनों की हैमरर-मूल्यों पर क्लोजआउट किया है ।
1 दिनाक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित 762
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
खुले बाजार में क्लोजिंग आउट
( ग ) सदस्य जिनका गैर- समाशोधित प्रतिभूतियों में चूककर्ता के साथ लेन- देन चल रहा है वे चूक की घोषणा होने के तत्काल बाद खुले बाजार में इस प्रकार के लेन- देनों को क्लोज आउट करेंगें ।
चूककर्ता के साथ खातों का समायोजन
333 चूककर्ता के साथ लेन देन रखने वाले सदस्य इन उप - विधियों और विनियमनों में किये गये प्रावधान के अनुसरण में चूककर्ता के साथ अपने खातों को स्थायी या रुपांतरित बनावटी मूल्यों पर, हैमर- मूल्यों पर और क्लोजिंग- आउट कीमतों पर समायोजित करेंगें । इस प्रकार के समायोजनों से उत्पन्न होने वाले अंतर के संबंध में जैसा भी मामला हो , या तो चूककर्ता से दावा किया जायेगा अथवा चूककर्ता के उधारकर्ताओं के लाभ हेतु चूककर्ता संबंधि समिति में उसका भुगतान किया जायेगा ।
1333क उप-विधि 331 , 332 या 333 में उल्लिखित होने के बावजूद जहाँ ट्रेड गारंटी फंड के कियान्वित होने की तारीख या उसके बाद की तारीख को कोई सदस्य चूककर्ता घोषित किया जाता है, उप-विधियों 331 , 332 और 333 में किये गये प्रावधान लागू नहीं होंगें और इस प्रकार के मामले में चूककर्ता के खिलाफ क्लोजिंग-आउट . समायोजन, निपटान या समापन तभी प्रभावी माना जायेगा यदि उप -विधि 353 के अनुसरण मे बनाये गये संगत विनियमनों द्वारा उसकी अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार के मामले मे उप -विधि 353 ( ख ) के अनुसरण में बनाये गये संगत विनियमों मे किये गये प्रावधानों के अनुसरण मे क्लोजिंग- आउट, समायोजन , निनपटान या समापन प्रभावी होगा । इस प्रकार के क्लोजिंग आउट, समायोजन , निपटान या समापन से उत्पन्न होने वाला अंतर, यदि कोई हो, का दावा या तो चूककर्ता से किया जायेगा अथवा उप -विधि 353 ख के तहत बनाये गये संगत विनियमों के अनुसरण में व्यवहृत करने के लिये उसका भुगतान चूककर्ता संबंधी समिति को किया जायेगा ।
चूककर्ताके खिलाफ दावा
334 चूक की घोषणा होने के बाद शासी बोर्ड या अध्यक्ष के निदेशानुसार तत् निर्धारित अवधि के भीतर एक्सचेंज में व्यापार करने वाला प्रत्येक सदस्य जैसा उससे करने की अपेक्षा की जाय, चूककर्ता के साथ उसके पूर्ण समायोजित खातों का मिलान चूककर्ता समिति के साथ करेगा और उप- विधियों और विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुरूप उन्हे बनायेगा या इस प्रकार के प्रपत्र या शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में चूककर्ता के साथ इस प्रकार के खातों को विवरण प्रस्तुत करेगा या एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका इस प्रकार का कोई खता नहीं है ।
| दिनांक 9.05.17 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल और 10.05.97 को सेबी द्वारा अनुमोदित 763 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग [V]
मिलान या खातों को प्रस्तुत करने में विलंब
335 किसी सदस्य द्वारा चूककर्ता के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उसके खातों का मिलान करने या विव्ररण भेजने या प्रमाण भेजने में असफल रहने पर उसे अपने खातों का मिलान करने या इस प्रकार का विवरण भेजने या प्रमाणपत्र पुनः उस समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा जिसे निर्धारित किया गया हो । मिलान करने याखातों को प्रस्तुत करने में अमखत रहने के लिए दंड
336 शासी बोर्ड किसी सदस्य को निर्धारित समय के भीतर जो चूककर्ता के साथ अपने खातों का मिलान करने या अपने खातों का विवरण प्रस्तुत करने में या इस प्रकार का कोई खाता न होने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में, असफल रहता है, दंडित , निलंबित या निष्कासित कर सकता है ।
भ्रामक विवरण
337 शासी बोर्ड किसी सदस्य को दंडित, निलंबित या निष्कासित कर सकता है यदि वह संतुष्ट होता है कि चूककर्ता से संबंधित कोई तुलनात्मक विवरण या प्रमाणपत्र इस प्रकार के सदस्य द्वारा झूठ या भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया है।
चूककर्ता संबंधी समिति केखाते
338 चूककर्ताओं संबधी समिति किसी चूककर्ता को देय सभी प्रकार की धनराशि, प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों, जिन्हें इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, के संबंध में एक अलग खाता रखेगी और उसमें से इसमें लगे या इस प्रकार की आस्तियों के संग्रहण में लगे या चूक के संबंध में इसके द्वारा की गयी कार्रवाइयों में या उसके संबंध में लगे सभी प्रकार की लागतों , प्रभारों और और खर्चे को काट लेगी ।
रिपोर्ट
339 चूककर्ताओं संबंधी समिति प्रत्येक छह माह में चूककर्ता के मामले के संबंध में शासी बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसमें उगाही गयी आस्तियों, निर्वाह किये गये दायित्वों और दिये गये लाभांश को दर्शायेगी ।
खातोंकीजांच
340 इन उप- विधियों और विनियमनों के अनुसार चूकर्ताओं संबंधी समिति द्वारा रखे गयी सभी खाते किसी उधारकर्ता सदस्य द्वारा जाँच करने हेतु खुले रहेंगे । 1( बशर्ते कोई भी उधारकर्ता सदस्य ट्रेड गारंटी निधि से संबंधित किन्ही भी खातों की जांच करने का पात्र नहीं होगा)
109.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया 764
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
प्रभारों का पैमाना
341 संग्रहीत की गई आस्तियों पर एक्सचेंज को देय प्रभार प्रथम बार संग्रहीत 5000 / -रु. या उससे अधिक किसी राशिके लिये पांच प्रतिशत और उसके बाद संग्रहीत 5000/-रु. या उससे अधिक या शासी बोर्ड द्वारा समय- समय पर निर्धारित किसी अन्य राशिके लिये यह 2 प्रतिशत होगा ।
आस्तियों को व्यवहृत करना
342 चूककर्ताओं से संबंधित समिति इन उप - विधियों और विनियमनों के तहत अनुमन्य इस प्रकार की सभी लागतों, प्रभारों और खर्चे को काटते हुये सर्वप्रथम एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस के दावों को संतुष्ट करते हुये और तत्पश्चत् एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमनों के प्रावधानों के अनुसरण में बाजार में संपादित किये गये करारों से चूककर्ता के खिलाफ उत्पन्न होने वाले और सदस्यों के इस प्रकार स्वीकृत दावों को तुलनात्मक रुपसे अपने हाथ में बची हुयी निवल आस्तियों से व्यवहृत करेंगी ।
1342क उपविधि 342 में उल्लिखित होने के बावजूद , जहाँ कोई सदस्य ट्रेड गारंटी विधि के कार्यान्वित होने की तारीख या उसके बाद की तारीख को चूककर्ता घोषित होता है, उप- विधि 342 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इस प्रकार के मामले में चूककर्ता संबंधी समिति इन उप - विधियों और विनियमनों के तहत अनुमन्य इस प्रकार के सभी प्रभारों , लागतों और खर्चे को काटने के पश्चत् उप- विधि 353 ख के अनुसरण में बताये गये संगत विनियमनों के प्रावधानों के अनुसरण में शेष निवल आस्तियों को व्यवहृत करेगी ।
विचर न किये जाने योग्य कुछ दावे
343 चूककर्ताओं संबंधी समिति चूककर्ता के खिलाफ इन दावों पर विचर नहीं करेगी -
(i) जो प्रतिभूतियों में किये गये उन करारो से उत्पन्न हुए हैं जिनकी एक्सचेंज2 के नियमों, उप-विधियों और विनियमनों में अनुमति नहीं है या उनके अध्यधीन नहीं किये गये हैं या जिनमे दावेदार ने स्वयं ही भुगतान नहीं किया है या चूककर्ता के साथ मिलकर किसी प्रतिभूति में सौदों पर देय मार्जिन की चेरीं की हो;
( ii ) जो किसी ऐसे करार से उत्पन्न हुआ है जिसके संबंध में इन उप - विधियों और विनियमनों में निर्धारित तरीके से मिलान न किया गया हो या इस प्रकार के करार के संबंध में यदि करार नोट की इन उप- विधियों और विनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसर में कोई मिलान ही न किया गया और उसे प्रस्तुत न किया गया हो और उसकी रसीद या तो डुप्लीकेट रुप में प्राप्त की गयी है अथवा इस प्रकार के करार नोट के अधपन्ने पर या चपरासी की बही में करार नोट की तारीख और संख्या दर्शाते हुये प्रस्तुत की गयी हो;
109.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया।
गया।
222.04.83 को गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल किया गया और 22.04.83 द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित किया 765 भारत का राज्जपत्र, सितम्बर 18, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
( iii ) जो इन उप - विधियों और विनियमनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर सुपुर्दगी और भुगतान द्वारा निपटान न किये गये सौदो से उत्पन्न हुये है; जो इस प्रकार के दावों के देय हो जाने पर उस दिन किये गये वास्तविक पूर्ण भुगतान के प्रति दावों के निपटान के लिये किये गये किसी प्रबंध के कारण उत्पन्न हुयेहै;
( iv ) जो पिछले लेनदेनों हेतु शेष बकाया या किसी बकाया अंतर राशि के कारण सामने आये है जिनका इन उप -विधियों और विनियमनों में निर्धारित समुचित समय और तरीके से दावा नहीं किया गया है;
जो किसी ऋण के संबंध में या सुरक्षा रहित है; (v)
( vi ) जो शासी बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित चूक की घोषणा की तारीख से निर्धारित समय के भीतर चूककर्ताओं संबंधी समिति के पास दाखिल नहीं किये गये हैं।
चूककर्ता प्रतिनिधि सदस्य के खिलाफ दावा
344 चूककर्ताओ से संबंधित समिति चूककर्ता के खिलाफ किसी सदस्य के दावे पर उसके द्वारा उठाई गई हानि के संबंध मे विचर करेगी यदि इसका कारण इस प्रकार के चूककर्ता द्वारा परिचय कराये गये घटकों की एक्सचेंज के नियमों, उप - विधियों और विनियमों अध्यधीन किये गये और एक्सचेंज में अनुमत प्रतिभूति सौदों में किये गये लेन- देनों के कारण उत्पन्न उनके दायित्वों को पूरा करने में उनकी असफलता होती है बशर्ते चूककर्ता इस प्रकार के उधारकर्ता सदस्य के पास प्रतिनिध सदस्य के रुप में कार्यरत पूर्णतया पंजीकृत रहा हो ।
1 ( बशर्ते इस प्रकार का दावा ट्रेड गारंटी निधि से किसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा । )
देयअंतर
345
वर्तमान क्लियरिंग में किसी चूककर्ता को या उससे देय कोई अंतर को उस देयता के प्रति आगामी क्लियरिंग में बराबर करने की अनुमति होगी ।
2345क उप -विधि 345 में उल्लेख करने के बावजूद जहाँ ट्रेड गारंटी फंड के कार्यान्वित होने की तारीख या उसके बाद की तारीख को किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है, उप- विधि 35 के प्रावधान लागू नहीं होगें और इस प्रकार के मामले में वर्तमान क्लियरिंग में किसी चूककर्ता को या उससे देय कोई अंतर को इस देयता के प्रति आगामी क्लियरिंग में बराबर करने की अनुमति नहीं होगी जब तक की चूककर्ता संबंधी समिति द्वारा ऐसा करने की अनुमति या निदेश प्रदान किया गया हो ।
109.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया।
2 09.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया। 766
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
चूककर्ता संबंधी समिति के दावे
346 किसी एक चूककर्ता का दावा जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व किसी अन्य चूककर्ता के खिलाफ चूककर्ताओं संबंधी समिति द्वारा किया जाता है, उसे अन्य उधारकर्ता सदस्यों के दावों की तुलना में तरजीह प्रदान नहीं की जायेगी परंतु अन्य दावों के साथ उसे बनाये रखा जायेगा ।
चूककर्ताओं की संपदापर दावे लागू करना
347 चूककर्ता का उधारकर्ता होने पर कोई सदस्य इस प्रकार के चूककर्ता की संपदा पर शासी बोर्ड की सहति के बिना अपने दावे की बिक्री, अभ्यर्पण या उसे गिरवी नहीं रखेगा ।
चूककर्ताके नाममें कारवाईयों
348 अन्य नियमों, उप -विधियों और विनियमों के तहत चूककर्ताओं संबंधी समिति को प्रदान की गयी शक्तियों से पूर्वग्रसित न होते हुये चूककर्ताओं संबंधी समिति ( गवर्निंग बोर्ड ) की सहमति से विधि न्यायालय में किन्ही कार्रवाइयों को अपने स्वयं के नाम में या चूककर्ता को नाम में , जैसा कि इसे आस्तियों ( या बाकायों ) की उगाही के लिये सुझाव दिया जाय ; करने के लिये पात्र होगा।
चूककर्ताओं संबंधी समिति को भुगतान
349 यदि कोई सदस्य किन्ही कार्रवाइयों को चूककर्ता के खिलाफ विधिक न्यायालय ले जाता है चहे उसकी चूक की अवधि के दौरान या तत्पश्चत उसके पुनः प्रवेश के दौरान ताकि एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के अध्यधीन बाजार में किये गये किन्हीं भी लेन- देनों या सौदों के फलस्वरूप चूककर्ता की संपदा के खिलाफ, उसके चूकर्ता घोषित होने के पूर्व ताकि किसी दावे को लागू किया जा सके और वह कोई डिक्री प्राप्त करता है और उस पर किसी धनराशि की उगाही करता है तो वह उस राशि को या उसके किसी अंश को; जैसा भी शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायः इस प्रकार के चूककर्ता के खिलाफ दावा करने वाले उधारकर्ता सदस्योंके लाभों और उनके खातों के लिये चूककर्ता संबंधी समिति के पास जमा करेगा ।
349क उपविधि 349 में किये उल्लेख के बावजूद जहाँ कोई सदस्य ट्रेड गारंटी फंड के क्रियान्वित होने की तारीख को या उसके बाद की तारीख को चूककर्ता घोषित किया जाता है , उप - विधि 349 के प्रावधान लागू नहीं होगें और इस प्रकार के मामले में यदि कोई सदस्य किन्ही कार्रवाइयों को चूककर्ता के खिलाफ विधिक न्यायालय ले जाता है चहें उसकी चूक की अवधि के दौरान या तत्पश्चत उसके पुनः प्रवेश के दौरान ताकि एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अध्यधीन बाजार में किये गये किन्ही भी लेन -देनों या सौदो के फलस्वरुप चूककर्ता की संपदा के खिलाफ. उसके चूककर्ता घोषित होने के पूर्व ताकि किसी दावे को लागू किया जा सके 09.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया ।
209.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया ।
3 09.05.97 को सेबी द्वारा शामिल और 10.05.97 को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपनाया गया। 767 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV ]
और वह कोई डिकी प्राप्त करता है और उसपर किसी धनराशि की उगाही करता है तो वह उस इस प्रकार की राशि या उसके अश को, जैसा भी शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय , संगत उप - विधियो के अनुसरण में व्यवहृत किये जाने के लिये चूककर्ताओं संबंध समिति के पास जमा करेगा।
लाभांश की सामान्य नोटिस
350 चूककर्ताओं संबंधी समिति द्वारा घोषित किये गये किसी लाभांश की नोटिस एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी ।
लाभांश का भुगतान
351 घोषित किये गए लाभांश का भुगतान प्रत्येक उधारकर्ता सदस्य को क्लीयरिंग हाउस में खोले गये उसके खाते में क्रेडिट कर अथवा उस अन्य प्रकार से जिसके संबंध में शासी बोर्ड या अध्यक्ष निदेश दे. द्वारा दिया जायेगा । उधारकर्ता सदस्य जिनका खाता क्लियरिंग हाउस में नहीं है उन्हें इस प्रकार का लाभांश आवेदन करने पर दिया जायेगा।
गैरदावाकृतलाभांश
352 यदि कोई लाभांश जिसे चूककर्ताओं संबंधि समिति द्वारा स्वीकृत दावों पर घोषित किया गया है परंतु पात्र उधारकर्ता (किसी उधारकर्ता की मृत्यु हो जाने के मामले को छोड़कर ) चूककर्ताओं संबंधी समिति से लेने में अक्षम रहता है या उसके पास रखे दावों को दरकिनार कर देता है और या एक वर्ष से अधिक या चूककर्ता की किसी आस्ति पर अंतिम लाभांश देने के बाद भी गैर दावाकृत पड़ा रहता है या उसका वितरण नहीं हो पाता है तो इसे उधारकर्ताओं की ओर से शासी बोर्ड द्वारा व्यवहृत या इसका निपटान कर दिया जायेगा ।
दिवंगत देनदार
353
यदि किसी सदस्यः जो किसी चूककर्ता का देनदार , की मृत्यु हो जाती हैं, इस प्रकार के सदस्य को देय लाभांश उसके विधिक प्रतिनिधि या उत्तराधिकारियों को आवेदन करने पर दिया जायेगा भले ही इस प्रकार के दिवंगत उधारकर्ता सदस्य के संबंध में नामांकन के अधिकार का उपयोग क्यों न किया गया हो। परंतु यदि इस प्रकार का दिवंगत उधारकर्ता स्वयंमेव ही चूककर्ता है, देय लाभांशो का भुगतान उधारकर्ता सदस्योंके लाभ हेतु उनके खाते पर चूककर्ताओं संबंधी समिति को किया जायेगा । 1353क यदि किसी सदस्य को स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमनो के अनुसरण में चूककर्ता घोषित किया जाता है, किसी गैर सदस्य से इस प्रकार के सदस्य को जारी किये गये करार के तहत देय तारीख को स्टॉक एक्सचेंज ग्राहक सुरक्षा निधि न्यास को मांग प्रस्तुत करने पर उक्त निधि ' के नियमों के अनुसरण में किया जायेगा और तत्पश्चत् उक्त निधि के न्यासी उन नियमों के अनुसरण में उसे वितरित करेंगें ।
1 24.06.86 के गवर्निंग बोर्ड संकल्प द्वारा शामिल किया गया और 01.09.87 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया ।
25-250 012010 768
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भादपद 27 , 1932)
[भाग IV
प्रतिबंध और दंड
अमान्यसंविदाएं
354. (क) सदस्य निम्नलिखित संविदाएं नहीं करेगा और इन उप - विधियों और विनियमों में वर्णित तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यदि ऐसी कोई संविदा की जाती है तो वह अमान्यहोगी:
(i) निर्बाधित प्रतिभूतियों से इतर समाशोधन के लिए संविदाएं ;
(ii) निर्बाधित प्रतिभूतियों में चलू और आगामी समाशोधन के बाद की अवधि के लिए संविदाएं;
(iii) हस्ते- सुपुर्दगी के लिए चैदह दिन से अधिक अवधि के लिए संविदाएं , बशर्ते इन उप-विधियों और विनियमों में इनके लिए प्रावधान न किया गया हो;
(iv) इन उप-विधियों और विनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष की अनुमति लिए बिना विशिष्ट सुपुर्दगी की संविदाएं ;
(v) ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की संविदाए ( विशिष्ट खरीद- फरोख्त को छोडकर ) जिनमें एक्सचेंज पर कारोबार किये जाने की अनुमति नहीं है;
(vi) भावी लाभांश की खरीद और बिक्री की संविदाएं;
(vii) सदस्यों और उनके संघटकों के बीच कैरी- आवर संविदाए चहे वे एजेंट से प्रधान के बीच हों या प्रधान से प्रधान के बीच हों, जिनके संबंध में इन उप- विधियों और विनियमों किए गए प्रावधानों के अनुसार संघटकों को विशेष मेकिंग अप कीमत के लिए संविदा नोट प्रस्तुत नहीं किया जाना हो ।।
1 दिनांक 06.06.63 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1592 द्वारा जोड़ा गया तथा इसी दिनांक के भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-11 केअनुच्छेद 3 ( ii ) में प्रकाशित । 769 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
ऑपशन्स
(ख) 1(ऑपशन्स में किया गया कोई भी कारोबार या संविदा जो एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों और विनियमों के साथ - साथ एक्सचेंज के डेरीवेटिव खंड और प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही हैं, अवैध होगा । } उप-विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए दंड
355. ( क ) प्रत्येक सदस्य निष्कासन या निलम्बन या सदस्यता के सभी या कुछ अधिकारों से वंचित किए जाने का और/ या जुर्माने का भुगतान करने का और / या सेंसर, फटकार का या इन उप- विधियों और विनियमों या इनके तहत एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष या किसी समिति या एक्सचेज के किसी अधिकारी द्वारा
जारी संकल्पों, आदेशों, नोटिसों, निर्देशों या रूलिंग के उल्लंघन , अवज्ञा अवहेलना या जानबूझकर अपवंचना के लिए चेतावनी का या किसी व्यक्ति जो सदस्य हो या नहीं, के साथ किसी ध्वसंकारी या धोखाधड़ी के लेनदेन के लिए या कारोबार की संहिता, क्रिया विधि या विधि के लिए दंड का पात्र होगा, जो गवर्निंग बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार समझे कि यह एक्सचेंज का सदस्य रहने लायक नहीं है या व्यापार के न्यायसंगत और समसमान सिद्धान्तों के प्रति धारणीय नहीं है ।
कदाचर , अव्यावसायिक आचरण और गैर-पेशेवर आचरण के लिएदंड
( ख ) विशेष तौर पर और उप- अनुच्छेद (क ) के प्रावधानों की व्यापकता को किसी भी तरह से सीमित किए बिना या इन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस सबंध में किए गए प्रावधानों के निहित अर्थों में , किसी भी कदाचर, अव्यावसायिक आचरण या गैर- पेशेवर आचरण के लिए सदस्य निष्कासन या निलंबन या संदस्यता के सभी या कुछ अधिकारों से वंचित किए जाने का और/ या जुर्माने का भुगतान करने का और/ या सेंसर, फटकार का या चेतावनी दिए जाने का पात्र होगा।
कदाचर
356. किसी सदस्य को कदाचर का दोषी माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित या इनके जैसा कार्य या चूककरता है, अर्थात्
1 प्रशासन बोर्ड के दिनांक 04.12.2000 तथा 08.03.01 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 21.03.01 को अनुमोदित । 770
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
(भाग IV
धोखाधडी
(1) यदि उसे दंडनीय अपराध के लिए सजा मिली हो या उसने धोखाधड़ी की हो या धोखा देने की नीयत से कोई ऐसा कार्य किया हो जो प्रशासक बोर्ड के अभिमत में उसे सदस्य बने रहने हेतु अयोग्य ठहराता हो;
अनुचित आचरण
(!!) यदि वह प्रशासक बोर्ड के अभिमत में एक्सचेंज पर अपमानजनक या आपत्तिजनक या उच्छृंखल या अनुचित आचरण किए जाने या एक्सचेंज के कारोबार में जानबूझकर बाधा पंहुचने का दोषी हो;
नियमों, उप-विधियों और विनियमों का उल्लंघन
(iii) यदि वह किसी ऐसे सदस्य का बचव करता है या सहयोग करता है या सूचना दिए जाने में चूक करता है जिसके बारे में उसे यह पता है कि उसने एक्सचेंज के नियमों, उप- विधियों या विनियमों और इनके तहत प्रशासक बोर्ड या अध्यक्ष या एक्सचेंज की किसी समिति या इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किसी संकल्प, आदेश , नोटिस या निदेश का उल्लंघन किया है या इनसे बचने का प्रयास किया है।
संकल्पों का अनुपालन करने में असफल रहना
(iv) यदि वह गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष या एक्सचेंज की किसी समिति या अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के तहत जारी किसी संकल्प , आदेश, नोटिस, निर्देश या रूलिंग का उल्लंघन करता है या मानने से मना करता है या अनुपालन करने या आबद्धता स्वीकार करने में असफल रहता है ;
पंच-निर्णय को स्वीकार करने या पालन करने में असफल रहना
(v) यदि वह गवर्निंग बोर्ड या पंच- निर्णय समिति या पंचाट द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उप -विधियों और विनियमों के अधीन संदर्भित किए गए मामले में दिए गए किसी एवार्ड , निर्णय या आदेश की उपेक्षा करता है या पंच- निर्णय को मानने 'या आबद्धता स्वीकार करने या कार्यान्वित करने से मना करता है या इसमें असफल रहला है:
771 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV ]
गवाही देने या सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहना
(vi) यदि वह गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष या एक्सचेंज की किसी समिति या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी लेखा- बहियां, पत्राचर , दस्तावेज और कागजात या इनका कोई भाग जिनको प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो या उनके समक्ष उपस्थित होकर गवाही दी जानी हो, प्रस्तुत करने में उपेक्षा बरतता है या असफल रहता है या मना करता है या अपने साझेदारों , एटार्नी, अभिकर्ताओं , रेमिसियर्स , प्राधिकृत लिपिकों या कर्मचरियों को गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष या एक्सचेंज की किसी समिति या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर गवाही देने में बाधक होता है ;
विशेष विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहना
(vii)
यदि वह संगत विनियमों में निर्धारित प्रारूप में या ऐसे किसी अन्य प्रारूप में जो गवर्निंग बोर्ड द्वारा इनके अनुवर्धन या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन में समय- समय पर निर्दिष्ट किया गया हो, सूचना प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित समयावधिके भीतर अध्यक्ष के समक्ष विशेष विवरणियां या इसके साथ ही गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा परिस्थितियों के अनुसार मांगी गई कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने की उपेक्षा करता है या असफल रहता है या मना करता है , जब गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष के अभिमत से ऐसी विशेष विवरणियां या सूचना किसी एक या सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जानी हों;
चूककर्ता के साथ लेखा- बहियों का मिलान करने या प्रस्तुत करने में असफल रहना
(viii) यदि वह चूककर्ताओं की समिति के साथ अपनी लेखा- बहियों का मिलान करने या इसे चूककर्ता के साथ अपने खातों का लेखा-जोखा देने या उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में उपेक्षा बरतता है या असफल रहता है या इसमें कोई असत्य या भ्रामक लेखा- जोखा प्रस्तुत करता है;
असत्य और भ्रामक विवरणियां
( ix) यदि वह इन उप - विधियों और विनियमों के तहत एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस द्वारा अपेक्षित क्लीयरिंग फार्म या विवरणियों में कोई जानकारी देने में उपेक्षा बरतता है या असफल रहता है या कोई असत्य या भ्रामक जानकारी देता है, । विनियम ।। 772
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
प्रबाधक शिकायत
(x) यदि वह या उसका एजेंट किसी आरोप, शिकायत या विवाद के बारे में गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष या एक्सचेंज की किसी समिति या उसके अधिकारी या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है जो प्रशासक बोर्ड के अभिमत से आधारहीन, प्रबाधक या दुर्भावनापूर्ण है ;
देबराशियाँ या शुल्क के भुगतान में असफल रहना (xi) यदि वह अपना अभिदान शुल्क, पंच- निर्णय प्रभारों या अन्य रकम देने में असफल रहता है जो उसके द्वारा देय है या उस पर कोई जुर्माना या दंड लगाने के कारण देय है:
अव्यावसायिक आचरण
357. किसी सदस्य को अव्यावसायिक आचरण का दोषी माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित या इनके जैसा कोई कार्य या चूक करता है, अर्थात्-
छद्म नाम
(i) यदि वह अपना कारोबार या अपने संघटक का करोबार छद्म नामों से संचलित करताहै;
बनावटीलेनदेन
(ii) यदि वह बनावटी लेनदेन करता है या प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय का ऐसा आदेश देता है जिसके निष्पादन से इनके स्वामित्व में कोई परिर्वतन नहीं होता हो या ऐसे किसी आदेश का इसकी प्रकृति की जानकारी होने के बावजूद भी निष्पादन करता है;
पक्षपातपूर्ण कारोबार
(iii) यदि वह बाजार के संतुलन को बिगाड़ने या ऐसी स्थिति लाने के लिए जिसमें कीमतों में बाजार मूल्य सही प्रकार से प्रकट नहीं होता है, ऐसी हताशा की स्थिति पैदा करने के प्रयोजन से वह प्रत्तिभूतियों के क्रय या विक्रय के किसी भी प्रस्तावों को तैयार करने की कोई योजना या स्कीम बनाने वाली पार्टी में शामिल है या ऐसे किसी व्यक्तिकी सहायता करता है;
773 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग [V ]
अफवाहें
( iv ) यदि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके से संवेदनशील प्रकृति की अफवाहें फैलाता है या फैलाए जाने में शामिल होता है:
अनुचित कारोबार
(v) यदि वह बाजार में अंधाधुन्ध या अनुचित या अव्यावसायिक लेनदेनों में शामिल होता है या अपने सघटकों के खाते या ऐसे किसी अन्य खाते में जिसमें उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष हित जुड़े हुए हैं . क्रय या विक्रय करता है ऐसे क्रय या विक्रय जो उसके संघटकों के या स्वंय के वित्तीय साधनों और स्रोतों को देखते हुए या ऐसी प्रतिभूतियों के बाजार को देखते हुए बहुत ज्यादा है:
आपसीसमझौता
(vi)
यदि वह किसी सदस्य की निजी विफलता की अनदेखी करता है या प्रतिभूतियों के सौदे से किसी सदस्य की देनदारी के निपटान में होने वाली रकम के वास्तविक और पूर्ण भुगतान से कम रकम लेता है;
अनादूत चेक
(vii)
यदि वह किसी सदस्य या उसके संघटक को चेक जारी करे और प्रस्तुत किए जाने पर वह चेक धन की कमी के कारण अनावृत हो जाए;
संघटकोंके साथ लेनदेन में विफलता
(viii)
यदि गवर्निंग बोर्ड के अभिमत्त में वह अपने संघटकों के साथ स्टाक ब्रोकिंग सौदे करने में विफल रहता है ।
गैर-पेशेवर आचरण
358. सदस्य को अपराधी या गैर -पेशेवर आचरण वाला माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित या इसी प्रकार के कार्यों को या चूक करता है -
स्ट्रीटडीलिंग
(1)
यदि वह गली या स्टॉक एक्सचेंज के प्रवेश या आसपास कीमतें बोलता है या बोली लगाए जाने का ऑफर देता है या कारोबार करता है;
774
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[মাল जिन प्रतिभूतियों में कारोबार की अनुमति नहीं है उनका कारोबार (ii) यदि वह ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद- फरोख्त करता है जिनमें डीलिंग की अनुर्मात नहीं है :
चूककर्ता संघटन के लिएकारोबार
( iii ) यदि वह किसी ऐसे संघटक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कारोबार करता है या आईर का निष्पादन करना है, जो उसकी जानकारी में प्रतिभूतियों के संम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहा है, और किसी दूसरे सदस्य के साथ चूक करता है , और किसी दूसरे सदस्य के साथ चूक करता है, तो अपने लेनदार सदस्य के साथ संतोषजनक व्यवस्था करने तकः
दिवालिया कारोबार
( iv ) यदि गवर्निंग बोर्ड की सहमति पहले ही प्राप्त किए बिना वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपे से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कारोबार में रुचि या जुड़ाव रखता है या कोई कारोबार करता है , जो दिवालिया है या दिवालिया घोषित है , भले ही ऐसे व्यक्ति ने इन्सोलवेन्ही कोर्ट से अंतिम डिस्चर्ज प्राप्त कर लिया हो। निलम्बनाधीन होने पर बिना अनुमति लिए कारोबार
( v ) यदि गवर्निंग बोर्ड की अनुमति लिए बिना व ह अपने खाते या किसी प्रधान के खाते या किसी सदस्य के माध्यम से उस अवधि में कारोबार करता है जब गवर्निंग बोर्ड द्वारा उसका कारोबार एक्सचेंज में निलम्बितहै;
निलम्बनाधीन होने पर बिना अनुमति लिए कारोबार
( vi ) यदि गवर्निंग बोर्ड की विशेष अनुमति लिए बिना वह किसी निलम्बित, निष्कासित या चूककर्ता घोषित सदस्यके लिए या के साथ कारोबार करता है या कोई सौदा करता है या ब्रोकरेज में साझा करता है।
साझेदारों के लिए कारोबार
( vii ) यदि वह किसी साझेदारी फर्म के साझेदार की तरफ से और उसके लिए कोई कारोबार करता है या कोई सौदा करता है:
77:
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV ]
अन्य सदस्यों के कर्मचरियों के लिए कारोबार
( vii ) यदि वह रोजगारदाता सदस्य की लिखित सहमति लिए बिना किसी अन्य सदस्य के रेमिसियर, प्राधिकृत क्लार्क या कर्मचारी के लिए या उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कारोबार करता है या आर्डर निष्पादित करता है ।
एक्सचेंज के कर्मचारी हेतु कारोबार
( ix ) यदि वह सट्टेबाजी का ऐसा कारोबार करता है जिसमें एक्सचेंज का कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है,
गैर सदस्य ब्रोकर के लिए या के साथ कारोबार
(x ) यदि प्रतिभूतियो के क्रय या विक्रय में वह ब्रोकरेज की हिस्सेदारी या कारोबारी सौदे प्रधान के रूप में करता है या कोई कारोबार शुरू करत्ता है, बशर्तें ऐसा गैर सदस्य प्रतिभूत्तियों में कारोबार करने वाले संगठन का सदस्य को, मुम्बई शहर से पचस मील के दायरे में स्थित का सदस्य या साझेदार , एजेन्ट या सदस्य का एजेन्ट हो . या ऐसा गैर - सदस्य उसी दूरी के भीतर या तो शेयर और प्रतिभूति कारोबार के ब्रोकर या डीलर के रूप में कार्य करता हो या ऐसे कारोबार के लिए निर्गम कीमत सूची या परिपत्र जारी करता हो या ऐसे विज्ञापनों या निर्गमों की अनुमति देता हो या ऐसा विज्ञापन या ऐसे निर्गम करने वाली किसी कम्पनी, संगठन, फर्म या उपक्रम के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हो;
विज्ञापन
1 ( xi ) यदि वह अपने स्वयं के संघटकों, एक्सचेंज के सदस्यों, बैंकों का संयुक्त पूँजी कम्पनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को कारोबारी प्रयोजनों से विज्ञापन करता है या नियमित रूप से परिपत्र या कारोबारी पत्र जारी करता है या स्टाफ मार्किट के बारे में सार्वजनिक रुप से पम्पलेट, परिपत्र या कोई अन्य साहित्य या रिपोर्ट या जानकारी अपने नाम के साथ प्रकाशित करता है, जब तक कि स्टाक मार्केट के बारे में ऐसे विज्ञापनों , परिपत्रों, या अन्य कारोबारी पत्रादि, पम्फलेट, परिपत्रों या अन्य साहित्य या सूचना का प्रकाशन और उनमें निहित सामग्री संबंधित विनियम2 में निर्धारित प्रावधानों और दिशानिदेशों या गवर्निंग बोर्ड द्वारा इनकी अनुवृद्धि या इनके संशोधन या प्रतिस्थापन के रूप में समय - समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों में निर्धारण के अनुसार न किया गया हो । 3( )
! गवर्निंग बोर्ड के 10.02.1992 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 23.12.1992 को अनुमोदित । 2 विनियम 17
* विर्निंग बोर्ड के 02.03.2000 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 03.05.2000 को अनुमोदित। 26-250 01/2010 776
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
मार्जिन अपेक्षाओं का अपवंचन
( xii ) यदि वह इन उप- विधियों और विनियमों में निर्धारित मार्जिन अपेक्षाओं कीअपवंचना का प्रयास करता है या अपवचना में सहायता करता है ;
ब्रोकरेज प्रभार
( xiii ) यदि वह ब्रोकरेज की हिस्सेदारी और वसूली से सम्बन्धित उपविधियों और विनियमों से जानबूझकर बचता है या अपवंचना का प्रयास करता है ।
सदस्योंके साझेदारों , एजेन्टो और कर्मचरियों द्वारा अपराध
359 गवर्निंग बोर्ड किसी सदस्य के साझेदार या उसके एटार्नी, एजेन्ट, रेमिसियर, प्राधिकृत क्लर्क या कर्मचारी को निष्कासित या निलम्बित और/ या उस पर जुर्माना लगाने और / या सेंसर करने और / या उसे चेतावनी देने का कार्य वैसे ही कर सकता है, जैसे किसी सदस्य द्वारा करने या उसके द्वारा चूक करने पर दंडित किया गया होता । मार्जिन डिपॉजिट प्रदान करने में विफलता पर निलम्बन
360 यदि कोई सदस्य इन उपविधियों और विनियमों में प्रावधान के अनुसार मार्जिन डिपॉजिट प्रदान करने में विफल रहता है तो गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष उसके कारोबार को निलम्बित कर सकेंगे, और यह निलम्बन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि वह आवश्यक मार्जिन डिपॉजिट प्रस्तुत नहीं करता है । इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य करने वाले सदस्य को गवर्निंग बोर्ड द्वारा निष्कासित किया जा सकता है ।
कारोबार का निलम्बन
361 ( क ) गवर्निंग बोर्ड द्वारा विशेष संकल्प पारित करके किसी सदस्य से कहा जा सकता है कि वह अपना कारोबार निलम्बित करे, यदि
प्रतिकूलकारोबार
(i) जब गवर्निंग बोर्ड के अभिमत में वह अपने कारोबार को इस प्रकार से संचलित कर रहा हो जो एक्सचेंज के प्रतिकूल हो जैसे कि बाजार के संतुलन को बिगाड़ने के प्रयोजन से प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय या ऐसी स्थिति पैदा करना जिस में कीमते बाजार मूल्य को उचित रूप से प्रकट नहीं करेंगी: या
अवांछनीय कारोबार
() जब गवर्निंग बोर्ड के अभिमत से वह आवंछनीय कारोबार में लगा हो या वह अपने संघटकके खाते या ऐसे खाते, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित जुड़ा हो, के माध्यम से क्रय या 777 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
विक्रय करे, और ऐसे क्रय या विक्रय उसके संघटक या उसके अपने वित्तीय साधनों और स्त्रोतों या ऐसी प्रतिभूति के मार्केट को देखते हुए सीमा से अधिक हों ; या
असंतोषजनक वित्तीय स्थिति
( iii ) जब गवर्निंग बोर्ड के अभिमत में वह ऐसी वित्तीय स्थिति में हो कि उस के लेनदारों या एक्सचेंज की सुरक्षा के लिए कारोबार की अनुमति नहीं दी जा सकती हो।
निलम्बन की समाप्ति
( ख ) उप-अनुच्छंद ( क ) के तहत कारोबार का निलम्बन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह गवर्निंग बोर्ड द्वारा विशेष संकल्प पारित करके उक्त संकल्प में निर्धारित समय के भीतर उचित रकम का डिपॉजिट या सम्बद्ध कार्य या वस्तु प्रदत्त नही करता है।
उल्लंघनके लिए दंड
(ग) यदि कोई सदस्य इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है तो गवर्निंग बोर्ड द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और उसका कारोबार निलम्बित रहेगा।
विनियम
विनियमों मेंसंशोधन
362 इन उपविधियों के साथ- साथ अन्य उपविधियों या ऐसे विनियमों में उल्लिखित उपविधियों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा किसी भी विनियम में किसी प्रकार के संशोधन , परिवर्द्धन या संपरिवर्तन की जानकारी चैबीस घन्टे के भीतर केन्द्र सरकार को डाक से भिजवाई जाएगी । यदि केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित हो, तो गवर्निंग बोर्ड तत्काल ही ऐसे विनियम में संशोधन, संपरिवर्तन करेगा या विनियम को वापस ले लेगा । 778
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV 1ट्रेड गारंटी फंड का परिचलन प्रारंभ होने के उपरांत ट्रेड गारंटीफंड औरचूक
परिभाषाएँ
363 क यदि विषय या संदर्भ में जबतक तथ्य प्रतिविरुद्ध न हो तो उपविधि 363 से 417 में निम्नानुसार प्रावधान है:
2( 1 ) "अनुमोदित स्कीम " का वही अर्थ होगा जो उपविधि-418 में निर्धारित है ।
(2) सदस्यके "सहयोगी" का निम्नानुसार अर्थ होगाः
सदस्य का कोई साझेदार; (i)
यदि सदस्य कोई कम्पनी या कोई निर्गमित निकाय हैं तो सदस्य का नामिति निदेशकः
( iii ) किसी सदस्य का किसी सदस्य के साझेदार का या उपर्युक्त ( ii ) में उल्लिखित नामिती निदेशक का परम्परागत पूर्वज या वंशज किसी सदस्य का. किसी सदस्य के साझेदार का, या
(iv) उपर्युक्त ( iii ) में नामिति निदेशक का जीवनसाथी, बहू, दामाद, भाई या बहन या इस अनुच्छेद में उल्लिखित जीवनसाथी, बहू या दामाद का परम्परागत पूर्वज या वंशज या इस अनुच्छेद में उल्लिखित भाई या बहन का परम्परागत वंशजः (v) सदस्य का. सदस्य के साझेदार का या उपर्युक्त ( ii ) में उल्लिखित नामिति निदेशक का रिश्तेदार;
( vi ) यदि कोई सदस्य जो कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय हो, के मामले में ऐसा व्यक्ति जिसे सदस्य के साथ महत्वपूर्ण हितलाभ हो, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13 में बताया गया है।
(3) " कारोबारी दिवस " का वही अर्थ रहेगा जो उपविधि । में बताया गया है ।
(4 ) " निधि" का अर्थ होगा ट्रेड गारंटी निधि
1 सम्पूर्ण अध्याय सेबी द्वारा 9.5.1997 को प्रतिनिविष्ट और प्रशासक बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अंगीकृत । 2 प्रशासन बोर्ड के 18.01.2001 के संकल्प द्वारा प्रत्तिनिविष्ट और सेबी द्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित। 779 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV]
"रिश्तेदार " का अर्थ ऐसे व्यक्ति से होगा जो निम्नलिखित में शामिल हैः
(5)
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13;
( i)
( ii ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 6
(6) "निपटान " में नीलामी द्वारा निपटान [ और अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में निपटानज शामिल होगा, लेकिन इसमें अवैध सुपुर्दगी से किया गया निपटान शामिल नहीं होगा । "निपटान" में सदस्य या चूककर्ता जिस को चूककर्ता घोषित किया गया है, उसने निपटान का निम्नलिखित अर्थ होगाः
जब किसी सदस्य को इसलिए चूककर्ता घोषित किया जाता है कि उसने किसी निपटान अवधि के सन्दर्भ में क्लियरिंग हाउस को देय राशि का भुगतान नहीं किया है, तो भुगतान नहीं की गई जिस निपटान अवधि के लिए सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया है, वह ऐसा निपटान होगा जिसमें सदस्य या चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया या वह चूककर्ता है; और जहाँ सदस्य एक से अधिक निपटान अवधियों के सन्दर्भ में देय राशियों का भुगतान क्लीयरिंग हाउस में करने में विफल रहता है, तो निपटान अवधि " ऐसी अवधि होगी जिनमें सदस्य या चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया या वह चूककर्ता है" इस प्रकार निपटान उसी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा , जिसमे उक्त सदस्य को चूककर्ता घोषित किया । 363 ख. यदि विषय या सन्दर्भ में जब तक तथ्य प्रतिविरुद्ध न हो तो इस नियमावली , उपविधी और विनियमावली मेः
"जिस तारीख को ट्रेड गारंटी निधि का परिचलन होता है, का आशय गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी तारीख से होगा जिस तारीख से ट्रेड गारंटी निधि का परिचलन शुरू हुआ है । "
364 ( 1) एक्सचेंज एक निधि स्थापित करेगा जिसे "ट्रेड गारंटी निधि" कहा जाएगा ।
2( ii ) एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के अन्य प्रावधानों की शर्तों के तहत निधि के उद्देश्यनिम्नानुसार होंगेः
(
क) एक्सचेंज की नियमावली , उपविधि और विनियमावली के अनुसार एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा आपस में वास्तविक लेनदेन के निपटान, जो कि अनुमोदित स्कीम के तहत या अनुसरण में उधार लेने उधार देने और अन्य लेन देन के निपटान सहित एक्सचेंज की निपटान प्रणाली का हिस्साहो; और
एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के अनुसार उन सदस्यों को अस्थायी वापसी योग्य अग्रिम राशियाँ देना , जो अस्थायी/वित्तीय मिसमॅच का सामना कर रहे हों, ताकि वे निपटान में अपने वित्तीय व्यक्तियों को समय पर पूरा कर सके, ताकि यह प्रयास रहे 1 गवर्निंग बोर्ड द्वारा 18.01.2001 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित । 2 गवर्निंग बोर्ड द्वारा 18.01.2001 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित । 780
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV कि एक्सचेंज में निपटान को समय पर पूरा किया जा सके और इस प्रकार एक्सचेंज में विवेशकों और एक्सचेंज के सदस्यों के हितों का संरक्षण किया जा सके और एक्सचेंज के निपटानों को तेजी से पूरा करने के बारे में निवेशकों के मन में विश्वास को प्रबल बनाया जा सके और स्टॉक बाजार के विकास में सहायता हो सके ।
( iii ) गवर्निंग बोर्ड को हक होगा कि वह उचित और सही समझे गए विनियम बनाए जों इस निधिके ढंग , मानदंडो और क्रियाविधि के सन्दर्भ में समुचित हो निधि के परिचलन के बाद घोषित चूक को समाहित करते हो । गवर्निंग बोर्ड द्वारा बनाई गए विनियम किसी भी उपविधि के साथ सामंजस्य रहित नहीं होगे ।
( iv ) उपर्युक्त अनुच्छेद ( iii ) की सामान्य व्याख्या के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के गवर्निंग बोर्ड को हक होगा कि वह निम्नलिखित के सन्दर्भ में मानदंड, क्रियाविधि और तरीके के बारे में विनियम बनाएः
(क) इस निधि का प्रबंधन और प्रशासन ;
(ख) इस निधि की संरचना और गठन;
( ग ) एक्सचेंज , एक्सचेंज के सदस्यों या अन्य द्वारा इस निधि में किया जानेवाला अभिदान;
( घ ) इस निधि से निवेश;
(ड. ) इस निधि का अनुप्रयोग;
(च ) डिफाल्टर्स समिती की बैठकें
(छ ) इस निधि से लाभ प्राप्त करने के अपात्र व्यक्ति
(ज) इस निधि में निधियों का न्यूनतम मूल्य और इस निधि से संवितरण की अधिकतम सीमा;
( झ ) डिफाल्टर्स समिति के अधिकार और शक्तियाँ;
( ञ ) डिफाल्टर्स समिति द्वारा भुगतान की जाने वाली या प्राप्त रकम और सम्पत्ति;
(ट ) ङिाल्टर्स समिति द्वारा भुगतान की गई या प्राप्त रकम और सम्पत्ति का अनुप्रयोग, इनके अनुप्रयोग के क्रम की प्राथमिकता सहित 1[ ] ( ठ) किसी सदस्य द्वारा चूककर्ता के साथ की गई संविदाओं की क्लोजिंग आउट, 2 समायोजनन, निपटान और / निरस्त किया जाना, ( और )
(ड) इस निधि से अग्रिमों का संवितरण और ऐसे अग्रिमों की अवधि। 1 प्रशासक बोर्ड के 15.02.2001 के संकल्प द्वारा निरसित और सेबी द्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित 2 प्रशासक बोर्ड के 15.02.2001 के संकल्प द्वारा निरक्षित और सेबी द्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित 3 प्रशासक बोर्ड के 15.02.01 के संकल्प द्वारा प्रतिनिविष्ट और सेबीद्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित । 781 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
निधिकाप्रबंधन
365 ( i ) इस एक्सचेंज की नियमावली और विनियमों के तहत और गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों और अनुदेशों के अनुसार, डिफाल्टर्स समिति को निधि के प्रबंधन और प्रशासन पर सम्पूर्ण नियंत्रण रहेगा । इस एक्सचेंज की नियमावली , उपविधि और विनियमावली के अन्य प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अलावा डिफाल्टर्स समिती का वे सभी शक्तियाँ, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्राप्त होंगे जो इस निधि के प्रबंधन और पशासन के लिए प्रासंगिक या निधि के उद्देश और पयोजन कोपूरा करने के लिए आवश्यक या अनिवार्य है ।
( ii ) उपर्युक्त की सामान्य व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस निधि के प्रयोजनो से डिफाल्टर्स समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-
(क ) डिफाल्टर्स समिति के समक्ष उपस्थिति होने के लिए सदस्यों, सदस्यों के साग्तेदारों और कम्पनियों या अन्य निगमित निकालों के रुप में सदस्यों के निदेशकों को सगमत भेजे और उनसे पूछताछ करे;
(ख ) सदस्यों , सदस्यों के सालेदारों और कम्पनियों या अन्य निगमित निकालों के रुप में सदस्यों केनिदेशकों को बुलवाना ताकि डिफाल्टर्स समिति द्वारा अपेक्षित जानकारी , प्रलेख और कागजात, डिफाल्टर्स समिति द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाएँ;
(ग ) सदस्यों, सदस्यों के साझेदारों और कम्पनियों या अन्य निगमित निकायों के रूप में सदस्यों के निदेशकों द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले फार्मों , करारों , शपथपत्रों, वचनपत्रों और अन्य दस्तावेजों का निर्धारण और समयावधि का निर्धारण जिसके भीतर इन पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाना चहिए ।
( घ ) निधि की राशि का निवेश कर सकती है या कोई अन्य लेनदेन, कर सकती है
(ड. ) 1 { निधि को देय किसी भुगतान हेतु प्रतिभूति मंगा सकती है और उसे रोक कर रख सकती है, तथा किसी भी प्रतिभूति या निधि को पेश की गई अन्य संपत्ति को बेच सकती या उसका लेनदेन कर सकती है , 1 गवर्निंग बोर्ड के 31.03.2010 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 22.05.2010 को अनुमोदित । 782
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV ( च ) बिना प्रतिभूति के या निधि की प्रतिभूति के बदले , या उसकी, या उसे उपलब्ध, या उसे प्राप्त होदे वाली या अन्य किसी भी संपत्ति के बदले धन उधार ले सकती
( छ ) बैंकों , संस्थाओं, कंपनियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ वित्तीय समझौता कर सकती है,
(ज) गारंटी और क्षतिपूर्ति बंध- पत्र जारी कर सकती है
(झ ) डिफॉल्टर समिति अपनी शक्तियों और कार्यों को एक या अधिक उप समितियों को प्रत्यायोजित कर सकती है । ऐसी उपसमिति में डिफॉल्टर समिति का एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं । डिफॉल्टर समिति अपने विवेकानुसार और समिति के संपूर्ण समर्थन पर कुछ शर्तों और नियमों के अधीन एक्सचेंज के एक या अधिक कर्मचरियों को डिफॉल्टर समिति की प्रशासनिक शक्तियां और कार्य भी प्रत्यायोजित कर सकती है।
(ण) निधि के हितों की सुरक्षा या उसे बेहतर बनाने हेतु या निधि के प्रयोजन और उद्देश्य को हासिल करने के लिए ऐसे कोई भी कदम उठा सकती है जो समिति उचित समझती हो.
(ट) चूककर्ता या किसी सदस्य की आस्ति वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा ले सकती है ।
निधि का लेखा और लेखा- परीक्षा
366. जब तक कि गवर्निंग बोर्ड निदेश न दे, निधि का लेखा एक्सचेंज के लेखे के भाग के रुप में तैयार किया जाए और उसे एक्सचेंज के लेखे के साथ रखा जाए । लेखा- परीक्षा के समय भी इसे एक्सचेंज के लेखा का हिस्सा माना जाएगा ।
सदस्यों और उनके भागीदारों द्वारा भरे जाने वाले दस्तावेज 367. ( i ) प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक भागीदार को , जो एक्सचेंज में भागीदारी में संव्यवहार कर रहा हो, डिफॉल्टर समिति द्वारा निर्धारित अवधि में ( जो डिफॉल्टर समिति द्वारा समय - समय पर बढ़ाई गई हो ) समय- समय पर ऐसे समझौता पत्र और दस्तावेज हस्ताक्षरित करके डिफॉल्टर समिति को प्रस्तुत करने होंगे जो इस समिति ने प्रबंध मंडल के पूर्वानुमोदन से समय- 783 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [ V]
समय पर निर्धारित किए हों ।
( ii ) समझौता पत्र या अन्य दस्तावेजों के प्रारुप में कोई परिवर्तन होने पर ( ये परिवर्तन डिफॉल्टर समिति द्वारा प्रबंध मंडल के पूर्वानुमोदन से किए आएंगे ) डिफॉल्टर समिति प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक सदस्य के ऐसे प्रत्येक भागीदार से जो भागीदारी में एक्सचेंज में संव्यवहार करता हो, अनुपूरक करारनामे या दस्तावेज की मांग कर सकती है जो समिति द्वारा निर्धारित अवधि में ( समिति द्वारा समय - समय पर बढ़ायी गई अवधि में ) समिति में पास जमा करने होंगे ।
निधि की रचना
क ) निधि में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे -
368. (
( i ) एक्सचेंज के सदस्यों से प्राप्त लौटाया न जाने वाला अंशदान जिसके बारे में आगे प्रावधान किया है
( ii ) एक्सचेंज से प्राप्त होने वाला अंशदान जिसके बारे में आगे प्रावधान किया है
( iii ) निधि के निवेश से प्राप्त होने वाला व्याज लाभांश या अन्य कोई आय 1( और निधि के उपयोग से प्राप्त कोई आय )
(iv ) निधि के निवेश से
( v ) ऐसी कोई धनराशि या संपति जिसे डिफॉल्टर समिति निधि में शामिल करती हो
( vi ) ऐसी कोई अन्य धनराशि या संपति जो निधि का हिस्सा बनती हो जब तक कि एक्सचेंज के नियमों , उपनियमों और विनियमों द्वारा प्रावधान न किया गया हो, निम्नलिखित मदों पर डिफॉल्टर समिति और निधि का भी नियंत्रण होगा-
1 प्रबंधक मंडल के दिनांक 31.03.2010 द्वारा जोडा गया तथा सेबी द्वारा 22.05.2010 को अनुमोदित किया गया। 27-250 G1/2010 784
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV ( i ) एक्सचेंज के सदस्य द्वारा लौटाया जाने योग्य अंशदान, जिसका उल्लेख आगे किया है,
( ii ) प्रतिभूति के रूप में निधि को दी गई धनराशियां और आस्तियां और उसके बदले में प्राप्त की गई राशियां तथा। ऐसी प्रति भूति और धनराशि पर प्राप्त ब्याज , लाभांश या अन्य कोई आय या राशि ( iii ) डिफाल्टर समिति या एक्सचेंज को किसी सदस्य, सदस्य के भागीदार , गारंटीदाता या अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त गारंटीदाता या अन्य किसी व्यकित् से प्रप्त या वसूली गयी धनराशि या संपत्ति जो चूक के संबंध में एक्सचेंज, निधि या डिजाल्टर समिति को देय हो,
( iv ) गारंटी का उपयोग करने पर उपलब्ध हुई कोई धनराशि, और (v ) निधि को उपलब्ध अन्य कोई धनराशि या संपत्ति
(ग) इस उप - नियम के खंड ( ख ) में उल्लिखित धनराशियों को निधि के तुलना- पत्र में तब तक नहीं दर्शाया जाएगा जब तक कि ऐसी धनराशियां इस उपनियम के खंड ( क ) में भी नहीं दर्शायी जाती ।
1 प्रबंधक मंडल के दिनांक 31.03.2010 द्वारा जोडा गया तथा सेबी द्वारा 22.05.2010 को अनुमोदित किया गया। 785 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
निधि में एक्सचेंज का अंशदान
एक्सचेंज का प्रारंभिक अंशदान
369. निधि में एक्सचेंज का अंशदान 60,00,000-/ ( साठ करोड़ रूपए ) होगा। यह अंशदान ( इसके बाद एक्सचेंज का प्रारंभिक अंशदान कहा जाएगा ) एक्सचेंज की लेखा वहियों में 31 मार्च 1996 को दर्शाए गए मूल अन्य द्वारा दिए गए अंशदान की राशि से होगा ।
एक्सचेंज द्वारा अन्य अंशदान
370. एक्सचेंज समय - समय पर ऐसी किसी भी राशि का अंशदान निधि में कर सकता है जो गवर्निंग बोर्ड अपने विवेक उचित समझे ।
निधि में सदस्यों का अंशदान
सदस्यों का प्रारंभिक अंशदान
371. एक्सचेंज का प्रत्येक वर्तमान और भविष्य में बनने वाला सदस्य निधि में अपना प्रारंभिक अंशदान जमा करेगा जिसकी राशि प्रबंध मंडल द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जाएगी ( इसके बाद इसे सदस्य का प्रारंभिक अंशदान कहा जाएगा ) प्रत्येक एदस्य का प्रारंभिक अंशदान निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करेगा । यह समय सीमा डिफाल्टर समिति द्वारा निश्चित की जाएगी । सदस्य का प्रारंभिक अंशदान लौआया नहीं जाएगा । इसे समाशोधन गृह में बिल के माध्यम से या सदस्य के वालन लेखा में नामे डाल कर वसूला जा सकता है ।
सदस्य का आधारभूत पूंजी अंशदान
372. उक्त उप नियम 371 में उल्लिखित सदस्य के प्रारंभिक अंशदान के अलावा भारतीय प्रति भूत्ति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार सदस्य आधारभूत पूंजी के रूप में जो धनराशियां, प्रति भूतियां, मीयादी जमाराशियां तथा अन्य संपति और वस्तुएं जमा करेगा उसे निधि में सदस्य का अंशदान माना जाएगा ( इसे इसके बाद सदस्य का आधारभूत पूंजी अंशदान सदस्यों को उन स्थितियों में लौटाया जा सकता है जिनका उललेख एक्सचेंज के नियमों , उप नियमों और विनियमों में किया गया है । सदस्य को अपने आधारभूत पूंजी अंशदान के बदले में मिलने वाले लाभांश , ब्याज, 786
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV राइट्स हकदारी , अधिकार शेयर, बोनस शेयर ओर अन्य आय तथा उपचित राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।
सदस्य का नियमित अंशदान
373. प्रत्येक सदस्य प्रत्येक लेनदेन पूरा हो जाने के बाद संबंधित लेनदेन की कुल बिक्री राशि का 0.00075 % हिस्सा ( अर्थात 0.075 पैसे प्रति सैंकड़ा ) या वह राशि निधि में अंशदान के रूप में तत्काल जमा करेगा जो प्रबंध मंडल ने समय- समय पर निर्धारित की हो। 1 { यदि कोई सदस्य स्वयं किसी अनुमोदित योजना में सहभागी भी है तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य निधि में वह बढ़ी हुई राशि जमा करेगा जिसका निर्धारण प्रबंध मंडल ने समय - समय पर किया हो । इस अंशदान को इसके बाद सदस्य का नियमित अंशदान कहा जाएगा) सदस्य का नियमित अंशदान प्रबंध मंडल द्वारा नि र्धारित किया जाएगा जो एक- मुश्त भी हो सकता है या सदस्य की कुल बिक्री के आधार पर तय किया जा सकता है, या प्रबंध मंडल द्वारा स्वयं तय किया जा सकता है । सदस्य का नियमित अंशदान लौटाया नहीं जाएगा। यह अंशदान समाशोधन गृह से बिल के माध्यम से और / या सदस्य के वालन लेखा से वसूला जा सकता है । सदस्य इस अंशदान की राशि को अपने घटकों से नही वसूल सकते। स्पष्टीकरण : इस खंड मात्र के लिए सदस्य की कुल बिक्री का अर्थ होगा ( i ) निपटान के दौरान सदस्य द्वारा सभी खरीद और बिक्री लेनदेन के लिए तय किए गए लेनदेन मूल्य का कुल मूल्य भले ही ऐसा लेनदेन सदस्य ने एक्सचेंज के कंप्यूअर ट्रेडिंग प्रणाली से किया हो या ( ii ) या ऐसा कोई भी अर्थ जो प्रबंध मंडल निर्धारित करे ।
सदस्य का अतिरिक्त अंशदान
374. प्रत्येक सदस्य निधि में अतिरिक्त अंशधन जमा करेगा जो प्रबंध मंडल समय - समय पर तय करेगा ( इसके बाद इसे ' सदस्य का अतिरिक्त अंशदान ' कहा जाएगा ) । सदस्य के अतिरिक्त अंशदान का स्वरूप मंडल तय करेगा ( जिसमें नकद राशि, प्रतिभूति, बैंक गारंटी या मीयादी जमा रसीदें शामिल हो सकती हैं) । सदस्य का अतिरिक्त अंशदान लौटाए जाने योग्य होगा या नहीं, और वह किस स्वरूप में होगा इसका निर्धारण प्रबंध मंडल करेगा । जब तक कि प्रबंध मंडल विशेष रूप से उल्लेख न करे. सदस्य के लौटाए न जाने वाले अतिरिक्त अंशदान पर मिलने वाले लाभांश , ब्याज, राइटस हकदारी , अधिकार शेयर, बोनस शेयर और अन्य आय तथा उपचित 1 प्रबंध मडल के 18.01.01 के संकल्प द्वारा शामिल और सेबी द्वारा 16.03.01 को अनुमोदित भाग [V]
787 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
राशियों पर निधि का हक होगा । सदस्यों का अतिरिक्त अंशदान किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, इसका निर्धारण प्रबंध मंडल द्वारा किया जाएगा।
अंशदान पर सामान्य और विशेष अधिकार
375. ( 1 ) किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने पर, प्रत्येक सदस्य को लौटाये न जाने वाले अंशदान और आधारभूत पूंजी अंशदान पर डिफाल्टर समिति और निधि का अधिकार होगा जिसका उपयोग एक्सचेंज के नियमों , उपनियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा ( इसके बाद ' सामान्य अधिकार निधि कहा जाएगा ) ।
( ii ) यदि किसी सदस्य की मार्जिन राशि या अतिरिक्त पूंजी ( जो एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जरूरी हो ) या सदस्य की ओर से प्रस्तुत की गई कोई बैंक गारंटी को उप- नियम 374 या अन्य द्वारा निधि में अंशदान माना गया हो , तो डिफाल्टर समिति या निधि को उस पर केवल तभी अधिकार होगा जब संबंधित सदसय से कोई चूक होगी, न कि किसी अन्य सदस्य के चूक के मामले में, और भी केवलं उस सदस्य के देनदारों का भुगतान करने के लिए, न कि किसी अन्य सदस्य के देनदारों का भुगतान करने के लिए ( इसके बाद इसे विशेष अधिकार निधि" कहा जाएगा ) ( III ) इस उपनियम के खंड ( i ) और ( ii ) के अधीन रहते हुए प्रबंध मंडल यह तय करेगा कि किसी सदस्य का अतिरिक्त अंशदान सामान्य अधिकार निधि या विशेष अधिकार निधि के अंतर्गत आता है ।
सदस्यत्व समाप्त हो जाने पर सदस्य की देयता बरकरार रहेगी 376. किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाने पर निधि में उसकी किसी देयता न तो समाप्त होगी, या न ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।
निधि में राशि जमा न करने पर कार्रवाई
377. सदि कोई सदस्य ट्रेड गारंटी निधि में कोई राशि जमा नहीं करता तो ऐसी स्थिति में प्रबंध मंडल उस संप्रस्य पर ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकता है जो वह ठीक और उचित समझता हो । प्रबंध मंडल उस सदस्य का कारोबार या सदस्यता रोक सकता है. उस पर दंड लगा सकता है, उसे चूककर्ता घोषित कर सकता है और/ या उसे एक्सचेंज के सदस्यत्व से बाहर कर सकता है । [भाग IV 788
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
लौटाने योग्य अंशदान की पुनर्स्थापना
378. जब तक कि एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों में प्रावधान न हों , डिफाल्टर समिति किसी सदस्य को लौटाने योग्य अंशदान आहरित करने की अनुमति दे सकति है यदि उसने निधि में उसी या उच्चतर मूल्य के अन्य लौटाने योग्य अंशदान, जो डिफाल्टर समिति को मान्य हो, को जमा किया हो।
लौटाया न जाने वाला अंशदान
379. किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाने पर या अन्य किसी भी कारण से उसे लौटाया न जाने वाला अंशदान लौटाया नहीं जाएगा ।
लौटाए जाने वाले अंशदान को लौटाना
380. किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाने पर डिफाल्टर समिति उसका लौटाया जा सकने वाला अंशदान लौटा सकती है बशर्ते उसने प्रबंध मंडल या डिफाल्टर समिति द्वारा समय - समय लागू सभी शर्तों को पूरा किया हो । इसके अलावा निम्नलिखित खंड ( i ) से ( v ) तक की सभी शर्तें पूरी की हो या खंड ( ) की शर्त पूरी की होः (i ) सदस्य की सदस्यता समाप्त होते समय उसने उन सभी बकाया बाध्यताओं और लेनदेनों का पूरा और अंतिम रूप से निपटा कर दिया हो जिनका भुगतान निधि के माध्यम से किया जाना हो ।
( ii ) सदस्य ने ( निधि ) एक्सचेंज और समाशोधन गृह के प्रति अपनी सभी बाध्यताओं को अंतिम रूप से पूरा किया हो ।
( iii ) सदस्य ने एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों, और विनियमों के अधीन किए गए प्रतिभूति संबंधी उन सभी लेन- देनों की अविवादित राशियों का पूरी तरह भुगतान कर दिया हो जो उसके द्वारा देय थीं ।
( iv ) एक्सचेंज के नियमों, उप - नियमों, और विनियमों के अधीन प्रतभूितियों के लेन- देन के संबंध में सदस्य द्वारा विवादित सभी देय राशियों का पूरी तरह निपटान कर दिया हो या प्रबंध मंडल या डिफाल्टर समिति की संतुष्टि पर उसे प्रतिभूत किया हो । 789 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV)
( v ) निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्रबंध मंडल या डिफाल्टर समिति द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित की गई ऐसी उचित राशि अलग से रखी गई होः ( क ) शेयर संबंधी दोषयुक्त डिलीवरी या दोषयुक्त दस्तावेज के बारे में भविष्य में मिलने वाली सूचना, जिसके संबंध में कोई भुगतान किया जाना हो, और
( ख ) ऐसी कोई अन्य बाध्यताएं जो प्रबंध मंडल या चूककर्ता समित को लगता है कि भविष्य में उभर सकती है ।
( vi ) एक्सचेंज का अन्य सदस्य , ( इसके बाद ' अन्य सदस्य ' कहा जाएगा ) -
( क) उक्त खंड ( i ) से ( v ) मे संदर्भित सदस्य की बाध्यताएं , उसके द्वारा देय सभी राशियां को स्वीकार करने और उन्हें पूरा करने के लिए तेयार हो (ख ) डिफाल्टर समिति इस बात से संतुष्ट हो कि अन्य सदस्य के पास पर्याप्त धनराशि है और वह ऐसी बाध्यताओं को पूरा कर सकता है ओर ऐसी राशियों का भुगतान कर सकता है, और
(ग ) ऐसे दस्तावेजों और कागजातों पर हस्ताक्षर किए हो जो डिजाल्टर समिति की दृष्टि से आवश्यक हो ।
सदस्य की बाध्यताओं का निर्वहन
381. एक्सचेंज के साथ किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उसे चूककर्ता घोषित किया जाने की स्थिति को छोडकर, प्रबंध मंडल या डिजाल्टर समिति सदस्य के लौटाए जाने वाले अंशदान , जिसका उपयोग न हुआ हो, को राक सकती है और/या उपनियम 380 में उल्लिखित सदस्य की बाध्यताओं का निर्वह्न करने के लिए उसका उपयोग कर सकती है या उपनियम 380 के अनुसार सदस्य द्वार देय किसी भी राशि का भुगतान ऐसे क्रम या प्राथमकता से कर सकती है जो प्रबंध मंडल या डिफाल्टर समिति ठीक समझती हो ।
लौटाने योग्य अंशदान को न लौटाना
382. उपर्यक्त में से किसी बात के होते हुए भी सदस्य को लौटाने योग्य अंशदान नहीं लौटाया जाएगा यदि -
( i ) अंशदान की राशि का निधि के लिए उपयोग किया गया हो; या
( ii ) सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया हो। 790
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV लौटाने योग्य अंशदान को लौटाने की सीमा
383. सदस्य को लौटाने योग्य अंशदान की उतनी ही राया लौटायी जाएगी जितनी उसके जमाखाते में सभी जमाराशियों की कटौती करने के बाद या रोक रखने के बाद वास्तविक रूप से उपलब्ध हो ।
निधि में अंशदान का हिस्सा
384. ( i ) सदस्य द्वारा निधि में जमा किया जाने वाला न लौटाने योग्य अंशदान निधि का हिस्सा बन जाएगा और सदस्य का इस अंशदान पर किसी भी प्रकार से कोई भी हक नहीं रहेगा ।
( ii ) सदस्य ने लौटाने योग्य या न लौटाने योग्य जो अंशदान जमा किया है उसे वह हस्तांतरित नहीं कर सकता, किसी के नाम वहीं कर सकता या उसके संबंध में कोई लेन- देन कर सकता है । ऐसे अंशदान पर न तो कोई कुर्की लगाई जा सकती है या न ही सदस्य के कहने पर या उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए या अन्य किन्ही कारणें से लगाई गई कुर्की, निषेधाज्ञा या अन्य किसी आदेश का उस पर असर होगा ।
निधि का न्यूनतम मूल्य
(
385. क) प्रबंध मंडल और 1 डिफाल्टर समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी समय निधि का मूल्य निम्मलिखित से कम न हो -
( i ) एक्सचेंज के प्रारंभिक अंशदान या 31 मार्च के तुरंत पहले निधि के जो अंतिम मूल्य का 75 % ,जो भी अधिक हो , या
( ii ) ऐसी कोई भी राशि जो प्रबंध मंडल समय - समय पर निर्धारित करे , किंतु यह राशिरु.60,00,00,000 ( साठ करोड रुपये ) से कम न हो । ( ख ) निधि के मूल्य में विशेष अधिकार निधि को छोड़कर उप- नियम 368 के खंड ( क ) और ( ख ) में उल्लिखित सभी धनराशियों , आस्तियों और परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल होगा ।
| प्रबंध मंडल के 31.03.01 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और 22.05.01 को सेबीका अनुमोदन प्राप्त हुआ 791 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
(ग) इस उप - नियम के तहत निधि का मूल्य न्यूनतम मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में फंड के कामकाज को रोका नहीं जाएगा ।
( घ ) निधि का मूल्य रु . 10,00,00,000/ - ( दस करोड़ रुपये ) से कम हो जाने पर
(क) एक्सचेंज तीन कारोबारी दिवसों के भीतर एक्सचेंज के सदस्यों को इसकी सूचना देने के लिए एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाएगा, और
( ख ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऐसे कोई भी लाभ रोक सकता है जिनके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने ट्रेड गारंटी फंड की पूर्व शर्त रखी थी ।
निधि के अंशदान में वृद्धि
386. ( 1 ) यदि निधि का मूल्य उप- नियम 385 (क ) में उल्लिखित मूल्य से कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंध मंडल , तुरंत और किसी भी हालत में निधि का मूल्य न्यूनतम से नीचे चले जाने के दो सप्ताह के भीतर, निधि का मूल्य न्यूनतम मूल्य से ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित में से ऐसे कदम उठाएगा जो वह उचित समझे -
क ) सभी सदस्यों से समान अंशदान या अन्य प्रकार से,
(
ख ) एक्सचेंज से अंशदान प्राप्त करके और/या
(
(ग ) ऐसी किसी भी प्रकार से जो प्रबंध मंडल समय- समय पर तय करें । (ii) इस उप- नियम के खंड ( 1 ) में किए गए प्रावधानों के कारण प्रबंध मंडल या डिफाल्टर समिति के अधिकारों पर कोई असर नहीं पडेगा और वह निधि का मूल्य न्यूनतम मूल्य से अधिक रहने पर भी समय- समय पर अतिरिक्त अंशदान मंगा सकेगी ।
(६ ) उप नियम 385 के तहत निधि का मूल्य न्यूनतम से कम हो जाने के कारण निधिके परिचलन को रोका नहीं जाएगा ।
20-250 002010 792
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV
निधि का निवेश
387. ( क ) प्रबंध मंडल के अनुदेशों और निदेशों का अनुपालन करते हुए डिफाल्टर समितिः -
( i ) एक या अधिक बैंक खाते खोल सकती है , रख सकती है , परिचलित कर सकती है और खाता बंद कर सकती है तथा
( ii ) निधि की धनराशि का इस तरह निवेश कर सकती है जैसा कि एक्सचेंज की निधि और धनराशि के निवेश के लिए अनुमति है । वह उसे बेच सकती है, हस्तांतरित कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, दूसरे स्थान पर रख सकती है और ऐसे निवेशों का लेनदेन कर सकती है ।
(ख) निधि के सभी निवेश और निधि के सभी बैं खाते और उनका परिचलन एक्सचेंज , एक्सचेंज के किसी भी दो या अधिक न्यासी , डिफाल्टर समिति के कोई भी दो या अधिक सदस्य या डिफाल्टर समिति द्वारा नियुक्त उप समिति के दो या अधिक सदस्य, जिन्हें डिफाल्टर समिति ने स्वीकृति दी हो, के नाम होगा ।
( ग ) डिफाल्टर समिति निधि की धनराशि का उपयोग केवल निधि के प्रयोजन के लिए कर सकती है ।
निधि के निवेश पर हानि
388. किसी भी कारण से यदि निधि के निवेश से कोई हानि हुई हो या उसके मूल्य में कमी आई हो तो वह नुकसान निधि द्वारा वहन किया जाएगा और डिफाल्टर समिति या उप - समिति के सदस्य या न्यासी को किसी भी कारण से उसके लिए जिम्मेदार या देनदार नहीं ठहराया जाएगा, वशर्ते या नुकसान डिफाल्टर समिति के सदस्य सदस्यों या उप समिति के सदस्यों या किसी न्यासी द्वारा जानबूझकर की गई चूक या धोखाधड़ी के कारण न हुआ हो । यदि कोई नुकसान या मूल्य में कमी डिफाल्टर समिति के सदस्य या सदस्यों या उप समिति के सदस्य सदस्यों या किसी न्यासी द्वारा जानबूझ कर की गई चूक या धोखाडी के कारण हुआ हो तो जानबूझ कर चुक या धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से इस नुकसान या मूल्य में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा । अन्य व्यक्ति जो जानबूझ कर की गई चूक या धोखाधड़ी शामिल नहीं थे उन्हें नुकसान या मूल्य में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा । 793 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV]
सदस्य के आशंकित विफलता की सूचना
389. यदि सदस्य को इस बात की आशंका है कि उससे उप नियम 316 में उल्लिखित चूक या भूल हो सकती है तो उसे चहिए वह तत्काल डिफाल्टर समिति को निम्नलखित सूचना दे -
( i ) चूक या भूल का ब्योरा ;
( 11 ) एक्सचेंज के नियमों, उप नियमों और विनियमों के तहत किए गए अनुबंधों या लेनदेनों के कारण अन्य सदस्यों के प्रति उपजी उसकी वचनबद्धताओ, 'बाध्यताओं और देयताओं का ब्योरा और मूल्य,
( iii ) किस हद तक वह इन वचनबद्धताओं और बाध्यताओं को अपनी स्वयं की निधि और/ या दूसरों से प्राप्त निधि से पूरा कर सकता है, और
( iv ) उन तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी जिनके कारण इन वचनबद्धताओं और बाध्यताओं को पूरा न कर सकने की आशंका बनी ।
बाध्यताओं को पूरा करने में हुई चूक का उपयोग
1389क. ( 1 ) समाशोधन गृह ऐसे प्रत्येक सदस्य का ब्योरा स्टॉक एक्सचेंज कां देगा जिसने भुगतान की तारीख को अपना निपटान बकाया चुकता न किया हो ।
( ii ) एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के तहत किए गए किसी लेनदेन के संबंध में समाशोधन और निपटान कार्य के लिए सदस्य समाशोधन गृह के प्रति यदि अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में नियमों, उप-नियमों और विनियमों में किसी बात के होते हुए भी डिफाल्टर समिति, संबंधित सदस्य को चूककर्ता घोषित करने से पहले, प्रबंध मंडल या डिफाल्टर समिति द्वारा समय- समय पर तय की गई शर्तों पर ट्रेड गारंटी निधि का उतना ही उपयोग करेगी जितना कि उस सदस्य की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो ।
( iii ) डिफाल्टर समिति द्वारा तय की गई शर्तों में अन्य बातों के साथ- साथ ब्याज , पुनर्भुगतान , कारोबार अधिकार को रोकने और
:
1 प्रबंध मंडल के 31.03.01 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और 22.05.01 को सेबीकाअनुमोदन प्राप्त हुआ 794
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भादपद 27, 1932 )
[भाग IV संबंधित सदस्य की एक्सपोजर सीमा को कम करने संबंधी नियम भी शामिल होंगे ।
i
( iv ) संबंधित सदस्य उपयोग में लायी गई निधि की राशि को डिफाल्टर समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में डिफाल्टर समिति द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित निधि को अनिवार्य रूप से लौटाएगा । यदि सदस्य निधि की उपयोग की गई राशि, या उसका कोई अंश या उस पर देय कोई ब्याज डिफाल्टर समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में चुकता नहीं करता तो ऐसी स्थिति में सदस्य पर उप - नियम 316 लागू होगा और उसे उप - नियम 316 के अधीन चूककर्ता घोषित किया जाएगा ।
सदस्य द्वारा समाशोधन गृह में राशि अदा न करने की चूक 390. ( i ) यदि सदस्य समाशोधन गृह में उसके द्वारा किए गए किसी लेनदेन 1 { जिसमें उधार ली गई, उधार दी गई राशिा और अनुमोदित योजना के अधीन किए गए अन्य लेनदेन भी शामिल हैं संबंधी राशि का भुगतान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में चूक होने से 24 घंटों के भीतर सदस्य और समाशोधन गृह अध्यक्ष और कार्यपालक निदेशक को लिखित रूप में चूक की सूचना और सदस्य द्वारा पूरी न की गई बाध्यताओं और वचनबद्धता की जानकारी देंगे ।
स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ, सदस्य द्वारा समाशोधन गृह में उसकी शॉर्ट डिलीवरी के लिए किए जाने भुगतान के संबंध में यह माना जाएगा कि इस राशि का संबंध सदस्य द्वारा समाशोधन गृह में उसके द्वारा किए गए किसी लेनदेन से है ।
( ii ) समाशोधन गृह या सदस्य से उक्त सूचना मिलने पर अध्यक्ष या कार्यपालक निदेशक न्यूनतम दो घंटों की लिखित या मौखिक सूचना पर सदस्य को प्रबंध मंडल या अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध मंडल के किन्हीं भी दो सदस्यों के समक्ष उपस्थित रहने के लिए बुलाएंगे ।
(
iii ) 2{उपनियम389 क के अधीन रहते हुए . यदि सदस्य किसी निपटान के संबंध में समाशोधन गृह में निपटान से संबंधित किसी राशि का पे - आउट से पहले भुगतान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में प्रबंध मंडल या अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध मंडल के कोई भी दो सदस्य उस सदस्य को संबंधित निपटान को किए गए पे- आउट से पहले चूककत्र घोषित कर सकते हैं ।
। प्रबंध मंडल के 18.01.01 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और 16.03.01 को सेबी का अनुमोदन प्राप्त हुआ 2 प्रबंध मंडल के 31.03.01 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और 22.05.01 को सेबी का अनुमोदन प्रांप्त हुआ 795 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
ट्रेड गारंटी के अधीन भुगतान
391. सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने के बाद, यदि ऐसा निपटान , जिसके लिए चूककर्ता घोषित किया गया हो , इसलिए पूरा न किया हो क्योंकि उसमें चूककर्ता ने चूक की थी, तो ऐसी स्थिति में डिफाल्टर समितिः-
( i ) चूककर्ता द्वारा समाशोधन गृह में संबंधित निपटान की उस देय राशि का भुगतान पे- आउट से पहले करेगी जिसका भुगतान न हुआ हो; और
( ii ) पे- आउट की तारीख से 11 दिनों के भीतर चूककर्ता द्वारा सुपूर्द की जाने वाली उन प्रतिभूतियों की सुपूर्दगी करेगी जिनका संबंध उस निपटान से हो जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया हो ।
392. उप- नियम 391 में किसी बात के होते हुए भी-
( i ) डिफाल्टर समिति उप नियम 391 के अंतर्गत केवल उन्हीं राशियों का भुगतान करेगी जा चूककर्ता द्वारा की गई खरीद और बिक्री के संबंध में समाशोधन गृह में देय हो और जिसके निपटान के संबंध में उसे चूककर्ता घोषित किया गया हो ।
( ii ) यदि चूककर्ता ऐसी प्रतभितियां समाशोधन गृह में सुपुर्द नहीं कर पाता, जिनके निपटान के संबंध में उसे चूककर्ता घोषित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में डिफाल्टर समिति 11 कार्य दिवसों के भीतर वह प्रतिभूतियां बाजार से प्राप्त करके या अन्य किसी तरीके से प्राप्त करके, समाशोधन गृह या संबंधित सदस्य को सीधे सुपुर्द कर देगी । ऐसा न करने पर संविदा की क्लोजिंग आउट शर्त लागू होग ।
393. ( i ) नियमों, उप नियमो और विनियमों में कों भी किसी बात के होते हुए भी यदि डिफाल्टर समिति को किन्हीं कारणों से यह विश्वास हो जाता है कि कोई लेनदेन
:
(क ) वास्तविक नहीं है :
( ख ) सदस्य की चूक के लिए किसी उप नियम, वि शेषताः उप नियम 343 के अधीन अनुमति नहीं है 796
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV (ग ) जमा राशि या ऋण 1{ (अनुमोदित योजना के अधीन या उसके अनुसार किसी जमाराशि या ऋण के अलावा) , के भुगतान या पुनर्भुगतान से संबंधित है , तो ऐसी स्थिति में-
( I ) यदि पे- ऑउट की राशि या लेनदेन का मूल्य या उक्त लेनदेन/लेनदेनों का बाजार मूल्य रु .1,00,00,000/ - ( एक करोड रुपये ) या उससे अधिक हो तो डिफाल्टर समिति इस बात का विश्वास होने के कारण्णें को दर्ज करेगी आर ऐसे किसी भी लेनदेन का निधि में से भुगतान या प्रतभूितियों की सुपुर्दगी नहीं करेगी, जो इस उप नियम के खंड ( i के उप खंड ( क ) , ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित प्रकार के हों । भुगतान या प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल तभी जाएगी जब डिफाल्टर समिति अंतिम रूप से यह तय कर लेगी कि ऐसा लेनदेन गैर अनुमत नहीं है। किंतु ऐसे अन्य लेनदेनों का भुगतान और प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की जा सकेगी जो उप नियम 391 और अन्य लामू नियमों, उप नियमों और विनियमों के अनुरूप हों । यदि किसी कारणवश गैर अनुमत लेनदेनों के संबंध में कोई भुगतान या प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी हुई हो तो संबंधित प्राप्तकर्ता सदस्य उपनियम 396 के प्रावधानों के तहत मांगे जाने पर ऐसी राशि या ऐसी प्रति भूतियां डिफाल्टर समिति को 48 घंटों के भीतर लौटा देगा ।
( II ) यदि पे- ऑउट की राशि या लेनदेन का मूल्य या प्रत्येक सदस्य के संबंधित लेनदेन का बाजार मूल्य रु.1,00,00,000/- ( एक करोड़ रुपये ) से कम हो तो ऐसी स्थिति में डिफाल्टर समिति ऐसे लेनदेनों के संबंध में निधि में से भुगतान कर देगी और, यदि डिफाल्टर समिति अंतिम रूप से यह तय करती है कि ऐसा लेनदेन अनुमत लेनदेन नहीं है । तो उपनियम 396 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राप्तकर्ता सदस्य मांगे जाने पर संबंधित राशि या प्रतभूितियां डिफाल्टर समिति को 48 घंटों के भीतर लौटा देगा।
(ii) इस उप नियम के खंड ( i ) के प्रयोजनार्थ डिफाल्टर समिति को इस उप नियम में उल्लिखित इस प्रकार के प्रत्येक सदस्य के सभी लेनदेनों के मूल्यों और राशियों को एकत्रित करने का अधिकार होगा ।
1 गवर्निंग बोर्ड द्वारा 18.01.2001 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 16.03.2001 को अनुमोदित । 797 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग [V ]
( iii ) यदि डिफाल्टर समिति ने इस उप नियम के खंड ( i ) के उप खंड ( 1 ) के अधीन कोई राशि या प्रतिभूतियां रोक रखी हो या वापस प्राप्त की हो तो डिफाल्टर समिति उस लेनदेन के बारे में यह तय करने से पहले कि वह गैर अनुमत लेनदेन है या नहीं, संबंधित सदस्य ( यों ) को अपनी बात कहने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देगी ।
(iv ) इस उप नियम के खंड ( i ) के उप खंड ( II ) के प्रयोजनार्थ डिफाल्टर समिति संबंधित लेनदेन के बारे में यह तय करने से पहले, कि वह गैर-अनुमत लेनदेन है या नहीं, संबंधित सदस्य ( यों ) को अपनी बात कहने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देगी ।
(v) यह तक करने के लिए, कि कोई लेनदेन गैर अनुमत लेनदेन है या नहीं, डिफाल्टर समिति को यह अधिकार होगा कि वह अन्य बातों के साथ परिस्थिति के कारणों , एक्सचेंज में सामान्य रूप से खरीद बिक्री, चूककर्ता तथा दावेदार के बीच संबंध , लेनदेन संबंधी प्रतिभूत्तियों की मात्रा और मूल्य, उसी स्क्रिप में हुए अन्य व्यवहार तथा ऐसे अन्य मामलों पर विचर करे जो डिफाल्टर समिति उचित समझे ।
(vi ) डिफाल्टर समिति संबंधित पे-आउट की तारीख से एक महीने के भीतर यह तय करेगी कि लेनदेन गैर अनुमत लेनदेन
( vii ) यदि किसी सदस्य के लेनदेन के बारे में डिफाल्टर समिति ने अंतिम रूप से यह तय किया हो कि वह लेनदेन इस उप नियम के खंड ( 1 ) में उल्लिखित स्वरूप का है तो ऐसी स्थिति में सदस्य डिफाल्टर समिति के नर्णिय के खिलाफ प्रबंध मंडल को अपील कर सकता है । किंतु यह अपील डिफाल्टर समिति के नर्णिय और उसके कारणों को सदस्य को सूचित कर देने के बाद बहत्तर घंटों के भीतर या प्रबंध मंडल द्वारा बढ़ाई गयी अवधि ( जो डिफाल्टर समिति के नर्णिय और उसके कारणों को सदस्य को सूचित किए जाने की तारीख से 15 दिनों से अधिक नहीं होगी ) के भीतर करनी होगी। किंतु यदि संबंधित सदस्य ने गैर अनुमत्त लेनदेन/ लेनदेनों के लिए भुगतान या प्रति भूत्तियां प्राप्त की हो तो वह तब तक अपीन नहीं कर सकेगा जब तक कि वह गैर अनुमत लेनदेनों के संबंध में प्राप्त भुगतान या प्रतिभूतियाँ 'डिफाल्टर समिति को लौटा नहीं देता । 798
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV
अन्य निपटानों में बकाया संविदाएं
394. ( 1 ) यदि किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया हो और उस समय उसके कोई एक निपटान या अधिक अधूरे हो, तो ऐसी स्थिति में डिफाल्टर समिति चूककर्ता की जोखिम और लागत पर बाजार में तदनुरूप खरीद और बिक्री संविदा के माध्यम से यूककर्ता के सभी या कुछ अधूरे बिक्री और खरीद लेनदेनों को पूरा करेगी । इस निपआन से जो लाभ या नुकसान होगा वह प्रथमतः निधि में जमा या नामे हेगा और उसके बाद निधि के पास रखे गए चूककर्ता के खाते में वह जमा या नामे होगा ।
( 2 ) किसी सदस्य को यूककर्ता घेषित किए जाने पर उस निपटान के अलावा जिसके लिए उसे चूककर्ता घेषित किया गया हो, अन्य निपटान या निपटानों पर इस उपनियम के खंड ( 1 ) के प्रावधानों के साथ- साथ आवश्यक परिवर्तनों सहित उप नियम 391 , 392, 393 और अन्य लागू उप नियम तक लागू रहेंगे जब तक कि प्रबंध मंडल कारणों को दर्ज करके कोई संकल्प नहीं पारित करता ऐसी स्थिति में ऐसे निपटान या निपटानों ( उस निपटान को छोडकर जिसके लिए यूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया हो ) के संबंध में , जिन्हें प्रबंध मंडल ने निर्धारित किया हो, निधि से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
निधि में कमी
395. यदि उप-नियम 391 के अंतर्गत निधि में से कोई भुगतान किया जाना हो और भुगतान के लिए निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में सदस्यों के साथ चूककर्ता की संविदाओं को जिसके निपटान में उसे यूककर्ता घोषित किया गया हो, और बाद के निपटानों को क्लोज्ड आउट, समायोजित किया जाएगा , उनका निपटान किया जाएगा या/ और उप- नियम 417 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें रद्द कर दिया जाएगा । इस तरह किए गए क्लोजिंग आउट, समायोजन निपटान और/ या रद्दीकरण पर प्रबंध मंडल चूककर्ता द्वारा सदस्यों को देय राशियों का भुगतान निधि मैं से यथानुपात आधार पर, जहां तक संभव हो करेगा। प्रक्रिया के अनुसार राशि का उपयोग करने के बाद शेष बची अधूरी बाध्यताओं के बारे में सदस्यों को दी जाने वाली राशि के बारे में मूल्याकंन किया जाएगा जो प्रबंध मंडल द्वारा समय- समय पर अपने पूरे विवेकानुसार और जैसा वह ठीक और उचित समप्ने, किया जाएगा। 799 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV ]
भुगतान पाने का अधिकार न होने पर राशि को लौटाना
396. यदि इन उप- नियमों के अधीन डिफाल्टर समिति या समाशोधन गृह ने कोई राशि अदा की हो और बाद में यह पता चलता हो कि किन्हीं कारणों से पाने वाला वह राशि पाने का हकदार नहीं था , तो ऐसी स्थिति में पाने वाला तुरंत, जिस दिन को उसने वह राशि पायी है उस दिन की तारीख से वह राशि लौटाने की तारीख तक 2.5% प्रतिमाह ब्याज दर के साथ ( या ऐसे किसी भी दर पर जो डिफाल्टर समिति निर्धारित करे ) डिफाल्टर समिति या समाशोधन गृह को जो भी स्थिति हो वह राशि लौटाएगा ।
चूककर्ता का धन और उसकी संपत्ति
397. चूककर्ता का वह सभी धन ( जिसमें मार्जिन मनी और अतिरिक्त पूंजी भी शामिल है ) प्रत्तिभूतियां और अन्य संपत्ति जो एक्सचेंज या समाशोधन गृह के पास है ( उनको छोडकर जो प्रबंध मंडल द्वारा किसी भी समय पर उप- नियम के प्रावधानों से अलग कर दिए हो ) और वह सभी प्रतिभूतियां और धन जो सदस्यों ने समाशोधन गृह या एक्सचेंज में यूककर्ता के नाम सुपुर्द या उसे अदा की हों डिफाल्टर समिति को सौंप दी जाएंगी या इन उप- नियमों और डिफाल्टर समिति के निदेशों के तहत एक्सचेंज या समाशोधन गृह में रोक रखी जाएंगी ।
भुगतान के लिए धन राशि और संपत्ति का उपयोग और प्राथमिकता का क्रम
398. उप- नियम 391 और 394 के संदर्भ में किसी भुगतान के प्रयोजन के लिए डिफाल्टर समिति निधि की ऐसी कोई भी धन राशि और/ या डिफाल्टर समिति को उपलब्ध अन्य कोई धनराशि और आस्ति, जो वह ठीक समझे, अपयोग कर सकती है, और जहां तक संभव हो, सुविधाजनक हो और शीघ्रतापूर्वक करने लायक हो डिफाल्टर समिति निधि की धनराशि और/या डिफाल्टर समिति को उपलब्ध अन्य धनराशि और आस्तियों का उपयोग निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम से गरेगी-- (i ) प्रथमतः उप- नियम 397 में संदर्भित धनराशि संपत्ति और प्रतिभूतियां और/ या ऐसी संपत्ति और प्रतिभूतियों के बदल में प्राप्त आय और
( ii ) इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो तो ऐसी प्रतिभूत्तियां। और/या ऐसी प्रतिभूति के बदल में प्राप्त आया जो चूककर्ता ने डिफाल्टर समिति या एक्सचेंज के नाम की हो, और
29-250 GL/ 2010 800
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग [V ( iii ) इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो तो चूककर्ता को लौटाने योग्य अंशदान और चूककर्ता से चूक होन पर उपलब्ध होने वाली कोई विशिष्ट उपलब्ध निधि, और
( iv ) इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो तो डिफाल्टर समिति के पास उपलब्ध चूककर्ता की अन्य कोई आस्तियों के बदले में प्राप्त आय . और ( v ) इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो तो, संचित ब्याज, अनुवृद्धि और निधि की अन्य प्राप्तियां , और
( vi ) इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो तो निधि की आधारभूत निधि, और ( vii ) इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो तो अन्य सदस्यों को लौटाने योग्य उतना ही अंशदान जो उपयोग के लिए उपलब्ध हो।
चूककर्ता द्वारा ब्याज का चुकौती और भुगतान
399. किसी सदस्य द्वारा यूक हो जाने पर यदि डिफाल्टर समिति ने उप- नियम 398( v ) से ( vii ) में संदर्भित धनराशि या संपत्ति में से किसी राशि का भुगतान किया हो तो चूककर्ता को चहिए कि वह डिफाल्टर समिति द्वारा ऐसे भुगतान की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक के ब्याज के साथ एक्सचेंज या डिफाल्टर समिति को फंड के नाम उस राशि का पुनर्भुगतान तुरंत कर दे । एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों के प्रयोजनार्थ ब्याज के संबंध में यह माना जाएगा कि वह राशि निधि से अदा की गई है/ निधि को देय राशि है ।
चूककर्ता की आस्तियों और अन्य राशियों का उपयोग
400. उप - नियम 398 के अधीन रहते हुए, डिफाल्टर समिति चूककर्ता की सभी धनराशियों, राइट्स और आस्तियों , जो डिफाल्टर समिति के नाम या डिफाल्टर समिति द्वारा प्राप्त की गई हो ( उस रार्णा को छोडकर जो प्रबंध मंडल ने डिफाल्टर समिति को नियम 16 क के तहत प्रबंध मंडल को चूककर्ता की तत्कालीन सदस्यता में अधिकार के इस्तेमान में प्राप्त होने पर भुगतान किया हो ) और एक्सचेंज या बाजार में चूककर्ता की सभी आस्तियों और धनराशियों को जिसमें दूसरे सदस्यों से उसे प्राप्त होने वाली धनराशि और प्रतिभूतियां समाशोधन गृह या एक्सचेंज में पड़ी हुई 801 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV]
चूककर्ता की धनराशि और प्रतिभूतियां जमानत राशियां चूककर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई बैंक गारंटियां , एक्सचेंज को सुपुर्द या के नाम या पक्ष में दी गयी जमा राशि की रसीदें, द्वारा चूककर्ता द्वारा सूजित या सूजन के लिए सहमत प्रतिभूति या चूककर्ता की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज या डिफाल्टर समिति के पक्ष में सृजित प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, के बदले में आय प्राप्त करके निम्नलिखित प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्रम से उसका उपयोग करेगी (i ) प्रथमतः उप- नियम 391 और 394 के अंतर्गत किए जाने वाले जरूरी भुगतानों के लिए ;
( ii ) दूसरे - चूककर्ता द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड एक्सचेंज या समाशोधन गृह को देय ऐसा अभिदान, ऋण, जुर्माना , शुल्क, प्रभार या अन्य धनराशि जो डिफाल्टर समिति तय करे ;
( iii ) तीसरे- चूककर्ता ने या चूककर्ता की ओर से किसी अन्य सदस्य को कोई दोषपूर्ण सुपुर्दगी ( बैड डिलीवरी ) हुई हो, और जिसके निपटान के संबंध में चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया हो तो ऐसे मामले में दोषपूर्ण सुपुर्दगी का सुधार या प्रतिस्थापना या क्षतिपूर्ति करना ( अन्यथा प्रबंध मंडल ने उप-नियम 394 के तहत ऐसे निपटान या निपटानों को उचित न समझा हो) बशर्ते उप- नियम 153 की शर्तों और अन्य सभी लागू नियमों, उप- नियमों और विनियमों तथा प्रबंध मंडल के अनुदेशों का पालन किया गया हो;
( iv ) चैथे यदि कोई राशि बचती है तो निधि के केवल उतनी ही राशि जमा की जाएगी जितनी कि निधि से अदा की गई थी ( उन भुगतानों को छोडकर जो सदस्य के लौटाने योग्य अंशदानों से किए गए थे ) और जो निधि द्वारा वसूल न की गई हो , और इस संबंध में चूककर्ता द्वारा निधि को देय ब्याज की राशि:
(v ) पांचवे यदि कोई राशि बचती है तो निधि में केवल उतनी ही राशि जमा की जाएगी कि निधि से सदस्यों के लौटाने योग्य अंशदान से अदा की गई थी (चूककर्ता के लौटाने योग्य अंशदान को छोडकर ) और जो निधि द्वारा वसूल न की गई हो , और इस संबंध में चूककर्ता द्वारा निधि को देय ब्याज की राशि;
( vi ) छठा- एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों, विशेषतः उप-नियम 343 के अधीन रहते हुए यदि कोई राशि बचती है तो डिफाल्टर समिति उसका उपयोग चुकता न किए गए बकाया , ऋण, देयताओं, बाध्यताओं और 802
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV एक्सचेंज के उन दातों को पूरा करने के लिए करेगी जिनका संबंध सदस्यों द्वारा चूककर्ता के साथ किए गए किन्ही संविदाओं से है और एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और वियिमों के तहत किए गए हों और डिफाल्टर समिति द्वारा स्वीकृत किए गए हों, किंतु यदि बची हुई राशि से सभी ऋणों , देयताओं, बाध्यताओं और दावों को पूर्ण रूप से पूरा न किया जा सकता हो तो उनका निपटान अनुपात के आधार पर किया जाएगा :
( vii ) सातवा एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों , विशेषतः उप -नियम 343 के अधीन रहते हुए यदि कोई राशि बचती है तो डिफाल्टर समिति उसका उपयोग चुकता न किए गए बकाया , देयताओं , बाध्यताओं और यूककर्ता के घटकों के उन दावें को पूरा करने के लिए करेगी जो चूककर्ता के साथ किए गए किन्ही संविदाओं के कारण उभरे हो और जो सक्सचेंज के नियमों , उप-नियमों और विनियमों के तहत किए गए हो और डिफाल्टर समिति द्वारा स्वीकृत किए गए हो, किंतु यदि बची हुई राशि से सभी ऋणों, देयताओं, बाध्यताओं और दावों को पूर्ण रूप से पूरा न किया जा सकता. हो तो उनका निपटान अनुपात के आधार पर किया जाएगा ;
( viii ) आठवा- यदि कोई राशि बचती है तो एक्सचेंज के ग्राहक सुरक्षा निधि में केवल उतनी ही राशि जमा की जाएगी जितनी कि चूककर्ता की बाध्यताओं या देवताओं को पूरा करने के लिए ग्राहक सुरक्षा निधि से अदा की गयी थी और उस पर ग्राहक सुरक्षा निधि से किए गए भुगतान की तारीख्न से निधि में राशि को लौटाने की तारीख तक 2.5 % ( या प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित दर से ) प्रतिमाह ब्याज और
( ix ) नौवा- यदि अधिशेष कोई हो तो वह चूककर्ता को अदा किया जाएगा। स्पष्टीकरणः यह स्पष्ट किया जाता कि उप- नियम 400 उस राशि पर लागू नहीं है जो प्रबंध मंडल ने डिफाल्टर समिति को नियम 16क के तहत अदा की हो, जिसका संबंध प्रबंध मंडल द्वारा प्राप्त उस राशि से है जो चूककर्ता के तत्कालीन सदस्यत्व अधिकार के संबंध में नामांकन अधिकार का उपयोग करने के लिए प्राप्त हुई थी, क्योंकि यह राशि चूककर्ता की नहीं है और यूककर्ता का उस पर कोई दावा, हक, स्वत्वाधिकार या हित नहीं है ।
नामांकन के अधिकार पर विचर के लिए
401. यदि उपनियम 400 में उल्लिखित चूककर्ता की आस्तियां और अन्य राशियां उप- नियम 400 के खंड ( i ) से ( vii ) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए 803 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
भाग IV]
अपर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में प्रबंध मंडल द्वारा डिफाल्टर समिति को नियम 16क के तहत अदा की गई राशि का उपयोग, जिसका संबंध चूककर्ता के तत्कालीन सदस्यत्व अधिकार से है . डिफाल्टर समिति उप-निमय 400 के खंड ( i ) से ( vii ) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए और उसमें दिए प्राथमिकता क्रम से करेगी। आर यदि कोई अधिशेष है तो जब तक एक्सचेंज अपनी आम सभा में अपने विवेकाधिकार से यह निदेश नहीं दे देता कि अधिशेष का निपटान कर दिया जाए या उसका उचित ढंग से उपयोग किया जाए, वाह राशि एक्सचेंज की निधि में जमा कर दी जाएगी । सदस्य/चूककर्ता की आस्तियों पर चर्ज
1402 . डिफाल्टर समिति द्वारा उप - नियम 389क के तहत निधि में से भुगतान किए जाने पर या उप- नियम 398 के खंड ( v ) से ( vii ) में उल्लिखित धनराशियों या संपत्ति में से भुगतान किए जाने पर सदस्य/ चूककर्ता की सभी आस्तियों और संपत्तियों पर एक्सचेंज और डिफाल्टर समिति , दोनों का प्रथम अधिकार रहेगा, भले ही वे कहीं भी स्थित हों या किसी भी स्वरूप की हो जिसका उपयोग जमानत के रूप मैं ऐसी राशियों के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज अदा करने के लिए किया जाएगा, बशर्ते वह या सभी चर्ज , हक विलेख और सदस्य चुककर्ता द्वारा उन पर स्थापित किया गया भार डिफाल्टर समिति द्वारा किए गए भुगतान से एक दिन पहले वास्तविक मूल्य की हो ।
डिफाल्टर समिति और एक्सचेंज द्वार कार्रवाई
1403 . सदस्य/चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज, डिफाल्टर समिति , निधि या ग्राहक सुरक्षा निधि को देय किसी राशि की वसूली के लिए एक्सचेंज और/ या कार्यपालक निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह सदस्य/ चूककर्ता की संपत्ति और ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिससे सदस्य/चूककर्ता को भुगतान प्राप्त होना हो, ऐसे कदम उठाए और कार्रवाई करें जो एक्सचेंज और/ या डिफाल्टर समिति उचित समझे ( जिसमें किसी संपत्ति या उसके भाग को बेचना शामिल तो है पर समिति नहीं )
उधार
2404. उप-नियम 391 और/ या उप-नियम 394 में उल्लिखित या उपनियम 389क के तहत यदि कोई भुगतान किया जाना हो तो डिफाल्टर समित्ति जमानत के बिना और/ या निधि की किसी संपत्ति और/ या चूककर्ता या अन्य किसी सदस्य द्वारा जमानत के रूप में प्रस्तुत संपत्ति को जमानत के रूप में रखकर उधार ले सकती है । प्रबंध मंडल के दिनांक 31.03.01 के संकल्प द्वारा संशोधित और 22.05.01 को सेबी द्वारा अनुमोदित 2 प्रबंध मंडल के दिनांक 31.03.01 के संकल्प द्वारा संशोधित और 22.05.01 को सेबी द्वारा अनुमोदित 804
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
निधिके खर्च
405. डिफाल्टर समिति के सदस्य किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होगे लेकिन वे ऐसे सभी खर्चे का भुगतान पा सकते हैं जो निधि के सृजन प्रशासन और प्रबंधन के लिए हुए हों , जिसमें लेखा परीक्षकों, वकीलों , कानूनी सलाहकारों, चर्टर्ड अकाउंटंट , मूल्य निर्णायकों और अन्य व्यावसायिक सलाहकारों का शुल्क वेतन, मजदूरी तथा निधि के सृजन प्रशासन और प्रबंधन तथा निधि की शास्तियों के उपयोग संबंधी सभी लागत, प्रभार और खर्च शामिल है ।
सद् विवेक से किए गए कार्य के लिए सुरक्षा और क्षतिपूर्ति 406. जान बूप्लाकर की गई चूक और कपट के मामलों को छोडकर डिफाल्टर समिति, कोई उप - समिति या डिफाल्टर समिति या किसी उप- समिति का सदस्य समिति को कार्य या अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी चूक भूल के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
407. डिफाल्टर समिति के किसी सदस्य के खिलाफ दायरा किए गए किसी दावे मे मामले में सभी प्रकार की जागत. प्रभार और व्यय का वहन निधि द्वारा किया जाएगा उन मामलों को छोड़कर जिनमें जानबूझ का चूक या कपट किया गया हो । और डिफाल्टर समिति के सदस्यों को निधि से संबंधित सभी कार्रवाई, कार्यवाहियों, नुकसान, क्षति, दावों, देयताओं , लागत, प्रभार या निधि के सृजन, प्रबंधन और प्रशासन या उसके संबंध में हुए किसी लेनदेन के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी,
निधि से समिति भुगतान
408. निधि से भुगतान केवल उसी सीमा में किया जाएगा जितना कि निधि के पास धनराशि और आस्तियों के रूप में उपलब्ध है, और इससे किसी प्रकार की कमी होने पर एक्सचेंज और/ या डिफाल्टर समिति समिति जिम्मेदार नहीं होगी ।
डिफाल्टर समिति की बैठकें
409. डिफाल्टर समिति की बैठक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में तिमाही में एक बार होगी और दो बैठकों के बीच तीन महीनों से अधिक अंतराल नहीं होगा। 805 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
भाग IV]
बैठक आयोजित करने की पद्धति
410. डिफाल्टर समिति की बैठक मुंबई में स्थित डिफाल्टर समिति के सदस्यों को कम से कम अडतालीस घंटों की लिखित सूचना देकर बुलानी चहिए । किंतु आपातकाल में कम से कम एक घंटे की मौखिक या लिखित सूचना पर मुंबई में स्थित डिफाल्टर समिति के सदस्यों को देकर बैठक आयोजित की जा सकती है । आपातकाल और सूचना देने के बारे में डिफाल्टर समिति के अध्यक्ष निर्णय लेंगे और उनका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। डिफाल्टर समिति की बैठक कार्यदिवसों में , छुट्टी के दिन, कार्यघंटों में या कार्य घंऔं के बाद भी आयोजित की जा सकती है ।
गोपनीयता
411. एक्सचेंज अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, प्रबंध मंडल और डिफाल्टर समिति को प्राप्त कार्यवृत्त और कार्यवाहियां तथा उन्हें प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय मानी जाएंगी ।
कार्यवृत्त
412. डिफाल्टर समिति की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त डिफाल्टर समिति के सचिव के प्राधिकार में रहेगा । यह कार्यवृत्त गोपनीय माना जाएगा ।
पत्राचार
413. डिफाल्टर समिति समिति तब तक किसी सूचना को स्वीकार नहीं करेगी या उस पर कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि वह लिखित स्वरूप में न हो और उस सूचना देने बाले व्यक्ति की पहचान और पता हो और सूचना देने वाले व्यक्ति का उस पर हस्ताक्षर न हो ।
मध्यस्थता
414. एक्सचेंज या डिफाल्टर समिति समिति और सदस्य या चूककर्ता के बीच किसी राशि को लेकर विवाद हो, जो एक्सचेंज या डिफाल्टर समिति द्वारा देय हो या सदस्य या डिफाल्टर समिति द्वारा एक्सचेंज को देय हो, तो ऐसी स्थित में डिफाल्टर समिति या ट्रेड गारंटी निधि को मध्यस्थता के लिए एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी व्यकित् के पास भजा जाएगा जिसे कार्यपालक निदेशक ने इस कार्य हेतु नामित किया हो। 806
भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भादपद 27 , 1932 )
(भाग IV
निधि के परिचलन की तारीख
415. ( 1 ) प्रबंध मंडल इस बात से आश्वस्त हो जाने पर कि निधि का मूल्य निधि के परिचलन के लिए पर्याप्त है ( जिसका मूल्य उप- नियम 385 ( क ) ( ii ) ) , में उल्लिखित मूल्य से कम नहीं होना चहिए )
(2) उप- नियम 391 से 402 और 404 के प्रावधान केवल उसी दिन को, और उस दिन से लागू होंगे जिस दिन को निधि का परिचलन शुरू हुआ हो , और वह उन्हीं चूकों के लिए लागू होगी जो उस तारीख के बाद घोषित की गई होंगी। 416. नियमों, उप-नियमों और विनियमों में कहीं भी किसी बात के होते भी डिफाल्टर समित्ति निधि में से निम्नलिखित राशियां देन के लिए उत्तरदायी नहीं होगीः - ( i ) ऐसी कोई राशि जो चूककर्ता या दंड समाशोधन गृह को लागत, प्रभार, र्ख. जुर्माना या दंड के रूप में देय हो ;
( ii ) ऐसी कोई राशि जो चूककर्ता द्वारा किन्ही भी कारणों से किसी ग्राहक को देय हो;
( iii ) ऐसी कोई राशि जो चूककर्ता द्वारा ऐसे किसी लेनदेन के मामले में देय हो जिसका संबंध एक्सचेंज में होने वाली निपटान प्रक्रिया से न हो;
( iv ) चूककर्ता द्वारा देय ऐसे किसी लेनदेन की राशि जो जिसका निपटान अन्यथा समाशोधन गृह से हो सकता था ( यदि ऐसी यूक न हुई होती )
( v ) ऐसी कोई राशि जो चूककर्ता द्वारा ऐसे किसी लेनदेन के माले में देय हो जो एक्सचेंज की कंप्यूटर ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से न हुआ हो और यदि ऐसे लेनदेन की सूचना एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों या दोनों का अनुपालन करते हुए एक्सचेंज को न दी हो, और ऐसी सूचना देते समय सदस्य और चूककर्ता ने ऐसे लेनदेन को समाशोधन गृह से निपटाने के विकल्प का उपयोग न किया हो ।
हैभर मूल्य प्रावधानों को लागू करना
417. इन नियमों, उप- नियमों और विनियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसे निपटान में जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया हो, चूककर्ता द्वारा अन्य 107 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
सदस्यों के साथ किए गए खरीद और बिक्री संविदाओं , और ऐसे दूसरे निपटानों के संबंध में जो चूक घोषित किए जाने के समय खुले या अधूरे थे, उन्हें हैमर मूल्य और क्लोजिंग आउट और चूककर्ता के साथ खुल लेनदेन के सामायोजन संबंधी नियमों, उप-नियमों और विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार समायोजित, क्लोज्ड आउट और उनका, निपटान किया जाएगा: -
(i ) निधि का परिचलन शुरू होने की तारीख से पहले सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया हो,
( ii ) जब उप - नियम 395 में दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरे भुगतान के लिए निधि में पर्याप्त राशि न हो, जिसके कारण निधि से भुगतान न किया गया हो.
( iii ) ऐसे निपटानों की संविदाएं जिनके बारे में प्रबंध मंडल ने उप- नियम 394 (2 ) , के प्रावधानों के तहत संकल्प पारित करके यह तय किया हो कि उप- नियम 394 के खंड ( 1 ) के प्रावधान और/या उप- नियम 391 के प्रावधान और/या उप-नियम 392 के प्रावधान लागू नहीं होंगे,
( iv ) वे संविदाएं जिनके संबंध में चूककर्ता समिति को उप- नियम 392 या अन्य किसी नियम , उप- नियम या विनियम के तहत निधि का उपयोग करने से प्रतिबाधित किया हो , या बाध्यकारी न हो ।
प्रतिभूतियां उधार देना और लेना
418
(1) सदस्य प्रतिभूतियों को उधार दे और ले सकते हैं, या वे बीओआई शेयर होल्डिंग लिमिटेड ( इसके बाद इसे ठबीओआईएसएलड कहा जाएगा ) की प्रतिभूतियां उधार लेनदेन संबंधी योजनाओं या उप- योजनाओं में भाग ले सकते हैं या भारतीय प्रतिभूति और विनियम मंडल (इसके बाद ठसेबीड कहा जाएगा ) द्वारा , प्रतिभूति उधार योजना, 1977 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य अनुमोदित मध्यवर्ती संस्थाओं की योजनाओं ( इसके बाद ठअनुमोदित योजनाएंड कहा जाएगा ) में भी भाग ले सकते है जिन्हें प्रबंध मंडल ने समय- समय पर अनुमोदित किया हो । प्रबंध मंडल को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ऐसी किसी प्रतिभूति 1 प्रबंध मंडल द्वारा 18.01.01 द्वारा जोडा गया और 16.03.01 को अनुमोदित
30-250 G1/ 2010 808
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग [V लेनदेन संबंधी योजना या उप- योजना का अनुमोदन वापस ले ले जिन्हे उसने पहले अनुमोदित किया था।
( ii ) अनुमोदित योजना के तहत या अनुसार किसी सदस्य द्वारा या किसी सदस्य के साथ किए गए सभी संविदाओं के मामले में यह माना जाएगा कि वे एक्सचेंज के नियमों , उप- नियमों और विनियमों के अधीन किए गए हैं ।
( iii ) सदस्यों को चहिए कि वे किसी भी अनुमोदित योजना के अंतर्गत अपने ग्राहकों को ग्राहकों के साथ या अपने ग्राहकों की ओर से किए गए उधार लेनदेन संबंधी संव्यवहारों की पुष्टि क्षापन जारी करें ।
( iv ) जब तक कि किसी अनुमोदिल योजना के संदर्भ या प्रावधानों से असंगत या परस्पर विरोधी न हों, सेबी के नियम, उप-नियम और विनियम, सेबी द्वारा जारी अच्छी/ दोषयुक्त सुपुर्दगी संबंधी दिशानिर्देश और सेबी तथा एक्सचेंज द्वारा जारी नोटिस, परिपत्र, नियम, विनियम, दिशानिर्देश और निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित निम्नलिखित पर लागू होंगे :-
( क ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियां उधार देन संबंधी संविदा पर जैसा कि सदस्य द्वारा प्रतिभूत्तियां बेचने की संविदा में होता है ;
( ख ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियां उधार लेने संबंधी संविदा पर, जैसा कि सदस्य द्वारा प्रत्तिभूतियां खरीदने संबंधी संविदा में होता है ;
( ग ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियां लौटाने संबंधी संविदा जो उसने पहले उधार ली थी, जैसा कि सदस्य द्वारा प्रतिभूतियां बेचने के मामले में होता है;
( घ ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतिया वापस प्राप्त करेन संबंधी संविदा जो उसके पहले उधार दी थी, जैसा कि सदस्य द्वारा प्रतिभूतियां खरीदने के मामले में होता है :
(ड. ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत किसी राशि को अदा करने या प्रतिभूति सुपुर्द करने की बाध्यता, जैसा कि एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों के तहत सदस्य द्वारा देय किसी राशि या प्रतिभूति की सुपुर्दगी के सौदे के संबंध में किसी बाध्यता के मामले में होता है;
809 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 (भाद्रपद 27 , 1932)
भरण ١٧]
( च ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत किसी बाध्यता को पूरा न करने पर या अनुमोदित योजना के अंतर्गत किसी लेनदेन की बाध्यता को पूरा न करने पर, जैसा कि एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन या एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों के तहत किसी सौदे के संबंध में सदस्य द्वारा बाध्यता को पूरा न किए जाने के मामले में होता है।
(छ ) किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत सदस्य और उनके ग्राहकों के बीच उधार देने, उधार लेने तथा अन्य लेनदेनों के संबंध में उनके बीच संविदा, और अधिकार तथा बाध्यताएं, जैसा कि एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अंतर्गत सदस्य और उनके ग्राहकों के बीच प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संबंध में संविदा, अधिकार और बाध्यताओं के मामले में होता है ।
( v ) सदस्य द्वारा किसी अनुमोदित योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर या संबंधित अनुमोदित मध्यस्थ संस्था द्वारा जारी या बनाए गए नियमों, प्रक्रिया, नोटिस , परिपत्र, निदेश, दिशानिर्देश, या उपबंधों का उल्लंघन करने पर यह माना जाएगा कि सदस्य ने एक्सचेंज के नियमों , उप-नियमों, और विनियमों का या एक्सचेंज द्वारा जारी या बनाए गए नियमों, प्रक्रियाओं , नोटिसों , परिपत्रों, निदेशो, दिशा- निर्देशों या उपबंधों का उल्लंघन किया है और ऐसे मामले में एक्सचेंज सदस्य के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही और कार्रवाई कर सकेगा, जिसमें सदस्य के सदस्यता अधिकार को निलंबित करना, निकाल देना या चूक घोषित करना भी शामिल है।
( vi ) यदि अनुमोदित योजना के नियमों और प्रक्रिया ( जिस किसी नाम से जाने जाते हों ) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर सदस्य के सदस्यता अधिकार को निलंबित किया जाएगा ग्रा सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाएगा तो ऐसी घटना घटित होने पर एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों के तहत सदस्य का सदस्यता अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा या सदस्य को यूककर्ता घोषित किया जाएगा ।
( vii ) सदस्य और गैर सदस्य के बीच सभी दावे ( भले ही दाखिल किए गए हों या नहीं ) , विवाद और असहमति जो अनुमोदित योजना के अधीन या उससे संबंधित किसी उधार लेने , उधार देन , संविदा, लेनदेन या संव्यवहार के कारण हुई हो या उस जैसे किसी कारण से हुई हो या उनके निर्माण, परिपूर्णता या बैधता के कारणहो , तो ऐसे मामलो को सदस्यों से इतर के 810
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV बीच मध्यस्थता से संबंधित एक्सचेंज के नियमों , उप- नियमों और विनियमों और विनियमों के तहत मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा ।
( viii ) यदि सेबी के अंतर्गत पंजीकृत किसी सब- ब्रोकर और सदस्य और उसके ग्राहक के बीच कोई दावा ( भले ही दाखिल हो या नहीं ) , विवाद या असहमति उत्पन्न हुई हो जो उधार लेने, उधार देने, या अनुमोदित योजना के तहत किसी संव्यवहार या इसी प्रकार की किसी घटना के कारण हुई हो या उससे संबंधित हो या उसके उनके निर्माण परिपूर्णता या वैधता या ग्राहक सब ब्रोकर या संबंधित सदस्य के अधिकार , बाध्यता और देयता से संबंधित हो , तो ऐसी स्थिति में ऐसे दावों , असहमतियों या विवादों को ऐसा दावा , विवाद या असहमति उत्पन्न होने की तारीख से छः महीनों के भीतर ग्राहक लिखित रूप में सदस्य को सूचित करेगा उसे जहां तक संभव हो सदस्य की मदद से निपटाया जाएगा । ऐसा न होने पर समस्या के समाधान के लिए या मामला एक्सचेंज के ध्यान में लाया जाएगा । यदि दावा, विवाद या असहमति बनी रहती है तो उसे ' सदस्यों से इतर के बीच मध्यस्थता से संबंधित एक्सचेंज के नियमों, उप- नियमों और विनियमों के तहत मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा ।
( ix ) सदस्यों के बीच वे सभी दावे ( भले ही दाखिल किए गए हों या नहीं ) , विवाद या असहमति जो उधार लेने , उधार देने , संविदा, लेनदेन या अनुमोदित योजना के अधीन या उससे संबंधित किसी संव्यवहार के कारण उत्पन्न हुई हो या उसके समान किसी कारण से हुई हो( जिसमें एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली में त्रुटि या विवादिन चूक डाल देने से या किसी आदेश को कार्यरत कर देने से या ट्रेडिंग प्रणाली पर कोई संव्यवहार कार्यरत कर देने से उभरे दावे, शिकायत, असहमति और विवाद भी इसमें शामिल हैं । या उसके अनुपालन में हुई हो या उसके निर्माण, परिपूर्णता या वैधना के कारण हुई हो और कोई प्रश्न या विवाद, कि वह उधार लेना , उधार देना, संविदा, लेनदेन या सव्यवहार हुआ या हुए हैं या नहीं इसका निर्णय 'सदस्यों के बीच मध्यस्थता' से संबंधित एक्सचेंज के नियमों , उपनियमों और विनियमों के तहत मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा । $11 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
व्याख्याएँ
"बोर्ड एका अर्थ है वीएसई का निदेशक बोर्ड
( 1 )
लिस्टेड सेक्यूरिटी " एका अर्थ है सेक्यूरिटी जिन्हें वीएसई के कार्यालयीन सूची में अनुमति दिया गया है ।
[2 ]
(3) एक्स्चेंज " का अर्थ है वीएसई द्वाप्स संचालित स्टाक एक्स्चेंजी
कार्यकारिणी समिति या ईसी" का अर्थ है वीएसई का समिति जिनका गठन अध्याय 2 के अनुसार किया गया है ।
(4)
[5]
जारौक्तों " में सरकार, एक बाकी कार्पोरेट या अन्य संस्था, जिसे निगमित किया गया हो वा नहीं. वो किसी सेक्यूरिटी या अन्य दावेज जारी करता है था बीएसई पर बर्ताव के लिए अनुमत्य विलय दस्तावेज स्वीकृत करता है या निकालता है, सम्मिलित है ।
वीएसईएल " एका अर्थ है वहीदश स्टॉक एक्स्वेज लिमिटेड
(6)
(7) वीएसई सेक्यूरिटीयों का अधिकारपूर्ण सूची का अर्थ है सेक्यूरिटियों सूची जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है या एक्स्चेंज में स्वापार करने अनुमति दिया गया है ।
नाग लेनेवाले " का अर्थ है एक निर्वाचक जिन्हें उपनियम की अध्याय 8 के अधीन समय समय पर सबंधित प्रधिकारीले पंजीकृत किया गय (8 )
"विनियम " सन्दर्भ से अग्न्यभा शंकेत किये बिना, में व्यापार नियम , आचरण संहिता और ऐसे अन्य विनियम जिसे एक्स्चेंज की चालन के लिए समय समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा , सम्मिलित है और ये सेक्यूरिटी ठेके ( नियंत्रण ) अधिनियम 1968 व सेवी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रहेगा ।
[10) " संगत प्राधिकापी " का अर्थ है कोई, भारत के सेक्यूरिटी और एक्स्वेज कॅर्ड या अन्य ऐसे प्राधिकरण जैसे विनिर्दिष्ट कार्यकलाप के लिए समय समय पर चोर्ड द्वारा संगछ निर्धारित किया जाएगा ।
( 1 ) नियम , सन्दर्भ से अम्वधा संकेत किये बिना, को अर्थ है नियम जिन्हें बीएसई द्वारा बर्ताव करनेवाले सदस्यों के कार्यकलापों तथा जिम्मेदारियों को नियन्त्रण में रखने तथा एक्स्वेज के संविधान, आयोजभन तथा कार्यचालन के लिए समय समय पर संबंधित प्रऋधिकारी द्वारा निर्धारित कियह जाएगा और ये नियम सेक्वस्टिीज ठेके (नियंत्रण ) अधिनियम 1966 तथा सेवी नियम व सेवी अधिनियम के तहत रहेगा ।
सेबी " का अर्थ है सेक्यूरिटी और एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
( 12)
(13) " संक्यूरिटी" के लिए 'सेक्परिटी ठेके ( नियंत्रण ) अधिनियम 1966 में उसके लिए निर्दिष्ट अर्थ रहेगा और इसमें अम्य वर्ग का वित्तीय बर्ताव या दस्तावेज , स्क्रिप्लेस या अन्य नहीं सम्मिलित होनी जिसे एक्स्वेज पर डीजिंग के लिए अनुमति प्राप्त हो ।
(14) "ट्रेडिंग सदस्थ " का अर्थ एक स्टॉक ब्रोकर और उपनियम के अध्याय 5 के साथ संगत में वीएसई में पंजीकृत सदस्य हो
( 15 ) "वीएसई में बर्ताव प्रणाली " का अर्थ है प्रण्दाली जो व्यापार करनेवाले सदस्य तथा निशा करनेवाले जनत्र के लिए किसी भी तरीके से, वीएफई सेक्यूरिष्टियों में संविदा दर उरपलब्ध कराता है तथा निष्पादित व्यापार, मात्रा आदि के बारे में तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा पेश किये जानेवाले अधिसूचनाजों का विवरण प्रदान करता है । 812
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
अध्याय 1
व्यापार सेग्मेंट
( 1) समय समय पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक सेग्मेंट निर्धारित किया जा सकता है । किसी नये सेग्मेंट प्रस्तावित करने के पहले, एक्स्चेंज सेबी से अनुमोदन प्रापत करेगा ।
(2) समय समय पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विभिन्न व्यापार सेग्मेंटों में प्रवेश हेतु योग्य मेक्यूरिटीयों का विनिर्दिष्टिकरण किया जाएगा । (3) थोक भाव ऋण बाजार सेग्मेंट (व्होलसेल डेब्ट मार्केट सेग्मेंट)
[4]
पूँजी बाजार व्यापार सेग्मेंट
पूँजी बाजार व्यापार संग्मेंट पर वर्षाव के लिए सेक्यूरिटी ठेके ( नियंत्रण ) अधिनियम 1986 के अधीन अर्हता प्राप्त सेक्युरिटियाँ । (5) फ्यूचर्स व विकल्प कर्णव सेन्मेंट
[6 ] अमौलिका ठेके जिन्हें सेबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया हो उन्हें फ्यूचर्स व विकल्प बर्ताव सेग्मेंट पर वर्ताव के लिए प्रवेश दे सकते है । (7) मुद्रा अमौलिक सेग्मेंट
सेबी द्वारा अनुमोदित मुद्रा या किसी और अन्डरलाइंग पर आधारित अमौलिक ठेके को मुद्दा अमौलिक सेग्पैंट में प्रवेश दे सकते हैं । (7) आगे, ऋण दस्तावेज या इविपटी दस्तावेज या किसी अन्य या और सेग्मेंट जैसे व्यापार सेग्मेंट को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
(8) एक्स्चेंज, सेबी से पूर्व अनुमोदन के तहत, सेक्यरिटी ठेके (नियंत्रण ) अधिनियम 1958 की छारा 13 के प्रावधानों के अनुरूप एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ ऐसे व्यवस्था में प्रवेश करता सकता है । ऐसे दृत्तांत में इन उपनियमों तथा नियंत्रों का प्रावधान, संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले संशोधनों के तहत, लागू होगी ।
अध्याय 2
कार्यकारिणी समिति
( 1) नियम में दिये तरीके के अनुसार, विभिन्न व्यापार सेग्मेंटों के रोजमर्रा कायों को व्यवस्था करने हेतु बोर्ड द्वारा कार्यकारिणी समिति (1) की नियुक्ति किया जाएगा ।
(2) प्रत्येक व्यापार सेग्मेंटों के लिए गठित कार्यकारिणी समिति का, नियमों के अनुसार, बोर्ड द्वारा प्रदत्स किये जानेवाले जिम्मेदारी तथा अधिकार रहेगा ।
अध्याय
नियंत्रण
( 1 ) एक्स्चेंज के प्रचलन तथा कार्यचालन के लिए तथा एक्थ्यंज में व्यापार करनेवाले सदस्योंके कार्यचालन व प्रचालन पर रखने हेतु समय समय पर बोर्ड या उपयुक्त प्राधिकरण नियंत्रण निर्धारित करेगा ।
(2) उपर्युक्त (2 ) की सामान्यता पर पूर्वाग्रह न पहुँचाते हुए, बोर्ड या संबंधित प्राधिकरण, समय पर पर निम्न के संबंध में अन्य विषयों में नियंत्रणों को निर्धारित कर सकता है ।
( ० ) वीएसई सेक्यूरिटीयों के अधिकारिक सूची में सेक्यूरिटियों को जोड़ने के लिए संकलित नियम, प्रक्रियाएँ , शर्त व निबंधन ;
(۵) बीएसई सेक्यूरिटीयों के अधिकारिक सूधी मे जोडने तथा लगातार जोडने के लिए जारी करनेवलो से देय शुल्कः
( c) अध्याय 5 के अनुसार व्यापार सदस्यों के प्रवेश के लिए नियम व प्रक्रियाएँ;
(d) बाजार निर्णायकों के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन संबंधित नियम व प्रक्रियाएँ:
(e) प्रवेश करने योग्य प्रारूप व ठेके संबंधित शर्त, व्यापार सदस्यों के बीच परस्पर था। व्यापार सदस्यों और उनके संगठनों के बीच ठेके निष्पादन के लिए समय, मोड व तरीका, 813 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V]
एक्स्पंज पर व्यापार करने हेतु जिन व्यापार सदस्यी, भाम लेनेवाले उक्या जारीकर्ताओं के सेक्यूरिटीयों को प्रवेश दिया गया है/ प्रवेश दिया जाएगा द्वारा एक्स्चेंज को देय शुल्क, सिस्टम उपयोग प्रभार, जनाएँ, मार्जिन तथा अन्य मुद्राओं का समय समय पर निर्धारण रामा व्यापार करनेवाली सदस्यों द्वारा प्रभारी ब्रोकरेज का स्केल,
(9) व्यापार करनेखले सदस्यों द्वारा समय समय पर, रखरखाव करने आवश्यक पूँजी त्रर्याप्तक्षा तथा अन्य नियमों का निर्देश,
जैसे योग्य समझे पैसे व्यापार करेक तत्वी आचार संहिता बाषण तथा াজই কা নিল,
(h)
जैसे योग्य समझे, व्यापार सदस्यों द्वारा लेखा तथा अभिलेखों तथा सेक्वरिटी ठेके नियंत्रण अधिनियम और निकन तथा सेमी अधिनियम के अधीन आवश्यक अभिलेखों कम चारसय
अभिलेख तथा लेखा पुस्तकों का निरीक्षण व लेखा परीक्षणः
(0)
(k) उपनियम व नियंत्रण का उल्लंघन या डिफाल्ट के लिए स्थगन / निकाले जाने सम्मिलित करके जुर्माना और अन्य नतीजों पर समय समय में निर्धारण तथा उसके अधीन अगर घोषित हो तो पुनः प्रवेश के लिए नियम व आधार सहित
किसी व्यापार करनेवाले सदस्ये के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रकिनाएँ ;
(1)
[m) एस्चेंज पर किसी सेक्यूरिटी से संबंधित व्यवहार के बारे में आपस में ध्यापार सदस्यों के बीच तथा ध्यापाप करनेवाले सदस्य व गैर व्यापार करनेवाले व्यक्ति जो सदस्य नहीं है . के बीच उत्पन्न दाषा, विवाद , शिकायतों का निपटान जिसमें मध्यस्थता भी सम्मिलित है ।
मध्वस्थता के लिए नाम व प्रक्रियाएँ;
(아 निवेशक सुरक्षा निधि सम्मिलित करके एक्स्चेंज द्वारा कार्यस निधि का प्रबंधन, रारखाय व निवेशः
[p] क्तियरिंग हाउस का स्थापन व कार्यधालन या क्लियरिंग तथा निपटान के लिए अन्य प्रबंधन सम्मिलित करके बर्ताओं का निपटान विसाम्यरिम के लिए नियम व मक्रियाएँ:
पंजीकरण के लिए नियम, प्रक्रियाएँ, सर्त व निबंधन तथा भागलेनेवालों का पंजीकरण जारी কৎসা,
(a)
टेके. बर्याच या व्यवहार को समाप्त करने से आकस्मिक या आनुबंनिक से संबंधित निधन व प्रक्रियाएँ;
(r )
व्यापार प्रभाली पर पेश किये जाने योग्य विवरण, घोषणा कर प्रसार ;
(s}
मौर्य द्वारा निर्णय किये जानेवाले कित्ती अन्य विश्य.
(1)
bitale सुन्यूपिटियों में कांव
अनुमत्थ बर्ताव
( 1 ) इन उपनियमों तथा नियंत्रणो में प्रदत्त अनुसार एक्स्चेंज में मैक्यूरिटियों के बर्ताव के लिए अनुमति दिया जाएगा और इसके अलावा, अन्ध किसी बर्ताव के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा ।
बांक में सूक्यूरिटिचों के लिए प्रवेश
(2) (a) इन उपनियमों तथा नियंत्रणों में प्रदता प्रावधानों के तहत एक्स्चेंज पर बर्ताव के लिए अनुभति दिया जाए है इस ओर से , उन सेक्यरिटियों में, जिनके लिए समय समय पर, संगत प्राधिकरण द्वारा व्यापार सेग्मेंटों पर व्यापार करने के लिए सिंस्टिंग या अनुमति दिया जाता है ।
(b) एक्स्येज पर लिस्टिंग करने सेक्यूरिष्टियों के लिए अनुमति इस ओर से, इन उपनियम व नियंत्रण में निर्धारित ग्रावधानों के अधीन दिया जाएगा ।
संगत प्राधिकरण समय समय सेक्यरिटियो के लिए प्रदेश देगा जिन्हें एक्स्चेंज में व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त हो । 814
भारत्त का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भादपद 27 , 1932 )
[भाग IV [3] सरकारी सेक्यूरिटिवॉ
(a) उपर्युक्त उपनियम 2 में उस्र्सिलखित किसी भी विश्व के बावजूद , सरकारी सेक्यूरिटियों में बर्ताव के लिए अनुमति दिया गया माना जाएगा, जिस शब्द इन नियम, उपनियम तथा नियंत्रणों के लिए राज्य सरकार व भारत सरकार, पौ ट्रस्ट, मुनिसिपालिटी, क्षेत्रीय प्राधिकारी, सांविधिक बेंबी और अन्य ऐसे बॉडी या प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये सेक्यूरिटियों का संकेत करेगा और इसमें मारत सरकारए द्वारा जारी किये गये कोरणार बिल भी सम्मिलित होगी ।
(b) बीएसई सेक्यूस्टिीयों के अधिकारिक सूचियों पर उनके जुडाव की तारीख से संगत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार एक्स्वेज की ऐसे भार्केट सेग्मेंट पर बर्ताव हेतु सरकारी सेक्यूरिटीयों के लिए अनुमति दिवा जाना माना जाएगा ।
[4] सेक्यूरिटियों में बांग
उपर्युक्त उपनियम (2 ) की. सामान्यता को पूर्वाग्रह किये बिन्त्र, संक्त अशिश्मरी अपनी विवेक से और उनसे सही माने जानेवाले ऐसे शहाँ के अधीन किसी अन्य स्टॉक एक्स्चेंज में प्रवेश दिये गये सेक्यरिंटियों पर या ऐसे स्टॉक एक्स्चेंज पर नियमित रूप से बर्ताव किये जानेवाले संख्यरिटीयों पर बर्ताव के लिए अनुमति देगा
(5) लिस्टिंग में प्रवेश हेतु आवेदन
एक्स्चेज पर सेक्यूरिटियों की लिस्टिंग के लिए संगत प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में आवेदन किया जाएगा जैसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा
(6) बर्फाय के लिए शर्त व आवश्यकताएँ
इन सपनियमों व नियंत्रणों में निर्धारित गर्न व आवश्यकताओं का अनुपालन तथा समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवश्यकता तथा अन्या ऐसे रातों को पूर्ति किये दिन्ना , सेक्यूरिटी गर्ताव करने के लिए संगत प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं किया जा सकता है ।
(7) लिस्थि।ग में प्रवेश को मना करना
सार ऐसे शरा, जैसे वह सही मानें, के अधीन, एक्चेंज पर सेक्यूरिटी की लिस्टिंग के लिए किये गये संगव प्राधिकारी अपने विवेक अनुसार, आवेदन पत्र को अनुमोदन प्रदान कर सकता है या निलंबित रख सक्या है या इनकार कर सकता है ।
(8) जारीकर्ता, जिनके सेक्यूरिटियों के लिए एक्स्चेंज में बर्ताव के लिए अनुमति प्राप्त है ऐसे सिस्टिंग के लिए , संगत पासिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क और ऐसे अन्य शुल्क राथा जमाएँ अदा करेगा
[9 ] तात्कालिक दस्तावेजों में बर्ताव
संगत प्राधिकारी, अपने विवेकानुप्सार, तात्कालिक दस्तावेजों में बर्ताव के लिए अनुमति प्रदान करेगा । इस उपनियम तथा नियंत्रणों के कार्यों के लिए तात्कालिक दस्तावेज निम्न को संकेत करता है वे है कूपन, आंशिक प्रमाण पत्र, परित्याग पत्र या आबंटन का अंतरणीय पत्र या जारी करनेवाले से जारी किये गये था जारी किये जाने योग्य सेज्यूरिटीयों की स्वीकृति या प्रयोग या विकल्प या अन्य हक या वारंद या जारी करणेपाले के संबंध में अन्य ऐसे दस्तावेज , जिनके सेक्यरिटीयों के लिए एक्स्चेज पर बर्ताव करने के लिए अनुमति प्रार्थित है । भारत के बाहर पंजीकृत इश्यू
(10) भारत के बाहर पंजीकृत या निर्मित बॉडी कार्पोरेट, निधि वा अन्य एन्दाइटी से जगीर कियं जाने वाले सेक्यूरिंटियों के लिए एक्स्चेंज पर कर्ताष के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा बशर्ते किः
(a) भारत में ऐसे सेक्यरिटियों के लिए पर्याप्त जनहित होः
(b) भॉकी कार्पोरेट निधि था अन्य एनटाक्टी सदस्यों की सूची या ऐसे अभिलेख भारत में रखने के लिए सहमति प्रदान करता है और संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदंक को अनुपालन करने के लिए सहमति प्रदान करता है ।
विशिष्ट बर्ताव
एक्स्चेज पर बर्ताव के लिए अनुमति न दिये गये था बर्ताव के लिए तत्काल निषिद्ध या सस्पेंड किये गये, जारीकर्ताओं के सेक्यूरिटी के प्रकरण मे संगत अधिकारी विशिष्ट बर्ताव के लिए अनुमति के सकता है ।
(12) निषिद्ध कर्जव
किसी भी कारण के लिए संगत अधिकारी द्वारा एक्स्चेंज में बर्ताव को निषिद्ध कर सकता है।
(13) एक्स्चेज पर बर्ताव के लिए अनुमति का सस्पेंशन
संगत अधिकारी किसी सेक्यूरिटी को एक्स्चेंज पर बर्ताव के लिए प्रदान किये गये अनुमति को किसी भी समय, जैसे निर्धारित किया जाएगा वैसे किसी मी अवधि के लिए सस्पेंड कर सकता है । सस्पेंशन अवधि की समाप्ति पर संगत अधिकारी द्वारा ऐसे सेक्यूरिटी को जैसे उचित समझेवैसे शर्तों के तहत, पुनः स्थापित कर सकता है 815 भाग IV]
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
( 14) प्रतिदान या परिवर्तन पर बर्तावों के लिए अनुमति को निकाल देना
संगत अधिकारी अगर आवश्यकता पड़े तो. किसी पुनःआयोजन या पुन गठन योजना के परिणामस्वरूप अन्य सेक्यूरिटियों में परिवर्तित या बदले जानेवाले सेक्यरिटियों के लिए या जो घुड़ा मकने योग्य या परिवर्तन योग्य सेक्यूरिटी हो तथा छुडाने या परिवर्तन करने के लिए समय आ गया हो. के लिए प्रदान किये गये शर्माष का अनुमति निश्धी संकता है
( 15) लिविक्डेशन या मेर्जर पर बर्ताव के लिए अनुमत्ति को निकाल देना
अगर किसी जारीकर्ता को अंतिम या तात्कालिक लिक्विडेशन में रखा जाय या और एक एन्टाइटी के साथ मिलाये जाने या समामेलन की स्थिति में है, संगत प्राधिकारी द्वारा उनके सेक्यूरिटियों के लिए एक्स्चेज में बर्ताव के लिए प्रदान किये गये अनुमति को निकाल सकता है । ऐसे लिक्विडेशन, मिलान या सम्मेलन पर जैसे वह पर्याप्त समझता है, वैसे गवाह स्वीकृत कर सकता है । अगर इस मिलन, समामेलन घटित नहीं होगी तो या तात्कालिक लिक्विडेशन में रखे गये जारीकर्ता को पुनःस्थापित किया गया हो और एक्स्चेंज पर सेक्यूरिट्टियों के बर्ताव के लिए पुनः प्रवेश के लिए आवेदन किया गया हो । ऐसे आवेदनों को अनुमोदन करने , इन्कार करने या विलंबित करने के लिए संगत अधिकारी अधिकार रखता है । (16) एक्स्चेंज पर बर्ताव के लिए अनुमति को निकाल देना
संगत अधिकारी , जहाँ भी आवश्यकत्ता पर्दै, जारीकर्ता को स्पष्ट के लिए अवसर देते हुए , बर्ताव के अनुमति संबंधित शती के उल्लंघन के लिए या गैर-अनुपालन के लिए या किसी अन्य कारण के लिए सेक्यरिटीयों पर एक्स्चेंज में वर्ताद के लिए अनुमति निकाल सकता है
(17) एक्स्चेण पर बर्ताव के लिए पुन प्रवेश संगत अधिकारी अपने विवेकानुसार, जिस जारीकर्ता के संवयूरिटियों पर बतधि के लिए पूर्व में अनुमति को निकाला गया था उन्हें बर्ताव के लिए पुनः अनमति दे सकता है
अध्याय 5
व्यापार करनेवाले सदस्य नियुक्ति व शुल्क
( 1 )
(0) सेक्यूरिटी ठेके (नियंत्रण) अधिनियम तथा नियम और सेबी अधिनियम के अधीन समय समय पर निर्माण किये वाले विनियम, नियम व नियंत्रण के अनुपालन में व्यापार सदस्यों को प्रवेश देने के लिए संगत अधिकारी के पास अधिकार है। The relevant authority is empowered to admit trading members in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations it may frame from time to time in accordance with the Securities Contracts ( Regulation ) Act and Rules and the SEBE Act.
[b] प्रत्येक व्यापार सेग्मेंट के व्यापार सदस्यों के लिए प्रदेश. अवसान, पुनः प्रवेश आवेदन के लिए पूर्वीपाय , शर्त, फार्मट प्रक्रिया संगत अधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकता है । संगत अधिकारी अपने विवेकानुसार किसी भी आयंदक को व्यापार सदस्य बनने के लिए अनभति मना कर सकता है ।
(c) व्यापार सदस्य के रूप में प्रवेश तथा लगातार प्रवेश हेतु समय समय पर संगत अधिकारी द्वारा या बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क, सेक्यूरिटी जम्मा तथा अन्य रकम, व्यापार सदस्य जमा करेंगा । समय समय पर एक व्यापार सदस्य द्वारा शुल्क, सेक्यरिटी जमा, अग्न्य रकम और किसी अतिरिक्त जामा, जो एक्स्चेंज में जमा किया जाता है. चाहे वह नकद, बैंक गारंटी सेक्यूरिटी या अन्य रूप में हो, एक्स्ॉउज को देय रकम के लिए तथा एयम्थेज के नियम्, नियम त्या नियंत्रणों के राहत व्यापार सदस्य द्वारा किये गये किसी बर्ताव से उत्पन्न वंधा, दायित्व तथा देयताओं की पूर्ति करने हेतु प्रथम तथा सर्वोच्च पूर्वाधिकार के तहत रहेगा । व्यापार सदस्य से किसी संदर्भ किये बिना, व्यापार सदस्य के विरुद्ध अन्य दावाओं को छोडकर, ऐसे अन्य दावों के लिए ऐसे शुल्क. जमाएँ तथा अन्य रकमों को आवंटन करने या समजन करने के लिए एक्स्चेंज को अधिकार प्राप्त है ।
[d]
किसी भी व्यापार सेग्मेंट के व्यापार सदस्य उस सेग्मेंट के लिए उपयक्त वीएसई सेक्यूरिटियों में एक्स्वेज वर व्यापार कर सकता है।
(e) समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये जानेवाले ऐसे शवों के अधीन तथा संगत प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किये जाने विमा, ध्यापार सदस्य , स्वयं मालिक के रूप में था ग्राहकों की ओर संबंधित सेक्यरिटियों में व्यापार कर सकता है । अगर प्राधिकृत हो और अध्याय 6 के अधीन प्रदस्त शतों के अधीन इन सेक्यूरिटियों में मार्केट मार्कर के रूप में कार्य कर सकते हैं ।
(2) (a) व्यापार सदस्य एक्स्चेंज के विनियम , नियम तथा नियंत्रणों का अनुपालन करेंगे और जैसे उपयुक्त हो संगत प्राधिकारी के ऐसे पचालनीय पैरामीटर , रूलिग , प्रपत्र , मार्गदर्शन व निर्देशों का अनुपालन करेंगे ।
(b) एक्स्चेज पर बर्ताव के लिए जारी किये गये सभी ठेके एक्स्चेज के उपनियम , नियम व नियंत्रण के अनुसार होंगे ।
(C) विज्ञापन के संबंध में समय समय पर संग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये ऐसे एक्स्चेंज नियमों का अनुपालन ध्यापार करने वाले सदस्य करेगा तथा व्यापार करनेवाले सदस्यों के रूप में उनकी कार्यकलापों के बारे में परिपत्र जारी करेगा ।
[d] समय समय पर संगत अधिकारी द्वारा निर्धारित पाक में व्यापार करनेवाले सदस्य ऐसे विषयों के संबंध में धाभणाएँ पेश करेगा ।
31-250 G1/2010 816
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV (e) व्यापार करने वाले सदस्य, उनके प्रचालन के संबंध में समय समय पर संगत अधिकारी द्वारा निर्धारित एक्स्चेंज आवश्यकताओं को पूर्ति करने के संबंध में एक वार्षिक लेखा परीक्षक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे
(f) संगत अधिकारी द्वारा समय समय पर वांछित उनके प्रचालन संबंधित अवधिकरिटर्न औए ऐसे विवरण ध्यापार करने वाले सदस्य प्रदान करेगा ।
(g) व्यापार करनेवाले अधिकारी संगत अधिकारी द्वारा समय समय पर वांछित लेखा परीक्षित और/ या बिना लेखा परीक्षित वित्तीय व मात्रात्मक विवरण व स्टंटमेंट प्रस्तुत करेगा (ח) व्यापार करनेवाले सदस्य अपने पूर्ण सहयोग विस्तार करेंगे और व्यापार, बर्ताव उनके निपटान, लेखाकरण ताथा/ या अन्य संबंधित विषयों के संबंध में संगत प्राधिकारी या एक्स्चेंज के अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी निरीक्षण था लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक विवरण तथा स्पष्टीकरण पेश करेंगे ।
(i) व्यापार करनेवाले सदस्य, उप ब्रोकर जो सेबी से गैर- पंजीकृत है के साथ बर्ताव नहीं करेगा न पंजीकृत कार्यालय , उसके शाखाओं तथा अपने पंजीकृत सभ- ब्रोकरों के कार्यालयों के अलावा अन्य किसी कार्यालय में व्यापार टर्मिनले प्रचालन के लिए अनुमतिदेगा ।
अध्याय
सहभागी
आवेदन पर भाग सेनेवालों का पंजीकरण
( 1 ) संगत प्राधिकारी, ऐसे पंजीकरण करने के लिए इच्छुक संघठकों के बीच में से. समय समय पर, इस कार्य के लिए गठित उपनियम य नियंत्रणों के अधीनर व संगत प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धास्ति शर्त व निबंधन के तहत 'सहभागी' के रूप में पंजीकृत कर सकता है ।
सहभागी का सूयो मोटो पंजीकरण
(2) ऊपर के उपनियम ( 1 ) में उपलब्ध किसी विषय के बावजूद , संगत प्राधिकारी, संघटकों के बीच में से. संगत प्राधिकारी के राय में. अभिलिखित करने योग्य कारणों के लिए , संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्त व निबंधन के तहत, ऐसे पंजीकृत किया जाना है को रूप में सूयो मोटो फजीकृत कर सकता है 'सहमागी के सहभागियों का अधिकार व देयताएँ
(3) (a) उपनियम के किसी अन्य भाग में उपलब्ध प्रावधानों के विरुद्ध, मुख्यतः 7(3) (ए). समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये ऐसे परिस्थितियों में. तथा ऐसे शर्त, निबंधन व आवश्यकताओं के तहत. ऐसे कार्यों के लिए ( जिसमें क्लिरिंग व निपटाने सम्मिलित हो ) सहभागी से एक व्यापार सदस्य के जरिये एक्स्चेंज के किसी सेग्मेट पक्का किये गये या इकरार किये गये व्यापार या बर्ताव के लिए, एक्स्वेज सहभागी को बर्ताव या व्यापार के पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है bl इन उपनियों व विनियमों में प्रदान किये जाने के अलावा , व्यापार करनेवाले सदस्य के जरिये सहभागी द्वारा पक्का किये गये या इकरार किये गये वतीव या व्यापार के पाटी के रूप में एथार्थज द्वारा सहभागी को मान्यता प्रदान किया जाना , उससे संबंधित प्यापार करनेवाले सदस्य पर एक्स्चेंज के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी तरह बाधा नहीं पहुँचाएगा और इस संबंध में व्यापार करनेवाले सदस्य एक्स्चेंज की ओर जिम्मेदार, उत्तरदायी व देनदार रहेगा ।
[4] संगत प्राधिकारी , एक्स्चेंज पर सहमागी के प्रधालन तथा कृत्य के लिए तथा उनकी पजीकरण तथा मान्यता को जारी रखने के संबंध में दिर्शानिर्देशन प्रदान करते रहेगा । पूर्ववनी की सामान्यता पर पूर्वाग्रह न किये बिना, ऐसे नियम, आवश्यकताएँ तथा शतों में अन्य विष, जमा. मार्जिन, शुल्क, मिस्टभ उभ्योग प्रभार सिस्टम स्खरखाद / शिष्टता का निर्देश आदि सम्मिलित होंगे ।
(5) इस उपनियम में सहभागियो करें उल्लिखित अधिकार व देयसाएँ मघठक के रूप में उपनियम के अधीन उनकी अधिकार व देयता के अतिरिक्त है. बशर्ते कि सहभागी का किसी अधिकार या देयता के बध में समय समय पर निर्धारित उपनियम व निबंधन के लिए विनिर्दिष्ट विशिष्ट प्रावधान संघटक पर प्रयोज्य से भिन्न हो । ऐसे मिन्नता के विषय में. एक्स्चेंज के साथ उनकी पंजीकरण शर्त व निबंधन की विशिष्ट प्रायधान नैतिकार से किसी भी अधिकार या देयता के विषय में लागू होगी ।
( 6) सहभागियों की अधिकार व देयताएँ समय समय पर संगमाण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विनियम व नियंत्रणों के तहत रहेगा ।
सभय सपथ पर निर्धारित नियंत्रणों के तहत, संगत प्राधिकारी किसी भी समय संगत अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त व निबंधनों पर, 17)
सहभागी की पजीकरण व मान्यता को रद्द कर सकता है । नियंत्रण में स्पष्ट रूप में अन्यथा स्पष्ट किये जाने बिना या संगत प्राधिकारी के निर्णय में. ऐसे रद्दीकरण पर सहभागी के लिए उपलब्ध सभी अधिकार य विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा ।
(8) एयरवेज के विशेषाधिकर में तथा निर्धारित ऐसे नियंत्रण या संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य शर्त व निबंधन के तहत सहभागी को व्यापार प्रणाली था उसके किसी भाग पर निबंधित एक्सेस प्रदान किया जाएगा जैसे समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया जाता है। 817 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
अध्याय 7
व्यापार करनेवाले सदस्यों द्वारा वर्षाव
अधिकार क्षेत्र
( 1) (a) एसास्वेज के आटोमेटक व्यापार प्रणाली के जरिये किये गये किसी बर्ताव या खरीद या विक्री के लिए किसी प्रस्तावन्म या खरीद या विक्री संबंधित प्रसतम्बन्ध की स्वीकृति को वढोदश में स्थिति एस्थेज के कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाकृत इकाई में किया जाना माना जाएगा और व्यापार सदस्यों के बीच ठेके का जगह वडोदरा रहेगा ।
एक्स्पंण का व्यापार करनेवाले सदस्य लिखित रूप से अपने ठेके टिप्पणी पर रेकार्य करेंगे कि, ठेके टिप्पणी के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में वडोदरा न्यायालय में स्थित सिविल न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र से छौवा गया है तथा ठेके टिप्पणी के संबंध में क उसमे उत्पन्न किसी दावाओं में विशिष्ट अधिकार क्षेत्र मात्र वडोदरा के सिविल न्यायालय रहेगा । इस विनियम का प्राण्धान व्यापार करनेवाले सदस्यों तथा उनके संघटकों के बीच किसी विवाद पर निर्णय लेनेवाले न्यायलय के अधिकारस्थीत्र को विरोध नहीं करेगा, जिसके लिए एक्स्चेंज एक पता नहीं है ।
b. केन्द्रीय प्रासेसिंग इकाई या प्रासेसिंग इकाइयों के क्लस्टर या कम्प्यूटर प्रासेसिंग इकाई, जिसे या तो रजिस्टर, मेग्नेटिक भंडार इकाई, एलेक्ट्रानिक मंडारण इकाई, आष्टिकले भंडार इकाई वा कम्प्यूटर स्टोरेज इकाई या विन्सी और तरीके से एक्स्चेंज द्वारा रखरखाव किये गये अभिलेख ही किसी व्यापार के संबंध में प्रामाणित और स्वीकृत अभिलेख होगी । किसी भी विवाद के संबंध में एक्स्थेज के कम्प्यूटर प्रासेसिंग इकाई द्वारा रखरखाव किये गये अभिलख ही मान्य गवाह रहेगा और संघटकों तथा व्यापार करनेवालें सदस्यों के बीच दावा या विवाद के समय भी या एक्स्चेंज के व्यापार भदस्यों के बीच विवाद के समय भी कम्प्यूटर प्रासंसिंग इकाई द्वारा रखरखाव किये गये अभिलेख ही मान्य गवाह रहेगी ।
[2] व्यापार सदस्यों के नाम स एक्स्चेज में कृत्य करते हुए अनधिकृत बर्ताव करेंगे तो इसके लिए एक्स्चेंज जिम्मेदार नहीं रहेगा ।
व्यापार के लिए व्यापार करनेवाले सदस्य मात्र ही मध्ध होंगे ।
अपने व्यापार करनेवाले सदस्यों के अलावा किसी अन्य पक्ष को एकस्वेज मान्यता नहीं प्रदान करेगा ।
(3) (a)
(b)
एक्स्पेजपर दूसरे व्यापार करनेवाले सदस्य के साथ कवि की उचित पूर्ति के लिए, एक्स्चेचा की उपनियम, नियम व नियंत्रण के अनुसार प्रत्येक व्यापार करनेवाले सदस्य सौधे और पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे चाहे ऐसे बर्ताव उसे करनेवासे व्यापार करनेवाले सदस्य के लिए हो या संघठक के खाता के लिए ही ।
चनी बर्ताव उपनियम, नियम व नियंत्रणों के अधीन
(4) एक्स्येज पर सेक्यूरिटी में सभी बर्ताव एक्स्चेज की उपनिधम् नियम व नियंत्रण वके तहत किया गया माना जाएगा और यह ऐसे सभी बर्तावों के शर्त व निबंध का भाग माना जाएगा और यह बलाँच एक्स्चेंज के उपनियम, नियम व नियंत्रणी द्वारा प्राप्त अधिकार का संगत अधिकारी द्वारा प्रयोग के तहत रहेंगा ।
व्यापार का इनवयोलेविलिटी
5
(0) एक्स्चेज के उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के तहत एक्स्वेज पर सेक्यूरिटी में सभी बर्ताव इन- वयोलेबल रहेगा और उन्हें एक्सचेज के उपनियम्, नियम तथा नियंत्रकों के अनुसार निपटान किया जाएगा । पर भी, अगर संगत प्राधिकारी बर्ताव के अन्य एच/ पार्टी के साथ सुनवाई के बाद संतुष्ट है कि बर्ताव में कपट या जानबूझकर गत्पत प्रतिनिधित्व या व्यापार में सामग्रीय त्रटि उपलब्ध है तो एक्स्चेजा नोटिस के जरिये उस ओर से , व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा आवेदन पर बर्ताव को निरस्त कर सकता है ।
[b]
उपर्युक्त क्लास ए में उपत्यका विषयों के सावजूद, सेक्यूरिटी में निवेशकों की भलाई को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा सेक्यरिटी मार्केट के सही नियंत्रण के लिए , अगर संगत प्राधिकारी किसी भी समय बर्तावों को निस्स्ता सकता है, बशर्तें कि संगत अधिकारी, लिखित रूप से रिकार्ड किये जानेवाले कारणों से संतुष्ट है कि बर्ताव में कपट, सामग्रीय त्रुटि, गलत प्रतिनिधित्व या दाम बोखेबाजी और ऐसे चीज उपलब्ध है ।
उपर्युक्त क्लास (२) और (बी) के आधार पर किसी निरस्त किया गया तो, वही व्यापार करनेवाले प्रक्षों पर बंधनकारी व अंतिम रहेगा । ऐसे वृत्तांश में, व्यापार करनेवाले सदस्य, संघठकों के साथ संगत ठेके को रद्द करने अधिकारी है ।
प्रशिक्षिक वातार सदस्यों द्वारा बर्ताव
(6)
एक व्यापार करनेवाले सदस्य , संगत प्राधिकारी से अनुमति साथ एक विनिर्दिष्ट अवधि तक और एक व्यापार करनेवाले सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने प्राधिकृत कर सकता है :
(b) जब एक व्यापार सदस्य और एक व्यापार सदस्य को एक संघठक के व्ययवहार को कराने हेतु अपने प्रतिनिध के रूप में कार्य 818
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV करने नियोजित करता है तो ऐसे प्रतिनिधि नियोजन करनेवाले व्यापार सदस्य से बाजार में बर्ताव किये गये चसी दाम पर प्रतिवेदित करेगा और ऐसे व्यवहारों के संबंध में संघठक को , नियोजन करनेवाले व्यापार करनेवाले सदस्य, उसी दाम प्रतिवेदित करेगा ।
व्यापार करनेवाले सदस्यों पर प्रतिबंध
(7) एक्स्चेंज द्वारा अन्यता विनिर्दिष्ट किये जाने के बावजूद एक व्यापार करनेपाले सदस्य और एक व्यापार करनेवाले सदस्य के संघटक नहीं बनेंगे ।
अध्याय - VILA
नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर किये गये व्यापार(एनएसई )
सेक्यूरिटीज्ज ठेके (नियंत्रण) अधिनियम 1956 की बारा 19 के प्रावधानों के अधीन आटोमेटड ट्रेडिंग सिस्टम ( एटीएस) पर वीएसई के सदस्यों द्वारा व्यापार के लिए प्रियोज्य उपनियम
आमुख
सेक्यूरिटीज ठेके (नियंत्रण ) अधिनियम 1956 की धारा 13 के सक्थानों, जिसे 12 अक्तूबर 2004 से सेक्यूरिटीज कानून ( संशोधन ) अधिनियम, 2004 से इन्सर्ट क्रिया गया था, यह सेक्यूरिटीज और एक्स्खेज बोर्ड ऑफ इंडिया (एसईबी ) से पूर्व अनुमोदन के साथ सबधित स्टॉक एक्स्चेजों से निर्धारित शर्त व निबंधनो के तहत, दो या अधिक स्टॉक एक्स्चेंजों के सदस्यों के बीध सेक्यूरिटी में ठेके समर्भ कराता है
अन्य स्टॉक एक्स्थेजों पर लिस्टक व अनुमति प्राप्त सेक्यूरिटीयों में व्यापार करना सदस्यों को भरन बनाने हेतु तथा स्टॉक एक्स्चेज पर लिस्ट किये गये सेक्यूरिटियों का राष्ट्रभर अक्सेस प्रदान कराने हेतु, सेबी अनुमोदन के साथ अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेजों के साथ व्यवस्था करा सकते है । इस अध्याय में उल्लिखित प्रावधान, सेक्यरिटी वैके (नियंत्रण ) अधिनियम 1966 की धारा 13 के प्रावधानों के अधीन एनएसई के साथ किये गये व्यवस्था के अधीन एनएसई के व्यापार प्लेटफार्म पर वीएसई के सदस्यों द्वास अपनाये जानेवाले किसी व्यवहार से उत्पन्न या संबंधित सभी विषयों पर लागू होगी । ( जिसे आगे व्यवस्था शब्द से संदर्पित किया जाएगा ।
1. एनएसई के प्याफार प्लेटफार्म से पहुँच
योर्ड /कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित आईता मापदण्ड के तहत और इस संबंध में निर्धारित शर्त व निबंधन पर, एनएसई जिसके साथ वीएसई द्वारा सेक्यूरिटीज ठेके ( नियंत्रण) अधिनियम 1958 की धारा 13 के आधार पर व्यवस्था किया गया, के व्यापार प्लेटफार्म पर पहुँच के लिए अनुमति दे सकते है । ऐसी सुविधा एनएसई के साथ समझौते को जारी रखने के दौरान उपलब्ध होगी और इस व्यवस्था की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी ।
2. सदस्यों का स्तरः
यीएसई के सदस्य वीएसई के सदस्य ही रहेंगे और एनएसई पर इस अध्याय के अधीन, किसी अलग प्रवेश के लिए व्यवस्था पर विचार नहीं किया गया है । किसी भी व्यक्ति जो वीएलई के सदस्य नहीं है या जिन्हें डीफाल्टर घोषित किया गया या जिन्हें किसी कारण से वीएसई में व्यापार करने से निषिद्ध किया गया या अन्यथा सेवी ,इन्टमीडियरीजद्ध नियंत्रण 2008 के नियंत्रण ? में अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट 'सही और उपयुक्त व्यक्ति निर्धारित करनेवाले मापदण्ड कं पूर्ति नहीं करेगा, उन्हें एनएसई के व्यापार प्लेटफार्म में पहुँच के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा ।
3. प्रयोज्य सेग्मेंट :
एनएसई के व्यापार प्लेटफार्म से पहुँच के लिए सदस्यों के अर्हता को प्रयोज्य सेग्मेंटों तक सीमाबद्ध किया जाएगा, जैसे व्यवस्था के अधीन एनएसई द्वारा अनुमति दिया गया हो ।
4. ठेके टिप्पणी जारी करना
एनएसई पर किये गये व्यापाप के लिए सदस्य द्वारा बीएसई टिप्पणी जारी करेंगे और यह वीएसई के नियम, विनियम तथा नियंत्रण के तहत होगी । पर भी, ऐसे व्यामारी विशिष्ट रूप से पहचाना जाएगा और निवेशकों को सही विवरण सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित कार्पेट में जारी किया जाएगा ।
5. क्लियरिंग व निपटान
एनएसई के व्यापार प्लेटफार्म पर सदस्य से किये जानेवाले सभी कारोबारों को वीएसई स्तर पर नेट किया जाएगा और उसके अनुसार निपटान किया जाएगा । बीएसई के सदस्य निधि व सेक्यूरिटियों का जमा करेगा । ऐसे ही, निधि तया सेक्यूरिटीयों का भुगतान बीएसई के जरिये होगी । वीएसई द्वारा जमा भुगतान करने के लिए समय अनुसूचियों प्रदान किया जाएगा और ऐसे अनुसधियों एनएसई से सुझाक्ति प्रेमवर्क के अधीन रहेगा और एनएसई पर निपटान अनुसूचियों से भिन्न रहेगा।
4. प्रयोज्य डीफाल्ट व अनुशारानिक कार्रवाई:
इस व्यवस्था के अधीन एनएसई के व्यापार प्लेटफार्म पर किये जानेवाले सभी कारोबार और बर्ताव के लिए, कर्तव्य, देय राशि, देयताओं को पूर्ति न करने पर तथा ऐसे कारोबारों से उत्पन्न दावा तथा नियम, उपनियम, नियंत्रणों, परिपत्रों और एनएसई पर व्यापार के लिए जिस शर्त व निबंधन के अधीन अनुमति दिया गया था का अनुपालन न किये जाने पर सदस्यों के ऊपर बीएसई के डिफॉल्ट व अनुशासनिक कार्रवाई ही लागू होगी ।
!
819 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
एनएसई पर किये गये कारोवारों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई शथा उससे उत्पन्न अन्ध विषय ऐसे होगी कि वह नियंत्रणीध अंतरपणन से परिवर्जित रहेगी और इस कार्य के लिए वीएसई, एनएसई और वीएसई के बीच आपस में सहमत एनएसई के जुर्माना संरचन्द्र तथा मेथॉलजी लागू करेगा ।
7. निपटान गारंटी निधि:
इस व्यवस्था के अधीन , एनएसई पर किये गये कारोकारों के संबंध में वीएसई से निपटान दायित्व को अगर एक सदस्य पूर्ति नहीं करेगा और/ या डिफाल्टर घोषित किया जाएगा , संगत अधिकारी नियम्, वीएसई के नियम, विनियम और नियंत्रणों में प्रदत्त उसी तरीके से सदस्य के दावित्य को पूर्ति करने के लिए सदस्य के खाते में जमा निपटान गारंटी निधि तथा रकमों का उपयोग कर सकता है और इसके लिए एसएनई पर किये गये काप्तवारों को वीएसई के फलोर में किये जैसे माना जाएगा । वीएसई तथा एनएसई के वीध निष्यादित समझौते के शर्त व निबधन , बीएसई के सदस्यों द्वारा एमएसई प्लेटफार्म पर व्यापार हेतु एसजीएफ निश्चि के सपयोग का शासन करेगा ।
8. निर्देशक सुरक्षा निधिः
व्यवस्था के अधीन एसएसई पर किये गये कमराकारों से उस्का दायित्व, देयताएँ व दावाओं को पूर्ति न करने के कारण से बीएसई के नियम, उपनियम व नियंत्रणों के प्रावधानों के अधीन डीफास्टर घोषित किया जाएगा या एक्स्पेल किया जाएगा ऐसे दावओं के निपटान के लिए नियमों के अनुसार सभी प्रस्थ क बोनाफाइड दावाओं को क्षतिपूर्ति करने के लिए निवेशक सुरक्षा निधि का उपयोग किया जाएगा और इस कार्य के लिए एनएसई पर किये गये कारोबार कहे वीएसई के फलोर में किया जैसा लिया जाएगा । वीएमई और एनएसई के बीच निष्पादन किये जानेगाले समझीचे का शर्त व निबंधन , बीएसई के सदस्यों द्वारा एनएसई प्लेटफार्म पर व्यापारके लिए आईपीएफ का उपयोग कासित करेगा ।
१. एनएसई पर वीएसाई लिस्टड सेक्यूरिष्टियों का व्यापारः
बीएसई में सिञ्टड सेक्यूरिटियों को एसएनई के स्व लिस्टेक सेक्यूरिटियों के साथ या अलग सेग्मेंटमें एनएसई पर व्यापार करने अनुमति दिया जा सफरत्र है पर यह इस विषय में वीएसई और एनएसई के बीच आपसीय परामर्श में निर्धारित अनुपालन मानक सम्मिलित करके, प्रवेश तथा अन्य शर्तों के तहत रहेगा ।
10. एनएसई के नियमों तथा नियंत्रणों का प्रयोज्यताः
इस व्यवस्था के अधीन एन्एसाई के व्यापार प्लेटफार्म में किये जानेवाले सभी कारोबार, एमएसई में प्रचलित नियम , उपनियम, नियंत्रण, परिपन्न, अभ्यास तया प्रक्रियाओं के तहत ही रहेगा । व्यवस्था के अधीन व्यापार करनेवाले सदस्य, एनएसई के व्यापार प्लेटफार्म पर तुमसे प्रवेश किये बदो ऐसे कारोबारों से उत्पन्न सभी विषयों में तथा काराबारों के संबंध में व्यापार, विलयरिंग त्या निपटान, जोखिम प्रबंधन आदि में, नियम, उपनियम, नियंत्रण तथा परपित्रों का अनुपालन करेगा और वंचित रहेगा । किसी मी सदस्य, वीएसई में प्रचलित नियम , विनियम, नियंत्रण , अभ्यास और प्रक्रियाओं के साथ संगत में न होने संबंधित आपरित नहीं उठाएगा।;
बशर्ते कि, एनएसई पर प्रचिलत नियम, उपनियम्, नियंत्रण , परिपत्र, अभ्यास और प्रक्रियाओं का प्रयोज्यता , वीएसई और एसएसई के बीच में राथा इस अध्याय में प्रदेश किये गये समझौते में प्रदान किये गये शर्त व निबंधन तथा विस्तार के तहत रहेगा ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रदान किये जाने के आगे , सदस्य दौएसई के नियम, उपनियम व नियंत्रों के तहत रहेंगे ।
11. अन्य शर्त व निबंधन :
एनएसई के साथ व्यवस्था, वीएसई और एनएसई के बीच आपस में सहमत ऐसे गर्त व निबंधनों के अधीन रहेगा और इसके लिए सेक्यूरिटी व एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना है और उक्त शर्ते व निबंधनों के या उसमें किसी संशोधन के अनुपालन के सिए, एमएसई पर किये जानेकाले कारोबारों तथा उससे उत्पन्न सभी विषयों के लिए, व्यवस्था के अधीन एनएसई के प्लेटफार्म पर व्याधार सुविधा का जिस सदस्य उपयोग करेगा उसपर समा शर्त व विनियम अनुबंधित रहेगा।
कारोबार व निषष्टान
कारोबार व्यापार समय
( 1) एक्स्चेज के विभिन्न सेग्मेंटों में बर्ताव के लिए व्यापार समय, ऐसा समय रहेगा जो संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्णय लिया जाएगा । संगत अधिकारी , समय समय पर, स्पाट, रेडी तथा ऑक लॉट जैसे विभिन्न प्रकार के बतािओं के लिए व्यापार समय निर्धारित करेगा ।
(2) संगरा प्राधिकारी द्वारा खेलण्डर वर्ष में छुटिटयों की सूची घोषणा किया जा सकता है । संगत प्राधिकारी समय समय इम प्रावधानों के अनुसार निश्चित छुट्टियों को बदल सकता है या रद्द कर सकता है । वह, रेकार्ड किये जाने आवश्यक योग्य कारणों के लिए, छुदिदयों के अतिरिक्त अन्य दिनों को मार्केटों के लिए छुट्टी घोषित कर सकते है ।
আমার সাতশী
(α)
(3)
समय समय पर व्यापार सेग्मेटों के लिए एक्स्वेज द्वारा रखे जानेवाले बार्डर चालित, कोट चालिक (मार्केट मार्केट ) या ऐसे अन्य प्रणाली के जरिये बर्ताव को कर सकते है ।
[b] समय समय संगत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से एलक्ट्रानिक मीडिया या कम्प्यूटर नेटवर्क या ऐसे अन्य मीडिया द्वारा व्यापार सदस्यों के बीच बर्ताव किया जा सकता है । 820
भारत का राजपत्र, सितम्बर18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
[भाग IV कद्ध सेबी अधिनिमय तथा सेक्यरिटी के नियंत्रणा अधिनियम के तहत, अभय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट आधार पर ऐसे बर्ताव उसी जगह में या रेडी या अन्य ऐसे तौरपर कर सकते है ।
उचित भाय में कारोबार
[4] ग्राहकों की ओर से या के स्वयं कारोबार में, व्यापार करनेवाले सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों को व्यापार प्रणाली में प्रतिबिंबित वर्तमान उचित मार का संकेत दिया जाना है ।
प्रशिक्षण के लिए प्रचात्स्नीय पैसमीटर
( 5 ) संगत प्राधिकारी, एक्स्चेज में सेक्यूरिटी पर बर्ताव के संबंध में प्रथालनीय पैरामीटर निर्धारित व घेषित कर सकता है, जिसे व्यापार करनेवाले सदस्यों को पालन करना है ।
(6) अन्य विषयों में प्रचालनीय पैरामीटर में निम्न सम्मिलित है :
अनुमत्य व्यापार सीमाएँ जिसमें निवस संपत्ति और पूँजी पर्याप्तता नियम के संदर्भ में व्यापार सीमाएँ सम्मिलित होंगे । व्यापार परिमाण और सीमाएँ, जिसमें एक्स्चेज को सूचित करना व्यापार सदस्यों का कर्तव्य है ।
अगर आवश्यकता पहें तो विभिन्न सेक्यूरिटियों के लिए बोली व ऑफर दर के बीच स्प्रेड की सीमा;
मार्केट लॉट निर्णय करना, सॉट जोड़ना और/ या खरीदे या बेचे जाने के लिए पेश किये जानेवाले सेक्यूरिदियों का निम्नतम संख्या;
दिन या दिनों के बीच, बोली और ऑफर दामों में भिन्नता की सीमा;
जनता की मलाई को ध्यान में रखकर सेक्यूरिटियों में व्यापार के सरल प्रघालन पर बाधा पहुंचानेवाले अन्य विषयः (a) [b] (c) (d) [e} (f) (g) एक सदस्य तथा सेक्यूरिनटी के लिए अनुमत्य व्यापारों के प्रकार को निर्धारित करें :
सिस्टम डिजाइन, उपयोगकर्ता आधारभूत सुविधाएँ, सिस्टम प्रथालन सम्मिलित करके व्यापार प्रणाली के कार्यास्थक विवरणों को निर्धारित करना
व्यापार सीमाओं को पूर्ति करने झुकने पर स्थगन
(7) इन उपनियम व नियंत्रणों में प्रदान किये गये व्यापार सीमा तक मर्तायों यते सीमाबद्ध करने छूकनेवाले व्यापार सदस्य के बर्ताओं को संगत प्राधिकारी द्वारा तुरंत कम कराया जाना है । व्यापार सीमाओं को पार करने के लिए व्यापार सदस्य को संगत अधिकारी अपने विवेकाधिकार अनुसार स्थगन कर सकता है और इस स्वगन संगत्त प्राधिकारी द्वारा निकाले जाने तक जारी रहेगा ।
ठेके टिप्पणी
(8 ) प्राहाके की ओर से और ग्राहकों के साथ किये गये बर्तान के लिए समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अवधि के अधीन ठेके टिप्पणी जारी किया जाएगा और समय समय पर संगत अधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे विवरण सम्मिलित रहेगा । ये ठेके टिप्पणी विनिर्दिष्ट करेगा कि बर्ताव एक्स्चेंज के उपनियम , नियम तथा नियंत्रणों के अधीन तथा उसमें प्रदत्त्त मध्यस्थता के तहत है
( 9) विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार, निष्पादित वर्ताओं के विवरण , कारोबार के दिन एक्स्चेंज के कार्यालयो को संप्रेषित किया जाएगा । (10) इन विनियमों में अन्यथा प्रदान किये जाने बावजूद, एक्स्चेंज सेक्यूरिटियों में अपनाये गये सभी बर्तावों को एक्स्चेज के विनियम, नियम व नियन्त्रणों के तहत किया जाएगा ।
सेक्यूरिटियों का डेलिवरी
(11 ) सभी सेक्यूरिटी, दस्तावेज व कागज की डेलिबरी और सभी गांवों के संबंध में भुगतान सगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित तरीके में और ऐसे जगहों में किया जाएगा ।
( 12) संगत अधिकारी समय सभय पर यह विनिर्दिष्ट करेगा कि सेक्यूरिटी, दस्तावेज और कागज जिन्हें, जब निर्धारित तरीके से डेलियर किये जाने १९, उचित डेलिवरी स्थापित करेगा । जहाँ परिस्थितियों ऐसे आग्रह करते हैं, संगत प्राधिकारी, रेकार्ड किये जाने आवश्यक कारणों से निर्धारित कर सकता है कि यह डेसिषरी उधित केलिवरी स्थापित करता है कि नहीं और ऐसे जो निर्णय लिया जाता है वही संबंधित पक्षों पर बंधनकारी है । जहाँ सगत अधिकारी निर्णय लेता है कि एक बेलिवरी उचित डेलिवरी नहीं है, तो डेलियरी पक्ष , इसके लिए निर्धारित समय के अन्दर उचित डेलिवरी से पुनःस्थापित करना पड़ेगा । 821 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग [V ]
( 13) मार्केट सौंट, ऑड लॉट, निम्नतम लयूट, भांतिक डेलिवरी , आंशिक रूप से भुगतान किये गये सेक्यूरिटीयों आदि के सबंध में हेलिकरी के लिए निग्रम व प्रक्रियाएँ, संक्त प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये अनुत्तार रहेगा ।
( 14) विवादित डेलिवरियों या त्रुटिपूर्ण केरिकवरीयों को निर्धारित करने के लिए नापन आवश्यकताएँ व प्रक्रियाएँ तथा विवाद या बेसिकरी में त्रुटि के लिए फूल निकालने कदम, प्रक्रियाएँ व प्रप्यसियों ऐसे डेलिवरियों के परिणाम या प्रस्तावना, उपनियमों के तहत, समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्वास्ति किया जाएगा ।
क्लियरिंग व निपटान
( 15) समय समय पर संपत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या विनिर्दिष्ट व्यवस्था, प्रणाली, एजेन्सी वा प्रक्रियाओं को उपयोग करके तथा अपनाकर पाटियों द्वारा बर्तावों का क्लियरिंग व निपटान किया जाएगा । पूर्वगामी की सामान्यता को पूवाप्रष्ठं न करते हुए संगत प्राधिकारी समय समय पर व्यापार सदस्यों, सहभागियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट संघटकों से अपनाये जाने तथा उपयोग किये जाने हेतु ऐसे कस्टोडियल व जमा संबंधित सेवाएँ निर्धािरित करेगा या विनिर्दिष्ट करेगा, ताकि क्लियरिंग तथा निपटान व्यवस्था वा प्रणाली सरतता से प्रचालित हो सकें ।
(16) संगत अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए पहचाने गये किसी क्लियरिंग हाउस का कार्यकलाप एक्स्चेंज या किसी एजेन्सी द्वारा किया जा सकता है । क्लियरिंग हाउस की भूमिका, एक्स्चेज पर सनसे निष्भादित व्यापार के लिए व्यापार सदस्यों/ सहमागियों के बीच बेलिवरी व भुगतान के लिए फेसिलिटेटर का रहेगा । एक्स्चेंज की प्रत्येक मार्केट में निपटान था तो नेट्टड आधार या निवल आधार, व्यापार के व्यापार आधार का किसी अन्य आधार रहेगा जैसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा । निपत्र में लिखित रूप से प्रस्तुत किये जाने अलावा , जब निधि व सेक्यूरिटी एक निर्धारित व्यवस्था के अधीन हो , विलयरिंग हाउस के जरिये रूटङ हो, निपटान की जिम्मेदाीर पूर्ण रूप से व्यापार के विपरीत पार्टीयों का और / या संबंधित व्यापार करनेवाले सदस्यों कर रहेगा जैसे प्रकरण हो और सेल्यूरिटियों की प्राप्त करने के लिए था देने के लिए तथा निधि प्रापत करने व भुगतान करने हेतु व्यापार सदस्य / सहम्पगियों का सामान्य एजेन्ट म्हां कार्य, प्रिसिपल के रूप में किसी जिम्मेदारीया देयताओं के बिना करेगा ।
( 17) तसभ्य समय पर संगत अधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रणों के तहत, एक्स्वेज में किये जानेवाले किसी भी सेक्यस्टिी का बर्ताव निम्न रूप से व्यापार करनेवाले सदस्य और/ या सहभागी के विरुद्धएक्स्चेज पर ययिंग इन का खेलिंग आउट के जरिये समाप्त किया जा सकता है: - सिली करनेवाले व्यापार सदस्य / प्रिंसिपल के प्रकरण में, नियत तारीख पर डेलिवरी यो पूर्ति करने से छूकने पर और
( a)
bj खरीदनेशले व्यापार सदस्य के प्रकरण में, नियत तारीख पर देय रकम को भुगतान न करने पर या ऐसे समाप्ति पर उतनेवाले किसी क्षय, हानि या घटित कमी का भुगतान्न, व्यापार सदस्य या सहभागी जिन्होंने वारीख फर डेलिवरी नहीं किया या भुगतान करने से छूका से किया जाना है ।
(18) संक्यूरिटीयों में लेले या बर्ताव को समाप्त करना तथा उससे उत्पन्न दावाओं का निपटान, संगत अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जानेवासे ऐसे समयावधि के अन्दर और कर्त व प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा ।
( 18A) समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रणों के तहत , एक्स्चेंज में सेक्यूरिटियों पर किये गये किसी बर्ताव को, समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा अनुसार एक्स्चेंज के ऐसे व्यापार सेग्मेंट के संबंध में और ऐसे परिस्थितियों में एक व्यापार सदस्य से दूसरे व्यापार सदस्य को अंतरण किया जा सकता है ।
तकिसी भी सेक्यूरिटी या सेक्यूरिटियों में बर्ताव कपना संगत अधिकारी से समय समय पर निर्धारित मार्जिन आवश्यकता के तहत रहेगा ।
( 19)
मार्जिन जम्मा का प्रारूप
(20) इन उपनियम तथा नियंत्रणों के अधीन पेश किये जाने योग्य मार्जिन, अन्य विषयों में, समय समय पर अधिरोपित शर्त व निबंधनों के तहत संगत प्राधिकारी या सेक्यूरिटी से अनुमोदित, बैंक द्वारा प्रदत्त नकद या जना रसीद या एक गारंटी के रूप में रहेगा । नकद जमा पत्र कोई व्याज नाहीं दिया जाएगा और व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा जमा किये गये सेक्यूरिटी को जब मार्केट दाम पर मूल्यांकित किया जाएगा तम उसे समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे औसत से, उनसे कवर किये जानेवाले समयावधि तक मार्जिन रकम को पार करना है रावरुन किये जानेমার প্রিয় তল বার বল
(21) सेक्यूरिटीयों के रूप में मार्जिन जी करनेवाले व्यापार करनेवाले सदस्य, उनसे कबर किये आनेवाले समय के लिए स्वर्जिन रकम से कम न रहनेवाले मूल्य तक, सगत प्राधिकारी की संतुष्टि तक आगे सेक्यूरिटी प्रदान करते हुए, सदा रखरखाव करेंगे जो उक्त मूल्य को निर्धारित करेगा और जिनका मूल्यांकन समय समय पूर्ति किये जाने योग्य अंतिम रकम का निर्धारण करेगा ।
एक्स्चेज द्वारा रवत्वाय किये गये मार्जिन जमा
(22) यएक्स्चेंज द्वारा मार्जिन जमाएँ रक जाएगा और जब वे बैंक जमा रसीद तथा संक्वरिटियों के रूप में है. ऐसे रसीद और सेक्यस्टिीयों को संगत प्राधिकारी के विवेकानुसार , एक्स्चेंज से अनुमोदित ऐसे व्यक्तियों या बैंक के नाम पर परिवर्तन किया जा सकता है । सभी मार्जिन जमाओं को एक्स्चेज और/ वा अनुमोदित्त व्यक्तियों द्वारा और/ या अनुमोदित बैंक द्वारा पूरी तरह ने एक्स्चेज की ओर तथा एक्स्चेंज के खाते में स्खा जाएगा, जिसपर जमा करनेवाले व्यापार करनेवाले व्यक्ति का या जिन्हें ऐसे विवेकाधिकार के प्रयोग पर प्रश्न करने हक है, को मी कोई हक नहीं रहेगा । 822
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV ( 23) इन उपनियम व नियंत्रणों के प्रावधानों के अधीन मार्जिन जमा करनेवाले व्यापार करनेवाले सदस्यों द्वष्ण, जब आवश्यकता पड़े ऐसे विषयों के संबंध में घोषणा पत्र और संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारिकानुसार प्रारूप या प्रारूपों पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा ।
(24) इन विनियमों तथा नियंत्रणों के अधीन व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा मार्जिन के रूप में जमा किये जानेवाले रकम, बैंक जमा रसीद और अन्य सेक्यूरिटी और आम्तियाँ, एक्स्चेंज को देव किसी रकम के लिए प्रथम तथा प्रमुख ग्रहणाधिकार के तहत रहेगा । उपर्युक्त के तहत , एक्स्चेंज के उपनियम, नियम तथा नियंत्रणो के तहत या उसके आधार पर किये जानेवासे अनुबंध , दायित्वों और वैयताएँ जो किसी सेन देन, बर्ताव, कारोबार या ठेके के कारण से या आकस्मिक उत्पन्न हो, उसे पूर्णता करने के लिए मार्जिन रकम अभिमान से उपलब्ध रहेगा । प्रार्थित वाधवकारें टाल मटोल निविरुध
(25) एक व्यापार सदस्य इन उपनियम तथा नियंत्रमों के अधीन मार्जिन आवश्यकताओं का टाल मटोल में सायशाकरने के लिए किसी व्यवस्था में सीधे या परोक्ष रूप से प्रवेश नहीं करेगा ।
जमा मार्जिन से छूकने पर सस्पेंशन
(26) इन उपनियों व नियंत्रणों में प्रदत्त मार्जिन जमा करने से जो व्यापार सदस्य धूकते है उन्हें सगत प्राधिकारी द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है ऐसे सस्पेंशन के लिए नोटिस व्यापार प्रणाली में तुरंत पेश किया जाएगा और जब तक आवश्यक मार्जिन रकम को जमा नहीं किया जाएगा तब तक सस्पेंशन जारी रहेगा ।
व्याज, लাপাস, अविकार व कॉल
(27) खरीदनेवाले संघटक सेक्यूरिटी से संबंधित सभी काउचर, कूपन, लार्भाश, नकद श्रोनस, बोनस इश्यू, अधिकार व अन्य विशेषाधिकार तथा वाउधर व कुपन व लाभांश व नकद बोनस व योनस इश्यू व अधिकार आदि प्राप्त करने हकदार होंगे । बेधनेवाले संघटक सेक्यूरिटी से संबंधित सभी राजवर, कूपन, सानांत, नकद बोनस, बोनस इश्यू, अधिकार व अन्य विशेषाधिकार तथा वाउचर व कूरन व लाभांश व नकद बोगस व बोनस इश्यू व अधिकार आदि प्राप्त करने हकदार होंगे ।
(28)
खरीदनेवाले व्यापार करनेवासे सदस्य तत्चा बेचनेवाले व्यापार करनेवाले सदस्यों के बीच वाउचर, कूपन, लाभांत, नकदषोनस, शेनस इश्यू अधिकारीतथा अन्य विशेषताकार के संबंध में तरीके, मोड, विवरण आवश्यकताएँ, परिवर्तन, तारीख व समन , आदि संगत अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा । व्यापार करनेवाले सदस्य खुछ दथा अपने संघटकों के लिए, ऐसे समंजन प्रमावित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।
(29) पुनःनिर्माण या पुनःआयोजन की योजना के अधीन नये या अन्य सेक्यूरिटीयों में बदलने थोग्य या बदलने योग्य बदलनेवाले सेक्यरिटीयों में ठेके के संबंध में, बिक्री करनेवाले संघटक खरीददार को संगत प्राधिकारी के निर्देशितानुसार, सेक्यूरटी जिन्हें रोकेकृत किया गया है या सेक्यूरिटी में समान और/ या नकद और/ या ऐसे पुनःगठनीय या पुनःनिर्माण योजना के अधीम प्राप्य अन्य सम्पत्ति डेसियर करेगा ।
भर्ताव पर ब्रोकरेज
ब्रोकरेज
(30) संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जानेवाले कार्यालयीन स्केल से अनधिक दर पर सेक्यरिटीयों की खरीद या बिक्री के संबंध में सभी आदेशों के निष्पादन पर व्यापार करनेवाले सदस्य ब्रोकरेज प्रभास्ति कर सकता है ।
कॉलों पर ब्रोकरेज
(31 )
एक व्यापार करनेवग्रे सदस्य जो सेक्यूरिटी खरीदता है जिसपर बिक्री करनेवाले द्वारा कॉल पुर्व भुगतान किया जा चुका है ऐसे कॉलें को जोककर खरीदी दाम पर ब्रोकरेज प्रभारित कर सकता है ।
कमिशन व प्रोकरेज अन्डरवइटिंग करना
(32) संगत अधिकारी द्वारा ऐसे निर्धारित किये जाकर और प्रतिबंध हाले बिना, एक व्यापार करनेवाले अरने विवेकानुसार, समय समय पर प्रयोज्य संगत सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्धारित सीमाओं के तहत, अन्डरराइटिंग या पेश करने या प्रोकर का कार्य करने या किसी सेक्यूरिटी के फलोटेशन या नये इश्यू या बिक्री के लिए ऑफर के संबंध में किसी प्रारभिक व्यवस्था में प्रवेश करने, जैसे बिक्री इश्यू करनेवाले या ऑफर करनेवाले के साथ सहमति दिया, या ऐसे इश्यू करनेवाले या ऑफरर से नियोजित प्रिन्सिपल अन्डरष्यइटर या ब्रोकर से स्वीकृति दिया हो ब्रोकरेज या कमिशन प्रभारित कर सकता है ।
ब्रोकरेज कैंटना
(33) (a) एक व्यापार करनेवाले सदस्य अपने ब्रोकरेज को निम्न सदस्य से नहीं ॉटेगा जो
एक्स्चेज के उपनियम, नियम और नियंत्रणों के अधीन व्यापार करने से निषिद्ध व्यापार करनेवाले सदस्य के साथ व्यापार करना;
(ⅱ) क्या एक व्यापार करनेवाले सदस्य या कर्मचारी और एक ब्यापार करनेवाले सदस्य से नियोजित है?;
(b ) किसी भी व्यक्ति के साथ ब्रोकरेज को बॉटने के लिए व्यवस्था पर विचार किये बिना, व्यापार सदस्य सीधे और पूर्ण रूप से किसी अन्य सदस्य के लिए उत्तरदायी होंगे जिनके साथ एक्स्थेज पर व्यापार करनेवाले सदस्य बर्ताव करेगा । 823 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
भाग IV]
अध्याय
सदस्य व संघटनों का अधिकार व देवताएँ
सभी ठेके चयनियर नियंत्रणों के सात
( 1 ) एक व्यापार सदस्य द्वारा किये जानेवाले, एक्स्चेंज पर अनुमत्य बहाव से संबंधित सभी ठेके सभी प्रकरणों की एक्स्चेज के उपजियम् नियम व नियंत्रणों के अधीन किया कथा माना जाएया । ऐसे तमी ठेकों या शर्त व निबंधन का एक अंग रहेगा तथा एक्स्चे के उपनियम, नियम और नियंत्रणों द्वाला उसमें प्रदत्त संगत अधिकारी के अधिकारों के प्रयोग के तहत रहेगा ।
(2) एक व्यापा कन्स्नेकले सदस्य सेक्यूरिटियों की खरीद, बिक्री, आदि में संघटक के आदेश क निदेश को स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ परिस्थितियों ऐसे कार्य को न्यावसिद्ध करें या क्योचित कारण हो । जहाँ ऐसे इनकार किया जाता है उसे संघटकों को सोरषित करना है । व्योपण करनेवाले सदस्य द्वारा ऐसे इनकार करने के लिए कारण संघटक के सामने पेश करता है ।
(3) ऐसे संघटक के लिए किये जानेवाले व्यापार के संबंध में उपनियम, नियम और नियंत्रकों के अधीन संघटक से मार्जिन जेमो माँग करने के लिए व्यापार करनेकले सदस्य को अधिकार है । आदेश निम्पादन करने के पहले, संघटक से नकद और / या सेक्यरिदियों में, प्रारंभिक मार्जिन की मौग कपने एक व्यापार करनेवाले सदस्य के लिए इक है और/ या मार्केट दामों में परिवर्तन के अनुसार जैसे आवश्क्क हो, मार्जिन जमा या अतिरिक्त मार्जिन पेश करने के लिए अनुबंध कर सकता है । संघटक जिन्हें सणय समय पर बुलाकर ऐसे तत्काल कारों बताया जाता है द्वारा , उनके लिए किये गये व्यापार और / या संबंधित व्यापार करनेवाले सदस्य के साथ सहमति प्रदान किये अनुसार, उपनियम, जिंयम र नियंत्रणो के अधीन, मार्जिन जमा और / या अतिरिक्त वर्जिन जमा तत्काल प्रदान करन्द्र है ।
मिश्रक्ट में जांचटीए
(4) ( a) एक व्यापार करनेवाले सदस्य को, उनके खाने के अनुसार और एक व्यापार करनेवाले सदस्य से डिफहल्ट रहनेवाले संघटक के लिए आदेश निष्पादित नहीं कर सकता है था उनसे सीधे या परोक्ष रूप से कारोबार नहीं कर सकता है बशर्ते कि ऐसे संघटक व्यापार करनेवाले सवस्य जो लेनदार हो के साथ संतुष्ट व्यवस्था कर लेगा।
(d) सेनदार व्यापार करनेवाले सदस्य से आहेदन किये जाने पर, जो इन विनियम, नियम और नियंत्रणों में प्रदत्त अनुसार सिफाल्ट करनेवाले सदस्य के विरुद्ध दाषा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया है या करता है, संगत प्राथिवारी किसी व्यापार करनेवासे सदस्य के विरुद्ध आदेश पारित करेगा जिसमें विफाल्ट करनेवाले सदस्य को, एबस्चेज के उपनियम, नियम व नियंत्रणों के तहत प्रदेश किये गये काराबारों के संबर में देय या डेलिवर करने योग्य किसी रकम या सेक्यूरिटी देने से प्रतिबंध जालेगा जिन एकम व सेक्यूरिटियों को एक्स्चेंज के साथ जम्ब किया जाएगा । रकम द सेक्यूरिटी जिन्हें जमा किया जाएगा उन्हें मध्यस्थता में फैसला के शतों में निपटान किया जाएगा और अदालती आदेश निलंबित रूप में अवार्ड फाइलिंग करते समय , संबंधित न्यायालय के साथ जमा किया जाएगा बसलें कि लेगदार सदस्य तथा डिफाल्ट करनेवाले संघटक अपने बीच में अन्यथा सहमत हौं ।
संघटक जाता को बंद करना
(5)
संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किये जाने जैसे एक्स्चेंज के ऐसे व्यापार सेम्भ के संबंध में तथा इन परिस्थितियों में, एक्स्चेंज संघटक के खुले स्तरों को बंद कर सकता है या उसके खुले स्तरों को और एक व्यापार करनेवाले सदस्य को अंतरण कर सकता है ।
[b] एक संघटक की खाता को बंद करते वक्त एक व्यापार करनेवाले सदस्य माग सकता है या प्रिंसिपल के रूप में अपने स्व खाता में ऐसे जङ्गरोबारों को भार्केट की स्थिति से उचित क्या न्यायोचित हो, ले सध्या है; या संगत प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट तरीके से अपवनासकता है और उससे उत्पन्न किसी हानि या व्यय जो किया जाता है उसे संघदक को वहन करना पड़ेगा । ऐसे बंदकरने के संबर्ष में ठेके टिप्पणी यह प्रकट करेगा कि व्यापार करनेवाले सदस्य एक मालिक के रूप में कार्य कर रहा है या औश्एक संघटक के सिए कार्य कर रहा है ।
(c) उपर्युक्त वलॉस 'ए' में उपलब्ध किसी विषय के बावजूद सहभागी के खाता को ऐसे बंद किया जाएगा और समय समय पर जैसे निर्धारित किया जाएगा उन निर्धारों के तहत किया जाएगा ।
अंतरण पंजीकरण में व्यापार करनेवाले सदस्य नाम लेने उत्तरवावी नहीं है ।
16) एक व्यापार करनेवाले सदस्य को सेक्यूरिटियों के अंतरण और उसके बाद संघटक के नाम पंजीकरण में भाग लेने किसी उत्तरदायित्व के अधीन मामा नहीं जाएगा 1 अगर संघटक से विनती किये जाने पर या साधारण तौर पर या इकम से या उसकी सहमति से ऐसे कार्य में भाग लेगा तो उन्हें इस विषय में संघठक का एजेन्ट माना जाएगा और ट्रान्सिट में खोये जाने के लिए तथा जारी करनेवाले से अंतरण किये जाने से इंकार किये जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे व इन उपनियम्, नियम व नियंत्रणों के अधीन विशेष रूप से धोये गये अत्सवा अन्य किसी देयता या दायित्व रहेगा । इश्यू करनेवाले द्वारा जमा किये जाने योग्य स्टाम्प ड्यूटी, अंतरण चुल्क और अन्य प्रभार, सेक्यूरिटियों की पंजीकरण में माग लेने हुल्क और पोस्टेज जैसे अन्य सभी आकस्मिक व्यय जो व्यापार करनेवाले सदस्य वहन करेगा उसे संघटक को अपनाना है।
व्यापार करनेवाले सदस्य या नामिति के नाम में सेक्यूरिटियों का पंजीकरण
(7) (0) जर व्यापार करनेस्कले सदस्य के संघटकों के पास अंतरण को पूर्ति करने तथा अंतरण पुस्तकों को बंद करने के पहले सेक्यपिटियों को पेश करने के लिए तीस दिनों से कम अवधि है और जहाँ सेक्यूरिटी को इस्यू कस्नेहले द्वारा घोषित व्याज, लाभांश या अधिकार के साथ खरीदा जाता है व्यापार करनेवाले सदस्य सेक्यूरिटियों को उसके नाम एर या उसके गामिती के नाम पर पजीकृत कर सकता है तथा खरीदनेवाले संघटक से अंतरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य प्रभारों को पुन्द्राप्राप्त कर सकता है ।
32-150 G1/2019 824
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
[भाग IV (b) समय समय पर सगत अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार, व्यापार करनेवाले सदस्य तुरंत एक्स्चेज कमें ऐसे सघटक तथा कार्यमार संबंधित विवरण के बारे में तुरंत सूचना करेगा । व्यापार करनेवाले सदस्य, खरीदनेकले संघटक को भी तुरंत सूचना देगा और ऐसे कार्य से डेलिवरी में किसी देरी से संबंधित नतीजे के लिए क्षतिपूर्ति किया जाएगा ।
(c) व्यापार करनेवाले सदस्य, एक्स व्याज, लाभांश. बोगस या अधिकार होते ही मूल संघटक के नाम पर सेक्यरिटी को पुन्न अंतरण करने बाध्य होंगे ।
ठेके को निष्पादन करने से छूकने पर संघटक द्वारा बंद / अंतरण
(8) इन उपनियम, नियम व नियंत्रणों के प्रावधानों के अनुसार डेलिवरी या भुगतान करते हुए निष्पादन को अगर व्यापार करनेकले सदस्य पूर्ति करने से छूकता है तो संघटक , एक्स्चेज तथा व्यापार करनेवाले सदस्य को लिखित गोटिस देते हुए. एक्स्चेज के अन्य किसी व्यापार करनेवाले सदस्य के जरिये ऐसे ठेके को बंद कर सकता है या यथाशीघ्र अन्य किसी व्यापार करनेवाले सदस्य के नाम पर ठेके को अंतरण करने के लिए एक्स्चेंज को आवेदन कर सकता है और ऐसे बंद करने से या अंतरण से उतमेवासे किसी हानि वा वति, जैसे प्रकरणडो, एप्से संघटक को डिफाल्ट करनेवाले व्यापार सदस्य से तुरंत भुगतान करना है । अगरग्रहों प्रदत्त अनुसार बंद करना या अंतरण निच्पादित नहीं किया जाता तो, पक्षों के बीच सति को समय समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रतौर पर निर्धारित किया जाएगा और संघटक तथा व्यापार करनेकले सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध आगे सहारा लेने संबंधित सभी अधिकार खो देंगे ।
संघटक के मेक्यूरिटियों पर ग्रहणाधिकार नाहीं
[9] अगर एक व्यापार सदस्य को अपने संघटक की ओर से सेक्यूरिटी डेलिवर करने के बाद डिफाल्टर घोषित किया जाएगा तो संघटक दाया करने बाध्य होंगे और संगत प्रावित्मपरी से संतुष्टकजगक विधार किये जानेवाले गवाह पेश किये जाने पर और संगत प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अधीन, जैसे संगत प्राधिकारी निर्देश देता है वैसे एक्स्चेंज से सेक्यूरिटी या उसके मूख्य प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि डिफाल्टर को उनसे देय किसी रकम की भुगतान या बटाव किया जाए ।
( 10) संगत प्राधिकारी से संघटक द्वारा किसी व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा अपने बर्ताव को कार्यान्वयन करने से छूकने संबंधित शिकायत पेश किये जाने पर, संगत प्राधिकारी उस शिकायत पर जाँच करेंगे और अगर वह संतुष्ट हो जाता कि शिकायत न्यायसंगत है तो तो यह पौसे उचित समझे वैसे अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है ।
व्यापार करनेवाले सदस्य तथा संघटकों के बीच रिश्ता
( 11 ) लागू होनेवाले किसी कानून को पूर्षाग्रह न करते हुएहुए तथा व्यापार करनेकले सदस्य तथा उसके संघटक के बीच अन्य विषयों में आभसीय अधिकार व बाध्यताएँ ऐसे रहेगा, जैसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय फ्रा निर्धारित हो ।
अध्याय
मध्यस्थता
व्याख्याएँ
' मध्यस्थता' का अर्थ है एक मध्यस्थ या मध्यस्थकोंका पैनल
'अधिनियम ' का अर्थ है मध्यस्थता तथा संतुष्टता अधिनियम 1996 और इसमें सांविधिक संशोधन , पुनःस्थापन या पुनःएनेक्टमेंट उस समय के लिए लागू रहेगा ।
मध्यस्थता के लिए संदर्भ
एक्स्चेंज के विनियम, मियम तथा नियंत्रणों के तहत किये जानेवाले क्र्ताष , ठेके तथा कारोबानों के संबंध में वा से, या किसी आकस्मिकल के संदर्भ में आवस में व्यापार करनेवाले सदस्यों तथा संघटकों के बीथ उत्पन्न होनेवाले सभी दावाएँ, या भिन्नताएँ या विवादं या उसको वैद्यता, निर्माण, अर्थ लेने, पूर्ति करने या उससे संबंधित पक्षों के अधिकार, दायित्व व देयताएँ को पूर्ति करने के संबंध में और ऐसे बर्ताव, कारोबार और ठेले में प्रवेश किया गया है या नहीं ऐसे प्रश्न सम्मिलित करके मध्यस्थता के सामने, इन विनियम तथा नियंत्रणों के प्राण्यगों के अनुसार समर्पित किया जाएगा
( IA) एक्स्थज के विनियम, नियम तथा नियंत्रणों के तहत किये जानेवाले बतीय, ठेके और कारोबार के संबंध में या सब ब्रोकर के क्लायन्ट औश्र াৰ ब्रोकर के बीच और व्यापार करनेवाले सदस्यों तथा उप प्रोकरों के बीच उत्पन्न होनेवाले वावाएँ, भिन्नताएँ और उसकी वैद्यता, निर्माण, अर्थ लेने , पूर्ति करने या उससे संबंधित पक्षों के अधिकार , दायित्व व देयताएँ को पूर्ति करने के संबंध में और ऐसे बर्ताव कारोबार और ठेले में प्रवेश किया गया है या नहीं ऐसे प्रश्न सम्मिलित करके मध्यस्थता के सामने, हम विनियम तथा नियंत्रणों के जवधनों के अनुसार समर्पित किया जाएगा
स्पष्टीकरण: उन उपनियम के लिए सेबी (स्टॉक ब्रोकर और सम होकर ) नियंत्रण 1992 द्वारा विशिष्ट अर्थ प्रदान किया गया है, बशर्ते कि सब ब्रोकर ने एक्स्चेंज के व्यापार सदस्य के अधीन सेबी मंजीकरण प्राप्त किया हो ।
( IB) आपस में व्यापार करनेवाले सदस्यों के बीच सभी दावाएँ, भिन्न या विषाद, व्यापार करनेवाले सदस्य और संघटक, चाहे वे सहभागी के रूप में पंजीकृत हो या नही, तथा एक्स्चेज के कोलसेल टेस्ट भार्केट ट्रेडिंग सेग्मेंट पर निष्यादित या प्रतिवेदित क्तांच टेके, कारोबार के संबंध में उत्पन्न हो तथा जिसे एक्स्चेज के उपनियम, नियम और नियंत्रणों के तहत किया गया हो या उससे संबंधित उत्पन्न आकस्मिकता के संदर्भ में, या उसकी वैद्यरार, निर्माण, अर्थ लेने , पूर्ति करने से संबंधित या संबंधित पक्षों के हक, दायित्व देयताओं की मूर्ति, ऐसे कारोवार, बर्ताव या ठेके में प्रवेश किया गया है या नहीं एसे प्रश्न सम्मिलित करके, मध्यस्थता को उपनियम व नियंत्रणों के प्रावधानों के अधीन समर्पित किया जाएगा । 825 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग [V]
बशर्ते कि इस उपनियम , व्यापार करनेवाले सदस्य के ऊपर एक्स्चेंज के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी तरह बाधा नहीं पहुंचाएं जिसके जरिये ऐसे सहभागी ने बांस किया है या व्यापार किया है तथा ऐसे व्यापार सदस्य, इस विषय में एक्स्चेज की ओर जिम्मेदार, उत्तरदायी और बाध्य रहेंगे 1
( IC) एक्स्चेज के उपनियम , नियम व नियंत्रणों के तहत किये गये समी बर्ताव, ठेके तथा कारोबारों में चरित्वरित दल के बीच सभी दाक, भिषताएँ , विवादों के लिए उपनियम (१ ) (10) (1 बी) लागू होगी मशर्ते कि ऐसे बर्ताव, तेके तथा कारोबार, व्यापार सदस्य को, क वो डिफाल्टर घोषित किया गया हो या एक्स्पेल किया गया हो या अपने व्यापार करने संबंधित सदस्यता को जिस दिन समर्पित करेगा, उस तारीख के पहले उसमें उल्लिखित पक्षों के बीच प्रवेश किया गया हो ।
( ID) ऐसे विषयों में जारी करनेवाले तथा संघटक के बीच उत्पन्न सभी दावाएँ, भिन्नताएँ तथा विवाद, चजैसे एक्स्वेज के साथ , लिस्टिंग समझौते में समय समय पर विशिष्ट रूप से प्रदान किया गया हो उसे इन उपनियम तथा नियंत्रणों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए समर्पित किया जाएगा ।
इन उपनियम तथा नियंत्रणों के लिए, शब्द इश्यूयर का अर्थ उपनियम में व्याख्याकृत अनुसार रहेगा और शब्द संघटक का अर्थ निवेशक होगा जिन्होंने जारी करनेवाले के सेक्यूरिटियों को एक्स्चेप्ज पर खरीदा या बेचा है या जिसके बारे में दावा, मिन्नता या विवाद उत्पन्न हुई है ।
( IE) एक्स्चेज इस अध्याय के अधीन निर्धारित ऐसे प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अध्याय के उपनियम 1. (१ ९) (1 बी), (1सी) और ( 1 डी) के प्रावधानों में उल्लिखित ऐसे विवादों तथा पक्षों के अलाक, मध्यस्थता फेसिलिटेट
करने हकदार है।
सभी सपाव, ठेके ज्या पाचवारों के भान बननेवाली माने जानेवासे इन उपनियम का नियंत्रणा के प्राध्याच
(2) एक्स्वेज के उपनियम, नियम व नियत्रणों के तहत किये गये या किये जाने माने जानेवासे सभी बर्ताव , ठेके तथा कारोबारों में, इन उपनियम तथा नियंत्रणों में प्रदत्त प्राक्वान को चर्ताव, ठेके तथा कारोबारी के भाग माना जाएगा और पक्षों को लिखित रूप से मध्यस्थता समझाता में प्रदेश किये भागा जाएगा जिसके जरिये उपर्युका उपनियम 1 , 1 ए 1 वीं और 1की में संदर्भित दावाएँ , मित्रता या विवाद मध्यस्थता के सामने इन उपनियम तथा नियंत्रणों के प्रावधानों के अनुस्वर समर्पित किया जाएगा ।
मध्यस्थता के लिए दस्याएँ भिन्नता का विवादों को संदर्भित करने के लिए सीमायश्चित अवधि
(2) दावा. विवाद या भिन्नता जिस दिन उत्पन्न हुई या उत्पन्न होना माना गया उस दिन से छ भहीने से पूर्व मध्यस्था के लिए उपग्रक्त उपनियम 1. 10. 1बीऔर 1 डी में संदर्मित दावएँ, भिन्नताएँ तथा विषाद को समर्पित किया जाएगा । समाधान कार्यवाही के लिए लिये गये समय , अगर कुछ हो. और अधिनियम के प्राकमानों अनुसार प्रारंभ किया गया तथा आयोजित किया गया तथा दावाएँ, भिन्नताएँ तथा विवादों के लिए हल निकालने में प्रशासनिक तौर पर संगत प्राधिकारी द्वारा अपनाये आनेवाले समय को छ महीने अवधि निर्धारण के विषय में छपला जाएगा ।
व्याख्फ:-
[ 1 ] जिस प्रकरण में दावा, भिन्नता या विवाद शुरुवात की तारीखा का निर्धारण नहीं कर पाएंगे , कारोबार जिसके कारण से दावा, मिन्नता या विवाद उत्पन्न हो गया है उसकी तारीख से महीने की समाप्ति पर उत्पन्न माना जाएगा ।
(2) उपनियम के अध्याय 11 के उपनियम 1 डी से उत्पन्न दावी. भिन्नता या विवाद की तारीख जहाँ निर्धारण नहीं कर पाएँगे, उसे निम्नलिखित रूप से चवते हुए माना जाएगा:
(a) ऐसे प्रकरण, जहाँ लेयर के अंतरण के बारे में संघटक को संप्रेषित करने में जारी करनेवाले चूकता है, तो जारी करनेवाले के साथ अंतरण के लिए संघटक से लॉड्ज किये गये तारीख से 30 दिनों की समाप्ति की तारीख पर विवाद तत्पम्न माना जाएगा या
[D] ऐसे प्रकरण जहाँ जारी करनेवाले शेयरों को अतरण करने से इनकार करते हैं, संघटक के नाम से शेयर को अंतरण करने से
इनकार करते हुए जारी कर्ता से संप्रेषण मिलने की तारीख से छ महीने की समाप्ति पर विवाद उत्पम्न माना जाएगा ।
(C) ऐसे प्रकरण जहाँ जारी करनेवाले निर्धारित समय के बाद भी शेयर अंतरण में विलंब करता है तो जारी करनेवाले के स्वाथ अंतरण के लिए संघटक से लॉज किये गये तारीख से 30 दिनों की समाप्ति की तारीख पर विवाद उत्पन्न मान्स जाएगा या संघटक के नाम से लेयर की अंतरण से संबंधित संप्रेषण की प्राप्ति की तारीख जो भी बाद के हो ।
नियंत्रणों को निर्धारित करने के लिए संगत प्राधिकारी का अधिकार
[4] ( a) समय समय पर संगत अधिकारी निम्न के लिए नियंत्रणों को निर्धारित कर सकता है :
(1 ) मध्यस्थता कार्यवृत्तों में पक्षों से पालन करने संबंधित प्रक्रियाएँ विशिष्ट रूप से, तथा पूर्वगामी अधिकार की सामान्यता को पूर्वाग्रह न करते हुए , ऐसे प्रक्रियाओं में, अन्य विषयों में निम्न प्रदान कर सकता है 826
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV
उपयोग करने योग्य प्राफप
[b] देय शुस्क
(c) दोनों पक्षों के वक्फ्सत सर्पण ढंग, समयावधि, तरीका :
(d) वक्षायत को संवोधन के अनुपूरक करने के लिए फों के विनती संबंधित विषय और
(e) पक्षों द्वारा क्कायरा संमर्पित करने से छूकने पर परिणाम
माध्यस्थता कार्य आयोजित करनेवाले मध्यस्थक से अनुपालन किये जानेवाले प्रक्रियाएँ । विशिष्टतः और पूर्वगामी अधिकारों की सामान्यता पर पूर्वाग्रह न करते हुए ऐसे प्रक्रियाएँ अन्य विषयों में निम्नाप दाम कर सकता है
(a) सुनवाईयों कास्थगन और
(b) सर्व व निधन जिसके जमीन मध्यस्थता कस्मेकले
विशिष्ट समस्याओं पर प्रतिवेदित करने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है और ऐसे नियुक्ति पर मध्यस्थता कार्यवृत्तियों में अनुपालन किये जानेवाले प्रक्रियाएँ
(iii) प्रांगत अधिकारी जैसे उचित समझे वैसे परिस्थितियों और तथ्यों पर विद्यार करते हुए, जिन परिस्थिति तथा उसच्यों में विषय वस्तु संम्मिलित हो तथा ऐसे विभिन्न दावाओं , भिन्नताएँ पद विवादों के लिए पक्षों के रूप में सम्मिलित व्यक्तियों पर विचार करते हुए, विपिन्न दावा, भिन्नताएँ व विवादों के लिए मध्यस्थता प्रक्रियाजों के विभिन्न सेट (iv) विभिन्न क्षेत्रों के लिए मध्यस्थता सीटों का निर्माण या मध्यस्थता आयोजित करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण करना और अधिनियम के कामों के लिए अधिकाशोत्र प्राप्त न्यायालय निर्धारित करना
(v) दम्याएँ, भिन्नता या विवाद जिसे एक मध्यस्थक से संदर्मित किया जाएगा और दाषा, भिन्नता या विवाद, जिन्हें मध्यस्थक के पैनल से संदर्भित किया जाएगा ।
(vi) मध्यस्थक के रूप में कार्य करने व्यक्तियों को चुनने संबंधित प्रक्रियाएँ
(vii) मध्यस्थक नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया
(vili) शर्त, निबंधन तथा शैक्षिक योग्यता जिसके तहत किसी मध्यस्थक को नियुक्त किया जाएगा ।
( ix) मध्यस्थक के पैन में मध्यस्थकों की संख्या का निर्धारण, इस सर्व के तहत जहाँ किसी दावा, भिन्नता या विवाद को मध्यस्थता पैनल द्वारा सुनवाई करके निर्धारित किया जाएगा, ऐसे पैनल में मध्यस्थकों की संध्या समान संख्यা কা नहीं होंगी और इसमें व्यासर करनेवाले सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे ।
(x) किसी कारण से मध्यस्थ की कार्यालय में मध्यात्मक पद खाली पड़े हो समयावधि जिसके अधीन मध्यस्थক কা स्थानाप्न किया जाना है
(x1)
मध्यस्थक के रूम में संभाव्य नियुक्ति से संबंधित मनुष्य से प्रकट किये जाने योग्य विषय
(xii) मध्यस्थक को चुनौती देने के लिए पक्षों से अपनाये जाने योग्य प्रक्रिया
(a) बशर्ते कि किसी पक्ष सुनवाई के लिए लिखित रूप से मौगते हैं और समयावधि जिसके अधीन ऐसे प्रार्थना किया जाना है उसके पहले करते हैं तो मध्यस्थक बिना सुनवाई के निर्णय ले सकता है । (b) बशर्ते कि दोनों पश्न संयुक्त रूप से ऐसे सुनवाई की अधिकार को त्याग देंगे और जिस समयावधि के अधीन ऐसे त्याग को करना है करेंगे तो दावा, निम्नता या विवादों में पक्षों से सुनवाई के बाद ही मध्यस्थक द्वारा निर्णय किया जाएगा है
(xiv) प्रत्येक संदर्भ के लिए मध्यस्थक का स्थान और मध्यस्थक जहाँ परामर्श के लिए गवाहों की सुनवाई के लिए, विशेषज्ञों यर पक्षों या दस्तावेज, सामग्री या अन्य संपत्तियों के निरीक्षण के लिए मिल सकता है
(xv) मध्यस्थक के पैमल के प्रकरण में निर्णय जिस तरीके से लिया जा रहा है उसे सम्मिलित करके मध्यस्थक अवार्ड तैयार करने तथा मध्यस्थ अवार्ड का प्रारूप व विषवकस्तु भाग IV]
827 भारत का राजपत्र , सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
मध्यस्थक अवार्ड शब में सहमत शर्त पर मध्यस्कक अवार्ड सम्मिलित है । मध्यस्थक अवार्ड की विश्वस्तु के संबंध में मुल्क में आमत की प्रावधान सम्मिलित हो सकता है और जहाँ रकम नुस्तान करने के लिए अवार्ड है, इसमें छिप्य मूल स्कभ पर देय माज भी सम्मिलित हो सकता है।
(xvi ) दायक, भिन्नया या विवाद के संबध में अपेक्षित लागत के लिए अगिक्रम के रूप में जना की रकम वा अनुपूरक जक, चजैसे प्रकरण हो, कारों कि कहाँ मध्यस्कक के सामने एक वक्तम्प हावा समर्पित किया गया हो, काउन्टर दाया को लिए एक अस्य रकम भी निर्धारित किया जा सकता है ।
क्रपथ कार्यकृत्व की आयोजन को सरल करने के लिए एक्स्वेज द्वारा प्रशान किये जानेवाले प्रक्रसनिक सहायत
[xviii) मध्यस्थक की सेवा में संप्रेषण सम्मिलित करके मक्कों द्वारा परिपत्र व संप्रेषण सेवा करने की रीमल से संबंधित सभी विषय
(xix) दकिसी अन्य विषय जिसे संगत प्राधिकारी के शय पर मध्यस्थ करने हेतु नियंत्रणे के साथ बर्ताव करने की बावश्यकता है ।
(b) दशंगरा अधिकारी, समय समय पर नियंत्रणों के प्रावधानों में संतोचन, सुधार या जोड सकता है ।
मध्यस्थक के रूप में नियुक्ति किये जानेवासे व्यक्तियों का प्रकटन
(5) प्रत्येक व्यक्ति , जिनसे संभाव्य मध्यस्थक के रूप में नियुक्त होने के संबंध संपर्क किया जाता है, संगत प्राधिकारी से लिखित रूप में किसी परिस्थिति के बारे में प्रकट करेगा जहाँ उनकी स्वतंत्रता तथा निधवाता के संबंध में न्यायसंगत तक उत्पन्न हो सकता है । अगर वह व्यक्ति किसी परिस्थिति प्रकटित करेका जो संगत प्राधिकारी के प्राय में उनवरि स्वर्तका कथा निष्यका भाव पर न्यायसंगत सक उत्पन्न कर सकता है तो उन्हें मध्यस्थक के रूप में नियुक्ता नहीं किया जाएगा ।
सामरक्षक के सर में नियुक्ति व्यक्तियों से प्रकटीकरण
(5) एएक मध्यस्थक, अपने निवक्षित से लेकर तथा मध्यत्व कार्यवृत्तियों के शुरू से अगा तक, बिना देरी करते हुए, उपर्युक्त उपनिधन (3 ) में संदार्षित किसी भी परिस्थितियों को संगत अधिकारी से लिखित रूप से प्रकटित करेगा जो मध्यस्वण के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद उनके ज्ञान में आये ।
(6)
मध्यस्थक के रूप में जनादेश का अंत
(7) मध्फत्यक के लिए जनादेश तय समाप्त होगी जब
(a) किसी कारण के लिए मध्यस्थक कार्यालय से हटेंगे ।
b) संगत अधिकारी के शय में कार्य निष्पादन करने में मध्यस्थक असमर्थ हो वा संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समायावधि के अन्दर मध्यस्थ अवार्ड देने से छूकने सम्मिलित करके अन्य
कारणों से कार्य करने में अन्तवाश्यक देरी संगत प्राधिकारी का ऐसे निर्णय ही पक्षों पर अंतिम तथा बंधनकारी रहेगा या
(다 मस्वस्थता के दोनों पक्षों से सम्पत्त्या की जनादेश को समाप्त करने के लिए लिखित विनती की प्राप्त पर संगत प्राधिकारी से मध्यस्थक के जनादेश को समाप्त किया जाएगा या
(d) मध्यस्थक उपनियम 5 तथा में संदर्गित परिस्थितियों को प्रकट करता है. जो जंगत प्राधिकारी के राय में मध्यस्य की स्वतंत्रता तथा निम्ब्यक्ता पर न्यायासंगत राक को उत्पन्न कर सकता है ।
(e) उनमें प्रदत्त अनुसार मध्यस्थ कार्यवृत्त को समाप्त किया जाता है ।
मध्यस्नक के कार्यालय में रिक्तता की आपूर्ति
[8] मध्यस्थत अाई देने के पहले किन्ती समय मध्यस्थक या कार्यालय फिल्म्सी क्यश्न से खाली भने, चाहे मध्यस्थक की तबीयत ठीक न हो वा मृत्यु हो क संगत प्राधिकारी द्वारा जनादेश की समानित या अन्यथा सम्मिलित करले जो भी हो, इस रिक्त स्थान को, मध्यत्यक नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट उसी प्रक्रिया अपन्दकर संगत प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति किया जाएगा ।
पंजीकृत कार्यवाही तथा नकारों पर विचार
(9) पक्षों से स्वीकृत किये जाने असावा, किसी मध्यत्यक जिन्हें संगत ग्रिधिकारी द्वारा मध्यस्थक के कार्यालय में रिक्तता को पूर्ति करने आपूर्ति किया गया है. यह पूर्व में किये गये सुम्चाई को फिप दोहपाएगा ।
पूर्व मध्यस्थक का आदेश का रुसिंग अमान्य नहीं है
(10) अनादेश समाप्त करने से ही, जनादेश समाप्ति करने के पूर्व मध्यस्थक से पारित किये गये आदेश या कलिंग बर्ष अमान्सय नहीं कह सकते बशर्ते कि विनियम (7 ) (डी) के अधीन अन्तता को सिद्ध किया गया हो, जनादेश के अन्ह के पहले मध्यस्थक द्वारा पारित आदेश वा फलिंग [भाग IV 828
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
अमान्य बन जाएगा बशर्ते कि पक्षों से सहमति प्रदान किया गया हो ।
मध्यस्थक द्वारा आदेश दिये गये अंतरिम मध्यस्थ अयार्ड और अंतरिम अदम
( 11 ) सुख्खा हेतु अंतरिम कदम प्रदान करने तथा अंतरिम मध्यस्थक अवार्ड देने मध्यस्थक को अधिकार दिया जा सकता है । मध्यस्थक द्वारा अतरिम कदम के संबंध में पक्ष द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराना आवयकता पड़ सकता है ।
काउंसल, अटानीं या अधिवक्ता से मध्यस्थता कार्यवृत्त में उपस्थिति
मध्यस्थ कार्यवाही, जहाँ दोनों पक्ष व्यापार करनेवाले सदस्य है, पक्ष को
(12)
काउंसल, अटार्नी या अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा पर जहाँ एक पक्ष संघटक है, तब संघटक को काउंसल, अटानी, या अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने अनुमति दिया जाएगा । अगर संघटक काउंसल, अत्टानी. अधिवक्त के जरिये उपस्थिति होना चाहेगा तो फिर व्यापार करनेवाले सदस्य और जारीकर्ता को ऐसे ही अधिकार प्रदान किया जाएगा ।
(13) [ a]
स्थगन दस्थगन, अगर कुछ हो तो. मध्यस्थक द्वारा विशेष प्रकरणों में, लिखित का से प्रतिवेदित करने योग्य मान्य कारणो के लिए मध्यस्थक कार्य को पूर्ति करने के लिए समय
(b)
संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से 3 महीने के अन्दर , साधरणतः मध्यस्थक द्वारा मध्यस्थ अवार्ड प्रदान किया जाएगा । विस्तार के लिए प्रार्थना
(c)
अवार्ड देने के लिए अपनाये जानेवाले समय को, प्रबंध निदेशक या संगत प्राधिकारी द्वारा , जैसे प्रकरण हो, किसी एक पक्ष से या मध्यस्थक से आवेदन किये जाने पर, 3 बार से अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता ।
उपर्युक्त तरीके से प्रदान किये गये विस्तार के बावजूद, मध्यस्थक संदर्भ में प्रवेश कियेजानेवाले तारी से छ महीने की अवधि तक मध्यस्थक अवार्ड को कर सकता है ऐसे अवार्ड के लिए समय की विस्तार अधिकतम 3 महीने तक हो सकता है ।
संदर्भ में प्रदेश करने की तारीख
[d)
इन उपनियमों के कार्यों के लिए, मध्यस्थक जिस तारीख को प्रथम सुनवाई आयोजित करता है, उस दिन को संदर्भ में प्रवेश किये गये तारीख माना जाएगा । पर भी, अगर किसी सुनवाई के लिए आवश्यकता नहीं है, पक्ष अपने सुनवाई की अविकारों को त्याग देते हैं तो फिर मध्यस्थक जिस दिन मध्यस्थता को स्वीकृत करता है उसी दिन को संदर्भ में प्रवेश किये, माना जाता है । ( 13A) उपनियमों में उपलब्ध विषयों के बावजूद, प्रकरण जहाँ व्यापार करनेवाले सदस्य और/ या उसके उप ब्रोकरों के विरुद्ध तथा संघटक के पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड पारित किया जाता है. वहाँ एक्स्चेंज , व्यापार सदस्य का रकम या जमा जो एक्स्चेंज में है को अवार्डी को देय रकम तथा व्याज मिलाकर , अवाई के अधीन व्यापार करनेवाले सदस्य और / या उप ब्रोकर के काउन्टर दावा. अगर कुछ हो, को सेंट ऑफ करते हुए डेष्टि कर सकता है और नीचे उपनियम 19 वी में उल्लिगित अनुसार ऐसे तरीके से अलग खाता में उक्त रकम को रखेगा ;
बशर्ते कि जहाँ अवार्ड सेक्यूरिटियों के डेलिवरी के लिए है वहाँ अवार्ड जिस तारीख को प्रदान किया जाता उस दिन एक्स्चेंज में सेक्यूरिटी का जो समापन दाम था उसपर या संगत प्राधिकारी द्वारा ऐसे सेक्यरिटी तथा अवार्ड रकम के मूल्य पर आने के लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए. जिस तारीख को सूचित विनिर्दिष्ट किया जाता है. विचार कर सकता है ।
[ 13B) सदस्य से कुछ अपील नाहीं किया गया है इसे पुष्टि करने के बाद ही अवार्डी को अलग खाते में रखे गये रकम की भुगतान एक्स्चेंज द्वारा किया जाएगा और जबकि अगर अगर्ड को आंशिक रूप से या पूर्णतः रद्द किया जाता है तो एक्स्चेज उस हद तक डेबिट को रिवर्स कर सकता है और व्यापार करनेवाले सदस्य के खाते में उसे फिर जमा करेगा और अवाडी को कम किये गये रकम भुगतान करेगा ।
अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता कार्यवाही
( 14) इस उपनियम तथा नियंत्रणों के प्राब्धानों में प्रदत्त मध्यस्थता कार्यवाही, अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन उपनियमों या नियत्रणों में प्रदान नहीं किये गये सीमा तक रहेग । 1
सदों का निर्माण
(15) इन उपनियम तथा नियंत्रणों के प्राक्धानों के अधीन मध्यस्थता के लिए समर्पण करने आवश्यक समी दावा. मिन्नता या विवादों में, अधिनियम की मारा 2(8 ) के कायों के लिए जहाँ भी अधिनियम के साग 1 एक समस्या के बारे में निर्धारण करने स्वतंत्र छोडता है, यह माना जाएगा कि पक्षों संगत प्राधिकारी को इस समस्या के बारे में निर्धारित करने के
लिए प्राधिकृत किया है । 829 भाग IV ]
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932)
'प्रशासनिक सहायता
( 16) अधिनियम के धारा 8 के लिए, इन सपनियम तथा नियंत्रणों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए समर्पण करने योग्य वाण, मिग्नता या विवाद में, मध्यस्थता कार्यक्षडी के आयोजन को सरल करने के लिए मंगत प्राधिकारी के प्रशासनिक सहायता के लिए
स्ववस्था किया गया माना जाएगा ।
अधिकार क्षेत्र
(17) इन उपनियम तथा नियंत्रणों के अधीन संदर्मित एसपी पक्षों और व्यक्ति , अगर कुछहो, जो उसके अधीन दावा करते है. अधिकार के प्रावधानों को लागू करने हेतु, उन्हें वकोयत के न्यायालय या संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अन्य न्यायालय के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में समर्पित माना जाएगा ।
प्रतिरोध
( 18) शकों को हटाने के लिए, यह पुष्टि किया जाता है कि इन उपनियमों के अधीन संदर्भित किसी भी बर्ताव, ठेके और कारोबारों के लिए एक्स्वेज को पक्ष नहीं माना जाएगा, और एक्स्चेंज तथा एक म्यापार सदस्य के बौथ दावा , मिन्नता तथा विशदों के प्रकरण में लागू नहीं होगी तथा एक्स्वेज तब्द व्यापार करमैकसे सदस्य के बीच कोई मध्यस्थता नहीं रहेगा ।
डिफाल्ट
व्यापार सदस्य को व्यापार सेग्मेंट के संगत प्राधिकारी द्वारा निर्देश/ परिपत्र/ अधिसूवना के द्वारा शिफाल्टर घोषित किया जा सकता है अगर (0) वह बाध्यताओं को पूर्ति करने में असमर्थ होता है वा
अपने दायित्वों, बाध्यताओं तथा दैवात्रओं को पर्ति करने या शित्वार्ज कपने में असमर्थता को स्वीकार करता है कक प्रकट करता है ( c) इन उपनियम, नियम तब्त नियंत्रणों के अधीन, क्लोसिंग आज़ट के कारण से उत्पन्न पक्रम भिन्नता को तथा कतिको निर्धारित समय के अधीन भुगतान करने असमर्थ है पर छूकते है या
(d) एक्स्चेंज का देश किसी रकम को भुस्तान करने से वा निर्धारित तारीख पर एक्स्वेज को डेलिवर करने बेलिवरी तक आदेश प्राप्त करने, मिन्नता राथा सेक्युरिटीयों को तालिका, बुलन फत्र या और ऐसे अन्य क्लिवरिंम प्रारूप और कुम्प तालियाएँ जैसे समग्र समय पर संगत ग्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा से से छूकते है या
(e) अगर वह डिफाल्टर समिति को सभी रकम, संगत प्राधिकारी से निर्देशिनुसार ऐसे सदस्य के झफाल्ट घोषित किये जाने के समय से ऐसे समय के अधीन, विफाल्टर घोक्ति व्यापार भदस्य को देय रकम, सेक्यूरिटी और अन्य आस्तियों को सुगগান করने या हेलियर करने से चूकते हैं या
( f) या उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के अधीन निर्धारित मध्यस्थता कार्यवाही का अनुपालन करने से चूकते है या
(g) अगर यह, एक व्यक्तिगत और / या सहभागी संगठन होने से, कंपनी अधिनियम के अधीन निर्माणित कंपनी होने से. स्वयं को इन्सास्पेंट अधिनिर्णय हेतु या उसके वाइकिंग अप के लिए न्यायालय के सामने आवेदन प्रस्तुत करता है, जैसे भी प्रकरण हो
(1A) पूर्वगामी को बिमा पूवाग्रह करते हुए , अगर एक व्यापाप करनेवाले सदस्य को एक अन्य स्टॉक एक्स्चेज जिसमें वह सदस्य है द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया जाता है या एक्स्पेल किया जाता है या सेबी द्वारा उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र की रद्द किया जाता है तो उपयुक्त सदस्य को ऐसे व्यापार करनेवाले सदस्यों की सुनावाई के लिए अवसर देते हुए, एक्स्चेंज से एक्स्पेस किया जा सकता है ।
उपनियम में उपलब्ध किसी विषय के बावजूद, सदस्य की व्यापार सुविधा को, अन्य किसी स्टॉक एक्स्वेज द्वारा किमी एक्स्पल्शन / डिफाल्ट से संबंधित विवरण प्राप्त होने पर या सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किये जाने पर तुरंत हटाया जाएगा ।
वाध्यताओं को पूर्ति करने से छूकना
(2) संगत प्राधिकारी, अगर एक्स्चेंज के कारोबार से व्यापार करनेवाले सदस्य या संघटक की ओर उत्पन्न दायित्य को वह पूर्ति नहीं करेगा तो, व्यापार करनेवाले सदस्य को डिफाल्टर घोषित करने के लिए ओदश पारित कर सकता है। 830
भारत का राजपत्र, सितम्यार 18 , 2010 ( भाद्रपद 27 , 1932 )
[भाग IV दिवालिया एक डिफाल्टर
(3) व्यापार करनेवाले सदस्स, जो व्यक्तिगत और / या सहभागी संगठन होने से , फैसला सुनाया गया है कि वह इन्सास्वेन्ट है या कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम के अधीन निर्माण किया गया है को उनके लेनदार द्वारा पेश किये गये आवेदन पर न्यायालय द्वारा वाइन्ड अप करने के लिए आदेश दिया जाता है तो एक्स्चेज पर उनकी दायित्पों पर डिफाल्ट न करने पर भी. डिफाल्टर धोवित्त किया जाएगा बातें कि उपयुक्त अधिनियमों के अधीन, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने संबंधित समय भी समाप्त हो गया हो ।
सूधित करने से संबंधित व्यापार करनेकले सदस्य का दायित्प
[4] अगर किसी व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा देयताओं को पूर्ण रूप से डिस्चार्ज करने में चूक हो तो तुरत व्यापार करेनवाले सदस्य द्वारा एक्फ्वेज को इसे अधिसूचित किया जाना है ।
आपक्ष का निफ्टान निषिद्य
(5) एक व्यापार करमेवाले सदस्य जिन्हें, सेक्यरिष्टियों में किये गये कारोबार से उत्पन्न ऋण के निपटान में पूर्ण तथा मान्यता प्राप्त रकम भुगतान से कम प्राप्त करते हुए पाया जाता है, उन्हें संगत प्राधिकारी जैसे निर्धारित करता है उस समय तक सस्पेंड किया जाएगा ।
डिफाल्ट घोषणा संबंधित परिषन्त्र
[6] एक व्यापार करनेवाले सदस्य की डिफाल्टर घोषित किये जोन पर उससे संबंधित परिपत्र संगत व्यापार के यापार प्रणाली में तुरंत पेश किया जाएगा ।
डिफाल्टर पुसतक व दस्तावेज
(7) जब एक व्यापार करनेवाले सदस्य को डिफाल्टर घोषित कियाजात्ता है, डिफाल्टर समिति उसके सभी लेखा पुस्तकें, दस्तावेज , कागज तया वाउचरों का प्रसार लेगा और डिफाल्टर ऐसे पुस्तक, दस्तावेज, कागज तथा वाउचरों को डिफाल्टर समिति को सौंप देगा ।
लेनदार तथा देनदारों की सूची
(8) संगत प्राधिकारी के निर्देशानुसार, उनके डिफाल्टर को घोस्ति किये जाने से पैसे समय के अधीन, देनदान तथा लेनदार और प्रत्येक को देय या से प्राप्य रकम की संपूर्ण ब्योरा उपलब्ध सूची प्रदान करेगा ।
डिफाल्टरों द्वारा विवरण दिया जाना है ।
(9) डिफाल्टर समिति से समय समय पर माँग किये गये अनुसार, बिफाल्टर को ऐसे लेखा सूची तथा अपने अफेर्स संबंधित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना है और आवश्यकता पड़ने पर, इन्हें डिफाल्ट के संबंध में आयोजित बैठकों में समिति के सामने उपस्थित होना है ।
पूछताछ
[ 10 ] डिफाल्टर समिति लेखा का पूर्ण परीक्षण तथा मार्केट में डिफाल्टर के बर्तावों के बारे में पूछताछ करेगा और एक्स्चेंज के संबंध अनुचित, गैर व्यावहारिक या व्यापार करनेवाले सदस्य के लिए न जैचनेवाला किसीविषय के बारे में संगत प्राधिकारी से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जो उसके ज्ञान में आयें ।
एवस्थज में आस्तियों का अधिकारयुक्त करना
(11 ) डिफाल्टर समिति किसी तरह के मियादी जमा, मार्जिन रकम, डिफाल्टर से जमा किये गये अन्य संक्यूरिटी और उनके क्रेडिट में उपलब्ध अन्य एकम तथा एक्स्चेज के विनियम् नियम तथा नियत्रणों के तहत किये गये बर्ताव याकारोबार में किसी व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा डिफाल्टर को देय या डेलिवर करने योग्य सवको कब्जे में ले लेगा और ऐसे आस्तियों को यथातथ्यतः , किसी व्यापार करनेवाले सदस्य को डिफाल्टर घोषित किये जाने पर एक्स्चेज के साथ, एक्स्चेंज, वीएसई क्लियरिंग हाउस, सेक्यूरिटी तथाएक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया , अन्य व्यापार करनेवलो सदस्य, संघटक तथा डिफाल्ट करनेवाले के पंजीकृत उप- ब्रोकर, अनुमोदित बैंक और किसी अन्य व्यक्ति जैसे डिफाल्टर समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो और अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज के लाभार्थ या किसी देय के लिए रहेगा ।
डिफाल्टर समिति को भुगतान
(12)
डिफाल्टर को देय या डेलिवर करने योग्य सभी रकम, सेक्यूरिटी तथा अन्य आस्तियो को डिफाल्टर समिति को संगत प्राधिकारी के निर्देशानुसार डिफाल्ट घोषित करने से ऐसे समय के अधीन भुगतान करना है या डेलिवर करना है । व्यापार करनेवाले सदस्य जो इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा उसे डिफाल्टर घोषित किया जाएगा ।
(b) एक व्यापार सदस्य जो लेखा पर भिन्नता को प्राप्त किया हो या ऐसे लेखा के निपटान के लिए निर्धारित तारीख के पूर्व किसी कारोबार में एतिफल प्राप्त किया हो, और जिस व्यापार करनेवाले सदस्य से उसने प्रतिफल पाया या भिन्नता पाया, उन्हें डिफाल्टर घोषित जाएगा तो लेनदार सदस्यों के साभार्थ और खाते पर डिफाल्टर समिति को वापस देगा । किसी व्यापार करनेवाले सदस्य जिन्होंने मिन्नता या प्रतिफल को ऐसे निपटान के लिए निर्धारित तारीख से पहले और एक व्यापार करनेवाले सदस्य को दिया हो, वह ऐसे अन्य सदस्य के डिफाल्ट होने पर फिर डिफास्टप समिति को उसी रकम और लेनदार के खाते तथा लामार्थ देंगे था भुगतान करेगे
एक व्यापार करनेवाले सदस्य जो अपने लिए या संघटक की ओर से और संघटक के खाते मैं, उन्हें प्राप्तव्य भिन्नता के अलावा अन्य रकम को प्रतिनिधित्व करनेवाले किसी क्लियरिंग, दावा टिप्पणी या क्रेडिट नोट के दौरान, किसी अन्य व्यापार सदस्य से प्राप्त करता है, अगर निपटान दिन के बाद संगत प्राधिकारी से निर्धारित ऐसे दिनों की संख्या के अधीन, ऐसे अन्य व्यापार करनेवाले सदस्य को डिफाल्टर घोषित किया भाग IV]
831 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
जाएगा उस स्कम को काफ्स करेंगे । ऐसे वापसी लेनदार सदस्यों के खाते में क्या लाभार्थ डिफाल्टर समिति से किया जाएगा और ऐसे लेनदार, जिनकी दराफओं को इन उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के अनुसार अनुमति दिया जाता है. उन्न सदस्य के दावाओं के सिविनकेशन में उसे प्रयोभ किया जाएगा ।
[13) सिपाल्टर समिति, लेनदार सदस्यों के लागत में तथा जोजिम में ऐसे बैंक में ऐसे प्राप्ति के दौरान प्राप्त सभी आस्तियों को त्रुगतान करेगा और/या एक्स्पोज़में ऐसे नामों में स्वोगा जैसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्देश दिया जाएगा और संभाव्य प्री रेटा में, पर बिना ब्याज के, सेनदार सदस्यों के बीच यथाशीत उसे वितरित कर देगा, जिनकी दावाओं को इन उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के अनुसार अनुमति दिया जाता है ।
क्लोसिंग आउट
( 14) (0) डिफाल्टर के साथ खुले कारोबार रखनेवाले व्यापार करमेकले सदस्य डिफाल्ट घोषमा के सद ऐसे कारोबारों को बंद कर देंगे । ऐसे बंद करना, इस तरीका से किया जाएगा जैसे संगत प्राधिकारी द्वाषा समय सब्य पर निर्धारिद किया गया हो । इस संबंध में संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रणों के तहत, जब संगत प्राधिकारी के राय में परिस्थियों ऐसे करने वारंट करेगा, ऐसे बंद करने को संगत प्राधिकारी से निर्धारित तरीके से या एक्स्चेंज के अन्य ग्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निर्धारित तरीके से किया गया माना जाएगा ।
(b) ऐसे बंद करने से उपयुक्त समंजनों से उठनेवाले मिग्नताओं को डिफाल्टर से माँगा जाएगा या डिफाल्टर के तेलदार व्यापार करमेकले सदस्यों के हितार्थ डिफाल्टर समिति को भुगतान किया जाएगा।
डिफाल्टर के विरुद्ध ধাবার্ট
(15) (विप्फास्ट घोषणा के ऐसे समय के अधीन जैसे संगत प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाएगा, एक्स्चेंज पर व्यापार जारी करनेवाले प्रत्येक व्यापार करनेवाले सदस्य, जैसे आवश्यकता पर्ने, अपने लेखा को किप्लास्टर समिति द्वारा डिफाल्टर के खाता के साथ इस उपनियम, नियम्, नियंत्रणों के अनुसार समंजन किया गया है इसे तुलन करेगा या डिफाल्टर के साथ ऐसे प्रारूप में या संगत प्राधिकारी जैसे निर्धारित करेगा उस रूप में ऐसे सेखों का तासिका पेश करेगा या ऐसे प्रमाण पत्र देगा कि उन्हें ऐसे खाता ही नहीं है ।
लेखों की तुलन तथा समर्पण में देरी
(16) किसी व्यापार करनेवाले सदस्य जो अपने लेखा को तुलन करके देखने
मैं चूकते है या निर्धारित समय के अन्दर डिफाल्टर के संबंध में
तालिका भेजने या प्रमाण पत्र भेजने में चूकते हैं उन्हें अपने लेखा तुलन करने के लिए बताया जाएगा या ऐसे प्रमाण पत्र या तालिका, निर्धारित अनुसार भेजने के लिए कहा जाएगा ।
तुलन करने या लेखा समर्पण करने में चूकने के लिए जुर्माना
( 17) निर्धारित समयावधि के अधीन डिफाल्टर के साथ लेखा तालिका समर्पित न करने पर या लेखा तुलन करने से जो व्यापार करनेवाले सदस्य चुकता है या उनके पास ऐसे खाता ही नाहीं है ऐसे प्रमाणित करने से जो चुकता है उनपर संगत प्राधिकारी जुर्माना डाल सकता है, उन्हें सस्पेंड कर सकता है या एक्स्पेल कर सकता है ।
( 18) ऐसे व्यापार करनेवाले सदस्य द्वारा डिफास्टर से संबंधित तुलन तालिका या प्रमाण पत्र पर अंगर सगत प्राधिकारी संतुष्ट है कि यह गलत है या भ्रामक कथन है तो उस सदस्य १९ जुर्माना लगा सकता है, उन्हें सस्पेंड कर सकता है या एक्स्पेल कर सकता है ।
डिफाल्टर समिति का लेखा
( 19) डिफाल्टर समिति , निफॉल्टर को देय, उससे प्राप्त किये जानेवाले सभी रकम, सेक्यरिटियों और सभी अस्तियों के संबंध में अलग लेखा रखेगा और ऐसे आस्तियों के एकत्रण के सबंध में किये गये सभी लागत, प्रभार और व्यय से या किसी कार्यवाही, अगर वह डिफाल्टर के संबंध में घटता है उससे डिडे करेंगे
प्रतिवेदन
(20) डिफॉल्टर समिति, प्रत्येक छ महीने सगत प्राधिकारी के सामने डिफाल्टर के कार्यों से संबंधित एक प्रतियेदन प्रस्तुत करेगा और वसूले गये आस्तियों, भुगतान किये गये देवताएँ तथा दिय गये लाभांश के बारे में दिखाएगा ।
लेखाओं का निरीक्षण
(2)) उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के अनुसार डिफॉल्टर समिति
द्वारा रखरखाव किये जानेय्यले सभी लेखा किंन्सी लेनदार व्याफर करनेवाले सदस्य से निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।
बाजों का स्कैल
33-250 G1/ 2010 [भाग IV 832
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
(22) वसूले गये आस्तियों पर एक्स्वेज द्वारा भुगतान किये जाने योग्य प्रभार संगत प्राधिकारी द्वारा समय समय निर्धारित रकम रहेगा ।
आस्तियो का प्रयोग
(23) नीचे दिये गये प्राथमिकता के सिरे में दावाओं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए एक्स्चेज द्वारा नियम, उपनियम तथा नियंत्रणों के अधीन अनुमत्य तच्थी वहन किये गये लागत, प्रभार तथा व्यय को डिफ्रे करने के बाद , हस्थ में निवल आस्तियों डिफाल्टर समिति द्वारा प्रयोग किया जाएगा:-
एक्स्वेज को. बीएसई विलयरिंग हाउस, सेक्यरिटी तथा एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को देय
{a}
एक्स्चेज , बीएसई विलयरिंग हाउस, संक्यूरिटियों तथा एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को उसके नाम को देथ ऐसे अंशदान, श्रऋण, जुना, शुल्क, प्रभार और अन्य रकम जैसे उनका नाम नीचे दिखाई देता है;
अन्य व्यापार करनेवाले सदस्यों को तथा संघटकों को तथा सिफाल्टर के पंजीकृत उप ब्रोकरों को देय रकमः
(b)
डिफॉल्टर समिति द्वारा, अन्य व्यापार सदस्यों को संघटकों को तथा डिफाल्टप के पंजीकृत उप ब्रोकरों को देय स्वीकृत किये गये और एक्स्चेंज की नियम , उपनियम तथा नियंत्रणों के तहत, डिफाल्टर द्वारा किये जानेवाले किसी ठेके से उत्पन्न ऋऋण , देयखाएँ, ध्यता तथा क्षयांओं के लिए , बशर्ते कि अगर रकम अपर्याप्त है तो रकम को अन्य खापार कस्नेाले सदस्य, सभी संघटक तथा हिपमल्टर के पंजीकृत उप ब्रोकरों के बीच प्रोपेटा वितरित किया जाएगा । अन्य व्यापार कपनेवाले सदस्य ऐसे प्राप्त रकम को अपने संघटकों के साथ बीट लेंगे
(c) अनुमोदित बैंकों को देय तथा अन्य व्यषित्यों को देय दशवाएँ जैसे डिफाल्टर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो.
उपर्युक्त क्लास ( भी) के अधीन मुगतान करने के बाद, शेष, अगर कुछ हो तो उसे अनुमोदित बैंक तथा किसी अन्य व्यक्ति जैसे डिफाल्टर समिति से अनुमोदन प्रदान किया जाए के दावाओं को पूर्ति करनेकरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अनुमोदित बैंकों के दावा, एक्स्चेंज या वीएसई क्लियरिंग हाउस द्वारा एक्स्वेज या क्लियरिंग हाउस को किसी बैंक द्वारा डिफाल्टर की ओर से बैंक गारंटी समर्पण, वीएसई/ वीएसईक्लियरिंग हाउस के उपनियम, नियम तथा नियंत्रणाके बाध्यतों को डिस्चार्ज करने गारंटी करते हुए जारी किये गये बैंक गारंटी को इनयोक करने से चत्पन्न होगा है । अन्य व्यक्तियों का दाश एक्स्चेंज में किये गये कारोबारों के कारण से आकस्मिक रूप से या एक्स्वेज में निर्धारित आवस्थकाताओं के कारण उत्पन्न होना चाहिए , बशर्ते कि अगर ऐसे उपलब्ध रकम , सभी दावाओं को पूर्ण रूप से भुगतान करने हेतु अपर्याप्त हो तो उन्हें प्रोरेटा से भुगतान किया जाएगा और
अन्य मान्यता प्रापफ स्टॉक एक्सचेंज को देय
{d}
उपर्वक्व (सी) के अधीन दावाओं को वहन करने के बाद, बाकी रकम, अगर हो तो उसे किसी अन्य मान्यता पाल स्टॉक एक्स्चेंज को, उस स्टॉक एक्स्चेंज के सदस्यता के कारण से उत्पन्न डिफलटर की बाध्यताओं को वहन करने के लिए वितरित किया जाएगा । अपरडिफाल्टर एक से अधिक स्टॉक एक्स्वेज में सदस्य है तो, फिर बाकी रकम को ऐसे सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजों के बीच वितरित किया जाएगा और ऐसे सबी स्टॉक एक्स्चेंजों के दावाओं को वहन करने के लिए एकम अपर्याप्त है तो ऐसे सभी स्टॉक एक्स्चेंजों को प्रोरेटा में वितरित कियाजाएगा ।
अधिशेष आस्तियों:
(e)
अधिशेष आस्तियों, अगर कुछ हो , तो उन्हें व्यापार सदस्य की डिफाल्टर घोषित करने की तारीख से कम से कम ऐ वर्ष अवधि के बाद का उपनियम 23 के अधीन आनेवाले दावओं को संतुष्ट करने के बाद, जो भी बाद का हो. डिफस्टर को रिलीज किया जाएमा
स्वीकृत न किये जानेवासे कुछ दावाएँ
डिफल्टर के विरुद्ध निम्न दावाओं को डिफाल्टर समिति स्वीकृत नहीं करेगा
[24]
( 0) अनुमति न सप्त सेक्यूरिटी बर्तावों में ठेके से उत्पन्न या एक्स्चेंज के उपनियम् नियम तथा नियंत्रणों के तहत न किये जानोले मा जिसमें दावा करनेवाले स्वयं कुछ भुगतान नहीं किया है या किसी सेक्यूरिटी में लेन देन पर मार्जिन उल्लंघन में डिफाल्टर के साथ मिलकर किया है ।
(b) इन उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों में निर्धारित अनुसार लेखे तुलन नहीं किये गये ठेके से उत्पन्न होता है या जहाँ पुलम ही नहीं किया गया, अगर उपनियम्, नियम तथा नियंत्रणों में प्रदत्त अनस्सार ऐसे ठेके के संबध में टेके टिप्पणी नहीं दिया गया है, ऐसे दावा जिस दिन देय होता है उस दिन पूर्ण रूप से बोनाफाइड रकम मुगतान के संबंध में दावाओं के निपटान के लिए किसी व्यवस्था से उत्पन्न होता है ।
(d) जो एक ऋण के संबंध में है और सेक्यूरिटी के बिना है;
(e). जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारिव अनुसार डिफाल्टर समिति के साथ डिफाल्टर की घोषणा की तारीख से ऐसे समय के अन्दर पेश नहीं किया गया है । 833 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18 , 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
भाग IV]
डिप्तलट कस्नेकले प्रतिनिधि व्यापार करनेवाले सदस्य के विरुद्ध दाक
विफाल्टर समिति, एक्स्पेज के उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के तहत तथा एक्स्चेज पर अनुमत्य बर्ताव से उत्पन्न बाध्यताओं को पूर्ति करने के लिए ऐसे विफलटर से प्रस्तावित संघटकों की असफलता के कारण से उत्पन्न हानि के संबंध में विफाल्टर के विरुद्ध व्यापार करनेवाले सदस्य की दावा को स्वीकृत करेगा बसते कि डिफाल्टर को ऐसेलेनदार सदस्य के साथ कार्य करनेवाले प्रतिनिधि व्यापार करनेवाले सदस्य के रूपमें पंजीकृत किया गया हो ।
डिफलटप समिति की मॉग
(26) एक डिफाल्टर का दावा, जिनके एस्टेट अन्य डिफाल्टर के विरुद्ध डिफाल्टर समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है उसको अन्य लेनदार सदस्य के दावाओं से अधिमान नहीं दिया जाएगा, पर अन्य दावाओं के साथ रैंक किया जाएगा ।
डिफल्टर के एस्टेभ पर दाक का असैनमेंट
(27) एक व्यापार करनेवाले सदस्य, डिफाल्टर के लेनदार होते हुए, संगत प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना, ऐसे डिफाल्टर के एस्टेट पर अपने दावा को बिकी नहीं करेगा, असैर हीं करेगा या गिरवी नहीं रखेगा
डिफाल्टर के नाम से था विरुद्ध कार्यवाही
(28) डिफाल्टर समिति को निम्न अधिकार प्राप्त है अ. एक्स्चेज के माम से न्यायालय में कार्यवाही शुरू कर सकता है या डिफाल्टर के नाम से, डिफाल्टर को प्राप्तव्य रकम कोपुनः प्राप्ति करने के लिए किसी व्यक्ति पर आ. एक्स्चेंज के नाम से न्यायालय में कार्यवाही शुरू कर सकता है या डिफाल्टर के लेनदार के नाम से (जो. एक्स्चेंज के उपनियम, नियम तथा नियंत्रणों के तहत निष्यादित कारोबारों के परिणामस्वरूप विफलटर के लेनदार बने) डिफाल्टर के विरुद्ध डिफाल्टर को प्राप्तव्य रकम वसूलने के कार्यवाही के लिए । ऐसे कार्यवाही लेने हेतु, डिफाल्टर तथा डिफाल्टर के लेनदार ने एक्स्चेज को अपने विधिक्त अटार्नी नियुक्त किया माना जाएगा ।
किप्पाल्टर समिति द्वारा भुगतान
(29) अगर किसी व्यापार करनेंयाले सदस्य डिफाल्टर के विरुद्ध न्यायालय में किन्सी कार्यवाही, उनकी डिफाल्ट की अवधि के दौरान लेता है या उन्हें डिफाल्टर घोषितकरने के पहले एक्स्चेजके उपनियम, नियम व नियंत्रणों के तहत मार्केट में किये गये कारोबार या बर्ताव से उत्पन्न डिफाल्टर के एस्टेट के विरुद्ध किसी दावा करने अपने पुन्नःप्रवेश के बाद कार्यवाही लेता है तथा डिग्री प्राप्त करता है और किसौरकम को पुनःवसूल करताहै तो ऐसे रकम या उसके भाग, ऐसे डिफलटर के विरुद्धदावा रखनेवाले ऐसे लेनदार सदस्यों के खाते व लाभार्थ डिफाल्ट समिमि में जैसे संगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा जमा करेगा ।
(30) इप्स अध्याय के लिए डिफाल्टर समिति , समय समय पर निदेशक बोर्ड द्वारा संगठित समिति रहेगा । किसी भी समय डिफाल्टर समितिसे सदस्यों में साठ के कम प्रतिशतयाले व्यक्ति गैर व्यापार करनेवाले सदस्य होंगे , जिन्हें सेक्यूरिटी तथा एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्वस्वीकृति के साथ एक्स्चेज द्वारा नामित किया जाएगा
(31 ) इस अध्याय में उपलब्ध विषयों के अलावा, जहाँ किसी सेक्यूरिटीयों को डिफाल्टर के विरुद्ध अन्यथा हस्ताक्षर भिन्नता के कारण कंपनी प्रतिबंधको ठीक करने के पेश किया जाता है. एक्स्चेंज तथा क्लियरिंग सेल , प्राप्ति करनेवाले सदस्य/ प्राप्ति करनेवाले के ग्राहक के बोनोफाइक को पुष्टि करने के बाद, प्राप्त करनेवाले सदस्य/ प्राप्त करनेवाले सदस्य के ग्राहक के लाभार्थ अपने नाम से सेक्यूरिटीयों को प्राप्त करेंगे । जैसे निर्धारित किया जाता है, वैसे प्रभारों के भुगतान करेन पर एक्स्चेज / बीएसई क्लियरिंग हाउस ऐसे प्राप्त सेक्यूरिटियोंको बेचेगा या प्राप्त करनेवाले/ प्राप्त करनेवाले सदस्य के क्सयन्ट के नाम पर, द वावा के पूर्ण संतुष्टि हेतु अंतरण करेगा, बशर्ते कि एक्स्चेंज / बीएसई किल्यरिंग हाउस को प्राप्त करनेवाले सदस्य प्राप्त करनेवाले सदस्य के क्लयन्ट ऐसे पूर्व उदाहरण शर्त के अधीन , निर्धारित रूप तथा तरीके से एक्स्चेज और वीएसई क्लियरिंग हाउस को क्षतिपूर्ति करेगा । बशर्ते कि ऐसे प्राप्त करनेवाले सदस्य / प्राप्त करनेवाले सदस्य के क्लायन्ट को बिक्री प्रोसीड या सेक्यूरिटियों का अंतरण पूर्ण रूप से दाया को पूर्ति करेगा और आगे कोई दावा, जो भी हो, डिफाल्टर के खाते में नहीं रहेगा । निवेशक सुस्ता निधि
( 1 ) ऐसे एक्स्चेज के मार्केट सेग्मेंट के संबंध में जैसे एक्स्चेज द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वडोदरा स्टॉक एक्स्चेंज निवेशक सुरक्षा निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) द्वारा ट्रस्ट में एक निवेशक सुख्खा निधि (आईपीएफ ) का रखरखाव किया जाएगा ताकि अध्याय 11 के अधीन एक्स्चेंज द्वारा एक व्यापार कस्नेवाले सदस्य को डिफाल्टर घोषित किये जाने पर व्यापार करनेवाले सदस्य के संघटक जिनको हानि पहुँचता है उनसे समर्पित प्रतिपूर्ति की दावाओं को पूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाएगा । दावा करनेवाले का किसी मी दावा. जो एक्स्चेंज के व्यापार करनेवाले सदस्य है या व्यापार करनेवाले सदस्य के असोसिग्रेट है, आईपीएफ से क्षतिपूति के लिए हकदार नहीं होंगे बशर्ते कि वह एक्स्चेंज से अनुमख्य विस्तार तक उक्त व्यापार सदस्य के सघटक के रूप में कार्य किया हो ।
{2} इस भाग के तहत, रकम जिसे दावा करनेवाले क्षतिपूर्ति के रूप में मॉग कर सकता है यह उनसे वहन किये गये वास्तविक हानि होगी, जिसमें से हानि को कम करने हेतु किसी श्रोत से प्राप्त किये गये या प्राप्तव्य रकम का मूल्य घटाकर आनेवाले राशि होगी ।
(3) दावा करनेवाले को इस भाग के अधीन भुगतान किये आनेवाले रकम समय समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्धास्ति रकम से अविक नहीं होगी । दांवा करनेवाले को क्षतिपूर्ति जब डिफाल्टर के विरुद्ध निश्चित किया जाएगा और डिफाल्टर समिति के सिफारिश अगर कुछ हो के सिफारिश के आधार पर ट्रस्ट द्वारा वितरित किया जाएगा और ऐसे क्षतिपूर्ति एक दाया में निश्चित अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी । 834
भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932 )
[भाग IV (4) किसी अन्य उपनियम में उपलब्ध किसी विषय के बावजूद , आईपीएफ रकम के निवेश से प्राप्त व्याज आय को, आंशिक या पूर्ण रूप से, निवेशकों को शिक्षा देने, बडे तौर पर निवेश समूह के बीच जागरूकता उत्पन्न करने तथा इसने संधित किसी अनुसंधान या आकस्मिक अर्थ के लिए उपयोग करने के लिए ट्रस्ट के पास अधिकार उपलब्ध है ।
(5) एक्स्चेंज, गहरे प्रचलनवाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार तथा कम से क्षेत्रीय भाषा का एक अखबार में उक्त प्रकाशन के बाद कम से कम 3 महीने से कम न रहमेकले वायैच्छ विनिर्दिष्ट करके नोटिस प्रकाशित करेगा, जिस तारीख को या उसके पहले, मोटिस में विनिर्दिष्ट डिफाल्टर के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा । नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि, दाथ करनेवाले के सिंगल दाया के लिए अधिकतम श्रतिपूर्ति सीमा, आदि रहेगा । उक्त नोटिस को एक्स्चेंज के परिसर में तथा एक्स्चेंज के वेबसाईट में पूर्ण विनिर्दिष्ट अवधि तक प्रदर्शित किया जाएगा ।
(6) डिफाल्टर के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा एक्स्चेंज से उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले लिखित किया जाएगा और किसी दादा जिसे ऐसे नहीं किया जाएगा उन्हें मना किया जाएगा बशर्ते कि ट्रस्ट अन्यथा निर्धारित करें । शिफास्टर समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दावाओं को एक्स्चेंज प्रक्रियाकृत करेगा और अनुमोदित दावाओं को वहन करने के लिए डिफाल्टर की संपत्ति पर्याप्त नहीं है वो. वह ट्रस्ट को डिफाल्टर समिति की सिफारिशों के साथ अग्रेषित करेगा । पर भी, ट्रस्ट को दावाओं के वितरण के लिए, डिफाल्टर की आस्तियों की वसूली तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है ।
(7) अध्याय के अधीन एक दावेदार को, ट्रस्ट द्वारा जो भी निर्णय किया जाता है उससे बंधित रहने हेतु एक अन्डरटेडिंग हस्तावरित करना है, जिसका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगी ।
{8} ट्रस्ट जय अतिपूर्ति दावा को अस्वीकार करता है ( या तो पूर्णतः या आशिक रूम से वह दार्यदार को ऐसे अस्वीकार संबंधित नोटिस पास्ति करेगा ।
(9) ट्रस्ट, अगए संतुष्ट है कि जिस डिफाल्ट बर दावा पेश किया जा रहा है वह वास्तव है तो दावा को स्वीकृत करसकता है और उसके अनुसार कार्यवाही कर सकता है ।
( 10) ट्रस्ट, किसी समय सभय और समय समय पर दावेवान से किसी सेक्यूरिटी, दस्तावेज या गवाह तालिका जो दावा के समर्थन के लिए वश्यक है या दावा को स्थापित करने के लिए आवश्यक है मेरु करने के लिए बदल सकता है और ऐसे सेक्यरिदियों, दस्तावेजों या गवाह तालिका पेश करने में डिफाल्ट होने पर इस अध्याय के अधीन ट्रस्ट द्वारा दाक को अस्वीकार किया जा सकता है ।
( 11 ) निम्न श्रोतों से आईपीएफ में अंशदान प्रदान करेंगे
(a) चैत्रैमासिक तौर पर लिस्टिंग शुल्क जो प्राप्त है उसकी 1 प्रतिशत
(b) जमा की वापसी पर तुरंत आम जनता को चन्दा के रूप में सेक्यूरिटियों को पेश करते वक्त जारीकर्ता कंपनियों द्वमा रखे गये मियादी जमा 1 प्रतिशत पर अर्जित ब्याज का 100 %
(C) नीलामी स्लोसआउट दान के बीच भिन्नतार
(d) सेत्री परिपत्र सं.एफआईटीटीसी / एफआईआई/ 02 / 2002 दि15 मई 2002 के पंषि के अनुसार मट्टे लिखो गये सेक्यूरिदियों की बिक्री से प्राप्त एकम
(e) सेषी (सम्प्टेंशियल एक्विस्शन ऑफ शेयर और टेकओवर) नियंत्रण 1997 के नियंत्रण 26 (12 ) (६) , नियंत्रण 28 (13) तथा नियंत्रण 29 (2) के तहत विनिर्दिष्ट रकम
(f ) कारोकर मूल्य पर आधारित करके समय समय एक्स्चेंज द्वारा निधारित एमत्त्वेंज के व्यापार सदस्यों द्वारा ऐसे अंशदान । एकस्वौज के विवेकाधिकार, आईपीएफ में, अगर आवश्यकता हो तो , कमी को पूर्ति करने के लिए समय समय आवश्यक अतिरिक्त अंशदान के लिए पूछने अधिकार प्राप्त है ।
( 12) उपर्युक्त काहे अनुसार आईपीएफ जिन्हें रखरखाव किया जाना है यह ट्रस्ट के साथ रहेगा जो घर्स प्रशासन करेगा । आईपीएफ को ठीक से विभाजित किया जाएगा और एक्स्चेंज की किसी देयया के लिए यह प्रेतिरक्षित रहेगा ।
( 13) ट्रफ्ट के साथ एरानर्स में, एक्स्वेज, प्रत्येक तीन वर्ष निवेश से सिंगल दावा के विरुद्ध उपलब कतिपूर्ति रकम को पुनर्विलोकन करेगा और विकास करेगा । एक्स्चेंज बतिपूर्ति सीमा जो निर्धारित है और उसमे किसी परिवर्तन को पब्लिक रिलीज के जरिये तथा एक्स्चेंज के वेबसाइट के जरिये फैला देगा ।
(14) निवेशकों के व्यक्तिगत दावा की उपयुक्तता या अन्यथा के बोर में ट्रस्ट डिफाल्टर समिति से सुलव भींग सकता है ।
[ 15 ] निवेश दावाओं को प्रक्रियाकृत करने तथा निपटान करने हेतु ट्रस्ट को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए एक्स्चेंज द्वारा व्यक्त्या किया जाएगा।
1161 कल्पित कारोवारों से उत्पन्न दावेदारों के दावाओं या जो शेम है या कल्यूसिव है वह आईपीएफ से क्षतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं होंगे । भाग IV]
835 भारत का राजपत्र, सितम्बर 18, 2010 ( भाद्रपद 27, 1932)
( 17) ट्रस्ट के साथ अनुपयोगित रहनेवाले आईपीएफ शेष को संबी द्वारा निर्धारित कायों के लिए ही उपयोग किया जाएगा । एक्स्चेंज के वाइकिंग अप के समय, अनुपयोगित रोब को सेबी को अंतरण करेगा। निधियों को अलग खाते में स्वस्वाष किवाजाएगा और निवेशक शिक्षा, जागক্ষক तथा अनुसंधान के कार्यों के लिए उपयोग करने योग्य इन निधियों के लिए ट्रस्टी का कार्य करेंगे ।
फुफुटकन
(1 ) सेक्यूरिटियों में उचित तथा आर्डली मार्केट स्वारचाय करने संबंधित उद्देश्य से जैसे संगत्त प्राधिकारी अपने जजमेंट में उपयुक्त समझेगे एक या अधिक एक्स्चेंज में कारोबार किये जानेवाले सेक्यूरिटियों में कारोबार पर ऐसे प्रतिबंध लगाने या निवेश की सुरक्षा हेतु या आम भलाई में फरामर्श देने योग्य माना जाएगा तो, संगत अधिकारी को अधिकार प्राप्त है । ऐसे प्रतिबंधनों के प्रभावाता के दौरान, विल्ती भी व्यापार मत्लेकाले सदस्य, जिस लेखा में जनको रूचि है या किसी क्लायन्ट के खाते के लिए, ऐसे प्रतिबंधनों को विरोध करते हुए किन्सी कालेबार में नहीं लगेगा । (2) जहाँ भी उपयोज्य हो, इस उपनियम या किसी उपनियम व नियंत्रणों के की आवश्यकताओं को अनुपालन करने से चूकने पर ऐৗ ওমণিবদ, मियम व नियंत्रणों से उस्संधन के रूप में संगत प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा ।
(3) व्यापार करनेवाले सदस्य को एक्स्चेंज में व्यापार करनेवाले सदस्य के रूप में एक्स्चेंज के संगत प्राधिकारी को तथा सेक्यूटि एक्क्लॉज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक्स्चेंज के प्रभावी प्रचालन पर बाधा डालनेवाले माने जानेकाले तथा संबी अधिनियम तथा नियम व नियंत्रणों के अधीन आवश्यक अन्य ऐसे विवरण / प्रक्रियाओं तथा इन्साइबर व्यापार, टेकओर पर विवरण को सूचित करने संबंधित सध्यता है ।
(4)
क्लिवरिंग तथा निपटान व्यवस्था के संबंध में, एक्स्चेंज को प्रोत्साहित करने, फेसिलिटेट करने, सहायता देने, नियंत्रण करने तथा एक्स्चेंज के प्रबंधन व प्रचालन के संबंध में संपत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रण में प्रदत्त किये अलावा, एक्स्चेंज को किसी देयता में पसा माना नहीं जाना है और इसके अनुसार, किसी सेक्यूरिटी में बांस के संबंध में, कोई दावा या रिकोर्स इसके संबंध में एक्स्चेंज के विरुद्ध या एक्स्चेंज के लिए कार्य करनेवाले प्राधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध रहेगा
(5) विश्व के साथ किये गये किसी भी विषय के संबंध में या किसी आदेश के तहत किये जाने अभिप्रेत है या किसी कानून के अधीन एक्स्वेज को जारी किये निर्देशन क उस समय लागू प्रत्यायुक्त कानूने सेसत्पन्न किसी भी दावा, सूट. प्रकरण या अन्य कानूनी कार्यवाही एक्स्चेंज के विरुद्ध या उसकी ओर से कार्य करनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं रहेगा ।
वास्ते वढोडरा स्टॉक एक्सचेन्ज लिमिटेड
दीपक रावल
प्रबन्ध निदेशक 836
[PART IV
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
NOTICE..
ProposedAmendments in the existing Bye- law No. 246A.г and 2464.9 in the Bye- laws of the. U. P. Stock Exchange Limited, "Padam Towers' , 14/113 , Civil Lines, Kanpur , approved by the Board of Directors of the Exchange on 29.04: 2010 , are being published for public criticism in accordance with the provisions of Sections 9(4 ) and 10(4) ofthe Securities Contracts ( Regulation ) Act , 1956 and Rule 18 of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.
The Bye-law No. 246A.4 of the 'Bye- laws, under the head " Prohibition on dealings in securities in proprietary account by elected office bearers of the Exchange ( President/ Vice-President) " be deleted, subject to SEBI approval .
The word " President" wherever appearing in the Bye- law No. 246.A.9 , under the head " Role of the President/ Chairman and Directors in the day to day functioning of the Exchnage" be substituted with the word 'Chairman' and, in the heading, the word " President" be deleted , subject SEBI " approval .
For U.P. Stock Stock Exchange Limited B. K. NADHANI Managing Dir..
STRATEGIC VALUE PARTNERS INDIA PRIVATE LIMITED D- 1 / 15 , VASANT VIHAR , NEW DELHI - 110057 CERTIFIED TRUE COPY OF THE SPECIAL RESOLUTION PASSED AT THE EXTRA - ORDINARY GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF STRATEGIC VALUE PARTNERS INDIA PRIVATE LIMITED HELD ON SATURDAY, 28th AUGUST, 2010 AT 11.00 AM AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY AT D- 1 / 15, VASANT VIHAR, NEW DELHI - 110057
Approval ofMembers' Voluntary Winding Up of the Company "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Section 484 ( 1 ) ( b ) and other applicable provisions of the Companies Act , 1956 , the consent of members of the Company be and is hereby accorded to wind up the affairs of the Company member's voluntary winding up.
RESOLVED FURTHER THAT Declaration of Solvency and Statement on the estimated realizable value of assets and liabilities thereto payable by the Company as on 31st July, 2010 verified by an affidavit by Director be and is hereby confirmed , approved & adopted."
Explanatory Statement Pursuant to Provisions of Section 173 of the Companies Act, 1956
The Company was incorporated on 23rd March, 2007 with the objective of providing investment advisory services solely to its holding Company , SVP ( India) Holdings LLC on the terms and conditions specified in the investment Advisory Agreement entered between them. However, the said agreement has been terminated with effect from 30th September, 2009.
Since the the Company is not carrying on any business activity and does not have any future plans for which itwas formed.
TheBoard ofDirectors of the Company considered the matter and was of the opinion that in view of the non availability of the business prospects and as desired by the members of the Company, the Company be voluntary winding up.
TheBoard made a pragmatic assessment of the affairs of the Company and has reasonable grounds to form an opinion that the Company will be able to pay its debts in full within a period of 12 months from the date of commencing of windingup.
TheBoard has also passed a resolution declaring solvency of the Company at a meeting held on 20th August , 2010 and that such declaration shall be delivered to the Registrar of Companies accompanied by a report of the auditors on the accounts prepared for a period starting from April 1 , 2010 to July 31 , 2010 and statement of liabilities as at 31st July, 2010, as required under section 488 of the CompaniesAct, 1956.
As per the Provisions of the Section 484 of the Companies Act , 1956, approval of the members of the Company is required by way of special resolution for voluntarily winding up of the Company.
TheBoard ofDirectors of the Company recommends the resolution for your approval as Special Resolution .
None of the Directors are concerned or interested in the proposed resolution .
For Strategic Value Partners India Private Limited LEWIS SCHWARTZ
Director Place :Greenwich CT, U.S.A.
Date : 04.09.2010
FORM NO . 151 [See Rule 315]
Members' (or Creditor's) Voluntary Winding -up Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516 Name of the Company : Strategie Value Partners India Private Limited
Nature of Business : To provide consultancy or advisory service in the field of management organization , secretarial , technology, etc. Address of the D- 1 / 15 , Vasant Vihar, New Delhi- 110057
Name and address : Manisha Seth
Registered Office of the Liquidator
F-159, 2 SF, Rajouri Garden , New Delhi -110027
Date of appointment By whom appointed
28th August, 2010 : Members at the Extra -Ordinary General Meeting of the Company held on 28th August , 2010 For Strategic Value Partners India Private Limited LEWIS SCHWARTZ Director Place : Greenwich CT, U.S.A.
Date : 04.09.2010 837 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932 )
BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED
Bye-Laws
Pursuant to the Order from the Hon'ble Supreme Court of India in the S.L.P. ( C ) 21686 of 2006 in the matter of Mahesh Ratilal Shah vis Union of India & Ore. , the Rules and Bye-laws of the Bombay Stock Exchange Limited are published as under.
DEALINGS ON THE EXCHANGE
BusinessDays
1. (a) The Stock Exchange shall be open on all days except on public holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881 and such Exchange holidays not exceeding twelve in any calendar year as the Governing Board may declare in advance from time to time.
Exception
(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause ( a) the market shall be open for business during the Diwali holidays on such "Moorat Day" as the Governing Board may fix.
Alteration or Cancellation of Exchange Holidays
2. The Governing Board or the President or the Executive Director may from time to time:
(1) alter or cancel any of the Exchange holidays fixed in accordance with these provisions;
(IT) keep the Stock Exchange and /or the market open for business on any day notwithstanding that such day is a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881 or an Exchange holiday declared by the Governing Board in advance.
Closure ofMarket
3. The Governing Board may by a special resolution and for reasons to be recorded close the market on days other than or in addition to holidays:
838
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
Provided that the market shall not be so closed at any time continuously for a period exceeding three days except with the approval of the Central Government :
Provided further that when information regarding closure or the market is so conveyed as to reach the Central Government in the normal course within twenty- four hours the Governing Board may close the market as aforesaid continuously for any period exceeding three days without the approval of the Central Government till such time as the decision of the Central Government is communicated to the Exchange .
Closure ofMarket by President
4. The President may at any time close the market for twenty- four hours.
Trading Sessions on the floor of the Exchange
5. Meetings of members for trading purposes to be called trading sessions shall be held on the floor of the Exchange on the days and during the hours prescribed in the relative Regulation or on such other days ar during such other hours as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Altering Time of Trading Session
6. The Governing Board or the President may reduce , extend or otherwise alter the time of any trading session or sessions on the floor of the Exchange on any particular day.
Over-the- counter Business
7. Members may enter into bargains off- the- floor ( over-the-counter ) before or after the hours of the trading sessions fixed in accordance with these provisions.
Trading Sessions Outside Prescribed Hours
and Street Trading Forbidden
8. Meetings of members for trading purposes shall not be held either on or off the floor of the Exchange before or after the hours of the trading sessions fixed in accordance with these provisions and no calling out of prices , bids or offers or trading in the street or at the entrances to or in the vicinity of the Stock Exchange shall be allowed.
1 Regulation 1 839 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
WhoMaybe Admitted
9. A member shall be entitled to admission to the floor of the Exchange. The partner of a member or an authorised clerk or remisier appointed by a member may also be allowed admission with the permission of the Governing Board . Unless the Governing Board otherwise allows no other person shall be admitted to the floor of the Exchange .
WhoMayNot be Admitted
10. A member who has been suspended or expelled or declared a defaulter and his partners , authorised clerks and remisiers shall not be allowed admission to the floor of the Exchange.
Visitors
11. A visitor may be allowed to visit the floor of the Exchange with the permission of the President or an officer of the Exchange.
Admission to the Floor of the Exchange
12. No person shall be admitted to the floor of the Exchange unless he complies with the requirements prescribed in the relative Regulation or such other requirements as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof .
Admission During Good Behaviour
13. A person shall be admitted to the floor of the Exchange only during good behaviour and shall be bound to observe the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange . The Governing Board -may in its absolute discretion refuse admission to the floor to any person and may at any time suspend or terminate the right of admission of any such person without assigning any reason whatever.
Management on the Roar of the Exchange
14. The management on the floor of the Exchange and the regulation of the entrances thereto shall be in the charge of the employees of the Exchange acting under the authority of the Secretary.
UnitofTrading
15. (a) The unit of trading in each security Shall be for such number or for such amount as the Governing Board mayfrom time to time specify 1 Regulation 1
34-250 01/2010 840
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART 1V and unless so specified the unit of trading shall be in the lots prescribed in the relative Regulation 1 or in such other lots as the Governing Board may from time to time prescribe in modification or substitution thereof.
OddLots
(b) All bargains shall be in multiples of the trading unit unless an odd lot isstipulated when the bargain is made.
Variations in Bids and Offers
16. Bids and offers shall be made at or in multiples of the minimum variation prescribed in the relative Regulation or such other variations as the Governing Board may form time to time prescribe in modification or substitution thereof .
Quotations
17. The prices of securities dealt in on the Exchange shall be collected and recorded daily under the authority of the Secretary . No quotation shall be allowed for any bargains unless made in the regular course and unless business in a marketable amount of the security has been done by actual purchase and sale at that rate . Quotations of special or add lots shall be marked as such .
MarkingWhen Expunged
18. A price having been marked shall not be expunged except by order of the Governing Board or the President who may after calling for the names of the members who made the bargain and making the necessary inquiries withdraw a quotation which is considered to be inconsistent with the market value of the security or not the result of a bonafide bargain .
DailyOfficialList
19. A daily official list of prices shall be issued by the Exchange.
1 Regulation 1 841 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
DEALING IN SECURITIES
Permitted Dealings
20. Dealings in securities shall be permitted on the Exchange as provided in these Bye-laws and Regulations. Save as so provided no other dealings are allowed.
Governing Board may Prohibit Dealings
121. The Governing Board or the Executive Director on behalf of the Governing Board may prohibil dealings in any security or securities in the interest of the securities market or if so directed by SEBI .
Provided, However such prohibition of dealings shall not continue if the stock exchange is so directed by the Securities and Exchange Board of India ( SEBI ) .
Government Securities
22. (a) Dealings are permitted in Government Securities which term for purposes of these Bye- laws and Regulations denotes securities issued by the Government of India , State Governments , Port Trusts , Municipalilies and similar other bodies .
Govemment Securities Deemed to be Admitted to Dealings from Date of Issue
(b) Government Securities shall be deemed to be admitted to dealings on the Exchange from the date of which they are issued.
Securities (other than Government Securities)
Admittedto Dealings on the Exchange
23. Dealings are permitted in securities (other than Government Securities) which are from time to time admitted to dealings on the Exchange by the Governing Board in accordance with the provisions in that behalf prescribed in the Bye- laws and Regulations.
Dealings in Provisional Documents
24. The Governing Board may in its discretion and prior to granting admission to dealings on the Exchange permit dealings in Provisional Documents which term for purposes of these Bye-laws and Regulations denotes Coupons ,Fractional Certificates , Letters of Renunciation or transferable Letters of Allotment , Acceptance or Application or options or other rights 1 Substituted by Governing Board Resolution dated 06.01.96 and approved by SEBI on 06.02.96 842
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
or interests in securities issued or to be issued by a Company or other similar documents in respect of a Company whose securities are admitted to dealings or in whose securities dealings are permitted on the Exchange.
25. The Governing Board may at its discretion and subject to such conditions asitmay deem proper permit dealings in any security or securities admitted to dealings on other Stock Exchanges or regularly dealt in on such Stock Exchanges.
Specific Bargains
26. The Governing Board or the President may permit specific bargains to be made in the case of securitles of public Companies or corporate bodies not admitted to dealings on the Exchange.
Applications In Respect Of New Issues Or Offers For Sale
27. Except when otherwise allowed by the Governing Board in any particular case and subject to compliance with such conditions as it may impose tenders or applications for subscription or purchase in respect of any floatation or new issue or offer for sale of any security shall not be submitted by or through members unless the issuer or offerer or the underwriter (or underwriters ) or broker or brokers engaged by such issuer or offerer offers to all a fair and equal opportunity for subscription or purchase and the same terms as to brokerage to all the members of the Exchange and unless it is provided that all tenders and applications for subscription or purchase shall rank alike for allotment or sale irrespective of whether they be subject to brokerage or commission or not .
Underwriting, Placing and Preliminary Arrangements
28. (a) Except when otherwise allowed by the Governing Board in any particular case and to compliance with such conditions as it may impose a member shall not enter into an underwriting contract nor shall he contract either as principal or agent to subscribe or purchase or to procure whether through the market or otherwise subscribers or purchasers nor shall he act or agree to act as broker or underwriter in connection with any floatation or issue of any security of a nominal value exceeding Rs. 5 lakhs unless the issuer conforms or agrees to confirm to the listing requirements prescribed in these Bye-laws and Regulations and undertakes to apply for admission of such security lo dealings on the Exchange.
Placing Distinguished fromDealings
(b) Arrangements entered into either as principal or agent to subscribe or purchase or to procure whether through the market or otherwise subscribers or purchasers for a security as provided in sub-clause (a ) PART IV]
843 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
shall be deemed to be " placing" as distinguished from " dealings " which term for the purpose of this provision denotes transactions after the grant of admission to dealings on the Exchange.
Dealings Subject To Admission Not Permitted.
(c) Dealings or arrangements for dealings "subject to admission to dealings " are not permitted.
Placing not to be Negotiated
(d) Except for specific bargains made with the permission of the Governing Board or the President as provided in these Bye-laws and Regulations securities which are placed may not be re- placed or negotiated in any way before the grant of admission to dealings on the Exchange.
Arblirage
29. Subject to any prohibition the Governing Board may impose in respect of any security or securities arbitrage is allowed in a security in which dealings are permitted . For the purpose of this provision arbitragedenotes the business of buying or selling securities in one market with the intention of reversing such transactions in another market in order to profit from pricedifferences between such markets and which business is not casual but contains the element of continuity.
Dealings in Prospective Dividends Vold
30. Dealings in prospective dividends are not permitted and all contracts for the purchase and sale of prospective dividends shall be deemed void.
Options in Securities
31. 1 {A member may enter into options in securities and dealings therein provided all such options and dealings are in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Exchange as well as of the Derivative Segment of the Exchange and the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act , 1956.}
Application for Admission to Dealings
32. Applications for admission of securities to deatings on the Exchange shall be made to the Exchange in the form prescribed in the relative Regulation Amended by Governing Board Resolution dated 04.12.2000 and 08.03.01 and approved by SEBI on 21.03.01 [PART IV 844
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932 )
1 or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe in addilion thereto or in modification or substitution thereof.
Notice ofApplication for Admission to Dealings
33. A notice of any application for admission to dealings on the Exchange shall be posted on the notice board of the Exchange for the information of members at least one week previous to its consideration by the Governing Board.
Grant or Refusal of Admission to Dealings
34. The Governing Board shall consider and may in its discretion approve subject to such terms as it deems proper or defer or reject any application for admission of the securities of a Company to dealings on the Exchange .
Listing Conditions and Requirements
35. The Governing Board may not grant admission to dealings on the Exchange to the securities of a Company unless it complies with the listing conditions and requirements prescribed in the relative Regulation 2 or such other conditions and requirements as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereaf in addition to the listing requirements prescribed in the Securities Contracts ( Regulation ) Rules 1957 which are incorporated in the aforesaid Regulation:
Provided that in any particular case the Governing Board may by a special resolution waive or dispense with the strict enforcement of the listing requirements prescribed in the Securities Contracts ( Regulation) Rules 1957 to the extent the said Rules so provide and may also by a special resolution waive or dispense with the strict enforcement of any or all of the other listing conditions and requirements prescribed in the aforesaid Regulation .
CompaniesRegistered Outside India
36. (α) Admission to dealings on the Exchange shall not be granted to the securities issued by a body corporate registered outside India unless-
(1) there is adequate public interest in such securities in India ;
(ii ) the body corporate maintains a place of business in India; and
Regulation 2
2Regulation 2 845 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
(II) the body corporate agrees to maintain a register of members inIndia.
Applicability of Listing Conditions and Requirements
(b) In the case of a body corporate registered outside India the Governing Board may by a special resolution waive or dispense with the strict enforcement of any or all of the listing conditions and requirements prescribed in these Bye- laws and Regulations except those prescribed in sub-clause (a ) provided that the securities of such body corporate are admitted to dealings on any Stock Exchange outside India or the Governing Board is satisfied otherwise.
Vendor'sSecurities
37. Admission to dealings on the Exchange shall not be granted to the securities issued by a Company to vendors and credited as fully or partly paid until six months after the date of issue. For the purpose of this provision securities issued as fully or partly paid to any person or persons or firm or corporation in consideration of the sale or transfer of property or business or in consideration of service rendered in the formation or promotion of the Company shall be deeded vendor's securities .
Fees
38. Companies whose securities are granted admission to dealings on the Exchange shall pay such fees as the Governing Board may from time to time delermine.
1 [ Provided that if a company fails to pay any such fees , any security holder of the company , any group of security holders of the company, any investors ' association or any other person who , in the Exchange's opinion , has an interest in ensuring that the company's securities should continue to be listed on the Exchange may pay such fees to the Exchange, and the Exchange may , in the Exchange's discretion , accept such fees from such security holder, group of security holders, investors' association or other person. In such case , if the company subsequently pays these fees to the Exchange, the Exchange may repay the fees to the person , group or association who has previously paid the fees to the Exchange. However, the Exchange shall not be obliged to pay any interest . The person , group or association who has paid the fees to the Exchange may initiate legal proceedings against the company to recover the fees paid by him/her /it and the Exchange shall render to such person , group or association all Inserted byGoverning Board Resolution dated 21.07.97 and approved by SEBI on 23.02.99 846
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
such assistance. as the Exchange may consider reasonable and practical lo assist him/her /it to recover the fees from the company. }
Suspension of Admission to Dealings on the Exchange
39. Subject to the provisions of the Securities Contracts ( Regulation ) Act 1956 and the Securities Contracts ( Regulation) Rules 1957 the Governing Board may suspend at any time the admission to dealings on the Exchange granted to any security for such period or periods as it may determine . At the expiration of the period of suspension the Governing Board may reinstate such security subject to such conditions as it deems fit .
Withdrawal of Admission to Dealings
on Redemption or Conversion
40. The Governing Board may if necessary withdraw admission to dealings granted to securities which are about to be exchanged or converted into other securities as a result of any scheme or reorganisation or reconstruction or which being redeemable or convertible securities are about to fall due for redemption or conversion .
Withdrawal of Admission to Dealings
on Liquidation or Merger
41. If any Company be placed in final or provisional liquidation or is about to be merged into or amalgamated with another Company the Governing Board may withdraw the admission to dealings on the Exchange granted to its securities . The Governing Board may accept such evidence as it deems sufficient to such liquidation , merger or amalgamation . Should the merger or amalgamation fail to take place or should any Company placed in provisional liquidation be reinstated and an application be made for readmission of its securities to dealings on the Exchange the Governing Board shall have the right of approving , refusing or deferring such application .
Withdrawal of Admission to Dealings on the Exchange
42. Subject to the provisions of the Securities Contracts ( Regulation ) Act 1956 and the Securities Contracts ( Regulation ) Rules 1957 the Governing Board may by a special resolution and where deemed necessary after giving an opportunity to the Company to explain withdraw the admission to dealings on the Exchange granted to its securities either for breach of or no - compliance with any of the listing conditions orrequirements or for any other reason whatsoever to be recorded in the minutes .
Readmission to Dealings on the Exchange
43. The Governing Board in its discretion may by a special resolution readmit to dealings on the Exchange the securities of a Company whose admission to dealings has been previously withdrawn .
847 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
BARGAINS
Bargains, Transactions, Dealings and Contracts
44. For purposes of these Bye-laws and Regulations the term "Bargain ", " transactions " , " dealings " and " contract " shall have one and the same meaning unless the context indicates otherwise.
Cleared and Non-Cleared Securities
45. For purposes of bargains the securities in which dealings are permitted on the Exchange shall be distinguished as under:
(1) Cleared Securities, i.e. , securities admitted to dealing on the Exchange and placed by the Governing Board on the Cleared Securities List; and
( 1) Non-Cleared Securities , i.e. , securities other than Cleared Securities .
Conditions of Admission to the Cleared Securities List
146. The Governing Board shall from time to time specify the securities admitted to dealings on the Exchange which shall be included in the Cleared Securities List but no securities shall be so included unless the following conditions are satisfied, namely-
(1) The securities are fully paid- up equity shares of a Company other than a banking Company.
( 1) The securities have been admitted to dealings for at least three years on any Stock Exchange recognised under the Securities Contracts ( Regulation ) Act , 1956, or in the case of a merger Company the securities of the principal merging Companies had been so admitted to dealings for at least three years previous to the dateof merger.
( 1) The securities are not included in the Cleared Securities List of any other Stock Exchange recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act , 1956.
(Iv) The Company is of sufficient magnitude and public importance and the subscribed capital represented by the securities is atleast Rs. 25 lakhs and their aggregate value at the ruling market price is atleast one crore of Rupees.
Substituted byGoverning Board Resolution dated 04.06.63 and approved by Govt , on 06.06.63
35-250 G1/2010 848
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
(v) There is adequate public interest in the Company and atleast 49 per cent of the capital represented by the securities is held by the public and such holdings are broadly and evenly distributed among a large number of shareholders without any undue concentration in the hands of a few persons .
Explanation : For purposes of sub -clause (v) of this provision the word " public " shall be deemed to exclude Directors , Managing Directors . Managing Agents, Secretaries and Treasurers and where Managing Agents or Secretaries and Treasurers are a partnership firm or a private limited Company the partners of such firm and members of such Company; the nominees and the husband , wife, brother, or sister of the persons aforesaid and any private or public limited Company in which such persons have a controlling interest or which is under their management or supervision .
Addition to or Suspension or Removal from the Cleared Securities List
47. The Governing Board may by a special resolution from time to time add a security to the Cleared Securities List and may in like manner at any time suspend or remove any security from the list .
Bargains
48. Save as otherwise provided bargains in securities may be of the following kinds:
(1) for " spot delivery " , i.e. , for delivery and payment on the same day as the date of the contract or on the next day;
(ii) for " hand delivery " , i.e. , for delivery and payment within the time or on the date stipulated when entering into the bargain , which time or date shall not be more than fourteen days following the date of the contract ;
1 { Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Governing Board as specified shares delivery arid payment may be extended or postponed by the Governing Board by further periods of 14 days each , so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract . } (স) for the "Clearing " . i.e. , for clearance and settlement through the Clearing House in the manner prescribed in these Bye-laws and Regulations;
Subsbluted by Governing Board Resolution dated 22.04.83 and approved by Govt on 20.07 83 849 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART [V]
(lv) for "special delivery " , i.e. , for delivery and payment within anytime exceeding fourteen days following the date of the contract as may be stipulated when entering into the bargain and permitted by the Governing Board or the President as provided in these Bye-laws and Regulations.
Bargains for Spot Delivery, Hand Delivery and Special Delivery in all Securities
49. Bargains in spot delivery, hand delivery and special delivery may be made in any security in which dealings are permitted on the Exchange.
Bargains for the Clearing in
Non-Cleared Securities Void
50. Bargains for the Clearing shall only be made in Cleared Securities . All bargains for the Clearing in any other securities shall be deemed void.
Bargains in Government Securities and Debentures
51. (a) Bargains in Government Securities and in bearer and registered debentures admitted to dealings on the Exchange may be spot delivery or hand delivery or for special delivery.
Bargains in Government Securities and Debentures Deemed to be for Hand Delivery
(b) Unless otherwise stipulated when entering into the bargain alt bargains in Government Securities and in bearer and registered debentures admitted to dealings on the Exchange shall be deemed to be for hand delivery falling due for delivery and payment within the time or on the day or days prescribed in the relative Regulation 1 or within such time or on such other day or days as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof provided that such lime or day or days shall be not earlier than two business days and not more than fourteen days following the date of the contract.
Bargains in Cleared Securities Deemed
to be for Current Clearing
52. (a) Bargains in Cleared Securities may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the Clearing but unless olherwise stipulated when entering into the bargain all bargains in Cleared Securities shall be deemed to be for the current Clearing:
Regulation 3 850
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932) Provided however that when bargains in Cleared Securities are subject to any special stipulation or in other than the prescribed trading unit or multiples thereof such bargains shall be deemed to be for hand delivery.
ClearingDays
(b) The Governing Board shall fix in advance the first and the last business day of each Clearing and the various clearing days. The first business day of a Clearing shall not be more than two business days previous to and including the last business day of the preceding Clearing.
Bargains Beyond Ensuing Clearing Vold
(c) No bargains in Cleared Securilies made for a period beyond the current and ensuing Clearing shall be recognised and all such bargains shall be deemed void.
Carry-Over Bargains Deemed tobe
at Making- up Price
(d) Carry-over bargains in any Cleared Security shalt be deemed to be al the making- up price fixed for the security for the current Clearing .
Performance of Bargains in Cleared Securities
(e) Bargains in Cleared Securities entered into during a Clearing may be closed by purchase or sale during the Clearing or carried -over to the ensuing Clearing . All bargains entered into during the Clearing that remain outstanding at the close of business on the last business day shall be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.
Bargains in Specified Shares
352A. Unless otherwise determined by the Governing Board bargains in specified shares will be performed in the following manner:
(a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a " Settlement Period" by delivery and payment or as the Governing Board mayfrom time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof .
Substitutedby Governing Board Resolution dated 04.06.63 and approved by Govt. on 06.06.63.
SubstitutedbyGoverning Board Resolution dated 04.06.63 and approved by Govt on 06.06.63 .
3 Substitutedby Governing Board Resolution dated 22.04.33 and approved by Govt . on 20.07.03.
851 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
(b) The Governing Board shall fix in advance the first and last business day for each Settlement Period.
(c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain , all bargains shall be deemed to be for the current settlement .
(d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall be deemed to be for hand delivery as defined in Bye- kaw48(ii ) .
(•) Bargains made for a period beyond the current and ensuing settlement periods shall be void.
(1) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making-up price fixed for any security by the Executive Director or in his absence the Secretary.
(g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performedby delivery and payment on the days fixed for the purpose.
(h) All the provisions in these Bye- laws and Regulations which are at present applicable to the settlement or bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in specified shares.
Bargains in Non -Cleared Securities (other
thanGovernment Securities and Debentures)
53. (a) Bargains in Non -cleared Securities ( other than Government Securities and bearer and registered debentures ) admitted to dealings on the exchange maybe for spot delivery or by hand delivery or for special delivery.
Bargains Deemed to be for Hand Delivery
(b) Unless otherwise stipulated when entering into the bargain all bargains in Non-Cleared Securities (other than Government Securities and bearer and registered debentures) admitted to dealings on the Exchange shall be deemed to be for hand delivery falling due for delivery and payment within the time or on the day ordays prescribed in the relative Regulation or within such time or such other day or days as the Governing Board may from time to Regulation 852
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
fime prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof provided that such time or day or days shall be not earlier than two business days and not more than fourteen days following the date of the contract .
Bargains in Provisional Documents
54. Bargains in Provisional Documents shall be made and settled as determined from lime to time in each case by the Governing Board .
Bargains In Non -Cleared Securities Other than Provisional Documents and Securities Admitted to Dealing on the Exchange
55. Bargains in Non-Cleared Securities other than Provisional Documents and securities admitted to dealings on the Exchange shall be made and settled in accordance with the provisions relating to Non-Cleared Securities ( other than Government Securities and debentures ) admitted to dealings on the Exchange in the manner and to the extent and subject to such modifications as may be from time to time specified by the Governing Board.
Bargains for Special Delivery
56. Bargains for special delivery may be entered into with the permission of the Governing Board or the President in case of new issues or when securities are sent for renewal, sub-division , consolidation , conversion , exchange or registration or when securities have to be received from abroad or when securities cannot be delivered for any other reason within fourteen days following the date of the contract . The Governing Board or the President may give such permission generally or members may make application for such permission in the form prescribed in the relative Regulation 1 or in such other form as the Governing Board may fromtime to time prescribe in modification or substitution thereof.
Special Bargains
56A.2 The Governing Board or the Executive Director may, from time to lime, at its/his discretion and subject to such conditions as it/he may deem proper , permit Special Bargains in the securities admitted to dealings on the Exchange.
Specific Bargains
57. (a) Specific bargains may be entered into with the permission of the Governing Board or the President and applications for such Regulation 3
2InsertedbyGoverning Board Resolution dated 23.09.99 and approved by SEBI on 06.09.2000 PART IV]
853 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
permission shall be made in the form prescribed in the relative Regulation or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe in modification or substitution thereof.
Specific Bargains Deemed to be for Spot Delivery
(b) All specific bargains entered into subject to these provisions shall be deemed to be for spot delivery.
Bargains Due on Other Than Business Days
58. All bargains other than for the Clearing which fall due on a day other than a business day shall mature on the succeeding business day unless otherwise agreed.
Extension or Postponement of Contracts by the Governing Board
59. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye-laws and Regulations the Governing Board may by a special resolution and for reasons to be recorded from time to time extend or postpone the time for performance of contracts in any security or securities whenever in its opinion such action is called for in the public interest or by just and equitable principles of trade or when circumstances beyond the control ofeither or both of the contracting parties make such action desirable:
Provided that except with the approval of the Central ,Government the time for performance of contracts shall not be so extended or postponed at any time for a period exceeding the period of one Clearing in the case ofCleared Securities and for a period exceeding fourteen days in the first instance and thereafter for a period exceeding seven days in the case of Non-Cleared Securities .
Extension or Postponement of Contracts by the President
60. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye- laws and Regulations the President may in his discretion extend or postpone in any particular case the time for the performance of a contract in any Non- Cleared Security or Securities from any one Clearing to the ensuing Clearing and in any Non -Cleared Security or Securities by a period not exceeding fourteen days ,
Alteration ofClearing and Clearing Days
61. The Governing Board may by a special resolution and for reasons to be recorded at any time curtail, extend , alter or postpone from time to time to any other date or dates the entire Clearing or any or all of the various clearing days in respect of any or all the Cleared Securities:
[PART IV 854
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Provided that excep ! with the approval of the Central Government such extension or postponement shall not be at any time for a period exceeding the period of one Clearing:
Provided further that if in the case of Cleared Securities the Pay- in Day notified for any Clearing is extended or postponed by a period beyond one week the Governing Board shall fix a contango payable by the purchaser to the seller for such securities on the basis of the contango of the preceding Clearing .
855 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
BARGAINS SUBJECT TO MARGIN REQUIREMENTS
Margin Requirements
62. Bargains in any security or securities shall be subject to the margin requirements prescribed in the relative Regulation or such other requirements as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Form ofMargin Deposit
63. The margin to be furnished by a member under these Bye-laws and Regulations shall be provided by a deposit of cash or it may be provided in the form of a Deposit Receipt of a Bank approved by the Governing Board or in securities approved by the Governing Board subject to such terms and conditions as the Governing Board may from time to time impose. Deposits of cash shall not carry interest and the securities deposited by a member valued at the ruling market price shall exceed the margin amount for the time being covered by them such percentage as the Governing Board may from time to lime prescribe.
ValueofMargin Deposit to be Maintained
64. The member depositing margin in the form of securities shall always maintain the value thereof at nol less than the margin amount for the time being covered by them by providing further security to the satisfaction of The Governing Board which shall always determine the said value and whose valuation shall conclusively fix the amount of any deficiency to be made up from time to time.
Margin Deposit to be Held by the Clearing House
65. The margin deposit shall be held by the Clearing House and when they are in the form of Bank Deposit Receipts and securities such Receipts and securities shall be transferred to the names of the Trustees of the Exchange or to the name of a Bank approved by the Governing Board . All margin deposits shall be held by the Clearing House and/or by the Trustees of the Exchange and/ or by the approved Bank solely for and on account of the Exchange without any right whatever on the part of the depositing member or those in his right to call in question the exercise of such discretion .
Letter of Declaration
66. A member depositing margin under the provisions of these Bye -laws and Regulations shall when required to do so sign a Letter of Declaration in the 36-250 GI /2010 856
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
(PART IV form prescribed in the relative Regulation 1 or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Lien on Margin Deposits
67. The monies , Bank Deposits Receipts and other securities and assets deposited by a memberby way of margin under the provisions of these Bye- laws and Regulations shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange or to the Clearing House by him or by the partnership of which he may be a member and for the due fulfilment of his engagements, obligations and liabilities or of the partnership of which he may be a member arising out of or incidental to any bargains , dealings , transactions and contracts made subject t the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.
Suspension on Failure to Deposit Margin
68. A member failing to deposit margin as provided in these Bye -laws and Regulations shall be required by the Governing Board or the President to suspend his business forthwith . A notice of such suspension shall be immediately posted on the notice board of the Exchange and the suspension shall continue until the margin required is duly deposited.
Evasion of Margin Requirements Forbidden
69. A member shall not directly or indirectly enter into any arrangement or adopt any procedure for the purpose of evading or assisting in the evasion of the margin requirements prescribed under these Bye-laws and Regulations.
Regulation 4 $57 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
BARGAINS SUBJECT TO EMERGENCIES
Bargains in Securities Subject to Emergencies
70. All bargains in securities shall be deemed subject to the provisions relating to emergencies contained in These Bye-laws and Regulations .
Measures to Meet Emergencies
71. If in the opinion of the Governing Board an emergency exists or has arisen or is likely to occur or it in its opinion the conditions are such as to make free trading in securities extremely difficult the Governing Board may by a special resolution take such action as it deems fit for stabilising the market . Without in any way limiting or derogating from the generality of this provision the Governing Board may proceed in such cases in the manner hereinafter provided.
Comer
72. ( a) Whenever the Governing Board is of the opinion that a corner has been created in any security er securities or that a single interest or group has acquired such control of any security or securities that the same cannot be obtained for delivery on existing contracts except at prices or on terms arbitrarily dictated by such interest or group the Governing Board may by a special resolution prohibit further dealings in such security or securities while allowing dealings for closing-out or liquidation of existing contracts in such security or securities subject to such restrictions as it may determine not withstanding anything to the contrary contained in these Bye -laws and Regulations:
Provided that further dealings shall not be so prohibited at any time continuously for a period exceeding three days except with the approval of the Central Government:
Provided further that when information regarding prohibition of dealings is so conveyed as to reach the Central Government in the normal course within twenty- four hours the Governing Board may prohibit dealings as a foresaid continuously for any period exceeding three days without the approval of the Central Government till such time as the decision of the Central Government is communicated to the Exchange .
Suspension ofBuying - in
(b) If the due date of delivery and payment fall during the pendency of the emergency the Governing Board may by a special resolution suspend buying -in of the security or securities in which further 858
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932) dealings are prohibited under sub-clause ( a) and in that event the process of Tickets as prescribed in these Bye- laws and Regulations or such other process as the Governing Board may determine shall apply to all existing contracts in such security or securities.
Suspension of Buying - in to Continue Till Emergency Abates (c) The Governing Board mayfrom time to time by a special resolution suspend buying - in till the emergency abates whereafter further dealings in such security or securities may be allowed for spot or hand delivery subject to such restrictions as the Governing Board deems fit to impose:
Provided always that if any such security be a Cleared Security if shall be removed from the Cleared Securities List and shall not be readmitted to the Cleared Securities List till there is a proper distribution .
(d) If in the opinion of the Governing Board an emergency of type referred to above has arisen in any security it mayby a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller.
Crisis
73. (a) In a crisis or in the case of a panic or bear raid or of reckless heavy salesor when it appears that prices are unduly depressed or that a crisisis at handor that a fair or normal market does not or may not exist the Governing Board may by a special resolution for such period of periods asit may from timeto time determine which period or periods shall notexcept with the approval of the Central Government at any time continuously exceed three days - (1) prohibit short selling in any security or securities; and/or (II) fix minimum prices below which sale or purchase of any security or securities shall not be made; and/or
(ilf) close the market in whole or in part ; and /or
( lv) prohibit further dealings in any security or securities while allowing dealings for closing- out or liquidation of existing contracts in such security or securities subject to such restrictions as it may from time to time determine notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye-laws and Regulations:
Substituted by Governing Board Resolution dated 22.04.03 and approved by Govt . on 20.07.83.
PART IV]
859 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Provided that when information regarding prohibition of short selling or fixing of minimum prices or closure of the market or prohibition of further dealings is so conveyed as to reach the Central Govemment in the normal course within twenty- four hours the Goveming Board may prohibit short selling or fix minimum prices or close the market or prohibit further dealings as aforesaid for any period exceeding three dayswithout the approval of the Central Government till such time as the decision of the Central Government is communicated to the Exchange.
Suspension of Selling-out
(b) if the due dates of delivery and payment fall within a period during which further dealings are prohibited in any security or securities or the market continues to be closed in whole or in part as provided in sub-clause ( a ) the Governing Board shall suspend selling-out in respect of all existing contracts in the security or securities in question till the market reopens . However the buyer shall be entitled to enforce delivery. In the event of the security or securities in question being on the Cleared Securities List the following additional provisions shall take effect namely:
(1) The Governing Board shall during the suspension of selfing-out extend the time for payment from Clearing to Clearing till such time as the market reopens and the liabilities of intermediaries shall continue during the suspension of selling- out . The buying member shall be entitled to enforce delivery in any of such Clearings and for that purpose the process of Tickets as prescribed in these Bye-laws and Regulations or such other process as the Governing Board may prescribe shall apply . If the buying member after calling for delivery falls to take up and pay for such securities on the due date he shall be liable to pay a penalty of 2 per cent irrespective ofany other liability.
( li) The Governing Board shall fix the making -up prices for such security or securities in each Clearing and the contango for carrying -over such security or securities from Clearing to Clearing on the basis of the ruling market rate of interest and the contango of the previous Clearing . For the first Clearing the making- up prices shall be slightly higher than the prices of such securities prevailing in the market prior to the suspension of business . For each subsequent Clearing the Governing Board may reduce the making -up prices as it may deem fit in the case of each security bul in no case such reduction shall exceed 5 per cent of the previous making- up prices. All contracts remaining unsettled at the end of each Clearing [PART IV 860
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
shall be carried over to the following Clearing at such making up prices and the difference shall be payable on the Pay-in Day so fixed or extended for the Clearing .
(Ⅲ) If a member be declared a defaulter during the closure all other members having dealings with him shall determine all outstanding contracts by closing - out against him at the prices fixed by the Governing Board on the day of the reopening of the market for dealings either for the Clearing or otherwise.
(iv) If a constituents fails to pay on the Pay- in Day the differences due by him to his member broker the latter shall determine all outstanding contracts by closing- out against the constituent in the open market on or after its reopening for dealings either for the Clearing of otherwise . Such closing - out may be subject to stipulation for delivery in the course of the Clearing and any balance due on such closing- out shall be immediately payable by such constituent to him member broker .
(v) If a member be declared defaulter or fails to pay the difference due by him to his constituert on the day following the Settling Day the constituent may on or after the reopening of the market either for the Clearing or otherwise determine all outstanding contracts by closing them out in the open market against the defaulting member after giving him a notice in writing to that effect at any time during the period he continues to be in default . Such closing - out may be subject to a stipulation for delivery in the course of the Clearing and any balance due on such closing - out shall be immediately payable by the defaulting member to his constituent .
861 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
COMPARISON OF BARGAINS
Comparison of Contracts
74. It shall be the duty of members with a view to preventing mistakes to compare each contract on the business day following the one on which the bargain is made. But nothing in this provision shall be construed to justify a refusal by a party to compare a bargain at his office during reasonable hours on the day on which it is made if so desired by the other party.
Duty to Compare
75. It shall be the duty of either party to a contract to investigate each transaction which has not been compared in due time.
Methods ofComparison
76. Comparison of contracts shall be made according as the Governing Board directs either by the method of signing the entries in the transaction or contracts books or by the method of Comparison or Confirmation Memos in accordance with the provisions prescribed in the relative Regulation or by such other method or methods as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Procedure for Comparison
77. The procedure to be followed for comparison of contracts and the regulation of all matters connected therewith shall be in accordance with the provisions contained in thal behalf in the relative Regulation or such other provisions as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Fallure to Compare
78. If a member fails to compare his contracts as provided in these Bye- laws and Regulations and if a difference which would have been discovered on such comparison is subsequently discovered the defaulting member shall not be entitled to call for performance of the contract except as it appears in the books of the other party to the transaction .
Discrepancies in Bargains
79. If during comparison a dispute arises as to whether a bargain has been entered into or not or if a difference in the respective contracts of the parties be discovered and if such dispute or difference be not Immediately adjusted by mutual agreement the party intending to make a claim against the other must forthwith close- out the transaction in the open market by purchase or sale as the case may be so as to determine the amount of damages to be claimed and the dispute or difference shall then be referred to the Arbitration Committee for its adjudication.
862
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF BARGAINS
Settlement by Hand Delivery
80. All bargains in securities other than for the Clearing shall be settled outside the Clearing House by delivery and payment between the contracting parties in accordance with the provisions in that behalf contained in the relative Regulation 1 or such other provisions as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof .
Cross Deliverles
81. The selling member who has sold securities under the provisions of these Bye-laws and Regulations is entitled at his discretion to delivery the same to the buyer who is his direct contracting party in respect of such securities or to any other buyer who is entitled under these Bye-laws and Regulations to receive from him delivery of securities of a like kind .
Settlement Through the Clearing House
82. Allbargains for the Clearing in Cleared Securities shall be settled through the Clearing House by the process of making- up prices prescribed in the relative Regulation 2 or by such other process or processes as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof . The Bye-laws and Regulations relating to the Clearing House shall be deemed to form a part of any settlement process so prescribed .
Delivery and Payment In Cleared Securities
Through the Clearing House
83. Delivery and payment in respect of all bargains for the Clearing in Cleared Securities shall be made through the Clearing House:
Provided however that any member who holds for accounts of his different constituents contracts both for sale and purchase in the same Clearing that offset each other shall be entitled to offset such contracts and in that case he shall be entitled to give and take delivery outside the Clearing House.
Regulation 6 & 7
*Regulation 8 PART [V]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932) 863 Delivery and Payment In Cleared Securities When Outside the Clearing House
84. It shall be competent to the Governing Board to order that delivery and/or payment in respect of all bargains entered into or to be entered into in any Cleared Security or Securities shall be effected outside the Clearing House .
Alteration ofMaking- up Prices
85. When the process of making - up prices is in force the Governing Board may in the event of a member being declared a defaulter or in exceptional circumstances which shall be fully set out in the minutes alter the making- up prices at which all accounts in Cleared Securities are required to be temporarily adjusted and payment made or received . When the making- up prices are so altered all accounts shall be re- adjusted and payment shall be made or received at the altered making - up prices . In case of default however such re- adjustment of accounts shall be only between the parties having transactions with the defaulter,
Change in Settlement Procedure
86. It shallbe competent to the Governing Board to order at anytime that all contracts entered into or to be entered into in any security or securities shall be settled by any suitable process through the Clearing House instead of by hand delivery and vice versa.
Process of Tickets
87. When buying -in or selling - out has been suspended and /or delivery postponed or in any other circumstances when the Governing Board in its discretion so determines it shall be competent to the Governing Board to order that all bargains in any Cleared or Non - Cleared Security or Securities shall be settled by the Process of Tickets in accordance with the provisions in that behalf contained in the relative Regulation 1 or such other provisions as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof . In that even! delivery and payment shall be made through or outside the Clearing House as the Governing Board directs .
Settlement Bye - laws and Regulations
Form Part ofContracts
88. The Bye-laws and Regulations from time to time in force relating to any procedure for settlement of bargains and to the Clearing House and clearance of bargains through the Clearing House and the resolutions, Regulation 9
37-250 01/2010 864
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV notices , directions and decisions of the Governing Board or the President thereunder for the time being in force and posted on the notice board of the Exchange shall be a part of the terms and conditions of every contract in any Cleared or Non - Cleared Security or Securities .
Contracts Subject to Change in Settlement Procedure
89. The Governing Board may at any time resolve and through a notice in that behalf posted on the notice board of the Exchange bring into effect in respect of any bargains entered into or to be entered into in any additions to , deletions from or variations , alterations or amendments in any settlement procedure or in any clearing process or in the time or the forms prescribed therefor.
Change in Scheduled Time
90. The scheduled time and hour to be observed in connection with the clearing and settlement of bargains in Cleared and Non - Cleared Securities shall be as prescribed in the relative Regulation or such other time and hour as the Governing Board may from time to time notify in modification or substitution thereof.
Regulation 6 , 7 & 9 865 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
CLEARING HOUSE
Functions of Clearing House
91. The Exchange shall maintain a Clearing House which shall be under the, control of the Governing Board . The Clearing House shall act as the common agent of the members for clearing contracts between members and for delivering securities to and receiving securities from and for receiving or paying any amounts payable to or payable by such members in connection with any of the contracts and to do all things necessary or proper for carrying out the foregoing purposes.
Liability of Clearing House
92. The Clearing House shall not be deemed to guarantee the title, ownership, genuineness, regularity or validity of any security , transfer deed or any other documents passing through the Clearing House and the only obligation of the Clearing House in this matter shall be to facilitate the delivery and payment in respect of securities , transfer deeds and any other documents between members .
Uability of the Exchange
93. No liability shall attach either to the Exchange or the Goveming Board or any member of the Governing Board by reason of anything done or omitted to be done by the Clearing House in the course of its operations nor shall the Exchange or the Governing Board or any Member of the Governing Board be liable to answer in any way for the title, ownership , genuineness , regularity or validity of any securities, transfer deeds or any other documents passing through the Clearing House nor shall any liability attach to the Exchange , the Governing Board or any Member of the Governing Board in any way in respect of such securities , transfer deeds and any other documents .
Uability ofMember
94. No liability shall attach to any member of the Exchange for any delay on the part of the Clearing House in the course of its operations .
Clearing Particulars
95. The Exchange shall submit to the Central Government as soon as may be after each Clearing all or any of the following particulars as the Central Government may from time to time require namely -
(1) the total number of each category of security carried-over from one Clearing to another;
866
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
)זו( the total number of each category of security contracts in respect of which have been squared up during the course of each Clearing; and
(וח) the total number of each category of security actually delivered at each Clearing.
The Exchange shall arrange for the publication of all or any of the above particulars according as the Central Government from time to lime directs .
Clearing House to Deliver Securities at Discretion
96. (a) The Clearing House is entitled at its discretion to deliver securities which it has received from a member ( or to instruct a member to give direct delivery of securities which he has to deliver) under these Bye-laws and Regulations to another member who is entitled under these Bye- laws and Regulations to receive delivery of securities of a likekind.
Privity of Contract
(b) Members giving and receiving delivery as provided in sub -clause( a) shall be deemed notwithstanding that no direct contract exists between them to have made a contract with each other as sellers and buyers . However the rights and liabilities of such members in relation to their immediate contracting parities shall not be deemed to be affected thereby except that the selling member who is the immediate contracting party of the receiving member shall be (unless he be himself the delivering member) released from all responsibility in regard to the title, ownership, genuineness , regularity and validity of the documents received by the receiving member and in regard to the loss and damages arising therefrom which shall be dealt with in accordance with the Bye -laws and Regulations relatingto Documents and Registration .
Release of Intermediaries
97. If a member delivers securities outside the Clearing House except when so provided in these Bye- laws and Regulations or so directed by the Governing Board members making and accepting such delivery shall release all intermediate parties from all liabilities . The deliverer shall alone remain responsible to the receiver.
Governing Board Trustees
98. All sums of money paid into the Clearing House and all credits appearing in the books of the Clearing House on account of any member entitled thereto shall be held by the Governing Board on behalf of the Exchange 867 PART IV ]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
asagents and in trust for such member . The making of such payment or credit entry shall be deemed and taken to be a payment or credit to such member . No other member shall be entitled to levy any attachment or execution thereon and neither the Exchange nor any member thereof nor any other person shall subject to any law for the time being in force be deemed to have any right , title or interest in or to any such money or credit.
Authorityto Pledge
99. (a) The Governing Board shall have the right to borrow money against and pledge for the payment thereof all or any part of the securities held by the Clearing House for the account of any member who fails to take up and pay for such securities on the Pay- in Day.
Amount of Loan
(b) The amount for which securities may be pledged as provided in sub- clause(a) shall not exceed their value at the ruling market price and it shall be paid to the members who delivered such securities to the Clearing House in accordance with these Bye- laws and Regulations.
Selling-Out
(c) The securities not taken up and paid for shall be sold-out by the Governing Board in accordance with the Bye- laws and Regulations relating to closing -out .
No Lien on Constituent's Securities
100. When a member is declared a defaulter neither the Exchange nor the creditors of the defaulter shall be entitled to any lien on the securities delivered by him to the Clearing House on account of his constituents . A constituent shall on offering proof considered satisfactory by the Governing Board or the President that such securities were so delivered on his behalf be entitled to receive from the Clearing House according as the Governing Board or the President directs either such securities or the value thereof at the altered making- up price subject to payment or deduction of the amount if any due by him to the defaulter.
Sub-Division of Certificates , Split Receipts and Certified Transfer Deeds 101. In respect of securities so specifically designated by the Governing Board the Clearing House may act for its members in procuring sub-divided certificates or provisional documents or split receipts or certified transfer deeds and may in such cases also issue its own Split Receipts and where theCompany agrees certify the transfer deeds.
868
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
Sub-Division
102. When the delivering member has a certificate or a provisional document ofa larger denomination that the amount of securities to be delivered or only one certificate representing securities conveyed by two or more transfer deeds the certificates of provisional documents may be deposited with the Clearing House . Threreupon the Clearing House shall at the depositor's risk forward them to the office of the Company and either certify the transfer deeds to that effect or procure the sub-divided certificates or provisional documents or split receipts or certified transfer deeds from the Company.
Clearing House Spilt Receipts
103. ( α) In respect of securities so specially designated the Clearing House may on a member depositing a certificate or provisional document oflarge denomination issue its own Clearing House Split Receipts in the form contained in the relative Regulation or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Titleto Clearing House Split Receipts
(b) Title to the Clearing House Split Receipts is transferable with the same effect as in the case of original certificates or provisional documents .
Exchange of Clearing House Split Receipts
(c) The Clearing House shall deliver the new certificates or provisional documents or split receipts or certified transfer deeds issued by the Company on presentation and surrender of the Clearing House Split Receipts duly discharged by the members to whom they have been issued.
Procedure to be Prescribed by the Governing Board
104. The Governing Board shall from time to time prescribe the fees to be paid and the procedure to be followed for sub -division of documents , certification of transfer deeds and issue of Clearing House Split Receipts .
No Responsibility in regard to Sub -division
and Certification
105. The Exchange , the Governing Board, the Clearing House and their officials shall not be liable or responsible for the due or accurate performance of Regulation 10 & 11 PART IV]
869 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
any duties in connection with the issue of split receipts or certification of transfers nor for the verification of documents presented to them for sub- division or certification nor for any duties in connection with the transmission of certificates or other documents to the Company nor for any loss arising from the certification of forged transfer or from issue of Clearing House Split Receipts of certification of transfers against forged certificates or forged documents nor for the execution , mis-execution or non -execution of the duties in question.
Clearanceby Members Only
106. Members only shall be entitled to clear and settle contracts through the Clearing House.
Delivery and Payment through Clearing Member Banks
107. The Clearing House shall maintain a list of Banks , Trust Companies and other firms approved by the Governing Board ( hereinafter called Clearing Member Banks ) which may act for members and their constituents in giving and taking delivery of securities , transfer deeds and any other documents and in making and accepting payment for the same in the manner prescribed in these Bye-laws and Regulations .
ClearingMember Banks to Observe Bye - laws and Regulations
108. Clearing Member Banks must agree to abide by the Bye-laws and Regulation relating to delivery, payment and the clearing and settlement of transactions through or as directed by the Clearing House and the resolutions, orders , notices, directions and decision of the Governing Board or the President thereunder .
Inclusion in or Removal from Approved List
109. The Governing Board may at sole discretion from time to time add names to the list of Clearing Member Banks and remove names therefrom.
Notices and Directions
110. All members and Clearing Member Banks shall comply with the instructions, resolutions , orders , notices , directions and decisions of the Governing Board in all matter connected with the operations of the Clearing House.
Clearing House Procedure to be
Prescribedby the Governing Board
111. The procedure to be followed by members and Clearing Member Banks for transaction of all business necessary to be transacted in all matters connected with the operations of the Clearing House and the fees , fines 870
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
and penalties to be paid shall be in accordance with the provisions prescribed in the relative Regulation 1 or such other provisions as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Prescribed Banks
112. The Governing Board may from time to time prescribe the bank or banks with whom all members shall maintain an account for the purpose of clearing operations .
Clearing Forms to be Prescribed
113. All Clearing Forms (which term shall include Clearance Lists . Delivery and Receive Orders, Statement Sheets , Balance Sheets, Claim Notes , Vouchers and other forms and documents ) used for the purpose of the Clearing House shall be in the forms prescribed in the relative Regulation 2 or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Penalty
114. The Governing Board or the President may from time to time prescribe the penalty to be imposed in every case of failure by any member to comply with the Bye -laws and Regulations relating to the Clearing House and the clearance and settlement of transactions through the Clearing House and the resolution , orders , notices , directions and decisions of the Governing Board or the President thereunder or for any error or omission or illegible entry in filing up any forms or other documents required by the Clearing House in the course of its operations or for any delay in submitting any such forms or documents to the Clearing House.
False or Misleading Statements
115. The Governing Board may fine, suspend or expel and the President may fine or suspend a member who makes any false or misleading statement in the Clearing Forms required to be submitted in conformity with these Bye-laws and Regulations or any resolutions , orders , notices , directions and decisions of the Governing Board or the President thereunder .
Charges forClearing
116. The Governing Board shall frorn time to time prescribe the scale of clearing charges for the clearance and settlement of transactions through the Clearing House .
Regulation 8 , 9 , 10 &11
Regulation 11 871 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Clearing HouseBilis
117. The Clearing House shall periodically render bills for the charges, fees , fines and other dues payable by members to the Exchange 1 (which would also include the charges for the use of the property } as well as the charges, fines and other dues payable on account of the business cleared and settled through the Clearing House and debit the amount payable by members to their accounts. All such bills shall be paid within a week of the date on which they are rendered.
ineerted by Governing Board Resolution dated 19.07.05 end approved by Govt. on 27.06.86
38-250 G1/2010 872
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
INTEREST, DIVIDEND, RIGHTS AND CALLS
Buyer and Seller
118. For purposes of these Bye-laws and Regulation unless the context indicates otherwise the term " buyer " includes the buying constituent and the buying member acting as his broker and agent and denotes the buying member when he is dealing on his own account as a principal . Similarly unless the context indicates otherwise term " seller " includes the selling constituent and the selling member acting as his broker and agent and denotes the selling member when he is dealing on his own account as a principal .
Interest, Dividends and Rights
119. The buyer shall be entitled to receive all vouchers , coupons, dividends, cash bonus, bonus issues , rights and other privileges which may appertain to securities bought cum voucher , cum coupon , cum dividend, cum cash bonus, cum bonus , cum rights , etc. and the seller shall be entitled to receive all vouchers , coupons, dividends , cash bonus issues , rights and other privileges which may appertain to securities sold ex voucher , ex coupon , ex dividend, ex cash bonus , ex bonus , ex rights , etc.
Bargains in Government Securitles Notto
Include Accrued Interest
120.1 (a) Bargains in Government Securities shall be deemed not to include the accrued interest in the price and such bargains shall be subject to the accrued interest being accounted for between buyer and seller.
Payment of Accrued Interest
(b) When the accrued interest is not deemed to be included in the bargain price the seller shall be entitled to receive from the buyer the interest accrued to the day of payment less the amount of income- tax including surcharge if any deductible at source.
Accrued Interest When Not Payable
(c) When the seller fails to deliver the securities on the due date of delivery interest shall cease and the buyer shall not be liable to pay the accrued interest after the date on which the delivery should have been made .
Amended by Governing Board Resolution dated 14.01 83 and approvedby Govt . on 8.04.83.
873 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Accrued Interest or Interest at Bank Rate
(d) When the buyer fails to pay for the securities on the date on which the contract falls due the seller shall be entitled to claim either the interest accrued upto the date on which the payment is actually made or interest at the Bank Rate for the days between the day on which payment should have been made and the day on which the payment is actually made whichever of the two is higher.
Government Securities When Cum and
Ex Voucher or Coupon
121. Bargains in Government Securities shall be ex voucher and ex coupon when so stipulated at the time of the bargain . In the absence of any such stipulation such bargains shall be deemed ex voucher and ex coupon from the date on which the interest becomes payable .
MembersWhen Llable for Vouchers and Coupons
122.2 In respect of cum voucher and cum coupon bargains in Government Securities the buyer shall be entitled to receive from the seller Government Securities with interest due for the period undrawn with the coupons sheets attached . When such securities are delivered after collecting the interest for the period or without the vouchers or without the coupons due for encashment the full amount of income- tax deducted on the vouchers or coupons shall be paid by the seller to the buyer in lieu of the missing vouchers or coupons.
Bargains When Cum and Ex Dividend or Cash Bonus
(a)
123.3 All bargains in Non -Cleared Securities (other than Government Securities) shall be ex dividend or ex cash bonus from the date following the date of declaration of dividend or cash bonus by the Company or from the date on which the Transfer Books of the Company reopen after the closure for the purpose of dividend or cash bonus or from the date following the record date fixed for the purpose or from the date on which the dividend or cash bonus is payable whichever is later and all bargains in Cleared Securities shall be ex dividend or ex cash bonus from the first day of the Clearing commencing from or following, such date: provided that the Governing Board or the President may fix and notify any other date from which bargains shall be ex dividend or ex cash bonus. All bargains before such date shall be deemed to be cum dividend or cum cash bonus .
Amended by Governing Board Ramlation dated 14.01.83 and approved by Govt. on 18.02.83 .
2Amended byGoverning Board Resolution dated 14.01 83 and approved by Govt . on 18.02.83
3Amendedby Governing Board Resolution dated 14.01.83 and approved by Govt . on 18.02.83.
874
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Delay When Information Not Avallable
(b) If information regarding the dividend or cash bonus be not available to the Exchange for the security to become ex dividend or ex cash bonus as provided in sub-clause ( a) all bargains in Non- Cleared Securities ( other than Government Securities and debentures) shall be ex dividend or ex cash bonus from the dale following the date on which the dividend or cash bonus is known and all bargains in Cleared Securities shall be ex dividend or ex cash bonus from the first day of the Clearing commencing from or following such date.
Members Responsible for Adjustment in respect ofEx Dividend or Ex Cash Bonus Bargains
124. On receipt of official information by the Exchange cancelling or altering the declaration of a dividend or cash bonus all ex dividends or ex cash bonus bargains entered into before such date shall be subject to modification . If the declaration of a dividend or cash bonus be cancelled the ex dividend or ex cash bonus price shall be increased by the amount of the dividend or cash bonus and if there be a decrease or increase in the dividend or cash bonus declared the ex dividend or ex cash bonus shall be increased or decrease by a corresponding amount . The difference in respect of ex dividend or ex cash bonus bargains entered into and settled before such date shall be immediately adjusted between the buyer and the seller and the members shall be personally responsible between themselves and to their constituents for effecting such adjustment . Ex dividend or ex cash bonus bargains which have been entered into but not setiled before such date shall be completed on the footing of the revised prices.
When Bargain Cease to be Ex Cash Bonus or Ex Dividend
125. On receipt of official intimation by the Exchange cancelling the declaration of a dividend or cash bonus all bargains thereafter shall be entered into as if the security had not become ex dividend or ex cash bonus.
Deduction from Cum Dividend or Cum
Cash Bonus Purchase Price
126. ( α) In respect of a cum dividend or cum cash bonus transaction the buyer may deduct from the purchase price the dividend or cash bonus recommended or declared to which he is entitled provided the securities are delivered to him by the seller or by the Clearing House on the seller's behalf less than five days before the record date or date of closure of the Transfer Books for the purpose of dividend or cash bonus in the case of Companies whose registered 875 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
offices are situated in India and less than fourteen days before such date in the case of Companies whose registered office are situated outside India . When the dividend or cash bonus is not known the buyer may provisionally deduct from the purchase price the amount of dividend or cash bonus paid in respect of the corresponding preceding period by the Company or such other amount as the Governing Board or the President may fix and notify in that behalf.
1 Deduction from Cum - interest Purchase Price of Debentures or Bonds
(b) In respect of a Cum -interest transaction in debentures / bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basisprovided the securities are delivered to him by the seller less than five days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures/bonds for the purpose of payment ofinterest.
(c) In respect of transactions in debentures /bonds entered into a cum- interest basis but settled after the debentures /bonds become ex- interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the debentures /bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price the interest on a gross basis.
Members Responsible for Adjustment in respectof Cum Dividend or Cum Cash Bonus Bargains
(d) 2 If securities in respect of which the amount of dividend or cash bonus has been deducted from the cum dividend or cum cash bonus price by the buyer are lodged for registration with the Company before the record date or date of closure of the Transfer Books of the Company for the purpose of aïvidend or cash bonus or if the actual dividend or cash bonus subsequently declared or paid by the Company be different from the amount deducted from the cum dividend or cum cash bonus purchase price the dividend or cash bonus or the difference ( as the case may be ) shall be immediately adjusted between the buyer and the seller and the members shall be personally responsible between themselves and lo their constituents for effecting such adjustment .
Claim within Four Months
127. All claims in respect of vouchers , coupons , interest , dividend or cash bonus shall be adjusted as provided herein within 3 { six } months from the SubstitutedbyGoverning Board Resolution dated 15.02.03 and approved by Govt . on 18.04.83
2Renarmbered from (b ) to ( d).
SubstitutedbyGaveming Board Resolution dated 11.06.96 and spproved by Govt. on 27.02.97.
876
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
date of payment of the interest , dividend or cash bonus and members shall not be personally responsible between themselves or to their constituents thereafter.
Bargains in Cleared Securities When Cum and Ex Bonus or Rights
128. All bargains in Cleared Securities shall be ex bonus or ex rights from such date as the Governing Board or the President may fix and notify in that behalf. All transactions before that date shall be deemed to be cum bonus and cum rights.
Bargains in Non-Cleared Securities when Cum and Ex Bonus or Rights
129. ( a) 1 All bargains in Non - Cleared Securities (other than Government Securities) shall be ex bonus or ex rights from the date of declaration of bonus issue or rights by the Company or the receipt of statutory sanction therefore where necessary or from the date on which the Transfer Books of the Company reopen after the closure for the purpose of bonus issue or rights or from the date following the record date fixed for the purpose whichever is later: provided that the Governing Board or the President may fix and notify any other date from which bargains shall be ex bonus or ex rights . Ail transactions before such date shall be deemed to be cum bonus or cum rights .
When Ex Bonus or Rights if Information Not Available
(b) 2 If information regarding the bonus issue or rights be not available to the Exchange for the security to become ex bonus or ex rights as provided in sub clause ( a) all bargains in Non - Cleared Securities (other than Government Securities ) shall be ex bonus or ex rights from the date following the date on which such information becomes available to the Exchange.
Temporary Settlement
130. (a) In respect of a cum bonus or cum rights transaction when the securities are delivered to the buyer by the seller or by the Clearing House on the seller's behalf on or after the record date or date of closure of the Transfer Books for the purpose of bonus issue or rights the buyer may deduct from the purchase price an amount equivalent to the proportionate value of the bonus issue or rights to which he is entitled or such other amount as the Governing Board or Substituted byGoveming Board Resolution dated 15.02.83 and approved by Govt. on 18.04.83.
2 Substitutedby Governing Board Resolution dated 15.02.83 and spproved by Govt . on 18.04.83.
877 PART [V]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
the President may fix and notify in that behalf and retain such amount with himself as a deposit in the case of Non-Cleared Securities or deposit it with the Clearing House in the case of Cleared Securities. The buyer may also make such deduction and in respect ofboth Cleared and Non- Cleared Securities he shall deposit the amount with the Clearing House when the securities are deliveredto him during the period of five days preceding the record date or date of closure of the Transfer Books for the purpose of bonus issue or rights in the case of Companies whose registered offices are situated in India and during the period of fourteen days preceding such date in the case of Companies whose registered offices are situated outside India .
Payment of Deposit
(b) The amount retained as a deposit by the buyer or deposited with the Clearing House representing the balance due on the contract asprovided in sub-clause ( a) shall be paid to the seller when he delivers the bonus issue or rights at any time on or before the date fixed by the Governing Board or the President for the purpose.
Buying-in
(c) If the seller fails to deliver the bonus issue or rights within the prescribed time the buyer shall be entitled to buy -in against him in accordance with the Bye- laws and Regulations relating to closing- out .
Letters of Renunciation
131. Bonus issues and rights shall be settled by letters of renunciation when such letters are issued by the Company. When proper letters of renunciation are delivered or tendered to the buyer on or before the 1 { tenth } day preceding the date fixed for the receipt of applications by the Company or before such other date as the Governing Board or the President may fix and notify in that behalf the seller shall be relieved of all further liability in respect of such bonus issues or rights . A member shall not be boundto accept letters of renunciation not tendered within the prescribed time.
Non Delivery of Letters of Renunciation
132. If the settlement of claims to bonus issues or rights be not made by letters of renunciation by reason by the failure of the seller to deliver such letters within the prescribed time the seller shall be responsible for obtaining the bonus issues or rights . 2 { The seller should issue cheques equivalent to the Substitutedby Governing Board Resolution dated 11.08.96 and approvedby SEBI on 27.02.97 Inserted by Governing Board Resolution dated 11.06.96 and approved by SERI on 27.02.96.
878
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
value of bonus or rights and such payment shall be treated as deposit and the seller shall deliver the bonus/ rights shares within two months of the listing . The buyer shall not be under any obligation to pay for the right shares in advance, but shall pay the price thereof paid to the company and also return the deposit for rights against the delivery of the rights shares. Similarly deposit for bonus shares shall also be returned by the buyer to the seller on delivery of bonus shares . ) The seller shall also be responsible to the buyer for the extra expense of transfer if any.
Application for Rights
133. (a) in respect of a cum rights transaction when the buyer is entitled to the new securities issued in respect of old the buyer shall unless otherwise ordered by the Governing Board or the President specially claim them in writing from the seller on or before the fifth day preceding the date fixed for the receipt of application by the Company.
Seller's Liability and Duty
(b) Notwithstanding what is contained in sub - clause( a ) If the seller be in possession of the new securities he shall be responsible for them to the buyer if claimed by the buyer on the date following the last day fixed for the receipt of applications by the Company. Should the seller not be in possession of the new securities he shall be bound to render every assistance to the buyer in tracing them.
Payment in respect of Rights
134. ( a) When letters of renunciation are not issued all payments as and when required by the Company in respect of rights are to be advanced to the seller by the buyer .
Selling Constituent Trustee for the Buying Constituent
(b) The amount in respect of rights shall be paid by the buyer to the seller in sufficient time for the amount to be paid to the Company and the buyer may demand a receipt for the same . In such cases members shall not be personally responsible and the selling constituent shall be deemed a trustee for the buying constituent in respect of such payments .
Buyer to Bear Transfer Expenses
(c) When letters to renunciation are not issued by the Company the expenses of transferring the rights to the name of the buyer shall be borne by the buyer.
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932) 879 PART [V]
Members When Llable for Dividend or Rights
135. ( a) In respect of cum dividend, cum cash bonus , cum bonus or cum rights bargains members shall be personally responsible for the dividend, cash bonus , bonus issue or rights on the securities only when such securities are delivered to the buyer by the seller or by the Clearing House on the seller's behalf less than five days before the record date or date of closure of the Transfer Books for the purpose of dividend, cash bonus, bonus issue or rights .
Rights and Obligations of Buying and Selling
Constituents and Transferors
(b) Members shall not be liable between themselves or to their constituents for dividend, cash bonus , bonus issue or rights save as provided in sub -clause( a ) but nothing contained therein shall affect the rights and obligations of the buying and selling constituents (which terms shall where the buying members and/or selling members have dealt on their own account as principals include such members) between themselves as principals or the liability of the transferors in respect of such dividend, cash bonus, bonus issue or rights.
Paymentof Calls by Seller Where Obligatory
136. If securities have been purchased on condition that they should be paid up in respect of a particular call ( with interest or other charges if any) and the selling constituent has not paid the same the buyer may claim from the seller the call money so payable and shall be entitled to set off such call money against the price.
Payment of Calls by Seller Where Optional
137. ( a) A seller of partly paid securities may previous to delivery pay any call made on the securities through the last day fixed for payment of such call may not have expired . The seller shall be entitled to claim the call money so paid from the buyer and may add the same to the purchase price.
Seller to Bear Extra Stamp Duty
(b) When the seller has paid a call before the expiry of the last day fixed for payment the extra stamp duty to be paid as a result thereof shall be borne by the seller and the buyer may deduct the same from the purchase price.
39-250 GL/2010 880
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV
PaymentofCalls by Buying Constituent
138. The buying constituent shall pay every call or contribution which becomes payable after delivery of the certificate and transfer . However he shall not be obliged to pay such call or contribution if the Company refuses to register the transfer on account of lien . In any other case if the buying constituent fails to make such payment and the selling constituent shall be entitled to recover the same from the buying constituent notwithstanding that the buying constituent applied to the Company to transfer the shares and that the directors of the Company refused to transfer .
Member Not lable for Calls
139. Save as provided in these Bye- laws and Regulations no member shall in respect of any bargain made by him on behalf of a constituent and as broker only be deemed personally liable or responsible in any way to any party for the payment of calls made by a Company.
Company in Liquidation
140. If a Company be wound up at the date of the contract or between the date of the contract and the due date of delivery the buyer shall nevertheless pay to the seller the purchase money and the seller shall be entitled to recover from the buyer any contribution or call required to be paid even though the liquidator refuses to consent to the transfer. If the buyer or his nominee cannot get the securities transferred to his name the seiler shall if required to do so by the buyer and at the buyer's cost arrange for the assignment of the transferor's title to and the rights in the securities to the buyer or his nominee and for the execution of an irrevocable Power of Attomey in favour of the buyer or his nominee to enable him to recover any return of capital and dividends becoming payable after the date of the contract in respect of the securities bought .
Delivery of Equivalent Securities
141. In respect of a contract in securities which shall become or are exchangeable for new or other securities under a scheme of reconstruction or reorganisation the seller shall deliver to the buyer according as the Governing Board directs either the securities contracted for or the equivalent in securities and / or cash and / or other property receivable under such scheme of reconstruction or reorganisation .
881 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
DELIVERY OF SECURITIES
Place of Delivery and Payment
142. 1Save and except as specifically provided otherwise in the Rules, Bye- Laws and Regulations, the delivery of all documents and papers and the payment in respect of all contracts to which these Bye-laws and Regulations apply shall be within the Fort Area of the City of Mumbai and the parties shall be bound and deemed to give and take delivery in Mumbai .
Which Documents Good Delivery
143. The Documents specified in the relative Regulation or such other documents as the Governing Board may from lime lo time specify in addition thereto or in modification or substitution thereof shall constitute good delivery when tendered in fulfillment of contracts to which these Bye-lawsand Regulations apply .
Delivery In Prescribed Lots and Renewal Fees
144. The lots in which documents are to be delivered in settlement of contracts and the renewal fees payable by the seller to the buyer for renewal of documents shall be determined in accordance with the provisions contained in that behalf in the relative Regulation 2 or such other provisions as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Transfer Stamp and Registration Fees
145. Unless otherwise directed by the Governing Board transfer stamp duties payable to Government and fees charged by Companies for registering transfer of securities and known as transfer fees shall be paid by the buyer but where transfer deeds have been given in lots other than the prescribed lots the extra stamp duties, transfer fees and consolidation charges to be paid as a result thereof shall be paid by the seller to the buyer.
Delivery In Part
146. The buyer is entitled to refuse and may not pay for securities unless the documents tendered in performance of a bargain are regular , genuine and valid but he shall accept such portion of the securities as may be in order provided it is in lots of trading unit and may buy-in the undelivered Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
2Regulation 12 882
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
portion in accordance with the Bye-laws and Regulations relating to closing-out.
Closing -outon Refusal to Accept Delivery
147. When documents which are regular , genuine and valid are duly tendered in performance of a bargain and not accepted by the buyer the seller shall be entitled to sell-out the same against him in accordance with the Bye-laws and Regulations relating to closing-out .
Disputed Documents
148. (a) When documents tendered for delivery in settlement of contracts are considered by the buyer to be defective in their title , ownership , genuineness, regularity or validity or not in order for any other reason and the objection is not accepted by the seller the documents shall be returned by the buyer to the seller and disputes relating thereto decided by arbitration in accordance with the provisions in that behalf contained in the relative Regulation or such other provisions as the Governing Board may from time to fime prescribe in addition thereto in modification or substitution thereof .
Delivery When Complete
(b) If the disputed documents are held by the arbitrators to be in order the buyer shall accept them as good delivery and failing such acceptance the seller shall be entitled to sell-out the same against the buyer in accordance with the Bye-laws and Regulations relating to closing-out.
Delivery When Not Complete
(c) If the disputed documents are held to be defective by the arbitrators delivery shall not be complete and when such documents have been delivered through the Clearing House the seller shall immediately ( irrespective of whether he intends to proceed in appeal or not ) refund to the buyer their value at the ruling market price . The seller shall then remove the defect or in the alternative deliver to the buyer other regular, genuine and valid documents in place of the defective documents within seven days of the decision of the arbitrators or when an appeal has been preferred within seven days of the decision in appeal or within such further period or periods as may be from time to time allowed by the Governing Board or the President .
PART IV]
883 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Buying -In
(d) If the seller fails to remove the defect or in the alternative deliver to the buyer other regular, genuine and valid documents in place of the defective documents within the period prescribed in sub- clause( c) the buyer shall be entitled to buy - in such securities against the seller in accordance with the Bye-laws and Regulations relating to closing-out .
Delivery of Partly Paid Securities
149. In all transactions for partly paid securities entered into subject to the stipulation that the buyer shall have the securities registered in the name of transferee the procedure to be followed for delivery and registration shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the relative Regulation or such other provisions as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof. If registration on delivery be not completed in the manner prescribed the seller shall be entitled to sell- out the securities against the buyer in accordance with the Bye- laws and Regulations relating to closing-out .
Regulation 12 [PART IV 884
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
DOCUMENTS AND REGISTRATION
Documents When Deemed to be Defective
150. For purposes of these Bye-laws and Regulations documents shall be deemed defective if there is a defect in their title , ownership , genuineness , regularity or validity or if they are under any lien on account of any debt or liability of the transferor or if they are subject to any attachment or injunction or other legal proceedings or order of Court or other statutory authority for which the seller may be held responsible and the defect shall be deemed to be removed when the title is cleared and /or the ownership, genuineness and validity of the documents established and /or the irregularity rectified and /or the documents released from lien , attachment , injunction or other legal proceedings or order of Court or other statutory authority.
MembersWhen Not Liable for Defective
Government and Bearer Securities
151. Members acting as brokers shall not be in any manner personally responsible for defective documents delivered in respect of contracts in Government Securities and bearer securities to which these Bye- laws and Regulations apply when the documents do not pass through their hands at the time delivery is effected but are delivered direct by the selling constituent or his agent to the buying constituent or his agent . But nothing herein contained shall affect the rights and obligations of the buying and selling constituents between themselves as principals in any action at law or in any other proceedings and the buying and selling members shall be bound to render every assistance to the buying constituent in any action at law or other proceedings he may take against the selling constituent who receives payment against delivery of the defective documents.
Member When Liable for Defective
Government and Bearer Securities
152. In respect of Govemment Securities and bearer securities delivered in fulfilment of contracts to which these Bye -laws and Regulations apply the selling member acting as a broker who receives payment against delivery ofthe defective documents shall be personally responsible for them to the buyer to whom the same are delivered provided the documents pass through the hands of the selling member or his agent when delivery is effected and provided further the buyer gives intimation in writing to the selling member within twenty- one days of the date on which the documents are delivered to him by the selling member or by the Clearing House on the selling member's behalf and establishes to the satisfaction of the Arbitration Committee ( from whose decision an appeal shall lie to the Governing Board ) that the documents are defective.
885 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
Original Selling Member When Uable for Defective Securities (Other than Government and Bearer Securities)
153. ( a) In respect of securities other than Government Securities and bearer securities delivered in fulfilment of contracts to which these Bye-lawsand Regulations apply the original selling member ( i.e. the member who is the first to deliver defective documents in the market on or after or less than five days before the record date or date of closure of the Transfer Books of the Company for the purpose of interest , dividend , bonus, rights or any other benefit accruing to the shareholders or for the purpose of the Annual General Meeting of the Company) acting as a broker who receives payment against delivery of defective documents shall be personally responsible for them to the buyer to whom the same are delivered or any subsequent buyer provided one of the following conditions is fulfilled namely:
(1) thedocuments are lodged with the Company for registration at any time prior to the first record date or date of closure of the Transfer Books of the Company ( for the same purpose as aforesaid) subsequent to the fourth day following the date on which the documents are delivered by the original selling member or by the Clearing House on the original selling member's behalf and the buyer or any subsequent buyer gives intimation in writingto the selling member as soon as it comes to his knowledge that the Company refuses to register the transfer on the ground that the documents are defective:
(11) the documents are lodged with the Company for registration on or before the twenty- first day after the date on which the documents are delivered by the original selling member or by the Clearing House on the original selling member or by the Clearing House on the original selling member's behalf or should the Transfer Books of the Company be closed on such twenty-first day the documents are lodged for registration on or before the second working day after the date on which the Transfer Books re-open and the buyer or any subsequent buyer give intimation in writing to the original selling member as soon as it comes to his knowledge that the Compariy refuses to register the transfer on the ground that the documents are defective; or
(Ⅲ) the buyer or any subsequent buyer gives intimation in writing to the original selling member at any time prior to the first record date or date of closure of the Transfer Books of the Company ( for the same purpose as aforesaid ) subsequent to the fourth day following the date on which the documents 886
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
are delivered by the original selling member or by the Clearing House on the original selling member's behalf or at any time within twenty-one days of the date on which the documents are so delivered whichever of the two periods is longer and establishes to the satisfaction of the Arbitration Committee ( from whose decision an appeal shall le to the Governing Board) that the documents are defective.
Subsequent Selling Member When Llable for Defective Securities (Other than Government and Bearer Securities)
(b) In respect of securities other than Government Securities and bearer securities delivered in fulfilment of contracts to which these Bye-laws and Regulations apply if the original selling member who is responsible for defective documents as provided in sub -clause( a) fails to meet his liability any of the subsequent selling members acting as a broker who receives payment against delivery of such documents shall be personally responsible for them to the buyer to whom the same are delivered or any subsequent buyer provided one of the following two conditions is fulfilled namely:
(1) the documents are lodged with the Company for registration on or before the twenty- first day after the date on which the documents are delivered by such subsequent selling member or by the Clearing House on such subsequent selling member's behalf or should the Transfer Books of the Company be closed on such twenty-first day the documents are lodged for registration on or before the second working day after the date on which the Transfer Books reopen and the buyer or any subsequent buyer gives intimation in writing to such subsequent selling member as soon as it comes to his knowledge that the Company refuses to register the transfer on the ground that the documents are defective.
(If) the buyer or the subsequent buyer gives intimation in writing to such subsequent selling member within twenty- one days of the date on which the documents are delivered by such subsequent selling member or by the Clearing House on such subsequent selling member's behalf and establishes to the satisfaction of the Arbitration Committee ( from whose decision an appeal shall lie to the Governing Board) that the documents are defective.
Members When Not Liable
154. If the documents be not lodged within the prescribed period or if intimation in writing that the documents are defective be not given by the buyer to the original and subsequent selling members as provided in these 887 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Bye-laws and Regulations then except in the case of fraud or bad faith on their parts such selling members shall not be personally liable for the defective documents either to the buying members or to the constituents of the buying members and the liability of such selling members to the buyers as also the liability of the buying members to their constituents shall cease in all respects.
Liability In event of Unforeseen Circumstances
155. In circumstances not specifically covered by these Bye-laws and Regulations the Governing Board may determine the liability of the parlies on equitable considerations .
Rights and Liabilities of Buying and Selling Constituents
156. Nothing contained in these Bye-laws and Regulations shall affect the rights and obligations of the buying and selling constituents (which terms shall when the buying members and/or selling members have dealt on their own account as principals include such members ) between themselves as principals in any action at law or in any other proceedings and the buying and selling members shall be bound to render every assistance to the buying constituents in any action at law or other proceedings they may take against the selling constituents who receive payment against delivery of the defective documents .
lability of selling Constituents to Selling Members
157. The selling constituents who receive payment against delivery of defective documents shall be liable for the same in all respects and when selling members are personally responsible for such documents under the provisions of these Bye- laws and Regulations they shall be fully indemnified by such constituents as agents acting on behalf of principals .
Rectification or Replacement of Defective Documents
158. The selling member responsible for the defective documents shall within fifteen days from the date of the intimation of the objection remove the defect or in the alternative deliver to the buyer other regular, genuine and valid documents in their place:
Provided however that the Governing Board in its discretion and subjectto such conditions as it deems fit to impose may by a special resolution from time to time enlarge the aforesaid period of fifteen days in special circumstances and in particular it may so do in the manner following that is (i) when the documents are suspected or alleged to be forged or reported or alleged to be stolen or have passed into police custody 40-250 G1/2010 888
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932) for purposes of investigation the time may be enlarged till the fact that the documents are forged or stolen property is conclusively established to the satisfaction of the Governing Board or proved in a Court of Law:
(II) when an attachment , injunction or similar other order of Court or other statutory authority has been served on the issuer of the security restraining it from transfering the documents the time may be enlarged till an application for setting aside such order has been finally rejected by the proper authority;
(lil) when the security is by or pursuant to some special law ostensibly placed under any disability not applicable to all other securities of the same issue and the documents are not transferred on the ground of such ostensible disability or when the issuer of the security or the agent of such issuer declines for any reason peculiar to that security as compared with other securities of the same issue to transfer the documents the time may be enlarged till the legal point has been decided by the proper authority.
In such and similar cases when the time is enlarged the selling member shall be bound to comply with such conditions as the Governing Board may impose and shall also place such amount (if any) in deposit with the Exchange as the Governing Board on the application of the buyer or of its own accord directs .
Refund ofMoneys
159. If the selling member responsible for the defective documents fails to remove the defect or in the alternative to deliver the buyer other regular, genuine and valid documents in their place as provided in these Bye-laws and Regulations the buyer shall be entitled to claim from the selling member refund of their value at the then ruling market price.
Documents to be Returned and Power of Attorney to be executed on Refund
160. When claiming the refund the buyer shall return to the selling member the defective documents if they have not been impounded and shall procure for the selling member and at the selling member's expense an irrevocable power of attorney executed by the transferee in favour of the selling member or his nominee entitling the selling member or his nominee to institute any suit or legal proceedings on behalf and in the name of the transferee and to litigate the dispute and to have the objection to the title or documents cleared and to obtain the return of the documents in question if they have not been already returned to him and also to sign and execute alt transfer deeds and other writings and do all such other acts and things as may be necessary for effectually transferring the 889 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
documents to the selling member or his nominee if they be subsequently registered by the issuer of the security in the name of the transferee.
Rectification or Replacement after Refund
161. A refund of monies relating to defective documents shall not operate as cancellation of the contract . The selling member shall within thirty days from the date of such refund or within such further time as the Governing Board or the President may from time to time allow either remove the defect or in the alternative deliver to the buyer other regular, genuine and valid documents in place of the defective documents and the buyer shall be bound to accept such rectified or substitute documents in fulfilment of the original contract and retum to the selling member the monies refunded to him.
Responsibility of Selling Member for
Dividend, Bonus and Rights
162. If the selling member fails to rectify or replace the defective documents and deliver them to the buyer at least 1 { ten } days before the record date or date of closure of the Transfer Books of the Company for the purpose of interest , dividend, bonus , rights or any other benefit accruing to the shareholders of the Company the selling member shall be responsible to the buyer for the interest , dividend, bonus , rights or any other benefit declared by the Company and for the income- tax deduction certificates if any in respect of the interest , dividend or cash bonus or for the equivalent in cash of the amount of income- tax if any deducted at source . The selling member shall also be responsible to the buyer for the extra expense of transfer if any.
Buying-In
163. If the selling member fails to make refund of monies or to remove the defect or replace the defective documents within the prescribed period the buyer shall be entitled to buy-in the securities against him in accordance with the Bye-laws and Regulations relating to closing-out.
Apportionment of Loss and Damages
164. If the selling member responsible for the defective documents fails to refund the moneys and / or to hand over the interest , dividend, bonus, rights or other benefit declared by the Company and the income tax deduction certificate if any or the equivalent in cash of the amount of income-tax if any deducted at source and/or to pay the damage if any arising from buying - in as provided in these Bye-laws and Regulations he shall be liable to be declared a defaulter. In the event of the defective 1Substituted by Governing Board Resolution dated 11.06.96 and approved by SEBI on 27.02.97.
890
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
documents having passed through the Clearing House the Clearing House shall assess such loss and damages pro rata against the original contracting parties with whom such defaulter had outstanding sale transactions in such securities as shown in his Clearing Forms . Each such party shall pay the amount of loss and damages to the buyer through the Clearing House on receipt of notice of the amount of such assessment . If a contracting party fails to pay his share of the pro rata loss and damage he shall be declared a defaulter and thereupon the procedure to be followed shall be the same as if he were the selling member who has been declared a defaulter . This procedure shall be repeated as many times as may be necessary in relation to each succeeding party in interest until the loss and damages are fully recovered.
Sale Nat Conditional on Transfer
165. A sale of securities is not conditional on the Company transferring the securities to the name of the buyer . On the sale of securilies the only obligation on the seller is to tender documents that are not defective and he shall not be deemed to guarantee that the Company will transfer the securities to the name of the buyer nor shall he incur any liability by reason ofthe refusal of the Company to do so.
Fresh Transfer on Refusal ofCompany
166. When a Company objects to a transferee and refuses to register a transfer on the ground of such objection the transferor shall on request and on the original transfer being presented to him for cancellation of his signature sign a fresh transfer.
Dispute after Registration
167. When a transfer has been accepted by the Company and the certificate or an official receipts in the form of a Pucca Transfer Receipt or Transmission Receipt or such other receipt in favour of the transferee has been issued by the Company neither the buying member nor the selling member shall be personally responsible to the buying constituent or the transferee for any subsequent dispute as to the title, ownership, genuineness , regularity and validity of the documents unless bad faith or fraud be proved against such member. But nothing herein contains shall affect the liability of the transferor or of the selling constituent who has received payment against delivery of securities in any action at law or in any other proceedings . The provisions herein shall apply only to the rights and obligations of members .
891 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
CLOSING - OUT OF CONTRACTS
Closing-out
168. ( a) A contract in securities made subject to the Rules , Bye laws and Regulations of the Exchange may be closed -out by buying -in or selling-out against a member on his failure to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of bargains or on any failure to fulfil the terms and conditions subject to which the bargain has been made .
Closing -outWhen Elfected
(b) Without prejudice to the generality of the provision contained in sub -clause ( a ) closing- out may be effected in cases specified in the relative Regulation 1 or in such other cases as the Governing Board may from time to time specify in addition thereto or in modification orsubstitution thereof.
Application forClosing- out
(α)
169.
A member shall be entitled to make an application to the Exchange for closing -out against the party in default either on the day of failure or any day thereafter but not later than the fifteenth day following the date of such failure.
Forfeiture of Right of Recourse
(b) If closing-out be not effected within the period prescribed in sub- clause ( a) the damages against the party in default shall be determined on the basis of the closing prices ruling on the fifteenth day following the date of failure and the party entitled to closing- out and the party in default shall forfeit all further right of recourse against each other unless it appears that the party entitled to close- out has not exercised his right on the written request of the other .
Closing-out after Prescribed Period
(c) Ifclosing- out be not effected within the period prescribed in sub- clause( a) and the member entitled to close -out buys- in or sells- out at a later date and satisfies the Arbitration Committee that it was impossible to close- out earlier than he did the Arbitration Committee may allow damages on the footing of the rates at which the securities were bought - in or sold - out or at such other rates asthe Arbitration Committee may deem proper.
Regulation 13 892
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Closing-outof Contracts with Defaulter Member
170. If a member be declared a defaulter all members having dealings with him in any security shall delermine all outstanding contracts by closing- out against him in accordance with the Bye- laws and Regulations relating to default .
170A.1 Notwithstanding anything stated in Bye-law 170, where a member is declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Guarantee Fund become operational, the provisions of Bye-law 170 shall be inapplicable and in such case all members having dealings with him in any security shall, if so required, determine all outstanding contracts by closing-out, settlement , adjustment , and /or cancellation in accordance with the provisions of Bye- law 417 .
Closing -out of Contracts with Deceased Member
171. On the death of a member having transactions outstanding in the market in any security the Governing Board may at its discretion give permission to his heirs or legal representatives to settle such transaction according to the terms thereof. In the event of such permission not being applied for or granted members shall be notified accordingly and they shall forthwith determine all outstanding contracts by closing - out against the deceased member either in the open market or as principals at prices then current in the market . The loss if any on such closing- out shall be claimed from the heirs or legal representatives of the deceased member and the profit if any shall be paid to them after obtaining the sanction of the Governing Board. If the heirs or legal representatives of the deceased member fail to pay the amount claimed from them it shall be as if such deceased member has been declared a defaulter and in that event the Bye-laws and Regulations relating to default shall apply.
Closing - out Against Defaulting or Deceased Member or Constituent.
172. A member may effect closing - out against a member who has been declared a defaulter or a deceased member or a defaulting or deceased constitute either by himself buying -in or selling- out the securities in the open market or by buying or selling such securities on his own account as a principal provided that the price is fair and justified by the condition of the market .
2 Provided that the provision of this Bye-law , relating to closing-out against a defaulting member shall not apply to a member who has been Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Goveming Board on 10.05.07.
2 Insertedby SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97 893 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
declared a defaulter on or after the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational . )
Closing-out on Member's Responsibility
173. Save as otherwise provided closing-out by buying -in or selling-out shall be effected under the authority of the Secretary but the member at whose instance the buying -in or selling -out is done shall be responsible for the contract made on his behalf. No liability or responsibility shall attach to the Exchange or its employees for any contract made in pursuance of any application for closing-out .
Notice ofClosing -out
174. On an application for closing - out being made by a member and on payment of such fees in respect thereof as the Governing Board may from time to time prescribe a notice in writing of the proposed buying-in or selling - out shall be given by the Exchange to the member against whom the closing-out is to be effected and the securities shall then be bought -in orsold-out on the following day.
Re- transmission of Notice
175. (α) Where necessary notices of closing- out bearing serial numbers shall be issued by the Exchange in lots of trading unit . Such notices shall be passed in the Settling Room from member to member against whom the closing -out is proposed to be effected and the passing of such notices shall commence on such day and at such hour as may be fixed in that behalf by a notice on the notice board of the Exchange. Each intermediate member in succession to whom the notice of closing - out is transmitted shall endorse thereon the name ofhispartyand pass it on to him after taking a note of his name and the relative serial number of the notice . Such notices shall be so circulated until they reach the original member against whom the closing - out is proposed to be effected or upto such time as may be fixed by the President or in his absence by the Secretary.
Automatic Closing-out
(b) The closing - out of a contract pursuant to the provision contained in sub- clause (a) shall be for the account and liability of each succeeding party to whom the notice is transmitted and such closing- out shali automatically close- out at the buying -in or selling- out rate all contracts with respect to which such retransmitted notice has been passed.
Closing-outof Bargains Settled Through the Clearing House or by Process of Tickets
176. (a) . In respect of bargains settled through the Clearing House or by the process of Tickets closing- out shallbe effected on the device of the 894
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932 )
[PART IV Clearing House or the Issuer of Tickets as the case may be . In such cases no notice of closing- out shall be given to the member against whom the closing -out is to be effected but a notice shall be posted on the nolice board of the Exchange showing the total quantity of each kind of security to be bought - in or sold-out.
Closing -out Without Notice
(b) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub- clause (a) closing-out without notice may be effected in cases specified in the relative Regulation or in such other cases as the Governing Board may from time to time specify in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Closing-out in case of Off-setting Contracts
(c) When a member holding for the account of his different constituents contracts both for sale and purchase in the same Clearing that offset each other has offset such contracts the closing -out of such contracts against the defaulting constituent may be effected by the member directly instead of through the Clearing House. In such cases a member may either himself buy - in or sell- out the securities in the open market or may buy the securities from or sell the securities to the defaulling constituent on his own account as a príncipal provided that the price is fair and justified by the condition of the market.
Tender Before Closing -out
177. If the member against whom closing - out is to be effected tenders compliance in accordance with the provisions of the Bye- laws and Regulations relating to delivery, payment and settlement of contracts or the terms and conditions subject to which the bargains has been made at any time before the securities have been actually bought -in or sold - out ( as the case may be) the member entitled to close- out shall accept the same and fulfil his obligations .
Closing -out How Effected
178. (α) Save as otherwise provided in these Bye-laws and Regulations closing- out by buying -in or selling-out shall be effected in the open market but when securities of the same kind are to be bought -in as well as sold-out closing - out may be effected by adjusting the one Regulation 13 895 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
PART [V]
against the other at the average closing- out rate for such securities recorded on that day or where there has been no such closing-out at the opening market rate on that day. In the case of a defaulter or whenever the Governing Board or the President so directs closing-out may be effected not in the open market but by inviting tenders or by any other method which the Governing Board or the President deems desirable.
Bids and Offers
(b) Members other than those against whom the closing -out is effected may make a bid or offer during such closing-out . The Governing Board or the President shall be at liberty in its or his sole discretion to refuse any bid or offer given .
Postponement by President
179. When during closing- out there is no seller or buyer of securities at a price which on a reference the President deems reasonable or when on a reference to the President it appears to him that such securities are not obtainable or saleable in the open market the closing- out shall be postponed to the following day and shall be so postponed from day to day until a seller or buyer be found and such deferment shall not relieve the party in default of any resulting damages.
Non-Cleared Securities When Not Bought -in
180. When in spite of continuous efforts a Non - Cleared Security cannot be bought-in and when the Governing Board is satisfied that such security cannot be obtained except at an arbitrary price the Governing Board may by a special resolution determine a price (which shall not be less than the highestprice touched at any time during the preceding six months) at which the outstanding contract in such Non-Cleared Security shall be deemed to be closed -out . Thereupon the defaulting party shall pay to the party entitled to buy-in the difference between the contract price and the closing -out price.
Postponement by the Goveming Board
181. The Governing Board may defer closing -out in any particular case if in its opinion a fair market to close -out is not available or if it is satisfied that the securities are out of the control of the seller for payment of calls or the receipt of interest , dividends , bonus or rights or if it determines that the defaults is due to the existence of a special situation but no such deferment shall relieve the party in default of any resulting damages or free the intermediate parties of their liabilities .
41-250 G1/2010 896
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Suspension or Postponement ofClosing - out
182. The Governing Board may by a special resolution and for reasons to be recorded suspend or postpone buying -in or selling -out in respect of any security or securities and from time to time extend or postpone the period of such extension or postponement when circumstances appear in its view to make such suspension or postponement desirable in the general interest . The liability of intermediaries in respect of contracts in such securities seltted through the Clearing House shall continue during the period of such suspension or postponement:
Provided that except with the approval of the Central Government buying -in or selling - out shall not be so suspended or postponed at any time for a period exceeding the period of one Clearing in the case of Cleared Securities and for a period exceeding fourteen days in the first instance and thereafter for a period not exceeding seven days in the case of Non- Cleared Securities .
Securities Bought -in but Undelivered
183. Securities bought - in and not delivered on the next business day may be again bought - in for immediate delivery without further notice and any loss and damages resulting therefrom shall be paid by the member causing such further buying-in.
Securities sold - out but not Paid For
184. Securities sold - out and not paid for on the next business day may be again sold-out for immediate payment without further notice and any loss and damages resulting therefrom shall be paid by the member causing such further selling-out .
Closing - out at the instance of a Member
185. ( α) The member af whose instance closing out is effected shall give intimation to the member in default within two days of the closing- out and claim the loss and damages if any arising therefrom.
Claims in Case of Retransmitted Notices of Closing-out
(b) When notices of closing -out have been transmitted from member to member as provided in these Bye-laws and Regulations intimation of the closing - out and the claim for damages shall be immediately given by each party to the succeeding party in whose name the notice of closing -out has been endorsed . Statement of money differences and damages if any shall also be rendered immediately and the claims duly settled.
897 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Defaulting Party Entitled to Profft
(c) The party against whom the closing- out is effected shall notwithstanding that he is in default be entitled to the difference or profit which may arise from the closing- out against him.
Loss on Closing -out on Advice of Clearing House on Account of Discrepancy
186. If there be a loss when closing- out is effected on the advice of the Clearing House as a result of any discrepancy in the Clearing Forms lodged with the Clearing House by a member it shall be paid forthwith to the Clearing House by the member responsible for the discrepancy.
Difference Arising from Closing-out
187. ( a) When closing-out is effected on the advice of the Clearing House on account of a member failing to give or take delivery of all or any of the securities according to the Clearing Forms lodged by him with the Clearing House the resulting difference (if any) due by such member shall be paid by him forthwith to the Clearing House and the difference ( if any) due to such member shall be credited to his account by the Clearing House.
Closing - out Against Defaulter
(b) When closing -out is effected as provided in sub-clause ( a) and the member concerned is declared a defaulter the difference arising from closing-out shallbe recovered from or distributed amongst the parties with whom such defaulter had transactions in accordance with the Bye-laws and Regulations relatingto default .
1 { Provided that the provisions of this clause shall not apply to a member who has been declared as defaulter on or after the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational . )
Charges for Closing -out
188. When closing -out is effected on the advice ofthe Clearing House the member against whom the closing -out takes place shall pay to the Clearing House commission at such rate as the Governing Board may from time to time prescribe.
[nsortedby SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.
898
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
Penalty for Fallure to Give or Take Delivery
189. When closing -out is effected on the advice of the Clearing House on account of a member failing to give or take delivery of all or any of the securities according to the Clearing Forms lodged by him with the Clearing House the Governing Board may in its discretion impose on such member a penalty not exceeding 2 per cent to the market value of such securities . Such penalty shall be in addition to any loss such member may suffer on account of such closing-out and shall be in addition to the commission chargeable in that behalf.
Default if Closing - out Loss Damage Not Paid
190. If any member against whom a transaction is closed -out under the provisions of these Bye- laws and Regulations fails to make payment of the money difference between the contract price or the making - up price jas the case may be) and the closing - out price and of the damages if any within twenty- four hours of receiving notice thereof he shall be declared a defaulter .
899 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
1 SPECIAL PROCEDURE FOR CLOSING-OUT AND AUCTION IN RESPECT OF CONTRACTS SPECIFIED BY THE GOVERNING BOARD .
Special Procedure To Be Prescribed By Resolution
190A. ( 1 ) Notwithstanding anything stated elsewhere in these Bye-laws and Regulations , the Governing Board may from time to time by resolution prescribe such different procedure as it thinks fit and proper to be followed in the event a member fails to settle or make delivery or payment in respect of such class or classes of contracts asthe Governing Board may specify.
Provided that in no case the auction would be held more than once unless the same is approved by a special resolution of the Governing Board . The outstanding position at the end of the first auction cycle shall be automatically closed out at the prices as per the provisions of 190A . (2) .
Squaring Off In The Absence OfAuction Offers
(2) Without prejudice to the generality of Bye law 190A ( 1 ) , the resolution passed by the Governing Board may provide for closing- out , auction and other similar, consequential and incidental matters and may also provide that if any securities are not bought - in pursuant to an Auction Tender Notice by reason of absence of auction offers or insufficient number of securities being offered then theoutstanding position in respect of the securities which have not been bought -in shall be closed out at either -
(1 ) the higher of ( a ) or ( b ) below -
(a) the highest price recorded in that scrip on the Exchange in the setliement in which the concemed contract had been entered into and upto 2 { the day prior to } the date of auction/ close out ;
Explanation : For the purposes of ( a ) above. " concerned contract " means the contract in respect of which the member has failed to settle or make delivery or payment .
(b) such percentage as may be specified for different categories of securities , above the official closing price Inacrted by Governing Board Resolution dated 11.03.96 and approved by SEBI on 04.04.96.
2Substituted by Goveming Board Resolution dated 03.12.97 and approved by SEBI on 12.01.98.
900
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
on the Exchange on ) { the day prior to } the day specified in the Auction Notice as the last day for making the auction offers in the concerned scrip (and in the event of there being no such closing price on that day then the official closing price on the immediately preceding trading day on which there was an official closing price) .
Or
(11) at such price as may be specified by or be determined in a manner specified by the Governing Board or the Executive Director from time to time.
Explanation For the purposes of 190A.2 above it is hereby clarified that the securities forming part of the " concerned contract " shall not be caried forward to the subsequent auction and in the event the same are not auctioned in the concerned settlement , then they shall be squared off as provided hereinabove.
( iii) In no case the auction shall be held beyond a period of a week from the pay in of the settlement in which the concemed contract had been entered into.
Explanation : For the purpose above , " concerned contract" means the contract in respect of which the member has failed to settle or make delivery or payment .
Departure
(3) Notwithstanding what is stated above, with reasons to be recorded in writing and with prior approval from SEBI , if any time the Governing Board or the Executive Director thinks fit and proper, it/he/she may withhold , suspend , postpone, modify or cancel the whole or any portion of an auction or the procedure specified pursuant to Bye- laws 190A.1 or 190A.2 in such manner and for such period as il /he/ she thinks fit and proper.
Substituted by Governing Board Resolution dated 03.12.07 and approved by SEBI on 12 01.08 901 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
DEALINGS BY MEMBERS
Members Only Parties to Bargains
191. The Exchange does not recognise as parties to any bargain in the market any parties other than its own members and every member is directly and primarily liable to every other member with whom he effects a bargain for its due fulfilment in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange whether such bargain be for account of the member effecting it or for account of a principal .
All Bargains Subject to Rules, Bye-laws and Regulations
192. All bargains in securities in which dealings are permitted shall in all cases be deemed made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange which shall be a part of the terms and conditions of all such bargains and they shall be subject to the exercise by the Governing Board and the President of the powers with respect thereto vested in it or him by the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
1 (Annulment of Bargains
193. (α) The Governing Board may, on its own motion or pursuant to an application by any person , annul a bargain or several bargains falling within any particular class of bargains if the Governing Board issatisfied that there exists sufficient cause to do so. Such annulment shall be final and shall come into force forthwith.
(b) The expression " sufficient cause" in clause ( a) above shall, without prejudice to the generality of the expression , include fraud , wilful misrepresentation or material mistake.
(c) The Governing Board may, subject to such terms , conditions , limitations and procedures as it may prescribe, delegate all or some of its powers under this bye-law to the Executive Director or committee( s ) as headed by the Executive Director as the Governing Board thinks fit and proper. ]
BargainsbyMembers
194. Members carrying on business on the Exchange other than representative members shall be entitled to make bargains in the market in their own name .
194A. A member shall, at the time of order entry in the trading system for purchase or sale of securities on behalf of a scheme of a Mutual Fund, SubstitutedbyGoverning Board Resolution deled 06.01.06 and approved by SEBI on 01.02.06.
902
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932 )
Foreign Institutional Investor ( FII ) or a sub account of a FII , enter the respective Unique Client Code/s generated by the Exchange for the purpose.
2 1948. A member shall be entitled to place orders on " pro- account " through trading terminals located at one location only as so specified by the member . The trading terminals of the member which are located at places other than the aforesaid location , shall have a facility for placement of orders only for and on behalf of the clients by entering client code details as so specified by the Exchange/SEBI .
Provided that when a member requires the facility of placing orders on "pro-account " through trading terminals from more than one location , such member shall submit an undertaking to the Exchange stating the reasons for placement of orders on " pro- account " from multiple locations. The Exchange may, on a case to case basis and after conducting due diligence, consider extending the facility of allowing the placement of orders on " pro-account " from more than one location .
Bargains by Representative Members
195. Representative members may make bargains in the market but only on behalf of the members by whom they are so appointed.
Put-Through Business
196. When a member employs another member as an intermediary to put- through the transaction of a non- member such intermediary shall report the transaction to the member employing him at the same price as he dealt in the market and the employing member shall report the same price to the non - member in respect of the transaction done for him.
Business Placed between Non -Members
197. When a member has an order to buy and an order to sell the same kind of security he may complete the transaction between the non - members concerned and he may at his discretion deliver the securities which he receives from the selling constituent either to the buying constituent who is the direct contracting party in respect of such securities or to any other buyer who is entitled under these Bye- laws and Regulations to receive from him delivery of securities of a like kind.
Substituted by Governing Board Revolution dated 03.07.04 and approved by SEBE on 06.09.04. Substituted by Governing Board Resolution dated 03.07.04 and avanzved by SEBI on 06.09.04.
PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932) 903 Carry-Over Transaction
198. Carry-over transactions may be put through between two non -members but whether so put through or not the seller shall not be entitled to claim a return of the identical securities delivered by him.
Memberas Principal
199. When executing an order a member may buy or sell securities for his own account as a principal provided he has obtained the consent or authority of his constituent thereto if such constituent be a person other than a member of a Stock Exchange recognised under the Securities Contrasts (Regulation) Act 1956 and provided that the price is fair and justified by the condition of the market:
Provided further that where the member has secured the consent or authority of such constituent otherwise than in writing he shall secure written confirmation by such constituent of such consent or authority within three days from the date of the contract:
Provided further that no such written consent or authority of such constituent shall be necessary for closing - out any outstanding contract entered into by such constituent in accordance with the provisions of These Bye-laws and Regulations.
Havalas
200. When a member has been given instructions by another member or by a non-member to receive or give delivery of securities from or to another member or non -member and all the parties agree so to give or take delivery (as the case may be) a member may enter
into Havala contracts in accordance with such instructions . Such contracts shall operate as performance of the transaction in respect of which such Havala contracts have been entered into and they shall have the same force and effect as any ordinary contract of sale or purchase.
Havalasfor Constituents
201. Havala contracts confirmed by both members on behalf of a constituent at the rate agreed by signing the relevant entries in their transaction or contract books or by exchanging Confirmation Memos shall not be cancelled or modified by any subsequent default of the constituent but each shall be responsible to the other for due fulfilment of the contracts .
42-250 G1/2010 904
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
[PART IV
Modification of Havalas for Constituents
202. ( a) Havala contracts on behalf of a constituent may be entered into subject to a specific stipulation that the prices shall be modified on the subsequent default of the constituent. In the event of such default the prices binding on both the parties shall be the opening prices current in the market on the date on which the contract falls due for fulfilment which in the case of Cleared Securities shall be the Settling Day and in respect of Havala contracts in Cleared Securities such modification may be made by one party serving on the other a notice in writing at any time before payment is made by the Clearing House on the Settling Day.
Debts and Credits to be Offset
( b) When Havala contracts have been modified as provided in sub- clause ( a) the resulting credit ( if any) at the foot of the constituent's account with one member and the resulting debil (if any) at the foot of the constituent's account with the other member shall be offset against one another upto an amount not exceeding the difference between the modified Havala price and the respective contract prices . The member holding the credit shall on behalf of the constituent make such payment in adjustment to the other member and the constituent shall be entitled to claim only the balance remaining if any .
Constituent's Responsibility for Havala in
case ofMember's Default
203. Where a member accepts Havala on behalf of his constituent it shall be unless otherwise agreed upon by them in writing at the risk and on account of the constituent who shall be deemed to indemnify the member accepling such Havala against any loss suffered by either of them by reason of the default of the other. In the event of such default the amount in adjustment to be received from or paid to the constituent by a member shall be determined at the altered making - up prices when the Havala is in respect of Cleared Securities and at the opening prices current in the markel on the day following the date of default when the Havalas is in respect of Non - Cleared Securities .
Havala Among Members
204. Contracts for Havala among members themselves in Cleared Securities shall be at the making - up price only . In the event of default Havala contracts in respect of Cleared Securities shall be deemed to have been made at the altered making - up price and in respect of Non-Cleared Securities at the opening market price immediately after the declaration ofdefault.
905 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
BROKERAGE AND CONTRACT NOTES
Brokerage
205. Save as otherwise provided brokerage shall be charged and collected by members upon the execution of all orders for non -members in respect of purchase or sale or carry- over of securities . Members are entitled to charge brokerage at rates not exceeding the official scale prescribed in the relative Regulation or such other scale as the Governing Board may from time totime prescribe in modification or substitution thereof.
Brokerage in case of Compulsory Carry -Over
206. 2 { Deleted}
Brokerage on Calls
207. A member buying securities on which calls have been prepaid by the seller may charge brokerage on the purchase price with the amount of such calls added.
Brokerage on Put -Through Bargains
208. A member employing another member to put- through the transactions of a non-member may pay the intermediary a share of the brokerage charged to the non - member.
Brokerage on Bargains Between Non -Members
209. A member may charge brokerage to more than one constituent on a transaction carried through directly between two non - members .
Brokerage on Arbitrage Transactions
A member shall charge brokerage to a non - member's arbitrage account .
210.
Underwriting Commission and Brokerage on New Issues and Offers for Sale
211. Unless otherwise determined by the Governing Board a member may in his discretion charge such brokerage or commission for underwriting or placing or acting as a broker or entering into any preliminary arrangement in respect of any floatation or new issue or offer for sale of any security as he may agree upon with the issuer or offerer or with the principal underwriters or brokers engaged by such issuer or offeror .
Regulation 14
1Dalated byGoverning Board Resolution dated 18.01.02 and approved by SEBI on 11.03.02.
906
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Brokerage on Application
212. Unless otherwise determined by the Governing Board brokerage or commission on all tenders or applications by or through members for submission or purchase in respect of any floatatkion or new issue or offer for sale of any security shall be on the terms offered by the issuer or offerer or by the underwriters or brokers engaged by such issuer or offerer.
Rebate not Allowed
213. No allowance, rebate, return or division of brokerage or commission of any nature or character shall be made by a member to any constituent in respect of any bargain or to any applicant whose tender or application for subscription or purchase has been submitted by or through him or to any other person except as hereinafter provided .
No Special or Unusual Advantage
214. For purposes of these provisions a member shall not act as a principal or enter into any agreement or arrangement with a non- member whereby special and unusual rates are given with intent to give special or unusual advantage to such non -member for the purpose of securing his customor business.
NoBrokerage In Cases of Charity
215. A member may relinquish his brokerage in cases of charity.
Brokerage for Members of Other Stock Exchanges
216. A member may share brokerage with members of other Stock Exchanges in respect of whom business is permitted under the provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
Brokerage Provisions not Applicable to
Dealings Between Members
217. Provisions relating to brokerage contained herein do not apply or lay down any restrictions as to dealings between members .
WithWhom Brokerage maybe Shared
218.1 (c) A member may share brokerage as provided in sub - clause ( b) with a broker, remisier, or employee in his own exclusive employment . He 1Amended by Governing Board on 30/09/05 pursuant to SEBF's letter no . MRD/ DSA/BSE /50562/2005 dated 28/09/06 907 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
may similarly share brokerage with any other person introducing a constituent provided such person -
(1) Is not one for with whom members are forbidden to do business under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange;
is not a remisier, authorised clerk or employee in the employment of another member;
(HI) does not advertise in the public press or in any other manner that he is acting as a broker;
(iv) does not act as a broker;
(v) does not pass contracts in his own name or issue price lists or pamphlets or circulars in respect of business in securities;
(vi) does not issue price lists or pamphlets or circulars of business in securities to other than its own constituents if acting as a broker.
Percentage Share of Brokerage
1 (
b) ( i ) A member may pay his sub brokers , remisier or employee in his own exclusive employment or any other person sharing brokerage as provided in sub-clause ( a) , a brokerage subject to such terms of brokerage as agreed upon in writing by way of an agreement and as per the scale of brokerage prescribed by the Exchange or SEBI in this regard, from time to time
( ii) Where a member has transacted for a sub broker , the aggregate amount of brokerage charged by the trading member to his sub broker and the sub broker to his client shall not exceed the maximum scale of brokerage prescribed by the Exchange or SEBI inthisregard.
Rebate or Return Disallowed
(c) A remisier, authorised clerk, employee or other person sharing brokerage shall not make any allowance, rebate or return of such brokerage directly or indirectly to the constituent introduced by him or to any other person or agent .
Armanded by the Governing Boaol on 30/09/93 owcuant to SEBI's jeller no. MRD /DSA/ B.SE / 50562/2005 28:109/0 908
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV
Indemnity
(d) In the absence of an agreement in writing to the contrary a remisier , authorised clerk, employee or other person sharing brokerage shall be deemed to have agreed to give a full and complete indemnity to the member with whom he shares brokerage for any loss which such member may sustain by the default of the constituent (provided such constituent is not a member of the Exchange) introduced by him in fulfilling his obligations .
Default by Constituent
(e) In the event of any default by a constituent the amount due shall be paid forthwith to the member by the remisier , authorised clerk, employee or other person introducing the defaulting constituent .
Liability of Remisier, Authorised Clerk,
Employee or Other Person
(1) If the remisier , authorised clerk, employee or other person sharing brokerage fails to pay the amount due by the defaulting constituent introduced by him then at his risk and cost the member shall be entitled to take such proceedings against the defaulting constituent and/or make such settlement or compromise with him as he in his discretion deems advisable . The acceptance of a promissory note from the defaulting constituent for the whole or part of the amount due from him shall not release the remisier , authorised clerk, employee or other person sharing brokerage from his liability to pay to the member the original amount due from the defaulting constituent nor shall any settlement or compromise with the defaulting constituent diminish the liability of the remisier , authorised clerk , employee or other person sharing brokerage who shall pay to the member the unrealised balance of the original amount due from the defaulting constituent and the costs and expenses incurred in the course of realisation .
Arbitration
(g) Any dispute between a member and a remisier, authorised clerk , employee or other person sharing brokerage with him in respect of any matter to which sub - clauses ( d ) , ( e) and ( f) apply shall be referred to arbitration and decided in accordance with the Bye- laws and Regulations relating to arbitration of disputes other than between members . All other disputes between them shall also be referred to arbitration in the same manner but if the remisier , authorised clerk , employee or other person sharing brokerage so desires such disputes may be with the permission of the Governing Board or the President referred to arbitration and decided in accordance with the Bye- laws and Regulation relating to arbitration ofdisputes between members .
909 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
Contract Notes
1219. (a) Members shall issue without delay to non - members contract notes in the form prescribed under the relevant regulations in respect of all bargains made for and on their behalf as agents and when dealing as Principals.
(b) The contract notes rendered by members to non -members shall state that the contract is subject to the Rules, Bye-laws , Regulations and usages of the Exchange and subject to arbitration as provided in the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange and that. save and except as otherwise specifically provided in the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange, the same shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai . The contract notes shall not contain any provision inconsistent with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange. The names of the partners or the sole proprietor of the firm shall be printed on the contract notes . The contract notes shall also be in such form as will provide that the words " member(s ) of the Stock Exchange, Bombay " shall immediately follow the signature.
Contractsby Members as Agents
220. The contract notes rendered by members to non -members in respect of bargains made for and on behalf of such non -member's account maybe in the form prescribed in the relative Regulation 3 or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof. Such contract notes shall state that brokerage at rates not exceeding the official scale of brokerage has been charged and allowed for in the price.
Contractsby Members as Principals
221. (a) The contract notes rendered by members to non members when buying for themselves as principals the securities of their constituents or selling as principals their own securities to their constituents in accordance with the provisions of these Bye-laws and Regulations may be in the form prescribed in the relative Regulation 4 or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or subslitution thereof. Such contract notes shall disclose that the member is acting as a principal .
Written Consent or Authority Necessary
(b) Members shall not enter into contracts as principals with persons other than members of Stock Exchanges recognised under the Securities Contracts ( Regulation ) Act , 1956 unless they have secured Amended byGoverning Board Resolution deted 21.01.93 and approved by SEBI on 15.02.83 .
Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
Regulation 14
*Regulation 14 910
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
the consent or authority of such persons and when such consent or authority is otherwise than in writing they shall secure written confirmation by such persons of such consent or authority within three days from the date of the contract:
Provided however that no such written consent or authority shall be necessary for closing - out any outstanding contracts entered into by such persons in accordance with these Bye -laws and Regulations.
Carry-Over Contracts
1222. (a) The contract notes rendered by members to non members in respect of cary- over transactions may be in one of the forms prescribed in the relative Regulation or in such other form or forms asthe Governing Board may from lime to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Carry-Over Contracts at Other Than Special Making - up Price When Void
(b) Save as otherwise provided in these Bye-laws and Regulations carry- over contract notes rendered by members to their constituents shall be at the special making- up price fixed as prescribed in the relative Regulation notwithstanding that the corresponding bargains have been entered into at a price other than such special making-up price . Carry- over contracts between members and their constituents either as agent to principal or as principal to principal in respect of which contract notes are not rendered as prescribed herein shall be deemed void .
Signing of Contract Notes
223. A contract note shall be signed by the member or by his partner or constituted attorney.
Contract Notes Issued by Firms
224. In the case of a firm recognised under the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange every contract shall be signed only in the name of the firm and no contract note shall be issued in the name of an individual partner or the sole proprietor of the firm .
Contract Notes Issued by Representative Member
225. A representative member working with another member shall be entitled to issue to his constituents contracts in his own name .
Substituted byGoverning Board Resolution dated 04.06.63 and approved byGovt. on 06 106.63 .
911 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS AND CONSTITUENTS
All Contracts Subject to Rules, Bye-laws and Regulations
226. ( a) All contracts made by a member for or with a non - member for the purchase or sale of securities in which dealings are permitted on the Exchange shall in all cases be deemed made subject to the Rules, Bye-laws, Regulations and Usage of the Exchange which shall be a part of the terms and conditions of all such contracts and they shall be subject to the exercise by the Governing Board and the President of the powers with respect thereto vested in it or him by the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
Performance of Contracts
(b) 1 Save and except as specifically provided otherwise, in the Rules , Bye-laws and Regulations , the delivery of all documents and papers and the payment in relation to all contracts referred to in sub-clause (a) shall be within the city of Mumbai and except when delivery is taken and given and payment made and received from and to the Clearing House through Clearing Members Banks as provided in these Bye-laws and Regulations the parties to all contracts shall be bound to take and give delivery and make and receive payment at the office of the member concerned within the Fort Area of the city of Mumbai Mumbai . In cases where the Rules, Bye-laws and Regulations make specific provision inconsistent with what is stated in 226 (b) , then such specific provision shall prevail over what is stated in 226 (b) .
Contracts Subject to Mumbai Jurisdiction
(c) 2 In case of all claims (whether admitted or not ) , differences and disputes arising out of or in relation to all contracts referred to in sub- clause (a) of this Clause 226 the parties concerned shall be deemed to have agreed and acknowledged that save and except as specifically provided otherwise , in the Rules , Bye- laws and Regulations, (i ) such contracts have been entered into and are to be performed within the city of Mumbai , ( ii ) that they are subjectto arbitration in accordance with the provisions relating to arbitration other than between members contained in these Bye-laws and Regulations and ( iii ) save as otherwise provided they are subject to the exclusive jurisdiction of the Courts in Mumbai .
In cases where the Rules, Bye- laws and Regulations make specific provisions inconsistent with what is stated in (i ) to ( iii ) hereinabove, Amended byBoard Resolution dated 12.07.2008 and approved by SERI on 05.01.2009
2 Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
43-250 G1/2010 912
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
then such specific provisions shall prevail over what is stated in ( i) to (iii ) above.
Broker'sLien
227. ( a) Whenever and so often as a constituent is indebted to a member all securities and other assets from time to time lodged with the members by such constituent or held by the member for and on behalf of such constituent and any cash lying to the credit of such constituent with the member shall be subject to the lien of such member for any general balance of account or margin or other monies that may be due at any time by such constituent singly or jointly with another or others to such member in respect of any business done subject to the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange and shall be deemed a general security for payment to such member of all such monies (including interest , commission , brokerage and other expenses) as may be due by such constituent in such manner .
Right to Sell
(b) A member entitled to lien or security as provided in sub-clause ( a) shall be at liberty to sell, pledge or borrow money against such securities and assets in such manner and on such terms and at such time as he may deem advisable and may pay to himself or to any other any such money due to him by or due by him on behalf of such constituent in respect of business done subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange .
Constituent to Indemnily
228. Every member entering into any contract for the purchase or sale of any security or doing any act in relation thereto on the instructions of any constituent and on such constituent's account or request shall be entitled to be indemnified by such constituent as an agent acting on behalf of his principal .
Contractsby Members as Principals
229. A member shall not enter into any contract for the purchase or sale of securities as a principal with any constituent ( other than a member of a Stock Exchange recognised under the Securities Contracts ( Regulation) Act 1956) unless he has secured the consent or authority of such constituent and discloses in the note, memorandum or agreement of purchase or sale that he is acting as a principal:
Provided that where the member has secured the consent or authority of such constituent otherwise than in writing he shall secure written 913 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
confirmation by such constituent of such consent or authority within three days from date of the contract:
Provided further that no such consent or authority of such constituent shall be necessary for closing-out any outstanding contract entered into by such constituent in accordance with these Bye-laws and Regulations if the member discloses in the note, memorandum or agreement of purchase or sale in respect of such closing- out that he is acting as a principal .
Members not Bound to Accept Instructions and Orders
230. A member shall not be bound to accept all or any of the instructions or orders of constituents for purchase, sale, havala or carry-over of securities. He may in his absolute and uncontrolled discretion decline to accept any such instructions or orders for execution wholly or in part and shall not be bound to assign any reason therefor:
Provided that when a member is not prepared to carry out such instructions or orders either wholly or in part he shall immediately inform his constituent to that effect .
Margin
231. A member shall have the right to demand from his constituent the margin deposit he has to provide under these Bye- laws and Regulations in respect of the business done by him for such constituent . A member shall also have the right to demand an initial margin in cash and/or securities from his constituent before executing an order and/ or stipulate that the constituent shall make a margin deposit or furnish additional margin according to changes in market prices . The constituent shall when from time to time called upon to do so forthwith provide a margin deposit and/or furnish additional margin as required under these Bye- laws and Regulations in respect of the business done for him by and / or as agreed upon by him with the member concerned.
Constituent in default
232. (a) A member shall not transact business directly or indirectly or execule an order for a constituent who to his knowledge is in default to another member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the member who is his creditor.
Deposit of defaulting Constituent's Moneys and
Securities Pending Arbitration
(b) Onthe application of a creditor member who refers or has referred to arbitration his claim against the defaulting constituent as provided in these Bye-laws and Regulations the Secretary shall issue 914
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
[PART IV orders against any member or members restraining him or them from paying or delivering to the defaulting constituent any moneys or securities upto an amount or value not exceeding the creditor member's claim payable or deliverable by him or them to the defaulting constituent in respect of transactions entered into subject to the Rules, Bye -laws and Regulations of the Exchange . On receipt of such order the member or members concerned shall forthwith deposit and the defaulting constituent shall be deemed to have authorised the member or members concerned so to deposit with the Exchange such moneys and securities after satisfying his or their own dues if any arising out of transactions made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange. Such deposit shall release the depositing member or members from all further liability and obligation to the defaulting constituent in respect of the moneys and securities deposited by him or them . The application of the creditor member pursuant to which the moneys and securities are deposited with the Exchange shall be deemed to form a part of the aforesaid reference to arbitration of his claim against the defaulting constituent . The moneys and securities deposited shall bedisposed of in terms of the award in arbitration and pending a decree shall be deposited with the Court when filing the award unless the creditor member and the defaulling constituent mutually agree otherwise.
Delivery by Constituent
( a)
233.
in respect of a member selling securities on behalf of or buying securities from constituent whether residing in the city of Bombay or outside the date on which he receives delivery of such documents from the selling constituent direct or from his bankers or agents in Bombay shall be deemed to be the date of delivery by the selling constituent .
Deliveryby Non - resident Constituent
(b) If the constituent resides outside the city of Bombay and requests the member to take delivery of the documents outside the city of Bombay and the member complies with the constituent's request the documents shall be deemed to have been delivered only when the documents are actually received in the city of Bombay notwithstanding that the constituent may deliver the documents to some branch office or agent of the member or of the member's bank. If sent by post the documents shall be deemed to have been delivered on the day when the documents reach the member in the city of Bombay.
PART IV]
915 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Delivery to Constituent
234. (a) In respect of a member buying securities on behalf of or selling his securities to a constituent whether residing in the city of Bombay or outside the date on which he delivers such documents to the buying constituent direct or to his bankers or agents in Bombay or draws a bill on the buying constituent through a Bank or sends an advice by post stating that the documents are ready for delivery shall be deemed to be the date of delivery to the buying constituent .
Deliver to Not - resident Constituent
(b) If the constituent does not reside within the city of Bombay and requests the member to give him delivery of the documents outside the city of Bombay and the member complies with the constituent's request the delivery shall be deemed to be complete as soon as the member delivers the documents to his own or the constituent's bankers or agents in the city of Bombay. Such banker or agent shall be deemed to receive the documents for and on behalf of the constituent . The contracts shall be deemed to be performed on the due date if the member has within the due date delivered the documents to or drawn against them through the banker or agent in the city of Bombay or posted the same in the city of Bombay addressed to the constituent or advised the constituent by post that the documents are ready for delivery.
Constituent to Deliver Securities Sold
235. A constituent whether residing in the city of Bombay i or outside shall deliver to the member in the city of Bombay by the due date any security which the member has sold for him or bought from him . The documents delivered must be valid , regular and in proper form and the delivery of any security sold for a constituent which the member is liable to deliver must be made in the office of the member in the Fort Area of the city of Bombay in time to enable the member to comply with the provisions in these Bye-laws and Regulations relating to such delivery.
Constituents to make Payment
236. A constituent whether residing in the city of Bombay or outside shall pay to the member in the office of the member in the city Bombay by the due date all sums which the constituen ! is bound to pay and when a member is liable to pay such sums on behalf of the constituent the payment must be made in the office of the member in the Fort Area of the city of Bombay atleast one business day previous to the date on which the member is required to make payment in compliance with the provisions in these Bye-laws and Regulations relating to such payment .
916
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Constituent's Failure to Deliver or to Pay
237. A constituent who fails to give delivery or make payment in accordance with these provisions shall forthwith pay any loss or damages which the member may sustain as a result or on account of such failure.
Member When to Close - out Constituent's Account
238. (α) Onthe failure of a constituent to pay the loss or damages sustained on closing-out effected against him by the member or to pay differences in due time in conformity with the provisions of these Bye-laws and Regulations the member may close-out his account either forthwith or at any time thereafter in his discretion during the time such constituent is in default .
ClosureofMarket during Default
(b) If the market be closed at the time of or subsequent to default the member may close - out against defaulting constituent on or after the re-opening of the market for dealings in such security or securities either for the Clearing or for hand delivery. In the case of Cleared Securities the closing - out may be subject to a stipulation for delivery in the course of the Clearing.
Notice ofand Payment on Closing - out
(c) When the defaulting constituent's account is closed out as provided in sub -clause ( a) and ( b ) the member shall immediately send notice ofsuch closing -out to his constituent and any balance due on such closing - out shall be immediately payable by the defaulting constituent to the member.
Death of Constituent
239. A member may forthwith or at the earliest practicable date close-out all open transactions on account of a constituent who has died and the balance due on such closing- out shall be payable on the ensuing due date of payment in respect of such contracts .
Closing-out in Case of Bankrupt
240. A member may forthwith or at the earliest practicable date close- out all open transactions on account of a constituent who becomes bankrupt or insolvent or makes or attempts to make a composition with his creditors or with any of them or who shall nave given any admission or intimation or indication of the fact that he will be unable to fulfil his obligations and the balance on such closing -out shall be payable on the ensuing due date of payment in respect of such cor.tracts .
PART IV)
917 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
Closing-outof Constituent's Account How Effected
241. When closing -out the account of a constituent under the provisions of these Bye-laws and Regulations a member may assume or take over such transactions to his own account as a principal at prices which are fair and justified by the condition of the market or he may close-out in the open market and any expense incurred or any loss arising therefrom shall be bome by the constituent . When the closing-out has been effected as a principal the contract note in respect of such closing -out shall disclose that the member is acting as a principal .
Member NotLiable to Attend to Registration of Transfer
242. A member shall not be deemed to be under any obligation to attend to the transfer of securities and the registration thereof in the name of the constituent . If he attends to such work in the ordinary course or at the request or desire or by the consent of the constituent he shall be deemed to be an agent of the constituent in the matter and shall not be responsible for loss in transit or for the Company's refusalto transfer nor be under any other liability or obligation other than that specifically imposed by these Bye- laws and Regulations . The stamp duty, the transfer fees and other charges payable to the Company, the fee for attending to the registration of securities and all incidental expenses such as postage incurred by the member shall be borne by the constituent .
Registration of Securities When in Name
of Member or Nominee
243. When the time available to the constituents of a member is not sufficient for them to complete transfers and lodge the securities for registration before the closing of the transfer books and where the seller is not liable for the interest , dividend , cash bonus , bonus or rights which the Company may have announced or declared the member may register the securities in his or his nominee's name and recover the transfer fee, stamp duty and other charges from the buying constituent . The member shall give immediate intimation thereof to the buying constituent and shall stand indemnified for the consequences of any delay in delivery caused by such action ,
Closing - outby Constituent on Fallure to
Perform a Contract
244. If a member fails to complete the performance of a contract by delivery or payment in accordance with the provisions of these Bye-laws and Regulations the constituent shall after giving notice in writing to the member close-out such contract through any other member of the Exchange within fifteen days from the date of default and any loss or damages sustained as a result of such closing -out shall be immediately payable by the defaulling member to the constituent . If closing -out be 918
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
[PART IV not effected as provided herein the damages between the parties shall be determined on the basis of the closing prices ruling on the fifteenth day following the date of default and the constituent and the member shall forfeit all further right of recourse against each other .
Constituent When to Close - Out Account
245. (α) If a member be declared a defaulter or fail to pay the loss or damages sustained on closing - out effected against him by the constituent or to pay differences due by him to his constituent on the day following the Settling Day such constituent may by giving notice in writing close- out through any member of the Exchange all outstanding contracts either forthwith or at any time thereafter in his discretion during the time such member is in default.
Closure of market During Default
(b) If the market be closed at the time of or subsequent to default the constituent may close - out against the defaulting member on or after the reopening of the market for dealings in such security or securities either for the Clearing or for hand delivery. In the case of Cleared Securities the closing -out may be subject to a stipulation for delivery in the course of the Clearing.
Notice of and Payment on Closing - out
(c) When the defaulting member's account is closed - out as provided in sub-clause ( a ) and ( b) the constituent shall immediately send notice of such closing- out to the member and any balance due on such closing-out shall be payable immediately by the defaulting member to his constituent .
No Lien on Constituent's Securilles
246. If a member be declared a defaulter after delivering securities to the Clearing House on account of his constituent the constituent shall be entitled to claim and on offering proof considered satisfactory by the Governing Board or the President receive from the Clearing House according as the Governing Board or the President directs either such securities or the value thereof at the altered making - up price subject to payment or deduction of the amount if any due by him to the defaulter .
Complaintby Constituent
247. When a complaint has been lodged by a constituent with the Governing Board that any member has failed to implement his stockbroking transactions the Governing Board shall investigate the complaint and if it is satisfied that the complaint is justified the Governing Board may suspend 919 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932 )
PART [V]
the member for such period or periods or take such other disciplinary action as it deems fit .
REGULATION OF TRANSACTIONS BETWEEN CUENTS AND BROKERS
1 247A. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye- laws, the following shall regulate the transactions between Clients and Brokers:
(1) It shall be compulsory for all Member brokers to keep the money of the clients in a separate account and their own money in a separate account . No payment for transactions in which the Member broker is taking a position as a principal will be allowedto be made from the client's account . The above principles and the circumstances under which transfer from client's account to Member broker's account would be allowed are enumerated below.
Every member broker shall keep such books of to accounts, as will be necessary, to show and distinguish in connection with his business as a member -
A) Member Broker keep Accounts.
(1 ) Moneys received from or on account of and moneys paid to or on account of each of his clients and,
(II) the moneys received and the moneys paid onMember's own account.
B) Obligation to pay money Into "clients accounts"
Every member broker who holds or receives money on account of a client shall forthwith pay such money to current or deposit account at bank to be kept in the name of the member in the title of which the word " clients " shall appear ( hereinafter referred to as " clients account " Member broker may keep one consolidated clients accounts for all the clients or accounts in the name of each client, as he thinks fit : Provided that when a Member broker receives a cheque or draft representing in part money belonging to the client and in part money due to the Member , he shall pay the whole of such cheque or draft into the clients Inserted as por SEBI notification dated 29.11.94.
44-250 G1/2010 920
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
account and effect subsequent transfer as laid down in para D ( ii ) .
C) What moneys No money shall be paid into clients account to be paid other than- Into Clients account" (1 ) money held or received on account of clients;
(II) such money belonging to the member as may be necessary for the purpose of opening or maintaining the account;
( III ) money for replacement of any sum which may by mistake or accident have been drawn from the account in contravention of para D given below:
( IV) a cheque or draft received by the Member representing in part money belonging to the client and in part money due to the Member .
No money shall be drawn from clients account other than-
D) What moneys to withdrawn be from " clients account"
( 1 ) money properly required for payment to or on behalf of clients or for or towards payment of a debt due to the member from clients or money drawn on client's authority, or money in respect of which there is a liability of clients to the Member, provided that money so drawn shall not in any case exceed the total of the money so held for the time being for such each client ' ,
(II) such money belonging to the Member as may have been paid into the client account under para IC( ii) Or 1C( iv) given above;
( III ) money which may by mistake or accident have been paid into such account in contravention of para C 921 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
above.
E) Right to lien , set off etc. , not affected
Nothing in this para 1 shall deprive a Member broker of any recourse of right , whether byway oflien , set -off, counter- claim charge oг otherwise against moneys standing to the credit of clients account .
1{ It shall also be compulsory for all Member brokers /Sub - brokers to receive or to make all payments from or to the clients strictly by way of account payee crossed cheques or demand drafts or direct credit into the bank account through EFT or any other modes as so permitted by the Reserve Bank of India . Member brokers shall accept cheques drawn only by clients and issue cheques only in favour of the clients . However , in exceptional circumstances Member broker may receive payment in cash , to the extent that there is no violation of the Income Tax requirement for the time being in force. }
2) It shall be compulsory for all Member brokers to keep separate accounts for client's securities and to keep such books of accounts asmay be necessary, to distinguish such securities from his /their own securities . Such accounts for client's securities shall , inter-alia , provide for the following:-
(a) Securities received for sale or kept pending delivery in the market;
(
b) Securities fully paid for, pending delivery to client;
(c) Securities received for transfer or sent for transfer by the Members , in the name of client or his nominee( s ) ;
(
d) Securities that are fully paid for and are held in custody by the Member as security/ margin etc. Proper authorization from client for the same shall be obtained by Member;
(e) Fully paid for client's securities registered in the name of Member , if any, towards margin requirements etc.:
(f) Securities given on Vyaj -badla . Members shall obtain authorization from clients for the same .
2{ It shall also be compulsory for all Member brokers to give or to take delivery of securities in "demat mode " directly to or from the "beneficiary accounts " of the clients except in case of delivery of Inserted by Governing Board Resolution dated 03.07.04 and noproved by SEBI on 08.02.04.
Inaocted byGoverning Board Resolation dated 03.07.04 and approved by SEBI on 08.09.04.
922
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
[PART IV securities to a recognized entity under the approved scheme of the Exchange and/ or SEBI . )
(3) Member Brokers shall make payment to their clients or deliver the securities purchased within two working days of pay- out unless the client has requested otherwise. Stock Exchange shall issue a Press Release immediately after the pay-out.
(4) Member brokers shall issue the contract note for purchase /sale of securities to a client within 24 hours of the execution of the contract .
(5) In case of purchases on behalf of client , Member brokers shall be at a liberty to close out the transactions by selling the securities , in case the clients fails to make the full payment to the Member Broker for the execution of the contract within two days of contract note having been delivered for cash shares and seven days for specified shares or before pay- in day ( as fixed by Stock Exchange for the concerned settlement period ) , whichever is earlier, unless the client already has an equivalent credit with the Member . The loss incurred in this regard, if any, willbe met from the margin money of that client.
(6) In case of sales on behalf of clients , Member brokers shall be at liberly to close out the contract by effecting purchases if the client fails to deliver the securities sold with valid transfer documents within 48 hours of the contract note having been delivered or before delivery day ( as fixed by Stock Exchange authorities for the concerried settlement period ) , whichever is earlier . Loss on the transaction , if any, willbe deductible from the margin money of that client.
1 (7) Member brokers shall make their clients aware of the basic risks involved in trading on the Exchange , the rights and obligations of the client , etc. by issuing to the client a copy of the " Risk Disclosure Document " on the lines specified by the Exchange from time to time and bringing its contents to their notice . Member brokers shall obtain and retain in their records , a copy of the Risk Disclosure Document duly signed by the client .
Confidentiality of Cilents' Details
2247B . The Stock Exchange shaft maintain the details of the clients of the members in confidence and that it shall not disclose to any person / entity such details of the client as mentioned in the client registration form or any other information per ainingto the client except as required under the law or by any authority.
Inserted by Governing Board Resolution dated 03.07.04 and approved by SEBI on 06.07.04. 2 Insered by Goveming Board Resolution dated 18.08 01 and approved by SEBI on 19.11.01 .
923 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
1ARBITRATION OTHER THAN BETWEEN MEMBERS
Reference to Arbitration
248. (
α) All claims ( whether admitted or not ) difference and disputes between a member and a non-member or non-members (the terms 'non-member' and 'nonmembers' shall include a remisier, authorised clerk, a sub-broker who is registered with SEBI as affiliated with that member or employee or any other person with whom the member shares brokerage) arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-law's and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction, fulfillment or validity or in relation to the rights, obligations and liabilities of remisiers, authorised clerks , sub-brokers , constituents, employees or any other persons with whom the member shares brokerage in relation to such dealings , transactions and contracts shall be referred to and decided by arbitration as provided in the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange.
Contract Constitutes Arbitration Agreement
(b) An acceptance whether express or implied of a contract subject to arbitration as provided in sub- clause ( a) and with this provision for arbitration incorporated therein shall constitute and shall be deemed to constitute an agreement between the member and the nonmember or non-members concerned that allclaims (whether admitted or not ), differences and disputes of the nature referred to in sub-cause ( a ) in respect of all dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of contract shallbe submitted to and decided by arbitration as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and that in respect thereof any question whether such dealings, transactions and contracts have been entered into or not shall also be submitted to and decided by arbitration as provided in the Rules,Bye-laws and Regulations of the Exchange.
2(c) If any claim (whether admitted or nol ), difference or dispulle arises between a sub-broker who is registered with SEBI as affiliated with a member and his constituent arising out of or in relation to dealings , transactions and contracts between the constituent and the sub-broker made subject to the Rules, Bye laws and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction fulfilment or validity or in relation to the rights, obligations and liabilities of the constituent, the sub-broker or the member in connection therewith, then such claim, difference or dispute shall be brought to the notice of the member by the constituent in writling within 3six months from the last date of the Amended by Governing Board Resolution dated 10.06.97 and approved by SEBI vide letter dated 26.03.98, these new Bye- Laws come into effect from 29.08.98
Revised by Goveming Board Resolution dated 17.06.2002 am approved by SEBI on 25.04.2003 Substitutedby Governing Board Resolution 17.01.2004 and approved by SEBI on 05.03.2004 924
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
concemed settlement and the same shall as far as possible be settled with the help of the member failing which it shall be brought to the notice of the Exchange for resolution . If a claim, dispute or difference persists, the same shall be referred to and decided by arbitration as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
1(d) Any claim, difference or dispute made by a transferee against the company and arising out of or in respect of transfer of securities where the company has not effected transfer of the securities within a period of one month from the date of receipt of the securities by the company or where the company has failed to communicate to the transferee any valid objection to the transfer within aforesaid period of one month , shall be referred to and decided by arbitration as provided under the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange and the company shall be liable to compensate the aggrieved party for the opportunity losses , if any, caused during the period of the delay . The arbitral proceedings contemplated under this Clause between the transferee and the issuer shall be held at any Regional Arbitration Centre of the transferee's choice.
3lability of the Member
(e) In case of claims, differences and disputes to which a Sub-broker is a party, if the arbitral award is made against such a Sub -broker then the Sub -broker shall be liable to comply with such arbitral award . If the Sub -broker fails to comply with such arbitral award, then the Member with whom the Sub- broker is affiliated shall be liable to comply with such arbitral award as if such arbitral award has been made against such Member within such time period as may be specified by the Exchange.
Provided that the dispute should have been brought to the notice of the Member by the claimant , within 4six months as specified under the Bye- laws , failing which the Member shall not be made responsible for the liabilities of his sub - broker.
Provided further, that the claim of the claimant arises out of transactions executed on the Exchange through the concerned Member with whom the sub-broker is affiliated as a registered Sub- Broker and the same is backed by Confirmation Memo issued by theSub-broker in the specified format and carrying cross reference of details of the Contract Note issued by the Member and other details such as Client -ID no of the client etc.
Inserted by Governing Board Resolution dated 25.01.2003 and approved by SEBI on 25.04.2003
2 Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 Inserted by Governing Board Resolution dated 16.07.2003 and approved by SEBI on 05.03.2004
Amended byGoverning Board Resolution dated 17.01.2004 and approved by SEBI on 05.03.2004 925 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
The Member shall be entitled to recover the amount paid to the claimants under this Bye-law from his Sub-Broker.
*Power to provide seats of Arbitration
248A The Governing Board shall, from time to time , provide for establishment of Regional Arbitration Centers , different seats of arbitration for different regions and / or prescribe geographical jurisdiction for each Center or seat , as the case may be , for conducting arbitration and prescribe the courts, which shall have jurisdiction for the purpose of these Rules, Bye- laws& Regulations.
Notwithstanding anything herein contained , in respect of any dispute between a member on the one hand and a remisier , authorised clerk, Sub- Broker who is registered with SEBI ( as affiliated with that member or employee or any other person with whom the member shares brokerage) on the other hand, the Regional Arbitration Center shall be Mumbai alone.
Appointment ofArbitrators
249. (1 ) (a) All claims, differences and disputes which are required to be referred to arbitration under these Bye-laws and Regulations shall be referred to arbitration of a sale arbitrator or of three arbitralors to be appointed by the Executive Director or by the parties from the Panel of Arbitrators constituted by the Governing Board, in the manner provided in these Bye - laws and Regulations . The Executive Director shall appoint a sole arbitrator
2(b) In an arbitral tribunal of three arbitrators , each party shall appoint one arbitrator and the third Arbitrator will be appointed by Executive Director. Those proposed arbitratars shall be from the panel of arbitrators constituted by the Goveming Board . If any of the parties fail to appoint arbitrator within 10 days of the day he is asked to appoint arbitrator the Executive Director shall appoint such arbitrators in the manner provided in these Bye laws. All the Bye - laws providing arbitration by a single arbitrator shallapply mutatis-mutandis to arbitration by three members .
3( li ) While making an application for reference to arbitration, the claimant shall state the names of 3 proposed arbitrators from amongst the concerned panel of arbitrators prepared as per Bye- law 262(b)
Amendedby Governing Board Resolution dated 17.06.2003 and SEBI approved on 15.09.2003
Amended by Governing Board Resolution dated 17.06.2003 and SEBI approved on 15.09.2003 3Amended by Governing Board Resolution dated 17.06.2003 and SEBI approved on 15.09.2003
Amended byBoard Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 [PART IV 926
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932 )
( 1) The names of the proposed arbitrators shall be forwarded by the 'concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange's Arbitration Department to the respondent or all the respondents (as the case may be) .
( iv) ( a) If there is only one respondent , the respondent may consent to any one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator by delivering to the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange Arbitration Department , within ten days of the respondent having received from the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange the names of the proposed arbitrators (or such extended time as the Executive Director may on the application of the respondent allow) , in writing in a form prescribed by the Exchange signed by the respondent signifying his consent , failing which the claimant and the respondent shall be deemed to have failed to have agreed as to the person to be appointed as the arbitrator.
(b) 2 If there are two or more respondents then each respondent may consentto the appointment of any one or more of the proposed arbitrators as the arbitrator by delivering to the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange, within ten days of the respondent having received from the Exchange the names of the proposed arbitrators ( or such extended time as the Executive Director may on the application of the concerned respondent allow) , in writing in a form prescribed by the Exchange signed by that respondent signifying his agreement to one or more of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator. If the claimant and all the respondents agree to any one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator, such person shall act as the arbitrator .
If the claimant and all the respondents agree to more than one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator, the Exchange's Executive Director shall name one of such persons to act as the arbitrator. If the claimant and all the respondents do not agree to at least one of the proposed arbitrators being appointed as the arbitrator, the claimant and the respondents shall be deemed to have failed to have agreed as to the person to be appointed as the arbitrator. 1AmendedbyBoard Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
2AmendedbyBourd Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 PART IV]
927 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Managing Director and Chief Executive Officer authority todesignate 249A. 1 The Managing Director and Chief Executive Officer of the Exchange for the purpose of Arbitration Bye - laws shall also include any official at each Regional Arbitration Centre not below the rank of Deputy Manager designated by the Managing Director and Chief Executive Officer from time to time for the specific function entrusted to him at the respective Regional Arbitration Centre under these Bye -laws .
Appointment of Arbitrator by the
Executive Director
250. ( 1 ) On payment in advance of the minimum fees of an arbitrator prescribed under these Bye- laws and Regulations by any party to a claim, difference or dispute , the Executive Director shall appoint an arbitrator:
(α) if the parties have failed to agree as to the person to be appointed as the arbitrafor.
( b) if the arbitratar dies or fails, refuses or neglects to act or becomes incapable of acting as an arbitrator before an award is made by him.
2(2) An arbitrator to be appointed under clause ( 1 ) shall be from the panel of arbitrators prepared by the Governing Board as per Bye- law 262 (b)
(3) While appointing arbitrator it shall be ensured that the arbitrator is independent and impartial not interested in any of the parties or the claim dispute or difference referred to in arbitration .
Commencement of Arbitration
251. (α) There shall be an officer of the Exchange designated as Secretary of arbitration . All applications for reference shall be in such form as the Exchange may prescribe and shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents and the same number of copies of the statements of claim, documents relied upon , such as contract , bills , ledger accounts, acknowledgment of delivery and receipt of shares etc. , accompanied by a accuratelist thereof shall be received by the Secretary when presented in person and for transmitted by post and the receipt shall be duly acknowledged. The date on which the application for reference is received shall be the date of making reference to arbitration . The Secretary shall scrutinise the application and the accompaniments thereof and shall verify whether the applicant has paid the required charges and fees prescribed by the Exchange and when he finds that the application is complete in all respects , he shall assign Reference number and register the application in the register of references . Thereafter he shalf issue notices to the respondent/s Amended byBoard Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
Deleted byGoverning Board Resolution dated 17.06.2003 and approved by SEBI on 15.09.2003
45-250 11/2010 [PART IV 928
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
accompanied by copies of the application and the documents, and a list of the names of the proposed arbitrators submitted by the applicant and shall call upon the respondent/s to convey his /their choice from the three proposed arbitrators or otherwise within 7 days of the receipt of notice.
(b) In case the Secretary finds that the application for reference is not in order and is not accompanied by the copies of the application and the documents and / or required fees and charges are not paid and the claimant fails to comply within the reasonable time allowed by the Secretary, the Secretary may reject the application and the applicant shall be informed of the fact of rejection with reasons thereof.
(c) In case the applicant is aggrieved by rejection of his application by the Secretary, he may apply to the Executive Director within seven days of receipt of the intimation of rejection and the Executive Director may, on being satisfied on hearing the applicant or otherwise that there was reasonable cause for the applicant not complying , on the applicant doing the needful , set aside the rejection and restore the application . Thereafter the secretary shall take further steps indicated in clause ( a) .
(d) The secretary shall complete the scrutiny of the papers , issuing of notices to the respondents and all other secretarial work preliminary to the arbitrator entering on the reference , within 15 days, as far as possible, of the receipt of application for reference to arbitration .
( e) After the parties agree upon the sole arbitrator or the arbitrator is appointed as per the Bye-laws, the Secretary shall place the arbitration application and the connected papers before the arbitrator, the due notice of the date thereof shall be given to the parties and the arbitrator may accept the appointment and enter on the reference. If, for any reason , the arbitrator either does not accept the appointment or neglects to enter on the reference, the appointment of the arbitrator shall be terminated and appointment ofanother arbitrator as per Rules , Bye - laws and Regulations of the Exchange shall be made .
(1) In the absence of the Secretary the Executive Director of the Exchange may direct any other employee to perform the duties of the Secretary.
Limitation
252. ( 1 ) Claims against defaulter members :
(a) No claim which has arisen ar has become due before a member has been declared defaulter as per the Rules, Bye- 929 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
laws and Regulations of the Exchange , shall be entertained against him by the arbitrators after the expiry of six months from the day the member is declared defaulter.
(b) No claim which has arisen after a member has been declared defaulter as per the Rules, Bye- laws & Regulations of the Exchange shall be entertained against him by the arbitrators after the expiry of six months from the day the claim arises or becomes due .
(c) Whether the claim falls within the period of limitation provided in Clause ( a ) and ( b) shall be decided by the arbitrator and in case he finds that it does not fall within the period specified therein , he shall dismiss the application for reference to arbitration . He may admit the application after the prescribed period if the applicant satisfies him that there is sufficient cause for not making the application within such period as provided in section 5 of the Limitation Act , 1963 .
Time period for filing of Arbitration Reference:
1 (2) 2 The Arbitrators shall not take cognizance of any claim , complaint , difference or dispute unless the same has been received by the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange within six months from the date of the transaction or from the date on which the client claims to have given the instruction / order to buy or sell a security or from the date on which the client claims to have paid money or given a security , whichever is earlier. Any dispute as to whether a claim , complaint , difference or dispute falls within the ambit of this clause shall be decided by the Arbitrators .
Provided that the Governing Board or the Managing Director and Chief Executive officer may , from time to time, appoint Committees separately for each Regional Arbitration Centre to amicably settle all claims , complaints , differences and disputes that are referred to it .
Provided further that when such claims , complaints , differences and disputes are referred to the aforesaid Committee , the time taken in amicable settlement of such claims , complaints , differences and disputes shall be excluded while computing the period oflimitation.
Provided further that this Bye- law shall be applicable in -respect of all Arbitration Cases filled on or after the date when this Bye- Law comes into effect . Provided further that in respect of Arbitration Cases arising out of the transactions having been done prior to the date on Inserted byGovaming Board Resolution dated 17.06.2002 and approved by SEBI on 04.06.2003
3Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI ол 05.01.2009 930
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV which this Bye-law comes into effect , the limitation period of six months shall be computed from the date on which this Bye-law comes into effect .
1 (3) Application of the Limitation Act, 1963.
(1 ) Subject to Clauses 1 ( a) to ( c) 3 ( and Clause (2) } above all the provisions of the Limitation Act , 1963 or other law relating to limitation as may be in force in India from time to time shall apply to arbitration under these Bye-laws as they apply to the proceedings in the Court .
(li) For the purposes of Sub- clause (a )2( ) 3{and Clause (2)} an arbitration is deemed to have commenced on the date on which the Application for arbitration is received by 2the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange.
(iii) Time taken on arbitration proceedings may be excluded. But in excluding such time the tests laid down in different cases must be applied and satisfied . The entire period during which the award remained in custody of court should be excluded under Section 15 of the Limitation Act for the purpose of registration of award .
Umpire when to Hear Reference
253. ( Deleted }
Arbitrator to make Award Expeditiously
254. 4 (a) ( i ) Time for completion of Arbitration
The arbitral tribunal shall make the arbitral award normally within 3 months from the date of entering upon the reference.
( ii) Adjournment
Adjournment , if any, shall be granted by the arbitral tribunal only in exceptional cases , for bonafide reasons to be recorded inwriting.
Re-numberedby Governing Board Resolution dated 17.06.2002 and upproved by SEBI on 04.06.2003 deleted by Loveming Board Resolution dated 17.06.2002 and approved by SEBI on 14.UG 2003
Inserted by Governing Board Resolution dated dated 1706 2002 and approved by SEBI on 04.06.2003 Revised by Goveming Board Resolution dated 25.01.2003 and approved by SEBI on 10.04.2003 931 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
(III ) Request for extension
The time taken to make the award may not be extended beyond 3 times , by the Managing Director or Relevant Authority on an application by either of the parties or the arbitral tribunal. as the case may be.
Notwithstanding the extensions granted in the above manner, the arbitral tribunal shall make the arbitral award within a period of six months from the date of entering into reference, i.e. , extension of time of award can be for a maximum period of three months.
(iv) Date of entering reference
For the purposes of these bye -laws, the arbitral tribunal shall be deemed to have entered upon a reference on the date on which the arbitral tribunal has held the first hearing.)
(b) The arbitrator after the hearing is concluded shall expeditiously make the award and in case the award is not made within 15 days of the completion of the hearing , reasons for the delay shall be recorded while making the award .
(c) In case the award is not made within 30 days of the conclusion of the hearing , any one of the parties to the arbitration shall have the right to move the Executive Director to cancel the appointment of the arbitrator . After hearing the parties and the arbitrator, in case the Executive Director is satistied that there is no good reason for the delay in making the award , he may cancel the appointment of arbitrator.In the event of cancellation of appointment of the arbitrator . the Executive Director shall appoint another arbitrator as per the Bye-laws and the newly appointed arbitrator shall hear the reference denovo unless the parties agrees otherwise.
Arbitrator's Award
255. ( 1 ) Every award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator .
(2) The award shall state the reasons upon which it is based , unless - (a) the parties have agreed that no reasons are to be given ; or
(b ) the award is on terms agreed between the parties .
( 3) The award shall state its date and the place of arbitration and the award shall be deemed to have been made at that place.
932
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
5
Publication of A
256. After the award is made , a signed copy of the award shall be delivered to each parly.
Award Binding on Parties and their Representatives
257. The parties to the reference shall in all things abide by and forthwith carry into effect the award of the arbitrators which shall be final and binding on the parties and their respective representatives notwithstanding the death of or legal disability occurring to any party before or after the making of the award and such death or legal disability shall not operate as a revocation of the reference or award .
Correction and Interpretation ofAward
258. ( 1 ) Within 15 days of the receipt of the arbitral award;
(a) Any party to an arbitration agreement , with notice to the other party , may request the arbitral tribunal to correct any computational error, any arithmetical error , any clerical or typographical error or any other error of a similar nature occurring in the award:
(b) A party with notice to the other party , may request the arbitral tribunal to give an interpretation of a specific point or part of theaward.
(2) If the arbitral tribunal considers the request made under clause ( 1 ) to be justified , it shall make the correction or give the interpretation and the interpretation shall form part of the award.
(3) The arbitral tribunal may on its own correct the errors of the type indicated in sub clause ( a ) of clause ( 1 ) within 10 days of making the award . An intimation of such correction shall be given to the parties in case the correction is made after delivering an uncorrected copy of the award to the parties and corrected copies of the award shall be given to the parties .
(4) A party with notice to the other party may request the arbitral tribunal within 15 days of receipt of the award, to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings , but omitted from the arbitral award .
(5) If the arbitral tribunal considers the request made under clause ( 4) to be justified , it shall make the additional arbitral award within 7 days of the receipt of such request .
933 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Enforcement of the Award
259. ( 1 ) A party to a reference who is dis- satisfied with an award of an arbitrator( s ) may appeal to an Appeal Bench against such award within 15 days of receipt of the award .
(If ) When the time for preferring an appeal has expired and no appeal has been preferred or the appeal has been preferred and the award has been passed in the appeal, and when the time for making an application to set aside the award under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act , 1996 has expired , or such application having been made, it has been refused, the final award shall be enforceable in the same manner as if it were a decree of the Court .
Debit of Arbitration Award
1259A. 2 If an award is made against a member , and the time for making payment of the amount awarded, as setout in the award, if any, has expired, the exchange shall soon thereafter debit the amount awarded to the member concerned from the security deposit or any other monies of such member held by the exchange, and credit such amount to a separate account to the credit of the award holder in accordance with the provisions of Bye-law -274A5. The said debit shall be reversed if the member deposits the equivalent amount with the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange, in which event, the amount so deposited will be kept in a separate account to the credit of the award holder . The said amount shall not be released to the award holder during the pendency of an appeal or proceeding before the Hon'ble Court unless the award has become executable or the time for filing of the appeal or the petition for setting aside the award has expired and no proceeding is taken by the member in this behalf.
Provided however, where the award is for the delivery of securities, the Exchange may consider the closing price of such securities on the Exchange as on the date of the award or such other date specified by relevant authority, stating the reasons in case the date is other than the award date, for arriving at the value of such securities and award amount .
Inserted by Governing Board Resolution dated 06 01.2003 & 09.04.2003 and approved by SEBI on 12.03.2003 & 06.06.2003 respectively
2Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SFB1 on 05.01.2009 934
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932 )
[PART IV Setting aside of Award and Fresh Reference
260. (1 ) court on an An arbitration award may be set aside by the application made under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act , 1996 on the grounds mentioned in that section.
(2) Whenever an award made under these Bye -laws and Regulations is set aside by the court , the matter shall be again referred to arbitration as provided in these Bye laws and Regulations and the claims , differences and disputes shall be decided by arbitration only .
Extension of time for making Award
261. 1 (Deleted)
Appointment of Arbitrators from Panel of Arbitrators
2 262.3( a ) The arbitrator appointed under these Bye-laws and Regulations in respect of an arbitration other than between members shall be from amongst persons nominated by the Governing Board to the concerned panel of Arbitrators under Rule 170 ( a) ( i-a) .
2(b) The Governing Board may from time to time nominate to the concemed panel of arbitrators as provided under Rule 170( a) ( i - a) such persons as it thinks suitable from amongst retired judges or other persons having knowledge or experience in the field of law. trade. commerce , industry , arbitration , securities market or stock exchange transactions . The Governing Board may also at its discretion and without assigning any reason remove a person from the panel of arbitrators. Such panel shall be reconstituted every year."
(c) The non -members nominated on the panel of arbitrators shall continue on the panel of arbitrators till they are replaced by the new non -members or they voluntarily resign , whichever event takes place earlier. In case of resignation , the vacancy shall be filled by appointing another eligible non - member on the panel .
Governing Board to Prescribe Arbitration Fees,
Forms and Procedure
263. The fees to be paid, the forms to be used and the procedure to be followed in connection with a reference to arbitration under these Bye- laws and Regulations shall be such as are prescribed in the relative Deletedby Governing Board Resolution dated 25.01 2003 and approved by SEBI on 10.04.2003
Amended by Board Resolution dated 1207 2008 and approved by SEBI on 05.01.2004
Substituted by Governing Board Resolution dated 17 06 2003 and SEBI approved on 15.09.2003 935 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART [V]
Regulation or such other as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.
Feesand Charges
264. 2The fees in arbitration and the charges for submitting and regulating the proceedings of the reference prescribed in the relative Regulation shall be payable in advance and when there is failure, neglect or refusal on the part of a party or parties to pay accordingly the other party shall be responsible for making such payment in advance without prejudice however to his right if any to recover the same from such party or parties failing, neglecting or refusing to pay. It shall be a condition precedent to the hearing of any reference that the prescribed fees and charges shall have been paid in advance concerned Regional Arbitration Centre by the party or parties to the reference . The concerned Regional Arbitration. Centre shall collect all such fees and charges and make the necessary payments provided always that no larger sum shall be paid than actually collected.
Provided that, in case of failure , neglect or refusal on the part of a member who has been declared a defaulter against whom a reference to arbitration has been filed, to pay the arbitration fees , the Exchange shall make such payment and recover the same from the assets of such member who has been declared a defaulter.
Provided further , that in case of failure, neglect or refusal on the part of a member , against whom a reference to arbitration has been filed , to pay the arbitration fees , the Exchange shall debit the same from the Security Deposits/Assets of the Member with the Exchange or Clearing House.
Provided also, that the provisions of the amended Bye-law shall be applicable to all arbitral proceedings that have been filed on or after the 17th day of June, 2002 and/or are pending for payment of the arbitration fees on such date.}
Decision on Written Statements or by Hearings
265. (a) A reference may be decided by the arbitrator on the written statements of the parties and the documents produced by them. However any party may require of the arbitrator that he be given a hearing. In that event he shall be so heard and the other party or parties shall have a similar privilege .
Regulation 15
Amendedby Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on05.01.2009
3Insertedby Governing Board Resolution dated 09.04.2003 and SEBI approved on 17.02.2004
46-250 G1/2010 936
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932 ) (b) No party shall be entitled without the permission of the Arbitrator nor shall be entitled to insist on a request to the arbitrator to hear or examine witness or receive oral or documentary evidence other than what is deemed necessary by the arbitrators .
Proceedings
266. The arbitrator may proceed with the reference notwithstanding any failure to file a written statement within due time and may also proceed with the reference in the absence of any or all the parties who after due notice fail or neglect or refuse to attend at the appointed time and place.
Adjournment of Hearings
267. The arbitrator may adjourn the hearings from time to time upon the application of any party to the reference or at his own instance provided however that when the adjournment is granted at the request of one of the parties to the reference the arbitrator may, if deemed fit , requires such party to pay the fees and costs in respect of the adjourned hearing bome by the other party and in the event of such party failing to do so may refuse to hear him further or dismiss his case or otherwise deal with the matter in any way the arbitrator may thinkjust ,
1Assistance In conduct of Arbitration proceedings
268. No advocate shall be permitted to appear, plead or act in the arbitration proceedings herein without permission of Arbitral Tribunal . The Arbitral Tribunal may permit the parties to take assistance of their duly authorised next friend in the conduct of arbitration proceedings . This byelaw shall operate subject to the following:
a) The Arbitral Tribunal may permit the parties appearing before it to be represented by an advocate in the conduct of arbitration proceedings . Necessary application shall be in conformity with the regulations made for this purpose.
b) In all such cases , where permission is granted by Arbitral Tribunal , the advocate appearing before the Arbitral Tribunal shall be required to make a statement in writing or give an undertaking to the effect that the Advocate shall continue to appear in the arbitration proceedings filt the proceedings are completed and the Advocate shall not withdraw from the proceedings.
c) TheArbitral Tribunal shall not be bound to grant an adjournment of the proceedings simply because an advocate engaged by the party is not available or is absent at the hearing.
Revised by Governing Board Resolution dated 22.02.2003 and approved by SEBI on 08.05.2003 937 PART 1V]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
d) In case the Advocate withdraws from the proceedings or is not available at the date of hearing , for whatever reasons , the arbitration proceedings shall continue . In case an advocate is permitted to withdraw his appearance with the permission of Arbitral Tribunal , the concerned party may not be permitted to be represented by engagement of another lawyer so that the arbitration proceedings are not delayed.
Consideration of Recorded Proceedings and Evidence
269. If an arbitrator dies or fails or neglects or refuses to act or becomes incapable of acting as an arbitrator the Executive Director may appoint a substitute arbitrator from among the concerned panel of arbitrators constituted under Bye-law 262 (b) in conformity with Clause ( c) thereof and such substitute arbitrator shall be at liberty to act upon the record of the proceedings as then existing and on the evidence , if any, then taken in the reference or to commence the reference de novo . The hearing shall be held de novo unless the parties agree otherwise.
Reference to Court of Law..
270. { Deleted }
Set-off and Counter-Claim
271. On a reference to arbitration by one party the other party or parties shall be entitled to claim a set-off or make a counter-claim against the first party provided such set-off or counter- claim arises out of or relates to dealings , transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein and provided further such sel -off or counter- claim is presented together with full particulars at or before the first hearing of the reference but not afterwards unless permitted by the arbitrator.
Award to Adjudge Interest
272. Where and in so far as an award is for the payment of money the arbitrator may adjudge in the award the interest to be paid on the principal sum adjudged for any period prior to the institution of the arbitration proceedings and may also adjudge the additional interest on such principal sum as is deemed reasonable for the period from the dale of the institution of the arbitration proceedings to the date of the award and further interest on the aggregate sum so adjudged at such rate as is deemed reasonable from the date of the award to the date of payment .
Amended byBoard Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 938
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
If the award is silent on interest , the award shall cary interest @ 18 % ρ.σ. from the date of the award to the date of the payment .
273 [ Deleted]
Costs
2273A. Unless otherwise agreed by the parties, -
(a) the costs of an arbitration shall be fixed by the arbitral tribunal;
(b) the arbitral tribunal shall specify -
(1) theparty entitled to costs,
( 10) the party who shall pay the costs,
( MM) the amount of costs or method of determining that amount , and
(lv) the manner in which the costs shall be paid.
Explanation : For the purpose of clause ( a) , " costs " means reasonable costs relatingto -
(1) the fees and expenses of the arbitrators and witness.
( ii) legal fees and expenses .
any administration fees of the institution supervising the arbitration , and
(lv) any other expenses incurred in connection with the arbitral proceedings and the arbitral award.
Adjournment Costs
32738.
The arbitral tribunal shall not be obliged to adjourn a hearing on the request of any party. However in the event of adjournment being granted the Arbitral tribunal shall be entitled to direct the parties requesting the adjournment to pay to the other party/ parties such amount as costs as it claimsproper.
Delesed by Governing Board Resolution dated 30.03.1998 and approved by SEBI on 15.09.2003
*Substituted by Governing Board Resolution dated 30.03.1998 inserted in the place ofBye- Laws 237 and approved by SEBI on 15.09.2003
Substituted by Governing Board Resolution dated 30.03.1998 inserted in the place of Bye-Laws 237 and approved by SEBI on 15.09.2003 PART IV]
939 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Operation of Contracts
274. Alldealings , transactions and contracts which are subject to the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange and every arbitration agreement to which the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange apply shall be deemed in all respects to be subject to the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange and shall be deemed to be and shall take effect as wholly made, entered into and to be performed in the city of Mumbai and the parties to such dealings , transactions , contracts and agreements shall be deemed to have submitted to the jurisdiction of the Courts in Mumbai for the purpose of giving effect to the provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange . Provided however that upon the amendments to the Rules, Bye-laws and Regulations with regard to Regional Arbitration Centers and other incidental and consequential matters in connection therewith or relating thereto coming into force, the Courts in Mumbai shall have exclusive jurisdiction in respect of all proceedings to which the Exchange is a party, and in respect of all other proceedings , the Courts having jurisdiction over the area in which the respective Regional Arbitration Centre is situated, shall have jurisdiction .
Appeal against Arbitral Award
274A. 2 Appeal Bench:
1. The Executive Director of the Exchange shall constitute one or more Appeal Benches , each comprising of five arbitrators from the Iconcerned panel of arbitrators constituted by the Governing Board under Bye- law 262 ( b) , 'for each Regional Arbitration Centre.
2. None of the arbitrators who have heard the reference or passed the award shall be a member of the Appeal Bench hearing an appeal against that award.
3. A party dissatisfied with an Award may appeal to the Appeal Bench 'of the concerned Regional Arbitration Centre against such Award within15days of the receipt of such award.
4. The party appealing shall pay the necessary fees and charges lat the concerned Regional Arbitration Centre for preferring the appeal asmay be fixed by the Governing Board from time to time.
25. No appeal shall be entertained by the Arbitration Secretary against an award of the Lower Bench , unless the appellant has first deposited the amount awarded with the concerned Regional Arbitration Centre . If the amount awarded is deposited by the Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
Amended by Hourd Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
Inserted by Governing Board Resolution dated 06.01.2003 & 09.04.2003 and approved by SEBI on 12.03.2003 & 06.06.2003 respectively 940
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
member and the same is credited in a separate account as contemplated under Bye- law 259 (A) , the debit made to the account of the member as provided in the said bye-law shall be reversed.
16. The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that on expiry of 3 months from the date of the decision of the Appeal Bench , the amount of such deposit may be handed over by the 2 concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange to the other party in accordance with the terms of decision in appeal unless the payment of such amount to the award holder is stayed by an order of the Court.
37. The Appeal Bench shall not proceed to hear the appeal unless the 'concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange has certified that the required deposit has been made.
Provided however that when the account of the member has been debited by the Exchange in accordance with the provisions of Bye- law 259A and 274A( 5) above, the Exchange shall neither be liable to any person for any purported loss occurring to them as a result of such debit as aforesaid nor shall be liable to pay any interest to anyone for any reason whatsoever..
Hearing and decision of Appeal :
The Arbitration Secretary after all the formalities are complete shall issue notice to the respondent . A copy of the memo of Appeal shall accompany the notice and respondent shall be called upon to appear before the Appeal Bench on the date specified therein . On that day the Secretary shall place all papers before the Appeal Bench and the Appeal Bench shall on the same day or on some adjourned date hear the parties and shall make the award in writing giving their reasons for the award . The Award made by them shall be deemed to be fina ' and binding on the parties . The judgment of the Appeal Bench shall be a majority judgment and the award shall be as per majority decision .
8. Signing of the Award
The Award made by the Appeal Bench shall be signed by all members of the Appeal Bench .
Inserted by Governing Board Resolution dated 06.01.2003 & 09.04.2003 and approved by SEBI on 12.03.2003 & 06.06.2003 respectively
2Ainended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
Inserted by Governing Board Resolution dated 06.01.2003 & 09.04.2003 and approved by SEBI on 12.03.2003 & 06.06.2003 respectively
Amended by Hoard Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 941 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
9. Pubilcation of the Award:
After the award is made , a signed copy of the award shall be delivered to each party.
10. The Appeal to be decided expeditiously:
The Appeal shall be decided by the Appeal Bench expeditiously and as far as possible, within one month of the filing of the Appeal 11. Application of provisions relating to arbitrations
All the other Bye- laws of this chapter as far as may be applicable shall apply mutatis mutandis to the proceedings before the Appeal Bench and the award of the Appeal Bench . However , there shallbe no appeal from the award of the Appeal Bench.
Notices and Communications How to be Served
275. Notices and communications to a member or a non-member shall be served in any one or more or all of the following ways and any such notice or communication under (i ) to (vi ) below shallbe served at his ordinary business address and/or at his ordinary place of residence and /or at his last known address:
(1) by delivering it by hand:
(i) by sending it by registered post;
( N) by sending it by Courier Service:
(lv) by sending it under certificate of posting;
(v) by sending it by express delivery post;
(vi ) by sending it by telegram:
(vil) by affixing it on the door at the last known business or residential address;
(vill) by its oral communication to the party in the presence of a third person;
(Ix) by advertising it at least once in any daily newspaper published in Mumbai:
1Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 942
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
(x) by a notice posted on the notice board of the Exchange if no address be known .
Serviceby Hand Dellvery when Complete
276. A notice or communication served by hand shall be deemed to have been received by the party on the production of a certificate to that effect signed by the person delivering the notice or communication .
Service by Post or Telegram or Courier when Complete
277. A notice or communication served by post or telegram or courier shallbe deemed to have been received by the party at the time when the same would in the ordinary course of post or telegram or courier have been delivered. The production of a letter of confirmation from the post office or of the post office receipt for the registered letter or telegram or of a certificate of posting or any Proof of Delivery from the Courier Service shall in all cases be conclusive proof of the posting or despatch of such notice or communication and shall constitute due and proper service of notice .
Refusal to Accept Delivery does not Affect Service
278. In no case shall any refusal to take delivery of the notice or communication affect the validity of its service.
Service' by Advertisement or by Notice on Notice Board when Complete 279. 2 A notice or communication published in a newspaper circulating in the area of the concerned Regional Arbitration Centre or posted on the notice board of the concerned Regional Arbitration Centre of the Exchange shall be deemed to have been served on the party on the day on which it is published or posted.
Secretarial Duties
280. The Secretary and the employees of the Exchange acting under his authority shall .
(1) maintain a register of references:
(11) Register of references rejected by the Secretary .
(三) Receive all applications for arbitration , references and communications addressed by the parties before or during the course of arbitration or otherwise in relation thereto;
Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009
2Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 943 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
(iv) receive payment of all costs, charges , fees and other expenses;
(v) give notices of hearing and all other notices to be given to the parties before or during the course of the arbitration or other wise in relation thereto:
(vi ) communicate to parties all orders and directions of the arbitrator;
(vll ) receive and record all documents and papers relating to the reference and keep in custody all such documents and papers except such as the parties are allowed to retain; for such period as may be prescribed by the Executive Director.
(vill ) publish the award on behalf of the arbitrator;
(ix) To enter the award and any changes therein in the register of references .
(x) generally do ali such things and take all such steps as may be necessary to assist the arbitrator in the execution of their functions .
to maintain a register of Appeals and make necessary entries therein. (xl)
Indemnity
281. No party shall bring or prosecute any suit or proceedings whatever against the Exchange , the Governing Board , the President , the Secretary or any employee or employees of the Exchange acting under his authority or against the arbitrators for or in respect of any matter or thing purporting to be done under these Bye -laws and Regulations nor any suit or proceedings (save for the enforcement of the award) against the other party or parties to the reference .
Removal of difficulties
281A. If any difficulty arises in giving effect to these Bye-laws in the conduct of arbitration , resort may be had to the provisions of Part I of the Arbitration and Conciliation Act , 1996, which are not inconsistent with these Bye-laws .
2818. An Arbitration agreement shall not be discharged by the death of any party thereto either as respects the deceased or as respects any other party, but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased.
Administrative Assistance
281C. The Exchange shall render all secretarial and other assistance for the conduct of arbitration proceedings by appointing adequate staff and by 47-250 GI/2010 944
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932) providing proper accommodation , stationery and other facilities .
The Secretary of the Arbitration Division with the help of the assistants shail maintain all registers, files and records of arbitrations in proper order and shall be responsible for keeping them upto date. He shall maintain statistics of all pending and disposed of references and at the end of each quarter shall report to the Governing Board of the Exchange the number of pending references at the commencement of every month, references received during the month and the references disposed off. He shall report the references pending for more than four months , with the reasons for the delay and the steps taken for the early disposal of those references and shall carry out the directions issued by the Governing Board from time to time. The Secretary shall also arrange to issue certified copies of the documents , awards and other proceedings to the parties on receiving the charges fixed by the Governing Board from time to time and shall render all other assistance for enforcement of the awards.
SavingClause
12810. ( 1 ) These Bye - Laws as amended by the Governing Board on 10th June 1997 shall apply in relation to all arbitral proceedings which commence on or after the amendments come into force . All arbitral proceedings which commenced before the amendments came into force shall , unless otherwise agreed to between the parties, be governed by the Bye-laws prior to the amendments .
2 ( 2) The amended Bye - Laws providing for Regional Arbitration Centers and other incidental and consequential matters in connection with or relating thereto shall apply to all arbitration proceedings commenced on or after the said amendments come into force. All arbitral proceedings which commenced before the said amendments came into force shall be governed by the Bye- laws prior to such amendments.
3Maintenance/Disposal of Arbitration Records
281E . The Exchange shall adopt the following in respect of disposal of the Arbitration Records:
נו The original arbitration award with acknowledgements shall be preserved permanently . Provided that in respect of awards passed prior to coming into effect of this Bye- law the Exchange will Inserted Goveming Board Resolution dated 09.11.1998 and approved by SEBI un 29.04.1999 3Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and approved by SEBI on 05.01.2009 Inserted by Goveming Board Resolution dated 19.08.2003 and approved by SEBI on 20.10.2003 945 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
permanently retain the certified copies of the award, where original award is not available.
2) Records pertaining to arbitration Proceedings / Submissions / Forms etc. shall be preserved for a period of 5 years from the date of the award, if no appeal for setting aside the award is filed before the Court of Law.
3) In case, an appeal is filed before the Court of Law , the records shall bepreserved for a period of five years from the date of final disposal of the matter by the Court . Further, where any order / Judgment of any Court of Law in respect of award is received , certified copy of the same shall be retained permanently along with the original award.
4) The destruction of records shall be subject to the previous order in writing of the Executive Director of the Exchange.
5) The Exchange shall maintain a register wherein the brief particulars of the records destroyed shall be entered , alongwith the certification regarding the date and mode of destruction .
Provided further that this Bye-law shall also be applicable to all arbitration awards, passed prior to this Bye-law coming into effect and the Arbitration Records meeting the criterion as above on the date of this Bye-law coming into effect , will be destroyed in the manner specified.
946
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
1ARBITRATION BETWEEN MEMBERS
Reference to Arbitration
282. All claims, complaints , differences and disputes between members arising out of or in relation to any bargains, dealings , transactions or contracts made subject to the Rules, Bye--laws and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto ( including claims, complaints , differences and disputes relating to errors or alleged errors in inputting any data or command in the Exchange's computerised trading system or in execution of any trades on or by such trading system) or anything to be done in pursuance thereof and any question or dispute whether such bargains , dealings , transactions or contracts have been entered into or not shall be subject to arbitration and referred to the Arbitration Committee as provided in these Bye- laws and Regulations,
Reference to Dispute Resolution Officers
282A. Notwithstanding anything stated in Bye-law 282, if any claim, complaint , difference or dispute between members of the nature referred to in Bye- law 282 involves , in whole or in part , one or more of the following matters then the decision on such matter or matters shall be referred to the arbitration of a Dispute Resolution Officer as provided in the Bye-law 315B and the concerned Regulations :
( 1) the determination as to whether any document constitutes good delivery or bad delivery:
(ii ) the determination of the correctness or validity of an objection to transfer of a security raised by a company or other issuer of securities or its transfer agent ;
(Ilf) the determination of a question whether a member is obliged to rectify or replace any document on the ground that it is a bad delivery document:
(iv) the applicability and /or interpretation of any Rules, Bye- laws , Regulations , Guidelines, Directions or instructions ( by whatever name called) for determining any matter referred to in sub-clauses ( i ) to ( iii) of this Bye-law;
(v) such other matters as may be specified by the Governing Board for the purposes of this Bye- law.
Amended by Governing Board Resolution dated 10.06.0997 and approved by SEBI vide letter dated 26.03.1998 these new Bye-Laws come into offect from 29.08.1998 947 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
Legal Proceedings with Permission
of the Governing Board
283. In respect of any claim , complaint , difference or dispute required to be referred to arbitration under these Bye-laws and Regulations no member shall commence legal proceedings against another without the permission of the Governing Board. If a member institutes such proceedings without permission and recovers any money or other reliefhe shall hold the same in trust for the Exchange and shall pay the same to the Exchange to be dealt with in the manner directed by the Governing Board.
Application for Arbitration
284. Whenever a claim , complaint , difference or dispute which under these Bye-laws and Regulations must be referred to the Arbitration Committee arises between members any member who is a party to such claim , complaint , difference or dispute may apply to the Arbitration Committee to inquire into and arbitrate in the dispute.
Arbitrators
285. Whenever a reference is made to the Arbitration Committee it shall be heard by a sole arbitrator or by three of its members to be specified either generally or with reference to any particular claim , complaint , difference or dispute at a meeting of the full Bench of the Arbitration Committee. While appointing the members of the Arbitral Tribunal the Arbitration Committee shall have regard to the fact that none of them is interested in elther of the parties and is independent white deciding the disputes between the parties . Such member or members shall act as the Arbitrator or Arbitrators , in regard to such reference ( Hereafter referred to as "The Lower Bench of the Arbitration Committee" or " the Lower Bench") .
Commencement of Arbitration
285A. The Executive Director shall appoin! one of its employees as Arbitration Secretary and one or more of its employees as Arbitration Assistants to assist the Secretary to render ministerial and secretarial assistance and perform other functions as provided in these Bye- Laws . The Arbitration Secretary and Arbitration Assistants for Arbitrations between Member and Non-Member and for Arbitrations between Members may be the same or different as may be decided by the Executive Director.
2855. The Arbitration Secretary or any other assistant authorised by arbitration secretary shall receive applications for reference, in such forms as the Exchange may prescribe, made under Bye- Law 284 accompanied by the prescribed fees and charges and as many additional copies of 948
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
+ application for reference, statement of claim and copies of the documents relied upon such as Contract , Bills , Ledger account , Acknowledgment of delivery and receipt of shares etc. in support of the claim . Arbitration Secretary shall verify whether the application for reference is accompanied by the copies of the application and the documents . He shall also verify whether the prescribed fees and charges for Arbitration have been paid. The Arbitration secretary shall call upon the parties to the reference to ensure that filing of papers and pleadings arecompleted expeditiously . The Arbitration Secretary shall be entitled to give directions relating to filing of papers and pleadings and all secretarial matters and shall also be entitled to specify and extend the period within which a party should file papers and pleadings . Any dispute relating to filing and the Arbitration Secretary's directions in relation thereto shall be decided by the Lower Bench after hearing the concerned parties. The Arbitration Secretary shall endeavour to ensure that filing of papers and pleadings and all secretarial matters are completed within two months of the application for reference being made and shall place the matter before the Lower Bench forthwith upon the same being completed. The date on which Application for reference is received by the Exchange shalli be the date of reference to Arbitration . Any Arbitration Assistant authorised by the Arbitration Secretary may perform the duties of the Arbitration Secretary.
285C. The Lower Bench shall not be obliged to commence the hearing of the arbitration reference until filing of papers and pleadings and all secretarial and ministerial matters have been completed unless -
(1) the Arbitration Secretary, being of the view that the matter should be placed before the Lower Bench for directions , places the matter before the Lower Bench for directions; or
( il) the Arbitration Secretary is of the view that filing of papers and pleadings and/or any secretarial or ministerial matter( s) has/have not been completed despite sufficient time having been given for the same and the matter should be placed before the Lower Bench .
285D. If the amount of the claim involved in a reference does not exceed Rs . 5,000/- then , notwithstanding anything stated in the other Rules, Bye- laws and Regulations , the Lower Bench shall decide the reference on the basis of the pleadings and documents before it without hearing the parties, provided that the Lower Bench may afford the concerned parties an opportunity to be heard if it is of the opinion that in view of the facts and circumstances of any particular reference it is necessary to do so in order to properly decide the reference.
949 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Notice
286. Save as otherwise provided not less than two days' notice of the time and place appointed for the hearing shall be given to both the parties to the reference.
Both Parties Present
287. If both the parties to the reference are present at the appointed time and place the arbitrators shalt proceed to hear the reference and to give the award.
Ex Parte Decision and Summary Disposal
288. If the party against whom the reference is filed be not present at the appointed time and place the arbitrators may hear and decide the reference ex parte and if the party filing the reference be not present the arbitratorsmay dismiss the reference summarily.
Set-off and Counter-Claim
288A. On a reference to arbitration by one party the other party or parties shall be entitled to claim a set - off or make a counter -claim against the first party provided such set-off or counter-claim arises out of or relates to dealings, transactions and contracts made subject to the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein and provided further such set-off or counter- claim is presented together with full particulars at or before the first hearing of the reference by the Arbitrator or Arbitrators but not afterwards unless permitted by the arbitrator or arbitralors .
Period for Lower Bench Award
289. The Lower Bench shall make the award within one month of the completion of the filing of papers and pleadings and all secretarial and ministerial matters or the matter being placed before it pursuant to clause (ii ) of Bye- law (285 C) . The Award of any two oul of 3 Arbitrators , in case of disagreement shall be deemed to be the award in Arbitration .
Costs
289A. Unless otherwise agreed by the parties , -
(a) the costs of an arbitration shall be fixed by the arbitral tribunal ;
(b) the arbitral tribunal shall specify - 950
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
[PART IV ( 1) the party entitled to costs ,
(ii) the party who shall pay the costs,
(NI) the amount of costs or method of determining that amount , and
(Iv) the manner in which the costs shall be paid.
Explanation For the purpose of clause ( a) , " costs " means reasonable costs relating to-
(1) the fees and expenses of the arbitrators and witness .
(II) legal fees and expenses,
(II) any administration fees of the institution supervising the arbitration, and
(iv) any other expenses incurred in connection with the arbitral proceedings and the arbitral award.
Lower Bench Award when final and
Appeal to Arbitration Committee
290A. The Award of the Lower bench of the Arbitration Committee in a reference shall be final and binding to the reference unless a party is entitled to appeal to the full bench therefrom under clause (B) .
2908 A party to a reference who is dissatisfied with any award of the " Lower Bench " may appeal to the Full Bench of the Arbitration Committee against such award within seven days of the receipt by him of such award if the principal amount of the claim disallowed by the Lower Bench to the Appellant exceeds Rs . 11.00.000/- ) or if the amount awarded against the Appellant by the Lower Bench ( without taking into account interest from the date of the award ) exceeds Rs . 1 ( 1,00,000 /- }
Deposit and Statement of Objections
291A. The party appealing to the Full Bench of the Arbitration Committee shall state in writing the objections to the award of the " Lower Bench " and shall unless exempted in whole or in part by the Governing Board or the President deposit with the Exchange in cash the full amount ordered to be paid or the securities or the value at the ruling market price of the Amended by Goveming Board Resolution dated 07.06.2002 and approved by SEBI on 11.07.2002 951 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
securities ordered to be delivered in the award . The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that such deposit be handed over by the Exchange to the other party in accordance with the terms of thedecision in appeal.
Deposit Certificate
2918. A certificate from the Exchange showing that the deposit if any as required by sub- clause (A) has been lodged shall be attached to the appeal and the Full Bench of the Arbitration Committee shall not entertain anappeal to which such certificate is not annexed.
HearingofAppeal
292. When the deposit certificate is annexed to the appeal the Full Bench of the Arbitration Committee shall itself proceed to hear the appeal and arbitrate in the reference .
Perlod for Full Bench Award
292A. The Full Bench of the Arbitration Committee shall endeavor to make the award within one month of the date of filing of the appeal .
Certain Members may not Vote
293. The members of the Full Bench of the Arbitration Committee who have made the award against which an appeal is made to the Full Bench of the Arbitration Committee shall not attend the meetings or vote at the Full Bench of the Arbitralion Committee at which the appeal is heard or decided.
Award ofArbitration Committee when Final
294. The award of the Full Bench of the Arbitration Committee in a reference shall be final and binding on the parties to the reference if the principal amount of the claim disallowed by the Full Bench of the Arbitration Committee to the Appellant does not exceed 1 (Rs . 5,00,000/-) or if the amount awarded against either party by the Full Bench (without taking into account interest from the date of the award ) does not exceed (Rs . 5,00,000/-) .
Amended byGoverning Board Resolution dated 07.06.2002 and approved by SEBI in 11.07.2002
48-250 G1/2010 952
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Appeal to the Goveming Board
295. If the principal amount of the claim disallowed by the Full Bench of the Arbitration Committee to a party dissatisfied with the award exceeds 1 ( Rs . 5,00,000/-) or if the amount awarded by the Full Bench against a party dissatisfied with the award ( without taking into account interest from the date of the award ) exceeds 2(Rs . 5,00,000/-) the party dissatisfied with the award of the Full Bench of the Arbitration Committee may appeal to the Governing Board against such award within seven days of the receiptby hím of such award .
Written Objections and Certificate
296. (a) The party appealing to the Governing Board shall state in writing the objections to the award of the Full Bench of the Arbitration Committee and shall unless exempted in whole or in part by the Governing Board or the President deposit with the Exchange in cash the full amount ordered to be paid or the securities or the value al the ruling market price of the securilies ordered to be delivered in the award . The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that such deposit be handed over by the exchange to the other party in accordance with the terms of the decision in appeal .
Deposit Certificate
( b) A certificate from the Exchange showing that the deposit if any as required by sub-clause ( a) has lodged shall be attached to the appeal and the Governing Board shall not entertain an appeal to which such certificate is not annexed .
Decision of the Governing Board Final
297. When the deposit certificate is annexed to the appeal the Governing Board shall proceed to near the appeal and the decision of the Governing Board shall be deemed final and binding on the parties to the appeal.
Period forGoverning Board Award
297A. The Governing Board shall endeavour to make the award within one month of the appeal being filed.
Amended by Governing Board Resolution dated 07.06.2002 and approved by SEBI on 11.07.2002 2Amendedby Governing Board Resolution dated 07.06.2002 and approved by SEBI on 11.07.2002 953 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Signing of Award
298. (1 ) Every award shall be made in writing and shall be signed by those members of the concerned arbitral tribunal who have participated in making the award.
(1) For the purposes of clause (i ) , the signatures of the majority of the members of the concerned arbitral tribunal who have participated in making the award shall be sufficient so long as the reason for any omitted signature is stated.
(II) For the purpose of clauses (i ) and ( ii ) the members of the arbitral tribunal who have participated in making the award or the majority of such members, as the case may be , may by unanimous resolution or writing authorise any member or members of the arbitral tribunal to sign the award on behalf of all the members so authorising . In such event the award shall be considered as duly signed by all the members so authorising if the award is signed by such authorised member or members .
iv) The award shall state the reasons upon which it is based , unless -
(
(0) the parties have agreed that no reasons are to be given; or
(b) the award is on terms agreed between the parties
(v) The award shall state its date and the place of arbitration and the award
(vl ) After the award is made , a signed copy shall be delivered to each party.
Members Interested Not to Altend
299. A partyto a reference who is a member of the Arbitration Committee or the Governing Board shall not attend any meeting of the Arbitration Committee or of the Governing Board at which an inquiry into the reference or appeal is made or at which a reference or appeal is heard.
Adjourned Meeting
300. It shall be no objection to an award of the Arbitration Committee or of the Governing Board that the meeting at which a reference or appeal was inquired into or a reference or appeal was heard was adjourned from time to time or that the inquiry was not completed or that the reference or appeal was not finally heard at one meeting.
954
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
[PART IV
Change in Composition
301. It shall be no objection to an award of the Arbitration Committee or of the Governing Board that the composition of the Arbitration Committee or the Governing Board changed during the inquiry or reference or appeal ;
Provided however that no member of the Arbitration Committee or the Governing Board as the case may be who shall not have been present al every meeting at which inquiry into the reference or appeal was made or the reference or appeal was heard shall participate in giving the final decision
Summary Dismissal
302. If a party to a reference who has appealed to the Arbitration Committee or to the Governing Board against an award be not present at the time fixed for hearing the appeal the Arbitration Committee or the Governing Board as the case may be may dismiss the appeal summarily.
Appeal Ex Parte
303. If a party to a reference in whose favour an award has been made be not present at the time fixed by the Arbitration Committee or the Governing Board for hearing the appeal against such award the Arbitration Committee or the Governing Board may proceed to hear the appeal ex parte.
Rehearing Ex Parte Award
304. On sufficient cause being shown the Arbitration Committee may set aside an ex parte award made by the arbitrators or the Arbitration Committee and the Governing Board may similarly set aside any ex parte award and in any such case the Arbitration Committee or the Governing Board may direct that the reference or the appeal be again enquired into or heard.
Remission ofAward
305. The Governing Board in its discretion may within fifteen days of an award remit the award of any matter referred to arbitration to the arbitrators or the Arbitration Committee upon such terms as it thinks fit and thereupon the arbitrators or the Arbitration Committee shall reconsider the matter and either confirm or revise the previous decision .
Fresh Reference on Non - compliance
with Award when allowed
306. Whenever an award directs that certain acts or things be done by the parties to the reference and a party fails to comply with such direction the other party may make a fresh reference for a future award for determining 955 PART [V]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
the dispute outstanding or the amount of damages or compensation payable by reason of such failure.
Late Claims Barred
307. ( 1 ) The Arbitration Committee shall not take cognisance of any claim, complaint , difference or dispute unless the same has been referred to it within six months of the last date of the concerned settlement . Any dispute as to whether a claim , complaint , difference or dispute falls within the ambit of this clause shall be decided by the Lower Bench .
(Π) The Arbitration Committee shall not lake cognisance of any claim, complaint , difference or dispute relating to a company objection in respect of a bad delivery where the Company has issued an objection memo as required by the applicable good/bad delivery guidelines unless the same has been referred to it within the time limit prescribed from time to time by the Securities and Exchange Board ofIndia's guidelines , rules or regulations relating to bad delivery. Any dispute as to whether any claim , complaint , difference or dispute falls within the ambit of this clause shall be decided by the Lower Bench.
(M) If a member who desires to refer a dispute to arbitration after the period specified in clause (i ) or ( ii) , as may be applicable , satisfies the Executive Director that he had sufficient cause for not making the reference within such period then the Executive Director may extend the period to such further period as the Executive Director thinks fit and proper. In such event , the Arbitration Committee may take cognisance of the claim , complaint, difference or dispute if it is referred to arbitration within such extended period . Before deciding whether or not to extend the period under this clause, the Executive Director shall afford an opportunity to be heard to the member applying for the extension as also to the member or members against whom the reference is proposed to be filed.
(iv) Every decision of the Executive Director under this Bye- law shall be in writing and shall take the reasons for the decision .
(v) A member aggrieved by a decision of the Executive Director declining to extend the period may file an appeal to the Governing Board within seven days of the Exchange informing him in writing of the Executive Director's decision .
956
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Extension of Time
308. The Governing Board may for special reasons extend the time within which a reference to arbitration or an appeal against any award of the arbitrators or the Arbitration Committee may be made whether the time for making the same has expired or not .
Extension of Time for Making an Award
309. The Governing Board may if deemed fit whether the time for making the award has expired or not and whether the award has been made or not extend fromtime to time the time for making an award .
Remedies at Law
310. The Arbitration Committee or the Governing Board may decline to hear a reference or an appeal or may dismiss any reference or appeal at any time during the proceedings and refer the parties to their remedies at law and it shall so refer them upon the joint request of the parties .
Penalty on Fallure to Submit to or Abide by Award in Arbitration
311. A member who fails or refuses to submit to or abide by or carry out any award in arbitration between members as provided in these Bye-laws and Regulations shall be expelled by the Governing Board and thereupon the other party shall be entitled to institute legal proceedings to enforce the award under the Civil Procedure Code 1908 (5 of 1908) in the same manner as if it is a decree of the court .
Setting aside of Award and Fresh Reference
311A. (1 ) An arbitration award may be set aside by the court on an application made under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act , 1996 on the grounds mentioned in that section.
(2) Whenever an award made under these Bye - laws and Regulations is set aside by the court , the matter shall be again referred to arbitration as provided in these Bye laws and regulations and the claims, differences and disputes shall be decided by arbitration only.
Correction and Interpretation of Award:
3118. (1 ) Within 15 days of the receipt of the arbitral award;
(a) Any party to an arbitration agreement , with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to correct any computational error , any arithmetical error , any clerical or 957 PART IV)
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
typographical error or any other error of a similar nature occurring in the award;
(b) A party with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to give an interpretation of a specific point or part of theaward.
(2) If the arbitral tribunal consider the request made under clause ( 1 ) to be justified , it may make the correction or give the Interpretation and the interpretation shall form part of the award.
(3) The arbitral tribunal may on its own correct the errors of the type indicated in sub clause (a) of clause ( 1 ) within 10 days of making the award. An intimation of such correction shall be given to the parties in case correction is made after delivering uncorrected copy of the award to the parties and corrected copies of the award shall be given to the parties.
(4) A party with notice to the other party may request the arbitral tribunal within 15 days of receipt of the award , to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings , but omitted from the arbitral award .
(5) If the arbitral tribunal considers the request made under clause(4) to be justified, it shall make the additional arbitral award within 7 daysof the receipt of such request .
Arbitration Fees
312. The parties desiring to make a reference to arbitration or proceed in appeal shall pay in advance the fees prescribed in the relative Regulation or such other fees as the Governing Board may from time to time prescribe in modification or substitution thereof.
Payment of Feos
313. Unless otherwise directed in the award the party against whom the award is finally made shall pay all fees paid by the other party to the reference in connection with the arbitration proceedings .
Assistance în Conduct of Arbitration Proceedings
314. No legal Practitioner shall be permitted to plead or act for the parties to Arbitration at any level of the Arbitration including the appeals . The parties may be permitted by the Arbitrator to have assistance of a duly authorised next friend in the conduct of Arbitration Proceedings.
Regulation 16 958
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Complaintby Non -Member
315. (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye - laws and Regulations in special cases when the permission of the Governing Board, the President or the Executive Director has been previously obtained a complaint by a non- member against a member or any claim , difference or dispute between a non -member and a member may be referred at the instance of the non - member to arbitration in accordance with the Bye-laws and Regulations relating to arbitration between members and thereupon the member concerned shall submit to such arbitration .
Form of Reference
(b) The Governing Board or the President or the Executive Director may in its or his sole discretion grant or refuse permission applied for as provided in sub-clause (a) and an application for this purpose shall not be considered unless the non- member first signs and submits the Form of Reference prescribed in the relative Regulation or such other Form of Reference as the Governing Board may from time to time prescribe in modification or substitution thereof .
Dispute Resolution Officers & Umpires
315A. ( i ) The Executive Director and in the absence of the Executive Director, the Governing Board , shall -
(a) from time to time appoint one or more Dispute Resolution Officers from amongst its employees for such period , if any, as may be specified; and
(b) at any time revoke the appointment of any Dispute Resolution Officer without being required to assign any reason.
( 1) The Arbitration Committee shall -
(a) from fime to time appoint one or more Umpires from amongst the Exchange's employees for such period, if any, as may be specified; and
(
b) at any time revoke the appointment of any Umpire without being required to assign any reason .
Rgulation16 PART IV]
95 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
References and Appeals to Dispute Resolution Officers & Umpires
31.5B. (1) If a member ( hereinafter referred to as " the Receiving Member" ) who has received delivery of a document or an objection memo from a company through the Clearing House is of the view , on a scrutiny of the document or objection memo, that the same does not constitute good delivery or a valid objection and therefore desires to retum the document / objection memo to the member who delivered the document /objection memo to the Receiving Member through the Clearing House ( hereinafter referred to as " the Delivering Member' ) then the Receiving Member may, within such period as the Governing Board may prescribe , apply to a Dispute Resolution Officer for his decision as to whether the documents constitute bad delivery or whether the objection memo constitutes a valid objection . If the Receiving Member does not apply to the Dispute Resolution Officer for a decision within the period prescribed by the Governing Board then the procedure provided in this Bye-law shall not apply and the Receiving Member may refer his claim ordispute relating to the documents /objection memo to arbitration under Bye- law 284.
(11) Not withstanding anything stated in 315 B( i ) or Bye-law 282 ( A ) , if a member is declared a defaulter then all proceedings pending before a Dispute Resolution Officer or Umpire at the time of declaration of default and all matters to be thereafter referred to a Dispute Resolution Officer or a Umpire shall be referred to Arbitration in accordance with the provisions relating to Arbitration between members ..
(W) Every such application for arbitration to a Dispute Resolution Officer shall mention the number for other detailed reference in the absence of a number ) of the rule, bye-law, regulation , guideline. direction or instruction on the basis of which the Receiving Member is contending that the document does not constitute good delivery or that the objection memo does not constitute a valid objection failing which the Dispute Resolution Officer shall nol proceed with the application.
(lv) The proceedings before the Dispute Resolution Officer shall be summary in nature . The Dispute Resolution Officer shall not be required to give any party any notice or an opportunity to reply or be heard unless the Dispute Resolution Officer is of the view that , on the facts of that reference, any, some or all of the parties to the claim, complaint , difference or dispute are required to be heard. In the latter case, the Dispute Resolution Officer may give to the concerned parties an opportunity to be heard by serving upon them 49-250 G1/2010 [PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932) 960
not less than two hours' notice and the provisions of Bye-laws 287 and288 shall apply mutatis mutandis.
(v) If the Dispute Resolution Officer determines that the documents constitute good delivery or that the company's objection memo constitutes a valid objection , the Receiving Member shall not be entitled to return the documents or the objection memo to the Delivering Member on the ground of bad delivery/invalid objection memo . However, if the Receiving Member does not accept the Dispute Resolution Officer's decision that the documents constitute good delivery or that the objection memo constitutes a valid objection , the Receiving Member may prefer an appeal to an Umpire appointed by the Arbitration Committee within three days of the Dispute Resolution Officer's award or a copy of the award being received by the Receiving Member.
(vi ) If the Dispute Resolution Officer decides that the documents constitute bad delivery or that the company's objection does not constitute a valid objection , the Receiving Member shall be entitled to return the documents /objection memo to the Clearing House on the ground of bad delivery or invalid objection for being in tum returned to the Delivering Member . However , if the Delivering Member does not accept the Dispute Resolution Officer's decision that the documents constitute bad delivery or that the objection memo does not constitute a valid objection , the Delivering Member may prefer an appeal to an Umpire within three days of the Dispute Resolution Officer's award or a copy of the award being received by the Delivering Member.
(vil) The provisions of Bye-laws 287, 288, 300, 301 , 302, 303, 312 and 313 shall unless inconsistent with this or any other Bye-law or regulation relating to Dispute Resolution Officers or Umpires , mutatis mutandis apply to references to and arbitration proceedings before a Dispute Resolution Officer and an Umpire so far as the same may be applicable.
(vili ) Every award by a Dispute Resolution Officer or Umpire shall be in writing, shall state the reasons for the award and shall be signed by the Dispute Resolution Officer or the Umpire.
(Ix) The Delivering Member or the Receiving Member (or both ) may prefer an appeal to the Full Bench of the Arbitration Committee from an award of an Umpire within three days of the award or a copy of the award being received by the member seeking to prefer the appeal . The provisions of these Bye-laws relating to appeals to the Full Bench shall apply mutatis mutandis to the appeals preferred to the Full Bench under this clause .
961 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Forms
315 C. The Governing Board may from time to time prescribe forms for the purposes of these Bye- laws including forms in which the reference should be made, any notice should be given , the award should be passed and in which any appeal may be preferred.
Member
315 D. For the purposes of this chapter the term " member " shall include, and shall always be deemed to have included , a former member of the Exchange who was a member of the Exchange at the time when the concerned bargain, dealing , transaction or contract was entered into.
Umitation
Claims against defaulter members :
315 E. ( 1 )
(a) No claim which has arisen or has become due before a member has been declared defaulter as per the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange, shall be entertained against him by the arbitrators after the expiry of six months from the day the member is declared defaulter .
(b) No claim which has arisen after a member has been declared defaulter as per the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange shall be entertained against him by the arbitrators after the expiry of six months from the day the claim arises or becomes due .
(c) Whether the claim falls within the period of limitation provided in Clause (a) and ( b ) shall be decided by the arbitrator and in case he finds that it does not fall within the period specified therein , he shall dismiss the application for reference to arbitration . He may admit the application after the prescribed period if the applicant satisfies him that there is sufficient cause for not making the application within such period as provided in section 5 of the Limitation Act , 1963.
2) Application of Umitation Act, 1963 :
(
Subject to 1 ( a) to ( c) and special provisions made in these Bye-Laws providing limitation for making various applications, for preferring appeals and for taking other steps in the conduct of Arbitration proceedings or in the proceedings before the Dispute Resolution Officers, all the provisions of Limitation Act , 1963 or other Law relating to limitation as may be in force in India from time to time [PART IV 962 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932 ) shall apply to Arbitrations under this chapter as they apply to Proceedings in Court .
Adjournment Costs
315 F. The Governing Board, the Arbitration Committee , a Lower Bench, a Dispute Resolution Officer, an Umpire and an Arbitration Officer shall not be obliged to adjourn a hearing on the request of any party. However, in the event of an adjournment being granted, the Governing Board, the Arbitration Committee, a Lower Bench , a Dispute Resolution Officer, an Umpire and/or an Arbitration Officer shall be entitled to direct the party requesting the adjournment to pay to the other party/parties such amount as costs as the Governing Board, the Arbitration Committee , the Lower Bench , a Dispute Resolution Officer, an Umpire or the Arbitration Officer thinks fit and proper.
Appeal/reference Period Ending on Holiday
315 G. If the period within which any reference or appeal is required to be filed ends on a day on which the offices of the Exchange are not open for filing such reference or appeal, then the appeal may be filed on the next day after such period on which the offices of the Exchange are open for filing such a reference or appeal .
Award to Adjudge Interest
315 H. Where and in so far an award is for the payment of money the arbitral tribunal may adjudge in the award the interest to be paid on the principal surn adjudged for any time prior to the institution of the arbitration proceedings and may also adjudge the additional interest on such principal sum as is deemed reasonable for the period from the date of the institution of the arbitration proceedings to the date of the award and further interest on the aggregate sum so adjudged at such rate as is deemed reasonable from the date of the award to the date of payment or the date of the decree , A sum directed to be paid by the Arbitral Award shall, unless the award otherwise directs, carry interest at the rate of 18 percent per annum from the date of award to the date of payment .
Ministerial Duties
3151. The Secretary and the employees of the Exchange acting under his authority shall -
(1 ) maintain a register of references;
(11) Receive all applications for arbitration , references and communications addressed by the parties before or during the course of arbitration or otherwise in relation thereto;
PART [V]
963 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
( WI) receive payment of all costs , charges, fees and other expenses;
(iv) give notices of hearing and all other notices to be given to the parties before or during the course of the arbitration or otherwise in relation thereto;
(v) communicate to parties all orders and directions of the arbitrator;
(vi ) receive and record all documents and papers relating to the reference and keep in custody all such documents and papers except such as the parties are allowed to retain;
(vil ) publish the award on behalf of the arbitrator
(vill) To enter the award and any changes therein in the register of references .
(Ix) generally do all such things and take all such steps as may be necessary to assist the arbitrator in the execution of their functions .
The Secretary or the Exchange shall not be obliged to maintain records of any transaction or matter for a period longer than 5 years after the date of occurrence of such transaction or matter.
Indemnity
315 J. No party shall bring or prosecute any sult or proceedings whatever against the Exchange , the Governing Board, the President , the Secretary or any employee or employees of the Exchange acting under his authority or against the arbitrators for or in respect of any matter or thing purportingto be done under these Bye- laws and Regulations nor any suit or proceedings ( save for the enforcement of the award) against the other party or parties to the reference.
Removal of difficulties
315 K. If any difficulty arises in giving effect to these Bye- laws in the conduct of arbitration , resort may be had to the provisions of Part I of the Arbitration and Conciliation Act , 1996, which are not inconsistent with these Bye-laws.
Administrative Assistance
315 L The Exchange shall render all secretarial and other assistance for the conduct of arbitration proceedings by appointing adequate staff and by providing proper accommodation, stationery and other facilities .
The Secretary of the Arbitration Division with the help of the assistants shall maintain all registers , files and records of arbitrations in proper order and shall be responsible for keeping them upto date. He shall maintain [PART IV 964
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
statistics of all pending and disposed off references and at the end of each quarter shall report to the Governing Board of the Exchange the number of pending references at the commencement of every month , references received during the month and the references disposed off. He shall report the references pending for more than four months , with the reasons for the delay and the steps taken for the early disposal of those references and shall carry out the directions issued by the Governing Board fromtime to time . The Secretary shall also arrange to issue certified copies of the documents , awards and other proceedings to the parties on receiving the charges fixed by the Governing Board from time to time and shall render all other assistance for enforcement of the awards.
Maintenance/Disposal of Arbitration Record
315 M The Exchange shall adopt the following in respect of disposal of the arbitration Records:
1) The original arbitration award with acknowledgements shall be preserved permanently .
2) Records pertaining to arbitration Proceedings/ Submissions/ Forms etc. shall be preserved for a period of 5 years from the date of the award, it no appeal for setting aside the award is filedbefore the Court of Law.
3) in case, an appeal is filed before the Court of Law , the records shall be preserved for a period of five years from the date of final disposal of the matterby the Court . Further , where any order / judgment of any Court of Law in respect of award is received , certified copy of the same shall be retained permanently along with the original award.
4} The destruction of records shall be subject to the previous order in writing of the Executive Director of the Exchange.
5) The Exchange shall maintain a register wherein the brief particulars of the records destroyed shall be entered , along with the certification regarding the date and mode of destruction .
Provided further that this Bye-law shall also be applicable to all arbitration awards, passed prior to this Bye-law coming into effect and the Arbitration Records meeting the criterion as above on the date of this Bye- law coming into effect , will be destroyed in the manner specified . "
InsertedbyGoverning Board Resolution dated 19.08.2003 and approved by SEBI on 20.10.2003 965 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
DEFAULT
Declaration of Default
316. A member ( may ) be declared a defaultler by direction of the Governing Board or the 2 { Cheif Executive Officer and in his absence the Chief Operating Officer) - (1) if he is unable to fulfil his engagements ; or
(N) if he admits or discloses his inabilily to fulfil or discharge his engagements , obligations and liabilities: or
(M) if he fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing -out effected against him under these Bye-laws and Regulations ; or
(lv) if he fails to pass Claim Notes to members ( provided that fact is reported to the Exchange by the member not receiving the Claim Note before the Pay-in Day fixed for that Clearing) or to pay any sum due to the Clearing House or to submit or deliver to the Clearing House on the due date the Delivery and Receive Orders , Statement Sheets of Differences and Securities , Balance Sheet and such other Clearing Forms as the Governing Board may from time to time determine provided that in any such case the declaration of default may be delayed if deemed proper upto but not beyond the Settling Day fixed for that Clearing; or
(v) if he fails to pay or deliver to the Defaulters' Committee all monies , securities and other assets due to a member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such member as the Governing Board or The President may direct ; or
3 (v ) if he fails to pay any sum payable by him to the Trade Guarantee Fund 4 (or ) 5(vil) he fails to fulfil or discharge any obligation or liability under an Approved Scheme ( asdefined by Bye-law 418 ) or under any borrowing , lending , contracts , dealings ortransactions under or pursuant to an Approved Scheme .
Substituted by SEBI 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.
* Inserted byGovemina Board Resolution dated 18.01.01 and approved by SEBI on 18.03.01. Inecrtied byGavarning Board Resolution dated 09.05.97 and approved by SEBI on 10.05.97 .
Inecnied by Governing Board Resolution dated 18.01.01 and approved by SEBI on 16.03.01.
Inecated by Governing Board Resolution dated 18.01.01 and approved by SEBI on 16.03.01 .
966
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV Provided that the Governing Board or the { Chief Executive Officer and in his absence the Chief Opertaing Officer } may not declare a member as a defaulter if his default is of a sum less than the value of the Base Capital and Additional Capital of the member with the Exchange , all refundable contributions by the member to the Trade Guarantee Fund , and any other marketable securities , money and bank guarantee furnished by the member to the Exchange and accepted by the exchange ; and , in such case , the Exchange may realise and utilise the Base Capital , Additional Capital, refundable contributions , such securities , money and guarantee to discharge the members ' , obligations and liabilities and suspend the member's membership rights ,
2 316A. Subject to the provisions of Bye-law 316 , where a member has failed to pay his settlement dues to the Clearing House , the Governing Board or the President shall declare the member as a defaulter before the pay out is declared;
Provided that nothing in this Bye-law shall prevent the Governing Board. or the President from declaring the member as a defaulter after the declaration of the pay out if the member was for any reason not declared as a defaulter before the pay out .
Failure to Fulfil Obligation to Non -Members
317. The Governing Board may order a member to be declared a defaulter if he fails to meet an obligation to a member or non - member arising out of a Stock Exchange transaction .
Insolvent a Defaulter
318. A member who has been adjudicated an insolvent shall be ipso facto declared a defaulter although he may not be at the same time a defaulter on the Exchange.
Member'sDuty to Inform
319. A member shall be bound to notify the Exchange immediately if there be a failure by any member to discharge his liabilities in full .
Compromise Forbidden
320. A member guilty of accepting from any member anything less than a full and bonafide money payment in settlement of a debt arising out of a transaction in securities shall be suspended for such period as the Governing Board may determine.
Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97 Inserted by SFBI on 09 05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97, PART IV]
967 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
Notice of Declaration of Default
321. On a member being declared a defaulter a notice to that effect shall be posted forthwith on the notice board of the Exchange.
Defaulter's Books and Documents
322. When a member has been declared defaulter the Defaulter's Committee shall take charge of all his books of accounts, documents , papers and vouchers to ascertain the state of his affairs and the defaulter shall hand over such books, documents, papers and vouchers to the Defaullers' Committee.
ListofDebtors and Creditors
323. The defaulter shall file with the Defaulter's Committee within such time of the declaration of his default as the Governing Board or the President may direct a written statement containing a complete list of his debtors and creditors and the sum owing by and to each.
Defaulter to Give Information
324. The defaulter shall submit to the Defaulter's Committee such statement of accounts, information and particulars of his affairs as the Defaulters ' Committee may from time to time require and if so desired shall appear before the Committee at its meeting in connection with his default.
Inquiry
325. The Defaulters ' Committee shall enter into a strict inquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report to the Governing Board anything improper , unbusiness like or unbecoming a member in connection therewith which may come to its knowledge.
Defautter'sAssets
326. The Defaulters ' Committee shall call in and realise the security and margin money and securities deposited by the defaulter and recover all monies, securities and other assets due , payable or deliverable to the defaulter by any other member in respect of any transaction or dealing made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and such assets shall vest in the Defaulters ' Committee for the benefit and on account of the creditor members .
1326A. Notwithstanding anything stated in Bye- law 326, where a member is declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Jasoned by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Goroning Board on 10.05.97.
50-250 G1/2010 [PART IV 968
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye-law 326 shall be inapplicable and in such case the Defaulters ' Committee shall call in and realise the security and margin money and securities deposited by the defaulter and recover all money, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any other member in respect of any transaction or dealing made subject to the Rules. Bye-laws and Regulations of the Exchange and such assets shall vest in the Defaulters ' Committee and shall be dealt with by the Defaulters' Committee in accordance with the relevant Regulations made under Bye- law3538.
Paymentto Defaulters' Committee
327. All monies , securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Defaulters' Committee within such time of the declaration of default as the Governing Board or the President may direct . A member violating this provision shall be declared a defaulter .
Fraudulent Preference
328. A member who shall have received a difference on an account or shall have received any consideration in any transaction prior to the date fixed for settling such account or transaction shall in the event of the member from whom he received such difference or consideration being declared a defautter refund the same to the Defaulters ' Committee for the benefit and on account of the creditor members . Any member who shall have paid or given such difference or consideration to any other member prior to such settlement day shall again pay or give the same to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members in the event of the default of such other member.
1328A. Notwithstanding anything stated in Bye-law 328, where a member is declared a defaulter on or subsequent to the date on which date the Trade Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye-law 328 shall be inapplicable and in such case a member who shall have received a difference on an account or shall have received any consideration in any transaction prior to the date fixed for setting such account or transaction shall in the event of the member from whom he received such difference or consideration being declared a defaulter on or subsequent to such date as the Governing Board may specify in this behalf refund the same to the Defaulters ' Committee for being dealt with by the Defaullers ' Committee in accordance with the relevant Regulations made under Bye-law 3538. Notwithstanding anything stated in Bye-law 328, any member who shall have paid or given such difference or consideration to any other member prior to such settlement 1 Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board on 10.05.97.
969 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
day shall, in the event of the default of such other member on or subsequent to such date as the Governing Board may specify in this behalf, again pay or give the same to the Defaulters ' Committee for being deall with by the Defaulters' Committee in accordance with the relevant Regulations made under Bye-law 353B.
Preferential Difference
329. A member who receives from another member during any Clearing a Claim Note or Credit Note representing a sum other than a difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalf and for the account of that constituent for that Clearing shall refund such sum if such other member be declared a defaulter within seven days after the Settling Day . Such refund shall be made to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye- laws and Regulations .
1329A. Notwithstanding anything stated in Bye-law 329 , where a member has been declared a defaulter on or subsequent to the date on which the TradeGuarantee Fund becomes operational , the provisions of Bye-law 329 shall be inapplicable and in such case a member who receives from another member during any Clearing a Claim Note or Credit Note representing a sum other than a difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalf and for the accountof that constituent for that Clearing shall refund such sum if such other member be declared a defaulter within seven days after the Settling Day. In such a case, such refund shall be made to the Defaulters ' Committee for being applied in accordance with the relevant Regulations made under Bye- law 353B.
Distribution
330. The Defaulters ' Committee shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets received in the course of realisation into such bank and/or keep them with the Clearing House in such names as the Governing Board may from time to time direct and shall distribute the same as soon as possible pro rata upto sixteen annas in the Rupee but without interest among the creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye-laws and Regulations.
2330A. Notwithstanding anything stated in Bye-law 330, where a member has been declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational , the provisions of Bye- kaw 330 Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board on 10.05.97.
2 Inaccted by SEBI on 09.05.97 and adoptedby Govaming Board on 10.05.97.
970
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV shall be inapplicable and in such case the Defaulters ' Committee shall at the risk and cost of the creditors of the defaulter pay all assets received in the course of realisation into such bank and/ or keep them with the Clearing House in such names as the Defaulters ' Committee may from time to lime determine and shall apply the same as soon as possible in accordance with the relevant Regulations made under Bye-law 353B .
Confirmed or Altered Making - up Prices and Hammer Prices 331. On a member being declared a defaulter the Governing Board shall fix hammer prices on the basis of the prices recorded in the closing - out if any against the defaulter and/or the average of the prices ruling in the market within half an hour of its opening after the declaration of default . The making- up prices in respect of the current Clearing in which the member was declared a defaulter shall be either confirmed or altered by the Governing Board keeping in view the hammer prices .
Adjustment at Confirmed or Altered Making - up Prices
332. ( a) Members having transactions with the defaulter in the current Clearing in which his default was declared shall adjust their accounts at the confirmed or altered making- up prices .
Closing -outAt Hammer Prices
(b) Members having open transactions with the defaulter in the ensuing Clearing that is in the Clearing following the one in which his default was declared shall be deemed to have closed - out such transactions at the hammer prices .
Closing- out in Open Market
(c) Members having open transactions with the defaulter in Non- Cleared Securities shall close-out such transactions in the open market immediately after the declaration of default .
Adjustment of Accounts with Defaulter
333. Members having transactions with the defaulter shall adjust their accounts with the defaulter at the confirmed or altered making - up prices , hammer prices and closing -out prices as provided in these Bye- laws and Regulations . The difference arising from such adjustment shall as the case may be either claimed from the defaulter or paid to the Defaulters ' Committee for the benefit of members who are creditors of the defaulter .
971 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
1333A. Notwithstanding anything stated in Bye-laws 331 , 332 or 333. where a member has been declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational , the provisions of Bye-laws 331 , 332 and 333 shall be inapplicable and in such case closing -out , adjustment , settlement or cancellation shall be effected against the defaulter only if required by the relevant Regulations made pursuant to Bye- law 3538 and in such case the closing-out, adjustment. settlement or cancellation shall be effected in accordance with the provisions of the relevant Regulations made pursuant to Bye-law 3538. The difference , if any , arising from such closing - out, adjustment , settlement or cancellation shall as the case may be either claimed from the defaulter or paid to the Defaulters ' Committee for being applied in accordance with the relevant Regulations made under Bye- law 353B .
Claim Against Defaulter
334. Within such time of the declaration of default as the Governing Board or President may direct every member carrying on business on the Exchange shall according as he may be required to do either compare with the Defaulters' Committee his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in these Bye-laws and Regulations or furnish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the Governing Board may prescribe or render a certificate that he has no such account .
Delay in Comparison or Submission of Accounts
335. Any member failing to compare his accounts or send a statement or certificate relating to a defaulter within the time prescribed shall be called upon to compare his accounts or send such statement or certificate within such further time as may be specified.
Penalty for Failure to Compare or Submit Accounts
336. The Governing Board may fine , suspend or expel any member who fails to compare his accounts or submit a statement of his accounts with the defaulter or a certificate that he has no such account within the prescribedtime.
Misleading Statement
337. The Governing Board may fine , suspend or expel a member if it is satisfied that any comparison statement or certificate relating to a defaulter sent by such member was false or misleading .
Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board on10.05.97.
972
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
[PART IV
Accounts ofDefaulters' Committee
338. The Defaulters' Committee shall keep a separate account in respect of all monies , securities and other assets payable to a defaulter which are received by it and shall defray therefrom all costs , charges and expenses incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.
Report
339. The Defaulters' Committee shall every six months present a report to the Governing Board relating to the affairs of a defaulter and shall show the assets realised , the liabilities discharged and dividends given .
Inspection of Accounts
340. All accounts kept by the Defaulters ' Committee in accordance with these Bye-laws and Regulations shall be open to inspection by any creditor member.
↑ { Provided that no creditor member shall be entitled to inspection of any accounts relating to the Trade Guarantee Fund .}
Scale of Charges
341. The charges to be paid to the Exchange on the assets collected shall be 5 per cent on the first Rs . 5,000 collected or part thereof and 2 per cent on any surn in excess of Rs . 5,000 or such other as the Governing Board may from time to time prescribe.
Application ofAssets
342. The Defaulters ' Committee shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs , charges and expenses as are allowed under these Bye -laws and Regulations in satisfying first the claim of the Exchange and the Clearing House and then rateably such admitted claims of members against the defaulter arising out of contracts entered into in the market in accordance with the provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
2342A. Notwithstanding anything stated in Bye-law 342, where a member has been declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye-law 342 shall be inapplicable and in such case the Defaulters' Committee Inserted by SEAL on 110.05.97 and adopted by Governing Board on 10.05.97.
2Insertud by SEBI on 19.05.97 and adopted by Guverning Board on 10.05.97.
973 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
shall , after defraying all such costs , charges and expenses as are allowed under these Bye-laws and Regulations , apply the net assets remaining in its hands in accordance with the provisions of the relevant Regulations made pursuant to Bye-law 3538.
Certain Claims Not to be Entertained
343. The Defaulters ' Committee shall not entertain any claim against a defauller -
(1 ) which arises out of a contract in securities dealings in which are not permitted or which are not made subject to the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange 1 or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security; }
(II) which arises out of a contract in respect of which comparison has not been made in the manner prescribed in these Bye-laws and Regulations or when there has been no comparison if a contract note in respect of such contract has not been rendered as provided in these Bye- laws and Regulations and receipt thereof obtained either on the duplicate or on the counterpart of such contract note or in a peon book stating the date and the number of the contract note rendered;
(illi) which arises from bargains not settled by delivery and payment within the time prescribed by these Bye-laws and Regulations; which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bonafide money payment in full on the day when such claims becomes due;
(v) which arises from any outstanding balance or any outstanding difference upon previous transactions which has not been claimed at the proper time and in the manner prescribed in these Bye-laws and Regulations;
(v) which is in respect of a loan with or without security;
(lv) which is not filed with the Defaulters ' Committee within such time of the date of declaration of default as may be prescribed by the Governing Board.
InsertedbyGoverning Board Resolution dated 22.04.83 and approved by Govt. on20.07.83.
974
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932 )
[PART IV Claim Against Defaulting Representative Member
344. The Defaullers' Committee shall entertain the claim of a member against a defaulter in respect of loss incurred by him by reason of the failure of the constituents introduced by such defaulter to fulfil their obligations arising out of transactions in securities dealings in which are permitted on the Exchange and made subjectto the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange provided the defaulter was duly registered as a representative member working with such creditor member .
1{ Provided that such claim shall not be entitled to receive any benefit from the Trade Guarantee Fund . }
Differences Due
345. Any difference due to or from a defautter in the current Clearing shall be allowed to be set off against that due in the ensuing Clearing .
2345A. Notwithstanding anything stated in Bye-law 345, where a member has been declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye- law 345 shall be inapplicable and in such case any difference due to or from a defaulter in the current Clearing shall not be set off against that due in the ensuing Clearing unless so permitted or directed by the Defaulters ' Committee.
Claims ofDefaulter's Committee
346. A claim of one defaulter whose estate is represented by the Defaulters ' Committee against another defaulter shall not have any priority over the claims of other creditor members but shall rank with other claims .
Assignment of Claims on Defaulters' Estate
347. A member being a creditor of a defaulter shall not sell , assign or pledge his claim on the estate of such defaulter without the consent of the Goveming Board.
Proceedings in Name of Defaulter
348. 3Without prejudice to the powers conferred upon the Defaulters' Committee under the other Rules, Bye - laws and Regutations } Defaulters' Committee with the consent of the 4 ( Governing Board ) shall be entitled to Inserted by SEBI on 09.05.07 and adopted by Governing Board on 10.05.97.
2 Inserted by SEBI on 09.05.07 and adopted by Governing Board on 10.05.97.
3 inserted by SEBI on 00.05.97 and adopted by Governing Board on 10.05.97.
Inserted by SEBI on 09.05.87 and adoptedby Governing Board on 10.05.97.
975 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV)
take any proceedings in a court of law either in its own name or in the name of the defaulter as it may be advised for recovering any assets { or dues of the defaulter .
Payment to Defaulters ' Committee
349. If any member takes any proceedings in a court of law against a defaulter whether during the period of his default or subsequent to his readmission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any transaction or dealing in the market made subject to the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange before he was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon he shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the Governing Board to the Defaulters ' Committee for the benefit and on account of the creditor members having claims against such defaulter.
349A. Notwithstanding anything stated in Bye- law 349, where a member has been declared a defaulter on or subsequent to the date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye- law 349 shall be inapplicable and in such case if any member takes any proceedings in a court of law against such defaulter whether during the period of his default or subsequent to his readmission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any transaction or dealing made subject to the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange before he was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon he shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the Governing Board to the Defaulters' Committee for being applied in accordance with the relevant Bye-laws.
General Notice of Dividend
350. A notice of any dividend declared by the Defaulters ' Committee shall be posted on the notice board of the Exchange.
Payment ofDividend
351. Dividends declared shall be paid to each creditor member either by crediting his account with the Clearing House or in such other manner as the Governing Board or the President directs . Creditor members who do not maintain an account with the Clearing House shall be paid such dividends on application .
Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board on10.05.97.
51-250 G1/2010 [PART IV 976
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
Unclaimed Dividend
352. If any dividend which has been declared on claims admitted by the Defaulters ' Committee but which the creditor entitled ( except in the case of a creditor who shall have died) has failed or neglected to claim remains with the Defaulters' Committee unclaimed for more than one year or where after paying a final dividend any assets of the defaulter remain unclaimed or undistributed the same shall be dealt with or disposed of by the Governing Board on behalf of the creditors.
Deceased Creditors
353. If any member who is a creditor of a defaulter be dead the dividend due to such member shall be paid to his legal representative or heirs on application even when the right of nomination has been exercised in respect of such deceased creditor member. But if such deceased creditor be himself a defaulter the dividend due shall be paid to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members .
1353A. In the event of a member being declared a defaulter in accordance with the Rules , Bye-laws and Regulations of the Stock Exchange, all amounts due to such member from a non- member under a contract issued to such member shall be payable on the due date to the Trustees of the Stock Exchange Customers' Protection Fund on demand in accordance with the Rules of the above Fund and the Trustees of the above Fund shall thereafter disburse the same in accordance with those Rules.
1[ nsorted by Governing Board Revolution dated 24.06.86 and approved by Govt. on 01.09.87.
977 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PROHIBITIONS AND PENALTIES
Void Contracts
354. ( a) A member shall not enter into the following contracts and any such contracts if entered into in contravention of the provisions in that behalf contained in these Bye-laws and Regulations shall be void:
(1) contracts for the Clearing in ather than Cleared Securities;
(11) contracts for a period beyond the current and ensuing Clearings in Cleared Securities;
(Ⅲ) contracts for hand delivery for a period beyond fourteen days save as provided in these Bye-laws and Regulations ;
(IV) contracts for special delivery without the permission of the Governing Board or the President as provided in these Bye- laws and Regulations:
(v) contracts ( other than specific bargains ) for purchase and sale of securities dealings in which are not permitted on the Exchange:
(1) contracts for the purchase and sale of prospective dividends;
1 (vil ) Carry- Over contracts between members and their constituents either as agent to principal or as principal to principal in respect of which contract notes are not rendered to constituents at the special making - up price as provided in these Bye- laws and Regulations .
Options
(b) 2{Any contracts or dealings in options which are not in accordance with the Rules , Bye- Laws and Regulations of the Exchange as well as of the Derivative Segment of the Exchange and the provisions of the Securities Contracts (Regulation ) Act , 1956 shall be illegal .}
Penalty for Breach of Bye-laws and Regulations
355. (a) Every member shall be liable to expulsion or suspension or withdrawal of all or any membership rights and/or to payment of fine and/or to be censured , reprimanded or warned for Inserted by Notification No. 8.0. 1592 dated 06.06.13 published in the Gazette of India, Extraordinary Part il - Selection3(il)-of the same deted
2AmandedbyGoverning Board resolution dated 04.12.2000 and 08.03.01 and approved by SRBI on 21.03.01 [PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932 )
978
contravening, disobeying , disregarding or wilfully evading any of these Bye -laws and Regulations or any resolutions , orders , notices, directions , decisions or ruling thereunder of the Exchange or the Governing Board or the President or any Committee or any officer ofthe Exchange or for any disreputable or fraudulent transactions or dealings with any person whether a member or not or for any conduci , proceeding or method of business which the Governing Board in its absolute discretion deems unbecoming a member of the Exchange or inconsistent with just and equitable principles of trade.
Penalty for Misconduct, Unbusinesslike
Conduct and Unprofessional Conduct
(৬) In particular and without in any way limiting or prejudicing the generality of the provisions in sub- clause ( a ) a member shall be liable to expulsion or suspension or withdrawal of all or any of his membership rights and /or to payment of a fine and/or to be censured, reprimanded or warned for any misconduct , unbusinesslike conduct or unprofessional conduct in the sense of the provision in that behalf contained herein .
Misconduct
356. A member shall be deemed guilty of misconduct of any of the following or similar acts or omissions namely -
Fraud
(i) If he is convicted of a criminal offence or commits fraud or a fraudulent act which in the opinion of the Governing Board renders him unfit to be a member;
Improper Conduct
(ii) if in the opinion of the Governing Board he is guilty of dishonourable or disgraceful or disorderly or improper conduct on the Exchange or ofwilfully obstructing the business of the Exchange:
Breach of Rules, Bye -laws and Regulations
(iii ) if he shields or assists or omits to report any member whom he has known to have committed a breach or evasion of any Rules , Bye- laws or Regulation of the Exchange or of any resolution , order, notice or direction thereunder of the Governing Board or the President or of any committee or officer of the Exchange authorised in that behalf;
979 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Fallure to Comply with Resolutions
(iv) ifhe contravenes or refuses or fails to comply with or abide by any resolution , order, notice , direction , decision or ruling of the Governing Board or the President or of any committee or officer of theExchange or other person authorised in that behalf under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange;
Failure to Submit to or Abide by Arbitration
(v) if he neglects or fails or refuses to submit to arbitration or to abide by or carry out any award , decision or order of the Governing Board or the Arbitration Committee or the arbitrators made in connection with a reference under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange;
Fallure to Testity or Give Information
(vi) if he neglects or fails or refuses to submit to the Governing Board or to the President , or to a committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books , correspondence , documents and papers or any part thereof as may be required to be produced or to appear and testify before or cause any of his partners , attorneys , agents, remisiers , authorised clerks or employees to appear and testify before the Governing Board or the President or such committee or officer of the Exchange;
Failure to Submit Special Returns
(
vil) if he neglects or fails or refuses to submit to the President within the time notified in that behalf special returns in the form prescribed in the relative Regulation 1 or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof together with such other information as the Governing Board or the President may require whenever circumstances arise which in the opinion of the Governing Board or the President make it desirable that such special returns or information should be furnished by any or all the members;
Fallureto Compare or Submil Accounts with Defaulter
(vill) if he neglects or fails to compare his accounts with the Defaulters ' Committee or to submit to it a statement of his accounts with a defaulter or a certificate that he has no such account or if he makes a false or misleading statement therein;
Regulation 11
52-250 G1/2010 980
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932 )
[PART IV
False or Misleading Returns
(lx) if he neglects or fails or refuses to submit or makes any false or misleading statement in his Clearing forms or returns required to be submitted to the Exchange or to the Clearing House under these Bye-laws and Regulations:
Vexatious Complaints
(x) if he or his agent brings before the Governing Board or the President or a committee or an officer of the Exchange or other person authorised in that behalf of a charge , complaint or dispute which in the opinion of the Governing Board is frivolous , vexatious or malicious;
Fallure to Pay Dues and Fees
(xl) if he fails to pay his subscription fees, arbitration charges or any other money which may be due by him or any fine or penalty imposed on him.
Unbusinesslike Conduct
357. A member shall be deemed guilty of unbusinesslike conduct for any of the following or similar acts or omissions namely -
Fictitious Names
(1) if he transacts his own business or the business of his constituent in fictitious names;
Fictitious Dealings
(11) if he makes a fictitious transactions or gives an order for the purchase or sale of securities the execution of which would involve no change of ownership or executes such as order with knowledge ofitscharacter
Prejudicial Business
( Ⅲ ) if he makes or assists in making or with such knowledge is a partyto or assists in camying out any plan or scheme for the making of any purchases or sales or offers of purchase or sale of securities for the purpose of upsetting the equilibrium of the market or bringing about a condition of demoralisation in which prices will not fairly reflect market values;
981 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
Rumours
(iv) if he directly or indirectly and in any manner whatsoever circulates or causes to be circulated rumours of a sensational character,
Unwarrantable Business
(v) ifhe engages in reckless or unwarrantable or unbusinesslike dealings in the market or effects purchases or sales for his constituent's account or for any account in which he is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of his constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such security:
Compromise
(vl) if he connives at a private failure of a member or accepts less than a full and bonafide money payment in settlement of a debt due by a member arising out of a transaction in securities;
Dishonoured Cheque
(vil ) if he issues to any other member or his constituent a cheque which is dishonoured on presentation for want of funds:
Fallure to Carry out Transactions with Constituents
(vill) if he fails in the opinion of the Governing Board to carry out his stockbroking transactions with his constituents.
Unprofessional Conduct
358. A member shall be deemed guilty or unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions namely-
Street Dealing
(1) if he calls out prices or makes bids or offers or trades in the street or at the entrances to or in the vicinity of the Stock Exchange:
Business in Securilles in which Dealings Not Permitted
(11) if he enters into bargains in securities in which dealings are not permitted:
982
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
[PART IV
Business for Defaulting Constituent
( ii ) ifhe deals or transacts business directly or indirectly or executes an order for a constituent who has within his knowledge failed to carry out his engagements relating to securities and is in default to another member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the member who is his creditor;
Business for insolvent
(lv) ifwithout first obtaining the consent of the Governing Board he directly or indirectly is interested in or associated in business with or transacts any business with or for any individual who has been bankrupt or insolvent even though such individual shall have obtained his final discharge from an Insolvency Court;
Business Without Permission When Under Suspension
(v) ifwithout the permission of the Governing Board he does business on his own account or on account of a principal with or through a member during the period he is required by the Governing Board to suspend business on the Exchange:
Business for a With Suspended, Expelled
and Defaulter Members
(vi) if without the special permission of the Governing Board he shares brokerage with or caries on business or makes any bargain for or with any member who has been suspended , expelled or declared a defaulter;
Business for Partners
(vii) if he transacts any business or makes any bargain for and on behalf of a partner of a partnership firm;
Business for Employees of Other Members
(vili ) if he transacts business directly or indirectly for or with or executes an order for a remisier , authorised clerk or employee of another member without the written consent of such employing member;
Business for Exchange Employees
(ix) ifhe makes a speculative transaction in which an employee of the Exchange is directly or indirectly interested;
983 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Business for or with Non - Member Broker
(x) if in the purchase or sale of securities he shares brokerage with or transacts business as principal with or acts as a broker for or enters into any business with a non- member if such non- member be a member of or a partner, agent or employee of a member of any other association dealing in securities within a distance of fifty miles of the city of Mumbai or if such non- member within that distance either acts as a broker or dealer in share and security business or issues price lists or circulars respecting such business or permits such advertising or issues or is associated directly or indirectly with any company, association , firm or undertaking which so advertise or makes such issues:
Advertisement
1 ( xi ) if he advertises for business purposes or issues regularly circulars orbusiness communications to persons other than his own constituents, members of the Exchange, banks and Joint Stock Companies or publishes pamphlets , circulars or any other literature or report or information relating to the stock markets in the public prints with his name attached unless such advertisements, circulars or other business communications , pamphlets, circulars or other literature or report or information relating to the stock markets and the material contained therein are in accordance with the provisions and guidelines as laid down in the relative Regulation 2 or such other guidelines as Goveming Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.30
Evasion ofMargin Requirements
(xli) if he wilfully evades or attempts to evade or assists in evading the margin requirements prescribed in these Bye -laws and Regulations :
Brokerage Charge
(xili) if he wilfully deviates from or evades or attempts to evade the Bye laws and Regulations relating to charging and sharing of brokerage.
Offencesby Partners, Agents and
Employees ofMembers
359. The Governing Board may expel or suspend and/or fine and/or censure 1Amended by Governing Board Resolution dated 10.02.92 and approvedby Govt . on 23.12.92
2Regulation 17
3Deleted by Governing Board Resolution dated 02.03.2000 and approved by SEBI on 03.05.2000
53-250 G1/2010 984
PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932) and/or warn the partner of a member or his attorney, agent , remisier, authorised clerk or employee for any act or omission which if done or omitted by the member would subject him to the same penalties .
Suspension on Failure to Provide Margin Deposit
of 360. The Governing Board or the President shall require a member to suspend his business when he fails to provide the margin deposit as provided in these Bye-laws and Regulations and the suspension business shall continue until he furnishes the necessary margin deposit . The Governing Board may expel a member acting in contravention of this provision.
Suspension of Business
361. (a) The Governing Board may by a spacial resolution require a member to suspend his business in part or in whale -
Prejudicial Business
(1) when in the opinion of the Governing Board he conducts his business in a manner prejudicial to the Exchange by making purchases or sales of securities for the purpose of upsetting the equilibrium of the market or bringing about a condition of demoralisation in which prices will not fairly reflect market values; or
Unwarrantable Business
( 1) when in the opinion of the Governing Board he engages in unwarrantable business or effects purchases or sales for his constituent's account or for any account in which he is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of his constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such security;
Unsatisfactory Financial Condition
(iii) when in the opinion of the Governing Board he is in such financial condition that he cannot be permitted to do business with safety to his creditors or the Exchange.
Removal of Suspension
(b) The suspension of business under sub-clause ( a ) shall continue until the member has been allowed by the Governing Board to resume business on his paying such deposit or on his doing such act or 985 PART [V]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
providing such things as the Governing Board may by a special resolution require within the time prescribed by such resolution.
Penalty for Contravention
(c) A member who is required to suspend his business shall be expelled by the Governing Board if he acts in contravention of this provision.
Regulations
Amendments to Regulations
362. Any amendments , additions or alterations to any Regulations made by the Goveming Board in pursuance of the powers conferred by these Bye-laws together with a reference to the Bye -laws or Bye-laws to which such Regulations relate shall be communicated to the Central Government by post within twenty- four hours . The Governing Board shall forthwith amend, alter or withdraw any such Regulation if so desired by the Central Government .
[PARF IV 986
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
TRADE GUARANTEE FUND AND DEFAULTS SUBSEQUENT TO COMMENCEMENT OF OPERATION OF TRADE GUARANTEE FUND
Definitions
363A. In Bye -laws 363 A to 417 , unless there is anything repugnant in the subject or context:
2( 1 ). "Approved Scheme " shall have the meaning assigned thereto by Bye-kaw 418."
(2) . " Associate " of a member shall mean -
(1 ) a partner of the member,
(n) a designated director of the member in the event of the member being a company or other corporate body, ( ill) a lineal ascendant or descendant of the member, of a partner of the member or of a designated director referred to in ( ii ) above,
(iv) a spouse , daughter- in - law , son - in - law , brother or sister of the member , of a partner of the member or of a designated director referred to in ( ii ) above , or a lineal ascendant or descendant of a spouse , daughter- in -law or son -in -law referred to in this clause or a lineal descendant of a brother or sister referred to in this clause,
(v) a Relative of the member, of a partner of the member or of a designated director referred to in ( ii ) above,
(vi) in the case of a member which is a company or other body corporate , a person who has a substantial interest in the member within the meaning of Section 13 of the Income-Tax Act , 1961 ,
(3). "Business Day" shall have the same meaning as is assigned thereto in Bye-law 1 .
(4) . " Fund " shall mean the Trade Guarantee fund.
(5). "Relative " shall mean a person who is a relative within the meaning of-
(1) Section 13 of the Income-Tax Act , 1961 or
Entire Chapter nacrted by 820 ) on 09.05.97 and adopted by the Governing Board un 10.05.97.
Inserted by Governing Board Resolution dated 18.01 01 and approved by SKBI on 10.03.08 987 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
(fi) Section 6 of the Companies Act, 1956.
(6). " Settlement " shall include an auction settlement 1{and a settlement pursuant to an Approved Scheme} but shall not include a bad delivery settlement.
"Settlement in which a member or a defaulter has been declared a defaulter" shall have the following meaning:
Where a member has been declared a defaulter for non- payment of any amount payable by him into the Clearing House in respect of any Settlement Period then the Settlement Period in respect of the non - payment of which the member is declared a defaulter shall be the " Settlement in which the member or the defaulter is or has been declared a defaulter"; and where the member has failed to pay any amount payable by him into the Clearing House in respect of more than one settlement period then the " Settlement in which the member or the defaulter is or has been declared a defaulter " shall be the settlement so specified by the authority who or which has declared him as a defaulter .
3638. In the Rules , Bye-laws and Regulations , unless there is anything repugnant in the subject or context :
"Date on which the Trade Guarantee Fund becomes operational " means the date specified by the Governing Board as the date on which the Trade Guarantee Fund shall become operational ." .
364. ( 1) The Exchange shail establish a fund which shall be known as the "Trade Guarantee Fund" .
2 (M) Subject to the other provisions of the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange, the objects of the Fund shall be:
(a) to guarantee, in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, the settlement of bona fide transactions of members of the Exchange inter-se which form part of the Exchange's settlement system including settlements of borrowing , lending and other transactions under or pursuant to an Approved Scheme; and
(b) to make, in accordance with the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange, temporary refundable advances to members who are facing a temporary financial Substituted by Governing Board Resolution dated 18.01.01 and approved by SEBI on 16.03.01
2Amendment by Gaverning Board Resolution dated 15.02.01 and approved by SEBI on 16.03.01
54-250 G1/ 2010 988
[PART TV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
mismatch in order to enable them to meet in time their financial obligations in a settlement ,
so as to endeavour to ensure timely completion of settlements on the Exchange and thereby protect the interests of the Investors on the Exchange and the members of the Exchange and thereby also inculcate confidence in the minds of investors regarding the expeditious completion of settlements on the Exchange and support the development of the stock market .
( 1 ) The Governing Board shall be entitled to make such Regulations as it thinks fit and proper in connection with the manner, norms and procedures of the Fund and defaults declared subsequent to the commencement of the operation of the Fund. The Regulations made by the Governing Board shall not be inconsistent with any Bye-law.
( iv) Without prejudice to the generality of clause ( iii ) above, the Governing Board shall be entitled to make Regulations relating to norms , procedures and manner in respect of :
(a) the management and administration of the Fund, (b) the structure and composition of the Fund,
the contributions to be made to the Fund by the Exchange, members of the Exchange and others, (c)
(d) investment of the Fund,
(e) application of the Fund ,
(f ) meetings of the Defaulters ' Committee,
(g) persons who would be disentitled from receiving a benefit from the Fund,
(h) minimum value of funds in the Fund and maximum limits on disbursements from the Fund .
( 1) the rights and powers of the Defaulters ' Committee, ( 1) the money and property to be paid to or received by the Defaulters ' Committee , 989 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
(k) the application of the money and property paid to or received by the Defaulters ' Committee including the order of priority in which they shall be applied , 1 { }
( 1) the closing-out, adjustment, settlement and/or cancellation of contracts entered into by a member with the defaulter , 2 { and}
3(m) the disbursement of advances from the Fund and the terms of such advances .
Management of the Fund
365. (1 ) Subject to the Rules, Bye laws and Regulations of the Exchange and any directions and instructions which the Governing Board may from time to time issue, the Defaulters ' Committee shall have complete control over the management and administration of the Fund. In addition to the powers conferred by the other provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, the Defaulters' Committee shall be vested with all powers , authorities and discretions necessary or expedient for or incidental to the management and administration of the Fund or for achieving the object and purpose of the Fund .
(II) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Defaulters' Committee shall have for the purposes of the Fund, the power to-
(a) summon members , partners of members and directors of members who are companies or other corporate bodies to appear before the Defaulters ' Committee and question them;
(b) call upon members , partners of members , and directors of members who are companies or other corporate bodies to furnish to the Defaulters ' Committee such information , documents and papers as the Defaulters ' Committee may require and within the period specified by the Defaulters' Committee,
(c) prescribe forms , agreements, affidavits , undertakings and other writings to be signed by members , partners of members , directors of members who are companies or other corporate bodies or by other persons and specify the period within which the same should be signed and submitted ,
Deleted by Governing Board Resolution dated 15.02.01 and approved by SEBI on 16.03.01.
2 Laserted by Governing Board Resolution dated 15.02.01, and approved by SBBI on 16.03.01.
3 Inserted by Governing Board Resolution dated 15.02.01 and approved by SEBI оп 16.03.01.
1 [PART IV 990
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
(d) invest or otherwise deal with the money of the Fund, (e) 1 (call for and hold any security for the payment of any amount payable to the Fund , and ) realise or otherwise deal with any security or otherproperty offered to the Fund, (f) borrow money without security or against the security of the Fund or any property of or available to or accessible by the Fund or otherwise,
(g) enter into financial arrangements with banks , institutions, companies and other persons ,
(h ) issue guarantees and indemnities ,
( 1) delegate any of the powers and functions of the Defauliers' Committee to one or more sub- committees comprising of one or more members of the Defaulters ' Committee and/or delegate any of the administrative powers and functions , of the Defaulters ' Committee to one or more employees of the Exchange subject to such terms and conditions as the Defaulters ' Committee may think fit to impose, and subject to overall ratification by the Defaulters ' Committee.
(1) do all such acts as the Defaulters ' Committee considers necessary to protect or advance the interests of the Fund or to achieve the purposes and objects of the Fund, (k) institute and conduct legal proceedings to recover assets of a defaulter or a member.
Accounts and Audit of the Fund
366. Unless the Governing Board otherwise directs, the accounts of the Fund shall be prepared and maintained as a part of the accounts of the Exchange and shall be audited as a part of the accounts of the Exchange.
Documents to be executed by the Member and their Partners 367. ( 1 ) Within such period as may be specified by the Defaulters' Committee ( as may be extended by the Defauiters ' Committee from time to time) , every member and every pariner of every member who is camying on business on the Exchange in partnership shall sign and deliver to the Defaulters ' Committee agreements and other writings in such form as may be prescribed Inserted by Governing Board Resolution dated 31.03.01 and approved by SEBI on 22.05.01.
99] PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932)
by the Defaulters' Committee from time to time with the prior approval of the Governing Board.
(11) In the event of any change in the form of any agreements or writings (which change shall be made by the Defaulters' Committee with the prior approval of the Governing Board) , the Defaulters' Committee may require every member and every partner of every member who is carrying on business on the Exchange in partnership to sign and deliver to the Defaulters' Committee supplemental agreements or writings or fresh agreements or writings within such period as may be specified by the Defaulters ' Committee (as may be extended theDefaulters ' Committee from time to time) . by
Composition of Fund
The Fund shall consist of-
368. ( a)
(1) non - refundable contributions from members of the Exchange ashereinafter provided,
(II ) contributions from the Exchange as hereinafter provided,
( ill ) interest , dividend or other income arising from investments of the Fund { and from any utilisation from the Fund).
(iv) accretions arising from investments of the Fund,
(v) any money or property which the Defaulters ' Committee is entitled to appropriate to the Fund , and
(vi) any other money or property forming part of the Fund.
(b) Unless otherwise provided by the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange, the Defautters' Committee and the Fund shall also have access to-
(1) refundable contributions from members of the Exchange as hereinafter provided,
( 11) money and assets given to the Fund as security and money arising from realisation thereof, Zand any interest , dividend or other income or accretions arising from such security and money arising from realisations thereof ,
1 Inserted by Governing Board resolution dated 31.03.01and approved by SEBI on 22.05.01 .
2 Instated by Governing Board roohition dated 31.03.01mmd approved by SEBI on 22.05.01 .
55-250 GE/2010 [PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932 )
992
(ווו) money or property received or recovered by the Defaulters' Committee or the Exchange from any member, partner of a member , guarantor or other person liable to pay money to the Exchange , the Fund or the Defaulters ' Committee in connection with or pursuant to a default ,
(iv) any money available to the Fund upon invocation of a guarantee, and
(v) any other money or property available to the Fund.
(c) The amounts mentioned in clause ( b) of this Bye- kaw shall not be reflected in the balance sheet of the Fund unless such amounts are also mentioned in clause ( a ) of this Bye-law .
993 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932 )
PART IV]
EXCHANGE'S CONTRIBUTIONS TO THE FUND
Exchange's Initial Contribution
369. The Exchange shall contribute to the Fund a sum of Rs . 60,00,00,000/- (Rupees Sixty Crores Only ) out of the sum presently standing to the credit of Contribution by Original Members and Others in the books of the Exchange ( hereinafter referred as " the 'Exchanges ' Initial Contribution" ) as on March 31 , 1996 .
Exchange'sOther Contribution
370. The Exchange may ,from time to time, contribute such further amounts to the Fund as the Governing Board may in its absolute discretion determine.
MEMBERS' CONTRIBUTIONS TO THE FUND
Members' Initial Contributions
371. Every present and future member of the Exchange shall contribute to the Fund such amount as may be specified by the Governing Board from time to time as initial contribution ( hereinafter referred to as " member's Initial Contribution " ) . The member's initial contribution shallbe paid by each member within such time as the Defaulters' Committee may specify in this behalf . A member's Initial Contribution shall be non-refundable and may be collected through bills raised by the Clearing House or by debiting the concerned member's valan account .
Members' Base Capital Contributions
372. In addition to the members' initial contributions referred to at Bye-law 371 above, alt money , securities , fixed deposits , and other property and things which are now or which may from time to time be fumished by a member towards Base Capital as required by the Securities and Exchange Board of India shall be treated as the member's contribution to the Fund ( hereinafter referred to as " member's Base Capital Contribution " ) . A member's Base Capital Contribution shall be refundable to the member in the circumstances provided in the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange . The member shall be entitled to receive all dividend, interest, rights entitlements , rights shares , bonus shares and other income and accretions in respect of his Base Capital Contribution .
Members' Continuous Contributions
373. At the end of every settlement , every member shall forthwith contribute to the Fund 0.00075 % ( i.e. 0.075 paise per Rupees hundred) of his turnover during the concerned settlement or such other amount as the Governing 994
[PART THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
Board may from time to time decide. ( in the event such member is also a participant in an Approved Scheme then such member shall contribute such further amount to the Fund as the Governing Board may from timeto time decide . The contributions mentioned above are hereinafter referred to as " Member's Continuous Contribution " ] . The members ' Continuous Contribution as determined by the Governing Board may be a lump sum ordetermined on the basis of the turnover of the member or otherwise as may be decided by the Governing Board. A member's Continuous Contribution shall be non - refundable and may be collected through bills raised by the Clearing House and/or by debiting the member's valan account . A member shall not be allowed to recover the same from his constituents .
Explanation : For the purpose of this clause " turnover " as regards any
member shall mean ( i ) the aggregate value at the transaction price of all sale and purchase transactions entered into by the member during a settlement irrespective of whether or not such transactions were entered into by the member through the Exchange's computerised trading system or ( ii ) shall have such other meaning as the Governing Board may from time to time determine.
Members' Additional Contributions
374. Each member shall provide to the Fund such additional contributions as the Governing Board may from time to time determine ( hereinafter referred to as "members' Additional Contribution " ) . A member's Additional Contribution may be in such form as the Governing Board may determine (which may include cash , securities , bank guarantees or fixed deposit receipts ) . The members ' Additional Contributions may be refundable or non - refundable contributions as may be specified by the Governing Board and shall be in such form as the Governing Board may specify. Unless the Governing Board otherwise specifies , the Fund shall be entitled to receive all dividend , interest , rights entitlements, rights shares, bonus shares and other income and accretions in respect of the member's non refundable Additional Contributions . The Governing Board may specify the manner in which the members' Additional Contributions shall be utilised.
General and Specific Access to Contributions
375. (1 ) Upon any member being declared a defaulter , all non refundable contributions and Base Capital Contribution of every member shall be available to the Defaulters ' Committee and the Fund for application in accordance with the Rules, Bye - Laws and Substituted by Governing Board Resolution dated 18.01.01 and approved by SERI on 16.03 01 .
995 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART TV]
Regulations of the Exchange ( hereinafter referred to "General Access Funds " ) . as (1) If a member's margin or Additional Capital ( as required by the Exchange or the Securities and Exchange Board of India) or any bank guarantee furnished at the instance of a member is treated as his contribution to the Fund pursuant to Bye-law 374 or otherwise, the Defaulters' Committee or the Fund shall have access to the same only in the event of default of the concerned member and not in case of default of any other member and only for paying the creditors of that member and not for paying the creditors of any other member ( hereinafter referred to as "Specific Access Funds " ) .
(1 ) Subject to the provisions of clauses (i ) and ( ii ) of this Bye-law, the Governing Board shall determine whether any member's Additional Contributions are General Access Funds or Specific Access Funds .
lability of Member Unaffected by Cessation ofMembership
376. Any unsatisfied obligation of a member to the Fund shall not be discharged or otherwise prejudicially affected by the cessation of his membership.
Action for Fallure to Pay to Fund
377. The Governing Board may take such action as it thinks fit and proper against a member who fails to pay any amount to the Trade Guarantee Fund including action by way of suspension of the business or membership of the member, fine, declaring him as a defaulter and /or expulsion from the membership of the Exchange.
Replacement of Refundable Contribution
378. Unless otherwise provided by the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange , the Defaulters' Committee may permit a member to withdraw a refundable contribution after he has furnished to the Fund other refundable contribution of the same or greater value and of a nature acceptable to the Defaulters' Committee .
Non-Refundable Contribution
379. A member shall not be entitled to receive back any non -refundable contribution on cessation of membership or for any other reason whatsoever.
56-250 Gl /2010 996
[PART IV
( BHADRA 27, 1932)
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010
Refund of Refundable Contributions
380. The Defaulters ' Committee may refund a member's refundable contribution to him upon his ceasing to be a member provided he satisfies all the conditions which the Governing Board or the Defaulters ' Committee may from time to time impose and provided further that either each of the following conditions at clauses ( i ) to (v) are satisfied or the condition at clause ( vi ) is satisfied:
(1) All obligations and transactions of the member which are outstanding at the time of his ceasing to be a member and which could result in the Fund being required to pay any amount shall have been closed and finally settled.
(1 ) All obligations of the member to { the Fund ,} the Exchange and the Clearing House shall have been satisfied in full .
(III ) All non -disputed amounts payable by the member in respect of transactions in securities made subject to the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange shall have been satisfied in full .
(iv) All amounts disputed by the member as payable by him in respect of transactions in securities made subject to the Rules, Bye- laws and Regulations of the Exchange shall have been satisfied in full'or shall have been secured by the member to the satisfaction of theGoverning Board or the Defaulters ' Committee .
(v) A suitable amount as may be determined by the Governing Board or the Defaulters ' Committee at its discretion shall have been set aside for providing for:
(a) any payment which may arise from any bad delivery or document defects that may be reported in future , and (b) such other obligations as may be perceived by the Governing Board or the Defaulters ' Committee to arise in future .
(vi) Another member of the Exchange ( hereinafter referred to as " the other member" ) shall have-
(a) agreed to take over and discharge all the obligations of, and all amounts payable by, the member as are referred to in clauses ( i ) to ( v) above ,
(b) satisfied the Defaulters ' Committee that the other member has adequate funds to discharge such obligations and pay such amounts and
Inserted by Governing Board Resolution dated 31.03.01 and approved by SEBI on 22.05.01.
997 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
(c) executed such documents and writings as may be requiredby the Defaulters ' Committee .
Discharge ofMember's Obligations
381. In the event of a member ceasing to be a member of the Exchange otherwise than by being declared a defaulter, the Governing Board or the Defaulters ' Committee may retain and /or apply any unutilised refundable contribution of the member towards discharging any of his obligations specified in Bye- law 380 or paying any of the amounts payable by him as specified in Bye-law 380 in such manner and in such order or priority as the Governing Board or the Defaulters ' Committee thinks fit.
Non-Refund of Refundable Contributions
382. Notwithstanding anything stated above, a member shall not be entitled to receive back any refundable contribution-
(1) after it has been applied for the purposes of the Fund: or
(11) in the event of the member being declared as a defaulter.
Limit on Refund of Refundable Contributions
383. The amount of a refundable contribution refunded to a member shall not exceed the actual refundable contribution available to the credit of such member after deducting therefrom all sums which may be deducted or retained therefrom.
Contribution Part of Fund
384. ( 1) A non-refundable contribution by a member to the Fund shall form part of the Fund and the member shall not be entitied to any rights whatsoever over the contribution in any manner .
(11) A member shall not be entitled to transfer, assign or otherwise deal with a refundable or non- refundable contribution made by him in any manner and the contribution shall not be liable to be attached or otherwise prejudicially affected by any attachment, injunction or other order at the instance of the member or in respect of any obligation of the member or otherwise.
[PART IV 998
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
Minimum Value of Fund
385. (a) The Governing Board and the ( Defaulters' Committee) shall endeavour to ensure that the value of the Fund at any point of time is not less than (1) the Exchange's Initial Contribution or 75% of the closing value of the Fund as on the immediately preceding 31st March , whichever is higher, or
(ii) such other amount , not being less than Rs . 60,00,00,000/ - (Rupees Sixty Crores Only) as the Governing Board may from time to time specify.
(b) The value of the fund shall include the value of all money , assets and property mentioned in clauses ( a) and ( b ) of Bye -law 368 but shall not include any Specific Access Funds .
(c) The operation of the Fund shall not be suspended by reason of the value of the Fund becoming less than the minimum value under this Bye-law.
(d) If the value of the Fund decreases to less than Rs . 10,00,00,000/- (Rupees Ten Crores Only ) then-
(A) the Exchange shall, within three Business Days , place a notice on the Exchange's notice board notifying the members of the Exchange of the same , and
(B) the Securities and Exchange Board of India may suspend any benefit for which Securities and Exchange Board of India has prescribed the introduction of the Trade Guarantee Fund as a pre-condition .
Further Contributions to the Fund
386. ( 1 ) In the event of the value of the Fund becoming less than the minimum value under Bye- law 385 ( a ) , the Governing Board will forthwith , and in any event within two weeks of the Fund becoming less than such minimum value , take such steps as it thinks fit to ensure that the value of the Fund is increased to a value which is not less than the minimum value -
(a) by contributions from all the members , equitably or otherwise , (b) by contributions from the Exchange and/or
1Inserted by Govaming Hoard Resolution tom 31.03.01 and approved by SEBI on 22.05.01 .
999 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
(c) in such other manner as the Governing Board may decide from time to time.
(11) The provisions of clause ( i ) of this Bye-law shall not prejudice the Governing Board's or the Defaulters' Committee's rightto from lime to time call for additional contributions from the members when the value of the Fund is above the minimum value .
(ח) The operation of the Fund shall not be suspended by reason of the Fund becoming less than the minimum value under Bye-law 385.
Investment of Fund
387. (a) Subject to the instructions and directions of the Governing Board , the Defaulters ' Committee may : -
(0) accounts and open, maintain , operate and close one or more bank (1 ) invest the money of the Fund in such investments as are permissible for investing the funds and money of the Exchange and sell , transfer, vary, transpose and otherwise deal with such investments .
(b) All investments of the Fund may be held in the name (s ) of, and all bank accounts of the Fund may be held in the name ( s ) of and operated by, the Exchange, any two or more of the Trustees of the Exchange, any two or more of the members of the Defaulters' Committee or any two or more of the members of any sub - committee appointed by the Defaulters' Committee , as the Defaulters' Committee may determine.
(c) The Defaulters ' Committee shall be entitled to utilise the money of the Fund only for the purposes of the Fund .
Loss to Fund investments
388. Any loss or diminution in value of the investments of the Fund from whatever cause arising , not being due to the willful default or fraud of any member( s) of the Defaulters ' Committee, any member (s ) or any subcommittee or any Trustee ( s ) , shall be borne by the Fund and the members of the Defaulters ' Committee or the sub - committee or the Trustee( s) shall incur no responsibility or liability by reason of or on account thereof. In case of any such loss or diminution by reason of willful default or fraud by any member or members of the Defaulters' Committee or any member (s ) of any sub - committee or any Trustee(s ) , the persons committing the willful default or fraud shall be personally liable for 57-250 G1/2010 1000
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
the loss or diminution and other persons who are not parties to the willful default or fraud shall not be liable for the loss or diminution .
Intimation of Member's apprehended Fallure
389. A member who has reason to apprehend that he may commit any of the acts or omissions referred to in Bye- Law 316 shall immediately notify to the Defaulters' Committee-
(1) the details of such acts or omissions ;
(ו) the details and value of all his commitments , obligations and liabilities to other members arising out of contracts or transactions made subject to the Rules , Bye- laws and Regulations of the Exchange,
(ill ) the extent to which he will be able to discharge and meet such commitments and obligations out of his own funds and/or out of funds obtained by him from others and
(lv) all the facts and circumstances which have caused or contributed to the apprehended failure to meet such commitments and obligations.
Utilisation for fallure to meet obligations
1389A. ( 1 ) The Clearing House shall report to the Stock Exchange the details of every member who has failed to meet his Settlement dues on the pay-inday.
(11 ) In the event a member fails to meet his obligations to the Clearing House arising out of clearing and settlement operations of such transactions as are permitted in the Rules , Bye-laws and Regulations of the Exchange then , notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules , Bye-laws and Regulations , the Defaulters ' Committee may, before declaring the concerned member as a defaulter , utilise the Trade Guarantee Fund to the extent necessary to fulfill his obligations on such norms , terms and conditions as the Governing Board or the Defaulters' Committee may specify from time to time .
( III ) The terms and conditions specified by the Defaulters ' Committee may include , inter alia , terms and conditions as to interest , repayment , suspension of trading right and reduction of exposure limits of the concerned member .
Inserted byGoverning Board Resolution dated 31 03 01 and approved by SEBI on 22.06.01 1001 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
(iv) The concerned member shall be obliged to repay the amount so utilised to the Fund within such period as the Defaulters ' Committee may specify together with interest thereon at the rate specified by the Defaulters' Committee . If a member fails to repay the amount so utilized from the Fund or a part thereof or any interest thereon within the period specified by the Defaulters ' Committee, the member, subject to the proviso to Bye- Law 316, may be declared a defaulter under Bye- law 316.
Member'sFailure To Pay Amount into Clearing House
390. ( 1) if a member fails to pay any amount payable by him into the Clearing House in respect of any transaction entered into by him including any borrowing , lending and other transactions under or pursuant to an Approved Scheme ) then , within 24 hours of such failure, the member and the Clearing House shall inform the President and the Executive Director in writing of such failure and of the extent of the unfulfilled obligations and commitments of the member.
Explanation : For the purpose of this clause an amount payable by a member into the Clearing House for short delivery by him shall be deemed to be an amount payable by the member into the Clearing House in respect of a transaction entered into by him .
( 11) On receipt of any of the abovementioned intimations from the Clearing House or the member , the President or the Executive Director shall forthwith , by not less than two hours ' written or oral notice, summon the member to appear before the Governing Board or the President or, in the absence of the President, before any two members of the Governing Board.
(M) 2{ Subject to the provisions of Bye-law 389A} If the member fails to pay, before the pay- out of the relevant Settlement , any amount payable by him into the Clearing House in respect of that Settlement then the Goveming Board or the President or , in the absence of the President , any two members of the Governing Board shall declare the member as a defaulter before the pay- out is made for that Settlement.
Lasarted by Governing Board Resolution dated 18.01.01 nad approved by SEBI on 16.03.01. 2Inserted by Governing Board Resolution dated 31,03.01 and approved by SEBI on 22.02.01 .
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
1002
Payment Under Trade Guarantee
391. Upon a member being declared a defaulter , if the settlement in which the defaulter has been declared a defaulter has not been completed by reason of the default by the defaulter, the Defaulters ' Committee shall:-
(1) pay into the Clearing House before the pay- out of the relevant settlement the unpaid settlement dues payable by the defaulter into the Clearing House; and
(ii) within 11 working days from the date of Pay - Out deliver the securities to be delivered by the defaulter, in respect of the settlement in which the defaulter has been declared a defaulter .
392. Notwithstanding anything stated in Bye-law 391 , -
(1) under Bye-law 391 the Defaulters ' Committee shall pay only such amounts as are payable by the defaulter into the Clearing House in respect of sale and purchase transactions entered into by the defaulter in respect of the settlement in which he has been declared a defaulter .
(1) in case of the defaulter having failed to deliver any security into the Clearing House in respect of the settlement in which he has been declared a defaulter , the Defaulters ' Committee may deliver the security into the Clearing House or directly to the concerned member , within 11 working days , by acquiring the same from the market or otherwise, failing which the provisions of closing -out of contracts will apply.
393. ( 1) Notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules, Bye-laws and Regulations, if the Defaulters ' Committee has reason to believe that any transaction
(a) is not bona fide;
(b) is disallowed under any Bye-law relatingto the default of a member and, in particular , under Bye-law 343: or (c) is connected with payment or repayment of a deposit or loan { { other than a deposit or loan under or pursuant to an Approved Scheme ) ) , then-
(1) if the amount involved in Pay Out or the transaction value or the market value of the concerned transaction/s referred to above is Rs . 1,00,00,000/- (Rupees One Crore) or more the Defaulters' Inserted by Governing Board Resolution dated 18.01.01 and approvedby SEBI on 16.03.01.
1003 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27 , 1932)
PART [V]
Committee , shall record the reasons for its belief, and shall not make payment or deliver securities out of the fund in respect of any transaction which is of a nature referred to in sub- clauses ( a) , ( b) or ( c) of clause (i ) of thisBye-law ( in this Bye- law referred to as "disallowed transactions " ) unless and until the Defaulters' Committee has finally determined that the transaction is not a disallowed transaction but , shall make payment and deliver securities in respect of other transactions in accordance with Bye-law 391 and other applicable Rules, Bye -laws and Regulations . If for any reason any payment is made or securities are delivered in respect of any such transaction , the concerned receiving member shall repay such amount or re- deliver such securities to the Defaulters ' Committee within 48 hours of being required to do so and in accordance with the provisions ofBye -law 396 .
(H) if the amount involved in Pay Out or the transaction value or the market value of the concerned transaction of each member is less than Rs . 1,00,00,000/- ( Rupees One Crore) then the Defaulters ' Committee shall make payment out of the Fund in respect of such transaction and, if the Defaulters' Committee finally determines that the transaction is a disallowed transaction then the concerned receiving member shall repay such amount or re- deliver such securities to the Defaulters ' Committee within 48 hours of being required to do so in accordance with the provisions of Bye - law 396 .
(ii) For the purpose of clause ( i ) of this Bye- law the Defaulters' Committee shall be entitled to aggregate the values and amounts ofall transactions of each member , of the nature referred to in this Bye-law.
( Ⅲ) If the Defaulters' Committee has withheld or received back payment of any amount or any securities under sub- clause ( 1 ) of clause(i ) of this Bye -law the Defaulters ' Committee shall afford an opportunity to the concerned member( s ) to be heard by giving hirn/them not less than 24 hours ' written notice before finally determining whether the transaction is a disallowed transaction.
:
(iv) For the purpose of sub- clause (II ) of clause (i ) of this Bye-law, the Defaulters ' Committee shall afford an opportunity to the concemed member ( s ) to be heard by giving him / them not less than 24 hours' written notice before finally determining whether the transaction is a disallowed transaction .
58-250 G1/2010 1004
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932 )
(v) For the purpose of determining whether or not a transaction is a disallowed transaction , the Defaulters ' Committee shall be entitled to consider , inter alia, the surrounding circumstances , the usual course of dealings on the Exchange, the relationship between the defaulter and the claimant , the quantity and price of the securities involved in the transaction , other trades in the same scrip and such other matters as the Defaulters ' Committee thinks fit .
(vi) The Defaulters' Committee shall determine whether or not a transaction is a disallowed transaction within one month from the date of the relevant Pay-Out .
(vil ) A member whose transaction has been finally determined by the Defaulters ' Committee to be a transaction of the nature referred to in clause ( i ) of this Bye-law may file an appeal to the Governing Board against the decision of the Defaulters ' Committee within seventy-two hours of the Defaulters' Committee's decision and the reasons therefor being communicated to him or such other extended period ( not exceeding 15 days of the Defaulters' Committee's decision and the reasons therefor being communicatedto him) as the Governing Board permits . Provided that if the concerned member has received payment or securities for the disallowed transaction/ s then he shall be not entitled to file an appeal unless he has re- deposited the payment or securities received by him, in respect of the disallowed transactions , with the Defaulters' Committee .
Outstanding Contracts in Other Settlements
394. ( 1 ) In respect of any settlement or settlements which is or are incomplete at the time when a member is declared a defaulter, the Defaulter's Committee may at the risk and cost of the defaulter , square up all or any of the defaulters' outstanding sales and purchase positions by entering into corresponding purchase and sale contracts in the market . The profit or loss on such squaring up shall , in the first place, be paid to or by the Fund and credited or debited by the Fund to the defaulter's account with the Fund.
(2) Upon a member being declared a defaulter, în addition to the provisions of clause ( 1 ) of this Bye-law , the provisions of Bye-law 391 . 392, 393 and ather applicable Bye-laws shall apply mutatis mutandis to any settlement or settlements other than the settlement in which the defaulter has been declared a defaulter unless the Governing Board , for reasons to be recorded , passes a resolution determining otherwise, in which case no payment shall be made from the Fund in respect of such settlement or settlements ( other than the settlement in which the defaulter has been declared a defaulter) as the Governing board may specify .
PART IV]
1005 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
$hortfall in Fund
395. In the event of the Fund being insufficient to make full payment of the payments to be made from the Fund under Bye-law 391 and in such case the contracts of members with the defaulter in the settlement in which he has been declared a defaulter and in subsequent settlements shall be closed out , adjusted , settled and /or canceled in accordance with the provisions of Bye- Law 417 , and the Governing Board shall pay the amounts payable to the members by the Defaulter on such closing- out, adjustment , settlement and /or cancellation on a pro - rata basis to the extent possible out of the Fund , and the balance unfulfilled obligations remaining after such application of funds may be assessed against the members in such manner as the Governing Board may, from time to time , in its absolute discretion thinks fit and equitable.
Repayment by Payee Disentitied to Receive
396. If the Defaulters' Committee or the Clearing House has paid any sum under these Bye-laws and it is subsequently found that the payee was for any reason not entitled to receive such amount then the payee shall forthwith repay the same to the Defaulters ' Committee or the Clearing House , as the case may be, together with interest thereon at the rate of 2.5% per month ( or such other rate as the Defaulters ' Committee may specify) for the period commencing on the date on which the payment was received by the payee and ending on the date on which such amount is repaid by the payee .
Money andProperty of Delautter
397. All money ( including margin money and Additional Capital ) , securities and other property whatsoever of the defaulter with the Exchange or the Clearing House (save and except those which may be at any time excluded by the Governing Board from the provisions of this Bye-law) and all securities and money delivered or paid by the members into the Clearing House or to the Exchange to the credit of the defaulter shall be handed over to the Defaullers ' Committee or held by the Exchange or the Clearing House subject to these Bye-laws and the directions of the Defaulters' Committee .
Utilisation of Money and Property for Payment and Order of Priority
:
398. For the purpose of making any payment referred to in Bye-laws 391 and 394 , the Defaulters ' Committee shall be entitled to utilise such of the money of the Fund and/or other money and assets available to the Defaulters' Committee as the Defaulters ' Committee thinks fit and, so far may be possible, convenient and expedient the Defaulters ' as THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
1006
Committee shall utilise the money of the Fund and/or other money and assets available to the Defaulters ' Committee in the following order of priority:-
(1) Firstly, the money , property and securities referred to in Bye-law 397 and/or the proceeds from the realisation of such property and securities; and
(1) In the event of further funds being required, any security and/or the proceeds of the realisation of any security which may have been created by the defaulter in favour of the Defaulters ' Committee or the Exchange; and
(iii) In the event of further funds being required , the refundable contribution of the defauiter and any Specific Access Funds available upon default of the defaulter : and
(iv) In the event of further funds being required , any other assets and/or the proceeds of the realisation of any assets of the defaulter available to the Defaulters ' Committee ; and
(v) In the event of further funds being required, the accumulated interest , accretions and other eamings of the Fund; and
(vi ) in the event of further funds being required , the corpus of the Fund; and
(vil ) In the event of further funds being required, the refundable contributions of the other members to the extent the same are available for such application .
Repayment and Payment of interest by Defaulter
399. If on account of the default of a member any amount is paid by the Defaulters' Committee out of the money or property referred to at clauses (v) to ( vii ) of Bye- law 398 then the defaulter shall be liable to forthwith repay the same to the Exchange or to the Defaulters ' Committee to the credit of the Fund together commencing on the date of payment by the Defaulters ' Committee and ending on the date of repayment ; and, for the purposes of the Rules , Bye -laws and Regulations of the Exchange , such interest shall be deemed to be an amount paid out of/due to the Fund.
Application of Defaulters ' Assets and Other Amounts
400. Subject to the provisions of Bye -law 398, the Defaulters ' Committee shall realise and apply all the money, rights and assets of the defaulter which 1007 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27, 1932)
PART IV]
have vested in or which have been received by the Defaulters ' Committee ( other than the amount paid by the Governing Board to the Defaulters ' Committee pursuant to Rule 16A in respect of the consideration received by the Governing Board for exercising the right of nomination in respect of the defaulter's erstwhile right of membership) and all other assets and money of the defaulter in the Exchange or the market including the money and securities receivable by him from any other member , money and securities of the defaulter lying with the Clearing House or the Exchange , credit balances lying in the Clearing House , security deposits , any bank guarantees furnished on behalf of the defaulter , fixed deposit receipts discharged or assigned to or in favour of the Exchange,
Base / Additional Capital deposited with the Exchange by the defaulter , any security created or agreed to be created by the defaulter or any other person in favour of the Exchange or the Defaulters ' Committee for the obligations of the defaulter to the following purposes and in the following order of priority , viz.:-
(1) First to make any payments required to be made under Bye-law 391 and 394;
(11) Second the payment of such subscriptions , debts , fines, fees, charges and other money as shall have been determined by the Defaulters' Committee to be due to the Securities and Exchange Board of India, to the Exchange or to the Clearing House by the defaulter;
(10) Third - the rectification or replacement of or compensation for any bad deliveries made by or on behalf of the defaulter to any other member in the settlement in which the defaulter has been declared a defaulter or in any prior or subsequent settlement ( unless the Governing Board has otherwise determined in respect of such settlement or settlements under Bye-law 394) provided the conditions of Bye- law 153 and all other applicable Rules, Bye- Laws and Regulations and instructions of the Governing Board are compliedwith;
( lv) Fourth the balance, if any, shall be paid into the Fund to the extent of the money paid out of the Fund ( other than payments made out of Members' refundable contributions ) and not recovered by the Fund and the interest payable by the defaulter to the Fund in respect thereof;
(v) Fifth - the balance, if any , shall be paid into the Fund to the extent of the money paid out of the Fund out of the refundable contributions of members ( other than the refundable contribution of 59-250 01/2010 1008
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BILADRA 27, 1932)
the defaulter ) and not recovered by the Fund and the interest payable by the defaulter to the Fund in respect thereof:
(vi) Sixth subject to the Rules, Bye- Laws and Regulation of the Exchange , including in particular Bye -Law 343, the balance, if any . shall be applied by the Defaulters' Committee for the payment of such unpaid outstandings, debts , liabilities , obligations and claims to or of members of the Exchange arising out of any contracts made by the defaulter with such members subject to the Rules. Bye-laws and Regulations of the Exchange as shall have been admitted by the Defaulters ' Committee; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts , liabilities , obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;
(vii) Seventh subject to the Rules , Bye-Laws and Regulation of the Exchange, including in particular Bye- Law 343 , the balance, if any, shall be applied by the Defaulters ' Committee for the payment of such unpaid debts, liabilities , obligations and claims to or of the defaulter's constituents arising out of any contracts made by such defaulter subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange as shall have been admitted by the Governing Board; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities , obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;
(vii ) Eighth the balance, if any, shall be paid into the Exchange's Customers' Protection Fund to the extent of any and all amounts paid out of the Customers Protection Fund towards the obligations or liabilities of the defaulter and interest thereon at the rate of 2.5% per month for such other rate as the Governing Board may specify) from the date of payment out of the Customers' Protection Fund to the date of repayment to the Fund ; and (ix) Ninth the surplus , if any , shall be paid to the defaultèr .
Clarification: It is clarified that this Bye- law 400 does not apply to the amount paid by the Governing Board to the Defaulters ' Committee pursuant to Rule 16A in respect of the consideration received by the Governing Board for exercising the right of nomination in respect of the defaulter's erstwhite right of membership as the same does not belong to the defaulter and the defaulter has no claim , right , title or interest therein .
Application of Consideration for Right of Nomination
401. In the event of the defaulter's assets and other amounts mentioned in Bye- law 400 being insufficient to pay the amounts mentioned in 1009 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
PART IV]
clauses (i ) to (vii ) of Bye-law 400 then the amount paid by the Governing Board to the Defaulters ' Committee pursuant to Rule 16A in respect of the defaulter's erstwhile right of membership shall be applied by the Defaulters ' Committee for the purposes and in the order ofpriority mentioned in clauses ( i) to (vii ) of Bye- Law 400 and the surplus, if any, shall be paid to the funds of the Exchange: provided that the Exchange in general meeting may at its absolute discretion direct that such surplus be disposed of or applied in such other manner as it may deem fit.
Charge onMembers' /Detaulters' Assets
1402. Upon payment being made from the Fund pursuant to Bye-Law 389A or upon payment of any money by the Defaulters ' Committee out of the money or property referred to at clauses (v) to (vii ) of Byelaw 398 the Exchange and the Defaulters ' Committee shall each have a first charge on all assets and property of the member /defaulter wheresoever situated and of whatsoever nature as security for the repayment of such money and the payment of interest thereon subject only to any and all charges, mortgages and other encumbrances created thereon by the member /defauiter bona fide for valuable consideration prior to the day such payment was made by the Defaulters ' Committee.
Proceedings by Defaulters' Committee and Exchange
1403. For the purpose of recovering any amount payable by the member/defaulter to the Exchange , the Defaulters ' Committee, the Fund, or the Customers ' Protection Fund , the Exchange and /or the Executive Director shall be entitled to take such steps and proceedings ( including but not limited to sale of any property or a portion thereof) as the Exchange and/or the Defaulters ' Committee may think fit against the member /defaulter, the member's /defaulter's property and any person by whom any amount is payable to the member /defaulter .
Borrowings
2404. For the purpose of making any payments referred to at Bye-law 391 and/or Bye-law 394 or for making any payment pursuant to Bye-law 389A, the Defaulters' Committee may borrow money without security and/or against the security of any property of the Fund and/or any property offered to it as security by the defaulter or any member . "
Revised by Govering Board Resolution dated 31.03.05 and approved by 9PBI on 22.05.01.
2Revised by Gavearning Board Resolution dated 31.03.01 and approved by SEBI on 22.05.01 .
1010
[PART-IV THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
Expenses of the Fund
405. The members of the Defaulters ' Committee shall not be entitled to any remuneration but shall be entitled to charge to the Fund all expenses of creation , administration and management of the Fund including fees of auditors , lawyers , legal advisors , chartered accountants , valuers and other professional advisers and salaries, wages and all related costs , charges and expenses in connection with the creation , administration or management of the Fund and the exercise of the powers of the Fund .
Protection for Acts Done in Good Faith and Indemnity
406. Save and except in the case of willful default and fraud , the Defaulters ' Committee , any sub committee or a member of the Defaulters Committee or any sub committee shall not be liable for any acts or omissions on its or his part in the exercise of its or his duties and functions .
407. Without prejudice to the above, the Fund shall bear all costs , charges and expenses for all suits , actions , proceedings and claims filed or made against the Defaulters ' Committee or any member of the Defaulters ' Committee except those arising out of their willful default or fraud and the members of the Defaulters ' Committee shall be indemnified by the Fund from and against all actions , proceedings , losses, damage, claims , liabilities , costs , charges and expenses in connection with the Fund or the creation , management and administration thereof or any dealings therewith except those arising by reason of their willful default or fraud .
Limited Payment from Fund
408. The payment from the Fund shall be limited to the extent of the money and assets in or available to the Fund; and in the event of any shortfall , the Exchange , and /or the Defaulters ' Committee shall not be liable .
Meetings of Defaulters' Committee
409. The Defaulters ' Committee shall meet at least once in three months during every calendar year and not more than three months shall elapse between any two meetings .
Meetings How Convened
410. A Defaulters ' Committee meeting may be convened by giving not less than forty - eight hours' written notice of the same to such of the members ofthe Defaulters ' Committee as are in Mumbai . Provided however that in case of urgency a Defaulters ' Committee meeting may be convened by giving not less than one hour's oral or written notice of the same to such 1035 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
나 Difierent set of arbitration procedures for different claims , differences or clisputes after taking into consideration such circumstances and facts as the Relevant Authority may deem lil, which circumstances and facts may include the value of the subject matter and the persons who are involved as parties to such clairns, differences or disputes.
[v] Creation of seats of arbitration for different regions or prescribing geographical locations for conducting arbitrations and prescribing the courts which shalt have jurisdiction for the purpose of theAct .
The claims , differences of disputes which may be reterred to a sole arbitrator and the claims , differences of disputes which may be referred to a panel of arbitrators.
(vi) The procedure for selection of persons eligible to act as arbitrators. ( vii ) The
procedure for appointment of arbitrator.
( viii) The terms . conditions and qualitications subject to which any arbitrator may beappointed.
fix Determination of the number of art,Prators in the case of a panel of arbitrators . subject to the candilion that where any claim , difference or alspute is heard and determined by Panel of Arbitrators, the number of arbitrators of such a panel shall not be an even number and shall nol include Trading Members .
(자 The time period within which a substitute arbitralar has to be appointed in case the office of the orbitrator falls vaçant for any reason whatsoever.
(xi} The matters to be disclosed by any person who is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator.
( xii) The procedure to be adopted by the parties for challenging an arbitrator.
(0) The claims, dillerences or disputes which , may be decided by the arbitrator without a hearing unless either party in writing requests the Relevant Authority for a hearing and the time period within which such a request shall be made.
The claims , differences of disputes which , may be decided by the arbitrator only by hearing the porties unless both the parties jointlywaive the right to such hearing and the time period within which such a waiver shall be made.
(xiv) The place of arbitration for each reference and the places where the arbitrator con meet for consultation , for hearing witnesses, experts, or the parties , or for inspection of documents, goods or other properly.
( xv) The making of the arbitrul oward including the manner in which a decision is to be token in the case of panel of arbitrators and the form and contents of the arbitral award .
The term arbetral award shall also include an arbitral award on agreed terms . Prescriptions as to the contents of the arbitral award may include provisions for costs and where the arbitral award is for the payrrient of money, may include interest payable on principal sum due.
(xvi ) The amount of apposit or supplementary deposit, as the case may be , as an advance for the costs which it expects will be incurred in respect of the claim . difterence or dispute ; Provided where a counter -claim is submilted to the arbitrator , a separate amount of deposit for the counter- clalm may also be prescribed.
[xvil ! The administrative assistance which the Exchange may render in order to facilitate the conduct of arbitral proceedings.
66-250 G1 /2010 1036
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
[PART IV (xvi ) All marlers regarding the morde and the manner of service of notices and communications by the parties including communication addressed to arbitratai .
(xix] Any other matter which in the opinion of the Relevant Authority is required to be dealt with in the Regulations to facilitate arbitration.
The Reevant Authority from time to time may amend, modity, alter, repeal , or add to the provisions of the Regulations.
Disclosure by persans to be appointed as arbitrators
3 Every person who is approached in connection with his possible appontment as an arbitrator, shali disclose to the Relevant Authority in writing any circumstanceslikely to give rise to justifiable doubts as to his independence and impartiality. If the person discloses any circumstances which in the opinion of the Relevarit Authority are likely to give rise to justificacie doubts as to his independence and impartiality, then he shal: not be appointed as an arbitrator
Disclosure by persons appointed as arbitators
16; appointment er.d An arbitrator , from the time of his proceedings, shal' , without deloy, clisclose to the Relevant Authority in writing any circumstorices throughout the arbitral referred to in Evolaw 15 above which have corne to his knowioctae afler his appointment is un arbitrator.
Termination of mandate of the arbitrator
The mandate of the artsitrator shail terminate if [ 7]
이 the arbitrator withdraws from office for any reason:
[미 in the opinion of the Relevant Authority, the arbitraks becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for other reasons fails to act without undue delay including failure to make the arbitral aware wi'nin the time period prescribed by the Relevani Authority. Such a decision of ine Relevant Authority shail be fing and binding on the parlies; Of
( Cl The mandate of the arbitrator is terminated by the Relevant Authority upon receipt of written request for the termination of the mandate of the arbitrator from both the parlies lo arbitration; o
the vibikotor discioses any circumstances referred 10 in Byelaws ( 5 ) and ( 6 ) which in the opinion of the Relevant Authority are likely to give rise to justifiable douDTS as to mis independence and impartiality.
the arbitra proceedings are terminaled as provided for hereir..
Supplving of vacancy to the office of the arbitrator
{ប) At ony time before 'he maxing of the arbitra ! award should he office of the arbitrator fal : vacant for any reason whatsoever including ariy vacancy due to the liness or death of the arbitrator or termination of the mandale of the arbitratos by the Relevan : Authority or otherwise. the vacancy shall be supplied by the Relevant Authority Dy following the procedure as specified by it for appointment of the arbitrato:. same Consideration of recorded proceedings and evidence
() Urless otherwise agreed by parties , any urbitrator who has been appointed by the Relevant Authority to supply a vacancy to the office of the arbitiator, may repeat ory hearings previously Order or ruling of previous arbitrator not invalid.
An order or ruling of the arbitralor made prior to the terminarion of his mandate shail not be invall solery because his marsdate has been terminated: Provided that when the termination nas boern ettected pursuant to Byelaw ( 7 ) ( d ) , The order of rulling of the arbitrator made prior to termination of his mandate shall become invalid unless otherwise agreed upon by the parties .
1037 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Interim arbitral werd ons! Interim megsures ordered by the arbitrator
( 11 ) The arbitrator may be empowered to make an interim arbitral award as well as to provide Interim measures of protection . An arbitrator may require a party to provide appropriate security in connection with an interim measure .
Appearance in afolal proceedings by courant , corney or advocate
{ 12} In arbitral proceedings where both the parties are Trading Members , the parties shall not be permittedto appear by counsel , attorney or advocate but where one of the parties is a Constituent , then the Constituent shall be permitted to appear by counsel , attorney or advocate . If the Constituent chooses to appear by counsel . attorney or advacate, then the Trading Member and Issuer shall be granted a similar privilege .
(13)
Adjournment
Adjournment, if any, shall be granted by the arbitrator only in exceptional cases, for bonatide reasons to be recorded in writing.
(b) Timefor completion of Arbitratton
The arbitrator shaill make the arbitral award normally within 3 months from the date of entering upon the reference.
Request for extension
The lime taken to make the award may not be extended beyond 3 times , by the Managing Director or Relevant Authority on an application by either of the parties or the arbitrator, as the case may be .
Notwithstanding the extensions granted in the above manner, the orbitrator shall make the arbitral award within a period of six months from the date of entering into reference i.e. exterislon of lime of award can be for a maximum period of three months .
Date of entering relerence
for the purposes of these bye-laws , the arbitrator shall be deemed to have entered upon a reference on the date on which the arbitrator has held the first hearing . However, if no hearing is required or the parties waive their right of hearing and the arbitrator proceeds to decide the matter without a hearing , then the arbitrator shall be deemed to have entered upon a reference on the date of acceptance of arbitration by the arbitrator.
[ 13A) Notwithstanding anything contained in the Byelaws. In cases where the arbitration award is passed agains! the Trading Member and / or its sub - brakeis und in favour of a Constituent , the Exchange may debit from the deposits or other monies of the Trading Member lying with the Exchange , the amount of award payable to the awardees together with interest payable , if any, litl the date of debil after setting off the counter claim of the Trading Member and for its sub -brokers allowed under the award, if any , and keep aside the said amount in a separate account to be deall with in such manner as mentioned in Byeiaw 138 below:
Provided however , where the award is for the delivery of securities , the Exchange may consider the closing price of such securities on the Exchange as on the date of the award or such other date the relevant authority may specify to be reasonable , stating reasoris for arriving at the value of such securifies and award amount .
( 138) The Exchange may make the payment of said amount so kept aside in a separate account , to the awardees anty after a confirmation was obtained from the member to the effect that no appeal has been filed by him and whereas if the award is set aside partially or fully , then the Exchange may reverse the debit to that extent and restore the same to the credit of the Trading Member and make the payment of the reduced award amount to the awardees .
Arbitration proceedings subject to the provisions of the Act
14 The arbitration proceedings as provided for by the provisions of these Byelaws and Regulations shot be subject to the provisions of the Act to the extent not provided for in these Byelaws or the Regulations.
Construction of references
(15) for the purposes of section 2 [ 6] of the Act, in all claims. differences or disputes which are requied to be submitted to arbitration as per the provisions of these Byelaws and the Regulations, wherever 1038
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
[PART IV Part I of the Act leaves the parties free to determine a certain issue lhe parties shall be deemed to have authorised the Relevant Authority to determine that issue.
Administrative assistance
1161 For the purpose of section 6 of the Act , in al claims , differences or disputes which are required 10 be submitted to arbirration as per the provisions of these Byelaws and Regulations, the parties shall be deemed to have arranged for administrative assistance of the Relevant Authority in order to facilitate the conduct of the arbitral proceedings.
Jurisdiction
All parties to a referer.ce to arbitration under these Byelows and Reguations and the persons , if any, claiming under them , shall be deemed to have submifled lo the exclusive jurisdictior: of the courts in Vadodara or any other court as may be prescribed by the Relevant Author'ly for the purpose of giving effect to the provisions of theAct .
Exclusion
(18) For removal of dounts, it is hereby clarified that the Exchange snail not be construed to be a party thedealings , contracts and transactions referred to under these Bye aws: and the provisioris of this Chapter shall riot apply in case of claims , differences or disputes between the Exchange and a Trading Monbendro urbingon se botween ine Exchange and a traang Member .
CHAPTER XI
DEFAULT
Declaration of Default
را A trading member may be declared a defaulter by direction / circular / notification of the relevon! cuthority of the tradirig seginont f
(0) he is unable to tultill his obligations: or
( k) ne admits or discloses his inability to fulfils al discharge his duties, obligations and liabilities: or
he fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing -out efterted against him under these Bye Laws . Rules and Regulations: or
(d) me fails to pay any sus due to the Exchange or to submil or deliver to the Exchange on the due date delivery and receive orders, statentent of differences and securities. balance sheet and such other clearing forms and other staterents as the relevant authority mayfromtime to time prescribe: or
(e) if he fails to pay or deliver to the Defaulters Commitee all monies, securities and other assets due to a trading member who has been deckared a defaulter within such: time of the decoration of default of such trading member as the relevant authority may direct:
19
0: il ne faits to abide by the arbitration proceedings as laid sown under the Bye Lows, Rules and Regulations ; or
!g} it he, being an individual and vor partnership firm , fit , being company incorporated under the Comixanies Ac . fles a petition before a Court of Low for adjudication of himself as an irisolvent of lor its winding up, as the case mayue.
!A! Without prejudice to the foregong, it a trading member is either expelled or declared a derauiter by any other recognised stock exchange on which he is a member or if the registration certificate is cancelied by SEB !, the said Truding Merriber may be expeled trom the Exchange after providing an opportunity of being heard to such leading Member
votwithstanding anything contained in this Byeraw, the tracing facily of the member shail be withdrawn immediately after the receipt of information of expulsion default by any other stock exchange or coricelation of egistration certificare by SERI ..
Follure to fulfilObligations
12
The relevant authority may cider a trading member to be declared a assaulter it he fails to meel en obligation to a traging member or constituent arising out of Exchange transactions .
1039 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
Imolventa Defaulter
[3] A trading member, being an individual and/ or partnership firm , has been adjudicated as an insolvent or It , being a company incorporated under the Companies Act , has been ordered to be wound up by a Court of Law in the petition filed by any of hisfits creditors , shall be declared a defaulter although he / it may not have at the same time deloulled on any of his / its obligations on the Exchange provided however the time for preferring an appeal against such order under the applicable Acts , if any, has expired .
Trading member's Duty la Jntom
[4] A trading member shall be bound to notify the Exchange immediately if there be a fallure by any trading member to discharge his liabilities in full .
Compromite Forbidden
(5 A trading member guilty of accepting from any trading member anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a transaction in securities shall be suspended for such period as the relevant authority may determine .
Notice of Declaration of Belouit
(6) On a trading member being declared a defaulter a notice to that effect shall be placed forthwith on the trading system of the relevant trading segment .
Defaulter's Book and Documents
( 7 ) When a trading member has been declared a defaulter , the Defaulters Committee shall take charge of all his books of accounts, documents , papers and vouchers to ascertain the state of his affairs and the defaulter shall hand over such books , documents, papers and vouchers to the Detaulters' Committee .
List of Debtors and Credilers
The defaulter shall file with the Defaulters' Committee within such time of the declaration of his default as the relevant authority may direct a written statement containing a complete list of his debtors and creditors and the sum owing by and to each.
Delgutter to give information
(9) The defaulter shall submit to the Defaulters' Committee such statement of accounts , information and particulars of his affairs as the Detaulters' Committee may from time to time require and it so desired shall appear before the Committee at its meetings held in connection with its default.
Inquire
1101 The Defoulters ' Committee shall enter into a strict iriquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report to the relevant authority anything improper, unbusinesslike or unbecoming a trading member in connection therewith which may come to ilsknowledge .
Vesting of assels in the Exchange
( 11 ) The Defaulters' Committee shall cali in and realise the security deposits in any form , margin money, other amounts lying to the credit of and securities deposited by the defaulter and recover all moneys, securities and other assets due. payable or deliverable to the defaulter by any other Trading Member in respect of any transaction or dealing made subject to the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange and such assets shall vest Ipsa facto, on declaration of any trading member as a defaulter , in the Exchange for the benefit of and on account of any dues of the Exchange, VSE Clearing House,
Securities and Excharige Board of India , other trading members, Constituents and registered sub- brokers of the delaulter , approved banks and ariv other persons as may he approved by the Defaulters' Committee and other recognised stock exchanges.
Payment to Delaulters ' Committee
(12) (a) Alt monies, securilies and other assets due, payabic or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Defaulters' Cornmittee within such Ilme of the declaration ol default as the relevant authority may direct . A trading member violating this provisioni shall be declared a defaulter .
마 A trading riember who shall have received a difference on account or shall have 67-250 2010 1040
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
[PART IV received any consideration in any transaction prior to the date fixed for settling such account or transaction shall , in the event of the trading momber from whom he received such difference or consideration being declared a defaulter, retund the some 10 the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the credifor members. Any Irading member who shali have paid or given such difference a consideration to any other trading member prior to such settlement day shall again pay or give the same to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor member in the event of the default of such other member ,
(C) A trading member who receives from another trading member during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than a difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalt and for the account of that constituent shall refund such sum if such other trading member be declared a defaulter within such number of days as prescribed by the relevant authority after the settling day . Such refunds shall be made to the Defaullers' Committee for the benefit and on account of the creditor members and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with these aye laws. Rules and Regulations .
Distribution
(13) The Defaulters' Committee shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets reasked in the course of realisation into such bank and / or keep them with the Exchange in such names as the relevant authority may from time to time direct and shalt distribute the same as soon as possible pro rata but without interest among creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations.
Closing -put
(14) (0) Trading members having open fransactions with the defaulter shall close out such transactions on the Exchange after declaration of defavil . Such closing out shall be in such manner os may be prescribed by the relevant authority from time to time Subject to the regulations in this regard prescribed by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrunt, such crasing out shall be deemedto have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority or other authorised persons of the Exchange.
( b) Differences arising from the above adjustments of closing of shall be claimed from the defaulter or paid to the Delauiters Committee for the neret of creditor trading members of the defaulter .
Claims against Defaulter
(15 Within such time of the decioration of default as the relevant authority may direc ! every trading member carrying on business on the Exchange shall, as it may be required to do, either compare with the Defaulters' Committee his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in these Bye Laws, Rules and Regulatioris or turrish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the relevant authority may prescribe or render a certificate that ne has no such account ,
Delay in comparison or submission of Accounts
( 16) Any trading member failing to compare his accounts or send a stalement or certificate relating to a defaulter within the lime prescríbed shall be called upon to compare his accounts or send such statement or certificate within such further time as may be specified.
Penalty for Fallure to compare or submit Accounts
[17) The relevant authority may fine, suspend or expel any irading member who calls to compare his accounts or submit a statement of its account with the defaulter or a certificate that he has no such account within the prescribed time.
Misleading Statement
(18) The relevant authority may fine, suspend or excel a member if it is satisfed that any comparison: statement or certificate relating to a defaulter sent by such trading member was false or misleading
Accounts of Deloullers' Committee
The Defaulters Committee shall keep a separale account in sespect of ail monies.
1041 PART IV ]
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27 , 1932)
securities and other assets payable to a defaulter which are received by him and shall detray therefrom all costs. charges and expenses incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.
Report
{20} The Defaulters' Committee shall every six months present a report to the relevant authority relating to the affairs of a defaulter and shall show the assets realised, the liabilities discharged and dividends given.
Inspection of Accosints
[2 ] ] All accounts kept by the Defaulters' Committee in accordance with these Bye Laws, Ruies and Regulations shall be open to înspection by any creditor trading member .
Scale of Charges
(22) The charges to be paid to the Exchange on the assets collected shall be such sum as the relevant authority may from time to lime prescribe.
Application of Assets
[23] The Detaulters ' Committee sholl apply the net assets remaining in its hands after detraying all such costs. charges and experises as are allowed under the Rules, Bye laws and Regulations to be incurred by the Exchange, in satisfying the claims in the order of priority provided hereunder: -
Dues to the Exchange, VSE Clearing House, Securities and ExchangeBoard
ofIndia:
The payment of such subscriptions , debis, fines , fees , charges and other moneys due to the Exchange, VSE Clearing House, Securilies and Exchange Board of India in the order in which their names appear herein;
(b) Dues to offier Trading Members and to Constituents and registered sub- brokers of the defaulter :
The payments as may be admitted by the Defaulters' Committee, as being due to other Trading Members and Constituents and registered sub- brokers of the defaufter for debts, liabilities , obligations and claims arising out of any contracts made by the defaulter subject to the Rules , Bye-icows and Regulations of the Exchange , provided that if the amount is insufficient then the amounts shall be distributed pro rata amongst other Trading Members , all the Constituents and registered sub-brokers of the deloulter . The other Trading members shall in furn share the amounts so received with their Constituents ori pro rata basis .
(c) Dues to the Approved Banks and claims of any other persons as approved by the Defaulters' Committee:
After making payments under Clause ( b) above . The amounts remaining. It any, shall be utilised to meet the claims of the approved banks and of any alher person as may be admitted by the Defaulters ' Committee . The claims of the approved banks should have arisen by virtue of the Exchange or VSE Clearing House invoking any bank guarantee issued by the bank concerned to the Exchange or Clearing House as the case may be on behalf of the defauiter to Julfill his obligation of submitting bank guarantee, guaranteeing discharge of obligations under the Byelaws . Rules and Regulations of VSE VSE Clearing House . The claims of other persons should have arisen out of or incidental to the transaction done on ine Exchange or requirements laid down by the Exchange , provided that if the amount available be insufficient to pay alt such claims in full , they shall be paid pro rata, and
[d] Ques to any other recognised stock exchange:
Affer meeting the claims under ( c) above , the remaining amounts . if any. shall be disbursed to any other recognised Stock Exchange for the purpose of meeting the obligations of the defaulter as a member of that Exchange. If ine defaulter is a member of more than one recognised stock exchange, then the remaining amounts shall be distributed amongst all [PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 ( BHADRA 27, 1932 )
1042
such recognised stock exchanges and if the remaining amount is insufficient to meet the claims of all such stack exchanges ther! the remaining amount shall be distributed pro rata among all such stock exchanges.
( el Surpius assets .
Surplus assets . if any, may he released to the defautter aller a period of at least one year from the date of declaration of the Irading member as defaulter or after satistying the claims falling under Bye-law 23. whichever is later .
Certain clalms not to be entertained
The Defaulters' Committee shall not entertain any claim against a defaulter 124:
(a) which anses out of a contract in securities dealings in which are not permited o which are not made subject to 9ye Lows . Rules and Regulations of the Exchange or in which the claimant has either not paid himself or corluded with the defaulter in evasioni of margir payable on bargains in any security:
) מ( which arises out of a contract in respect of which comparison of accounts nas not been made in the manner prescribed in these Bye Laws , Rules and Regulations or when there has been no comparison it a contract note in respect of such contract has not been rendered as provided in these Bye Laws , Rules and Regulations;
which arises from any arrangement for sellierment of Lidims in lieu of oona fiae money payment in fuil an the day when such clairns become due;
idl which is in respect of a loan with or without security:
le) which is not tiled with the Defaulters' Committee wilhin such I'me of date at declaration of default asmay be prescribed by the relevant authority.
Claims against Delautling Representative trading member
125 The Defaulters Committee shall entertain the claim of a trading member against a defaulter in respect of loss incurred by it by reason of the failure of me constituents introduced by such delaulter to fulfil their obligationis arising out of dealings which are cermined on the Exchange and made subject to the Bye jaws. Rules and Regulations of the Exchange provided the defaulter was duly registered as a representative trading membur working with such creditor member .
Claims of Defaulters ' Committee
(26) A claim of a defaulter whose estate is represented by the Defausters Comatiltee against griother defoutter shall not nave any priorily over the claims of other creditor members but shall rank wilan other claim
Assignment of Claims on Defaulter's Estate
127: A trading member being a creditor of a defaulter sha!! not sell, assign or pledge its claim on the estate of such, defaulter without the conserit of the relevant authority.
Proceedings.In the Name of or against the defaulter
1231 The Defaulters Commitee shall be empowered to ( a ) initiale any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of the detauite : against any person for the purpose of recovening ary amounts due to the defaulter ( b ) to initiale any proceedings in c court of law either in the name of the Exchange or in the name of me creditors jwho have pecome creditors of the defaulter as a result of transactions executed subject to Byelaws , Rules and Regulations of the Exchange) of the defaulter against the defauller for the purpose of recovering ariy amounts clue firm the defauller. The defaulter as well as the creditors of the defaulter shot be deemed to have appointed the Exchange us their constituled attorney for the purpose of taking such proceedings.
Payment of Deloutiers Committee
129; 1 any trading meir.ber takes any proceedings in a court of low against a defaulter whether during the period of its default of subsequent to its re comission to entice any claim against the defaulters estate arising out of any transaction or dealing in the riciket made subject to the Bye Laws. Rules and Regulations of the Exchange batore it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon it shall pay such 1043 PART IV]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18, 2010 (BILADRA 27 , 1932)
amount or any portion thereot as may be fixed by the relevant authority to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members having claims against such defaulter .
1301 TheDetaullers' Committee for the purpose of this Chapter shall be a Committee as may be constituted by the Board of Directors from time to time. At any point of time not less than sixty percent of the members of the Defaulters' Committee shall be from among non- trading members who shall be nominated by the Exchange with the prior approval of Securitles and Exchange Board of India .
(31 ) Nolwithstanding anything to the contrary contained in Inis Chapter , where any securities are lodged for rectification of company objection arising out of signature difference or otherwise against a defaulter , the Exchange or VSE Clearing House shall , after satistying itself about the bonafides of the receiving members / client of the receiving member , acquire the securities in Its own name for the benefit of or in trust for the recelving members client of the receiving member . The Exchange/ VSE Clearing House may upon payment of such charges as it may prescribe, sell or otherwise dispose of the securities so acquired or Iransfer the securities to the receiving member/ client of the receiving member. in full and final satisfaction of the claim: Provided thai Exchange/ VSE Clearing House shall be free to require such receiving member / client of the receiving member to indemnily the Exchange and VSE Clearing House In such form and maririer as it may prescribe, as a coridition precedent ; Provided further that such payment of sale proceeds or transfer of securities to the receiving member / client of the receiving member shall discharge the claim completely and no further claim shall lie against the defaulter on any ground whatsoever . the
CHAPTER XI
INVESTOR PROTECTION FUND
In respect of such market segment of the Exchange as may be prescribed by the Exchange, an Investor Protection Fund ( IPF) to be held in trust by Vadodara Stock Exchange Investor Protection Fund Trust ( Trust ) shall be maintained to make good claims for compensation which may be sikmited by a liading member's Constituent who suffers loss arising from the said trading member being declared as a defauitar by the Exchange under Chapler XI . No ciaim of a claimant , who is a Trading Member of the Exchange or an associate of a Trading Member, shall be eligible for compensation from the IPF uriless he has acted as a Constituent of the said trading member to the extent permitted by the Exchange.
(2) Subject to this Part , the amount which any claimant shall be entitled to clalim as compensation shal be the amount of the actual loss suffered by him less the amount or value of all manies o other benefits received or receivabile by him from any source in reduction of the loss.
(3) The amount that may be paid under this Part to a claimant shall not exceed such amount as may be decided by the Trust frorn time to time . The Trust shall disburse the compensation to the claimants as and when claims have been crystallised against the defaulter and admitted for payment by the Trust based on the recommendations , if any. of The Defaulters' Committee and fixed for a single claim. such compensation shall not be more than the maximum amount (41 Notwithstanding anything contained in any other Byelaw, the Trust shall have the power to utillse the interest income earned on the investments made out of IPF , either in part or whole, for educating investors , creating awareness among the investor community al large and for any research connected therewith or incidental thereto .
[ 5 ] The Exchange shall publish in all editions of at least one English national daily with wide circulation and in at teast one regional language daily with wide circulation , a notice speccitying a date not being less than 3 months after the said publication , on or before which claims for compensation shall be made in relation to the defaulter specified in the notice . The naice shail contain the specified period . the maximum compensation limit for a single claim of a claimant . etc. The said notice shall also be displayed on the premises of the Exchange as well as on Theweb-site at the Exchange for the entire specified period.
(6) A claim for compensation in respect of a default shall be made in writing to the Exchange on or before the date specified in the said notice and any claim which is not so made shall be barred unless the Trust otherwise determines . The Exchange shall process the claims in accordance with procedures as may be laid down by Defaulters' Committee and it the ossels of the defauller ore insufficient tomeet the approved cars It shall forward the claims along with the recommendations 68-250 G1/ 2010 1044
[PART IV THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 18, 2010 (BHADRA 27 , 1932)
of the Defaulters' Committee to the Trust. However , the Trust need not wait for the realisation of the assets of the defaulter before the disbursement towards claims .
A claimant under Inis Chapter must sign an undertaking to be bound by the decision of the Trust whosedecision shall be final and binding .
(8) The Trust in disallowing (whether wholly or partly a claim for compensation shall serve notice of such disallowance on the clalmant .
(91 The Trust, if satisfied that the default on which the ciairn is founaed was actually committed , may allow the claim and act accordingly.
(10) The Trust may of any time and from time to time require the claimant to produce and deliver any securities, documents or statements of evidence necessary to support any claim made or necessary for the purpose of establishing his claims and In defauit of delivery of arty such securities , documents or statements of evidence by such ciaimant, the Trust may disallow any claim by hím under this Chapter.
Contributions shall be made lo the IPF from the following sources:.
( u ) 1 % of the isting tees received , on a quarterly basis
!! 100 % of the interest eamed on the time of the offering of securities for deposit security deposil kept by ins issuer companies at the subscription to the public immediately on refund of the ( c) The difference of amountof auctions / closeout price
(d) The amount received frorn the proceeds of the sale of the securities written off as per para 4 & 5 of SEBI Circular No. FITTC / FIJ /02/2002 aated May 15, 2002
(el the amounts specified in pursuance of Regulation 28 112; ( e) ( i) , Regulation 23 ( 13) and Regulation 29(2) of SEBI ( Substantial Acquisition of Sriares and Takeuvers) Regulations 1997.
(f) Such contribulion by trading members of the Exchange as may be decided by the Exchange tom time to time based on the transaction value , The Exchange shall further be empowered to call for such additional contributions as may be required from lime to time to make up for the shortfall , if any. in the IPr . at the discretion of the Exchange .
(12) The IPF to be held in trust as aforesaid shall vest with the Trust which shali administer the same . The IPF shallbe well segregated and shall be immune from any liabilities of the Exchange.
[13] The Exchange, in consultation with the Trust, shall review and progressively increase the amount of compensation avallable against a single clairn from an investor every three years . The Exchange shall disseminate the comperisation limit lixed and any change thereof, to the public through a Press Release arid a'so through web site of the Exchange.
(14) the Trust may seek the cavice of the Defaulters Committee as to the eligibillty or otherwise of individual clalms of investors .
(15 The Exchange shall arrange to provide administrative assistance to the Trust to facilitate me processing and settlernent of irivestor claims .
(16) The claims of the claimarns arising out of speculative transactions or which are sham or collusive shall not be eligible for compensation from the JPF.
( 17 ) the balance of the IPF lying unutilised with the Trust shall continue lo be utilised only lor such purposes as prescribed by SEB:. In the event of winding up of the Exchange. the bounce lying unutilised with the Trust shall be transferred to SEBI . The funds will be maintained in a separate account and SEBI would act as Trustee of these tunds to be utilised for purposes of investor education , awareness and research .
1045 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 18 , 2010 (BHADRA 27, 1932)
PART IV]
CHAPTER XI
MISCELLANEOUS
( 1 ) The relevant authority shall be empowered to impose such restrictions on transactions in one or more Exchange securities as the relevant authority in its judgment deems advisable in the interest of maintaining a fair and orderly market in the securities or it it otherwise deems advisable in the public interest or for the protection of investors . During the effectiveness of such residens no trading member shall . for any account in which it has an interest or for the account of any client, engage in any transaction in contravention of such restrictions.
(2) Any failure to observe or comply with any requirement of this Bye Law, or any Bye Laws . Rules or Regulations, where applicable, may be dealt with by the relevant authority as a violation of such Bye Lows , Rules or Regulations .
13] Trading members have an obligation as the trading members of the Exchange to inform the relevant authority of the Exchange and the Securities Exchange Board of India aboutinsider trading, information on takeover other such information /practices as may be construed as being detrimental to the efficient operations of the Exchange and as may be required under SEBI ACI and Rules and Regulations. and
[4] Save as otherwise specilically provided in the regulations prescribed by the relevant authority regarding clearing and settlement arrangement, in promoling , facilitating. assisting, regulating , managing and operating the Exchange , the Exchange should not be deemed to have incurred anyliability, and accordingly no claim or recourse , in respect of, in relation to any dealing in securities or any matter connected therewith shall lie against the Exchange or any authorised person (s) acting for the Exchange.
(5 ) No claim, suil . prosecution or other legal proceedings shall lie against the Exchange or any authorised person ( s) acting for the Exchange, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to the Exchange under any law or delegated legislation for the time being in force.
J
For Vadodara Stock Exchange Ltd.
DEEPAK RAVAL
Managing Director प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2010
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010