REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/ 2003--05
6 भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 10]
नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5 मार्च11, 2011 ( फाल्गुन 14, 1932 ) NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 5- MARCH 11 , 2011 (PHALGUNA 14, 1932) No. 10]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation )
विषय-सूची
पृष्ठसं.
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प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
63
भाग I-खण्ड-1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.
191
भाग 1-खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( iii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .
5
भाग I-खण्ड- 3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .
453
भाग I-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II- खण्ड- 1-अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..............
585
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड-1 क-अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.
*
भाग III-खण्ड- 2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग II-खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,
भाग III-खण्ड - 3- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,
739
III-खण्ड-4-विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.... भाग
भाग IV-गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 111 भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( i ) - भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.
भाग II-खण्ड- 3- उप खण्ड ( ii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
(63)
1-481GI /2010 64
[PART I-SEC . 1
THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 2011 (PHALGUNA 14 , 1932)
CONTENTS
Page
No.
63 PART I- SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry ofDefence) and by the Supreme Court
PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries ofthe Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . 191 PART I-SECTION 3-Notifications relating to Resolutions and Non- Statutory Orders issued by the Ministry ofDefence 5 PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 453 PART II- SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations *
* PART II-SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi language , of Acts, Ordinances and Regulations
* PART II-SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills ...
PART II- SECTION 3-SUB - SECTION (ⅰ)-General Statutory Rules ( including Orders , Bye - laws , etc. of general character ) issued by the Ministries ofthe Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the Administration ofUnion Territories )
PART II-SECTION 3-SUB- SECTION ( ii )-Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries ofthe Government of India ( other than the * Folios not received .
Page
No.
* Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
PART II-SECTION 3- SUB - SECTION ( iii)-Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette ofIndia) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye- laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities ( other than Administration ofUnion Territories)
PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
585 PART III- SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ...
PART III- SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relatingto Patents and Designs
PART III - SECTION 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 739
111 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
* PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ......
65 भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र , मार्च 5 , 2011 ( फाल्गुन14, 1932)
भाग I - खण्ड 1
[ PART I-SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2011
संख्या 11026 / 08 / 08-पी एम ए: - राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 10 जुलाई , 1998 की अधिसूचना सं .89-प्रेज/98 , दिनांक 28 अगस्त, 2000 की सं . 107-प्रेज / 2000 द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 17 जनवरी 1973 की अधिसूचना सं. 5- प्रेज /73 के तहत अधिसूचित संविधियों की " चौथी" संविधि के साथ पठित राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 25 फरवरी , 2004 की अधिसूचना सं . 19-प्रेज/ 2004 के तहत अधिसूचित नियमों के नियम 1 के अनुसार भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि " पराक्रम पदक" उन पुलिस कार्मिकों को प्रदान किया जाएगा जो इस मंत्रालय की दिनांक 24 नवम्बर , 1998 की अधिसूचना सं . 11022 / 102 / 94-पी एम ए में पहले से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ , झारखंड , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश , उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चलाए जा रहे किसी भी प्रकार के अभियानों अथवा विद्रोह- रोधी अभियानों अथवा आन्तरिक सुरक्षा अभियानों में शत्रु के विरुद्ध सीधी कार्रवाई के परिणामस्वरूप जख्मी हो गए हों / हो जाएं ।
डी. दीप्तिविलास संयुक्त सचिव [भाग -खण्ड 1 :
66
भारत का राजपत्र, मार्च 5, 2011 ( फाल्गुन 14, 1932)
जल संसाधन मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2011
संकल्प
विषय : भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार
सं. 30/12/2009 - भूजल- एसी--
1. सरकार ने भूजल संसाधन के संवर्धन को बढ़ावा देने , जल उपयोग दक्षता, जल के पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने और जल प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किये हैं ।
2. पुरस्कार वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संसाधन के संवर्धन की नूतन पद्धतियां अपनाने के लिये गैर - सरकारी संगठनों (एनजीओ) / ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों ( 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) / संस्थाओं/ निगमित क्षेत्र और व्यक्तियों को बढ़ावा देने , जल उपयोग दक्षता , जल के पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने और लक्षित क्षेत्रों में जनता की भागीदारी से जागरूकता पैदा करने हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए दिये जाएंगे जिनके परिणामस्वरूप दावाधारकों के बीच संसाधन का स्थायित्व एवं पर्याप्त क्षमता का विकास हुआ है ।
3. पुरस्कारों की श्रेणियांः जल संसाधन मंत्रालय ने निम्नानुसार चार श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार और भूमि जल संवर्धन पुरस्कार शुरू किये हैं :
1. लक्षित क्षेत्रों में जनता की भागीदारी से वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन की नूतन पद्धतियां अपनाने हेतु गैर - सरकारी संगठनों (एनजीओ) , ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों ( 1 लाख तक जनसंख्या वाले) के लिये ।
2. जल उपयोग दक्षता एवं तकनीकी प्रभावकारिता और लोगों द्वारा इसकी स्वीकार्यता को बढ़ावा देने में किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं के लिये ।
3. निगमित क्षेत्र के लिये जागरूकता, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने , पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग के माध्यम से जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण एवं जल गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उपाय करने के लिये ।
4. वर्षा जल संचयन के लिये नई तकनीकें विकसित करने और लगभग सभी जल संबंधी मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने में कार्यरत और भूजल के पुनर्भरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन , सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां विकसित/ कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं के लिये ।
5. उपरोक्त 21 विजेताओं में से एक को राष्ट्रीय पुरस्कार । 67 भारत का राजपत्र, मार्च 5, 2011 (फाल्गुन 14, 1932)
भाग I-खण्ड 1 ] '
4. पुरस्कारों का संघटन एवं प्रशस्ति:
1. राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 10 लाख रूपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ एक फलक दिया जाएगा । राष्ट्रीय जल पुरस्कार सभी 6 क्षेत्रों के पुरस्कार विजेताओं में से जल संरक्षण, पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग , जल उपयोग दक्षता, वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन की सर्वश्रेष्ठ नूतन पद्धति के लिये दिया जाएगा ।
2. प्रत्येक भूमि जल संवर्धन पुरस्कार में 1 लाख रूपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति- पत्र के साथ एक फलक दिया जाएगा । ऐसे कुल 18 पुरस्कार होंगे ।
3. इसके अतिरिक्त तीन पुरस्कार होंगे , किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं, निगमित क्षेत्र और व्यक्तियों/ संस्थाओं, प्रत्येक के लिये एक पुरस्कार । इनमें भी 1 लाख रूपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति- पत्र के साथ एक फलक दिया जाएगा ।
5. पात्रता मानदंड : पुरस्कार के लिये वे सभी पंजीकृत गैर - सरकारी संगठन, ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय ( 1 लाख तक जनसंख्या वाले)/संस्थाएं/निगमित क्षेत्र और व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिये उपाय अपना कर भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में/ जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने में/जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में/ जागरूकता पैदा करने में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है । चयनित गैर- सरकारी संगठनों/ ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों/उद्योगों/ व्यक्तियों/ संस्थाओं को वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण , जल उपयोग दक्षता, जल के पुनःचक्रण अथवा जल के पुनः उपयोग और इसके लिये जागरूकता पैदा करने के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए । किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे संस्थानों को मृदा एवं जल संरक्षण उपायों और जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने वाली तकनीकों के प्रदर्शन में कम से कम एक फसल मौसम का फील्ड अनुभव होना चाहिए । इसके अतिरिक्त , पुरस्कार के लिये विचार किये जाने वाले प्रस्तावों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए :
व्यक्ति, गैर - सरकारी संगठन, उद्योग , संस्था आदि के कार्य का क्षेत्र व्यापक रूप से भूजल से संबंधित होना चाहिए ।
कृत्रिम पुनर्भरण कार्य , जल उपयोग दक्षता , जल का पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग और जागरूकता सृजन जो उनके द्वारा शुरू किया गया और जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिणाम सामने आए जैसे भूजल स्तर में वृद्धि, जल गुणवत्ता में सुधार , प्राप्ति में वृद्धि और उन लोगों की संख्या में वृद्धि जिनके लिए जागरूकता सृजित की गई ।
पुनर्भरण संरचनाओं, जल उपयोग दक्षता, प्रयासों, जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के डिजाइन ठोस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इष्टतम दक्षता स्तर पर प्रचालन के लिये बनाये जाने चाहिए ।
पद्धति का सफल कार्यान्वयन और इसका अनुकरण ।
पुरूषों एवं महिलाओं की भागीदारी सहित सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता क्रियाकलाप का एक अनिवार्य भाग होना चाहिए ।
नवाचार एवं सृजनशीलता ।
2-481 GI /2010 [भाग I-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, मार्च 5 , 2011 ( फाल्गुन14 , 1932)
68
6. पुरस्कारों के लिये आवेदन भेजने की प्रक्रिया: पुरस्कार के लिए पात्र आवेदनों को भेजने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगाः-
1. पात्र गैर सरकारी संगठन/ ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय/ संस्थाएं/निगमित क्षेत्र/व्यक्ति अपने आवेदनों को संबंधित ब्लाक विकास अधिकारी ( बीडीओ)/ जिला पंचायत के संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित प्राधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट/ कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे ।
2. जिला मैजिस्ट्रेट/ कलेक्टर अपनी सिफारिशों के साथ आवेदनों को राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित नोडल विभाग अर्थात जल संसाधन, भूजल, सिंचाई विभाग इत्यादि को भेजेगा।
3. ऐसे आवेदनों की तकनीकी जांच एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसमें राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित नोडल विभाग , कृषि विभाग तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ( सीजीडब्ल्यूबी) के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तीन सदस्य होंगे । यह समिति , तकनीकी जांच के पश्चात प्रत्येक श्रेणी अर्थात एनजीओ/ ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में से तीन सर्वश्रेष्ठ आवेदनों और संस्थाओं/ निगमित क्षेत्र/ व्यक्तियों के लिये एक सर्वश्रेष्ठ आवेदन को छांटेगी ।
4. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नोडल विभाग , राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों सहित छांटे गए आवेदनों को जल संसाधन मंत्रालय , नई दिल्ली की चयन समिति के सचिव को भेजेगा ।
7. पुरस्कारों के मूल्यांकन एवं चयन के मानदंड : गैर- सरकारी संगठन/ ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के लिए पुरस्कार के प्रयोजन से पूरे देश को छः क्षेत्रों अर्थात उत्तरी , पूर्वी, दक्षिणी , पश्चिमी, केन्द्रीय और पूर्वोत्तर में विभक्त किया जाएगा । विभिन्न क्षेत्रों में शामिल किए गए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं: -
1. उत्तरी क्षेत्र - जम्मू व कश्मीर , हिमाचल प्रदेश , पंजाब , हरियाणा , दिल्ली , उत्तर प्रदेश , उत्तरांचल और चंडीगढ़ ।
2. पूर्वी क्षेत्र - बिहार , पश्चिम बंगाल , उड़ीसा , झारखंड और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह ।
3. दक्षिणी क्षेत्र - आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप समूह ।
4. पश्चिमी क्षेत्र - राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली ।
5. केन्द्रीय क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र - अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय , मणिपुर , मिजोरम , नागालैंड , त्रिपुरा और सिक्किम । 69 भारत का राजपत्र, मार्च 5, 2011 (फाल्गुन14, 1932)
भाग 1-खण्ड 1 ]
राज्य स्तरीय समिति तकनीकी जांच के बाद प्रत्येक श्रेणी में अर्थात गैर- सरकारी संगठन/ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय में तीन सर्वश्रेष्ठ आवेदकों और प्रत्येक राज्य से संस्थाओं/निगमित क्षेत्र/व्यक्तियों के अंतर्गत एक सर्वश्रेष्ठ आवेदक का चयन करेगी । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न नोडल विभागों से प्राप्त चयनित आवेदनों की जांच जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित चयन समिति ( निर्णायक मंडल) द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष और जल संसाधन के क्षेत्र में चार अन्य विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा की जाएगी । निदेशक ( भूजल) , जल संसाधन मंत्रालय, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।
समिति निम्नानुसार आवेदनों का चयन करेगी :
1. प्रत्येक क्षेत्र के लिये क्रमशः गैर- सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों , प्रत्येक के लिये एक पुरस्कार । इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के लिये तीन पुरस्कार होंगे ( 18 पुरस्कार) ।
2 (i) किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली सस्थाओं (ii) निगमित क्षेत्र (iii) पूरे देश से व्यक्तियों, प्रत्येक के लिये एक पुरस्कार ( 3 पुरस्कार) । 3. राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण, जल के पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग , जल उपयोग दक्षता , वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन की सर्वश्रेष्ठ नूतन पद्धति के लिये 21 पुरस्कार विजेताओं में से एक को दिया जाएगा ।
जल संसाधन के स्थायित्व में योगदान , नूतन तकनीकें शुरू करना, अनुकरण की संभावनाएं , आर्थिक व्यावहार्यता और जागरूकता सृजन आदि पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिये प्रमुख मानदंड होंगे । इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा । यदि पात्र आवेदन उपलब्ध ना हों तो समिति ऊपर बिन्दु 1 एवं 2 में दी गई श्रेणियों में से किसी को भी पुरस्कार न देने का निर्णय ले सकती है ।
8. पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एक औपचारिक समारोह में दिये जाएंगे ।
आदेश
यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इस संदर्भ में एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को संप्रेषित की जाए ।
राजीव कुमार निदेशक ( भूजल ) [PART I- SEC . 1 -70
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 5 , 2011 (PHALGUNA 14, 1932)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
New Delhi , the 11th February 2011
No.11026/08/08 - PMA :- In accordance with Rule 1 of the Rules notified vide President's Secretariat Notification No.19- Pres/2004 dated 25 February 2004 read with Statute " Fourthly " of the Statutes notified vide President's Secretariat Notification No.5 - Pres /73 dated 17th January 1973 as amended by President's Secretariat Notification No.89 - Pres / 98 dated the 10th July , 1998 , No.107 - Pres / 2000 dated 28th August 2000 , Govt of India have decided that " PARAKRAM PADAK " shall be awarded to police personnel who sustained/sustain wounds as a result of direct enemy action in any type of operations or counter - insurgency operations or on internal security operations being undertaken , in Chhattisgarh, Jharkhand , Madhya Pradesh , Maharashtra , Uttar Pradesh , Orissa and West Bengal in addition to the areas already specified in this Ministry's notification No.11022 / 102/94 - PMA dated 24 November 1998 .
D. DIPTIVILASA
Joint Secy.
PART I-SEC . 1 ]
71 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5, 2011 (PHALGUNA 14, 1932)
MINISTRY OF WATER RESOURCES
New Delhi , the 17th February 2011
RESOLUTION
Subject : Ground Water Augmentation Awards ( Bhoomijal Samvardhan Puraskar) & National Water Award ( Rashtriya Jal Puraskar) .
No. 30/12/ 2009-GW- AC-
1. TheGovernment have instituted National awards with the objective of encouraging Ground water resources augmentation , promoting water use efficiency, recycling & reuse of water and awareness generation among water users.
2. Awards will be given for significant contribution for encouraging Non - Governmental Organizations ( NGOs ) /Gram Panchayats /Urban Local Bodies ( for population up to 1 lakh) / Institutions /Corporate Sector and Individuals for adopting Innovative Practices of Ground Water Resources Augmentation through Rainwater Harvesting and Artificial Recharge , promoting Water Use Efficiency , Recycling & Re- use of water and Awareness Creation through people's participation in the targeted areas resulting in the sustainability of the resources and development of adequate capacity amongst the stakeholders .
3. Categories of Awards : Ministry of Water Resources has constituted National Water Award and Ground Water Augmentation Awards for four categories as follows:
1. For the Non Government Organisations ( NGOs ) , Gram Panchayats & Urban Local Bodies ( for population up to 1 lakh ) for adoption of innovative practices for ground water augmentation through rain water harvesting and artificial recharge through people's participation in targeted areas .
2. For the institutions implementing Farmer's Participatory Action Research Programme in promoting water use efficiency & effectiveness of the technology and its acceptance by the people .
3. For Corporate Sector In promoting awareness , rain water harvesting , conserving water through recycling and re -use and in taking measures for improving pollution control and water quality .
4. For the individuals /Institutions engaged in developing new techniques for rainwater harvesting and in creating awareness almost in all water related issues . Success in implementing Ground Water recharge programmes, developing/ implementing best practices.
5. National Award for amongst the above 21 winners
3-481 GI/ 2010 72
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 2011 (PHALGUNA 14 , 1932 )
4. Composition & Citation of Awards:
1. The National Water Award shall consist of a cash award of Rs . 10 lakhs and a plaque with citation . The National Water Award will be given for the best innovative practice of water conservation , recycling and reuse , water use efficiency , ground water augmentation through rain water harvesting and artificial recharge from amongst the award winners of all the six zones taken together.
2. Each Ground Water Augmentation Award will consist of a cash award of Rs.1 Lakh and a plaque with citation . There will be 18 awards .
3. In addition , there will be three awards , one each for Institutions implementing Farmer'sParticipatory Action Research Programme ; for Corporate Sector and for Individuals / Institutions . These will also consist of a cash award of Rs.1 Lakh each and a plaque with citation .
5. Eligibility Criteria : The Award is open to all registered NGOs , Gram Panchayats and Urban Local Bodies ( for population up to 1 lakh ) / Institutions / Corporate Sector and Individuals, who have achieved excellence in the field of ground water management by adopting measures of rain water harvesting and artificial recharge to ground water/ in promoting water use efficiency / recycling & re - use of water/ awareness creation . The selected NGOs / Gram Panchayats / Urban Local Bodies / Industries / Individuals/ Institutions should have at least two years of field experience in rainwater harvesting & ground water recharge , water use efficiency, water recycling or re - use of water and in awareness creation for the same . The Institutes implementing Farmers' Participatory Action Research Programme should have at least one crop season field experience in demonstrating the technologies leading to soil and water conservation measures and water use efficiency. In addition , the proposals to be considered for the Award , should meetthe following criteria .
Area of operation of the person , NGO , industry , institution etc. should be largely related to ground water .
The artificial recharge works , water use efficiencies , recycling & re - use of water and awareness creation which they have undertaken and have resulted in both tangible and intangible outcomes such as increasing ground water level , improvement in water quality , increase in yield and number of peoples for which awareness created .
Recharge structures , water use efficiency , initiatives , recycling & re- use of water should have been designed based on sound scientific considerations for their operation at optimal efficiency .
Successful implementation of the practice and its replicability.
:
Community participation and awareness including gender participation should be an essential element of the activity .
Innovation and creativity .
6. Procedure for Forwarding Application for Awards : The following procedure is to be followed for forwarding eligible applications for the Award .
1. Eligible NGOs/ Gram Panchayats / Urban Local Bodies / Institutions /Corporate Sector / Individuals may submit their applications to the concerned District Magistrate / Collector through Block Development Officer ( B.D.O. ) concerned / 1 PART I-SEC. 1 ]
73 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 2011 (PHALGUNA 14, 1932)
the Chief Executive Officer concerned of the Zilla Panchayat/ the concerned authority of the Urban Local Body.
2. The District Magistrates / Collectors after their recommendations will forward the applications to the concerned nodal department viz . Water Resources , Ground Water, Irrigation Department , etc. of the State Government / UT.
3. The technical scrutiny of such applications will be done by a State Level Committee comprising of three Members one each drawn from the concerned Nodal Department , Agriculture Department of the State Govt./UT and the concerned Regional Director of CGWB . The Committee , after technical scrutiny, will short list three best applications in each category i.e. NGO/Gram Panchayat/ Urban Local Body and one best application for Institutions / corporate sector /Individuals .
4. The Nodal department of the State Govt . / UT concerned will forward the short listed applications with the recommendations of the State Level Committee to the Secretary of the Selection Committee in Ministry of Water Resources , New Delhi .
7. Evaluation and Selection Criteria of Awards: For the purpose of awards for NGO/Gram Panchayat and Urban Local Body, the whole country shall be divided in six zones namely; Northern , Eastern , Southern , Western , Central and North Eastern . The States/UTs included in different zones are given below:
1. Northern Zone Jammu & Kashmir , Himachal Pradesh , Punjab, Haryana, Delhi , Uttar Pradesh , Uttaranchal and Chandigarh .
2. Eastern Zone-Bihar, West Bengal , Orissa , Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands .
3. Southern Zone Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Kerala , Karnataka , Goa, Pondicherry and Lakshdweep Islands
4. Western Zone- Rajasthan , Gujarat, Maharashtra, Daman & Diu and Dadra & NagarHaveli .
5. Central Zone - Madhya Pradesh and Chhattisgarh .
6. North Eastern Zone- Arunachal Pradesh , Assam , Meghalaya , Manipur , Mizoram, Nagaland , Tripura and Sikkim .
The State Level Committee after technical scrutiny , shall short list three best applicants in each category i.e. NGO / Gram Panchayat / Urban Local Body and one best applicant under Institutions / corporate sector/Individuals category from each State. The short listed applications received from various Nodal Departments of the State Governments/ UTs will be scrutinized by the Selection Committee ( Jury ) notified by the Ministry of Water Resources at National level headed by a Chairperson and four other Expert Members in the field of water resources . The Director (GW) , Ministry of Water Resources will act as Secretary of the Committee .
TheCommittee will short list the applications as given below:
1. One award each for the NGOs , Gram Panchayats and Urban Local Bodies respectively for each zone . Thus there will be three awards for each zone ( 18 awards).
2. One award each for ( i ) Institutions implementing Farmer's Participatory Action 74
[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 2011 (PHALGUNA 14, 1932)
Research Programme (ii ) corporate sector (iii ) individual from entire country (3 awards) .
3. One National Water Award from amongst the 21 award winners for the best innovative practice of water conservation , recycling and reuse , water use efficiencies , ground water augmentation through rain water harvesting and artificial recharge.
Contribution towards sustainability of water resources , introduction of innovative techniques , scope for replicability, economic viability and awareness creation etc. will be main criteria for selection of the awardees . The decision of the Selection Committee shall be final in the matter. The Committee may decide not to give any award to any of the categories at 1 & 2 above if deserving entries are not available .
8. The Awards will be presented at a formal ceremony each year .
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
RAJEEV KUMAR Director (GW) प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2011
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2011