रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
REGISTERED No. DL(N) 04/0007/2003-05 भारत को राजपत्र The Gazette of India
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सं. 53] No. 53 ]
नईदिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31 , 2011- जनवरी 6, 2012 ( पौष 10, 1933) NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2011 JANUARY 6, 2012 (PAUSA 10, 1933) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III-खण्ड 4
[PART III-SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and Notices issued by StatutoryBodies]
भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई-400005, दिनांक 21 नवम्बर 2011
(ए) " अनुदानप्राप्तकर्ता " अर्थात् वह पक्ष जिसने योजना प्राधिकरण के साथ विकास या इंफ्रास्ट्र निर्माण करने का करार किया सेबिस करार को " अनुदान करार " से जाना जाएगा ।
सं.डीएनबीसी. 233 /सीजीएम ( यूएस) -2011-- भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 झक, 452, 45ठ तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है : यथा
निदेशों का संक्षिप्त नाम तथा प्रयोग में लाना
(बी) " इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी" या "आईडीएफ- एनबीएफसी" से यह अभिप्रेत है कि जमाराशियां न स्वीकारने वाली एनबीएफसी जिसका निवल स्वाधिकृत निधि रु. 300 करोड़ या अधिक और जो केवल सार्वजनिक निजी साझीदारियों (पीपीपी) और पोस्ट कमिंसमेंट ऑपरेशन्स बेट ( सीओडी ) इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में निवेश करती हैं और जिसने वाणिज्यिक परिचालन का संतोषजनक कम से कम एक वर्ष पूरा किया है और जो त्रिपक्षीय करार का एक पार्टी बनती है ।
1. यहदिशानिदेश इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिजर्व बैंक ) निदेश , 2011 से जाने जाएंगे और तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
(सी ) " परियोजना प्राधिकरण " अर्थात् देश की इंफ्रास्ट्रक्थर विकास के लिए कानून द्वारा बनाया गया प्राधिकरण ।
निदेशों का विस्तार
2. यह निदेश प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ( आईडीएफ-एनबीएफसी ) पर लागू होंगे ।
(डी) " त्रिपक्षीय करार " अर्थात् तीन पार्टियों का करार, अर्थात्, अनुदान प्राप्तकर्ता, परियोजना प्राधिकरण और आईडीएफ-एनबीएफसी जो उसके सभी पार्टियों को उसमें उल्लेख किए गए अन्य करार के नियमों और शर्तों के लिए भी आबद्ध करती है ।
परिभाषाएं
3. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक की संदर्भ से विपरीत अपेक्षित न हो:--
4. इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियां , जो यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या इसके अतिरिक्त 1--399GI/2011
(6315) [भाग III-खण्ड4
भारत का राजपत्र , दिसम्बर 31 , 2011 ( पौष 10, 1933)
6316
अन्यविवेकपूर्ण मानदंड
अध्याय- III के तहत् जारी निदेश में परिभाषित नहीं है, का अर्थ वही होगा, जो इसके अर्थ के लिए इसमें अभिप्रेत है जब तक कि संदर्भ से वितरीत अपेक्षित न हो ।
क्रेडिट रेटिंग
10. अन्य सभी विवेकपूर्ण मानदंड आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड सहित आईडीएफ - एनबीएफसी को गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशि न स्वीकारने वाली या धारण करने वाली ) कंपनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड ( रिज़र्व बैंक ) दिशानिदेश , 2007 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लागू होंगे।
5. आईडीएफ- एनबीएफसी की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग ग्रेड सीआरआईएसआईएल की ' ए ' होगी या अन्य अधिकृत रेटिंग एजेंसी जैसा कि एफआईटीसीएच , सीएआरई और आईसीआरए द्वारा जारी समकक्ष हो।
उमा सुब्रमणियम प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक पूंजी पर्याप्तता
मुंबई-400001, दिनांक 1 दिसम्बर 2011 6. आईडीएफ- एनबीएफसी का न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत होगा और आईडीएफ- एनबीएफसी की टीयर II पूंजी टीयर I पूंजी से अधिक नहींहोंगी ।
निवेश
बैंपविवि सं. आईबीडी. 8136/23.03.026/2011-12--1 रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्तअधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है :
7. आईडीएफ - एनबीएफसी केवल पीपीपी और पोस्ट सीओडी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश करेगी जिन्होंने वाणिज्यिक परिचालन का कम से कम एक वर्ष का काम पूरा किया हो और जो अनुदान प्राप्तकर्ता और परियोजना प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय करार का एक पार्टी हो जो समाप्ति भुगतान के साथ अनिवार्य खरीददार सुनिश्चित करता हो ।
" इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड" क्रेडिट एकाग्रता मानदंड
बी. महापात्रा कार्यपालक निदेशक
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
दिनांक 28 नवम्बर 2011 8. i. आईडीएफ- एनबीएफसी व्यक्तिगत परियोजनाओं में अधिकतम जोखिम उसके कुल पूंजी निधि का 50 प्रतिशत तक ले सकती है [गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमा राशि न स्वीकारने वाली या धारण करने वाली) कंपनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड ( रिज़र्व बैंक ) दिशानिदेश , 2007 के पैरा 2 (xx) और (xxi ) में परिभाषित किए अनुसार टीयर I अधिक टीयर II ]
ii. आईडीएफ - एनबीएफसी के निदेशक मंडल के विवेकाधिकार से 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त जोखिम ले सकती हैं ।
मि. सं. : रा.स.वि.नि.:6-1/2006-प्रशा. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 ( 1962 का 26) की धारा 23 ( 2 ) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केन्द्रीय सरकार के पूर्व स्वीकृति से रा.स.वि.नि. सेवा विनियमन 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--
iii. भारतीय रिजर्व बैंक, आईडीएफ- एनबीएफसी से आवेदन प्राप्त होने पर और आईडीएफ- एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक होने के संबंध में संतुष्ट होने पर 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त जोखिम की अनुमति ( 60 प्रतिशत से अधिक ) दे सकता है । बशर्ते अतिरिक्त विवेकपूर्ण रक्षा उपायों से संबंध में उसे यह उचित लगे ।
1. ( 1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा ( संशोधन ) विनियम, 2011 है। पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए जोखिम भार :
9. आईडीएफ-एनबीएफसी की पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए,
" 60 क, शिशु देखभाल अवकाश"
(2) यह विनियमन राजपत्र सं. 33 में प्रकाशित तारीख अगस्त 15--अगस्त 21 , 2009 की बजाय दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी होगा ।
i. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जिन विद्यमान परियोजनाओं का वाणिज्यिक परिचालन किया गया हो ऐसी पीपीपी और वाणिज्यिक परिचालन तिथि ( सीओडी ) परियोजना में सम्मिलित करने वाले बांडों में 50 प्रतिशत तक का जोखिम भार निर्दिष्ट किया जा सकता है।
जी. सी. पति
प्रबंध निदेशक
टिप्पण: -- मूल विनियमन अधिसूचना संख्यांक 21 तारीख 25.05.1968 द्वारा प्रस्तावित किया गया था ।
ii. अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशि न स्वीकारने वाली या धारण करने वाली ) कंपनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक ) दिशानिदेश , 2007 के पैरा 16 में दिए गए वर्तमान नियमों के अनुसार जोखिम भारित होंगी ।
ws-6- E- 399 - GI - 2011 PART III-SEC. 4]
RESERVE BANK OF INDIA
Mumbai-400005, the 21st November 2011
6317
THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 31 , 2011 (PAUSA 10, 1933 )
CapitalAdequacy
6.The IDF-NBFC shall ahve at the minimum CRAR of 15 per cent and Tier II Capital of IDF - NBFC shall not exceed Tier I.
Investment
No. DNBS . 233/CGM(US)-2011-The Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to give the Directions set out below, hereby, in exercise of the powers conferred by sections 45JA, 45 K, 45L and 45M of the Reserve Bank of IndiaAct, 1934 (2 of 1934) , and of all the powers enabling it in this behalf, hereby gives the directions hereinafter specified.
Short Title and Commencement of the Directions 1. These Directions shall be known as the Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions , 2011 and shall come into force with immediate effect.
Applicability of Directions
2. These Directions shall apply to every Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Company ( IDF - NBFC) , Definitions
3. For the purpose of these Directions , unless the context otherwise requires ,
(a) " Concessionaire " means a party which has entered into an agreement called ' Concession Agreement' with a Project Authority, for developing infrastructure .
(b) " Infrastructure Debt Fund- Non-Banking Financial Company " or " IDF - NBFC " means a non -deposit taking NBFC that has Net Owned Fund of Rs . 300 crores or more and which invests only in Public Private Partnerships (PPP) and post commencement operations date (COD) infrastructure projects which have completed at least one year of satisfactory commercial operation and becomes a party to a Tripartite Agreement.
(c) "Project Authority" means an authority constituted by a statute for the development of infrastructure in the country.
(d) "Tripartite Agreement " means an agreement between three parties, namely, the Concessionaire, the Project Authority and IDF - NBFC that also binds all the parties thereto to the terms and conditions of the other Agreements referred to therein.
4.Words and expressions used but not defined herein and defined inReserve Bank of IndiaAct, 1934 or the directions issued under Chapter- III thereof shall , unless the context otherwise requires , have the meaning assigned to them thereunder.
CreditRating
5. IDF- NBFC shall have at the minimum, a credit ratinggrade of ' A ' of CRISL or equivalent rating issued by other accredited rating agencies such as FITCH, CARE and ICRA;
7. IDF- NBFCs shall invest only in PPP and post COD infrastructure projects which have completed at least one year of satisfactory commercial operation and are a party to a Tripartite Agreement with the Concessionaire and the Project Authority for ensuring a compulsory buyout with termination payment.
Credit Concentration Norms :
8. i The maximum exposure that an IDF - NBFC can take on individual projects will be at 50 per cent of its total Capital Funds [ Tier I plus Tier II as defined in Para 2(xx) and (xxi ) for the Non -Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions , 2007] , ii. An additional exposure upto 10 per cent could be taken at the discretion of the Board of the IDF- NBFC.
iii. RBI may, upon receipt of an application from an IDF- NBFC and on being satisfied that the financial position of the IDF - NBFC is satisfactory, permit additional exposure upto 15 per cent (over 60 per cent) subject to such conditions as it may deem fit to impose regarding additional prudential safeguards .
Risk Weights for the Purpose of Capital Adequacy :
9. For the purpose of computing capital adequacy of the IDF -NBFC,
i Bonds covering PPP and post commercial operations date (COD) projects in existence over a year of commercial operation shall be assigned a risk weight of50 per cent.
ii. All other assets shall be risk weighted as per the extant regulations as given in para 16 of the Non- Banking Financial (Non - Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions , 2007.
Other Prudential Norms
10.All Other Prudential Norms as specified in Non -Banking Financial (Non - Deposit Accepting or Holding) Companeis Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 including income recognition, asset classification and provisioning norms will be applicable for IDF - NBFCs .
UMA SUBRAMANIAM
ChiefGeneral Manager-In -Charge 6318
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 31 , 2011 (PAUSA 10, 1933 )
Mumbai-400001 , the 1st December 2011
the National Co-operative Development Corporation with the previous sanction of Central Government hereby makes amendment in the following Regulation of the National Co- operative Development Corporation Service Regulations , 1967, namely :-
DBOD.IBD . No. 8136/23.03.026/2011-12-In pursuance of Clause (a) of sub - section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934) , the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said act of the following bank namely :-
1. (1)
"Industrial and Commercial Bank of China Limited "
These Regulations may be called the National Co- operative Development Corporation Service (Amendment) Regulations, 2011.-
"60 A, Child Care Leave . "-
В. МАНАРАTRA
Executive Director
NATIONAL CO- OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION
(2) This regulation shall come into force from 01.09.2008 instead of the date of publication in the Gazette No. 33, August 15-August 21 , 2009.
The 28th November 2011
G. C. PATI Managing Director
Note: The principal regulations were published vide notification number 21 , dated 25.05.1968 .
No.NCDC : 6-1 /2006- Admn. In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section 23 of the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962),
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2011