रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05 भारत को राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
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सं. 4]
नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28 फरवरी 3 , 2012 ( माघ 8 , 1933 )
No. 4] - NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28- FEBRUARY 3 , 2012 (MAGHA 8, 1933) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III-खण्ड 4
[PART III-SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमेंकि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issuedby StatutoryBodies]
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई-400005, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
सं. गैर्वैपवि. नीप्र. सं. 234//मुमप्र ( यूएस ) -2011-- भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 जअ, 452, 45ठ तथा 45ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है :--
भाग-1
प्रारंभिक
1. निदेशों का संक्षिप्त नाम तथा प्रयोग में लाना
1. यह निदेश गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - लघु वित्त संस्थान ( रिजर्व बैंक ) निदेश -2011 से जाने जाएंगे ।
ii. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
2. निदेशों का विस्तार
यह निदेश प्रत्येक एनबीएफसी - एमएफआई पर लागू होंगे जो इन निदेशों में परिभाषित हैं ।
1-439 GI /2011
(101) 102
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, जनवरी 28 , 2012 ( माघ 8 , 1933)
3. एनबीएफसी - एमएफआई की परिभाषा
एनबीएफसी - एमएफआई से यह अभिप्रेत है कि जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी ( भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाईसेंस प्राप्त से अलग ) जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :
i. न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रुपये 5 करोड़ ( देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी - एमएफआई को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रुपये 2 करोड़ रखने की आवश्यकता है )
ii. इसकी " अर्हक स्वरूप " की निवल आस्तियां 85% से कम नहीं होना चाहिए ।
उक्त ii के लिए,
" निवल आस्तियों " से तात्पर्य है नकद तथा बैंक बैलेंस और पूंजी बाजार लिखतों के अतिरिक्त कुल आस्तियां वह ऋण " अर्हक आस्ति" होगा , जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता है : --
ए. ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 60,000/ - तक के पारिवारिक आय या अर्ध शहरी तथा शहरी में क्षेत्र रुपये 1,20,000/- तक के पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता को एनबीएफसी- एमएफआई द्वारा ऋण दिया जाये ।
नहींहो बी . पहले चरण में ऋण राशि रुपये 35,000/- से अधिक नहीं हो तथा क्रमबद्ध अगले चरण में रुपये 50,000/ - से अधिक सी. उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता रुपये 50,000/- से अधिक नहीं हो ।
डी. बिना पूर्वभुगतान दण्ड के साथ रुपये 15,000/- से अधिक की ऋण राशि के लिए ऋण अवधि 24 माह से कम नहीं हो । ई. ऋण बिना कोलेटरल ( संपार्श्विक जमानत ) के दिया जाना चाहिए ।
एफ. आय सृजन के कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई राशि, लघु वित्त संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।
जी. उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋण को साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है । iii. इसके अतिरिक्त शेष आस्तियों के 15 प्रतिशत से व्युत्पन्न गैर - बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - लघु वित्त संस्था का आय को उस विनिर्दिष्ट निमित्त के अनुसार विनियमन किया जाएगा ।
iv. गै- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जो गैर - बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - लघु वित्त संस्था के लिए योग्य नहीं पायी गई वे उन लघु वित्त क्षेत्र में ऋण नहीं देगी जिसका अपना कुल परिसंपत्ति 10% से अधिक है ।
4. गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - लघु वित्त संस्थायें विनियामक संरचना
ए. प्रवेश के लिए मानदण्ड
उपर्युक्त कथनानुसार, सभी नई एनबीएफसी - एमएफआई को, देश के पूर्वोत्तर के अतिरिक्त, पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल परिसम्पत्ति रुपये 5 करोड़, तथा पूर्वोत्तर में स्थित सभी नई एनबीएफसी- एमएफआई को न्यूनतम निवल परिसम्पत्ति रुपये 2 करोड़ रखना होगा । मौजूदा गैर - बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जो एनबीएफसी- एमएफआई की श्रेणी में आना चाहती हैं उन्हें 01 अप्रैल 2012 से वाछिंत मानदण्डों का अनुपालन करना होगा ।
बी. विवेकपूर्ण मानदण्ड
ए. पूंजीगत अपेक्षाएं
सभी नई एनबीएफसी- एमएफआई को टियर I तथा टियर II पूंजी का पूंजी पर्याप्तता के अनुपात सामंजस्य को बनाये रखना होगा जो कि इसके समग्र जोखिम भारित परिसम्पत्ति के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । किसी भी समय टियर II पूंजी टियर I पूंजी से 100 प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए । तुलन पत्र परिसम्पत्ति तथा तुलन पत्र इत्तर मदों पर ऋण परिवर्तन घटक, गैर- बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशि न स्वीकारने वाली या धारण करने वाली ) कंपनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड ( रिज़र्व बैंक ) दिशानिदेश , 2007 के पैरा 16 में दिए गए वर्तमान नियमों के अनुसार जोखिम भारित होंगी ।
नोट:
i. मौजूदा एनबीएफसी के बीच से एनबीएफसी- एमएफआई की श्रेणी में आने वाली कम्पनियां जिनका परिसम्पत्ति आकार रुपये 100 करोड़ से कम है उन्हें 01 -अप्रैल 2012 से इन नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है । जिनका परिसम्पत्ति आकार रुपये 100 करोड़ या उससे अधिक है उन्हें पहले से ही न्यूनतम सीआरएआर का 15 % बनाये रखने की आवश्यकता है । ii. आन्ध्र प्रदेश राज्य में 25% से अधिक ऋण देने वाली एनबीएफसी- एमएफआई का सीआरएआर वर्ष 2011-2012 के लिए 12% रखना होगा । इसके बाद सीआरएआर का 15% बनाये रखना होगा । भाग III-खण्ड4]
103 भारत का राजपत्र, जनवरी 28 , 2012 (माघ 8 , 1933)
बी. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड :
12 अप्रैल 2012 से प्रभावी सभी एनबीएफसी - एमएफआई निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनायें [ तब तक वे गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशि न स्वीकारने वाली या धारण करने वाली ) ( कम्पनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड रिज़र्व बैंक ) दिशानिदेश 2007 , में विनिर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड का पालन करें]
परिसम्पत्ति वर्गीकरण मानदंड :
i मानक परिसम्पत्ति अर्थात् ऐसी परिसम्पत्तियां जिनके मूलधन या ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं माना गया हो तथा इसमें कोई समस्या और न ही यह कारोबार में शामिल सामान्य जोखिम के अतिरिक्त किसी जोखिम का वहन करती हो;
ii. अनर्जक परिसम्पत्ति अर्थात् ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज/ मूलधन 90 दिन से अधिक के लिए बकाया हो गया हो । प्रावधानीकरण मानदंड :
एनबीएफसी - एमएफआई द्वारा किसी भी समय समग्र ऋण का प्रावधानीकरण निम्नलिखित से उच्च नहीं होना चाहिए । (ए ) बकाया ऋण पोर्टफोलियो का 1% या ( बी ) समग्र ऋण किस्त का 30% जो 90 दिनों से अधिक किन्तु 180 दिनों से कम से बकाया हो तथा समग्र ऋण किस्त का 100% जो 180 दिनों या उससे अधिक समय से बकाया हो ।
सी. एनबीएफसी- एमएफआई के लिए अन्य सभी प्रावधान गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमा राशि नहीं स्वीकार या धारण करने वाली ) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 के अनुसार लागू होंगे, जिसे इसमें शामिल नहीं किया नहीं किया गया है । सी. अन्य विनियम
ए. ऋण का कीमत निर्धारण
(i ) सभी एनबीएफसी - एमएफआई को अधिकतम 12% का मार्जिन कैप रखना चाहिए, बकाया ऋण राशि के औसत पाक्षिक शेष पर ब्याज मूल्य की गणना की जायेगी तथा योग्य परिसंपत्तियों के बकाया ऋण फोर्टफोलियों के औसत पाक्षिक शेष पर आय ब्याज की गणना की जायेगी ।
(ii ) वैयक्तिक ऋण पर ब्याज 26% वार्षिक दर से अधिक नहीं होया तथा घटते हुए शेष राशि पर ब्याज का गणना (कैलकुलेट) किया जायेगा ।
( iii ) प्रोसेसिंग शुल्क सकल ऋण राशि का 1 % से अधिक नहीं होना चाहिए । प्रोसेसिंग शुल्क को मार्जिन कैप या ब्याज कैप में शामिल नहीं किया जाए ।
( iv) एनबीएफसी- एमएफआई केवल ग्रुप या पशुधन, जीवन, उधारकर्ता या उसके पति/पत्नि का स्वास्थ के लिए बीमा का वास्तविक शुल्क की कटौती करेगा । प्रशासनिक शुल्क आईआरडीए के दिशानिर्देश के अनुसार वसूल किया जायेगा । बी. ऋण देने हेतु उचित व्यवहार संहिता
I. ब्याज दरों में पारदर्शिता
ए. ऋण के मूल्यनिर्धारण में केवल मात्र तीन घटक तथा ब्याज शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क तथा बीमा प्रिमियम (जिसमें प्रशासनिक शुल्क शामिल होंगे ) होंगे ।
बी. विलम्ब भुगतान के लिए कोई दण्ड प्रभार नहीं लगाया जायेगा ।
सी. एनबीएफसी- एमएफआई उधारकर्ता से किसी सिक्युरिटी जमा/मार्जिन जमा वसूल नहीं करेगा ।
डी. ऋण करार का प्रपत्र मानक होगा ।
ई. प्रत्येक एनबीएफसी - एमएफआई उधारकर्ता को निम्नलिखित दर्शाता हुआ ऋण कार्ड प्रदान करेगा ।
(i ) ब्याज शुल्क का प्रभावी दर
(ii ) ऋण से जुड़े हुए अन्य नियम व शर्तें
( iii) उधारकर्ता के पहचान के संबंध में पर्याप्त जानकारी तथा
( iv) एनबीएफसी- एमएफआई द्वारा किस्त प्राप्ति तथा अंतिम किस्त की प्राप्ति सहित सभी भुगतान के लिए पावती देगा । (v) ऋण कार्ड में सभी प्रविष्टियां प्रादेशीक भाषाओं में होनी चाहिए ।
एफ. एनबीएफसी- एमएफआई द्वारा प्रभारित प्रभावी ब्याज दर प्रमुखता से इसके सभी कार्यालयों तथा इसके द्वारा जारी साहित्य और इसके वेबसाइट पर प्रदर्शित होना चाहिए ।
II. बहुविध ऋण , अति- उधारी तथा घोस्ट- उधारकर्ता 104
भारत का राजपत्र, जनवरी 28 , 2012 ( माघ 8 , 1933 )
[भाग III-खण्ड 4 ए. एनबीएफसी - एमएफआई उन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण दे सकता है जो संयुक्त देनदारी समूह ( जेएलजी ) /स्वयं सहायता समूह ( एसएचजी ) के सदस्य या जेएलजी /एसएचजी के उधारकर्ता सदस्य नहीं हों ।
बी. उधारकर्ता एक से अधिक जेएलजी/एसएचजी का सदस्य नहीं हों ।
सी. एक ही उधारकर्ता को दो से अधिक एनबीएफसी - एमएफआई ऋण नहीं देगा ।
डी. ऋण स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के पुर्नभुगतान के बीच न्यूनतम ऋणस्थगन अवधि होनी आवश्यक है । ऋण स्थगन पुनर्भुगतान की नितंतरता से कम नहीं होनी चाहिए उदाहरण स्वरूप साप्ताहिक पुनर्भुगतान के मामले में ऋण स्थगन एक सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए ।
ई. ऋण की वसूली की नियमों में दिए गए उल्लंघन को तब तक अस्थगित किया जाना चाहिए जब सभी पूर्व मौजूदा ऋण को पूरी तरह चुकाया जाता है ।
एफ. सभी ऋणों की मंजूरी तथा वितरण केवल मात्र केन्द्रीत स्थान से किया जाना चाहिए तथा इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, वितरण कार्य में गहन पर्यवेक्षण किया जाना होना चाहिए ।
III. चुकौती के गैर अनिवार्य उपाय
एनबीएफसी - एमएफआई फिल्ड स्टॉफ के भर्ती प्रणाली में आचार संहिता, प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, आचार संहिता को उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देश में भी शामिल किया जाए, जिसे 28 सितम्बर 2006 के कंपनी परिपत्र सं. 80 यथा समय संशोधित, द्वारा गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के लिये जारी किया गया है । वसूली केवल मात्र निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर से ही किया जाए । फिल्ड स्टॉफ को उनके घर से या कार्य स्थल से वसूली के लिए तब ही अनुमति दी नहीं है जब उधारकर्ता 2 बार या अधिक लगातार अवसरों पर निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर पहुंचने में विफल होता है ।
उचित व्यवहार संहिता पर अन्य तथ्यों का अनुपालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए जारी 26 सितम्बर 2006 का यथा समय संशोधित, परिपत्र सं. 80 के अनुरूप होगा ।
सी. कॉर्पोरेट गवर्नेस
गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के लिए कार्पोरेट गवर्नेस पर जारी 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र यथा सीसी संख्या: 187 भी एनबीएफसी - एमएफआई के लिए लागू होगा ।
डी. कार्यनिष्पादन क्षमता बढ़ाना
एनबीएफसी- एमएफआई अपने कार्यालय परिचालन की समीक्षा करें तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रणाली में आवश्यक निवेश करें ताकि कम लागत में बेहतर नियंत्रण और आसान प्रक्रिया को अपनाया जा सके ।
ई. अन्य
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश पर ग्रामीण आयोजना ऋण विभाग द्वारा जारी " माइक्रो फाइनांस संस्थाओं ( एमएफआई ) को बैंक ऋण- प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा " पर 3 मई 2011 का परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आयो.बीसी. सं. 66/04.09.01/2010-11 का संदर्भ लें ।
5. मौजूदा एनबीएफसी जो उक्त शर्तों को पूरा करती हो बैंक द्वारा जारी मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ एनबीएससी - एमएफआई की श्रेणी में परिवर्तीत होने के लिए उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें , जिसके क्षेत्राधिकार में उनका पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है । अपने अनुरोध के साथ 31 मार्च 2011 तक का परिसंपत्ति ( ऋण ) पैटर्न को दर्शाता हुआ उनका लेखा परीक्षक का रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए । एनबीएफसी - एमएफआई की श्रेणी के लिए संबंधित कंपनी को पात्रता परिसंपत्ति के भार को शामिल करना है । श्रेणी में परिवर्तन को बैंक द्वारा एनबीएफसी- एमएफआई के रूप पंजीकरण प्रमाण पत्र में शामिल किया जाएगा ।
6. गैर बैंकिंग वित्तीय ( जमाराशि न स्वीकारने वाली या धारण करने वाली ) कंपनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड ( रिजर्व बैंक ) दिशानिदेश , 2007 के पैराग्राफ 15 के अनुसार सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च तक की वित्तीय स्थिति का सांविधिक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । एनबीएफसी- एमएफआई के लिए, ऐसे प्रमाण पत्र में भी यह दर्शाया जाए कि इस परिपत्र के एनबीएफसी - एमएफआई श्रेणी के लिए निर्धारित सभी शर्तें कंपनी द्वारा पूरी की जा रही हैं । 105 भाग III-खण्ड4]
भारत काराजपत्र, जनवरी 28, 2012 ( माघ 8 , 1933 )
7. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इस निदेश का गैर अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान है ।
भवदीया
उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं.: गैबैववि. नीप्र. सं.: 235/मुमप्र ( यूएस ) -2011-- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ञ्क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 193 /डीजी ( बीएल ) -2007 में निम्नवत आंशिक संशोधन करने का निदेश देता है , अर्थात्
1. पैराग्राफ 1 में संशोधन
i. उप पैराग्राफ ( 3 ) के खण्ड ( vii ) में जोड़ कर निम्नलिखित पढ़ा जायेगाः
" इन निदेशो के पैराग्राफ 18 का प्रावधान एनबीएससी- एमएफआई पर लागू नहीं होंगे जो गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-लघु वित्तीय संस्थाएं ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2011 में परिभाषित है ।
01. अप्रैल 2012 से पैराग्राफ 8 तथा 9 का प्रावधान एनबीएफसी- एमएफआई पर लागू नहीं होंगे ।
2. पैराग्राफ 2 में संशोधन
( 1 ) खण्ड ( viii ) के बाद निम्नलिखित खण्ड ( viii ए) को उप पैराग्राफ ( 1 ) में जोड़ा जाए।
एनबीएफसी - एमएफआई से यह अभिप्रेत है कि जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर - बैंकिग वित्तीय कम्पनी ( भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाईसेंस प्राप्त से अलग ) जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो ।
i . न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रु. 5 करोड़ ( देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी- एमएफआई को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रु. 2 करोड़ रखने की आवश्यकता है ) ।
ii . " अर्हक स्वरूप " में इसकी निवल आस्तियां 85 % से कम नहीं होना चाहिए ।
उक्तर ii के लिए
" निवल आस्तियों " से तात्पर्य है नकद तथा बैंक बैलेंस और पूंजी बाजार लिखतों के अतिरिक्त कुल आस्तियां वह ऋण " अर्हक आस्ति" होगा , जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता है: --
i ग्रामीण क्षेत्र में रु. 60,000/ - तक के पारिवारिक आय या अर्ध शहरी तथा शहरी में क्षेत्र रु. 1,20,000/- तक के पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता को एनबीएफसी- एमएफआई द्वारा ऋण दिया जाये;
i पहले चरण में ऋण राशि रु . 35,000/- से अधिक नहीं हो तथा क्रमबद्ध अगले चरण में रु. 50,000/- से अधिक नहीं हो;
iii उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता रु. 50,000/- से अधिक नहीं हो;
iv बिना पूर्वभुगतान दण्ड के साथ रु. 15,000/ - से अधिक की ऋण राशि के लिए ऋण अवधि 24 माह से कम नहीं हो;
v ऋण बिना कोलेटरल ( संपाश्विक जमानत ) के दिया जाना चाहिए;
vi आय सृजन के कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई राशि, लघु वित्त संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए;
vii. उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋण को साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है ।
(2) पैराग्राफ 15 में अंतिम वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाएः
"एनबीएफसी-एमएफआई के लिए, ऐसे प्रमाणपत्र में यह भी प्रदर्शित होगा कि 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. पीडी. सं. 234 /सीजीएम ( यूएस ) -2011 में एनबीएफसी - एमएफआई श्रेणी हेतु निर्धारित शर्तें कम्पनी द्वारा पूर्ण की जाती हैं ।"
भवदीया
उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक 2-439 GI/2011 '106
भारत का राजपत्र, जनवरी 28 , 2012 ( माघ 8, 1933 )
[भाग III-खण्ड 4 सं.: गैबैपवि.नीप्र.सं: 236/ मुमप्र ( यूएस) -2011 -- भारतीय रिजर्व बैंक ( जिसे इसके बाद " बैंक " कहा जाएगा ) , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लेखा बहियों का उचित आंकलन के प्रयोजन से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45 डअ द्वारा प्रदत्त शाक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्तं शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैर - बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2008 में निम्नवत् संशोधित करने का निदेश देता है यथा
1. पैराग्राफ 3 ए में निम्नलिखित वाक्य को उप खण्ड सं. (IV) के रूप में जोडा जाए ।
" गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को एनबीएफसी - एमएफआई के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए बैंक द्वारा जारी 2 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना यथा गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - लघु वित्त संस्थाएं ( रिजर्व बैंक ) निदेश 2011 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड के आधार पर, कि क्या गैर - बैंकिंग वित्तीय कम्पनी लागू वित्त वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए कारोबार के संदर्भ में उक्त निदेशों में परिभाषित एनबीएफसी - एमएफआई के रूप में उचित तरीके से श्रेणीबद्ध की गयी है ।
भवदीया
उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् सचिवालय
नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2011
सं. 19-3/ 2011- टी.एस.-I-- परिषद् ( प्रौद्योगिकी संस्थान ) नियमावली 1962 के नियम 5 के उपनियम ( घ ) तथा दिनांक 2-8 सितम्बर 2006 को भारत के राजपत्र ( भाग- III खण्ड 4 ) में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. 13-1/2004- टी.एस.- I में संशोधन के अनुसरण में परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित परिषद् की स्थायी समिति गठित करती है, नामतः--
क्रम सं.
विवरण
अध्यक्ष, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शासी बोर्ड (i)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पांच निदेशक (ii)
(iii) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (v) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (vi) सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग , भारत सरकार
(vii) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उच्चतर शिक्षा विभाग , भारत सरकार
(viii) आईआईटी परिषद् के सचिव
(ix) आईआईटी के निदेशक
2.
अवधि
अध्यक्ष/सदस्य
अध्यक्ष
चक्रानुक्रम द्वारा ( 3 वर्ष ) सदस्य
चक्रानुक्रम अनुसार * ( 2 वर्ष )
पदेन
सदस्य
पदेन
सदस्य
पदेन
सदस्य
सदस्य
पदेन
पदेन
सदस्य
सदस्य सचिव
पदेन
सह- आयोजक/सचिव नामांकन द्वारा ( 2 वर्ष ) (क) अध्यक्ष का कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष या उसके पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगी । आईआईटी के निदेशक 2 वर्ष तक अथवा जब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे , जो भी पहले हो, तक सदस्य रहेंगे ।
(ख ) निदेशक, 2 वर्ष के लिए या पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो , सदस्य होंगे । 107 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, जनवरी 28 , 2012 ( माघ 8, 1933)
(ग ) स्थायी समिति पर विभिन्न आईआईटी को अभ्यावेदन देने के लिए ऊपर क्रम संख्या 1 (i ) में अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पांच निदेशकों को, आईआईटी परिषद् के अध्यक्ष, आईआईटी के स्थानों के आधार पर (अर्थात् आईआईटी , बम्बई, आईआईटी, दिल्ली, आईआईटी, गुवाहाटी, आईआईटी, कानपुर, आईआईटी, खड़गपुर, आईआईटी, मद्रास तथा आईआईटी , रुड़की ) वर्षानुक्रम अनुसार चक्रानुक्रम आधार पर आईआईटी, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जायेंगे ।
(घ) आईआईटी परिषद् के अध्यक्ष आईआईटी के किसी भी निदेशक को सह- संयोजक सचिव के रूप में नामित करेंगे ।
(ङ) एससीआईसी के अध्यक्ष नए आईआईटी के दो निदेशकों को विशेष अतिथि के रूप में तब तक आमंत्रित कर सकते हैं जब तक कि वे संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में शामिल नहीं हो जाते । इसके पश्चात् इन्हें पहले से नामित पांच के अतिरिक्त ऊपर क्रम संख्या 1 ( ii ) के अंतर्गत सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है।
3. स्थायी समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :--
(i) स्थायी समिति के परामर्श से परिषद् की ओर से विशिष्ट मामलों और आपातकालीन मामलों को निपटाने के लिए परिषद् के अध्यक्ष को अधिकार सौंपने के संबंध में दिशा - निर्देशों तथा विनियमों की सिफारिश करना;
(ii) परिषद् के अध्यक्ष को यह परामर्श देना कि क्या किसी मुद्दे पर उसके द्वारा शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है;
(iii) परिषद् के विचारार्थ कार्यसूची की मदों को अंतिम रूप देना;
(iv) परिषद् के अध्यक्ष को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विशेष कार्यों तथा उन्हें निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी आपातकालीन मामले पर सलाह देना;
(v) ऐसे संकल्पों का प्रारूप तैयार करना जो सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संबंध में एक समान नीति को सांविधियां तैयार करने में परिषद् को अधिकार प्रदान करेंगे;
(vi) परिषद् की ओर से स्थायी समिति द्वारा विचार तथा अनुमोदित किए जाने वाली मर्दों/मुद्दों पर दिशा-निर्देश तैयार करना;
(vii) सरकार के विचारार्थ परिषद् के सचिवालय की संरचना की सिफारिश करना;
(
viii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 ( 1961 का 59 ) की धारा 33 के अधीन परिषद् के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना और परिषद् को उपयुक्त सिफारिशें करना; तथा
(ix) काकोदकर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुसरण करना ।
अशोक ठाकुर
विशेष सचिव [PART III-SEC. 4 108
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28 , 2012 (MAGHA 8 , 1933)
RESERVE BANK OF INDIA
Mumbai - 400005 , the 2nd December 2011
DNBS . PD.No.234/CGM (US) -2011 -The Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to give the directions set out below, hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45JA, 45K, 45L and 45M of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934), and of all the powers enabling it in this behalf, hereby gives the Directions hereinafter specified .
PART 1
PRELIMINARY
1. Short title and commencement of the Directions :
i. These Directions shall be known as the Non- Banking Financial Company -Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions, 2011 .
ii. These Directions shall come into force with immediate effect .
2. Extent of the Directions
These Directions shall apply to every Non- Banking Financial Company- Micro Finance Institution (NBFC- MFI) as defined in these Directions.
3. Definition of NBFC - MFI
An NBFC -MFI is defined as a non -deposit taking NBFC ( other than a company licensed under Section 25 of the Indian Companies Act, 1956) that fulfills the following conditions :
i Minimum Net Owned Funds of Rs.5 crore . ( For NBFC - MFIs registered in the North Eastern Region of the country, the minimum NOF requirement shall stand at Rs . 2 crore).
ii. Not less than 85 % of its net assets are in the nature of " qualifying assets ."
For the purpose of II . above ,
"Net Assets " are defined as total assets other than cash and bank balances and money market instruments .
"Qualifying asset " shall mean a loan which satisfies the following criteria: -
a. loan disbursed by an NBFC - MFI to a borrower with a rural household annual income not exceeding Rs . 60,000 or urban and semi - urban household income not exceeding Rs . 1,20,000 ;
b. loan amount does not exceed Rs. 35,000 in the first cycle and Rs . 50,000 in subsequent cycles ;
c. total indebtedness of the borrower does not exceed Rs . 50,000;
d. tenure of the loan not to be less than 24 months for loan amount in excess of Rs . 15,000 with prepayment without penalty;
e. loan to be extended without collateral ;
f. aggregate amount of loans , given for income generation, is not less than 75 per cent of the total loans given by the MFIs ;
g. loan is repayable on weekly, fortnightly or monthly instalments at the choice of the borrower.
iii. Further the income an NBFC - MFI derives from the remaining 15 per cent of assets shall be in accordance with the regulations specified in that behalf.
iv. An NBFC which does not qualify as an NBFC- MFI shall not extend loans to micro finance sector, which in aggregate exceed 10% of its total assets .
109 PART III-SEC.4]
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28, 2012 (MAGHA 8, 1933 )
4. Regulatory Framework for NBFC - MFIs
A. Entry Point Norm
As stated above , all new NBFC - MFIs except those in the North Eastern Region of the country should have a minimum Net Owned Funds (NOF) of Rs 5 crore; those located in the North eastern region should have a minimum NOF of Rs . 2 crore for purposes of registration . The existing NBFCs to be classified as NBFC- MFIswill be required to comply with this norm w.e.f April 01 , 2012,
B. Prudential Norms
a. Capital Requirement
All new NBFC - MFIs shall maintain a capital adequacy ratio consisting ofTier I and Tier II Capital which shall not be less than 15 percent of its aggregate risk weighted assets . The total of Tier II Capital at any point oftime, shall not exceed 100 percent of Tier I Capital . The risk weights for on -balance sheet assets and the credit conversion factor for off- balance sheet items will be as provided in para 16 of the Non - Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions 2007.
Note:
i. Among the existing NBFCs to be classified as NBFC- MFIs , those with asset size less than Rs . 100 crore will be required to comply with this norm w.e.f April 01 , 2012. Those with asset size of Rs . 100 crore and above are already required to maintain minimum CRAR of 15% .
ii. The CRAR for NBFC - MFIs which have more than 25% loan portfolio in the State of Andhra Pradesh will be at 12% for the year 2011-2012 only. Thereafter they have to maintain CRAR at 15% .
b . Asset Classification and Provisioning Norms :
Witheffect from April 01 , 2012 all NBFC - MFIs shall adopt the following norms (till then they shall follow the asset classification and provisioning norms as given in the Non- Banking Financial (Non -Deposit accepting or holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions , 2007).
Asset Classification Norms:
i Standard asset means the asset in respect of which , no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business ;
ii. Nonperforming asset means an asset for which, interest/ principal payment has remained overdue for a period of 90 days or more.
Provisioning Norms:
The aggregate loan provision to be maintained by NBFC - MFIs at any point of time shall not be less than the higher of ( a) 1 % of the outstanding loan portfolio or b ) 50 % of the aggregate loan instalments which are overdue for more than 90 days and less than 180 days and 100% of the aggregate loan instalments which are overdue for 180 days or more .
c.All other provisions of the Non - Banking Financial (Non- Deposit accepting or holding ) Companies Prudential Norms (Reserve Bank ) Directions , 2007 will be applicable to NBFC - MFIs except as indicated therein.
3-439 GI/2011 [PART III-SEC. 4 110
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C. Other Regulations
a. Pricing of Credit
i. All NBFC - MFIs shall maintain an aggregate margin cap of not more than 12 %. The interest cost will be calculated on average fortnightly balances of outstanding borrowings and interest income is to be calculated on average fortnightly balances of outstanding loan portfolio of qualifying assets .
ii. Interest on individual loans will not exceed 26% per annum and calculated on a reducing balance basis.
iii. Processing charges shall not be more than 1 % of gross loan amount . Processing charges need not be included in the margin cap or the interest cap .
iv. NBFC - MFIs shall recover only the actual cost of insurance for group, or livestock, life , health for borrower and spouse . Administrative charges where recovered , shall be as per IRDA guidelines .
b. Fair Practices in Lending
I. Transparency in Interest Rates
a. There shall be only three components in the pricing of the loan viz . , the interest charge, the processing charge and the insurance premium (which includes the administrative charges in respect there of) .
b . There will be no penalty charged on delayed payment.
c . NBFC - MFIs shall not collect any Security Deposit/ Margin from the borrower .
d. There should be a standard form of loan agreement .
e . Every NBFC - MFI should provide to the borrower a loan card reflecting
(i) the effective rate of interest charged
(ii) all other terms and conditions attached to the loan
(iii) information which adequately identifies the borrower and
(iv) acknowledgements by the NBFC - MFI of all repayments including instalments received and the finaldischarge.
(v) All entries in the Loan Card should be in the vernacular language .
f. The effective rate of interest charged by the NBFC- MFI should be prominently displayed in all its offices and in the literature issued by it and on its website .
II . Multiple- lending , Over - borrowing and Ghost- borrowers
a. NBFC - MFIs can lend to individual borrowers who are not member of Joint Liability Group(JLG)/ Self Help Group ( SHG ) or to borrowers that are members of JLG / SHG.
b. a borrower cannot be a member of more than one SHG/JLG
c. not more than two NBFC - MFIs should lend to the same borrower .
d. there must be a minimum period of moratorium between the grant of the loan and the due date of the repayment of the first instalment . The moratorium shall not be less than the frequency of repayment . For eg: in the case of weekly repayment , the moratorium shall not be less than one week.
e. recovery of loan given in violation of the regulations should be deferred till all prior existing loans are fully repaid.
111 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28 , 2012 (MAGHA 8 , 1933)
f. All sanctioning and disbursement of loans should be done only at a central location and more than one individual should be involved in this function. In addition, there should be close supervision of the disbursement function.
III. Non- Coercive Methods of Recovery
NBFC - MFIs shall ensure that a Code of Conduct and systems are in place for recruitment, training and supervision of field staff. The Code of Conduct should also incorporate the Guidelines on Fair Practices Code issued for NBFCs vide circular CC No. 80 dated September 28 , 2006 as amended from time to time .
Recovery should normally be made only at a central designated place. Field staff shall be allowed to make recovery at the place of residence or work of the borrower only if borrower fails to appear at central designated place on 2 or more successive occasions .
All other elements of the Fair Practices Code issued for NBFCs vide CC No 80 dated September 28, 2006 as amended from time to time shall be adhered to .
c. Corporate Governance
The Master Circular issued for NBFCs on Corporate Governance vide CC No. 187 dated July 01 , 2011 shall be applicable to NBFC - MFIs also .
d. Improvement of Efficiency
NBFC - MFIs shall review their back office operations and make the necessary investments in Information Technology and systems to achieve better control, simplify procedures and reduce costs.
e. Others
All NBFCs may refer to the circular RPCD.CO. Plan BC. 66 /04.09.01/2010-11 dated May 3 , 2011 issued by the Rural Planning and Credit Department of RBI titled "Bank loans to Micro Finance Institutions (MFIs)- Priority Sector status " issued to banks with regard to guidelines on priority sector.
5. Existing NBFCs that satisfy the above conditions may approach the Regional Office in the jurisdiction ofwhich their Registered Office is located, along with the original Certificate of Registration (CoR) issued by the Bank for change in their classification as NBFC - MFIs . Their request must be supported by their Statutory Auditor's certificate indicating the asset (loan) pattern as on March 31 , 2011. The onus of including only eligible assets for the purpose of classification as NBFC - MFI shall be that of the company concerned . The change in classification would be incorporated in the Certificate of Registration issued by the Bank as NBFC - MFI .
6. Interms ofparagraph 15 of the Non-Banking Financial (Non -Deposit accepting or holding ) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions , 2007 all NBFCs are required to submit Statutory Auditors Certificate with reference to the position of the company as at end of the financial year ended March 31 every year. For an NBFC- MFI , such Certificate will also indicate that the company fulfils all conditions stipulated to be classified as an NBFC - MFI in this circular.
7. Non-compliance with these Directions shall invite penal provisions under the RBI Act, 1934 .
UMA SUBRAMANIAM ChiefGeneral Manager - in- Charge DNBS.PD.No.235/ CGM (US) -2011 -In exercise of the powers conferred by Sections 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and of all the powers enabling it in this behalf, and in partial modification of 112
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28 , 2012 (MAGHA 8 , 1933 )
Notification No. DNBS . 193 dated DG (VL) -2007 dated February 22, 2007 , the Reserve Bank hereby notifies as follows , namely-
1. Amendment of paragraph 1-
i . In sub paragraph (3 ) clause (vii ) may be inserted to read as follows :
'The provisions of paragraph 18 of these Directions shall not apply to an NBFC - MFI as defined in the Non-Banking Financial Company- Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions 2011 ' .
'The provisions of paragraphs 8 and 9 will not be applicable to an NBFC - MFI w.e.f. April 01 , 2012 .
2.Amendment of paragraph 2
(1 ) In sub - paragraph ( 1 ) , after clause ( viii) , the following clause (viii a) shall be inserted' .
An NBFC - MFI means a non - deposit taking NBFC (other than a company licensed under Section 25 of the Indian Companies Act , 1956) that fulfils the following conditions :
i. Minimum Net Owned Funds of Rs.5 crore . ( For NBFC - MFIs registered in the North Eastern Region of the country , the minimum NOF requirement shall stand at Rs . 2 crore) .
ii. Not less than 85 % of its net assets are in the nature of " qualifying assets . "
For the purpose of II . above ,
"Net assets " are defined as total assets other than cash and bank balances and money market instruments .
"Qualifying asset " shall mean a loan which satisfies the following criteria: -
i. loan disbursed by an NBFC - MFI to a borrower with a rural household annual income not exceeding Rs . 60,000 or urban and semi - urban household income not exceeding Rs . 1,20,000;
ii. loan amount does not exceed Rs . 35,000 in the first cycle and Rs . 50,000 in subsequent cycles ;
iii. total indebtedness of the borrower does not exceed Rs . 50,000 ;
iv. tenure of the loan not to be less than 24 months for loan amount in excess of Rs . 15,000 with prepayment without penalty;
v. loan to be extended without collateral;
vi . aggregate amount of loans , given for income generation, is not less than 75 per cent of the total loans given by the MFIs ;
vii . loan is repayable on weekly, fortnightly or monthly instalments at the choice of the borrower (2) In para 15 , after the last sentence the following sentence shall be added:
"For an NBFC - MFI , such Certificate will also indicate that the company fulfils all conditions stipulated to be classified as an NBFC - MFI in the notification DNBS.PD.No.234/CGM (US ) -2011 dated December 02, 2011".
UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager In - Charge DNBS.PD.No.236/CGM (US) -2011- The Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "the Bank") , having considered it necessary in the public interest and for the purpose of proper assessment of books of PART III-SEC . 4]
113 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 28 , 2012 (MAGHA 8 , 1933)
accounts of NBFCs , in exercise of the powers conferred by Section 45MA of the Reserve Bank of IndiaAct, 1934 (Act 2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, amend the Non - Banking Financial CompaniesAuditor's Report (Reserve Bank) Directions , 2008 as specified below.
1. In paragraph 3A, the following sentence may be added as sub clause No. (IV)
"Based on the criteria set forth by the Bank in the Notification viz; Non- Banking Financial Company- Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions , 2011 dated December 02, 2011 for classification ofNBFCs as NBFC -MFIs, whether the non- banking financial company has been correctly classified as NBFC- MFI as defined in the said Directions with reference to the business Carried on by it during the applicable financial year".
Yoursfaithfully
UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager In - Charge SECRETARIAT OF COUNCIL OF INDIAN INSTITUTES OF TECHNOLOGY New Delhi , the 30th November, 2011
No.19-3 /2011 - TS.I . In pursuance of sub - rule (d) of the rule 5 of the Council (Institutes of Technology) Rules, 1962 and in modification of the notification No. 13-1 /2004-TS.I dated 14th August, 2006 published in the Gazette of India (Part III Section 4) dated 2nd-8th September, 2006, the Council hereby sets up a Standing Committee of the Council as follows , namely:-
Particulars
Term Sl . No.
Chairman/ Member
Chairman By Rotation (3 years ) (i) Chairman, Board of Governors of one of the Indian Institutes ofTechnology
Members
(
ii) Five Directors of the Indian Institutes of Technology (IITs)
By Rotation * (2 years)
Member
Ex-Officio
(iii) Director General , Council of Scientific and Industrial Research (DG, CSIR)
Member Ex-Officio
(iv) Chairman, UGC
Ex-Officio
Member
(v) Chairman, AICTE
Member
Ex-Officio
(vi) Secretary, Ministry of HRD, Deptt. of Higher Education, Govt . of India
Member Ex-Officio
(vii) Financial Advisor, Ministry of HRD , Deptt. ofHigher Education, Govt. of India
Ex-Officio
(viii) Secretary of the Council of IITs
Member Secretary
(ix) Director of IIT
Co- Convener / By Nomination
Secretary (2 years)
2. ( a) Term of the Chairman shall be three years or till he holds his office , whichever is earlier. The Directors of IITs will be members for 2 years or till they hold their offices , whichever is earlier.
(b) The Chairman, shall be a nominee of the Chairman of the Council of Indian Institutes of Technology (IITs) .
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[PART III-SEC . 4 THEGAZETTE OF INDIA , JANUARY 28, 2012 (MAGHA 8, 1933)
(c) For the purpose of giving representation to the various IITs on the Standing Committee , the members at Sl . No. 1 ( ii ) above , i.e. five Directors of the Indian Institutes of Technology, shall be nominated by the Chairman of the Council of IITs , on rotational basis in an alphabetical order on the basis of the places of location of IITs (* viz . IIT Bombay, IIT Delhi , IIT Guwahati , IIT Kanpur , IIT Kharagpur, IIT Madras and IIT Roorkee) .
(d) Chairman of the Council of IITs shall nominate any Director of IITs as Co- Convener/ Secretary.
(e) Chairman of the SCIC may invite the two Directors of the new IITs as special invitees till these institutes are incorporated in the Institutes of Technology Act , 1961. Thereafter , these could be nominated as members under Sl . No. 1 ( ii) above, in addition to five already nominated.
3. The terms of reference of the Standing Committee shall be as under :--
(i) to recommend guidelines and regulations regarding empowerment of Chairman of the Council to deal with specific matters as well as matters of emergency on behalf of the Council in consultation with the Standing Committee;
(ii) to advise the Chairman of the Council whether an item requires urgent consideration by him;
(iii) to finalize agenda items for the consideration of the Council ;
(iv) to advise the Chairman of the Council on specific items within his purview as well as any emergency matters that any be referred to him;
(v) to draft resolutions which would empower the Council to make statutes of common policy covering all IITs;
(vi) to formulate guidelines on items/ issues to be considered and approved by the Standing Committee on behalf of the Council;
(vii) to recommend the structure of the Council's Secretariat for consideration of the Government ; and (vii) to screen all proposals coming within the purview of the Council Under Section 33 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961 ) and make appropriate recommendations to the Council .
(ix) to follow up on the recommendations of the Kakodkar Committee Report .
ASHOK THAKUR Special Secy.
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND