रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17-मार्च 23 , 2012 (फाल्गुन 27 ,1933 )
सं. 11]
NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 17- MARCH 23, 2012 (PHALGUNA 27, 1933)
No. 11]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठसं.
61 भाग 1-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.
267 भाग 1-खण्ड-2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
3 भाग 1-खण्ड- 3- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
273 भाग -खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
*
भाग II-खण्ड-1-अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. भाग II-खण्ड-1क-अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.
भाग II-खण्ड- 2- विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट
भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड ( i )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है ) .
भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( ii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
पृष्ठसं.
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( iii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .
भाग II-खण्ड- 4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .
517 भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.
* भाग III-खण्ड-2- पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग III-खण्ड- 3-मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.
भाग III-खण्ड- 4-विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. 4714
भाग IV-गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 199
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.
(61)
1-501 GI/2011 62
THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
[PART I-SEC . 1
CONTENTS
Page
Page No.
No.
Ministry of Defence ) andby the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
PART I- SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries ofthe Government of India ( other than the Ministry ofDefence) and by the Supreme Court 61
PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministriesofthe Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . 267
*
PART II-SECTION 3- SUB - SECTION ( iii)-Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders ( including Bye - laws of a general character ) issued by the Ministries of the Government of India (including theMinistry of Defence) and by Central Authorities ( other than Administration ofUnion Territories ) PART I- SECTION 3 -Notifications-Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry ofDefence........ 3
*
PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 273
PART II-SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations *
PART III-SECTION 1-Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .
517 PART II- SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi language , of Acts , Ordinances and Regulations
PART III- SECTION 2- Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs
PART II-SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills
PART III-SECTION 3-Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
4714
PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies
*
PART II-SECTION 3-SUB- SECTION (ⅰ)-General Statutory Rules(including Orders , Bye - laws , etc. of general character) issued by the Ministry oftheGovernment of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( other than the Administration ofUnionTerritories)
PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 199 PART II- SECTION 3- SUB - SECTION (ii)-Statutory Orders andNotifications issued by the -Ministries ofthe Government of India ( other than the
*
PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ......
* Folios not received .
63 भारत का राजपत्र, मार्च17 , 2012 ( फाल्गुन 27, 1933)
भाग I-खण्ड 1 ]
भाग I - खण्ड 1
[ PART I-SECTION 1 ]
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
राष्ट्रपति सचिवालय
नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2011
संख्या 4- प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर उपमहानिरीक्षक थेके कन्दामचथ सतीश चन्द्रन (0108 -एस) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करती हैं ।
प्रशस्तिउल्लेख
उपमहानिरीक्षक थेके कन्दामचथ सतीश चन्द्रन (0108 -एस) ने 06 जनवरी , 1985 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।
2. अफसर ने जुलाई, 2009 से फरवरी, 2011 तक भारतीय तटरक्षक पोत ' समर ' की कमान संभाली। 05 फरवरी , 2011 को, गश्त के दौरान पोत को अगाती द्वीप के 83 समुद्री मील दक्षिण- पश्चिम की स्थिति में जलदस्यु के एक आक्रमण संबंधी चेतावनी सूचना प्राप्त हुई तथा तटरक्षक पोत को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशित किया गया । 06 फरवरी , 2011 की प्रातःकाल में पोत ने एक संदिग्ध रूप से संचलन करते एक अस्पष्ट पोत को देखा तथा तटरक्षक पोत उसकी जांच के लिए आगे बढ़ा। उसी दौरान हथियारों से लैस एक जलदस्यु नौका ने भारतीय तटरक्षक पोत समर का पीछा किया तथा उस पर वाणिज्यिक पोत के धोखे में आक्रमण करने का प्रयास किया । आक्रमण को तटरक्षक पोत के मुख्य शस्त्रीकरण और छोटे हथियारों के फायरिंग दल ने रोक दिया। जलदस्यु नौका ने अपना मार्ग बदल कर संदिग्ध पोत की दिशा में कर दिया । स्थिति के नियंत्रण में होने पर तटरक्षक पोत ने पलायन करते संदिग्ध पोत का पीछा शुरू कर दिया ।
3. पलायन कर रहे पोत की प्रांतालय -11 , एक मूल जलदस्यु पोत के रूप में पहचान की गयी । गश्त कर रहे भारतीय नौसेना पोत तथा तटरक्षक डोर्नियर को सचेत किया गया और उनको संदिग्ध पोत के नजदीक पहुंचने के लिए दिशानिर्देशित किया गया । नौसेना पोत द्वारा जलदस्यु पोत पर की गयी 40/60 शस्त्र की गोली- बारी उसके अवनत कोण के कारण व्यर्थ साबित हुई और इसलिए उसे रूकने का निर्देश दिया गया । अफसर के कमानाधीन पोत ने भारी/हल्की मशीन गनों से गोली-बारी प्रारंभ की तथा लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया । फलस्वरूप पोत रूक गया ।
4. यद्यपि जलदस्यु पोत रूक गया था किंतु जलदस्युओं को आत्मसमर्पण हेतु विवस करने के लिए छोटे हथियारों की गोलीबारी पर्याप्त नहीं थी । अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करते हुए अफसर 64
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27 , 1933 )
[भाग I-खण्ड 1
ने पोत का, जलदस्यु पोत के नजदीक युक्तिपूर्वक कमान किया और कार्ल गस्टव राकेट लांचर से 84 मि0 मी 0 के दो उच्च विस्फोटकों को दाग दिया, जिससे लुटेरे भयभीत हो गये । यह समझकर कि पोत डूबने वाला है, जलदस्यु पोत के अगले हिस्से में एकत्र होकर समर्पण के लिए हाथ हिलाने लगे ।
5. अफसर ने अपनी होशियारी और सुध- बुध का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार के जवाबी हमले को रोकने/ बंधक होने की संभावना से कुशलतापूर्वक बचाव करने के लिए जलदस्यु पोत के सभी 52 लोगों को समुद्र में कूदकर अपने पोत तक तैर कर आने का निर्देश दिया । अफसर 28 सोमाली जलदस्युओं की गिरफ्तारी और जलदस्युओं द्वारा बंधक बनाये गये 24 थाई कर्मियों के बचाव करने को सुनिश्चित किया ।
6. उपमहानिरीक्षक थेके कन्दामचथ सतीश चन्द्रन ( 0108- एस) ने स्वयं को बखूबी प्रमाणित किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक ( शौर्य) प्रदान किया जाता है ।
7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 ( i ) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौय) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है ।
बरुण मित्रा
संयुक्त संचिव
संख्या 5 -प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर कमांडेंट सुधीर कुमार राना (0274- वी) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक ( शौर्य) प्रदान करती हैं ।
प्रशस्तिउल्लेख
कमांडेंट सुधीर कुमार राना (0274 - वी) ने 06 जनवरी , 1991 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।
2. 28 जनवरी , 2011 को, कमांडेंट सुधीर कुमार राना को लक्षद्वीप समूह के क्षेत्र में गश्त करने के लिए सीजी 763 (डोर्नियर वायुयान ) का कैप्टन नियुक्त किया गया । अफसर ने दो छोटी नौकाओं को बहामा का झंडा लगाए वाणिज्यिक पोत का तेजी से पीछा करते हुए देखा । खुले समुद्र में 300 समुद्री मील की स्थिति में असामान्य रूप से नौकाओं की उपस्थिति ने अफसर के सचेत दिमाग में खतरे की संभावना होने का संकेत दिया । अफसर ने नौकाओं (स्किफों) की पहचान करने और उनकों रोकने के उद्देश्य से नौकाओं के आगे विमान से तुरंत नीची उड़ान (डाइव) करने की पहल की। नौकाओं के कर्मी वायुयान की उपस्थिति से भयभीत हो गये फलस्वरूप वे अपने प्रयास को रोकने के लिए बाध्य हो गये।
3. वायुयान ने नौकाओं के ऊपर अपना छायाभास बनाये रखा जिसके परिणामस्वरूप मूल पोत के रूप में संचालन कर रहे ट्रॉलर का अंतरावरोधन किया जा सका । मूल पोत ने प्रारंभ में दोनों 65 भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 (फाल्गुन 27, 1933)
भाग I-खण्ड 1 ]
नौकाओं ( स्किफों) को कर्षणाधीन किया, तत्पश्चात वायुयान की प्रतिछाया उनके ऊपर लगातार बने रहने के कारण गिरफ्तारी के आसन्न खतरे का अहसास करते हुए नौकाओं को पोतारोहित करके ट्रालर ने हिंद महासागर क्षेत्र से भागने के उद्देश्य से अधिकतम गति से नौचालन किया। इसमें हथियारों से लैस जलदस्युओं द्वारा गोलीबारी किए जाने का खतरा भी विद्यमान था । कमांडेंट राना ने चुनौती को स्वीकार करते हुए वायुयान का निम्न ऊंचाई पर अधिकतम गति से चालन किया । परिणामस्वरूप पोत की उसके नाम प्रांतालय-14 से सही पहचान हुई जिसकी वजह से उत्तरवर्ती अंतरावरोधन और गिरफ्तारी में सहायता मिली ।
4. अफसर ने परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हुए कोची में संचालन कर रहे एक सीजी-756 (डोर्नियर वायुयान) से संपर्क स्थापित किया तथा उसे ब्यौरे की सूचना संप्रेषित की ताकि उत्तरवर्ती कार्रवाई की जा सके । वायुयान कठिन उड़ान के पश्चात 0615 बजे कोची में वापस पहुंचा ।
5. वायुयान उतारने के बाद, अफसर ने संभी संबंधित प्राधिकारियों को निजी तौर पर मामले की जानकारी दी और अभियान में शामिल पोतों का आवर्धन करने तथा उनको सहायता देने के लिए वायुयान सीजी-756 के कैप्टन के रूप में उसी दिन अफसर ने शस्त्रों से युक्त वायुयान से दूसरी बार उड़ान भरी । अफसर ने सफलतापूर्वक समन्वित कार्य किया तथा स्थिति की अद्यतन जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना से पोतों तथा तटीय प्राधिकारियों को अवगत कराया । वायुयान 28 जनवरी , 2011 को देर सांयकाल तक क्षेत्र में मौजूद रहा । अफसर के इस साहसिक कार्य से न केवल 15 सोमाली जलदस्युओं को गिरफ्तार किया जा सका बल्कि एक वर्ष से बंधक बनाकर रखे गय 22 थाई नागरिकों को मुक्त कराया जा सका ।
6. कमांडेंट सुधीर कुमार राना (0274- वी) ने स्वयं को बखूबी प्रमाणित किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है ।
7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 ( i ) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौय) प्राप्तं करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है ।
बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव
संख्या 6 - प्रेज़/ 2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर कमांडेंट विजय सिंह ( 0385- एक्स) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करती हैं ।
प्रशस्तिउल्लेख
कमांडेंट विजय सिंह (0385 - एक्स) ने 09 जुलाई , 1994 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।
2-501 GI/2011 .
66
भारत का राजपत्र , मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27 , 1933 )
[भाग I-खण्ड 1
2. अफसर ने 24 मई , 2010 से भारतीय तटरक्षक पोत अरूणा आसफ अली की कमान संभाल रखी है । अफसर ने अपनी कमान अवधि के दौरान अति सतर्क योजना बनायी तथा पड़ोसी देशों से सीमा पार करके आ रहे अनधिकृत मत्स्य-चोरों के विरूद्ध अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न अनधिकृत मत्स्य- शिकार रोधी अभियानों को कार्यान्वित किया । ये अनधिकृत मत्स्य-चोर न केवल हमारे समुद्री संसाधनों पर डाका डालते थे बल्कि हमारे स्थानीय मछुवारा समुदाय को धमकी देते थे और लूटा भी करते थे । अफसर ने अंडमान क्षेत्र के संकरे और उथले समुद्र में अपने पोत का कुशलता से संचालन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार अंधेरे की आड़ में भाग रहे अनधिकृत मत्स्य - शिकार चोरों को रोका । इन्होंने 130 अनधिकृत मत्स्य- शिकार चोरों सहित 11 नौकाओं को गिरफ्तारकिया तथा रू. 2 करोड़ के मूल्य की समुद्री प्रजातियों की सुरक्षा की ।
3. 22 मार्च, 2011 को , अफसर को नारकोंडम द्वीप के पास एक खोज एवं बचाव अभियान का कार्यभार सौंपा गया । अभियान , एक गंभीर चक्रवाती तूफान के कारण बांस की चाटियों में असहाय हुये लापता म्यांमारी मछुवारों की खोज और बचाव करने से संबंधित था । अफसर के कमानाधीन पोत 22 मार्च , 2011 की मध्य रात्रि में संबंधित क्षेत्र में पहुंचा । प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति के बावजूद , अफसर ने रडार की सहायता से कैरियर का निरीक्षण किया और छानबीन करके बांस से निर्मित असहाय चाटियों को ढूंढ निकाला । अफसर ने निम्न दृश्यता स्थिति में संकटग्रस्त चाटियों तक पहुंचने के लिए पोत का युक्तिपूर्वक चालन किया और बचाव अभियान शुरू किया। बचाये गये निर्जलित मछुवारों को पोत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी और उनकी स्थिति को संतुलित किया गया । अभियान 23 मार्च की मध्य रात्रि तक चला और तत्पश्चात सभी 34 असहाय मछुवारों का बचाव कर लिया गया।
4. कमांडेंट विजय सिंह ( 0385 - एक्स) ने स्वयं को बखूबी प्रमाणित किया है , फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है ।
5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 (i ) के तहत तटरक्षक पदक ( शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौय) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है ।
बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव
संख्या 7 - प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर अरूण कुमार , प्रधान नाविक (रडार प्लोटर) , 04431 -डब्ल्यू को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान करती हैं ।
प्रशस्तिउल्लेख
अरूण कुमार, प्रधान नाविक (रडार प्लोटर) , 04431-डब्ल्यू ने 28 जनवरी , 2001 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।
67 भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 (फाल्गुन 27, 1933)
भाग I-खण्ड 1]
2. प्रधान नाविक वर्तमान में 28 अप्रैल, 2006 से भारतीय तटरक्षक पोत सुभद्रा कुमारी चौहान में तैनात है । 18 जुलाई, 2010 को वाणिज्यिक पोत खालिजिया-3 के मुंबई बंदरगाह से लंगर उठाने के दौरान पोत में पानी भरने लगा और पोत उलट जाने के लिए अग्रसर होने लगा तथा खरतनाक तरीके से झुक गया । स्थिति पोत कर्मियों एवं पोत पर उपस्थित स्थानीय व्यापारियों के नियंत्रण से परे थी । वाणिज्यिक पोत ने आपात स्थिति में ' डे' संकट की घोषणा की जिस पर तटरक्षक ने प्रतिक्रिया की। भारतीय तटरक्षक पोत सुभद्रा कुमारी चौहान को आवश्यक साजो- सामान के साथ रवाना होने तथा सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया । स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अरूण कुमार , प्रधान नाविक ( आर पी) ने कर्मियों को पोत पर बुलाने की प्रक्रिया के उपरांत, पोत पर क्षति नियंत्रण उपकरणों का मास्टर करने, समीपस्थ भारतीय तटरक्षक पोतों से निस्तारण गियरों, पंपों, गोताखोरी उपकरणों के एकत्र करने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी तथा अपने पोत को लंगर उठाने के लिए तैयार कर दिया ।
3. मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भारतीय तटरक्षक पोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने 18 जुलाई, 2010 की रात को अल्प दृश्यता में बंदरगाह से प्रस्थान किया । दत्त- रेखा पर पहुंचने पर यह पाया गया कि वाणिज्यिक पोत भूग्रस्त हो रहा था तथा ऊंची समुद्री लहरों में खतरनाक रूप से डांवाडोल हो रहा था जिसके कारण कर्मियों को पोत छोड़ने में कठिनाई हो रही थी । विद्यमान विपरीत मौसमी परिस्थिति के कारण मास्टर ने जीवन-रक्षी नौका/समुद्री नौका को नीचे उतारने में असमर्थता व्यक्त की । भारतीय तटरक्षक पोत ने संकटग्रस्त वाणिज्यिक पोत के पास पहुंचने के कई प्रयास किए किंतु सभी प्रयास विफल साबित हुए । अरूण कुमार , प्रधान नाविक ( आर पी) अंधेरी रात में स्वैच्छिक रूप से पोत के डेक पर गए और वाणिज्यिक पोत के पास पहुंचने के लिए मार्गदर्शन किया । इन्होंने वाणिज्यिक पोत को पोत की सीढ़ी नीचे उतारने के अनुदेश पारित किए तथा संकटग्रस्त कर्मियों को क्रम से पोत छोड़ने के लिए कहा । प्रधान नाविक ने अपनी सुध- बुध, दृढ़ता एवं आदेशात्मक आवाज से समूची प्रक्रिया को नियंत्रित किया तथा संकटग्रस्त कर्मियों को सुरक्षापूर्वक अपने पोत पर चढ़ाया । वाणिज्यिक पोत एम वी खालिजिया -3 के सभी कर्मियों का, बिना किसी जान- माल के नुकसान के बचाव कर लिया गया ।
4. अरूण कुमार , प्रधान नाविक (रडार प्लोटर) , 04431 -डब्ल्यू ने स्वयं को बखूबी प्रमाणित किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है ।
5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 ( i ) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौय) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है ।
बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव
संख्या 8 -प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर महानिरीक्षक कृष्णास्वामी नटराजन, तटरक्षक पदक ( 0091 -ई) को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करती हैं ।
2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4( iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है ।
बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव 68
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933 )
[भाग 1-खण्ड 1
संख्या 9 - प्रेज़/2012 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करती हैं: -
( i) कमांडेंट दतविंदर सिंह सैनी ( 0254- सी)
( ii) कमांडेंट टेकुर शशी कुमार (0324 - एल)
( iii) उप कमांडेंट अली सदफ रजा (5067 -पी)
2 . सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 (ii ) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है ।
दिनांक 26 जनवरी , 2012 सं. 10 - प्रेज/2012 -- राष्ट्रपति , गणतंत्र दिवस , 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--
श्री खलील उल्ला सहायक उपनियंत्रक (ना० सु० ) असम
श्री सुरेन्द्र सिंह जिला कमांडेन्ट (गृ ०२०) हरियाणा
श्री बी० मारीस्वामी कमांडेन्ट (गृ ०२०) कर्नाटक
श्री ए० सुरेश डिप्टी कमांडेन्ट (गृ ०२०) कर्नाटक
श्री पुरूषोत्तम दास शुक्ला सहायक उप निरीक्षक (गृ० र0 ) मध्य प्रदेश
श्रीमती अनिता सिंह चौहान सहायक उप निरीक्षक (गृ ०र0 ) . मध्य प्रदेश
बरुण मित्रा संयुक्त सचिव
श्री अनन्त कुमार ठाकुर डिवीजनल वार्डन (ना०सु०) उत्तर प्रदेश
श्री मधुकर दिनकर जाधव वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा निरीक्षक (मुख्यालय) रेलवे
2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 ( ii ) के तहत् प्रदान किया जाता है ।
बरुण मित्रा संयुक्त सचिव
सं. 11- प्रेज/2012-- राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--
श्री तारामल ढेका कमांडेन्ट (ए ०एस० आर ० एफ०) असम
श्री अनिल बैश्य प्रधानाचार्य ( सी ०टी ० आई ० ) असम
श्री समिरन दे पुरकायस्थ हवलदार (गृ०२०) असम 69
भारत का राजपत्र , मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27 , 1933)
भाग I-खण्ड 1 ]
श्रीमती कान्ता भान
डिविजनल वार्डन (ना० सु० )
श्री अशोक कुमार वर्मा डिस्ट्रिक्ट कमांडेन्ट (गृ०२० ) छत्तीसगढ़
जम्मूएवं कश्मीर
श्री तरसेम सिंह
हेड कांस्टेबल (गृ ०२०)
श्री रिकेश्वर लाल शोरी कम्पनी हवलदार मेजर (गृ ०र0 ) छत्तीसगढ़
श्री कहारू राम सलाम नायक (गृ ०२०)
जम्मूएवं कश्मीर
श्री के० एम० सुरेश
कमांडेन्ट (गृ ०२०)
कर्नाटक
छत्तीसगढ़
श्री सदानन्द के०
सीनियर प्लाटून कमाण्डर (गृ०२०)
श्री जॉन कार्लोस आगियार कम्पनी कमांडर (गृ ०२० )
गोवा
कर्नाटक
श्री के० रविन्द्र कुमार
सैनिक (गृ०२० )
श्री बीरबल सिंह कुन्डू कम्पनी कमांडर ( गृ ०२० )
हरियाणा
श्री कलाम सिंह झौउटा कमांडेन्ट (गृ ०२० )
कर्नाटक
श्री देवी प्रसाद तिवारी
सूबेदार (एम०)
मध्य प्रदेश
हिमाचल प्रदेश
श्री लखन लाल छाकुर
सहायक उप निरीक्षक (गृ०२० )
श्री मंगत राम मौंउटा कम्पनी कमांडर (गृ ०२० )
हिमाचल प्रदेश
मध्य प्रदेश
श्री बाल मुकुन्द द्विवेदी
सहायक उप निरीक्षक (गृ०२० )
श्रीमती मनोरमा देवी शर्मा कम्पनी कमांडर ( गृ ०२० )
हिमाचल प्रदेश
मध्य प्रदेश
श्री रमेश बाबूराव तलसकर
स्टॉफ आफिसर (गृ ०र०)
श्री रमेश चन्द शर्मा सीनियर प्लाटून कमांडर (गृ०२०) हिमाचल प्रदेश
महाराष्ट्र
श्री भालचंद्र रघुनाथ तारू
एड़जूटेन्ट (गृ०२०)
श्री उमर खलील नीडू चीफ वार्डन (ना०सु० ) जम्मूएवं कश्मीर
3-501 GI/2011
महाराष्ट्र
70 भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933 )
[भाग I-खण्ड 1
श्री हसन अब्बास शेख श्री वासूदेव सिंह
प्लाटून कमांडर (गृ ०२०) हवलदार (गृ०२० )
महाराष्ट्र राजस्थान
श्री सुभाष सदाशिव झिंगाडे श्री राजेन्द्र सिंह बगड़
प्रशिक्षक (गृ ०र ० ) डिवीजनल वार्डन (ना० सु ०)
महाराष्ट्र राजस्थान
श्री बाबाराव बाजीराव नायक श्री एस ० ज्ञानासेकरन
प्लाटून कमांडर (गृ ०२० ) प्लाटून कमाण्डर (गृ०२०)
महाराष्ट्र तमिलनाडू
श्री शिवाजी विष्णु देसाई श्री एम ० कन्डा कुमार
सहायक उपनियंत्रक (ना०सु०) सहायक प्लाटून कमांडर ( गृ० र0 )
महाराष्ट्र तमिलनाडू
श्री अनिल परशुराम पाटील श्री के० अनबालागन
उप चीफ वार्डन (ना०सु ०) सहायक सैक्शन लीडर ( गृ०२०)
महाराष्ट्र तमिलनाडू
डा० एल० ई ० के ० मारबिनियंग श्री अनुकुल भौमिक
सीनियर मेडिकल एन्ड हेल्थ ऑफिसर ( सी ०टी० आई ० ) गृह रक्षक
मेघालय त्रिपुरा
श्रीमती लावनसुक सिम्लेह श्री सुधीर चक्रबर्ती
कवार्टर मास्टर (सी ०टी ० आई ०) गृह रक्षक
मेघालय त्रिपुरा
श्री मेडोझाली पियन्यू आंगमी श्री विनय कुमार मिश्र
सीनियर स्टॉफ ऑफिसर (गृ ०र० ) डिस्ट्रिक्ट कमांडेन्ट ( गृ० र ० )
नागालैन्ड उत्तर प्रदेश
श्री एन० इतोशे किबामी श्री श्याम प्यारे राम
कमांडेन्ट ( सी ० टी० आई ० ) डिस्ट्रिक्ट कमांडेन्ट ( गृ ०२० )
नागालैन्ड उत्तर प्रदेश
श्री विजय सिंह भाम्भू श्री कमलेश चौहान
कमांडेन्ट (गृ०२०) निरीक्षक (गृ०२०)
राजस्थान उत्तर प्रदेश
71 भारत का राजपत्र , मार्च 17 , 2012 ( फाल्गुन 27, 1933 )
भाग I-खण्ड 1 ]
श्री जितेन्द्र सिंह प्लाटून कमांडर (गृ०२०) उत्तर प्रदेश
सं. 13-प्रेज/2012-- राष्ट्रपति , गणतंत्र दिवस, 2012 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं: --
श्री राधेश बाबू मिश्रा कनिष्ठ प्रशिक्षक (गृ ०२० ) उत्तर प्रदेश
श्री सी. ईश्वरैय्या जिला उप जेल अधिकारी कुरनूल आंध्र प्रदेश
श्री देव कुमार शुक्ल कम्पनी कमांडर (गृ ०२०) उत्तर प्रदेश
श्रीमती बीना राजखोवा जेलर केन्द्रीय जेल, तेजपुर असम
श्री ओंकार शर्मा सहायक उपनियंत्रक (ना० सु०) उत्तर प्रदेश
श्री राकेश कुमार जैन डिप्टी डिविजनल वार्डन (ना० सु०) उत्तर प्रदेश
श्री माधब चन्द्र सैकिया सहायक कारागार महानिरीक्षक असम
श्री चन्द्रपाल यादव पोस्टवार्डन (ना० सु०) उत्तर प्रदेश
श्री रुपक कुमार जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, भागलपुर बिहार
श्री दिनेश चन्द्र वैश्य डिप्टी चीफ वार्डन (ना० सु०) उत्तर प्रदेश :
2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 ( ii ) के तहत् प्रदान किया जाता है ।
श्रीमती फूलो बाई ठाकुर वार्डर केन्द्रीय जेल, रायपुर छत्तीसगढ़
बरुण मित्रा संयुक्त सचिव
सं. 12 - प्रेज/2012 -- राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस , 2012 के अवसर पर श्री बिमल पांडा, सहायक जेलर, बालासोर जिला जेल, ओडिसा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं ।
श्री मोहन लाल साहू हेड वार्डर केन्द्रीय जेल, दुर्ग छत्तीसगढ़
2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है ।
बरुण मित्रा
श्री राजूलाल हेड वार्डर केन्द्रीय जेल, रायपुर छत्तीसगढ़
संयुक्त सचिव
WS-6-491GI /2011 72
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933 )
श्री रामानन्द हेड वार्डर केन्द्रीय जेल सं. 2 , तिहाड़ दिल्ली
श्री कामनेश्वर कुमार शर्मा सहायक अधीक्षक उप जेल, शिमला (कैथु) हिमाचल प्रदेश
श्री कुलजीत सिंह हेड वार्डर जिला जेल, जम्मू जम्मूएवं कश्मीर
श्री बी. प्रदीप अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, तिरुवनन्तपुरम केरल
श्री एम.वी. थॉमस सहायक जेलर ( ग्रेड ।।) विशेष उप जेल, विय्यूर केरल
श्री डी. आर. अजयकुमार हेडवार्डर केन्द्रीय कारागार , तिरुवनन्तपुरम केरल
[भाग I-खण्ड 1
श्री थांगजाम नबाकुमार सिंह वार्डर केन्द्रीय जेल, सजीवा मणिपुर
श्री नारायण प्रसाद दास वार्डर संबलपुर सर्कल जेल ओडिसा
श्री सौभाग्य कुमार बाल सहायक जेलर बीजू पटनायक मुक्त आश्रम, जमुझारी ओडिसा
श्री विजय चन्द्र रथ कारागार कल्याण अधिकारी सर्कल जेल, बेहरामपुर ओडिसा
श्री रमेश चन्द्र बसोडे हेड वार्डर जिला जेल, खंडवा मध्य प्रदेश
श्री अखिलेश सिंह तोमर
अधीक्षक
केन्द्रीय जेल, सतना
मध्य प्रदेश
श्री अथोकपम ईबोटोम्बी सिंह मुख्य हेड वार्डर केन्द्रीय जेल, सजीवा मणिपुर
श्री कमला प्रसाद पटेल
वार्डर
केन्द्रीय जेल, सागर
मध्य प्रदेश
श्री प्रियदर्शन श्रीवास्तव
उप जेल अधीक्षक
जेल प्रशिक्षण केन्द्र, सागर
मध्य प्रदेश
श्री निंगोमबाम हेमंतकुमार सिंह सहायक जेलर केन्द्रीय जेल, सजीवा मणिपुर 73
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933)
भाग I-खण्ड 1 ]
श्री प्रमोद कुमार शर्मा उपाधीक्षक महानिदेश एवं महानिरीक्षक राजस्थान जेल का कार्यालय , जयपुर 'राजस्थान
श्री एम. राजेन्द्रन वार्डर ग्रेड- । (यूजी) तमिलनाडु
श्री ए. कृष्णन मुख्य हेड वार्डर उप जेल, पोलुर तमिलनाडु
श्री एस. गणेशन वार्डर ( ग्रेड-1 ) उप जेल, पट्टुकोट्टई तमिलनाडु
श्रीमती वी. बक्कीयम मुख्य हेड वार्डर विशेष महिला कारागार , पुझहल तमिलनाडु
श्री राम सेवक बाथम वार्डन केन्द्रीय जेल, बरेली उत्तर प्रदेश
श्री राम कुमार उपाध्याय वार्डन जिला जेल, झांसी उत्तर प्रदेश
श्रीमती सुमन तिवारी महिला हेड वार्डन जिला जेल, झांसी उत्तर प्रदेश
4-501 GI/2011
श्री प्रेम सिंह मुख्य वार्डन जिला जेल, उन्नाव उत्तर प्रदेश
श्री इश्तियाक अहमद वार्डन मॉडल जेल, लखनऊ उत्तर प्रदेश
श्री अशोक कुमार सिंह वार्डन जिला जेल, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश
श्री समीर कुमार राय हेड वार्डर अलीपुर केन्द्रीय सुधार गृह
पश्चिम बंगाल
श्री कृष्णबिलास दास
मुख्य नियंत्रक
प्रशिक्षण संस्थान, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल
श्री बिद्युत कुमार राय अधीक्षक पुरुलिया जिला सुधार गृह
पश्चिम बंगाल
2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 ( iii ) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है ।
बरुण मित्रा संयुक्त सचिव 74
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 (फाल्गुन 27, 1933)
[भाग I-खण्ड 1
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एन डी एस ए पी) 2012
1. प्रस्तावना
1.1 आंकड़ों की परिसम्पति और मूल्य संभाव्यताओं को सभी स्तरों पर व्यापक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है । सार्वजनिक निवेशों के माध्यम से संग्रहित अथवा विकसित आंकड़े जब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिए जाते हैं तथा काफी समय तक इनका रखरखाव किया जाता है तब उनके संभावित मूल्य को अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समुदाय की ओर से यह मांग बढ़ती जा रही है कि सार्वजनिक निधियों के उपयोग से संग्रहित इन आंकड़ों को सभी को अपेक्षाकृत अधिक तत्काल रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि तार्किक विचार विमर्श संभव हो सके, बेहतर निर्णय लिए जा सकें और सिविल समाज की आवश्यकताएं पूरी करने में इनका प्रयोग किया जा सके । पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा ( रियो डि जिनेरियो , जून, 1992 ) के सिद्धान्त 10 में कहा गया है किः
" प्रत्येक व्यक्ति को उस परिवेश से संबंधित जानकारी के प्रति उचित अभिगम्यता होगी जो लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है.......... और उनके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने का अवसर होगा । राज्य सूचना को व्यापक रूप से उपलब्ध करा कर जन जागरूकता और भागीदारी में सुविधा प्रदान करेंगे तथा इन्हें प्रोत्साहित करेंगे"
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 4 (2) इस प्रकार है
"प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह सतत प्रयास होगा कि वह इंटरनेट सहित, संचार के विभिन्न माध्यमों से नियमित अन्तरालों पर जनता को स्वप्रेरणा से अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए उप- धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार कार्रवाई करे ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का कम से कम सहारा लेना पड़े ।"
1.2 जिन सिद्धांतों पर आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता को आधारित करने की आवश्यकता है , उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: खुलापन, नमनीयता, पारदर्शिता, कानूनी अनुरूपता, बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण , औपचारिक उत्तरदायित्व, पेशेवर दृष्टिकोण , मानक, अन्तरप्रचालनीयता, गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता, देयता, धारणीयता और निजता
1.3 देश में विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा लोक निधियों का प्रयोग करते हुए सृजित किए गए काफी आंकड़े सिविल समाज को अनुपलब्ध रहते हैं, यद्यपि इनमें से अधिकांश आंकड़े प्रकृति में गैर - संवेदनशील हो सकते हैं तथा वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक प्रयोजनों के लिए जनता द्वारा इनका प्रयोग किया जा सकता है । राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति ( एन डी एस ए पी) की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है ताकि यह चाहे अंकीय अथवा सदृश रूपों में उपलब्ध किन्तु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों/ संगठनों/ एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक निधियों का उपयोग करते हुए सृजित सभी भागिता योग्य गैर संवेदनशील आंकड़ों पर लागू हो सकें । एन डी एस ए पी नीति की अभिकल्पना राष्ट्रीय आयोजना और विकास के लिए आंकड़ा भागिता को बढ़ावा देने तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाले आंकड़ों की अभिगम्यता में सक्षम बनाने हेतु की गई है।
WS 75 भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933 )
भाग I-खण्ड 1 ]
2. परिभाषाएं
2.1 आंकड़ा- आंकड़े का अर्थ अंकीय और/ अथवा सदृश रूप में सूचना, अंकीय संकलनों तथा पर्यवेक्षणों, दस्तावेजों, तथ्यों, मानचित्रों, चित्रों, चार्टों , सारणियों एवं आरेखों का प्रस्तुतीकरण है ।
2.2 आंकड़ा संग्रहालय- दूसरे लोगों द्वारा आगे के विश्लेषण और उपयोग करने के लिए वह स्थान जहाँ मशीन द्वारा पढ़ने योग्य आंकड़े धारित, रूपान्तरित, प्रलेखीकृत और वितरित किए जाते हैं।
2.3 आंकड़ा सृजन- आंकड़ों का आरंभिक प्रापण/संग्रहण अथवा उन्हीं विशेषताओं के लिए आंकड़ों का पश्चातवर्ती परिवर्धन ।
2.4 आंकड़ा सेट- प्रसंस्कृत आंकड़ों अथवा सूचना सहित तार्किक रूप से संबंधित विशेषताओं का शीर्षक युक्त संकलन।
2.5 भू-स्थानिक आंकड़ा- वे सभी आंकड़े जो भौगोलिक रूप से संदर्भित हों ।
2.6 सूचना- संसाधित आकड़े
2.7 मेटा डाटा - वह सूचना जो उस आंकड़ा स्रोत तथा समय, स्थान और स्थिति का वर्णन करती है जिसमें आंकड़ों का सृजन किया गया था । मेटा डाटा प्रयोक्ता को यह जानकारी देता है कि किसने, कब , क्या, कहाँ , क्यों और कैसे आंकड़ों को सृजित किया है। मेटाडाटा आंकड़ों को परिचित मूल और ज्ञात गुणवता के लिए अन्वेषित करने में सहायता करता है ।
2.8 निषेधात्मक सूची- विभागों/ संगठनों द्वारा यथा घोषित गैर- भागिता वाले आंकड़े ।
2.9 सीमित आंकड़े वे आंकड़े जिन तक संबंधित विभागों / संगठनों द्वारा पंजीकरण एवं प्राधिकरण की विहित प्रक्रिया के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है ।
2.10 संवेदनशील आंकड़े भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों और नियमावली में यथा परिभाषित संवेदनशील आंकड़े।
2.11 भागिता योग्य आंकड़े वे आंकड़े जोकि निषेधात्मक सूची के दायरे में नहीं आते और गैर संवेदनशील प्रकृति के हैं।
2.12 मानक कोई अनुप्रयोग जो आंकड़ा संचालन कार्यों का उपयोग करता है (अर्थात् आंकड़ा एकत्रण , प्रबंधन, अंतरण , समेकन, प्रकाशन आदि) और आकड़ों पर इस प्रकार कार्य करता है जो मुक्त, मानक निकायों द्वारा निर्मित और अनुरक्षित आंकड़ा आरूप तथा आंकड़ा सिंटेक्स विशेषताओं के अनुसरण में है।
3. नीति की आवश्यकता
सामाजिक- आर्थिक विकास प्रक्रियाओं की साक्ष्य आधारित आयोजना गुणवत्ता युक्त आकड़ों पर निर्भर करती है । भारत सरकार के निकायों द्वारा सृजित और धारित व्यापक आंकड़ों की भागिता और उपयोग को सुसाध्य बनाने की जरूरत है । इसके लिए इन आंकड़ा परिसम्पतियों जो पृथक-पृथक रूप से विद्यमान, है का लाभ उठाने के लिए एक नीति की आवश्यकता होगी । आंकड़ा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था सरकार के दूसरे अंगों के साथ सरकार के स्वामित्व वाले आंकड़ों की मुक्त भागिता को समर्थ नहीं बनाती है न ही यह आंकड़ा धारकों के पास उपलब्ध भागिता योग्य आंकड़ों के अग्रसक्रिय प्रकटीकरण की अपेक्षा करती है । ऐसी व्यवस्था प्रयासों की द्विरावृत्ति और राष्ट्रीय विकास पर लक्षित कार्यकलापों की आयोजना की प्रभावकारिता को कम कर सकती है। आंकड़ा धारकों और अंतर एवं अंतरा सरकारी एजेंसियों और जनता के बीच प्रभावी आंकड़ा भागिता के लिए आंकड़ा मानकों और अंतर प्रचालनीय प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अतः राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों/ संगठनों के पास उपलब्ध सार्वजनिक निधियों के द्वारा. सृजित आंकड़ों के लिए अग्रसक्रिय और मुक्त अभिगम्यता प्रदान करने हेतु एक समर्थकारी प्रावधान और मंच प्रदान करना है।
76
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933)
[भाग 1-खण्ड 1
4. उद्देश्य
इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों , अधिनियमों एवं नियमावली के दायरे के भीतर रहते हुए अग्रसक्रिय एवं आवधिक रूप से अद्यतन करने योग्य तरीके से पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से मनुष्य और मशीन द्वारा पठन योग्य दोनों रूपों में भारत सरकार के स्वामित्व वाले भागिता योग्य आंकड़ों और सूचनाओं की अभिगम्यता को सुसाध्य बनाना है जिसके द्वारा सार्वजनिक आंकड़ों और सूचनाओं की व्यापक अभिगम्यता और उपयोग हो सकेगा।
5. इस नीति का विषय क्षेत्र
राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विभिन्न मंत्रालयों /विभागों/ संगठनों/ एजेंसियों तथा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सार्वजनिक निधियों से सृजित, निर्मित, एकत्रित और संग्रहित सभी आंकड़ों और सूचनाओं पर लागू होगी ।
6. आंकड़ा भागिता नीति के लाभ
6.1 अधिकतम उपयोगः सरकारी स्वामित्व वाले आंकड़ों की तैधार पहुंच समुदाय के लाभ के लिए मूल्यवान सार्वजनिक संसाधनों के और गहन उपयोग को समर्थ बनाएंगी ।
6.2 द्विरावृत्ति से बचावः आंकड़ों की भागिता के द्वारा उसी तरह के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना से बचा जा सकेगा जिससे आंकड़ा एकत्रण में होने वाली लागत में महत्वपूर्ण रूप से बचत होगी ।
6.3 अधिकतम समेकनः आंकड़ों के एकत्रण और अंतरण के लिए एक जैसे मानकों को अपना कर वैयक्तिक आंकड़ा सेटों का समेकन संभव हो सकेगा ।
6.4 स्वामित्व की जानकारीः प्रधान आंकड़ा सेटों के लिए स्वामित्व धारकों की पहचान प्राथमिकता निर्धारित आंकड़ा एकत्रण कार्यक्रमों और आंकड़ा मानकों के विकास के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी लोगों की पहचान करने के लिए प्रयोक्ताओं को सूचना प्रदान करती है।
6.5 बेहतर निर्णय लेनाः आंकड़ा एवं सूचनाएं दोबारा लागत लगाए बिना महत्वपूर्ण निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाती है। मौजूदा मूल्यवान आंकड़ों तक तैयार अभिगम्यता पर्यावरण संरक्षण, विकास संबंधी आयोजना , परिसम्पत्तियों के प्रबंधन, जीवन दशाओं का स्तरोन्नयन , राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आपदा नियंत्रण जैसे बहुत से निर्णयकारी कार्यों में अत्यन्त आवश्यक है ।
6.6 अभिगम्यता की समानताः पहले से अधिक मुक्त आंकड़ा अंतरण नीति सभी सदाशयी प्रयोक्ताओं के लिए बेहतर अभिगम्यता सुनिश्चित करती है ।
7. आंकड़ा वर्गीकरण
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भूस्थानिक और गैर- स्थानिक, दोनों रूप में उत्पन्न आंकड़ा सेटों के विभिन्न प्रकारों को भागिता योग्य आंकड़ों और गैर भागिता योग्य आंकड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । एक 1 77 भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933)
भाग I-खण्ड 1 ]
सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा तैयार आंकड़ों के प्रकारों में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, मूल्य सूचकांक जैसे संकेतक, जनगणना और सर्वेक्षणों से आंकड़ा आधार जैसे व्युत्पन्न सांख्यिकी आंकड़े शामिल हैं। तथापि भू- स्थानिक आंकड़ों में मुख्यतः उपग्रह-आंकड़े, मानचित्र आदि शामिल होते हैं। ऐसी प्रणाली में मेटा डाटा, डाटा-लेआउट और आंकड़ा अभिगम्यता नीति के संबंध में मानकों को कायम रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी विभाग / मंत्रालय इस नीति की अधिसूचना के छः महीने के भीतर नकारात्मक सूची तैयार करेंगे , जिसकी आवधिक समीक्षा पर्यवेक्षण समिति द्वारा की जाएगी ।
8. अभिगम्यता के प्रकार
8.1 मुक्त अभिगम्यता
सार्वजनिक निधिकरण से सृजित आंकड़ों के लिए अभिगम्यता को पंजीकरण / प्राधिकरण की प्रक्रिया के बिना सरल, समयबद्ध, प्रयोक्ता अनुकूल और वेब आधारित होना चाहिए ।
8.2 पंजीकृत अभिगम्यता
वे आंकड़ा सेट जो संबंधित विभागों / संगठनों द्वारा पंजीकरण/ प्राधिकरण की केवल निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अभिगम्य हैं, वे सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से मान्यताप्राप्त संस्थानों/ संगठनों/लोक प्रयोक्ताओं को उपलब्ध होंगे ।
8.3 सीमित अभिगम्यता
भारत सरकार की नीतियों द्वारा यथासीमित घोषित किए गए आंकड़े केवल प्राधिकरण के माध्यम से और उसके तहत अभिगम्य होंगे ।
9. भागिता और अभिगम्यता के लिए प्रौद्योगिकी
ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रक्रम (ओ एल ए पी) क्षमताओं से युक्त नवीनतम आंकड़ा वेयरहाउस और आंकड़ा पुरालेखागार जिसमें डाटाबेस का बहुआयामी और विषयोन्मुख विचार प्रदान करना शामिल है, का सृजन करने की आवश्यकता है। data.gov.in के हिस्से के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के डाटा पोर्टलों के एकीकृत निधान में, आंकड़ों का धारण होगा तथा समयांतराल में इस निधान में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सृजित आंकड़ों को भी सम्मिलित किया जाएगा । डाटा वेयरहाउस की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल किए जाने की आवश्यकता है :
(क) प्रयोक्ता अनुकूल अंतरापृष्ठ
(ख) परिवर्तनात्मक/ पुल डाउन प्रसूची
(ग) खोज आधारित प्रतिवेदन
(घ) सुरक्षित वेब पहुंच
(ड. ) बुलेटिन बोर्ड
(च) पूर्ण मेटाआंकड़े
(छ) निर्यात योग्य प्ररूप में पैरामीट्रिक और परिवर्तनात्मक रिपोर्ट
5-501 GI/ 2011 78
[भाग I-खण्ड 1
भारत का राजपत्र, मार्च17 , 2012 ( फाल्गुन 27, 1933)
10. कानूनी ढांचा
ये आंकड़े उस एजेंसी/विभाग/ मंत्रालय/इकाई की सम्पत्ति होंगे जिन्होंने इनका संग्रह किया है और ये भागिता तथा अभिगम्यता प्रदान करने के लिए उनकी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सुविधा में विद्यमान रहेंगे । इस नीति के अंतर्गत आंकड़ों की अभिगम्यता भारत सरकार के किसी लागू अधिनियम या नियम का उल्लंघन नहीं करेगी । इस नीति के कानूनी ढांचे को आंकड़ों का समावेश करनेवाले विभिन्न अधिनियमों और नियमों के साथ सुयोजित किया जाएगा ।
11. मूल्य निर्धारण
आंकड़ों का मूल्यनिर्धारण , यदि कोई हो, आंकड़ा स्वामियों द्वारा तथा सरकारी नीतियों के अनुसार तय किया जाएगा । सभी मंत्रालय / विभाग इस नीति की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर पंजीकृत और सीमित अभिगम्यता के अंतर्गत आंकड़ों की मूल्यनिर्धारण नीति का अपलोड करेंगे । आंकड़ा स्वामियों के प्रयोग के लिए पैरामीटरों का एक विस्तृत सेट मानकीकृत किया जाएगा तथा इसे आंकड़ा स्वामियों के प्रयोग के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
12. कार्यान्वयन
(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से data.gov.in का सृजन करके सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ गहन विचार-विमर्श के जरिए समन्वयन एवं अनुवीक्षण के मुख्य कार्यों को संचालित कर रहा है ।
(ख) सभी भागिता योग्य आंकड़ों को ' जैसा है, जहां है' आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा (ग) आंकड़ा और मेटाडाटा के लिए प्रौद्योगिकी और मानकों सहित विस्तृत कार्यान्वयन मार्गनिर्देशों को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा ।
(घ) वे सभी आंकड़ा प्रयोक्ता जो आंकड़ों की अभिगम्यता/ प्रयुक्ति कर रहे हैं, प्रकाशनों के सभी रूपों में मंत्रालय/विभाग का आभार करेंगे ।
(ड. ) सभी मंत्रालय/विभाग तीन महीने के भीतर data.gov.in पर उच्च मूल्य के कम से कम 5 डाटासेट प्रदान करेंगे ।
(च) शेष बचे सभी आंकड़ा सेटों की अपलोडिंग एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए। (छ) इसके पश्चात् सभी आंकड़ा सेटों को प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से अपलोड किया जाना है।
(ज) data.gov.in में मेटाडाटा होगा और स्वयं डाटा की अभिगम्यता विभागों/मंत्रालयों के पोर्टल से की जाएगी ।
(झ) मानकीकृत आरूपों में मेटाडाटा को data.gov.in पर रखा जाना है जो विभागीय वेबसाइटों के माध्यम से आंकड़ा अन्वेषण और अभिगम्यता सक्षम बनाता है। सभी मेटाडाटा में मानकों का अनुसरण किया जाएगा और इनमें उचित उद्धरण , अभिगम्यता, संपर्क जानकारी और खोज पर सूक्ष्मतम रूप से पर्याप्त जानकारी प्रदान करेंगे । अधिकांश डाटासेटों के लिए पद्धति, संरचना, अर्थ विज्ञान , और गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन की अपेक्षा की जाती है ।
(ञ) सरकार भागिता योग्य आंकड़ों की खुली अभिगम्यता बढ़ाने के लिए आंकड़ा स्वामियों लिए उपयुक्त बजटीय प्रोत्साहन प्रणाली की अभिकल्पना करेगी तथा इसे लागू करेगी ।
(ट) नीति तथा इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा ।
79 भारत का राजपत्र, मार्च 17, 2012 (फाल्गुन 27, 1933 )
भाग I-खण्ड 1 ]
(ठ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कार्यान्वयन के लिए एक समन्यन समिति का गठन करेगा ।
बजट प्रावधान
13.
राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति के कार्यान्वयन सदृश से अंकीय रूपांतरण , के परिष्करण आंकड़ा परिष्करण आंकड़ा भंडारण , गुणवत्ता उन्नयन आदि के लिए आंकड़ा स्वामियों और आंकड़ा प्रबंधकों दोनों के लिए व्यय भारित होना अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग/ संगठन के लिए आंकड़ा प्रबंधन हेतु बजटीय प्रावधान और उचित सहायता आवश्यक होगी ।
14. उपसंहार
14.1 जबकि नीतियां सरकारी अधिदेश प्रदान करती हैं, कार्यान्वयन कर्त्ताओं द्वारा आंकड़ों की इष्टतम अभिगम्यता और प्रयोज्यता के सुविधाकरण के लिए ऐसी अभिगम्य सेवाओं और विश्लेषण सामग्री से युक्त आंकड़ों के उचित संयोजन का प्रस्तुतीकरण एक पूर्व आवश्यकता है जो अनुसंधानकर्ताओं और पणधारियों को परिवर्धित मूल्य प्रदान करते हैं। आंकड़ों का पुनः प्रयोग किए जाने के लिए आंकड़ों को पर्याप्त रूप से वर्णित तथा इन्हें उन सेवाओं से जोड़ा जाना आवश्यक है जो आंकड़ों को अन्य अनुसंधानकर्ताओं और पणधारियों में प्रसार करते हैं । आंकड़ों का भण्डारण करने की मौजूदा पद्धतियां उतनी ही विविध हैं जितना इनका सृजन करने वाले विषय । यह आवश्यक है कि डोमेन और राष्ट्रीय स्तरों पर सांस्थानिक आंकड़ा भण्डारों, आकार केन्द्रों का विकास किया जाए ताकि भण्डारण और भागिता की सभी पद्धतियों को एक विशिष्ट अवसरंचना के भीतर उपलब्ध कराया जा सके जिससे सभी प्रयोक्ताओं को यह उपलब्ध हो सके और वे इसका उपयोग कर सकें।
14.2 राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति का उद्देश्य आंकड़ा प्रबंधन और आंकड़ा भागिता तथा अभिगम्यता के प्रौद्योगिकी आधारित परिवेश को बढ़ावा देना है । यह उन उपलब्ध आंकड़ों से संबंधित जानकारी को अग्रसक्रिय रूप से प्रदान करता है जिसे विकासात्मक प्रयोजनों, उनके मूल्य विवरण, यदि कोई हो, तथा पंजीकृत और सीमित उपयोग तक अभिगम्यता प्राप्त करने की पद्धतियों के लिए सिविल समाज के साथ भागिता की जा सकती है । इस नीति में भारत सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों, विभागों / मंत्रालयों और इकाइयों के स्वामित्व वाले आंकड़ों के प्रति इसके क्षेत्र को सीमित किया गया है और यह अभिशासन में पारदर्शिता और दक्षता के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का को दर्शाती है । प्रौद्योगिकी विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस नीति के आगे के विकास की प्रक्रिया को जारी रखेगा।
आर. शिवकुमार
प्रमुख एन.आर.डी.एम.एस. एवं एन.एस.डी.आई.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2012
संकल्प
सं. एफ 3-14/2011 - यू.. 3-- जबकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ( आईसीएचआर ) का पुनर्गठन दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को किया गया था, प्रोफेसर मरियम डोसाल-अल-डोसाल, जिन्हें आईसीएचआर परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था, ने आईसीएचआर की नई पुनर्गठित परिषद् में पदभार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । तद्नुसार एक रिक्ति पैदा हुई हैं अतः , " भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्लीकी नियमावली, 1972 " के नियम 3 के तहत् भारत सकरार एतद्वारा प्रोफेसर शेरीन रत्नाकर , इम्प्रैस कोर्ट, चर्चगेट रिक्लेमेशन, मुंबई को, सदस्यता की बची हुई अवधि के लिए सदस्य के रूप में नामांकित करती है ।
आदेश
एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
आर. पी. सिसोदिया
संयुक्तसचिव 80
भारत का राजपत्र, मार्च17 , 2012 (फाल्गुन 27, 1933)
[भाग I-खण्ड 1
शहरी विकास मंत्रालय
तथा
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
नई दिल्ली -110011 , दिनांक 6 मार्च 2012
संकल्प
संख्या ई -11016/1 /2009- हिन्दीः पूर्ववर्ती शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिनांक 19 मई, 2005 के संकल्प संख्या ई -11015/1/99-हिन्दी के अधिक्रमण में भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए निम्नानुसार संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया है: -
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
अध्यक्ष
शहरी विकास राज्य मंत्री
सह-अध्यक्ष
1. गैर - सरकारी सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य
1.
सदस्य श्री सोमा भाई गैंदालाल कोली पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा )
2.
सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेडी, संसद सदस्य ( लोक सभा)
सदस्य 3. श्री हुसैन दलवई, संसद सदस्य (राज्य सभा)
सदस्य 4. श्री भारत कुमार राऊत, संसद सदस्य (राज्य सभा)
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य
5.
सदस्य श्री किशन भाई वी . पटेल संसद संदस्य ( लोक सभा)
6. श्री निनोंग ईरिंग , संसद सदस्य (लोक सभा)
सदस्य
स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
7.
सदस्य डा. महेश चन्द्र गुप्त , मकान नंबर 316 , सेक्टर-ए , पाकेट-सी , वसंत कुंज, नई दिल्ली
8.
सदस्य श्री गिरीश गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा (नागपुर) , राष्ट्रभाषा संकुल,
उत्तर अंबाझारी रोड, शंकर नगर चौक (निकट मूक एवं बधिर महाविद्यालय) , नागपुर -440010 ( महाराष्ट्र) .
शहरी विकास तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य
9.
सदस्य श्रीमती सारावती कुरुप्पास्वामी, 1273 , राजीव नगर, 6 स्ट्रीट , कोविलापट्टी-628501 (तमिलनाडु)
सदस्य 10. श्री ए.डी. गांधी , चार्टर्ड एकाउंटेंट , 1 -ए, ट्रिब्यून कॉलोनी, अंबाला कैंट, हरियाणा
सदस्य 11. डा. गोविन्दराव खुरसंगे , गुरुदेव वार्ड, पांढुरना , जिला- छिंदवाड़ा , मध्य प्रदेश
सदस्य 12. डा. संजय गौतम, 7 , राजेन्द्र नगर, सतना , मध्य प्रदेश 81
भारत का राजपत्र, मार्च17, 2012 ( फाल्गुन 27, 1933)
भाग I-खण्ड 1 ]
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय ) द्वारा नामित सदस्य
सदस्य 13. श्री केशु गुर्जर , प्रम- नगालिया, पोस्ट भिवाडी, जिला अलवर , राजस्थान
सदस्य
14. श्री कमल गोयल (पूर्व पार्षद) , रघुकमल, 5/23 , एन.ई. बी. हाउसिंग बोर्ड , जिला अलवर, राजस्थान
सदस्य
15. श्री नरेन्द्र मोदी, 21 , आर्य नगर, जिला अलवर , राजस्थान
II . सरकारी सदस्य
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
सदस्य 1. सचिव
सदस्य 2. संयुक्तसचिव
शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारीगण
सदस्य 3. सचिव (शहरी विकास ), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन , नई दिल्ली ।
सदस्य 4. सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
सदस्य 5. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली
सदस्य 6. अपर सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली
सदस्य 7. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार , शहरी विकास मंत्रालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली
सदस्य 8. संयुक्त सचिव (दिल्ली व भूमि) शहरी विकास मंत्रालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली .
सदस्य 9. संयुक्तसचिव (आवास) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन , नई दिल्ली
सदस्य
10. संयुक्त सचिव (शहरी विकास ) शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन , नई दिल्ली
सदस्य
11 . संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम) शहरी विकास मंत्रालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली
सदस्य
संयुक्त सचिव (शहरी परिवहन) शहरी विकास मंत्रालय , निर्माण भवन , नई दिल्ली 12.
सदस्य 13. विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) शहरी विकास मंत्रालय , निर्माण भवन नई दिल्ली
सदस्य 14. आर्थिक सलाहकार , शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन , नई दिल्ली ।
सदस्य
15. आर्थिक सलाहकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय , निर्माण भवन , नई दिल्ली ।
सदस्य
16. संयुक्तसचिव (प्रशासन एवं समन्वय) , आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
सदस्य
17. संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा) , शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
सचिव
शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालयों के प्रमुख
सदस्य 18. महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , निर्माण भवन , नई दिल्ली ।
सदस्य 19. निदेशक, सम्पदा निदेशालय, निर्माण भवन , नई दिल्ली ।
सदस्य 20. निदेशक, मुद्रण निदेशालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
सदस्य 21. भूमि तथा विकास अधिकारी , भूमि तथा विकास कार्यालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
सदस्य 22. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.सी. , एन.बी.सी.सी. हाऊस , लोदी रोड , नई दिल्ली- 110003.
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यालयों के प्रमुख
सदस्य 23. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ( एन बी ओ) निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011
सदस्य 24. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हडको, हडको भवन , इण्डिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003
सदस्य 25. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि. , जंगपुरा, नई दिल्ली
6-501 GI/2011 82
भारत का राजपत्र, मार्च17 , 2012 ( फाल्गुन 27 , 1933 )
[भाग I--खण्ड 1
III . संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य क्षेत्र
समिति का कार्य शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को भारत के संविधान में निहित राजभाषा संबंधी उपबंधों , राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम , केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों और निर्देशों तथा राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा शहरी विकास मंत्रालय , आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और उनके नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , स्वायत्त और सांविधिक निकायों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है ।
IV. कार्यकाल
समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिये होगा, बशर्ते कि-
(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे ।
(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं, जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं ।
(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, निधन आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्य काल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा ।
सामान्य
V. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति किसी अन्य स्थान पर भी अपनी बैठकें कर सकेगी ।
VI . यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते
गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए राजभाषा विभाग के 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86 - रा.भा. (क-2) में निहित अनुदेशों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय- समय पर यथानिर्धारित दरों तथा यथासंशोधित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों , राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग , भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।
i आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
विजय कुमार शर्मा
संयुक्तसचिव 83 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
PRESIDENT'S SECRETARIAT
New Delhi , the 15th August, 2011
....No . 4 - Pres /2012 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy Inspector General Thekke Kandamchath Sathish Chandran (0108 -S ) .
CITATION
Deputy Inspector General Thekke Kandamchath Sathish Chandran (0108- S ) joined the Indian Coast Guard on 06 January 1985 .
2. The officer was in the command of Indian Coast Guard Ship ( ICGS ) `Samar' from July 2009 to February 2011. On 05 February 2011 , while on patrol , the ship received a piracy attack alert in position 83 nautical mile South West of Agatti Island and was diverted to render assistance . In the early hours of06 February 2011 , the ship sighted an unlit contact moving suspiciously and proceeded for investigation . Around the same time , a pirate skiff armed with weapons chased ICGS Samar and attempted an attack on it mistaking it to be a merchant vessel . The attack was warded off by the ship's main armament and small arms firing team . The pirate skiff altered course and headed towards the suspicious contact . Once in control of the situation, the ship commenced pursuing the suspicious vessel , which started fleeing .
3. The fleeing vessel was identified as Pranthalay - 11 , a pirate mother vessel . An Indian Naval Ship and Coast Guard Dornier on patrol were alerted and directed to close the contact . The firing of 40/60 armament on pirate vessel by the Naval ship proved futile due to her depression angle and therefore was directed to break off. The ship under the command of the Officer commenced firing Heavy / Light machine guns and started to close in on the target , which was observed to be stopping .
4. Though the pirate vessel was stopped but use of small arms firing was not enough to force the pirates to surrender . Displaying immense courage , the officer maneuvered the ship close to the pirate vessel and fired two 84 mm High Explosives from Karl Gustav Rocket Launcher , which terrified the pirates . Convinced that the ship was being sunk, the pirates ran to the foxle and started waving hands in an act of surrender .
5. He used his alertness and presence of mind to effectively prevent any counter attack/hostage , asked all the 52 personnel on the pirate vessel to jump into the sea and swim towards the ship . The officer ensured that a total of 28 Somalian pirates were apprehended and 24 Thai crew were rescued from bondage of the pirates .
84
THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933)
[ PART I- SEC . 1
6. Deputy Inspector General Thekke Kandamchath Sathish Chandran (0108- S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry) .
7 . The Tatrakshak Medal ( Gallantry ) award is made under Rule 11 (i ) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.
BARUN MITRA
Jt. Secy.
No. 5 - Pres /2012- The President is pleased on the occasion of the Independence Day , 2011 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Sudhir Kumar Rana ( 0274 - V) .
CITATION
Commandant Sudhir Kumar Rana ( 0274 - V) joined the Indian Coast Guard on 06 January 1991 .
2. On 28 January 2011 , Commandant Rana was tasked as captain of CG 763 (Dornier aircraft) on a regular patrol off Lakshadweep Islands . The officer sighted two fast moving skiffs chasing a Bahama flagged merchant vessel from the stern . The unusual presence of these skiffs 300 Nautical Mile in the open sea raised alarm bells in the alert mind of the officer. He initiated a quick dive ahead of the skiffs to intercept and identify them . The crew of the skiffs got alarmed at the sight of the aircraft which forced them to abort their attempt .
3. The aircraft shadowed the skiffs which led to interception of a trawler operating as the mother vessel . The mother vessel initially took the two skiffs under tow and subsequently onboard to proceed with maximum speed to flee away from Indian waters / realising the impending danger of being apprehended due to presence of aircraft shadowing overhead. There was risk involved of being fired upon by pirates with the weapons in their possession. Commandant Rana took that call and piloted the aircraft at low altitude with maximum speed which resulted in the correct identification of the vessel by her name 'Pranthalay - 14' which helped in subsequent interception and apprehension .
4. The officer with sound situational awareness established contact with a CG 756 (Dornier Aircraft) operating off Kochi and communicated the details for subsequent action by Coast Guard authorities at Kochi . The aircraft landed back at Kochi after 06:15 hrs of arduous flight .
5. After landing, the officer personally briefed all concerned authorities and again took off for the second sortie on the same day , as the Captain of CG 756 85 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17 , 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
in armed configuration, to assist and augment surface units involved in the operation . The officer successfully co - ordinated and effectively communicated valuable inputs and updation of situation to surface units as well as shore authorities . The aircraft remained in area till late hours of 28 January 2011. The act of valiance by the officer not only led to the apprehension of 15 Somali pirates but also the rescue of 22 Thai nationals who were held as captives for almost a year .
6. Commandant Sudhir Kumar Rana (0274 -V) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry) .
7. The Tatrakshak Medal (Gallantry ) award is made under Rule 11 ( i ) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry ) award .
BARUN MITRA
Jt. Secy.
No. 6 - Pres /2012 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Vijay Singh (0385 -X) .
CITATION
Commandant Vijay Singh (0385 -X) joined the Indian Coast Guard on 09 July 1994 .
2. The officer is in command of Indian Coast Guard Ship ( ICGS ) Aruna Asaf Ali w.e.f. 24 May 2010. The officer during his command tenure meticulously planned and executed various anti poaching operations in the Andaman & Nicobar Islands against transborder poachers of neighbouring countries . These poachers not only plundered our maritime resources but also threatened and looted our local fisher folks . The officer played a crucial role by dexterously operating his ship in creeks and shallow water of Andaman Sea and thus prevented the escape of poachers under cover of darkness . He was able to apprehend 11 boats , 130 poachers and prohibited marine species worth Rs . 2 crores .
3. On 22 March 2011 , the Officer was tasked for a Search and Rescue mission off Narcondam Islands . The mission tasked was to search and locate missing Myanmarese fishermen in bamboo rafts adrift in severe cyclonic storm. The ship under his command arrived on the scene at midnight of 22 March 2011. Despite hostile weather conditions , the officer scanned the carrier with the help of radar and look outs and located the adrift bamboo rafts . The officer
7--501 GI / 2011 86
[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17 , 2012 (PHALGUNA 27 , 1933 )
deftly maneuvered the ship to the distressed rafts in low visibility condition and commenced the rescue operation. The rescued dehydrated fishermen were provided medical support onboard and stabilized . The mission continued till midnight of 23 March and by then all 34 adrift fishermen were rescued .
4. Commandant Vijay Singh (0385 -X) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).
5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11 ( i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry ) award .
BARUN MITRA
Jt. Secy.
No. 7 - Pres/ 2012 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Arun Kumar, Pradhan Navik (Radar Plotter) , 04431 -W.
CITATION
Arun Kumar , Pradhan Navik (Radar Plotter ) , 04431 - W joined the Indian CoastGuard on 28 January 2001 .
2. He is presently appointed on board Indian Coast Guard Ship (ICGS ) Subhadra Kumari Chauhan w.e.f. 28 April 2006. On 18 July 2010 , Merchant Vessel Khalijia - 3 , while anchored off Mumbai coast , started taking in water and listed dangerously on the verge of capsizing . The situation was beyond the control of ship's crew and the local trade present onboard . The merchant vessel made 'MAY DAY' distress which was responded by Coast Guard. ICG Ship Subhadra Kumari Chauhan was tasked to sail with dispatch and render assistance . Understanding the gravity of situation , Arun Kumar, P /Nvk( RP) , post initiation of crew recall procedure , swung into action, mustered damage control equipments onboard , collected salvage gears , pumps , diving equipments from the adjacent ICG ships and prepared his ship for casting off.
3. Despite adverse weather conditions , ICGS Subhadra Kumari Chauhan left harbour in the night of 18 July 2010 amidst poor visibility. On arrival at datum, the merchant vessel was found aground and dangerously rolling in sea swell , making it difficult for her crew to abandon ship . The master expressed inability to lower her lifeboat / sea boat due to prevalent rough weather . ICG ship made several attempts to go alongside the distressed merchant vessel but all attempts proved futile. Arun Kumar , P /Nvk (RP) volunteered to go out in the dark night , positioned himself in ship's deck and guided it to approach the merchant vessel .
87 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
He passed instructions to merchant vessels to lower ship's accommodation ladder and asked the distressed crew to abandon ship in sequence . With his presence of mind, perseverance and commanding voice he controlled the entire procedure and received the distressed crew safely onboard . The entire crew of MV Khalijia- 3 was rescued without any damage or loss of property.
4. Arun Kumar , Pradhan Navik( Radar Plotter ) , 04431 - W has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry) .
5. The Tatrakshak Medal ( Gallantry) award is made under Rule 11 (i ) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal ( Gallantry ) award .
BARUN MITRA
Jt. Secy.
No. 8 - Pres /2012 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day , 2011 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to Inspector General Krishnaswamy Natarajan TM (0091 -E) .
2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service .
BARUN MITRA
Jt. Secy.
No. 9 - Pres /2012 - The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers : -
(i) Commandant Datwinder Singh Saini ( 0254- C)
(ii ) Commandant Tekur Sashi Kumar ( 0324 - L)
( iii) Deputy Commandant Ali Sadaf Raza (5067 - P)
2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11 (ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service .
BARUN MITRA
Jt. Secy.
88
THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933)
[ PART I-SEC . 1
26th January, 2012
No. 11 - Pres /2012-The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the Home Guard & Civil Defence Medal . for Meritorious Service to the undermentioned officers :--
: No. 10 - Pres/2012-The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the President's Home Guard & Civil Defence Medal forDistinguished Service to the undermentioned officers :--
SHRI TARAMAL DEKA COMMANDANT ( ASRF ) ASSAM
SHRI KHALIL ULLAH ASST . DY . CONTROLLER (CD) ASSAM
SHRI ANIL BAISHYA PRINCIPAL ( CTI) ASSAM
SHRI SURINDER SINGH DISTRICT COMMANDANT ( HG ) HARYANA
SHRI SAMIRAN DEY PURKAYASTHA HAVILDAR (HG) ASSAM
SHRI B. MARISWAMY COMMANDANT (HG ) KARNATAKA
SHRI ASHOK KUMAR VERMA DISTRICT COMMANDANT (HG) CHHATTISGARH
SHRI A SURESH DY. COMMANDANT (HG) KARNATAKA
SHRI RIKESHWAR LAL SHORI COY . HAVILDAR MAJOR (HG) CHHATTISGARH
SHRI PURSHOTTAM DAS SHUKLA ASST . SUB . INSPECTOR ( HG) MADHYA PRADESH
SHRI KAHARU RAM SALAM NAIK (HG) CHHATTISGARH
SMT . ANITA SINGH CHAUHAN ASST. SUB . INSPECTOR ( HG ) MADHYA PRADESH
SHRI JOHN CARLOS AGUIAR COMPANY COMMANDER ( HG) GOA
SHRI ANANT KUMAR THAKUR DIVISIONAL WARDEN ( CD) UTTAR PRADESH
SHRI BIRBAL SINGH KUNDU COMPANY COMMANDER (HG) HARYANA
SHRI MADHUKAR DINKAR JADHAV SENIOR CIVIL DEFENCE INSPECTOR (HQ) RAILWAYS
SHRI KALAM SINGH JHOUTA COMMANDANT ( HG) HIMACHAL PRADESH
2. These awards are made under Rule 3 (ii ) of the rules governing the award of President's Home Guard & CivilDefence Medal for Distinguished Service .
BARUN MITRA
Jt. Secy.
89
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
SHRI MANGAT RAM MOUNTA COMPANY COMMANDER (HG ) HIMACHAL PRADESH
SMT. MANORMA DEVI SHARMA COMPANY COMMANDER (HG) HIMACHAL PRADESH
SHRI RAMESH CHAND SHARMA SR. PLATOON COMMANDER (HG ) HIMACHAL PRADESH
SHRI OMER KHALIL NEDOU CHIEF WARDEN (CD) JAMMU & KASHMIR
SMT . KANTA BHAN DIVISIONAL WARDEN (CD) JAMMU & KASHMIR
SHRI TARSEM SINGH HEAD CONSTABLE (HG) JAMMU & KASHMIR
SHRI K.M. SURESH COMMANDANT (HG) KARNATAΚΑ
SHRI SADANAND K. SR . PLATOON COMMANDER (HG ) KARNATAKA
SHRI K. RAVINDRA KUMAR SAINIK (HG) KARNATAKA
SHRI DEVI PRASAD TIWARI SUBEDAR (M) MADHYA PRADESH
SHRI LAKHAN LAL CHHAKUR ASST . SUB . INSPECTOR (HG ) MADHYA PRADESH
8-501 GI/ 2011
SHRI BAL MUKUND DWIVEDI ASST . SUB . INSPECTOR (HG) MADHYA PRADESH
SHRI RAMESH BABURAO TALASKAR STAFF OFFICER (HG) MAHARASHTRA
SHRI BHALCHANDRA RAGHUNATH TARU ADJUTANT (HG) MAHARASHTRA
SHRI HASAN ABBAS SHAIKH PLATOON COMMANDER (HG) MAHARASHTRA
SHRI SUBHASH SADASHIV ZINGADE INSTRUCTOR (HG) MAHARASHTRA
SHRI BABARAO BAJIRAO NAIK PLATOON COMMANDER (HG) MAHARASHTRA
SHRI SHIVAJI VISHNU DESAI ASST. DY. CONTROLLER ( CD) MAHARASHTRA
SHRI ANIL PARSHURAM PATIL DY. CHIEF WARDEN (CD) MAHARASHTRA
DR . L.E.K. MARBANIANG SR. MEDICAL & HEALTH OFFICER (CTI ) MEGHALAYA
SMT. LAWANSUK SYIEMLIEH QUARTER MASTER (CTI) MEGHALAYA
SHRI MEDOZHALIE PIENYU ANGAMI SENIOR STAFF OFFICER (HG) NAGALAND
SHRI N. ITOSHE KIBAMI COMMANDANT ( CTI ) NAGALAND 90
THE GAZETTE OF INDIA, MARCII 17 , 2012 (PHALGUNA 27, 1933)
SHRI VIJAY SINGH BHAMBHU COMMANDANT (HG ) RAJASTHAN
SHRI VASUDEV SINGH HEAD CONSTABLE (HG) RAJASTHAN
SHRI RAJENDRA SINGH BAGAR DIVISIONAL WARDEN ( CD) RAJASTHAN
SHRI S. GNANASEKARAN PLATOON COMMANDER (HG) TAMIL NADU
SHRI M. KANDA KUMAR ASST . PL . COMMANDER (HG) TAMIL NADU
SHRI K. ANBALAGAN ASST . SECTION LEADER (HG) TAMIL NADU
SHRI ANUKUL BHOWMIK HOME GUARD TRIPURA
SHRI SUDHIR CHAKRABORTY HOME GUARD TRIPURA
SHRI VINAY KUMAR MISHRA DISTT . COMMANDANT ( HG ) UTTAR PRADESH
SHRI SHYAM PYAREY RAM DISTT . COMMANDANT ( HG) UTTAR PRADESH
SHRI KAMLESH CHAUHAN INSPECTOR (HG) UTTAR PRADESH
[ PART I- SEC . 1
SHRI JITENDRA SINGH PLATOON COMMANDER (HG) UTTAR PRADESH
SHRI RADHESH BABU MISRA JUNIOR INSTRUCTOR ( HG ) UTTAR PRADESH
SHRI DEV KUMAR SHUKLA COMPANY COMMANDER (HG) UTTAR PRADESH
SHRI ONKAR SHARMA ASST . DY . CONTROLLER ( CD) UTTAR PRADESH
SHRI RAKESH KUMAR JAIN DY . DIVISIONAL WARDEN (CD) UTTAR PRADESH
SHRI CHANDRA PAL YADAV POST WARDEN ( CD) UTTAR PRADESH
SHRI DINESH CHANDRA VAISH DY . CHIEF WARDEN ( CD) UTTAR PRADESH
2. These awards are made under Rule 3 ( ii ) of the rules governing the award of Home Guard & Civil Defence Medal for Meritorious Service .
BARUN MITRA Jt. Secy.
No. 12- Pres /2012- The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2012 to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to Shri Bimal Panda , Assistant Jailor , Balasore District Jail , Odisha.
2. The awards is made under Rule 4 of the rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service .
BARUN MITRA Jt. Secy.
91
PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17 , 2012 ( PHALGUNA 27 , 1933 )
No. 13 - Pres /2012-The President is pleased, on SHRI M.V. THOMAS
ASSISTANT JAILOR (GR . II)
the occasion of the Republic Day, 2012 to award SPECIAL SUB JAIL , VIYYUR
the Correctional Service Medal for Meritorious KERALA
Service to the following prison personnel :-
SHRI D.R. AJAYKUMAR
SHRI C. ESHWARAIAH HEAD WARDER
DISTRICT SUB JAIL OFFICER CENTRAL PRISON , THIRUVANANTHAPURAM
KURNOON KERALA
ANDHRA PRADESH .
SHRI ATHOΚΡΑΜ ΙΒΟΤΟMBI SINGH
SMT. BINA RAJKHOWA CHIEF HEAD WARDER
JAILOR CENTRAL JAIL, SAJIWA
CENTRAL JAIL , TEZPUR MANIPUR
ASSAM
SHRI NINGOMBAM HEMANTAKUMAR SINGH
SHRI MADHAB CHANDRA SAIKIA ASSISTANT JAILOR
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF PRISONS CENTRAL JAIL, SAJIWA
ASSAM MANIPUR
SHRI RUPAK KUMAR SHRI THANGJAM NABAKUMAR SINGH
JAIL SUPERINTENDENT WARDER
CENTRAL JAIL, BHAGALPUR CENTRAL JAIL, SAJIWA
BIHAR MANIPUR
SMT . FOOLO BAI THAKUR SHRI NARAYAN PRASAD DAS
WARDER WARDER
CENTRAL JAIL , RAIPUR SAMBALPUR CIRCLE JAIL
CHHATTISGARH ODISHA
SHRI MOHAN LAL SAHU SHRI SOUBHAGYA KUMAR BAL
HEAD WARDER ASSISTANT JAILOR
CENTRAL JAIL, DURG BIJU PATNAIK OPEN AIR ASHRAM, JAMUJHARI
CHHATTISGARH ODISHA
SHRI RAJU LAL SHRI BIJAY CHANDRA RATH
HEAD WARDER PRISON WELFARE OFFICER
CENTRAL JAIL, RAIPUR CIRCLE JAIL , BERHAMPUR
CHATTISGARH ODISHA
SHRI RAMANAND SHRI RAMESH CHANDRA BASODE
HEAD WARDER HEAD WARDER
CENTRAL JAIL NO . 2, TIHAR DISTRICT JAIL, KHANDWA
DELHI MADHYA PRADESH
SHRI KAMNESHWAR KUMAR SHARMA SHRI AKHILESH SINGH TOMAR
ASSISTANT SUPERINTENDENT SUPERINTENDENT
SUB JAIL SHIMLA (KAITHU) i CENTRAL JAIL , SATNA
HIMACHAL PRADESH MADHYA PRADESH
SHRI KULJIT SINGH SHRI KAMLA PRASAD PATEL
HEAD WARDER WARDER
DISTRICT JAIL JAMMU CENTRAL JAIL, SAGAR
JAMMU & KASHMIR MADHYA PRADESH
SHRI B. PRADEEP SHRI PRIYADARSHAN SHRIVASTAV
SUPERINTENDENT DEPUTY JAIL SUPERINTENDENT
CENTRAL PRISON, THIRUVANANTHAPURAM JAIL TRAINING CENTRE , SAGAR
KERALA MADHYA PRADESH
92
[PART I-SEC . 1
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17 , 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
SHRI PRAMOD KUMAR SHARMA DY. SUPERINTENDENT OFFICE OF DG & IG JAIL RAJASHTAN, JAIPUR RAJASTHAN
SHRI M. RAJENDRAN WARDER GR. I(UG) TAMIL NADU
SHRI A. KRISHNAN CHIEF HEAD WARDER SUB JAIL , POLUR TAMIL NADU
SHRI S. GANESAN WARDER (GR . I) SUB JAIL, PATTUKOTTAI TAMIL NADU
SMT . V. BAKKIYAM CHIEF HEAD WARDER SPECIAL PRISON FOR WOMEN , PUZHAL TAMIL NADU
SHRI RAM SEVAK BATHAM WARDEN CENTRAL JAIL, BAREILLY UTTAR PRADESH
SHRI RAM KUMAR UPADHYAY WARDEN DISTRICT JAIL , JHANSI UTTAR PRADESH
SMT . SUMAN TIWARI FEMALE HEAD WARDEN DISTRICT JAIL, JHANSI UTTAR PRADESH
WS 6-501 GI/2011
SHRI PREM SINGH HEAD WARDEN DISTRICT JAIL , UNNAO UTTAR PRADESH
SHRI ISHTIAQUE AHMED WARDEN MODEL JAIL , LUCKNOW UTTAR PRADESH
SHRI ASHOK KUMAR SINGH WARDEN DISTRICT JAIL, MUZAFFARNAGAR UTTAR PRADESH
SHRI SAMIR KUMAR ROY HEAD WARDER ALIPORE CENTRAL CORRECTIONAL HOME WEST BENGAL
SHRI KRISHNABILAS DAS CHIEF CONTROLLER TRAINING INSTITUTE , MEDINIPUR WEST BENGAL
SHRI BIDYUT KUMAR ROY SUPERINTENDENT PURULIA DISTRICT CORRECTIONAL HOME WEST BENGAL
2. These awards are made under Rule 4 (iii ) of the rules governing the grant of Correctional Service Medalfor Meritorious Service .
BARUN MITRA Jt. Secy.
93 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933 )
PART I- SEC. 1 ]
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)
National Data Sharing and Accessibility Policy ( NDSAP ) - 2012
1. Preamble
1.1 Asset and value potentials of data are widely recognized at all levels . Data collected or developed through public investments , when made publicly available and maintained over time , their potential value could be more fully realized . There has been an increasing demand by the community , that such data collected with the deployment of public funds should be made more readily available to all , for enabling rational debate, better decision making and use in meeting civil society needs .
Principle 10 of the United Nations Declaration on Environment and Development(Rio de janeiro , June 1992) , stated
" ........... each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities and the opportunity to participate in the decision making process . States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available ."
Section 4(2) of the Right to Information Act, 2005 reads
"It shall be a constant endeavor of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub -section ( 1 ) to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communication , including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information "
1.2 Theprinciples on which data sharing and accessibility need to be based include:
Openness, Flexibility , Transparency , Legal Conformity, Protection of Intellectual Property, Formal Responsibility , Professionalism , Standards, Interoperability, Quality, Security, Efficiency, Accountability , Sustainability and Privacy.
1.3 A large quantum of data generated using public funds by various organizations and institutions in the country remains inaccessible to civil society, although most of such data may be non - sensitive in nature and could be used by public for scientific , economic and developmental purposes . The National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) is designed so as to apply to all sharable non -sensitive data available either in digital or analog forms but generated using public funds by various Ministries / Departments /Subordinate offices / organizations / agencies of Government of India . The NDSAP policy is designed to promote data sharing and enable access to Government of India owned data for national planning and development .
9-501 GI/ 2011 94
[ PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17 , 2012 (PHALGUNA 27, 1933)
2. Definitions
2.1 Data- Data means a representation of information , numerical compilations and observations , documents , facts , maps , images , charts , tables and figures , concepts in digital and/or analog form .
2.2 Data Archive A place where machine- readable data are acquired , manipulated , documented , and distributed to others for further analysis and consumption .
2.3 Data Generation Initial generation / collection of data or subsequent addition of data to the same specification.
2.4 Data set - A named collection of logically related features including processed data or information.
2.5 Geospatial Data - All data which is geographically referenced
2.6 Information - Processed data
2.7 Metadata - The information that describes the data source and the time , place , and conditions under which the data were created . Metadata informs the user of who , when , what , where , why , and how data were generated . Metadata allows the data to be traced to a known origin and know quality.
2.8 Negative list - Non sharable data as declared by the departments / organizations
2.9 Restricted Data Data which are accessible only through a prescribed process of registration and authorization by respective departments / organizations .
2.10 Sensitive data -Sensitive data as defined in various Acts and rules ofthe Government of India.
2.11 Sharable data Those data not covered under the scope of negative list and non - sensitive in nature
2.12 Standards Any application that embeds data handling functions (e.g. , data collection , management , transfer , integration, publication , etc. ) and operates on data in a manner that complies with data format and data syntax specifications produced and maintained by open , standards bodies .
3. Need for the Policy
Evidence-based Planning of socio -economic development processes rely on quality data. There is a general need to facilitate sharing and utilization of the large amount of data generated and residing among the entities of the Government of India. This would call for a policy to leverage these data assets which are disparate . The current regime of data management does not enable open sharing of Government owned 95 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27, 1933)
PART I- SEC. 1 ]
data with other arms of the government nor does it expect proactive disclosure of sharable data available with data owners . Such regimes could lead to duplication of efforts and loss of efficiency of planning of activities focused on national development. Efficient sharing of data among data owners and inter and intra governmental agencies and with public calls for data standards and interoperable systems . Hence , National Data Sharing and Access Policy aims to provide an enabling provision and platform for providing proactive and open access to the data generated through public funds available with various departments / organizations ofGovernment of India.
4. Objectives
The objective of this policy is to facilitate the access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies , Acts and rules of Government of India , thereby permitting wider accessibility and use of public data and information.
5. Scope of this Policy
The National Data Sharing and Accessibility Policy will apply to all data and information created, generated , collected and archived using public funds provided by Government of India directly or through authorized agencies by various Ministries / Departments /Organizations / Agencies and Autonomous bodies.
6. Benefits of the data sharing policy
6.1 Maximising use: Ready access to government owned data will enable more extensive use of a valuable public resource for the benefit of the community.
6.2 Avoiding duplication : By sharing data the need for separate bodies to collect the same data will be avoided resulting in significant cost savings in data collection .
6.3 Maximised integration : By adopting common standards for the collection and transfer of data , integration of individual data sets may be feasible.
6.4 Ownership information: The identification of owners for the principal data sets provide information to users to identify those responsible for implementation of prioritized data collection programs and development of data standards.
6.5 Better decision- making: Data and information facilitates making
important decisions without incurring repetitive costs . Ready access to existing valuable data is essential for many decision making tasks such as protecting the environment , development planning , managing assets , improving living conditions , national security and controlling disasters .
96
THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17 , 2012 (PHALGUNA 27 , 1933)
[PART I-SEC . 1
6.6 Equity of access : A more open data transfer policy ensures better access to all bonafide users .
7. Data Classification
Differenttypes of data sets generated both in geospatial and non- spatial form by different ministries /departments are to be classified as shareable data and non shareable data. The types of data produced by a statistical system consist of derived statistics like national accounts statistics , indicators like price index , data bases from census and surveys . The geospatial data however , consists primarily of satellite data , maps , etc. In such a system , it becomes important to maintain standards in respect of metadata , data layout and data access policy. All departments / ministries will prepare the negative list within six months of the notification of the policy, which will be periodically reviewed by the oversight committee.
8. Types of Access
8.1 OpenAccess
Access to data generated from public funding should be easy, timely , user -friendly and web - based without any process of registration / authorization .
8.2 Registered Access
Data sets which are accessible only through a prescribed process of registration / authorization by respective departments / organizations will be available to the recognized institutions / organizations / public users , through defined procedures.
8.3 . Restricted Access
Data declared as restricted , by Government of India policies , will be accessible only through and under authorization .
9. Technology for sharing and access
A state- of-the - art data warehouse and data archive with online analytical processing ( OLAP) capabilities , which includes providing , a multi-dimensional and subject oriented view of the database needs to be created. This integrated repository of data portals of various ministries / departments as a part of data.gov.in , will hold data and this repository over a period of time will also encompass data generated by various State Governments and UTs . The main features of the data warehouse need to include:
97 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17 , 2012 (PHALGUNA 27 , 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
(a) User friendly interface
(b) Dynamic / pull down menus
(c) Search based Report
(d) Secured web access
(e) Bulletin board
(f) Complete Metadata
(g) Parametric and Dynamic report in exportable format
10. Legal framework
Data will remain the property of the agency/department/ ministry / entity which collected them and reside in their IT enabled facility for sharing and providing access . Access to data under this policy will not be in violation of any Acts and rules of the Government of India in force . Legal framework of this policy will be aligned with various Acts and rules covering the data.
11. Pricing
Pricing of data , if any, would be decided by the data owners and as per the government policies . All Ministries / Departments will upload the pricing policy of the data under registered and restricted access within three months of the notification of the policy . A broad set of parameters would be standardized and provided as guidelines for the use of data owners.
12. Implementation
i a) The Department of Science & Technology serving the nodal functions of coordination and monitoring of policy through close collaboration with all Central Ministries and the Department of Information Technology by creating data.gov.in through National Informatics Centre ( NIC) .
b) All sharable data will be made available on ' as - is where - is ' basis.
c) Detailed implementation guidelines including the technology and standards for data and metadata would be brought out by Department of Information Technology , Government of India .
d) All the data users who are accessing / using the data shall acknowledge the ministry / department in all forms of publications .
e) All Ministries /Departments will upload at least 5 high value data sets on data.gov.in within three months of the notification of the policy.
f) Uploading of all remaining data sets should be completed within one year.
g) Thereafter , all data sets are to be uploaded regularly every quarter.
h) data.gov.in will have the metadata and data itself and will be accessed from the portals of the departments /ministries .
i) The metadata in standardized formats is to be ported on data.gov.in which enables data discovery and access through
10-501 GI /2011 98
[ PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17, 2012 ( PHALGUNA 27, 1933 )
departmental portals . All metadata will follow standards and will minimally contain adequate information on proper citation , access , contact information , and discovery . Complete information including methods, structure , semantics , and quality control /assurance is expected for most datasets .
j ) Government will design and position a suitable budgetary incentive system for data owners for increasing open access to the sharable data .
k) An oversight committee will be constituted for facilitating the implementation of the policy and its provisions thereof
1) Department of Information Technology will constitute a coordination committee for implementation.
13. Budget Provisions
Theimplementation of National Data Sharing and Access Policy is expected to entail expenditures for both data owners and data managers for analog to digital conversion , data refinement , data storage , quality up- gradation etc. Budgetary provisions and appropriate support for data management for each department / organization by Government of India would be necessary.
14. Conclusion
14.1 While policies provide official mandate , facilitation of optimum accessibility and usability of data by the implementers pre- suppose a trajectory of proper organisation of data , with access services and analysis tools that provide the researchers and stakeholders with added value . For data to be reused, it needs to be adequately described and linked to services that disseminate the data to other researchers and stakeholders . The current methods of storing data are as diverse as the disciplines that generate it . It is necessary to develop institutional repositories , data centers on domain and national levels that all methods of storing and sharing have to exist within the specific infrastructure to enable all users to access and use it.
14.2. National Data Sharing and Access Policy aims at the promotion of a technology - based culture of data management as well as data sharing and access . It opens up , proactively, information on available data , which could be shared with civil society for developmental purposes , their price details if any , and methods for gaining access to registered and restricted use. The policy has limited its scope to data owned by the agencies , departments/ Ministries and entities under the Government of India and forms a statement of the Government of India of its commitment to transparency and efficiency in governance . Department of Science & Technology will continue the process of evolving the policy 99 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27 , 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
further, keeping in tune with technological advancements and the National requirements and enrolling the State Governments .
R. SHIVA KUMAR
Head NRDMS & NSDI
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
NewDelhi, the 17th February 2012
RESOLUTION
No. F. 3-14/2011 . U. 3- Whereas the Council of Indian Council of Historical Research ( ICHR ) was reconstituted on the 30thNovember , 2011 , Prof. Mariam Dossal - Al Dossal , who was nominated as a member of the Council of ICHR, has conveyed her inability to join the newly reconstituted Council of ICHR . Accordingly a vacancy has arisen . Hence , under rule 3 of the " Rules of the IndianCouncil of Historical Research , New Delhi , 1972 ", the Government of India hereby nominates Prof. Shereen Ratnagar, Empress Court , Churchgate Reclamation , Mumbai as a member for the un - expired term of the membership.
ORDER
It is hereby ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information
R. P. SISODIA
Jt. Secy.
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
AND
HOUSING & URBAN POVERTY ALLEVIATION
New Delhi - 110011 , the 6th March 2012
RESOLUTION
No. E- 11016/ 1 /2009-Hindi : In supersession of Resolution No.E- 11015 / 1/99 - Hindi dated 19th May , 2005 issued by erstwhile Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India have decided to re- constitute the Joint Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation as under: -
Chairman Minister for Housing & Urban Poverty Alleviation
Vice-Chairman Minister of State for Urban Development
I.- Non - official Members
Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs
1. Shri Soma Bhai Gendalal Koli Patel, M.P. (Lok Sabha) Member 2. Shri Gajender Singh Rajukheri, M.P. (Lok Sabha) Member 3. Shri Hussain Dalwai , M.P. (Rajya Sabha) Member 4. Shri Bharat Kumar Raut, M.P. (Rajya Sabha) Member
Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language
5. Shri Kishan Bhai V. Patel, M.P. (Lok Sabha). Member 6. Shri Ninong Eering , M.P. (Lok Sabha) Member
100
[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17, 2012 (PHALGUNA 27 , 1933 )
Representatives of Voluntary Organisations
Member 7. Dr. Mahesh Chandra Gupta, House No. 316, Sector-A, Pocket -C. Vasant Kunj , New Delhi
Member 8. Shri Girish Gandhi , Chairman, Maharashtra Rashtrabhasha Sabha (Nagpur) , Rashtrabhasha Sankul, Uttar Umbajhari Road, Shankar Nagar Chowk (Near College ofDeaf & Dumb), Nagpur-440010 (Maharashtra) .
Members nominated by the Ministry of Urban Development & Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
Member 9. Smt . Sarawati Kuruppaswami , 1273 , Rajiv Nagar , 6th Street, Kovilapatti - 628501 (TamilNadu)
Member 10. Shri A.D. Gandhi, Chartered Accountant, 1 -A, Tribune Colony, Ambala Cantt . , Haryana
Member 11. Dr. Govindrao Khursange , Gurudev Ward, Pandurana, Distt.- Chhindwara, ( MP)
12. Dr. Sanjay Gautam, 7 Rajendra Nagar , Satna, (MP)
Member
Members nominated by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs)
Member 13. Shri Keshu Gurjar, Gram- Nagalia, Post- Bhiwadi , Disttt.- Alwar , Rajasthan
Member 14. Shri Kamal Goyal (Ex -Councillor ) , Raghu Kamal , 5/23 , N.E.B. Housing Board, Distt. -Alwar , Rajasthan
15. Shri Narendra Modi , 21 Arya Nagar, Distt. -Alwar , Rajasthan
Member
II . Officials
Department of Official Language (Ministry of Home Affairs )
1. Secretary
Member
2. Joint Secretary
Member
Officers of Ministry of Urban Developmebnt and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation
3. Secretary (UD) , Ministry of Urban Development , New Delhi
Member
Member 4. Secretary, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation , Nirman Bhawan, New Delhi
Member 5. Additional Secretary , Ministry of Urban Development , Nirman Bhawan , New Delhi
Member 6. Additional Secretary , Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Nirman Bhawan, New Delhi
Member 7. Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
Member 8. Joint Secretary (DL) , Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
MemberMer 9. Joint Secretary ( Housing), Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Nirman Bhawan, New Delhi
Member 10. Joint Secretary (UD ), Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi 101 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 17 , 2012 ( PHALGUNA 27 , 1933 )
PART I- SEC . 1 ]
Member 11. Joint Secretary & Mission Director ( JNNURM) , Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan , New Delhi
Member 12. Joint Secretary (UT) , Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
Member 13. OSD (UT) , Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
Member 14. Economic Advisor, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi .
Member 15. Economic Advisor, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation , Nirman Bhawan, New Delhi .
Member 16. Joint Secretary (Admn. & Co- ordn. ) , Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Nirman Bhawan, New Delhi .
Member Secretary 17. Joint Secretary (Admn. & Official Language ) , Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi .
Heads of the Offices of the Ministry of Urban Development
Member 18. Director General , CPWD , New Delhi
Member 19. Director , Directorate of Estate , New Delhi
Member 20 . Director, Directorate of Printing, New Delhi
Member 21. Land & Development Officer, Land & Development Office , New Delhi
Member 22. Chairman & Managing Director, NBCC , NBCC House, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Heads of the Offices of the Ministry of Houing & Urban Poverty Alleviation
Member 23. Director , National Building Organisation (NBO ), Nirman Bhawan, New Delhi .
Member 24. Chairman & Managing Director , Housing & Urban Development Corporation Limited (HUDCO ), HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110003 .
Member 25 . Chairman & Managing Director , Hindustan Prefeb Limited, Jangpura, New Delhi
Functions of the Joint Hindi Salahakar Samiti
The function of the Samiti is to render advice to the Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation in regard to implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution of India , the Official languages Act, Official Language Rules , and policy decisions and directions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Department of Official Language , Home Afairs relating to Official Language, and also in regard to progressive use of Hindi in the official work of the Ministry of Urban Development, Ministry ofHousing and Urban Poverty Alleviation and all their attached and subordinate offices, public sector undertakings , autonomous & Statutory bodies etc. , under their control .
IV. Tenure
The term of the Samiti will be 3 years from the date of its constitution provided that: -
(a) a member who is a member of Parliament shall cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;
(b) ex - officio member of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti ;
(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years .
102
[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 17 , 2012 ( PHALGUNA 27 , 1933 )
V. General
also. The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi but it may hold its meetings at any other station
VI. Travelling and other allowances
The non -official members will be paid travelling and daily allowances , for attending the meeting of the Samiti as per instructions issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. , II/20034 /4 / 86 -OL (A-2) dated 22.1.1987 and as per precribed rates and rules as amended by Government of India from time to time .
ORDER
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government/ Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Officr , Cabinet Sectt. , Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Lok Sabha Sectt. , Rajya Sabha Sectt. , all the Ministries and Departments of the Government of India.
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general informationa
V. K. SHARMA
Jt. Secy.
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2012