REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 25]
No. 25]
नई दिल्ली, शनिवार, जून 23 जून 29, 2012 ( आषाढ़ 2, 1934 ) NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 23- JUNE 29, 2012 (ASADHA 2 , 1934)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठसं.
पृष्ठसं.
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
501
भाग I-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं,
591
भाग 1-खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( iii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) ......
3
भाग - खण्ड -3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.
899
भाग I-खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड -1-अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.
भाग II- खण्ड-1 क अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. 1083 भाग II-खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,
भाग III-खण्ड- 2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग III-खण्ड- 3-मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.
भाग III- खण्ड- 4-विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( i )-भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है ) .
और नोटिस शामिल हैं.... 4933 भाग IV-गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों
द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 545 भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड ( ii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
भाग -अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1-111 GI/2012
(501) 502
THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 23 2012 ( ASADHA 2, 1934)
[PART I-SEC . 1
CONTENTS
Page
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No.
Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories )
No. PART I- SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries ofthe Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 501
PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries ofthe Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . 591
PART II-SECTION 3- SUB - SECTION ( iii)-Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) ofGeneral Statutory Rules & Statutory Orders ( including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (includingthe Ministry ofDefence) andby Central Authorities ( other than Administration of Union Territories) PART I- SECTION 3-Notifications relating to Resolutions and Non - Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 3
PART II-SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments, Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 899
PART II-SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations
PART III-SECTION 1-Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1083 PART II- SECTION 1A- Authoritative texts in Hindi language , of Acts , Ordinances and Regulations *
PART III- SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office , relatingto Patents and Designs
PART II-SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..
PART III-SECTION 3-Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
PART III - SECTION 4- Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 4933
*
PART II- SECTION 3-SUB- SECTION ( ⅰ)-General Statutory Rules(including Orders , Bye- laws , etc. of general character ) issued by the Ministry of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration ofUnion Territories)
PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
545 PART II-SECTION 3-SUB- SECTION (ii)--Statutory Orders andNotifications issued by the -Ministries ofthe Government of India ( other than the
*
PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi
*Folios not received .
503
भारत का राजपत्र, जून 23, 2012 ( आषाढ़ 2, 1934 )
भाग I-खण्ड 1 ]
भाग I - खण्ड 1
[ PART I- SECTION 1 ]
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
लोक सभा सचिवालय
(अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति)
नई दिल्ली-110001 , दिनांक 6 जून 2012
सं. 10/1/1/एससीटीसी/2012- लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य 01 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं : --
सदस्य- लोक सभा
1. श्री गोबिन्द चन्द्र नस्कर-- सभापति
2. श्री एम. आनंदन
3. श्री भूदेव चौधरी
4. श्रीमती संतोष चौधरी
5. श्रीमती ज्योति धुर्वे
6. श्री प्रेमचन्द गुड्डू
7. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
8. डॉ. मन्दा जगन्नाथ
9. श्री मोहन जेना
10. श्री महिन्दर सिंह केपी
11. श्री मिथिलेश कुमार
12. श्री अर्जुन मेघवाल
13. श्री भरत राम मेघवाल
14. श्री पी. बलराम नायक
15. श्री अशोक कुमार रावत
16. श्री बाजू बन रियान
17. श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह
18. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
20. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौर
सदस्य- राज्य सभा
21. श्री थावर चन्द गहलोत
22. श्री रिशांग कीशिंग
23. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
24. श्री लालमिंग लिआना
25. डॉ. भालचन्द्र मुणगेकर
26. श्री डी. राजा
27. श्री नंद कुमार साय
28. श्री ईश्वर सिंह
29. श्री वीर सिंह
30. श्री ए. वी. स्वामी
हरदेव सिंह निदेशक
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2012
सं. एफ 9-28/2009- यू. 3--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत् किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को " सम- विश्वविद्यालय " घोषित करने की शक्ति प्राप्त है ।
2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 की धारा 3 के तहत् राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी , उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम ) , कुंडली हरियाणा को सम- विश्वविद्यालय (दी नोवो श्रेणी के तहत्) का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;
3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच कीहै और दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के अपने पत्र संख्या एफ. 22-1/2010 (सीपीपी- I ) के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत् राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ( एनआईएफटीईएम ) , कुंडली हरियाणा दी नोवो श्रेणी के तहत् ' सम-विश्वविद्यालय ' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है ।
504
भारत का राजपत्र , जून 23 , 2012 ( आषाढ़ 2, 1934)
4. अतः एव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से केन्द्र सरकार विशेषज्ञ समिति की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पांच वर्ष की वार्षिक समीक्षा के लिए सामान्य शर्तों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली , हरियाणा को सम-विश्वविद्यालय घोषित करती हैं । एनआईएफटीईएम छः माह की अवधि में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से ( जो भी संगत हो जाए ) अपने सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रत्यायन प्राप्त करेगा । एनआईएफटीईएम, उच्चतर शिक्षा की किसी अन्य संस्था के साथ संबंध नहीं रखेगी , यह किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा । एनआईएफटीईएम को किसी कॉलेज/संस्थासे संबंधन की अनुमति नहीं है ।
5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने/उनका अनुपालन करने की शर्त के भी अधीन है ।
आर. पी. सिसोदिया
संयुक्तसचिव
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2012
सं. 18-4/2009- पुस्त. (पार्ट ) मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 20मार्च, 2012 की आई.डी. सं. 292/2/1/2012- सीए.- III के अनुसरण में, एक उच्च स्तरीय समिति अर्थात् ' राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ' का, निम्नलिखित संरचना, विचारार्थ विषय और अन्य कार्य- रीतियों सहित गठन किया जाता है :--
1.संरचना
(i) प्रो. दीपक पेंटल
अध्यक्ष
(ii) श्री बी. एस. बासवान
सदस्य
(iii) डॉ. संजीव मिश्र
सदस्य
(iv) डॉ. एच. के. कौल
सदस्य
(v) प्रो. ए. आर. डी. प्रसाद
सदस्य
(vi) प्रो . सुब्बैया अरूणाचलम
सदस्य
सदस्य (vii) श्रीमती सुधा मूर्ति
(viii) सर रतन टाटा न्यास का एक न्यासी
सदस्य
सदस्य ( पदेन ) (ix) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, एच.आर.डी. मंत्रालय
(x) सचिव, संस्कृति मंत्रालय
[भाग I-खण्ड 1
2. विचारार्थ विषय
प्रस्तावित ' राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ' के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं : --
(क) राष्ट्रीय महत्व के सभी पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना ।
(ख ) " भारत के लिए पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों संबंधी राष्ट्रीय नीति" की परियोजनाएं और तैयारी की अवधारणा तथा अनुमोदन सहित पुस्तकालय क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और कार्यनीति तैयार करना ।
( ग ) सभी पुस्तकालय मामलों विशेष रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय मामलों पर राज्य सरकार से विचार - विमर्श करना ।
(घ ) पुस्तकालय संग्रहों, सेवाओं , तकनीकी कार्य और अवसंरचना के लिए गुणवत्ता मानदंड सहित मानदंड निर्धारित करना और सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित- कार्य तंत्र तैयार करना ।
(ङ) पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के विकास में कार्यरत निगमित क्षेत्र, लोकोपकारी संगठनों तथा द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना ।
(च) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और आंतरिक प्रशिक्षण सुविधाओं तथा चिन्हित विषयों का पता लगाने के लिए यूजीसी जैसी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा और मूल्यांकन करना ।
(छ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ( एनकेसी ) की पुस्तकालय संबंधी सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद की स्थिति का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्वधारी मंत्रालयों जैसे-- संस्कृति मंत्रालय , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आदि के साथ समन्वय स्थापित करना ।
(ज) पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय स्वामित्वधारकों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( एआईसीटीई ) , राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ( आरआरआरएलएफ ) , वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ( सीएसआईआर) , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ( आईसीएआर) , भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ( आईसीएमआर ) , भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् ( आईसीएसएसआर ) तथा ऐसे ही अन्य के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि कार्यान्वयन के बाद की स्थिति की सिफारिशों और प्रबंधन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।
सदस्य- संयोजक
मिशन के सभी सदस्य अंशकालिक आधार पर होंगे और वे मिशन से संबद्ध होने के लिए किसी वेतन का दावा नहीं करेंगे ।
(झ ) सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य देशों की समकक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करना जिससे भारत का पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र सुदृढ़ होगा ।
505 भारत का राजपत्र, जून 23, 2012 ( आषाढ़ 2, 1934)
भाग I-खण्ड 1 ]
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ) (ञ) संभाषण , प्रयोग , निष्कर्ष और प्रभाव का साक्ष्य उपलब्ध कराकर पक्ष समर्थन और मीडिया के माध्यम से जन समर्थन जुटाना ।
नईदिल्ली -110003, दिनांक6 जून 2012
(ट) राज्य पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने में राज्य सरकारों ( जिनके पास अभी तक पुस्तकालय विधान नहीं है ) की सहायता करना । ई-शासन के लिए अन्तर - प्रचालनात्मकता फ्रेमवर्क के लिए तकनीकी मानक
3. विशेषज्ञों का सह- विकल्प
मिशन अपने कार्यों के प्रबंधन के संबंध में अपने साथ में विशेषज्ञों को शामिल करने में सहयोगी विकल्प का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
4. मिशन का कार्य-काल
राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का कार्य- काल तीन वर्ष का होगा ।
सं. 2(32) /2009-ई.जी.-II चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ( डीईआईटीवाई ) , संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार (जीओआई ) , राष्ट्रीय ई - शासन योजना ( एनईजीपी ) का संचालन कर रही है जो केन्द्र और राज्यों में बहुत सारी मिशन मोड परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और किसी भी प्रकार के तकनीकी लॉक इन से बचने के लिए इस प्रयोजन के लिए खुले मानकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए देश में ई- शासन के लिए शासन और संस्थागत ढांचे का सृजन करना चाहती है ।
5. संचालन का तरीका
मिशन , वृहद कार्ययोजनाओं को तैयार करने के प्रयोजन से गठित किए जाने वाले कार्य दलों के माध्यम से अपने विचारणीय विषय प्रस्तुत करेगा ।
6. प्रबंधन- समर्थन
और मानक ई -शासन अनुप्रयोगों और डीईआईटीवाई के बीच डेटा की सीवनहीन अंतर प्रचालनात्मकता और सूचना को साझा करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई - शासन को उच्च प्राथमिकता दी गई है, भारत सरकार ने एनईजीपी के अंतर्गत ई- शासन के लिए मानक बनाने/ अपनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है ।
मिशन के लिए प्रबंधन- समर्थन निम्नलिखित रूप में होगा :
और खुले मानकों संबंधी नीति आधारित चिह्नित की गई विभिन्न डोमेनों के लिए तकनीकी मानकों के होने की एक तत्काल आवश्यकता महसूस की है जो अनुप्रयोगों की अंतर प्रचालनात्मकता और डेटा के सीवनहीन सहभाजन को समर्थ करेगी ।
राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए प्रशासनिक, संभार- तंत्र , योजना और बजट के कार्यों और संसद से संबंधित कार्यकलापों के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय के तहत् एक स्वायत्त निकाय, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान नोडल एजेंसी का कार्य करेगा ।
और मानकों पर सक्षम प्राधिकारी ने 47 चिह्नित क्षेत्रों में तकनीकी मानकों कोअनुमोदित किया है ।
7. यात्रा एवं दैनिक भत्ता
राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की बैठक में भाग लेने के लिए गैर- कार्यालयीय सदस्योंको, यात्रा एवं दैनिक - भत्ता वर्तमान मानकों के अनुसार दिया जाएगा । बैठक भत्ते का भी भारत सरकार द्वारा समय - समय पर नियत की गई दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।
अब, यह विभाग अधिसूचना की तारीख से इन 47 क्षेत्रों में तकनीकी मानकों के इस्तेमाल को एतद्वारा अधिसूचित करता है । इन मानकों को http.//egovstandards.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सभी आईसीटी अनुप्रयोगों के डिजाइन , विकास, नियोजन तथा कार्यान्वयन में अधिसूचित मानदंडों को अपनाने की सलाह दी जाती है ।
कृष्णा बिदानी उप निदेशक
वी. वेणु संयुक्तसचिव
2-111 G1/2012 506
[PART I SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23 , 2012 ( ASADHA 2, 1934)
LOK SABHA SECRETARIAT
29. Shri Veer Singh
30. Shri A. V. Swamy
New Delhi - 110001 , the 6th June 2012
HARDEV SINGH Dir.
No. 10/ 1 / 1 /SCTC/2012-The following Membes of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on 01 May, 2012 and ending on 30 April, 2013 :-
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
MEMBERS-LOK SABHA
New Delhi , the 8th May 2012
1. Shri Gobinda Chandra Naskar-Chairman
2. Shri M. Anandan
3. Shri Bhudeo Choudhary
No. F. 9-28/2009- U.3-Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act , 1956 to declare, on the advice ofthe UGC , an institution of higher learning as a deemed- to -be- university.
4. Smt . Santosh Chowdhary
5. Smt . Jyoti Dhurve
6. Shri Premchand Guddu
2. And whereas , a proposal was received for grant of status of deemed-to-be - university (under de novo category) to National Institute of Food Technology, Entrepreneurship &Management (NIFTEM), Kundli , Haryana, under Section 3 of the UGC Act , 1956 .
7. Smt . Paramjit Kaur Gulshan
8. Dr. M. Jagannath
9. Shri Mohan Jena
10. Shri Mohinder Singh K. P.
11. Shri Mithilesh Kumar
3.And whereas , the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication F. No. 22-1 /2010 (CPP - I ) dated the 30th April, 2012 have recommended conferment of status of ' deemed- to-be- university' under de novo category to National Institute of Food Technology , Entrepreneurship & Management (NIFTEM) , Kundli , Haryana, under Section 3 of the UGC Act, 1956.
12. Shri Arjun Ram Meghwal
13. Shri Bharat Ram Meghwal
14. Shri P. Balaram Naik
15. Shri Ashok Kumar Rawat
16. Shri Baju Ban Riyan
17. Smt . Rajesh Nandini Singh
18. Dr. Kirit Premjibhai Solanki
19. Shri Lalit Mohan Suklabaidya
20. Shri Bausaheb R. Wakchaure
MEMBERS- RAJYA SABHA
4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act , 1956 , the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC) , hereby declare that 'National Institute of Food Technology , Entrepreneurship & Management (NIFTEM) , Kundli , Haryana, shall be deemed to be a university for the purposes of the aforesaid Act subject to usual conditions , annual review for 5 years by the UGC with the help of the Expert Committee . The NIFTEM shall obtain accreditation in respect of all its academic programmes from the National Board of Accreditation (NBA)/ National Assessment and Accreditation Council (NAAC) (asmay be relevant) within a period of six months . NIFTEM shall not also undertake franchising of higher education which is not permissible under any circumstances . NIFTEM is also not permitted to affiliate any college (s )/ institution(s) .
21. Shri Thaawar Chand Gehlot
22. Shri Rishang Keishing
5. The declaration made in para 4 above is further subject to fulfillment/ compliance of conditions mentioned at Sr. No. 4 of the endorsement to this Notification .
23. Shri Faggan Singh Kulaste
24. Shri Lalhming Liana
R. P. SISODIA Jt. Secy.
25. Dr. Bhalchandra Mungekar
26. Shri D. Raja
MINISTRY OF CULTURE New Delhi , the 4th May 2012 27. Shri Nand Kumar Sai
28. Shri Ishwar Singh
No. 18-4/2009 - Lib (Pt .)-In pursuance of Cabinet Secretatiat's I.D. No. 292/2/ 1 /2012 -CA.III dated 20th March , 507
THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23 , 2012 (ASADHA 2, 1934)
PART I- SEC . 1]
2012, a high level Committee i.e. National Mission on Libraries is constituted with the following composition , terms of reference and other modalities :-
1. COMPOSITION
(i) Prof. Deepak Pental, Chairman
(ii) Shri B. S. Baswan , Member
(iii) Dr. Sanjiv Misra, Member
(iv) Dr. H. K. Kaul , Member
(v) Prof. A. R. D. Prasad, Member
(vi) Prof. Subbiah Arunachalam , Member
(vii) Mrs. Sudha Murty, Member
(viii) One of the Trustees of Sir Ratan Tata Trust, Member
(ix) Secretary, Deptt. of Higher Education, Min . ofHRD , Member (Ex - Officio)
(x) Secretary, Ministry of Culture , Member- Convenor
All Members of the Mission would be on part - time basis and would not claim any salary for their association with the Mission.
(h) Coordination with other national stakeholders of the library and information sector, such as the University Grants Commission (UGC) , the All India Council for Technical Education (AICTE), Raja Rammohun Roy Library Foundation (RRRLF ) , Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) , Indian Council for Agricultural Research ( ICAR) , Indian Council for Medical Research (ICMR ) , Indian Council for Social Science Research ( ICSSR) and so on, to ensure effective implementation of the recommendations and management of the post implementation scenario .
(i) Collaborating with counterpart agencies in other countries to explore areas for cooperation which will lead to strengthening of India's library and information sector .
(j ) Securing public support through advocacy and media by providing evidence of delivery, usage , outcomes and impact.
(k) Helping State Governments (that do not yet have library legislation) in formulating State Library Acts .
3. CO - OPT EXPERTS
2. TERMS OF REFERENCE
The following are the terms of reference for the proposed National Mission on Libraries :-
TheMission would be free to co- opt experts to associate with it in the management of its tasks .
4. TENURE OF THE MISSION
(a) Advising the Government of India on all library and information sector matters of national importance .
The tenure of the National Mission on Libraries will be three years .
5.METHOD OF OPERATION
(b) Preparing long term plans and strategies for development of the library sector , including conceptualization and approval of projects and preparation of a " National Policy on Library and Information Systems for India " .
(c) Interacting with State Governments on all library matters, especially on public library matters .
The Mission will address its Terms of Reference through Working Groups to be constituted for the purpose of formulating elaborate plans of action
6.MANAGEMENT SUPPORT
(d) Setting standards , including quality standards , for library collections , services , technical work and infrastructure , and devising in built mechanisms to ensure compliance for all types of libraries .
(e) Encouraging and promoting partnership with corporate sector, philanthropic organizations , as well as bilateral and international agencies in the development of the library and information sector.
(f) Reviewing and assessing current status of library and information service education and in - service training facilities , and working with agencies such as the UGC and universities to address the identified issues .
(g) Coordinating with stakeholder Ministries such as theMinistry of Culture , Ministry of Human Resource Development , Ministry of Information Technology, Department of Panchayati Raj etc. , to ensure effective implementation of the NKC recommendations and management of the post - implementation scenario.
The Management Support to the Mission would be as follows:
Raja Rammohun Ray Library Foundation, an autonomous body under the Ministry of Culture will be the nodal agency for the National Mission on Libraries for administrative , logistic, planning and budgeting purposes .
7. TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCE
The non - official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the National Mission onLibraries according to the existing norms . Sitting Fee will also be paid according to the rates fixed by the Government of India from time to time .
V. VENU Jt. Secy.
508
[PART I- SEC . 1]
THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 23 , 2012 (ASADHA 2, 1934)
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)
New Delhi - 110003 , the 6th June 2012
Technical Standards for Interoperability Framework for eGovernance
No. 2 ( 32 )/2009 -EG- II-Whereas the Department of Electronics and Information Technology ( Deit Y) , Ministry of Communications and Information Technology , Government of India (GoI) isdriving the National e - Governance Plan (Ne ) which seeks to create the Governance and institutional framework for e - Governance in the country to implement a number of Mission Mode Projects at the Centre and States and also to promote the usage of Open Standards for the purpose to avoid any technology lock- ins .
AND whereas Standards in eGovernance are a high priority in order to ensure sharing of information and seamless interoperability of data across eGovernance applications and Deit Y, GOI has setup an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for eGovernance .
AND WHEREAS an immediate need has been felt to have Technical Standards for various identified domains based on the Policy on Open Standards , which would enable interoperability of applications and seamless sharing of Data .
AND Whereas the Competent Authority on Standards has approved the Technical Standards in 47 identified areas .
NOW, this Department hereby notifies the use of Technical Standards in these 47 areas w.e.f. the date of notification . The Standards can be downloaded from http://egovstandards.gov.in . All the Ministries of the GOI and all the State Governments and Union Territories are advised to adopt the notified standards in the design , development , deployment and implementation of all ICT applications.
KRISHNA BIDANI Dy. Dir.
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2012
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 2012
MGIPF-[ PART I- SEC . 1 ] -120 Copies .