REGISTERED No. DL (N)-04/ 0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05
भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22 सितम्बर 28 , 2012 ( भाद्रपद 31 , 1934)
सं. 38]
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 22 -SEPTEMBER 28 , 2012 (BHADRA 31 , 1934 ) No. 38 ]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation )
विषय-सूची
पृष्ठसं.
पृष्ठ सं.
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.
781
भाग I-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.
963
भाग I-खण्ड- 2-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड- 3- उप खण्ड ( iii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).
3
भाग 1-खण्ड- 3- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.
भाग II-खण्ड-4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.
भाग 1-खण्ड- 4- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 1391
1-खण्ड- 1-अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. भाग II- खण्ड-1
1585
भाग III-खण्ड-1-उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.
भाग II- खण्ड-1क-अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.
भाग III-खण्ड- 2- पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग II-खण्ड- 2- विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,
भाग III-खण्ड- 3- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.........
7951
भाग III-खण्ड- 4-विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.........
भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( i )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है) .
भाग IV-गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ..... 727
भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.
भाग II-खण्ड- 3- उप खण्ड ( ii )- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।
(781)
1-241 GI/ 2012 782
[PART I-SEC . 1
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 22, 2012 (BHADRA 31 , 1934)
CONTENTS
Page No.
PART I-SECTION 1- Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 781
PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries ofthe Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..... 963
PART I-SECTION 3- Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry ofDefence... 3
1391 PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence
PART II- SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations *
PART II-SECTION 1A-Authoritative texts in Hindi language , of Acts , Ordinances and Regulations
PART II- SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills
PART II-SECTION 3- SUB - SECTION ( i)-General Statutory Rules(including Orders , Bye - laws , etc. of general character) issued by the Ministry ofthe Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the Administration ofUnion Territories)
PART II-SECTION 3-SUB- SECTION (ii) Statutory Orders andNotifications issued by the -Ministries ofthe Government of India ( other than the
*Folios not received .
Page No.
* Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories )
PART II-SECTION 3-SUB - SECTION (iii)-Authoritative texts in Hindi (other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &Statutory Orders ( including Bye - laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including theMinistry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories )
PART II- SECTION 4- Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART III-SECTION 1-Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 1585
* PART III-SECTION 2-Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs
PART III- SECTION 3- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
PART III- SECTION 4- Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies 7951
727 PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
* PART V-Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi 783
भारत का राजपत्र, सितम्बर 22, 2012 ( भाद्रपद 31 , 1934)
भाग I-खण्ड 1 ]
भाग I - खण्ड 1
[ PART I-SECTION 1 ]
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ]
वित्त मंत्रालय (राजस्वविभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2012
संकल्प
सं. ई-11011/6/2009- हिन्दी-4-भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व, व्यय एवं विनिवेश विभागों तथा भारत के नियंत्रक- महालेखा परीक्षक के कार्यालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 28 जून , 2010 के संकल्प सं. ई-11011/ 6/2009- हिन्दी-4 में भारत सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है :--
1. राज्य सभा के सदस्य के रूप में पूर्व कार्यकाल समाप्त होने पर और राज्य सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित होने के कारण श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी को समिति के सदस्य के रूप में पुनः शामिल किया जाता है और इसलिए क्रम सं. 25 पर वर्तमान प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं है ।
2. राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्री गोपाल व्यास का कार्यकाल समाप्त होने के कारण क्रम सं. 26 पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि कीजाती है : --
' श्री रघुनंदन शर्मा, सांसद ( राज्य सभा ) सदस्य
बी-202 , एम.एस. फ्लेट्स, बी. के. एस.
मार्ग , नई दिल्ली -110001
स्थायी पता
ई-8/18 , अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
आदेश
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , योजना आयोग , भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा निदेशक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए ।
यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
चन्द्रभान नारनौली निदेशक (राजभाषा)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2012
सं. 5/14/2012 - चमड़ा चमड़ा उद्योग अपने भारी समग्र उत्पादन, निर्यात आय और रोजगार की संभाव्यता के दृष्टिगत , भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । चमड़ा क्षेत्र 2.5 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और सामाजिक समता पर इस क्षेत्र का काफी प्रभाव है उनसे गहरा संबंध है । इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों का प्रभुत्व है ।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वर्ष 2012-13 में भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम ( आईएलडीपी ) के तहत् विभिन्न उप -योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 255 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें मेगा लेदर क्लस्टर उप- योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है ।
3. XII वीं योजना के दौरान ढांचागत सुविधाओं में प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पादों पर कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में 10 मेगा क्लस्टर खोलने के लिए, जिनमें प्रत्येक का औसत प्रस्तावित व्यय 80 करोड़ रुपये था, मेगा 784
भारत का राजपत्र, सितम्बर 22, 2012 ( भाद्रपद 31 , 1934)
लेदर क्लस्टर योजना के जरिए नए ग्रीनफील्ड क्लस्टरों की स्थापना करने की सिफारिश की थी ।
4. केन्द्र सरकार ने दिनांक 20.03.2012 की अधिसूचना सं. 5/4/2011 - चमड़ा के द्वारा XI वीं और XII वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम ( आईएलडीपी ) के तहत् 600 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ " मेगा लेदर क्लस्टर " नामक एक उप - योजना अनुमोदित की है । मेगा लेदर क्लस्टर ( एमएलसी ) उप - योजना, भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत् अब तक की योजना " चमड़ा पार्क " का स्थान लेगी ।
5. इस योजना का लक्ष्य उच्च वृद्धि की संभाव्यता वाले औद्योगिक क्लस्टर/स्थान हैं , जहां विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके रणनीतिक हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। परियोजना लागत में अनेक ढांचागत विकास शामिल होंगे जैसे मुख्य ढांचागत सुविधाएं, विशेष ढांचागत सुविधाएं, उत्पादन संबंधी ढांचागत सुविधाएं, मानव संसाधन विकास संबंधी तथा सामाजिक ढांचागत सुविधाएं, अनुसंधान और विकास संबंधी ढांचागत सुविधाएं एवं निर्यात् सेवाओं से जुड़ी ढांचागत सुविधाएं ।
6. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत् उप-योजना ' मेगा लेदर क्लस्टर ' का प्रभाव कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है । यह संचालन समिति योजना के तहत् प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक निगरानी एवं समीक्षा करेगी ।
7. संचालन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा : --
अध्यक्ष (i) संयुक्त सचिव चमड़ा ( औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग )
सदस्य (ii) निदेशक/उप - निदेशक ( वित्तीय स्कंध ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
सदस्य (iii) वाणिज्य विभाग का नामिति
सदस्य (iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का नामिति
(v) निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान परिषद् सदस्य
सदस्य (vi ) चेयरमैन, चमड़ा निर्यात परिषद्
सदस्य (vii) प्रबंध निदेशक, फुटवेयर डिजाइन और विकास संगठन
[भाग I-खण्ड 1
सदस्य (viii) सिडबी का नामिति
विशेष (ix) उद्योगों के प्रतिनिधि ( संचालन समिति
आमंत्रित
व्यक्ति की बैठकों में चमड़ा क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों पर सुझाव देने हेतु आमंत्रित किए जाएंगे )
संयोजक (x) निदेशक ( चमड़ा ) , औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(xi ) अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किए गए अन्य आमंत्रित व्यक्ति
8. समिति अपनी प्रक्रियाएं स्वयं तैयार करेगी और यह आवश्यकतानुसार उप- समिति की नियुक्ति कर सकती है ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक - एक प्रति अंतर्मन्त्रालयी समिति के अध्यक्ष सदस्य, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों एवं संयोजक को भेजी जाए ।
आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।
डी. वी. प्रसाद संयुक्तसचिव
सं. 5/14/2012 - चमड़ा चमड़ा उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 10वां सबसे बड़ा उद्योग है और अपने भारी समग्र उत्पादन, निर्यात आय और रोजगार की संभाव्यता के दृष्टिगत , भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । चमड़ा क्षेत्र 2.5 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं । इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों का प्रभुत्व है ।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वर्ष 2012-13 में भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम ( आईएलडीपी ) के तहत् विभिन्न उप - योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 255 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें मेगा लेदर क्लस्टर उप - योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है ।
3. XII वीं योजना के दौरान ढांचागत सुविधाओं में प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17 ) के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पादों पर कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में 10 मेगा क्लस्टर खोलने के लिए, जिनमें 785
भारत का राजपत्र, सितम्बर 22, 2012 ( भाद्रपद 31 , 1934)
भाग I-खण्ड 1 ]
प्रत्येक का औसत प्रस्तावित व्यय 80 करोड़ रुपये था, मेगा लेदर क्लस्टर योजना के जरिए नए ग्रीनफील्ड क्लस्टरों की स्थापना करने की सिफारिश की थी ।
4. केन्द्र सरकार ने दिनांक 20.03.2012 की अधिसूचना सं. 5/4/2012- चमड़ा के द्वारा XI वीं और XII वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी ) के तहत् 600 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ " मेगा लेदर क्लस्टर " नामक एक उप - योजना अनुमोदित की है । यह योजना सीसीईए द्वारा दिनांक 01.03.2012 को अनुमोदित की गई थी ।
5. इस योजना का लक्ष्य उच्च वृद्धि की संभाव्यता वाले औद्योगिक क्लस्टर/स्थान हैं, जहां विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके रणनीतिक हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है । परियोजना लागत में अनेक ढांचागत विकास शामिल होंगे जैसे मुख्य ढांचागत सुविधाएं, विशेष ढांचागत सुविधाएं, उत्पादन संबंधी ढांचागत सुविधाएं, मानव संसाधन विकास संबंधी तथा सामाजिक ढांचागत सुविधाएं, अनुसंधान और विकास संबंधी ढांचागत सुविधाएं एवं निर्यात् सेवाओं से जुड़ी ढांचागत सुविधाएं।
सदस्य (vii) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के ना हों
सदस्य (viii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के ना हों
सदस्य (ix) अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद्
(x) अध्यक्ष, फुटवेयर डिजाइन और विकास सदस्य संस्थान
सदस्य (xi) निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान
विशेष ( xii) राज्य, जिसके लिए भारतीय चमड़ा विकास
आमंत्रित
व्यक्ति कार्यक्रम के तहत् प्रस्ताव विचाराधीन है, से संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि (संबंधित राज्य सरकार के सचिव अथवा उससे उच्च अधिकारी )
विशेष
आमंत्रित
व्यक्ति (xiii) संगठनों, जिनके लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत् प्रस्ताव विचाराधीन है , के वरिष्ठ प्रतिनिधि
विशेष
आमंत्रित
व्यक्ति तहत् प्रस्ताव पर विशेषज्ञता वाले संगठनों के विशेषज्ञ
संयोजक (xv) संयुक्त सचिव ( चमड़ा ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
6. मेगा लेदर क्लस्टर के विकास में बहु- क्षेत्रगत दृष्टिकोण (xiv) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के की आवश्यकता है तथा यह विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय को आवश्यक बनाता है । इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सचिव ( आईपीपी ) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन का निर्णय लिया गया है जिसमें अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि होंगे ।
7. अधिकार प्राप्त समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:--
अध्यक्ष (i) सचिव ( आईपीपी )
सदस्य (ii) वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
सदस्य (iii) योजना आयोग के प्रतिनिधि जो सलाहकार के स्तर से नीचे के ना हों
सदस्य (iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि जोसंयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के ना हों
सदस्य (v) पशु पालन एवं डेयरी उत्पाद विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के ना हों
सदस्य (vi) ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के नाहों
2-241 GI/2012
8. अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे : --
(i ) प्रत्येक मेगा क्लस्टर परियोजना विशेष प्रयोजन माध्यम ( एसपीवी ) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ।
(ii) अधिकार प्राप्त समिति नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर ) के परिणामों पर विचार करेगी /वैधता प्रदान करेगी और कार्यान्वयन के लिए संशोधन का सुझाव देगी , यदि कोई हो तो ।
(iii) योजना के अंतर्गत अलग- अलग परियोजना प्रस्तावों (डीपीआर ) का मूल्यांकन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता ( पीएमसी ) करेंगे । परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए दो स्तरीय प्रक्रिया होगी : सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन तथा अंतिम अनुमोदन। सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन व्यवहार्यता 786
भारत का राजपत्र, सितम्बर 22 , 2012 ( भाद्रपद 31, 1934)
अध्ययन, स्थान एवं भूमि की उपलब्धता, वित्तीय समापन तथा विकास संभावना सहित प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताओं को शामिल करते हुए एसपीवी/प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर ) के आधार पर डीआईपीपी द्वारा प्रदान किया जाएगा । इस प्रकार का सैद्धांतिक रूप से दिया गया अनुमोदन, अनुमोदन की तारीख के 6 माह की अवधि के लिए वैध होगा । यदि 6 माह की अवधि के भीतर परियोजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता तो यह सैद्धांतिक अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि यह विभाग विशेष रूप से इसको आगे नहीं बढ़ाता ।
( iv) डीआईपीपी द्वारा परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने के बाद परियोजना को अंतिम अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।
(v) अधिकार प्राप्त समिति एसपीवी द्वारा परियोजना को पूरा करने में किसी प्रकार की भूल अथवा विलंब
[भाग I-खण्ड 1
अथवा परियोजना वापस लेने के लिए दंड स्वरूप ब्याज तय करेगी ।
9. समिति अपनी प्रक्रियाएं स्वयं तैयार करेगी और यह आवश्यकतानुसार उप - समिति की नियुक्ति कर सकती है । यह समिति समय- समय पर तथा आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक- एक प्रति अंतर्मन्त्रालयी समिति के अध्यक्ष सदस्य, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों एवं संयोजक को भेजी जाए ।
आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।
डी. वी. प्रसाद संयुक्त सचिव
PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 22, 2012 (BHADRA 31 , 1934) 787
MINISTRY OF FINANCE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF REVENUE) (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY
AND PROMOTION)
New Delhi , the 5th September 2012
RESOLUTION New Delhi , the 10th September 2012
No. E. - 11011 / 6/2009-Hindi-4- In partial No. 5/ 14/2012 - Leather-Leather sector plays an
modification of the Government of India's Resolution important role in Indian economy, in view of its
No. E- 11011 /6/2004- Hindi- 4 dated 28 June , 2010 substantial overall output, export earnings and
regarding reconstitution of the Joint Hindi Salahakar employment potential . The Leather sector employs
Samiti of the Department of Revenue, Expenditure 2.5 million people with a majority from the weaker
and Disinvestment & Office of the Comptroller and sections of society. The sector has very strong impact/
Auditor General of India in Ministry of Finance , the linkage to job creation in rural economy and on social
Government of India makes the following equity. The sector is dominated by small and medium
amendments :- enterprises.
1. Consequent upon expiry of his tenure asMember 2. The Ministry of Finance , Department of
of Rajya Sabha and having been re - elected as Expenditure has allocated budget of Rs . 255 crore
the Member of Rajya Sabha Shri Satyavrat for 2012-13 towards implementation of various sub-
Chaturvedi is re- included as Member of the Samiti schemes under Indian Leather Development
and hence there is no change in existing entry at Programme (ILDP) including Rs . 75 crore towards
serial no . 25 .
Mega Leather Clusters sub - scheme .
2. Consequent upon expiry of tenure of Shri Gopal
3. For intervention measures proposed for the XII
Vyas as member of Rajya Sabha, the existing
entry at serial No. 26 shall be substituted by the Plan in Infrastructure Development, the Working
following :- Group on Leather & Leather Products for Twelfth
Five Year Plan (2012-17) in its report had
"Raghunandan Sharma, M.P. Member recommended for establishment of New Greenfield
(Rajya Sabha) clusters viaMega Leather Clusters scheme for opening
B - 202 , MS Flats , BKS Marg , of 10 Mega clusters with average proposed outlay of
New Delhi - 110001 Rs . 80 crore each .
Permanent Address :
4. The Central Government has approved a sub-
E -8 / 18 , Arera Colony, Bhopal -462016 scheme titled "Mega Leather Cluster " with an
allocation of Rs . 600 crore under Indian Leather
ORDER
Development Programme (ILDP) for implementation
Ordered that a copy of this Resolution be during XI and XII Plan period vide Notification No.
communicated to all the Members of the Committee, 5/4/2011 - Leather , dated 20.03.2012. The Mega
President's Secretariat, Prime Minister's Office , Leather Cluster (MLC) sub - scheme will replace the
Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya erstwhile scheme of " Leather Parks " under Indian
Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller Leather Development Programme .
and Auditor General of India, Director of Audit Central
Revenue and all Ministries and Departments of the 5. The Scheme targets industrial clusters/ locations
Government of India . with high growth potential , which require strategic
interventions by way of providing world- class
It isalso ordered that the Resolution be published infrastructure support. The project cost will cover
in the Gazette of India for general information. various infrastructure developments like Core
Infrastructure , Special Infrastructure , Production
CHANDERBHAN NARNAULI
Infrastructure , HRD & Social Infrastructure , R& D
Dir. (Official Language) Infrastructure & Export Services related Infrastructure.
788
[PART I- SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 22, 2012 (BHADRA 31 , 1934)
ORDER
Ordered that a copy of the Notification be communicated to the Chairman , Member, Special Invitees and Convener of the Inter - Ministerial Committee.
6. In order to ensure effective implementation of the sub - scheme 'Mega Leather Cluster' under Indian Leather Development Programme , it has been decided to constitute a Steering Committee . The Steering Committee will periodically monitor and review the progress of the projects under the scheme at least once every quarter.
Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.
7. The composition of the Steering Committee will be as under :-
D. V. PRASAD Jt. Secy.
Chairperson
(i) Joint Secretary (Leather) (DIPP)
Member
(ii) Director/Deputy Secretary (Financial Wing) , Department of Industrial Policy and Promotion
Member
(iii) Nominee of Department of Commerce
Member
No. 5 / 14/2012 - Leather- Leather Industry is the tenth largest industry in the manufacturing sector of India and plays an important role in Indian Economy, in view of its substantial output , export earnings and employment potential . The Leather Sector employs 2.5 million people with a majority from the weaker sections of the society . The sector is dominated by small and medium enterprises .
(iv) Nominee of Ministry of MSME
Member
(v) Director, Central Leather Research Institute
Member
(vi ) Chairman, Council for Leather Exports
2. The Ministry of Finance , Department of Expenditure has allocated a budget of Rs . 255 crore for 2012-13 towards implementation of various sub- schemes under Indian Leather Development Programme ( ILDP) including Rs . 75 crore towards Mega Leather Clusters sub - scheme.
Member
(vii) Managing Director, Footwear Design & Development Institute
Member
(viii) Nominee of SIDBI
Special Invitee
3. For intervention measures proposed for the XII Plan in Infrastructure Development , the Working Group on Leather & Leather Products for Twelfth Five Year Plan (2012-17 ) in its report had recommended for establishment of New Greenfield clusters viaMega Leather Clusters scheme for opening of 10 Mega clusters with average proposed outlay of Rs . 80 crore each .
(ix) Representative(s) of Industry (to be invited for suggestions during such meeting when policy matters relating to the Leather Sector would be discussed in the Steering Committee Meeting)
(x) Director (Leather) , Department Convener ofIndustrial Policy and Promotion
(xi) Other Invitees as Co - opted by the Chairperson
4. The Central Government has approved a sub- scheme titled "Mega Leather Cluster " with an allocation ofRs . 600 crore under Indian Leather Development Programme (ILDP) for implementation during XI and XII Plan period vide Notification No. 5 /4 /2012- Leather , dated 20.03.2012 . The scheme was approved by the CCEA on 01.03.2012 .
8. The Committee will devise its own procedures and may appoint Sub- Committee, as it may consider necessary .
5. The Scheme targets industrial clusters /locations with high growth potential , which require strategic interventions by way of providing world - class PARTI- SEC. 1]
789
THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 22, 2012 (BHADRA 31 , 1934)
infrastructure support . The project cost will cover various infrastructure developments like Core Infrastructure , Special Infrastructure , Production Infrastructure , HRD & Social Infrastructure , R& D Infrastructure & Export Services related infrastructure .
6. Development of Mega Leather Clusters requires a multi - sectoral approach and necessitates co- ordination between various Central Ministries/ Departments as well as State Governments . In order to facilitate this process , it has been decided to constitute an Empowered Committee under the Chairmanship of Secretary (IPP) having representative ofother Ministries and Departments .
7. The composition of the Empowered Committee will be as under :-
(i) Secretary ( IPP)
Chairperson
Member (ii) Financial Advisor, Department ofIndustrial Policy and Promotion
Member (iii) Representative of Planning Commission not below the rank of Adviser
Member (iv) Representative of Ministry of Environment and Forests not below the rank of Joint Secretary
Member (v) Representative of Department ofAnimal Husbandry and Dairying not below the rank ofJoint Secretary
Member (vi) Representative of Department ofRural Development not below the rank of Joint Secretary
Member (vii) Representative of Department ofCommerce not below and rank of Joint Secretary
Member (viii) Representative of Ministry of Micro , Small & Medium & Medium Enterprises not below and rank of Joint Secretary
Member (ix) Chairman, Council for Leather Export
Member (x) Chairman, Footwear Design and Development Institute
Member (xi) Director, Central Leather Research Institute
Special Invitee (xii) Representative of State Government pertaining to the State for which the proposal under Indian Leather Development Programme is being considered (not below the rank of Secretary to the State Government concerned)
Special Invitee (xiii) Senior Representative of the organization(s ) for which the proposal under Indian Leather Development Programme is being considered
Special Invitee (xiv) Export from organizations having expertise on the proposal under Indian Leather Development Programme is being considered
Convener (xv) Joint Secretary ( Leather) , Department of Industrial Policy and Promotion
8. The Terms and Reference of the Empowered Committee will be as under :-
(i) Each Mega Leather Cluster project will be implemented by a Special Purpose Vehicle (SPV).
(ii) The Empowered Committee will consider/validate the findings of the diagnostic study report and the Detailed Project Report (DPR) and suggest modification, if any, for implementation .
(iii) The individual project proposals ( DPRs) under the scheme will be appraised by the Project Management Consultant (PMC) appointed by Department of Industrial Policy & Promotion for the purpose . There would be two - stage process for approval of the projects : In-principle approval and final approval . In -principle approval for a project will be accorded by DIPP based on a Detailed Project Report (DPR) submitted by the SPV/promoters covering the major 790
[PART I- SEC. 1 ]
THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 22 , 2012 (BHADRA 31 , 1934)
features of the proposed project including feasibility studies , location & availability of land, financial closure and development potential . Such in -principle approval will be valid for a period of 6 months from the date of approval . In case final approval is not accorded to the project within 6 months , the in - principle approval will automatically lapse , unless the Department specifically extends it.
(iv) After in - principle approval for a project by DIPP, the project would be submitted for final approval to the Empowered Committee .
(v) The Empowered Committee shall decide penal interest liable for any default or delay in execution of the Project or withdrawal by the SPV.
9. The Committee will devise its own procedures and may appoint Sub- Committee, as it may consider necessary. It will meet from time to time and as per requirement.
ORDER
Ordered that a copy of the Notification be communicated to the Chairman , Member, Special Invitees and Convener of the Inter - Ministerial Committee.
Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.
D. V. PRASAD
Jt. Secy.
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 2012
MGIPF- [ PART I- SEC. 1 ]-120 Copies .