रजिस्ट्री सं . डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL (N)-04/ 0007 /2003-05
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 12]
नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23 मार्च 29, 2013 ( चैत्र 2 , 1935 )
No. 12] NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 23-MARCH 29 , 2013 ( CHAITRA 2 , 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III-खण्ड 4
[ PART III-SECTION 4 ]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है।
[Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issuedby StatutoryBodies]
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई-400018, दिनांक 30 जनवरी 2013 शबैंवि.बीपीडी. ( एससीबी ) . सं . 4/12.03.000/2012-13-- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 42 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 30 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना शबैंवि.बीपीडी. ( एससीबी ) . सं. 3/12.03.000/2012-13 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 09 फरवरी 2013 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात ( सीआरआर ) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.00 प्रतिशत होगा ।
एस. करुप्पसामी कार्यपालक निदेशक
भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
नई दिल्ली-110002 , दिनांक 21 फरवरी 2013 (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )
सं. 29- सीए/लॉ/डी-2/2013-- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम , 1949 की
1-509 GI /2012
धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21 ( 6 ) ( ग ) के अनुसरण में , चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 2/1988 के मामले में 05 नवम्बर, 2012 को यह आदेश दिया है कि श्री आर. के. सिंह, एफसीए, मैसर्स रवि कुमार एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 14- बी, तृष्णा भवन, ड्रग एम्पलाइज सीएचएस लि. , गिलवर्ट हिल रोड, भवन्स कॉलेज के नजदीक, अंधेरी ( प. ) , मुंबई-400058 ( सदस्य सं. 070305 ) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड ( 7 ) के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण, पंद्रह दिनों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । तद्नुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री आर. के. सिंह का नाम तारीख 01 अप्रैल, 2013 से पंद्रह दिनों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । उस अवधि के दौरान वह माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप व्यवसाय नहीं करेंगे ।
टी. कार्तिकेयन सचिव
(791) 792
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2013 ( चैत्र 2, 1935 )
[भाग III-खण्ड 4
राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी , निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : --
वेलूर अध्यक्ष [विनियम 10क 1 ( क ) के अधीन]
क्षेत्रीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी ,
क.रा.बी. योजना, सेलम
सदस्य
i) [विनियम 10 क 1 ( ख ) के अधीन]
कारखानों के उप मुख्य निरीक्षक, वेलूर
ii ) [विनियम 10क 1 ( ग ) के अधीन]
चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी. अस्पताल, वेलूर
नियोजकों का प्रतिनिधि
[विनियम 10क1 ( घ ) के अधीन]
श्री आर. अमिर्तकटेसन, अध्यक्ष, मैसर्स वेलूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल एण्ड टैनी इन्डस्ट्रीज सं. 29-सीए/लॉ/डी -216/2013--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम , 1949 की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सम्यकतः प्रकाशित अधिसूचना तारीख 30 अप्रैल, 2012 की पूर्वतर अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने , उक्त अधिनियम की धारा 21 ( 6 ) ( ग ) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 1/2009 के मामले में 04 नवम्बर, 2011 को यह आदेश दिया है कि श्री प्रवीण कुमार कत्याल , एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 28 , दूसरा तल , पुष्पा मार्केट, लाजपत नगर -2 , नई दिल्ली-110024 ( सदस्य सं. 082539 ) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन " अन्य अवचार " का दोषी पाए जाने के कारण , एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तद्नुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री प्रवीण कुमार कत्याल का नाम तारीख 01 अप्रैल , 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप व्यवसाय नहीं करेंगे ।
टी. कार्तिकेयन वेलूर-632403
सचिव
दिनांक 22 फरवरी 2013
एसोसिएशन, प्लॉट सं . 199 , सिडको इण्डस्ट्रियल एस्टैट, राणिपेट, श्री एन. एन. राघवाचारी, महाप्रबंधक (कार्मिक ) ब्रेक्स इण्डिया लिमिटेड, प्लॉट सं. 24, डोर नं. 30, योग आंजनेया कालोनी, बानवरम रोड, शोलिंगूर, वेलूर-631102 श्री सी. एम. जफरुल्ला, सचिव, मैसर्स साउथ इण्डिया टैनर्स एण्ड डीलर्स संघ , सं. 18 , महात्मा गांधी रोड, राणिपेट-632401
श्री जे. मु. सैफुल्ला, प्रबंधक, मैसर्स अल्ताफ शूज प्राईवेट लिमिटेड,
शू कारखाना, 64 , कोमेस्वरम , एम. सी. रोड,
आम्बूर -635802
कर्मचारियों के प्रतिनिधि [विनियम 10क1 ( ड़) के अधीन] सं. 29-सीए/लॉ/डी -231/2013-- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम , 1949 की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सम्यकतः प्रकाशित अधिसूचना तारीख 30. अप्रैल, 2012 की पूर्वतर अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने , उक्त अधिनियम की धारा 21 ( 6 ) ( ग ) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 2/2009 के मामले में 28 मार्च, 2011 को यह आदेश दिया है कि श्री मनोज कुमार सचदेवा, एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, ई-419 , दूसरा तल, ग्रेटर कैलाश--II , नई दिल्ली-110048 (सदस्य सं. 085586 ) के नाम को , उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम , 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन " अन्य अवचार " का दोषी पाए जाने के कारण , तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । तद्नुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री मनोज कुमार सचदेवा का नाम 01 अप्रैल , 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप व्यवसाय नहीं करेंगे ।
श्री एन. कासिनाथन (सी.आई.टी.यू. ) बी-654, बी.एच.ई.एल. उरगम, राणिपेट-632406 श्री आर. गोविन्दसामी ( आई.एन.टी.यू.सी. ) सं. 101 , एम.सी. रोड, आम्बूर, वेलूर-635802 श्री के. सौन्दरराजन ( एल.पी.एफ. ) सं. 6, तीसरा अण्णा नगर, तिरुवण्णमलै -606601
टी. कार्तिकेयन
सचिव श्री एस. आर. देवदास, (ए.आई.टी.यू.सी.)
सं. 3, कमला नेहरू स्ट्रीट,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
सामिपिल्लै नगर,
तिरुवण्णामलै -606601
चेन्नै-600034, दिनांक 18 फरवरी 2013
सदस्य सचिव
[विनियम 10क1 ( च ) के अधीन]
प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी. निगम , वेलूर
के. पद्मजा नम्बियार
क्षेत्रीय निदेशक
पदेन सदस्य सचिव सं. 51/वी/34/11/07/आई सी/आर सी/समन्वय-क.रा.बी. ( सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10क ( 1 ) के साथ पठित, क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 25 के अनुसरण में क्षेत्रीय बोर्ड, क.रा.बी. निगम, तमिलनाडु के अध्यक्ष ने अधिसूचना सं. 51- वी- 34-11-90- समन्वय दिनांक 18.03.2000 का अतिक्रमण करते हुए अधिसूचित किया है कि नीचे उल्लिखित जिलों की स्थानीय समिति में, अधिसूचना के राजकीय
क्षेत्रीय बोर्ड, क.रा.बी. निगम, तमिलनाडु 793 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2013 ( चैत्र 2, 1935 )
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली -110002 , दिनांक-दिसम्बर 2012
मि. सं. 14-4/2012 (सीपीपी- II)-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 ( 3 : 1956 ) के अनुच्छेद 26 के उप- अनुच्छेद ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , निम्नलिखित विनियमों का सृजन करता है , नामतः--
अखिलेश गुप्ता
सचिव
1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः-
(1) ये विनियम , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012कहलाएंगे ।.
(2) इन्हें, प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा , चाहे वे किसी केन्द्रीय , राज्यीय अधिनियम के अंतर्गत लागू स्थापित या निगमित हों तथा प्रत्येक उस संस्थान में, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2 की धारा (एफ) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है तथा उन सभी संस्थानों में, जो कथित अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किये गए हैं ।
(3) इन्हें, भारत के राजपत्र में , प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा ।
2. परिभाषाः यदि अन्यथा संदर्भ आवश्यक न हो तो, इन विनियमों के अंतर्गत;-
(क) " अधिनियम " से तात्पर्य है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 (3:1956);
(ख) " पीड़ित छात्र" से तात्पर्य है, वह छात्र जिसे इन विनियमों के अंतर्गत परिभाषित शिकायतों से संबद्ध मामलों संबंधी कोई शिकायत हो;
(ग) " महाविद्यालय " से तात्पर्य है , एक ऐसा संस्थान जो अपने इसी स्वरूप अथवा अन्य किसी नाम से जाना जाता है , जिसमें अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया जाता है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त की जा सके अथवा जिसे ऐसे नियम एवं विनियमों के अनुसार सक्षम माना गया हो तथा जो ऐसे पाठ्यक्रमों को उन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो, जो छात्र उन परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त करने के लिए इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं;
794
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 (चैत्र 2, 1935 )
[भाग III-खण्ड 4
(घ) "आयोग" से तात्पर्य है यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत
स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
(ड. ) "घोषित दाखिला नीति" से तात्पर्य, किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम
में दाखिला हेतु ऐसी नीति से है जिसकी किसी संस्थान द्वारा पेशकश की
जाए तथा जिसे विनियम 3 के उप - विनियम (1 ) में संदर्भित विवरणिका में
प्रकाशित किया जाए ।
(च) "शिकायतं" के अंतर्गत पीड़ित छात्र की निम्नलिखित शिकायतें सम्मिलित हैं,
नामतः
( i) संस्थान की घोषित दाखिला नीति के अनुसरण में निर्धारित मेरिट के विरूद्ध
दाखिला प्रदान करना;
(ii) संस्थान द्वारा स्वीकृत दाखिला प्रक्रिया में अनियमितता;
(iii) संस्थान की घोषित दाखिला नीति के अनुसरण में दाखिले से इंकार करना;
( iv) विनिर्दिष्ट अनुसार विवरणिका का गैर प्रकाशन;
(v) विवणिका में किसी भी ऐसी सूचना का प्रकाशन करना जो झूठ या भ्रामक है
तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है;
(vi ) किसी छात्र द्वारा दाखिला लेते समय डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रमाणपत्रों को
उच्च शैक्षिक संस्थान में जमा कर दिये जाने पर, इन दस्तावेजों को इस
विचार से उस संस्थान द्वारा अपने पास रोक लेना या वापस लौटाने से
इंकार करना कि वे जिस अध्ययन पाठ्यक्रम, या कार्यक्रम को आगे पढ़ने का
इच्छुक नहीं हैं, उसका शुल्क वसूल करने के लिए दबाव बना सके;
(vii ) घोषित दाखिला नीति में निर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क
से अधिक शुल्क की माँग करना जिस ऐसे संस्थान द्वारा वसूल किया जाता
है;
( viii ) दाखिला आरक्षण हेतु अनुप्रयोजनीय नीति का उल्लंघन करना;
(ix) अजा. , अजजा, अपिव , महिलाओं, अल्पसंख्यकों या विकलाँग श्रेणी के छात्रों
के साथ कथित भेदभाव संबंधी शिकायतें;
795. भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2, 1935 )
(x) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लागू शर्तों के अंतर्गत ऐसे प्रतिबद्ध संस्थान द्वारा किसी भी छात्र को छात्रवृत्तियों का भुगतान न करना यां भुगतान में विलम्ब करना;
(xi ) अकादमिक में निर्देश के विपरीत परीक्षाओं के संचालन या घोषणा में विलम्ब करना;
(xii) छात्र सुख - सुविधाओं का प्रावधान , जिन्हें संस्थान ने अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का वचन दिया है;
(xiii ) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से इंकार करना, जैसा कि दाखिले के समय उपलब्ध कराने का वचन दिया गया था;
(xiv) गैर पारदर्शी या अनुचित मूल्यांकन प्रणाली;
(xv) यौन उत्पीड़न सहित छात्रों का शोषण एवं प्रताड़ना;
(छ) " शिकायत निवारण समिति " से तात्पर्य है एक ऐसी समिति, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत गठित किया गया है;
(ज) "उच्च शैक्षिक संस्थान " से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय, जो अनुच्छेद 2 की धारा (एफ) में आवृत्त है अथवा एक ऐसा महाविद्यालय , जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1 ) की धारा (बी) की परिभाषा में आवृत्त है तथा एक ऐसा संस्थान जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है ।
(झ) " संस्थान " से तात्पर्य है इन विनियमों के संदर्भ में एक विश्वविद्यालय , महाविद्यालय या संस्थान, जैसा भी मामला हो,
(ञ) "लाभकारी संस्था " से तात्पर्य है एक ऐसा कार्यालय जो कोई लाभ या धन अर्जित कर सके जिसके अंतर्गत वेतन, पारिश्रमिक , परिलब्धियाँ, क्षतिपूर्ति या गैर- क्षतिपूरक भत्ता आते हैं ।
(ट) "लोकपाल" से तात्पर्य है इन विनियमों के विनियम 4 के अंतर्गत नियुक्त लोकपाल;
(ठ) "विश्वविद्यालय " से तात्पर्य है , एक ऐसा विश्वविद्यालय , जो केन्द्रीय राज्यीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित है तथा जिसे इस अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है ।
2-509 GI/ 2012 796
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2, 1935)
[भाग III--खण्ड 4
3. (1 ) विवरणिका का अधिदेशात्मक प्रकाशन इसकी विषयवस्तु एवं मूल्य;
प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान, अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में दाखिले के प्रवर्तन की तिथि से 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व उस संस्थान में दाखिले के इच्छुक व्यक्तियों की सूचना या सामान्य जनता हेतु एक विवरणिका प्रकाशित करेगा, नामतः-
(क) ऐसे संस्थानों में अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में दाखिल छात्रों द्वारा शुल्क के प्रत्येक घटक, जमा एवं अन्य देय प्रभार तथा भुगतान के नियम एवं शर्ते ।
(ख) ट्यूशन शुल्क की प्रतिशतता एवं अन्य प्रभार, जिसका संस्थान में दाखिल छात्र को प्रत्यर्पण किया जाता है, यदि वह छात्र उस संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के पूरा होने से पहले या बाद में या उस समय के दौरान अपना नाम वापस ले लेता है ;
(ग) अकादमिक सत्र जिसमें दाखिला लेना प्रस्तावित है, उसके अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के संबंध में उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या ।
(घ) पात्रता की शर्तें, अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम या कार्यक्रम जिसमें एक छात्र दाखिला लेना चाहता है, उसकी न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा सहित जहाँ संस्थान द्वारा ऐसा विर्निर्दिष्ट किया गया है ।
(ड.) शैक्षिक योग्यताएं , संबद्ध सांविधिक प्राधिकरण या संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट, जहाँ किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा पात्रता मानक निर्धारित नहीं किये गए हैं ।
(च) दाखिले के इच्छुक के दाखिला एवं चयन की प्रक्रिया जिसमें जिसमें अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में दाखिला हेतु परिक्षा की समस्त विवरण चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना सम्मिलित हो ।
(छ) अध्यापन संकाय का विवरण , जिसमें अध्यापन संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव समाविष्ट हो तथा यह भी निर्दिष्ट किया गया हो कि ये सदस्य नियमित आधार पर हैं या अतिथि सदस्य;
(ज) सूचना; भौतिक एवं अकादमिक अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छात्रावास स्थल , पुस्तकालय एवं अस्पताल या उद्योग समाविष्ट हों , जिसमें विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विशेषतौर पर संस्थान में दाखिल छात्र द्वारा प्राप्त सुविधाओं के संबंध में ।
(झ) पाठ्यचर्या की मुख्य रूपरेखाएँ , उचित सांविधिक प्राधिकरण या संस्थान द्वारा निर्दिष्ट जैसा भी मामला हो प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हेतु 797 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2, 1935 )
अध्यापन के घंटे, प्रायोगिक सत्र एवं नियत कार्य सहित ;
(ञ) सभी संबद्ध अनुदेश , संस्थान के परिसर के भीतर एवं बाहर, छात्रों द्वारा अनुशासन बनाये रखने के संबंध में, विशेषरूप से किसी भी एक छात्र या अनेक छात्रों की रैगिंग के प्रावधानों एवं विनियम जिन्हें संबद्ध सांविधिक नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रतिबंधात्मक निषेधात्मक अनुशासन तथा उसके उत्तरवर्ती परिणाम;
(ट) ऐसी कोई भी अन्य सूचना जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।
बशर्तें , संस्थान , अपनी वेबसाइट पर इस उप - विनियम के शीर्ष (ए)-(जे) में सदर्भित सूचना को प्रकाशित करेगा तथा विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य मात्रा में प्रदर्शित विज्ञापनों के माध्यम से, जिनकी ओर भावी छात्रों एवं जनसामान्य का ध्यानाकर्षित किया जाए; बशर्तें , इसके अतिरिक्त कोई भी संस्थान इस उप- विनियम के अनुसार 60 दिनों की अवधि से पूर्व किसी भी समय पर अपनी विवरणिका प्रकाशित करें ।
(2) प्रत्येक संस्थान, उस विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेंगा जो इसके प्रकाशन एवं वितरण की उचित लागत से अधिक न हो तथा जिसके प्रकाशन, वितरण या विक्रय द्वारा कोई भी लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा ।.
4. शिकायत निवारणतंत्र के अंतर्गत नियुक्ति; कार्यकाल , निलम्बन एवं सेवा संबंधी शर्तेंः
(1) इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय , छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगा ।
(2) लोकपाल, वह व्यक्ति होगा जो एक न्यायाधीश रहा हो, जो जिला न्यायाधीश से निचले पद का न हो अथवा एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हो जिसके पास एक प्रोफेसर के रूप में दस वर्ष का अनुभव हो ।
(3) लोकपाल, अपनी नियुक्ति से पूर्व एक वर्ष के दौरान अथवा लोकपाल के कार्यकाल के दौरान, जिसका विश्वविद्यालय के साथ वैचारिक मदभेद नहीं हो जिसने व्यक्तिगत संबद्ध, व्यावसायिक संबद्धता या वित्तीय हितों के साथ कोई समझौता न किया हो न ही तार्किक रूप से ऐसा लगे कि उसने विश्वविद्यालय के निर्णय संबंधी स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता किया है ।
(4) लोकपाल या उसके परिवार का कोई निकट सदस्य ऐसा नहीं करेगाः-
(क) विश्वविद्यालय में वह किसी भी लाभकारी पद पर, किसी भी अवधि या स्थिति में कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं करेगा ;
798
भारत का राजपत्र , मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2, 1935 )
[भाग III-खण्ड4
(
ख) विश्वविद्यालय के साथ वह कोई भी व्यक्तिगत , पारिवारिक, व्यावसायिक अथवा वित्तीय संबंध नहीं रखेगा ।
(ग ) विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा शासी ढाँचे में जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस पद को ग्रहण नहीं करेगा ।
(5)
राज्य विश्वविद्यालय में लोकपाल को , अन्वेषण समिति द्वारा अनुशंसित ' तीन विचाराधीन निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूची में से अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा ; जिसमे निम्न सदस्या होगे नामतः
(क) राज्य के राज्यपाल का नामितीः अध्यक्ष;
(
ख) दो कुलपति , राज्य के विश्वविद्यालय से अनुक्रमानुसार राज्य सरकार द्वारा नामित -सदस्य;
( ग) एक कुलपति, राज्य के निजी विश्वविद्यालय से अनुक्रमानुसार राज्य सरकार द्वारा नामित - सदस्य ।
(घ) राज्य सचिव (उच्च शिक्षा)- सदस्य- संयोजक
(6)
किसी भी केन्द्रीय या मानित विश्वविद्यालय में एक लोकपाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उस संस्थान द्वारा यथास्थिति संभावित रूप से अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए अन्वेषण समिति द्वारा अनुशंसित नामावली के निम्न 3 सदस्यों की विचार समिति नियुक्त की जाएगीः नामतः
(
क) अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उसका नामिती अध्यक्ष,
(
ख) एक कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आवर्तन क्रमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य;
( ग ) एक कुलपति मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थित संस्थान के आवर्तन क्रमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा नामित;
(घ) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार उच्च शिक्षा से जुड़े अथवा उसके प्रभारी के रूप में कार्यरत- सदस्य;
799 भारत का राजपत्र , मार्च 23, 2012 (चैत्र 2, 1935 )
भाग III-खण्ड 4]
(ड़) संयुक्त सचिव , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय -सदस्य- संयोजक
(7 ) लोकपाल (Ombudsman ) , एक अंशकालिक अधिकारी होगा जिसे 3 वर्ष के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से कार्यभार संभालने की तिथि से जो भी पहले हो- नियुक्त किया जायेगा तथा उसी विश्वविद्यालय में उसे एक और सत्र के लिये भी नियुक्त किया जा सकता है ।
(8) यात्रा व्यय की पूर्ति के अतिरिक्त, उस लोकपाल को प्रतिदिन सुनवाई ₹ 3,000 / - का शुल्क दिया जायेगा ।
(9) जैसा कि इस विनियम के उप- विनियम (3) एवं (4) में परिभाषित है, उस लोकपाल को सम्बद्ध नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, यदि उसके विरूद्ध कदाचार अथवा दुर्वव्यवहार के आरोप सिद्ध हो जाएं ।
(10) लोकपाल की बर्खास्तगी का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक इस संबंध में की गई पड़ताल , जिसके अनुसार इस लोकपाल के विरूद्ध दायर आरोपों को सूचित किया गया है, जिसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया गया है तथा पड़ताल ऐसे व्यक्ति ने पूरा नहीं की हो तथा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निम्न स्तर का न हो ।
5. शिकायत निवारण करने वाली समितिः-
(1 ) किसी भी महाविद्यालय के मामले में , सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति, उस विशिष्ट महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों के समूह के बारे में उस महाविद्यालय (महाविद्यालयों) की अवस्थिति को दृष्टिगत करते हुए एक शिकायत निवारण समिति नियुक्त करेंगे ।
(2) शिकायत निवारण समिति का गठन, संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न सम्मिलित होंगेः-
(क) विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफ़ेसर-अध्यक्ष;
(ख) संबद्ध महाविद्यालयों से आवर्तन क्रमानुसार चयनित तीन वरिष्ठ जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य;
3-509 GI/ 2012 800
भारत का राजपत्र , मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2 , 1935)
[भाग III-खण्ड 4
(ग) जिस महाविद्यालय में घटना हुई है, उस का एक छात्र विशेष प्रतिनिधि के रूप में तथा उस सम्बध महाविद्यालय में अकादमिक योग्यता के आधार पर नामित किया जाएगा- विशेष अतिथि ।
(3) शिकायत निवारण समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा ।
(4) जहाँ तक प्रतिपूर्ति, प्रणाली एवं प्रकार्यों के मामलो में विनियम 4 एवं 6 के उप-विनियम (8), (9) एवं (10) यथावश्यक परिवर्तनों सहित शिकायत समिति पर लागू होंगे , जिसके अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर शिकायत निवारण समिति अपना निर्णय सम्प्रेषित करेगी ।
(5) शिकायत निवारण समिति के निर्णय से जो भी असन्तुष्ट है , वह लोकपाल के समक्ष अपनी अपील छः दिन के भीतर दायर कर सकता है ।
6. लोकपाल के अधिकार एवं प्रकार्य
(1) किसी शिकायत की सुनवाई के लिये लोकपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा-
(क) किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संबद्ध संस्थान अथवा संस्थान के विरूद्ध किसी छात्र द्वारा की गई शिकायत यथास्थितिं जिस शिकायत को दूर करने के सभी उपलब्ध उपचारों के द्वारा कोई हल नहीं निकला हो; एवं
(ख) ऐसा कोई छात्र , जो संस्थान में प्रवेश पाने के लिये आवेदन कर्ता है ।
(2) लोकपाल द्वारा उत्तर- पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन अथवा पुनः अंकीकरण के किसी भी आवेदन को तब तक विचारधीन नहीं रखा जायेगा, जब तक कि विशिष्ट अनियमितता का कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि इस भेदभाव के विशिष्ट मामले का दुष्प्रभाव उस निर्णय पर पड़ सकता है।
801 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2 , 1935 )
(3) कथित भेदभाव की शिकायतों को सुनने के लिए , लोकपाल के पास अधिकार होंगे । वह ऐसे व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है. जो अ.जा, अथवा अ.ज.जा. , सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग , अल्प संख्यक वर्ग अथवा विकलॉग श्रेणी का है उसके विरूद्ध कथित भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करेगा ।
7. लोकपाल एवं शिकायत निवारण समिति द्वारा शिकायत निवारण की विधिः-
(1 ) प्रत्येक संस्थान , ऐसी एक रजिस्ट्री स्थापित करेगा जहाँ पर कोई भी दुखी छात्र अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिये आवेदन कर सकता है तथा जिसका नेतृत्व उस संस्थान का उचित श्रेणी वाला कर्मचारी करेगा उसके बारे में लोकपाल फैसला करेगा ।
(2) इस प्रकार से स्थापित जो रजिस्ट्री का पता बड़े - बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया जाएगा नोटिस बोर्ड एवं विवरणिका सहित और उस संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।
(3) रजिस्ट्री में कोई भी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यथास्थिति प्राधिकारी कर्मचारी प्रभारी , लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति को सूचित करेगा और तुरन्त ही उस आवेदन की एक प्रति संस्थान को उपलब्ध करायेगा , ताकि सात दिनों के भीतर इसका उत्तर दिया जा सके ।
(4) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति, यथास्थिति, इस शिकायत की सुनवाई की एक तिथि निर्धारित करेगी जिसे यथोचित रूप से उस संस्थान एवं पीड़ित व्यक्ति को लिखित रूप में अथवा इलैक्टॉनिक विधि द्वारा सम्प्रेषित किया जायेगा ।
(5) कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये , स्वयं ही पेश हो सकता है अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है ।
(6) शिकायत की सुनवाई के दौरान, लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति, यथास्थिति, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करेगी ।
(7) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति , यथास्थिति, यथाशीघ्र उस आवेदन के निवारण को सुनिश्चित करेगी - परन्तु इसका निवारण आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही करेगी ।
(8) शिकायतों के निवारण के मामले में, यथास्थिति, संस्थान, लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति से सहयोग करेगा तथा ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में लोकपाल द्वारा सूचना आयोग को भेजेगा ।.
802
भारत का राजपत्र , मार्च 23 , 2012 (चैत्र 2 , 1935 )
[भाग III-खण्ड 4
(9) कार्यवाही पूरी होने पर लोकपाल या शिकायत निवारण समिति यथा स्थिति तर्कसंगत इस आशय का आदेश पारित करेंगे जो इस शिकायत का निवारण कर सके तथा इस मामले से प्रभावित व्यक्तियों को अपेक्षित राहत पहुँचाने में सक्षम हो ।
(10) उप-विनियम (9) के अन्तर्गत, प्रत्येक आदेश लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति के हस्ताक्षरों सहित , यथास्थिति उस पीड़ित व्यक्ति एवं संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।
(11 ) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति द्वारा दिये गए आदेश का अनुपालन, यथास्थिति, संस्थान द्वारा किया जायेगा ।
(12) किसी भी संस्थान द्वारा यथास्थिति, यदि लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति के किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है , तो उसे आयोग को सूचित किया जायेगा ।
(13) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति की विशेष अनुमति से, यथास्थिति, कोई भी पीड़ित छात्र अथवा अभिभावक या अन्य कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है ।
(14) किसी भी असत्य अथवा घटिया शिकायत के मामले में लोकपाल, उस शिकायतकर्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई का आदेश दे सकता है ।
8. लोकपाल शिकायत निराकरण समिति संबंधी विवरणिका में प्रकाशित सूचनाः-
विश्वविद्यालंय , मानित विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय अपनी विवरणिका में, शिकायत निवारण समिति एवं लोकपाल के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध करायेंगे तथा छात्रों के कर्त्तव्यों एवं अधिकारों को मुख्य रूप से प्रदर्शित करेंगे ।
9. गैर-अनुपालन के उत्तरवर्ती परिणामः-
लोकपाल शिकायत निवारण समिति के आदेशों का यथास्थिति, यदि कोई संस्थान जानबूझकर उल्लंघन करता है अथवा उनके अनुपालन में असमर्थ बना रहता है तो आयोग इस बारे में निम्न में से एक अथवा इससे अधिक बातों पर कार्रवाई कर सकता है, नामतः-
(क) यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 बीं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की घोषणा का निवर्तन;
(ख) संस्थान को आवंटित अनुदान पर रोक लगाना;
803 भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2 , 1935 )
भाग III-खण्ड4]
(ग) आयोग द्वारा संचालित सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता के लिये उस संस्थान को अपात्र घोषित करनाः
(घ) जनसाधारण , तथा भावी दाखिला पाने वाले प्रत्याशियों को समाचारपत्रों में प्रकाशित नोटिस अथवा उपयुक्त मीड़िया द्वारा यूजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके इस आशय की घोषणा करके कि शिकायतों के निवारण के लिये इस संस्थान में न्यूनतम मानक भी विद्यमान नहीं हैं;
(ञ) यदि वह महाविद्यालय का मामला है तो संबद्ध विश्वविद्यालय की संबद्धता का निवर्तन करने की अनुशंसा की जाये ।
(च) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय है तो केन्द्र सरकार को इसकी मानित विश्वविद्यालय के रूप में की गई घोषणा के निवर्तन की अनुशंसा की जाए ;
(छ) यदि वह राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय है, तो उस विश्वविद्यालय के स्तर के निवर्तन हेतु संबद्ध राज्य सरकार को अनुशंसा की जाये ।
(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग अपने प्रदत्त अधिकारों के अनुसार यथायोग्य दण्ड़ संबंधी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है जिसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उस अवधि के लिए लागू होगा जिनके संस्थान इन विनियमों का अनुपालन करता है ।
बशर्ते आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी जब तक कि संस्थान द्वारा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उसके पक्ष की सुनवाई करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।
(डा० अखिलेश गुप्ता)
सचिव
4-509 GI/ 2012 804
भारत का राजपत्र , मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2, 1935 )
[भाग III-खण्ड 4
केन्द्रीय विश्वविद्यालय , हरियाणा
जबकि, राष्टपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय , हरियाणा के सम्माननीय कुलाध्यक्ष की हैसियत से केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अधिनियम , 2009 के अनुभाग 27 (3 ) के तहत् अपनी निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए , कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में, विश्वविद्यालय के अधिनियमों के परिनियम 11 तथा अनुभाग 26 ( 2 ) के संशोधनों को हर्षपूर्वक अनुमति दे दी हैं ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम 11 तथा अनुभाग 21 (2) , 26 (1 ) , धारा , 27(2) में पढ़ें संशोधन / जोड़ ।
कार्यकारी परिषद में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे , यथाः
i. कुलपति- पदेन अध्यक्ष,
ii. सम कुलपति, पदेन
iii . तीन स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन, जिनमें से दो से अधिक वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा नीचे निर्दिष्ट प्रत्येक ग्रुप से न होः
ग्रुप-।
स्कूल ऑफ आर्ट्स , ह्यूमैनिटीस एंड सोशल सांइसेस , स्कूल ऑफ लैंग्वेज , लिंग्विस्टिक्स, कल्चर एंड हेरिटेज , स्कूल ऑफ लाइफ लांग लर्निंग , स्कूल ऑफ लॉ गवर्नेस , पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट , स्कूल ऑफ जर्नालिज्म, मास कम्यूनिकेशन एंड मिडिया, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड (कृषि आधारित प्रौद्योगिकी) साइंसेस ।
ग्रुप-॥
स्कूल ऑफ अर्थ , इनवायरनमेंट एंड स्पेस स्टडीज, स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मेथेमेटिकल सांइसेस स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस एंड इंफार्मेटिक्स , स्कूल ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस , स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस , स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस ।
iv. कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले प्रौद्योगिकी/उद्योग /वित्त/शिक्षा के क्षेत्र से तीन ख्याति प्राप्त व्यक्ति, v. प्रोक्टर, पदेन
vi . कोर्ट के दो सदस्य, जब चयनित सदस्यों के बीच में से गठन , चयन हुआ हो, इनमें से कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंद्ध संस्थान का कर्मचारी या विद्यार्थी न हो ।
vii . कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले शैक्षणिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त करने वाले तीन व्यक्ति ।
viii . वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों/ अल्पसंख्यकों/महिलाओं/अलग तरह से निःशक्त को ध्यान में रखते हुए तीन प्रतिनिधि ( उच्च शिक्षा तथा रिसर्च संस्थान में कार्यरत या वहां से सेवानिवृत्त शिक्षाविदों के रूप में कुलपति द्वारा नामित किया जाना है )
अवधि: पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारी परिषद् के सदस्य तीन वर्षों की अवधि के पद धरण करेंगे ।
" कार्यकारी परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य, कुलपति को छोड़कर, कार्यकारी परिषद् की मीटिंग के कोरम को पूरा करेंगे ।"
नितिन मलिक
रजिस्ट्रार भाग III-खण्ड 4]
805 भारत का राजपत्र , मार्च 23 , 2012 ( चैत्र 2 , 1935 )
जबकि, राष्टपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय , हरियाणा के सम्माननीय कुलाध्यक्ष की हैसियत से केन्द्रीय विश्वविद्यालय , अधिनियम, 2009 की अनुभाग 27 ( 3 ) के तहत् अपनी निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए , शैक्षणिक परिषद के गठन के संबंध में , विश्वविद्यालय के अधिनियमों के परिनियम 13 के संशोधनों को हर्षपूर्वक अनुमति दे दी हैं ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय , हरियाणा अधिनियम 2009 के परिनियम 13 के अनुभाग 22 (2) , 26(1 ) तथा अनुभाग 27 (2) में पढ़ें संशोधन / जोड़ ।
शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे , यथाः
i . कुलपति- पदेन अध्यक्ष,
ii . सम कुलपति,
iii . स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन ,
iv . स्टडीज विभाग के प्रमुख,
v. चार प्राध्यापक, वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन के द्वारा , जो डीन या प्रमुख न हो तथा जो विभिन्न स्कूल्स ऑफ स्टडीज को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हों,
vi . शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, उनकी विशेष ज्ञान के लिए छः ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो,
vii . प्रौद्योगिक / उद्योग जगत/ वित्त/ शिक्षा के क्षेत्र से चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाना है ,
viii . कोर्ट के तीन सदस्य , जब चयनित सदस्यों के बीच गठन, चयन हुआ हों, जिनमें से कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के सहयोगी संस्थान का कर्मचारी या विद्यार्थी न हों ,
ix. तीन सह- प्राध्यापक जो वरिष्ठता के क्रम में जो रोटेशन द्वारा , डीन या प्रमुख न हो तथा जो विभिन्न स्कूल्स ऑफ स्टडीज का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हों,
x . वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा दो सहायक प्राध्यापक, जो विभिन्न स्कूल्स ऑफ स्टडीज का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हों ,
xi ..छात्र कल्याण डीन ,
xii . प्रोक्टर,
xiii . पुस्तकालयाध्यक्ष,
xiv. वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा एकं प्रोवोस्ट 806
भारत का राजपत्र, मार्च 23 , 2012 (चैत्र 2 , 1935)
[भाग III-खण्ड 4
xv. मैरिट के आधार पर कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो छात्र प्रतिनिधि जिसमें से एक रिसर्च स्कालर्स के बीच में से तथा दूसरा , रोटेशन के आधार पर, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों / विभागों से स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच में से हो , (छात्र सदस्यों को परीक्षाओं, चयन समितियों , नियुक्तियों तथा टीचिंग स्टाफ की सेवा शर्तों से संबंधित विषयों के संबंध में परिचर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी) ।
xvi . वर्गों जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचति जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्गों / अल्पसंख्यकों / महिलाओं / अलग तरह से निःशक्त को ध्यान में रखते हुए तीन प्रतिनिधि (उच्च शिक्षा तथा रिसर्च संस्थान में कार्यरत या वहाँ से सेवानिवृत शिक्षाविदों के रूप में कुलपति द्वारा नामित करना है)
कुलपति, सम कुलपति, छात्र कल्याण के डीन, प्रोक्टर तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर, सभी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे बशर्तें छात्र सदस्यों की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष की होगी ।
" शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य, कुलपति को छोड़कर शैक्षणिक परिषद की मीटिंग के लिए कोरम ( quorum ) पूरा करेंगे । "
नितिन मलिक
रजिस्ट्रार PART III-SEC . 4]
807
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 (CHAITRA 2, 1935)
RESERVE BANK OF INDIA
Mumbai-400018 , the 30th January 2013
UBD.BPD. (SCB). No. 4/ 12.03.000/2012-13- In exercise of the powers conferred under the sub-section ( 1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 , and in partial modification of the earlier notification UBD.BPD . (SCB) . No. 3/12.03.000/2012-13 dated October 30, 2012 the Reservė Bank of India hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every Scheduled Primary (Urban) Co-operative Bank shall be 4.0 per cent of its net demand and time liabilities , from the fortnight beginning February 9 , 2013 .
S. KARUPPASAMY Executive Dir.
THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
New Delhi - 110002 , the 21st February 2013
(CHARTERED ACCOUNTANTS)
No. 29 - CA/Law/D- 2/2013-In exercise of the powers conferred by sub-section (2 ) of Section 20 of The Chartered. Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has, in pursuance of Section 21 (6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 2/1988 , ordered on 5th November, 2012 that the name of Shri R. K. Singh , FCA, M/s . Ravi Kumar & Associates , Chartered Accountants , 14 -B , Trishna Building, Drug Employees CHS Ltd. , Gilbert Hill Road, Near Bhavans College , Andheri (W) , Mumbai- 400058 (M. No. 070305 ) be removed from the Register of Members for a period of 15 days for having been found guilty of professional misconduct under Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Clause ( 7) of Part I of the Second Schedule of the Act . Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri R. K. Singh shall stand removed from the Register of members for a period of 15 days w.e.f. 1st April, 2013. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Allahabad.
T..KARTHIKEYAN Secy.
No. 29 - CA/Law/D- 216/2013-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act , 1949 read with Regulation 18 of the CharteredAccountants Regulations , 1988 and in suppression ofearlier notification dated 30th April, 2012 duly published,
5-509 GI/2012
it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has , in pursuance of Section 21 ( 6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 1/2009, ordered on 4th November, 2011 that the name of Shri Parveen Kumar Katyal , FCA, Chartered Accountant, 28 , 2nd Floor, Pushpa Market, Lajpat Nagar- II , New Delhi - 110024 (M. No. 082539) be removed from the Register of Members for a period of one year for having been found guilty of "Other Misconduct " under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Parveen Kumar Katyal shall stand removed from the Register of Members for a period of one year w.e.f. 1st April, 2013. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi .
T. KARTHIKEYAN Secy.
The 22nd February 2012
No. 29 -CA/ Law/D-231 /2013 -In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations , 1988 and in suppression ofearlier notification dated 30th April, 2012 duly published, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21 (6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 2/2009, ordered on 28th March, 2011 that the name of Shri Manoj Kumar Sachdeva, FCA, Chartered Accountant , E-419 , IInd Floor,Greater Kailash - II , New Delhi - 110048 (M. No. 085586) be removed from the Register of Members for a period of three years for having been found guilty of " Other Misconduct " under Section 22 read with Section 21 of the CharteredAccountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Manoj Kumar Sachdeva shall stand removed from the Register of Members for a period of three years w.e.f. 1st April , 2013. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi..
T. KARTHIKEYAN Secy.
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Chennai -600034 , the 18th February 2013
No. 51 /V/34/ 11 /07 /L.C./RC /CO-ORDN-In pursuance of Section 25 of the ESI Act 1948, read with Regulation 10A( 1 ) ofthe ESI (General ) Regulations 1950 , the Chairman Regional Board, ESI Corporation , Tamil Nadu, in supersession ofthe notification No. 51 -V-34-11-90 -Cdn dated 18.03.2000, hereby notifies that the Local Committee of the undermentioned Districts shall , with effect from the date of publication of 808
[PART III-SEC. 4
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 ( CHAITRA 2, 1935 )
notification in the Official Gazette , consist of the following members , namely :
Vellore
Chairman
[Under Regulation 10A 1 ( a) ]
Regional Administrative Medical Officer, ESI Scheme, Salem
Members
i) Under Regulation 10A 1 (b)
Deputy Chief Inspector of Factories , Vellore
ii )Under Regulation 10A 1 ( c)
Medical Superintendent, ESI Hospital , Vellore
Employers' Representative
(Under Regulation 10A 1 ( d) ]
Thiru R. Amirthakatesan , President , Vellore District Small & Tiny Industries Association, Plot No. 199 , Sidco Industrial Estate, Ranipet, Vellore-632403 .
Thiru N. N. Raghavachari , General Manager (Personnel ) , Brakes India Ltd. , Plot No. 24 , Door No. 30, Yoga Anjeneya Colony, Banavaram Road, Sholingur, Vellor-631102.
Thiru C. M. Zafarullah , Secretary, South India Tanners & Dealers Assocn . 18 , Mahatma Gandhi Road, Ranipet-632401.
Thiru J Md . Saifullah , Manager, Althaf Shoes Pvt . Ltd. Shoe Factory, 64 , Komeswaram, M. C. Road, Ambur- 635802 .
Employees' Representative [Under Regulation 10A 1 (e) ]
Thiru N. Kasinathan ( CITU) , B -654 , BHEL Uragam , Ranipet, 632406 .
Thiru R. Govindasamy ( INTUC) No. 101 , M. C. Road , Ambur, Vellore-635802 .
Thiru K. Soundararajan ( LPF) , No. 6 , 3rd Anna Nagar , Thiruvannamalai -606601 .
Thiru S. R. Devadoss (AITUC) , No. 3, Kamala Nehru Street, Samipillai Nagar, M. C. Road , Ambur.
Member Secretary
[Under Regulation 10A 1 ( f) ]
Manager, Branch Office , ESI Corporation, Vellore
K. PADMAJA NAMBIAR
Regional Director /Ex-Officio Member Secretary, ESIC Regional Board, Tamil Nadu
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
New Delhi - 110002, the December 2012
F. No. 14-4/ 2012( CPP - II )-In exercise of the power conferred under sub - section ( 1 ) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956) , the University Grants Commission hereby makes the following regulations , namely :-
1. Short title , application and commencement :-
(1) These regulations shall be called the University Grants Commission (Grievance Redressal ) Regulations , 2012 .
(2) They shall apply to every University, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission under clause (f) ofSection 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a university declared as such under Section 3 of the said Act .
(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definition : In these regulations , unless the context otherwise requires
(a) "Act " means the University Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956) :
(b) " aggrieved student " means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances defined under these regulations , and includes a persons seeking admission to any institution of higher education;
(c) " college " means any institution , whether known as such or by any other name , which provides for a course of study for obtaining any qualification from a university and which , in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification ;
(d) "Commission " means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act , 1956.
(e) " declared admission policy " means such policy for admission to a course or program of study as may be offered by the institution and published in the prospectus referred to in sub - regulation ( 1 ) of regulation 3 ;
809 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 ( CHAITRA 2, 1935 )
(f) "grievances " include the following complaints of the aggrieved students , namely: -
(i ) making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institute ;
(ii) irregularity in the admission process adopted by the institute;
(iii) refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institute;
(iv) non publication of prospectus , as specified ;
(v) publishing any information in the prospectus , which is false or misleading , and not based on facts;
(vi ) withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree , diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution , with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such person does not intend to pursue;
(vii ) demand of money in excess of that specified in the declared admission policy or approvedby the competent authority to be charged by such institution ;
(viii ) breach of the policy for reservation in admission as maybe applicable;
(ix) complaints , of alleged discrimination of students , from the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Other Backward Classes, Women , Minority or Disabled categories ;
(x) non payment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed , under the conditions imposed by University Grants Commission , or by any other authority;
(xi ) delay in conduct of examinations or declaration of results beyond that specified in the academic calendar;
(xii ) on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution ;
(xiii ) denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
(xiv) non transparent or unfair evaluation practices;
810
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 23 , 2013 ( CHAITRA 2, 1935)
(xv) harassment and victimisation of students , including sexual harassment;
(g) "Grievance Redressal Committee " means a committee constituted under these regulations ;
(h) " Higher Educational Institution " means a University within the meaning ofclause ( f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub- section ( 1 ) of Section 12A, and an institution deemed to be a University declared under Section 3 , of the University Grants Commission Act , 1956;
( i ) " institution " for the purposes of these regulations, means university , college or institution , as the case may be;
(j ) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain , and to which some pay, salary, emolument , remuneration or non-compensatory allowance is attached;
(k) "Ombudsman " means the Ombudsman appointed under regulation 4 of these regulations;
( 1 ) "university" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act .
3. Mandatory publication of prospectus , its contents and pricing: --
(1) Every higher education institution , shall publish , before expiry of sixtydays prior the date of the commencement of the admission to any of its courses or programmes of study, a prospectus containing the following for the purposes of informing those persons intendingto seek admission to such institution and the general public , namely:-
(a) each component of the fee , deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or programme of study, and the other terms and conditions of such payment;
(b) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or programme of study and the time within , and the manner in , which such refund shall be made to that student ;
(c) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or programme of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
(d) the conditions of eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or programme of study, where so specified by the institution;
811 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 23, 2013 ( CHAITRA 2, 1935)
(e) the educational qualifications specified by the relevant appropriate statutory authority, or by the institution , where no such qualifying standards have been specifiedby any statutory authority;
(f) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission , including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test ;
(g) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such members are on regular basis or as visiting member;
(h) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation , library and hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
(i ) broad outlines of the syllabus specifiedby the appropriate statutory authority or by the institution , as the case may be , for every course or programme of study, including the teaching hours, practical sessions and other assignments;
(j ) all relevant instructions in régard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution , and , in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority ; and
(k) any such other information as may be specified by the Commission:
Provided that an institution shall publish information referred to in items
(a) to (j ) of this sub regulation , on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in the different newspapers and through other media : Provided further that an institution may publish prospectus in accordance with this sub regulation at any time before the period of sixtydays.
(2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus , being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication , distribution or sale of prospectus .
6-509 GI/ 2012 812
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 23 , 2013 ( CHAITRA 2, 1935 )
4. Appointment, tenure , removal and conditions of services under grievance redressal mechanism -
(1) Each University shall appoint an Ombudsman for redressal of grievances of students under these regulations .
(2) TheOmbudsman shall be a person who has been a judge not below the rank of a District Judge or a retired professor who has at least ten years' experience as a professor.
(3) TheOmbudsman shall not, at the time of appointment , during one year before such appointment , or in the course of his tenure as Ombudsman , be in a conflict of interest with the university where his personal relationship , professional affiliation or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgement toward the university.
(4) TheOmbudsman , or any member of his immediate family shall not -
(a) hold or have held at any point in the past , any post or, employment in the office of profit in the University;
(b) have any significant relationship , including personal , family , professional or financial , with the university;
(c) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.
(5) TheOmbudsman in a State University shall be appointed by the university on part - time basis from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members , namely: -
(a) nominee of the Governor of the State Chairman;
(b) two Vice-Chancellors , by rotation from public universities of the State to be nominated by the State Government Members ;
(c) one Vice-Chancellor , by rotation from a private university of the State to be nominated by the State Government - Member ;
( d) Secretary ( Higher Education ) of the State Member-- Convener .
(6) The Ombudsman in a Central University and institution deemed to be university shall be appointed by the Central University or institution as the case may be on part- time basis 813 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 (CHAITRA 2, 1935)
PART III-SEC . 4]
from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members , namely: -
a) Chairman of the University Grants Commission or hisnominee - Chairman ;
b) one Vice Chancellor from central university , by rotation , to be nominated by the Central Government - Member ;
c) one Vice Chancellor from institution deemed to be university, by rotation , to be nominated by the Central Government - Member;
d) JointSecretary to the Government of India in the Ministry of Human Resource Development dealing orincharge of the higher education - Member ;
e) Joint Secretary in the office of the University Grants Commission - Member - Convener
(7) TheOmbudsman shall be a part time officer appointed for a period of three years or until he attains the age of seventy year , whichever is earlier , from the date he resumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.
(8) The Ombudsman shall be paid a fees of Rs . 3000 per day for hearing the cases , in addition to reimbursement of the conveyance.
(9) TheOmbudsman may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under sub regulation (3) and (4) of this regulation , by the concerned appointing authority.
(10) No order of removal of Ombudsman shall be made except after an inquiry made in this regard by a person not below the rank of Judge of the High Court in which such Ombudsman has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges .
5. Grievance Redressal Committee -
(1) In case of a college , the Vice Chancellor of the affiliating university shall constitute a Grievance Redressal Committee consisting of five members for an individual college or a group of colleges keeping in view the location of the college(s) .
(2) The Grievance Redressal Committee shall be constituted by the Vice-Chancellor of the affiliating university consisting of -
a) a senior Professor of the University - Chairman;
b) three senior teachers drawn from the affiliating colleges , on rotation basis , to be nominated by the Vice- Chancellor -Members;
814
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 23 , 2013 (CHAITRA 2, 1935 )
c) a student representing the college where the grievance has occurred to be nominated , based on academic merit, by the concerned college special invitee .
The Grievance Redressal Committee shall have a term of two years. (3)
(4) The provisions of sub- regulations ( 8) , (9) and ( 10) of regulation 4 and regulation 6 in respect of the matters of the reimbursement and procedure and functions shall , mutatis mutandis , apply to the Grievance Redressal Committee except thatthe Grievance Redressal Committee shall communicate its decision within ten days of receipt of the complaint .
(5) Any person aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee may within a period of six days prefer an appeal to the Ombudsman.
6. Powers and functions of ombudsman
(1 ) The Ombudsman shall exercise his powers to hear any grievance-
(a) of any student against the university or institution affiliated to it or an institute , as the case maybe , after the student has availed of remedies available in such institution for redressal of grievance; and
(b) of any applicant for admission as student to such institution .
(2) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsman unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated .
(3) The Ombudsman shall have power to seek the assistance of any person belongingto the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Socially and Economically Backward Classes , minority or disabled category, as amicus curiae , for hearing complaints of alleged discrimination .
7. Procedure in redressal of grievances by Ombudsman and Grievance Redressal Committee-
(1) Each institution shall establish a registry, headed by an employee of the institute of appropriate rank as the Ombudsman may decide , where any aggrieved student or person may make an application seeking redressal of grievance .
(2) The address of the registry so established shall be published widely including on the notice board and prospectus and placed on the website of the institution .
PART III-SEC . 4]
815 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 (CHAITRA 2, 1935)
(3) On receipt of an application by the registry, the employee - in- charge shall inform the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case maybe , shall immediately provide a copy to the institution for furnishing its reply within seven days .
(4) The Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case maybe , shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institute and the aggrieved person either in writing or electronically , as may be feasible.
(5) An aggrieved person may appear either in person or represented by such person as may be authorised to present his case.
(6) The Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case may be, shall be guided by the principles of natural justice while hearing the grievance.
(7) The Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case maybe, shall ensure disposal of every application as speedily as possible and not later than a month of receipt of the grievance .
(8) The institution shall co- operate with the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case maybe , in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsmanto the Commission .
(9) On the conclusion of proceedings , the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case may be , shall pass such order, with reasons for such order , as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue .
(10) Every order under sub - regulation ( 9) , under the signature of the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case maybe , shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution .
(11)The institution shall comply with the order of the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case maybe ,
(12) Any order of the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case maybe , not complied with by the institution shall be reported to the Commission .
(13) A complaint shall be filed by the aggrieved student or his parent or with a special permission from the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case may be, by any other person .
(14) In case of any false or frivolous complaint , the ombudsman may order appropriate action against the complainant .
7-509 GI/2012 !
816
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 ( CHAITRA 2, 1935 )
[PART III-SEC. 4
8. Information regarding Ombudsman Grievance Redressal Committee to be published in prospectus -
The University, the institution deemed to be university and the college concerned shall provide detailed information regarding provisions of Grievance Redressal Committee , Ombudsman and the duties and rights of students in their prospectus prominently .
9. Consequences of non - compliance -
TheCommission shall in respect of any institution which willfully contravenes or repeatedly fails to comply with orders of the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee , as the case may be, may proceed to take one or more of the following actions , namely: -
(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
(b) withholding any grant allocated to the Institution ;
(c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
(d) informing the general public , including potential candidates for admission , through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission , declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
(e) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation , in case of a college;
(f) recommend to the Central Government for withdrawal of declaration as Institution deemed to be university , in case ofan institution deemed to be university;
(g) recommend to the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act ;
(h) taking such other action within its powers as the Commission may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations:
Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation unless the institution has been given an opportunity to explain its position and opportunity of being heard has been provided to it .
AKHILESH GUPTA
Secy.
817 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23, 2013 (CHAITRA 2, 1935)
CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA
Whereas, the President, in his capacity as the Visitor of the Central University of Haryana , in exercise of the powers vested in him under Section 27(3 ) of the Central Universities Act 2009, has been pleased to assent to the Amendment to Statute 11 of the Statutes of the University relating to the constitution of the Executive Council
Amendment/Addition in Statute 11 read with Section 21 (2) , 26 ( 1) and Section 27 (2) of the Central Universities Act 2009;
TheExecutive Council shall consist of the following persons , namely:
i. ViceChancellor, ex- officio; ( Chairperson)
ii . Pro-ViceChancellor , ex- officio ;
ThreeDeans of Schools of Studies of whom not more than two shall be from each of the Groups specified below by rotation according to seniority:
Group-1
School of Arts, Humanities and Social Sciences , School of Language, Linguistics, Culture and Heritage, School of Life- long Learning , School of Law, Governance , Public Policy and Management , School of Journalism , Mass Communication and Media, School of Agricultureand Allied (Agro based technological ) Sciences
Group-II
School of Earth, Environment and Space Studies , School of Physical and Mathematical Sciences, School of Computer Science and Informatics , School of Engineering and Technology, School of Medical Sciences ,, School of Chemical Sciences , School of Life Sciences;
iv. Threeeminent persons from the field of Technology/ Industry/ Finance/ Education to be nominated by the Vice Chancellor ;
V. Proctor, ex- officio;
vi. Two members of the Court when constituted , elected from amongst the elected members , none of whom shall be an employee or student of the University or an Institution recognized by or associated with the University ;
vii. Threepersons of distinction in academic life , to be'nominated by the Visitor ;
viii . Three representatives giving due attention to categories such as Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Minorities/Women/DifferentlyAbled (to be nominatedby the Vice-Chancellor as serving or retired academicians from Institutions from Higher Education and Research .
Tenure: All members of the Executive Council , other than ex- officio members shall hold office for a term of three years .
"Half of the total members of the Executive Council excluding the Vice Chancellor shall make the quorum for the meeting of the Executive Council "
Whereas , the President , in his capacity as the Visitor of the Central University of Haryana, in exercise of the powers vested in him under Section 27(3 ) of the Central Universities Act 2009, has been pleased to assent to the Amendment to Statute 13 of the Statutes of the University relating to the constitution of the Academic Council 818
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23 , 2013 ( CHAITRA 2, 1935)
Amendment /Addition in Statute 13 read with Section 22 ( 2) , 26 ( 1 ) and Section 27 (2) of theCentral Universities Act 2009
TheAcademic Council shall consist of the following persons , namely:
i. ViceChancellor- ex - officio ( Chairperson)
ii . Pro -ViceChancellor
DeansofSchools of Studies;
iv. Heads of the Departments of Studies ;
V. Four Professors , who are not Dean or Head by rotation according to seniority, adequately representing different Schools of Studies ;
vi . Six persons not in the service of the University on the recommendations of Academic Council for their special knowledge;
vii. Four eminent persons from the field of Technology/Industry/ Finance/Education tobe nominated by the Vice Chancellor
viii . Threemembers of the Court when constituted , elected from amongst the elected members, none of whom shall be an employee or student of the University or an Institution recognized by or associated with the University;
ix. Three Associate Professors , who are not Dean or Head by rotation according to seniority, adequately representing different Schools of Studies;
Χ. Two Assistant Professors , by rotation according to seniority , adequately representing differentSchools of Studies ;
xi. DeanofStudents Welfare /
xii. Proctor
xiii . Librarian
xiv. OneProvostby rotation according to seniority
xv. Two student representatives , to be nominated by the Vice Chancellor on merit basis , one from among the research scholars and the other from the post graduate students from the various Schools/Departments of the University on rotation basis . ( The student members shall not be allowed to participate in discussions in respect of matters relating to Examinations, Selection Committees , appointments and conditions of service of the teaching staff.)
xvi . Three representatives giving due attention to categories such as Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Minorities /Women/Differently Abled (to be nominated by the Vice-Chancellor as serving or retired academicians from Institutions from Higher Education and Research ..
All members of the Academic Council , other than Vice Chancellor, Pro -Vice Chancellor, Dean of Students Welfare, Proctor and Librarian shall hold office for a term of three years provided that the tenure of student members shall be one academic year.
"Half of the total members of the Academic Council excluding the Vice Chancellor shat make the quorum for the meeting of the Academic Council "
NITIN MALIK Registrar
प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2013 PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 2013
MGIPF-[ Part III- Sec . 4] -220 Copies .
Note :-C. C. of Medical Council List Printed Page No. from (819 to 1030)-80 Copies .