रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15—जून 21, 2013 (ज्येष्ठ 25, 1935)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15—JUNE 21, 2013 (JYAISTHA 25, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 357 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 679 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 879 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—101 GI/2013
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 549 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1401 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 809 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(357)358 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2013 (JYAISTHA 25, 1935) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... 357
PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .......................................... 679
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........................................... 1
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .................................. 879
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
Committee on Bills .................................... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry
of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries
of the Government of India (other than the
*Folios not received.
Page No.
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................ *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the
Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than
Administration of Union Territories) ......... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ........... *
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High
Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 549
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ....... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders,
Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 1401
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies .................. 809
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ...... *भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2013 (ज्येष्ठ 25, 1935) 359
भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
इस्पात मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2013
संकल्प
श्री अख्तर मलिक कमरा सं. 2, सर्वे सं. 239, गली सं. 9, शान्ति वैलफेयर सोसायटी, एकता नगर, गणेश नगर कांडीवली (पश्चिम), मुंबई-400067, महाराष्ट्र
विषय :--इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में।
उत्तर प्रदेश
श्री यतीन्द्र कुमार कटारिया मोहल्ला महादेव, थाना रोड, मंडी धनौड़ा-244231, जनपद-ज्योतिबा फूले नगर, उत्तर प्रदेश
सं. 5(2)/2011 एसडी-I--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 14.03.2011, 07.09.2011, 25.11.2011, 10.12.2012 और 15.04.2013 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। इसके तहत् इस मंत्रालय के पूर्व कथित संकल्प के पैरा-3 के अंतर्गत उनके नामों का उल्लेख किया गया है :--
छत्तीसगढ़
श्री इक्लाख अहमद दबीड़ सुपुत्र श्री अशफाक अहमद, आर/ओ 96/39, कर्नल गंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश
तमिलनाडु
श्री संजय कुमार जोगी सुपुत्र श्री जे. पी. जोगी, वार्ड सं. 12, नेहरू नगर, भिलाई, छत्तीसगढ़
श्रीमती नीलम बाला सालोमन क्वार्टर सं. 881-बी, सैक्टर-3, बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़
श्रीमती ज़ीनत शेरिफद्दीन पूर्व विधान सभा सदस्य, आर/ओ 44, अज़ीज नगर, सैकेन्ड स्ट्रीट, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु
दिल्ली
श्री लाभू राम गर्ग फ्लैट सं. 2, लोकनायक अपार्टमेंट, सैक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली
2. यह परिषद् अध्यक्ष के इस्पात मंत्री के रूप में रहने तक कार्य करेगी। एससीसी का प्रारंभिक कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों तक होगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह कार्यकाल विश्ेाष रूप से घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाता है। एससीसी जब भी आवश्यकता हो, अपनी बैठकें करेगा।
आदेश
श्री वज़ाहत अंसारी 29/सी, डीए ब्लॉक, हरि नगर, घंटा घर, दिल्ली-110064
महाराष्ट्र
आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।
श्री संदीप बी अग्रवाल 'स्मृति' अग्रसेन रोड, धरम पेठ, नागपुर, महाराष्ट्र
2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।
सय्यदैन अब्बासी संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम मखिजानी आर/ओ 4/14, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, हरि ओम नगर, मूलन्द (पूर्व), मुंबई-400081, महाराष्ट्र360 भारत का राजपत्र, जून 15, 2013 (ज्येष्ठ 25, 1935) [भाग I—खण्ड 1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2012
सं. एफ. 10-9/2007-यू. 3(ए)--जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को एक सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;
2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर डॉ. एम. जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चैन्नर्ई को इस मंत्रालय की दिनांक 02 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. एफ. 9/1/2002/यू.3 के तहत् पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया गया था।
3. और जबकि, 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था ने इसके क्षेत्राधिकार के तहत् एक नया विभाग-मेडिसिन संकाय (एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चैन्नर्ई) खोलने के लिए, दिनांक 29.06.2007 को मानव संसाध्न विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और, तत्पश्चात् मंत्रालय ने उनका प्रस्ताव दिनांक 09.07.2007 को जांच और अनुशंसाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया था।
4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम-विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के तहत् मेडिकल कॉलेज को लाने के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन, डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान को अपनी अनापत्ति भेज दी है कि इसके क्षेत्राधिकार के तहत् समावेशन के अनंतिम अनुमोदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
5. और जबकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्रस्ट द्वारा अग्रदर्शी प्रभाव अर्थात् अकादमिक वर्ष 2008-09 से 150 विद्यार्थियों की वार्षिक प्रवेश क्षमता सहित चेन्नई, तमिलनाडु में एक नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था। तद्नुसार, एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल ने अकादमिक वर्ष 2008-09 से कार्य करना शुरू किया।
6. और जबकि, कतिपय सम-विश्वविद्यालय में अकादमिक मानकों में कमी के संबंध में जनता के अवबोधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा सम-विश्वविद्यालयोंं के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 06.07.2009 को एक समीक्षा समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा सम-विश्वविद्यालयों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया और डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चैन्नई, सम-विश्वविद्यालय उन 44 श्रेणी 'सी' संस्थाओं में से एक है जिनमें न तो विगत निष्पादन और न ही भविष्य हेतु उनकी प्रत्याशा के आधार पर विश्वविद्यालयों के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने की विशेषता है।
7. और, इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के पत्र संख्या 6-6/2002 (सीपीपी-I) के जरिए अकादमिक वर्ष 2008-09 से डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्राधिकार के तहत् एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चैन्नई को लाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की।
इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 01 जनवरी, 2010 के पत्र सं. 6-6/2002 (सीपीपी-I) के जरिए, अकादमिक वर्ष 2008-09 से डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्राध्किार के तहत् एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चैन्नर्ई को लाए जाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुनः अनुशंसा की।
8. और जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.01.2010 को 2009 की रिट याचिका सं. 349 में (डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान बनाम केन्द्र सरकार तथा अन्य) को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उचित अवधि के भीतर समुचित निर्णय लें। दिनांक 18.01.2010 के आदेश के अनुसरण में मंत्रालय में इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और यह ध्यान में रखते हुए कि डॉ. एम.जी. आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान को श्रेणी ''सी'' के उन सम-विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें आगे चलाए जाने हेतु अनुपयुक्त पाया गया है तथा यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 15.03.2010 को संस्थान को सूचित किया कि हम डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्राधिकार के तहत् एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चैन्नर्ई को समाविष्ट करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।
9. और इसके अतिरिक्त जबकि, एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चैन्नई ने केन्द्र सरकार के दिनांक 15.03.2010 के पत्र को चुनौती देते हुए दिनांक 21.06.2010 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में 2010 की रिट याचिका सं. 13044 बनाम केन्द्र सरकार तथा अन्य दायर की। तत्पश्चात् मंत्रालय ने, पूर्वोक्त रिट याचिका को हटाए जाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रार्थना करते हुए 2010 की रिट याचिका सं. 13044 के खिलाफ जुलाई, 2010 में प्रतिरोधी हलफनामा दायर किया।
10. और जबकि, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की एक बेंच ने डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान समवत् विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्राधिकार के तहत् याचिकाकर्ता कॉलेज को लाए जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 30.09.2009 और 01.01.2010 को की गई अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र सरकार को समुचित आदेश पारित (पास) करने का निर्देश दिया। तथापि यह स्पष्ट किया गया था कि यह आदेश 2006 की उस रिट याचिका (सी) सं. 142 के निष्कर्ष के अध्यधीन है, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित (अनिर्णीत) है। और, तत्पश्चात् सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.08.2010 को आदेश सं. 10.9/2007-यू.3ए पारित किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 30.09.2009 की अनुशंसाओं को अस्वीकार कर दिया।
11. और जबकि, डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 31.08.2010 के आदेश को चुनौती देते हुए उसे रद्द किए जाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में 2010 की रिट याचिका सं. 20995 दायर की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा अनुसंशसित अनुसार अकादमिक वर्ष 2008-09 से पूर्वव्याप्ति सहित एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल को डॉ. एम.जी.आर. के क्षेत्राध्किार के तहत् लाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत् समुचित अधिसूचना के प्रकाशन हेतु भी अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त अकादमिक वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के लिए दाखिले को विनियमितभाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2013 (ज्येष्ठ 25, 1935) 361 करने और अकादमिक वर्ष 2010-11 के लिए अनुमति के लिए नवीकरण प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई थी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों पर विचार किए बिना (विप्लव शर्मा बनाम केन्द्र सरकार तथा अन्य) की गई थी।
12. और इसके अतिरिक्त, जबकि सरकार ने डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई द्वारा दायर की गई पूर्वोक्त रिट याचिका को समाप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हुए रिट याचिका सं. 20995/2010 में जवाबी हलफनामा दायर किया है। जबकि रिट याचिका सं. 20995/2010 मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है, डॉ. एम.जी.आर. संस्थान ने रिट याचिका सं. 142/2006 सहित सुनवाई की जाने हेतु उक्त रिट याचिका सं. 20995/2010 के मद्रास उच्च न्यायालय से माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण हेतु माननीय उच्चम न्यायालय में 2011 स्थानांतरण याचिका की सं. 512 दायर की।
13. और तत्पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 24.02.2010 के आदेश के जरिए मद्रास उच्च न्यायालय को कार्रवाई (मुकदमा) करने और विप्लव शर्मा के मामले पर निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना अध्मिानतः 3 महीने के भीतर इसका निपटारा करने का निर्देश दिया।
14. और जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.01.2012 को एक आदेश पारित किया, जिसमें केन्द्र सरकार के दिनांक 31.08.2010 के आदेश को रद्द करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा निश्चित रूप से की गई अनुशंसाा के अनुसार एसीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्राधिकार के तहत् लाते हुए सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के खण्ड 3 के तहत् समुचित अधिसूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया। जहां तक कॉलेज द्वारा अकादमिक वर्ष 2009-2010 के लिए किए गए दाखिलों के नियमितीकरण और अकादमिक वर्ष 2010-2011 के लिए दाखिलों के नवीकरण की अनुमति प्रदान करने का संबंध है, उक्त विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करने हेतु और इस आदेश की प्रतिलिपि की प्राप्ति से दो सप्ताह की अवध्ि के भीतर समुचित आदेश पारित करने के लिए मामला सरकार को वापस किया गया है।
15. और अतिरिक्त, जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 09.11.2012 के आदेशों के विरुद्ध एक अपील संख्या 256 दायर की और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 15.04.2003 के आदेश के जरिए निम्नलिखित प्रेक्षणों की घोषणा की :--
''...................................सूक्ष्म रूप से, हमारा मत है कि विद्वान एकल जज द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देश में आशोधन किया जाना अपेक्षित है और एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चेन्नई को डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान सम-विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के तहत् लाए जाने और प्रथम प्रतिवादी के अधिकारियों की सुनवाई करने के पश्चात् नए आदेश पारित करने हेतु इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उक्त कार्य को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। अकादमिक वर्ष 2008-09 के दौरान दाखिला प्रदान किए गए विद्यार्थियों के दावे पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विचार करने हेतु निर्देश दिया जाता है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों पर आधारित होता है। जहां तक, अकादमिक वर्ष 2009-2010 में दाखिला प्रदान किए गए विद्यार्थियों का संबंध है, इस मामले की परिस्थितियों में भारतीय चिकित्सा परिषद् को स्वतंत्रता है कि वह जैसा उपयुक्त समझे अपने अधिकारों पर निर्णय ले सकती है।''
16. और जबकि, मानव संसाधन मंत्री ने डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु एक समिति का गठन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति ने दिनांक 08.05.2013 को डॉ. एम.जी. आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की सुनवाई की और डॉ. राजा रमन्ना परिसर, डीआरडीओ, बंगलौर में उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की :--
1. प्रोफेसर वेद प्रकाश, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. श्री आर. पी. सिसोदिया, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
तथा
3. प्रोफेसर संजय धांडे, पूर्व निदेशक, आईआईटी, कानपुर।
17. और जबकि, डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के छः प्रतिनिधियों ने एसीएस मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, चेन्नई को अकादमिक वर्ष 2008-2009 से सम-विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के तहत् लाने और अनुवर्ती वर्षों के लिए अनुमति के नवीकरण की अनुमति प्रदान करने हेतु संस्थान के मामले को पेश किया। उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण को रिकार्ड में लिया गया और इस प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रश्न और उत्तर हुए। समिति द्वारा सुनवाई की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं का अवलोकन किया गया था :--
क. डॉ. एम.जी.आर. संस्थान ने, संस्थान के क्षेत्राधिकार के तहत् एसीएस मेडिकल कॉलेज को लाने के लिए दिनांक 29.06.2007 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
ख. एसीएस मेडिकल कॉलेज ने वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के लिए प्रत्येक वर्ष 150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता सहित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले प्रदान किए हैं।
ग. कॉलेज द्वारा परवर्ती वर्षों में दाखिले नहीं किए गए हैं।
घ. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2008 को जारी किए गए अनुमति पत्र के पश्चात् वर्ष 2008-09 के लिए दाखिले किए गए थे। इस अनुमति पत्र से पहले दिनांक 31 जुलाई, 2007 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र और दिनांक 01 जून, 2007 को तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी हुए थे। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अपने दिनांक 16.04.2008 के पत्र के जरिए भारतीय चिकित्सा परिषद् को सूचित किया कि डॉ. एम.जी. आर. संस्थान, संस्थान के एक संघटक के रूप में मेडिकल कॉलेज आरंभ करने के लिए पात्र है।
ङ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एसीएस कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने दिनांक 7 और 8 सितम्बर, 2009 को मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को362 भारत का राजपत्र, जून 15, 2013 (ज्येष्ठ 25, 1935) [भाग I—खण्ड 1 हुई अपनी 463वीं कमीशन बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के पत्र के जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित किया गया था।
च. तत्पश्चात्, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 11.11.2009 के पत्र के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कहा कि वह अपनी अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करें। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने परवर्ती पत्र में इसकी दिनांक 01 जनवरी, 2010 के जरिए अपनी पिछली अनुशंसाओं का समर्थन किया।
छ. अंततोगत्वा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉ. एम.जी.आर. संस्थान के कुलपति को दिनांक 15.03.2010 का पत्र जारी किया कि इस मामले पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि विप्लव शर्मा मामले में यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है।
ज. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रशासनिक विलंब, निरीक्षण करने में देरी, सूचना में विलम्ब और साथ ही वर्ष 2009 के चुनाव में प्रवृत्त चुनाव आचार संहिता के कारण एम.जी.आर. संस्थान के आवेदन पर लिए जाने वाले निर्णय में दो वर्ष और नौ महीने का अंतराल रहा। इन दो वर्षों के विलंब की वजह से संस्थान ने दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए दाखिला प्रक्रिया जारी रखी।
(i) वर्ष 2008-09 के बैच ने लगभग 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार है। डिग्रियां तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि एसीएस मेडिकल कॉलेज को एम.जी.आर. संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न लाया जाए। यदि इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
18. और जबकि, समिति ने मुद्दे की इसकी सभी जटिलताओं तथा पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों के भविष्य की दृष्टि से विस्तारित प्रभाव के संदर्भ में जांच की तथा एम.जी.आर. संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के आधार पर तथा संबंधित फाइलों के विस्तृत परीक्षण एवं सभी न्यायालयी निर्णयों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची :--
• प्राधिकारियों की तरफ से होने वाले विलंब की वजह से मामले का सही समय पर प्रसंस्करण नहीं हो पाया तथा इस मुद्दे पर स्पष्ट राय न दिए जाने की वजह से संस्थान ने यह अनुमान लगाया कि अध्किार क्षेत्र प्रस्ताव को अनुमति मिल गई है और परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 बैच के लिए दाखिला दिया गया। यह दर्शाने के लिए ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि इस अकादमिक वर्ष के दौरान किसी भी समय संस्थान को किसी संदेह या आपत्तियों अथवा प्रतिकूल आदेश की किसी संभावना के बारे में कभी सूचित किया गया हो। चूंकि प्रथम बैच का दाखिला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के आवश्यकता प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया न कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुमोदन के आधार पर इसलिए कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों का दाखिला, हालांकि कड़ाई से कानून के अनुरूप नहीं है, भविष्य के अनुमोदन की वास्तविक संभावना के तौर पर देखा जा सकता है। चूंकि विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान कर दिया गया है तथा वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने के निकट हैं इसलिये यदि तकनीकी आधार पर उन्हें डिग्री देने से मना किया जाता है तो यह एक कड़ा कदम होगा।
• हालांकि, आगामी बैच अर्थात् 2009-10 के दाखिले के संबंध में स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सकारात्मक सिफारिशें किए जाने के दृष्टिगत तथा एमसीआई द्वारा दूसरे निरीक्षण के बाद यह दाखिला प्रदान करेगी। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अधिकार क्षेत्र आदेश न मिलने की वजह से अनुमोदन को रोक रखा था। उस समय तक ऐसा प्रतीत होता है कि दाखिले पहले ही प्रदान किए जा चुके थे। जबकि समिति संस्थान द्वारा दिए गए तर्कों से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है परंतु इसके साथ ही उन विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती जिन्होंने वर्ष 2009-10 बैच के लिए दाखिला लिया था।
• समिति, इस तथ्य की प्रशंसा करते हुए कि विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को लेकर भी सचेत है कि एम. जी.आर. संस्थान श्रेणी 'ग' संस्थान है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा कि विद्यार्थियों के हितों का संरक्षण भी हो सके तथा इस बहाने संस्थान तब तक और दाखिले भी न कर सके जब तक इसे यथा मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त न हो तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विप्लव शर्मा मामले का अंतिम निपटारा न कर दिया जाए।
• इसलिए, समिति ने यथा विचार-विमर्श तथा दाखिल किए गए विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की :--
क. कि, एसीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को वर्ष 2008-2009 के लिए डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, सम-विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए क्योंकि डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान ने भारतीय चिकित्सा परिषद्, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सभी आवश्यक अनुमति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा इसके बाद सिफारिशें प्राप्त कर ली हैं।
ख. कि,वर्ष 2009-2010 के लिए एसीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को सम-विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए परंतु यह एमसीआई तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित सभी संबंधितों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के अध्यधीन होगा।
ग. कि, चूंकि यह एक विशिष्ट मामला है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट निर्णय दिया गया है, इसलिए मानव संसाध्न विकास मंत्रालय एसीएस मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के दौरान दाखिल किए गए विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तथा अपेक्षित डिग्रियां प्राप्त करने के विशिष्ट एवं सीमित उद्देश्यार्थ एम.जी.आर. संस्थान के अधिकार क्षेत्र में लाने संबंधी आदेश जारी कर सकता है।
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जून 15, 2013 (ज्येष्ठ 25, 1935) 36319. इसलिए, अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्निियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति की सलाह पर तथा वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 के लिए पहले ही एसीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चेन्नई में दाखिल किए गए विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि एसीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चेन्नई दो अकादमिक वर्षों अर्थात् 2008-2009 एवं 2009-2010 के लिए अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा तत्संबंधी शर्तों के लिए दिनांक 01.04.2008 से डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, सम-विश्वविद्यालय संस्थान, चेन्नई के अधिकार क्षेत्र में एक संघटक इकाई होगी, परन्तु यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन होगा।
20. ये आदेश इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित विप्लव शर्मा मामले वर्ष 2006 की रिट याचिका (सी) संख्या 142 के अंतिम निपटारे तथा यथा लागू एमसीआई के विनियमों एवं शर्तों के अध्यध्ीन होंगे।
21. उपर्युक्त पैरा 19 में की घोषणा इसके अतिरिक्त इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होंगी।
22. न ही तो भारत सरकार तथा न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई तथा इसकी किसी संघटक शिक्षण इकाई को किसी प्रकार की योजनागत एवं योजनेत्तर सहायता प्रदान नहीं करेगा।
आर. पी. सिसोदिया संयुक्त सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2013
संं. क्यू-16012/1/2012-ईएसए(डब्ल्यूई)--जबकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के अंतर्गत केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड 1958 में स्थापित किया गया था।
और जबकि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के
नियम 3 में इसके गठन का प्रावधान है।
अतः अब, उपर्युक्त नियम 3 के अनुसरण में ओेैर दिनांक 17 अप्रैल, 2013 की पूर्ववर्ती अधिसूचना को जारी रखते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है :--
कामगार संगठन के प्रतिनिधि :
1. श्री हरिण्यमय जे. पाण्डया सदस्य
उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) 109, मित्तल अपार्टमेंट, नियर ट्यूब कम्पनी, जूना पडारा, रोड, वड़ोदरा-390020
2. श्री कृष्ण प्रताप सिंह सदस्य
सचिव, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) बी-664, अम्लई पेपर मिल जिला साहाडोल-484117 मोबाईल : 09425181036
नियोक्ता संगठन के प्रतिनिधि :
3. डॉ. यू. डी. चौबे, सदस्य
भारतीय नियोक्ता परिषद्, (सीआईई) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) स्कोप काम्प्लेक्स, कोर-8, प्रथम तल 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 011-24362604, 24360689 फैक्स : 011-24361371
4. श्री बी. पी. पंत, सदस्य
भारतीय नियोक्ता परिषद्, (सीआईई) कार्यकारी निदेशक अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-23316121 फैक्स : 011-23320714
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :
5. श्री विष्णु कुमार शर्मा सदस्य
संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि) राजस्थान सरकार, श्रम विभाग जयपुर, राजस्थान दूरभाष : 0141-2450782 फैक्स : 0141-2450782 मोबाईल : 09928792193
6. श्री वाई. जुगिन्द्रो सिंह, आईएएस सदस्य
आयुक्त (श्रम एवं रोजगार) मणिपुर सरकार, मणिपुर सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, इम्फाल, मणिपुर-795001 दूरभाष : 0385-244005797 मोबाईल : 08974001946
दो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कामगार संगठन के दो प्रतिनिधि तथा नियोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधियों को इन संगठनों से नामांकन प्राप्त होते ही इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा।
हरप्रीत सिंह अवर सचिव
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364 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2013 (JYAISTHA 25, 1935) [PART I—SEC. 1MINISTRY OF STEEL
New Delhi, the 30th May 2013
RESOLUTION
Subject : Constitution of Steel Consumers' Council-
regarding.
No. 5(2)/2011-SD-I—In continuation of Ministry of Steel Resolution of even number dated 14.03.2011, 07.09.2011, 25.11.2011, 10.12.2012 and 15.04.2013, the following persons are hereby nominated as non-official Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel to represent the States/UTs under which their names have been mentioned, under Para 3 of this Ministry's aforesaid Resolution:—
Chhattisgarh
Shri Sanjay Kumar Jogi S/o Shri J. P. Jogi, Ward No. 12, Nehru Nagar, Bhilai Chhattisgarh
Smt. Neelam Bala Saloman Qts. No. 881-B, Sector-3, Balco Nagar, Korba Chhattisgarh
Delhi
Shri Labhu Ram Garg Flat No. 2, Loknayak Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi
Shri Wajahat Ansari 29/C, DA Block, Hari Nagar, Ghantaghar, Delhi-110064
Maharashtra
Shri Sandeep B. Agarwal "Smriti" Agarsen Road, Dharam Peth, Nagpur Maharashtra
Ms. Poonam Makhijani R/o 4/14, Kamdhenu Complex, Hari Om Nagar, Mulund (East), Mumbai-400081 Maharashtra
Shri Akhtar Malik Room No. 2, Survey No. 239, Gali No. 9, Shanti Welfare Society, Ekta Nagar, Ganesh Nagar Kandivali (West), Mumbai-400067 Maharashtra
Uttar Pradesh
Shri Yatindra Kumar Kataria Mohalla Mahadev, Thana Road, Mandi Dhanora-244231 Janpad-Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh
Shri Ikhlaq Ahmad David S/o Shri Ashfaq Ahmad, R/o 96/39, Colonel Ganj, Kanpur, Uttar Pradesh
Tamilnadu
Smt. Zeenath Sheriffdeen, Ex-MLA, R/o 44 Aziz Nagar, 2nd Street, Kodambakkam, Chennai, Tamilnadu
2. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Notification unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.
ORDER
Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.
2. Ordered also that it be published in the Gazette of
India for general information.
SYEDAIN ABBASI Jt. Secy.
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 23rd May 2013
No. F. 10-9/2007-U.3(A)—Whereas the Central Goverment is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be- university;
2. And Whereas, on the advice of the UGC, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notification No.F.9-1/ 2002/U3 dated the 21st January, 2003.
3. And Whereas, the Institution "Deemed-to-be- University" had submitted a proposal on 29.6.2007 to the Ministry of Human Resource Development for opening of a new Department-Faculty of Medicine (ACS Medical College & Hospital, Chennai) under its ambit. And, thereafter, the Ministry forwarded their proposal to University Grants Commission on 9.7.2007 for examination & recommendations.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2013 (JYAISTHA 25, 1935) 3654. And Whereas, the UGC vide its communication No. 6-6/ 2002(CPP-I) dated 31st July, 2007 conveyed its no objection to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute after considering the proposal of the medical college under the ambit of the Deemed University subject to the condition that final approval of inclusion under the ambit will be notified by the Government of India, on the advice of the UGC.
5. And Whereas, Ministry of Health & Family Welfare conveyed the approval for establishment of new medical college at Chennai, Tamil Nadu by the Trust with an annual intake of 150 students with prospective effect i.e. from the academic year 2008-09. Accordingly, ACS Medical College & Hospital started functioning from the academic year 2008-09.
6. And Whereas, keeping in public perception regarding decrease of academic standards in certain Deemed to be Universities, Goverment constituted a Review Committee on 6.7.2009 to review the functioning of the existing Deemed to be Universities. The Committee in its report categorized the existing Deemed to be Universities into three groups and Dr. MGR Educational & Research Institute, Chennai, Deemed to be Universities is one of the 44 Category 'C' Institutions Deemed to be Universities which neither on past performance nor on their promise for the future, have the attributes, to retain their status as Universities.
7. And, thereafter, the UGC vide its communication No. 6-6/ 2002(CPP-I) dated 30th September, 2009 recommended for grant of ex-post facto approval for bringing ACS Medical College & Hospital, Chennai under the ambit of Dr. MGR Educational & Research Institute, from the academic year 2008-09. Further, the UGC vide its communication No. 6-6/ 2002(CPP-I) dated 1st January, 2010 again recommended to Ministry of Human Resource Development for grant of ex- post facto approval for bringing ACS Medical College & Hospital, Chennai under the ambit of Dr. MGR Educational & Research Institute, from the academic year 2008-09.
8. And Whereas, on 18.1.2010, the Hon'ble Supreme Court in W. P. No. 349 of 2009 (Dr. MGR Educational & Research Institute Vs Union of India & Others) directed the Union of India to take appropriate decision within reasonable period. In pursuance of the Order dated 18.1.2010, the matter was carefully considered in the Ministry and keeping in view that Dr. MGR Educational & Research Institute was included in the list of category 'C' Deemed to be Universities found unfit to continue, and the matter was presently sub-judice before the Hon'ble Supreme Court, the Central Goverment on 15.3.2010 informed the institute that we are not in a position to process the application for inclusion of ACS Medical College & Hospital, Chennai, under the ambit of Dr. MGR Educational & Research Institute.
9. And further Whereas, ACS Medical College & Hospital, Chennai on 21.6.2010 filed W.P No. 13044 of 2010 Vs. Union of India & others in the High Court of Madras challenging the communication dated 15.3.2010 of the Central Government. Thereafter, the Ministry filed a counter affidavit in July, 2010 against W.P No. 13044 of 2010 praying the Hon'ble Court to dismiss the aforesaid Writ Petition.
10. And Whereas, the Hon'ble Single Bench of Madras High Court vide its Order dated 14.7.2010 directed the Union of India to pass appropriate Orders based on the recommendations made by the UGC dated 30.9.2009 and 1.1.2010 for granting approval for bringing the petitioner College within the ambit of Dr. MGR Educational & Research Institute, Deemed to be University. However, it was made clear that the order was subject to the outcome of W.P (C) No. 142 of 2006 which is pending before the Supreme Court. And thereafter, the Goverment passed an Order No. F 10-9/2007- U.3A dated 31.8.2010 in exercise of powers vested under Section 3 of the UGC Act, 1956 and rejected the recommendation of UGC dated 30.9.2009.
11. And Whereas, on 13.09.2010, Dr. MGR Educational & Research Institute filed a W.P. No. 20995 of 2010 (Dr. MGR Educational & Research Institute Vs Union of India & others) in the High Court of Madras challenging the Order dated 31.8.2010 issued by the Government for quashing and also requested for issuance of appropriate notification under Section 3 of the UGC Act by bringing the ACS Medical College & Hospital under the ambit of Dr. MGR with a retrospective effect from the academic year 2008-09 as recommended by UGC. It has been further prayed to regularise the admission for the academic year 2008-09 and 2009-10 and grant of renewal of permission for the academic year 2010-11 without reference to the issues pending before the Hon'ble Supreme Court in W.P. No. (C) 142/2006 (Viplav Sharma Vs Union of India & others).
12. And further Whereas, on 20.9.2010, the Government filed a counter affidavit in the W.P. No. 20995/2010 praying the Hon'ble Court to dismiss the aforesaid W.P. filed by Dr. MGR Educational & Research Institute, Chennai. While the W.P No. 20995/2010 was pending before the Hon'ble High Court of Madras for a decision, Dr. MGR Institute filed a Transfer Petition No. 512 of 2011 in the Hon'ble Supreme Court for transfer of the said W.P. No. 20995/2010 from High Court of Madras to the Hon'ble Supreme Court to be heard along with the W.P. No. 142/2006.
13. And, thereafter, the Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 24.2.2012 directed the High Court of Madras to proceed with W.P. No. 20995 of 2010 and dispose it preferably within 3 months without waiting for the decision of Viplav Sharma's case.
14. And Whereas, in pursuance of the decision of the Hon'ble Supreme Court, the Single Bench of Madras High Court passed an order dated 09.11.2012 thereby setting aside the order dated 31.8.2010 of Central Government and directed the Government to issue appropriate notification under Section 3 of the UGC Act, by bringing the ACS Medical College and Hospital under the ambit of Dr. MGR Educational and Research Institute (DU) with retrospective effect from the academic year 2008-09 as positively recommended by the University Grants Commission. As regards, the regularisation of admissions made by the College for the academic year 2009-10 and grant of renewal of permission for the academic year 2010-2011, the matter was remanded to Government of India to consider366 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2013 (JYAISTHA 25, 1935) [PART I—SEC. 1 afresh, keeping in mind the discussion made above, and pass appropriate orders within a period of two weeks from the date of receipt of a copy of this order.
15. And further Whereas, MHRD filed an appeal No. 256 against the Orders dated 09.11.2012 of Madras High Court and the Hon'ble Court vide its order dated 15.04.2003 has pronounced the following observations:-
".......................In fine, we are of the view that the positive direction given by the learned single Judge requires modification and the issue has to be remitted to the Ministry of HRD to consider the issue of bringing the A.C.S. Medical College and Hospital, Chennai under the ambit of Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Deemed to be University, and pass fresh orders after hearing the officials of the first respondent. The said exercise is directed to be completed by the Ministry of HRD, with in a period of four weeks from the date of receipt of this order. The claim of the students admitted during the academic year 2008-2009 is directed to be decided by the Medical Council of India depending upon the orders to be passed by the Ministry of HRD. Insofar as the students admitted in the academic year 2009-2010 are concerned, it is open to the Medical Council of India to decide their rights as it deems fit, in the circumstances of this case."
16. And Whereas, Hon'ble Human Resource Minister has constituted a Committee to give personal hearing to Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai. As per the directions of the Ministry of Human Resources Development the Committee consisting of the following members heard the case of Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai on 08.05.2013 and granted personal hearing to them in Dr. Raja Ramanna Complex, DRDO, Bangalore:—
1. Prof. Ved Prakash, Chairman, UGC
2. Shri R P Sisodia, Joint Secretary, MHRD &
3. Prof. Sanjay Dhande, former Director, IIT, Kanpur.
17. And Whereas, six representatives of the Dr. M.G.R. Educational and Research Institute presented the case of the Institute for bringing the ACS Medical College & Hospital, Chennai under the ambit of the Deemed to be University from the academic year 2008-2009 and grant of renewal of permission for subsequent years. A copy of the presentation made by them was taken on record and the presentation was followed up by questions and answers. The following salient points were observed by the committee during the course of the hearing:—
a. Dr. MGR Institute submitted proposal for bringing ACS Medical College under the ambit of Institute on 29-06- 2007.
b. The ACS Medical College has made admissions of the students for the years 2008-09 and 2009-10 in its MBBS course with the intake of 150 students in each year.
c. Admissions for subsequent years have not been
made by the college.
d. The admissions for the year 2008-09 were made after letter of permission was issued by the Ministry of Health and Family Welfare dated 4th July, 2008. This letter of permission was preceded by a No Objection Certificate issued by the UGC on 31st July 2007 and issue of Essentiality Certificate by State Government of Tamil Nadu on 11th June 2007. Further, UGC vide its letter dated 16.04.2008 informed the MCI that Dr. MGR Institute is eligible to start a medical college as a constituent unit of the Institute.
e. UGC constituted a Committee to inspect the ACS College. The committee conducted inspection of the medical college on 7th and 8th September, 2009 and submitted their report to the UGC and the UGC approved the same in its 463rd Commission meeting held on 25th September, 2009, that was communicated to MHRD vide UGC's letter dated 30th September, 2009.
f. Thereafter, MHRD vide its communication dated 11.11.2009 asked the UGC to re-consider their recommendations. However, UGC in its subsequent letter endorsed its earlier recommendations vide its letter dated 1st January, 2010.
g. Eventually, the MHRD issued a letter dated 15-03-2010 to the Chancellor of the Dr. MGR Institute that the matter cannot be considered till it is sub judice before the Hon'ble Supreme Court in the Viplav Sharma case.
h. There was a gap of two years and nine months in the decision to be taken by the MHRD and the UGC on the application of the MGR Institute due to reasons like administrative delay, delay in conducting the inspection, delay in communication and also on account of the code of conduct in force during the elections of 2009. These two years delay caused the institute to go ahead with admissions for the two years of 2008-09 and 2009-10.
i. The 2008-09 batch has completed almost five years and is ripe for award of degrees. The degrees can not be issued unless an order is issued bringing ACS Medical College under the ambit of MGR Institute. The future of the students may be jeopardised if some decision is not taken on the issue.
18. And Whereas, the Committee examined the issue in all its complexity and ramifications for the future of the students already admitted and drew the following conclusions based on its interaction with the representatives of the MGR Institute and detailed examination of the related files and also careful perusal of the all the court judgments:
• The delay on part of authorities in not processing the case in time and not communicating a categorical stand on the issue has led the institute to anticipate approval of ambit proposal and consequent admission of 2008-09 batch. There was nothing on record to suggest that at any point of time during this academicPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2013 (JYAISTHA 25, 1935) 367 year, any doubts or reservations or likely possibility of an adverse order was ever communicated to the institute. Since the first batch was admitted based on NOC of UGC, Essentiality Certificate of State government and approval of MCI, the admission of students by the College, though not strictly in accordance with law, can still be viewed as a genuine expectation of future approval. Since the students have been admitted and are about to complete the MBBS course, it would be a harsh step, if they are denied the degree at this stage on technical grounds.
• However the situation is not so clear when it comes to the admission of next batch, i.e. 2009-10. The institute has explained that in view of the positive recommendations of UGC to MHRD and also, the second inspection by MCI, it went ahead with admissions. MCI held up the approval for want of ambit order by MHRD. By that time, it seems admissions were already made. While the committee is not fully convinced with this argument put forth by the institute, it can not at the same time, disregard the interests of the students who gained admission for the batch of 2009-10.
• The Committee, while appreciating the fact that student's careers should not be jeopardised, is also conscious about the MGR Institute being a Category C institute. Therefore a fine balance has to be made in order to see that while interests of students are protected, it should not become an excuse for the institute to go ahead with further admissions, till it gets due clearances/approvals and till the Viplav Sharma case is finally disposed of by the Hon'ble Supreme Court.
• Therefore, the Committee after due deliberations and taking into account the interest of admitted students, recommended:
a. That the ACS Medical College & Hospital, Chennai may be brought under the ambit of the Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Deemed to be University for 2008-2009 as Dr. M.G.R. Educational and Research Institute had obtained all necessary permissions from MCI, Ministry of Health & Family Welfare and NOC and subsequent recommendations from UGC.
b. That, for the year 2009-2010, the ACS Medical College & Hospital may be brought under the ambit of the Deemed to be University subject to getting necessary clearances from all concerned including MCI and Ministry of Health & Family Welfare.
c. That, since this happens to be a unique case in which specific judgement is pronounced by the Hon'ble High Court, MHRD may issue an order bringing the ACS Medical College under the ambit of MGR Institute for the limited and specific purpose of enabling students admitted during 2008-09 and 2009-10, to graduate and obtain requisite degrees.
19. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of Committee and in the interest of students already admitted by the ACS Medical College & Hospital, Chennai for 2008-2009 and 2009-2010, do hereby declare that ACS Medical College & Hospital, Chennai shall be a constituent unit under the ambit of Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Institution Deemed-to-be-University, Chennai, as an off- campus centre with effect from 1.4.2008, for the purposes of the aforesaid Act for conduct of academic course/ programmes and the conditions attached thereto, for two academic years 2008- 2009 & 2009-2010 only subject to usual terms and conditions as prescribed by the UGC from time to time.
20. These orders are further subject to the outcome of the Viplav Sharma's case W.P. (C) No. 142 of 2006 pending in the Supreme Court and compliance of MCI Regulations and conditions as applicable.
21. The declaration as made in Para 19 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this notification;
22. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Dr. MGR Educational & Research Institute, Chennai, or any of its constituent teaching unit.
R. P. SISODIA Jt. Secy.
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 29th May 2013
No.Q-16012/2/2012-ESA(WE): Whereas the Central Board For Workers Education was established in 1958 under the Societies Registration Act,1860 (XXI of 1860).
AND WHEREAS Rule 3 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education provides its constitution.
NOW, therefore, in pursuance of Rule 3 aforesaid and in continuation of the earlier Notification dated 17th April, 2013, the following persons are nominated as members of the Central Board for Workers Education:—
REPRESENTATIVE OF WORKERS ORGANIZATIONS
1. Shri Hrinmaya J. Pandya Member
Vice President, Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS) 109, Mittal Appartment, Near Tube Company, Juna Padara, Road, Vadodara — 390020368 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 15, 2013 (JYAISTHA 25, 1935) [PART I—SEC. 1 ] 2. Shri Krishna Pratap Singh Member
Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS) B-664, Amlai Paper Mill, Distt. Sahadol-484117 Mob:-09425181036
REPRESENTATIVE OF EMPLOYERS ORGANIZATIONS
3. Dr. U.D. Choubey, Member
Council of Indian Employers (CIE), Director General, Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) SCOPE Complex, Core — 8, 1st Floor, 7, Lodhi Road, New Delhi — 110003 Phone :- 011-24362604, 24360689 Fax:- 011-24361371
4. Shri B.P. Pant, Member
Council of Indian Employers (CIE), Executive Director, All India Organisation of Employers, Federation House, Tansen Marg, New Delhi — 110001 Phone:- 011-23316121 Fax:- 011- 23320714
REPESENTATIVE OF STATE GOVERNMENTS
5. Shri Vishnu Kumar Sharma Member
Joint Labour Commissioner (Law), Government of Rajasthan Labour Department, Jaipur, Rajasthan Phone : 0141-2450782 Fax : 0141-2450782 Mobile : 09928792193
6. Shri Y. Jugindro Singh, IAS Member
Commissioner (Labour & Employment), Government of Manipur, Manipur Secretariat, North Block, Imphal, Manipur-795001 Phone : 0385-244005797, Mobile : 08974001946
The Representatives of two State Governments, two representatives of Workers Organization and two representatives of Employers Organizations would be notified as and when nominations from these organizations are received.
HARPREET SINGH Under Secy.
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