रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22—जून 28, 2013 (आषाढ़ 1, 1935)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22—JUNE 28, 2013 (ASADHA 1, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 369 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 693 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 909 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—111 GI/2013
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 587 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1403 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 823 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(369)370 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2013 (ASADHA 1, 1935) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... 369
PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .......................................... 693
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........................................... 1
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .................................. 909
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
Committee on Bills .................................... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry
of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries
of the Government of India (other than the
*Folios not received.
Page No.
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................ *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the
Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than
Administration of Union Territories) ......... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ........... *
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High
Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 587
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ....... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders,
Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 1403
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies .................. 823
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ...... * भाग I—खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, जून 22, 2013 (आषाढ़ 1, 1935)
371
भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2013
सं. 26(10)/2012-विस्फोटक--जबकि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के किसी अनुज्ञप्ति को देने अथवा उसके नवीकरण के लिए नामंजूर करने अथवा किसी अनुज्ञप्ति को अथवा प्रमाण-पत्र को निलंबन या प्रतिसंहरण करने अथवा अनुज्ञप्ति अथवा प्रमाण-पत्र को परिवर्तित करने की दशा में आदेश के विरुद्ध अपील विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 121 के उप-नियम (1) के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6-च के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार को; की जाएगी।
2. अतः अब, विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 121 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6-च के उपबंधों के अधीन इसमें निहित शक्तियां और कृत्य को संयुक्त सचिव (विस्फोटक प्रभाग के प्रभारी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को निहित करती है परंतु, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा के अधीन सौंपी गई ऐसी शक्तियों को यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई लोकहित में आवश्यक है, वापस ले सकेगी अथवा स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।
अतुल सिंह निदेशक
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सं. 26 (10)/2012-विस्फोटक--केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक मामले में, विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 43 के अधीन मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें तथा प्रतिबंध अधीरोपित कर सकेगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भूमि द्वारा विस्फोटकों के आयात और निर्यात के लिये कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
2. अतः अब, विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 43 के अधीन उसमें निहित शक्तियां और कृत्यों को संयुक्त सचिव (विस्फोटक प्रभाग के प्रभारी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को निहित करती है; परन्तु केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा के तहत् सौंपी गई ऐसी शक्तियों को यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई लोकहित में आवश्यक है, वापस ले सकेगी अथवा स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।
अतुल सिंह निदेशक मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2013
सं. एफ.10-2/2010-यू.3(ए)--जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को एक सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।
2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर वेल्लूर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लूर, तमिलनाडु को इस मंत्रालय की दिनांक 19 जून, 2001 की अधिसूचना सं. एफ. 9-2/99/यू.3 के तहत् पूर्वोक्त अध्निियम के प्रयोजनार्थ एक सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया गया था।
3. और जबकि, 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था ने इसके क्षेत्राधिकार के तहत् चेन्नई में एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र की स्थापना की अनुमति के लिए, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
4. और जबकि, मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 10-2/2010/यू.3(ए) दिनांक 13 मई, 2010 के पत्र द्वारा वीआईटी का प्रस्ताव जांच और अनुशंसाओं हेतु यूजीसी को भेजा है। यूजीसी को 14.5.2010 के पत्र द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि वेल्लूर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लूर को वर्ग ''ख'' में रखा गया था जिसमें उस समीक्षा समिति जिसे वर्तमान सम-विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, द्वारा कुछ पहलुओं में कमियां पाई गई थीं। यूजीसी को यह भी सलाह दी गई थी कि इस वीआईटी के प्रस्ताव की जांच करते समय, समीक्षा समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाए।
5. और जबकि, इस प्रस्ताव की यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 के अनुसार जांच की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट को आयोग की 13.12.2010 को हुई 473वीं बैठक में रखा गया था। आयोग का संकल्प इस प्रकार है ः--
''इस मद को इस टिप्पणी के साथ आस्थगित किया जाता है कि इस मामले को तब तक प्रास्थगित रखा जाए जब तक इस विषय पर वर्ग ''ख'' संस्थाओं के लिए कोई नीति नहीं बन जाती है।''
6. और जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 21 फरवरी, 2011 को समीक्षा समिति द्वारा दर्शाई गई कमियों को दूर करने के संबंध में श्रेणी 'ख' विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं की अनुपालना रिपोर्टों की जांच हेतु एक कार्यबल का गठन किया। वीआईटी की अनुपालना 372
भारत का राजपत्र, जून 22, 2013 (आषाढ़ 1, 1935) [भाग I—खण्ड 1
रिपोर्ट पर विचार करते हुए, कार्यबल ने संस्थान को श्रेणी 'ख' से श्रेणी 'क' में स्तरोन्नत किया है और इस संबंध में यूजीसी को दिनांक 20.12.2012 के पत्रांक एफ.9-26/2009/यू.3(ए) द्वारा सूचित किया गया था।
7. और जबकि, इस मंत्रालय के दिनांक 20 दिसंबर, 2012 के पत्र को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर 11 मार्च, 2013 को हुई इसकी 492वीं बैठक में पुनः विचार किया गया था। आयोग का संकल्प इस प्रकार है ः--
8. और, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर, इसके द्वारा घोषित करती है कि वीआईटी, चेन्नई, वीआईटी की परिधि के तहत्, विश्वविद्यालयवत् संस्था, वेल्लूर, ऑफ-कैम्पस केन्द्र के रूप में प्रत्याशित प्रभाव से एक संघटक इकाई होगा। यह छह वर्ष के लिए द्विवार्षिक समीक्षा के अध्यधीन और उसके पश्चात् पांच वर्ष के बाद यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थाएं) विनियम, 2010 के तहत् निर्धारित सामान्य निबंधन और शर्तों के अध्यध्ीन होगा।
9. ऊपर पैरा 8 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के क्र.सं. 5 पर
उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन है।
विशेषज्ञ समिति, जिसने ''वेल्लूर प्रौद्योगिकी संस्थान का ऑफ-कैम्पस केन्द्र (सम-विश्वविद्यालय), वेल्लूर, तमिलनाडु को सम-विश्वविद्यालय की परिधि में लाने पर विचार करते हेतु इसका दौरा किया, की रिपोर्ट पर विचार किया जाए। आयोग ने प्रत्याशित प्रभाव से प्रस्ताव अनुमोदित किया''।
आर. पी. सिसोदिया संयुक्त सचिव
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PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2013 (ASADHA 1, 1935) 373MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)
New Delhi, the 4th June 2013
No. 26(10)/2012-Expls—Whereas an appeal against an order of the Chief Controller of Explosives refusing to grant or renew a licence or suspending or revoking a licence or certificate or varying the condition of a licence or certificate shall lie to the Central Government under the provisions of the section 6-F of the Explosives Act, 1884 read with sub-rule (1) of rule 121 of the Explosives Rules, 2008.
2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 17A of the Explosives Act, 1884, the Central Government hereby delegates the powers and functions vested in it under Section 6-F of the said Act read with sub-rule (1) of rule 121 of the Explosives Rules, 2008 to the Joint Secretary (in-charge of Explosives Division), Department of Industrial Policy and Promotion, Provided that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.
ATUL SINGH Dir.
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No. 26 (10)/2012-Expls—Whereas, no licence for import or export of explosives by land shall be granted without the previous sanction of the Central Government in each case, wherein the Central Government may impose conditions and restrictions in consultation with the Chief Controller under rule 43 of the Explosives Rules, 2008.
2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 17A of the Explosives Act, 1884, the Central Government hereby delegates the powers and functions vested in it under rule 43 of the Explosives Rules, 2008 to the Joint Secretary (in-charge of Explosives Division), Department of Industrial Policy and Promotion :
3. Provided that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.
ATUL SINGH Dir.
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 6th June 2013
No. F.10-2/2010-U.3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a Deemed-to-be- University.
2. And whereas, on the advice of the UGC, Vellore Institute of Technology, Vellore, Tamil Nadu was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's Notification No. F.9-2/99/ U3 dated the 19th June, 2001.
3. And further whereas, the Institution "Deemed-to-be- University" has submitted a proposal on 23rd December, 2009 seeking permission for establishment of an off-campus centre at Chennai under the ambit of "Vellore Institute of Technology".
4. And whereas, the Ministry vide its letter No. 10-2/2010/ U3(A) dated 13th May, 2010 has forwarded the proposal of VIT to UGC for examinations and recommendations. UGC was further informed vide letter dated 14.05.2010 that the Vellore Institute of Technology, Vellore was placed in Category 'B' which was found deficient in some aspects by the Review Committee that was constituted to review the functioning of existing Deemed to be Universities. UGC was also advised that while examining the proposal of VIT it should keep in mind the findings of the Review Committee.
5. And whereas, the proposal was examined by the UGC Expert Committee as per provisions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010. The report of the Committee was placed before the Commission in its 473rd meeting held on 13.12.2010. The Commission's resolution is as under :—
"This item was deferred with the observations that the matter may be kept in abeyance until a policy for Category-B institutions, on the subject, is put in place."
6. And whereas, MHRD constituted a Task Force on 21st February, 2011 to examine compliance reports of Category 'B' Institutions Deemed to be Universities regarding rectification of the Deficiencies pointed out by the Review Committee. Considering the compliance report of VIT, the Task Force has upgraded the institute from Category 'B' to Category 'A' and the same was conveyed to UGC vide letter No. F.9-26/ 2009/U3(A) dated 20.12.2012.
7. And whereas, keeping in mind this Ministry's letter dated 20th December, 2012, the recommendation of the Expert Committee was again considered by the Commission in its 492nd meeting held on 11th March, 2013. The Commission's resolution is as under :—
"To consider the Report of the Expert Committee which visited the Chennai Off-Campus centre of Vellore Institute of Technology (Deemed to be University), Vellore, Tamil Nadu to consider its inclusion under the ambit of the Deemed to be University. The Commission approved the proposal prospectively".
374 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 2013 (ASADHA 1, 1935) [PART I—SEC. 1]under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.
9. The declaration as made in Para 8 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No. 5 of the endorsement to this notification.
8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby declare that VIT, Chennai shall be a constituent teaching unit and the ambit of VIT, Institution Deemed-to-be- Usniversity, Vellore, as an off-campus centre prospectively subject to biennial review for six years and subsequently after five years, subject to usual terms and conditions as prescribed
R. P. SISODIA Jt. Secy.
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