रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10—अगस्त 16, 2013 (श्रावण 19, 1935)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10—AUGUST 16, 2013 (SRAVANA 19, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 477 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 791 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1157 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—181 GI/2013
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 661 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 1615 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 855 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(477)478 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 10, 2013 (SRAVANA 19, 1935) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... 477
PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .......................................... 791
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........................................... 1
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .................................. 1157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
Committee on Bills .................................... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry
of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries
of the Government of India (other than the
*Folios not received.
Page No.
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................ *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the
Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than
Administration of Union Territories) ......... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ........... *
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High
Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 661
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ....... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders,
Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 1615
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies .................. 855
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ...... * भाग I—खण्ड 1]
भारत का राजपत्र, अगस्त 10, 2013 (श्रावण 19, 1935)
479
भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
————————
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2013
सं. 25020/61/13 एफ.डब्ल्यू./एमएचए--जबकि भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना किये जाने का अनुमोदन कर दिया है और जबकि ये प्रयोगशालायें इस समय इस प्रकार स्थापित की गई हैं (1) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, एच.नं. 16, लचित बोरफुकन पथ, टेटेलिया, डॉ. गोटानगर, गुवाहटी-781033, (2) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गोमिन्तिका परिसर, जवाहर चौक, नोर्थ टी. टी. नगर, भोपाल-462003 (3) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 38/4, कृष्णा काम्पलैक्स, इडपसार बाईपास, खराडी, पुणेे- 411014 और ये प्रयोगशालाओं के विभिन्न प्रभागों से संबंधित सभी प्रकार के प्रदर्र्शों की विधि विज्ञान संबंधी जांच तथा विशेष राय से संबंधित मामलों को तत्काल प्रभाव से लेना शुरू कर देंगी।
अतः अब गृह मंत्रालय निम्न प्रकार आदेश करता है :--
1 कि ये केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं केन्द्र सरकार की सभी एजेंसियों, उच्चतर/निचले न्यायालयों, स्वायत निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और नीचे किए उल्लेख के अनुसार अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए मामले/प्रदर्शों को स्वीकार करेंगी ।
क. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भोपालः मघ्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, छतीसगढ़।
ख. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुणेे : महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा,
दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली ।
ग. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशला, गुवाहटी : असम, मणिपुर, मिजोरम,
मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरूणचल प्रदेश, त्रिपुरा ।
घ. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता : उड़ीसा, बिहार, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार दीप समूह ।
ङ . केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद : आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
केरल, लक्षदीप, कर्नाटक, पुडुचेरी ।
च. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,चंडीगढ़ः जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र ), उत्तराखंड, दिल्ली, एन सी आर एवं हरियाणा ।
2 प्रश्नगत दस्तावेज के 'क' और 'ख' श्रेणी के मामलों को छोड़कर इन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रदर्र्शों की जांच के लिए कोई जांच शुल्क नहीं होगा। श्रेणी 'क' और 'ख' के मामलों के लिए निर्धारित शुल्क का भुुगतान भारत सरकार के दिनांक 29 अप्रैल 1980 के आदेश संख्या 6/1/79-प्रशा. 1/बी पी आर एंड डी/एफ पी III , दिनांक 31 अगस्त, 2001 के संशोेधित आदेश संख्या 14(7)/90/बी पी आर एंड डी/जी पी ए II के अनुसार किया जायेगा।
3 कि प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45, धारा 292 [दंड विधि संशोेधन अधिनियम, 2005(2006 का अधिनियम सं. 2 द्वारा प्रतिस्थापित)], धारा 5 (16/04/2006 से); दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 [दंड प्रक्रिया संंहिता (संशोधन) अध्निियम, 2005(2005 का अधिनियम सं. 25 द्वारा प्रतिस्थापित)], धारा 26 (क) (23/06/2006) तथा अन्य किसी विधि, जहां कहीं ऐसा निर्धरित हो, के दायरे में विधि न्यायालय में स्वीकार्य होगी ।
स्टेला खाखा अवर सचिव
इस्पात मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2013
सं. 15(2)/2010-एसडी-1--जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अनुच्छेद 17ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अन्य के साथ-साथ रि-रोलिंग, मैल्टिंग तथा अन्य औद्योगिक उपयोग आदि के लिए देश में स्क्रैप की समग्र उपलब्धता की सावधिक समीक्षा करने के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 1979 की भारत सरकार की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. स.अ. 854(अ)/ ईएसएस.कॉम/लोहा तथा इस्पात के द्वारा तत्कालीन इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय, इस्पात विभाग ने फैरो स्क्रैप समिति की स्थापना की थी;
और जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 54) द्वारा किया गया था, और यह 12 फरवरी, 2007 को प्रवृत्त हुआ जिसमें ''आवश्यक वस्तुओं'' की परिभाषा उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची में निविनिर्दिष्ट वस्तु के रूप में की गई है जिसमें ''लोहा और इस्पात'' आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल नहीं है;
480
भारत का राजपत्र, अगस्त 10, 2013 (श्रावण 19, 1935) [भाग I—खण्ड 1
और जबकि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 प्रवृत्त हो जाने के परिणामतः लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 तथा उसके अधीन स्थापित फैरो स्क्रैप समिति अप्रभावी और निष्क्रिय हो गई है;
और जबकि केन्द्र सरकार रि-रोलिंग, मैल्टिंग तथा अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए देश में स्क्रैप की समग्र उपलब्धता की सावधिक समीक्षा करने के उद्देश्य से तथा उक्त फैरो स्क्रैप समिति की परिसंपत्तियों और देनदारियों को बनाए रखने के लिए उक्त फैरो स्क्रैप समिति को बनाए रखना जनहित में आवश्यक समझती है;
अतएव केन्द्र सरकार एतद्नुसार फैरो स्क्रैप समिति का गठन करती है
जिसकी संरचना निम्नानुसार है--
(क) संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष
(प्रभारी इस्पात विकास विंग)
(ख) निदेशक (वित्त), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य
(ग) अध्यक्ष, आयरन, स्टील स्क्रैप एंड शिपब्रेकर्स सदस्य
एसोसिएशन ऑफ इंडिया
(घ) उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य
गुजरात मेरीटाइम बोर्ड
(ङ) कार्यकारी सचिव, संयुक्त संयंत्र समिति सचिव
2. समिति की कार्य-समिति--
(क) रि-रोलिंग, मैल्टिंग और अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए देश में स्क्रैप की समग्र उपलब्धता की सावधिक समीक्षा करेगी और इस संबंध में प्रत्येक 6 महीने में एक बार अथवा केन्द्र सरकार की अपेक्षानुसार इससे कम अवधि में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;
(ख) शिपब्रेकिंग सुविधाओं के विकास सहित देश में स्क्रैप हैंडलिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं के विकास के लिए स्कीमें तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार की सहायता करेगी।
(ग) देश में स्क्रैप हैंडलिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं के विकास के अनुकूल अवसंरचना के सृजन के संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों को संस्तुतियां देंगी;
(घ) देश में स्क्रैप की उत्पत्ति और उसकी प्रोसेसिंग के संबंध में डाटा बेस तैयार करने और उसका अनुरक्षण करने का प्रयास करेगी जिसमें ऐसे डाटा बेस को अद्यतन करने एवं उसे बढ़ाने के लिए सावधिक अध्ययन करवाना शामिल है और मांगे जाने पर केन्द्र्र सरकार को सूचना प्रस्तुत करेगी;
(ङ) देश में स्क्रैप की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं के विकास और स्क्रैप के उपयोग के प्रोत्साहन के अनुकूल नीतियां तथा प्रक्रियाएं तैयार करने के संबंध में केन्द्र सरकार को संस्तुतियां देगी;
(च) संबंधित एजेंसियों और सरकारों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा देश में स्क्रैप हैंडलिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं की समस्याओं का समाधान तलाशने में उनकी सहायता करेगी;
(छ) देश में इस्पात का उत्पादन तथा उसकी उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से देश में फैरो स्क्रैप के उपयोग के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार वित्तीय सहायता के प्रावधान सहित तथा फैरो स्क्रैप के स्थान पर स्थानापन्न सामग्रियों का पता लगाने और उसके उपयोग का संवर्धन करने के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाएगी;
(ज) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निदेश का
अनुपालन करेगी;
3. समिति की बैठकें--(1) समिति हर 3 महीने में कम से कम एक बैठक करेगी ताकि वह अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वाह कर सके।
(2) समिति कोलकाता अथवा देश में किसी ऐसे अन्य स्थान पर अपनी बैठकें कर सकती है जहां स्क्रैप प्रोसेसिंग अथवा शिपब्रेकिंग सुविधाएं विद्यमान हों अथवा उन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो।
(3) समिति, यदि आवश्यक समझे, स्क्रैप उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं, शिपब्रेकरों आदि को मिलने तथा विचाराधीन किसी विषय पर अपने मत अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।
4. सचिवालयी सहायता--संयुक्त संयंत्र समिति, समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगी और समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची भी तैयार करेगी एवं समिति के आदेश/निर्णय का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
मॉली तिवारी उप सचिव
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PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 10, 2013 (SRAVANA 19, 1935) 481MINISTRY OF HOME AFFAIRS
New Delhi, the 26th July 2013
No. 25020/61/13/FW/MHA—WHEREAS the Government of India, Ministry of Home Affairs have approved setting up of three Central Forensic Science Laboratories and whereas these laboratories have presently been established at (1) Central Forensic Science Laboratory, H.No. 16, Lachit Borphukan Path, Tetelia, P.O. Gotanagar, Guwahati-781033; (2) Central Forensic Science Laboratory, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, North T T Nagar, Bhopal - 462003; (3) Central Forensic Science Laboratory, 38/4, Krishna Complex, Hadapsar Bypass, Kharadi, Pune-411014 and shall start accepting cases with immediate effect for forensic examination and expert opinion of all types of exhibits relating to the various Divisions of Laboratories.
Now, therefore, Ministry of Home Affairs orders as under:—
1. That the Central Forensic Science Laboratories will receive cases/exhibits referred by all Central Government Agencies, Higher/Lower Courts, Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings, Banks and respective States/Union Territories under the jurisdiction as mentioned below:
a. Central Forensic Science Laboratory, Bhopal: Madhya
Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh.
b. Central Forensic Science Laboratory, Pune : Maharashtra, Gujarat, Goa, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli.
c. Central Forensic Science Laboratory, Guwahati : Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura.
d. Central Forensic Science Laboratory, Kolkata: Orissa, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Andman & Nicobar Islands.
e. Central Forensic Science Laboratory, Hyderabad: Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Lakshadweep, Karnataka, Puducherry.
f. Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh : Jammu & Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Chandigarh (Union Territory), Uttrakhand, Delhi, NCR & Haryana.
2. There is no examination fee towards examination of exhibits in the Central Forensic Science Laboratories except in the 'A' class and 'B' Class cases of question document. The prescribed fee for class 'A' & 'B' cases will be payable as per Government of India Order No. 6/1/79-Adm.I/BPR&D/FP.III Dated April 29, 1980 (Rule 6) and revised Order No. 14(7)/90/BPR&D/GPA.II Dated August 31, 2001.
3. That the Report of the Experts of Laboratories shall be admissible in the Court of Law within the purview of Section 45 of Indian Evidence Act 1872, Section 292 [Subs. By Criminal Law Amendment Act, 2005 (Act No. 2 of 2006)], Sec. 5 (w.e.f. 16.04.2006; [293 of Code of Criminal Procedure, 1973 [Subs. By Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 (Act No. 25 of 2005)], Sec. 26(a) (w.e.f. 23.06.2006) and of any other law wherever so prescribed.
STELLA KHAKHA Under Secy.
MINISTRY OF STEEL
New Delhi, the 10th July 2013
No. 15(2)/2010-SD-1.—WHEREAS in exercise of the powers conferred by clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government had set up the Ferrous Scrap Committee vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Coal, Department of Steel, Number S.O. 854(E)/ ESS.COMM/IRON&STEEL, dated the 19th December, 1979, as amended from time to time for, inter alia, periodically reviewing the overall availability of scrap in the country for re-rolling, melting and other industrial use, etc.;
AND WHEREAS the Essential Commodities Act, 1955 has been amended vide the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006 (54 of 2006), and came into force on the 12th day of February, 2007, which defines the "essential commodities" so as to mean a commodity specified in the Schedule appended to the said Act which does not include the "iron and steel" as essential commodity;
AND WHEREAS, consequent to the coming into force of the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006, the Iron and Steel (Control) Order, 1956 and the Ferrous Scrap Committee set up there under have become ineffective and inoperative;
WHEREAS the Central Government considers it necessary in the public interest to continue the said Ferrous Scrap Committee in order to periodically review the overall availability of scrap in the country for re-rolling, melting and other industrial use and to maintain the assets and liability of the said Committee;
NOW, THEREFORE, the Central Government hereby
constitutes the Ferrous Scrap Committee, consisting of—
(a) Joint Secretary, Ministry of Steel, Chairman
Government of India (In-charge of Steel Development Wing)
(b) Director (Finance), Ministry of Steel Member
Government of India
(c) President, Iron, Steel Scrap and Member
Shipbreakers Association of India
(d) Vice-Chairman and Chief Executive Officer, Member
Gujarat Maritime Board
(e) Executive Secretary, Joint Plant Committee Secretary
2. Functions of the Committee—The Committee shall—
(a) periodically review the overall availability of scrap in the country for re-rolling, melting and other industrial uses and submit reports in this regard to the Central Government once in every six months or more frequently if so required by the Central Government;
(b) assist the Central Government in formulation and implementation of schemes for development of scrap482 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 10, 2013 (SRAVANA 19, 1935) [PART I—SEC. 1] handling and processing facilities in the country, including development of facilities for shipbreaking;
(c) make recommendations to the Central Government or the State Governments with regard to creation of infrastructure conducive for development of scrap handling and processing facilities in the country;
(d) endeavour to build and maintain a data base on generation and processing of scrap and its utilisation in the country, including commissioning of periodical studies for updating and enlarging such data base and may furnish the information to the Central Government as and when asked for;
(e) make recommendations to the Central Government with regard to formulation of policies and procedures conducive to development of scrap handling and processing facilities and promotion of use of scrap in the country;
(f) assist scrap handling and processing facilities in the country in finding solutions to their problems by interacting with concerned agencies and Governments;
(g) take such steps as deemed fit, including provision of financial assistance as per the guidelines issued, if any, by the Central Government for promotion of use of ferrous scrap in the country and for identifying and promoting use of substitutes for ferrous scrap with a view to augmenting production and availability of steel in the country;
(h) comply with any direction which may be issued by the
Central Government from time to time;
3. Meetings of the Committee.—(1) The Committee shall meet at least once in every three months so as to discharge its functions effectively.
(2) The Committee may hold its meetings at Kolkata or at any other place in the country where scrap processing or shipbreaking facilities exist or is proposed to be set up.
(3) The Committee may, if it considers necessary, invite producers, traders and consumers of scrap, shipbreakers etc. to meet it and express their views on any matter under consideration.
4. Secretarial Assistance.—The Joint Plant Committee shall provide secretarial assistance to the Committee and also prepare the Agenda for the meetings of the Committee and take such action as may be necessary to comply with the order/decision of the Committee.
MOLLY TIWARI Dy. Secy.
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013 www.dop.nic.in