रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05
सत्यमेव जयते
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2013 (भाद्रपद 30, 1935)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2013 (BHADRA 30, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं सम्मिलित ह]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै, दिनांक 18 जुलाई 2013
सं. पीएडी/पीईएन/001/2013--बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अध्ग्रिहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अध्ग्रिहण व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अध्किारों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी सहित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधनार्थ निम्नवत और विनियमों को एतद्द्वारा जोड़ा हैः--
1. (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी)
पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से
प्रभावी होंगे।
2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 50 के उप-विनियम (1) में ''दो वर्ष'' शब्दों की जगह ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।
3. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 50 के उप-विनियम (6) में ''दो वर्ष'' शब्दों की जगह ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।
पाद टिप्पणी :--मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग-III, धारा 4 दिनांकित 29.09.1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं. पीएडी/179/2097 के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात् निम्नवत अनुसार संशोधित किये गये थे :--
अधिसूचना सं.
तिथि
29 (भाग III-धारा 4) 15.07.2000
16 (भाग III-धारा 4) 20.04.2002
09 (भाग III-धारा 4) 01.03.2003
96 (भाग III-धारा 4) 24.05.2004
09 (भाग III-धारा 4) 05.03.2010
इंदिरा पद्दिनी महा प्रबंधक कार्मिक प्रशासन विभाग 3812 भारत का राजपत्र, सितम्बर 21, 2013 (भाद्रपद 30, 1935) [भाग III—खण्ड 4 दिनांक 6 अगस्त 2013
सं. आईआरडी/184/2013--14 बकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 व बकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 19 के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय रिज़र्व बक के साथ परामर्श करके इण्डियन ओवरसीज़ बक का निदेशक मंडल इण्डियन ओवरसीज़ बक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में सेवाएं स्वीकार करना) विनियमन 2000 में संशोधन के उपरांत निम्नलिखित विनियमन का सृजन करता है-यथा
1. (1) ये विनियमन इण्डियन ओवरसीज़ बक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में सेवाएं स्वीकार करना) संशोध्न विनियमन 2013 के रूप में जाने जाएंगे।
(2) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की
तारीख से लागू होंगे।
2. इण्डियन ओवरसीज़ बक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में सेवाएं स्वीकार करना) विनियमन 2000, उप विनियम (1) में ''दो वर्ष'' शब्द के स्थान ''एक वर्ष'' रखा जाएगा।
इंदिरा पद्दिनी महा प्रबंधक कार्मिक प्रशासन विभाग
टिप्पणीः-- मूल विनियमन भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईआरडी/184/232 भाग-III धारा सं. 4 दिनांकित 24.02.2001 के तहत् प्रकाशित किया गया था।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2013
सं. 1-1/2012 (सीपीपी-II)--यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 की धारा (एफ) एवं (जी) के उप अनुच्छेद (1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्न विनियमों का सृजन करता है, नामतः
1. लघु र्शीक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः
(1) ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय एवं विदेशी शैकि संस्थानों में परस्पर अकादमिक सहभागिता के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम-2012 कहलायेंगे।
(2) ये विनियम, निम्नवत लागू होंगेः
(क) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व, भारतीय शैकि संस्थानों की सहभागिता में ऐसे समस्त सक्रिय विदेशी शैकि संस्थान, तकनीकी संस्थानों को छोड़कर सम्मिलित होंगे, जो इस सहभागिता के माध्यम से डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करने के इच्छुक हैं; एवं
(ख) ऐसे समस्त भारतीय शैकि संस्थान, तकनीकी संस्थानों को छोड़कर, जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विदेशी शैकि संस्थानों के साथ सहभागिता करने के इच्छुक हैं तथा इस सहभागिता के माध्यम से डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करना चाहते हैं।
3. कोई भी भारतीय या विदेशी शैकि संस्थान जिनके मध्य पहले से ही सहभागिता है, वे इन विनियमों के लागू होने के छः माह के भीतर इनका अनुपालन करेंगे।
4. सरकारी राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तिथि से ही इन विनियमों को
लागू माना जाएगा।
2. परिभााः
(क) विदेशी शैकि संस्थान के संदर्भ में प्रत्यायन अभिकरण (Accrediting Agency) से तात्पर्य है एक ऐसा अभिकरण या निकाय जो उसके मूल राष्ट्र के कानून या उस राष्ट्र में विद्यमान अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण के अंतर्गत अनुमोदित, मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा या प्राध्किृत, स्थापित या निगमित किया गया हो जिसका लक्ष्य, शैकि संस्थानों के मानकों का आकलन, प्रत्यायन या गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।
(ख) ''अधिनियम'' (Act) से तात्पर्य है, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग अधिनियम, 1956
(ग) ''उपयुक्त प्राधिकरण'' (Appropriate Authority) से तात्पर्य है, भारतीय विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्राधिकरण जिसे इस अधिनियम के सापेक्ष प्रावधानों के अंतर्गत सृजित किया गया है तथा जिसके पास विदेशी शैकि संस्थानों की सहभागिता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।
(घ) ''सहभागिता'' (Colleboration) से तात्पर्य है भारतीय शैकि संस्थान एवं विदेशी शैकि संस्थानों के मध्य एक ऐसा समझौता जिसे सहभागिता या साझेदारी/संयुक्त व्यवस्था के तहत एक ऐसे लिखित दस्तावेज के आधार पर किया गया है, जिसका लक्ष्य डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करना है।
(ङ) ''आयोग'' (Commission) से तात्पर्य है, विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग, जिसे अधिनियम के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया है;
(च) ''डिग्री''' (Degree) का अर्थ है एक ऐसी डिग्री जिसे अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी भारतीय शैकि संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है अथवा एक ऐसी डिग्री जिसे हमारे देश में किसी भी शैकि संस्थान द्वारा प्रदान किया गया हो;
(छ) ''विदेशी शैकि संस्थान'' (Foregion Educational
Institution) से तात्पर्य हैः
(I) अपने देश में विधिवत स्थापित एवं निगमित एक ऐसा संस्थान जो विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों या संबद्ध वियों में निजी देश में स्नातक एवं उच्च स्तरों पर शैकि पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा हो; तथाभाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, सितम्बर 21, 2013 (भाद्रपद 30, 1935) 3813 (II) जो किसी भी भारतीय शैकि संस्थान की सहभागिता, साझेदारी एवं संयुक्त व्यवस्था से संबद्ध हो तथा दूरस्थ शिक्षा माध्यम को छोड़कर परंपरागत माध्यम के अनुसार डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु एवं उस स्तर के अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा हो, एवं संचालन करने की पेशकश करता हो;
(ज) ''भारतीय शैकि संस्थान'' (Indian Educational Institution) से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान जो इसी नाम से या अन्य किसी नाम (सार्वजनिक एवं निजी) से जाना जाता हो तथा जिसका स्वरूप तकनीकी संस्थान से अलग हो तथा जिसे स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर एवं उच्च स्तरों तक शिक्षा प्रदान करने हेतु संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;
(झ) राष्ट्रीय मूल्याँकन और प्रमाणन परिषद् (NAAC) का तात्पर्य है एक ऐसी परिषद् जिसे अधिनियम के अनुच्छेद 12 की धारा (CCC) के अंतर्गत स्थापित किया गया है;
() ''अनुच्छेद'' (Section) से तात्पर्य है इस अधिनियम का एक
अनुच्छेद;
(ट) ''सांविधिक निकाय'' (Statutory Body) से तात्पर्य है एक ऐसा निकाय जिसे एक केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं निगमित किया गया है, जो विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के मानकों का विनियमन, समन्वयन, निर्धारण एवं अनुरक्षण करता है या जिनमें ऐसे डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने वाले व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;
(ठ) ''स्नातकोत्तर डिप्लोमा'' (Post Graduate Diploma) से तात्पर्य है एक ऐसा डिप्लोमा जिसे न्यूनतम 1 र्व की अवधि वाले पाठ्यक्रम के अंतर्गत संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो तथा जिसमें दाखिला प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है;
(ड.) ''तकनीकी संस्थान'' (Technical Institution) से तात्पर्य है एक ऐसा संस्थान जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिद् (AICTE) 1987 के अनुच्छेद 2 की धारा (एच) के अंतर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को छोड़कर परि–ाति किया गया है।
(ढ) ''संयुक्त पाठ्यक्रम'' (Twinning Programme) से तात्पर्य ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम से हैं जिसमें छात्र, भारतीय शैकि संस्थान में नामाँकन कराकर आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से अपने देश के विदेशी शैकि संस्थान में, जिसमें यह प्राथमिक रूप से स्थापित या निगमित हो, अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।
3. सहभागिता के पात्रता मानदण्ड एवं शर्तेें :
(I) भारतीय शैकि संस्थान के सहभागी विदेशी शैकि संस्थान को
निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड एवं शर्तें पूरी करनी होंगीः- (क) विदेशी संस्थान, जिन्हें उच्चतम ग्रेड में अपने ही देश के संस्थानों में प्रत्यायित किया गया हो, उन्हें ऐसे भारतीय संस्थानों के साथ संयुक्त प्रबंधन की अनुमति प्रदान की जाए, जिन्हें मान्यताप्राप्त प्रत्यायन अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यायित किया गया हो, कम से कम 'बी'' ग्रेड या इसके समकक्ष ग्रेड पर संस्थागत प्रत्यायन हेतु रखा गया हो या जो पाठ्यक्रम प्रत्यायन के संबंध में आधारगत स्तर पर प्रत्यायित हों या जैसी भी स्थिति हो।
(ख) भारत में सहभागिता के माध्यम से भारतीय शैकि संस्थानों के
द्वारा इनकी संचालन व्यवस्था की जाएगी।
(ग) ऐसे विदेशी शैकि संस्थान, जो सहभागिता, साझेदारी या संयुक्त रूप से पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत में उनके द्वारा प्रदान किये जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम उन मानकों के अनुरूप हैं जिन्हें संबद्ध सांविधिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।
(घ) विदेशी शैकि संस्थान, किसी भी ऐसी अन्य शर्तों से आबद्ध होंगे जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार एवं सांविधिक नियामक निकायों द्वारा निर्धारित किया गया है।
(2) कोई भी भारतीय शैकि संस्थान, जो विदेशी शैकि संस्थान के साथ भागीदारी कर रहा है, वह निम्न मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करेगाः--
(क) सहभागिता के लिए किये गए समझौते के समय भारतीय शैकि संस्थान, नैक द्वारा प्रत्यायित हो तथा उसके पास कम से कम बी या इसका समकक्ष ग्रेड होना चाहिए।
बशर्ते, भारतीय शैकि संस्थान जिन्हें केन्द्र सरकार या आयोग या राज्य सरकारों या संघशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा अनुरक्षित किया गया हो; इन विनियमों के अनुसार उन्हें प्रत्यायन से छूट प्राप्त होगी।
(ख) डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर भारतर्व में, शैकि पाठ्यक्रमों के संचालन का न्यूनतम पाँच र्व का अनुभव होना चाहिए;
बशर्ते, ऐसा भारतीय शैकि संस्थान, जो केन्द्र सरकार या आयोग एवं/या राज्य सरकारों एवं/या संघशासित प्रदेशों द्वारा अनुरक्षित हो, उसे 5 र्वों के अनुभव की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी।
(ग) इसकी अकादमिक अवसंरचना, जिसमें प्रयोगशाला एवं कार्यशाला एवं पुस्तकालयी सुविधाएँ सम्मिलित हैं, उसके द्वारा सापेक्ष सांविधिक निकाय की अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा।
(घ) यदि किसी स्थिति में ऐसा भारतीय शैकि संस्थान, एक ऐसे विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता कर रहा हो एवं डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन करता हो, वह संबंधक संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
(ङ) सहभागिता से संबंधित सभी विधिक मामलों समेत छात्रों की शिकायतों से संबंधित मामले, अकादमिक सहभागिता के इच्छुक भारतीय शैकि संस्थानों को प्रेति किये जाएंगे।
3814 भारत का राजपत्र, सितम्बर 21, 2013 (भाद्रपद 30, 1935) [भाग III—खण्ड 4(3) सभी संस्थान (भारतीय या विदेशी) जो सहभागिता, संयुक्त व्यवस्था या अन्य साझेदारी व्यवस्था से संबद्ध हैं, वे निम्नलिखित मानदण्ड एवं शर्तों से आबद्ध होंगे :--
(क) अकादमिक अपेक्षाएँ एवं अध्ययन पाठ्यक्रमों के अन्य विवरणों को, संबद्ध भारतीय शैकि संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक करने हेतु संबंधित वेबसाइट पर विशे रूप से दर्शाया जाएगा।
(ख) ऐसे किसी भी अध्ययन एवं शोध पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जाएगा जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं गरिमा के विरूद्ध हो।
(ग) संबद्ध शैकि संस्थान, उन सभी शर्तों से आबद्ध होगा जो शर्तें भारत सरकार या सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई हैं।
(घ) जहाँ कहीं भी विदेशी मुद्रा से जुड़ा मामला है वह शैकि संस्थान, (भारतीय एवं/या विदेशी) ऐसे सभी सापेक्ष विनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किया गया है।
4. सहभागिता पद्धति
ऐसा कोई भी विदेशी संस्थान, जो किसी भारतीय शैकि संस्थान से सहभागिता कर रहा है, उसे संबद्ध भारतीय शैकि संस्थान के साथ लिखित समझौता करना होगा।
बशर्ते, कोई भी विदेशी शैकि संस्थान, जो भारतीय शैकि संस्थान से सहभागिता कर रहा है, वह उसकी स्थिति में तब तक समझौता ज्ञापन या समझौता नहीं कर सकेगा जब तक कि संबद्ध भारतीय शैकि संस्थान द्वारा आयोग की पूर्वानुमति के साथ ही उस समझौता ज्ञापन या समझौते की अनुमति भी न प्राप्त कर ली गई हो।
बशर्ते, ऐसा समझौता ज्ञापन या समझौता जिसे आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जैसी भी स्थिति हो, उसे दोनों सहभागियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा उस समझौता ज्ञापन या समझौता की एक प्रति आयोग को प्रेति की जाएगी तथा उसे यूजीसी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
5. अनुमोदन पद्धतिः
अनुमोदन हेतु निम्न पद्धति का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए,
नामतः
(क) संबद्ध विदेशी शैकि संस्थान, आयोग को एक विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक आवेदन सहित एक समझौता ज्ञापन/समझौता का प्रारूप प्रस्तुत करेगा जिसमें अवसंरचना सुविधाएँ, शिक्षा का माध्यम, संकाय, निर्दिष्ट शुल्क, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या संचालन हेतु तीन र्व के लिए आवश्यक निधि एवं सहभागिता की अन्य कोई शर्तें एवं निबंधन हों;
(ख) समझौता ज्ञापन या समझौता मसौदे सहित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्् आयोग इस पावती की सूचना 1 सप्ताह के भीतर प्रेति करेगा। इस प्रस्ताव की जाँच प्रक्रिया, आंतरिक रूप से प्रारंभ की जाएगी तथा अतिरिक्त दस्तावेज, यदि आवश्यक हों, उन्हें एक माह की अवधि के भीतर जमा कराने के लिए कहा जाएगा।
(ग) आयोग के इस बात से संतुष्ट हो जाने पर, कि प्रस्ताव हर प्रकार से पूर्ण है आयोग, निम्न घटकों पर विचार करने के पश्चात् एक अनुमोदन पत्र जारी करने का निर्णय लेगाः जिन घटकों में शिक्षा की गुणवत्ता, प्रस्ताव की विशे उपयुक्तता, वसूली योग्य शुल्क, विदेशी शैकि संस्थान के साथ-साथ भारतीय शैकि संस्थान की छः माह के भीतर सत्यनिष्ठा का प्रमाण। यदि किसी स्थिति में आयोग, प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं करता है तो उस स्थिति में आयोग, कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्दिष्ट समय में इसके अस्वीकरण का एक पत्र जारी करेगा।
(घ) इस प्रकार दिया गया अनुमोदन पाँच र्व या अन्यथा निर्दिष्ट अवधि हेतु वैध रहेगा, जिसके दौरान आयोग, की गई प्रगति की समीक्षा कर सकेगा तथा उस समीक्षा के निष्कर्ष के बारे में संबद्ध अभिकरणों को आवधिक रूप से सूचित करेगा तथा वह उस अनुमोदन का विस्तार या आहरण कर सकता है या विस्तारण हेतु ऐसी अन्य शर्तों को लागू कर सकता है जिसे भी वह उपयुक्त या उचित समझेः
(ङ) किसी भी प्रकार के कदाचार की स्थिति में प्रदत्त अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा; बशर्ते रद्द करने से पूर्व संबद्ध शैकि संस्थान को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाए।
6. विविध शर्तें :
अनुपालित की जाने वाली अन्य शर्तें निम्नवत हैंः
(क) किसी भी विदेशी शैकि संस्थान एवं भारतीय शैकि संस्थान के मध्य की गयी एक व्यवस्था चाहे वह किसी भी नाम से हो, उसे निम्न विनियमों के अंतर्गत उसकी प्रई—चाइज व्यवस्था की अनुमति नहीं होगीः
(ख) उन विनियमों के अंतर्गत ऐसी किसी भी व्यवस्था की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिसके अंतर्गत कोई भी विदेशी शैकि संस्थान किसी भी धनराशि के एवज में उस संस्थान के नाम पर एक भारतीय शैकि संस्थान को शैकि गतिविधियों का लाइसेंस या अनुमति प्रदान करेगा।
(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुमोदित सहभागी संस्थानों
की एक अद्यतन सूची अपनी वेबसाइट पर अनुरक्षित करेगा।
(घ) इन विनियमों के लागू होने पर कोई भी विदेशी शैकि संस्थान या भारतीय शैकि संस्थान आयोग की विशे अनुमति के बिना न तो भारत में अपनी शैकि गतिविधियों को सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित करेगा और न ही डिग्रियाँ या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने हेतु स्थापित कर सकेगा।
7. उल्लंघन के परिणाम :
(क) किसी भी प्रकार की शिकायत के आधार पर आयोग, अपनी ओर से एक जाँच करा सकता है जिसमें उन संयुक्त व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा तथा इस बात के प्रति संतुष्ट होनेभाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, सितम्बर 21, 2013 (भाद्रपद 30, 1935) 3815 के पश्चात् कि सहभागी संस्थान इन विनियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, आयोग, उस समझौता ज्ञापन एवं सहभागिता संबंधी उस समझौते को निरस्त करने के नवीन आदेश प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में नामांकित किया गया था उन्हें अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति उस समय तक दी जाए जब तक वह वांछित योग्यता प्राप्त न कर लें;
बशर्तें, ऐसे शैकि संस्थान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले इस समझौता ज्ञापन या समझौता निरस्त करने के आदेश जारी करने से पूर्व अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उसे एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह संस्थान, इन विनियमों के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहा है।
(ख) यदि संबद्ध संस्थान ने इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो आयोग, अधिनियम के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा तथा अपनी वेबसाइट एवं जनसंचार के जरिये अधिसूचित करेगा कि प्रस्तावित कथित सहभागितापूर्ण व्यवस्थाओं, पाठ्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण एवं संचालन इन विनियमों के अनुसार नहीं है।
(ग) यदि किसी स्थिति में, आयोग पाता है कि किसी मानित विश्वविद्यालय ने इन विनियमों के प्रावधानों का किसी भी प्रकार उल्लंघन किया है तो आयोग, उपरोक्त धाराओं (ए) एवं (बी) में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार को संबद्ध मानित विश्वविद्यालय के स्तर का आहरण करने की अनुशंसा भी कर सकता है।
(घ) आयोग, यदि उचित समझे, भारतीय शैकि संस्थानों के विरूद्ध
अग्रवर्ती कार्रवाई भी कर सकता है।
(ड.) आयोग, ऐसे विदेशी शैकि संस्थानों को भी निरस्त घोषित कर सकता है तथा उनके किसी भी भारतीय शैकि संस्थान की सहभागिता को प्रतिबंधित कर सकता है।
8. व्याख्या :
(क) इन विनियमों की विशद व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा ही लिया जाएगा तथा इस मामले में वह निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
(ख) इन विनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई संदेह, कठिनाई या विसंगति होती है, तो उस बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का आयोग को ही अधिकार होगा।
(ग) भारतीय शैकि संस्थानों एवं विदेशी शैकि संस्थानों की सहभागी व्यवस्था के बारे में यदि कोई विवाद उठता है तो उसे भारतीय कानून के अंतर्गत लाया जाएगा।
अखिलेश गुप्ता सचिव3816 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 21, 2013 (BHADRA 30, 1935) [PART III—SEC. 4 INDIAN OVERSEAS BANK
Chennai, the 18th July 2013
No. PAD/PEN/001/2013—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of Indian Overseas Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Indian Overseas Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—
(1) (1) These Regulations may be called the Indian Overseas Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(2) In sub-regulation (1) of Regulation 50 of the Indian Overseas Bank (Employees') Pension Regulations 1995, for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.
(3) In Regulation 50 of the Indian Overseas Bank (Employees') Pension Regulations 1995, in sub- regulation (6), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.
INDIRA PADMINI General Manager Personnel Administration Department
Footnote:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification number PAD/179/2097 published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 29.09.1995 and subsequently amended as under.
Notification No. Date
29[PART III-SECTION 4] 15.07.2000
16[PART III-SECTION 4] 20.04.2002
09[PART III-SECTION 4] 01.03.2003
96[PART III-SECTION 4] 24.05.2004
09[PART III-SECTION 4] 05.03.2010
————
The 6th August 2013
No. IRD/184/2013-14—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of Indian Overseas Bank after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, namely:—
1. (1) These Regulations may be called Indian Overseas Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Amendment Regulations, 2013.
(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Regulation 4 of the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, in Sub-regulation (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.
INDIRA PADMINI General Manager Personnel Administration Department
Footnote: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification number IRD/184/232 published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 24.02.2001.
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
New Delhi, the 27th May 2013
No. 1-1/2011 (CPP-II)—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:—
1. Short title, application and commencement :—
(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Promotion and Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2012.
(2) These regulations shall apply to —
(a) All Foreign Educational Institutions operating in India through collaboration with Indian Educational Institutions, other than Technical Institutions, prior to the coming into force of these regulations, or intending to operate through collaboration, for offering their programmes leading to award of degrees and postgraduate diplomas; and
(b) Indian Educational Institutions, other than Technical Institutions, already collaborating prior to the coming into force of these regulations, or intending to collaborate with Foreign Educational Institutions for offering programme(s) of study leading to award of degrees and postgraduate diplomas.
(3) Any Indian Educational Institution or Foreign Educational Institution already having a PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 21, 2013 (BHADRA 30, 1935) 3817 collaborative arrangement shall comply with these regulations within a period of six months from the date of their coming into force.
(4) These regulations shall come into force on the date
of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions:—
(a) "Accrediting Agency", in respect of a Foreign Educational Institution, means an agency or body approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions;
(b) "Act" means the University Grants Commission Act,
1956;
(c) "Appropriate authority" means an authority of the Indian University, created under relevant provision of its Act and having the powers to take decision(s) with regard to such collaboration with Foreign Educational Institutions;
(d) "Collaboration" means an arrangement between an Indian Educational Institution and a Foreign Educational Institution, put into place through an instrument of written Agreement for the purposes of collaborative or partnership/twinning arrangements with the purpose of offering degree(s) and postgraduate diploma programme(s);
(e) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the Act;
(f) "Degree" means a degree awarded by an Indian Educational Institution in accordance with the provisions of the Section 22 of the Act or a degree awarded by a Foreign Educational Institution in its home country;
(g) "Foreign Educational Institution" means –
(i) an institution duly established or incorporated in its home country and has been offering educational programmes at the graduate and higher levels in its home country in the areas or disciplines concerned and
(ii) which offers or proposes to offer programme(s) of study leading to the award of degree(s) or postgraduate diploma(s) through conventional mode, but excluding distance mode, in collaboration, partnership or in a twinning arrangement with any Indian Educational Institution;
(h) "Indian Educational Institution" means a university or college or institution, whether known as such or by any other name, (public and private), other than Technical Institution, recognized as such by the relevant Statutory Body for imparting education at the undergraduate, postgraduate and higher levels;
(i) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council established under clause (ccc) of Section 12 of the Act;
(j) "Section" means a section of the Act;
(k) "Statutory Body" means a body established or incorporated by or under a Central Act to regulate, co-ordinate, determine and maintain standards of teaching, examination and research in universities or programme(s) of study, including professional programme(s) leading to the award of degree(s) or postgraduate diploma(s);
(l) "Postgraduate Diploma" means a diploma awarded on satisfactory completion of a programme of study of a duration of not less than one academic year and for which the minimum qualification for admission is a Bachelor degree from a recognized university or institution;
(m) "Technical Institution" means an institution as defined under clause (h) of section 2 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 but excluding Technical Universities and Universities offering technical programmes;
(n) "Twinning Programme" means a programme of study whereby students enrolled with an Indian Educational Institution may complete their programme of study partly in India and partly in the main campus of Foreign Educational Institutions in its home country in which it is primarily established or incorporated.
3. Eligibility criteria and conditions for collaborations :—
(1) A Foreign Educational Institution collaborating with an Indian Educational Institution shall satisfy the following criteria or conditions—
(a) The Foreign Institutions which are accredited with the highest grade in their homeland should be allowed to have twinning arrangement with those Indian institutions which are accredited by the nationally recognized accrediting agencies with a grade not less than B or its equivalent in respect of institutional accreditation or a threshold level of accreditation in respect of program accreditation, as the case may be.
(b) It shall have operative arrangements in India through Indian Educational Institution(s) by way of collaboration.
(c) The Foreign Educational Institutions offering programme(s) of study through collaboration or partnership or twinning shall ensure that the programme(s) of study offered and imparted by them in India are in conformity with the standards laid down by the respective Statutory Regulatory Body concerned.
(d) The Foreign Educational Institutions shall also abide by any other condition(s) prescribed by the Government of India and Statutory Regulatory Body(ies) from time to time.
3818 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 21, 2013 (BHADRA 30, 1935) [PART III—SEC. 4(2) An Indian Educational Institution collaborating with Foreign Educational Institution(s) shall satisfy the following criteria or conditions—
(a) At the time of Agreement for collaboration, the Indian Educational Institution shall have accreditation by National Assessment and Accreditation Council with a grade not less than B or its equivalent grade;
Provided that the Indian Educational Institutions maintained by the Central Government or Commission and State Government(s) and Union territory Government(s) shall be exempt from the accreditation for the purposes of these regulations.
(b) It shall have experience of at least five years in offering educational programme(s) in India at the level of degree and postgraduate diploma;
Provided that the Indian Educational Institutions maintained by the Central Government or Commission and/or State Government(s) and/or Union territory Government(s) shall be exempt from the requirement of five years experience.
(c) Its academic infrastructure, including laboratory and workshop facilities and library shall meet the requirements of the relevant Statutory Body.
(d) The Indian Educational Institution, if it is an institution affiliated to a university, collaborating with Foreign Educational Institutions for conducting programme(s) of study leading to the degree(s) or postgraduate diploma(s) shall obtain prior approval from the affiliating university concerned.
(e) All matters relating to the grievances of students including legal matters relating to the collaboration shall be addressed by the Indian Educational Institutions entering into academic collaboration.
(3) All institutions (Indian or Foreign) involved in collaborative, twinning or other forms of partnership arrangements shall satisfy the following criteria and conditions :—
(a) The academic requirements and other details of the programme(s) of study shall be made public by displaying prominently in the respective websites before the commencement of the programme by the Indian Educational Institutions concerned.
(b) No programme of study and/or research shall be offered which is against national security and territorial integrity of India.
(c) The Educational Institution concerned shall also abide by any other condition(s) specified by the Government of India and Statutory Body(ies) from time to time.
(d) Wherever foreign exchange is involved, the educational institution (Indian and/or foreign) shall abide by and comply with the relevant Regulations, Norms, Notifications and Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.
4. Procedure for collaboration :—
Any Foreign Educational Institution collaborating with Indian Educational Institution(s) shall have to enter into a written Memorandum of Understanding or Agreement with the Indian Educational Institution concerned:
Provided that no Memorandum of Understanding or Agreement shall be entered into by Foreign Educational Institutions collaborating with Indian Educational Institutions unless the Indian Educational Institution concerned has obtained prior approval of the Commission including the approval of the draft Memorandum of Understanding or Agreement;
Provided further, that after approval of the Memorandum of Understanding or Agreement, as the case may be, by the Commission, it shall be signed by both the partnering institutions and a copy of such Memorandum of Understanding or Agreement shall be forwarded to the Commission and shall also be uploaded on their websites.
5. Procedure for approval:—
For approval, the following procedure is required to be fulfilled; namely—
(a) The Foreign Educational Institutions concerned shall submit a draft Memorandum of Understanding/ Agreement to the Commission along with an application in the specified format, giving details about the infrastructure facilities, facilities available for instruction, faculty, specified fee, courses, curricula, requisite funds for operations for a minimum period of three years and other terms and conditions of collaboration, if any.
(b) The Commission, after receiving the application along with draft Memorandum of Understanding or Agreement, shall acknowledge the receipt of the application within a week. The proposal shall be then processed internally and deficiency, if any, shall be communicated and additional documents, if any required, shall be asked for within a period of one month.
(c) Once the Commission is satisfied that the proposal is complete in all respects, the Commission shall take the decision to issue a letter of approval, after considering various factors including quality of education, overall merit of the proposal, fees to be charged, credibility of the Foreign Educational Institution as well as Indian Educational Institution within a period of six months. In case the Commission does not approve the proposal, a letter of rejection shall be issued by the Commission stipulating the reasons therefor.
PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 21, 2013 (BHADRA 30, 1935) 3819(d) The approval so granted shall be valid for a period of five years or as specified otherwise, during which, the Commission may review the progress made and periodically inform the agencies concerned about the results of such a review and the Commission may extend or withdraw the approval or impose such other conditions for extension, as it may deem fit and proper.
(e) In the event of any malpractices, the approval granted
may be revoked;
Provided that before revocation, an opportunity to show cause shall be given to the Educational Institution concerned.
6. Miscellaneous conditions:—
The other conditions required to be fulfilled are—
(a) A franchise arrangement, by whatever name, between a Foreign Educational Institution and an Indian Educational Institution shall not be allowed under these regulations.
(b) No arrangement involving a Foreign Educational Institution granting, for a consideration, a license or permission to an Indian Educational Institution to carry out educational activity in the name of the Foreign Educational Institution shall be permitted under these regulations.
(c) The University Grants Commission shall maintain an updated list of approved collaborating institutions on its website.
(d) On commencement of these regulations, no Foreign Educational Institution or Indian Educational Institution shall establish or operate its educational activity in India through collaboration leading to award of degree(s) and postgraduate diploma(s) without the express permission or approval of the Commission.
7. Consequences of violation :—
(a) The Commission either on its own or on the basis of any complaint from any quarter may cause an inquiry, including physical inspection, of the collaborative arrangements and after having satisfied itself that the collaborating institution(s) is/are not functioning in accordance with these regulations, may issue directions for termination of the Memorandum of Understanding or Agreement for collaboration and while issuing such directions, the Commission shall ensure that the students, who have already enrolled for such course or programme are permitted to continue till they obtain requisite qualification;
Provided that an opportunity to explain its position shall be given to such an educational institution before coming to the conclusion that it is not functioning in accordance with these regulations and before issuing directions for termination of the Memorandum of Understanding or Agreement.
(b) If the institution concerned is found to have violated these regulations, the Commission shall take action as provided under Section 14 of the Act and shall also notify on its website and also through media that the programme(s) offered or conducted through the said collaborative arrangements are not in conformity with these regulations.
(c) In case the Commission finds any Deemed to be University violating any of the provisions of these regulations, in addition to provisions made under clauses (a) and (b) above, the Commission may also recommend to the Central Government for withdrawal of Deemed to be University status.
(d) The Commission may also take such further action against Indian Educational Institution(s) as it may deem fit and proper.
(e) The Commission may also declare the Foreign Educational Institution(s) as 'blacklisted' and prohibit such Foreign Educational Institution(s) from entering into any collaborative arrangement with any Indian Educational Institution in future.
8. Interpretation :—
(a) Any question as to the interpretation of these regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.
(b) The Commission shall have the power to issue clarifications to remove any doubt, difficulty or anomaly which may arise in regard to the implementation of these regulations.
(c) Any dispute arising in relation to collaborative arrangement between Indian Educational Institution(s) and Foreign Educational Institution(s) shall be governed by the Indian law.
AKHILESH GUPTA Secretary
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013 www.dop.nic.in