रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12—अक्तूबर 18, 2013 (आश्विन 20, 1935)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12—OCTOBER 18, 2013 (ASVINA 20, 1935)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
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विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 615 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 907 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1157 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—271 GI/2013
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 789 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ....... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 3823 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 1049 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ........................... [
(615)616 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... 615
PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .......................................... 907
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence........................................... 1
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .................................. 1157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
Committee on Bills .................................... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry
of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries
of the Government of India (other than the
*Folios not received.
Page No.
Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ................................ *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the
Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than
Administration of Union Territories) ......... *
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ........... *
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High
Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 789
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ....... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders,
Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ....................................... 3823
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies .................. 1049
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ...... *भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) 617
भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
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गृह मंत्रालय (अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)
नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2013
विषय : अंतर्राज्य परिषद् का पुनर्गठन।
सं. 7/1/2012-आई.एस.सी.--इस सचिवालय की अध्सिूचना सं. 7/1/2012-आई.एस.सी. दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 के अध्क्रिमण में अंतर्राज्य परिषद् आदेश, 1990 के परंतुक 2 (डी) में निहित शर्तों के अध्याध्ीन प्रधनमंत्री ने अंतर्राज्य परिषद् की निम्नलिखित संरचना अनुमोदित की है :--
अध्यक्ष
डॉ. मनमोहन सिंह - प्रधन मंत्री
सदस्य
(i) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
(ii) विधनसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं विधनसभा
रहित संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनक।
(iii) छः केन्द्रीय मंत्री
(a) श्री शरद पवार - कृषि मंत्री और खाद्य
प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(b) श्री पी चिदम्बरम - वित्त मंत्री
(c) श्री सुशील कुमार शिंदे - गृह मंत्री
(d) श्री एम वीरप्पा मोइली - पैट्रोलियम और प्राकृतिक
गैस मंत्री
(e) श्री कमल नाथ - शहरी विकास मंत्री
(f) श्री मल्लिकार्जुन खरगे - रेल मंत्री
केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्थायी आमंत्रित सदस्य
(i) श्री गुलाम नबी आजाद - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(ii) श्री एस जयपाल रेड्डी - वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री और
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(iii) डॉ. गिरिजा व्यास - आवास और शहरी गरीबी उपशमन
मंत्री
(iv) कुमारी शैलजा - सामाजिक न्याय और अध्किारिता
मंत्री
(v) श्री कपिल सिब्बल - संचार और सूचना प्रौद्योगिक और
कानून और न्याय मंत्री
तबोम बाम सचिव अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्ध्न विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2013
सं. 5(36)/2012-विस्फोटक--केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक मामलें में, गैस सिलेंडर नियम, 2004 के नियम 33 के आध्ीन मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें और निर्बंध्न अध्रिोपित कर सकेगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भूमि द्वारा किसी भी संकुचित गैस से भरे गैस सिलेंडर के आयात या निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
2. अतः अब, विस्फोटक अध्निियम, 1884 की धरा 17 क, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, गैस सिलेंडर नियम 2004 के नियम 33 के आध्ीन उसमें निहित शक्तियों और कृत्यों को संयुक्त सचिव (विस्फोटक प्रभाग के प्रभारी), औद्योगिक नीति और संवर्ध्न विभाग को प्रत्यायोजित करती है।
परन्तु केन्द्रीय सरकार, उक्त धरा के आध्ीन प्रत्यायोजित की गयी ऐसी शक्तियों को, यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई लोकहित में आवश्यक है, वापस ले सकेगी या स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।
अतुल सिंह निदेशक
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2013
संकल्प
सं. 6-3/2009-ईसीसीई--भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के इष्टतम विकास तथा सक्रिय अध्गिम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी, साम्यपूर्ण तथा प्रासंगिक अवसरों के संवर्ध्न हेतु प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति पर विचार किया है। विध्वित विचार-विमर्श एवं अनुमोदन618 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) [भाग I—खण्ड 1 के बाद, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति एतद्द्वारा अंगीकृत की जाती है।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधनमंत्री कार्यालय और योजना आयोग को भेजी जाए।
यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम लोगों की सूचना
हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति
1. प्रस्तावना
1.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन के निर्माण के प्रथम 6 वर्षों की वह अवस्था है जिसकी आयु विशिष्ट जरूरतों वाली भलीभांति चिन्हित उप अवस्थाएं (गर्भ धरण से जन्म तक, जन्म से 3 साल तक, 3 साल से 6 साल तक) है जो जीवनचक्र दृष्टिकोण का पालन करती है। यह सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवध् िहै और यह उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रमाण यह पुष्टि करते ह कि इस अवध् िमें मस्तिष्क के विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं आती ह, जो पूरे जीवन चक्र में शरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मार्गों (पाथवे) और व्यवहार को प्रभावित करती ह। जीवन के इस स्तर पर आई कमियां मानव विकास में स्थायी और संचयी विपरीत प्रभाव डालती ह।
1.2 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई)1 संरक्षित और अनूकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करता है। यह पूरे जीवन के विकास और शिक्षण के लिए एक अपरिहार्य आधर है जिसका प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ईसीसीई को वरीयता दिया जाना और इसमें निवेश करना आवयक है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए सुविधहीनता के चक्र को तोड़ने और असमानता को दूर करने के लिए सबसे अध्कि कारगर उपाय है जो दीर्घकालिक सामाजिक और आथक लाभ देता है।
1.3 भारत में 0-6 वर्ष आयु समूह के 15.87 करोड़ बच्चे ह (जनगणना 2011) और देश में जनसंख्या के इस महत्वपूर्ण हिस्से के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु इनकी जरूरतों को पूरा करने की चुनौतियां भली-भांति ज्ञात ह।
मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण, मनो-सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बीच सहक्रियात्मक और परस्पर निर्भरता को स्वीकार करती है।
2. नीति के संदर्भ और आवश्यकता
2.1 सामाजिक संदर्भ
2.1.1 भारत में बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों को महत्व देने की परम्परा रही है तथा बच्चों के विकास को उत्प्रेरित करने की एवं उन्हें संस्कार, बुनियादी मूल्यों और सामाजिक कौशल प्रदान करने की प्रथाओं की भी एक समृद्ध ध्रोहर रही है। पहले यह मुख्य रूप से परिवारों में बाल देखरेख की पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से दी जाती थी जो सामान्यतः परस्पर आदान-प्रदान के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती थी। पिछले कुछ दशकों में परिवार और उसके साथ-साथ सामाजिक संदर्भ परिवतत हो गए ह और साथ ही साथ विश्व स्तर पर अब प्रारंभिक वर्षों की महत्ता को समझा जाने लगा है।
2.1.2 परिवारों, समुदायों और सेवाओं के सामथ्र्य को सुदृढ़ करने और प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की उत्तम देखरेख और शिक्षा को सुनिश्चित करना भारत के लिए प्राथमिकता है। जेंडर (लिंग), सामाजिक पहचान, अपंगता तथा अन्य भेदभाव के कारणों पर आधरित असमानताओं एवं भेदभावों का समाधन सक्रियतापूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता है ताकि निःशुल्क सार्वभौमिक शाला-पूर्व शिक्षा के अध्किार की प्राप्ति के लिए समेकित सेवाओं की व्यापक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक संदर्भों एवं पारिवारिक विविध्ताओं को उपयुक्त रूप से समझा जाए ताकि कार्यक्रमों में उपयुक्त प्रावधनों के द्वारा माता-पिताओं और देखभालकर्ताओं के योदान द्वारा संतुलित पेरेटिंग की जा सके।
2.2 नीति संदर्भ
2.2.1 भारतीय संविधन के संशोध्ति अनुच्छेद-45, के माध्यम से भारत सरकार ने ईसीसीई के महत्व को पहचाना, जिसमें निर्देश दिए गए ह कि राज्य सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक वे छः वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।
2.2.2 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अध्किार (आरटीई) अध्निियम जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू किया गया, ने भी अध्निियम की धरा 11 के अंतर्गत ईसीसीई का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है ''प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अध्कि आयु के बालकों को तैयार करने के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरा करते ह, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय-पूर्व शिक्षा उपलब्ध् कराने के आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।'' (बालकों के साथ बालिकाएं भी शामिल ह)
1.4 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2.2.3 राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में भी ईसीसीई की ओर ध्यानाकषत किया सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसवपूर्व अवध् िसे छह वर्ष की गया जिसके परिणामस्वरूप समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) आयु तक सतत रूप से समेकित सेवाएं प्रदान करने की भारत सरकार की 1975 में प्रायोगिक आधर पर आरंभ की गई जिसका उद्देश्य बच्चों के वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। यह नीति प्रत्येक बच्चे की देखरेख और सर्वांगीण और समेकित विकास की नींव रखना तथा देखभालकर्ताओं की प्रारंभिक अध्गिम पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि क्षमता का निर्माण करना था। 11वीं योजनावध् िमें आईसीडीएस के अंतर्गत और विकास के लिए ठोस आधर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक 14 लाख बस्तियों को शामिल कर इसका व्यापीकरण किया गया। आगामी 1इस नीति के प्रयोजनार्थ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (ईसीसीई) = प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) = प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी) = प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास (ईसीसीडी) = समेकित बाल विकास (आईसीडी) सभी छोटे बच्चे के व्यापक विकास को संवध्त करते ह।
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) 619योजनाओं में गुणवत्ता के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के सर्वव्यापीकरण को वास्तविक रूप दिया जाए, यह सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से संबंध्ी सुधर किए जा रहे ह।
2.2.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ईसीसीई को मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश समझती है और बाल विकास के व्यापक तथा समेकित स्वरूप को मान्यता देती है। राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) ने भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बाल देखरेख और पोषण के लिए हस्तक्षेपों की सिफारिश की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के अंतर्गत ईसीसीई पर स्थिति दस्तावेज (पोजिशन पेपर) सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (2005) भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए सहायक नीतिगत प्रयास ह। पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) को एक ऐसी अवस्था के रूप में महत्व दिया है जिसमें जीवन पर्यन्त विकास तथा बच्चे की पूर्ण योग्यता को साकार करने की नींव डाली जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आईसीडीएस (एडब्ल्यूसी) के अतिरिक्त सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में सेवाओं के सभी माध्यमों में ईसीसीई में व्यवस्थागत सुधर के क्षेत्रों में समाधन की आवश्यकता पर जोर देती है।
2.2.5 भारत, बाल अध्किार सम्मेलन (सीआरसी) 1989 तथा सब के लिए शिक्षा (सर्वशिक्षा) 1990 सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है। 'सीखने की शुरूआत जन्म से ही दी जाती है' अतः 'सभी के लिए शिक्षा' (ईएफए) ने ईसीसीई को सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रथम लक्ष्य माना है। डाकर प्रईेमवर्क फार एक्शन (2000) और मास्को प्रईेमवर्क फार एक्शन (2010) ने भी ईसीसीई के लिए वचनबद्धता की अभिपुष्टि की है।
2.3 कार्यक्रम संदर्भ
2.3.1 ईसीसीई सेवाएं सार्वजनिक, निजी तथा गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती ह।
जन माध्यम ईसीसीई सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम आईसीडीएस का एक अनिवार्य उद्देश्य एवं सेवा ईसीसीई प्रदान करना है। आज आईसीडीएस कार्यक्रम 14 लाख अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) के नेटवर्क के माध्यम से छः वर्ष की आयु से कम के लगभग 8 करोड़ बच्चों को सेवाएं प्रदान करता है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम जैसे सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और प्रारंभिक स्तर तक लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) भी ईसीसीई केन्द्र स्थापित करने में सहायक रहे ह। देश के जिन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की सुविध अब तक नहीं थी, वहां तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए प्राइमरी स्कूलों में ईसीसीई केन्द्र खोले गए थे।
और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अध्निियम (1996) और महात्मा गांध्ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अध्निियम (2005)2 इत्यादि।
2.3.3 बहुत से अन्य राष्ट्रीय सरकारी कार्यक्रम भी सबको गुणवत्तापूर्ण मूल सुविधएं देने में सहायता करते ह- जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पूर्णस्वच्छता और पेय जल अभियान, लक्षित और सशर्त स्कीमें जैसे जननी सुरक्षा योजना और इंदिरा गांध्ी मातृत्व सहयोग योजना और प्रसव लाभों के प्रावधन जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और बाल देखरेख आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक ह। इसके अलावा, कई योजनाएं ह, जैसे समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि परिवारों में बच्चों की देखरेख करने के अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग दें।
2.3.4 अनियमित निजी माध्यम (संगठित और असंगठित) ईसीसीई सेवा प्रदान करने वाला संभवतः दूसरा बड़ा माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी पहुंच का निरन्तर विस्तार हो रहा है यद्यपि इनकी गुणवत्ता में विविध्ता है। यह माध्यम पहुंच में असमानता, गुणवत्ता में विषमता तथा बढ़ते हुए व्यापारीकरण के मुद्दों से ग्रस्त है।
2.3.5 गैर सरकारी माध्यम में भी ईसीसीई के लिए लघु पैमाने पर कुछ प्रयास किए गए ह जिन्हें प्रायः न्यासों, सोसाइटियों, धमक समूहों अथवा अंतर्राष्ट्रीय निध् िअभिकरणों द्वारा सहायता दी जाती है।
2.3.6 इन सभी सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रदाय संबंध्ी मानकों, मानदंडों और विनियमों के अनुसार सभी कार्यकलापों में समन्वय लाने की आवश्यकता है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है।
2.3.7 बहुल सेवा प्रदाताओं के होने के बावजूद, ईसीसीई प्रावधनों के लाभ उठाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या और विभिन्न प्रकार एवं प्रदत्त सेवाओं के अनुसार विवरण के विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध् नहीं ह। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार छह वर्ष से कम उम्र के वर्ग के 15.87 करोड़ बच्चों (जनगणना 2011) में से लगभग 7.65 करोड़ बच्चे अर्थात 48.2 प्रतिशत बच्चे आईसीडीएस के अंतर्गत शामिल किए गए ह। आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन में गुणवत्ता पर बल देने के कारण ये आंकड़े और भी बढ़ सकते ह। मोटे तौर पर, अनुमानों से संकेत मिलता है कि निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी बड़ी संख्या में बच्चों को शामिल किया गया है और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी सीमित संख्या में बच्चे शामिल किए गए ह जिसके संबंध् में विश्वस्त आंकड़े मौजूद नहीं ह।
2.3.8 इन बहुल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की गई अनौपचारिक शाला पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में विषमता है तथा इनके शैक्षिक कार्यक्रमों में भिन्नता है जो कि न्यूनतम से लेकर औपचारिक शिक्षा पर बहुत अध्कि जोर देने वाले ह। यह मुख्य रूप से सभी स्टेकहोल्डरों में ईसीसीई की अवधरणा की अपूर्ण समझ और इसके मूल आधर, दर्शन और महत्व को न समझने का परिणाम है। इसके साथ ही गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पद्धति में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, विनियामक तंत्रों के अभाव ने इस समस्या को और अध्कि जटिल बना दिया है।
2.4 उपरोक्त संदर्भ में नीति में समुचित सुधर, उपाय और उचित कार्रवाई शामिल करके पूरे देश में छः वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक620 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) [भाग I—खण्ड 1 बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
3. नीति
यह नीति देश भर में उपयुक्त तंत्रों, प्रक्रियाओं एवं प्रावधनों द्वारा समुचित वातावरण बनाते हुए घर में प्रदत्त देखरेख एवं शिक्षा से केन्द्र आधरित ईसीसीई तक और तत्पश्चात् विद्यालय तक का सफर सुचारू और सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है।
इस नीति की अवधरणा को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार निम्नलिखित
उद्देश्यों के द्वारा मार्ग दशत होगीः
3.1 राष्ट्रीय ईसीसीई नीति बच्चों के चहुंमुखी और सर्वांगीण विकास में सहायता देने के लिए विकासात्मक निरंतरता की प्रत्येक उप अवस्था पर देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा पर बल देते हुए बच्चे के संपूर्ण और समेकित विकास की धरणा को पुष्ट करती है। यह दायित्व बहुत से देखरेख प्रदाताओं जैसे माता-पिता परिवारों, समुदायों और अन्य संस्थागत तंत्रों जैसे सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं के द्वारा निभाया जाना है।
3.2 आयु विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उप अवस्थाएं निम्नलिखित हः--
i. गर्भधरण से जन्म तक--प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात माता की स्वास्थ्य और पोषण संबंध्ी देखभाल, मातृत्व परामर्श, सुरक्षित बालजन्म, प्रसव हकदारी, बाल संरक्षण और भेदभाव रहित वातावरण।
ii. जन्म से तीन वर्ष तक--उत्तरजीविता, सुरक्षा, संरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल, पहले छः माह तक शिशु और छोटे बच्चों के पोषण सहित दुग्ध्पान अभ्यास, बड़ों के साथ जुड़ाव, घर और उचित बाल देखरेख केन्द्रों के सुरक्षित, पोषक और प्रेरक वातावरण में उद्दीपन तथा पारस्परिक क्रिया एवं संवाद के अवसर।
iii. तीन से छः साल तक--जोखिमों से बचाव, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, बड़ों के साथ जुड़ाव, पांच से छह साल के बच्चों के लिए संरचित और सुनियोजित स्कूल के लिए तैयारी घटक के साथ खेल आधरित विकासानुकूल शाला पूर्व शिक्षा।
3.3 समुचित तकनीकी मानकों और स्तरों के अनुसार ईसीसीई सेवाएं प्रदान करने के लिए ये आयु विशिष्ट आवश्यकताएं आधर ह। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूत राष्ट्रीय ईसीसीई नीति अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि से संबंध्ति कार्यक्रमों और नीतियों के तालमेल से करेगी।
i. गर्भधरण से छह वर्ष की आयु तक बच्चे के संपूर्ण हित और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक बाल देखरेख सहायता, संरचना और सेवाओं की सुविध प्रदान करना।
ii. ईसीसीई को सर्वव्यापी एवं सुदृढ़ करना और असुरक्षित बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के समावेशन अनुकूल नीतियाँ सुनिश्चित करना।
iii. बच्चों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्ता सेवाएं विकसित करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समर्थ मानव संसाध्न की व्यवस्था करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।
iv. ईसीसीई प्रावधनों के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धरित करना और पाठ्यचर्या की रूप रेखा बनाना तथा समुचित संस्थागत प्रबंधें के माध्यम से उसे लागू करना और उनकी हिमायत करते हुए उनका प्रयोग व व्यवहार में लाना सुनिश्चित करना।
v. ईसीसीई के विषय में जागरूकता लाना और उसके महत्व के विषय में सामान्य समझ बनाना तथा संस्थागत और कार्यक्रम संबंध्ी उपायों और अपेक्षित प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग के माध्यम से छोटे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को सुधरने के लिए समुदायों और परिवारों में सुदृढ़ साझेदारी को प्रोन्नत करना।
vi. बहुल संदर्भों और परिवेशों की भिन्नता को पहचानना, सांस्कृतिक रूप से समुचित रणनीतियों और सामग्रियों को विकसित और प्रोन्नत करना और स्थानीय रूप से अनुकूल उपायों का प्रयोग करते हुए भागीदारी तथा विकेन्द्रीकृत शासन के प्रारूप के अनुसार कार्य करना।
5. नीति के मुख्य क्षेत्र
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान
आकषत करती हैः--
क. समतापूर्ण पहुंच और कार्यक्रमों में समावेशन तथा सेवा प्रदाताओं के
संपर्क में हस्तक्षेप
3.4 नीति स्वीकार करती है कि बच्चों की सबसे अच्छी देखरेख उनके पारिवारिक वातावरण में होती है, तथापि व्यापाक भिन्नताओं और स्तरों के इस देश में बहुत से परिवारों को बच्चे के ईष्टतम विकास के लिए सहायक उपायों की आवश्यकता है। अतः यह नीति ईसीसीई सेवा प्रदान करने के विभिन्न मॉडलों को स्वीकारती है और यह सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के सभी संगठन नामतः आंगनवाड़ी केन्द्र, शिशुगृह, प्ले ग्रुप, प्ले स्कूल, शाला पूर्व केन्द्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूल, बालवाड़ी और गृह आधरित देखरेख इत्यादि ईसीसीई के सभी कार्यक्रमों पर लागू होगी।
4. नीति की अवधरणा
ख. गुणवत्ता में सुधर करना (न्यूनतम विशिष्टताएं, गुणवत्ता मानक विनियम, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, खेलकूद और शिक्षण सामग्री, कार्यक्रम मूल्यांकन और बच्चे का आकलन)
ग. क्षमता को सुदृढ़ करना (संस्थाएं, कामक परिवार और समुदाय)
घ. मानीटरिंग और पर्यवेक्षण (एमआईएस, राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद्
इत्यादि)
ड. अन्वेषण और प्रलेखीकरण
4.1 नीति की अवधरणा छहः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की क्षमता के पूर्ण विकास की नींव डालने हेतु निःशुल्क, व्यापक, समावेशी, समतापूर्ण, आन्नदपूर्ण और प्रासंगिक अवसरों द्वारा उनका सर्वांगीण विकास करना और उनमें सक्रिय अध्गिम क्षमता का विकास करना है।
च. जागरुकता और हिमायत
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) 621छ. नीतियों और कार्यक्रमों के बीच समभिरूपता और समन्वयन
ज. सांस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्थाएं (ईसीसीई केन्द्र, राष्ट्रीय ईसीसीई
परिषद, कार्य योजनाएं)
झ. भागीदारी
. ईसीसीई के प्रति निवेश में वृद्धि
ट. समीक्षा
5.1 समतापूर्ण और समावेशन सहित व्यापक पहुंच
सरकार ईसीसीई सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगीः--
5.1.1 सरकार विकेन्द्रीकृत और प्रासंगिक उपायों के माध्यम से सभी बच्चों के लिए ईसीसीई की व्यापक और समतापूर्ण पहुंच प्रदान करेगी।
5.1.2 ईसीसीई की प्राप्ति मुख्य रूप से आईसीडीएस के माध्यम से तथा अन्य संबंध्ति समभिरूप क्षेत्रों/कार्यक्रमों के साथ तालमेल के द्वारा सार्वजनिक व अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे निजी और गैर-सरकारी माध्यम से होगी। सर्वाध्कि सीमान्त और असुरक्षित तथा वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
5.1.3 धरा 3 में परिभाषित प्रत्येक उप-अवस्था के लिए सरकार सेवाओं की व्यापक पहुंच प्रदान करेगी जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, आयु के अनुसार उचित देखभाल, संरक्षित और अनुकूल माहौल में उत्पे्ररण और प्रारंभिक अध्गिम शामिल होंगे। ऐसे ईसीसीई केन्द्र निर्धरित जनसंख्या मानकों के अनुसार संचालित होंगे और अध्मिान रूप से इन्हें 500 मीटर के अंदर स्थापित किया जाएगा।
5.1.4 नजदीकी ईसीसीई केन्द्र तक पहुंच की संकल्पना को, जिसमें अध्कि कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के दाखिले के लिए प्रावधन शामिल होंगे, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रावधन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
5.1.5 ईसीसीई केन्द्र में दाखिले के लिए किसी भी बच्चे का लिखित अथवा मौखिक टेस्ट नहीं लिया जाएगा।
5.1.6 ईसीसीई में जीवन चक्र दृष्टिकोण और बाल विकास परिणामों को प्राप्त करने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाडी केन्द्र को पर्याप्त आधरभूत सुविधएं, वित्तीय और मानव संसाध्नों सहित 'सक्रिय बालोनुकूल ईसीडी केन्द्र' के रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा।
5.1.7 तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सेवाओं के पूर्ण क्षेत्र जैसे देखभाल, नियोजित प्रारंभिक प्ररेक घटक, स्वास्थ्य, पोषण और पारस्परिक क्रियात्मक वातावरण सहित आंगनवाड़ी सह शिशुगृह को विकसित किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो समुदाय की आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में बढ़ाया जाएगा।
5.1.8 कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांध्ी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम तथा संबंध्ति मंत्रालयों और क्षेत्रों द्वारा सांविध्कि कानूनों (अर्थात् मनरेगा अध्निियम, भवन और अन्य निर्माण अध्निियम, कर्मकार अध्निियम) के तहत् शिशुगृहों के क्रियान्वयन को पुनः क्रियान्वित किया जाएगा तथा इस नीति के प्रावधनों के अनुसार उनमें सुधर किया जाएगा। लक्षित जनसंख्या की विविध् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशुगृहों के अन्य मॉडलों को लचीलेपन के साथ गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में कार्य करने हेतु सुदृढ़ किया जाएगा।
5.1.9 सभी बच्चों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विलम्बित विकास और विकलांगता के जोखिम वाले बच्चों के लिए उपयुक्त, अनुकूल, एवं रेफरल के साथ शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपों के उपाय किए जाएंगे। ईसीसीई कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए संबंध्ति कार्यक्रमों/क्षेत्रों में समुचित संबंध् स्थापित किए जाएंगे।
5.1.10 परिवार/समुदाय और गैर सरकारी संगठनों द्वारा ईसीसीई सेवा प्रदाय के मॉडलों को प्रयोग करके उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
5.1.11 शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की विशिष्ट अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी कार्यनीति तैयार की जाएगी और अपनायी जाएगी ताकि सभी शहरी बस्तियों/झुग्गी बस्तियों इत्यादि में रहने वाले बच्चों तक ईसीसीई की पहुंच का विस्तार हो सके। इसे सुगम बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र एवं शहर योजना से संबंध्ति नियमों में संशोध्न किया जाएगा ताकि नजदीकी ईसीसीई/बाल विकास केन्द्र हेतु स्थान का प्रावधन हो सके।
5.1.12 सभी छोटे बच्चों के लिए ईसीसीई सहित समेकित बाल विकास को आईसीडीएस के माध्यम से सर्वसुलभ बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त सरकार गैर सरकारी, बिना लाभ के लिए और लाभ के लिए सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को आवश्यकता और व्यवहारिकता के अनुसार अनुपूरित करने की और सहायता प्रदान करने की संभावनाओं को तलाशेगी।
5.1.13 प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ाव को कारगर बनाया जाएगा ताकि स्कूल-तैयारी-पैकेज के माध्यम से ईसीसीई केन्द्र से प्राइमरी स्कूल तक के सतत एवं सुचारू पारगमन संबंध्ी मुद्दों का समाधन किया जा सके।
5.2 गुणवत्ता सुनिश्चित करना
सरकार प्रतिमान तथा गुणवत्ता मानक निर्धरित करके, पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करके, खेल की उपयुक्त तथा पर्याप्त सामग्री के प्रावधन, कार्यक्रम-मूल्यांकन तथा बाल आकलन करने के बहु उन्मुखी उपायों के माध्यम से ईसीसीई की विकासानुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देगी।
5.2.1 बच्चों को प्राप्त ईसीसीई की गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए ईसीसीई के लिए मूलभूत गुणवत्ता मानक और विनिदष्टयां निर्धरित की जाएंगी जो सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं पर लागू की जाएंगी।
ईसीसीई गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित आधरभूत मानकों में समझौता नहीं किया जाएगा और ये किसी भी प्रकार की ईसीसीई सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होंगेः
• तीन-चार घंटे की अवध् िका ईसीसीई कार्यक्रम।
• 30 बच्चों के एक समूह के लिए कम से कम 35 वर्गमीटर माप का एक अध्ययन कक्ष और पर्याप्त 30 वर्ग मीटर (कम से कम) खुले स्थान की उपलब्ध्ता।
622 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) [भाग I—खण्ड 1• पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ।
• मातृभाषा/स्थानीय देशी भाषा में संपादित विकासानुकूल, बाल केन्द्रित
पाठ्यक्रम।
• पर्याप्त विकासानुकूल खिलौने और शिक्षण सामग्री।
• एक सुरक्षित भवन जिस तक पहुंच सरल हो। भवन साफ होना
चाहिए तथा इसके आसपास हरित-क्षेत्र होना चाहिए।
• पर्याप्त एवं स्वच्छ पेय जल की सुविध।
• लड़कियों तथ लड़कों के लिए पर्याप्त तथा अलग-अलग बालानुकूल
शौचालय तथा हाथ धेने की सुविधएं।
• संतुलित पोषक आहार बनाने के लिए और बच्चों के लिए सोने/आराम
के लिए अलग स्थान आबंटन।
• केन्द्र में तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक
उपचार/(मेडिकल) चिकित्सा किट की उपलब्ध्ता।
• व्यस्क/देखभालकर्ताः 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का अनुपात 1ः20 और 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1ः10 का अनुपात होना चाहिए। किसी भी समय पर बच्चे बिना व्यस्क/देखरेख के नहीं रहने चाहिए।
वर्षों में बच्चे की बहुत सी भाषाओं में अभिव्यक्ति की सुनम्यता का प्रयोग करते हुए एक बहुभाषी रणनीति अपनाई जाएगी।
5.2.5 सरकार समुचित उपकरणों और निर्देशों द्वारा सुरक्षित, बालोनुकूल और विकासोन्मुख खेल व शिक्षण सामग्री और खेलने के लिए स्थानों का प्रावधन सुनिश्चित करेगी। ईसीसीई परिवेशों में सरकार पारम्परिक गानों, कहानियों, लोरियों, लोक कथाओं, स्थानीय खिलौनों और खेलों के शिक्षण और खेल सामग्री के रूप में प्रयोग को बढ़ावा देगी।
5.2.6 राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद मूल्यांकन संबंध् गुणवत्ता मानदंड जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भवन और आधरभूत सुविधएं बच्चों और देखभालकर्ता के बीच संबंध्; बच्चों के लिए नियोजित अध्गिम अनुभव, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण उपाय; स्टॉफ की योग्यता और वृत्तिका विकास; माता-पिता तथा समुदाय की सहभागिता तथा फीस से संबंध् मामलों सहित ईसीसीई प्रावधन का संगठन तथा प्रबंध्न शामिल है, के अनुसार संगत-मूल्यांकन मानदंडों और कार्य-प्रणालियों को अपनाते हुए ईसीसीई के सभी सेवा प्रावधनों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी।
5.2.7 ईसीसीई केन्द्र में निर्माणात्मक (फारमेटिव) और सतत् बाल आकलन किया जाएगा। ताकि यह सुनिश्चित हो कि ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों की विकासोन्मुख जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है।
5.2.8 सूचना, संप्रेषण प्रौद्योगिकी की क्षमता सहित आध्ुनिक प्रौद्योगिकी को अनुकूल रूप से तथा उपयुक्त रूप से बच्चों की विकासात्मक और अध्गिम जरूरतों की पूत के लिए तथा मानीटरिंग, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा।
5.3 क्षमता को सुदृढ़ करना
5.2.2 राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् द्वारा, इसकी स्थापना के एक वर्ष के भीतर, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जो ईसीसीई की सेवाएं प्रदान कर रहे ह अथवा जो आंशिक रूप से ईसीसीई सेवाएं प्रदान करते ह, मूल गुणवत्ता निवेश और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, ईसीसीई विनियामक ढांचा बनाएगा जिसे इस नीति की अध्सिूचना के तीन वर्ष के भीतर समुचित परिस्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसा कार्यान्वयन एक चरणबद्ध तरीके से होगा जो पंजीकरण से प्रत्यायन और अन्ततः सभी ईसीसीई सेवा प्रावधनों के विनियमन को प्रगामी रूप से गतिशील बनाएगा।
गुणवत्ता मानक अन्य बातों के साथ-साथ भवन और आधरभूत सुविध देखभालकर्ता-बच्चों के बीच पारस्परिक संबंध्, बच्चों के लिए नियोजित अध्गिम अनुभव, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण हेतु उपाय, स्टाफ की योग्यता और व्यावसायिक विकास, माता-पिता और समुदाय की सहभागिता तथा ईसीसीई प्रावधन के संगठन और प्रबंध्न से संबंध्ति होंगे।
5.2.3 इस नीति की अध्सिूचना के छह माह के अन्दर एक विकासानुकूल राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकास के क्षेत्रों जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषा, संज्ञान, सामाजिक-वैयक्तिक, भावनात्मक और रचनात्मक और सौन्दर्यपरक मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए एक समेकित, खेल पर आधरित, प्रायोगिक और बालोनुकूल पाठ्यक्रम के माध्यम से समाधन करेगी। यह कार्यान्वयन विवरणों जैसे कार्यक्रम आयोजना के सिद्धांतों, माता-पिता और देखभालकर्त्ताओं/ईसीसीई अध्यापकों की भूमिका, आवश्यक खेल सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया इत्यादि का निर्धरण करेगी। शारीरिक दण्ड से रहित एक समर्थ और प्यार भरा वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
5.2.4 ईसीसीई कार्यक्रमों में बोलचाल का माध्यम बच्चे की मातृभाषा/घर की भाषा/स्थानीय देशी बोली होगी। लेकिन इस आयु में बच्चों में कई भाषाओं को सीखने की क्षमता होने के कारण अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी को मौखिक रूप में, जैसी जरूरत हो, सार्थक रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बच्चे की भाषा का आदर करते हुए तथा प्रारंभिक 5.3.1 प्रशिक्षित मानव संसाध्नों की उपलब्ध्ता में भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए एक सकारात्मक योजना तैयार करेगी जिसमें राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इसके क्षेत्रीय केन्द्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (ए.डब्ल्यू.टी.सी.), मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एम.एल.टी.सी.) और आवश्यकतानुसार निश्चित समय-सीमा में नए केन्द्र स्थापित करेगी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधन और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), राज्य शैक्षणिक अनुसंधन और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), राज्य शैक्षणिक अनुसंधन और प्रशिक्षण संस्थान (एसआईआरटी), जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और उनके विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, इग्नू, एनआईओएस के केन्द्र जैसे अन्य संस्थानों को भी उपलब्ध् प्रशिक्षित जनशक्ति को बढ़ाने के लिए संबंध् किया जाएगा। सरकार सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन(एक्रेडिटेशन) और मान्यता के लिए गुणवत्ता के मानक तथा एक विनियामक प्रारूप तैयार करेगी।
5.3.2 ईसीसीई के क्षेत्र को विभिन्न ईसीसीई कामकों के लिए विनिदष्ट योग्यताओं, विकास मार्गों, स्पष्ट परिभाषित भूमिका तथा क्षमता निर्माण के सभी स्तरों पर पेशेवर बनाया जाएगा। ईसीसीई कार्यकर्त्ताओं की क्षमताओं को विभिन्न आयु वर्ग और बहुभाषी बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संचालन करने के लिए सुदृढ़़ीकृत किया जाएगा। क्षेत्र में पेशेवर योग्यता वृद्धि के लिए संबंध्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न स्तर के ईसीसीई पेशेवरों के व्यापक प्रशिक्षण और कौशल विकास की रणनीति के लिए योजना बनाई जाएगी।
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) 6235.3.3 ईसीसीई कामकों को लगातार सहायता प्रदान करने के लिए निपसिड और इसके क्षेत्रीय केन्द्र मुख्य बाल विकास संसाध्न केन्द्र होंगे (जैसे हेल्पलाईन, प्रशिक्षण, परामर्श केन्द्र, क्षमता विकास केन्द्र, आकलन केन्द्र और एडवोकेसी हब)। इसके साथ ही राज्यों को भी राज्य और जिला स्तर पर उनके अपने संसाध्न केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
5.3.4 नीति स्वीकार करती है कि छोटे बच्चों की उनके पारिवारिक माहौल में ही सर्वोत्तम देखरेख हो सकती है इसलिए बच्चे की देखरेख और संरक्षण के लिए परिवार की क्षमताओं को सुदृढ़ करने को उच्चतम अग्रता प्रदान की जाएगी। माता-पिता और परिवार के सदस्यों को शिशु और बच्चों को खिलाने के अभ्यास, विकास मानीटरिंग, प्रेरणा, खेलकूद और प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में सूचित और शिक्षित किया जाएगा। ईसीसीई कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में माता-पिता और अन्य समुदाय सदस्यों के शामिल होने को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाएगा।
6. मानीटरिंग एवं समर्थित निरीक्षण
6.1 ईसीसीई गुणवत्ता के लिए विशिष्ट परिणाम संकेतकों के अनुसार विभाजित, ठोस और आंकने में सुलभ निवेश सहित एक व्यवस्थित मानीटरिंग प्रारूप पर आधरित ईसीसीई कार्यक्रमों के मानीटरिंग और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा। उचित प्राध्किारी और राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद्, राष्ट्रीय बालक अध्किार संरक्षण आयोग सहित इस मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। प्रबन्ध्न सूचना पद्धति और स्वतन्त्र सर्वेक्षण इत्यादि को सत्यापन के विभिन्न उपायों के रूप में अपनाया जाएगा।
6.2 सारे देश में आंकड़ा एकत्रीकरण/उत्पत्ति और सूचना प्रबन्ध्न के लिए एक मजबूत पद्धति बनाई जाएगी जिसके अन्तर्गत ईसीसीई आंकड़ों का नियमित एकत्रीकरण, समेकन और विश्लेषण किया जा सके। इस प्रकार के आंकड़े परिणामात्मक संकेतकों पर मानकों, निर्धरित प्रारूप और समुचित सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रक्रियाओं, निवेश, उत्पादन और परिणाम संकेतकों के आधर पर तैयार किए जाएंगे। इन आंकड़ों पर कार्यक्रम मानीटरिंग और प्रबन्ध्न सूचना प्रणाली तैयार की जाएगी।
6.3 नियमित मानीटरिंग और सभी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी के लिए ईसीसीई के अन्तर्गत सेवाओं के पूर्ण विवरण को शामिल करते हुए मातृ शिशु कार्ड को व्यापक रूप से इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया जाएगा। आईसीडीएस/एनआरएचएम/ एसएसए आंकड़ों को पहचानने और इनकी कमियों को दूर करने के लिए आईसीडीएस/एनआरएचएम/एसएसए के बीच तालमेल रखा जाएगा। निर्ध्नतम लोगों तक पहुंचने के लिए सूचनात्मक प्रणाली को इस्तेमाल करने की विशेष रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है।
7. शोध्, मूल्यांकन और प्रलेखीकरण
7.1 नीति, शोध् और व्यावहारिक अभ्यास के संबंधें को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रारम्भिक वर्षों से ही बच्चों को ट्रैक करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन सहित प्रारम्भिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में मौलिक शोध् के लिए निध्यिां आबंटित की जाएंगी।
7.2 देशज ज्ञान, उत्पन्न करने और ईसीसीई कार्यक्रमों और हस्ताक्षेप की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरिंग का साक्ष्य पर आधरित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती और प्रचालनात्मक/परिचालन शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी हस्तक्षेपों के समग्र समाकलन के लिए प्रभाव मूल्यांकन (इम्पैक्ट इवैल्यूएशन) किया जाएगा और नवाचार मॉडल बनाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यात्मक अन्वेषण किया जाएगा।
8. जागरूकता और हिमायत
8.1 माता-पिता और अन्य पणधरियों के बीच विकासानुकूल ईसीसीई की समझ की कमी और यह व्यापक सोच कि बच्चे केवल माता की जिम्मेदारी ही है, ईसीसीई को ठीक प्रकार से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी बाध है। इसके साथ ही साथ आयु विशिष्ट आवश्यकताओं, विकासानुकूल हस्तक्षेपों और उपेक्षा के प्रभाव को समझने में कमी भी निहित है।
8.2 उपरोक्त के समाधन के लिए, माता-पिता, देखभालकर्त्ताओं, पेशेवरों और समुदाय, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों (यू एल बी) तक पहुंचने के लिए लोक संगीत, मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया को शामिल करते हुए मीडिया और अंतर व्यक्तिगत संचार की कार्यनीतियों का विस्तृत उपयोग किया जाएगा। माता-पिता और समुदाय तक पहुंचने के लिए संपर्क विस्तार कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे उन्हें ईसीसीई कार्यक्रम में शामिल होने, उनका समर्थन करने, योजना और मानीटरिंग करने के योग्य बना सके।
9. समभिरूपता और समन्वयन
9.1 बच्चों की आवश्यकताएं स्वभावतया बहुमुखी हैं और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल और स्वच्छता, श्रम और वित्त सहित विविध् क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। स्वतन्त्र रूप से घोषित नीतियां जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) संशोध्ति राष्ट्रीय बाल नीति (2013) राष्ट्रीय आयुष नीति (2002) इत्यादि तथा ईसीसीई पर प्रभार डालने वाले कार्यक्रम और अन्य सभी साध्नों को वर्तमान नीति के साथ पुनः उन्मुख किया जाएगा।
इन सम्बन्ध्ति नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विनियमित, प्रचालक और वित्तीय तालमेल को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा निर्धरित अवध् िमें प्राप्त कर लिया जाएगा ताकि संसाध्नों की इष्टतम उपयोगिता हो सके।
9.2 उपयुक्त संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तथा विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं में समन्वय व तालमेल स्थापित किया जाएगा। बहुमुखी पणधरियों के साथ स्थानीय समुदायों की सक्रिया भागीदारी के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर समन्वयन और समभिरूपता प्राप्त की जाएगी।
9.3 यद्यपि शिक्षा का अध्किार अध्निियम, 2010 का अध्दिेश 6—14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है किन्तु बहुत से राज्यों में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भारी तादात में प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। अतः मानव संसाध्न विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों से अभिसरण अति आवश्यक है। विशेषरूप से बाल केन्द्रित और खेल आधरित कार्यनीति अपनाने के लिए और 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी हस्तक्षेप पहुंचाने के लिए, शिक्षा का अध्किार अध्निियम (2010) धरा 11 के संदर्भ में बाल केन्द्रित और खेलकूद पर आधरित पहुंच और 5 वर्ष से अध्कि आयु के बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी करने के लिए उपायों का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा।
624 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) [भाग I—खण्ड 110. सांस्थनिक और कार्यान्वयन प्रबन्ध्
10.1 ईसीसीई कार्यक्रमों और सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने राज्य स्तरीय सहभागी विभागों सहित नोडल मंत्रालय होगा। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य आबंटन नियमावली के तहत ईसीसीई को एक विषय बनाने का परामर्श दिया जाएगा जैसा कि भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत किया गया है।
10.2 इस नीति के मुख्य प्रावधनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रमुख हस्तक्षेप इस नीति की अध्सिूचना के एक वर्ष के भीतर किए जाएंगे।
10.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ईसीसीई सेल/डिवीजन स्थापित किया जाएगा जो कार्य-योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा तथा बहु-क्षेत्रीय और अन्तर एजेंसी समन्वय के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। देश भर में गुणवत्ता मानदंड तथा मानकों के अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए ईसीसीई सेल में तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।
10.4 इस नीति की अध्सिूचना के तीन माह के भीतर एक राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् स्थापित की जाएगी और उसके बाद राज्यों में इस नीति की अध्सिूचना के 18 माह के भीतर सदृश परिषदें स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् समुचित व्यावसायिक विशेषज्ञ सहित एक शीर्ष निकाय होगा जो स्वायत्त होगा और राष्ट्रीय ईसीसीई नीति का मार्गदर्शन करने तथा कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निध् ि आबंटित की जाएगी। यह विस्तृत ईसीसीई प्रणाली को स्थापित करके तथा प्रशिक्षण के रूपों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने, गुणवत्ता मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ कार्य अनुसंधन को बढ़ावा देने जैसे बहु-मॉडल और बहु-घटक उपायों को सुगम बनाने तथा उसकी सहायता करने वाले एकीकृत कार्यढ़ांचे को तैयार करने की स्थापना करके भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ करने में योगदान देगा।
10.5 यह नीति भारत के विकेन्द्रीकृत कार्यढांचे में परिचालित होगी तथा इसमें समुदाय ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर समितियों के लिए प्रावधन शामिल होंगे। यह आईसीडीएस के मिशन तथा देखभाल/निगरानी समितियों के साथ उचित सामंजस्य में होगा, जिसमें समुदाय सदस्यों, माताओं के समूह, स्थानीय स्वः सरकारी संस्थाओं (पीआरआई/यूएलबी) के शामिल होने के लिए प्रावधन हैं।
10.6 देश की सामाजिक और भौगोलिक विविध्ता को स्वीकार करते हुए, नीति स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय रूप से उपलब्ध् संसाध्नों से सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन के लिए अनुमति देगी। जिला स्तरीय प्रशासनिक एककों और पंचायतों को ईसीसीई कार्यक्रमों के लिए और अध्कि विकेन्द्रीकृत योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। ग्रामीण शिक्षा समितियां, माताओं (माता-पिता) की समितियां, ग्राम संसाधन ग्रुपों और पी आर आई जैसे समुदाय आधारित संगठन को इसमें शामिल किया जाएगा और विभिन्न सेवा प्रावधानों में ईसीसीई केन्द्रों के प्रबंधनों में भाग लेने तथा उनका निरीक्षण करने के लिए और सेवाओं के कोटिपरक कार्यकरण का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उनकी सक्षमताओं को सुदृढ किया जाएगा।
10.7 राष्ट्रीय ईसीसीई नीति, राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्या की रूप रेखा गुणवत्ता मानकों के क्रियान्वयन और सम्पूरक के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम, एसएसए, आईसीडीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच), शिशुगृह कार्यक्रम की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं तथा इसी प्रकार के राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों जिसमें पी आर आई भी शामिल हैं और परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शाला-पूर्व शिक्षा और जल तथा स्वच्छता के अन्य कार्यक्रमों की राष्ट्रीय/राज्य कार्य योजना में प्रतिबिम्बित होंगे।
10.8 सरकार नीति में शामिल विभिन्न पहलुओं के अनुसार समेकित
सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी।
10.9 प्रारम्भिक बाल्यावस्था में बच्चे के समेकित बाल विकास के अध्किार को सुनिश्चित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के विकास, संरक्षण, देखरेख, शिक्षा और उत्तरजीविता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयु अनुरूप प्रावधन से सर्वांगीण बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु धरा 5.5.2 में प्रस्तावित विनियमन कार्यढांचे के अतिरिक्त सरकार समुचित विधन लाएगी।
11. भागीदारियां
11.1 संसाध्न ग्रुपों/विशेषज्ञों और पेशेवरों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं से स्वैच्छिक कार्य ग्रुपों की क्षेत्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर पहचान की जाएगी और ईसीसीई में मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और क्षमता निर्माण के सरकारी प्रयासों में क्रमिक और प्रभावी तरीके से सहायता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा।
11.2 नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने प्रयासों में सहायता लेने के लिए, सरकार निश्चित समयावध् िके लिए समुदाय, गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं और निजी सेवा प्रदाताओं सहित बहुमुखी स्टेकहोल्डरों के साथ समयबद्ध भागीदारी के लिए पहल कर सकती है ताकि निश्चित दिशा निर्देशों और मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
12. प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के प्रति निवेश में वृद्धि
12.1 साक्ष्यों से यह पता चलता है कि बाल्यावस्था के प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों की सेहत में सुधर लाने के लिए किए गए निवेश पर लाभ की दर उच्चतम रही है।
12.2 सरकार गुणवत्ता ईसीसीई उपायों पर कुल खर्च को बढ़ाने के
लिए वचनबद्ध है।
12.3 प्रारम्भिक बाल्यावस्था (गर्भधरण से 6 वर्ष तक) और ईसीसीई बजटिंग प्रारम्भिक वर्षों में निवेश का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में कार्य करेगा। बच्चों के लिए निवेश का जायज़ा लेने के लिए तथा संसाध्न निवेश और उपयोग में अन्तर को पहचानने के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था के लिए विकेन्द्रीकृत बाल बजटिंग की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाएगी। इससे बाल विकास के परिणामों का मूल्यांकन भी होगा।
13. समीक्षा
नीति के कार्यान्वयन की प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति का आवध्कि मूल्यांकन भी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बीच में ही सुधर किए जाएंगे।
श्रीरंजन संयुक्त सचिवभाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 12, 2013 (आश्विन 20, 1935) 625 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)
नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 2013
सं. डीजीईएंडटी/19/1/2013-सीडी--श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 और 3 नवम्बर, 2013 तक संशोध्ति संकल्प सं. टीआर/ईपी-24/56 में आंशिक संशोध्न करते हुए, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) का गठन इसमें इसके बाद 1 अक्तूबर, 2013 से निम्नानुसार संशोध्ति माना जाएगा। परिषद् में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :--
(क) केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री अध्यक्ष
(ख) श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री उपाध्यक्ष
(ग) सचिव, श्रम एवं रोजगार सदस्य
(घ) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय सदस्य
(ङ) निम्न में से प्रत्येक से एक प्रतिनिध् ि:--
i. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सदस्य
ii. वस्त्र मंत्रालय सदस्य
iii. रसायनिक एवं पेट्रो रसायन विभाग सदस्य
(च) निम्न में से प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिध् ि:--
i. उत्तर प्रदेश सदस्य
ii. बिहार सदस्य
iii. महाराष्ट्र सदस्य iv. राजस्थान सदस्य
v. आंध््र प्रदेश सदस्य
vi. त्रिपुरा सदस्य
vii. चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सदस्य
(छ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् सदस्य
से एक प्रतिनिध्ि
(ज) नियोक्ताओं से दो प्रतिनिध्ि सदस्य
(झ) कामगार संगठनों से दो प्रतिनिध्ि सदस्य
(॰ा) पांच विशेषज्ञों को नामित किया जाना है सदस्य
(ट) उप-महानिदेशक (प्रशिक्षण), डीजीईटी सदस्य सचिव
(ज), (झ) (॰ा) के लिए प्रतिनिध्यिों और विशेषज्ञों को श्रम एवं
रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
परिषद् या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी स्थाई समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से, जैसा भी मामला हो, तीन वर्ष होगा बशर्ते कि किसी विशिष्ट निकाय में सदस्य के रूप में अथवा किसी विशिष्ट नियुक्ति के धरक के रूप नियुक्त या नामित कोई सदस्य स्वतः उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा अगर वह इस निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति का धरक नहीं रहता है। यदि शेष अवध् ि के दौरान परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों के किसी नैमित्तिक रिक्त पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो वह उस अवध् ितक सदस्य रहेगा, जब तक वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके रिक्त स्थान पर नियुक्ति की गई है।
शिखर अग्रवाल संयुक्त सचिव
——————
626 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) [PART I—SEC. 1MINISTRY OF HOME AFFAIRS (INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)
New Delhi, the 23rd September 2013
Subject:-Reconstitution of Inter-State Council.
No. 7/1/2012-ISC—In supersession of the Secretariat's Notification No. 7/1/2012-ISC dated 7th December, 2012, the Prime Minister has approved the following composition of the Inter-State Council in terms of Clause 2(d) of the Inter- State Council Order, 1990 :—
Chairman
Dr. Manmohan Singh - Prime Minister
Members
(i) Chief Ministers of all States.
(ii) Chief Ministers of Union Territories having a Legislative Assembly and Administrators of Union Territories not having Legislative Assembly.
(iii) Six Union Ministers
(a) Shri Sharad Pawar - Minister of
Agriculture and Minister of Food Processing Industries
(b) Shri P.Chidambaram - Minister of Finance
(c) Shri Sushilkumar Shinde - Minister of Home
Affairs
(d) Shri M. Veerappa Moily - Minister of Petroleum
& Natural Gas
(e) Shri Kamal Nath - Minister of Urban
Development
(f) Shri Mallikarjun Kharge - Minister of Railways
Union Cabinet Ministers/Minister of State (Independent
Charge) as Permanent Invitees:
(i) Shri Ghulam Nabi Azad - Minister of Health &
Family Welfare
(ii) Shri S. Jaipal Reddy - Minister of Science &
Technology.
(iii) Smt. Girija Vyas - Minister of Housing & Urban Poverty Alleviation
(iv) Km. Selja - Minister of Social Justice & Empowerment
(v) Shri Kapil Sibal - Minister of C o m m u n i c a t i o n & Information Technology and Minister of Law & Justice
TABOM BAM Secretary Inter-State Council Secretariat MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)
New Delhi, the 30 September 2013
No.5(36)/2012-Expls- Whereas, no licence for import or export of gas cylinder filled with any compressed gas by land shall be granted without the previous sanction of the Central Government in each case, wherein the Central Government may impose conditions and restrictions in consultation with the Chief Controller under rule 33 of the Gas Cylinder Rules, 2004.
2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 17A of the Explosives Act, 1884, the Central Government hereby delegates the powers and functions vested in it under rule 33 of the Gas Cylinder Rules, 2004 to the Joint Secretary (in-charge of Explosives Division), Department of Industrial Policy and Promotion:
Provided that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.
ATUL SINGH Director
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
New Delhi, the 27th September 2013
RESOLUTION
No. 6-3/2009-ECCE—The Government of India have had under consideration a National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy to reiterate the commitment to promote inclusive, equitable and contextualised opportunities for promoting optimal development and active learning capacity of all children below 6 years of age. After due consideration and approval, National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy is hereby adopted.
ORDER
Ordered that a copy of the resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice-President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office and the Planning Commission.
Ordered also that the resolution be published in the Ga-
zette of India for general information.
NATIONAL EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (ECCE) POLICY
1. Introduction
1.1 Early childhood refers to the formative stage of first six years of life, with well-marked sub-stages (conception to birth;
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) 627birth to three years and three years to six years) having age- specific needs, following the life cycle approach. It is the period of most rapid growth and development and is critical for survival. Growing scientific evidence confirms that there are critical stages in the development of the brain during this period which influence the pathways of physical and mental health, and behaviour throughout the life cycle. Deficits during this stage of life have substantive and cumulative adverse impacts on human development.
1.2 Early Childhood Care and Education (ECCE) 1 encompasses the inseparable elements of care, health, nutrition, play and early learning within a protective and enabling environment. It is an indispensable foundation for lifelong development and learning, and has lasting impact on early childhood development. It is imperative to accord priority attention to ECCE and invest in it since it is the most cost effective way to break the intergenerational cycle of multiple disadvantages and remove inequity, leading to long term social and economic benefits.
1.3 India has 158.7 million children in the 0-6 years age group (Census 2011) and the challenges of catering to this important segment of population for ensuring the holistic development of children in the country are well acknowledged.
1.4 The National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy reaffirms the commitment of the Government of India to provide integrated services for holistic development of all children, along the continuum, from the prenatal period to six years of age. The Policy lays down the way forward for a comprehensive approach towards ensuring a sound foundation for survival, growth and development of child with focus on care and early learning for every child. It recognises the synergistic and interdependent relationship between the health, nutrition, psycho-social and emotional needs of the child.
2. Context and Need for the Policy
2.1 Social Context
2.1.1 India has a tradition of valuing the early years of a child's life, and a rich heritage of practices for stimulating development and inculcating "sanskaras" or basic values and social skills in children. In the past this was delivered primarily within families, through traditional child caring practices which were commonly shared and passed on from one generation to another. However, there have been changes in the family as well as social context in the last few decades. Besides, there is a globally emerging realisation of the importance of the early years.
2.1.2 Strengthening capabilities of families, communities and services to ensure quality care and education for children in the early years is therefore a priority for India. Discrimination and inequities based on gender, social identity, disability and other exclusionary factors need to be addressed proactively to ensure universal access to integrated services towards fulfillment of right to free, universal pre-primary education. The diversity in social contexts and family structures needs to be appropriately addressed in order to bring balanced parenting, including inputs from fathers, mothers and other caregivers in the family through enabling provisions in programmes.
2.2 Policy Context
2.2.1 The Government of India recognised the significance of ECCE, through the amended Article 45 of Indian Constitution which directs that "The State shall endeavour to provide ECCE for all children until they complete the age of six years".
2.2.2 The Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) which came into effect from April 1, 2010, has also addressed ECCE under Section 11 of the Act which states, "with a view to prepare children above the age of three years for elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, the appropriate Government may make necessary arrangement for providing free pre- school education for such children".
2.2.3 ECCE has received attention in the National Policy for Children (1974), consequent to which the Integrated Child Development Services (ICDS) was initiated on a pilot basis in 1975 with the objective of laying the foundation for holistic and integrated development of child and building capabilities of caregivers. In the 11th Plan period, the ICDS programme has been universalised to cover 14 lakh habitations. Reforms are afoot to ensure that universalisation with quality as well as focus on early childhood development is actualised in subsequent plans.
2.2.4 The National Policy on Education (1986) considers ECCE to be a critical input for human development and recognizes the holistic and integrated nature of child development. The National Nutrition Policy (1993) has also recommended interventions for child care and nutrition during early childhood. The National Health Policy (2002) and National Plan of Action for Children (2005) alongwith Position Paper on ECCE in the National Curriculum Framework (2005) have also been supportive policy initiatives for early childhood. The Five Year Plans have also acknowledged the importance of Early Childhood Care and Education (ECCE) as the stage that lays the foundation for life-long development and the realisation of a child's full potential. The 12th Five Year Plan emphasizes the need to address areas of systemic reform in ECCE across all channels of services in the public, private and voluntary sectors, going beyond ICDS (AWCs).
2.2.5 India is also a signatory to both the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 and Education for All (EFA) 1990 which has postulated ECCE as the very first goal to be
628 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) [PART I—SEC. 1achieved for Education For All, since "learning begins at birth". The Dakar Framework for Action (2000) and Moscow Framework for Action (2010) have reaffirmed the commitment to ECCE.
2.3 Programme Context
2.3.1 ECCE services are delivered through public, private and non-governmental service providers.
The public channel is the largest provider of ECCE services, historically through Integrated Child Development Services (ICDS) which is the world's largest programme mandated to provide ECCE. Today the ICDS programme provides services to nearly 80 million children under six years of age, through a network of 1.4 million approved Anganwadi Centres (AWCs). Programmes for universalizing elementary education such as the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL) have also supported setting up of ECCE centres, attached to primary schools in certain districts of the country as a stop gap arrangement till Anganwadi Centres are universalized in the area.
2.3.2 Crèche services are provided both through public schemes and statutory provisions. The Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for Working Mothers offers care and education services for children below 6 years of age and figures for 2011- 2012 indicate that a total of 23,785 crèches (MWCD Annual Report 2011-12) are operational across the country. Statutory crèche services include crèches legally mandated under laws and acts such as (a) The Mines Act (1952) (b) Factories (Amendment) Act, 1987 (c) Plantations Labour Act, (1951), (d) Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and (e) The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (2005)2.
2.3.3 Various other national government programmes that support quality access to basic services for all, such as National Rural Health Mission, Total Sanitation and Drinking Water Campaign, targeted and conditional schemes like the Janini Suraksha Yojana and the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana and provisions of maternity benefit that support women's reproductive health and child care needs as also schemes such as the Integrated Child Protection Scheme (ICPS) are expected to contribute towards an enabling environment for families to care for young children.
2.3.4 The unregulated private channel, both organized and unorganised is perhaps the second largest service provider of ECCE, and its outreach is steadily spreading even into the rural areas across the country although with varied quality. This channel suffers from issues of inequitable access, uneven quality and growing commercialization.
2.3.5 In the non-governmental channel, there are small scale initiatives which are largely supported by trusts, societies, religious groups or international funding agencies.
2.3.6 There is a need to harmonise the activities of all these service providers, in accordance with service delivery norms, standards and regulations. The primary responsibility for this lies with the Government.
2.3.7 Despite the existence of multiple service providers, there is no reliable data available about the actual number of children attending ECCE provisions and their breakup as per delivery of services/ type of services. Out of the 158.7 million children in the below six years category (Census 2011), about 76.5 million children i.e. 48.2 percent are reported to be covered under the ICDS (MWCD, 2011). With emphasis on quality in the strengthened and restructured ICDS, this figure is likely to increase further. Broad estimations indicate that a significant number is also covered by the private service providers, besides some limited coverage by the non- governmental service providers for which no reliable data exists.
2.3.8 The quality and coverage of non-formal preschool/ early childhood care and education imparted through these multiple service providers is uneven, and varies from a minimalist approach to accelerated academic programmes. This is largely an outcome of inadequate understanding of the concept of ECCE and its basic premises, its philosophy and importance among all stakeholders. This, coupled with inadequate institutional capacity in the existing system and an absence of standards, regulatory norms and mechanisms to ensure quality, has aggravated the problem.
2.4 In the above context, there is a need to ensure Early Childhood Care and Education (ECCE) for every child below six years across the country through appropriate reforms, measures and corrective actions enshrined in the Policy.
3. The Policy
3.1 The National ECCE Policy conforms to the vision of holistic and integrated development of the child, with focus on care and early learning at each sub-stage of the developmental continuum, in order to support children's all round and holistic development. This is envisaged to be provided by several care providers such as parents, families, communities, and other institutional mechanisms like public, private and non-governmental service providers.
3.2 The sub stages with their age-specific needs are as follows:
(i) Conceptions to birth - ante and post natal health and nutritional care of mother, maternal counselling, safe childbirth, maternity entitlements, child protection and non- discrimination.
(ii) Birth to three years - survival, safety, protective environment, health care, nutrition including infant and young child feeding practices for the first six months, attachment to an adult, opportunity for psycho-social stimulation and early interaction in safe, nurturing and stimulating
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) 629environments within the home and appropriate child care centres.
(iii) Three to six years - protection from hazards, health care, nutrition, attachment to an adult, developmentally appropriate play-based preschool education with a structured and planned school readiness component for 5 to 6 year olds.
3.3 These age-specific needs are the basis for providing ECCE services in accordance with appropriate technical norms and standards. The various needs of the children will be taken care of by the National ECCE Policy in convergence with related programmes and policies of other sectors such as health, nutrition, education etc.
3.4 The policy recognizes that young children are best cared for in their family environment; however in a country of widespread diversity and stratification, many families need supportive measures for the optimal development of the child. The Policy thus acknowledges multiple models of ECCE service delivery and would be applicable to all ECCE programmes that are offered by public, private and non- governmental service providers in all settings which could go by the nomenclature of AWCs, crcches, play groups, play schools, pre-schools, nursery schools, kindergartens, preparatory schools, balwadis, home-based care etc.
4. Vision of the Policy
4.1 The vision of the policy is to achieve holistic development and active learning capacity of all children below 6 years of age by promoting free, universal, inclusive, equitable, joyful and contextualised opportunities for laying foundation and attaining full potential.
It envisages to improve pathways for a successful and smooth transition from care and education provided at home to centre based ECCE and thereafter to school-age provision by facilitating an enabling environment through appropriate systems, processes and provisions across the country.
In furtherance of the vision of the policy, the government shall be guided by the following objectives:
i. Facilitate comprehensive childcare supports, infrastructure and services aimed at holistic well-being of children and responsive to their developmental needs along the continuum of care from conception to age six.
ii. Universalise and reinforce ECCE and ensure adaptive strategies for inclusion of all children with specific attention to vulnerable children.
iii. Engage capable human resources and build their capacity to enhance and develop quality services for children and their families.
iv. Set out the quality standards and curriculum framework for ECCE provisions and ensure their application and practice through advocacy and enforcement through appropriate institutional arrangements.
v. Raise awareness and create common understanding about the significance of ECCE and promote strong partnerships with communities and families in order to improve the quality of life of young children through institutional and programmatic means and appropriate use of technology as required.
vi. Recognise diversity of contexts, develop and promote culturally appropriate strategies and materials and work within the framework of decentralised governance using participatory and locally responsive approaches.
5. Key Areas of the Policy
The Policy focuses on the following key areas to achieve the objectives:
a. Access with equity and inclusion in programmes and
interventions across service providers
b. Improving quality (minimum specifications, quality standards, regulation, curriculum, play and learning material, programme assessment and child assessment)
c. Strengthening Capacity (institutions, personnel,
families and communities)
d. Monitoring and Supervision (MIS, National ECCE
Council, etc.)
e. Research and Documentation
f. Advocacy and awareness generation
g. Convergence and Coordination among policies and
programmes
h. Institutional and Implementation Arrangements (ECCE
Cell, National ECCE Council, Plans of Action)
i. Partnerships
j. Increased investment towards ECCE
k. Periodic Review
5.1 Universal Access with Equity and Inclusion
The Government shall take the following measures to ensure access to ECCE services:
5.1.1 The Government shall provide universal and equitable access to ECCE for all children through a decentralised and contextualised approach.
5.1.2 Access to ECCE will be mainly through ICDS and in convergence with other relevant sectors/ programmes in public channel as well as through other service providers viz. the private and non-governmental. Special plans will be developed to reach the most marginalised and vulnerable groups and hitherto unreached.
5.1.3 The Government shall provide universal access to services for each sub-stage defined in Section 3 that will include health, nutrition, age appropriate care, stimulation and early learning in a protective and enabling environment. Such ECCE centres would be functional as per population norms as prescribed and preferably within 500 meters.
630 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) [PART I—SEC. 1
5.1.4 The concept of access to neighbourhood ECCE centre, 5.2 Ensuring Quality
including provision for admission of children belonging to
The Government shall promote developmentally appropriate
weaker section and disadvantaged group, would be
practices of ECCE through a multi-pronged approach of laying
encouraged in private and non-governmental service
down norms and quality standards; developing curriculum
provision channel also.
framework; provision of appropriate and adequate play
5.1.5 No child would be subjected to admission test, written material; conducting programme assessment and child
or oral for granting admission to an ECCE centre. assessment.
5.1.6 The AWC would be repositioned as a "vibrant child 5.2.1 To standardise the quality of ECCE available to children,
friendly ECD Centre" with adequate infrastructure, financial basic Quality Standards and Specifications will be laid down
and human resources for ensuring a continuum of ECCE in a for ECCE which will be enforced across public, private and
life-cycle approach and attaining child development non-governmental service providers.
outcomes.
The following base standards would be non-negotiable for
5.1.7 AWC-cum-crèches with provision of full range of promoting quality ECCE and shall be made mandatory for all
services, including care, planned early stimulation service providers rendering any kind of ECCE service:
component, health, nutrition and interactive environment for
children below 3 years will be developed, piloted and scaled • An ECCE programme of 3-4 hours duration
up, if necessary, in response to community needs. • 1 classroom measuring atleast 35 square meters for a
5.1.8 Implementation of Creches under schemes such as Rajiv group of 30 children and availability of adequate (atleast
Gandhi National Crèches Scheme for the Children of Working 30 square meters) outdoor space for a group of 30 children
Mothers as well as those under statutory laws by respective • Adequately trained staff
ministries and sectors (e.g. crèches under MGNREGA Act,
Building and Other Construction Worker's Act) would also • Age and developmentally appropriate, child centric
be realigned and improved in accordance with the provisions curriculum transacted in the mother tongue/local
of this Policy. Other models of crèches responding to the vernacular
diversity of needs would be supported to work in adherence • Adequate developmentally appropriate toys and learning
to the quality standards for ECCE with flexibility to meet the materials
needs of the target population.
• A safe building which is within easy approach. It should
5.1.9 To ensure inclusion of all children, measures will be be clean and should have surrounding green area
undertaken for early detection and interventions with
appropriate adaptations and referrals where necessary, for • Adequate and safe drinking water facilities
children at risk of developmental delays and disabilities. • Adequate and separate child-friendly toilets and
Appropriate linkages with concerned programmes/ sectors handwash facilities for girls and boys
would be established to facilitate participation of children
with special needs in the ECCE programmes. • Separate space allocated for cooking nutritionally
balanced meals and nap time for children
5.1.10 Family / Community and NGO-based ECCE service
delivery model would also be experimented and promoted. • Immediate health service in terms of First Aid/ Medical
Kit available at the centre
5.1.11 An urban strategy will be developed/ adopted to
address the specific unmet needs of children in urban slums • The adult/ caregiver: child ratio of 1:20 for 3-6 year old
and to expand access to all urban settlements/ slums etc. To children and 1:10 for under 3s should be available at the
facilitate this, rules pertaining to area/town planning may be ECCE Centre. Children should not be unattended at any
amended in the 12th Five Year Plan so as to provide space/ given point of time.
provision for neighbourhood ECCE/ Child Development
5.2.2 A Regulatory Framework for ECCE to ensure basic
Centres.
quality inputs and outcomes, across all service providers
5.1.12 Universal access to integrated child development undertaking such services or part thereof, will be developed
including ECCE for all young children remains the primary by the National ECCE Council within one year of its
responsibility of the government through ICDS. The establishment, and shall be implemented by states, with
government may additionally explore supporting the not-for appropriate customisation, within three years of the
profit non governmental and for-profit service providers by notification of this Policy. Such implementation may be in a
supplementing and complementing their services as may be phased manner moving progressively from registration to
deemed necessary and feasible. accreditation and ultimately to regulation of all ECCE service
provisions.
5.1.13 Linkage with primary school system will be streamlined
to address the issue of continuum and smooth transition The quality standards would relate inter alia to building and
from ECCE to primary schooling through school readiness infrastructure; pupil-teacher interaction; learning experiences
package. planned for children; health, nutrition and protection
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) 631
measures; qualification and professional development of staff; parent and community involvement and organisation and management of the ECCE provision.
5.2.3 Age and developmentally appropriate National ECCE Curriculum Framework will be developed within six months of the notification of this Policy. The National ECCE Curriculum Framework will address the interrelated domains of development i.e. physical and motor; language; cognitive; socio-personal; emotional and creative and aesthetic appreciation, through an integrated, play based, experiential and child-friendly curriculum for early education and all round development. It would also lay down the implementation details such as principles of programme planning, role of parents and caregivers/ECCE teachers, essential play materials and assessment procedure etc. An enabling and loving environment devoid of corporal punishment will be ensured.
5.2.4 The mother tongue/ home language/ local vernacular of the child will be the primary language of interaction in the ECCE programmes. However, given the young child's ability at this age to learn many languages, exposure to other languages in the region and English, as required, in oral form will be encouraged in a meaningful manner. A multi-lingual strategy will be adopted respecting the children's language and at the same time using the plasticity of the early years to expose the child to many languages.
5.2.5 The Government shall ensure provision of safe, child friendly and developmentally appropriate play and learning materials and appropriate play spaces by appropriate instruments and instructions. The Government will promote use of traditional songs, stories, lullabies, folk tales, local toys and games as play and learning material in ECCE settings.
5.2.6 Programme evaluation of all ECCE service provisions will be undertaken by National ECCE Council, adopting consistent assessment criteria and methodologies as per quality norms relating inter alia to building and infrastructure; pupil- teacher interaction; learning experiences planned for children; health, nutrition and protection measures; qualification and professional development of staff; parent and community involvement and organization and management of the ECCE provision including fee-related matters.
5.2.7 Formative and continuous child assessment will be conducted at the ECCE centre in order to ensure that the ECCE programme is responsive to the developmental needs of the child.
5.2.8 Modern technology including ICT potential will be optimally and appropriately harnessed to promote developmental and learning needs of children and also for monitoring, evaluation, capacity building and training.
5.3 Strengthening Capacity
5.3.1 In view of the huge gap in the availability of trained human resources, the Government shall develop a proactive plan for strengthening existing training institutes for early childhood development like National Institute for Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), including its Regional Centres and its outreach institutes like Anganwadi Workers Training Centres (AWTCs), Middle Level Training Centres (MLTCs) and establishing new ones, wherever necessary, within a stipulated timeframe. Similarly, other institutes like National Council for Educational Research and Training (NCERT), State Council for Educational Research and Training (SCERTs), State Institute for Educational Research and Training (SIERTs), District Institute of Education and Training (DIETs), State Institute for Rural Development (SIRDs) and Extension Training Centres, IGNOU, NIOS etc. would be associated to enhance the available trained manpower. The government will develop quality standards and a regulatory framework for accreditation and recognition of all training institutes.
5.3.2 The sector of ECCE will be professionalised at all levels with qualifications, development pathways, clear role definitions and capacity building specified for various ECCE personnel. Capacities of ECCE workers will be strengthened to handle multiage and multilingual context. A comprehensive training and skill development strategy and plan for different levels of ECCE professionals will be pursued by respective service providers for professionalization in the sector.
5.3.3 NIPCCD and its Regional Centres will be the main Child Development Resource Centres to provide continuous support to ECCE personnel (such as helpline; training; counseling centres; capacity development centres; assessment centres and advocacy hubs). In addition, States would be encouraged to open their own Resource Centres at the state and district level.
5.3.4 The policy recognizes that the young children are best cared for in their family environment and thus strengthening family capabilities to care for and protect the child will receive the highest priority. Parents and family members would be informed and educated about good child care practices related to infant and young child feeding practices, growth monitoring, stimulation, play and early education. Involvement of parents and other community members in the effective functioning of ECCE programmes will be encouraged and ensured.
6. Monitoring and Supportive Supervision
6.1 Monitoring and supervision' of ECCE programmes will be strengthened, based on a systematic Monitoring Framework with disaggregated, tangible and easy-to measure input, output and outcome indicators specified for ECCE quality. Appropriate authorities and the National ECCE Council along with National Commission for Protection of Child Rights may make necessary arrangements for such monitoring and supervision. Various means of verification such as Management Information System, independent surveys etc. would be adopted.
6.2 A sound system for data collection/generation and information management will be established across the country which will allow for regular collection, compilation and analysis of the data on ECCE. Such data would be632 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) [PART I—SEC. 1 generated on processes, inputs, outputs and outcome indicators through standards, regulation framework and appropriate surveys on outcome indicators. Programme monitoring and Management Information System would feed on such data.
6.3 Technology will also be used to enable use of comprehensive mother and child cards covering the full spectrum of services under ECCE for regular monitoring and for accountability to all children. Synergy will be established with ICDS/ NRHM/ SSA data to identify and fill the gaps. Special strategies need to be devised for using the information system to reach out to the poorest of the poor.
7. Research, Evaluation and Documentation
7.1 Links between policy, research and practice will be strengthened. Funds will be allocated for substantive research in the area of early childhood, including longitudinal studies tracking children from the earliest years.
7.2 Concurrent and operational research will be promoted to generate indigenous knowledge and to ensure a more evidence based approach towards planning, implementation and monitoring of ECCE programmes and interventions. Impact evaluation will be made integral to all interventions and action research will be promoted for generating innovative models.
8. Advocacy
8.1 A major deterrent to ensuring the right kind of ECCE is the lack of understanding of developmentally appropriate ECCE among the parents and other stakeholders and the widespread belief that child is the responsibility of only the mother. Added to this is the lack of understanding of age- appropriate needs, developmentally-appropriate interventions and implications of neglect.
8.2 In order to address the above, extensive use of media and inter-personal communication strategies will be made, including folk, print and electronic media, to reach out to parents, caregivers, professionals, and the larger community particularly the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and the Urban Local Bodies (ULBs). Parent and community outreach programmes will be strengthened to enable them to get involved, advocate, plan and monitor ECCE programmes.
9. Convergence and Coordination
9.1 Children's needs are multi-sectoral in nature and require policies and programmes across diverse sectors including education, health, nutrition, water and sanitation, labour and finance. The independently stated policies such as National Policy on Education (1986); National Nutrition Policy (1993); National Health Policy (2002); National Policy for Empowerment of Women (2001); revised National Policy for Children (2013); National Policy on AYUSH (2002) etc., programmes and other such related instruments, having bearing on ECCE, will be realigned and oriented with the current policy.
Regulatory, operational and financial convergence between these related policies, schemes and programmes will be encouraged and achieved over a stipulated period for optimal utilisation of resources.
9.2 Coordination and convergence will be achieved at different levels between, policies, programmes and schemes of various sectors through appropriate institutional mechanisms as well as between multiple stakeholders with the active participation of local communities.
9.3 Given that currently a significant number of 5 to 6 year olds are in primary schools in many states, and the Right To Education Act (2010) has the mandate for provision of free and compulsory elementary education from 6-14 years, convergence with Ministry of Human Resource Development and State Departments of Education will be of key importance, particularly for the adoption of child centric and play based approaches and extend the school readiness interventions for children of 5 plus years of age. Mechanisms will be instituted to facilitate this convergence so as to ensure continuity and inter-linkage of centre based ECCE and school- age provisions with specific reference to Section 11 of the Right to Education Act (2010).
10. Institutional and Implementation Arrangements
10.1 The nodal Ministry for overseeing the ECCE programmes and services will be the Ministry of Women and Child Development (MWCD) along with its state level counterpart departments. All State Governments / UT Administrations would be advised to make ECCE a subject under Business Allocation Rules of Department of Women and Child Development, as has been made in the Government of India under the Ministry of Women and Child Development.
10.2 The major interventions to implement the main provisions of this Policy will be initiated within one year of the notification of this Policy.
10.3 An ECCE Cell / Division will be established within MWCD for overseeing the implementation of the Plans of Action and act as interface, both at national and state levels, for multi-sectoral and inter-agency coordination. The Cell will include technical experts to ensure that quality norms and benchmarks are followed across states.
10.4 A National ECCE Council will be established within three months of notification of this Policy, with corresponding councils at State within eighteen months of notification of this Policy. The National ECCE Council will be the apex body with appropriate professional expertise, autonomy and funded by the MWCD, Government of India, to guide and oversee the implementation of the National ECCE Policy. It would contribute to strengthen the foundation of ECCE programmes in India by establishing a comprehensive ECCE system and developing an integrated framework facilitating and supporting multimodal and multicomponent interventions such as modalities of training, developing curriculum framework, setting quality standards and related activities; promoting action research among others. The Council willPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) 633 have representatives from all related Departments/Ministries, State Departments/ UT Administrations, Academic Resource Institutions, NGOs, civil society organisations, professionals and experts, practitioners, academicians, etc.
10.5 The policy will operate within India's framework of decentralisation and will therefore include provision for committees at the community, block, district, state and national levels. These committees will be in appropriate harmonisation with ICDS monitoring and mission committees which have provision for involvement of community members, mother's group, local self-government institutions (PRIs, ULBs).
10.6 In recognition of the social and geographical diversity of the country, the policy will allow for flexibility to ensure that services respond to local needs and with locally available resources. The district level administrative units and the Panchayats will be strengthened to provide for more decentralised planning and implementation of ECCE programmes. Community-based organisations such as Village Education Committees, Mother's (Parent's) Committees, Village Resource Groups, and PRIs will be directly involved and their capacities strengthened, to participate in and oversee the management of the ECCE centres across different service provisions and ensure accountability for quality functioning of services.
10.7 The programme of action for implementing and complementing the National ECCE Policy, National Early Childhood Education Curriculum and Quality Standards for ECCE will be reflected in the National/ State Plan of Actions in SSA, ICDS, Reproductive Child Health (RCH) of National Rural Health Mission (NRHM), Crèche Programme and Annual Implementation Plans of any other similarly situated programme of national/state/ local bodies including PRIs, across the interlinked areas of health, nutrition, pre-school education and water and sanitation.
10.8 The Government shall create an enabling environment for providing integrated services as per the various facets laid down in the policy.
10.9 In addition to the Regulatory Framework proposed in Section 5.2.2, the Government shall bring appropriate legislation for promoting integrated and comprehensive child development detailing age appropriate interventions to address various facets of care, education, survival, protection and development of all children under six years of age assuring the right of the child in early childhood to Integrated Child Development.
11. Partnerships
11.1 Resource Groups / Voluntary Action Groups of experts and professionals and higher learning institutions will be identified at regional, state, district and sub-district levels and invited to support government efforts in monitoring, supervision and capacity building for ECCE in a gradual and effective manner.
11.2 To achieve the objectives of the policy and support its own efforts, the Government may enter into partnerships for specific time bound initiatives with multiple stakeholders including community, non-governmental service providers and the private service providers while ensuring adherence to specified guidelines and standards.
12. Increased Investment towards Early Childhood Care and Education
12.1 Evidence indicates highest rate of return on investments made to improve child well-being in the early years of childhood.
12.2 The Government commits to increase the aggregate spending on quality ECCE interventions.
12.3 Early Childhood (from conception to 6 years) and ECCE budgeting would serve as an important dimension to assess investment in early years. The exercise of disaggregated child budgeting for early childhood may be carried out regularly so as to take stock of investments for children and to identify gaps in resource investment and utilisation. This would also assess child development outcomes.
13. Review
The implementation of the policy will be reviewed every five years. Periodic appraisals will also be made to assess progress of implementation and make midcourse corrections, if and when required.
Dr. SHREERANJAN Jt. Secy.
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT (DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING)
New Delhi, the 1st October 2013
No. DGE&T -19/1/2013-CD—In partial modification of Ministry of Labour Employment of Resolution No. TR/EP- 24/56 dated 21st/24th August 1956 and amended up to 03rd November, 2013, the composition of National Council for Vocational Training (NCVT) shall hereinafter stands amended as under, with effect from 1st October, 2013. The Council would now consists of following members:-
(a) Union Minister for Labour & Chairman
Employment
(b) Minister of State for Labour & Vice
Employment Chairman
(c) Secretary, Labour & Employment Member
(d) Director General of Employment Member
& Training
(e) One representative each of:
i. Ministry of Micro, Small & Member
Medium Enterprises
ii. Ministry of Textiles Member634 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 12, 2013 (ASVINA 20, 1935) [PART I—SEC. 1 ] iii. Department of Chemicals & Petro Member
Chemicals
(f) One representative each from State of:
i. Uttar Pradesh Member
ii. Bihar Member
iii. Maharashtra Member
iv. Rajasthan Member
v. Andhra Pradesh Member
vi. Tripura Member
vii. UT of Chandigarh Member
(g) One representative of All India Member
Council for Technical Education
(h) Two representatives of Employers Member
i. Two representatives of Member
Workers Organizations
(j) Five experts to be nominated Member
(k) Dy. Director General (Training), DGE&T Member
Secretary
Nomination of representatives and experts against (h), (i) and (j) would be made by Ministry of Labour and Employment, Government of India.
The terms of office of all non-official members of the Council or any Standing Committee appointed by the Council shall be three years from the date of appointment of nomination, as the case may be, provided that a member appointed or nominated in his capacity as a member of a particular body or as the holder of a particular appointment shall automatically cease to be a member if he ceases to be a member of that body or the holder of that appointment. Any person appointed to casual vacancy among the non-official members of the Council for the residue of the term for which the persons whose place he fills would have been a member.
SHIKHAR AGRAWAL Joint Secretary
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013 www.dop.nic.in
DOPGIPF—[PART I—SEC.1]—120 Copies.
- कवरेज के संबंध् में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध् नहीं हैं। ↩
- For the purpose of this policy, Early Childhood Care and Education (ECCE) = Early Childhood Education (ECE) = Early Childhood Development (ECD) = Early Childhood Care and Development (ECCD) = ICD (Integrated Child Development), all promoting holistic development of young child. ↩
- Exact figures are not available with respect to coverage. ↩