This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2014 (वैसाख 27, 1936)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2014 (VAISAKHA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 861 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 403 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ............................................... 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 653 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—61 GI/2014

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 517 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 2771 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 463 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(861)862 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

861 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

403

1 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

653 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....

* PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

* PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

517

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................

*

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ......

*

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

2771

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

463

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*863 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936)

भाग I खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सं.--

मु864 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 उद्‌दे

क्षम865 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) (i)

(ii)

(iii) (iv)

(v) (vi)

(i) रों866 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 (ii)

(iii)

(iv)

।

(v)

(vi)

(vii)867 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) रिंग उद्‌दे

हैं

सेन्ट्रल868 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 ने

उद्‌दे869 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) सरकारों870 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 871 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) जिले

का

(i)

(ii)

प

ऐ872 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 (iii)

(iv)

• • • • • • • • ड्‌

• • •873 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) ड्‌बा बा

बाबाड्‌ बा बा

• • • • •

o

o o o874 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 त्रि

सेन्ट्रल सृजन

उद्‌दे875 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) सी

च876 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 877 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936)

ब्लॉक878 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 879 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 880 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 881 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 882 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 883 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 884 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 885 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 886 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 • •

•

•887 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) सेन्ट्रल

भी

• • • •

सेन्ट्रल

• सेन्ट्रल •

• •

•

•

•

•888 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 •

•

•

• •

•

•

•889 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) •

• •890 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 उद्‌दे891 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 892 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 893 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 894 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 895 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 896 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 र्वो897 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 898 भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) [भाग I—खण्ड 1 899 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 17, 2014 (वैसाख 27, 1936) 900 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

(DEPARTMENT OF SPORTS)

New Delhi, the 29th April 2014

RAJIV GANDHI KHEL ABHIYAN (RGKA)

No. 8-3/MYAS/PYKKA/2012—

1.1 Sports and physical education play a crucial role in the all-round development of youth, who constitute not only about 70 per cent of our population. The National Sports Policy 2001 lays special emphasis on "Broad-basing of Sports" through grassroots level sport activity and "Promoting Excellence in Sports" at the national and international levels. It is, therefore, essential to give adequate thrust to sport development so that it could permeate through other aspects of social life and make the youth health conscious, positive and productive.

1.2 The major constraint in taking sport activity to the grassroots level is the limited availability of basic sports infrastructure/ facilities in the country. Further, the existing base too is highly skewed, as it is largely concentrated in urban areas, which account for not more than 25 per cent of the population. The remaining 75 per cent of the population, which largely lives in rural areas, is deprived of even rudimentary sporting facilities. The rural-urban gap and also that within the urban areas, especially the poorer areas, is getting even wider with large-scale augmentation of sports infrastructure in a few selected cities in connection with hosting of major international sporting events. Similarly, private sector participation in promoting sport activity is also extremely limited. As per the estimates of the University Grants Commission, not more than 30 million students are provided sports and games facilities in schools, colleges and universities and about 20 million youth are provided such opportunities through youth clubs, sports clubs, etc. This only shows that sports are yet to become part of the formal education system, which still remains largely academic-centric. 700 million youth (including children below the age of 13 years) have little or marginal access to sporting facilities. Of these, about 550 million represent rural youth (including children below the age of 13 years), who are relatively even more deprived than their urban counterparts. Universalisation of sports cannot be achieved without adequate thrust on development of sports in rural areas.

1.3 The Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA) aims at achieving these objectives by providing basic sports infrastructure and equipment at the Panchayat level and encouraging sports and games in rural areas through annual competitions at the block and district levels. RGKA will help States in promoting sport at the grassroots level, which they have not been able to achieve on their own so far due to severe resource constraints. It will also deepen and widen the seedbed of sporting talent, leading to better performances by our sportspersons in national and international events.

2.1 RGKA: "Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA)" envisages to be an important foundation of the grand strategy for development of sports facilities; identification and nurturing of sporting talent in the country as against the creation of sports facilities in Village Panchayats and Block Panchayats as per the existing scheme. The RGKA will be the building block and foundation for the long term framework to create a sports ecosystem in the Country and also to make sports as a way of life and an industry in the country and to achieve the goal of becoming one of the first 10 sporting nations in the world by 2020. The RGKA scheme will be implemented with effect from 01st April 2014. RGKA replaces PYKKA from henceforth.

2.2 Mission Statement: To encourage and promote sports and games among rural youth, by providing them with access to basic sports infrastructure in the form of play fields at Panchayat level and providing access to advanced sports infrastructure facilities including sports equipment of requisite quality at the Block level, and opportunity to participate in sports competitions at the Block, District, State, Regional and national levels, particularly in areas affected by insurgency (North Eastern States) and left wing extremism (9 states having 88 no. Left Wing Extremism affected districts).

2.3 Mission Objectives

(i) To provide universal access to sports in rural areas and promote sports culture among both boys and girls;

(ii) To harness available and potential sporting talent among rural youth, through a well-designed competition structure from the block level;

(iii) To put in place an effective mechanism to identify and nurture sporting talent in rural areas;

(iv) To make focused efforts to give adequate training and exposure, under the existing schemes of the Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) and Sports Authority of India (SAI), to the promising sportspersons emerging from this process;

(v) To promote indigenous, traditional and modern games; and

(vi) To create seamless integration between the competition structure right from the Panchayat level to the national level in order to facilitate exceptional growth in the number of high performing sportspersons.

2.4 Mission Strategy:

(i) An integrated Approach for creation of sports facilities at Gram Panchayat level and block level, along with sports equipment of requisite quality at Block level by convergence of resources under different schemes of various departments / ministries of Government of India; selection, training and deployment of sports coaches / trainers in the block level sports complex; entrusting the operation & maintenance of the block level sports complex to the local block panchayat with levy of a nominal amount as user charges; organising sports competitions in selected sports disciplines at block; district; state; regional and national level; introduction of sports competitions specially in 88 no. LWE affected districts spread over 9 states affected by Left Wing Extremism, in addition to already existing Rural competitions, Women competitions and NE games; providing performance linked incentive for the best performing states and deployment of an elaborate and independent monitoring agency for proper implementation of the RGKA.

(ii) Modular approach based on perspective planning with adequate operational flexibility in project designing, taking into account the existing facilities, if any, local talent, popular games, including indigenous games, local constraints, etc.

(iii) Implementation through the States and UTs, with one-time assistance for creation of capital assets at Block level and recurring grant as central grant-in-aid.

(iv) Convergence approach is proposed amongst various departments / ministries of Government of India, which includes convergence in terms of resource mobilization under various schemes under Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS); Ministry of Panchayati Raj (MoPR);Planning Commission (PC); Ministry of Rural Development (MoRD); Ministry of Development of North Eastern Region (MoDONER); Ministry of New & Renewable Energy (MoNRE) and Ministry of902 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1 Statistics & Programme Implementation (MoSPI). Similar convergence is also promoted and encouraged at the state and local body level. Field level convergence by way of full ownership of the programme is promoted with clear cut role delineation between all stakeholders, especially the local Panchayat at Gram level or Block level, local Youth club (registered with NYKS), local sports club, local school / college, SHGs etc.,

(v) Building up on existing infrastructure: RGKA makes use of and builds up on the existing sports infrastructure in schools / colleges, wherever available, and further strengthens and links it with community sports. In addition, where some infrastructure has been created under PYKKA in the past, the RGKA will try and make use of these facilities by upgrading them.

(vi) Creation of vertical and horizontal linkages in terms of competition structure, management structure, talent spotting and training structure, infrastructure and award structure through convergence with different sports schemes operated by Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Authority of India, State Governments; and sports promotion organizations such as State Sports Associations/ Councils, National Sports Federations, Indian Olympic Association and other public and private sports promotion bodies.

(vii) Monitoring & Supervision: Keeping in view the pivotal role assigned to the revised scheme in creation of sports facilities at Gram Panchayat level and Block level and identification of sporting talent through various types of sports competitions (Rural; Women; NE games and Special Area sports) at block, through district, state, regional and national levels, it is necessary to monitor and supervise the implementation and progress of the scheme closely. Hence, it is proposed to engage an independent monitoring agency for close supervision and monitoring.

2.5 Mission Campaign: A full-fledged campaign shall be conducted through the RGKA Mission Directorate in MYAS, NYKS, SAI and State Government mechanisms to disseminate information and generate enthusiasm about RGKA among target groups that will include sports clubs, youth clubs, self-help groups, NGOs engaged in sports activities, etc. Appropriate funding arrangement shall be made to carryout the campaign through media, publications, seminars, workshops, etc.

2.6 Mission Coverage and Duration: The programme is intended to cover all villages (about 8-10 villages /Gram Panchayat) in all Gram Panchayats and block Panchayats/equivalent units in the country. There are about 634 rural districts, 6,545 block Panchayats and around 2,50,000 Gram Panchayats in the country at present.

2.7 Mission Outlay: The Mission outlay for the Eleventh Plan approved by the Planning Commission was Rs. 1,500 crore. However, actual allocation for the Eleventh Five Year Plan Period was only Rs. 742.20 crore. Though the requirement of funds for the 12th FYP was projected at Rs.3772 crore, without any inflation indexing, the actual allocation is only Rs. 1200 crores. The total fund requirement to cover all 6545 blocks in 634 rural districts was estimated to be around Rs. 4513 crores under RGKA and about Rs. 8300 crores by convergence from other schemes namely MGNREGA; NLCPR – Central; BRGF and ACA for LWE affected districts.

2.8 Mission Structure: National level mission structure comprises General Council, Executive Committee and Mission Directorate. There is a RGKA Cell at State/UT level in the Sports Department or Sports Authority/council to implement/monitor the scheme. There is a State level Executive Committee (SLEC) besides District and bock level Executive Committees for administering RGKA scheme. The Mission Structure of RGKA at the National/State and District level areas follows:

2.8.1 General Council:

Roles & Responsibilities of the General Council (GC):The General Council chaired by the Minister, Youth Affairs & Sports will be the highest policymaking body for the Mission. Apart from giving overall guidance, including policy guidelines and direction to the Mission, the GC will review the performance of the Mission. The GC shall also be empowered to determine and approve the strength of mission personnel and fix the terms and conditions of their contracts; the management of the RGKA TSCBS through NSDF; allow persons to join the mission directorate on deputation basis; determine and approve the terms and conditions for the approval of experts/ consultants at national and state level; approve overheads for the mission directorate; reallocate resources across states and components for the purpose of optimal utilization of funds. There are a few elements of Competition Grant like travelling expenses (bus / rail fare) which require periodical revision for obvious reasons. The GC may be fully empowered to decide all policy matters and administrative matters including financial limits of various components of Competition Grant, subject to overall budgetary limits. The GC will meet at least once in six months.

2.8.2 Executive Committee:

Roles & Responsibilities of Executive Committee: The Executive Committee (EC) will be empowered to approve the RGKA Mission Plan and detailed Annual Action Plans of State Governments/ UTs; appoint chief technical consultant and domain expert consultants at the national level; modify the list of admissible items of expenditure under different heads; approve studies; appoint independent evaluators of the Mission; review linkages with other sports schemes, and exercise such other powers as may be assigned to it by the GC.

2.8.3. State level Executive Committee:

Roles & Responsibilities of State level Executive Committee: The State level Executive Committee (SLEC) will be empowered to approve District RGKA Mission Plan and Annual Action Plans and finalise the State RGKA Mission Plan and Annual Action Plans for creation of sports infrastructure and drawing up annual calendar of competitions; reallocate resources within the state within the overall mission guidelines; appoint State Technical Consultant; give overall guidance and directions; nominate additional members/ invitees; and monitor, review and evaluate implementation of the mission.

2.8.4 District Level Executive Committee:

Special Invitees:

1. President, District Panchayat 2. Members of Parliament

Roles & Responsibilities of District level Executive Committee: The District level Executive Committee (DLEC) will be empowered to recommend phased coverage of Panchayats and blocks within the overall mission guidelines; approve Block Mission Plans and Annual Action Plans to be prepared in the prescribed format for creation of sports infrastructure and organizing competitions; finalise the district level mission plan to be prepared in the prescribed format; reallocate resources within the district within the overall mission guidelines; give overall guidance and directions; and monitor, review and evaluate implementation of the mission at the Panchayat, block and district level and exercise such other powers as may be assigned to it by the SLEC.

The Chairpersons of the Committees mentioned above are authorised to constitute the committees by including / excluding / co-opting any member and calling any special invitee(s) depending on the requirement at the respective level.

2.9 FUNDING PATTERN:

(i) Sports being a state subject, the states shall have to bear a part of expenditure on sports so that there shall be a sense of participation and ownership by the states in this scheme. Hence, it is recommended that the existing pattern of share of expenditure between Centre and State in the ratio of 75:25 in respect of normal states and 90:10 in respect of special category states be continued in respect of Non-Recurring Grant.

(ii) Creation of Village level play fields in each Gram Panchayat under MGNREGA: RGKA scheme envisages convergence approach to mobilize resources from other organizations/schemes. In this regard, the Ministry of Rural Development vide Gazette Notification dated 14th January, 2013 included construction of playfields at village level as one of the activities under MGNREGA. Further, detailed guidelines have been issued by Ministry of Rural Development regarding use of MGNREGA for construction of playfield under RGKA Scheme. It is, therefore, proposed that the development of playfield at village level may be taken up under MGNREGA scheme of Ministry of Rural Development since the major part of MGNREGA funds are meant for labour only. The Panchayats have to commit free land and also take up maintenance / upgradation of the playfields created under PYKKA in the earlier years and also the playfields being created under MGNREGA and also the Block level sports infrastructure facilities to be created under RGKA. Panchayats that already have basic sports infrastructure, including school sports infrastructure which can also be used for community sports beyond school hours and during holidays, should ensure that such infrastructure is made available for community use or to be managed by the sports club / youth club. Schools may be given first priority subject to the availability of land with them. Efforts should be made to create at least one playfield under each gram panchayat to start with under MGNREGA.

(iii) It is proposed to freeze the funds of One Time Capital Grant (Non-recurring grant) and Annual Acquisition Grant and Annual Operational Grant (Recurring grants) released so far to Village Panchayats and Block Panchayats. The States/UTs will be asked to submit Utilization Certificate (UC) in respect of funds released so far and settle the accounts. There shall be no further sanction/release of these grants to States/UTs for Village Panchayats and Block Panchayats as per the RGKA Scheme in vogue. The Kridashree at Gram Panchayat level is proposed to be done away with.

(iv) Under the RGKA scheme, grant-in-aid with three components is provided to States/UTs for development of sports infrastructure facilities at Block level. Further, funds in the form of grants- in-aid are provided for conducting annual sports competitions at block, district, state and national level as per the details given below:-

2.9.1 Infrastructure Component:

(i) One-time Capital Grant for creation of Sports facilities at Block level:To improve the sporting talent, it is also necessary to enhance the availability of sports infrastructure facilities of reasonably good quality at Block Level. Accordingly, it is proposed to create adequate sports infrastructure facilities in all blocks over a period of next 5 years. It is proposed to have the following sporting facilities at the Block level Sports Complex:

(a) Outdoor sports disciplines:

Athletics Archery Badminton (2 courts) Basket ball Foot ball Handball Hockey Kabbadi Kho-Kho Tennis and Volley ball

A. Out of these 11 no. Outdoor sports disciplines, 5 no. Sports disciplines namely Athletics; Badminton; Football / Hockey; Kabbadi / Kho-Kho and Volley ball / Basketball will be compulsory.

B. Out of the balance 6 no. Outdoor sports disciplines namely Archery; Football / Hockey; Handball; Kabbadi / Kho-Kho; Volleyball / Basketball and Tennis, the states will have an

option to select any three or all disciplines.

C. The states will have an option to substitute any of the balance 3 no. Outdoor sports disciplines out of the 11 no. Outdoor sports disciplines with any sport / game of local906 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1 importance and demand. Shooting is also an optional sports discipline. The states have

an option to substitute any one of the balance 3 no. Outdoor sports disciplines out

of the 11 no. Outdoor sports disciplines with shooting discipline also.

D. The total cost estimate for Outdoor sports disciplines is Rs.80 lakh approximately. Selection of sports disciplines under (B) and (C) above will be subject to the overall cost of Rs. 80 lakhs and keeping the manpower and material component of 60 and 40

respectively, as required under MGNREGA.

(b) Indoor sports Disciplines: Boxing Wrestling Table Tennis Weightlifting Provision for a Multi-gym

The cost estimates for different indoor sports disciplines is Rs.80 Lakh, thus totalling Rs.1.60 Crore, including the cost of the outdoor sports playfield. A portion of the indoor sports hall admeasuring 30 sq. m. will also be utilised as Youth Resource Centre, in addition to the seating arrangements for the 3 no. Sports trainers.

(c) Funding pattern proposed: Out of Rs.1.60 Crore estimated for each Block Panchayat mentioned above, 50% will come from MGNREGA, particularly for creation of outdoor sports field and the balance 50% for construction of the indoor sports hall from the following schemes in order of preference.

(cid:1) Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - Central) - (Ministry of

Development of North Eastern Region)

(cid:1) ACA for Left Wing Extremism (LWE) affected districts - (Planning Commission) (cid:1) Backward Region Grant Fund (BRGF) – (Ministry of Panchayati Raj) (cid:1) RGKA - (Ministry of Youth Affairs & Sports)

A. Funding under MGNREGA (MoRD): In the proposed sports complex at block level, there will be two categories of sports disciplines namely outdoor and indoor as already explained above. As per MGNREGA, the NREGA funds should be utilized on wage and material in the ratio of 60:40 only. Since the major part of the fund needs to be utilised on unskilled labour component only including development and levelling of about 6 - 7 acre land, it is proposed that MGNREGA funds will be utilized for development of outdoor playfield only, maintaining the unskilled labour component versus the skilled/semiskilled and material component as 60:40 respectively. The guidelines of MGNREGA such as taking up the work departmentally; non-involvement of contractors; non-usage of machinery; inclusion of the work in the Gram/Block panchayat labour budget etc. will be followed strictly. The estimated cost of outdoor disciplines is Rs. 80 lakh each. This cost was further revalidated through the estimates prepared for creation of sports infrastructure facilities for 11 no. outdoor sports disciplines based on the Rural Development Department SSR of Government of Tripura. However, as the estimated cost may vary from state to state, the same needs to be revised as per the minimum wages for unskilled/semi-skilled and skilled labour declared for each state separately under their RD department's SSR, if present separately. Thus, 50% of the cost of each sports complex is proposed to be met from MGNREGA fund. B. Funding under Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - Central) scheme under Ministry of Development of North Eastern Region (MoDONER): NLCPR-Central part of Ministry of Development of North Eastern Region caters to the creation of public infrastructure in different North Eastern States including Sikkim. It is proposed that the cost of indoor sports hall in North Eastern States should be met from NLCPR-Central. As per NLCPR – Central guidelines, separate proposals will be submitted centrally by Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India for release of requisite funds under NLCPR – Central part in favour of the respective States on priority so that requisite funds could be allotted by the Ministry of Development of North Eastern Region for this scheme, starting from 2014-15 onwards. C. Funding under ACA for LWE affected districts areas (Planning Commission): 88 Districts comprising about 1189 blocks spread over 9 States are covered under ACA scheme for LWE affected districts of Planning Commission. The development of sports complex under this scheme can be covered under "Public Infrastructure and Services" head of ACA for LWE affected areas, duly following the guidelines and norms of the said scheme.

D. Funding under BRGF (MoPR): Under BRGF of Ministry of Panchayati Raj, each district receives a fixed minimum amount of about Rs. 30 crore per annum. The funds shall be utilized for any purpose coming within the items that are devolved to them as listed in the Eleventh and Twelfth Schedule to the Constitution. Further, the list of priority items earmarked for SC and ST development includes "rural playgrounds". It is, therefore, proposed to utilize BRGF funds for this scheme. Wherever there is an overlap between ACA for LWE affected districts and BRGF in any district, the former would be given priority. E. Funding under RGKA (MYAS): After availing financial assistance from NLCPR-Central, ACA for LWE affected districts and BRGF, the remaining blocks / districts/ will be covered by MYAS under RGKA scheme for construction of sports complex. It is proposed that the existing pattern of share of expenditure between Centre and State in the ratio of 75:25 in respect of normal states and 90:10 in respect of special category states (Seven NE states; Sikkim; J&K HP and Uttarakhand) and UTs with legislature be continued. In case of UTs without legislature, the present practice of 100% central assistance will continue. F. Funding under MPLADS: As PYKKA scheme is converged with MPLADS of Ministry of Statistics & Programme Implementation, in case of necessity, funds from MPLADS may be dovetailed within the MP constituency, subject to the willingness of the concerned MP. MLALADS funds may also be utilised similarly wherever the states have issued orders for convergence of MLALADS with PYKKA / RGKA, subject to the willingness of the concerned MLA.

(d) Coverage of Districts / States under different schemes: This grant is provided to the States/UTs for development of sports infrastructure at the rate of Rs. 80 lakhs per block, as per the details of coverage of different districts in various states / UTs under different schemes namely NLCPR-Central (MoDONER); ACA for LWE affected districts (Planning Commission) and BRGF (MoPR) provided in Annexure 1. Under RGKA, the sharing pattern between the Central Government and State Governments will be 75:25 for the normal states and 90:10 for Special Category States. Accordingly, the Central grant will be Rs. 60 lakhs per block Panchayat for normal states and Rs. 72 lakhs per block Panchayat for Special Category States. The balance amount of Rs. 20 lakhs per block Panchayat in respect of normal states and Rs. 8 lakhs per block Panchayat in respect of Special Category States is to be contributed by the States. The existing funding pattern of Central and State share under NREGA; NLCPR-Central; ACA for LWE affected areas and BRGF schemes of different ministries will be followed.

(e) Financial Outlay: The total estimated financial Outlay (Non-Recurring) will be as follows:-

(Rs. In Crores)

S.No. Source Total Fund requirement Annual

requirement

1047.20 1. MGNREGA 5236.00 2. NLCPR-Central 452.80 90.56 951.20 190.24 3. ACA for LWE affected districts

4. BRGF 1654.40 330.88

5. RGKA 2747.85 549.57 Total 11042.25 2208.45

(ii) Acquisition Grant for Sports equipment& Sports furniture:In addition to the cost of construction of the sports complex, it is proposed that MYAS will provide funds for purchase of sports equipment and furniture to all the blocks all over the country @ Rs. 15 lakh and Rs. 1.5 lakh respectively. This is proposed as 100% Central assistance.As regards providing sports equipment and furniture, it is proposed to commence the distribution of funds from 2015-16 when the sports complex sanctioned would have been completed and ready for use.

2.9.2 Operational Grant: This is also 100% central grant given annually to meet the operational expenses including payment of honorarium @ Rs. 3500/- per sports coach and Rs. 2500/- each for two sports trainers per block sports complex for a period of five years. At least one of the 3 Sports trainers deployed at the Block level sports complex should be a women. The states / UTs are free to match an equal amount of honorarium to the Sports coach / trainer and pay them out of their own resources. Besides, the District / Block sports council / Block panchayat is908 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1 encouraged to contribute an equal amount of honorarium to the Master Sports Trainer and two number of Sports Trainers, so that the Master sports coach and the two sports trainers will be receive a sizable and lump sum amount as honorarium and take active interest in their job of training the sports talent in the Block level sports complex under RGKA. Beyond five years, it is the responsibility of the State Governments to fund this component.

2.9.3 Cost of training of Master sports trainer / sports trainers: A total of 19635 Master sports trainer and sports trainer (6545 x 3) are required to be trained suitably. The estimated cost of training is Rs. 12.96 crore per annum and Rs. 64.80 crore for training of all the 19635 coaches and training over a period of 3 years. Details are enclosed as Annexure 2.

2.9.4 Annual Sports Competitions: Organizing competitions/tournaments is one of the major areas of RGKA scheme. Annual tournaments provides a platform for all, particularly rural youth, to excel in their sports talent. Moreover, competition builds sports skills and competitive spirit amongst youth. This will also improve health, self-confidence, leadership qualities, and social inclusiveness. Annual tournaments are conducted in an organized manner throughout the country. The guidelines including rules and regulations for conducting the competitions amended from time to time will be followed. From the District level competitions, the rural youths (both boys & girls) below the age of 16 years as on 31st December of the year of competition participate. Government of India provides 100% grants to the States / UTs and other designated agencies to conduct the following competitions / games at the block, district, state and national levels as per details given below:

1. Rural Competitions 2. North East Games 3. Women Competitions and 4. Special Areas (LWE affected areas +J&K)

(a) List of sports disciplines at National level

1. Archery 6. Cycling 11. Judo 16. Taekwondo 2. Athletics 7. Football 12. Kabaddi 17. Volleyball 3. Badminton 8. Gymnastics 13. Kho - Kho 18. Weight lifting 4. Basketball 9. Handball 14. Swimming 19. Wrestling 5. Boxing 10. Hockey 15. Table Tennis 20. Wushu

21. Tennis

(b) Rural Competitions: The rural competitions are organized at block, district, state and national levels in an organized manner. It is a mass participation sports competition. All age groups may participate in the competitions up to block level. Rural competitions at block level are conducted in 05 sports disciplines, and at district and state level are conducted in 10 sports disciplines from the list of 21 sports disciplines given above for the national level competitions.

A. Competition Grant: The existing financial limits of competition Grant and Prize Money are considered to be too meagre and need upward revision. A statement showing the existing rates of various components of competitions grant and the revised ones is enclosed at Annexure 3.This is 100% grant given for organizing the tournaments annually.

B. Prize money: This is 100% central grant distributed to the winning players.

(c) North-East Games: To encourage and promote tribal and traditional sports, especially in the North-Eastern region, annual competitions in the name and style of 'North-East Games' are organized at the District, State and National level. A 100 % central grant is given to the North-Eastern states for organizing these games.

(d) Women Competitions: This is 100% grant given for organizing the women sports competitions annually.

(e) Sports Competitions in Special Areas:

The existing provision for various types of competitions, namely, rural competition, women's competition and North East Games being conducted under RGKA are proposed to be continued. Besides, it is proposed to introduce sports competitions in Left WingPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) 909 Extremist (LWE) affected districts (at present 88 in number) spread over in 9 States which are covered by the scheme of "ACA for LWE affected areas" of Planning Commission and also J&K. The competitions are proposed to engage the youngsters and wean them away from unlawful activities. The pattern of the competitions will be as that of rural competitions being conducted under the scheme.

(f) Calendar of Competitions.

The competitions are conducted in progression and completed by the months shown against each competition:-

(a) Block level competitions by the end of August of each year (b) District level competitions by the end of October of each year and (c) State level competitions by the end of November of each year.

The above schedule of competitions is only illustrative, and the States/UTs may also prepare the schedule of competitions from the block to the state level keeping in view the climatic conditions, schools/college exams, etc. in their respective State/UT. But, all the lower level competitions are required to be completed by November of each year so that the State team is in a position to participate in the national level competitions being organized during December/January.

2.9.5Administrative Expenses, including Independent Monitoring &Mission Campaign:

6% of RGKA's share of the total estimated cost of the project (after including non-recurring and recurring elements) is proposed towards administrative expenditure inter-alia to arrange a full time external monitoring and supervision agency, particularly for the creation of the block sports infrastructure facilities in 634 districts covering 6,545 blocks over a period of next 5 years; selection, training and deployment of sports coaches / trainers at block level and the conduct of sports competitions at various levels regularly. This 6% amount will be utilised for three specific purposes:

(a) 1% will be placed at the level of the State Governments to develop a monitoring structure for RGKA

(b) 2% will be placed at the disposal of the implementing agency at District level (DM & Collector) as supervision expenditure for the construction of proposed Block level sports infrastructure facilities and

(c) Balance 3% shall be at the disposal of the Directorate for the RGKA for Scheme related activities; external monitoring agency and to give wide publicity to the RGKA scheme so that participation from sports loving persons of the rural areas can further increase.

A. Items of Expenditure: The items of expenditure will include remuneration/contract payment to mission personnel, experts, consultants, outsourcing functions like the development and management of IT enabled Management Information Systems, the conduct of orientation programme for Coaches/Trainers, website development, web enabled reporting systems, hiring of space and the procurement of office equipment, the hiring of agency services for mission campaign, audio-visual productions and media campaigns, contracting or supporting research studies, study visits, training programmes, promote international cooperation and exchange programmes in the field of rural sports, monitoring and evaluation and any other activity approved by the General Council of RGKA. The approval process shall be as laid down in the guidelines approved by the General Council. The General Council will frame its own regulations which shall be duly notified by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

B. The assets of the Funds will include grants from the Central Government and contributions received from statutory bodies, United Nations and its associated bodies, other international organizations, private and public corporate entities, trusts, societies and individuals, provided that the decision of the General Council with regard to acceptance or otherwise of the contribution from an individual or organization shall be final.

2.9.6 Cash incentive to best performing states: It is proposed to select three best performing states commencing from the year 2014-15 for a period of five years. 2.9.7 Fund flow to States / UTs: The fund flow in respect of RGKA from the Central Government to the Panchayat Level from 2008-09 to 2013-14 was through State Government where the fund flow is through State Finance Department, Sports Department/Rural Development Department, District Level administration and Panchayat level (Block/Village). This chain of flow of funds took considerable period of time and there are instances where the funds released to State910 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1 consolidated fund was not at all released or released after few years only, to the Department of sports / State Sports Council. Though the Minister / Secretary, Sports of different states have requested to streamline the procedure and simplify the release of d funds in the Annual Conference of Minister / Secretary Sports held on 24th and 25th May 2013 that the funds be released to the District Magistrate directly, particularly funds related to the Development of the Block level Sports complex; sports equipment; block level and district level sports competitions, while funds related to the State / National level sports competitions may continue to be placed with Secretary, Sports / Secretary, State Sports council directly. Even after receipt of such requests from different state governments / state sports councils, however the present system of fund flow through the State consolidated fund will continue. The fund flow will be monitored through Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS). It is also proposed to release the funds meant for construction of the Indoor sports hall (Rs. 80 lakhs each, with pre-fabricated materials to facilitate uniformity and quick construction in different blocks of 634 districts over a period of 3-4 years), both central and state share, in to an escrow account to be maintained with the implementing agency, say two or three Central construction PSUs like NBCC; Hindustan Prefab Ltd (HPL); NPCC; HSCL; EPI; IRCON; RITES etc., who will be empanelled through a competitive bidding process.This fund would be used to pay the supplier of the indoor halls (prefabricated) by the selected PSUs. The interest earnings every year would be provided as an incentive for performing states in the ratio of indoor halls set up in the State in that year. The funds from the various sources, namely, MGNREGA; NLCPR-Central; ACA for LWE affected areas; BRGF; RGKA;MPLADS / MLALADS will be converged and pooled up at the level of District Magistrate (DM) who will issue appropriate sanction orders for implementation of the scheme in the various Blocks under him over a period of 5 years.

3. Administrative matters: 3.1 Vigilance: The existing provisions of Vigilance at Page 117-119 of Operational Guidelines of MGNREGA, 2013 at State level, District level and Block level will be adopted in RGKA also in relation to the development of Block level sports complex. Besides, the District level Vigilance & Monitoring Committee, constituted as per Order No. O – 13018/2002AI (RD) Vol-II (Part) dated 09.11.2004 of Ministry of Rural Development, in different states with Member of Parliament as Chairman; Chairperson, Zilla Parishad and MLAs as members and Government officials, will also be utilised for monitoring and supervision of the RGKA at district level. The said District level vigilance & Monitoring Committee will be expanded further with the inclusion of eminent sports persons of the district / state and also District Youth Coordinator (DYC), NYKS as members.

3.2 Quality Monitoring by External Monitors: The existing monitoring mechanism of RGKA will be further strengthened by engagement and deployment of more number of RGKA observers as also External Monitors. In addition, a full time independent monitoring agency will be engaged for monitoring and supervision of the whole scheme.

3.3 Deployment of Master sports trainer/Sports Trainers: It is necessary to ensure proper utilisation of the Sports facilities proposed to be created at block level by deployment of trained sports trainers @ one Master sports trainer and 2 sports Trainers at each block level sports complex. It is proposed to utilise the services of the Physical Education Teachers (PET) working in the Secondary/Senior Secondary Schools nearest to the proposed Block level sports complex. The states / UTs are actively encouraged to match and pay an equal amount of honorarium to the Sports coach / trainer out of their own resources. Besides, the District / Block sports council / Block panchayat is encouraged to contribute an equal amount of honorarium to the Master Sports Trainer and two number of Sports Trainers, so that the Master sports trainer and the two sports trainers will receive a sizable and lump sum amount as honorarium and take active interest in their job of training the sports talent in the Block level sports complex under RGKA. Beyond five years, it is the responsibility of the State Governments to fund this component.s

3.4 Flow of funds through Security Forces deployed in North Eastern States; J&K LWE areas and other disturbed areas: Based on the requirement, it is proposed to release limited funds say 10% of the total funds required for sports competitions to the different CAPOs, Army etc., in different disturbed areas to organise sports competitions separately.

3.5 Executing Agency: The execution of the construction on the indoor sports hall shall be done through pre-fabricated structures through Central Construction PSUs namely NBCC; HPF; NPCC; HSCL; EPI; IRCON; RITES etc., empanelled through a competitive bidding process. Detailed operational guidelines will be issued to the District Magistrate (D.M.) while releasing the funds to him.

3.6 Provision of solar power to sports complex: It is proposed to approach Ministry of New & Renewable Energy to provide Solar power facility at the sports complex at a subsidized rate, as applicable to different States/UTs.

3.7 Selection of Site for the proposed Block level Sports Complex: The location of the proposed block level sports complex plays a major role in its ultimate utilisation for the benefit of identification and nurturing of sports talent in the rural areas of the country. Hence, it is proposed to locate the Block level sports complex in a 6 - 7 acre plot of land owned by the concerned Gaon Panchayat or Block Panchayat. In case of non-availability of Gaon Panchayat land, the sports complex may be located in any Government/Government aided school/college having requisite quantum of land, provided the school authorities allow the usage of the playground and the facilities created by all sports persons and not only by the students of concerned school/college. The Block level sports complex may be located beyond a radius of 2 Km from Block HQs provided the Block HQs is declared as an Urban Body under the 74th amendment to the Constitution of India. 3.8 Approval Mechanism: The RGKA scheme has been approved at an estimated cost of Rs. 1000 crores (Rs. 284 crore non-recurring and Rs. 816 crore recurring) for creation of sports infrastructure facilities (Block level sports complex, along with requisite sports equipment and sports trainers in different blocks of 634 districts in rural areas and encouraging sports and games at the grassroots level through annual competitions at the block and district levels with a912 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC. 1 view to help states in promoting sports all over the country. Out of the estimated expenditure of Rs. 1000 crores under RGKA, Rs. 845 crore is expected to be incurred during the balance three years of the 12th FYP and Rs. 155 crores is expected in the 13th FYP. Details of Approval mechanism and release of funds are as follows:

3.8.1 The States/UTs shall prepare Annual Action Plan for construction of playfields at Village Panchayat level from out of MGNREGA and construction of sports complex at Block level to be financed by MGNREGA/NLCPR_Central/ACA (LWE)/BRGF/RGKA as the case may be and forward the same to Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration by the Executive Committee (EC). In case the Block level sports complex is to be financed by RGKA, a confirmation regarding availability of funds towards State's share shall also be included in the proposal.

3.8.2 Once the proposal forwarded by the State is approved by the Executive Committee (EC), necessary action will be taken to intimate the respective Ministry/Departments

to release the requisite funds from out of the relevant scheme to the State Government.

3.8.3 On receipt of funds from the various schemes under different Ministries/Departments of Govt. of India, it shall be the responsibility of the State Govt. to utilize the funds for

the purpose for which the same has been released.

3.8.4 Proposals for competition grant received from States/UTs shall be approved by the

Executive Committee (EC). Funds for this purpose will be released from out of RGKA funds to the States/UTs.

3.9 Maintenance:

3.9.1 After the construction of playfields at Village Panchayat level and sports complex at Block Panchayat level under this scheme, the same shall be handed over to the respective States/UTs. It shall be the responsibility of the States/UTs for maintenance of the sports facilities created under this scheme.

3.9.2 State/UTs may meet the cost of maintenance from out of their own resources. Alternatively, a nominal fee may be levied on the users of the sports facilities and the funds so generated may be utilized towards maintenance of the sports facilities.

3.9.3 Ministry of Youth Affairs & Sports will issue suitable guidelines regarding levy of user charges so as to maintain uniformity all over the country.

3.10. Technical Support and Capacity Building Services:

3.10.1 A corpus fund will be placed with National Sports Development Fund (NSDF) of Ministry of Youth Affairs & Sports for providing technical support and capacity building services (TSCBS) for the use of Mission Directorate – RGKA in respect of salary/wages of staff engaged, office expenses, engagement of consultants for monitoring of progress of the Scheme, publicity of the Scheme, etc.

3.10.2 This fund will be utilized exclusively for the purposes providing technical and other support to the Mission, including mission campaign activities.

3.10.3 The items of expenditure will include remuneration/contract payment to mission directorate personnel, experts, consultants; outsourcing functions like the development and management of IT enabled Management Information Systems, the conduct of orientation programme for Trainers website development, web enabled reporting systems, hiring of space and the procurement of office equipment, the hiring of agency services for mission campaign, audio- visual productions and media campaigns, contracting or supporting research studies, study visits, training programmes, promote international cooperation and exchange programmes in the field of rural sports, monitoring and evaluation and any other activity approved by the General Council of RGKA. The approval process shall be as laid down in the guidelines approved by the General Council. The General Council will frame its own regulations which shall be duly notified by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

3.10.4 The assets of the Funds will include grants from the Central Government and contributions received from statutory bodies, United Nations and its associated bodies, other international organizations, private and public corporate entities, trusts, societies and individuals, provided that the decision of the General Council with regard to acceptance or otherwise of the contribution from an individual or organization shall be final.

3.10.5 The Fund shall be maintained in a separate bank account in the State Bank of India or any subsidiary of State Bank of India. Any withdrawal of funds from the accounts of the Fund shall be regulated in a manner to be determined by the General Council.

3.10.6 The General council shall be the final authority to decide on the overall policy of investment of monies of the Fund not required immediately.

3.10.7 The General Council may appoint such staff as it may consider necessary and on such terms and conditions as it may consider appropriate to operate the Fund. The administrative expenses in this regard shall be a legitimate charge on the Fund.

3.10.8 Regular accounts shall be kept of all monies and properties and of income and expenditure of the Fund and shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

3.10.9 An Annual Report of the working of the Fund shall be prepared by the Member Secretary of the General Council which shall be approved by the General Council.

G.S.G. AYYANGAR Joint Secy.

ANNEXURE 1

Coverage of different Blocks / Districts under various schemes of Government of India under RGKA

Total number of districts covered under BRGF

: 272

Number of BRGF districts covered under ACA for LWE

affected districts IAP (including 6 no. districts newly

88

included in 2013-14)

Number of BRGF districts in North Eastern States to be

covered under NLCPR-C

29

Number of districts to be covered under BRGF

: 161916 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC 1

ANNEXURE 1 (contd.)

No. of Districts /Blocks proposed to be covered under various schemes

MGNREGA (Ministry of Rural Development)

• MGNREGA is being implemented in 634 districts (6545 Blocks) all over the Country. • Total funds required from MGNREGA:6545 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 5236 crore • Policy guidelines on MGNREGA will be complied with. • Orders already issued for convergence of MGNREGA with PYKKA (construction of Playfield)

NLCPR-Central (Ministry of Development of North Eastern Region)

• NLCPR-Central is being implemented in 90 Districts (566 Blocks) in North –Eastern States.

• Total funds required from NLCPR:

566 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 452.80 crore

• Policy guidelines on NLCPR will be complied with.

• Block level sports complex of RGKA may be included as one of the approved activities under NLCPR.

ACA for LWE affected districts (Planning Commission)

• Scheme for ACA for LWE affected districts is being implemented in 88 districts (1189 Blocks) in 09 states of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal.

• Total funds required from ACA for LWE affected districts:1189 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 951.20 crore

• Policy guidelines on ACA for LWE affected districts will be complied with.

• Block level sports complex of RGKA is one of the approved activities under ACA for LWE affected districts.

BRGF (Ministry of Panchayati Raj)

• BRGF is being implemented in 272 districts, out of which 76 districts are also covered under IAP and 29 districts under NLCPR. • Assistance under BRGF is required in 167 districts only (2068 Blocks) in 19 States. • Total funds required from BRGF:2068 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: RS. 1654.40 crore • Policy guidelines on BRGF will be complied with. • Block level sports complex of RGKA is already included as one of the approved activities under BRGF under the heading "rural playgrounds''.

• After taking into account the contribution from MGNREGA, NLCPR, IAP and BRGF, contribution from RGKA would be in the remaining 295 districts (2722 Blocks).

2722 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 2177.60 crore • Funds required from RGKA (after adjusting 25 % share from normal States and 10% from Special category States):

• In addition, Rs. 15 lakh will be provided by RGKA to all the 6545 Blocks for purchase of sports equipment (100 % Central assistance).

Funds required: 6545 @Rs. 15 lakh: Rs. 981.75 crore.

• Further, Rs. 1.50 lakh will be provided by RGKA to all the 6545 Blocks for purchase of furniture (100% Central assistance).

Funds required: 6545 @ Rs. 1.50 lakh: Rs. 98.18 Crore

Funds required under RGKA (Centre's share): Rs. 1667.44 Crore + Rs. 981.75 Crore + Rs. 98.18 Crore = Rs. 2747.37 Crore.

One Master Sports trainer and Two Sports Trainers for Each Block Panchayat. Monthly remuneration: (cid:1) For Coach : Rs.3500/- (cid:1) For Trainer: Rs. 2500/- For one Block Panchayat: Rs. 3500/- +(2 X 2500/-)=Rs.8500/- For one year: Rs. 8500/- X 12 = Rs.1,02,000/- per Block Panchayat For 6545 Block Panchayats for 5 years: 1,02,000 X 6545 X 5 = Rs. 333.80 Crore. Incentive to Best Performing States: It is proposed to grant financial incentive to the Best Performing States @ Rs. 12 crore per annum for a period of 5 years. The methodology and parameters to measure the performance and the No. of states to be awarded in a year will be formulated by MYAS.

ANNEXURE 2

Estimated Annual Expenditure on training of Master Sports Trainers / Sports Trainers to be

engaged at block level sports complex to be constructed

1. Total number of Master Sports Trainers / Sports Trainers to be trained - 6545x3=19635

2. Duration of one training course - 30 days 3. Duration during which the training is to be completed - 5years (3927 Master Sports Trainers / Sports Trainers per year)

4. Estimated expenditure on one month training of a batch of 100 Master Sports Trainers / Sports Trainers:

ANNEXURE 2 (Contd.)

5. Estimated expenditure on training of 3927 Master Sports Trainers / Sports Trainers every year - Rs. 12,95,58,000/-

Say (Rs. 12.96 crore)

Estimated expenditure on training of 19635 Master Sports Trainers / Sports Trainers - Rs. 64.80 crore920 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 17, 2014 (VAISAKHA 27, 1936) [PART I—SEC 1

ANNEXURE 3

Comparative statement of existing and proposed funding pattern for competitions under RGKA

(Rs. in Crore)

(a) Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams who secured first three positions.

Grand Total for Rural Competitions

(Rs. in Crore)

ANNEXURE: 3 (Contd.)

(Rs. in Crore)

Prize Money– Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams securing first three positions.

Grand Total for Women Competitions

ANNEXURE: 3 (Contd.)

– Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams secured first three positions.

Grand Total for North East Games

(Rs. in Crore)

ANNEXURE: 3 (Contd.)

States: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal.

(a) Competitions Grant

(b) – Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams securing first three positions.

Summary

(Rs. in Crore)

G.S.G. AYYANGAR Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies