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रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2014 (आषाढ़ 14, 1936)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2014 (ASADHA 14, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं सम्मिलित ह]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies]

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डिग्रियों का विनिर्देशन

नई दिल्ली, मार्च 2014

मि.सं. 5-1/2013 (सीपीपी-II)--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3/1956) के अनुच्छेद (22) के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन तथा डिग्रियों के विनिर्देशन से संबद्ध पिछली सभी अधि सूचनाओं का प्रतिस्थापन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केन्द्र सरकार की स्वीकृति से इस अधिसूचना के माध्यम से अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों की नामावली विनिर्देशित कर रहा है।

विनिर्देशित डिग्रियाँ

उच्चतर शिक्षा के समस्त स्तरों पर जिन डिग्रियों की विस्तृत नामावलिया विनिर्देशित की जा रही है। उनका सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य रूप से पालन करना है। विनिर्देशित डिग्रियों की नामावलियों के साथ साथ, न्यूनतम प्रवेश स्तर अर्हताएं एवं पाठ्‌यक्रम की अवधि का भी दर्शाया गया है। निम्न तालिका के नीचे ऐसी डिग्रियों की नामावलियां भी दी गई है जो वर्तमान में प्रचलन में हैं परन्तु जिनमें न तो पारम्परिक और ना ही वास्तविक ज्ञान नवाचार को प्रतिविम्बित करने वाली बात पाई गई। ऐसी

1--139 GI/2014

(2977)2978 भारत का राजपत्र, जुलाई 5, 2014 (आषाढ़ 14, 1936) [भाग III—खण्ड 4 डिग्रियों की नामावली को वि-विनिर्देशित किया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि दिए गए सुझावों के अनुसार उनको पुनर्गठित/ परिवर्तित किया जाए।

मार्गदर्शक सिद्धान्तः

डिग्रियों को सामुदायिक/वर्गगत रूप से विनिर्देशित किया जाना चाहिए तथा उनकी नामावलि ऐसी हो जिसे सामान्यतः पहचाना जा सके, वैश्विक रूप से जिसे स्वीकारा जाए तथा विस्तृत रूप में स्वीकार्य है तथा जो उन डिग्रियों के स्तर को तथा प्रमुख/विषय/धारा/ज्ञान क्षेत्रों से संबन्ध विश्वविद्यालय/संस्थान पाठ्‌यचर्या के नवोन्मेषी रूप को सूचित करने वाली हो तथा ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान विनिर्देशित जातिगत/वर्गगत डिग्रियों के विरुद्ध-चाहे अनियमित रूप से ही सही अपनी अपूर्वतायुक्त/विशेषज्ञता का संकेत देने के लिए स्वतंत्र होेंगे ।

विश्वविद्यालय/संस्थान समेकित एवं दोहरे डिग्री पाठ्‌यक्रम को न्याय संगत रूप से सावधानी पूर्वक प्रस्तावित कर सकते हैंं । किसी भी दोहरे पाठ्‌यक्रम में एक से अधिक पाठ्‌य विषय सम्मिलित होता है जो अधिकांशतः अनुप्रस्थ स्थिति के होते हैं। जबकि कोई भी एकीकृत पाठ्‌यक्रम प्रगतिशील एवं संचित (एकत्रित) होता है। ऐसे पाठ्‌यक्रमों को प्रस्तुत करने के पीछे जो अकादमिक विचार धारा/तर्कणा है उसका लक्ष्य पाठ्‌यचर्या अनिवार्यताओं को संक्षिप्त करना अथवा गतिशीलता के आधार पर दोहरी डिग्रियॉं प्रदान करना नहीं होना चाहिए तथा उसके विपरीत किसी भी एकीकृत दृष्टिकोण कोे ऊध्र्वाधार/अन्तर विषयक लेखा विवरण से संलिप्त रहना चाहिए। किसी भी दोहरी डिग्री का बहु आयामी परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध अध्ययन विषयों का अधिक श्रेष्ठ विस्तार होना चाहिए। इस प्रक्रिया/विचारणा के अन्तर्गत यदि इसके अधिक न भी हो तथापि इसके समान ही पाठ्‌यचर्या अवधि एवं पाठ्‌यचर्या सम्पे्रषण के नवीन दृष्टिकोण होंगे। अतः दो या दो से अधिक अध्ययन विषयों को संयोजित करने वाले एकीकृत/दोहरे डिग्री पाठ्‌यक्रम की अनुमति केवल उसी स्थिति में होनी चाहिए यदि पाठ्‌यचर्या की अनिवार्यताओं नामतः अवधि, प्रश्न पत्रों की संख्या एवं पाठ्‌यक्रमों, की सघनता पर, अध्यापन/अधिगम घंटों, क्रेडिट इत्यादि के बारे में यदि किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है। अतः विश्वविद्यालयोंॅ संस्थानों द्वारा एकीकृत एवं दोेहरे डिग्री पाठ्‌यक्रम प्रस्तावित किए जाएॅं, जो कि निम्न शर्तों के अधीन होंगेः-

अ) एकीकृत/दोहरे पाठ्‌यक्रम उन मानकों को क्षीण न बना दें जिन्हें विनियमों के माध्य से यूजीसी एवं अन्य सांविधिक संबंद्ध प्राधिकरणों ने पाठ्‌यविवरण, पाठ्‌यक्रम अवधि एवं परीक्षा अनिवार्यताओं के लिए निर्धारित किया है।

ब) यदि एकीकृत दोहरे डिग्री पाठ्‌यक्रम, एक अन्तरिम निर्गम अथवा पार्श्विक प्रवेश के विकल्प के साथ दो पृथक प्रस्तुत रूप करने का लक्ष्य रखते हैं तो एकीकृत/दोहरे पाठ्‌यक्रम की अवधि उन दो डिग्रियों की कुल निर्धारित अवधि से कम नहीं होनी चाहिए जिनकी एकीकृत/दोहरे डिग्री पाठ्‌यक्रमों में यह नामावली दर्शायी जाएगी बशर्ते ऐसे समस्त पाठ्‌यक्रमों को "एकीकृत/दोहरी डिग्री की नामावली प्रदान की जाएगी (प्रथम डिग्री का नाम)-(अन्तिम डिग्री का नाम)" बशर्ते इसके साथ ही एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्‌यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त दोनों डिग्रियों को वैयक्तिक एवं पृथक रूप से एकल एकीकृत डिग्री न मानकर, समअनुरूप डिग्रियों के समतुल्य माना जायेगा।

स) यदि एकीकृत पाठ्‌यक्रम, निर्गम अथवा पार्श्विक प्रवेश की अनुमति के बिना एकल डिग्री प्रदान करने को प्रस्तावित करता है तो ऐसे पाठ्‌यक्रम की अवधि में दी जाने वाली छूट, संयोजित की जा रही उन दो डिग्रियों की कुल निर्धारित अवधि की 20 प्रतिशत सीमा तक की होगी जिन्हें एकल डिग्री के रूप में बनाया जा रहा है।

सामान्य अनुदेशः

1. जैसा इन अनुदेशों में अधिसूचित किया गया है, डिग्रियों की नामावली में किए गए समस्त परिवर्तन, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उपरोक्त विनिर्देशित डिग्री को कोई विश्वविद्यालय जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उसके किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य कोई मानित विश्वविद्यालय के रूप वाला संस्थान जो धारा (3) के अन्तर्गत अथवा एक ऐसा संस्थान जिसे संसद द्वारा, यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियॉं प्रदान अथवा स्वीकृत करने के लिए विशेष अधिकारों द्वारा समर्थ बनाया गया है, केवल वही विश्वविद्यालय इन डिग्रियों को प्रदान कर सकता है।

3. कोई भी विश्वविद्यालय इस अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी डिग्री प्रदान नहीं करेगा। जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है, विश्वविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने से पूर्व उन डिग्रियों की नामावलियों का पालन अधिदेशात्मक रूप से करना होगा तथा अनुदेशों के न्यूनतम मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

4. अनुमोदित नामावली को विशेषज्ञता के उस विशिष्ट क्षेत्र के अनुसरण में प्रतिबिम्बित किया जाए जैसा वाक्यांश/वाक्य में दर्शाया गया है।

5. विश्वविद्यालय अध्ययन के ऐसे नवीन पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करें जो कि सामयिक एवं नवीन रूप से प्रकट होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सापेक्ष हैं तथा ऐसे नवोन्मेष अथवा विशेषज्ञता को उस वाक्यांश/वाक्य में दर्शाया जाए, जो उन मुख्य विषयों/विषय क्षेत्रों में उन विनिर्देशित डिग्रियों में से किसी भी एक की नामावली में सम्मिलित हो।

6. विनिर्देशित डिग्रियों को समय-समय पर यूजीसी द्वारा पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालयों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

नवीन डिग्रियों का विनिर्देशन

7. आगे से विश्वविद्यालय डिग्रियों की कोई भी नवीन नामावली प्रस्तावति नहीं करेंगे जब तक कि इसके लिए कोई अत्यन्त सशक्त एवं तर्कपूर्ण कारण न हो। यदि किसी भी स्थिति में कोई विश्वविद्यालय एक नवीन नामावलि प्रस्तावित करने का इच्छुक है तो ऐसे विनिर्देशन के लिए इस डिग्री पाठ्‌यक्रम के प्रारम्भ करने के न्यूनतम छः माह पूर्व उसे यूजीसी से सम्पर्क करना होगा तथा उस डिग्री के प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्‌यक्रमों का विवरण प्रदान करना होगा जिन्हें विश्वविद्यालय/संस्थान के संबद्ध अकादमिक निकायों द्वारा जैसे कि अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद एवं शासी परिषद अनुमोदित किया गया है।

8. समस्त विश्वविद्यालय( उनसे सहसंबद्ध महाविद्यालयों सहित) डिग्री प्रदान करने के लिए उन न्यूनतम अनुदेशों के मानकों एवं निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, जिन्हें विधिवत रूप से अर्हता प्राप्त शिक्षक/स्टाफ द्वारा प्रदान किया गया है तथा इन मानकों के अनुसार प्रदत्त उपयुक्त अकादमिक भौतिक अवसंरचना सुविधाओं का पालन करेगी जिन्हें संबद्ध सांविधिक/नियामक निकायों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,(ए.आई. सी.टी.ई.) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई), भारतीय फार्मेसी परिषद(पी.सी.आई.) भारतीय वास्तु शिल्पकार परिषद (सी. ओ.ए.), भारतीय विधि परिषद (बी.सी.आई), शिक्षक प्रशिक्षण भारतीय परिषद (एन.सी.टी.ई.), भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डी. सी.आई.), भारतीय परिचर्या परिषद (एन.सी.आई), इत्यादि द्वारा उनकी क्रमिक अधिसूचनाओं/विनियमों में निर्धारित किया गया है।

9. किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही विनिर्देशित डिग्रियॉं तथा संबद्ध सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के न्यूनतम मानकों एवं सह संबद्ध महाविद्यालय विनियमों को उस विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका पुस्तिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा तथा इसे वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

यूजीसी द्वारा निरीक्षण

10. उपरोक्त अनुदेश/मानकों के प्रति सम अनुरुपता के विषय में प्रत्येक विश्वविद्यालय (अपने सह सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) समस्त सूचना यूजीसी को प्रेषित करेगा।

11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस विश्वविद्यालय एवं उसके सह सम्बद्ध महाविद्यालयों-विस्तार केन्द्रों/क्षेत्रीय/अध्ययन केन्द्रों एवं डिग्री स्तर तक की सुविधाएॅ प्रदान करने वाले सभी संस्थानों का आवधिक निरीक्षण करा सकता है।

12. ऐसे निरीक्षण के पश्चात यूजीसी, चूक करने वाले दोषी विश्वविद्यालयों/सह संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपनी चिन्हित कमियों/गैर अनुकूलन को सुधारने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्रदान करेगा।

इन अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन करने में असफल होने के परिणामः

13. दोषी विश्वविद्यालय/सह संबद्ध महाविद्यालय किसी भी अ-विनिर्देशित डिग्री प्रदान करने के लिये कोई पाठ्‌यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निषिद्ध होंगे।

14. इस अधिसूचना के उल्लंघन में प्रदान की गई कोई भी डिग्री एक अविनिर्देशित डिग्री मानी जाएगी तथा यूजीसी द्वारा विधिवत संतुष्ट होने के उपरान्त, कि इस अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है, इसे इस रूप से घोषित किया जाएगा। जन साधारण की सूचना के लिए यूजीसी, उल्लंघन कर्ता विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रहीं अविनिर्देशित डिग्रियों का आवश्यक प्रचार प्रसार करेगा।

15. संबद्ध विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं उसके सह संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित नियामकों के अनुपालन पर नजर रखे तथा किए गए उल्लंघनों के अनुसार उल्लंघनकर्ता महाविद्यालयों को असम्बद्ध कर दें।

16. उपरोक्त अनुच्छेद 14 के अनुसार पारित आदेश की एक प्रति यूजीसी द्वारा सम्बद्ध आदेश में विनिर्दिष्ट अध्ययन सामग्री के संबंध में जिस दिन जारी की जाएगी, उसी दिन से उस संस्थान की सहसंबद्धता समाप्त मानी जाएगी। ऐसी संबद्धता की समाप्ति की तिथि से तथा उसके पश्चात आगामी तीन वर्षों तक के लिए उस संस्थान को ऐसे या इसी प्रकार की डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्‌यक्रमों के प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

17. उपरोक्त अनुसार डिग्रियों के विनिर्देशन के उल्लंघन के कारण दोषी विश्वविद्यालय एवं सहसंबद्ध महाविद्यालय, यूजीसी द्वारा उचित मानी गई कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अ-विनिर्देशित डिग्रियों का विवरण

18. दिनांक 23.5.2009 की गत सूचना में जो डिग्रियॉं विनिर्दिष्ट की गयीं थीं परन्तु जिन्हें अब विनिर्देशित कर दिया गया है, उन्हें उन छात्रों के मामलों में वैध माना जाएगा जो छात्र ऐसे डिग्री पाठ्‌यक्रमों में इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व ही नामांकित किए गए थे।

जसपाल एस संधु

सचिव

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UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

SPECIFICATION OF DEGREES

NEW DELHI, March, 2014

NO. F. 5-1/2013 (CPP-II)--In exercise of the powers conferred by sub-Section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of all earlier Gazette Notifications pertaining to specification of degrees, the University Grants Commission (UGC) with the approval of the Central Government hereby specifies the nomenclature of degree for the purposes of the said section.

SPECIFIED DEGREES

Broad discipline-wise nomenclatures of degrees at all levels of higher education should be taken as the specified degree, which the universities/institutions must adhere to, are given below. Alongside the nomenclature of the degrees, minimum entry-level qualifications and duration of the programmes have also been indicated. The information is presented in a tabular form for clarity. In the bottom-most row of each table, nomenclatures of degrees that are presently in vogue in some institutions were found to be neither conventional, nor reflective of a real innovation in knowledge and are de-specified with the suggestion that the same may be restructured/changed as suggested therein.

Guiding Principles: Degrees should be specified in generic terms and their nomenclatures should be such that are generally recognised, globally acknowledged and widely accepted and are indicative of the level of the degrees and the broad subject/ discipline/ knowledge area universities/institutions, in curricular innovation, shall have the freedom to indicate uniqueness/ specialisation in parentheses against the specified generic degrees. Universities/institutions may introduce Integrated and Dual Degree Programmes judiciously and with caution. A dual degree programme combines more than one subject, mostly in a horizontal spread, whereas an Integrated Programme is progressive and cumulative. The academic philosophy/rationale behind offering such integrated programmes should not be for economising on course requirements or award of double degrees in a fast track; on the contrary, an integrated approach should involve a vertical/inter-disciplinary discourse. A dual degree should aim for a better comprehension of the related subjects of study from a multi-dimensional perspective. This would necessarily entail an equal, if not more, course duration and a newer approach of curricular transaction and additional interactive courses. Thus an Integrated/Dual Degree Programme combining two or more disciplines shall be permissible only if there is no compromise on any of the course requirements, viz. duration, number of papers and intensity of courses, teaching/learning hours, credits, etc. Integrated and Dual Degree Programmes are therefore, be introduced by the universities/ institutions subject to the following conditions:

a) The Integrated/Dual Degree Programmes must not dilute the standards as prescribed under the Regulations made by the UGC and other Statutory authorities concerned in terms of syllabi, programme duration and examination requirements.

b) If the Integrated/Dual Degree Programmes intend to offer two separate degrees with an option for an interim exit or lateral entry, the duration of the Integrated/Dual Degree Programme must not be less than the duration equal to the sum total of the prescribed duration of the two degrees that are being combined in the Integrated/Dual Degree Programme. Provided that all such programmes would carry the nomenclature of "Integrated/Dual Degree (name of the first degree) - (name of the final degree)". Provided further that both the degrees awarded under the Integrated/Dual Degree programme shall be individually and separately recognised as equivalent to corresponding degrees and not as one single integrated degree.

c) If the Integrated Programme intends to offer a single degree without permission to exit and lateral entry, the programme duration may be relaxed by not more than 20% of the sum total of the prescribed duration of the two degrees that are being combined to make the single Integrated degree.

General Instructions: 1. All the changes in the nomenclature of the degrees, as notified herewith will come into effect from the date of their notification in the official Gazette.

2. The above specified degrees shall be awarded by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act or an institution deemed to be a University under section 3 or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees under section 22 of the UGC Act, 1956.

3. No University shall confer a degree in violation of the provisions of this notification. It shall be mandatory for the Universities to adhere to the approved nomenclature of the degree(s) and ensure the observance of the minimum standards of instructions before award of a degree as hereinafter prescribed.

4. The approved nomenclature may be followed by the specific area of specialization to be reflected in parentheses.

5. The universities may launch new programmes of study relevant to the contemporary and emerging societal needs and such innovation or specialization may be indicated in the parentheses within the nomenclature of any of the specified degrees in the broad discipline/ areas.

6. The specified degrees shall be reviewed and updated by the UGC from time to time under intimation to all the universities.

Specification of New Degrees

7. Henceforth, the Universities shall not introduce any new nomenclature of degrees unless there is a very strong and genuine reason. Should a University intend to introduce a new nomenclature, it shall approach the UGC for its specification at least six months prior to starting the degree programme along with the details of the courses of study prescribed for the degree as approved by the respective academic bodies of the university / institution, such as – Board of Studies, Academic Council and Governing Council.

8. All the universities (including affiliated colleges thereto) shall observe the minimum standards of instruction and prescribed norms for the grant of a degree which shall be imparted by the duly qualified teaching staff and appropriate academic physical infrastructure facilities as prescribed by the concerned statutory / regulating bodies, such as University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Pharmacy Council of India (PCI), Council for Architecture (COA), Bar Council of India2994 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 5, 2014 (ASADHA 14, 1936) [PART III—SEC. 4 (BCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Dental Council of India (DCI), Indian Nursing Council (INC), etc. in their respective notifications/ regulations.

9. The specified degrees offered by a University and the minimum standards of instruction and norms prescribed as laid down by the concerned statutory / regulatory bodies shall be prominently published in the admission brochure of concerned University / affiliated College and shall also be made available in their website.

Inspection by UGC

10. Each University shall furnish information relating to the conformity to the above standards of instructions (including its affiliated colleges) to the UGC.

11. The UGC may cause periodic inspection of the University and its affiliated colleges including extension/ regional/ study centers and such other facilities offering the courses leading to a degree.

12. After such inspection, the UGC may give reasonable opportunity to the defaulting Universities / affiliated colleges to rectify the identified deficiency/ non-conformity.

Consequences of failure of Universities to comply with these instructions:

13. The defaulting University / Affiliated College shall be prohibited from offering any course for the award of unspecified degree.

14. Any degree awarded in contravention to this notification shall be deemed to be an unspecified degree and shall be declared as such by the UGC after duly satisfying itself as to the violation of this notification. The UGC shall give due publicity regarding the defaulting Universities/ colleges and unspecified degrees offered by them for the information of the general public.

15. It shall be the responsibility of the respective University to keep a watch over the observance of prescribed norms by itself and by the affiliated colleges and disaffiliate the defaulting colleges to the extent of violations.

16. The UGC shall forward a copy of the order made under clause 14 above to the university concerned, and on and from the date of receipt of a copy of such order by the university, the affiliation of such an institution, so far as it relates to the course of study specified in such order, shall stand terminated. On and from the date of termination of such affiliation, and for the period of three years thereafter, approval shall not be granted to that institution to start such or similar degree or post-graduate degree programme.

17. Contravention of the provisions relating to the specification of degrees as above shall also render the defaulting university and affiliated colleges liable for action as deemed fit by the UGC.

Status of De-specified degrees

18. The degrees which were specified in the earlier notification issued on 23.5.2009 but have now been de-specified, shall be treated as valid in case of the students who have already been enrolled in such degree programmes prior to this notification.

JASPAL S. SANDHU Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121+10= 131 Copies.