This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18— अक्तूबर 24, 2014 (आश्विन 26, 1936)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18—OCTOBER 24, 2014 (ASVINA 26, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं सम्मिलित ह]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies]

——————

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 21 जुलाई2014

ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी. सं. 15/07.51.020/2014-15--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा56केसाथपठितधारा24 कीउपधारा(2ए)द्वाराप्रदाशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुए भारतीय रिज़र्व बैंक निर्दिष्ट करता है कि 5 जून2014कीअधिसूचनाग्राआऋवि. आरसीबी.बीसी. सं. 110/07.51.020/2013-14 के पैरा 2 में संदर्भित निवेशों को उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट एसएलआर के प्रतिशत को गणना के प्रयोजन के लिए 31 मार्च 2017 तक आस्तियां माना जाएगा। अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसटीसीबी/सीसीबी द्वारा 25 जुलाई 2014 के स्तर के मुकाबले वृद्धिशील एनडीटीएल पर एसएलआर बनाए रखा जाएगा। 25 जुलाई 2014 की स्थिति के एनडीटीएल पर एसएलआर निवेशों को 21 जुलाई 2014 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरसीबी.बीसी. सं. 16/07.51.020/2014-15 में निर्दिष्ट ट्रांजीशन पाथ के अनुसार चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।

दीपावली पन्त जोशी कार्यपालकनिदेशक

1—289 GI/2014

(7017)7018 [भाग III—खण्ड 4 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 18, 2014 (आश्विन 26, 1936)

मुंबई-400001, दिनांक 4 अगस्त 2014

शबैंवि.केंका.बीपीडी./1/16.05.000/2014-15--भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्‌द्वारा कथित अधिनियम की दूसरी अनुसूचि से निम्नलिखित को हटाने का निदेश देता है।

''दि वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद''

एनएसविश्वनाथन कार्यपालकनिदेशक

--------

दिनांक 5 अगस्त2014

शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).अधि.सं.1/16.26.000/2014-15--बैंककारीविनियमनअधिनियम, 1949 (1949 का10) कीधारा 56केसाथपठितधारा24 कीउपधारा(2क)द्वाराप्रदाशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुएतथा5 जून 2014कीअधिसूचना सं.शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).अधि.सं.2/16.26.000/2013-14 केआंशिकसंशोधनमें भारतीयरिज़र्वबैंकएतद्‌द्वारायहनिर्दिष्टकरता हैकि 9 अगस्त2014 कोआरंभहोनेवालेपखवाड़ेसेप्रत्येकप्राथमिक(शहरी)सहकारीबैंकउक्तअधिसूचनामेंदियेगये विवरणकेअनुसारभारतमेंअस्तियांरखनाजारीरखेगा,जिनकामूल्यदूसरेपूर्ववर्तीपखवाड़ेकेअंतिमशुक्रवारकोकिसीभी दिनकारोबारकीसमाप्तिपरभारतमेंकुलनिवलमांगऔरमीयादीदेयताओंके22.0 प्रतिशतसेकमनहींहोगा।

एनएसविश्वनाथन कार्यपालकनिदेशक

--------

विदेशी मुद्रा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 10 जून 2014

करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014

सं. एफईडी.1/ईडी(जीपी)-2014--भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह आवश्यक समझकर और देश की वित्तीय प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करेंसी फ्यूचर्स के सौदे (डीलिंग्स) करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित निदेश देता है।

1. निदेशों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेशों को करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 कहा जाएगा और वे 10 जून 2014 से लागू होंगे।

2. करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन

(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

''विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(v) में यथा परिभाषित भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज करने अथवा अन्यथा के लिए करेंसी फ्यूचर्स की खरीद अथवा बिक्री कर सकता है।''

(ii) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थातः

''(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 डब्ल्यू में यथा परिभाषित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो, समयसमय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 {3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी (3 मई 2000 का7019 भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 18, 2014 (आश्विन 26, 1936) जीएसआर सं. 406 (ई)} की अनुसूची 2, 5, 7 और 8 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र है, वह विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज अथवा अन्यथा के लिए करेंसी फ्यूचर्स की खरीद अथवा बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत कर सकता है।''

(iii) पैरा 5 में, उप-पैरा (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''(i) इन निदेशों के पैरा 3( ii) और 3 ( iii) में उल्लिखित से भिन्न कोई व्यक्ति करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग नहीं लेगा।''

जी. पद्‌मनाभन कार्यपालक निदेशक

--------

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी आपशंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014

सं. एफईडी.2/ईडी(जीपी)-2014--भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह आवश्यक समझकर और देश की वित्तीय प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस के सौदे (डीलिंग्स) करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित निदेश देता है।

1. निदेशों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेशों को एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 कहा जाएगा और वे 10 जून 2014 से लागू होंगे।

2. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी आपशंस (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 में संशोधन

(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

''विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(v) में यथा परिभाषित भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज करने अथवा अन्यथा के लिए एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस की खरीद अथवा बिक्री कर सकता है।''

(ii) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के बाद, निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात :

''(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 डब्ल्यू में यथा परिभाषित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 {3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी (3 मई 2000 का जीएसआर सं. 406 (ई)} की अनुसूची 2, 5, 7 और 8 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र है, वह विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज अथवा अन्यथा के लिए एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस की खरीद अथवा बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत कर सकता है।''

(iii) पैरा 5 में, उप-पैरा (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''(i) इन निदेशों के पैरा 3 के उप पैरा ( ii) और ( iii) में उल्लिखित से भिन्न कोई व्यक्ति एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस मार्केट में भाग नहीं लेगा।''

जी. पद्‌मनाभन कार्यपालक निदेशक

--------

मुबई-400001

,1949

10 (i)

, 1934 (1934 का 2) 58 द्वारा, , , , 1949 , ,7020 [भाग III—खण्ड 4 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 18, 2014 (आश्विन 26, 1936) 1. (1) () , 2014

(2)

2. , 1949 ,10 - (i)

:

10(i) ,

,

, , ⁸ - (3) , , ,

----------------

, दिनांक 6 अगस्त 2014

सं. एल/61/10/रा.वि.से.प्रा.-केन्द्रीय प्राधिकरण.--राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, (1987 का 39) की धारा 4 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अथार्त :-

1.

2.

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, में खंड 4 में अधिसूचना सं. एल/61/10/रा.वि.से.प्रा., तारीख 9 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

राजस्थान

वर्तमान संविधि 11 में संषोधन

कार्यकारी परिषद : सदस्य एवं गणपूर्ति

वर्तमान संविधि 13 में संषोधन अकादमिक परिषद : सदस्य एवं गणपूर्ति

वर्तमान संविधि 15 (6) में संषोधन

नयी संविधि 40

विभागाध्यक्षों की नियुक्ति

[विष्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27(2)]

40.(अ) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा विभाग के आचार्यों में से वरिष्ठताक्रम तथा आवर्तन के आधार पर की जाएगी।

बशर्ते कि यदि एक विभाग में एक ही आचार्य हो तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आचार्य तथा वरिष्ठतम सहआचार्य में से वरिष्ठताक्रम एवं आवर्तन के आधार पर की जाएगी।

बषर्ते यह भी कि यदि किसी विभाग मे कोई आचार्य नहीं हो तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति विभाग के सह आचार्यों में से वरिष्ठताक्रम एवं आवर्तन के आधार पर की जाएगी।

बषर्ते और यह भी कि यदि किसी विभाग में न तो आचार्य है और न ही सह आचार्य है तो उस विभाग के संबंधित अध्ययन संस्थान के अधिष्ठता ही उस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप मे कार्य करेंगे।

.(ब) एक आचार्य अथवा सह आचार्य विभागाध्यक्ष के रूप मे नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी स्थिति मे विभागाध्यक्ष के रूप मे नियुक्ति का प्रस्ताव वरिष्ठताक्रम में अगले पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा।

(स) एक विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, ऐसी स्थिति मे विभागाध्यक्ष के रूप मे नियुक्ति का प्रस्ताव वरिष्ठताक्रम में अगले पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा।

(द) यदि एक व्यक्ति विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और/अथवा अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से त्यागपत्र देता है तो विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए उसके नाम को तब तक विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वरिष्ठताक्रमानुसार उसकी नियुक्ति की बारी पुनः नहीं आ जाती है।

(य) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(र) विभागाध्यक्ष अध्यादेष द्वारा निर्धारित किए गए कार्यदायित्वों का निष्पादन करेगा।

नयी संविधि 41

आयोजना एवं अनुप्रवर्तन मंडल का गठन

[विष्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत]

1. विष्वविद्यालय में आयोजना एवं अनुप्रवर्तन मंडल का गठन किया जाएगा जो विष्वविद्यालय के आयोजना एवं विकास कार्याें संबंधी सुझाव देने तथा विष्वविद्यालय में षिक्षा एवं शोधस्तर का अनुप्रवर्तन तथा पुनरीक्षण करेगा।

2. आयोजना एवं अनुप्रवर्तन मंडल का गठन तथा सदस्य की नियुक्ति निम्नानुसार होगी :

(क) कुलपति अध्यक्ष (ख) उपकुलपति सदस्य (ग) वरिष्ठताक्रम से आवर्तन के आधार पर दो संस्थान अधिष्ठाता सदस्य (घ) शैक्षणिक प्रक्रिया तथा विकास में विषेष अभिरूचि वाले तथा उत्कृष्ट अकादमिक मानदंडों के अनुकूल दक्षता रखने वाले छः सदस्य, जिनमें से चार को कार्यकारी परिषद द्वारा तथा दो को

कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य (ड़) वित्त अधिकारी विषेष आमंत्रित (च) कुल सचिव सचिव आयोजना एवं अनुप्रवर्तन मंडल की एक बैठक हेतु आयोजना एवं अनुप्रवर्तन मंडल के छः सदस्य गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।

3. सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 4. मंडल की वर्ष में कम से कम दो बैठकें हाेंगी। 5. आयोजना एवं अनुप्रवर्तन मंडल की शक्तियोंं तथा कार्यदायित्वों का निर्धारण अध्यादेष द्वारा किया जायेगा।

नयी संविधि 42

संस्थान मंडल का विष्वविद्यालय प्राधिकरण के रूप में समावेषन

[विष्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(6) 25 तथा 26(अ) के अन्तर्गत]

संस्थान मंडल को विष्वविद्यालय प्राधिकरण के रूप में समावेषित किया जाएगा।

नयी संविधि 43

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

[विष्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27(2)]

1. छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति विष्वविद्यालय के षिक्षकों, लेकिन सहआचार्य से कम पदवाला नहीं, में से कुलपति की अनुषंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी।

2. प्रावधान (1) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया अधिष्ठाता पूर्णकालिक अधिकारी हाेंगे तथा उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा उनकी पुनः नियुक्ति की जा सकेगी।

3. बषर्ते कि अगर कार्यकारी परिषद आवष्यक समझे तो कुलपति की अनुषंसा पर एक षिक्षक, लेकिन सह आचार्य से कम पदवाला नहीं, को षिक्षक के दायित्वों के साथ-साथ छात्र कल्याण अधिष्ठाता के कार्यदायित्वों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकती है तथा ऐसी स्थिति में कार्यकारी परिषद उस व्यक्ति को समुचित भत्ते का भुगतान भी मंजूर कर सकती है।

4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसे सभी लाभ पाने का पात्र होगा जो उसके छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त न होने की स्थिति में भी उसे देय होते।

5. अगर छात्र कल्याण अधिष्ठाता का पद रिक्त है अथवा छात्र कल्याण अधिष्ठाता अस्वस्थता अथवा अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से अपने कार्यालयीन दायित्वों का निष्पादन करने में असमर्थ हैं तो उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति इन कार्यदायित्वों का निष्पादन करेगा।

6. छात्र कल्याण अधिष्ठाता के कार्यदायित्वों तथा षक्तियों का निर्धारण अध्यादेष के द्वारा किया जाएगा।

नयी संविधि 44

मरूस्थल अध्ययन केन्द्र की स्थापना

[विष्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(के)]

44. मरूस्थल अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जाएगी। केन्द्र की शक्तियों तथा कार्यों का निर्धारण

अध्यादेष के द्वारा किया जाएगा।

हस्ता./-अपठनीय रजिस्ट्रार राजस्थान केन्द्रीय विष्वविद्यालय

————————

RESERVE BANK OF INDIA

Bombai-400001, the 21st July 2014

RPCD.RCB.BC.No. 15/07.51.020/2014-15—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, the Reserve Bank of India specifies that the investments referred to in para 2 of the notification RPCD. RCB.BC. No. 109/07.51.020/2013-14 dated June 5, 2014 shall be deemed to be assets for the purpose of calculating the percentage of SLR specified in the said Notification, till March 31, 2017, SLR on incremental NDTL over the level as on July 25, 2014 shall be maintained by StCBs/CCBs in the form of approved securities. SLR investments on NDTL as on July 25, 2014 shall be phased out as per the transition path specified in the circular RPCD. RCB. BC. No. 16/07.51.2020/2014-15 dated July 21, 2014.

DEEPALI PANT JOSHI Executive Director

----------------

Mumbai-400001, the 4th August 2014

UBD.CO.BPD./ 1 /16.05.000 / 2014-15—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following.

"The Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad"

N.S.VISHWANATHAN Executive Director

----------------

The 5th August 2014

No. UBD.BPD(PCB). Not./1/16.26.000/2014-15—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof , and, in partial modification of the Notification UBD.BPD.(PCB).Not. No.2 /16.26.000/2013-14 dated June 5, 2014, the Reserve Bank hereby specifies that with effect from the fortnight beginning August 9, 2014, every primary (urban) co-operative bank shall maintain in India assets as detailed in the said Notification, the value of which shall not at the close of business on any day be less than 22.0 per cent of the net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight.

N.S. VISHWANATHAN Executive Director

----------------

FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT

Mumbai-400001, the 10th June 2014

No. FED.1/ED(GP)-2014—The Reserve Bank of India having considered necessary in public interest and to regulate the financial system of the country to its advantage, in exercise of its powers conferred by section 45W of the Reserve Bank of India Act, 1934 and of all the powers enabling it in this behalf, hereby gives the following directions to all the persons dealing in currency futures.

1. Short title and commencement of the directions

These direction may be called the Currency Futures (Reserve Bank) Amendment Directions, 2014 and they shall come into force with effect from 10 June, 2014.

2. Amendment to Currency Futures (Reserve Bank) Directions, 2008

(i) In para. 3 for sub-para (ii), the following shall be substituted, namely:

"Persons resident in India, as defined in section 2(v) of Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999) may purchase or sell currency futures to hedge an exposure to foreign exchange rate risk or otherwise."

(ii) In para. 3, after sub-para (ii), the following new sub-para shall be added, namely:

"(iii) Persons resident outside India, as defined in section 2 (w) of Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), who are eligible to invest in securities as laid down in Schedules 2, 5, 7, and 8, of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident outside India) Regulations, 2000 [(FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000 (GSR 406 (E) dated May 3, 2000)] as amended from time to time, may purchase or sell currency futures to hedge an exposure to foreign exchange rate risk or otherwise, subject to such conditions as Reserve Bank of India may stipulate.

(iii) In para. 5, for sub-para (i), the following shall be substituted:

"(i) No person other than as mentioned in paragraphs 3(ii) and 3(iii) of these Directions shall participate in the currency futures market."

G. PADMANABHAN Executive Director

----------------

EXCHANGE TRADED CURRENCY OPTIONS (RESERVE BANK) (AMENDMENT) DIRECTIONS, 2014

No. FED.2/ED(GP)-2014—The Reserve Bank of India having considered necessary in public interest and to regulate the financial system of the country to its advantage, in exercise of its powers conferred by section 45W of the Reserve Bank of India Act, 1934 and of all the powers enabling it in this behalf, hereby gives the following directions to all the persons dealing in exchange traded currency options.

1. Short title and commencement of the directions

These directions may be called the Exchange Traded Currency Options (Reserve Bank) Amendment Directions, 2014 and they shall come into force with effect from June 10, 2014.

2. Amendment to the Exchange Traded Currency Options (Reserve Bank) Directions, 2010

(i) In para 3, for sub-para (ii), the following shall be substituted, namely :

"Persons resident in India, as defined in section 2(v) of Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999) may purchase or sell exchang traded currency options to hedge an exposure to foreign exchange rate risk or otherwise."

(ii) In para. 3, after sub-para (ii), the following new sub-para shall be added, namely:

"(iii) Persons resident outside India, as defined in section 2 (w) of Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), who are eligible to invest in securities as laid down in Schedules 2, 5, 7 and 8 of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident outside India) Regulations, 2000 [(FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000 (GSR 406 (E) dated May 3, 2000)] as amended from time to time, may purchase or sell exchange traded currency options to hedge foreign exchange rate risk or otherwise, subject to such conditions as Reserve Bank of India may stipulate.

(iii) In Para. 5, for sub-para (i), the following shall be substituted:

"(i) No person other than as mentioned in sub-paragraphs (ii) and (iii) of paragraph 3 of these Directions shall participate in the exchange traded currency options market."

G. PADMANABHAN Executive Director

----------------

SECRETARY'S DEPARTMENT

Mumbai- 400001

Amendments to Regulation 10 (i) of the Reserve Bank of India

General Regulations, 1949

In exercise of the powers conferred by Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the sanction of the Central Government, hereby makes the amendment to the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely,

1. (1) These Regulations may be called as the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2014.

(2) These Regulations shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, for the existing Sub-Regulation (i) of Regulation 10 the following shall be substituted:

10 (i) A committee which shall be called the Committee of the Central Board, consisting of the members of the Central Board who may at the time be present in the area in which the meeting is held, shall ordinarily meet once a fortnight or at such earlier intervals as the Central Board may from time to time decide at the office of the Bank or any other place in the area in which the Governor, or in his absence the Deputy Governor authorised by him under the proviso to Sub-section (3) of Section 8 of the Act, has his headquarters for the time being, to attend to the current business of the Bank. Sufficient notice shall be given to such Directors to enable them to attend.

DEEPAK MOHANTY Executive Director7028 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 18, 2014 (ASVINA 26, 1936) [PART III—SEC. 4 NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

New Delhi, the 6th August 2014

No.L/61/10/NALSA.----In exercise of the powers conferred by section 29 read with section 4 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Authority hereby makes the following regulations to amend the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, namely: -

1. (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, proviso to sub- regulation (2) of regulation 15 shall be omitted.

ASHA MENON Member Secretary Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, vide notification No.L/61/10/NALSA, dated the 9th September, 2010.

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

RAJASTHAN

AMENDMENT TO THE EXISTING STATUTE 11

EXECUTIVE COUNCIL : MEMBERS AND QUORUM

As Existing

After amendment

11. Five members of 11 (1) The constitution of the Executive Council shall be as follows:

the Executive Council

shall form quorum for (i) Vice-Chancellor;

a meeting of the (ii) Secretary, Dept. of Higher Education, MHRD, GoI or his/her nominee;

Executive Council (iii) Chairman, UGC or his/her nominee;

(iv) Principal Secretary, Higher Education of the State Government or his/her nominee not below the rank of Secretary preferably dealing with matters relating to Higher Education;

(v) Pro- Vice-Chancellor; if any

(vi) Four members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(vii) One Professor who is not a Dean by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(viii) One Associate Professor, by rotation according to seniority, to be

appointed by the Vice-Chancellor;

(ix) One Assistant Professor, by rotation according to seniority, to be

appointed by the Vice-Chancellor;

(x) Two of the elected members of the Court, none of whom shall be an employee or a student of the University or an institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor; and

(xi) Four persons of distinction in academic and public life, to be nominated

by the Visitor.

(2) All the members of the Executive Council, other than the Vice- Chancellor and Pro- Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years.

(3) Half of the total members of the Executive Council, including two outsider members, excluding the Chairman, shall form the quorum for the meeting of the Executive Council.

AMENDMENT TO THE EXISTING STATUTE 13 ACADEMIC COUNCIL : MEMBERS AND QUORUM

As Existing

After amendment

ii. The Pro- Vice-Chancellor, if any

13. Nine members of 13(l) The Academic Council shall consist of the following members namely: the Academic Council shall form a quorum for i. The Vice-Chancellor. a meeting of the Academic Council. iii. Deans of Schools of Studies.

iv. Heads of teaching Departments/Centres.

v. 10 Professors (excluding those who are Deans of Schools of Studies & Heads of the Departments/Centres) on the basis of seniority and rotation to be nominated by Vice Chancellor giving due regard to representation of different Schools.

vi. Five Associate Professor who is not Head of Teaching Department by

rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor.

vii. Three Assistant Professors by rotation according to seniority to be

appointed by the Vice-Chancellor.

viii. Six Persons not in the service of the University Co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress and development. ix. Two of the elected members of the Court, to be nominated by the Visitor. (2) Dean of Students Welfare, Proctor, Controller of Examinations and

Librarian shall be ex-officio members.

(3) All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years. (4) Half of the total members of the Academic Council, including two outsider members, excluding the Chairman, shall form the quorum for the meeting of the Academic Council.

AMENDMENT TO THE EXISTING STATUTE 15 (6)

Existing

After amendment

15 (6) (a). The University shall have the              15 (6).    The University shall have the following
following Departments, namely*:–                       Departments, namely* :-
1.    Department of Mathematics                        1.    Department of Mathematics
2.    Department of Statistics                         2.    Department of Statistics
3.    Department of English                            3.    Department of English
4.    Department of Economics                          4.    Department of Economics
5.    Department of Business Management                5.    Department of Management
6.    Department of Chemistry                          6.    Department of Chemistry
7.    Department of Computer Science &                 7.    Department of Computer Science & Engineering
      Engineering                                      8.    Department of Computer Science
8.    Department of Computational Sciences             9.    Department of Environmental Science
9.    Department of Environmental Science              10.   Department of Hindi
10.   Department of Hindi                              11.   Department of Biotechnology
11.   Department of Biotechnology                      12.   Department of Physics
12.   Department of Physics                            13.   Department of Culture & Media Studies
13.   Department of Culture & Media Studies            14.   Department of Architecture
14.   Department of Architecture                       15.   Department of Pharmaceutical Chemistry
                                                       16.   Department of Commerce
                                                       17.   Department of Biochemistry
                                                       18.   Department of Microbiology
                                                       19.   Department of Social Work
                                                       20.   Department of Public Policy, Law & Governance
                                                       21.   Department of Foreign Languages
                                                       22.   Department of Urdu
                                                       23.   Department of Translation
                                                       24.   Department of Journalism

After amendment

Existing

25. Department of Communication & Broadcasting

26. Department of Theatre and Performing Arts

27. Department of Film Studies

28. Department of South Asian Studies

29. Department of European Studies

30. Department of Middle Asian Studies

31. Department of American Studies

32. Department of International Politics Studies

33. Department of International Relation Studies

34. Department of History

35. Department of Psychology

36. Department of Social Systems

37. Department of Anthropology

38. Department of Legal Jurisprudence Studies

39. Department of Human Rights studies

40. Department of Environment Law

41. Department of Education

42. Department of Adult Education

43. Department of Non-Formal Education

44. Department of Nanosciences

45. Department of Molecular Biology

46. Department of Bio Informatics

47. Department of Botany

48. Department of Zoology

49. Department of Genetics

50. Department of Geology

51. Department of Geography

52. Department of Geochemistry and Geophysics

53. Department of Geoinformatics

54. Department of Ecological Studies

55. Department of Artificial Intelligence

56. Department of Civil Engineering

57. Department of Chemical Engineering

58. Department of Mechanical Engineering

59. Department of Electronic Engineering

60. Department of Communication Engineering

61. Department of Bio Engineering

62. Department of Bio Medical Engineering

NEW STATUTE 40

APPOINTMENT OF HEADS OF DEPARTMENTS

(Section 27(2) of the University Act)

40 (a) Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department on the basis of rotation in order of the seniority.

Provided that if a Department has only one Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor by rotation in the order of seniority.

Provided further that if a Department has no Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation in order of seniority.

Provided further that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Department, the Dean of the School concerned shall act as the Head of that Department.

(b) A Professor or Associate Professor may decline the offer of appointment as the Head of the Department, in which case, the offer of appointment as Heads hall be made to the next eligible person in order of seniority.

(c) A Head of Department may resign his office at any time during his / her tenure of office, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person in order of seniority.

(d) If a person, declines the offer of appointment as Head of the Department and/or resign his office at any time during his/her tenure of office, he/she shall not be considered for appointment as Head in the Department, till his turn of appointment comes again in order of the seniority.

(e) A person appointed as the Head of the Department shall hold office as such for a period of three years.

(f) The Head of a Department shall perform such functions as may be prescribed by the Ordinances.

NEW STATUTE 41

CONSTITUTION OF PLANNING AND MONITORING BOARD

(Under Section 27(2) of the University Act)

1.    There  shall  be  constituted  a  Planning  &  Monitoring  Board  of  the  University  which  shall  advise  generally  on  the
      planning  and  development  actions  of  the  University  and  to  monitor  and  to  review  the  standard  of  education  and
      research in the University.
2.    The constitution of the Planning & Monitoring Board and manner of appointment of members shall be as under:
a.    Vice Chancellor                                                          Chairman
b.    Pro Vice chancellor                                                      Member
c.    Two Deans of Schools by seniority on the basis of rotation.              Member
d.    Six experts to be nominated from among the persons                       Member
      who have special interest in education process and
      development and are of high academic standards. Of
      which, four shall be nominated by the Executive
      Council and two by the Vice Chancellor.
e.    The Finance Officer                                                      Special Invitee
f.    The Registrar                                                            Secretary
      Six members of the Planning and Monitoring Board shall form a quorum for a meeting of the Planning and Monitoring
      Board.
3.    The tenure of members shall be three years.
4.    The Board shall meet at least twice in a year.
5.    The powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be such as may be prescribed by the Ordinance.

NEW STATUTE 42

INCLUSION OF SCHOOL BOARD AS AUTHORITY OF THE UNIVERSITY

(Under Section 19(6), 25 & 26 (a) of the University Act)

The School Board shall be included as an Authority of the University.

NEW STATUTE 43

DEAN OF STUDENTS' WELFARE

(Section 27(2) of the Act)

1. Every Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, not below the rank of a Associate Professor by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

2. The Dean appointed under clause (1) shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

3. Provided that the Executive Council may, if it is considered necessary, appoint, on the recommendation of the Vice- Chancellor, a teacher, not below the rank of a Associate Professor, to discharge the duties of the Dean of Students'7032 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 18, 2014 (ASVINA 26, 1936) [PART III—SEC. 4 Welfare in addition to his duties as such teacher and in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.

4. A person who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him, but for his appointment as the Dean of Students' Welfare.

5. When the office of a Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

6. The duties and powers of a Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

NEW STATUTE 44

ESTABLISHMENT OF CENTRE FOR DESERT STUDIES

Section 26(k) of the Act

44. "There shall be established a Centre for Desert Studies. The powers and functions of the Centre shall be as prescribed by the Ordinances.

Sd/- ILLEGIBLE Registrar Central University of Rajasthan

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121+200+2+100+100=523 Copies