This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2015 (चैत्र 28, 1937)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18—APRIL 24, 2015 (CHAITRA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञाापन और सूचनाएं सम्मिलित ह]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies]

——————

. , 2, , -70, , - 500034,

-----------

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2015

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.15/सीएमडी/2015-राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामथ्र्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्य्ाक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्‌ द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः

1--29 GI/2015

(61)62 भारत का राजपत्र, अप्रैल 18, 2015 (चैत्र 28, 1937) [भाग III—खण्ड 4 1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 2 में, उप अनुचछेद (1) में, खंड (वाई) (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड डाला जाएगा, नामतः-

''(vi) (क) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन हो, प्रदान करता है कि ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे''

अर्णव रॉय कार्यपालक निदेशक

-----------

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.2/सीएमडी/2015-राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामथ्र्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्ययक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्‌ द्वारा निर्देश देता है कि निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः

1. अनुच्छे्‌द 7 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 7 में -

(i) उप-अनुच्छेद (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामतः

''(1)(क) 1 करोड़ रूपये की अधिकतम अंशदान के साथ एनसीडीज जारी करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ग्राहकों की सीमा 200 होगी एवं ऐसा अंशदान पूर्णतः सुरक्षित होगा''

''(1)(ख) 1 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ जारी करने के संबंध में ग्राहकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी एवं ग्राहकों के पक्ष में प्रतिभूति तैयार करने के विकल्प उपयोग जारीकर्ता के पास होगा। ऐसे गैर अरक्षित डिवेंचरों को सार्वजनिक जमा नहीं समझा जाएगा यथा आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 में परिभाषित है।

(ii) उप-अनुच्छेद (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामतः

''(2) (क) प्रत्येक निवेशक का न्यूनतम अंशदान 20,000/- रूपये होगा।''

''(2) (ख) एनसीडीज का निजी स्थानन का निर्गम दो अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा प्रति निवेशक 1 करोड़ रूपये के अधिक अंशदान के साथ एवं 1 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ।''

2. अनुच्छेेद 12 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्तन कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 12 में उप-अनुच्छेद (3) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः

''12 (4) उपरोक्त अनुच्छेद के प्रावधानों में एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम अंशदान लागू नहीं होगा परंतु ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे।

3. अनुच्छेद 16 का संशोधन

निजी स्था्‌नन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 16 में मौजूदा अनुच्छेद के आखिर में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः

''आ.वि.कंपनी द्वारा पेश किया गया कर मुक्त बांडों में इन निर्देशों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गई है।''

अर्णव राय कार्यपालक निदेशकभाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, अप्रैल 18, 2015 (चैत्र 28, 1937) 63

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुंबई-400051, दिनांक 18 मार्च 2015

Ôã⪼ãÃ.Ôãâ.'ã.‡ãñŠ.'ãã./½ãÖã †Ìãâ œØã/'ããä£ãÔãîÞã¶ãã £ããÀã1(4)/2756---Ôãã.‡ãŠã. 'ã‡ãñŠ'ãã (½ãÖã †Ìãâ œØã)/'ããä£ãÔãîÞã¶ãã £ããÀã 1(4)/1(1)/2015/2756

•ãõÔãããä‡ãŠ ‡ãñŠ¶³ãè¾ã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã 'ãã¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãñŠ Ôã½ãàã ¾ãÖ 'ãã¾ãã Öõ ãä‡ãŠ ãä¶ã½¶ããäÊããäŒã¦ã Ô©ãã¹ã¶ãã'ããò ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ½ãò ãä¶ã¾ããñ‡ã‹¦ãã †Ìã⠇㊽ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ºãÖì½ã¦ã ¶ãñ

ÔãÖ½ããä¦ã ªãè Öõ ãä‡ãŠ „¶ã‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ¹ãÀ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã †Ìãâ ¹ãƇãŠãè¥ãà 'ããä£ããä¶ã¾ã½ã 1952 (1952 ‡ãŠã 19 Ìããâ) ‡ãñŠ „¹ãºã¶£ã ÊããØãî ãä‡ãŠ¾ãे •ãã¶ãñ ÞãããäÖ†,

ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¶ãã½ã ãä¶ã½¶ãÌã¦ã Öö :--

½ãìâºãƒÃ- I, ºããâ³ã àãñ¨ã :

½ãìâºãƒÃ-III, ‡ãŠãâãäªÌãÊããè àãñ¨ã :

¶ããØã¹ãìÀ àãñ¨ã :

Àã¾ã¹ãîÀ (œ¦¦ããèÔãØãü¤) àãñ¨ã :

'ã¦ã†Ìã, 'ãºã „‡ã‹¦ã 'ããä£ããä¶ã¾ã½ã 1952 ‡ãñŠ ¹ããäÀÞœñª-ý ‡ãñŠ „¹ã ¹ããäÀÞœñª (4) ´ãÀã ¹ãƪ¦¦ã Íããä‡ã‹¦ã¾ããò ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãñŠ¶³ãè¾ã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã

'ãã¾ãì‡ã‹¦ã „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã Ôãâªãä¼ãæã Ô©ãã¹ã¶ãã'ããò ¹ãÀ „¶ã‡ãñŠ Ôã½ãàã ãä¶ããäªÃÓ› ãä¦ããä©ã¾ããò Ôãñ ¹ãƼããÌããè „‡ã‹¦ã 'ããä£ããä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ „¹ãºãâ£ã †¦ãªá ´ãÀã ÊããØãî ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý

¹ããè.¡ãè.ãäÔã¶Öã

'ã¹ãÀ ‡ãñŠ¶³ãè¾ã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã 'ãã¾ãì‡ã‹¦ã

(½ãÖãÀãÓ›È †Ìãâ œ¦¦ãäãÔãØãû¤)

‡ãðŠ¦ãñ ‡ãñŠ¶³ãè¾ã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã 'ãã¾ãì‡ã‹¦ã, ¶ãƒÃ ãäªÊÊããè

‡ãŠãè 'ããñÀ Ôãñ

-----------

बेंगलूर-560013, दिनांक 17 मार्च 2015

पत्र सं. क.भ.नि.स./अकेआ(क व गोवा) नो. 1(10-20)/2485/2014-15--जब कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्ति को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 1952 (1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं।

अतः अब उक्तं अधिनियम की धार 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रवधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

एम नारायाणप्पा अपर कें. भ. नि. आयुक्त कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर

,

. -1// /2014--- ,

, -

;

:, , , 1987 11 13 , 1986 (1986 10) 5

1. -(1) -

() , , () , - () ,

() , (.) ,

() , , -

() ,

() , () () , --

,

() ,

() (-

) ()

() (-

)68 भारत का राजपत्र, अप्रैल 18, 2015 (चैत्र 28, 1937) [भाग III—खण्ड 4 (2)

, -

2. (1)

(2) -(1) -

3. (1) , :--

(1) ;

(2) , , , , ;

(3) , ;

(4) ;

(5) , ;

(6) , ,

;

(7) ;

(8) ;

(9) ;

(10) -;

(11)

;

(12) ;

(13) , , ;

(14) , , , ;

(15) , , , -

(16)

(2) -(1)भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र, अप्रैल 18, 2015 (चैत्र 28, 1937) 69 (4) - (1) -

(1)

, ,

(2) ,

;

(3)

(2)

, ,

5. - (1)

(2) , ,

6. -

,

. .

_______________

STATE BANK OF INDIA

MUMBAI, the 19th March 2015

A&S No. 10/2014-15—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with the Government of India, nominated Smt. B. Shanti Sree, residing at Plot No. 2, Huda Enclave, Road No.70, Jubilee Hills, Hyderabad-500034, as Director on the Board of Directors of State Bank of Hyderabad for a period of three years with effect from 21st March 2015 to 20th March 2018 (both days inclusive).

ARUNDHATI BHATTACHARYA Chairman

———————

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 13th March 2015

No. NHB.HFC.DIR.15/CMD/2015—In exercise of the power conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely—

1. Amendment of Paragraph 2

In Paragraph 2 of the principal Directions, in sub-paragraph (1), after clause (y)(vi), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(vi)(a) any amount raised by issuance of non-convertible debentures with a maturity more than one year and having the minimum subscription per investor at Rs. 1 crore and above, provided that such debentures have been issued in accordance with the guidelines issued by the National Housing Bank as in force from time to time in respect of such non-convertible debentures."

ARNAB ROY Executive Director

———————

No. NHB.HFC.NCD-DIR.2/CMD/2015—In exercise of the power conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely—

1. Amendment of Paragraph 7

In paragraph 7 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014,

(i) Sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1)(a) There shall be a limit of 200 subscribers for every financial year, for issuance of NCDs with a maximum subscription of less than 1 crore, and such subscription shall be fully secured;" "(1)(b) There shall be no limit on the number of subscribers in respect of issuances with a minimum subscription of 1 crore and above; and the option to create security in favour of subscribers will be with the issuers. Such unsecured debentures shall not be treated as public deposits as defined in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010."

(ii) Sub-paragraph (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2)(a)The minimum subscription per investor shall be 20,000/-;" "(2)(b) The issuance of private placement of NCDs shall be in two separate categories, those with a maximum subscription of less than 1 crore and those with a minimum subscription of 1 crore and above per investor."PART III—SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 18, 2015 (CHAITRA 28, 1937) 71 2. Amendment of Paragraph 12

In paragraph 12 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, after sub-paragraph (3), the following shall be inserted, namely:—

"12(4) The provisions of the above paragraph shall not apply to any amount raised by issuance of non-convertible debentures with a maturity more than one year and having the minimum subscription per investor at Rs.1 crore and above, provided that such debentures have been issued in accordance with the guidelines issued by the National Housing Bank as in force from time to time in respect of such non-convertible debentures."

3. Amendment of Paragraph 16

In paragraph 16 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, the following shall be inserted after the end of the existing paragraph, namely:—

"Tax exempt bonds offered by HFCs are exempted from the applicability of these Directions."

ARNAB ROY Executive Director

————————

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

MUMBAI-400 051, the 18th March 2015

ACC/MH&CG/Notification u/s. (4)/2756—S.O. ACC (MH&CG)/Notification u/s.1(4)/1(1)/2015/2756 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions of the 'Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their establishments namely:—

Mumbai – I, Bandra Region

Mumbai – III, Kandivali Region

NAGPUR REGION

RAIPUR (CHHATTISGARH) REGION

Now therefore, in exercise of the power offered by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, Central PF Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the names of the said establishments.

P.D. SINHA Additional Central PF Commissioner Maharashtra & Chhattisgarh For Central PF Commissioner, New Delhi

———————

Bangalore-560013, the 17th March 2015

No. EPFO/ACC(K&G)/VOL-COV(10-20)/2485/2014-15—WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

M NARAYANAPPA ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER-I (KN&GOA)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 17th March 2015

Admin-I/Estt/SPEDA/2014.---WHEREAS, the Spices Board proposes to constitute a committee with a mandate to plan and support specific programmes for development and promotion of exports of quality saffron from the State of Jammu and Kashmir, including activities aimed at provision of infrastructure, quality upgradation and research in coordination with private and public sector agencies;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 5 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby constitutes a committee to be known as the Saffron Production and Export Development Agency with effect from the date of publication of this Order.

1. Constitution.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall consist of—

(a) Secretary to the Government of India, Ministry of

Chairperson

Commerce and Industry

(b) Chief Secretary to Government of Jammu and Kashmir or

Member

his nominee

(c) Representative from the Ministry of Agriculture,

Member

Government of India

(d) Representative from Ministry of Commerce and Industry,

Member

Government of India

(e) Chairman, Spices Board of India Member

(f) Director, MIDH, Government of Jammu and Kashmir Member

(g) Representative, National Horticulture Board Member

(h)   Representative, Indian Council of Agriculture and                      Member
      Research
(i)   Representative, Sher-e-Kashmir University of Agricultural              Member
      Sciences and Technology, Jammu

(j) Joint Director General, Foreign Trade Member

(k) Three Progressive Saffron farmers (to be nominated by the

Member

Central Government in consultation with the Government of Jammu and Kashmir)

(l) Two Saffron Exporters Member

(m) Two Saffron Traders (to be nominated by the Central

Member

Government in consultation with the Government of Jammu and Kashmir)

(2) All meetings of the Saffron Production and Export Development Agency shall be chaired by the Chairperson and in his absence; the meetings shall be chaired by the Chief Secretary to the Government of Jammu and Kashmir or the next senior-most member of the said Agency.

2. Secretariat.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall be headed by a Secretary who will be appointed by the Spices Board, on deputation failing which by direct recruitment and shall appoint such staff as may be determined by the Spices Board.

(2) The headquarters of the Agency referred to in sub-paragraph (1) shall be at Srinagar in the State of Jammu and Kashmir.

3. Functions.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall exercise the following functions, namely:—

(a) promote programmes to increase consumption of saffron;

(b) coordinate programmes, activities and projects relating to production, development, promotion, marketing and export of saffron;

(c) provide assistance for improved method of cultivation, replanting and expansion of growing area under saffron and its processing and packaging; (d) undertake programmes and projects for promotion of export of saffron; (e) assist and encourage creation of appropriate infrastructure for processing, packaging and warehousing; (f) assist and encourage studies and research for improvement of processing, quality, techniques of grading and packaging of saffron; (g) establish quality evaluation laboratory for saffron; (h) undertake activities connected with evaluation and control of quality of saffron for export; (i) evolve suitable quality standards and introduce certification of quality for saffron export; (j) identify new markets for promotion of export of saffron; (k) dissemination of information on market and price of saffron among all the stakeholders of saffron industry; (l) promote co-operative efforts among growers of saffron; (m) provide training on scientific cultivation of saffron, testing of quality, fixing grades for saffron; (n) collect statistics from growers, dealers and such other agencies as may be prescribed on any matters related to the saffron industry; (o) advise the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir and the Spices Board on matters related to production, marketing, quality and export of saffron; (p) undertake such other activities as may be necessary in order to further the programmes for development and promotion of exports of quality saffron, and the functions mentioned above.

(2) The Agency referred to in sub-paragraph (1) shall have one meeting in each quarter and not less than two meetings in a financial year.

4. Powers.- (l) The Saffron Production and Export Development Agency, in discharge of its functions, shall have the power to—

(a) prescribe duties for its officials, and exercise supervision and disciplinary control over them, as may be necessary;

(b) sanction the expenditure for undertaking programmes, activities and services and other administrative expenses required for its effective working as per the financial and administrative powers delegated by the Spices Board;

(c) take decisions in respect of the matters or programmes as per the functions assigned to it;

(2) In matters where the decision cannot wait for specific approval of the Saffron Production and Export Development Agency, the Secretary may take decision to perform any of its functions effectively in consultation with the Chairman of the Spices Board and the action taken shall be put up for ex-post facto approval in the next meeting of the said Agency for its approval.

5. Finance.- (l) The Saffron Production and Export Development Agency shall, for implementation of its programmes, prepare an annual plan and budget of its activities and have it approved by the Spices Board.

(2) The Central Government may provide, through the Spices Board, grant of such sums of amount as may be considered necessary.

6. Control and supervision.- For all practical purposes, the Saffron Production and Export Development Agency shall act as a subordinate agency of the Ministry of Commerce and Industry in the Central Government and function under the overall authority, supervision and control of the Spices Board.

A. JAYATHILAK CHAIRMAN SPICES BOARD

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121 + 25 + 50 = 196 Copies