This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8—अगस्त 14, 2015 (श्रावण 17, 1937)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8—AUGUST 14, 2015 (SRAVANA 17, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 785 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 723 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ............................................... 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 2025 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—181 GI/2015

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1073 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 227 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 723 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(785)786 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 8, 2015 (SRAVANA 17, 1937) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

785 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

723

1 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

2025 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 1073

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................

*

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ......

*

PART III—SECTION 4—MisScellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies ....................................... 227

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

723

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भाग I—खण्ड 1] 787 भारत का राजपत्र, अगस्त 8, 2015 (श्रावण 17, 1937) भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

—षि मंत्रालय

(—षि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2015

सं. 8-217/2004-पीपी.I (भाग)--भारत सरकार, —षि मंत्रालय, —षि एवं सहकारिता विभाग अधिसूचना सं. 8-97/91-पीपी.I दिनांक 26.11.1993 के आंशिक संशोधनों में समय समय पर किए गए संशोधन के रूप में एतद्‌द्वारा यह सामान्य सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्बद्ध उल्लेख करते हुए प्रमुखों का अधिकारियों में पदनाम द्वारा जो अन्य देशों की सरकार को निर्यात के उद्देश्य से पौधों या पौध सामग्रियों के संबंध में जांच करने, धूमन करने या निष्क्रिय करने और पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधि—त किए गए हैं, जोड़कर या प्रतिस्थापन के द्वारा शामिल की जाएंगी :

1. केंद्रीय सरकार

(XIii) प्रभारी अधिकारी,

पौध संगरोध केंद्र, अहमदाबाद, (गुजरात) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (42)]

(XIiii) प्रभारी अधिकारी,

पौध संगरोध केंद्र, कालीकट, (केरल) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (43)]

(XIiv) प्रभारी अधिकारी,

पौध संगरोध केंद्र, कोयंबटूर, (तमिलनाडु) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (44)]

(XIv) प्रभारी अधिकारी, पौध संगरोध केंद्र, हल्दिया, (पश्चिम बंगाल) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (45)]

(XIvi) प्रभारी अधिकारी,

पौध संगरोध केंद्र, जेएनपीटी, मुंबई (महाराष्ट्र) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (46)]

(XIvii) प्रभारी अधिकारी,

पौध संगरोध केंद्र, —ष्णापट्टनम, (आंध्र प्रदेश) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (47)]

(XIviii) प्रभारी अधिकारी,

पौध संगरोध केंद्र, आईसीडी, तुगलकाबाद (नई दिल्ली) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (48)][भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, अगस्त 8, 2015 (श्रावण 17, 1937) 788 (XIix) प्रभारी अधिकारी, पौध संगरोध केंद्र, मोरेह, (इम्फाल) [कोड सं. 'सी' (पीपीक्यू एस) 1 (49)]

उत्पल कुमार सिंह संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना —षि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 26.11.1993 के 8-97/91-पीपी.I के तहत जारी की गई थी तथा बाद में इसे दिनांक 25.11.97 की अधिसूचना संख्या 8-97/91-पीपी.I, दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना संख्या 8-70/98-पीपी.I, दिनांक 06.11.2001 की अधिसूचना संख्या, 8-86/2000-पीपी.I, दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना संख्या 8-86/2000-पीपी.I, दिनांक 30.05.2002 की अधिसूचना संख्या 8-86/2000-पीपी.I, दिनांक 7.6.2004 की अधिसूचना संख्या 8-33/2003-पीपी.I, दिनांक 11.05.05 की अधिसूचना संख्या 8-217/2004-पीपी.I (पार्ट), दिनांक 20.06.05 की अधिसूचना संख्या 8-217/2004-पीपी.I (पार्ट), दिनांक 08.12.05 की अधिसूचना संख्या 8-217/2004-पीपी.I (पार्ट), दिनांक 9.1.06 की अधिसूचना संख्या 8-217/2004-पीपी.I (पार्ट), दिनांक 26 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या0 8-217/2004-पीपी.I (पार्ट) तथा दिनांक 30 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 8-217/2004-पीपी.I (पार्ट) के तहत संशोधित किया गया।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जुलाई 2015

सं. एच-22011/2/2014-एसडीई-I--भिन्न-भिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत सरकार ने सामान्य मानदण्डों को अद्यतन और उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में सामान्य मानदण्ड समिति के गठन का अनुमोदन कर दिया है। इसका गठन निम्न प्रकार हैः

i. सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय - अध्यक्ष

ii. महानिदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (ए.एस.डी.ए.) - सदस्य

iii. एम.डी. और सी.ई.ओ., राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) - सदस्य

iv. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हों - सदस्य

v. कौशल विकास कार्यक्रमों में लगे तीन मंत्रालयों के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हों - सदस्य

vi. तीन राज्यों (रोटेशनल आधार पर) में कौशल विकास कार्यक्रम/मिशन के प्रभारी प्रमुख सचिव - सदस्य

vii. संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय - सदस्य सचिव

2. यह समिति प्रशिक्षण प्रदाताओं, भारतीय लागत लेखा संस्थान (आई.सी.ए.आई.) और ऐसे अन्य विशेषज्ञों तथा स्वामित्वधारकों (स्टेकहोल्डर), जैसा वह अपने कार्यों के निर्वहन में आवश्यक समझे, को आमंत्रित करेगी।

3. सामान्य मानदण्ड समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार होंगे :-

(i) विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यकरण का एकीकरण और उनमें एकरूपता और मानकीकरण लाना।

(ii) कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण लागत की समीक्षा करना/संशोधित करना।

(iii) कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण मानदण्डों की समीक्षा करना/संशोधित करना।

(iv) प्रशिक्षण लागत के लिए पाठ्‌यक्रमों/ट्रेडों के श्रेणीकरण की समीक्षा करना/संशोधित करना।

(v) किसी एजेंसी को नाम निर्दिष्ट करना और उस एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाताओं/मूल्यांककों के पैनल बनाने की प्रक्रिया को अनुमोदित करना तथा राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को उसी एजेंसी के माध्यम से विधिमान्य करना।

4. इस समिति को अनुबंध-I पर दी गई अधिसूचना की अनुसूचियों को आशोधित/संशोधित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

5. यह समिति वर्ष में एक बार बैठक करेगी अथवा किसी मंत्रालय/विभाग/अन्य स्वामित्वधारकों के अनुरोध पर कभी भी बैठक कर सकती है। परंतु सामन्य मानदंड समिति की किन्हीं दो समीक्षा बैठकों के बीच न्यूनतम 6 महीने का अंतर होगा। अपनी पहली बैठक में सामान्य मानदण्ड समिति एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें यह निर्दिष्ट होगा कि समिति द्वारा समीक्षा, निगरानी और समायोजन किस प्रकार किया जाएगा और समीक्षा/मूल्यांकन में गुणवत्तापरक तथा मात्रापरक दोनों रूपों में क्या कवर किया जाएगा।

6. विस्तारः उपर्युक्त 'सामान्य मानदंड', विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के जरिए कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों पर लागू होंगे। राज्य सरकारों से भी यह अपेक्षा है कि वे अपनी कौशल विकास स्कीमों को सामान्य मानदंडों के साथ अनुरूपण करें ताकि एकरूपता लाई जा सके और मानकीकरण किया जा सके।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे। सभी चल रही वर्तमान परियोजनाएं विद्यमान स्कीमों के अनुसार पूरी की जाएंगी और प्रत्येक नया बैच प्रत्येक स्कीम में नए मानदंड में परिवर्तित हो जाएगा तथा पूर्ण परिवर्तन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा।

8. बैठक आयोजित किए जाने के आधार पर नियमानुसार ग्राह्य टी.ए./डी.ए., बैठक शुल्क, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बजट प्रावधान से किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदण्ड निम्न प्रकार एतद्‌द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

अनुबंध-I

1. कौशल विकास

किसी सरकारी स्कीम के प्रयोजन के लिए कौशल विकास की परिभाषा है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी मांग जो कौशल प्रशिक्षण कार्यकलाप पर आधारित हो और उससे रोजगार मिले अथवा कोई परिणामोन्मुख कार्यकलाप जो किसी प्रतिभागी को ऐसा कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाए जो किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा विधिवत मूल्यांकित और प्रमाणित हो और जो उसे मजदूरी/स्व-रोजगार प्राप्त करवाने में समर्थ बनाए जिससे उसके/उसकी आय में वृद्धि हो, और/अथवा कार्य की बेहतर स्थितियां बने, जैसे अनौपचारिक कौशल के लिए औपचारिक प्रमाणन प्राप्त करना, और/अथवा अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र के जॉब में जाना अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी कदम उठाना और ये नीचे दी गई श्रेणियों में आएंगे :

( i) जॉब मार्केट में नई भर्ती वालों के लिए प्रशिक्षण अवधि, किसी अन्य संविधि द्वारा निर्धारित किए गए के सिवाए न्यूनतम 200 घण्टे की होगी (प्रायोगिक और/या आन द जॉब ट्रेनिंग सहित)।

( ii) पहले से ही कार्य (आक्यूपेशन) में लगे व्यक्तियों के पनर्कौशलीकरण अथवा कौशल उन्नयन के लिए न्यूनतम 80 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि होगी, जिसमें प्रायोगिक और आन द जॉब ट्रेनिंग शामिल है।

( iii) किसी व्यावसायिक ट्रेड या शिल्प (क्राफ्ट) में अनौपचारिक, गैर-औपचारिक अथवा अनुभवजन्य प्रशिक्षण के जरिए कौशल प्राप्त कर चुके व्यक्तियों के मामले में ऐसे कौशल की मान्यता और उसका प्रमाणन, यदि आवश्यक हुआ, कौशल विकास के रूप में माना जाने वाला ब्रिज पाठ्‌यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद किया जाएगा।

—षि क्षेत्र और उससे संबंधित कार्यकलापों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे किए गए सघन कार्य को कौशल विकास से अलग हटकर किए गए कार्यकलापों में रिकार्ड किया जाएगा। इन्हें 32 घंटे या इससे अधिक की अवधि वाला कार्यक्रम मानना होगा, इनसे ऐसा आर्थिक या सामाजिक लाभ होता है जिसे तत्काल मापना संभव नहीं होगा और सामान्य लागत मानदण्ड ऐसे सघन कार्यों पर लागू नहीं होंगे।

2. कौशल विकास पाठ्‌यक्रम

साफ्ट (वैयक्तिक) कौशल (जिसमें कंप्यूटर साक्षरता, भाषा और सेक्टर/ट्रेड से संगत कार्यस्थल इंटरपर्सनल कौशल शामिल है), कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग होंगे और अनुसूची-II में उपर्युक्त सभी पाठ्‌यक्रम माडयूलों में उपयुक्त रूप से समेकित किए जाएंगे।

2.1 राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ) के साथ अनुरूपण

स्कीम के ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कौशल विकास पाठ्‌यक्रम दिनांक 27.12.2013 को अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) के अनुरूप होना चाहिए। इस ढांचे के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्‌यक्रमों में इस तरह के परिवर्तन की व्यवस्था है कि वह एन.एस.क्यू.एफ. की अधिसूचना के तीसरे वर्ष की तारीख के बाद (अर्थात्‌ 27 दिसंबर 2016 के बाद) एन.एस.क्यू.एफ. अनुपालक हो। सरकारी वित्त पोषण किसी प्रशिक्षण अथवा शैक्षिक कार्यक्रम/ पाठ्‌यक्रम उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा यदि वह एन.एस.क्यू.एफ. अनुपालक न हो। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/एन.एस.डी.ए./एन.एस.डी.सी./क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा पैनली—त/अनुमोदित सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को एन.एस.क्यू.एफ. की इस अपेक्षा का अनुपालन करना आवश्यक होगा, ऐसा न होने पर, संबंधित पैनल में रखने वाले/अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा।

3. इनपुट स्टैंडर्ड

3.1 यद्यपि भारत सरकार की किसी भी स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन ''सामान्य मानदंडों'' के अनुसार परिणाम प्राप्त किए जाएं, फिर भी निम्नलिखित इनपुट पर भी विचार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना और क्षमता विद्यमान है :

( i) समग्र प्रशिक्षण अवसंरचना विशेषकर प्रशिक्षण उपकरण और उपस्कर, उद्योग के बैंचमार्क के अनुसार हो।

( ii) उपयुक्त अर्हता/अनुभव वाले प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं और प्रत्येक प्रशिक्षक, प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम (टी.ओ.टी.) किया हुआ हो।

( iii) शिक्षण समूहों के लिए उपयुक्त और एन.एस.क्यू.एफ./एस.डी.आई.एस. की आवश्कताओं के अनुरूप उद्योग से जुड़े विषय-वस्तु का इस्तेमाल हो।

( iv) छात्र और प्रशिक्षक का पंजीकरण आधार (ADHAR) से जुड़ा हो।

( v) मूल्यांकन का वीडियो रिकॉर्ड, यदि आवश्यक हो, हुआ हो।

4. कौशल विकास का परिणाम

कौशल प्राप्त व्यक्ति का स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रमाणन के अलावा कौशल विकास परिणामों से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार होंगेः

4.1 कार्य बल (वर्क फोर्स) में नई भर्ती वालों के प्रशिक्षण के लिए परिणाम की परिभाषा में निम्नलिखित सभी को शामिल किया जाएगा :

( i) वार्षिक आधार पर न्यूनतम 70 प्रतिशत सफलतापूर्वक प्रमाणित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के अंदर रोजगार (मजदूरी और स्वरोजगार दोनों) और उत्तीर्ण हुए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी, मजदूरी वाले रोजगार में तैनात किए जाएं;

परंतु, मंत्रालय/विभाग, स्वरोजगार/उद्यमशीलता के लिए अनन्य रूप से बनाई गई स्कीम की विशिष्टताओं, कार्यकलापों की प्र—ति, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थितियों आदि के आधार पर मजदूरी और स्वरोजगार की प्रतिशतता में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र होंगे।

( ii) मजदूरी वाले रोजगार और पूर्व शिक्षण की मान्यता के मामले में उम्मीदवारों को ऐसे जॉब में तैनात किया जाएगा जिससे निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर मजदूरी मिले और ऐसे उम्मीदवार उसी या किसी अन्य नियोक्ता के साथ उसी या उच्च स्तर पर तैनाती की तारीख से न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए जॉब में बने रहेंगे।

( iii) स्वरोजगार के मामले में उम्मीदवार ऐसी आजीविका सम्वर्धन गतिविधियों में लाभप्रद रूप में नियोजित हुआ हो, जो ट्रेड लाइसेंस की –ष्टि से प्रमाणित हो अथवा ऐसे उद्यम की स्थापना में हो अथवा उत्पादक समूह का सदस्य बना हो अथवा अतिरिक्त आय का उसके पास प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) हो अथवा ऐसा कोई अन्य उपयुक्त और सत्यापन किए जाने योग्य दस्तावेज हो जैसा संबंधित मंत्रालय/विभाग निर्धारित करे।

4.2 पहले से ही किसी ऑक्यूपेशन में लगे व्यक्तियों के पुनः कौशलीकरण अथवा कौशल उन्नयन के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण के पूरा होने के 14 महीने के अंदर न्यूनतम 3 प्रतिशत पारिश्रमिक में वृद्धि वाले होंगे।

4.3 अनौपचारिक, गैर-औपचारिक अथवा किसी व्यावसायिक ट्रेड अथवा क्राफ्ट में अनुभवजन्य प्रशिक्षण के जरिए कौशल अर्जित करने वाले व्यक्तियों के मामले में ऐसे पूर्व अर्जित कौशल की औपचारिक मान्यता और प्रमाणन (आवश्यक होने पर ब्रिज पाठ्‌यक्रम का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद), जिससे मजदूरी वाले रोजगार के मामले में तत्काल और परवर्ती उत्पादन चक्र के लिए उम्मीदवार के कौशल श्रेणी के अंतर्गत मजदूरी में समुचित वृद्धि हो अथवा स्वरोजगार के मामले में 4.1 (iii) के अंतर्गत शर्तें पूरी होती हों, इस प्रयास का परिणाम माना जाएगा।

5. वित्त पोषण के मानदंड

कौशल विकास स्कीमों के अंतर्गत वित्त पोषण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसी भी मामले के लिए उपलब्ध हैः

( i) कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना के सृजन/उन्नयन हेतु पूंजीगत व्यय पूरा करना;

( ii) अलग-अलग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आवर्ती लागत पूरा करना जिसमें तैनाती के बाद लगने वाली लागत शामिल है।

5.1 मंत्रालयों/विभागों में वित्त पोषण के मानदंडों के यौक्तिकीकरण से वे इनपुट और परिणामों पर प्रभावी ढंग से निगरानी करने में समर्थ होंगे। इससे सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुचारूता आएगी। अतः अनुसूची-I में दिए गए अनुसार वित्त पोषण के मानदंड उन सभी विद्यमान और नई कौशल विकास स्कीमों पर लागू होते हैं जो अलग-अलग प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण लागत का वित्त पोषण करते हों।

परंतु, प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना के सृजन/विस्तार को पूरा करने वाली कौशल विकास स्कीमें/स्कीमों के घटक अपने विद्यमान मानदंडों के अनुसार कार्य करते रहें, जैसा कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्णय लिया गया है।

5.2 मूल लागत : भारत सरकार की किसी भी स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले और प्रमाणित किए जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के मामले में कौशल विकास प्रशिक्षण लागत का भुगतान अनुसूची-I एवं अनुसूची-IV में दिए अनुसार अदा किया जाएगा।

5.3 अनुसूची-II की श्रेणी I, II, III में सूचीबद्ध ट्रेड/जॉब की भूमिका, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) से अनुरूपित की जाएगी जैसा कि दिनांक 27.12.2013 की कैबिनेट अधिसूचना संख्या 8/6/2013-इनवे. द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन श्रेणियों को संबंधित प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम प्रदान किए जाने हेतु पूंजीगत व्यय और प्रचालन व्यय के स्तर के आधार पर वर्गी—त किया गया था। मंत्रालय/विभाग उन पाठ्‌यक्रमों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र हैं जो इनमें से किसी श्रेणी के अंतर्गत वर्गी—त किए जा सकते हैं और इस सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले पाठ्‌यक्रमों के मामले में उद्योग के परामर्श से ऐसा किया जा सकता है और उसके बाद ''सामान्य मानदंड समिति'' का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5.4 प्रति घंटा दर में निम्नलिखित लागत घटक शामिल होगा :

i. उम्मीदवारों को इकट्ठा करना ii. तैनाती के बाद ट्रैकिंग/निगरानी iii. पाठ्‌यचर्या iv. तैनाती खर्च v. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण vi. उपस्कर vii. अवसंरचना लागत/उपयोगी सुविधाओं का परिशोधन viii. शिक्षण सहायता ix. कच्ची सामग्री x. प्रशिक्षकों का वेतन

5.5 इन मानदंडों से किसी विचलन की अनुमति ''सामान्य मानदंड समिति'' के अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी।

5.6 ठहरने और भोजन के लिए सहायता : कतिपय अतिरिक्त लागत शीर्षों की अनुमति नीचे दिए अनुसार प्रदत्त की जाएगी :

(i) निम्नलिखित के लिए प्रदत्त की जाएगीः

क) आवासीय प्रशिक्षण और/अथवा

ख) उन सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जहाँ विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रशिक्षार्थी (अनुसूची-I में यथापरिभाषित) इन विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षित किए जाते हैं और/अथवा

ग) देश में किसी भी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जहाँ महिला प्रशिक्षार्थियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करनी पड़ती है और उनके लिए जिनके द्वारा ठहरने एवं भोजन की सुविधा प्राप्त की जा रही है।

मंत्रालय/विभाग, अनुसूची-I में दिए अनुसार प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहने और खाने की लागत की प्रतिपूर्ति वास्तविक दर पर करेंगे। इस प्रयोजन के लिए शहरों के श्रेणियों की सूची अनुसूची-III में दी गई है।

( ii) परिवहन लागत : 'विशेष क्षेत्रों' से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 'विशेष क्षेत्रों' के उम्मीदवारों के लिए आने-जाने की परिवहन लागत, जैसा अनुसूची-I में दिया गया है, देय होगी।

5.7 संसाधन जुटाना : भौगोलिक क्षेत्र/सेक्टर और प्रशिक्षार्थी समूह के मामले में जहाँ प्रशिक्षण लागत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानदंडों से बहुत अधिक हो, प्रशिक्षण प्रदाता इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे राज्य सरकारों, निगमों, नियोक्ताओं, लोक हितैशी संस्थाओं आदि से अतिरिक्त वित्त सहायता जुटाएं। तथापि, निधियों के ऐसे सामंजस्य के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5.8 वापस की जाने वाली प्रतिभूति जमा जो सभी उम्मीदवारों से वसूली जाती है : यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चुने गए उम्मीदवार गंभीरता से प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम के दौरान बीच में प्रशिक्षण छोड़ देने की दरों में कमी लाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदाता प्रति उम्मीदवार से 1000/- रू. (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 5 और इससे ऊपर के लिए), 500/- रू. (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 3 और 4 के लिए) और 250/- रू. (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 1 और 2) की वापस की जाने वाली प्रतिभूति जमा प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय ही वसूलेंगे। यह राशि ऐसे प्रत्येक उम्मीदारों को वापस कर दी जाएगी जो प्रशिक्षण पूरा करते हैं और सफलतापूर्वक प्रमाणित होते हैं। धन वापसी का प्रमाण, प्रशिक्षण लागत दावे के साथ प्रशिक्षण प्रदाता से लिया जाएगा।

5.9 तृतीय पक्ष प्रमाणन और मूल्यांकन लागत ः प्रशिक्षित उम्मीदवारों का स्वतंत्र और पक्षपात रहित मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन और मूल्यांकन की लागत एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष को देय होगी जिसमें मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लिए प्राधि—त विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल होंगे। अदा की जाने वाली तृतीय पक्ष प्रमाणन और मूल्यांकन लागत अनुसूची-I में दी गई है।

6. निधि की व्यवस्था संबंधी तंत्र : प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान, प्राप्त परिणाम के आधार पर किया जाएगा और निधियां इस रूप में जारी की जाएंगी जैसा अनुसूची-IV में कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए दिया गया है।

7. निगरानी और ट्रैकिंग :

7.1 भिन्न-भिन्न कौशल प्रशिक्षण स्कीमों की पहुंच एक ओपन, सामान्य और विस्तारणीय डाटा मानकों तक होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके आई.टी. प्रणाली डाटा शेयर कर सकें और मापने योग्य रूप में कार्य कर सकें। मानकी—त (स्टैण्डर्डाइज्ड) अप्लीकेशन प्रोग्राम इंटर फेस (ए.पी.आई.) को भी विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रबंधन सूचना तंत्र (एम.आई.एस.) में उपयोग के लिए परिभाषित किया जाएगा। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, उपर्युक्त मानक और एपी.आई.एस. के आधार पर एकी—त और इंटरैक्टिव एम.आई.एस. के विकास की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा जो आगे चलकर सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध होगा। यह समेकित एमआईएस, राज्यों और कार्यक्रम विशेष वाले मंत्रालयों/विभागों के ई.आर.पी./एम.आई.एस. सोल्यूशन से एक ऐग्रीग्रेटर के रूप में कार्य करेगा।

इसकी सुविधा के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा पद नामित एजेंसी, भिन्न डाटा संगठनों से सूचना लेने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी और राज्यों/मंत्रालयों/विभागों को अपेक्षित एकीकरण तथा सूचना के निर्बाध आदान प्रदान के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। इस तरह का इंटरैक्टिव एम.आई.एस. गहन गुणवत्तायुक्त अंतर्–ष्टि प्रदान करेगा जिसका उपयोग नीति निरूपण के लिए किया जा सकता है।

7.2 किसी परियोजना के अंतर्गत सभी प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों को नई भर्ती वालों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए ट्रैक किया जाएगा और पुनः कौशलीकरण और कौशल उन्नयन के मामले में प्रशिक्षण के पूरा होने/प्रमाणन किए जाने की तारीख से उनके कैरियर की प्रगति, रिटेंशन एवं अन्य मानकों के मामले में 14 महीने के लिए ट्रैक किया जाएगा। ट्रैकिंग के लिए एक नवीन प्रणाली विकसित की जाएगी जो तकनीक (वेब और मोबाइल आधारित) का इस्तेमाल करेगी और वह ट्रैकिंग तंत्र से रिस्पौंड करने के लिए प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहन रखेगी।

निगरानी और ट्रैकिंग तंत्र के लिए निम्नलिखित लागू होंगे :

(i) यदि किसी बैच में 90 प्रतिशत उम्मीदवारों से संबंधित विवरण केंद्रीय एम.आई.एस. में फीड कर दिए जाते हैं तो यह उस बैच विशेष के उम्मीदवारों का सफल ट्रैकिंग माना जाएगा। इस कदम के पूरा होने से प्रशिक्षण प्रदाता संबंधित मंत्रालय से प्रशिक्षण लागत की एक किस्त, जो प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत होगा अथवा प्रति उम्मीदवार 5000/- रू. की राशि होगी, जो भी कम हो, के संवितरण का दावा करने के पात्र होंगे।

( ii) प्रत्येक उम्मीदवार को नए प्रवेश वालों के मामले में एक वर्ष के लिए महीने में एक बार ट्रैक किया जाएगा और पुनः कौशलीकरण और उन्नयन के मामले में उसके प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 14 महीने की अवधि के लिए ट्रैक किया जाएगा। ट्रैक किए जाने के लिए पैरामीटर निम्न प्रकार होगा :

क) प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के अंदर तैनाती होनी चाहिए।

ख) एक बार तैनाती हो जाने पर प्रति माह पारिश्रमिक/वृद्धिगत पारिश्रमिक।

ग) क्या ट्रैकिंग अवधि के अंत तक उसी या उच्च जॉब रोल कार्य करना लगातार है (उसी या अलग-अलग नियोक्ता के साथ)।

घ) यदि भिन्न-भिन्न जॉब के बीच बेरोजगारी की अवधि है तो ऐसे अंतराल की अवधि और दूसरा जॉब हाथ में आए बिना, पहले वाले जॉब को छोड़ देने का कारण।

(iii) कौशल विकास के लिए भारत सरकार की सभी वित्त पोषित स्कीमों का मूल्यांकन, मंत्रालय द्वारा अथवा मंत्रालय द्वारा पदनामित एजेंसी द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष बाद किया जाएगा और परिणाम प्राप्त न करने वाली स्कीमों के बने रहने की समीक्षा की जाएगी। यहां कार्यनिष्पादन को परिमाणात्मक (प्राप्त परिणाम) तथा गुणवत्ता (उम्मीदवारों/राज्यों/प्रशिक्षण प्रदाताओं, एन.एस.क्यू.एफ. अनुपालन की डिग्री आदि से प्राप्त फीडबैक) दोनों –ष्टियों से परिभाषित किया जाएगा।

8. प्रचार अभियान और जागरूकता निर्माण :

हालांकि, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एक समन्वित देशव्यापी जागरूकता अभियान तैयार करेगा और उसे प्रारंभ करेगा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग संबंधित टारगेट समूह/लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सेक्टर/भौगोलिक क्षेत्र, जिन्हें कौशल विकास पहल की आवश्यकता है, पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, रणनीति तैयार करेंगे। अन्य स्वामित्वधारकों (स्टेकहोल्डर), विशेषकर नियोक्ता उद्योग को संवेदनशील किया जाना, ऐसे अभियान का अभिन्न अंग होगा।

9. प्रशिक्षण प्रदाताओं/मूल्यांककों का पैनल बनाना :

सभी केंद्रीय सरकारी कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन उन प्रशिक्षण प्रदाताओं/मूल्यांककों के जरिए किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर पैनल में हो, अथवा राज्य स्तर पर विधिमान्य प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाताओं/मूल्यांककों का पैनल बनाने के लिए एकल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया, सेक्टर विशिष्ट मामलों/भेदों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/क्षेत्र कौशल परिषदों के परामर्श से महत्वपूर्ण कारक होगी। राज्य, प्रशिक्षण प्रदाताओं/मूल्यांककों का पैनल बनाने की अपनी प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर पदनामित एजेंसी द्वारा विधिमान्य कराएंगे।

अनुसूची-I

लागत अनुसूची

1. मूल लागत

1.1 विभिन्न सेक्टरों के लिए मूल लागत निम्न प्रकार होगी :-

(i) अनुसूची-II की श्रेणी I में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 38.5/- रु. प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(ii) अनुसूची-II की श्रेणी II में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 33/- रु. प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(iii) अनुसूची-II की श्रेणी III में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 27.5/- रु. प्रति घंटा प्रशिक्षण।

लागत 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की आवधिक वृद्धि के अधीन होगी अथवा जैसा ''सामान्य मानदंड समिति'' द्वारा निर्णय किया जाए परंतु किन्हीं दो संशोधनों के बीच न्यूनतम अवधि 6 महीने की होगी।

2. परिवहन लागत

2.1 विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विशेष क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आने-जाने की परिवहन लागत, प्रति प्रशिक्षार्थी अधिकतम 5000/- रु. के अध्यधीन, देय होगी।

( i) निम्नलिखित के लिए दी जाएगीः

क) आवासीय प्रशिक्षण और/या

ख) उन सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जहाँ विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रशिक्षार्थी (इसमें यहां यथा परिभाषित) इन विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षित किए जाते हैं और/अथवा

ग) देश में किसी भी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जहाँ महिला प्रशिक्षार्थियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है और जो उनके लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत ठहरने और भोजन की सुविधा उठाते हैं।

मंत्रालयों द्वारा प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन अधिकतम सीमा के अध्यधीन ठहरने और भोजन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित तालिका के अनुसार की जाएगीः

i. X श्रेणी वाले शहर/कस्बा-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी 300/-रु.

ii. Y श्रेणी वाले शहर/कस्बा-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी 250/-रु.

iii. Z श्रेणी वाले शहर/कस्बा-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी 200/-रु.

iv. ग्रामीण क्षेत्र और कोई भी क्षेत्र जिसे म्युनिसिपल/कस्बा क्षेत्र के 175/-रु.

रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है

(शहरों के श्रेणियों की सूची अनुसूची-III में दी गई है)

4. तृतीय पक्ष प्रमाणन और मूल्यांकन लागतः

4.1 प्रशिक्षित उम्मीदवारों का स्वतंत्र और पक्षपात रहित मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन और मूल्यांकन की लागत, मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लिए प्राधि—त किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष को देय होगी। यह राशि मूल लागत के अलावा होगी और प्रति उम्मीदवार 600/-रु. से 1500/-रु. की रेन्ज में होगी, जैसा अलग-अलग मंत्रालय/विभाग निर्णय लें।

5. विशेष क्षेत्र समूह के लिए अतिरिक्त सहायता

5.1 विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षणः मूल लागत की अतिरिक्त लागत की अनुमति पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) द्वारा प्रभावित जिलों, जैसा गृह मंत्रालय द्वारा समेकित कार्य योजना के लिए अभिनिर्धारित (जिसे इसमें यहां ''विशेष क्षेत्र'' के रूप में संदर्भित है) किया गया है, में चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए मूल लागत की 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

5.2 गैर आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और प्रमाणन होने के बाद सभी महिला उम्मीदवारों तथा अशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण केंद्र से आने-जाने के लिए यात्रा में उठाए गए खर्च की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित दर पर की जाएगीः

प्रति माह वाहन लागत की प्रतिपूर्ति

राशि रु. में

1) निवास के जिले के अंदर प्रशिक्षण केंद्र

1000/-

2) निवास के जिले के बाहर प्रशिक्षण केंद्र

1500/-

5.3 तैनाती के बाद सहायताः नए कौशल प्राप्त व्यक्तियों को उनके नए जाब/व्यवसाय में सुस्थापित करने में समर्थ करने के लिए तैनाती के बाद की सहायता निम्नलिखित अवधि के लिए प्रति माह 1500/- रु. की दर से उम्मीदवार को सीधे दी जाएगीः

तैनाती के बाद सहायता @ प्रति माह 1500/- रु. की दर से पुरूष महिला 1) निवास के जिले के अंदर तैनाती

1 महीना 2 महीना 2) निवास के जिले के बाहर तैनाती

2 महीना 3 महीना 5.4 अशक्त व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) के लिए प्रशिक्षणः मूल लागत के अतिरिक्त, मूल लागत के 10 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त राशि अशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए गए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाएगी। परंतु, विशेष क्षेत्रों में पी.डब्ल्यू.डी. के प्रशिक्षण के मामले में अनुमेय कुल लागत, मूल लागत की 120 प्रतिशत होगी। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मंत्रालय द्वारा पूरा किया गया कुल प्रशिक्षण का न्यूनतम 3 प्रतिशत ट्रेडों में अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अशक्तता कार्य विभाग द्वारा एन.एस.डी.ए. के साथ संयुक्त रूप में निर्णय लिया गया है।

अनुसूची-II

निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार ट्रेडों की सूची

क्र.सं. उद्योग/सेक्टर उप-सेक्टर/ट्रेड

श्रेणी-I श्रेणी-II श्रेणी-III 1. —षि खेती की मशीनरी, पशुपालन, —षि, वृक्षरोपण, बागवानी, मधुमक्खी पालन, गृह-सज्जा खेती-यांत्रिकीकरण, परिशुद्ध फूलों की खेती, मुर्गी पालन कला- बोनसाई, फूल, जल (प्रिसिशन) —षि, मत्स्य पालन प्रपात, लघु वन उत्पाद और संबंधित क्षेत्र प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन,

प्रा—तिक फाइबर उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन (रेशम कीट पालन, कपास, सन और

विविध उत्पाद) 2. परिधान पोशाक निर्माण, पोशाक बनाना फैशन डिजाइनिंग

3 ऑटोमोटिव विनिर्माण, ऑटोमोटिव मरम्मत ऑटोमोटिव बिक्री

4. सौंदर्य और स्वास्थ्य

स्पा और स्वास्थ्य, गृहसाज कला, मेहंदी सौंदर्य वर्धन, हेयर ड्रेसिंग, प्रा—तिक चिकित्सा

5. बी.एफ.एस.आई.

बैंकिंग, लेखाकरण, बीमा 6. पूंजीगत माल फैब्रिकेशन, विद्युत यांत्रिक

7. रसायन रसायनों का विनिर्माण और सुगंध, स्वाद और इत्र जैव रसायन प्लास्टिक प्रसंस्करण

8. निर्माण निर्माण, उपस्कर, फैब्रिकेशन पेंट, लकड़ी का कार्य, बांस

निर्मिति, बढ़ईगीरी

9. शिक्षा और कौशल विकास

शिक्षा, कौशल विकास कौशल परामर्श (कौंसिलिंग)भाग I—खण्ड 1] 795 भारत का राजपत्र, अगस्त 8, 2015 (श्रावण 17, 1937) 10. इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, और विनिर्माण-रेफ्रीजेरेशन बिक्री और सेवा और एयर कंडीशनिंग

11. फास्ट मूविंग उपभोक्ता माल

फास्ट मूविंग उपभोक्ता माल

12. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर जैसे

दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी उत्पादन, अन्न और अन्न उत्पाद, खाद्यान्न (मिलिंग सहित), खाद्य तेल और वसा, मांस और मांस उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद, मिठाई और मिष्ठान्न, पेय, एरेटेड वाटर और

सॉफ्ट ड्रिंक, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग

13. फर्नीचर और साज-सज्जा फर्नीचर बनाना

14. रत्न और आभूषण रत्न और आभूषण विनिर्माण गृहसाज कला और आभूषण

15. ग्रीन कौशल नवीकरणीय ऊर्जा वर्षा जल संचयन, ग्रीन रिटेल,

संबद्ध ग्रीन कौशल

16. हथकरघा और हस्तशिल्प हथकरघा पीतलकारी, खादी, हस्त निर्मित कागज और कागज कारपेट, हस्तशिल्प उत्पाद, गृहसाज कला- मिट्टी के बर्तनों की पेंटिंग, गृहसाज काष्ठ कला

17. स्वास्थ्य देख-रेख (ii) चिकित्सा और सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य देख-रेख, संबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख नर्सिंग- मशीन तकनीशियन स्वास्थ्य देख-रेख, सहायक,

निवारक स्वास्थ्य देख-रेख (पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

तथा स्वास्थ्य काउंसिलिंग सहित

18. इंस्ट्रूमेंटेशन प्रक्रिया इंस्ट्रूमेंटेशन

19. लौह और इस्पात फाउंडरी (स्पंज लौह सहित)

20. आई.टी.-आई.टी.ई.एस. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

21. चमड़ा चमड़े के जूते और चमड़े से बने खेल के सामान का निर्माण

22. जीवन विज्ञान फार्मास्युटिकलों का विनिर्माण फार्मास्युटिकलों की बिक्री

23. लॉजिस्टिक

कुरियर और लॉजिस्टिक

24. प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन, व्यापार और वाणिज्य

25. विनिर्माण उत्पादन और विनिर्माण

26. समुद्री इंजीनियरिंग समुद्री इंजीनियरिंग, पोत

निर्माण

27. मीडिया और मनोरंजन एनिमेशन निर्माण सहायता, फिल्म निर्माण मीडिया प्रिंटिंग

28.    खनन (माइनिंग)                  खनन (माइनिंग)
29.   संगीत                         संगीत यंत्र का निर्माण        यंत्र संबंधी संगीत सेवा

30.   प्लंबिंग                       प्लंबिंग
31.    बिजली और ऊर्जा                विद्युत औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन  घरेलू इलेक्ट्रीशियन
32.   रिटेल                                                         स्टोर प्रचालन, एफएमसीजी       रिटेल
33.   रबड़                           विनिर्माण                      रबड़, नर्सरी/वृक्षरोपण
34.   सुरक्षा                                                       सुरक्षा, अग्नि और सुरक्षा

इंजीनियरी

35.    खेल                          खेल के सामान का विनिर्माण   खेल सेवा
36.   टेलीकाम                       नेटवर्क और अवसंरचना        टेलीकाम सेवा प्रदाता,
                                  प्रबंधन                      हैण्डसेट का विक्रय और सेवा
37.   वस्त्र (टेक्सटाइल्स)        कताई, बुनाई, टेक्सटाइल्स,
                                   सिलाई और सूती, मानव
                                  निर्मित अन्य सिंथेटिक
                                  फाइबर का प्रसंस्करण
38.   पर्यटन और आतिथ्य सत्कार     खाद्य उत्पाद, कुकिंग         आतिथ्य सत्कार, एफएण्डबी      यात्रा और पर्यटन

सेवा और हाउसकीपिंग

39. पारंपरिक/परंपरागत सेक्टर शीशे के बर्तन (ग्लासवेयर) पेंटिंग और खिलौना बनाना घड़ी - मरम्मत 40. अन्य सेक्टर ऐसा कोई ट्रेड जो उपर्युक्त ऐसा कोई ट्रेड जो उपर्युक्त ऐसा कोई ट्रेड जो उपर्युक्त किन्हीं श्रेणियों में न आ किन्हीं श्रेणियों में न आ किन्हीं श्रेणियों में न आ पाए हों पाए हों पाए हों

अनुसूची-III

आवासीय प्रषिक्षण लागत के लिए भारतीय शहरों का श्रेणीकरण

क्र.सं. राज्य ''X'' के रूप में वर्गी—त शहर ''Y'' के रूप में वर्गी—त शहर

1. आंध प्रदेश

विजयवाड़ा [शहरी समूहन(यू.ए.)], विशाखपट्टनम (यू.ए.), गुंटूर (यू.ए.) 2. असम गुवाहाटी (यू.ए.)

3. बिहार

पटना (यू.ए.)

4. चंडीगढ़ चंडीगढ़ (यू.ए.)

5. छत्तीसगढ़ दुर्ग-भिलाई नगर (यू.ए.); रायपुर (यू.ए.)

6. दिल्ली दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (यू.ए.)

7. गुजरात अहमदाबाद(यू.ए.), राजकोट (यू.ए.), जामनगर (यू.ए.), बडोदरा (यू.ए.) 8. हरियाणा फरीदाबाद

9. जम्मू-कश्मीर श्रीनगर (यू.ए.), जम्मू (यू.ए.)

10. झारखण्ड जमशेदपुर (यू.ए.), धनबाद

11. कर्नाटक बेंगलूरू (यू.ए.) बेलगाम (यू.ए.), हुबली-धारवाड़, मंगलौर (यू.ए.)

12. केरल कोझीकोड (यू.ए.), कोच्चि (यू.ए.), तिरूवनंतपुरम (यू.ए.) 13. मध्य प्रदेश

ग्वालियर (यू.ए.), इंदौर (यू.ए.), भोपाल (यू.ए.), जबलपुर 14. महाराष्ट्र ग्रेटर मुंबई (यू.ए.) अमरावती, नागपुर (यू.ए.), औरंगाबाद (यू.ए.), नासिक (यू.ए.), भिवंडी

(यू.ए.), पुणे (यू.ए.), सोलापुर (यू.ए.), कोल्हापुर (यू.ए.) 15. ओडिसा कटक (यू.ए.), भूवनेश्वर (यू.ए.)

16. पुद्दुचेरी

पुद्दुचेरी (यू.ए.)

17. पंजाब अमृतसर (यू.ए.), जालंधर (यू.ए.), लुधियाना

18. राजस्थान

बीकानेर, जयपुर, जोधपुर (यू.ए.), कोटा (यू.ए.)

19. तमिल नाडु चेन्नई (यू.ए.) सलेम (यू.ए.), तिरूप्पु (यू.ए.), कोयंबटूर (यू.ए.), तिरूचिरापल्ली (यू.ए.), मदुरै (यू.ए.)

20. तेलंगाना हैदराबाद (यू.ए.) वारांगल (यू.ए.)

21. उत्तर प्रदेश मुरादाबाद (यू.ए.), मेरठ (यू.ए.), गाजियाबाद(यू.ए.), अलीगढ़ (यू.ए.), लखनऊ (यू.ए.), बरेली (यू.ए.), कानपुर (यू.ए.), इलाहाबाद (यू.ए.), गोरखपुर

22. उत्तराखण्ड कोलकाता (यू.ए.) देहरादून (यू.ए.)

23. पश्चिम बंगाल आसनसोल(यू.ए.)

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे सभी अन्य शहरों/कस्बों, जिन्हें ''X'' अथवा ''Y'' के रूप में वर्गी—त नहीं किया गया है, को ''Z'' के रूप में वर्गी—त किया गया है।

(शहरों/कस्बों का उपर्युक्त श्रेणीकरण, 2008 में छठे वेतन आयोग के अनुसार एच.आर.ए. के भुगतान के लिए भारतीय शहरों/कस्बों के श्रेणीकरण से अपनाया गया है)

अनुसूची-IV

वित्त पोषण

1. भुगतान जारी करने की अनुसूचीः प्रषिक्षण प्रदाताओं को निधियां निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जारी की जाएंगीः किस्त कुल लागत की प्रतिशतता उपलब्धि के मानक

प्रथम प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से वापसी योग्य वसूली गई प्रशिक्षण बैच शुरू होने पर प्रतिभूति जमा का सकल राशि घटा कर 30 प्रतिशत

द्वितीय 30 प्रतिशत

प्रथम किस्त का 70 प्रतिशत उपयोग किए जाने पर और न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रारंभिक प्रशिक्षार्थियों के बने रहने के साथ प्रशिक्षण के चलते रहने पर

तृतीय 20 प्रतिशत प्रत्येक प्रमाणित प्रशिक्षार्थी से वसूली सफल प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण और प्रमाणन पूरा होने पर गई वापसी योग्य प्रतिभूति जमा की सकल राशि

चतुर्थ 20 प्रतिशत

निम्नलिखित पर आधारित परिणाम

2. प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत जो परिणाम (चतुर्थ किस्त) से जुड़ी होती है, निम्नलिखित के अध्यधीन प्रशिक्षण प्रदाता को जारी की जाएगीः

(i) प्रशिक्षण प्रदाता, अनुबंध-II पैरा 4.1 (I), (II) और (III), 4.2 और 4.3 के अंतर्गत प्राप्त परिणाम पर 100 प्रतिशत भुगतान के लिए पात्र होंगे;

(ii) प्रशिक्षण प्रदाता को निम्नलिखित में से किसी की उपलब्धि पर यथा अनुपात आधार पर भुगतान किया जाएगाः क) नई भर्ती के मामले में 50 से 69 प्रतिशत उन लोगों की तैनाती जिन्हें प्रशिक्षण पूरा होने के 3 महीने के अंदर 'कम से कम 50 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी रोजगार प्रमाणित प्रशिक्षार्थी' के रूप में प्रमाणित किया गया हो।

ख) 50-69 प्रतिशत प्रमाणित उम्मीदवार और पुनः कौशलीकरण तथा कौशल उन्नयन के मामले में 14 महीने के अंदर कम से कम 3 प्रतिशत पारिश्रमिक की वृद्धि।

ग) व्यावसायिक ट्रेड या क्राफ्ट में अनुभवजन्य प्रशिक्षण की 50-69 प्रतिशत औपचारिक मान्यता और प्रमाणन जिससे तत्काल या परवर्ती उत्पादन चक्र के लिए संबंधित कौशल श्रेणी के उम्मीदवारों की मजदूरी में समुचित वृद्धि हो अथवा स्व-रोजगार के मामले में अनुबंध I के पैरा 4.1 (III) के अंतर्गत दी गई शर्तें पूरी होती हों।

(iii) यदि नई भर्ती के मामले में एक वर्ष की अवधि में प्राप्त परिणाम/पुनः कौशलीकरण और कौशल उन्नयन के मामले में 14 महीने में प्राप्त परिणाम नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार असंतोषजनक रहता है तो प्रशिक्षण प्रदाता को उस ट्रेड/केंद्र विशेष में प्रशिक्षण को बंद कर देने के लिए कहा जाएगा और यथा अनुपात आधार पर उसे भुगतान किया जाएगा :

क) नई भर्ती के मामले में प्रशिक्षण पूरा होने के 3 महीने के अंदर 'कम से कम 50 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी रोजगार प्रमाणित प्रशिक्षार्थी' के रूप में प्रमाणित प्रशिक्षार्थियों की 49 प्रतिशत और उससे नीचे तैनाती की संख्या होने पर।

ख) पुनः कौशलीकरण तथा कौशल उन्नयन के मामले में 14 महीने के अंदर कम से कम 3 प्रतिशत पारिश्रमिक की वृद्धि वाले 49 प्रतिशत और उससे नीचे प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या होने पर।

ग) व्यावसायिक ट्रेड या क्राफ्ट के अंतर्गत अनुभवजन्य प्रशिक्षण के मामले में औपचारिक मान्यता और प्रमाणन, जिससे तत्काल या परवर्ती उत्पादन चक्र के लिए संबंधित कौशल श्रेणी के उम्मीदवारों की मजदूरी में समुचित वृद्धि अथवा स्वरोजगार के मामले में अनुबंध-I के पैरा 4.1 (iii) के अंतर्गत दी गई शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 49 प्रतिशत और उससे नीचे होने पर। उक्त प्रकार के नियोजन खत्म होने पर संबंधित मंत्रालय, कार्य निष्पादन से संबंधित सभी कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ऐसे प्रशिक्षण प्रदाता को स्कीम/परियोजना के कार्यान्वयन से हटा लिया जाए या नहीं, पर तुरंत निर्णय लेगा। संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता को पैनल में से हटा दिए जाने की कार्रवाई अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों को सूचित करते हुए मंत्रालय द्वारा पद नामित मंत्रालय/एजेंसी को सूचित करते हुए की जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाता को संबंधित मंत्रालय द्वारा पैनल से हटा दिए जाने की अधिसूचना की तारीख से कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ट्रेड के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु पुनः आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा।

(iv) प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000/- रु. के अध्यधीन कुल प्रशिक्षण लागत के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि, किसी बैच के कम से कम 90% उम्मीदवारों से संबंधित ब्योरों को समेकित एम.आई.एस. में प्रविष्टिकरण किए जाने के बाद ही जारी की जाएगी।

3. जो प्रशिक्षण प्रदाता निर्धारित परिणामों से आगे बढ़ जाते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगाः

(i) जहां परिणाम 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत से ऊपर है, प्रशिक्षण प्रदाता को प्रति उम्मीदवार मूल लागत का 3000/- रु.

की अतिरिक्त राशि अदा की जाएगी।

(ii) जहां परिणाम 85 प्रतिशत से ऊपर है, प्रशिक्षण प्रदाता को प्रति उम्मीदवार मूल लागत का 5000/- रु. की अतिरिक्त राशि अदा की जाएगी।

ज्योत्सना सितलिंग संयुक्त सचिव

------------

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 6th July 2015

No. 8-217/2004-PP.I (Pt.)—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Notification No.8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 as amended from time to time it is hereby notified for general information that the following entries shall be included by way of addition or replacement under the relevant heads specifying officers, by designation, who are authorized to inspect, fumigate or disinfect and grant phytosanitary certificates in respect of plants and plant materials intended for export to other countries Governments of which require such certificates:

I. Central Government

(xlii) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, Ahmedabad, (Gujarat) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (42)]

(xliii) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, Calicut, (Kerala) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (43)]

(xliv) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, Coimbatore, (Tamil Nadu) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (44)]

(xlv) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, Haldia (West Bengal) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (45)]

(xlvi) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, JNPT Mumbai (Maharashtra) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (46)]

(xlvii) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, Krishnapattnam, (Andhra Pradesh) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (47)]

(xlviii) The Officer-in-Charge, Plant Quarantine Station, ICD, Tuglakabad (New Delhi) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (48)]

(xlix) The Officer-in-Charge,

Plant Quarantine Station, Moreh, (Imphal) [Code No. 'C' (PPQS) 1 (49)]

UTPAL KUMAR SINGH Joint Secretary

Note: The original notification was issued by Department of Agriculture & Cooperation vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and subsequently modified vide notification no. 8-97/91-PP.I dated 25.11.97, notification no. 8-70/98-PP.I dated 30.09.1999, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.11.2001, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 06.05.2002, notification no. 8-86/2000-PP.I dated 30.05.2002, notification no. 8-33/2003-PP.I dated 7.6.2004, notification no.8-217/2004- PP.I(pt.) dated 11.05.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 20.06.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 8.12.05, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 9.1.06, notification no.8-217/2004-PP.I(pt.) dated 26th December, 2011 and notification no. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 30th January, 2013.

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

New Delhi-110001, the 15th July 2015

No. H-22011/2/2014-SDE-I—In order to bring about uniformity and standardization in the implementation of various Skill Development Schemes by different Central Ministries / Departments, the Government of India has approved constitution of a Common Norm Committee as the apex body to update and suitably revise the Common Norms with the

following composition:-

(i) Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Chairman

(ii) Director General, National Skill Development Agency (NSDA) - Member

(iii) MD & CEO, National Skill Development Corporation (NSDC) - Member

(iv) Representative not below the rank of Joint Secretary of Department of Expenditure, Ministry of Finance - Member

(v) Representative not below the rank of Joint Secretary of three ministries engaged in skill development programmes - Member

(vi) Principal Secretary in charge of skill development programme/mission in three states (on rotational basis) - Member

(vii) Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member Secretary.

2. The Committee may invite Training Providers, Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and other such experts and stakeholders as it may consider necessary in discharge of its functions.

3. Terms of Reference of Common Norms Committee:-

(i) To harmonize the functioning of various skill development schemes and bring about uniformity and standardization among them.

(ii) To review/revise training cost for skill development programmes

(iii) To review/revise funding norms for skill development programmes

(iv) To review/revise categorization of courses/trade for training cost

(v) To designate an agency and approve the process of empanelment of Training Providers/Assessors at the national level through that agency and validate the process to be adopted by the State Government through that agency.

4. The Committee will be empowered to amend/revise the Schedules of the Notification at Annexure-I.

5. The Committee shall meet once every year or upon request of any Ministry/Department/other stakeholders. Provided that there shall be a minimum of six months between any two reviews of the Common Norms Committee. In its first meeting, the Common Norms Committee shall prepare a document specifying how the review, monitoring and adjustment will be done by the Committee, and what the review/evaluation will cover both qualitatively and quantitatively.

6. Coverage: The above Common Norms will be applicable to the Skill Development Schemes of the Government of India being implemented through various Ministries/Departments. The State Governments are also expected to align their skill development schemes with the Common Norms so as to bring in uniformity and standardization.

7. The provisions of this Notification will come into force from the date of its Notification. All the current projects underway would be completed as per the existing scheme and new batches would transform into new norms in every scheme and full transition would be effected from 1st April 2016.

8 TA/ DA, Sitting Fee and other expenditure on account of the conduct of the Meetings as admissible under the rules shall be met out of the budget provision of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

Annexure-1

The Common Norms for Skill Development Schemes implemented by Government of India are hereby notified as under.

1. Skill DevelopmentPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 8, 2015 (SRAVANA 17, 1937) 801 Skill Development, for the purpose of any Government scheme, is defined as any domain specific demand led skill training activity leading to employment or any outcome oriented activity that enables a participant to acquire a Skill, duly assessed and certified by an independent third party agency, and which enables him/her to get wage/self- employment leading to increased earnings, and/or improved working conditions, such as getting formal certification for hitherto informal skills, and/or moving from informal to formal sector jobs or pursue higher education/training and shall fall in the categories as per below:

(i) For fresh entrants to the job market, the training duration to be minimum 200 hours (including practical and/or on the job training) except where prescribed by any Statute.

(ii) In case of re-skilling or skill up-gradation of persons already engaged in an occupation, training programmes having a minimum duration of 80 hours of trainings including practical and/or on-the-job training.

(iii) In the case of persons who have acquired Skill through informal, non-formal or experiential training in any vocational trade or craft, formal recognition and certification of such skill, if necessary after imparting bridge courses, to be treated as Skill Development.

Extension work, such as that carried out in the fields of agricultural and related activities, public health etc. would be recorded as an activity distinct from skill development. These would need to be programmes of durations of 32 hours or more, which leads to any economic or social benefit that may not be immediately measurable, and the Common cost norms would not be applicable to such extension work.

2. Skill Development Courses

Soft skills (which would include computer literacy, language and workplace inter-personal skills relevant for the sector/trade) would be an integral part of the skills training process and must be suitably integrated into the course modules of all the above-mentioned categories in section 1.

2.1. Alignment with the National Skills Qualifications Framework (NSQF)

All Skill Development courses offered under the scheme framework must conform to the National Skill Qualification Framework (NSQF) notified on 27.12.2013 which provides for transition of all training/educational programmes/courses so as to be NSQF compliant by the third anniversary date of the notification of the NSQF (i.e., after 27.12.2016). Government funding would not be available for any training or educational programme/course if it is not NSQF complaint. All training providers empanelled/approved by the various Ministries/Departments of the Government of India/State Governments/NSDA/NSDC/Sector Skill Councils would need to comply with this requirement of the NSQF failure to do which would lead to their de-listing by the concerned empanelling/approving authority.

3. Input Standards

3.1 While all training programmes funded under any scheme of the Government of India need to ensure that the outcomes are achieved as per these Common Norms, the following inputs may also be considered so as to ensure that adequate training infrastructure and capacity exists:

(i) The overall training infrastructure specially the training aids and equipment being as per industry benchmarks.

(ii) Trainers with suitable qualifications/experience being hired and each trainer to having undergone Training of Trainers (ToT).

(iii) Industry relevant content, appropriate to the learning groups, and conforming to the requirements of NSQF/SDIS, being used.

(iv) The student and trainer enrollment linked to Aadhar.

(v) Assessments being video recorded if required.

4. Outcome of Skill Development

In addition to independent third party certification of the skilled individual, the outcomes from skill development programmes shall be as under:

4.1. For training of fresh entrants to the workforce, outcome shall be defined to include all of the following:

(i) Employment (both wage and self) on an annual basis of at least 70% of the successfully certified trainees within three months of completion of training, with at least 50% of the trainees passing out being placed in wage employment;

Provided that the Ministries/Departments shall have freedom to alter the percentage of wage and self-employment based on specifics of the scheme that have been designed exclusively for self- employment/entrepreneurship, nature of activity, local economy, social conditions, etc.

(ii) In case of wage employment and recognition of prior learning, candidates shall be placed in jobs that provide wages at least equal to minimum wages prescribed and such candidates should continue to be in jobs for a minimum period of three months, from the date of placement in the same or a higher level with the same or any other employer.

(iii) In case of self-employment, candidates should have been employed gainfully in livelihood enhancement occupations which are evidenced in terms of trade license or setting up of an enterprise or becoming a member of a producer group or proof of additional earnings (bank statement) or any other suitable and verifiable document as prescribed by the respective Ministry/Department.

4.2 In case of re-skilling or skill up-gradation of persons already engaged in an occupation, at least 70% of such persons shall have an increase of at least 3% in remuneration within 14 months of completion of the skill development training.

4.3 In case of persons who have acquired skills, through informal, non-formal or experiential training in any vocational trade or craft, the formal recognition and certification of such skills, (after imparting bridge courses if necessary) that provide appropriate increase in wages in the skill category of the candidate for immediate and subsequent production cycle in case of wage employment or meets the conditions under 3.1 (iii) in case of self- employment will be treated as the outcome of this effort.

5. Funding Norms

Funding under skill development schemes is available for either of the following:

(i) Meeting the capital expenditure for creation/up gradation of infrastructure for skill development training;

and

(ii) Meeting the recurring cost of training individual trainees including post-placement costs.

5.1 Rationalization of funding norms across Ministries/Departments shall enable them to monitor inputs and outcomes effectively. This shall also streamline the quality of training programmes delivered across Training Providers. Therefore, the funding norms as given in SCHEDULE–I apply to all existing and new skill development schemes that fund the training costs of individual trainees.

Provided that Skill Development schemes/components of schemes catering to the creation/ augmentation of infrastructure for training should continue functioning as per their existing norms as decided by the concerned Ministries/Departments.

5.2 Base costs Skill Development training costs under any scheme of the Government of India should be paid at the rates as given in SCHEDULE-I and as per SCHEDULE-IV in respect of each trainee who successfully completes the training and is certified:

5.3. The trades/job roles listed in category I, II, III of SCHEDULE-II shall be aligned to National Skill Qualification Framework (NSQF) as notified vide Cabinet Notification No.8/6/2013-Invt.dated 27.12.2013. These categories were classified based on the level of capital expenditure and operational expenditure for imparting a course. The Ministries/Departments are free to identify the courses which can be classified under any of these categories and in case of those that are not covered in this list, it can be done in consultation with the industry, and thereafter seeking the approval of the Common Norms Committee.

5.4 The hourly rates shall be inclusive of cost components such as:

i. Mobilization of candidates

ii. Post-placement tracking/monitoring

iii. Curriculum

iv. Placement expensesPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 8, 2015 (SRAVANA 17, 1937) 803 v. Trainers' training

vi. Equipment

vii. Amortization of Infrastructure costs/Utilities

viii. Teaching Aid

ix. Raw material

x. Salary of trainers

5.5 Any deviation from these norms would be permissible after the approval of the Common Norms Committee.

5.6 Support for Boarding & Lodging: Certain additional cost heads would be permissible as per below:

(i) For :

a) residential training and/or

b) in respect of all skill development training programmes where trainees from Special Areas (as defined in SCHEDULE-I ) are trained outside these Special Areas, and/or

c) training programmes anywhere in the country where women trainees have to travel more than 80 kms from their homes to reach the nearest training centre and who are availing of boarding and lodging arrangements made for them.

Ministries/Departments shall reimburse Boarding & Lodging costs at actuals, subject to a maximum per trainee per day as per SCHEDULE-I. The List of categories of cities for this purpose is given at SCHEDULE-III.

(ii) Transport costs: For candidates from Special Areas undergoing training outside these Special Areas, to and fro transport cost as given in SCHEDULE-I shall be payable.

5.7 Pooling of Resources: In case of geographies/sectors and trainee groups where the training cost is significantly higher than the norms specified in this Notification, the Training Providers are free to pool additional funding support from State Governments, Corporates, Employers, Philanthropic Institutions etc. However such dovetailing of funds shall have the approval of the respective Ministries/Departments.

5.8 Refundable security deposit chargeable to all candidates: To ensure that candidates selected for the training programmes are undertaking the training with seriousness, and also to reduce the drop-out rates during the course of training, Training Providers shall charge a refundable security deposit of Rs. 1000/- per candidate (for NSQF Level 5 and above), Rs. 500/- (for NSQF Levels 3 & 4), and Rs. 250/- (for NSQF Levels 1 & 2) at the commencement of the training. The amount would be refunded to every candidate who completes the training programme and is successfully certified. Proof of refund should be taken from Training Provider along with claims of training costs.

5.9 Third Party Certification & Assessment Costs: To ensure independent and unbiased assessment and certification of trained candidates, costs for certification and assessment shall be payable to an independent third party including a university / institute authorized for conducting assessments and certifications. Third Party Certification & Assessment Costs to paid is given in SCHEDULE-I.

6. Fund Flow Mechanism : The payments to the Training Providers shall be based on the outcomes achieved, and shall be released in a manner as given in SCHEDULE-IV to implement the programmes effectively.

7. Monitoring &Tracking

7.1 Different skill training schemes shall have access to an open, common and extensible data standards to ensure that their IT systems can share data and do transactions in a scalable way. Standardized Application Program Interface (APIs) will also be defined for use in the Management Information System (MIS) of various skills training programs. Also, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall facilitate the development of an integrated and interactive MIS based on the above standards and APIS which should thereafter be available for use by all Ministries/Departments. This integrated MIS should serve as an aggregator from the ERP/MIS solutions of States and Ministries/Departments of specific programmes.

To facilitate this, an Agency designated by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall put in place a system for pulling in information from different data structures and provide necessary technical support to804 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 8, 2015 (SRAVANA 17, 1937) [PART I—SEC. 1 the States/Ministries/Departments for the required integration and seamless exchange of information. Such an interactive MIS should facilitate deeper qualitative insights which could be used for policy formulation.

7.2 All the trainees trained under a project will be tracked for a period of one year in case of fresh entrants/ 14 months in case of reskilling and upskilling from the date of completion/certification of training with respect to their career progression, retention and other parameters. An Innovative system for tracking to be developed that shall use technology (web and mobile based) and has incentives for the trainees to respond to the tracking system.

The following shall apply to the Monitoring & Tracking Mechanism:

(i) If particulars pertaining to 90% of the candidates in any batch are fed into the central MIS, then this would account for successful tracking of the candidates of that particular batch. Completion of this step would entitle the training provider to seek disbursement of one installment of the training cost from the concerned Ministry, which would be 10% of the training cost, or an amount of Rs 5,000/- per candidate, whichever is less.

(ii) Each candidate would be tracked once every month for a period of one year in case of fresh entrants/ 14 months in case of reskilling and upskilling after she/he completes her/his training. The parameters on to be tracked would be as under:

a) Placement should be within 3 months of completion of training

b) Once placed, remuneration/incremental remuneration per month

c) Whether continues to work in the same or higher job role till end of the tracking period (whether with same or different employer)

d) If there are periods of unemployment between different jobs, duration of such gaps and reason for leaving earlier job without having a job in hand.

(iii) All Government of India funded schemes for skill development will be evaluated every three years by the Ministry or Agency designated by the Ministry, and continuance of schemes not achieving the Outcomes shall be reviewed. Performance here would be defined in both quantitative (Outcomes met) as well as qualitative terms (feedback from candidates/ States/training providers, degree of NSQF compliance, etc.)

8. Advocacy and Awareness Building

While the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship would design and launch a coordinated countrywide awareness campaign, each of the Ministries/Departments would devise a strategy to reach out to the respective target groups/beneficiaries, with special focus on sector/geographies which are in need of skill development initiatives. The sensitization of other stakeholders, particularly employer industry, will be an integral part of such campaign.

9. Empanelment of Training Providers/Assessors

All Central Government programmes/schemes will be implemented through Training Providers/Assessors that are empanelled at the national level or through a validated process at the state level. At the national level, a single process for empanelment of Training Providers/Assessors would be put in place. This process would factor in sector specific issues/nuances in consultation with the related Ministries/Departments and the Sector Skill Councils. States would get their process of empanelment of Training Providers/Assessors validated by a designated agency at the national level.

SCHEDULE-I

SCHEDULE OF COST

1.       Base cost
1.1      The Base Cost for different Sectors will be as under.
           (i)    Rs.38.50 per hour of training for trades/sectors listed in Category I of SCHEDULE-II.
          (ii)    Rs.33/- per hour of training trades/sectors listed in Category II of SCHEDULE-II.
          (iii)   Rs.27.50 per hour of training trades/sectors listed in Category III of SCHEDULE-II.
         Costs would be subject to a periodic enhancement of 10% annually or as decided by the Common Norms Committee
         provided minimum duration between any 2 revisions would be at least six months.
2.       Transport costs
         2.1 For candidates from Special Areas undergoing training outside such Special Areas, to and fro transport cost as

per actuals, subject to a maximum of Rs. 5000/- per trainee, shall be payable.

(i) For :

a) Residential trainings, and/or b) in respect of all skill development training programmes where trainees from Special Areas (as defined herein) are trained outside these Special Areas, and/or

c) training programmes anywhere in the country where women trainees have to travel more than 80 kms from their homes to reach the nearest training centre and who are availing of boarding and lodging arrangements made for them.

Ministries will reimburse Boarding & Lodging Costs at actuals, subject to maximum per trainee per day as per table below:

4. Third Party Certification & Assessment Costs

4.1 To ensure independent and unbiased assessment and certification of trained candidates, costs for certification and assessment shall be payable to an independent third party authorized for conducting assessments and certifications. This amount shall be over and above the Base Cost, and shall range from Rs. 600/- to Rs. 1500/- per candidate as decided by individual Ministries/Departments.

5. Additional Support for Special Areas/ Groups

5.1 Training in Special Areas: Over and above the Base Cost, an additional amount equal to 10% of the Base Cost should be permitted for Skill Development programmes conducted in the North Eastern States, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and districts affected by Left Wing Extremism (LWE) as identified by the M/O Home Affairs for the Integrated Action Plan (hereinafter referred to as "Special Areas").

5.2 Upon successful completion of non-residential skill training programmes, and after certification, all women candidates as well as persons with disability will be reimbursed the cost incurred in travelling to and from the training centre at the following rates:

5.3. Post Placement Support: In order to enable the newly skilled persons to settle into their new jobs/vocations, post placement support would be provided directly to the candidate at the rate of Rs 1500/- per month for the following durations:

5.4 Training for Persons with Disability (PwD): Over and above the Base Cost, an additional amount equal to 10% of the Base Cost should be provided for skill development programmes imparted to Persons with Disability (PwD). Provided that in the case of training of PwD in the Special Areas, the total cost permissible will be 120% of the Base Cost.At least 3% of total training done by every Ministry in each year shall be reserved for persons with disabilities, in trades as decided by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment in conjunction with the NSDA.

SCHEDULE -II

SCHEDULE-III

Categorization of Indian Cities for Residential Training Costs

All other cities/towns in various States/UTs which are not covered by classification as"X" or "Y" are classified as

"Z"

(The above categorization of cities/towns being adopted from the categorization of Indian cities/towns for payment of

th

HRA as per 2008 - 6

Pay Commission)

SCHEDULE-IV

Fund Flow Mechanism 1. Schedule of release of payments: The funds should be released to the Training Providers as per the following schedule

2. The 20% of training cost which is linked to outcome (4th instalment) would be released to the Training Provider subject to the following:

(i) Training Provider shall be eligible for 100% payment on for outcome achievement under para 4.1 (i), (ii) and (iii), 4.2 and 4.3 of Annexure-1.

(ii) Training Provider will be paid on pro rata basis on achievement in any of the following:

a) 50-69% placement of those who have been certified with at least 50% minimum wage employment of the certified trainees within three months of completion of training in case of fresh entrants.

b) 50-69% of certified candidates with increase of at least 3% remuneration within 14 months in case of reskilling and up skilling.

c) 50-69% formal recognition and certification of experiential training in vocational trade or craft leading to appropriate increase in wages in the respective skill category of the candidate for immediate and subsequent production cycle or meets the conditions provided under Para 4.1 (iii) of Annexure - I in case of self-employment.

(iii) Training provider will be will be asked to discontinue the training in that particular trade/centre and will be paid only on pro rata basis, if the outcome achievement over the period of one year in case of fresh entrants/ 14 months in case of reskilling and upskilling, is unsatisfactory as defined under:

a. 49% and below placement of those who have been certified with at least 50% minimum wage employment of the certified trainees within three months of completion of training in case of fresh entrants,

b. 49% and below number of certified candidates with increase of at least 3% in remuneration within 14 months in case of reskilling and up skilling.

c. 49% and below number of formal recognition and certification of experiential training in vocational trade or craft leading to appropriate increase in wages in the respective skill category of the candidatePART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 8, 2015 (SRAVANA 17, 1937) 811 for immediate and subsequent production cycle or meets the conditions provided under Para 4.1 (iii) of Annexure - I in case of self-employment. In the case of such disengagements, the Ministry concerned would take a prompt decision, after careful consideration of all related factors with respect to performance, whether to disengage such Training Provider from implementation of the Scheme/Project. The de-empanelment by concerned Ministry would be done for the trade under advice to the Ministry/agency designated by the Ministry for informing all other concerned Ministries. The training provider would get an opportunity to re-apply for empanelment for the training after a gap of at least one year from the date of notification of de-empanelment by the concerned Ministry.

(iv) An amount equal to 10% of the total training cost, subject to a maximum of Rs. 5000 per candidate, shall be linked to and released only upon the particulars relating to at least 90% of the candidates of a batch being fed into the integrated MIS.

3. In order to encourage the Training Provider who exceed the prescribed outcomes, the following additional incentives should be provided:

(i) For every candidate, where outcome achievement is above 70% to 85%, the Training Provider should be paid an additional amount of Rs.3000/- of the base cost per candidate.

(ii) For every candidate where outcome achievement is above 85%, the Training Provider should be paid an additional amount of Rs. 5000/- of the base cost per candidate.

JYOTSNA SITLING Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies.