This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22—अगस्त 28, 2015 (श्रावण 31, 1937)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22—AUGUST 28, 2015 (SRAVANA 31, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 819 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 789 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ............................................... 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 2157 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—201 GI/2015

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1107 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 381 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 757 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(819)820 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 22, 2015 (SRAVANA 31, 1937) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

819 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

789

1 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

2157 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 1107

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................

*

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ......

*

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

381

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

757

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भारत का राजपत्र, अगस्त 22, 2015 (श्रावण 31, 1937) भाग I—खण्ड 1] 821 भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 अगस्त 2015

संकल्प

सं. 1/09/2014-हिन्दी--उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दिनांक 23 अगस्त, 2012 के संकल्प संख्या 1/02/2010-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार एतद्‌द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :--

संरचना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :--

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1.       श्री रामेश्वर तेली                                                                                   सदस्य
2.       श्री विष्णु पद राय                                                                                   सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3.       श्री भुवनेश्वर कालिता                                                                          सदस्य
4.       श्री विश्वजीत डायमरी                                                                           सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

सदस्य

6. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

सदस्य

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्‌, एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से प्रतिनिधि

सदस्य 7. श्री आर. के. दि्‌विवेदी बी-101, एम. एस. अपार्टमेंट के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 से प्रतिनिधि

सदस्य 8. डॉ. क्षीरदा कुमार शइकीया मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रकल्प, सेवा मंदिर पथ, रूपनगर, गुवाहाटी-781032 (असम)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

सदस्य 9. डॉ. बलवंत शास्त्री 401 वसुंधरा एन्क्लेव, बंगाली कंपाउन्ड, गोकुलधाम, गोरेगांव पूर्व, मुंबई (महाराष्ट्र), दूरभाष : 022-40214917भारत का राजपत्र, अगस्त 22, 2015 (श्रावण 31, 1937) [भाग I—खण्ड 1 822 सदस्य 10. श्री कुलेश्वर सोनकर 102, कल्पतरू लेक व्यू अपार्टमेंट, जे. पी. नगर, 7वां फेज, बेंगलूर-560078 दूरभाष : 080-42351113

सदस्य 11. शास्त्री विपन खजूरिया, मकान नं. 461, जुलाका मोहल्ला जम्मू-180001 मो. : 09419124127

सदस्य 12. डॉ. राजेन्द्र सिंह चंदेल विनिता विहार, स्कीम सं. 103, प्लाट सं. 507-508, चोइथराम मण्डी इन्दौर, मंत्रा मोटर्स इन्दौर के पीछे (म. प्र.) फोन : 09827321584

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

सदस्य 13. सुश्री सुजय डे मकान सं. 102/ए, त्रिवेणी हाउसिंग कॉम्पलैक्स अदाबाड़ी तिनियाली पांडु, गुवाहाटी-781012 मो. 09716984621

सदस्य 14. डॉ. दिग्विजय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर लेन नं. 3, गौतम नगर, सुसुवाही, वाराणसी-221005 मो. 09415369918

सदस्य 15. डॉ. लक्ष्मी नारायण मित्तल मकान नं. एच-902, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना-476001, मध्य प्रदेश मो. 08989479298

सरकारी सदस्य :--

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

16.     सचिव                                                                                सदस्य
17.     संयुक्त सचिव                                                                        सदस्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

18.      सचिव                                                                                           सदस्य
19.      संयुक्त सचिव (वीबीपी)                                                                          सदस्य
20.      संयुक्त सचिव (जेकेएस)                                                                          सदस्य
21.      संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार                                                                 सदस्य
22.      वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार                                                                          सदस्य
23.      सभी निदेशक/उप सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय                                        सदस्य
24.      सचिव, पूर्वोत्तर परिषद्‌, शिलांग                                                               सदस्य
25.       प्रबंध निदेशक, एन ई एच एच डी सी, गुवाहाटी                                                     सदस्य
26.       प्रबंध निदेशक, नेरामेक, गुवाहाटी                                                              सदस्य
27.      अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेडफी, गुवाहाटी                                                     सदस्य
28.       संयुक्त सचिव, (राजभाषा प्रभारी)                                                               सदस्य-सचिव

II. कार्य

समिति का कार्य केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल समिति की गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने की स्थिति में इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान को मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

IV. मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किंतु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

V. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :--

(क) समिति में नामित सांसदों को ''संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954'' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

(ख) समिति ने अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भुगतान और लेखा कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत निकायों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. एम. सिंह, संयुक्त सचिव

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2015

संकल्प

सं. 1-36/2014-एसडीई--देश में सभी प्रकार के कौशलीकरण और उद्यमशीलता के लिए एक वृहत्‌ और संपूर्ण रोडमैप निर्धारित करने के लिए मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय की सूचना संख्या-27/सीएम/2015(आई) दिनांक 02 जुलाई, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 को अनुमोदित कर दिया है।

इस नीति का विजन ''उच्च मानकों और गति के साथ बड़े पैमाने पर कौशलीकरण के द्वारा सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और नवीनता आधारित उद्यमशीलता की संस्—ति को बढ़ावा देना है, जिससे धन और रोजगार पैदा हो सके, ताकि देश में सभी नागरिकों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित हो सके''।

इस नीति में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परि–श्य, जिस क्षेत्र की तरफ कम आकांक्षा, औपचारिक शिक्षा के साथ गैर-एकीकरण, परिणाम पर ध्यान केंद्रित न होना, प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, आदि शामिल हैं, में मुख्य बाधाओं के समाधान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, इस नीति का उद्देश्य आपूर्ति को मांग के अनुरूप करना, वर्तमान कौशल-अंतराल को भरना, उद्योग वचनबद्धता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता-आश्वासन-ढांचा प्रचालनरत करना, प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना और कौशल के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए शिक्षुता को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिए पर आए लोगों और वंचित समूहों तथा महिलाओं के लिए कौशल शिक्षण का समान अवसर प्रदान करने को बढ़ावा देना भी है। उद्यमशीलता के क्षेत्र में इस नीति में औपचारिक/कौशल शिक्षा के अंग के रूप में समर्थन और उद्यमशीलता शिक्षा के एकीकरण के जरिए उद्यमशीलता संस्—ति को बढ़ावा देना, क्रेडिट और बाजार संपर्क की –ष्टि से उद्यमियों के लिए सहायता में वृद्धि करना, नवीनता आधारित सामाजिक उद्यमों का संपोषण करना और व्यापार करने में सरलता लाना है। इसमें सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिए पर आए लोगों और वंचित समूहों की उद्यमशीलता आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के अतिरिक्ति महिलाओं में उद्यमशीलता को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए तरीकों के बारे में सुझाव भी दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

राजेश अग्रवाल संयुक्त सचिव

------------

संकल्प

सं. बी-12013/23/2015-एसडीई--देश भर में कौशल विकास प्रयासों का एकीकरण करने हेतु समग्र संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए और सभी सेक्टरों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण के लिए मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय के सूचना सं.-27/सीएम/2015 (आई) दिनांक 02 जुलाई, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को अनुमोदित कर दिया है।

इस मिशन का ढांचा थ्री-टायर का होगा। सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद होगा, जो मिशन को समग्र रूप से दिशा-निर्देश और नीति-निर्देश प्रदान करेगा। कौशल विकास के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति, शासी परिषद द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगी। कौशल विकास के सचिव, मिशन निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे और वह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की कौशलीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन, समन्वय और अभिसरण (कन्वर्जेन्स) सुनिश्चित करेंगे। यह मिशन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप-मिशन भी चलाएगा जिसमें से सात उप-मिशनों-अर्थात्‌ संस्थागत प्रशिक्षण, अवसंरचना, अभिसरण (कन्वर्जेन्स), प्रशिक्षक, विदेश-रोजगार, सतत आजीविका और लाभग्राही सार्वजनिक अवसंरचना की पहचान प्रारंभिक तौर पर कर ली गई है। इसके अलावा, एनएसडीए, एनएसडीसी और प्रशिक्षण निदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशासनिक ढांचे के तहत कार्य करते हुए मिशन निदेशालय के कार्यपालिक अंग के रूप में कार्य करेंगे। एमएसडीई, मिशन का आलंब होगा जो सभी तीन निर्णायक स्तरों को स्वाभाविक रूप से जोड़ेगा और सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) सुनिश्चित करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

राजेश अग्रवाल संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जुलाई 2015

डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा-निर्देश

सं. 3(54)/2014-ईजी-II--जबकि, डिजिटल इंडिया के महत्वाकांक्षी विज़न के अंतर्गत इलेक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) भारत सरकार (जीओआई) का उद्‌देश्य सभी सरकारी सेवाएं वेब, मोबाइल और सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेटभारत का राजपत्र, अगस्त 22, 2015 (श्रावण 31, 1937) भाग I—खण्ड 1] 825 जैसे बहु-चैनलों के जरिए नागरिकों के लिए डिजिटल रूप में अभिगम योग्य बनाना है। भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में इतने बड़े मोबाइल फोन उपभोक्ता आधार का लाभ उठाना अनिवार्य है। अतः भारत सरकार ने मोबाइल उपकरणों के जरिये भी सार्वजनिक सेवाओं के अभिगम का प्रावधान करने का निश्चय किया है।

और जबकि, सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए डिजिटल पहचान के उपकरणों के रूप में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के अपार अवसर हैं। डिजिटल पहचान के लिए अधिप्रमाणन के उपकरणों (साधन) के रूप में मोबाइल फोन के लिए आवश्यक है कि वे अद्वितीय, अधिप्रमाणन योग्य हों और स्वीकार की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इसे प्राप्त करने के संभावित तरीकों में प्रयोक्ताओं के मोबाइल नम्बरों को उनके आधार से लिंक करना शामिल होगा क्योंकि यह एक अद्वितीय और सत्यापन योग्य पहचान है, जिसे विश्वसनीय प्राधिकरण अर्थात्‌ यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है।

और जबकि, आधार और मोबाइल के लिंकेज और अधिप्रमाणित डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करते हुए देश में शहरी और ग्रामीण जनता दोनों को सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों (चरणों) की पहचान हेतु सु-निर्धारित ''डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा-निर्देश'' आवश्यक है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा-निर्देश अनुमोदित कर दिए हैं।

अब यह विभाग अधिसूचना की तारीख से http://egovstandards.gov.in पर प्रकाशित डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा-निर्देशों के इस्तेमाल को एतद्‌द्वारा अधिसूचित करता है।

कृष्णा बिदानी उप निदेशक

------------

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 5th August 2015

RESOLUTION

No. 1/09/2014-Hindi—In supersession of the Ministry of Development of North Eastern Region's resolution No. No. 1/02/2010-Hindi dated 23rd August, 2012, the Government of India hereby, reconstitutes the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Development of North Eastern Region as under :—

COMPOSITION

Minister of Development of North Eastern Region

Dr. Jitendra Singh

Chairman

Non Official Members :—

Two MPs from Lok Sabha

1.      Sh. Rameswar Teli                                                              Member
2.      Sh. Bishnu Pada Ray                                                            Member

Two MPs from Rajya Sabha

3.      Sh. Bhubaneswar Kalita                                                           Member
4.      Sh. Biswajit Daimary                                                             Member

Two MPs from the committee of Parliament on Official Language

5. Sh. Shrirang Aappa Barne

Member

6. Sh. Satyavrat Chaturvedi

Member

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parisad, XY-68 Sarojini Nagar, New Delhi

Member 7. Shri R. K. Dwivedi B-101, M.S. Apartment K. G. Marg, New Delhi-110001.

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, 10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi-110055

Member 8. Dr. Khirda Kumar Saikia, Mantri, Asam Rashtrabhasha Prachar Samiti, Rashtrabhasha Prakalp, Sewa Mandir Path, Roop Nagar, Guwahati-781032 (Asam).

Non-Official Members nominated by the Ministry of Development of North-Eastern Region

Member 9. Dr. Balwant Shastri, 401, Vasundhara Enclave, Bangali Compound, Gokuldham, Goregaon East, Mumbai (Maharashtra), Tel. : 022-40214917

Member 10. Shri Kuleshwar Sonkar, 102, Kalpatharu Lake View Apartments, J. P. Nagar, 7th Phase, Bangalore-560078 Tel. : 080-42351113

Member 11. Shasti Vipan Khajuria, H. No. 461, Jullaka Mohalla, Jammu-180001 Mob. : 09419124127PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 22, 2015 (SRAVANA 31, 1937) 827 Member 12. Dr. Rajendra Singh Chandel, Vinita Vihar, Scheme No. 103, Plot No. 507-508, Near Choithram Mandi Indore, Behind Mantra Motors Indore (M.P.). Mob. : 09827321584.

Non-official member nominated by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language)

Member 13. Ms. Sujaya Dey 102/A, Triveni Housing Complex Adabari Tiniali, Pandu, Guwahati Pin-Code-781012 Mob. : 09716984621.

Member 14. Dr. Digvijaya Singh Associate Professor, Lane No. 3 Gautam Nagar, Susuvahi Varanasi-221005 Mob. : 09415369918.

Member 15. Dr. Laxmi Narayan Mittal H. No. H-902, Old Housing Board Colony Muraina-476001 (M.P.) Mob. : 08989479298

Official Members

Department of Official Language

16.     Secretary                                                                         Member
17.     Joint Secretary                                                                   Member

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

18.     Secretary                                                                         Member
19.     Joint Secretary (VBP)                                                             Member
20.     Joint Secretary (JKS)                                                             Member
21.     Joint Secretary and Financial Advisor                                             Member
22.     Sr. Econimic Advisor                                                              Member
23.     All Directors/Deputy Secretaries of M/o DONER                                     Member
24.     Secretary, NEC, Shillong
25.     Managing Director, NEHHDC, Guwahati                                               Member
26.     Managing Director, NERAMAC, Guwahati                                              Member
27.     Chairman & Managing Director, NEDFi, Guwahati                                     Member
28.     Joint Secretary (In-charge O.L.)                                                  Member-Secretary

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purpose in the Ministry of Development of North Eastern Region.

III. Tenure

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :—

(a) the Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;

(b) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and

(c) if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. Headquarter

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

V. Travelling and other allowances

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 members of Parliament nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Department, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner :—

(a) The members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling and daily allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language OM. No. II/20034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of the Development of North Eastern Region, President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, all Ministries/Departments of Government of India, all state governments and union territory administrations, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission, Union Public Service Commission, Pay and Accounts Office, Ministry of DoNER and all Subordinate Offices/Authonomous Bodies of the Ministry of DoNER.

It is also Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. M. SINGH Joint Secy.

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

New Delhi, the 15th July 2015

RESOLUTION

No. 1-36/2014-SDE—To lay down a comprehensive and holistic road map for all the skilling and entrepreneurship activities across the Country, the Cabinet in its meeting held on 1st July, 2015 has approved the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship, 2015 vide Cabinet Secretariat's Communication No. - 27/CM/2015(i) Dt. 2nd July, 2015.

The Vision of the Policy is "To create an ecosystem of empowerment by Skilling on a large Scale at Speed with high Standards and to promote a culture of innovation based entrepreneurship which can generate wealth and employment so as to ensure Sustainable livelihoods for all citizens in the country".

The Policy addresses the key obstacles in the skilling and entrepreneurship landscape, including low aspirational value, non integration with formal education, lack of focus on outcomes, quality of training infrastructure and trainers, etc.

Further, the Policy aims to align supply with demand, bridge existing skill gaps, promote industry engagement, operationalise a quality assurance framework, leverage technology and promote apprenticeship to tackle the issues in the skill space. It also aims to promote equitable skilling opportunities for socially/geographically marginalised and disadvantaged groups as well as women. In the entrepreneurship domain, the Policy seeks to promote entrepreneurial culture through advocacy and integration of entrepreneurship education as part of formal/skill education, enhance support for entrepreneurs in terms of credit and market linkages, foster innovation driven social enterprises and improve ease of doing business. It also suggests ways to further fillip entrepreneurship among women besides endeavoring to meet the entrepreneurial needs of socially/geographically marginalised and disadvantaged groups.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Central Ministries/Departments and State Governments.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJESH AGRAWAL Joint Secretary

——————

RESOLUTION

No. B-12013/23/2015-SDE—To provide the overall institutional framework for consolidation of skill development efforts across the Country and standardization of procedures and outcomes across all sectors, the Cabinet in its meeting held on 1st July, 2015 has approved the National Skill Development Mission vide Cabinet Secretariat's Communication No. - 27/CM/2015(i) Dt. 2nd July, 2015.

The Mission will have a three-tiered structure. At its apex, the Mission's Governing Council, chaired by Hon'ble Prime Minister, will provide overall guidance and policy direction to the Mission. The Steering Committee, chaired by Minister-in-Charge of Skill Development, will review the Mission's activities in line with the direction set by the Governing Council. The Mission Directorate, with Secretary, Skill Development as Mission Director, will ensure implementation, coordination and convergence of skilling activities across Central Ministries/Departments and State Governments. The Mission will also run select sub-missions in high priority areas, of which seven have been identified initially viz. Institutional Training, Infrastructure, Convergence, Trainers, Overseas Employment, Sustainable Livelihoods, and Leveraging Public Infrastructure. Further, NSDA, NSDC and Directorate of Training will function under the umbrella framework of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) and act as the executive arms of the Mission Directorate. MSDE shall be the fulcrum of the Mission, organically linking all three decision making levels and ensuring convergence of skilling ecosystem with all the Central Ministries/Departments as well as with State Governments/Government of Union Territories.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Central Ministries/Departments and State Governments.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJESH AGRAWAL

Joint Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi–110003, the 29th July 2015

Guidelines on Mobile as Digital Identity

No. 3(54)/2014-EG-II.—WHEREAS, Department of Electronics & Information Technology (DeitY), under the overarching vision of Digital India, Government of India (GoI) aims to make all Government services digitally accessible to citizens through multiple channels, such as web, mobile and common service delivery outlets. To meet this objective of830 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 22, 2015 (SRAVANA 31, 1937) [PART I—SEC. 1 transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy; it is essential to take advantage of the vast mobile phone subscriber base in the country. GoI has thus decided to also provision for access of public services through mobile devices.

AND WHEREAS, there is tremendous opportunity to use mobile phones as instruments of digital identity for delivery of public services. For mobiles to be instruments of authentication for digital identity, they should be unique, authenticable and fulfill requirements of non-repudiation. A possible way of achieving the same would be to link the mobile numbers of users to their Aadhaar, a unique and verifiable identity provided by a trusted authority, UIDAI.

AND WHEREAS, a well laid "Guideline on Mobile as Digital Identity" is essential for identifying the proposed steps to build the linkage of Aadhaar & Mobile and ensure delivery of public services both in urban and rural populace in the country using authenticated digital identity.

AND WHEREAS, the Competent Authority has approved the Guideline on Mobile as Digital Identity.

NOW, this Department hereby notifies the use of Guideline on Mobile as Digital Identity published on http://egovstandards.gov.in w.e.f. the date of notification.

KRISHANA BIDANI Deputy Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies.