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रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31—नवम्बर 6, 2015 (कार्तिक 9, 1937)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31—NOVEMBER 6, 2015 (KARTIKA 9, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 961 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 993 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 9 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 2825 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—301 GI/2015

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1435 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 411 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 1003 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(961)962 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 31, 2015 (KARTIKA 9, 1937) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

961 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

993

9 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

2825 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 1435

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................

*

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ......

*

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

411

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

1003

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*963 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 31, 2015 (कार्तिक 9, 1937) भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अक्तूबर 2015

विषय :-- परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2016 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (1)--सरकार द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 09 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 01 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को इस बीच 31 दिसम्बर 2015 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्‌द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी, 2016 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

जी. के. रजनीश अवर सचिव

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विषय :--यार्न, फेब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2016 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (2)--सरकार द्वारा यार्न, फेब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 09 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 01 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को इस बीच 31 दिसम्बर 2015 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्‌द्वारा यार्न, फेब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी, 2016 से आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

जी. के. रजनीश अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 2015

संकल्प

सं. ओ-19018/22-95-ओएनजी.III--अलग-थलग स्थलों, लघु आकार, प्रतिषेधित विकास लागतों, प्रौद्योगिकी बाधाओं, प्रतिकूल राजस्वी व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न कारणों से आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लि. (ओआईएल) के कई सीमांत तेल और गैस क्षेत्रों से कई वर्षों तक मुद्रा अर्जित नहीं की जा सकी। 02 सितंबर, 2015 को मंत्रिमंडल ने सीमांत क्षेत्र नीति (एमएफपी) अनुमोदित की है जिसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में यथाशीघ्र उत्पादन शुरू करना है ताकि तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सरकार ने यथाशीघ्र964 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 31, 2015 (कार्तिक 9, 1937) [भाग I—खण्ड 1 उत्पादन में वृद्धि करने के एक मात्र इरादे के साथ इस नीति के जरिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन प्रबंधन में कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैंः-

परंपरागत और गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बनों के लिए एकल लाइसेंस

2. एक पीईएल/पीएमएल के तहत तेल क्षेत्र विनियमन और विकास (ओआरडी) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959 के अंतर्गत शामिल किए गए सभी हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्वेषण और निकासी हेतु ईएंडपी प्रचालकों को सक्षम बनाने के लिए एकल लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इससे संविदाकार सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस, गैस हाइड्रेट्‌स और भविष्यि में चिति किए जाने वाले अन्य संसाधनों जो पीएनजी नियम, 1959 के तहत 'पेट्रोलियम' और ''प्राकृतिक गैस'' की परिभाषा के भीतर आते हैं, सहित परंपरागत और गैर-परंपरागत तेल और गैस संसाधनों का अन्वेषण करने में सक्षम होंगे।

संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप पर कोई प्रतिबंध नहीं है

3. संविदाकार को समग्र संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप करने की अनुमति होगी। अन्वेषण संविदाकारों के स्वयं के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

बोली आमंत्रित करने के लिए मॉडल

4. सीमांत क्षेत्रों के लिए बोलियां राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) मॉडल पर आमंत्रित की जाएंगी। प्रचालन की साध्यता को सुनिश्चित करने के लिए कलस्टर क्षेत्रों/खोजों का प्रस्ताव है, जैसा कि प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना (एनआईओ) के समय अपेक्षित हो सकता है। यह राजस्व हिस्सेदारी मॉडल राजस्व आधारित एक रेखीय पैमाने पर आधारित होगा। संविदाकार से राजस्व के बोली योग्य सरकारी हिस्से (निवल रॉयल्टी अथवा पूर्व-रॉयल्टी) का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

5. इन क्षेत्रों से मुद्रा अर्जित करने के लिए न्यूनतम विनियामक बाधा वाले 'सरल व्यवसाय' को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों के अनुसार संविदागत मॉडल को प्रशासित करने के लिए एक सरल और आसान तरीका विकसित किया गया है।

कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण और बिक्री

6. संविदाकार एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए आर्म्‌स लैंथ आधार पर विशेष रूप से घरेलू बाजार में कच्चे तेल की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, सरकारी राजस्व की गणना के लिए, न्यूनतम मूल्य मासिक आधार पर पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा यथा परिकलित कच्चेे तेल की भारतीय बास्केट (वर्तमान में साउर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) को शामिल करके) और स्वीट ग्रेड (भारतीय रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत कच्चे तेल का (ब्रैंट डेटेट) का मूल्य होगा। यदि बोली के जरिए प्राप्त मूल्य कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के मूल्य से अधिक होता है तो सरकार के हिस्से की गणना प्राप्त वास्तविक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण

7. संविदाकार के पास किसी कलस्टर/क्षेत्र/खोज से उत्पादित गैस की आम्र्स लैंथ आधार पर मूल्य निर्धारण और आबंटन करने की स्वतंत्रता होगी। सरकार के राजस्व हिस्से की गणना संगत समय में प्रचलित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। तथापि, यदि प्राप्त मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए घरेलू प्राकृतिक गैस दिशा निर्देशों के आधार पर परिकलन से अधिक होती है तो सरकार के हिस्से की गणना प्राप्त वास्तविक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

रॉयल्टी

8. नए अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) व्यवस्था के तहत लागू रॉयल्टी दरें ओएनजीसी और ओआईएल के सीमांत क्षेत्र के लिए नीति में अपनाई जाएंगी।

तेल उपकर

9. सीमांत क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई तेल उपकर लागू नहीं होगा।

सीमा शुल्क

10. एनईएलपी में यथा संलग्न पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित सभी मशीनरी, संयंत्रों, उपस्करों, समग्रियों और आपूर्तियों पर सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।

खनन पट्टा

11. वर्तमान खनन पट्टा धारक को सभी उपलब्ध मंजूरियों सहित खनन पट्टा (एमएल) अथवा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) कानूनी तौर पर संभाव्य सीमा तक अथवा संविदाकार जितना प्राप्त करना चाहता हो, की सीमा तक संविदाकार को अंतरण/प्रदान करना अपेक्षित होगा। पट्टा/लाइसेंस किराया/शुल्क को ओआरडी अधिनियम 1948 और समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।

संविदा अवधि

12. पेशकश किए गए सीमांत क्षेत्रों से विकास और उत्पादन के लिए संविदा अवधि इसके प्रभावी तारीख (प्रभावी तारीख पीईएल/एमएल प्रदान करने/करार पर हस्ताक्षर करने/अंतरण की तारीख है) से अधिकतम बीस (20) वर्षों अथवा बोली में विकास योजना के साथ-साथ बोलीदाता द्वारा यथा प्रस्तुत क्षेत्र के आर्थिक काल तक, इसमें से जो भी पहले हो, तक होगी जब तक की संविदा इसकी शर्तों के अनुसार पहले ही समाप्त न कर दी गई हो, परंतु इसे पक्षकारों के बीच परस्पर करार से अधिकतम दस (10) वर्षों की अगली अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि कच्चे तेल अथवा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के उपर्युक्त संगत अवधि के समाप्त होने के बाद जारी रहने की संभावना होती है तो पक्षकार इस संविदा को पारस्परिक रूप से यथा स्वीकृति ऐसी ही अवधि तक आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो सकते हैं। संविदा को संविदा के प्रावधानों और जीओआई के वर्तमान दिशा निर्देशों, यदि कोई हो, के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। सरकार द्वारा संविदा को पहले समाप्त किया जा सकता है यदि पेशकश किए गए सीमांत क्षेत्रों से उत्पादन किसी भी स्थिति में एक वर्ष से अधिक की अवधि तक बंद रहता है।

प्रबंधन समिति

13. एक प्रबंध समिति (एमसी) का गठन सरकार/डीजीएच और संविदाकार के प्रतिनिधियों से किया जाएगा।

बोली में भागीदारी के लिए पात्रता

14. राष्ट्रीय तेल कंपनियां, भारतीय निजी कंपनियां और विदेशी कंपनियां या तो अकेले अथवा संयुक्त उद्यम में पेशकश किए गए सीमांत क्षेत्रों के लिए बोली लगा सकती हैं। विदेशी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों द्वारा 100% भागीदारी की अनुमति होगी।

स्थल को बहाल करना

15. स्थल बहाली निधि का अनुरक्षण संविदाकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचित ''स्थल बहाली निधि योजना- 1999'' के अनुसार किया जाएगा। स्थल को बहाल करने संबंधी कार्यकलाप लागू नियमों/मानकों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा।

16. उपर्युक्त नीति सीमांत क्षेत्र श्रेणी के तहत सुविचारित ओएनजीसी और ओआईएल के 69 क्षेत्रों के लिए लागू होगी। 69 क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

इसमें विनिर्दिष्ट निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यू.पी. सिंह अपर सचिव966 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 31, 2015 (कार्तिक 9, 1937) [भाग I—खण्ड 1 967 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 31, 2015 (कार्तिक 9, 1937) 968 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 31, 2015 (कार्तिक 9, 1937) [भाग I—खण्ड 1 PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 31, 2015 (KARTIKA 9, 1937) 969

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the October 2015

Sub. :—Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2016.

No. 1/61/2004-Exports-I (1)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004 Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended up to 31st December, 2015.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2016.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 shall remain unchanged.

G. K. RAJNISH Under Secretary

——————

Sub. :— Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2016.

No. 1/61/2004-Exports-I (2)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2015.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Exports Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2016.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 remain unchanged.

G. K. RAJNISH Under Secretary

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 14th October 2015

RESOLUTION

No. O- 19018/22-95-ONG.III—Many of the Marginal oil and gas fields of Oil & Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) and Oil India Ltd (OIL) could not be monetized for years due to various reasons such as isolated locations, small size, prohibitive development costs, technological constraints, unfavourable fiscal regime, etc. On 2nd September, 2015, the Cabinet has approved the Marginal Field Policy (MFP) with the objective to bring marginal fields to the production at the earliest so as to augment the domestic production of oil and gas. Government has attempted to include certain reforms in the hydrocarbon exploration and production management through this policy with sole intention to increase the production at the earliest. The salient features of this policy are given below:

Single license for conventional and non-conventional hydrocarbons

2. A single license will be provided to enable E&P operators to explore and extract all hydrocarbon resources covered under the Oilfields Regulation and Development (ORD) Act, 1948, and Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959 under one PEL/PML. This will enable the contractor to explore conventional and unconventional oil and gas resources including CBM, shale gas/oil, tight gas, gas hydrates and any other resource to be identified in future which fall within the definition of "Petroleum" and "Natural Gas" under PNG rules, 1959.

No restriction on exploration activity during Contract Period

3. The contractor will be allowed to carry out exploration activity during entire contract duration. Exploration will be at the sole risk and cost of the contractors.

Model for inviting the bids

4. Bids will be invited for the Marginal Fields on a Revenue Sharing Contract (RSC) Model. To ensure viability of operations, it is proposed to cluster fields / discoveries, as may be required at the time of Notice Inviting Offer (NIO). This revenue sharing model will be based on a revenue-based linear scale. The contractor shall be required to pay biddable Government share of revenue (net of royalty or post-royalty).

5. A simple and easy to administer contractual model in line with Government's efforts to promote 'Ease of Doing Business' requiring minimum regulatory burden for monetizing these fields has been developed.

Crude Oil Pricing and Sale

6. The contractor will be free to sell the crude oil exclusively in domestic market through a transparent bidding process on arms length basis. However, for the sake of calculation of Government revenue, the minimum price will be the price of Indian Basket of Crude Oil (currently comprising of Sour Grade (Oman & Dubai Average) and Sweet Grade (Brent Dated) of Crude Oil processed in Indian refineries) as calculated by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) on a monthly basis. If the price arrived through bidding is more than the price of Indian Basket of Crude Oil then the Government's take will be calculated based on the actual price realized.

Natural Gas Pricing

7. The contractor will have freedom for pricing and allocation of gas produced from a cluster / field / discovery on arms length basis. The Government share of revenue shall be calculated as per the Domestic Natural Gas Pricing Guidelines in vogue at relevant point of time. However, if the discovered price is more than the calculation based on the Domestic Natural Gas Price Guidelines issued by the Government from time to time, then the Government's take will be calculated based on actual price realized.

Royalty

8. Royalty rates applicable under New Exploration Licensing Policy (NELP) regime will be adopted in the Policy for Marginal Field of ONGC and OIL.

Oil Cess

9. No oil cess shall be applicable on crude oil production from marginal fields.

Customs Duty

10. Exemption from custom duty will be provided on all machinery, plants, equipments, materials and supplies related to petroleum operations as applicable in NELP.

Mining Lease

11. Current Mining Lease holder will be required to transfer/assign the Mining Lease (ML) or Petroleum Exploration License (PEL) along with all available clearances to the awardee of the area/ Contractor, to the extent legally possible, or else the Contractor has to obtain the same. Lease / License rent / fees will be governed as per ORD Act 1948 and P&NG Rules 1959 as amended from time to time.

Contract Duration

12. The contract duration for development and production from the offered Marginal Fields would be a maximum of twenty (20) years from the effective date (effective date is the date of PEL/ML grant/ transfer /signing of deed) or till the economic life of the field as submitted by bidder along with development plan in the bid, whichever is earlier, unless the Contract is terminated earlier in accordance with its terms, but may be extended upon mutual agreement between the Parties for a further period not exceeding ten (10) years. If the production of Crude Oil or Natural Gas is expected to continue beyond the end of the relevant period referred above, the Parties may agree to extend this Contract for a further period upon such terms as may be mutually agreed. The contract can be extended based on the provisions of the contract and extant GOI guidelines, if any. Contract can be terminated earlier by GOI if the production from the offered Marginal Fields ceases for a period of over one (1) year at any instance.

Management Committee

13. A Management Committee (MC) will be constituted with representatives from Government/DGH and contractor.

Eligibility for participation in bids

14. National oil Companies, Indian Private Companies and foreign companies either alone or in joint venture can bid for the offered marginal fields. Up to 100% participation by foreign companies, joint ventures will be allowed.

Site Restoration

15. The site restoration fund shall be maintained by the contractor, as per the notified "Site Restoration Fund Scheme-1999", as amended from time to time. The activity of site restoration will be done as per applicable rules / standards / notifications.

16. The above policy will apply to 69 fields of ONGC and OIL considered under the marginal field category. List of 69 fields is annexed.

The decision herein contained will come into force with immediate effect and will remain in force until further orders.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government /Union Territory Administration, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

U. P. SINGH Additional Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.1]