This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12—मार्च 18, 2016 (फाल्गुन 22, 1937)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12—MARCH 18, 2016 (PHALGUNA 22, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

पृष्ठ सं.

विषय-सूची पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 253 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 213 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 607 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—491 GI/2015

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 335 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 61 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 179 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(253)254 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

253 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

213 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... 1

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

607 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 335

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................

*

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies ....................................... 61

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

179 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*255 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937)

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

I

II

III263 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) 264 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 265 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) 266 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 267 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) :

(-10)

(-11) :

-

:

UID GENERATION

STEP -1 Application to Bank for Loan, submission of details through i-ATUFS and

generation of ATUF reference number by Textile Commissioner

Banks

Norms

Bank sanctions term loan to applicant and communicates to Applicant and

Textile Commissioner

Through i-ATUFS (for Pre-authorizing subsidy benefit under ATUFS)

STEP -2

6 Months

Applicant Adds details in form-1 (Part-II) and submit to Bank using i-ATUFS

Processed by Bank

Bank verifies submitted form-1

2 Months

Fill Loan Disbursement Details, if any

Bank

Bank fills loan details in form-2 and submit to Textile Commissioner

Textile Commissioner scrutinizes as

per Form - 3

Textile Commissioner approves application

& Generates UID

1Month

TxC

Communication to Applicant &

Bank through e-mail & SMS.

TUFS Applicant

get UID

✓273 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) .

(-

))276 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 /277 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) 278 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 279 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) ✓

._________ ; ___%280 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 281 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) 282 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 283 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) –5

– 6284 भारत का राजपत्र, मार्च 12, 2016 (फाल्गुन 22, 1937) [भाग I—खण्ड 1 .

.

.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 29th February 2016

RESOLUTION

No.6/19/2013-TUFS—The guidelines containing financial and operational parameters and implementation mechanism for Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RRTUFS) were notified vide this Ministry's Resolution of even number dated 04.10.2013. In partial modification of the said guidelines, the following amendments are made for considering the UID applications pending since 17.09.2014 until 12.01.2016:

1. FINANCIAL PARAMETERS

1.1. Budget Allocation: The budget allocation under the scheme for issuance of UIDs for pending Unique Identification Number (UID) applications under Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RRTUFS) which had been uploaded in the i-TUFS software since 17.09.2014 until 12.01.2016 midnight is Rs. 4005 crore including administrative cost @ 1% of said allocation.

1.2. An amount of Rs. 8666 crore is also earmarked to consider the claims against the committed liabilities of the sanctioned cases under erstwhile Modified TUFS (List-I & List-II), RTUFS and RRTUFS upto 31st March 2022. The committed liabilities of the cases sanctioned under erstwhile Modified TUFS (List-I & List-II) and RTUFS are under re-conciliation.

1.3. It is reiterated that the total subsidy outflow on the Standalone Spinning Sector would not exceed 26%.

2. OPERATIONAL PARAMETERS:

2.1 An i-TUFS software has been put in place. The lending agencies and individual applicants had uploaded the details of term loan sanctioned under RRTUFS from 17.09.2014 to 12.01.2016 midnight for issuance of UID under RRTUFS.

2.2 Such applications for issuance of UID numbers will be considered on a first-come-first-served basis, as per the sequence in which they are received in the i-TUFS software on the central server at the Office of the Textile Commissioner, subject to eligibility and availability of funds under the scheme.

2.3 With reference to para V. 1(vi) of the Resolution ibid on RRTUFS, no change of segment and loan amount will be allowed in respect of UID applications already uploaded and pending from 17.09.2014 to 12.01.2016 midnight.

2.4 The correctness of the information/documents submitted for obtaining UID number will be the responsibility of the applicant and the lending agency(ies) concerned.

2.5 Installation of all machinery by the unit:

2.5.1. The applicant should ensure that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible machinery are clearly inscribed on the machine(s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.

2.5.2 Through the MIC issued, the details could be deduced regarding the textile segment, the country code of the manufacturer, the state/province code of the place where machinery will be installed, the machine manufacturer code (as indicated in scheme), an authorized agent code of the machine manufacturer, the commercial invoice number, the bill of entry number and the bill of lading number (in case of imported machinery), the machine serial number etc.

3. PROVISIONS FOR CANCELLATION OF UID:

3.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where:

3.1.1. The applicant decides not to avail benefits under the scheme for any reason for which he/she may upload request for cancellation of the issued UID through concerned lending agency using i-TUFS software. This request should be made in the prescribed Format-1.

3.1.2. The application gets rejected at any stage, the UID shall be suomoto cancelled.

4. SAFEGUARDS AGAINST MISUTILIZATION:

To prevent misutilization of the subsidy being provided under the scheme, following safeguards are put in place:

(a) It is made mandatory that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible machinery and MIC number allotted by the Textile Commissioner are clearly inscribed on the machine(s).

(b) A Joint Inspection Team (JIT) to be constituted by the Textile Commissioner will physically verify the machinery installed/assets created by the unit as stratified sample cases under the scheme while examining claims for reimbursement.

5. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:

5.1. All grievances received in prescribed format related to implementation of this scheme shall be redressed by a Grievance Committee set up under the chairpersonship of the Textile Commissioner with the representatives from the Ministry of Textiles, Lending Agencies and industry associations etc.

5.2. The grievances related to policy matter and interpretations thereof shall be required to be submitted in the prescribed format to the Secretary, Ministry of Textiles, Government of India who will redress the same.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries/Departments/Organizations.

PUSHPASUBRAHMANYAM Additional Secy.

FORMAT–1

Part I (To be submitted by beneficiary)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

Certified that:

The information furnished in this format is true & correct and I/We ------- request the cancellation of the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner. Further I/We ------------- shall not claim any subsidy full or in part thereof with respect to the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner, at any time.

Place:

(Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Part II (To be submitted by Lending Agency)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

Certified that:

The information furnished in by the applicant in PART–I of FORMAT-1 is found correct on the basis of records available with our bank.

In view of reasons submitted by the applicant unit in the Part I of Format 8, I/We ------------- hereby recommend for the Cancellation of UID number issued by Office of the Textile Commissioner to the applicant unit.

Place:

(Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory with seal)

——————

RESOLUTION

No.6/5/2015-TUFS—The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the Guidelines of ATUFS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down as under:

1. OBJECTIVE:

1.1. In order to promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through "Make in India'' with "Zero effect and Zero defect" in manufacturing, it has been decided that the Government would provide credit linked Capital Investment Subsidy (CIS) under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS).

1.2. The scheme would facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

2. Definitions under the Scheme

2.1 Technology Upgradation would mean induction of state-of-the-art or near-state-of-the-art technology by the textile industry. Technology levels of the machinery will be updated and specified annually by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). Machinery with technology levels lower than that specified, are not permitted for funding under the ATUF Scheme.

2.2. Capital Investment Subsidy (CIS) would mean the subsidy at the prescribed rate for the segment on investment made in 'Fixed Capital Investment' for purchases of the benchmarked new machinery for each segment under this scheme, which will be determined on the basic cost of the benchmarked machinery after its installation by the entity.

2.3. Garment/Apparel/Made-ups would mean wearable or non-wearable stitched fabrics of which at least two sides of the fabrics are stitched using sewing machinery.

2.4. Technical Textiles would mean textile materials and products used primarily for their technical performance and functional properties rather than their aesthetic or decorative characteristics, where function is the primary criterion. Technical textiles include textiles for automotive applications, Medical Textiles, Geotextiles, Agrotextiles, Protective Clothing, Pack Tech etc.

2.5. ATUFS benefit is available for the benchmarked machinery under the scheme covering the following activities:-

(a) Weaving, Weaving Preparatory and knitting

(b) Processing of fibres, yarns, fabrics, garments and made-upsPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) 295 (c) Technical textiles

(d) Garment/made-up manufacturing

(e) Handloom Sector

(f) Silk Sector

(g) Jute Sector.

3. ELIGIBILITY CRITERIA FOR GRANT OF CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY

3.1 The Capital Investment Subsidy under ATUFS will be available for investment on eligible benchmarked machinery in the specified segments. Eligible benchmarked machinery will be updated and specified annually as on 1st April by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). The Textile Commissioner shall notify the list of eligible benchmarked machinery after approval of the TAMC. Machinery with technology levels lower than those specified under the scheme will not be eligible for subsidy benefits. Make and Year of manufacture of all the eligible benchmarked machinery should either be clearly indicated on machine or on a name plate attached to the machine.

3.2. Machinery purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents will be considered for benefits under the scheme. However, the benefit would also be available to the garmenting machinery purchased as per para 4.2.6.

4. General Eligibility Conditions:

4.1 TYPE OF UNITS:

4.1.1 Entities/Units registered under the Companies Act, 1956 or under the Companies Act, 2013 or under the Companies (Amendment) Act, 2015 or as per the provisions in the amendments of the said Acts with the Registrar of the Companies, which have an acknowledgement of Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) with the Department of Industrial Policy and Promotion except MSME units which will be as per the instructions of the Ministry of MSME or units which are registered with the concerned Directorates of the State Government showing clearly the activity for which the unit is registered, will only be eligible to get benefit under this scheme. In case of non-MSME units,

4.1.2 Existing units and new units will be eligible for subsidy within the overall ceiling fixed for an individual entity. However, in case the entity has availed subsidy under RRTUFS, it will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

4.1.3 Textile units including Handloom, Silk, Jute units are eligible to get benefits under this scheme.

4.2 TYPE OF ELIGIBLE TEXTILE MACHINERY :

4.2.1 Under the ATUF Scheme, only new benchmarked machinery for the specified segments indicating the names of the manufacturers or their authorized agents shall be finalized and notified every year as on 1st April by the Textile Commissioner on the recommendation of Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) will be permitted. Textile Commissioner will obtain list of eligible benchmarked machinery from Jute Commissioner, DC (Handloom) and Member Secretary, Central Silk Board for Jute, Handloom and Silk sectors respectively. No second hand machinery is permitted under this scheme.

4.2.2. Accessories/attachments/sample machines/spares received along with the machinery upto a value of 20% of the machinery cost eligible under ATUFS will also be eligible.

4.2.3 Machinery eligible for one segment is eligible for other segment(s)/activity(ies) also unless its eligibility is specifically restricted for a particular segment/activity.

4.2.4 Eligibility of any other textile machinery not notified by Textile Commissioner for the year as on 1st April may also be included subsequently on the recommendation of TAMC, if considered essential.

4.2.5 The issuance of Unique Identification Numbers (UIDs) will be linked to the list of benchmarked machinery eligible for subsidy under the scheme which will be revised based on the budgetary provision and liabilities, and recommendation of the TAMC every year.

4.2.6. Machinery (imported and indigenous) purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents will be considered for benefit under the scheme. However, the benefit will also be available in case new imported stitching machines required for garmenting/apparel/made-ups manufacturing are purchased from the authorized stockist/custom warehouse located within the country, provided the purchase is made by the consignee/from a person who has purchased the same directly from the machine manufacturers or their authorized agents. Such machinery will also be eligible for benefit under this scheme. Under no circumstances, the machinery which has been used even once and/or even for testing purpose will be allowed under this scheme.

4.2.7 The purchase date means the commercial invoice date both in case of domestic and imported machines.

4.2.8. Machine Identification Code (MIC) allotted by the Textile Commissioner should be mandatorily inscribed on the respective machine(s) on which subsidy under this scheme is claimed.

4.2.9. ELIGIBILITY CRITERIA FOR ASSISTANCE:

(i) Entities as specified in para 4.1.1. above will only be eligible to get benefit under this scheme.

(ii) Registration with the concerned authority indicating product manufactured as textiles item(s) is a prerequisite, which is to be produced at the time of verification of machinery to the Joint Inspection Team (JIT), for availing benefit under the scheme.

4.3. OTHER INVESTMENTS ELIGIBLE:

Investment made other than the specified machinery will not be eligible under this scheme.

4.4. NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY:

4.4.1 Every eligible individual entity will be paid Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUF scheme, on the eligible investment, as per the rates and the overall subsidy cap indicated below:

*In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity. The maximum subsidy for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted as indicated above for respective segments.

4.5. SUBSIDY NORMS:

4.5.1. The capital investment subsidy under ATUFS will be released in full in one go on eligible investment, only after satisfactory installation/commissioning and commencement of production.

4.5.2 Benefits under the scheme shall be available only if the eligible benchmarked machinery is purchased by availing term loan from a notified lending agency.

4.5.3 Subsidy will be provided only in case of investment made with institutional finance. Investment made by availing Buyers Credit, Usance Credit and Sellers Credit will not be eligible for availing benefits under the scheme unless the entire amount is paid up by the beneficiary before claiming the subsidy and concrete documentary proof is produced for the same at the time of Joint Inspection Team (JIT) verification within the prescribed timelines defined in the scheme.

4.6. CUT-OFF DATE:

4.6.1. The date of sanction of term loan shall be the date of the letter of the lending agency vide which the sanction of term loan is communicated to the entrepreneur.

4.6.2. In case the term loan is sanctioned by a lending agency and thereafter the lending agency distributes/down-sells the term loan to other lending agency(ies) or has sanctioned term loan under consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as under:

(i) In case of down-selling the term loan, the date of sanction of term loan by the first lending agency, which has sanctioned the term loan initially, shall be relevant date and the same shall be the date of letter of the first lending agency vide which the date of sanction of term loan is communicated to the entity.

(ii) In case of consortium finance, the consortium leader shall assess eligibility of the project under the scheme for itself and also for other members of the consortium including the amount of term loan eligible under the scheme. However, in this case the date of sanction of the term loan shall be the date of letter of the last lending agency in the consortium, vide which the sanction of loan is communicated to the entity.

4.6.3. No multiple finance for a project is allowed under this scheme. The beneficiary will be required to give an undertaking in this regard in the prescribed format as per Annexure-A.

4.6.4. In each of the above cases CIS will be disbursed to the account of the loanee/applicant of each lending agency on pro-rata basis.

4.6.5. In case where term loan had been sanctioned by the lending agency(ies) under RRTUFS but the period of one year from the date of sanction of the term loan is not yet over and in those cases where the UID applications have not yet been uploaded in Textile Commissioner server using i-TUFS upto 12.01.2016 midnight, such cases will be eligible only for benefits as per the ATUF Scheme notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The applicants of such eligible cases would be required to upload UID applications into the Textile Commissioner server using i-ATUFS software as per the prescribed format of ATUF Scheme as given in para 6 below. These applications would be considered within six months from the date of issuance of Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016 i.e. upto 12-07-2016 on first-cum-first-served basis and subject to the availability of budgetary provisions.

4.7. COVERAGE OF INVESTMENT PRIOR TO SANCTION OF THE LOAN:

Advance/token payment up to the margin money for machine cost can be paid by the unit prior to the date of sanction of term loan. However, machines purchased on or after date of sanction of the term loan only will be eligible under the scheme subject to fulfillment of other terms and conditions.

4.8. BENEFIT OF OTHER SCHEMES:

Textile units are permitted to avail of benefits of State Governments' Schemes, in addition to the benefit provided under this scheme, unless specifically disallowed.

4.9. MERGER/TAKE-OVER OF MANAGEMENT OF THE UNIT:

In case of merger of the companies/units or take-over of the unit(s)/company (ies) by another unit/company, the new unit/company will be entitled to get the remaining balance of subsidy, if due, under the scheme subject to the condition that the merger/take over is either permitted by the Registrar of the Companies or by an order of the Hon'ble High Court and the new unit/company has taken over all the liabilities and assets of the merged/taken over company/unit and the respective bank has also transferred the term loan of the earlier unit/company in the name of the existing company/unit which has taken over. However, in such cases, the new unit/company shall submit a request in the prescribed format as per Annexure–B with all the supporting documents to the Textile Commissioner for changing the profile of the merged company/unit through the i-ATUFS software.

5. FINANCIAL NORMS:

5.1. Under the ATUFS, capital investment subsidy will be provided subject to terms and conditions given below:

5.1.1 Financial norms like security, debt-equity ratio, previous year's profit position, net worth etc. will be as per the prevalent norms of concerned lending agency.

5.1.2. Since the Scheme is credit linked, the entrepreneur will be required to keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme.

5.1.3. All Public Sector Banks, State Financial Corporations (SFCs), State Industrial Development Corporations (SIDCs), Scheduled Banks and NBFCs registered with RBI are eligible for funding under the scheme.

5.1.4. The lending agencies covered under RRTUFS as per Resolution No. 6/19/2013-TUFS dated 04.10.2013 will be automatically covered under this scheme and new lending agency(ies) shall be required to submit their application in the prescribed format as per Annexure–C to the Textile Commissioner, Mumbai through i-ATUFS software in order to notify the lending agency under ATUFS.

5.1.5. Foreign Currency Loan: Foreign Currency Loan availed of from overseas branch of the Indian Bank/Foreign bank having Indian branch will be eligible for benefits under this scheme. However, the loan account should be operational from the Indian branch also so as to make it possible to transfer the subsidy amount in Indian Rupee into the loan account of the applicant in the Indian branch.

5.2. Period of Term Loan under the Scheme :

5.2.1. The term loan sanctioned for availing the benefit of the scheme should not be for less than three years including moratorium period for SSI units and not less than 5 years for other categories.

5.2.2. To prevent misutilisation of the subsidy, it is expected that the unit should at least function for the minimum period of term loan specified above.

5.3. In case of consortium finance, the consortium leader shall assess eligibility of the project under the scheme for itself and also for other members of the consortium including the amount of term loan eligible under the scheme.

5.4. Transferring the ATUFS loan from one lending agency to another lending agency:

The outstanding principal amount of the loan account under this scheme from one lending agency can be transferred to another lending agency only once subject to the condition that portfolio (i.e., balance principal amount) remains unchanged.

5.5. Conversion of rupee term loan into foreign currency loan and vice-versa:

Conversion of Rupee Term Loan (RTL) into Foreign Currency Loan (FCL) and vice-versa is permitted.

6. IMPLEMENTATION MECHANISM:

6.1. The scheme would be executed/implemented by the Textile Commissioner through its Regional/State Offices. A state/regional level office of the office of Textile Commissioner is being set up in each state which will implement and monitor ATUFS on priority. Implementation of the scheme will be done in a five-step process:

Step 1: Submission of the term loan application by the entity/unit/applicant along with a copy submitted to the State/Regional office of the Textile Commissioner who will facilitate sanction of the term loan by the Lending Agency.

Step 2: Application for Unique Identification Number (UID) by the entity/unit/applicant to the Textile Commissioner through the lending agency using i-ATUFS software for pre-authorization of subsidy under the scheme and issuance of UID.

Step 3: Installation of machinery.

Step 4: Submission of the subsidy claim online by the Unit to the Textile Commissioner and forwarding of the claims by Textile Commissioner to the Ministry of Textiles.

Step 5: Release of the eligible subsidy by the Ministry of Textiles to the applicant's account.

6.2. The processes flow of implementation and monitoring mechanism are indicated in the enclosed Annexure D.

6.3. Step-wise processes are detailed as under:

6.3.1 Step 1: Submission of the term loan application by the entity/unit/applicant and sanction of the term loan by the Lending Agency:

(i) The applicant/unit seeking assistance under the scheme shall approach the lending agency for sanction of term loan under the scheme. The applicant shall keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme.

(ii) The applicant/unit seeking assistance under the scheme shall also simultaneously fill-in details in Format-1 (Part-I) using i-ATUFS software along with details such as PAN number of the company and company registration number etc. and Detailed Project Report (DPR). After submission of said details using i-ATUFS software, an ATUFS reference number will be issued by the Textile Commissioner which will be a system generated number through the i-ATUFS software. In case, an applicant requires guidance on using the i-ATUFS software, the applicant may take the assistance of the Regional/State office of the Textile Commissioner in uploading details through i-ATUFS software in the prescribed format and Regional/State office of the Textile Commissioner shall facilitate him to upload his application as a part of handholding services to the applicant.

(iii) The lending agency shall communicate the sanction of the term loan to the applicant. The date of sanction of term loan shall be the date of the letter of the lending agency vide which the sanction of term loan is communicated to the entrepreneur. However, in case of down-selling of the term loan by the lending agency and in case of consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as per Paras 4.7.3., 4.7.4 and 4.7.5.

6.3.2 Step 2: Application for Unique Identification Number (UID) by the entity/unit/applicant to the Textile Commissioner through the lending agency using i-ATUFS software for pre-authorization of subsidy under the scheme and issuance of UID:

The applicant/unit shall, immediately after sanction of the term loan by the lending agency(ies), further submit details in Format-1 (Part-II & III) using i-ATUFS software alongwith revised DPR, if revised, within six months from the date of sanction of term loan. In case, an entrepreneur requires further guidance on using the i-ATUFS software, the entrepreneur may take the assistance of the Regional/State office of the Textile Commissioner in uploading details through i-ATUFS software in the prescribed Format-1 (Part-II & III) and Regional/State office of the Textile Commissioner, shall facilitate him to upload his application.

6.3.2.1. A system of time-bound processing of applications as well as automatic alert mechanism through i-ATUFS system has been put in place. The system of alerts has been developed on a traffic light system as indicated in Table below:

6.3.2.2 In i-ATUFS software pre-authorization system for issuance of TUFS registration number for receipt of the applications and UID numbers thereof will be in operation in the office of the Textile Commissioner, Mumbai. Applications for issuance of UID numbers will be considered on a first-come-first-served basis, as per the sequence in which they are received in the i-ATUFS software on the central server at the Office of the Textile Commissioner, subject to eligibility and availability of funds under the scheme.

6.3.2.3. Preference will be given to those applications wherein it is proposed to install energy saving technology/machinery. This preference will be given by having a separate queue for issuance of UID number to the applicant with energy saving machinery and those applicants will be issued UID number first-come-first-served basis in this separate queue. Therefore, if after nth applicants, (n+1)th applicant comes with energy saving machinery he will be first in the queue of the UID applications for energy saving machinery and will therefore get a priority over the regular queue.

6.3.2.4. An acknowledgement shall be automatically issued through i-ATUFS by e-mail and by SMS facility to the applicant as soon as sanction of the term loan and other details are uploaded in Format-1 and submitted through i-ATUFS software by the applicant.

6.3.2.5. The concerned lending agency shall verify the details submitted by the beneficiary in the prescribed format (Format-1). If the requisite data is found complete in all respects by the lending agency, it will upload the said data and details in the prescribed format (Format-2) to the office of Textile Commissioner in the i-ATUFS software within 2 months from the date of submission of Format-1 by the applicant. The time limit of two months includes rectification time of Format-1 by the applicant, if required.

6.3.2.6. A System generated yellow alert through i-ATUFS software will be sent to the lending agency(ies) if application submitted by the applicant has not been scrutinized within forty-five (45) days from the date of submission of the application to the lending agency through i-ATUFS software. This will alert the lending agency(ies) to attend the case on an urgent basis. Further, if no action is taken by the concerned lending agency(ies) within another nine (9) days, a system generated red alert will be sent to their Executive Director/CGM for taking-up the matter with the concerned officer(s) of the lending agency(ies) so that the case is processed immediately. In case, the lending agency(ies) fails to submit application within two months from the date of receipt of the application through i-ATUFS software, it will be considered as breach of the said guidelines.

6.3.2.7. The UID applications which are found complete in all respects will be processed within one (1) month in the Office of the Textile Commissioner for allotment of UID numbers after checking the mandatory details as per the300 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) [PART I—SEC. 1 prescribed format (Format-3) and UID shall be issued. The correctness of the information/documents submitted for obtaining UID number will be the responsibility of the applicant and the lending agency(ies) concerned.

6.3.2.8. If there is any apparent discrepancy, the UID application will be referred back through the i-ATUFS software to the applicant and/or concerned lending agency for rectification and re-submission. The re-submission of the application shall be within a maximum period of one (1) month and shall be considered again on first-come-first-served basis.

6.3.2.9. A System generated yellow alert will be sent to the concerned officers in the Office of Textile Commissioner in case application is not attended within twenty three (23) days of its receipt from the lending agency. In case, no action is taken by the Officer concerned within twenty seven (27) days of its receipt from the lending agency, system generated red alert will be sent to their controlling officer and the controlling officer shall ensure that the application is attended urgently to meet the timeline.

6.3.2.10. Mere submission of an application for issuance of a UID number in the i-ATUFS software will not entitle the unit for issue of UID number and subsidy under the scheme. A unit would become eligible for subsidy under the scheme only after it has been issued an UID number by the Textile Commissioner.

6.3.2.11. An i-ATUFS software is programmed such that no UID can be issued if the subsidy cap of that unit (including preauthorized RRTUFS subsidy) is reached or/and the budget provision is exhausted.

6.3.2.12. In order to ensure data integrity and prevent any possible misuse of the scheme, the data submitted by the beneficiary and certified by the concerned lending agency through web portal of the Textile Commissioner shall be treated as frozen and subsidy payment shall be considered strictly as per the physical assessment of eligible subsidy or as per the frozen data, whichever is less.

6.3.2.13. In case of any apparent mistake in the UID issued or in case of revision in the project during its implementation, one time correction of the UID details will be considered/permitted on case to case basis by the Textile Commissioner within one year from the date of issuance of UID provided that there will be no increase in subsidy.

6.4. Step 3: Installation of machinery:

6.4.1. Only benchmarked eligible benchmarked machinery specified under the scheme will be installed by the unit.

6.4.2. The applicant should ensure that make, month/year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible benchmarked machinery are clearly indicated on the machine(s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.

6.4.3 It is mandated that the machine serial number should be expressly written on the shipping documents i.e. "Commercial Invoice" or "Bill of Lading" or the "Airways Bill" or the same is expressly written in the "Bill of Entry" in case of imported machinery. In case of domestic purchases, the machine serial number should be expressly mentioned in the "Commercial Invoice". This is an essential part of requirement under these guidelines w.e.f. 01.04.2016 and would be essential to assign the MIC number to the applicant. Therefore, absence of this information will make the machinery liable to be ineligible for benefit under this scheme.

6.4.4 Through the MIC issued, the details could be deduced regarding the textile segment, the country code of the manufacturer, the state/province code of the place where machinery will be installed, the machine manufacturer code (as indicated in scheme), an authorized agent code of the machine manufacturer, the commercial invoice number, the bill of entry number and the bill of lading number (in case of imported machinery), the machine serial number etc.

6.4.5 The system generated MIC will be allotted by the Textile Commissioner immediately to the applicant when he/she will submit request for conducting Joint Inspection Team (JIT) verification after installation/commissioning of the machinery.

6.4.6 The installation/commissioning of the machines covered under the UID shall be done within one (1) year from the date of sanction of term loan. However, the same will be extendable upto two (2) years on a case to case basis with the approval of the Textile Commissioner. The Textile Commissioner will record in writing the reasons for giving such extensions.

6.4.7 System generated first reminder will be sent to the applicant through registered e-mail and SMS in case the applicant does not submit his/her request for undertaking physical verification of the installed machinery within ten (10) months from the date of sanction of term loan, for expediting the installation/commissioning of the machinery for which UID was obtained.

6.5. Step 4: Submission of the subsidy claim online by the Unit to the Textile Commissioner and approval of the same.

6.5.1. After satisfactory installation/commissioning of the machinery and commencement of commercial production, the applicant shall immediately submit his/her request for the same in prescribed format (Format-4) to the Textile Commissioner i.e. within one year from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a JIT using i-ATUFS software. This timeline is extendable upto two (2) years on case to case basis with the approval of the Textile Commissioner. The Textile Commissioner will record in writing the reasons for giving such extensions.

6.5.2. In case, the applicant fails to submit application after installation of the machinery within prescribed timelines for undertaking physical verification by a JIT in prescribed format (Format–4) using i-ATUFS software, the UID issued to the applicant will be automatically cancelled and will not be considered further for subsidy benefit under this scheme.

6.5.3 In order to ensure that no beneficiary unit avails subsidy beyond the prescribed ceiling, applicant will be required to furnish a declaration on unit's letter head (Format-5) indicating the details of the subsidy availed by the beneficiary unit under RRTUFS. In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he/she will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

6.5.4 The Textile Commissioner will constitute a Joint Inspection Team (JIT) comprising of the officers/representatives of the Textile Commissioner, respective lending agency, a Textile Research Association and an Industry Association to verify the technology level of the machine(s) installed under the scheme and certify the eligibility and eligible subsidy amount as per the guidelines of the scheme in prescribed format (Format-6).

6.5.5 The JIT will verify and certify the installation/commissioning of the machinery and commencement of the commercial production in the prescribed format (Format-6) along with all supporting documents and photographs of the installed machinery, within maximum eighty eight (88) days of the receipt of request for JIT. Further, JIT has to submit the report within two (2) days of conducting the physical verification through the i-ATUFS software and will also forward a copy thereof to the Textile Commissioner.

6.5.6 A system generated yellow alert will be sent to the Officer-Incharge of the concerned Regional/State Office of the Textile Commissioner, if JIT does not complete its verification and uploads the same in prescribed format (Format- 6) using i-ATUFS software within seventy (70) days of receiving request for JIT verification. In case, he/she fails to act within eighty five (85) days of receiving request for JIT from the applicant, a system generated red alert to the concerned Officer-Incharge including his controlling officer will be sent for taking urgent action on a priority.

6.5.7 The Office of the Textile Commissioner will process the subsidy claim in the prescribed format (Format-7) after receiving the report from the JIT for approval/rejection by Textile Commissioner within one month of the receipt of JIT report.

6.5.8 A system generated yellow alert will be sent to the concerned Director/JTxC/ATxC, if the JIT report is not processed within twenty three (23) days of its receipt through i-ATUFS software. In case, they fail to act within twenty seven (27) days of receipt of the JIT report, a system generated red alert will be sent to the Textile Commissioner for ensuring urgent action on priority.

6.5.9 The Office of the Textile Commissioner will prepare bill for the approved claims and submit the challan for subsidy claim to Ministry of Textiles (MOT) through i-ATUFS after approval by Textile Commissioner.

6.6. Step 5: Release of the eligible subsidy by the Ministry of Textiles to the applicant's account.

6.6.1 Ministry of Textiles (MOT) will process the claims received through i-TUFS software from the Textile Commissioner as per (Format-8) and will directly release the eligible subsidy to the account of the loanee/applicant maintained with the same lending agency (ies) within 21 days from the date of receipt of the claim bill/challan through i-ATUFS software subject to the availability of funds. The account of the unit should be linked to the PAN number of the Unit and Aadhar number (wherever applicable).

6.6.2 Full amount will be released in case the applicant has taken loan from one lending agency only under ATUFS. However, in case the applicant has availed facility of down-selling of term loan or consortium financing, the subsidy amount will be credited into the account of the loanee on pro-rata basis.

6.6.3 A system generated yellow alert will be sent to the concerned Deputy Secretary/Director of the Ministry of Textiles, if the received claim bills/challans are not processed within seventeen (17) days of its receipt from the office of the Textile Commissioner through i-ATUFS software. In case, the same is not processed within nineteen (19) days of receipt of the claim bills from the office of the Textile Commissioner, a system generated red alert to the Joint302 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) [PART I—SEC. 1 Secretary (ATUFS)/the Additional Secretary (ATUFS) will be sent for ensuring that the same are processed within given timeline as defined in para 6 and process flow chart (Annexure-D).

6.6.4 The release of the subsidy into the account of the loanee/applicant in DBT mode would be a deemed utilization of the amount of subsidy and no further utilization certificate would be necessary.

7. MONITORING MECHANISM:

The scheme will be administered with a two stage monitoring mechanism i.e. by Technical Advisory-cum- Monitoring Committee (TAMC) and Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC).

7.1 Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC):

A Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) under the Chairpersonship of Textile Commissioner will be constituted with technical experts from the Government and the industry covering the different segments, as members. The composition and functions of TAMC are given at Annexure-E.

7.1.1. Amendment in the list of machinery in terms of addition/deletion will be done by the TAMC.

7.1.2. If any question of interpretation or clarification is raised by the lending agency/entrepreneurs as to the eligibility of any unit or machinery under the scheme, the decision of the TAMC will be final.

7.1.3. The TAMC will also monitor and review the progress of the scheme including segmental progress and apprise the Ministry and IMSC quarterly.

7.2 Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC):

7.2.1 An IMSC will be constituted under the Chairpersonship of Minister of Textiles with the representatives of the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure and Deptt. of Financial Services), Department of Heavy Industry, Deptt. of Commerce, Deptt. of Industrial Policy & Promotion, NITI Aayog, selected lending agencies, Textile Industry Associations etc. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)'s approval. The composition and functions of IMSC are given at Annexure-F.

7.2.2 The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

8 PROVISIONS FOR CANCELLATION OF UID:

8.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where:

8.1.1. The applicant fails to submit intimation of installation of the machinery within two years from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a Joint Inspection Team (JIT). The UID issued to the applicant will be automatically cancelled and will not be considered further for subsidy benefit under this scheme.

8.1.2. The applicant decides not to avail benefits under the scheme for any reason for which he/she may upload request for cancellation of the issued UID through concerned lending agency using i-ATUFS software. This request should be made in the prescribed format (Format - 9).

8.1.3. In case the application gets rejected at any stage for any other reason, the UID shall be suo-moto cancelled.

9 SAFEGUARDS AGAINST MISUTILIZATION:

9.1. To prevent misutilisation of the subsidy being provided under the scheme, the following safe-guard are put in place:

9.1.1. Assets created by the unit against the allotted UID under this scheme and technology level thereof will be physically verified by a Joint Inspection Team (JIT) comprising of the officers/representatives of the Textile Commissioner, representatives of respective lending agency, Textile Research Association and industry association. The JIT will certify the eligibility and eligible subsidy amount as per the guidelines of the scheme.

9.1.2. It is made mandatory that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible benchmarked machinery are clearly indicated on the machine (s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.

9.1.3. In order to ensure that no beneficiary unit avails subsidy beyond the prescribed ceiling, applicant will be required to furnish a declaration duly signed by the authorized person of the entity on the unit's letter head indicating the details of the subsidy availed by the beneficiary unit under RRTUFS and ATUFS.

9.1.4. The Officers of the Ministry of Textiles will periodically inspect the machinery installed/commissioned by units, on a random basis.

9.1.5. Third Party Engineering Consultant(s) will be engaged by the Ministry to undertake inspection of the units availing benefits under the scheme on sample basis.

9.1.6. It is expected that the unit should atleast function for a minimum period of three years. To monitor the functioning of the unit for three years the lending agency (ies) should keep the minimum re-payment period including moratorium period as three years in case of SSI units and five years for other units.

10 GRIEVANCE REDERESSAL MECHANISM:

10.1. All grievances received in prescribed format (Format-10) related to implementation of this scheme shall be redressed by a Grievance Committee set up under the chairpersonship of the Textile Commissioner with the representatives from the Ministry of Textiles, Lending Agencies and industry associations etc.

10.2. The grievances related to ATUFS policy matter and interpretations on ATUFS shall be required to be submitted in the prescribed format (Format-11) to the Secretary, Ministry of Textiles, Government of India who will redress the same.

11. AMENDMENT OF GUIDELINES:

Any amendment of these guidelines involving financial issues may be done with the prior approval of the Expenditure Finance Committee (EFC). Amendment involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries/Departments/Organizations.

PUSHPA SUBRAHMANYAM Additional Secretary

——————

Annexure -A NO MULTIPLE FINANCING UNDERTAKING

(On the letter head of unit)

Date:

We________________________(Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are claimed under ATUFS has availed loan from more than once from this bank and/or any other bank(s)/Lending Agency(ies)/Financial Institution(s).

Following are the details of all project(s) undertaken and loans availed where benefits under TUFS have been availed by us:

We also undertake that in the event of any inconsistency in the above mentioned facts, the entire subsidy along-with penal interest as imposed on us by the Lending Agency or Government shall be reimbursed to the Government directly or through the lending agency as per the direction of the Government. Government or Lending Agency is also authorized to take any other penal action like disentitlement, blacklisting, etc., as it may deem fit.

Signature of the Authorized signatory Name and Designation For and on behalf of (Name of the beneficiary unit) (Please affix Seal/Rubber Stamp of the Company/unit) * TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) means and includes TUFS, MTUFS, RTUFS, RRTUFS and ATUFS TUFS Ref. No._________________

Annexure - B Request for takeover of term loan from one Bank/lending agency to another lending agency

Note: While change over to another lending agency the unit has to ensure that the new lending agency is covered under ATUFS

Certified that the information furnished above is true and correct and is based on the documentary evidence available with the unit, which may be verified by the designated officers at any time.

Place:

(Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Annexure - C FORMAT FOR INCLUSION OF LENDING AGENCY UNDER ATUFS

(To be submitted to the Textile Commissioner through i-ATUFS software)

Signature Date: Name & Designation with Seal List of enclosures :

1.  Copy of Banking Licence issued by RBI under Banking Regulation Act, 1949.
2.  Copy of letter issued by RBI for inclusion in the second schedule to the RBI Act, 1934.
3.  Copy of letter issued by GOI for registration under Multi State Cooperatives Act, if applicable.
4.  Copy of PAN/TAN No.
5.  Copies of Audited Balance Sheet for the preceding 3 years.
6.  Other relevant information, if any.

ANNEXURE–D

UID GENERATION

STEP -1 Application to Bank for Loan, submission of details through i-ATUFS and

generation of ATUF reference number by Textile Commissioner

Banks

Norms

Bank sanctions term loan to applicant and communicates to Applicant and

Textile Commissioner

Through i-ATUFS (for Pre-authorizing subsidy benefit under ATUFS)

STEP -2

6 Months

Applicant Adds details in form-1 (Part-II) and submit to Bank using i-ATUFS

Processed by Bank

Bank verifies submitted form-1

2 Months

Fill Loan Disbursement Details, if any

Bank

Bank fills loan details in form-2 and submit to Textile Commissioner

Textile Commissioner scrutinizes as

per Form - 3

Textile Commissioner approves application

& Generates UID

1Month

TxC

Communication to Applicant &

Bank through e-mail & SMS.

TUFS Applicant

get UID

ANNEXURE–E

COMPOSITION OF TAMC

2. The TAMC will monitor and review the progress of the scheme including segmental progress and apprise the Ministry and the IMSC quarterly.

3. The TAMC will update and specify the eligible benchmarked machinery annually as on 1st April.

ANNEXURE–F

COMPOSITION OF IMSC

2. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the CCEA approval. The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

3. Any amendment to the scheme involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.

*****

FORMAT - 1

(To be submitted by beneficiary)

PART - I

NOTE:

1. Please tick ( ✓ ) the correct option wherever applicable

2. Amount must be entered in Rupee only. In case, it will be entered in thousand/lakh or crore, application will be returned for correction and beneficiary may loose seniority in pre-authorising subsidy)

3. The beneficiary who has already filled Format I Part I online for any term loan under RR-TUFS need not have to submit Part I of Format I again, if there is no change in the information. They may however has to fill up all other details invariably in Part II to Part IV of Format I.

A. INFORMATION ON COMPANY/FIRM

B. INFORMATION ON THE PRESENT PROJECT

[ Please upload Detailed Project Report (DPR) on which bank has extended term loan.]

FORMAT 1

PART II

A. Main Plant & Machinery/Equipment Proposed to be installed under the Project:

(Amount in Rs. )

NOTE:

* Basic Price (Machine-Wise) In Respect Of Indigenous Machinery/Equipment and CIF Price (Machine-wise) in r/o Imported Machinery/EquipmentPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) 313

FORMAT–1 (Continued)

PART–III

1. INFORMATION ON TUFS LOANS AND SUSIDY BENEFITS AVAILED BY THE UNIT TILL DATE (FROM 1999 ONWARDS) AND IMPROVEMENTS ACHIEVED SO FAR:

Note: *1. Segment & Capacity details will be selected from drop-down-menu provided.

**2. As assessed by the beneficiary unit (may be good/very good/excellent etc )

***3. Extent of modernization achieved will as per self-assessment by beneficiary.

2. INFORMATION ON TUFS LOANS AND SUSIDY BENEFITS AVAILED BY THE UNIT UNDER RRTUFS:

3. PERSONAL DETAILS OF BENEFICIARY OWNER

(Please tick wherever applicable)

I. IN THE CASE OF PROPREITORY

II. IN THE CASE OF PARTNERSHIP FIRMS

III. IN THE CASE OF LIMITED COMPANIES

INFORMATION ON MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSEs)

DETAILS OF CAPACITY

Break-up of the project cost:

EXPENDITURE INCURRED BEFORE THE DATE OF SANCTION OF TERM LOAN.

(Rs.)

Total expenditure incurred on the project before date of sanction of the term loan : Rs.________ .

FORMAT-1 (Continued)

PART–IV

Certified that:

1. The information furnished in PART–I, PART–II and PART III of FORMAT - 1 is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated authorities at any point of time.

2. I/we hereby certify that the unit/firm is eligible for claiming the subsidy under the scheme within the overall ceiling fixed for the respective category.

3. I/We _____________ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS (includes TUFS, MTUFS, RTUFS and RRTUFS), has been loan funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.

4. I/we hereby undertake that the subsidy availed for the stated purpose will be utilized only for installation of the benchmarked technology as mentioned in the Government Resolution on ATUFS. In case of any variation found during the verification of the documents and assets of the company/unit, or at any later stage, the benefits availed under ATUFS will be returned to bank(s)/Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.

5. I/We shall own responsibility for omissions/misrepresentations, if any, in the above information. In case of any variation in the above furnished information, I/we hereby undertake to inform the same to the bank/Government.

6. It is certified that I/We ------------------have been pre-authorized for an amount of Rs.---------------- under RR-TUFS & A TUFS and as on date of filling this application under ATUFS and an amount of Rs.------------------ has been received as subsidy under RR-TUFS & A TUFS.

7. I/We -----------------------undertake that the unit shall be operational for a minimum period of three years and the minimum re-payment period including moratorium period of this term loan is three years.

Place: (Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

Note :

Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

FORMAT- 2

Certificate by the Lending Agency

[Please tick ( ✓ ) the correct option wherever applicable]

(To be filled in by the Branch of the Lending Agency)

Certified that:

The information furnished in by the applicant in PART–I, PART–II and Part III of FORMAT - 1 is found correct on the basis of records available with our bank.

It is also certified that the minimum re-payment period including moratorium period of this term loan is three years.

Place: (Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

FORMAT - 3

FORMAT FOR CHECK LIST FOR ISSUANCE OF UID BY OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER (Sl. No. 1 to 20 are System generated)

FORMAT–4

FORMAT FOR SUBMISSION OF REQUEST FOR CONDUCTING JOINT INSPECTION FOR THE INSTALLED MACHINES BY APPLICANT UNDER A TUFS

Note: All the documents related to banking operation should be endorsed by the concerned bank from where term loan is availed.

Certified that:

The information furnished in this format is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated officers at any point of time.

Place: (Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

FORMAT–5

Declaration to be furnished by the unit at the time of JIT

(On unit's letterhead )

8. It is certified that I/We ------------------has been pre-authorized for an amount of Rs.---------------- under RR-TUFS & ATUFS and as on date of filling the application under ATUFS and an amount of Rs.------------------ has been received as subsidy under RR-TUFS & ATUFS.

9. I/We _____________ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS, has been funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format as Appendix-II) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.

10. I/we hereby undertake that the subsidy availed for the stated purpose will be utilized only for installation of the benchmarked technology as mentioned in the Government Resolution on ATUFS. In case of any variation found during the verification of the documents and assets of the company/unit, or at any later stage, the benefits availed under ATUFS will be returned to bank(s)/Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.

11. I/We -----------------------undertake that the unit shall be operational for a minimum period of three years and the minimum re-payment period including moratorium period of this term loan is three years.

(Signature) Name and Designation of the Authorised signatory with Seal.

FORMAT–6

CERTIFICATION ON INSTALLATION AND COMMISSIONING OF MACHINERY UNDER ATUFS BY JOINT INSPECTION TEAM (JIT)

1. Date of Receipt of Unit's Application in.O/o.Tx.C:

2. UID No. and Date allotted by O/o.Tx.C:

3. Date of Inspection:

Authorized Person of the Unit with seal

(JIT Members Name & Designation and signatures)322 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) [PART I—SEC. 1

Appendix to FORMAT–6

Certification on Installation and Commissioning of Machinery under ATUFS

MACHINE WISE PARTICULARS & DETAILS

(JIT Members Name & Designation and signatures)

(Sign of company/firm)PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) 323

FORMAT–7

FORMAT FOR PROCESSING CLAIMS

Date of Receipt of Unit's Application in O/o.Tx.C:

UID No. and Date allotted by O/o.Tx.C:

FORMAT–8

FORMAT FOR RELEASING CLAIMS

FORMAT–9

Part I (To be submitted by beneficiary)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

Certified that:

The information furnished in this format is true & correct and I/We ------- request the cancellation of the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner. Further I/We ------------- shall not claim any subsidy full or in part thereof with respect to the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner, at any time.

Place: (Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

FORMAT–9 (Continued)

Part II (To be submitted by Lending Agency)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY Certified that:

The information furnished in by the applicant in PART–I of FORMAT - 8 is found correct on the basis of records available with our bank.

In view of reasons submitted by the applicant unit in the Part I of Format 8, I/We ------------- hereby recommend for the Cancellation of UID number issued by Office of the Textile Commissioner to the applicant unit.

Place:

Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory with seal)

FORMAT - 10

FORMAT FOR ONLINE GRIEVANCE RELATED TO IMPLEMENTATION OF ATUFS

Place:

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)326 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 12, 2016 (PHALGUNA 22, 1937) [PART I—SEC. 1

FORMAT - 11

FORMAT FOR ONLINE GREVIENCE RELATED TO POLICY MATTERS AND INTERPRETATION THEREOF UNDER ATUFS

Place:

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 24th November 2015

RE SO LUT I ON

F.No-8-1/2015-Skt.II—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 27.08.2015 reconstituting the Rashtriya Sanskrit Parishad by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education, Govt. of India, it has been decided with the approval of Chairperson of the Parishad & Hon'ble Minister of Human Resource Development, to amend the composition of the Parishad to co-opt Chancellor, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati under the category of Ex-officio members. It has also been decided that Chairperson of the Parishad may invite any other Sanskrit Scholar in the meetings of the Parishad as Special Invitees.

2. Accordingly, Shri N. Gopalaswami, Chancellor, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati has been co-opted as Ex-officio member and Shri Chamu Krishna Shastry, Sr. Consultant (Languages), MHRD has been nominated in Rashtriya Sanskrit Parishad as Special Invitee.

3. This order will come into force with immediate effect.

SUKHBIR SINGH SANDHU Joint Secy.

New Delhi, the 22nd February 2016

RESOLUTION

No. F.4-3/2015-U.3—Whereas the Council of Indian Council of Philosophical Research (ICPR) was last constituted on 15th October 2012 and the term of the Council having expired on 14th October 2015, the Government of India has resolved to re-constitute the Indian Council of Philosophical Research (ICPR) under Rule 3 of the Memorandum of Association and Rules of the ICPR. The tenure of members is for a period of three years from the date of issue of resolution except for Chairman and Member Secretary in whose case the tenure is mentioned below. The Council with following members is constituted with immediate effect:-

A. Chairman - Prof. S.R. Bhatt (For three years from assumption of the charge on 20th October 2015) B. Eight representatives of different organisations:-

i. A representative of the University Grants Commission;

ii. Two representatives of the Indian Philosophical Congress;

iii. A representative of the Indian Council of Social Science Research;

iv. A representative of the Indian Council of Historical Research;

v. A representative of the Nation Science Academy;

vi. A representative of the Deptt. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.

vii. Financial Advisor, Deptt. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.

C. Twelve members nominated by the Government of India:

i. Prof. Kusum Jain, Former Professor & Head Department of Philosophy, Rajasthan University ii. Prof. Jatashankar Tiwari, Former Professor & Head Department of Philosophy, Allahabad University.

iii. Prof. X.P. Mao, Professor of Philosophy, North Eastern Hill University

iv. Dr. K. Arvinda Rao, Director Advaita Academy, Hyderabad

v. Prof. S.R. Leela, Former Professor & Head Department of Sanskrit, Bangalore University

vi. Prof. V. Kutumba Sastri, Former Vice-Chancellor, Somnath Sanskrit University

vii. Prof. R.C. Sinha, Former Professor & Head Department of Philosophy, Patna University.

viii. Prof. Dharmanand Sharma, Former Professor & Head Department of Philosophy, Chandigarh University ix. Prof. Naresh Kumar Ambastha, HOD, Department of Philosophy, PKRM College, Dhanbad.

x. Prof. Hare Ram Tripathi, Professor, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (Deemed University), Delhi.

xi. Prof. Om Prakash Pandey, Former Head of the Dept. of Sanskrit and Prakrit Languages, Lucknow University xii. Dr. Rajaram Shukla, Professor Vaidic Darshan, BHU Varanasi.

D. Four imminent philosophers to be co-opted by Council.

E. Two representatives of Government of Uttar Pradesh; and

F. Prof. Manendra Pratap Singh, Member Secretary, ICPR. (He was appointed as Member Secretary of the ICPR for a period of three years w.e.f. 18.11.2013).

ORDER

It is hereby ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAVEEN KUMAR Jt. Secy.

्रमुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.1]