रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26—अप्रैल 1, 2016 (चैत्र 6, 1938)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26—APRIL 1, 2016 (CHAITRA 6, 1938)
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विषय-सूची पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 331 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 251 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 695 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—511 GI/2015
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 381 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 61 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 277 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [
(331)332 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 26, 2016 (CHAITRA 6, 1938) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
331 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India
251 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.................................... 1
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
695 * Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the
* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the
Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
*Folios not received.
Page No.
by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules
& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........
*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........
*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor
General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ................................. 381
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .............................................
*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies ....................................... 61
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
277 Individuals and Private Bodies .................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*भाग I—खण्ड 1] 333 भारत का राजपत्र, मार्च 26, 2016 (चैत्र 6, 1938) भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2016
सं. 1/3/2013-पीडी--इस कार्यालय की दिनांक 26.02.2014 की समसंख्यक अधिसूचना, जिसके द्वारा सीएसआईआर की शासी निकाय का पुनर्गठन दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, के अनुक्रम में सामान्य सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रो. आर. सी. बुधानी, पूर्व निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.), नई दिल्ली के अपने मूल विभाग अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर में वापस लौट जाने के परिणामस्वरूप अब वे सीएसआईआर की शासी निकाय के सदस्य नहीं है । तदनुसार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सीएसआईआर के अध्यक्ष की हैसियत से सीएसआईआर के नियम एवं विनियमों तथा उपविधियों के नियम 29 (iii) के अनुसार 'दो राष्ट्रीेय प्रयोगशालाओं के निदेशकों' की श्रेणी के अंतर्गत, सीएसआईआर की शासी निकाय की शेष अवधि, जोकि दिनांक 16.12.2016 तक है, डॉं. ए. के. त्रिपाठी, निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमेप), लखनऊ को प्रो. आर. सी. बुधानी, के स्थान पर सदस्य के रूप में नामित करने का अनुमोदन प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 02.01.2016 के आई डी संख्या् 4331723/PMO/2015-Pol द्वारा प्रदान किया है ।
अनुपमा संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2016
सं. 1-9/2009-पीएन-II/पीएन-I--केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली की नियमावली के नियम 14(ग) और नियम 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः- (1) इन नियमों को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली (कुलपति) भर्ती नियम, 2015 कहा जाएगा।
(2) ये उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
(क) 'संगम-ज्ञापन और नियमावली' से अभिप्राय राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्व विद्यालय (न्यूपा), नई दिल्लीे, के संगम-ज्ञापन और नियमावली से है।
(ख) 'सेवा नियम' से अभिप्राय राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली, के सेवा नियम से है।
(ग) 'कुलपति' से अभिप्राय केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली की नियमावली के खण्ड 14(ग) और खण्ड 32 के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यू्पा), नई दिल्लीे के कुलपति से है।
3. भर्ती की पद्धति और अन्य मामले-कुलपति के पद से संबंधित भर्ती की पद्धति और मामलों को इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 से 12 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
4. निरहर्ता :-वह व्यक्ति :-
(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; अथवा
(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगा।
334 [भाग I—खण्ड 1 भारत का राजपत्र, मार्च 26, 2016 (चैत्र 6, 1938)बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. प्रवर्तन से शिथिल करने की शक्ति :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 6. व्यावृत्ति :-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। ये नियम, पहले ही कर ली गई विद्यमान भर्ती अथवा जिसके लिए पहले ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, को प्रभावित नहीं करेंगे।
7. सेवा की अन्य शर्तें :- कुलपति की सेवा की अन्य शर्तों, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, को ऐसे नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा जो समान वेतनमान में वेतन तथा भत्ते आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होते हैं।
अनुसूची
| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन अथवा ग ैर-चयन पद है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कुलपति | एक | समूह 'क' | 75,000 (निर्धारित) तथा 5000 रु. (विशेष वेतन) | लागू नहीं है |
| आयु सीमा | शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव | परिवीक्षा की अवधि |
| 6 | 7 | 8 |
| आवेदकों या नामितों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। | (क) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। शिक्षा नियोजनकर्ताओं और प्रशासकों के लिए यह भारत में शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रशिक्षण, शोध परामर्श और परामर्शी सेवाएं, ज्ञान प्रसार तथा अन्य संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग के क्षेत्र शामिल हैं। कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी होता है और उसे इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होनी चाहिए क्योंकि उनसे आशा की जाती है कि वे न्यूपा के उद्देश्यों को प्राप्त करने और न्यूपा के कारगर प्रशासन के लिए प्रशासनिक कीर्तिमान की दिशा में मुख्य पहलों का न तृत्व करेंगे। े (ख) उच्चतम स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, मनोबल और संस्थागत प्रतिबद्धता वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्री होना चाहिए और उनके पास किसी विश्वविद्यालय व्यवस्था में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव अथवा किसी प्रसिद्ध शोध और/अथवा शैक्षिक प्रशासनिक संगठन में समतुल्य पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव। | लागू नहीं |
| भर्ती की पद्धति (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण अथवा संविदा द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ) | प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्र े ड, जिसमें से भर्ती की जानी है। | प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति का कार्यकाल |
| 9 | 10 | 11 |
| संविदा आधार पर टिप्पणी ः- स ं विदा आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए खुले विज्ञापन के जरिए और विभिन्न संस्थाओं या संगठनों के प्रमुखों से नामांकन आमंत्रित करके आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। | लागू नहीं | कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति, अपने कार्यकाल अथवा उसके विस्तार, यदि कोई हो, के दौरान यदि 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा। |
| समिति की संरचना ़ |
| 12 |
| विश्व विद्यालय का अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाए गए या अनुशंसित तीन नामों के एक पेनल में से मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :- |
| (i) न्यूपा के अध्यक्ष का एक नामिती अध्यक्ष |
| (ii) शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध कोई बाहरी विशेषज्ञ जिसे न्यूपा परिषद द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य |
| (iii) अध्यक्ष, यूजीसी का एक नामिती सदस्य |
राकेश रंजन संयुक्त सचिव
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2016 संकल्प
सं. 2-3/2015-टीसीओ--दूरसंचार क्षेत्र के सभी पहलुओं में त्वरित विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल, 1989 के संकल्प के तहत दूरसंचार आयोग गठित किया गया था। योजना आयोग के अधिक्रमण के पूर्व दूरसंचार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष (भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में सचिव), चार पूर्णकालिक सदस्य [सदस्य (वित्त), सदस्य (उत्पादन), सदस्य (सेवाएं) और सदस्य (प्रौद्योगिकी)] और चार अंशकालिक सदस्य [सचिव (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), सचिव (आर्थिक कार्य विभाग), सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) और सचिव (योजना आयोग)] शामिल थे । योजना आयोग के अधिक्रमण तथा नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) आयोग द्वारा इसे प्रतिस्थापित किए जाने के फलस्वरूप दूरसंचार आयोग में केवल तीन अंशकालिक सदस्य रह गए थे । दूरसंचार आयोग की बैठकों में बहुमूल्य विचार विमर्श के अंतरण के लिए इसके अंशकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नामित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी क्योंकि नीति आयोग को सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का अधिदेश दिया गया है ।
2. तदनुसार, भारत सरकार ने योजना आयोग के सचिव के स्थान पर नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दूरसंचार आयोग के एक अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित करने का निश्चय किया है ।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।
यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव336 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 26, 2016 (CHAITRA 6, 1938) [PART I—SEC. 1
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
New Delhi, the 7th January 2016
No.1/3/2013-PD—In continuation to this Office Notification of even number dated 26.02.2014, reconstituting the Governing Body of CSIR for a period of three years with effect from17th December, 2013, it is further notified for general information that consequent upon the repatriation of Prof. R.C. Budhani, former Director, CSIR-National Physical Laboratory (NPL), New Delhi to his parent Department i.e. Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur, he ceases to be the member of the Governing Body of CSIR. The Hon'ble Prime Minister of India in his capacity as President, CSIR has approved the nomination of Dr. A.K. Tripathi, Director, CSIR- Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP), Lucknow in place of Prof. R.C. Budhani, as a member of Governing Body of CSIR under the category of 'Directors of two National Laboratories' [Rule 29(iii)] of CSIR Rules & Regulations and Bye-Laws, for the remaining tenure of the present Governing Body of CSIR, i.e. upto 16.12.2016 vide PMO ID No. 4331723/PMO/2015-Pol dated 02.01.2016.
ANUPAMA Joint Secretary
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 7th March 2016
No.1-9/2009-PN-II/PN-1—In exercise of the powers conferred by Rule 14(C) and Rule 32 of the Rules of the National University of Educational Planning & Administration (NUEPA), New Delhi, the Central Government hereby makes the following rules, namely :-
1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the National University of Educational Planning & Administration (NUEPA), New Delhi (Vice-Chancellor) Recruitment Rules, 2015.
(2) These shall come into force on the date of their notification.
2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires;
(a) "Memorandum of Association and Rules" means Memorandum of Association and Rules of National University of Educational Planning & Administration (NUEPA), New Delhi;
(b) Service Rules means Service Rules of National University of Educational Planning & Administration (NUEPA), New Delhi;
(c) "Vice-Chancellor" means the National University of Educational Planning & Administration (NUEPA), New Delhi – appointed by the Central Government under clause 14 (C) and clause 32 of the Rules of the National University of Educational Planning & Administration (NUEPA), New Delhi.
3. Method of recruitment and other matters:- The method of recruitment and other matters relating of the post of Vice- Chancellor shall be specified in columns 3 to 12 of the Schedule annexed to these rules.
4. Disqualification - No person:-
(i) Who had entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (ii) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. shall be eligible for appointment to the said post;
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 26, 2016 (CHAITRA 6, 1938) 3375. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. These rules, shall also not affect any existing recruitment already made or for which recruitment process has already commenced.
7. Other conditions of service:- The other conditions of service of the Vice Chancellor for which no specific provisions have been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers of the Central Government Group A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.
SCHEDULE
| Name of the Post | Number of Post | Classification | Scale of Pay | Whether Selection or Non-selection Post |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vice-Chancellor | One | Group A | Rs.75,000/- (fixed) plus Rs.5,000 (special pay) | Not applicable |
| Age Limit | Educational Qualifications and Experience | Period of Probation |
| 6 | 7 | 8 |
| Applicants or Nominees should not be more than 65 years of age. | (a) The National University of Educational Planning & Administration (NUEPA) is an autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education. It is the apex training Institute in India for education planners and administrators. Its main functions cover the fields of training, research advisory and consultancy services, knowledge dissemination and networking with other institutions and international agencies. The Vice- Chancellor is the Principal Academic and Executive Officer of the University and should have experience in any of these fields. He or she must have impressive academic credentials as he or she is expected to spearhead the major initiatives towards achieving the objectives of NUEPA and administrative record for the efficient administration of the affairs of NUEPA. (b) Persons of highest level of competence, integrity, moral and institutional commitment should be a distinguished academician with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organisation. (c) Experience in the area of educational planning and administration at National and International level. | Not applicable |
| Method of Recruitment (Whether by Direct recruitment or by Promotion or by Deputation or Transfer or by Contract and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by deputation, grades from which is to be made | Tenure of appointment on Deputation or Contract |
| 9 | 10 | 11 |
| Contract basis N ote : - Application for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various Institutions or Organizations | Not applicable | The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 5 years. A person appointed as Vice-Chancellor shall retire from office during the tenure of his/her office or extension thereof, if any, if he or she completes the age of 70 years. |
| Composition of the Committee | ||
| 12 | ||
| Appointment shall be made by the President of the University with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) from a panel of three names suggested or recommended by a Search-cum-Selection Committee specifically constituted by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Committee shall consist of the following members :- | ||
| (i) | A nominee of the President of the NUEPA | Chairman |
| (ii) | An eminent outside expert on education to be nominated by Council of NUEPA. | Member |
| (iii) | A nominee of the Chairman, UGC | Member |
RAKESH RANJAN
Joint Secretary
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)
New Delhi, the 15th March 2016
RESOLUTION
No. 2-3/2015-TCO—To promote rapid development in all aspects of telecommunications, the Telecom Commission was established by the Government of India vide Resolution dated 11th April, 1989. Before supersession of the Planning Commission, the Telecom Commission was composed of a Chairman [Secretary to the Government of India in the Department of Telecommunications], four full time members [Member (Finance), Member (Production), Member (Services) & Member (Technology)] and four part time members [Secretary (Department of Electronics & Information Technology), Secretary (Department of Economic Affairs), Secretary (Planning Commission) & Secretary (Department of Industrial Policy & Promotion)]. After supersession of the Planning Commission and its replacement by the NITI (National Institution for Transforming India) Aayog, only three part time Members were left with the Telecom Commission. To lend value to the deliberations of the Telecom Commission, a need was being felt to introduce the Chief Executive Officer, NITI Aayog as its part-time Member because the NITI Aayog has been mandated to serve as a Think Tank of the Government.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 26, 2016 (CHAITRA 6, 1938) 3392. The Government of India has accordingly decided to nominate the Chief Executive Officer, NITI (National Institution for Transforming India) Aayog as a part-time Member of the Telecom Commission in place of Secretary, Planning Commission.
ORDER
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India and the others concerned for information.
ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.
SHASHI RANJAN KUMAR Joint Secretary
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
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DOPGIPF—[PART I—SEC.1]