This Gazette may contains Multiple Subjects

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2016 (आषाढ़ 25, 1938)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2016 (ASADHA 25, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 645 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 603 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 7 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1605 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—151 GI/2016

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 785 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 97 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 859 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(645)646 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 16, 2016 (ASADHA 25, 1938) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

645 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

603

7 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

1605

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

785 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

97 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

859 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*647 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, जुलाई 16, 2016 (आशाढ़ 25, 1938)

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 मई 2016

सं. 10-14/95/एमएसएस/एमडी/प्रशा. I (खंड II)--राष्ट्रपति, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के संस्था के अंतरनियम के अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को बोर्ड स्तर एवं बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारी अधिकारियों के लिए पूर्वापेक्षा संबंधी अनुमोदित वेतनमान, फिटमेंट फार्मूला, महंगाई भत्ता दिशानिर्देशों एवं आईडीए 1997 की सीमा को 01 अप्रैल, 2016 से क्रियान्वित करने का निदेश देते हैं।

आर. के. सिन्हा अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जनवरी 2014

संकल्प

विषय : वानिकी प्रभाग का सु–ढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों का सु–ढ़ीकरण और विस्तार- क्षेत्रीय कार्यालयों का सु–ढ़ीकरण 2013-2014

सं. 4-7/2012-आरओएचक्यू--भारत सरकार ने वन भूमि के संरक्षण पर विशेष बल देने सहित जारी वानिकी विकास परियोजनाओं और स्कीमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देने के लिए नई दिल्ली में मुख्यालय इकाई सहित बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ और शिलांग में दिनांक 07/04/1986 की संकल्प सं. 37-3/85-एफपी द्वारा इस मंत्रालय के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया था। देश में प्रदूषण नियंत्रण तथा परियोजनाओं और कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रबंधन सहित पर्यावरणीय प्रबंधन के सभी पहलुओं से संबंधित बढ़ते कार्य पर विचार करते हुए दिनांक 12/05/1988 की संकल्प सं. 17-3/88-पीसी द्वारा चंडीगढ़ में छठे क्षेत्रीय कार्यालय को खोलकर क्षेत्रीय कार्यालयों को और अधिक सु–ढ़ बनाया गया था । वर्ष 1999 में अतिरिक्त स्टाफ का सृजन किए बिना भुवनेश्वर और बैंगलूरू में क्षेत्रीय कार्यालयों से (स्टाफ) लेकर दिनांक 08/07/1999 की संकल्प सं. 7-1/96-आरओएचक्यू द्वारा रांची में सातवें क्षेत्रीय कार्यालय का गठन करने का निर्णय लिया गया था । रांची में क्षेत्रीय कार्यालय को वित्तीय बाध्यताओं के कारण कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका ।

2. टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका सं. 202 में लाफरेज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य संबंधित आई.ए. द्वारा दर्ज वर्ष 2007 की आई.ए. सं. 1868 में दिनांक 06/07/2011 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, व्यय वित्त समिति ने सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में दिनांक 04/03/2013 को हुई अपनी बैठक में अधिक निरंतर निरीक्षणों तथा प्रस्तावों की गहराई से छानबीन और मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिवालय के भाग के रूप में नई दिल्ली में मुख्यालय इकाई सहित चैन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची में उनके मुख्यालय के साथ चार क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया । क्षेत्रीय कार्यालयों का विस्तृत अधिदेश निम्नानुसार है --

क. वन (संरक्षण) अधिनियम संबंधित कार्यकलापः

(i) ऐसे मामलों की त्वरित प्रक्रिया और निपटान के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को सहायता देना;

(ii) 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली वन भूमि के विपथन के मामलों में स्थलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रारम्भ करना और अन्य मामलों में जैसा भी अपेक्षित हो;

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(iv) 5 हेक्टेयर के विस्तार तक (खनन और अतिक्रमण के विनियमन को छोड़कर) वन भूमि के विपथन का अनुमोदन और राज्य सलाहकार दलों के परामर्श से 5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर के बीच (और खनन तथा अतिक्रमण मामलों के विनियमन) मामलों पर कार्यवाही करना;

(v) चरण-। (सिद्धान्त रूप में), चरण-।। (अंतिम) अनुमोदनों, स्थल निरीक्षण/निगरानी रिपोर्टों, आयोजित की गई एसएजी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्तों को वेबसाइटों पर अपलोड करना ।

ख. कार्य योजना से संबंधित कार्यः

(i) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देर्शों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नियंत्रणाधीन वन में कार्य करने के लिए प्रबंधन/कार्य योजनाएं तैयार करने में सहायता करना ।

(ii) प्रबंधन/कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करना ।

ग. अन्य योजनाओं की मॉनीटरी करना :

(i) वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी जारी वानिकी विकास परियोजनाओं और स्कीम की मॉनीटरी और मूल्यांकन करना;

(ii) काम्पा निधियों की उपयोगिता की मॉनीटरी करना;

(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मॉनीटरी करना ।

घ. पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण कार्यः

(i) परियोजनाओं/कार्यकलापों को जब पर्यावरणीय स्वी—ति दी जाती है, तत्पश्चात के लिए निर्धारित शर्तों/सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करना;

(ii) पर्यावरणीय स्वी—ति (ईसी) में निर्धारित शर्तों के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्टों की जांच और उसका विश्लेषण करना तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करना;

(iii) स्थल दौरे द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वी—ति शर्तों की औचक और रैंडम-जांच सत्यापन करना;

(iv) मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशित जांच करना;

(v) उद्योगों, स्थानीय निकायों, सरकार (राज्य/केन्द्र) द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुवर्तन करना;

(vi) परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कार्यप्रणाली और स्थिति, विधिक और प्रवर्तन उपायों, नमभूमियों कच्छ वनस्पतियों और जैव-मंडल रिजर्वों जैसे विशेष संरक्षण क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित सूचना एकत्र करना और प्रस्तुत करना;

(vii) संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित), परियोजना प्राधिकरणों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल गैर सरकारी संगठन से संपर्क बनाए रखना और सहलग्नता सुनिश्चित करना;

(viii) परिसंकटमय प्रबंधन नियमों और लोकदेयता अधिनियम के अनुप्रयोग से परिचित कराने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पर्यावरण विभाग हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना; और

(ix) अनुपालन और स्थल निरीक्षण रिपोर्टों की छमाही प्रगति रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना।

ङ विविध कार्य :

(i) वन और गैर-वन भूमि की स्थिति ज्ञात करने के मामले में स्थायी स्थल निरीक्षण समिति की सहायता करना;

(ii) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार करने में सहायता देना;

(iii) जैविक विविधता के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक परामर्श देना;

(iv) सभी वानिकी कार्यकलापों को शामिल करते हुए आंकड़ों के एकत्रण, मिलान, संग्रहण और सुधार कार्य को सरल व कारगर बनाने में राज्य/संघ राज्य सरकारों की सहायता करना और इन आंकड़ों को केन्द्र सरकार/केन्द्रीय आंकड़ा प्रसंस्करण केन्द्र को संप्रेषित करना;

(v) इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और मंत्रालय के अन्य पुरस्कारों के लिए मनोनीत व्यक्तियों का सत्यापन;

(vi) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित न्यायिक मामलों में मौजूद रहना;

(vii) पर्यावरण एवं वन मुद्दों से संबंधित आरटीआई आवेदनों, सामान्य शिकायतों को निपटाना;

(viii) ऐसे अन्य कार्य, जो समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय और क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं-

क्र.सं. क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्र

1 बैंगलूरू कर्नाटक, केरल, गोवा और लक्षद्वीप

2 भोपाल दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात और मध्य प्रदेश

3 भुवनेश्वर ओडिशा और पश्चिम बंगाल

4 चेन्नई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

5 चंडीगढ़ चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब

6 देहरादून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड

7 लखनऊ दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

8 नागपुर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र

9 रांची बिहार और झारखण्ड

10 शिलांग अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गऐ कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों के पर्यवेक्षण और समन्वयन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में सचिव, भारत सरकार के समस्त नियंत्रण के अधीन नई दिल्ली में मंत्रालय की मुख्यालय इकाई उत्तरदायी होगी।

3. मंत्रालय और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालयों की कुल स्वी—त क्षमता 341 है । (मुख्यालयों हेतु 22, क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग के लिए 36 तथा क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भुवनेश्वर, लखनऊ प्रत्येक के लिए 34, भोपाल के लिए 33, चैन्नई, देहरादून, नागपुर, रांची प्रत्येक हेतु 30 और क्षेत्रीय कार्यालय चंड़ीगढ हेतु 28) ।

4. मंत्रालय में क्षेत्रीय मुख्यालयों और 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वी—त स्टाफ का कम्पलीमेंट अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

5. यह आदेश इस विषय पर पूर्व के सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है ।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

वी. राजगोपालन सचिव650 भारत का राजपत्र, जुलाई 16, 2016 (आशाढ़ 25, 1938) [भाग I—खण्ड 1 , , , , , , , ,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2016

सं. क्यू-16012/1/2012-ईएसए(एनएलआई)--जब कि वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को सोसाइटीस पंजीकरण अधि नियम, 1860 (पंजाब संशोधन अ धि नियम, 1957) के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजी—त किया गया है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नियमावली एवं वि नियमावली के नियम III और V (2) के अनुसरण में, और दिनांक 01.09.2015 की समसंख्यक अ धिसूचना के संदर्भ में, श्रम से संबद्ध क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले चार प्रख्यात व्य क्तियों के तहत सामान्य प रिषद ्‌के सदस्य के रूप में डॉ. एस. मालारेड्डी के सेवा समाप्ति अनुरोध को स्वीकार कर लेने के प रिणामस्वरूप, भारत सरकार एतद्द्‌वारा डॉ. एस. मालारेड्डी के स्थान पर सामान्य प रिषद के सदस्य के रूप में श्री टी. —ष्णमू र्ति को नामां कित करती है।

भारत के राजपत्र, भाग I में प्रका शित समय-समय पर यथासंशो धित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 01.09.2015 की अ धिसूचना संख्या क्यू-16012/1/2012-ईएसए (एनएलआई) में जहां तक उक्त अ धिसूचना के क्रम संख्या 6 (4) का संबंध है, तद्‌नुसार निम्न लिखित बदलाव किए जाएंगे। निम्न लि खित प्र तिस्था पित किया जाएगा अर्थात्‌ -

श्री टी. —ष्णमू र्ति, राज्य अध्यक्ष, भारतीय जनता मजदूर मोर्चा, तेलंगाना राज्य, 1-2-56/74, डोमलगुडा, हैदराबाद-500029 मो. 9849220443, फोन 27632532 ई-मेल : [email protected]

निशा गौड़ अवर स चिव

——————

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 2nd May 2016

No. 10/14/95-MSS/MD/Admn.-I (Vol.II)—In exercise of the powers conferred by Article 31 of Articles of Association of North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Ltd. the President is pleased to direct the North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Ltd. that approved pay scales, fitment formula, DA guidelines and ceiling of IDA 1997 on perquisites for Board level and below Board level executives may be implemented w.e.f. 1st April, 2016.

R. K. SINHA Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 8th January 2014

RESOLUTION

Subject :— Strengthening and expansion of Regional Offices under the Central Sector Plan Scheme of Strengthening of Forestry Divisions-Strengthening of Regional Offices 2013-14.

No. 4-7/2012-ROHQ— The Government of India had set up five Regional Offices of the Ministry vide Resolution No. 37-3/85-FP dated 07/04/1986 at Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Lucknow and Shillong with a Headquarter unit at New Delhi to monitor and evaluate ongoing forestry development projects and schemes with special emphasis on conservation of forest land and to advise the State/ Union Territory Governments in preparation of proposals involving diversion of forest land for non-forestry purposes under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. In view of the increasing work relating to all aspects of environmental management including pollution control and environmental management of projects and activities in the country, the Regional Offices were further strengthened vide Resolution No. 17- 3/88-PC dated 12/05/1988 by opening the sixth Regional Office at Chandigarh. In 1999 it was decided to set up seventh Regional Office at Ranchi vide Resolution No. 7-1/96-ROHQ dated 08/07/1999 by carving it out from the Regional Offices at Bhubaneswar and Bangalore without creating additional staff. The Regional Office at Ranchi could not be made functional due to financial constraints

2. In compliance of the Order of Hon'ble Supreme Court of India on 06/07/2011 in I.A. No. 1868 of 2007 filed by Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd and other related I.As in Writ Petition No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India & Others, the Expenditure Finance Committee decided in its meeting held on 04/03/2013 under the Chairmanship of Secretary (Environment and Forests) to establish four Regional Offices with their Headquarter at Chennai, Dehradun, Nagpur and Ranchi with a Headquarters unit at New Delhi as part of the Secretariat in the Ministry of Environment and Forests at New Delhi to facilitate more frequent inspections and in-depth scrutiny and appraisal of the proposals. The detailed mandate of the Regional Offices is as under –

A. Forest (Conservation) Act related functions:

(i) To assist the State/ Union Territory Governments in preparation of the proposals involving diversion of forests land for non-forestry purposes under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 for expeditious processing and disposal of such cases;

(ii) To undertake physical inspection of sites in cases of diversion of forest land involving an area of more than 100 hectares and in other cases as may be required;

(iii) To monitor the implementation of conditions and safeguards stipulated by Central Government in the proposal approved under Forest (Conservation) Act, 1980;

(iv) Approval of diversion of forest land to the extent of 5 hectares (except mining and regularization of encroachment) and to process cases between 5 hectares to 40 hectares (and mining and regularization of encroachment cases) in consultation with the State Advisory Groups;

(v) Uploading on the websites the Stage-I (In-principle), Stage-II (Final) approvals, the site inspection/ monitoring reports, Agenda and Minutes of the SAG meetings held.

 B.         Working Plan related functions:
 (i)        To  assist  the  State/  Union  Territories  in  the  preparation  of  management/  working  plans  for  working  of
            forest under their control within the framework of guidelines issued by Central Government from time to
            time;
(ii)        Monitoring the implementation of the management/ working plans.
 C.         Monitoring of other schemes:
 (i)        To monitor and evaluate all ongoing forestry development projects and scheme with specific emphasis on
            conservation of forests;
 (ii)       Monitoring the utilization of CAMPA funds;
 (iii)      Monitoring of Centrally sponsored schemes.
   D.       Environmental Management and Pollution Control functions:
 (i)        To  follow  up  implementation  of  conditions  and  safeguards  laid  down  for  projects/  activities  when
            environmental clearance is given;
 (ii)       To  examine  and  analyse  the  Six  Monthly  Progress  reports  from  the  Project  Proponents  vis-à-vis
            conditionalities in the Environmental Clearance (EC) and take further necessary action;
 (iii)      To do surprise and random checks/ verifications of EC conditions of various projects by site visits;
 (iv)       To conduct enquiries as may be directed by the Ministry;
 (v)        To follow up pollution control measures taken by industries, local bodies, Government (State/ Centre);
 (vi)       To  collect  and  furnish  information  relating  to  environmental  impact  assessment  of  projects,  Pollution
            control  measures,  methodology  and  status,  legal  and  enforcement  measures,  environmental  protection  for
            special conservation areas like wetlands, mangroves and biosphere reserves;
 (vii)      To maintain liaison and provide linkage  with the concerned State Government,  with Central Government
            Agencies   (including  Regional  Offices  of  BSI,  FSI  &  ZSI)  with  project  authorities,  with  the  Regional
            Offices  of  the  Central  Pollution  Control  Board;  with  State  Pollution  Control  Boards  and  with  non-
            Government Organisation involved in implementation of programmes relating to environment;
 (viii)     To organize  workshops  for State Pollution  Control Board and State Environment  Department to acquaint
            with the application of Hazardous Management Rules and Public Liability Act; and
 (ix)       Uploading on their website the Six Monthly Progress reports of compliance and site visit reports.
 E.         Miscellaneous functions:
 (i)        To service the Standing Site Inspection Committee in the matter of ascertaining the position of the forest or
            non-forest land;
 (ii)       Rendering assistance in preparation of the National Forestry Action Plan;
 (iii)      Regional level technical and scientific consultation on biological diversity;
 (iv)       To  assist  the  State/  Union  Territories  in  streamlining  collection,  collation,  storage  and  retrieval  of  data/
            covering  all  forestry  activities  and  to transmit  such  data  to  the  Central  Government/  Central  Data
            Processing Centre;
   (v)      Verification of nominees for Indira Gandhi Paryavaran Puruskar and other Awards of the Ministry;
   (vi)     Attending to Court Cases pertaining to the Ministry of Environment and Forests;
   (vii)    Attend to RTI Applications, general complaints pertaining to environment and forest issues;
   (viii)   Such other work as may be assigned from time to time.

The Headquarter and jurisdiction of the Regional Offices are under-

The Headquarters Unit in the Ministry at New Delhi will be responsible for supervision and coordination of all the activities in relation to the functions assigned to the Regional Offices as enumerated above under the overall control of the Secretary, Government of India in the Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

3. The total sanctioned strength of Regional Office Headquarters in the Ministry and ten Regional Offices is 341 (22 for Headquarters, 36 for Regional Office Shillong and 34 each for Regional Office Bangaluru, Bhubaneswar, Lucknow, 33 for Bhopal, 30 each for Chennai Dehradun, Nagpur, Ranchi and 28 for Regional Office Chandigarh).

4. The complement of staff sanctioned for Regional Office Headquarters in the Ministry and ten Regional Offices is shown in Annexure-1.

5. This order supersedes all previous orders on the subject.

6. This order will come in to force with immediate effect.

V. RAJAGOPALAN SecretaryTHE GAZETTE OF INDIA, JULY 16, 2016 (ASADHA 25, 1938) 656 [PART I—SEC. 1 Annexure-I

The Details of staff sanctioned for Regional Office Headquarters in the Ministry and ten Regional Offices located at Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai. Chandigarh, Dehradun, Lucknow, Nagpur, Ranchi and Shillong

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th May 2016

No. Q-16012/1/2012-ESA(NLI). WHEREAS the V. V. Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

In pursuance of Rule III and V (2) of the Rules & Regulations of V.V. Giri National Labour Institute, and in reference to notification of even number dated 01.09.2015, consequent on acceptance of termination request of Dr. S. Mala Reddy as a member of General Council under four eminent persons who have made noteworthy contribution in the field of labour related field, the Government of India hereby nominate Sri T. Krishanmurthy as a member of General Council of the Institute in place of Dr. S. Malla Reddy.

The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour & Employment Notification No. Q-16012/1/2012-ESA(NLI) dated 01.09.2015 published in the Gazette of India Part I as ameneded from time to time in as much as it pertains to Sl. No. 6(4) of the said notification. The following shall be substituted viz.-

Sri T. Krishnamurthy, State President, Bharatiya Janata Mazdoor Morcha, Telangana State, 1-2-56/74, Domalguda, Hyderabad – 500 029 Mb:9849220443, Ph. 27632532 Email: [email protected]

NISHA GAUR Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.1]