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रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 24—जुलाई 30, 2016, शनिवार/श्रावण 2—श्रावण 8, 1938

No. 28] NEW DELHI, JULY 24—JULY 30, 2016, SATURDAY/SRAVANA 2—SRAVANA 8, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iद्ध

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध और केन्द्रीय अध्किारियों ;संघ राज्य क्षेत्रा प्रशासनों को छोड़करद्ध द्वारा

विध् िके अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधरण सांविध्कि नियम ;जिनमें साधरण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि

सम्मिलित हैंद्ध

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the

Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the

Administrations of Union Territories)

विध् िऔर न्याय मंत्राालय

;न्याय विभागद्ध

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री जयंत मगनलाल पटेल ;मूल उच्च न्यायालय : गुजरातद्ध, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

3598 GI/2016 (873)874 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 30, 2016/SRAVANA 8, 1938 [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 134.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Jayant Maganlal Patel (PHC : Gujarat), Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred to Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of this service when he performs his duties as Judge, Karnataka High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री शुभ्र कमल मुखर्जी ;मूल उच्च न्यायालय : कलकत्ताद्ध, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाध्ीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 135.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Subhro Kamal Mukherjee (PHC : Kalcutta), Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed as Chief Justice of the Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Karnataka High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री विनीत सरन ;मूल उच्च न्यायालय ः इलाहाबादद्ध, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाध्ीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव875 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 30, 2016/श्रावण 8, 1938 New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 136.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Vineet Saran (PHC : Allahabad), Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed to as Chief Justice of the Orissa High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Orissa High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री राकेश रंजन प्रसाद ;मूल उच्च न्यायालय : झारख्ांडद्ध, झारख्ांड उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 137.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rakesh Ranjan Prasad (PHC : Jharkhand), Judge of the Jharkhand High Court, who has been transferred to Manipur High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of this service when he performs his duties as Judge, Manipur High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री ध्ीरेंद्र हीरालाल वाघेला ;मूल उच्च न्यायालय : गुजरातद्ध, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश, जिन्हें बंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 138.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Dhirendra Hiralal Waghela (PHC : Gujarat), Chief Justice of the Orissa High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Bombay High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री हेमंत गुप्ता ;मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणाद्ध, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 139.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Hemant Gupta (PHC : Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been transferred to Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Patna High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री दिनेश माहेश्वरी ;मूल उच्च न्यायालय : राजस्थानद्ध, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें मेघालय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 140.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Dinesh Maheshwari (PHC : Rajasthan), Justice of the Allahabad High Court, who has been appointed as Chief Justice of the Meghalaya High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Meghalaya High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री चिन्नसामि स्वामिनादन करणन ;मूल उच्च न्यायालय : मद्रासद्ध, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कलकत्ता उच्च न्यायालय मे न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव877 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 30, 2016/श्रावण 8, 1938 New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 141.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Chinnasamy Swaminathan Karnan (PHC : Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Calcutta High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री सतीश कुमार मित्तल ;मूल उच्च न्यायालय ः पंजाब और हरियाणाद्ध, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाध्ीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 142.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Satish Kumar Mittal (PHC : Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been appointed to as Chief Justice of the Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Rajasthan High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री अजित सह ;मूल उच्च न्यायालय ः मध्य प्रदेशद्ध, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें गोहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाध्ीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 143.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Ajit Singh (PHC : Madhya Pradesh), Judge of the Rajasthan High Court, who has been appointed to as Chief Justice of the Gauhati High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Gauhati High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री रामयगारि सूभाश रेडि्‌ड ;मूल उच्च न्यायालय ः तेलंगाना और आंध््र प्रदेशद्ध, तेलगांना और आंध््र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाध्ीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 9000 रुपए ;नौ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 144.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Ramayyagari Subhash Reddy (PHC : Telangana & Andhra Pradesh), Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh, who has been appointed as Chief Justice of the Gujarat High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Gujarat High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री राकेश तिवारी ;मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबादद्ध, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 145.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rakesh Tiwari (PHC : Allahabad), Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred to Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Calcutta High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री सुरेश कुमार कैत ;मूल उच्च न्यायालय : दिल्लीद्ध, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें तेलंगाना और आंध््र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, तेलंगाना और आंध््र प्रदेश के लिए879 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 30, 2016/श्रावण 8, 1938 हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 146.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Suresh Kumar Kait (PHC : Delhi), Judge of the Delhi High Court, who has been transferred to the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and Andhra Pradesh, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 147.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री राजीव शकध्र ;मूल उच्च न्यायालय : दिल्लीद्ध, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 147.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rajiv Shakdher (PHC : Delhi), Judge of the Delhi High Court, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Madras High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 148.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर ;मूल उच्च न्यायालय : गुजरातद्ध, गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाध्ीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव880 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 30, 2016/SRAVANA 8, 1938 [PART II—SEC. 3(i)] New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 148.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Kaushal Jayendra Thaker (PHC : Gujarat), Additional Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Additional Judge, Allahabad High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री अरुण भाऊराव चौध्री ;मूल उच्च न्यायालय ः बंबईद्ध, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 149.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Arun Bhaurao Chaudhari (PHC : Bombay), Judge of the Bombay High Court, who has been transferred to Punjab & Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Punjab & Haryana High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 150.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री शान्तनु शरदचन्द्र केमकर ;मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेशद्ध, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें बंबई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 150.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Shantanu Sharadchandra Kemkar (PHC : Madhya Pradesh), Judge of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Bombay High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 151.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री विनीत कोठारी ;मूल उच्च न्यायालय ः राजस्थानद्ध, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 151.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Vineet Kothari (PHC : Rajasthan), Judge of the Rajasthan High Court, who has been transferred to Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Karnataka High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री प्रदीप कुमार महान्ति ;मूल उच्च न्यायालय : उड़ीसाद्ध, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें झारख्ांड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, झारख्ांड उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 152.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Pradip Kumar Mohanty (PHC : Orissa), Judge of the Orissa High Court, who has been transferred to Jharkhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Jharkhand High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री नूति राम मोहन राव ;मूल उच्च न्यायालय : तेलंगाना और आंध््र प्रदेशद्ध, तेलंगाना और आंध््र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मद्रास उच्च882 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 30, 2016/SRAVANA 8, 1938 [PART II—SEC. 3(i)] न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 153.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Nooty Ramamohana Rao (PHC : Telangana & Andhra Pradesh), Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana & Andhra Pradesh, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Madras High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 154.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री रामलगम्‌ सुधकर ;मूल उच्च न्यायालय : मद्रासद्ध, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016

G.S.R. 154.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Ramalingam Sudhakar (PHC : Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to Jammu & Kashmir High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Jammu & Kashmir High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 155.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्रीमती सबीना ;मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणाद्ध, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव883 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 30, 2016/श्रावण 8, 1938 New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 155.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shrimati Justice Sabina (PHC : Punjab and Haryana), Judge of the Punjab and Harayana High Court, who has been transferred to Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of her service when she performs her duties as Judge, Rajasthan High Court, outside of her parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री वी. रामसुब्रमणियन ;मूल उच्च न्यायालय : मद्रासद्ध, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें तेलगांना और आंध््र प्रदेश के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 156.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice V. Ramasubramanian (PHC : Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to the High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and Andhra Pradesh, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, High Court of Judicature at Hyderabad, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री अभय महादेव ठिपसे ;मूल उच्च न्यायालय ः बंबईद्ध, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 157.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Abhay Mahadeo Thipsay (PHC : Bombay), Judge of the Bombay High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Allahabad High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2016

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, भारत के संविधन के अनुच्छेद 222 के ख्ांड ;2द्ध के अनुसरण में, एतद्‌द्वारा निम्नांकित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :—

न्यायमूत श्री हुलुवाडि गंगाध्रप्पा रमेश ;मूल उच्च न्यायालय : कर्नाटकद्ध, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय से बाहर, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाध्ीश के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवध् िके दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त, 8000 रुपए ;आठ हजार रुपए मात्राद्ध प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के अध्किारी होंगे ।

[सं. के-11017/1/2016-यू.एस. I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th May, 2016 G.S.R. 158.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Huluvadi Gangadharappa Ramesh (PHC : Karnataka), Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge, Madras High Court, outside of his parent High Court.

[No. K-11017/1/2016-U.S. I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

(cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य र्एं प(cid:7407)र्रार क(cid:7016)याण मं(cid:7074)ालय

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1. संन(cid:6979)(cid:7009)त नाम और (cid:7079)ारंभ: (1) इन ननयम(cid:7298) का संन(cid:6979)(cid:7009)त नाम (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य और प(cid:7407)र्रार क(cid:7016)याण मं(cid:7074)ालय, के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य योनिा संगठन, मेनडकल प(cid:7407)रचर समूह 'ग', भत(cid:7278) ननयम, 2016 कहा ािएगा ।

(2) ये रापि(cid:7074) म(cid:7286) (cid:7079)कान क(cid:7409) तारीख को (cid:7079र्)ृत्त ह(cid:7298)गे।

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4. ननरह(cid:6981)ता: र् ह (cid:7018)यन(cid:6989)त –885 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : जुलाई 30, 2016/श्रावण 8, 1938 (क) नसिने ऐसे (cid:7018)यन(cid:6989)त से नसिका पनत या नसिक(cid:7409) प(cid:7004)नी ीिर्नत है, र्र्नाह (cid:7408)कया है; या

(ख) नसिने अपने पनत या अपनी प(cid:7004)नी के ीिर्नत रहते (cid:7263)ए (cid:7408)कसी (cid:7018)यन(cid:6989)त से र्र्नाह (cid:7408)कया है, उ(cid:6989)त पद पर ननयुन(cid:7334) का पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा।

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5. ननल करने क(cid:7409) न(cid:6989)त: हिां के (cid:7008)(cid:7076) सरकार का यह राय है (cid:7408)क ऐसा करना र्आ(cid:7019)यक या उपयु(cid:6989)त है,र् हांर् ह उसके नलए ोि कारण ह(cid:7289), उ(cid:7008)ह(cid:7286) लेखब(cid:7373) करके , इन ननयम(cid:7298) के (cid:7408)कसी उपबंध को (cid:7408)कसीर् ग(cid:6981) या (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7018)यन(cid:6989)तय(cid:7298) क(cid:7409) बाबत, आदे (cid:7367)ारा ननल कर सके गी।

6. (cid:7018)र्याृन(cid:7004)त: इन ननयम(cid:7298) क(cid:7409) कोई बात, ऐसे आर(cid:6979)ण, आयु-सीमा म(cid:7286) छू ट और अ(cid:7008)य (cid:7407)रयायत(cid:7298) पर (cid:7079)र्भा नह(cid:7277) डालेगी, ननिका के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा इस संबंध म(cid:7286) समय-समय पर ािरी (cid:7408)कए गए आदे(cid:7298) के अनुसार अनुसूनचत ािनतय(cid:7298), अनुसूनचत निािनतय(cid:7298), अ(cid:7008)य नपछार् ग(cid:6981), भूतर्पू(cid:6981) सैननक(cid:7298) और अ(cid:7008)य र्नेष (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7018)यन(cid:7334)य(cid:7298) के नलए उपबंध करना अपेन(cid:6979)त है।

अनुसूची

[ा. सं. ए-12018/03/2015-सीीिएचएस-I] ध्र्मेन्द्र सह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DIVISION)

New Delhi, the 26th July, 2016

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme, (Dresser) Recruitment Rules, 1993, the Central Government Health Scheme, Delhi (Group 'D') post Recruitment Rules, 1990 in so far as they relate to post of Nursing Attendant and Ward Boy, the Central Government Health Scheme, Laboratory Attendant (Group 'D' post) Recruitment Rules, 1990, the Central Government Health Scheme, Delhi Panchkarma Attendant Recruitment Rules, 1979, the Central Government Health Scheme, Delhi (Stretcher Bearer) Recruitment Rules, 1977 and the Central Government Health Scheme (Class IV posts) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Medical Attendants in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Medical Attendant Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

[ F. No. A-12018/03/2015-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई (cid:7408)द(cid:7016)ली, 26 ुिलाई, 2016

सा.का.नन. 160.—रा(cid:7020)(cid:7069)पनत, संर्नधान के अनु(cid:6994)छेद 309 के पर(cid:7008)तुक (cid:7367)ारा (cid:7079)द(cid:7004)त न(cid:6989)तय(cid:7298) का (cid:7079)योग करते (cid:7263)ए और क(cid:7286) (cid:7076)ीय सरकार (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य योनिा संगठन (cid:7408)दल्ली के बाहर (आुनलनपक (cid:7088)ेणी-।।) भत(cid:7278) ननयम, 1993 और के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7021र्)ास्(cid:7005)य योनिा (आुनलनपक (cid:7088)ेणी-।।) भत(cid:7278) ननयम, 1993 को उन बात(cid:7298) के नर्साय अनध(cid:7059)ांत करते (cid:7263)ए, न(िcid:7008)ह(cid:7286) ऐसे अनध(cid:7059)मण से पहले (cid:7408)कया गया है या करने का लोप (cid:7408)कया गया है, (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य और प(cid:7407)र्रार क(cid:7016)याण मं(cid:7074)ालय,के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य योनिा म(cid:7286) आुनलनपक (cid:7088)ेणी-।। के पद(cid:7298) पर भत(cid:7278) प(cid:7373)नत का र्नननयमन करने के नलए नन(cid:7013)ननलनखत ननयम बनाते ह(cid:7289);

अा(cid:6981)त:-

1. संन(cid:6979)(cid:7009)त नाम और (cid:7079)ारंभ: (1) इन ननयम(cid:7298) का संन(cid:6979)(cid:7009)त नाम (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य और प(cid:7407)र्रार क(cid:7016)याण मं(cid:7074)ालय, के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7021र्)ा(cid:7021)(cid:7005)य योनिा संगठन (आुनलनपक (cid:7088)ेणी-।।) भत(cid:7278) ननयम, 2016 है ।

(2) ये रापि(cid:7074) म(cid:7286) उनके (cid:7079)कान क(cid:7409) तारीख को (cid:7079र्)ृ(cid:7004)त ह(cid:7298)गे।

2. पद सं(cid:6990)या,र् ग(cid:7278)करण,र् ेतन ब(cid:7289)ड और (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान : उ(cid:6989)त पद क(cid:7409) सं(cid:6990)या, उसकार् ग(cid:7278)करण और उसका र्ेतन ब(cid:7289)ड और (cid:7061)ेड र्ेतन या र्ेतनमान र्ह होगा ोि इन ननयम(cid:7298) के सा संल(cid:6991)न अनुसूची के (cid:7021)तंभ (2) से (cid:7021)तंभ (4) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7020)ट ह(cid:7289)।

3. भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत, आयु सीमा, अह(cid:6981)ताएं आ(cid:7408)द: उ(cid:6989)त पद पर भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत, आयु-सीमा, अह(cid:6981)ताएं और उससे संबंनधत अ(cid:7008)य बात(cid:7286)र् े ह(cid:7298)गी, ोि उ(cid:6989)त अनुसूची के (cid:7021)तंभ (5) से (cid:7021)तंभ (12 ) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7020)ट ह(cid:7289)।

4. ननरह(cid:6981)ता: र् ह (cid:7018)यन(cid:6989)त –

(क) नसिने ऐसे (cid:7018)यन(cid:6989)त से नसिका पनत या नसिक(cid:7409) प(cid:7004)नी ीिर्नत है, र्र्नाह (cid:7408)कया है या र्र्नाह क(cid:7409) संर्नदा क(cid:7409) है ; या

(ख) नसिने अपने पनत या अपनी प(cid:7004)नी के ीिर्नत रहते (cid:7263)ए (cid:7408)कसी (cid:7018)यन(cid:6989)त से र्र्नाह (cid:7408)कया है, या र्र्नाह क(cid:7409) संर्नदा क(cid:7409) है, उ(cid:6989)त पद पर ननयुन(cid:7334) का पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा।

पर(cid:7008)तु य(cid:7408)द क(cid:7286) (cid:7076)ीय सरकार का यह समाधान हो ािता है (cid:7408)क ऐसा र्र्नाह ऐसे (cid:7018)यन(cid:6989)त और र्र्नाह के अ(cid:7008)य प(cid:6979)कार को लागू (cid:7021र्)ीय र्ननध के अधीन अनु(cid:6980)ेय है और ऐसा करने के नलए अ(cid:7008)य आधार ह(cid:7289), तोर् ह (cid:7408)कसी (cid:7018)यन(cid:6989)त को इस ननयम के (cid:7079र्)त(cid:6981)न से छू ट दे सके गी।

5. ननल करने क(cid:7409) न(cid:6989)त: हिां के (cid:7008)(cid:7076) सरकार का यह राय है (cid:7408)क ऐसा करना र्आ(cid:7019)यक या उपयु(cid:6989)त है,र् हांर् ह उसके नलए ोि कारण ह(cid:7289), उ(cid:7008)ह(cid:7286) लेखब(cid:7373) करके , इन ननयम(cid:7298) के (cid:7408)कसी उपबंध को (cid:7408)कसीर् ग(cid:6981) या (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7018)यन(cid:6989)तय(cid:7298) क(cid:7409) बाबत, आदे (cid:7367)ारा ननल कर सके गी।

6. (cid:7018)र्याृन(cid:7004)त: इन ननयम(cid:7298) क(cid:7409) कोई बात, ऐसे आर(cid:6979)ण, आयु-सीमा म(cid:7286) छू ट और अ(cid:7008)य (cid:7407)रयायत(cid:7298) पर (cid:7079)र्भा नह(cid:7277) डालेगी, ननिका के (cid:7008)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा इस संबंध म(cid:7286) समय-समय पर ािरी (cid:7408)कए गए आदे(cid:7298) के अनुसार अनुसूनचत ािनतय(cid:7298), अनुसूनचत निािनतय(cid:7298), अ(cid:7008)य नपछडेर् ग(cid:7300) भूतर्पू(cid:6981) सैननक(cid:7298) और अ(cid:7008)य र्नेष (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7018)यन(cid:7334)य(cid:7298) के नलए उपबंध करना अपेन(cid:6979)त है।

अनुसूची

[ा. सं. ए-12018/02/2016-सीीिएचएस-I]

ध्र्मेन्द्र सह, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2016

G.S.R. 160.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme Organisations outside Delhi (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 1993 and the Central Government Health Scheme (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-II in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.- The number of the said post, its classification and pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. .- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

4. Disqualification .- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

[F. No. A-12018/02/2016-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

सांन(cid:6990)यक(cid:7409) और काय(cid:6981)(cid:7059)म काया(cid:6981)(cid:7008र्)यन मं(cid:7074)ालय

नई (cid:7408)द(cid:7016)ली, 27 ूिन, 2016

सा.का.नन. 161.—रा(cid:7398)पनत, संर्नधान के अनु(cid:6994)छेद 309 के पर(cid:7008)तुक (cid:7367)ारा (cid:7079)द(cid:7275) न(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करते (cid:7263)ए और के (cid:7008)(cid:7076)ीय सांन(cid:6990)यक(cid:7409) संगठन (औ(cid:7378)ोनगक सांन(cid:6990)यक(cid:7409)य प(cid:6979) म(cid:7286) (cid:7088)ेणी-III पद(cid:7298) पर भत(cid:7278)), ननयम 1969 को, उन बात(cid:7298) के नर्साय अनध(cid:7059)ांत करते (cid:7263)ए, न(िcid:7008)ह(cid:7286) ऐसे अनध(cid:7059)मण से पहले (cid:7408)कया गया है या करने का लोप (cid:7408)कया गया है, सांन(cid:6990)यक(cid:7409) और काय(cid:6981)(cid:7059)म काया(cid:6981)(cid:7008र्)यन मं(cid:7074)ालय के के (cid:7008)(cid:7076)ीय सांन(cid:6990)यक(cid:7409) काया(cid:6981)लय (औ(cid:7378)ोनगक सांन(cid:6990)यक(cid:7409) (cid:7021)कं ध),कोलकाता म(cid:7286) पु(cid:7021)तकालय और सूचना सहायक के पद(cid:7298) पर भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत का र्नननयमन करने के नलए नन(cid:7388)नलनखत ननयम बनाते ह(cid:7289), अा(cid:6981)त्ः-

1. संन(cid:6979)(cid:7385) नाम और (cid:7079)ारंभ.-(1) इन ननयम(cid:7298) का संन(cid:6979)(cid:7385) नाम के (cid:7008)(cid:7076)ीय सांन(cid:6990)यक(cid:7409) काया(cid:6981)लय (औ(cid:7378)ोनगक सांन(cid:6990)यक(cid:7409) (cid:7021)कं ध), कोलकाता (पु(cid:7021)तकालय और सूचना सहायक), भत(cid:7278) ननयम, 2016 है ।

(2) ये रापि(cid:7074) म(cid:7286) उनके (cid:7079)कान क(cid:7409) तारीख को (cid:7079र्)ृत ह(cid:7298)गे ।

2. लागू होना.- ये ननयम इससे उपाब(cid:7373) अनुसूची के (cid:7021)तंभ (i) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7397) पद को लागू ह(cid:7298)गे ।

3. पद(cid:7298) क(cid:7409) सं(cid:6990)या,र् ग(cid:7278)करण,र् ेतन ब(cid:7289)ड और (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान.- उ(cid:7334) पद(cid:7298) क(cid:7409) सं(cid:6990)या, उसकार् ग(cid:7278)करण औरर् ेतन ब(cid:7289)ड ता (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमानर् े ह(cid:7298)गे, ोि इन ननयम(cid:7298) से उपाब(cid:7373) अनुसूची के (cid:7021)तंभ (2) से (cid:7021)तंभ (4) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7397) ह(cid:7289) ।

4. भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत, आयु सीमा और अह(cid:6981)ताएं, आ(cid:7408)द.- उ(cid:7334) पद पर भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत, आयु सीमा, अह(cid:6981)ताएं और उससे संबंनधत अ(cid:7008)य बात(cid:7286)र् े ह(cid:7298)गी ोि उ(cid:7334) अनुसूची के (cid:7021)तंभ (5) से (cid:7021)तंभ (13) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7397) ह(cid:7289) ।

(5) ननरह(cid:6981)ता.–र् ह (cid:7390)न(cid:7334),–

(क) नसिने ऐसे (cid:7390)न(cid:7334) से नसिका पनत या नसिक(cid:7409) प(cid:7360)ी ीिर्नत ह(cid:7289), र्र्नाह (cid:7408)कया है, या र्र्नाह क(cid:7409) संर्नदा क(cid:7409) है; या (ख) नसिने अपने पनत या अपनी प(cid:7360)ी के ीिर्नत रहते (cid:7263)ए (cid:7408)कसी (cid:7390)न(cid:7334) से र्र्नाह (cid:7408)कया है, या र्र्नाह क(cid:7409) संर्नदा क(cid:7409) है ।

उ(cid:7334) पद पर ननयुन(cid:7334) का पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगाः

पर(cid:7008)तु य(cid:7408)द के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार का यह समाधान हो ािता है (cid:7408)क ऐसा र्र्नाह ऐसे (cid:7390)न(cid:7334) और र्र्नाह के अ(cid:7008)य प(cid:6979)कार को लागू (cid:7021र्)ीय र्ननध के अधीन अनु(cid:6980)ेय है और ऐसा करने के नलए अ(cid:7008)य आधार ह(cid:7289) तोर् ह (cid:7408)कसी (cid:7390)न(cid:7334) को इस ननयम के (cid:7079र्)त(cid:6981)न से छू ट दे सके गी ।

(6) ननल करने क(cid:7409) न(cid:7334).- हिां के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार क(cid:7409) यह राय है (cid:7408)क ऐसा करना र्आ(cid:7019)यक या समीचीन है,र् हां र्ह उसके नलए ोि कारण ह(cid:7289), उ(cid:7008)ह(cid:7286) लेखब(cid:7373) करके ता संघ लोक र्सेा आयोग से पराम(cid:6981) करके , इन ननयम(cid:7298) के (cid:7408)कसी उपबंध को (cid:7408)कसीर् ग(cid:6981) या (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7390)न(cid:7334)य(cid:7298) क(cid:7409) बाबत, आदे (cid:7367)ारा ननल कर सके गी ।

(7) (cid:7390र्)ाृनत.- इन ननयम(cid:7298) क(cid:7409) कोई बात, ऐसे आर(cid:6979)ण(cid:7298), आयु-सीमा म(cid:7286) छू ट और अ(cid:7008)य (cid:7407)रयायत(cid:7298) पर (cid:7079)र्भा नह(cid:7277) डालेगी, ननिका के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा इस संबंध म(cid:7286) समय-समय पर ािरी (cid:7408)कए गए आदे(cid:7298) के अनुसार अनुसूनचत ािनतय(cid:7298), अनुसूनचत निािनतय(cid:7298), अ(cid:7008)य नपछ(cid:7286)र् ग(cid:7300), भूतर्प(cid:6981) सैननक(cid:7298) और अ(cid:7008)य र्नेष (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7390)न(cid:7334)य(cid:7298) के नलए उपबंध करना अपेन(cid:6979)त है ।

नसिके नलए (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान नबना (cid:7408)कसी उ(cid:7382)यन का साधारण (cid:7079)नत(cid:7021)ापन (cid:7061)ेड है उ(cid:7334)र् ेतन आयोग क(cid:7409) नसा(cid:7407)र(cid:7298) पर आधा(cid:7407)रत र्न(cid:7021)ता(cid:7407)रत त(cid:7004)(cid:7021)ानी (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान म(cid:7286) क(cid:7409) गई र्सेा समझी ािएगी ।

[ा. सं. ए-12018/1/2013-III]

एस. के . राय, र्अर सनर्च

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 27th June, 2016

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Statistical Organisation (Recruitment to Class III posts in the Industrial Statistics Wing), Rules 1969, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Central Statistics Office(Industrial Statistics Wing), Kolkata in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Central Statistics Office(Industrial Statistics Wing), Kolkata (Library and Information Assistant), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications.- These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.- The number of the said posts, its classification, pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

[F. No. A-12018/1/2013-Admn. III ]

S. K. ROY, Under Secy.

(cid:7061)ामीण र्नकास मं(cid:7074)ालय

((cid:7061)ामीण र्नकास र्नभाग)

नई (cid:7408)द(cid:7016)ली, 18 ुिलाई, 2016

सा.का.नन. 162.—रा(cid:7020)(cid:7069)पनत, संर्नधान के अनु(cid:6994)छेद 309 के पर(cid:7008)तुक (cid:7367)ारा (cid:7079)द(cid:7004)त न(cid:6989)तय(cid:7298) का (cid:7079)योग करते (cid:7263)ए और (cid:7061)ामीण र्नकास मं(cid:7074)ालय, लेखा अनधकारी भत(cid:7278) ननयम, 2003 को उन बात(cid:7298) के नर्साय अनध(cid:7059)ा(cid:7008)त करते (cid:7263)ए, न(िcid:7008)ह(cid:7286) ऐसे अनध(cid:7059)मण से पहले (cid:7408)कया गया है या करने का लोप (cid:7408)कया गया है, (cid:7061)ामीण र्नकास मं(cid:7074)ालय म(cid:7286) लेखा अनधकारी के पद(cid:7298) पर भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत का र्नननयमन करने के नलए नन(cid:7013)ननलनखत ननयम बनाते ह(cid:7289), अा(cid:6981)त्:-

1. संन(cid:6979)(cid:7009)त नाम और (cid:7079)ारंभ: (1) इन ननयम(cid:7298) का संन(cid:6979)(cid:7009)त नाम (cid:7061)ामीण र्नकास मं(cid:7074)ालय, लेखा अनधकारी भत(cid:7278) ननयम, 2016 है।

(2) ये रापि(cid:7074) म(cid:7286) उनके (cid:7079)कान क(cid:7409) तारीख को (cid:7079र्)ृ(cid:7004)त ह(cid:7298)गे।

2. लागू होना : ये ननयम, इन ननयम(cid:7298) के सा उपाब(cid:7373) अनुसूची के (cid:7021)तंभ (1) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7020)ट पद(cid:7298) पर लागू ह(cid:7298)गे।

3. पद(cid:7298) क(cid:7409) सं(cid:6990)या,र् ग(cid:7278)करण,र् ेतन ब(cid:7289)ड और (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान- पद(cid:7298) क(cid:7409) सं(cid:6990)या, उनकार् ग(cid:7278)करण,र् ेतन ब(cid:7289)ड और (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमानर् े ह(cid:7298)गे ोि इन ननयम(cid:7298) से उपाब(cid:7373) अनुसूची के (cid:7021)तंभ (2) से (cid:7021)तंभ (4) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7020)ट ह(cid:7289)।

4. भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत, आयु-सीमा, अह(cid:6981)ताएं, आ(cid:7408)द- भत(cid:7278) क(cid:7409) प(cid:7373)नत, आयु सीमा, अह(cid:6981)ताएं और उससे संबंनधत अ(cid:7008)य बात(cid:7286)र् े ह(cid:7298)गी ोि उ(cid:6989)त अनुसूची के (cid:7021)तंभ (5) से (cid:7021)तंभ (13) म(cid:7286) र्ननन(cid:7416)द(cid:7020)ट ह(cid:7289)।

5. ननरह(cid:6981)ता -र् ह (cid:7018)यन(cid:6989)त –

(क) नसिने ऐसे (cid:7018)यन(cid:6989)त से नसिका पनत या नसिक(cid:7409) प(cid:7004)नी ीिर्नत ह(cid:7289), र्र्नाह (cid:7408)कया है, या (ख) नसिने अपने पनत या अपनी प(cid:7004)नी के ीिर्नत रहते (cid:7263)ए (cid:7408)कसी (cid:7018)यन(cid:6989)त से र्र्नाह (cid:7408)कया है, उ(cid:6989)त पद पर ननयुन(cid:6989)त का पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा:

पर(cid:7008)तु य(cid:7408)द के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार का यह समाधान हो ािता है (cid:7408)क ऐसा र्र्नाह ऐसे (cid:7018)यन(cid:6989)त और र्र्नाह के अ(cid:7008)य प(cid:6979)कार को लागू (cid:7021र्)ीय र्ननध के अधीन अनु(cid:6980)ेय है और ऐसा करने के नलए अ(cid:7008)य आधार ह(cid:7289) तो र्ह (cid:7408)कसी (cid:7018)यन(cid:6989)त को इस ननयम के (cid:7079र्)त(cid:6981)न से छू ट दे सके गी।

6. ननल करने क(cid:7409) न(cid:6989)त - हिां के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार क(cid:7409) यह राय है (cid:7408)क ऐसा करना र्आ(cid:7019)यक या समीचीन है, र्हांर् ह उसके नलए ोि कारण ह(cid:7289), उ(cid:7008)ह(cid:7286) लेखब(cid:7373) करके , ता संघ लोक र्सेा आयोग से पराम(cid:6981) करके , इन ननयम(cid:7298) के (cid:7408)कसी उपबंध को (cid:7408)कसीर् ग(cid:6981) या (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7018)यन(cid:6989)तय(cid:7298) क(cid:7409) बाबत, आदे (cid:7367)ारा ननल कर सके गी।

7. (cid:7018)र्याृन(cid:7004)त - इन ननयम(cid:7298) क(cid:7409) कोई बात, ऐसे आर(cid:6979)ण(cid:7298), आयु-सीमा म(cid:7286) छू ट और अ(cid:7008)य (cid:7407)रयायत(cid:7298) पर (cid:7079)र्भा नह(cid:7277) डालेगी, ननिका के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा इस संबंध म(cid:7286) समय-समय पर ािरी (cid:7408)कए गए आदे(cid:7298) के अनुसार अनुसूनचत ािनतय(cid:7298), अनुसूनचत निािनतय(cid:7298), अ(cid:7008)य नपछेर् ग(cid:7300), भूतर्पू(cid:6981) सैननक(cid:7298) और अ(cid:7008)य र्नेष (cid:7079र्)ग(cid:6981) के (cid:7018)यन(cid:6989)तय(cid:7298) के नलए उपबंध करना अपेन(cid:6979)त है।

अनुसूची

(cid:7407)ट(cid:7009)पण 1 : पोषक (cid:7079र्)ग(cid:6981) के ऐसे र्नभागीय अनधकारी, ोि (cid:7079)ो(cid:7008)ननत क(cid:7409) सीधी पंन(cid:6989)त म(cid:7286) ह(cid:7289), (cid:7079)नतननयुन(cid:6989)त नसिम(cid:7286) अ(cid:7016)प कानलक संर्नदा सन(cid:7013)मनलत है, पर ननयुन(cid:6989)त के नलए र्नचार (cid:7408)कए ािने के पा(cid:7074) नह(cid:7277) ह(cid:7298)गे। इसी (cid:7079)कार (cid:7079)नतननयु(cid:6989)त (cid:7018)यन(cid:6989)त (cid:7079)ो(cid:7008)ननत (cid:7367)ारा ननयुन(cid:6989)त के नलए र्नचार (cid:7408)कए ािने के पा(cid:7074) नह(cid:7277) ह(cid:7298)गे।

(cid:7407)ट(cid:7009)पण 2 : (cid:7079)नतननयुन(cid:6989)त नसिम(cid:7286) अ(cid:7016)प कानलक संर्नदा सन(cid:7013)मनलत है क(cid:7409) र्अनध, नसिके अंतग(cid:6981)त के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार के उसी या (cid:7408)कसी अ(cid:7008)य संगठन या र्नभाग म(cid:7286) इस ननयुन(cid:6989)त के ठीक पहले धा(cid:7407)रत (cid:7408)कसी अ(cid:7008)य काडर बा(cid:7405) पद पर (cid:7079)नतननयुन(cid:6989)त नसिम(cid:7286) अ(cid:7016)प कानलक संर्नदा सन(cid:7013)मनलत है, क(cid:7409) र्अनध साधारणतया 3र् ष(cid:6981) से अनधक नह(cid:7277) होगी।

(cid:7407)ट(cid:7009)पण 3 : (cid:7079)नतननयुन(cid:6989)त (cid:7367)ारा ननयुन(cid:6989)त के नलए अनधकतम आयु सीमा र्आेदन (cid:7079)ा(cid:7009)त करने क(cid:7409) अंनतम तारीख को 56र् ष(cid:6981) से अनधक नह(cid:7277) होगी।

(cid:7407)ट(cid:7009)पणी 4 : (cid:7079)नतननयुन(cid:6989)त नसिम(cid:7286) अ(cid:7016)प कानलक संर्नदा सन(cid:7013)मनलत है, या आमेलन के आधार पर ननयुन(cid:6989)त के (cid:7079)योनि के नलए (cid:7408)कसी अनधकारी (cid:7367)ारा, 1 र्निरी, 2006 से पहले या उस तारीख से नसिसे छठे के (cid:7008)(cid:7076)ीय र्ेतन आयोग क(cid:7409) नसा(cid:7407)र(cid:7298) पर आधा(cid:7407)रत पुनरीन(cid:6979)तर् ेतन संरचना का र्न(cid:7021)तार (cid:7408)कया गया है, ननयनमत आधार पर क(cid:7409) गई र्सेा को, नर्साय उस दा के , हिां एक से अनधक र्पू(cid:6981) पुनरीन(cid:6979)तर् ेतनमान का साधारण (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान सनहत एक (cid:7088)ेणी म(cid:7286) र्नलय हो गया है औरर् हां यह लाभ के र्ल उस पद (उन पद(cid:7298)) पर र्न(cid:7021)ता(cid:7407)रत होगा नसिके नलए (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान नबना (cid:7408)कसी उ(cid:7008)नयन का साधारण (cid:7079)नत(cid:7021)ापन (cid:7061)ेड है, उ(cid:6989)तर् ेतन आयोग क(cid:7409) नसा(cid:7407)र(cid:7298) पर आधा(cid:7407)रत र्न(cid:7021)ता(cid:7407)रत त(cid:7004)(cid:7021)ानी (cid:7061)ेडर् ेतन यार् ेतनमान म(cid:7286) क(cid:7409) गई र्सेा समझी ािएगी।

[ा. सं. ए-12018/07/2013-(cid:7021)ा. I]

र्राीि मा(cid:6981), र्अर सनर्च

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the18th July, 2016

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Rural Development, Accounts Officer Recruitment Rules, 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Ministry of Rural Development, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Rural Development, Accounts Officer Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the post specified in the column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. – The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (ISTC):

Officers under the Central Government or state Government or Union Territories Administration or Recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organisations :-

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or

(ii) with Five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the (Pay Band -2) scale of pay of Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent Cadre or Department; or

(b) possessing any one of the following qualifications :-

(i) pass in the Subordinate Accounts Service (SAS) or equivalent examination conducted by any one of the organised Accounts Departments of the Central Government

(ii) successful completion of Training in the Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training & Management or equivalent training course and a minimum of Three years experience in Cash, Accounts and budget work.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For purposes of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/07/2013-Estt. I]

RAJEEV SHARMA, Under Secy.

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