This Gazette may contains Multiple Subjects

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05 रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 52] नई दिल्ली, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2016, शनिवार/अग्रहायण 27— पौष 3, 1938

No. 52] NEW DELHI, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 27—PAUSA 3, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राालयों ;रक्षा मंत्राालय को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए सांविध्कि आदेश और अध्सिूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

का(cid:3)मकका(cid:3)मकका(cid:3)मकका(cid:3)मक, , , , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(का(cid:4)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:4)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:4)मक और प्रशिक्षण विभाग) (का(cid:4)मक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

काकाकाका....आआआआ.... 2426242624262426....————कें (cid:14) सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अिधिनयम, 1946 (1946 का अिधिनयम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते *ए कर्नाटक राज्य सरकार, के सरकारी आदेश सं. एचडी 278 सीआईडी 2014, बंगलोर दिनांक 22.01.2016 के माध्यम से प्राप्त सहमति से मा5डया शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 107 स्ट्रे साइटों के अवैध आव5टन और लॉटरी प?ति द्वारा साइटों के आव5टन से संबंध में वेस्ट पुलिस स्टेशन, जिला मा5डया में दर्ज अपराध सं. 184/2014 की जांच करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त कर्नाटक राज्य में करती है।

[फा.सं. 228/33/2016–एवीडी. II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सिचव

5695 GI/2016

(5687)5688 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 25th November, 2016

S.O. 2426.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Karnataka vide Government order No. HD 278 CID 2014, Bangalore dated 22.01.2016 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Karnataka for investigation of the case in crime No.184/2014 of West police Station, Mandya District, Mandya, Which pertains to illegal allotment of 107 stray sites and allotment of sites by lottery system by Mandya Urban Development Authority.

[F.No. 228/33/2016-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

उपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ता मामले मामले मामले मामले, , , , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

((((उपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ता मामले िवभाग मामले िवभाग मामले िवभाग मामले िवभाग))))

((((भारतीय मानक ब्यूभारतीय मानक ब्यूभारतीय मानक ब्यूभारतीय मानक ब्यूरोरोरोरो))))

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

काकाकाका....आआआआ. . . . 2427242724272427....————भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) िविनयम 1988 के िविनयम (4) के उपिविनयम (5) के अनुसरण में भारतीय

मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृ त कर दिए गए हैं:-

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[सं. सीएमडी-13:11]

सुनील कु मार, वै,ानिक एफ एवं प्रमुख

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O. 2427.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :

SCHEDULE

[No. CMD/13:11]

SUNIL KUMAR, Scientist F & Head

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

काकाकाका....आआआआ.... 2428242824282428....————भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) िविनयम 1988 के िविनयम (5) के उपिविनयम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थिगत कर दिया गया है/:-

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

7म लाइसेंस संख्या लाइसेंसधारी का नाम व पत्ता लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्र7म रद्द करने की तिथि संख्या सीएम/एल सम्ब= भारतीय मानक का शीर्षक

-------------शून्य-----------

[सं. सीएमडी-13:13]

सुनील कु मार, वै,ानिक एफ एवं प्रमुख

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O. 2428.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled/suspended with effect from the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. Licences Name & Address Article/Process with relevant Date of Cancellation No. No. CM/L- of the Licensee Indian Standards covered by

the licence cancelled/suspension

----------NIL----------

[No. CMD/13:13]

SUNIL KUMAR, Scientist F & Head

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

काकाकाका....आआआआ. . . . 2429242924292429....————भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) िविनयम 1988 के िविनयम (4) के उपिविनयम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृ त कर दिए गए हैं:-

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

सुनील कु मार, वै,ानिक एफ एवं प्रमुख

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O. 2429.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule :

SCHEDULE

[No. CMD/13:11]

SUNIL KUMAR, Scientist F & Head

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

श्रम एवं रोजगार मंत्राालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2431.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार गेल के

प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 664/2004द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/117/1998-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2431.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 664/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s.. GAIL and their workman, received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-30012/117/1998-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad, Dated 16th September 2016

Reference: (CGITA) No. 664/2004

The General Manager, Gas Authority of India Limited, Darpan B., R.C. Datt Road, Baroda

…First Party

V/s.

Shri Arvindbhai Chotebhai Palaar, BiyaranVarudhi Kendra, Kampur Farm, Post Sewasi, Baroda …Second Party

For the First Party       :        Shri B. K. Oza
For the Second Party      :        None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30012/117/98- IR(C-I) dated 30.03.1999 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

"Whether the demand of Shri Arvindbhai Chotebhai Palaar that he is the direct employee of Gas Authority of India, is right and is it legal not to regular his services by Tekhedar Manager? If no, what relief the concerned workman is entitled to?"[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5699 1. The reference dates back to 30.03.1999.The second party submitted the statement of claim Ext. 5 on 17.02.2000 and the first party filed the written statement Ext. 7 on 19.12.2000. Since then both the parties are absent and second party workman and his advocate have not been appearing for prosecution and cross-examination. Thus it appears that second party is not willing to prosecute the case.

2. Thus the reference is decided as not pressed.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2432.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार गेल के

प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 661/2004द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/115/1998-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2432.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 661/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s.. GAIL and their workman, received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-30012/115/1998-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad, Dated 16th September 2016

Reference: (CGITA) No. 661/2004

The General Manager, Gas Authority of India Limited, Darpan B., R.C. Datt Road, Baroda

…First Party

V/s.

Shri Mukeshbhai G. Solanki, I. D. Hospital, Staff Quarter, Karelwing, Baroda

…Second Party

For the First Party       :        Shri B. K. Oza
For the Second Party      :        None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30012/115/98- IR(C-I) dated 15.03.1999 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

"Whether the demand of Shri Mukeshbhai G. Solanki that he is the direct employee of Gas Authority of India, is right and is it legal not to regular his services by Tekhedar Manager?If no, what relief the concerned workman is entitled to?"

1. The reference dates back to 15.03.1999. The second party submitted the statement of claim Ext. 5 on 17.02.2000 and the first party filed the written statement Ext. 7 on 19.12.2000. The second party submitted his affidavit/examination-in-chief Ext. 14 on 24.04.2006 but since then both the parties are absent and second party workman and his advocate have not been appearing for prosecution and cross-examination. Thus it appears that second party is not willing to prosecute the case.

2. Thus the reference is decided as not pressed.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2433.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार गेल के

प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 662/2004द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/116/1998-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2433.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 662/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s.. GAIL and their workman, received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-30012/116/1998-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad, Dated 16th September 2016

Reference: (CGITA) No. 662/2004

The General Manager, Gas Authority of India Limited, Darpan B., R.C. Datt Road, Baroda

…First Party

V/s.

Shri Vinodkumar P. Yadav, Bhimtalav Bashahat, Opp. Bhavna Chemical, Atlandara, Baroda

…Second Party

For the First Party       :        Shri B. K. Oza
For the Second Party      :        None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30012/116/98- IR(C-I) dated 15.03.1999 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

"Whether the demand of Shri Vinodkumar P. Yadav that he is the direct employee of Gas Authority of India, is right and is it legal not to regular his services by Tekhedar Manager? If no, what relief the concerned workman is entitled to?"

1. The reference dates back to 15.03.1999. The second party submitted the statement of claim Ext. 5 on 17.02.2000 and the first party filed the written statement Ext. 7 on 06.10.2000. The second party submitted his affidavit/examination-in-chief Ext. 14 on 24.04.2006 but since then both the parties are absent and second party workman and his advocate have not been appearing for prosecution and cross-examination. Thus it appears that second party is not willing to prosecute the case.

2. Thus the reference is decided as not pressed.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2434.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 59/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/83/2015-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2434.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (I.D. No. 59 of 2015) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s.. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-20012/83/2015-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

PRESENT : Shri R. K. Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 59 OF 2014

PARTIES : The Area Secretary,

United Coal Workers Union, E.J. Area Bhowra, PO : Bhowra, Dhanbad.

Vs.

The General Manager,

E.J. Area of M/s. BCCL, PO : Bhowra, Dhanbad.

Order No. L-20012/83/2015-IR(CM-I) dt. 27.07.2015

APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : None

On behalf of the Management : Mr.D.K. Verma, Ld. Advocate .

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 19th July, 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L- 20012/83/2015-IR (CM-I) dt. 27.07.2015.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Amlabad Project under E.J. Area of M/s. BCCL in denying employment to Sri Shanto Bauri, dependent son of Late Sahedeo Bauri under the provisions of NCWA is fair and justified? To what relief the dependent son of Late Sahedeo Bauri is entitled to?"

2. Neither the Sponsoring Union nor the workman nor any Representative is reported to be present on date, not even earlier also. So did the Management too, barring in exception of filing Authority by Ld. Advocate by Shri D.K. Verma, who is present on date. Due to non-appearance on the part of workman and non-submission of W.S., the case did not unfold after coming into existence bearing I.D. Case No. 59 of 2015. The status of case rests with filing W.S. on the part of the workman who seems to be not in a hurry to file the Statement with taking almost four adjournments since 23.09.2015. Though formal Regd. Notices dt. 28.08.2015 was sent to both the parties concerned at the addressees referred in Order of the Reference itself but in vain. The further proceedings came to a grinding halt as workman side did not move even by filing the W.S.

On perusal of the case record it reveals that workman/Union did not show interest to get the case to finality through adjudication. Rather they prefer taking adjourments to contest the case. However full opportunity was provided to both the litigant parties, in general and specially to the workman. Thus in the natural interest of justice further rolling of the case will not be fair and proper. So the case should be winded up in presumption of non-existence of Industrial Dispute whatsoever between the parties concerned. Accordingly an Award of No Dispute is passed.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2435.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल

के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 27/2012द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/131/2011-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2435.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (I.D. No. 27 of 2012) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s.. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-20012/131/2011-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

Reference: No. 27/2012

Employer in relation to the management of P.B.Area, M/s.. BCCL

AND

Their workman

Present : Shri R.K. Saran, Presiding Officer

Appearances:

For the Employers       :     Shri D.K. Verma , Advocate
For the workman         :     None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated : 24/10/2016

AWARD

By order No. L-20012 /131/2011-IR(CM-1) dated 23/02/2012, the central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub –section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of management of South Balihari Colliery of M/s. BCCL in not regularizing Sh. Bhola Prasad Rana as Surface Trammer is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?" 2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But appearing for certain dates on behalf of the workman, none appears subsequently. Case remains pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2436.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 50/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/110/2015-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2436.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (I.D. No. 50 of 2015) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s.. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-20012/110/2015-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

Reference: No. 50/2015

Employer in relation to the management of Sijua Area of M/s.. BCCL

AND

Their workman

Present : Shri R.K. Saran, Presiding Officer

Appearances :

For the Employers        :     Shri D.K. Verma, Advocate
For the workman          :    Shri S.K. Sinha, Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated : 26/10/2016

AWARD

By order No.-L-20012/110/2015 IR-(CM-I), dated. 09/10/2015 the Central Govt. in the Ministry of Labour has, in exercise of powers conferred by clause (d) of Sub –Section (1) and Sub-Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act.1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sijua Area of M/S. BCCL in dismissing Sri Laddu Gopal Bauri M/Loader vide letter dated 10.09.2005 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?"

2. The case is received from the Ministry of Labour on 02.11.2015 After receipt of reference , both parties are noticed. The Sponsoring Union files their written statement on 09.12.2015. And the management files their written statement -cum-rejoinder on 19.02.2016. The point involved in the reference is that the workman has been dismissed from his services.

3. During preliminary hearing of this case, domestic enquiry held by the management is accept by the Sponsoring Union/workman as Fair & Proper.

4. Thereafter document of workman is marked as W-1 to W-3 and document of management is marked as M-1 to M-8.

5. The point involved in the reference is that the workman has been dismissed from his services on the ground of long absence. But he has already out of service for 11 years. It is felt to give another chance to the workman to serve.

6. Considering the facts and circumstances of this case, I hold that he be taken into job as a fresh employee. But the workman be kept under probation for a period two year. Therefore the question of back wages does not arise at all.

This is my award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2437.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 139/1994द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/121/1991-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2437.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (I.D. No. 139 of 1994) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s.. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-20012/121/1991-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5705

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

Reference: No. 139/1994

Employer in relation to the management of Barora Area No. 1 of M/s.. BCCL

AND

Their workman

Present : Shri R.K. Saran, Presiding Officer

Appearances:

For the Employers       :     Shri Ganesh Prasad, Advocate
For the workman         :     None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated : 25/10/2016

AWARD

By order No. L-20012 /121/1991-IR(C-1) dated 30/05/1994, the central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub –section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Phularitand colliery in Barora Area No. 1 of M/s. BCCL in denial of placement of the workman Shri Laxmi Prasad in clerical Gr. II w.e.f. 01/05/1973 and promotion in clerical Grade I w.e.f. November 1984 with payment of all attendant benefits including arrears of wages is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled to and from what date?"

2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But appearing for certain dates by the workman none appears subsequently. Case remains pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2438.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्रा के संब( नियोजकोंंंंंं और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, ध्नबाद के पंचाट ;संदर्भ संख्या 107/1994द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/183/1993-आईआर ;सीएम-Iद्ध]

एम. के. सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 2438.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (I.D. No. 107 of 1994) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s.. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 13.12.2016.

[No. L-20012/183/1993-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

Reference: No. 107/1994

Employer in relation to the management of Block-II Area, M/s.. BCCL

AND

Their workman

Present : Shri R.K. Saran, Presiding Officer

Appearances:

For the Employers       :     Shri D.K. Verma, Advocate
For the workman         :     None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated : 25/10/2016

AWARD

By order No. L-20012 /183/1993-IR(C-1) dated 27/04/1994, the central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub –section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

"Whether the action of the Chief General manager, Block-II Area of M/s. BCCL, P.O. Nawagarh, Dt. Dhanbad in denying regularization and Cat. I wages to Sh. Ramdeo Prasad Yadav, water Carrier is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But appearing for certain dates by the workman, none appears subsequently. Case remains pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2439.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय नं. 2, मुम्बई के पंचाट ;संदर्भ सं. 17/2016द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-31011/09/2015-आईआर ;बी-IIद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 14th December, 2016

S.O. 2439.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 17/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Mumbai Port Trust, and their workmen, received by the Central Government on 14.12.2016.

[No. L-31011/09/2015-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT : M.V. DESHPANDE, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/17 of 2016

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF

MUMBAI PORT TRUST

The Chairman Mumbai Port Trust Port Bhavan, 2nd Floor, S.V. Marg, Ballard Estate Mumbai-400 001.

AND

THEIR WORKMEN

The Secretary Mumbai Port Trust General Workers' Union Kavarana Building, 1st floor 26/4, Wadi Bunder Masjid (E) Mumbai-400 009.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER : Mr. Umesh Nabar, Advocate

FOR THE WORKMAN : No appearance

Mumbai, dated the 5th October, 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour& Employment by its Order No.L-31011/09/2015-IR (B-II), dated 31.03.2016 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether demand of the Mumbai Port Trust General Workers' Union Mumbai in their Strike notice dated

09.09.2014 for transfer and posting of Shri Genubhau M. Auty and Shri Ajay A. Kadam, Wiremen, promoted

from Mazdoor in December 2013 from Pirpau to Jawahardweep is just and proper? If so, what relief the

workmen concerned are entitled to?"

2. After receipt of the Reference, notices were issued to both the parties. Acknowledgement of notice served on the second party Unionis at Ex-7.First party Management filed Vakalatnama of Mr. Umesh Nabar. Matter was adjourned on several occasions for filing Statement of Claim by second party/ Union. Second party/Unionneither appeared before this Tribunal nor filed Statement of claim. Without Statement of claim, the Reference cannot be decided on merits and the same deserves to be dismissed. Orders were passed on Ex-1. Accordingly I pass the following order:

ORDER

Reference stands dismissed for want of prosecution.

Date: 05.10.2016

M. V. DESHPANDE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2440.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय नं. 2, मुम्बई के पंचाट ;संदर्भ सं. 74/2009द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-31011/1/2009-आईआर ;बी-IIद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 14th December, 2016

S.O. 2440.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 74/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Mumbai Port Trust, and their workmen, received by the Central Government on 14.12.2016.

[No. L-31011/1/2009-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer5708 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT : M.V. DESHPANDE, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/74 of 2009

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF

MUMBAI PORT TRUST

The Chairman Mumbai Port Trust Port House, Ballard Estate Mumbai 400 038.

AND

THEIR WORKMEN

The General Secretary MbPT Diploma Engineers Association Nirman Bhavan, 4th floor Dockyard, Mazgaon Mumbai 400 010.

1. Shri Satheesh S. Pillai, AEE

O/o. The Dy. Chief Engineer (Construction Division) 4th floor, Vijaydeep Building S.V. Marg, Ballard Estate Mumbai 400 001.

2. Shri M.M. Waghela, AEE

O/o. The Superintending Engineer (General Works Northern Division) Mumbai Port Trust, Br. Nath Pai Marg Kalachowki, Mumbai 400 033.

3. Shri V.R. Pawar, AEE

O/o. The Executive Engineer (Railway Engineer Section) Mumbai Port Trust, Nirman Bhavan, Muzawar Pakhadi Road Mazgaon, Mumbai 400 010.

4. Shri Bidyadhar Thakur, AEE

O/o. The Dy. Chief Engineer (Construction Division) 4th floor, Vijaydeep Building S.V. Marg, Ballard Estate Mumbai 400 001.

APPEARANCES :

FOR THE EMPLOYER             :       Mr. Umesh Nabar, Advocate
FOR THE UNION                :       Shri J. H. Sawant, Advocate
FOR THE IMPLEADED PARTY  :           Mr. Abhay Kulkarni, Representative.

Mumbai, dated the 7th November, 2016

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour & Employment by its Order No.L-31011 / 1 /2009-IR (B-II), dated 10.09.2009 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Mumbai Port Trust in scrapping the panel of 18 Diploma Engineers

who have passed the departmental examination for the post of Assistant Executive Engineers is legal and

justified? To what relief the workman concerned is entitled?"

2. After receipt of the reference, notices were issued to both the parties. In response to the notice, second party union has filed its statement of claim at Ex-5. According to the second party the workmen enlisted in the reference are all diploma holders and had appeared and passed the examination to the promotional post of Assistant Executive Engineer. Therefore as per rule, waiting list for the promotional post was prepared as per the seniority and these 18 workmen were in the said list prepared in the year 1999. Out of these 18 workmen the workmen at Sr. Nos. 8 & 16 have been already promoted and workman at Sr. No. 2 has resigned from service. The reference is only in respect of these 15 workmen whose names were reflected in the waiting list for the promotion to the post of Assistant Executive Engineer. Candidates selected thereafter were to be promoted after the waiting list is exhausted. However Chief Engineer by his letter dt. 6/6/2007 informed the union that the Chairman MbPT by his order dt. 12/9/2002 has scrapped the waiting list of the year 1999 and Chief Engineer has declared fresh examination for the post of promotion to Assistant Executive Engineer.

3. The waiting list of the year 1999 was scrapped arbitrarily, unlawfully, unreasonably in colourable exercise of power and without following the lawful procedure and the procedure laid down under Section 9 A of the I.D. Act 1947 and has also violated the mandatory rights ensured by Article 14 & 16 of Constitution of India. These 15 workmen were given discriminatory treatment by the first party and caused monetary loss. Therefore the union has raised the industrial dispute. As conciliation failed, on the report of ALC (C), the Central Labour Ministry has sent the reference to this Tribunal. The union therefore prays for declaration that the action of the first party scrapping the waiting list of the year 1999 be declared illegal and unjustified. The union also prays that the employees in the waiting list of 1999 be directed to be promoted to the post of Assistant Executive Engineer with all consequential benefits, cost and compensation. The union also prays to direct the first party to cancel all promotions given to the workmen in the post of Assistant Executive Engineer, Mumbai Port Trust whose names are not appearing in the waiting list of the year 1999 and were promoted thereafter. The union also prays that the first party be directed to operate the waiting list of 1999 only till it is fully exhausted.

4. The first party resisted the statement of claim vide its written statement at Ex-6. According to them the list was scrapped in the year 2002 and intimation thereof was given to the second party union by its letter dt. 16/10/2002. The second party has not challenged the said decision of the first party till 2007. It is further contended that S/Shri M.M. Waghela, Bidyadhar Thakur and V. R. Pawar the employees belonging to SC/ST Category holding the posts of Jr. Engineer, Grade-I. They made representation to the Chairman vide their petition dt. 10/10/2000 that they were not allowed to appear for the departmental examination for promotion to the post of Assistant Executive Engineer as they were falling short of only 6 months for completing the required 8 years' service for being eligible to appear for the exam. They also complained that there was large panel of 27 candidates in the waiting list of the year 1999 which was not based on vacancies likely to arise during next 3 years and would deprive SC/ST candidates like them from getting opportunity to qualify for the post of Assistant Executive Engineer. They also pointed out that they would not get opportunity to qualify for the post during next 20/25 years. Therefore they have prayed that large panel / waiting list prepared in the year 1999 without taking into consideration the prospective vacancies in the next 3 years be scrapped. They also represented their case through SC/ST and OBC Welfare Association. In these circumstances and in the light of relevant provisions of rules and regulations the waiting list was required to be reviewed. As per the rules for promotion of Class-III employees to the post of Assistant Executive Engineer the examination has to be held once in every three years or earlier if necessary with the approval of the Chairman of the first party. As per the said rules the waiting list cannot be for indefinite period and has to be exhausted/scrapped after lapse of period of 12 months. 20% Quota reserved for departmental candidates was exhausted after the promotion of the six empanelled class-III employees to the post of Assistant Executive Engineer. The panel of employees prepared in March 1999 was more than three years old. Considering the rules and regulations the Chairman vide his order dt. 05/09/2002 scrapped the list of 1999 which was more than 3 years old and declared fresh examination. The decision of the Chairman was communicated to the Chief Engineer by Manager (SOM) by letter dated 12/09/2002. It was also intimated to the second party and SC/ST & OBC Association vide its letter dt. 16/10/2002. The second party union has no locus-standi to challenge the promotions affected by the first party management. The first party has not committed any illegality in scrapping the list. The reference is not tenable as the other employees who are promoted after 2002 and whose seniority is likely to be affected are not made parties to this reference. The first party therefore prays that the reference be dismissed with cost.

5. By way of amendment S/Shri Satheesh S. Pillai, M.M. Waghela, V.R. Pawar & Bidyadhar Thakur, Assistant Executive Engineer were impleaded as second party No.2 to this reference. They resisted the statement of claim vide their written statement at Ex-42. According to them the first party has prepared exorbitant select list of 27 candidates for promotion to the post of Assistant Executive Engineer. However the vacancies were very less and the said list would not have been exhausted even in the period of next ten years. Furthermore these workmen were from SC/ST category and they could not appear for the examination as they fall short by six months of eligible service of 8 years to appear for the examination. Had the 1999 list been continued their way of promotion would have been locked as many candidates from the list were junior to them by age. Therefore the SC/ST Association made a representation to the5710 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] Chairman. After considering their representation the Chairman has taken the decision to scrap the list. Accordingly in 2002 the Chairman has scrapped the list and informed all the concerned. By the time, out of the 27 candidates, only six candidates were promoted. The decision of the Chairman was just and proper. The second party No.1 was informed about the decision in October 2002. However they did not raise any objection thereto till 2007. The second party No.1 kept on shifting their stand as per their convenience without any consistency in their approach and their attitude. On the promotion issue they took different stances at different time suiting to their perceived expediency to procrastinate the conduct of departmental examination.

6. The reference has become stale and time barred due to inordinate delay of five years. Meanwhile administration found it difficult to carryout day to day work. Therefore they resorted to ad-hoc appointment to the five vacant posts of Assistant Executive Engineer on the basis of service seniority of Diploma Engineers. The first party has filled up six posts of direct recruitment vacancies. The second party No.1 surprisingly demanded to fill up the promotion vacancies/ad-hoc vacancies/ temporary vacancies/ leave vacancies from the select list prepared in 1999 which was scrapped in 2002. They raised this demand after almost period of six years. As ad-hoc vacancies could not be continued forever as per the Government guidelines a decision was taken by the management to hold departmental examination in 2009 to fill up three vacancies of promotion post of Assistant Executive Engineer. Accordingly examination was conducted and list of seven candidates including the three candidates of second party No. 2 were immediately appointed in March 2009 against existing three vacancies and fourth one, BhayandarTaluka was appointed in December 2009. The second party No.1 had created obstruction in conducting examination in 2006, 2007 & 2008 which was finally conducted in 2009. The second party had given strike notice; therefore matter was referred to RLC for conciliation. In conciliation proceeding second party No.1 had agreed for examination. Therefore management had postponed the date of examination. In spite of that the members of the second party No1.did not appear for the examination. The second party No.1 is not interested in securing promotion by merit but are keen to hold posts through backdoor entry. Therefore the second party No.2 prays that the reference be dismissed with cost.

7. This tribunal has passed Award dated 28.07.2014 and allowed the reference with no order as to cost. However, First Party has filed Write Petition No. 15/2016 before Hon'ble High Court of Judicature, Mumbai. Hon'ble High Court has set a side award passed by this Tribunal and remanded the matter back to the Tribunal for decision of the matter afresh and in accordance with the law.

8. As per order on Exhibit 58, additional issues are framed. After framing additional issues both the parties have not adduced any evidence. As per the order of Hon'ble High Court while deciding the matter, the Tribunal shall take into account the matter already placed on record, including the issues and also order passed by Hon'ble High Court on 8.2.2016.

9. Following are the issues for my determination. I record my findings thereon for the reasons to follow.

REASONS

Issues Nos. 1, 2 and 4:

10. The main issue raised by Second Party Union in this reference is whether the waiting list / panel of the year 1999 for promotion to the post of Assistant Executive Engineer has been scrapped illegally and arbitrarily in violation of Rules and Regulations, in the year 2002. For, it is explicit that clause 2 of the Scheme for regulating the promotion of Class III employees in Civil Engineering Department to promotion to the post of Assistant Executive Engineer provides that same will be on the basis of written and oral examination. It further provides that examination will be held once in every 3 years or earlier if necessary with the approval of the Chairman of the First Party. The Regulation 30(2)(g) of the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1977 provides that with a view to provide candidates and for some unforeseen vacancy the number of employees on each select list shall normally be slightly more than the number of vacancies which are likely to arise in higher post in the following 12 months. The said provisions of the Regulations envisages in clear terms that waiting list prepared for the examination cannot be for indefinite period and has to be exhausted within the period of 12 months.

11. In this respect, it is contention of the Second Party union that the Trustee's Resolution No. 702 dated 21.07.1965 was passed by the Board of Trustees of Port of Mumbai, Central Government under the Provisions of Mumbai Port Trust Act, 1963 as published in the Gazette of India dated 26.03.1977, Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1977. As per the said regulations, the conditions of the promotion to the post of Assistant Executive Engineer,are that for the vacancies filled by promotion, such employees in the Civil Engineering Department are holding a Diploma in Civil Engineering of a recognized university or institute or classification recognized as equivalent thereto by the Central Government and have put in not less than 8 years' service in the Post Trust and have passed a departmental qualifying examination prescribed by the Chief Engineer shall be eligible for promotion. It is a contention that as per the said notification, the names of employees in the Civil Engineering Department of First Party who have passed the departmental qualifying examination are entered in the waiting list / panel and such wait listed employees have been given promotions in the post of Assistant Executive Engineer from time to time against the vacancies. The employees passed in the departmental qualifying examination have been promoted against the said provisional post of the Assistant Executive Engineer as and when vacancy arose and as per the rank in the panel of selected candidates. It is contention of the Second Party union that there is no provisions for scrapping of list and as per well settled practice of usage the waiting list of the employees who clear the departmental qualifying examination for the post of Assistant Executive Engineer and named in the list are given promotion first and their names ranks senior to those who may pass in subsequent departmental qualifying examination. It is contention of Second Party union that the waiting list / panel remains alive and does not lapse for any reason and the employees named in such panel are given promotions first and on exhausting the said panel / waiting list only the employees passed in departmental qualifying examination held later on are given promotions.

12. At the first blush outset, I would say that there is no concrete evidence to show that there was established practice to the effect that the waiting list of the candidates passed in the departmental qualifying examination remains alive. It appears that the examination was held in 1984 and 2 employees are given promotion in 1984. Then it appears that the examination was held in 1987 and the employees were given promotion in 1988. It then appears that examination was held in 1989 and employees were given promotion in 1990. It is not that the examination was held in 1984 and that waiting list / panel remained alive till 1990 or for more than 3 years.

13. Even then Learned Counsel for the Second Party union submitted that the circular was issued by the Chief Engineer of Mumbai Port Trust and that circular also refers to Resolution No. 702 of 1965 of Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1977. Submission is to the effect that the conditions for preparing the waiting list are the same and then the Chief Engineer in his letter dated 28.07.2001 addressed to the employees has confirmed the said conditions of service to the effect that there is no expiry of the panel. In this view the submission is that the waiting list / panel prepared in respect of the candidates who are successfully passed in departmental qualifying examination cannot be scrapped and as such scrapping of said list is illegal.

14. It is to be seen in what circumstances select list/ panel has been scrapped. Departmental examination was held in 1999 to prepare a select list against 20% promotional quota for the post of Assistant Executive Engineer in Civil Engineering Deptt for two available posts. So there were only two clear vacancies at the time of preparing list. In all 27 Class III employees who passed the examination were placed in 1999 select list which was more than the5712 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] requirement when in fact such select list shall normally be slightly more than the number of vacancies which are likely to arise in higher posts in following 12 months. Thereafter in 2006 continued use of 1999 panel was objected and therefore senior most SC/ ST Candidates and SC/ ST Association took up the matter with the management. Considering that 20% promotional quota has already been fulfilled with the promotion of 6 employees during 1999 to 2002 the Chairman vide his order dt. 5/9/2002 scrapped the list of 1999 and the order of Chairman was communicated to MbPT Diploma Engineers Association and also the Mumbai Port Trust SC ST and OBC Welfare Association on 16/10/2002.

15. Whether the Chairman is authority to scrap the list or not? For, it is explicitthat Clause 10 of the said scheme of examination provides that on any point regulating the subject matter but not specifically provided for in the scheme the Chairman's decision shall be final. It appears therefore, that the Chairman has taken decision of scrapping of the above select list after he was fully satisfied that the 20% promotional quota has been fulfilled and the said select list was more than three years old. It is in that circumstances Chairman has exercised powers vested in him under clause 10 of the said Scheme of examination. When the said select list was prepared in 1999 and 20% promotional quota has been fulfilled, then in that circumstances the select list cannot be continued for more than three years.

16. Ld. Counsel for the second party union has vehemently urged that as per clause 7 of the said scheme, the waiting lists have to be maintained in the following manner. (i) The names arranged in seniority of class III employees who will qualify as the first examination to be held in pursuance of the scheme, (ii) Thereunder the names are arranged in the order of their seniority of Class-III employees who qualified at each subsequent examination. Precisely it is submission of the second party union that there is no provision for scrapping the said list and the said list remains alive till it is fully exhausted.

17. This submission is not acceptable since clause 30 (2) (g) (Ex-26) clearly reads that; The number of vacancies on each select list shall normally be slightly more than the number of vacancies which are likely to arise in higher posts in following 12 months. The specific period of 12 months is mentioned in this clause which reads that ; the select list/ panel will not remain alive till it is exhausted. If that would be the position then the eligible candidates who will be selected in next subsequent examination even will not get promotion since such an exorbitant list would take 20 to 25 years to exhaust and that would be against the principles of natural justice.

18. Even then the ld. Counsel for the second party union Shri Sawantsubmitted that Clause 7 has been altered after scrapping the select list on and from 20/7/2007 by the letter dt. 6/6/2007 (Ex-22) letter dt. 29/11/2007 (Ex-23) and Circular dt.27/7/2007 (Ex-24).He submits that as per the alteration or change in the clause the earlier panel prepared for filling vacancies of Assistant Executive Engineer against 20% promotional quota has been scrapped. Therefore those who have appeared and passed and were on the panel will have to re-appear for the examination being conducted in pursuance of this circular will be treated as fresh and first examination and after the result of each examination beginning from the examination to be held in pursuance of this circular are known,waiting list will be prepared. He submits that when the waiting list has to be maintained, in the manner that the seniority of the class III employees who will qualify in the first three examination will be maintained and the names of the selected candidates shall be arranged in order of seniority of Class III employees who qualify at each subsequent examination, then the alteration in the clause is a serious change in the service condition of the first party No.1 and therefore said condition attracts item nos. 1, 8 & 9 of the first schedule read with Section 9 A of the I.D. Act 1947. Submission is to the effect that if there is change in service conditions then notice under Section 9 A is mandatory.

19. In the context he relied on the decision in case of Food Corporation of India Employees Association V/s. FCI &Ors.1991 II LLJ 562. In that case in respect of change in service condition the Hon'ble High Court in Para 8 has observed that;

"A notice will have to be given to the workman in compliance with provision of Sec 9-A of ID Act."

20. Said case is related to over time allowances. It is settled law that over time allowance is service condition and therefore any change that adversely affect the overtime may attract Section 9A. So far promotions are concerned it is well settled that none has any right to promotion.

21. In the context,Ld. Counsel for the added parties Shri Kulkarnihas placed reliance on the decision in the case of Life Insurance Corp V/s. All India Insurance Employees 1989 (58) FLR 149 to submit that Section 9 A of the I.D. Act 1947 was given effect for change in conditions of service. Section 9A of I.D. Act lays down that no employer who proposes any change in condition of service in respect of Schedule 4 shall effect such change without giving the workman likely to be effected by the change a notice in the prescribed manner of the nature of the change to be effected. Notice is required only when any change in the conditions of service relating to the matter specified in the fourth schedule required to be changed. In the fourth Schedule the clause relied upon is Clause II which deals with change in the conditions of service. In the instant case what is changed is merely a right to appear for examination to the other qualified employees along with the employees named in select list after scrapping the select list for the year[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5713 1999. What is changed is merely the channel of promotion. Therefore the provisions of Section 9A of I.D. Act are not attracted and consequently the notice as contemplatedunder Section 9A is not necessary.

22. Ld. Counsel for added party Shri Kulkarnialso placed reliance on the decision in case of Municipal Corp of India V/s. PandurangDinkarKatkar1998 (3) Bombay CR 444.In that case Corporation issued a circular under the authority of Municipal Commissioner introducing written and oral test for promotions. It came to be modified in view of the directions given by Divisional Court, Mumbai and female candidates also submitted to appear for tests. In Para 9 of the judgment it has been held that Section 9A makes it obligatory upon an employer who proposes effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the fourth Schedule to give a notice of desired or intended change. It cannot do so without giving to the workmen likely to be affected by the change, a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected and within 21 days of giving such notice. It is held that the method introduced by the employer for judging the suitability of employee for promotion cannot be faulted on this ground. In the circumstances it was held that the introduction of written and oral test does not amount to change in service conditionsunder Sec 9A of the I.D. Act 1947.

23. Ld. Counsel for the 2nd party union Shri Sawantseeks to rely on the decision in case of Dnyaneshwer P. KudalkarV/s Union of India 2006 (3) Bom.C.R. 544 (CR) to submit that only because the added parties were wrongly considered by committee that cannot give them any right to challenge the said/select list which was prepared in year 1999 and as such modification in eligibility criteria and its applicability before its approval by the central Government and/or publication in official gazette and also the presumption of the selection committee amounts to change in selection criteria. With this the submission is that if there is change in criteria, & notice under Sec 9A is mandatory.

24. In the instant case there was no requirement of obtaining prior approval for scrapping the list from Central Government. Likewise there was no requirement of publication of scrapping of 1999 panel/selection list in the Official Gazette. The competent authority is the chairman who scrapped the said list of the panel after he was satisfied that the list of the year 1999 was prepared for fulfilling 20% promotional quota and then 20% promotional quota has already been fulfilled with the promotion of six employees during the period 1999 to 2002. In view of that I think that there was no change in the selection criteria since the said list was to remain alive only for 3 years. In view of that the observations in cited dictum are of no assistance to the union.

25. In my considered view there is no evidence to show that as per regular practice the select list was to be continued till it was exhausted. In the circumstances the Chairman is competent authority to scrap the list after 20% quota has been fulfilled and the period of 3 years has been lapsed after preparing the select list. If it is necessary to prepare the select list for every 3 years and to be reviewed or revised from time to time taking in to consideration the anticipated number of vacancies then in that circumstances the scrapping of list is not illegal. Since the scrapping of list would sub- serve the object of the rules and accord the equal opportunity to the promote officers who reach the higher echelon of the service. It is not therefore possible to accept the contention of the ld. adv for second party union that there was change in service condition and therefore notice under Section 9A was mandatory.

26. Even it is not that the opportunities were not given to the employees named in select list. It seems to be admitted position that the first party in 2002 itself had informed the union of scrapping of list after filling up of the six posts of the panel.The first party also directed the concerned employees in the Reference to appear for the said examination in the year 2007 when the vacancies were declared and fresh examinations were to be held. But they did not appear for the examination. It is also admitted position that out of 18 candidates, 2 appeared for the examination of other department for direct recruitment and were promoted to higher post. It is also admitted by the witness of the second party union in his cross examination at Ex-13 that the examination was postponed initially for six months to offer opportunity to them or to concerned workmen represented by the second party Union to appear for examination and was again postponed for 15 days. It can be said therefore that fair opportunity was given to the workmen concerned to appear for examination after scrapping the said list as the period of the list was elapsed. It is not possible therefore to accept the contention of concerned workmen that the principles of natural justice were not followed and they were not given opportunity to appear for examination.

27. For the above reasons I hold that the action taken by first party in scrapping the names of these employees for the post of Assistant Executive Engineer is legal and proper. Accordingly issue nos. 1, 2 & 4 are answered in the negative.

(Additional) Issue No. 3

28. In view of the glaring admission of union is witness, it is clear that the association had received the management communication dt 16/10/2002 intimating the scrapping of the list/panel vide Exhibit-13 Page 15 and Para 25. It is in that circumstances association ought to have raised the dispute immediately on receiving of the said communication in the year 2002. However it appears that the association has raised the said dispute after lapse of 6 years that too after the other employees have been selected and promoted in the subsequent selection process.

29. It cannot be accepted that the association was not aware about scrapping of the section list in 2002. Even-though it is contention of the union that the cause of action arose for in the end of year 2007 when the earlier scheme came to be altered.

30. It appears that second party union by its letter dt 29/7/2008 raised the dispute in this regard, when infactin the year 2002 the union was intimidated of scrapping of list in the year 1999.It was expected of union to raise the dispute without any delay in 2002 itself. It appears that the union waited till the section process is completed and selection list was prepared. Even it can be seen that the employees concerned were given an opportunity to appear for the examination but they did not appear and then thereafter they raised the said dispute. It is in that circumstances, it can be considered that the Industrial Dispute raised by the union suffers from unexplained, delay and latches. This issue is therefore answered in the affirmative.

Issues Nos. 5 & 6:

31. In view of finding to above issues, I find that the action by first party in scraping the select list/panel of the year 1999 for the post of Asst. Executive Engineer is legal and proper and therefore the employee involved in the Reference are not entitled to reliefs sought.

32. Thus I proceed to pass the following Order.

ORDER

Reference is rejected with no order as to costs.

Date: 07.11.2016

M. V. DESHPANDE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2441.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑपफ

बड़ौदा के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अध्किरण/श्रम न्यायालय, बेंगलूर के पंचाट ;संदर्भ सं. 31/2015द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14.12.2016 को प्राप्त

हुआ था।

[सं. एल-12011/63/2015-आईआर ;बी-IIद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 14th December, 2016

S.O. 2441.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 31/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Bank of Baroda, and their workmen, received by the Central Government on 14.12.2016.

[No. L-12011/63/2015-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIUBNAL-CUM-LABOUR COURT,

BANGALORE

DATED : 2nd DECEMBER, 2016

PRESENT : Shri V. S. RAVI, Presiding Officer

C R No. 31/2015

I Party

II Party

The Chief Manager,

The General Secetary, Bank of Baroda Employees Union Bank of Baroda, SJMC Campus Branch, Opp. Redg. Office, C/o Bank of Baroda, BDA Complex, K.G. Road, Bangalore – 560009

Koramangala, Bangalore - 560034[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5715

AWARD

1. The Central Government vide Order No.L-12011/63/2015-IR(B-II) dated 17.09.2015 in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Dispute act, 1947 has made this reference for adjudication with following Schedule :

SCHEDULE

"Whether Smt. D. Lalithamma was a part-time employee of Bank of Baroda, Bangalore, and entitled for consolidated wages as per clause No.21 of the Bi-partite settlement dated 02.06.2005. If so, what wages is she entitled to?"

2. After the receipt of the reference, the matter has been registered on the file of this Tribunal and notices have been sent for both parties. Still, no representation has been made on behalf of I party and also, I party is called, absent.

3. On a perusal of records already notices have been sent and, the said notices have been served to both the parties and the RPAD acknowledgment cards have been received by this Tribunal. Hence, it is found that in spite of giving sufficient and adequate chances by issuing notices of hearing to I party, the I party has not made any appearance. In such circumstances, the matter is posted for passing Award, after the perusal of entire records brought on record.

4. Further, from the above mentioned circumstances, it would be very much clear, in the present matter, that the I party has no interest to contest the present matter. It is for the I party to make out a case that I party is entitled to the above mentioned benefits and that the management has done a mistake by denying the said benefits. Further, on behalf of the II party, Sri. Ramesh Upadhyaya, Advocate of the II Party, reported that the II party has not violated any provisions of the Rules and also, already granted all the legitimate benefits to the I party and also, as per the provisions of law, the relevant benefits have been granted by the II Party. Under the above mentioned special circumstances and peculiar facts, this Tribunal is constrained to pass appropriate award, after the perusal of materials available on record.

5. Since no appearance has been made and also claim statement has not been filed and further, no case has been made out by I party and the present reference has only to be rejected for non- prosecution. Therefore, keeping in view the conduct of I party in, not appearing before this Tribunal, even though notices have been sent to the I party by way of RPAD and the conduct of I Party in not filing claim statement, in support of the said reference, it is crystal clear that the I party is no more interested in prosecuting the claim against II party.

6. Further, the I Party has failed to show up that the I Party is entitled to get the above mentioned benefits, though sufficient time has been granted to the I Party to establish the above mentioned rights. In the result and also in above mentioned facts and situations, it is to be held that the present reference has to be rejected, for non-prosecution and no useful purpose will be served in keeping the proceedings, any more pending. Hence the following award.

AWARD

Reference is dismissed for non-prosecution.

(Dictated, transcribed, corrected and signed by me on 2nd December, 2016)

V. S. RAVI, Presiding Officer

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O. 2442.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 07/11/2016 in Award I.D. No. 1259/2004, CGIT-cum-Labour Court may now be read as "CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad" and the name of the Management as "Life Insurance Corporation of India" instead of Life Insurance Company.

[No. L-17012/31/1997-IR(B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2443.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनएलसी

लिमिटेड के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अध्किरण/श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट ;संदर्भ सं. 75/2014द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/59/2014-आईआर ;सीएम-IIद्ध]

राजेन्द्र सह, अनुभाग अध्किारी5716 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 16th December, 2016

S.O. 2443.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 75/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Chennai as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Neyveli Lignite Corporation Limited and their workmen, received by the Central Government on 15.12.2016.

[No. L-22012/59/2014-IR (CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Tuesday, the 6th September, 2016

Present : K. P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 75/2014

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Neyveli Lignite Corporation Ltd. and their workman)

BETWEEN :

The General Secretary : 1st Party/Petitioner Union CITU NLC Labour Staff Union H.K. Gosh Street, Block-24 Neyveli -607803

AND

The Chairman & Managing Director : 2nd Party/Respondent M/s. Neyveli Lignite Corporation Ltd. Corporate Office Neyveli -607801

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner Union  :     M/s.. V. Ajoy Khose, Advocates
For the 2nd Party/Respondent        :     M/s.. T.S. Gopalan & Co., Advocates

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-22012/59/2014-IR (CM.II) dated 09.09.2014 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The Schedule mentioned in that order is :

"Whether the action of the management of NLC Ltd., Neyveli in denying W-6 Grade to Sri S. Muthuraj and 85

Others (List attached as Annexure-A) who are working as CME Operators is legal and justified? If not to what

relief the concerned workmen are entitled?

2. On receipt of the Industrial Dispute this Tribunal numbered it as ID No. 75/2014 and issued notices to both sides. Both sides entered appearance through their counsel and filed Claim and Counter Statement respectively. The petitioner has filed rejoinder in answer to the Counter Statement.

3. The averments in the Claim Statement filed by the petitioner in brief are these:

The Respondent is a Public Sector Undertaking owned by the Government of India and is involved in mining of lignite and generation of electricity. It has three mines and three thermal power stations. It is having other service and supporting units also. The Respondent has 16,000 regular employees and 13,000 contract employees. The labour category of the Respondent are governed by the Standing Orders and Settlements signed between the Management and the Unions. They were earlier divided into 11 grades viz. W1 to W8 and EO,E1 and E2. After the settlement dated 04.09.2010 the number of grades have increased to 12. The grades/scales of this category used to be revised from time to time. It is also having and operating a time-bound promotion Scheme. The Respondent employs regular employees to operate various kinds of vehicles for transport, excavation/removal/dumping of lignite and they are called Operators.

Operators who operate vehicles for transport of employees and materials will be inducted in Operator Grade-III (C) which belongs to W3 Grade/Scale. The other Operators come under two categories by name SME Operators and CME/EME Operators. After 1995 no appointment was made to the post of CME Operator till the middle of 2007. The 86 workmen concerned in the dispute were originally employed as contract labourers and were later enrolled as members of the Indco-Serve and were regularized as Grade-II workers in W1 Grade consequent to a settlement. They were later promoted to W2 Grade. While the concerned workmen were working in W2 Grade the Respondent called for applications for appointment to the post of Operator Grade-III Trainee and were appointed in the post after interview and selection. They were put on training for a period of one year. After training they were appointed as Operator Grade-III (C) in W3 Grade by order dated 22.08.2009. Though they were appointed as Operator Grade-III Trainees the Respondent gave them CME Operators Training throughout the one year training period. After appointment as regular Grade-III-C Operators they were engaged for operation of conventional mining equipments exclusively. However, they have been paid only the scale applicable to W2 Grade during the training period and pay and allowances applicable to W3 Grade after their regular appointment as Operator Grade-III-C instead of giving them W5 Grade/Scale during their training and W6 Grade/Scale after regular appointment. They gave a representation to the Respondent to extend them pay and allowances and other benefits applicable to W6 Grade from the date of their appointment as regular Operator as Grade-III-C. But there was no response from the Respondent. So the concerned workmen raised the dispute through the Petitioner Union before the Assistant Labour Commissioner by application dated 04.11.2013. The Respondent has contended before the Labour Commissioner that the concerned workmen are not entitled to W6 Grade and scale. The action of the Respondent in denying the benefit to the concerned workmen is illegal and unjust. It is violative of Articles-14, 16, 21 and 39 (d) of the Constitution. The concerned workmen were given training only for operation of conventional mining equipments. They have been engaged only to operate these equipments from the date of their regular engagement as Operator Grade-III-C. So they are entitled to have the same grade and scale of pay as applicable to CME Trainee and CME Operators with W5 Grade and W6 Grade respectively as given to other CME Operator Trainees and regular CME Operators. The concerned workmen being similarly placed to other CME Operators employed under the Respondent and they having been doing the same and similar work as that of the other CME Operators, not extending the same grade and scale to the concerned workmen is discriminatory and is also contrary to the principle of equal pay for equal work as guaranteed under Article-39 (d) of the Constitutions and the provisions of the Equal Remuneration Act. An award may be passed holding that the action of the Respondent in not extending W6 Grade/Scale to the concerned workmen is not legal and also directing the Respondent to extend the grade and scale to the concerned workmen from the date of their regular appointment as Operator Grade-III (C) with designation of CME Operator with arrears of pay and all other consequential benefits.

4. The Respondent has filed Counter Statement contending as below:

The Respondent is a public Sector Undertaking engaged in mining of Lignite and Operation of Thermal Stations for generation of electricity. The post of CME Operators and SME Operators are filled-up by appointment and not by automatic career progression. While Operators in Grade W3 and W4 can apply for the post of CME Operators and SME Operators, the technicians in Grade W3 and W4 can apply for only the post of SME Operators and not CME Operators. The concerned workmen were neither Operators nor ITI Technicians when applications were called for filling the posts of Operators Grade-III (C). They were only unskilled category in W2 Grade. In the normal course it will take not less than 20 years for them to move upto W6 Grade by automatic promotion based on their period of service. In the year 2007 the concerned workmen were members of NLC Workers Progressive Union. As they possessed driving license to drive heavy duty vehicles and as sufficient number of Operators to drive vehicles were not available the Union wanted them to be considered for appointment as Operators in W3 Grade. The Respondent agreed to consider this request if the workmen would agree for driving not only vehicles but also mining equipments. This suggestion was accepted by the Union. Thus applications were invited for the post of Operator Grade-III Trainee from among unskilled workmen in W1 and W2 Grade to satisfy the eligibility criteria. The concerned workmen and others were selected and appointed for the post. This appointment was not by way of promotion but only to provide opportunity to them to get into the channel leading to appointment as CME Operators and the move up further. While the conventional mining equipment operators operate only the conventional mining equipments, the operators in W3 Grade pursuant to the notification dated 27.10.2007 were required to work on all types of vehicles as well as conventional mining equipments depending on the day-to-day exigencies of work. They were not appointed exclusively for working on CME equipments nor for driving heavy duty vehicles alone. They have no right to be considered for the post of CME Operators in W5/W6 Grade. The Petitioner Union does not command membership from among a substantial section of workmen of the establishment. The Union has not taken up the cause of 86 workmen in a manner known to law to raise the industrial dispute. It lacks the representative character to take up the cause of the concerned workmen. So the dispute is not a valid industrial dispute. The concerned workmen are not entitled to any relief.

5. The petitioner has filed rejoinder denying the averments in the Counter Statement and reiterating its case in the Claim Statement.

6. Complainants 1 to 4 in Complaint 1/15 are four workmen among the 85 workmen who are concerned in the dispute. The 5th complainant is the Union which raised the Industrial Dispute on behalf of the 85 workmen. According to these complainants, during the pendency of the dispute NLC Limited, the Respondent had transferred complainants 1 to 4 to Conveyor Vulcanizing Division where there are no CME Equipments and is without CME Operator work. According to the complainants, by such transfer the Respondent altered the position of complainants 1 to 4 during the pendency of the dispute. This is said to be done to defeat their right to get W6 Grade as in the case of other workmen. The Complaint seeks an Award that the transfer without obtaining permission under Section-33(1)(A) of the ID Act is void, nonest and inoperative and also seeks to direct the Respondent to restore complainants 1 to 4 as CME Operators in the same place in which they were earlier working.

7. The Respondent has filed Counter Statement to the complaint contending that the workmen who are on the rolls can be posted to any of the three units of the Respondent depending on requirements, that the transfer is in accordance with the normal service conditions of the workmen and is not in violation of Section-33 of the ID Act. It is also contended that the four complainants had worked in driving vehicles while working in the CME Division and the plea that the position was altered by the transfer is not correct.

8. In ID No. 2/2016 the complainants are another 20 workmen out of the 86 involved in the dispute and the Union who raised the dispute. The 20 complainants also were subsequently transferred to divisions without CME Operator work. The complaint is to restore complainants 1 to 20 to the previous position till the disposal of the ID.

9. The Respondent has filed Counter Statement to this complaint in tune with the Counter Statement in Complaint 1/2015.

10. The parties have filed joint memo agreeing for joint trial in the ID and the complaints. Accordingly, they were tried jointly.

11. The evidence consists of oral evidence of WW1 and WW2 and MW1 and MW2 and documents marked as Ext.W1 to Ext.W61 and Ext.M1 to Ext.M19.

12. The points for consideration are:

(i) Whether the concerned workmen are entitled to W6 Grade in the Respondent establishment?

(ii) Whether the transfers mentioned in the two complaints are void and nonest?

(iii) What, if any are the reliefs to which the concerned workmen are entitled?

The Points

13. The dispute is raised by the petitioner union on behalf of 86 workmen of the Respondent establishment whose names are annexed to the Schedule of reference. It is stated in the Claim Statement itself that three of the 86 workmen by name Mohan, Venkatesan and Pandian have died. Four workmen by name Elangovan, Ramanan, Govindasamy and Sundaram have joined to their original post which they were holding prior to their appointment as Operator Grade–III- (C). One workman, Arogyasamy has informed that he is not interested in pursuing the issue. So the Petitioner Union is not pressing the relief on behalf of the four persons named. Thus the relief now claimed is only on behalf of 78 workmen out of the 86 named in the annexure to the schedule of reference.

14. The Respondent has raised a contention in the Counter Statement that the petitioner union lacks the representative character and no authority or competence to take up the cause of the concerned workmen. It is stated in the Counter Statement that the dispute is not valid for this reason.

15. The petitioner has produced Ext.W1, the Minutes Book of the Petitioner Union. Ext.W2-the Membership Register and Form-E of the Union and Ext.W3, the Subscription Receipt Books of the Union. In the background of these documents, the counsel for the Respondent has stated during the argument that the Respondent is not pressing the contention questioning the locus-standi of the petitioner to raise the dispute. It is apparent from Ext.W1 to Ext.W3 that the Petitioner Union is competent to raise the dispute on behalf of the concerned workmen who are its members.

16. The grievance of the petitioner on behalf of the concerned workmen in brief is that though they were appointed to the post of Operator Grade-III (C) in the establishment they were made to work as CME Operators which comes under W6 immediately after the appointment itself and so they are entitled to have this grade and the benefits thereunder from the date of their appointment itself. The Respondent defends this claim of the petitioner on the ground that the application was called for the post of Operator Grade-III (C) and the concerned workmen were appointed for this post only, that their qualification were different from the applicants for the post of CME/EME Operators, that they were taken in from those working in W2 Grade only, that the work done by them is operation of vehicles though it included CME Equipments also and they are not eligible to be placed in the W6 Grade or for the scale of pay or benefits of this grade.

17. The initial question to be considered is what exactly is the nature of work that was done by the concerned workmen after they were appointed as Operator Grade-III-C. It is not disputed by the Respondent that though the appointment was as Operator Grade-III-C coming under W3 Grade, the concerned employee were operating CME equipments as well. It is also not in dispute that those who are operating SME and CME/EME equipments exclusively are placed in a higher pedestal and during their training they are given W5 grade and on appointment W6 grade. The Respondent has stated in the Counter Statement that the concerned workmen were taken as Operators in W3 Grade under certain particular circumstances. According to it in 2007 the concerned workmen were members of NLC Workers Progressive Union. They have started their career as members of NLC Indco-Serve and were absorbed as Unskilled Workers in W1 Grade in the respondent establishment and some of them have moved up to W2 grade by the year 2007. All of them had possessed license to drive heavy duty vehicles. There was a situation at that time that there were no sufficient number of Operators to drive vehicles. So NLC Workers Progressive Union of which they were members requested that they should be considered for appointment as Operators in W3 Grade. It agreed for this course in case the concerned workmen were ready to operate not only ordinary vehicles but also mining equipments such as CME and EME Equipments. According to the Respondent it was on such understanding applications were invited for the post of Operator Grade-III Trainee by notification dated 27.10.2007 from among the willing workmen in W1 and W2 grade who satisfy the eligibility criteria for the post. The concerned workmen and others had applied for the post and were selected and appointed. The appointment was not as CME Operators and they were not excluded from working on ordinary vehicles. Ext.M17, a letter from the NLC Workers Progressive Union to the Management is referred to on behalf of the Respondent to justify the stand. The Union has stated in this letter that it is thanking the management for issue of the notification for the post. It has also requested that the last date for receiving the applications for the post shall be extended from 15.11.2007 to 26.11.2007. However, Ext.M7, the notification calling for applications for the post will not show that on employment they will have to operate CME equipments. It only states that the applicants should possess a valid HTV license to drive heavy vehicles.

18. The claim of the petitioner is that immediately after appointment the concerned workmen were given training to operate CME Equipments and on appointment after training they were made to operate CME Equipments only and no other vehicles. It could be seen from the admission of MW1 that these workmen were given training for operating CME equipments during their training period. They were given training through TLCON which deals with showels and Bharat Earth Movers Ltd. which deals with Dumpers. MW1 admitted that training in operation of the mining equipments only were given to these workmen. According to MW1, since there were no CME Operators in Mines Division the concerned workmen were given training for CME operation. He also admitted that from the date they have been appointed in the CME Division they were operating CME equipments. Without training ordinary Drivers could not operate CME equipments, he further admitted.

19. Though it is the case of the petitioner that the concerned workmen were operating only CME equipments, the admission on the part of the General Secretary of the Union examined as WW1 would show that the workmen were at times operating other vehicles also. He has admitted during his cross-examination that some of the concerned \workmen might have been required to drive passenger vehicles, pick-up lorries or bus to visit CME Division, by rotation. WW2, one of the concerned workmen also has stated during his cross-examination that some of the concerned workmen would be required to drive passenger vehicles, pick-up lorries, etc. by way of rotation. He further stated that he was asked to drive passenger vehicles only on urgent occasions. MW1 has stated during his cross-examination that the workers have been given the work of operating Dumpers, Canteen Van, Pick-Up Lorry, Pick-Up Bus and Jeep on daily basis. He further stated that the Canteen Van or Lorry will be taken only during lunch time to bring food items from the Canteen. If a vehicle is allotted to a worker on a particular day he will be operating only that vehicle on the day. However, he has admitted that except those workers who were allotted the work to operate Canteen Van, Lorry and Jeep, the others will be operating CME equipments.

20. There is no doubt from the admission of WW1 and WW2 that the concerned workmen were made to operate vehicles other than CME equipments also. However, it could be seen from the admission of MW1 and also the Log Book marked as Ext.M44 (series) that it was only occasionally they were made to operate ordinary vehicles and not CME equipments. All the concerned workmen were posted in Mines-II after their induction in W3 grade. Ext.W44 (series) are the Loc Books of the Respondent showing the work done by the concerned workmen. Ext.W44(i) shows that the concerned workmen were mostly operating CME equipments itself. The counsel for the petitioner has referred to Pages 80, 82, 86, 90, 96, etc. to show that only one ordinary vehicle will be operated in one shift while all others will be CME equipments. A perusal of Page-80 reveals that Vehicle Number is shown only against one workman out of the 21 workmen in the shift. MW1 has stated during his cross-examination that 20 workmen will be required to operate CME equipments in one shift. The number given against the names of other workmen in the page are those of CME equipments. The other pages also would reveal this. Thus, it could be seen that except on occasions the concerned workmen were operating CME equipments only. It was brought out during the cross-examination of MW1 that those workmen who were posted as Operator Grade-III (C) by subsequent selection were not given training to operate CME5720 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] equipments but were operating ordinary vehicles only. So it is a fact that the concerned workmen have been operating CME equipments mostly.

21. The argument that is advanced on behalf of the petitioner is that the concerned workmen having been doing the work of CME Operators coming under Grade-VI they also should be given the pay, allowances and grade applicable to Grade-VI. The case of the petitioner is that they are entitled to equal pay for equal work done by them alongwith those workmen coming under W6 grade. It is contended on behalf of the petitioner that the action of the Respondent in retaining them in W3 grade with a lesser scale of pay and allowances is in violation of Article-14, 16, 21 and 39 (d) of the Constitution and also in violation of The Equal Remuneration Act.

22. The counsel for the petitioner has referred to the dictums laid down by the Apex Court in support of his argument that the concerned workmen are entitled to equal pay alongwith those workmen coming under W6 grade as the work done by them is equal to that done by them. Reference was also made the decision in RANDHIR SINGH VS. UNION OF INDIA AND OTHERS reported in 1982 1 SCC 618 the Apex Court has considered the case of Drivers in the Delhi Police Force alongwith the Drivers in the service of Delhi Administration and the Central Government and has held that the Drivers in Delhi Police Force performed the same functions and duties as other Drivers in the service of Delhi Administration and the Central Government and there is no reason for giving them a lower scale of pay than others. At the same time the Apex Court has laid down that the principle of "equal pay for equal work" is not an abstract doctrine but one of substance, that higher qualifications for the higher grade which may be either academic qualifications or experience based on length of service, reasonably sustained the classification of Officers into two grades with different scales of pay. Reference was also made to the decision in STATE OF HARYANA AND OTHERS VS. CHARANJIT SINGH AND OTHERS reported in 2006 1 LLJ 431 wherein it was held that the principle of "equal pay for equal work" has no mechanical application in every case and differences such as merit or experience or non-selection through process of recruitment and differences in educational qualifications would be relevant.

23. The counsel for the Respondent has also referred to certain decisions regarding the principle equal pay for equal work. In the decision in UNION OF INDIA VS. TARIT RANJAN DAS reported in 2003 11 SCC 658 the Apex Court has considered the claim for parity of pay by a Stenographer in the Office of Geological Survey of India with that of Stenographer of a Central Secretariat. The Apex Court has quoted the 5th Pay Commission which stated that the size of a Stenographer's job is very much dependent upon the nature of work entrusted to the concerned Officer and that it would not be correct to go merely by the status in disregard of a functional requirement, that by the very nature of work in the Secretariat the volume of dictation and typing work would be heavier than in a subordinate office.. The Apex Court has held that in view of such distinguishable feature the demand for absolute parity in regard to pay-scales between Stenographers in Offices outside the Secretariat and in the Secretariat notwithstanding the fact that some petitioner/stenographers have got other benefits of parity in pay-scale through Courts cannot be accepted. Thus the claim for equal pay for equal work was not accepted though some relief was given. Reference was also made to the decision in Civil Appeal 1532 of 2005 of the Apex Court in S.C. CHANDRA AND OTHERS VS. STATE OF JHARKHAND AND OTHERS. The decision referred to the earlier decision in STATE OF HARYANA VS. TILAK RAJ (2003 6 SCC 123) where it was held that the principle of equal work for equal pay apply only if there is complete and wholesale identity between two groups that if the employees in the two groups are doing identical work they cannot be granted equal pay if there is no complete and wholesale identity, e.g. a daily rated employee will be doing the same work as a regular employee and yet he cannot be granted the same pay-scale. Similarly, two groups of employees may be doing the same work, yet they may be given different pay-scales if the educational qualifications are different and that pay-scales can be different if the nature of jobs, responsibilities, experience, method of recruitment, etc. are different, it was further held. Reference was also made to STATE OF UP AND OTHERS VS. MINISTERIAL KARMACHARI SANGH (AIR 1998 SC 303) where it was held that even if persons holding the same post are performing similar work but if the mode of recruitment, qualification, promotion, etc. are different it would be sufficient for fixing different pay-scale. Where the mode of recruitment, qualification and promotion are totally different in the two categories of posts, there cannot be any application of the principle of equal pay for equal work, it was further held. It is also observed in the decision that fixing pay-scales by Courts by applying the principle of equal pay for equal work upsets the high constitutional principle of separation of powers between the three organs of the State and realizing this the Court in recent years avoided applying the principle unless there is complete and wholesale identity between the two groups. Quoting the decision in GOVERNMENT OF BENGAL VS. TARUN K ROY AND OTHERS reported in 2004 1 SCC 347 it was further observed that it is settled by the Supreme Court that only because the nature of the work is the same irrespective of educational qualification, mode of appointment, experience and other relevant factors the principle of equal pay for equal work cannot apply.

24. It is clear from the dictum laid down by the Apex Court through the above decisions that the principle of equal pay for equal work cannot be applied unless there is complete and wholesale identity between the two groups. In the light of the above dictum it is to be seen whether the workmen concerned in the present dispute are having such complete and wholesale identity with those workmen who are working as CME Operators Grade-VI at present.

25. In order to understand whether such complete and wholesale identity is there, it is necessary to refer to the relevant appointments made by the Respondent some years prior to the appointment of the concerned workmen. The records available are from the year 1982. In fact it was in the year 1972 by Ext.W4 the categories of SME and CME Operators Grade-I were brought to the regular establishment and reclassified as Operator SME and Operator CME. By Ext.W5 special grade was introduced for the Operators working in high capacity machines. Both CME as well as SME Operators were grouped in two. Group-I was in the lower scale while Group-II who were operating machines of higher capacity were given higher pay-scale. Ext.W6 is an order by which those who were selected for the post of CME/EME Operators were appointed as Junior Operator Trainee for EME/CME. The pay-scale applicable to them on their completing the training also is given in the order. Ext.W7 is the order appointing one of the Junior CME/EME Operator Trainee.

26. Ext.M1 is the first notification available calling applications for the post of Junior EME/CME Operator Trainee. This is dated 12.01.1985. As could be seen from the notification, those employees of the Respondent who are holding the post of Technician Grade-IV or above or other equivalent posts are allowed to apply for the post. The qualification prescribed is that they should have passed SSLC or its equivalent and must have passed ITI and NAC Examination in the Trade of Mechanic (MV/Diesel) etc. The next notification is Ext.W8 dated 14.02.1985. It seems sufficient candidates were not available in response to Ext.M1 application and Ext.MW8 advertisement was published inviting applications for the post of Junior EME/CME Operator Trainee from the open. The educational qualification prescribed was passing SSLC or 10th Standard. This was relaxed to 8th Standard pass for those with experience of 10 years. A valid license to drive heavy goods transport vehicles was also required. Then there is Ext.W9 circular calling to appear for interview for the post alongwith requisite certificates. Ext.M2 is the paper publication for appointment as EME/CME Operators in Sept. 1985. The qualification prescribed in this is 8th Standard or equivalent and also 3 years experience in the operation of Dozers, Dumpers, Showels, etc. The pay-scale given in Ext.W8 as well as Ext.M2 is with Basic Pay as Rs. 675/-. However, subsequent to Ext.M2 before the applications were processed, the Respondent evolved a new scheme to train SME/CME Operators. As seen from Ext.M3 only 8 persons could be appointed consequent to a notification for appointment to the post of EME/CME Operators in June 1984 though the qualification prescribed was 8th Standard and 3 years experience. In 1985 when applications were called for with qualification as SSLC and ITI nobody responded to the same. Ext.M3 states that having exhausted the local means, press notification was given with qualification of 8th Standard and 3 years experience for the post of CME/EME Operators and that considering the age and experience and the level of technical competence of those persons who responded to the notification it has become necessary to have a separate career plan. Thus it was suggested that those who are recruited with the qualification as 8th Standard shall be initially placed at the level of Operator Grade-IV (EME/CME) in the scale of Rs. 595-885/- instead of Rs. 675-1083/- which was earlier notified. Thus, it could be seen from Ext.M3 that the Respondent had decided to create a new category of employees having lesser qualification. Ext.W13 to Ext.W16 are orders calling for interview, orders appointing EME/CME Operators in Grade-IV, etc. In 1995 also CME/EME Operators were appointed, as seen from Ext.W21 and Ext.W22.

27. After 1995 no appointment was made to the post of CME Operator till 2007. Ext.W28 is the notification dated 27.10.2007 calling applications for the post of Operator Grade-III Trainee from the willing employees. The qualification prescribed was passing SSLC and possession of a valid HTV license. No experience was prescribed. Only those persons who were employees in Ext.W2 grades were eligible to respond to the notification. However, those who have completed 4 years of service in W2 grade were not allowed to apply. It is in response to this application the workmen concerned in this dispute have applied and were appointed in the post of Operators Grade-III Trainee. In the letter asking to appear for selection they were not asked to bring any experience certificate. Ext.W31 is the appointment order issued to one of the concerned workman. It states that on successful completion of training he will be regularized as Operator Grade-III (C). Ext.W33 is the appointment order given on completion of his training in the scale of pay of Rs. 5,150-8,270/-.

28. On an examination of various notifications produced on the side of the petitioner as well as the Respondent it could be seen that the qualification prescribed for the post of CME/EME Operators coming under Grade-VI were different from the qualification prescribed as per Ext.W28-the notification inviting applications for the post of Operator Grade-III (C). Ext.M1 is the first available notification for EME/CME Operators and in this the qualification prescribed are SSLC and ITI. This application was invited from the employees. Apart from the educational qualification there was also the restriction that only those employees who are working in Grade-IV and above are eligible to apply for the post. The next notification available is Ext.W8 of February 1985 in which the qualification is SSLC or 8th Standard for those who are having experience of 10 years. Those who have completed ITI Course were preferred. This was notification inviting application from open candidates. Then there is also Ext.M6 in the year 2006 prescribing SSLC or ITI and experience of 6 years. By this applications were invited from the employees. It does not refer to the grade of the applicants. However, there is the fact that 6 years experience is prescribed by this application. Though subsequently also EME/CME Operators were appointed the notifications are not seen produced. It could be seen on a perusal of the notifications referred to above that higher qualifications or experience than prescribed under Ext.M7 by which the5722 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] concerned workmen had applied had been prescribed as per those notifications. In Ext.M1 though experience is not required, the applicants should have been from Grade-IV or above. That means they should have been sufficiently experienced on their reaching Grade-IV. In Ext.W8 it was SSLC and for those with more than 10 years experience 8th Standard. Preference was given to ITI Certificate Holders. As per Ext.M6 it was SSLC or ITI and experience of not less than 6 years. So far as Ext.M7 is concerned only SSLC was the prescribed qualification. No experience was asked for. Again it was insisted that only those from W2 Grade can submit applications. Even from among W2 Grade those who have completed 4 years could not have applied. Thus, it could be seen that qualification prescribed for the post of Operator Grade-III (C) (Earlier Grade-IV EME/CME) was lesser than that of the notifications earlier referred to. Only in Ext.M2 notification pass of 8th Standard with HTV License and 3 years experience was prescribed. This notification also was for the post of EME/CME Operators. However, after the notification was issued the Management decided that the persons appointed on the basis of this notification should be given a lesser scale for the reason that they are of lesser qualification. Thus, a new scale was introduced for this purpose. Ext.M3 is the report submitted by the Committee for Interview for Applicants as per Ext.M2 to introduce the lesser scale of Rs. 595-885 instead of Rs. 675- 1083 as notified in Ext.M2. Ext.W14 is the order by which the applicants as per Ext.M2 notification were appointed.

29. It could be seen that there are other reasons also to deny the same pay scale as those of workmen coming under Grade-VI to the concerned workmen. Those who are working under Grade-VI were appointed in the grade on calling applications for working in that grade or have become promoted to that grade. On the other hand, the workmen concerned in this case have applied for the post of Operator Grade-III (C). The pay scale also was given in the application. Only those persons who were working in W2 scale were allowed to make the application. There is the fact that those who were in W3, W4 and W5 scale were not allowed to respond to the application. If the appointment was to be for W6 scale they also would have been allowed to apply. WW1 has stated during his cross-examination that the stipulation that those who have completed 4 years of service in W2 grade need not apply was prescribed for the reason that in another year they would have automatically moved to Grade W3. 9941077857

30 It could be seen on a consideration of the above notifications and other aspects referred to that there was no complete and wholesale identity so far as the group of earlier CME/EME workmen and the workmen concerned in this case. In the earlier cases they were either higher in qualification and were having more experience. So they can be differentiated from the present workmen. WW1 has stated that before the concerned workmen were appointed in the post of Operator Grade-III(C) they were not operating CME equipments. So it is clear that they have no experience in operating the CME equipments when they applied for the post. WW1 has stated that there was no instance of workers under Ext.W2 grade having been directly appointed in W6 grade. He further stated that on two occasions prior to 2007 in which year is Ext.M7 notification, direct appointments were made to W5 grade as Trainees for appointment to W6 grade. He further admitted that on three earlier occasions internal candidates were appointed but these were from Grade-3 and Grade-4 and not from Grade-2. Again the case of the concerned workmen that after they were appointed as Operator Grade-III ©, they were operating only CME equipments is not fully correct. The very case of the Respondent is that they are to operate ordinary vehicles and at the same time they were made to operate CME equipments as well. WW1 has admitted during his cross-examination that some of the concerned workmen were required to driver passenger vehicles, pick-up lorries, bus, etc. and this was by rotation. WW2, one among the concerned workmen also have admitted that they were required to drive passenger vehicles, pick-up lorries, bus, etc. by way of rotation. On the other hand those who were posted in W6 Grade after training in W5 Grade were operating CME/EME equipments exclusively. These also establish that there is no wholesale identity of the concerned workmen with the workers coming under W6 Grade. So the criteria laid down by the Apex Court for implementing the principle of equal pay for equal work is not satisfied in the case of the concerned workmen.

31. In spite of the above facts, there are certain aspects that differentiate the concerned workmen from those who were posted in the same category subsequently. They are in fact an isolated category in the sense that they were made to work as CME Operators immediately after they were given posting as Operator Grade-III (C). As could be seen, soon after they were selected they were given training for one year not for operation of other vehicles but for operation of CME/EME equipments. As seen from the evidence and Ext.W44 they were mostly made to work as CME/EME Operators itself. They were appointed in a lesser grade and they were made to work on equipments of sophisticated nature which required more skill and care. MW1 has stated during his cross-examination that subsequently also employees were appointed as Operator Grade-III (C). They were not given training to use CME/EME equipments. They were made to work on ordinary heavy vehicles only. As per Ext.W28 on the basis of which the concerned workmen were selected, the qualification is SSLC and possession of HTV license.

32. The position of the concerned workmen is somewhat on par with those who were appointed based on Ext.M2 notification. Though the notification was for the post of CME/EME Operators with scale of Rs. 675-1083/- they were posted as Operator Grade-III (C) in the scale of Rs. 595-885/-. These employees subsequently made representation that they should be given posting under W6 scale. By Ext.W18 it was directed that though in the normal course they are eligible for promotion only on completion of 6 years in the post of Operator Grade-IV, after conducting a skill test, they can be recommended for movement to the next higher grade. Under Ext.W19, the workers coming under this were[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5723 asked to appear for the skill test. Subsequently, they were promoted to the next grade. The case of the concerned workmen can also be considered similar. Their position is almost in parity with those workmen selected under Ext.M2 notification. They are 8th Standard pass with 3 years experience while the concerned workmen had passed SSLC but without experience. As in the case of employees coming under Ext.M2 the workmen concerned in this dispute also could have been allowed to move to the next grade on completion of 3 years in Grade-III (C) and to the next grade on completion of the usual period in that grade. In that case they would have reached W6 scale or at least W5 scale. It is only proper that this advantage is given to the workmen concerned.

33. Complaints 1/15 and 2/16 are filed alleging that some of the concerned workmen are transferred in violation of Section-33(A) of the ID Act. The question of any violation will be there only if the case of the petitioner that they are to be treated to be under Grade-6 is accepted. This contention having been rejected, both complaints are liable to be dismissed.

34. In view of my discussion above, an award is passed as below in the ID:

The 78 workmen concerned in the dispute shall be deemed to have been promoted to W4 grade on their completion of 3 years in service in W3 grade and to the next grades on completion of the specified period of service in the respective grades. Their pay and allowances shall be fixed on the basis of the above retrospective promotion.

The concerned workmen shall be entitled to pay and all other monetary and other benefits to which they would have been entitled to on such promotion. The arrears of wages shall be paid to them within two months of the Award. In default, interest at the rate of 7.5% per annum will be payable from the date of the Award.

The reference is answered accordingly.

Complaints 1/15 and 2/16 are dismissed.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 6th September, 2016)

K. P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined:

For the First Party/Petitioner Union : WW1, Sri T. Jayaraman

WW2, Sri K.G. Archunan

For the 2nd Party/Respondent : MW1, Sri D.R. Senthilkumar

MW2, Sri C. Thiagaraju

On the petitioner's side

Ex.No. Date Description

Ext.W1           2013            Minutes Book of the First Party Union
Ext.W2           2013            Membership Register and Form-E of the First Party Union
Ext.W3           2013            Subscription Receipt Books of the First Party Union
Ext.W4           07.08.1972      Brining  the  category  of  SME  Operators  and  EME/CME  Operator  to  Regular
                                 Establishment
Ext.W5           17.05.1982      Order introducing Special Grade for the Operators working high capacity machines
Ext.W6           10.11.1983      Appointment Order issued to the CME/EME Operators
Ext.W7           24.11.1984      Appointment Order issued to Christopher Charles
Ext.W8           14.02.1985      Advertisement issued by 2nd Party for appointment to the post of Junior EME/CME
                                 Operator
Ext.W9           13.06.1985      Circular  calling  for  applications  for  appointment  to  the  post  of  Junior  EME/CME
                                 Operator/Trainees
Ext.W10          16.07.1985      Junior EME/CME Operator appointment orders
Ext.W11          21.08.1985      Junior EME/CME Operator/Trainee Appointment Orders

Ext.W12          18.09.1985       Advertisement  calling  for  applications  for  appointment  to  the  post  of  EME/CME
                                  Operators
Ext.W13          12.10.1985       Order calling for interview for recruitment to the post of CME Operator
Ext.W14          02.07.1986       Order appointment EME/CME Operators in Grade-IV
Ext.W15          23.10.1986       Order calling the Junior EME Trainees for Trade Test
Ext.W16          04.11.1986       Appointment  Order  issued  after  completion  of  EME/CME  training,  as  Operator
                                  Grade-II
Ext.W17          25.07.1989       Order declaring successful completion of probation by the EME/CME Operators
Ext.W18          29.06.1990       Order promoting the EME/CME Operators from Grade-IV to Grade-III
Ext.W19          25.07.1990       Order calling the Grade-IV EME/CME Operators for skill test for advancement to
                                  Grade-V
Ext.W20          28.01.1991       Dispute  raised  to  give  Rs.  675-19-789-21-1083  scale  to  EME/CME  Operators  as
                                  per the advertisement
Ext.W21          27.08.1994       Order calling for interview to the post of CME Operator
Ext.W22          08.03.1995       Order appointing Operators / CME
Ext.W23          17.03.1995       Order issued by the 2nd Party
Ext.W24          18.03.1995       Appointment Order issued by the 2nd Party
Ext.W25          29.01.1996       Orders issued by the 2nd Party
Ext.W26          26.11.1996       Training for the operation of BEMI bulldozers
Ext.W27          01.10.1997       Orders issued by the 2nd Party
Ext.W28          27.10.2007       Notification issued by the 2nd Party
Ext.W29          27.10.2007       Order issued by the 2nd Party
Ext.W30          26.12.2007       Order issued by the 2nd Party to the post of Operator Grade-III (Trainee)
Ext.W31          11.02.2008       Appointment Order issued to the post of Operator Grade-III-C
Ext.W32          16.02.2008       Order issued by the 2nd Party
Ext.W33          22.08.2009       Order issued by the 2nd Party
Ext.W34          04.04.2011       Order issued by the 2nd Party
Ext.W35          20.09.2011       Representation given by the LPF Union to the 2nd Party
Ext.W36          15.11.2012       Transfer Orders issued by the 2nd Party
Ext.W37          04.09.2013       Appointment Order issued by the 2nd Party
Ext.W38          04.11.2013       2(k) dispute raised before the ALC by the 1st Party Union
Ext.W39          10.02.2014       Counter Statement by the Respondent before ALC
Ext.W40          11.03.2014       Rejoinder filed by the 1st Party Union
Ext.W41          19.06.2014       Failure Report
Ext.W42          09.09.2014       Order of Reference
Ext.W43          -                Experience Certificates issued by the 2nd Party
Ext.W44          -                Log  Books  showing  the  work  allocations  to  the  workmen  including  the  workmen
                                  concerned in the dispute (Separately filed Vol.I, II, III, V & V)
Ext.W45          27.09.1994       Proceedings No. M.1(2) 192
Ext.W46          25.01.2011       Notification issued by the 2nd Party
Ext.W47          26.09.2011       Order issued by the 2nd Party

Ext.W48          14.08.2014       Order  transferring  9  of  the  workmen  concerned  to  other  Division  but  with  same
                                  CME Operator work
Ext.W49          15.06.2015       Order transferring 4 of the workmen concerned to Conveyor Vulcanising Work in
                                  Conveyor Division
Ext.W50          18.06.2015       Representation made by the 1st Party Union
Ext.W51          09.07.2015       Individual representation made by 4 affected Workmen
Ext.W52          09.07.2015       Representation made by the 1st Party Union
Ext.W53          26.10.2015       Order transferring 20 of the workmen concerned to various divisions
Ext.W54          29.10.2015       Representation made by the 1st Party Union
Ext.W55          29.10.2015       Joint representation made by the 20 affected workmen concerned
Ext.W56          -                Order in WP No. 36430/2015
Ext.W57          08.01.2016       Order of deputation issued to 14 workmen concerned
Ext.W58          05.04.2016       Order of deputation issued to 12 workmen concerned
Ext.W59          -                CD showing the various kinds of CME equipment and its working and functioning
Ext.W60          -                Literature  /  Printouts  taken  out  from  the  websites  with  regard  to  various  kind  of

CME equipments and its working and functioning

Ext.W61 - Salary Bills

On the Management's side

Ex.No. Date Description

Ext.M1           12.01.1985       Notification  No.  684/P&A-IV-I/84-Project  Notification  –Junior  EME/CME/
                                  Operator/Trainee for operating  ESEs/CMEs – filing up – Applications called for
Ext.M2           18.09.1985       Paper  publication  in  Dina  Thanthi  dated  18.09.1985  –calling  application  for
                                  EME/CME Operators prescribing educational, age and experience in earth moving
                                  machineries
Ext.M3           23.08.1986       Scheme to train SME/CME are Operators and change  in  the level of induction to

EME/CME Operators – career planning

Ext.M4 19.03.1996 Communication No. 05/P&A/WR/96-reg. wage revision –re-group of scales of pay and posts – revised procedure for advancement – instructions

Ext.M5 06.08.1996 Notification No. 8080/P&A/WR/96-regrouping of scales of pay – revisions procedure for advancement –regulation of pay

Ext.M6 - Project notification – Recruitment to the post of Junior Operator / SME "Trainee" – Applications invited – to submit on or before 12.12.2005

Ext.M7           27.10.2007       Notification  No.  Corp/P&A/473/5536/2007  –  Notification  –  Recruitment  to  the
                                  post of Operator-III/Trainee (W2) with copy to Union, Federation and Associations
                                  – from willing employees – applications to reach on or before 15.11.2007
Ext.M8           11.02.2008       Procs.  No.  Corp/P&A/473/5536  of  2007  –  Offer  of  appointment  issued  to  92
                                  candidates – provisionally selected for appointment to the post of Operator Grade-
                                  III / Trainee (W-2 Grade)
Ext.M9           04.09.2010       Settlement under Section 12(3) of the ID Act – arrived between NLC Management
                                  and Workmen represented  by 4 recognized unions (LPF, PTS, NLC WPU and NLc
                                  PTS and attached MoU dated 16.07.2010
Ext.M10          06.06.2014       Minutes of Conciliation Proceedings before ALC (C), Puducherry
Ext.M11          19.06.2014       Conciliation failure report
Ext.M12          -                Career path for EME/CME Operatives (W3) – Sl.No. 36
Ext.M13          -                Career path for EME Operator (6) – Sl.No. 20

Ext.M14         -                Extract of Respondent's Standing Order Clause-7
Ext.M15         -                Extract of – NLC Personnel Manual Vol.I – Appointment and promotion rules for

non-executives – relevant pages

Ext.M16           -                 Comparative chart of Operators at various designation
Ext.M17           14.11.2007        Letter  from  NLC  Workers  Progressive  Union  in  reply  to  the  Notification  No.
                                    Corp/P&A/473/5536/2007  requesting  to  extend  the  last  date  upto  26.11.2007  for
                                    receiving the application
Ext.M18           10.12.2007        Recommendations  of  the  Committee  constituted  to  scrutinize  the  applications  for

Operator Grade-III/Trainee with enclosure 1 and 2

Ext.M19 29.06.2001 Settlement u/r Sec.12(3) of 01 to 11 of ID Act between the Respondent and the Representatives if unionized employees of NLC Ltd. before RLC (Central), Chennai.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2444.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनएलसी लिमिटेड के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अध्किरण/श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट ;संदर्भ सं. 120/2015द्ध को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 16.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22011/12/2015-आईआर ;सीएम-IIद्ध]

राजेन्द्र सह, अनुभाग अध्किारी

New Delhi, the 16th December, 2016

S.O. 2444.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 120/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Chennai as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s.. Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 16.12.2016.

[No. L-22011/12/2015-IR (CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Monday, the 26th September, 2016

Present : K. P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 120/2015

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Food Corporation of India and their workman)

BETWEEN :

Ms. K. Dhanalakshmi : 1st Party/Petitioner

AND

The Area Manager : 2nd Party/Respondent Food Corporation of India District Office, PO Box No. 2911, Tatabad Post Coimbatore -641012[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5727

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner         :     M/s.. Balan Haridas, Advocates
For the 2nd Party/Respondent         :     Sri M. Imthias, Advocate

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-22011/12/2015-IR (CM.II) dated 31.08.2015 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

"Whether the termination of Smt. K. Dhanalakshmi by the Management of Food Corporation of India,

Coimbatore is justified or not? If not, to what relief the petitioner is entitled?"

2. On receipt of the Industrial Dispute this Tribunal numbered it as ID 120/2015 and issued notices to both sides. Both sides entered appearance through their counsel and filed Claim and Counter Statement respectively. The petitioner has filed rejoinder in answer to the Counter Statement.

3. The averments in the Claim Statement filed by the petitioner in brief are these:

The petitioner had joined the Respondent Corporation in the year 2009. She was appointed to do the work of Sweeper which is a regular post in the Respondent. The petitioner was working in Peelamedu Depot of the Respondent against a regular vacancy. Her appointment was due to acute shortage of manpower in the Respondent establishment. The petitioner had continuously worked from 01.10.2009 to 05.04.2013 without any break. She had worked for more than 240 days in one calendar year. She had worked continuously for more than 480 days within a period of 24 calendar months and is to be deemed to be a permanent employee. The petitioner is qualified to be appointed as Sweeper in the service of the Respondent. She had been discharging the work of Sweeper under the direct control and supervision of the Manager of Peelamedu. The service of the petitioner was terminated orally on 06.04.2013. The termination was without complying with Section-25(F) of the Industrial Disputes Act. The same would amount to retrenchment. The termination is void-abinitio. After termination of the petitioner the Respondent had engaged others by outsourcing the work. An order may be passed directing the Respondent to reinstate the petitioner in service with full backwages, continuity of service and other attendant benefits.

4. The Respondent has filed Counter Statement contending as below:

It is incorrect to state that the petitioner was appointed by the Respondent as Sweeper in the year 2009 due to acute shortage of manpower and she had worked from 01.10.2009 to 05.04.2013. It is also incorrect to state that she has worked for more than 240 days in one calendar year and 480 days within a period of 24 calendar months. The petitioner was engaged as a Casual Labour on temporary basis for certain emergency purposes. She has not been appointed on any permanent post nor terminated from any permanent post. Regular appointment in the Respondent Corporation is done through recruitment process under FCI Staff Regulation. The petitioner having been employed on casual basis there is no question of any violation under Section-25(F) of the Industrial Disputes Act or any termination from service also. The petitioner is not entitled to any relief.

5. The petitioner has filed rejoinder denying the allegations in the Counter Statement and reiterating the case in the Claim Statement.

6. Evidence in the case consists of oral evidence of WW1 and MW1 and documents marked as Ext.W1 to Ext.W10. No documents were marked on the Respondent's side

7. The points for consideration are:

(i) Whether the Respondent is justified in terminating the petitioner from service?

(ii) What, if any is the relief to which the petitioner is entitled?

The Points

8. The petitioner is said to have been working with the Respondent in its Peelamedu Depot as a Sweeper from the year 2009. According to her, she had worked continuously without any break till 05.04.2013 on which date she is said to have been orally terminated from service. According to her, the termination is in violation of Section-25(F) of the Industrial Disputes Act and she is entitled to be reinstated in service. The Respondent has admitted in the Counter Statement that the petitioner was working with it. However, according to the Respondent it was only during exigencies and not continuously as claimed by her.

9. The petitioner has given evidence reiterating her case in the Claim Statement. She has stated during her cross- examination that she was not given any appointment order nor was she given any order of termination. She further admitted that she was engaged only as a casual labour.

10. MW1 the Assistant General Manager of the Respondent at its Regional Office, Chennai has given evidence against the case of the petitioner. He has stated in the Proof Affidavit filed by him that the petitioner was engaged only on casual basis.

11. Ext.W1 to Ext.W10 were marked through the petitioner also to establish her case. Ext.W2 is a communication from the Area Manager to the General Manager stating that there were considerable retirements in the establishment and they were not substituted and because of the shortage of employees they have to resort to hiring of persons for certain works in the establishment. Ext.W3 and Ext.W4 are the copies of file notes in the Respondent establishment which also states that due to shortage of hands persons have to be engaged on casual basis.

12. Ext.W8 and Ext.9 are the only documents produced by the petitioner to show that she had been engaged by the Respondent. Ext.W8 is the copy of the Attendance Register from 10.01.2011 to 07.01.2012. This document shows continuous engagement of the petitioner from 10.01.2011 to 07.01.2012 except for a few days. The document of course does not show for what purpose the petitioner was engaged. The Respondent has denied the claim of the petitioner in the Claim Statement that she was engaged as a Sweeper and has stated that she was engaged only as a casual labour. Ext.W9 is the copy of the Attendance Register for the period from 18.07.2012 to 06.04.2013. During this period also the petitioner seems to have been engaged almost continuously.

13. The case in the petition that the petitioner has been engaged by the Respondent establishment form 01.10.2009 is not proved by the petitioner by producing any positive evidence. The Attendance Registers produced by her shows engagement from 10.01.2011 and till 06.04.2013. Even during this period there is a gap of more than 6 months from 08.01.2012 to 19.07.2012. The petuitioenr has stated during her cross-examination that she had obtained the copies of documents from the Respondent establishment with the permission of the Manager. If she was able to get copies of documents of proof of her engagement for the period from 10.01.2011 there would not have been any difficulty for her in getting such documents for the previous period also if she was actually engaged earlier than the year 2011. The case of the Respondent itself is that the engagement was only during exigencies. So the case of the petitioner that she was engaged even from 01.10.2009 with the Respondent is not established. So also even as seen from the documents produced by her it is more likely that there was a gap in the engagement even in between 10.01.2011 and 06.04.2013, the date of her termination. Thus the period of engagement as seen from the evidence is only about 1.5 years.

14. The case advanced by the petitioner is that she was engaged on a permanent post. However, Exts.W8 and Ext.W9 the Registers produced by her would not show that she was engaged on a permanent post. Merely from the statement in Ext.W2 that persons are to be hired to make up for the shortage caused by retirement, it cannot be assumed that the engagement of the petitioner was on permanent vacancy. Even as admitted by her during her cross-examination she was engaged only as a casual labour. According to MW1 Peelamedu is a very big complex of the Respondent with 22 godowns. There is direct payment system for labourers engaged in the godown for collecting spillage and doing the cleaning. Whenever such work is there they used to take casual labourers Even for Direct Payment System labourers the service regulations are not applicable but are having separate rules. MW1 has stated that the petitioner was stopped from engagement alongwith other casual labourers as there was no work. Thus there is nothing to show that the engagement of the petitioner was on a permanent post. On the other hand the engagement seems to have been to expedite the heavy work that had occurred in the godown.

15. The petitioner, even as admitted by the Respondent was sent out from work without any written order of termination. It is very well established form the Ext.W8 and Ext.W9 that the petitioner was working for some time in the establishment. So she is a workman as contemplated in Section-2(s) of the Industrial Disputes Act.

16. Even as admitted by the Respondent, no notice of termination was given to the petitioner. She was not given any compensation before termination also. Her termination was in violation of Section-25(F) of the Industrial Disputes Act.

17. The petitioner has claimed the relief of reinstatement in her Claim Statement. No doubt, she is entitled to some relief because of her termination without complying with Section-25(F) of the Act. However, the relief need not be by way reinstatement if the facts and circumstances are taken into account. The petitioner had worked in the establishment only for a short period and that also only as a casual worker. According to the Respondent, herself and others were turned out from work as work was not available. In the circumstance compensation will be the proper relief rather than reinstatement. Rs. 75,000/- is fixed as compensation.

18. In view of my discussion above, the Respondent is directed to pay Rs. 75,000/- to the petitioner as compensation within two months of the publication of the Award. In default of payment, the amount will carry interest @ 7.5 per annum.

The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 26th September, 2016)

K. P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5729

Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner      :       WW1, Sri K. Dhanalakshmi
For the 2nd Party/Management      :       MW1, Sri C. Saravanan

Documents Marked:

On the petitioner's side

Ex.No. Date Description

Ext.W1           06.08.2010       Age proof certificate in respect of petitioner
Ext.W2           30.10.2012       The letter of Area Manager to the General Manager
Ext.W3           -                Note File QC6 (9-1)/13
Ext.W4           -                Note File QC6 (9-1)/13/Vol.I
Ext.W5           28.11.2014       The Reply Notice dated 28.11.2014 issued by the Respondent
Ext.W6           -                The Written Arguments filed by the Respondent before the Conciliation
Ext.W7           10.08.2015       The Letter of the Area Manager given under RTI Act alongwith enclosure
Ext.W8           -                The Attendance Register for the period from 10.01.2011 to 07.01.2012
Ext.W9           -                The Attendance Register for the period from 18.07.2012 to 06.04.2013
Ext.W10          05.03.2015       Letter of General Manager enclosing the Minutes of Meeting

On the Management's side

Ex.No. Date Description

Nil

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2445.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑपफ बड़ौदा के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायालय, जयपुर के पंचाट ;संदर्भ सं. 29/1995द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/359/1994-आईआर ;बी-IIद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 20th December, 2016

S.O. 2445.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 29/1995) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Bank of Baroda, and their workmen, received by the Central Government on 20.12.2016.

[No. L-12012/359/1994-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं0 सी.आई.टी. 29/1995

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेष क्रमांकः एल-12012/359/94-I.R.(D-II) नई दिल्ली, दिनांक 15.05.1995

कालूराम जाट पुत्र श्री कानाराम, मु.पो. करड़, वाया

खाचरियावास, जिला - सीकर। मार्फत कानसिंह राठौड़,

श्रम सलाहकार, 858 देवीनगर, श्यामनगर, पोस्ट ऑफिस

के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, सोढाला, जयपुर

...प्रार्थी5730 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] बनाम

वरिष्ठ प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, अंचल कार्यालय, आनन्द

भवन, चौथी मंजिल, संसार चन्द रोड, जयपुर

...अप्रार्थी

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारीः श्रीमति शुभा मेहता, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से ः श्री कान सिंह राठौड़,

अप्रार्थी की ओर से ः श्री तेज प्रकाश,

दिनांक : 18.07.2016

अधिनिर्णय

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की आज्ञा क्रमांक एल-12012/359/94-I.R.(D-II) नई दिल्ली, दिनांक 15.05.1995 से निम्न अनुसूची का विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण को दिनांक 23.06.1995 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि - "Whether the action of the management of Bank of Baroda, Jaipur in terminating the services of Shri Kalu Ram Jat, Peon w.e.f. 06-11-1992 is legal and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

प्रार्थी कालूराम की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लैम इस अभिकथन का प्रस्तुत किया है कि उसकी नियुक्ति विपक्षी के बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के कार्य करने के लिए 55/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक 03.08.1992 को की गई थी। श्रमिक नियुक्ति तिथि से लगातार मेहनत व ईमानदारी से कार्य करता रहा। दिनांक 06.11.1992 को कार्यालय में उपस्थित हुआ तो विपक्षी ने दिनांक 06.11.1992 से ही मौखिक आदेश से सेवा से अलग कर दिया तथा सेवामुक्ति का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। श्रमिक ने सेवा मुक्ति के बाद बैंक में उपस्थित होकर, कार्य पर लेने व बकाया वेतन व ऑवर टाईम के भुगतान हेतु निवेदन किया, परन्तु भुगतान नहीं किया गया। श्रमिक द्वारा दिनांक 02.03.1993 को रजिस्टर्ड ए0 डी0 पे्रषित कर विपक्षी को कार्य पर लेने व बकाया वेतन आदि का भुगतान करने बाबत्‌ निवेदन किया, किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गई। श्रमिक की सेवा समाप्ति के समय नियमानुसार डिवीजन स्तर पर कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई, जो औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के नियम 1957 व 1958 के नियम 77 और 78 का सरासर उल्लघंन है। श्रमिक धारा 25 (एन), (जी), (एच) औधोगिक विवाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। श्रमिक की सेवा समाप्ति के पश्चात्‌ उससे जूनियर श्रमिक गौरीशंकर वगैरह कार्य कर रहे थे और सेवा से श्रमिक को अलग करने के बाद उसके स्थान पर कैलाश चन्द कुमावत को नई नियुक्ति दे दी गई। विपक्षी बैंक ने औधोगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 जी एवं 25 एच के प्रावधानों का भी उल्लघंन किया है। बैंक में 80 दिन कार्य करने वाले श्रमिक को स्थाई कर दिया जाता है, जबकि श्रमिक ने 80 दिन से अधिक कार्य किया है। अतः श्रमिक की दिनांक 06.11.1992 को की गई सेवामुक्ति को अवैध, अनुचित तथा शून्य करार दिया जावे। श्रमिक को पुनः सेवा में सभी लाभों के साथ लिए जाने का आदेश दिया जावे।

विपक्षी निगम ने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम का जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया। उनका उत्तर में यह अभिकथन है कि श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी बैंक में कभी भी, किसी पद पर नहीं की गई है। श्रमिक को आकस्मिक कार्य की पूर्ति के लिए आकस्मिक श्रमिक के रूप में रखा गया था तथा नियमानुसार मजदूरी का भुगतान किया गया था। ऐसे श्रमिक केवल आकस्मिक कार्य की पूर्ति हेतु ही कार्य पर रखे जाते हैं और ऐसे कार्य की समाप्ति के बाद ऐसे श्रमिकों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। श्रमिक ने अप्रार्थी बैंक में विभिन्न समयावधि में दिनांक 29.08.1992 से लेकर 04.11.1992 तक मात्र 76 दिवस, विभिन्न अवधियों में आकस्मिक कार्य किया है और आकस्मिक कार्य की ऐवज में बैंक द्वारा श्रमिक को नियमानुसार भुगतान पूर्व में ही कर दिया था। अप्रार्थी बैंक के स्थाई कर्मचारियों के छुट्‌टी पर जाने के कारण हुई आवश्यकताओं के लिए आकस्मिक कार्य की पूर्ति हेतु ही आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य पर रखा गया था। अप्रार्थी बैंक में स्थाई पद के लिए योग्यतानुसार व बैंक के नियमानुसार नियुक्तियॉं की जाती हैं। श्रमिक के नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होने व उसकी योग्यता, आयु संबंधी सभी तथ्यों का निर्धारण करने के बाद, स्थाई नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है।

विपक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि जब प्रार्थी की किसी प्रकार की सेवा मुक्ति की नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में औधोगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था और ना ही उक्त प्रावधानों के तहत श्रमिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। श्रमिक ने आधारहीन तथ्यों को न्यायाधिकरण के समक्ष केवल विपक्षी को तंग करने के उद्धेश्य से यह स्टेटमेंट ऑफ क्लैम प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्तनीय है, निरस्त किया जावे।

श्रमिक ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम के समर्थन में स्वयं कालूराम जाट का शपथ पत्र पेश किया, जिससे विपक्षी निगम द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असफल वार्ता प्रतिवेदन दिनांक 08.11.1994 की फोटो प्रति प्रदर्श डबल्यू-1, डाक रसीद की फोटोप्रति प्रदर्श डबल्यू-2 एवं सेवा में बहाल कर कार्य पर लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श डबल्यू-3 प्रदर्शित करवाए गए।

विपक्षी निगम ने के0 के0 ठाकौर का शपथ पत्र पेश किया गया, जिससे श्रमिक के प्रतिनिधि ने प्रतिपरीक्षा की।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी के प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थी ने दिनांक 03.08.1992 से 06.11.1992 के मध्य बैंक में 80 दिन तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य किया है। दिनांक 06.11.1992 को विपक्षीगण ने उसे मौखिक आदेश से सेवामुक्त कर दिया, जिसका कोई कारण नहीं बताया। उसकी यह सेवामुक्ति औधोगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) (जी) (एच) और औधोगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम के नियम 77 ओर 78 का उल्लघंन करते हुए की गई है। उसकी सेवामुक्ति के समय उससे कनिष्ठ श्रमिक गौरीशंकर आदि कार्य कर रहे थे, उसके बाद उसके स्थान पर कैलाश कुमावत को नई नियुक्ति दी गई ओर प्रार्थी को कोई सेवा का अवसर नहीं दिया गया। बैंक में 80 दिन निरन्तर कार्य करने वाले श्रमिक को स्थाई कर दिया जाता है। प्रार्थी ने 80 दिन से अधिक कार्य किया है, इसलिए वह स्थाई हो गया है, ऐसी स्थिति में उसकी सेवामुक्ति आदेश अनुचित एवं अवैध है। उक्त सेवामुक्ति को अनुचित और अवैध घोषित किया जावे।

उनका यह भी तर्क है कि धारा 25 (जी) औधोगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसने सेवामुक्ति से पूर्व के एक वर्ष में 240 दिन तक निरन्तर कार्य किया है। धारा 25 (जी) औधोगिक विवाद अधिनियम लागू होने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि श्रमिक यह अभिवाक (Plea) ले या प्रमाणित करे कि उसकी छंटनी के दौरान नियोजक ने बिना किसी कारण के ''बाद में आने वाले श्रमिक को पहले जाना होगा'' के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है। अपने तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किया - (2010) 3 Supreme Court Cases 192, Harjinder Singh Vs Punjab State Warehousing Corporation

उनका यह भी तर्क है कि यदि कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा मे ंनिरन्तर रखा जाता है और वरिष्ठ की छंटनी कर दी जाती है तो यह छंटनी अवैध है। इस तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किया -

RLR 1991 (1) 577,

General Manager, Northern Railway, New Delhi

Vs.

Judge Central Industrial Tribunal & anr.

उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिक कार्य रहे थे ओर प्रार्थी को सेवामुक्त कर दिया, इस कारण प्रार्थी की सेवामुक्ति अवैध है।

इसके विपरीत विपक्षी के प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थी सर्वप्रथम तो यही प्रमाणित नहीं कर सका है कि उसे विपक्षी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर किसी प्रकार की कोई नियुक्ति दी गई हो और उसके तथा प्रार्थी के मध्य नियोजक नियोजित के संबंध हो। प्रार्थी ने आकस्मिक कार्य के लिए देय मजदूरी पर बैंक में विभिन्न समयों पर 76 दिन कार्य किया है, जिसका पारिश्रमिक उसे दिया गया है। प्रार्थी विपक्षी की सेवा में नहीं था, इसलिए उसके सेवा पृथककरण का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है न तो प्रार्थी का नियोजन, साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है और न ही प्रार्थी द्वारा कथित किसी अन्य व्यक्ति गौरीशंकर का नियोजन और उसका प्रार्थी से कनिष्ठ होना ही प्रमाणित हुआ है। विपक्षी द्वारा औधोगिक विवाद अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन नहीं किया गया है। प्रार्थी का स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जहां पर कार्य की आवश्यकता के आधार पर किसी को कार्य पर रखा जावे, वहां सेवा समाप्ति को छंटनी नहीं कहा जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय पेश किया -

AIR 1997 Supreme Court 3657,

Himanshu Kumar Vidyarthi & others Vs State of Bihar & others.

उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में नियोजक ओर नियोजित के संबंध ही अस्तित्व में नहीं आए थे और ऐसी स्थिति में ऐसी कोई सेवा समाप्ति छंटनी नहीं कही जा सकती। अपने तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय पेश किया -

2003 -I- LLJ Kerala 236,

Government Servant Co-operative Society Ltd.

Vs.

Industrial Tribunal, Alappuzha & another.

मैंने तर्क वितर्क पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ कलैम में विपक्षी बैंक में दिनांक 03.08.1992 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति होना अभिकथित किया है और दिनांक 06.11.1992 को सेवामुक्त किया जाना कहा है। प्रार्थी को विपक्षी बैंक ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 03.08.1992 को नियोजित किया था, यह तथ्य प्रार्थी को अपनी सकारात्मक, विश्वसनीय एवं दस्तावेजी प्रभावशाली ;ब्वहमदजद्ध साक्ष्य से प्रमाणित करना था। साक्षी कालूराम (प्रार्थी) ने अपने मुख्य कथन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 03.08.1992 से नियुक्त किया जाना कहा है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। इसने यह भी कहा है कि उसे मौखिक रखा गया था और यह भी कहा है कि उसने जब नौकरी लगी तब कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उल्लेखनीय है कि विपक्षी बैंक एक सार्वजनिक संस्थान है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की नियमित प्रक्रिया होती है। ऐसे संस्थान में बिना प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किए हुए और बिना नियुक्ति पत्र जारी किए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिया जाना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से प्रार्थी ने अपनी5732 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] सेवा समाप्ति के संबंध में भी कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने ऐसा अन्य कोई लेख पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विपक्षी के यहां दिनांक 03.08.1992 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई रिक्त पद हो और उस पर प्रार्थी नियुक्त किया गया हो और उसने उक्त दिनांक 03.08.1992 के पश्चात्‌ विपक्षी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य किया हो।

अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि सेवा समाप्ति के संबंध में उससे कनिष्ठ श्रमिक गौरीशंकर काम कर रहे थे, जबकि उसने प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वह जब काम करता था तो अकेला था और उसे यह भी नहीं मालूम कि किसे लगाया गया। प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट किया है कि उसने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में यह भी नहीं लिखा है कि उसकी नियुक्ति कब हुई। आगे इसने प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उसके साथ काम कर रहा था, वह गौरीशंकर था। एक स्थान पर वह स्वयं का अकेला ही कार्य करना कहता है, दूसरे स्थान पर गौरीशंकर का कार्य करना प्रकट कर रहा है, परन्तु उसने कहीं यह नहीं बताया है कि उक्त गौरीशंकर कब से नियुक्त था और किस प्रकार से उससे कनिष्ठ था। अपने मुख्य परीक्षण में इसने स्वयं के सेवा पृथककरण के बाद दिनांक 20.11.1995 को ताराचंद और बाद में राकेश शर्मा को लगाया जाना अंकित किया है और यह भी कहा है कि उसके स्थान पर बाद में कैलाश कुमावत को रख लिया और उसे अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रतिपरीक्षा में इसने यह कहा है कि उसे यह नहीं पता कि ताराचंद और कैलाश को कहां लगाया गया और आगे स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने कोई प्रार्थना पत्र स्थाई नियुक्ति के लिए नहीं दिया और यह भी स्वीकारा है कि स्थाई नियुक्ति के नियम बने हुए हैं।

इस साक्षी ने ऐसा कोई लेख पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रकट होता हो कि गौरीशंकर नामक कर्मचारी बैंक में कार्यरत था और इससे कनिष्ठ था और कैलाश कुमावत को सेवा में रखा गया हो तथा ताराचंद और राकेश शर्मा को भी नियुक्त किया गया हो। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में जो भी अभिवचन किए हैं, उन्हें वह साक्ष्य से प्रमाणित करने में वह सर्वथा असफल रहा है।

विपक्षी की ओर से साक्ष्य में के0 के0 ठाकोर उपस्थित हुए हैं, जिन्होनें प्रार्थी को आकस्मिक रूप से आकस्मिक कार्य की पूर्ति के लिए नियमानुसार देय मजदूरी पर कार्य करवाना कहा है। प्रतिपरीक्षा में प्रार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर रखे जाने के सुझाव से सर्वथा इन्कार किया है और यह भी प्रकट किया है कि प्रार्थी का कार्य साफ सफाई करना, रिकार्ड शिफ्ट (Shift) करना, पानी पिलाना आदि था। इस साक्षी ने प्रार्थी को वााउचर से भुगतान करना कहा है, और यह भी कहा है कि दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिकों की कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई जाती।

इस प्रकार से इस साक्षी के कथनों में भी ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं आई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी कालूराम विपक्षी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियोजित किया गया हो।

प्रार्थी ने दिनांक 06.11.1992 को अपनी सेवामुक्ति किया जाना प्रकट किया है, परन्तु सेवामुक्ति का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। उसे मौखिक ही हटाया जाना कहा है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि बैंक जैसे लोक संस्थान में कार्यरत किसी कर्मचारी को मौखिक आदेशों से हटाया जाना संभव ही नहीं है। प्रार्थी ने तो यह भी नहीं बताया है कि उसे किस व्यक्ति द्वारा उक्त दिनांक को हटाया गया।

ऊपर किए गए विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि वह विपक्षी बैंक में दिनांक 03.08.1992 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ हो और उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बैंक में कार्य किया हो। प्रार्थी अपने और बैंक के मध्य नियोजित और नियोजक के संबंध होना भी प्रमाणित नहीं कर सका है तथा यह भी प्रमाणित नहीं कर सका है कि उसे दिनांक 06.11.1992 को सेवामुक्त किया गया। प्रार्थी यह भी दर्शित नहीं कर सका है कि बैंक में 76 दिन तक आकस्मिक कार्य करने से वह किस प्रकार से स्थाई रूप से नियुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। जब प्रार्थी स्वयं का विपक्षी के यहां नियोजन ही प्रमाणित नहीं कर सका है तो उससे कनिष्ठ व्यक्तियों का बैंक में कार्य करते रहना और धारा 25 (एन), (जी), (एच) औधोगिक विवाद अधिनियम तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 77 और 78 का उल्लघंन किया जाना भी प्रमाणित नहीं हो सका है और यह नहीं कहा जा सकता है कि विपक्षी द्वारा ऊपर वर्णित प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है।

पत्रावली पर जो भी साक्ष्य है उससे मेरे विचार से यह कतई प्रमाणित नहीं हो सका है कि प्रार्थी कालूराम जाट विपक्षी बैंक में दिनांक 03.08.1992 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियोजित किया गया हो और उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बैंक में कार्य किया हो और उसे दिनांक 06.11.1992 को सेवा से पृथक किया गया हो। प्रार्थी यह भी प्रमाणित नहीं कर सका है कि उसके और बैंक के मध्य नियोजित और नियोजक के संबंध हो। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी उक्त तथ्य प्रमाणित ही नहीं कर सका है तो वह किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उसकी ओर से प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है।

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रकरण में निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

अधिनिर्णय

''श्रमिक कालूराम जाट पुत्र श्री कानाराम, मु.पो. करड़, वाया खाचरियावास, जिला - सीकर, मार्फत कानसिंह राठौड़, श्रम सलाहकार, 858 देवीनगर, श्यामनगर, पोस्ट ऑफिस के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, सोढाला, जयपुर का विपक्षी वरिष्ठ प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, अंचल कार्यालय, आनन्द भवन, चौथी मंजिल, संसार चन्द रोड, जयपुर के यहां नियोजन में होना प्रमाणित नहीं होने से उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्त किया जाता है।

प्रार्थी कालूराम जाट किसी तरह की कोई राहत एवं अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।''

शुभा मेहता, न्यायाधीष[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5733

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2446.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑपफ बड़ौदा के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायालय, जयपुर के पंचाट ;संदर्भ सं. 15/1997द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/202/1996-आईआर ;बी-IIद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 20th December, 2016

S.O. 2446.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 15/1997) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Bank of Baroda, and their workmen, received by the Central Government on 20.12.2016.

[No. L-12012/202/1996-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं0 सी.आई.टी. 15/1997

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेष क्रमांक ः एल-12012/202/96-I.R.(B-II) नई दिल्ली, दिनांक 04.04.1997

प्रकाश के0 शेवकानी द्वारा श्री गोविन्द शेवकानी, 10/653 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर

...प्रार्थी

बनाम

1 रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा, रीजनल ऑफिस,

अजमेर रीजन, स्टेशन रोड, अजमेर।

2 सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा (राजस्थान जौन)

आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर

...अप्रार्थीगण उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शुभा मेहता, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से ः श्री आर0 सी0 जैन,

अप्रार्थी की ओर से ः श्री तेज प्रकाश शर्मा,

दिनांक : 29.06.2016

अधिनिर्णय

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की आज्ञा क्रमांक एल - 12012/202/96-I.R.(B-II) नई दिल्ली, से निम्न अनुसूची का विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण को दिनांक 14.07.1997 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि -

"Whether the action of the Management of Bank of Baroda, Ajmer in dismissing the services of Shri P.K. Shivkani vide letter dated 18-03-91 is legal and justified? If not, to what relief the said workman is entitled?" प्रार्थी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम इस अभिकथन का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की शम्भूगढ शाखा में कृषि सहायक के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 01.02.1990 को विपक्षी क्रम-1 रीजनल मैनेजर ने उसे निलम्बित किया और दिनांक 09.05.1990 को एक आरोप दिया। प्रार्थी ने दिनांक 22.08.1990 को आरोप पत्रों का उत्तर प्रस्तुत कर सभी आरोपों को अस्वीकार किया। अप्रार्थी ने प्रार्थी को जवाब का अवसर दिए बिना ही दिनांक 09.06.1990 को अवैध रूप से श्री के0 एम0 माथुर को जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया। जाँच अधिकारी ने दिनांक 13.12.1990 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर विपक्षी क्रम-1 ने प्रार्थी को दिनांक 23.01.1991 को कारण बताओ नोटिस दिया और प्रार्थी को अवगत करवाया कि उसे बैंक की सेवाओं से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 22.09.1991 को इस नोटिस का विस्तृत उत्तर प्रार्थी ने प्रस्तुत किया, परन्तु विपक्षी कम-1 ने इस जवाब, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किए बिना दिनांक 08.03.1991 को प्रार्थी को5734 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। दिनांक 08.03.1991 के इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने दिनांक 26.04.1991 को विपक्षी क्रम-2 के यहां अपील प्रस्तुत की। यह अपील भी बिना विचार किए ही दिनांक 26.08.1991 को खारिज कर दी गई।

प्रार्थी का अभिकथन है कि उसकी सेवामुक्ति अवैध और अनुचित है; जो जाँच की गई, वह अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी को जवाब का अवसर दिए बिना जॉंच अधिकारी को नियुक्त किया गयाय जाँच अधिकारी की नियुक्ति बैंक कर्मियों के लागू समझौते के अनुसार नहीं की गई; प्रार्थी को बचाव का समुचित अवसर नहीं दिया गया, उसे बचाव प्रतिनिधि रखने की सुविधा नहीं दी गई, उसे आरोप पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियॉं उपलब्ध नहीं करवाई गई; जाँच अधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में ऐसे दस्तावेज को भी आधार बना लिया गया जो जाँच के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गएय बैंक के साक्षीगण से प्रार्थी को जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया गया; प्रार्थी को बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया और इस प्रकार से सम्पूर्ण जाँच अवैध रूप से की गई।

प्रार्थी का यह भी अभिकथन है कि जाँच अधिकारी ने आरोप क्रमांक 3, 4 व 5 के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे पूर्णतः कयासों पर आधारित हैं और जाँच अधिकारी का निष्कर्ष भी पूरी तरह विकृत (Perverse) है। जाँच अधिकारी और अनुशासनिक अधिकारी ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि प्रार्थी के विरूद्ध जिन कार्यों को लेकर आरोप लगाए गए हैं, वे उसके कर्तव्य में नहीं थे। अनुशासनिक अधिकारी ने पूर्व अभिलेखों को आधार बनाकर उनके बारे में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, दण्डित किया है, जो अवैध है।

प्रार्थी ने उक्त सभी अभिकथन करते हुए सेवामुक्ति आदेश दिनांक 08.03.1991 को अवैध घोषित किए जाने की प्रार्थना की और सेवा में निरन्तर मानते हुए, समस्त सेवा लाभ दिलाए जाने का निवेदन किया।

विपक्षीगण ने प्रार्थी के स्टेटमेंट ऑफ क्लैम का उत्तर प्रस्तुत कर विरोध किया। उनका उत्तर में अभिकथन है कि प्रार्थी द्वारा किए गए दुव्र्यवहार के संबंध में विभागीय जाँच करना निश्चित किया गया था अतः उसे निलम्बित कर नियमानुसार आरोप पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी ने आरोप पत्र का दिनांक 13.07.1990 को और फिर दिनांक 21.08.1990 को जवाब प्रस्तुत किया है। दोनों जवाब परस्पर विरोधाभासी हैं। विपक्षी क्रम-1 ने प्रार्थी के जवाब और जाँच की प्रक्रिया के दौरान पेश साक्ष्य और तथ्यों का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। अपीलीय प्राधिकारी ने भी निर्धारित प्रक्रिया और मस्तिष्क का उपयोग करते हुए दिनांक 26.08.1991 को आदेश पारित किया है। जाँच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना की गई है और श्रमिक का बचाव का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। आरोप पत्र में ही यह अंकित किया है कि प्रार्थी को बैंक कर्मचारियों की पंजीबद्ध उस ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा बचाव करने की अनुमति दी जावेगी, जिसका वह सदस्य है। प्रार्थी ने स्वयं ही इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। प्रार्थी को साक्षीगण से जिरह करने का पूर्ण अवसर दिया गया था और साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया गया। प्रार्थी स्वयं ने ही इसका उपयोग नहीं किया। जाँच पूर्णतः नियमानुसार और विधिपूर्ण की गई है। उत्तर में विपक्षीगण का यह भी अभिकथन है कि जिन कार्यों को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, वे प्रार्थी की ड्‌यूटी में नहीं होना गलत है। अनुशासनिक अधिकारी ने जाँच के अभिलेख के आधार पर ही दिनांक 18.03.1991 का आदेश पारित किया है। अपीलीय प्राधिकारी ने समस्त रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद सकारण आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने औधोगिक विवाद जान बूझकर विलम्ब से प्रस्तुत किया है। उक्त सभी कारणों से स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है, अतः निरस्त किया जावे।

दिनांक 27.08.1999 के आदेश द्वारा अधिकरण ने प्रकरण में की गई विभागीय जाँच को सही और शुद्ध होना निर्णीत किया है।

उभय पक्षकारों की अन्तिम बहस सुनी गई।

विपक्षी के प्रतिनिधि का तर्क है कि जब अधिकरण ने विभागीय जाँच को उचित एवं शुद्ध घोषित कर दिया है तो अधिकरण को जाँच में आई साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं है कि साक्ष्य, आरोपों को प्रमाणित करने के लिए, अपर्याप्त थी। अपने तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किया-

1995 (1) Supreme Court Cases 216, Government of T.N. & Another

Vs.

A. Rajapandian.

इसके विपरीत प्रार्थी के प्रतिनिधि का तर्क है कि अधिकरण को धारा 11 (ए) औधोगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यह अधिकार है कि वह साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन करे। औधोगिक न्यायाधिकरण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है और दिए गए दण्ड की मात्रा में भी हस्तक्षेप कर सकती है। अपने तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय पेश किए -

1 2008 (119) FLR 96,

Mavji C. Lakum Vs Central Bank of India.

2 2003 (4) L.L.N. 804,

Ramesh Kumar Vs Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur & others.

मैंने उक्त तर्कों पर प्रस्तुत विनिश्चयों के प्रकाश में मनन किया। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत विनिश्चय Administrative Tribunals Act 1985 की धारा 14, 15 के संबंध में है, जबकि वर्तमान प्रकरण औधोगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत है। वैसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय 2008 एफ.एल.आर. में अनुच्छेद 19 में यह स्पष्टतः निर्णीत किया है कि जहां जाँच शुद्ध भी पाई जावे वहां निश्चित तौर पर यह नहीं माना जा सकता कि जाँच के दौरान जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे सही निष्कर्ष हैं तथा औधोगिक न्यायाधिकरण यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो जाँच के दौरान निकाले गए निष्कर्ष हैं वे साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं तो वह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और दण्ड की मात्रा के संबंध में भी हस्तक्षेप कर सकता है।

उक्त निनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त जो कि औधोगिक विवाद अधिनियम के ही संबंध में हैं, के अनुसार अधिकरण को यह देखने का पूर्ण अधिकार है कि जाँच के दौरान जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे विधिक साक्ष्य के आधार पर हैं अथवा नहीं और कहीं ये निष्कर्ष विकृत (Perverse) तो नहीं हैं, ऐसी स्थिति में हमें वर्तमान प्रकरण में भी यही देखना है।

प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 09.06.1990 को आरोप पत्र प्रार्थी को दिया गया, जिसमें उस पर चार आक्षेप लगाते हुए, पांच आरोपों से आरोपित किया गया। जाँच अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात्‌ जाँच अधिकारी द्वारा प्रकरण में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन दिया गया। इस जाँच प्रतिवेदन में प्रार्थी के विरूद्ध जो दो आक्षेप क्रम-1 व 2 लगाए गए थे, उन्हें प्रमाणित नहीं पाया गया और आक्षेप क्रम-3 व 4 को प्रमाणित माने गए हैं।

आक्षेप क्रम-3 इस आशय का था कि प्रार्थी ने दिनांक 03.01.1990 को 2 पी0 एम0 के लगभग शम्भूगढ शाखा के हैड कैशियर आर0 सी0 टेलर को बाहर आने को कहा और जैसे ही वह बाहर जाने को हुआ, प्रार्थी ने उसे गले से पकड़ लिया और उसके शरीर के विभिन्न भागों पर मारना आरम्भ कर दिया।

चौथा आक्षेप जो प्रमाणित पाया गया, वह इस प्रकार था कि दिनांक 15.01.1990 को बैंक की शम्भूगढ शाखा के शाखा प्रबन्धक ने प्रार्थी को गुलाबपुरा शाखा में नकद राशि ले जाकर नकद पे्रषण करने को कहा, परन्तु प्रार्थी ने शाखा प्रबन्धक के इन निर्देशों की पालना करने से इन्कार कर दिया, जिसके कारण दिनांक 15.01.1990 को उक्त राशि नकद पे्रषण नहीं की जा सकी और बाद में दिनांक 16.01.1990 को ही गुलाबपुरा शाखा में नकद पे्रषण की गई।

जाँच अधिकारी ने उक्त दोनों आक्षेपों को प्रमाणित मानते हुए प्रार्थी को निम्न आरोपों का दोषी पाया :-

(1) बैंक शाखा के परिसर में अशोभनीय व्यवहार करना।

(2) बैंक परिसर में बलवाई व्यवहार और कृत्य करना।

(3) जान-बूझकर उच्च अधिकारी के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कृत्य करना।

(4) बैंक के हितों के विरूद्ध कार्य करना।

(5) एक बैंक कर्मचारी के लायक व्यवहार नहीं करना।

प्रार्थी के प्रतिनिधि का तर्क है कि जाँच अधिकारी ने प्रथम आक्षेप को प्रमाणित माना है, वह साक्ष्य के आधार पर नहीं है। जाँच के दौरान ऐसी कोई विधिक साक्ष्य नहीं आई है, जिससे यह आक्षेप प्रमाणित होता हो। उनका तर्क है कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं हुआ है जबकि शिकायतकर्ता घटनास्थल पर लोगों का एकत्र हो जाना कह रहा है। प्रकरण में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई गई है, शिकायतकर्ता का कोई चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। केवल शिकायतकर्ता के कथनों के आधार पर ऐसा आरोप प्रमाणित नहीं हो सकता।

उनका यह भी तर्क है कि स्वयं शिकायतकर्ता के कथन भी विश्वसनीय नहीं हैं। तथाकथित मारपीट के पश्चात्‌ उसका शाखा के अन्दर जाकर काम करना आरम्भ कर देने का कथन, केवल मार खाना और स्वयं मारपीट का कोई कृत्य नहीं करना आदि तथ्य यही दर्शित करते हैं कि वास्तव में शिकायतकर्ता के साथ ऐसी कोई घटना प्रार्थी द्वारा कारित ही नहीं की गई।

उनका यह भी तर्क है कि अन्य साक्षी श्री मारू को प्रस्तुत किया गया है, जिसने स्वयं मारपीट होते देखना नहीं कहा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में शिकायत तो जाँच के दौरान प्रदर्शित ही नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में यही माना जावेगा कि कोई शिकायत थी ही नहीं। अपने इन तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किए -

1999 (81) FLR 630,

Kuldeep Singh Vs The Commissioner of Police & others.

इस विनिश्चय में यह निर्णीत किया गया कि मूल शिकायत की अनुपस्थिति यह दर्शित करती है कि कोई शिकायत थी ही नहीं।

2005 LAB. I.C. 467,

Sarvesh Kumar Sharma Bulandshahr

Vs

Station Director & Appellate Authority. Nuclear Power Corpn. of India Ltd. Bulandshahr & others.

इस विनिश्चय में यह निर्णीत किया गया कि जहां अपचारी-कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मारपीट करने का आरोप हो और कोई स्वतंत्र साक्षी प्रदर्शित नहीं हुआ हो, जबकि घटनास्थल पर कई लोग इकट्‌ठे हो गए हों तो वहां परिवादी के अकेले के कथन पर विश्वास करना सही नहीं है।

मैंने उक्त तर्कों पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के प्रकाश में मनन किया।

विभागीय जाँच के संबंध में की गई कार्यवाही का अभिलेख अधिकरण में प्रस्तुत किया गया है और इस अभिलेख में शिकायतकर्ता श्री टेलर द्वारा जो शिकायत दिनांक 04.01.1990 को प्रस्तुत की गई जो एम-6 के रूप में चिन्हित है, प्रस्तुत की गई है। इस लेखपत्र के संबंध में प्रार्थी से स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में भी पूछा गया, जैसा कि जाँच की कार्यवाही के पृष्ठ 6 पर अंकन है। साक्षी आर0 सी0 टेलर ने अपने जाँच के दौरान किए गए कथन में यह शिकायत शाखा प्रबन्धक को लिखकर देना स्पष्टतः प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण में मूल शिकायत प्रस्तुत और प्रदर्शित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रतिनिधि का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रकरण में कोई शिकायत है ही नहीं।

आक्षेप क्रमांक 3 के संबंध में जाँच की कार्यवाही के दौरान साक्षी आर0 सी0 टेलर जो शिकायतकर्ता है और जिसके साथ यह घटना कारित होना बताया गया है, परीक्षित हुआ है और अन्य साक्षी धर्मीचन्द मारू, किराना मर्चेन्ट भी परीक्षित हुआ है। साक्षी आर0 सी0 टेलर ने दिनांक 03.01.1990 को दोपहर दो-तीन बजे के बीच प्रार्थी श्री शेवकानी द्वारा स्वयं के साथ बैंक परिसर में मारपीट किया जाना स्पष्टतः प्रकट किया है। यह सही है कि प्रकरण की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज नहीं करवाई गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह अंकित किया है कि प्रार्थी ने घटना के लिए उसके पांव पर गिरकर माफी मांग ली थी। शिकायत में उसने घटना के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति के बाद ही एफआईआर दर्ज करवाने की बात अंकित की है। उल्लेखनीय है कि स्वयं शिकायतकर्ता ने प्रार्थी द्वारा स्वयं को मुक्कों से मारना और उंगली पर केवल एक खरोंच का निशान आना ही प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय परीक्षण नहीं होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कथन मिथ्या हैं। जिस प्रकार की चोटें इस साक्षी को कारित हुई हैं उनकी प्रकृति ऐसी नहीं थी कि उनके कारण शिकायतकर्ता बैंक का काम ही नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में यह तर्क कि शिकायतकर्ता, बैंक का कार्य इस घटना के बाद करने लग गया तो इससे यह दर्शित होता हो कि उसके साथ घटना कारित नहीं हुई, नहीं माना जा सकता।

साक्षी आर0 सी0 टेलर के उक्त कथन के समर्थन में एक अन्य साक्षी धर्मीचन्द मारू भी जाँच की कार्यवाही के दौरान परीक्षित किया गया है। इस साक्षी ने अपने कथन में यह कहा है कि दिनांक 03.01.1990 को वह 2 से 3 बजे शाम को बैंक के सामने गोदाम की पटरी पर बैठा था। श्री शेवकानी और श्री टेलर बाहर आए और बरामदे के खम्बे के पास श्री शेवकानी ने श्री टेलर की गिरेबान पकड़ लीय उसने सोचा कि शायद मजाक कर रहे हैं, उसने यह भी देखा कि शेवकानी हाथापाई कर रहे थे। शेवकानी सीढियाँ उतर गए और टेलर बैंक के अन्दर आ गये। वह उसी वक्त बैंक में आया तो देखा कि टेलर की कमीज फटी हुई थी और उंगली के लगी हुई थी।

यह साक्षी स्वतंत्र साक्षी है, जिसका बैंक से और बैंक कर्मियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस साक्षी का यह कथन अखण्डित है। अवसर देने के बाद भी इससे कोई प्रतिपरीक्षा प्रार्थी की ओर से नहीं की गई है। इस साक्षी के कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। इस साक्षी ने श्री आर0 सी0 टेलर के कथन का समर्थन करते हुए स्पष्टतः प्रार्थी द्वारा श्री टेलर का कॉलर पकड़ना, मारपीट करना, शर्ट फाड़ना आदि प्रकट किया है।

जो साक्ष्य जाँच के दौरान इस आक्षेप के संबंध में प्रस्तुत हुई है, उससे उक्त आक्षेप, मेरे विचार से, भलीभांति प्रमाणित है और इस विधिक साक्ष्य के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा इस आक्षेप को प्रमाणित मानने का जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह किसी भी रूप में विकृत (Perverse) और अविधिक नहीं कहा जा सकता है।

चतुर्थ आक्षेप के संबंध में तत्कालीन शाखा प्रबन्धक आर0एस0 राठी के कथन लेखबद्ध हुए हैं, जिन्होनें अपने कथन में यह प्रकट किया है कि दिनांक 15.01.1990 को उन्होंने श्री शेवकानी को नकद पे्रषण के लिए निर्देश दिए थे। नकद पे्रषण गुलाबपुरा बैंक में करना था। इस निर्देश पर श्री शेवकानी ने बस द्वारा जाने से मना कर दिया, प्राईवेट जीप की व्यवस्था करवाए जाने का कहा। बैंक के नियमों के अनुसार इस नकद पे्रषण के लिए जीप की आवश्यकता नहीं है, बस द्वारा ही नकद पे्रषण किया जावे, लेकिन उन्होनें इस बात को नहीं माना और कहा कि पचास हजार रूपये नकद पे्रषण के लिए जीप की व्यवस्था करवाई जावे। दिनांक 15.01.1990 को नकद पे्रषण नहीं हो सका। दिनांक 16.01.1990 को फिर कहा तो श्री शेवकानी ने मौखिक मना कर दिया। दिनांक 16.01.1990 को आर0 सी0 टेलर मुख्य खजान्ची द्वारा नकद पे्रषण भेजा गया। एक लाख रूपये का नकद पे्रषण भेजा गया था।

प्रार्थी के प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा बड़ी नकद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्राईवेट जीप की मांग की गई है, जिसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रार्थी ने कार्य करने को मना नहीं किया। अपने उत्तर में भी प्रार्थी ने अंकित किया है कि इस हेतु उसने गार्ड की और वाहन की व्यवस्था करवाने की माँग की थी, जो नहीं करवाई गई।

उनका यह भी तर्क है कि बैंक के नियम के अनुसार इस पे्रषण के लिए जीप की आवश्यकता नहीं होना श्री राठी ने प्रकट किया है, परन्तु ऐसे कोई नियम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है कि प्रार्थी ने जान-बूझकर उच्च अधिकारी के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कृत्य किए हों।

मैंने इस तर्क पर मनन किया।

इस आक्षेप का सर्व प्रथम दिनांक 13.07.1990 को प्रार्थी ने जवाब दिया और यह कहा कि उसे दिनांक 15.01.1990 को गुलाबपुरा शाखा जाने का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया, जबकि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर इसने यह कहा कि उसने[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5737 सुरक्षा गार्ड और जीप की व्यवस्था करवाने के लिए कहा था और व्यवस्था नहीं करवाने पर वह नकद पे्रषण हेतु नहीं गया। पत्रावली पर जो साक्ष्य है, उससे यह तो प्रमाणित है कि प्रार्थी को दिनांक 15.01.1990 और 16.01.1990 को नकद पे्रषण हेतु गुलाबपुरा शाखा जाने को शखा प्रबन्धक श्री राठी द्वारा कहा गया और यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थी दोनों ही दिन उक्त नकद पे्रषण लेकर गुलाबुपरा शाखा नहीं गया। श्री राठी के कथनानुसार प्रार्थी श्री शेवकानी ने बस से जाने से मना किया था और प्राईवेट जीप की व्यवस्था करवाने को कहा था। श्री राठी ने यह नहीं कहा है कि प्रार्थी ने सुरक्षा गार्ड के लिए भी कहा हो। जो प्रतिपरीक्षा श्री शेवकानी द्वारा साक्षी श्री राठी से की गई है, उसमें भी उसने यह सुझाव नहीं दिया कि उसके द्वारा सुरक्षा गार्ड मांगी गई हो और मना किया गया हो। उसने तो केवल यह कहा है कि शाखा प्रबन्धक श्री राठी उसे तंग करते हैं।

यह सही है बैंक की ओर से ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त नकद पे्रषण हेतु जीप की आवश्यकता नहीं थी। नकद पे्रषण बस या जीप किस साधन से किया जावे, इस संबंध में बैंक के कोई लिखित नियम हैं, ऐसा किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं बताया गया। श्री राठी ने अपने कथन में यही कहा है कि बैंक के नियम के अनुसार इस पे्रषण के लिए जीप की आवश्यकता नहीं है, बस द्वारा ही पे्रषण किया जावे। जब प्रार्थी को शाखा प्रबन्धक ने बस द्वारा नकद पे्रषण करने का निर्देश दे दिया था तो प्रार्थी का दायित्व था कि वह इसकी पालना करता। विपक्षी की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि बैंक कर्मचारी शम्भूगढ शाखा से गुलाबपुरा के मध्य नकद पे्रषण जीप द्वारा करते रहे हों। प्रार्थी को बस द्वारा नकद पे्रषण करने के निर्देश देना, शाखा प्रबन्धक श्री राठी ने प्रकट किया है और प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं किया जाना स्वीकृत तथ्य है। ऐसी स्थिति में यह चौथा आक्षेप भी जो साक्ष्य आई है, उससे प्रार्थी के विरूद्ध प्रमाणित है पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इस संबंध में जाँच अधिकारी का निष्कर्ष विकृत (Perverse) हो।

प्रार्थी के प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थी को जो दण्ड दिया गया है वह उक्त आरोप को देखते हुए अत्यधिक है, विषमानुपाती (Disproportionate) है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी के पूर्व आचरण को आधार बनाकर यह दण्डादेश जारी किया गया है परन्तु पूर्व आचरण के संबंध में कोई नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रार्थी को नहीं दिया गया है। अतः यह दण्डादेश विधि विरूद्ध है। अपने तर्क के समर्थन में निम्न विनिश्चय पेश किए -

1 2013 (139) FLR 610,

P. Chandrasekaran, Channangkupam (Post),

Gudiyatham Post, Vellore Vs Management of Palavan Transport Corporation (Metropolitan Transport Corporation Division I Ltd.) & Another.

2 2010 (126) FLR 994,

Indu Bhushan Dwivedi Vs State of Jharkhand & another.

3 2005 (2) RLR 113,

Union of India & ors Vs Vishnu Lal Nai & anr.

4 1969 (18) FLR (Supreme Court) 159,

M/s. G.E.C.(P.) Ltd., Naini, Allahabad Vs Labour Court, Allahabad & others.

5 2008 (117) FLR (Supreme Court) 770,

Management, Aurofood Pvt. Ltd. Vs S. Rajulu.

मैंने उक्त तर्क पर मनन किया।

अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जॉंच रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देने के बाद ही उक्त दण्डादेश पारित किया है। प्रार्थी के विरूद्ध पांच आरोप, बैंक शाखा के परिसर में अशोभनीय व्यवहार करना, बैंक परिसर में बलवाई व्यवहार और कृत्य करना, जान-बूझकर उच्च अधिकारी के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कृत्य करना, बैंक के हितों के विरूद्ध कार्य करना और एक बैंक कर्मचारी के लायक व्यवहार नहीं करना प्रमाणित हुए हैं और इन्हीं के आधार पर प्रार्थी की बर्खास्तगी का आदेश दिनांक 18.03.1991 को पारित किया गया है। इस आदेश में पूर्व आचरण और पूर्व के अभिलेख के आधार पर दण्डादेश पारित करना कहीं भी अंकित नहीं है। यह आदेश, आरोप पत्र दिनांक 09.05.1990 पर की गई जॉँच और उसमें जो आरोप प्रार्थी के विरूद्ध प्रमाणित पाए हैं, उनके आधार पर ही पारित किया गया है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है प्रार्थी पर बैंक शाखा के परिसर में अशोभनीय व्यवहार करना, बैंक परिसर में बलवाई व्यवहार और कृत्य करना, जान-बूझकर उच्च अधिकारी के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कृत्य करना, बैंक के हितों के विरूद्ध कार्य करना और एक बैंक कर्मचारी के लायक व्यवहार नहीं करने के गंभीर आरोप प्रमाणित हुए हैं और उन आरोपों के प्रकाश में यह नहीं कहा जा सकता कि जो बर्खास्तगी का दण्डादेश दिनांक 18.03.1991 को जारी किया गया है, वह विषमानुपाती (Disproportionate) हो।

मेरे विचार से जो दण्डादेश पारित किया गया है, वह उचित एवं वैध है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है। प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रकरण में निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

अधिनिर्णय

''प्रार्थी श्रमिक प्रकाश के0 शेवकानी मार्फत श्री गोविन्द शेवकानी, 10/653 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर के विरूद्ध विपक्षीगण रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा, रीजनल ऑफिस, अजमेर रीजन, स्टेशन रोड, अजमेर एवं सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा (राजस्थान जौन) आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर द्वारा दिनांक 18.03.1991 को बर्खास्तगी का दण्डादेश पारित किया जाना उचित एवं वैध है।

प्रार्थी श्रमिक प्रकाश के0 शेवकानी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।''

शुभा मेहता, न्यायाधीष

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2447.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑपफ इंडिया के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायालय, जयपुर के पंचाट ;संदर्भ सं. 87/1989द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/106/1989-डी-II;एद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 20th December, 2016

S.O. 2447.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 87/1989) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Bank of India, and their workmen, received by the Central Government on 20.12.2016.

[No. L-12012/106/1989-D-II(A)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं0 सी.आई.टी. 87/1989

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेष क्रमांक ः एल-12012/106/89-IR-D-II(A) नई दिल्ली, दिनांक 18.08.1989 ।

1 राजू पुत्र श्री जलसिंह (मृतक दौराने वाद)

2 श्रीमति सरोज पत्नि स्व0 राजू,

3 शिवदयाल पुत्र स्व0 राजू,

4 पपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राजू,

समस्त जाति कॅंडेरा, निवासी ग्राम छोकरवाडा, तहसील वैर, जिला - भरतपुर (राजस्थान)

...प्रार्थीगण बनाम

1 दी बैंक ऑफ इण्डिया, जरिए रीजनल मैंनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, सी-63 बी, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

2 मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, छोकरवाडा, तहसील

वैर, जिला - भरतपुर (राजस्थान)

...अप्रार्थीगण उपस्थित :

पीठासीन अधिकारीः श्रीमति शुभा मेहता, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से ः श्री एम0 एम0 बैग,

अप्रार्थी की ओर से ः श्री श्याम व्यास,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5739

दिनांक : 19.07.2016

अधिनिर्णय

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की आज्ञा क्रमांक एल-12012/106/89.D-II (A) नई दिल्ली, दिनांक 18.08.1989 से निम्न अनुसूची का विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण को दिनांक 28.08.1989 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि -

"Whether the action of the management of Bank of India, in terminating the services of Shri Raju, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

प्रार्थी राजू की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लैम इस अभिकथन का प्रस्तुत किया है कि उसे दिनांक 01.10.1981 को विपक्षीगण ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी थी। उसका कार्य सफाई करने, पानी भरने, पानी पिलाने आदि था और बैंक के अन्दर करना था तथा बैंक के कार्यकाल समाप्त होने तक करना था। उसने दिनांक 01.10.1981 से दिनांक 28.02. 1984 तक लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य किया। उसने अटैण्डर की अनुपस्थिति में एवं बैंक में घोषित अवकाशों पर भी पूरे दिन काम किया। दिनांक 28.02.1984 को उसे बदनियति से और अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए, बिना औचित्य के हटा दिया गया और अन्य व्यक्तियों को नियुक्तियॉं दी गई, जिनमें गुलाब खां पुत्र नाजिम खां था। उसे हटाने से पहले उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही मुआवजा दिया गया और इस प्रकार से धारा 25 (एफ), (जी) औधोगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। प्रार्थी प्रातः 10 बजे से शाम पांच बजे तक काम करता था। उसके पश्चात्‌ भी विपक्षी क्रम-2 के घर पर काम करता था। उसकी सेवाएं मनमाने ढंग से समाप्त की गई हैं। अतः उसकी सेवामुक्ति को अवैध एवं अनुचित घोषित किया जावे और पुनः सेवा में लिया जावे और सभी पारिणामिक लाभ दिलाये जावें।

विपक्षीगण ने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम का उत्तर प्रस्तुत कर विरोध किया। उनका उत्तर में अभिकथन है कि प्रार्थी ने बैंक में कर्मचारी के रूप में कभी कार्य नहीं किया। उससे आकस्मिक (Casual) आधार पर कभी-कभी बैंक में कुछ मिनटों के लिए सफाई का काम लिया जाता था, जिसके लिए उसे उचित पारिश्रमिक दिया जाता था। प्रार्थी एवं बैंक के मध्य कभी भी नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध नहीं रहे हैं। प्रार्थी को दिनांक 28.02.1984 से दुर्भावनापूर्वक कार्य से हटाना गलत है। प्रार्थी फरवरी, 1984 में बैंक में कभी-कभी होने वाले आकस्मिक कार्य को करने के लिए आकस्मिक ¼Casual½ आधार पर रखे जाने हेतु गांव में उपलब्ध ही नहीं था। प्रार्थी से कुछ मिनटों के लिए दिन में सफाई कार्य लेने से, आकस्मिक कार्य करवाने से, प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते और बैंक के द्धिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार भी इस प्रकार का कार्य करने से नियोक्ता और नियोजित के संबंध उत्पन्न नहीं हो जाते। बैंक में अटैण्डर का कोई पद नहीं होता है। प्रार्थी को कोई नोटिस या मुआवजा धारा 25 (एफ) (जी) औधोगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं है। प्रार्थी स्वयं ही उपलब्ध नहीं था, अतः यह कहना पूर्णतः गलत है कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हो। प्रार्थी आकस्मिक कार्य करता था, इसलिए उसे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थी की कोई सेवामुक्ति अथवा छंटनी नहीं की गई। मामला अत्यन्त विलम्ब से उठाया गया है। उक्त सभी कारणों से स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है।

प्रार्थी ने जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवश्यक लेख पत्र विपक्षी बैंक के अधिकार और कब्जे में हैं, जो उनसे न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करवाए जावें। प्रार्थी ने कुछ मिनटों के लिए नहीं वरन्‌ पूरे दिन बैंक में सफाई का कार्य किया था। उसके पारिश्रमिक के वाउचर भी विपक्षी के आधिपत्य में हैं। वह बैंक कर्मचारी था, इसलिए उसके और बैंक के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध हैं। प्रार्थी फरवरी, 1984 के बाद अपने गांव में उपलब्ध था और वह काम छोड़कर नहीं गया।

प्रकरण में अधिकरण द्वारा दिनांक 23.09.1995 को एकतरफा अवार्ड पारित किया गया, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2006 द्वारा अपास्त किया गया। दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाकर पुनः अवार्ड पारित करने के निर्देश अधिकरण को प्राप्त हुए।

श्रमिक ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम के समर्थन में स्वयं राजू का शपथ पत्र पेश किया, जिससे विपक्षी निगम द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई।

विपक्षी निगम ने हरीश कुमार सुखीजा का शपथ पत्र पेश किया गया, जिससे श्रमिक के प्रतिनिधि ने प्रतिपरीक्षा की।

प्रार्थी राजू की दिनांक 29.07.2015 को मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधिगण को दिनांक 21.08.2015 को अभिलेख पर लिया गया।

मैंने उभय पक्षों की बहस सुनी।

प्रार्थी के प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.10.1981 से 28.02.1984 तक नियमित रूप से विपक्षी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य किया हैय उसे बिना किसी कारण के दिनांक 28.02.1984 को सेवा से पृथक कर दिया गया और उसके स्थान पर दुर्भावनापूर्वक अन्य व्यक्तियों को रखा गया है। प्रार्थी को कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन तथा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया। इस प्रकार से धारा 25 (एफ) (जी) औधोगिक विवाद अधिनियम का उल्लघंन किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी ने अपने उत्तर में प्रार्थी का बैंक में काम करना स्वीकार किया है। धारा 2 (एस) औधोगिक विवाद अधिनियम में आकस्मिक कार्य करने वाले भी श्रमिक की परिभाषा में आते हैं।

उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी की सेवा से संबंधित समस्त अभिलेख विपक्षी बैंक के ही आधिपत्य में थे और न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25.08.2011 को उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत करने अथवा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश के पश्चात्‌ भी विपक्षीगण द्वारा न तो रजिस्टर प्रस्तुत किए गए हैं और न ही शपथ पत्र। ऐसी स्थिति में विपक्षी बैंक के5740 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष ¼Adverse Inference½ लिया जावे। प्रार्थी ने साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है दिनांक 01.10.1981 से 28.02.1984 तक नियमित रूप से विपक्षीगण के यहां कार्य किया है। ऐसी स्थिति में उसका सेवामुक्ति आदेश दिनांक 28.02.1984 धारा 25 (एफ) और (जी) औधोगिक विवाद अधिनियम की पालना नहीं किए जाने के कारण, अवैध है।

इसके विपरीत विपक्षीगण के प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रार्थी ने अपने अभिकथन के समर्थन में कोई लेख पत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी को बैंक में नियुक्ति दिया जाना ही प्रमाणित नहीं है। विपक्षी बैंक में नियुक्ति की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें नियोजन कार्यालय से आवेदन मंगवाकर नियुक्तियॉं दी जाती हैं। प्रार्थी ने अपनी सेवामुक्ति का कोई आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसा कोई लेख पत्र पत्रावली पर पेश नहीं हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी विपक्षीगण के यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पदस्थापित था तथा प्रार्थी और विपक्षीगण के मध्य नियोजित और नियोक्ता का संबंध हो। प्रार्थी ने गुलाब खां रंगरेज की नियुक्ति के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। बैंक में सफाई का कुछ समय तक कार्य कर लेने मात्र से प्रार्थी को कोई अधिकार, सेवा प्राप्ति हेतु उत्पन्न नहीं होता हैय स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जिन तथ्यों को प्रार्थी को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करना था, उनका भार विपक्षीगण पर नहीं डाला जा सकता और विपक्षीगण के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष (Adverse Inference) नहीं लिया जा सकता।

मैंने तर्क वितर्क पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में दिनांक 01.10.1981 को विपक्षीगण द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाना और दिनांक 28.02.1984 को सेवामुक्त किया जाना अभिकथित किया है। प्रार्थी ने इसके मध्य की सम्पूर्ण अवधि में विपक्षी के यहां सम्पूर्ण बैंक के समय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित रूप से कार्य करना अभिकथित किया है। प्रार्थी को अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में किए गए अभिवचनों को स्वयं अपनी सकारात्मक, विश्वसनीय एवं दस्तावेजी प्रभावशाली (Cogent) साक्ष्य से प्रमाणित करना था। प्रार्थी ने दिनांक 01.10.1981 को स्वयं को विपक्षी बैंक के यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिया जाना प्रकट किया है। प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य के शपथ पत्र में भी दिनांक 01.10.1981 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाना प्रकट किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में इसने यह स्वीकार किया है कि उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और यह भी कहा है कि उसने नियुक्ति पत्र मांगा था, जो उसे नहीं दिया गया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने नियुक्ति के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया था और वह कक्षा दो-तीन तक पढा लिखा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपनी दिनांक 01.10.1981 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति को प्रमाणित करने के लिए कोई लेख पत्र/नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। उल्लेखनीय है कि विपक्षी संस्थान एक लोक संस्थान है, जिसमें नियमित पदों पर भर्ती करने की और नियुक्ति दिए जाने की निश्चित प्रक्रिया है। स्वयं प्रार्थी के अनुसार उसने नियुक्ति हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर बैंक में नियुक्ति प्रदान की गई हो। प्रार्थी ने तो अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम और कथन में यह भी अंकित नहीं किया है कि उसे क्या वेतन बैंक द्वारा दिया जाता था या कितना पारिश्रमिक दिया जाता था। प्रार्थी, बैंक में नियोजित था और उसे बैंक से वेतन आदि दिया जाता था इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए भी उसके द्वारा कोई लेख पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक प्रार्थी के प्रतिनिधि के इस तर्क का प्रश्न है कि विपक्षीगण के विरूद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में विपरीत आशय लिया जावे इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि विपक्षीगण द्वारा लेख पत्र प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी का जो प्राथमिक दायित्व अपने स्वयं के मामले को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करने का है, वह समाप्त नहीं हो जाता। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने नियुक्ति के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया और न ही उसे कोई नियुक्ति पत्र ही जारी हुआ, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं है कि प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दिनांक 01.10.1981 को विपक्षी बैंक के यहां नियुक्त हुआ हो और प्रार्थी और विपक्षी बैंक के मध्य नियोजित और नियोजक का संबंध रहा हो।

प्रार्थी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में दिनांक 28.02.1984 को अपनी सेवामुक्ति विपक्षीगण द्वारा किया जाना बताया है और इस सेवामुक्ति को चुनौती दी है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उसमें सेवामुक्ति की कोई तारीख अंकित ही नहीं है। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी ने अपनी सेवा मुक्ति का कोई आदेश विपक्षीगण द्वारा निकाला जाना प्रकट ही नहीं किया है, वरन्‌ यही कहा है कि उसकी सेवामुक्ति तो दिनांक 28.02.1984 को मौखिक आदेश द्वारा की गई। दौहराने की कीमत पर पुनः यह उल्लेख किया जाता है कि विपक्षी बैंक जैसे लोक संस्थान में मौखिक सेवामुक्ति किया जाना संभव ही नहीं है।

विपक्षी बैंक ने अपने उत्तर में यह अभिकथित किया है कि प्रार्थी द्वारा दिन में कुछ मिनटों का सफाई कार्य ही बैंक में, आकस्मिक कार्य के तौर पर, कभी-कभी किया जाता था, जिसका उसे पारिश्रमिक दिया जाता था। स्वयं प्रार्थी ने भी वाउचर द्वारा भुगतान किया जाना स्वीकार किया है, परन्तु इसने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उसे कितने रूपये वेतन/पारिश्रमिक दिया जाता था। प्रतिपरीक्षा में यही कहा है कि 300/-रूपये प्रतिमाह मिलते थे, परन्तु बैंक द्वारा इसे किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में इसके द्वारा कोई लेख पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार से प्रार्थी ने अपनी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति होने, इस पद पर कार्य करने, इस पद का वेतन प्राप्त करने और दिनांक 28.02.1984 को सेवापृथक किया जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, और इनसे संबंधित अपने अभिवचनों को प्रमाणित नहीं किया है।

प्रार्थी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में अपनी जगह किसी गुलाब खां को नियुक्त किया जाना कहा है, परन्तु इस गुलाब खां का भी कोई नियुक्ति पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार से प्रार्थी अपनी साक्ष्य से अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम में वर्णित अभिवचनों को प्रमाणित नहीं कर सका है।

विपक्षी की ओर से साक्षी हरीश कुमार सुखीजा का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि श्रमिक ने छोकरवाडा शाखा में काम किया है। छोकरवाडा शाखा में कार्य करने को विपक्षी बैंक की इस आशय की स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी ने बैंक में दिनांक 01.10.1981 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति पाकर, कार्य किया हो।

उपर्युक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर जो साक्ष्य है, उससे यह कतई प्रमाणित नहीं हो सका है कि प्रार्थी राजू विपक्षी बैंक के यहां दिनांक 01.10.1981 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियोजित किया गया और उसे दिनांक 28.02.1984 को सेवा पृथक किया गया। प्रार्थी व विपक्षी के मध्य नियोजित व नियोजक का संबंध प्रमाणित नहीं हुआ है। जब प्रार्थी यह तथ्य प्रमाणित ही नहीं कर पाया है तो प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्तनीय है।

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रकरण में निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

अधिनिर्णय

''श्रमिक राजू पुत्र श्री जलसिंह (मृतक दौराने वाद), 02 श्रीमति सरोज पत्नि स्व0 राजू, 03 शिवदयाल पुत्र स्व0 राजू एवं 04 पपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राजू , समस्त जाति कॅंडेरा, निवासी ग्राम छोकरवाडा, तहसील वैर, जिला - भरतपुर (राजस्थान) का विपक्षीगण दी बैंक ऑफ इण्डिया, जरिए रीजनल मैंनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, सी-63 बी, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर एवं मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, छोकरवाडा, तहसील वैर, जिला - भरतपुर (राजस्थान) के यहां नियोजित होना प्रमाणित नहीं हुआ है।

अतः प्रार्थी राजू किसी तरह की कोई राहत एवं अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लैम निरस्त किया जाता है।''

अवार्ड आज दिनांक 19.07.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाषनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

शुभा मेहता, न्यायाधीष

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2448.—औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ओरियन्टल बैंक ऑपफ कामर्स के प्रबंध्तंत्रा के संब( नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध् में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायालय, जयपुर के पंचाट ;संदर्भ सं. 30/1989द्ध को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16.12.2016 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/73/1988-जी-II;एद्ध]

रवि कुमार, डेस्क अध्किारी

New Delhi, the 20th December, 2016

S.O. 2448.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 30/1989) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Oriental Bank of Commerce, and their workmen, received by the Central Government on 16.12.2016.

[No. L-12011/73/1988-G-II(A)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं0 सी.आई.टी. 30/1989

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम व नियोजन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एल.-12011/73/88-जी 2(ए) दि. 23.2.89 राजस्थान बैंक एम्पलाईज़ यूनियन, परवाना हाऊस, माधोबाग, जोधपुर

...प्रार्थी

बनाम

ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

...अप्रार्थी उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : राजा राम वर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से         ः            श्री जे. एल. शाह,
अप्रार्थी की ओर से        ः            श्री जगत अरोड़ा,

दिनांक अवार्ड : 30.1.2001

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को निर्णयार्थ भेजा गया हैः

"Whether the action of the management of Oriental Bank of Commerce in terminating the services of the workmen mentioned in the Annexure and not considering them for further employment while recruiting fresh hands under Sec. 25 H of the I.D. Act is justified? If not, to what relief are the concerned workman entitled?"

अनैक्सचर

1. श्री जगदीश प्रसाद मीना 2. श्री श्यामलाल आहूजा

3. श्री सैमन

5. श्री हेमन्त कुमार शर्मा

7. सुश्री नीलिमा जैन

9. श्री संतोष कुमार शर्मा

11. श्री बजरंग लाल

13. श्री विक्रम सिंह

15. श्री ललित कुमार शुक्ला

17. श्री राजकुमार नायर

19. श्री जयप्रकाश शर्मा

21. सुश्री उर्मिला शर्मा

4. सुश्री कान्ता ठक्कर

6. श्री बसन्त कुमार

8. श्री अतीक अहमद

10. श्री मदन लाल

12. श्री सुरेश कुमार शर्मा

14. श्री घनश्यामदास शर्मा

16. श्री हंसराज तंवर

18. श्री आशाराम गौड़

20. श्री किशन मीना

22. श्री भूरामल शर्मा

2. प्रार्थी राजस्थान बैंक एम्पलाईज़ यूनियन जोधपुर द्वारा स्टेटमेंट ऑफ क्लैम प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है, कि बैंक ने विभिन्न शाखाओं में दी गई सूची के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त किया तथा दर्शाये अनुसार उनको बैंक सेवा में रखा। बैंक करीब करीब सभी कर्मचारियों को कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया न ही सेवा समाप्ति का आदेश दिया। बैंक ने शास्त्री अवार्ड के अनुच्छेद 495 व 522 (4) का उल्लघंन किया। सूची में दर्शाये गये सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर बैंक ने उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की। इस प्रकार बैंक ने धारा 25-जी अधिनियम एवं 25 (एच) अधिनियम का स्पष्ट उल्लघंन किया है। बैंक ने कर्मचारियों को न तो नोटिस दिया न ही नोटिस के एवज़ में 14 दिन के वेतन का भुगतान किया। इस प्रकार बैंक औ0 विवाद नियम 1947 (जिसे बाद में नियम कहा जायेगा) की धारा 76, 77 व 78 का उल्लघंन किया है। प्रार्थी यूनियन ने उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना की है कि अप्रार्थी बैंक को निर्देश दिये जायें, कि इन समस्त कर्मचारियों, जिनके नाम ऊपर दर्शाये गये हैं, उन्हें उन्हीं दिनांकों से जिन दिनांकों को उन्हें अंतिम बार सेवा से पृथक किया गया है, बैंक सेवा में बहाल करने के आदेश प्रदान किये जायें। यह भी प्रार्थना की है कि उनको नियमानुसार वेतन एवं भत्ते पुनः सेवा में लेने तक के भुगतान करने के निर्देश भी बैंक को दिये जायें।

3. अप्रार्थी बैंक ने स्टेटमेंट ऑफ क्लैम का जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया है, कि प्रार्थी यूनियन द्वारा जो विवाद उठाया गया है, वह बहुत देरी से उठाया गया है। उनका यह भी जवाब है, कि इन कर्मचारियों में से अधिकांश ने केवल 59 से 89 दिन का ही बैंक में कार्य किया है। अतः यूनियन का क्लैम प्रथम तौर पर ही निरस्त किया जाये। अप्रार्थी बैंक का यह भी जवाब है, कि अप्रार्थी बैंक में क्लर्क के संवर्ग की नियुक्ति बैंकिंग सर्विसेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड (बी.एस.आर.बी.) के द्वारा की जाती है, और बोर्ड द्वारा आवेदकों का लिखित टैस्ट लेने के पश्चात उनका साक्षात्कार लिया जाता है और इसके पश्चात ही बैंक में नियुक्ति दी जाती है। बैंक द्वारा सीधे तौर पर जो नियुक्ति की जाती है, वह नियमित नियुक्ति नहीं होती है। जिन कर्मचारियों ने प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लैम के आधार पर अपना क्लैम पेश किया है, उन्होंने क्लेरीकल केडर में कोई टैस्ट पास नहीं किया है और वे किसी भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद नियुक्ति नहीं हुए हैं। बैंक ने ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 90 दिन की अवधि तक काम किया है, उनको बैंक के अत्यावश्यक काम को निपटाने के लिए इन्गेज किया गया है और निर्धारित कार्य समाप्त होने के पश्चात उनकी सेवाएं स्वयं ही समाप्त हो गई। ऐसे कर्मचारियों की द्विपक्षीय समझौते के अनुसार किसी प्रकार का अधिकार इस प्रकार का क्लैम उठाने के लिए नहीं होता। अप्रार्थी बैंक का यह भी जवाब है, कि अधिनियम की धारा 25-एच के प्रावधान इस प्रकरण पर[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : दिसम्बर 24, 2016/पौष 3, 1938 5743 बिल्कुल लागू नहीं होते, क्योंकि इन कर्मचारियों को बैंक ने एक निर्धारित अवधि के लिए ही नियुक्त किया था और उन्होंने 240 दिन की अवधि का कार्य भी पूरा नहीं किया है। अतः इन कर्मचारियों पर छंटनी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थी बैंक का यह भी कहना है, कि प्रार्थी यूनियन का यह कथन कि उन्होंने शास्त्री अवार्ड के पैरा 495 व 522 (4) का उल्लघंन किया है, इस मामले में लागू नहीं होता। अतः प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लैम को निरस्त किया जाये।

4. प्रार्थी यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लैम के समर्थन में वर्तमान विवाद में इस न्यायाधिकरण के समक्ष केवल श्रमिक मदन लाल प्रजापत, बंसत कुमार, कान्ता ठक्कर एवं बजरंग लाल ने ही अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनसे अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है। अन्य किसी भी श्रमिक ने क्लैम के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह अवार्ड केवल उपरोक्त चारों प्रार्थीगण के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

5. अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में श्री दिलीप कोठारी, श्री नरेश कुमार जुनेजा व के.सी. विजयवर्गीय के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए हैं, जिनसे प्रार्थी यूनियन के प्रतिनिधि ने जिरह की है। इसके पश्चात्‌ मैंने विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थी यूनियन द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लैम के संबंध में श्रमिक मदन लाल ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है, कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी बैंक की सरदार शहर शाखा में दिनांक 13.10.86 को क्लर्क के पद पर हुई थी, उसने दिनांक 9.1.87 तक कार्य किया इस प्रकार उसने कुल 74 दिन कार्य किया। उसका कार्य सदैव संतोषप्रद रहा, उसे कोई नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया तथा मौखिक आदेश द्वारा उसे दिनांक 10.1.87 को सेवा मुक्त कर दिया। उसकी जगह राजेन्द्र कुमार चौधरी को रख लिया व बाद में उसे भी सेवा मुक्त कर दिया और बाद में नये कर्मचारी अस्थाई तौर पर क्लर्क के पद पर रखे जाते रहे हैं। बैंक के कार्य में लगातार वृद्धि होती रही है। स्टाफ की कमी थी, जिसकी पूर्ति स्थाई नियुक्ति न कर थोड़ी-2 अवधि के लिए अस्थाई नियुक्ति देकर की जाती थी। अस्थाई कर्मचारियों को दो तीन माह काम करने के बाद हटा देते थे। उनकी जगह नये कर्मचारी रख लेते हैं। यह क्रम बैंक में कई वर्षों से चल रहा है। अस्थाई कर्मचारियों को लगातार इसलिए नहीं रखा जाता है, कि वे 240 दिन पूरे नहीं कर सकें। मदन लाल ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है, कि उसकी सेवा मुक्ति के बाद से ही वह बेरोज़गार है। उसे सेवा मुक्त करने के पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं निकाली।

7. प्रार्थी बसन्त कुमार ने अपने कथनों में यह कहा है, कि विपक्षी बैंक की सुजानगढ़ जिला चूरू शाखा में 5.6.87 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया था जिसके बाबत्‌ नियुक्ति आदेश नहीं दिया। उसका कार्य संतोषप्रद रहा। दिनांक 1.9.87 को सेवा से पृथक कर दिया और इस प्रकार कुल 85 दिन कार्य किया। उसे सेवा से मुक्त करने के बाद उसकी जगह रामचन्द्र, समद्र व्यास, सुनील कुमार बाकनीवाल को नई नियुक्तियां दी गई। उन्हें भी अस्थाई पीऑन के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्हें सेवा मुक्त करने के बाद अन्य कर्मचारी रखे। उनकी नियुक्ति करने से पहले उसे सेवा में आने हेतु सूचना नहीं दी। अन्य तथ्यों के संबंध में इस श्रमिक ने भी मदन लाल श्रमिक के अनुरूप ही कथन किये हैं।

8. श्रमिक कान्ता ठक्कर ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है, कि विपक्षी बैंक की गंगानगर शाखा में 84-85 में उसने 80 दिन अस्थाई क्लर्क के पद पर कार्य किया। उसे भी कोई नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया और उसने जनवरी 1986 के प्रारम्भ में मौखिक आदेश से सेवा से पृथक कर दिया। उसकी सेवा मुक्ति के बाद भी विपक्षी बैंक की गंगानगर शाखा में वह उपस्थित होती रही, लेकिन उसे सेवा में नहीं लिया। उसकी सेवा मुक्त करने के बाद भी बैंक में अस्थाई लिपिक रखे जो जगदीश चन्द्र, जसकरण सिंह, रामप्रताप, विनोद बब्बर, राजकुमार, जुगल किशोर, ललिता सेठी, घनश्यामदास शर्मा थे, जिनकी नियुक्ति करने से पूर्व उसे कोई सूचना नहीं दी गई और अब भी वे गंगानगर शाखा में अस्थाई क्लैक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

9. श्रमिक बजरंग लाल ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है, कि उसकी नियुक्ति विपक्षी बैंक की सुजानगढ़ शाखा में माह फरवरी, 1985 में क्लर्क के पद पर की गई थी और उसने 80 दिन कार्य किया तथा उसे बिना किसी लिखित आदेश के माह मई 1985 में सेवा मुक्त कर दिया तथा उसकी जगह राज कुमार नाई को क्लर्क के पद पर रखा गया। उसने 80 दिन काम किया, फिर जे. पी. शर्मा ने सितम्बर 1985 से जून 1987 तक 88 दिन कार्य किया, संजीव गुप्ता ने मई, 1986 से अगस्त, 1986 तक कार्य किया है। विष्णु दत्त शर्मा ने जून, 1985 से सितम्बर, 85 तक 80 दिन कार्य किया है, ललित कुमार द्वारा भी अस्थाई तौर पर क्लर्क के पद पर 55 दिन कार्य किया है। प्रार्थी का कहना है, कि उसकी सेवा मुक्ति के बाद बैंक में कोई ने कोई व्यक्ति अस्थाई तौर पर क्लर्क के पद पर कार्य करता रहा है।

10. अप्रार्थी बैंक की ओर से दिलीप कोठारी, नरेश कुमार जुनेजा तथा के. सी. विजयवर्गीय ने अपने शपथ पत्राों में क्रमशः श्रमिक बसन्त कुमार, कान्ता ठक्कर तथा मदन लाल की नियुक्ति बैंक की शाखाओं में एवंजी रूप के रूप में एवं अस्थाई कार्य वृद्धि के कारण ही अस्थाई रूप से कार्य करने हेतु रखा गया था जिनकी उन्हें सूचना दी गई थी। यह कार्य पूर्ण रूपेण अस्थाई था और उनकी सेवाएं निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई। इन साक्षियों ने यह भी कहा है, कि बैंक में स्थाई नियुक्ति करने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है और लिपिक संवर्ग में नियुक्ति भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत बैंकिग सेवा भर्ती बोर्ड के माध्यम से निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होती है। इन साक्षियों ने यह भी उल्लेख किया है, कि द्धिपक्षीय समझौते की धारा 207 व 208 के अनुसार बैंक को कार्य निपटाने के लिए अस्थाई व्यवस्था करने का अधिकार है। साक्षी दिलीप कोठारी ने यह भी कहा है, कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अधीनस्थ संवर्ग में नियोजन रोज़गार कार्यालय के माध्यम से निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होती है।

11. अप्रार्थी बैंक की ओर से प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों से यह भली भांति प्रमाणित है, कि श्रमिक कान्ता ठक्कर, बजरंग लाल, बसन्त कुमार तथा मदन लाल उनकी बैंक की विभिन्न शाखाओं में अस्थाई तौर पर नियुक्त किये गये। प्रार्थीगण कान्ता ठक्कर, बजरंग लाल, मदन लाल की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक व बसंत कुमार की नियुक्ति पीऑन के पद पर हुई थी। इन5744 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 24, 2016/PAUSA 3, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)] श्रमिकों ने उक्त बैंक की शाखाओं में अपने शपथ पत्रों के अनुसार क्रमशः 80 दिन, 85 दिन, 74 व 85 दिन कार्य करना बताया है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण द्वारा बताई गई इस कार्य अवधि को इन्कार नहीं किया है। अप्रार्थी के साक्षी दिलीप कोठारी, नरेश कुमार जुनेजा, के. सी. विजयवर्गीय ने अपने कथनों में केवल यह कहा है, कि बैंक में अस्थाई कार्य की वृद्धि होने के कारण इन श्रमिकों को अस्थाई तौर पर एक निश्चित अवधि हेतु रखा था और निश्चित अवधि की समाप्ति पर उनका कार्य समाप्त हो गया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें इन चारों प्रार्थीगण की नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए की गई हो, ऐसा कोई प्रलेख पत्रावली पर नहीं है। उभय पक्ष ने यह स्वीकार किया है, कि इन श्रमिकों की नियुक्ति मौखिक आदेशों से की गई और मौखिक आदेश से ही उनको हटा दिया गया। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बिन्दु है, वह यह है, कि क्या इन श्रमिकों को कार्य से मुक्त किये जाने के पश्चात उनके स्थान पर अस्थाई रूप से उसी संवर्ग में अप्रार्थी बैंक द्वारा आवश्यक कार्य में वृद्धि होने पर अन्य व्यक्तियों को अस्थाई तौर पर नियुक्ति दी गई है? तथा ऐसा करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया और इस प्रकार धारा 25 (एच) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया?

12. जैसा कि ऊपर प्रार्थीगण कान्ता ठक्कर, बजरंग लाल, बसंत कुमार व मदन लाल के कथनों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अपने शपथ पत्रों में यह कहा है कि उनको अप्रार्थी बैंक ने मौखिक आदेश से सेवा मुक्त कर दिया और उनके स्थान पर नये श्रमिकों को अस्थाई तौर पर नियुक्त कर दिया। इन साक्षियों ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है, कि उनकी सेवा मुक्ति के बाद उनकी जगह अप्रार्थी बैंक ने अस्थाई तौर पर जोनसे श्रमिक लिये उनके नामों का भी उल्लेख किया है, जिनका कि वर्णन ऊपर किया गया है। प्रार्थी श्रमिकों के इन कथनों को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा किये गये इन कथनों के संबंध में अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने कोई जिरह नहीं की है। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इन्कार भी नहीं किया है, बल्कि इस तथ्य के संबंध में अनभिज्ञता ज़ाहिर की है तथा अप्रार्थी के साक्षियों ने अपने कथनों में यह भी नहीं कहा कि प्रार्थी श्रमिकों को नियुक्ति देने हेतु उन्हें कोई नोटिस दिया हो।

13. जहां तक प्रार्थी श्रमिकों को अस्थाई तौर पर नियुक्ति देने का प्रश्न है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस तथ्य को स्वयं प्रार्थीगण भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां तक निश्चित अवधि कर प्रश्न है, चूंकि पत्रावली में कोई नियुक्ति पत्र इस तथ्य का पेश नहीं किया गया है कि उन्हें किसी निश्चित अवधि के लिए ही नियुक्त किया और वह कार्य समाप्त होने के बाद उनकी सेवा अवधि को आगे नहीं बढ़ाया, अतः उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ऐसी स्थिति में मुझे विद्वान प्रतिनिधि अप्रार्थी के इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कि प्रार्थी श्रमिकों का मामला औधोगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(00) (बी बी) के अन्तर्गत छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है।

14. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट सं0 532 संतोष कुमारी व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2.5.88

2. 1998 TT एल. एल. जे. पेज 112 (मान0 इलाहबाद उच्च न्या0) ओरीयेन्ट बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया

3. 1990 एल.एल.आर. पेज 513 (मान0 पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय) बलबीर सिंह बनाम कुरूक्षेत्र को0 ऑपरेटिव बैंक लि0 व अन्य।

4. 1987 लैब. आई. सी. 1361 (मान0 गुजरात उच्च न्यायालय) गुजरात एस.एम.टी. कापो0 लि0 बनाम दीपक देसाई

5. आर. एल. आर. 1991 (2) 691 (मान0 राजस्थान उच्च न्या0) सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान टैक्सट बुक बोर्ड, जयपुर।

6. 1997 T एल.एल.जे. 379 (मान0 मद्रास उच्च न्या0) एम. के. पदमावती बनाम इन्स्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमैंट, केटरिंग टैकनॉलाजी एण्ड अप्लाइज न्यूट्रीशन, मद्रास।

7. 1996 TT एल.एल.जे. पेज 216 (उच्चतम न्यायालय) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम एस. सत्यम व अन्य।

15. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के विनिश्चय एल.एल.जे. 1997 (1) पेज 379 (सुपरा) में प्रतिपादित सिद्धान्त ऐसी परिस्थिति में इस मामले के तथ्यों पर पूर्णरूपेण लागू होता है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, कि यदि किसी आदेश में नियुक्ति निश्चित अवधि की नहीं है तो ऐसी नियुक्ति अधिनियम की धारा 2(00) (बी बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगी। इसके अलावा प्रस्तुत मामले में, जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है, प्रार्थी श्रमिकों की सेवाएं समाप्त करने के पश्चात बैंक द्वारा उनके स्थान पर नये श्रमिकों को भी अस्थाई तौर पर नियुक्ति दी है, जो कि उनसे कनिष्ठ थे लेकिन उनकी जगह जो नये श्रमिक उनके संवर्ग में नियुक्त किये गये, उनसे पूर्व इन प्रार्थीगण को अधिनियम की धारा 25-एच के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया। अतः मेरी राय में प्रस्तुत मामले में अप्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 25-एच के प्रावधानों का पूर्णरूपेण उल्लघंन किया जाना प्रमाणित होता है।

16. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा उनके तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत न्याय दृष्टांन्तों 197 (4) एस.सी.सी. पेज 391 हिमांशु कुमार विधार्थी बनाम्‌ स्टेट बैंक ऑफ बिहार व अन्य, 1994 ज्ज् एल.एल.जे. (एस.सी.) पेज 977 माध्यमिक शिक्षा परिषद, यू.पी. बनाम अनिल कुमार मिश्रा, 1995 (2) आर.एल.आर. (राज0) पेज 272 राजीव कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा 1992 (3) डबल्यू.एल.सी. 533 रामप्रताप बनाम राजस्थान राज्य व अन्य का भी मैंने ससम्मान गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया किन्तु उपरोक्त न्याय दृष्टांत प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर पूर्ण रूपेण लागू नहीं होते हैं।

17. प्रार्थीगण ने अपनी साक्ष्य में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके स्थान पर जो नई नियुक्तियां की गई हैं, उन नव नियुक्त श्रमिकों ने अप्रार्थी बैंक में कितने कितने दिन तक कार्य किया। ऐसी स्थिति में इस संबंध में केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि बैंक के रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त चारों श्रमिकों के स्थान पर जो नये श्रमिक उसी संवर्ग में नियुक्त अस्थाई तौर पर किये गये, उन्होंने जितनी अवधि तक (अर्थात प्रार्थीगण से कनिष्ठ श्रमिकों ने) अप्रार्थी बैंक में कार्य किया उस अवधि तक का 50 प्रतिशत वेतन प्रार्थीगण संबंधित पद का प्राप्त करने के अधिकारी माने जाने योग्य हैं। यदि अब भी प्रार्थीगण से कनिष्ठ कर्मचारी अस्थाई तौर पर ऐसे प्रयोजन के लिए कार्य कर रहे हों अथवा रखे जाते हों तो प्रार्थीगण को पुनः सेवा में उसी रूप में नियुक्त करने हेतु प्रार्थमिकता के आधार पर कन्सीडर किया जावे।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस मामले में निम्न अवार्ड पारित किया जाता हैः

1. ''औरीएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रमिकगण मदनलाल प्रजापत, कान्ता ठक्कर, बजरंग लाल व बसन्त कुमार को सेवा से पृथक करने के बाद उनके स्थान पर नये व्यक्तियों को नियुक्त करने से पूर्व चारों प्रार्थीगण को धारा 25-एच अधिनियम के अन्तर्गत पुनः नियोजित करने हेतु कन्सीडर नहीं किया जाना उचित एवं वैध नहीं है।

2. उपरोक्त चारों प्रार्थीगण के स्थान पर जिन नये कनिष्ठ श्रमिकों को बैंक द्वारा अस्थाई तौर पर कार्य की प्रकृति के अनुसार नियुक्त किया जाता रहा और जितनी जितनी अवधि के लिए उन्होंने कार्य किया, उस अवधि के वेतन का 50 प्रतिशत चारों प्रार्थीगण अपने अपने संवर्ग में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

3. यदि अप्रार्थी बैंक में प्रार्थीगण से कनिष्ठ श्रमिक अब भी कार्य कर रहे हैं तो बैंक को निर्देश दिये जाते हैं, कि प्रार्थीगण मदन लाल प्रजापत, कान्ता ठक्कर, बजरंग लाल व बसन्त कुमार को भी आकस्मिक कार्य हेतु पुनः उसी रूप में नियुक्ति दिये जाने के लिए नियमानुसार कन्सीडर किया जाये, जैसे पहले किया गया था।

4. क्लैम की सूची में उल्लिखित शेष श्रमिकों द्वारा चूंकि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः उनके संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है।

19. अवार्ड आज दिनांक 30.1.2001 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाषनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

राजा राम वर्मा, न्यायाधीष

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 2016

S.O. 2449.—In partial modification of this Ministry's Notification No. L-12012/05/2016- IR(B-II) dated 16/11/2016 in Award I.D. No. 14/2015, management of Bank of Baroda be read as Central Bank of India and file Number as L-12012/05/2015 - IR(B-II).

[No. L-12012/05/2015-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Desk Officer

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