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रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2016—जनवरी 6, 2017 (पौष 10, 1938)

No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016—JANUARY 6, 2017 (PAUSA 10, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 1031 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 1175 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 29 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 2627 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—391 GI/2016

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 1873 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 609 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 2447 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [

(1031)1032 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 31, 2016 (PAUSA 10, 1938) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

1031 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

1175

29 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .................................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

2627

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

1873 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

609 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

2447 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*भाग I—खण्ड 1] 1033 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 31, 2016 (पौष 10, 1938) भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

सं. 20012/8/2014-रा.भा.(प्रशासन)--राज्यसभा के निम्नलिखित सदस्यों को संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता हैः--

1. डॉ. सुभाष चन्द्रा 2. श्री मेघराज जैन 3. श्रीमती रजनी पाटिल 4. श्री डी. पी. त्रिपाठी 5. प्रो. राम गोपाल यादव

(डॉ. सुभाष चन्द्रा, श्री मेघराज जैन, श्रीमती रजनी पाटिल, श्री डी. पी. त्रिपाठी और प्रो. राम गोपाल यादव का राज्यसभा का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 01.08.2022, 02.04.2018, 02.04.2018, 02.04.2018 तथा 25.11.2020 तक है)।

बिपिन बिहारी संयुक्त सचिव (राज्यभाषा)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

विषय : यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2017 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(2)--सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को तब से 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2017 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

जी. के. रजनीश अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2016

विषय : कृषि कल्याण कोष (के.के.के) की स्थापना

सं. 3-1/2016-एस.पी.--भारत सरकार ने वित्त अधिनियम 2016 के अध्याय VI के तहत धारा 161 (अधिसूचना सं. 32 दिनांक 14.5.2016) द्वारा 1 जून, 2016 से और आय घोषणा योजना 2016 की धारा 184 द्वारा कृषि कल्याण सेस अधिरोपित किया है।

2. कृषि कल्याण सेस सेवा कर से पूर्णतया मुक्त सेवाओं अथवा उप सेवाओं जिनके लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ख के तहत 0.5% की दर पर सेवा कर अन्यथा नहीं लिया जाता, के अलावा सभी शुल्क योग्य सेवाओं पर देय होता है। इसके अतिरिक्त आय घोषणा योजना 2016 के तहत देय कर पर 25% सरचार्ज कृषि कल्याण सेस के रूप में लिया जाएगा।

3. कृषि कल्याण सेस के लाभ लेने के लिए नए शीर्ष 8235--सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां के तहत कृषि कल्याण कोष नाम से एक समर्पित कोष बनाया गया है।

4. कृषि कल्याण कोष (के.के.के) में आने वाली निधियों का उपयोग कृषि कल्याण कोष दिशा निर्देशों (विभाग द्वारा जारी) के अनुसार किया जाएगा।

5. सेस के लाभों के कृषि कल्याण कोष में अंतरण के लिए लेखा प्रक्रिया महालेखा नियंत्रक और वित्त मंत्रालय के परामर्श से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी।

6. कृषि कल्याण कोष से व्यय की निगरानी कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा की जाएगी। केकेके के खाते आंतरिक और विधायी लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

7. कृषि कल्याण कोष का गठन इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन से प्रभावी है।

सुशीला अनंत उप सचिव

( )

-1, 30 2016

. 9-25/2000-.3— , () , 1956 3 . .9-25/2000-.3 13 , 2003 , -

i. , , ii. , , ; iii. , ; iv. , ; v. ,

2. , , 1956 3 ,

i. 08.08.2003 . .9-25/2000-.3 , , ii. 29.06.2004 . .9-25/2000-.3 , , iii. 29.06.2004 . .9-25/2000-.3 , , iv. 29.07.2004 . .9-25/2000-.3 , , v. 28.09.2004 . .9-25/2000-.3 vi. 10.11.2006 . .9-9/2006-.3 , , vii. 10.11.2006 . .9-9/2006-.3 , , viii. 27.06.2007 . .20-47/2005-.3 , , ; ix. 27.06.2007 . .20-47/2005-.3 , ,

3. , /

4. , 13.01.2003 ,

5. , " , , , -,

/ "

6. , 3 13 , 2003 . .9-25/2000-.3 , , 13.01.20081036 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 31, 2016 (PAUSA 10, 1938) [PART I—SEC. 1

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 15th December 2016

No. 20012/8/2014-OL(Admn)—The following Members of the Rajya Sabha are appointed as Members of Committee of Parliament on Official Language :—

1. Dr. Subhash Chandra

2. Shri Meghraj Jain

3. Smt. Rajani Patil

4. Shri D. P. Tripathi

5. Prof. Ram Gopal Yadav

(The terms of Dr. Subhash Chandra, Shri Meghraj Jain, Smt. Rajani Patil, Shri D. P. Tripathi and Prof. Ram Gopal Yadav in the Rajya Sabha are upto 01.08.2022, 02.04.2018, 02.04.2018, 02.04.2018 and 25.11.2020 respectively).

BIPIN BEHARI Joint Secretary (Official Language)

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st December 2016

Sub : Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2017.

No.1/61/2004-Exports-I (2) – The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2016.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2017.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 remain unchanged.

G. K. RAJNISH Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 23rd November 2016

Subject : Setting up of Krishi Kalyan Kosh (KKK)

No. 3/1/2016-SP—The Government of India has imposed Krishi Kalyan Cess (KKC) vide Section 161 under Chapter VI of the Finance Act, 2016 (Notification No. 32 dated 14.05.2016) with effect from June 01, 2016 and vide Section 184 of the Income Declaration Scheme, 2016.

2. Krishi Kalyan Cess is leviable on all taxable services, other than services which are fully exempt from Service Tax or service which are otherwise not liable to Service Tax under Section 66B of the Finance Act, 1994, at the rate of 0.5%. In addition to this, 25% surcharge on tax payable under Income Declaration Scheme, 2016 will also be levied as Krishi Kalyan Cess.

3. A dedicated fund is constituted with the nomenclature 'Krishi Kalyan Kosh' under the new head 8235-General and other Reserve Funds for crediting the proceeds of Krishi Kalyan Cess.

4. The funds accruing into Krishi Kalyan Kosh (KKK) will be utilized as per guidelines of Krishi Kalyan Kosh (to be issued by the Department).

5. The accounting procedure for transferring the proceeds of Cess into the Krishi Kalyan Kosh will be formulated by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare in consultation with Controller General of Accounts and the Ministry of Finance.

6. The expenditure from Krishi Kalyan Kosh will be monitored by the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare.

The accounts of KKK shall be subject to internal and statutory audits.

7. The Krishi Kalyan Kosh is constituted with effect from the publication of this Notification in the Gazette of India.

SUSHILA ANANTH Deputy Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 30th September 2016

No. F.9-25/2000-U.3A—Whereas, 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu consisting of following five Institutions was declared as deemed to be university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's Notification No. F.9-25/2000-U.3 dated the 13th January, 2003 subject to a review after five years:

i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore; ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore; iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi; iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

2. And whereas, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, following Institutions were brought under ambit of Amrita Vishwa Vidyapeetham, by the Central Government vide several notifications subject to conditions that all the terms & conditions of conferment of Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham shall remain unchanged:

i. Amrita Institute of Computer Technology, Amritapuri, Kerala vide Notification No.F.9-25/2000-U.3 dated 08.08.2003;

ii. Amrita Institute of Technology & Science, Amritapuri, Kerala vide Notification No.F.9-25/2000-U.3 dated 29.06.2004;

iii. Amrita Institute of Technology & Science, Bangalore, Karnataka vide Notification No.F.9-25/2000-U.3 dated 29.06.2004;

iv. Amrita College of Dentistry, Kochi, Kerala vide Notification No.F.9-25/2000-U.3 dated 29.07.2004; v. Amrita Ayurvedic Medical College, Kollam, Kerala vide Notification No.F.9-25/2000-U.3 dated 28.09.2004; vi. Amrita School of Education, Mysore, Karnataka vide Notification No.F.9-9/2006-U.3 dated 10.11.2006; vii. Amrita School of Arts & Sciences, Mysore, Karnataka vide Notification No.F.9-9/2006-U.3 dated 10.11.2006; viii. Amrita School of Biotechnology, Amritapuri, Kerala vide Notification No.F.20-47/2005-U.3 dated 27.06.2007; and

ix. Amrita School of Arts & Sciences, Kochi, Kerala vide vide Notification No.F.20-47/2005-U.3 dated 27.06.2007.

3. And further whereas, the Central Government, on the request of Amrita Vishwa Vidyapeetham and on the advice of UGC, allowed to change the name of following Constituent Units/Institutions in following manners:

4. And whereas, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was constituted by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore.

5. And whereas, the report of the UGC Expert Committee was placed below the Commission wherein the Commission resolved as under:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Committee constituted by the Chairman, UGC, AICTE Expert Committee and its advice on the review of the Deemed to be University status conferred on Amrita Vishwa Vidyapeetham, Deemed University, Coimbatore, Tamil Nadu and approved the same and agreed to recommend to the Ministry of Human Resource Development for continuation of Deemed to be University status to the Amrita Vishwa Vidyapeetham subject to review after five years. The Commission, further decided that a copy of the Report may be sent to Deemed to be University with a direction to comply with deficiencies/suggestions and send a compliance Report to the Commission within a period of three months".

6. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 and on the advice of the UGC, do hereby accord approval to the continuance of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu as a deemed to be university for a another period of five years i.e. from 13.01.2008 in terms of this Ministry's Notification No. F.9-25/2000-U.3 dated the 13th January, 2003.

PRAVEEN KUMAR Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

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DOPGIPF—[PART I—SEC.1]