रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
सत्यमेव जयते
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 14—अक्तूबर 20, 2017 (आश्विन 22, 1939)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14—OCTOBER 20, 2017 (ASVINA 22, 1939)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
विषय-सूची
पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्ध्ति अध्सिूचनाएं. .............. 719 भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध् में अध्सिूचनाएं. .............................................. 923 भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. .............................................. 11 भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अध्सिूचनाएं. ..... 1835 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ [ भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................. [ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ................................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविध्कि नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ................... [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को [आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
1—281 GI/2017
पृष्ठ सं.
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ............................ [ भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयोेंं (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविध्यिां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .................................................... * भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ...................................... * भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. .............................................. 22045 भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस [ भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अध्सिूचनाएं. ......... [ भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ................................ 2759 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. .... 1817 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ............................ [
(719)720 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
719 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India
923
11 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
1835
* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the
* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
*Folios not received.
Page No.
by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules
& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........
*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........
*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor
22045 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
2759 Statutory Bodies .......................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
1817 Individuals and Private Bodies .................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 721
भाग I— खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विध्तिर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
722 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 723 724 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 725 726 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 727 728 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 729 730 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 731 732 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 733 734 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 11.
2.
3.
भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) 735 736 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 14, 2017 (आश्विन 22, 1939) [भाग I—खण्ड 1 PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) 737MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
New Delhi, the 3rd October 2017
No. 6(35)-B(R)/2017—By virtue of the power vested in his under Article 148(1) of the Constitution of India, the President has been pleased to appoint Shri Rajiv Mehrishi to be the Comptroller and Auditor General of India with effect from 25th September, 2017 (FN).
PRASHANT GOYAL Joint Secretary
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS
(DEPARTMENT OF SPORTS)
New Delhi-110003, the 9th October 2017
SUBJECT : IMPLEMENTATION OF REVAMPED "KHELO INDIA – NATIONAL PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF SPORTS - REG."
No. 29-1/MYAS/MDSD/2017—With a view to achieving the twin objectives of mass participation and promotion of excellence in sports, the Cabinet at its meeting held on 20/09/2017 approved the revamp of "Khelo India – National Programme for Development of Sports."
2. The revamped Khelo India programme aims at strengthening the entire sports ecosystem to promote the above mentioned twin national objectives of sports development, which includes playfield development; community coaching development; promotion of community sports; establishment of a strong sports competition structure at both school and university level as also for rural / indigenous sports, sports for persons with disability and women sports; filling up of critical gaps in sports infrastructure, including creation of hubs of sports excellence in select universities; talent identification and development; support to sports academies; implementation of a national physical fitness drive for school children; and sports for peace and development.
3. The scheme provides for a Project Appraisal Committee (PAC), which shall appraise all proposals received under the scheme and place them before a Departmental Project Approval Committee (DAPC) for approval. The approved projects will be subject to strict monitoring, including third party monitoring, for which State level monitors shall be engaged.
4. The entire programme shall be steered by a General Council (GC) chaired by the Minister in-charge, which will function as the highest policy making body for the purpose of implementation of the scheme. The General Council will be supported by a National Level Executive Committee (NLEC) headed by Union Secretary of Sports.
5. The scheme shall have a Corpus Fund for the purpose of technical support and capacity building, which will be utilized for engagement of professionals and national / international consultants, carrying out national campaigns, publicity and awareness activities, etc.
6. The scheme has adequate flexibility, including need-based re-appropriation of allocations across components.
The budget allocation for the scheme is Rs. 1,756 crore for the period 2017-18 to 2019-20.
7. The scheme provides for complete transparency and also provides for convergence with Corporate Social Responsibility (CSR) activities and Public Private Partnership (PPP) activities.
8. The selection of projects under the scheme would be done based on robust selection criteria, including challenge method.
9. The entire scheme as approved by the Cabinet, is hereby notified on this date as enclosed, for implementation with immediate effect.
INJETI SRINIVAS Secretary738 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 1
KHELO INDIA – NATIONAL PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF SPORTS
1.1 Vision
To infuse sports culture and achieve sporting excellence in the country.
1.2 Mission
To encourage sports all over the country thus allowing the population to harness the power of sports through its cross-cutting influence, namely, holistic development of children & youth, community development, social integration, gender equality, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.
1.3 Components of the Scheme : The Khelo India Scheme would include the following components/objectives :-
i. Play Field Development
ii. Community Coaching Development
iii. State Level Khelo India Centres
iv. Annual Sports Competitions
v. Talent Search and Development
vi. Utilisation and Creation/ Upgradation of Sports Infrastructure
vii. Support to National/Regional/State Sports Academies
viii. Physical Fitness of School going Children
ix. Sports for Women
x. Promotion of Sports among persons with disabilities
xi. Sports for Peace and Development
xii. Promotion of rural and indigenous/tribal games
1.3.1 Play Field Development:-
1.3.1.1 A National inventory of playfields and sports infrastructure will be prepared on a Geographic Information System (GIS) platform for their optimum utilisation. In order to put in place a strong institutionalized mechanism for preserving, protecting, developing and promoting playfields, State and District Playfield Associations will be created in all States/UTs on the lines of National Playfield Association of India (NPFAI). District and State level Associations will register existing play areas, map them on the GIS platform and affiliate with the National Playing Fields Association of India (NPFAI) through District and State Associations, thereby creating a National database.
1.3.1.2 NPFAI has been registered as a Society under Societies Registration Act, 1860 in February, 2009. Rs. 50 lakh is being provided to States to establish Playing Fields Association at State level as well as at District level. The Playing Fields at the District level will be registered with District level Playing Fields Association which in turn will be affiliated to State level Playing Fields Association which will be affiliated to NPFAI.
1.3.1.3 Development of playgrounds in all gram panchayats can be taken up in convergence with the scheme of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and any other scheme(s) of the State Government/Central Government. Modern playgrounds having change rooms, drinking water facilities, bio-toilets, etc. will also be attempted to be developed through such convergence.Suitable Advisory will be issued to States / UTs in this regard.
1.3.1.4 Funding: The platform of NPFAI will be leveraged for preserving and promoting open play spaces for community sports requirements. A one-time seed money of upto Rs.50 lakh will be given to States/UTs, depending upon size and population, for setting up playfield association, in case a State Playing Field Association has not already been set up by the concerned State/UT. Funds will also be provided for meeting recurring expenditure of such Associations at the rate of Rs.12 lakh per annum as well as for development of model playing fields in States/UTs. An amount of Rs.25 crore will be set aside for the purpose.
1.3.1.5 Implementing Agency: Financial assistance will be provided by the Department of Sports. Standards of playfields/informal play areas to be developed will be finalised by adopting international norms and best practices. Setting up of the District and State level Playing Field Associations and development of playfields as per specified standards will be done by the respective State/UT Governments.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) 7391.3.2 Community Coaching Development:
1.3.2.1 A cascading model of Community Coach Development will be adopted for development of community coaches across the country. This will involve skill development and certification system. It is estimated that over half a million Physical Education Teachers (PETs) are engaged in 1.52 million schools in the country. A short term community coaching development programme will be evolved and identified PETs will be trained as master trainees. Online courses for community coach development will also be developed at primary and advanced levels. There will be a system of coach accreditation based upon the level of proficiency. With respect to technical officials such as umpires and referees, they would be supported with capacity development programmes under the existing scheme of Human Resources Development implemented by the Department.
1.3.2.2 A system will be evolved for induction and utilization of community coaches. Training at different levels alongwith accreditation in accordance with international best practices will be provided for. About 2000 PETs/Volunteers will be developed as Master Trainers per annum from States/UTs every year who in turn will train other PETs/Volunteers as community coaches and develop teams at community level.
1.3.2.3 Funding:
a. Content Development : In the first year, an amount of Rs.5.00 crore will be kept aside for development of curriculum, teaching methodologies, tool-kits, online resources, etc., through widespread brainstorming with experts, both domestic and international.
b. Training : Training of PETs/Volunteers as Master Trainers entails expenditure on travel, accommodation, content development, training material, faculty charges, etc., and it is estimated that an expenditure of Rs.1,00,000/- per Master Trainer will be incurred on the said training. About 2000 PETs/Volunteers will be trained as Master Trainers annually entailing an annual financial implication of Rs.25 crore.
1.3.2.4 Implementing Agency : Laxmibai National Institute of Physical Education (LNIPE) and institutes of Sports Authority of India (SAI), will develop content and other protocols as well as conduct trainings for Master Trainers.
1.3.3 State Level Khelo India Centres:
1.3.3.1 A large number of sports infrastructure set up throughout the country are not being utilised optimally due to lack of coaches/part-time coaches, support staff such as physiotherapists and masseurs, equipment, proper field of play, consumables, day boarding facilities, etc., as well as lack of adequate financial support for meeting recurring expenditure. Accordingly, it is proposed to support better utilization of sports infrastructure belonging to States/UTs through suitable Memorandum of Understanding (MoU) and provide support for engagement of coaches, providing day-boarding facilities as per the Sports Authority of India (SAI) Day Boarding Scheme, stipend to trainees, etc. The implementation of this component is to be done through the SAI. These will be modelled on the lines of existing Extension Centre Scheme of SAI. Online sports coaching and education through 'Khel Pathshala' shall also be undertaken.
1.3.3.2 Ministry of Youth Affairs & Sports (MYAS) will simultaneously make efforts to supplement this project from Corporate Social Responsibility (CSR) funding through Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Corporate Houses to ensure sustainable funding of recurring costs of these centres.
1.3.3.3 Funding : Each of these State Level Khelo India Centres will be provided an annual grant for the purpose of engagement of coaches/part-time coaches, and expenditure on equipment, proper field of play, consumables, day boarding facilities, physiotherapists, etc., as well as requirement for recurring expenditure including beneficiary support, repair & maintenance. A mega Centre would entail a cost of upto Rs.3.00 crore while a small centre would have an implication of upto Rs.0.75 crore. Rs. 1.50 crore is adopted as the average cost estimate for a normal centre. All Khelo India Centres will prominently display the Khelo India branding. Apart from this, funding will also be provided to set up Extension Centres, mainly in schools and colleges, which would be modelled on SAI Extension Centre Scheme.
1.3.3.4 Implementing Agency: While providing expertise for engagement of coaches, deciding on standards of equipment and consumable, quantum of beneficiary support and its criteria, etc., will be provided by the SAI, management of the Centres including maintenance and repairs will be the joint responsibility of the State Government and representatives of the Government of India/SAI.
1.3.4 Annual Sports Competitions:
1.3.4.1 Khelo India will be the basic platform to showcase sporting skills and accordingly become a platform for talent spotting and providing development pathways for gifted and talented children to achieve excellence. The Central Government will organize the following National level competitions, i.e., Khelo India National School Games and Khelo India National University Games, in respect of High priority / priority sports disciplines, like, Archery, Athletics, Badminton,740 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 1 Basketball, Boxing, Chess, Cycling, Football, Gymnastics, Handball, Hockey, Judo, Kabaddi, Karate, Kho-Kho, Shooting, Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball, Weightlifting, Wrestling and Wushu, at various places across the country.
1.3.4.2 These National level competitions will be organized in true spirit of the Olympic Movement by associating concerned National Sports Federations (NSFs) and School Game Federation of India (SGFI) and University Sports promotion bodies including Association of Indian Universities (AIU). Talent pool identified at the National School Games and National University Games will form a key input for the Talent Search and Development Programme for which suitable criteria will be built into the Programme guidelines. System of School and University leagues will be launched in key team games across the country to create greater participation and competition.
1.3.4.3 State/UT Governments will be encouraged to conduct Lower level competitions in identified sports disciplines by the Central Government on its own by associating District and State level Associations/Federations of various sports disciplines.
1.3.4.4 A mobile Application will be developed on how to play different sports along with all the relevant rules and regulations of those sports, including measurement of the field of play, details of equipment required for a sport so that it will be accessible not only to the players and coaches but also to the public at large so as to make everyone aware of the fundamentals of the sports and games and ensure access and equity.
1.3.4.5 Suitable policies would be evolved to encourage sports in a big way among Defence and Paramilitary forces, who are well endowed with sports infrastructure.
1.3.4.6 The services of Physiotherapists and Nutritionists will be utilized by deploying them at Khelo India Centres, hubs for excellence and competitions at various levels.
1.3.4.7 The sports equipment industry will be encouraged to produce affordable sports equipment. Further, the Sports Department will take up with the Bureau of Indian Standards (BIS) the issue of standardizing sports equipment products and also to have appropriate specifications based on nature of use (participative/competitive) and level of competitions.
1.3.4.8 Funding: These Competitions will be held in the true spirit of the Olympic Movement in association with the Indian Olympic Association and the participating National Sports Federations. Each set of competitions will see participation of about 10,000 athletes and officials. Accordingly, an amount of Rs.35 crore will be earmarked annually for conduct of each set of competitions. Thus, an amount of Rs. 70 crore per annum will be required. Additional funding requirements, if any, shall be met through mobilizing CSR support.
1.3.4.9 Implementing Agency: Technical Conduct of the Competitions will be done by the participating National Sports Federations in collaboration with the SGFI or the AIU/University Sports Board or their sports body, as the case may be. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, SGFI/AIU or their Sports body, and other stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the Games. Providing financial assistance and overall monitoring of all aspects relating to the conduct of competitions will be the responsibility of the Department of Sports.
1.3.5 Talent Identification and Development
1.3.5.1 The National competitions involving schools, colleges, Universities and NSFs under Khelo India Scheme, National Championships, and National Sports Talent Search Portal of SAI, will provide a platform for identification of talented sports persons in priority Sports disciplines in which the country has potential/advantage. In addition to selection of prize winners, the duly constituted talent identification committee may also adopt globally accepted scientific methods to spot and identify talent in various sports disciplines. The identification of talented sportspersons will be done in a transparent manner through competitive performance and assessment made through scientifically designed battery of tests. Further, a National Talent Search Portal has been launched recently which will provide seamless access to upload individual achievements. In addition, the Gujarat model of mobile van will be adopted for carrying out scientific evaluation at remote places for better identification of the talented sportspersons. During the talent identification drive sporting talent hubs, discipline wise, including indigenous games, shall be identified and duly mapped. Efforts will be made through sports academies to conduct special programmes to encourage such specific sport / game in that area.
1.3.5.2 Out of the talented players identified in priority sports disciplines at various levels through different avenues, best talents in those sports discipline will be identified by the High Powered Committee and provided annual financial assistance, at the rate of Rs.5.00 lakh per annum, for a period of 8 years under a Long Term Athlete Development Programme. Continuation of support to an individual athlete will be subject to his/her progress/performance in the identified sports discipline concerned, ensuring the best performers, having potential to excel at the highest level, are given continuous support and non-performers/ non achievers can be taken out of the system. This will ensure a sizable bench strength that the country is lacking at present. Additional funding requirement, if any, shall be met through mobilizing CSR support.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) 7411.3.5.3 Funding : An amount of Rs.10 crore annually will be earmarked for maintenance of the Online Portal, identification of sporting talents through different avenues, including through advanced scientific profiling, short listing of talents and recommending the best talents for providing support. Identification of sporting talent will involve conduct of pan-India trials involving about 50,000 to 1,00,000 children by Talent Scouts (to be engaged for the purpose), in association with States/UTs.An amount of Rs.50 crore will be earmarked annually for providing annual financial assistance, at the rate of Rs.5.00 lakh per annum for 1000 athletes, for a period of 8 years, to identified athletes, under a Long Term Athlete Development Programme. Thus, Rs. 60 crore (Rs. 50 crore for talent nurturing towards Training / Coaching, Consumables & Equipment, Sports Nutrition support, Sports Science Support etc., and Rs. 10 crore for maintenance of online portal, Identification of Talent through trials, shortlisting of identified talents through Scientific profiling etc.). In the second year, when additional 1000 athletes are added, Rs. 110 crore (Rs. 50 crore each for first year and second year athletes for their talent nurturing and Rs. 10 crore for talent search and development) and so on. The expenditure will be incurred on various components mentioned above and no fee/scholarship will be paid to the athlete.
1.3.5.4 Implementing Agency: Department of Sports will provide financial assistance as well as overall guidance, supervision and monitoring. Implementation will be through SAI and involve State Governments as well as reputed athletes and private bodies. International experts shall also be engaged for project implementation.
1.3.6 Utilisation and Creation/Upgradation of Sports Infrastructure
1.3.6.1 Majority of the schools, colleges and even Universities lack proper play grounds as well as sporting infrastructure in the country. Efforts will be made to utilize the existing available sports infrastructure all over the country especially those under the control of Central Government/State Governments. A suitable mechanism will be evolved to identify gaps in availability of sporting infrastructure across the country and fill these gaps with support under Khelo India. At the same time, since centres of excellence will also be created across the country in various States, model sporting facilities will be created in each State and the States will be asked to replicate these facilities elsewhere in the State where there are gaps in infrastructure. Further, suitable guidelines will be issued for letting out the existing sports infrastructure to private bodies on the basis of transparent bidding procedures so as to ensure optimum utilization of the existing infrastructure and simultaneously generating adequate revenues.
1.3.6.2 This Component will have the following two sub components :
i. University Centre of Excellence Programme: Under this component, grants-in-aid will be provided for infrastructure, equipment, gym and equipment, recovery equipment, coach deployment, training for coaches, team development, training camps for teams, opening of extension centres and University Sports Centres, league development, sports science back-up, etc. to identified Universities. Ministry of Human Resource Development shall ensure that Ministry of Youth Affairs & Sports is included in the University Grants Commission (UGC) Steering Committee for Sports in Universities.
ii. Creation of Appropriate Sports Infrastructure: Under this component, grants-in-aid will be provided to States/ UTs, SAI etc. to develop critical sports infrastructure and other infrastructure where there are gaps. The role of private sector will be explored in creation of sports infrastructure and efforts will be made to develop international level infotainment facilities as one of the eligible infrastructure. The sports infrastructure will be offered to States with critical gaps, having capacity for utilization and on a challenge mode. Grants-in-aid will also be provided for sports science and sports equipment.
1.3.6.3 Scheme of Khelo India will also be converged with Members of Parliament Local Area Development (MPLAD) Scheme. The States may also like to consider making a similar provision in their respective Member of Legislative Assembly Local Area Development (MLALAD) Schemes so as to enable a Member of Legislative Assembly to contribute from out of his MLALAD funds for development of sports infrastructure in the respective State.
1.3.6.4 The proposals for creation of sports infrastructure received from eligible entities in the prescribed format will be evaluated as per the guidelines under Khelo India.
1.3.6.5 The Sports infrastructure created under the scheme will be utilized by Ministry of Youth Affairs & Sports through Sports Authority of India (SAI). A Memorandum of Understanding (MoU) will be signed between SAI and the grantee so that the infrastructure could be utilized by SAI as and when required. Besides, it will also be ensured that the grantee also utilizes the infrastructure judiciously. During free time, facilities should be available for use to schools, colleges, neighbourhood communities and sports associations.
1.3.6.6 Some States may have their own sports schools which will be empanelled for the purpose of admission of such talented sports persons.
1.3.6.7 Suitable linkage will be developed with the proposed National Sports University and other Institutions namely, National Institute of NetajiSubhas National Institute of Sports (NSNIS), Patiala and Laxmbai National Institute of Physical742 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 1 Education (LNIPE), Gwalior to develop norms, for training, mentoring of selected talented sportspersons in areas of high performance training, exercise regimen, sports nutrition, sports science backup, psychological training, sports scheme etc.,. The focus will be on high priority / priority sports disciplines mentioned in Para 1.3.4.1 above.
1.3.6.8 Sports Schools, Sports Academies, Sports Colleges/Universitiesfor admission of talented sportspersons will be selected through suitable criteria or a challenge model.
1.3.6.9 Funding: An amount of Rs.50 crore (at an approximate cost of Rs.25 crore per University, which may go upto Rs.50 crore per University depending on actual requirement) will be earmarked for supporting hubs of sporting excellence. A total of upto 4 such centres are proposed to be set up per year with supplementary support from the UGC. These centres will cater to both University athletes as well as National level athletes.An amount of Rs. 95 crore per annum will be earmarked for funding other sports infrastructure to bridge critical infrastructure gaps in the country.
1.3.6.10 Implementing Agency: The Department of Sports will provide funding while execution of the projects will be through MYAS/SAI.
1.3.7 Support to National/ Regional/State Sports Academies
1.3.7.1 The identified sports talents will be given the option to join SAI National Sports Academies, State Sports Academies or Sports Academies established by private sector. Grants-in-aid will be provided for establishment, operation and maintenance of sports academies in respect of identified disciplines to Sports Authority of India, State Governments or to private sector or sports person under Public Private Partnership (PPP) mode for facilitating and supplementing Long Term Athlete Development (LTAD) programme (for 8 years).The best academies might be at National, Regional or State level, both in public and private sector. Academies will be identified for need-based support, both recurring and non-recurring, by inviting proposals from suitable entities. A system would be developed for rating of academics to facilitate selection of appropriate academics for support. At least one academy for Para Athletes will be supported.
1.3.7.2 There will be a close coordination with Schools and Universities including National Sports University so that the identified talented sports persons can be placed in appropriate institute for the purpose of academics, training and utilization of sports infrastructure facilities.
1.3.7.3 Common norms will be evolved for the purpose of identification of sports talent, training methodology, monitoring and performance measurement systems, LTAD, requirements of sporting facilities, sports science backup, sports medicine etc., so that there is some uniformity of processes to be implemented by various Institutes and Academies.
1.3.7.4 Funding: An amount of Rs.60 crore will be earmarked for need based support for both creation of sports infrastructure and technical assistance in terms of coaches, sports science support, etc. to Sports academies on merit. Out of this, Rs. 40 crore will be recurring expenditure and Rs. 20 crore non-recurring expenditure. The recurring expenditure will be incurred for engagement of High Performance Director, Coaches,Support Staff, Consumables, monitoring and performance measurement systems, competition exposure, education, etc. The non-recurring expenditure of Rs. 20 crore will be incurred to fund critical infrastructure gaps, including equipment, in such academies.
1.3.7.5 Implementing agency: The project will be implemented through SAI/States/UTs/Private entities, including eminent sportspersons.
1.3.8 Physical Fitness
1.3.8.1 An effort will be made to implement a component of physical fitness across all schools (Government/Private/ Aided/Un-Aided etc.) in India under Khelo India. National Physical Fitness parameters will be evolved region- wise and a tool kit will be provided to each school to evaluate physical fitness of all school going children. This tool kit would be easy to implement by physical education teacher or any subject teacher with the help of guidelines included in the kit.
1.3.8.2 A mechanism will be evolved to perform an advisory role for integration of Sports and physical education. Sports will be integrated with School education by making it a compulsory subject for which marks will be awarded. Methods will also be devised to ensure that securing critical minimum marks in Sports becomes mandatory for children from Class VI onwards. This will be done in conjunction with the Department of School Education & Literacy.Norms and guidelines for measuring and enhancing physical fitness among school going children will be evolved. The programme may be implemented through the Ministry of Human Resource Development and/or the Ministry of Health and Family Welfare's existing programmes having the outreach to all schools.
1.3.8.3 After assessing the level of fitness across the school-going children in the country, a component of enhancing fitness levels of children will also be undertaken. A grading system for schools will also be developed to encourage competition among schools to promote fitness.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) 7431.3.8.4 Funding : An amount of Rs.25 crore will be earmarked for the component. While in the period funds will be utilised mainly in formulating and firming up standards and protocols for credible measurement of fitness levels of school going children by measuring fitness levels in various representative groups, running programs for enhancement of physical fitness levels among children whose fitness have been measured, re-measuring their fitness levels, analysing the data collected to measure the efficacy of various fitness programs implemented, and deriving empirical evidence therefrom to freeze protocols for such programs, from the third year onwards, the emphasis will be more on enhancing the fitness levels of school going children, while continual upgradation of the protocols will also be undertaken based on experience gained and feedback from stakeholders, clients and experts.
1.3.8.5 Implementing agency : The programme will be implemented through the Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE) and Master Trainers trained under the Scheme in association with States/UTs/Schools. Institutions, especially Physical Education colleges, will be empanelled throughout the country for effective implementation of the programme.
1.3.9 Sports for Women
1.3.9.1 While all the components of the Khelo India Scheme are gender neutral and afford opportunities to women too for participating in sporting activities and development of sports, it is proposed to hold annual national competitions for women. Emphasis will be laid on such sports disciplines where there is less participation of women so that more number of women will participate in such sports disciplines.
1.3.9.2 Funding: These Competitions will be held in the true spirit of the Olympic Movement in association with the Indian Olympic Association and the participating National Sports Federations. The competitions will see participation of about 3000 athletes and officials. Accordingly, an amount of Rs.10 crore is earmarked for conduct of the competitions.
1.3.9.3 Implementing Agency: Technical Conduct of the Competitions will be done by the participating National Sports Federations through the SAI/States/UTs. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, and other stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the Games. Providing financial assistance and overall monitoring of all aspects relating to the conduct of competitions will be the responsibility of the Department of Sports.
1.3.10 Sports for Peace & Development
1.3.10.1 The Government of India, under the Special Package for J&K is providing funds to the tune of Rs. 200 crore for enhancement of sports facilities in the State. To ensure optimal utilization of these infrastructure, soft support in terms of coaches, equipment, consumables, technical support, competition etc. will be provided. Efforts will be made to organise village level competitions in respect of sports disciplines popular in the State of J&K for positive engagement of youth. Similar efforts will also be made in case of other extremism and terrorism affected and other disturbed areas.
1.3.10.2 Funding:An amount of Rs.15.00 crore will be earmarked for the purpose. Out of this, Rs. 5.00 crore will be earmarked for support to State Governments and Rs.10 crore will be set up as a challenge fund for supporting Sporting Clubs and teams in disturbed areas. Suitable criteria will be laid down in this regard by co-ordination with Central Armed Police Forces (CAPFs) as part of Civic Action Plan of Ministry of Home Affairs.
1.3.10.3 Implementing agency :The module will be implemented in association with the State Governments through the SAI.
1.3.11 Promotion of sports among persons with disabilities.
1.3.11.1 Financial assistance will be provided to States/UTs and SAI for creation of specialist sports infrastructure for persons with disabilities.
1.3.11.2 Funds required for making stadia disabled friendly / barrier free will be accessed from Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA) of Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The funds provided under this head will be used for classification of players, equipment, training and preparation of teams for Paralympic Games and disciplines and competitions.
1.3.11.3 Funding : An annual grant of Rs.15 crore will be utilized for classification of Athletes, training of Indian classifiers, and setting up/supporting Specialised Sports Training Centres for people with disabilities, coaching development, scholarships for coaching diploma both by differently abled persons and able-bodied persons seeking coaching for training para-athletes, and competitions.
1.3.11.4 Implementing agency : This component will be implemented through the SAI/Paralympic Committee of India (PCI)/States/UTs and other agencies involved in development of Sports among persons with disabilities, in association with the beneficiary organisations.
744 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 11.3.12 Promotion of rural and indigenous/tribal games.
1.3.12.1 In order to showcase our rural and indigenous/tribal games, annual competitions will be held annually under the Khelo India Scheme in rural and indigenous/tribal games alternately. A dynamic and interactive website providing information on such games will also be put up. This will not only help disseminate information and pique the curiosity of the present generation about these games but also encourage children and youth to take up these games in a major way, paving way for their future mainstreaming.
1.3.12.2 Funding : An annual grant of Rs. 20 crore for the first year and Rs. 15 crore each for second and third year will be earmarked for promoting Indigenous Games for holding annual National competitions (with expected participation of around 3500 participants), installing, maintaining and upgrading the interactive website and supporting critical infrastructure where required. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, and other stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the competitions under the component. Out of this, Rs.5.00 crore may be used for supporting NGOs and Sports Federations/Associations promoting rural and indigenous/tribal games.
1.4 Coordination
1.4.1 A comprehensive portal for community coaching, school fitness, Talent Search and development, Sports infrastructure including playfield, etc. will be developed to enable effective reporting and monitoring.
1.4.2 A number of Ministries such as Railways, Defence, Home Affairs, Petroleum & Natural Gas, Steel, Human Resource Development (Department of Higher Education and Department of School Education & Literacy), UGC, Ministry of Urban Development, DDA, Tribal Affairs, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Sports Promotion Boards, Central Public Sector Enterprises (CPSEs), etc., are supporting sports related activities both at grassroots level and excellence level. Most of such initiatives are being implemented on a stand-alone basis, as a result of which the synergies and complementarities are not being harnessed for want of a shared vision and common national goals. Hence, the Department of Sports under the MYAS, which is mandated under the Allocation of Business Rules, 1961 to work for mass participation and excellence in Sports, will set up an Empowered Committee which would have representation from all relevant Ministries/Departments, including various Sports Promotion Boards, CPSEs, which are involved in sports development. The Empowered Committee will be chaired by Secretary (Sports) and meet as frequently as necessary, but not less than four times a year. The Committee, inter-alia, shall prepare a long-term Perspective Plan and Annual Joint Action Plan with respect to projects, programmes & expenditure on sports promotion and development, including optimal utilization of sports infrastructure, in order to achieve maximum convergence. This would also enable convergence with the efforts made by the Ministry of Youth Affairs & Sports, Sports Authority of India & other autonomous bodies under the control of the Ministry and the National Sports Federations, which are supported by the Ministry. The Committee shall also be mandated to ensure optimum utilization of all sports infrastructure (including practice venues) that were created for Commonwealth Games 2010 through budgetary support from Government of India. Apart from community sports promotion, focus shall also be there on using such infrastructure for training of national athletes as also setting up national academies.
1.5 Monitoring & Evaluation
1.5.1 A robust Monitoring mechanism will be set up to measure and review the outputs/outcomes of Khelo India on a periodic basis.
1.5.2 A third party evaluation shall be carried out in the year 2020, and the Scheme will be brought for re-appraisal in early 2020-21.
1.6 Technical Support and Capacity Building Services
1.6.1 A corpus fund of Rs.10 crore will be placed with National Sports Development Fund (NSDF) of Ministry of Youth Affairs & Sports for providing technical support and capacity building services (TSCBS) for the use of Mission Directorate – Sports Development in respect of salary/wages of staff engaged, office expenses, engagement of consultants for monitoring of progress of the Scheme, publicity of the Scheme, awareness creation, etc. An additional amount of Rs. 5.00 crore will be earmarked for the first year to meet expenditure on preparatory work for various components of the scheme, engagement of international experts, inter-institutional tie-up, wide-spread publicity and dissemination of information/awareness, etc. MYAS shall fund Capacity Development Training Programmes and workshops for Senior Officers, Managers and Coaches in areas such as National Sports Policy, Mass participation in fitness and sports etc.
1.6.2 Contribution from public sector / private sector under Corporate Social Responsibility (CSR) as well as from individuals etc., can be made to TSCBS fund so that these funds could be utilized for implementation of various verticals under the Scheme.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) 7451.7 General
1.7.1 Private sector participation will be encouraged through suitable legal arrangement. Private Sector's management capability and expertise need to be utilized to develop sports. National Institution for Transforming India(NITI) Aayog will be approached to seek help in standardization of documents/Request for Proposals (RFPs)/agreements/eligibility criteria/ specifications etc.
1.7.2 The CSR element in Schedule VII of the Companies Act, 2013 may be amended to include Khelo India scheme as such as part of sports activities as it was done for Swachh Bharat Abhiyan.
1.7.3 The Ministry of Urban Development (MOUD) will be requested to ensure inclusion of open spaces specifically for Sports in their Town Planning Manuals. In addition, open spaces, facilities for Sports should be insisted upon by the MOUD in the Smart City Scheme that is being funded by the Government of India. A Sports Development Index will be developed by the MYAS to grade States on sports development. An utilization index will be developed with respect to mapping of various facilities being developed so far by the private sector, public sector and CSR participation across various States/UTs.
1.7.4 MYAS will explore avenues for setting up Sports Museums in major Sports facilities. MYAS will evolve policy for encouraging more and more leagues in different sports.
1.7.5 MYAS will evolve methods to make the outcomes of the Scheme measurable. NITI Aayog may actively help the MYAS to procure capacity as well as devise standard/model documents for procurement of services of various experts required by them so that adequate capacity is available for implementing Schemes for development of Sports efficiently and effectively.
1.7.6 The details regarding approval mechanism, release of funds and monitoring mechanism in respect of the various components of the scheme are given in succeeding paragraphs.
2. Approval Mechanism and Release of Funds
2.1 Pre-approval activities: The following process will be adopted for approval of financial expenditure under the Scheme, under the overall guidance of a Steering Committee :
i. Play Field Development: The States/UTs will develop Playfields in convergence with various schemes of the Government of India or the States/UTs (like MGNREGS). States/UTs will also form District and State/UT level Playing Field Associations and register all Playing Fields/Open Spaces with these associations and also geo-tag them. States/UTs will submit proposals to the Ministry seeking financial assistance. The Ministry may consider setting up model playfields in the States/UTs for easy replication for which States/UTs may send proposals by May of each year.
ii. Community Coaching Development: States/UTs will identify existing PETs/Volunteers for training as Master Trainers and submit annual action plan for their training. These PETs/Volunteers will train other PETs/Volunteers or even Subject Teachers with sports background as community coaches.
iii. State Level Khelo India Centres: The States/UTs as well as institutions of the Ministry of Youth Affairs & Sports will submit proposals in the form of Detailed Project Reports for setting up of State Level Khelo India Centres by May of each year to the Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration. The Ministry will consider each proposal on merit and consider support for such proposals.
iv. Annual Sports Competitions : The following competitions will held under Khelo India Scheme :
a. Khelo India National School Games: These competitions will be held in collaboration with the SGFI and National Sports Federations (NSFs) by setting up an Organizing Committee as per standard procedure of MYAS. The SGFI/NSFs will draw up an annual calendar of lower level competitions (to be conducted by them) leading upto the National Level Competitions. These Competitions will act as avenues for identification of budding Sporting Talents in specific Sports disciplines.
b. Khelo India National University Games: These competitions will be held in collaboration with the AIU/University Sports Body and NSFs under the Organizing Committee as per standard procedure of MYAS. The AIU/University Sports Body will draw up an annual calendar of lower level competitions (to be conducted by them) leading up to the National Level Competitions. These Competitions will act as avenues for identification of elite Sporting Talents in specific Sports disciplines for which a Committee will be formed at the National level.
v. Talent Search & Development: Talent Search will be done through the Competition structures, national championships as well as through the Sports Talent Search Portal being developed by the Ministry. A targeted talent identification plan will be prepared by the SAI to achieve this objective with quarterly target projections for identification of athletes for support. SAI/ State Sports Authorities will also make projections for the number of talent who can be absorbed under their Schemes for support. Similar action can be taken by reputed746 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 1 athletes/Government-aided/Private bodies running sports academies to absorb athletes identified under the Scheme for support.
vi. Utilisation and Creation/Upgradation of Sports Infrastructure: The States/UTs as well as institutions of the Ministry of Youth Affairs & Sports will submit proposals for creation of admissible sports infrastructure to the Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration. The Ministry will examine the proposals and consider each proposal on merit for further sanction.
vii. Support to National/Regional/State Sports Academies: Based on proposals received from States/UTs and other entities, the Ministry will decide support to academies of States/UTs/Private Bodies/reputed athletes and the SAI.
viii. Physical Fitness of School going Children: The Ministry will draw up an annual action plan for targeted coverage of children for measuring their physical fitness, and collating/analysing the data for deriving conclusions therefrom. Partner institutions will be identified for this purpose.
ix. Sports for Women: These competitions will be held in collaboration with concerned NSFs. The Ministry will draw up schedule for these competitions which will be held in collaboration with willing States/UTs who will host the competitions on behalf of the Ministry.
x. Sports for Peace and Development: The Ministry will consider proposals received from States/UTs for providing manpower support, equipment, and other soft components at Sports infrastructure created by the Government of India as well as States/UTs in disturbed areas in order to keep them operational and ensure their optimum utilisation. Challenge Fund mode will also be adopted.
xi. Promotion of Sports among persons with disabilities: States/UTs/SAI/Federation and other organisations (to be decided) will submit proposals for modification of existing sports infrastructure to make them disabled friendly. The Ministry will, in consultation with the organisations concerned, will take up projects for create specialist sports infrastructure for persons with disabilities. Funds required for making stadia disabled friendly/ barrier free will be accessed from Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA) of Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The funds provided under this head will be used for classification of players, equipment, training and preparation of teams for Paralympic Games and disciplines and competitions.
xii. Promotion of indigenous games: The SAI will prepare proposals for setting up of specialized centres for indigenous Games and submit the same to the Ministry.
2.2 Approval process :
2.2.1 The proposals so received will be examined/evaluated in the Mission Directorate- Sports Development. The projects will be appraised by a Project Appraisal Committee (PAC), who will submit their recommendations before a Departmental Project Approval Committee (DPAC) headed by Secretary (Sports)for approval and monitoring of implementation.
2.2.2 While sanctioning release of funds for various activities under different components of the Scheme, the overarching consideration will be existence of gap in critical components. Accordingly, all proposals will necessarily have to contain a gap analysis study (indicating the extent of demand and supply (or lack of it) so that the available funds can be utilized optimally. The proposals should also contain timelines which need to be adhered scrupulously by the implementing agency, so that time overruns and cost overruns can be avoided. Only such proposals, which are complete in all respects and technically feasible, will be considered for sanction.
2.2.3 The Departmental Project Appraisal Committee (DPAC) will have the flexibility to re-appropriate allocations across the components of the fund to any component or item not indicated in the scheme explicitly (in the interest of development of sports).
2.3 Monitoring Mechanism :
2.3.1 Internal Monitoring :
2.3.1.1 Monitoring of progress of implementation of the Scheme will be done through normal channels like calling for periodic progress reports supported by documentary evidence, random visits by representatives of the MYAS/SAI, furnishing of Utilisation Certificates.
2.3.2 External Monitoring :
2.3.2.1 Monitoring of progress of implementation of projects by external monitors will be through State Level Monitors (SLM) and a Nodal Officer of the rank of minimum grade of Deputy Secretary to the State Government, to be designated as such at the State level. A model inspection format will be prepared for the purpose and the Nodal Officer will submit quarterly report to the Ministry (through the State Government) on progress of implementation.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) 747
2.4 Empanelment of State Level Monitors (SLM):
2.4.1 SLMs will be selected through a transparent process which will include issuing an advertisement, short listing, and
interview. Individuals having prior experience in monitoring progress of projects will be eligible for appointment as SLM.
Based on an objective assessment of the track record of applicants, past experience, technical qualifications, competence and
other factors, the selection will be made by a Committee.
2.4.2 A background check of the form of verification of antecedents/ vigilance clearance etc. may be carried out before
empanelling any SLM. Once empanelled, the SLM may remain on the panel for a period of three years, subject to annual
review. An SLM may be removed/ delisted because of non-satisfactory performance, etc. at any time.
2.4.3 Functions of the SLMs
i. Prepare a visit plan, based on the list of works/ sites finalized.
ii. Visit the site for inspection on the appointed date.
iii. Prepare visit report work wise, the framework/chapter-plan/core tables and format for which would be made
available by the Nodal Officer. This report should include immediate counter measures required to be taken to
rectify/ correct deficiencies identified as a result of the inspection.
iv. At the end of every three months period, a consolidated report for the district shall be prepared by the SLM
and submitted to State Government through Nodal Officer. This report should include measures to be taken to
prevent recurrence of deviations in planning, designing, selection of worksites and execution of works and
supervision thereof. This would be in the nature of long term measures and would include areas identified for
training. This report will also contain a deployment strategy for the suggested measures. A summary of the
report shall also be made by the SLM bringing out the Action Points.
v. The Nodal Officer shall take corrective measures through the Implementing Agency.
vi. The Nodal Officer shall monitor the corrective action and furnish the action taken status quarterly till such
time that action is complete.
vii. Action taken by the State Government on the reports and suggestions of SLMs will be reviewed by the
National Level Executive Committee (NLEC) and will also be a part of the agenda item for discussion of the
General Council (GC).
2.4.4 Funding : Expenditure on remuneration and incidentals of SLMs will be borne out of the TSCBS Fund.
2.5 General Council (GC):
i. The GC chaired by the Minister, Youth Affairs & Sports will be the highest policymaking body for the
Mission and will be fully empowered to decide all policy matters.
ii. The GC will advise the Mission for effective and efficient implementation of the Scheme.
iii. Apart from giving overall guidance, including policy guidelines and direction to the Mission, the GC will
review the performance of the Mission and suggest improvements based on recommendations of the National
Level Executive Committee (NLEC).
iv. The GC will also evaluate and monitor implementation of the Scheme in the country and decide on course-
correction measures based on recommendations of the NLEC.
v. The GC will review the monitoring and redressal mechanism from time to time and advise on improvements
required based on recommendations of the NLEC.
vi. The GC will meet at least once in six months.
2.6 National Level Executive Committee (NLEC):
i. The National Level Executive Committee (NLEC), chaired by Secretary (Sports) will establish a central
evaluation and monitoring system;
ii. It will advise the Central Government on all matters concerning the implementation of the Scheme
iii. It will monitor implementation of this Scheme and recommend course-correction measures.
iv. It will review the monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements
required
v. It will advise the Central Government on promoting the widest possible dissemination of information about
the Scheme.
vi. The NLEC will meet once in three months.
748 THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 14, 2017 (ASVINA 22, 1939) [PART I—SEC. 1
vii. All proposals approved/sanctioned during the preceding quarter will be laid before the NLEC for information and advice thereon.
3. Financial Implications
3.1 The details of recurring expenditure and non-recurring expenditure under Khelo India Scheme, year-wise, are tabulated below :
(Rs. in crore)
| S. No. | FINANCIAL YEAR | ESTIMATED EXPENDITURE | ||
| RECURRING | NON-RECURRING | TOTAL | ||
| 1. | 2017-18 | 347 | 180 | 527 |
| 2. | 2018-19 | 402 | 175 | 577 |
| 3. | 2019-20 | 477 | 175 | 652 |
| TOTAL | 1226 | 530 | 1756 |
3.2 An indicative breakup figure, component wise, both recurring and non-recurring, year-wise is given below:
An indicative breakup figure, year-wise, component wise, both recurring and non-recurring estimated expenditure
(Rs. in crore)
| S. No. | Component | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | Total | |||
| R | NR | R | NR | R | NR | |||
| 1 | Play Fields Development (NPFAI) | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 75.00 |
| 2 | Community Coaching Development | 25 | 5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 80.00 |
| 3 | State Level Khelo India Centres | 35 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 160.00 |
| 4 | Annual Sports Competitions | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210.00 |
| 5 | Talent Search & Development | 60 | 0 | 110 | 0 | 160 | 0 | 330.00 |
| 6 | Utilization and creation of Sports Infrastructure | |||||||
| i. University Centre of Excellence Programme | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150.00 | |
| ii. Utilization and creation of Appropriate Sports Infrastructure | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 285.00 | |
| 7 | Support to National/Regional/State Sports Academies | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 180.00 |
| 8 | Physical Fitness of School going Children | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 75.00 |
| 9 | Sports for Women | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30.00 |
| 10 | Sports for Peace & Development | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45.00 |
| 11 | Promotion of sports among persons with disabilities | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 45.00 |
| 12 | Promotion of rural and indigenous/tribal Games | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 50.00 |
| 13 | Monitoring | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| 14 | Technical Support & Capacity Building | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35.00 |
| Total | 347 | 180 | 402 | 175 | 477 | 175 | 1756 | |
| Grand Total | 527 | 577 | 652 | 1756.00 | ||||
| (Note : R- Recurring, NR - Non-Recurring) |
New Delhi-110003, the 9th October 2017
Subject : Khelo India – National Programme for Development of Sports Scheme – Empowered Committee.
No. 29-1/MYAS/MDSD/2017—Whereas the Cabinet in its meeting held on 20.09.2017, has approved the revamped Khelo India – National Programme for Development of Sports Scheme which envisages infusion of sports culture and achieve sporting excellence in the country and encourage sports for all thus allowing the population across gender and all age groups to harness the power of sports through its cross-cutting influence, namely, holistic development of children and youth, community development, social integration, gender equality, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.
2. With a view to ensuring convergence with all relevant Ministries/Departments, including various Sports Promotion Boards and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) which are involved in sports promotion and development, the Cabinet has also approved setting up of an Empowered Committee under the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports.
3. The composition of the Empowered Committee is as follows:-
| S. No. | Designation | |
| 1. | Secretary (Sports) | Chairman |
| 2. | Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports | Member |
| 3. | Representative from Sports Authority of India not below the rank of Executive Director | Member |
| 4. | Representative not below the rank of Joint Secretary/equivalent from : (i) NITI Aayog. (ii) Ministry of Corporate Affairs. (iii) Ministry of Culture. (iv) Ministry of Defence. (v) Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER). (vi) Ministry of Drinking Water & Sanitation. (vii) Department of Empowerment Persons with Disabilities (Divyangjan). (viii) Ministry of Environment, Forest & Climate Change. (ix) Department of Health & Family Welfare. (x) Ministry of Home Affairs. (xi) Ministry of Housing and Urban Affairs. (xii) Ministry of Information & Broadcasting. (xiii) Ministry of New and Renewable Energy. (xiv) Ministry of Panchayati Raj. (xv) Ministry of Petroleum and Natural Gas. (xvi) Ministry of Railways (Railway Board) (xvii) Ministry of Rural Development. (xviii) Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. (xix) Ministry of Statistics and Programme Implementation. (xx) Ministry of Steel. (xxi) Ministry of Tourism. (xxii) Ministry of Tribal Affairs. (xxiii) Ministry of Women and Child Development. (xxiv) Department of Consumer Affairs. (xxv) Department of Higher Education. (xxvi) Department of School Education and Literacy. (xxvii) Department of Personnel & Training. (xxviii) Department of Heavy Industry. (xxix) Department of Public Enterprises. (xxx) Department of Youth Affairs (xxxi) Delhi Development Authority | Members |
| 5. | Head of the organization or nominee not below the rank of Joint Secretary / equivalent from:- (i) Services Sports Control Board. (ii) All India Police Sports Control Board. (iii) Railway Sports Promotion Board. (iv) Central Civil Services Cultural & Sports Board. (v) All India Public Sector Sports Promotion Board. (vi) Coal India Sports Promotion Association. (vii) Petroleum Sports Promotion Board (PSPB). (viii) School Games Federation of India (SGFI). | Members |
| 6. | Head of the organization or nominee not below the rank of Joint Secretary / equivalent from:- (i) Association of Indian Universities (AIU). (ii) University Grants Commission (UGC). (iii) University of Delhi (iv) Jamia Millia Islamia. (v) Guru Nanak Dev University. | Members |
| 7. | Joint Secretary in charge of Mission Directorate – Sports Development, Department of Sports. | Member Secretary |
4. The terms of reference of the Committee are as follows :
i. The Committee shall prepare a long-term Perspective Plan and Annual Joint Action Plan with respect to projects, programmes and expenditure on sports promotion and development, including optimal utilization of sports infrastructure, in order to achieve maximum convergence. This would also enable convergence with the efforts made by the Ministry of Youth Affairs & Sports, Sports Authority of India & other autonomous bodies under the control of the Ministry and the National Sports Federations, which are supported by the Ministry.
ii. The Committee has also been mandated to ensure optimum utilization of all sports infrastructure (including practice venues) that were created for Commonwealth Games 2010 through budgetary support from Government of India.
iii. Apart from community sports promotion, focus shall also be there on using such infrastructure for training of national athletes as also setting up national academies.
iv. The Committee shall also prepare an Action Plan for creation and better utilization of all Sports Infrastructure facilities available under the aegis of various Ministries / Departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) of Govt. of India by bringing them under one umbrella.
v. The Committee will endeavour to identify common areas of activities of relevant Ministries/Departments and Autonomous bodies under their aegis and synergize the National sports objectives with those activities so that the cross-cutting influence of sports can be harnessed.
vi. The Committee shall aim to achieve the vision and national goals of sports activities. vii. The Committee may take up any other issue for furtherance of Sports in the country. viii. The Committee would meet as frequently as necessary, but not less than four times a year.
5. This issues with the approval of the competent authority.
ARUN KUMAR SINGH
Under Secretary
मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017
www.dop.nic.in
DOPGIPF—[PART I—SEC.1]