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रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

प्राध्किार से प्रकाशित

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साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अक्तूबर 22—अक्तूबर 28, 2017, शनिवार/आश्विन 30—कार्तिक 6, 1939

No. 31] NEW DELHI, OCTOBER 22— OCTOBER 28, 2017, SATURDAY/ASVINA 30— KARTIKA 6, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—[k.M 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अध्किारियों ;संघ राज्य क्षेत्रा प्रशासनों को छोड़करद्ध द्वारा जारी किए गए साधरण आदेश और अध्सिूचनाएं

Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

Hkkjr fuokZpu vk;ksxHkkjr fuokZpu vk;ksxHkkjr fuokZpu vk;ksxHkkjr fuokZpu vk;ksx

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ubZ fnYyh] 27 flrEcj] 2017

िवषय: िवषय: िवषय: िवषय: लोक सभा के साधारण निर्वाचनलोक सभा के साधारण निर्वाचनलोक सभा के साधारण निर्वाचनलोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 , 2009 , 2009 , 2009 में 10में 10में 10में 10----सिंहभूम संसदीय निर्वाचनसिंहभूम संसदीय निर्वाचनसिंहभूम संसदीय निर्वाचनसिंहभूम संसदीय निर्वाचन----क्षेत्र से निर्वाचित अक्षेत्र से निर्वाचित अक्षेत्र से निर्वाचित अक्षेत्र से निर्वाचित अ य य य यर्थीर्थीर्थीर्थी, , , , #ी मधु कोडा #ी मधु कोडा #ी मधु कोडा #ी मधु कोडा के निर्वाचन &यके निर्वाचन &यके निर्वाचन &यके निर्वाचन &यय का लेखाय का लेखाय का लेखाय का लेखा----लोक प्रतिनिधिलोक प्रतिनिधिलोक प्रतिनिधिलोक प्रतिनिधित्वत्वत्वत्व अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, 1951 , 1951 , 1951 , 1951 की धारा 10क की धारा 10क की धारा 10क की धारा 10क के अंतर्गत लेखा की संवीक्षा के अंतर्गत लेखा की संवीक्षा के अंतर्गत लेखा की संवीक्षा के अंतर्गत लेखा की संवीक्षा करना। करना। करना। करना।

आ.अ. आ.अ. आ.अ. आ.अ. 63636363....————यह मामला वर्ष 2009 के लोक सभा के साधारण निर्वाचन में (cid:25)ी मधु कोडा द्वारा उपगत किए गए भारी $यय के संबंध में उनके वि'( 27 सितंबर, 2010 को इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट से उत्पन्न 2आ है। जिला निर्वाचन अधिकारी, चाईबासा, झारखंड द्वारा भी एक रिपोर्ट दिनांक 5 अगस्त, 2010 प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 में 10-सिंहभूम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित अDयर्थी, (cid:25)ी मधु कोडा ने अपने निर्वाचन $यय का लेखा लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत अपेक्षित रीित से प्रस्तुत नहG किया था। यह मामला (cid:25)ी मधु कोडा के वि'( आयकर विभाग द्वारा की गई जांच से भी संबंधित है जिसमें उनके द्वारा ब2त भारी मात्रा में निर्वाचन प्रचार खर्च उपगत किए जाने की बात सामने आई थी जो विधि के अंतर्गत अनुमेय सीमा से परे था। निर्वाचन आयोग का यह आदेश एतHारा इस प्रश्न का निर्णय करता है कि क्या (cid:25)ी मधु कोडा (एतLपश्चात प्रत्यर्थी) लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 (एतLपश्चात् "लो.प्र. अधिनियम, 1951") की धारा 77 और 78 तथा निर्वाचनों का संचालन िनयम, 1961 (एतLपश्चात् "िन. सं. िनयम, 1961") के िनयम 86-89 के अंतर्गत दी गई रीति में अपने निर्वाचन

6248 GI/2017

(251)252 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] $यय का लेखा दर्ज न करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हता की शर्त के अध्यधीन हैं।

तथ्यातथ्यातथ्यातथ्यात्मत्मत्मत्मक मैट्रिक्सक मैट्रिक्सक मैट्रिक्सक मैट्रिक्स

1. प्रत्यर्थी को लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 में 10-सिंहभूम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, झारखंड से 16 मई, 2009 को निर्वाचित घोषित किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी, चाईबासा, झारखंड (एतLपश्चात् "िज.िन.अ.") द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (एतLपश्चात् "आयोग") के समक्ष नि.सं.िनयम, 1961 के िनयम 89(1) के अंतर्गत 14 जुलाई, 2009 को यह कहते 2ए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रत्यर्थी ने 1 जून, 2009 को यािन विधि के अंतर्गत विहित समय के भीतर निर्वाचन $यय का अपना लेखा प्रस्तुत किया और रजिस्टर एवं वाउचरर्स दोनों प्रस्तुत किए थे। जैसाकि रिपोर्ट में कहा गया था, अDयर्थी ने कु ल मिलाकर 18,92,353 '. का $यय प्रस्तुत किया था। तदुपरांत, आयोग द्वारा जि.नि.अ. को 4 जून, 2010 को यह कहते 2ए एक पत्र भेजा गया था कि आयोग को भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 14 जुलाई, 2009 विहित फामWट में नहG है और इसे उचित रूप में दाखिल किया जाना चाहिए। पत्र, दिनांक 4 जून, 2010 के अनुसरण में जि.नि.अ. द्वारा नि.सं.नि., 1961 के िनयम 89 के अंतर्गत 5 अगस्त, 2010 को एक रिपोर्ट निम्नलिखित के अनुसार कहते 2ए पुन: प्रस्तुत की गई:

(i) प्रत्यर्थी ने जि.नि.अ. के पास निर्वाचन $यय का लेखा 01.06.2009 को प्रस्तुत किया था (समय के भीतर) (ii) प्रत्यर्थी ने लेखा समय के भीतर प्रस्तुत किया लेकिन लो.प्र. अधिनियम 1951 और नि.सं. नियम, 1961 में दी गई रीति के अनुसार नहG।

(iii) प्रत्यर्थी के अनुसार उपगत कु ल $यय '. 18,92,353 है।

(iv) प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई अनुसमर्थक वाउचर प्रस्तुत नहG किया है जिसके प्रति $यय उपगत किया गया था।

2. प्रत्यर्थी के वि'( इकोनोमिक टाइम्स में 27 सितंबर, 2010 को एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया था:

(i) आयकर विभाग द्वारा की गई जांच से पता चला है कि प्रत्यर्थी ने '. 18.92 लाख का $यय आंकड़ा बताते 2ए जि.नि.अ. के पास मिथ्या घोषणा दाखिल की है जबकि उसने लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 में अपने निर्वाचन प्रचार पर '. 9.32 करोड़ खर्च किए हैं।

(ii) आयकर अधिकारियों ने आगे कहा कि छह मीडिया हाउसों द्वारा प्रकट की गई सूचना दर्शाती है कि सिर्फ वि_ापन $यय पर 28 लाख '. खर्च किए गए थे जबकि प्रत्यर्थी द्वारा इसके प्रति 2.24 लाख '. दर्शाया गया था।

3. आयोग ने समाचार रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में कार्रवाई करने का निर्णय लिया और आयोग द्वारा बाद में के न्'ीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (एतLपश्चात् 'के .प्र.क.बो.') को, समाचार रिपोर्ट की प्रति के साथ एक पत्र दिनांक 29 िसतंबर, 2010 भेजा गया। उसमें जुटाए गए प्रमाण के साथ के .प्र.क.बो. से अनुरोध किया गया कि वे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इस मामले में आयोग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके ।

4. िज.नि.अ. की रिपोर्ट दिनांक 5 अगस्त, 2010 के अनुसरण में आयोग ने नि.सं.नि., 1961 के िनयम 89(5) के अनुसार प्रत्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें निम्निलिखत के अनुसार कहा गया:

"यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, प(िcid:16)म सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत निर्वाचन आयोग ने नोट किया है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 में झारखंड के 10-सिंहभूम (अजजा) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अ1यर्थी, 4ी मधु कोडा निम्नलिखित कारणों की वजह से विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन 9यय का अपना लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं:-

(i) अनुसमर्थक वाउचर जिनके प्रति 9यय उपगत किया गया है, प्रस्तुत नह? किए गए हैं।

इसिलए, अब, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के िनयम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एतCारा 4ी मधु कोडा को यह कारण बताने के लिए नोटिस देता है कि उन्हें उपयुक्त लेखा दािखल करने में उनकी विफलता के लिए क्यों न निरGर्हत घोषित कर दिया जाए। लिखित रूप में उनका अ1यावेदन, जिनमें चूक के लिए विस्तृत कारण दिए गए हों, इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिन के भीतर आयोग के कार्यालय में पNंच जाना चाहिए। साथ ही साथ, उन्हें अपने अ1यावेदनों की एक प्रति उपयु र्क्त जिला निर्वाचन अधिकारी, प(िcid:16)म सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड को अOेषित करनी चाहिए और अपने लेखे में उक्त त्रुटियों को ठीक करना चाहिए। अगर वे ऊपर विनिर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे इस मामले में उनके साथ आगे और कोई पत्र-9यवहार किए बगैर, लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने से, आयोग द्वारा उन्हें इस तरह निरGर्हत घोषित किए जाने के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरGर्हत होने के भागी होंगे।

(लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क, 77 और 78 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के िनयम 86 और 89 के उZरण संलग्न हैं)

भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से अक्तूबर, 2010 के 7वें दिन जारी"

5. तदुपरांत, िज.िन.अ. द्वारा और एक रिपोर्ट दिनांक 8 अक्तूबर, 2010 आयोग के समक्ष यह कहते 2ए प्रस्तुत की गई कि प्रत्यर्थी ने लेखा समय के भीतर और लो.प्र. अधिनियम, 1951 और िन.सं.िन., 1961 में दी गई रीति में प्रस्तुत किया।

6. बाद में, 8 अक्तूबर, 2010 को के .प्र.क.बो. ने प्रत्यर्थी के मामले में लो.प्र. अधिनियम, 1951 में निर्धारित अनुमेय सीमाओं के परे कथित रूप से उपगत निर्वाचन $यय के संदर्भ में आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की एक प्रति भी आयोग को अdेषित की। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर उपगत $यय 28,01,729 '. था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि तलाशी-उपरांत अन्वेषणों के दौरान के .प्र.क.बो. द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं चैनलों जैसे 'उदितवाणी' (जमशेदपुर), 'दैिनक जागरण' (चाईबासा एवं जमशेदपुर), 'हिंदुस्तान' (जमशेदपुर), 'प्रभात खबर' (जमशेदपुर), 'सहारा इंिडया टीवी नेटवर्क ' (रांची) और'ईटीवी न्यूज' (रांची) को पत्र लिखे गए जिनमें साधारण निर्वाचन, 2009 के दौरान प्रत्यर्थी के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रचारात्मक लेखों/वि_ापनिकाओं और चैनलों पर दिखाए गए प्रसारित वि_ापन कार्यiमों की मांग की गई थी। इन मीडिया एजेंसियों ने $यय, िबल नं. युक्त िबल रािश के िववरण, वि_ापनों की तारीखें, वि_ापनों की दरें और वि_ापनों के लिए प्राप्त धनरािश, उन कथित समाचार पत्र वि_ापनों/लेखों जो इस प्रत्यर्थी के संबंध में प्रकाशित किए गए थे, के विवरण उनकी फोटो-प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर दिए हैं जो नीचे दिए गए हैं।

कथित वि1ापनों / समाचार पत्र लेखों कीकथित वि1ापनों / समाचार पत्र लेखों कीकथित वि1ापनों / समाचार पत्र लेखों कीकथित वि1ापनों / समाचार पत्र लेखों की सूचीसूचीसूचीसूची

7. सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसरण में, प्रतिवादी के संदर्भ में सभी वाउचरों की स्कै न प्रतिलिपियों को अdेषित करने के निदेश सहित आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी, चाईबासा, झारखmड को एक पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 2010 भेजा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने आयकर निदेशक (अन्वेषण), पटना को एक अन्य पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 2010 भी भेजा जिसमें प्रतिवादी के संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा पाए गए साzय की स्कै न प्रतिलिपियाँ अdेषित करने का निदेश दिया गया था।

8. दिनांक 7 अक्तूबर, 2010 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में प्रतिवादी ने उत्तर दिनांक 23 अक्तूबर, 2010 दाखिल किया, जिसमें निम्नानुसार कहा गया था :

(i) निर्वाचन $यय का लेखा जो दिनांक 1 जून, 2009 को विधि के अधीन प्रदान किए गए समय के भीतर एवं सही तरीके से दाखिल किया गया था, जो जिला निर्वाचन अधिकारी की दिनांक 14 जुलाई, 2009 की रिपोर्ट से स्पष्ट है।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी ने अक्तूबर, 2010 के पहले सप्ताह में प्रतिवादी के कार्यालय में यह सूचित किया कि समर्थन वाउचर प्रस्तुत नहG किए गए हैं और यह उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

(iii) प्रतिवादी ने निर्वाचन $यय प्रकोष्ठ में उन वाउचरों का पता किया जो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा मिसप्लेस कर दिए गए थे, और इन्हें दिनांक 3 अक्तूबर, 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया था।

(iii) आयोग को भेजी गई दिनांक 8 अक्तूबर, 2010 की डीईओ की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा लेखा उसी तरीके से दाखिल किया गया है जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

9. प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब के अनुसरण में आयोग ने निर्वाचनों का संचालन िनयम, 1961 के िनयम 89(5) के अधीन प्रत्यर्थी को पुन: एक नोटिस दिनांक 22 जनवरी, 2011 भेजा, जो निम्नानुसार वyर्णत है:

''मुझे आयोग के दिनांक 07 अक्तूबर, 2010 के नोटिस संख्या 76/झार-लोस/10/2010 और आपसे प्राप्त दिनांक 23 अक् तूबर, 2010 के जवाब का संदर्भ लेने का निदेश 2आ है। इसके अतिरिक्त, आयोग को आयकर विभाग की रिपोर्ट प्राप्त 2ई है जिसमें लोक सभा निर्वाचन 2009 के संबंध में आपके निर्वाचन $यय के विवरण का उल्लेख किया गया है। आयकर विभाग के निष्कष| द्वारा बनाए गए सार की एक प्रति अनुबंध 'क' और अनुबंध 'ख' पर संलग्न है।

आयकर विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह जान पड़ता है कि लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 78 के अधीन दाखिल किए गए निर्वाचन $यय का लेखा सही नहG है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 77(1) के अधीन अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित होता है। आप यदि चाहें तो, किसी भी कार्यदिवस पर आयोग के सचिवालय में सुसंगत दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं।

आपसे एतHारा यह कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से निर्वाचन $यय का लेखा रखने और दाखिल करने में असफल रहने के कारण क्यों न आपको लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरyर्हत घोषित कर दिया जाए।

इस पत्र की प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर आपका जवाब आयोग में प2ंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में ऐसा करने में असफल रहने पर ऐसा माना जाएगा कि उक्त असफलता के लिए आपके पास कोई समुचित कारण या औचित्य नहG है और आप लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरyर्हत होने के उत्तरदायी होंगे''।

10. उपयु र्क्त नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा आयोग के समक्ष पत्र दिनांक 14 फरवरी, 2011 और 23 फरवरी, 2011 भेजे गए जिसमें खराब सेहत का हवाला देते 2ए समय बढ़ाने की मांग की गई थी, और उनके दूसरे पत्र द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा 4 महीने की समयावधि का निवेदन किया गया था।

आयोग ने दिनांक 03 मार्च, 2011 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को जवाब दाखिल करने के लिए और 20 दिन का समय प्रदान किया। साथ ही, खराब सेहत का हवाला देते 2ए 4 महीने का समय मांगने के संबंध में उनके अनुरोध के समर्थन में चिकित्सा प्राधिकारी से एक सप्ताह के अंदर प्रमाणपत्र की मांग की गई। इसके पश्चात, प्रत्यर्थी द्वारा 15 मार्च, 2011 को एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा कराया गया और इसके बाद दिनांक 05 अप्रैल, 2011 के आयोग के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए और 20 दिन का समय प्रदान किया गया।

11. आयोग ने, दिनांक 22 जनवरी, 2011 के नोटिस में यथा-वyर्णत, प्रत्यर्थी को दस्तावेजों के निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया था। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता (cid:25)ी हिमांशु शेखर ने दस्तावेजों का निरीक्षण किया और इसके बाद, उसी दिन, 30 मई, 2011 के अपने पत्र द्वारा आयोग के समक्ष निवेदन किया कि दिनांक 22 जनवरी, 2011 के नोटिस में जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था, वे उन्हें दे दिए गए हैं। प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण के आलोक में आयोग ने दिनांक 06 जून, 2011 के अपने पत्र द्वारा इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से िलिखत िनवेदन दाखिल करने के लिए प्रत्यर्थी के लिए 20 दिन की समयावधि और बढ़ा दी ।

12. उपयु र्क्त घटना के समानांतर, आयोग द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2011 को जिला निर्वाचन अधिकारी को यह स्मरण कराते 2ए एक पत्र भेजा गया कि वह अनुपूरक रिपोर्ट, कि क्या अDयर्थी द्वारा दाखिल किया गया लेखा अDयर्थी द्वारा258 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] उपगत वास्तिवक लेखा था सिहत, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के िनयम 89 के अधीन अDयर्थी को जारी नोटिस की पावती रसीद जमा करें। इसके अतिरिक्त पत्र में यह भी स्मरण कराया गया कि अDयर्थी द्वारा जमा कराए गए सहायक दस्तावेज आयोग के समक्ष जमा कराने थे। इस पत्र में मांगी गई सूचना के संबंध में दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के अनुस्मारक के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी से निम्नलिखित वyर्णत करते 2ए दिनांक 18 जून, 2011 को जवाब प्राप्त 2आ:

(i) डीईओ की दिनांक 14 जुलाई, 2009 की रिपोर्ट में यह गलत कहा गया था कि प्रत्यर्थी ने सहायक वाउचर्स जमा करा दिए हैं।

(ii) डीईओ की दिनांक 08 अक्तूबर, 2010 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सहायक वाउचर्स (cid:25)ी अंकु र कु मार चौधरी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिनांक 08 अक्तूबर, 2010 को जमा कराए गए थे।

13. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता, (cid:25)ी हिमांशु शेखर से यह कहते 2ए दिनांक 20 जून, 2011 का एक पत्र प्राप्त 2आ कि आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों पर जवाब दिया गया है उनकी प्रतियां दिनांक 14 जून, 2011 को प्राप्त 2ई थG और इस प्रकार से भारी-भरकम फाइलों का पढ़ने में 3 महीने का समय बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, दिनांक 29 जून, 2011 के उनके पत्र द्वारा उन्होंने डीईओ की दिनांक 18 जून, 2011 की रिपोर्ट की प्रति उनको भेजने का अनुरोध किया था।

इसके पश्चात, दिनांक 05 जुलाई, 2011 को आयोग ने प्रत्यर्थी को दिनांक 22 जनवरी, 2011 के कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह के समय का अंतिम अवसर प्रदान किया।

14. इसी बीच, प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली उsच न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 4662/2011 (मधु कोड़ा बनाम भारत निर्वाचन आयोग) दाखिल की गई जिसमें दिनांक 07 अक्तूबर, 2011 और दिनांक 22 जनवरी, 2011 के आयोग द्वारा प्रत्यर्थी को जारी नोटिसों को रद्द करने और यह घोषित करने की याचना की गई थी कि उक्त नोटिस अधिकारातीत हैं और विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना हैं। इसके अतिरिक्त, इस याचिका में और उसे धारा 77(3) के उल्लंघन में अत्याधिक $यय और लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अधीन कार्रवाई करने संबंधी आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में निर्वाचित अDयyर्थयों की तुलना में लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी। यह याचिका दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को दिल्ली उsच न्यायालय के समक्ष खारिज हो गई।

15. इसके पश्चात आयोग ने प्रत्यर्थी को दिनांक 07 अक्तूबर, 2011 को एक पत्र भेजा जिसमें उसे 21 अक्तूबर, 2011 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने और लिखित निवेदन, यदि कोई हो, 17 अक्तूबर, 2011 तक दािखल करने के निदेश दिए। दिनांक 07 अक्तूबर, 2011 के पत्र के अनुसरण में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता (cid:25)ी हिमांशु शेखर द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 2011 का एक पत्र आयोग को भेजा गया जिसमें नवम्बर, 2011 के अंत तक का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया क्योंकि प्रत्यर्थी दिल्ली उsच न्यायालय के दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के आदेश के िव'( विशेष अनुमति याचिका (इसके पश्चात एसएलपी) दाखिल कर रहा था। तत्पश्चात, आयोग ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को 21 अक्तूबर, 2011 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निदेश दिए क्योंकि दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के उsच न्यायालय के आदेश में कोई स्थगन नहG मिला था। इसके पश्चात, बिरसा मुmडा सेन्ट्रल जेल के अधीक्षक द्वारा आयोग को प्रत्यर्थी की सुनवाई लंबित करने का अनुरोध अdेषित किया गया और उन्होंने जेल प्राधिकारियों को उसे आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिल्ली लाने के लिए निदेश देने का भी अनुरोध किया था क्योंकि वे उस जेल में बंद थे। दिनांक 24 अक्तूबर, 2011 को प्रत्यर्थी के अधिवक्ता (cid:25)ी हिमांशु शेखर ने आयोग से उन्हें आयोग की निर्भरता वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने की मांग की और उनके अनुरोध के अनुसार आयोग ने दिनांक 08 नवम्बर, 2011 के पत्र द्वारा जवाब भेजा। इन घटनाओं के आलोक में आयोग ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2011 को प्रत्यर्थी को पत्र जारी किया और सुनवाई को 18 नवम्बर, 2011 के िलए लंिबत कर दिया और प्रत्यर्थी को 15 नवम्बर, 2011 तक लिखित निवेदन दाखिल करने के निदेश दिए। परंतु आयोग को कु छ[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 259 जरूरी निर्वाचन कार्य के चलते अपनी पूर्व $यस्तता के कारण सुनवाई को लंिबत करना पड़ा और इस संबंध में आयोग ने दिनांक 15 नवम्बर, 2011 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई के लंबित होने की सूचना दी। इसके पश्चात आयोग ने दिनांक 08 मई, 2012 को प्रत्यर्थी के लिए सुनवाई की तारीख 01 जून, 2012 निर्धारित करते 2ए एक पत्र भेजा और उन्हें िलिखत िनवेदन, यदि कोई हो, 20 मई, 2012 तक जमा कराने को कहा।

16. इसी बीच, उsचतम न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल एसएलपी संख्या 14209/2012 में 09 मई, 2012 को आयोग के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर रोक लगा दी, जिसके द्वारा रिट् यचिका संख्या 4662/2011 (मधु कोड़ा बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में 30 सितम्बर, 2011 के दिल्ली उsच न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

उसके बाद आयोग ने सुनवाई को लंबित करते 2ए प्रत्यर्थी को दिनांक 29 मई, 2012 को एक पत्र जारी किया।

तत्पश्चात, उsचतम न्यायालय ने यह मामला सुनवाई के लिए दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 को सूचीब( कर दिया।

17. इसके पश्चात आयोग द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 को िनदेशक, के न्'ीय जांच ब्यूरो (इसके पश्चात सीबीआई) को अननुपातिक संपत्ति मामले में प्रत्यर्थी के विरू( दाखिल आरोप-पत्र की प्रति प्राप्त करने का अनुरोध करते 2ए एक पत्र भेजा गया ताकि प्रत्यर्थी द्वारा निर्वाचन $यय को कम करके बताने और उसे छिपाने के संबंध में भारत के उsचतम न्यायालय के समक्ष एक दलील रखी जा सके । सीबीआई ने दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 के अपने पत्र द्वारा आयोग को आरोप-पत्र की एक प्रति भेज दी। आरोप-पत्र के अनुसार (cid:25)ी मधु कोड़ा ने लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के िलए, 7,38,87,690/-रू. की राशि का निर्वाचन $यय उपगत किया था। इसके पश्चात, उsचतम न्यायालय ने अशोक शंकरराव चवाण बनाम माधवराव किन्हालकर और अन्य, (2014) 7 एससीसी 99 के मामले में अभिनिर्धारित किया कि :

''103...... निर्वाचन आयोग के पास धारा 10क के अधीन ऐसी अपेक्षित शक्ति हैं कि वह निर्वाचन $यय अर्थात् वास्तविक सही तथा प्रमाणिक $यय, के लेखों को जमा कराने के मामले में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुसरण करने के बारे में तथ्यों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक जांच कर सके और यह कि ऐसे $यय अधिनियम की निर्धारित सीमा के अंदर हों ।''

परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल एसएलपी दिनांक 05 मई, 2014 को उsचतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

18. निर्वाचन $यय के सही लेखे जमा कराने संबंधी मामले में जांच करने और निर्णय लेने के संबंध में उsचतम न्यायालय द्वारा आयोग को शक्ति प्रदान किए जाने के निर्णय के पश्चात, आयोग ने दिनांक 09 जुलाई, 2014 के अपने पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को 18 जुलाई, 2014 तक कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए सूचित किया और 24 जुलाई, 2014 को सुनवाई की अगली तारीख के रूप में निर्धारित कर दिया। प्रत्यर्थी ने कारण बताओ नोटिस का निम्नलिखित अनुसार कहते 2ए दिनांक 18 जुलाई, 2014 को अपना जवाब दाखिल कर दिया :

(i) प्रारंभिक आपत्तियां : प्रत्यर्थी ने निवेदन किया है कि आयोग ने उसके वि'( वतर्मान कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा भेजे गए के वल कु छेक दस्तावेजों के आधार पर आरंभ की है और इस संबंध में आयोग के समक्ष किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा कोई औपचारिक शिकायत जमा नहG करवाई गई है। आयोग के समक्ष दस्तावेज शपथपत्र पर दाखिल नहG कराए गए। इस आधार पर कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिए।

(ii) उचित विस्तृत याचिका के अभाव में जो कि अनुबंधों में दस्तावेजों की संगतता दर्शाती, प्रत्यर्थी के लिए दस्तावेज के प्रत्येक टुकड़े पर विशिष्ट जवाब तैयार करना मुश्किल है। वह इनमें से ब2त से दस्तावेजों से अनभि_ हैं और इनमें से ब2त से दस्तावेज अस्पष्ट हैं और उससे सम्बन्धित नहG हैं। अनुबंधों में आईटी विभाग द्वारा बलपूर्वक लिए गए तृतीय पक्ष के वक्त$य भी शामिल हैं जिसकी प्रत्यर्थी द्वारा प्रति-परीक्षा भी की जानी है और उसे इसका अवसर दिया जाना चाहिए।

(iii) न्यूज़ एजेंसियों द्वारा जमा कराए गए पैसों की रसीदें स्पष्ट नहG हैं कि किस समाचार मद/लेख डाक्यूमेंटरी को प्रकाशित किया गया था, क्या वे 'पेड' थे, उन्हें किसके द्वारा 'पेड' किया गया था और क्या किथत भुगतान प्रत्यर्थी के अनुमोदन से किया गया था या नहG।

(iv) रिट(cid:132)न(cid:133)ग अधिकारी को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन $यय के लेखों में कोई कमी नहG दिखाई दी थी।

(v) उन्होंने भी वक्त$यों और दस्तावेजों तथा मुख्य साzयों की प्रति-जांच के अवसर की मांग की है।

19. आयोग ने अपनी सुनवाई आगे 24 जुलाई, 2014, 11 अगस्त, 2014, 29 अगस्त, 2014, 16 सितम्बर, 2014, 16 दिसम्बर, 2014, 5 फरवरी, 2015, 08 जुलाई, 2015, 06 अगस्त, 2015, 07 सितम्बर, 2015, 14 अक्तूबर, 2015, 18 जनवरी, 2016, 1 फरवरी, 2016, 13 अप्रैल, 2016, 11 जुलाई, 2016, 9 अगस्त, 2016, 31 अगस्त, 2016, 26 अक्तूबर, 2016, 21 नवम्बर, 2016, 26 मार्च, 2017, 5 अप्रैल, 2017, 24 अप्रैल, 2017, 15 मई, 2017, 16 मई, 2017, 31 जुलाई, 2017, और 25, अगस्त, 2017 को आयोजित की।

20. 29 अगस्त, 2014 को सुनवाई के पश्चात आयोग ने इस मामले में अपने विवाद्यक निर्धारित किए और उन्हें दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अपने पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को अdेषित कर दिया। आयोग द्वारा तैयार किए गए विवाद्यक निम्नलिखित अनुसार हैं:

(i) क्या अनुबंध 'क' के अनुसार समाचार पत्रों और इलेक्टॉनिक मीडिया में लेख/समाचार मद/वि_ापन/वि_ापत्रिका लेख/स्पॉट वि_ापन और टी.वी कवरेज/वि_ापनों को प्रत्यर्थी के निर्वाचन जीतने या निर्वाचनों में उसकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए निर्वाचन प्रiिया के दौरान प्रकाशित/प्रसारित किया गया था?

(ii) क्या उपयु र्क्त बिंदु संख्या 1 में यथा उल्लिखित ऐसी मद (दों) या सभी के प्रकाशन/प्रसारण में $यय प्रत्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के सं_ान या अंतyर्नहित सहमति से उपगत/प्राधिकृ त किया गया था?

(iii) क्या बिन्दु संख्या 2 में यथा उल्लिखित ऐसी मद(दों) के प्रकाशन या प्रसारण पर $यय प्रत्यर्थी के निर्वाचन $ययों के लेखे में शामिल किया गया था?

(iv) क्या प्रत्यर्थी, ऐसे निर्वाचन $ययों को शामिल न करके , अपने निर्वाचन $यय के लेखे िविध के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित तरीके से निर्वाचन $यय के लेखे, दाखिल करने में असफल रहे हैं?

(v) क्या प्रत्यर्थी के पास विधि के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित तरीके से निर्वाचन $यय के अपने लेखे दािखल करने की उक्त असफलता के लिए कोई औचित्य या समुिचत कारण था?

(vi) क्या प्रत्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 77 और 78 के साथ पठित धारा 10क के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा निरyर्हत घोषित किए जाने के भागी हैं?

21. आयोग ने इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में (cid:25)ी पंकज चोपड़ा, एडवोके ट को नियुक्त किया। उनके अनुरोध पर आयोग ने गवाह के रूप में निम्नलिखित $यक्तियों (इसमें इसके पश्चात पी डब्ल्यू',) को बुलाया:

(i) (cid:25)ी सुनील कु मार (पी डब्लू-1), वर्ष 2009 में निर्वाचनों के दौरान प(िcid:135)म सिंहभूम (26 मई, 2008 से 07 मई, 2010 तक) के डीईओ-सह-उपायुक्त,

(ii) (cid:25)ी के . (cid:25)ीनिवासन (पी डब्लू-2), डीईओ-सह-उपायुक्त प(िcid:135)म सिंहभूम (07 मई, 2010 से 27 अप्रैल, 2013 तक)

(iii) (cid:25)ी अनूप कु मार सरकार, प्रबंधक (पी डब्लू-3), न्यूटरल पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेड, झारखmड[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 261 (iv) (cid:25)ी प्रभाकर नाथ तिवारी, प्रबधंक (पी डब्लू-4), हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड, पटना

(v) (cid:25)ी प्रवीण कु मार, प्रबंधक (पी डब्लू-5), जागरण प्रकाशन लिमिटेड, जमशेदपुर

(vi) (cid:25)ी उदित अdवाल, प्रबंधक (पी डब्लू-6), उदितवाणी, जमशेदपुर

(vii) (cid:25)ी रजनीश, प्रबंधक (पी डब्लू-7), सहारा इंिडया, टी.वी नेटवर्क , कोलकाता

(viii) प्रबंधक, मैसर्स, उशोदया एंटरप्राइज़ेज प्रा.लि. (टी.वी. प्रभाग), पटना

22. प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित गवाहों की सूची प्रस्तुत की:

(i) (cid:25)ी विकास कु मार सिन्हा (आर डब्लू-1), चाईबासा, सिंहभूम, झारखmड

(ii) (cid:25)ी राजीव नयनम (आर डब्लू-2), चाईबासा, सिंहभूम, झारखmड

(iii) (cid:25)ी विनोद कु मार सिन्हा, (आर डब्लू-3), चाईबासा, सिंहभूम, झारखmड

(iv) (cid:25)ी अंकु र राय चौधरी (आर डब्लू-4), चाईबासा, सिंहभूम, झारखmड

(v) (cid:25)ी प्रमोद कु मार (आर डब्लू-5), चाईबासा, सिंहभूम, झारखmड

(vi) प्रत्यर्थी स्वयं (आर डब्लू-6), के रूप में

दोनों तरफ से उपयु र्क्त गवाहों की गवाही 05 फरवरी, 2015 से 16 मई, 2017 तक रिकार्ड की गई। दोनों तरफ के अधिवक्ताओं द्वारा उनकी विस्तृत रूप से प्रति-परीक्षा की गई।

गवाहों के सा:यगवाहों के सा:यगवाहों के सा:यगवाहों के सा:य

23. आयोग की ओर से गवाहों द्वारा दिए गए साzय:

i. पी डब्ल्यू-1 अर्थात् (cid:25)ी सुनील कु मार डीईओ-सह उपायुक्त ने बताया कि उसे 26 मई 2008 से 7 मई 2010 तक प(िcid:135)म सिंहभूम में डीईओ-सह-उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी दिनांक 5 अगस्त 2010 की रिपोर्ट में यह उल्लिखित था कि प्रतिवादी ने निर्वाचन $यय का लेखा समर्थक बाउचर्स के बिना दायर किया था। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी 8 अक्तूबर 2010 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि उपयु र्क्त अप्राप्त बाउचर प्रतिवादी द्वारा बाद में जमा करवाए गए हैं। इसके आगे अनियमिता की किसी रिपोर्ट का अवलोकन करने या उसे प्राप्त करने के प्रश्न पर, उन्होंने उल्लेख किया कि प्रतिवादी के खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में उन्हें पूरा यकीन नहG है।

ii. पी डब्ल्यू-2 अर्थात् (cid:25)ी के . (cid:25)ीनिवासन, डीईओ-सह-उपायुक्त ने पीडब्ल्यू-1 के कथनों की पुष्टि यह जबाब देते 2ए की कि दिनांक 5 अगस्त 2010 की रिपोर्ट उसके द्वारा आयोग के समक्ष भेज दी गयी थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी ने निर्वाचन $यय का लेखा बिना समर्थक बाउचरों कें साथ दायर किया था। बाद में उन्होंने आयोग के पास दिनांक 8 अक्तूबर 2010 को दूसरी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें यह बताया गया कि अनुपस्थित बाउचर प्रतिवादी द्वारा बाद में जमा करवाए गए हैं। प्रतिवादी द्वारा उपगत दिखाये गये कु ल $यय अर्थात् 18,92.353/- '. में असंगता के प्रश्न पर, उन्होंने कहा कि वह इसका उत्तर नहG दे सकते हैं क्योंकि वह संगत समयावधि के दौरान प(िcid:135)मी सिंहभूम में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नहG थे।

iii. समाचार पत्र की ओर से (cid:25)ी प्रमोद कु मार (वह $यक्ति जो प्रभात खबर के लिए वि_ापन बुक करते है) द्वारा पीडब्ल्यू-3 अर्थात् (cid:25)ी अनुप कु मार सरकार से प्रतिवादी को जारी किए गए मूल बिलों/रसीदों को प्रस्तुत करने के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि (cid:25)ी प्रमोद कु मार ने पक्षकारों को कभी भी रसीदें जारी नहG की थी। उन्होंने के वल पैसा प्राप्त किया था और इसे प्रकाशन हाउस को भेज दिया था। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या दिनांक 8 अप्रैल 2009 और 9 अप्रैल 2009 के प्रकाशन (cid:25)ी प्रमोद कु मार के मौखिक अनुदेशों के262 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] आधार पर किए गए थे जिसका उन्होंने उत्तर दिया कि दोनों वि_ापन पक्षकार की ओर से रिलीज आदेशों पर प्रकाशित किए गये थे, (cid:25)ी प्रमोद कु मार द्वारा अdेषित किए गये थे और इसके लिए भुगतान डिमान्ड (cid:138)ा(cid:139)ट दिनांक 16 अप्रैल 2009 के द्वारा कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्वीकार किया की प्रकाशन साधारण रूप से तभी किए जाते थे जब रिलीज आदेश पार्टी द्वारा विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता था।

iv. पीडब्ल्यू-4 अर्थात् मैसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर लिमिटेड के (cid:25)ी प्रभाकरनाथ तिवारी, एजीएम (वित्त) ने प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उनके द्वारा लाये गये रिलीज आदेशों की प्रतियां बनावटी हैं। दिनांक 5 अप्रैल 2009 की एक रसीद पर असंगता के प्रश्न पर उन्होंने यह बताया कि यह सिर्फ लिपिकीय गलती है जो फै क्स मशीन की गलत सैvटंग के कारण 2ई है। आगे उन्होंने वि_ापनिका और समाचार रिपोर्ट के बीच के अन्तर का स्पष्टीकरण देते 2ए बताया कि वि_ापनों में उनके नीचे 'एचटी मीडिया माकW vटंग इनिसीएटिव लिखा होता है। उन्होंने दस्तावेजों का तैयार करने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों के किसी प्रकार के दबाव से भी इन्कार किया।

v. पीडब्ल्यू-5 अर्थात् मैसर्स जागरण प्रकाशन लिमिटेड के एजीएम (cid:25)ी प्रवीण कु मार ने यह बताते 2ए पुष्टि की कि प्रतिवादी के समाचार पत्र के रिकॉर्ड वर्ष 2010 में आयकर प्राधिकारियों द्वारा पूछी गई सूचना के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने आगे यह कहा कि दायर की गयी कु छेक समाचार पत्रों की कतरनों, में वि_ापन शब्द नहG लगाया गया परन्तु बिल तैयार किए गए थे और इनका भुगतान किया गया था इसलिए उन्हें वि_ापन माना गया था। आगे उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्येक बिल के साथ एक iे डिट नोट दिया गया है।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि 30 मार्च 2009 को 5,00,000/-'., 9 अप्रैल 2009 को 2,00,000/'., 9 अप्रैल, 2009 को 1,45,600/-'., 14 अप्रैल 2009 को 2,00,000/-'., 18 अप्रैल 2009 को 1,00,000/- '. और 22 अप्रैल 2009 को 2,50,000/-'. का नकद भुगतान प्राप्त किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भुगतान प्रकाशन से पहले या उसी दिन प्राप्त किया गया था सिवाय एक प्रकाशन के जिसमें बिल को 8 अप्रैल 2009 को तैयार किया गया था और भुगतान 9 अप्रैल 2009 को प्राप्त किया गया था।

vi. पीडब्ल्यू-6 अर्थात् (cid:25)ी उदित अdवाल, उदितवाणी के प्रबंधक ने बताया कि जब किसी अ_ात $यक्ति द्वारा आदेश दिया जाता है तो वि_ापन तब तक नहG किया जाता है जब तक पहले भुगतान प्राप्त न कर िलया गया हो। उसने यह अस्वीकार किया की उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए वि_ापन बिल झूठे और बनावटी हैं। उन्होंने प्रतिवादी के अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया कि दस्तावेज जाली हैं और प्रतिवादी के प्रतिद्वन्द्वी दलों के सदस्यों के कहने पर आयकर विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखे गये थे या यह कि प्रतिवादी को झूठे तौर से फं साया गया था। उन्होंने इस सुझाव को भी नकार दिया कि कोई भी वि_ापनिका प्रतिवादी के दिशा-निदWश से प्रकाशित नहG किए गये थे और यह कि कथित वि_ापन झूठे थे और उनके बीच बिना किसी लिखित पत्राचार के प्रतिवादी की जानकारी/राय के बिना प्रकाशित किए गए थे।

vii. पीडब्ल्यू-7 अर्थात् (cid:25)ी रजनीश, ब्यूरो प्रभारी, सहारा टीवी ने कहा कि उसके द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज अर्थात् (क) दिनांक 30 अप्रैल का पत्र जो प्रतिवादी को "एम. कोडा" के रूप में संबोधित किया गया है (ख) 5,00,000/- 'पए की कु ल राशि के लिए "एम. कोडा" के नाम से दिनांक 30 अप्रैल 2009 का बीजक (ग) 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए लेजर लेखा जिसमें ऊपर लिखित 5,00,000/-'पए की नामे राशि दिखाई गयी है, (घ) एम. कोडा से प्राप्त धनराशि की पुष्टि करने सम्बन्धी दिनांक 11 मई, 2009 की पावती, "एम कोडा" यहां पर प्रतिवादी के संदर्भ में है। पी डब्ल्यू-7 ने इंकार किया कि दस्तावेज झूठे और बनावटी हैं और आयकर विभाग के प्राधिकारी के कहने पर प्रतिवादी को फं साने के लिए तैयार किए गए हैं।

24. प्रतिवादी की ओर से स्वयं और प्रतिवादी के गवाहों द्वारा दिए गए प्रकथन:

i. आर डब्ल्यू-1, अर्थात् (cid:25)ी विकास कु मार सिन्हा, चाईबासा, सिंहभूम, झारखंड ने कहा कि वह $यवसाय से एक $यापारी हैं और वह (cid:25)ी विनोद कु मार (आर डब्ल्यू-3) के भाई हैं। उन्होंने 9 अप्रैल 2009 को अपने पक्ष में[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 263 वि_ापनिका प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी की ओर से दैनिक जागरण को 2,00,000/- 'पए का भुगतान करने से इंकार किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिवादी से न तो विगत समय में और न ही वतर्मान में कभी कोई वित्तीय $यवहार किया गया था।

ii. आर डब्ल्यू-2 अर्थात् (cid:25)ी राजीव नयनम, चाईबासा, सिंहभूम, झारखंड ने जबाव दिया कि वह हिंदुस्तान टाइम्स वेन्चर लि. के लिए चाईबासा में प्राधिकृ त काउं टर था। उन्होंने कहा कि वह इन्छु क पक्षों से वि_ापन सामdी एकत्रित किया करता था और प्राप्त भुगतान के बदले में बिल जारी करता था और जमशेदपुर कार्यालय में प्रधान को कार्बन प्रतियां भेजता था। उन्होंने अंकु र कु मार चौधरी, प्रतिवादी के निर्वाचन एजेंट, से भुगतान प्राप्त करने की बात को स्वीकार किया जो मार्च, 2009 से मई 2009 की अवधि के दौरान वि_ापन का प्रकाशन करने के लिए था। वह यह पुष्टि करते हैं कि उन्होंने प्रतिवादी को बाउचर (सं. 59, 61, खंड 1 में और सं 218, 219, 220, 222 खंड ।। में) जारी किए थे और बाउचरों में उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

iii. आर डब्ल्यू-3 अर्थात् विनोद कु मार सिन्हा, चाईबासा, सिंहभूम, झारखंड ने कहा कि वह $यवसाय से एक $यापारी है, वह विद्यार्थी राजनीति में सiिय था और वह 1989-1996 में प्रतिवादी से मिला और उसके बाद वह उसे के वल कु छ ही बार मिला था। उन्होंने बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दवी खनन माफिया के साथ षडयंत्र करके प्रतिवादी के खिलाफ प्रचार करते आ रहे हैं और जबरदस्ती उसका नाम लिया गया है क्योंकि प्रतिवादी अपने मुख्य मंत्री काल के दौरान खनन मफियाओं के दबाव में नहG आये। उन्होंने प्रभावशाली ढंग से दावा किया कि उनका प्रतिवादी से कभी कोई वित्तीय लेन देन नहG था। वे इस आरोप से इंकार करते हैं कि उन्होंने प्रतिवादी की ओर से वर्ष 2009 के निर्वाचन प्रचार में दैनिक जागरण को 5,00,000/-'पये का भुगतान किया था।

iv. आर डब्ल्यू-4, (cid:25)ी अंकु र राय चौधरी, चाईबासा, सिंहभूम, झारखंड ने बयान दिया कि 2009 के संसदीय निर्वाचनों के दौरान प्रतिवादी द्वारा उन्हें उनके प्राधिकृ त प्रतिनिधि (निर्वाचन एजेंट) के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित वि_ापनों से $यवहार करने के संबंध में था।

उन्होंने निर्वाचन प्रचार के दौरान किए गए दिन प्रतिदिन के लेखों का रखरखाव करने के लिए रिट(cid:132)न(cid:133)ग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में लेखा लिखने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी ने खनन माफिया लॉबी के दबाव में आने से मना कर दिया था और इसीलिए प्रतिद्वन्दवी राजनीितक समूहों और खनन माफियाओं द्वारा एक $यवस्थित प्रचार शु' किया गया जिसका प्रतिवादी शिकार बन गए।

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने (cid:25)ी प्रमोद कु मार के माध्यम से प्रभात खबर को 74,992/-'पए, (cid:25)ी राजीव नयनम के माध्यम से हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लि. को 115000/-'पए, दैनिक जागरण के प्राधिकृ त एजेंट को 45000/- का भुगतान किया था। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों की एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य सभी बिल झूठे और बनावटी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा उनके प्राधिकार की पुष्टि करते 2ए कोई दस्तावेज दायर नहG किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रभात खबर द्वारा प्रस्तुत रिलीज आदेश उनके द्वारा अनुमोदित नहG किए गए थे। वे सहारा टीवी नेटवर्क के साथ किसी प्रकार के $यवहार से इंकार करते हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि वे मीडिया कं पनी से सामdी प्राप्त किया करते थे और यह हमारे अनुमोदन के बाद प्रकाशित की जाती थी।

v. आर डब्ल्यू-5 अर्थात् (cid:25)ी प्रमोद कु मार, चाईबासा, सिंहभूम, झारखंड ने कहा कि उन्होंने चाईबासा कार्यालय में 1994 से लेकर मार्च, 2013 तक प्रभात खबर में कार्य किया। वे इsछु क पक्षों से वि_ापन सामdियां एकत्रित किया करते थे और प्राप्त भुगतान के बदले में बिल जारी किया करते थे। उन्होंने मार्च, 2009 से लेकर मई 2009 की अवधि के दौरान वि_ापनिकाओं के प्रकाशन के लिए प्रतिवादी के निर्वाचन एजेंट, अंकु र कु मार चौधरी से भुगतान प्राप्त करने की बात को स्वीकृ त किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक बिल में उनके हस्ताक्षर विद्यमान थे और यह राशि 74,992/-'पए की थी।

vi. आर डब्ल्यू-6 अर्थात् स्वयं प्रतिवादी ने प्रभात खबर में प्रकाशनों के संबंध में कहा कि उसके द्वारा 5 प्रकाशनों के लिए भुगतान की गयी कु ल राशि 74,992/-'पये थी। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशनों के संबंध में उन्होंने264 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] बताया कि उसके द्वारा 6 प्रकाशनों के लिए भुगतान की गई कु ल राशि 1,15,000/-'पए थी। उदितवाणी में प्रकाशन के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा के वल एक ही प्रकाशन 10,000/-'पए के लिए प्राधिकृ त किया गया था। दैनिक जागरण में प्रकाशन के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि 4 विभिन्न तारीखों के लिए 1 वि_ापन प्राधिकृ त किया गया था और इसके लिए उन्होंने कु ल 45,000/-'पए की राशि का भुगतान किया।

सहारा टीवी में प्रसारण के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने या उनके निर्वाचन एजेंट ने कभी भी 5,00,000/- 'पए का प्रसारण प्राधिकृ त नहG किया था और उनके अनुमोदन की पुष्टि करने वाला कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर नहG दिखाया गया है। ई टीवी में प्रसारण के संबंध में उन्होंने बताया कि ईटीवी पर एक वि_ापन प्रसारित किया गया था और इसके लिए उन्होंने 15,000/-'पए का भुगतान किया था। आगे उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा कि उनके द्वारा समाचार एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बिल और पांडुलिपियों का खंडन किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा या उनकी ओर से उक्त लेखों का प्रकाशन करने के लिए कभी भी प्राधिकृ त नहG किया गया था और वे बिल और अन्य दस्तावेज झूठे और बानावटी हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाचार पत्र हाउस ने उनका अनुमोदन प्रस्तुत नहG किया क्योंकि वे कभी भी उनसे या उनके निर्वाचन एजेंट से प्रत्यक्ष लेन देन नहG कर रहे थे और इसीलिए उनके दस्तावेजों पर भरोसा नहG किया जा सकता है। उन्होंने शपथपत्र के साथ प्रकाशनों की प्राधिकृ त विषय सामdी की प्रति भी संलग्न की जिसे वे उनके द्वारा प्रधिकृ त एकमात्र प्रकाशन होने का दावा करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि उन्हें प्रकाशनों के संबंध में जानकारी थी, परंतु उन्होंने अप्राधिकृ त प्रकाशनों के खिलाफ न तो निर्वाचन से पहले और न बाद में कोई शिकायत दायर की।

25. आयोग के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के निम्नलिखित प्राक्कथनों का सहारा िलया:

i. आयोग द्वारा तैयार किए गए पहले मुद्दे के संबंध में, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4, पीडब्ल्यू- 5, पीडब्ल्यू-6, और पीडब्ल्यू-7 के प्रमाणों का सहारा लिया और तर्क दिया कि वि_ापन/समाचार/लेख/टीवी कवरेज जो निर्वाचन प्रiिया के दौरान प्रकाशित/प्रसारित किए गए थे, से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे लाभ के लिए और प्रतिवादी की संभा$यताओं को बढ़ाने के लिए थे। उन्होंने इस तथ्य का भी सहारा लिया कि प्रतिवादी ने अपनी प्रति-परीक्षा में अनेक वि_ापनों के प्रकाशन की बात को स्वीकृ त किया है।

ii. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आयोग द्वारा तैयार किए गए दूसरे मुद्दे के संबंध आगे यह कहते हैं कि मीडिया हाउस ने भुगतान की प्राप्ति को स्वीकार किया था, इसलिए भुगतान किए जाने का पक्का अनुमान लगाया जाता है।

प्रकाशनों का प्रतिवादी की अDयyर्थता के पक्ष में होने का यह तात्पर्य है कि उसने मीडिया हाउसों के खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना उसका लाभ dहण किया था, जिसका अर्थ उनके प्रकाशन के लिए उनकी स्वीकृ ित से लगाया जाता है। प्रतिवादी द्वारा अधिकांश $यय नकद रूप में दिए गए थे।

iii. आयोग द्वारा तैयार किए गए तीसरे मुद्दे के बारे में, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने इंगित किया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए $यय का आंशिक भाग ही उन्होंने अपने निर्वाचन $यय लेखों में शामिल किया गया है परंतु अधिकांश छोड़ दिए गए हैं।

iv. आयोग द्वारा तैयार किए गए चौथे मुद्दे के संबंध में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तर्क देते हैं कि $यय के संपूर्ण गैमट के असम्मिलित और अप्रकटीकरण के मद्देनजर प्रतिवादी विधि द्वारा अपेक्षित ढंग से निर्वाचन $यय का अपना लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहा था।

v. पांचवे मुद्दे के संबंध में प्रतिवादी ने कथित $यय को असम्मिलित करने के लिए कोई औचित्य नहG दिया है और इसके बारे में उन्होंने सिर्फ इंकार ही किया है।

vi. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का तर्क हे कि उपयु र्क्त परिणामों के प्रकाश में प्रतिवादी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 77 एवं 78 के साथ पठित धारा 10क के अंतर्गत निरyर्हत घोषित किए जाने का भागी होगा।

26. प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता (cid:25)ी अंशुमन सिंह ने कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को उन लेखों/प्रकाशनों के लिए उत्तरदायी नहG समझा जाना चाहिए जो उसके द्वारा कभी न तो पर्ाधिकृ त किए गए हैं और न ही जिनके लिए कोई बिल प्रदान किया गया है।

ii. इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि "वि_ापनिका" शब्द दैनिक जागरण के किसी प्रकाशन में उल्लिखित नहG किया गया है और के वल समाचार पत्र के लेखों को प्रतिवादी द्वारा दिए गए वि_ापन नहG समझा जा सकता है। इसी प्रकार के समाचार लेख अन्य अDयyर्थयों के लिए भी प्रकाशित किए जा चुके हैं और प्रतिवादी से यह पूछताछ करने की अपेक्षा नहG की जा सकती है कि क्या इसका भुगतान किसी और द्वारा किया गया था। साzय जुटाने का प्रतिकू ल भार निर्वाचन अDयyर्थयों को उनके विरोधियों की अनुकं पा पर छोड़ देगा।

iii. विद्वान अधिवक्ता दूसरा तर्क यह देते हैं कि प्रतिवादी के निर्वाचन $यय पूर्ण रूप से सीमा के भीतर थे और यदि अतिरिक्त $यय किया भी गया था तो इसका आसानी से उक्त सीमा के भीतर सामन्जस्य किया जा सकता था।

iv. विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल/बीजक में प्रतिवादी या उसके निर्वाचन एजेंट का अनुमोदन/हस्ताक्षर नहG है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कं प्यूटर से िनकाले गए बिलों/रसीदों को विधि में साzय के रूप में अमान्य ठहराया गया है कयोंकि भारतीय साzय अधिनियम की धारा 65ख के अंतर्गत इसके समर्थन में कोई प्रमाण पत्र जारी नहG किया गया था। (cid:25)ी सिन्हा कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को साzय के रूप में माने जाने के लिए कु छेक शत| का अनुसरण किया जाना चाहिए जैसे एक प्रमाण-पत्र लगा होना जो इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का अभिनिर्धारण करे, उस विधि का वर्णन करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड तैयार किया गया था, उस रिकार्ड के तैयार करने में सम्मिलित किए गए यंत्र के विवरण प्रस्तुत करना, जैसाकि भारतीय साzय अधिनियम की धारा 65-ख(2) में दिया गया है और जिसे संगत यंत्र के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार अधिकारिक पद dहण करने वाले $यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चािहए।

v. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बिलों में अंतyर्नहित सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(ग) के अंतर्गत "डाटा" सीमा में आता है और डाटा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(च) में "इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड" की परिभाषा के अंतर्गत आता है जिसका अभिप्राय वही नियत किया गया है जो भारतीय साzय अिधिनयम, 1872 की धारा 3 के अंतर्गत है। इस प्रकार वतर्मान मामले में कं प्यूटर जनित बिल इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के रूप में भारतीय साzय अिधिनयम 1872 की परिधि के भीतर आएंगे और उनकी स्वीकार्यता सि( करने की आवश्यकता होगी।

vi. विद्वान अधिवक्ता का तर्क हे कि पीडब्ल्यू-3, से लेकर पीडब्ल्यू-7 तक के गवाहों के पास प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की कोई $यक्तिगत जानकारी नहG थी क्योंकि वे संगत समयावधि पर उन दस्तावेजों के प्रकाशन/सृजन से संब( नहG थे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इससे उन गवाहों की प्रति-परीक्षा प्रभावहीन हो जाती है। प्रतिवादी द्वारा अभियोजन को संगत/उपयुक्त गवाह बुलाने के लिए दिशा निदWश देने हेतु माननीय आयोग के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया गया था।

सा:यसा:यसा:यसा:य का विश्ले का विश्ले का विश्ले का विश्लेषण षण षण षण

27. सर्वप्रथम, सीबीडीटी द्वारा आयोग के समक्ष दाखिल की गई दिनांक 8 अक्तूबर, 2010 की महानिदेशक, आयकर (जांच) की जांच रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर प्रतिवादी द्वारा किया गया कु ल कथित $यय, '.28,01,729 दर्शाया गया है। रिपोर्ट में 4 समाचार पत्र एजेन्सियों और 2 टी.वी. चैनलों अर्थात् उदितवाणी (जमशेदपुर), दैिनक जागरण (जमशेदपुर), हिंदुस्तान (जमशेदपुर), प्रभात खबर (जमशेदपुर), सहारा इmिडया टीवी नेटवर्क (रांची) और ईटीवी न्यूज़ (रांची) से जांच के दौरान प्राप्त किए गए दस्तावेजों को भी iमश: अनुबंधित किया गया था। इन मीडिया हाउसों द्वारा प्रतिवादी के नाम पर तैयार किए गए बिल के विवरण और प्रतिवादी से विशिष्ट मीडिया हाउस द्वारा स्वीकार की गई प्राप्त राशि तथा प्रतिवादी द्वारा अपने निर्वाचन $यय के लेखे में स्वीकृ त राशि का संक्षेपण निम्नानुसार है:—

28. दूसरे, आयोग द्वारा संचािलत जांच के दौरान, सभी मीडिया हाउसों को आयोग के साक्षी के रूप में बुलाया गया था और उनसे आयोग के समक्ष सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। के वल ईटीवी न्यूज को छोड़कर प्रत्येक मीडिया हाउस द्वारा मीडिया हाउस के कार्यालय प्रभारी द्वारा एक प्राधिकृ त पत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा साक्षी के रूप में एक $यक्ति को अधिकृ त किया गया था और साक्षी ने आयोग द्वारा मांगे गए सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। आयोग के समक्ष मीडिया हाउस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का संक्षेपण निम्नानुसार है:

29. तीसरे, 4 समाचार पत्रों और 2 टीवी चैनलों में अभिकथित प्रकाशनों के संदर्भ सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉिनक मीिडया पर $यय के िववरण, जो प्रतिवादी द्वारा अपने निर्वाचन $यय के खाते में जमा करवाए गए हैं वे निम्नानुसार है:

30. आयोग के रिकार्ड पर प्राप्त साzय का उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सीबीडीटी द्वारा अिभकिथत मीडिया $यय की धनराशि (निदेशक, आयकर, पटना द्वारा जांच रिपोर्ट) और प्रतिवादी द्वारा उसके निर्वाचन $यय के लेखे में प्रस्तुत सूचना के बीच बड़ा अंतर है। आयोग के समक्ष अभिसाzय देने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृ त गवाहों के माध्यम से मीिडया हाउसों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा सीबीडीटी की रिपोर्ट को और अधिक अनुसमर्थन मिलता है।

सीबीडीटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साzय और मीडिया हाउसों द्वारा समyर्थत तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन $यय के लेखे के बीच पाए गए विरोधाभासों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

(i)(i)(i)(i) मीडिया हाऊस सं. 1: प्रभात खबरमीडिया हाऊस सं. 1: प्रभात खबरमीडिया हाऊस सं. 1: प्रभात खबरमीडिया हाऊस सं. 1: प्रभात खबर,,,, न्यून्यून्यून्यूट्रल पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेडट्रल पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेडट्रल पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेडट्रल पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेड,,,, जमशेदपुर :जमशेदपुर :जमशेदपुर :जमशेदपुर :

प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र तथा अपने निर्वाचन $यय लेखा में प्रस्तुत किया है कि उसने समाचार पत्र प्रभात खबर में चार प्रकाशनों पर के वल '. 74,992 का $यय किया है। इसकी तुलना में सीबीडीटी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि प्रतिवादी ने प्रभात खबर में लेखों के प्रकाशनों पर '. 80,000 की राशि उपगत की है। सीबीडीटी की रिपोर्ट प्रभात खबर द्वारा प्राधिकृ त (cid:25)ी अनुप कु मार सरकार(पी डब्ल्यू-3) द्वारा प्रस्तुत '.80,000/-की राशि के प्रतिवादी के नाम में 5 निगर्म आदेश द्वारा समyर्थत है।

(ii)(ii)(ii)(ii) मीिडया हाऊस सं. मीिडया हाऊस सं. मीिडया हाऊस सं. मीिडया हाऊस सं. 2222: हिन्दु: हिन्दु: हिन्दु: हिन्दुस्तास्तास्तास्तान मीडिया वेन्चन मीडिया वेन्चन मीडिया वेन्चन मीडिया वेन्चर िलिमटेड जमशेदपुर:र िलिमटेड जमशेदपुर:र िलिमटेड जमशेदपुर:र िलिमटेड जमशेदपुर:

प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र तथा अपने निर्वाचन $यय लेखा में प्रस्तुत किया है कि उसने हिन्दुस्तान में प्रकाशनों पर (cid:1).1,15,000/- का $यय किया है। इसके प्रतिवाद में, सीबीडीटी की रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रतिवादी ने हिन्दुस्तान में मीडिया वेन्चर लिमिटेड द्वारा प्राधिकृ त (cid:25)ी राजीव नयनम (पी डब्ल्यू-4) द्वारा प्रस्तुत (cid:1).4,93,930 की राशि के प्रतिवादी के नाम के 10 बिलो से समyर्थत है।

(iii)(iii)(iii)(iii) मीडिया हाऊस सं. 3: उदित वाणीमीडिया हाऊस सं. 3: उदित वाणीमीडिया हाऊस सं. 3: उदित वाणीमीडिया हाऊस सं. 3: उदित वाणी,,,, जमशेदपुर:जमशेदपुर:जमशेदपुर:जमशेदपुर:

प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र एवं अपने निर्वाचन $यय लेखा में प्रस्तुत किया है कि उसने उदित वाणी में एक प्रकाशन पर '. 10,000/- $यय किए हैं। परन्तु, सीबीडीटी रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रतिवादी ने उदित वाणी में लेखों के प्रकाशन पर '. 2,87,900 की राशि उपगत की है। सीबीडीटी की रिपोर्ट उदित वाणी द्वारा प्राधिकृ त (cid:25)ी उदित अdवाल (पी डब्ल्यू-6) द्वारा प्रस्तुत '. 2,87,900/- की राशि के प्रतिवादी के नाम 8 बिलो से समyर्थत है।

(iv)(iv)(iv)(iv) मीिडया हाऊस सं. 4: दैिनक जागरणमीिडया हाऊस सं. 4: दैिनक जागरणमीिडया हाऊस सं. 4: दैिनक जागरणमीिडया हाऊस सं. 4: दैिनक जागरण,,,, जमशेदपुर:जमशेदपुर:जमशेदपुर:जमशेदपुर:

प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र एवं अपने निर्वाचन $यय लेखा में प्रस्तुत किया है कि उसने दैनिक जागरण में वोट अपील पर '. 45,000/- का $यय किया है। यद्यपि, सीबीडीटी रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रतिवादी ने दैनिक जागरण में लेखों के प्रकाशन पर '.13,94,676/- की राशि उपगत की है। सीबीडीटी की रिपोर्ट दैनिक जागरण द्वारा[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 273 प्राधिकृ त (cid:25)ी प्रवीण कु मार (पी डब्ल्यू-5) द्वारा प्रस्तुत '. 13,94,676 की राशि के प्रतिवादी के नाम 28 बिलों से समyर्थत है। दैनिक जागरण ने प्रतिवादी से '. 13,95,600/- के नकद भुगतान का िववरण भी प्रस्तुत किया जो सीबीडीटी की रिपोर्ट में आरोप का समर्थन करता है।

(v)(v)(v)(v) मीडिया हाऊस सं. 5: सहारा इंडिया टी वी नेटवर्क : मीडिया हाऊस सं. 5: सहारा इंडिया टी वी नेटवर्क : मीडिया हाऊस सं. 5: सहारा इंडिया टी वी नेटवर्क : मीडिया हाऊस सं. 5: सहारा इंडिया टी वी नेटवर्क :

प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र एवं अपने निर्वाचन $यय लेखा में दावा किया है कि उसने सहारा टी वी में किसी भी प्रसारण पर कोई $यय नहG किया है। इसके प्रतिवाद में, सीबीडीटी रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रतिवादी ने चैनल पर मई 2009 में साप्ताहिक कार्यiम पर '. 5,00,000/-की राशि उपगत की है। सीबीडीटी की रिपोर्ट प्रतिवादी के साथ सहारा टी वी चैनल में लेन-देन के खाते के विवरण से समyर्थत है जिसमें '. 5,00,000/- का भुगतान दिनांक 9 मई, 2009 को जारी चैक सं. 334395 द्वारा सहारा टी वी हैड के खाते में दिनांक 30 मई, 2009 को जमा किए गए है। उपरोक्त चैक मैसर्स सत्यम आर्ट एवं मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी द्वारा जारी किया गया था जैसा कि सहारा इंडिया टी वी नेटवर्क द्वारा रिकार्ड के लिए लाए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है तथा क्लांइट ''एम.कोडा, झारखmड'' भी उल्लेख किया गया है।

वितर्क की जांच एवं विश्लेषण:षण:षण:षण:---- प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ताप्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ताप्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ताप्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्य के माध्य के माध्य के माध्यम से लिखित तथा मौखिक तकर्म से लिखित तथा मौखिक तकर्म से लिखित तथा मौखिक तकर्म से लिखित तथा मौखिक तर्क ----वितर्क की जांच एवं विश्ले वितर्क की जांच एवं विश्ले वितर्क की जांच एवं विश्ले

31. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से प्रकाशनों के प्राधिकृ त किए जाने के संबंध में मामले को उठाया और दावे से कहा कि न तो प्रतिवादी ने और न ही उसके एजेंट ने सीबीडीटी रिपोर्ट में प्रतिवादी के विरू( आरोपित प्रकाशनों को प्राधिकृ त किया है। प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र के साथ उसके द्वारा प्रािधकृ त किए गए प्रकाशनों के मूल प्रस्तुत किए हैं। आयोग की जांच में, सीबीडीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए साzय अवमुक्त आदेश/बिलों/नकद भुगतान प्रतियों की प्रति, जो इन मीडिया हाऊसों द्वारा प्रतिवादी के नाम पर बनाई गई थी, सहित मीडिया हाऊसों द्वारा समyर्थत थी। अत:, भुगतान के साzय से वास्तव में इसका प्रतिवादी द्वारा पर्ाधिकृ त किया जाना साबित होता है। इसके साथ ही, प्रकाशनों के मूल रिकार्ड जो प्रतिवादी द्वारा अपने शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं यह प्रमाणित नहG करते हैं कि वे ही के वल मूलपाठ नहG जो प्रतिवादी द्वारा अपने हस्ताक्षर के सिवाए अवमुक्त किए और मीडिया हाऊसों द्वारा प्रकाशन के लिए प्राप्त किए गए इस अनुमान की ओर ले जाते हैं कि प्राधिकृ त करना मौखिक या पूरी तरह अनुपस्थित भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया है कि उसे उसके विरू( आरोपित प्रकाशनों के बारे में ऐसी जानकारी थी। जानकारी के बावजूद, उन्होंने निर्वाचन प्रचार-प्रसार के दौरान या निर्वाचन के पश्चात मीडिया हाऊसों के विरू( कोई कार्रवाई नहG की। वह मीडिया हाऊसों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों/पावतियों की सत्यता के विरू( मामला बनाने में असफल हो गए। अत:, गैर-प्राधिकृ त प्रकाशनों के संबंध में उनका तर्क स्वीकार नहG किया जा सकता है।

32. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त निर्वाचन $यय की सीमा पर तर्क उठाया जिसमें वे कहते हैं कि कु ल $यय जो प्रतिवादी द्वारा निर्वाचन $यय लेखा में प्रस्तुत किया है वह '. 18,92,353 है जो विधि के अधीन $यय की सीमा अर्थात '.25,00,000 से ब2त कम है। वह दावा करते हैं कि यदि प्रतिवादी ने आरोपित $यय किए हैं तो उस राशि को उसके द्वारा प्रस्तुत लेखा में आसानी से समायोजित किया जा सकता है। परन्तु, यह तर्क भी प्रभावित नहG करता क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किए गए $यय की राशि स्वयं '.28,01,729/- है जोकि विधि के अधीन निर्धारित '.25,00,000 की सीमा से ब2त अधिक है। इसके अतिरिक्त, $यय की सीमा का प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के अधीन जांच के लिए नहG उठाया जाता है। मुख्य प्रश्न जो उक्त धारा 10क के अधीन उठता है कि क्या बनाया गया लेखा सत्य और सही है तथा यह कि क्या यह विधि (लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 77 एवं 78) के अधीन यथा निर्धारित समय में तथा तरीके में दाखिल किया गया है और इसके अतिरिक्त,यदि इस संबंध में विजयी अDयर्थी द्वारा कोई असफलता है तो उसके पास ऐसी असफलता के लिए अsछा कारण या न्यायोिचतता होनी चािहए। अत:, विजयी अDयर्थी भी274 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] निरर्हता के लिए उत्तरदायी अभिनिर्धारित किया जा सकता है यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धाराओं 77 एवं 78 का उल्लंघन करता है और विधि के अधीन निर्धारित $यय की अधिकतम सीमा है या नहG, की परवाह किए बिना, अपने निर्वाचनों का असत्य या गलत लेखा प्रस्तुत करता है।

33. प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मीडिया हाऊसों की ओर से साक्षियों द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर जनित बिल साzय के रूप में अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे भारतीय साzय अिधिनयम, 1872 की धारा 65ख(2) के प्रावधानों को पूरा करने में असफल हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को पहचान करने एवं वर्णन करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अिधदेिशत है। सबसे पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब धारा 10क के अधीन जांच संचालित की जाती है तो आयोग अर्(न्यायिक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह अशोक शंकरराव च$हाण बनाम डॉ. माधवराव किन्हलकर एवं अन्य के मामले एआईआर 2014एससी 3102 में उsचतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से अभिनिर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

''103. ऊपर कहे गए विशिष्ट कथनों को ध्यान में रखते 2ए यह अभिनिर्धारित है कि विधि के शासन तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हमारे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं एवं पहलू हैं। अनुsछेद 324 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों को $यापक दृष्टिकोण में $याख्या करनी चाहिए जिसको एक वृहद मायने में पहचाना जाना चाहिए न कि एक संकीर्ण मायने में। हम उपरोक्त पंक्तियों पर (cid:25)ी अशोक देसाई, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का पूरी तरह अनुमोदन करते हैं और हमने पहले ही अभिनिर्धारित कर दिया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनि(िcid:135)त करने के लिए, अधिनियम एवं नियमों के अन्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 10क के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग निहित शक्तियों के साथ, यह अभिनिर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन $यय अर्थात् सत्य, सही, एवं वास्तविक $यय तथा ऐसे $यय जो अधिनियम की निर्धारित सीमा के अंदर थे, लेखा के प्रस्तुतिकरण के मामले में सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के तथ्यों को सुनि(िcid:135)त करने हेतु आवश्यक जांच संचालित करने के लिए धारा10क के अधीन अपेक्षित शक्तियों का अिधकार रखता है।

111. हमारे सुनि(िcid:135)त दृष्टिकोण में, यदि लोकतंत्र के ऊपरोक्त मूल तत्व तथा निर्वाचनों में शु(ता बनाए रखनी है तो यह बरकरार रखना उपयुक्त है कि उsच न्यायालय द्वारा इस प्रभाव से यथा अभिनिर्धारित निर्वाचन आयोग का निर्णय कि धारा 10क निर्वाचन आयोग को अपेक्षित शक्तियों तथा प्राधिकारों से संरक्षित करती है िजससे वह अधिनियम के अधीन निर्धारित तरीके तथा यथा अपेक्षित रीति में निर्वाचन $यय के लेखों को प्रस्तुत करने में असफल होने के संबंध में आरोपों की जांच कर सके , पूर्णरूप से न्यायसंगत है और हम इसमें दखल देने का किसी प्रकार का आधार नहG पाते हैं।''

जहां तक न्यायाधिकरण के समक्ष अर्धन्यायिक कार्रवाहियों में भारतीय साzय अिधिनयम, 1872 की उपयुक्तता का संबंध है, भारत संघ बनाम टी.आर.वर्मा, 1958 एससीआर 499 के मामले में भारत के माननीय उsचतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

''अब नि:सन्देह यह सत्य है कि प्रतिवादी तथा उसके साक्षी का साzय, साzय अधिनियम में निर्धारित तरीके से नहG लिया गया था; परन्तु वह अधिनियम अधिकरण द्वारा संचालित जांचों पर लागू नहG है, चाहे वे न्याियक प्रकृ ति के हों। विधि अपेक्षा करती है कि ऐसे अधिकरणों की जांच संचालित करने में नैसyर्गक न्याय के नियमों का पालन करना चािहए, तथा यदि वे ऐसा करते हैं, उनका निर्णय इस आधार पर चुनौती देने के लिए उत्तरदायी नही है कि अनुकरण की गई प्रiिया उस प्रकार की नहG थी जैसी न्यायालय में लागू होती हैं। इसे विस्तृत रूप से कहते 2ए परन्तु इसे $यापक बनाने के इरादे के िबना, यह देखा गया है कि नैसyर्गक न्याय के नियम में अपेक्षित है कि एक पक्ष के पास सभी संबंधित साzय जिन पर वह विश्वास करता है, उल्लेख करने का अवसर अवश्य होना चाहिए कि प्रतिद्वंद्वी के साzय उसकी उपस्थिति में लेने चाहिएं, तथा यह कि उसे उस पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षी की प्रतिपरीक्षा का अवसर देना चाहिए, तथा यह कि किसी भी प्रकार की सामdियों के बारे में उसे सफाई देने[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 275 का अवसर दिए बिना सामdियों का उसके विरू( विश्वास नहG किया जाना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन किया जाता है तो इस आधार पर जांच शुरू नहG की जानी चाहिए कि साzय लेने के लिए साzय अधिनियम में निहित प्रiिया का सख्ती से अनुसरण नहG किया गया था।''

पूर्व में, ढाके श्वरी कॉटन मिल्ज़ लिमिटेड बनाम आयुक्त, आयकर, प(िcid:135)म बंगाल, एआईआर 1955 एससी 65 के मामले में, उsचतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि अर्धन्यायिक अधिकरण उस सामdी पर कार्य करने के अधिकारी हैं जो कि विधिक न्यायालयों में स्वीकार नहG किए जा सकते हैं क्योंकि वे साzय के तकनीकी नियमों के साथ बंधे 2ए नहG थे। इसी प्रकार की टिप्पणी माननीय उsचतम न्यायालय द्वारा न्यू प्रकाश ट्रांस्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड बनाम न्यू सुवर्ण ट्रांस्पोर्ट कम्पनी िलिमटेड, एआईआर 1957 एससी 232 के मामले में की गई थी। वतर्मान मामले में क्योंकि आयोग एक तथ्यान्वेषण निकाय है जैसाकि माननीय उsचतम न्यायालय द्वारा अशोक शंकरराव च$हाण बनाम डॉ. माधवराव किन्हलकर एवं अन्य, एआईआर 2014 एससी 3102(ऊपर), में अभिनिर्धारित किया है, साzय अधिनियम के सख्त नियम लागू नहG होंगे। साzय िविध के नियम सावधानी बरतने के लिए एवं विशिष्ट हैं तथा यदि इनका सख्ती से अनुपालन किया जाए तो ये अर्(न्यायिक अधिकरणों के कार्य-क्षेत्र को सीमित कर देंगे। इसलिए निर्णायक रूप से प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय साzय अिधिनयम, 1872 का सख्त अनुपालन अर्(न्यायिक निकाय की कार्यप्रणाली में अनिवार्य नहG है और इसिलए धारा 65ख के अधीन विधिब( प्रiिया वतर्मान कार्यवाहियों में आयोग पर बाध्यकारी नहG होगी।

साzय के रूप में कम्प्यूटर जनित बिलों/पावतियों की अस्वीकार्यता के बारे में प्रतिवादी के तर्क में कोई मेरिट नहG है और अस्वीकृ त किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वतर्मान मामले में प्रतिवादी की असफलता सि( करने के लिए संदेह से परे प्रमाण की आवश्यकता नहG है और संभा$यताओं का आधिक्य स्वयं ही लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 10क के प्रावधानों को लागू करने में पर्याप्त है।

34. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों के मौखिक साzयों की स्वीकार्यता (पी डब्ल्यू-3 से 7 तक) को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि मीडिया हाऊसों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृ त गवाहों को वैयक्तिक जानकारी नहG है क्योंकि उन्होंने मूल रूप से वि_ापनों को बुक नहG किया है और इसलिए उनकी प्रतिपरीक्षाएं अप्रभावी थी।

दिया गया तर्क यह था कि ''नैसyर्गक न्याय के सि(ान्तों के अधीन प्रतिवादी के अधिकारों का उल्लंघन 2आ था।

सोवाचंद मूलचंद बनाम कलेक्टर, के न्'ीय उत्पादक शुल्क, एआईआर 1968 सीएएल 174 के मामले में माननीय कलकत्ता उsच न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

''अन्य शब्दों में, आरोपित $यक्ति को आरोप की प्रकृ ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए; तथा अपने मामले के बारे में कहने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। यदि किसी $यक्ति के विरू( साzय या रिकार्ड पर किसी प्रकार का विश्वास किया जाता है तब, वह साzय या रिकार्ड सूचना, टिप्पणी एवं आलोचना के लिए उसके सामने अवश्य रखा जाना चाहिए। नैसyर्गक न्याय अपेक्षा करता है कि कि औपचारिक प्रकृ ति की प्रति परीक्षा होनी चाहिए। औपचारिक प्रति परीक्षा प्रiियात्मक न्याय है। यह साzय के नियमों द्वारा संचालित होता है। यह न्यायालयों का सृजन है तथा नैसyर्गक न्याय का हिस्सा नहG है बल्कि विधिक एवं सांविधिक न्याय का हिस्सा है। िविध देशीय अिधकरण पर के वल एक दाियत्व लागू कर सकती है कि उन्हें किसी प्रकार की उस सूचना पर कार्रवाई नहG करनी चाहिए जब तक वे उसे इसको उस पक्ष के सामने नहG रखते जिसके खिलाफ इसे उपयोग किया जाता है और उसे इसका स्पटीकरण देने के लिए उपयुक्त अवसर देना चािहए।''

इसके अतिरिक्त, मोतीलाल पदमपत उद्योग लिमिटेड बनाम आयकर, आयुक्त, 2007 293 आरटीआर 656 इला., के मामले के मामले में इलाहाबाद उsच न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह देखा गया है कि यदि गवाहों के बयान पहले ही अधिकरण के समक्ष रिकार्ड कर लिए गए थे तथा आवेदक को उसके खिलाफ उपयोग की जानी वाली निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई सामdी का खmडन करने तथा फिर स्वयं का स्पष्टीकरण देने के िलए अवसर दिया गया था तो नैyर्सगक न्याय के सि(ान्तों का अनुपालन किया गया था। वतर्मान मामले में मीडिया276 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] हाऊसों की ओर से गवाहों को प्रकाशनों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए लाया गया था तथा इसलिए इन बु(cid:142)कं गों की पहचान के लिए गवाहों को वैयक्तिक जानकारी होने का कोई औचित्य नहG है।

आयोग के निष्कआयोग के निष्कआयोग के निष्कआयोग के निष्कर्ष :र्ष :र्ष :र्ष :

िववािववािववािववाद्यक द्यक द्यक द्यक 1:1:1:1: (i) क्या प्रत्यर्थी की जीत की संभावनाओं को बढ़ाने या प्रतिवादी के निर्वाचन को सफल बनाने के लिए अनुलग्नक के अनुसार लेख/समाचार मद/वि_ापन/वि_ापनिका/स्थानिक वि_ापन और टीवी कवरेज/समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वि_ापनों को निर्वाचन प्रiिया के दौरान प्रकाशित/प्रसारित किया गया था?

35. सर्वप्रथम, चार समाचार पत्रों में प्रकाशन, निर्वाचन अवधि (31 मार्च, 2009 से 23 अप्रैल, 2009) के दौरान प्रकाशित किए गए थे जो मतदान से 23 दिन पहले से शुरू होकर मतदान दिवस 23 अप्रैल, 2009 तक जारी रहनी थी। विभिन्न तारीखों में प्रभात खबर में 5 प्रकाशन, उदित वाणी में 9 प्रकाशन हिंदुस्तान टाइम्स में 6 प्रकाशन और दैनिक जागरण में 28 प्रकाशन थे जो कु ल मिलाकर 48 प्रकाशन थे। 48 समाचार मदों में से प्रतिवादी ने अपने निर्वाचन $ययों में के वल 14 प्रकाशनों का लेखा दिया है, जबकि बाकी बचे 34 समाचार मद उसके द्वारा लेखे में नहG दिए गए हैं। 48 समाचार मदों का समय स्पष्ट तौर से यह इंगित करना है कि वे वर्ष 2009 के निर्वाचनों में प्रतिवादी की अDयyर्थता का समर्थन करने के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए थे।

36. दूसरे, समाचारों की विषय-वस्तु का उद्देश्य लोक अनुमान में प्रत्यर्थी की ख्याित को उजागर करना है। अिधकतर प्रकाशनों में प्रत्यर्थी के फोटो एवं निर्वाचन प्रतीक (कैं ची) दिए गए हैं। लगभग प्रत्येक समाचार प्रत्यर्थी के 2006 में झारखंड का मुख्यमंत्री पहली बार बनने से लेकर 2008 तक उसके द्वारा किए गए विकास कार्यकलापों और संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व के उसके वादों और भविष्य में और अधिक प्रखर नेतृत्व होने को दिखाया गया है। समाचार मदों में प्रत्यर्थी, उसकी पत्नी गीता कोडा और अन्य महिला समूहों द्वारा आयोजित प्रचार-अभियान और प्रचार-अिभयान के प्रति रिस्पांस को उजागर किया गया है। समाचारों में प्रत्यर्थी द्वारा निर्वाचन जीतने की नि(िcid:135)तता की भी भविष्यवाणी की गई है। समाचारों की शीर्ष पंक्तियों जैसे 'हर हाथ को काम, हर घर हो खुशहाल: मधु कोडा', 'अपनी उपलब्धियों के बल पर वोट मांग रहे कोडा', 'कोल्हानवासियों की उम्मीद पर खरे उतरे कोडा', 'तेज होती जा रही है कोडा की कैं ची की धार', 'किसी की आलोचना ठीक नहG, विकास हमारा संकल्प है: कोडा', 'मौका दीिजए बहाएंगे विकास की गंगा: मधु कोडा', इत्यादि में एक होनहार अDयर्थी के रूप में प्रत्यर्थी के लिए मत देने के लिए मतदाताओं से पुरजोर अपील की गई थी।

इसिलए, यह स्पष्ट रूप में सि( होता है कि अनुबंध क में संदyर्भत समाचार प्रत्यर्थी द्वारा या उनकी ओर से प्रकाशित किए गए थे ताकि उनकी संभावनाएं बढ़ाई जा सकें या उनके निर्वाचन को हासिल किया जा सके और उन्होंने जानबूझ कर उसका फायदा उठाया। विवाद्यक संख्या 1 का तदनुसार उत्तर मिल जाता है और प्रत्यर्थी के वि'( साबित 2आ ठहराया जाता है।

विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक 2 2 2 2 (ii) क्या सभी या किन्हG ऐसी मद(दों) के प्रकाशन/प्रसारण, जैसाकि ऊपर विवाद्यक सं. 1 में उल्लेख किया गया है, पर 2आ $यय प्रत्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा या प्रत्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट की विवक्षित सम्मति या जानकारी के साथ उपगत/अधिकृ त किया गया था ?

37. प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में साफ-साफ रूप में स्वीकार किया है कि उसे ऐसे सभी उक्त प्रकाशनों की जानकारी थी जो निर्वाचन अवधि के दौरान उसके पक्ष में प्रकाशित किए गए हैं और उन्होंने यह भी माना है कि उसके द्वारा निर्वाचन से पहले या बाद में मीडिया हाउसों के वि'( कोई कार्रवाई नहG की गई। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों और खनन माफिया ने उनके वि'( सुनियोजित अभियान शुरू किया था जिसके वे शिकार हो गए। प्रकाशनों की जानकारी होने और प्रतिद्वंद्वी समूहों एवं खनन माफिया द्वारा षडयंत्र किए जाने का अनुमान लगाने के बावजूद, उन्होंने निर्वाचनों के बाद भी उनके वि'( कोई कार्रवाई नहG की। इसके अलावा, के .प्र.क.बो. की रिपोर्ट की मीडिया हाउसों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों/बिलों/रसीदों/रिलीज आर्डरों द्वारा स्पष्ट रूप से संपुष्टि होती है। प्रकाशनों के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा दर्शाई गई धनराशि और वह धनराशि, जिसका मीडिया हाउसों द्वारा[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 277 उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों में दावा किया गया है, के बीच भारी अंतर है। वह यह साबित करने में भी विफल रहे हैं कि मीडिया हाउसों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिथ्या और/या कू टरचित हैं। उन्होंने के वल यह तर्क दिया कि जिन साक्षियों ने दस्तावेज पेश किए हैं उन पर भरोसा नहG किया जा सकता क्योंकि उन्हें दस्तावेजों की कोई $यक्तिगत जानकारी नहG थी।

38. मीडिया हाउसों द्वारा पेश किए गए प्रत्येक बिल पर प्रत्यर्थी का नाम दर्ज है। बिलों के साथ, उदित वाणी एवं जागरण प्रकाशन ने उन बिलों के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा किए गए नकद भुगतान की विस्तृत रसीदें भी उपलब्ध कराई हैं जो उनके नाम में तैयार किए गए हैं। उन्होंने उनके द्वारा किए गए नकद भुगतानों को साबित करने वाले दस्तावेजों के प्रति कोई साzय भी प्रस्तुत नहG किया था। मीडिया हाउसों द्वारा प्रकाशनों के लिए भुगतान का सबूत वस्तुत: प्रत्यर्थी द्वारा अधिकृ त किए जाने को सि( करता है। इसके अलावा, यह पता लगा कि प्रत्यर्थी साक्षी-3, प(िcid:135)म सिंहभूम के (cid:25)ी विनोद/बिनोद कु मार सिन्हा मै. सत्यम आर्ट एmड मीडिया प्राइवेट लि. (सीआईएन-यू64200एमएच 2008पीटीसी184323) एजेंसी के एक निदेशक (डीआईएन-6470) थे जिन्होंने सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क को 5 लाख '. का चैक भुगतान किया था। इस तरह, उनका यह दावा पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है कि उनका प्रत्यर्थी के साथ कोई वित्तीय सं$यवहार नहG है क्योंकि उनकी भुगतान में भूमिका रही होगी और इससे प्रत्यर्थी के उस दावे पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि उसने सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क को कोई भुगतान नहG किया है।

इसिलए, यह पूरी तरह सि( हो जाता है कि ऊपर विवाद्यक सं. 1 में यथा-उल्लिखित ऐसे सभी या किन्हG मद (मदों) के प्रकाशन/प्रसारण में $यय प्रत्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा या प्रत्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट की विवक्षित सम्मति या जानकारी से किसी $यक्ति द्वारा उपगत/अधिकृ त किए गए थे। प्रत्यर्थी जो हस्तलिखित प्राधिकार सामने लेकर आए हैं उनमें मीडिया हाउसों में से किन्हG के भी हस्ताक्षर नहG हैं और इसलिए, इन्हें इस बात के प्रमाणस्वरूप नहG लिया जा सकता कि सिर्फ वे ही उनके द्वारा अधिकृ त प्रकाशन थे। विवाद्यक सं. 2, तदनुसार, प्रत्यर्थी के वि'( साबित 2आ ठहराया जाता है।

विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक 3 3 3 3 : : : : क्या विवाद्यक सं. 2 में यथा-उल्लिखित ऐसी मद (मदों) के प्रकाशन या प्रसारण पर 2आ $यय प्रत्यर्थी के निर्वाचन $यय के लेखे में शामिल किया गया था ?

39. निर्वाचन $यय का वह लेखा जो प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर उपगत 6,90,430 '. की धनराशि सम्मिलित है। इस धनराशि में से, प्रश्नगत 6 मीडिया हाउसों (4 समाचार पत्र एवं 2 टी.वी. चैनल) द्वारा प्रकाशनों/प्रसारण से संबंधित 15 वाउचरों के माध्यम से िसर्फ 2,59,992 '. का हिसाब बनता है। 4,30,438 '. की शेष धनराशि ऐसे अन्य खच| से संबंधित है जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर उपगत की गई है। प्रत्यर्थी के वि'( अभिकथित धनराशि और प्रत्यर्थी द्वारा निर्वाचन $यय के अपने लेखा में प्रस्तुत धनरािश में निम्नलिखित अंतर हैं:

i) प्रभात खबर में प्रकाशनों से संबंधित प्रस्तुत धनराशि में 5,008 '. का अंतर पाया गया है। उपगत धनराशि 80,000 '. है और प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकृ त धनरािश 74,992 '. है।

ii) उदित वाणी में प्रकाशनों से संबंधित प्रस्तुत धनराशि में 2,86,900 ' का अंतर पाया गया है। उदित वाणी द्वारा जिस धनराशि का दावा किया गया है, वह 2,87,900 '. है और प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकृ त धनराशि सिर्फ 10,000 '. है।

iii) एचटी मीडिया प्राइवेट लि. में प्रकाशनों से संबंधित प्रस्तुत धनराशि में 3,78,930 '. का अंतर पाया गया है।

एचटी मीडिया द्वारा यथा-उपलब्ध कराई गई धनरािश 4,93,930 '. और प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकृ त धनरािश 1,15,000 '. है।

iv) दैनिक जागरण में प्रकाशनों से संबंधित प्रस्तुत धनराशि में 13,49,676 '. का अंतर पाया गया है। रिपोर्ट की गई धनरािश 13,94,676 '. और प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकृ त धनरािश 45,000 '. है।

(v) प्रत्यर्थी ने सहारा टी.वी. को 5,00,000 रू. का भुगतान किए जाने की बात पूरी तरह नकार दी है जो दरअसल प्रत्यर्थी साक्षी-3, (cid:25)ी विनोद/बिनोद कु मार सिन्हा, जो प्रत्यर्थी के निकट मित्र हैं, द्वारा अपनी एजेंसी मै. सत्यम आर्ट एmड मीडिया प्राइवेट लि., जिसका पंजीकृ त कार्यालय मुबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है, के द्वारा उपगत की गई थी।

(vi) प्रत्यर्थी ने ऊशोदया एंटरप्राइजेज के नाम में निर्गत वाउचर सं. 195 के माध्यम से ईटीवी को 15,000 (cid:1). का भुगतान किए जाने का दावा किया है।

40. प्रत्यर्थी द्वारा उनके निर्वाचन $यय के लिए स्वीकार की गई राशि की तुलना में मीडिया हाउसेस द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलों/रसीदों के माध्यम से किए गए $यय की राशि में उपयु र्क्त अंतर एतद्वारा यह स्पष्ट रूप से सि( करता है कि प्रत्यर्थी ने अनुबंध 'क' के अनुसार प्रकाशित/प्रसारित वि_ापनों इत्यादि पर उनके द्वारा उपगत या प्राधिकृ त अन्य $यय को शामिल नहG किया है। अत:, यह सि( हो जाता है कि विवाद्यक संख्या 2 पर यथा-उल्लिखित ऐसी मंद(दों) के प्रसारण या प्रकाशन पर 2ए $यय को प्रत्यर्थी के निर्वाचन $यय के लेखे में शामिल नहG किया गया था। तLनुसार, विवाद्यक संख्या 3 का उत्तर दिया जाता है।

विवाद्यकविवाद्यकविवाद्यकविवाद्यक 4:4:4:4: क्या प्रत्यर्थी, ऐसे निर्वाचन $यय शािमल न करके , विधि के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित तरीके से निर्वाचन $यय के अपने लेखे दाखिल करने में असफल रहा है?

41. यह आरोप कि प्रत्यर्थी ने अपने निर्वाचन $यय के सही लेखे जमा नहG कराए हैं, ऊपर चर्चा किए गए विवाद्यकों में उचित रूप से सि( हो चुका है। उपयु र्क्त चर्चा के अतिरिक्त जागरण प्रकाश में एक प्रत्यक्ष अपील दिनांक 09/04/2009 की गई है जिसमें प्रत्यर्थी ने उसके पक्ष में वोट डालने के लिए जनता के समक्ष स्वयं अपील की है।

प्रत्यर्थी ने इस प्रत्यक्ष अपील के लिए (cid:1). 45,000/-(खंड-I में वाउचर संख्या 37) का $यय लेखाब( किया है। जबकि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि (cid:1).1,51,200/-की राशि का िबल (सं.जेजे 09040047) तैयार किया गया था जिसके लिए प्रत्यर्थी द्वारा 5600/- (cid:1)पये का iे डिट नोट जारी किया गया और बिल के संबंध में 1,45,600/- (cid:1)पये (भुगतान रसीद संख्या 09040032) का नकद भुगतान किया गया। अपील में प्रत्यर्थी का फोटो और उसका निर्वाचन प्रतीक कैं ची भी है। प्रत्यर्थी द्वारा जमा कराए गए लेखे में के वल इस अपील के संबंध में ही $यय में 1,00,600/ (cid:1)पये का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह अपील प्रत्यर्थी की स्पष्ट अनु_प्ति द्वारा प्रकाशित की गई है क्योंकि उसने अपने निर्वाचन $यय में इसके संबंध में $यय लेखाब( किया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपील को प्राधिकृ त करने के संबंध में अपील का मूल पाठ सभी संशय दूर कर देता है, वह निम्निलिखत अनुसार है:

दवार भाई मधु कोड़ा को कैं ची छाप पर बटन दबाकर भारी ''''''''सिंहभूमसिंहभूमसिंहभूमसिंहभूम संसदीसंसदीसंसदीसंसदीय क्षेत्र से युवाय क्षेत्र से युवाय क्षेत्र से युवाय क्षेत्र से युवा,,,, कर्मठ एवं सुयोग्यकर्मठ एवं सुयोग्यकर्मठ एवं सुयोग्यकर्मठ एवं सुयोग्य उम्मी उम्मी उम्मी उम्मीदवार भाई मधु कोड़ा को कैं ची छाप पर बटन दबाकर भारी दवार भाई मधु कोड़ा को कैं ची छाप पर बटन दबाकर भारी दवार भाई मधु कोड़ा को कैं ची छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावेंमतों से विजयी बनावेंमतों से विजयी बनावेंमतों से विजयी बनावें''''''''

42. प्रत्यर्थी के विरू( उपलब्ध कराई गई निर्वाचन $यय की राशि और अपने लेखे में प्रत्यर्थी द्वारा लेखा-जोखा दी गई राशि में उपयु र्क्त विसंगति यह स्पष्ट रूप से वyर्णत और प्रदyर्शत करती है कि प्रत्यर्थी द्वारा जमा कराया गया निर्वाचन $यय का लेखा असत्य और मिथ्या था। अत:, परिणामस्वरूप यह सि( हो जाता है कि प्रत्यर्थी विधि के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन $यय का अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहा है। अत:, विवाद्यक संख्या 4 का जवाब प्रत्यर्थी के विरू( दिया जाता है।

विवाद्यकविवाद्यकविवाद्यकविवाद्यक संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 5:5:5:5: क्या अDयर्थी के पास विधि के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन $यय के अपने लेखे दािखल करने में उक्त असफलता के िलए कोई औचित्य या समुिचत कारण था?

अDयर्थी को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के िनयम 89(5) के अधीन पर्याप्त और उचित अवसर दिए गए ताकि वह निर्वाचन $यय के सही और उपयुक्त लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए अपना कोई कारण या औचित्य का कारण बता सके । परंतु, वह दिनांक 22 जनवरी, 2011 के कारण बताओ नोटिस के लिए अपने 18 जुलाई, 2014 के अंतिम जवाब में संतोषजनक कारण या स्पष्टीकरण देने में असफल रहा कि वह विधि द्वारा अपेक्षित रीति में $यय के लेखे दाखिल क्यों नहG[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 279 कर सका। इसके अतिरिक्त, वह मीडिया हाउसेज़ द्वारा प्रस्तुत किए गए साzयों के संबंध में ठोस उत्तर नहG दे पाया। इस प्रकार प्रत्यर्थी उसके द्वारा उपगत निर्वाचन $यय के असत्य लेखे प्रस्तुत करने के कारण निरर्हता का भागी होगा। अत:, विवाद्यक संख्या 5 का उत्तर प्रत्यर्थी के विरू( दिया जाता है।

विवाद्यविवाद्यविवाद्यविवाद्यकककक संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 6:6:6:6: क्या प्रत्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 77 और 78 के साथ पठित धारा 10क के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा निरyर्हत होने का भागी है?

अनुचित निर्वाचन लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करते हैं। मास-मीडिया के न्'ित प्रचार अभियान के साथ कोई भी अDयर्थी मतों के िन(िcid:135)त रूप से बड़े अनुपात को प्रभावी ढंग से अपनी ओर (cid:143)ुवीकृ त कर सकते हैं। अनि(िcid:135)त मतदाता, अDयर्थी की उत्कृ ष्टता पर निर्णय लेने में सक्षम होने के बजाए ऐसे अDयर्थी द्वारा जुटाए गए बड़े पैमाने पर समर्थन के (cid:144)म में 'लाभकारी प्रभाव' के शिकार हो जाते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मतदाता धन शक्ति के प्रदर्शन से शोषित किए जाते हैं और भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचनों के संचालन के लिए नैतिक जिम्मेदारी को अनुरक्षित करना है।

िविध का अनुसरण करने वाले ईमानदार अDयyर्थयों को कानून का उल्लंघन करने और नैतिकता को विकृ त करने के इsछु क लोगों द्वारा संसद या राज्य विधायिकाओं के लिए निर्वाचित होने के लिए एक तरफ नहG हटा दिया जाना चाहिए।

अत:, आयोग का यह सुविचारित मत है और वह यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रत्यर्थी (cid:25)ी मधु कोड़ा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरyर्हत घोषित कर दिया जाना चाहिए। तLनुसार, निर्वाचन आयोग एतHारा यह घोषणा करता है कि (cid:25)ी मधु कोड़ा को विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन $यय के अपने लेखे दािखल करने में असफल रहने और ऐसी असफलता के लिए उनके पास कोई औचित्य या समुचित कारण न होने के कारण उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 77 और 78 के साथ पठित धारा 10क के अधीन इस आदेश की तारीख से तीन वष| के लिए निरyर्हत घोषित किया जाता है।

((cid:25)ी ओ.पी.रावत)

((cid:25)ी ए. के . जोित)

निर्वाचन आयुक्त

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.09.2017

[सं. 76/झारखंड-लो.स./10/2010/ईईएम]

ए. के . जोित, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 27th September, 2017

In re: Account of election expenses of Mr. Madhu Koda, returned candidate from 10-Singhbhum Parliamentary

Constituency, Jharkhand at the General Election to the Lok Sabha, 2009-Scrutiny of account under

Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

O.N. 63.—This case arises out of the news report published in Economic Times on 27th Sep 2010 against Shri Madhu Koda regarding huge expenses having been incurred by him in General Election to the Lok Sabha in 2009. A report dated 5th August 2010 was also submitted by District Election Officer, Chaibasa, Jharkhand in which it was stated that Shri Madhu Koda, the returned candidate from 10-Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand at the General Election to the Lok Sabha, 2009, had not submitted the account of his election expenses in the manner required by law under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951. The case also relates to an investigation by the Income Tax Department against Shri Madhu Koda in which, a huge election campaign expense was revealed to have been incurred by him, which was beyond the permissible limit under the law. This order of the Election Commission hereby decides the question, as to whether Shri Madhu Koda (hereafter, Respondent) is subject to disqualification under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for not lodging the account of his280 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] election expenses in the manner provided under Section 77 and Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 (hereafter, "RP Act, 1951") and Rules 86-89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereafter, "CER, 1961").

FACTUAL MATRIX

1. The Respondent was declared elected on 16th May 2009 from 10-Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand in the general election to the Lok Sabha in 2009. A report was submitted by District Election Officer,Chaibasa, Jharkhand (hereafter, "DEO") before the Election Commission of India (hereafter, "the Commission") under Rule 89 (1) of the CER, 1961 on 14th July 2009 stating that the Respondent submitted his account of election expenses with the DEO on 1st June 2009 i.e. within the time prescribed under law and had submitted both Register and the Vouchers. The Respondent had submitted a total expenditure of Rs. 18, 92,353, as stated in the report. Thereafter, a letter was sent by the Commission to the DEO on 4th June 2010, stating that the report dated 14th July 2009, sent to the Commission was not in the prescribed format and it should be properly filed.Pursuant to letter, dated 4th June 2010, a report was re-submitted by the DEO on 5th August 2010 under Rule 89, of CER, 1961 stating as follows:

(i) Respondent submitted his account of election expenses with the DEO on 01.06.2009 (within time).

(ii) Respondent submitted the account within time but not in the manner provided in the R. P Act 1951 and CER, 1961.

(iii) Total expenditure incurred according to Respondent is Rs.18, 92,353.

(iv) The Respondent has not submitted any supporting voucher against which the expenditure was incurred.

2. A news report was published in Economic Times on 27th Sep. 2010 against the Respondent in which the following was mentioned:

(i) An investigation by Income Tax Department (hereafter, 'ÏT Department') has revealed that the Respondent has filed a false declaration with the DEO stating an expenditure figure of Rs. 18.92 lakhs while he has spent Rs. 9.32 crores on his election campaign in general election to the Lok Sabha in 2009.

(ii) IT officials further stated that the information revealed by six media houses shows that the advertisement expenditure alone stood at Rs. 28 lakhs as against Rs. 2.24 lakhs as shown by Respondent.

3. The Commission decided to take action in the matter on the basis of the news report and subsequently, a letter dated 29th Sep 2010, was sent by the Commission to the Chairman of Central Board of Direct Taxes (hereafter,'CBDT'), along with the copy of the news report. A request was made to the CBDT therein to submit a report, along with the gathered evidence, for further action in the matter to be taken by the Commission.

4. Pursuant to the report of DEO dated 5th August 2010, the Commission issued a show cause notice to the Respondent under Rule 89 (5) of CER, 1961, which stated as follows:

"Whereas, after considering the report of the District Election officer, West Singhbhum, Chaibasa, Jharkhand,

the Election Commission has noted that Shri MadhuKoda, contesting candidate in the General Election to the

House of the People, 2009, from 10-Singhbhum(ST) Parliamentary Constituency of Jharkhand has failed to

lodge his account of election expenses in the manner required by law, because of the following reasons:-

(i) Supporting vouchers against which the Expenditure incurred have not been submitted.

Now, therefore, under sub-rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, the Election Commission

herby gives notice to Shri Madhu Koda to show-cause why he should not be disqualified for his failure to lodge

a proper account. His representations, in writing, giving detailed reasons for the default, should reach the

office of the Commission within 20 days from the date of receipt of this notice. He should at the same time,

forward to the above said District Election Officer, West Singhbhum, Chaibasa, Jharkhand a copy of his

representation and rectify the said defects in his accounts. In case, he fails to do so within the time stipulated

above, he will be liable without any further reference to him in the matter, to be disqualified under Section 10A

of the Representation of the People Act, 1951, for being chosen as and for being, a member of either House of

Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the

date of the order of the Commission declaring him to be so disqualified.

(Extracts of Section 10A, 77 and 78 of the Representation of the People Act, 1951 and of Rules 86 and 89 of the

Conduct of Election Rules, 1961 are enclosed.)

Given under the seal of the Election Commission of India on the day of 7th October, 2010."

5. Thereafter, another report dated 8th Oct 2010 was submitted before the Commission by DEO stating that the Respondent submitted the account within time and in the manner provided in the R.P Act, 1951 and CER, 1961.

6. Subsequently, on 8th Oct 2010, CBDT also forwarded a copy of the report furnished by Director General of Income Tax (Inv.) Patna in the Respondent's case in respect of election expenses allegedly incurred beyond the permissible[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 281 limits laid down in the R.P Act, 1951 to the Commission. The report alleged the total expenditure incurred by the Respondent on electronic and print media as Rs. 28, 01,729. It was stated in the report that during post-search investigation, the letters were written by the CBDT to different newspapers and channels like 'Uditvani' (Jamshedpur), 'Dainik Jagaran' (Chaibasa & Jamshedpur), 'Hindustan' (Jamshedpur), 'Prabhat Khabar' (Jamshedpur), 'Sahara India TV Network' (Ranchi), and 'ETV News' (Ranchi), asking for the promotional articles/advertorials published in the newspapers and telecast advertisements programmes shown on the channels for the Respondent during the General Election, 2009. These media agencies have submitted the details of expenditure, bill amounts along with bill nos., dates of advertisements, rates of advertisements and amount received for the advertisements alongwith photocopies of the alleged newspaper advertisement/articles that had been published relating to the Respondent herein.

LIST OF ALLEGED ADVERTISEMENTS/NEWSPAPER ARTICLES:

7. In pursuance of the report of CBDT, a letter dated 19th October 2010 was sent by the Commission to DEO, Chaibasa, Jharkhand, with a direction to forward scanned copies of all vouchers with respect to the Respondent. Also, another letter dated 19th October 2010, was sent by the Commission to the Director of IT (inv.), Patna, directing him to forward scanned copies of the evidence found by IT Dept. withrespect to the Respondent.

8. Pursuant to show cause notice, dated 7th Oct 2010, the Respondent filed a reply dated 23rd Oct 2010, stating as follows:

(i) Account of election expenses was filed duly within time and in manner provided under the law on 1st June, 2009, which is evident from DEO's report dated 14th July 2009.

(ii) In first week of October, 2010, the DEO informed the Respondent's office that the supporting vouchers had not been submitted and the same should be submitted by him.

(iii) The Respondent traced the vouchers in the election expenditure cell which had been misplaced by the DEO's office and the same were provided to the DEO's office on 8th Oct 2010.

(iv) DEO's report dated 8th October 2010, to the Commission stated that the account filed by Respondent is in manner as required by law.

9. In pursuance of the reply to the show cause notice, sent by the Respondent, the Commission again, sent a notice dated 22nd Jan 2011 to the Respondent under Rule 89 (5), the CER, 1961 which stated as follows:

"I am directed to refer to Commission's notice No. 76/JHAR-HP/10/2010 dated 7th October 2010 and the reply

dated 23rd October 2010 received from you.

The Commission is in further receipt of a report from the Income Tax Department mentioning the details of your

election expenses pertaining to Lok Sabha Election 2009. A copy of the summary by the findings of the Income Tax

Department is enclosed as per the Annexure 'A 'and Annexure 'B'. From the said report of the Income Tax

Department, it prima facie transpires that the account of election expenses filed by you under Section 78 of the

Representation of the People Act, 1951 is not the correct account of the election expenses as required to be

maintained under Section 77(1) of the said Act. You may inspect the relevant documents in the Commission's

Secretariat on any working day if you so desire.

You are hereby called upon to show-cause why you should not be disqualified under Section 10A of the

Representation of the People Act, 1951, for your failure to maintain and lodge the accounts of election expenses in

the manner required by law.

Your reply in this matter should reach the Commission within 20 days from the date of receipt of this letter. In the

event of failure to do so within the stipulated period, it will be presumed that you have no good reason or

justification for the said failure and you will be liable to be disqualified under Section 10A of the Representation of

the People Act, 1951."

10. In response to the above notice, letters dated 14th Feb 2011 and 23rd Feb 2011 were sent by the Respondent before the Commission seeking extension of time to file a reply citing ill health, and a time period of 4 months was requested by the Respondent to file the reply to the show cause notice vide his second letter. The Commission sent a letter dated 3rd March 2011 to the Respondent granting him further 20 days' time to file the reply. Also, in regard to his request of time for 4 months, citing ill health, a certificate was sought from a medical authority in support of his request within a week. Thereafter, a medical certificate was submitted by the Respondent on 15th March 2011 and further, vide Commission's letter dated 5th April 2011, the Respondent was granted 20 days' further time to file the reply to the show cause notice.

11. The Commission, as stated in the notice of 22nd Jan 2011, had granted the Respondent an opportunity to inspect the documents. The Counsel for the Respondent, Mr. Himanshu Shekharcarried out the inspection of documents and subsequently on the same day, vide his letter dated on 30th May, 2011, he submitted before the Commission that the documents relied upon in notice dated 22nd Jan 2011, had been supplied to him. In view of the inspection of the documents by the Counsel for the Respondent, the Commission vide its letter dated 6th June 2011 granted a further extension of 20 days to the Respondent to file his written submission from the date of receipt of this letter.

12. Parallel to the above events, a letter dated 11th March 2011 was sent by the Commission to DEO reminding him to submit acknowledgment receipt of the notice issued to the candidate under Rule 89 of CER, 1961, along with supplementary report stating whether the account lodged was true account incurred by candidate. It was further reminded in the letter that the supporting vouchers submitted by Respondent have to be submitted before the Commission. After a reminder dated 27th April 2011 in regard to the information sought in this letter, a reply dated 18th June 2011 was received from DEO stating as follows:

(i) In the DEO's report, dated 14th July 2009, it was wrongly stated that Respondent had submitted the supporting vouchers.

(ii) In DEO's report, dated 8th Oct 2010, it is stated that supporting vouchers were submitted by Mr. Ankur Kumar Chaudhary, election agent of Respondent on 8th Oct 2010.

13. A letter dated 20th June 2011 was received from the Respondent's Counsel, Mr. Himanshu Shekhar stating that the copies of documents replied upon by the Commission were received on 14th June 2011 and thus, 3 months' extension is needed to go through the voluminous files. Also, vide his letter dated 29th June 2011, a copy of report of the DEO dated 18th June 2011 was requested to be furnished to him. Later, on 5th July 2011, the Commission granted a final opportunity to the Respondent for one week to file the reply to the show cause notice dated 22nd Jan, 2011.

14. In the meanwhile, a Writ Petition No.4662/2011 (Madu Koda vs. Election Commission of India) was filed by the Respondent before the High Court of Delhi, praying to quash the notices issued by the Commission to the Respondent dated 7th Oct 2010 and 22nd Jan 2011 and to declare the said notices to be ultra vires and without any authority of law. The petition further challenged the jurisdiction of the Commission to decide an issue regarding excessive expenditure in violation of Section 77 (3) and for an action under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951. The petition also challenged the constitutionality of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 vis-a-vis the returned candidates. The fate of the petition resulted in dismissal before the Delhi High Court on 30th Sept 2011.

15. Thereafter, a letter dated 7th Oct 2011 was sent by the Commission to Respondent directing him to appear before the Commission on 21st Oct 2011 and file a written submission, if any, by 17th Oct 2011. Pursuant to letter dated 7th Oct. 2011, a letter dated 13th Oct 2011 was sent by the Counsel for the Respondent, Mr. Himanshu Shekhar to the Commission requesting a grant of time till end of November, 2011 as the Respondent was filing a Special Leave Petition (hereafter, 'SLP') against the order of the Delhi High Court dated 30th Sept 2011. Thereafter, the Commission vide its letter dated 18th Oct 2011, directed the Respondent to appear before the Commission on 21st Oct 2011 as there was no stay in the order of the High Court dated 30th Sept 2011. Subsequently, a letter dated 20th Oct 2011 was sent by the Superintendent of the Birsa Munda Central jail, Ranchi to the Commission forwarding Respondent's request to postpone the hearing and issue directions to the jail authorities to bring him to Delhi for his appearance before the Commission, as he was there confined to that jail. On 24th Oct 2011, the Respondent's Counsel Mr. Himanshu Shekhar requested the Commission to provide him the certified copies of the documents relied upon by the Commission and according to his request, the Commission replied to him vide its[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 285 letter dated 8th Nov 2011. In view of these events, the Commission issued letter dated 27th Oct 2011 to the Respondent postponing the hearing to 18th Nov 2011 and directed the Respondent to file his written submission by 15th Nov 2011. But, the Commission had to postpone the hearing for its pre-occupation with some urgent election work and intimated the postponement of the hearing to the Respondent vide its letter dated 15th Nov 2011. Thereafter, the Commission sent a letter dated 8th May 2012 to the Respondent, fixing the date of hearing on 1st June 2012 and asked him to file his written submission by 20th May 2012, if any.

16. In the meanwhile, the Supreme Court stayed the proceedings before the Commission on 9th May 2012, in the SLP No. 14209/2012, filed by the Respondent challenging the order of the Delhi High Court dated 30th Sept 2011 in Writ Petition No.4662/2011 (Madu Koda vs. Election Commission of India). Thereupon, the Commission issued a letter dated 29th May 2012 to the Respondent, postponing the date of hearing.Subsequently, the Supreme Courtlisted the matter to be heard on 22nd Oct 2013.

17. Thereafter on 11th Oct 2013, a letter was sent by the Commission to the Director, Central Bureau of Investigation (hereafter, 'CBI'), requesting for a copy of the charge sheet filed against the Respondent in the disproportionate assets case in order to bring a plea before the Supreme Court of India regarding the suppression and underestimation of the election expenditure by the Respondent. CBI forwarded a copy of charge-sheet to the Commission vide its letter dated 22nd Oct 2013. The charge-sheet states that Mr. MadhuKoda has incurred election expenditure to the tune of Rs. 7, 38, 87,690 for the general elections to the Lok Sabha, 2009. Subsequently, the Supreme Court, on 5th May 2014,held in Ashok Shankarrao Chavan v. Madhavrao Kinhalkar&Ors.,(2014) 7 SCC 99 that:

"103…Election Commission does possess the requisite powers under Section 10A to hold the necessary

enquiry to ascertain the fact about the compliance of the statutory requirements in the matter of submission of

accounts of the election expenses, i.e. the true, correct and bona fide expenses and that such expenses were

within the prescribed limit of the Act."

Consequently, the SLP filed to the Respondent was also dismissed by the Supreme Court on 5th May 2014.

18. After the Supreme Court's decision granting the power to the Commission to enquire and decide the matters regarding the submission of the true account of the election expenses, the Commission, its letter dated 9th July 2014, intimated the Respondent to file the reply to the show cause notice by 18th July 2014 and fixed the next date of hearing on 24th July 2014. The Respondent filed its reply dated 18th July 2014 to the show cause notice stating as follows:

(i) Preliminary objection: The Respondent submits that the Commission has initiated the present proceedings against him on merely a bunch of papers sent by the Income Tax Department and there was no formal complaint filed by any complainant before the Commission. The documents are not filed on affidavit before the Commission. On this ground the proceedings must be dropped.

(ii) In the absence of a proper detailed petition showing the relevancy of the documents in the annexures, it is difficult for the Respondent to frame a specific reply on every piece of paper. He is unaware of most of the documents and he finds most of them as vague and not in connection to him. The annexures include the third party statements taken by the IT department forcibly, that are needed to be cross examined by the Respondent and he needs an opportunity for the same.

(iii) The money receipts submitted by the news agencies are not clear as to which news item/article/documentary was published, whether they were paid, by whom they were paid and whether the alleged payment was made with approval of the Respondent or not.

(iv) The returning officer had not found any discrepancy in the account of election expenditure filed by the Respondent.

(v) Hehas also sought an opportunity to cross examine the statements and documents and leading evidence.

19. The Commission further conducted its hearings on 24th July 2014, 11th Aug 2014, 29th Aug 2014, 16th Sept 2014, 16th Dec 2014, 5th Feb 2015, 08th July 2015, 06th Aug 2015, 7th Sept 2015, 14th Oct 2015, 18th Jan 2016, 1st Feb. 2016, 13th April 2016, 11th July 2016, 9th Aug 2016, 31st Aug 2016, 26th Oct 2016, 21st Nov 2016, 26th March 2017, 5th April 2017, 24th April 2017, 15th May 2017, 16th May 2017, 31st July 2017 and 25th Aug 2017.

20. After the hearing on 29th Aug 2014, the Commission had framed its issues in the matter and the same were forwarded to the Respondent vide letter dated 9th Sept 2014. The issues framed by the Commission are as follows:

(i) Whether the articles/news items/ advertisements/ advertorials/ spot ads and T.V coverage/ advertisements in newspapers and electronic media as per Annexure A were published/ telecast during the election process for promoting the prospects or procuring the election of the Respondent?

(ii) Whether the expenditure in publication/telecast of all or any such item(s) as mentioned in issue no. 1 above was incurred/authorised by the Respondent or his election agent or by any person with implied consent or knowledge of the Respondent or his election agent?

(iii) Whether the expenditure on publication or telecast of such item(s) as mentioned in issue no. 2 was included in the accounts of election expenses of the Respondent?

(iv) Whether the Respondent has failed to lodge his account of election expenses in the manner required by or under the law, by not including such election expenditure?

(v) Whether the Respondent had any good reason or justification for the said failure to lodge his account of election expenses in the manner required by or under the law.

(vi) Whether the Respondent is liable to be disqualified by the Election Commission under Section 10A read with Section 77 and 78 of the R.P Act, 1951?

21. The Commission appointed Shri Pankaj Chopra, Advocate, as the Presenting Officer in this case. On his request, the Commission summoned the following persons (PWs', hereafter) as its witnesses:

(i) Mr. Sunil Kumar (PW-1), DEO-cum-Deputy Commissioner (from 26thMay 2008 to 7th May 2010) of West Singhbhum during the elections in 2009.

(ii) Mr. K. Srinivasan (PW-2), DEO-cum-Deputy Commissioner(from 7th May 2010 to 27th April 2013) of West Singhbhum.

(iii) Shri Anup Kumar Sarkar, Manager (PW-3), Neutral Publishing House Ltd., Jharkhand

(iv) Shri Prabhakar Nath Tiwari, Manager (PW-4), Hindustan Media Venture Ltd. Patna

(v) Shri Praveen Kumar, Manager (PW-5), Jagaran Prakashan, Ltd., Jamshedpur.

(vi) Shri Udit Agrawal, Manager (PW-6), Uditvani, Jamshedpur

(vii) Shri Rajnish, Manager (PW-7), Sahara India, TV Network, Kolkata

(viii) The Manager, M/s Ushodaya Enterprises Pvt Ltd. (TV Division), Patna

22. The Respondent produced the list of following witnesses:

(i) Mr. Vikas Kumar Sinha (RW-1), Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand

(ii) Mr. Rajiv Nayanam (RW-2), Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand

(iii) Mr. Vinod Kumar Sinha (RW-3), Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand

(iv) Mr. Ankur Roy Choudhary (RW-4), Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand

(v) Mr. Pramod Kumar(RW-5), Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand

(vi) Respondent himself as (RW-6).

The evidence of the above witnesses on both sides was recorded from 05th February 2015 to 16th May 2017. They were cross examined at length by the Counsels on both sides.

EVIDENCE OF WITNESSES:

23. Contentions made by the witnesses on behalf of the Commission:

i. PW-1 i.e. Mr. Sunil Kumar, DEO-cum-Deputy Commissioner,stated that he was posted as DEO-cum- Deputy Commissioner in West Singhbhum from 26th May 2008 to 7th May 2010. He stated that in the report dated 5th Aug 2010, submitted before the Commission by the then Deputy Commissioner, it was mentioned that the Respondent filed the account of election expenditure without supporting vouchers. Thereafter, in the report dated 8th Oct 2010, submitted before the Commission by the then Deputy Commissioner, it was made clear that the aforementioned missing vouchers have been subsequently lodged by the Respondent. Further, on the question of observing or receiving any report of irregularity, he mentioned that he was not sure of receiving any such report against the Respondent.

ii. PW-2i.e. Mr. K. Srinivasan, DEO-cum-Deputy Commissioner, confirmed the statements of PW-1 by replying that the report dated 5th Aug 2010 was sent by him before the Commission, wherein it was mentioned that the Respondent filed the account of election expenditure without supporting vouchers. Later, he had sent another report dated 8th Oct 2010 before the Commission, wherein it was mentioned that the missing vouchers have been subsequently lodged by the Respondent. On the question of discrepancy in the total expenses shown to have been incurred by the Respondent i.e. Rs. 18,92,353/-, he stated that he cannot answer the same as he was not posted as District Magistrate in West Singhbhum during the relevant time period.

iii. PW-3 i.e. Shri Anup Kumar Sarkar, was asked question regarding production of original bills/receipts issued by Mr. Pramod Kumar (the person who booked the advertisements for Prabhat Khabar)on behalf of the[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 287 newspaper( Prabhat Khabar) to the Respondent, to which he has stated that Mr. Pramod Kumar never issued receipts to the parties. He only received the money and forwarded it to the Publishing House. Hewas also asked as to whether the publications dated 8th April 2009 and 9th April 2009 were done on the basis of verbal instructions of Mr. Pramod Kumar to which he replied that both advertisements were published against Release Orders from the party end, forwarded by Mr. Pramod Kumar and payment for the same was made through Demand Draft dated 16th April, 2009. Further, he has also accepted that publications were normally done only when Release Order with contents had been submitted by the party.

iv. PW-4 i.e. Shri Prabhakar Nath Tiwari, A.G.M. (Finance) of M/s. Hindustan Media Venture Ltd. denied the suggestion by the Counsel of Respondent that the copies of Release Orders brought by him were fabricated. On the question of discrepancy in the date of one of the receipt dated 5th April 2009, he attributed it to be a mere clerical mistake because of a wrong setting on the fax machine. Further explaining the difference between an advertorial and a news report, he stated that advertorials had 'HT media marketing initiative' written under them. He also denied any pressure from the Income Tax authorities for preparation of the documents.

v. PW-5, i.e. Shri Praveen Kumar, A.G.M. of M/s Jagaran Prakashan Ltd. confirmed by stating that the newspaper records of the Respondent had been submitted as a reply to the information asked for by the Income Tax authorities in 2010. He further statedthat certain newspaper cuttings that had been filed did not contain the word 'advertorial' but bills had been generated and paid for them, hence they were considered as advertisements. He further replied that a credit note has been given with every original bill. He admitted that payments by cash were received of Rs. 5, 00,000on 30th March 2009; Rs.2, 00,000 on 9th April 2009; Rs. 1, 45,600/- on 9th April 2009; Rs. 2, 00,000 on 14th April 2009; Rs. 1, 00,000 on 18th April 2009 and Rs. 2, 50,000/- on 22nd April 2009. He also stated that the payments were received prior to the publication or on the same day except in one publication where the bill was generated on 8th April 2009 and the payment was received on 9th April 2009.

vi. PW-6 i.e. Shri Udit Agrawal, Manager of Uditvani has submitted that publication of advertorial is not done unless prior payment has been taken, in case an unknown person was giving the order. Hedenied that the advertisement bills submitted by him were false and fabricated. He also expressly denied the suggestion of Counsel for Respondent that the documents were forged and placed in front of the Income Tax authorities at the behest of rival party members of the Respondent or that the Respondent had been falsely implicated. He also negated the suggestion that no advertorials were directed to be published by the Respondent and that the alleged advertorials were bogus and published without the knowledge/consent of the Respondent without any written communication between them.

vii. PW-7 i.e. Shri Rajnish, Bureau In-charge of Sahara T.V. stated that the in all the documents produced by him on record i.e. (a) the letter dated 30th April 2009 which is addressed to the Respondent as "M. Koda", (b) invoice dated 30th April 2009 in the name of "M. Koda" for a total sum of Rs. 5,00,000/-(c) ledger account for the period 01st April 2009 to 31st March 2010 showing debit of the aforementioned amount of Rs. 5,00,000, d) receipt dated 11th May 2009 confirming receipt of amount from "M. Koda"; herein, "M. Koda" refers to the Respondent. PW-7 has denied that the documents are false and fabricated and had been prepared at the instance of Income Tax authorities to falsely implicate the Respondent.

24. Averments made by the Respondent himself and the witnesses on behalf of the Respondent:

i. RW-1, i.e. Mr. Vikas Kumar Sinha, Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand stated that he is a businessmen by profession and he is brother of Mr. Vinod Kumar (RW-3). He denies the allegation of having paid Rs. 2,00,000/- on behalf of the Respondent to Danik Jagran for publishing advertorial on 9th April 2009 in his favour. He replied that he never had any financial dealings with the Respondent, neither in past nor in the present.

ii. RW-2, i.e.Mr. Rajiv Nayanam, Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand replied that he was the authorised counter for Hindustan Times Venture Ltd. at Chaibasa. He stated that he used to collect advertisement materials from the interested parties and issue bills in lieu of the payment received and sent carbon copies to the head in Jamshedpur office. He accepted receiving payments from one Ankur Kumar Chaudhary, election agent of the Respondent for publication of advertorials during the period of March, 2009 to May, 2009. He confirms that he had issued the vouchers (No. 59, 61 in Vol I and No. 218, 219, 220, 221, 222 in Vol II) to the Respondent and the vouchers bear his signatures.

iii. RW-3, i.e. Mr. Vinod Kumar Sinha, Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand submitted that he is a businessman by profession, he was active in student politics and he met the Respondent in 1989-1996 and thereafter he met him a few times only. He mentioned that the political rivals have been campaigning against the Respondent in conspiracy with mines mafia and dragged his name because the Respondent did not succumb to the pressure of mines mafia during his Chief Minister-ship. He vehemently, claimed that he never had any288 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] financial dealing with the Respondent.He denies the allegation that he had paid Rs. 5, 00,000/- to Danik Jagran in the election campaign of 2009 on behalf of the Respondent.

iv. RW-4, Mr. Ankur Roy Choudhary, Chaibasa, Singhbhum, Jharkhanddeposed that he was appointed by the Respondent as his authorized representative (election agent) during Parliamentary Elections of 2009.His work pertained to dealing with advertisements published in electronic and print media. He admitted to writing accounts in a register provided for by the Returning Officer for maintaining day to day account of expenses made during the election campaign. He stated that the Respondent had refused to succumb to the mines mafia lobby and hence a systematic campaign was started by rival political groups and mines mafia of which the Respondent became a victim. He admitted that he had paid Rs. 74,992 to Prabhat Khabar through Mr. Pramod Kumar,Rs. 115000/- to Hindustan Media Venture Ltd. through Mr. Rajeev Nayanam, Rs. 45000/- to authorized agent of Danik Jagaran and Rs. 45000/- to authorized agent of Danik Jagran. He stated that all other bills submitted by the newspaper agencies are false and fabricated. He also mentioned that no documents have been filed by them confirming their authorisation. He contended that the release orders submitted by Prabhat Khabar were not approved by him. He also denies any negotiation with Sahara TV network. He contended that he used to receive the material from the media company and it was published after our approval.

v. RW-5, i.e. Mr. Pramod Kumar, Chaibasa, Singhbhum, Jharkhand stated that he worked in Prabat Khabar from 1994 to March, 2013 at Chaibasa office.He used to collect advertisement materials from the interested parties and issue bills in lieu of the payment received. He accepted receiving payments from one Ankur Kumar Chaudhary, election agent of the Respondent for publication of advertorials during the period of March, 2009 to May, 2009. He also mentioned that each bill contained his signature and amounted to Rs. 74,992/-.

vi. RW-6, i.e. the Respondent himself mentioned with respect to publications in Prabhat Khabar that the total amount paid by him for 5 publications was Rs. 74,992. With respect to publications in Hindustan Times he stated that the total amount for 6 publications paid by him was Rs. 1, 15,000. With respect to publications in Uditvani he stated that only 1 publication was authorised for Rs. 10,000. With respect to publications in Dainik Jagaran he contended that 1 advertorial was authorised for 4 different dates and the total amount paid by him for the same was Rs. 45,000. With respect to telecast in Sahara TV, he stated that he or his election agent had never authorised the telecast of Rs. 5, 00,000 and no document confirming his authorisation has been brought on record. With respect to telecast in E TV, he stated that an advertorial was telecasted on ETV and he paid Rs. 15,000 for the same. Further, he averred that the bills and scripts submitted by the newspaper agencies are denied by him as the said articles were never authorized to be published by him or on his behalf and the bills and other documents are false and fabricated. He further said that the newspaper houses did not produce his authorization as they were never directly dealing with him or his election agent and hence their documents cannot be relied upon. He also attached a copy of the authorised content of the publications along with the affidavit which he claims to be the only publications authorised by him. He admitted that though he had the knowledge with respect to the publications, but he neither filed a complaint before nor after election against the unauthorised publications.

25. The Presenting Officer of the Commission has relied upon the following averments:

i. The Presenting Officer, with regard to the first issue framed by the Commission, relied upon the testimonies of PW-3, PW-4, PW-5, PW-6 and PW-7 and contended that the advertisements/news/articles/TV coverage which were published/telecasted during the election process led to the presumption that they were for the benefit of and for promoting the prospects of the Respondent. He also relied upon the fact that the publication of numerous advertisements has also been admitted by the Respondent in his cross-examination.

ii. The Presenting Officer further submits with regard to the second issue framed by the Commission that the Media Houses had confirmed receipt of payment, thus a strong presumption of the said payment being made arises. The publications were in favour of the candidature of the Respondent meaning thereby that he attained advantage of the same, without taking any action against the Media Houses, which implies to his consent of their publication. Most expenses were made in cash by the Respondent.

iii. Regarding the third issue framed by the Commission, the Presenting Officer points out that a fraction of the expenses have been included by the Respondent in his election expenditure accounts that have been submitted but the majority were excluded.

iv. The Presenting Officer with regard to the fourth issue framed by the Commission contends that the Respondent had failed to lodge his account of the election expenses in the manner required by law in view of the non-inclusion and non-disclosure of the entire gamut of expenses.

v. As regards the fifth issue, the Respondent has not provided any justification for the non-inclusion of alleged expenses and has merely denied the same.

vi. The Presenting Officer contends that in light of the abovementioned findings, the Respondent would be liable to be disqualified by the Election Commission of India under Section 10A read with Section 77 and 78 of the Representation of People Act, 1951.

26. The Respondent has made the following submissions through his counsel:

i. Learned Counsel Shri Anshuman Sinha, appearing for the Respondent submits that an election candidate should not be held responsible for the articles/publications that have neither been authorized by him nor any bills provided for the same.

ii. Further, it is mentioned by the Counsel that the word "advertorial" has not been mentioned in any publication of Dainik Jagran and mere newspaper articles cannot be assumed to be advertorials by the Respondent. Similar news articles had been published for other candidates and the Respondent cannot be expected to inquire whether the same had been paid for by someone else. An adverse burden of proof would put electoral candidates at the mercy of their opponents.

iii. Another point Learned Counsel makes is that the Respondent's electoral expenses where well within limits and additional expenditure, if made, could have easily been accommodated within the said limit.

iv. Learned Counsel also submits that the bills/invoices submitted by the Presenting Officer did not contain authorization/signature of the Respondent or his election agent. The computer generated bills/receipts have been termed inadmissible in law as evidence by the Learned Counsel for no certificate under Section 65B of the Indian Evidence Act had been filed in support of the same. Shri Sinha submits that an electronic record must follow certain conditions to be admissible as evidence, such as being accompanied with a certificate which identifies the electronic record, describe the manner in which the electronic record was produced, furnish the particulars of the device involved in the production of that record, as laid down in Section 65- B(2) of the Indian Evidence Act and must also be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device.

v. It is contended by Learned Counsel that the information contained within the bills comes within the purview of the definition of "data" as per Section 2(o) of the Information Technology Act, 2000 and that data comes within the definition of "electronic records" in Section 2(f) of the IT Act, 2000 which has been assigned the same meaning under Section 3 of the Indian Evidence Act, 1872. Thus the computer generated bills in the present case would be coming within the ambit of the Indian Evidence Act, 1872 as electronic records and require their admissibility to be established.

vi. Learned Counsel contends that the witnesses PW-3 to PW-7 had no personal knowledge about the documents produced as they were not connected with the publication/creation of those documents at the relevant period of time. According to the Learned Counsel, this renders cross-examination of those witnesses ineffective. The Respondent had also filed an application before the Hon'ble Commission for directing the prosecution to call relevant/appropriate witnesses.

ANALYSIS OF EVIDENCE:

27. Firstly, in the investigation report of Director General of Income Tax (Inv) dated 8th Oct 2010, submitted by CBDT before the Commission, the total alleged expenditure incurred by the Respondent on electronic and print media, is revealed as Rs. 28, 01,729. The report also annexed the documents obtained during investigation from 4 newspaper agencies and 2 TV Channels i.e. Uditvani (Jamshedpur), Dainik Jagaran (Jamshedpur), Hindustan (Jamshedpur), Prabhat Khabar (Jamshedpur), Sahara India TV Network (Ranchi) and ETV News (Ranchi) respectively. The details of the bills generated in the name of the Respondent by these media houses and the amounts admittedly received by the particular media house from the Respondent, and the amount admitted by the Respondent in his account of election expenses are summarised as follows:

28. Secondly, during the inquiry conducted by the Commission, all the media houses were summoned as the witnesses of the Commission and were asked to submit the relevant documents before the Commission. Every media house except ETV news, authorised a person as the witness through an authority letter issued by the Officer in charge of the mediahouse and the witness submitted the relevant documents asked for by the Commission. The information submitted by the media houses before the Commission is summarised as follows:

29. Thirdly, the details of the expenditure on print and electronic media with respect to the alleged publications in 4 newspapers and 2 TV Channels, which have been submitted by the Respondent in his account of election expenses are as follows:

30. The above analysis of the evidence received on record of the Commission clearly shows that there is a huge difference between the amount of media expenditure alleged by the CBDT (investigation report by Director of Income Tax, Patna) and the information submitted by the Respondent in his account of election expenses. The report of CBDT is further supported by the documents submitted by media houses through the witnesses authorised by them to depose before the Commission. The details of contradictions found between the documentary evidence furnished by CBDT and supported by the media houses and the account of election expenses submitted by the Respondent are as follows:

i. Media House No. 1: Prabhat Khabar, Neutral Publishing House Limited, Jamshedpur:

The Respondent submits in his affidavit and in his account of election expenses that he has made an expense of only Rs. 74,992 on four publications in the newspaper Prabhat Khabar. In juxtaposition to this, the CBDT report submits that the Respondent has incurred an amount of Rs. 80,000 on the publications of articles in Prabhat Khabar. The report of CBDT is supported by the 5 release orders in name of the Respondent amounting to Rs. 80,000 submitted by the Mr. Anup Kumar Sarkar(PW-3) authorised by Prabhat Khabar.

ii. Media House No. 2: Hindustan Media Ventures Limited, Jamshedpur:

The Respondent submits in his affidavit and in his account of election expenses that he has made an expense of Rs. 1, 15,000on publications in Hindustan. In contradiction to this, the CBDT report shows that the Respondent has incurred an expenditure of Rs. 4, 93,930 on the publication of articles in the Hindustan. The report of CBDT is supported by 10 bills in the name of the Respondent amounting to Rs. 4, 93,930 submitted by Mr. Rajeev Nayanam (PW-4) authorised by Hindustan Media Ventures Limited.

iii. Media House No. 3: Udit Vani, Jamshedpur:

The Respondent submits in his affidavit and in his account of election expenses that he has made an expense of Rs. 10,000/- on a single publication in Udit Vani. But, the CBDT report shows that the Respondent has incurred an amount of Rs. 2,87, 900 on the publication of articles in Udit Vani. The report of CBDT is supported by 8 bills in name of the Respondent amounting to Rs. 2,87, 900 submitted by Mr. Udit Agarwal (PW-6) authorised by Udit Vani.

iv. Media House No. 4: Dainik Jagaran, Jamshedpur:

The Respondent submits in his affidavit and in his account of election expenses that he has made an expense of Rs. 45,000 on one vote appeal in Dainik Jagaran. However, the CBDT report shows that the Respondent has incurred an amount of Rs. 13, 94,676 on the publication of articles in Dainik Jagaran. The report of CBDT is supported by 28 bills in the name of the Respondent amounting to Rs. 13,94,676 submitted by Mr. Praveen Kumar(PW-5) authorised by Dainik Jagaran. Dainik Jagaran also submits a detail of the cash payment of Rs.13, 95,600 from the Respondentwhich corroborates the allegation in the report of CBDT.

v. Media House No. 5: Sahara India TV Network:

The Respondent avers in his affidavit and in his account of election expenses that he has made no expense on any telecast in Sahara TV. In contradiction to this, the CBDT report shows that the Respondent has incurred an amount of Rs. 5, 00,000 on a weekly program in the May 2009 on the channel. The report of CBDT is supported by a statement of ledger account of Sahara TV Channel in its dealings with Respondent in which the payment of Rs.5, 00,000 has been credited on 30th May 2009 to the account of Sahara TV head through Cheque No. 334395 issued on 9th May 2009.The aforementioned cheque was issued by the agency M/s. Satyam Art & Media Private Ltd. as evident form the documents brought on record by Sahara India TV Network and also mentions the client being "M. Koda, Jharkhand".

EXAMINATION AND ANALYSIS OF WRITTEN AND ORAL ARGUMENTS ON BEHALLF OF THE

RESPONDENT THROUGH HIS COUNSEL:

31. Learned Counsel for the Respondent has mainly raised the issue regarding the authorization of the publications contending that neither the Respondent nor his agent has authorized the publications alleged against Respondent in the CBDT report. The Respondent has submitted the text of the publications which have been authorised by him along with his affidavit. In the inquiry of the Commission, the evidence furnished by the CBDT report has been corroborated by the media houses along with copies of the release orders/bills/cash payment receipts which have been generated by these media houses in the name of the Respondent. Therefore, the evidence of payment, per se proves the authorization by the Respondent. Also, the text of the publications which have been produced by the Respondent along with his affidavit on record do not established that those were the only texts released by the Respondent and received by the media houses for publications except his own signatures, leading to the presumption that the authorizations could have been oral or absent altogether. Further, the Respondent admitted in his cross examination that he had knowledge of the publications as alleged against him. In spite of having such knowledge, he did not take any action against the media houses during the election campaign or after the election. He has failed to establish the case against the veracity of the bills/receipts produced by the media houses. Therefore, his argument with respect to unauthorised publications cannot be accepted.

32. Learned Counsel for the Respondent further raises an argument on limit of election expenditure where he says that the total expenditure which has been submitted in the account of election expenses by the Respondent is Rs. 18,92,353 which is far less than the limit of expenditure under law i.e. Rs, 25,00,000. He contends that if the Respondent had made the alleged expenses, the amount could have been easily accommodated in the account submitted by him. But, this argument also cuts no ice as the amount of expenditure by the Respondent on print and electronic media itself is Rs. 28, 01,729/-which is far beyond the limit of Rs. 25, 00,000 lakhs prescribed under the law. Further, the question of limit of the expenditure does not arise for an inquiry under Section 10A of the R.P Act, 1951. The main question which arises under the said Section 10A is whether the account kept is true and accurate and whether it has been lodged in time and in the manner as prescribed under the law (Section 77 and 78 of the R.P Act, 1951) and further, if there is a failure by the returned candidate regarding the same, he must have a good reason or justification for such failure. Thus, the returned candidate can be held liable for disqualification if he contravenes Sections 77 and 78 of the R.P Act, 1951 and submits an untrue or inaccurate account of his election expenses irrespective of whether or not it is exceeding the limit of expenditure prescribed under the law.

33. Learned Counsel for the Respondent has also raised the contention that computer generated bills produced by the witnesses on behalf of the media houses are inadmissible in evidence as they fail to adhere to the provisions of Section 65B (2) of the Indian Evidence Act, 1872, whereby production of a certificate identifying and describing the electronic record is mandated. Firstly, it is pertinent to mention that while conducting an enquiry under Section 10A, the Commission acts as a quasi-judicial Tribunal. This has been conclusively settled by the Supreme Court in the case of Ashok Shankarrao Chavan vs. Dr. Madhavrao Kinhalkar and Ors., AIR 2014 SC 3102 as follows:

"103. In the light of the above categoric statement made while holding that the rule of law and free and fair

elections are the basic features and facets of our democracy. Article 324 should be interpreted in a wide

perspective giving power to the Election Commission which has to be recognized in a broad sense and not in a

narrow one. We fully approve of the submissions of Mr. Ashok Desai, learned Senior Counsel on the above lines

and we have already held that in order to ensure free and fair elections, the power vested with the Election

Commission under Section 10A read along with the other provisions of the Act and the Rules, it should be held

that Election Commission does possess the requisite powers under Section 10A to hold the necessary enquiry to

ascertain the fact about the compliance of the statutory requirements in the matter of submission of accounts of the

election expenses, i.e. the true, correct and bona fide expenses and that such expenses were within the prescribed

limit of the Act…

111. In our considered view, if the above basics of democracy and purity in elections have to be maintained, it is

appropriate to hold that the decision of the Election Commission as upheld by the High Court to the effect that

Section 10A clothes the Election Commission with the requisite power and authority to enquire into the allegations

relating to failure to submit the accounts of election expenses in the manner prescribed and as required by or

under the Act, is perfectly justified and we do not find any scope to interfere with the same."

As far as the applicability of the Indian Evidence Act, 1872 in a quasi-judicial proceeding before the Tribunal is concerned, in the case of Union of India vs T. R. Varma, 1958 SCR 499, the following was observed by the Hon'ble Supreme Court of India:

"Now, it is no doubt true that the evidence of the respondent and his witnesses was not taken in the mode

prescribed in the Evidence Act; but that Act has no application to enquiries conducted by tribunals, even though

they may be judicial in character. The law requires that such tribunals should observe rules of natural justice in

the conduct of the enquiry, and if they do so, their decision is not liable to be impeached on the ground that the

procedure followed was not in accordance with that, which obtains in a Court of law. Stating it broadly and

without intending it to be exhaustive, it may be observed that rules of natural justice require that a party should

have the opportunity of adducing all relevant evidence on which he relies, that the evidence of the opponent should

be taken in his presence, and that he should be given the opportunity of cross-examining the witnesses examined by

that party, and that no materials should be relied on against him without his being given an opportunity of

explaining them. If these rules are satisfied, the enquiry is not open to attack on the ground that the procedure laid

down in the Evidence Act for taking evidence was not strictly followed."

Earlier, in the case of Dhakeswari Cotton Mills Ltd. vs Commissioner of Income Tax, West Bengal, AIR 1955 SC 65, it had been observed by the Supreme Court that quasi-judicial tribunals were entitled to act on material which may not be accepted in a court of law as they were not fettered with technical rules of evidence. The observation to the same effect was also made in the case of New Prakash Transport Co. Ltd vs New Suwarna Transport Co. Ltd., AIR 1957 SC 232 by the Hon'ble Apex Court. In the present case, since the Commission is a fact finding body as held by the Hon'ble Supreme Court in the case of Ashok Shankarrao Chavan vs. Dr. Madhavrao Kinhalkar and Ors., AIR 2014 SC 3102(supra.), the strict rules of Evidence Act would not apply. The rules of Evidence law are cautionary and exclusionary and if adhered to strictly would limit the scope of quasi-judicial Tribunals. Thus it is conclusively established that strict application of the Indian Evidence Act, 1872 is not compulsory in the functioning of a quasi- judicial body and therefore the procedure codified under Section 65B would not be binding upon the Commission in the present proceedings consequently. The contention of the Respondent about the inadmissibility of computer generated bills/receipts in evidence has no merit and is rejected.Thus it can be concluded that proof beyond doubt is not required for establishing the failure of the Respondent in the present case and preponderance of probabilities would itself be sufficient to attract the provisions of Section 10A of the RP Act, 1951.

34. Learned Counsel for the Respondent has also challenged the admissibility of oral evidences of the witnesses (PW 3 to 7) on the ground that the witnesses authorized by the Media Houses to represent them had no personal knowledge as they had not originally booked the advertisements and thus their cross-examinations were rendered ineffective. The contention raised was that the Respondent's right under "principles of natural justice" had been violated. In the case of Sovachand Mulchand vs. The Collector of Central Excise, AIR 1968 Cal 174, Hon'ble High Court of Calcutta made the following observation:

"In other words, the person accused should know the nature of the accusation made; and should be given an

opportunity to state his case. If any reliance is placed on evidence or record against a person, then that evidence

or record must be placed before him for information, comment and criticism. No natural justice requires that

there should be a kind of formal cross-examination. Formal cross-examination is procedural justice. It is

governed by rules of evidence. It is the creation of courts and not a part of natural justice but of legal and

statutory justice. The only obligation which the law casts on a domestic tribunal is that they should not act on any

information which they may receive unless they put it to the party against whom it is used and give him a fair

opportunity to explain it."

Moreover in the case of Moti Lal Padampat Udyog Ltd. vs. The Commissioner Of Income Tax, 2007 293 ITR 656 All, decided by the Allahabad High Court, it was observed that if the statements of the witnesses had already been recorded before the Tribunal and the applicant had been given the opportunity to controvert the material gathered by the Assessing Authority to be used against him and then to explain himself, there had been compliance of the principle of natural justice. In the present case, the witnesses on behalf of the media houses were brought in to testify the veracity of the publications and thus there was no relevance of personal knowledge of witnesses qua these bookings.

FINDINGS OF THE COMMISSION ON:

ISSUE 1: (i) Whether the articles/news items/ advertisements/ advertorials/ spot ads and T.V coverage/ advertisements in newspapers and electronic media as per Annexure A were published/ telecast during the election process for promoting the prospects or procuring the election of the Respondent?

35. Firstly, the publications in the four newspapers were published during the election period (31st March 2009 to 23rd April 2009) starting 23 days before the dates of poll and continuing upto the poll date of 23rd April 2009. There were 5 publications in Prabhat Khabar, 9 publications in Udit Vani, 6 publications in Hindustan Times and 28 publications in Dainik Jagaran on different dates making a total of 48 publications. Out of these 48 news items, the Respondent has only accounted for 14 publications in his election expenses, while the rest of 34 news items have not been accounted for by him. The timing of all 48 news items clearly indicates that they were published with an objective to endorse the candidature of the Respondent in 2009 elections.

36. Secondly, the content of the news items seeks to highlight the repute of the Respondent in public estimation. Most of the publications carry the photograph and election symbol (scissors) of the Respondent. Almost every news item showcases the activities of development by the Respondent after he became the Chief Minister of Jharkhand in 2006 to 2008 for the first time and his promises for a better representation in the Parliament and a more sharpened leadership in future. The news items have highlighted the campaign and response to the campaign organised by the supporters of the Respondent, his wife Geeta Koda and other female groups. The news items have also prophesied the surety of winning the election by the Respondent. The headliners of the news items such[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 297 as 'har hath ko kaam, har ghar ho khushhaal: madhu koda', 'Apni uplabhdhiyon ke bal par vote maang rahe Koda', 'Kolhanvasiyon ki ummeed par khare utre Koda', 'Tez hoti ja rahi hai Koda ki kenchi ki dhaar', 'kisi ki aalochana theek nahi, vikas humara sankalp hai: Koda', 'Mauka dijiye bahayenge vikas ki ganga: Madhu Koda', etc. carried a strong appeal to the voters to vote for the Respondent as a promising candidate.

Therefore, it is clearly established that the news items referred to in Annexure A were published by the Respondent or on his behalf to promote his prospects or procuring his election and he knowingly took advantage of the same. The issue No. 1 is accordingly answered and held to be proved against the Respondent.

ISSUE 2: (ii) Whether the expenditure in publication/telecast of all or any such item(s) as mentioned in issue No. 1 above was incurred/authorised by the Respondent or his election agent or by any person with implied consent or knowledge of the Respondent or his election agent?

37. The Respondent has clearly admitted in his cross examination that he had knowledge of all the said publications which have been published during the election period in his favour and he also concedes that no action was taken by him against the Media Houses before or after the election. He contended that the rival political groups and mines mafias had started a systematic campaign against him of which he became a victim. Despite having knowledge of the publications and presuming conspiracy by the rival groups and mines mafias, he did not take any action against them even after the elections. Further, the report of the CBDT has been clearly corroborated by the documents/bills/receipts/release orders produced by the Media Houses on record. There is a huge difference in the amounts shown by the Respondent against the publications and between the amounts that have been claimed by the Media Houses in the bills produced by them. He has also failed to prove that the documents produced by the Media Houses are false and/or fabricated. He only contended that the witnesses who have produced the documents cannot be relied upon as they had no personal knowledge of the documents.

38. Each and every bill produced by the Media Houses bears the name of the Respondent. Along with the bills, Udit Vani and Jagaran Prakashan have also provided the detailed receipts of the cash payments made by the Respondent against the bills which have been generated in his name. He had not produced any evidence against the documents proving cash payments by him. The Respondent and his witnesses have only denied the content of the documents and have failed to establish that they were false and fabricated. The proof of the payment for the publications by the Media Houses per se establishes the authorisation by the Respondent. Moreover, it was discovered that RW-3, Shri Vinod/Binod Kumar Sinha from West Singhbhum, was one of the Directors (DIN – 6470) of the agency M/s. Satyam Art & Media Pvt. Ltd. (CIN - U64200MH2008PTC184323)which had made the cheque payment of Rs. 5 lakhs to Sahara India TV Network, thus entirely demolishing his claim of not having any financial dealings with the Respondent, as he would have had a say in the payment made and also putting a serious doubt on the Respondent's claim of not having made any payment to Sahara India TV Network.Therefore, it is clearly established that the expenditure in publication/telecast of all or any such item(s) as mentioned in issue No. 1 above was incurred/authorised by the Respondent or his election agent or by any person with implied consent or knowledge of the Respondent or his election agent. The handwritten authorizations that the Respondent has brought forth do not contain signatures of anyone from the media houses and thus cannot be taken as proof that were the only publications authorized by him.The issue No. 2 is accordingly held to be proved against the Respondent.

ISSUE 3: Whether the expenditure on publication or telecast of such item(s) as mentioned in issue no. 2 was included in the accounts of election expenses of the Respondent?

39. The account of election expenses which has been submitted by the Respondent includes an amount of Rs. 6, 90,430 incurred on electronic and print media. Out of this amount, only Rs. 2, 59,992 has been accounted through 15 vouchers pertaining to the publications/telecast by the 6 Media Houses (4 Newspapers and 2 TV channels) in question. The remaining amount of Rs. 4, 30,438 pertains to the other expenses which have been incurred on electronic and print media. In the amounts alleged against the Respondent and amount submitted by the Respondent in his account of election expenses, there are following differences:

i) A difference of Rs. 5,008 has been found in the amount submitted pertaining to the publications in Prabhat Khabar, The amount incurred is Rs. 80,000 and the admitted amount by the Respondent is Rs. 74,992.

ii) A difference of Rs. 2, 86,900 has been found in the amount submitted pertaining to the publications in Udit Vani. The amount as claimed by the Udit Vani is Rs. 2, 87,900 and the admitted amount by the Respondent is only Rs.10, 000.

iii) A difference of Rs. 3, 78,930 has been found in the amount submitted pertaining to the publications in HT Media Pvt Ltd. The amount as provided by HT Media is Rs. 4, 93,930 and the admitted amount by the Respondent is Rs. 1, 15,000.

iv) A difference of Rs. 13, 49,676 has been found in the amount submitted pertaining to the publications in Dainik Jagaran. The amount reported is Rs. 13, 94,676 and the amount admitted by the Respondent is Rs. 45,000

v) The Respondent has completely denied the payment of Rs.5, 00,000 to Sahara TV which was in fact incurred by RW-3 Shri Vinod/Binod Kumar Sinha is a close friend of the Respondent through his agency M/s. Satyam Art and Media Pvt. Ltd., with its registered office located in Mumbai, Maharashtra.

vi) The Respondent claims a payment of Rs. 15,000 to ETV through voucher no. 195 issued in favour of Ushodaya Enterprises.

40. The above differences in the amounts admitted by the Respondent in his election expenditure vis a vis the amount of expenses established through bills/receipts provided by media houses hereby clearly prove that the Respondent has not included other expenses incurred or authorized by him on the advertisements etc. published/released as per Annexure A.Therefore, it is established that the expenditure on publication or telecast of such item(s) as mentioned in Issue no. 2 was not included in the account of election expenses of the Respondent. Issue No. 3 is answered accordingly.

ISSUE 4: Whether the Respondent has failed to lodge his account of election expenses in the manner required by or under the law, by not including such election expenditure?

41. The charge that the Respondent has not submitted a true account of his election expenses has been sufficiently proven in the issues discussed above. In addition to the above discussion, there is one direct appeal dated 09/04/2009 in Jagaran Prakashan wherein the Respondent has himself made an appeal before public to cast the votes in his favour. The Respondent has accounted an expense of Rs.45, 000 (Voucher no. 37 in Vol I) for this direct appeal. Whereas it appears from the documents produced by the newspaper agency of Dainik Jagaran that a bill (No. JJ09040047) was raised amounting to Rs. 1, 51,200 for which a credit note of Rs.5600 was issued and a cash payment of Rs. 1, 45,600 (Payment receipt No. 09040032) was made against the bill by the Respondent. The appeal also carries a photograph of the Respondent and his election symbol of scissors. A difference of Rs. 1, 00,600 can be clearly seen in the expenses with respect to this appeal alone in the account submitted by the Respondent. The appeal has been clearly published by the authorisation of the Respondent as he has accounted the expense against the same in his election expenditure. The text of the appeal which removes every doubt about the authorisation of the appeal by the Respondent is as follows:

"Singhbhum Sansadeeya kshetra se yuva, karmath evam suyogya umeedvaar bhai Madhu Koda ko Kenchi

Chhap par button dabakar bhaari maton se vijayee banavein."

42. The above discrepancies in the amount of election expenditures provided against the Respondent and the amounts accounted for by the Respondent in his account clearly illustrates and demonstrates that the account of election expenses submitted by the Respondent was untrue and false. Therefore, it is conclusively established that the Respondent has failed to lodge his account of election expenses in the manner required by or under the law. Thus, issue No. 4 is answered against the Respondent.

ISSUE 5: Whether the Respondent had any good reason or justification for the said failure to lodge his account of election expenses in the manner required by or under the law?

The Respondent was given ample and just opportunity under Rule 89(5) of CER, 1961 to show-cause to his reason or justification for the failure to lodge a correct and accurate account of election expenses. But, he failed to provide a satisfactory reason or explanation in his final reply dated18th July 2014 to the show-cause notice dated 22ndJanuary, 2011 as to why the account of expenses was not filed in the manner required by law. Furthermore, he was unable to provide a cogent defence with respect to the evidence brought forth by the media houses. The Respondent would thus be liable for disqualification on the ground of submitting a false account of the election expenditure incurred by him. Hence, issue No. 5 is answered against the Respondent.

ISSUE 6: Whether the Respondent is liable to be disqualified by the Election Commission under Section 10A read with Section 77 and 78 of the R.P Act, 1951?

Unfair elections strike at the root of democracy. With a mass media oriented campaign, any candidate can effectively polarize a decidedly large proportion of votes towards him. Undecided voters, instead of being able to decide on the candidate's merit, fall victim to the bandwagon effect due to the illusion of mass support created by such a candidate. It is unfortunate that voters are exploited by this show of money power and the ECI has to maintain the ethical responsibility for conducting free, fair and transparent elections. Honest law-abiding candidates should not be side lined by those willing to contravene the law and distort the lines of morality for the sake of being elected to the Parliament or State Legislatures.

Therefore, the Commission is of the considered view and holds that the Respondent, Mr. Madhu Koda, should be disqualified under Section10A of the RP Act 1951. Accordingly, the Election Commission hereby declares that Mr. Madhu Koda, stands disqualified, for three years from the date of this order, under Section 10A read with Sections 77[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 299 and 78 ofThe Representation of People Act, 1951 for failure to lodge his account of election expenses in the manner required by the law and for having no good reason or justification for such failure.

(Mr. O.P. RAWAT)

(Mr. A.K. JOTI)

Election Commissioner Chief Election Commissioner

Place: New Delhi Date: 27.09.2017

[No. 76/JHAR-HP/10/2010/EEM]

A. K. JOTI, Chief Election Commissioner

आदेशआदेशआदेशआदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

आ.अ. आ.अ. आ.अ. आ.अ. 64646464....————(cid:25)ी लवण कु मार (इसमें इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदyर्भत) ने 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश लोक सभा के उप-निर्वाचन, 2013 में निर्वाचन लड़ा था जिसके परिणाम की घोषणा दिनांक 27.06.2013 को की गई थी। लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 (इसमें इसके बाद "अिधिनयम" के रूप में संदyर्भत) की धारा 78 के अनुसार उनसे यह अपेक्षा थी कि उनके द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन $यय के लेखे की सत्यप्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी), मंडी के समक्ष, उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित अDयर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के अंदर दाखिल कर दी जाए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपेक्षित है। इस प्रकार से, आवेदक के िलए यह अपेक्षित था कि वह डीईओ, मmडी के समक्ष दिनांक 30.07.2013 तक अपने निर्वाचन $यय का लेखा जमा करें।

आवेदक, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (इसके बाद "1961 िनयम" के रूप में संदyर्भत) के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन यथा निर्धारित विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन $यय का अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहा है जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) मmडी ने दिनांक 5.08.2013 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है जो आयोग में 05.09.2013 को प्राप्त 2ई थी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदक को दिनांक 19.02.2104 को नियम, 1961 के उपिनयम (5) के अधीन एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे इस संबंध में कारण बताने को कहा गया था कि क्यों न उसे उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरyर्हत घोषित कर दिया जाए तथा साथ ही इस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर निर्धारित तरीके से अपने लेखे दाखिल करने की उनसे अपेक्षा की गई थी तथा नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसा न करने पर वे तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से निरyर्हत कर दिए जाएंगे। उक्त नोटिस आवेदक को 03 मार्च, 2014 को डेलीवर कर दिया गया था।

जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी), मmडी ने दिनांक 29.09.2014 के अपने पत्र संख्या ईएलएन-एमएनडी-एफ(i)- 23/2012/7405-06 के द्वारा सूचित किया कि आवेदक ने रिपोर्ट की तारीख तक विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन $यय का अपना लेखा दाखिल नहG किया था। अत:, आयोग ने दिनांक 08.06.15 के अपने आदेश संख्या 100/हि.प्र-लो.स/1/2013 के द्वारा आवेदक को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन $यय का अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, धारा 10क के अधीन संसद के दोनों सदनों/राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन लड़ने से आवेदक को निरyर्हत घोषित कर दिया। आवेदक इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरyर्हत हो गए।

आवेदक ने लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 11 के अधीन दिनांक 01.03.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में 17.03.2017 को प्राप्त किया गया और उसने उसमें बताए गए कारणों के लिए निरर्हता हटाने हेतु अनुरोध किया। अपील में आवेदक ने निम्नलिखित निवेदन किया है:-

i. उसकी अनुपस्थिति में छापे के दौरान रजिस्टर को या तो पुलिस द्वारा उठा िलया गया है या वह खो गया है।

ii. रजिस्टर को न देकर कु छ छु पाया नहG गया है और यह किसी प्रकार से आवेदक को लाभ नहG प2ंचाएगा।

iii. समस्त निर्वाचन $यय का कु ल योग 5,20,000/-'. है।

आयोग ने दिनांक 11.05.2017 के अपने पत्र द्वारा आवेदक को $यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया ताकि वह अपना मामला प्रस्तुत कर सके ।

आवेदक दिनांक 29.06.2017 को अधोहस्ताक्षरी, जोकि अधिनियम की धारा 19क के अधीन आयोग द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रत्योजित शक्तियों के कारण इस मामले में आवेदन पर विचार करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं, के समक्ष प्रस्तुत 2आ।

$यक्तिगत सुनवाई में, आवेदक ने अपने आवेदन में किए गए निवेदनों को दोहराया। मुख्य निवेदन निम्निलिखत थे:-

i. आवेदक को गलत तरीके से िनर्हरित किया गया था।

ii. निर्वाचन $यय के लेखा के रिकॉर्ड को आरओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

iii. दिनांक 14.06.2013 को सीआईडी पुलिस के छापे में निर्वाचन $यय का लेखा रजिस्टर कहG खो गया था और इसकी सूचना दिनांक 19.06.2013 को आरओ को दे दी गई थी।

iv. रजिस्टर को न देकर कु छ छु पाया नहG गया है और यह किसी भी प्रकार से आवेदक को लाभ नहG प2ंचाएगा।

v. आवेदक ने कु छ प्रiियात्मक चूक के कारण निरर्हता के दो वर्ष की अवधि पहले ही पूरी कर ली है जिसके लिए आवेदक पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहG था।

दिनांक 29.06.2017 को आयोग में प्राप्त दिनांक 29.06.2017 के अपने अDयावेदन में आवेदक द्वारा उठाए गए बिन्दुओं और $यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा किए गए मौखिक निवेदनों पर मैंने विधिवत विचार किया है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसने दिनांक 19.02.2014 के आयोग के नोटिस का विधिवत रूप से उत्तर दे दिया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने निवेदन किया कि दिनांक 14.06.2013 को उसके कार्यालय परिसर में उसकी अनुपस्थिति में मारे गए छापे के दौरान या तो पुलिस द्वारा संदर्भाधीन रजिस्टर ले लिया गया था या छापे के दौरान वह कहG खो गया था, क्योंकि पुलिस छापे के दौरान वहां ब2त भीड़ थी। यह छापा सीजेएम, मmडी द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट के कार्यान्वयन से संबंिधत था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 465,469,471 के अधीन दिनांक 14.06.2013 की एफआईआर सं. 12/2013, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 6 तथा आईटी अधिनियम की 66(ड), 67(क) के अन्तर्गत था। उसने बताया कि उसने रिट(cid:132)न(cid:133)ग ऑफिसर को इस तथ्य के बारे में सूचित कर दिया था कि रजिस्टर दिनांक 19.06.2013 को नहG मिल पाया था और उसने नए सिरे से निवेदन किया कि उसे एक नया रजिस्टर जारी कर दिया जाए ताकि वह अपने निर्वाचन $यय का लेखा दािखल कर सकें । यद्यपि, आवेदक के अनुसार, डीसी मmडी ने कोई उत्तर नहG दिया और नए रजिस्टरों को देने में उन्होंने अपनी असमर्थता $यक्त की कि $यय प्रेक्षक, जिन्हें रजिस्टर हस्ताक्षरित करना था, वह पहले ही निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ चुके थे। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उसने दिनांक 30 जुलाई, 2013 को अपना लेखा दाखिल कर दिया था। नियम 90 के अधीन कु ल $यय निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया है।

इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की समdता तथा आवेदक के निवेदनों को ध्यान में रखते 2ए, मेरा यह सुविचारित मत है कि न्याय का ध्येय पूरा हो जाएगा यदि निरर्हता की अवधि कम करके वह अवधि कर दी जाए जो उसने पहले ही पूरी कर ली है।

अत:, अब, इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते 2ए, लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 11 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी एतHारा आदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन दिनांक 08.06.2015 को आवेदक पर अधिरोपित की गई निरर्हता की अवधि कम करके 5 अक्तूबर, 2017 को शामिल करते 2ए इस तारीख तक की अवधि के लिए कर दी जाए और शेष अवधि के लिए निरर्हता हट जाएगी।

[सं.100/हि.प्र.लो.स./1/2013]

संदीप सक्सेना, उप निर्वाचन आयुक्त[भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939 301

ORDER

New Delhi, the 6th October, 2017

O.N. 64.—Sh. Lawan Kumar (hereinafter referred to as the "Applicant") contested the Bye-election to the Lok Sabha of Himachal Pradesh, 2013 from 2-Mandi Parliamentary Constituency, result whereof was declared on 27.06.2013. As per Section 78 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "Act"), he was required to file true copy of the account of his election expenses maintained as required under Section 77 thereof, before the District Election Officer(DC), Mandi, within thirty days from the date of election of the returned candidate for the said constituency. Thus the applicant was required to submit a/c of election expenses before the DEO, Mandi by 30.7.2013.

The Applicant failed to file his account of election expenses in the manner required by law as stipulated under the said Section 78 of the Act, before the District Election Officer(DC), Mandi as reported by the District Election Officer(DC), Mandi vide his Report dated 5.8.2013 received in the Commission on 5.9.2013 under Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961(hereinafter referred to as "1961 Rules").

A Notice dated 19.02.2014 was issued to the Applicant by the Election Commission of India, under sub-rule (5) of Rule 89 of the 1961 Rules, asking him to show cause as to why he should not be disqualified under section 10A of the Act and also requiring him to submit his accounts in the prescribed manner within 20 days of the receipt of notice, failing which it was made clear in the notice that he would be disqualified from contesting elections for a period of three years. The said notice was delivered to the Applicant on 3rd March, 2014.

The District Election Officer (DC), Mandi intimated vide his letter No. ELN-MND-F(1)-23/2012/7405 – 06, dated 24.09.2014, that the Applicant had not filed his account of election expenses in the manner required by law upto the date of report. Therefore, the Commission, vide its Order No. 100/HP – HP/1/2013, dated 08.06 2015, disqualified the Applicant from contesting election to the Houses of the Parliament/State Legislatures under section 10A of the Act for failure to lodge his account of election expenses in the manner as required by the said Act and the Rule and Order made thereunder. The Applicant stood disqualified for a period of 3 years from the date of the order.

The Applicant has preferred an application dated 1.3.2017 received in the Commission on 17.3.2017 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 for the removal of the disqualification for the reasons stated therein. In the Appeal, the Applicant made the following submissions;

(i) The register had been either taken by the police or misplaced during police raid in his absence.

(ii) There is nothing to hide by not supplying the register and this in any manner will not benefit the applicant.

(iii) The grant total of all election expenses is Rs.5,20.000/-

The Commission afforded the Applicant an opportunity of being heard in person and present his case vide its letter dated 11.5.2017.

The Applicant appeared on 29.6.2017, before the undersigned, who is the Competent Authority to consider the Application in the case, by virtue of the powers delegated to the undersigned by the Commission under section 19A of the Act.

In the personal hearing, the Applicant reiterated the submissions made in the Application. The main submissions were the following:-

i. The Applicant wrongly disqualified.

ii. The records of account of election expenses submitted before the RO.

iii. The register of account of election expenses misplaced during the CID Police raids on 14.6.2013 and this was brought to the notice of the RO on 19.6.2013.

iv. There is nothing to hide by not supplying the register and this in any manner will not benefit the applicant.

v. The Applicant has already been undergone a period of two years of disqualification for some procedural lapse for which the Applicant was not wholly responsible.

I have duly considered the oral submissions, made by the Applicant during the personal hearing and the points

raised by him in his representation dated 29.6.2017 received in the Commission on 29.6.2017. The Applicant submitted

that he had duly replied to the Commission's notice dated 19.02.2014. Applicant further submitted that the register

under reference was either taken by the police during their raid conducted in his absence on his office premises on

14.06.2013 or has been misplaced during the raid, as a huge gathering was there during the raid. The raid was in302 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939 [PART II—SEC. 3(iii)] connection with the execution of search warrant issued by the CJM, Mandi in case FIR No.12/2013 dated 14.6.2013 u/s 292,465, 469, 471 of IPC, Section 6 of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act and 66(E), 67(A) of IT Act. He stated that he had informed the Returning Officer about the fact that registers could not be located on 19.06.2013 and made a fresh request that fresh registers be issued so that he could lodge his account of election expenses. However, as per the Applicant, DC, Mandi, did not respond and expressed his inability to give fresh registers on the ground that Expenditure Observer, who was supposed to sign the registers had already left the constituency. The Applicant has also stated that he lodged his account on 30th July, 2013.The total expenditure is seen to be well within the ceiling prescribed under Rule 90.

Having considered the submissions of the Applicant and the totality of the facts and circumstances of the case, I am of the considered view that, the ends of justice will be met if the disqualification period is reduced to the period already undergone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers delegated in this regard by the Election Commission, the undersigned hereby orders, under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification imposed on 8.6.2015, under Section 10A of the said Act, on the Applicant be reduced to the period up to and including 5th October, 2017, and the disqualification for the remaining period shall stand removed.

[No. 100/HP-HP/1/2013]

SANDEEP SAXENA, Dy. Election Commissioner

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ORDER

New Delhi, the 12th October, 2017

O.N. 65.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2015 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column(4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-—

TABLE

[No. 76/ORDER/ES-1/BR-LA/2015]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Principal Secy.

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