jftLVªh la- Mh,y¼,u½-04@0007@2003&&05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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PUBLISHED BY AUTHORITY
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No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2018 (VAISAKHA 29, 1940)
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(281)282 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 19, 2018 (VAISAKHA 29, 1940) [PART I—SEC. 1
CONTENTS
Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the
281 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India
305
9 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................
PART I—S ECTION 4—Notifications regarding
675
* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and
Regulations ............................................... *
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the
* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
*Folios not received.
Page No.
by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules
& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........
*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........
*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor
899 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
1879 Statutory Bodies .......................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
889 Individuals and Private Bodies .................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*Hkkx Iµ[k.M 1] 283 Hkkjr dk jkti=] ebZ 19] 2018 ¼oS'kk[k 29] 1940½ Hkkx I—[k.M 1
[PART I—SECTION 1]
[¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 8 मई, 2018
फा. सं. 11019/09/2018-पीएमए.—गृह मंत्री के न्(cid:20)ीय अन्वेषण एजेंसियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों तथा जांच एजेंसियों को अन्वेषण में उत्कृ ष्ट सेवा के सम्मानस्वरूप प्रदान किए जाने वाले ''अन्वेषण में उत्कृ ष्टता हेतु के न्(cid:20)ीय गृहमंत्री पदक'' प्रारंभ करने तथा इन पदकों को शासित करने वाली निम्निलखित संविधियों को तैयार करने, उनका विधान एवं उनकी स्थापना करने की घोषणा करते हैं जो अधिसूचना में उनकी तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।
अन्वेषण में उत्कृ ष्टता हेतु के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री पदक:
प्रथमतया:- पुरस्कार पदक के रूप में होंगे तथा उन्हें ''अन्वेषण में उत्कृ ष्टता हेतु के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री पदक'' (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है) का नाम दिया जाएगा।
द्वितीय:- पदक गोल आकार का होगा और कॉपर-निकल से बना होगा जिसका Aयास 38 िम.मी. तथा मोटाई 3 िम.मी. होगी। इसके अB भाग पर बीचों-बीच राज्य संप्रतीक उत्कीर्ण होगा। राज्य संप्रतीक के नीचे ''सत्यमेव जयते'' शब्द उत्कीर्ण होंगे। राज्य संप्रतीक के चारों ओर फू लों की माला का छल्ला बना होगा। पदक के पृष्ठ भाग पर निम्नानुसार यह िलखा होगा:
ऊपरी अर्ध गोलाकार: ''अन्वेषण में उत्कृ ष्टता हेतु के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री पदक''
निचला अर्ध गोलाकार: ''Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation''
मध्य में: एक ''तराजु'' जो (कानून एवं न्याय का द्योतक है) तथा एक ''आवर्धक लेंस'' (अन्वेषण प्रMिया का प्रतीक) होगा।
तृतीय:- प्रत्येक पदक 38 मि.मी. लम्बी स्थिर क्षैतिज छड़ से लगता होगा जिस पर ''Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation'' लिखा होगा और इसमें निम्नानुसार दो पट्टियों वाला 35 मि.मी. चौड़ा फीता डला होगा:
Wearer's normal right: Red (17.5 mm)
Wearer's normal left: Blue (17.5 mm)
चतुर्थ:- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा ऐसे नामों संबंधी रजिस्टर गृह मंत्रालय अथवा बीपीआर एंड डी में के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री/महानिदेशक, बीपीआर एंड डी द्वारा निदXशित Aयक्ति के पास उपलब्ध होंगे।
पंचम: पदक के वल उन्हZ रैंकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृ ष्ट कार्य किया है।
षष्ठम:- के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री किसी भी Aयक्ति को पदक प्रदान किए जाने को निरस्त करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस Aयक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और पदक जब्त कर िलया जाएगा। तथािप, के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री को इस प्रकार जब्त किए गए पदक को \क्ति को वापस करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे Aयक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपयु र्क्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। प्रत्येक मामले में पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।
सप्तम: इन संविधियों के उद्देश्य को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होगा।
''अन्वेषण में उत्कृ ष्टता हेतु के न्(cid:20)ीय गृहमंत्री पदक'' से संबंधित उपयु र्क्त संविधियों के अनुसरण में पदक प्रदान किए जाने संबंधी निम्निलिखत िनयम अधिसूचित किए जाते हैं:-
1. प्रति वर्ष पात्र अधिकारियों को 162 से अनधिक पदक प्रदान किए जाएंगे। पहले 3 वष_ के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पदकों के वितरण की गणना उनके द्वारा दर्ज किए गए आईपीसी अपराधों के औसत तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013,284 [Hkkx Iµ[k.M 1 Hkkjr dk jkti=] ebZ 19] 2018 ¼oS'kk[k 29] 1940½ 2014 और 2015 के लिए प्रकाशित अपराध संबंधी डेटा के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत पदकों के वितरण की समीक्षा की जाएगी।
2. पदक निम्नलिखित ढंग से आबंटित किए जाएंगे:-
(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 137 पदक
(ख) के न्(cid:20)ीय अन्वेषण एजेंसियों को 25 पदक
इन नियमों के तहत निर्धारित मानक प्रचालन प्रMियाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार कोटा निर्धारित किया जा सकता है।
3. महिला जांच अधिकारियों को निम्नानुसार पदक आबंटित किए जाएंगे:
(क) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, िजनका कु ल कोटा 01 है, द्वारा एकांतर वर्ष में महिला जांच अधिकारी को अवश्य नामित किया जाना चािहए।
(ख) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, िजनका कु ल कोटा 02-05 है, द्वारा प्रति वर्ष कम से कम एक महिला जांच अधिकारी अवश्य नामित की जानी चाहिए।
(ग) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, िजनका कु ल कोटा 06-09 से अिधक है, द्वारा प्रति वर्ष जांच में शामिल कम से कम 02 मिहला पुलिस अधिकारी अवश्य नामित की जानी चाहिए।
(घ) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, िजनका कु ल कोटा 10 या अिधक है, द्वारा प्रति वर्ष जांच में शामिल कम से कम 03 मिहला पुिलस अधिकारी अवश्य नामित की जानी चाहिए।
4. पदक की अनुशंसा करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-
(क) उप निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी पात्र होंगे। नामांकन निर्धारित प्रपत्र में अBेषित किया जाएगा।
(ख) अधिकारी सतर्क ता की दृष्टि से पाक साफ होने चाहिए। उनके विbc कोई भी न्यायिक कार्रवाई/विभागीय जांच का इरादा, जांच प्रारंभ अथवा लंबित नहZ होनी चाहिए। पदक के लिए अनुशंसित Aयक्ति किसी अपराधिक मामले में दोषसिc नहZ होना चािहए या विगत पांच वष_ के दौरान किसी विभागीय जांच में उस पर कोई बड़ी/गौण शास्ति न लगाई गई हो। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस अथवा के न्(cid:20)ीय पुलिस अन्वेषण एजेंसियों द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण पत्र मुहैया करवाया जाना चािहए।
(ग) विगत पांच वष_ की एपीएआर (एसीआर) की Bेडिंग में से नामित Aयक्ति की न्यूनतम तीन एसीआर उत्कृ ष्ट/बeत अfछी होनी चाहिए। विगत पांच वष_ के दौरान उसकी एसीआर कोई प्रतिकू ल प्रविष्टि नहZ होनी चाहिए।
(घ) नामित अधिकारी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में न्यायालय की ओर से कोई निंदा अथवा प्रतिकू ल टिप्पणी नहZ होनी चािहए।
(ड.) किसी ऐसे अधिकारी, जिसे यह पदक प्राप्त हो चुका है, को यह पदक पुन: प्रदान नहZ किया जा सकता। इस संबंध में सिफारिश के साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाना चाहिए।
(च) संस्तुत अधिकारी द्वारा जांच किए जा रहे मामले का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य विवरणों जैसे कि अभिनव तरीकों का प्रयोग, त्वरित आरोप पत्र, अभियुक्त की संपत्ति की कु कh, दोषसिcि, वैiानिक तरीकों एवं विधि विiान संबंधी उपकरणों का उपयोग, ऑन लाइन जांच उपकरण, मीिडया कवरेज, पेपर कjटंग इत्यादि संबंधी विवरण का संक्षिप्त उल्लेख प्रशस्ति पत्र में किया जाना चाहिए। प्रशस्ति पत्र 200 शब्दों से अधिक नहZ होना चाहिए।
5. पदक प्रदान किए जाने के लिए अkयlर्थयों के चयन के लिए नीचे दिए गए विवरणानुसार एक त्रि-स्तरीय जांच प्रMिया का पालन किया जाएगा:
(क) के न्(cid:20)ीय एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की समिति:
कें (cid:20)ीय/राज्य/संघ राज्य स्तर पर निम्नलिखित समिति सिफारिशें करेगी:
(I) प्रत्येक के न्(cid:20)ीय एजेंसी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस में एक समिति होगी जिसका गठन कें (cid:20)ीय अन्वेषण एजेंसी के निदेशकों या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के डीजीपी द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और एडीजी रैंक के अधिकारी अध्यक्ष के रूप में और न्यूनतम तीन आईजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे।
(II) यह समिति पदकों के के न्(cid:20)ीय/राज्य अन्वेषण एजेंसी कोटा हेतु बीपीआर एंड डी को अkयlर्थयों की संख्या से दोगुने अkयlर्थयों के नाम की सिफारिश करेगी।
(III) बीपीआर एंड डी स्तरीय समिति को निम्नलिखित दस्तावेज अBेषित किए जाएंगे:
(i) वरीयता Mम में तैयार की गई नामांकित Aयक्तियों की सूची सहित बोर्ड की कार्यवाही।
Hkkx Iµ[k.M 1] 285 Hkkjr dk jkti=] ebZ 19] 2018 ¼oS'kk[k 29] 1940½(ii) ऐसे अिधकारी, जिसके नाम की पदक के लिए सिफारिश की गई है, का प्रशस्ति पत्र/उसके द्वारा जांच किए गए मामले का िववरण।
(iii) विगत पांच वष_ की सतर्क ता अनापत्ति एवं एपीएआर Bेडिंग।
(ख) बीपीआर एंड डी स्तरीय जांच सिमित:
बीपीआर एंड डी स्तरीय निम्निलिखत सिमति सिफारिश करेगी:-
(I) महािनदेशक, बीपीआर एंड डी: अध्यक्ष
(II) बारी-बारी से किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से Mाइम ब्रांच के प्रभारी एक महानिरीक्षक/सहायक महानिदेशक/ महानिदेशक/संयुक्त पुलिस आयुक्त (Mाइम)/अपर पुलिस आयुक्त (Mाइम) (बीपीआर एंड डी द्वारा नामित किया जाएगा।
(III) महािनदेशक, बीपीआर एंड डी द्वारा एक स्थाई प्रतिनिधि/सदस्य को आसूचना ब्यूरो एवं के न्(cid:20)ीय अन्वेषण ब्यूरो से नािमत किया जाएगा, जो महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी नहZ होना चाहिए।
(IV) महािनदेशक, बीपीआर एंड डी द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अथवा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से बारी-बारी आधार पर एक प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा, जो महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी नहZ होना चाहिए।
(V) गृह मंत्रालय से संयुक्त सिचव।
(VI) बीपीआर एंड डी से एक सहायक महानिदेशक/महानिरीक्षक- सदस्य सिचव
महािनदेशक, बीपीआर एंड डी को नामांकित Aयक्तियों के अंतिम चयन के लिए प्राप्त नामांकनों की छंटनी करने के लिए उप समितियां नियुक्त करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।
(ग) मंत्रालय स्तरीय सिफारिश समिति:
गृह मंत्रालय में निम्निलिखत सिमति अंतिम संस्तुितयां करेगी:-
(I) मंत्रालय के पुलिस-1 प्रभाग में प्रभारी विशेष सचिव/अपर सचिव-अध्यक्ष
(II) महािनदेशक, बीपीआर एंड डी एवं राष्ट्रीय अन्वेषण अिभकरण
(III) एसडी/एडी के न्(cid:20)ीय अन्वेषण ब्यूरो एवं आसूचना ब्यूरो
(IV) बारी-बारी आधार पर दो राज्यों के महािनदेशक
(V) संयुक्त सिचव (पुिलस-I), गृह मंत्रालय
6. मंत्रालय स्तर की समिति द्वारा की गई सिफारिश को के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. प्रत्येक विजेता को पदक सहित के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र (सMोल) प्रदान किया जाएगा।
8. के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री इस पदक को उस स्थिति में वापस ले सकते हैं यदि पदक धारक को सेवा से बर्खास्त किया गया हो, हटाया गया हो, उसके विbc कोई बड़ी शास्ति लगाई गई हो अथवा वह अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया हो अथवा राज्य सरकार या के न्(cid:20) सरकार की राय में उसका आचरण पुलिस अधिकारी के लिए अशोभनीय पाया जाए।
9. इन नियमों को प्रवृत्त करने के लिए मंत्रालय मानक प्रचालन प्रMिया (एसओपी) का निर्धारण कर सकता है।
10. पदक प्रदान किए जाने के संबंध में किसी प्रकार के विवाद अथवा शिकायत की स्थिति में के न्(cid:20)ीय गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
एस. सी. एल. दास, संयुक्त सिचव286 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 19, 2018 (VAISAKHA 29, 1940) [PART I—SEC. 1
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
New Delhi, the 8th May, 2018
F.No.11019/09/2018-PMA.—The Home Minister is pleased to institute the "Union Home Minister's Medal for
Excellence in Investigation" to be conferred on members of Central Investigating Agencies, States/UTs Police Force and Investigating Agencies in recognition of the outstanding service in investigation and to make, ordain and establish the following statutes governing them, which shall be deemed to have effect from the date of their notification.
UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCELLENCE IN INVESTIGATION:
Firstly:- The award shall be in the form of a Medal styled and designated as "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" (hereinafter referred to as Medal).
Secondly :- The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, 38 mm in diameter, 3 mm in thickness. On the obverse it shall have embossed the State Emblem in centre. The word "lR;eso t;rs" shall be embossed below the State Emblem. The State Emblem shall be encircled by a wreath. On the reverse, the legend will be as under:
Top half semi-circle : "vUos"k.k esa mRd`"Vrk gsrq dsUnzh; x`gea=h ind"
Bottom half semi-circle : "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation"
Centre : A "Scale" "rjktq" (Signifying law and justice) and a "magnifying glass" (to symbolize investigation procedure).
Thirdly :- Each Medal shall be suspended by 38 mm long horizontal non swiveling bar with inscription "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" with a ribbon of 35 mm width with 2 strips as under:
Wearer's normal right: Red (17.5 mm)
Wearer's normal left: Blue (17.5 mm)
Fourthly :- The names of awardees shall be published in the Gazette of India and the Register of such names will be kept in the Ministry of Home Affairs or BPR&D by such person as the Union Home Ministry/DG, BPR&D will direct.
Fifthly: - The Medal shall only be awarded to those ranks who have shown outstanding performance in investigation.
Sixthly: - It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award of the Medal to any person, whereupon his name in the Register shall be erased and the Medal shall stand forfeited. It shall, however, be competent for the Union Home Minister to restore any Medal, which may have been so forfeited, to the person. Every person to whom the said Medal is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement to return the Medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.
Seventhly:- It shall be competent for the Ministry of Home Affairs to make rules to carry out the purpose of these Statutes.
In accordance with above Statutes relating to the "UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCELLENCE IN INVESTIGATION", following Rules governing the award of the Medal are notified:-
1. Every year, not more than 162 Medals will be awarded to the eligible officials. The distribution of Medals among the States/UTs for the first three years will be calculated on the basis of average of IPC crimes registered by them and the crime data published by National Crime Record Bureau for the years 2013, 2014 and 2015. The distribution of Medals will be reviewed after every 3 years.
2. The Medals will be allocated in the following manner :- (a) 137 Medals to State/Union Territories (UTs) (b) 25 Medal to Central Investigation Agencies
The State/UT wise quota may be prescribed in the Standard Operating Procedure (SOPs) made under these Rules.
3. Medals for women investigating officers will be allocated as under:
(a) States/UTs having total quota of 01, must nominate lady investigating officer in alternate years. (b) States/UTs having total quota of 02-05, must nominate at least one women police investigating officer, every year.
(c) States/UTs having total quota of more than 06-09, must nominate at least 02 women police officers involved in investigation, every year.
(d) States/UTs having total quota of 10 or more must nominate at least 3 women police officers involved in investigation, every year.
PART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 19, 2018 (VAISAKHA 29, 1940) 2874. Eligibility criteria for recommendation of the award are as under :-
(a) Officers from the rank of Sub Inspector to Superintendent of Police are eligible. The nomination will be forwarded in the prescribed proforma.
(b) Officer should be clear from vigilance point of view. No judicial proceedings/departmental enquiry should have been contemplated, initiated or should be pending. The recommendee should not have been convicted in a criminal case or awarded a major/minor penalty in any departmental enquiry in the last five years. A certificate to this effect should be furnished by the concerned States/UTs Police or Central Police Investigating agencies.
(c) Out of last 5 years Annual Performance Assessment Report (APAR) grading of nominee, minimum 3 should be Outstanding/Very Good. There should not be any adverse entry in the last five years.
(d) There should not be any stricture or adverse comment in a Court of law in a case investigated by the nominated officer.
(e) An officer who has received the Medal once may not be awarded the Medal again. In this regard, a certificate also be furnished alongwith the recommendation.
(f) A brief of the case investigated by the officer recommended must be mentioned in the citation alongwith other details like use of innovative methods, prompt charge sheet, attachment of assets of accused, conviction, use of scientific aids and forensic tools, on-line investigation tools, media coverage, paper cutting etc. Citation should not exceed 200 words.
5. A three tier screening procedure will be followed for selection of the candidates for the Medal, as detailed below:
(a) Central Agency/State/UT level Committee:-
Following Committee at Central/State/UT level will make recommendation:-
(I) There will be a Committee in each Central Agency and State/UT Police, to be constituted by Directors of Central Investigation Agency or DGP of State/UT Police, as the case may be, with ADG rank officers as Chairperson and not less than three IG rank officers.
(II) This Committee will recommend twice the number of candidates for Central/State Investigating Agency quota of Medals to BPR&D.
(III) Following documents will be forwarded to BPR&D level Committee:
(i) Board proceeding with the list of nominees prepared in order of merit. (ii) Citation/details of the case investigated by the officer for whom the Medal is recommended. (iii) Vigilance clearance and APAR grading for last 05 years
(b) Bureau of Police Research & Development (BPR&D) level Screening Committee:
Following Committee at BPR&D level will make recommendation:-
(i) DG BPR&D: Chairperson. (ii) One DG/ADG/IG/JCP(Crime)/Addl.CP(Crime) In-charge of Crime Branch from any State/UTs by rotation (to be nominated by BPR&D).
(iii) One permanent representative/member each from Intelligence Bureau(IB) and Central Bureau of Investigation(CBI), not below the rank of IG, to be nominated by DG, BPR&D.
(iv) One representative from National Investigation Agency(NIA) or Narcotics Control Bureau(NCB), not below the rank of IG, by rotation basis to be nominated by DG, BPR&D.
(v) Joint Secretary from MHA. (vi) One ADG/IG from BPR&D- Member Secretary
DG, BPR&D will have the authority to appoint Sub-Committees to scrutinize nominations received for final selection of the nominees.
(c) Ministry level recommending Committee:
Following Committee in the Ministry of Home Affairs will make the final recommendations:-
(i) Special Secretary(SS)/Additional Secretary(AS), in-charge of Police-I Division/in Ministry- Chairperson
(ii) Director General, BPR&D and NIA (iii) Special Director (SD)/Additional Director(AD), CBI and IB (iv) Director General of Police from two States on rotation basis (v) Joint Secretary(Police-I), MHA288 THE GAZETTE OF INDIA, MAY 19, 2018 (VAISAKHA 29, 1940) [PART I—SEC. 1 6. The recommendation made by the Ministry level Committee will be submitted to the Union Home Minister for his consideration and approval.
7. A Certificate (Scroll) signed by the Union Home Minister will be awarded to each winner along with the Medal.
8. The Union Home Minister is competent to withdraw the Medal if the holder is punished with dismissal, removal, major penalty or is found involved in criminal offence or is found indulging in conduct unbecoming of Police officer in the opinion of the Government of the State or the Union.
9. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.
10. In case of any dispute or complaint arising in connection with the award of the Medal, the decision of the Union Home Minister shall be final
S. C. L. DAS
Joint. Secretary
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