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jftLVªh la- Mh,y¼,u½-04@0007@2003&&05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 34] ubZ fnYyh] 'kfuokj] vxLr 25—vxLr 31] 2018 ¼Hkkæ 3] 1940½

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25—AUGUST 31, 2018 (BHADRA 3, 1940)

(bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g vyx ladyu ds :i esa j[kk tk lds ) (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

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i`"B la- Hkkx I—[k.M&1—¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh xbZ fof/krj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lEcfUèr vfèlwpuk,a. .............. 559 Hkkx I—[k.M&2—¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh xbZ ljdkjh vf/kdkfj;ksa dh fu;qfDr;ksa] inksUufr;ksa] Nqfê;ksa vkfn ds lEcUè esa vfèlwpuk,a. .............................................. 607 Hkkx I—[k.M&3—j{kk ea=ky; }kjk tkjh fd, x, ladYiksa vkSj vlkafof/kd vkns'kksa ds lEcU/k esa vfèlwpuk,a. .............................................. 13 Hkkx I—[k.M&4—j{kk ea=ky; }kjk tkjh dh xbZ ljdkjh vf/kdkfj;ksa dh fu;qfDr;ksa] inksUufr;ksa] Nqfê;ksa vkfn ds lEcU/k esa vfèlwpuk,a. ..... 1893 Hkkx II—[k.M&1—vf/kfu;e] v/;kns'k vkSj fofu;e. ............ ¹ Hkkx II—[k.M&1d—vf/kfu;eksa] v/;kns'kksa vkSj fofu;eksa dk fgUnh Hkk"kk esa izkf/kd`r ikB. ................. ¹ Hkkx II—[k.M&2—fo/ks;d rFkk fo/ks;dksa ij izoj lfefr;ksa ds fcy rFkk fjiksVZ. ................................... ¹ Hkkx II—[k.M&3—mi [k.M ¼i½—Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa ¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ vkSj dsUnzh; izkf/kdj.kksa ¼la?k 'kkflr {ks=ksa ds iz'kkluksa dks NksM+dj½ }kjk tkjh fd, x, lkekU; lkafofèd fu;e ¼ftuesa lkekU; Lo:i ds vkns'k vkSj mifof/k;ka vkfn Hkh 'kkfey gaS½. ................... ¹ Hkkx II—[k.M&3—mi [k.M ¼ii½—Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksasa ¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ vkSj dsUnzh; izkf/kdj.kksa ¼la?k 'kkflr {ks=ksa ds iz'kkluksa dks ¹vkadM+s izkIr ugha gq,A

201 GI/2018

i`"B la- NksM+dj½ }kjk tkjh fd, x, lkafof/kd vkns'k vkSj vf/klwpuk,a. ............................ ¹ Hkkx II—[k.M&3—mi [k.M ¼iii½—Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksasa ¼ftlesa j{kk ea=ky; Hkh 'kkfey gS½ vkSj dsUnzh; izkf/kdj.kksa ¼la?k 'kkflr {ks=ksa ds iz'kkluksa dks NksM+dj½ }kjk tkjh fd, x, lkekU; lkafof/kd fu;eksa vkSj lkafof/kd vkns'kksa ¼ftuesa lkekU; Lo:i dh mifofè;ka Hkh 'kkfey gSa½ ds fgUnh izkf/kd`r ikB ¼,sls ikBksa dks NksM+dj tks Hkkjr ds jkti= ds [k.M 3 ;k [k.M 4 esa izdkf'kr gksrs gSa½. .................................................... * Hkkx II—[k.M&4—j{kk ea=ky; }kjk tkjh fd, x, lkafof/kd fu;e vkSj vkns'k. ...................................... * Hkkx III—[k.M&1—mPp U;k;ky;ksa] fu;a=d vkSj egkys[kkijh{kd] la?k yksd lsok vk;ksx] jsy foHkkx vkSj Hkkjr ljdkj ls lEc) vkSj v/khuLFk dk;kZy;ksa }kjk tkjh dh xbZ vfèlwpuk,a. .............................................. 8391 Hkkx III—[k.M&2—isVsaV dk;kZy; }kjk tkjh dh xbZ isVsUVksa vkSj fMtkbuksa ls lEcfU/kr vf/klwpuk,a vkSj uksfVl ¹ Hkkx III—[k.M&3—eq[; vk;qDrksa ds izkf/kdkj ds v/khu vFkok }kjk tkjh dh xbZ vfèlwpuk,a. ......... ¹ Hkkx III—[k.M&4—fofo/k vf/klwpuk,a ftuesa lkafof/kd fudk;ksa }kjk tkjh dh xbZ vf/klwpuk,a] vkns'k] foKkiu vkSj uksfVl 'kkfey gSa. ................................ 1929 Hkkx IV—xSj&ljdkjh O;fDr;ksa vkSj xSj&ljdkjh fudk;ksa }kjk tkjh fd, x, foKkiu vkSj uksfVl. .... 1763 Hkkx V—vaxzsth vkSj fgUnh nksuksa esa tUe vkSj e`R;q ds vkadM+ksa dks n'kkZus okyk lEiwjd. ............................ ¹

(559)560 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 25, 2018 (BHADRA 3, 1940) [PART I—SEC. 1

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the

559 Ministry of Defence) and by the Supreme Court ......................................................... PART I—S ECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India

607

13 (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ............................... PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence....................................

PART I—S ECTION 4—Notifications regarding

1893

* Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ................................................ PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

* Committee on Bills ................................... PART II—S ECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye- laws, etc. of general character) issued by the

* Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ........ PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

*Folios not received.

Page No.

by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .........

*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ...........

*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor

8391 General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ............................................. *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ...... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

1929 Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

1763 Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*Hkkjr dk jkti=] vxLr 25] 2018 ¼ भा(cid:3) 3] 1940½ Hkkx Iµ[k.M 1] 561

Hkkx I—[k.M 1

[PART I—SECTION 1]

[¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a] [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उ(cid:17)तर शिक्षा विभाग)

[यू.3(ए) अनुभाग]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सं.एफ.9/15/93-यू.3 (पार्ट.1).—जबकिजबकिजबकिजबकि,,,, के न्(cid:3) सरकार को वि'विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उ(cid:17)तर शिक्षा संस्था को समवत वि'विद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकिऔर जबकिऔर जबकिऔर जबकि,,,, कें (cid:3) सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते >ए यूजीसी की सलाह पर दिनांक 29.09.1994 की अिधसूचना सं.9-15/93-यू.3 के मार्फ त Dी रामचं(cid:3) मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, म(cid:3)ास को, कु छ शतI के साथ समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया है।

3. और जबकिऔर जबकिऔर जबकिऔर जबकि,,,, रजिस्ट्रार, Dी रामचं(cid:3) मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई ने दिनांक 25.11.2017 को "Dी रामचं(cid:3) मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान" का नाम बदलकर "Dी रामचं(cid:3) उPचतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था।

4. और जबकिऔर जबकिऔर जबकिऔर जबकि,,,, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 16.02.2018 के अपने पत्र सं.9-15/93-यू.3(पार्ट-1) के मार्फ त निम्नलिखित शतI के अध्याधीन संस्थान का नाम बदलने के लिए अपनी सैWांतिक अनुमोदन प्रदान किया था :-

i विशिष्ट और विशेष समिति/ट्रस्ट/कं पनी को संशोधित नाम से पंजीकृ त किया जाएगा।

ii सभी परिसंपत्तियां (सचल एवं अचल) कानूनी रूप से नए प्रस्तावित नाम पर अंतरित की जाएगी।

iii सम^ निधि नए नाम पर अंतरित की जाएगी।

iv संस्था यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) िविनयम, 2016 के अनुसरण में अपने एमओए/नियम तैयार करेगी।

5. और और और और इसके अतिरिक्तइसके अतिरिक्तइसके अतिरिक्तइसके अतिरिक्त जबकि जबकि जबकि जबकि,,,, संस्था ने उपरोक्त उल्लिखित शतI के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्यापन किया गया था।

6. अबअबअबअब इसिलएइसिलएइसिलएइसिलए,,,, कें (cid:3) सरकार ने यूजीसी अिधिनयम 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते >ए, यूजीसी की सलाह पर, इस अधिसूचना के जारी होने के संदर्भ में, एतदद्वारा Dी रामचन्(cid:3) मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर "Dी रामचं(cid:3) उPचतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" कर दिया है। Dी रामचं(cid:3) उPचतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पोरूर, चैन्नई, अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द प्रयोग नहd करेगा परंतु इसके आगे कोष्ठक में "समविश्वविद्यालय' शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित सभी अन्य शतI के साथ-साथ यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मानकों/विनियमों का Dी रामचन्(cid:3) उPचतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पोरूर, चेन्नई द्वारा यथावत् पालन किया जाएगा।

ईिशता राय

संयुक्त सिचव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली,,,, 2 अगस्त,,,, 2018

संशोधित संकल्प

दिनांक 29 फरवरी ,,,, 2016 के समसंख्यक जीआर का अधिhमण करते >ए

सं .6/5/2015 टीयूएफएस.— संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन िनिध योजना

)एटीयूएफएस (वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 13.01.2016 के

13.01.2016

के अनुसार एटीयूएफएस के दिशानिदjश अर्थात दिनांक

समसंख्यक संकल्प के माध्यम से अधिसूचित की गयी है। उक्त संकल्प

से

य और प्रचालनात्मक मानदंड तथा hियान्वयन तंत्र निम्नानुसार

यन अवधि के दौरान एटीयूएएफएस के वित्ती

31.03.2022 तक इसके hियान्व :- निर्धारित किए गए हैं

1111.... उद्देश्यउद्देश्यउद्देश्यउद्देश्य : : : :

1.1 देश में lयवसाय को आसान बनाने और विनिर्माण में ''''जीरो इफे क्ट और जीरो डिफे क्ट' ' ' ' के साथ ''''मेक इन इंिडया' ' ' ' के माध्यम से रोजगार का सृजन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सरकार, , , , संशोिधत प्रौद्योगिकी उन्नयन िनिध योजना

)सीआईएस (से जुड़ा ऋण प्रदान करेगी।

)एटीयूएफएस (के अंतर्गत पू ंजी निवेश सब्सिडी

1.2 यह योजना वस्त्र उद्योग में आयात विकल्प के साथ िनवेश, , , , उत्पादकता, , , , गुणवत्ता, , , , रोजगार, , , , निर्यात को बढ़ावा देने को सुविधाजनक बनाएगी। यह वस्त्र मशीनरी क्ष रूप से निवेश को भी बढ़ावा देगी।

(के निर्माण में अप्रत्य

)बेंचमार्क प्रौद्योगिकी वाली 2. योजना के अधीन परिभाषाएंयोजना के अधीन परिभाषाएंयोजना के अधीन परिभाषाएंयोजना के अधीन परिभाषाएं

2.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन का तात्पर्य वस्त्र उद्योग के किसी कं पनी द्वारा ऐसी अत्याधुिनक प्रौद्योगिकी मशीनरी को लगाना है िजसे तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटrरग सिमित (टीएएमसी) द्वारा वाsषक आधार पर निtदष्ट किया गया है। निtदष्ट सीमा से कम प्रौद्योगिकी स्तर वाली मशीनरी को प्रौद्योगिकी उन्नयन के रूप में नहd माना जाएगा।

2.2 पू ंजी िनवेश सब्सिडी: (सीआईएस) का तात्पर्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के संबंध में वस्त्र क्षेत्र में कार्य कर रही किसी कं पनी को पू ंजी िनवेश संबW ऋण पर निर्धारित दर पर सब्सिडी देना है िजसका निर्धारण इसे स्थािपत और शुरू किए जाने के बाद विनिtदष्ट मशीनरी की मूल लागत के आधार पर किया जाएगा।

2.3 मूल लागत का तात्पर्य कर, , , , शुल्क और किसी अन्य प्रभार को छोड़कर मशीनरी की लागत से है।

2.4 कं पनी का तात्पर्य वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण कर रहे निम्नलिखित से हैं :

i.i.i.i. समय-समय पर यथासंशोिधत कं पनी अिधिनयम, 1956, 1956, 1956, 1956 के तहत पंजीकृ त कं पिनया या

ii.ii.ii.ii. समय-समय पर यथासंशोिधत एलएलपी अिधिनयम, , , , 2008200820082008 के तहत पंजीकृ त िलिमटेड लाइिबिलटी पार्टनरशिप फर्म से है या

iii.iii.iii.iii. समय-समय पर यथासंशोिधत एमएसएमई अिधिनयम के तहत पंजीकृ त लघु और मध्यम उद्यमों से है या iv.iv.iv.iv. िजन कं पनियों का औद्योगिक नीित और संवर्धन िवभाग के साथ औद्योगिक उद्यमशीलता का uापन (आईईएम) है या v.v.v.v. जो इकाइयां राज्य सरकार के संबंिधत निदेशालयों में पंजीकृ त हैं।

2.5 ऋणदाता एजेंसी में आरबीआई में पंजीकृ त और टीएएमसी द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, , , , राज्य वित्तीय िनगम )एसएफसी( , , , , राज्य औद्योगिक विकास निगम )एसआईडीसी( , , , , अनुसूचित बैंक, , , , सहकारी बैंक और एनबीएफसी शामिल हैं।

2.6 गामwटअप्स-मेड/अपैरल/ का तात्पर्य पहनने योग्य अथवा गैरसिलाए फै ब्रिक से है जिसके कम से कम दो किनारों - िसलेपहनने योग्य- को सिलाई मशीन का प्रयोग करके सिला गया हो।

2.7 तकनीकी वस्त्र का तात्पर्य ऐसी वस्त्र साम^ी और उत्पादों से है जिनका प्राथमिक उपयोग मुख्यतया उनके तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया गया हो और इसमें ए^ोटेक्स,,,, मेडिटेक्स, , , , मोबिलटेक्स, , , , पैकटेक्स, , , , स्पोटjक्स, , , , बिल्डटेक्स, , , , क्लोदटेक्स, , , , होमटेक्स,,,, प्रोटेक्स, , , , जियोटेक्स, , , , ओएकोटेक्स और इंडुटेक्स आदि शामिल हैं।

2.8 विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) का तात्पर्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विनिtदष्ट मशीनरी के अनंतिम अनुमानों के आधार पर अनुमानित पू ंजी निवेश सब्सिडी

)सीआईएस (के अनंितम अनुमोदन से है।

3. पू ंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्रता

ंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्रतापू ंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्रतापू ंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्रतापू

3.1 निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन पर निवेश के लिए के वल इकाइयों को पू ंजी निवेश सब्सिडी

)सीआईएस (उपलबध होगी।

क) विविग, , , , विविग प्रीपेरेटरी और निrटग

ख) फाइबर की प्रोसेसिग, , , , यार्न, , , , फै ब्रिक्स, , , , गामwट और मेड-अप्स

ग) तकनीकी वस्त्र

घ) गामwट/मेड-अप्स निर्माण

ङ) हथकरघा क्षेत्र

च) रेशम क्षेत्र

छ) पटसन क्षेत्र

3.2 उपयु र्क्त सभी क्षेत्रों के लिए मशीनरी प्रौद्योगिकी विनिदjशन तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटrरग समिति

)टीएएमसी (द्वारा प्रत्येक

वर्ष 1 अप्रैल से अ^िम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

3.3 मशीन विनिर्माता अथवा उनके प्राधिकृ त एजेंटों आपूsतकर्ताओं से सीधे खरीदी गई मशीन इस योजना के अंतर्गत पू ंजी निवेश की पात्र / होगी।

3.4 उद्योग की सुिवधा के िलए टीएएमसी उन मशीनों के विनिर्माताओं की संके तात्मक सूची भी प्राप्त करेगी जो पैरा 3.23.23.23.2 में निर्धारित प्रौद्योगिकी के विनिदjशनों के अनुरूप हों और िजसके िलए तकनीकी सिमित की सहायता ली जाएगी जिसमें उद्योग के सदस्य और विशेषu होंगे जिसकी अध्यक्षता वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में सबसे वरिष्ठ तकनीकी अिधकारी करेंगे। इस सिमित का गठन वस्त्र आयुक्त करेंगे। यह संके तात्मक सूची, , , , आम जनता की सूचना और टिप्पणी/सुझाव देने के िलए वेब साइट पर रखी जाएगी िजसे अंतत:

टीएएमसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह सिमित ऐसी मशीनों और विनिर्माताओं की सूची को अद्यतन करने के िलए मािसक बैठक करेगी।

3.5 उपयु

र्क्त र्क्त 3.2 .2 .2 .2 विनिtदष्ट स्तर से कम प्रौद्योगिकी वाली मशीनरी इस योजना के तहत सब्सिडी की पात्र नहd होगी। तथापि, , , , उपयु पैरा

क होगी और इसे lयापक या पूर्ण नहd

के तहत तैयार की गई विनिर्माताओं और मशीनरी की सूची के वल सुझावात्म 3.3 माना जाएगा। उद्योग ऐसी मशीनरी की खरीद करने के लिए स्वतंत्र है जो विनिtदष्ट प्रौद्योगिकी पैरामीटरों के अनुरूप हो। ऐसे मामलों में उपयु र्क्त पैरा 3.4 में उल्लिखित तकनीकी समिति , , , , उन विनिर्माताओं और मशीनरी को सत्यापित करेगी और यदि उसे उपयुक्त पाया जाता है तो टीएएमसी विनिर्माताओं की संके तात्मक सूची में उन्हें शामिल किए जाने का प्रस्ताव करेगी।

3.6 जेआईटी के अनुप्रयोग, , , , पैरा 3.23.23.23.2 में यथानिर्धारित प्रौद्योगिकी विनिदjशनों का िमलान करने पर किया जाएगा लेकिन तैयार की गई संके तात्मक सूची में शािमल और 3.33.33.33.3 तथा 3.43.43.43.4 के तहत अद्यतन की गई विनिर्माता और मशीनरी की सूची के आधार पर सब्सिडी का संिवतरण किया जाएगा।

3.7 इस योजना के तहत सेकें ड हैंड मशीनरी सब्सिडी के िलए पात्र नहd होगी।

3.8 मशीनरी की मूल लागत के 20%20%20%20% मूल्य तक मशीनरी के साथ प्राप्त या संके तात्मक सूची में सूचीबW दूसरे विनिर्माताओं से खरीदी गई सहायक साम^ी/अटैचमेंट/नमूना मशीनें/अतिरिक्त कल-पुजj भी सब्सिडी के पात्र होंगे।

3.9 एक सेगमेंट के िलए पात्र मशीनरी दूसरे सेगमेंट (सेगमेंटों)/hियाकलाप(hियाकलापों) के िलए भी पात्र है, , , , यदि इसके पात्रता किसी िवशेष सेगमेंट/hियाकलाप के िलए िवशेष रूप से प्रतिबंधित न हो।

3.10 इकाई का िवलय किए जाने, , , , अधि^हण, , , , िमलाए जाने या दूसरे िनकाय को अंतरित किए जाने के मामले को छोड़कर टीयूएफएस के तहत सब्सिडी से खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी का िनपटान वस्त्र आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बगैर खरीदी गई तारीख से 10101010 वर्ष पहले नहd किया जाएगा।

4. सब्सिडी के िलए मानक:

ंजी िनवेश सब्सिडी (सीआईएस) की 4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र lयक्तिगत कं पनी (यूिनट नहd) नीचे निtदष्ट दरों के अनुसार पू

प्रतिपूsत के िलए पात्र होगी:

4.2 यदि आवेदक ने आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत पहले ही सब्सिडी प्राप्त कर ली है तो वह lयक्तिगत कं पनी के िलए निर्धारित सम^ सीमा के भीतर नई या मौजूदा इकाइयों के िलए शेष रािश का ही पात्र होगा।

4.3 यह ऋण से जुड़ी योजना है। जब कोई कं पनी किसी अिधसूिचत ऋणदाता एजेंसी से परियोजना के तहत कु ल पात्र मशीनरी की लागत का कम से कम 50% आविधक ऋण प्राप्त करेगी तो वह पू ंजी िनवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने की पात्र होगी।

4.4 यह सुनि(िcid:127)त करने के उद्देश्य से कि निर्धारित सीमा के अंदर ही सब्सिडी प्राप्त हो इसके िलए कं पनी को आरआरटीएफएस और एटीयूएफएस के तहत उसके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की घोषणा करनी होगी।

4.5 संतोषजनक ढंग से मशीनरी लगाए जाने/शुरू किए जाने और उत्पादन आरंभ होने के बाद पात्र िनवेश पर कं पनी को एक बार ही पूरी पू ंजी िनवेश सब्सिडी (सीआईएस) जारी की जाएगी।

5. पू ंजी िनवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने के िलए आविधक ऋण के मानदंड:

5.1 आविधक ऋण किसी अिधसूिचत ऋणदाता एजेंसी द्वारा मंजूर किया जाएगा। दिनांक 04.10.2013 के संकल्प सं. 6/19/2013- टीयूएफएस के अनुसार आरआरटीयूएफएस में शािमल ऋणदाता एजेंसियां स्वत: ही इस योजना में शािमल हो जाएंगी और नई ऋणदाता एजेंसियों को आई-टीयूएफएस सा(cid:128)टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त, मु ंबई को अनुबंध-क के अनुसार निर्धारित फामjट में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा ताकि एटीयूएफएस के तहत ऋणदाता एजेंसी को अिधसूिचत किया जा सके ।

5.2 यह ऋण से जुड़ी योजना है। जब कोई कं पनी किसी अिधसूिचत ऋणदाता एजेंसी से परियोजना के तहत कु ल पात्र मशीनरी की लागत का कम से कम 50% आविधक ऋण प्राप्त करेगी तो वह पू ंजी िनवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने की पात्र होगी।

5.3 इस योजना के तहत किसी परियोजना के िलए कोई गुणक वित्तीय सहायता नहd दी जाएगी। इस संबंध में लाभार्थी को अनुबंध-ख के अनुसार निर्धारित फामjट में वचनपत्र देना होगा।

5.4 योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के िलए स्वीकृ त आविधक ऋण की वापसी अदायगी की न्यूनतम अविध तीन वर्ष होगी जिसमें एमएसएमई इकाइयों के िलए अधिस्थगन काल शािमल है तथा अन्य Dेणियों के िलए न्यूनतम 5 वर्ष होगी।

5.5 िजस इकाई के िलए ऋण िलया गया है वह कम से कम ऊपर विनिtदष्ट आविधक ऋण की वापसी अदायगी अविध के दौरान काम करेगी।

5.6 िवदेशी मु(cid:3)ा ऋण: िवदेश स्थित किसी भारतीय बैंक की शाखा/भारत में शाखा वाले किसी िवदेशी बैंक से िलया गया िवदेशी मु(cid:3)ा ऋण इस योजना के लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। तथािप, ऋण खाता भारतीय शाखा से भी चलाया जाना चािहए ताकि भारतीय शाखा में आवेदक के खाते में भारतीय ~पए में सब्सिडी की रािश अंतरित की जा सके । भारतीय ~पया ऋण (आरटीएल) को िवदेशी मु(cid:3)ा ऋण (एफसीएल) और िवलोमत: परिवsतत करने की अनुमित है।

5.7 ऋण का बकाया मूलधन इस शर्त के अध्यधीन एक ऋणदाता एजेंसी से दूसरी ऋणदाता एजेंसी को अंतरित किया जा सकता है कि पोर्टफोलियो अपरिवsतत रहे।

6 स्वीकृ ित की तारीख:

6.1 स्वीकृ ित की तारीख ऋण प्रदान करने वाली एजेंसी के पत्र की वह तारीख होगी िजसके माध्यम से ऋण की स्वीकृ ित की सूचना कं पनी को दी गयी है।

6.2 यदि ऋणदाता एजेंसी द्वारा आविधक ऋण स्वीकृ त कर दिया जाता है और उसके बाद ऋणदाता एजेंसी ने आविधक ऋण को अन्य ऋणदाता एजेंसी(यों) को वितरित/डाउन सेल कर दिया है अथवा कं सो(cid:130)टयम फाइनेन्स के अंतर्गत आविधक ऋण स्वीकृ त कर दिया है, आविधक ऋण स्वीकृ त की तारीख निम्नानुसार होगी:

(i) आविधक ऋण को डाउन-सेल करने के मामले में प्रथम ऋणदाता एजेंसी, िजसने आरम्भ में आविधक ऋण स्वीकृ त किया है, द्वारा आविधक ऋण की स्वीकृ ित की तारीख संगत तारीख होगी।

(ii) कं सो(cid:130)टयम फाइनेन्स के मामले में कं सो(cid:130)टयम में िपछली ऋणदाता एजेंसी की ऋण स्वीकृ ित पत्र की तारीख संगत तारीख होगी।

6.3 उपयु र्क्त प्रत्येक मामले में यथानुपात आधार पर प्रत्येक ऋणदाता एजेंसी में रखे गए कं पनी के खाते में पू ंजी िनवेश सब्सिडी (सीआईएस) का संिवतरण किया जाएगा।

6.4 िजन आवेदकों ने अंितम तारीख अर्थात 12 जनवरी, 2016 से पहले आई-टीयूएफएस सॉ(cid:128)टवेयर में आरआर-टीयूएफएस के अंतर्गत यूआईडी के िलए आवेदन किया है (cid:131)कतु उन्हें निधियों की उपलब्धता नहd होने के कारण यूआईडी जारी नहd की जा सकी, उनको एटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी के िलए आवेदन करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। वे वस्त्र आयुक्त से इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ऑनलाइन इस विकल्प का प्रयोग कर सकें गे।

7 ऋण की स्वीकृ ित से पहले िनवेश का कवरेज:

7.1 आविधक ऋण की स्वीकृ ित की तारीख से पूर्व आवेदक द्वारा मशीन की लागत में अपनी हिस्सेदारी की सीमा तक अ^िम भुगतान किया जा सकता है।

7.2 आविधक ऋण की स्वीकृ ित की तारीख को अथवा उसके बाद खरीदी गयी मशीनें ही सब्सिडी के िलए पात्र होंगी।

7.3 खरीद की तारीख, बैंक द्वारा लेने देन के िववरण अथवा वाणिज्यिक बीजक की तारीख, जो भी बाद की हो, सबूत के रूप में मशीनरी के िलए कं पनी द्वारा किए गए पूर्ण और अंितम भुगतान की तारीख होगी।

8 अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ:

वस्त्र इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ के अलावा, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की अनुमित है।

9 कं पनी के प्रबंधन का िवलय/अिधकार में लेना:

कं पनियों के िवलय अथवा किसी दूसरी कं पनी द्वारा कं पनी को अिधकार में लेने के मामले में नई कं पनी इस योजना के अंतर्गत इस शर्त के अधीन सब्सिडी की शेष रािश, यदि कोई बकाया हो, प्राप्त करने की हकदार होगी, यदि िवलय/अिधकार में लेने की अनुमित या तो कं पनियों के पंजीयक द्वारा अथवा माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा दी गई है और नई कं पनी ने िवलय/अिधकार में ली गयी कं पनी की सभी देयताओं और परिसम्पत्तियों को अिधकार में ले िलया है और संबंिधत बैंक ने भी मौजूदा कं पनी िजसने उसे अिधकार में िलया है, पूर्ववर्ती कं पनी के नाम का आविधक ऋण भी अंतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में नई कं पनी आईएटीयूएफएस सा(cid:128)टवेयर के माध्यम से िवलय की गयी कं पनी का प्रोफाइल परिवsतत करने के िलए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अनुबंध 'ग' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेगी।

10. hियान्वयन का तंत्र:

इस योजना को आई-टीयूएफएस नामक वेब आधारित सक्षम सॉ(cid:128)टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त द्वारा hियान्वित किया जाएगा।

योजना के hियान्वयन में शािमल किए गए उपायों को नीचे दर्शाया गया है:

10.1 यूआईडी प्राप्त करने की प्रhिया:

10.1.1 कं पनी अपने प्राधिकृ त आवेदक के माध्यम से ई-मेल, मोबाइल नम्बर और पैन के िववरण के साथ आई-टीयूएफएस सॉ(cid:128)टवेयर में पंजीकृ त होगी।

10.1.2 आवेदक सिस्टम में यथा-अपेक्षित सूचना को भरेगा और ए-टीयूएफएस के अंतर्गत अिधसूिचत ऋणदाता एजेंसी से आविधक ऋण के िलए आवेदन करेगा।

10.1.3 आई-टीयूएफएस के सूचना पृष्ठ में अिधसूिचत ऋणदाता एजेंसियों की सूची दी जाएगी और यह आई-टीयूएफएस के पोर्टल के आवेदन पृष्ठ के (cid:132)ॉप-डाउन मैन्यू में भी उपलब्ध होगा। ऋण के िलए आवेदन करते समय निम्निलिखत सुनि(िcid:127)त किया जाएगा:

i. ऋण की अविध एमएसएमई इकाइयों के िलए िगरवी की अविध सिहत तीन वर्ष और अन्य Dेणियों वाली कं पनियों के िलए 5 वर्ष होगी।

ii. ऋण कु ल पात्र मशीनरी की लागत का न्यूनतम 50% होगा। सभी क्षेत्रों के िलए पात्र प्रौद्योगिकी की निर्धारित विशिष्टता सूची आई-टीयूएफएस के पोर्टल के (cid:132)ॉप-डाउन मैन्यू में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, निtदष्ट सूची से बाहर मशीनरी की खरीद को समािहत करने के िलए अन्य प्रावधान के साथ-साथ (cid:132)ॉप-डाउन मैन्यू में विनिर्माताओं की निtदष्ट सूची भी उपलब्ध होगी।

iii. चू ंकि यह सूची बदलती रहती है, टीएएमसी इसे हर महीने अद्यतन करेगी और यह सूची परिवर्तनशील होगी, सॉ(cid:128)टवेर की टीम, टीएएमसी के निर्णयों के अनुसार साथ ही हर महीने इस सूची को अद्यतन करती रहेगी।

10.1.4 आवेदन को आवेदक के िडिजटल हस्ताक्षर/आधार आधारित ई-हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवेदन के िलए एक ए- टीयूएफएस संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी और मोबाइल नं. तथा ई-मेल पर इसकी सूचना दी जाएगी।

10.1.5 आवेदन, एसएमएस और ई-मेल ट्रिगर के साथ ऋणदाता एजेंसी के इन-बॉक्स में प्राप्त किया जाएगा। ऋणदाता एजेंसी अपने मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव की जांच करेगी और यदि परियोजना को lयवहार्य पाया जाएगा तो दिशानिदjशों के पैरा 5 में उल्लेख किए गए अनुसार ए-टीयूएफएस के अंतर्गत वित्तीय मानदंडों को ध्यान में रखते >ए आविधक ऋण को स्वीकृ त करेगी।

10.1.6 ऋणदाता एजेंसी आई-टीयूएफएस में आविधक ऋण की सूचना का िववरण भरेगी और ऋणदाता एजेंसी के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के िडिजटल हस्ताक्षर के साथ अंितम स्वीकृ त पत्र की प्रति अपलोड करेगी। आविधक ऋण की स्वीकृ ित के बारे में कं पनी को एक एसएमएस और ई-मेल भेजा जाएगा।

10.1.7 ऋण की स्वीकृ ित के पश्चात आवेदन वस्त्र आयुक्त के इन-बॉक्स में प>ंचेगा और स्वत: यूआईडी तैयार हो जाएगी। कं पनी को उनके पंजीकृ त ई-मेल और मोबाइल नं. पर यूआईडी के बारे में सूिचत किया जाएगा।

10.1.8 ऋण आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में कं पनी को उनके पंजीकृ त पत्र-lयवहार के पते पर इसकी सूचना भेजी जाएगी। इस स्तर पर कोई िशकायत सीधे ऋणदाता एजेंसी को की जा सके गी। वस्त्र आयुकत, ऋणदाता एजेंसियों से संबंिधत किन्हd शिकायतों के िलए जिम्मेदार नहd होगा।

10.1.9 ऋणदाता एजेंसी, आवेदन प्राप्त होने के चार महीने के भीतर आविधक ऋण को स्वीकृ त करने की प्रhिया को पूरा करने का प्रयास करेगी। ऋणदाता एजेंसी को हर पखवाड़े में ई-मेल और एसएमएस के अनुस्मारक भेजे जाएंगे।

10.1.10 अिधसूिचत ऋणदाता एजेंसी द्वारा आविधक ऋण स्वीकृ त किए जाने पश्चात भी आवेदन किया जा सकता है। ऐसे मामले में आवेदक, आविधक ऋण स्वीकृ त किए जाने के अिधकतम छह महीने के भीतर आई-टीयूएफएस में यूआईडी के िलए सीधे आवेदन करेगा।

10.1.11 आवेदक अपने ई-मेल, मोबाइल नं. और पैन के िववरण के साथ आई-टीयूएफएस सॉ(cid:128)टवेयर में पंजीकरण करेगा। वह सिस्टम में यथाअपेक्षित सूचना भरेगा और अपने िडिजटल हस्ताक्षर/आधार आधारित ई-हस्ताक्षर करेगा।

10.1.12 आवेदन, परियोजना और ऋण के िववरण के सत्यापन के िलए संबंिधत ऋणदाता एजेंसी को भेजा जाएगा। ऋणदाता एजेंसी अपने पास उपलब्ध ऋण दस्तावेजों से आवेदन का सत्यापन करेगी; अंितम ऋण स्वीकृ ित आदेश की प्रति अपलोड करेगा और ऋणदाता एजेंसी के प्राधिकृ त अिधकारी के िडिजटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापन को हस्ताक्षरित करेगी। ऋणदाता एजेंसी आवेदन प्राप्ति के दो महीने के भीतर प्रhिया को पूरा करने का प्रयास करेगी।

10.1.13 यदि आवेदक और ऋणदाता एजेंसी द्वारा दी गई सूचना में कोई िवसंगित पाई जाती है तो आवेदक से संगत सा(cid:134)य प्राप्त करके वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा उसका समाधान किया जाएगा और यदि आवश्यकता होगी तो ऋणदाता एजेंसी को सूिचत किया जाएगा।

10.1.14 ऋणदाता एजेंसी द्वारा सफलतापूर्वक सत्यािपत आवेदन, वस्त्र आयुक्त के इन-बॉक्स में जाएंगे और स्वत: यूआईडी तैयार हो जाएगी।

कं पनी को उनके पंजीकृ त ई-मेल और मोबाइल नं. पर यूआईडी के बारे में सूिचत किया जाएगा।

10.1.15 यूआईडी, अनुमािनत सब्सिडी के िलए अनंितम अनुमोदन होगा। संयुक्त निरीक्षण के परिणाम के आधार पर वास्तिवक सब्सिडी का निर्णय िलया जाएगा जिसकी hियाविधि का विस्तृत िववरण इसके बाद वाले पैरा^ाफ में दिया गया है।

10.1.16 जो आवेदन, ऋणदाता एजेंसी के स्तर पर सत्यापन जांच अथवा डाटा की गुणवत्ता जांच में असफल हो जाते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। कं पनी के पास नए िसरे से आवेदन करने का विकल्प होगा। इस स्तर पर कोई िशकायत होने पर उसे आई-टीयूएफएस में सृिजत िशकायत मो(cid:135)ूल में वस्त्र आयुक्त के साथ उठाया जा सकता है। वस्त्र आयुक्त, िशकायत प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसका िनपटान करेगा।

10.1.17 यह सुनि(िcid:127)त करने के िलए कि सिस्टम में डाटा की गलती न हो, आई-टीयूएफएस सॉ(cid:128)टवेयर में स्ट्रांग मेकर-चैकर, करेक्टर कं ट्रोल और अन्य आंतरिक कं ट्रोल की lयवस्था करेगा। तथािप, आवेदक को यह सुनि(िcid:127)त करना होगा कि डाटा त्रुटि रिहत है और सभी अपेक्षित दस्तावेज ठीक ढंग से अपलोड किए गए हैं। आवेदनों में त्रुटि होने से आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.2 मशीनरी की स्थापना:

10.2.1 सब्सिडी के वल उन मशीनों के िलए उपलब्ध होगी जो इस योजना के अंतर्गत यथानिtदष्ट प्रौद्योगिकी के मानदंडों को पूरा करती हों।

10.2.2 के वल नई मशीनों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पुरानी मशीन को अनुमित नहd दी जाएगी। मशीन, सीधे ही मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) अथवा उसके प्राधिकृ त एजेंट/आपूsतकर्ता से खरीदी जाएगी। प्राधिकृ त एजेंट/आपूsतकर्ता के मामले में बीजक के साथ एक दस्तावेज अपेक्षित होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वह एजेंट/आपूsतकर्ता विनिर्माता द्वारा प्राधिकृ त है।

10.2.3 मशीन का नाम और उसका hमांक, वाणिज्यिक बीजक/लैंडिग िबल/एयरवे िबल/िबल ऑफ एंट्री पर स्पष्ट रूप से िलखा होना चािहए।

10.2.4 मशीनरी का मॉडल नं. और hमांक मशीन पर स्पष्ट रूप से विनिtदष्ट करना होगा।

10.2.5 यूआईडी के अंतर्गत कवर की गई मशीनरी की स्थापना और शुरूआत आविधक ऋण की स्वीकृ ित की ितिथ से एक साल के अंदर करनी होगी। एक साल से आगे विस्तार की अनुमित दस्तावेजी सा(cid:134)य प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकती है कि विनिtदष्ट समय-सीमा अर्थात आविधक ऋण की स्वीकृ ित की ितिथ से एक साल के अंदर मशीनरी खरीदने के ऑर्डर कर दिए गए थे।

10.2.6 यदि मशीनरी प्रौद्योगिकी विशिष्टता को पूरा करती है लेकिन विनिर्माता को सांके ितक सूची में शािमल नहd की गई है तो जेआईटी के िलए अनुरोध पर िवचार किया जाएगा। ऐसे मामले में मशीनरी की पात्रता की जांच के िलए सूची में शािमल किए जाने के िलए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के िलए अलर्ट सृिजत किया जाएगा और इसे तकनीकी सिमित की आगामी मािसक बैठक में सूचीबW किया जाएगा अथवा अस्वीकृ त किया जाएगा। यह प्रhिया टीएएमसी के अनुमोदन के साथ-साथ 45 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चािहए।

10.2.7 समय पर जेआईटी को फाइल करने के िलए कं पनी को हर पखवाड़े में अनुस्मारक मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि विनिtदष्ट समय-सीमा के भीतर जेआईटी के िलए अनुरोध नहd किया गया है अथवा विस्तार के िलए कोई अनुरोध नहd किया गया है तो समय- सीमा की समाप्ति से पूर्व 20 दिन के भीतर कं पनी को एक प्रणाली जिनत चेतावनी मेल और एसएमएस भेजा जाएगा कि जेआईटी आवेदन समय-सीमा की समाप्ति के अंदर दायर नहd करने पर यूआईडी रद्द कर दी जाएगी। यदि संयुक्त निरीक्षण के िलए समय-सीमा में अनुरोध नहd किया गया है तो यूआईडी स्वत: रद्द हो जाएगी और इस संबंध में अ(cid:137)यावेदन पर आगे कोई िवचार नहd किया जाएगा।

10.3 कं पनी के संयुक्त निरीक्षण के िलए आवेदन दायर करने की प्रhिया:

10.3.1 मशीनरी की स्थापना के पश्चात कं पनी, संयुक्त निरीक्षण के िलए ऑनलाइन आवेदन दायर करेगी।

10.3.2 सिस्टम, कं पनी की यूआईडी से सभी आवश्यक सूचना लेगा। आवेदक, जेआईटी के िलए आवेदन करते समय प्रत्येक मशीनरी के िलए निम्निलिखत सूचना प्रदान करेगा:

i. मशीनरी का निर्माण और मॉडल

ii. मशीनरी की hमांक

iii. मशीनरी की मूलभूत लागत

iv. सहायक कल-पुजI की मूलभूत लागत

v. मशीनरी पर चुकाया गया सीमा शुल्क

vi. खरीद की ितिथ

vii. खरीद के सा(cid:134)य (भुगतान रसीद/अंितम बीजक अपलोड करें)

viii. निर्माता देश (आयाितत मशीनों के मामले में)

ix. निर्यातक देश

x. िबल ऑफ लेडिग की ितिथ (िबल ऑफ लेडिग अपलोड करें)

xi. िबल ऑफ एंट्री की ितिथ (िबल ऑफ एंट्री अपलोड करें)

xii. मशीनरी शुरूआत की ितिथ

xiii. परियोजना में किया गया िनवेश

xiv. परियोजना में कार्यरत lयक्तियों की संख्या

xv. भुगतान संबंधी िववरण दर्शाने वाला बैंक िववरण

10.3.3 जेआईटी आवेदन के समय मशीनरी आंकड़े को जोड़ने अथवा घटाने की अनुमित दी जाएगी।

10.3.4 कं पनी, जेआईटी के अनुमोदन के पश्चात इकाई को निधियों के अंतरण हेतु इस स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पंजीकरण के िलए प्रासंगिक सूचना भी प्रदान करेगी।

10.3.5 सिस्टम में जैसे ही उपयु र्क्त सूचना प्रदान की जाती है, सॉ(cid:128)टवेयर, प्रत्येक मशीन के िलए एक एमआईसी कोड सृिजत करेगा।

एमआईसी कोड को मशीन पर उके रा जाएगा और वास्तिवक निरीक्षण के दौरान संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा इसे सत्यािपत किया जाएगा।

10.3.6 एमआईसी के माध्यम से सेगमेंट, मशीन के निर्माता देश, राज्य/प्रांत कोड, जहां मशीन स्थािपत की गई है, विनिर्माता कोड, अिधकृ त एजेंट कोड, वाणिज्यिक बीजक नम्बर, िबल ऑफ एंट्री, िबल ऑफ लेडिग, मशीन hमांक आदि से संबंिधत िववरण का पता लगाया जा सकता है।

10.3.7 आवेदक को अपने िडिजटल हस्ताक्षर से जेआईटी आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे। अनुरोध, वस्त्र आयुक्त के संबंिधत क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। वस्त्र आयुक्त, ऋणदाता एजेंसियों, उद्योग और वस्त्र अनुसंधान संघ के सदस्यों से वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत स्थापना के वास्तिवक सत्यापन और मशीनरियों की शुरूआत के िलए संयुक्त निरीक्षण दलों (जेआईटी) का गठन करेगा और कं पनी के िलए पात्र सब्सिडी की धनरािश की सिफारिश करेगा। जेआईटी को संयुक्त निरीक्षण, आवेदन के 88 दिनों के भीतर वास्तिवक निरीक्षण पूरा करना है।

10.4 जेआईटी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना

10.4.1 क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट को उसी दिन अथवा अिधकतम अगले दिन आई-ट(cid:128)स सॉ(cid:128)टवेयर में िजयो-टेग और समय वाली मुहर के फोटो^ाफ के साथ प्रदान करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय, उसके द्वारा िविधवत रूप से सत्यािपत बीजक की अंितम प्रतिलिपि भी अपलोड करेगा और अपने िडिजटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षर कर सत्यापन करेगा।

10.4.2 कं पनी, अपनी जेआईटी रिपोर्ट को देखेगी। इकाई, आई-ट(cid:128)स में सृिजत मॉ(cid:135)ूल में जेआईटी रिपोर्ट से असहमित के मामले में 15 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त को अ(cid:137)यावेदन दे सकती है। वस्त्र आयुक्त को 30 दिन के भीतर उसके अ(cid:137)यावेदन का िनपटान करना होगा।

10.4.3 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन जेआईटी रिपोर्ट दर्ज करने के अिधकतम 25 कार्य दिवसों के भीतर सब्सिडी संबंधी दावों का अनुमोदन करेगा। सब्सिडी अनुमोदन के िलए विनिर्माता अथवा उसका प्राधिकृ त एजेंट/आपूsतकर्ता का सूचीबW होना अनिवार्य होगा।

10.5 कं पनी के खाते में पात्र सब्सिडी जारी करना:

10.5.1 वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात आई-ट(cid:128)स में एक स्वचािलत चालान सृिजत होगा।

10.5.2 वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय को वह चालान भेजेगा और मंत्रालय, मंत्रालय में चालान की प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के भीतर कं पनी के खाते में सब्सिडी जारी करेगा।

10.5.3 एट(cid:128)स के अंतर्गत आवेदक द्वारा किसी ऋणदाता एजेंसी से ऋण लेने के मामले में पूरी धनरािश जारी की जाएगी। यदि आवेदक ने आविधक की डाउन सेलिग ऋण अथवा कन्सो(cid:130)टयम फाइनेन्स की सुिवधा प्राप्त की है तो सब्सिडी की रािश यथा मूल्य आधार पर ऋणकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।

11. मॉनीटrरग तंत्र:

योजना पर नियंत्रण दो स्तरीय मॉनीटrरग तंत्र अर्थात तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटrरग सिमित (टीएएमसी) और अंतर-मंत्रालयी संचालन सिमित (आईएमएससी) द्वारा किया जाएगा।

11.1 तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटrरग सिमित (टीएएमसी):

वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटrरग सिमित (टीएएमसी) का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को शािमल करते तकनीकी विशेषu और उद्योग शािमल होंगे। टीएएमसी का गठन एवं कार्य अनुबंध-घ पर संलग्न है।

11.2 टीएएमसी, योजना की प्रगति पर िनगरानी रखेगी तथा योजना के hियान्वयन के सभी पहलुओं पर आईएमएससी को अवगत कराएगी और सलाह देगी।

11.3 वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और मंत्रालय द्वारा िनयिमत आधार पर परियोजना के प्रचालन के दौरान मशीनरी की नमूना जांच की जाएगी (एमएसएमई के िलए न्यूनतम विनिtदष्ट अविध 3 वर्ष और गैर-एमएसएमई इकाइयों के िलए 5 वर्ष है)। कार्यभार के आधार पर इस प्रयोजन के िलए मंत्रालय के अनुमोदन से एक तृतीय पक्ष इंजीनियrरग परामर्शदाता (दाताओं) को भी नियुक्त किया जा सकता है।

11.4 अंतर-मंत्रालयी संचालन सिमित (आईएमएससी):

वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में संबंिधत मंत्रालयों, नीित आयोग, ऋणदाता एजेंसियों, वस्त्र उद्योग के संघों आदि के प्रतिनिधियों से आईएमएससी का गठन किया जाएगा। आईएमएससी, आsथक मामलों पर मंत्रिमंडलीय सिमित के अनुमोदन के अनुरूप योजना के प्रभावी hियान्वयन हेतु मॉनीटrरग और दिशानिदjश तैयार करने के िलए उत्तरदायी होगी। आईएमएससी का गठन तथा कार्य अनुबंध-ङ पर दिया गया है।

11.5 आईएमएससी योजना की प्रगति की अर्Wवाsषक आधार पर समीक्षा करेगी तथा इसका प्रभावी hियान्वयन सुनि(िcid:127)त करेगी।

12. यूआईडी के निरस्तीकरण हेतु प्रावधान:

12.1 इस योजना के अंतर्गत उन मामलों में जहां आवेदक संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा भौितक सत्यापन करने के िलए आविधक ऋण स्वीकृ त किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मशीन की स्थापना की सूचना देने में िवफल रहता है, तो जारी की गई यूआईडी निरस् त कर दी जाएगी, (cid:131)कतु यदि ऐसे पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर उसे वस्त्र आयुक्त द्वारा एक वर्ष से अिधक समय के विस्तार की अनुमित दे दी गई हो कि मशीनरी के ऑर्डर निर्धारित अविध के भीतर कर दिए गए थे तथािप उद्यमी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उसकी स्थापना और शुरूआत नहd हो सकी, तो यूआईडी को निरस्त नहd किया जाएगा।

12.2 यदि कं पनी किसी कारण से योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहd लेने का निर्णय करती है तो वह आई-ट(cid:128)स सॉ(cid:128)टवेयर में यूआईडी के निरस्तीकरण के िलए अनुरोध कर सकती है।

13. िशकायत िनवारण प्रणाली:

13.1 आई-ट(cid:128)स में एक िशकायत िनवारण मॉ(cid:135)ूल है। योजना के hियान्वयन के कारण उत्पन्न >ई शिकायतें वस्त्र आयुक्त द्वारा 30 दिन के भीतर हल की जाएंगी।

14. दिशानिदjशों में संशोधन:

वित्तीय मामलों से जुड़े इन दिशानिदjशों में कोई भी संशोधन, lयय वित्त सिमित (ईएफसी) के पूर्व अनुमोदन के द्वारा ही किया जाएगा। वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों से संबंिधत संशोधन, आईएमएससी के अनुमोदन द्वारा किए जा सकते हैं और तात्कािलकता के मामले में आईएमएससी की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यधीन अध्यक्ष के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।

15. दिनांक 29 फरवरी, 2016 के समसंख्यक आदेश द्वारा जारी किए गए संकल्प को इस संशोिधत संकल्प द्वारा अधिhमण किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां संबंिधत मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को प्रेषित की जाएं।

संजय शरन

संयुक्त सिचव

अनुबंध अनुबंध अनुबंध अनुबंध –––– कककक एटीयूएफएस के अंतर्गत ऋणदाताएटीयूएफएस के अंतर्गत ऋणदाताएटीयूएफएस के अंतर्गत ऋणदाताएटीयूएफएस के अंतर्गत ऋणदाता एजेंसी को शामिल करने हेतु प्रपत्रएजेंसी को शामिल करने हेतु प्रपत्रएजेंसी को शामिल करने हेतु प्रपत्रएजेंसी को शामिल करने हेतु प्रपत्र

)आई-एटीयूएफएस सॉ(cid:128)टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना है(

दिनांक :

सील के साथ नाम एवं पदनाम संलग्नकों का िववरण:

1. बैंककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी बैं(cid:131)कग लाईसेंस की प्रति

2. आरबीआई अिधिनयम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शािमल किए जाने हेतु आरबीआई द्वारा जारी पत्र की प्रति 3. मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्ट, यदि लागू हो तो, के अंतर्गत पंजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी प्रति

4. पैन/टैन संख्या की प्रति

5. िपछले तीन वषI के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रति

6. अन्य संबंिधत जानकारी, यदि कोई हो।

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----खखखख

एकाधिक वित्तएकाधिक वित्तएकाधिक वित्तएकाधिक वित्तपोषण न होने का वचनपोषण न होने का वचनपोषण न होने का वचनपोषण न होने का वचन - - - -पत्रपत्रपत्रपत्र

))))कं पनी के पत्र शीर्ष परकं पनी के पत्र शीर्ष परकं पनी के पत्र शीर्ष परकं पनी के पत्र शीर्ष पर ((((

दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक ::::

एततद्वारा यह प्रमाणित करती है कि किसी मशीनरी अथवा उसके किसी

)कं पनी का नाम (

भाग, िजसके िलए एटीयूएफएस के अंतर्गत लाभों के लिए दावा किया गया है, हेतु इस बैंक तथा /अथवा किसी अन्यकिसी अन्यकिसी अन्यकिसी अन्य बैंक बैंक बैंक बैंक

))))बैंकोंबैंकोंबैंकोंबैंकों((((/ऋणदाता एजेंसी/एजेंसियों/वित्तीय

नहd किया है।

संस्थानों से एक बार से अधिक ऋण प्राप्त

शुरू की गई सभी परियोजनाओं तथा प्राप्त किए गए ऋणों, जहां हमारे द्वारा टीयूएफएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए गए हैं, का विवरण नीचे दिया गया है :

सरकार को प्रतिपूsत की जाएगी।

कं पनी के प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम **** टीयूएफएस (प्रौद्योगिकी उन्नयन िनिध योजना) का तात्पर्य टीयूएफएस, एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस, आरआरटीयूएफएस एवं एटीयूएफएस है।

टीयूएफएस संदर्भ संख्या

अनुबंध-ग

कं पनी के प्रबंधन का विलय /अधि^हण

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----घघघघ

टीएएमसी का गठन

त्रैमासिक आधार पर सूिचत करेगी।

3. टीएएमसी, पात्र बेंचमार्क वाली मशीनरी को हर वर्ष 1 अप्रैल को अद्यतन तथा विनिtदष्ट करेगी।

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध----ङङङङ

आईएमएससी का गठन

2 . आईएमएससी, सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार योजना के प्रभावी hियान्वयन हेतु दिशानिदjशों को तैयार करने और उनकी मॉनीटrरग के लिए उत्तरदायी होगी। आईएमएससी, योजना की प्रगति की अर्W वाsषक आधार पर समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी hियान्वयन को सुनि(िcid:127)त करेगी।

3 . वित्तीय मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों के संबंध में योजना में कोई भी संशोधन आईएमएससी के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

[U.3(A) SECTION]

New Delhi, the 8th August, 2018

No. F.9-15/93-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-15/93-U.3 dated 29.09.1994, on the advice of UGC, had declared Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Madras as an Institution deemed to be University with certain conditions.

3. And whereas, Registrar, Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai on 25.11.2017 had submitted a request for change of name of the Institution from "Sri Ramachandra Medical College & Research Institute" to "Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research".

4. And whereas, the Ministry of Human Resource Development, vide its letter No. 9-15/93-U.3(Pt.1) dated 16.02.2018, had conveyed its in-principle approval for change of the name of the Institute subject to fulfillment of the following conditions:

i. A specific and exclusive Society / Trust / Campany shall be registered in the revised name. ii. All the assets (moveable & immoveable) shall be legally transferred in the newly proposed name. iii. The Corpus fund to be transferred in the new name. iv. The Institution shall align its MoA / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

5. And further whereas, the Institution submitted the compliance report with regard to the above mentioned conditions which were verified by the University Grants Commission.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby change the name of "Sri Ramachandra Medical College & Research Institute" to "Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research" w.e.f. the issuance of this Notification. Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Porur, Chennai shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Norms / Regulations of UGC and Statutory Council(s) concerned, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Porur, Chennai

ISHITA ROY

Joint Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 2nd August, 2018

REVISED RESOLUTION

In supersession with the GR of even number dated 29th February 2016

No.6/5/2015-TUFS.—The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the576 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 25, 2018 (BHADRA 3, 1940) [PART I—SEC. 1 Guidelines of ATUFS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down as under:

1. Objective:

1.1. In order to promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through "Make in India'' with "Zero effect and Zero defect" in manufacturing, it has been decided that the Government would provide credit linked Capital Investment Subsidy (CIS) under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS).

1.2. The scheme would facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

2. Definitions under the Scheme

2.1. Technology Upgradation means induction of new machinery by an entity engaged in the textile industry with state-of-the-art technology as specified annually by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC).

Technology lower than the specified one will not be treated as Technology Upgradation.

2.2. Capital Investment Subsidy (CIS) means the subsidy at prescribed rate on credit linked Capital Investment to an entity engaged in textile sector on technology upgradation which will be determined on the basic cost of the specified machinery after its installation and commissioning.

2.3. Basic cost means cost of machinery excluding taxes, duties and any other charges.

2.4 Entity means the following engaged in manufacturing of textiles products:

i. Companies registered under the Companies Act, 1956 as amended from time to time or

ii. Limited Liability Partnership Firms registered under LLP Act 2008 as amended from time to time or

iii. Medium and Small Enterprises registered under MSME Act as amended from time to time or

iv. Companies having Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) with the Department of Industrial Policy and Promotion or

v. The Entities registered with the concerned Directorates of the State Government

2.5. Lending Agency includes all Public Sector Banks, State Financial Corporation's (SFCs), State Industrial Development Corporations (SIDCs), Scheduled Banks, Cooperative Banks and NBFCs registered with RBI and notified by the TAMC.

2.6. Garment/Apparel/Made-ups means wearable or non-wearable stitched fabrics at least two sides of which are stitched using sewing machinery.

2.7. Technical Textiles means textile materials and products used primarily for their technical performance and functional properties and it includes Agrotex Meditex, Mobiltex ,Packtex, Sportex, Buildtex, Clothtex, Hometex, Protex, Geotex, Oekotex and Indutex etc

2.8. Unique Identification number (UID) means provisional approval for estimated Capital investment Subsidy (CIS) based on the tentative estimates of specified machineries for technology upgradation.

3. Eligibility for Capital Investment Subsidy

3.1. Capital Investment Subsidy (CIS) will be available only to the entities for investment on technology upgradation in the following segments:

(a) Weaving, Weaving Preparatory and knitting

(b) Processing of fibres, yarns, fabrics, garments and made-upsPART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 25, 2018 (BHADRA 3, 1940) 577 (c) Technical textiles

(d) Garment / made-up manufacturing

(e) Handloom Sector

(f) Silk Sector

(g) Jute Sector

3.2. Specifications of technology for the machinery for all the above segments would be prescribed annually in advance by the TAMC effective from 1st April of the year.

3.3. Machinery purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents/suppliers will be eligible for capital subsidy under the scheme.

3.4 For the convenience of the industry, the TAMC shall also get an indicative list of manufacturers of machineries conforming to the specifications of technology prescribed under Para 3.2, with the assistance of a Technical Committee comprising of the members from the Industry and experts and headed by the senior most technical officer in the O/o the Textile Commissioner. Textile Commissioner will constitute this Committee. The indicative list will be kept on the website for access by general public and offering comments/suggestion which will be finally approved by the TAMC. This Committee will meet on monthly basis to update the list of such machineries and manufacturers.

3.5 Machinery with technology levels lower than those specified in para 3.2 above will not be eligible for subsidy under the scheme. However, the list of manufacturers and machinery prepared under para 3.3 above will only be suggestive and shall not be treated as exhaustive or complete. Industry will be at liberty to purchase machinery of their choice conforming to the specified technology parameters. In such cases, the Technical Committee mentioned in para 3.4 above will verify those manufacturers and machinery and if found suitable, propose their inclusion in the indicative list of manufacturers by the TAMC.

3.6 The JIT application would be processed on matching the technology specifications as prescribed under para 3.2 but the subsidy disbursement would be done on the basis of inclusion of the manufacturer and machinery in the indicative list prepared and updated under 3.3 and 3.4.

3.7. Second hand Machinery will not be eligible for subsidy under the scheme.

3.8. Accessories / attachments / sample machines / spares received along with the machinery or procured from other manufacturers enlisted in the indicative list upto a value of 20% of the basic cost of the machinery will also be eligible for subsidy.

3.9. Machinery eligible for one segment is eligible for other segment(s)/ activity (ies) also unless its eligibility is specifically restricted for a particular segment/ activity.

3.10 Except in case of merger, acquisition, amalgamation or takeover of the entity, the plant & machinery purchased with the subsidy under TUFS shall not be disposed off before 10 years of date of purchase without prior approval of Textile Commissioner.

4. Norms for subsidy:

4.1. Every eligible individual entity (not the unit) will be entitled for reimbursement of Capital Investment Subsidy (CIS) under this scheme, as per the following rates:

4.2. In case the entity had availed subsidy earlier under RRTUFS, it will be eligible to the extent of balance subsidy for new or existing units within the overall ceiling fixed for an individual entity.

4.3. The scheme is credit linked. The capital investment subsidy (CIS) shall be available to the entity on availing term loan from a notified lending agency with minimum 50% of the total eligible machinery cost under the project.

4.4. In order to ensure that the availment of subsidy remains within the prescribed ceiling, the entity will be required to furnish a declaration of the subsidy availed by it under the RRTUFS and the ATUFS.

4.5. CIS will be released to the entity in full in one go on eligible investment after satisfactory installation/commissioning and commencement of production.

5. Norms for the term loan for availing CIS:

5.1. Term loan shall be sanctioned by a notified lending Agency. The lending agencies covered under RRTUFS as per Resolution No. 6/19/2013-TUFS dated 04.10.2013 are automatically covered under this scheme and new lending agency (ies) would require to submit their application in the prescribed format as per Annexure–A to the Textile Commissioner, Mumbai through i-TUFS software in order to notify the lending agency under ATUFS.

5.2 The scheme is credit linked. The capital investment subsidy (CIS) shall be available to the entity on availing term loan from a notified lending agency with minimum 50% of the total eligible machinery cost under the project.

5.3. No multiple finance for a project is allowed under this scheme. The beneficiary will be required to give an undertaking in this regard in the prescribed format as per Annexure B.

5.4. The minimum repayment period of the term loan sanctioned for availing the benefit of the scheme shall not be for less than three years including moratorium period for MSME units and not less than 5 years for other categories.

5.5. Unit for which loan has been taken shall function atleast during the repayment period of term loan specified above. 5.6. Foreign Currency Loan: Foreign Currency Loan availed from overseas branch of the Indian Bank/ foreign bank having Indian branch will be eligible for benefits under this scheme. However, the loan account should be operational from the Indian branch also so as to make it possible to transfer the subsidy amount in Indian Rupee into the account of the applicant in the Indian branch. Conversion of Rupee Term Loan (RTL) into Foreign Currency Loan (FCL) and vice-versa is permitted.

5.7. The outstanding principal loan amount can be transferred from one lending agency to another lending agency subject to the condition that portfolio remains unchanged.

6. Sanction date:

6.1 The sanction date shall be the date of the letter of the lending agency through which sanction of the loan was communicated to the entity.

6.2. In case the term loan is sanctioned by a lending agency and thereafter the lending agency distributes / down-sells the term loan to other lending agency (ies) or has sanctioned term loan under consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as under:

(i) In case of down-selling the term loan, the date of loan sanction letter of the first lending agency, which has sanctioned the term loan initially, shall be relevant datePART I—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 25, 2018 (BHADRA 3, 1940) 579 (ii) In case of consortium finance, date of loan sanction letter of the last lending agency in the consortium shall be the relevant date.

6.3. In each of the above cases CIS will be disbursed in the account of the entity maintained with each lending agency on pro-rata basis.

6.4. The applicants who applied for UID under RRTUFS in i-TUFS software before the cutoff date i.e. 12 January 2016 but UIDs could not be issued to them for non availability of funds, will be given one time opportunity to apply for subsidy under ATUFS. They will be able to exercise this option on line within one month of receipt of communication to this effect from the Textile Commissioner.

7. Coverage of investment prior to sanction of the loan: 7.1. Advance payment up to the limit of his own share in the machine cost can be made by the applicant prior to the date of sanction of the term loan.

7.2. Machines purchased on or after the date of sanction of the term loan only shall be eligible for subsidy. 7.3. Purchase date shall be the date when full and final payment is made by the entity for machinery as evidenced by the bank transaction statement or the date of commercial invoice whichever is later.

8. Benefit under other schemes admissible:

Textile units are permitted to avail of benefits of State Government's Schemes, in addition to the benefit provided under this scheme.

9. Merger/ take-over of management of the entity:

In case of merger of the entities or take-over of an entity by another, the new entity will be entitled to get the subsidy, if due, under the scheme subject to the condition that the merger/ take over is either permitted by the Registrar of the Companies or by an order of the Court and the new entity has taken over all the liabilities and assets of the merged/ taken over entity and the respective bank has also transferred the term loan of the earlier entity in the name of the existing entity which has taken over. In such cases, the new entity shall submit a request in the prescribed format as per Annexure–C with all the supporting documents to the Textile Commissioner for changing the profile of the merged entity in i-TUFS software.

10. Implementation mechanism:

The scheme would be implemented by the Textile Commissioner through robust web based software called i-TUFS. Steps involved in implementation of the scheme are indicated below:

10.1. UID generation process: 10.1.1. The entity will register in i-TUFS software with the email, mobile number and PAN details through his authorized applicant.

10.1.2. The applicant will fill up the information as required in the system and apply for the term loan from the lending agency notified under the ATUFS.

10.1.3. List of notified lending agencies will be given in the information page of i-TUFS and will also be available in the dropdown menu in the application page of i-TUFS portal. The following shall be ensured while applying for the loan:

i. Tenure of the loan shall be a minimum of three years including moratorium period for MSME units and 5 years for other categories of entities.

ii. Loan shall be minimum 50% of the total eligible machinery cost. List of eligible prescribed specification of technology for all segments will be available in drop down menu of the i-TUFS portal. Besides, the indicative list of the manufacturers will also be available in drop down menu along with the provision of others to accommodate the machinery purchase from outside the indicative list.

iii. As this list is dynamic, the TAMC will update it every month and this list will be dynamic, the software team will keep on updating the list every month in sync with the TAMC decisions.

10.1.4. The application shall be signed off with the digital signature/ Aadhaar based e- sign of the applicant. An ATUFS Reference number will be generated for the application and communicated on the mobile number and email.

10.1.5. The application will be received in the INBOX of the lending agency with an SMS and email trigger. Lending Agency will scrutinize the proposal as per their norms, and if, found the project viable, sanction the term loan keeping in view the financial norms under ATUFS as stipulated in Para 5 of the guidelines.

10.1.6. Lending agency will fill in the details of the term loan information in i-TUFS and upload the copy of the final sanction letter with the digital signature of the authorized signatory of the lending agency. An SMS and email will go to the entity about sanction of term loan.

10.1.7. After sanction of the loan the application will reach INBOX of Textile Commissioner and UID will be generated automatically. The entity will be informed about the UID on their registered email and mobile number.

10.1.8. In case of rejection of loan application, information will be sent to the entity on their registered communication details. Any grievance at this stage may be taken up with the lending agency directly. Textile Commissioner will not be responsible for the grievances concerning with lending agencies.

10.1.9. Lending agency will endeavor to complete the process of sanction of term loan within 4 months of receipt of the application. Fortnightly email and SMS reminders will be sent to the lending agency.

10.1.10. Application can also be filed after sanction of term loan by the notified lending agency. In such case, the applicant shall directly apply for UID in i-TUFS maximum within six months of sanction of the term loan.

10.1.11. Applicant will register in i-TUFS software with his email, mobile number and PAN details. He will fill up the information as required in the system and sign off with his digital signature/ aadhaar based e-sign.

10.1.12. The application will go to the concerned lending agency for verification of the project and loan details. Lending agency will verify the application against the loan documents available with them; upload copy of the final loan sanction order and sign off the verification with the digital signature of the authorized official of the lending agency.

The Lending Agency will endeavor to complete the exercise within 2 months of receipt of the application. 10.1.13. In case any discrepancy is observed in the information given by the applicant and the lending agency, the same will be resolved by the O/o Textile Commissioner by taking relevant evidence from the applicant and will intimate the Lending Agency if needed.

10.1.14. Applications successfully verified by the lending agency will reach inbox of Textile Commissioner and UID will be generated automatically. The entity will be informed about the UID on their registered email and mobile number.

10.1.15. UID will be a provisional approval for estimated subsidy. Actual subsidy will be decided on the outcome of Joint Inspection for which procedure is detailed in subsequent paras.

10.1.16. Applications which fail verification test at lending agency level, or during data quality check will be rejected. The entity will have the option to apply afresh. Any grievance at this stage may be taken up with the Textile Commissioner in the grievance module created in the i-TUFS. Textile Commissioner will dispose off the grievance within 30 days of receipt of the same.

10.1.17. To ensure that data error shall not creep in the system, i-TUFS software will provide a strong maker-checker, character control and other internal controls in software. However, applicant will have to ensure that the data is error free and all requisite documents are uploaded correctly. Error in the applications will lead to rejection of the application.

10.2. Installation of machinery:

10.2.1. Subsidy will be available only to the machinery meeting the technology parameters as specified under the scheme. 10.2.2. Only new machinery shall be installed. Second hand machinery will not be permitted under the scheme. Machine shall be purchased directly from the Original Equipment Manufacturer (OEM) or his authorized agent / supplier. In the latter case, a document showing that the Agent / Supplier is authorized by the manufacturer shall be required with the invoice.

10.2.3. Machine name and serial number should be expressly written on the Commercial Invoice/Bill of Lading/Airways Bill/Bill of Entry.

10.2.4. Model number and serial number of machinery shall be clearly indicated on the machine.

10.2.5. Installation and commissioning of the machinery covered under UID shall be done within one year from the date of sanction of term loan. Extension beyond one year may be permitted only on production of documentary proof that the order for machinery was placed within the prescribed timeline i.e one year from the date of sanction of term loan.

10.2.6. Request for JIT will be entertained if the machinery meets the technology specification but the manufacturer is not included in the indicative list. In such case, alert will be generated for the Textile Commissioner office to examine the eligibility of machinery to get included in the list and get it enlisted or rejected in the next monthly meeting of the Technical Committee. This exercise along with the approval of the TAMC should get completed within 45 days. 10.2.7. Fortnightly reminder mails and SMS will go to the entity to file JIT in time. If JIT request is not filed within the prescribed timelines or no request is made for extension, a system generated warning mail and SMS will go to entity 20 days before expiry of timeline that the UID will be canceled if JIT application is not filed within the deadline.

UID will be automatically cancelled if request for Joint Inspection is not filed within the timeline and no further representation in this regard will be entertained.

10.3. Process to file application for Joint Inspection of the entity:

10.3.1 After installation of machinery entity will file online application for joint inspection. 10.3.2 The system will fetch all necessary information from UID of the entity. The applicant will provide following information against each of the machinery at the time of application for JIT:

i. Make and model of the machinery

ii. SL. No of the machinery

iii. Basic cost of the machinery

iv. Basic cost of Accessories

v. Custom duty paid on machinery

vi. Date of purchase

vii. Proof of purchase ( upload Payment receipt/ final invoice)

viii. Country of origin (In case of imported machines)

ix. Exporting country

x. Date of Bill of lading ( Upload Bill of lading )

xi. Date of Bill of entry (Upload Bill of entry)

xii. Date of commissioning of machinery

xiii. Investment made in the project

xiv. Number of persons employed in project

xv. Bank statement showing the payment details

10.3.3 Addition or deletion of machinery data will be permitted at the time of JIT application.

10.3.4 Entity will also provide relevant information for Public Financial Management System (PFMS) registration at this stage for transfer of funds to the unit after JIT is approved.

10.3.5 Software will generate an MIC code for each machine as soon as the above information is provided in the system. MIC code shall be inscribed on the machines and to be verified by the Joint Inspection Team during physical inspection.

10.3.6 Through the MIC, details regarding segment, country of origin of machine, state/province code where machinery is installed, manufacturer code, authorized agent code, commercial invoice number, bill of entry, bill of lading, machine serial number etc can be deduced.

10.3.7 The applicant will sign off JIT application with his digital signature. The request will go to the concerned Regional Office (RO) of Textile Commissioner. The Textile Commissioner will constitute Joint Inspection Teams (JIT) under ROs of the Textile Commissioner having members from the lending agencies, Industry and from the Textile Research Association to physically verify installation and commissioning of the machineries and recommend eligible subsidy amount to the entity. JIT has to complete physical inspection within 88 days of application for Joint582 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 25, 2018 (BHADRA 3, 1940) [PART I—SEC. 1 Inspection.

10.4 Submission of JIT report 10.4.1 RO will provide report of Joint Inspection Team the same day or maximum the next day with geo-tagged and time stamped photographs in i-TUFS software. RO will also upload final copy of the invoice duly attested by him and sign off the verification with his digital signature.

10.4.2 The entity will have a view of their JIT report. The unit can represent to Textile Commissioner in case of disagreement with JIT report in the module created in i-TUFS within 15 days. Textile Commissioner will dispose off the representation within 30 days.

10.4.3 The Office of the Textile Commissioner will approve the subsidy claim maximum within 25 working days of filing of JIT report online by RO. For approving the subsidy, the enlistment of the manufacturer or his authorized agent/supplier will be essential.

10.5 Release of the eligible subsidy to the entity's account: 10.5.1 After approval by Textile Commissioner, automatic challan will be generated in i-TUFS.

10.5.2 Textile Commissioner will send the challan to the Ministry and Ministry will release the subsidy into the account of the entity within 15 working days of receipt of the Challan in the Ministry

10.5.3 Full amount will be released in case the applicant has taken loan from one lending agency under ATUFS. In case the applicant has availed down-selling of term loan or consortium financing, the subsidy amount will be credited into the account of the loanee on pro-rata basis.

11 Monitoring mechanism:

The scheme will be administered with a two stage monitoring mechanism i.e. by Technical Advisory-cum- Monitoring Committee (TAMC) and Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC).

11.1 Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC):

A Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) under the Chairpersonship of Textile Commissioner will be constituted with technical experts and the industry covering different segments. The composition and functions of TAMC are given at Annexure-D.

11.2 The TAMC will also monitor the progress of the scheme and apprise and advice the IMSC on all aspects of implementation of the Scheme.

11.3 Sample check of machinery shall be performed by the O/o the Textile Commissioner and the Ministry during the currency of project (Minimum specified duration is 3 years for MSME and 5 years for non MSME units) on a regular basis. Depending on the work load, a third party Engineering Consultant(s) may also be engaged with the approval of the Ministry for this purpose.

11.4. Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC):

An IMSC will be constituted under the Chairpersonship of the Minister of Textiles with representatives from relevant Ministries, NITI Aayog, lending agencies, Textile Industry Associations etc. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)'s approval. The composition and functions of IMSC are given at Annexure-E.

11.5. The IMSC will review the progress of the scheme on half yearly basis and ensure its effective implementation.

12. Provisions for cancellation of UID:

12.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where the applicant fails to submit intimation of installation of the machinery within one year from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a Joint Inspection Team (JIT) unless he is permitted for extension beyond one year by Textile Commissioner on the basis of sufficient documentary proof that the order for machinery was placed within time however installation and commission could not be completed due to circumstances beyond the control of the entrepreneur.

12.2. If the entity decides not to avail the subsidy under the scheme for any reason, it may request for cancellation of the UID in i-TUFS software.

13. Grievance Redress Mechanism: 13.1. i-TUFS has a grievance redress module. Grievances arising due to implementation of the scheme will be redressed by Textile Commissioner in 30 days.

14. Amendment of guidelines:

Any amendment of these guidelines involving financial issues may be done with the prior approval of the Expenditure Finance Committee (EFC). Amendment involving issues other than financial may be made with the approval of the IMSC and in case of urgency it can be amended with the approval of the Chairperson subject to ratification in the next meeting of the IMSC.

15. The resolution issued vide the order of even No dated the 29th February, 2016 on ATUFS will be superseded by this revised resolution.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries / Departments / Organizations.

SANJAY SHARAN

Joint Secretary

Annexure - A FORMAT FOR INCLUSION OF LENDING AGENCY UNDER ATUFS

(To be submitted to the Textile Commissioner through i-TUFS software)

Date:

Name & Designation with Seal

List of enclosures :

1. Copy of Banking Licence issued by RBI under Banking Regulation Act, 1949. 2. Copy of letter issued by RBI for inclusion in the second schedule to the RBI Act, 1934. 3. Copy of letter issued by GOI for registration under Multi State Cooperatives Act, if applicable. 4. Copy of PAN/TAN No. 5. Copies of Audited Balance Sheet for the preceding 3 years.

6. Other relevant information, if any.

Annexure -B

NO MULTIPLE FINANCING UNDERTAKING

(On the letter head of unit)

Date:

The ________________________(Name of the entity ) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are claimed under ATUFS has availed loan from more than once from this bank and/or any other bank(s)/Lending Agency(ies)/Financial Institution(s).

Following are the details of all project(s) undertaken and loans availed where benefits under TUFS have been availed by us:

We also undertake that in the event of any inconsistency in the above mentioned facts, the entire subsidy along-with penal interest shall be reimbursed to the Government.

Signature of the authorized signatory of the entity

Name and Designation

* TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) means TUFS, MTUFS, RTUFS, RRTUFS and ATUFS TUFS Ref. No._________________

Annexure C

Merger/take-over of Management of the Entity

ANNEXURE – D

COMPOSITION OF TAMC

and the IMSC quarterly.

3. The TAMC will update and specify the eligible benchmarked machinery annually as on 1st April.

ANNEXURE – E

COMPOSITION OF IMSC

2. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the CCEA approval. The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

3. Any amendment to the scheme involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.

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